Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


Channel Description:

This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

older | 1 | .... | 88 | 89 | (Page 90) | 91 | 92 | .... | 303 | newer

    0 0

    कुजान-बुलाक के कालीनसाजों ने लेनिन को सम्मानित किया: ब्रेख्त

    Posted by Reyaz-ul-haque on 4/22/2015 09:58:00 PM

     
    आज लेनिन का जन्मदिन है. हालांकि लेनिन खुद इसे कभी पसंद नहीं करते कि उनका जन्मदिन मनाया जाए. उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इसे पसंद नहीं किया और अक्सर अपने जन्मदिन के आयोजनों को हतोत्साहित करते रहे. तो फिर एक क्रांतिकारी को कैसे याद किया जाना चाहिए?बेर्तोल्त ब्रेख्त की यह कविता एक राह दिखाती है. अनुवाद: रेयाज उल हक.
     

    कॉमरेड लेनिन को अक्सर ही
    और खूब सम्मान दिया जाता है. उनकी सीने तक ऊंची और आदमकद मूरतें हैं. 
    शहरों और बच्चों को उनका नाम दिया गया है
    लेनिन की शान में, विभिन्न जबानों में भाषण दिए गए हैं
    बैठकें हुई हैं, प्रदर्शन हुए हैं
    शंघाई से लेकर शिकागो तक.
    लेकिन दक्षिणी तुर्किस्तान में कुजान-बुलाक के 
    कालीनसाजों की एक छोटी-सी बिरादरी ने 
    उन्हें इस तरह सम्मानित किया.

    बीस कालीनसाज रहते हैं वहां, और शाम को
    जब वे बुनाई की अपनी छोटी तिपाइयों पर बैठे तो वे बुखार से कांप रहे थे
    बुखार बढ़ता जा रहा था: रेलवे स्टेशन
    मच्छरों के भनभनाते हुए बादलों से भरा था
    जो ऊंटों के पुराने अहाते के पीछे की दलदल से उठते थे.
    लेकिन रेल, जो
    हर दो हफ्ते में ले आती थी पानी और धुआं, एक दिन
    यह खबर भी लाई
    कि लेनिन की याद में मनाया जाने वाला दिन आ रहा है.
    और कुजान-बुलाक के लोगों ने फैसला किया,
    कि उनकी बिरादरी में भी कॉमरेड लेनिन की
    सीने तक ऊंची, प्लास्टर की एक छोटी सी मूरत लगनी चाहिए,
    क्योंकि वे बेचारे गरीब बुनकर हैं.
    लेकिन जब वे 
    मूरत के लिए पैसे जमा कर रहे थे
    सबको बुखार की हरारत थी और मुश्किल से कमाए गए कोपेक 
    अपने कांपते हाथों से गिन रहे थे.
    और लाल फौज का स्तेपा गामेलेव, 
    जो सावधानी से पैसे गिन रहा था और उनको बारीकी से देख रहा था,
    उसने लेनिन को सम्मानित करने की उनकी चाहत देखी और खुश हुआ
    लेकिन उसने उनके कांपते हुए हाथ भी देखे.
    और अचानक उसने एक पेशकश की
    कि वे लेनिन की मूरत के लिए जमा किए गए पैसों से पेट्रोलियम खरीदें
    और उसे ऊंटों के अहाते के पीछे की दलदल पर छिड़क दें
    जहां से मच्छर उठते हैं
    और अपने साथ बुखार लाते हैं.
    इस तरह वे कुजान-बुलाक में बुखार से लड़ भी लेंगे और जोरदार तरीके से
    मरहूम को सम्मानित भी कर लेंगे,
    वे मरहूम कॉमरेड लेनिन, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता. 

    वे इस पर राजी हो गए. लेनिन की याद में मनाए जाने वाले दिन को
    वे अपनी टूटी-फूटी बाल्टियों में काला पेट्रोलियम लेकर आए
    एक एक कर
    और उसे दलदल के ऊपर उंड़ेल दिया.

    इस तरह उन्होंने लेनिन को सम्मानित करते हुए खुद की मदद की 
    और खुद की और दूसरों की मदद करते हुए लेनिन को सम्मानित किया
    और इसी तरह उन्होंने लेनिन की समझ हासिल की. 

    हमने सुना कि कैसे कुजान-बुलाक के लोगों ने
    लेनिन को सम्मानित किया. फिर, दिन ढलने के बाद शाम को
    जब पेट्रोलियम खरीदा गया और दलदल के ऊपर ऊंड़ेला गया
    उनकी सभा में से एक आदमी उठा और उसने
    स्टेशन पर इस घटना के बारे में एक पट्टी लगाने की चाहत जताई
    जिसमें दर्ज हों इसकी दोनों योजनाओं के ब्योरे 
    कि कैसे योजना बदली गई और लेनिन की सीने तक ऊंची मूरत के बदले में
    बुखार को जलाने वाला पेट्रोलियम खरीदा गया.
    और यह सब लेनिन के सम्मान में किया गया.
    और उन्होंने यह भी किया
    उन्होंने वह पटरी भी लगाई.


    (तस्वीर में बाएं से: एलेक्जेंडर बोग्दानोव, मैक्सिम गोर्की और लेनिन, शतरंज खेलते हुए) 

    0 0
  • 05/10/15--05:45: রবীন্দ্রনাথকে ছাপিয়ে বাঙালির ইতিহাসে ঢুকে গেল মমতা মোদী যুগলবনদী বাংলার উন্নয়নের অজুহাতে। আরে বাবা,বাজেটে বরাদ্দ নেই যদি ত একান্তবৈঠকে দাবিপ্তর দেখিয়ে দিদি কি না কি হাসিল করিলেন সেই আনন্দেই বাম ও কংগ্রেস বধের কার্নিওয়ালে বাঙালি রবীন্দ্রনাথকেও ভুলে গেল। ওপার বাংলায় রাজনীতিতে আরও বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা।তবূু রবীন্দ্রনাথকে ওপার বাংলা মনে রেখেছে। অথচ বাংলায় মা মাটি মানুষের বিজ্ঞাপনে তিনি কবিগুরি হইয়া গেলেন,কবি মোদী হলেই না মানাত।
  • রবীন্দ্রনাথকে ছাপিয়ে বাঙালির ইতিহাসে ঢুকে গেল মমতা মোদী যুগলবনদী বাংলার উন্নয়নের অজুহাতে

    আরে বাবা,বাজেটে বরাদ্দ নেই যদি ত একান্তবৈঠকে দাবিপ্তর দেখিয়ে দিদি কি না কি হাসিল করিলেন সেই আনন্দেই বাম ও কংগ্রেস বধের কার্নিওয়ালে বাঙালি রবীন্দ্রনাথকেও ভুলে গেল


    ওপার বাংলায় রাজনীতিতে আরও বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা।তবূু রবীন্দ্রনাথকে ওপার বাংলা মনে রেখেছে। অথচ বাংলায় মা মাটি মানুষের বিজ্ঞাপনে তিনি কবিগুরি হইয়া গেলেন,কবি মোদী হলেই না মানাত।

    পলাশ বিশ্বাস

    • একই মঞ্চে, হাসিমুখে। বার্নপুরের পোলো গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: শৈলেন সরকার।

    • দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

    • ফটোসৌজন্যে আনন্দবাজার




    মোদি,


    গতকাল রাতে

    মমতা


    গতকাল রাতে আমাদেরই এক সহকর্মী সঙঘ পরিবারের বুদ্ধিজীবী সেলের মাথা ও সাংবাদিক রাতে দিল্লী হয়ে আমাদের কাছে জানতে পারলেন যে রবীন্দ্র জয়ন্তী এ বছর নরেন্দ্র উত্সবে পরিণত এই বঙ্গে


    রবীন্দ্রনাথকে ছাপিয়ে বাঙ্গাির ইতিহাসে ঢুকে গেল মমতা মোদী যুগলবনদী বাংলার উন্নয়নের অজুহাতে


    সাচ্চারে শিক্ষা হয়নি পশ্চিম বাংলার সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের যাদের ধর্মান্ধ মেরুকরণে মমতার মোদীবিরোধী জেহাদ।


    মোদী এবং মমতা মিলে বাঙালি মুসলমানকে এবং তাবত বাঙালি হিন্দু জন গণকে এক ঘাটে জল খাইয়ে গাধার টূপি পরিয়ে দিলেন


    আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে।


    রবীন্দ্র জয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথ বেমালুম গায়েব,টিভিতে কাগজে দিদি ও মোদী,হাসি হাসি হাসি আরও হাসি


    বাজেটে সব সামাজিক প্রকল্পে হাজার হাজার কোটির কোপ।


    বাজেটে মহিলা,শিশু ও তফসিলী, কৃষি,শিক্ষা ও চিকিত্সায় কোনো অনুদান নেই বলতেই চলে।ইন্ডিয়া ইনকারপোরেশনকেও ঘোল খাইয়ে স্বদেশি ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের দফা রফা করে বিদেশি পুঁজি ও বিদেশী স্বার্থের কাছে দেশ বিকিয়ে লাখো টাকার স্যূট পরে সারদা কেলেন্কারি রফায় হরিদাস পালের বাতাসার মোত্সবে গ্রীষ্মের এই প্রচন্ড দাবদাহে তৃণমূল ঘাসফুল এবং পদ্মফুল এক্কেবারে কৃষ্ণচুড়ো রাদাচুড়ো হযে গেল পাগল হাওয়ায।


    আরে বাবা,বাজেটে বরাদ্দ নেই যদি ত একান্তবৈঠকে দাবিপ্তর দেখিয়ে দিদি কি না কি হাসিল করিলেন সেই আনন্দেই বাম ও কংগ্রেস বধের কার্নিওয়ালে বাঙালি রবীন্দ্রনাথকেও ভুলে গেল


    ওপার বাংলায় রাজনীতিতে আরও বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা।তবূুতে রবীন্দ্রনাথকে ওপার বাংলা মনে রেখেছে। অথচ বাংলায় মা মাটি মানুষের বিজ্ঞাপনে তিনি কবিগুরি হইয়া গেলেন,কবি মোদী হলেই না মানাত।


    শুনেই বুদ্ধিজীবীদের মাথা হা হা করে বললেন,ভুল ছাপা হলে কাগজের দায়িত্ব।

    কাগজের খবর নিয়ে বিবাদ হতে পারে তাই আজকের লেখায় এপার বাংলার কাগজ না ধরে ওপার বাংলার কাগজ ধরলাম


    রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। আবার তা প্রমাণ করলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতায় গতকাল শনিবার এক মঞ্চে তিনি বসলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশে। নিজের দীর্ঘদিনের অবস্থান থেকে সরে এসে প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, কেন্দ্র ও রাজ্যকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। একসঙ্গে কাজ করলে দেশেরই উন্নয়ন হবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে জানান, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে তিনিও একমত।বাংলাদেশি দৈনিক পত্রিকায় যথাযথ মন্তব্যকরেছেন অমর সাহা।


    নরেন্দ্র মোদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন গত বছর। কিন্তু মোদির সঙ্গে মমতার সম্পর্ক ছিল 'আদায়-কাঁচকলায়'। লোকসভা নির্বাচনের আগে মোদিকে 'দাঙ্গাবাজ'বলতেও 'কসুর'করেননি মমতা। এমনকি মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও তাঁর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখেননি। সব সময় কঠোর সমালোচনা করে গেছেন মোদির। সেই মোদির পাশে বসেই তাঁকে জানান রাজ্যের দাবি-দাওয়ার কথা।

    প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবারের মতো দুদিনের সফরে গতকাল কলকাতায় পৌঁছান মোদি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন মোদি ও মমতা। সেখানেই ভারতের তিনটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মোদি। এই তিনটি প্রকল্প হলো প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা এবং অটল পেনশন যোজনা।


    এর আগে নজরুল মঞ্চে পৌঁছেই মঞ্চের সাজঘরে প্রায় আধঘণ্টা একান্ত বৈঠক করেন মোদি-মমতা। বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে তা জানা না গেলেও সরকারি মহল থেকে এটুকু জানা গেছে, মূলত রাজ্যের আর্থিক দাবি-দাওয়া, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের অর্থ ছাঁটাই করা এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে।


    মমতা মঞ্চে মোদির পাশে বসে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, 'কেন্দ্র ও রাজ্যকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। একসঙ্গে কাজ করলে দেশেরই উন্নয়ন হবে।'আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সব গ্রামে ব্যাংকিং সুবিধা নেই। সব গ্রামে ব্যাংকের শাখা চাই।'


    মোদিও তাঁর ভাষণে মমতার এই দাবির যথার্থ উত্তর দিয়ে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা জানেন, সমাধান আমি-ই করব। গরিবের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যেতে হবে আমাদের।'


    এর আগে কবিগুরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাষণ শুরু করেন মোদি। পরে তিনি বলেন, ভারতের ইতিহাসে বাংলার গুরুত্ব অনেক। বাংলা থেকেই পরিবর্তনের শুরু। একসময় ভারতের আর্থিক বিকাশের ভিত্তি ছিল এই বাংলা। বহু পরিবর্তনের সূচনা এই বাংলা থেকেই।


    তবে মোদির ভাষণে বাংলাদেশের সঙ্গে স্থলসীমান্ত চুক্তি, তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি বা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের কোনো উল্লেখ ছিল না।


    নজরুল মঞ্চ থেকে মোদি কলকাতার রাম কৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে রাম কৃষ্ণ মিশনের অসুস্থ স্বামী আস্থানান্দকে দেখতে যান। সেখান থেকে যান রাজ্যপালের বাসভবন রাজভবনে। পরে মমতাও সেখানে যান এবং দুজন প্রায় আধঘণ্টা বৈঠক করেন। বৈঠকের আলোচ্যসূচি জানা না গেলেও একটি টেলিভিশন চ্যানেল জানায়, সেখানে মোদির হাতে পাঁচ পৃষ্ঠার একটি স্মারকলিপি তুলে দেন মমতা। এতে আছে রাজ্যের দাবি-দাওয়া।


    পরে মমতা রাজভবন থেকে চলে যান। তবে প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্যে রাজ্যপালের দেওয়া নৈশভোজে আবার মমতার যোগ দেওয়ার কথা ছিল। রাতে মোদি রাজভবনেই থাকবেন বলে জানায় সরকারি সূত্র।

    আজকালের প্রতিবেদনঃ

    অরুন্ধতী মুখার্জি, অরূপ বসু: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার রাজ্যে এসেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে বৈঠক করলেন৷‌ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মূল বৈঠকটি হয় রাজভবনে৷‌ রাজভবনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি দেন৷‌ তাতে কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে রাজ্যে কীভাবে কম টাকা পাচ্ছে প্রকল্প ধরে তার উল্লেখ করেন৷‌ মোটামুটি ভাবে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ৯ হাজার কোটি টাকা বকেয়া বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেই টাকা দাবি করেছেন৷‌ মমতা ব্যানার্জির লক্ষ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগেই যাতে সেই টাকা পাওয়া যায়৷‌ রাজভবনের বৈঠকটি ছিল মূলত রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে৷‌ সেখানে উপস্হিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র৷‌ নজরুল মঞ্চের একটি অনুষ্ঠানেও দু'জনে একসঙ্গে ছিলেন৷‌ রটে যায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত একটি বৈঠক হয়েছে৷‌ যদিও বি জে পি-র রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন‍্হা দাবি করেন এরকম কোনও বৈঠক হয়নি৷‌

    নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী দু'জনের কথাতেই কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতার কথা উঠে এল৷‌ দু'জনেই মনে করেন কেন্দ্র-রাজ্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলে রাজ্যগুলির উন্নয়ন হবে, দেশেরও সার্বিক উন্নতি হবে৷‌ তাঁদের ভাষণের মধ্যে দিয়ে মানুষের উন্নতিতে কেন্দ্র-রাজ্য পারস্পরিক সহযোগিতার কথা উঠে আসে৷‌ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি৷‌ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বা্যনার্জি বলেন, মানুষ বিশেষ করে গরিব মানুষের উন্নয়নে যতটা প্রতিশ্রুতি থাকে ততটা কার্যকর হয় না৷‌ সেটা খেয়াল রাখা উচিত৷‌ নারী কল্যাণে আমরা 'কন্যাশ্রী'প্রকল্প চালু করেছি সেটাই আজকে কেন্দ্রের 'বেটি বাঁচাও'প্রকল্প বলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকান৷‌ গরিব মানুষের জন্য অনেক কিছু করার আছে৷‌ মুখ্যমন্ত্রী ২৫ বৈশাখের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের উল্লেখ করতে ভোলেননি৷‌ প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে গরিব মানুষের উন্নতিতে কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন৷‌ তিনি বলেন, গরিব মানুষ সাহায্য চায় না শক্তি চায়৷‌ আমাদের সেই শক্তি জোগাতে হবে৷‌ তিনিও রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মঞ্চস্হ রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তিতে মালা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে বলেন, গরিব, বিপন্ন মানুষকে শক্তিশালী করলেই দেশ শক্তিশালী হবে৷‌ রাজভবনে যে স্মারকলিপিটা দেন তাতে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সামাজিক প্রকল্পে এবং দুর্বল শ্রেণীর জন্য কেন্দ্রের যে প্রকল্পগুলি আছে তাতে রাজ্য সরকারের বক্তব্য নেওয়া হচ্ছে না৷‌ তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জঙ্গলমহল ও পাহাড়ে কতটা শান্তি বিরাজ করছে তা মনে করিয়ে দেন৷‌ কেন্দ্রের যে-সব বড় প্রকল্প আছে তাতে রাজ্যের যা পাওনা তা রাজ্য পাচ্ছে না৷‌ যেমন সর্বশিক্ষা অভিযানে ৮৮৯৪ ছ২০১৪-১৫গ্গ কোটি থেকে কমে রাজ্য পেয়েছে ২ হাজার কোটি ছ২০১৫-১৬গ্গ টাকা৷‌ মিড-ডে মিল প্রকল্পেও কেন্দ্রের থেকে রাজ্যের যা পাওনা তার ৬৭ শতাংশ টাকা কমে গেছে৷‌ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পে রাজ্য ৫০ শতাংশ টাকা কম পাচ্ছে৷‌ কৃষি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্প আছে তা কমে যাওয়ায় রাজ্যের কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন৷‌ এই খাতে ৩৬১ কোটি টাকা রাজ্য কম পাচ্ছে৷‌ প্রসঙ্গত কৃষিতে তিনটি প্রকল্পে কেন্দ্রের টাকা আসে৷‌ পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া– এই তিনটি জেলার উন্নয়নের জন্য এখন আর কেন্দ্রের সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না৷‌ মমতা ব্যানার্জির অনুরোধ এই তিনটি জেলার উন্নয়নের জন্য যে-সব কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু ছিল তা আবার শুরু করা হোক৷‌ পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলির জন্য কেন্দ্র যে অনুদান দেয় সে টাকাও কেন্দ্র আর দিচ্ছে না৷‌ ফলে এ-সব জেলায় পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্যকে অসম লড়াই করতে হচ্ছে৷‌ বিশেষ পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জন্য অনুদানের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার প্রচণ্ডভাবে কমিয়ে দিয়েছে৷‌ এই খাতে ৮ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল৷‌ কিন্তু কেন্দ্র দিয়েছে মাত্র ৫৫৮২ কোটি টাকার মতো৷‌ রাজ্য সরকার এই খাতে ৬৪২৬ কোটি টাকার মতো দিয়েছে৷‌ সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী তার স্মারকলিপিতে বলেছেন, এই খাতে কেন্দ্রের থেকে বেশি অর্থ খরচ করেছে রাজ্য৷‌ দার্জিলিঙে জি টি এ-র জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তারও পুরোটা পাওয়া যায়নি৷‌ সেই ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে কেন্দ্রের তিন বছর ধরে ৬০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল৷‌ কিন্তু এ পর্যন্ত রাজ্য পেয়েছে মাত্র ৩১৫ কোটি টাকা৷‌ বাকি টাকা এখনই যাতে কেন্দ্র ছেড়ে দেয় সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ জানিয়েছেন৷‌ নির্মল বাংলা গড়ার জন্য কেন্দ্র যেন তাদের টাকা দেওয়ার পদ্ধতি পাল্টায়৷‌ মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, নদীয়, হুগলি এবং বর্ধমানে নির্মল বাংলা প্রকল্প দারুণভাবে কাজ করেছে৷‌ নদীয়া জেলা এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের পুরস্কার পেয়েছে৷‌ সবার 'শৌচাগার'এ রাজ্যে সফল করতেই হবে– মমতা ব্যানার্জি একথা বলেছেন৷‌ সেজন্য এই খাতে টাকা দেওয়ার পদ্ধতি পাল্টানোর দাবি জানিয়েছেন৷‌ পুলিস এবং অন্যান্য বাহিনীর আধুনিকীকরণ, পার্বত্য অঞ্চলের জন্য বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা, এ দুটি প্রকল্পের দায় আর কেন্দ্র নিচ্ছে না৷‌ মমতা ব্যানার্জির অনুরোধ, এই দুটি প্রকল্প যেন আবার চালু করা হয় এবং কেন্দ্রের টাকা যেন আবার পাওয়া যায়৷‌ এভাবে মুখ্যমন্ত্রী পরিবহণ প্রকল্প, ধান সংগ্রহ, শস্য ঋণ, এ-সব খাতে কেন্দ্রের সহায়তা পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন৷‌

    http://aajkaal.in/kolkata/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%AE%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D/

    আধুনিক ইসকো, প্রকল্পের সূচনা করলেন মোদি


    modi+mamata 2রবিবার আসানসোলে রাষ্ট্রায়ত্ব ইস্পাত কারখানা ইসকো-র আধুনিকীকরন প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷‌ এদিন সকালে রাজভবন থেকে বেরিয়ে দক্ষিনেশ্বরের মন্দির ও বেলুড় মঠ পরিদর্শনের পর হেলিকপ্টারে চেপে আসানসোলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি৷‌ প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার জন্য আসানসোলে আগে থেকেই উপস্হিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় ও দলের রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা৷‌ ইসকোর এই আধুনিকীকরনের জন্য প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে৷‌ আশির দশক থেকেই ক্রমশ রুগ্ন হতে থাকা ইসকো এর ফলে, ইস্পাত ব্যবসায় নিজের হারানো জমি যেমন কিছুটা ফেরত পাবে, তেমনই নতুন কর্মসংস্হানও হবে৷‌ ভিলাই ও রাউরকেল্লার ইস্পাত কারখানার মতো ইসকোকেও দেশের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা হবে, বলেন প্রধানমন্ত্রী৷‌ আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ডে এদিনের অনুষ্ঠানমঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর পাশেই ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়৷‌

    http://aajkaal.in/districts/%E0%A6%86%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%82/

    ভুল, মানলেন ইয়েচুরি

    sitram 2পরমাণু চুক্তি ইস্যুতে ইউপিএ সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল, মানলেন সিপিএমের নতুন সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি৷‌ মেনে নিলেন, ভুল ইস্যুতে লড়াই করার জন্যই একের পর এক নির্বাচনে বামেদের ভরাডুবি হয়েছে৷‌ ইয়েচুরি বলেন, পরমাণু নীতির বদলে যদি মূল্যবৃদ্ধির ইস্যুতে সমর্থন তুলে নেওয়া হত, তা হলে সাধারণ মানুষ সেটা বুঝতে পারতেন, সমর্থন করতেন৷‌ কিন্তু পরমাণু শক্তির বিষয়টির সঙ্গে মানুষের কোনও সরাসরি সংযোগ নেই৷‌ বামেরাও জনগণকে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিল, স্বীকার করেছেন ইয়েচুরি৷‌ তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচনে ধারাবাহিক হারের পর দল একাধিকবার এই বিষয়টি নিয়ে আত্মসমালোচনা করেলেও ততক্ষনে দেরি হয়ে গিয়েছিল৷‌ যার ফলস্বরূপ ২০০৯ সালে লোকসভা ভোটেই বামেদের ক্ষমতা অনেকখানি কমে যায়৷‌ এরপর ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটে ৩৪ বছরের বাম জমানার অবসান ঘটে৷‌ তখনই তাঁরা বুঝেছিলেন, রোজকার দরকারি জিনিস, চাল, ডাল, আলু, পিঁয়াজের দাম বৃদ্ধি নিয়ে সরব হলে মানুষ বামেদের পাশেই থাকত৷‌

    http://aajkaal.in/india/%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF/



    আনন্দবাজারের খবরঃ

    2

    বার্নপুরেও সহযোগিতার সুরে মোদী-মমতা

    কলকাতার নজরুল মঞ্চের পর আসানসোলের বার্নপুর! ফের একমঞ্চে মোদী-মমতা! ফের দু'জনেই শোনালেন উন্নয়নের প্রশ্নে সহযোগিতার সুর! রাজ্য সফরের দ্বিতীয় দিনে রবিবার সকালে বার্নপুরের জনসভায় দেশের উন্নয়নে 'টিম ইন্ডিয়া'কার্যকারিতার কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবং সাম্প্রতিক অতীতে মোদীর সমালোচনায় মুখর হলেও এ দিন মমতা সেই সুরেই তাল মেলালেন।

    নিজস্ব সংবাদদাতা

    ১০ মে, ২০১৫

    facebooktwitter


    1

    দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে মোদী পৌঁছলেন আসানসোলে

    সফরের দ্বিতীয় দিনে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী দক্ষিণেশ্বর মন্দির এবং বেলুড় মঠ ঘুরে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পর সেখান থেকে তিনি পৌঁছলেন আসানসোলের বার্নপুরে। সেখানে ইস্কোর আধুনিকীকরণ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমঞ্চে উপস্থিত হয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতার বার্তাও দেন প্রধানমন্ত্রী।

    নিজস্ব সংবাদদাতা

    ১০ মে, ২০১৫

    facebooktwitter



    0 0

    Embarrassment in Nepal

     

    By Vidya Bhushan Rawat

     


    The self- respecting people of Nepal need to be congratulated for compelling the jingoist brahmanical Indian media to ponder over its follies and idiocies in reporting the painful stories of earthquake from Nepal. The thing is that the reportage of TRP hungry TV channels is not new to us when they market our emotions and sentiments as these are the most 'saleable' products in our market apart from sex, rape, babas, tantra, cricket, corporate and Bollywood. It is not unusual for Indian media to have reported a tragedy in such a way was we have seen their reports elsewhere particularly in Kashmir and Uttarakhand last year when both the states suffered from high decibel flooding and cloud bursting. It is definitely wonderful to see the reporters are on the ground immediate after an incident take place and we appreciate it. It helps to put a break on the rumors which runs thick and fast during such period in the absence of any alternative mechanism. It is equally important that such stories goes in our bed room and raise sensitivity of the issue.


    Indian media was first to reach Nepal like the Indian forces and other members of National Disaster Relief Teams who worked incredibly. The Indian response to the crisis was appreciated very much because of its appropriate timings. The first day, we had reporters of a news channel but by the second day huge contingent of reporters landed in Kathmandu. Many of those who reached earlier actually went there by road but later group flew in the Indian Air Force planes.  In these times of 'advertisement' and visibility every country is proud of its 'forces' and 'claim' that they are the 'best' hence it is not India specific when we claim that our forces are the 'most valiant' and 'uncorrupt' in the world. Pakistanis feel the same way and so does Nepal and China. The western world also do the same and advertise their 'equipment' and other military hardware which they want to sale. BBC reported on War on Libya was the same projection. When the Americans and its allied forces attacked Iraq the CNN was broadcasting the war 'live' and brought it to our living rooms. But we also need to see one big difference between the western worlds reporting the tragedies in their own countries in comparison to their reporting to the third world. You just have to see and compare the reporting. During any such cases of incidents we have never seen their cameras on 'dead' and 'mutilated' bodies in their societies. While reporting from the third world they do show all the stuff which is unacceptable in their societies. The western media is very careful about the privacies and sensibilities of individuals and society so they walk their path very carefully when they report from India or any other country.


    Of-course, we are talking of western media, we are speaking of the TV channels where reporting is taken seriously such as BBC, Al-jazeera and to certain extent CNN. There is Fox news which converts every debate into a big joke. India is fast following the path of Fox news where contents does not matter as the newsrooms are fast becoming 'slaughterhouse' and everyday there is a 'Bakra' to be slaughtered by the lynch mob sitting in these newsrooms. This slaughtering of 'guests' in the newsrooms where anchors and participants shouts at each-others without listening and even not allowing others to complete their sentences, has given rise to TRPs as battered middle classes enjoy this immensely. The attempt is to 'shape' their opinion through distortion of facts and creation of fictitious images. The 'fourth estate' of 'democracy' is in fact a clever ploy to derail democratic processes and impose planted stories on the people in the name of 'people's opinion'. In India this 'people's opinion' is quintessentially brahmanical in nature and have deep rooted prejudices against minorities, Dalits Aadivasis and other marginalized segments of our society.  During the Mandal age the media promoted caste hierarchy and campaigned as a party against the job reservation meant for the OBCs in the central government services. The media reporting on the Ayodhya issue indicated clearly which class of people media not just represent but also vehemently propagate to maintain the status quo.


    During the height of anti Mandal agitation, I had opportunity to meet many journalists, columnists and editors as I was writing a dissertation on media reporting on the same. Shockingly, most of them raised the issue of merit and efficiency as if I was talking to them about that.  Mandal compelled the urban elite to understand the importance of identities and be a bit accommodative though they continue to show their resentment. We found that a few of the Hindi newspapers gave some space for Dalit writers and novelists and carried out stories and articles written by them. Suddenly those who hated the 'identity' issues began to realize the 'importance' of the 'identities' to get a 'stamp' of 'approval' on their 'agenda'. It resulted in flourishing writings of a number of people who would target people according to the 'agenda' but don't look part of that sinister campaign. Dr Baba Saheb Ambedkar was portrayed as if he was a diehard Hindu and supporter of capitalism. The focus of today's 'Foxified' media is on 'feel-good' factor and anything that is related to 'poverty', hunger, rural development and talks about state's responsibility has to be rejected as 'old-fashioned''jhollawalah'. Dalits who are urbanized and articulated are to be used where their thinking 'match' with those in power and even if they may not be supporter of Hindutva, their economic views could be used to discredit others who are struggling for basic rights.  Hence a Dalit journalist like Nagaraju in Hyderabad died of cancer without any support from his newspaper management and journalist fraternity in the New Indian Express. His case was not just an exploitation of a person who hails from a particular background and become nondescript when they come out from their village. There were not many who stood with Nagaraju except for his close Dalit friends in Hyderabad. In fact, the entire issue could not even raise eyebrows and war cries among the Dalit themselves. None of the 'known' columnists or writers from the fraternity outside Hyderabad thought it fit to write a note on him in their 'columns'. There are dedicated websites and yet not much came out of it. Indian newsrooms have no respect for 'diversity' and 'dissent' and they are unashamedly promoting brahmanical nationalism which means glorification of its past, its superiority, its 'values', 'cultural heritage', 'military might' of India. Any kind of debate on 'secularism', Islamic heritage in India, assertion of Dalits and their questioning the brahmanical myths, OBC reservation, representation for Muslims, autonomy of 

    Kashmir, relations with Pakistan are to be shunned and objected if raised.


    Powerful nations always feel that natural calamities are always the best opportunity to market their   products in the name of 'aid' for the 'affected' people apart from establishing your people in the 'think tank' of those societies which are affected as well as popularization of 'religion' which the 'donors' bring with them. It is clear that Indian electronic media is in the business of doing such things in absolute absurdities in India itself when the victims or affected people are virtually 'projected' as if they were nothing and focus of the media campaign is more on the activities of Indian army on the ground.

     

    There is a special case with Nepal. It is a secular nation today though many in India wanted it a 'Hindu' rashtra. Due to Indo-Nepal friendship treaty which remains unequal between the two nations, India and Nepal have a visa free border and Nepalese and Indian citizens can cross over to each other side and work there. Indian army has a special battalion named as Gurkha Regiment whose stories of valor are well known. The Hindu cultural similarities with Nepal make Indian elite to 'disrespect' Nepal's sovereignty. Thousands of Nepalese migrants live in India to earn their livelihood. Their conditions are not great but they migrate because of the prevailing distressful conditions in their own country. With such a large number of people, a majority of whom work as security guards, cooks, domestic servants etc, in Indian cities, an image is built in the minds of common Indian as if all the Nepalese people are the same. The NC-IC (Nepalese Currency-Indian Currency) exchange rate favoring India and visa free regime here have made India 'big' brother of Nepal who don't care the sentiments and emotions of the younger brother. It is not that Nepal does not like India but the problem is that Nepal is a self-respecting nation and the patronizing attitude of Indians has always hurt the Nepalese self-respect and pride. Indian think Nepal is their colony and the entire theme line is developed afterward. Many feel, it is the 'only' Hindu country in the world, a statement of helplessness as why isn't India the other one while a large number of others who have Chottus, and Bahadurs in their families consider every Nepal like that and in that they forget that all Nepalese are not their 'domestic' servants. Then there are other ideologues of various varieties who too present a sorry picture of their parochial and patronizing attitude towards Nepal. So, this mindset actually feels that every Nepali must understand Hindi and respond to their question in the same language. Let us not forget that it is an independent country, a sovereign one and can take its own decisions. Language, no doubt, is a medium of communication yet it is also true that it is also a mean to subjugate the people culturally and decimate their culture. War in today's time is fought through language to control the communities and whip up their emotional link. India can only win Nepal through addressing emotional issues of common culture. Deliberately, Nepal was presented a Hindu rastra so that the Hindu link is strengthened compelling Nepal to look towards India for assistance. Indians understood well if they take time in responding, the Chinese will be there before them and that would have become difficult to curtail them. So, military on the ground was thoroughly and wholeheartedly supported by ever obliging media.


    Amidst this background when Indian reporter descend in Kathmandu to cover the growing tragedy of earthquake then we have to understand was what was in store in terms of reporting. A reporter goes and described the tragedy and focuses most of the time the ' Dhardhara Minar', Singh Darbar and at the end Swaymbhu. The focus is more on 'destruction' of 'Hindu-Buddhist' symbols and less on people. There are no reports from other parts of Nepal and understanding that there difficult terrains to reach. More importantly, not much was reported about international aid.  Once Indian Air Force planes started landing the focus then shift to 'Indian' people. I was watching 'news' in the morning when a reporter was standing on road showing some portion of a building about to be collapsed. He speak to people about Ramdev and his programme there slowly he come towards Indian side where some of them are standing and complaining that 'Nepal government is not doing enough and that they are without any kind of aid. 'We want to go back to India as soon as possible as things are getting worst here', they said contemptuously. So, the reporter now focuses on 'Indian' people and 'nothing' has been 'done' to them. In that period when the country was desperate and people were dying our reporters were focusing on 'inability' of 'Nepal' to 'help' Indian people. The sad part is that once they saw Indian reporters, their behavior changed and all kind of complains started coming in. Many of the reporters were entering into the homes of the people where they were moaning and asking them all kinds of questions of 'how it happened' and 'what did you do'.  Will we respect the personal pains and agonies of people?


    A reporter wanted to provide a report attempting to sensationalise the issue of 'exodus' of Nepalese people from Kathmandu. So he goes to Kathmandu's new bus stand and start asking questions to a few of them who are standing at the bus station whether they are leaving Kathmandu for ever due to fear of quake. 'Are you leaving Kathmandu, said the reporter. ' No, sir, why should I leave, it is my place as I have grown up here. With negative answer the reporter move further and ask another person,' are you leaving Kathmandu and he gets the same answer again. Frustrated, the reporter now push his mike on to a bus leaving from Kathmandu to Dhangarhi asking the people onboard whether they are 'leaving' Kathmandu. Now you can understand the 'knowledge' and 'commonsense' of these reporters.


    It is not shocking that while commercial media have 'experts' of each country and they depute those people who have understanding of that country. As when you report international issues, it is not merely a quake but lot of other things including your relations with that country but very unfortunately Indian television channels deputed cub reporters for the Nepal tragedy who did not have much understanding of Nepal's sentiments and political situation and were reporting the tragedy like a soap-opera of the Hindi film. One of the most offensive points was seeking answer for everything from the Nepalese friends.


    'What do they say about Indian aid' or ' how is Indian army doing', or asking stupid questions about Narendra Modi and his 'quick fix' solutions. Should each Nepali know and respond to Indian questions about India's politics, Narendra Modi and 'great' work done by Indian army. The entire focus of the media therefore was not on people and problem but the 'great' work being done by the Indian government. It is not surprising that during the Uttarakhand crisis two years back the same media appreciated role of the Indian Air Force but refused to give credit to the government suggesting as if the army was working independent of the government but in Nepal they not only were disproportionately reporting about the 'success' but giving the credit to Narendra Modi. So the difference of reporting was clear that the Indian media had descended to Kathmandu to actively propagate BJP's poll campaign and ensure to make other countries look petty in terms of contribution.


    Slowly, things were clear and Nepalese people were disturbed at the attempt to make them look small and 'helpless'. But is the media responsible for it or were they reporting under the 'influence' of the ruling party. If we see the Narendra Modi brand of 'charities' then we will realize that 'chest thumping' is the biggest style today. It was not long ago how Narendra Modi produced a Nepali friend from Gujarat who he 'educated' and he was in campaign mood when he spoke at the Nepali Congress asking Nepal how to make its 'constitution' and how can it 'develop' and that 'big brother' India will do everything to 'support''chhotabhai' Nepal.

     

    India's Nepal actions were actually aimed at countering the influence of China and any other western country. As a neighboring country, we have a right to make our policy and take a decision and the way the government acted was definitely appreciable but the ignorance of our reporters and their reporting of the matter actually exposed the Indian intentions. If India wanted to make noise of its help in Nepal then it is wrong and discredits the entire efforts. Indian establishment must think that it cannot treat Nepal as 30th state of India and behave that way. The irony in the entire exercise is that media is the fourth estate of democracy and work as a vanguard to protect people's right and warn the government of its mistake became an eager partner in 'embedded' journalism. It would be good if the armed forces remain out of the temptation of media glitz and their TRPs as it would do no good to their strength and professionalism. Media today has corporate interests and in India it is furthering the Hindutva corporate agenda too and therefore every danger to discredit the institutions of armed forces, which have remained neutral and absolutely focused on their national services.


    India is aspiring to be a 'world power' but unable to maintain good relations with any of its neighbors and the reason for that is our 'big brotherly' attitude. We need to understand that such attitudinal issues will not bring laurels to India as it need to first learn lessons of charity which must remain humble and not of chest thumping brand. Secondly, we are deeply class and caste conscious society and therefore did not feel it twice how people would react to when we send our old cloths to the people living in trouble. We are never a society, which give huge money for social causes though our business and corporate houses and individuals will pumps millions to the religious charities and other programmes for the promotion of religious values. It was good that Nepal understood that its people were taken for granted and that we would be sending all our 'dirt' that we needed to remove from homes, to 'charity' for the 'poor' people of Nepal. No self-respecting society will accept 'degrading''charities', which humiliate them and their dignity. It is good that Nepal realized it and sent all the 'international' players back to their home as Kathmandu would have become the 'war zones' of different 'stakeholders'.


    It is tough time for Nepal but given the nature of the hard working people there the country will recover soon. Nepal though poor yet is much better than any south Asian society where people are hospitable and warm. Walking in the streets of Kathmandu is safer than in Delhi, Karachi or Dhaka. It's a country that has abundance of love and beautiful natural resources, which need to be protected. The calamity has provided an opportunity to rebuild their nation and we hope Nepal will emerge stronger and greater after this. It definitely needs international support and solidarity yet respecting people's sentiments and values of life. As far as Indian media is concern, it would be good for them to learn a few things about reporting from a foreign nation and follow the basic norms of that country and not to bulldoze every one through their obsessive self-facilitating propaganda which is self defeating and embarrassing for the nation one billion people.

    -- 
    Vidya Bhushan Rawat
    Visit my blog at
    www.manukhsi.blogspot.com

    For information on the issues, movements and priorities of Scavenger community in India please log on to
    www.swachchakar.blogspot.com
    For information on civil society initiatives on Muslims in UP please log on to 
    www.rehnumaa.blogspot.com

    Follow me on twitter at freetohumanity

    Skype at vbrawat


    For Social action, land rights, right to food and hunger issues support Social Development Foundation at  www.thesdf.org




    -- 

    Vidya Bhushan Rawat
    Visit my blog at
    www.manukhsi.blogspot.com

    For information on the issues, movements and priorities of Scavenger community in India please log on to
    www.swachchakar.blogspot.com
    For information on civil society initiatives on Muslims in UP please log on to 
    www.rehnumaa.blogspot.com

    Follow me on twitter at freetohumanity

    Skype at vbrawat


    For Social action, land rights, right to food and hunger issues support Social Development Foundation at  www.thesdf.org

    0 0

    Bihari Krishna Shrestha <biharishrestha@gmail.com> writes in response to


     Siddhi Ranjitkar <siddhiranjit@gmail.com

    Dear Shiddhi jee,

    I am fully in agreement with you that dictatorship is the last thing
    we want in our country and that our president must not emerge as a
    dictator. Having said that, I have a lot of problem about your
    characterization of our present type of democracy as being merely
    "messy". While you and I, as elites in this society, have perfected
    the art of negotiating with the powers that be to protect and augment
    our own interests,  the same is not true about the vast majority of
    our people who happen to be must less fortunate. As the media reports
    remain awash with such stories, in order to make their ends meet, the
    poor are even forced to sell their own children to traffickers and
    their young daughters to Indian and African brothels. As things stand,
    our villages have been drained of youthful workforce, both men and
    women, who have migrated to India and to third countries in search of
    employment and income. So, it would amount to a grievous disservice to
    our society to characterize the current system of governance--the
    government of the corrupt, by the corrupt and for the corrupt--as
    being simply a little "messy". From my perspective, the recent
    earthquake has been the tipping point. The people who paid heavily for
    this "messy" democracy have been those who could not afford more than
    a earthen or mud-mortared structures that they call their home.

    As I wrote in my earlier write up, I am not looking at the
    presidential takeover as the alternative to the present set of rulers.
    I am looking at presidential takeover as a transitional arrangement
    for achieving two major objectives. Firstly, the president should
    apolitically preside over a focused and committed relief and
    rebuilding programme for the quake victims, so that it is kept
    undisturbed and undistorted by these corrupt politicians, who,
    irrespective of their outward ideological trappings, have been unable
    all these years to see beyond themselves personally and their party in
    appropriating scarce national resources. Therefore, in order to run a
    judicious and effective relief and rebuilding programme, the president
    happens to be the only constitutionally sanctioned official who is
    mandated to remain apolitical and neutral to perform this task during
    this national emergency. In order to help him discharge this task, he
    should be assisted by similarly apolitical organ of the state, our
    security forces, the army in particular, which have done a commendable
    job so far in the present crisis. However, the main institution to
    carry out this relief and reconstruction on the ground must be the
    user groups of the victims themselves at the grassroots, who alone
    would make sure that the resources available for the purpose, both
    internal and external, are used effectively, equitably and
    sustainably.

    Secondly, what we have in the name of democracy is nothing but the
    interminable perpetuation of the feudalistic system under a new garb.
    The bottom line of an authentic democratic system should be that it
    actually functions as "the government of the people, for the people
    and by the people" in every sense of the term.  Had that been the
    case, after 26 years of democratic restoration in 1990, our country
    would not have remained "desperately poor", the term used the world
    over to denote our country for the recent earthquake reporting.
    However, despite the stubborn persistence of feudalistic order in the
    country, we happen to be endowed with two brilliant success stories,
    the forest user groups and the mothers' groups that I mentioned about
    in my TV interview as well as in the subsequent write up. These
    innovations have shown that the vicious grip of the feudal elites in
    the communities can be blunted by empowering the users themselves to
    protect their own stakes at the grassroots. So, we have discovered
    that genuine democracy happens and benefits all the people in the
    communities, often quite equitably, when the users themselves are
    empowered at the grassroots. Therefore, my contention is that if the
    masses of the people are to benefit from our governance system, our
    feudalistic socio-economic structure demands that it be fundamentally
    restructured so that the people themselves become the primary decision
    makers in the management of the affairs that affect them. In order to
    make this happen, it is again the president that has to play the role
    of the nation's guardian and take measures towards reformulating our
    polity to that end. I hope this makes sense to you.

    Warm regards
    Bihari Krishna Shrestha


    0 0


    Withdrawing support to UPA on Indo-US nuclear deal was a mistake,Says Comrade GS CPIM

    Does CPIM seek fresh honeymoon dates with Congress?

    Palash Biswas

    We have been discussing Yechury phenomenon since he has been elevated as the comrade General Secretary.Only last Day,Amalendu wrote a piece and on the day one I was afraid that he would try to readjust vote bank equation afresh skipping the challenge to lead Indian people.

    I am sorry to say Comrade GS has no ambition to expand Party organization beyond Bengal as he defeated Karat to become GS with the support of Bengali comrades and now,he is adamant to get Left back in rule in Bengal while Mamata Banerjee seems not to allow space whatsoever and she is well supported by RSS Hindutva Brigade.


    Media reports that Seven years after the Left parties withdrew support to the Manmohan Singh government on the issue of the Indo-US nuclear deal, the CPI(M) on Sunday acknowledged the bad timing of the step and its failure to make the deal an election issue.


    The party's new General SecretarySitaram Yechury said that in retrospect, the Left parties should have linked the withdrawal of support to the government with people's issues such as price rise. Yechury had told a news agency  in a recent interview that the Left should not have withdrawn support to the government on the issue of nuclear deal but clarified today that there was no option but to withdraw support on the issue. However, he acknowledged that the Left parties could not make it an election issue.


    Communists realize the blunders very very late and history might not be rewritten again and again.


    Thus,Yechury maintained during the interview that the party's decision to oppose the nuclear deal was correct. "We said that this was not the issue (to withdraw support). We reviewed it later. In hindsight, we have said we could not make it a people's issue (in the elections). It should have been a people's issue like price rise and the UPA abandoning the 'aam aadmi' perspective," Yechury said. "And it was also the timing (of withdrawal) for which we also self-criticised. But the issue of (opposing) the nuclear deal, we have no regrets and we think is correct." By going ahead with the nuclear deal, it was a signal that the UPA wanted to jettison the Left, he said.


    The nuclear deal was not part of the UPA's Common Minimum Programme, he says but there was "tremendous pressure on India to be a subordinate ally of the US strategic interests in the world. We have been vindicated on this". Yechury was replying to a question on the decline of the Left forces including CPI(M) after the 2009 elections and whether snapping ties with UPA on the Indo-US nuclear deal was a mistake.

    While the Left got 64 seats in the 2004 Lok Sabha elections, its numbers fell to 24 in 2009 and 10 in the 2014 polls. In 2009, the CPI(M) Central Committee had said in its poll review: "The decision to withdraw support to the (UPA-I) government when it decided to go ahead to operationalise the nuclear deal was correct.

    "It was based on our understanding that the Party cannot support a government which is entering into a comprehensive strategic tie-up with US imperialism in which the nuclear deal was ... 'the cementing factor'. However, we could not mobilise people on the nuclear issue and rally them during the election." 


    ভুল, মানলেন ইয়েচুরি

    sitram 2পরমাণু চুক্তি ইস্যুতে ইউপিএ সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল, মানলেন সিপিএমের নতুন সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি৷‌ মেনে নিলেন, ভুল ইস্যুতে লড়াই করার জন্যই একের পর এক নির্বাচনে বামেদের ভরাডুবি হয়েছে৷‌ ইয়েচুরি বলেন, পরমাণু নীতির বদলে যদি মূল্যবৃদ্ধির ইস্যুতে সমর্থন তুলে নেওয়া হত, তা হলে সাধারণ মানুষ সেটা বুঝতে পারতেন, সমর্থন করতেন৷‌ কিন্তু পরমাণু শক্তির বিষয়টির সঙ্গে মানুষের কোনও সরাসরি সংযোগ নেই৷‌ বামেরাও জনগণকে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিল, স্বীকার করেছেন ইয়েচুরি৷‌ তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচনে ধারাবাহিক হারের পর দল একাধিকবার এই বিষয়টি নিয়ে আত্মসমালোচনা করেলেও ততক্ষনে দেরি হয়ে গিয়েছিল৷‌ যার ফলস্বরূপ ২০০৯ সালে লোকসভা ভোটেই বামেদের ক্ষমতা অনেকখানি কমে যায়৷‌ এরপর ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটে ৩৪ বছরের বাম জমানার অবসান ঘটে৷‌ তখনই তাঁরা বুঝেছিলেন, রোজকার দরকারি জিনিস, চাল, ডাল, আলু, পিঁয়াজের দাম বৃদ্ধি নিয়ে সরব হলে মানুষ বামেদের পাশেই থাকত৷‌

    0 0

    Gujarat judge Jyotsana who convicted Kodnani, Babu Bajrangi gets 22 threat letters #WTFnews


    On August 29, 2012, Yagnik delivered the NarodaPatiya case order, convicting 32 people, among them Kodnani and Babu Bajrangi.

    Jyotsana Yagnik, Maya Kodnani, special judge Jyotsana Yagnik, Jyotsana Yagnik threat letter, judge threat letter, BJP Maya Kodnani, Bajrang Dal Babu Bajrangi, Babu Bajrangi, 2002 massacre, Naroda Patiya, Special Investigation Team, indian express, express news

    AdTech Ad

    Her security cover has been scaled down to Y category from the Z-plus she was granted as Principal City Civil and Sessions Judge inAhmedabad and she is said to have taken up the matter with the government.

    Written by Parimal A Dabhi | Ahmedabad | Updated: May 11, 2015 10:28 am

    Jyotsana Yagnik, the special judge who convicted and handed life terms to former Gujarat minister and BJP leader Maya Kodnani, formerBajrang Dal leader Babu Bajrangi and 30 others in the 2002 massacre of 97 Muslims in Naroda Patiya, has received at least 22 threat letters and "blank phone calls" at her home since the August 2012 verdict.

    Sixty-two-year-old Yagnik, who has since retired, has informed the Supreme Court-appointed Special Investigation Team (SIT) about the threat letters and phone calls.

    Her security cover has been scaled down to Y category from the Z-plus she was granted as Principal City Civil and Sessions Judge in Ahmedabad and she is said to have taken up the matter with the government.

    Sources said Yagnik, who retired a few months after the Naroda Patiya massacre case verdict, has been receiving these letters — most are anonymous but one carries the letterhead of a private organisation.

    In the letters, she has been threatened over the verdict in the massacre case, the sources said, adding that she has also been receiving "blank phone calls" at night.

    Worried about her safety and that of her family, Yagnik informed the SIT.

    When contacted, Yagnik, who now heads a law institute on theSarkhej-Gandhinagar highway, told The Indian Express: "Yes, I have been receiving threat letters and have informed the SIT in a letter I wrote to them." She declined to speak on the contents of the "threat letters", the nature of the threat or when she wrote to the SIT.

    When his comments were sought, SIT convenor and Additional Director General of Police Ashish Bhatia said that in the last six- eight months, he had not come across threat letters to any judge, including Yagnik. "I don't know if she received (the letters) before that," Bhatia said.

    Asked if the SIT had received any communication from Yagnik about the threat perception, Bhatia said: "Six to eight months ago, the government scaled down her security category from Z-plus to Y. At that time, she had represented to the government to step up the security cover. However, the security category has been maintained at Y and her request is pending before the government."

    A K Malhotra, SIT officer and a retired DIG, said he had "heard" about the threat letters and calls to Yagnik but did not details.

    On August 29, 2012, Yagnik delivered the Naroda Patiya case order, convicting 32 people, among them Kodnani and Babu Bajrangi, for their roles in the massacre. Bajrangi was sentenced to life imprisonment till death by Yagnik.

    On Kodnani, this is what the judge said: "… it stands proved that A-37 (Maya Kodnani) was not a member of the unlawful assembly but was a kingpin and one of the principal conspirators".

    Sentenced to life in jail, Kodnani was released on bail by the Gujarat High Court in July last year. On April 23 this year, Bajrangi was granted bail for three months after he claimed he was turning blind.

    http://indianexpress.com/article/india/india-others/gujarat-judge-jyotsana-yagnik-who-convicted-kodnani-babu-bajrangi-gets-22-threat-letters/99/


    0 0

    Press Release – Oppose the Re-Launch Of Salwa Judum In Chhattisgarh

    womaniya

    CDRO (Coordination of Democratic Rights Organizations) expresses deep concern over recent reports regarding the re-launching of the notorious state-sponsored anti-Maoist militia, the Salwa Judum, from 25th May 2015. While inaugurating the Vikas Sangharsh Samiti in Dantewada on 5th May, the new leader, Chhavindra Kumar, announced that the main aim of the Samiti will be to "finish the Maoists in Bastar". Pertinently, this announcement comes ahead of the Prime Minister's visit to the state with suggested plans of signing two significant MOUs valued at Rs. 24,000 crores. It is feared that the Samiti, like the Judum before, will repeat the saga of forcible and violent evictions in the affected villages which are resisting this corporatized development model embraced by the state.

    The history of Salwa Judum presents some very real dangers which exemplify the state practice of encouraging vigilante forces drawn from among the Adivasi communities. Claimed as a 'peace' movement, the previous avatar had spread terror and fear in the Bastar region between 2005 and 2009, when Chhavindra Kumar's father, Mahendra Karma and his followers forcibly evicted 3.5 lakh Adivasis from 640 villages in anti-Maoist operations. Many Adivasis were incarcerated in 'camps' run by Judum members and state forces and subjected to brutal forms of torture and sexual violence. More importantly, when it was succeeded by the state-led Operation Greenhunt from September 2009 onward, the Judum members found new identities as SPOs (Special Police Officers) who accompanied the security forces in 'area domination exercises', a euphemism for state terror. Even when the Supreme Court held that SPOs were unconstitutional and demanded their immediate disbanding in 2011, a significant section had already morphed itself into Koya Commandos to escape the Court's vigilance, and the rest were regularized as police personnel by the state government. Consequently, villages situated near security camps have continuously borne the terror and fear of armed personnel.
    In all this, the threats of Salwa Judum Part 2 have already begun as Chhavindra Kumar has claimed that "18 village panchayats have banned the entry of Maoists". It needs to be recalled that in 2005, Salwa Judum was launched a few days after MoUs were signed with Essar and Tatas to pave the way for corporate acquisition of forest land for mining and other projects. This complicity of the Central Government, the State Government and the corporate houses is evident in present anticipated re-launch and Kumar has stated that the role of Salwa Judum Part 2 will be to undertake "development works in the region with the help of the State Government". The imposition of the state directed "development model" in Chhattisgarh has only brought about destruction in terms of both the Adivasis' quality of life and in terms of mining's contribution to environmental degradation. Although the recently enacted Forest Rights Act (FRA) has given the Adivasis some control over forest lands, this protection has little or no meaning as any protest over land grab or complaint of harassment by security forces is treated as a 'Naxal offence'. By banning the Maoists, the police have had a free run in arresting anyone who resists the Government's corporate friendly policies. As a result, thousands of Adivasis are currently rotting in Bastar jails- which are notorious for being over crowded, unhygienic, and under staffed- without bail and without any hope of justice.
    Chhavindra Kumar's 'Salwa Judum Part 2' is part of the state's campaign against the Maoists. As a state propped militia which is eager to fight the state's dirty war against the Maoists, it has started parroting the state's developmental rhetoric and advocating peace while practicing war. CDRO calls for a collective opposition against its re-launching and demands an end to the decade-long lawlessness prevailing in Bastar.
    C. Chandrasekhar (CLC, Andhra Pradesh), Paramjeet Singh (PUDR, Delhi), Parmindar Singh (AFDR, Punjab), Phulendro Konsam (COHR, Manipur) and Tapas Chakraborty (APDR, West Bengal
    (Coordinators of CDRO).
    Constituent Organisations: Association for Protection of Democratic Rights (APDR, West Bengal); Bandi Mukti Morcha (West Bengal); Campaign for Peace & Democracy in Manipur (CPDM), Delhi; Civil Liberties Committee (CLC), AP & Telengana; Committee for Protection of Democratic Rights (CPDR, Mumbai & Maharashtra); Coordination forHuman Rights (COHR, Manipur); Human Rights Forum (HRF, Andhra Pradesh); Manab Adhikar Sangram Samiti (MASS), Assam; Naga Peoples Movement for Human Rights (NPMHR); Organisation for Protection of Democratic Rights (OPDR, Andhra Pradesh); Peoples' Committee for Human Rights (PCHR, Jammu and Kashmir); Peoples Democratic Forum (PDF, Karnataka); Peoples Union For Democratic Rights (PUDR, Delhi) and Peoples Union for Civil Rights (PUCR, Haryana)

    0 0

    Gautam Navlakha – Achche din for ' Left', not BJP

    gautam

    Gautam Navlakha  a civil libertiesdemocratic, and human rights activist; and a journalist, addressed the public meeting  organised Committee for Protection of Democratic Rights (CPDR) Mumbai , titled  "Acche Din? One Year After" at Mumbai Marathi Patrakar Sangh,  last week in Mumbai

    Below is a summary of his speech.

    Gautam Navlakha , strongly believes that  it is achche din , is for left and demoractic minded people. Its a Challenge, but no reason for feeling pessimitic. The left has been fragmented and its time  to come together and The modi Regime ,compels the left to sharply demarcate their position against right wing.

     

    To look very critically and examine our understanding analysis of social and political atmosphere. To come out with fact, arguments reason and not rhetoric cliche which is not going to get us anywhere.

    Freedom oF speech

    Looking at the BJP, on how  they used the  Freedom of speech, the beautiful gems coming from various BJP  MPs, , adityanath, sadhvi      ,instead of helping  their cause actually  ,not only scared away people, but also repulsed wide section of people, even those who were taken in by their ideology and compelled to raise questions .

    Propagating absolutist position on FOS ,  he said its better than being cautious and demand to shut them up, as it exposes them. it allows our voices heard. There is mood in country which is shifting left of centre.

    Reflecting on the one year modi regime, he pint out that it  Provided opportunity to intervene and show , things will not be worse .

    1. Change in discourse of Jammu and Kashmir

    Last one year , jingoism coming fore, even so called respectable newspaper traitor, anti nationals. This shift  shows the emergence of majoritarian thinking.

    Recently,. Masarat Alam Bhat, was arrested over raising of pro-Pakistan slogans and hoisting Pakistan flags at a Gilani's rally in Srinagar.

    Gautam  Navlakha stated this  is nothing  new, it has been happening from 1947,, when anyone listening to radio pakistan was arrested  beat up tortured.  Kashmir is  it is disputed territory and there is nothing wrong with people people coming out  and protest

    Masrat Alam Case

    Masarat Alam has spent 17 of his 42 years in jail for his  cause of anindependent Kashmir. Masrat Alam  has been booked in 27 criminal cases but in most of these he has either been exonerated or bailed out by the courts and was released. He has been in preventive detention and not even chargesheeted.

    In Contrast  to this situation with , Pravin  togadia, adityanath, , Rithambara and other gems of BJP.

    Togadia on 1 March 2002, when  people were being killed in Gujarat ,Pravin Togadia on  ZEE TV was asking people to carry on the carnage,  and  today he cant be touched.

    Hence, we can say that there is no uniform criminal law in the country,. Historically , especially 1960  when the first  Major Anti Muslim riot  took place  in Jabalpur, since then,  there is uncontaminated history of not  prosecuting single perpetrator of those carnages.

    Hashmipura the Revenge Killing

    Atrocities are being committed on Kashmiris over last two decades and the culprits are not being brought to book. On the other hand human rights violations are being inflicted while justice remains evasive

    There are extremist Hindu parties which are encroaching upon the rights of common people in various cities across India but no action is taken against them. But when Kashmiris come out in support of their democratic and human rights, they are suppressed through brute force.

    Prabhat Kaushik, 23, an RSS worker, died sta­nding on the roof of the house of his aunt Shakuntala Kaushik, a  BJP leader of her time.

    Strangely is  less than 14 hours after Prabhat's death, his elder brother, Major Satish Chandra Kaushik, posted in Meerut, was seen conducting house to house searches in Hashimpura, along with two other army officers. His brother cremated, he was also seen dragging young Muslim men out of their homes and handing them over to the dreaded Uttar Pradesh police.

     

    Atrocities are being committed on Kashmiris over last two decades and the culprits are not being brought to book. On the other hand human rights violations are being inflicted while justice remains evasive

    There are extremist Hindu parties which are encroaching upon the rights of common people in various cities across India but no action is taken against them. But when Kashmiris come out in support of their democratic and human rights, they are suppressed through brute force.

    3.Gujarat Control of Organised Criem (GUJCOC)Bill

     

    What is alarming about the Gujarat bill shows possibility where many of arguments will meet legal barriers.  The most obnoxious part of these is the empowerment of an investigating agency to continue with the investigation for 180 days, as against the permitted 90 days under the Code of Criminal Procedure (Cr.P.C). In this period, the accused may or may not be in judicial custody.  Any confessions made to senior police officers — of the rank of Superintendent of Police and above — admissible in evidenceSection 25 of the Bill that makes the government immune from any legal action for "anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act." There is anxiety that the Executive will exploit this section and become less accountable to the law for its commissions and omissions.

    4  In last one year we have seen the Police and security forces  are being encouraged e.g.   telegana fake encounters  , although a SIT inquiry has been initiated but very remotepossibility of getting any conviction under present regime .

    The fast tracking of Land accession bill, a pro corporate agenda and against poor

    It was  reported in Rajsysabha that The government has given approval for diversion of 35,867 hectares of forest land in a total of  only 783 cases in 2014.

    Referring to his recent visit to  Chhattisgarh , Gautam Navlakha said that earlier we were fighting against Essar, TATA, Jindal  and other private sector companies , but today its the state which have taken their roles . The National Mineral Development Corporation (NMDC) -had major mining facilities. The company had been operating two mining complexes in the area namely in Kirandul and Bacheli.he National Mineral Development Corporation (NMDC) -had major mining facilities. The company  is operating two mining complexes in the area namely in Kirandul and Bacheli.State-run companies Steel Authority of India Limited (SAIL) and National Mineral Development Corporation (NMDC) would set up an ultra mega steel plant (UMSP) in Chhattisgarh's Bastar region.

    Looking back,  in 2005  Salwa judum gave flilip  to resistance spread widely across country link between land grab , forest  grab and corporates  , and it  did make an impact. SC intervened in 2010 and it did decrease.

    In coming years we will  see increase, in land grab, mining

    He concluded by giving a call to be on offensive than defensive he said that We know lies of Modi regime.we know they are distorting  history and  facts.

    Today is possibility  for all organisations to come out and take them head on.

     

    Its  acche din for the LEFT !!



    0 0

     সাগরে হাজার হাজার বাংলাদেশী, রোহিঙ্গা

    migrants

    ইন্দোনেশিয়ার আঁচে প্রদেশের উপকূলে উদ্ধার হওয়া অভিবাসীরা (ফটো-রয়টরস্‌) 


    http://www.thedailystar.net/country/400-migrants-bangladesh-myanmar-rescued-indonesia-81658

    জাতিসংঘের অভিবাসন বিষয়ক সংস্থা আইওএম জানিয়েছে মিয়ানমার এবং বাংলাদেশের কয়েক হাজার অবৈধ অভিবাসী থাইল্যান্ড উপকূলের কাছে সাগরে অপেক্ষা করছে।সংস্থার একজন মুখপাত্র বিবিসিকে বলেছেন, থাই নিরাপত্তা রক্ষীদের তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় পাচারকারীরা নৌকাগুলো তীরে ভেড়াতে চাইছে না।গভীর জঙ্গলে গোপর শিবিরে না এনে পাচারকারীরা এখন অভিবাসীদের সাগরের বুকে রাখছে।সাগরে আটকে পড়া অভিবাসীদের সংখ্যা আট হাজারের মত হতে পারে।

    মালয়েশিয়ায় নেমেছে এক হাজার

    মালয়েশিয়ার পুলিশ জানিয়েছে, আজ (সোমবার) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লাংকাওয়ী দ্বীপে নৌকায় করে এক হাজারেরও বেশি অভিবাসী এসে নেমেছে।গভীর রাতে তিনটি নৌকায় এদেরকে এনে তীরে নামিয়ে দেওয়া হয়।লাংকাওয়ীর পুলিশ কর্মকর্তা জামিল আহমেদ বিবিসিকে বলেন, মোট ১০১৮ জন অভিবাসীর মধ্যে ৫৫৫ জন বাংলাদেশী এবং ৪৬৩ জন মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিম।অভিবাসীদের মধ্যে পঞ্চাশটিরও বেশি শিশু এবং প্রায় একশ'র মত মহিলা রয়েছে।

    malasia_map

    ইন্দোনেশিয়ায় ১০০০ উদ্ধার

    ইন্দোনেশিয়ায় পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকালে আচে প্রদেশের উপকুলের কাছে একটি নৌকা থেকে চারশো'র মত অভিবাসীকে উদ্ধার করা হয়েছে।এ নিয়ে গত দুদিনে ইন্দোনেশিয়া তাদের উপকূল থেকে এক হাজারের মত বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করেছে।রোববার উদ্ধার হওয়া ৬০০ লোককে আঁচের একটি ফুটবল স্টেডিয়ামে নিয়ে রাখা হয়েছে।তারা পুলিশকে জানিয়েছে, তীরে নামার আগে তাদের নৌকাগুলো সপ্তাহখানেক ধরে সাগরে ভাসছিল। তাদের খাবার ফুরিয়ে গিয়েছিল।জাতসংঘ শরণার্থী সংস্থার হিসাবে, এব বছরের প্রথম তিন মাসে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার থেকে ২৫,০০০ এর মত অভিবাসী নৌকায় করে অবৈধভাবে মূলত: মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে রওয়ানা হয়।

    http://www.bbc.co.uk/bengali/news/2015/05/150511_sa_thailand_migrant_bangladsesh_iom


    0 0

    Rihai Manch Press Note-दिल्ली में कैंडिल लाइट का आयोजन वोट बैंक बचाने का एक राजनैतिक स्टंट-रिहाई मंच


    दिल्ली में कैंडिल लाइट का आयोजन वोट बैंक बचाने का एक राजनैतिक स्टंट-रिहाई मंच
    हाशिमपुरा के फैसले से अगर दुखी हैं आजम तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में
    कराएं सीबीआई जांच- रिहाई मंच

    लखनऊ 11 मई 2015। रिहाई मंच ने नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान द्वारा
    हाशिमपुरा जनसंहार की बरसी पर 21 मई को दिल्ली में कैंडिल मार्च आयोजित
    करने को हाशिमपुरा के हिंसा पीडि़त मुसलमानों के साथ एक क्रूर मजाक बताया
    है। मंच ने कहा है कि हाशिमपुरा को लेकर आजम खान का यह बयान कि मामले में
    फैसला आया है इंसाफ नहीं हुआ, सपा सरकार द्वारा प्रदेश के मुसलमानों को
    एक बार फिर से भरमाने की कोशिश है। मंच ने कहा कि एक तरफ आजम खान
    हाशिमपुरा के फैसले पर दिल्ली में कैंडिल मार्च करने की तैयारी कर रहे
    हैं, वहीं लखनऊ में 26 अप्रैल को रिहाई मंच द्वारा हाशिमपुरा जनसंहार पर
    आयोजित कार्यक्रम को हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए खतरा बताते हुए सपा
    सरकार ने अनुमति को निरस्त किया था। यह साबित करता है कि सपा सरकार इस
    जनसंहार के पीडि़तों को कोई इंसाफ देने नहीं जा रही है और कैंडिल लाइट
    जैसी 'सपाई'ड्रामेबाजी का आयोजन वोट बैंक बचाने का एक राजनैतिक स्टंट
    भर है।

    रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शुऐब ने कहा कि अगर आजम खान हाशिमपुरा पर
    अदालती फैसले से इतने ही दुःखी हैं तो फिर इस पूरे प्रकरण की जांच
    सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से कराने की घोषणा क्यों
    नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहली बार सत्ता
    में नहीं आई है और यह सवाल जरूर पैदा होता है कि इसके पहले सत्ता में रही
    सपा सरकार ने पीडि़तों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया? बल्कि आरोपी
    पुलिस वालों को सपा सरकार में लगगातार प्रमोशन तक दिया गया। ऐसे में आजम
    खान को ऐसे आयोजन का कोई नैतिक हक नही है। मुहम्मद शुऐब ने कहा कि अपने
    को मुसलमानों की हितैषी बनने वाली समाजवादी पार्टी की यह सरकार अन्य
    सरकारों की तरह हाशिमपुरा मामले में पूरी तरह गुनहगार है।

    रिहाई मंच के नेता राजीव यादव ने मांग की है कि प्रदेश में सांप्रदायिक
    हिंसा की घटनाओं पर अब तक जितने भी आयोग गठित हुए हैं उनकी रिपोर्टों को
    सबसे पहले सार्वजनिक करें। प्रदेश की आवाम को यह जानने का हक है कि आखिर
    इन रिपोर्टों में क्या लिखा है? आजम खान का यह कहना कि प्रदेश सरकार इस
    केस की फिर से जांच कराने की अपील करेगी और वे खुद भी अदालत जाएंगे, महज
    एक धोखा भर है क्योंकि वह इस मुकदमें में वादी तक नहीं है। राजीव यादव ने
    कहा कि जो विवेचना हुई है उसके आधार पर हाई कोर्ट से भी पीडि़तों को कुछ
    भी हासिल होने वाला नही हैं। जब तक नए सिरे से विवेचना नही होती, इंसाफ
    नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सपा सरकार में फिर से विवेचना
    कराने का सामथ्र्य ही नहीं है क्योंकि तब उसकी हिन्दुत्व के पोषण की
    राजनीति ही मुसीबत में फंस जाएगी। राजीव यादव ने कहा कि अब जनता इंसाफ की
    हत्यारी समाजवादी पार्टी सरकार की असलियत जान चुकी है और वह ऐसे आयोजनों
    से दूर ही रहेगी।

    द्वारा जारी
    शाहनवाज आलम
    प्रवक्ता, रिहाई मंच
    09415254919
    ------------------------------------------------------------------------------
    Office - 110/46, Harinath Banerjee Street, Naya Gaaon Poorv, Laatoosh
    Road, Lucknow
    E-mail: rihaimanch@india.com
    https://www.facebook.com/rihaimanch


    THE TRADITIONS THAT THE EARTHQUAKE COULDN'T SHAKE

    Posted by The Himalayan Voice:
    [We then moved our focus on the hundreds of patients that had already lined up. As we setup our registration area, we saw that the locals were engaged in an animated discussion. I inquired what was going on and what I heard humbled me as a "relief worker" and made me proud of being a Nepali.]
    By  Bijay Acharya, MD
    Massachusetts General Hospital
    Singla, Gorkha
    Few days ago, we went to Singla as as part of a team with the International Medical Corps. This included providers from MGH & Scripps (UCSD), and student volunteers from Nepal's public health and pharmacy schools. Singla Village in Gorkha District is a small hamlet perched on top of the high hills of western Nepal. It forms a peninsula-type structure with two steep cliffs on either side and a massive mountain to the north. Around 1000 people are "trapped" in this beautiful village. This village has been supplying a cadre of young men to the trekking industry and to the middle eastern construction companies. Just like in all the other villages we had visited, all you see are the elderly, young wives and small kids. You only see a handful of young men. Because of its importance in the Manaslu trekking circuit, there is even a western non-profit foundation for the villageFriends of Singla.
    We landed on a small piece of rock formation that had visible cracks from the quake. Our extremely skilled pilot placed the bird on the stable part of the rock and we quickly unloaded our materials and medications. As we hiked some 500 ft uphill to set up our camp in the school area, we saw the destruction that the quake had caused. There were cracks all over the grounds of the village. We used the remaining undamaged classrooms of the local primary school as our clinic site. Locals pointed out that they had recently covered cracks on the school ground using dirt and stones.
    The Earthquake

    Aftermath
    The first quake wiped out nearly all the houses in the villages and the aftershocks crushed every old structures that remained standing. Before starting medical services, we took a quick tour of the village. All we saw was rubble: what remained of the houses was piled over one another. What used to the streets was now filled with debris and what filled people's homes: torn clothes, shoes and books. . Granaries lost, utensils crushed, latrines destroyed. A stench of decaying animals and human waste hung in the air. A couple was trying to get into their house from a destroyed roof. The wife got into the attic by moving the tin sheets and retrieved a blanket. It was covered with dust and a part of it looked burnt. She cut the burnt part with a sickle and saved the blanket. It is cold in the mountains.
    By the time we returned from our quick tour, the school grounds had turned into a makeshift medical camp, filled with patients waiting to seen. A young boy with a deep wound in his foot from falling rocks was brought forward. His wound was infected, requiring surgical debridement and intravenous antibiotics. An elderly woman had a fractured ankle and had received no treatment. Both of them needed to be evacuated immediately, and they were taken away in our chopper to Gorkha Hospital, a 10 min flight that they had to wait more than 10 days for.

    We then moved our focus on the hundreds of patients that had already lined up. As we setup our registration area, we saw that the locals were engaged in an animated discussion. I inquired what was going on and what I heard humbled me as a "relief worker" and made me proud of being a Nepali.
    Atithi-devo bhava ("Your guest is equivalent to God")

    Nepal is known for its respect and love for the hundreds of thousands of guests that come to visit the country. I saw this tradition alive in Singla. They were having discussions about who was going to hand over the rice and food materials they had saved to feed our 15-person medical team. Singla hadn't had a single food drop since the earthquake and people were skipping meals every other day to ration their own food. Despite this, they were offering us meals. We vehemently disagreed and informed them that we had brought our own food. They then insisted that they would do the cooking. No one seemed to mind that we still hadn't started the clinic because despite losing virtually all of their possessions, they were busy making generous offers that we simply could not accept. The final compromise was that our team would cook but we would use their pots, pans and utensils. Everyone was happy and we started seeing patients.
    The destruction faced by people in Singla from the disaster was overwhelming but that was well-matched by their generosity.

    0 0

     India's Koodankulam Nuclear Reactor Trips Again


    Dear Friend,

    If you think the content of this news letter is critical for the dignified living and survival of humanity and other species on earth, please forward it to your friends and spread the word. It's time for humanity to come together as one family! You can subscribe to our news letter here http://www.countercurrents.org/subscribe.htm. You can also follow us on twitter, http://twitter.com/countercurrents and on Facebook, http://www.facebook.com/countercurrents

    In Solidarity
    Binu Mathew
    Editor
    www.countercurrents.org

     India's Koodankulam Nuclear Reactor Trips Again
    By VT Padmanabhan & Dr Joseph Makolil

    http://www.countercurrents.org/vtp100515.htm

    After working hard for 111 days since 18 Jan 2015, the Koodankulam reactor one, commissioned on 31 Dec 2014 went for a second 'trip' at 6.30 in the evening on 09 May 2015. Tripping of a nuclear power plant is an unusual event, a bad word which all the operators avoid to use. Worldwide, the modern reactors undergo one trip in about two years. Since its grid connection in October 2013, KK-1 had undergone 16 trips. Fourteen of those trips happened during the commissioning drill. The first trip after the commercial commissioning happened on 14th Jan 15 and it was reconnected on 18th Jan. This is the second trip during the first four months of operation


    Latifah Anum Siregar Wins 2015 Gwangju Prize for Human Rights
    The May 18 Memorial Foundation

    http://www.countercurrents.org/mmf100515.htm

    The 2015 Gwangju Prize for Human Rights Committee has chosen Latifah Anum Siregar, a human-rights lawyer, as the recipient of the prize, for her peace movement in the conflict region of West Papua. The Committee also selected Sombath Somphone, the founder of Participatory Development Training Center, as the recipient of the 2015 Gwangju Prize fo Human Rights' special prize


    U.S. & Europe Boycott Russia's Celebration Of Its 9 May 1945 Victory Over Hitler
    By Eric Zuesse

    http://www.countercurrents.org/zuesse100515.htm

    On 2 January 2015, the progressive Zeman — a passionate opponent of Hitler and of his Nazis and their nazism — courageously stated his intention to go to Moscow for its upcoming May 9th victory-over-Nazism celebration; but, on 8 April 2015, the Czech deputy prime minister, who leads a conservative party, caved to pressure from the U.S. Ambassador, and said that Zeman would have to do it at his own personal expense if at all; and, so, two days later, on April 10th, Zeman said that he wouldn't attend — the pressure from the U.S. was just too great


    Shadows Of Shostakovich's Leningrad Symphony And The Defeat Of
    Nazi German Armies At The Gates Of Leningrad In WW II
    By Gaither Stewart

    http://www.countercurrents.org/stewart100515.htm

    Even though as a rule I prefer piano or violin concertos, Chopin or Tchaikovsky, or Bruch or Beethoven, nowadays I have become fanatic about the artist Dmitri Dmitrievich Shostakovich's magnificent Seventh Symphony, the Leningrad, dedicated to that great city on the River Neva at the head of the Gulf of Finland on the Baltic Sea


    Urban Slums: A Death Trap For Poor Children
    By Valentina Ieri

    http://www.countercurrents.org/ieri100515.htm

    It's called the urban survival gap – fuelled by the growing inequality between rich and poor in both developing and developed countries – and it literally determines whether millions of infants will live or die before their fifth birthday. Save the Children's annual report on the State of the World's Mothers 2015 ranks 179 countries and concludes that that "for babies born in the big city, it's the survival of the richest."


    Salman Khan Thamasha: Poor People Are In His Way
    By Dr. Subramani Mani

    http://www.countercurrents.org/mani100515.htm

    Bollywood wants the poor people to spend their hard earned money and watch their movies and dance to the tune of their songs but the stars don't want the people in their way when they drive their Mercedes Benzes, BMWs, Lexus SUVs or Rolls Royces on the road, pavement, park, shops or even into your homes if you are lucky to have one


    Indian Media's Embarrassment In Nepal
    By Vidya Bhushan Rawat

    http://www.countercurrents.org/rawat100515.htm

    The self- respecting people of Nepal need to be congratulated for compelling the jingoist brahmanical Indian media to ponder over its follies and idiocies in reporting the painful stories of earthquake from Nepal


    Oppose The Re-Launch Of Salwa Judum In Chhattisgarh
    By Coordinators of CDRO

    http://www.countercurrents.org/cdro100515.htm

    CDRO (Coordination of Democratic Rights Organizations) expresses deep concern over recent reports regarding the re-launching of the notorious state-sponsored anti-Maoist militia, the Salwa Judum, from 25th May 2015


    Chittoor Encounter Killings: Fact Finding Report
    By People's Watch

    http://www.countercurrents.org/Chittoor%20Encounter%20-%20Fact%20Finding%20Report%20(English)%20-%20Public%20Release.pdf

    A team of human rights activists from People's Watch (comprising of Ms. Palaniammal, Adv, Aseervatham and Mr. Senthil Raja accompanied by members of the Citizens for Human Rights Movement (CHRM) from Vellore, Thiruvannamalai, Dharmapuri and Namakkal Districts) immediately set out on 7th April itself, to conduct a preliminary fact finding into the incident. The Governments and concerned officials of Andhra Pradesh and Tamil Nadu were duly intimated about the same. During the fact finding mission, the People's Watch team visited the scene of the alleged encounter, the concerned police stations, hospitals and post-mortem centres as well as the villages that the deceased victims belonged to and met with the family members of the victims. The findings of the fact finding team completely challenges the State's claim of the alleged cutting down of red sanders tree and attack on policemen and foresters of the anti-smuggling task force


    0 0

    "16 मई के बाद की बदली परिस्थिति और सांस्‍कृतिक चुनौतियां"पर राष्‍ट्रीय संगोष्‍ठी


    मित्रों,

    जैसा कि आपको पता होगा कि 16 मई, 2014 को इस देश में निज़ाम बदलने के बाद कुछ कवियों, पत्रकारों और संस्‍कृतिकर्मियों ने मिलकर "कविता: 16 मई के बाद"नाम की एक सांस्‍कृतिक पहल शुरू की थी जिसके अंतर्गत दिल्‍ली, उत्‍तर प्रदेश, बिहार और झारखण्‍ड में अब तक कई कविता-पाठ आयोजन किए जा चुके हैं। इस आयोजन के मूल में यह चिंता थी कि केंद्र में आयी नयी सरकार के संरक्षण में तेज़ी से जो राष्‍ट्रवादी और विभाजनकारी माहौल हमारे समाज में बन रहा है, उसके बरक्‍स एक सांस्‍कृतिक प्रतिपक्ष खड़ा किया जा सके और सभी प्रगतिशील जमातों से असहमति के स्‍वरों को एक मंच पर लाया जा सके।

    सत्‍ता परिवर्तन की पहली बरसी आज से एक सप्‍ताह बाद होगी। यह मौका है कि हम ठहर कर एक बार इस बात पर विचार करें कि बीते एक वर्ष में क्‍या बदला है, क्‍या बिगड़ा है और इसे दुरुस्‍त करने के लिए सांस्‍कृतिक व सामाजिक स्‍तर पर क्‍या और कैसे किया जाना है। सबसे अहम बात यह कि अगर कोई ऐसी प्रक्रिया बनती है तो उसमें हमारी क्‍या भूमिका होगी। क्‍या निजी भूमिकाओं को कोई सामूहिक शक्‍ल दी जा सकती है?

    इसी उद्देश्‍य से हम आगामी 17 मई (दिन रविवार) को दिल्‍ली में दिन भर का एक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इसमें तीन सत्र होंगे। पहला सत्र विचार केंद्रित होगा। दूसरे सत्र में राज्‍यों से रिपोर्टिंग होगी और तीसरा सत्र सांस्‍कृतिक संध्‍या होगा जिसमें देश भर से आए कवियों का कविता-पाठ होगा और कुछ गीत होंगे।

    16 मई के बाद की बदली परिस्थिति और सांस्‍कृतिक चुनौतियां

    स्‍थान: सभागार, इंडियन सोशल इंस्टिट्यूट, लोधी रोड, दिल्‍ली
    समय: सुबह 9.00 बजे
    तारीख: 17 मई 2015, रविवार

    हमें उम्‍मीद है कि आप कार्यक्रम में खुद शिरकत करेंगे और समानधर्मा मित्रों को भी इसकी सूचना देंगे।

    सादर,
    अभिषेक श्रीवास्‍तव (8800114126)
    ("कविता:16 मई के बाद"की ओर से)



    0 0

    Bihari Krishna Shrestha <biharishrestha@gmail.com> wrote

    Dear all,

    With due respect to Mr. Neupane and his advice as to the relevance of
    the Pakistan's 2005 earthquake experience to Nepal's situation, it has
    to be said that, despite many geographical similarities between the
    earthquake hit regions of the two countries, manmade differences
    abound in the two situations thus rendering Pakistani preparedness
    nonreplicable in our own case for the following reasons:

    1.      His Right Honorable President of the Federal Democratic Republic of
    Nepal, Dr. Ram Baran Yadav is no Gen. Pervez Musharraf, then President
    of Pakistan and vice versa. Dr. Yadav's position , according to our
    constitution, is  "alankarik" that translates in English as
    "ornamental". So, earthquake or no earthquake, President Yadav
    functions by every letter of the national statute. Then, we also have
    a prime minister in Mr. Sushil Koirala and the less said the better
    about that functionary. But then, we also must acknowledge that he is
    after all the product of our democratic process, installed to lead a
    country that, despite its quarter century long history of democratic
    restoration, remains one of the poorest and least developed in the
    world, and is now more widely referred to as "desperately poor" by the
    international media in the recent earthquake reporting worldwide.
    2.      While Gen Musharraf had the temerity to keep the politicians,
    otherwise the disturbing and distorting elements in any situation
    involving resources,  off limit in earthquake relief and rehab in the
    Pakistan  of 2005, our own quake and promise of aid amounting to
    trillions of rupees are seen as the godsend for our own parties and
    their politicians who are now beginning to fight among themselves,
    head over heels, in executing their intrinsic political dharma of
    bhagbanda. One has to be darn stupid to miss what promises to be an
    immense bonanza.
    3.      In Nepal, earthquake relief as many other issues of importance to
    people can always wait. The very first thing that needs to be sorted
    out is political power, for which now all major parties are
    banging--i..e putting--their heads together to see who would be the
    fittest of them all to be the new PM and how big should be the cabinet
    so that there are enough hands to handle the gigantic task of
    earthquake reconstruction.  This decision has to be made in the
    context of the fact that Deuba and Babu Ram had both found out that
    half a hundred ministers are too few. Clearly, the Maoists
    specifically too should be on board so that they could mobilize their
    very efficient youth wing, the YCL, to bring the relief and rehab
    support to just about every single household they are so familiar
    with--and vice versa--in the countryside.
    4.      And as long as such fundamental issues are not sorted out, the
    people should not be bothered by the fact that the country has been
    without local bodies--which by legislation remain the main institution
    for managing disaster at the local level--for more than half the time
    of our "democratic restoration".

    Because of these major differences, the lessons proffered by Mr.
    Neupane's example of 2005 Pakistan is simply not going to be
    applicable to our very particularistic democratic context in Nepal.
    This can as much be inferred also by the platitudinous comments made
    by the intelligentsia of Nepal--most of whom are members in this email
    forum--that in no way even obliquely suggest that

    a.      Maybe, the President of the Republic should take over the task of
    national reconstruction as he has done for rebuilding a subject of
    relatively lesser importance, the Churia restoration, compared to
    rebuilding the lives of the quake victims numbering in millions.
    Although this may  be the only mechanism to keep the Nepali
    politicians--known mainly for their greed, corruptibility and lack of
    scruples--away from this historic challenge, nobody has even thought
    of it, for the simple possible reason that t hey themselves are as
    much of the members of the Nepal's feudal class who, by definition,
    are able to find modus Vivendi with whatever the power that be. It is
    part of their fashion that they must be seen as being in favour of
    "democracy", although our own version has been "the government of the
    corrupt, for the corrupt and by the corrupt".
    b.      That maybe, the security forces, mainly the army, that have so far
    done a very good job in the present quake should be given the
    exclusive responsibility as in Pakistan of 2005 to manage relief and
    rehabilitation of the quake victims.
    c.      They are also not perturbed by the fact that what relief is being
    distributed at present, it has been lop-sided in that the people
    living in the roadside and in more accessible places have benefitted
    the most, because, for the aid givers, the inaccessible areas are far
    too remote. The only way to make the relief and aid distribution
    universally accessible is to build and empower the victims themselves
    in the form of their own "user groups".


    0 0

    हुजूर नेपाल हिन्दू राज्य कभी नहीं था, आज भी सेक्युलर स्टेट है


    भारत में नेपाल भूकंप विमर्ष : कृपया फतवे न जारी करें!

    #नेपाल हिन्दू राज्य कभी नहीं था क्यूंकि जिस आबादी पर हिन्दू राजशाही शासन कर रही थी, उसका बहुसंख्यक हिस्सा बौद्ध, आदिवासी-जनजाति, दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन है। 

      नेपाल में भूकंप परिघटना से उपजी दुख दर्द पर भारत से निकलने वाले संचार माध्यमों में काफी कुछ लिखा और दिखाया गया। भारतीय संचार माध्यमों के भारतीय वर्चस्व के एक चौथे खम्भे (पूंजीवादी लोकतंत्र में वह पहले से ही स्थापित है) के रूप में मोदी सरकार के राजनैतिक हिंदुत्ववादी भोपूं के रूप में प्रचारित होना कोई बड़ी परिघटना नहीं है, जैसा कि भारत के अंग्रेजी/ हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में लिखा और विश्लेषित किया जा रहा है। अपने मूल रूप में भारतीय मीडिया का यह चिंतन भारतीय राजसत्ता के चरित्र और जड़ जमाये बैठी हिन्दू ब्राह्मणवादी ज्ञान परंपरा से नाभि नाल से जुड़ा है। सारगर्भित अर्थ में कहें तो यह भारत में नेपाल के बारे में स्थापित कॉमनसेंस का ही एक छोटा सा प्रतिबिम्ब मात्र है। इस किस्म के प्रतिबिम्ब सब जगह पाए जाते हैं। दक्षिणपंथियों से लेकर विभिन्न रंगों के उदारवादियों चिंतकों व अपने को प्रगतिशील घोषित करने वाले वामपंथी दलों में (संसदीय क्रांतिकारियों से लेकर अतिवादी वामपंथी क्रांतिकारियो तक सभी में)। इसका एक दिलचस्प नजारा सोशल मीडिया में नेपाल से उपजे दुख दर्द पर की गयी टिप्पणी में भी देखा गया।

    25 अप्रैल को हुई भूकंप के बाद जाहिर तौर पर पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल था। यहाँ तक कि राजधानी काठमांडू से देश के अन्य भागों का संचार संबंध पहले के एक हफ्ते तक कटा रहा था क्यूंकि बिजली और टेलीफोन लाइन बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। चूँकि पहाड़ में भूकंप का व्यापक प्रभाव होने के कारण काठमांडू से दूसरे जिले को जोड़ने वाली सड़कें क्षतिग्रस्त थीं इसीलिए शुरू के एक हफ्ते तक संसार भर से आये हुए राहत और बचाव दल राजधानी काठमांडू के अलावा सबसे क्षतिग्रस्त इलाकों में (जैसे सिन्धुपालचौक में सबसे जाया मानवीय क्षति हुई है) नहीं जा पा रहे थे।

    इसी सन्दर्भ में फेसबुक ने भूकंप से प्रभावित लोगों को उनके परिवारों व शुभचिंतक-मित्रों की खोज खबर जानने के उद्देश्य से एक विशेष पहल करते हुए एक पेज का निर्माण किया था। फेसबुक के इस कदम को हिंदी की एक प्रगतिशील लेखक ने पूंजीवादी बकवास करार दिया। इस पर मेरे द्वारा की गयी टिप्पणी पर टिप्पणी करते हुए उसे 'पैनिक'होना करार दिया।

    बहरहाल फेसबुक द्वारा उठाया गया यह एक अच्छा कदम था, जिसने संसार के लगभग हर देश में फैले नेपाली नागरिकों को अपने देश में रह रहे परिवार की सुरक्षा के बारे जानकारी मिली। पूंजीवाद भी क्या नई-नई तकनीक इजाद करता है। फेसबुक में इस भूकंप पेज पर जाकर बस एक क्लिक और आप के नेटवर्क से जुड़े हजारों लोगों को आपके परिवार जनों व इष्टमित्रों को आपसे चैट या बात किये बिना पता चला, कि आप सुरक्षित हैं। फेसबुक के इस कदम से नेपाल के दूर दराज के गांवों में रह रहे परिवारों के बारे में उनके खाड़ी देशों से लेकर अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप में जीविका कमाने गए उनके परिवारजन कम से कम इतनी जानकारी तो ले सकें, कि वे जिन्दा और सुरक्षित हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार ने अपने सार्वजनिक टेलिफोन उपक्रम बीएसएनएल से नेपाल फ़ोन करने के लिए 3 दिन तक आईएसडी के बजाय एसटीडी काल दर पर विशेष सुविधा प्रदान की थी। पहले एक हफ्ते के दौरान मानवीय स्तर पर इस दौरान नेपाल फोन करने वाले के लिए भारतीय/नेपाली निजी मोबाईल कम्पनियों यथा आईडिया, एयरटेल, नेपाल टेलिकॉम, एयरसेल आदि ने कम दर पर सेवा उपलब्ध करायी और संसार के विभिन्न देशों के सरकारों ने कहीं-कहीं बिलकुल फ़ोन सेवा निःशुल्क कर दी। बावजूद इसके बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त होने की वजह से संचार माध्यम कभी कभार ही ठीक से काम कर पा रहे थे। लेकिन इन कदमों ने लाखों नेपाली लोगों को अपने परिवार के हाल चाल लेने में मदद हुई। लेकिन फेसबुक के विशेष कदम ने, लाखों नेपाली परिवारों को कम से कम दिलासा तो दी।

    मेरे लेखक मित्र शायद समझ नहीं सके और उनके अनुसार, इस तरह के विशेष पेज से नेपाली लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। बकौल उनके अनुसार, जिन लोगों को अपने परिवारों-मित्रों के बारे में जानकारी लेनी होगी, उसके लिए वे फ़ोन कर लेंगे और अपने परिवार के बारे में जानकारी ले लेंगे। लेकिन वे यह नहीं समझ सके कि बिजली और टेलिकॉम लाइने बुरी तरह प्रभावित होने के वजह से क्या सामान्य रूप में फोन करना संभव था! कम से कम वैकल्पिक उर्जा संसाधन जैसे जेनरेटर ने बहुत हद तक अधिक से अधिकतम समय तक टेलिकॉम लाइने चालू रख संसार भर में फैले लाखों नेपाली नागरिकों को अपने परिवारजनो-इष्टमित्रों को एक इतनी तसल्ली देने में तो मदद की। मृत्यु के आगोश में लीन एक पहाड़ के बाशिंदों के लिए दुख के ऐसे क्षणों में एक पल की वह फेसबुक क्लिक बहुत सुनहरा काम करती है। संवेदनशीलता तो इसी का नाम है न! कि इसे 'पैनिक'होना कहते हैं? जहाँ हजारों गाँव के गाँव जमींदोज़ हो गए हों, उन इलाकों में जहाँ आपके पांव पड़े हों। उन बिकट दुर्गम इलाकों में वर्षों आपने अपने शुभचिन्तक मित्रों के साथ चहलकदमियाँ की लीं हों, क्या उस अनुभव से उपजी दुश्चिंता पैनिक होना कही जायेगी? कम से लेखकों/ कवियों से इतनी न्यूनतम उम्मीद की जाती है कि वे इस किस्म की संवेदनशीलता का परिचय नहीं दें?

    हमारे लेखकों और मित्रों में नेपाल के बारे निश्चित रूप से इस किस्म की 'संवेदनशीलता' (उन लेखक मित्र ने नेपाल के बारे 'पैनिक'होना सही ठहरता है। लेकिन नहीं यह उनका दोष नहीं है। इसका कारण व्यक्तिगत न होकर बल्कि नेपाल के बारे में पहले से स्थापित भारतीय राज द्वारा स्थापित की गयी नेपाल (और भूटान भी वहां शामिल है) कॉमनसेंस की उपज है। भारत में जहाँ इस समाज व राष्ट्र के बारे में केवल सतही और अधकचरी समझदारियां मजबूत रूप में मौजूद हैं। भारत के विश्वविद्यालयों (नेपाल के बारे विशेष शोध संस्थानों यथा साउथ एशियन अध्ययन केंद्र, जेएनयू, जयपुर और बनारस के अलावा और कहीं पढाई ही नहीं होती) में नेपाल चिंतन भारतीय राजसत्ता के वर्चस्व को बनाये रखने व नेपाल में माओवादी/कम्युनिस्ट चीन के सामरिक आधार को न पनपने देने के सन्दर्भ में होती है। भारत में नेपाल चिंतन भारतीय राज्यसत्ता के सुरक्षा/सामरिक आधार के अलावा किसी और चीज़ का तलबगार नहीं है। इस देश के समाज, संस्कृति, साहित्य, कला, अर्थ, राजनीति और सत्ता संबंधों पर इसीलिए हमारे बुद्धिजीवी सतही समझ रखते हैं। यहाँ तक कि जनपक्षधर कहलाने वाले वामपंथी 'एक्सपर्ट'भी इसी चिंतन के शिकार हैं। इसकी एक झलक हिंदी के सबसे बौद्धिक अखबार के भूकंप पर आये विश्लेषण से पता चलता है, जिसमें पत्रकार पुष्प रंजन आज के नेपाल को हिन्दू राज्य न होने का इशारा करते हैं। इस किस्म की अधकचरी समझ के अनुसार, चूँकि 2006 के परिवर्तन व हिन्दू राजतंत्र 2008 में समाप्त होने के बाद से अब नेपाल सेक्युलर स्टेट हैं। जबकि उनको यह पता नहीं है कि नेपाल हिन्दू राज्य कभी नहीं था क्यूंकि जिस आबादी पर हिन्दू राजशाही शासन कर रही थी, उसका बहुसंख्यक हिस्सा बौद्ध, आदिवासी-जनजाति, दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन है। समकालीन नेपाल समाज के मनोविज्ञान में मनुवादी ब्राह्मणवादी कानून मुलुकी ऐन जिसके अनुसार ब्राहमण, क्षत्रिय के अलावा देश में कोई हिन्दू नहीं कहा जाता और न समझा जाता है। भारतीय वर्चस्व का यह बहुप्रचारित रूप कोई नई बात नहीं है, जैसा कि नेपाल मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार हमें बता रहे हैं। यहाँ तक कि यह प्रतिबिम्ब भारतीय ज्ञान परंपरा के मठों और नेपाल मामलों के 'एक्सपर्ट' मठाधीशों में बहुरंगी सिक्यूरिटी अध्ययन बनाम प्रगतिशील का ठप्पे वाले सभी में।

    एक देश जिसकी आधी से ज्यादा आबादी का एक तिहाई हिस्सा भारत में मजदूरी करने आता है।भारतीय शहरों के वेश्यालय/ कोठों में हरेक साल हजारों नेपाली किशोरियां आयातित होती हैं। वैदेशिक रोजगार में दलाल को लाखों रुपये देकर नेपाल की दो तिहाई जनता 50 डिग्री के आस पास तापमान में खाड़ी देशों में कंस्ट्रक्शन के काम में लगी है, या ऊंट चराने जाती हो। मलयेशिया, कोरिया, थाईलैंड जैसे देशों में रहती है। जहाँ हजारों लोग अक्सर दलाल की ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस इलाकों में जाने वाली नेपाली महिलायों के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटनाएं एक सामान्य बात हैं।

    असल सवाल यह है, कि नेपाल को समझते समय हमें उसके विकट पहाड़ी-हिमाली, तराई-मधेश वाले बहुरंगी भूगोल को भी तो समझने की जरूरत है। नेपाल में भूकंप से पहले भी तो काठमांडू की सुगम्य रोड कनेक्टिविटी के अलावा भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों गोरखा, सिन्धुपालचौक, रसुवा, नुवाकोट अदि के जिला मुख्यालयों से ग्रामीण इलाकों में सड़क परिवहन व्यवस्था बहुत ख़राब रही है। इन इलाकों के ढेर सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ भूकंप के पहले भी लोग सड़क या पुल न होने के कारण घंटों या एकाध दिनों पैदल चल अपना गंतव्य पूरा करते थे। नेपाल के बारे में सोचते वक़्त यदि हम उत्तराखंड को अपने जहन में लायेंगे, तो बात अधकचरी या सतही ही रहेगी। ब्रिटिश राज से होते हुए भारतीय राज तक (स्वंतंत्र भारत से लेकर मोदी राज तक) नेपाल विश्व का सबसे पिछड़ा मुल्क क्यूँ बना रहने को अभिशप्त है? नेपाल की ब्राह्मणवादी राजशाही द्वारा अपनी ही उत्पीड़ित जनता (बौद्ध आदिवासी-जनजाति, दलित और दूर दराज की क्षेत्रगत विषमता से जूझ रहे सभी समुदाय जिसमें सुदूर पश्चिम व मधेश-तराई के इलाके के प्रमुख हैं) के आन्तरिक उपनिवेश बना कर शोषण का ही तो इतिहास रहा है। असल बात भारत नेपाल के बारे में प्रचलित कॉमन सेंस के विपरीत जाकर इस इतिहासबोध से अपने को लैस करने की है।

    पवन पटेल

    photo हुजूर नेपाल हिन्दू राज्य कभी नहीं था, आज भी सेक्युलर स्टेट है

    About The Author

    लेखक पवन पटेल, नेपाली समाज पर काम कर रहे भारतीय राजनैतिक समाजशास्त्री हैं; जेएनयू, नईदिल्ली से समाजशास्त्र में पीएचडी हैं. वे गणतंत्र नेपाल के समर्थन में बने इंडो-नेपाल पीपुल्स सॉलिडेरिटी फोरम के पूर्व महासचिव भी रहे हैं. वे आजकल नेपाली माओवाद के प्रमुख केंद्र रहे 'थबांग गाँव के सामाजिक-राजनैतिक इतिहास'पर आधारित एक किताब पर काम कर रहे हैं,

    Tag Archives: With Nepal

    Tag Archives: With Nepal

    हुजूर नेपाल हिन्दू राज्य कभी नहीं था, आज भी सेक्युलर स्टेट है

    2015/05/12 नेपाल भूकंप 0 Comments

    नेपाल - पूरा कस्बा हो गया जमींदोज़

    भारत में नेपाल भूकंप विमर्ष : कृपया फतवे न जारी करें! #नेपाल हिन्दू राज्य कभी नहीं था क्यूंकि जिस आबादी पर हिन्दू राजशाही शासन कर रही थी, उसका बहुसंख्यक हिस्सा बौद्ध, आदिवासी-जनजाति, दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन है।    नेपाल में भूकंप परिघटना से उपजी दुख दर्द पर भारत से निकलने वाले संचार माध्यमों में काफी कुछ लिखा और दिखाया गया। भारतीय संचार ... Read More »

    Embarrassment in Nepal

    2015/05/10 OPINION 0 Comments

    Hastakshep With Nepal

    India is aspiring to be a 'world power' but unable to maintain good relations with any of its neighbours and the reason for that is our 'big brotherly' attitude. The self- respecting people of Nepal need to be congratulated for compelling the jingoist brahmanical Indian media to ponder over its follies and idiocies in reporting the painful stories of earthquake ... Read More »

    नेपाल में भारतीय वर्चस्व, युवराज घिमिरे को धमकी और नेपाली राष्ट्र की पीड़ा

    2015/05/10 नेपाल भूकंप 0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    भारतीय समाजशास्त्री की नज़र में भारतीय वर्चस्व, युवराज घिमिरे को धमकी और नेपाली राष्ट्र की पीड़ा यदि भारतीय वर्चस्व के खिलाफ जनमानस में गुस्सा इतना मजबूत रूप से स्थापित नहीं होता, तो काठमांडू की सड़कों में लेखक कृष्ण अविरल के दरबार हत्याकांड पर लिखा गया बहुचर्चित उपन्यास 'रक्तकुण्ड'के लाखों संस्करण नहीं बिकते. यह मृत्यु उपत्यका नहीं है मेरा देश/ यह ... Read More »

    Nepal Earthquake, Rescue versus Relief and Rehabilitation?

    2015/05/10 OPINION 0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    Nepal Earthquake, April 2015, Rescue versus Relief and Rehabilitation? In recent years there is a new trend noticeable with international disaster-related work. This is that within a few days of rescue work, the agencies involved say that there is now no hope of finding survivors and that attention must now shift to rehabilitation work. Thus they quickly create an "either-or" between ... Read More »

    भारतीय दूतावास के अधिकारी पर वरिष्ठ नेपाली पत्रकार युवराज घिमिरे को धमकाने का आरोप

    2015/05/09 नेपाल भूकंप 0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    नेपाल की संप्रभुता में  भारतीय हस्तक्षेप का चरम नमूना है युवराज घिमिरे को धमकी- नरेश ज्ञवाली काठमाण्डू स्थित भारतीय दूतावास के एक अधिकारी पर नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे को धमकाने के आरोप के बाद एक बार फिर नेपाल में भारत विरोधी स्वर तेज हो गए हैं। युवराज घिमिरे नेपाल के प्रमुख अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट के संपादक हैं। अन्नपूर्णा पोस्ट ... Read More »

    Don't appreciate any kind of dictatorship. Rather want democracy flourish no matter how messy it has been

    2015/05/09 OPINION 0 Comments

    Hastakshep With Nepal

    Dear Bihari sir: It is quite unfortunate a person of your intellectual stature is calling on the president of the Federal Democratic Republic of Nepal to be a dictator. I don't appreciate any kind of dictatorship. I rather want democracy flourish no matter how messy it has been. At least we have rights to shout at the politicians to say ... Read More »

    Nepal- Failure of democracy that keeps the country one of the poorest and least developed in the world

    2015/05/08 OPINION 0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    It was a nice opportunity for me to give vent to my anger as well as to tell whoever in the government cared to listen that the disaster after all is also an opportunity for Nepal to earn some dignity too around the world by accomplishing accelerated reconstruction and rehabilitation of the earthquake victims. Basically, in the 25 minute interview programme in the Sagarmatha TV ... Read More »

    नेपाल को महाशक्तियों की जंग का अखाड़े में तब्दील कर रहा है भारत ?

    2015/05/07 नेपाल भूकंप 0 Comments

    Modi-5

    नेपाल को महाशक्तियों की जंग का अखाड़े में तब्दील कर रहा है भारत ? क्या भारत अपनी विस्तारवादी नीति के चलते नेपाल में राहत व बचाव कार्य के बहाने एक नया कश्मीर तैयार कर रहा है ? भले ही ऐसा न हो, पर नेपाल के राजनीतिक हलकों में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि भारत अनावश्यक रूप से नेपाल ... Read More »

    भारत की मनमानी के खिलाफ नेपाल के तीन बड़े दलों की अपील

    2015/05/07 नेपाल भूकंप 0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    भारत की मनमानी के खिलाफ नेपाल के तीन बड़े दलों की अपील नेपाल भूकंप के बाद भारत की कथित राहत व बचाव कार्य नेपाल के लिए बवाल-ए-जान बन गई है। भारत की कथित विस्तारवादी नीति के खौफ और भारतीय सेना के मनमानी रवैये के कारण नेपाल को अन्य देशों से भी अपने राहत बचाव दल को वापिस बुलाने का अनुरोध ... Read More »

    नेपाल में मोदी के पुतले फूँके गए

    2015/05/06 नेपाल भूकंप 0 Comments

    Modi

    नई दिल्ली। भारतीय मीडिया कितना ही मोदियापा कर ले लेकिन नेपाल के दूरदराज क्षेत्रों से अब असली खबरें आना शुरू हो गई हैं। नेपाल में #GoHomeIndianMediaकैंपेन चलने के बाद अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूँके जाने का क्रम प्रारंभ हो गया है। नेपाली मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में पूर्व-पश्चिम महेंद्र राजमार्ग भारतीय सहायता से ... Read More »

    भारतीय सेना पर नेपाल सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन करने के आरोप

    2015/05/06 नेपाल भूकंप 0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    नई दिल्ली। नेपाल की संप्रभुता में भारत का दखल कम होने का नाम नहीं हो रहा है। भारतीय सेना नेपाल सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन करते हुए नेपाल में अपने पैर जमाए हुए हैं, जिसकी वहां तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। नेपाल के विदेश मंत्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे ने सोमवार को काठमांडू में विदेश मंत्रालय में अपने कूटनीतिक अधिकारियों ... Read More »

    नेपाल में भारतीय सेना की उपस्थिति का राजनैतिक समाजशास्त्र

    2015/05/06 दुनिया 0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    एक विशेष देशकाल में आस्तित्व में आये राष्ट्र-समाज के बिबिध आयामों की जांच पड़ताल करते समय वर्चस्व की एक मुकम्मल समझ बहुत जरुरी है. व्यक्ति एक राष्ट्र में बसे समाज की सबसे बुनियादी इकाई होता है. बौद्धिक मठों में बैठे मठाधीशों की उलझाऊ जुगलबंदी से परे जाकर हिंदी जनकवि शमसेर के शब्दों में कहें तो "बात बोलेगी, हम नहीं/ भेद ... Read More »

    भारतीय बजरंगी ब्रिगेड को खदेड़ने के बाद नेपाल ने राहत कार्य अपने हाथ में लिये

    2015/05/06 नेपाल भूकंप 0 Comments

    नेपाल - पूरा कस्बा हो गया जमींदोज़

    भारतीय बजरंगी ब्रिगेड को खदेड़ने के बाद नेपाल ने राहत कार्य अपने हाथ में लिये,  मृतक संख्या 7611 हुई नेपाल ने विनाशकारी भूकंप की त्रासदी झेलने वाले लोगों के पुनर्वास के व्यापक अभियान को विदेशी बचाव दलों से अपने हाथ में लेते हुए इस सिलसिले में आज हजारों पुलिसकर्मी तथा सेना के जवानों को तैनात किया।  भूकंप से मृतक संख्या ... Read More »

    भूकंप नेपालियों के लिए मौत का नाम होगा, भारतीय मीडिया के लिए तो यह पैसों की बरसात है #‎GoHomeIndianMedia

    2015/05/05 आजकल 0 Comments

    Sandhya

    भूकंप नेपालियों के लिए मौत का नाम होगा, भारतीय मीडिया के लिए तो यह पैसों की बरसात है #‎GoHomeIndianMedia जब आप किसी की मदद करें तो उसे इतना गायें बजाएं नहीं, न ही उसे आत्मप्रचार और आत्मप्रशंसा का माध्यम बनाएं. मदद करना अच्छी बात है, पर मदद करते हुए पडोसी को हीनता का एहसास कराना, हम न होते तो तुम ... Read More »

    माफी मांगाे अाैर वापस ले जाअाे भारतीय सेना !

    2015/05/05 नेपाल भूकंप 0 Comments

    Hastakshep With Nepal

    माफी माग अनि फिर्ता लैजाऊ भारतीय सेना ! सम्पादकीय विचार डबली २० बैशाख २०७२ 31.2K 72 0 १२ वैशाख २०७२ को दिन नेपाली जनताको घरआँगनमा भयानक संकट बनेर आइलाग्यो । तर, यही दिनलाई कसैले भने 'दसैं'ठान्ने प्रयास गरेको पनि देखियो । विनाशकारी महाभूकम्पबाट नेपाल राष्ट्र, नेपाली समाज र यहाँको जनजीवनमा सिर्जित त्रासदी, कहर र शोक–पीडा अझै मत्थर हुन सकेको ... Read More »

    भारत विरोध नहीं वरन् नेपाली राष्ट्रवाद की प्रगतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है‪ #‎GoHomeIndianMedia

    2015/05/05 मुद्दा 0 Comments

    ट्विटर पर जबरदस्त चर्चित गो बैक इंडियन मीडिया सन्देश का एक पोस्टर

    भारत विरोध नहीं वरन् नेपाली राष्ट्रवाद की प्रगतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है‪ #‎GoHomeIndianMedia‬ नेपाल भले ही एक गरीब देश हो, पर स्वतंत्र रहने और स्वाभिमान कायम रखने के सवाल पर कोई समझौता नहीं।  राष्ट्रवादी चेतना एक मायावी, बेहद मानवीय और प्यारी चीज़ है। जिस राष्ट्र और राष्ट्रीय समूहों में यह चेतना प्रगतिशील रूप में विकसित नहीं होती, वहां पर सत्ताधारी ...Read More »

    भूकंप से जख्मी हिमालयी इंसानियत खून से लहूलुहान चीख-चीखकर कह रहा हैः #GoHomeIndianMedia

    2015/05/04 आजकल 0 Comments

    BREAKING NEWS

    हम लगातार नेपाल त्रासदी पर फोकस बनाये हुए हैं, क्योंकि यह हमारे लिए नेपाल की त्रासदी है नहीं, इंसानियत के खिलाफ मुक्तबाजारी फासिस्ट हमलों की वजह सा आन पड़ी कयामत है यह। हिमालय हमारे लिए कोई भारतवर्ष या नेपाल तक सीमाबद्ध राजनीतिक भूगोल नहीं, यह मनुष्यता और सभ्यता के लिए अनिवार्य प्राकृतिक रक्षा कवच है जो तहस-नहस है प्रकृति के ... Read More »

    Nepal defends its sovereignty and Nepal asks all nations to end rescue operations! #GoHomeIndianMedia

    2015/05/04 World 0 Comments

    Breaking News-2

    Nepal defends its sovereignty and Nepal asks all nations to end rescue operations! #GoHomeIndianMedia : Indian Media Faces Flak for Insensitive Coverage of Nepal Earthquake Nepal defends its sovereignty and Nepal asks all nations to end rescue operations! Mind you ,Nepal has been reduced to a diplomatic battleground and sovereign Nepalese people refuses to include itself in Hindutva empire once ... Read More »

    Letter To Indian Media by Nepali People #GoHomeIndianMedia

    2015/05/04 World 0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    Letter To Indian Media To Indian media, I would like to thank from the bottom of my heart for the help your country has provided at this time of crisis in my country, Nepal. All the Nepalese in and outside of the country are thankful to your country. However, me being a Nepali outside from my motherland, when saw your ... Read More »

    नेपाल संप्रभु राष्ट्र है और उसका आत्मसम्मान है- नेपाली जनता की प्रतिक्रियाएं

    2015/05/04 नेपाल भूकंप 0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    नेपाल संप्रभु राष्ट्र है और उसका आत्मसम्मान है- नेपाली जनता की प्रतिक्रियाएं नई दिल्ली। भारतीय मीडिया ने नेपाल के विनाशकारी भूकंप के विषय में गलत प्रचार किया। अब नेपाल में भारत सरकार द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप करने की बातें नेपाली मीडिया में उठ रही हैं। इसी समय भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी ने भी नेपाल में भारतीय मीडिया के असफल ... Read More »

    मोदी सरकार, ये समय उद्दार का है, जासूसी का नहीं- नेपाली मीडिया

    2015/05/04 नेपाल भूकंप 0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    नेपाली मीडिया के निशाने पर भारत और नेपाल सरकार नई दिल्ली। भूकंप की तबाही से उजड़े नेपाल को संवारने में जुटी वहां की सत्ताधारी कुलीन वर्ग की जो रीढ़विहीन औकात है, उस पर हिन्दुस्तानी सुगम संगीत की एक महानतम शख्सियत में से एक बेग़म अख्तर की गाई एक ग़ज़ल बिलकुल सटीक बैठती है। कोई उम्मीद गर नजर नहीं आती/ कोई ... Read More »

    भूकंप, राहत और राजनीति

    2015/05/04 नेपाल भूकंप 0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    25 अप्रैल को दोपहर लगभग 12 बजे आये भूकंप ने नेपाल को बुरी तरह तबाह कर दिया है। राजधानी काठमांडो के अलावा घाटी के दो अन्य प्रमुख शहर भक्तपुर और ललितपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। घाटी से बाहर लामजुंग, गोरखा, सिंधुपालचोक आदि जिलों में तबाही का आलम यह है कि वहां 70 प्रतिशत से अधिक मकान ध्वस्त हो चुके ... Read More »

    0 0

    अवास्तविक आंबेडकर का विखंडन

    Posted by Reyaz-ul-haque on 5/12/2015 02:11:00 PM


    आनंद तेलतुंबड़े
    अनुवाद:
     रेयाज उल हक

     
    अगर मूर्तियां, यादगार निशानियां, तस्वीरें और पोस्टर, गीत और गाथाएं, किताबें और पर्चे या फिर याद में होने वाले जलसों का आकार किसी की महानता को मापने के पैमाने होते, तो शायद इतिहास में ऐसा कोई नहीं मिले जो बाबासाहेब आंबेडकर की बराबरी कर सके. उनके स्मारकों की फेहरिश्त में नई से नई जगहें और रोज-ब-रोज नए आयोजन जुड़ते जा रहे हैं, जहां हर गुजरते साल के साथ ज्यादा जलसे आयोजित किए जा रहे हैं. ये एक ऐसी परिघटना बन गए हैं कि कुछ वक्त बाद लोगों के लिए यह यकीन करना मुश्किल होगा कि ऐसा एक इंसान कभी धरती पर चला भी था, जिसे बिल्लियों और कुत्तों तक के लिए खुले पानी के सार्वजनिक स्रोत से पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा था. यहां तक कि स्वर्ग के देवताओं तक को उनसे जलन होगी, बशर्ते कि उनका वजूद हो. इस चमत्कार के पीछे क्या बात हो सकती है? इसमें कोई शक नहीं है कि वे दलितों के मसीहा रहे हैं, शुरू में उनके एक तबके के लिए और अब ज्यादातर के लिए. बाबासाहेब ने अकेले और एक सोच के साथ जो किया, उसे देखते हुए उनके लिए बाबासाहेब का आभारी रहना एक कुदरती बात है. यह बात सच तो है, लेकिन यह सोचना पूरी तरह बचकानापन होगा कि इसकी अकेली और पूरी की पूरी वजह सिर्फ यही है. शासक वर्ग द्वारा आंबेडकर की एक छवि को गढ़ने और उसको बढ़ावा देने में निभाई गई उत्प्रेरक भूमिका महत्वपूर्ण और परस्पर मजबूत करनेवाली रही है. 

    संघ परिवार ने हाल में आंबेडकर को जिस तरह से हथियाने की मंशाएं जाहिर की हैं, वे इतनी खुली हैं कि दलित को उनके भीतर की चाल को समझने में देर नहीं लगेगी. 

    एक प्रतीक की रचना

    राजनीतिक हिंदू की नुमाइंदगी करने वाली कांग्रेस आंबेडकर की मुख्य विरोधी थी. याद कीजिए किस तरह 1932 में गोलमेज सम्मेलन के दौरान दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हासिल करने की आंबेडकर की कोशिश का गांधी ने तीखा विरोध किया था और आखिर में उन्हें ब्लैकमेल करते हुए पूना समझौते पर दस्तखत कराए थे और इस तरह दलितों के एक आजाद राजनीतिक अस्तित्व की गुंजाइशों को जड़ से खत्म कर दिया था. सत्ता के हस्तांतरण के बाद, कांग्रेस ने पक्षपात करते हुए इसको सुनिश्चित किया कि आंबेडकर संविधान सभा में दाखिल न होने पाएं. जल्दी ही, उसने पाला बदला. लोग इसको समझाते हुए चाहे जो बातें करते रहे हों, यह गांधी की रणनीतिक महारत थी कि उन्होंने आंबेडकर को संविधान सभा में चुना जाना मुमकिन बनाया, जब उनके पास इसमें दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं बचा था और फिर उन्हें इसकी मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया. हालांकि इसके बदले में आंबेडकर ने एक सधे राजनीतिज्ञ की तरह व्यवहार करते हुए संविधान में दलितों के लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय हासिल किए, लेकिन यह नई नई बनी नजदीकी लंबे समय तक नहीं चल सकी. आंबेडकर को हिंदू कोड बिल के ऊपर पीछे हटने के मुद्दे पर नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा. बाद में, आंबेडकर ने संविधान को यह कहते हुए नकार तक दिया कि उन्हें नौकर (हैक) की तरह इस्तेमाल किया गया था कि यह (संविधान) किसी के लिए भी किसी काम का नहीं है और इसको जलाने वाला मैं पहला इंसान हूंगा. उन्होंने कांग्रेस को 'दहकता हुआ घर'कहा था जिसमें दलितों के लिए खतरा ही खतरा है. लेकिन यह अनगिनत 'आंबेडकरियों'को 'आंबेडकरवाद'की सेवा करने के लिए उसमें शामिल होने से नहीं रोक पाया.

    कांग्रेस ने भूमि सुधारों और हरित क्रांति जैसी अच्छे नाम वाली नीतियों के जरिए देहाती इलाकों में सबसे बड़ी आबादी वाली शूद्र जातियों में से धनी किसानों के एक वर्ग को अलग निकाल लिया. जबकि यह वर्ग ज्यादातर कांग्रेस का सहयोगी बना रहा, इसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी विकसित हुईं, जिससे क्षेत्रीय दल उभरे और धीरे धीरे उन्होंने स्थानीय और राज्य के सत्ता के आधारों पर कब्जा कर लिया. चुनावी राजनीति में होड़ पैदा हुई, जिससे जातियों और समुदायों के रूप में वोट ब्लॉकों को अहमियत मिलने लगी. जातियों और समुदायों को क्रमश: सामाजिक न्याय और धार्मिक सुधारों के नाम पर संविधान में ही बड़ी महारत के साथ बचा कर रखा गया था. यही वह मुकाम था, जहां से शासक दलों द्वारा आंबेडकर को अपने भीतर समोने की सोची-समझी कोशिश शुरू हुई. बेशक, इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की. आंबेडकर के मुख्य सरोकारों को अंधेरे में डाल दिया गया और उन्हें व्यवस्थित तरीके से एक राष्ट्रवादी, कुछ-कुछ कांग्रेसी, एक राजनेता और संविधान के निर्माता की छवि में ढाल दिया गया. इस प्रचार ने एक ही तीर से अनेक निशाने साधे: इसने आंबेडकरी जनता को जीत लिया, मौकापरस्त दलित नेताओं की कांग्रेस में शामिल होने की दौड़ को तेज किया, दलित आंदोलन को पहचान की राजनीति की में भटका दिया और धीरे-धीरे आंबेडकर को उनके उग्र सुधारवाद से वंचित (डी-रैडिकलाइज) कर दिया. धीरे-धीरे, दूसरे दल भी अपने आंबेडकर की छवियों को पेश करने की होड़ में शामिल हो गए.

    आंबेडकर का भगवाकरण

    हिंदू श्रेष्ठतावादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने सार्वजनिक दायरे के मुख्य क्षेत्रों के लिए ( जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र के लिए जन संघ, धार्मिक क्षेत्र के लिए विहिप आदि) संगठन गठित कर संघ परिवार बनाया और मुख्य सामाजिक श्रेणियों को अपना लक्ष्य बनाते हुए (जैसे कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेविका संघ, छात्रों के लिए एबीवीपी, मजदूरों के लिए बीएमएस, आदिवासियों के लिए वीकेए) अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए अगली पीढ़ी के ऐसे संगठनों की भी शुरुआत की, जो रणनीतिगत और उभर रहे मुद्दों से निबट सकें. सामाजिक समरसता मंच दलितों को अपने पक्ष में लुभा कर ले आने के लिए बना था. आरएसएस 1925 में बना था, उन्हीं दिनों जब दलित और कम्युनिस्ट आंदोलन पैदा हुए थे, और यह शुरू में अपनी खयाली दुनिया की हिंदू बहुसंख्या पर आधारित था, लेकिन यह 1977 तक कोई सामाजिक या राजनीतिक छाप छोड़ने में नाकाम रहा, जब उसके कांग्रेस विरोधी लहर पर सवार होकर 94 सांसद जीते थे. शुरू में आंबेडकर की हिंदू धर्म विरोधी बातों से नाराज संघ परिवार उनसे सख्ती से नफरत करता रहा और ज्यादातर उन दलितों पर ही भरोसा करता था, जिन्हें बाद में बाल ठाकरे ने गैर-आंबेडकरी दलित घोषित किया. हालांकि राजनीतिक सत्ता का मांस मुंह लग जाने के बात इसे यह महसूस हुआ कि यह आंबेडकर की अनदेखी नहीं कर सकता जो एक अखिल भारतीय दलित प्रतीक के रूप में विकसित हो चुके थे. इसने आंबेडकर के लेखन और भाषणों में से यहां वहां से कुछ (बिखरी हुई) पंक्तियां उठाईं, फिर उन्हें उनके संदर्भों से काटकर और अपने गोएबलीय सफेद झूठ में मिलाकर आंबेडकर का भगवाकरण करने की रणनीति बनाई. आंबेडकर पर भगवा गिरोह का पहला हमला दो ऐसे लोगों की तुलना करना था, जिनकी आपस में तुलना ही नहीं हो सकती: हेडगेवार के साथ आंबेडकर को बिठाकर उन्हें 'दो डॉक्टर'कहना, हालांकि हेडगेवार और आंबेडकर में कोई तुलना ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि हेडगेवार मात्र एक लाइसेंसधारी मेडिकल डॉक्टर थे, यह एक डिप्लोमा है जो मैट्रिक के बाद मिल जाता है, जबकि आंबेडकर ने दुनिया के एक जानेमाने संस्थान से दो डॉक्टरल डिग्रियां हासिल की थीं. उनके बीच कौन सी समान बात हो सकती थी?

    हालांकि आंबेडकर के व्यवहारवाद के कारण अनगिनत असंगतियां रह गई थीं लेकिन कोई भी उनके जीवन के केंद्रीय मुद्दे को देखने से चूक नहीं सकता जो कि उन्हीं के शब्दों में एक ऐसे समाज में दाखिल होना था, जो 'आजादी, बराबरी और भाईचारे'पर आधारित हो. उन्होंने इन तीनों की एक साथ एक ही जगह पर मौजूदगी पर जोर दिया. उन्होंने जातियों के जड़ से खात्मे और समाजवाद (वर्गों के जड़ से खात्मे) को इसकी बुनियादी शर्त के रूप में देखा; उन्होंने जनवाद को इसे बनाने वाली ताकत और बौद्ध धर्म को इसकी नैतिकताएं तय करने वाली ताकत माना. आरएसएस दुनिया को जिस तरह देखता है, वह इसमें से हरेक बात का ठीक उल्टा है. भगवा आंबेडकर एक राष्ट्रवादी है; सच्चे आंबेडकर ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इन्कार किया था, और खास तौर से यह चेताया था कि 'हिंदू राष्ट्र'तबाही लाने वाला होगा. आरएसएस का आंबेडकर एक महान हिंदू है, बावजूद इसके कि आंबेडकर ने यह शपथ ली थी कि वे एक हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे. आरएसएस उस बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के एक संप्रदाय के रूप में पेश करता है, जिसे आंबेडकर ने हिंदू धर्म को नकारने के बाद अपनाया था. इस तरह आरएसएस बौद्ध धर्म के उस पूरे इतिहास को परे धकेल देता है कि यह हिंदू धर्म के खिलाफ श्रमणों के विद्रोह का प्रतीक है और हिंदू धर्म की खूनी प्रतिक्रांति ने बौद्ध धर्म को इसकी जन्मभूमि से मिटा दिया था. यह कहा जाना कि आंबेडकर संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा, एक भगवा झंडे को राष्ट्रीय झंडा बनाना चाहते थे और यह कि उन्होंने अच्छे कामों के लिए आरएसएस की तारीफ की थी और वे 'घर वापसी'के पक्ष में थे, ऐसे बयान आंबेडकर को विहिप के बंदरों जैसा बौना बनाने की कोशिश करते हैं और वे इस लायक भी नहीं हैं कि उन पर टिप्पणी की जा सके. वे यह कहते रहे हैं कि आंबेडकर मुसलमानों के खिलाफ हैं, इसके लिए वे उनकी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में से यहां वहां से वाक्यों को उठा कर पेश करते हैं. यह किताब वाद-विवाद शैली में लिखी गई थी, आंबेडकर हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों के वकील का बाना पहने हुए हैं. जब तक कोई इसे मेहनत से नहीं पढ़ता, वह उनकी कई दलीलों को उनकी अपनी राय मानने की गलती कर सकता है. मैंने इस 2003 में लिखी गई अपनी किताब आंबेडकर ऑन मुस्लिम्स: मिथ्स एंड फैक्ट्स में झूठ की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की है. उनकी उदारवादी शख्सियत और ऐसे दीगर हवालों की भरमार को देखते हुए, जिनमें वे मुसलमान समुदाय की इस हद तक तारीफ करते हैं कि इस्लाम, धर्मांतरण के लिए उनके पसंदीदा धर्म के रूप में दिखता है (मुक्ति कोण पथे, 1936), उन्हें एक तुच्छ विचारों वाले मुस्लिम विरोधी इंसान के रंग में नहीं रंगा जा सकता. आरएसएस के लिए यह समझ लेना बेहतर होगा कि वह सस्ते तरीके से किसी दलित पिट्ठू को अपने मंच पर भले परोस ले जाए, लेकिन यह आंबेडकर को एक मामूली सांप्रदायिक के रूप में दिखाने में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा.

    नवउदारवादी मजबूरियां

    भारत के चुनावी बाजार में राजनीतिक निर्माताओं द्वारा तैयार किए गए और एक दूसरे से होड़ लगाते आंबेडकर के प्रतीक, सच्चे आंबेडकर पर छा गए हैं और उन्होंने दलितों की मुक्ति के एक संभावित हथियार को बरबाद कर दिया है. हालांकि ये प्रतीक अलग अलग रंगों के हैं, लेकिन उन सबने आंबेडकर को नवउदारवादी रंग में रंगा हुआ है. आंबेडकर के इस प्रतीक ने राज्य के शुभंकर के रूप में गांधी को करीब-करीब बेदखल ही कर दिया है, जो 1947 से 1980 के दशकों तक कारगर रहा था. गांधी, नीतियों के प्रबंधन में, जन निरोधी रणनीतिगत इरादों को छुपाने में, इसकी कल्याणकारी लफ्फाजी और इसकी वृद्धि की हिंदू दर के दौर के अनुकूल थे. इसकी चमक-दमक खत्म होने लगी, जब पैदा हुए पूंजीवादी संकट ने शासकों को नवउदारवादी सुधारों को अपनाने पर मजबूर किया. उग्र विकास, आधुनिकता, खुली होड़, मुक्त बाजार आदि की लफ्फाजियों ने एक नए प्रतीक की जरूरत पैदा की, जो लोगों को भरोसा दिला सके, खास तौर से निचले तबके को जिनको इससे सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला था, यह उम्मीद पैदा कर सके कि मुक्त बाजार के विचार के तहत 'गरीब भी अमीर'बन सकते हैं. किसी और में नहीं, बल्कि आंबेडकर में ये सारी खूबियां थीं. यह वैसी ही रणनीतिक जरूरत थी, जैसी गांधी को अभी अभी पैदा हुए एक बीमार भारत के लिए संविधान तैयार करने के वक्त महसूस हुई थी. नवउदारवाद के सामाजिक डार्विनवादी तौर-तरीकों के सुर, श्रेष्ठतावादी आरएसएस की विचारधारा से खास तौर पर मिलते रहे हैं, जिसने भाजपा को राजनीतिक सत्ता सौंपी है.

     जहां सभी दलों के लिए दलितों को रिझाने के लिए आंबेडकर के प्रतीक की जरूरत है, आरएसएस को सबसे ज्यादा है. इसीलिए नब्बे के दशक से भाजपा आरक्षित सीटों पर कांग्रेस से ज्यादा जीतती आई है. नवउदारवादी शासन को बुरी तरह से, दलितों के बीच से गाथा गानेवालों की जरूरत है और वे उन्हें मिल गए हैं. एक खासे प्रभावशाली दलित मध्यम वर्ग ने, जिनका नेतृत्व उनके कुछ नायक कर कर रहे हैं, शुरुआती दिनों में जबरदस्ती दलितों को यह समझाने की कोशिश की कि कैसे नवउदारवाद उनके लिए फायदेमंद होगा, कैसे आंबेडकर एक नवउदारवादी थे और कैसे दलितों ने इन नीतियों के तहत कमाल की तरक्की की है और दलित बुर्जुआ की एक 'क्रांति'शुरू की है. उन्हें भाजपा से एक खास नजदीकी मिलती है और वे कभी कभी इसके मंचों पर पाए जाते हैं. इसीलिए ज्यादातर दलित नेता आज भाजपा के पाले में हैं (देखें मेरा तीन दलित राम बने भाजपा के हनुमानहाशिया, 06.04.2014). इस साल कमाल की महारत के साथ भाजपा ने लंदन में एक नुकसान रहित घर को 44 करोड़ में महज इसलिए खरीदा क्योंकि आंबेडकर उसके अनेक अपार्टमेंटों में से एक में छात्र के बतौर रहे थे; इसने मुंबई में भव्य आंबेडकर स्मारक के लिए इंदु मिल की जमीन के मुद्दे को निबटाया और दिल्ली में उतने ही भव्य आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की योजना बनाई है.

    यह सब दलितों में जहर भर रहा है, जिनमें से 90 फीसदी वहीं हैं, जहां वे पिछली सदी की शुरुआत में थे या शायद उससे भी बदतर क्योंकि उनके पास तब उम्मीदें थीं और आज उनके पास कोई उम्मीद नहीं है. वे यह नहीं समझेंगे कि आंबेडकर का 'समता', 'समरसता'नहीं है या आंबेडकर का दुनिया को देखने का नजरिया नवउदारवादी सामाजिक डार्विनवाद नहीं है, जो असल में उनकी हत्या करने ही निकला है. वे यह भी नहीं समझेंगे कि आंबेडकर स्मारक पर कुछ सौ करोड़ रुपए तो 5 लाख करोड़ की उस रकम की तुलना में कुछ भी नहीं है, जिसे सरकार ने पिछले महज एक दशक में बजट में, उनके हिस्से से चुराया है.

    0 0

    हम अन्याय को संस्थाबद्ध करते जा रहे हैं - अरुंधति रॉय

    Posted by Reyaz-ul-haque on 4/21/2015 11:53:00 PM


    गोरखपुर फ़िल्म फ़ेस्टिवल के दौरान 23 मार्च को मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय से हुई मेरी बातचीत अंग्रेज़ी पाक्षिक  गवर्नेंस नाऊ में छपी है। लेकिन जब लोग यह जान गये हैं कि यह साक्षात्कार हिंदी में लिया गया था तो सभी मूल ही सुनना-पढ़ना चाहते हैं। इससे साबित होता है कि अपनी भाषा के परिसर में अगर ज्ञान-विज्ञान और विचारों की बगिया लहलहाती हो तो कोई अंग्रेज़ी का मुँह नहीं जोहेगा। इस इंटर्व्यू की करीब 40 मिनट की रिकॉर्डिंग मोबाइल फोन पर है, जिसे फ़ेसबुक पर पोस्ट करना मुश्किल हो रहा है। फ़िलहाल पढ़कर ही काम चलाइये-पंकज श्रीवास्तव

    गोरखपुर फ़िल्म फ़ेस्टिवल में आप दूसरी बार आई हैं। जो शहर गीताप्रेस और गोरखनाथ मंदिर और उसके महंतों की राजनीतिक पकड़ की वजह से जाना जाता है, वहां 'प्रतिरोध का सिनेमा'दस साल का सफ़र पूरा कर रहा है। इसे कैसे देखती हैं?

    दूसरी नहीं, तीसरी बार। एक बार आज़मगढ़ फ़ेस्टिवल में भी जा चुकी हूं। दरअसल, 'प्रतिरोध का सिनेमा'एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो सिर्फ गोरखुपर के लिए अहमियत नहीं रखता। यह वाकई प्रतिरोध है जो सिर्फ जनसहयोग से चल रहा है, वरना प्रतिरोध को भी 'ब्रैंड'बना दिया गया है। अमेरिका से लेकर भारत तक, जहाँ भी देखो प्रतिरोध को व्यवस्था में समाहित कर के एक 'ब्रैंड'बनाने की कोशिश होती है। जब मैंने 'एंड आफ इमेजिनेशन'लिखा था, तो पहला रियेक्शन यह हुआ कि बहुत सारे ब्रैंड्स, जिसमें कुछ जीन्स के भी थे, ने विज्ञापन करने के लिए मुझसे संपर्क किया। यह एक पुराना खेल है। अमेरिका में नागरिकों की जासूसी का खुलासा करने वाले एडवर्ड स्नोडेन के बारे में फ़िल्म बनी है जिसके लिए फ़ोर्ड फ़ाउंडेशन ने पैसा दिया। 'फ़्रीडम आफ प्रेस फ़ाउंडेशन'में भी फ़ोर्ड का पैसा लगा है। ये लोग 'प्रतिरोध'की धार पर रेगमाल घिसकर उसे कुंद कर देते हैं। भारत में देखिये, जंतर-मंतर पर जुटने वाली भीड़ का चरित्र बदल गया है। तमाम एनजीओ, फ़ोर्ड फ़ाउंडेशन जैसी संस्थाओं से पैसा लेकर प्रतिरोध को प्रायोजित करते हैं। ऐसे में गोरखपुर जैसे दक्षिणपंथी प्रभाव वाले शहर में प्रतिरोध के सिनेमा का उत्सव मनाना ख़ासा अहमियत रखता है। मैं सोच रही थी कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थायें अक्सर मेरा विरोध करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, लेकिन गोरखपुर फ़िल्म फ़ेस्टिवल को लेकर ऐसा नहीं हुआ। इसका दो मतलब है। या तो उन्हें इसकी परवाह नहीं। या फिर उन्हें पता है कि इस आयोजन ने गोरखपुर के लोगों के दिल मे जगह बना ली है। मेरे पास इस सवाल का ठीक-ठीक जवाब नहीं है। लेकिन इस शहर में ऐसा आयोजन होना बड़ी बात है। कोई कह रहा था कि इस फ़ेस्टिवल से क्या फ़र्क़ पड़ा। मैं सोच रही थी कि अगर यह नहीं होता तो माहौल और कितना ख़राब होता।

    आपकी नज़र में आज का भारत कैसा है? मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य क्या बता रहा है ?

    जब मई 2014 में मोदी की सरकार बनी तो बहुत लोगों को, जिनमें मैं भी थी, यकीन नहीं हुआ कि यह हमारे देश में हुआ है। लेकिन अगर ऐतिहासिक नजरिये से देखें तो यह होना ही था। 1925 से जब आरएसएस बना, या उससे पहले से ही भारतीय समाज में फ़ासीवादी प्रवृत्तियाँ नज़र आने लगी थीं। 'घर वापसी'जैसे कार्यक्रम उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में हो रहे थे। यानी इस दौर से गुज़रना ही था। देखना है कि यह सब कितने समय तक जारी रहेगा क्योंकि आजकल बदलाव बहुत तेज़ी से होते हैं। मोदी ने अपने नाम का सूट पहन लिया और अपने आप को एक्सोपज़ कर लिया। अच्छा ही है कि कोई गंभीर विपक्ष नहीं है। ये अपने आपको एक्सपोज़ करके खुद को तोड़ लेंगे। आखिर मूर्खता को कितने दिनों तक बरदाश्त किया जा सकता है। लोगों को शर्म आती है जब प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। गणेश के धड़ पर हाथी का सिर ऐसे ही जोड़ा गया था। फ़ासीवाद के साथ लोग ऐसी मूर्खताएं कब तक सहेंगे।
    मैं पहले से कहती रही हूं कि जब राजीव गांधी ने अयोध्या में राममंदिर का ताला खुलवाया तो साथ में 'बाज़ार'का ताला भी खोला गया। इसी के साथ दो क़िस्म के कट्टरपंथ को खड़ा किया गया। एक इस्लामी आतंकवाद और दूसरा माओवाद। इनसे लड़ने के नाम पर 'राज्य'ने अपना सैन्यीकरण किया। कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने इस रास्ते को अपनाया क्योंकि नव उदारवादी आर्थिक नीतियाँ, बिना सैन्यीकरण के लागू नहीं हो सकतीं। इसीलिए जम्मू-कश्मीर में पुलिस, सेना की तरह काम करती है और छत्तीसगढ़ में सेना, पुलिस की भूमिका में है। यह जो ख़ुफिया निगरानी, यूआईडी, आधार-कार्ड वगैरह की बातें हैं, यह सब उसी का हिस्सा हैं। अदृश्य जनसंख्या को नज़र में लाना है। यानी एक-एक आदमी की सारी जानकारी रखनी है। जंगल के आदिवासियों से पूछा जाएगा कि उनकी ज़मीन का रिकार्ड कहां है। नहीं है, तो कहा जाएगा कि ज़मीन तुम्हारी नहीं है। डिजिटलीकरण का मकसद "अदृश्य"को "दृश्य"बनाना है। इस प्रक्रिया में बहुत लोग गायब हो जाएंगे। इसमें आईएमएफ़, वर्ल्ड बैंक से लेकर फ़ोर्ड फ़ाउंडेशन तक, सब मिले हैं। वे क़ानून के राज पर खूब ज़ोर देते हैं और क़ानून बनाने का हक़ अपने पास रखना चाहते हैं। ये संस्थायें सबसे ज़्यादा ग़ैरपारदर्शी ढंग से काम करती हैं, लेकिन इन्हें अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आंकड़ों की पारदर्शी व्यवस्था चाहिए। इसीलिए वे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों की मदद करते हैं। फ़ोर्ड फ़ाउंडेशन एक नया पाठ्यक्र गढ़ने में जुटा है। वह चाहता है कि पूरी दुनिया एक ही तरह की भाषा बोले। वह हर तरह के क्रांतिकारी विचारों, वाम विचारों को खत्म करने, नौजवानों की कल्पनाओं को सीमित करने में जुटा है। फिल्मों, साहित्यिक उत्सवों और अकादमिक क्षेत्र में कब्ज़ा करके शोषण मुक्त दुनिया और उसके लिए संघर्ष के विचार को पाठ्यक्रमों से बाहर किया जा रहा है।

    आपको हालात को बदलने की कोई मज़बूत जद्दोजहद नज़र आती है क्या...भविष्य कैसा लग रहा है?

    प्रतिरोध आंदोलन या क्रांति, जो भी शब्द इस्तेमाल कीजिये, उसे पिछले कुछ वर्षों में काफी धक्का लगा है। 1968-70 में जब नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ, या तमाम सीमाओं के बावजूद जय प्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के दौर की माँगों पर जरा ग़ौर कीजिये। तब माँग थी- "न्याय"। जैसे ज़मीन जोतने वाली की हो या संपत्ति का समान वितरण हो। लेकिन आज जो माओवादी सबसे "रेडिकल"कहलाते हैं, वे बस यही तो कह रहे हैं कि जो ज़मीन आदिवासियों के पास है, उसे छीना ना जाये। 'नर्मदा आंदोलन'की माँग है कि विस्थापन न हो। यानी जिसके पास जो है, उससे वह छीना न जाये। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, जैसे दलितों के पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए ज़मीन तो कोई नहीं मांग रहा है। यानी 'न्याय'का विचार को दरकिनार कर मानवाधिकार के विचार को अहम बना दिया गया है। यह बड़ा बदलाव है। आप मानवाधिकार के नाम पर माओवादियों से लेकर सरकार तक को, एक स्वर में कोस सकते हैं। कह सकते हैं कि दोनों ही मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। जबकि 'अन्याय'पर बात होगी तो इसके पीछे की राजनीति पर भी बात करनी पड़ेगी।
     

    कुल मिलाकर यह इमेजनिशन (कल्पना) पर हमला है। सिखाया जा रहा है कि 'क्रांति'यूटोपियन विचार है, मूर्खता है। छोटे सवाल बड़े बन रहे हैं जबकि बड़ा सवाल गायब है। जो सिस्टम के बाहर हैं, उनकी कोई राजनीति नहीं है। तमाम ख़्वाब टूटे पड़े हैं। राज्य, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के हाथ का उपकरण बना हुआ है। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइन की तरह है जिसके लिए सरहदें बेमानी हो गयी हैं।

    तो क्या प्रतिरोध की ताकतों ने समर्पण कर दिया है, 'इमेजनिशेन'की इस लड़ाई में?

    मेरे ख़्याल में, वे बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं। जो सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, वे सोच ही नहीं पा रहे हैं। 'राज्य'लड़ाई को इतना थकाऊ बना देता है कि अवधारणा के स्तर पर सोचना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि अदालतें भी थका देती हैं। हर तरह से कोशिश करके लोग हार जाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर देश में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो मानती हो कि उसका काम लोगों की मदद करना है। उन्हें लगता है कि उनका काम "नियंत्रण"करना है। न्याय कल्पना से बाहर की चीज होती जा रही है। 28 साल बाद हाशिमपुरा हत्याकांड का फैसला आया। सारे मुल्ज़िम छोड़ दिये गये। वैसे इतने दिन बाद किसी को सजा होती भी तो अन्याय ही कहलाता।

    आपने गोरखपुर फ़िल्म फ़ेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए गाँधी जी को पहला "कॉरपोरेट प्रायोजित एनजीओ"करार दिया है। इस पर ख़ूब हंगामा भी हुआ। आपकी बात का आधार क्या है?

    आजादी के इतने सालों बाद हममे इतना साहस होना चाहिए कि तथ्यों के आधार पर राय बना सकें। मैंने गांधी को पहला कॉरपोरेट प्रायोजित एनजीओ कहा है तो उसके प्रमाण हैं। उन्हें शुरू से ही पूँजीपतियों ने कैसे मदद की, यह सब इतिहास का हिस्सा है। उन्होंने गाँधी की ख़ास मसीहाई छवि गढ़ने में ताकत लगाई। लेकिन खुद गाँधी का लेखन पढ़ने से सबकुछ साफ हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका में गाँधी के कामकाज के बारे में हमें बहुत गलत पढ़ाया जाता है। हमें बताया गया कि वे ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकाले गये जिसके ख़िलाफ उन्होंने संघर्ष शुरू किया। यह ग़लत है। गाँधी ने वहाँ कभी बराबरी के विचार का समर्थन नहीं किया। बल्कि भारतीयों को अफ्रीकी काले लोगों से श्रेष्ठ बताते हुए विशिष्ट अधिकारों की मांग की। दक्षिण अफ्रीका में गाँधी का पहला संघर्ष डरबन डाकखाने में भारतीयों के प्रवेश के लिए अलग दरवाज़ा खोलने के लिए था। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी काले लोग और भारतीय एक ही दरवाजे से कैसे जा सकते हैं। भारतीय उनसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने बोअर युद्ध में अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया और इसे भारतीयों का कर्तव्य बताया। यह सब खुद गाँधी ने लिखा है। दक्षिण अफ्रीका में उनकी 'सेवाओं'से ख़ुश होकर ही अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें क़ैसर-ए-हिंद के ख़िताब से नवाज़ा था। 

    आप आजकल गाँधी और अंबेडकर की बहस को नये सिरे से उठा रही हैं। आपके निबंध 'डॉक्टर एंड द सेंट'पर भी काफी विवाद हुआ था।

    यह जटिल विषय है। मैंने इस पर बहुत विस्तार से लिखा है और चाहती हूँ कि लोग पढ़कर समझें। इसकी बुनियाद डॉ.अंबेडकर और गाँधी की वैचारिक टकराहट है। अंबेडकर शुरू से सवाल उठा रहे थे कि हम कैसी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन गाँधी जाति व्यवस्था की कभी आलोचना नहीं करते, जो गैरबराबरी वाले समाज का इंजन है। वे सिर्फ यह कहकर रुक जाते हैं कि सबके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने जाति व्यवस्था को हिंदू समाज का महानतम उपहार बताया। यह सब उन्होंने ख़ुद लिखा है। मैं कोई अपनी व्याख्या नहीं कर रही हूँ। जबकि अंबेडकर लगातार जाति उत्पीड़न और संभावित आज़ादी के स्वरूप का सवाल उठा रहे थे। पूना पैक्ट से पहले गाँधी ने जो भूख हड़ताल की, उसका नतीजा आज भी देश को प्रभावित करता है। हम यह सवाल क्यों नहीं उठा सकते कि क्या सही है और क्या गलत। भारत सरकार की सहायता से रिचर्ड एटनबरो न जो 'गाँधी'फ़िल्म बनाई उसमें अंबेडकर का छोटा सा रोल भी नहीं है, जो उनके सबसे प्रभावी आलोचक हैं। अगर हम इतने साल बाद भी बौद्धिक जांच-परख से कतराते हैं तो फिर हम बौने लोग ही हैं। अंबेडकर और गाँधी की बहस बेहद गंभीर विषय है।

    भगत सिंह और उनके साथियों के भी गाँधी से तमाम मतभेद थे, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि भाग्यवाद जैसी तमाम चीज़ों के समर्थन के बावजूद गांधी ने जिस तरह देश को जगाया है, उसका श्रेय उन्हें न देना कृतघ्नता होगी।

    अब बात शुक्रगुज़ार होने या ना होने से बहुत आगे बढ़ गयी। यह ठीक है कि गाँधी ने आधुनिक औद्योगिक समाज में अंतर्निहित नाश के बीजों की पहचान कर ली थी जो शायद अंबेडकर नहीं कर पाये थे। गाँधी की आलोचना का यह अर्थ भी नहीं है कि गाँधीवादियों से कोई विरोध है। या उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ नहीं किया। नर्मदा आंदोलन का तर्क बहुत गंभीर और प्रभावी रहा है, लेकिन सोचना होगा कि वह सफल क्यों नहीं हुआ। आंदोलनों के हिंसक और अहिंसक स्वरूप की बात भी बेमानी है। यह सिर्फ़ पत्रकारों और अकादमिक क्षेत्र की बहस का मसला है। जहां हज़ारों सुरक्षाकर्मियों के साये में बलात्कार होते हों, वहां हिंसा और अहिंसा कोई मायने नहीं रखती। वैसे, अहिंसा के "पोलिटकल थियेटर"के लिए दर्शकवर्ग बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जहां कैमरे नहीं पहुंच सकते, जैसे छत्तीसगढ़, वहां इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता।
     

    हमें अंबेडकर या गाँधी को भगवान नहीं इंसान मानकर ठंडे दिमाग से समय और संदर्भ को समझते हुए उनके विचारों को कसौटी पर कसना होगा। लेकिन हमारे देश में यह हाल हो गया कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते। न इसके बारे में न उसके बारे में। सेंसर बोर्ड सरकार में नहीं सड़क पर है। नारीवादियों को भी समस्या है है, दलित समूहों को भी है। लेफ्ट को भी है और दक्षिणपंथियों को भी। खतरा है कि हम कहीं "बौद्धिक कायरों"का देश ना बन जायें।

    आपने पूँजीवाद और जातिप्रथा से एक साथ लड़ने की बात कही है, लेकिन इधर दलित बुद्धिजीवी अपने समाज में पूँजीपति पैदा करने की बात कर रहे हैं। साथ ही, जाति को खत्म न करके अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश पर भी ज़ोर है। जाति को 'वोट की ताकत'में बदला जा रहा है। अंबेडकरवादियों के इस रुख को कैसे देखती हैं?

    यह स्वाभाविक है। जब हर तरफ ऐसा ही माहौल है तो इन्हें कैसे रोक सकते हैं। जैसे कुछ बुद्धजीवी लोग कश्मीर में जाकर कहते हैं कि राष्ट्रवाद बड़ी खराब चीज़ है। भाई, पहले अपने घर में तो समझाओ। दलित मौजूदा व्यवस्था में अपने लिए थोड़ी सी जगह खोज रहे हैं। सिस्टम भी उनका इस्तेमाल कर रहा है। मैंने पहले भी कहा है 'दलित स्टडीज'हो रही है। अध्ययन किया जा रहा है कि म्युनिस्पलटी में कितने बाल्मीकि हैं, लेकिन ऊपर कोई नहीं देखता । कोई इस बात का अध्ययन क्यों नहीं करता कि कारपोरेट कंपनियों पर बनियों और मारवाड़ियों का किस कदर कब्ज़ा है। जातिवाद के मिश्रण नें पूँजीवाद के स्वरूप को और जहरीला कर दिया है।

    कहीं कोई उम्मीद नज़र आती है आपको?

    मुझे लगता है कि अभी दुनिया की जो स्थिति है, वह किसी एक व्यक्ति के फैसले का नतीजा नहीं हैं। हजारों फैसलों की शृंखला है। फैसले कुछ और भी हो सकते थे। इसलिए तमाम छोटी-छोटी लड़ाइयों का महत्व है। छत्तीसगढ़, झारखंड और बस्तर मे जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। बड़े बाँधों के खिलाफ लड़ाई ज़रूरी है। साथ ही जीत भी ज़रूरी है ताकि 'इमेजिनेशन'को बदला जा सके। अभी भी एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसके ख़्वाब ख़्त्म नहीं हुए हैं। वह अभी भी परिवर्तन की कल्पना पर यकीन करती है।

     दिल्ली के निर्भया कांड पर बनी बीबीसी की डाक्यूमेंट्री 'इंडियाज डॉटर'पर प्रतिबंध लगा। आपकी राय?

    जितनी भी खराब फिल्म हो, चाहे घृणा फैलाती हो, मैं बैन के पक्ष में नहीं हूं। बैन की मांग करना सरकार के हाथ में हथियार थमाना है। इसका इस्तेमाल आम लोगों की अभिव्यक्ति के खिलाफ ही होगा।

    मोदी सरकार ने अच्छे दिनों का नारा दिया था। क्या कहेंगी?

    अमीरों के अच्छे दिन आये हैं। छीनने वालों के अच्छे दिन आये हैं। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश सबूत है।

    आपके आलोचक कहते हैं कि गांधी अब तक आरएसएस के निशाने पर थे। अब आप भी उसी सुर में बोल रही हैं।

    आरएसएस गांधी की आलोचना सांप्रदायिक नज़रिये से करता है। आरएसएस स्वघोषित फ़ासीवादी संगठन है जो हिटलर और मुसोलिनी का समर्थन करता है। मेरी आलोचना का आधार गाँधी के ऐसे विचार हैं जिनसे दलितों और मजदूर वर्ग को नुकसान हुआ।

    दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में क्या राय है?

    जब दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आया तो मैं भी खुश हुई कि मोदी के फ़ासीवादी अभियान की हवा निकल गयी। लेकिन सरकार के काम पर कुछ कहना जल्दबाज़ी होगी। सिर्फ भ्रष्टाचार की बात नहीं है। देखना है कि दूसरे तमाम ज़रूरी मुद्दों पर पार्टी क्या स्टैंड लेती है।

    आजकल क्या लिख रही हैं..?

    एक उपन्यास पर काम कर रही हूँ। ज़ाहिर है यह दूसरा 'गॉड आफ स्माल थिंग्स'नहीं होगा। लिख रही हूँ, कुछ अलग।

    0 0

    'हिंदू राज को रोकना होगा'- बाबासाहेब आंबेडकर

    Posted by Reyaz-ul-haque on 4/13/2015 12:41:00 AM


    आरएसएस, भाजपा और भारतीय राज्य एक बार फिर बाबासाहेब आंबेडकर को अपनी राजनीति को जायज ठहराने के लिए उनको 'अपनाने' की कोशिश कर रहा है. उन्हें एक 'हिंदू राष्ट्रवादी' बताना इसी साजिश का हिस्सा है. लेकिन जातियों के उन्मूलन और ब्राह्मणवाद के ध्वंस के लिए लड़ने वाले  बाबासाहेब का जीवन, चिंतन, उनके संघर्ष और उनका लेखन उन सभी चीजों के खिलाफ खड़ा है, जिनका प्रतिनिधित्व संघ, भाजपा या भारतीय राज्य करते हैं. मिसाल के लिए देखिए कि उन्होंने हिंदू राज के बारे में क्या कहा था. उनकी किताब पाकिस्तान ऑर द पार्टीशन ऑफ इंडिया से. बाबासाहेब की जयंती पर उन्हें याद करते हुए.

    ''अगर हिंदू राज असलियत बन जाता है, तो इसमें संदेह नहीं कि यह इस देश के लिए सबसे बड़ी तबाही होगी. हिंदू चाहे जो कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए खतरा है. इस लिहाज से यह लोकतंत्र के साथ नहीं चल सकता. हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोकना होगा.''- डॉ. बी.आर. आंबेडकर

    0 0

    क्या हिन्दू कभी गोमांस नहीं खाते थे? - बाबासाहेब आंबेडकर

    Posted by Reyaz-ul-haque on 4/04/2015 03:22:00 PM

    वॉयसफियरलेस ब्लॉग ने कुछेक संस्कृत ग्रंथों और प्राचीन पाठों के उन अंशों को उद्धृत किया है, जिनमें ब्राह्मणों और व्यापक समाज द्वारा गोमांस खाने का जिक्र किया गया है. इस पोस्ट का मुख्य हिस्सा वो है, जिसमें इस मुद्दे पर बाबासाहेब अंबेडकर के लेख के कुछ अंश दिए गए हैं. ब्लॉग से साभार. 

    महाभारत में रंतिदेव नामक एक राजा का वर्णन मिलता है जो गोमांस परोसने के कारण यशस्वी बना. महाभारत, वन पर्व (अ. 208 अथवा अ.199) में आता है 

    राज्ञो महानसे पूर्व रन्तिदेवस्‍य वै द्विज
    द्वे सहस्रे तु वध्‍येते पशूनामन्‍वहं तदा
    अहन्‍यहनि वध्‍येते द्वे सहस्रे गवां तथा
    समांसं ददतो ह्रान्नं रन्तिदेवस्‍य नित्‍यशः
    अतुला कीर्तिरभवन्‍नृप्‍स्‍य द्विजसत्तम
    -महाभारत, वनपर्व 208 199/8-10

    अर्थात राजा रंतिदेव की रसोई के लिए दो हजार पशु काटे जाते थे. प्रतिदिन दो हजार गौएं काटी जाती थीं मांस सहित अन्‍न का दान करने के कारण राजा रंतिदेव की अतुलनीय कीर्ति हुई. इस वर्णन को पढ कर कोई भी व्‍यक्ति समझ सकता है कि गोमांस दान करने से यदि राजा रंतिदेव की कीर्ति फैली तो इस का अर्थ है कि तब गोवध सराहनीय कार्य था, न कि आज की तरह निंदनीय

    महाभारत: 

    गौगव्‍येन दत्तं श्राद्धे तु संवत्‍सरमिहोच्यते 
    –अनुशासन पर्व, 88/5

    अर्थात गौ के मांस से श्राद्ध करने पर पितरों की एक साल के लिए तृप्ति होती है

    पंडित पांडुरंग वामन काणे ने लिखा है:

    'ऐसा नहीं था कि वैदिक समय में गौ पवित्र नहीं थी, उसकी 'पवित्रता के ही कारण वाजसनेयी संहिता (अर्थात यजूर्वेद) में यह व्यवस्‍था दी गई है कि गोमांस खाना चाहिए।' –धर्मशास्‍त्र विचार, मराठी, पृ 180)

    मनुस्मृति:

    उष्‍ट्रवर्जिता एकतो दतो गोव्‍यजमृगा भक्ष्‍याः 

    मनुस्मृति 5/18 मेधातिथि भाष्‍य

    ऊँट को छोडकर एक ओर दांवालों में गाय, भेड, बकरी और मृग भक्ष्‍य अर्थात खाने योग्‍य है

    रंतिदेव का उल्‍लेख महाभारत में अन्‍यत्र भी आता है.

    शांति पर्व, अध्‍याय 29, श्‍लोक 123 में आता है कि राजा रंतिदेव ने गौओं की जा खालें उतारीं, उन से रक्‍त चूचू कर एक महानदी बह निकली थी. वह नदी चर्मण्‍वती (चंचल) कहलाई.

    महानदी चर्मराशेरूत्‍क्‍लेदात् संसृजे यतः
    ततश्‍चर्मण्‍वतीत्‍येवं विख्‍याता सा महानदी

    कुछ लो इस सीधे सादे श्‍लोक का अर्थ बदलने से भी बाज नहीं आते. वे इस का अर्थ यह कहते हैं कि चर्मण्‍वती नदी जीवित गौओं के चमडे पर दान के समय छिड़के गए पानी की बूंदों से बह निकली.

    इस कपोलकप्ति अर्थ को शाद कोई स्‍वीकार कर ही लेता यदि कालिदास का 'मेघदूत'नामक प्रसिद्ध खंडकाव्‍य पास न होता. 'मेघदूत'में कालिदास ने एक जग लिखा है

    व्‍यालंबेथाः सुरभितनयालम्‍भजां मानयिष्‍यन्
    स्रोतोमूर्त्‍या भुवि परिणतां रंतिदेवस्‍य कीर्तिम

    यह पद्य पूर्वमेघ में आता है. विभिन्‍न संस्‍करणों में इस की संख्‍या 45 या 48 या 49 है.

    इस का अर्थ हैः "हे मेघ, तुम गौओं के आलंभन (कत्‍ल) से धरती पर नदी के रूप में बह निकली राजा रंतिदेव की कीर्ति पर अवश्‍य झुकना."

    सिर्फ साम्प्रदायिकता फैलाने के लिए अब गाय का इस्तेमाल करते हैं

    इनका कहना है

    गाय हमारी माता है
    हमको कुछ नहीं आता है
    बैल हमारा बाप है
    प्रेम से रहना पाप है

    ये जर्मन और युरेशियन लोग आज अपनी माँ को तो पूछते नहीं, मानव को मानव नहीं समझते मगर गाय का मूत पीने को तैयार रहते हैं।


    (सौजन्य से विनीता रागा)

    अछूत कौन थे?, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर

    अध्याय 10 गोमांस भक्षण – छुआछूत का मूलाधार

    अब बात की जाए जनसंख्या आयुक्त के प्रपत्र की संख्या 10 की, जो गोमांस खाने से सम्बन्धित है। जनसंख्या के परिणामों से पता चलता है कि अछूत जातियों का मुख्य भोजन मरी गाय का मांस है। नीच से नीच हिन्दू भी गोमांस नहीं खाता। और दूसरी तरफ़ जितनी भी अछूत जातियां हैं, सब का सम्बन्ध किसी न किसी तरह से मरी हुई गाय से है, कुछ खाते हैं, कुछ चमड़ा उतारते हैं, और कुछ गाय के चमड़े से बनी चीज़ें बनाते हैं।

    तो क्या गोमांस भक्षण का अस्पृश्यता से कुछ गहरा सम्बन्ध है? मेरा विचार से यह कहना तथ्यसंगत होगा कि वे छितरे लोग जो गोमांस खाते थे, अछूत बन गए।

    वेदव्यास स्मृति का श्लोक कहता है; 'मोची, सैनिक, भील धोबी, पुष्कर, व्रात्य, मेड, चांडाल, दास, स्वपाक, कौलिक तथा दूसरे वे सभी जो गोमांस खाते हैं, अंत्यज कहलाते हैं।'वेदव्यास स्मृति के इस श्लोक के बाद तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए।

    पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रति जो घृणा का भाव फैलाया था वह तो सामान्य रूप से सभी बौद्धों के विरुद्ध था तो फिर केवल छितरे लोग ही अछूत क्यों बने? तो अब हम निष्कर्ष निकाल सकते है कि छितरे लोग बौद्ध होने के कारण घृणा का शिकार हुए और गोमांस भक्षण के कारण अछूत बन गए।

    गोमांसाहार को अस्पृश्यता की उत्पत्ति का कारण मान लेने से कई तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मैं इन प्रश्नों का उत्तर निम्न शीर्षकों में देना चाहूँगा –

    1. क्या हिन्दू कभी गोमांस नहीं खाते थे?
    2. हिन्दुओं ने गोमांस खाना क्यों छोड़ा?
    3. ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने?
    4. गोमांसाहार से छुआछूत की उत्पत्ति क्यों हुई? और
    5. छुआछूत का चलन कब से हुआ?

    अध्याय 11:  क्या हिन्दू कभी गोमांस नहीं खाते थे?

    प्रत्येक हिन्दू इस प्रश्न का उत्तर में कहेगा नहीं, कभी नहीं। मान्यता है कि वे सदैव गौ को पवित्र मानते रहे और गोह्त्या के विरोधी रहे।

    उनके इस मत के पक्ष में क्या प्रमाण हैं कि वे गोवध के विरोधी थे? ऋग्वेद में दो प्रकार के प्रमाण है; एक जिनमें गो को अवध्य कहा गया है और दूसरा जिसमें गो को पवित्र कहा गया है। चूँकि धर्म के मामले में वेद अन्तिम प्रमाण हैं इसलिये कहा जा सकता है कि गोमांस खाना तो दूर आर्य गोहत्या भी नहीं कर सकते। और उसे रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की बहन, अमृत का केन्द्र और यहाँ तक कि देवी भी कहा गया है।

    शतपथ ब्राह्मण (3.1-2.21) में कहा है; "..उसे गो या बैल का मांस नहीं खाना चाहिये, क्यों कि पृथ्वी पर जितनी चीज़ें हैं, गो और बैल उन सब का आधार है,..आओ हम दूसरों (पशु योनियों) की जो शक्ति है वह गो और बैल को ही दे दें.."। इसी प्रकार आपस्तम्ब धर्मसूत्र के श्लोक 1, 5, 17, 19 में भी गोमांसाहार पर एक प्रतिबंध लगाया है। हिन्दुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया, इस पक्ष में इतने ही साक्ष्य उपलब्ध हैं।

    मगर यह निष्कर्ष इन साक्ष्यों के गलत अर्थ पर आधारित है। ऋग्वेद में अघन्य (अवध्य) उस गो के सन्दर्भ में आया है जो दूध देती है अतः नहीं मारी जानी चाहिये। फिर भी यह सत्य है कि वैदिक काल में गो आदरणीय थी, पवित्र थी और इसीलिये उसकी हत्या होती थी। श्री काणे अपने ग्रंथ धर्मशास्त्र विचार में लिखते हैं;

    'ऐसा नहीं था कि वैदिक काल में गो पवित्र नहीं थी। उसकी पवित्रता के कारण ही वजसनेयी संहिता में यह व्यवस्था दी गई है कि गोमांस खाना चाहिये।' 

    ऋग्वेद में इन्द्र का कथन आता है (10.86.14), "वे पकाते हैं मेरे लिये पन्द्र्ह बैल, मैं खाता हूँ उनका वसा और वे भर देते हैं मेरा पेट खाने से"। ऋग्वेद में ही अग्नि के सन्दर्भ में आता है (10. 91. 14)कि "उन्हे घोड़ों, साँड़ों, बैलों, और बाँझ गायों, तथा भेड़ों की बलि दी जाती थी.."

    तैत्तिरीय ब्राह्मण में जिन काम्येष्टि यज्ञों का वर्णन है उनमें न केवल गो और बैल को बलि देने की आज्ञा है किन्तु यह भी स्पष्ट किया गया है कि विष्णु को नदिया बैल चढ़ाया जाय, इन्द्र को बलि देने के लिये कृश बैल चुनें, और रुद्र के लाल गो आदि आदि।

    आपस्तम्ब धर्मसूत्र के 14,15, और 17वें श्लोक में ध्यान देने योग्य है, "गाय और बैल पवित्र है इसलिये खाये जाने चाहिये"।

    आर्यों में विशेष अतिथियों के स्वागत की एक खास प्रथा थी, जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ परोसी जाती थी, उसे मधुपर्क कहते थे। भिन्न भिन्न ग्रंथ इस मधुपर्क की पाक सामग्री के बारे में भिन्न भिन्न राय रखते हैं। किन्तु माधव गृह सूत्र (1.9.22) के अनुसार, वेद की आज्ञा है कि मधुपर्क बिना मांस का नहीं होना चाहिये और यदि गाय को छोड़ दिया गया हो तो बकरे की बलि दें। बौधायन गृह सूत्र के अनुसार यदि गाय को छोड़ दिया गया हो तो बकरे, मेढ़ा, या किसी अन्य जंगली जानवर की बलि दें। और किसी मांस की बलि नहीं दे सकते तो पायस (खीर) बना लें।

    तो अतिथि सम्मान के लिये गो हत्या उस समय इतनी सामान्य बात थी कि अतिथि का नाम ही गोघ्न पड़ गया। वैसे इस अनावश्यक हत्या से बचने के लिये आश्वालायन गृह सूत्र का सुझाव है कि अतिथि के आगमन पर गाय को छोड़ दिया जाय ( इसी लिये दूसरे सूत्रों में बार बार गाय के छोड़े जाने की बात है)। ताकि बिना आतिथ्य का नियम भंग किए गोहत्या से बचा जा सके।

    प्राचीन आर्यों में जब कोई आदमी मरता था तो पशु की बलि दी जाती थी और उस पशु का अंग प्रत्यंग मृत मनुष्य के उसी अंग प्रत्यंग पर रखकर दाह कर्म किया जाता था। और यह पशु गो होता था। इस विधि का विस्तृत वर्णन आश्वालायन गृह सूत्र में है।

    गो हत्या पर इन दो विपरीत प्रमाणों में से किस पक्ष को सत्य समझा जाय? असल में गलत दोनों नहीं हैं शतपथ ब्राह्मण की गोवध से निषेध की आज्ञा असल में अत्यधिक गोहत्या से विरत करने का अभियान है। और बावजूद इन निषेधाज्ञाओं के ये अभियान असफल हो जाते थे। शतपथ ब्राह्मण का पूर्व उल्लिखित उद्धरण (3.1-2.21) प्रसिद्ध ऋषि याज्ञवल्क्य को उपदेश स्वरूप आया है। और इस उपदेश के पूरा हो जाने पर याज्ञ्वल्क्य का जवाब सुनने योग्य है; "मगर मैं खा लेता हूँ अगर वह (मांस) मुलायम हो तो।"

    वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के बहुत बाद रचे गये बौद्ध सूत्रों में भी इसके उल्लेख हैं। कूट्दंत सूत्र में बुद्ध, ब्राह्मण कूटदंत को पशुहत्या न करने का उपदेश देते हुए वैदिक संस्कृति पर व्यंग्य करते हैं, " .. हे ब्राह्मण उस यज्ञ में न बैल मारे गये, न अजा, न कुक्कुट, न मांसल सूअर न अन्य प्राणी.."और जवाब में कूटदंत बुद्ध के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है और कहता है, ".. मैं स्वेच्छा से सात सौ साँड़, सात सौ तरुण बैल, सात सौ बछड़े, सात सौ बकरे, और सात सौ भेड़ों को मुक्त करता हूँ जीने के लिये.. "

    अब इतने सारे साक्ष्यों के बाद भी क्या किसी को सन्देह है कि ब्राह्मण और अब्राह्मण सभी हिन्दू एक समय पर न केवल मांसाहारी थे बल्कि गोमांस भी खाते थे।

    अध्याय 12: गैर ब्राह्मणों ने गोमांस खाना कब छोड़ा?

    साम्प्रदायिक दृष्टि से हिन्दू या तो शूद्र होते हैं या वैष्णव, उसी तरह शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी। मांसाहारी में भी दो वर्ग हैं, 1) जो मांस खाते हैं पर गोमांस नहीं खाते, और 2) जो गोमांस भी खाते हैं। तो इस तरह से तीन वर्ग हो गये;

    1) शाकाहारी, यानी ब्राह्मण (हालाँकि कुछ ब्राह्मण भी मांसाहार करते हैं)
    2)मांसाहारी किंतु गोमांस न खाने वाले यानी अब्राह्मण
    3)गोमांस खाने वाले यानी अछूत

    यह वर्गीकरण चातुर्वर्ण के अनुरूप नहीं है फिर भी तथ्यों के अनुरूप है। शाकाहारी होना समझ आता है, गोमांस खाने वाले की स्थिति भी समझ आती है, मगर अब्राह्मण की सिर्फ़ गोमांस से परहेज़ की स्थिति समझ नहीं आती। इस गुत्थी को सुलझाने के लिये पुराने समय के क़ानून को समझने की ज़रूरत होगी। तो ऐसा नियम या तो मनु के विधान में होगा या अशोक के।

    अशोक का स्तम्भ लेख -5 कहता है, "..राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद मैंने इन प्राणियों का वध बंद करा दिया है, जैसे सुगा, मैना, अरुण, चकोर, हंस पानान्दीमुख, गोलाट, चमगादड़, कछुआ, रामानन्दी कछुआ, वेदवेयक, गंगापुपुतक, रानी चींटी, स्केट मछली, बिन काँटों की मछली, साही, गिलहरी, बारासिंगा, साँड़, बंदर, गैंडा, मृग, सलेटी कबूतर, और सब तरह के चौपाये जो न तो किसी उपयोग में आते हैं और न खाए जाते हैं.."

    अशोक के निर्देशों पर टिप्पणी करते हुए श्री विंसेट स्मिथ कहते हैं कि "अशोक के निर्देशों में गोहत्या का निषेध नहीं है, ऐसा लगता है कि गोहत्या वैध बनी रही"मगर प्रोफ़ेसर राधाकुमुद मुखर्जी का कहना है कि "चूंकि अशोक ने सभी चौपायों की हत्या पर रोक लगाई तो गो हत्या पर स्वतः रोक मानी जाय"। उनके कहने का अर्थ यह है कि अशोक के समय गोमांस नहीं खाया जाता था इसलिये उसका अलग से उल्लेख करने की ज़रूरत न हुई।

    मगर शायद सच यह है कि अशोक की गो में कोई विशेष दिलचस्पी होने की कोई वजह न थी। और इसे वह अपना कर्तव्य नहीं समझता था कि गो को हत्या से बचाये। अशोक प्राणी मात्र, मनुष्य या पशु, पर दया चाहता था। उसने यज्ञों के लिए पशु बलि का निषेध किया मगर उन पशुओं की हत्या से निषेध नहीं किया जो किसी काम में आते हैं या खाए जाते हैं। अशोक ने निरर्थक वध को अनुचित ठहराया।

    अब मनु को देख लिया जाय। मनु ने पक्षियों, जलचरों, मत्स्यों, सर्पादि और चौपायों की एक लम्बी सूची दी है जो कुछ इस प्रकार समाप्त होती है, "पंचनखियों में सेह, साही, शल्यक, गोह, गैंडा, कछुआ, खरहा, तथा एक ऒर दाँत वाले पशुओं में ऊँट को छोड़कर बकरे आदि पशु भक्ष्य हैं, ऐसा कहा गया है.."

    तो मनु ने भी गोहत्या के विरुद्ध कोई विधान नहीं बनाया। उन्होने तो विशेष अवसरों पर गोमांस खाना अनिवार्य ठहराया है।

    तो फिर अब्राह्मण ने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया? मेरा विचार है कि अब्राह्मण ने सिर्फ़ ब्राह्मण की नकल में गोमांस खाना छोड़ दिया। यह नया विचार लग सकता है पर नामुमकिन नहीं है यह। फ़्रांसीसी लेखक गैब्रियल तार्दे लिखते हे कहते हैं कि "समाज में संस्कृति, निम्न वर्ग के द्वारा उच्च वर्ग का, अनुसरण करने से फैलती है"। यह नकल बहुत मजे से के मशीनी गति से एक प्राकृतिक नियम की तरह होता चलता है। उनका मानना है कि निम्न वर्ग हमेशा उच्च वर्ग की नकल करता है और ये इतनी आम बात समझी जाती है कि कभी कोई इस पर सवाल भी नहीं करता।

    तो कहा जा सकता है कि अब्राह्मणो ने गोमांस खाना ब्राह्मणों की नकल के फलस्वरूप छोड़ा। मगर बड़ा सवाल है कि ब्राहमणों ने गोमांस खाना क्यों छोड़ा?

    अध्याय 13: ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने?

    एक समय था जब ब्राह्मण सब से अधिक गोमांसाहारी थे। कर्मकाण्ड के उस युग में शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जब किसी यज्ञ के निमित्त गो वध न होता हो, और जिसमें कोई अब्राह्मण किसी ब्राह्मण को न बुलाता हो। ब्राह्मण के लिए हर दिन गोमांसाहार का दिन था। अपनी गोमांसा लालसा को छिपाने के लिए उसे गूढ़ बनाने का प्रयतन किया जाता था। इस रहस्यमय ठाठ बाट की कुछ जानकारी ऐतरेय ब्राह्मण में देखी जा सकती है। इस प्रकार के यज्ञ में भाग लेने वाले पुरोहितों की संख्या कुल सत्रह होती, और वे स्वाभाविक तौर पर मृत पशु की पूरी की पूरी लाश अपने लिए ही ले लेना चाहते। तो यजमान के घर के सभी सदस्यों से अपेक्षित होता कि वे यज्ञ की एक विधि के अन्तर्गत पशु के मांस पर से अपना अधिकार छोड़ दें।

    ऐतरेय ब्राह्मण में जो कुछ कहा गया है उस से दो बातें असंदिग्ध तौर पर स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि बलि के पशु के सारा मांस ब्राह्मण ही ले लेते थे। और दूसरी यह कि पशुओं का वध करने के लिये ब्राह्मण स्वयं कसाई का काम करते थे।

    तब फिर इस प्रकार के कसाई, गोमांसाहारियों ने पैंतरा क्यों बदला?

    पहले बताया जा चुका है कि अशोक ने कभी गोहत्या के खिलाफ़ कोई का़नून नहीं बनाया। और यदि बनाया भी होता तो ब्राह्मण समुदाय एक बौद्ध सम्राट के का़नून को क्यों मानते? तो क्या मनु ने गोहत्या का निषेध किया था? तो क्या मनु ने कोई का़नून बनाया? मनुस्मृति के अध्याय 5 में खान पान के विषय में श्लोक मिलते हैं;

    "बिना जीव को कष्ट पहुँचाये मांस प्राप्त नहीं किया जा सकता और प्राणियों के वध करने से स्वर्ग नहीं मिलता तो मनुष्य को चाहिये कि मांसाहार छोड़ दे।" (5.48)

    तो क्या इसी को मांसाहार के विरुद्ध निषेधाज्ञा माना जाय? मुझे ऐसा मानने में परेशानी है और मैं समझता हूँ कि ये श्लोक ब्राह्मणों के शाकाहारी बन जाने के बाद में जोड़े गये अंश हैं। क्योंकि मनुस्मृति के उसी अध्याय 5 के इस श्लोक के पहले करीब बीस पच्चीस श्लोक में विवरण है कि मांसाहार कैसे किया जाय, उदाहरण स्वरूप;

    प्रजापति ने इस जगत को इस प्राण के अन्न रूप में बनाया है, सभी चराचर (जड़ व जीव) इस प्राण का भोजन हैं। (5.28)

    मांस खाने, मद्यपान तथा मैथुन में कोई दोष नहीं। यह प्राणियों का स्वभाव है पर उस से परहेज़ में महाफल है।(5.56)

    ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों से पवित्र किया हुआ मांस खाना चाहिये और प्राणों का संकत होने पर अवश्य खाना चाहिये। (5.27)

    ब्रह्मा ने पशुओं को यज्ञो में बलि के लिये रचा है इसलिये यज्ञो में पशु वध को वध नहीं कहा जाता। (5.39)

    एक बार तय हो जाने पर जो मनुष्य (श्राद्ध आदि अवसर पर) मांसाहार नहीं करता वह इक्कीस जन्मो तक पशु योनि में जाता है। (5.35)

    स्पष्ट है कि मनु न मांसाहार का निषेध नहीं किया और गोहत्या का भी कहीं निषेध नहीं किया।मनु के विधान में पाप कर्म दो प्रकार के हैं;1) महापातक: ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी, गुरुपत्नीगमन ये चार अपराध महापातक हैं।और 2) उपपातक: परस्त्रीगमन, स्वयं को बेचना, गुरु, माँ, बाप की उपेक्षा, पवित्र अग्नि का त्याग, पुत्र के पोषण से इंकार, दूषित मनुष्य से यज्ञ कराना और गोवध।

    स्पष्ट है कि मनु की दृष्टि में गोवध मामूली अपराध था। और तभी निन्दनीय था जब गोवध बिना उचित और पर्याप्त कारण के हो। याज्ञवल्क्य ने भी ऐसा ही कहा है।

    तो फिर आज के जैसी स्थिति कैसे पैदा हुई? कुछ लोग कहेंगे कि ये गो पूजा उसी अद्वैत दर्शन का परिणाम है जिसकी शिक्षा है कि समस्त विश्व में ब्रह्म व्याप्त है। मगर यह संतोषजनक नहीं है जो वेदांतसूत्र ब्रह्म के एकत्व की बात करते हैं वे यज्ञ के लिये पशु हत्या को वर्जित नहीं करते (2.1.28)। और अगर ऐसा है भी तो यह आचरण सिर्फ़ गो तक सीमित क्यों सभी पशुओं पर क्यों नहीं लागू होता?

    मेरे विचार से ये ब्राह्मणों के चातुर्य का एक अंग है कि वे गोमांसाहारी न रहकर गो पूजक बन गए। इस रहस्य का मूल बौद्ध-ब्राह्मण संघर्ष में छिपा है। उन के बीच तू डाल डाल मैं पात पात की होड़ भारतीय इतिहास की निर्णायक घटना है। दुर्भाग्य से इतिहासकारों ने इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। वे आम तौर पर इस तथ्य से अपरिचित होते हैं कि लगभग 400 साल तक बौद्ध और ब्राह्मण एक दूसरे से बाजी मार ले जाने के लिए संघर्ष करते रहे।

    एक समय था जब अधिकांश भारतवासी बौद्ध थे। और बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवाद पर ऐसे आक्रमण किए जो पहले किसी ने नहीं किए। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण ब्राह्मणों का प्रभुत्व न दरबार में रहा न जनता में। वे इस पराजय से पीड़ित थे और अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने के प्रयत्नशील थे।

    इसका एक ही उपाय था कि वे बौद्धों के जीवनदर्शन को अपनायें और उनसे भी चार कदम आगे बढ़ जायें। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्धों ने बुद्ध की मूर्तियां और स्तूप बनाने शुरु किये। ब्राह्मणों ने उनका अनुकरण किया। उन्होने शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदि की मूर्तियां स्थापित करके उनके मंदिर बनाए। मकसद इतना ही था कि बुद्ध मूर्ति पूजा से प्रभावित जनता को अपनी ओर आकर्षित करें। जिन मंदिरों और मूर्तियों का हिन्दू धर्म में कोई स्थान न था उनके लिए स्थान बना।

    गोवध के बारे में बौद्धों की आपत्ति का जनता पर प्रभाव पड़ने के दो कारण थे कि एक तो वे लोग कृषि प्रधान थे और दूसरे गो बहुत उपयोगी थे। और उसी वजह से ब्राह्मण गोघातक समझे जाकर घृणा के पात्र बन गए थे।

    गोमांसाहार छोड़ कर ब्राह्मणों का उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं से उनकी श्रेष्ठता छीन लेना ही था। और बिना शाकाहारी बने वह पुनः उस स्थान को प्राप्त नहीं पर सकता था जो बौद्धों के आने के बाद उसके पैर के नीचे से खिसक गया था। इसीलिए ब्राह्मण बौद्ध भिक्षुओं से भी एक कदम आगे जा कर शाकाहारी बन गए। यह एक कुटिल चाल थी क्योंकि बौद्ध शाकाहारी नहीं थे। हो सकता है कि ये जानकर कुछ लोग आश्चर्य करें पर यह सच है। बौद्ध त्रिकोटी परिशुद्ध मांस खा सकते थे।यानी ऐसे पशु को जिसे उनके लिए मारा गया ऐसा देखा न हो, सुना न हो और न ही कोई अन्य संदेह हो। इसके अलावा वे दो अन्य प्रकार का मांस और खा सकते थे- ऐसे पशु का जिसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई हो या जिसे किसी अन्य वन्य पशु पक्षी ने मार दिया हो।

    तो इस प्रकार के शुद्ध किए हुए मांस खाने वाले बौद्धों से मुकाबले के लिए मांसाहारी ब्राह्मणों को मांस छोड़ने की क्या आवश्यक्ता थी। थी, क्योंकि वे जनता की दृष्टि में बौद्धों के साथ एक समान तल पर खड़े नहीं होना चाहते थे। यह अति को प्रचण्ड से पराजित करने की नीति है। यह वह युद्ध नीति है जिसका उपयोग वामपंथियों को हटाने के लिए सभी दक्षिणपंथी करते हैं।

    एक और प्रमाण है कि उन्होने ऐसा बौद्धों को परास्त करने के लिए ही किया। यह वह स्थिति बनी जब गोवध महापातक बन गया। भण्डारकर जी लिखते हैं कि, "हमारे पास एक ताम्र पत्र है जो कि गुप्त राजवंश के स्कंदगुप्त के राज्यकाल का है। यह एक दान पात्र है जिसके अंतिम श्लोक में लिखा है : जो भी इस प्रदत्तदान में हस्तक्षेप करेगा वह गो हत्या, गुरुहत्या, या ब्राह्मण हत्या जैसे पाप का भागी होगा।"हमने ऊपर देखा है कि मनु ने गोवध को उपपातक माना है। मगर स्कन्द गुप्त के काल (412 ईसवी) तक आते आते महापातक बन गया।

    हमारा विश्लेषण है कि बौद्ध भिक्षुओ पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ब्राह्मणों के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि वे वैदिक धर्म के एक अंश से अपना पीछा छुड़ा लें। यह एक साधन था जिसे ब्राह्मणों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पाने के लिए उपयोग किया।

    गोमांस भक्षण से छितरे व्यक्ति अछूत कैसे बने?

    जब ब्राह्मणों तथा अब्राह्मणों ने गोमांस त्याग दिया तो एक नई स्थिति पैदा हो गई। जिसमें सिर्फ़ छितरे लोग ही गोमांस भक्षण कर रहे थे। यदि गोमांसाहार मात्र व्यक्तिगत अरुचि अरुचि का प्रश्न होता तो गोमांस खाने और न खाने वालों के बीच कोई दीवार न खडी होती मगर मांसाहार एक लौकिक बात न रहकर धर्म का प्रश्न बन गया था।

    ब्राह्मणों ने जीवित और मृत गो में भेद करने की किसी प्रकार की आवश्यक्ता नहीं समझी। गो पवित्र थी चाहे मृत या जीवित। यदि कोई गो को पवित्र न माने और तो वह पाप का भागी होगा। तो छितरे लोग जिन्होने गोमांसाहार जारी रखा, पाप के भागी हुए और अछूत बन गए।

    इस मत पर कुछ आपत्तियां हो सकती हैं। पहली तो यह कि इस बात का क्या प्रमाण है कि छितरे लोग गोमांस खाते थे?

    इसका जवाब यह है कि जिस समय बसे हुए लोग और छितरे लोग दोनों गोमांसाहारी थे तो तो एक परिपाटी चल निकली जिसके तहत बसे हुए लोग गो का ताज़ा मांस खाते और छितरे लोग मृत गाय का। मरी हुई गो पर छितरे हुए लोगों का अधिकार होता था। महाराष्ट्र के महारों से सम्बन्धित इस साक्ष्य की चर्चा पहले भी की जा चुकी है। महाराष्ट्र के गाँवों में हिन्दू लोगों को एक समझौते के तहत अपने मृत पशुओं महारों को सौंपना पड़ता है। कहते हैं कि बीदर के मुस्लिम राजा ने ऐसे 52 अधिकार उन्हे दे दिये। ऐसी कोई और वजह नहीं लगती कि बीदर के राजा अचानक ये अधिकार महारों को दे दे सिवाय इसके कि ये अधिकार उनके पास पहले से चले आ रहे थे जिन्हे उन्हे दुबारा पक्का कर दिया गया।

    बसे हुए लोग धनी थे। उनकी जीविका के लिए खेती और पशुपालन थे। मगर छितरे हुए लोग निर्धन थे और उनकी जीविका के साधन भी न थे। इस तरह का प्रबन्ध स्वाभाविक लगता है जिसमें छितरे हुए लोगों ने बसे हुए लोगों की पहरेदारी के बदले मृत जानवरों पर अधिकार की मज़दूरी स्वीकार की। और ऐसा सम्पूर्ण भारत में हुआ होगा।

    दूसरी आपत्ति यह कि जब ब्राह्मणों और अब्राह्मणों ने गोमांस छोड़ा तो छितरे लोगों ने भी क्यों न छोड़ दिया?

    यह सवाल प्रासंगिक है मगर गुप्त काल में गोवध के खिलाफ़ जो कानून आया वह छितरे लोगों पर इस लिए लागू नहीं हो सकता था क्योंकि वे मृत गो का मांस खाते थे। और उनका आचरण गोवध निषेध के विरुद्ध नहीं पड़ता था। और अहिंसा के विरुद्ध भी नहीं। तो छितरे लोगों का यह व्यवहार न नियम के विरुद्ध हुआ न सिद्धान्त के।

    और तीसरी, यह कि इन छितरे लोगों ने ब्राह्मणों का अनुकरण क्यों न किया? उन्हे गोमांस खाने से रोका भी तो जा सकता था, अगर ऐसा हुआ होता तो अस्पृश्यता का जन्म ही न होता?

    इस प्रश्न के जवाब के दो पहलू हैं। पहला तो यह कि नकल करना उनके लिए अत्यन्त मँहगा सौदा था। मृत गो का मांस उनका जीवनाधार था। इसके बिना वे भूखे मर जाते। दूसरा यह कि मृत गायों का ढोना जो पहले एक अधिकार था बाद में एक कर्तव्य में बदल गया(सुधार आन्दोलन के बाद महार मृत गो उठाने से मना करते हैं पर हिन्दू उन्हे मजबूर करते हैं)। तो जब मृत गो को उठाने से कोई मुक्ति नहीं थी इसलिये उस मृत पशु के जानवर को खाने के लिए इस्तेमाल करने से उन्हे ऐतराज़ न था जैसा वे पहले करते ही थे। 

    0 0

     

    शिक्षा के गैर-आधुनिक अंतर्विरोध

    Posted by Reyaz-ul-haque on 4/04/2015 01:55:00 PM
    नई सरकार के आने के बाद शिक्षा के भगवाकरण पर चिंताएं बढ़ गई हैं. लेकिन क्या इसके पहले की सरकारों के दौरान और भारतीय राज्य के तहत शिक्षा सचमुच एक धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक चेतना देने वाली रही है? ऐसा क्यों है कि हरेक नई सरकार सबसे शुरुआती कदमों के बतौर शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की कोशिशें करती है? जवाब तलाशने की कोशिश कर रही हैं रुबीना सैफी.समयांतर के फरवरी विशेषांक में प्रकाशित लेख. 
    भारत को अगर हम एकजुट और एकीकृत आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो यहां सभी धर्मों के ग्रंथों की संप्रभुता को खत्म करना ही होगा।
    -डॉ.बी.आर.अंबेडकर

    बीते वर्ष सात दिसंबर को लालकिला मैदान में गीता पर आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भगवद् गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ (राष्ट्रीय पुस्तक) घोषित करने की बस औपचारिकता भर बाकी है। इससे पहले,  भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्राओं में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को गीता की प्रतियां भेंट करते रहे हैं। यही नहीं, सरकार की गतिविधियों में धार्मिक प्रतीकों का उपयोग दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन धर्म और धार्मिक मूल्यों को प्रचारित करने की सबसे ज्यादा कोशिश शिक्षा के क्षेत्र में हो रही है। नई सरकार के आने के महीने भर के भीतर ही नए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन की बातें शुरू हुईं और कहा जाने लगा कि देश को एक नए दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम बनाने की ज़रूरत है। इसने बड़े पैमाने पर शिक्षा के सांप्रदायीकरण और ब्राह्मणवादीकरण की आशंकाएं बढ़ा दी हैं।

    सवाल यह उठता है कि सरकार बदलते ही पाठ्यक्रमों में बदलाव की कोशिशें क्यों शुरू हो जाती हैं? करिअर और ज्ञान के पहलू को फिलहाल परे भी कर दें और सिर्फ सरकारों, राजनीतिक मकसद और सामाजिक गतिविधियों का संदर्भ ही लें तो आखिर शिक्षा इतनी अहम क्यों बन जाती है?

    इसका संबंध शिक्षा के कार्यभार से है, जिसके तहत वह समाज के पुनरुत्पादन में मदद करती है। यह इस पुनरुत्पादन का एक बुनियादी औजार है। इसे हम एक बच्चे के पैदा होने से लेकर एक सामाजिक इकाई के बतौर विकसित होने तक की प्रक्रिया को सामने रख कर आसानी से समझ सकते हैं।

    बच्चा जब जन्म लेता है तो वह एक सामाजिक स्थिति में जन्म लेता है। वह जिस परिवार में जन्म लेता है, वह उसका बेटा या बेटी होता है। वह एक जाति में जन्म लेता है। वह एक धर्म में जन्म लेता है। वह एक खास क्षेत्र और एक खास भाषा-भाषी समुदाय में जन्म लेता है, जिसकी अपनी विशिष्ट स्मृतियां, संस्कृति और इतिहास होता है। पैदा होने के बाद बच्चा इन सारे तत्वों को एक-एक कर, धीरे-धीरे सीखने, समझने और अपनाने लगता है, जो उस समाज में उसकी अपनी जगह को और इस जगह को लेकर उसके व्यवहार, उसकी धारणा और नजरिए को निर्मित-निर्धारित करती हैं। साथ ही दूसरों के उसके प्रति नजरिए को भी निर्मित या परिवर्तित करती हैं। यानी वह उस समाज की एक ईकाई के रूप में विकसित होने लगता है, जिसे समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। समाज में उसकी जो भूमिका होती है वह सब उसे सिखाने में परिवार जरिया बनता है। इसे प्राथमिक समाजीकरण भी कहा जाता है। उसके जन्म पर जिस तरह के रीति-रिवाज होते हैं। उसका खानपान, उसका पहनावा,उसका आचरण उसी से तय होता है, उसे किससे दोस्ती करनी चाहिए, किसके साथ खाना खाना चाहिए किसके साथ नहीं, परिवार इन सब व्यवहारों को तय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कोई बच्चा किसी धर्म में पैदा होता है तो उसे उसमें विश्वास करना सिखाया जाता है, ऐसा विश्वास जिसपर प्रश्न नहीं किया जा सकता। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि एक सवर्ण हिंदू बच्चे के खेलने की रुचियां एक दलित या एक मुस्लिम बच्चे के खेलने की रुचियों या खिलौने से भिन्न होती हैं। यह उनके प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया है, परिवार जिसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार को दूसरी आस्थाओं से कोई सरोकार नहीं होता, बल्कि हमारे समाज में परिवार का पूरा ढांचा ही ऐसा होता है कि वह धर्म को ज्यों का त्यों कायम रखे। ऐसे में परिवार के भीतर बच्चे में धर्मनिरपेक्षता के मूल्य नहीं मिल सकते। 

    परिवारों के अलावा आस-पड़ोस, समुदाय और विद्यालय आदि से भी बच्चों का समाजीकरण होता है,जिसे द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं। परिवार के बाद बच्चे का समाजीकरण करने में विद्यालय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वो जगह होती है, जहां बच्चे अपने परिवार के बाद सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, चीज़ों के बारे में देखना सीखते हैं और दुनिया में अपनी जगह को पहचानना और समझना सीखते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बाद तक, स्कूल के शिक्षकों और साथ में पढ़ने वालों के व्यवहार और नजरिए से काफी प्रभावित रहता है। इसलिए, मूल्यों और चेतना के स्तर पर एक राष्ट्र कैसा बनेगा, इसमें उस राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली की भी बड़ी भूमिका होती है।

    इस लेख की शुरुआत डॉ. बी. आर. अंबेडकर के जिस उद्धरण से की गई है, वह इस राष्ट्र के बारे में उनके सपने के बारे में बताता है। एक आधुनिक और एकजुट राष्ट्र, जिसके लिए धर्मग्रंथों की संप्रभुता खत्म की जानी थी। एक आधुनिक राष्ट्र के लिए एक ऐसी आधुनिक चेतना जरूरी है, जो बराबरी, भाईचारे, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता तथा वैज्ञानिक और आलोचनात्मक नजरिए पर आधारित हो। भारत जैसे समाज के लिए यह इसलिए जरूरी था, क्योंकि यहां शोषण और उत्पीड़न का जो सामाजिक ढांचा सदियों से बना हुआ है और जाति व्यवस्था को जिस तरह धार्मिक और आध्यात्मिक स्वीकृति मिली हुई है, कि धार्मिक सत्ता और धर्म ग्रंथों को चुनौती दिए बिना सामाजिक बराबरी और न्याय की मांग तक नहीं की जा सकती है। हमारे यहां जाति व्यवस्था और पितृसत्ता की शोषणकारी सत्ता को इस तरह ईश्वर और मोक्ष, पाप और पुण्य के धार्मिक कथ्य में बांध दिया गया है कि साधारण लोगों के लिए जाति पर सवाल करने और उसका विरोध करने के बारे में सोचना भी असंभव है। इसलिए भारत जैसे समाज में धार्मिक संप्रभुता को नकारना, आधुनिक चेतना के विकास की पूर्वशर्त है। आजादी के बाद वादे के मुताबिक भारत को एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनना था। सामाजिक न्याय और बराबरी हासिल करनी थी। हालांकि हम जानते हैं कैसे इन सबको ही एक बहुत बड़े झूठ में तब्दील कर दिया गया है।

    इसलिए अगर आज हम समाज की चेतना में बढ़ती हुई धार्मिकता और गैर बराबरी की भावना को पाते हैं, तो इसका संबंध इससे भी है कि हमारे स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता रहा है। हमारे स्कूलों में जो पढ़ाया जाता रहा है, वह मुख्यतः इससे तय होता है कि उनसे हमारी अर्थव्यवस्था के हितों की कितनी सेवा होती है। यहां पर जानेमाने शिक्षाविद् कृष्ण कुमार का अवलोकन गौर करने लायक हैः "स्कूलों में देने के लिए जो शिक्षा उपलब्ध होती है उसका सरोकार समाज में ज्ञान और सत्ता के समग्र वर्गीकरण से होता है। स्कूल ऐसे व्यक्ति रचते हैं जिनका ज्ञान और कौशल उन्हीं के कामों के लिए उपयुक्त होता है जिन्हें अर्थव्यवस्था पैदा करती है और राजनीति और संस्कृति समर्थन देती हैं।"1  जैसा कि हम देखेंगे, यह कहानी अकेले भाजपा से शुरू नहीं होती। यह इस देश की आजादी से शुरू होती है।

    1947 के सत्ता हस्तांतरण और 1950 में संविधान लागू होने के बाद जब आधुनिक भारत की नींव रखने का दावा किया गया और संविधान में दर्ज बराबरी, आजादी और धर्मनिरपेक्ष समाजवादी मूल्यों के आधार पर समाज की नींव रखने की कोशिश शुरू हुई तो कोई भी यह उम्मीद करेगा कि शासन व्यवस्था ऐसी नीतियों और कार्रवाइयों की पहलकदमी करेगी, जो इस दिशा में समाज को गढ़ सके। लेकिन यह भ्रम ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। शिक्षा का ढांचा कमोबेश वही रहा जिसमें प्रभुत्त्वशाली, ब्राह्मणवादी और सामंती शिक्षा-संस्कृति को ही बढ़ावा दिया गया। बराबरी, आजादी, धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक राष्ट्र बनाने का नारा पीछे छूटता चला गया। जहां शिक्षा में विज्ञान और वैज्ञानिकता के प्रसार की जरूरत थी, वहीं आध्यत्मिकता और धार्मिकता का प्रचार किया गया। एक तरफ विज्ञान को महज एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता रहा और दूसरी तरफ बाकी विषय धर्म या धर्म से पैदा होने वाली नैतिक दृष्टि से संचालित होते रहे, क्योंकि 'शताब्दियों से, पाठ्यक्रम केवल वर्चस्व रखने वाली जातियों से संबंधित ज्ञान तक सीमित रहा था।'2 

    जिस शिक्षा को समाज में व्यापत जातिवाद, धार्मिकता, भेदभाव को चुनौती देनी थी, वह असल में उन्हीं मूल्यों को पुनरुत्पादित करती रही और आज भी कर रही है। हमारे विद्यालय समाज के मूल्यों को ही पुनरुत्पादित करते हैं। वे न तो प्राथमिक समाजीकरण से बने धार्मिक मूल्यों को तोड़ते हैं और न ही धर्मनिरपेक्षता को उनके आचरण का हिस्सा बनाते है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जिस शिक्षक को विद्यालय का जरूरी उपकरण माना गया है, वह स्वयं एक समाजीकरण की प्रक्रिया से होकर गुजरा है। वह एक खास समुदाय, जाति, धर्म, लिंग से संबंधित है। इसी कारण विद्यालय प्राथमिक समाजीकरण को चुनौती नहीं दे पाता, उसके प्रति विरोधाभास उत्पन्न नहीं कर पाता। शिक्षक पाठ के बतौर तो वैज्ञानिक विचार विद्यार्थियों के सामने रखता है लेकिन अपने व्यवहार में उसके उटल चीजें करता है। वह विद्यार्थियों को भौतिकवादी परिस्थितियों के बारे में पढ़ाएगा लेकिन स्वयं व्रत रखेगा, तिलक लगाएगा, हाथों में मन्नत का कलावा बांधेगा। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से धर्म में आस्था रख सकता है, लेकिन एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामने एक आदर्श भी प्रस्तुत करता है। उसका व्यवहार अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है, जिसे विद्यार्थी लगातार देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि बच्चे ने अपने परिवार से जो मूल्य और परंपराएं सीखी हैं, विद्यालय में भी वे उसी रूप में बनी रहती हैं। स्कूल में आम तौर पर मुस्लिम और दलित बच्चे दूसरे बच्चों के साथ अपना खाना आसानी से बांट कर नहीं खा पाते। कभी-कभी तो उन्हें खुद अन्य बच्चों से छुप कर खाना खाना पड़ता है।

    भले ही विद्यालय में निश्चित लिखित पाठ्यक्रम हो, जिसमें छात्र/छात्राओं को समान बताया और दिखाया गया हो, लेकिन विद्यालय के कुछ अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम होते हैं। विद्यालय में किया जाने वाला व्यवहार, वहां होने वाली गतिविधियां, वहां का परिवेश, यह सभी अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम का हिस्सा होते हैं। इसे बच्चे लगातार देखते हैं और सीखते हैं। जैसे स्कूल की शुरूआत ही सुबह अक्सर हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना से होती है। किसी कार्य के आरंभ में गणेश या सरस्वती की पूजा और दीप प्रज्ज्वलित करना एक आम बात है जिसके बारे में कोई सवाल नहीं किए जाते।

    पिछले साल मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक प्राथमिक स्कूल में गई थी। हम स्कूल की एक कक्षा में दाखिल हुए तो देखा पूरी कक्षा मंदिर बनी हुई थी। मास्टर जी (उस विद्यालय में केवल पुरुष शिक्षक ही थे और वह लड़कियों का स्कूल था) के बैठने की मेज़ पर सरस्वती और लक्ष्मी जी विराजमान थी। और मास्टर जी हाथ बांधे खड़े थे। सारी लड़कियां चप्पल उतारकर कक्षा में दाखिल हो रही थीं। कक्षा की प्रधान छात्रा मास्टर जी को टीका लगा रही थी और प्रसाद बांट रही थी। 

    यह सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं है। देश के लगभग हरेक इलाके में स्कूलों में यह सब होता है। स्कूलों में चलने वाली ऐसी गतिविधियां बच्चों को धर्मनिरपेक्षता के बारे में तो कुछ नहीं ही सिखा पातीं, वे उनकी आलोचनात्मक समझ और पाठ्यक्रम द्वारा सिखाए जाने वाले वैज्ञानिक पहलू को भी कुंद करती हैं। तब कैसे एक बच्चा दूसरे धर्म के प्रति सद्भाव सीखेगा जबकि वह उसे जान ही नहीं पाएगा। इसके बावजूद हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाने में नहीं शर्माते। इसके अलावा स्कूलों में जाति, वर्ग, रंग और जेंडर आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है। दलित जातियों के बच्चों के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से भेदभाव किया जाता है। उन्हें साफ-सफाई की जिम्मेदारी अधिक दी जाती है। मुस्लिम, सिख, जैन जैसे अल्पसंख्यक जाति के बच्चों को सरस्वती की पूजा के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं। 

    हमारी शिक्षा व्यवस्था की बनावट ही ऐसी है कि इसमें धर्म, वर्ग और जाति के आधार पर भेदभाव साफ दिखाई देता है। अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो मुस्लिम बहुल इलाके जैसे सीलमपुर या दलित बस्तियों के आस-पास के सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। वहीं दक्षिण दिल्ली के ऐसे इलाके जहां मध्यमवर्ग के लोग रहते है, सरकारी स्कूलों में भी 'अच्छी पढ़ाई'होती है। यह सिर्फ एक शहर के भीतर की बात नहीं बल्कि यह देश भर का हाल है। 

    यह तो हुई शिक्षा व्यवस्था की बात, अब अगर हम स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषयवस्तु पर ध्यान दें तो बात और साफ हो जाएगी। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम इस तरह बनाए जाते हैं कि वे वर्चस्वशाली तबकों के मूल्यों, विचारों और परंपराओं को, उनके इतिहास और उनकी संस्कृति को, संक्षेप में कहें तो उनके नज़रिए को पेश करते हैं। वे उन्हीं नायकों और मिथकों के बारे में, उन्हीं युगों और सामाजिक संघर्षों के बारे में बताएंगे जो उनके अस्तित्व को न्यायोचित बता सकें। वे अपने सांस्कृतिक वर्चस्व को स्वीकृति दिलाने के लिए अपने त्योहारों और परंपराओं को सार्वभौम बना कर पेश करते हैं। औपनिवेशिक दौर में यह बात अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति के बारे में थी, आज के दौर में पाठ्यक्रम एक जातीय, सांप्रदायिक और पितृसत्तात्मक शासक वर्ग के नजरिए को पेश करते हैं।

    लेकिन कई बार उन्हें भिन्न संस्कृतियों, समाजों, असहमत और विरोधी विचारों, नायकों और मूल्यों के बारे में भी बताना पड़ता है, क्योंकि वे या तो उन्हें दबा नहीं सकते या खुद को स्वीकृति दिलाने के क्रम में ऐसा करना जरूरी होता है। कई बार वे इनको खत्म करने के लिए भी शिक्षा की मदद लेते हैं। शिक्षाविद् कृष्ण कुमार लिखते हैं, "जिस राज्यतंत्र में किसी आवाज़ को जानबूझ कर दबाया नहीं जा सकता, वहां कुछ आवाज़ों को खत्म करने या उन्हें अत्यंत धीमी बनाने की दिशा में शिक्षा एक उपयोगी साधन प्रदान करती है। समाज में जिन तबकों का वर्चस्व है वे शिक्षा और विशेषकर पाठ्यक्रम, का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि उनकी आवाजों के अलावा और सभी आवाजें इतने नाकाफी, कमजोर या बिगड़े रूप में आएं कि उनकी अपील नकारात्मक हो जाए और पाठ्यक्रम के विमर्श में उनके लिए जगह ही न रह जाए।"3 

    इसकी मिसाल के रूप में पर्यावरण अध्ययन की किताब आस-पास के कक्षा पांच के एक पाठ को पेश किया जा सकता है, जिसमें सफाई संबंधी 'सुधार'के बारे में गांधी के कामों पर एक संस्मरण पेश किया गया है और उसके नीचे एक गौण पाठ के रूप में डॉ. बी. आर. अंबेडकर के बचपन के एक अनुभव को पेश किया गया है। 'कौन करेगा यह काम'नामक इस पाठ में हालांकि ऊपरी तौर पर यह भ्रम पैदा किया गया है कि यह जातिवाद विरोधी है, लेकिन गौर करने पर हम पाएंगे कि यह पाठ जाति प्रथा का समर्थन ही करता है। आज जब देशभर में जातिवाद के खिलाफ प्रतिरोध हो रहे हैं,  आंदोलन चल रहे हैं, उस नजरिए को कब का खारिज किया जा चुका है जिसके तहत जाति के सवाल को सिर्फ छुआछूत के सवाल के रूप में पेश किया जाता था, ऐसे में हमारे बच्चों को यह संदेश पढ़ाया जाता है जो जातिवाद का समर्थन करता है न कि उसके उन्मूलन की बात करता है :

    "नारायण जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है। पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे? उसने पूछा, ''अगर गांववाले नहीं सुधरे तो क्या फ़ायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे!''गांधी जी बोले, ''क्यों इससे सफ़ाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता, क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है। सफाई का काम भी।"4 


    गांधी के बारे में अपेक्षाकृत लंबे संस्मरण के बाद अंबेडकर का एक छोटा सा अनुभव दे दिया गया है। यह पाठ जाति व्यवस्था पर अंबेडकर के नजरिए को रखने की कोशिश तक नहीं करता, उनके द्वारा गांधी के नजरिए को खारिज किए जाने की जानकारी देने की बात तो जाने ही दें।


    एन.सी.एफ. 2005 के बाद हमारी पाठ्यपुस्तकों में बदलाव किए गए जिसमें यह कोशिश की गई कि 'हम सारे बच्चों को जाति, धर्म संबंधी अंतर, लिंग और असमर्थता संबंधी चुनौतियों से निरपेक्ष रखते हुए स्वास्थ्य, पोषण और समावेशी स्कूली माहौल मुहैया कराएं।'5 लेकिन इस लेख में दिए गए सारे उदाहरण इन सुधारों के बाद के हैं। एनसीईआरटी द्वारा तैयार कक्षा तीन की रिमझिम के पाठ-सात 'टिपटिपवा'में एक चित्र है जिसमें एक 'धोबी'एक ब्राह्मण के घर जाकर पोथी बांचकर अपने गधे के बारे में पता करने के लिए कहता है। उस तस्वीर में यह साफ दिखाया गया है कि कैसे धोबी, ब्राह्मण के घर में पैर नहीं रख सकता। इसके अलावा पाठ के अंत में प्रश्नोत्तर में प्रश्न डाला गया है कि 'जरा पोथी बांच कर बताइए कि वह कहां है? अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह के अंधविश्वास को तीसरी कक्षा के बच्चों को अपने शब्दों में व्यक्त करना सिखाया जाता है। एक और उदाहरण एनसीईआरटी द्वारा तैयार कक्षा पांच  की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ही लिया गया है-

    "मैं तलवार खरीदूंगा मां, या मैं लूंगा तीर-कमान
    जंगल में जा, किसी ताड़का
    को मारूंगा राम समान
    तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों-
    को मार भगाऊंगा
    यों ही कुछ दिन करते-करते 
    रामचंद्र बन जाऊंगा"6

    जब असुर की परंपरागत और रूढ़ छवि को, उचित रूप से, चुनौती दी जा रही है और बुरे प्रतीक के रूप में असुर समुदाय को पेश किए जाने का विरोध होने लगा है, तब यह कविता उन परंपरागत छवियों को ही मजबूत करेगी और असुर समुदाय को एक ऐसे तबके के रूप में पेश करेगी जिसका उन्मूलन जरूरी है और जिसके लिए बच्चों के सामने आदर्श भी पेश किए गए हैं। जाहिर है कि यह कोई तर्कसंगत, आलोचनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा नहीं देती, यह इसके उलट ही काम करती है।
     

    ऐसे कई उदाहरण इन किताबों में मिल जाएंगे जिनमें दी गई उपमाएं, प्रतीक, बिंब, भाषा और शैली धार्मिक चेतना से निकले हुए होते हैं। जैसे कि कक्षा पांचवी की रिमझिम में हिमालय की चुनौती नामक पाठ में 'चारों ओर हिम शिखरों से घिरे हुए मैदान को लेखक 'देवताओं के मुकुट के समान'पाता है।7
     

    इसके अलावा कक्षा छठीं और सातवीं में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से 'बाल राम कथा'और 'संक्षिप्त महाभारत'पढ़ाई जाती है। इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं, यह पाठ्यपुस्तक की शुरुआत में मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। इसके पीछे एक तर्क यह हो सकता है कि यह हमारा उत्कृष्ट साहित्य है, इसे बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। लेकिन तब सवाल यह है कि सिर्फ राम कथा और महाभारत ही इस देश के उत्कृष्ट साहित्य में तो नहीं आते। ऐसी अनेक साहित्यिक रचनाएं मिल जाएंगी जो उत्कृष्ट भी हैं, लोकप्रिय भी हैं और एक तार्किक, बौद्धिक चेतना का भी विकास करती हैं, आखिर उन्हें क्यों इतनी प्रमुखता से पढ़ाया नहीं जा सकता? और फिर क्या किसी साहित्यिक रचना को क्या तब भी पढ़ाया जाना चाहिए, जब वह जातिवादी और स्त्रीविरोधी धार्मिक चेतना को बढ़ावा देती हो? फिर भी, अगर सवाल साहित्यिकता का भी है, तो कोई साहित्यिक कृति अपने मूल रूप में ही उत्कृष्ट होती है, फिर उसे संक्षिप्त रूप में क्यों पढ़ाया जाता है और उन्हें इतनी छोटी कक्षा में क्यों पढ़ाया जाए। इन सारी बातों के ऊपर एक बात यह भी है कि अध्यापक इन किताबों को कक्षा में एक धार्मिक साहित्य के बतौर ही पढ़ाते हैं और इन पर किसी तरह के सवाल की छूट नहीं होती है।

    यह तो हुई हिंदी भाषा के पाठ्यपुस्तकों की बात. कोई यह उम्मीद करेगा कि दूसरे विषयों में छात्रों में आलोचनात्कम और वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने की कोशिश की जाएगी. लेकिन हमें वहां भी निराशा ही हाथ लगती है. मिसाल के लिए महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल, पुणे, की कक्षा चौथी की सामान्य विज्ञान की पाठ्यपुस्तक लेते हैं. सबसे पहले तो किताब का आरंभ सभी विषयों की किताबों की तरह छात्र/छात्राओं की इस प्रतिज्ञा से होती है कि 'मुझे अपने देश से प्यार है। अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। मैं हमेशा प्रयत्न करूंगा/करूंगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो। मैं अपने माता-पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूंगा/करूंगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगा/करूंगी।' 

    'परंपराओं का सफल अनुयायी'बनने की प्रतिज्ञा के साथ शुरू हुई किताब जाहिर है कि सवालों और संदेहों के लिए बहुत जगह नहीं छोड़ती। इसमें जीवन दृष्टि को विकसित करने में विज्ञान की भूमिका बहुत कम बचती है, सिर्फ उसे परीक्षा के अंकों के लिहाज से पढ़ना होता है। वहां 'निरीक्षण, प्रस्तुतीकरण, वर्गीकरण, तुलना, निष्कर्ष तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण'के लिए कोई जगह नहीं बचती। शायद इसीलिए यह पाठ्यपुस्तक विज्ञान की कम नैतिक शिक्षा की पुस्तक ज्यादा लगती है। यह प्रतिज्ञा महाराष्ट्र की सभी कक्षाओं और विषयों की किताबों के आरंभ में होती है और यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बच्चों की चिंतन प्रणाली पर कैसा असर छोड़ती होगी। आगे बढ़ते हैं। हमने विज्ञान की जिस किताब से यह उद्धरण लिया है, उसके अध्याय 'स्वास्थ्य और स्वच्छता', हमारा शरीर, समन्वय, हमारे वस्त्र, एक स्वस्थ और स्वच्छ जीवन के उपदेश देते हुए से लगते हैं। हालांकि पुस्तक यह दावा करती है कि किताब में बच्चों में वैज्ञानिक, आलोचनात्क दृष्टि का विकास करेगी और 'स्त्री-पुरुष समानता को उदाहरणों और चित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों के मन में चित्रित करने का यथोचित प्रयत्न किया गया है'लेकिन पूरी किताब में दिए गए चित्रों पर गौर करें तो समाज में श्रम संबंधी लैंगिक बंटवारे को यह किताब पुष्ट करती है: मेहनत के ज्यादातर काम स्त्रियों और लड़कियों को करते हुए दिखाया गया है, जबकि लड़के या पुरुष अधिकतर जगहों पर खेलते या ऐसे काम कर रहे हैं, जिन्हें आम तौर पर स्त्रियों को नहीं करने दिया जाता। 

    हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देने का काम सिर्फ विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों पर नहीं छोड़ा जा सकता। पहली बात तो यह है कि वैज्ञानिक चेतना को विकसित करने का काम साहित्य और समाज से सीधे-सीधे जुड़े विषय जितनी बखूबी कर सकते हैं, विज्ञान का विषय नहीं। क्योंकि दूसरे विषयों से बच्चे भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं और उनमें निहित संदेशों, प्रतीकों और चिंतन पद्धतियों को स्वाभाविक रूप से अधिक आसानी से ग्रहण करते हैं। जबकि विज्ञान जैसे विषय ज्यादातर अमूर्त और नीरस होने के कारण कम आकर्षित करते हैं और बच्चे उनसे सीधे-सीधे बहुत आसानी से नहीं जुड़ पाते। इसलिए विज्ञान की पुस्तकें अधिक से अधिक एक वैचारिक ढांचा ही प्रदान कर सकती हैं, जिनके आधार पर अन्य विषयों की पुस्तकों को वैज्ञानिकता को प्रचारित करना चाहिए। यह काम अकेले विज्ञान का विषय कभी नहीं कर सकता। लेकिन इस सवाल का एक दूसरा पहलू भी है, जो हमारे स्कूलों में विज्ञान के विषयों को पढ़ाने के तरीकों से जुड़ा हुआ है। स्कूलों में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों को ऐसे अमूर्त रूप में पढ़ाया जाता है जिससे बच्चा उसका अपने जीवन से कोई संबंध नहीं बैठा पाता। यही कारण है कि कक्षा में बार-बार यह सीखने पर कि दिन और रात कैसे बनते हैं, बच्चे के मन में यह विचार बना रहता है कि यह सब तो भगवान करता है। यह शिक्षा बहुत हद तक उसके मन में मौजूदा अवैज्ञानिक धारणाओं के प्रति विरोधाभास और सवाल उत्पन्न नहीं कर पाती।

    पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाने वाली सामग्री पर नियंत्रण स्थापित करती है। उनसे क्या करवाना है इसी से पाठ्यक्रम तय होता है। बच्चों को मानव संसाधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे सिर्फ संसाधन बन जाते हैं। उन्हें अलग-अलग उत्पादन क्षेत्रों के अनुसार तैयार किया जाता है। उन्हें जो ज्ञान दिया जा रहा है, उसका मकसद उनको विषय की प्रकृति को समझना और उसके अनुसार व्यवहार करना नहीं है। क्योंकि यह शासक वर्ग के हितों के विरुद्ध जाता है। इसलिए बच्चों को ऐसी ही और इतनी ही शिक्षा दी जाती है जो शासक वर्ग के हितों के लिए जरूरी हो। 

    आजकल व्यावसायिक शिक्षा का इतना चलन है जिसमें विद्यालय केवल मशीनें चलाने वाले वर्ग या कर्मचारी को पैदा करता है। वह ऐसे ज्ञान का निर्माण नहीं करती जिससे वह अपने समाज के प्रति सचेत व्यक्ति बना सके। यही कारण है कि हमें ऐसे कई विज्ञान के विद्यार्थी मिल जाएंगे जो विज्ञान की शिक्षा पाकर डॉक्टर या इंजीनियर तो बन जाते है लेकिन उनकी जीवनशैली उतनी ही अवैज्ञानिक और पोंगापंथी होती है। वह दूसरों जितने ही धार्मिक और अंधविश्वासी होते हैं। स्कूलों में बच्चों द्वारा सीखे गए विचार बाहरी जीवन से प्राप्त ज्ञान से मेल नहीं खाते। स्कूली विषय के तौर पर विज्ञान की अलग पहचान सीखने वाले के लिए प्रयोग करने की जरूरत के कारण होती है।8 लेकिन स्कूलों में प्रयोगशालाएं और इसके लिए जरूरी उपकरण अक्सर नहीं पाए जाते और न ही उन्हें मुहैया कराने पर जोर दिया जाता है। सारा जोर सिर्फ नियमों को रटने और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने पर होता है।

    इस संदर्भ में एक तीसरी बात अहम यह है कि विज्ञान को मूल्यों और सामाजिक चेतना से काट कर नहीं पढ़ाया जा सकता है, वरना वह तार्किकता, लोकतांत्रिकता और आधुनिक चेतना विकसित करने के बजाए शासक वर्गीय मूल्यों को पूरा करने का औजार भर बन कर रह जाएगा। कृष्ण कुमार ने इस खतरे को रेखांकित करते हुए लिखा है - "विज्ञान की पढ़ाई के संबंध में यह माना जाता है कि वह धर्मनिरेपक्ष मूल्यों को बढ़ावा देगा क्योंकि वह आरोपित सत्ता को निरर्थक बना देता है। लेकिन विज्ञान को पारंपरिक तरीके से पढ़ाया जाए, उसमें पाठ्यपुस्तक और शिक्षक के शब्दों की संप्रभुता को स्वीकार किया जाए और उसमें प्रयोग का कोई अवसर न दिया जाए, तो उसका सेक्युलर चरित्र और महत्व नहीं रह जाएगा। पुराने चले आ रहे पढ़ाई के तरीकों को लागू रखने के कारण अगर विज्ञान का मूल चरित्र खत्म होता है, तो विज्ञान कक्षा में और फिर समाज में तानाशाही का हथियार भी बन सकता है।"9 

    हम अपने देश के संदर्भ में इस खतरे को पूरा होते हुए देख भी रहे हैं, कि कैसे आईआईटी और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा संस्थान ब्राह्मणवादी, सामंती और धार्मिक मूल्यों और राजनीतिक नजरिए के गढ़ बने हुए हैं।

    इसलिए शिक्षा के जनवादीकरण और इसमें वैज्ञानिक नजरिए को स्थापित करने का संघर्ष जरूरी बन जाता है। लेकिन यह समझ लेना कि शिक्षा का जनवादीकरण कर देने से और उसमें वैज्ञानिक नजरिया स्थापित कर देने से बच्चों में वैसी चेतना का विकास हो जाएगा, सही नहीं है। इसकी वजह बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रियाओं में छिपी है, जिसके बारे में हम इस लेख की शुरुआत में चर्चा कर चुके हैं। थोड़े समय के लिए हम फिर से वहीं लौटते हैं। जैसा कि हमने देखा, बच्चे स्कूल आने की उम्र होने से पहले अपना समय परिवार और अपने आस पास के परिवेश के बीच में बिताते हैं। जब वे स्कूल जाना शुरू करते हैं तब भी, स्कूल से बचा हुआ समय भी वे परिवार के बीच ही बिताते हैं। इस तरह परिवार द्वारा किया गया समाजीकरण स्कूलों द्वारा किए गए समाजीकरण की अपेक्षा ज्यादा असरदार होता है। यानी प्राथमिक सामाजिक द्वितीयक समाजीकरण की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि वह बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। हमारे यहां द्वितीयक समाजीकरण में बहुत हद तक प्राथमिक समाजीकरण के प्रति विरोधाभास नहीं दिखता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, भारतीय समाज में आम तौर पर द्वितीयक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण को चुनौती नहीं देता है। यानी जो कुछ बच्चा अपने परिवार में सीखता है, उन्हीं मूल्यों को किसी न किसी रूप में वह अपने स्कूल और आस-पड़ोस आदि से भी सीखता है। 

    ऐसे में सवाल यह उठता है कि शिक्षा की जरूरत क्या है? अगर जरूरत है तो कैसी शिक्षा की।जो सिर्फ रोजगार मुहैया कराए? जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करे? या फिर शिक्षा का अर्थ लोगों को उस विश्व का ज्ञान कराना है, जिसमें वे रहते हैं - उन्हें यह बताना है कि यह विश्व उन्हें किस तरह आकार देता और वे किस तरह विश्व को आकार देते हैं। अपने समाज में वह किस भूमिका में है? कैसे वे सामाजिक परिवेश को बदलने में भूमिका निभा सकते हैं। कैसे वह ऐसे ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं जिसका उसके जीवन में औचित्य हो। 

    इस तरह हम देखते हैं कि शिक्षा मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उपकरण के रूप में काम कर रही होती है, लेकिन धीरे-धीरे वह मौजूदा हालात में सामाजिक बदलाव का हथियार भी बन जाती है। शिक्षा और साम्राज्यवाद के रिश्तों पर अरसे से लिखते आ रहे लेखक न्गुगी वा थ्योंगो कहते हैं कि "वर्गीय समाजों में दरअसल दो तरह की शिक्षा के बीच भीषण संघर्ष चलता है जो दो परस्परविरोधी संस्कृतियों का प्रसार करती हैं और दो परस्परविरोधी चेतना अथवा विश्वदृष्टि अथवा विचारधाराओं की वाहक हैं।"10 इसमें एक तरफ वह शिक्षा है जिसे राज्य एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है। जिसपर उसका पूरा अधिकार है। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक बनाने से लेकर शिक्षकों के प्रशिक्षण तक में इन मूल्यों को ध्यान रखा जाता है। जिससे राज्य के हित सुरक्षित रहें। भले ही उसमें ज्यादातर लोगों का हित शामिल हो या न हो। लेकिन दूसरी ओर समाज में ऐसे तत्व हमेशा से मौजूद रहे हैं जो उन मूल्यों के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। जिसके जरिए भी एक सीखने-सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। एक शिक्षा वह भी है जो अनौपचारिक रूप से समाज में चलती रहती है। सामाजिक संघर्षों से माध्यम से विकसित होती रहती है। 

    धर्मनिरपेक्ष और तर्कसंगत चेतना के लिए तथा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के लिए बच्चों को स्कूलों में भेजना भर काफी नहीं है बल्कि उन्हें ऐसी शिक्षा देना जरूरी है जो उन्हें अपनी स्थिति को समझने में मदद करे। जो उन्हें ऐसा ज्ञान दे जिसका उपयोग वह सामाजिक परिस्थितियों को बदलने में लगा सके। हमें सिर्फ एक धर्मनिरपेक्ष और जनवादी राजनीतिक चेतना वाली शिक्षा ही नहीं चाहिए, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक और वैज्ञानिक चेतना वाला समाज भी चाहिए। इसे सिर्फ शिक्षा के जरिए ही हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। हमें जैसी शिक्षा की जरूरत है, वह तभी हासिल हो पाएगी जब ऐसी शिक्षा और ऐसे समाज के लिए संघर्ष को तेज किया जाए। इसके बिना न शिक्षा आधुनिक रह पाएगी और न ही समाज।
     

    अगर शासक वर्ग शिक्षा को अपने वजूद को बनाए रखने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है तो जिन वर्गों के शोषणमुक्त, इंसाफ पर आधारित भविष्य के लिए सामाजिक बदलाव जरूरी है, यह उन वर्गों और उनके सहयोगियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बदलाव के हथियार के रूप में शिक्षा के विकास के संघर्ष छेड़ें और उसे आगे बढ़ाएं। 

    ---
    1. कृष्ण कुमार, शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व, पृ.18
    2. वही, पृ.20
    3. वही, पृ.22
    4. आस-पास, कक्षा पांच, पाठ-16, कौन करेगा यह काम, पृ.151
    5. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, पृ. viii
    6. रिमझिम-5, पाठ-3, खिलौनेवाला, पृ.21
    7. वही, पाठ-18, चुनौती हिमालय की, पृ.141
    8. कृष्ण कुमार, वही, पृ.27
    9. वही, पृ.27
    10. न्गुगी वा थ्योंगो, भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता, पृ.109

older | 1 | .... | 88 | 89 | (Page 90) | 91 | 92 | .... | 303 | newer