बाबरी मस्जिद केस : मुसलमानों की खामोशी क्या कहती है? कटघरे में आडवाणी ही नहीं न्यायपालिका भी है

आदिवासियों के विरुद्ध ये अघोषित युद्ध बंद करो... साम्राज्यवादी देशों और पूंजीपतियों के लिए आदिवसियों को उजाड़ना बंद करो

आदिवासियों की चिंता क्यों है तुम्हें?

मिटटी में मिलाना चाहते हो तुम आदिवासियत को उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के नाम पर बलात्कार करना चाहते हो तुम आदिवासी महिलाओं का ...

हस्तक्षेप डेस्क

2017-05-02 18:54:52

निजी स्कूल की लूट पर रवीश कुमार को मोदी का खुला पत्र

निज़ी स्कूल लूट करते हैं; क्योंकि: हमने यह ग्रहित धर लिया है कि सरकारी स्कूल – जहाँ कभी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर बड़े-बड़े वैज्ञानि...

अतिथि लेखक

2017-05-02 18:41:20

ईवीएम पर अविश्वास, दोराहे पर लोकतंत्र

अब राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनावी दल पनप नहीं सकता। देशद्रोह, गौहत्या, आतंकवाद, ईशनिन्दा, भ्रष्टाचार, आदि किसी भी बहाने से बदनाम कर मारा जा सकता है...

वीरेन्द्र जैन

2017-05-02 13:54:39

जब मेहनतकशों के हकहकूक भी खत्म हैं तो मई दिवस की रस्म अदायगी का क्या मतलब?

जब मजदूर आंदोलन हैं ही नहीं, जब मेहनतकशों के हकहकूक भी खत्म हैं तो मई दिवस की रस्म अदायगी का क्या मतलब? सरकार अब मैनेजर की भूमिका में है हरियाण...

पलाश विश्वास

2017-05-01 18:55:09

मानवता को खतरा मशीनों से नहीं पूंजीवाद से है : फासीवाद का बढ़ता कदम और क्रन्तिकारियों की रणनीति

Gp Capt KK Singh

2017-05-01 12:23:18

लग पाएगी रियल एस्टेट में धोखाधड़ी पर लगाम!

अपना एक घर हो, हर किसी का सपना होता है। देश में रियल एस्टेट का कारोबार जिस तेजी से बढ़ा है उसी तेजी से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी भी बढ़ी है। बिल्ड...

अतिथि लेखक

2017-05-01 10:21:34

न्यायपालिका का भी कुछ कम 'योगदान'नहीं अयोध्या मामला उलझाये रखने में

मानना पड़ेगा कि बार-बार रुलाने वाली देश की थकाऊ, उबाऊ और अभिजात व अमीरपरस्त न्यायप्रणाली के प्रति देशवासियों में अभी भी गजब का विश्वास है।...

कृष्ण प्रताप सिंह

2017-05-01 10:11:09

संसदीय वामपंथ कम्‍युनिज्‍़म नहीं, बल्कि सामाजिक जनवाद है। फासीवाद के विरुद्ध संघर्ष का मुख्‍य मोर्चा समाज में और सड़कों पर होगा

प्रगतिशील उदार लोग शिकायत करते हैं कि वे ''क्रांति'' (या एक अधिक जुझारू मुक्तिकामी राजनीतिक आंदोलन) में शामिल होना पसंद करते, लेकिन चा‍हे जितनी ब...

अतिथि लेखक

2017-05-01 08:57:11

अभियोजन चाहे तो इस मुकदमे को पांच सौ साल तक खींच सकता है

जानते हैं आतंकवाद के मामलों में अक्सर सुनवाई किस तरह होती है? तो सुनिएǃ

मसीहुद्दीन संजरी

2017-04-29 22:53:23

दस दिगंत भूस्खलन जारी... ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी चौड़ी नहीं

ज़िंदगी जी लेने के बाद नई जिंदगी की शुरुआत मौत के बाद होती है और मौत के बाद कितनी लंबी जिंदगी किसी को मिलती है, मेरे ख्याल से कामयाबी की असल कसौट...

पलाश विश्वास

2017-04-29 18:55:37

मोदी राज से योगी राज की ओर.....मीडिया हिन्दुत्व लहर की पूर्ण चपेट में

मीडिया हिन्दुत्व लहर की पूर्ण चपेट में है। भाजपा-आरएसएस-मीडिया में अंतर करना कठिन सा हो गया है। स्कूल-यूनिवर्सिटी निजी पूंजी को बेचे जा सकते हैं,...

हस्तक्षेप डेस्क

2017-04-29 11:20:46

भाजपा, गोलाबारूद और सेना की मदद से कश्मीर को सुलगा रही

हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या कोई भी युवा, किसी के भड़काने पर या धन के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगा। क्या वह अपनी आंखें खो देने या गंभीर रू...

राम पुनियानी

2017-04-28 15:50:15

गाय माता वालों, सांड को आवारा होने से कौन बचाये ? खेती आज खतरे में हैं...

सरकार को चाहिए कि बीफ निर्यात पर एक श्वेत पत्र जारी करे और जो इस निर्यात के अगुआ हैं उनके नाम जारी करे। हम जानना चाहते हैं कि तीस हज़ार करोड़ रुपय...

Vidya Bhushan Rawat

2017-04-28 11:13:54

धूल फांक रही हैं मंडल आयोग की 40 में से 38 सिफारिशें

आरएसएस के विचारकों की ओर से रह रहकर आरक्षण की समीक्षा की बात होती है। जिन लोगों का जातीय आधार पर सदियों से शोषण किया गया उनके लिए थोड़ा सा स्पेस द...

अतिथि लेखक

2017-04-27 22:56:32

माओवाद की जड़ है धूर्त ब्राह्मण, उद्दंड क्षत्रिय और व्यापार बुद्धि वाला वैश्य - ई.एन.राममोहन, पूर्व महानिदेशक बीएसएफ

आप खुद जाइए और देखिए कि तेंदू पत्ता के व्यापार में क्या हो रहा है। मुझे बताया गया कि इस व्यापार से जो पैसा मिलता है वह दिल्ली में राजनीतिज्ञों क...

अतिथि लेखक

2017-05-01 23:09:28

डा. अम्बेडकर का संघीकरण!

समझ गए! जब संघाचारियों के अनुसार अम्बेडकर देशद्रोही व हिन्दूवादी हो सकते हैं, तो गोडसे देशभक्त भी तो हो सकते हैं? आप भी बाबा साहब की पूजा अराधना ...

हस्तक्षेप डेस्क

2017-04-26 22:30:46

सिर्फ भाजपा विरोध से तो न होगी विपक्षी एकता, जनता का कार्यक्रम कहां है

स सक्रियता की ताजातरीन कड़ी में सुश्री बनर्जी ने, बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से सुप्रचारित मुलाकात की है, जबकि लगभग उसी समय दिल्ली में नी...

राजेंद्र शर्मा

2017-04-26 16:26:05

6 दिसंबर 1992 : बाबरी मस्जिद के साथ उस दिन अनेक संवैधानिक संस्थाएं भी धराशायी हो गईं थीं

ध्वंस के पहले आडवाणी की रथयात्रा हुई थी। रथयात्रा के दो प्रमुख नारे थे- 'मंदिर वहीं बनेगा' और 'रामद्रोही, देशद्रोही'।

एल.एस. हरदेनिया

2017-04-25 22:17:28

समाचार > देश

बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं कुमार विश्वास  !

सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी टूट के कगार पर है ? ये सवाल पैदा हुआ है आप में आधी रात के ड्रामे के बाद। दरअसल एमसीडी चुनाव में मिली करारी हार के...

हस्तक्षेप डेस्क

2017-05-02 17:51:04

आजम खान ने दी यूनिवर्सिटी को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी

आजम ने सरकार को धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी ने यूनिवर्सिटी पर कब्जा जमाने की कोशिश की तो, यूनिवर्सिटी को डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा।

हस्तक्षेप डेस्क

2017-05-02 15:43:20

अब स्मार्टफोन भी बेचेंगे सचिन तेंदुलकर

क्रिकेट के भगवान भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के प्रशंसकों के लिए एक खुशखबरी है। सचिन के नाम के बैट और बॉल खरीदने वाले लोगों को अब स्मार्टफोन की दुनिय...

हस्तक्षेप डेस्क

2017-05-02 12:17:18

नवादा को भागलपुर-गुजरात बनाने की धमकी देते हुए मुस्लिम मोहल्लों पर टूट पड़ी नीतीश की पुलिस - रिहाई मंच

भागलपुर को गुजरात बनाने की धमकी देते हुए मुस्लिम मोहल्लों पर टूट पड़ी नीतीश की पुलिस - रिहाई मंचनीतिश-लालू मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की धमकी द...

हस्तक्षेप डेस्क

2017-05-02 09:00:15

दुनिया भर में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे 124 मिलियन, जिनमें से 17.7 मिलियन भारतीय

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों के बावजूद भी जिस तरह के आंकड़े यूनेस्को E-ATLAS ने स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों पर जारी किए हैं...

हस्तक्षेप डेस्क

2017-05-01 21:54:38

दिल्ली : चिल्ड्रन होम में लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार, उपमुख्यमंत्री के आदेश भी बेअसर

लड़कियों ने शिकायत की कि उनके पीरियड का पता लगाने के लिए उनके कपड़े उतरवाये जाते हैं। उसके बाद ही उन्हें सेनेटरी पैड दिए जाते हैं।

हस्तक्षेप डेस्क

2017-05-01 21:34:07

अच्छे दिन : भाजपा नेता ने हड़पी दलित की माईन्स, अदालत ने दिए जाँच के आदेश

भीलवाड़ा जिले के शिवपुर गांव के निवासी एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति कन्हैया लाल बलाई ने भाजपा नेता गोपाल खंडेलवाल पर अपनी खान ( माईन्स ) हड़प जाने क...

अतिथि लेखक

2017-05-01 19:10:41

असम पहुंचा गौआतंकियों का आतंक, दो की हत्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही सरकार की आलोचना

गौआतंकियों द्वारा गौरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों व दलितों पर जानलेवा हमलों की गूँज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठने लगी है तो गोरक्षा के नाम पर हत्या ...

हस्तक्षेप डेस्क

2017-05-01 16:14:53

1 मई : आज ही हुई थी हिटलर की मौत और समाजवादी राष्ट्र घोषित हुआ था क्यूबा

1 मई, यूँ तो अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवसकेरूप में जाना जाताहै, लेकिन 1मई से इतिहास की बहुत सीमहत्वपूर्ण चीजें जुड़ी हुई हैं। मसलन आज ही तानाशाह हि...

हस्तक्षेप डेस्क

2017-05-01 11:51:58

फेफड़े में पानी का जमाव : कारण, पहचान और निदान

अक्सर आपने रिश्तेदारों, मित्रों व पड़ोसियों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान यह सुना होगा कि उनके या उनके किसी जान पहचान वाले के फेफड़े में या छाती के ...

अतिथि लेखक

2017-05-01 09:38:19

निष्पक्षता की आवाज है पत्रकारिता : आमिर हक

शिया पीजी कालेज के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग द्वारा आज पत्रकारिता के क्षेत्र में अहम मुकाम हासिल करने वाले छात्रों को खतीबे अकबर मौलाना मिर्जा...

हस्तक्षेप डेस्क

2017-04-29 22:09:38

योगी सरकार द्वारा दलित युवाओं की काउंसलिंग केवल नाटक- दारापुरी

योगी सरकार दलितों को उच्च शिक्षा से हटा कर उन्हें छोटे-मोटे कारीगर बना कर निम्न स्तर के मजदूर बनाना चाहती है

हस्तक्षेप डेस्क

2017-04-29 21:48:59

जस्टिस काटजू की "आप"को नेक सलाह, भाजपा में विलय कर लो

काटजू ने "आप"की राजनीति पर बहुत करारा व्यंग्य किया है और इशारों-इशारों में कहा है कि जो काम "आप"छिपकर कर रही है, उसे खुलकर करे, आखिर "आप"की मं...

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आधार से नागरिकों की जान माल को बारी खतरा।तेरह करोड़ नागरिकों की जानकारी लीक।

सबकुछ राष्ट्र के नियंत्रण में होने के बजाय सबकुछ राष्ट्र के नियंत्रण से बाहर निजी, कारपोरेट पूंजी, प्रोमोटरों ,बिल्डरों, माफिया और आपराधिक तत्वों के नियंत्रण में होता जा रहा है ,जिससे नागरिक और राष्ट्र दोनों संकट में हैं,हालांकि निरंकुश सत्ता और सत्ता वर्ग को कोई खतरा नहीं है,कोई चुनौती भी नहीं है।

पलाश विश्वास

वीडियोःhttps://www.facebook.com/palashbiswaskl/videos/1704342366260832/?l=921188677485420886

तेरह लाख आधार कार्ड की जानकारी लीक हो गयी है और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने यह मान लिया है।भारत सरकार के मुताबिक आदार प्राधिकरण के पोर्टल से यह लीक नहीं हुई है।गौरतलब है कि भारत में आधार परियोजना बिना संसदीय अनुमति के मनमोहनसिंह के प्रधानमंत्रित्वकाल में शुरु हुआ जिसके लिए कोई कानून भी तब बनाया नहीं गया जो संघी कार्यकाल में बना लिया गया है।

तबसे लेकर आधार कार्ड बनाने का काम निजी  और कारपोरेट कंपनियों ने किया है।अनिवार्य सेवाओं से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करके आधार नंबर लागू कर दिये जाने से राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों ने भी अफरातफरी में व्यापक पैमाने पर जो आधार कार्ड बनवाये, वे भी सरकारी एजंसियों के बजाये ठेके की एजंसियों से बनवाये गये हैं,जिसमें सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं हुआ है।

सरकार जब तेरह करोड़लीक होने की बात सुप्रीम कोर्ट में मान रही है तो निजी कंपनियों और एजंसियों की तरफसे बनायेआधार कार्ट और निजी कंपनियों की ओर से तैयार किये गये स्मार्ट आधार कार्ड से किस हद तक लीक हो गयी है,आदार के जरिये डिजिटल लेनदेन चालू हो जाने पर भुक्तभोगी ही इस महसूस कर सकेंगे और फिलहाल राजनीतिक दलों,राजनेताओं,मीडिया,बुद्धिजीनवियों और भारत की धर्मोन्मादी बहुसंख्य आम जनता को नागरिकों की जान माल को इस अभूतपूर्व खतरे से कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि उपभोक्ता बाजार और उपभोक्ता संस्कृति के अभूतपूर्व विकास के दौर में स्वतंत्रता और संप्रभुता कोई मुद्दा बन नहीं सकता।

अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है और न नागरिक मानवाधिकार से। आधार नंबर अनिवार्य बना दिये जाने पर नागरिकता,नागरिक और मानवाधिकार से भी आधार नंबर न होने की स्थिति में मनुष्य वंचित है।यानि नागरिक सिर्फ आधार नंबर है।

आधार नंबर न हुआ किसी नागरिक का कोई वजूद ही नहीं है। उसके कोई नागरिक, संवैधानिक, मौलिक या मानवाधिकार नहीं हैं। वह किसी बुनियादी सुविधाओं का हकदार नहीं है और न उसे रोटी रोजी का कोई हक है।

फिर यह नंबर हुआ तो नागरिकों की कोई गोपनीयता नहीं है। संप्रभुता नहीं है।स्वतंत्रता नहीं है।उसकी तमाम गतिविधियों की पल पल निगरानी है।

भारत में अब नागरिकों के सपनों,आकांक्षाओं,विचारों,मतामत,विवेक और जीवन यापन सबकुछ नियंत्रित है।यह नियंत्रण राष्ट्र का जितना है,उससे कही ज्यादा आपराधिक तत्वों और निजी कारपोरेट देशी विदेशी कंपनियों का है जबकि आदार योजना का असल मकसद राष्ट्र और जनता के संसाधनों की खुली लूट है,जल जंगल जमीन,आजीविका और रोजगार से अनंत बेदखली है।

इसके विपरीत भारत सरकार का मानना है कि नागरिकों की निजी बायोमेट्रिक तथ्यों पर उनका कोई अधिकार नहीं है और न ही उनका अपने शरीर,अपनी निजता और गोपनीयता का कोई अधिकार है।विभिन्न कानूनों का हवाला देते हुए भारत सरकार नें सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी है।

इस बयान के बाद बी भारत की संसदीय राजनीति में कोई हलचल प्रतिक्रिया नहीं है तो समझ लीजिये कि राजनीति किस तरह आम जनता के खिलाफ है।घौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में आधारका बचाव करते हुए भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति का अपने शरीर पर मुकम्मल अधिकार नहीं है।

इसके संदर्भ में गौरतलब है कि बेंगलुरू के सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसायटी ने 13.5 करोड़ आधार कार्ड का डाटा लीक होने की आशंका जाहिर की है।

इसका उल्लेख करते हुए संघ सरकार के घटक  शिवसेना के मुखपत्र  सामना में लिखा गया है कि यदि संस्था का दावा सच है तो यह एक गंभीर मामला है। 'मजे की बात है विपक्षा के खेमे में सिरे से सन्नाटा है।

सामना के संपादकीय में आगे लिखा है, 'आजकल सरकारी अनुदान, बैंक खाता, डाक व्यवहार के साथ ही अन्य कई जगहों पर आधार कार्ड के लीक होने का मतलब महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी लीक होना है। ऐसा होता रहा तो इसकी सुरक्षा के दावे पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा।'

आधार की सुरक्षा पर बात करते हुए इसमें आगे लिखा है, 'सच तो यह है कि जिस सरकारी वेबसाइट से यह डेटा लीक हुआ है, उन विभागों को केंद्र सरकार ने सूचना दी थी। तीन विभागों ने अपनी गलतियां दूर तो कीं लेकिन जानकारियां लीक होने का खतरा बना हुआ है। इसका खामियाजा लाखों लोगों को उठाना पड़ रहा है। इसका विचार कौन करेगा?'

इस सिलसिले में गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में यह स्वीकार किया कि आधारकार्ड धारकों का डाटा लीक हुआ है। हालांकि सरकार ने कहा कि यह लीक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूएडीएआई) की ओर से नहीं हुआ है। साथ ही सरकार ने कहा कि जो लोग जानबूझकर आधारनहीं बनवा रहे हैं वे वास्तव में एक तरह से अपराध कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि कुछ सरकारी विभागों से आधारकार्ड धारकों का डाटा लीक हुआ है। ऐसा संभवत: पारदर्शिता बनाने के क्रम में हुआ होगा।

गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि ऐसी न्यूज आई है कि आधारका डेटा लीक हुआ है? इस पर केंद्र की ओर से बताया गया कि डेटा यूआईडीएआई से लीक नहीं हुआ है। दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट सेआधारकार्ड का डेटा लीक हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दलील दी कि आधारका डेटा पूरी तरह से सेफ है। इसे आईटी एक्ट के तहत क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में रखा गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि आधारके लिए बनाया गया मेन एक्ट कहता है कि आधारस्वैच्छिक है, लेकिन वहीं सरकार इसे अनिवार्य कर रही है।

रिपोर्ट के अनुसार पहले जहां से आधारकार्ड का डेटा लीक हुआ, उसमें दो डेटा बेस रूरल डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री से जुड़े हैं। इनमें नैशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम का डैशबोर्ड और नैशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी ऐक्ट का पोर्टल शामिल है। दो डेटा बेस आंध्र प्रदेश से जुड़े हैं। इनमें एक स्टेट का नरेगा पोर्टल और चंद्राना बीमा नामक सरकारी स्कीम का डैशबोर्ड है। इन पर लाखों लोगों की आधारडीटेल दी गई है, जिसे कोई भी देख सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चार पोर्टल्स से लीक हुए आधारनंबर 13 से 13.5 करोड़ के बीच हो सकते हैं। इसमें अकाउंट नंबर्स 10 करोड़ के आसपास हो सकते हैं।

सीएनबीसी-आवाज़खुलासा कर दिया है कि   कैसे केंद्र से जुड़े संस्थान आधार पर अपराध किए जा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय विद्यालयों और कुछ शिक्षण संस्थानों ने बच्चों के आधार नंबर सार्वजनिक कर दिए हैं। सरकारी स्कूल कर रहे बच्चों की निजता से खिलवाड़ किया जा रहा है। कई केन्द्रीय विद्यालयों की साइट पर बच्चों के आधार नंबर देखे जा सकते हैं। कई और संस्थानों ने भी बच्चों के आधार नंबर सार्वजनिक कर दिए हैं। बच्चों की जन्मतिथि, फोन नंबर और बाकी जानकारियां भी ऑनलाइन देखी जा सकती हैं। महज एक गूगल सर्च से ये सारी जानकारी हासिल की जा सकती है। बता दें कि आधार एक्ट में जानकारी पब्लिक करना गैरकानूनी है।

इसी सिलसिले में अंग्रेजी मीडिया फर्स्ट पोस्ट की इस खबर पर तनिक गौर करेंछ

Aadhaar debate: Govt putting billions at risk by claiming they don't have 'absolute right' over their bodies

Attorney General of India Mukul Rohatgi informed the Supreme Court on Wednesday that Indian citizens cannot claim an "absolute right" over their biometric data and refuse to apply for Aadhaar cards. To support this contention, Rohatgi referred to various laws, such as breathalyser tests, finger printing during property registration, medical termination of pregnancy, and also laws that prohibit the commission of suicide as pointing to the fact that there exists no absolute right over one's body under the Constitution.

This comes at a time while the apex court is hearing arguments challenging the validity of Section 139AA of the Income Tax Act, 1961, that makes it mandatory to link Permanent Account Number (PAN) with Aadhaar. In an earlier hearing on the validity of the UID programme in 2015, the attorney general had informed the court that the question of privacy being a fundamental right under the Constitution needs to be revised, as there seemed to be conflicting judgments on this issue.

यह सरासर नागरिक ,मानवाधिकारों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय कानून का भी खुल्ला उल्लंघन है। इस पर तुर्रा यह कि नागरिकों से उनकी आजादी छीनने के इस कारपोरेट उपक्रम क खिलाफ सारे के सारे संसदीय राजनीतिक दल और राजनेता खामोश हैं।

नतीजतन करीब तेरह करोड़ नागरिकों क आधार और बैंक खातों के तथ्य लीक हुए हैं और क्रेडिट डिबिट एटीएम कार्ड की तरह आधार कार्ड भी डुप्लिकेट बन रहे हैं, उसकी व्यापक पैमाने पर क्लोनिंग हो रही है।अर्थात राष्ट्र के निरंकुश नियंत्रण के बजाय वित्तीय गतिविधियों पर आपराधित तत्वों का नियंत्रण हो गया है।

आधार प्रादिकरण से विभिन्न कारपोरेट कंपनियों के नागरिकों के निजी तथ्यों के लेनदेन के समझौते भी हुए हैं।अभी आपको मेल या फोन पर विभिन्न कंपनियों की ओर से उनकी सेवाएं खरीदने के लिए जो संदेश मिलते हैं,उसके लिए उन्हें सारी जानकारी आपके आधार नंबर से मिलती है।

धड़ल्ले से ऐसा संदेश भेजने वालों को न सिर्फ आपकी क्रय क्षमता बल्कि आपके बैंक खातों के बारे में भी जानकारी रहती है और आपको बड़े लोन और दूसरी वित्तीय सुविधाओं का प्रस्ताव भी उसी आधार पर मिलता है।

इससे उपभोक्ता बाजार और ई बिजनेस,डिजिटल लेनदेन बहुत तेजी से बड़ा है लेकिन इन पर न भारत सरकार और न रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण है जो आगे चलकर भारी आर्तिक अराजकता पैदा कर सकती है और इसमें समूची बैंकिंग प्रमाली ही ध्वस्त हो सकती है।

आपराधिक तत्वों के हाथों में निजी कंपनियों की ओर से बनाये गये और ठेके पर गैरसरकारी एजंसियों से बनाये गये आधार कार्ड के जरिये व्यापक पैमाने पर नागरिकों के गोपनीय  तथ्य आ गये हैं।यह कानून और व्यवस्था के लिए बी बड़ी चुनौती है।

सबसे खतरनाक बात यह है कि आधार नंबर मोबाइल नंबर के लिए मोबाइल कनेक्शन की दुकानों के हवाले बी करना अनिवार्य हो गया है।हर जरुरी सेवाओं के निजीकरण कारपोरेटीकरण की स्थिति में आधार नंबर के जरिये नागरिकों की सारी जरुरी जनाकारियां अजनबी और आपरराधिक तत्वों के हवाले हो रही है जो किसी भी तौर पर राष्ट्र या सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

जब बैंकों के एटीएम डेबिट क्रेडिट कार्ड धड़ल्ले से पिन लीक हो जाने से रद्द किये जा रहे थे,तब भी कोलकाता और मुंबई में बड़े बैंक अधिकारियों और आम बैंक कर्मचारियों से हामारी इस बारे में बात होती रही है।

उन सभी का कहना है कि चेकबुक से लेकर कार्ड और खातों को लेकर बैंकों का सुरक्षा इंतजाम बहुत पुख्ता है।

तब हमने पैनकार्ड और बैंक खातों से आधार नंबर जोड़ने का हवाला देकर पूछा था कि आधार नंबर से तो सारी जानकारियां लीक हो रही हैं और आधार लिंक के जरिये तथ्यों चुराये जाने पर बैंक खातों,कार्डों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है।

उनके पास इसका कोई जबाव नहीं था।

गौरतलब है कि पिन चुराये जाने के मामले में जांच का नतीजा अभी तक नहीं आया है और इसी बीच आधार के जरिये नये सिरे से बैंको के खातों की जानकारियां लीक हो जाने की खबर आ गयी है।

Divan said that there are already over 1,69,000 duplicate Aadhaars in the country.

Aadhaar data of 130 millions, bank account details leaked from govt websites: Report

Indian Express reports.

India Today reports:

Just how leaky is the Aadhaar data? A lot, says a study published by Centre for Internet and Society, a Bengaluru-based organisation (CIS). In a study published on May 1, two researchers from CIS found that data of over 130 million Aadhaar card holders has been leaked from just four government websites. As scary as this is, there is more to it. Not only the Aadhaar numbers, names and other personal details of millions of people have been leaked but also their bank account numbers.

The CIS report noted that the leak is from four portals that deal with National Social Assistance Programme, National Rural Employment Guarantee Scheme, Chandranna Bima Scheme and Daily Online Payment Reports of NREGA.

सबसे खतरनाक बात यह है कि अब भारत सरकार डिजिटल लेन देन आधार नंबर के जरिये चालू करने जा रही है।बार बार आधार नंबर से लेनदेन की स्थिति में अब तक हुए फर्जीवाड़े के मद्देनजर नागरिकों की जान माल को भारी खतरे का अंदेशा है।

गौरतलब है कि साइबार क्राइम या फर्जीवाड़े से बैंको के खातों से चुराये जाने वाले रकम के लिए बैंक कोई मुआवजा नहीं दे रहा है।

प्लेटिनम कार्ट पर अधिकतम डेढ़ लाख रुपये के मुआवजे का प्रावधान है।जबकि आर्थिक लेन देन बैंकिंग के दायरे से बाहर चली जा रहीं है।

जब आधार योजना की पहले पहले चर्चा चली थी, नागरिकता संशोधन कानून के तुरंत बाद और श्रम कानून कर सुधार कानूनों के आर्थिक सुधार लागू होने से पहले, तभी से हम इस बारे में लगातार लिखते बोलते रहे हैं।

डिजिटल इंडिया में उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबीकरण के तहत आटोमेशन के लिए आधार योजना सबसे कारगर हथियार है।

कारपोरेट दुनिया में नागरिकों के कोई अधिकार नहीं होते।

कारपोरेट दुनिया में मानवाधिकार भी नहीं होते।

मुक्तबाजार में विकास और वृद्धि दोनों का मतलब उपभोक्ता बाजार का विस्तार है।विकास और वृद्धि दोनों सत्ता के जाति वर्ग वर्चस्व के एकाधिकार को बहाल करने का इंतजाम है।

अंध राष्ट्रवाद की अस्मिता राजनीति में खंडित भारतीयता और देशभक्ति के भक्तों के लिए नागरिकों की स्वतंत्रता ,संप्रभुता,निजता औ र गोपनीयता को कोई मतलब नहीं है।वे लोग हर क्षेत्र में राष्ट्र का नियंत्रण के पक्ष में हैं।

वंचित उत्पीड़ित जनसमुदायों अल्पसंख्यकों,आदिवासियों,दलितों,पिछड़ों और स्त्रियों के प्रति जाहिर सी बात है कि इन भक्तों की किसी किस्म की सहानुभूति नहीं है।वे राष्ट्र और सत्ता में कोई फर्क भी नहीं समझते और सत्ता को ही राष्ट्र मानकर चलते हुए निरंकुश सत्ता के साथ निरंकुश सैन्य राष्ट्र के पक्ष में धर्मोन्मादी बहुसंख्यक सुनामी है जिसका फिलहाल कोई राजनैतिक या वैचारिक विकल्प नहीं दीख रही है।

दिक्कत यह है कि सबकुछ राष्ट्र के नियंत्रण में होने के बजाय सबकुछ राष्ट्र के नियंत्रण से बाहर निजी,कारपोरेट पूंजी,प्रोमोटरों ,बिल्डरों,माफिया और आपराधिक तत्वों के नियंत्रण में होता जा रहा है ,जिससे नागरिक और राष्ट्र दोनों संकट में हैं,हालांकि निरंकुश सत्ता और सत्ता वर्ग को कोई खतरा नहीं है,कोई चुनौती भी नहीं है।

हमारे मित्र मशहूर पत्रकार उर्मिलेश ने लिखा हैः

'आधार' निराधार नहीं है। इसके पीछे राज्य के लगातार निरंकुश होते जाने और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों(यहां तक कि आपका अपने शरीर पर भी अधिकार नहीं है: भारत के अटार्नी जनरल के मुताबिक) के छिनते जाने की पूरी दास्तान है। पर जनता इसके विरोध में सड़कों पर नहीं उतर रही है क्योंकि 'आधार' के नाम पर राज्य कथित सुविधाओं का झुनझुना जो बजा रहा है! क्या राज्य की तरफ से कोई भी उच्चाधिकारी बता सकता है कि 'आधार' से कौन-कौन सी नयी सुविधाएं नागरिक को मिली, जो इसके न रहने पर नहीं मिल सकती थीं? 'आधार' संवैधानिक लोकतंत्र में निरंकुशता की अवैध संतान है, जिसका प्रसव यूपीए काल में हुआ और अब उसे शैतान बनाने का काम एनडीए सरकार कर रही है!

France defeated racist fascism and it is French Revolution yet again!

You may not kill Humanity and Humanity always strikes back! No absolute power is enough to kill civilization as the forces of nature rise from the ashes like sphinx!You may not kill History nor you dare to kill ideology either.What if  Macronand Macron is known as liberal?Then French revolution had never been a communist revolution.

Palash Biswas

Video:https://www.facebook.com/palashbiswaskl/videos/1709624565732612/?l=3195495970788101093

Barrck Obama supported Emmanuel Macronand Macron wins presidency, vows to 'fight the divisions' that undermine the country. Rival Marine Le Pen was the candidate of US President Donald Trump and Unipolar imperialism failed to insert its nominee as French President and it might prove quite a turnaround.We might rememeber Narsimha Rao regime way back in 1991 while IMF and World Bank working for United Sates of America inserted and incarnated the god of liberalism to open the floodgates of Free market with an agenda of Economic Ethnic Cleansing in India which continues unabated.

Independent centrist Emmanuel Macron, 39, who was unknown three years ago ago, has become France's youngest-ever president after an estimated 65% to 35% victory in the second round run-off against Front National's right-wing leader Marine Le Pen.As Guadrdian says,The resounding win has been hailed by his supporters as holding back a tide of populism after the Brexit vote and Donald Trump's victory in the US election.

However,Despite her loss, Le Pen's score marked a historical high point for the French right. In a defiant concession speech, Le Pen said she was leader of "the biggest opposition force" in France and vowed to radically overhaul her party.The fight continues!

You may not kill Humanity and Humanity always strikes back! No absolute power is enough to kill civilization as the forces of nature rise from the ashes like sphinx!You may not kill History nor you dare to kill ideology either.What if  Macronand Macron is known as liberal?Then French revolution had never been a communist revolution.We have to keep in mind the importance of French Revolution which killed feudal set up of absolute power forever.It changed the power structure as well as production systeme and the revolution was led bu French peasantry.he French Revolution (French: Révolution française [ʁevɔlysjɔ̃ fʁɑ̃sɛːz]) was a period of far-reaching social and political upheaval in France that lasted from 1789 until 1799, and was partially carried forward by Napoleon during the later expansion of the French Empire. The Revolution overthrew the monarchy, established a republic, experienced violent periods of political turmoil, and finally culminated in a dictatorship under Napoleon that rapidly brought many of its principles to Western Europe and beyond. Inspired by liberal and radical ideas, the Revolution profoundly altered the course of modern history, triggering the global decline of absolute monarchies while replacing them with republics and liberal democracies!

Mind you the term liberal democrat!Macronand Macron defeated Donald Trump and the zionist world order defeating rightist racist incarnation of Trump ideology of ethnic cleansing just because Macron is a liberal democrat and coincidentally the character of French revolution led by French proletariat and peasantry had been liberal democrat.

I must say the communists and liberal left should not be ashamed to praise the French Resistance against Racist Fascism.

Had  Trump ideology of ethnic cleansing incarnated and personified with Pen victory had its way as US opted for,Europe and the rest of the world had to be inflicted with Rascist fasicsm with its deadly rightist blind nationalism which is trending in India since 2014 and we never know the way out.

Rigid ideology might not be enough to defeat blind racist nationalism and liberal democrat leadership might create a space most needed to unite the deprived ninety nine percent humanity worldwide,Hence,Congratulations France that it did not opt to go backward into the dark age on US High Way of racist apartheid.The first year of the Revolution saw members of the Third Estate taking control, the assault on the Bastille in July, the passage of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen in August, and a women's march on Versailles that forced the royal court back to Paris in October. A central event of the first stage, in August 1789, was the abolition of feudalism and the old rules and privileges left over from the Ancien Régime. The next few years featured political struggles between various liberal assemblies and right-wing supporters of the monarchy intent on thwarting major reforms. The Republic was proclaimed in September 1792 after the French victory at Valmy. In a momentous event that led to international condemnation, Louis XVI was executed in January 1793.

Outgoing president Francois Hollande, who brought Macron into politics, said the result "confirms that a very large majority of our fellow citizens wanted to unite around the values of the Republic and show their attachment to the European Union".

Centrist Emmanuel Macron has vowed to "fight the divisions" in the country after recording a resounding victory over far-right rival Marine Le Pen in the French presidential runoff election. "I have heard the anger, anxiety and doubts that a large number of you expressed," a solemn Macron said in a speech at his campaign headquarters in Paris. "I will fight with all my strength against the divisions that are undermining us," he added.

We should welcome that The 39-year-old former investment banker, who became the country's youngest-ever president, also promised to "rebuild the link between Europe and its citizens." Soon after early projections poured in, Macron said, "A new page in our long history has turned tonight" and added that he wants the result to be that of rediscovery of hope and trust.

Further addressing a victory rally, Macron stressed on the importance of building up a parliamentary majority in order to carry out much-needed changes for France. "I will do all I can during the next five years so that no-one ever has a reason again to vote for extremes," said Macron, referring to those who had voted for far-right Front National candidate Marine Le Pen. The president-elect now needs to focus on getting a majority in the lower house of parliament at elections in June.

The values and institutions of the Revolution dominate French politics to this day. The Revolution resulted in the suppression of the feudal system, the emancipation of the individual, the greater division of landed property, the abolition of the privileges of noble birth and the establishment of equality. The French Revolution differed from other revolutions in being not merely national, for it aimed at benefiting all humanity.[10]

Globally, the Revolution accelerated the rise of republics and democracies. It became the focal point for the development of all modern political ideologies, leading to the spread of liberalism, radicalism, nationalism, socialism, feminism, and secularism, among many others. The Revolution also witnessed the birth of total war by organising the resources of France and the lives of its citizens towards the objective of military conquest.[11] Some of its central documents, like the Declaration of the Rights of Man, expanded the arena of human rights to include women and slaves, leading to movements for abolitionism and universal suffrage in the next century.

Determined to eradicate the menace of terrorism, the president-elect said, "France will be at the forefront of the fight against terrorism."

France has been reeling under terror attacks over last two years, which killed over 230 people. Determined to eradicate the menace of terrorism, the president-elect said, "France will be at the forefront of the fight against terrorism."

With the vast bulk of votes counted, Macron has secured between 65 per cent and 66.1 per cent of the vote compared to between 33.9 per cent and 35 per cent for Le Pen. The result also followed a last-minute hacking attack on Macron, in which hundreds of thousands of emails and documents stolen from his campaign were dumped online on Friday.

Buoyed over the outcome, the euro surged to its highest level since November. The election result was also a referendum on the fate of the European Union. The high-octane divisive election campaign saw both candidates spar over the country's role in the EU. While Le Pen advocated anti-EU and anti-globalisation programme, Macron put forward a pro-EU stance.

Despite conceding defeat, Le Pen claimed a "historic, massive result" for the far right in the presidential run-off. She said her National Front party needed to be overhauled in order to create a "new political force."

She also called the president-elect and wished him success. "I called Mr Macron to congratulate him on his election, and because I have the country's higher interest at heart I wished him success faced with the huge challenges France is facing," she told supporters at a post-election FN gathering in Vincennes near Paris.

Macron, however, will face a mounting challenge to implement his programme while trying to unite a fractured and demoralised country. He is aiming to enact his domestic agenda of cutting state spending, easing labour laws, boosting education in deprived areas and extending new protections to the self-employed.

With many analysts being sceptical about Macron's ability to win a majority with En Marche candidates alone, he might have to form a coalition of lawmakers committed to his agenda. In addition, his economic agenda, particularly plans to weaken labour regulations to fight stubbornly high unemployment, are likely to face fierce resistance from trade unions and his leftist opponents.

With inputs from AFP, Reuters and wikipedia

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बाहुबली का "दक्षिण दोष" : बाहुबली ने हिन्दुत्व के तथाकथित वैभवशाली अतीत पर फिल्म की राह खोल दी

हिंदुत्ववादियों ने बाहुबली सीरीज का जोरदार स्वागत किया है यह फिल्म क्षत्रिय गौरव का रौब दिखाती है और कटप्पा के सामंती वफ़ादारी को एक आदर्श के तौर ...

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आखिर ये 'बुद्धिजीवी' जनमत को पोलराइज़ क्‍यों नहीं करते ?

हमारे यहां ही बुद्धिजीवी इतना पोलराइजि़ंग यानी बांटने वाला जीव होता है या कहीं और भी? 'बुद्धिजीवी' शब्‍द इतना घृणित क्‍यों बना दिया गया है? इसे ...

अभिषेक श्रीवास्तव

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भीम आर्मी का शानदार प्रोटेस्‍ट इस सरकार, ब्राह्मणवाद या हिंदुत्‍व के लिए ही नहीं, बल्कि यथास्थिति के लिए भी ख़तरा है

जंतर-मंतर की अराजक और भयंकर असर्टिव भीड़ एक उम्‍मीद के साथ मेरे मन में डर भी पैदा करती है। भीम आर्मी का शानदार प्रोटेस्‍ट इस सरकार, ब्राह्मणवाद ...

अभिषेक श्रीवास्तव

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अच्छाजी! बिलकिस बानो केस में पीड़िता के अमिकस क्यूरी हरीश साल्वे राष्ट्रवादियों के हैं !

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2017-05-22 20:19:33

विचारधारा को कुएं में कैद मत करिए वरना यह समाज मौत का कुआं बन जाएगा।

मतभेद को ज़ाहिर करने के पचास तरीके हैं। हर व्यक्ति का तरीका अलग-अलग हो सकता है, इसे समझिये। विचारधारा को कुएं में कैद मत करिए वरना यह समाज मौत का ...

अभिषेक श्रीवास्तव

2017-05-22 00:18:02

राजीव गांधी के हत्यारे : लिट्टे VP, चंद्रशेखर और गोयनका और उनके दोनों अखबार ही नहीं बल्कि एक पूरा जमावड़ा था

1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद चंडीगढ़ आये प्रभाष जोशी ने खुलेआम कहा था कि अब राजीव गांधी नहीं रहे, हम अपने अखबार का सुर नर्म करेंगे...

राजीव मित्तल

2017-05-21 12:46:11

अच्छे दिन के 3साल : मोदी सरकार पर नज़र रखने अब तक असफल रही कांग्रेस

कांग्रेस का ड्राइंग रूम की पार्टी बन जाना इस देश की भावी राजनीति के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

शेष नारायण सिंह

2017-05-21 11:58:31

गुंडई, बाजार और दहशत का मिश्रण बना भगवा गमछा

बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि इस साल की गरमी भाजपा के नाम है। आखिर मौसम से लड़ने के तरीके में आए इस बदलाव का क्या मतलब है, क्या किसी दूसरे रंग ...

शाहनवाज आलम

2017-05-21 11:25:35

भगाना : भारत में लोकतंत्र केवल दबंगई का है और इस वक्त लम्पट उसका ज्यादा लाभ उठा रहे हैं

भगाना का मामला भारत की राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था की पोल खोलता है। ये दिखाता है कि भारत में लोकतंत्र केवल दबंगई का है और इस वक्त लम्पट उसका ज्य...

Vidya Bhushan Rawat

2017-05-21 11:04:48

बाद में मोमबतियां जलाने से बेहतर है जीते जी प्रोफेसर वाघमारे के साथ संघर्ष में शामिल हो जायें

दलित प्रोफेसर वाघमारे के जातीय उत्पीड़न की अंतहीन दास्तान

अतिथि लेखक

2017-05-20 00:09:50

अच्छे दिनों के तीन साल का जश्न : सच छुपाने के लिए शोर

चूंकि मोदी सरकार चौतरफा संकट बढ़ाने वाले विकास के नवउदारवादी रास्ते पर ही और तेजी से बढऩे जा रही है, हिंदुत्ववाद के रास्ते से जनता के असंतोष को द...

राजेंद्र शर्मा

2017-05-19 15:37:16

आरएसएस की गर्भविज्ञान संस्कार परियोजना : भयावह अमानवीय नस्लीय परियोजना

राम पुनियानी

2017-05-19 12:48:54

ये अच्छे दिन आपको मुबारक हम अपने बच्चों के कटे हुए हाथों और पांवों का हम क्या करेंगे?

रोजगार सृजन हो नहीं रहा है डिजिटल इंडिया की मुक्तबाजार व्यवस्था में रोजगार और आजीविका दोनों खत्म हो रहे हैं। आज भी युवा रोजगार की तलाश में यहां ...

पलाश विश्वास

2017-05-19 10:21:08

Dalitism & Proletarian Revolution : How present Dalit movement is different from AAP

Present Dalit movement is different than that of AAP, yet there is some similarities between the two. Both uphold capitalism and the pillars of b...

Gp Capt KK Singh

2017-05-26 00:13:41

Kazi Nazrul Islam Voice of United Bengal

In Bengal, before Independence, Kazi Nazrul was the peoples' poet , irrespective of caste, creed or class. Nazrul epitomised what may be termed a...

Aurobindo Ghose

2017-05-24 12:57:03

what has the left front government in Bengal done to Dalits

what has the left front government in Bengal done to Dalits and how does Bengal's Bhadralok manipulate the entire political discourse to deny Dal...

Vidya Bhushan Rawat

2017-05-21 11:45:57

रोजगार नहीं मिलेगा,स्वरोजगार का बंदोबस्त है!

लाखों स्वयंसेवक भर्ती किये जा रहे हैं।जो देश के अलग अलग युद्धक्षेत्र में मरने और मारने के लिए तैनात किये जा रहे हैं।यही स्वरोजगार है शायद।

अन्यत्र सभी सेक्टर में तो छंटनी और कत्लेआम का माहौल है।

पलाश विश्वास

मोदी उत्सव के शुभारंभ पर गोहत्या निषेध लागू करने करने के लिए देशभर में मांसाहार प्रतिबंधित कर दिया गया है।गायों के साथ खेती के लिए पालतू जानवरों कीक बिक्री भी  प्रतिबंधित कर दी गयी है।तो दूसरी ओर युद्धोन्माद का माहौल घना बनाने के लिए अरुणाचल को असम से जोड़ने वाले सबसे लंबे पुल के उद्घाटन को चीन से निबटने की सैनिक तैयारी बतौर पेस किया जा रहा है।

अरुणाचल को लेकर भारत चीन विवाद पुराना है और सड़क संपर्क से अरुणाचल को बाकी भारत से जोड़ने की इस उपलब्धि को चीन के सात युद्ध बतौर प्रचारित करने की राजनाय और राजनीति दोनों समझ से बाहर है।

1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में संसद में नेहरु क बयान को काफी लोग जिम्मेदार मानते हैं।इस सरकारी पार्टीबद्ध राष्ट्रवादी प्रचार से क्या चीन को युद्ध का खुला न्यौता दिया जा रहा है या नहीं,हमारी समझ से बाहर है।यह भी समझ से बाहर है कि संवेदनशील सीमा क्षेत्र में सैन्य तैयारियों का खुलासा करके मीडिया किस तरह का देशप्रेम दिखा रहा है।

सामान्यज्ञान तो यह बताता है कि सुरक्षा संबंधी तैयारियों के बारे में सख्ती के साथ गोपनीयता बरतनी चाहिए।देश की सुरक्षा तैयारियों के राजनीतिक इस्तेमाल को क्या कहा जा सकता है,भक्तमंडली तय कर लें।

मोदी उत्सव की शुरुआत में हालांकि संघ के सिपाहसालार ने ईमानदारी बरतते हुए साफ कर दिया है कि सबको नौकरी देना उनकी सरकार का काम नहीं है।बल्कि राजकाज स्वरोजगार पर है।शाह ने कहा, ''हमने रोजगारको नये आयाम देने की कोशिश की, क्योंकि 125 करोड़ लोगों के देश में हर किसी को रोजगारमुहैया कराना संभव नहीं है। हम स्वरोजगारको बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार ने आठ करोड़ लोगाें को स्वरोजगारी बनाया है।

इस स्वरोजगार का मसला क्या है,उनने खुलासा नहीं किया है।

किस सेक्टर में स्वरोजगार मिलना है ,इसकी कोई दिशा कम से कम हम जैसे कम समझ वाले लोगों की समझ के बाहर है।

संघ परिवार के स्वदेशी जागरण मंच को भी यह मामला शायद समझ में नहीं आ रहा है।सबसे ज्यादा चिल्ल पों स्वदेशी जागरण मंच के स्वयंसेवक मचा रहे हैं।हालाकि उन्हें अभी किसी ने राष्ट्रद्रोह का तमगा दिया नहीं है।

खेती में तो किसान और खेतिहर मजदूर खुदकशी कर रहे हैं और खुदरा कारोबार समेत तमाम काम धंधे पर कारपोरेट एकाधिकार है।

युद्ध जैसी परिस्थिति से निपटने के लिए देश सेना के हवाले हैं और संसद और सांसदों को उनसे सवाल पूछने का हक भी छीन लिया गया है।

यूपी में ऐसी ही युद्ध परिस्थिति में कत्ल और बलात्कार के खून के धब्बे मिटाने के लिए अलग प्रचार अभियान चल रहा है और बाकी सचार कंपनियों पर निषेधाज्ञा जारी करके एक चहेती कंपनी के मोबाइल से दंगा भड़काने का पवित्र धर्म कर्म जारी है।रक्षा उत्पादन में भी उसी कंपनी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है तो तीन साल के राजकाज के हिंदुत्व की आड़ में एक योगी का कारपोेरेट साम्राज्य ग्लोबल हो गया है।

अफसोस है कि यूपी वालों को देश बचा लेने की अपील हमने की थी।

कोलकाता में बैठकर यूपी की जमीनी हालत न जानने की वजह से हम यह गलती कर बैठे।

नोटबंदी के बाद वह चुनाव कब्रिस्तान और श्मशानघाट के मुद्दे पर लड़ा गया है और योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी के  चंद दिनों में ही यूपी देश का सबसे बड़ा श्मशान और सबसे बड़ा कब्रिस्तान बी साबित होने लगा है।

जिस हिंदुत्व की सुनामी के दम पर यूपी फतह कर लिया गया,वह हिंदुत्व अब जातियों के महाभारत में तब्दील है और यूपी में जाति युद्ध के हालात कश्मीर के संगीन हालात से कम नहीं है।

जातियों में बंटकर हिंदी आपस में मारकाट करके खुद अपना सफाया कर रहे हैं,हिंदुत्व के एजंडे का यह करतब या करिश्मा भी खूब है।वोट से पहले समरसता और वोट के बाद महाभारत और हस्तिनापुर का साम्राज्यऔर राजकाज ही यूपी की संस्कृति है तो बाकी देश की भी संस्कृति वहीं है।

आत्मध्वंस का राजमार्ग शायद यमुना एक्सप्रेस वे का नया नाम है या फिर गंगा सफाी का मतलब गंगा यमुना के मैदानों में बसी आबादी का सफाया है।

धार्मिक ध्रूवीकरण के तहत हिंदुत्व के नाम पर बंगाल में जो हो रहा है,उसके दृश्य भी सार्वजनिक हैं और बंगाल में भी हाल यूपी जैसे ही हैं।

स्वरोजगार से गोरक्षा का कोई संबंध है या नहीं ,कहा नहीं जा सकता।देश जीतने के लिए भी स्वरोजगार का नया क्षेत्र खुल गया है।

लाखों स्वयंसेवक भर्ती किये जा रहे हैं।जो देश के अलग अलग युद्धक्षेत्र में मरने और मारने के लिए तैनात किये जा रहे हैं।यही स्वरोजगार है शायद।

अन्यत्र सभी सेक्टर में तो छंटनी और कत्लेआम का माहौल है।

नोटबंदी से मुलायम और मायावती के खजाना बेकार करने की रणनीति से यूपी फतह जरुर कर ली गयी,लेकिन उससे कालाधन कितना निकला ,इसका कोई हिसाब नहीं मिला है।

बहरहाल नोटबंदी के बाद असंगठित क्षेत्र में देशभर में नकदी संकट की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गये और नोटबंदी की मार से उत्पादन इकाइयों और कारोबार जगत को उबरने का मौका अभी नहीं मिला है तो काम खोने वाले लोगों को नौकरी दोबारा मिलने की कोई संभावना नहीं दिखती है।खेती भी चौपट है और किसानों के लिए खुदकशी जिंदगी का दूसरा नाम है।

यह बेरोजगारी,मंदी,भूख,अकाल,भुखमरी,प्राकृतिक आपदाओं और महामारी का डिजिटल इंडिया है।ज्ञान के बदले मोक्ष का रास्ता अब तकनीक है।आगे स्वर्ग है।

संगठित क्षेत्र में अब तक सिर्फ आईटी सेक्टर में कम से कम पचास हजार युवाओं की छंटनी हो चकी है और अगले तीन साल में साढ़े छह लाख युवाओं के हात पांव दक्षता और तकनीक के नाम पर काट लिए जाने की तैयारी है।

अकेली कंपनियों में सिर्प एल एंड टी में 14 हजार लोगों की छंटनी हो गयी है।

एचडीएफसी बैंक में 10 हजार लोग निकाले गये हैं।

बाकी बैंकों में कितने लोग निकाले गये हैं,मार्केटिंग और मीडिया में भी व्यापक छंटनी के तहत कुल कितने लोग निकाले गये हैं और आगे निकाले जायेंगे,यह अंदाजा लगाकर हिसाब जोड़ने का मामला है क्योंकि इस सिलसिले में कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है।

विदेशी विनिवेश सर्वोच्च स्तर पर है और 2024 तक सेनसेक्स के पूंजी बाजाक केसूचंकांक के एक लाख तक पहुंचने की उम्मीद बतायी जा रही है।

मुनाफा के लिए सात प्रतिशत जीडीपी के मुकाबले एर प्रतिशत रोजगार सृजन का समीकरण हमारे पास है और सभी सेवाओं,सभी सेक्टरों,सभी सराकारी संस्थाओं और उपक्रमों में विनिवेश और निजीकरण के बाद कितना रोजगार बचा रहेगा,इसका हिसाब पढ़े लिखे लोग खुद लगा लें तो बेहतर है।

जाहिर है कि बलि से पहले जैसे बलिप्रदत्त को नशा कराया जाता है, उसीतरह जनसंख्या सफाये के लिए युद्धोन्माद और मजहबी जाति अस्मिता दंगों का यह माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि संसादनों,मौकों,समता और न्याय से इस देश की बहुसंख्य आपस में मारकाट करती जनता का सफाया कर दिया जाये।

हमने पहले ही लिखा है कि हमें मानवाधिकार के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। धर्मांध देशभक्तों को नागरिक और मनावाधिकार की चर्चा से बहुत तकलीप होती है। हम तो गायों के बराबर हक हकूक मांग रहे हैं।

जितना चाकचौंद इतंजाम गायों को बचाने के लिए हो रहा है,इंसानों और इंसानियत को बचाने किए वैसे ही इंतजाम किये जायें तो बेहतर है।

लेकिन संघ के अश्वमेध अभियान के सिपाहसालार ने साफ साफ कह दिया है कि रोजगार नहीं मिलेगा,स्वरोजगार का बंदोबस्त है।

जाहिर है कि स्वरोजगार संघ परिवार की सेवा से ही संभव है

गौरतलब है कि गाय,बैल के अलावा भैंस से लेकर ऊंट तक खेती के काम में लाये जाते हैं।दूध का मामला साफ नहीं है वरना बकरियां भी नहीं बिकेंगी।बहरहाल मंगलवार को जारी केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है, "ऐसा उपक्रम कीजिए कि जानवर सिर्फ खेती के कामों के लिए लाए जाएं, न कि मारने के लिए।"इसके तहत कई कागजातों का प्रावधान किया है। नए नियम के मुताबिक सौदे से पहले क्रेता और विक्रेता, दोनों को ही अपनी पहचान और मालिकाना हक के दस्‍तावेज सामने रखने होंगे। गायखरीदने के बाद व्‍यापारी को रसीद कीपांच कॉपी बनवाकर उन्‍हें स्‍थानीय राजस्‍व कार्यालय, क्रेता के जिले के एक स्‍थानीय पशु चिकित्‍सक, पशु बाजार कमेटी को देनी होगी। एक-एक कॉपी क्रेता और विक्रेता अपने पास रखेंगे। बता दें कि अधिकतर राज्‍यों में साप्‍ताहिक पशु बाजार लगते हैं।

बहरहाल मीडिया के मुताबिक 26 मई 2017 को देश के तकरीबन 400 अखबारों में पहले पेज विज्ञापन दिया गया है, जो मोदी सरकार के तीन साल की उपलब्धियों से अटा है.

केंद्र सरकार का हर मंत्रालय अपनी बेमिसाल उपलब्धियों के बखान के लिए एक पुस्तिका भी जारी करेगा, जिसमें मोदी काल को यूपीए काल से बेहतर ठहराने की हर संभव कवायद होगी.

टीवी पर रेडियो पर विज्ञापनों की भरमार होगी. इस जश्न को 'मोदी फेस्ट' का नाम दिया गया है जो देश के तकरीबन हर छोटे-बड़े शहर में मनाया जाएगा.

इस फेस्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी 26 मई को असम से करेंगे. 20 दिन चलने वाले इस फेस्ट में मोदी सरकार के तमाम मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, पार्टी के छोटे-बड़े पदाधिकारी ब्रांड मोदी को अजर-अमर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

पर कम होते रोजगार अवसरों और छटनी की खबरों से इस फेस्ट पर ग्रहण सा लग गया है. प्रधानमंत्री मोदी सालाना एक करोड़ रोजगार देने के वायदे को पूरा करने में अब तक पूरी तरह नाकाम रहे हैं.

देश में रोजगार की दशा और दिशा पर केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो हर तिमाही में सर्वे कर आंकड़े जारी करता है. पिछली कई तिमाहियों में यह आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में रोजगार सृजन लगातार कम हो रहा है.

श्रम ब्यूरो के ताजा सर्वे के अनुसार वर्ष 2015 और 2016 में 1.55 और 2.13 लाख नए रोजगार सृजित हुए जो पिछले आठ का सबसे निचला स्तर है.

मनमोहन सिंह काल के आखिरी सबसे खराब दो सालों यानी 2012 और 2013 में कुल 7.41 लाख नए रोजगार सृजित हुए पर मोदी राज के दो सालों 2015 और 16 में कुल 3.86 लाख रोजगार सृजित हुए हैं. यानी 2.55 लाख रोजगार कम.

यूपीए-2 के शुरू के दो साल यानी 2009 और 2010 में 10.06 और 8.65 लाख नए रोजगार सृजित हुए थे. यदि इसकी तुलना 2015 और 2016 से की जाए तो मोदी राज के इन दो सालों में तकरीबन 74 फीसदी रोजगार के अवसर कम हो गए हैं.

श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो ने यह तिमाही सर्वे 2008-09 के वैश्विक संकट के बाद रोजगार पर पड़े प्रभाव के आकलन के लिए 2009 से शुरू किया था.

मोदी सरकार ने इस सर्वे में कई बदलाव किए हैं और सर्वे में शामिल प्रतिष्ठानों की संख्या 10 हजार कर दी है जो पहले तकरीबन दो हजार थे. इस सर्वे में देश के समस्त राज्यों को  शामिल किया गया जो पहले 11 राज्यों तक सीमित था.

पहले इस श्रम सर्वे में यानी 2015 तक आठ सेक्टर शामिल थे-कपड़ा, चमड़ा, ऑटोबोइल्स, रत्न और आभूषण, ट्रांसपोर्ट, आईटी/बीपीओ, हैंडलूम,पॉवरलूम.

2016 में कुछ और सर्विस सेक्टर शामिल किए गये. अब इसमें यह आठ सेक्टर हैं- मैन्यूफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, होटल और रेस्त्रां, आईटी/बीपीओ, शिक्षा और स्वास्थ्य. यूपीए काल में कंस्ट्रक्शन में रिकॉर्ड रोजगार के अवसर पैदा हुए थे, पर तब यह सेक्टर श्रम सर्वे में शामिल नहीं था.

बिजनेस स्टैंडर्ड में श्यामल मजुमदार का यह विश्लेषण जरुर पढ़ लेंः

ऑटोमेशन की वजह से नौकरियां जाने को लेकर हाल में मची उथल-पुथल को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। सभी को पता था कि यह जल्द ही आने वाला है लेकिन जब यह वास्तव में सामने आया तो अधिकतर लोग अचंभित नजर आने लगे। इस साल ऑटोमेशन के चलते सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरियां गंवाने वाले कर्मचारियों की संख्या उतनी अधिक नहीं है लेकिन भविष्य में यह आंकड़ा काफी परेशानी पैदा करने लायक हो सकता है। अगर कंपनियों और सरकार ने आईटी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और कौशल विकास पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो स्थिति बिगड़ सकती है। उसके अभाव में बहुतेरे लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं क्षीण नजर आ रही हैं।

कर्मचारी और संगठन दोनों ही तकनीक के मोर्चे पर हो रही तीव्र प्रगति के साथ कदमताल नहीं कर पा रहे हैं। मसलन, कंप्यूटर प्रोसेसर की क्षमता हरेक 18 महीनों में दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब है कि प्रोसेसर हरेक पांच साल में 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे में सभी को तकनीकी बेरोजगारी जैसी शब्दावली के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस पर कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी प्रगति का कौशल, पारिश्रमिक और नौकरी पर गहरा असर पड़ता है। तीव्र गणना क्षमता वाले सस्ते कंप्यूटरों और बड़ी तेजी से बुद्धिमान हो रहे सॉफ्टवेयर की जुगलबंदी ने मशीनों की क्षमता को उस स्तर तक पहुंचा दिया है जिसे कभी मानव की सीमा से परे समझा जाता था। अब बोले गए शब्दों को समझ पाने, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने और खास पैटर्न को पहचान पाने में भी ये सक्षम हो चुके हैं।

ऐसे में आश्चर्य नहीं है कि अतीत के कॉल सेंटर कर्मचारियों की जगह सवालों के खुद-ब-खुद जवाब देने वाले सिस्टम लेने लगे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या ऑटोमेशन बड़ी तेजी से कारखानों से निकलकर उन क्षेत्रों में भी तेजी से पैठ बना रहा है जो बड़ी संख्या में रोजगार देते रहे हैं। रोजमर्रा का अनुभव बताता है कि तकनीकी बदलाव ने पिछले दो दशकों में किस तरह से कम और मध्यम स्तर की दक्षता वाली नौकरियों का सफाया ही कर दिया। क्या कोई भी कंपनी (एयर इंडिया जैसी को छोड़कर) सचिवों, टाइपिस्टों, टेलीफोन, कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्कों की भारी-भरकम फौज को बरकरार रख पाई है? इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक विशाल सिक्का ऑटोमेशन के चलते चलन से बाहर हो जाने की समस्या के बारे में पिछले कुछ समय से लगातार बोलते रहे हैं। कंपनी की तरफ से शुरू किया गया 'ज़ीरो डिस्टेंस' कार्यक्रम इसी सोच को बयां करता है। ग्राहकों के साथ संपर्क के स्तर पर ही आकार लेने वाले विचारों को फलने-फूलने का मौका देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के भीतर से करीब 300 लोगों की पहचान की है।

सिक्का ने इन्फोसिस के कर्मचारियों को नव वर्ष पर दिए अपने पहले बधाई संदेश में ही गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, 'इस समय तकनीक के क्षेत्र में सबसे बड़ा गतिरोध ऑटोमेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ज्वारीय उफान के चलते आ रहा है जो आसानी से तकनीकी नौकरियों को बेदखल कर सकते हैं। खुद को आगे रखने के लिए जरूरी है कि उन्हें अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए और महज मशीनी तौर पर अपना काम पूरा करने के बजाय उपभोक्ताओं के लिए अधिक मूल्यवान कार्य करने पर ध्यान देना होगा।' सिक्का ने अपने संदेश में कहा था, 'अगर हम संकीर्ण जगह में ही सिमटे रह गए, केवल लागत पर ही ध्यान देते रहे और कोई समस्या आने पर प्रतिक्रिया में ही समाधान तलाशते रहे तो हम बच नहीं पाएंगे।' अब ज्यादा चर्चा बड़े डाटा और डाटा विश्लेषण की हो रही है जिसके चलते परंपरागत आईटी पेशेवरों और प्रबंधकों के सामने अपनी क्षमता का विस्तार करने या फिर नौकरी गंवाने की चुनौती खड़ी होने लगी है। अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि हमारी दुनिया का डिजिटल रूपांतरण हो जाने से परंपरागत आईटी सेवा उद्योग गंभीर खतरे में आ चुका है।

ब्रिटेन के ऑक्सफर्ड मार्टिन स्कूल के कार्ल बेनेडिक्ट फ्रे और माइकल ए ऑजबर्न ने 'द फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट' शीर्षक से जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका में इस समय उपलब्ध नौकरियों में से करीब आधी नौकरियां अगले दो दशकों में ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो जाएंगी। रिपोर्ट के अनुसार, 'हमारा अनुमान है कि अमेरिका के कुल रोजगार का 47 फीसदी हिस्सा ऑटोमेशन के चलते गहरे खतरे में होगा। इसका मतलब है कि अनुषंगी कारोबार भी अगले एक या दो दशकों में ऑटोमेशन की जद में आ जाएंगे।' उद्योगों में लगे रोबोट विवेक और निपुणता बढऩे से अब पहले से अधिक उन्नत होते जा रहे हैं। वे रोजमर्रा से अलग हटकर भी विस्तृत मानवीय गतिविधियों को अंजाम देने में सक्षम होंगे। तकनीकी क्षमता के लिहाज से देखें तो उत्पादन कार्यों में बड़े पैमाने पर लगे लोगों की नौकरी अगले एक दशक में लुप्त होने की आशंका है।

लेकिन मुद्दा यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या ऑटोमेशन को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि इससे कंपनियों को आकर्षक रिटर्न मिलता है और जो काम इंसान नहीं कर सकते हैं उन्हें भी इसके जरिये बखूबी अंजाम दिया जा सकता है। जैसे, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का आकलन है कि अमेरिका में एक वेल्डिंग कर्मचारी पर प्रति घंटे लागत रोबोटिक वेल्डर की तुलना में तिगुनी होती है। ऐसी स्थिति में कंपनियां उन्हीं लोगों को काम पर रखेंगी जिनके पास ऊंचे दर्जे के काम अंजाम देने की क्षमता होगी। भारत जैसे देश के लिए तो यह मामला और भी अधिक गंभीर है जहां एक करोड़ से भी अधिक लोग हर साल रोजगार की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। सार्थक काम की बात छोड़ दीजिए, जब लोग अपनी नौकरी ही नहीं बचा पाएंगे तो उससे काफी गंभीर सामाजिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए अपनी काबिलियत बढ़ाने और नए सिरे से कौशल बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।