ट्राय विध्वंस का वह काठ का घोड़ा अब हिंदुत्व का राजकाज है और उसके पेट से विदेशी सेनाएं हमें खत्म करने को निकल रही हैं।

अश्वत्थामा के जख्मों की तरह अमर है द्रोपदी की देह और आत्मा भी,हालांकि यह किसी महाकाव्य या पवित्र ग्रंथ में नहीं लिखा है।द्रोपदी की देह और आत्मा दोनों सत्ता शतरंज की चालों में जीती मरती हैं और मर मरकर जीती है।

मुक्त बाजार के राजकाज में गीता को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ बनाया जाना  उसी बलात्कार संस्कृति का धारक वाहक है,जो मुक्त बाजार की सांढ़ संस्कृति भी है।

देश और देश की जनता नीलामी पर है।नीलामी पर है प्रकृति और मनुष्यता।

हमने इसीलिए देशभर में इसबार संविधान दिवस मनाने की अपील की थी,जो मनाया भी गया।लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के लिए,जल जंगल जमीन आजीविका नागरिक मानवाधिकार प्रकृति और पर्यावरण के हक हकूक के लिए जब तक आम जनता सड़क पर नहीं उतरती,इस संविधान का दो कौड़ी मोल नहीं रहने वाला है।

पलाश विश्वास

ओस्लो मेंआज भारत के लिए गौरव का दिन है। भारत के लिए सम्मान का दिन है क्योंकि एक भारतीय को मिल रहा है नोबेल पुरस्कार। मुझे नहीं मालूम कि वे हमें जानते होंगे या नहीं।हमारी लिस्ट में तो वे दशकभर से हैं।

आज के रोजनामचे की शुरुआत उनको बधाई के साथ।

दुनिया भर में बाल मजदूरी और बाल शोषण के खिलाफ अद्भुत काम करने वाले कैलाश सत्यार्थी को आज नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज एक भव्य कार्यक्रम में दुनिया की मशहूर हस्तियों के बीच कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

इस सम्मान को पाकर पूरा भारत देश गर्व से फूला नहीं समा रहा है।

अब हमारे तकनीकी समृद्ध लोगो की प्राथमिकता पर गौर करें और समझें कि देश क्यों मुक्त बाजार में गा गा ग्लाड है।रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश अंबानी इस साल देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति रहे। ऑनलाइन सर्च कंपनी याहू इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है।

ऑनलाइन सर्च की संख्या और पैटर्न के आधार पर साल 2014 के लिए जारी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट में याहू इंडिया ने देश के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में अंबानी दूसरी बार शीर्ष स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। इस सूची में उनके बाद टाटा समूह के नए चेयरमैन साइरस मिस्त्री हैं जबकि अडानी समूह के मुखिया गौतम अदानी तीसरे स्थान पर हैं। खास बात यह है कि सूची में पहले पांच स्थानों पर सिर्फ उद्योगपति ही हैं। जिनमें ए.एम. कुमार मंगलमचौथे और रतन टाटा पांचवें पायदान पर हैं।

कैलाश के अलावा शांति का नोबेल पुरस्कार पाकिस्तानी समाजसेवी और पूरे विश्व में महिला शिक्षा के लिए आवाज बनने वाली मलाला युजुफई को भी मिलेगा। मलाला युजुफई पाकिस्तान से हैं और तालिबान के खिलाफ खड़े होकर खुद लड़कियों की शिक्षा के लिए एक आवाज बन गईं।

इसी के साथ इस पर भी गौर करें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) और मेक्सिको की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी पेमेक्स के बीच तेल उत्खनन को लेकर समझौता हुआ है। समझौते के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज मेक्सिको में तेल और गैस उत्खनन के लिए पेमेक्स को सहयोग देगी और दोनों कंपनियां आपस में मिलकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में साझा अवसर तलाशेंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और पेमेक्स अपनी एक्सपर्टीज़ और स्किल का इस्तेमाल गहरे पानी में तेल और गैस की खोज जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल करेंगी।

भारत के पूर्वी तट पर रिलायंस की शानदार कामयाबी और अमेरिकी शेल गैस में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनुभव को भी समझौते के मुताबिक पेमेक्स के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पेमेक्स को टेक्नीकल मदद भी देगी। पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी के मोर्चे पर भी दोनों कंपनियां आपस अपने अनुभव साझा करेंगी। इस एमओयू पर समझौते से पेमेक्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पुराने रिश्ते और मजबूत हुए हैं। पेमेक्स के साथ रिलायंस का ये समझौता कंपनी की विकास रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कारोबार का विस्तार करती है।

रिर्जव बैंक के ब्याज दरों को यथावत बनाए रखने के बाद निजी क्षेत्र के दो बड़े बैंकों आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक ने जमा दरों में 0.50 प्रतिशत तक की कटौती करने की घोषणा की है।

एचडीएफसी बैंक ने विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली जमा दरों में 0.50 प्रतिशत तक की कमी की है। वह ग्राहकों को जमा राशि पर अधिकतम 8.75 प्रतिशत दर से ब्याज देगी।

इसी के मध्य राज्य सभा सेलेक्ट कमिटी ने इंश्योरेंस पर रिपोर्ट सौंप दी है। चंदन मित्रा के नेतृत्व में बनी सेलेक्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में री-इंश्योरेंस की परिभाषा में बदलाव का सुझाव दिया है। सेलेक्ट कमिटी ने 49 फीसदी की सीमा सभी तरह के एफडीआई और एफपीआई पर लागू करने की सिफारिश की है। सेलेक्ट कमिटी ने नई इक्विटी के जरिए कैपिटल बेस बढ़ाने की सिफारिश की है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 100 करोड़ रुपये की पूंजी अनिवार्य करने की सिफारिश की है। आईआरडीए और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हेल्थ इंश्योरेंस नियम बनाने की सिफारिश की है।

अश्वत्थामा के जख्मों की तरह अमर है द्रोपदी की देह और आत्मा भी,हालांकि यह किसी महाकाव्य या पवित्र ग्रंथ में नहीं लिखा है।द्रोपदी की देह और आत्मा दोनों सत्ता शतरंज की चालों में जीती मरती हैं और मर मरकर जीती है।

याद करें कि गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरु होने पहले स्वजनों का वध करने से इंकार करने वाले अर्जुन को दिये गये,जिसने उस द्रोपदी को स्वयंवर में जीता जो कुरुवंश के ध्वंस के लिए राजा द्रुपद ने जो यज्ञ किया,उसकी अग्नि से निकली।कुरुवंश के राजकुमारों में सुलह हो भी गयी थी और इंद्रप्रस्थ देखने चले भी आये थे दुर्योधन, लेकिन मायामहल में जल को स्थल समझने के विभ्रम के शिकार दुर्योधन की जो ङंसकर खिल्ली उड़ायी द्रोपदी ने,वहीं से शुरु हो गया था महाभारत।कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत पर विधवा विलाप से गूंजते महाभारत में सबसे मार्मिक क्रंदन फिर वहीं अट्टहास करने वाली रमणी द्रोपदी का ही,जिसके पांचों पुत्र कुरुक्षेत्र हारने के अपराध में मार दिये गये।

कुरुक्षेत्र की वजह द्रोपदी तो कुरुक्षेत्र की अंतिम परिणति भी उसके ही खिलाफ जो एकमुशत पांच भाइयों की पत्नी है और वह भी उसके पूर्व जन्म की तपस्या का फल।

गीता उदेस का सार भी वहीं कर्मफल सिद्धांत जो जाति व्यवस्था के नाम पर शाश्वत रंग भेद और आर्य आक्रामक वर्चस्व को वैधता देने का सबसे बड़ा उपकरण है।

लालकिले पर गीता महोत्सव इसलिए नये सिरे से कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र में देश के तब्दील हो जाने का परिदृश्य है,इसे जो देख नहीं पा रहे हैं,उनपर कर्मफल का वही लिद्धांत लागू होना है।जैसी करनी वैसी भरनी।

अयोध्या काशी मथुरा के बाद अब तमाम इतिहास और भूगोल के केसरियाकरण की बारी है और ताज महल पर दावा हो चुका है,लालकिले की बारी है।

इसी के साथ शुध्धकरण अभियान के तहत घर वापसी का खेल शुरु हो चुका है।घर लौटने वासलों की जाति क्या होगी और उनकी नई जाति के प्रतिमान क्.ा है ,हालांकि संघ परिवार ने इसका खुलासा नहीं किया है।

संघ परिवार के प्रवक्ता बतौर देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गीता के राष्ट्रीयधर्म ग्रंथ बनाये जाने का ऐलान कर दिया है जैसे शिक्षा मंत्री ने संसक्ृत को अनिवार्य पाट बना देने का अभियान छेड़ा हुआ है।

इसी बीच,हमारे पुरातन मित्र कैथालिक संगठने के जान दयाल  ने पूछा है कि देश में पहले से ही एक राष्ट्रीय धर्मग्रंथ है,जो भारतीय संविधान है,तो दूसरे ग्रंथ की जरुरत क्यों है।उनका सवाल वाजिब है।

यह शायद साबित करने की कोई जरुरत नहीं है कि धर्मग्रंथों को पवित्र मानने वाली और पवित्रता के सिद्धांतच के तहत नस्ली नरसंहार को अभ्यस्त सत्ता पक्ष के लिए भारतीय संविधान कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है।

जान दयाल जी,संघ परिवार तो  तो मनुस्मृति अनुशासन लागू करना चाहता है और इसीलिए गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की यह कवायद है।

हांलांकि आनंद तेलतुंबड़े का कहना है कि इस संविधान का आजतक सत्ता पक्ष के हित में ही इस्तेमाल हुआ है,उसकी बुनियादी फ्रेम में वर्तनी में भी बिना किसी बदलाव के।

बाकायदा संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध और संवैधानिक फ्रेम को तोड़ते हुए तमाम कायदे कानून बदले जा रहे हैं मनुस्मृति शासन के हिंदू साम्राज्यवाद के हित में।

मौलिक अधिकार और नागरिकता तक खतरे में है।

लोकतंत्र और राष्ट्र का वजूद ही नहीं है।

सबकुछ मुक्तबाजार है।

देश और देश की जनता नीलामी पर है।नीलामी पर है प्रकृति और मनुष्यता।

हमने इसीलिए देशभर में इसबार संविधान दिवस मनाने की अपील की थी,जो मनाया भी गया।लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के लिए,जल जंगल जमीन आजीविका नागरिक मानवाधिकार प्रकृति और पर्यावरण के हक हकूक के लिए जब तक आम जनता सड़क पर नहीं उतरती,इस संविधान का दो कौड़ी मोल नहीं रहने वाला है।

अभी इस संविधान की मनचाही व्याख्याएं संभव है और मनचाहा इस्तेमाल संभव है।वरना जैसे केसरिया कारपोरेट सत्ता ने योजना आयोग को कूड़ेदान में फेंक दिया,भारतीयसंविधान का भी वही हश्र हुआ रहता।

गीता को राष्ट्रीय ग्रंध बनाने का दांव इस बाबा अंबेडकर के अनुयायियों को वध्य बनाने का आयोजन है।जिसके तहत भारत अब सही मायने में हिंदुस्तान है और यहां गैर हिंदुओं को रहने की इजाजत नहीं है।

गैरनस्ली हिंदुओं की भी शामत है ,जो सारे बहुजन हैं।

सांप्रदायिक दंगों से बी खतरनाक होने जा रहा है संघ परिवार का घर वापसी अभियान।इतिहास का बदला चुकाने का वक्त है यह केसरिया समय।

इतिहास गवाह है कि नारी उत्पीड़न ही धर्म अध्रम का सबसे बड़ा केल है और धर्मांतरण का अचूक हथियार भी वही।

भारत विभाजन के वक्त ,बांग्लादेश युद्ध के समय़ लाखों औरतों की जो अस्मत लुटी गयीं और उस लुटी हुई अस्मत की लाश पर हम अब तक सीमाओं के आर पार आजादी काजश्न मना रहे हैं,इस इतिहास पर गौर करने की जरुरत है क्योंकि हिंदू साम्राज्यवाद फिर वहीं इतिहास दोहरा रहा है और उसके धनुर्दरों की निगाह में हम सारे लोग निमित्तमात्र वध्य ही हैं।

बांग्लादेश की विवादास्पद बना दी गयी मानवाधिकारवादी लेखिका तसलिमा नसरीन ने अपने ताजा फेसबुक पोस्ट पर लिखा हैः

১৯৭১সালে পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ন'মাস যুদ্ধ করে জিতেছিল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। ভারত সাহায্য করেছিল যুদ্ধে জিততে। ওই সাহায্যটা না করলে বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধে জেতা সম্ভব হত বলে আমার মনে হয় না। বাংলাদেশের জন্ম আমাদের বুঝিয়েছিল, ভারত ভাগ যাঁরা করেছিলেন, দূরদৃষ্টির তাঁদের খুব অভাব ছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন 'মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই, হোক না তারা বাস করছে হাজার মাইল দূরে, হোক না তাদের ভাষা আর সংস্কৃতি আলাদা, যেহেতু ধর্মটা এক, বিরোধটা হবে না।'ভুল ভাবনা। ভারত ভাগ হওয়ার পর পরই বিরোধ শুরু হয়ে গেল। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শোষণ করতে শুরু করলো পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের । নিজেদের ভাষাও চাপিয়ে দিতে চাইলো। আরবের ধনী মুসলমানরা যেমন এশিয়া বা আফ্রিকার গরীব মুসলমানদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, মানুষ বলে মনে করে না, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা ঠিক তেমন করতো, বাঙালিদের মানুষ বলে মনে করতো না। পূর্ব পাকিস্তান ফসল ফলাতো, খেতো পশ্চিম পাকিস্তান। পুবের ব্যবসাটা বাণিজ্যটা ফলটা সুফলটা পশ্চিমের পেটে। এ ক'দিন আর সয়! মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ হল। শেষে, বাঙালি একটা দেশ পেলো। ভীষণ আবেগে দেশটাকে একেবারে ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ইত্যাদি চমৎকার শব্দে ভূষিত করলো। ক'জন মানুষ ওই শব্দগুলোর মানে বুঝতো তখন? এখনই বা কতজন বোঝে? বোঝেনি বলেই তো চল্লিশ বছরের মধ্যেই দেশটা একটা ছোটখাটো পাকিস্তান হয়ে বসে আছে। ইসলামে থিকথিক করছে দেশ। টুপিতে দাড়িতে, হিজাবে বোরখায়, মসজিদে মাজারে চারদিক ছেয়ে গেছে। মানুষ সামনে এগোয়, বাংলাদেশ পিছোলো। চল্লিশ বছরে যা পার্থক্য ছিল বাংলাদেশে আর পাকিস্তানে, তার প্রায় সবই ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমান তালে মৌলবাদের চাষ হচ্ছে দু'দেশের মাটিতে। বাংলাদেশ মরিয়া হয়ে উঠেছে প্রমাণ করতে, যে, 'মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই। দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যাপারটা ভুল ছিল না, ঠিকই ছিল'।

দেশের সংবিধান বদলে গেছে। পাকিস্তানি সেনাদের আদেশে উপদেশে যে বাঙালিরা বাঙালির গলা কাটতো একাত্তরে, পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চায়নি, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর খুব বেশি বছর যায়নি, দেশের তারা মন্ত্রী হয়েছে, দেশ চালিয়েছে। আমার মতো গণতন্ত্রে সমাজতন্ত্রে সমতায় সততায় বিশ্বাসী একজন লেখককে দেশ থেকে দিব্যি তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিছু ধর্মীয় মৌলবাদীকে খুশি করার জন্য। যারা তাড়ালো, যারা আজও দেশে ঢুকতে দিচ্ছে না আমাকে, সেই রাষ্ট্রনায়িকারা ওপরে যা-ই বলুক, ভেতরে ভেতরে নিজেরাও কিন্তু মৌলবাদী কম নয়।

বিজয় উৎসব করার বাংলাদেশের কোনও প্রয়োজন আছে কি? আমার কিন্তু মনে হয় না। আসলে ঠিক কিসের বিরুদ্ধে বিজয়? পাকিস্তান আর বাংলাদেশের নীতি আর আদর্শ তো এক! সত্যিকার বিরোধ বলে কি কিছু আছে আর? পাকিস্তানের ওপর নয়, বরং বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের রাগ একাত্তরের মিত্রশক্তি ভারতের ওপর। বিজয় দিবস করে খামোকাই নিজের সঙ্গে প্রতারণা না করলেই কি নয়! ১৬ ডিসেম্বরে নয়, বাংলাদেশ বরং ১৪ই আগস্টে

উৎসব করুক। পাকিস্তানের জন্মোৎসব করুক ঘটা করে। পাকিস্তানের সঙ্গে মিলে মিশে রীতিমত জাঁকালো উৎসব। মুসলমানের উৎসব। বিধর্মীদের থেকে মুসলমানদের আলাদা করার ঐতিহাসিক উৎসব। বিজয় উৎসব।

तसलिमा नसरीन ने भारत विभाजन के जिम्मेदार लोगों के विजन पर सवाल उठाये हैं पहलीबार ,यह गौर तलब है और उनने जो पूछा है यह सवाल कि बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी ,लोकतांत्रीक राष्ट्र का मतलब कितने लोग समझते हैं,उन सवालों का जवाब हम भी सोच लें तो बेहतर।तसलिमा ने बांग्लादेश के छोटा पाकिस्तान बन जाने के हालात बयां किये हैं और बताया है कि मातृभाषा को राष्ट्रीयता बनाकर जिस देश को भारत की सकरियमदद से आजादी मिला है,वह किस तरह इस्लामी बांग्लादेशी राष्ट्रीयता में तब्दी ह गयी है और इसके नतीजे क्या निकल रहे हैं।

बांग्लादेश की जगह भारत को रखें और इस्लामी की जगह हिंदू राष्ट्रवाद को रखें तो भारत में क्या चल रहा है,वह तस्वीर निकल कर आयेगी।

सच तो यह है कि अमन चैन के बिना बाजार का विस्तार भी नहीं होता।केसरिया के चलते कारपोरेट राज भी आकुल व्याकुल होने लगा है।

विडंबना यह है कि मुक्त बाजार का स्थाई भाव लेकिन अभूतपूर्व हिंसा है।परिवार,समाज भाषा संस्कृति लोक जनपद आजीविका प्रकृति पर्यावरण समेत इतिहास भूगोल के विरुद्ध एकाधिकारवादी काारपरेट आक्रमण से कानून का राज खतम है और सांढ़ संस्कृति मेंं अपराधी निरंकुश हैं।

ऐसे परिवेश में तात्कालिक तौर पर मुक्तबाजाकर को त्वरा जरुर मिलती है लेकिन गीता महोत्सव से जो निरंकुश अराजकता फैलने वाली है वह आखिरकार मुक्त बाजार और अमेरिकी हितों के ही विरुद्ध है।

खलबली इतनी है कि मुक्त बाजार के सिपाहसालार तमाम कारपोरेट दिलो दिमाग जो अब तक केसरिया कार्निवाल के मुख्य आयोजक हैं,वे सर धुनने लगे हैं।

आज के इकानामिक टाइम्स की इस खबर को जरुर पढ़े और उस पर गौर भी करेंः



At closed-door CII meet, top industrialists voice concern over apparent lack of enough efforts to kick start growth

Six months after Modi Sarkar assumed power amidst great expectations, India Inc is worried.

At a closed door, barred-to-media session of the Confederation of Indian Industry last Saturday (December 6), some of India Inc's most prominent voices asked whether the government is doing enough to kickstart growth, unlock infrastructure and spur fresh investment.

Some of the sharp comments made at the meeting include: "This government has moved us from despair to hope…but now I think that hope is waning"; "Somehow I thought this government would be politically bolder"; "Is this government's stress on freebies becoming detrimental to growth?"; "India is a little behind on the growth curve…and tax reforms".

Members were invited by CII to share their "frank views" and were also told that the government was "keen to hear feedback from industry".

Biocon Chairperson & MD Kiran Mazumdar-Shaw, who attended the CII meeting, told ET: "A lot of industry members talked about (at the meeting) how much reforms this government can actually bring in."

ET spoke to several other people familiar with the discussions at CII's National Council meeting on Saturday . Many of them spoke on the condition they not be identified.

When asked about the meeting, Ajay Shriram, CII president, who presided over the discussions, told ET that "industry appreciates that changing the system is not possible `overnight' and is waiting for the next Budget".

He also said, "CII has always been saying that infrastructure projects worth lakhs of crores still awaiting environmental and forest clearances must take off on the ground and start production."

नवभारत टाइम्स में अनुवाद भी छपा हैछ

मोदी सरकार बड़ी उम्मीदों के बीच 6 महीने पहले सरकार में आई थी। इंडस्ट्री को लग रहा था कि पिछले कुछ साल से इकनॉमी पर जो काले बादल छाए थे, वे जल्द ही छंट जाएंगे और देश फिर से तेजी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। हालांकि, अब यह आस टूट रही है।

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की पिछले शनिवार को बंद कमरे में एक मीटिंग हुई थी। इसमें इंडिया इंक के कुछ जाने-माने दिग्गजों ने यह सवाल पूछा कि क्या सरकार ग्रोथ तेज करने, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और नए इनवेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए वो कदम उठा रही है, जिनकी जरूरत है। इस मीटिंग की मीडिया को भनक नहीं लगने दी गई थी। मीटिंग में कई तल्ख कमेंट्स आए- 'इस सरकार ने मायूसी के बाद उम्मीदों का दीया जलाया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यह आस टूट रही है।' 'मुझे लग रहा था कि शायद यह सरकार बोल्ड फैसले ले सकती है।' 'सरकार रियायतों पर जोर दे रही है, क्या उससे ग्रोथ को नुकसान नहीं पहुंचेगा?' 'भारत अभी भी ग्रोथ और टैक्स रिफॉर्म के मामले में पीछे है।'

सीआईआई ने इंडस्ट्री दिग्गजों को खुलकर अपनी बात कहने के लिए बुलाया था। उनसे कहा गया था कि सरकार 'इंडस्ट्री का फीडबैक जानना चाहती है।' बायोकॉन की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मजूमदार शॉ भी सीआईआई की मीटिंग में शामिल हुई थीं। उन्होंने ईटी को बताया, 'इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने यह कहा कि नई सरकार वास्तव में कितना रिफॉर्म कर सकती है।' शनिवार को सीआईआई की नेशनल काउंसिल मीटिंग में हुई बातचीत की जानकारी रखने वाले कई लोगों से ईटी ने बात की। इनमें से कई ने नाम नहीं बताने की शर्त पर जानकारी दी। जब सीआईआई के प्रेसिडेंट अजय श्रीराम से मीटिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'इंडस्ट्री को पता है कि रातोंरात सिस्टम को बदला नहीं जा सकता और वह अगले बजट का इंतजार कर रही है।' उन्होंने यह भी कहा, 'सीआईआई हमेशा कहती रही है कि लाखों करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अभी भी एनवायरमेंटल और फॉरेस्ट क्लीयरेंस का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें शुरू करना जरूरी है।'

मीटिंग की शुरुआत में श्रीराम ने इंडस्ट्री दिग्गजों को सरकार के परफॉर्मेंस पर खुलकर अपनी राय बताने के लिए कहा। उनसे कहा गया कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इंडस्ट्री सर्कल में क्या चर्चा चल रही है, यह जानना चाहते हैं। ईटी को पता चला है कि भारती ग्रुप के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कई मेंबर्स की आलोचना और फिक्र सुनने के बाद कहा कि 'इंडस्ट्री को संयम से काम लेना चाहिए और रिफॉर्म में कुछ साल लग सकते हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार इंडस्ट्री को लेकर सही अप्रोच रखती है।

गौरतलब है कि यह खबर सिर्फ आर्थिक सुधारों और सहूलियतों के बाबत नहीं है जैसे कि अक्षरशः पढ़ने से लगता है।जो धर्मोन्माद और धर्मांतरण का खुल्ला केल फर्रूखाबादी शुरु हुआ है, उससे मुक्तबाजार को बाट ही लगने वाली है।

अल कायदा और तालिबान के जरिये मध्यएशिया के तल कब्जावने का दांव उलटा पड़ गया है तो हिंदू तालिबान और हिंदू अलकायदा से अमेरिका और इजराइल पर भी घात लगना तय है।

तेल के कारोबार से विश्व व्यवस्था के सरगना बने अमेरिका की हुक्म उदूली करने लगा है औपेक और तेल गिरते गिरते पैसठ डालर पर पहुंच गया।डालर की तो अब ऐसी की तैसी होने वाली है।

जाहिर है किडालर के जरिये अमेरिकी कंपनियों को अपना कारोबार सौंपने वाले भारतीय उद्योग जगत का हाल भी वही होना है जो भारतीय कृषि,उत्पादन प्रणाली और खुदरा बाजार को हुआ है।

हम आम भारतीयों की तरह बुरबक नहीं हैं पैसा बनाने वाले।

पैसे डूबने के खतरे हों तो उनके त्रिनेत्र खुल जाते हैं।

वह त्रिनेत्र खुलने ही वाला है।

उद्योग जगत के लिए यह खतरे की घंटी है कि धर्मोन्माद का यह दावानल कहीं जनादेश प्रयोजन और आर्तिक सुधारों और टैक्स होलीडे,कमीशन वगैरह के अलावा उनका आशियाना ही न जला दें।

सारे कानून बदले जा रहे हैं।फिर कारपोरेट बेचैनी का सबब क्या है,समझने वाली बात है।

भूमि अधिग्रह्ण के नये संशोधन के तहत नेशनल हाईवे पर जमीन कोने वालों को धेला तक नहीं मिलने वाला है।कोलकाता में उद्योगपति आदि गोदरेज कल ही बोले कि जमीन की हदबंदी सिरे सेहटा देनी चाहिए।

जाहिर है,वह प्रक्रिया शुरु हो गयी है।भूमि सुधार के घोषित लक्ष्य के बदले जमीन की यह कारपोरेटचकबंदी का जमाना है।

जैसे ब्रिटेन में बाड़ेबंदी हुई,वैसा ही कुछ नजारा है।

कल कारपोरेट जमावड़े सके साथ सुंदरवन में बाघ देखने गयी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और लौटते हुए उनकी बाट जोह रही सुंदरवन की विधवाओं की ओर देखा तक नहीं।

भारत भर की स्त्रियों की उसी विधवा दशा और वृंदावन परिणति ही गीता के मनुसमृति अनुशासन का आशय है।

हमारे गुरुजी तारा चंद्र त्रिपाठी सत्तर के दशक में कहते थे कि यह देश सेक्स का भूखा है। इतनी वर्जनाें है कि जब ये वर्जनाें टूटेंगी तो कयामत ही समझो।

हम लोग तब टीनएजर थे और उनकी कड़ी निगाह रहती थी कि हम लोग सेक्स के तिलिस्म में फंस न जायें कहीं।

आज वह तिलिस्म ही यह भारत देश है और मुक्तबाजार की देहमुक्ति सुगंद में वर्जनाएं सारी एकमुश्त टूटने लगी है,रिश्तों की मर्यादाएं भंग हैं।

खबरों पर गौर भी कीजियेगा,हम उदाहरण नहीं गिना रहे हैं कि कहां क्या हो रहा है।सबकुछ खुलेआम हो रहा है और हिंदुत्व के कार्निवाल के तहत हो रहा है।  

सारी वर्जनाएं टूट रही हैं और कयामत हमारे दरवज्जे खड़ी मुस्कुरा रही है और हम खुल्ला ताला तोड़कर रासलीला में निष्मात है और रासलीला भी उन्हीकी,जिनका वह पवित्र गीता उपदेश है।

हमारे युवा मित्र अभिषेक ने कल रात हमारे उबेर समूह के जरिये अमेरिकी निवेश की दिल्ली बलात्कार कांड में भूमिका पर लिखे अंग्रेजी आलेख पर फेसबुक पर टिप्पणी कर दी कि क्या यह कांस्पिरेसी थ्योरी का एक्जाजरेशन तो नहीं है।

कोई दूसरा होता तो मटिया देता और नजरअंदाज कर जाता या ज्यादा गंभीर होता,तो सीधे जवाब दे देता।

हमने तुरंत ही फोन लगाया।उसने उठाया नहीं।

समझ गये हम पट्ठा घोड़ा बेचकर सो गया।

हम तो भोर चार पांच बजे तक पीसी के साथ होते हैं।

अभी हम गहरी नींद में थे कि अभिषेक का फोन आ गया।मतलब तो समझबे करै है ससुरा।बोला,कि नई दिल्ली में बलाताकार का मामला इंडिविजुअल केस है जबकि निवेश का फेनामेनन दूसरा होता है।

इसपर हमने कहा कि यह महज कानून व्यवस्था का मामला नहीं है।

उबेर ग्लोबल कंपनी है और उसका निवेश भी ग्लोबल है।

दुनियाभर में नईदिल्ली की प्रतिरक्रिया हो रही है।उसको जो छूट दी गयी है,उसीका नतीजा यह बलात्कार है।

अगर उबेर अमेरिकी कंपनी नहीं होती तो यादवज्यू का यह करिश्मा देखने को नहीं मिलता।

हम दरअसल कानून व्यवस्था की बात ही नहीं कर रहे हैं।

गौरतलब है कि अमेरिका के पापकर्म के खुलासा वाले तमाम दस्तावेजों को उत्तर आधुनिक विमर्श वाले कांस्पिरेसी थ्योरी कहकर मटिया देते हैं।

इलुमिनेटी परिवार का शताब्दियों का इतिहास भी,हथियारों का कारोबार भी,मस्तिष्क नियंत्रण विचार नियंत्रण तंत्र भी,तेल युद्ध भी और सारा अमेरिकी इजराइली पाप कर्म कांसपिरेसी थ्योरी कहा जाता है।

अभिषेक से कमसकम दस पंद्रह सालों का अपनापा ही नहीं है ,बल्कि वह हमारा भविष्य भी है और हम उसे यह कह नहीं सकते कि यह मंतव्य करके वह अमेरिका से सावधान समेत हमारा अभ तक का रोज रोज का लिखा सबकुछ खारिज किये जा रहा है एक झटके से।क्योंकि हम अतच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा आशय उसका नहीं है।

उसने कहा कि अर्थव्यवस्था की बात हम समझ रहे हैं लेकिन आपने जो लिखा है ,उससे तो लगता है कि बलात्कार के लिए ही अमेरिका ने निवेश किया है।

खुदै अभिषेक लिख मारो हैःभलेमानुस अर्जुन को अपने रिश्‍तेदारों-संगियों-प्रियजनों पर तीर चलाने में संकोच हो रहा था। तब श्रीकृष्‍ण ने उसे युद्धभूमि में एक लंबा लेक्‍चर दिया। इस लेक्‍चर से वह अपने भाई-बंधुओं को मारने के लिए प्रेरित हुआ। कालांतर में इस लेक्‍चर को गीता का नाम दिया गया। गीता मूलत: ''युद्ध का दर्शन'' है।

अभिषेक ने आगे लिखा हैःवे चाहते हैं कि इस देश के सारे भलेमानुस अर्जुन बन जाएं। अपने भाइयों को मारें-काटें। आपस में लड़ें। सिविल वॉर हो जाए। भारत में एक और महाभारत हो। चूंकि लोग मोटे तौर पर सभ्‍य हो चुके हैं और साम्‍प्रदायिक नफ़रतों का डोज़ उनके बहुत काम नहीं आ रहा, इसलिए गीता को राष्‍ट्रीय पुस्‍तक बनाना उनके लिए इकलौता विकल्‍प रह गया है।

यह सही है कि हम भौंकने वाले कम हैं।

हम विशेषज्ञ भी नहीं हैं।जो विशेषज्ञ हैं वे सत्ता पक्ष में हैं ही नहीं।

हमारी समझ में जो आता है,उसे साझा करने की कोशिश करते हैं और कारपोरेट मीडिया के विपरीत हम लोग वैकल्पिक मीडिया में हर सूचना को साझा करते हैं और तत्काल करते हैं।यह फास्ट फूड जैसा करतब ही समझिये।भाषा और शैली की अपनी सीमाये हैं और हम शायद पूरी बात सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं।

लेकिन हमने अभिषेक को बता दिया कि अनमेरिका निवेश का आशय वही बलात्कार है।

अंतथः मुक्तबाजार का निर्णायक शिकार वही स्त्री है,जिसकी देह और आत्मा पर लिखा होता है हर विजेता का इतिहास।

द्रोपदी की तरह तमाम यूनानी मिथक हेलेन से जुड़ते हैं।ट्राय के युद्ध में सारे देव देवियां पक्ष विपक्ष में थीं और उनके मिथक ही यूरोपीय साहित्य,संस्कृति के मुहावरे हैं।

ठीक वैसे ही जैसे हमरा महाकाव्यों रामायण और महाभारत के तमाम मिथक हमारी भाषाओं और लोक के मुहावरे हैं।

हेलेन को भी ट्राय के युद्ध का कारण बताया जाता है।

ट्राय का वह युद्ध भी हेलेन की देहमुक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था।जो उसकी देह और आत्मा पर लड़ा गया,जैसा महाभारत द्रोपदी की देह और आत्मा पर।

इलियड में तो पीड़ित वह अकेली स्त्री हेलेन है।

महाभारत के गर्भनाल से जुड़े हैं भागवत गीता और भागवत पुराण।जहां राधा से लेकर द्रोपदी हर स्त्री अबाध यौन शोषण की शिकार है।

गंगा, सत्यवती, अंबा, अंबिका, अंबालिका, कुंती,  माद्री के सारे मिथक स्त्री देह के साथ पुरुषतांत्रिक व्याभिचार को वैधता देते हैंय़यौनता के अबाध कार्निवाल की घटना और परिणाम का उत्तरदायी स्त्री मन और शरीर ,यही हमारा सनातन धर्म है,धर्मांतर में या से कुछ फर्क नहीं पड़ता है।

रंग बिरंगे पुरोहितों मुखियों का फतवा ही स्त्री नियति है।यह नियति मुक्त बाजार में बदली नहीं है,और भयंकर हो गयी है।

मुक्त बाजार के राजकाज में गीता को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ बनाया जाना  उसी बलात्कार संस्कृति का धारक वाहक है,जो मुक्त बाजार की सांढ़ संस्कृति भी है।

ट्राय विध्वंस का वह काठ का घोड़ा अब हिंदुत्व का राजकाज है और उसके पेट से विदेशी सेनाएं हमें खत्म करने को निकल रही हैं।

रात दिन सातों दिन चौबीसों घंटे जो कामकला का प्रदर्शन है खुल्ल खुल्लम,फ्रीसेक्स का जो खुल्ला आमंत्रण है और जो फ्री सेक्स बाजार है,जो कंडोम के निर्लज्ज विज्ञापन पल छिन पल छिन हैं,जो वियाग्रा जापानी तेल और सेक्सी सुगंध के अलावा सौंदर्य बाजार है,

वाहां बलात्कारियों को पांसी देकर बलात्कार रोकने का रियाज बेमतलब है।

क्योंकि अभिषेक के कहे मुताबिक कानून व्यवस्था का यह कोई इकलौता मामला नहीं है,सीधे तौर पर निवेस का मामला है,जिस निलेश के हितों की हिफाजत के लिए जघन्य से जघन्यअपराधी को शह दी जाती है कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की धज्जियां उधेड़कर और कारपोरेटपूंजी के दम पर युद्ध अपराधियों को सत्ता की बागडोर सौंप दी जाती हैं,जो स्त्री अस्मिता को कुचलकर ही राजसूय का आयोजन करते हैं।

हजारों साल से सेक्स से वंचित देश में हीनताग्रंथियों से लैस समाज में, नस्ली और जाति भेदभाव,धार्मिक अनुशासन की वजह से पश्चिम के विपरीत सेक्स के लिए समानता के अधिकार से वंचित बहुसंख्य जनसंख्या के मध्य पुरुषतांत्रिक समाज में जहां स्त्री दरअसल वही द्रोपदी है,घटना की जिम्मेदार भी वह और परिणाम भी उसे भुगतने हैं,जो शूद्र भी है और पुरुषतंत्र में जो सिर्फ भोग्या,नरकद्वार है,शास्त्रों के मुताबिक उसकी सर्वत्र पूजा पूजा पंडालों में ही संभव है ।

पूजा पंडालों से बाहर फिर वह या तो सती है या फिर वेश्या।

स्त्री देह ही अब मुक्त बाजार है।

ऐसे में बलात्कार जैसी घटनाओं के आशय सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ते हैं,सारे के सारे बलात्कारियों को भले ही आप फांसी दे दो,बलात्कार रुकेंगे नहीं कि क्योंकि मुक्तबाजारी समाज में अपने घर में भी स्त्री सुरक्षित नहीं है।

हमारे मित्रों,परिजनों और खासतौर पर सविता को हमारी सेहत के लिए फिक्र लगी रहती है और उनकी हिदायते मानना मेरे लिए नामुमकिन है।

हम तो जानते हैं कि अपने रचे हुए नरक को भोगे बिना नरक की मेहरबानी भी नहीं मिलती और कयामत सी जिंदगी का बोझ ढोना ही होता है।रोज जी जीकर मरकर जीना होता है।

हम जो मुक्तबाजारी अर्थव्यवस्था के तिलिस्म को तोड़ नहीं सकें तो इसका पूरा मजा लिए बिना मरना भी मुश्किल है।

इस भारत देश का राजकाज राजकाज नहीं कारोबार है अमेरिकी।

नई दिल्ली में उबेर वेब टैक्सी के गोरखधंदे के खुलासे के बाद साफ हो गया है कि अमेरिकी हितों के लिए सरकार अमेरिकी कंपनियों की कोई निगरानी करना तो दूर,उनपर किसी तरह का अंकुश भी नहीं रखती।

भारतीय कंपनियों को जो नाना प्रकार के कर उपकार भरने पड़ते हैं,अमेरिकी और दूसरी विदेशी कंपनियों को वह झमेला झेलना ही नहीं है।

अबाध पूंजी प्रवाह का बीज मंत्र यह है।

सेज और औद्योगिक गलियारों में टैक्स होलीडे का प्रावधान है।

उबेर प्रकरण से साफ है कि सेज गलियारा के अलावा राजधानी नई दिल्ली में भी अमेरिकी पूंजी के लिए टैक्स होली डे है।

हमारे हितैषी हमारे लिखे से भी परेशान हो जाते हैं।लेकिन हम जैसे दो चार भौकने वाले कुत्तों की परवाह इस मुक्तबाजार को नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारी कोई सुनवाई नही है।

वे यकीनन हमें फोकस पर लाने की गलती नहीं कर  सकते। इसलिए लिखने वालों से निवेदन है कि बिंदास लिखिये,जो हाल है,उससे बुरा कुछ भी हो नहीं सकता।फिलहाल इस देश में हमारी कोई भूमिका नहीं है।

इसी बीच संसद में हो हल्ला का दौर फिर शबाब पर है और आगरा में मुस्लिम समाज के 57 परिवारों के धर्म परिवर्तन के मामले ने राजनीतिक रंग अख्तियार कर लिया है। राज्यसभा में बीएसपी की नेता मायावती ने लालच के आधार पर लोगों को फुसलाने के आरोप लगाए। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने इस मामले में प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में दखल दे। वहीं सरकार ने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला है।

गौरतलब है कि आगरा में सोमवार को घर वापसी के नाम पर करीब 57 मुस्लिम परिवारों का धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके बाद अब अलीगढ़ में भी ऐसा ही एक और कार्यक्रम होने जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि 25 दिसंबर से पहले अलीगढ़ में कई ईसाई परिवार स्वेच्छा से हिन्दू धर्म को अपनाएंगे।

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यह गंभीर मामला है। इसमें लालच की बात सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यह बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों का काम है। सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश है। यूपी के साथ देशभर में आग फैलाएंगे।

कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह कौन से दल ने किया ये बात आप भूल जाइये, प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करना आपराधिक जुर्म है।

वहीं इस मामले में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता किशोर बाल्मीकि पर आरोप है कि उसने जबरन धर्म परिवर्तन कराया। यह शिकायत हिन्दू बनाए गए इस्माइल ने दर्ज कराई है। इस्माइल का आरोप है कि किशोर एक महीने से उन पर दबाव डाल रहा था। धर्म परिवर्तन करने वालों में से कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने दबाव और लालच में आकर ऐसा किया है।

वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनकी सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और इसकी जांच करेगी। आगरा से बीजेपी सांसद का कहना है कि लोगों ने स्वेच्छा से अपना धर्म बदला है। कोई दबाव नहीं था।

गडकरी का बयान भी पढ़ लें

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कैब में हुई दुष्कर्म की घटना के बाद उस सेवा को बंद करने के विरोध में हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि कैब सर्विस पर बैन लगाना गलत है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए गडकरी ने जो बयान दिया है वो और भी गैरजिम्‍मेदाराना है। गडकरी ने कहा कि रेल में रेप हो तो क्या रेल सेवा बंद कर दें? गाड़ियों को बंद करना ठीक नहीं है।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उबर टैक्सी सेवा पर बैन को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ये घटना ड्राइविंग लाइसेंस में गड़बड़ी के कारण हुई है। नितिन गडकरी ने कहा कि वो मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव लाएंगे और अमेरिका, ब्रिटेन की तरह का एक सेंट्रल रिकॉर्ड सिस्टम तैयार करवाएंगे जिसमें ड्राइवरों की सारी जानकारियां मौजूद होंगी। नितिन गडकरी के मुताबिक टैक्सी सर्विस पर बैन लगाना समस्या का समाधान नहीं है बल्कि सिस्टम की कमजोरियों को दूर करना चाहिए।

आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव लाने के लिए प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे।

वहीं दिल्ली में उबर टैक्सी में रेप के बाद मुंबई पुलिस ने ऑटो और टैक्सी ऑपरेटरों को ड्राइवरों का पुलिस वेरिफेकेशन अनिवार्य कराने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने सभी ड्राइवरों के पास्ट रिकॉर्ड चेक करने के भी आदेश दिए हैं। इसके अलावा सभी ऑटो और टैक्सी में ड्राइविंग सीट के पीछे ड्राइवर का नाम, फोटो, परमिट नंबर और पुलिस हेल्पलाइन नंबर लिखना भी अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वहीं उबर समेत टैक्सी एग्रीगेटर्स पर सरकार की सख्ती के बाद आज दिल्ली में रेडियो टैक्सी ऑपरेटर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था ने भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उनकी सर्विस में यात्रियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है।

देश के 18 रेडियो टैक्स ऑपरेटर्स की तरफ से एसोसिएशन ऑफ रेडियो टैक्सीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ किया कि वो हर राज्य के यातायात नियमों को पूरी तरह मानते हुए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वेब आधारित टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियां या टैक्सी एग्रीगेटर्स को भी सभी नियम-कानून के दायरे में लाना चाहिए।

जेटली का दांव

दुनियाभर में तोल की कीमतें गिर रही है और केसरिया भारत सरकार गैस की नकद सब्सिडी बैंक से जोडने की अनिवार्यता के साथ असंवैधानिक गैरकानूनी दुनियाभर के नागरिकों की नाटो निगरानी की कारपोरेटआधार योजना को वैधता देते हुए अमेरिकी तेल कारोबार के मुनाफे का इंतजाम कर रही है।तो दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाए जाने से मौजूदा वित्तवर्ष में सरकार को 10,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।ऐसा कारपोरेटवकील वित्तमंत्री का दावा है।

गौरतलब है कि उद्योग संगठन एसोचैम ने सरकार से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम ऊंचे बनाए रखने की सिफारिश की है।

केंद्र सरकार को भेजे गए एक नोट में एसोचैम ने सलाह दी है कि देश में तेल और गैस की कीमत एक विशेष स्तर पर स्थिर कर देनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय बाजार की गिरावट और देश में ऊंची कीमत का अंतर एक खास कोष का गठन कर उसमें जमा करनी चाहिए जिसका इस्तेमाल घरेलू स्तर पर कच्चे तेल के खोज के काम के लिए किया जा सके। उसने हाल ही में सरकार द्वारा कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाए जाने का भी स्वागत किया।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 12 नवंबर तथा 2 दिसंबर को उत्पाद शुल्क में की गई बढ़ोतरी से सरकार को चालू वित्तवर्ष के शेष महीनों में क्रमश: 6000 करोड़ तथा 4500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के चलते सरकार ने दो चरणों में इन दो पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क में बढ़ोतरी की थी।

वहीं, जेटली ने यह भी दावा किया कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाए से इनके खुदरा दामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

कच्चे तेल की कीमतों में हो रही है। यूरोप और जापान की इकोनॉमी की हालत खराब है। चीन में भी ग्रोथ की रफ्तार धीमी होने के संकेत मिल रहे हैं। और ग्लोबल डिमांड में भी और कमी आने का खतरा बढ़ गया है। जिसकी वजह से कच्चे तेल के भाव के 60 डॉलर प्रति बैरल से नीचे जाने की आशंका है।

कच्चे तेल के भाव के 60 डॉलर प्रति बैरल से नीचे जाने से अमेरिका में शेल ऑयल का उत्पादन बंद हो जाएगा और शेल में निवेश करने वाली कंपनियों के बंद होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा होने पर दुनियाभर में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश रुक जाएगा। कच्चे तेल के भाव के 60 डॉलर प्रति बैरल से नीचे जाने से फाइनेंशियल सेक्टर पर भी असर हो सकता है।

कच्चे तेल के भाव के 60 डॉलर प्रति बैरल से नीचे जाने से अमेरिका में ग्रोथ पर दबाव आएगा जिसका असर भारत पर भी दिखेगा। इस स्थिति में भारत की घरेलू इकोनॉमी के लिए भी चिंताएं बढ़ सकती हैं। ग्लोबल ग्रोथ धीमी होने से भारत के एक्सपोर्ट में कमी आ सकती है। भारत के नजरिए से देखें तो क्रूड के सस्ते होने से होने वाली बचत की तुलना में एक्सपोर्ट में कमी से कहीं अधिक नुकसान होगा। कच्चे तेल के सस्ता होने से इंपोर्ट पर निर्भरता बढ़ जाएगी जिससे देश में ऑयल-गैस एक्सप्लोरेशन गतिविधियां अस्थाई रूप से रुक सकती हैं।

कच्चे तेल की गिरती कीमतों परक्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशीका कहना है कि कच्चे तेल की गिरावट से कुछ तेल उत्पादक कंपनियों को नुकसान हो सकता हैं। लेकिन भारत जैसे क्रूड के इंपोर्ट पर निर्भर देश के लिए कच्चे तेल का सस्ता होना पॉजिटिव है। अब सरकार को इस अवसर का फायदा पेट्रोलियम सेक्टर में किए जाने वाले रिफार्म के लिए उठाना चाहिए।

डीके जोशी ने कहा कि अमेरिका में तेल के भाव घटने से अमेरिका के निजी उपभोग में बढ़त होगी। अमेरिका में निजी उपभोग के बढ़ने से भारत के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के दाम में गिरावट से भारत के जीडीपी में बढ़त हो सकती है। डीके जोशी के मुताबिक अगले साल कच्चे तेल का भाव 80 डॉलर प्रति डॉलर के आसपास रहेगा।

इन्फोसिस के सह-संस्थापकों ने बेचे एक अरब डॉलर के शेयर, निवेशकों को दो अरब डॉलर की हानि

एनडीटीवी कीकबर है यह कि नारायणमूर्ति और नंदन निलेकणि समेत इन्फोसिस के चार सह-संस्थापकों के परिवारों ने सोमवार को एक अरब डॉलर (6,484 करोड़ रुपये) से अधिक मूल्य के शेयर बेचे दिए। मूल प्रवर्तकों के बाहर निकलने तथा पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति विशाल सिक्का के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनने के कुछ महीनों के भीतर ये शेयर बेचे गए हैं।

गौरतलब है कि आदार कार्ड योजना के सौजन्य से नंदन निलेकणि की कंपनी इफोसिस मंदी के दौर में भी लगातार मुनाफा कमाता रहा है।

इन चार सह-संस्थापकों में पूर्व सीईओ एसडी शिबूलाल तथा के. दिनेश शामिल हैं। चारों ने अपनी कुछ हिस्सेदारी - उद्यमशीलता तथा परोपकार से जुड़ी गतिविधियों के लिए - बेची है, लेकिन इसके कारण इन्फोसिस का शेयर करीब पांच प्रतिशत तक नीचे आ गया और उसके बाजार पूंजीकरण में दो अरब डॉलर का नुकसान हुआ।

नारायणमूर्ति, निलेकणि और दिनेश के तथा उनके परिवार के कुछ सदस्यों एवं सह-संस्थापक एसडी शिबूलाल की पत्नी ने 6,484 करोड़ रुपये में इन्फोसिस के 3.26 करोड़ शेयर बेचे, जो कंपनी में 5.5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के बराबर है। इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 2.25 लाख करोड़ रुपये है। इसका गठन उक्त चारों समेत सात इंजीनियरों ने वर्ष 1981 में 250 डॉलर एकत्रित कर किया था। पिछली तिमाही के अंत में प्रवर्तकों की कुल हिस्सेदारी 15.92 प्रतिशत थी।

ड्यूश इक्विटीज इंडिया के एक बयान के अनुसार शेयर औसत मूल्य 1,988.87 करोड़ रुपये प्रति इक्विटी के भाव पर घरेलू तथा संस्थागत निवेशकों को बेचे गए।

राज्यसभा सेलेक्ट कमिटी ने इंश्योरेंस पर रिपोर्ट सौंपी

राज्यभा सेलेक्ट कमिटी ने इंश्योरेंस पर रिपोर्ट सौंप दी है। सेलेक्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में री-इंश्योरेंस की परिभाषा में बदलाव का सुझाव दिया है। सेलेक्ट कमिटी ने 49 फीसदी की सीमा सभी तरह के एफडीआई और एफपीआई पर लागू करने की सिफारिश की है।

सेलेक्ट कमिटी ने नई इक्विटी के जरिए कैपिटल बेस बढ़ाने की सिफारिश की है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 100 करोड़ रुपये की पूंजी अनिवार्य करने की सिफारिश की है। आईआरडीए और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हेल्थ इंश्योरेंस नियम बनाने की सिफारिश की है। इंश्योरेंस एक्ट में कंट्रोल की परिभाषा को जरूरी बताया है। वहीं नियमों के आधार पर आईआरडीए को हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशन तैयार करने की सिफारिश की है।

बजाज फिनसर्वके संजीव बजाजके मुताबिक नए कानून के आने से इश्योरेंस सेक्टर को लंबी अवधि में काफी सुविधा होगी। मौजूदा कानून में काफी जटिलताएं हैं, जबकि नए कानून में कई तरह की सहूलियत है। वहीं एपी एडवाइजर्सके अश्विन पारिखका कहना है कि नए कानून के आने से इंशोरेंस सेक्टर में नए दरवाजे खुलेंगे।

हनुमान बने रामजी की कृपा ईटेलिंग पर

केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते ऑन लाइन कारोबार और डायरेक्ट सेलिंग पर निगरानी के लिए एक नियामक की स्थापना पर विचार करने के लिए अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। रामविलास पासवान ने आज फिक्की की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनका मंत्रालय ऑन लाइन कारोबार और डायरेक्ट सेलिंग पर सभी पक्षों की हितों की सुरक्षा के लिए एक नियामक गठन के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इस संबंध में एक अंतर मंत्रालय समिति गठित की गई है जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नियम बनाएगी।

पासवान ने कहा कि योग्य लोगों और सस्ता श्रम होने के बावजूद सामान स्तरीय नहीं होने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं ठहर पाता है। उन्होंने कहा कि असली निर्माता और धोखाधड़ी करने वालों में अंतर करना जरूरी है जो एक नियामक कर सकता है। इसके साथ ही वह उपभोक्ताओं के हितों को भी प्राथमिकता देगा।

64,000 करोड़ रुपये में से अपने हिस्से का पैसा निकाल लें

नवभारत टाइम्स कीखबर है यह।

इंश्योरेंस कंपनियों, बैंकों, कॉरपोरेट हाउस, म्यूचुअल फंड्स और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास 37,500 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड पड़े हैं। अगर आप इसमें EPFO के बंद पड़े प्रॉविडेंट फंड के 26,497 करोड़ रुपये भी जोड़ दें तो इंटरेस्ट बगैर भी कुल रकम 64,000 करोड़ रुपये हो जाती है। इन पर 8.5 पर्सेंट नॉमिनल ब्याज के हिसाब से इनवेस्टर्स हर साल उनको लगभग 5,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इस अनुमान में उन स्मॉल सेविंग्स स्कीमों को शामिल नहीं किया गया है जिसके डेटा उपलब्ध नहीं हैं।

एक अपुष्ट अनुमान के मुताबिक PPF के बंद पड़े अकाउंट्स में 22,000 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड पड़े हैं। यह अविश्वसनीय नहीं है। इस साल जुलाई में गुड़गांव के एक एक्टिविस्ट असीम टक्यार की RTI पिटीशन के जवाब में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने बताया था कि इंदिरा विकास पत्र की मैच्यॉरिटी का 896 करोड़ रुपये सरकारी खजानों में अनक्लेम्ड पड़ा है। तीन महीने पहले सरकार ने यह पता लगाने के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर एच आर खान की अगुवाई में एक कमिटी बनाई थी कि पोस्टल डिपार्टमेंट और पीएसयू बैंकों में कितना डिपॉजिट अनक्लेम्ड है। कमिटी की रिपोर्ट 31 दिसंबर तक आ जाने की उम्मीद है।

पोस्ट ऑफिस स्कीमें ही अकेला अंधा कुआं नहीं है, जिसमें इनवेस्टर्स का पैसा समाया है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के पास 5,849 करोड़ रुपये का अनक्लेम्ड बेनेफिट है। यह रकम पिछले दो साल में दोगुनी हो गई है। 58 साल पुरानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के पास सबसे ज्यादा 1,548 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड है। 1502 करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड रकम के साथ रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस भी पीछे नहीं है।

बैंकों के पास भी बहुत अनक्लेम्ड फंड है। इनके पास अभी 5,125 करोड़ रुपये हैं जो डिपॉजिटर और अकाउंट होल्डर्स के क्लेम का इंतजार कर रहे हैं। बैंकों के पास पड़ी अनक्लेम्ड रकम हाल के वर्षों में बढ़ी है क्योंकि उन्होंने बंद पड़े अकाउंट्स पर RBI के गाइडलाइंस को 2009 से ही लागू करना शुरू किया है।

इनके बाद कॉरेपोरेट हाउसेज की बारी आती है। इनके पास भी 3,454 करोड़ रुपये के अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिबेंचर और डिपॉजिट हैं। इनके अलावा म्यूचुअल फंड हाउस के पास 770 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम अनक्लेम्ड डिविडेंड और रिडेम्पशन के तौर पर पड़ी है।

EPFO के पास इनऑपरेटिव अकाउंट्स में कुल 26,496 करोड़ रुपये पड़े हैं। 3 साल से ज्यादा वक्त तक डिपॉजिट नहीं होने पर अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। 2011 में बने नए नियम के हिसाब से इनऑपरेटिव अकाउंट में बैलेंस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यह सरकार को मिले इंटरेस्ट फ्री लोन जैसा है।

इन अकाउंट्स के होल्डर्स को 8.75 पर्सेंट सालाना के हिसाब से ब्याज का नुकसान हो रहा है जो सालाना 2300 करोड़ रुपये बनता है। EPFO के ऑफिसर्स का कहना है कि बहुत से इनऑपरेटिव अकाउंट उन लोगों के हैं जिन्होंने नौकरी चेंज कर ली लेकिन पुराने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर नहीं किया है। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कृष्ण कुमार जालान कहते हैं कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से इन अकाउंट्स के ओनर्स का पता लगाने में मदद मिलेगी।

अपने पैसे पर कैसे करें क्लेम

कंपनियों, बैंकों या म्यूचुअल फंड के पास सात साल से अनक्लेम्ड रहा फंड सेबी के इनवेस्टर एजुकेशन ऐंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनको क्लेम करने के लिए इनवेस्टर्स फंड हाउस, कंपनी या रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं। लैडर7 फाइनैंशल एडवाइजरीज के सर्टिफाइड फाइनैंशल प्लानर और फाउंडर के मुताबिक, 'आप उनसे संपर्क करके एड्रेस अपडेट कर सकते हैं और KYC डॉक्युमेंट्स सबमिट कर सकते हैं।'

RBI ने भी डिपॉजिटर एजुकेशन ऐंड अवेयरनेस फंड (DEAF) बनाया हुआ है जहां 10 साल इंतजार करने के बाद इनऑपरेटिव अकाउंट में अनक्लेम्ड डिपॉजिट और बैंक बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन पर क्लेम यहां पैसा ट्रांसफर होने के बाद भी किया जा सकता है। अगर अकाउंट होल्डर आइडेंटिटी प्रूफ देता है तो बैंक वह रकम ब्याज सहित वापस कर देगा।

बैंकों को अपनी वेबसाइट पर इनऑपरेटिव अकाउंट्स और अनक्लेम्ड डिपॉजिट डिस्प्ले करने के लिए भी कहा गया है। इंश्योरेंस रेग्युलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (IRDA) ने फंड क्लेम करने में पॉलिसीहोल्डर्स की मदद के लिए गाइडलाइंस का नोटफिकेशन जारी किया है। जनवरी 2015 से पॉलिसीहोल्डर्स यह जानने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों की वेबसाइट विजिट कर सकेंगे कि क्या कंपनी पर उनका कुछ बकाया भी है। यह जानकारी ऑथेंटिकेशन के लिए नाम और जन्म तिथि या पैन या पॉलिसी नंबर दिए जाने के बाद एक्सेस की जा सकती है। वेरिफिकेशन के बाद इंश्योरेंस कंपनी डिस्बर्सल प्रोसेस शुरू करेगी।

http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/rs-64000-crore-idle-wealth-lying-unclaimed-heres-how-you-can-claim-it/articleshow/45447703.cms

Introduction

Understanding Castes for their Annihilation

Anand Teltumbde

Castes admittedly are a bewildering reality of India; amplified by some to the extent that would make them appear indestructible and ignored by some as a nonissue. Castes as a result, go on kicking menacing the lives of millions and fortifying the powerbases of the ruling elite. There is however a way of understanding castes and it is not as difficult as it is made out, only if one is focused on their annihilation. This essay "The Caste Question in India" by Comrade Anuradha Ghandy may be counted among the latter genre.

The importance of this essay is not so much because it purports to explain caste in its entirety, from its origin in antiquity to its contemporary forms down to the programme for its annihilation, as because it is written by Anuradha Ghandy, one who led a revolutionary life living among Dalits and Adivasis, realized that castes held the key to India's democratic revolution and was impelled by those conviction to study it with specific objective to create a framework for revolutionaries to deal with it. Anuradha Ghandy, Anu for us friends, had written this long essay in mid-1990s. She had discussed the draft with few friends which included me. We did not know why it was not published as thereafter Anu had gone underground. Only after her death, the Anuradha Gandhy Memorial Committee recovered it along with other of her writings. Since it was published in November 2011 in 'Scripting the change', the collection of her selected writings, it has been acknowledged to be a significant departure from the customary understanding of castes all streams of communists reflected thus far. It is therefore a welcome initiative to make it available in Telugu for broader masses of people for whom it was truly meant.       

The essay marks the culmination of Anu's study on caste, as a student of sociology and thereafter a revolutionary practitioner. Here she takes a comprehensive review of the caste system, beginning from the theories of origin of castes through the significant developments in history and ending with a practical programme towards annihilation of caste. Anu at the beginning itself identifies the caste system as an ideology as well as social system and transcends the stereotypical debate about the base and superstructure that shrouded the caste question in communist circles. Following Marx and Engels she identifies different stages in pre-British Indian society: (i) Tribal-oligarchy, (II) Ancient communal and state ownership which proceeded especially from the union of several tribes by agreement and/or conquest accompanied by the enslavement of the Shudra-helots, i.e., the 'Arthashastra Mode' and (iii) Feudal or estate property accompanied by the Jati-based system, i.e., feudalism of an Indian variety. While successfully navigating through the dark abysses of history she emerges into the contemporary period extending the unbroken thread of her argument to the programme of the party of the proletariat against caste system. It declares that class struggle against the caste system as an integral part of the struggle to accomplish New Democratic Revolution. She even tries to indicate what would remain of castes after such a democratic revolution is accomplished.

In its broad sweep Anu presents her own understanding of the origin and developments of castes. It was not in the mode of scholastic discovery but as reconstruction through interpretation of historical resources. However, it provides a coherent materialistic perspective, contrasted with the usual religio-cultural perspective within which the emergence and growth of caste system is normally discussed. With India's mythologized history, it becomes necessarily a speculative exercise to provide materialist form to caste like institution. It may not be accepted in the academic world but if the purpose is to prepare people for change, it serves it well. Anu's essay is precisely aimed at this change and hence could be expected to fulfil its expected purpose. In explaining India's caste system in materialist terms one natural question however needs to be answered, which is that how such an intricate system has developed only in India and not elsewhere. Anu also seems to have skirted past the issue.

Simply speaking, the caste system in India is a form of social stratification which most ancient societies had in proportion to the scale of their surplus production. In small-scale and low-technology societies, stratification is limited by low levels of accumulation and usually organized in terms of age, gender, and kinship position. In contrast, large-scale, wealthier societies are more likely to be stratified into enduringly complex groups or classes reproducing themselves. India with its rich natural endowment, in the ancient times was a wealthy country and hence its society had evolved to have a complex stratification. According to economic historian Angus Maddison (The World Economy: A Millennial Perspective), India was the richest country in the world and had the world's largest economy until the 17th century. The question remains however why with the change in modes of production and onslaught of modernity other stratificatory systems have disappeared all over the world but in India the caste system still survives with its menacing prowess.

Sociologists commonly identify three major forms of stratification in complex societies: caste systems with rigid borders, highly differentiated statuses, and little possibility of mobility; the system of estates characteristic of European feudal societies, which distinguished between the clergy, the nobility, and the broad category of peasants, merchants, and artisans; and class systems, more common in modern societies. The first two systems are dominated by ascribed status, or status into which one is born. Class systems, in contrast, provided a greater space for mobility for achieved status. In the class system, the contemporaneous meritocratic ideal places a premium on achievement, in spite of economic, cultural and institutional pressures for general reproduction of structures of inequality.

The caste system completely denies mobility. A person born in a caste finds his life chances frozen by his caste. Dr. Ambedkar gave a succinct definition of caste: "A caste is an enclosed class." This definition clarifies the distinction as well as interrelationship between class and caste. The essential element of the caste system is the division of society into many mutually exclusive groups called castes which are in perpetual contention with each other for hierarchical superiority within its varna cluster, but internalize their varna hierarchy in a macro-varna structure. The caste into which a person is born defines his or her social status through life, and prescribes the group within which that person could live, marry and die. Caste is also defined by religious rituals and governed by the doctrine of karma and dharma of Hinduism. This doctrine informs a person that his caste status in this birth is because of his past deeds and he could get a better caste status in the next birth by observing dharma, which is nothing but abiding by the caste code here and now. The question remains how such a structure came into being; whether it was created by an ideology or material factors peculiar to India.  

There are many countries where caste-like features are encountered. The Osu people in Nigeria and southern Cameroon are treated by the Igbo indigenous religious system to be a "living sacrifice", an outcaste, untouchable, and subhuman people. There is another caste-like system among the Mande societies in Senegal, Gambia, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast and Ghana, previously Ancient Manden, where people have traditionally been divided by occupation and ethnic ties. Besides, there are several other caste-like stratifications like Wolof in Senegal and Fulani in West Africa. Wolof lived in highly stratified societies based primarily on blood relationships. There were three highly separated castes: freemen (gor or jambur); those of slave descent (jaam); and artisans (ñeeño). Intermarriage rarely took place between the castes. Fulanis are a nomadic Muslim ethnic group located primarily in present-day Burkina-Faso, Mali and Niger. The Fulanis continue to adhere to a fairly rigid caste system. The major castes, in their order of stature, are the nobility, the traders, the tradesmen, and the descendants of slaves. There is a varna-like system among the Borana in north-east Kenya and southern Ethiopia wherein Borana Gutu (pure) are treated as the highest, followed by Gabbra, Sakuye and Watta—a traditional hunter-gatherer caste, being the lowest. The Wattas are considered unwanted, worthless, and condemned to lifelong servitude by members of the higher castes. In Yemen there exists a caste-like system that keeps the Al-Akhdam (the Arabic Akhdam means 'servants') social group as perennial manual workers (scavengers) for the society through practices that mirror untouchability. Though practising Islam for over 1000 years, they are treated quite like Dalits, and like Dalits they prefer to be called Al-Muhamasheen, or 'marginalized ones'. Likewise, there are people in Japan known as Burakumin (Buraku, meaning 'community' or 'hamlet', and min meaning 'people', or HisabetsuBuraku, meaning 'discriminated communities'/'discriminated hamlets'). Studies comparing the caste systems in India and Japan have noted similar discriminations. Like the Burakumins, the Baekjeongwere an "untouchable" outcaste group of Korea. The condition of the Baekjeong in pre-colonial Korean society was quite similar to the Dalits under the rule of the Peshwas. They were seen as a contemptible and polluted group of people that others feared and avoided meeting. If they saw Yangban (the higher caste) adults or even their children along the road, they were expected to bow and pay respect. Like Dalits, they too began their resistance movement in the late 19th and early 20th centuries, firstly aiming at reform and later a more radical change. The system, however, disappeared in the turbulence that the Korean society underwent.

Looking superficially at such instances of caste-like stratifications and discriminatory practices, some people who want to be in denial mode, liken these societies to that of India. They forget the fact that what they see is just the residue of the old structure and practices in those societies. They may look like India's caste system, but they are essentially different. Except for visible aspects of untouchability—discrimination and exclusion—these societies do not reflect the deep-entrenched and pervasive hierarchy, prejudice, and most interestingly, upheld by its social, political, cultural and theological structures. Moreover, they feature in a small section of the society and apply to a miniscule minority as in the case of the Barakumins in Japan, who come probably the closest to India's Dalits. The Indian caste system is not just based on stratification, but is a continuum of infinite castes strung loosely within the four-fold varna hierarchy which is vested with divine sanction. Although classically not a part of the varna framework, it includes as its distinguishing aspect, the people who are completely segregated as untouchables, and who are themselves divided into numerous castes mirroring the hierarchy of the classical structure. Therefore, the Indian caste system becomes a gigantic, complex, and intricately evolved continuum of simultaneously loose and rigid hierarchy—rigid in the macro framework of varna and loose within it—pervasively practised over a vast geographical area as the life-world of its people. Thus, it differs from others both in qualitative as well quantitative terms.

Notwithstanding many scholarly theories on the origin of castes, the most plausible materialist explanation of their origin could be given in terms of the uniquely rich endowment of the Indian subcontinent which did not require nomadic tribes to undergo structural change while settling for agriculture unlike other parts of the world. In India, with plenty of flat and fertile land, plentiful sunshine and rains, nomadic family units could easily settle without losing their tribal character as against, for instance, England, where because of a narrow window of sunshine and rains, and undulating lands, it required a huge army of labourers to cultivate large tracts of land, giving rise to structures with master and serfs. The Indian castes were to start with these tribal identities which evolved with magico-religious developments associated with agricultural societies into a very complex structure. Somewhere down the line, the outside Aryans vanquished the lands and superimposed their class system, varna system over the castes that already existed. This structure generally comprised the caste system, which went on evolving throughout history without affecting its essential integrity. This perhaps explains why such an intricate system of tribal identities (jati) embedded within the varna class system, together defining the caste system, the hierarchical interrelationship between these individual jatis fortified duly by the complex theological-social structure constructed by the dominating classes, evolved and still survived only in India and not elsewhere.     

Traits which really distinguish the Hindu caste, the jati, from the caste-like groups in the rest of the world are: (1) the specific kinship nature of its internal organization, which is very reminiscent of that of a primitive tribe, and (2) its relation to the structure of Indian class society as a whole. Interdining, endogamy, the social norms and customs; ostracization or outcasting as punishment for violation of these norms, the caste councils for their governance, etc. are typical characteristics of tribal kinship groups anywhere. The Indian castes, (actually the subcastes, which are truly endogamous units) display all these tribal traits. Even the exogamous groups within each caste and subcaste are very similar to the gens or clans of primitive tribal society in that all the members of each exogamous group consider themselves descendants of a common ancestor. Such groups have disappeared long ago in most class societies, although we still have remains of them in China, Scotland, and Ireland. Nowhere else have they remained such a fundamental part of the social structure as in India, where they show the close tie-up of the caste with primitive tribal society. Every Hindu belongs, thus, to three social groups: the property-holding family, the exogamous gotra, and the endogamous caste or subcaste, corresponding respectively to the family, the gens, and the tribe in primitive society.

The caste system, a system of social hierarchy, depicts the relationship of these castes to one another. Groups of castes by themselves, just as groups of tribes by themselves, do not necessarily constitute a hierarchy, and what characterizes the castes of India is that they are thoroughly organized in such a hierarchy, even though it may appear somewhat amorphous. This is the superimposition of the varna system over the castes. One of the earliest researcher of castes, Emile Senart had rightly pointed out as early as 1894 that the four varnas are not castes but classes, and that each of these classes today embraces a large number of individual castes whose position in the hierarchy depends upon social function, tradition, occupation, and so on. [Emile C. M. Senart, Caste in India, translated by Sir E. Denison Ross (London, 1950).] Thus the Brahmans are not one caste but a class, or rather an estate, comprising hundreds of castes, and this is likewise true for the Kshatryas, Vaisyas, Sudras and also Dalits. The social - theological hierarchy of caste masks the fact that behind this hierarchy and holding it together is this very class nature of Indian society which further is held together by the State. In turn the class nature of society expresses itself in the form of the caste system which has grown out of the interpénétration of caste and class. Thus caste appears as class and class appears as caste. We may even go further and point out that the caste is a caste only insofar as it is part of Hindu class society. If it is outside the pale of such a class society, it constitutes a tribe, as in the case of the aboriginal tribes still existing in India.

Castes are generally spoken about in static term as though they were in a deep freezer, fossilized, sans change, and not a living category. The confusion between varna and caste or caste and untouchability or Shudra and Dalit is commonplace. The caste system had evolved into a formidable system of stratification acquiring self-organizing, self-regulating characteristics. For instance, the structure of the caste system assumed the celestial system, which has million explosions within but still maintains its overall form. The caste system also had numerous low-key inter-caste contentions within the belly of a varna, but at the same time all castes abided by their varna hierarchy. This dynamics lent the system its resilience without ever challenging the macro structure. Another operative feature of the caste system was that all castes were held together in an interdependent relationship that ensured subsistence of all their members albeit corresponding to their caste status. The system provided them with a sense of security; the only condition being that the people ought to follow their caste dharma. Every caste had its psychological comfort or discomfort and differential benefits or losses. The exploitation and oppression was ingrained in the system but was so diffused that it was impossible to discern who precisely was the exploiter and who the exploited. Even the Brahman varna, which was ensconced at the top of the varna hierarchy, had various Brahman sub-castes which contended for higher status among themselves. And the situation was no different with the untouchables, who even being avarnas mirrored the same contention. The division between the Dwija castes, who did not live by the sweat of their brows and the Shudras and the untouchables who were to slog in service to them, which could only be noted in modern times, was not viable as it still is not. The structure did not permit the emergence of any such broad division anywhere that would threaten the system. This explains why castes are the longest living man-made system in the world and are still kicking.   

Castes were the life-world of people living in the subcontinent and they were resilient to adapt to the political-economic changes that befell the subcontinent. Moreover, while they were a subcontinental phenomenon, their operation was very much local as there were no means of easy transportation or communication. For the most part of history, whatever changes that took place due to changes in political economy, were confined to the Dwija castes; they did not affect the life-world of the lower, labouring castes, viz., Shudra and the untouchables as they did not have any interface with those changes. The first time they were affected was by the Muslim rule when it stabilized. That was the first time they saw that there could be an alternative god and an alternative religion, which speaks of equality among human beings. They were introduced to Islam mainly through Sufi saints, who mixed with them and spoke about human brotherhood. The Muslim rule also gave them an opportunity to leave their villages to work in guilds in cities, which came up with the advanced feudalism that the Muslim rulers brought. There was a huge exodus of the lower castes to Islam. But later when the upper caste elites also began converting to Islam for the lure of pelf and power, the castes entered the Islamic society. The phenomenon was more pronounced in the case of conversion to Christianity later in the colonial period. The Muslim as well Christian societies still bears their birth marks being predominantly of the lower-caste converts, which is why the Sangh Parivar hates them. Thus we need to see communalism in India as basically a derivative of casteism.

The more impactful changes occurred during the colonial rule. It brought varied opportunities to the lower-caste people, especially the more populous untouchable castes, which did not have specific caste vocations. They entered British armies in large numbers and took up jobs in their clubs, households and industry. Most significantly, the doors of modern education were opened to them; first by the Christian missionaries and later by the government. The rulers undertook huge infrastructure projects such as building of ports, roads, canals, railways, to facilitate their colonial loot which however came as a boon for these people. Infrastructure further boosted industrial investment in a spiralling manner, opening up huge job opportunities for them. Many of them made good of these opportunities and switched to petty businesses. While many such unintended positives happened during the colonial rule, the intended colonial policy to control people by instituting various anthropological studies and caste censuses concretised the amorphous lifeworld of people into rigid hierarchies and live caste consciousness. The ease of communication and transportation and political integration of India unleashed new pan Indian caste dynamics, which for the first time transcended social sphere and entered political space. It is in such socio-political environment capitalism entered India. Capitalism instead of facing contradiction with the caste system, found it useful to keep the labour divided. However, it did impact the other segment of the society, the upper castes in the Dwija band based in major cities, who embraced capitalism and capitalist modernity. While capitalism kept people divided, it bonded capitalists into a class, transcending ritualistic differences among them. The imperatives of the supply chain in business to build and maintain relationship brought them in contact with people from different castes, albeit within the Dwija band, to which they largely belonged. Over the years the caste differences between them faded and were reduced to class differences. The validity of Marx's observation that the growth "Modern industry, resulting from the railway system, will dissolve the hereditary divisions of labour, upon which rest the Indian castes, those decisive impediments to Indian progress and Indian power." (On Colonialism, Moscow edition 1974, p. 85), needs to be reconsidered by people who uncritically lament that he was proved wrong on India.

Far more significant changes in the caste system than even those happened during the colonial period befell after the transfer of power. The native ruling classes made full use of the caste system with their characteristic intrigues to the detriment of masses, particularly Dalits and Adivasis, paradoxically posturing social justice. After assuming the power, the Congress began pushing the policy framework in favour of capitalists, camouflaging it with its high-pitched socialist rhetoric to address the mass aspirations which were built up during the freedom struggle. Notwithstanding its claim to represent all Indian people on the basis of Gandhi's mass following, the Congress at its core was always representing the class of the incipient bourgeoisie. The best evidence for its pro-capitalist character comes out in the Bombay Plan episode. While the Constituent Assembly was still busy writing the constitution, Prime Minister Nehru had announced the launch of Five-Year Plans (FYP), which was associated in those days with Soviet Russia. It was designed to create an impression the world over that newly independent India was going the Soviet way. It reinforced the domestic rhetoric of socialism. The Bombay Plan was prepared by a group of Indian industrialists and technocrats in January 1944, proposing a fifteen-year investment plan for India when it became free. It is interesting to know that while there was general anticipation that the British would grant India freedom after World War II, there were no official clues as to what form post-colonial India would take. The Bombay Plan, however, had rightly factored in the partition, which very few people could have imagined then, in working out its figures. While this Plan was not officially adopted by Nehru, not only the first but all the first three Five Year Plans had almost the same sectoral outlay pattern as that of the Bombay Plan. It may be interesting to recall our learning in schools and colleges that our second FYP was supposed to be based on the home-grown development model given by P.C. Mahalanobis! Surprisingly, these intrigues of our ruling class to cheat the people remain largely unexposed by our intellectuals.

The ruling class intrigues were also at play in the constitution-making, starting with its strategic masterstroke to induct Babasaheb Ambedkar, who had gained an iconic stature among the majority of Dalits, into the Constituent Assembly and thereafter making him chairman of its most important drafting committee. Ambedkar who had been an ardent and lifelong opponent of the Congress and its supreme leader Gandhi expectedly faced spirited opposition from the Congress legislature in Bombay when he made a bid to be part of the Constituent Assembly. He was eventually helped by Jogendra Nath Mandal, a Scheduled Caste Federation (SCF) leader in United Bengal, who prevailed upon the Muslim League to get Ambedkar elected from East Bengal. This success was to be short-lived, however. Soon the partition plan was announced and he lost his membership. By then, the Congress had realized his strategic importance and arranged for his election from Bombay. They further surprised him by making him chairman of the drafting committee.

With regard to castes, the Constitution outlawed untouchability, which was what the upper-caste reformers as well as apologists of the caste system led by Gandhi always hankered for. It however preserved castes with an alibi to make special provisions in favour of the Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST). As a matter of fact, these provisions in the form of reservations and other concessions for the SCs were instituted during the colonial times itself. Even the initial preferential policy was transformed into today's quota system by Ambedkar while he was the labour member in the viceroy's executive council. The identity of these beneficiaries was also frozen into an administrative category, 'Scheduled Caste', way back in 1936. As such, the castes could also have been outlawed if the Constituent Assembly so wanted. But they were not. The Constituent Assembly wanted to extend these provisions to the tribal people, which it could without needing the castes to stay as the tribes were not a caste. But it created another schedule, the 'Scheduled Tribe' for them, knowing fully well that there could not have been a foolproof definitive criterion like untouchability used for identifying the SCs, for the tribals. Whatever may be the way of identifying these people, if they were to be provided with identical concessions, they could have been very well merged with the inmates in the existing schedule, possibly renaming it as something else sans the caste indicative nomenclature. It would have helped in diluting the traditional caste identity of the erstwhile untouchables in the schedule and divested the schedule of social stigma as, unlike the Dalits, the tribals did not carry it. But it was not to be. By creating a separate schedule the ruling classes provided space for any caste to claim Scheduled Tribe status as it happened in the agitations of the Gujjars in Rajasthan in 2008 and currently of the Dhangars in Maharashtra. Interestingly, no one wanted the Scheduled Caste status.

Capping all these intrigues, the Constitution included a still vaguer clause that the state would identify as Other Backward Classes (to be read castes) who were 'socially and educationally backward' and extend them adequate concessions. In a backward country like India in which almost all people could be construed as being socially inferior to someone in a caste hierarchy and educationally backward (which all were), this provision as such was hugely problematic. After all, reservations are not the only measure to help people. Rather, reservations were meant to be an exceptional measure to be used for exceptional subjects, as was rightly done during the colonial rule. For a backward country like India, the state, if it was really sincere in helping the people, could have implemented redistribution of wealth, ensured basic empowering inputs like health and education, and followed socialistic policies. Ambedkar was for such a reform and had provided a theoretical rationale for state socialism too in his very first speech in the Constituent Assembly. Obviously, it was not their intention to help the people but use them to perpetuate their rule. The entire exercise was to construct a can of caste worms for the rulers to be opened at an opportune moment as was done by V.P. Singh in 1990.

Soon thereafter, the government undertook land reforms in a convoluted manner. The real intention, as can be seen with hindsight, was to carve out a class of rich farmers in rural India which would serve as an agent of the central rulers, while pretending to respond to the voiced expectations of people that land would be distributed to the actual tillers. Land distribution did take place in varied proportions in various states (land being a state subject!)—to the tillers on paper, who happened to belong to the most populous Shudra castes that were preferable to the erstwhile landlords, many of whom fancied continuing their control over such lands. Although land in many cases was actually tilled by the Dalits, they did not get any. This half-baked land reform was immediately followed by the Green Revolution, supposedly to quench the widespread mass hunger prevailing then. While the Green Revolution would raise the productivity of agriculture, it would significantly transform the agrarian relations and thereby castes. The Green Revolution was actually a capitalist strategy which would create input, output, credit, implement, and services market and cash economy in rural India. It would hugely enrich the Shudra landowners and transform some of them into rich farmers who would assume social control of villages having wielded the baton of Brahmanism from the upper-caste landlords.

The capitalist relations demolished the traditional jajmani caste relations signifying interdependence, and rendered Dalits to be the rural proletariat, utterly dependent on the rich farmers for farm wages. The erstwhile multi-layered caste contradictions were replaced by a direct class contradiction between Dalits as farm labour and the neo-rich landowners as capitalist farmers. As these rich farmers were part of the most populous caste band—unlike the erstwhile sophisticated upper-caste landlords—who however lacked in cultural sophistication, these class contradictions would manifest through familiar faultlines of castes giving rise to a new genre of caste atrocities. Earlier, the caste atrocities happened at the level of individuals—someone of the lower caste being punished for his misconduct by someone belonging to the upper caste in a fit of rage. The new atrocities would now be committed by a collective of the Shudra people on a collective of Dalits with a conscious plan of teaching a lesson to the entire Dalit community. Kilvenmeni in Tamil Nadu was the first to see such an atrocity, signifying this new agrarian dynamics, on 25 December 1968. Forty-four Dalit labourers, mostly women and children, were burnt alive by the henchmen of landlords for daring to challenge them. In the following decades it would flare up into a veritable caste war in distant Bihar, overshadowing the class struggle that actuated it as in Kilvenmeni. The trend since has not only continued but also has zoomed under neoliberal India.

This dynamics has largely escaped the world of scholars and intellectuals. Postcolonial India may be a unique place where the state came into being first and then it created its congenial class as against the normal process seen everywhere else of classes emerging victorious and constituting their state. With enormous productivity gains from the Green Revolution, the rich farmers amassed huge surplus which they invested in nearby towns to set up various businesses like transport, cinema theatres, rice/oil mills, ginning and pressing factories, contracting, and commission agencies. A typical rich farmer in a village was a landlord, a petty bourgeoisie, custodian of Brahmanism, politician, all rolled into one. While a section of this class allied with the ruling party at the centre and captured Panchayat Samitis, Zilla Parishads and significant part of the state assemblies, the other sections developed their independent aspirations and formed regional parties to emerge as formidable political forces. All these developments led to intensification of competition in electoral politics, thereby increasing reliance on small groups of people, which were to be naturally found in castes and communities. They became exceedingly important in the first-past-the-post (FPTP) type of elections. Even a small number of votes could make or mar the electoral prospects of politicians in this system. These domestic developments combined with general unrest manifesting from the crisis of capitalism the world over, which was just past its 'golden period' of two decades after World War II, led to the inauguration of coalition era in politics by the mid-1970s. The Janata Party, representing the grand coalition of disparate political parties capturing power at the centre, was to symbolize this trend. Caste would become the sole staple of politicians in electoral politics.   

Here came the use of the weaponry forged in the Constitution. The politicians increasingly exploited reservations to lure castes. Reservations in colonial times were conceded as an exceptional policy to support the exceptional people, but in these postcolonial times, they were forged into reserved ammunition for the ruling classes. With the implementation of Mandal reservations, which could be potentially claimed by every caste, the clamour for reservations reached its pitch. There is no significant caste today that is not actuated by this dynamics to demand reservations. Interestingly, many of these demands were not to partake of the Mandal reservations—perhaps because they were already crowded being limited to 27% for the estimated 52% population—but to claim the ST status and share their reservations. Another intrigue of politicians was to inflame the latent grudge of the minor castes within the SCs that the benefits of reservations were disproportionately grabbed by some major caste. It led to the creation of sub-caste movements demanding reservations within reservation. The outcome could have been better read as the incapacity of reservations to benefit the real needy within the SC/ST communities, but such is the obsession with reservation that it would only be read in an inverted manner, which could then be easily exploited by the politicians. Starting from Andhra Pradesh with the Madiga-Dandora movement in the mid-1990s, it has spread today to most states. It proved to be the last blow to Ambedkar's vision of annihilation of castes that his 'Dalit' so laboriously constructed as the vanguard in the anti-caste battle, itself was splintered into sub-castes. Interestingly, it was happening when reservation itself was on the decline due to constriction of the public/government sector under the impact of the neoliberal policies of the government. But the reservationists would not like to hear of it!

There was another significant impact of this postcolonial political economy on castes. With the huge economic and political empowerment of a section of the Shudra castes, the ritual differences between the Shudras and the Dwija castes also began to fade. Capitalism performed its expected role in ritually demolishing castes across the four varnas and in reducing the entire caste system into a class divide between Dalits and the rest. While the ritual caste differences have been weakened to a great degree, the caste identities appear to have gained in strength in inverse proportion. These identities are manured and watered by the modern institutions such as electoral politics and reservations. The FPTP election system has catalysed these caste identities. Here comes another shot of strategy by the ruling classes. Although all the newly independent British colonies have adopted this system of election from the British model, it was strikingly unfit for a country like India which was fragmented vertically and horizontally into castes, communities, religions, languages, regions, etc. However, the ruling classes could clearly see that only the FPTP system could ensure perpetuation of their class rule. They had only to manage the existing divisions by creating and manipulating identities. As we can see, this system has hugely contributed to transforming politics into identity politics.

The contemporary castes thus can be seen more as constitutional castes rather than as scriptural or Manu-ordained traditional castes. They mark a clear division between the Dalits and the non-Dalits. Dalits serve as the other for the non-Dalits and hence the ruling classes would not let go of castes. They would not even let Dalits stay as Dalits but would split them into sub-castes, eliminating any possibility of their coming together and threatening the prevailing order. Dalits today are a hopelessly fragmented and disoriented lot. While reservations have catalysed a middle class among the Dalits, which is visible and vocal, being located in cities and towns, it has overshadowed the woes of the vast majority of Dalits who live in villages and urban slums. Over the last six decades, reservations could be seen to have lifted about 10% of Dalits from their precarious condition. The condition of the balance 90% Dalits is relatively the same or perhaps worse than it was before these measures were introduced. Instead of being a tool for empowerment, reservations have actually marginalized them, as it tends to help an increasingly smaller section of beneficiaries; the majority being deprived of crucial inputs of health and education, it would not even pass the threshold of applicability of reservations. That is why reservation seats in IITs, IIMs, etc. go unfilled. While middle-class Dalits are not in as large a number to fill up the vacancies, it is beyond the capacity of majority of the Dalits to have the wherewithal for these admissions. Reservations have arguably benefitted the first generation of Dalits, but their lifetime cost-benefit remains surely questionable. The psychological damage reservation causes to a Dalit child at an early age may actually be intellectually crippling as their later performance indicates. In either case, Ambedkar's expectation from reservation that it would help Dalit participation in administration and in turn be beneficial to the Dalit masses is not at all validated by practice. He himself had experienced this in his own life time; and this has surfaced every time in moments of crisis for ordinary Dalits. My books: Khairlanji: A Strange and Bitter Crop and Persistence of Castes amply explain it.

Considering the hierarchy-seeking characteristics of castes, caste-based identities can be seen as unviable for any radical project. Identities are natural and benign in social and cultural spheres, but in politics they could be hugely problematic. Never could they serve universalist objectives of radical politics, which is what emancipation of Dalit-like people should entail. The FPTP system has promoted identity politics, which obviously has worked for the ruling classes as they willed for, but it has not helped the oppressed masses in achieving their emancipation goals. The grand experiment of the BSP, which raised identity politics to its logical high point, has eventually begun to show its limitation. The emergence of classes within the belly of each caste is a contemporary reality, which further incapacitates identities to do good for the lower classes. While identities serve as cover for the middle classes to further their class interests, as in the case of Dalit capitalists, they are of little service to the lower ones. On the contrary, they bear the brunt of all kinds of identity flaunting. Objectively speaking, a miniscule section of the Dalits have made progress during the last six decades, but with identity linkage it gets transposed to the entire Dalit community along with their cultural assertion.

The rural Dalits being the weak spots in this linkage have to bear the brunt of it in the form of atrocities, which have risen to an alarming level of 40,000 in 2013. Every passing day two Dalits are getting killed and six women are raped this very time. And this by police record; given their reluctance to register a complaint from a Dalit, the actual number could be left to anyone's imagination. The dismal conviction rate emboldens casteist elements to deal with Dalits with impunity. The most infamous atrocities right from Kilvenmani to the spate of carnage carried out by Ranvir Sena in 1990s have ended with acquittals. This horrific trend is met with total absence of any organized resistance from Dalits, most of their self serving leaders being busy brokering their interests with the ruling parties. The neoliberal juggernaut fast decimating public spaces, making such basic services like heath care and education also beyond the means of most Dalits, they are pushed back to darker times from where they strove to rise. The ascendance of the Hindutva brigade that has already declared this country as 'hindu rashtra' and is trying to restore everything including caste system to the old Brahmanical glory, with all the Dalit representatives having been bought off, the caste question is bound to get thornier in coming days.

Notwithstanding its comprehensiveness and passionate pro-Dalit stand, Anu's essay fails to note the contemporary dynamics of caste and therefore the framework it suggested suffers from consequent deficiencies. Although it transcends the Left phraseology of 'base and superstructure' which effectively distanced the Left from Dalits and consequently pushed both these potential forces of Indian revolution to margins, it has fallen prey to another stereotype of Dalitism which uncritically promotes reservations and seeks state largesse, which appears to have served the ruling classes interests better than that of Dalits. Expectedly it promotes proletarian solidarity across castes but does not provide clues how it would be accomplished except for listing out Dos and Don'ts. Without ruthlessly dissecting the causes of divergence between the Dalit and the Left movements; without acknowledging the reasons why Dalits tend to prefer Manu to Marx; without taking cognisance of the dynamics of contemporary castes and fathoming out causal linkages a framework for annihilation of castes perhaps cannot be possible. That however does not diminish the value of her contribution. It provides a perspective and platform for the people yearning for the end of this vile system to think through issues and enrich the theory and practice of revolutionary struggle. Acknowledging the complexity of castes, none other than D.D. Kosambi had noted way back in 1944 that any statement of a general nature made by anyone about Indian castes may be contradicted. If Anu had lived, she would have definitely rethought some of these things and corrected her thesis for I always believed she was an exemplar of a true Marxist, a revolutionary, who considered Marxism as a live science and not a scriptural dogma.

B-243, IIT, Kharagpur

10 December 2014

Sardha heat closes in as Bengal heads to President`s Rule!'

Palash Biswas

Did declares yet another Jihad and challenges:'PM Modi, Arrest Me,' Says Mamata Banerjee After Her Minister Madan Mitra is Caught in Saradha Scam. West Bengal Minister Madan Mitra was arrested on Friday in the Saradha chit fund case, in growing trouble for the government of Mamata Banerjee. He was seen in video clips praising Saradha Group chairman Sudipto Sen at a meeting of Saradha agents and allegedly enjoyed benefits like a car, fuel and driver at the company's expense. He allegedly also extracted donations out of Sudipto Sen for a temple.

"I dare the Prime Minister and the BJP leadership to arrest me," the Chief Minister challenged, alleging vindictive politics by the Centre.NDTV reports.

No wonder,Bengal is thrown into total anarchy where ruling party supporters have come down to streets and stopped the life lines!

Opposition gears for a head on clash,tomorrow would witness all kinds of protest and celebration making it very very tense!

Mitra reportedly consulted starteller to set a date with CBI and he has been arrested on Friday Jummewar.His constituency Kamarhati is consisted of a big Muslim Population day and Mamata has hinted to make the arrest on Jummewar a major political issue ,complaing greater conspiracy by the centre.

Having resigned senior minister Madan Mitra resigns but Matata rejects and stands rock solid with Arrested Madan! Declares jihad against the Centre.

Soon after Mitra's arrest today (12 December), the fiery and mercurial chief minister claimed that Mitra's arrest was decided even before Amit Shah came to Kolkata for a public rally last month, which she did her utmost to prevent.First Post reports.

Speaking to press after Mitra's arrest, chief minister Mamata Banerjee attacked the BJP saying, "the BJP is indulging in goondaism in Bengal." She said that the arrest of Mitra is an unconstitutional, illegal move.

So far, the CBI has arrested Trinamool Congress MP, Srinjoy Bose; suspended MP Kunal Ghosh and party functionary, Rajat Majumdar along with three other people —Debabrata Sarkar, Sandhir Agarwal and Sadanand Gogoi — in connection with the Saradha scam.

The Saradha group, involved in various ponzi schemes, went bust in April 2013 duping thousands of small investors across West Bengal, Assam, Tripura, Bihar and Odisha. Its chairman, Sudipta Sen arrested after the scam broke out by West Bengal police; has since then been in jail.

It never happened in my life taht I had to come back home from my way to office.It happened today as TMC supporters blocked all main roads on may way in the suburbaan,in the city and on the Highway at the outskirts of the city.

Sitaram Yechuri has said tht Kolkata has become the rape capital of India. I may not say that,But I am worried that teen aged girls from schools and young ladies from educational hubs and workplaces have been stranded mid way in a volatile and insecure situation.

If any one of them faces untoward incident,I am afraid Mamata Banerjee would not be able to hide her face.

CBI acted and Madan Mitra,the senior minister and most faithful colleague in her political life since day one,has been arrested.Mitra had been hospitalised for long complaining serious illness to delay the destiny but doctors in his den in SSKM Hospital could not prove any illness whatsoever.

In a major development, the Central Bureau of Investigation (CBI) on Friday arrested West Bengal State Transport Minister and Trinamool Congress leader Madan Mitraafter questioning him for his alleged role in the multi-crore rupee Saradha chit fund scam case.

I am afraid that Didi has already finalised a date with her destiny.

All political parties seem to be united to demand her arrest.As the arrest of Madan Mitra has created the hell losing all over and TMC workers have enough home work toe set Bengal on fire if their leaders land into the prison.I am afraid Bengal would lag behind for decades for this political narchy.

Mamata is a woman and belongs to a family background of a common citizen and she does not represent any dynasty whatsoever.Moreover,she has been standing with the victims all the time and her struggle is unprecedented as he rise has been.

It is just like a greek tragedy for the Left,Congress  me and I may not celebrate as the Left,BJP and Congress along with the victims of Sardha scams has began the celebration all over Bengal.I am afraid of the clash between the two opposite sections of the masses highly communalised thanks to high voltage RSS campaign to capture Bengal.

Arrest of Mamata Banerjee is not going to help either the Left or the Congress.It favours the rise of BJP only nad keeping in mind the free market hindutva agenda,we have to be faraid rather.

Addressing a press conference here, taking strong exception to the arrest, Banerjee said, "BJP is trying to bulldoze the democratic institution. Mitra's arrest is illegal and unconstitutional, BJP is misusing the power."

"Madan Mitra was called in for questioning and was arrested. This is political vendetta," she added.

Calling the arrests made by the CBI in the Saradha chit fund scam as unethical, the chief minister termed today's development as 'BJP's Goondaism in Bengal.'

Further reacting over Mitra's arrest, Banerjee said, "Arresting our minister is a bullying tactic. How can the government be kept in dark over minister's arrest?"

She added, "If tomorrow I arrest a Central minister in Bengal, what will they do? 'Why no action against CPM?"

Further backlashing against the Narendra Modi-led NDA government, Mamata said, "BJP government at the Centre is 'coward', acting like an 'autocrat'. It is a conspiracy."

"I will go, visit Madan Mitra. Ask them to arrest with whatever police Narendra Modi, BJP president have got at their disposal," Mamata Banerjee told reporters here.

"Madan Mitra submitted his resignation letter, but I am not accepting it because his arrest is illegal," she added.

During the press conference Mamata also announced that the All India Trinamool Congress (TMC) plans to stage a major demonstration tomorrow in protest against Madan Mitra's arrest by the CBI.

Prior to the press conference, the arrested TMC minister Madan Mitra had complained of chest pain during a medical examination before being sent to the police custody.

However, the CPI (M) welcomed the development stating Mitra should have been arrested earlier. "This should have happened earlier, three question marks have been erased," said CPI (M) leader Ritabrata Banerjee.

"Nothing to be surprised about, Madan Mitra was going from one hospital to the other to avoid being arrested," another CPI (M) leader Nilotpal Basu said.

Meanwhile, Leader of the Opposition in West Bengal Assembly Surjya Kanta Mishra also demanded immediate questioning of Mamata Banerjee and others in the Saradha scam. "We will now hit the streets with this demand and demands for action against other ponzi companies as also refund of money to the cheated depositors," Mishra said.

The CBI had last month arrested TMC Member of Parliament Srinjoy Bose in connection with the scam.

The Kolkata-based Saradha Group, ponzi scheme had over 10,000 registered chit funds across the country and with an aggregate turnover of Rs 30,000 crore per annum.

The Saradha Group is said to have defrauded thousands of investors, including poor people, inWest Bengal, leading to the arrest of its owner Sudipta Sen.

Before formally arresting him, the CBI quizzed Mitra for the alleged role he played in the Saradha group and his relations with the group's head Sudipta Sen. Mitra is considered very close to West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee.   

Mitra is the third ruling Trinamool Congress minister to have been arrested in connection with the scam. He has been charged with criminal conspiracy, cheating and taking undue benefits from Saradha group. Mitra's arrest is a major embarrassment for the firebrand West Bengal Chief Minister.

Alleging that West Bengal transport minister Madan Mitra directly contributed in the tainted Saradha group duping lakhs of investors, the Left Front on Friday expressed confidence all those involved in the multi-crore-rupee scam will be punished.

Left Front chairman Biman Bose said Mitra, grilled by the Central Bureau of Investigation (CBI) during the day, had directly contributed getting the people cheated by praising scam kingpin and Saradha promoter Sudipta Sen.

"The minister, who is being grilled now, had declared — while addressing a programme in which people involved in chit funds participated — that Sudipta Sen can be relied upon because he has shown how to make an ocean from droplets," Bose said, referring to Mitra's presence in events organized by Saradha.

"The state minister has directly helped in cheating the people of Bengal and, therefore, all those who have contributed in cheating the people deserve to be punished and they will be punished," the veteran Communist party of India-Marxist leader added.

West Bengal Transport Minister Madan Mitra arrives at the CBI's office in Kolkata hours before his arrest. (Subhankar Chakraborty/HT photo)

Embarrassment mounted for West Bengal chief minister Mamata Banerjee and her Trinamool Congress after the CBI arrested state transport and sports minister Madan Mitra in connection with the Saradha scam on Friday.     

He is the first minister of Bengal to be arrested by the Central Bureau of Investigation (CBI) in any case, and the fourth Trinamool leader to be held by the probe agency in the chit fund scam.

Accusing the Centre of adopting bullying tactics after Mitra's arrest, Banerjee lashed out at Prime Minister Narendra Modi and Bharatiya Janata Party (BJP) president Amit Shah and dared them to arrest her.

"CBI may take Madan to SSKM Hospital. I will go to meet him. Let me see whether Amit Shah's goondas and Narendra Modi's police can arrest me," she said.

"It (the arrest) is unfortunate, shameful and deserves to be condemned. It's sheer political vendetta. Can the CBI and the Centre go out of their jurisdiction and act like this?" she added. - See more at: http://www.hindustantimes.com/india-news/saradha-scam-madan-mitra-appears-before-cbi/article1-1295803.aspx#sthash.xVkVDmrL.dpuf

Mitra, who was summoned by the CBI for the second time, had reached the CGO Complex here at 11 am, officials said.

In the latest development in the high-profile arrest, Mitra has complained of chest pain during medical examination and is likely to be taken to the hospital.

The CBI had summoned Mitra November 18 for the first time but he could not appear on health ground.

After undergoing treatment at a private hospital initially, Mitra was admitted to the state-run SSKM. Hospital on Nov 20 from where he was discharged on Nov 26.

Denying any involvement in the scam, Mitra after getting discharged from the hospital, had asserted he would cooperate with the CBI whenever it called him for questioning.

The legislator from the Kamarhati assembly constituency had appeared as a guest in several Saradha programmes where he had praised group promoter and scam kingpin Sudipta Sen for generating employment.

The CBI had earlier grilled Mitra's former confidential assistant Bapi Karim.

Mitra is the second state minister to be grilled by the CBI, earlier Textile Minister Shyamapada Mukherjee was questioned.

A few Trinamool leaders including Rajya Sabha members Kunal Ghosh and Srinjoy Bose are behind the bars in connection with the scam.

Importantly, the police custody of suspended Trinamool Congress MP Kunal Ghosh, who was arrested on November 23 in the Saradha Group chit fund scam, also ends today.

Ghosh last month allegedly tried to commit suicide by taking sleeping pills inside the Alipore Central Jail.

West Bengal Correctional Home Services Minister HA Swafi said, "Ghosh, who was later admitted to a state-run hospital, allegedly took sleeping pills to commit suicide. He later on called the doctor and they found everything to be normal but still as a precautionary measure we did not take any chance and got him admitted to the SSKM Hospital. "

On November 10 when he was produced before a city court, Ghosh had threatened to commit suicide if the CBI did not take proper action against "those involved" within three days.

"Investigation is being influenced. It is not acceptable that I will rot in jail while those involved will roam freely. I am giving three days' time, if action is not taken Iwill commit suicide," he had said.

'Pechoney baansh': After Madan Mitra arrest, Mamata declares war on BJP

"Pechoney Baansh" was the colourful expression Mamata Banerjee used to explain that her enemies were out to get her.

Her fears came true today (12 December) with the arrest of Madan Mitra, Transport Minister of West Bengal and a close Mamata aide, in connection with the Saradha Ponzi scam. It has suddenly raised the political stakes in West Bengal.

This is the first minister to be arrested by the Central Bureau of Investigation (CBI), even though two Trinamool Rajya Sabha MPs, Kunal Ghosh and Srinjoy Bose, have already been arrested.

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. AFP

Ever since he was arrested in July, Ghosh has been shouting from the rooftops thatMamata Banerjee has been the biggest "beneficiary" of the Sarabha scam. In November, Ghosh is alleged to have attempted suicide, but he survived with a timely trip to the hospital.

With events turning against her, Mamata Banerjee has declared war on the BJP. Soon after Mitra's arrest today (12 December), the fiery and mercurial chief minister claimed that Mitra's arrest was decided even before Amit Shah came to Kolkata for a public rally last month, which she did her utmost to prevent.

Today, she appeared clearly rattled as she railed: "This is an illegal and unconstitutional arrest. Who is CBI? What is their jurisdiction? There are so many other cases about which they're sitting quietly. Why hasn't any Left leader been arrested for any scam?"

While a nonchalant Amit Shah said he had nothing to do with the arrest as the CBI was doing its job independently, it is clear that Mamata is fighting on three fronts simultaneously: with the BJP at the Centre, and with the Left and the Congress in Bengal.

Having thrown the Congress unceremoniously out of the West Bengal alliance, and with the Left spurning her offer to fight the BJP together, Mamata is back to fighting her battles all alone for now – though this may change if the BJP is seen to be gaining an upper hand in the state. Right now, Trinamool workers seem to regularly clash with both BJP and Congress in Bengal.

The three big pressure points for Mamata are the Burdwan blast of October, which is being investigated by the National Investigating Agency, the Saradha scam (by the CBI), and Amit Shah's efforts to grow the BJP in Bengal by attacking the Trinamool andlinking it to both Saradha and Burdwan.

Matters escalated on 30 November, when Shah told a large rally in Kolkata that he was there to evict her from power. In response to Mamata's haughty poser ("Who is Amit Shah?"), he replied:"I am Amit Shah, a BJP worker. I have come to Bengal to uproot the TMC."

As noted earlier, the two issues Shah used to pound the Trinamool in Kolkata were the Burdwan blast and the Saradha scam. Shah accused Mamata Banerjee of "shielding the Saradha scamsters and harbouring terrorists". He said: "Bengal needs a government which is patriotic, which doesn't save the culprits of the Burdwan blast, which does not indulge in corruption,"The Indian Express reported Shah as saying at the rally.

The words "terror" and "patriotism" in the BJP's lexicon are code for "Islamic terror", and this time the focus of attention is the fundamentalist Jamait-e-Islami Bangladesh (JIB), which is alleged to have been planning terror attacks in that country from bases in West Bengal. Mamata Banerjee's party is seen to be linked to the JIB, which is alleged to have obtained some funding through the Saradha Ponzi scheme.

So, the dotted line link Shah sought to draw was clear: Saradha scam-black-money-Bangladeshi Muslim-migrants-terrorists-Trinamool.

As if to prove the link, a day before Shah's rally, the Jamait-e-Islami-e-Hind in Kolkata staged a massive protest in a show of muscle. As The Times of India reported it, "Kolkata was ambushed by a Jamait…rally on Saturday afternoon… At least 11 policemen — including three IPS officers — were injured in brick-batting and 13 police vehicles damaged. Journalists were attacked for 'intruding on the space meant for rallyists'— which was Red Road, the city's VIP thoroughfare." President Pranab Mukherjee had to take a detour due to the Jamait's forcible occupation of the space.

The message is clear, since the rally could not have been staged without Trinamool's wink-and-a-nod. What Banerjee's party is saying is this: she will use the Jamait and clerics to counter the BJP. In Trinamool's case, the fight for "secularism" is also a dog whistle to egg Muslim bodies to rally to her support. The Imam of the Tipu Sultan Mosque in Kolkata has been batting for Didi for quite some time now.

But in Bengal's countryside, not all Muslims are rallying to Mamata's call as local alignments are based on who can give them protection. With the Left licking its wounds, and with the Congress out of power at the centre, many former Left workers, including some Muslims, have gravitated towards the BJP for protection.

The fight is likely to get bitter as Mamata fights for her political survival ahead of state assembly elections in 2016 and the central agencies (NIA and CBI) go after Trinamool members involved in the Saradha and Burdwan cases.

The fight may get nastier in Bengal. The Bengal Tigress is up against Modi's proxy lion, Amit Shah.

http://www.firstpost.com/politics/pechoney-baansh-madan-mitra-arrest-mamata-declaers-war-bjp-1846835.html