Nasreen Taslima সেদিন বোয়াল মাছ কিনলাম। বোয়াল মাছ হয় আমি খুবই কম কিনেছি জীবনে অথবা প্রথম কিনলাম। খাইনি তা নয়।

December 5, 2014, 11:01 pm

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Nasreen Taslima

1 hr · Edited ·

সেদিন বোয়াল মাছ কিনলাম। বোয়াল মাছ হয় আমি খুবই কম কিনেছি জীবনে অথবা প্রথম কিনলাম। খাইনি তা নয়। ছোটবেলায় খেয়েছি। বাবা কিনতো। বোয়াল নামটা আমার পছন্দ হত না বলে খেতে তেমন ইচ্ছে করতো না। স্বাদটাও খুব কিছু আহামরি ছিল না। বড়বেলায় তাই আর শখ করে বোয়াল কিনিনি। কিন্তু সেদিন বোয়ালটা কিনলাম সম্ভবত এই কারণে যে ছোটদা কিছুদিন আগে বোয়ালের গল্প বলছিল। বলছিল, সপ্তা-দু'-সপ্তা আগে নাকি দেশের বাড়িতে বোয়াল রান্না হয়েছিল, কারণ বড়দা'র খুব বোয়ালের মাথা খাওয়ার শখ হয়েছিল। খেতে গিয়ে বড়দা চেঁচামেচি করেছে, কী, রান্না ভালো হয়নি। পরদিন আবারও বোয়াল রান্না হল, বড়দা সেদিনও রাগ করলো। বড়দা'র এক কথা, ঝোলটা শুধু ঘন নয়, একটু আঠা আঠাও হতে হবে, নানি রান্না করলে ঠিক যেমন হতো। এখন নানি কী করে রান্না করতো তা বৌদি বা বাড়িতে আর যারা রান্না করে, তাদের জানার কোনও কারণ নেই। আর ঠিক ওরকম আঠা আঠা ঝোল যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ বড়দা ভাত মুখে দেবে না। এর নাম কী? স্মৃতিকাতরতা? পাগলামো? যে নামেই ডাকি না কেন, ভেতরে ভেতরে বুঝি, আমারও হয় এমন। বড়দা রাগ করতে পারে, আবদার করতে পারে, তার বাড়ি ভর্তি লোক। আমার তো সেরকম নয়। গোটা বাড়িতে আমি একা। কুড়ি বছর আগে, দেশ ছেড়ে, দেশের মানুষজন ছেড়ে, যখন সম্পূর্ণ একটা নতুন পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছিলাম, আমাকে একা বাজার করতে হতো, একা রান্না করতে হতো, অথচ রান্নাটাই কোনওদিন আমার শেখা হয়নি দেশে। সেই সময় কাঁচা হাতে রান্না করতাম, শুধু লক্ষ্য রাখতাম, মা'র রান্নার মতো হচ্ছে কী না। মা'র রান্নায় যে স্বাদ হতো, আমার রান্নায় সেই স্বাদ না আসা পর্যন্ত নিজের রান্নাকে কোনওদিন ভালো রান্না বলিনি। সেই যে শুরু হয়েছিল, এখনও তাই চলছে। ছোটবোনের বেলাতেও দেখেছি ওই একই, রান্না যদি করে, মা'র মতো রান্না তার করা চাই। আমার চেয়ে ঢের বেশি ও জানে মা'র স্বাদের কাছাকাছি স্বাদ আনতে। ওর বাড়িতে ক'দিন থাকলে ওজন আমার দু'তিন কিলো বাড়বেই। জিভে কী করে এত কাল আগের স্বাদটা লেগে থাকে জানি না। আসলে জিভের ব্যাপার তো নয়, এ মস্তিস্কের ব্যাপার। মস্তিস্কের স্মৃতিকোষগুলোয় কী করে যে সব গাঁথা হয়ে থাকে। বড়দার ওই আঠা আঠা ঝোলের বোয়াল মাছের মাথা খাওয়ার ছেলেমানুষী আবদারকে ঠিক দোষ দিতে পারি না। সেদিন বোয়াল কিনে আমিও তো ঠিক ওই আঠা আঠা ঝোলটাই বানাতে চেষ্টা করেছি।

ছোটবেলায় যে কত রকমের মাছ খেতাম। সব মাছের নাম মনেও নেই। ভালো লাগতো ইলিশ চিংড়ি কই রুই মাগুর খেতে। চিংড়িকে অবশ্য মাছ বলা যাবে না, কিন্তু চিংড়ি মাছ নয়, ভাবলে কেমন যেন দুঃখ লাগে। রুই ছিল তখন মাছের রাজা। এখন যেমন বারোয়ারী হয়ে গেছে, তেমন ছিল না। সত্যি বলতে, গত কয়েক বছর যে মাছকে আমি সচেতনভাবে এড়িয়ে চলি, সে হলো রুই। কলকাতায় থাকাকালীন রুইএর ওপর এই অনীহাটা আমার জন্ম নিয়েছে। যেদিকে যাই, যেখানে তাকাই, শুধু রুই, রুই আর রুই। খেতে খেতে রুইয়ের স্বাদ একসময় বিচ্ছিরি লাগতে শুরু করলো। মনে হতে লাগলো যেন ঘাস খাচ্ছি। কলকাতায় যদুবাজার, গড়িয়াহাট, আর মানিকতলা থেকে কত রকমের যে মাছ কিনতাম আমি। এত বিচিত্র মাছ দেশের বাজারেও হয়তো দেখিনি। অবশ্য দেশের বাজারে কদিন আর গেছি। আমাদের সময় মেয়েদের মাছের বাজারে যাওয়ার চল ছিল না। মাগুর নামটা যদিও আমার ভালো লাগে না, মুগুর মুগুর লাগে শুনতে, কিন্তু খেতে ভালো লাগতো, বিশেষ করে মা যখন ধনে পাতা আর টমেটো দিয়ে মাছের পাতলা ঝোল করতো। একবার কী একটা কবিতায় আমি মাগুর মাছের নাম উল্লেখ করেছিলাম, তাই নিয়ে কিছু কবি নাক সিঁটকেছিল। কবিতায় মাগুর কেন আসবে, ইলিশ আসতে পারে, চিতল আসতে পারে। মাগুর শব্দটা নাকি কবিতাকে নষ্ট করে দেয়। ওদের কথায় আমি কিন্তু আমার ওই কবিতা থেকে মাগুর মাছ বাদ দিইনি। ভেটকি শব্দটা বড় বিচ্ছিরি লাগতো। কলকাতায় তাই ভেটকি আমি প্রথম প্রথম একেবারেই কিনতাম না। রেস্তোরাঁয় আর বন্ধুদের বাড়িতে খেতে খেতে একসময় টনক নড়লো, বাহ, এ তো বেশ সুস্বাদু মাছ হে। এরপর থেকে ভেটকি কেনা শুরু হলো আমার। এখনও কিনি। কলকাতার লোকেরা, খুব অবাক হতাম, রূপচাঁদা মাছকে কেন পমফ্রেট বলে। ফরাসি ভাষায় আলুভাজাকে পমফ্রেট বলে। পমফ্রেট নামটা কোত্থেকে এলো হদিস করতে গিয়ে দেখলাম, এসেছে প্যামফ্লেট থেকে। পর্তুগিজ ভাষায় কোনও কোনও মাছকে প্যামো বলে। সেই প্যামোটাই সম্ভবত উৎস। পমফ্রেট সমুদ্রের মাছ। সমুদ্রের মাছ, জানি না কেন, নদী আর পুকুরের মাছের মতো সুস্বাদু হয় না। নাকি মিঠেপানির মাছ খেতে খেতে আমাদের জিভটাই মিঠে মিঠে হয়ে গেছে! রূপচাঁদা নামটা আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু সমুদ্রের মাছ বলেই হয়তো খেতে কখনই খুব ভালো লাগেনি। ঠিক মনে নেই মা কী করে রূপচাঁদা রান্না করতো। ভাজতো বোধহয়। ভাজলে অবশ্য অনেক বিস্বাদ জিনিসেও স্বাদ চলে আসে।
মানি আর না মানি, আমরা আমাদের শৈশব-কৈশোরকে সারা জীবন সঙ্গে নিয়ে বেড়াই। বড় হই, কিন্তু বড় হই না। নানির বাড়িতে পিঁড়ি পেতে বসে বা মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে যে খাবারগুলো খেতাম, সেগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাবার এখনও। মাটির চুলোয় ফুঁকনি ফুঁকে শুকনো ডাল পাতা জ্বালিয়ে মা যা রান্না করতো, সেই রান্নাই এখন অবধি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রান্না। ‌আজকালকার অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক স্টোভে, ওভেনে, গ্যাসে রান্না করা খাবার খেয়েছি, কিছুই মা'র ওই মাটির চুলোর রান্নাকে ডিঙোতে পারেনি। এ কি মা'কে ভালোবাসি বলে বলি? না, মা'কে কোথায় আর ভালোবাসলাম! মা তো ভালোবাসা না পেতে না পেতেই একদিন চিরকালের জন্য চলে গেল। বড় অভিমান ছিল মা'র। একটা কী ভীষণ দুঃখের জীবনই না কাটিয়েছে মা। আমার বোনটাও। অনেকটা মায়ের মতোই জীবন ওর। বোনটা দেখতে মায়ের মতো নয়, আমি দেখতে অবিকল মা। কিন্তু আমার জীবনটা মায়ের জীবনের চেয়ে অন্যরকম। সংসারে দুঃখ কষ্ট সওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছি আমি, কিন্তু মা যেমন নিজেকে বাঁচাতে পারেনি, বোনটাও পারেনি।

মা'র নানারকম গুণ ছিল, কিন্তু মা'র গুণগুলোকে কখনো গুণ বলে মনে হতো না। মা বলেই সম্ভবত। মা'দের আমরা মা বলে মনে করি, ঠিক মানুষ বলে মনে করি না। মা'দের গুণগুলো দেখি, কিন্তু না দেখার মতো করে দেখি। রান্না ছাড়াও নানির অসাধারণ সব গুণ আছে। কিন্তু ক'জন নানিকে সেসব বলেছে, নানির ছেলেমেয়েরা কেউ কি তার প্রশংসা করেছে কখনও! আমার মনে হয় না। মা যে বেঁচে থাকতে তার অজস্র গুণের জন্য একটিও প্রশংসা বাক্য শোনেনি সে আমি জানি। মা না হয় আজ আর নেই। নানি তো আছে। যে নানির রান্না করা বোয়াল মাছের ঝোলের মতো ঝোল না হলে বড়দা বোয়াল মাছ খায় না, সেই নানিকে ক'দিন বড়দা দেখতে গেছে? এক শহরেই তো থাকে! ক'দিন নানির শিয়রের কাছে বসে পুরোনো দিনের গল্প করেছে? সম্ভবত একদিনও নয়। যদি গিয়ে থাকে কখনও, নিজের কোনও স্বার্থে গিয়েছে। নানি হয়তো আর বেশিদিন নেই। দেশ থেকে ফোন এলে বুক কাঁপে এই বুঝি শুনবো নানি আর নেই। আমাদের ছোটবেলাটা নানির বাড়িতে কেটেছে। বড়দাকে যখন জন্ম দিয়েছিল মা, মা তখন অল্প বয়সী কিশোরী বা এক রকম শিশুই। মা'র পক্ষে একা ছেলে বড় করা অসম্ভব ছিল না। নানি সাহায্য করতো। এখন বড়দার সময় নেই নানির কাছে যাওয়ার। আমি যদি দেশে থাকতাম, আমি নিশ্চয়ই নানিকে খুব ঘন ঘন দেখতে যেতাম। মানুষের থাকা আর না থাকার মধ্যে পার্থক্যটা আমি খুব ভালো করে জানি এখন। মা ছিল, মা নেই। বাবা ছিল, বাবাও নেই। পর পর বেশ কিছু খালা মামা, যাদের কাছে ছোটবেলায় মানুষ হয়েছি, চলে গেছে। নানি এখনও আছে। হীরের মতো বেঁচে আছে। যতদিন নানি আছে, তার থাকার উৎসবটা তো হওয়া চাই! সারা জীবন কেবল দিয়েছে নানি, নানিকে দেবার কেউ নেই। মেয়েদের জীবনটা যেন কেবল দিতে দিতে নিঃস্ব হওয়ার জন্যই, নিঃস্ব হতে হতে মরে যাওয়ার জন্যই। যেন কিছু পাওয়ার জন্য নয়। নানির মস্তিস্ক এখনো সতেজ, এখনও স্মৃতিশক্তি ভালো। কিন্তু হলে কী হবে, বাড়ি ভর্তি মানুষ, শুধু নানির ঘরটায় কারও আনাগোনা নেই। সবাই অপেক্ষা করছে নানির মৃত্যুর। মানুষ উদার হতে পারে ঠিক, তার চেয়ে শতগুণ বেশি নিষ্ঠুর হতে পারে।

নির্বাসন আমাকে আমার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। নানির ঋণ শোধ করতে দিচ্ছে না। মা বাবার ঋণও শোধ করতে দেয়নি। যাদের ভালোবাসি, তাদের সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে আমাকে নির্বাসন, আমার সেই শৈশব-কৈশোরের জীবন থেকে লক্ষ যোজন দূরে। যেন ভুলে যাই সব। কিন্তু আমি তো ভুলতে কাউকে পারি না। ছোট যে একটা বেলি ফুলের গাছ ছিল উঠোনে, সেটাকেও তো আজও ভুলতে পারিনি।

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Nasreen Taslima বাংলাদেশ আমাকে দেশে ফিরতে দেয় না আজ কুড়ি বছর

December 5, 2014, 11:02 pm

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Nasreen Taslima

Yesterday at 1:32am · Edited ·

বাংলাদেশ আমাকে দেশে ফিরতে দেয় না আজ কুড়ি বছর. এই দেশটার এতেও শান্তি হয় না. আমাকে জ্বালানোর নতুন নতুন ফন্দি আঁটে. দেশে আমার যে সহায় সম্পত্তি আছে, তা সাত ভুতে লুটে পুটে খাচ্ছে দেখে আমার বোনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিতে চাইলাম. ও যেন সহায় সম্পত্তির কিছু একটা ব্যবস্থা করে. পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির কাগজে বাংলাদেশ দূতাবাসের একটা সই লাগে. কিন্তু এই সই দূতাবাসের কেউ দিচ্ছে না. কারণ আমার সঙ্গে শয়তানি না করলে এরা সম্ভবত মনে করে এদের ইমান নষ্ট হবে বা এরা দোযখের আগুনে পুড়বে!

আমার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের শয়তানি আজ কুড়ি বছর পর-ও কেন শেষ হচ্ছে না, এর সোজা উত্তর: শয়তানি করে পার পায় বলে শয়তানি শেষ করছে না. সরকার জানে আমার পক্ষে তো সম্ভবই নয়, আমার হয়েও কেউ তাদের প্রশ্ন করবে না, কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না. যার কেউ নেই তাকে নিশ্চিন্তে নির্যাতন করা যায়. এতে নিশ্চই আরাম জোটে বেশি.

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Secular Bangladesh wants Taslima Nasrin back Home!দেশের জন্যই তসলিমা নাসরিনকে ফিরিয়ে আনতে হবে

December 5, 2014, 11:30 pm

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It is a very good development and I want to draw all of your attention as the nation today remembers the war crime against humanity,the Babari Mosque demolition and the war criminal have got the helms of Global Hindu Imperialist zionist war civil war weapon hegemony of brutal apartheid and mass destruction,destruction of green ,nature and environment.

As it is the current status in Bangladesh,supported by social productive forces and united rock solid democratic secular forces,Bangladesh succeeds to hang one after one war criminal irrelevant to his status and national international influence and the dangerous follow up to follow,the Islamist elemennts are on back foot.

It is a very good news that Bangladesh dares now to demand to get back exiled Writer Taslima Nasrin,the humanist and the voice against minority persecution and human right violation.

Eminent journalist Milan Ahmed writes on Dhaka Times oped demanding to get back Taslima Nasrin in National interets.

Dare we to demand the punishment of all war criminals involved in Bhopal Gas Tragedy,Nation wide riots,terror strikes,Salwa Judum, AFSPA and time to time army rule countrywide,denial of civic human rights and citizenship,eternal displacement and deportation campaign,genocide culture,economic exclusion,social excommunication,brutal apartheid and ethnic cleansing,selling off the nation,murder of agrarian India,finishing retail India,killing Indian Constitution ,rule of law and democracy,Sikh Genocide, Kedar Tsunami man made,Marichjhanpi Genocide, Genocides in central Bihar,innocents kiled in made up encounters,Babri Mosque demolition,Nuclear radiation imported without any liabilities,all the scams,chit fund ponzi economy,builder promoter ,syndicate raj and finally Gujarat Genocide.

Dare we ,the people,the media,the sex slave womanhood,the future deprived students and youth,the working class organised deprived by labor reforms,the employees inflicted by privatization and disinvestment,the agrarian communities divided in thousand castes, religion, language, regions,the media and the intelligentsia,the untouchable geographies consisting of tribal India,South India,North East and the entire Himalayan region,the Indian people to stand up against the corporate Hindu Imperialism as they stand against blind islamist Nationality?

Dare we to stande with a lonely lady living alone in New Delhi,the sweetest,the most outright voice in recent times,the power packed womanhood to protest the patriarchal apartheid hegemony?

I am posting the wright up,if you army read Bangla .pl read or get it translated and then read as it is very important for the sustenance of humanity and Nature in this bleeding geopolitics across borders.

Palash Biswas

দেশের জন্যই তসলিমা নাসরিনকে ফিরিয়ে আনতে হবে

মিলন আহমেদ: ১৯৬২ সালের ২৫ আগস্ট ময়মনসিংহ শহরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তসলিমা নাসরিন। সেদিন কেউ ভাবতে পারেনি এই তসলিমা নাসরিনই একদিন হয়ে উঠবে বিশ্বের আলোচিত একজন নারী। তবে এখন ভাববার সময় এসেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাকে মূল্যায়ন করলেও নিজ দেশে এখনো ঠাঁই হয়নি বিতর্কিত এই লেখকের। তাকে অবজ্ঞা করে বার বার আমাদের চিন্তার অসাড়তার পরিচয় দিয়েছি।
তসলিমা নাসরিনের প্রতি দুর্ব্যবহারের কারণ যত তাড়াতাড়ি আমরা উপলদ্ধি করতে পারব ততই জাতির জন্য মঙ্গল হবে। ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের কারণে তসলিমা নাসরিনকে কিন্তু দেশ ছাড়তে হয়নি। নারী-পুরুষের সমঅধিকার আর বৈষম্য নিয়ে কথা বলতে গিয়েই তিনি বিপদে পড়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় তাকে আক্রান্ত হতে হয়েছে। ধর্ম-বৈষম্য এবং লিঙ্গ-বৈষম্যের বিপক্ষে লিখতে গিয়ে তার মাথার মূল্য ঘোষিত হয়েছে, জীবনের সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে চলতে হয়েছে, বিতাড়িত হতে হয়েছে প্রিয় মাতৃভূমি থেকেও।

সম্প্রতি একাত্তর টিভিতে পাঁচ দিন ব্যাপী তসলিমা নাসরিনের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে। তসলিমা সম্পর্কে এদেশের মানুষের বিভ্রান্তি দূর করতে সাক্ষাৎকারটি বেশ গুরুত্ব বহন করে, যা আরও আগেই প্রচার হওয়া দরকার ছিল।
মনে রাখা দরকার, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে তসলিমা নাসরিন কলম ধরেছিলেন বলেই এদেশের নারীদের অগ্রগতির ধারাবাহিকতা এখনো বজায় রয়েছে। এজন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে অবজ্ঞা সইতে হয়েছে তাকে। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে তসলিমার লেখা ও যুক্তিগুলো ছিল সব সময় গ্রহণযোগ্য। প্রকাশ্যে তসলিমাকে মেনে না-নিলেও তার কথাগুলো অনেকেই উপলদ্ধি করতে পারেন। তাই নারী নির্যাতন দমনের জন্য আইন হয়েছে, নারী শিক্ষার হার বেড়েছে, প্রতিবেশি দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের গতিও কিছুটা তরান্বিত হয়েছে। কিন্তু নারীর এ অগ্রগতি খুবই নগন্য। তারপরেও নারী অগ্রগতির জন্য সরকার আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। বিদেশিরাও বাংলাদেশের প্রশংসা করছেন। অথচ যার কারণে যার অবদানে নারী জাতির অগ্রগতি হলো, সরকার পুরস্কার পেল সেই তসলিমা নাসরিনকে আজও নির্বাসিতই থাকতে হচ্ছে। এর চেয়ে দু:খজনক ঘটনা আর কী হতে পারে!

আর কতকাল তসলিমা নাসরিনকে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হবে- এই প্রশ্ন কার কাছে করবো জানি না। তবে বর্তমান সরকারের উচিৎ তসলিমা নাসরিনকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
তসলিমাকে আজ বড় প্রয়োজন। তসলিমার জন্য নয়, আমাদের জন্য প্রয়োজন। এদেশের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের জন্য প্রয়োজন, অবহেলিত-লাঞ্ছিত নারীর জন্য প্রয়োজন। ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করতে এবং নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য দূর করতে তসলিমা নাসরিনকে সত্যিই আজ বড় প্রয়োজন।

লেখক: প্রভাষক, খিদিরপুর ডিগ্রি কলেজ, পাবনা।
ইমেল- milon.ahmed8@gmail.com

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Mamata to arrest scribes and imprison them for fourteen years if the dare to enter Nabanna! Buddha revolts against Karat and Yechury and declare would not stand with Mamta! Palash Biswas

December 6, 2014, 1:34 am

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Mamata to arrest scribes and imprison them for fourteen years if the dare to enter Nabanna! Buddha revolts against Karat and Yechury and declare would not stand with Mamta!

Palash Biswas

No body cares why 1382 laws have been dismissed with a single stroke in the Parliament in absence of opposition which stands together with an issue concerned with hate campaign which has been better mastered by no one else than West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee with her unprecedented bamboo linguistics and body language as well.

Did does replicate Mrs Indira Gandhi opting for an emergency measure to restrict the entrance of scribes in Nabanna,the administrative headquarter where she sits in.

It turned out a horrible day in Bengal on the eve of Babri Mosque demolition anniversary as a policeman Friday threatened journalists they would face "serious consequences" including arrests if they move beyond the press corner at the West Bengal government's temporary secretariat "Nabanna".

On the other hand, Hindustan Times reports:

When the Opposition unites, the CPI(M) gets divided!

On Thursday late night, former West Bengal chief minister Buddhadeb Bhattacharyya publicly protested the party's Lok Sabha wing's move to hold joint rally with arch-rival Trinamool outside Parliament.

This rare public outburst from the tallest leader of CPI(M)'s Bengal unit, which is already disgruntled over several strategies of the central leadership, prompted the comrades in Lower House avoid the Opposition's grand protest outside Parliament building Friday where the Congress, Trinamool and others participated.

Bhattacharya's key objection was against party MPs joining protests with Trinamool against derogatory comments by a Union minister when the state CPI(M) is fighting for action against Trinamool MP Tapas Paul for his threat to send boys to rape women in families of CPI(M) supporters.

"Our party is consistently demanding the resignation of the minister. But we cannot go into a joint programme with Trinamool which has no credibility in the fight against communalism. Strict action against Tapas Paul also needs to be taken," Bhattacharya's statement said.

The incident, once again, brought out the underlying tension and disconnect between the Karat-led central leadership and the state leadership in Bengal, where the party is struggling to remain relevant. Sources added that party's Lok Sabha leader P Karunakaran, a veteran from Kerala, agreed to hold joint protests. With just nine MPs in Lok Sabha, the CPI(M) is far from being a major force on the basis of its own strength.

Karunakaran, sources added, enjoyed the support of Karat who told some of his colleagues Thursday, "This is good. Now, something will also happen in Lok Sabha." Till Thursday, the Opposition versus the government fight was restricted to Rajya Sabha only where the Opposition enjoys majority over the government.

CPI(M) Rajya Sabha leader and politburo member Sitaram Yechury told HT, "The decision (to join protest with Trinamool) was taken by the Lok Sabha unit. As far as we are concerned, the CPI(M) is Rajya Sabha is leading the protests in the Upper House and our cooperation is limited within the House."

Trinamool spokesperson Derek O'Brian took a dig at Bhattacharyya for forcing his party stay out of the protests: "He lost the assembly election by a margin of 30,000 votes. It was their loss not to join protests."

Sources added, Bhattacharyya came to know about the developments late in the night and immediately tried to connect Karat and Yechury. Unable to get them, he called up a young party MP of Rajya Sabha and vented his frustration over the decision. Later, the former CM managed to speak to the two leaders and told them that he would issue a statement—a rare act in a regimented party like the CPI(M).

http://www.hindustantimes.com/india-news/when-the-opposition-unites-the-cpi-m-gets-divided/article1-1293593.aspx

The verbal warning came in the afternoon from a policeman at the secretariat located in neighbouring Howrah.

The policeman, who claimed he was acting under instructions from Deputy Commissioner of Police (Reserve Force) Ashes Biswas, reminded the journalists of a circular that spelled out the "Standard Operating Procedure" of movement within the secretariat earlier this year and said the violation of the instructions would lead to strong action.

The circular issued Jan 15 had restricted the reporters to the press corner.

"Movement of media persons from the press corner to any other part of Nabanna without Visitors' Photo Entry Slip or approval of the competent authority for the purpose of media coverage is literally a breach of the SOP," said the circular.

It said only a reporter having a prior appointment with a minister or any officer would be allowed to move in areas beyond the press corner.

However, the circular led to a storm of protests, and the government had then backed out from enforcing it.

According to police Friday, some reporters "were habitually violating the circular, and going from one floor to another, and even barging into the rooms of officials without any prior appointment or permission".

The policeman, who gave the warning to the mediapersons, said they were liable to arrested if they breached the rules.

But as opposition parties and the civil society lashed out against the government move to "restrict" movement of journalists, the home secretary tried to control the situation by blaming the "overzealous policeman.

"He did not say the right thing by speaking about arrests. This is not the policy of the government," said Home Secretary Basudeb Bandopadhyay

Faced with media criticism, the Mamata Banerjee led Trinamool Congress government has often crossed swords with the fourth estate.

The government had earlier banned some newspapers from state-run libraries, while Chief Minister Banerjee herself time and again has asked people not to watch some television channels critical of her regime.

Times of India reports:

Mamata Banerjee's government on Friday banned movement of journalists inside the secretariat — Nabanna. Journalists having Press Accreditation card were told not to move out of Press Corner or they will have to face dire consequences. Even the police officers threatened to arrest journalists if they do not follow the restriction norm.

Police officers said that the senior officers held a meeting on Thursday to clamp down movement of the journalists and accordingly the journalists were told to take prior permission from the concerned officers whom they want to meet, or otherwise they might be charged with violating the official secrets act.

It might be mentioned that Mamata Banerjeeis also the information and cultural affairs (I&CA) minister and so the decision to restrict movement of journalists might have got his nod. Earlier on January 2, following an altercation with the policemen during the release of the administrative calendar, the DC (Reserve Force) had sent a note to the I&CA secretary saying that the journalists can be arrested under official secrets act if they roam inside Nabanna. So, the journalists were asked to remain inside Press Corner located on the first floor of the secretariat at Howrah. However, following protests by journalists this was not strictly implemented by the MamataBanerjee government.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Mamata-clamps-restriction-on-movement-of-journalists-inside-Bengal-secretariat/articleshow/45388195.cms

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Nepal debates:(हस्तक्षेप.कॉम) 'नेपाल दुबारा हिन्दू राष्ट्र बनने जा रहा है।’

December 6, 2014, 8:05 am

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Tribhuvan Tuladhar <tribhuvantuladhar@gmail.com>

8:07 PM (1 hour ago)

to Tilak, Bihari, S.N., Himalayan, Office, Former, Former, Former, Former, Ved, Oli, Prakash, Mohan, राष्ट्रिय, Lok, US, British, Indian, Rakesh, Asko, Mohan, Upendra, Madan, Basanta, Kishore

Thank you Tilak ju for your comment and analysis in your own weird way. To give closure to our discourse I know you have read stuff a lot, and have argued with numerous persons. You are trying to do that with me too. But it does not relieve you of the fact that you look at the universal truth in a different way from the rest of us. That is why I find myself repeating this again that there is parallel world you live in. You are devout Hindu which you consider a Dharma and the rest of us a religion. That is your prerogative. For me Buddhism is not a religion as you say it is. As far as I read about Buddhism it is not a part of Hinduism as you keep repeating. Hinduism as such did not come into the verbal lexicon much later in the 11 or 12th century AD. it must have existed in some form after Brahmanism was reformed due to spread of Buddhism. Brahmanism was very harsh and dominated the general populace a great deal. Do not confuse Hinduism, Brahmanism, Ascetic practices of those time, like the yoga, and the Santana practices, or Shamanism, Jainism, Buddhism or the Bon practices into one big lump as you do .
Tilak ju, Please give credence and respect to each of these events as it is due. there are sea difference in them all, even if you do not see it. All in this world is not Hinduism as you have that dogma in your head.

We know your hatred of the Maoist and your love of the Shah regime, "Vishnu ko Avatar". Better you tell us what conversation you had with Gyanendra when you last met him in Nepal. I hope your belief in the avatar remains intact and see who kicked the avatar out of the palace by the very purohits who established it and now they thought enough is enough we want to rule ourselves. They kicked the chettris of the throne in the name of pseudo democracy. Chettris were betrayed and they hate their own advisers now.

Thank you Tilak ju. it was nice talking to you.

I would not mind listening to new thoughts from the esteemed readers of this exceptional group.

Here is the latest From the true patriot of Nepal Padma Ratna Tuladhar, in Nepal Bhasa, if you understand it. Thanks

https://www.youtube.com/watch?v=dkh-P7xOcnQ

subhaye

Tribhuvan Tuladhar

On Sat, Dec 6, 2014 at 1:23 AM, Tilak Shrestha <tilakbs@gmail.com> wrote:

Tribhuvan Ju
Jwajalapa!
You put your finger precisely on the spot. Religions like Maoism brain washes you to think:
a. Your ideology is divinely ordained to be true. All other opinions are evil.
b. You know what people want. You do not have to ask them.
c. People are too weak and ignorant to know what is good for them.
d. You, the divinely ordained Maximum leader, know what is best.
e. Issues like referendum or asking people about their opinion is a bourgeois \ evil \ Hindu \ capitalists \ revisionists \ gang of four \ reactionary \ foreign conspiracy \ falana \ dhiskana ideologies. It must not prevail.
f. A strong hand must guide the people into the divinely ordained direction. A little terrorism \ violence \ chanda atanka need not be seen as negative. Matter of fact, they are the revolutionary \ krantikari \ progressive \forward looking \ long march \ Juche. It is the positive to be applauded.
g. Individuals have no opinion. They are grouped into classes \ herds by the prophet Marx. There are only Herd opinions, already expressed by communist prophets.
However, whether you realize or not, your idea is and must be laughed out of town.
1. You wrote, " .. Referendum is suicidal .. one segment of the society is poor, weak, ignorant and illiterate, while the other side profess vast and excessive knowledge .. "
Without referendum, how do you know the public opinion? You make nonsensical assumption that there is referendum between weak and strong. The referendum is about the bringing forth the public opinion. Opinions are not defined by Marxist herds. A person's wealth or lack of it, does not define his opinion. The person has divine right to express whatever way he\she wants.
2. I wrote, " ..  Religion is not Dharma. Communism is a religion and Hinduism is a collection of Dharmas." That is correct. If you cannot comprehend, you are welcome to ask.
Yes, Christianity, Islam and Communism all practice violence. Yes, Dharmas do not. Christianity wiped out all the pre-Christian Pagans. Then Christians started to kill each other, by millions. Yes, Islam right from the time of Muhammad practiced genocide and ethnic cleansing. It is the story of 14 centuries of terror. Today ISIS is merely trying to copy what Muhammad did. Yes, Communists in Russia and China killed millions.
On the other hand, do you see followers of Shiva \ Vishnu \ Buddha \ Mahabir attacking others in the name of their Dharmic duty? Do you see Brahman army attacking Hare Krishnas? Or Kan fatta Jogis attacking Jains? We do not.
You wrote," .. Hinduism practice spiritual and mental violence." What do you mean by that? Please give examples. Using words without any understanding makes has been your hallmark.
Nepal always is the land of Hindus. The words may change as per the circumstances. As I wrote before, Hindus means people who go to all the temples and practice all the Dharmic teachings as best as one can. We practiced Shiva Dharma and Vaishnav Dharma before. Then we also added Buddha Dharma, then Tantra Dharma. We are happy to welcome and add more Dharmas. Same in China. China had Confucian Dharma and Tao Dharma. Later Buddha Dharma is also added without destroying others. Chinese go to all the 3 temples.
3. As I worte, "Jati is social system, not Dharmic. Jati is also not Varna. Varna comes from Gurukul discipline. Jati comes from social grouping as per cultural affinity and strength in number. Dalit does not come from Dharma, but from stigma attached to their professions. Its solution is not attacking Dharma, but by education, job \ business diversification and inclusive politics.
4. Let us also be clear that religions are not Dharma. Religions require conversions. That is a convert has to fore go all the ancestral traditions as evil. For example in China, converts have to forego all the ancestral traditions as evil. Once Communism got power in China, it destroyed systematically Buddhist \ Taoists \ Confucian monasteries.
5. You wrote, "Hindus attacked Nepal and made colony." You are master of 'Jannu nee sunnu.' Are not you? To begin with we are Hindus. Exactly when Hindus (I guess from India) attacked Nepal? Which King? I know you practice free spirit and free thoughts, not bound by facts.
I agree with you that we need to learn and practice the teachings of Gautam Buddha. I do in my small ways. Unfortunately, you have no clue. Prove me wrong. Please write one intelligible paragraph on Buddha Dharma.
Thanks, Tilak

On Fri, Dec 5, 2014 at 3:41 PM, Tribhuvan Tuladhar<tribhuvantuladhar@gmail.com> wrote:
Tilak ju,

Your email is the testimony to the very fact that you seem to repeat the same old story. You seem to be doing the same thing over and over again but expecting a different result. You have fallen into a dogma that will not be erased from you brain until your last days.
Referendum in Nepal is suicidal, and should not practiced in place where one segment of the society is poor, weak, ignorant and illiterate, while the other side profess vast and excessive knowledge of this world and human beings and have said to have written the most imaginative fiction there is. Such referendum will be a travesty of human dignity.
The reason I wrote that you live in the parallel world is in the very fact that your definition of Dharma and that of the world are totally different and even diametrically opposite. You call Communism a religion while Hinduism is not and while Christianity and Muslim practice physical and bodily violence while Hinduism do not As a matter of fact, in the same spirit what Hinduism does is that it practices spiritual and mental violence, degrades humanity to four castes, and adds one more, as untouchable, outcasts, trash heep of humanity. It is the most de-humanizing concept every created in any human relationship and existence. When all other religions see that all man, woman, and child are created equal, Hinduism is different.
Nepal was never a nationhood of Hindus. Ancient Nepal during the Kirati reign and before during the Gopalas, Nepal was not a Hindu nation. It was made into one when all the Hindus migrated and conquered various parts of Nepal and made it it's colony. Nepal remains a colony upto this day, brought about the proxy colonization effort supported by the British in eighteenth and the early nineteenth century. The indigenous people of Nepal are still not free or independent even after the so called Andolan II when one side of the ruling elite kicked the other segment of the ruling elite right on the face in the name of "democracy" fooling the people and looting the country.
Tilak ji, you need to look more deep into the philosophy and teaching of Buddhism and realize your potential their. You can become more a follower of Ascetic practices described in the Sanatana practices that preceded Brahmanism even before Riga Veda was ever contemplated. Many Hindus are presently getting on the Lumbini band-wagon and shouting out at the top of their lungs that "Nepal is birthplace of Lord Buddha" as billions of dollars are pouring into the Buddha birthplace and the Hindus want the piece of the pie.
They do not want to talk about the teaching of Buddha, the Pancha-sheel, The Eight Foldpath, or the Middle Way of Buddhism that will bring real salvation of humanity spreading the idea of Peace, Non-violence and Compassion around the world. BTW even the UN has accepted Buddha teaching as their guiding Light and declares Buddha Jayanti as an official holiday of the UN.
I think I need to stop here and listen to what you have to say. Just so that the readers at this forum does not get bored. Please do not repeat the same song again unless the record is broken. Ha! Ha!

subhaye

Tribhuvan Tuladhar



On Fri, Dec 5, 2014 at 3:02 PM, Tilak Shrestha <tilakbs@gmail.com>wrote:
Tribhuvan Ju
Jwajalapa!
We have already discussed the issue many times over, and yet you like to practice innocence of facts.
Here they are:
1. It is up to people to decide. Without referendum the declaration of secularism does not have mandate and is Treason.
2. Religion is not Dharma. Secularism is relevant to religions only, not to Dharma.
3. All the personalities you mentioned were referring to religions they knew, i.e. mainly Christianity, not Dharma.
3. Communism is also a religion and like any other religion claims 'only they are right, all others evil', and practice violence.
4. Dharma is about truth and spiritual discipline. It is ignorance to define Dharma by a few superstitions or bad social practices. Jati issue is not Dharma but social issue. It has its own relevancy, If a Bahun think he is agreat guy and does not want marry a Tuladhar, why is that problem to you? You may also climb a tree and declare Tuladhars are the greatest. Christians, Muslims and Communists practice violence; Bahuns do not. If a Bahun can marry only Bahuns and Tualdhars can marry any body, then who is better off?
5. Matter of fact, Hindu rastra defines our nationhood. Our nation is built on our common heritage and values.
6. Your claim that 'Hinduism is most discriminatory' shows your ignorance about Dharma. Here is two pages note for your enlightenment.
Thanks, Tilak

On Fri, Dec 5, 2014 at 8:57 AM, Tribhuvan Tuladhar<tribhuvantuladhar@gmail.com> wrote:
Et al,

Here are some thoughts ABOUT RELIGION, and why it should be kept out of political discourse. Religion is personal preferences and as free humankind one must be left to follow their own belief and destiny. Those who profess to make Nepal a Hindu Rastra is playing with fire that will not extinguish for time immemorial.
Compare all religions of the world, Hinduism is the most discriminating  per today's understanding of Human Rights. I can predict that in the shortest amount of time ( a century or so- a short time for religious changes) Hinduism will have to change and morph into a different religion as Brahmanism did from vedic times reforming  to Hinduism, as we know it today, in order to survive to the present days. Still more needs to change. When all the required changes to Hinduism is set and done it will be a totally a different religion. The very essence of Hinduism will not be there. Buddha did that some 2600 years ago.

Here are some Quotes from some Great people in History:

What is the religion of God?
Unknown

"Where knowledge ends, religion begins."
Benjamin Disraeli

Religion is the opiate of the people.
Karl Marx

"Religion is excellent stuff for keeping common people quiet."
Napoleon Bonaparte

Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.
Blaise Pascal

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties and needs; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death.
Albert Einstein

Good people can do good and bad people can do evil. But for good people to do evil -- that takes religion.
Steven Weinberg

KEEP NEPAL SECULAR – if you respect each other's religions and beliefs.

On Fri, Dec 5, 2014 at 3:58 AM, Bihari Krishna Shrestha<biharishrestha@gmail.com> wrote:
Dear all,

There was an ongoing voice among the Scots for Scotland to be
independent. When the people and government of UK thought that enough
was enough, they went for a referendum, the separatists were defeated,
the latter acknowledged the result, and now, all Is quiet on that
independence front. That is the democratic process acknowledged
worldwide. In Nepal, nobody wanted secularism, even as people went
about their own religious traditions in mutual harmony. An important
example would be the marital tradition among three ethnic groups, all
professing to be Hindu. First, the Hindu Newars. Like the Brahmins and
Chhetris, it is considered an incest to marry one's mother's brother's
daughter, or father's sister's daughter, which are generally known as
matri-lateral/ patri-lateral cross-cousin marriages. The same rule
also applies to Buddhist Newars as well. However, among the Magars,
one can marry mother's brother's daughter, or matrilaterail
cross-cousin marriage, but not father's sister's daughter which is a
taboo. Similarly, among the Gurungs, another Hindu group, they
practice cross cousin marriages both ways. Same thing with food
habits. While the Syangza Magars are pork eaters and buffalo meat is
a taboo, those in Baglung and further west are buffalo and beef
eaters, and pork is a taboo. But despite these diversities there is no
mutual intolerance. It is for this reason that the longstanding
religious tradition--which happened to go by the overarching rubric of
Hinduism or Hindu Dharma--must not be disturbed. But unfortunately,
secularism--with its pronounced invitation to Christian
conversion--was introduced stealthily during the political turmoil of
2006--with a few politicians allegedly profiting handsomely from
it--and it was undemocratic. Given the campaigns of conversions
becoming increasingly aggressive lately, at least a few of my Shakya
friends too now opine that the only bulwark against this approaching
menace would be to declare Nepal a Hindu Rastra once again. To me that
makes sense.

Bihari Krishna Shrestha

On Fri, Dec 5, 2014 at 11:40 AM, Tribhuvan Tuladhar
<tribhuvantuladhar@gmail.com> wrote:
> Lohani ji,
> Okay, let's see in the civilized world of Nepal, who has abused whom, in the
> last 245 years. Language of civility come from the civilized actions and
> not from the flowery language one may use. Those who has been in power can
> afford to act civil and use "civilized" form of orders - suppression and
> oppression, and few civilized words does not determine whether civility or
> justice has been imparted. Convection of all sort had taken place too,
> undermining the livelihood and culture of the various people of Nepal with
> the imposition of one Language, one culture and one religion principle from
> the ruling class.
>
> A Person is what one thinks and does. The actions and words cannot be
> separated from his motivation, intent or passion. I always call upon the
> character of person more than the subject matter of the issues one speaks
> of. Issues and events are the resultant of these emotions and values that
> one have acquired from the social and natural environments and information
> base one surrounds himself with. Such sterile but "civilized" good sounding
> words have no meaning when it does not involves the sweat and tears of good
> people, and honest and well intentioned actions of the real civilized caring
> person.
>
> Regards,
>
> Tribhuvan
>
>
> On Thu, Dec 4, 2014 at 7:43 PM, S.N. Karki <snkarki@gmail.com> wrote:
>>
>> http://nepalpolity.com/?p=5015#sthash.6811WPLx.dpbs
>>
>> On 12/5/14, Tribhuvan Tuladhar <tribhuvantuladhar@gmail.com> wrote:
>> > Et al,
>> > Just want to mention that Tilak ji is a true devoted Hindu, more than an
>> > orthodox Brahmin from the Vedic period. He lives in one of the most
>> > developed democracies and should know more as he is exposed to the best
>> > of
>> > the best. Like a broken record, he repeats himself, same old, same old,
>> > over and over again, till the cows come home, thinking a non-fact will
>> > turn
>> > to true fact by his chant and shear repetition like a Vedic hymn.
>> >
>> > Each and all his assertion can easily be refuted and rebutted, like
>> > counting 1, 2, 3. but it is not worth it, even to try with a ten foot
>> > pole.
>> >
>> > As a "fantastical, fanatical thinker" of our times, he has concocted his
>> > own portion of poison that keeps him going in a self-made parallel world
>> > that has no connection to the truth and realities of the world we live
>> > in.
>> > He has found this great forum the Himalayan voice to spew his belief
>> > thinking all in it will be convinced and converted by his pious sermons,
>> > but on the contrary, many of us feel uncomfortable and annoyed as to why
>> > such a good forum be turned into a vile one with few bad apples in
>> > rather a
>> > basket full of many good fruits.
>> >
>> > In conclusion I would like to request the moderator to please take me
>> > out
>> > of this weird email list that has not enriched my thinking even a bit.
>> >
>> > I pass.
>> >
>> > Thanks
>> >
>> > Tribhuvan
>> >
>> > On Thu, Dec 4, 2014 at 10:58 AM, Tilak Shrestha <tilakbs@gmail.com>
>> > wrote:
>> >
>> >> Dear all:
>> >>
>> >> Namaste!
>> >>
>> >> Nepal was and still is the only Hindu rastra. It is a matter the wishes
>> >> of
>> >> Nepalese people, regardless of India or Modi Jee. Let me remind:
>> >>
>> >> 1. The declaration of 'secularism' does not have people's mandate. The
>> >> issue was never discussed in public, nor came from. To impose such
>> >> important national decision without mandate is the 'Treason.' Only way
>> >> the
>> >> status from Hindu rastra may be changed is through public debate and
>> >> referendum. Otherwise, the declaration of secularism remains
>> >> unconstitutional and unacceptable.
>> >>
>> >> 2. The concept of secularism applies only on Religions like –
>> >> Christianity, Islam and Communism. It is irrelevant to Dharma like
>> >> ours.
>> >> Dharmas are not Religions. A Dharma is about truth 'Satya' and inner
>> >> spiritual discipline 'Yoga.' A religion is about social control through
>> >> brain washing. Religions are not spiritual systems. Thus, secularism
>> >> means
>> >> not letting any religion to interfere with politics. However, Hindu
>> >> rastra
>> >> simply means recognition of our heritage, roots and values; not
>> >> theocracy.
>> >>
>> >> 3. It is well known that the change in status from the only Hindu
>> >> rastra
>> >> is done with bribery and corruption to facilitate Christian conversion.
>> >>
>> >> Advair, Kapil, 2010. "Hindu nation sold on Rs. 20 million" Review
>> >> Nepal,
>> >> July 26, 2010 http://www.reviewnepal.com/detail_news.php?id=656
>> >>
>> >> Kaidi, Prem. 2006. "Joshua II ko Paisama Dharma Niripekshya" Janamanch,
>> >> June 11, 2006. PKaidi@yahoo.com
>> >>
>> >> Shah, Saubhagya. 2008. "Civil society in uncivil places: Soft state and
>> >> regime changes in Nepal" Policy studies 48. East-West Center,
>> >> Washington
>> >> DC.  www.eastwestcenter.org/washington
>> >>
>> >> Wagle, Achyut. 2011. "Christianity, Communism & Constitution"
>> >> *Republica
>> >> \ opinion, July 5, 2011. *Editor of the 'Arthik Abhiyan*' *
>> >>
>> >> http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=33108
>> >>
>> >> 4. Our shared heritage, roots and values are the very basis of our
>> >> nationhood. Merely having bunch of people together does not a make a
>> >> nation. Otherwise, a prison will be a great nationalist institution.
>> >>
>> >> 5. Let me also add that we have many Dharmas in Nepal, like Shiva
>> >> Dharma,
>> >> Buddha Dharma, Vaishnav Dharma, Tantra Dharma etc. All these Dharmas
>> >> are
>> >> collectively known as the 'Hinduism' or Sanatana Dharma. Shiva Dharma
>> >> is
>> >> also known as Tibetan bon Po and Kirati Mundhum. Shiva's teachings are
>> >> spread out far and wide including in Veda, Kirati Mundhum, Tibetan Bon
>> >> Po,
>> >> and South Indian Agama. The unity of the three principal sects of
>> >> Hinduism
>> >> in Nepal – Bauddha (Buddha), Shaiva (Nilkantha) and Vaishnav (Narayan)
>> >> is
>> >> beautifully given in the temple located in Kathmandu valley, which we
>> >> lovingly call – 'Budha Nilkantha Narayan.'
>> >>
>> >> Thanks, Tilak
>> >>
>> >> 2014-12-03 15:27 GMT-06:00 The Himalayan Voice
>> >> <himalayanvoice@gmail.com>:
>> >>
>> >> December 3, 2014
>> >>> 'नेपाल दुबारा हिन्दू राष्ट्र बनने जा रहा है।'
>> >>> <http://thehimalayanvoice.blogspot.com/2014/12/blog-post.html>

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How the NSA Hacks Cellphone Networks Worldwide By Ryan Gallagher

December 6, 2014, 8:09 am

≫ Next: Trial run of Guwahati-Dhaka bus on Dec 10 India is planning to introduce regular passenger bus services to Dhaka from Guwahati in Assam via Shillong in Meghalaya.To study and finalise the routes and start the Guwahati-Dhaka bus services, a joint technical trial run will be organised on Dec 10, from Guwahati to Dhaka.The proposed bus service covering approximately 500 kms starting from Guwahati will be taking the Shillong-Dawki (Meghalaya) and Tamabil (Bangladesh)-Sylhet-Dhaka route. http://bdnews24.com/neighbours/2014/12/06/trial-run-of-guwahati-dhaka-bus-on-dec-10

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How the NSA Hacks Cellphone Networks Worldwide

By Ryan Gallagher

In March 2011, two weeks before the Western intervention in Libya, a secret message was delivered to the National Security Agency. An intelligence unit within the U.S. military's Africa Command needed help to hack into Libya's cellphone networks and monitor text messages.

For the NSA, the task was easy. The agency had already obtained technical information about the cellphone carriers' internal systems by spying on documents sent among company employees, and these details would provide the perfect blueprint to help the military break into the networks.

The NSA's assistance in the Libya operation, however, was not an isolated case. It was part of a much larger surveillance program—global in its scope and ramifications—targeted not just at hostile countries.

According to documents contained in the archive of material provided toThe Intercept by whistleblower Edward Snowden, the NSA has spied on hundreds of companies and organizations internationally, including in countries closely allied to the United States, in an effort to find security weaknesses in cellphone technology that it can exploit for surveillance.

The documents also reveal how the NSA plans to secretly introduce new flaws into communication systems so that they can be tapped into—a controversial tactic that security experts say could be exposing the general population to criminal hackers.

Codenamed AURORAGOLD, the covert operation has monitored the content of messages sent and received by more than 1,200 email accounts associated with major cellphone network operators, intercepting confidential company planning papers that help the NSA hack into phone networks.

One high-profile surveillance target is the GSM Association, an influential U.K.-headquartered trade group that works closely with large U.S.-based firms including Microsoft, Facebook, AT&T, and Cisco, and is currently being funded by the U.S. government to develop privacy-enhancing technologies.

Karsten Nohl, a leading cellphone security expert and cryptographer who was consulted by The Intercept about details contained in the AURORAGOLD documents, said that the broad scope of information swept up in the operation appears aimed at ensuring virtually every cellphone network in the world is NSA accessible.

THE OPERATION APPEARS AIMED AT ENSURING VIRTUALLY EVERY CELLPHONE NETWORK IN THE WORLD IS NSA ACCESSIBLE.

"Collecting an inventory [like this] on world networks has big ramifications," Nohl said, because it allows the NSA to track and circumvent upgrades in encryption technology used by cellphone companies to shield calls and texts from eavesdropping. Evidence that the agency has deliberately plotted to weaken the security of communication infrastructure, he added, was particularly alarming.

"Even if you love the NSA and you say you have nothing to hide, you should be against a policy that introduces security vulnerabilities," Nohl said, "because once NSA introduces a weakness, a vulnerability, it's not only the NSA that can exploit it."

NSA spokeswoman Vanee' Vines told The Intercept in a statement that the agency "works to identify and report on the communications of valid foreign targets" to anticipate threats to the United States and its allies.

Vines said: "NSA collects only those communications that it is authorized by law to collect in response to valid foreign intelligence and counterintelligence requirements—regardless of the technical means used by foreign targets, or the means by which those targets attempt to hide their communications."

Network coverage

The AURORAGOLD operation is carried out by specialist NSA surveillance units whose existence has not been publicly disclosed: the Wireless Portfolio Management Office, which defines and carries out the NSA's strategy for exploiting wireless communications, and the Target Technology Trends Center, which monitors the development of new communication technology to ensure that the NSA isn't blindsided by innovations that could evade its surveillance reach. The center's logo is a picture of the Earth overshadowed by a large telescope; its motto is "Predict – Plan – Prevent."

The NSA documents reveal that, as of May 2012, the agency had collected technical information on about 70 percent of cellphone networks worldwide—701 of an estimated 985—and was maintaining a list of 1,201 email "selectors" used to intercept internal company details from employees. ("Selector" is an agency term for a unique identifier like an email address or phone number.) From November 2011 to April 2012, between 363 and 1,354 selectors were "tasked" by the NSA for surveillance each month as part of AURORAGOLD, according to the documents. The secret operation appears to have been active since at least 2010.The information collected from the companies is passed onto NSA "signals development" teams that focus on infiltrating communication networks. It is also shared with other U.S. Intelligence Community agencies and with the NSA's counterparts in countries that are part of the so-called "Five Eyes" surveillance alliance—the United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand.

Aside from mentions of a handful of operators in Libya, China, and Iran, names of the targeted companies are not disclosed in the NSA's documents. However, a top-secret world map featured in a June 2012 presentation on AURORAGOLD suggests that the NSA has some degree of "network coverage" in almost all countries on every continent, including in the United States and in closely allied countries such as the United Kingdom, Australia, New Zealand, Germany, and France.

One of the prime targets monitored under the AURORAGOLD program is the London-headquartered trade group, the GSM Association, or the GSMA, which represents the interests of more than 800 major cellphone, software, and internet companies from 220 countries.

The GSMA's members include U.S.-based companies such as Verizon, AT&T, Sprint, Microsoft, Facebook, Intel, Cisco, and Oracle, as well as large international firms including Sony, Nokia, Samsung, Ericsson, and Vodafone.

The trade organization brings together its members for regular meetings at which new technologies and policies are discussed among various "working groups." The Snowden files reveal that the NSA specifically targeted the GSMA's working groups for surveillance.

Claire Cranton, a spokeswoman for the GSMA, said that the group would not respond to details uncovered by The Intercept until its lawyers had studied the documents related to the spying.

"If there is something there that is illegal then they will take it up with the police," Cranton said.

By covertly monitoring GSMA working groups in a bid to identify and exploit security vulnerabilities, the NSA has placed itself into direct conflict with the mission of the National Institute for Standards and Technology, or NIST, the U.S. government agency responsible for recommending cybersecurity standards in the United States. NIST recently handed out a grant of more than $800,000 to GSMA so that the organization could research ways to address "security and privacy challenges" faced by users of mobile devices.

The revelation that the trade group has been targeted for surveillance may reignite deep-seated tensions between NIST and NSA that came to the fore following earlier Snowden disclosures. Last year, NIST was forced to urge people not to use an encryption standard it had previously approved after it emerged NSA had apparently covertly worked to deliberately weaken it.

Jennifer Huergo, a NIST spokewoman, told The Intercept that the agency was "not aware of any activities by NSA related to the GSMA." Huergo said that NIST would continue to work towards "bringing industry together with privacy and consumer advocates to jointly create a robust marketplace of more secure, easy-to-use, privacy-enhancing solutions."

GSMA headquarters in London (above)

Encryption attack

The NSA focuses on intercepting obscure but important technical documents circulated among the GSMA's members known as "IR.21s."

Most cellphone network operators share IR.21 documents among each other as part of agreements that allow their customers to connect to foreign networks when they are "roaming" overseas on a vacation or a business trip. An IR.21, according to the NSA documents, contains information "necessary for targeting and exploitation."

The details in the IR.21s serve as a "warning mechanism" that flag new technology used by network operators, the NSA's documents state. This allows the agency to identify security vulnerabilities in the latest communication systems that can be exploited, and helps efforts to introduce new vulnerabilities "where they do not yet exist."

The IR.21s also contain details about the encryption used by cellphone companies to protect the privacy of their customers' communications as they are transmitted across networks. These details are highly sought after by the NSA, as they can aid its efforts to crack the encryption and eavesdrop on conversations.

Last year, the Washington Post reported that the NSA had already managed to break the most commonly used cellphone encryption algorithm in the world, known as A5/1. But the information collected under AURORAGOLD allows the agency to focus on circumventing newer and stronger versions of A5 cellphone encryption, such as A5/3.

The documents note that the agency intercepts information from cellphone operators about "the type of A5 cipher algorithm version" they use, and monitors the development of new algorithms in order to find ways to bypass the encryption.

In 2009, the British surveillance agency Government Communications Headquarters conducted a similar effort to subvert phone encryption under a project called OPULANT PUP, using powerful computers to perform a "crypt attack" to penetrate the A5/3 algorithm, secret memos reveal. By 2011, GCHQ was collaborating with the NSA on another operation, calledWOLFRAMITE, to attack A5/3 encryption. (GCHQ declined to comment for this story, other than to say that it operates within legal parameters.)

The extensive attempts to attack cellphone encryption have been replicated across the Five Eyes surveillance alliance. Australia's top spy agency, for instance, infiltrated an Indonesian cellphone company and stole nearly 1.8 million encryption keys used to protect communications, the New York Times reported in February.

The NSA's documents show that it focuses on collecting details about virtually all technical standards used by cellphone operators, and the agency's efforts to stay ahead of the technology curve occasionally yield significant results. In early 2010, for instance, its operatives had alreadyfound ways to penetrate a variant of the newest "fourth generation" smartphone-era technology for surveillance, years before it became widely adopted by millions of people in dozens of countries.

The NSA says that its efforts are targeted at terrorists, weapons proliferators, and other foreign targets, not "ordinary people." But the methods used by the agency and its partners to gain access to cellphone communications risk significant blowback.

According to Mikko Hypponen, a security expert at Finland-based F-Secure, criminal hackers and foreign government adversaries could be among the inadvertent beneficiaries of any security vulnerabilities or encryption weaknesses inserted by the NSA into communication systems using data collected by the AURORAGOLD project.

"If there are vulnerabilities on those systems known to the NSA that are not being patched on purpose, it's quite likely they are being misused by completely other kinds of attackers," said Hypponen. "When they start to introduce new vulnerabilities, it affects everybody who uses that technology; it makes all of us less secure."

"IT AFFECTS EVERYBODY WHO USES THAT TECHNOLOGY; IT MAKES ALL OF US LESS SECURE."

In December, a surveillance review panel convened by President Obama concluded that the NSA should not "in any way subvert, undermine, weaken, or make vulnerable generally available commercial software." The panel also recommended that the NSA should notify companies if it discovers previously unknown security vulnerabilities in their software or systems—known as "zero days" because developers have been given zero days to fix them—except in rare cases involving "high priority intelligence collection."

In April, White House officials confirmed that Obama had ordered NSA to disclose vulnerabilities it finds, though qualified that with a loophole allowing the flaws to be secretly exploited so long as there is deemed to be "a clear national security or law enforcement" use.

Vines, the NSA spokeswoman, told The Intercept that the agency was committed to ensuring an "open, interoperable, and secure global internet."

"NSA deeply values these principles and takes great care to honor them in the performance of its lawful foreign-intelligence mission," Vines said.

She declined to discuss the tactics used as part of AURORAGOLD, or comment on whether the operation remains active.

https://firstlook.org/theintercept/2014/12/04/nsa-auroragold-hack-cellphones

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Trial run of Guwahati-Dhaka bus on Dec 10 India is planning to introduce regular passenger bus services to Dhaka from Guwahati in Assam via Shillong in Meghalaya.To study and finalise the routes and start the Guwahati-Dhaka bus services, a joint technical trial run will be organised on Dec 10, from Guwahati to Dhaka.The proposed bus service covering approximately 500 kms starting from Guwahati will be taking the Shillong-Dawki (Meghalaya) and Tamabil (Bangladesh)-Sylhet-Dhaka route. http://bdnews24.com/neighbours/2014/12/06/trial-run-of-guwahati-dhaka-bus-on-dec-10

December 6, 2014, 9:07 am

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Trial run of Guwahati-Dhaka bus on Dec 10

India is planning to introduce regular passenger bus services to Dhaka from Guwahati in Assam via Shillong in Meghalaya.To study and finalise the routes and start the Guwahati-Dhaka bus services, a joint technical trial run will be organised on Dec 10, from Guwahati to Dhaka.The proposed bus service covering approximately 500 kms starting from Guwahati will be taking the Shillong-Dawki (Meghalaya) and Tamabil (Bangladesh)-Sylhet-Dhaka route.

http://bdnews24.com/neighbours/2014/12/06/trial-run-of-guwahati-dhaka-bus-on-dec-10

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তাদের বেদনা বুঝবে কে ?

December 6, 2014, 9:08 am

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তাদের বেদনা বুঝবে কে ?

পৃথিবীর অন্ধকার
ছড়িয়ে পড়েছে আকাশের বুকে
পালিয়ে গেছে সূর্য , নক্ষত্র
চাঁদ খুব উদাস
উদ্বেগ সাগর আজ
একদম শান্ত
তার বুকে নেই একটি ঢেউ
পাতালে চলছে গনণা
ভেঙ্গে পড়বে হিমালয় পর্বত শৃঙ্খলা
হারিয়ে গেছে পাখিদের সুর
তাদের বেদনা বুঝবে কে ?

-নিত্যানন্দ গায়েন

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Fwd: (हस्तक्षेप.कॉम) Why RSS chose to demolish Babri mosque on Babasaheb ‘Paranirvan Divas’

December 6, 2014, 9:10 am

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---------- Forwarded message ----------
From: Hastakshep समाचार पोर्टल<news.hastakshep@gmail.com>
Date: 2014-12-06 13:08 GMT+05:30
Subject: (हस्तक्षेप.कॉम) Why RSS chose to demolish Babri mosque on Babasaheb 'Paranirvan Divas'
To: hastakshep@googlegroups.com

'এসে দেখি আমি ধর্মতলার চারকোণে চারদল….?'

2014/12/06

Why RSS chose to demolish Babri mosque on Babasaheb 'Paranirvan Divas'

2014/12/06

सवाल सिर्फ पत्रकारिता का है या देश का, सोचना तो पड़ेगा

2014/12/06

जाटलैंड सिर्फ मर्दों का है……

2014/12/05

बिरहोर-सरकार का मतलब वे ब्लॉक कार्यालय ही जानते हैं

2014/12/05

बाबासाहेब के महापरिनिर्वाण दिवस को ही बाबरी विध्वंस के लिए क्यों चुना संघ परिवार के हिंदुत्व ब्रिगेड ने ?

2014/12/05

आज मेरे यार की शादी है.…

2014/12/05

स्वच्छता अभियान को विस्तार देने की आवश्यकता

2014/12/05

भारतीय राजनीति में "श्वान भावबोध"

2014/12/05

Discourse of rights of minorities in South Asia

2014/12/05

मनोरंजन के लिए तैयार है जनता-परिवार, आओ बजाएं ताली !

2014/12/05

Burning of church in Delhi an attack on minorities say Indian Americans

2014/12/05

अलीगढ़ विश्वविद्यालय, राजा महेन्द्र प्रताप और ध्रुवीकरण के प्रयास

2014/12/04

'अखिल भारत शिक्षा संघर्ष यात्रा-2014'रैली व भोपाल महा-पड़ाव से एकजुट संघर्ष की शुरूआत

2014/12/04

मोदी जी इसपे भी ध्यान दें ये आपके ही देश के लोग हैं

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सफाई मजदूरों पर अमानवीय पुलिसिया कहर की निन्दा

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Babri Masjid Stalemate: Aftermath of Hasim Ansari's Unwarranted Sensational Statement

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6 दिसंबर 1992-श्रीमद् भगवत गीता के दर्पण में

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Chhatrapati Shivaji's Memorial Gets Nod From Environment Ministry– Prakash Javadekar

2014/12/04

282 सांसदों में एक भी अल्पसंख्यक न होने पर मोदी को आड़े हाथों लिया नीतीश ने

2014/12/04

For the final assault against Indian people, the Billionaire Millionaire hindutva hegemony gears up!

2014/12/04

कोई 'रामजादे'नहीं 'हरामजादे'ने ही तोड़ी होगी मस्जिद

2014/12/04

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illegal connection: বছরে তিতাসের ক্ষতি ১০০ কোটি টাকা

December 6, 2014, 9:12 am

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illegal connection: বছরে তিতাসের ক্ষতি ১০০ কোটি টাকা

নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ জেলায় বছরে তিতাস গ্যাসের প্রায় ১০০ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। এর সিংহভাগই অবৈধ সংযোগের কারণে।

Artile

http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/389851/%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE

__._,_.___

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TEXT OF MEMORANDUM TO PRIME MINISTER, HOME MINISTER OF INDIA AND LET. GOVERNOR OF DELHI 2nd December 2014

December 6, 2014, 9:18 am

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TEXT OF MEMORANDUM TO PRIME MINISTER, HOME MINISTER OF INDIA AND LET. GOVERNOR OF DELHI 2nd December 2014

[churchguttedindelhi.jpg]

It is with a heavy heart and great concern that we address this memorandum to you to bring to your attention incidents of violence against our Churches and personnel in the country, the latest of which is the arson in the Catholic Archdiocese of Delhi's St Sebastian's Church in Dlishad Garden, East Delhi in the early hours of 1st December 2014.

The gutting of the St. Sebastian's Church, as well as the other incidents of targeted violence in other parts of the country, speak of extreme police and administrative impunity and disregard not only to the sentiments and injured religious feelings of our community but also the guarantees of the Constitution of India. Delhi is governed directly by the Union Government's Ministry of Home Affairs which makes it all the more serious.

1. We call upon you to order an immediate judicial enquiry by at least a High court serving or retired judge to ascertain the facts of this malicious act and the circumstances surrounding the polarisation that is taking place.

2. We also request you to ensure that the Delhi administration repairs the entirely gutted church so that the faithful of the capital region can celebrate the Christmas Midnight Mass prayer service on the night of 24th December 2014.

3. It is a matter of deep regret that the local police officers paid little heed to our repeated requests that the scene of the crime be investigated properly. No senior officer visited the spot till late in the afternoon, and the forensic team came only by the evening. In addition to the judicial enquiry, an internal departmental enquiry also must be ordered to identify officers and men guilty of dereliction of duty.

4. We are confident that you will ensure that the guilty are traced by the police at the earliest and charges brought against them for arson, hurting the religious sentiments of the Christian community and for attempts to create religious discord.

The details of the arson in the St. Sebastian's Church, Dilshad Garden, East Delhi, and incidents in other parts of the country are as follows;

St. Sebastian's Church in Dilshad Garden was constructed in 2001 and is among the biggest churches in the area. The fire was reported early this morning. The entire interior, including the Altar, the Holy Bible and Cross were reduced to ashes.

On the complaint of Church priest Fr. Anthony Francis, the police have registered an FIR against unknown outsiders for causing the fire with malicious intent. Senior officers of Delhi police, the Special Branch and the Forensic Crime unit came to the spot after many hours, and once the agitated members of the Catholic community blocked the roads in the area. Samples were retrieved from the inside of the church, which still smelt of fuel oil.

Till late in the evening, police could not say they had made any progress in their investigations.

Addressing the media, Archbishop Couto said apart from the judicial enquiry, the government must repair the building before Christmas, ensure that policemen guilty of dereliction of duty are punished, and special police investigation teams are set up to trace the guilty.

II. In Madhya Pradesh

On Sunday, 30th November 2014, two house churches in Annupur district of Madhya Pradesh were attacked.

III. Chhattisgarh:

Chhattisgarh has particularly witnessed regular and repeated attacks on the fundamental rights of the minority Christian community. Most recently, according to the media and local sources, local politico organisations such as the VHP are pressurising local Catholic missionaries to put up pictures of Goddess Saraswati in their educational institutions. The Catholic schools are also under pressure to rename the principals in their schools, as "Pracharya", or "Up-pracharya", instead of the term "Father", which is usually used.

Some of the other incidents briefly outlined below are representative the hostility and discrimination being faced by Christians across India.

1. Social Boycott

• The entry of and propaganda by non-Hindu missionaries, especially Christians, is banned in more than 50 villages of Chhattisgarh's Bastar region by the local gram panchayats since late May.

• In Deggarh district, Odisha several tribal Christian families were excommunicated on 28 April allegedly at the behest of religious extremists. The three Christian families were excommunicated and deprived from enjoying common facilities of the village road, water and forest land because of their faith in Christ. The well commonly used by the Christians was polluted by adding filth to it. And the Christians have been forbidden to mix or talk to anybody, to take part in any social functions or walk on the main road. The extremists also threatened to snatch away the Govt. land allotted to the Christians, to cancelled their BPL Cards and demolished their houses if they do not renounce Christ.

2. Physical Assaults

• On 16 June, a mob of religious extremists brutally beat up Christians and 10 believers including two women who were later rushed to the hospital in Sirisguda, Bastar town, Jagdalpur, Chhattisgarh. About 100 Christians who were denied rations for two months for their faith in Christ were beaten up by a mob. At about1 pm, Christians from 52 families came together before the district Food Inspector office when the mob rushed in and started to beat the Christians indiscriminately. The mob beat up the Christians with sticks, kicked and punched them and hurled stones at those who were trying to escape from the scene. Two women were pulled to the ground while the perpetrators stood on them and hit their genital organs. No FIR was registered against members of the mob.

• Religious-political extremists locked up a church on June 5 after they beat up a Christian family in Balwanazir, Kaliyanganj, Bihar. The mob comprising of beat up Sadanandan Singh and his family for their faith in Christ on May and June and finally locked up the church of the Indian Evangelical Team. Singh and his family were dragged on the road and the entire family including two minor girls were beaten up mercilessly. The extremists have locked up the church and told Singh that he is not allowed to pray in the future in the village.

3. Desecration of and Restrictions on House Churches or Building Churches.

• Local religious political groups threatened to harm Pastor Bhikanlal Dhurvey several times for conducting prayer meetings in Bhopal, Madhya Pradesh. However, the pastor continued to conduct worship services and later started to build a prayer hall in his land. Subsequently, the extremists filed a police complaint against the pastor of illegal construction. The construction has since been stopped and prayers are now being conducted in the homes of local Christians

• On 18th May in Kundupur, Karnataka the properties of two churches were allegedly damaged by unidentified miscreants. An ornamental pot at the entrance of the Holy Rosary church was broken and a signpost leading to St. Antony Church in Koteshwar also was uprooted.

• On 29 April, three chapels in Irinjalakuda diocese were damaged after allegedly police cleared the way for the "Way of the Cross' procession of the Saint Anthony's Catholic Church. Earlier on 11 April, extremists had blocked the procession of St Antony's Catholic Church. The police intervened and cleared the passage for the procession as this was the traditional practise for several years and the local temple administration has given permission for the same.

India is a land where different religious faiths have long since flourished and our founding father made special efforts to ensure that the rights of all are safeguarded irrespective of our religious beliefs, gender or caste. India is committed to secularism and any attempt to weaken the socio-religious fabric of the nation must be dealt with swiftly and effective.

We hope and pray that such discrimination and targeted violence will be ended by strong political will and administrative action. You and your government are poised in a unique moment in the history of the nation to ensure that all people, irrespective of faith, feel secure. Small religious communities such as the Christians need to be reassured they are protected and are secure and safe in their motherland.

We continue to pray for you and the government. We pray for India and for the welfare of all its people.

For further information, please contact: Fr. Savarimuthu, 09968006616,frsankar@gmail.com, Dr. John Dayal, 09811021072, john.dayal@gmail.com and Fr. Stanley 09910504011, frstanley@gmail.com

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इस देश को बचाना है तो मोदी का इ्स्तीफा चाहिए,जितनी देर होगी,उतना ही सत्यानाश डालर छापने की मशीन लगा रहे हैं मोदी और इस देश का सबकुछ छपे कागज के बदले बेच देंगे। ठगों की सरकार है यह और आधार योजना अमेरिकी खुफिया निगरानी के लिए है। ऐसा कहना है वयोवृद्ध अशोक टी जयसिंघानी और हम उनका समर्थन करते हैं।आप तय करें कि आपको क्या करना है। पलाश विश्वास

December 6, 2014, 12:09 pm

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इस देश को बचाना है तो मोदी का इ्स्तीफा चाहिए,जितनी देर होगी,उतना ही सत्यानाश

डालर छापने की मशीन लगा रहे हैं मोदी और इस देश का सबकुछ छपे कागज के बदले बेच देंगे।

ठगों की सरकार है यह और आधार योजना अमेरिकी खुफिया निगरानी के लिए है।

ऐसा कहना है वयोवृद्ध अशोक टी जयसिंघानी और हम उनका समर्थन करते हैं।आप तय करें कि आपको क्या करना है।

पलाश विश्वास

(कृपया वर्तनी संबंधी गलतियां सुधार लें,आज बेहद जल्दी में हूं)

THE PROBLEM OF THE RUPEE:

ITS ORIGIN AND ITS SOLUTION

(HISTORY OF INDIAN CURRENCY & BANKING)

http://www.ambedkar.org/ambcd/28A.%20Problem%20of%20Rupee_Preface.htm

Dollar hegemony - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Dollar_hegemony

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For the topic of Jean Gabriel's book The Dollar Hegemony: Dollar, Dollarization, and Progress (2000), see dollarization. Dollar hegemony is the hypothesized ...

‎Definition - ‎See also - ‎Notes - ‎References

Monetary hegemony - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/.../Monetary_hegemo...

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Monetary Hegemony describes not only the asymmetrical relationship that the USdollar has to the global economy, but the structures of this hegemonic edifice ...

Dollar Hegemony - Henry C.K. Liu

henryckliu.com/page2.html

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(Originally published as [US Dollar Hegemony has to go] in AToL on April 11. ... The current international finance architecture is based on the US dollar as the ..

इस देश को बचाना है तो मोदी का इ्स्तीफा चाहिए,जितनी देर होगी,उतना ही सत्यानाश

ठगों की सरकार है यह और आधार योजना अमेरिकी खुफिया निगरानी के लिए है।

ऐसा कहना है वयोवृद्ध अशोक टी जयसिंघानी और हम उनका समर्थन करते हैं।आप तय करें कि आपको क्या करना है।।

अब पुणे में रह रहे अशोक टी जयसिंघानी वयोवृद्ध हैं और सहज भाव से लिख नहीं रहे हैं,जैसे वे जाने जाते हैं।

मेरे ब्लागों पर उनके आलेख पहले खूब लगते रहे हैं और इस बार भी मैंने निवेदन किया कि वे खुद लिखकर दें तो उन्होंने कहा कि मुझे लिखना है।जो शुरु से मेरे ब्लाग पढ़ते रहे हैं,उन्हें उनका लिखा याद आना चाहिए।

उनके मुताबिक भारत में पाखंडियों का देश है और विशुद्धता के नाम धर्म कर्म वाले देश में गो मूत्र और गोबर के अलावा कुछ भी पवित्र नहीं हैं।उनके मुताबिकः

India: Land of Hypocrisy, Deceit, Poison, Disease & Death! Only Cow's Urine & Dung are Pure in India!! By Ashok T. Jaisinghani…

उनके कहे का संदर्ब समझने के लिए उका यह आलेख गुगल कर लें।

जयसिंघानी जी से हमारी पहले नियमित बातचीत होती रही है।लेकिन अरसे से उनसे संवाद नही रहा।

हाल में जब पुणे से उनका फोन आया तो उ्हें पहचानने में मुझे देरी भी हो गयी।तब उनने छूटते ही कहा कि लैंड लाइन टेली फोन में अब किराया 399 है और बिल जो आया,उसमें फ्रीकाल पर सिर्फ दस रुपये की छूट उन्हें मिली है।मुझसे कहा कि अपना बिल चेक कर लूं।मेरा बिल तब तक नहीं आया था लेकिन आने पर मैंने पाया कि मुफ्त काल की छूट लगभग खत्म कर दी गयी है।

मुझसे उन्होंने कहा कि मैं इस विषय पर जरूर लिखूं।

मैंने कहा कि मरे हाथ कुछ लगे तो जरुर लिखुंगा।

तब उन्होंने कहा कि कारपोरेट हितों की गुलाम है यह सरकार और जनता कोटग रही है।जो कहती है ,उसका उलट सबकुछ कर रही है।

आज सुबह फिर उनकाफोन आया और उन्होंने अबकी दफा कहा कि इस देश को बचाना है तो मोदी का इ्स्तीफा चाहिए,जितनी देर होगी,उतना ही सत्यानाश।

हम कुछ कहते ,इससे पहले उनने कहा कि डालर छापने की मशीन लगा रहे हैं मोदी और इस देश का सबकुछ छपे कागज के बदले बेच देंगे।

उनने कहा कि दुनिाभर के संसाधन और बाजारों को अमेरिकी बिना अपना संसाधन खर्च किये बिना कुछ निवेश किये सिर्फ डालकर छापकर हड़प रहा है और मोदी अमेरिकी हरकारा है,भारत का प्रधानमंत्री नहीं।

उनने कहा कि दुनियाभर के तेल पर अमेरिकी कब्जा है जबकि वह तेल उत्पादन नहीं करता बल्कि तेल के कारोबार पर उसका वर्चस्व है।

दरअसल जयसिंघानी जी सच कह रहे हैं।अभा अमेरिका ने तेल उत्पादक देशों को फतवा जारी कर रखा है कि अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतें घट रही है,सो वे तुरंत तेल के उत्पादन में कटौती करें ताकि तेल की कीमतें नहीं घटे।

ओपेक देशों ने ऐसा करने से मन कर दिया तो तेल और गैस सब्सिडी काटकर कोई भारतीय व्यवस्था का कल्याण नहीं कर रहे हैं मोदी लगातार घट रही तेल कीमत परिदृश्य में बल्कि वे अमेरिकी तेल वर्चस्व और अमेरिकी डालर वर्चस्व के कारिंदे बतौर काम कर रहे हैं।

अंबेडकर के गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक रुपी प्राब्लमसुलाझाने ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय रिजर्व बैंकआफइंडिया की स्थापना की जो अब कारपोरेट कंपनियों की पालतू बिल्ली है।

सुप्रसिद्व अर्थशास्त्री एवं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता डा. अमत्य सेन ने एक व्याख्यान में कहा कि डॉ. बी आर अंबेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देश को दी गई उनकी सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

डा. अमत्य सेन के मुताबिक डॉ. अंबेडकर की वर्ष 1923 में प्रकाशित थीसिस 'द प्राब्लम ऑफ रुपी'और 'भारतीय मुद्रा और बैंकिंग'का रिजर्व बैंक की स्थापना से गहरा संबंध है।

उसी थीसिस के आधार पर डॉ. अंबेडकर ने रिजर्व बैंक की कार्य प्रणाली का खाका 'यंग हिल्टन कमीशन', जिसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना गया, के सामने रखा था।

रॉयल कमीशन के अधिकांश सदस्य रिजर्व बैंक की स्थापना पर विचार करने के लिए रॉयल कमीशन की बैठक में डॉ. अंबेडकर की उक्त थीसिस को साथ में ले गए थे। बैठक में उक्त थीसिस पर भी चर्चा हुई और परिणामस्वरूप रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर एक अप्रैल, 1935 को रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया।

मोदी की सरकार अब उसी रिजर्व बैंक के सभी सत्ताइस विभागों का प्रबंधन देशी विदेशी कारपोरेट घरानं का सौंप रहे हैं तो समझ जाइये कि डालर छापने की मशीनें लग चुकी हैं और कागज पर छपे डालर के चित्र के बदले हम क्या क्या खोने जा रहे हैं।जल जंगल जमन नागरिकता मानवाधिकर नागरिक अधिकार पर्यावररण मौसम जीवन चक्र जलवायु समेत सबकुछ।

शिक्षा के अधिकार से वंचित हम लोगों को संपत्ति के अधिकार से भी वंचित करके संग परिवार खुल्लम खुल्ला डालर मनुस्मृति राज बहाल कर रहे हैं बाबसाहेब डा.अंबेडकर को विष्णु भगवान का अवतार और हमराे तमाम रामों का हनुमान कायाकल्प करके।

बाबासाहेब का प्राब्लम आफ रुपी में औपनिवेशिक शोषण का जो नेटवर्क है,मोदी उसी पोंजी स्कम को लागू कर रहा है अंग्रेजों से बी बेरहमी के साथ।

भारतीय अर्थ व्यवस्था पर तेल का सबसे ज्यादा बोझ है और राजस्व के सबसे बड़े हिस्से तेल और हथियारों पर खर्च हो जाते हैं।लेकिन विकास दर के लिए राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा टालने के गणित में तेल और हथियारों की चर्चा कतई नही होती।

अमेरिकी रेटिंग एजंसियां और अमेरिका केंदरेत वैश्विक निंयत्रक अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष,विश्व बैंक,विश्वव्यापार संगठन के इशारों से जो वित्तीय और मौद्रिक नीतियां तय होती हैं ,जो निजीकरण और विनिवेध,अबाध विदेशी पूंजी और उदारवादी सुधारों का सत्यानाशी विमर्श है,उसमें तेल और प्रतिरक्षा व्यय का जिक्र ही नहीं होता।

कालाधन का गोमुख भी वही है।राजनीतिक सत्ता का हिमप्रवाह भी वही।

सबूत बतौर विनिवेश आयोग और विनवश परिषद की रपटें देख सकते हैं।

खास बात तो यही है कि तेल और हथियार कारोबार ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था का मूलादार है और इसीलिए एकतरफ तो अमेरिका युद्ध गृहयुद्ध का निर्यात करता है तो दूसरी तरफ तेल के कारोबार पर नियंत्रण के लिए इजराइल के साथ मिलकर भारतीय नस्ली रंगभेदी सत्ता समूहों को साथ लेकर मनुष्यता और प्रकृति के खिलाफ आतंकविरोधी युद्ध छेड़ा हुआ है जो दरअसल बेदखली अभियान है।

इसी के साथ अमेरिकी हितों के खिलाफ कहीं कोई हलचल भी नहों ,इस खातिर बायोमेच्रिक डिजिटल नागरिकता के जरिये दुनियाभर के तमाम देशों की नागरिकों की खुफिया निगरानी भी करता है अमेरिका।

आधार योजना इसीलिए राष्ट्रद्रोह का ही एजंडा है,असंवैधनिक और गैर कानूनी तो वह है ही।कैश सब्सिडी गाजर के अलाव कुछ भी नहीं है।

धुरंधर कारपोरेट वकील और वित्तमंत्री अरुण जेटली के ताजा बयानोंपर गौर करें।

उन्होंने कहा कि किसी को कोयला ब्लॉक पर फैसला करने या फिर स्पेक्ट्रम अथवा प्राकृतिक संसाधनों या डीजल और गैस मूल्य पर फैसला करने के लिए सालों का इंतजार नहीं करना होता। वित्तमंत्री ने कहा कि इन फैसलों को पिछले कुछ सालों के दौरान जटिल किया गया, लेकिन नई सरकार ने समय खराब न करते हुए उन पर निर्णय किया। जेटली ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण चरण में हैं। जहां हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। वैश्विक निवेशक भारत की ओर नई रुचि के साथ देख रहे हैं। सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने डीजल कीमतों को नियंत्रणमुक्त किया है।

धनी लोगों को मिल रहे सब्सिडी के लाभ में कटौती का समय अब नजदीक आता दिख रहा है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने समाज में ऐसे वर्ग के लोगों को बिना मात्रा निर्धारित किए ही सब्सिडी का लाभ देने पर सवाल उठाया है जिनकी पहचान नहीं हो सकती है। हालांकि इसके साथ ही उनका मानना है कि एक बड़े तबके के लिए कुछ न कुछ सब्सिडी जारी रखा जाना जरूरी है, क्योंकि देश में अब भी बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं और उन्हें सरकार की मदद की जरूरत है।

जेटली ने कहा था, भारत को अगला महत्वपूर्ण निर्णय करना है कि क्या मेरी तरह के लोग एलपीजी सब्सिडी लेने के हकदार हैं। एलपीजी उपभोक्ताओं को वर्तमान में 12 सिलेंडर सब्सिडी दर पर मिलते हैं और इसके बाद जरूरत पड़ने पर उन्हें बाजार दर पर सिलेंडर खरीदना होता है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों को रुकी हुई परियोजनाओं को कर्ज मुहैया कराने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी बैंकों के बुरे ऋण में कमी आती जाएगी।

त्रैमासिक समीक्षा बैठक के बाद जेटली ने पत्रकारों को बताया, "हमने बैंकों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद देने के लिए कहा है ताकि बंद पड़ी ये परियोजनाएं ऋण लेकर बड़े पैमाने पर काम शुरू कर सकें। जाहिर है, बैंक अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हैं।"

उन्होंने उम्मीद जताई कि बुरे ऋण या गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के अनुपात में अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ कमी आएगी।

उन्होंने कहा, "साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई है कि एनपीए कम करने के लिए क्या सक्रिय कदम उठाए जाने की जरूरत है।"

उन्होंने सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों को साथ ही कहा कि ऋण देने के प्रस्तावों का मूल्यांकन बिना किसी भय अथवा पक्षपात के होना चाहिए।

सकल अग्रिम कर और सकल एनपीए का अनुपात इस साल की सितंबर तिमाही में 5.31 फीसदी तक चला गया है जबकि बीते वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 4.82 फीसदी था।

इसी सिलिसिले में बाबासाहेब डा.अंबेडकर के शोध प्राब्लम आफ रुपी की प्रासंगिकता पर भी गौर करें कि बबा साहेब ने औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों की ओर से सिर्फ रुपये के नोट छापकर उसके एवज में भारत की संपत्तियां समुद्रपार लंदन भेजने की हरकतों पर रोक लगाने के लिए कहा था कि जितना चाहे नोट छापें ,लेकिन उस नोट की कीमत के हिसाब से बराबर सोना बाजू मं रखना होगा।

इसी शोध के आधार पर न केवल स्वर्म मानक अपनाया गया बल्कि बबासाहेब की सिफारिशें लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की नींव भी डाली गयीं।

आजाद भारत के भारतीय गोरे शासकों ने अश्वेत अस्पृश्य बहुसंख्य जनगण की संपत्तियां लूटने के लिहाज से डालर मानक अपनाकर फिर वहीं नोट छापने की परंपरा डाली गयी है और जो अबाध विदेशी पूंजी है,वह कागज के टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है और न उसकी कोई जमानत है।डालर गयो तो उसके बदले में कुछ नहीं मिलने वाला।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेस का मतलब है कि डालर छापने की हजारों लाखों मशीने एटीएम की तरह जहां तहां हर क्षेत्र में लग जायेंगी,जैसे अंबानी समूह डालर के भव भारत का सारा तेल संसाधन कब्जाये बैठा है और तेल गैस कीमतों पर अंबानी समूहके मार्पत दरअसल डालर का वर्चस्व ही है,जो डालर कागज के नोट के अलावा कुछ भी नहीं है।

दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद मार्कमानक देशों का क्या हश्र हुआ ता याद करें तो समझेंगे कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेस और विदेशी पूंजी के बहाने मुफ्त में देश बेचने का कार्यक्रम है नवउदारवाद।

इराक के सद्दाम हुसैन ने तेल कागज के इन टुकडों के एवज में देने से इंकार कर दिया और डालर के बदले यूरो में तेल के भुगतान की पेशकश की त उसे रावण बनाकर अमेरिकी राम ने मार डाला जो अब भारत के भी राम हैं और यही अमेरिका परस्ती ग्लोबल हिंदुत्व है ,ग्लोबल हिंदू साम्राज्यवाद भी है और रामराज्य भी है.इसे जितनी जल्दी समझें ,उतना ही बेहतर।इसी रामायण के लिए भारत देस हीनही,सारा एशिया अब महाभारत है।

डालरवर्चस्व का महाभारत और उसके कन्हा रंगरसिया कौन है,बूझै सिर्फ सुजान।

पहले जर्मनी के पतन बजरिये मार्क और फिर सोवियत संघ के पतन बजरिये रुबल के अवमूल्यणसे ही मुक्तबाजार की यह व्यवस्ता बनी है औरफिर नये सिरे से रुपये की समस्या पर सोचने की जरुरत है वरना यह जडालर पोटेशियम सायोनाइड के संक्रमण से हवाओं और पानियों,जमन और आसमान के जहरीला बन जाने के आसार है।

THE PROBLEM OF THE RUPEE:

ITS ORIGIN AND ITS SOLUTION

(HISTORY OF INDIAN CURRENCY & BANKING)

________________________________________________________________________________________

B. R. AMBEDKAR

Sometime Professor of Political Economy at the Sydenham

College of Commerce and Economics, Bombay.

LONDON P. S. KING & SON, LTD. ORCHARD HOUSE, 2 & 4 GREAT SMITH STREET WESTMINSTER 1923

DEDICATED TO THE MEMORY OF

FATHER AND MOTHER

AS A TOKEN OF MY ABIDING GRATITUDE FOR THE

SACRIFICES THEY MADE AND THE ENLIGHTENMENT

THEY SHOWED IN THE MATTER OF MY EDUCATION.

Printed in Great Britain by Butler & Tanner Ltd., Frome and London

Contents

Preface To The Second Impression

Author's Preface

Foreword By Professor Edwin Cannan

Chapter I - From A Double Standard To A Sliver Standard

Chapter II- The Silver Standard And The Dislocation Of Its Parity

Chapter III- The Silver Standard And The Evils Of Its Instability

Chapter IV -Towards A Gold Standard

Chapter V - From A Gold Standard To A Gold Exchange Standard

Chapter VI - Stability Of The Exchange Standard

Chapter VII- A Return To The Gold Standard

BIBLIOGRAPHY

PREFACE TO THE SECOND IMPRESSION

THE PROBLEM OF THE RUPEE was first published in 1923. Ever since its publication it has had a great demand : so great that within a year or two the book went out of print. The demand for the book has continued, but unfortunately I could not bring out a second edition of the book for the reason that my change-over from economics to law and politics left me no time to undertake such a task. I have, therefore, devised another plan : it is to bring out an up-to-date edition of the History of Indian Currency and Banking in two volumes, of which The Problem of the Rupee forms volume one. Volume two will contain the History of Indian Currency and Banking from 1923 onwards. What is therefore issued to the public now is a mere reprint of The Problem of the Rupee under a different name. I am glad to say that some of my friends who are engaged in the field of teaching economics have assured me that nothing has been said or written since 1923 in the field of Indian Currency which calls for any alteration in the text of The Problem of the Rupee as it stood in 1923. I hope this reprint will satisfy the public partially if not wholly. I can give them an assurance that they will not have to wait long for volume two. I am determined to bring it out with the least possible delay.

B. R. AMBEDKAR

Rajagraha,

Bombay,

7-5-1947.

PREFACE TO THE FIRST EDITION

In the following pages I have attempted an exposition of the events leading to the establishment of the exchange standard and an examination of its theoretical basis.

In endeavouring to treat the historical side of the matter, I have carefully avoided repeating what has already been said by others. For instance, in treating of the actual working of the exchange standard, I have contented myself with a general treatment just sufficiently detailed to enable the reader to follow the criticism I have offered. If more details are desired they are given in all their amplitude in other treatises. To have reproduced them would have been a work of supererogation; besides it would have only obscured the general trend of my argument. But in other respects, I have been obliged to take a wider historical sweep than has been done by other writers. The existing treatises on Indian currency do not give any idea, at least an adequate idea, of the circumstances which led to the reforms of 1893. I think that a treatment of the early history is quite essential to furnish the reader with a perspective in order to enable him to judge for himself the issues involved in the currency crisis and also of the solutions offered. In view of this, I have gone into that most neglected period of Indian currency extending from 1800 to 1893. Not only have other writers begun abruptly the story of the exchange standard, but they have popularised the notion that the exchange standard is the standard originally contemplated by the Government of India. I find that this is a gross error. Indeed, the most interesting point about Indian currency is the way in which the gold standard came to be transformed into a gold exchange standard. Some old, but by now forgotten, facts had therefore, to be recounted to expose this error.

On the theoretical side, there is no book but that of Professor Keynes which makes any attempt to examine its scientific basis.

But the conclusions he has arrived at are in sharp conflict with those of mine. Our differences extended to almost every proposition he has advanced in favour of the exchange standard. This difference proceeds from the fundamental fact, which seems to be quite overlooked by Professor Keynes, that nothing will stabilise the rupee unless we stabilise its general purchasing power. That the exchange standard does not do. That standard concerns itself only with symptoms and does not go to the disease : indeed, on my showing, if anything, it aggravates the disease.

When I come to the remedy, I again find myself in conflict with the majority of those who like myself are opposed to the exchange standard. It is said that the best way to stabilise the rupee is to provide for effective convertibility into gold. I do not deny that this is one way of doing it. But, I think, a far better way would be to have an inconvertible rupee with a fixed limit of issue. Indeed, if I had any say in the matter, I would propose that the Government of India should melt the rupees, sell them as bullion and use the proceeds for revenue purposes and fill the void by an inconvertible paper. But that may be too radical a proposal, and I do not therefore press for it, although I regard it as essentially sound. in any case, the vita! point is to close the Mints, not merely to the public, as they have been, but to the Government as well. Once that is done, I venture to say that the Indian currency, based on gold as legal tender with a rupee currency fixed in issue, will conform to the principles embodied in the English currency system.

It will be noticed that I do not propose to go back to the recommendations of the Fowler Committee. All those, who have regretted the transformation of the Indian currency from a gold standard to a gold exchange standard, have held that everything would have been all right if the Government had carried out in toto the recommendations of that Committee. I do not share that view. On the other hand, I find that the Indian currency underwent that transformation because the Government carried out those recommendations. While some people regard that Report as classical for its wisdom, I regard it as classical for its nonsense. For I find that it was this Committee which, while recommending a gold standard, also recommended and thereby perpetuated the folly of the Herschell Committee, that Government should coin rupees on its own account according to that most naive of currency principles, the requirements of the public, without realising that the latter recommendation was destructive of the former. Indeed, as I argue, the principles of the Fowler Committee must be given up, if we are to place the Indian currency on a stable basis.

I am conscious of the somewhat lengthy discussions on currency principles into which I have entered in treating the subject. My justification of this procedure is two-fold. First of all, as I have differed so widely from other writers on Indian currency, I have deemed it necessary to substantiate my view-point, even at the cost of being charged with over-elaboration. But it is my second justification, which affords me a greater excuse. It consists in the fact that I have written primarily for the benefit of the Indian public, and as their grasp of currency principles does not seem to be as good as one would wish it to be, an over-statement, it will be agreed, is better than an understatement of the argument on which I have based my conclusions.

Up to 1913, the Gold Exchange Standard was not the avowed goal of the Government of India in the matter of Indian Currency, and although the Chamberlain Commission appointed in that year had reported in favour of its continuance, the Government of India had promised not to carry its recommendations into practice till the war was over and an opportunity had been given to the public to criticize them. When, however, the Exchange Standard was shaken to its foundations during the late war, the Government of India went back on its word and restricted, notwithstanding repeated protests, the terms of reference to the Smith Committee to recommending such measures as were calculated to ensure the stability of the Exchange Standard, as though that standard had been accepted as the last word in the matter of Indian Currency. Now that the measures of the Smith Committee have not ensured the stability of the Exchange Standard, it is given to understand that the Government, as well as the public, desire to place the Indian Currency System on a sounder footing. My object in publishing this study at this juncture is to suggest a basis for the consummation of this purpose.

I cannot conclude this preface without acknowledging my deep sense of gratitude to my teacher, Prof. Edwin Cannan, of the University of London (School of Economics). His sympathy towards me and his keen interest in my undertaking have placed me under obligations which I can never repay. I feel happy to be able to say that this work has undergone close supervision at his hands, and although he is in no way responsible for the views I have expressed. I can say that his severe examination of my theoretic discussions has saved me from many an error. To Professor Wadia, of Wilson College, I am thankful for cheerfully undertaking the dry task of correcting the proofs.

FOREWORD

BY PROFESSOR EDWIN CANNAN

I am glad that Mr. Ambedkar has given me the opportunity of saying a few words about his book.

As he is aware, I disagree with a good deal of his criticism. In 1893, I was one of the few economists, who believed that the rupee could be kept at a fixed ratio with gold by the method then proposed, and I did not fall away from the faith when some years elapsed without the desired fruit appearing (see Economic Review, July 1898, pp. 400—403). I do not share Mr. Ambedkar's hostility to the system, nor accept most of his arguments against it and its advocates. But he hits some nails very squarely on the head, and even when I have thought him quite wrong, I have found a stimulating freshness in his views and reasons. An old teacher like myself learns to tolerate the vagaries of originality, even when they resist "severe examination " such as that of which Mr. Ambedkar speaks.

In his practical conclusion, I am inclined to think, he is right. The single advantage, offered to a country by the adoption of the gold-exchange system instead of the simple gold standard, is that it is cheaper, in the sense of requiring a little less value in the shape of metallic currency than the gold standard. But all that can be saved in this way is a trifling amount, almost infinitesimal, beside the advantage of having a currency more difficult for administrators and legislators to tamper with. The recent experience both of belligerents and neutrals certainly shows that the simple gold standard, as we understood it before the war, is not fool-proof, but it is far nearer being fool-proof and knave-proof than the gold-exchange standard. The percentage of administrators and legislators who understand the gold standard is painfully small, but it is and is likely to remain ten or twenty times as great as the percentage which understands the gold-exchange system. The possibility of a gold-exchange system being perverted to suit some corrupt purpose is very considerably greater than the possibility of the simple gold standard being so perverted.

The plan for the adoption of which Mr. Ambedkar pleads, namely that all further enlargement of the rupee issue should be permanently prohibited, and that the mints should be open at a fixed price to importers or other sellers of gold, so that in course of time India would have, in addition to the fixed stock of rupees, a currency of meltable and exportable gold coins, follows European precedents. In eighteenth-century England the gold standard introduced itself because the legislature allowed the ratio to remain unfavourable to the coinage of silver: in nineteenth-century France and other countries it came in because the legislatures definitely closed the mints to silver, when the ratio was favourable to the coinage of silver. The continuance of a mass of full legal tender silver coins beside the gold would be nothing novel in principle, as the same thing, though on a somewhat smaller scale, took place in France, Germany, and the United States.

It is alleged sometimes that India does not want gold coins. I feel considerable difficulty in believing that gold coins of suitable size would not be convenient in a country with the climate and other circumstances of India. The allegation is suspiciously like the old allegation that the "Englishman prefers gold coins to paper," which had no other foundation than the fact that the law prohibited the issue of notes for less than £ 5 in England and Wales, while in Scotland, Ireland, and almost all other English-speaking countries, notes for £ 1 or Less were allowed and circulated freely. It seems much more likely that silver owes its position in India to the decision, which the Company made before the system of standard gold and token silver was accidentally evolved in 1816 in England, and long before it was understood, and that the position has been maintained, not because Indians dislike gold, but because Europeans like it so well that they cannot bear to part with any of it.

This reluctance to allow gold to go to the East is not only despicable from an ethical point of view. It is also contrary to the economic interest not only of the world at large, but even of the countries, which had a gold standard before the war and have it still or expect soon to restore it. In the immediate future, gold is not a commodity, the use of which it is desirable for these countries either to restrict or to economize. From the closing years of last century it has been produced in quantities much too large to enable it to retain its purchasing power and thus be a stable standard of value, unless it can constantly be finding existing holders willing to hold larger stocks, or fresh holders to hold new stocks of it. Before the war, the accumulation of hoards by various central banks in Europe took off a large part of the new supplies and prevented the actual rise of general prices being anything like what it would otherwise have been, though it was serious enough. Since the war, the Federal Reserve Board, supported by all Americans who do not wish to see a rise of prices, has taken on the new " White Man's Burden " of absorbing the products of the gold mines, but just as the United States failed to keep up the value of silver by purchasing it, so she will eventually fail to keep up the value of gold. in spite of the opinion of some high authorities, it is not at all likely that a renewed demand for gold reserves by the central banks of Europe will come to her assistance. Experience must gradually be teaching even the densest of financiers that the value of paper currencies is not kept up by stories of " cover " or " backing " locked up in cellars, but by due limitation of the supply of the paper. With proper limitation, enforced by absolute convertibility into gold coin which may be freely melted or exported, it has been proved by theory and experience that small holdings of gold are perfectly sufficient to meet all internal and international demands. There is really more chance of a great demand from individuals than from the banks. It is conceivable that the people of some of the countries, which have reduced their paper currency to a laughing stock, may refuse all paper and insist on having gold coins. But it seems more probable that they will be pleased enough to get better paper than they have recently been accustomed to, and will not ask for hard coin with sufficient insistence to get it. On the whole, it seems fairly certain that the demand of Europe and European-colonised lands for gold will be less rather than greater than before the war, and that it will increase very slowly or not at all.

Thus, on the whole, there is reason to fear a fall in the value of gold and a rise of general prices rather than the contrary.

One obvious remedy would be to restrict the production of gold by international agreement, thus conserving the world's resources in mineral for future generations. Another is to set up an international commission to issue an international paper currency so regulated in amount as to preserve an approximately stable value. Excellent suggestions for the professor's classroom, but not, at present at any rate nor probably for some considerable period of time, practical politics.

A much more practical way out of the difficulty is to be found in the introduction of gold currency into the East. If the East will take a large part of the production of gold in the coming years it will tide us over the period which must elapse before the most prolific of the existing sources are worked out. After that we may be able to carry on without change or we may have reached the possibility of some better arrangement.

This argument will not appeal to those who can think of nothing but the extra profits which can be acquired during a rise of prices, but I hope it will to those who have some feeling for the great majority of the population, who suffer from these extra and wholly unearned profits being extracted from them. Stability is best in the long run for the community.

EDWIN CANNAN.

Chapter I

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Fwd: (हस्तक्षेप.कॉम) Secular Bangladesh wants Taslima Nasrin back Home!

December 6, 2014, 9:31 pm

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Secular Bengal United against Hindu Imperialism resists Hegemony in Processions, Meetings on Babri Mosque Demolition Day!Babasaheb`s Paranirvan Divas!

December 6, 2014, 9:56 pm

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Secular Bengal United against Hindu Imperialism resists Hegemony in Processions,

Meetings on Babri Mosque Demolition Day!Babasaheb`s Paranirvan Divas!

Palash Biswas

Leaders and supporters of 17 Left parties participate in a rally in Kolkata to protest against the demolition of Babri Masjid in Ayodhya. Photo: Sushanta Patronobish

Leaders and supporters of 17 Left parties participate in a rally in Kolkata to protest against the demolition of Babri Masjid in Ayodhya. Photo: Sushanta Patronobish.Thanks the Hindu.

I am not involved in a campaign to get back the Left as rulers of Bengal unless the Left represents all communities beyond identities in its leadership.But I am happy to see the united face of Bengal progressive forces to voice against RSS agenda of Hindu Imperialism.

As the Hindu reports:Calling for a unified fight against communalism, 17 Leftist parties took out a rally here on Saturday to commemorate the demolition of Babri Masjid in Ayodhya in 1992.

Leftist parties, such as the Communist Party of India (Marxist), Revolutionary Socialist Party, All India Forward Bloc, Socialist Communist Party of India (Communist), etc. participated in the rally, which originated at Mahajati Sadan, Chittaranjan Avenue in central Kolkata and ended in the Academy of Fine Arts in Rabindra Sadan area.

Terming the BJP as a hardcore communal party, Left leaders said the demolition of the mosque was an attack on India's unity and an effort to win the confidence of the Hindu vote bank.

The Left parties are the 'backbone' of a unified fight against communalism, leaders said.

Nevertheless,I am not against Mamata Banerjee either.I respect her as an empowered lady who may stand with the victims at any given time which no one in Indian politics dares.Just it is the irony that the lady leading from the front has been hijacked by a Mafia network and it is rather pity that the lady defends the Mafia with all her might since we the people voted in her as the Chief Minister of Bengal.She is also taking head on the RSS hegemony.

I am sure that RSS would not be able to Hinduize Bengal with Buddhist heritage and progressive near past.

The Bahujan samaj is also taking shape in Bengal as silver lining and all men and women from aborigine and indigenous agrarian communities were in the procession from Garia to celebrate Babasaheb`s Mahanirvan Divas.

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee (Photo: PTI)

Blowing hot and cold, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Saturday said that her party was ready to pursue the path of cooperation as well as confrontation with Narendra Modi government at the Centre.

"If they extend cooperation we will reciprocate with cooperation; if they adopt the policy of non-cooperation then we will also go for non-cooperation; and if they want to have a fight then we are ready to fight a battle," she said.

Addressing a rally on the occasion of 22nd anniversary of the Babri Masjid demolition, Ms Banerjee also launched a scathing attack against the BJP accusing the party of breaking mosques and vandalising churches.

The Trinamool supremo declared that she was ready to lay down her life to ensure that communal harmony is maintained in the state. She repeatedly accused BJP of inciting riots and declared that she would give the last drop of her blood to protect communal amity and peace in society.

This was possibly the first time in the past two decades that Ms Banerjee addressed a rally on the anniversary of Babri demolition thus clearing her desperation to reaffirm her secular and anti-BJP credentials.

Times of India reports from Ayodhya: Memories of the communal flare-up after Babri Masjid demolition have eclipsed the life and culture of Ayodhya for more than two decades.

For the past seven years, a local group is trying to re-invent the city's image and to revive the tradition of mutual tolerance and brotherhood through a film festival called 'Awam Ka Cinema'. Operating jointly in the hands of a Hindu and a Muslim, the film festival showcases cinema depicting patriotism and documentaries on untold stories of the region's common man.

It usually begins on December 19, the day revolutionary Ashfaquallah Khan was hanged in a jail in Faizabad and his comrade-in-arms Ram Prasad Bismil was executed Gorakhpur in 1927. In this way, the three-day festival celebrates close friendship of the two freedom fighters.

"The atmosphere of Ayodhya and its unique culture suffered a lot at the hands of the Ram Janmabhoomi dispute," said Shah Alam who is making a documentary on Ashfaqullah Khan. "Whether we accept it or not, ties between religious groups got strained. So, we took this initiative because cinema is one of the most potent tools to make one's voice heard," he added.

One of the documentaries produced by the group showed the journey of a cycle mechanic who worked hard to give his son quality education. The son also made his father proud qualifying the medical entrance exam. But before their life could change, the son was murdered during the period of riots. "The aim is to show that no one gains anything in disputes and communal flare-ups. Tragedies do not differentiate," explained Jugal Shastri.

It also made a documentary on Ayodhya's Hanuman Garhi Temple constructed by Nawab Shuja-ud-daulah. "The temple houses a masjid which is maintained by the mandir trust even today. This also profiles how Muslims contribute to the worship of Lord Hanuman through their handicraft, making clothes, selling puja prasad, and making khadau," said A K Sahu, a local resident who looks forward to the festival every year.

Group members added that mandir-masjid dispute has pushed many issues to the margin. "Our festival aims at bringing the focus on real issues such as jobs, health services and educational opportunities to the forefront of public consciousness," he stated.

The group organises similar film festivals in other places such as Mau, Jaipur, Bijnore, Banda, Kargil though Ayodhya-Faizabad remains the epicenter.

The organisation would also pay tributes to film maker Mani Kaul by showing his film 'Satah se Uncha Aadmi' which was screened in the Cannes Film Festival. 'Dharti Ke Laal' would be another film to be shown. Directed by Khwaja Ahmad Abbas, the film is about people stuck in the Bengal famine of 1043.

http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Cinema-fest-that-projects-Ayodhya-ethos/articleshow/45399523.cms

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Day to Day,Indian Sex Slave womanhood is subjected to torture,Rape,and persecution.Just see the Black Day for Indian woman in Patriarchal India. Palash Biswas

December 6, 2014, 10:41 pm

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Palash Biswas

Day to Day,Indian Sex Slave womanhood is subjected to torture,Rape,and persecution.Just see the Black Day for Indian woman in Patriarchal India.

After Mass Sterilization In India, 100 Women Apparently Left In Field To Recuperate #Vaw #WTFnews

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More than 100 women in India were apparently left out in a field after a mass sterilization at a hospital in the Malda district of West Bengal, according to multiple reports.

"Helpers" were said to have moved the women — many of them unconscious from anesthesia administered during the invasive medical procedure — from the hospital and laid them out in an open field nearby. Medical officials told Agence France-Presse that there was not enough space at the hospital for them to recover indoors.

"Over 100 women, mostly poor, came to the camp for the surgery. Immediately after the procedure, the doctors asked the helpers to move each of them to the adjacent field," the state's director of health services, Dr. Biswaranjan Satpathi, told AFP.

According to the Press Trust of India, the mass sterilization was carried out on Tuesday at the Manikchak Rural Health Center.

Indian TV networkNDTV captured footage of the women being carried from the hospital and placed on tarps outside. According to the broadcaster, doctors at the government-run hospital broke several medical rules, such as greatly exceeding the number of procedures that can be performed in one day — said to be set at 25 per doctor. Reports differ on how many doctors carried out the procedures. NDTV, for example, claims only two doctors were responsible for the sterilizations; Tamil News Network says four doctors were involved.

Dr. Bidhan Mishra, the district's chief medical officer of health, has launched an investigation into the doctors involved, noting that proper post-operation procedures were not followed, the Tamil News Network reports. The National Human Rights Commission is also looking into the incident.

An NDTV reporter at the hospital in Kolkata described the scene, remarking that women were brought out on stretchers and dumped on the ground outside the hospital.

"Their relatives are massaging their feet, and that's about all the after-care they seem to be getting after the sterilization operation," she says during the video clip.

Sterilization is performed to prevent women from becoming pregnant. In India, government policies encourage women to have the tubal ligation procedure as a means of birth control, according to theEarth Policy Institute.

Adequate after-care and hygiene following the routine operation has been an ongoing issue in the country for years. While the U.K. pledged £166 million (about $260 million) to fund sterilization programs, the aid has been used to cover the costs of forced sterilizations of the poor, the Guardian reports.

Click over to NDTV to watch video footage of the women being carted away from the hospital in Kolkata, or watch the clip above.

http://kractivist.wordpress.com/tag/west-bengal/page/5/

NDTV reports:

CANNING, WEST BENGAL: A man allegedly slashed his teenage daughter's tongue after trying to strangulate her as a punishment for having an affair with a boy despite his disapproval, police said today.

The incident occurred at Adharmanik village under Dholahat police station in South 24 Parganas district where the class IX student was having an affair with the boy.

Her father Mansoor Ali Lashkar had warned her not to continue any relation with him but she did not pay heed to it.

Angry with her disobedience, Lashkar tried to strangulate his daughter, hit her with a stick on the head and slashed her tongue with a sharp weapon last night, the police said.

During the whole exercise, the girl was held tightly by two locals. After the 15-year-old girl lost consciousness, she was dumped in a paddy field, the police said.

She was found in the morning by villagers and was admitted to the Sadar Hospital at Diamond Harbour in a serious condition.

http://www.ndtv.com/article/india/father-allegedly-slashed-daughter-s-tongue-for-having-affair-in-west-bengal-630914

Kolkata: In yet another report of sexual assault in West Bengal's Visva Bharati University, a Class 12 girl has alleged repeated rape and blackmail by a Bangladeshi research scholar. The accused was arrested on Saturday, police said.

According to the complaint filed by the Patha Bhavan student, who too hails from Bangladesh, the research scholar repeatedly raped her for the last few months by threatening to upload objectionable photographs on the internet.

"On the basis of the girl's complaint, we arrested Safiqul Islam, a PhD student of the university and presented him before a court seeking five days' police custody," Bolpur sub-divisional police officer Surya Pratap Yadav said.

West Bengal: Viswa Bharati schoolgirl alleges rape, accused held

According to the complaint filed by the Patha Bhavan student, the research scholar repeatedly raped her for the last few months by threatening to upload objectionable photographs on the internet.

#west bengal#rape#crime against women#visva bharati university

Police said the research scholar was known to the girl and was also her local guardian. The complaint was filed on Friday by the girl's parents who reached the university after she told them about her ordeal.

In a similar incident, a first year fine arts student (of the university's Kala Bhavan) was allegedly sexually assaulted by some students in August. They allegedly also recorded the assault on video and blackmailed her.

http://ibnlive.in.com/news/west-bengal-viswa-bharati-schoolgirl-alleges-rape-accused-held/516815-3-231.html

Burdwan: Five persons, including three Bangladeshi women, were arrested in West Bengal's Burdwan district for alleged involvement in women trafficking.

Based on a tip off, the five were held when they were about to board a train to Mumbai near the Burdwan Railway Station last night, District Superintendent of Police SMH Mirza said here today.

While the three arrested Bangladeshi women were identified as Taslima Begum, Sahana Bibi and Urmi Bibi, the two local linkmen arrested were Banshidhar Sao and his son Sardapani Sao.

The five had been staying in a rented house at the JN Mitra lane of Burdwan town from where they were working out a plan for trafficking women, Mirza said.

The kingpin of the group was Taslima from whom a Bangladesh passport and pan card and voter identity card of Maharashtra were seized, he said.

The five will be produced in the court later in the day, the SP said.

PTI

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दलित उत्पीड़न बढ़ा है और अल्पसंख्यकों का जीना हराम हो गया है इस व्यवस्था में : प्रो. आनंद तेलतुमड़े

December 7, 2014, 4:18 am

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दलित उत्पीड़न बढ़ा है और अल्पसंख्यकों का जीना हराम हो गया है इस व्यवस्था में : प्रो. आनंद तेलतुमड़े

इस देश के शासवर्ग का चरित्र जनता के साथ धोखाधड़ी का है : प्रो. आनंद तेलतुमड़े

छठे पटना फिल्मोत्सव प्रतिरोध का सिनेमा की शुरुआत

पटना: 5 दिसंबर 2014

'बोल की लब आजाद हैं तेरे'इस आह्वान के साथ कालीदास रंगालय में छठे पटना फिल्मोत्सव प्रतिरोध का सिनेमा उद्घाटन हुआ। यह त्रिदिवसीय फिल्मोत्सव प्रसिद्ध चित्रकार जैनुल आबेदीन, कवि नवारुण भट्टाचार्य, गायिका बेगम अख्तर, अदाकारा जोहरा सहगल और कथाकार मधुकर सिंह की स्मृति को समर्पित है।

फिल्मोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र से पटना आए चर्चित राजनीतिक विश्लेषक, लेखक और सोशल एक्टिविस्ट प्रो. आनंद तेलतुमड़े ने किया। आनंद तेलतुमड़े ने कहा कि आज विकास का मतलब आदिवासियों, दलितों को उनकी जमीन से उखाड़ देना और कामगारों के अधिकारों को खत्म करना हो गया है। जो भी शासकवर्ग के इस विकास माॅडल का विरोध करता है या जो उत्पीडि़त जनता की बात करता है, उसे नक्सलवादी घोषित कर दिया जाता है। आज दलित महिलाओ पर बलात्कार की संख्या दुगुनी हो गई है। साल भर मे करीब चालीस हजार दलित उत्पीड़न की घटनाएं इस देश में होती हैं। महाराष्ट्र में एक दलित परिवार को टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया, बिहार में दलितों की हत्या करने वालों की हाईकोर्ट से रिहाई हो गई। और जो अल्पसंख्यक हैं, उनका तो इस देश में जीना हराम हो गया है। दिल्ली में चर्च जला दिया गया। इशरत जहां और उनके साथियों की फर्जी मुठभेड़ में हत्या हो या मालेगांव में हिंदूत्ववादियों द्वारा मुसलमानों का वेष धारण करके की गई कार्रवाई, ये मुसलमानों को आतंकवादी बताने की साजिश का नमूना है। उन्होंने कहा कि इसमें आरएसएस-बीजेपी की तो भूमिका है ही, कांग्रेस भी कम दोषी नहीं है, बल्कि भाजपा के उत्थान के लिए कांग्रेस ही जिम्मेवार है।

प्रो. तेलतुमड़े ने कहा कि शुरू से ही इस देश के शासकवर्ग का चरित्र बेहद खतरनाक था। औपनिवेशिक शासकों ने जिनको सत्ता सौंपी, उनका इतिहास जनता के साथ धोखाधड़ी का इतिहास है। उभरते हुए पूँजीपति वर्ग न केवल संविधान निर्माण के दौरान धोखाधड़ी की, बल्कि नेहरू ने पंचवर्षीय योजना और समाजवाद का नाम लेकर पूँजीपतियों के हित में ही काम किया। सन् 1944 में देश के आठ पूंजीपतियों ने निवेश के लिए जो एक पंद्रह वर्षीय योजना बनाई थी, पंचवर्षीय योजना का प्रारूप वहीं से लिया गया था, वह सोवियत रूस की नकल नहीं था। देश में जो भूमि सुधार हुए, उसका मकसद भी भूमिहीन मेहनतकश किसानों के बीच जमीन को वितरित करना नहीं था, बल्कि उसका मकसद अमीर किसानों को पैदा करना था।

अस्सी और नब्बे के दशक में नवउदारवादी भूमंडलीकरण की नीतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसने समाज से व्यक्ति को अलहदा करके छोड़ दिया है। इसने खुद का स्वार्थ देखने और बाकी सबकुछ को बेमानी समझने के फलसफे को बढ़ावा दिया है। इसने जनता के प्रतिरोधी ताकत के प्रति आस्था को कमजोर किया है। हालांकि आज भी जनता में प्रतिरोध की भावनाएं जिंदा हैं। बेशक शासकवर्ग के प्रोपगैंडा को काउंटर करने लायक संसाधन प्रतिरोधी संस्कृतिकर्म में लगे लोगों के पास नहीं है, पर भी बहुत सारे लोग हैं, जिनकी इकट्ठी संख्या बहुत हो सकती है। ये अगर और रचनात्मक तरीके से जनता तक पहुंचे तो आज के माहौल को बदला जा सकता है।

उन्होंने रामायण और महाभारत सीरियल का हवाला देते हुए कहा कि इनसे भी हिंदुत्व का असर बढ़ा। दिन-रात टीवी और मुख्यधारा के सिनेमा के जरिए जनता के बीच प्रचारित आत्मकेंद्रित और सांप्रदायिक जीवन मूल्यों की चर्चा करते हुए प्रो. तेलतुमड़े ने कहा कि जो आॅडियो-विजुअल माध्यम है, वह काफी पावरफुल माध्यम है, उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना होगा। प्रतिरोध का सिनेमा साल में एक ही दिन नहीं, बल्कि प्रतिदिन लोगों को दिखाना होगा।

माइकल मूर की फिल्म 'फॉरेनहाईट 9/11'की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उसे देखने के लिए उन्हें लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ा. पूरी फिल्म में दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला. उन्होंने बताया कि माइकल मूर का कहना है कि इस तरह की फिल्म को डाक्यूमेंट्री फिल्म कहना बंद होना चाहिए. वे चाहते हैं कि फिल्म से दर्शक अवसाद लेकर जाने के बजाए आक्रोश लेकर जाए. प्रो. तेलतुमड़े ने कहा कि हमें सामान्य दस्तावेजीकरण से आगे बढ़ना होगा. दर्शकों को आकर्षित करने के लिए रचनात्मक बातें इन फिल्मों में डालनी होगी. उन्होंने महान फ़िल्मकार गोदार के हवाले से कहा- don't make political film, make film politically.

प्रो. तेलतुमड़े ने क्रांतिकारी कवि गोरख पांडेय को लाल सलाम करते हुए उनके और जन संस्कृति मंच के साथ अपने पुराने जुड़ाव को याद किया। उन्होंने कहा कि पिछले चालीस वर्षों से उनका प्रतिरोधी जनांदोलनों से गहरा संबंध रहा है।

उद्घाटन सत्र में डाॅ. सत्यजीत ने आयोजन समिति की ओर से स्वागत वक्तव्य दिया। मंच पर कवि आलोक धन्वा, डा. मीरा मिश्रा, प्रीति सिन्हा, कवयित्री प्रतिभा, रंग निर्देशक कुणाल, पत्रकार मणिकांत ठाकुर, कथाकार अशोक, प्रो. भारती एस कुमार, पत्रकार अग्निपुष्प, निवेदिता झा, दयाशंकर राय, अवधेश प्रीत, कवि अरुण शाद्वल, कथाकार अशोक, प्रतिरोध के सिनेमा के राष्ट्रीय संयोजक संजय जोशी आदि मौजूद थे। संचालन संतोष झा ने किया।

इस सत्र में डा. मीरा मिश्रा ने फिल्मोत्सव की स्मारिका का लोकार्पण किया. स्मारिका में बेगम अख्तर, जोहरा सहगल, जैनुल आबेदीन, नबारुण भट्टाचार्य और मधुकर सिंह पर स्मृति लेख हैं. 'तकनालाजी के नए दौर में सिनेमा देखने-दिखाने के नए तरीके और उनके मायने'नामक संजय जोशी का एक महत्वपूर्ण लेख भी इसमें है. 'फंड्री'और 'आँखों देखी'फिल्मों पर अतुल और मिहिर पंड्या को दो लेख भी इसको संग्रहणीय बनाते हैं.

राष्ट्र में दलितों की दशा को दर्शाया 'फंड्री'ने

'फंड्री'के साथ उठा छठे प्रतिरोध का सिनेमा पटना फिल्म फेस्टिवल का पर्दा

'फंड्री'महाराष्ट्र के एक दलित समुदाय 'कैकाडी'द्वारा बोले जाने वाली बोली का शब्द है जिसका अर्थ सूअर होता है। फिल्म एक दलित लड़के जामवंत उर्फ जब्या (सोमनाथ अवघडे) की कहानी है जो किशोरवय का है और अपनी कक्षा में पढ़ने वाली एक उच्च जाति की लड़की शालू (राजेश्वरी खरात) से प्यार कर बैठा है। लेकिन यह प्रेम कहानी वाली फिल्म नहीं है, बल्कि इस फिल्म के गहरे सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थ हैं। पृष्ठभूमि में दिख रही स्कूल की दीवारों पर बनी अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले की तस्वीरें हो या कक्षा में अंतिम पंक्ति में बैठने को मजबूर दलित बच्चे, अपने घर की दीवार पर 'शुभ विवाह'लिख रहा जब्या का परिवार हो या फिर स्कूल में डफली बजा रहा जब्या या फिर एक अन्य दृश्य जहाँ जब्या का परिवार सूअर उठाकर ले जाता रहता है, तब भी पृष्ठभूमि में दीवार पर दलित आन्दोलनों से जुड़े सभी अगुआ नेताओं की तस्वीरें नजर आती हैं।

इस फिल्म में एक अविस्मरणीय दुश्य है। जब्या स्कूल जाने की जगह गाँव के सवर्णों के आदेश पर अपने परिवार के साथ सूअर पकड़ रहा होता है. तभी अचानक स्कूल में राष्ट्र-गान बजना शुरू हो जाता है। राष्ट्र-गान सुनकर पहले जब्या स्थिर खड़ा हो जाता है और फिर उसका पूरा परिवार। इस दृश्य के गहरे राजनीतिक अर्थ हैं कि कैसे हमारा शासक वर्ग राष्ट्रीय प्रतीकों और एक कल्पित राष्ट्र के सिद्धांत के बल पर देश के वंचित तबकों को बेवकूफ बनाकर रखे हुए है।

फंड्री सच्चे अर्थों में एक नव-यथार्थवादी फिल्म है जहाँ एक दलित फिल्मकार नागराज मंजुले ने बिना भव्य-नकली सेटों की मदद के असली लोकेशन पर फिल्म शूट की है। फिल्म में जब्या के बाप का किरदार कर रहे किशोर कदम को छोड़कर लगभग सभी किरदार नए हैं। सोमनाथ कोई मंजा हुआ अभिनेता नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के एक गांव का दलित लड़का है जो अभी कक्षा 9 में पढ़़़ रहा है वहीं उसके दोस्त पिरया का किरदार कर रहा सूरज पवार सातवीं कक्षा का छात्र है। फिल्म मराठी में है लेकिन कई जगह दलित कैकाडी समुदाय की मराठी बोली का भी प्रयोग किया है। अभी तक मराठी फिल्म निर्माण में सवर्णों का ही दबदबा रहा है. कुछ लोग व्यंग्य से कह रहे हैं कि फंड्री और इसकी भाषा ने मराठी फिल्मों की 'शुद्धता'को 'अपवित्र'कर दिया है।

फिल्म में सोमनाथ सहित दूसरे सभी किरदारों का अभिनय बहुत ही स्वाभाविक रहा है। फिल्म में जब्या और उसका दोस्त पिरया अभिनय करते नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते दिखते हैं। फिल्म में सोमनाथ ने डफली बजायी है और उसे वाकई डफली बजाना आता भी है। दरअसल फिल्मकार की मुलाकात सोमनाथ से भी तब ही हुई थी जब वह अपने गाँव के एक कार्यक्रम में डफली बजा रहा था। फंड्री में कैमरा और साउंड का काम भी बेहतरीन रहा है। नागराज मंजुले का कहना कि जब तक अलग-अलग समुदाय, खासकर वंचित समुदाय के लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं मिलेगी तब तक हमारा सिनेमा हमारे समाज का सही मायने में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। पिछले कुछ सालों में आए हिंदी के कथित प्रयोगधर्मी फिल्में फंड्री के आगे पानी भरते दिखती हैं। फंड्री सच्चे अर्थों में लोगों का सिनेमा है जिसकी हमारे समय में बहुत जरूरत है।

जैनुल आबेदीन की जन्म शताब्दी पर 'अकाल की कला और भूख की राजनीति'शीर्षक चित्र-प्रदर्शनी लगाई गई।

कविता पोस्टर और किताबों और सीडी का स्टाॅल भी परिसर में मौजूद है

फिल्मोत्सव के मुख्य अतिथि आनंद तेलतुमड़े ने चित्रकार जैनुल आबेदीन की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित 'अकाल की कला और भूख की राजनीति'शीर्षक से उनके चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जैनुल आबेदीन का जन्म 9 दिसंबर 1914 को मैमन सिंह, जो अब बांग्ला देश में है, के किशोरगंज गांव में हुआ था। शासकवर्गीय कला आम लोगों की जिंदगी के जिस यथार्थ से मुंह फेर लेती है, उस यथार्थ को दर्शाने वाले चित्रकारों में चित्तो प्रसाद, कमरुल हसन, सोमनाथ होड़, रामकिंकर बैज, सादेकैन जैसे चित्रकारों की कतार में जैनुल आबेदीन भी शामिल थे। जैनुल आबेदीन ने बंगाल के अकाल पर चित्र बनाए थे। उनके ये चित्र अकाल की अमानवीय हकीकत से हमारा सामना कराते हैं, और यह भी दिखाते हैं कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मानव निर्मित 'राजनीतिक'अकाल है। उनके इन चित्रों में ड्राइंगरूम में लटकाने वाली सुदंरता नहीं मिलती, बल्कि सहस्राब्दियों में जो सभ्यता मनुष्यों ने बनाई है, उसकी सारी कुरूपताएं इनमें से झांकती हैं। किसी ने आबेदीन से पूछा कि उन्होंने अकाल को ही क्यों चित्रित किया, बाढ़ को क्यों नहीं? तो उनका जवाब था कि बाढ़ एक प्राकृतिक विपत्ति है, जबकि अकाल मानवनिर्मित है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि 'कलाकार का असली काम मनुष्य के द्वारा मनुष्य के खिलाफ रचे जा रहे षड्यंत्र को उजागर करना है।'यह और बात है कि हाल के वर्षों में हम मनुष्य द्वारा निर्मित बाढ़ से भी परिचित हो चुके हैं।

जैनुल आबेदीन की चित्र प्रदर्शनी के अलावा फिल्मोत्सव के हाॅल के बाहर कविता पोस्टर भी प्रदर्शित किए गए हैं। कालीदास रंगालय का परिसर भी कलात्मक तौर पर सजाया गया है। परिसर में किताबों और सीडी का स्टाॅल भी लगाया गया है।

कवि नवारुण भट्टाचार्य के जीवन और कविता पर फिल्म का प्रदर्शन हुआ

आज फिल्मोत्सव का आकर्षण क्रांतिकारी कवि नवारुण भट्टाचार्य के जीवन और कविता पर पावेल द्वारा निर्देशित फिल्म 'ए मृत्युउपत्यका जार देश ना'भी थी। यह इस फिल्म का भारतीय प्रीमियर था। इस फिल्म से पहले प्रेस कांफ्रंेस को संबोधित करते हुए पावेल ने कहा कि नवारुण से उनका ताल्लुक छात्र जीवन से ही हो गया था। नंदीग्राम और सिंगूर में जो जनता का आंदोलन था, उसके साथ नवारुण ने उन्हें जोड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने नवारुण के अंतिम कविता संग्रह 'बुलेटप्रूफ कविता'का डिजाइन और प्रकाशन किया। उन्होंने कहा कि नवारुण को उनके पिता ने कहा था कि लेखक बनना पर पैसे के लिए मत लिखना। आज जो कारपोरेट पूंजी 200 फिल्में बना रही हैं, उसकी तुलना में 20 फिल्में भी अगर वैकल्पिक या प्रतिरोधी फिल्मकारों की ओर से बनाई जाई तो उनका मुकाबला किया जा सकता है। पावेल ने कहा कि नवारुण का धनी प्रकाशकों से हमेशा टकराव रहा, उन्होंने पद-प्रतिष्ठा को भी ठुकराया, लेकिन उनकी किताबें इतनी पढ़ी जाती थी कि एक दौर में आनंद बाजार पत्रिका अखबार उनके उद्धरण छापने लगा था, क्योंकि वे उसे अपनी रचनाएं नहीं देते थे। पावेल ने कहा कि जो वैकल्पिक सिनेमा है वही भविष्य का सिनेमा है। जो क्षेत्रीय सिनेमा है, वह भी घाटे में जा रहा है, क्योंकि वह मुंबइया फिल्मों का वल्गर संस्करण होकर रह गया है।

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साझे जनपक्षधर सांस्कृतिक मूल्यों की विरासत को फिल्मों ने अभिव्यक्त ने किया

December 7, 2014, 4:22 am

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साझे जनपक्षधर सांस्कृतिक मूल्यों की विरासत को फिल्मों ने अभिव्यक्त ने किया

हिंदी सिनेमा की प्रगतिशील-जनपक्षधर परंपरा के इतिहास और वर्तमान से रूबरू हुए दर्शक

पटना: 6 दिसंबर 2014

हिरावल (जन संस्कृति मंच) द्वारा कालिदास रंगालय में आयोजित छठे पटना फिल्मोत्सव प्रतिरोध का सिनेमा के दूसरे दिन आज हिंदी सिनेमा के इतिहास और वर्तमान दोनों के जनसरोकारों से दर्शक रूबरू हुए। किस तरह हिंदी सिनेमा और गायिकी की परंपरा हमारी साझी संस्कृति और प्रगतिशील मूल्यों की अभिव्यक्ति का माध्यम रही है, इसे भी दर्शकों ने देखा और महसूस किया।

जनता के सच को दर्शाने वाले प्रगतिशील लेखक-निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास को याद किया गया

प्रगतिशील फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास की जन्मशती के अवसर पर उनकी याद में 'प्रतिरोध का सिनेमा'के राष्ट्रीय संयोजक संजय जोशी की आॅडियो-विजुअल प्रस्तुति से दूसरे दिन की शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि ख्वाजा अहमद अब्बास इप्टा के प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन से निकले ऐसे फिल्मकार हैं, जो अपने स्क्रिप्ट और संवाद लेखन तथा निर्देशन के जरिए भारतीय सिनेमा में आम जन के महत्व को स्थापित किया। हिंदी सिनेमा के प्रगतिशील वैचारिक सिनेमा के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनकी एक महत्वपूर्ण फिल्म 'धरती के लाल'जो बंगाल के अकाल की सीधे-सीधे सिनेमाई अभिव्यक्ति थी, के अंशों और गीतों के जरिए संजय जोशी ने आज के दौर में किसानों की आत्महत्या और वर्ग वैषम्य के संदर्भाें से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपने दौर की सामाजिक-आर्थिक विषमता और जनता की जिंदगी की मर्माहत कर देने वाली वास्तविकता को अपने लेखन और निर्देशन के जरिए दर्ज किया, यह विरासत आज भी जनता का सिनेमा बनाने वाली के लिए एक बड़ी पे्ररणा का स्रोत है। संजय जोशी की आॅडियो-विजुअल प्रस्तुति के बाद आर.एन. दास ने ख्वाजा अहमद अब्बास के महत्व को रेखांकित करने के लिए उन्हें बधाई दिया और वादा किया कि पटना फिल्मोत्सव समिति की ओर से उनकी जन्मशती पर आगे कोई विशेष आयोजन किया जाएगा।

दीवानगी से शुरू आजादी का सफर किस बेगानगी पर खत्म हुआ इसे दर्शाया 'बेगम अख्तर'फिल्म ने

बेगम अख्तर ने भारतीय उपमहाद्वीप की जनता के दिल को अपनी गायिकी के बल पर जीता

दूसरी फिल्म महान गायिका अख्तरी बाई यानी बेगम अख्तर पर थी। 1971 में फिल्म प्रभाग द्वारा ब्लैक एंड ह्वाइट में बनाई गई इस फिल्म का अत्यंत सारगर्भित परिचय कराते हुए संतोष सहर ने कहा कि यह फिल्म इस सच्चाई को दिखाती है कि आजाद हिंदुस्तान का सफर जिस दीवानगी से शुरू हुआ वह बेगानगी पर जाकर खत्म होता है। एक दौर था कि जब बेगम अख्तर ने गाया कि काबा नहीं बनता है, तो बुतखाना बना दे, लेकिन आजाद हिंदुस्तान के इतने वर्षों के राजनीतिक सफर की हकीकत यह है कि काबा और बुतखाने के बीच की दूरी बढ़ा दी गई है। उन्हांेने कहा कि पटना से बेगम अख्तर का गहरा रिश्ता था। उनके पहले गुरु यहीं के थे। बिहार के भूकंप पीडि़तों की मदद के लिए बेगम ने एक कंसर्ट भी किया था। महान लेखक मंटो के हवाले से उन्होंने कहा कि दीवाना बनाना है, तो दीवाना बना दे आम लोगों में भी जबर्दस्त मकबूल हुआ था। करांची में आयोजित उनके एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब वे गाती हैं कि आओ संवरिया हमरे द्वारे, सारा झगड़ा बलम खतम होई जाए, तो लगता है कि जैसे यह आवाज भारत-पाकिस्तान के बंटवारे से टकरा रही है। संतोष सहर ने एक खास बात और कही कि भारतीय पुनर्जागरण में बहुत सारी महिला व्यक्तित्व नजर आती है। उनमें से एक भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने तो उनकी पहली प्रस्तुति में ही उनसे बहुत आगे तक जाने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन इतना नीचे से उठकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने वाली दूसरी कोई महिला शख्सियत नहीं है। वे ऐसी महिला नहीं थीं, जिन्होंने किसी देश में सेना भेजकर उसे जीता, बल्कि जीवन में त्रासदियों का सामना करते हुए भी अपनी गायिकी के बल पर उन्होंने पूरे भारतीय महाद्वीप की जनता के दिल को जीता।

फिल्म गजल और ठुमरी गायिकी की पंरपरा मेे मुस्लिम नवाबों की महत्वूपर्ण भूमिका को चिह्नित करते हुए बेगम अख्तर की उस जिंदगी की एक झलक दिखाती है कि कैसे 1914 में फैजाबाद जैसे छोटे शहर में जन्मी अख्तरी बाई कलकत्ता पहुंची और फिर बेगम अख्तर के रूप में मशहूर हुईं। उन्होंने कुलीन वर्ग के लिए गाना शुरू किया, पर उन्हें आम अवाम के बीच भी जबर्दस्त मकबूलियत हासिल हुई। फिल्म में एक जगह बेगम अख्तर कहती हैं कि ठुमरी और गजल को गाना ऐसा आसान नहीं है, जैसा अमूमन समझ लिया जाता है।...गजल शायर के दिल की आवाज है, हुस्न और इश्क का खुबसूरत मुरक्का है... अगर कोई गजल गाने वाला अपनी अदायगी से इस हुस्न इश्क के पैगाम को शामइन यानी श्रोताओं के दिल तक पहुंचाने में कामयाब है, तब और सिर्फ तभी उसे गजल गाने का हक मिलता है।

शायर के दिल की बात को श्रोताओं तक सही ढंग से पहुंचा देना ही अच्छी गायिकी है। इसकी मिसाल बेगम अख्तर पर बनाई गई इस फिल्म में उनके द्वारा गई गजलों के अंशों से भी जाहिर हुआ।

अत्याचार और गैरबराबरी के खिलाफ ग्रामीण महिलाओं के संगठित संघर्ष को दिखाया 'गुलाबी गैंग'ने

निष्ठा जैन निर्देशित 'गुलाबी गैंग'में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के बांदा जिले में गुलाबी गैंग नाम के महिलाओं के संगठन और उसके संघर्ष दास्तान को दिखाया गया। इस संगठन की महिलाएं गुलाबी साड़ी पहनती हैं और हाथ में लाठी लिए महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ती हैं। 'गुलाबी गैंग की प्रमुख संपत पाल फिल्म का मुख्य चरित्र हैं. उत्त्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में जहां महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और और समाज का पितृसत्तात्मक ढांचा उन्हें हमेशा पृष्ठभूमि में रक्ता आया है, संपत पाल महिलाओं को प्रेरित करती हैं कि जब तक वे स्वयं एकजूट होकर अपने हकों के लिए नहीं लड़ेंगी तब तक तब तक उनकी लड़ाई अधूरी ही रहेगी. यह फिल्म एक तरफ सम्पत पाल को पितृसत्तात्मक दबावों से लोहा लेने वाली महिला के रूप में दिखाती है तो साथ ही सम्पत पाल को खास जगह पर व्यवस्था के गणित से संचालित भी दिखाती है। यह फिल्म एक आंदोलन के बढ़ने-बनने से लेकर उसके अंतर्विरोधों तथा कमजोर पहलुओं की ओर भी इशारा करती है। महिलाओं पर बढ़ती हिंसा के इस दौर में यह फिल्म संगठित प्रतिरोध की पे्ररणा देती है। निष्ठा जैन ने छ महीने गुलाबी गैंग के साथ रहकर उनकी गतिविधियों को लगातार दर्ज कर यह फिल्म बनायी. स्वयं संपत पाल ने फीचर फिल्म 'गुलाब गैंग'और इसकी तुलना करते हुए कहा, "यह फिल्म मेरी जिंदगी की सच्चाई है। माधुरी की फिल्म की तरह इसे पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया गया है। निष्ठा ने महीनों मेरे साथ इस फिल्म के लिए काम किया है। वो दिखाया है जो मैं करती हूं। नाम बदलकर फिल्म बना देने जैसा धोखा इसमें नहीं है जैसा गुलाब गैंग में किया गया है।"इस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ दस्तावेजी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और दुबई, अफ्रीका तथा मैड्रिड जैसे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी पुरस्कार मिल चुके हैं।

फिल्म की निर्देशक निष्ठा जैन थ्ज्प्प् की स्नातक हैं और इससे पूर्व कई दस्तावेजी फिल्में बना चुकी हैं जिनमें 'लक्ष्मी एंड मी', 'एट माय डोरस्टेप'तथा 'सिक्स यार्ड्स टू डेमोक्रेसी'प्रमुख हैं।

आंखों देखी: अनभुव का सत्य बनाम सत्य का अनुभव

रजत कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म 'आँखों देखी'में दो नजरिये का टकराव है, एक यह कि नजरिये का फर्क किसी सच को झूठ में नहीं बदल देता, और दूसरा यह कि सच्चाई को देखने-समझने और महसूस करने के सबके अपने निजी तरीके-रास्ते हो सकते हैं। इसके केंद्रीय चरित्र बाबूजी हैं। उनकी बेटी के प्रेमी को जब बाकी लोग पिट रहे हैं, तभी उनको लगता है कि उस लड़के बारे में जो दुष्प्रचार था, वह ठीक नहीं है। उसके बाद एक सुबह वे दफ्तर जाने से पहले नहाते हुए यह प्रण करते हैं कि "मेरा सच मेरे अनुभव का सच होगा। आज से मैं हर उस बात को मानने से इनकार कर दूंगा जिसे मैंने खुद देखा या सुना न हो. हर बात में सवाल करूँगा। हर चीज को दोबारा देखूँगा, सुनूँगा, जानूँगा, अपनी नजर के तराजू से तौलूँगा। और कोई भी ऐसी बात, जिसको मैंने जिया ना हो उसको अपने मुँह से नहीं निकालूँगा. जो कुछ भी गलत मुझे सिखाया गया है, या गलत तरीके से सिखाया गया है वो सब भुला दूँगा. अब सब कुछ नया होगा. नए सिरे से होगा. सच्चा होगा, अच्छा होगा, सब कुछ नया होगा. जो देखूँगा, उस पर ही विश्वास करूँगा।"

अपने ही दफ्तर के चायवाले और साथ काम कर रहे बाबू में उन्हें वह सुन्दरता नजर आने लगती है, जिसे चिह्नित करने की फुरसत और नजर, शायद दोनों ही उनके पास पहले नहीं थी। लेकिन बाबूजी अपनी नई दृष्टि से लैस होकर भी घर के भीतर उस नई दृष्टि का इस्तेमाल कर पाने में असमर्थ हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं, "कुछ भी नया सोचो और तुम औरतें, चुप रहो."लेकिन फिर अपनी बेटी से संबंध में यह नई दृष्टि बाबूजी को नई पीढ़ी के अनुभव तक पहुँचने में मदद भी करती है। वे देख पाते हैं बिना किसी पूर्वाग्रह के, जो उनकी बेटी अपने भविष्य के लिए निर्धारित कर रही है। बाबूजी अजीब किस्म की लगती खब्त तो पालते हैं, लेकिन वे इसके जरिये कोई क्रान्ति करने निकले मसीहाई अवतार नहीं हैं। इसके बावजूद यह फिल्म यथास्थिति को तो तोड़ती ही है।

विभाजन के शिकार लोगों के दर्द की दास्तान दिखी 'फुटप्रिंट्स इन दी डेजर्ट'में

आज फिल्मोत्सव में बलाका घोष निर्देशित फिल्म 'फुटप्रिंट्स इन दी डेजर्ट'भी दिखाई गई, जिसमें भारत-पाकिस्तान के आसपास रहने वाले लोगों के दर्द, चाहत, पे्रम और इंतजार की कहानी है। अपनी जान की परवाह न करते हुए सीमा पार करने की कहानी है। इस फिल्म का साउथ कोरिया बुसान इंटरनेशनल फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ था। आज आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बलाका घोष ने कहा कि वे पहले पैरों के निशान के प्रति आकर्षित हुए। इसे बनाने में चार-साढ़े चार साल लग गए। पैदल ही चलना पड़ा। रेगिस्तान में बहुत सारी रातें रुकना पड़ा।

हुआ यह कि विभाजन के बाद कुछ लोग पाकिस्तान में रह गए और कुछ भारत में। कुंए पाकिस्तान में रह गए और भारत में रहने वालों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं रही। सीमा के पार घर नजर आते हैं, पर लोग गैरकानूनी तरीके से ही वहां जा सकते हैं। उनके बीच शादियां भी होती हैं, पर एक बार दुल्हन इधर आए तो फिर वापस नहीं जा पाती।

फिल्म के प्रोड्यूशर कुमुद रंजन ने बताया कि पाकिस्तान के लोगों को जैसलमेर जाने का विजा नहीं मिलता है। उन्हं जोधपुर तक का ही विजा मिलता है। जबकि अमेरिकन, ब्रिटिश टूरिस्ट जैसलमेर तक जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी होने के कारण वे काूननी तौर पर नहीं आ सकते। भारत में एक सूफी गायक हैं और पाकिस्तान में गुरु हैं। लेकिन वे उनसे नहीं मिल पाते। फिल्म प्रदर्शन के बाद बलाका घोष ने दर्शकों के सवालों का जवाब दिया।

मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक जनसंहार के सच को दर्शाया 'मुजफ्फरनगर बाकी हैं'ने

आज फिल्मोत्सव की आखिरी फिल्म नकुल सिंह साहनी की फिल्म 'मुजफ्फरनगर बाकी हैं'थी, जिसका भारतीय प्रीमियर भी आज हुआ। पिछले साल मुजफ्फरनगर में जो जनसंहार हुआ था, उसके पीछे की वजहों और आसपास के कई पहलुओं को इस फिल्म ने दर्शाया। भाजपा ने कैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इसे भड़काया और किस तरह भारतीय बड़े हिंदू-मुस्लिम किसानों के बल पर टिका हुआ टिकैत का भारतीय किसान यूनियन का यह इलाका सांप्रदायिक जनसंहार से गुजरा इसकी यह फिल्म शिनाख्त करती है। हिंदू महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत के नाम पर हिंदुत्ववादी ताकतों ने सांप्रदायिक धु्रवीकरण किया, लेकिन इस फिल्म में महिलाएं इस झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहती हैं कि मुसलमान तो अल्पसंख्यक हैं, उनकी हिम्मत छेड़छाड़ करने की आमतौर पर नहीं होती, छेड़छाड़ तो अपनी ही जाति-बिरादरी के पुरुष अधिक करते हैं। यह फिल्म दिखाती है कि सांप्रदायिक धु्रवीकरण ने दलितों को भी विभाजित किया है। लेकिन अभी भी दलितों का एक बड़ा हिस्सा और भारत नौजवान सभा जैसे संगठन सांप्रदायिकता का प्रतिरोध कर रहे हैं।

आज बाबरी मस्जिद ध्वंस और डाॅ. अंबेडकर के स्मृति दिवस पर सांप्रदायिकता, दलित प्रश्न, महिलाओं के अधिकार आदि पर इन फिल्मों ने गंभीर बहसों को जन्म दिया। 'मुजफ्फरनगर बाकी है'पर भी गंभीर संवाद हुआ।

प्रेस कांफ्रेंस

देश मे निवेश करने जो आएगा वह मुनाफे के लिए आएगा : प्रो. आनंद तेलतुंबडे़

आज प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए राजनीतिक विश्लेषक प्रो. आनंद तेलतुंबड़े कहा कि इस देश में कोई निवेश करने आएगा तो अपने मुनाफे के लिए आएगा, वह हमें दान देने नहीं आएगा। एफडीआई और निवेश के नाम पर लोगों को सिर्फ बुद्धू बनाया जा रहा है। आजकल सड़कों पर तो फुटपाथ भी नहीं बनते, फ्लाईओवर बनते हैं और उसी को विकास बताया जा रहा है। मोदी के विकास और अच्छे दिन के दावों पर बोलते हुए प्रो. तेलतुंबड़े ने कहा कि ये आने वाली पीढि़यों पर बोझ लाद रहे हैं। हमें तो इस तरह का विकास चाहिए कि जनता में ताकत आए। उन्होंने सवाल किया कि शिक्षा और चिकित्सा दो बुनियादी मुद्दे हैं, इनके लिए सरकारों ने क्या किया है? चिकित्सा सेवा का सबसे ज्यादा निजीकरण हुआ है। प्राथमिक से लेकर उच्चशिक्षा तक का बाजारीकरण हो गया। बंबई के सारे म्युनिसिपल स्कूल एनजीओ के हवाले किए जा रहे हैं। देश के देहाती इलाके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से पूरी तरह कट चुके हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि चीन ने जैसा विकास किया है, क्या इंडिया वैसा कर पाएगा? वहां के शासकवर्ग और यहां के हरामखोरों मेें बहुत फर्क है।

दलित आंदोलन पर बोलते हुए प्रो. तेलतुमड़े ने कहा कि दलितों में भी जातियां हैं। जो बड़ी आबादी वाली जातियां हैं, दलित आंदोलन का उन्हें ही ज्यादा फायदा हुआ है। दलित नेताओं के भीतर भी सत्ता की प्रतिस्पर्धा बड़ी है, जिसके कारण वे कभी कांग्रेस और भाजपा में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा-आरएसएस की ओर से दलितों को एडाॅप्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। अंबेडकरवादी सिद्धांतों की बात करने वाले जो नेता कांग्रेस या भाजपा में गए हैं, दलाली के सिवा उनकी कोई दूसरी राजनीति नहीं है। उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यहां जो 18-19 प्रतिशत दलितों का वोट है, उसे ही ध्यान में रखकर कांशीराम ने अपनी राजनीति की थी। लेकिन बहुजन से सर्वजन करने पर दलितों में संदेह बढ़ा। उन्होंने कहा कि 1997 के बाद से आरक्षण की स्थिति बदली है, अब नौकरियां सात प्रतिशत घट गई हैं। शिक्षा के बाजारीकरण और निजीकरण ने जो सत्यानाश किया है, उसका नुकसान भी दलितों को हुआ है। आईआईटी के रिजर्वेशन की सीटें भर ही नहीं रही है। मुट्ठी भर दलित भले उपर पहुंच चुके हों। बड़ी आबादी को रिजर्वेशन से फायदा हो ही नहीं रहा है। इसके जरिए शासकवर्ग ने दलितों का अराजनीतिकरण किया है।

बिहार के राजनीतिक महागठबंधन पर बोलते हुए कहा कि ये सभी जेपी के आंदोलन से निकले हुए हैं, ये कोई सही विकल्प नहीं हो सकते। इसके जरिए व्यवस्था भावी परिवर्तन को थोड़ा लंबा खींच सकती है। आज वामपंथ भले कमजोर लग रहा हो, लेकिन यह इतिहास का अंत नहीं है। क्योंकि नवउदारवाद का जो यह दौर है, वह मुट्ठी भर लोगों के लिए ही है। दुनिया में सात अरब लोग हैं। बहुसंख्यक आबादी की जरूरतें पूरी नहीं होगी, तो संघर्ष जरूर तेज होगा।

Posted by सुधीर सुमन at 8:18 AM

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গড়িয়া থেকে সোনারপুর আম্বেদকর মূর্তি পর্যন্ত মূলনিবাসী ছাত্রদের এক সুদীর্ঘ পথপরিক্রমা ৷৷

December 7, 2014, 4:27 am

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দীর্ঘ পথপরিক্রমা মূলনিবাসী ছাত্র সমাজের ৷৷
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মূলনিবাসী ছাত্ররা তাদের অধিকার বুঝে নিতে চাইছে, সেইজন্যেই আজ তারা পথে নেমেছে ৷৷

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"ফুলকে দিয়ে মানুষ বড় বেশি মিথ্যা বলায়...... ......আগুনের ফুলকি যা দিয়ে কোনোদিনই কার মুখোস হয় না।"৬ই ডিসেম্বরে ২০১৪, সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও কর্পোরেট ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ‪#‎হোককলরবএকসাথে‬ কলেজ স্কোয়ারে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ও মশাল মিছিল।

December 7, 2014, 4:52 am

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"ফুলকে দিয়ে মানুষ বড় বেশি মিথ্যা বলায়......
......আগুনের ফুলকি
যা দিয়ে কোনোদিনই কার মুখোস হয় না।"

৬ই ডিসেম্বরে ২০১৪,
সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও কর্পোরেট ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে
‪#‎হোককলরবএকসাথে‬
কলেজ স্কোয়ারে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ও মশাল মিছিল।

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Typhoon Hagupit Slams Into Philippines By Andrea Germanos

December 7, 2014, 10:02 am

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In Solidarity
Binu Mathew
Editor
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Typhoon Hagupit Slams Into Philippines
By Andrea Germanos

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Typhoon Hagupit slammed into the Philippines on Saturday, bringing torrential rains, threatening catastrophic damage and underscoring the risks brought by storms expected to become more frequent in a warming climate. Known locally as Typhoon Ruby, Hagupit made landfall in Dolores, Eastern Samar, at 9:15 pmlocal time with 125 mph winds. The Weather Channel reports that the storm brings "potentially life-threatening winds, storm surge and flash floods."

Oil And The Global Slowdown
By Chris Martenson

http://www.countercurrents.org/martenson071214.htm

There are signs everywhere across the globe now that the central banks have failed to induce growth in the real economy, and have instead simply bought some time at the expense of pushing things even further into a zone of massive malinvestment, rank speculation, and badly inflated prices. In short, we are now past the point where the next correction could be survived injury free. It's going to hurt

The Role of Cities in Moving Toward A Sustainable Economy
By Brent Blackwelder

http://www.countercurrents.org/blackwelder071214.htm

The story of a hippy flower-child who leveraged big economic decisions that ushered in renewable energy and sensible land-use for Austin and the State of Texas

Five Crucial Campaigns For Social, Economic And Environmental Justice
By Kevin Zeese & Margaret Flowers

http://www.countercurrents.org/zeese071214.htm

One of the chants we often use in actions is "The people are rising, no more compromising!" It is beautiful to see this rising together for a better world. On all of these issues and more, we are united in our desire for justice and together we are a powerful force

U.S. House Votes 98% to Donate U.S. Weapons to Ukraine;
U.S. Public Is 67% Against. Is this democracy?
By Eric Zuesse

http://www.countercurrents.org/zuesse071214.htm

In a remarkable disjunction between voters and their elected (supposed) representatives in the U.S. House of Representatives, the members of the House voted on December 4th, by 411 "Yea" to 10 "Nay," to donate U.S. weapons to the bankrupt Ukrainian Government, which is engaged in trying to eliminate the civilian population of the portion of Ukraine that had voted 90% for the former Ukrainian President whom the U.S. Government (CIA, State Department, USAID, etc.) had overthrown in a violent coup in February of this year

Viva Cuba!
By Mike Faulkner

http://www.countercurrents.org/faulkner071214.htm

If the prospects of real, radical change in the Latin America now seem brighter than they were then, it is no thanks to any change of heart on the part of the United States. Changes in the balance of class forces in countries such as Venezuela, Bolivia, Uruguay and Ecuador and less radical, but nonetheless encouraging signs of resistance on the part of countries such as Brazil and Argentina encourage the hope that the tide is turning and that the challenge to the neo-liberal model imposed on so many countries will permanently weaken the economic hegemony of US imperialism in the hemisphere. And, for all the difficulties it still faces, Cuba is no longer alone. Its example has been an important factor in stimulating the determination of millions to fight for the better world which is possible. Viva Cuba!

All Roads Lead To Chaityabhumi
By Aishik Chanda

http://www.countercurrents.org/chanda071214.htm

Just stepping outside the station, you see that no major political parties in the state have missed the chance to give their "Hardik subhkamnayes (Heartfelt greetings) to the pilgrims on the occasion. Someone (or some organization) had even placed garlanded busts of Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar and Buddha along with Shivaji, as if to maintain the Dalit-Buddhist identity along with the larger Marathi identity revolving around Shivaji

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