Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


Channel Description:

This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

older | 1 | .... | 89 | 90 | (Page 91) | 92 | 93 | .... | 303 | newer

    0 0

    अपडेट : पराकम्पका कारण ४५ जनाको मृत्यु / हजार भन्दा बढी घाईते 

    बैशाख २९, काठमाडौं ।

    सिन्धुपाल्चोक र दोलखाको सिमा क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आज ६ दशमलव ८ म्याग्निच्यूडको पराकम्प गएको छ । दिउसो १२ बजेर ५० मिनेटमा सो पराकम्प गएको हो । आजको पराकम्पले मुलुकका विभिन्न स्थानमा थप जनधनको क्षती भएको छ । आजको भूकम्पकबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४५ पुगेको छ । सबैभन्दा बढी दोलखामा २२ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । तीमध्ये चरिकोटबाट २ वटा शव निकालिएको छ ।

    यस्तै, काठमाडौंमा ४, सिन्धुपाल्चोकमा ९, सर्लाहीमा १ र धनुषामा २ जनाको मृत्यू भएको छ । यस्तै,गोरखा सिन्धुली र रामेछापमा २/२ जनाको मृत्यू भएको छ । यस्तै, ललितपुर, र सुनसरीमा १/१ जनाको मृत्यू भएको छ । गोरखावाट हाम्रा संवाददाता सुदिप कैनीका अनुसार ताकुकोट–५ की ६५ बर्षिय धनमाया खनखवासको घरको धन्सार भत्किदा मृत्यू भएको हो । घाईते ५ जनाको गोरखा अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ ।

    सुन्दरीजलकी साबित्री श्रेष्ठको उपचारका क्रममा मृत्यू भएको हो । टेकुमा एक बालक सुनिल जैसवालको र नर्भिकमा उपचार हुदाहुदै एक व्यक्तिको मृत्यू भएको हो । आजको भूकम्पवाट झण्डै हजार भन्दा बढी घाईते भएका छन् ।

    काठमाडौंमा घाईते भएका ७ सय भन्दा बढीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ । उपत्यका बाहिर सयौंको संख्यामा घाईते भएका छन् ।

    - See more at: http://radiokantipur.org/kantipur-diary/15177/%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%9F-:-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A5%AA%E0%A5%AB-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81-/-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A5%80-%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%A4%E0%A5%87/#sthash.3rPIuDSp.dpuf



    मंगलबार ५ म्याग्निच्युडमाथिका ७ पराकम्प

    बैशाख २९, काठमाडौं ।

    आज ५ म्याग्निच्यूडमाथिका ७ वटा पराकम्प महशुश गरिएको छ । अपरान्ह १२ बजेर ५० मिनेटमा गएको ६ दशमलव ८ म्याग्निच्यूडको पराकम्पले विभिन्न स्थानमा थप क्षती पुगेको छ ।

    सिन्धुपाल्चोक र दोलखाको सिमा क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर सो पराकम्प गएको हो । त्यसको १२ मिनेटपछि पुन: दोलखा केन्द्र विन्दु बनाएर अर्को पराकम्प गएको थियो ।

    १ बजेर २१ मिनेटमा दोलखा नै केन्द्र विन्दु पारेर ६ दशमलव २ म्याग्निच्युडको पराकम्प गएको थियो । त्यसपछि १ बजेर ५१ मिनेट, १ बजेर ५८ मिनेट, २ बजेर ६ मिनेट र २ बजेर ४४ मिनेटमा समान ५ दशमलव ३ म्याग्निच्युडको पराकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।

     

    - See more at: http://radiokantipur.org/kantipur-diary/15178/%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A5%AB-%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A1%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A5%AD-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA/#sthash.N9k5htNU.dpuf


    ​प्रधानमन्त्री कोइराला दिल्ली जादै

    देवेन्द्र भट्टराई
    बैशाख २९, नयाँ दिल्ली ।

    दक्षिण एशियाली विश्व विद्यालयको जेठ अन्तिम सातामा हुन लागेको प्रथम दिक्षान्त समारोहमा प्रमुख अतिथी भएर दिल्ली जान लागेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भ्रमणलाई 'औपचारिक'बनाउन कुटनीतिक पहल सुरु भएको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले हिजो अपरान्ह राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजितकुमार डोवलसंग भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री कोइरालाको दिल्ली भ्रमणको तयारीबारे जानकारी गराउनुभएको हो ।

    राजदुत उपाध्यायले भन्नुभयो 'मैंले सुरक्षा सल्लाहकार डोवललाई भेटेर प्रधानमन्त्री कोइरालाको आसन्न दिल्ली भ्रमणको पुर्व तयारीबारे जानकारी गराएको छु, भ्रमणको औपचारिक र थप कार्यतालिका निर्धारण गर्नमा हामी जुटेका छौं ।'आगामी जुन ११ मा हुने दिक्षान्त समारोहमा बिशेष अतिथी बनेर जाने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री कोइरालाकै चाहनामा यो अवसरलाई औपचारिक भारत भ्रमणको ढाँचामा बदल्न लागिएको दुतावासले जनाएको छ ।

    दक्षिण एशियाली मुलुकका बिद्यार्थी अध्यनरत सो विश्वबिद्यालय सार्कको क्षेत्रीय साझा अवधारणामा पााच बर्षअघि स्थापना भएको हो । हाल सार्क संगठनमा अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा रहेको नेपालका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई समारोहमा आमन्त्रण गरिएको हो । विश्वबिद्यालयका तर्फबाट बिद्यार्थीलाई दिइएको दिक्षान्त सूचनामा नेपालका प्रधानमन्त्री एवं सार्क संगठनका अध्यक्ष शुशिल कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिशेष आतिथ्य रहने जनाइएको छ । 

    - See more at: http://radiokantipur.org/kantipur-diary/15176/%E2%80%8B%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%87%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%88/#sthash.WRsH1TIg.dpuf


    0 0
  • 05/12/15--08:11: এই মহাদেশ এখন ধর্মোন্মাদি যুদ্ধ অপরাধীদের অনন্ত বধস্থল বাংলাদেশে আরও একজন ব্লগার খুন।আড়াই মাসে তিন ব্লগার খুন। নেপালে আবার ভূমিকম্প।হিমালয়ের প্রতি ইন্চি জমি যেমন দখলদারের হাতে বেদখল,এই বাংলাতেও বিনা প্রতিরোধে অবাধ পিপিপি র একচেটিয়া পুঁজির আধিপাত্য। সেন্ট পারসেন্ট হিন্দুত্বের কবলে এই পশ্চিমবঙ্গও এখনকার নির্মম সমাজবাস্তব।রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে চলছে অবিরাম গেরুয়াকরণ এবং রাজনৈতিক গৌরিক দাম্পত্যের মহোত্সব।ধর্মোন্মাদি মেরুকরণই এখন এপার বাংলায় ক্ষমতা দখলের অব্যর্থ রামবাণ। সুন্দরবনের সর্বনাশে কোলকাতায় একটি রক্তাক্ত হিমালয়ের জন্ম হচ্ছে সবার অজান্তে এবং আগ্নেয়গিরি হয়ে সে ধ্বংস করবে বাঙালির ইতিহাস ভূগোল। পলাশ বিশ্বাস
  • এই মহাদেশ এখন ধর্মোন্মাদি যুদ্ধ অপরাধীদের অনন্ত বধস্থল


    বাংলাদেশে আরও একজন ব্লগার খুন।আড়াই মাসে তিন ব্লগার খুন।


    নেপালে আবার ভূমিকম্প।হিমালয়ের প্রতি ইন্চি জমি যেমন দখলদারের হাতে বেদখল,এই বাংলাতেও বিনা প্রতিরোধে অবাধ পিপিপি র একচেটিয়া পুঁজির আধিপাত্য।


    সেন্ট পারসেন্ট হিন্দুত্বের কবলে এই পশ্চিমবঙ্গও এখনকার নির্মম সমাজবাস্তব।রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে চলছে অবিরাম গেরুয়াকরণ এবং রাজনৈতিক গৌরিক দাম্পত্যের মহোত্সব।ধর্মোন্মাদি মেরুকরণই এখন এপার বাংলায় ক্ষমতা দখলের অব্যর্থ রামবাণ।

    সুন্দরবনের সর্বনাশে কোলকাতায় একটি রক্তাক্ত হিমালয়ের জন্ম হচ্ছে সবার অজান্তে এবং আগ্নেয়গিরি হয়ে সে ধ্বংস করবে বাঙালির ইতিহাস ভূগোল।


    পলাশ বিশ্বাস

    এই মহাদেশ এখন ধর্মোন্মাদি যুদ্ধ অপরাধীদের অনন্ত বধস্থল


    বাংলাদেশে আরও একজন ব্লগার খুন।আড়াই মাসে বাংলাদেশে তিন ব্লগার খুন।

    খুন অব্যাহত: খুনিরাও নিরাপদ।এপার বাংলা ওপার বাংলা নৈরাজ্য,ধর্মান্ধ রাজনৈতিক মেরুকরণ ও নিরন্কুশ সন্ত্রাসে একাকার।


    সেন্ট পারসেন্ট হিন্দুত্বের কবলে এই পশ্চিমবঙ্গও এখনকার নির্মম সমাজবাস্তব।


    রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে তিলান্জলি দিয়ে চলছে অবিরাম গেরুয়াকরণ এবং রাজনৈতিক গৌরিক দাম্পত্যের মহোত্সব।


    ধর্মোন্মাদি মেরুকরণই এখন এপার বাংলায় ক্ষমতা দখলের অব্যর্থ রামবাণ।


    এই রাম বাণেই বঙ্গবিজয়ের স্বপ্ন দেখছেন যারা,তাঁরা ওপার বাংলার মতই গণতন্ত্র ও মানবিতকতার ,প্রকৃতি ও পরিবেশের শত্রু। মুক্ত বাজার অরথনীতিতে তাঁরাই বিদেশী পুঁজি ও বিদেশী স্বার্থের কাছে বিকিয়ে দিচ্ছেন জনগণকে।


    মানুষ যাতে ঘুরে দাঁড়িয়ে এই রাজসূয়,অশ্বমেধের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ না হতে পারে,তারই প্রতিষেধক এই ধর্মোন্মাদী মেরুকরণ।


    নেপালে আবার ভূমিকম্প।


    হিমালয়ের প্রতি ইন্চি জমি যেমন দখলদারের হাতে বেদখল,এই বাংলাতেও বিনা প্রতিরোধে অবাধ পিপিপি র একচিটিয়া পুঁজির আধিপাত্য।


    সুন্দরবনের সর্বনাশে কোলকাতায় একটি রক্তাক্ত হিমালয়ের জন্ম হচ্ছে সবার অজান্তে এবং আগ্নেয়গিরি হয়ে সে ধ্বংস করবে বাঙালির ইতিহাস ভূগোল।


    ওপার বাংলায় ধর্মান্ধদের নৈরাজ্যে রক্তাক্ত মানুষ আমাদেরই স্বজন,ভুলতে বসেছি আমরা এবং প্রবল ভাবে বাংলার দিকে দিকে ধর্ম ধ্বজা বাঙালিত্ব ও মনুষত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছে।


    মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমরা নৈরাজ্যের অন্ধকারে নাগরিকত্বের মৃত্যু উত্সবে শামিল,আহা কি আনন্দ।


    বাংলাদেশে আরও একজন ব্লগার খুন।আড়াই মাসে তিন ব্লগার খুন।



    ওয়েব খবরঃবাংলাদেশে ফের ব্লগার খুন। সিলেটে প্রকাশ্য রাস্তায় কুপিয়ে খুন করা হল অনন্ত বিজয় দাশকে। ৩৩ বছর অনন্ত বিজয় দাশ সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক ছিলেন। খবর অনুযায়ী, রিকশায় চড়ে  যাচ্ছিলেন অনন্ত। সেই সময় ৪ জন দুষ্কৃতী হামলা চালায় তার ওপর। আচমকা আঘাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি।

    মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ দিনের আলোয় কুপিয়ে খুন করা হয় অনন্ত বিজয় দাশকে। সিলেটের রূপালি ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার ছোটকাগজ 'যুক্তি'র সম্পাদক ছিলেন অনন্ত বিজয় দাশ। মানবতা এবং যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৬ সালে মুক্তমনা র‌্যাশনালিস্ট অ্যাওয়ার্ড পান তিনি। ২০১১ সালে ঢাকার শুদ্ধস্বর থেকে প্রকাশিত হয় তার প্রবন্ধ গ্রন্থ পার্থিব। ওই বছরই প্রকাশিত হয় ডারউইন: একুশ শতকে প্রাসঙ্গিকতা এবং ভাবনা। ২০১২ সালে প্রকাশিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও বিপ্লব: লিসেঙ্কো অধ্যায়।

    মুক্তমনা ব্লগে নিয়মিত লিখতেন তিনি। অভিজিত্‍ রায় ও ওয়াশিকুর বাবুর পর প্রকাশ্য রাস্তায় খুন করা হল অনন্ত বিজয় দাশকে। আড়াই মাসের মধ্যে এই তৃতীয় নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখল বাংলাদেশ।


    বিবিসির খবর ঃবাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জেলা সিলেটে অনন্ত বিজয় দাশ নামে এক ব্লগার খুন হয়েছেন।তাকে হত্যার ঘটনা নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার রহমত উল্লাহর।কিছুক্ষণ আগে বিবিসিকে তিনি বলেন ধারালো অস্ত্র ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাতের কারণে ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন অনন্ত।

    অনন্ত লেখালেখি করতেন এবং সম্প্রতি তার একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে বলে জানান তিনি।আজ সকাল নয়টার দিকে শহরের সুবিদ বাজার এলাকায় নিজের বাসা থেকে বের হয়ে তার কর্মস্থল স্থানীয় একটি ব্যাংকে যাওয়ার পথে হামলাকারীরা তাকে কুপিয়ে হত্যা করে।এরপর তাকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।


    অনন্ত বিজয় দাশের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন বিনয় ভদ্র হাসপাতাল থেকে বিবিসিকে জানান ঢাকায় সম্প্রতি ওয়াশিকুর রহমানকে যেভাবে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছিলো বিজয়কেও ঠিক একইভাবে হামলা করা হয়েছে।অনন্ত বিজয় বইমেলা চলাকালে ঢাকায় খুন হওয়া অভিজিৎ রায়ের ব্লগ মুক্তমনায় লেখালেখি করতেন।এছাড়া সিলেট থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক একটি পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করতেন।

    http://www.bbc.co.uk/bengali/news/2015/05/150512_rh_sylhet_blogger_killed


    খুন অব্যাহত: খুনিরাও নিরাপদ

    আড়াই মাসে ৩ ব্লগার খুন

    আড়াই মাসে ৩ ব্লগার খুন

    সংবাদ২৪.নেট ডেস্ক

    আড়াই মাসের মধ্যেই নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হলো ৩ ব্লগারকে। প্রথম হত্যা ২৬ ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় হত্যা ৩০ মার্চ এবং তৃতীয় হত্যা আজ ১২ মে।

    একেপর এক খুন হচ্ছে লেখক ও ব্লাগার। আর এ হত্যাকাণ্ডে জড়িতরা রয়ে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এমন হত্যাকা- নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার শেষ নেই সাধারণ মানুষের মধ্যেও। এ ধরণের হত্যাকাণ্ড কারোই কাম্য নয়। এসব হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি সচেতনদের।

    বিজয় দাশের স্বজনদের দাবি- অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর বাবুকে যে কায়দায় হত্যা করা হয়েছে ঠিক একইভাবে ব্লগার অনন্ত বিজয় দাশকে হত্যা করা হয়েছে। যদি অভিজিৎ ওয়াশিকুরের হত্যাকারীরা শাস্তি পেত তাহলে অনন্ত বিজয় দাশ খুন হতো না।

    বিশ্লেষকরা বলছেন- তিন ব্লাগারকে হত্যারও সময়টায় কাকতালীয়ভাবে ৯ যুক্ত রয়েছে। যেমন- অভিজিৎ রায়কে হত্যা সময় ছিল- রাত সোয়া ৯টা, ওয়াছিকুর বাবুকে হত্যার সময় ছিল সকাল সাড়ে ৯টা এবং সর্বশেষ অনন্ত বিজয়কে হত্যার সময়ও ছিলো সকাল ৯টা।

    ২৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র টিএসসি এলাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত অমর একুশে বইমেলার পাশে সন্ত্রাসীরা মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা ও লেখক অভিজিৎ রায়কে কুপিয়ে আহত করে। পরে আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে রাত ১০টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

    ব্লাগার ও লেখক অভিজিৎ রায়কে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করার একমাস পর ৩০ মার্চ সোমবার আবারও রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানাধীন বেগুনবাড়ি এলাকায় সকাল সাড়ে ৯টায় বাসা থেকে অফিসে যাওয়ার সময় প্রকাশ্যে দিনের আলোতে আরেক ব্লাগার ওয়াশিকুর রহমান বাবুকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।

    ব্লগার ওয়াশিকুর রহমান বাবুকে হত্যা করার প্রায় দেড় মাস পর ১২ মে সোমবার সিলেটে কুপিয়ে হত্যা করা হলো মুক্তমনা ব্লগের আরেক ব্লগার, লেখক ও ব্যাংকার অনন্ত বিজয় দাশকে।

    সোমবার সকালে প্রতিদিনের মতো নিজ কর্মস্থালে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে হন তিনি। বাসার থেকে কিছু দূর সুবিদবাজার পয়েন্টে আসার পর কয়েকজন মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা তাকে ধাওয়া দেয়। তখন সে উল্টো তার বাসার দিকে যাওয়া দৌড় দেয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। দৌড়ে তিনি যখন দস্তীদার দীঘির (নূরাণী দীঘি) পাড়ে আসে তখন দুর্বৃত্তরা তাকে কুপিয়ে 'ওখানেই ফেলে'পালিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক বিজয়কে মৃত্যু ঘোষণা করেন।

    অনন্ত বিজয় দাশ মুক্তমনা ব্লগে লেখালেখি করতেন। এছাড়াও তিনি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্ক ছোটকাগজ 'যুক্তি'পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মানবতা এবং যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৬ সালে মুক্তমনা র‌্যাশনালিস্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

    প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ : (১) পার্থিব, ডারউইন: একুশ শতকে প্রাসঙ্গিকতা এবং ভাবনা, (সম্পাদিত), সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও বিপ্লব, জীববিবর্তন সাধারণ পাঠ। অনন্ত গণজাগরণ মঞ্চের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

    তার হত্যায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে সিলেট ওসমানী মেডিকেল হাসপাতাল এলাকায় তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিল করে সিলেটে অবস্থানরত ব্লগার ও এক্টিভিস্টরা।

    সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র দেবাশীষ দেবু বলেন, 'অনন্ত সিলেটে গণজাগরণ মঞ্চের অন্যতম সংগঠক। তিনি মুক্তমনা ব্লগে লেখালেখি করতেন। এর আগেও উগ্রবাদীদের কাছ থেকে হত্যার হুমকি পেয়েছেন তিনি। এই হত্যারও যদি বিচার না হয় তাহলে এই সমাজকে বসবাসের অনুপযোগী ঘোষণা দেয়া ছাড়া আর উপায় থাকবে না।

    সিলেট জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শহিদুজ্জামান পাপলু (পাপলু বাঙালি) বলেন, অনন্ত বিজয় দাশের হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করছে আমরা কতটা অসহায়। প্রশাসনের নাকের ডগায় নিয়মিতভাবে এসব হত্যাকাণ্ড ঘটছে, কিন্তু প্রশাসনের কোন পদক্ষেপ নেই।

    সম্মিলিত নাট্য পরিষদ সিলেটের সাধারণ সম্পাদক রজত কান্তি গুপ্ত বলেন, এভাবে একের পর এক মুক্তচিন্তার মানুষ খুন হয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের কী কিছুই করার নেই। অবিলম্বে অনন্ত বিজয় দাশের হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানান তিনি।

    এ ব্যাপারে এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গৌছুল আলম বলেন, হত্যাকারীদের ধরতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে। তবে কেন বা কারা তাকে খুন করেছে এ বিষয় তিনি কিছুই জানতে পারেননি।

    http://sangbad24.net/national/8802/%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A7%A9-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8



    এবার সিলেটে ব্লগার খুন - NTV

    www.ntvbd.com/bangladesh/8586/এবার-সিলেটে-ব্লগার-খুন

    ৯ ঘন্টা আগে - সিলেট নগরীর সুবিদবাজারে নিজ বাসার সামনে খুনহয়েছেন গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক ওব্লগারঅনন্ত বিজয় দাস রিপন। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে কর্মস্থল রূপালী ব্যাংকে যাওয়ার পথে অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তরা তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার রহমত আলী বিষয়টি ...

    সিলেটে মুক্তমনার ব্লগার অনন্ত বিজয়কে কুপিয়ে হত্যা - খবর ...

    bangla.bdnews24.com/bangladesh/article967144.bdnews

    ৯ ঘন্টা আগে - খুন-পালানোর সব কৌশল শিখেই নামেন জিকরুল্লাহ-আরিফুল. 2015-04-01 23:28:23.0. মঙ্গলবার সকালে সিলেটের সুবিদবাজার এলাকায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে একই কায়দায়, যেভাবে গত ৩০ মার্চ ঢাকার বেগুনবাড়িতে অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট ওয়াশিকুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল। সিলেট বিমানবন্দর থানার ওসি গৌসুল হোসেন জানান, অনন্ত বিজয় ...

    ফের ব্লগার খুন বাংলাদেশে - Anandabazar

    www.anandabazar.com/eimuhurte/ফ-র-ব-লগ-র-খ-ন-ব-ল-দ-শ-1.144729

    ৩ ঘন্টা আগে - অভিজিত্ রায়, ওয়াশিকুর রহমানের পর এ বার অনন্তবিজয় দাস। বাংলাদেশে ফের খুনহতে হল এক ব্লগারকে। মঙ্গলবার সিলেটের সুবিদবাজার এলাকায় প্রকাশ্য রাস্তায় বছর তিরিশের অনন্তবিজয়কে কুপিয়েখুনকরল চার মুখোশধারী দুষ্কৃতী। পুলিশ সূত্রে খবর, এ দিন সকাল ন'টা নাগাদ বাড়ি থেকে অফিস যাচ্ছিলেন ওই যুবক। সুবিদবাজারের ...

    এবার মুক্তমনার ব্লগার অনন্ত বিজয় খুন - The Daily Ittefaq

    www.ittefaq.com.bd/wholecountry/2015/05/12/21956.html

    এবার মুক্তমনার ব্লগারঅনন্ত বিজয় খুন. সিলেট অফিস১২ মে, ২০১৫ ইং ১০:৪৯ মিঃ. এবার মুক্তমনার ব্লগারঅনন্ত বিজয় খুন. মুক্তমনা ব্লগের লেখক ও সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের অন্যতম সংগঠক অনন্ত বিজয় দাশকে কুপিয়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। সিলেটের সুবিদ বাজার এলাকায় মঙ্গলবার সকালে এই হামলার শিকার হন তিনি। জানা যায়, সকালে অনন্ত অফিসে যাওয়ার ...

    এবার সিলেটে ব্লগার খুন - Risingbd Logo

    www.risingbd.com/এবার-সিলেটে-ব্লগার-খুন/107023

    ১০ ঘন্টা আগে - নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট : সিলেটে অনন্ত বিজয় দাস নামের এক ব্লগারকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তিনি সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত আসছে…

    এবার সিলেটে ব্লগার খুন | Bangladesh Pratidin - হোম

    www.bd-pratidin.com/high-lits/2015/05/12/80750

    ১০ ঘন্টা আগে - সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক ব্লগারঅনন্ত বিজয় দাশকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। সিলেট নগরীর সুবিদ বাজার এলাকায় তার বাসার সামনে আজ.

    ব্লগার খুন, বুধবার সিলেটে গণজাগরণ মঞ্চের আধাবেলা হরতাল ...

    www.radiopadma.com/?p=17390

    ৪ ঘন্টা আগে - সিলেট : মুক্তমনার ব্লগারঅনন্ত বিজয় দাস হত্যার প্রতিবাদে নগরীতে বুধবার আধাবেলা হরতালের ডাক দিয়েছে সিলেটের গণজাগরণ মঞ্চ। গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র দেবাশীষ দেবু.

    1. গার খুন, বুধবার সিলেটে গণজাগরণ মঞ্চের আধাবেলা হরতাল ...

    2. www.radiopadma.com/?p=17390

  • ৪ ঘন্টা আগে - সিলেট : মুক্তমনার ব্লগারঅনন্ত বিজয় দাস হত্যার প্রতিবাদে নগরীতে বুধবার আধাবেলা হরতালের ডাক দিয়েছে সিলেটের গণজাগরণ মঞ্চ। গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র দেবাশীষ দেবু.

  • ব্লগার খুন : মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বিগ্ন কূটনীতিকরা ...

  • www.radiopadma.com/?p=17678

  • ১০ মিনিট আগে - ঢাকা : ব্লগারঅনন্ত বিজয় হত্যার ঘটনায় বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ নিয়ে উদ্বিগ্ন বিদেশী কূটনীতিকরা। পাশাপাশি এ ঘটনায় নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশে.

  • আবারও ব্লগার খুন, এবার সিলেটে - CBN - CoxsBazar News

  • www.coxsbazarnews.com/আবারও-ব্লগার-খুন-এবার-সিল/

  • পাপলু আরো বলছেন, অনন্ত মুক্তমনা লেখক ও ব্লগারছিলেন। বিভিন্ন সময় তিনি বস্তুবাদ ও যুক্তিবাদ নিয়ে ব্লগে লিখতেন। এ নিয়ে তাঁর কয়েকটি বই রয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত লেখক অভিজিতের একটি বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন অনন্ত। এ ছাড়া 'যুক্তি' নামের একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তিনি। গতকাল সকালে অনন্দ দাশের স্ট্যাটাস ...

  • Faruk Wasif - একজন ব্লগার খুন হয়েছেন। গণজাগরণের মঞ্চের...

  • https://www.facebook.com/faruk.wasif/posts/10151501035856079

  • একজন ব্লগার খুনহয়েছেন। গণজাগরণের মঞ্চের প্রথম শহীদ। ইতিহাসের দেবতা রক্তপিপাসু, তরুণের রক্ত ছাড়া সে নাকি নতুন দিন আনতে পারে না। এ অবস্থায় ঐক্যের চাইতে বড়...

  • ফের ব্লগার খুন | lead-news | Alokito Bangladesh

  • www.alokitobangladesh.com/online/lead-news/2015/05/12/1891

  • ৭ ঘন্টা আগে - ফের ব্লগার খুন. অনলাইন রিপোর্ট. সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক ও ব্লগার অনন্ত বিজয় দাশ সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত হয়েছেন। সিলেট নগরীর সুবিদ বাজার এলাকায় নিজ বাসার সামনে আজ (মঙ্গলবার) তিনি হামলার শিকার হন। তিনি মুক্তমনা ব্লগের একজন নিয়মিত লেখক ছাড়াও বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার ছোট কাগজ 'যুক্তি'র সম্পাদক ছিলেন।

  • সিলেটে সন্ত্রাসীদের হাতে ফের ব্লগার খুন - আলোকিত বাংলাদেশ

  • www.alokitobangladesh.com/online/news/2015/05/12/1877

  • ১০ ঘন্টা আগে - সিলেটে সন্ত্রাসীদের হাতে ব্লগার খুন. অনলাইন রিপোর্ট. সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক ব্লগার অনন্ত বিজয় দাশকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। সিলেট নগরীর সুবিদ বাজার এলাকায় আজ সকালে এই ঘটনা ঘটে। তিনি মুক্তমনা ব্লগের একজন নিয়মিত লেখক ছাড়াও বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার ছোট কাগজ 'যুক্তি'র সম্পাদক ছিলেন। আজ সকাল ৮:৫০ ...

  • সিলেটে ব্লগার খুন | outside-dhaka | natunbarta.com | Top ...

  • www.natunbarta.com/outside-dhaka/2015/.../সিলেটে+ব্লগার+খুন

  • ১০ ঘন্টা আগে - সিলেটে ব্লগার খুন. সিলেট ব্যুরো নতুন বার্তা ডটকম. সিলেট: নগরের সুবিদ বাজার এলাকায় অনন্ত বিজয় দাশ নামের এক লেখক ও ব্লগারকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার রহমত উল্লাহর ভাষ্য, সকালে অনন্ত সুবিদ বাজার এলাকায় তার বাসা থেকে বের ...

  • সিলেটে ব্লগার খুন | নিউজ 24 - channel 24

  • www.channel24bd.tv/index.php/.../সিলেটে-ব্লগার-খুন.channel24

  • ৯ ঘন্টা আগে - দুর্বৃত্তের হাতে খুনহলেন, সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক ব্লগারঅনন্ত বিজয় দাস। মঙ্গলবার সকালে সিলেটের সুবিদবাজারে নিজ বাসা থেকে কর্মস্থল সুনামগঞ্জের উদ্দেশে বের হন, অনন্ত। কিন্তু, হঠাৎই ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার ওপর হামলা চালায়, দুর্বৃত্তরা। তাদের এলোপাতাড়ি কোপে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে, তাকে সিলেট মেডিকেল ...

  • আবারো ব্লগার খুন! | JagoNews24.com

  • www.jagonews24.com/আবারো%20ব্লগার%20খুন!/28136

  • ১০ ঘন্টা আগে - দেশে আবারো ব্লগারখুনের ঘটনা ঘটেছে। এবার সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক ব্লগারঅনন্ত বিজয় দাশকে খুনকরেছে সন্ত্রাসীরা।

  • প্রকাশ্যে ব্লগার খুন || প্রথম পাতা || The Dailay Janakantha

  • www.dailyjanakantha.com/?p=details&csl=115548

  • বিশেষ প্রতিনিধি ॥ বিজ্ঞানমনস্ক লেখক ও ব্লগারঅভিজিত হত্যার জট না খুলতেই মাত্র এক মাসের ব্যবধানে সোমবার খুনহয়েছেন আরেক ব্লগারওয়াশিকুর রহমান বাবু। এবার ইস্টিশন নামের ব্লগারওয়াশিকুর খুনের ঘটনায় খুনে ব্যবহৃত চাপাতিসহ ধরা পড়েছে জিকরুল্লাহ ও আরিফ নামের মাদ্রাসার ছাত্র পরিচিত দুই খুনী। গ্রেফতারকৃত দুই মাদ্রাসার ছাত্র ...

  • সিলেটে সন্ত্রাসীদের হাতে ব্লগার খুন - SomoyNews.TV

  • somoynews.tv/.../সিলেটে-সন্ত্রাসীদের-হাতে-ব্লগার-খুন

  • ১০ ঘন্টা আগে - সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক ব্লগারঅনন্ত বিজয় দাশকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। সিলেট নগরীর সুবিদ বাজার এলাকায় আজ সকালে এই ঘটনা ঘটে। তিনি মুক্তমনা ব্লগের একজন নিয়মিত লেখক ছাড়াও বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার ছোট কাগজ 'যুক্তি'র সম্পাদক ছিলেন। বিস্তারিত আসছে...

  • এবার সিলেটে ব্লগার খুন | সকালের খবর

  • shokalerkhobor24.com/?p=75531

  • ৮ ঘন্টা আগে - অনলাইন ডেস্ক: এবার সিলেটে খুনহলেন ব্লগারও অনলাইন এক্টিভিস্ট অনন্ত বিজয় দাস রিপন (৩২)। পেশায় যিনি একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার মো. রহমতউল্লাহ জানান, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে সিলেট নগরীর সুবিদবাজার এলাকার ১৩/১২, নুরানী বনকলা পাড়া এলাকার বাসা থেকে বের ...

  • আবারও ব্লগার খুন জনতার হাতে আটক দুই ... - বজ্রশক্তি

  • www.bajroshakti.com/আবারও-ব্লগার-খুন-জনতার-হা/

  • স্টাফ রিপোর্টার: ————– মাস পেরুলেও লেখক-ব্লগারঅভিজিৎ রায় হত্যা মামলার জট খোলেনি এখনো। মামলার তদন্ত নিয়ে অনেকটাই অন্ধকারে পুলিশ। এরই মধ্যে খুনহলেন ওয়াশিকুর রহমান বাবু নামে আরেকব্লগার। এদিকে বাবু হত্যার দায়ে সন্দেহভাজন দুই মাদ্রাসাছাত্রকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ যারা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে দায় ...

  • এবার সিলেটে ব্লগার খুন | news.zoombangla.com

  • news.zoombangla.com› বিভাগীয় সংবাদ › সিলেট

  • ৭ ঘন্টা আগে - দেশে আবারো ব্লগারখুনের ঘটনা ঘটেছে। এবার সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক ব্লগারঅনন্ত বিজয় দাশকে খুনকরেছে সন্ত্রাসীরা। মঙ্গলবার সকালে সিলেট নগরীর সুবিদ বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। তিনি মুক্তমনা ব্লগের একজন নিয়মিত লেখক ছাড়াও বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার ছোট কাগজ `যুক্তি`র সম্পাদক ছিলেন।এবার সিলেটে খুনহলেন ...

  • ফের ব্লগার খুন বাংলাদেশে - Aajkaal

  • aajkaal.in/foreign/ফের-ব্লগার-খুন-বাংলাদেশে/

  • ৫ ঘন্টা আগে - আরেকজন ব্লগ-লেখককে কুপিয়ে হত্যা করা হল বাংলাদেশে৷‌ মুক্তমনা-র অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর রহমান বাবুকে যেভাবে চপার দিয়ে কুপিয়ে মারা হয়েছিল, সেই একই কায়দায় সিলেটের শুবিদ বাজার এলাকায় মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ হত্যা করা হয়েছে ব্লগারঅনন্তবিজয় দাস-কে৷‌ এবারেও ঘাতকেরা দল বেঁধে পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ...

  • তিন মাসে খুন তিন ব্লগার - Banglanews24.com

  • www.banglanews24.com/fullnews/bn/392815.html

  • ৩ ঘন্টা আগে - ঢাকা: মুক্তমনা লেখক ও ব্লগারদের টার্গেট করে একের পর এক হত্যা চলছে। বার বার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে তীক্ষ্ণ নজরদারির কথা বলা হলেও থেমে থাকছে না ঘাতকদের টার্গেট। মুক্তমনা ব্লগারও লেখক হিসেবে সর্বশেষ ঘাতকদের ধারালো চাপাতির বলি হলেন সিলেটের অনন্ত বিজয় দাশ। গত তিন মাসে তিন ব্লগারকে একই কায়দায় হত্যা করা ...

  • আবার ব্লগার খুন বাংলদেশে - SakalerVarta

  • www.sakalervarta.in/bn/news.php?abohoman=7260

  • ৫ ঘন্টা আগে - ঢাকা: বাংলাদেশের ফের খুন ব্লগার। এবার সিলেটে উদারপন্থী ব্লগারঅনন্ত বিজয় দাশকে কুপিয়ে খুনকরল দুষ্কৃতীরা। এর আগে অভিজিত্ রায় ও ওয়াশিকুরকে খুনকরা হয়। আজ সকাল নটা নাগাদ সিলেটে বাড়ির কাছেই কুপিয়ে খুনকরা হয় ৩৩ বছরের অনন্তকে। জানা গিয়েছে, মুখে কাপড় বেঁধে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। ভয়ে স্থানীয় লোকজন ...

  • আরো এক ব্লগার খুন | সচলায়তন

  • www.sachalayatan.com› ব্লগ › হাসিব এর ব্লগ

  • ৮ ঘন্টা আগে - ব্লগারঅনন্তের প্রকাশিত চারটি প্রবন্ধ গ্রন্থ রয়েছে। এগুলো হলো. পার্থিব, (সহলেখক সৈকত চৌধুরী), শুদ্ধস্বর, ঢাকা, ২০১১। ডারউইন : একুশ শতকে প্রাসঙ্গিকতা এবং ভাবনা, (সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা, ২০১১। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও বিপ্লব : লিসেঙ্কো অধ্যায়, শুদ্ধস্বর, ঢাকা, ২০১২। জীববিবর্তন সাধারণ পাঠ (মূল: ফ্রান্সিসকো জে.

  • খুন হলেন অভিজিত্‍‌ ঘনিষ্ঠ বাংলাদেশি ব্লগার - EI-Samay

  • eisamay.indiatimes.com› দুনিয়া

  • ৮ ঘন্টা আগে - রুদ্ধ করে দেওয়া হল আরও এক মুক্ত কন্ঠ। ওয়াশিকুর রহমান এবং অভিজিত্‍‌ রায়ের স্মৃতি যেখানে এখনও দগদগে, সেই বাংলাদেশের মাটিতেই আবার খুনহলেন এক ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগার, অনন্ত বিজয় দাস।

  • আবারো ব্লগার খুন: কারাগারে নির্যাতিত হয়ে মারা গেলেন ...

  • www.somewhereinblog.net/blog/abc10/29708270

  • ভিন্নমত, মুক্তবুদ্ধির চর্চা বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষকদের দ্বারাই হয়ে থাকে ইরানে। আর তাঁদের ধরে এই কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে নির্যাতন করা হয়। এজন্যে একে অনেকে এভিন বিশ্ববিদ্যালয় নামেও ডাকেন। সপ্তাহকাল আগে একজন ভিন্নমতপ্রকাশকারি ব্লগারসাত্তার বেহেশতিকে ধরে নিয়ে যায় ইরানের পুলিশ বাহিনি। তাঁকে এভিন কারাগারে ...

  • অনুসন্ধানের ফলাফল

    1. সিলেটে ব্লগার খুন - চ্যানেল আই অনলাইন - হোম

    2. www.channelionline.com/news/details/সিলেটে-ব্লগার-খুন

  • সিলেটে ব্লগার খুন. চ্যানেল আই অনলাইন. অনলাইন ডেস্ক. ১২ মে ২০১৫ ১০:৩৯. সিলেটে ব্লগার খুন. সিলেটে অনন্ত বিজয় দাশ নামে এক ব্লগারকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সকালে বাসা থেকে অফিস যাওয়ার পথে বাসার কাছেই তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। তিনি পূবালী ব্যাংক সিলেট শাখায় চাকরি করতেন। তার বয়স ৪০। অনন্ত বিজয় সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক ছিলেন ...

  • আবারও ব্লগার খুন, আমরা আঙুল চুষি বরং | WomenChapter ...

  • womenchapter.com/views/11586

  • ৫ ঘন্টা আগে - আবারও ব্লগার খুন, আমরা আঙুল চুষি বরং. Ananta Das উইমেন চ্যাপ্টার: রাজীব হায়দার, শফিউল ইসলাম, অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর বাবু, পহেলা বৈশাখে শ্লীলতাহানি, পুলিশের ছাত্র ইউনিয়নের নারীকে প্রকাশ্যে নির্যাতন, সিটি কর্পোরেশন এ কমিশনার প্রার্থীদের ভোট জালিয়াতি… ধামাচাপা দিতে এসেছে নতুন এক 'ইস্যু'… আবারও কুপিয়ে ...

  • বাংলাদেশের রাজপথে ফের খুন "মুক্তমনা"ব্লগার - Eenadu India

  • bangla.eenaduindia.com/News/.../05/.../Blogger-death-in-bangladesh.vpf

  • ৭ ঘন্টা আগে - ঢাকা, ১২ মে : লেখক অভিজিৎ রায় হত্যাকাণ্ডের আড়াই মাসের মাথায় বাংলাদেশে খুনহলেন আরেক ব্লগার। আজ সকালে সিলেটে অনন্তবিজয় দাস নামে ওই ব্লগারকে কুপিয়ে খুনকরে দুষ্কৃতীরা। তিনি গণজাগরণ মঞ্চের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। এছাড়া "মুক্তমনা"নামে প্রগতিশীলদের ১টি ব্লগেও নিয়মিত লিখতেন তিনি। পাশাপাশি, 'যুক্তি' নামে ...

  • বাংলাদেশে ফের ব্লগার খুন - story - sangbadpratidin.in

  • www.sangbadpratidin.in/web/.../বাংলাদেশে-ফের-বলগার-খন

  • ৫ ঘন্টা আগে - লেখক অভিজিত্‍ রায়ের হত্যার আড়াই মাসের মধ্যে ফের ব্লগার খুনবাংলাদেশে৷ এবার সিলেটে দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হলেন অনন্তবিজয় দাস নামে এক ব্যক্তি৷ ব্লগে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মতামত লিখতেন তিনি৷ যুক্ত ছিলেন গণজাগরণ মঞ্চের সঙ্গেও৷ মঙ্গলবার সকালে সিলেটের সুবিদবাজার এলাকা থেকে রিকশায় শহরের দিকে যাচ্ছিলেন৷ সেই ...

  • সিলেটে সন্ত্রাসীদের হাতে ব্লগার খুন - Video Dailymotion

  • www.dailymotion.com/.../x2pw2jj_স-ল-ট-সন-ত-র-স-দ-র-হ-ত-ব-লগ-র-খ...

  • http://www.somoynews.tv/pages/details/সিলেটে-সন্ত্রাসীদের-হাতে-ব্লগার-খুন.

  • ঢাকায় আবার ব্লগার খুন, ২ জনকে ধরল জনতা - BenarNews

  • www.benarnews.org/bengali/news/BD-islamist-03302015130318.html

  • ৩০ মার্চ, ২০১৫ - রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে সোমবার প্রকাশ্যে দিনের বেলা ব্লগারওয়াশিকুর রহমান বাবুকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে, যিনি ফেইসবুক ও অনলাইনে লেখালেখি করতেন।

  • এবার সিলেটে ব্লগার খুন - বাংলার কন্ঠ - Banglarkonto

  • banglarkonto.com/?p=2113

  • এবার সিলেটে ব্লগার খুন. Posted on May 12, 2015 by atikur in সারা বাংলা // 0 Comments. সিলেটে অনন্ত বিজয় দাশ নামের এক ব্লগারকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তিনি সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে সুবিদবাজারে তাকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। নিহত ব্লগারের লাশ সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে।

  • প্রকাশ্যে ব্লগার খুন, আটক মাদ্রাসা ছাত্রদের দায় স্বীকার ...

  • www.abnewsbd24.net/প্রকাশ্যে-ব্লগার-খুন-আটক/

  • প্রকাশ্যে ব্লগার খুন, আটক মাদ্রাসা ছাত্রদের দায় স্বীকার নিজস্ব প্রতিনিধি :-এবার দিনের আলোয়, প্রকাশ্যে খুন করা হল এক ব্লগারকে। সোমবার সকালে রাজধানীর বেগুনবাড়ি এলাকায় ওয়াশিকুর রহমান নামের ওই ট্রাভেল এজেন্সি চাকুরে যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় জনতা ও পুলিশ দুই মাদ্রাসা ছাত্রকে আটক করে।

  • 'যৌন নিপীড়নের ঘটনা চাপা দিতে ব্লগার খুন' - প্রচ্ছদ

  • www.thereport24.com/article/104710/index.html

  • 'যৌন নিপীড়নের ঘটনা চাপা দিতে ব্লগার খুন'. দ্য রিপোর্ট প্রতিবেদক : তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, 'পুলিশ ও রাষ্ট্রের অবিরাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের এ অবস্থান। পুলিশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানে, পয়লা বৈশাখে কারা যৌন নিপীড়ন চালিয়েছে। তাই তারা অপরাধীদের ...

  • এবার সিলেটে সুবিদবাজারে ব্লগার খুন - অপরাধ সংবাদ

  • www.aporadhshongbad.com/index.php?page=news&id=8417

  • গুরুতর আহত এবার সিলেটে ব্লগার খুনঅবস্থায় তাকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সিলেটের সম্মিলিত নাট্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রজত কান্তি গুপ্ত জানান, অনন্ত ব্লগে লেখালেখি ছাড়াও গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী ছিলেন। অনন্তের বন্ধু ও সিলেট জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শহিদুজ্জামান ...



  • 0 0
  • 05/13/15--01:56: News From Bangladesh shared Mohammad Munshi'spost. Mohammad Munshi's photo. Mohammad Munshi's photo. Mohammad Munshi's photo. Mohammad Munshi added 3 new photos. A huge disinformation campaign has started on the murder of atheist blogger Ananta Bijoy Das. The objective of this killing appears to be to establish that AQIS is present in Bangladesh and working through Ansarullah Bangla 8 (which seems to be a fake organization as a similar outfit claimed responsibility for the murder of Rajshahi University teacher AKM Shafiul Islam but this was found to be completely unsubstantiated and without foundation) as a pretext for external intervention in the country ... Many news agencies are assuming a link between Ansarullah Bangla 8 and Ansarullah Bangla Team but this may also be jumping to unwarranted conclusions. তৈরি করা স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী সব ঘটনা ঘটাচ্ছে সরকার; যৌন নিপীড়নের ঘটনা চাপা দিতেই ব্লগার খুন Amar Bangladesh - May 12, 2015 শাহবাগে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা: বিশেষ প্রতিনিধি: দেশে এক

  • Mohammad Munshi's photo.
    Mohammad Munshi's photo.
    Mohammad Munshi's photo.

    A huge disinformation campaign has started on the murder of atheist blogger Ananta Bijoy Das. The objective of this killing appears to be to establish that AQIS is present in Bangladesh and working through Ansarullah Bangla 8 (which seems to be a fake organization as a similar outfit claimed responsibility for the murder of Rajshahi University teacher AKM Shafiul Islam but this was found to be completely unsubstantiated and without foundation) as a pretext for external intervention in the country ... Many news agencies are assuming a link between Ansarullah Bangla 8 and Ansarullah Bangla Team but this may also be jumping to unwarranted conclusions.

    তৈরি করা স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী সব ঘটনা ঘটাচ্ছে সরকার; যৌন নিপীড়নের ঘটনা চাপা দিতেই ব্লগার খুন

    Amar Bangladesh - May 12, 2015

    শাহবাগে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা: বিশেষ প্রতিনিধি: দেশে একের পর অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। একটি ঘটনা ঘটিয়ে আরেকটি ঘটনা চাপা দেওয়া হচ্ছে। আগে থেকে তৈরি করা স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে সরকার নিজেই। যৌন নিপীড়নের ঘটনা চাপা দিতে ব্লগার খুন করা হয়েছে। সামনে দেখবেন, আরেকটি নতুন ঘটনা ঘটানো হবে'-মঙ্গলবার বিকেলে শাহবাগে অনুষ্ঠিত 'নারীর নিরাপত্তায় প্রতিরোধ গড়ে তুলি' শীর্ষক প্রতিবাদ সমাবেশের আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেছেন। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন, আজ 'পুলিশ ও রাষ্ট্রের অবিরাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের এ অবস্থান। পুলিশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানে, পয়লা বৈশাখে কারা যৌন নিপীড়ন চালিয়েছে। তাই তারা অপরাধীদের গ্রেফতার করছে না।'আনু মুহাম্মদ আরো বলেন, 'পুলিশের ওপর ভর করে সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই চান না এ ঘটনার বিচার হোক। তা না হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলে সরকারের লোকের এ ঘটনা ধামাচাপা দিতে পারত না।'শাহবাগে ওই প্রতিবাদ সমাবেশে লেখক-শিক্ষক-ছাত্র-শিল্পী-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক কর্মীরা অংশ নেন। প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আহমেদ কামাল। এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, অধ্যাপক গীতি আরা নাসরিন, অধ্যাপক সামিনা লুৎফা, হাসনাত কাইয়ুম, শ্যামলী শীল, খুশি কবির, অরূপ রাহী, ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি সৈকত মল্লিক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি ফয়সাল ফারুক অভিক, ছাত্র ফেডারেশনের ঢাবি'র সাধারণ সম্পাদক সাদিক রেজা প্রমুখ। 
    সভাপতি আহমেদ কামাল বলেন, 'সরকারের কাছে স্ক্রিপ্ট তৈরি করা আছে। সেই স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী সব ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটাচ্ছে। প্রথমে পহেলা বৈশাখে নারী নির্যাতন, তারপর ভোটারবিহীন নির্বাচন ও সর্বশেষ আরেকজন ব্লগার হত্যা করা হলো। আমাদের বোঝার বাকি নেই, কারা এসব নৃশংস ঘটনা ঘটাচ্ছে'। তিনি বলেন, 'দেশে পার্লামেন্ট আছে, কার্যকর বিরোধীদল নেই। বিচারালয় আছে, বিচার নেই। সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি আছে, তার কোনো ক্ষমতা নেই। সবকিছু যেন এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, এ দেশ এখন আর স্বাধীন নেই। নয়া একটি উপনিবেশে আমরা ঢুকে পড়েছি।'গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের জমিন সৃষ্টির জন্য এ দেশে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সরকারের উদ্দেশ্যেই এখন জঙ্গিবাদ দমনের নামে যে করেই হোক ক্ষমতায় থাকতে হবে। মানুষ খুন করে হোক, দেশে গণতন্ত্র থাকুক না থাকুক তাতে কোনো সমস্যা নেই। তাদের উদ্দেশ্য কী? যদি আমরা বুঝি তাহলে এখনই এ সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'সাকি বলেন, 'বিরোধী দল ব্যর্থ। আমরা এ অসহায় অবস্থায় আর কতদিন থাকব? দেশের রাজনীতিতে ভূমিকম্পের অপেক্ষায় আমরা। নতুন রাজনীতি তৈরি করতে হবে। সরকারের জমিদারীর ভাব আমাদের ছুড়ে ফেলে দিতে হবে।'

    http://amarbangladesh-online.com/ তৈরি-করা-স্ক্রিপ্ট-অনুযা/#.VVK8jZMnLYh

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Al-Qaeda's Indian offshoot claims responsibility for blogger Ananta's murder, says Ansar Bangla 8

    bdnews24.com - May 12, 2015

    Al-Qaeda's Indian chapter AQIS has claimed credit for blogger Ananta Bijoy Das's murder, according to a tweet by extremist outfit Ansar Bangla 8. 
    The AQIS had earlier said that their accomplices in Bangladesh had killed blogger-writer Avijit Roy, who founded the blog 'Mukta-mona' (freethinkers). 
    Ananta, who was hacked to death between 9am and 9:30am on Tuesday at Sylhet's Subidbazar, also used to write in that blog. 
    Police are yet to make any arrest over the blogger's murder— the third to be killed in three months. 
    At 10:26am, Ansar Bangla 8 tweeted, "Allahu Akbar !!! Another one killed in Bangladesh few hours ago. Soon we'll confirm you from our Operation team." 
    An hour later, it tweeted: "Alhamdulillah, Brothers are 100% safe. All praise is due to ALLAH alone." 
    The next tweet around 11:45am read: "Al-Qaeda in Indian Sub-Continent (AQIS) claimed responsibility of killing Ananta Bijoy in Sylhet." 
    Another tweet asked journalists to use ‪#‎AQIS‬ while reporting about the killing, not Ansar Bangla 8. 
    Earlier, police had claimed extremist outfit Ansarullah Bangla Team's hand in the murders of bloggers. 
    Detectives suspect that it maintains contact with al-Qaeda.
    Sylhet police said they were aware of al-Qaeda's claim over Ananta's murder.
    "We have seen media reports on al-Qaeda's involvement," Sylhet Metropolitan Police Commissioner Kamrul Ahsan told bdnews24.com.
    The police are considering the fact in its investigations, he added.

    http://bdnews24.com/…/al-qaedas-indian-offshoot-claims-resp…


    0 0

    14 मई को नवलगढ़ के ग्रामीणों की जमीने जबरदस्ती कब्ज़ा कर कम्पनियों को सौपने की तैयारी

    Posted by संघर्ष संवाद on बुधवार, मई 13, 2015 | 0 टिप्पणियाँ
    नवलगढ़ में सीमेंट फैक्ट्री की तैयारी

    झुंझुनूं। जिले के नवलगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए रीको की ओर से भूमि अधिग्रहण करने की तैयारी की जा रही है। मंगलवार को रीको के अधिकारियों ने नवलगढ़ क्षेत्र का दौरा कर सीमेंट फैक्ट्री के प्लांट के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का जायजा लिया। 
    नवलगढ़ क्षेत्र के गांव गोठड़ा में श्री सीमेंट फैक्ट्री का प्लांट प्रस्तावित है। प्लांट के लिए गोठड़ा में 142.16 हैक्टर भूमि चिह्नित की गई है। उक्त भूमि का नामांतरण रीको के नाम पहले ही हो चुका है और कागजों में कब्जा भी मिल चुका है, लेकिन अब धरातल तक कब्जा लेने की तैयारी की जा रही है। 
    संभावना जताई जा रही है कि इसके लिए प्रशासन के सहयोग से रीको की ओर से 14 मई से कार्रवाई शुरू की जाएगी। उक्त भूमि का 27 करोड़, 25 लाख 35 हजार 800 रूपए का अवार्ड छह अगस्त 2010 को पारित हुआ था। यह राशि रीको की ओर से जिला न्यायालय में जमा करवा दी गई थी। रीको के अधिकारियों के मुताबिक उक्त राशि में से कई किसान अपनी भूमि का मुआवजा ले चुके हैं। 
    श्री सीमेंट ने जमा कराए थे 30 करोड़ 
    श्री सीमेंट कंपनी की ओर से प्लांट के लिए चिह्नित की गई 142.16 हैक्टर भूमि के लिए सर्विस टैक्स व अन्य सभी कर समेत करीब 30 करोड़ रूपए अगस्त 2010 में रीको में जमा करवाए गए थे। इसके बाद भूमि की अवार्ड राशि जिला न्यायालय में जमा करवाई गई थी। 
    इनका कहना है... 
    श्री सीमेंट फैक्ट्री के प्लांट के लिए चिह्नित की गई भूमि को अपने कब्जे में लेने के लिए मंगलवार को नवलगढ़ क्षेत्र के गोठड़ा व अन्य गांवों का दौरा कर मौका स्थिति देखी गई। 14 मई से भूमि को कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। 
    जीएल गांधीवाल, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको झुंझुनूं 

    लोकतंत्र में जो होना चाहिए वह अभी नहीं हो रहा है। सरकार जबदस्ती किसानों से उपजाऊ जमीन हड़प कर निजी सीमेंट कंपनियों के मालिकों को दे रही है। नया अध्यादेश भी किसान विरोधी है। सरकार तनाशाही पर उतर आई है। किसानों से पूछने की भी जहमत नहीं उठाई गई। इस कार्रवाई में कोई कानूनी प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है। अधिग्रहण की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा।-दीपसिंह शेखावत, संयोजक, भूमि अधिग्रहण विरोधी संघष समिति, नवलगढ़ 

    रीको की ओर से भूमि का कब्जा पहले ही लिया जा चुका है। अब मौके पर जाकर कब्जे में लेने की कार्रवाई की जाएगी। 
    एसएस सोहता, जिला कलक्टर, झुंझुनूं 

    किसानों की मर्जी के खिलाफ भूमि अवाप्त नहीं करने दी जाएगी। इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।डॉ. राजकुमार शर्मा, विधायक, नवलगढ़
    साभार: राजस्थान पत्रिका
    आज के राजस्थान पत्रिका में खबर छपी है कि राजस्थान के नवलगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित सीमेंट प्लाटों के लिए सरकार 14 मई को ग्रामीणों की जमीने जबरदस्ती कब्ज़ा कर कम्पनियों को सौपेगी. ज्ञात रहे कि किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए लगातार 1710 दिनों से धरने पर बैठे है। इन किसानों की 72 हजार बिघा ज़मीन  प्रस्तावित 3 सीमेंट प्लांटों में जा रही है। कई बार बंद, प्रदर्शन, रैली और धरने जैसे आयोजन कर सरकार को चेतावनी दे चुके किसानों का कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकन किसी भी सूरत में अपनी जमीन कंपनियों को नहीं देंगे। पेश है आंदोलन की संक्षिप्त रिपोर्ट;

    राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में झुंझुनु जिले का नवलगढ़ कस्बा हवेलियों की चित्रकारी के लिए प्रसिद है। हवेलियों के सौंदर्य में भित्ति चित्रकारी चार चाँद लगा देती है। यूँ तो इस इलाके में चित्रकारी की परंपरा छतरियों, दीवारों, मंदिरों, बावड़ियों, किलों पर जहां-तहां बिखरी है। वहीं कलात्मक मीनारों वाले कुयें, आकर्षक छतरियां, विशालकाय बावड़ियां, नयनाभिराम जोहड़ व तालाब, ऐतिहासिक किले, स्मारक तथा ग्रामीण पर्यटन केन्द्र पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। परंतु जल्दी ही इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है क्योंकि सरकार ने इस हरे भरे क्षेत्र के लिए जो योजना बनायी है वह इस क्षेत्र को रेगिस्तान में बदल देगी।

    नवलगढ़ की धरती पर बिड़ला, बाँगड़ और आइसीएल समूह ने सीमेंट प्लांट, खनन एवं पॉवर प्लांट लगाने का प्रपोजल राजस्थान सरकार को 2007 के 'रीसर्जेण्ट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मिट'में दिया था क्योंकि इस इलाके में तकरीबन 207.26 मिलियन टन चूने के पत्थर का भंडार है। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि यह जमीन अत्यधिक उपजाऊ है, हम यह जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। पिछले करीब 240 दिन से उनका धरना चल रहा है। तहसील, जिला तथा विधान सभा तक पर प्रदर्शन तथा सर्वदलीय सभायें करके किसान अपना मंतव्य व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक दमनात्मक रूख ही अपना रखा है। आंदोलन की एकता तथा सफलता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक छोटी सी रैली या प्रदर्शन करना हो तो 7-8 हजार किसान स्वतः स्फूर्त ढंग से अपने आप आ जाते हैं।

    नवलगढ़ से मात्र 6 से 10 कि.मी. की परिधि में तीन बड़ी सीमेंट कम्पनियों के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण के कारण 6 ग्राम पंचायतों के 18 गांवों व ढाणियों के लगभग 65 हजार लोग, लाखों जानवर विस्थापित होगे और लाखों पेड़ नष्ट हो जायेंगे, खेजड़ी का वृक्ष जो यहाँ के लोक जीवन में रचा बसा है एक विलुप्त प्रजाति हो जायेगा।

    अल्ट्राटेक सीमेंट कम्पनी की 2100 करोड़ का निवेश करके बसावा एवं तुर्काणी जोहड़ी के पास सीमेंट प्लांट लगाने की योजना है। कम्पनी सीमेंट प्लांट व टाउनशिप निर्माण के लिए 250 हैक्टेयर (2250 बीघा), प्रथम चरण में खनन के लिए खिरोड, केमरों की ढाणी, मोहनवाड़ी, तथा सीकर जिले के बेरी की 3461.2 हैक्टेयर (31151 बीघा) भूमि, दूसरे चरण के खनन के लिए बसावा एवं सुण्डों की ढाणी की 1153.4 हैक्टेयर (10381 बीघा) भूमि तथा रेल कॉरिडोर के लिए सीकर जिले के बेरी व कोलीडा की 75 हैक्टेयर (675 बीघा) भूमि का अधिग्रहण करना चाह रही है। कम्पनी की योजना के अनुसार कुल 4939.6 हैक्टेयर (44457 बीघा) भूमि पर 7 करोड़ मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता का प्लांट, 75 मैगावाट का थर्मल पावर प्लांट तथा 12 मैगावाट का डीजल जनरेटर आधारित ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना है। इसके अलावा कम्पनी अपने प्लांट के लिए प्रति दिन 4000 क्युबिक मीटर भूजल का उपयोग करेगी तथा कम्पनी का दावा है कि 700 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

    श्री सीमेंट कम्पनी की योजना है 718 करोड़ का निवेश करके गोठड़ा गांव में 3 करोड़ मीट्रिक टन की क्षमता का प्लांट लगाने की । कम्पनी सीमेंट प्लांट के लिए 150 हैक्टेयर (1350 बीघा) तथा खनन के लिए देवगांव, चोढाणी व खेरावा की ढाणी की 624 हैक्टेयर (5616 बीघा) भूमि अधिग्रहण करना चाह रही है। श्री सीमेंट के अनुसार 774 हैक्टेयर (6966 बीघा) भूमि पर प्लांट, खनन तथा 36 मैगावाट का थर्मल पावर प्लांट व 10 मैगावाट का डीजल जनरेटर लगेगा। इसके अलावा कम्पनी को प्रति दिन 1200 किलो लीटर भूजल की जरूरत होगी।

    आईसीएल कम्पनी 2 करोड़ मीट्रिक टन की क्षमता का प्लांट लगाने के लिए खोजावास, बसावा, देवगांव व भोजनगर की 670.24 हैक्टेयर (6032 बीघा) जमीन पर नजर जमाए हुए है। इन तीनों कम्पनियों के लिए करीब 72 हजार बीघा भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

    किसानों के संघर्ष की अगुवाई करने वाली भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति के दीपसिंह शेखावत बताते हैं कि श्री सीमेंट के प्लांट एरिया के लिए गोठड़ा गांव की 143 हैक्टेयर भूमि का अवार्ड पारित हो चुका है। अवार्ड भूमि के 27 करोड़ 25 लाख रूपये के चेक पारित हुए हैं। जब रीकॉ (राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट एण्ड इनवेस्टमेण्ट कारपोरेशन) के अधिकारी मुआवजों के चेक वितरित करने आये तो किसानों ने मुआवजे के चेक लेने से मना कर दिया।

    वे आगे कहते हैं कि इन कम्पनियों ने नए-नए तरीके अपना कर आंदोलन को तोड़ने की कोशिश भी की है। हरेक जाति के कुछ लोगों को लालच देकर जातिगत बिखराव करके आंदोलन तोड़ने का कुचक्र भी रचा जा रहा है। मगर सवाल लोगों की रोजी-रोटी और अस्तित्व का है। अतः कम्पनियों के मंसूबे सफल नहीं हो पा रहे हैं तथा किसान एकजुट हैं।

    इन कारखानों के लिए जरूरी पावर प्लांट भी लगाये जायेंगे जो और भी कहर बरपायेंगे। 75 मैगावाट एवं 36 मैगावाट के इन थर्मल पावर प्लांटों को चलाने के लिए हर रोज 24,000 कुंतल कोयला जलाया जायेगा। इसी प्रकार 10-10 मैगावाट के दो डीजल जनरेटर को चलाने के लिए प्रतिघंटा 14 टन डीजल जलाया जायेगा। इससे वायुमंडल में अत्यधिक जहरीली गैसें तथा धूल फैलेंगी। गैसों व धूल से स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा तथा कैंसर, सांस के रोग, टी.बी., चर्मरोग, एलर्जी व अन्य बीमारियां फैलेगी। पशुओं के स्वास्थ्य व खेती पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। जल, वायु व ध्वनि प्रदूषण, पानी की कमी तथा कृषि भूमि के बंजर हो जाने से भूमि की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी।

    इससे भी अहम बात यह होगी कि थर्मल प्लांट को ठंडा करने के लिए लाखों गैलन पानी की आवश्यकता पड़ेगी, बड़े-बड़े बोर वेल्स से दिन-रात पानी निकाला जायेगा। यहां पर यदि ग्रासिम कम्पनी की बात करें तो उसे 4000 क्युबिक मीटर भूजल चाहिए। इतना पानी निकालने के लिए कम से कम 8 से 10 बोर करने पडे़गे। किसान संघर्ष समिति के दीपसिंह शेखावत बताते हैं कि आश्चर्य यह है कि एक तरफ तो इसी झुंझुनू जिले को सरकार ने डार्क जोन घोषित कर रखा है यानी कोई भी किसान अपने खेत में कुआं नहीं खोद सकता। वहीं दूसरी तरफ इसी जिले में सरकार इन सीमेंट प्लांटों को हर रोज लाखों गैलन भू-जल का दोहन करने की अनुमति दे रही है। इतना पानी निकालने के पश्चात हमारे क्षेत्र के पानी के सभी स्रोत सूख जायेंगे। हमारा हरा-भरा क्षेत्र रेगिस्तान बन जायेगा।

    लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इन खतरों की गंभीरता को नजर अंदाज कर रहे हैं। मोरारका फाउंडेशन नवलगढ़ में रूरल टुरिज्म पर काम कर रहे विजय दीप सिंह इन परियोजनाओं से काफी उत्साहित हैं वे विनाश से भी मुनाफा कमाने का एक नायाब नुस्खा पेश करते हैं कि सीमेंट प्लांटों के आने से रूरल टुरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लोहार्गल तक ट्रेकिंग रूट शुरू करने की हमारी योजना है।

    इस संघर्ष में रातों-दिन तत्पर राजस्थान बिजली किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव श्रीचंद सिंह डूडी कहते हैं कि इस क्षेत्र को बंजर बनाये जाने की सुनियोजित योजना पर कार्य किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र को मानव आबादी से मुक्त कर लिया जाय क्योंकि इससे सटे हुए सीकर जिले के केरपुरा- तिवारी का बास, रोहिल, घाटेश्वर, रघुनाथगढ़, नरसिंह पुरी- हुर्रा की ढ़ाणी, पचलांगी इलाके में युरेनियम माइनिंग की योजना पर वर्ष 2005-06 से ही पहल की जा रही है। ज्ञातव्य है कि माइनिंग के लिए प्रस्तावित जमीन वन विभाग की है, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसे हरी झण्डी दे दी है और राज्य सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है। अभी 1150 हैक्टेयर (10350 बीघा) जमीन पर युरेनियम माइनिंग की बात कही जा रही है। एटामिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फार इक्सप्लोरेशन एण्ड रिसर्च (ए.एम.डी.ई.आर.) ने पांचवी दशाब्दी के आखिरी सालों में इस क्षेत्र में युरेनियम की मौजूदगी की खोज कर ली थी। वर्ष 2009 में यह आशा व्यक्त की गयी थी कि यह परियोजना दो वर्ष में पूरी हो जायेगी। जियोग्राफिकल सर्वे आफ इण्डिया भी सीकर जिले के इस इलाके का सर्वे कर चुकी है। युरेनियम की इस प्राप्ति की संभावना से उत्साहित ए.एम.डी.ई.आर. के अधिकारियों का कहना है कि सिंहभूम (झारखण्ड), मेहाडक (मेघालय) एवं कुडप्पा (आंध्र प्रदेश) के बाद सीकर जिले में युरेनियम मिलने से देश में चल रहे एवं प्रस्तावित परमाणु संयंत्रों के लिए परमाणु ईंधन की पूर्ति हेतु युरेनियम आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी।

    फिलहाल भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति आंदोलन में डटी है। प्रभावित होने वाले गांवों में किसानों को एकजुट करने में लगी है। वहीं कम्पनियाँ अपने कर्मचारियों, विश्वस्तों के व्यक्तिगत नाम से जमीन खरीदने की साजिश में लगी हैं। कुछ किसान इस साजिश के शिकार भी हुए हैं। अल्ट्राटेक कम्पनी अपने स्तर पर भूमि की खरीद में जुटी है। भूमि अधिग्रहण के मामले में आइसीएल कम्पनी अन्य दोनों कम्पनियों से पीछे चल रही है। इसकी तरफ से न तो जमीन की खरीद की जा रही है और न ही अधिग्रहण की कार्यवाही आगे बढ़ी है।

    - See more at: http://www.sangharshsamvad.org/2015/05/14.html#sthash.IY4jNOek.dpuf


    0 0

    जल सत्याग्रह स्थगित, संघर्ष जारी !

    Posted by संघर्ष संवाद on बुधवार, मई 13, 2015 | 
    हजारो की संख्या में नर्मदा घाटी के किसान आज घोघलगांव आए। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता संजय सिंह भी जल सत्याग्रह स्थल पहुंचे।सत्याग्रहियों की बिगड़ती हुए स्थिति देख कर नर्मदा घाटी के किसानों और संजय सिंह जी ने सत्याग्रह को स्थगित करने का आग्रह किया।सब ने सत्याग्रहियों को आश्वासन दिया कि सब लोग मिल कर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। अधिकारों के लिए संघर्ष को तीव्र करने के संकल्प के साथ जल सत्याग्रह को स्थगित किया गया और प्रशाशन को विस्थापितों का पुनर्वास करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया। सरकार की किसान के प्रति असंवेदनशीलता को देखते हुए, इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ प्रदेश भर व्यापक किसान-मज़दूर संघर्ष शुरू करने का संकल्प लिया। सत्याग्रह स्थगित होने के बाद सारे सत्याग्रहियों को एम्बुलेंस में खंडवा हस्पताल ले जाया गया।

    किसान-मज़दूरों की लड़ाई की घोषणा

    नर्मदा घाटी के गाँव के कई प्रतिनिधियों ने किसान-मज़दूर रैली को संबोधित किया। घोघलगांव से राधा बाई, कामनखेड़ा से सकू बाई, एखण्ड से मंशाराम भाई, टोकी से वासुदेव भाई और धाराजी से मौजीलाल अखारिया ने अपने गांवों की संघर्ष की कहानी बताई। उन्होंने अधिकारों के संघर्ष को व्यापक करने के संकल्प के साथ, अपने साथियों को सत्याग्रह स्थगित करने की अपील करी। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया जिसमे प्रमुख थे अक्षय हुनका एवं आतिशी मारलीना।आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने भी कहा की यह लड़ाई केवल नर्मदा घाटी के विस्थापितों की नहीं है, बल्कि देश भर के किसानों के हक़ की लड़ाई है। इस लड़ाई को देश भर में संगठित हो कर लड़ने के महत्व को बताते हुए, संजय सिंह जी ने सत्याग्रहियों की गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए, सत्याग्रहियों को पानी से बाहर आने का आग्रह किया।

    घोघलगांव घोषणा पत्र
    जल सत्याग्रहियों के पानी से बाहर आने के बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता एवं आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के संयोजक, अलोक अग्रवाल ने सभा को संबोधित किया और प्रदेशव्यापी किसान-मज़दूर आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल पुनर्वास की लड़ाई नहीं है बल्कि ज़मीन छीनने की लड़ाई है, किसानों के शोषण के खिलाफ लड़ाई है। उन्होंने यह  बताया की नर्मदा घटी विकास विभाग के प्रमुख सचिव, रजनीश वैश्य ने कहा है की अगर सत्याग्रही पानी से बाहर आते है तो उनकी सारी मांगों पर कार्यवाही की जायेगी। तो अब प्रशासन पर अपनी पुनर्वास की निति को पूरी करने की ज़िम्मेदारी है।
    किसान सम्मलेन में हजारो किसानो ने संकल्प लिया की जल्द ही पूरी द्रड़ता के साथ आन्दोलन को पुनः चलाया जायेगा
    - See more at: http://www.sangharshsamvad.org/2015/05/blog-post_13.html#sthash.eIyHJ2ka.dpuf

    0 0

    Coordination of Democratic Rights Organisation (CDRO)

    Press Release

    13th May 2015

    UAPA: An alibi for political vendetta

     CDRO (Coordination of Democratic Rights Organizations)unequivocally condemns the judgement of the Midnapore (West Bengal) district and sessions court on 12th May, 2015, convicting Chatradhar Mahato, spokesperson of the Peoples Committee against Police Atrocities (PCPA) of Lalgarh, along with Sukhshanti Baske, treasurer of the PCPA, Sambhu Soren and Sagun Murmu, members of PCPA and Raja (Tinku) Sarkhel and Prasun Chattopadhyay, members of Gana Pratirodh Manch for sedition and waging war against the state. The first four, namely Chatradhar Mahato, Sukhshanti Baske, Sambhu Soren and Sagun Murmu, have also been convicted under the draconian Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), the first convictions under UAPA in West Bengal. They have all been sentenced to life imprisonment under charges of sedition. CDRO considers this judgement to be not only a travesty of justice but also a political attempt by the state to send a clear message to peoples' movements across West Bengal and India that any dissent against the state and any democratic opposition to the ruling classes will be severely dealt with, including through adverse judicial pronouncements.

    The Lalgarh movement, of which these people were participants, was an uprising of the adivasi-moolvasi people of Jangalmahal against the police repression and exploitation which they have suffered for decades. Because Chatradhar Mahato and his comrades stood up against the unrelenting exploitation of the adivasi and poor people, and people like Raja Sarkhel and Prasun Chattopadhyay stood in solidarity with them, they are being targeted. They have been in jail since 2009 while the trial has dragged on for six long years without bail, finally leading to this conviction. Chatradhar Mahato was also falsely implicated in 38 other cases, linked to every possible incident in Jangalmahal during the Lalgarh movement, most of which have remained unsustainable by the persecution. Seeing the un-tenability of these cases against him, the state has used these UAPA and sedition charges to keep him and his comrades imprisoned for this long time, and now have allowed them to be convicted under these charges.

     It is a telling state of affairs that judiciary delivers what the government wishes and leaders and workers of peoples' movements face lifelong imprisonment. CDRO calls upon all democracy-loving people to come out in protest against this conviction. CDRO also demands the unconditional release of Chatradhar Mahato and his comrades and all others political prisoners. CDRO also demands the rubbishing of the grotesquely draconian UAPA forthwith.

    C. Chandrasekhar (CLC, Andhra Pradesh), Paramjeet Singh (PUDR, Delhi), Parmindar Singh (AFDR, Punjab), Phulendro Konsam (COHR, Manipur) and Tapas Chakraborty (APDR, West Bengal)

    (Coordinators of CDRO).

    -------------
    Constituent Organisations: Association for Protection of Democratic Rights (APDR, West Bengal); Bandi Mukti Morcha (West Bengal); Campaign for Peace & Democracy in Manipur (CPDM), Delhi; Civil Liberties Committee (APCLC); Committee for Protection of Democratic Rights (CPDR, Mumbai); Coordination for Human Rights (COHR, Manipur); Human Rights Forum (HRF, Andhra Pradesh); Manab Adhikar Sangram Samiti (MASS), Assam; Naga Peoples Movement for Human Rights (NPMHR); Organisation for Protection of Democratic Rights (OPDR, Andhra Pradesh); Peoples' Committee for Human Rights (PCHR, Jammu and Kashmir); Peoples Democratic Forum (PDF, Karnataka);  Peoples Union For Democratic Rights (PUDR, Delhi); Peoples Union for Civil Rights (PUCR, Haryana) and

     


    _______________________________________________
    CDRO mailing list
    CDRO@pudr.org
    http://mail.pudr.org/mailman/listinfo/cdro_pudr.org


    0 0

    নারী লাঞ্ছনা নিয়ে আইজিপি

    'তিন-চারটা ছেলে দুষ্টামি করতাছে বাকিরা তাকায়া দেখল'

    Artile

    পুলিশের মহা-পরিদর্শক (আইজিপি) এ কে এম শহীদুল হক বলেছেন, 'তিন-চারটা ছেলে দুষ্টামি করতাছে, মেয়েদের শ্লীলতাহানি করছে, কেউ আগায়া আসল না, বাকি লোক তাকিয়ে দেখল। একটা লোকও তো বলল না, এই লোকটাকে তারা চেনে। তারা তাদের বাড়ির পাশের।'
    বর্ষবরণের দিনে নারীদের লাঞ্ছনার ঘটনায় পুলিশের নেওয়া ব্যবস্থার বিষয়ে এভাবেই মন্তব্য করলেন এ কে এম শহীদুল হক। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ সদর দপ্তরে কয়েকজন সাংবাদিককে তিনি এসব কথা বলেন।

    আইজিপি বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সামনে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে চার-পাঁচটি ছেলে দুই-তিনটা মেয়েকে শ্লীলতাহানি করল। যাদের সামনে এই ঘটনা ঘটাল, সেই পাবলিকরা তাদের কেন ধরল না। পাবলিকই তো তাদের শায়েস্তা করতে পারত। প্রত্যেক নাগরিকের আইনগত অধিকার আছে, তাদের সামনে অপরাধ ঘটলে তারাই তাদের গ্রেপ্তার করতে পারবে। এতে পুলিশের গ্রেপ্তার করা লাগত না।'

    ওই দিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা লিটন নন্দীর কথা ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেন আইজিপি। তিনি বলেন, 'লিটন নন্দী একেক জায়গায় একেক ধরনের কথা বলেছেন। তবে লিটন নন্দীর কথা ধরে নিলেও দেখা যায়, পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। লিটন নন্দীর বক্তব্য, পুলিশ লাঠিপেটা করে দুটি মেয়েকে উদ্ধার করে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ভাড়া করে দিয়েছে।'আইজিপি সবশেষে বলেন, 'গণমাধ্যমে পুলিশের পক্ষ থেকে সেদিনের ভিডিও ফুটেজ দেওয়া হয়েছিল, যাতে জনগণ তাদের সহযোগিতা করে। কিন্তু একটি লোকও তো তথ্য দিলেন না। এতে শুধু পুলিশকে দায়ী করলে হবে না।'

    http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/526669/%E2%80%98%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BE


    0 0

    The editorial that blames India-China disputes on arrogance of Indian elites and inferiority of its ordinary people


      · Today · 03:22 pm
    The editorial that blames India-China disputes on arrogance of Indian elites and inferiority of its ordinary people
    Photo Credit: AFP
    An op-ed in the Chinese Communist Party's mouth piece calls Pm Modi "a pragmatist, rather than a visionary", questions his "little tricks" and asks if his visit to China can upgrade Sino-Indian ties.

    The Global Times is a widely-read tabloid  brought out by  the People's Daily group, which is controlled by the Communist Party  of China, and is said to be "close to the centre of Communist Party power" and one that "reflects the undertones of party policies". So when an op-ed appears in it, just before the visit of Indian Prime Minister Narendra Modi to China, calling him "a pragmatist, rather than a visionary" and charging him with "playing little tricks over border disputes and security issues, hoping to boost his domestic prestige while increasing his leverage in negotiations with China", it is bound to be noticed.  And it was. Hu Zhiyong – a research fellow with the Institute of International Relations at the Shanghai Academy of Social Sciences – went on to also offer some dos and don'ts to the  Indian prime minister.

    Dos:
    The Indian government should loosen up on the limits of cross-border trade with China, reduce the trade deficit, improve the efficiency of government administrations, and relax the visa restrictions, in order to attract more Chinese companies to invest in India.

    Don'ts:
    Modi should no longer visit the disputed border region [read: Arunachal Pradesh] in pursuit of his own political interests, nor should he deliver any remarks that infringe on the consensus on bilateral ties. Meanwhile, the Indian government should completely stop supporting the Dalai Lama, and stop making the Tibetan issue a stumbling block to the Sino-Indian relationship.

    This assumes significance in the light of what former national security adviser Shivshankar Menon pointed out in an op-ed column:
    First, both India and China have strong leaders whose primary appeal is to rising nationalist feeling in their countries. During Xi Jinping's September 2014 visit to India, the PLA in an unprecedented show of force (over 1000 troops) entered into one of the areas where there are differences in perception of where the Line of Actual Control lies, Chumar. Unlike in May 2013, when a similar incident before Premier Li Keqiang's visit was settled and the status quo restored within two weeks and before the visit, this time the Chinese took their own time. The timing of the intrusion and its duration made clear that it was deliberate — a signal at the least that China could embarrass the new Indian government when it wished, and that it was not so preoccupied with Japan and the South China Sea as to be unable to adopt a more robust posture on the India-China border.

    Prime Minister Modi begins his China visit with a first stop at Xian on May 14 and in a rare break from precedent for Chinese leaders, President Xi Jinping is travelling there, his native town, to greet him. As the leaders get ready for a summit, the diplomatic back and forth has already begun. On May 12, Foreign Secretary S Jaishankar said India had lodged a protest against China's announcement of infrastructure projects in Pakistan-occupied Kashmir.  India had so far kept a studied silence on Xi Jinping's Pakistan visit on April 20, where he had announced a $46-billion package that included highways and hydel power projects along the China-Pakistan Economic Corridor through PoK to the Gwadar port in Balochistan. 

    For the record, we give below the full text of the op-ed article by Hu Zhiyong published in theGlobal Times on May 11, 2015: Can Modi's visit upgrade Sino-Indian ties?
    At the invitation by Chinese Premier Li Keqiang, Indian Prime Minister Narendra Modi will kick off his trip to China on Thursday. This  is his very first state visit to China since Modi's inauguration in May 2014, as well as a return visit of Chinese President Xi Jinping's state visit to India in September last year.

    Ever since Modi assumed office, he has taken the initiative to actively develop India's relationships with Japan, the US, and European countries in no time, in order to promote the country's poor infrastructure construction and economic development. But his diplomatic moves last year have proven that he is a pragmatist, rather than a visionary.

    Modi has been busy strengthening India's ties with neighboring countries to compete with China, while trying to take advantage of the tremendous opportunities for economic development created by China, as Beijing is actively carrying forward the "One Belt and One Road" initiative. Modi has also been playing little tricks over border disputes and security issues, hoping to boost his domestic prestige while increasing his leverage in negotiations with China.

    Therefore, the ball is in India's court to deepen the bilateral relations. For China, developing friendly cooperation with surrounding countries has always been the foothold of its diplomacy. Fostering close ties with India, China's largest neighbor in South Asia, is of great importance to China's perimeter security and stability.

    However, a number of Indian elites deem the rise of Beijing as threat of New Delhi's development, and make comparisons between the two sides in every aspect, which risks dragging the bilateral ties into vicious competition, and severely constraining the further enhancement of Sino-Indian relations.

    As a matter of fact, the development of China and India is at different levels with different characteristics, and there is simply no comparison between the two.

    Due to historical feud and mutual mistrust that stems from geopolitics, the two sides have never established real strategic trust. Leaders from both China and India should not only strengthen mutual political trust, but also stick to a series of agreed principles and match their rhetoric with action. In light of this, Modi should no longer visit the disputed border region in pursuit of his own political interests, nor should he deliver any remarks that infringe on the consensus on bilateral ties. Meanwhile, the Indian government should completely stop supporting the Dalai Lama, and stop making the Tibetan issue a stumbling block to the Sino-Indian relationship.

    When it comes to the economic ties, despite the fact that China has already become India's largest trading partner, India's trade deficit with China keeps rising sharply. New Delhi is reluctant to admit the widening trade gap is its own fault, nor is it willing to examine its own economic structure and the quality of its exports to China. Instead, it has been repeatedly accusing or directing its anger at China.

    The Indian government should loosen up on the limits of cross-border trade with China, reduce the trade deficit, improve the efficiency of government administrations, and relax the visa restrictions, in order to attract more Chinese companies to invest in India.

    Furthermore, people-to-people and cultural exchanges between the two countries are far from enough. People from both China and India lack the most basic mutual understanding and interactions.

    Due to the Indian elites' blind arrogance and confidence in their democracy, and the inferiority of its ordinary people, very few Indians are able to treat Sino-Indian relations accurately, objectively and rationally. Worse, some Indian media have been irresponsibly exaggerating the conflicts between the two sides, adding fuel to the hostility among the public.

    Deepening bilateral relations requires concerted efforts of politicians from both sides. Modi should seize the chance of his China visit to enhance bilateral cooperation.

    Increasing dialogues and communications is good for both sides, because only by improving communications can we reduce frictions and misunderstandings. This requires not only enhancement of political mutual trust between leaders, but also more intense people-to-people exchanges, and making the power of the public a driving force for the further development of Sino-Indian ties.

    http://scroll.in/article/726756/captain-kidds-treasure-found-in-indian-ocean-but-this-is-no-haul-in-pirating-terms 

     


    0 0
  • 05/13/15--04:31: NCPU Annual Meeting, 2015
  • INVITATION

    NCPU Annual Meeting, 2015

    Date:   June 14, 2015, Sunday

    Time:  3 pm to 8 pm

    Venue: 
    Press Club, Gandhinagar,
    VIJAYAWADA,Andhra.

    Well, it's still 2 months away, but now that the Railways have changed the booking timings to 4 months in advance, we thought it would be best to inform all of you about the dates at least 2 months in advance so that those of you who are outside VIJAYAWADA and would like to join us for this important review meeting and share your thoughts with us can block your dates and book your tickets well in advance. You should have no trouble in getting a reservation. If indeed you are planning to come down, do stay with us. 

    As those of you who have been in touch with us for the past few years know, the NCPU Annual Meeting is a once-a-year event, which is quite a memorable event and all of us look forward to it. It involves quite a lot of preparation as we present reports of our activities of the past year and present plans for the coming year. Summing up our activities for the past year involves a lot of effort as we are a very active group, the range and quantity of our activities is quite vast. Apart from that, to prevent the meeting from getting boring, we intersperse the presentation of reports with cultural programs by our cultural group. Our cultural group has considerably matured over the years and so the cultural programs are quite good.

    On the whole, the annual meeting is a day long affair, the meeting starts at 3 in the afternoon and while it officially is supposed to end at 8 pm, it goes on till9 pm or so, as the interactions are quite intense.

    Looking forward to to having you with us for this very important, informative and enjoyable program, 

    in solidarity, 

    A.P.Abdul Rahman 
    National Council for Political Unity
    All India Convenor
    4 A, LOTUS Legend Apartment,
    Kummaripalam Centre,
    VIJAYAWADA 520001 
    Andhra
    09618953802
     You can also email us at abutaharahman@yahoo.com

    0 0
  • 05/13/15--04:34: VIOLENCE AND RAPE IN USA
  • VIOLENCE AND RAPE IN USA

    March 21, 2011 - Whether it comes in the form of emotional, financial, physical, or sexual abuse, a significant portion of women in the United States face violence everyday. Violence, and the fight against it, may be the one unifying factor women across all sectors have in common other than their sex. Race, class, age, sexuality, gender identity, and ability all affect the type of violence women experience but none of these factors protect women from violence.

    "Violence in the name of power, conquest, dominance, and submission are the cornerstones of"[1] the hierarchy of patriarchy in the U.S. Perhaps the most disturbing fact about violence against women in the United States is that most women are hurt by someone known to them, and the most dangerous place for women is a private home.

    Luckily, help is available for victims of violence. "On September 15, 2009, 1,648 out of 1,980, or 83%, of identified local domestic violence programs in the United States and territories participated in the 2009 National Census of Domestic Violence Services," conducted annually by the National Network to End Domestic Violence (NNEDV).[2]

    This survey[3] found that 65,321 victims, (41,097 adults and 24,224 children) were served and 9,280 needs were unmet due to lack of resources and/or funding in one day. On that day four women were killed by their intimate partners and seven children were killed by their fathers.

    Although the survey did not take into account how many men or women were served or what age group victims generally fell in–confidentiality issues can take precedence over sex- and age-disaggregated data–one in nine men and one in four women will be victims of domestic violence at some point in their lives.[4] Sixty per cent of unmet requests "were from victims seeking emergency shelter or transitional housing." Insufficient funding for needed programs and services was cited by 40 percent of program respondents as a reason they were unable to provide services while "limited funding for translators, bilingual staff, or accessible equipment," was cited by 11 percent of programs. In Texas alone, with 87% of shelters reporting, 2,988 adults and 2,443 children were served while 784 requests for services were unmet.[5]

    Figures for the most underreported violent crimes–sexual assault and rape–are equally disturbing. The Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN) estimates that one of every six women in the United States will be a victim of sexual assault in her lifetime.[6]Sixty percent of these crimes are not reported to the police. Domestic violence is also underreported.

    "Language barriers, distrust of authorities, and fears of the legal system can deter reporting. Many immigrant women are reluctant to report domestic violence to authorities out of fear that they would be deported. Non-English speakers, migrant workers, or victims with disabilities may face specific obstacles in reporting….

    "Traditional expectations in some cultures that demand silent subservience of women make it harder for battered women to report the abuse and deprive those women of community support. In traditional Navajo culture, for example, 'peacemakers' who informally adjudicate claims of battering may try to restore harmony by encouraging women to remain in abusive relationships.

    "Lesbians and gay men may be reluctant to report intimate violence to avoid disclosing their sexual orientation, or they may fear police hostility. If gay men or lesbians use physical force to defend themselves from their battering partners, police may assume that two men wrestling is a 'fair fight' or think that two women struggling is a catfight or quarrel. If lesbians who are battered by their partner seek refuge at a shelter, their partners, who are also women, can gain access to them."[7]

    The result of underreporting and a judicial system entrenched in patriarchy is that on average three women are killed every day by an intimate partner[8] and only about six percent of rapists ever spend a day in jail.[9]

    "Women are still being criticized for what they were wearing at the time of the rape and where they were when it occurred, and questioned why they were there in the first place–all of which would be unthinkable if the crime was, say, a mugging. As law professor Taunya Lovell Banks says, 'No one ever questions if a person consents to other types of assault. Nonsexual victims don't have to say "I didn't consent to be hit with that crowbar."'"[10]

    In 2008 the Federal Bureau of Investigation reports that 89,000 "forcible rapes" took place[11] while only 22,584 arrests were made for "forcible rape."[12] The Center for Disease Control found that in 2007 sexual assault was the leading cause of nonfatal violence-related injuries for females age one to nine years old, while for all other age groups of females, including those younger than one year old, "other assault, struck by/against" was the leading cause of injury. Much of the physical violence in the report can be attributed to domestic violence and child abuse.

    Sexual assault was the second most frequent cause of nonfatal violence-related injury for females under one year of age and those aged 10-14. It was also the number three ranking cause of injury overall and for women ages 15-34.[13] Citing the U.S. Department of Justice and the National Institute of Justice & Centers for Disease Control and Prevention, RAINN found that 90 percent of rape victims are female, and while white people make up 80 percent of all sexual assault victims, minorities are more likely to be attacked.

    The lifetime rate of rape or attempted rate is highest for Native American women, at 34.1 percent. In America 24.4 percent of mixed raced women, 18.8 percent of black women, 17.7 percent of white women and six-point-eight percent of Asian women will be victims of sexual assault. Also, 80 percent of sexual assault and rape victims are under age 30 while a staggering 15 percent of sexual assault and rape victims are under age 12, and girls 16-19 are four "times more likely than the general population to be victims of rape, attempted rape or sexual assault."[14]

    Violence and abuse towards children is rampant in the U.S. but is even more common towards disabled people and is compounded by other identity factors. "'Special ed' classrooms have been, and still are in some school districts, a dumping ground for poor kids, kids of color, particularly those who don't speak English, and kids with a variety of disabilities, all of whom learn more slowly or differently than kids in 'regular' classrooms."

    Thus, while most children, like most adult victims of sexual assault or familial violence, keep quiet, disabled children and adults are even more likely not to report abuse. Abuse has become institutionalized as "women still are being abused in some mental hospitals. In some cases, other patients and hospital staff have abused the women, and no one believes them because they are labeled mentally ill."[15] One woman explains why disabled people are chosen as targets of abuse:

    "There are the ones who are chosen because they cannot speak of the horror. There are the ones who are chosen because they cannot run away, and there is nowhere to run. There are the ones who are chosen because their very lives depend on not fighting back. There are the ones who are chosen because there is no one for them to tell. There are the ones who are chosen because no one has even taught them the words. There are the ones who are chosen because society chooses to believe that, after all, they don't really have any sexuality, so it can't hurt them."[16]

    Disabled people, especially those with mental illness or developmental disabilities, are often seen as being unaware of their surroundings and therefore treated as subhuman, creating an environment in which abuse against them is more normalized. One author found that "abuse is the rule, rather than the exception, in the experience of disabled people."[17]

    Forced sterilization and sadistic medical experiments still take place on individuals with developmental disabilities.[18] Other groups that have battled for their right to bodily integrity and against forced sterilization include Native American and Latina women and women in the prison system, especially drug addicts. Native American boarding schools, the prison system, and retirement homes are also infamous for their high rates of institutionalized violence. Elder abuse is one more example of violence that often goes unreported due to fear and unpunished due to lack of concern.

    Fortunately, numerous avenues have opened up to fight sexual and domestic violence in the past 40 years, largely thanks to the women's movement of the 1970s. From recognition of the existence of marital rape to the passage of the Violence Against Women Act (VAWA) in 1994, 2000, and 2005, women who are victims of violence now have more recourse to seek justice. There are also a considerable number of programs aimed at raising awareness of and preventing violence against women.

    In addition to RAINN and NNEDV, Take Back the Night,[19] The Vagina Monologues/V-Day Movement,[20] The National Domestic Violence Hotline,[21] The National Sexual Assault Hotline,[22] and INCITE! Women of Color Against Violence[23]–co-founded by Cherokee activist Andrea Smith, are all non-governmental organizations whose work fights to prevent violence and help those who have suffered recover.

    The United States government has also joined in the fight; in addition to VAWA, the federal government also operates the Office on Violence Against Women under the Department of Justice,[24] and includes resources for victims of violence through the Office of Women's Health under the Department of Health & Human Services.[25]

    Also, every state and U.S. territory has at least one organization dedicated to victims of violence, most of which provide shelter services in emergencies. Alaska, Idaho, Kansas, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Tennessee, Vermont, the Virgin Islands, Virginia, and Wyoming all have one statewide organization that addresses the needs of victims of sexual and domestic violence. All other states and Washington, D.C., Puerto Rico, and Guam have at least one organization to address domestic violence and one to address sexual assault and rape.[26][27]

    Many large cities throughout the U.S. also have local shelters and organizations to deal with high rates of violence. The presence of so many organizations working to prevent violence against women has helped; the annual number of reported rapes, sexual assaults, incidents of domestic violence, and intimate partner homicide have all fallen in the past 20 years, but, there is still much work to be done before patriarchy stops using violence to try to control women.


    [1] Rowland, Debran. 2004. The Boundaries of Her Body: The Troubling History of Women's Rights in America. Sphinx Publishing: Naperville, IL.g

    [2] National Network to End Domestic Violence. 2009. "Domestic Violence Counts 2009: A 24-Hour Census of Domestic Violence Shelters and Services." NNEDV: Washington, D.C.

    http://nnedv.org/docs/Census/DVCounts2009/DVCounts09_Report_BW.pdf

    [3] See the full 2009 report in Appendix 4.

    [4] The National Domestic Violence Hotline. "Get Educated." 12 June 2010. http://www.ndvh.org/get-educated/abuse-in-america/

    [5] National Network to End Domestic Violence, 2009.

    [6] Rape, Abuse & Incest National Network. 2009. "Who are the Victims?" 12 June 2010. http://www.rainn.org/get-information/statistics/sexual-assault-victims

    [7] Levit, Nancy and Robert R. M. Verchick. 2006. Feminist Legal Theory. New York University Press: New York.

    [8] The National Organization for Women. 2009. "Violence Against Women in the United States: Statistics." 7 August 2010.http://www.now.org/issues/violence/stats.html

    [9] Rape, Abuse & Incest National Network. 2009. "Reporting Rates." 12 June 2010 http://www.rainn.org/get-information/statistics/reporting-rates

    [10] Dusky, Lorraine. 1996. Still Unequal: The Shameful Truth About Women and Justice in America. Crown Publishers, Inc.: New York.

    [11] Federal Bureau of Investigation. 2009. "Table 7: Offense Analysis United States, 2004-2008." 12 June 2010http://www.fbi.gov/ucr/cius2008/data/table_07.html

    [12] Federal Bureau of Investigation. 2009 "Table 29: Estimated Number of Arrests United States, 2008." 12 June 2010.http://www.fbi.gov/ucr/cius2008/data/table_29.html

    [13] Office of Statistics and Programming, National Center for Injury Prevention and Control. 2010. "10 Leading Causes of Nonfatal Violence-Related Injury, United States: 2007, All Races, Females, Disposition: All Cases." Center for Disease Control. 25 July 2010http://www.cdc.gov/ncipc/wisqars/nonfatal/quickpicks/quickpicks_2007/violfem.htm

    [14] RAINN, 2009.

    [15] Brownworth and Raffo, 1999.

    [16] Keith, 1996.

    [17] Keith, 1996.

    [18] Pilkington, Ed. 4 January 2007. "Frozen in time: the disabled nine-year-old girl who will remain a child all her life." The Guardian. 7 August 2010. http://www.guardian.co.uk/world/2007/jan/04/health.topstories3

    [19] http://www.takebackthenight.org/

    [20] http://www.vday.org/home

    [21] http://www.ndvh.org/

    [22] http://www.rainn.org/get-help/national-sexual-assault-hotline

    [23] http://www.incite-national.org/

    [24] http://www.ovw.usdoj.gov/

    [25] http://www.womenshealth.gov/violence/state/

    [26] Ibid.

    [27] http://www.arte-sana.com/state_and_territory_coalitions.htm

    http://www.wunrn.com/news/2011/08_11/08_08/080811_usa.htm


    0 0

    Post earthquake and Nepali proverb

    Joshi Chudamani <Chudamani.Joshi@formin.fi>

    Dear All

    First of all we all have benevolence and compassion for all earthquake victims and let's give them more moral and mental strength.

     

    Born in a remote village of Dadeldhura, my "mother land love instinct" occasionally takes me to the district. One particular case I have been perceiving since 2012 which 'I feel is highly relevant to be revealed' now.  The government of Nepal had set a target to build  few houses in Dadeldhura for Rautes (a highly marginalized nomadic tribe) in 2012. Since last 4-5 years the construction work is "still ongoing" and to this date one can only see the foundation and walls of those few houses. According to them "political meddling  and bureaucratic obstacles" hindered the construction.  The recent earthquake destroyed about 5 million houses and government is promising to construct a house for each family.

     

    Normally I am not a pessimistic person, however every year when I see the fate of 'Raute's house', new 'promises' for the earthquake victims seems to beआकाशको फल आँखा तरी मर् (akash ko phal akha tari mar). For non Nepali readers it literally it means 'The fruits of the sky can only be stared at till death'. Meaning: Things that are beyond our reach cannot be received. Also, it means to dream about unachievable things.

     

    Let's hope the government mechanism will challenge this ancient Nepali proverb.

     

    With best wishes

    -------------------------------------------------------

    Chudamani Joshi PhD | Special Advisor

    Embassy of Finland, Bishalnagar, Kathmandu, Nepal

    Tel: +977-1-4416636 (office); Fax: +977-1-4416703

    chudamani.joshi@formin.fi;

    Web: www.finland.org.np


    0 0
  • 05/13/15--04:40: In Defense Of The Commons
  • Dear Friend,

    If you think the content of this news letter is critical for the dignified living and survival of humanity and other species on earth, please forward it to your friends and spread the word. It's time for humanity to come together as one family! You can subscribe to our news letter here http://www.countercurrents.org/subscribe.htm. You can also follow us on twitter, http://twitter.com/countercurrents and on Facebook, http://www.facebook.com/countercurrents

    In Solidarity
    Binu Mathew
    Editor
    www.countercurrents.org

     A Development Fairytale Or A Global Land Rush?
    By Karine Jacquemart and Anuradha Mittal

    http://www.countercurrents.org/mittal120515.htm

    Karine Jacquemart, Forest Project Leader for Africa at Greenpeace International, and Anuradha Mittal Executive Director of the Oakland Institute, argue that the land rush unleashed around the world to own and exploit Earth's natural bounty is not only fierce and unfair, but increasingly fatal, with lands, homes and forests bulldozed and cleared for foreign investors and livelihoods shattered


    In Defense Of The Commons
    By Shalmali Guttal & Mary Ann Manahan

    http://www.countercurrents.org/manahan120515.htm

    Shared access, reliance, use and governance of natural resources is a common form of tenure in the world, North and South, rural and urban. The specific rules and institutions that govern common property are very diverse, developed by communities groups on their own direct experience and reflecting their priorities. Where well managed, such systems have proven capable of preserving the long term health of the resources and sustained benefits to the community relying on them. Common spaces are under increasing threat – their resources are grabbed for private interests, mined and degraded for short term gains


    Water Commons, Water Citizenship And Water Security
    By Buenaventura Dargantes, Daniel Moss, Mary Ann Manahan & V. Suresh

    http://www.countercurrents.org/suresh120515.htm

    The authors of these cases are public sector water operators and policy analysts, community activists and academics. The editors of this compilation are colleagues in the Reclaiming Public Water Network who have been working for some time to bring about greater democratization of water. We offer these cases to shine light on new ways forward as well as to invite your contributions to a growing understanding of how to govern and manage our shared water commons


    To Mislead Critics, US Stages Fake "Public Feuds" With Anti-Democratic Partners
    By Robert Barsocchini

    http://www.countercurrents.org/barsocchini120515.htm

    That the US and its collaborators stage fake public feuds demonstrates once again that until specific documents or leaks come out, we really have no idea what games the serial killers in our government (which governs without our consent) are currently playing


    The Nakba: Israel's Catastrophe
    By Vacy Vlazna

    http://www.countercurrents.org/vlazna120515.htm

    Today is Nakba Day, as was yesterday and all days back to the 1922 British Mandate with its broken legal obligations to hold Palestine in trust until independence. Daily, the zionist war crimes of illegal demolitions, evictions and squatting in Palestinian homes occur. The imposed torture of fear, stress and loss the Palestinian families is unimaginably cruel


    "Farkhunda Is Our Sister" : A "Martyr," A Murder,
    And The Making Of A New Afghanistan?
    By Ann Jones

    http://www.countercurrents.org/jones120515.htm

    When Afghans bury their dead, they put a stone on the grave so that an occupant who tries to rise will bump into it and be reminded to keep still. But that Farkhunda, the Sister-Martyr, she will not stay put


    Strategizing For Left Resurgence In India:
    Keeping left Is Correct, Keeping Right Is Wrong
    By S.G.Vombatkere

    http://www.countercurrents.org/vombatkere120515.htm

    The sub-title certainly describes the motor traffic road rules, but some may say that it could also speak for ordinary people who are denied their constitutional rights of justice, liberty and equality. We therefore need to state what is meant by "Left" and "Right" in the Indian context


    "Claims Of Complete Resettlement And Rehabilitation Of Sardar Sarovar Project Oustees Are Far From The Truth" : Central Fact Finding Committee
    By National Alliance of People's Movements

    http://www.countercurrents.org/napm120515.htm

    A central fact finding committee visited over 10 villages in the Narmada Valley which are affected by the Sardar Sarovar project, to find the current and actual ground situation of the project affected families, and extent of resettlement and rehabilitation and found that the government's "Claims Of Complete Resettlement And Rehabilitation Of Sardar Sarovar Project Oustees Are Far From The Truth"


    0 0
  • 05/13/15--04:43: Article 1
  • (हस्तक्षेप.कॉम) इस महा भूकंप के लिए सबसे बड़ा अपराधी है मुक्तबाजारी हिंदू साम्राज्यवाद

    Current Feed Content

    • এই মহাদেশ এখন ধর্মোন্মাদি যুদ্ধ অপরাধীদের অনন্ত বধস্থল

      Posted:Wed, 13 May 2015 02:10:50 +0000
      এই মহাদেশ এখন ধর্মোন্মাদি যুদ্ধ অপরাধীদের অনন্ত বধস্থল বাংলাদেশে আরও একজন ব্লগার খুন।আড়াই মাসে তিন ব্লগার খুন। নেপালে আবার ভূমিকম্প।হিমালয়ের প্রতি ইন্চি জমি যেমন দখলদারের হাতে বেদখল,এই বাংলাতেও বিনা...

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          
    • अवास्तविक आंबेडकर का विखंडन

      Posted:Wed, 13 May 2015 01:33:49 +0000
      आंबेडकर का 'समता', 'समरसता'नहीं है आंबेडकर पर भगवा गिरोह का हमला आंबेडकर का दुनिया को देखने का नजरिया नवउदारवादी सामाजिक डार्विनवाद नहीं है, जो असल में उनकी हत्या करने ही निकला है  अगर मूर्तियां,...

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          
    • ये हंगामा क्यों बरपा है

      Posted:Wed, 13 May 2015 01:05:34 +0000
      हंगामा क्यों बरपा सलमान खान को पाॅंच साल की सजा क्या सुना दी गई मानों पूरा हिन्दुस्तान सड़कों पर आ गया। ये किसी कलाकार की प्रसिद्धि का मंजर ही नहीं था बल्कि लोगों के अन्दर जुगुप्सा का भाव अधिक था।...

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          
    • गुनाहगार पुलिस वालों को बचा रही है सपा सरकार- रिहाई मंच

      Posted:Wed, 13 May 2015 00:44:37 +0000
      बेगुनाहों की रिहाई के बजाए गुनाहगार पुलिस वालों को बचा रही है सपा सरकार- रिहाई मंच खुफिया-सुरक्षा एजेंसियां देश के संघीय ढांचे को कर रही हैं कमजोर लखनऊ 12 मई 2015। रिहाई मंच ने सपा सरकार में 12 मई...

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          
    • ये राजनैतिक सिद्ध/मुखोटाधारी/ मुर्दाखोर गिद्ध

      Posted:Wed, 13 May 2015 00:06:27 +0000
      ये क़ब्र खोदने वाले """"""""""""""" क़ब्र खोदते हैं दूसरों की अपनों की भी मुर्दे दफ़नाते वक्त बेवक्त उखाड़ते सतत जरूरत रहती है मुर्दों की मार कर मुर्दा...

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          
    • इस महा भूकंप के लिए सबसे बड़ा अपराधी है मुक्तबाजारी हिंदू साम्राज्यवाद

      Posted:Tue, 12 May 2015 21:47:13 +0000
      नेपाल में फिर भूकंप-कांप गये दिल्ली और कोलकाता के हुक्मरान भी मुक्तबाजारी हिंदू साम्राज्यवाद इस महाभूकंप के लिए सबसे बड़ा अपराधी है। धर्म, पर्यटन और विकास के नाम पर हिमालय से लगातार लगाता छेड़छाड़ का...

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          
    • Politicians flee Nepal parliament chamber as earthquake hits (Video)

      Posted:Tue, 12 May 2015 21:38:42 +0000
      The 7.3-magnitude earthquake killed more than two dozen people in the Himalayan country and neighboring states, as many buildings already weakened by a much bigger quake last month were brought....

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          
    • 'सूट-बूट की सरकार'पर राहुल गांधी का फिर करारा वार, अब तो दिनदहाड़े आते हैं चोर (वीडियो)

      Posted:Tue, 12 May 2015 21:26:05 +0000
      यह सरकार गरीब विरोधी, किसान विरोधी है संसद् में नहीं रोक पाए तो सड़कों पर रोकेंगे सूट-बूट के जमीन छीनने के काम को नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष का मोर्चा मजबूती के साथ संभाल...

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          
    • Rahul Gandhi raises Land Bill issue in Lok Sabha, slams BJP govt

      Posted:Tue, 12 May 2015 21:09:41 +0000
      Rahul Gandhi raises Land Bill issue in Lok Sabha, slams BJP govt New Delhi, May 12 (ANI): Congress Vice President Rahul Gandhi on Tuesday raised the Land Bill issue in the Lok Sabha. Gandhi said that...

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          
    • As per reports more than a dozen people dead, enormous property damage: Krishna Dhakal on Nepal Quake

      Posted:Tue, 12 May 2015 21:03:35 +0000
      New Delhi, May 12 (ANI): Deputy Chief of Mission, Nepal Embassy Krishna Prasad Dhakal on Tuesday said that as per reports, more than a dozen people are feared dead and there has been an enormous...

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          
    • क्या अल्पसंख्यक वोट बैंक बुरबक है, हैं तो फिर बहुसंख्यक क्या हैं?

      Posted:Tue, 12 May 2015 20:57:57 +0000
      संसदीय राजनीति के तिलिस्म में फंसे अल्पसंख्यकों को लेकर वोटबैंक की राजनीति बंगाल में मुसलमानों और हिंदुओं को बुरबक बनाकर धर्मोन्मादी ध्रुवीकरण है और आज हमने मोदी ममता बंधुत्व के मधुर परिवेश पर इसी...

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          
    • India will extend all support to Nepal, people in India need not panic: Rajnath Singh on earthquake

      Posted:Tue, 12 May 2015 20:30:16 +0000
      New Delhi, May 12 (ANI): Union Home Minister Rajnath Singh on Tuesday said India will provide full support to quake-hit Nepal after it experienced another massive tremor a short while ago. The...

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          
    • Stop forced land acquisition in Yaithibi Loukon

      Posted:Tue, 12 May 2015 09:41:04 +0000
      Stop forced land acquisition in Yaithibi Loukon ISSUES: Right to food; inhuman and degrading treatment; land rights; right to life; impunity; rule of law...

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          
    • "Claims of Complete R&R of Sardar Sarovar Project Oustees are far from the Truth" : Central Fact Finding Committee

      Posted:Tue, 12 May 2015 09:21:35 +0000
      "Claims of Complete R&R of Sardar Sarovar Project Oustees are far from the Truth" : Central Fact Finding Committee May 12, Badwani / Indore : A central fact finding committee visited over 10...

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          
    • बाल अधिकारों का उल्लंघन है किशोर न्याय विधेयक में बदलाव

      Posted:Tue, 12 May 2015 09:16:33 +0000
      किशोर न्याय विधेयक में बदलाव बाल अधिकारों का उल्लंघन है भोपाल,12मई 2015। मध्य प्रदेश में बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले संस्था, संगठनों और  कार्यकर्ताओं के नेटवर्क चाइल्ड राईटस एलायंस ने कहा है कि...

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          
    • IMD says fresh tremor came as aftershock of the previous quake in Nepal

      Posted:Tue, 12 May 2015 09:09:48 +0000
      New Delhi, May 12 (ANI): The Director of Seismology department of Indian Meteorological Department, JL Gautam on Tuesday gave details into the fresh tremors that hit Nepal and parts of northern...

      पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
          

    0 0

    कनहर बांध के मामले में एन.जी.टी(हरित कोर्ट) द्वारा सरकार का पर्दाफाश लेकिन निर्णय विरोधाभासी 

    नये निर्माण पर रोक, नए सिरे से पर्यावरण - वन अनुमति आवश्यक
    उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन

    उ0प्र0 के सोनभद्र जिले में गैरकानूनी रूप से निर्मित कनहर बांध व अवैध तरीके से किए जा रहे भू-अधिग्रहण का मामला पिछले एक माह से गर्माया हुआ है। जिसमें अम्बेडकर जयंती के अवसर पर प्रर्दशन कर रहे आदिवासी आंदोलनकारी अकलू चेरो पर चलाई गई गोली उसके सीने से आर-पार हो गई व कई लोग घायल हो गए। इसके बाद फिर से 18 अप्रैल को अंादोलनकारियों से वार्ता करने के बजाय गोली व लाठी चार्ज करना एक शर्मनाक घटना के रूप में सामने आया है। जिससे आम समाज काफी आहत हुआ है। संविधान व लोकतंत्र को ताक पर रखकर सरकार व प्रशासन द्वारा इस घोटाली परियोजना में करोड़ों रूपये की बंदरबांट करने का खुला नजारा जो सबके सामने आया है, वो हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है, जिसमें निहित स्वार्थी और असामाजिक तत्व पूरे तंत्र पर हावी हो गए हैं। 
     
    कनहर बाॅध विरोधी आंदोलनकारियों का लगातार यही कहना था कि कनहर बांध का गैरकानूनी रूप से निर्माण किया जा रहा है, अब यह तथ्य नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल द्वारा 7 मई 2015 को दिये गये फैसले में भी माननीय न्यायालय ने साफ़ उजागर कर दिया है। जिन मांगों को लेकर 23 दिसम्बर 2014 से कनहर बांध से प्रभावित गांवों के दलित आदिवासी शांतिपूर्वक ढंग से प्रर्दशन कर रहे थे, आज वह सभी बातें हरित न्यायालय ने सही ठहराई हैं। हालंाकि इसके बावज़ूद  केवल एक लाईन में न्यायालय ने सरकार को खुश करने के लिए मौजूदा काम को पूरा करने की बात कही है व नए निर्माण पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। जबकि हकीक़त ये है कि जो काम हो रहा है वही नया निर्माण है। इसलिए हरित न्यायालय के 50 पन्नों के इस फैसले में विश्लेषण और आखिर में दिए गए निर्देश में किसी भी प्रकार का तालमेल दिखाई नहीं देता है। 

    इससे मौजूदा न्यायालीय व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में वह समाज के हितों की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है या फिर इस व्यवस्था व नवउदारवाद की पोषक बन उनकी सेवा कर रही है? यह एक गंभीर प्रश्न है। वैसे भी आज़ादी की लड़ाई में साम्राज्यवाद के खिलाफ शहीद होने वाले शहीद-ए-आज़म भगतसिंह को भी अभी तक कहां न्याय मिला सका है। जबकि प्राथमिकी में भगतसिंह का नाम ही नहीं था और उनको फांसी दे दी गई। इसलिए यह न्यायालीय व्यवस्था जो कि अंग्रेज़ों की देन है, भी उसी हद तक आगे जाएगी जहां तक सरकारों के हितों की रक्षा हो सके। इतिहास गवाह है कि जनआंदोलनों से ही सामाजिक बदलाव आए हैं, न कि कोर्ट के आर्डरों से। इसलिए 7 मई  2015 को हरित न्यायलय द्वारा दिए गये फैसले को जनता अपने हितों के आधार पर ही विश्लेषित करना होगा, चूंकि फैसले के इन 50 पन्नों में जज साहब द्वारा कनहर बांध परियोजना के आधार को ही उड़ा दिया है व तथ्यों के साथ बेनकाब किया है। लेकिन फिर भी जो जनता सड़क पर संवैधानिक एवं जनवादी दायरे के तहत इन तबाही लाने वाली परियोजनाओं के खिलाफ तमाम संघर्ष लड़ रही है, उनके लिए यह विश्लेषण ज़रूरी है, जो कि आगे आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। संघर्षशील जनता व उससे जुड़े हुए संगठन एवं प्र्रगतिशील ताकतों की यह जिम्मेदारी है, कि वे इस तरह के फैसलों का एक सही विश्लेषण करंे और जनता के बीच में उसको रख कर एक बड़ा जनमत तैयार करें। 

    कनहर बांध निर्माण के खिलाफ यह याचिका ओ0डी सिंह व देबोदित्य सिन्हा द्वारा हरित न्यायालय में दिसम्बर 2014 को दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए तथ्यों को न्यायालय ने सही करार दिया है। कनहर बांध परियोजना के लिए वनअनुमति नहीं है, कोर्ट द्वारा उ0प्र0 सरकार के इस झूठ को भी पूरी तरह से साबित कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी माना है कि परियोजना चालकों के पास न ही 2006 का पर्यावरण अनुमति पत्र है और न ही 1980 का वन अनुमति पत्र है। 
    कोर्ट ने इस तथ्य को भी स्थापित किया है कि सन् 2006 में व यहां तक कि 2014 में भी बांध परियोजना के काम की शुरूआत ही नहीं हुई थी, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट की शुरूआत बिना पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति व पर्यावरण प्रभाव आकलन के नोटिफिकेशन के हो ही नहीं सकती।

    जिला सोनभद्र प्रशासन द्वारा लगातार यह कहा जा रहा था, कि बांध से प्रभावित होने वाले गांवों में आदिवासी नाममात्र की संख्या में हैं, इस तथ्य को भी कोर्ट द्वारा गलत ठहराया गया और कहा गया है कि ''इस परियोजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा जिसमें सबसे बड़ी संख्या आदिवासियों की है। 25 गांवों से लगभग 7500 परिवार विस्थापित हांेगे जिनके पुनर्वास की योजना बनाने की आवश्यकता पड़ेगी''। हरित न्यायलय ने इस फैसले में सबसे गहरी चिंता पर्यावरण के संदर्भ में जताई है, जिसमें कहा गया है कि ''कनहर नदी सोन नदी की एक मुख्य उपनदी है, जोकि गंगा नदी की मुख्य उपनदी है। सोन नदी के ऊपर कई रिहंद एवं बाणसागर जैसे बांधों के निर्माण व पानी की धारा में परिवर्तन के चलते सोन नदी के पानी का असतित्व भी आज काफी खतरे में है। जिसमें बड़े पैमाने पर मछली की कई प्रजातियां लुप्त हो गई हैं व विदेशी मछली प्रजातियों ने उनकी जगह ले ली है। इस निर्माण के कारण नदी के बहाव, गति, गहराई, नदी का तल, पारिस्थितिकी व मछली के प्राकृतिक वास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। 

    न्यायालय ने बड़े पैमाने पर वनों के कटान पर भी ध्यान आकर्षित कराया है। कहा है कि आदिवासियों के तीखे विरोध के बावजूद इस परियोजना के लिए बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान किया गया है, जो कि 1980 के वन संरक्षण कानून का सीधा उलंघन है। कनहर बांध का काम 1984 में रोक दिया गया था, लाखों पेड़ इस परियोजना की वजह से प्रभावित होने की कगार पर थे। जबकि रेणूकूट वनसंभाग जिले का ही नहीं बल्कि उ0प्र0 का सबसे घने वनों वाला इलाका है जहां  बड़ी तदाद् में बहुमूल्य औषधीय वनप्रजातियां पाई जाती हैं तथा आदिवासी पारम्परिक ज्ञान एवं सास्कृतिक धरोहर से भरपूर इस इलाके ने कई वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। वनों के इस अंधाधुंध कटान से ना सिर्फ पूरे देश  में कार्बन को सोखने की क्षमता वाले वन  नष्ट हो जाएंगे, बल्कि ग्रीन हाउस गैसों के घातक उत्सर्जन जैसे मिथेन आदि भी पैदा होंगे। टी.एन. गोदाबर्मन केस का हवाला देते हुए कोर्ट इस मामले में संजीदा है, कि कोई भी विकास पर्यावरण के विकास के साथ तालमेल के साथ होना चाहिए न कि पर्यावरण के विनाश के मूल्य पर। पर्यावरण व वायुमंड़ल का खतरा संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लघंन है, जो कि प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है व जिस अधिकार को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि कनहर बांध परियोजना का सही मूल्य व लाभ का आंकलन होना चाहिए। परियोजना को 1984 में त्यागने के बाद क्षेत्र की जनसंख्या में काफी इजाफा हुआ है। स्कूलों, रोड, उद्योगों, कोयला खदानों का विकास हुआ है, जिसने पहले से ही पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में काफी तनाव पैदा किया है। 


    कनहर बांध परियोजना में हो रहे पैसे के घोटाले को भी माननीय न्यायालय ने बेनकाब किया है, जिसमें बताया गया है कि ''शुरूआत में परियोजना का कुल मूल्य आकलन 27.75 करोड़ किया गया, जिसको 1979 में अंतिम स्वीकृति देने तक उसका मूल्य 69.47 करोड़ हुआ। लेकिन केन्द्रीय जल आयोग की 106वीं बैठक में 14 अक्तूबर 2010 में इस परियोजना का मूल्य निर्धारण 652.59 करोड़ आंका गया। जो कि अब बढ़ कर 2259 करोड़ हो चुका है। अलग-अलग समय में परियोजना में बढ़ोत्तरी हुई, जिसके कारण बजट भी बढ़ता गया''। ( उ0प्र सरकार एवं सोनभद्र प्रशासन द्वारा इसी पैसे की लूट के लिए जल्दी-जल्दी कुछ काम कर के दिखाया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर स्थानीय असामाजिक तत्वों, दबंगों व दलालों का साथ लिया जा रहा है) 

    हरित न्यायालय के फैसले को पढ़ कर मालूम हुआ कि उ0प्र0 सरकार एवं सिंचाई विभाग ने कोर्ट को गुमराह करने के लिए कितने गलत तथ्यों को उपलब्ध कराया है। उ0प्र0 सरकार ने कोर्ट को बताया कि कनहर परियोजना 1979 में असतित्व में आई व पर्यावरण अनुमति 1980 में प्राप्त की गई तथा 1982 में ही 2422.593 एकड़ वनभूमि को राज्यपाल के आदेश के तहत सिंचाई विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थी। उ0प्र0 सरकार का कहना है कि पर्यावरण मंत्रालय तो 1985 में असतित्व में आया, लेकिन उससे पहले ही वनभूमि के हस्तांतरण के लिए मुवाअज़ा भी दे दिया गया है और परियोजना को 1980 में शुरू कर दिया गया। इसलिए उ0प्र0 सरकार व सिंचाई विभाग का मानना है कि 2006 के पर्यावरण कानून के तहत अब बांध निर्माण के लिए उन्हें किसी पर्यावरण अनुमति की ज़रूरत नहीं है और जहां तक वन अनुमति का सवाल है, इस के रिकार्ड उपलब्ध नहीं हंै, क्योंकि यह 30 साल पुरानी बात है। इस परियोजना के तहत पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ व झारखंड के भी गांव प्रभावित होने वाले हंै, जिसके बारे में भी उ0प्र0 सरकार द्वारा यह झूठ पेश किया गया कि दोनों राज्यों से बांध निर्माण की सहमति प्राप्त कर ली गई है। सरकार द्वारा यह तथ्य दिए गए हैं कि दुद्धी एवं राबर्टस्गंज इलाके सूखाग्रस्त इलाके हैं, इसलिए इस परियोजना की जरूरत है। (जबकि इस क्षेत्र में बहुचर्चित रिहंद बांध एक वृहद सिंचाई परियोजना का बांध है, लेकिन आज उस बांध को सिंचाई के लिए उपयोग न करके उर्जा संयत्रों के लिए उपयोग किया जा रहा है।) जो गांव डूबान में आऐंगे उनकी पूरी सूची उपलब्ध नहीं कराई गई व परिवारों की सूची भी गलत उपलब्ध कराई गई है जोकि नए आकलन, डिज़ाईन व बजट के हिसाब से नहीं है। उ0प्र0 सरकार का यह बयान था कि 1980 से काम ज़ारी है व जो काम हो रहे हैं, उसकी एक लम्बी सूची कोर्ट को उपलब्ध कराई गई।  लेकिन कोर्ट ने माना कि उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर यह बिल्कुल साफ है कि फंड की कमी की वजह से व केन्द्रीय जल आयोग की अनुमति न मिलने की वजह से परियोजना का काम बंद कर दिया गया, जोकि लम्बे समय तक यानि  2014 तक चालू नहीं किया गया। वहीं यह सच भी सामने आया कि झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों की सहमति भी 8 अप्रैल 2002 व 9 जुलाई 2010 में ही प्राप्त की गई थी, इससे पहले नहीं। 

    उ0प्र0 सरकार एवं सिंचाई विभाग द्वारा इस जनहित याचिका को यह कह कर खारिज करने की भी अपील की गई कि वादी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक और रिट दायर की है। लेकिन कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हरित न्यायालय में दायर याचिका का दायरा पर्यावरण कानूनों से सम्बन्धित है व इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर मामला भू अधिग्रहण से सम्बन्धित है, यह दोनों मामले अलग हंै, इसलिए हरित न्यायालय में वादी द्वारा दायर याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। 

    कोर्ट ने इस बात का भी पर्दाफाश किया कि अभी तक परियोजना प्रस्तावक व उ0प्र0 सरकार ने 1980 की वनअनुमति को हरित न्यायालय के सामने पेश ही नहीं किया है। और कहा कि केवल राज्यपाल द्वारा उस समय 2422.593 एकड़ वनभूमि को गैर वन कार्यों के लिए हस्तांतरित करने के आदेश वन संरक्षण कानून की धारा 2 के तहत वनअनुमति नहीं माना जाएगा। वनभूमि को हस्तांतरित करने से जुड़े केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किसी भी अनुमति पत्र का रिकार्ड भी अभी तक न्यायालय के सामने नहीं आया है। 

    माननीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर कराया कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण कानून के पारित किए जाने के बाद पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1994 में एक नोटिस ज़ारी किया गया, जिसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परियोजना को देश के किसी कोने में भी स्थापित करना चाहते हैं या फिर किसी भी उद्योग का  विस्तार या आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, तो उन्हें पर्यावरण की अनुमति के लिए नया आवेदन करना होगा। इस नोटिस की अनुसूचि न0 1 में जल उर्जा, बड़ी सिंचाई परियोजनाऐं तथा अन्य बाढ़ नियंत्रण करने वाली परियोजनाऐं शामिल होंगी। मौज़ूदा कनहर बांध के संदर्भ में भी परियोजना प्रस्तावक को 1994 के नोटिफिकेशन के तहत पर्यावरण अनुमति का आवेदन करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया है। परियोजना के लिए 33 वर्ष पुराना पर्यावरण अनुमति पत्र पर्यावरण की दृष्टि से मान्य नहीं है। इस दौरान पर्यावरण के सवाल पर समय के साथ काफी सोच में बदलाव आया है। इन सब बातों का परखना किसी भी परियोजना के लिए बेहद जरूरी है। तत्पश्चात 2006 में भी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण आकलन सम्बन्धित नोटिफिकेशन दिया गया, जिसमें अनुसूचि न0 1 में आने वाली परियोजनाओं के लिए यह निर्देश ज़ारी किए गए कि जिन परियोजनाओं में कार्य शुरू नहीं हुआ है उन्हें 2006 के नोटिफिकेशन के तहत भी पर्यावरण अनुमति लेना आवश्यक है, चाहे उनके पास पहले से ही एन0ओ0सी हो तब भी। कोर्ट ने यहां एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि ''कनहर बांध के संदर्भ में यह पाया गया कि यह परियोजना अभी स्थापित ही नहीं थी, परियोजना का वास्तिवक स्थल पर मौजूद होना जरूरी है। यह परियोजना न ही 1994, 2006 व यहां तक कि 2014 में भी चालू नहीं थी, इसलिए इस परियोजना के लिए पर्यावरण सम्बन्धित काननूों का पालन आवश्यक है। 

    मौजूदा परियोजना कनहर के बारे में कोर्ट द्वारा यह अहम तथ्य पाया गया कि यह परियोजना एक बेहद ही वृहद परियोजना है, जिसका असर बडे़ पैमाने पर तीन राज्यों उ0प्र0, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला है। प्रोजेक्ट के तहत कई सुरंगे, सड़क व पुल का भी निर्माण करना है। स्थिति जो भी हो लेकिन जो भी दस्तावेज़ उ0प्र0 सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, उससे यह साफ पता चलता है कि परियोजना का एक बहुत बड़े हिस्से का काम अभी पूर्ण करना बाकी है। जो फोटो प्रतिवादी द्वारा कोर्ट को उपलब्ध कराए गए हैं, उससे भी साबित होता है कि काम की शुरूआत हाल ही में की गई व अभी परियोजना पूर्ण होने के कहीं भी नज़दीक नहीं है। परियोजना प्रस्ताव की वकालत व उपलब्ध दस्तावेज़ो से यह साफ पता चलता है कि बांध निर्माण कार्य व अन्य कार्य 1994 से पहले शुरू ही नहीं हुए थे। जहां तक परियोजना का सवाल है इस के कार्य, डिज़ाईन, तकनीकी मापदण्ड व विस्तार एवं बजट में पूरा बदलाव आ चुका है तथा 2010 तक तीनों राज्यों की सहमति भी नहीं बनी थी व न ही केन्द्रीय जल आयोग ने इन संशोधित मापदण्डों के आधार पर प्रोजक्ट को स्वीकृति दी थी। 

    कोर्ट ने यह सवाल भी उठाए कि राज्यपाल द्वारा दुद्धी वनप्रभाग का 2422.593 एकड़ वनभूमि के हस्तांतरण के बावजू़द भी उसके एवज में वनविभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया। रेणूकूट वनप्रभाग के डी0एफ0ओ द्वारा यह जानकारी दी गई की अभी तक 666 हैक्टेअर पर वृक्षारोपण किया गया व सड़क के किनारे 80 कि0मी तक किया गया है। वनविभाग के अधिकारी इस बात पर खामोश हैं कि बाकि का वृक्षारोपण कब और कहां पूरा किया जाएगा, ना ही उन्होंने यह बताया है कि जो वृक्षारोपण किया है, उसमें से कितने पेड़ जीवित हैं व उनकी मौजू़दा स्थिति क्या है। कोर्ट ने यह कहा है कि वानिकीकरण प्रोजेक्ट की प्रगति के साथ ज़ारी रखा जा सकता है। पर्यावरण के विकास के लिए इन शर्तों का पालन निहायत ज़रूरी है, चूंकि अब तक यह पेड़ पूरी तरह से विकसित हो जाते। 

    न्यायालय द्वारा इस बात पर भी गौर कराया गया है कि जिला सोनभद्र में बड़े पैमाने पर ओद्यौगिक विकास के चलते न ही लेागों का स्वास्थ बेहतर हुआ है एवं न ही समृद्धि आई है। अभी तक इस क्षेत्र की स्थिति काफी पिछड़ी हुई है। किसी भी परियोजना का ध्येय होना चाहिए कि वह लोगों को जीवन जीने की बेहतर सुविधाएं एवं बेहतर पर्यावरणीय सुविधाएं प्रदान करे। यह एक विरोधाभास है कि सोनभद्र उ0प्र0 के उद्योगों के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा विकसित जिला है, जिसे उर्जा की राजधानी कहा गया है, लेकिन यही जिला सबसे पिछड़े जिले के रूप में भी जाना जाता है। इसी जिले में प्रदेश का सबसे ज्यादा वनक्षेत्र है। सोनभद्र में अकेले ही 38 प्रतिशत वन है जबकि पूरे प्रदेश में केवल 6 प्रतिशत ही वन है। इस क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास पिछले 30 से 40 वर्षो में किया गया है, उससे पर्यावरण को काफी आघात पहुंचा है। पानी व हवा का प्रदूषण मानकों के स्तर से कई गुणा बढ़ गया है। खादानों के कारण बड़े पैमाने पर कचरे ने पर्यावरण पर काफी दष्ुप्रभाव डाले हैं, जो कि खाद्यान्न पर बुरा असर पैदा कर रहे हैं। इससे मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है व खेती लायक भूमि पर न घुलने वाले धातुओं की मात्रा बढ़ती जा रही है। कई संस्थानों की रिपोर्ट में इस क्षेत्र के पानी में मरकरी, आरसिनिक व फ्लोराईड की भारी मात्रा पाई गई है। व सिंगरौली क्षेत्र को 1991 में ही सबसे प्रदूषित व संवेदनशील इलाका करार दिया गया है। मध्यप्रदेश व उ0प्र0 सरकार को इस प्रदुषण को नियंत्रित करने के लिए एक एक्शन योजना बनानी थी। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2010 में इस क्षेत्र में नये उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इस लिए 1980 के पर्यावरण अनुमति के कोई मायने नहीं हैं जो कि मौजूदा पर्यावरणीय स्थिति के बढ़े हुए संकट के देखते हुए नये आकलन की मांग कर रहा है। 

    लेकिन पर्यावरण के प्रति इतनी चिंताए व्यक्त करते हुए भी आखिर में कोर्ट द्वारा फैसले में जो निर्देश दिया गया है, वह इन चिंताओं से तालमेल नहीं खाता। कोर्ट द्वारा आखिर में बांध बनाने में खर्च हुए पैसे का जिक्र किया गया है, जिसके आगे पर्यावरण अनुमति की बात भी बौनी हो गई है व वहां यह चिंता व्यक्त की गई है कि कनहर परियोजना जो कि 27 करोड़ की थी, वह बढ़ कर 2252 करोड़ की हो गई है, मौजूदा काम रोकने से सार्वजनिक पूंजी का नुकसान होगा, इसलिए मौजूदा काम को ज़ारी रखा जाए। (जबकि यह पूरा काम ही नया निर्माण है फिर तो इसे रोके जाने के निर्देश दिए जाने चाहिए थे)। कोर्ट का यह निर्देश इस मायने में भी विवादास्पद है कि, 24 दिसम्बर 2014 की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार द्वारा वन अनुमति पत्र न प्रस्तुत करने पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी व पेड़ों के कटान पर भी रोक लगाई थी, जबकि उस समय कुछ निर्माण शुरू ही हुआ था। लेकिन इसके बावजू़द भी काम ज़ारी रहा और पेड़ों का कटान भी हुआ। न्यायालीय व्यवस्था को मानते हुए कनहर नदी के आसपास के सुन्दरी, भीसुर, कोरची के ग्रामीणों द्वारा कोर्ट के इसी आर्डर को लागू करने के लिए 23 दिसम्बर 2014 को धरना शुरू किया गया था व 14 अप्रैल को इसी आर्डर एवं तिरंगा झंडे के साथ लोगों द्वारा काम शुरू करने के खिलाफ शांतिपूर्वक तरीके से विरोध जताया था। ऐसे में जनता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई न होना भी राजसत्ता एवं उसके दमन तंत्र को ही मजबूत करता हैै। 

    नया निर्माण रूके, पर्यावरण एवं वन आकलन के सभी पैमाने पूरी तरह से लागू हों, इसके लिए न्यायालय ने एक उच्च स्तरीय सरकारी कमेटी का गठन तो जरूर किया है। लेकिन इस कमेटी में किसी भी विशेषज्ञ एवं विशेषज्ञ संस्थान, जनसंगठनों को शामिल न किया जाना एक बड़ी व गम्भीर  चिंता का विषय है। इसकी निगरानी कौन करेगा कि नया निर्माण नहीं होगा या फिर सभी शर्तों की देख-रेख होगी, इस सदंर्भ में किसी प्रकार के निर्देश नहींे हैं। मौजूदा परिस्थिति में जिस तरह से सोनभद्र प्रशासन, पुलिस प्रशासन व उ0प्र0 सरकार स्थानीय माफिया व गुंडातत्वों का खुला इस्तेमाल करके लोगों पर अमानवीय दमन का रास्ता अपना रही है, ऐसे में इस घोटाली परियोजना पर कौन निगरानी रखेगा? आखिर कौन है जो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? यह सवाल बना हुआ है। 

    यहां तक कि क्षेत्र में वनाधिकार काननू 2006 लागू है, उसका भी पालन नहीं हुआ। ग्रामसभा से इस कानून के तहत अभी तक अनुमति का प्रस्ताव तक भेजा नहीं गया है। अभी तो इससे भी बड़ा मस्अला भूमि अधिग्रहण की सही प्रक्रिया को लेकर अटका हुआ है। संसद द्वारा पारित 2013 का कानून लागू ही नहीं हुआ व उसके ऊपर 2015 का भू-अध्यादेश लाया जा रहा है, जोकि 2013 के कानून के कई प्रावधानों के विपरीत है। कनहर बांध से प्रभावित पांच ग्राम पंचायतों ने माननीय उच्च न्यायालय मे 2013 के भूअधिग्रहण कानून की धारा 24 उपधारा 2 के तहत एक याचिका भी दायर की हुई है, जिसके तहत यह प्रावधान है कि अगर उक्त किसी परियोजना के लिए भू अधिग्रहण किया गया व उक्त भूमि पांच साल के अंदर उस परियोजना के लिए इस्तेमाल नहीं की गई तो वह भूमि भू स्वामियों के कब्ज़े में वापिस चली जाएगी। भू-अभिलेखों में भी अभी तक ग्राम समाज व बसासत की भूमि ग्रामीणों के खाते में ही दर्ज है जो कि अधिग्रहित नहीं है। ऐसे में आखिर उ0प्र0 सरकार क्यों इन कानूनी प्रावधानों को अनदेखा कर जबरदस्ती ऐसी परियोजना का निर्माण करा रही है, जोकि गैर संवैधानिक है और पर्यावरण के लिए बेहद ही खतरनाक है। खासतौर पर ऐसे समय में जब नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप के झटके व उन झटकों को उ0प्र0 व आसपास के इलाकों में असर हो रहे हों। 

    ऐसे में संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत इस देश के नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, उनकी सुरक्षा की क्या गांरटी है? देखने में आ रहा है जीवन जीने के अधिकार की सुरक्षा न सरकार दे पा रही है, न न्यायालय दे पा रहे हैं, न राजनैतिक दल इस मामले में लोगों की मदद कर पा रहे हैं। मीडिया भी जनपक्षीय आधार से कोसों दूर है व कारपोरेट लाबी के साथ खड़ा है। चार दिन आपसी प्रतिस्पर्धा में कुछ ठीक-ठाक लिखने वाले मीडियाकर्मी भी पांचवे दिन इसी दमनकारी व्यवस्था को मदद करने वाली निराशाजनक रिपोर्टस् ही लिखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों के पास जनवादी संघर्ष के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है, जिसका दमन भी उतनी ही तेज़ी से हो रहा है। हांलाकि एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है व आज़ादी के समय में जिस तरह से भूमि के मुद्दे ने अंग्रेज़ो की जड़े हिला कर उन्हें खदेड़ा था, उसी तरह आज देश में भी यह मुददा भूमिहीन किसानों, ग़रीब दलित आदिवासी व महिला किसानों, खेतीहर मज़दूर का एक राष्ट्रीय मुददा है। यह मुद्दा आने वाले समय में देश की राजनीति का तख्ता पलट सकता है। अफसोस यह है कि माननीय जज साहब ने अंतिम फैसले में देश में मची इस हलचल को संज्ञान में न लेकर निहित स्वार्थांे, पर्यावरण का ह्रास करने वाले असामाजिक तत्वों के लालची मनसूबों को मजबूत किया है व आम संघर्षशील जनता के मनोबल को कमज़ोर करने की काशिश की है। यहां तक कि इसी दौरान छतीसगढ़ सरकार ने भी 22 अप्रैल 2015 को उ0प्र0 सरकार को काम रोकने का पत्र भेजा इस तथ्य को भी कोर्ट द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया। लेकिन इस प्रजातांत्रिक देश में जनवादी मूल्यों की ताकत को भी कम कर के आंकना व नज़रअंदाज़ करना एक बड़ी भूल होगी। निश्चित ही इन निहित स्वार्थी ताक़तों के ऊपर संघर्षशील जनता की जीत कायम होगी व इस संघर्ष पर लाल परचम जरूर फहराया जाएगा। 

    मरहूम शायर हरजीत ने सही कहा है -

    मुन्सिफ का सच सुनहरी स्याही में छिप गया
    वैसे  वो  जानता  है   ख़तावार  कौन  है


    नोट: कनहर बांध में हुए गोलीकांड व अन्याय को लेकर अभी तक किसी भी मुख्य राजनैतिक पार्टी ने एक भी बयान नहीं दिया है और न ही लोगों पर हुए दमन की निंदा की है। स्थानीय स्तर पर दुद्धी में कांग्रेस, सपा व छतीसगढ़ के भाजपा के पूर्व विधायकों एवं मौजूदा विधायकों, दबंग व दलाल प्रशासन के साथ मिल कर इस पैसे की लूट में शामिल हैं।  





    -- 
    Ms. Roma ( Adv)
    Dy. Gen Sec, All India Union of Forest Working People(AIUFWP) /
    Secretary, New Trade Union Initiative (NTUI)
    Coordinator, Human Rights Law Center
    c/o Sh. Vinod Kesari, Near Sarita Printing Press,
    Tagore Nagar
    Robertsganj, 
    District Sonbhadra 231216
    Uttar Pradesh
    Tel : 91-9415233583, 
    Email : romasnb@gmail.com
    http://jansangarsh.blogspot.com

    Delhi off - C/o NTUI, B-137, Dayanand Colony, Lajpat Nr. Phase 4, NewDelhi - 110024, Ph - 011-26214538

    0 0

    Would the Nobel Laureate explain how Child labour is legalised!

    Palash Biswas





    Child labour law, Child labour

    The amendments also make it clear that children between 14 and 18 years will also not be allowed to work in hazardous industries. (Source: Reuters photo)


    Labour reforms passed with Parliamentary consensus and the trade unions played witness silent witness screaming slogans to divert public attention as Business friendly RSS Government signals plan to stimulate economic growth by removing basic protections for workers and ending ban on child labour !



    Would the Nobel Laureate explain how Child labour is legalised!

    According to a report published by Hindustan Times on April 8, a draft provision in the Child Labour Prohibition Act said the prohibition on child labour would not apply if they were helping the family in fields, forests and home-based work after school hours or during vacations, or while attending technical institutions.


    Prime Minister Narendra Modi has decided to exclude some family jobs from a revamped child labour law in a move with an unmistakable echo of his own childhood, when he helped his father sell tea from kettles at a railway station.

    The cabinet on Wednesday approved amendments to a 1986 child labour law, aimed at imposing a broader ban on childhood work but also introducing a loophole for family businesses that critics say undermines efforts to end the practice.

    Under the proposed changes, which must now be approved by parliament, children below the age of 14 may work after school or during vacations to help their "family or family enterprises".

    The amendments would also apply to the entertainment industry and sports, except the circus.

    Modi's administration said the proposed changes take into account India's socio-economic conditions and would protect its social fabric.

    "In a large number of families, children help their parents in their occupations...children also learn the basics of occupations," the government said in a statement.

    The move has drawn ire of child activists who say the exemption would open the doors for employing children in industries such as matchbox manufacturing, footwear and carpet making and would slow progress in eradicating child labour.

    Some fear the changes could also be misused to deny education to girls, whose school drop-out rate is almost double than that of boys.

    "It is a regressive step as children are mostly employed with the consent of their parents," said Amod K. Kanth, who runs a non-profit organisation, Prayas, which provides free education to children from poor families.

    "A child who goes to school has to spend all the time in school. He is not supposed to work."

    In recent decades, efforts to provide free and compulsory education and higher household incomes have led to a sharp drop in child labour.

    The number of working children in the age group of 5-14 years dropped to 4.3 million in 2011 from 12.6 million a decade ago, according to India's last census data.

    Currently child labour is not prohibited in most industries and the new rules would on paper be tougher. The proposed amendments provide for stricter punishment for employers. Even parents would be fined up to about $156 for repeat offences.

    But Kanth and other activists believe that the exception for families is so vague it would allow more child exploitation.

    "How would you peep into a house to see whether parents are obeying the law or violating it?," Kanth said.


    Child Labour Act: Govt allows children below 14 to work in non-hazardous family ...

    Firstpost - ‎May 13, 2015‎

    While child rights activists were opposed to the dilution saying it will promote child labour, those involved in business maintained that children need to be trained in traditional arts at an early stage or they will not be able to acquire the required skills like ...

    The new child labour act: Without proper enforcement, the ban is just lip service

    Firstpost - ‎51 minutes ago‎

    In a paper titled 'Perverse consequences of well intentioned regulation: Evidence from India's Child Labour Ban', researchers Prashant Bharadwaj, Leah K. Lakdawala and Nicholas Li say that the ban has in consequence not really had the intended result.

    Cabinet nod for changes to child labour law

    Livemint - ‎16 hours ago‎

    The labour ministry had initially proposed a blanket ban on all work by minors but the cabinet returned the proposal last month asking the ministry to rework the amendments keeping in mind India's socio-economic condition, Mint reported on 27 April citing ...

    Total ban on child labour soon

    The Hindu - ‎14 hours ago‎

    In a significant overhaul of child labour laws, the Union Cabinet on Wednesday approved a proposal to ban employment of children under 14 years in all kinds of commercial enterprises. The original Child Labour Prohibition Act of 1986 banned employment ...

    Cabinet alters Child Labour Act

    Chandigarh Tribune - ‎15 hours ago‎

    Child activists slammed the amendments saying majority children were working in home-based occupations in Indiaand the government, by making exceptions, had excluded a vast section of child labour from protection. As per 2011 Census, India has 12.6 ...


    While prohibiting employment of children below the age of 14, the Centre decided Wednesday to let them work in family enterprises and in the audio-visual entertainment industry, except the circus, provided their school education is not affected.

    The government justified the exceptions to strike "a balance between the need for education for a child and reality of the socio-economic condition and social fabric in the country".



    The Cabinet on Wednesday approved a ban on employment of children below 14 years, with a caveat that children can pursue family businesses, entertainment and sports activities after school or in vacations. The penalty provisions for employing a child have been increased to jail term of three years and fine of up to Rs 50,000.


    Mind you the caveat with a caveat that children can pursue family businesses, entertainment and sports activities after school or in vacations.

    Very recently, the Pingla Bang right in Didi`s den Midnapur exposed the truth that how childhood is baked in the emerging market which is going to be the greatest market with unification of taxes and tax reforms with Tax Holidays for free flow of foreign capital and foreign interests.

    Mind you,Children can be employed only in non-hazardous family enterprises, TV serials, films, advertisements and sporting activities (except circus) with a condition that they would be made to do these jobs after school hours.


    The decision has been slammed by child rights activists as retrograde advocating a complete ban saying it was in contravention with the Right to Education Act.

    Mind You!A powerful explosion in a house packed with explosives killed at least 12 people — several of them in their teens — and injured four in Pingla's Brahmonbar village in West Midnapore on Wednesday night.

    Explosion has been witnessed by civil society this morning while the intellectuals visited the place and no casualty reported this time ,however.


    Twelve people were charred to death and four others injured in an explosion in an illegal fire cracker factory at Pingla in West Midnapore district late Wednesday. Chief Minister Mamata Banerjee has ordered a CID probe into the explosion.

    The blast took place around 10 pm at Brahmanbar village in Pingla. Sources said at least 33 people were working in the factory at the time of the blast. Witnesses claimed the impact of the blast scattered the body parts of the victims all over the place and led to cracks in several mud houses in the area.

    The factory owner, Ranjan Maity — a Trinamool Congress block-level leader — has been arrested. Ram Maity, who used to run the factory on Ranjan's behalf, has died along with his wife and child.

    Mind you, job in the fire cracker factory is livelyhood as well as family business for the poor lot not only in Bengal,its is treated as Small Scale industry as human tarffick is also considered small scale industry.Not Hazardous,No Crime.Never never.


    Thus,clearing to move amendments to the Child Labour (Prohibition & Regulation) Amendment Bill, 2012 — it will have to be cleared by Parliament — the Cabinet decided to prohibit employment of children below the age of 14 in all occupations and processes, linking the age of prohibition of employment to age under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.


    But it made two exceptions. First, "where the child helps his family or family enterprises, which is other than any hazardous occupation… after his school hours or during vacations"; and second, "where the child works as an artist in an audio-visual entertainment industry, including advertisement, films, TV serials or any such other entertainment or sports activities except the circus".


    The Guardian reports:


    Something momentous is happening in India– and not many outsiders are noticing. Prime minster Narendra Modi's government has recently announced significant changes to the laws governing India's labour market. These "reforms" appear to be to aimed at stimulating economic growth and inward investment by removing "red tape" from entrepreneurs. So far, so little out of the neo-liberal ordinary.

    However, removing "red tape" will mean taking away basic protections for some of the most vulnerable workers. This will include dismantling labour inspections, restricting trade unions, moving employment law violations from criminal to civil code, removing penalties for gender-based discrimination and ending the country's absolute ban on child labour.

    Child labour won't stop with conflict-free labels and voluntary codes

    Read more

    Indian society, in particular a new coalition theWorking People's Charter Secretariat, has begun to protest. They are fearful of a "race to the bottom" among businesses and between states to cut costs by reducing wages and terms and conditions. Civil society has also warned of increased exploitation of children, by making legal many of the forms of child labour and exploitation that have so long blighted India's vast "informal" economy. These proposed changes are particularly depressing coming so soon after India's compulsory education law promised a reinvigorated effort to end child labour.

    India is already rife with labour rights abuses. Bonded labour, recognised as a form of slavery under both Indian and international law, affects millions, perhaps most notoriously in agriculture and brick production. Child labour and slavery remain a pernicious problem. Other forms of forced and child labour have recently emerged in export-oriented industries: the child labour found in the manufacture of sporting goods in Punjab would become legal under the proposed "reforms"; forced labour of girls and young women, notably in the spinning mills of Tamil Nadu, forms part of the supply chains that provide cheap clothes to northern hemisphere high streets.

    Those affected by these slavery abuses – poor girls and young women, Dalits and people from other minority groups – are precisely the people that the laws governing India's labour market are meant to protect. If the government were to increase the capacity of the overburdened courts, and root out corruption and prejudice in the police, it would begin to transform the promises of those laws into a reality for all Indians.

    Twitter list: nine top tweeters on business and child rights

    Read more

    Instead the path it has chosen appears quite different. The proposed reforms, taken together, are arguably unconstitutional, flouting article 23 of the Indian constitution, which prohibits trafficking and forced labour. Future generations may come to regard this as a seminal moment in Indian history, when an Indian government repudiated the ideals enshrined in the constitution by the founders of the republic – and instead substituted a legal basis for the exploitation of vulnerable citizens.

    http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/may/13/india-child-labour-reforms-dangerous-invest


    1. Child labour in India - Wikipedia, the free encyclopedia

    2. en.wikipedia.org/.../Child_labou...

  • পাতাটিকে অনুবাদ করে দেখাও

  • Child labour is the practice of having children engage in economic activity, on part or full-time basis. The practice deprives children of their childhood, and is ...

  • Definition - ‎Child labour acts and laws - ‎Causes - ‎Bonded child labour in India

  • Child labour - Wikipedia, the free encyclopedia

  • en.wikipedia.org/.../Child_labou...

  • পাতাটিকে অনুবাদ করে দেখাও

  • Action against Child Labour in Indiaএ যান - Main article: Child labour in India. Child maid servant in India. Child domestic workers are common in ...


  • child labour in india-এর চিত্রচিত্রগুলি রিপোর্ট করুন

    • child labour in india এর চিত্র ফলাফল

    • child labour in india এর চিত্র ফলাফল

    • child labour in india এর চিত্র ফলাফল

    • child labour in india এর চিত্র ফলাফল

  • child labour in india-এর জন্য আরো চিত্র


  • Child Labour in India - Issues and Concerns

  • www.childlineindia.org.in/child...

  • পাতাটিকে অনুবাদ করে দেখাও

  • "Out of school children comprise the workers and non workers. In our view they together signify a measure of deprivation among children and can be considered ...

  • Save the Children India - Child Labour

    https://www.savethechildren.in/...

    পাতাটিকে অনুবাদ করে দেখাও

    India is home to close to 13 million children child labourers under 14 (Census 2001). Our aim is to make child labour socially and culturally unacceptable.

    About Child Labour - Ministry of Labour and Employment

    labour.nic.in› Home › Division

    পাতাটিকে অনুবাদ করে দেখাও

    The problem of child labour continues to pose a challenge before the nation. ... Content provided by Ministry of Labour and Employment, Government of India.

    Cabinet clears changes to Child Labour Act, those under 14 ...

    www.hindustantimes.com/india...

    পাতাটিকে অনুবাদ করে দেখাও

    ২০ ঘন্টা আগে - The Union Cabinet cleared amendments to the child labour law on ... "We don't want to redraw the social fabric of Indian society where children ...

    Home -Child Labour-Acts and Rules:Ministry of Labour and ...

    labour.gov.in/.../acts-and-rules....

    পাতাটিকে অনুবাদ করে দেখাও

    Comments sought on proposed amendments on Child Labour (Prohibition and ... Content provided by Ministry of Labour and Employment, Government of India.

    Child Protection - Latest Stories - Unicef India

    unicef.in/.../Child-Protection-La...

    পাতাটিকে অনুবাদ করে দেখাও

    This year, World Day Against Child Labour draws attention to the role of social protection in keeping children out of child labour. Social protection enables ...

    Launched "Anthem Against Child Labour" New Delhi, 12th ...

    https://plus.google.com...

    পাতাটিকে অনুবাদ করে দেখাও

    Amalendu Upadhyaya

    ১২ জুন, ২০১৪ - Launched "Anthem Against Child Labour" New Delhi, 12th June 2014: Honourable Minister of Labour and Employment, Government of India, Narendra Singh ...





    0 0

    लाप्राक गोरखामा भूकम्पले धाजा फाटेको जमिन वर्षा थेग्न नसकेर पहिरिने खतरा छ

    Tej Kumar Karki



    स्थानीयका अनुसार गोरखामा भूकम्प प्रभावितमध्ये सबैभन्दा जोखिममा लाप्राक  भूकम्पले धाजा फाटेको जमिन वर्षा थेग्न नसकेर पहिरिने खतरा   अहिले पनि यहाँदिनहुँ असिनापानी पर्छ  


    स्थानीय मणिकामदेवी मावि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष किसान गुरुङलेभने, 'अरू गाउँमा भत्किएका घर फेरि पुरानै ठाउँमा खाँबा गाडेर उभ्याउन मिल्छ तर,लाप्राकमात्रै यस्तो  जसलाई पहिरोले ढिलोचाँडो लैजाने संकेत देखिएको  



    IT IS IMPORTANT TO EVACUATE LAPRAK VILLAGERS IMMEDIATELY AND RESETTLE THEM IN THE PLAINS AT LEAST FOR THIS MONSOON 


    LET ALL OF US WHO ARE IN NEPAL URGE THE GOVERNMENT TO TAKE ACTION AND LET NOT THESE VILLAGERS DIE------SIMPLY BECAUSE OF INACTION

    CDO OF THAT AREA MUST ACT


    छुट्यो थातथलो

    • भूकम्पले सबैजसो घर भत्काएपछि लाप्राकका सयौं परिवार अन्तै सरे
    • गोरखाको लाप्राक–६ की ८० वर्षीया सुनमाया गुरुङ आफ्नो सामान बोकेर गाउँभन्दा आधा घण्टा उकालोको रिन्जिनलुङमा बास बस्न जाँदै (माथिल्लो तस्बिर) र लाप्राककै गुप्सी डाँडामा त्रिपाल टाँगेर आश्रयस्थल बनाउन माटो मिलाउँदै स्थानीय । लाप्राक–६ का करिब ६ सय घरमध्ये सबैज तस्बिर : भीम घिमिरे/कान्तिपुर

      बेलायती सेना र सिंगापुर प्रहरीमा काम गरेर अवकाश पाएकाहरू बारपाकमा धेरै छन् । लाप्राकमा छिटपुट भारतीय सेनाका सेवानिवृत्तमात्रै । उनले भने, 'स्तरका हिसाबले पनि हामी बारपाकभन्दा कम पहुँच भएकाहरू पर्‍यौं ।'भूकम्पपछि बारपाकमा फेरि घर बनाउन सकिने अवस्था छ । तर, लाप्राकको भने बस्ती नै सबै पाखा चिरा परेकाले जोखिममा छ । हाल चार सय हाराहारी परिवारले शरण लिएको गुप्सीडाँडा गुराँसे वनको फेदीमा २७ सय मिटर उचाइको चिसो क्षेत्र हो । 

      यहाँ भदौ असोजदेखि नै हिउँ पर्छ । 'तैपनि यो डाँडा कसैको निजी होइन, सरकारले व्यवस्थापन गरिदिने भए यहाँ बसाइँको विकल्प हुनसक्छ,'मार्सिङले भने, 'हामीलाई अहिले बासकै चिन्ता छ । वर्षा लाग्यो । पाखा चिएको छ, कतिखेर पहिरोले लाने हो भन्ने डर छ ।' 

      घटनाको चार दिनपछिमात्रै सेना र प्रहरीको टोली आएर सघाउन थालेको यो गाउँमा माटो उर्वर किन भएन भनेर एउटा फ्रान्सेली संस्थाले अध्ययन गरिरहेको थियो । स्थानीय लाप्राकको साथी संस्थासँगको सहकार्यअन्तर्गत अनिल गुरुङ भूकम्पका बेला फ्रान्सको इल्युमा थिए । 'यहाँ दुईजना फ्रेञ्च भोलेन्टियर काम गरिरहेका थिए । उनीहरूले उता गरेको म्यासेजबाट मैले गाउँमा भूकम्पको घटना थाहा पाएँ', घटनाको एक सातापछि राहत लिएर आइपुगेका उनले भने, 'खबरले बारपाकबाहेक अन्तको कुरै दिँदैनथ्यो । मैले आफ्नो गाउँको फोटो बाबुराम भट्टराईको फेसबुकमा देख्न पाएँ ।'एक स्वयंसेवी घर भत्केर घाइते भएपछि दुवै तत्कालै आफ्नो देश फर्किएको उनले बताए । 'म पनि उताबाट गरिरहेको काम छाडेर आएको छु', उनले भने, 'गोरखा सदरमुकामबाट यहाँ आइपुग्ने बाटो नै पहिरोले लगेको छ । सबैले ज्यानकै संकट भोगेका छन् । हेरौं हामी युवाले जे सकिन्छ गर्न लागिपरेका छौं ।'

      भूकम्पले लाप्राकको लघु जलविद्युत् पनि क्षति गरेपछि यहाँ विजुली छैन । गाउँले अचेल दिनभर घरका भग्नावशेष खोतलेर सामान झिक्ने र साँझ अलि अग्लो स्थानको आश्रयमा मुन्टो लुकाउने गरिरहेका छन् । स्थानीय मानबहादुर गुरुङले भने, 'अहिले हामी कसको कति क्षतिभन्दा पनि ज्यान कसरी बँचाउने भन्नेमै व्यस्त छौं ।' 

      केही वृद्धवृद्धा मायाले गाउँ छाड्न नसक्ने पनि छन् । लडेको घरमा जस्ताको टेको लगाएर कुरेका एकाधमध्येका ६५ वर्षीय विक्रम गुरुङले भने, 'हाम्रो मिडिया धेरै कमजोर । क्षति भएको सबै ठाउँमा पुगेर यथार्थ देखाइदिए पो सरकारले थाहा पाउँछ, संसारले थाहा पाउँछ । जोखिम हुन्छ भनेर विकटमा पुगेनन् । हामीजस्ताको कुरो कसले बाहिर बताउने ?'नेपाली सञ्चारमाध्यम क्षति भएका लाप्राकजस्ता धेरै गाउँ पुग्न नसकेकाले लाप्राकका कुरा पनि बाहिर जान नसकेको गुनासो उनले गरे । 'म त हेर्नुस्, घर भत्किएको छ', उनले भने, 'आँगनमा पाल राखेको छु । यही घर कुरेर बस्छु । विकल्प आयो भने त्यसमा स्थिति हेरेर अघि बढ्ने हो । नभए जाने ठाउँ पनि छैन ।'

      गुप्सीडाँडामा नेपाली सेनाका १३, प्रहरीका २ र सशस्त्रका २५ जनाको टोली पनि बसेको छ । सुरक्षाकर्मीको यो टोलीले मार्सिङकै सल्लाहमा गाउँलेको खाँचोअनुसार सघाइरहेको छ । सेनाका सुबेदार हुमबहादुर थापाले भने, 'हामीले भूकम्प आएकै दिन २५/३० जना घाइतेलाई उपचारका लागि पोखरा पठायौं । अब सामान्य अवस्था छ । केटाकेटीलाई चिसो लाग्ने स्थितिमात्रै अप्ठयारो हो ।'उनका अनुसार दिनभरि सुरक्षाकर्मीको टोलीले गाउँलेका भत्केका घरबाट आहिने सामान झिक्न सघाएको छ । सबैजसो घर ढुंगाको गारो र छानो भएका थिए । ती कुनै सग्ला छैनन् । केही पक्की र काठका घर पनि लडेका घरले चेपिएको अवस्थामा छन् । 

      गाउँ सार्ने विकल्प

      स्थानीयका अनुसार गोरखामा भूकम्प प्रभावितमध्ये सबैभन्दा जोखिममा लाप्राक छ । भूकम्पले धाजा फाटेको जमिन वर्षा थेग्न नसकेर पहिरिने खतरा छ । अहिले पनि यहाँ दिनहुँ असिनापानी पर्छ । स्थानीय मणिकामदेवी मावि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष किसान गुरुङले भने, 'अरू गाउँमा भत्किएका घर फेरि पुरानै ठाउँमा खाँबा गाडेर उभ्याउन मिल्छ तर, लाप्राकमात्रै यस्तो छ जसलाई पहिरोले ढिलोचाँडो लैजाने संकेत देखिएको छ ।' 

      यहाँ विद्यालयका करिब ४० लाखमा निर्मित दुई भवन उद्घाटनको तयारीमा थिए । उद्घाटन हुने चार दिनअघि नै भूकम्पले ध्वस्त बनाएको छ । 'हामी अब स्कुल बनाउने कि बस्ती सार्ने, ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने अलमलमा छौं', उनले भने, 'भएजति सबैथोक सिध्यायो । आस यति छ नयाँ ठाउँ सरियो भने यस्तै सिर्जना फेरि गर्छौं ।' 

      हाल धेरैले आश्रय लिइरहेको गुप्सीडाँडाभन्दा उत्तम र नजिकको विकल्प अरू नभएको उनले बताए । स्थानीय रामबहादुर गुरुङले भने 'मनास्लु, लार्केपास जाने पर्यटक आएर यही आएर बास बस्थे, होटल चल्थ्यो । अब सबै सकियो ।'नयाँ सिर्जनाका लागि सुरक्षित थलो खोज्न सरकारले सघाउनुपर्ने उनले बताए । भूकम्पलगत्तै उद्धारमा यहाँ खटिनेमध्येका उनले भने, 'ठूलोआँगनमा अझै आठ घरले थलो छाडेका छैनन्, अरू सबै माथि डाँडामा त्रिपालमुनि पुगेका छन् ।'मोटरबाटो, गोरेटो, कान्ला, पाखा सबै धेरै ठाउँ चिरिएका छन् । उनका अनुसार भत्किए पनि घरको मायाले भग्नावशेष कुरेर बस्ने थोरै वृद्धवृद्धा छन् । केही युवाले पनि परिवार सुरक्षित मानिएका थलोमा पुर्‍याएर रात घरकै भग्नावशेषमा काट्न थालेका छन् । 

      लाप्राक ९ का तुलसिं गुरुङ घटनाको दिन आरुघाटमा थिए । मंगलबार बारपाकबाट आफ्नो घर जाँदै गरेको भेटिएका उनले भने, 'अब लाप्राकमा भोकमरीको समस्या हुने भयो । घर छैन, अन्नपात पुरिए । राहतले कति दिन थेग्ला ?'खेतहरू चिरिएकाले जान जोखिम छ । घर भत्किएको र बास असजिलो भएको समस्याले खेतका जौ काट्न पनि गाउँलेको मन स्थिर हुने अवस्था नभएको उनले बताए । 'छिटै बाटो खुल्ने सम्भावना देख्दिन,'उनले भने, 'पुरानै ठाउँमा बस्न जोखिम छ । नयाँ ठाउँ सरेर कहिले व्यवस्थित हुने होला ।'पुरानो बस्तीलाई तत्काल नयाँ ठाउँ सार्न र केही समयका लागि खाद्यान्नमा सरकारले सघाएमा गाउँले फेरि पुरानो बाँच्ने शैलीमा फिर्न सक्ने उनले बताए । 'अलिकति भर भए गरिखान्छौं भन्ने आस मरेको छैन', उनले भने, 'यत्रो विपत्तमा पनि हामीले होस सम्हालेर अब केही गर्छौं । बरु भर देऊ भनिरहेका छौं ।'

      के हुँदै छ बारपाकमा ?

      लाप्राकको छिमेकी गाउँ बारपाकमा भने घरका भग्नावशेष खोतलेर सामान झिक्ने र बासको प्रबन्ध गर्ने काम व्यवस्थित हुन थालेको छ । हेलिकप्टरले दिनको दर्जन पटक सामान र मान्छे ओसार्ने गरिरहेको छ । 

      घटनाकै दोस्रो दिनदेखि यहाँ सेनाले चलाएको मेडिकल क्याम्प जारी छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकमा नेपाली सेना, भारतीय सेना, प्रहरी र सशस्त्रको उल्लेख्य संख्याको टोली परिचालित छ । भारतीय सेनाको १७ इञ्जिनियर रेजिमेन्टका लेफ्टिनेन्ट कर्नल निखिल शंकरनले भने, 'बारपाकमा अब लगभग पहिलो चरणको उद्धार सकियो । अब झिक्ने हटाउने भनेको घरले थिचेर मरेका पशुचौपायाको सिनो मात्रै हो ।'सबै सुरक्षा टोली मिलेर यहाँका ढुंगाका छाना र गारो भएका घरका भग्नावशेष हटाएपछि बाटो अब केही अप्ठ्यारोसँगै हिँड्न मिल्ने भएको छ । 

      'बारपाकमा अब तलबाट बाटो बन्ने हो भने स्थानीयले आफ्नो जीवन चलाउन सक्ने अवस्था हुँदै आएको छ', शंकरले भने, 'बाटो र बिजुली भयो भने यहाँ फेरि गाउँलेले आफ्ना लागि गरेर खान सक्छन् ।'दोस्रो चरणमा अब नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा आफूहरूले बाटो बनाउने र गाउँलेको आवश्यकताअनुसार घरका भग्नावशेष पन्छाउने काम गरिरहेको उनले बताए । 

      बारपाक आइपुग्ने मार्ग बालुवाका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएकाले सडकमार्ग अवरुद्ध छ । त्यहाँ सुरक्षाकर्मीले एक सातादेखि खुलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, निरन्तरको पहिरो र केही स्थानमा सडक धाँजा फाटेकाले आउजाउ सुचारु हुन अझै समय लाग्ने अवस्था छ ।

      प्रकाशित मिति: २०७२ वैशाख ३१ १०:०६

    0 0

    Dolakha toll hits 61, scores missing

    • Security personnel say 103 out of the 206 injured in the 7.3 magnitude quake have been airlifted to Capital for further treatment

    A woman is consoled by a relative after she was rescued by Nepal Army personnel from a quake affected area in Dolakha district on Wednesday. Photo by : Rajendra Manandhar

    DOLAKHA, MAY 13 - The number of deaths in Dolakha, the district hardest hit by Tuesday's 7.3 magnitude quake, has climbed to 61.

    According to security personnel from Nepal Police and Nepal Army involved in rescue operations, 206 have sustained injuries and 103 of them have been airlifted to the Capital for further treatment.

    A day after the quake, the rescue teams retrieved the body of Araniko Development Bank manager from the rubble of the collapsed building in Charikot, the district headquarters of Dolakha. More bodies were pulled out of the debris of Hotel Paradise.

    On a positive note, rescue operations were carried out swiftly in a number of VDCs in the district, saving countless lives in the process  as the personnel deployed in the region for rescue operations since April 25 quake were on the ground when another tragedy struck on Tuesday.

    According to local Arun Khadka, 24, of Chilankha-8, the quake has leveled Singati VDC while vehicular movement to the VDC has been halted due to landslides triggered by the quake.

    Khadka, who was forced to abandon his trip to Charikot halfway through due to the quake, said that two dozers which were carrying out the construction works on the road had been buried while an excavator driver had been missing. He said a truck with a registration Ba 2 Kha 8262, heading to Singati laden with relief materials along with 35 people, had also been buried in the landslide. He said that he could hear the cries of those buried for help but had been unable to do anything on his own.  The VDCs to the north of the district were hit the hardest, with its epicenter located in the area bordering Sindhupalchok and Dolakha.

    16 dead in Sindhupalchok, many 'trapped' in landslides

    RISHIRAM POUDEL

    SINDHUPALCHOK

    Toll from Tuesday's earthquake in Sindhupalchok has reached 16, with scores of people reportedly trapped in Tatopani and Daskilo areas due to the landslides triggered by the quake.

    The blocked Tatopani-Barhabise section along the Araniko Highway is yet to be cleared, halting the relief and rescue works.

    Around 80 people have been trapped at Tatopani-based Mansarowar School in Sindhupalchok due to the landslides after Tuesday's earthquake.

    Kami Sherpa, one of those trapped in the school, told the Post over phone that they are at high risk as boulders are continuously falling from above with the Bhote Koshi river below.

    Similarly, around 200 people are still waiting to be rescued at Daskilo area after Tuesday's jolt. The security agencies said they could not rescue the stranded people as the injured should be airlifted first for treatment.

    http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2015/05/13/top-story/dolakha-toll-hits-61-scores-missing/276193.html



    0 0

    Petition: CMC Vellore, Release Indian Rotavirus Vaccine Trial Data


     Please sign and share petition: Release Indian Rotavirus Vaccine Trial Data. The first trial has shown disturbing trends full details of which are not being released. Instead we are going in for a controversial large trial with potential risks for children and probably without informed consent.

    The indigenous Rotavirus Vaccine named 116E has been developed by Bharat Biotech. According to Dr Jalaj Bajaj's letter in the journal Vaccine in 2015, this vaccine was tested in only 6719 infants (4532 received vaccine; 2187 were controls). Ultrasound evidence of intussusception was found in 17 who had received the 116E vaccine (3.75/1000 or 37.5/10,000) and in 6 babies receiving placebo (2.636/1000 or 26.36/10,000). There was an excess of 11 cases of intussusception per 10,000 vaccinated. This is 5 to 10 times higher than the risk of intussusception with Rotashield vaccine (which was withdrawn from the market) and nearly 70 times higher than the risk of intussusception with the current, internationally licensed vaccine, RotaTeq . Intussusception rates varied in the different regions studied by John and colleagues [1]. In Vellore it was 581/100,000 child-years and in Delhi it was much lower - 27.7/100,000 child-years. The regional differences in intussusception rates could mean that it may be more risky to use the vaccine in some areas. The authors called for segregated data from Vellore for vaccinated and control where the intussusceptions cases were highest. This data could also point out if a certain section of the population were more susceptible to adverse effects.

    However despite several attempts the data is not being shared which is a cause for great concern.We would request the Director, Christian Medical College to release the trial data as per the recent WHO call for ethics and transparency in research.

    The WHO has said it is unethical not to disclose data from a trial of this nature. Instead of disclosing the data, I believe that there is a plan to do a uncontrolled trial in 100,000 more children exposing them to risk of death without disclosing the data from the previous trial. The full data must be provided from the Vellore trial.




    Adv Kamayani Bali Mahabal
    +919820749204
    skype-lawyercumactivist
     
    Hey folks, coined this term " Kracktivism ", check out my blog   

    http://www.kractivist.org/kracktivism-2/

    Blog for girl child-  http://fassmumbai.wordpress.com/  

    Blog for Kashmir -http://kashmirsolidaritymumbai.wordpress.com/

    Blog for KKM defence Committee-  http://kabirkalamanch.wordpress.com 

    https://twitter.com/#!/Kracktivist

    https://www.facebook.com/kamayani 


    *I carry a torch in one hand
    And a bucket of water in the other:
    With these things I am going to set fire to Heaven
    And put out the flames of Hell
    So that voyagers to God can rip the veils
    And see the real goal.......
    Rabia (Rabi'a Al-'Adawiyya)


    0 0

    कनहर बांध – मुन्सिफ का सच सुनहरी स्याही में छिप गया/ वैसे वो जानता है ख़तावार कौन है

    Posted:Wed, 13 May 2015 15:13:20 +0000
    कनहर बांध के मामले में एन.जी.टी. (हरित कोर्ट) द्वारा सरकार का पर्दाफाश लेकिन निर्णय विरोधाभासी कनहर बांध- नये निर्माण पर रोक, नए सिरे से पर्यावरण – वन अनुमति आवश्यक कनहर बांध के मामले में उच्च...

    पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/
        

    कनहर बांध – मुन्सिफ का सच सुनहरी स्याही में छिप गया/ वैसे वो जानता है ख़तावार कौन है

    कनहर बांध के मामले में एन.जी.टी. (हरित कोर्ट) द्वारा सरकार का पर्दाफाश लेकिन निर्णय विरोधाभासी

    कनहर बांध- नये निर्माण पर रोक, नए सिरे से पर्यावरण – वन अनुमति आवश्यक

    कनहर बांध के मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन

    aklu1-300x200 कनहर बांध - मुन्सिफ का सच सुनहरी स्याही में छिप गया/ वैसे वो जानता है ख़तावार कौन है

    घायल अकलू चेरो- फोटो – विष्णु गुप्त

    उ0प्र0 के सोनभद्र जिले में गैरकानूनी रूप से निर्मित कनहर बांध व अवैध तरीके से किए जा रहे भू-अधिग्रहण का मामला पिछले एक माह से गर्माया हुआ है। जिसमें अम्बेडकर जयंती के अवसर पर प्रर्दशन कर रहे आदिवासी आंदोलनकारी अकलू चेरो पर चलाई गई गोली उसके सीने से आर-पार हो गई व कई लोग घायल हो गए। इसके बाद फिर से 18 अप्रैल को आंदोलनकारियों से वार्ता करने के बजाय गोली व लाठी चार्ज करना एक शर्मनाक घटना के रूप में सामने आया है। जिससे आम समाज काफी आहत हुआ है। संविधान व लोकतंत्र को ताक पर रखकर सरकार व प्रशासन द्वारा इस घोटाली परियोजना में करोड़ों रूपये की बंदरबांट करने का खुला नजारा जो सबके सामने आया है, वो हमारे सामाजिक ताने-बाने के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है, जिसमें निहित स्वार्थी और असामाजिक तत्व पूरे तंत्र पर हावी हो गए हैं।

    कनहर बांध विरोधी आंदोलनकारियों का लगातार यही कहना था कि कनहर बांध का गैरकानूनी रूप से निर्माण किया जा रहा है, अब यह तथ्य नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल द्वारा 7 मई 2015 को दिये गये फैसले में भी माननीय न्यायालय ने साफ़ उजागर कर दिया है। जिन मांगों को लेकर 23 दिसम्बर 2014 से कनहर बांध से प्रभावित गांवों के दलित आदिवासी शांतिपूर्वक ढंग से प्रर्दशन कर रहे थे, आज वह सभी बातें हरित न्यायालय ने सही ठहराई हैं। हालंाकि इसके बावज़ूद केवल एक लाईन में न्यायालय ने सरकार को खुश करने के लिए मौजूदा काम को पूरा करने की बात कही है व नए निर्माण पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। जबकि हकीक़त ये है कि जो काम हो रहा है वही नया निर्माण है। इसलिए हरित न्यायालय के 50 पन्नों के इस फैसले में विश्लेषण और आखिर में दिए गए निर्देश में किसी भी प्रकार का तालमेल दिखाई नहीं देता है।

    इससे मौजूदा न्यायालीय व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में वह समाज के हितों की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है या फिर इस व्यवस्था व नवउदारवाद की पोषक बन उनकी सेवा कर रही है? यह एक गंभीर प्रश्न है। वैसे भी आज़ादी की लड़ाई में साम्राज्यवाद के खिलाफ शहीद होने वाले शहीद-ए-आज़म भगतसिंह को भी अभी तक कहां न्याय मिला सका है। जबकि प्राथमिकी में भगत सिंह का नाम ही नहीं था और उनको फांसी दे दी गई। इसलिए यह न्यायालीय व्यवस्था जो कि अंग्रेज़ों की देन है, भी उसी हद तक आगे जाएगी जहां तक सरकारों के हितों की रक्षा हो सके। इतिहास गवाह है कि जनआंदोलनों से ही सामाजिक बदलाव आए हैं, न कि अदालती आदेशों से। इसलिए 7 मई 2015 को हरित न्यायालय (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) द्वारा दिए गये फैसले को जनता अपने हितों के आधार पर ही विश्लेषित करना होगा, चूंकि फैसले के इन 50 पन्नों में जज साहब द्वारा कनहर बांध परियोजना के आधार को ही उड़ा दिया है व तथ्यों के साथ बेनकाब किया है। लेकिन फिर भी जो जनता सड़क पर संवैधानिक एवं जनवादी दायरे के तहत इन तबाही लाने वाली परियोजनाओं के खिलाफ तमाम संघर्ष लड़ रही है, उनके लिए यह विश्लेषण ज़रूरी है, जो कि आगे आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। संघर्षशील जनता व उससे जुड़े हुए संगठन एवं प्रगतिशील ताकतों की यह जिम्मेदारी है, कि वे इस तरह के फैसलों का एक सही विश्लेषण करें और जनता के बीच में उसको रख कर एक बड़ा जनमत तैयार करें।


    कनहर बांध निर्माण के खिलाफ यह याचिका ओ0डी सिंह व देबोदित्य सिन्हा द्वारा हरित न्यायालय में दिसम्बर 2014 को दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए तथ्यों को न्यायालय ने सही करार दिया है। कनहर बांध परियोजना के लिए वन अनुमति नहीं है, कोर्ट द्वारा उ0प्र0 सरकार के इस झूठ को भी पूरी तरह से साबित कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी माना है कि परियोजना चालकों के पास न ही 2006 का पर्यावरण अनुमति पत्र है और न ही 1980 का वन अनुमति पत्र है।

    कोर्ट ने इस तथ्य को भी स्थापित किया है कि सन् 2006 में व यहां तक कि 2014 में भी बांध परियोजना के काम की शुरूआत ही नहीं हुई थी, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट की शुरूआत बिना पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति व पर्यावरण प्रभाव आकलन के नोटिफिकेशन के हो ही नहीं सकती।

    जिला सोनभद्र प्रशासन द्वारा लगातार यह कहा जा रहा था, कि बांध से प्रभावित होने वाले गांवों में आदिवासी नाममात्र की संख्या में हैं, इस तथ्य को भी कोर्ट द्वारा गलत ठहराया गया और कहा गया है कि ''इस परियोजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा जिसमें सबसे बड़ी संख्या आदिवासियों की है। 25 गांवों से लगभग 7500 परिवार विस्थापित होंगे जिनके पुनर्वास की योजना बनाने की आवश्यकता पड़ेगी''।

    हरित न्यायालय ने इस फैसले में सबसे गहरी चिंता पर्यावरण के संदर्भ में जताई है, जिसमें कहा गया है कि ''कनहर नदी सोन नदी की एक मुख्य उपनदी है, जोकि गंगा नदी की मुख्य उपनदी है। सोन नदी के ऊपर कई रिहंद एवं बाणसागर जैसे बांधों के निर्माण व पानी की धारा में परिवर्तन के चलते सोन नदी के पानी का अस्तित्व भी आज काफी खतरे में है। जिसमें बड़े पैमाने पर मछली की कई प्रजातियां लुप्त हो गई हैं व विदेशी मछली प्रजातियों ने उनकी जगह ले ली है। इस निर्माण के कारण नदी के बहाव, गति, गहराई, नदी का तल, पारिस्थितिकी व मछली के प्राकृतिक वास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

    न्यायालय ने बड़े पैमाने पर वनों के कटान पर भी ध्यान आकर्षित कराया है। कहा है कि आदिवासियों के तीखे विरोध के बावजूद इस परियोजना के लिए बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान किया गया है, जो कि 1980 के वन संरक्षण कानून का सीधा उलंघन है। कनहर बांध का काम 1984 में रोक दिया गया था, लाखों पेड़ इस परियोजना की वजह से प्रभावित होने की कगार पर थे। जबकि रेणूकूट वनसंभाग जिले का ही नहीं बल्कि उ0प्र0 का सबसे घने वनों वाला इलाका है, जहां बड़ी तदाद में बहुमूल्य औषधीय वनप्रजातियां पाई जाती हैं तथा आदिवासी पारम्परिक ज्ञान एवं सास्कृतिक धरोहर से भरपूर इस इलाके ने कई वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। वनों के इस अंधाधुंध कटान से ना सिर्फ पूरे देश में कार्बन को सोखने की क्षमता वाले वन नष्ट हो जाएंगे, बल्कि ग्रीन हाउस गैसों के घातक उत्सर्जन जैसे मिथेन आदि भी पैदा होंगे। टी.एन. गोदा बर्मन केस का हवाला देते हुए कोर्ट इस मामले में संजीदा है, कि कोई भी विकास पर्यावरण के विकास के साथ तालमेल के साथ होना चाहिए न कि पर्यावरण के विनाश के मूल्य पर। पर्यावरण व वायुमंड़ल का खतरा संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लघंन है, जो कि प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है व जिस अधिकार को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि कनहर बांध परियोजना का सही मूल्य व लाभ का आंकलन होना चाहिए। परियोजना को 1984 में त्यागने के बाद क्षेत्र की जनसंख्या में काफी इजाफा हुआ है। स्कूलों, सड़कों, उद्योगों, कोयला खदानों का विकास हुआ है, जिसने पहले से ही पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में काफी तनाव पैदा किया है।

    DSC03943-300x199 कनहर बांध - मुन्सिफ का सच सुनहरी स्याही में छिप गया/ वैसे वो जानता है ख़तावार कौन है

    अकलू चेरो….
    फोटो-अभिषेक श्रीवास्तव

    कनहर बांध परियोजना में हो रहे पैसे के घोटाले को भी माननीय न्यायालय ने बेनकाब किया है, जिसमें बताया गया है कि ''शुरूआत में परियोजना का कुल मूल्य आकलन 27.75 करोड़ किया गया, जिसको 1979 में अंतिम स्वीकृति देने तक उसका मूल्य 69.47 करोड़ हुआ। लेकिन केन्द्रीय जल आयोग की 106वीं बैठक में 14 अक्तूबर 2010 में इस परियोजना का मूल्य निर्धारण 652.59 करोड़ आंका गया। जो कि अब बढ़ कर 2259 करोड़ हो चुका है। अलग-अलग समय में परियोजना में बढ़ोत्तरी हुई, जिसके कारण बजट भी बढ़ता गया''। ( उ0प्र सरकार एवं सोनभद्र प्रशासन द्वारा इसी पैसे की लूट के लिए जल्दी-जल्दी कुछ काम कर के दिखाया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर स्थानीय असामाजिक तत्वों, दबंगों व दलालों का साथ लिया जा रहा है)

    हरित न्यायालय के फैसले को पढ़ कर मालूम हुआ कि उ0प्र0 सरकार एवं सिंचाई विभाग ने कोर्ट को गुमराह करने के लिए कितने गलत तथ्यों को उपलब्ध कराया है। उ0प्र0 सरकार ने कोर्ट को बताया किकनहर परियोजना 1979 में अस्तित्व में आई व पर्यावरण अनुमति 1980 में प्राप्त की गई तथा 1982 में ही 2422.593 एकड़ वनभूमि को राज्यपाल के आदेश के तहत सिंचाई विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थी। उ0प्र0 सरकार का कहना है कि पर्यावरण मंत्रालय तो 1985 में असतित्व में आया, लेकिन उससे पहले ही वनभूमि के हस्तांतरण के लिए मुवाअज़ा भी दे दिया गया है और परियोजना को 1980 में शुरू कर दिया गया। इसलिए उ0प्र0 सरकार व सिंचाई विभाग का मानना है कि 2006 के पर्यावरण कानून के तहत अब बांध निर्माण के लिए उन्हें किसी पर्यावरण अनुमति की ज़रूरत नहीं है और जहां तक वन अनुमति का सवाल है, इस के रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि यह 30 साल पुरानी बात है। इस परियोजना के तहत पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ व झारखंड के भी गांव प्रभावित होने वाले हैं, जिसके बारे में भी उ0प्र0 सरकार द्वारा यह झूठ पेश किया गया कि दोनों राज्यों से बांध निर्माण की सहमति प्राप्त कर ली गई है। सरकार द्वारा यह तथ्य दिए गए हैं कि दुद्धी एवं राबर्टस्गंज इलाके सूखाग्रस्त इलाके हैं, इसलिए इस परियोजना की जरूरत है। (जबकि इस क्षेत्र में बहुचर्चित रिहंद बांध एक वृहद सिंचाई परियोजना का बांध है, लेकिन आज उस बांध को सिंचाई के लिए उपयोग न करके उर्जा संयत्रों के लिए उपयोग किया जा रहा है।) जो गांव डूबान में आएंगे उनकी पूरी सूची उपलब्ध नहीं कराई गई व परिवारों की सूची भी गलत उपलब्ध कराई गई है जोकि नए आकलन, डिज़ाईन व बजट के हिसाब से नहीं है। उ0प्र0 सरकार का यह बयान था कि 1980 से काम ज़ारी है व जो काम हो रहे हैं, उसकी एक लम्बी सूची कोर्ट को उपलब्ध कराई गई। लेकिन कोर्ट ने माना कि उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर यह बिल्कुल साफ है कि फंड की कमी की वजह से व केन्द्रीय जल आयोग की अनुमति न मिलने की वजह से परियोजना का काम बंद कर दिया गया, जो कि लम्बे समय तक यानि 2014 तक चालू नहीं किया गया। वहीं यह सच भी सामने आया कि झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों की सहमति भी 8 अप्रैल 2002 व 9 जुलाई 2010 में ही प्राप्त की गई थी, इससे पहले नहीं।

    उ0प्र0 सरकार एवं सिंचाई विभाग द्वारा इस जनहित याचिका को यह कह कर खारिज करने की भी अपील की गई कि वादी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक और रिट दायर की है। लेकिन कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हरित न्यायालय में दायर याचिका का दायरा पर्यावरण कानूनों से सम्बन्धित है व इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर मामला भू अधिग्रहण से सम्बन्धित है, यह दोनों मामले अलग हैं, इसलिए हरित न्यायालय में वादी द्वारा दायर याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता।

    कोर्ट ने इस बात का भी पर्दाफाश किया कि अभी तक परियोजना प्रस्तावक व उ0प्र0 सरकार ने 1980 की वनअनुमति को हरित न्यायालय के सामने पेश ही नहीं किया है। और कहा कि केवल राज्यपाल द्वारा उस समय 2422.593 एकड़ वनभूमि को गैर वन कार्यों के लिए हस्तांतरित करने के आदेश वन संरक्षण कानून की धारा 2 के तहत वनअनुमति नहीं माना जाएगा। वनभूमि को हस्तांतरित करने से जुड़े केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किसी भी अनुमति पत्र का रिकार्ड भी अभी तक न्यायालय के सामने नहीं आया है।

    माननीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर कराया कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण कानून के पारित किए जाने के बाद पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1994 में एक नोटिस ज़ारी किया गया, जिसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परियोजना को देश के किसी कोने में भी स्थापित करना चाहते हैं या फिर किसी भी उद्योग का विस्तार या आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, तो उन्हें पर्यावरण की अनुमति के लिए नया आवेदन करना होगा। इस नोटिस की अनुसूचि न0 1 में जल उर्जा, बड़ी सिंचाई परियोजनाऐं तथा अन्य बाढ़ नियंत्रण करने वाली परियोजनाऐं शामिल होंगी। मौज़ूदा कनहर बांध के संदर्भ में भी परियोजना प्रस्तावक को 1994 के नोटिफिकेशन के तहत पर्यावरण अनुमति का आवेदन करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया है। परियोजना के लिए 33 वर्ष पुराना पर्यावरण अनुमति पत्र पर्यावरण की दृष्टि से मान्य नहीं है। इस दौरान पर्यावरण के सवाल पर समय के साथ काफी सोच में बदलाव आया है। इन सब बातों का परखना किसी भी परियोजना के लिए बेहद जरूरी है। तत्पश्चात 2006 में भी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण आकलन सम्बन्धित नोटिफिकेशन दिया गया, जिसमें अनुसूचि न0 1 में आने वाली परियोजनाओं के लिए यह निर्देश ज़ारी किए गए कि जिन परियोजनाओं में कार्य शुरू नहीं हुआ है उन्हें 2006 के नोटिफिकेशन के तहत भी पर्यावरण अनुमति लेना आवश्यक है, चाहे उनके पास पहले से ही एन0ओ0सी हो तब भी। कोर्ट ने यहां एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि ''कनहर बांध के संदर्भ में यह पाया गया कि यह परियोजना अभी स्थापित ही नहीं थी, परियोजना का वास्तिवक स्थल पर मौजूद होना जरूरी है। यह परियोजना न ही 1994, 2006 व यहां तक कि 2014 में भी चालू नहीं थी, इसलिए इस परियोजना के लिए पर्यावरण सम्बन्धित काननूों का पालन आवश्यक है।

    मौजूदा परियोजना कनहर के बारे में कोर्ट द्वारा यह अहम तथ्य पाया गया कि यह परियोजना एक बेहद ही वृहद परियोजना है, जिसका असर बडे़ पैमाने पर तीन राज्यों उ0प्र0, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला है। प्रोजेक्ट के तहत कई सुरंगे, सड़क व पुल का भी निर्माण करना है। स्थिति जो भी हो लेकिन जो भी दस्तावेज़ उ0प्र0 सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, उससे यह साफ पता चलता है कि परियोजना का एक बहुत बड़े हिस्से का काम अभी पूर्ण करना बाकी है। जो फोटो प्रतिवादी द्वारा कोर्ट को उपलब्ध कराए गए हैं, उससे भी साबित होता है कि काम की शुरूआत हाल ही में की गई व अभी परियोजना पूर्ण होने के कहीं भी नज़दीक नहीं है। परियोजना प्रस्ताव की वकालत व उपलब्ध दस्तावेज़ो से यह साफ पता चलता है कि बांध निर्माण कार्य व अन्य कार्य 1994 से पहले शुरू ही नहीं हुए थे। जहां तक परियोजना का सवाल है इस के कार्य, डिज़ाईन, तकनीकी मापदण्ड व विस्तार एवं बजट में पूरा बदलाव आ चुका है तथा 2010 तक तीनों राज्यों की सहमति भी नहीं बनी थी व न ही केन्द्रीय जल आयोग ने इन संशोधित मापदण्डों के आधार पर प्रोजक्ट को स्वीकृति दी थी।

    कोर्ट ने यह सवाल भी उठाए कि राज्यपाल द्वारा दुद्धी वनप्रभाग का 2422.593 एकड़ वनभूमि के हस्तांतरण के बावजू़द भी उसके एवज में वनविभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया। रेणूकूट वनप्रभाग के डी0एफ0ओ द्वारा यह जानकारी दी गई की अभी तक 666 हैक्टेअर पर वृक्षारोपण किया गया व सड़क के किनारे 80 कि0मी तक किया गया है। वनविभाग के अधिकारी इस बात पर खामोश हैं कि बाकि का वृक्षारोपण कब और कहां पूरा किया जाएगा, ना ही उन्होंने यह बताया है कि जो वृक्षारोपण किया है, उसमें से कितने पेड़ जीवित हैं व उनकी मौजू़दा स्थिति क्या है। कोर्ट ने यह कहा है कि वानिकीकरण प्रोजेक्ट की प्रगति के साथ ज़ारी रखा जा सकता है। पर्यावरण के विकास के लिए इन शर्तों का पालन निहायत ज़रूरी है, चूंकि अब तक यह पेड़ पूरी तरह से विकसित हो जाते।

    न्यायालय द्वारा इस बात पर भी गौर कराया गया है कि जिला सोनभद्र में बड़े पैमाने पर ओद्यौगिक विकास के चलते न ही लेागों का स्वास्थ बेहतर हुआ है एवं न ही समृद्धि आई है। अभी तक इस क्षेत्र की स्थिति काफी पिछड़ी हुई है। किसी भी परियोजना का ध्येय होना चाहिए कि वह लोगों को जीवन जीने की बेहतर सुविधाएं एवं बेहतर पर्यावरणीय सुविधाएं प्रदान करे। यह एक विरोधाभास है कि सोनभद्र उ0प्र0 के उद्योगों के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा विकसित जिला है, जिसे उर्जा की राजधानी कहा गया है, लेकिन यही जिला सबसे पिछड़े जिले के रूप में भी जाना जाता है। इसी जिले में प्रदेश का सबसे ज्यादा वनक्षेत्र है। सोनभद्र में अकेले ही 38 प्रतिशत वन है जबकि पूरे प्रदेश में केवल 6 प्रतिशत ही वन है। इस क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास पिछले 30 से 40 वर्षो में किया गया है, उससे पर्यावरण को काफी आघात पहुंचा है। पानी व हवा का प्रदूषण मानकों के स्तर से कई गुणा बढ़ गया है। खादानों के कारण बड़े पैमाने पर कचरे ने पर्यावरण पर काफी दष्ुप्रभाव डाले हैं, जो कि खाद्यान्न पर बुरा असर पैदा कर रहे हैं। इससे मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है व खेती लायक भूमि पर न घुलने वाले धातुओं की मात्रा बढ़ती जा रही है। कई संस्थानों की रिपोर्ट में इस क्षेत्र के पानी में मरकरी, आरसिनिक व फ्लोराईड की भारी मात्रा पाई गई है। व सिंगरौली क्षेत्र को 1991 में ही सबसे प्रदूषित व संवेदनशील इलाका करार दिया गया है। मध्यप्रदेश व उ0प्र0 सरकार को इस प्रदुषण को नियंत्रित करने के लिए एक एक्शन योजना बनानी थी। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2010 में इस क्षेत्र में नये उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इस लिए 1980 के पर्यावरण अनुमति के कोई मायने नहीं हैं जो कि मौजूदा पर्यावरणीय स्थिति के बढ़े हुए संकट के देखते हुए नये आकलन की मांग कर रहा है।

    लेकिन पर्यावरण के प्रति इतनी चिंताए व्यक्त करते हुए भी आखिर में कोर्ट द्वारा फैसले में जो निर्देश दिया गया है, वह इन चिंताओं से तालमेल नहीं खाता। कोर्ट द्वारा आखिर में बांध बनाने में खर्च हुए पैसे का जिक्र किया गया है, जिसके आगे पर्यावरण अनुमति की बात भी बौनी हो गई है व वहां यह चिंता व्यक्त की गई है कि कनहर परियोजना जो कि 27 करोड़ की थी, वह बढ़ कर 2252 करोड़ की हो गई है, मौजूदा काम रोकने से सार्वजनिक पूंजी का नुकसान होगा, इसलिए मौजूदा काम को ज़ारी रखा जाए। (जबकि यह पूरा काम ही नया निर्माण है फिर तो इसे रोके जाने के निर्देश दिए जाने चाहिए थे)। कोर्ट का यह निर्देश इस मायने में भी विवादास्पद है कि, 24 दिसम्बर 2014 की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार द्वारा वन अनुमति पत्र न प्रस्तुत करने पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी व पेड़ों के कटान पर भी रोक लगाई थी, जबकि उस समय कुछ निर्माण शुरू ही हुआ था। लेकिन इसके बावजू़द भी काम ज़ारी रहा और पेड़ों का कटान भी हुआ। न्यायालीय व्यवस्था को मानते हुए कनहर नदी के आसपास के सुन्दरी, भीसुर, कोरची के ग्रामीणों द्वारा कोर्ट के इसी आर्डर को लागू करने के लिए 23 दिसम्बर 2014 को धरना शुरू किया गया था व 14 अप्रैल को इसी आर्डर एवं तिरंगा झंडे के साथ लोगों द्वारा काम शुरू करने के खिलाफ शांतिपूर्वक तरीके से विरोध जताया था। ऐसे में जनता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई न होना भी राजसत्ता एवं उसके दमन तंत्र को ही मजबूत करता हैै।

    नया निर्माण रूके, पर्यावरण एवं वन आकलन के सभी पैमाने पूरी तरह से लागू हों, इसके लिए न्यायालय ने एक उच्च स्तरीय सरकारी कमेटी का गठन तो जरूर किया है। लेकिन इस कमेटी में किसी भी विशेषज्ञ एवं विशेषज्ञ संस्थान, जनसंगठनों को शामिल न किया जाना एक बड़ी व गम्भीर चिंता का विषय है। इसकी निगरानी कौन करेगा कि नया निर्माण नहीं होगा या फिर सभी शर्तों की देख-रेख होगी, इस सदंर्भ में किसी प्रकार के निर्देश नहींे हैं। मौजूदा परिस्थिति में जिस तरह से सोनभद्र प्रशासन, पुलिस प्रशासन व उ0प्र0 सरकार स्थानीय माफिया व गुंडातत्वों का खुला इस्तेमाल करके लोगों पर अमानवीय दमन का रास्ता अपना रही है, ऐसे में इस घोटाली परियोजना पर कौन निगरानी रखेगा? आखिर कौन है जो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? यह सवाल बना हुआ है।

    यहां तक कि क्षेत्र में वनाधिकार काननू 2006 लागू है, उसका भी पालन नहीं हुआ। ग्रामसभा से इस कानून के तहत अभी तक अनुमति का प्रस्ताव तक भेजा नहीं गया है। अभी तो इससे भी बड़ा मस्अला भूमि अधिग्रहण की सही प्रक्रिया को लेकर अटका हुआ है। संसद द्वारा पारित 2013 का कानून लागू ही नहीं हुआ व उसके ऊपर 2015 का भू-अध्यादेश लाया जा रहा है, जोकि 2013 के कानून के कई प्रावधानों के विपरीत है। कनहर बांध से प्रभावित पांच ग्राम पंचायतों ने माननीय उच्च न्यायालय मे 2013 के भूअधिग्रहण कानून की धारा 24 उपधारा 2 के तहत एक याचिका भी दायर की हुई है, जिसके तहत यह प्रावधान है कि अगर उक्त किसी परियोजना के लिए भू अधिग्रहण किया गया व उक्त भूमि पांच साल के अंदर उस परियोजना के लिए इस्तेमाल नहीं की गई तो वह भूमि भू स्वामियों के कब्ज़े में वापिस चली जाएगी। भू-अभिलेखों में भी अभी तक ग्राम समाज व बसासत की भूमि ग्रामीणों के खाते में ही दर्ज है जो कि अधिग्रहित नहीं है। ऐसे में आखिर उ0प्र0 सरकार क्यों इन कानूनी प्रावधानों को अनदेखा कर जबरदस्ती ऐसी परियोजना का निर्माण करा रही है, जोकि गैर संवैधानिक है और पर्यावरण के लिए बेहद ही खतरनाक है। खासतौर पर ऐसे समय में जब नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप के झटके व उन झटकों को उ0प्र0 व आसपास के इलाकों में असर हो रहे हों।

    ऐसे में संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत इस देश के नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, उनकी सुरक्षा की क्या गांरटी है? देखने में आ रहा है जीवन जीने के अधिकार की सुरक्षा न सरकार दे पा रही है, न न्यायालय दे पा रहे हैं, न राजनैतिक दल इस मामले में लोगों की मदद कर पा रहे हैं। मीडिया भी जनपक्षीय आधार से कोसों दूर है व कारपोरेट लाबी के साथ खड़ा है। चार दिन आपसी प्रतिस्पर्धा में कुछ ठीक-ठाक लिखने वाले मीडियाकर्मी भी पांचवे दिन इसी दमनकारी व्यवस्था को मदद करने वाली निराशाजनक रिपोर्टस् ही लिखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों के पास जनवादी संघर्ष के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है, जिसका दमन भी उतनी ही तेज़ी से हो रहा है। हांलाकि एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है व आज़ादी के समय में जिस तरह से भूमि के मुद्दे ने अंग्रेज़ो की जड़े हिला कर उन्हें खदेड़ा था, उसी तरह आज देश में भी यह मुददा भूमिहीन किसानों, ग़रीब दलित आदिवासी व महिला किसानों, खेतीहर मज़दूर का एक राष्ट्रीय मुददा है। यह मुद्दा आने वाले समय में देश की राजनीति का तख्ता पलट सकता है। अफसोस यह है कि माननीय जज साहब ने अंतिम फैसले में देश में मची इस हलचल को संज्ञान में न लेकर निहित स्वार्थांे, पर्यावरण का ह्रास करने वाले असामाजिक तत्वों के लालची मनसूबों को मजबूत किया है व आम संघर्षशील जनता के मनोबल को कमज़ोर करने की काशिश की है। यहां तक कि इसी दौरान छतीसगढ़ सरकार ने भी 22 अप्रैल 2015 को उ0प्र0 सरकार को काम रोकने का पत्र भेजा इस तथ्य को भी कोर्ट द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया। लेकिन इस प्रजातांत्रिक देश में जनवादी मूल्यों की ताकत को भी कम कर के आंकना व नज़रअंदाज़ करना एक बड़ी भूल होगी। निश्चित ही इन निहित स्वार्थी ताक़तों के ऊपर संघर्षशील जनता की जीत कायम होगी व इस संघर्ष पर लाल परचम जरूर फहराया जाएगा।

    मरहूम शायर हरजीत ने सही कहा है -

    मुन्सिफ का सच सुनहरी स्याही में छिप गया
    वैसे वो जानता है ख़तावार कौन है

    नोट: कनहर बांध में हुए गोलीकांड व अन्याय को लेकर अभी तक किसी भी मुख्य राजनैतिक पार्टी ने एक भी बयान नहीं दिया है और न ही लोगों पर हुए दमन की निंदा की है। स्थानीय स्तर पर दुद्धी में कांग्रेस, सपा व छतीसगढ़ के भाजपा के पूर्व विधायकों एवं मौजूदा विधायकों, दबंग व दलाल प्रशासन के साथ मिल कर इस पैसे की लूट में शामिल हैं।

    रोमा

    487051_4866491617488_343634433_n कनहर बांध - मुन्सिफ का सच सुनहरी स्याही में छिप गया/ वैसे वो जानता है ख़तावार कौन है

    About The Author

    Ms. Roma ( Adv), Dy. Gen Sec, All India Union of Forest Working People(AIUFWP) / Secretary, New Trade Union Initiative (NTUI) Coordinator, Human Rights Law Center






    -- 
    Delhi Contact : c/o NTUI, B - 137, Dayanand Colony, Lajpat Nr. Ph IV, NewDelhi - 110024, Ph -9868217276, 9868857723,011-26214538
    Lucknow contact : 222, Vidhayak Awas, Aish Bagh Road, Rajinder Nagar, Lucknow, UP
    Dehradun Contact : c/o Mahila Manch, E block,Saraswati Vihar, Near Homeguard off, Kargi, Dehrdun, Uttarakhand. ph- 09412348071



    -- 
    Delhi Contact : c/o NTUI, B - 137, Dayanand Colony, Lajpat Nr. Ph IV, NewDelhi - 110024, Ph -9868217276, 9868857723,011-26214538
    Lucknow contact : 222, Vidhayak Awas, Aish Bagh Road, Rajinder Nagar, Lucknow, UP
    Dehradun Contact : c/o Mahila Manch, E block,Saraswati Vihar, Near Homeguard off, Kargi, Dehrdun, Uttarakhand. ph- 09412348071

    0 0

    শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাবে না
    জামায়াত সম্পর্কে মিথ্যা ভিত্তিহীন বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ হামিদ আযাদের
    আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ এবং ছাত্র ইউনিয়নের সিলেট জেলা শাখার সভাপতি শহিদুজ্জামানের ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বক্তব্যের তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও সাবেক এমপি হামিদুর রহমান আযাদ গতকাল বুধবার এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।
    বিবৃতিতে তিনি বলেন, গত ১২ মে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ 'পহেলা বৈশাখ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটে নারীদের শ্লীলতাহানির ঘটনা জামায়াত-শিবির ঘটিয়েছে'মর্মে যে ভিত্তিহীন মিথ্যা এবং কাল্পনিক বক্তব্য প্রদান করেছেন আমি তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা বক্তব্য প্রদান করে তিনি উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। তার গর্হিত ও হাস্যকর বক্তব্যে দেশবাসী বিস্মিত।
    তার বক্তব্যের জবাবে আমি স্পষ্ট ভাষায় জানাতে চাই যে, এভাবে মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে কখনো শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাবে না। পহেলা বৈশাখ বিকেলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটে নারীদের ওপর হামলার ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে দুর্বৃত্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।"
    এদিকে ছাত্র ইউনিয়নের সিলেট জেলা শাখার সভাপতি শহিদুজ্জামান সিলেটের ব্লগার অনন্ত বিজয় দাসকে 'জামায়াত-শিবির পূর্ব পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে'মর্মে গত ১২ মে যে ভিত্তিহীন মিথ্যা অভিযোগ করেছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন হামিদুর রহমান আযাদ। তিনি বলেন, ছাত্র ইউনিয়ন নেতার এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা ও কাল্পনিক। কোন অঘটন ঘটলেই তার জন্য জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে দায়ী করে মিথ্যা বক্তব্য প্রদান করা তাদের মজ্জাগত কুস্বভাবে  পরিণত হয়েছে। তার এ অভিযোগের জবাবে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো সিলেটের ব্লগার অনন্ত বিজয় দাসের হত্যাকান্ডের সাথে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের কোন সম্পর্ক নেই।
    আমরা সিলেটের ব্লগার অনন্ত বিজয় দাসের হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ঐ হত্যাকান্ডের নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে হত্যার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

older | 1 | .... | 89 | 90 | (Page 91) | 92 | 93 | .... | 303 | newer