अब पूरा देश उन्हीं नाथूराम गोडसे के राममंदिर में तब्दील है जहां हम अपनी अपनी पहचान और आस्था के मुताबिक नतमस्तक हैं।यही आज का सबसे भयंकर सच है।

ममता के सर पर ग्यारह लाख का इनाम वाला वीडियो वाइरल तो मकसद पूरे भारत में दंगा भड़काने का है!

चूंकि किसी मुख्यमंत्री  के सर पर यह इनाम घोषित हुआ है तो माननीय सांसदगण मुखर हैं।किसी पानसारे, दाभोलकर, कलबुर्गी या रोहित वेमुला की हत्या पर संसद में सन्नाटा ही पसरा रहा है। इनकी और देश भर में गोरक्षा के नाम तमाम बेगुनाहों की निंरतर हो रही हत्याओं के अलावा शहीद की बेटी गुरमेहर कौर  और बांग्ला की युवा कवियित्री मंदाक्रांता से लेकर देशभर में स्त्री के खिलाफ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की धमकियों और ज्यादातर मामलों में वारदातों के खिलाफ संविधान,संसद और कानून की खामोशी का कुल नतीजा यह है।

पलाश विश्वास

भारत के किसी राज्य की मुख्यमंत्री के सर पर ग्यारह लाख के इनाम की घोषणा से संसदीय बहस की गर्मागर्मी से हालात कितने संगीन हैं, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। चूंकि किसी मुख्यमंत्री  के सर पर यह इनाम घोषित हुआ है तो माननीय सांसदगण मुखर हैं। किसी पानसारे, दाभोलकर, कलबुर्गी या रोहित वेमुला की हत्या पर संसद में सन्नाटा ही पसरा रहा है। इनकी और देश भर में गोरक्षा के नाम तमाम बेगुनाहों की निंरतर हो रही हत्याओं के अलावा शहीद की बेटी गुरमेहर कौर और बांग्ला की युवा कवियित्री मंदाक्रांता से लेकर देशभर में स्त्री के खिलाफ बलात्कार,सामूहिक बलात्कार की धमकियों और ज्यादातर मामलों में वारदातों के खिलाफ संविधान,संसद और कानून की खामोशी का कुल नतीजा यह है।

जाहिर है कि ममता के खिलाफ इस धमकी की प्रतिक्रिया भी उस बंगाल में घनघोर होने वाली है,जो बंगाल कवियत्री  मंदाक्रांता सेन  के खिलाफ सामूहिक बलात्कार की धमकी के खिलाफ खामोश रहा है,वह अब मुखर नजर आ रहा है।विडंबना  तो यह है कि मंदाक्रांता और श्रीजात के मामले में सरकरा ने कुछ भी नहीं किया और सत्तादल ने रामनवमी के जवाब में हनुमान पूजा का प्रचलन किया।विडंबना यह है कि बंगाल में स्त्री उत्पीड़न बाकी भारत से ज्यादा है और जो मुख्यमंत्री इन तमाम मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करने के  लिए मशहूर हैं,वे आज इस तरह के धर्मांध फतवे के निशाने पर हैं।धर्मोन्मादी राजनीति के लिए खुल्ला मैदान छोड़ने और बाकी विपक्ष के सफाये के आत्मध्वंस का यह बेहद खतरनाक उदाहरण है तो इस अग्निगर्भ परिस्थितियों से बंगाल और बाकी देश को निकालने के लिए ममता बनर्जी इस घटनाक्रम से क्या सबक लेकर फासिज्म के राजकाज के खिलाफ कैसे मोर्चा संभालती है,यह देखना दिलचस्प होगा।हालांकि शुरु आती प्रतिक्रिया में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि दंगाइयों को बंगाल में दंगा भड़काने का कोई मौका वे नहीं देंगी।फिरभी बंगाल के हर जिले में धार्मिक ध्रूवीकरण की वजह से इतना घना तनाव है,जो भारत विभाजन के वक्त भी कभी नहीं था।

टीवी चैनल पर जो सुशील भद्र चेहरों का मुखर हुजूम अब सहिष्णुता, विविधता और बहुलता की बात कर रहा है। वे ही  लोग बंगाल और बाकी देश में अब तक ऐसे तमाम मामलों में भारतीय संसद और न्यायपालिका की तरह खामोश रहे हैं।

जो संस्थागत फासिज्म की विचारधारा और संगठन है,राजकाज जिसका निरंकुश है,उसके हजार चेहरे हैं जो परस्परविरोधी बातें कहकर लोकतंत्र और स्वतंत्रता का विभ्रम फैलाकर देश को गैस चैंबर बनाकर अपने नरसंहार और अनचाही जनसंख्या के निरंकुश सफाये के एजंडे को वैश्विक जायनी दुश्चक्र के तहत मीडिया के मार्फत अंजाम दे रहे हैं,यह सबकुछ उनके सुनियोजित योजनाबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत हो रहा है।

सारी क्रिया प्रतिक्रिया का कुल नतीजा फिर फिर भारत का धर्मोन्मादी विभाजन, विखंडन और अखंड मनुस्मृति शासन है।एकाधिकार कारपोरेट राज है।

प्रतिक्रिया से वे लगातार मजबूत हो रहे हैं जबकि प्रतिरोध सिरे से असंभव होता जा रहा है।धर्मांध ध्रूवीकरण लगातार तेज करते रहना उनका मकसद है और इसे तेज करने में उनके विरोधी उनका बखूब साथ दे रहे हैं।

मसलन अब हत्या की सुपारी का वीडियो वाइरल है।

मीडिया बाकायदा सर कलम करने की धमकी देने वाले का अभूतपूर्व महिमामंडन कर रहा है।

इस अकेले संस्थागत विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध प्रशिक्षित बलिप्रदत्त कार्यकर्ता के इस उद्गार का भारतीय खंडित मानस और धर्मांध दिग्भर्मित युवा मानस पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी,इसके बारे में कोई चिंता किसी की नजर नहीं आ रही है।

जाहिर है कि शहादत की एक श्रंखला तैयार करने की यह एक रणनीति है,जो हमें बंगाल बिहार और बाकी देश में अब लगातार मुकम्मल हिंदू राष्ट्र के गठन होने और उसके बाद लगातार देखना होगा।

हम इस कयामती फिजां से बच नहीं सकते।

गौरतलब है कि भारत में आजादी के तुरंत बाद 30 जनवरी,1948 को जिस विचारधारा के तहत नाथूराम गोडसे ने जिस राजनीतिक फासिस्ट नस्ली संगठन के समर्थनसे प्रार्थना सभा में राम के नाम हे राम कहकर प्राण त्यागने वाले गांधी की हत्या कर दी, ममता बनर्जी का सिर काटने पर इनाम घोषित करनेवाले वैचारिक महासंग्राम के पीछे वे ही लोग हैं। वही संस्थागत नस्ली नरसंहारी संगठन है।विचारधारा वही है।

उस वक्त भी हमने हत्या के पीछे किसी पागल धर्मांध नाथूराम गोडसे की शख्सियत की पड़ताल कर रहे थे और फासिज्म के उस विषवृक्ष को फूलते फलते रोकने की हमने कभी कोशिश नहीं की।

अब पूरा देश उन्हीं नाथूराम गोडसे के राममंदिर में तब्दील है जहां हम अपनी अपनी पहचान और आस्था के मुताबिक नतमस्तक हैं।यही आज का सबसे भयंकर सच है।

आज भी संसदीय बहस के निशाने पर उन्हीं नाथूराम गोडसे का अवतार किसी अनजानायुवा मोर्चा का शायद टीनएजर कार्यक्रता है, जो एक झटके से हिंदू जनमानस के लिए शहादत का श्रेष्ठ उदाहरण स्वरुप प्रस्तुत है।

जाहिर है कि गांधी के हत्यारे के लिए धर्मांध बहुसंख्य हिंदू जनमानस में रामंदिर का निर्माण हो चुका है और उस राममंदिर में बाल्मीकि रामायण, कृत्तिवासी कंबन रामायण या रामचरित मानस के मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, फिर उन्हीं नाथूराम गोडसे की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है।

हत्यारों का, नस्ली नरसंहार संस्कृति का यह अभूतपूर्व बजरिया मेइन स्ट्रीम मीडिया महिमामंडन भारतीय लोक गणराज्य के विध्वंस का बाबरी विध्वंस बतर्ज नरसंहारी राजसूय महायज्ञ है,जिसके लिए अब बंगाल का कुरुक्षेत्र तैयार है।

जो भारत में हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े समर्थक थे और अछूतों के बाबासाहेब से लेकर सशस्त्र संग्राम के जरिये भरत को स्वतंत्र कराने वाले क्रांतिकारियों और नेताजी तक तमाम विविध विचारधाराओं के मुकाबले हिंदुत्व की ही राजनीति कर रहे थे, उन गांधी की हत्या के बाद वे लगातार भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भाषा, साहित्य, लोक, कला माध्यमों में गहरे पैठ चुके हैं,राजनीति ने इसे रोकने के लिए अभी तक कोई पहल की नहीं है।

बल्कि इस हिंदुत्व का लाभ उठाने के लिए तरह तरह के वोटबैंक समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग कवायद का सहारा लेकर लगातार  इसे मजबूत किया है।

दरअसल यह नस्ली रंगभेद और असमानता और अन्याय की विचारधारा सत्ता वर्ग की साझा मनुस्मृति संस्कृति है और भारतीय राजनीति के सारे कारपोरेट फंडिग वाले दल इसी संस्कृति के घटक हैं और इसी ग्लोबल एजंडे को कार्यान्वित करने के लिए डिजिटल इंडिया के आर्थिक सुधारों के एकाधिकारवादी मुनाफे और हितों में साझेदार हैं।

इसलिए इस नरसंहारी अश्वमेध को रोकने का उनका कोई इरादा है ही नहीं।

न कभी था।जैसे मुस्लिम लीग की साझा राजनीति ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारतीय जनता की आजादी,समता और न्याय के खिलाफ थी,केंद्र और राज्यों की सत्ता में भागेदारी के लिए यह साझेदारी गांधी की ह्ताय के बाद से लगातार जारी है और इस गठबंधन में वामपंथी, समाजावादी,अंबेडकरी से लेकर गांधी विमर्श के झंडेवरदार तक शामिल है और कुल मिलाकर भारत में राजनीति हिंदुत्व की राजनीति है।

जाहिर है कि इस हिंदुत्व की राजनीति में उसकी संस्थागत विचारधारा और उसके संस्थागत संगठन के मुकाबले गुपचुप हिंदुत्व की राजनीति तरह तरहे के रंगबिरंगे झंडे और बैनर के साथ कर रहे राजनीतिक वर्ग बेहद कमजोर हो गया है,क्योंकि मीडिया,बाजार ,कारपोरेट और ग्लोबल आर्डर और साम्राज्यवाद के अखंड समर्थन और अखंड धार्मिक ध्रूवीकरण से फासिज्म का निरंकुश राजकाज का प्रतिरोध सिरे से असंभव हो गया है।

कृपया गौर करें कि हम शुरु से लिख और बोल रहे हैं कि फासीवादी नस्ली नरसंहार कार्यक्रम का यूपी,गुजरात,असम चरण के बाद निर्णायक महाभारत बंगाल का कुरुक्षेत्र है।जहां संस्थागत फासिज्म के राजनीतिक और स्वयंसेवी तमाम सिपाहसालार अपना अपना मोर्चे पर चाकचौबंद इंतजाम के साथ लामबंद हैं।

कृपया गौर करें कि कोलकाता और बंगाल पर य़ह पेशवा हमला भास्कर पंडित की बर्गी सेना की तरह यूपी,मध्य भारत और बिहार को रौंदने के बाद हो रहा है।अबकी दफा में बोनस में असम और समूचा पूर्वोत्तर है।

बाकी भारत उनके अधीनस्थ है।दक्षिण भारत की अनार्य पेरियार भूमि भी।

विडंबना है कि हमारे पढ़े लिखे लोग,खासकर प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्षतावादी जमात के हवा हवाई लोग सच का सामना करने को अब भी तैयार नहीं है।

सारी कवायद ईवीएम के बदले बैलेट पेपर को वापस लेने जैसे बेमतलब के मुद्दों को लेकर हो रही है,जिनसे हालात बदलने वाले नहीं है।

सत्ता का रंगभेदी निर्मम बर्बर मनुष्यताविरोधी,प्रकृतिविरोधी,सभ्यता विरोधी चेहरा बेनकाब है और हम एक ही रंग की बात कर रहे हैं।

बाकी रंग बिरंगे सत्ता अश्वमेधी नरसंहार संस्कृति की हमें कोई परवाह नहीं है।

अब तमाम धमकियों और वारदातों का प्रतिरोध न होने की निरंतरता के मध्य हुआ सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के युवा नेता योगेश वार्ष्णेय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सिर काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम में देने की बात कही है।

गौरतलब है कि उत्तर भारत मेंमुस्लिम शिक्षाकेंद्र अलीगढ़ से यह वीडियो जारी हुआ है तो यह बेमतलब या संजोगवश नहीं है।अलीगढ़ को जानबूझकर धर्मोन्माद भूकंप का एपिसेंटर बना दिया गया है।अब तक इतना ही पता चला है कि  योगेश अलीगढ़ में बीजेपी यूथ विंग से जुड़े हुए हैं। जो दी गयी भूमिका का उन्होंने बखूब निर्वाह किया है,उसके मुताबिक उनका एक वीडियो भी सामने आया है। इस मीडिया लायक  सनसनीखेज वीडियो में योगेश कहते हैं, 'बंगाल में लाठीचार्ज का वीडियो देखकर कुछ और विचार नहीं आया बस जो कोई ममता बनर्जी का सिर काटकर यहां रख देगा मैं उसे 11 लाख रुपए दूंगा। ममता बनर्जी का सिर काटकर ले आओ 11 लाख रुपए मैं उसे दिलवाउंगा। मैं दूंगा उसे 11 लाख रुपए।'

हम बार बार लगातार  बांग्ला,हिंदी और अंग्रेजी में लिख बोल रहे थे कि मंदाक्रामता के बाद अब किसकी बारी है।

बंगाल की अति मुखर स्वयंभू प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष सिविल सोसाइटी का महिमांडित बाबू कल्चर,जमींदारी विरासत के भद्र समाज ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया।असहिष्णुता के किलाप इन्ही लोगों ने पुरस्कार लोटाने वालों की आलोचनी की थी और बंगाल से साहित्य अकादमी का पुरस्कार लौटाने वाली मंदारक्रांता का बहिस्कार भी इन्हीं लोगों ने कर रखा था।

बंगाल में बेहद बेशर्मी के साथ,बेहद निर्ममता के साथ भारत विभाजन के बाद जनसंख्या का समायोजन पूर्वी बंगाल के अछूत हिंदुओं को देश भर में छितराने और बंगाल में उनके तमाम हकहकूक और जीवन में हर क्षत्र में उन्हें वंचित करने की जनसंख्या राजीति के तहत हुआ है।

सत्तावर्ग ने मुस्लिम वोट बैंक के सहारे दलितों और आदिवासियों का सफाया करके सत्ता पर काबिज रहने की प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष राजनीति की है।जिसमें मुसलमानों का न विकास हुआ है और न उनका कोई भला हुआ है।सच्चर कमिटी की रपट ने सारा खुलासा कर दिया है।जिस वजह से वामपंथियों से मुसलमानों का मोहभंग हो गया।बल्कि वंचित तबकों के लिए मुसलमान इसी वोटबैंक राजलीति की वजह से ही घृणा और वैमनस्य के निशाने पर हैं।यह तबका अब शासिज्म की पैदल सेना है।

संस्थागत फासिज्म की नस्लवादी राजनीति इसी घृणा और वैमनस्य की पूंजी से चल रही है।जाहिर है कि धर्मोन्मादी हिंदुत्व के पक्ष में भीतर ही भीतर एक बड़ा जनाधार बनता रहा है,जिसका मुकाबला भी हिंदुत्व की राजनीति या मुस्लिम वोटबैंक के समीकरण से करने की आत्मघाती राजनीति से किया जाता रहा है।

कुछ दिनों पहले रामनवमी के मौके पर राम के नाम सशस्त्र शक्ति परीक्षण बंगाल के चप्पे चप्पे पर हुआ तो उसी के साथ सत्तादल ने भारी पैमाने पर हनुमान जयंती मनायी ,जिसे मनाने की बंगाल में कोई परंपरा रही नहीं है।इसके बाद हनुमान जयंती जब हिंदुत्ववादियों ने मनायी तो उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार और प्रशासन ने कार्रवाई की है।

बहुचर्चित वीडियो इसी सरकारी कार्वाई के खिलाफ राज्य की मुख्यमंत्री को ही निशाना बनाकर जारी कर दिया गया है।इसका मकसद सीधे तौर पर बंगाल में धार्मिक ध्रूवीकरण और संक्रामक और तेज बनाने का है।

जितनी तीव्र प्रतिक्रिया होगी,उतना ही तेझ और भयंकर धार्मिक ध्रूवीकरण होगा,यह सुनियोजित है।

इस पर गौरक करें कि न्यूज एजेंसी ANI में लगी खबर के मुताबिक, योगेश वार्ष्णेय नाम के नेता ने ऐलान किया है कि जो भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का सिर काटकर लाएगा उसे 11 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।

एएनआई के मुताबिक, हनुमान जयंती के मौके पर बीरभूम जिले में लोगों की भीड़ ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए.भीड़ को तितर-बितर करने के लिए प्रशासन ने लाठीचार्ज के आदेश दिए थे।

गौर करें कि इसी के बाद यह विवादित वीडियो बयान सामने आया। भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता ने एलान किया है कि जो कोई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का सिर काट कर लायेगा, उसे वह 11 लाख रुपये का इनाम देंगे। योगेश ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हनुमान जयंती पर हनुमान भक्तों की पिटाई का वीडियो देखकर उनकी आंखें फटी रह गयीं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है।

कानूनी कार्रवाई जाहिर है कि होगी।कानून अपने तरीके से काम करेगा। संस्थागत फासिज्म ने गाधी हत्या में अपना हाथ होने के बावजूद दूसरे उग्रवादी आतंकवादी संस्थाओं की तरह उसकी जिम्मेदीरी आज भी स्वीकार नहीं की है लेकिन हत्यारों क महिमांडन उनकी राजनीति का वैचारिक प्रशिक्षण है।

बदस्तूर योगेश से इस संगठन और उसके राजनीतिक घटक ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिर संस्थागत नस्ली फासिज्म के वैचारिक प्रशिक्षण में यह वाइरल वीडियो भारतीय. हिंदू मानस और युवा मानस को किस हद तक संक्रमित करेगा,यह समझने वाली बात है और इस संक्रमण का कोई रोकथाम किसी के पास है या नहीं,कम से कम हमें मालूम नही है।

प्रशिक्षित बलिप्रदत्त कार्कर्ता योगेश वार्ष्णेय के इस शहादती बयान पर खास तौर पर गौर करें कि ममता बनर्जी का जो भी सिर काटकर लाएगा, मैं उसे 11 लाख का इनाम दूंगा। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी न सरस्वती पूजा होने देती हैं और न ही रामनवमी के मौके पर मेला लगाने देती हैं।यह आम शिकायत बंगाल में बेहद लोकप्रिय हिंदुत्व की बहार बागों में है।

जो आरोप योगेश ने लगाया है ,उसका असर धारिमिक ध्रूवीकरण के लिहाज से रामवाण की तरह होना है।योगेश के मुताबिक  हनुमान जयंती के मौके पर लोगों पर लाठीचार्ज हुआ और उन्हें बुरी तरह पिटवाया गया वह मुसलमानों को खुश करने के लिए इफ्तार पार्टी देती हैं।हमेशा मुसलमानों का सपोर्ट करती हैं। इस नेता ने कहा कि वह इस मामले में पीएम, सीएम योगी और संघ को लेटर भेजेंगे।इससे इस वीडियो के असर का अंदाजा लगा लीजिये।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस पर लाठीचार्ज करने पर योगेश का यह बयान सामने आया है।जहां हनुमान  जयंती के मौके पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को जुलूस की इजाजत नहीं दी थी बल्कि धारा-144 लागू कर दी थी। इसके बावजूद सैकड़ों कार्यकर्ता 'जय श्री राम' के नारों के साथ सड़कों पर उतर आए। इसपर सिउड़ी  के बस स्टैंड पर पुलिसकर्मियों ने जुलूस को जब रोका तो गहमागहमी मच गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और इलाके में रेपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। इस दौरान लगभग 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।

इससे पहले यानी योगेश का वीडियो सामने आने से पहले, भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मामले में तानाशाही रवैये का आरोप लगाया था।

गौर करें इससे पहले यानी योगेश का वीडियो सामने आने से पहले बंगाल के भगवाकरण राज्य के दौरे पर आए किरन रिजिजू ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने के लिए कर रही हैं।

तो समझ लीजिये कि कौन सा तार कहां से जुड़ा है और करंट का ट्रांसमीटर कहां लगा है।झटका मारने वाली बिजली कहां से आ रही है।

बहरहाल  बीरभूम जिले के मुख्यालय सिउड़ी में  पुलिस ने रविवार को ही बीर हनुमान जयंती के आयोजकों से कह दिया था कि वे उन्हें मंगलवार को किसी रैली और मीटिंग की इजाजत नहीं देंगे। इसके बाद आयोजकों ने पुलिस को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि जुलूस में कोई भी हथियार लेकर नहीं आएगा, लेकिन पुलिस फैसले को बदलने को तैयार नहीं हुई। पुलिस की इजाजत के बिना ही भीड़ रैली निकालने पहुंची।

इस मामले पर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एएनआई से कहा- मैं इससे सहमत नहीं हूं। ममता जी की तुष्टिकरण की नीति को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते।

दूसरी ओर, इसी बीच रांची में दो गुटों में झड़प के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गयी। घटना मंगलवार दिन के करीब 1.30 बजे की है। मेन रोड में दोनों गुट के बीच मारपीट, हंगामा और पथराव के बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। डेली मार्केट और इकरा मसजिद के पास पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को कई बार खदेड़ा। इकरा मसजिद चौक के पास गली में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की. होटल कैपिटल हिल के सामने खड़े चार वाहनों के शीशे तोड़ डाले। पुलिस पर भी पथराव किय। घटना में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आयी।पुलिस के लाठीचार्ज में भी कई उपद्रवी घायल हो गये। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मेन रोड में भगदड़ की स्थिति बनी रही। अलबर्ट एक्का चौक से लेकर ओवरब्रिज तक सारी दुकानें बंद हो गयीं। पुलिस ने आम लोगों को मेन रोड में प्रवेश करने से रोक दिया। सूचना मिलने के बाद डोरंडा, बहुबाजार रोड, ओल्ड हजारीबाग रोड और कडरू की भी सारी दुकानें बंद हो गयीं। स्थिति को सामान्य बनाने में पुलिस को करीब ढाई घंटे लगे। शाम के करीब चार बजे के बाद स्थिति सामान्य हुई. इसके बाद मेन रोड में ट्रैफिक खोला गया।

जाहिर है कि बंगाल  में तलवार पर राजनीति गरमा गयी है।हिंदुित्व के नाम पर आम लोग हथियारबंद जत्थों में तब्दील हो रहे है।हालत यह है कि  आसनसोल के मेयर व पांडेश्वर से तृणमूल विधायक जीतेंद्र तिवारी के खिलाफ रामनवमी के दिन तलवार के साथ शोभायात्रा निकालने को लेकर पांडेश्वर थाने में एफआइआर दर्ज की गयी है। पुलिस ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

रांची की ताजा वारदात से साफ जाहिर है कि अब किसी एक सूबा,किसी यूपी,गुजरात ,असम या बंगाल में मजहबी सियासत की आग भड़काने तक सीमित नहीं है यह नस्ली जनसंख्या शपाया अभियान का धर्मोन्मादी एजंडा,निशाने पर झारखंड बिहार,समूचा पूर्वोत्तर और बाकी देश है।

गौरतलब है कि योगेश का यह वीडियो वाइरल होने से पहले अदालत के बाहर समाधान की संभावना से इनकार करते हुए विहिप के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए संसद में एक कानून पारित किया जाना चाहिए। जैन ने कोलकाता में  प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा : सरकार पर हमें पूरा भरोसा है और हमें लगता है अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जल्द ही एक कानून पारित किया जायेगा। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वादा हमारे निश्चय से कहीं कम नहीं है।

विहिप नेता का दावा है कि चूंकि योगी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राम मंदिर निर्माण का वादा किया है। इसलिए मोदी और योगी की जोड़ी निश्चित रूप से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवायेगी।  शीर्ष न्यायालय द्वारा दिये गये कोर्ट के बाहर समाधान करने के सुझाव की संभावना से इनकार करते हुए श्री जैन ने कहा : मुसलिम समुदाय से अन्य पक्ष चर्चा में  और विमर्श में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसलिए किसके साथ हम इस विषय पर चर्चा करें और समाधान करें, इस मुद्दे का समाधान निकालने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, एक कानून पारित करना और अयोध्या में राम मंदिर बनाना।

गौरतलब है कि यूपी में योगी को आनंदमठ के संतान दल के सन्यासी का अवतार बताया जा रहा है।आनंदमठ को बंगाल में बंकिम चंद्र ने लिखा और हिंदुत्व की राजनीति भी बंगाल से शुरु हुआ है।इसलिए साफ जाहिर है कि कोलकाता में इस घोषणा का मकसद सुनियोजित किसी परिकल्पना को अंजाम देने का ही है और बाकी पूरा घटनाक्रम उसी क्रम में है।गौर करें,यह पूछे जाने पर कि राज्यसभा में बहुमत नहीं होने पर भाजपा नीत राजग सरकार कानून किस तरह पारित करा पायेगी, जैन ने कहा : ऐसे कई उदाहरण हैं, जब संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के जरिये विधेयक पारित हुए हैं। राम मंदिर के बाबत एक विधेयक भी संयुक्त बैठक के जरिये पारित कराया जा सकता है।   जैन से जब पूछा गया कि क्या विहिप को केंद्र से इस विषय पर कोई आश्वासन मिला है, तो उन्होंने कहा : हम सब जानते हैं कि मोदीजी को आश्चर्यचकित करने में महारत हासिल है।इस मामले में भी आप एक आश्चर्य देख सकते हैं।

Humanity ashamed,not the people of India!

Palash Biswas

Video:https://www.facebook.com/palashbiswaskl/videos/1692450647450004/?l=4428451761847766847

Not very long ago,India remained an agrarian society with agrarian economy.Socialism meant Green Revolution. Irrespective of caste, religion, race, language, region, celebration of life meant a common culture deeply rooted in rural India which was defined as Swraj!But we sacrificed the Agrarian India on the altar of free market economy only 25 years ago and agrarian growth rate reduced to near zero. nWe wanted a consumer market and a service oriented economy in which the state and the government elected by the people should be managers of the global corporate companies.The task had to accomplished with religious ritual of vedic racist sacrifice tradition of the caste,calss race hegemony ruling India.

Hence,the cashless digital India means ethnic cleansing of the agrarian communities ie SC,ST,OBC and minorities the majority rooted in rural India and mass nuclear destruction of rural India to make in an oversmart India with readjustment of demography with pure blood.

It is happening and the it is systematic strategic selling off the natural resources owned and defended by agrarian communities.

Thus,the ruling class and its policy making governance bodies never care to address the agrarian crisis created by themselves.

The agrarian crisis rather has become a magical wand with inherent inequality and injustice to sustain the hegemony rule.

We have seen prime ministers belonging to agrarian communities time and again,majority ministers in center and states,CMs and politicians speaking aloud about the wellness of peasantry who have been blasting the peasantry with their political might.

Earth day celebrated as the Nation has no sympathy with the peasantry!They represent the Earth under monopolistic racist fascist aggression unabated!Those naked peasants on Jantar Mantar and shameless political class and the intelligentsia speaking on earth and environment have not the courage to stand with those naked humanity who feed us with the growth of the soil.Democracy and justice witness ding urine by the helpless producers as the consumers captured everything with their purchasing capacity and the peasantry is subjected to ethnic cleansing!

It seems rather  like a magic show to attract the audience as the peasantry has no space to raise their voice.The Jantar Mantar show evented for the media representes the helplessness of the majoority Indian citizens belonging to Indian peasantry.

Earth might not sustain itself if the peasantry is killed by the Global oreder of ethnic cleansing!

From Wikipedia, the free encyclopedia:

In 2014, the National Crime Records Bureau of India reported 5,650 farmer suicides.[1] The highest number of farmer suicides were recorded in 2004 when 18,241 farmers committed suicide.[2] The farmers suicide rate in India has ranged between 1.4 and 1.8 per 100,000 total population, over a 10-year period through 2005.[3]

India is an agrarian country with around 70% of its people depending directly or indirectly upon agriculture. Farmer suicides account for 11.2% of all suicides in India.[1] Activists and scholars have offered a number of conflicting reasons for farmer suicides, such as monsoon failure, high debt burdens, government policies, publicmental health, personal issues and family problems.[4][5][6] There are also accusation of states manipulating the data on farmer suicides.[7]

पेशे से पत्रकार आशुतोष मिश्रा ने किसानों के मूत्रपान करने की ख़बर शेयर करते हुए पूछा है, 'हिंदुओं के साथ इतना अन्याय! कहां गए धर्म के रक्षक जो गरीब हिंदू किसानों के लिए आगे नहीं आ रहे?'

जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने किसानों के मूत्र पीने की ख़बर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'जिन्हें नाज़ है हिंद पर वे कहां हैं…

Raavenraj Sayam Koitoor जंतर मंतर पर किसानो ने मूत्र पिया।

आरक्षण और मेहनत से अफसर बने किसान पुत्र और किसान के दम भरने वाले नेताओं को सांप सूंघ गया।

आक्रोश की चिंगारी उठने लगी है

संभल जाओ वरना कुछ नहीं बचेगा।

तुम्हारे महल राख हो जाएगें।

धरती पुत्र है धरती जैसा दिल है किसानो का सब सहते है।भूकंप आया ना तो तुम्हारी ऊंची ऊँची हवेलियां मिट्टी में मिल जाएगी।

पिछले एक महीने से देश के राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों ने शनिवार को मांगें नहीं माने जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मूत्र पिया। सूखे की मार झेल रहे तमिलनाडु के किसान केंद्र सरकार से कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। किसान 38 दिनों से केंद्र से कर्जमाफी और वित्तीय सहायता की मांग के साथ धरने पर हैं। सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी बदहाली की ओर खींचने के लिए गले में खोपड़ी पहनने से लेकर सड़क पर सांभर-चावल और मरे हुए सांप-चूहे खाने तक, इन किसानों ने कई सांकेतिक तरीकों का सहारा लिया। हालांकि सरकार ने किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर आंख-कान बंद कर रखे हैं। सरकार की ओर से अभी उन्हें किसी तरह की मदद का आश्वासन नहीं दिया गया है।

शनिवार को किसानों द्वारा प्रदर्शन के दौरान मूत्र पीने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। वहीं, कई यूजर्स ने किसानों की मदद न करने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को फटकारा है तो कुछ लोगों ने पीएम मोदी से इनकी मदद करने की अपील की है। कुछ यूजर्स ने सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए शर्म करने को कहा है।

आंदोलन की अगुआई कर रही नेशनल साउथ-इंडियन रिवर्स लिंकिंग फार्मर्स असोसिएशन के स्टेट प्रेजिडेंट पी.अयाकन्नू ने कहा था कि हमें पीने के लिए तमिलनाडु में पानी नहीं मिल रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी इसकी अनदेखी कर रहे हैं, तो हमें अब अपने मूत्र से ही प्यास बुझानी पड़ेगी। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है, 'हम लोगों को नजरअंदाज करके मोदी ने बता दिया कि वह हम लोगों को दिल्ली से भगाना चाहते हैं, कभी-कभी तो हमें लगता है कि इससे अच्छा तो हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए।'इसके साथ ही किसानों ने शनिवार को मूत्र पीने के साथ ही कहा कि सरकार ने हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो रविवार को अपना मल खाएंगे।

इस सिलसिले में स्त्री काल के संपादक संजीव चंदन का मंतव्य गौरतलब हैः

अब किसानों को न्याय मिल जायेगा क्योंकि अब साहित्यकर भी 41वें दिन संवेदित हो गये हैं।

आखिरकार स्कूल की लड़ाई लड़ते, हिंदी के साहित्यकारों के प्रिय पत्रकार , श्री रवीश कुमार ने किसानों के संघर्ष पर प्राइम टाइम कर दिया । बस साहित्यकार भी संवेदित हो गए। उसके पहले रवीश जी जब स्कूलों को ठीक करने में लगे थे, तो बीच-बीच में दूसरे चैनलों पर कटाक्ष भी करते जा रहे थे कि वे गाय, हिन्दू-मुसलमान या मंदिर-मस्जिद कर रहे होंगे।

वैसे तमिलनाडु वाले किसान, पाठ्यपुस्तकों वाले निरीह किसान नहीं हैं। कभी भाजपा के तमिलनाडु में कार्यकर्ता रहे इन किसानों के नेतृत्व को यह पता है कि मीडिया तमाशा पसन्द है, तमाशा के बाद ही वे कवरेज देते हैं। योगी-मोदी में लगे मीडिया को अपने जरूरी मुद्दों के प्रति आकर्षित करने के लिए उन्हें 40 दिन से तरह-तरह के इवेंट करने पड़ रहे हैं। क्योंकि सरकार मीडिया में हंगामे के बाद ही सुनती है। इंडियन एयरलाइंस में हंगामा करने वाले शिवसैनिक सांसद को सरकार ने सबक सिखवा दिया और सहारनपुर में बड़े पुलिस अधिकारी के घर तोड़-फोड़ करने वाले भाजपा सांसद पर चुप्पी साध ली।

दिल्ली में अजीबोगरीब इवेंट के साथ आंदोलन करते किसान मीडिया को कमोवेश अपनी ओर खींच ही ले रहे-अब जब किसान कपड़े उतार देगा रायसीना पर, अपना ही पेशाब पीने लगेगा जंतर-मंतर पर तो झक मारकर कवरेज करियेगा ही, हजारो किसान की मौत संवेदित न करती हो तो भी। इस तरह के इवेंटमय आंदोलन किसान विदर्भ में कई बार करते रहे हैं।

कुछ साल पहले उन किसानों के घर और उन गांवों में जाना हुआ था , जहां क्रमशः सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के जाने के बाद बड़ा मीडिया इवेंट बना था। जहां सोनिया गईं, जिस किसान विधवा को एक लाख का चेक दिया था, उसकी समस्या ज्यों की त्यों थी, उसके खेत गांव के नाले में डूबते थे, फसल नष्ट होता था, यथावत रहा सबकुछ । राहुल की पोस्टर वुमन विधवा किसान कलावती के एक और किसान दामाद ने आत्महत्या कर ली थी। और मनमोहन सिंह के जाने के पहले तक , जिस वायफड़ गाँव मे एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की थी , वहां दो-दो किसानों ने आत्महत्या कर ली ।

तो हे संवेदित मित्रों , जब तक कृषि मजदूरों को स्कीलड श्रमिक का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक उनके फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा, जिसके लिए कुछ आपको भी योगदान करने होंगे, यानी खाद्य पदार्थों के लिए अधिक भुगतान करना होगा, जबतक समग्र नीति नहीं बनेगी, तबतक आपको किसान बेचारे अपने इवेंट से संवेदित करते रहेंगे, क्योंकि उनके मरने से वैसी संवेदना कहां जाग पाती है!

Peasants committing suicides are cowards and criminals — said BJP minister

हाल में नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रैली में भी एक किसान की खुदकशी पर हंगामा बरपा था।फ्लैश बैक में इसे भी सोशल मीडिया के सौजन्य से देख सकते हैंः

Gajendra Singh, a farmer from Rajasthan, his crops ruined by rains, hanged himself from a tree at an AAP rally here on 22 April just before Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal addressed thousands against the controversial land ordinance. The unfortunate event was captured live by the electronic media. It took place at Jantar Mantar in the heart of the city where thousands from Delhi and other states had turned up to denounce the land bill at a mass meeting called by the AAP. A suicide note in Hindi found at the spot said the man was taking his life because untimely rains had destroyed his crops and ruined him. Immediately after the incident, political blame game ensued with the leaders of various ruling parties slinging mud at each other for the heart-rending incident.

But the most 'startling" comment came from O P Dhankar, BJP agriculture minister of Haryana. He described the peasants who commit suicide as cowards and criminals not worthy of help from the government. Playing a second fiddle to such politicians devoid of conscience are the self-styled economists in the pay roll of the ruling monopolists. Swaminathan A Aiyer wrote in his column in the Times of India dated 10 May 2015 that "Everybody loves farm suicides" because "Many states now compensate suicide-hit families, delighting moneylenders who had lent to these families and can now use muscle to claw back their dues from the compensation money." He further added that "presenting farm suicides as a single mass tragedy can win awards for journalists, TRPs for TV anchors, donations for NGOs opposing commercial crops and globalization, slogans for leftists attributing everything to class war, and votes for opposition parties." So the media, according to him, is highlighting farm suicides. This "erudite" person has then made a comment that would make even a donkey laugh. "The overwhelming cause of suicide is mental stress, not financial stress. Many suicides (notably in Andhra Pradesh) were of farmers who borrowed heavily to drill tubewells that quickly ran dry. Free electricity in many states (including AP) has greatly lowered water tables, ruining tubewells. Thus ''free electricity causes suicide", observes this 'celebrated economist-columnist'. The government might think of awarding a higher "Padma" award to him for such path-breaking discoveries.

On the other hand, Dhankar who earlier headed the BJP's Kisan Cell, and is on record to have condemned the previous UPA government for not doing enough for farmers, denied that any farmer had committed suicide due to crop damage. But the fact is that after scores of debt-ridden farmers saw their winter crops damaged by unseasonal hailstorms and rains in states such as Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana and Punjab, there were reports of a string of suicides. The governments irrespective of hues whose brazenly anti-peasant policies have pushed the poverty-stricken hapless peasants to take recourse to such extreme steps are unfazed. On top of it, politicians like Dhankar who have ridden to power with the backing of the exploitative monopolists and are committed to serve their sinister class interest as their faithful subservient and in exchange are allowed to enjoy pelf and power do not feel even a fig ashamed for making such most atrocious remarks.

As per the latest report, one peasant commits suicide in every 38 minutes, 47 in a day. The overall number of peasants' suicide has crossed 3 lakhs. And power-greedy anti-people bourgeois politicians like Dhankar have gone to the extent of even shunning the typical hoodwinking practice of the hypocrites to shed crocodile tears for public consumption and instead have been showing audacity to pass such derogatory remarks against the wretched impoverished pauperized peasants who being unable to secure any help or assistance from the power that be are ending their lives en masse. Time has come when the destitute peasants must understand that committing suicide would allow these heartless spineless politicians to thrive and prosper at their cost. They must close their ranks and unleash a massive organized movement to force the autocratic government yield to their righteous demand to live and dislodge persons like Dhankar from the public offices

दस दिगंत भूस्खलन जारी

पलाश विश्वास

कामयाबी इंसान को सिरे से बदल देता है।इसलिए मैं हमेशा कामयाबी से डरता रहा हूं कि मैं सिरे से बदल न जाऊं। मुझ पर मेरे पिता का जरुरत से ज्यादा असर रहा है,जिन्हें बटोरने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही है। वे अपना काम करते करते मर गये,जोड़ा कुछ भी नहीं है।

मुझे इसलिए अपनी नाकामयाबियों पर कोई अफसोस नहीं है।

तकलीफों से जन्मजात वास्ता रहा है।इसलिए उससे भी ज्यादा परेशानी नहीं है।

अब भी डर वही है कि सिरे स न बदल जाऊं।क्योंकि जमाने में लोगों के सिरे से बदल जाने का दस्तूर है जो कामयाबी की और शायद अमन चैन की सबसे बड़ी शर्त है।

जिंदगी बड़ी होनी चाहिए।लंबी चौड़ी नहीं।हम नहीं जानते कितनी लंबी दौड़ अभी बाकी है।इस दौड़ में कहां कहां पांव फिसलने के खतरे हैं।

जिंदगी जी लेने के बाद नई जिंदगी की शुरुआत मौत के बाद होती है और मौत के बाद कितनी लंबी जिंदगी किसी को मिलती है,मेरे ख्याल से कामयाबी की असल कसौटी यही है।हमारे लिए इस कसौटी की भी कोई गुंजाइश नहीं है।

बहरहाल,1979 में पहली बार जब मैंने पहाड़ छोड़कर मैदानों के लिए नैनीताल से कूच किया था,उसदिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। मुझे बरेली से सहारनपुर पैसेंजर पकड़कर इलाहाबाद जाना था।मेरा इरादा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डा. मानस मुकुल दास के गाइडडेंस में अंग्रेजी साहित्य में शोध करना था।

चील चक्कर पीछे छोड़ वाल्दिया खान से नीचे उतरते ही सड़क के दोनों तरफ भारी भूस्खलन होने की वजह से घंटों मूसलाधार बारिश में फंसा रहा था।

उस वक्त नैनीताल से मैं अपनी किताबें और होल्डआल में बिस्तर और झोले में पहनने के कपड़े लेकर निकला था।घर में खबर भी नहीं की थी कि मैं नैनीताल छोड़कर इलाहाबाद निकल रहा हूं।

तब मालूम न था कि नैनीताल की झील से और हिमालय की वादियों से हमेशा के लिए नाता तोड़कर निकलना हुआ है और हिमालय की गोद से नकली नदियों की तरह उल्टे पांव लौटना फिर कभी संभव नहीं होगा।यह भी सोचा नहीं था कि अपना गांव हमेशा के लिए पीछे छूट गया है और हमेशा के लिए अपने खेत खलिहान से बेदखली का विकल्प मैंने चुना है।

विश्वविद्यालय परिसर में बने रहने का ख्वाब धनबाद के कोयलांचल में ही जलकर राख हो गये।भूमिगत आग की तरह कुछ करने का जुनून जो मुझे इन चार दशकों तक देश भर में दौड़ाता रहा है,वह भी अब शायद मर गया है।

सर पर छत न होने का जो अंजाम होता है,उसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अब अपनी प्यारी किताबें सहेजकर रख नहीं सकते।

जिन किताबों को लेकर नैनीताल से चला था,वे भी मेरे साथ दौड़ती रहीं है।अब उनकी भी दौड़ खत्म है।अपने लिखे से मोहभंग दो दशक पहले ही हो गया था।उनसे काफी हद तक पीछा छुड़ा लिया है।अब बाकी बची हुई किताबों की बारी है।

डीएसबी की उन किताबों का साथ भी छूट रहा है।

किताबों से बिछुड़ना प्रिय मित्रों साथियों की मौत से भी भयानक सदमा होता है।

दरअसल नैनीताल छोड़ते वक्त मेरे दस दिगंत में जो भूस्खलन हो रहे थे,उसका सिलसिला कभी खत्म हुआ ही नहीं है।

जब मजदूर आंदोलन हैं ही नहीं,जब मेहनतकशों के हकहकूक भी खत्म है तो मई दिवस की रस्म अदायगी का क्या मतलब?

हरियाणा में अब मजदूर दिवस विश्वकर्मा दिवस पर मनाया जाएगा!

पलाश विश्वास

पहली मई को शिकागो में मजदूरों ने अपनी शहादत देकर काम के आठ घंटे का हक हासिल किया था।उन्हीं के लहू के रंग से रंगा है मजदूरों का लाल झंडा।आज जब हम भारत और बाकी दुनिया में पहली मई मानने की रस्म अदायगी कर रहे हैं, तो संगठित और असंगठित मजूरों की दुनिया में मेहनतकशों के सारे हक हकूक सिरे से लापता है। मुक्तबाजार की कारपोरेट दुनिया डिजिटल हो गयी है। कल कारखानों और उत्पादन इकाइयों में आटोमेशन हो गया है।उत्पादन में मशीनों के बाद कंप्यूटर और कंप्यूटर के बाद रोबोट का इ्स्तेमाल होने लगा है।

कारपोरेट दुनिया में सारे कामगार,सारे कर्मचारी और सारे अफसरान भी अब ठेके पर हैं।जिनके काम के घंटे तय नहीं है।कहने को भारत में 16154 कामगार संगठन हैं, जिनके करीब 92 लाख सदस्य हैं। भारत में कुल 50 करोड़ कर्मचारी व मजदूर हैं जिनमें करीब 94 फीसदी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं।

भारत में मेहनतकशों के तमाम कानूनी हक हकूक सिरे से खत्म हो गये हैं।श्रम कानून सारे सारे खत्म हैं। वैसे भी मुक्तबाजार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रणाली तहस नहस है और सारा जोर सर्विस और मार्केंटिंग पर है,जहां उत्पादन होता नहीं है। जहां श्रम का कोई मूल्य नहीं है और न उसकी कोई भूमिका है।

संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में नौकरी अब ठेके पर होते हैं और ठेके में काम के घंटे तय नहीं होते।

डिजिटल कैसलैस इंडिया का मतलब भी जमीनी स्तर तक आटोमेशन है। आटोमेशन माने व्यापक पैमाने पर छंटनी। क्योंकि सरकार अब मैनेजर की भूमिका में है और मेहनतकशों,कामगारों और कर्मचारियों के हकहकूक की कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं है।उसे देशी विदेशी पूंजी के हित में सारी चीजें मैनेज करना होता है।

ऐसे हालात में क्या मई दिवस और क्या मेहनतकशों के हकहकूक?

बहरहाल,पहली मई को दुनिया के कई देशों में श्रमिक दिवस मनाया जाता है और इस दिन देश की लगभग सभी सरकारी गैरसरकारी उत्पादन इकाइयों और कंपनियों में छुट्टी रहती है। भारत ही नहीं, दुनिया के करीब 80 देशों में इस दिन राष्‍ट्रीय छुट्टी होती है।  हालांकि इस साल हरियाणा सरकार ने लेबर डे नहीं मनाने का फैसला किया है।जहां उसी विचारधारा की सरकरा है,जिसकी सत्ता केंद्र में है।जैसे श्रमिक कानून खत्म करने की शुरआत राजस्थान से हुई,वैसे ही क्श्रमिक दिवस कत्म करने की शुरुआत हरियाणा से हो गयी है।

हरियाणा सरकार ने इस साल मजदूर दिवस नहीं मनाने का फैसला किया है। प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने फैसला लिया है कि 1 मई को मजदूर दिवस नहीं मनाएंगे। मजदूर दिवस विश्वकर्मा दिवस पर मनाया जाएगा, जो दीपावली के अगले दिन होता है। हालांकि मजदूर संगठनों ने इसका विरोध किया और उनका कहना है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है।

बहुत जल्द मई दिवस मनाने की रस्म अदायगी भी खत्म होने जे रही है।1991 से उदारीकरण,निजीकरण ,ग्लोबीकरण के तहत हमने जिस डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाया है, उसमें तेजी से मेहनतकशों का दमन और सफाया का अभियान बिना रोक टोक चल रहा है और मेहनतकशों के वोटों से चुनी हुई सरकार और आम जनता के चुने हुए नुमाइंदों की संसदीय सहमति से आर्थिक सुधार के नाम मेहनतकशों के हक हकूक खत्म करने के लिए तमाम कानून खत्म कर दिये गये हैं या बदल दिये गये हैं।इसके साथ ही ट्रेड यूनियन आंदोलन खत्म हो गया है।

नए श्रम कानून में प्रस्तावित बदलाव के तहत अब कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान होगा वहीं कर्मचारियों के लिए यूनियन बनाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ट्रेड यूनियन बनाने के लिए न्यूनतम 10 फीसदी या 100 कर्मचारियों की जरूरत होगी। फिलहाल 7 कर्मचारी मिलकर ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। नए कानून में तीन पुराने कानूनों को मिलाया जाएगा। नौकरी से निकाले जाने पर ज्यादा मुआवजे पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही 1 साल से पुराने कर्मचारी को छंटनी के पहले 3 महीने का नोटिस देना जरूरी होगा। नया श्रम कानून इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स एक्ट 1947, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 और इंडस्ट्रियल एंप्लॉयमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) एक्ट 1946 की जगह लेगा।

ट्रेड यूनियनें अब मैनेजमेंट का हिस्सा है,जिनका इस्तेमाल मजदूर आंदोलन को सिरे से खत्म करना है।

जब मजदूर आंदोलन हैं ही नहीं,जब मेहनतकशों के हकहकूक भी खत्म है तो मई दिवस की रस्म अदायगी का क्या मतलब?

1800 के दौर में (19वीं शताब्दी में) यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मजदूरों से 14 घंटे तक काम कराया जाता था। न कोई मेडिकल लिव होती थी और न ही किसी त्योहार पर छुट्टी होती थी।इन सभी यातनाओं के खिलाफ 1 मई 1984 में अमेरिका में करीब तीन लाख मजदूर सड़कों पर उतर पड़े। इन मजदूरों की मांग थी कि अधिकतम 8 घंटे काम कराया जाए और सोने के लिए भी आठ घंटे दिए जाएं।

इसी दौरान यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी कई मजदूर आंदोलन हुए जिसके परिणाम स्वरूप काम के घंटे 8 तय किए।

गौरतलब है कि अंतराष्‍ट्रीय तौर पर मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई थी। अमेरिका के मजदूर संघों ने मिलकर निश्‍चय किया कि वे 8 घंटे से ज्‍यादा काम नहीं करेंगे। जिसके लिए संगठनों ने हड़ताल किया। इस हड़ताल के दौरान शिकागो की हेमार्केट में बम ब्लास्ट हुआ। जिससे निपटने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई और 100 से ज्‍यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में ऐलान किया गया कि हेमार्केट नरसंहार में मारे गये निर्दोष लोगों की याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन सभी कामगारों और श्रमिकों का अवकाश रहेगा।

तब से मजदूर आंदोलनकी निरंतरता और मजदूरों के हकहकूक की लड़ाई के बतौर मजदूर दिवास मनाया जाता रहा है।अब मजदूर जिवस तो हम मना रहे हैं लेकिन मेहनतकशों की लड़ाई सिरे से खत्म है और मजदूरों के सारे हकहकूक खत्म हैं और अब उनके रोजगार या नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं है।जो अभी काम पर हैं,उनके काम के घंटे भी तय नहीं हैं।

मई दिवस पर अपने फेसबुक वाल पर मशहूर गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार के इस मंतव्य में अंधाधुंध सहरीकरण और उपभोक्ता संस्कृति के मुक्तबाजार में उत्पादन प्रणाली से बाहर इस कारपोरेट दुनिया में सर्वव्यापी असंगठित क्षेत्र में मेहनतकशों के मौजूदा हालात बयां हैः

कभी सड़क पर कपड़े की पोटली में बच्चा लटकाए सड़क बनाते मजदूर पति पत्नी से पूछियेगा कि वो पहले क्या करते थे ?

इनमें से बहुत सारे मजदूर पहले किसान थे जिन्हें हम शहरियों के विकास के लिए बाँध बनाने, हाई वे बनाने , हवाई अड्डा बनाने या अमीरों के कारखाने बनाने के लिए उजाड दिया गया .

हमने किसान को पहले मजदूर बना दिया

फिर जब ये मजदूर पूरी मजदूरी मांगता है तो हमारी ही पुलिस इन मजदूरों पर लाठी चलाती है इन्हें गोली से उड़ा देती है

आज तक कभी पुलिस को किसी अमीर को पीटते हुए देखा है कि तुम अपने मजदूरों को कानून के मुताबिक मजदूरी क्यों नहीं देते ?

आज तक श्रम विभाग के किसी अधिकारी को इस बात पर सज़ा नहीं हुई कि तुमने एक भी फैक्ट्री में मजदूरों को पूरी मजदूरी दिलाने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं करी ?

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि अगर कोई भी मजदूर कम मजदूरी पर काम करता है उसे बंधुआ मजदूर माना जायेगा ၊

अब ज़रा राष्ट्र की राजधानी में ही सीक्योर्टी गार्ड की नौकरी करने वाले से पूछियेगा कि उसकी ड्यूटी आठ घंटे की है या बारह घंटे की ?

आठ घंटे के काम के लिए मजदूरों नें लंबा संघर्ष किया था ၊

दिल्ली की हर फैक्ट्री में मजदूरों से बारह बारह घंटे काम करवाया जा रहा है , खुद जाकर देख लीजिए ၊

लेकिन यह सब देखना सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है ၊

सभी पार्टियां इस मामले में एक जैसी साबित हुई हैं ၊

आप मानते हैं कि देश में सब ठीक ठाक चल रहा है ၊

हमें इसी बात की चिंता है कि इतना अन्याय होते हुए भी सब कुछ ठीक ठाक क्यों चल रहा है ?

हमारी चिंता अशांती नहीं है ၊

हमारी चिंता शांती है ၊

अन्याय के रहते शांती बेमानी और नाकाबिले बर्दाश्त है ၊

संतोष खरे ने समयांतर में प्रस्तावित श्रम कानून सुधारों के बारे में जो लिखा है,गौरतलब हैः

केंद्र सरकार ने कुछ श्रम कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को वेबसाइट पर डालकर उसके संबंध में 30 दिनों के अंदर लोगों की राय आमंत्रित की है। सरकार ने यह संशोधन 'श्रम सुधार'के नाम से करने का दावा किया है, पर इसके अवलोकन से कोई भी सामान्य बुद्धि-विवेक वाला व्यक्ति समझ सकता है कि सरकार 'श्रम सुधार'के नाम पर वास्तव में कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाना चाहती है।

सरकार ने जिन श्रम कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किया है वे ऐसे कानून हैं जिनके अंर्तगत् श्रमिक पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से अपने नियोजन से संबंधित सुविधाएं और लाभ प्राप्त करते चले आ रहे हैं। पर वर्तमान भाजपा सरकार (सॉरी- नरेंद्र मोदी सरकार) की केंद्र में सत्ता स्थापित होते ही उनका श्रम मंत्रालय श्रमिक विरोधी कानून लागू करने के लिए प्रयासरत है। कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रस्तावित संशोधनों को देखें तो वर्तमान कानून के अनुसार सामान्यतया किसी भी व्यस्क श्रमिक से एक दिन में 9 घंटों से अधिक अवधि तक काम नहीं कराया जा सकता तथा इस अवधि में भी 5 घंटों के बाद आधे घंटे का विश्राम दिया जाना आवश्यक है। यदि वह 9 घंटों से अधिक की अवधि तक कार्य करता है तो वह ऐसी बढ़ी हुई अवधि हेतु सामान्य वेतन की दर का दोगुना वेतन पाने का अधिकारी होगा। किंतु उसके कार्य की अवधि जिसमें ओवर टाइम भी सम्मलित है एक सप्ताह में 60 घंटों से अधिक नहीं होगी तथापि आवश्यक कारणों से यह अवधि मुख्य कारखाना निरीक्षक की अनुमति से ओवर टाइम की अवधि एक तिमाही में 75 घंटों तक बढ़ाई जा सकेगी। पर सरकार इस अधिनियम की धारा 64 में संशोधन कर इस अवधि को बढ़ाना चाहती है। तर्क किया जा सकता है कि ओवर टाइम की अवधि बढ़ने से श्रमिकों को अधिक आर्थिक लाभ होगा और संभव है तब श्रमिक आर्थिक लाभ के लिए अधिक समय तक ओवर टाइम करना चाहे पर क्या इस तरह अधिक ओवर टाइम करने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? 1948 के कानून में कानून निर्माताओं ने इन्हीं तथ्यों पर विचार कर सीमित ओवर टाइम के प्रावधान किए थे, पर अब 2014 में मजदूरों के स्वास्थ्य की कीमत पर इस तरह के कथित श्रम सुधार करना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। सोचने की बात है कि कहां वर्तमान में एक तिमाही में ओवर टाइम की अधिकतम अवधि 50 घंटे है जिसे सरकार 100 घंटे करना चाहती है। इसका एक परिणाम यह भी होगा कि कम से कम श्रमिकों से अधिक से अधिक कार्य कराया जा सके।

एक और संशोधन यह प्रस्तावित है कि सरकार एक दिन में कार्य के घंटों की अवधि राजपत्र में अधिसूचना जारी कर 12 घंटों तक बढ़ा सकती है। बड़े उद्योग घरानों के लिए यह कठिन नहीं होगा कि वे सरकार से दुरभि संधि कर ऐसी अधिसूचना जारी न करवा लेंगे।

अभी तक कारखानों में महिला श्रमिकों एवं किशोर को जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता पर अब संशोधन के द्वारा यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है कि केवल किसी गर्भवती महिला अथवा विकलांग व्यक्ति को जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जाए। इसका सीधा अर्थ यह है कि सरकार का इरादा महिलाओं एवं किशोर श्रमिकों को भी जोखिम भरे कार्यों में लगाने का है। इसी तरह का प्रस्ताव ट्रांसमिशन मशीनरी या मुख्य मूवर को साफ करने, तेल डालने या उसे एडजस्ट करने जैसे कार्यों के लिए भी है।

केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के प्रावधानों में भी संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। अभी तक इस अधिनियम के अनुसार सरकार अनुसूचित उद्योगों में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण करती है और आवश्यकतानुसार समय-समय पर जो सामान्यतया प्रत्येक पांच वर्ष के अंदर का समय होता है उसका पुनरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा प्राइस इंडेक्स में होने वाली वृद्धि के अनुसार भी हर छमाही पर महंगाई भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया जाता है। किंतु बड़े औद्योगिक घराने सरकार के द्वारा निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम वेतन की दरों से संभवत: कठिनाई का अनुभव करते हैं और वे इस कानून में ऐसा संशोधन चाहते हैं जिसमें न्यूनतम वेतन दिए जाने की मजबूरी न हो बल्कि वे स्वयं यह निर्णय करें कि उनके संस्थान में वेतन की दरे क्या होगी? यदि इस तरह का कोई संशोधन किया जाता है तो अनुसूचित उद्योगों के बड़ी संख्या के श्रमिकों के वेतन की दरों में कमी हो जाएगी। इस प्रकार यह संशोधन श्रमिकों का सीधा शोषण होगा।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004 में गुजरात में औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों में लचीलापन किया गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि वहां के नियोजकों को यह छूट प्राप्त हो गई कि वे सरकार से बिना अनुमति लिए किसी भी श्रमिक को एक माह का नोटिस देकर काम से निकाल सकते हैं। अभी हाल में राजस्थान मंत्रिमंडल ने भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कारखाना अधिनियम, 1948 तथा संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन)  अधिनियम, 1970 में ऐसे संशोधन किए हैं जो श्रमिकों के हितो के विपरीत हैं। इस राज्य सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय-5 में संशोधन किया है। अभी तक यह व्यवस्था थी कि जिन संस्थानों में 100 या 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं ऐसे संस्थान को बंद करने के लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होता था। अब राजस्थान सरकार ने श्रमिकों की संख्या सौ से बढ़ाकर तीन सौ कर दी है और इस प्रकार बड़ी संख्या के संस्थान जहां तीन सौ से कम कर्मचारी काम करते हैं वहां उन्हें काम से हटाना आसान हो गया है। इसके साथ ऐसे संस्थानों के नियोजकों को छंटनी, ले-ऑफ तथा क्लोजर घोषित करने में भी आसानी हो जाएगी क्योंकि अब उन्हें सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विवाद उठाने के लिए तीन वर्ष की अवधि की समय सीमा निश्चित कर दी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2010 में ऐसे औद्योगिक विवादों के लिए जो शासन के द्वारा संदर्भित न किए गए हों 3 वर्ष की अवधि निर्धारित की थी जबकि अभी तक ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। राजस्थान सरकार ने ट्रेड यूनियन एक्ट के अंर्तगत प्रतिनिधि यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिकों के प्रतिशत को 15 से बढ़ाकर 35 कर दिया है। इसी प्रकार ठेका श्रमिकों का अधिनियम जो ऐसे संस्थानों पर लागू होता था जहां कम से कम 20 मजदूर कार्य करते हैं जिसे राजस्थान सरकार ने उनकी संख्या बढ़ाकर 50 कर दी है। इसी तरह इस सरकार ने कारखाना अधिनियम में इसे लागू होने की श्रमिकों की संख्या की सीमा को बढ़ा दिया है जिसका परिणाम यह होगा कि बड़ी संख्या में श्रमिक इस अधिनियम के अंर्तगत प्राप्त होने वाली सुरक्षा की सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। यह लिखने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान सरकार ने उपरोक्त संशोधन केंद्र सरकार के इशारे पर ही किया होगा।

केंद्र सरकार का इरादा वेबसाइट पर डाले गए प्रस्तावित संशोधनों में साफ झलकता है कि वह इन संशोधनों के माध्यम से पूंजीपति वर्ग को लाभ देना चाहती है ताकि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने संस्थान स्थापित कर मनमाने ढ़ंग से चला सकें और इस देश के अब तक के श्रमिक कानूनों में जो सुविधाएं और लाभ श्रमिकों को प्राप्त होते थे उन्हें वंचित किया जा सके। संभवत: इसीलिए संस्थानों के नियमित कार्यों को ठेका श्रमिकों से कराने, ट्रेड यूनियनों को कमजोर करने, श्रमिकों को सेवा से पृथक करने और छंटनी, ले-ऑफ, क्लोजर जैसी प्रक्रियाओं को आसान बनाने जैसे संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है। बिडंबना यह है कि इन श्रमिक विरोधी संशोधनों को श्रम सुधारों के नाम पर किया जा रहा है। विभिन्न श्रम संगठनों और मीडिया में प्रस्तावित सुधारों का जमकर विरोध और आपत्तियां की गई हैं।(साभार समयांतर)