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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    सोच बदलो शौचालय बनवाओ 
    आप रोज़ यह विज्ञापन सुनते होंगे 
    सरकार करोड़ों रुपया इस विज्ञापन पर खर्च करती है 
    लेकिन क्या आपने कभी इस विज्ञापन के पीछे की राजनीति को समझा है ?
    यह विज्ञापन आपके दिमाग में यह बात रोज़ रोज़ बिठाता है 
    कि गरीब लोग इसलिए सड़क पर या रेल लाइनों पर या खुले में शौच करते हैं क्योंकि उनकी सोच गलत है 
    और गरीब असल में गंदे होते हैं 
    इस विज्ञापन के कारण आप कभी इस समस्या पर सही तरह से सोच ही नहीं पाते 
    आपको कभी नहीं बताया जाएगा 
    कि गरीब इसलिए खुले में शौच करते हैं क्योंकि उनके पास या तो शौचालय के लिए ज़मीन नहीं है 
    या शौचालय बनाने के लिए पैसा नहीं है 
    या फिर पानी नहीं है 
    किसी भी गरीब को कोई मज़ा नहीं आता कि वह घर में बने हुए शौचालय की बजाय रेल की पटरी पर या नाले के किनारे शौच करे

    यह सरकार की विफलता है कि आज भी देश के करोड़ों लोगों के पास घर नहीं है 
    घर के नाम पर दस बाई दस फुट के झोपड़ी में पूरा परिवार रहने के लिए मजबूर हैं 
    करोड़ों लोग पीने के पानी के लिए तीन तीन किलोमीटर पैदल चलते हैं 
    करोड़ों लोग दो वख्त भर पेट खाना नहीं खाते 
    रेडियो पर उन् लोगों का मज़ाक बनाना कि इनकी सोच में ही गडबड है 
    इसलिए ये लोग शौचालय नहीं बनाते 
    एक राजनैतिक चाल है

    सरकार अपनी विफलता का टोकरा 
    गरीब के माथे पर पटक देती है 
    और आप बिना सोचे समझे इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि 
    हाँ ये गरीब तो होते ही गंदे हैं 
    इनकी सोच ही खराब है 
    और विद्या बालन ठीक ही कहती है


    --
    Pl see my blogs;


    Feel free -- and I request you -- to forward this newsletter to your lists and friends!

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    Homage to Comrade Ashok Ghosh




    All India Forward Bloc leader Late Ashok Ghosh in better health (File Image: Facebook)


    Freedom fighter and West Bengal's senior most Left leaderAshok Ghosh, who was state secretary of the All India Forward Bloc (AIFB) since 1951, died in Kolkata on Thursday. Ghosh, 94, had been on ventilator support since last month.


    All India Forward Bloc leader Ashok Ghosh, who had been on ventilator support since last month, died on Thursday at a kolkata hospital, doctors said.


    "Ghosh's condition had been very critical since last night and on Thursday in the morning at 11.25 am, he breathed his last," hospital superintendent Partho Bhattacharya said.


    The 94-year-old Ghosh, the senior-most Left Front leader in West Bengal, was on February 2 rushed to a hospital following lower respiratory tract infection.


    Ghosh had for decades been the secretary of the West Bengal unit of the party founded by Netaji Subhas Chandra Bose.




    The Polit Bureau of the Communist Party of India (Marxist) expresses its

    profound sorrow at the death of Comrade Ashok Ghosh, veteran leader of the

    All India Forward Bloc.




    Comrade Ashok Ghosh, inspired by Subhas Chandra Bose, joined the freedom

    movement at a young age. He had participated in the Quit India movement. He

    headed the West Bengal unit of the Forward Bloc since 1952. During the

    course of these nearly seven decades, he led several mass movements on

    issues concerning the common people.




    Comrade Ghosh was the senior most leader of the Left Front in West Bengal.

    He was one of founders of the West Bengal Left Front. He made an immense

    contribution to strengthen the Left Front during the past several decades.




    His simple living, amiable nature and firm commitment made him one of the

    widely respected leaders in West Bengal, cutting across party lines.






    The Polit Bureau of the Communist Party of India (Marxist) pays its homage

    to Comrade Ashok Ghosh and conveys its heartfelt condolences to the leaders

    and cadres of the All India Forward Bloc.












    জাতের নামে বজ্জাতির  রাজনীতির বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা করে রুখে দাঁড়ান!


    কানহাইয়া তিহার থেকে ছাড়া পেলেন তবু না দমে ওরাঁ আজই হুমকি দিচ্ছেন বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে,ঔ সব বেয়াড়া ছাত্র ছাত্রীদের ছ ইন্চি ছোট করে দেবেন!

    আজই এই বাংলা থেকে আওয়াজ উঠল অদূরদর্শী মানব সম্পদ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির পদত্যাগ চাই!

    সেই পিটিশান এই লেখার সঙ্গে আবার যোগ করলাম,বাংলার শুভবুদ্ধির,বিবেকের দরবারে!



    পলাশ বিশ্বাস

    অবশেষে তিহার থেকে ছাড়া পেলেন

    কানহাইয়া তিহার থেকে ছাড়া পেলেন অবশেষে।


    আজই এই বাংলা থেকে আওয়াজ উঠল অদূরদর্শী মানব সম্পদ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির পদত্যাগ চাই!


    আমরা আমদের ব্লগে,সোশাল মীডিয়ায আজ সকাল থেকে লাগাতার এই পিটিশান শেয়ার করছি।আপনারাও করুন।


    যারা বাংলা দখলের বর্গী আক্রমণ প্রতিহত করতে চান,যারা চান না যে ভবিষ্যত্ প্রজন্মের কন্ঠরোধ করে, তাঁদের দেশদ্রোহী তকমা দিয়ে তাঁদের ছ ইন্চি ছোট করার হুমকি শেষপর্যন্ত বাংলার শাসন ক্ষমতা দখলের পরিণতি পাক,জাতের নামে বজ্জাতির রাজনীতির বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা করে রুখে দাঁড়ান!


    যারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে,বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধ,অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণা বিদ্বেষ নির্ভর ধর্মোন্মদের বিরুদ্ধে,জাতের নামে বজ্জাতির রাজনীতির বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা করে রুখে দাঁড়ান!


    স্বাধীনতার মূল্য দিয়ে এই নদীমাতৃক সোনার বাংলার সব নদী,সমস্ত জলের উত্স,বাদা বন ,পাহাড়ে আমরা এতদিন শুধু রক্তের বন্যায় ভেসে চলেছি,এই ভারত বিভাজনের রাজনীতি,এই রক্ত নদীর বন্যার যারা শেষ চান,জাতের নামে বজ্জাতির রাজনীতির বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা করে রুখে দাঁড়ান!


    যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন,মতামতের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন,মানুষের আস্থা,জীবন জীবিকার সম্মান করতে পিছপা হন না,যারা সাম্যের পক্ষে,অন্যায় অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধ মনুষ্যতা ও সভ্যতার স্বাধীনতা চান,যারা প্রগতির পক্ষে,যারা অন্ধকারের সাম্রাজ্যে আলোর ঠিকানা ভোলেন নি এবং নরকের কীট বিষাক্ত ভাইরাস দংশনে শিশুদের জন্য এই পৃথীবীকে বসবাস অযোগ্য করে তোলার যাবতীযউপক্রমের বিরুদ্ধে,জাতের নামে বজ্জাতির রাজনীতির বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা করে রুখে দাঁড়ান!



    এই বাংলার পিছিয়ে পড়া মানুষের,দলিত দরিদ্র আদিবাসী মেহনতী সংখ্যালঘুদের সন্তানের নিয়তি রোহিত ভেমুলার মত না হোক্,তাঁদের কাছে বিনম্র নিবেদন,শুধু পড়লে হবে না,প্রথমতঃ এই পিটিশানে স্বাক্ষর করুন,শেযার করুন এবং জাতের নামে বজ্জাতির রাজনীতির বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা করে রুখে দাঁড়ান!

    যারা মাতৃভক্ত, পুরুষতান্ত্রিক সামন্তবাদী মনুস্মৃতিতে নারীত্বকে ধর্ষণ সুনামির শিকার হতে দিতে যাদের মনুষত্যে বাধে,যারা বর্বর অসভ্য সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান না সভ্যতার ইতিহাসকে,যারা জীবন ও জীবিকার স্বাধীনতার পক্ষে,প্রথমতঃ এই পিটিশানে স্বাক্ষর করুন,শেযার করুন এবং জাতের নামে বজ্জাতির রাজনীতির বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা করে রুখে দাঁড়ান!



    সেই পিটিশান এই লেখার সঙ্গে আবার যোগ করলাম,বাংলার শুভবুদ্ধির,বিবেকের দরবারে!


    হায়দারাবাদে দলিত স্কলার রোহিত ভেমুলা মনুস্মৃতির বলি হওয়ার পর জাতি উন্মুলনের আম্বেডকরি মিশন নিয়ে আজকের ছাত্র যুব প্রজন্মের ঐতিহাসিক আন্দোলনের ডাক-জাত পাত নিপাত যাক!মনুবাদ নিপাত যাক্!


    দেশে সর্বত্র ঔ ছেলেমেয়েরা আক্রান্ত,তাঁদের পাশে দৃঢ় পদক্ষেপে দাঁড়াবে না যারা,মনুষত্বের ইতিহাস তাঁদের কোনোদিন মাফ করবে না,সে তিনি যত বড়ই হোমরা চামরা হোন না কেন!



    আপনি পাশে থারুন অথবা না থাকুন,ইতিহাস পিছন ফিরে তাকাবে না,ভারতবর্ষের সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র ও বাক্ স্বাধীনতার লড়াই শুরু হয়ে গেছে।এ লড়াই চলবে!

    ওরাঁ অন্ধকারকে আর ভয় পায় না!


    ওরাঁ আলোর সন্ধানে নেমেছে,ওরাঁ ঔ আলোকেরই সন্তান সন্ততি!ওদের মুখ ভালোবাসার মুখ!ওদের গানে বসন্তের জয়!ভালোবাসার জয়!ওদের জয় হবেই হবে!


    ঔ ছয় ইন্চি ছোট করে দিলেও ওদের হারানো যাবে না!

    এ মিছিল শুধু ওদের মিছিল নয়,ঔ মিচছিলে শামিল ভারততীর্থে সমাহিত মনুষত্বের শত সহস্র ধারা!


    ঔ মিছিলের পাশে আছেন রবীন্দ্রনাথ,নেতাজি,জগদীশচন্দ্র , মাইকেল,ঈশ্বর চন্দ্র,নজরুল,জীবনানন্দ সবাই,আমরা থাকি না থাকি,সময় তৈরি করবেই ইতিহাস!


    মিছিলের শ্লোগান মনুস্মৃতি শাসন নিপাত যাক্!

    বর্ণ বৈষম্য নিপাত যাক্!


    শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সন্ত্রাসের,বর্ণ বৈষম্যের মুক্তবাজারি মনুস্মৃতির বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চলছে!


    নয়া দিল্লীতে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে জেএনউ!


    জেএনউতে ছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় সত্তর শতাংশ!


    দলিত,ওবিসি,সংখ্যালঘু ,আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীরা সেখানে সবচেয়ে বেশি পড়ার সুযোগ পান!


    শুধু তাই নয়,এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় আশি শতাংশ ছেলে মেয়েরা আর্থির ভাবে দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান!


    দেশদ্রোহী তকমা দিয়ে যাদের কন্ঠরোধ করার অভিযান চলছে  অসত্যের বেসরা সাজিয়ে,তারা সবাই দরিদ্র বা অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান!


    যেমন কানহাইযার পরিবারের মোট আয় মাত্র ছ হাজার টাকা এবং তার মা আঙন বাড়ি কর্মী!


    রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহারে নাগরিক ও মানব অধিকারের অবমাননার বিরুদ্ধে,জল জঙ্গল জমিন থেকে সাধারণ মানুষের উত্খাতের বিরুদ্ধে,অমানবিক জাতি ব্যবস্থা ও বর্ণবেষম্য,নিরন্কুশ ফ্যাসিজ্মের অসহিষ্ণুতরা বিরুদ্ধে তারাই ভারতীয় আম জনতার জীবন জীবিকা যন্ত্রণার চিত্কারগুলিকে রাজপথে প্রতিধ্বনিত করছিল বার বার!


    ভারতবর্ষ শুধু ভূগোল নয়!

    রাজনীতিতে,মনুস্মৃতি শাসনে, সন্ত্রাসে, অত্যাচারে, উত্পীড়নে,নিপীড়ণে,ধর্ষণে খন্ডিত বিখন্ডিত ভারততীর্থের প্রতি ধূলিকণা নিয়ে ওরা আবার অগ্নিপাখীর প্রাণ ফেরানোর অগ্নিপরীক্ষায় নেমেছে,ওরাঁ আমাদেরই সন্তান!


    সেই জন্যেই #Shut Down JNU!


    স্বাধীনতা,সমতা,ন্য়াযের দাবিতে জেএনউর পাশে দাঁড়িয়েচে এই বাংলার ভবিষ্যত প্রজন্ম,আমাদেরই কলজের টুকরোরা!


    তাই#Shut Down JADAVPUR UNIVERSITY!


    ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কামানের গোলা দিয়ে বাবরি হয়নি,স্বর্ণমন্দির ব্লুস্টারও হয়নি,সৃষ্টি হয়েছে নয়া ইতিহাস,আমাদের সেই বাঙালিত্বের হৃত্পিন্ডের নামে ও আামার জন্মভূমি,ও আমার সোনার বাংলা এবং অবশ্যই জন গণ মন অধিনায়কের ইতিহাস!


    প্রথমে ওরা হুমকি দিয়েছিল এই বাংলায় গৈরিক বাহিনী ক্ষমতায় থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে ওদের কলার টেনে মারতেন!


    নয়া দিল্লীর রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে তাঁরা বাংলার ছেলেমেয়েদের উচিত শিক্ষা দিতে তাঁদের গায়েও দেশদ্রোহী তকমা সাঁটার কম চেষ্টা করেননি!


    বাংলার মানুষের শুভবুদ্ধি বিবেক ও ঐতিহ্যর কারণে,একযোগে বাংলার সম দল নির্বিশেষ প্রতিরোধের কারণে আমাদের ছেলেমেয়েদের ওরা অব্যহতি দিতে বাধ্য হন ক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে লাগাতার চাপ সৃষ্টির পরও!যাদবপুর ওদের ঔ ফ্যাসিস্ট আক্রমণ প্রতিহত করেছে!করবে!


    আমরা পাশে রোহিত ভেমুলা!

    রোহিত ভেমুলা মরেও মরে নাই!

    সব ছেলেমেয়ের মুখ ভালোবাসার মুখ!

    সব চেলেমেয়ের মুখ রোহিত বেমুলার মুখ!


    আমরা পাসে আছি জেএনউ!

    আমরা পাশে আছি যাদবপুর!


    হায়দারাবাদে দলিত স্কলার রোহিত ভেমুলা মনুস্মৃতির বলি হওয়ার পর জাতি উন্মুলনের আম্বেডকরি মিশন নিয়ে আজকের ছাত্র যুব প্রজন্মের ঐতিহাসিক আন্দোলনের ডাক-জাত পাত নিপাত যাক!মনুবাদ নিপাত যাক্!


    দেশে সর্বত্র ঔ ছেলেমেয়েরা আক্রান্ত,তাঁদের পাশে দৃঢ় পদক্ষেপে দাঁড়াবে না যারা,মনুষত্বের ইতিহাস তাঁদের কোনোদিন মাফ করবে না,সে তিনি যত বড়ই হোমরা চামরা হোন না কেন!



    তাই এখন তারাই আবার জেএনউয়ের দেশদ্রোহীদের ছ ইন্চি ছোট করার হুমকি দিয়ে গেরুয়া মেরুকরণ মার্ফত বাংলা বর্গি বাহিনীর দখলে দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন!


    নেতাজি এই জাতের নামে বজ্জাতি,সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁর শেষ ভাষনে সময় থাকিতে সাবধান হউন,সতর্ক বার্তা জারি করেছিলেন!


    আমরা বার বার সেই শেষ সতর্ক বার্তা শেয়ার করছি তা

    র অপরিসীম প্রাসঙ্গিকতার জন্য


    আজও এই লেখার সঙ্গে সেই সতর্কবার্তা থাকছে



    অদূরদর্শী মানব সম্পদ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির পদত্যাগ চাই


    To
    The President of India
    Rashtrapati Bhavan
    New Delhi : 110001

    মাননীয় মহাশয়,
    আমরা ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসী। ভারত রাষ্ট্রকে আমারা মায়ের মতই ভালবাসি। রাষ্ট্রের অতীত ইতিহাস, সাংস্কৃতিক পরম্পরা নিয়ে আমরা গর্ব বোধ করি। গর্ব বোধ করি যখন ভরতরাষ্ট্রের কোন প্রতিনিধি বিশ্বের দরবারে ভারতের "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়"এর বাণী প্রচার করে ভারতবর্ষকে সর্ব জীবের কল্যাণকারী রাস্ট্র হিসেবে তুলে ধরেন। কিন্তু সাম্প্রতি এই কল্যাণকারী রাষ্ট্রে কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এমন অবিবেকের মত আচরণ করছেন তাতে আমরা অপমানিত বোধ করছি। বিশেষত বর্তমান মন্ত্রীসভার ভারপ্রাপ্ত মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মাননীয়া স্মৃতি ইরানী রোহিত ভেমুলার মৃত্যু নিয়ে যে ভাবে সংসদকে কলুষিত করেছেন, যে ভাবে স্বাধিকার ভঙ্গ করেছেন তা গণতন্ত্রের পক্ষে লজ্জাজনক। যে ভাবে তিনি ধর্মীয় ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সংসদের আলোচনার মধ্যে "মহিষাসুর"এবং "দুর্গা"প্রসঙ্গ এনে সারা ভারতবর্ষকে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার পথে ঠেলে দিয়েছেন তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যে ভাবে তিনি সংসদে মিথ্যে তথ্য পরিবেশন করে সমগ্র দেশকে ধোকা দিয়েছেন তা কলঙ্কজনক।         

    সংসদ ভারতের সর্বোচ্চ ক্ষমতার মন্দির। এর স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই মন্ত্রী সাভার সদস্যদের অন্যতম কাজ। কিন্তু উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী তথা মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মাননীয়া স্মৃতি ইরানী যেভাবে তার ক্ষ্মতাকে অপব্যবহার করে এই ক্ষমতার মন্দিরকে কলুষিত করেছেন তা সংসদীয় রীতি-নীতির পরিপন্থী। তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের শপথ বাক্য ভুলে তার ক্ষ্মতাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং দলীয় ব্যবহার করছেন। তার এই অভব্য আচরণের জন্যই দেশের সর্বধর্ম সমন্বয়ের পরম্পরা ক্ষুন্ন হয়েছে। তার একপেশে ধর্মীয় মতবাদ প্রকাশের জন্যই দেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মনে ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে বিদ্বেষের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। মহিষাসুর জয়ন্তী নিয়ে আলোচনা চালিয়ে জাবার জন্য সিন্ধু নামে এক মালয়ালম পরিচালিকা খুনের হুমকির শিকার হয়েছে।

    এমন অশান্ত এবং অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরি করার পরেও মাননীয়া স্মৃতি ইরানীর কোন প্রকার অনুশোচনা হয়নি বরং তিনি আরো রুঢ় আচরণ করে চলেছেন এবং সংসদীয় রীতি-নীতিকে বিসর্জন দিয়ে দেশকে বিভ্রান্ত ভুল পথে পরিচালিত করছেন। তার এই উদ্ধত আচরণের ফলে যে কোন মুহূর্তে দেশের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ভেঙ্গে গিয়ে অশান্ত পরিবেশ তৈরি হতে পারে। সমগ্র ভারতে নেমে আসতে পারে দাঙ্গার করাল ছায়া।

    তাই অবিলম্বে আমারা এই অভব্য, উদ্ধত এবং অদূরদর্শী মানব সম্পদ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির পদত্যাগ চাইছি।

    নমস্কারান্তে
    সদস্যবৃন্দ
    সচেতন বাংলা ও মূলনিবাসী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ।



    পুনশ্চঃ এই চিঠির সঙ্গে মাননীয়া স্মৃতি ইরানিকে লেখা একটি খোলা চিঠি সংযোজিত করা হল।    


                                                  
    মাননীয়া
    স্মৃতি ইরানী মহাশয়াকে একটি খোলা চিঠিঃ
     
    Smt. Smriti Zubin Irani
    Minister of Human Resource Development
    302-C, Shastri Bhawan, New Delhi.

    মহাশয়া,
    হায়দারাবাদ বিশ্ব বিদ্যালয়ের গবেষক ছাত্র রোহিত ভেমুলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন আপনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে একাধিক চিঠি লিখে ছিলেন তার জবাব জানার জন্য এই চিঠি নয়। আপনাদের অসহিষ্ণুতা, ষড়যন্ত্র ও অবজ্ঞার জন্য কার্ল সাগানের মত একজন ভাবী লেখক তার মায়ের হাঁসি মুখ দেখতে পেল না তার জন্যও আমরা কৈফিয়ত চাইছি না। আমরা এটাও জানতে চাইছি না যে লোকসভায় দাঁড়িয়ে যে কাগজটি দেখিয়ে আপনি দাবী করেছিলেন যে, রোহিতের মৃত্যুর পর পরের দিন (১৮ই জানুয়ারী ২০১৬) সকাল ৬:৩০টা পর্যন্ত তার লাশের কাছে পুলিশ ও ডাক্তারকে ঘেঁসতে দেওয়া হয়নি সেই কাগজটি তেলেঙ্গানা পুলিশের রিপোর্ট নয়। আপনি ভারতের সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভাকে অভিনয়ের মঞ্চ হিসেবে নিয়েছিলেন কি না সেটিও আমরা জানতে চাইছি না। কৈফিয়ত চাইছি না কেন আপনি রোহিত ভেমুলার মৃত্যু নিয়ে ৫ বার ভুল তথ্য দিয়ে মানুষকে বোকা বানাতে চাইলেন!        

    উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হিসেবে আপনার কৃতিত্বকে খাটো করে দেখার  কোন ইচ্ছে আমাদের নেই বরং উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও আপনি উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী, এমন কৃতিত্ব কম মানুষের হয় বলে আমরা বিশ্বাস করি। আপনার কৃতিত্ব অপ্রতিরোধ্য। পদাধিকার,  দায়, দায়িত্ব ও গুরুত্বে আপনি মন্ত্রীসভার পাঁচ জনের এক জন। বহুজন সেবিত ভারতবর্ষের শিল্প,  সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও দর্শনের রক্ষণাবেক্ষণের দায় দায়িত্ব আপনারই বর্তায়  কেননা আপনি মানব সম্পদ কল্যাণ মন্ত্রীও বটে। যোগ্য ব্যক্তি হিসেবেই আপনি সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের জনপুঞ্জের ঐতিহ্যকে জানবেন, অনুধাবন করবেন এবং  গুরুত্ব দেবেন বলেই আমরা মনে করে থাকি।  
    রোহিত ভেমুলার মৃত্যু প্রসঙ্গে আপনি বহিন মায়াবতীকে কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার বক্তব্যে সন্তুষ্ট না হলে আপনি নিজের মাথা কেটে বহিন মায়াবতীর পায়ের নিচে রাখবেন। এ হেন প্রত্যয় দেখে আমরা আপনার সদিচ্ছার উপর আস্থা রাখতে চেয়েছিলাম। বিশ্বাস করতে চাইছিলাম যে, রোহিতের "প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা"র সুবিচার হবে। বুঝতে পারিনি যে আপনার এই প্রতিশ্রুতি ছিল পরিকল্পিত একটি নাটকের খসড়া। বুঝতে পারিনি যে আপনি পরের দিনই সেই নাটকের কালো বিড়ালটি বের করে আনবেন এবং এই বেড়ালের সাথে সাথেই বেরিয়ে পড়বে আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দলের মৌলবাদী শক্তির গোপন দস্তাবেজ। বুঝতে পারিনি যে আপনি রোহিত ভেমুলা বা দিল্লীর জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির প্রসঙ্গের জবাব দিতে গিয়ে "মহিষাসুর"প্রসঙ্গ টেনে আনবেন এবং  জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির সাথে মহান ন্যায় পালক "মহিষাসুর"কেও রাষ্ট্র বিরোধী প্রমান করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে বসবেন।
    আপনি বলেছিলেন,                      
    "What is Mahishasur Martyrdom Day, madam speaker? Our government has been accused…....
     Posted on October 4, 2014. A statement by the SC, ST and minority students of JNU. And what do they condemn? May my God forgive me for reading this.
    "Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after nine nights of honeymooning during sleep."
    Freedom of speech, ladies and gentleman. Who wants to have this discussion on the streets of Kolkata? I want to know. Will Rahul Gandhi stand for this freedom? I want to know. For these are the students. What is this depraved mentality? I have no answers for it.
    জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত "মহিষাসুর সাহাদাত দিবস"পালনের এই প্যামপ্লেটটি হাতে নিয়ে আপনি ছাত্র ছাত্রীদের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন,  "don't make education a battlefield" as the consequences could be grave. অর্থাৎ আপনারা যুদ্ধ লাগাবেন, প্রতিবাদী বা বিরোধী মত প্রকাশকদের জন্য শ্মশানের ব্যবস্থা করবেন, পরিশেষে  যুদ্ধের দায়ভার চাপিয়ে দেবেন তাদের ঘাড়ে যারা ভারতবর্ষ থেকে অজ্ঞানতা দূর করার জন্য, ন্যায়ের শাসন কায়েম করার জন্য শিরদাড়া খাড়া করে লড়াই করে চলেছে! আপনার অভিসন্ধির সত্যি তুলনা হয় না!
    তবে আপনাকে আমরা ধন্যবাদ দিয়ে রাখি এই কারণে যে আপনি জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতে হোক সংসদে "মহিষাসুর"প্রসঙ্গ টেনে এনে ভারতবর্ষের মানুষদের দুটি সংঘাতরত শ্রেণীতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। একটি আক্রমণকারী, ষড়যন্ত্রকারী, ধ্বংসকারী, হত্যাকারী "দুর্গা বাহিনী"এবং অন্যটি  নিজের দেশের স্বতন্ত্রতা, শিল্প, সংস্কৃতি ও মর্যাদা রক্ষা করার "মহিষাসুর ব্রিগেড"।
    জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির "মহিষাসুর সাহাদাত দিবস"এর প্যামপ্লেটে দুর্গাকে কেন যৌনকর্মী  বা বেশ্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং মহিসাসুরকে কেন ন্যায় পালক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তা নিয়ে আপনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং এই ধরণের আলোচনাকে রাস্ট্র বিরোধী  আখ্যা দিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অর্থাৎ আপনি মনুস্মৃতি প্রদর্শিত মাত্র ১৫% মানুষের(৩.৫% ব্রাহ্মণ, ৫.৫% ক্ষত্রিয় এবং ৬% বৈশ্য) জন্য ব্রাহ্মন্যবাদী বিধানকে রাষ্ট্রীয় বিধান হিসেবে চাপিয়ে দিতে চাইছেন এবং ৮৫% জনপুঞ্জের ভাষা, সংস্কৃতি, দর্শন ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে রাষ্ট্রদ্রোহী চিহ্নিত করে এই মানুষগুলিকেই দেশদ্রোহী বলতে চাইছেন! চমৎকার!!
    মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে আপনার কাছে থেকে আমারা আর একটু মেধা, বিবেচনা এবং সংযত আচরণ আশা করেছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম যে, পরম কল্যাণকারী, প্রজাপালক রাজা "মহিষাসুর"সম্পর্কে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে যে লোকায়ত ইতিহাস রয়েছে তা আপনি জানবেন। রাজা মহিষাসুরের নামে "মহীশুর"রাজ্যের ইতিহাস আপনি শুনে থাকবেন। আপনি শুনে থাকবেন যে এই মহীশুর রাজ্যের মানুষেরা রাজা মহিষাসুরকে ভগবান হিসেবে পূজা করে। আপনার জানা উচিৎ ছিল যে, ভারতের সেন্সাস রিপোর্টে যে সম্প্রদায়গুলির তালিকা আছে সেখানে "অসুর"নামে একটি আদিম জাতি আছে যারা নিজেদের মহিষাসুরের বংশজ বলে দাবী করে। এই অসুর জাতি দেবীর (দুর্গার আসল নাম) মুখ দর্শন করেনা। দুর্গাকে বেশ্যা বলে এবং তাদের রাজার হত্যাকারী মনে করে। এই মানুষেরা ৫ দিন ধরে "দাশাই"পরবের মধ্য দিয়ে তাদের মহান রাজাকে স্মরণ করে। আপনার জানা উচিৎ ছিল যে, এই মহান রাজা মহিষাসুরের প্রচলিত নাম ছিল "হুদূড় দুর্গা"। আর্যরা ষড়যন্ত্র করে দেবী নামক এক বেশ্যার সাথে তাকে বিবাহ দেয়। এই দেবী মহিষাসুরকে সম্ভোগে আচ্ছাদিত করে তাকে খুন করে এবং তার শরীরকেও গোপনে পাচার করে দেয়। আজও দাশাই পরবের পাঁচদিন ধরে আদিবাসীরা ভুয়াং নাচের মাধ্যমে তাদের হারানো রাজাকে খুঁজে বেড়ায়। পুরানে  হুদুড় দুর্গা নামে অসুরকে বধ করার জন্য দেবীর নাম রাখা হ্য় দুর্গা তা আপনার জানা উচিৎ ছিল। আপনার জানা উচিৎ ছিল যে,  আর্যরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে যে সমস্ত মূলভারতীয় রাজাদের পরাজিত করেছিল তারা সকলেই ছিলেন অসুর। আপনার জানা উচিৎ ছিল যে ভারতবর্ষের জনপুঞ্জের ভাষা ছিল অসুর ভাষা। আপনার জানা উচিৎ যে ভারতের সমস্ত লোকসংস্কৃতির উৎসই হল অসুর সংস্কৃতি।
    আসলে আপনাদের দুরভিসন্ধি আরো বেশি দ্বান্দ্বিক। আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, ভারতের মূলনিবাসীদের জ্ঞান চক্ষু খুলতে শুরু করেছে। তারা কেউ আর একলব্য হতে চাইছেনা। বরং শম্বূকের মতই রামরাজ্যের উত্থানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে জীবন দিতেও পিছপা হচ্ছেনা। এক রোহিতের বলিদানে জেগে উঠেছে সহস্র কানাইয়া এবং উমর খলিদেরা। ক্ষুদ্রতার গণ্ডি ভাঙ্গতে ধেয়ে  আসছে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে আলোড়ন তুলছে ছাত্রছাত্রীরা।
    নিশ্চিত ভাবে এটি রামরাজ্য এবং মনুর শাসনের পরিপন্থী। তাই আপনারা শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। ধর্মদ্রোহ এবং দেশদ্রোহের নামে জড়িয়ে দিতে চাইছেন মনুবাদের থেকে মুক্তিকামী প্রজন্মকে। প্রশাসনকে ব্যবহার করে শুরু করেছেন মিথ্যাচার এবং বলপ্রয়োগ। নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্যই সংসদের সর্বোচ্চ কক্ষকে কলুষিত করতে পিছপা হচ্ছেন না। মানব সম্পদ রক্ষা করার পরিবর্তে মানুষকে শ্মশানের চিতায় তোলার ধমকি দিচ্ছেন!
    আমরা আপনার এই অভব্য আচরণে বিভ্রান্ত হলেও হতাশ নই। কেননা আপনি সংসদের একেবারে উচ্চ কক্ষে দাঁড়িয়ে চিনিয়ে দিয়েছেন আপনি কে। আপনার সংগঠন এবং তাদের গোপন দস্তাবেজ কি? আপনি জানিয়ে দিয়েছেন যে আপনার রাজনৈতিক দল বিজেপি এখনও মূলভারতীয় সংস্কৃতিকে নিকৃষ্ট অসুর সংস্কৃতি মনে করে। ৮৫% মূলনিবাসী দলিত বহুজনকে দুষ্কৃতি মনে করে। দুষ্কৃতির বিনাশই আপনাদের কাজ। এই চরম সত্য প্রকাশ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।
    নমস্কারান্তে   
    সদস্য বৃন্দ,
    সচেতন বাংলা ও মূলনিবাসী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ
                                                                                                            
    LETTER TO
    To The President of India Rashtrapati Bhavan New Delhi : 110001
    অদূরদর্শী মানব সম্পদ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির পদত্যাগ চাই
    Saradindu Uddipan started this petition with a single signature, and now has 9 supporters. Start a petition today to change something you care about.

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    Saradindu Uddipan signed this petition
    Palash Biswas
    Kolkata, India


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    রাত দুপুরে আজাদি,ধন্যবাদ জেএনউ!

    বাবাসাহেবের মিশন সমাজ বিপ্লব এবং ভারতীয় সাম্যবাদী আন্দোলনের নবজন্ম,ধন্যবাদ!

    পলাশ বিশ্বাস

    ঋত্বিক ঘটকের মেঘে ঢাকা তারার সেই বিখ্যাত শেষ দৃশ্য ঠিক তখনই মনে পড়ে গেল ,যখন জেল ফেরত জেএনউ ছাত্র সংঘের প্রেসিডেন্ট কানহাইয়া আকাশ বাতাশ কাঁপিয়ে সারেগামার বিলম্বিত লয়ে শ্লোগান তুললেন- লড়েঙ্গে! জিতেঙ্গে!সত্তরের দশকে আমরা যারা ছাত্র আন্দোলন করেছি,তাদের সুরে ছিল গণসঙ্গীত,লোক সংস্কৃতি ও গণনাট্য,পথ নাটিকা!


    কিন্ত প্রথমবার শোনা গেল জয় ভীম কমরেড!

    ফিরে এল বাবাসাহেবের মিশন,নিপাত যাক্ মনুস্মৃতি রাজ!

    ফিরে এল বাবাসাহেবের মিশন,নিপাত যাক্ ব্রাহ্মণ্যবাদ!

    ফিরে এল বাবাসাহেবের মিশন,নিপাত যাক্ মনুবাদ!


    সত্তরের দশকে আমরা যারা ছাত্র আন্দোলন করেছি,তাদের কন্ঠে ছিল না রোহিত ভেমুলা!


    সত্তরের দশকে আমরা যারা ছাত্র আন্দোলন করেছি,তাদের

    কথায বক্তৃতায় ছিল না দলিত পিছড়ে আদিবাসী বহুজন দরিদ্র মূক বারতবাসীর জীবন জীবিকার সমাজ বাস্তব!


    সত্তরের দশকে আমরা যারা ছাত্র আন্দোলন করেছি,তাদের মিছিলের পুরোভাগে ছিল না কোনো বাবাসাহেব!


    তাই ত মনুস্মৃতি দাবি করেছিলেন রোহিত বামুলা ওবিসি!

    আজ দলিত ওবিসি,পিছড়ে,আদিবাসী,বর্ণহিন্দু,সংক্যালঘু ছাত্র যুব সমাজের কোনো পরিচয় নেই!জাতি নেই!ধর্ম নেই!


    সব পরিচয় ছাপিয়ে ভারতের নাগরিকত্ব,ভারতের গণতন্ত্র ও ভারতের সংবিধানকে বাঁচানোর লড়াইয়ে তারা সবাই মাস্টারদা!


    সব পরিচয় ছাপিয়ে ভারতের নাগরিকত্ব,ভারতের গণতন্ত্র ও ভারতের সংবিধানকে বাঁচানোর লড়াইয়ে তারা সবাই সাঁওতাল বিদ্রোহে মুন্ডা বিদ্রোহে সন্যাসী বিদ্রোহে নীল বিদ্রোহে,চুয়াড় বিদ্রোহে,তেভাগায়,তেলেঙ্গানায় একাকার এবং তাঁদের দাবি সব মানুষের স্বাধীনতা,সব মানুষের হক হকুক,সব মানুষের জীবন জীবিকা,জল জঙ্গল জমীন!


    সব পরিচয় ছাপিয়ে ভারতের নাগরিকত্ব,ভারতের গণতন্ত্র ও ভারতের সংবিধানকে বাঁচানোর লড়াইয়ে তারা সবাই শহীদে আজম ভগতসিংহ,চন্দ্রশেখর আজাদ,প্রফুল্ল চাকী,ক্ষুদিরাম বসু,যতীন দাস মাতঙ্গিনী হাজরা বিরসা মুন্ডা সিধো কান্হো!


    মেঘে ঢাকার সেই শেষ দৃশ্যে নীতার সেই হিমাদ্রিশিখর কাঁপানো সারেগামা চিত্কার -দাদা,আমি বাঁচতে চাই!


    জেএনউ থেকে সারা বিশ্ব ছাপিয়ে একই সঙ্গীত মুর্ছনায় বসন্তের আলোড়নে রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থ !


    সঙ্গীতবদ্ধ ছাত্র যুব সমাজের সমাজ বিপ্লবের এই শপথ রাত দুপুরে আজাদি!


    ধন্যবাদ জেএনউ!

    বাবাসাহেবের মিশন সমাজ বিপ্লব এবং ভারতীয় সাম্যবাদী আন্দোলনেন নবজন্ম,ধন্যবাদ!


    নাথুরাম গোডসেকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে রাষ্ট্রনেতা গান্ধীকে বারম্বার হত্যা করার আয়োজনে গান্ধী ফিরে এসেছেন বার বার!


    এই প্রথম বাবাসাহেব ফিরে এলেন!


    নীল সাড়ি পরিহিতা মনুস্মৃতি মা যে সন্তানকে বধ করেছেন,সেই রোহিত ভেমুলার ছবি প্রতিচ্ছবি থেকে ইতিহাস ফিরে এল!এই প্রথম বাবাসাহেব ফিরে এলেন!


    ইতিহাসের বর্তমান অধ্যায়ে প্রবল ভাবে  ফিরে এলেন সেই বাবা সাহেব ডঃ আম্বেডকর  যিনি রাজনীতি শুরু করেছিলেন প্রবলেম অফ রুপি লিখে!


    ফিরে এলেন সেই বাবা সাহেব ডঃ আম্বেডকর  যিনি ওয়ার্কর্স পার্টি গঠন করেছিলেন মেহনতী মানুষের হক হকুক কে লিয়ে!


    সেই বাবা সাহেব ডঃ আম্বেডকর ফিরে এলেন  যিনি শমিক শ্রেণীর অধিকার সুনিশ্চিত করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করার অধিকার,মাতৃত্ব অবকাশের অধিকার ব্রিটিশ সরকারে লেবার মিনিস্টারের ভূমিকায় সুনিশ্চিত করেও ভারতীয় কম্যুনিস্ট আন্দোলনে চিরকালই অছুত থেকে গেলেন এবং সর্বহারা মেহনতী মানুষ,ঔ লাল নীল জনতা ভারত ভাগের আগেই ভাগ হয়ে গেল!


    সমাজ বিপ্লব ও বিপ্লবের মেরুকরণ হল!


    ধন্যবাদ জেএনউ!

    ধন্যবাদ রাত দুপুরে আজাদি!


    ধন্যবাদ সমাজ বিপ্লবের সারেগামা এবং বিপ্লব ও সমাজ বিপ্লব,লাল নীল একাকার হওয়ার বসন্ত!


    নন্দিনী আর একা নয়!

    সুড়ুঙ্গের মুখে নয়,মিছিলের মুখ হয়ে লাখো লাখ নন্দিনীরা জেএনউর ছাত্রীদের মত মশাল হাতে বেরিয়ে পড়েছে অন্ধকারের সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে!


    জয় ভীম কমরেড!

    ফিরে এল বাবাসাহেবের মিশন,নিপাত যাক্ মনুস্মৃতি রাজ!

    ফিরে এল বাবাসাহেবের মিশন,নিপাত যাক্ ব্রাহ্মণ্যবাদ!

    ফিরে এল বাবাসাহেবের মিশন,নিপাত যাক্ মনুবাদ!


    সত্তরের দশকেও লাল ঝান্ডা ছিল,কিন্তু নীল সমুদ্রের দেখা মেলেনি!মনুস্মৃতি রাজের পাযদল বাহিনী হয়ে  ব্রাহ্মণ্যবাদের জাদু মহলে বন্দী চিলেন বাবাসাহেব!


    সত্তরের দশকে আমরা রোহিত ভেমুলার মুখ চিনতাম না! সত্তরের দশকে আমরা বাবাসাহেবের মুখ চিনতাম না!


    সত্তরের দশকে নন্দিনী সুড়ুঙ্গের মুখেই থমকে থেকে নীরা হয়ে গিয়েচিল,এবং আমরা তার হাত ধরে থেকেছি,তার ভালোবাসার আলোকে হাতিয়ার করে অন্ধকারের সাম্রাজ্যকে আমরা আক্রমণ করতে পারিনি!


    রাত দুপুরে আমরা সরাসরি সেই বহুপ্রতীক্ষিত শ্লোগান শুনেছি বলে আমার মনে নেই- পুরুষতন্ত্র নিপাত যাক্!


    মনুস্মৃতি শাসনে শুদ্র দেবদাসী সেক্সস্লেভ হয়ে যাওয়া কন্ডোম গণনা অভিযানের শিকার স্রীর জন্যআজাদির শ্লোগান কিন্তি সোচ্চার কন্ঠে খোলা তরওয়ারির মত রাতের অন্ধকার চিরে আলোর ফোয়ারা হয়ে ঝলছে উঠে চিত্কার করেছে বাববার স্ত্রী স্বাধীনতাও চাই!


    সমাজ বিপ্লবের,বিপ্লেবের সিংহ গর্জনে মেকি সিংহদের হারিয়ে যাওযার সময়ের মুখোমুখি আমরা!


    হাজারো বছরের আমদের প্রজন্মের পর প্রজন্মের রক্তধারার মিলনে যে মহামানবের সাগর হয়ে গেছে বারতবর্ষ,তার সিংহ গর্জনে কেঁপে উঠেছে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারি!


    ভারত সে নেহি,ভারত মে আজাদি চাহিয়ে!

    সেই আজাদিতে জাতি ধর্ম ভাষা লিঙ্গ নিরপেক্ষ সমস্তভারতবাসীর আজাদির আকাঙ্খার প্রতিধ্বনি!


    সেই আজাদির শ্লোগানে মুকম্মল ভারতবর্ষ.যার নীল লাল নক্শায়,মানববন্ধনে ভারতবর্ষের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য!


    জয় ভীম কমরেড!

    ফিরে এল বাবাসাহেবের মিশন,নিপাত যাক্ মনুস্মৃতি রাজ!

    ফিরে এল বাবাসাহেবের মিশন,নিপাত যাক্ ব্রাহ্মণ্যবাদ!

    ফিরে এল বাবাসাহেবের মিশন,নিপাত যাক্ মনুবাদ!


    দেশদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল জেএনইউয়ের ছাত্র সংসদ সভাপতি কানহাইয়া কুমারকে।


    বৃহস্পতিবার শর্তসাপেক্ষে আদালতের নির্দেশে মুক্তি পেয়েই ফের জেএনইউয়ের ফিরে গেলেন তিনি। আর একইসঙ্গে ক্যাম্পাসে ফিরেই মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় ক্ষোভ উগরে দিলেন কানহাইয়া কুমার। জানালেন, ভারত থেকে নয়, ভারতের মধ্যে থেকেই আজাদি চান তারা। আর আগামী দিনেও আজাদির জন্যই লড়ে যাবেন।


    সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা, জাতপাতের বিভেদ থেকে তারা আজাদি চাইছেন। একইসঙ্গে মোদী সরকারকেও তীব্র কটাক্ষে ভরিয়ে দিয়েছেন কানহাইয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করে তাঁর উক্তি, বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধার করে দেশের নাগরিকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি মোদীজি দিয়েছিলেন তা এখনও কানে বাজছে। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে অন্যদিকে নজর ঘোরাতেই নানাকিছু করতে চাইছে মোদী সরকার।


    প্রসঙ্গত, ১২ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতারির পরে গত বুধবার কানহাইয়াকে ছয় মাসের জামিন দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি প্রতিভা রানির নেতৃত্বে এই রায় দেওয়া দেয়। এরপরে বৃহস্পতিবার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা জেএনইউয়ে ফিরে যান কানহাইয়া কুমার।


    অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়য়ের (জেএনইউ) ছাত্র নেতা কানহাইয়া কুমার। দিল্লির তিহার জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে বৃহস্পতিবার রাত ১০ টা ২০ মিনিটে জেএনইউ ক্যম্পাসে বক্তব্য রাখেন কানহাইয়া কুমার। ছাত্র-ছাত্রীদের বিপুল উল্লাসের মধ্যে ৪০ মিনিট ধরে বক্তব্য রাখার সময় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

    প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ করে কানহাইয়া বলেন, 'দেশে যা হচ্ছে তা বিপজ্জনক প্রবণতা। আপনি মিথ্যাকে মিথ্যা করতে পারেন কিন্তু সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করতে পারবেন না।'

    তিনি বিজেপি এবং আরএসএস-এর উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমাদের আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত। এই আন্দোলনকে তোমরা দাবিয়ে রাখতে পারবে না। তোমরা যতই আমাদের চাপা দেয়ার চেষ্টা করবে, আমরা ততই শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াব।'

    তিনি বলেন, 'অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেএনইউ সবসময় তার আওয়াজ তুলেছে। ভবিষ্যতেও তা করতে থাকবে। জেএনইউয়ের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে হামলা করা হয়েছে। আমরা ভারত থেকে আজাদি নয়, ভারতে আজাদি দাবি করেছি।'তিনি তিহার জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে আরএসএস থেকে আজাদি, ক্ষুধা থেকে আজাদি, জাতিবাদ, মনুবাদ থেকে আজাদি প্রসঙ্গে স্লোগান তোলেন।

    বিজেপি'র ছাত্র শাখা এবিভিপি প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা এবিভিপিকে বিরোধী দল হিসেবে মনে করে থাকি, শত্রু হিসেবে নয়।'

    প্রধানমন্ত্রীর কালো টাকা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে কানহাইয়া বলেন, আজ পর্যন্ত কালো টাকা ফিরে আসেনি। এছাড়াও বিভিন্ন ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন কানহাইয়া।

    কানহাইয়া বলেন, জেএনইউ সম্পর্কে পুরো পরিকল্পনা নাগপুর (আরএসএসের সদর দফতর) থেকে করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদিজি 'মন কি বাত'মনের কথা বলে থাকেন কিন্তু শোনেন না কিছু।

    তিনি বলেন, 'দেশে জনবিরোধী সরকার রয়েছে। এই সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে সাইবার সেলের পক্ষ থেকে বিকৃত ভিডিও দেখানো হবে। এটা মনে রাখতে হবে তাদের মতাদর্শ দেশের ৬৯ শতাংশ মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা কেবল ৩১ শতাংশ লোক।

    জেএনইউ ছাত্র সংঘের প্রেসিডেন্ট কানহাইয়া কুমারকে দেশদ্রোহের অভিযোগে গত ১২ ফেব্রুয়ারি পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। এ নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হওয়ার পরে বুধবার তিনি দিল্লি হাইকোর্ট থেকে ৬ মাসের জন্য শর্তসাপেক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পান। দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট থেকে সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে অবশেষে দিল্লির তিহার জেল থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুক্তি পান কানহাইয়া কুমার। তাকে নিয়ে কার্যত গভীর রাত পর্যন্ত উৎসব চলে জেএনইউ ক্যাম্পাসে। তার গ্রামের বাড়িতেও শুরু হয় আনন্দ উল্লাস।#


    রাত দুপুরে আজাদি,ধন্যবাদ জেএনউ!

    বাবাসাহেবের মিশন সমাজ বিপ্লব এবং ভারতীয় সাম্যবাদী আন্দোলনের নবজন্ম,ধন্যবাদ!


    জয় ভীম কমরেড!

    ফিরে এল বাবাসাহেবের মিশন,নিপাত যাক্ মনুস্মৃতি রাজ!

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    ফিরে এল বাবাসাহেবের মিশন,নিপাত যাক্ মনুবাদ!





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    #GKPILLAIEXPOSED अपराधियों को बचाने के लिए दूर से निशाना

    हेडली का बयान वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के द्वारा हो




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    breaking News hastakshep
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    BORDER FORCE DISCOVERS TUNNEL FROM PAKISTAN TO INDIA

    Border force discovers tunnel from Pakistan to India Jammu, Mar
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    Comrade Kanhaiya Kumar Gets Bail
    आजकल

    नरेन्द्र मोदी, कन्हैया के सामने बौने लग रहे हो

    मोदी, तुमने छात्रों की ललकार और प्रतिवाद को नहीं
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    Comrade Kanhaiya Kumar Gets Bail
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    INDIA: BAIL-ORDER FOR BAILED STUDENT LEADER WORRISOME

    Mr. Kanhaiya Kumar, President of Jawaharlal Nehru University Students Union (JNUSU),
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    Comrade Kanhaiya Kumar Gets Bail
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    FULL VIDEO : KANHAIYA SPEAKING IN JNU AFTER RELEASE

    Full Video: Kanhaiya Speaking in JNU After Release
    कल लिखा था. एक भाषण
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    Breaking News Hastakshep
    NEWS

    HOMAGE TO COMRADE ASHOK GHOSH

    Freedom fighter and West Bengal's senior most Left leader, Ashok Ghosh, who was
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    Om Thanvi
    देश

    कन्हैया प्रकरण : न्यायपालिका अब भी संभावना है – ओम थानवी

    नई दिल्ली। राजद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र
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    मायावती
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    WOULD HAVE PUT KATHERIA BEHIND BARS : MAYAWATI

    Would have put Katheria behind bars : Mayawati New Delhi,
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    Breaking news Hastakshep-1
    देश

    इशरत की पूर्वनियोजित हत्या की गई- सतीश वर्मा (देखें वीडियो)

    सतीश वर्मा ने तोड़ी चुप्पी-इशरत जहां आईबी का
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    breaking News hastakshep
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    RVS MANI'S ALLEGATIONS ARE BASELESS: FORMER SIT CHIEF

    Guwahati, Mar 03 (ANI): Former SIT chief Satish Verma termed
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    Views on news hastakshep
    मुद्दा

    देशभक्ति की महामारी- गली के गुंडे सबसे बड़े देशभक्त हो गए

    सैमुअल जॉनसन ने लगभग दो सदी पहले
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    Rihai Manch
    देश

    इशरत के हत्यारों को बचाने के लिए सुनियोजित तरीके से दिलवाए जा रहे हैं झूठे बयान – रिहाई मंच

    Kanhaiya back, granted Bail, Rulers exposed
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    Rahul Gandhi,
    देश

    ब्लैकमनी को व्हाइट करने के लिए सरकार की फेयर एंड लवली योजना : राहुल गांधी

    आप बताओ सावरकर
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    देहरागून में जनसभा को संबोधित करते राहुल गांधी
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    MODI USED 'FAIR AND LOVELY SCHEME' TO CONVERT BLACK MONEY INTO WHITE – RAHUL

    New Delhi,2 Mar. Taking
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    Anand Teltumbde is a writer and activist with the Committee for the Protection of Democratic Rights, Mumbai.
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    ASATYAMEVA JAYATE: LONG LIVE JOSEPH GOEBBELS

    Asatyameva Jayate Long Live Joseph Goebbels "If you tell a lie big




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    Digvijay Singh
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    #OMG #ISHRATJAHAN वाले जी के पिल्लई साहब आजकल अडानी के साथ हैं!

    #OMG #IshratJahan वाले जी के पिल्लई
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    Breaking News Hastakshep
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    आतंकवाद पर कर्नाटक भाजपा सांसद अनंत हेगड़े के विवादित बोल

    नई दिल्ली। विवादित बोल बोलकर सुर्खियां बटोरना भाजपा
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    Sandhya Navodita
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    अच्छे दिनों का बजट-बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा निकालें तो सरकार जी को गुंडा टैक्स दें !

    भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
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    वाम दल 'लोकतंत्र बचाओ'आंदोलन चलाएंगे

    'लोकतंत्र बचाओ' आंदोलन सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार राजेश जोशी
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    The Union Minister for Road Transport & Highways and Shipping, Shri Nitin Jairam Gadkari addressing at the inauguration of two days National Conference on Regeneration of Rivers, in New Delhi on June 13, 2014.
    ENGLISH

    UPA REGIME WAS 'ANTI-NATIONAL' : NITIN GADKARI

    Bharatiya Janata Party (BJP) on Wednesday remained firm on its allegation
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    FASHION DESIGNER GOES MISSING IN NOIDA

    Fashion designer goes missing in Noida Noida (UP), Mar 02 (ANI): Weeks
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    आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट
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    आम नागरिकों के हितों पर हमला और कारपोरेट हितों की सेवा ही बजट 2016 की अंर्तवस्तु

    कारपोरेट पर
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    Purushottam Agrawal
    देश

    जेएनयू को बंद करने की मांग करने वाले बेवकूफ नहीं बहुत समझदार हैं, जानिए क्यों 

    नई दिल्ली। जेएनयू
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    Rajendra Sharma, राजेंद्र शर्मा, लेखक वरिष्ठ पत्रकार व हस्तक्षेप के सम्मानित स्तंभकार हैं।
    आजकल

    संघ परिवार की माता, कम से कम रोहितों और कन्हैयाओं के लिए तो विमाता ही हैं

    माता या
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    Breaking News Hastakshep
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    MANUSMRITI TO BE PROJECTED AS UP CM !

    It would be rather an interesting chemistry of political war
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    Breaking news Hastakshep-1
    ENGLISH

    UNION BUDGET-GOVERNMENT RUNNING AWAY FROM RESPONSIBILITY: PUSHING FARMERS ON EDGES

    Union budget – Overlooked the need of majority
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    Breaking News Hastakshep
    देश

    मोदी सरकार का बजट आम जनता के साथ धोखा : प्रो. भीमसिंह

    बजट पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला
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    Health & Fitness
    स्वास्थ्य

    बढ़ता हृदय रोग का खतरा, लाएं जीवनशैली में बदलाव

     हाइपरटेंशन के कारण उच्च रक्तचाप हृदय की सामान्य गतिविधियों
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    Anant Prakash Narayan
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    मेरी माँ नहीं रो रही हैं, बस थोड़ी चिन्तित हैं लेकिन फिर भी बोले जा रही हैं कि मोदी से लड़ते रहना, डरना मत

    India has given all Pathankot attack evidence
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    Breaking news Hastakshep-1
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    KERRY SAYS SYRIA REFUGEE CRISIS IS A GLOBAL ISSUE (NEWS VIDEO)

    U.S. Secretary of State John Kerry said
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    Shamsul Islam is well-known political scientist. He is associate Professor, Department of Political Science, Satyawati College, University of Delhi. He is respected columnist of hastakshep.com
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    NOBODY CAN BEAT BJP/RSS IN HYPOCRISY.-FAKE 'NATIONALISM' OF MODI REGIME.

    Fake 'nationalism' of Modi regime RSS wants saffron
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    MODI GOVT. BUDGET A FRAUD ON WRETCHED OF THE EARTH

    Prof.Bhim Singh said that the present government functionaries
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    Ram Puniyani
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    UNDERMINING DEMOCRACY – STIFLING ACADEMIC INSTITUTIONS

    State Repression of JNUSU and unleashing of street Violence On the back
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    मुक्त बाजार का जहरीला बजट बुलेट, जो हर भारतीय नागरिक को खेत बना देगा

    डाउ कैमिकल्स के वकील
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    Breaking news Hastakshep-1
    देश

    पत्रकारों को बजट की कापी नहीं दी गयी – भूतो न भविष्यति

    मोदी सरकार आने के बाद पत्रकारिता




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    CJI T S Thakur
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    मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर का
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    कैच न्यूज़ की संपादक शोमा चौधरी बर्खास्त

    नई दिल्ली। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में हिंदी-अंग्रेजी के वेब पोर्टल "कैच"
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    Kanhaiya Kumar, जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार
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    दिल्ली पुलिस ने सच कुबूला, उच्च न्यायालय को बताया कन्हैया के विरुद्ध सुबूत नहीं

    नई दिल्ली। ट्विटर पर
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    Dr. Manmohan Singhg on #UNIONBUDGET2016
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    #UNIONBUDGET2016 किसानों की आय 5 साल में दोगुनी करना असंभव : डॉ. मनमोहन सिंह

    नई दिल्ली। प्रतिष्ठित पूंजीवादी
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    Arun jaitley
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    #UNIONBUDGET2016 – सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेगी !

    एकीकृत कृषि विपणन ई-प्‍लेटफॉर्म इस वर्ष 14
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    Bharat Dogra is a freelance journalist, author, researcher, activist, all clubbed into one. Dogra has contributed about 6,000 articles and reports in English and Hindi in various newspapers and journals, mainly on development, environment, human rights and social reform issues. He has also published nearly 250 books and booklets on topics of his interest.
    देश

    सामाजिक व पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए भारत डोगरा जी के विषय में एक अत्यावश्यक सूचना

    भारत डोगरा जी
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    CPI(M)
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    #UNIONBUDGET2016 – गरीब जनता के खिलाफ 'संघ-भाजपा-कार्पोरेटों का युद्ध '

    #UnionBudget2016 ढपोरशंखी वादों और दावों के साथ
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    मोदी राज में असुरक्षित हैं मुसलमान - शाहिद रफी (मोहम्मद रफी के पुत्र)
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    मोहम्मद रफी के पुत्र शाहिद रफी बोले मोदी राज में असुरक्षित हैं मुसलमान

    आगरा, 28 फरवरी। प्रसिद्ध गायक
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    Pritpal Kaur. Masters in Physics and Education, Pritpal Kaur started her journey into the world or words sometime around 1992-93. While working as casual announcer at AIR her short stories were published in Delhi press magazines and Hans. As she grdauated to television, she reported for the newsmagazine 'Parakh' telecast on Doordarshan. Later she joined NDTV as a full time correspondent, where she worked in the newsroom for close to six years before she left in 2002 for personal reasons.Her novel 'half moon' was published in the year 2012.
    ENGLISH

    SCARY HEADLINES. WE AS AS SOCIETY HAVE FAILED TO PROTECT WOMAN'S DIGNITY

    PritPal Kaur This morning as I
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    PROF. CHAMAN LAL #STANDWITHJNU, RETURNS MHRD AWARD TO PROTEST ATTACK ON JNU

    New Delhi. To protest against attack
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    Breaking news Hastakshep-1
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    OFFER TRUTH AND HOPE, NOT DRAMA : FACULTY OF UNIVERSITY OF HYDERABAD TO SMRITI IRANI

    The following is
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    कपास किसानों ने नागपुर संघ कार्यालय के समक्ष दिया धरना, सैकड़ों किसान गिरफ्तार
    महाराष्ट्र

    कपास किसानों का नागपुर संघ कार्यालय पर धरना, सैकड़ों गिरफ्तार

    सुनील टालाटुले को गिरफ्तार करे सरकार- अविनाश काकड़े,
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    JNU STUDENTS DON'T DANCE NAKED, IT IS THE EMPEROR WHO DOESN'T HAVE CLOTHES"

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    breaking News hastakshep
    देश

    सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों को देशद्रोही कहने वाले ही देश के असल गद्दार

    गोडसेवादी विचारधारा
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    Framed as a terrorist, 'फ्रेम्ड एज अ टेररिस्ट' नामक इस पुस्तक की सह लेखिका नन्दिता हक्सर हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता भी हैं
    देश

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    क्या स्मृति ईरानी का बयान ही सरकार का बयान है ?

    गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नाम एक खुला
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    Romila Thapar
    देश

    जेएनयू को कोई धक्का नहीं, क्योंकि देश में इसके लिए बौद्धिक समर्थन-रोमिला थापर

    नयी दिल्ली, 28 फरवरी। मशहूर
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    Tanveer Jafri, तनवीर जाफ़री
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    अंधेरे में लोकतंत्र का 'चौथा स्तंभ' ?- गोया पत्रकार नहीं थानेदार हों

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    लखनऊ। भारतीय जन नाट्य संघ – इप्टा ने राष्ट्रवाद के नाम
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    Breaking News Hastakshep
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    JNUSU CONDEMNS SANGHI ATTACKS ON PROFESSORS

    JNUSU Condemns Sanghi attacks on Professors in Allahabad, Lucknow, Gwalior and other
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    Prof. Bhim Singh extends solidarity with AMU, Urges Parliament to ensure its Minority Status
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    PROF. BHIM SINGH EXTENDS SOLIDARITY WITH AMU, URGES PARLIAMENT TO ENSURE ITS MINORITY STATUS

    NPP Supremo Prof. Bhim



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    LET ME SPEAK HUMAN!

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    कन्हैया पर तिहाड़ में हमले की आशंका, 24×7 SURVEILLANCE में आइसोलेशन में रखा गया

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    अदालत में हमला राजनीति प्रेरित : कन्हैया कुमार #KANHAIYAONCAMERA

    #KanhaiyaOnCamera Kanhaiya Kumar nails police inaction during Patiala House
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    पलाश विश्वास । लेखक वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आंदोलनकर्मी हैं । आजीवन संघर्षरत रहना और दुर्बलतम की आवाज बनना ही पलाश विश्वास का परिचय है। हिंदी में पत्रकारिता करते हैं, अंग्रेजी के लोकप्रिय ब्लॉगर हैं।
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    WOULD DR UDIT RAJ BE CHARGED WITH SEDITION AS HE OPENLY ANNOUNCES HE CONSIDERS MAHISHASUR AS MARTYR?

    I
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    S R Darapuri
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    दुर्गा पूजा और महिषासुर

    इस समय एक बार फिर जेएनयू में दुर्गा पूजा की अनुमति दिए जाने तथा
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    डॉ. प्रेम सिंह, लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक और सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव हैं। फिलहाल Center of Eastern Languages and Cultures Dept. of Indology Sofia University Sofia Bulgaria में विजिटिंग प्रोफेसर हैं।
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    घिर गई है भारत माता- ये भी तो मादरे हिंद की बेटी है!

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    रोहित वेमुला के परिवार ने स्मृति ईरानी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया

    नई दिल्ली। रोहित
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    यह जानना जरूरी है कि 1966 में भारत सरकार के
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    पलाश विश्वास । लेखक वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आंदोलनकर्मी हैं । आजीवन संघर्षरत रहना और दुर्बलतम की आवाज बनना ही पलाश विश्वास का परिचय है। हिंदी में पत्रकारिता करते हैं, अंग्रेजी के लोकप्रिय ब्लॉगर हैं।
    बहस

    फर्जी राष्ट्रवाद नहीं चलेगा, जो भारत माता का अपमान करेगा उस सत्ता का विरोध किया जाएगा

    वैशाली की
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    अरुण तिवारी, लेखक प्रकृति एवम् लोकतांत्रिक मसलों से संबद्ध वरिष्ठ पत्रकार एवम् सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
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    जमुना जी को दरद न जाने कोय

    हकीकत यह है कि मेट्रो, खेलगांव, अक्षरधाम सरीखे निर्माण दिल्लीवासियों की
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    Radhika,Mother of Rohith Vemula
    बहस

    कैसा है आपका लोकतंत्र जो माँओं की आँखों में आँसू लाने का काम कर रहा है?

    फ़ाँसी की
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    ताराचंद्र त्रिपाठी, लेखक उत्तराखंड के प्रख्यात अध्यापक हैं जो हिंदी पढ़ाते रहे औऐर शोध इतिहास का कराते रहे। वे सेवानिवृत्ति के बाद भी 40-45 साल पुराने छात्रों के कान अब भी उमेठते रहते हैं। वे देश बनाने के लिए शिक्षा का मिशन चलाते रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल के शिक्षक बतौर उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में सक्रिय लोग उनके छात्र रहे हैं। अब वे हल्द्वानी में बस गए हैं और वहीं से अपने छात्रों को शिक्षित करते रहते हैं।
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    इस्लामिक स्टेट की तर्ज पर हिन्दू स्टेट उभरता दिख रहा

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    सोशल मीडिया पर छा गए सपा सांसद जावेद अली खान, शेयर हो रहा है ये भाषण

    नई दिल्ली।
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    Capt. Sunita Williams, NASA Astronaut at an interactive session on women empowerment on the theme 'Women's Empowerment through STEM (Science, technology, engineering and mathematics) Education' organized by FICCI Ladies Organisation (FLO).
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    CONFIDENCE, PERSEVERANCE, PERSISTENCE AND KNOWLEDGE ARE THE PILLARS OF SUCCESS – SUNITA WILLIAMS

    Confidence, perseverance, persistence and knowledge
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    portarit of two men Abdul Sattar Edhi and Osama Bin Laden by Amina Ansari
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    AMINA ANSARI-AN ARTIST'S PORTRAIT OF A COUNTRY ON CROSSROADS

    Amina Ansari An artist's portrait of a country on
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    रवीश कुमार
    आपकी नज़र

    क्या राष्ट्रवाद के नाम पर हम अपनी आज़ादी लंपट तत्वों के पास गिरवी रख सकते हैं ?

    यहाँ
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    breaking News hastakshep
    देश

    इलाहाबाद में वामपंथियों पर संघी वकीलों ने पुलिस के संरक्षण में किया हमला

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    मध्य प्रदेश/ छत्तीसगढ़

    रेल बजट पर बोली माकपा : वादे हैं, वादों का क्या…

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    अरुण तिवारी, लेखक प्रकृति एवम् लोकतांत्रिक मसलों से संबद्ध वरिष्ठ पत्रकार एवम् सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
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    यमुना को आर्ट ऑफ लिविंग की हिंसा से बचायें

    आर्ट ऑफ लिविंग बनाम यमुना प्रकरण : अगर वह
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    News Khabren Dunia Bhar ki hastakshep
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  • 03/05/16--03:54: ना, आजादी कोई अधूरी लावारिश चीख नहीं है! मनुस्मृति राज के खिलाफ,मनुवाद के खिलाफ,जाति के खिलाफ,रंगभेदी नस्लभेद के खिलाफ,मजहबी सियासत और सियासती मजहब के खिलाफ,मुक्त बाजार के खिलाफ लड़ाई चंद नारों का सैलाब भी नहीं है। यह एक लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई की पहली शर्त है कि किसी शख्सियत या किसी पहचान के दायरे में कैद होकर बखरे ना यह आंदोलन। 'धूप में जब भी जले हैं पांव सीना तन गया है, और आदमकद हमारा जिस्म लोहा बना गया है'जो रोहित वेमुला है वही फिर कन्हैया है। जो लाल है ,वही फिर नील है। वे लोग कौन है जो रोहित से कन्हैया को और कन्हैया से रोहित को अलग कर रहे हैं? वे लोग कौन ही जो सियासत के दलदल में कन्हैया के साथ साथ पूरे आंदोलन को जमंदोज करने की साजिशें रच रहे हैं? पलाश विश्वास
  • ना, आजादी कोई अधूरी लावारिश चीख नहीं है!
    मनुस्मृति राज के खिलाफ,मनुवाद के खिलाफ,जाति के खिलाफ,रंगभेदी नस्लभेद के खिलाफ,मजहबी सियासत और सियासती मजहब के खिलाफ,मुक्त बाजार के खिलाफ लड़ाई चंद नारों का सैलाब भी नहीं है।
    यह एक लंबी लड़ाई है।
    इस लड़ाई की पहली शर्त है कि किसी शख्सियत या किसी पहचान के दायरे में कैद होकर बखरे ना यह आंदोलन।
    'धूप में जब भी जले हैं पांव सीना तन गया है, और आदमकद हमारा जिस्म लोहा बना गया है'
    जो रोहित वेमुला है वही फिर कन्हैया है।
    जो लाल है ,वही फिर नील है।
    वे लोग कौन है जो रोहित से कन्हैया को और कन्हैया से रोहित को अलग कर रहे हैं?
    वे लोग कौन ही जो सियासत के दलदल में कन्हैया के साथ साथ पूरे आंदोलन को जमंदोज करने की साजिशें रच रहे हैं?
    पलाश विश्वास
    बेहद डरा हुआ हूं कि अंजाम से पहुचने से पहले छात्रों और युनवाओं की पहल फिर सियासत के दलदल में जमींदोज होने का खतरा है।
    आंदोलन का कोई चेहरा नहीं होता।आंदोलन के मुद्दे होते हैं।
    मुद्दा सामाजिक यथार्थ का है।
    मुद्दा इंसनियत औक कायनात का है।
    मुद्दा जल जमीन जंगल का है।
    मुद्दा खेत खलिहान का है।
    मुद्दा कटे हुए हाथों का है।
    मुद्दा कटी हुआ जुबान और कटे हुए दिलोदिमाग का है।
    मुद्दा वजूद का है।
    मुद्दा मुल्क का भी है।
    मुद्दा जम्हूरियत का भी है।
    मुद्दा कायदे कानून का भी है।
    मनुस्मृति राज के खिलाफ,मनुवाद के खिलाफ,जाति के खिलाफ,रंगभेदी नस्लभेद के खिलाफ,मजहबी सियासत और सियासती मजहब के खिलाफ,मुक्त बाजार के खिलाफ लड़ाई चंद नारों का सैलाब भी नहीं है।
    ना आजादी कोई अधूरी लावारिश चीख है।
    यह एक लंबी लड़ाई है।
    इस लड़ाई की पहली शर्त है कि किसी शख्सियत या किसी पहचान के दायरे में कैद होकर बखरे ना यह आंदोलन।
    हम गौर से सुन रहे थे जब रोहित वेमुला के नाम पहचान के तमाम तिसलिस्म किरचों के मानिंद ढहने लगे थे।
    अब उसी पहचान की सियासत को कौन लोग जिंदा करने लगे हैं।बदलाव की सारी लड़ाई को कन्हैया की शख्सियत में कैद करके कौन लोग उसके भूमिहार होने के सवाल उठाकर छात्रों और युवाओं को फिर जाति और मजहब में बांटने की सियासत कर रहे हैं।
    हमें कन्हैया से कोई शिकायत नहीं है।
    उसकी समझ के हम कायल हैं।
    उसकी परिपक्वता के हम कायल है।
    हम सिर्फ कन्हैया को देख नहीं रहे हैं।
    न हम सिर्फ जेएनयू को देख रहे हैं।
    हम इस नई पीढ़ी के हर चेहरे के मुखातिब है।
    हम उस हर आंख के दीवाने हैं जो बदलाव के ख्वाबों से गहरी नीली झील है।
    हम हर उस चेहरे में रोहित वेमुला को देख रहे हैं।
    हम उस हर नीली झील की गहराइयों से कन्हैया की आवाज सुन रहे हैं।
    बदलाव की इस प्रतिबद्ध जुझारु नईकी फौज से कौन है जो उसके सिपाहसालार को अलहदा करने के लिए भूमिहार भूमिहार की आवाज दे रहा है।
    जो रोहित वेमुला है वही फिर कन्हैया है।
    जो लाल है ,वही फिर नील है।
    वे लोग कौन है जो रोहित से कन्हैया को और कन्हैया से रोहित को अलग कर रहे हैं?
    वे लोग कौन ही जो सियासत के दलदल में कन्हैया के साथ साथ पूरे आंदोलन को जमंदोज करने की साजिशें रच रहे हैं?
    सवाल फिर वहीं है कि अचानक जिंदा हो गये बाबा साहेब डा.अंबेडकर और उनके जाति उन्मूलन के मिशन से असल में क्या सिर्फ आरएसएस परेशान है
    सवाल फिर वहीं है कि लाल और नीली जनता अलग अलग क्यों है
    सवाल फिर वही है कि हम एक दूसरे के खिलाफ हर बार क्यों लामबंद हो जाते हैं और हर बार क्यों सियासत जीत जाती है और आंदोलन बिखर जाते हैं।
    हम आंदोलनों का इतिहास भूगोल जानते रहे हैं।
    हम आंदोलनों का चेहरा बनकर सियासत में दफन हो जाने का सिलसिला भी जानते हैं।
    हम फिर वही दोहराव देख रहे हैं।
    हम फिर डर रहे हैं।
    मुद्दे गायब होते जा रहे हैं।
    चेहरे रोशन होते जा रहे हैं।
    हम डरते हुए देख रहे हैं कि मुल्क गायब होता जा रहा है और सियासत कयामत बन कर कायनात पर कहर बरपाने को तैयार।
    हम डरते हुए देख रहे हैं कि अंधेरे के अचूक हथियार हमारे बच्चों के दरम्यान फिर वहीं दीवारे खड़े करने लगे हैं जिन दीवारों से टकरा कर हर बार हमारे ख्वाब किरचों में बिखरते रहे हैं।
    अंधेरे के जो हथियार हैं अचूक,उन्हें भी पहचानने की जरुरत है।
    जमीन पकी हुई है।
    जमीन के भीतर ही भीतर ख्वाबों के ज्वालामुखी हजारों हजार दहकने लगे हैं।
    वह भूमिगत आग मुहानों के बेहद करीब है,जो इंसानियत और कायनात पर छाये एंधेरे को खाक कर देगी।
    हूबहू वैसा ही हो रहा है,जैसा हमने अबतक बार बार देखा है।
    बदलाव के हालात बनते नजर आते हैं और सत्ता की सियासत करवटें बदलकर ऐसा पलटवार करती है कि सारा कुछ गुड़गोबर कर देती है और अपने तिलिस्म को और मजबूत बना लेती है।
    हर बार बदलाव के सिपाहसालार सत्ता और सियासत के पहरे दार बना दिये जाते हैं।
    जेल से छूटने के बाद जेएनयू लौटकर कन्हैया ने जो कुछ कहा वह इतिहास में दर्ज है और लाइव है।
    अभी अभी राजदीप सरदेसाई के मुखातिब जिस सुलझे तरीके से कन्हैया ने तमाम सवालों के जवाब दिये और रोहित वेमुला और बाबासाहेब अंबेडकर के जाति उन्मूलन के एजंडे के तहत सामाजिक न्याय और समता,कानून के राज,लोकतंत्र,जल जंगल जमीन,संविधान की प्रस्तावना पर उनने जिस तरह फोकस बानाते हुए सहिष्णुता और संवाद,विमर्श और विवेक पर फोकस बनाये रखा और छात्र आंदोलन की विरासत को चिन्हित किया तो समझ में आने वाली बात है कि क्यों यह दुनिया उसे या तो महानायक या फिर खलनायक बनाने पर आमादा है।
    गनीमत है कि कमसकम हमारे बच्चों का दिलोदिमाग साफ है और वे जाति पहचान को तोड़ने में कामयाब है।
    फिरभी खतरा है।
    देशद्रोह और ओबीसी विमर्श अब भूमिहार विमर्श में तब्दील होकर सत्ता,सत्तावर्ग,मुक्त बाजार और मनुस्मृति के तिलिस्म को बनाये रखने की नई कवायद है।
    इतिहास की वस्तुनिष्ठ व्याख्या के साथ समय की चुनौतियों के मुकाबले की लंबी लड़ाई में व्यक्ति नहीं,समाज खास है।
    देखिये कितने सहिष्णु हैं ये #भाजपाई.. #JNU के #कन्हैया_कुमार की जीभ काटने वाले को बदायूं के भाजपा नेता ने 5 लाख रूपये का इनाम देने की घोषणा की.. इनसे#असहमति इन्हें कत्तई बर्दाश्त नहीं.. #भाजपाऔर #नमो का विरोध अपमान मानते हैं यह लोग.. मार पीट करेंगे.. अंग भंग करेंगे.. वीडियो डॉक्टरड करेंगे.. कुछ भी करेंगे पर विरोधी मिटा देंगे..
    उनकी इस असहिष्णुता का जवाब हर हाल मे हमारे पास है।
    वे हमें कलबुर्गी बना दें या दाबोलकर या पनसारे,फर्क नहीं पड़ता।
    इसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं।
    हमारे मित्र मशहूर पत्रकार उर्मिलेश ने लिखा हैःकन्हैया तो फौलादी है ही. टीवी पर कल रात उसके पिता जी, जो किसी बीमारी से तकलीफ में भी हैं, की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक आये. ये आंसू खुशी और गव॓ के थे. आपने सुना कि नहीं, अत्यंत साधारण घर में पैदा हुए कन्हैया के बीमार पिता ने कल क्या कहा? उन्होेंने कहा, मेरे बेटे को वो लोग देशद्रोही बताने की साजिश कर रहे हैं, जो देश की आजादी की लड़ाई में कहीं थे ही नहीं, जिन्होंने समाज को सिफ॓ बांटने का काम किया है. सांप्रदायिक और दंगाई मानसिकता के ऐसे ही तत्वों ने गांधी जी की हत्या की थी. मुझे कन्हैया पर गव॓ है. मुझे यहां भाई रमेश रंजक की दो लाइनें याद आ रही हैं: 'धूप में जब भी जले हैं पांव सीना तन गया है, और आदमकद हमारा जिस्म लोहा बना गया है' . जय कन्हैया, जय Jnu, जय भारत, रोहित वेमुला की लड़ाई जिन्दाबाद!
    खतरा आरएसएस से उतना नहीं है जितना कि िस पहचान की सियासत में लाल को नीले से और नीले से लाल को अलग करने की हमारी फितरत से है।इस अलगाव की कोख में है बिखराव जो भूमिहार कन्हैया को रोहित बन जाने से बौखला रहा है।
    सबसे बड़ा खतरा यही है।
    मसलनः
    काश! कन्हैया एक बार कह देता, दबी-दबी सी आवाज में ही कह देता कि मेरी जाति#भूमिहार हैऔर मुझे शर्म आती है कि मेरा जन्म और पालन-पोषण उन लोगों के बीच हुआ जिन्होंने #बथानीटोला, #लक्ष्मनपुरबाथे, और #शंकरबीघाजैसे जघन्य नरसंहार किये; स्त्रियों के गर्भ चीरकर भ्रूणों को हवा में उछालकर गोली मारी गई; मासूम किलकारियों का गला घोंट दिया गया. कन्हैया, तुम्हे कहना चाहिए था कि तुम्हे शर्म आती है! तुमने नही कहा. तुम जातिविहीन होगये एक झटके में. कन्हैया, तुम्हे बताना चाहिए था लोगों को, उन क्रूर हत्यारों ने ये जानने की कोशिश नही की थी कि किसका परिवार कितने#हजार रुपये में पलताहै. एक बात बताओ, कन्हैया, सबके प्यारे कन्हैया. तुम्हारे जैसे कुछ और परिवार भी तो होंगे जो #तीनहजारसे कम में पलते होंगे. बताओ ऐसे कितने #भूमिहारपरिवारों को उनकी गरीबी देखकर मौत की नींद सुलादिया गया. बता पाओगे. बोलो!
    #प्यारेकन्हैया, क्रान्ति का ये तुम्हारा #उद्घोष अधूराहै; इसमें शक की गुंजाईश है.
    इन तस्वीरों को देखो, #प्यारेकन्हैया! इन तस्वीरों को देखों, ये क्या कहती हैं!. शायद इनकी ये हालत करने वाला आपका सम्मानित रिश्तेदार भी होसकता है!
    क्या तुम्हारा ह्रदय नही पसीजता? कि एक बार उन्हें भी याद कर लो जो बिना किसी के मारे मर गए!
    बेहद डरा हुआ हूं कि अंजाम से पहुचने से पहले छात्रों और युनवाओं की पहल फिर सियासत के दलदल में जमींदोज होने का खतरा है।
    आंदोलन का कोई चेहरा नहीं होता।आंदोलन के मुद्दे होते हैं।
    मुद्दा सामाजिक यथार्थ का है।
    मुद्दा इंसनियत औक कायनात का है।
    मुद्दा जल जमीन जंगल का है।
    मुद्दा खेत खलिहान का है।
    मुद्दा कटे हुए हाथों का है।
    मुद्दा कटी हुआ जुबान और कटे हुए दिलोदिमाग का है।
    मुद्दा वजूद का है।
    मुद्दा मुल्क का भी है।
    मुद्दा जम्हूरियत का भी है।
    मुद्दा कायदे कानून का भी है।
    मनुस्मृति राज के खिलाफ,मनुवाद के खिलाफ,जाति के खिलाफ,रंगभेदी नस्लभेद के खिलाफ,मजहबी सियासत और सियासती मजहब के खिलाफ,मुक्त बाजार के खिलाफ लड़ाई चंद नारों का सैलाब भी नहीं है।
    ना आजादी कोई अधूरी लावारिश चीख है।
    यह एक लंबी लड़ाई है।
    इस लड़ाई की पहली शर्त है कि किसी शख्सियत या किसी पहचान के दायरे में कैद होकर बखरे ना यह आंदोलन।
    हम गौर से सुन रहे थे जब रोहित वेमुला के नाम पहचान के तमाम तिसलिस्म किरचों के मानिंद ढहने लगे थे।
    अब उसी पहचान की सियासत को कौन लोग जिंदा करने लगे हैं।बदलाव की सारी लड़ाई को कन्हैया की शख्सियत में कैद करके कौन लोग उसके भूमिहार होने के सवाल उठाकर छात्रों और युवाओं को फिर जाति और मजहब में बांटने की सियासत कर रहे हैं।
    हमें कन्हैया से कोई शिकायत नहीं है।
    उसकी समझ के हम कायल हैं।
    उसकी परिपक्वता के हम कायल है।
    हम सिर्फ कन्हैया को देख नहीं रहे हैं।
    न हम सिर्फ जेएनयू को देख रहे हैं।
    हम इस नई पीढ़ी के हर चेहरे के मुखातिब है।
    हम उस हर आंख के दीवाने हैं जो बदलाव के ख्वाबों से गहरी नीली झील है।
    हम हर उस चेहरे में रोहित वेमुला को देख रहे हैं।
    हम उस हर नीली झील की गहराइयों से कन्हैया की आवाज सुन रहे हैं।
    बदलाव की इस प्रतिबद्ध जुझारु नईकी फौज से कौन है जो उसके सिपाहसालार को अलहदा करने के लिए भूमिहार भूमिहार की आवाज दे रहा है।
    जो रोहित वेमुला है वही फिर कन्हैया है।
    जो लाल है ,वही फिर नील है।
    वे लोग कौन है जो रोहित से कन्हैया को और कन्हैया से रोहित को अलग कर रहे हैं?
    वे लोग कौन ही जो सियासत के दलदल में कन्हैया के साथ साथ पूरे आंदोलन को जमंदोज करने की साजिशें रच रहे हैं?

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  • 03/05/16--07:01: इस लड़ाई में खुद से , अपने परिवार से अपने समाज से और फिर पूरी सामाजिक राजनैतिक व्यवस्था से एक साथ मुकाबला करना होगा l फिर हजारों वर्षों से आप के समाज के दमन के शिकार दबे कुचले वर्ग आप पर विशवास भी आसानी से नहीं करेंगे l उनका विश्वास जीतना भी एक बड़ी या सबसे बड़ी चुनौती होगी l उनके घाव बहुत गहरे हैं l जातिवाद - ब्राह्मणवाद की लड़ाई पूंजीवाद - फासीवाद की लड़ाई से कई गुनी ज्यादा लम्बी हैं l तो फिर क्या आप तैयार है कहने को ..... जय भीम -भगत सिंह !
  •   
    Arun Khote
    March 4 at 10:52pm
     
    ब्राह्मणवाद से आज़ादी ! 
    जातिवाद से आज़ादी ! 
    मनुवाद से आज़ादी ! 
    जय भीम जय भीम ! 

    कन्हैया की गिरफीतरी से साथ ही यह नारे जेएनयु ही नहीं बल्कि प्रगतिशील (?) या फिर वामपंथ से हर विरोध के सबसे केन्द्रीय नारे थे l शायद में गलत हो सकता हूँ ? या फिर यह मेरे पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं l 

    क्योंकि यह चारों ही नारे बहुत ही गंभीर आग्रह रखते हैं l 
    कोर्पोरेट और सांप्रदायिक फासीवादी दुश्मन हमेशा से चिन्हित हैं l वह हमेशा से हमारे सामने दुसरे छोर में हैं l 
    बहुत स्पष्ट विभाजन रेखा है l 

    लेकिन इन चारों नारों को आत्मसात करना और उसे ज़मीनी हकीकत में बदलने के प्रयास का मतलब है कि सामने के वार ही नहीं बल्कि अपने भीतर खाने के भी विरोध का सामना करना है l 

    इन चारो नारों को आत्मसात करने का मतलब है कि ब्राह्मणवाद की पूरी संस्कृति को चुनौती देना है l 

    जातिवाद महज़ सामाजिक विन्यास नहीं है बल्कि देश के संसाधनों पर एक छोटे से सामाजिक वर्ग का मालिकियत को चुनौती देना है l और अगर आप खुद भी उसी सामाजिक वर्ग का हिस्सा हैं तो इन नारों को आत्मसात करने के साथ ही दोनों छोरों के प्रति जवाबदेही भी है और अपने परिवार से लेकर आपने समाज की तीखी प्रतिक्रिया का सामना भी करना है l 

    बिलकुल 

    फैसला करो कि तुम किस तरफ हो ! 

    सामाजिक न्याय या फिर पारम्परिक सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक आग्रह ???????? 

    इस लड़ाई में खुद से , अपने परिवार से अपने समाज से और फिर पूरी सामाजिक राजनैतिक व्यवस्था से एक साथ मुकाबला करना होगा l 

    फिर हजारों वर्षों से आप के समाज के दमन के शिकार दबे कुचले वर्ग आप पर विशवास भी आसानी से नहीं करेंगे l उनका विश्वास जीतना भी एक बड़ी या सबसे बड़ी चुनौती होगी l 

    उनके घाव बहुत गहरे हैं l 

    जातिवाद - ब्राह्मणवाद की लड़ाई पूंजीवाद - फासीवाद की लड़ाई से कई गुनी ज्यादा लम्बी हैं l 

    तो फिर क्या आप तैयार है कहने को ..... 
    जय भीम -भगत सिंह !

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    Scourge of the Scoundrels


    Anand Teltumbde




    Patriotism is the last refuge of scoundrels

    -Samuel Johnson


    Close on the heels of the institutional murder of Rohith Vemula, has come another attack of the Hindutva forces on the Jawaharlal Nehru University (JNU) students. A pattern in these episodes including the previous one, that of banning the Ambedkar Periyar Study Circle (APSC) in IIT, Madras is discernible: Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) accusing the students of anti-national activities, some BJP minister prompting the institutional machinery to bend into action and the latter crawling in compliance to precipitate it. In the previous episodes, the BJP Minister was the HRD minister, Smriti Irani who somehow internalized that her job is to saffronize the campuses and the institutions were the universities. This time none other than the home minister, Rajnath Singh, has been the minister and the ultimate monstrous force of police as the institution. All veils stand torn exposing the sinister agenda of the BJP to eliminate potential obstacles in its path of establishing the ancient brahmanical supremacist regime called Hindu rashtra. And they are out to poison the polity and use state might to accomplish it with impunity.  

    The implications are clear enough and beyond discussion. People lazily compare the situation with what prevailed in 1930s and 40s in Germany and Italy, when the storm troopers of Hitler and black-shirts of Mussolini beat up people on roads. But what is happening in India lately portends worse than Nazism and fascism. Because, the state today is far more powerful than Hitler's or Mussolini's, laced with technologies of precision surveillance and most importantly, matured to use liberal façade of democracy with fascist content not to show up ripples of repression anywhere.

    Nationalism sans Nation

    The sole point that is hampered upon by the hindutva camp, as their role models in Hitler and Mussolini did, is nationalism.  They had accused Rohith and his friends of it and driven him to death. They are now baying for blood of the students of JNU calling them anti-nationals. Their entire claim is based on the slogans shouted in the meeting on 9 February. It is said that many outsiders had mingled with the students and shouted those slogans. They could well be the hirelings of ABVP to stage this drama of anti-nationalism. As anyone who has little knowledge of Left ideology could testify that such slogans with "Bharat ki Barbadi", "Allah o Akbar" or "Pakistan Zindabad", etc. will never be given by the Left. There is no hiding the fact that the Left has been protesting against the hangings of Afzal Guru and Yakub Memon as judicial murders and also supporting the rights of Kashmiris for self determination. The Democratic Students Federation, presumably the Left students' outfit, cannot just shout such slogans. Certainly it was not Kanhaiya, the president of the JNU Students Union, whose speech is in public domain, who did it.

    Howsoever morally repulsive these slogans may sound to us; they are being shouted in Kashmir for many years. The claimants of nationalism ought to understand that India as prophetically alerted by Babasaheb Ambedkar is not firstly a nation. She could aspire to be one by ironing off many deep rooted prejudices based on caste, religion, race, and ethnicity, etc. The hindutva forces on the contrary have been aggravating this divide, foolishly imagining the ancient India was a nation. With this attitude, they already amputated arms of mother India in 1947 and now again creating conditions for further partitions. What could be the bigger harm to the unity and integrity of India? By their own definition, they thus become the biggest anti-nationals. No terrorist on earth can do more harm to this country than they themselves. If they want to learn what nationalism is, they should cast off their blind folds and go through Kanhaiya's speech that speaks of azadi for milling poor, Dalits Adivasis, women of this country. It can teach them what nation is better than their gurus had ever done. One may remind them that in addition to 'Muslims, Christians and communists' identified by Golwalkar to be the bigger enemies of Hindus than the British, there are Dalits and Adivasis too, whom they take for granted, can potentially turn the tables on them. Therefore, they had better discarded their jingoist patriotism and learnt about constitutional patriotism that teaches living with plurality and diversity in modern world, which is what our founding fathers envisaged.

    Bogey of a Crime

    While nationalism and patriotism do not have legal standing, 'sedition' stands on our statute books as a weapon in the hands of rulers to smother peoples' dissent. It comes through the Indian Penal Code first drafted by a rank colonialist, Thomas Babington Macaulay. Our (as well as Pakistan's) ruling classes adopted this colonial code while pompously declaring the new born regime as democratic republic. As is well known, The British had first used it in prosecution of Lokmanya Tilak and rampantly thereafter against the freedom fighters. The established enlightened opinion, which was even expressed by our Constitution makers, is that it is antithetical to democracy. But how could the rulers let go of their weapon so easily? Sedition law was kept on the statutes; the Supreme Court also having held it intra vires in the case of Kedarnath Das v. State of Bihar. The court, however, set the threshold for applying "sedition" at actual violence or incitement to violence ("spark to a powder keg") or subverting government, by violent means, through words written or spoken. This threshold definitely did not extend to punishing slogan-shouting. During the Khalistan agitation, the Supreme Court had struck down the prosecution case against Balwant Singh for shouting slogan like "Khalistan Zindabad" and had come down heavily on what it termed as immature and insensitive police actions, which could have created a law and order situation.

    Obviously, the sedition Act will not apply to the slogan shouting, howsoever morally repugnant, on 9 February in JNU campus, least to Kanhaiya Kumar. But the police acting at the behest of the home minister had to arrest him, slap the charges of sedition (124-A) and criminal conspiracy. In the Indian judicial system, where the process itself is punishment, Kanhaiya may come out on bail but until then he has already suffered interrogation in police custody, judicial custody including the physical attack by the BJP goons. This process is grossly misused by the Police to harass innocent people. If one takes stock of the cases of this and other such draconian laws, which are routinely slapped on Dalits and Adivasis as Maoists and Muslims as terrorists, they are basically used to incarcerate them for years, waste their prime time in jails and drive them and their families to ruination before they are acquitted by the courts. No one ever questioned the culpability or noted the lack of accountability of police in blatantly misusing these sections against the hapless people most of whom do not have enough food to eat. Kanhaiya whose family subsists on his mother's monthly salary of Rs 3,000 as an Anganwadi worker, is made to fight his case against the mighty state for years to absolve himself of the fake charges. The ABVP, the big-mouthed leaders of the BJP, and the police would regale at the ruination of his career. In fact, if one goes by the standing interpretation, they are the ones who not only instigated violence but actually committed it inside the court premises in utter disregard to the judicial system and hence the Constitution, including the police who stood by as mute spectators, perfectly qualify for being tried for sedition.

    Saffronizing Institutions

    The stability of India despite its diversity and widespread poverty is largely attributed to its liberal institutions inherited from the colonial regime. The Sangh Pariwar is out to destroy their character to bring in Hitlerite rule characterized by Ein Volk, ein Reich, ein Führer (One People, One Empire, One Leader), which is echoed in their slogan of 'One Nation, One Culture, One Religion, One Language!'. Such a fascist paradigm needs only storm troopers to carry out the leader's writ and to keep people in compliance mode. Notwithstanding the constitutional constraints, the current regime has severally displayed penchant for it. Most institutions are already saffronized by installing the 'believers' as their heads. The manner in which the IIT, Madras conducted itself in the APSC episode or the Hyderabad University in ASA episode and the JNU in the current episode amply illustrate it. The entire matter of 9 February squarely fell within the domain of the JNU administration. But it allowed police to take control of the campus and incurred ignominy for the university.

    Contrary to the pedagogic claim that Indian state has three legs, legislative, executive and judiciary that maintains its internal balance the fact is that the executive has always been in collusion with the political masters. The most visible and important arm of the executive from peoples' perspective is the police, which has always been subservient to them. But the manner in which the police at Patiala House court premises conducted themselves marks definitive qualitative shift. They stood by while lawyers and other activists belonging to the BJP mercilessly beat up students and journalists on camera. The BJP MLA OP Sharma, one of the several marauders, had temerity to repeatedly say on camera that if he had a pistol, he would have shot them dead. When on 17th Kanhaiya was to be produced in the court, the previous scene was defiantly re-enacted, this time Kanhaiya himself being grievously attacked. The BJP goons had declared that if he had got bail from the court, they would kill him. While the world was aghast seeing these scenes, the Police would file the FIR against unknown persons. Not a single BJP politician would see anything wrong in this naked show of hooliganism. Less said of the media, particularly the electronic ones, as the important institution of democracy, better it is. Almost all of them ran round the clock programmes that directly or indirectly fed into the argument of the state that the students indulged in anti-national activities.    

    In a way, it is good. The BJP is baring its own fangs and digging its own grave too.

    EPW Column published



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    Shockingly, as vendetta, VC and university administration is making every attempt to harass and threaten me. They are using all their power as administrator to repeatedly harass and intimidate me. They are doing so by sending unfounded show cause notice and by constituting baseless inquiry committee against me. Ironically, they never do so when crime against woman in the campus is reported.

    Recently, newly appointed Official on Special Duty (OSD) is trying to question the validity of admission, after almost two years of my admission in PhD. He is doing it to settle scores with, after I raised my voice against appointing people on administrative posts, accused of harassment of woman and  atrocity. OSD is doing it, after I demanded inquiry on appointment of a person, accused of crime against  and woman on important administrative post like OSD. Moreover, VC, hand in glove with his OSD is repeatedly threatening me to expel, if I don't stop raising voice against the appointment of the OSD. VC is doing so with the first democratically elected woman President of Allahabad University Student Union.

    In the past, I have been served show cause by the university administration, when I reported crime involving physical attack and outraging the modesty of women inside the campus to the police in which proctor was complicit. After my complain FIR was registered against the perpetrator of the crime and also against the proctor. The show cause notice in this regard was issued on 22nd November 2015.

    Dear Sir, such an attitude of VC is outrageous because it is an effort to intimidate and harass the first elected woman President in the history of Allahabad University Student Union. Need not to mention, it reflects the patriarchal attitude of the University administration and of VC, who are not ready to accept a woman as student representative.

    Dear Sir, till date I have not been associated to any political party or political ideology, and have been sincerely working apolitically with a missionary zeal in the best interest of all the university students in general and the poor, needy and women students in particular. Since we have been opposed to the Right wing, communal politics in the campus, we opposed Yogi Adityanath's programme in the university premises and since then we have been facing the flak of the university administration. We are being targeted as if we have been criminalsdespite our significant contribution in the society and academic excellence. Our voice is being suppressed and we are being hounded like anything just because we are not in conformity to their political beliefs. Sir, all the recent developments targeted against me have caused an immense pain and turmoil in personal and academic life. The mental torture is excruciatingly painful and life threatening.

    Thus, I ask for your support to fight against VC's attempt to expel me on unfounded ground and against prevailing  in University of Allahabad. I also request you to immediately raise my grievance in and outside the parliament.

    Sincerely,

     

    Richa Singh
    President
    Allahabad University Students Union

    09415580935

     


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    Rajiv Nayan Bahuguna Bahuguna
    Rajiv Nayan Bahuguna Bahuguna's Profile Photo

    हमारी सेना सियाचिन में माइनस से कई डिग्री नीचे के तापमान पर लड़ रही है । जबकि दूसरे देश की सेना आराम से अपने मैदानी इलाक़ों में बैठ कर घास छील रही है । लेकिन फिर हमारी सेना वहां लड़ किससे रही है ?

    बार बार मुझे सियाचिन जाने की चुनौती क्या देता है बे ? मैं फ़ौज़ की नौकरी नहीं करता , जो वहां जाकर रहूँ । यह बात अलग है कि दुर्गम नैसर्गिक परिस्थितियों में रह कर काम कर रहे अपने हर सैनिक के प्रति मेरे मन में भरपूर सम्मान है । लिखने की तमीज़ सीख । और पहले तो पढ़ना सीख । लिखे हुए को उसी स्तर की अभिव्यंजना में समझना सीख । उल्लू के पट्ठे की तरह रिएक्ट न कर । लिखे हुए से कुढ़ कर कभी सियाचिन तो कभी पाकिस्तान जाने की बकता रहता है । जो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की बात उठाएगा , उसे तू सियाचिन भेजने की धमकी देगा ? और क्या हमारे सैनिक सियाचिन में इसलिए तैनात हैं कि तू साम्प्रदायिकता फैला कर देश तोड़ दे ? वैसे तुझे बता दू कि मैं सियाचिन , और उस जैसी ऊंचाईयों पर कई बार जाकर रहा हूँ । मेरा घर हिमालय में है । हम तो भैंस चराने भी 14 हज़ार फुट तक जाते रहे हैं । तू अपनी सोच ।
    cartoon by Anil Uniyal

     
    cartoartoon 
    जो मूर्ख देश के आंतरिक राजनैतिक विवादों की काट में बात बात पर सेना के त्याग और शौर्य का हवाला देने लगते हैं , उन्हें नहीं पता कि वे देश को किस प्रच्छन्न जोखिम में डाल रहे हैं । ऐ मूढ़ , न सिर्फ हमारे , अपितु हर देश की सेना सीमाओं पर विषम परिस्थियों मे रहती है । भारत में अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक सैन्य सेवा है । हर व्यक्ति स्वेच्छा से सेना में भर्ती होता है । कृपया सेना को चुपचाप अपना काम करने दें । अपनी मूर्खता पूर्ण और ओछी देश भक्ति के जोश में सेना का अनावश्यक महिमा मण्डन न करें । इसका परिणाम पड़ोसी मुल्क आजतक भुगत रहा है , जहां संसद , न्यायपालिका , कार्यपालिका सब पर सेना हावी है । तुम साम्प्रदायिक उन्माद फैला कर देश को भीतर से तोड़ रहे हो । ऐसे में सेना बाहरी सीमाओं की हिफाज़त कैसे कर पाएगी । क्या तुम बात बात में सेना का हवाला देकर यह कहना चाहते हो की भारतीय सेना राष्ट्रीय धरोहर नहीं , अपितु तुम्हारा कैडर है ?सभ्य बनो , शिक्षित बनो , साक्षर बनो । मूर्खों जैसी बात न करो ।

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    CPDR Condemns the Open Threats to Kanhaiya Kumar and Demands Immediate Arrest of the Culprits

    Today certain Kuldeep Varshney, Badaun district chief of the Bhartiya Janta Yuva Morcha has openly announced a "prize money" of Rs 5 lakh to anyone who "cuts off the tongue" of Jawaharalal Nehru University (JNU) students' union presidnet Kanhaiya Kumar. He had temerity to appear on television and boast of his threat. Posters reportedly in the name of Purvanchal Sena were seen at various places across the national capital offering Rs 11 lakh to "kill" the JNU student leader. 

    The Police had arrested Kanhaiya Kumar and incarcerated him for 23 days without an iota of evidence. The sedition law as the Supreme Court holds could be applied only when there is an incitement to imminent violence. While the so called anti-national slogans in JNU did not have any such content to incite violence, as a matter of fact after those slogans were shouted there was nothing that happened in the campus over two days before the Police pounced upon the students. On the contrary, the various organizations and outfits belonging to the Sangh Pariwar have been threatening people around who do not agree with them not only with death threats but they have actually killed people like Dr Narendra Dabholkar, Comrade Govind Pansare, and Dr Kulbargi just to name the more prominent ones. They have been using the fig leaf of nationalism and patriotism, the term that do not have any meaning either in the Constitution or in law. In law, on the contrary, the Hindutva slogans are clearly divisive of the polity that has palpable threat to national unity and integrity and therefore seditious. They not only speak of violence, they have been inciting and executing violence on streets. While the poor JNU students could never go beyond sloganeering, the Hindutva goons in lawyers' attire have actually executed violence in utter disregard of the court and hence the Constitution. They had issued a threat that if court grants Kanhaiya Kumar a bail, they would kill him. The temerity of these criminals has been in public glare.

    CPDR wants the draconian laws like sedition should go. But if at all the law of sedition, as it stand on statutes, is to be applied, the apt cases to apply are the blatant threats of Kuldeep Varshney and many of their ilk. They are threatening the essential idea of India and materially damaging the unity and integrity of this country which lies in its diversity.

    CPDR demands

    ·         Kuldeep Varshney should be immediately arrested under the Sedition

    ·         The cowards of the so called Purwanchal Sena should be identified, arrested and tried under sedition

    ·         All the criminals who indulged in violence in Patiala House court premises and the lawyers who had issued a threat that they would kill Kanhaiya if the court granted him bail should be arrested and tried under the sedition Act

    ·         Kanhaiya Kumar should be provided with appropriate security until the election results of the forthcoming five states are completed

    ·         Umar Khalid and Anirban Bhattacharya should be released immediately

    ·         All the draconian laws like Sedition, UAPA, AFSPA, etc do not have a place in republican democracy and should be immediately repealed.

     

    Anand Teltumbde 

    General Secretary


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    Briefing Paper

    Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL)

    March 2016


    Biometric Aadhaar Bill is an exercise in "colorable legislation", fraud on Constitution


    Aadhaar Bill aims to turn Supreme Court into a rubber stamp, an affront to parliamentary process


    Indiscriminate Collection of biometric information is illegal, turns citizens into subjects and prisoners


    Why Speaker, Lok Sabha cannot give Money Bill Certificate to Aadhaar Bill  


    Fearing rejection of controversial biometric Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2016 like The National Identification Authority of India Bill 2010, Union Finance Minister introduced the former as a Money Bill on March 3, 2016 in an exercise which is a fraud on the Constitution. It is a stark case of "cololorable" legislation in its essence. The ulterior motive is to legitimize the controversial "Aadhaar platform".


    The introduction of this Bill is an exercise wherein the doctrine of colourable legislation is applicable. The literal meaning of Colorable Legislation is that under the 'color' or 'guise' of power conferred for one particular purpose, the legislature cannot seek to achieve some other purpose which it is otherwise not competent to legislate on.  


    This Doctrine also traces its origin to a Latin Maxim:  "Quando aliquid prohibetur ex directo, prohibetur et per obliquum". This means "when anything is prohibited directly, it is also prohibited indirectly". It has been held that "Whatever legislature can't do directly, it can't do indirectly".


    This doctrine has been given in the case of K.C. Gajapati Narayana Deo And Other v. The State Of Orissa:  "If the Constitution of a State distributes the legislative powers amongst different bodies, which have to act within their respective spheres marked out by specific legislative entries, or if there are limitations on the legislative authority in the shape of fundamental rights, questions do arise as to whether the legislature in a particular case has or has not, in respect to the subject-matter of the statute or in the method of enacting it, transgressed the limits of its constitutional powers.  Such transgression may be patent, manifest or direct, but it may also be disguised, covert and indirect and it is to this latter class of cases that the expression 'Colorable Legislation' has been applied in certain judicial pronouncements. The idea conveyed by the expression is that although apparently a legislature in passing a statute purported to act within the limits of its powers, yet in substance and in reality it transgressed these powers, the transgression being veiled by what appears, on proper examination, to be a mere presence or disguise." This Doctrine is also called as "Fraud on the Constitution".



    When the non-compliance with the Constitutional condition for the exercise of legislative power is covert, it is a "fraud on the Constitution".


    Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2016 is aimed "to provide for, as a good governance, efficient, transparent, and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred from the Consolidated Fund of India, to individuals residing in India through assigning of unique identity numbers to such individuals and for matters connected therewith or incidental thereto." The Bill was introduced without it being discussed in the Business Advisory Committee. "It is a question of saving of Rs. 20,000 crore to the country," argued M. Venkaiah Naidu, Union minister of parliamentary affairs without disclosing how much expense will incurred in the Aadhaar project. Unless cost incurred is disclosed how benefits can be claimed. It is against the basic principle of cost-benefit analysis.   


    At the time of introduction, Members of Parliament objected to this controversial Bill saying, "It must not be introduced as the Money Bill" to avoid Rajya Sabha. It was stated to the Speaker that "It seems you do not want the cooperation of the Opposition." It sad said that "If it is going to be introduced as a Money Bill Rajya Sabha becomes irrelevant."


    It was argued by the Union Finance Minister that "It is for the hon. Speaker to now examine it and certify whether it is a Money Bill or not and that ruling is final." He also argued that because Governments in the past committed Bills which were not in essence Money Bill, he too will introduce this Bill even if it is not a Money Bill in essence. It appears from such flawed reasoning that the Government thinks that two wrongs make a right. The minister said, "All that the Bill says is that if you want the benefit of a Government subsidy, Government can ask you to produce an Aadhaar Number. That is all it says."


    This is reminiscent of what Thomas Szasz, a psychiatrist and psychoanalyst, wrote in his book The Second Sin published in 1974. "In the animal kingdom, the rule is, eat or be eaten; in the human kingdom, define or be defined," he wrote.


    Bhartruhari Mahtab, who is a member of Parliamentary Standing Committee on Finance said, "Today, the basic concern was being expressed about Aadhaar Number because that was the issue which went to the Supreme Court. The legality of this went to the Supreme Court. The Supreme Court, of course, gave a judgement….The other concern to my mind was whether adequate firewall has been created to protect the privacy of every citizen. I still have my doubt. Then its legality also comes in view that if I am not interested to be a part of this scheme of things, I will be denied a number of things that will be provided through this number." He added that Section 33 of this Bill which deals with "Disclosure of information in certain cases" is a point of concern. It reads:


    "(1) Nothing contained in sub-section (2) or sub-section (5) of section 28 or sub-section (2) of section 29 shall apply in respect of any disclosure of information, including identity information or authentication records, made pursuant to an order of a court not inferior to that of a District Judge: Provided that no order by the court under this sub-section shall be made without giving an opportunity of hearing to the Authority. (2) Nothing contained in sub-section (2) or sub-section (5) of section 28 and clause (b) of sub-section (1), sub-section (2) or sub-section (3) of section 29 shall apply in respect of any disclosure of information, including identity information or authentication records, made in the interest of national security in pursuance of a direction of an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India specially authorised in this behalf by an order of the Central Government:

    Provided that every direction issued under this sub-section, shall be reviewed by an Oversight Committee consisting of the Cabinet Secretary and the Secretaries to the Government of India in the Department of Legal Affairs and the Department of Electronics and Information Technology, before it takes effect:

    Provided further that any direction issued under this sub-section shall be valid for a period of three months from the date of its issue, which may be extended for a further period of three months after the review by the Oversight Committee."


    Clause 33 of the Aadhaar Bill empowers disclosure of 'identity information' by an officer of the rank of Joint Secretary or above without the consent of the individual concerned. It does not disclose as to how disclosure of 'identity information' will be reversed once the disclosure is done.

    As per Identification of Prisoners Act, 1920, biometric measurements like fingerprints of prisoners are taken with the permission of Magistrate and these records of the prisoners are destroyed on acquittal and after they have served their sentence. But in the case of UID/aadhhar the same is going to be stored forever without any legal mandate and disclosed with legal mandate with no remedy for undoing the disclosure. Unlike Identification of Prisoners Act, Aadhaar Bill does not provide for destruction of data.


    Mahtab who was also the Member of Parliamentary Standing Committee on Finance in 2011 informed the Speaker, "This Bill was introduced during UPA time and it had been referred to the Standing Committee. The Standing Committee had come out with a number of objections." The National Identification Authority of India Bill, 2010 was introduced in Rajya Sabha on 3rd December, 2010 was referred to the Committee on 10th December, 2010 for examination and report thereon, by the Speaker, Lok Sabha under Rule 331E of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.


    The observations of the Yashwant Sinha, former Union Finance Minister headed Parliamentary Standing Committee on Finance on The National Identification Authority of India Bill, 2010 exposes the dubious nature and character of Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2016. The report of the Parliamentary Standing Committeewas presented to Lok Sabha and Rajya Sabha on 13th December, 2011.


    In its 48 page long report, the Parliamentary Standing Committee observed: "The Committee are constrained to point out that in the instant case, since the law making is underway with the bill being pending, any executive action is as unethical and violative of Parliament's prerogatives as promulgation of an ordinance while one of the Houses of Parliament being in session." At page no. 32, it reads: "the United Kingdom shelved its Identity Cards Project for a number of reasons, which included:- (a) huge cost involved and possible cost overruns; (b) too complex; (c) untested, unreliable and unsafe technology; (d) possibility of risk to the safety and security of citizens; and (e) requirement of high standard security measures, which would result in escalating the estimated operational costs" at page no.28.


    Thus, under the circumstances, Smt. Sumitra Mahajan, Speaker, Lok Sabha is under a logical compulsion not to give the Certificate of Money Bill to Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2016 under Article 110 (4) of the Constitution of India before transmitting it to the Rajya Sabha under Article 109. This Bill is in furtherance of an executive action which is admittedly "unethical and violative of Parliament's prerogatives as promulgation of an ordinance" while Parliament has been in session. In such a backdrop, it is apparent that the Speaker erred in giving the permission that for the introduction of the Bill.

    It is noteworthy that it took cognizance of the Report of the London School of Economics on UK's Identity Project inter-alia which states that "…..identity systems may create a range of new and unforeseen problems……the risk of failure in the current proposals is therefore magnified to the point where the scheme should be regarded as a potential danger to the public interest and to the legal rights of individuals". As these findings are very much relevant and applicable to the UID scheme, they should have been seriously considered, the Parliamentary Standing Committee on Finance observed.


    Section 57 of the Aadhaar Bill reveals that this is being pushed by commercial czar. It reads "57. Nothing contained in this Act shall prevent the use of Aadhaar number for establishing the identity of an individual for any purpose, whether by the State or anybody corporate or person, pursuant to any law, for the time being in force, or any contract to this effect:

    Provided that the use of Aadhaar number under this section shall be subject to the procedure and obligations under section 8 and Chapter VI."  

    This brings the ulterior motive behind the entire aadhaar schemes to light. It provides that it is meant not only for the purposes of allocating entitlements, subsidies, benefits or services but also for commercial transactions whether conducted by any natural person or legal person (body corporate). This is applicable to every law and contract for any purpose.

    Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL) which has been campaigning against 12 digit biometric information based unique identity (UID)/Aadhaar number since 2010 had appeared before this Yashtwant Sinha headed Parliamentary Committee to give its testimony. The eminent persons who appeared before it included witnesses and experts like Dr. Usha Ramanathan, a noted jurist, Dr. R. Ramakumar, Associate Professor, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai and Shri Gopal Krishna, Member, Citizen Forum for Civil Liberties on 29th July, 2011.  

    It is noteworthy that officials of Unique Identification Authority of India (UIDAI) like Shri Nandan Nilekani and Shri R.S. Sharma had appeared before the Yashwant Sinha headed Parliamentary Committee as witnesses on 11th February, 2011. It is abundantly evident from the Parliamentary Report that UIDAI officials miserably failed to satisfy the Parliamentary Committee. The Committee took evidence of the representatives of the UIDAI in connection with the examination of the National Identification Authority of India Bill, 2010. As per the report the major issues discussed with these officials included, need for providing statutory status to the UIDAI; Definition of Resident'; provision for de-activating the Aadhaar Number and collection of demographic information and biometric information, this indicates that Parliament, UIDAI and the Central Government knew/knows that UIDAI does not have the required statutory backing. It is noteworthy that "A verbatim record of proceedings was kept" but the Lok Sabha Secretariat did not share it when the same was sought under Right to Information Act, 2005.


    Arun Jaitely, the finance minister expressed the need for a law to give "a statutory backing to the Aadhar platform" and to incorporate the "Aadhaar framework" in his budget speech (2016-17).  He plans to do it through Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2016.  

    It is relevant to recall that Secretary-General, Registrar (Law) and Joint Secretary (P&A) of National Human Rights Commission (NHRC) appeared before the Parliamentary Committee on 29th June, 2011 as witnesses wherein Shri Bhartruhari Mahtab, M.P. presided as the Acting Chairman, of the Committee.  NHRC officials raised the possible discrimination, security of biometric information and the implications on the individual's right to privacy, etc. Dr. Reetika Khera, an expert associated with Centre for Development Economics, Delhi School of Economics who appeared the Parliamentary Committee as a witness submitted, "………exclusion is more on account of poor coverage of these schemes. Say, for instance, in the Public Distribution System, the Planning Commission says that only x' per cent of the rural population will get the BPL cards and because of that cap that is set at the Central level, we find that lots of people are excluded."


    Notably, Indian Banks Association appeared before it and discussed issues related to stipulations prescribed by the Ministry of Finance and the Reserve Bank of India for using aadhaar numbers for opening bank accounts; new account holders added through aadhaar numbers; and utility of aadhaar number in financial inclusion, social sector lending, etc.


    It is relevant to note that members including Confederation of Indian Industry (CII) International Asset Reconstruction Company (IARC), Shriram Capital Limited, Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited, Bharti Airtel and IBM India Pvt. Limited too appeared before the Parliamentary Committee wherein the major issues discussed included "legality of implementation of the UID (aadhaar) project before the law is enacted by the Parliament".


    It is apparent that the biometric aadhaar project is being bulldozed under the influence of transnational business enterprises and banks.


    The fact is that indiscriminate collection of biometric information for aaadhaar is illegal. It turns citizens into subjects and worse than prisoners. The transfer of biometric information collected in the name of aaadhaar to transnational business enterprises like Accenture, Safran Group and Ernst & Young compromises national interest and national security and makes all future Prime Ministers and other officials who will hold sensitive positions who will emerge from the pool of Indian residents in future subject to surveillance by unaccountable and undemocratic transnational regimes.

    Ernst & Young is a British company that has signed a contract with UIDAI swearing by Gandhi's talisman to express his concern for the poor. Its contract announces that 'We will provide a unique identity to over 113.9 crore (1.139 billion) people.' The ministry of planning, in its action taken report, has been quoted as having stated that 'the UIDAI has been authorised to enroll 60 crore (600 million) residents by March 2014' in the October 2013 report of the Parliamentary Standing Committee on Finance to Parliament. This provision of 113.9 crore people in the contract agreement was/is evidently a fraudulent one.


    This came to light from a Right To Information reply dated December 5, 2013, wherein the UIDAI shared the contract agreement it signed on behalf of the President of India acting through the director general of the UIDAI, the Planning Commission, the Government of India (which is the employer), on March 17, 2010 with the consortium consisting of Ms Ernst & Young Private Limited and Ms Netmagic Solutions Pvt Ltd wherein 'Ms Ernst & Young pvt ltd' is the lead partner and consultant.

    When BJP was in the opposition, it had objected to undocumented migrants being enrolled in the UID/aadhaar data base. Now that it is in Government in a remarkable turnaround, it is says, "the Aadhaar number or authentication (sic) shall not, however, confer any right of citizenship or domicile". This implies that anyone can be enrolled and get numbers, domicile, illegality of migrants is not a barrier.


    The submission of National Human Rights Commission (NHRC) in this regard on the National Identification Authority of India (NIAI) Bill, 2010 introduced in an effort to legalise the illegal activities of Unique Identification Authority of India (UIDAI) exposes he claims of the government. In a report titled "NHRC's views on the NIAI Bill, 2010" it has been revealed that UID/aadhaar number has dangerous ramifications is quite relevant in this regard. NHRC's view was presented to the Parliamentary Standing Committee (PSC) on Finance. While Aadhaar Bill, 2016 like initiatives are underway, echoing NHRC's view on "need for protection of information" and "the possibility of tampering with stored biometric information" in paragraph 5 (page no. 7 of the NHRC newsletter) and "disclosure of information in the interest of national security" mentioned in paragraph 9 (page no.8 of the newsletter), the Central Government's Draft Discussion Paper on Privacy Bill admits, "There is no data protection statute in the country." This poses a threat to the identity of citizens and the idea of residents of the state as private persons will be forever abandoned.  


    NHRC's observation before the Parliamentary Standing Committee on Finance that UID/aadhaar Number underlined that it will lead to discrimination in the name of "delivery of various benefits and services" and "weaker sections of society". 


    Contrary to the claims of Unique Identification Authority of India (UIDAI) that the collection of biometric information and its linkage with personal information of individuals without amendment to the Citizenship Act, 1955 as well as the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, appears to be beyond the scope of subordinate legislation, which needs to be examined in detail by Parliament -- according to the Parliamentary Standing Committee on Finance. This parliamentary panel has raised questions about the absence of a legal mandate for biometric data collection.


    "This Bill is significantly different from the earlier Bill. This Bill confines itself only to governmental expenditure and that the real beneficiaries must get governmental expenditure."

    If Aadhaar Bill, 2016 is different from National Identification Authority of India Bill 2010, why has latter Bill been withdrawn from the Rajya Sabha. Jaitley informed the Lok Sabha.


    "The current proposal to make the "Aadhaar platform" the basis for accessing entitlements is oblivious to the uneasy state of biometrics which the UIDAI now admits it is researching."

    It is noteworthy that Unique Biometrics Competence Center (UBCC) was announced on the UIDAI's website on August 13, 2015 where it is admitted that the Indian working population poses challenges to the use of biometrics, and so the UBCC was being set up to do research on biometrics. A report of the World Bank which was soon removed from its website stated that the rate of exclusion due to biometrics might be about 40% if identity systems were to be made the basis of access to entitlements.

    In the meanwhile, although Constitution Benches have started sitting since 15th January, 2016 after the intervention of Chief Justice of India, birth of Constitution Bench for Right to Privacy and Aadhaar case continues to experience labour pains. Supreme Court's website states that Aadhaar case is a "Five Judges Matter" but among the 10 Constitution Bench cases listed for hearing, it finds no mention despite the fact that a five judge bench headed by Chief Justice of India wrote, "Since there is some urgency in the matter, we request the learned Chief Justice of India to constitute a Bench for final hearing of these matters at the earliest". Unless these words are accorded due respect and attention, the meaning of these words of Court will suffer grave irreparable erosion.  

    In view of the "urgency" admitted and recorded by Supreme Court Bench of five judges headed by Chief Justice of India to the Right to Privacy and Aadhaar case, it appears inappropriate that even as the Court is to determine the legal status of Aadhaar that Indian residents are being coerced to accept Biometric Aadhaar Number as a fait accompli, as if Court too will have to act like a rubber stamp despite its legality having been questioned by Punjab & Haryana High Court and Parliamentary Committee on Finance that trashed The National Identification Authority of India Bill, 2010. Aadhaar Bill aims to turn Parliament into a rubber stamp as well.   


    Admittedly, there is still no law to replace the National Identification Authority of India Bill 2010 and even Aadhaar Bill, 2016 claims not to do so but the absence of law on privacy and data protection reveals that cart remain parked before the horse.


    My Call Detail Records and A Citizen's Right to Privacy byArun Jaitley as Leader of Opposition, Rajya Sabha. It must be recalled that referring to the incident of surveillance of his mobile phones, in an article published in Gujarati, Hindi, Urdu & English (Source: http://www.bjp.org), he wrote, "Firstly, every citizen in India has a right to privacy. His right to privacy is an inherent aspect of his personal liberty. Interference in the right to privacy is an interference in his personal liberty by a process which is not fair, just or reasonable. A person's Call Detail Records can throw up details of several transactions. In the case of an average citizen it can reflect on his relationships. In the case of a professional or a business person it can reflect on his financial transactions. In the case of a journalist it can reveal the identity of his sources. In the case of a politician it can reveal the identity of the person with whom he has regular access. Every person has 'a right to be left alone'."

    Jaitley added,"In a liberal society there is no place for those who peep into the private affairs of individuals. No one has a right to know who another communicates with him. The nature of communication, the identity of persons being communicated with and frequency of communications would be a serious breach of privacy….This incident throws up another legitimate fear. We are now entering the era of the Adhaar number. The Government has recently made the existence of the Adhaar number as a condition precedent for undertaking several activities; from registering marriages to execution of property documents. Will those who encroach upon the affairs of others be able to get access to bank accounts and other important details by breaking into the system? If this ever becomes possible the consequences would be far messier."

    Revealing how power clouds human intelligence, Jaitley and his ministerial colleagues do not comprehend messier consequences of breach of privacy anymore. He wrote the article on April 17, 2013. It is available on BJP's website demonstrating the gulf between what is preached and what is practiced.

    Prime Minister Narendra Modi's U turn on 12 digit biometric aadhaar number which admittedly poses threat to national security after 21st May, 2014 when BJP led coalition became the ruling party at the centre. Considerations other than truth have given birth to Modi government's faith in biometric aadhaar. The issuance of aadhaar numbers to large number of residents of India does not make it a program in national interest.


    Following twelve questions reveal why civil liberties and human rights movements are against aadhaar related projects and aadhaar like projects across the world:

    1.      Why do Indians we need Unique Identification (UID)-Aadhaar Number as a 16th identity proof which, in fact is an identifier and not an identity proof?

    2.      Doesn't linking of LPG subsidy with direct benefit scheme, jan dhan yojna with aadhar made it "mandatory" contrary to its continued claim in aadhaar enrolment form that it is "voluntary" tantamount to breach of trust?

    3.      Why present and future Indian citizens should be allowed profiled based on biometric data? Are citizens worse than prisoners? The indiscriminate collection of biometrics of prisoners is not allowed as per Identification of Prisoners Act.

    4.      Why have countries like UK, Australia, France, the Philippines and Europe has rejected UID/aadhaar like projects? These countries have rejected identity projects that closely resemble the UID project because of its implications of civil liberty, the prohibitive cost, the untested technology and because it will make the people subservient to the state. What is the reason for thinking that Indian citizens can bear these risks and costs?

    5.       How can UIDAI and UID/aadhaar project be deemed legal and legitimate if it has been disapproved as violation of the prerogative of the Parliament by Parliamentary Committee on Finance and the Supreme Court has found merit in objections aadhaar. The Parliamentary Committee denounced the UID/Aadhaar project as 'unethical and violative of Parliament's prerogatives' and as akin to an ordinance when the Parliament is in session.' The government has not come up with a revised law, and there is in fact no law that, today, governs the project. Isn't the protection of the citizen by law important?

    6.      Who will be held accountable for the ongoing violation of citizen's privacy and for robbery of their personal sensitive data? The UID/aadhaar project poses a threat to the privacy rights of citizens. Yet, the project is steaming ahead without any law on privacy in place, and is believed to be breaching many privacy principles.

    7.      If violation of confidentiality promised in the Section 15 of Census Act is done with impunity, how can census like projects like UID/aadhaar exercise be trusted?

    8.      What is the guarantee that whosoever controls Centralized Database of Indians will not become autocrat like Hosni Mubarak and Asif Ali Zardari who handed over their citizens' database to US Government?

    9.      What is the guarantee that Centralized Database of Indians will not be stolen as has happened in the case of Greece?

    10.     Isn't the entire UID/aadhaar related exercise meant to provide market for biometric and surveillance technology companies and World Bank's partners like International Business Machines (IBM), Gemalto, Intel, Safran Group, Microsoft, and Pfizer, France and South Korea? There is an extraordinary dependence on corporations, many of them companies with close links with foreign intelligence agencies. How are the implications of this factor being dealt with?

    11.     Isn't linking of UID/aadhaar with land titles, National Intelligence Grid, etc an assault to rights of citizens? The ubiquity that the UIDAI is trying to get for the UID/aadhaar — where it will be linked with the set ups like the Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS), the NATGRID– where are the protections for the citizen from an invasive state?

    12.     Who will guarantee that the centralized database of UID/aadhaar will not be used for holocaust, genocide, communal and ethnic riots, targeting of minorities of all ilk and political dissidents of all shades?

    13.     Among many questions that have emerged, one is: How many MPs, MLAs, Cabinet Ministers, judges, officials of security establishment chosen to get themselves biometrically profiled under illegal and illegitimate aadhaar scheme

    14.     Why is biometric technology being treated as neutral as if it has no politics, or no implications for civil liberties, when it is known that it most certainly does?

    15.     Will aadhar architecture based GSTN safeguard Indian State's sovereign function of tax collection?  


    It is apparent that the structural basis is being laid out for future authoritarianism through despotic projects at the behest of the ungovernable and unregulated foreign biometric and surveillance technology companies. The collection of biometric data supports the ideology of biological determinism with its implicit and explicit faith in the biometric technologies. There are hitherto unacknowledged dangers of trusting such technological advances for determining social policies.  


    The unfolding of an automatic identification regime is being facilitated through aadhaar in the face of corporate media unquestionably promoting ungovernable and unregulated identification and surveillance technology companies.  While providing for a dignified treatment of the citizens of India, Section 15 of the Census Act establishes that "Records of census not open to inspection nor admissible in evidence". It reads: No person shall have a right to inspect any book, register or record made by a census-officer in the discharge of his duty as such, or any schedule delivered under section 10 and notwithstanding anything to the contrary in the Indian Evidence Act, 1872, no entry in any such book, register, record or schedule shall be admissible as evidence in any civil proceeding whatsoever or in any criminal proceeding other than a prosecution under this Act or any other law for any act or omission which constitutes an offence under this Act."


    Demolishing this dignity of the citizens, the Union Home Ministry is dehumanizing citizens by according them a status inferior to that of prisoners by facilitating merger of aadhaar with National Population Register, Census and NATGRID.  The creation of Centralized Identities Data Register (CIDR) of UID creates a bullying Database and Surveillance State through its 'black box'.There is compelling logic for citizens to safeguard their civil liberties and human rights from such illegitimate advances of a bullying State.


    It has been established that UID/aadhaar does not have any basis contrary to its name, aadhaar which means foundation or base; it is legally niraadhaar (baseless). Vekaiah Naidu is record saying, "The Aadhaar card instead of becoming Janaadhar became Niraadhaar". 


    These developments make a book SpyChips: How Major Corporations and Government Plan to Track Your Every Move with RFID by Katherine Albrecht and Liz McIntyre quite relevant.  The authors forewarn us of how we are being made to "imagine a world of no privacy. Where your every purchase is monitored and recorded in a database and your every belonging is numbered. Where someone many states away or perhaps in another country has a record of everything you have ever bought. What's more, they can be tracked and monitored remotely".


    The 270 page book has been published by Thomas Nelson Inc in 2005. It has been contended that RFID will impact our civilization in a deeper way than printing press, industrial revolution, light bulb, Internet and personal computers. The introduction of RFID marks the beginning of a world where everything and every place gets imbedded with RFID or spying micro chips.  


    It is apparent that RFID and UID/aadhaar projects are going to do almost exactly the same thing which the predecessors of Adolf Hitler did, else how is it that Germany always had the lists of Jewish names even prior to the arrival of the Nazis? The Nazis got these lists with the help of IBM which was in the 'census' business that included racial census that entailed not only count the Jews but also identifying them. At the US Holocaust Museum in Washington, DC, there is an exhibit of an IBM Hollerith D-11 card sorting machine that was responsible for organising the census of 1933 that first identified the Jews.


    It poses a risk to both personal location, privacy, national and military security of the country.


    India's corporate media seems quite indulgent towards the emergence of a technology-based social control regime due to "Paid News" phenomena, it is up to you and the legislature to bring them under control by revealing the true nature of biometric data based RFID and related identification exercises like UID/aadhaar.


    While UIDAI has been informing the residents, citizens, concerned government departments and the media that the UID/aadhaar number scheme is voluntary since January 2009, the 'Legal Framework For Mandatory Electronic Delivery of Services' of Union Ministry of Communication and Information Technology, refers to "UIDAI – UID based authentication for services" as an enabler, thus making it compulsory.  


    The linking of UID/aadhaar with essential services like LPG implies that the right to have rights is being made dependent on biometric data based UID/aadhaar.  


    UIDAI's Strategy Overview document published by UIDAI and mentions that "The recent acceptance of Aadhaar (UID Number) for satisfying proof of identity and address for all telecom connections by Department of Telecommunications will also ensure greater telecom inclusion". It also refers to Biometric data standards and how "the UIDAI published standards for the collection and storage of biometric data in the Report on Biometrics Design Standards for UID Applications, under the chairmanship of Dr. Gairola." 


    It must be noted that the uncertainties about biometrics in relation to a large a population as 1.2 billion remain. According to this very Report of the Biometrics Committee of the UIDAI, so far, the maximum number covered has been 50 million people.


    In fact, even this Committee of UIDAI looked unsure of it in the final analysis, stating: "First, retaining efficacy while scaling the database size from fifty million to a billion has not been adequately analysed. Second, fingerprint quality, the most important variable for determining de-duplication accuracy, has not been studied in depth in the Indian context." Admittedly, infallibility and uniqueness of biometric data is a postulate at best. Global experience points out that biometric data is inherently fallible.  UID/aadhhar must be looked at along with other initiatives which will end up undertaking surveillance, reconnaissance and targeting of Indian residents and citizens on basis of caste, religion, political opinion and regional bias. UIDAI and related agencies are attempting to convert a resident into a number, Indian population into a market and then citizens into subjects.  


    Clause 2 (g) of the Aadhaar Bill, 2016 defines 'biometric information'. It means "photograph, finger print, Iris scan, or other such biological attributes of an individual as may be specified by regulations." This definition includes Human DNA Profiling and voice samples by mentioning "other such biological attributes of an individual" by any future regulation.   

    If one reads this with Clause 54 that empowers the Authority to make regulations, it far reaching implications becomes quite stark. It provides that the Unique Identification Authority of India may, by notification, make regulations consistent with the proposed legislation and the rules made thereunder, for carrying out the provisions of the proposed legislation. It further specifies the matters in respect of which such regulations may be made.


    The provision of Clause 55 that provides for laying of rules and regulations before Parliament "as soon as may be after it is made, before each House of Parliament" makes it deeply problematic because it makes its acts of subordinate legislation a fait accompli.


    These issues directly linked to Right to Life, national security and sovereignty of the country merit the attention of the Speaker Lok Sabha and MPs of Lok Sabha now that Rajya Sabha has been made redundant possibly because by now members of Rajya Sabha have realized the treachery involved in surrendering biometric data to foreign transnational companies and foreign governments.


    It remains to be seen as to which public institution will safeguard the supreme interest of human rights of present and future generation of citizens.


    It is relevant to explore how many commercial czars, civil servants, legislators of the ruling parties and judicial officers and their family members allowed themselves to become subjects of surveillance through illegitimate and illegal biometric aadhaar number for the benefit of foreign companies like Accenture, Safran Group, Ernst & Young in India's supreme national interest who wish to admittedly keep their data only for seven years!


    If transferring national assets like citizens' biometric data to foreign countries is not TREASON, what else is?  


    It is germane to recall what late Roger Needham, a British computer scientist aptly said, "if you think IT (Information Technology) is the solution to your problem, then you don't understand IT, and you don't understand your problem either." In their ultimate naivety, some key decision-makers in the government seem to be either convinced or "dazzled by the myth of the perfectibility of computers."  


    In such a situation, State Governments must stop further implementation of the biometric data based initiatives and seek destruction of already collected biometric data of Indian residents and citizens. There is a logical compulsion for citizens to boycott aadhaar and aadhaar related schemes as part of their patriotic duty.   


    For Details: Gopal Krishna, Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL), Mb: 08227816731, 09818089660, E-mail-1715krishna@gmail.com


     


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    बंगाल में घिरा संघ परिवार,उग्र हिंदुत्व के तीर तरकश बेकार तो बौखलाने लगे बजरंगी!
    पलाश विश्वास
    उग्र हिंदुत्व के रास्ते चलकर कमसकम बंगाल में संघ परिवार को कुछ हासिल नहीं होने वाला है।बंगाल में भाजपा के अध्यक्षपद पर तपन सिकदर और तथागत राय जैसे लोग रहे हैं जो बंगाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के जानकार रहे हैं।लेकिन राहुल सिन्हा को अध्यक्ष बनाकर बंगाल में हिंदुत्व की सुनामी पैदा करने का जो सिलसिला पिछले लोकसभा चुनाव से चला है,उसकी अगली कड़ी सीधे संग परिवार के स्वयंसेवक को बंगाल में भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाना है।जो बंगाल के मिजाज के खिलाफ हुदुत्व ब्रिगेड की नफरत की जुबान बोलने में उत्तर भारत के तमाम प्रसिद्ध बड़बोले बजरंगियों से दिलचस्प मुकाबला कर रहे हैं और नतीजन बंगाल में संघ परिवार सिंगल आउट होता जा रहा है।

    जेएनयू की तर्ज पर जादवपुर विश्वविद्यालय को बंद कराने की संघ परिवार की मुहिम के तहत बिरंची बाबा कोलकाता में आकर चाकचौबंद इंतजाम कर गये लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला।बंगाल अपने बच्चों की हिफाजत के लिए एकजुट है और संघ परिवार से गुपचुप समझौते के बावजूद बंगाल सरकार ने अगर सांप्रदायिक फासिस्ट तौर तरीको पर अंकुश न लगाये तो इसके नतीजे फिर परिवर्तन का रास्ता ही तैयार करेगा।इसलिए बंगाल सरकार भी संघ परिवार के एजंडे को लागू करने में मदद करने की हालत में नहीं है।वरना अगले चुनाव में सारा हिसाब बराबर हो जाना है।

    बंगाल में सत्तादल के साथ गुपचुप समझौते से संघ समर्थन का जो गुब्बारा फूल कर आसमान चीरने लगा था,वह बांग्ला माडिया के देश के मुख्यधारा के छी चैनलों के विपरीत धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक रवैया अपनाने और बाकी देश के संघी कारनामो के बरहम खुलासा से लेकर महिषासुर और दुर्गा के भावनात्मक सवाल पर भी सकारात्मक रुख अख्तियार करने और जेएनयू के साथ साथ जादवपुर के हक में जनमत बन जाने से संघी बंगाल में बौखला गये हैं।

    नतीजतन पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों को जूते-चप्पलों से पीटने की धमकी दी है।घोष ने इससे पहले ऐसे छात्रों को ऊपर से छह इंच छोटा करने और जमीन के छह फुट नीचे दफनाने की धमकी दी थी। जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर दिए गए उनके इस ताजा बयान से विवाद खड़ा हो गया है।

    दक्षिण 24-परगना जिले के सुंदरबन इलाके में रविवार को भाजपा की एक सभा के दौरान घोष ने कहा कि जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र परिसर के भीतर बैठकर देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। उनमें हिम्मत है तो बाहर आएं
    हम उनकी ऐसी पिटाई करेंगे कि वे अपने पूर्वजों के नाम तक भूल जाएंगे।

     भाजपा नेता ने कहा कि ऐसे छात्रों की जूते-चप्पल से पिटाई कर उनको सीधा कर दिया जाएगा। वामपंथी लोग देश को बांटने की साजिश करने वालों का समर्थन कर रहे हैं।

    बीते महीने जेएनयू की घटना के समर्थन में जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों की एक रैली के दौरान अफजल गुरू के समर्थन और कश्मीर व मणिपुर की आजादी की मांग के नारे लगे थे।

    घोष ने जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी जैसे मौकापरस्त राजनीतिज्ञ उसका समर्थन कर रहे हैं।इससे कन्हैया जैसे मूर्खों का मनोबल बढ़ रहा है। वामपंथी नेताओं ने घोष की उक्त टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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    In New York protests against communal killings in India. We are not bartering justice for toilets, bank accounts, yoga, long term visa, clean Ganga..... LET'S MAKE JUSTICE IN INDIA!

    OPINION

    WHY FORGET THE DEAD OF 2002??

    Vrinda Grover  Barkha Dutt has just proclaimed that 9/11 can never be
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    News from States Hastakshep
    पश्चिम बंगाल

    बंगाल में घिरा संघ परिवार, उग्र हिंदुत्व के तीर तरकश बेकार तो बौखलाने लगे बजरंगी!

    पलाश विश्वास कोलकाता।




    म्युनिस्ट पार्टी ने
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    Anand Teltumbde is a writer and activist with the Committee for the Protection of Democratic Rights, Mumbai.
    COLUMN

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    CPI(M)
    मध्य प्रदेश/ छत्तीसगढ़

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    लोकसंघर्ष

    #GKPILLAIEXPOSED अपराधियों को बचाने के लिए दूर से निशाना

    हेडली का बया




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  • 03/06/16--13:51: देश भर के वरिष्ठ पत्रकारों , सभी पत्रकार संगठनों , सभी प्रेस क्लब से अपील है कि नक्सल उन्मूलन अभियान के नाम पर मिली नाजायज स्वतंत्रता का छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा निष्पक्ष पत्रकारिता पर दबाव बनाने के उद्देश्य से बस्तर के पत्रकार साथी सोमारू नाग और संतोष यादव की फर्जी मामलों में जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के विरोध में और पत्रकार सुरक्षा कानून लागु करने की मांग को लेकर 5 मार्च 2016 को आहूत "विधानसभा कूच"करने को लेकर रायपुर में आयोजित "पत्रकार महा आंदोलन "में शामिल होकर इसे सफल बनायें | यह आंदोलन पूरी तरह केवल सोशल मिडिया के माध्यम से चलाया गया है | इसी अभियान के तहत आंदोलन का क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय चरण " 10 अक्टूबर को रायपुर प्रदर्शन "तथा 21 दिसम्बर 2015 को बस्तर (जगदलपुर) में "जेल भरो आंदोलन"के रूप में सफल हुआ था | आप सभी से निवेदन है कि आप बिना किसी फोन या संपर्क की प्रतीक्षा किये बिना और बिना किसी अहम् या नाराज हुए बिना इस अभियान में शामिल हों | मै आंदोलन को सहमति देने वाले और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिमायती सभी जनसंगठनों , संस्थाओं , राजनीतिज्ञों , बुद्धिजीवियों और
  • देश भर के वरिष्ठ पत्रकारों , सभी पत्रकार संगठनों , सभी प्रेस क्लब से अपील है कि नक्सल उन्मूलन अभियान के नाम पर मिली नाजायज स्वतंत्रता का छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा निष्पक्ष पत्रकारिता पर दबाव बनाने के उद्देश्य से बस्तर के पत्रकार साथी सोमारू नाग और संतोष यादव की फर्जी मामलों में जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के विरोध में और पत्रकार सुरक्षा कानून लागु करने की मांग को लेकर 5 मार्च 2016 को आहूत "विधानसभा कूच" करने को लेकर रायपुर में आयोजित " पत्रकार महा आंदोलन " में शामिल होकर इसे सफल बनायें | यह आंदोलन पूरी तरह केवल सोशल मिडिया के माध्यम से चलाया गया है | इसी अभियान के तहत आंदोलन का क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय चरण " 10 अक्टूबर को रायपुर प्रदर्शन " तथा 21 दिसम्बर 2015 को बस्तर (जगदलपुर) में "जेल भरो आंदोलन" के रूप में सफल हुआ था | आप सभी से निवेदन है कि आप बिना किसी फोन या संपर्क की प्रतीक्षा किये बिना और बिना किसी अहम् या नाराज हुए बिना इस अभियान में शामिल हों |
    मै आंदोलन को सहमति देने वाले और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिमायती सभी जनसंगठनों , संस्थाओं , राजनीतिज्ञों , बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों से भी आह्वान करता हूँ कि वे इस दिन अपनी उपस्थिति पत्रकरिता आंदोलन के इतिहास की इस महत्व पूर्ण घडी में अवश्य दर्ज कराएं |


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    Sunil Khobragade
    Editor,Marathi Daily Mahanayak and Republican Leader blsts
    Some of pseudo Ambedkarites,specially BAMSEFISTS and BHUL Niwasi waman bhakts, has become fidgety with the emergence of Kanhaiyya Kumar as an icon of the oppressed masses. they are mentioning his Bhumihar caste and trying to malign him. They are highlighting that,Bhumihar are oppressors,they massacred Dalits, women, workers etc. they are raising questions about Laxmanpur Bathe Dalit massacre,About Ranveer Sena and raising doubts about Kanhaiyya's integrity to lead social transformation movement .
    In this regard I have to say that this cynic clan is not interested to enlarge the circumference of Ambedkarism. they want to confine the movement within their ghetto. Its true that Some of Bhumihar maniacs like Brahmeshwar prasad Singh and the organization like Ranveer Sena acted against dalits.citing their example every member of Bhumihar community can't be blamed and branded anti dalit. if we see the history The Bhumihars were the first who fought to abolish Zamindari System and establish peasants right over land. prominent Bhumihar leader swami sahjanand sarswati laid Kisan sabha and fought against his own caste leader Ganesh Dutt singh who was pro-Zamindar. bhumhar leader Karyanand sharma was the person who established Khet Mazdoor Sabha and fought for the cause of landless labourers mostly dalits throughout his life. Revolutionary Yogendra Shukla and Kishori Prasanna Sinha, both were prominent aides of martyr Bhagat Singh. Bihar Kesari Dr.Krishn Singh Sinha was the first Chief minister in India who abolished zamindary system by law.those who raise doubts about Kanhaiyya on the basis of his Bhumihar caste must read about the contribution of The great Buddhist monk Mahapandit Rahul Sankrutyayan towards spreading Buddhism. He was Kedarnath Pandey, a Bhumihar by birth.but later he sacrificed his entire life for Buddhism.Though Rahulji was Buddhist Monk he actively participated in satyagrah against Zamindars. in 1939 when he participated in a satyagrah at Amwari village in chhapra district along with his fellow monk Nagarjun, he was attacked by Bhumihar zamindars.The blood oozing out of the head of yellow clad monk became rallying cry of the peasantry in Bihar. Rahulji emerged as an inspiring figure of all the peasants,workers in Bihar at that time.why could we not see future Rahul Sankrutyayan in Kanhaiyya ?

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    Comments
    Amol Gaikwad
    Amol Gaikwad Very nicely written sir ... being so emotional in politics nowadays will be mistake but this kind of people will remain rigid
    Like · Reply · 3 · 14 hrs
    Shri Kant
    Shri Kant अमोल गायकवाड़ साहेब ! अनुमोदन देने वाईट क्रिया नाहिए, ही सवय मात्र फ़ार वाईट आहे .
    Like · Reply · 8 hrs
    Amol Gaikwad
    Amol Gaikwad हे घरी तुझ्या बापाला सांगायचं ... इथं नाही 
    काय वाईट आणि काय बरोबर हे तु मला सांगायची लायकी नाही तुझी
    Like · Reply · 1 · 8 hrs
    Palash Biswas
    Write a reply...
    Pravin Jadhao
    Pravin Jadhao Excellent sir , I really appreciate your article and you slapped such psceudo Ambedkarite .
    Like · Reply · 3 · 14 hrs
    Sunil Khobragade
    Sunil Khobragade Those who wish to call themselves staunch Ambedkarite must not believe in caste system. I agree there may be differences on views but what abt radical thoughts ? When someone pollutes the original thoughts and philosophy of his master for his own gain I will prefer to call him pseudo
    Like · Reply · 4 · 13 hrs · Edited
    Sunil Khobragade
    Sunil Khobragade Historical mistakes in politics can be rectified. But in Ideology & philosophy it can't .You must need solid Ideological base to fight with another ideology. You may extend it further to cop up with the circumstances but can't deviate.
    Like · Reply · 3 · 13 hrs · Edited
    Vijay Gaikwad
    Vijay Gaikwad no one has claimed that Babasaheb wanted India to become like ussr or china. but neither did he express that in India the commanding heights of economy should be controlled by some handful tycoons . . .
    Like · Reply · 1 · 12 hrs
    Darshan Borkar
    Darshan Borkar Nice try! आपने ये नही बताया की सिर्फ जयभिम बोलनेपर ही खुश होनोवाले लोगोंको क्या कहा जाये??? बाकी रही बात future की तो वो पता चल ही जायेगा।
    Like · Reply · 2 · 11 hrs
    Laxman Bagde
    Laxman Bagde Educate organise agitate
    Like · Reply · 1 · 10 hrs
    Suresh Khillare
    Suresh Khillare Good one sir...
    Like · Reply · 1 · 10 hrs
    Shri Kant
    Shri Kant खोबरागड़े साहेब ! Let's our personal reservations and preferences that shape our internal differences , not benefit and any way feed into the brahminical status quo .
    Like · Reply · 8 hrs
    Shri Kant
    Shri Kant Let us our petty differences not strengthen the Varna hegemony any way at any cost !
    Like · Reply · 8 hrs · Edited
    Shri Kant
    Shri Kant If you are a voice is dissent among mainstream Phule- Ambedkrite movement , we want you to be " voice of 'our' dissent " not "their " .
    Like · Reply · 8 hrs
    Satish Sirsath
    Satish Sirsath yes...agree..we should blame is caste..he is follower of progressive thoughts..
    Like · Reply · 1 · 7 hrs
    Shri Kant
    Shri Kant Khobagade saheb, you will have to decide one day or other, whether you want to be just 'an editor' or 'an Ambedkrite editor' (please read editor as an intellectual). On the note of your seeing/showing empathy and impartiality towards ''Brahmeans" in ge...See More
    Like · Reply · 1 hr · Edited
    Shri Kant
    Shri Kant Sharmishta Zen please follow here.
    Like · Reply · 1 hr

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    नीति आयोग चाहता है ठेके पर खेती!

    खेती को विदेशी पूंजी का इंजेक्शन और किसान होंगे अब बंधुआ मजदूर!

    विकास का नाम अंधाधुंध शहरीकरण।

    औद्योगिक विकास का नाम अंधाधुंध शहरीकरण।


    मेकिंग इन का मतलब बुलेटट्रेन और स्मार्ट शहर और निराधार आधार।

    सारे कल कारखाने इसलिए मरघट में तब्दील है तो खेती का सत्यानाश अभी पूरी तरह नहीं हुआ है और इसकी पूरी तैयारी है।

    पलाश विश्वास

    कोलकाता।नीति आयोग चाहता है ठेके पर खेती।नीति आयोग की सिफारिश है कि किसानों को बंधुआ मजदूर बना दिया जाये।नीति आयोग के मुताबिक किसानों को अपने खेत लीज पर दे देने चाहिए।गौरतलब है कि नीति आयोग देश में दूसरी हरित क्रांति के लिए राज्यों से विचार विमर्श कर रहा है। इसमें भूमि सुधार, कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी, फसल विविधीकरण से लेकर जीएम फसल जैसे मुद्दे शामिल हैं।


    नीति आयोग ने जमीन लीज पर देने और टाइटल के बारे में भी नियमों में सुधार की सिफारिश की है।दलील यह है कि इससे उन किसानों को सीधे सहायता पहुंचाई जा सकेगी, जो बड़े किसानों से जमीन लीज पर लेकर खेती करते हैं।


    वैसे खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी और मल्टी ब्रांड में शत प्रतिशत विदेसी पूंजी का मतलब यही है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां देश के खेत खलिहानों पर कब्जा कर लें और अनाज जैसे पालतू फसल की वजह से नकदी और मुनाफावसूली के लिए बाजार की मांग के मुताबिक चुनिंदा फसलें बंधुआ किसानों से सीधे हासिल करके कारोबारियों का बैंड बाजा बजाते हुए खाद्य सामग्री के बाजार पर एकाधिकार मनसैंटो राज कायम कर लें।


    केसरिया राजकाज से पहले मनमोहन शासनकाल में ही किसानों को बंधुआ मजदूर बना देने के इस भूमि सुधार की तैयारी कर ली गयी ती जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है।


    गौरतलब है कि मनमोहनकाल में  योजना आयोग ने कृषि क्षेत्र के विकास का जो मसौदा तैयार किया हैं उससे यह साफ हो जाता है कि अब योजनाकार चाहते हैं कि खेती किसानों के लएि नहीं, काॅरपोरेट क्षेत्र के लिए फायदे का कारोबार बने। इस मसौदे में बड़े ही लुभावने शब्दों में सब्सिडी कम करते हुए काॅन्ट्रैक्ट खेती (ठेके पर खेती) के जरिये काॅरपोरेट क्षेत्र को इस ओर आकर्षित करने की बात कहीं गई है।केसरिया नीतिआयोग योजना आयोग की सिफारिशों को ही लागू करने की कवायद में लगा है।


    इस साझे राजकाज का नतीजा यह है कि  तकनीकी विकास के लिए भी संभवतः पहली बार खुल कर निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका की इतनी जबर्दस्त वकालत की गई है। जिन क्षेत्रों में घुसने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां आंख गड़ाए बैठी है, जैसे बीज, उर्वरक, मार्केटिंग आदि, उन्हें निजी-सरकारी पार्टनशिप के लिए खोलने की बात कही गई है। इसके जरिये उत्पादकता बढ़ाने की बात मसौदे में कहीं गई है। और अधिक मशीनों के प्रयोग का रास्ता खोलने वाले इस मसौदे में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने का बात कही गई है कि जिसमें कम श्रमिक लगें।

    आयात बढ़ाने पर केंद्रित इस योजना में कहीं भी उन संकटों का जिक्र नहीं है जिनकी वजह से सिर्फ 1998-2006 के बीच सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 लाख 42 हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन सारे खौफनाक तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए योजना अयोग ने दूसरी हरित क्रांति शुरू करने का दावा कर दिया,तो नीति आय़ोग खेती को सीधे विदेशी पूंजी के हवाले करने के फिराक में है।


    गौरतलब है कि पहली हरित क्रांति वाले प्रदेशों,पंजाब-हरियाणा में किसान न सिर्फ अपनी जीवनलीला समाप्त करने पर मजबूर हो रहे हैं बल्कि पूरी खेती का माॅडल बिखर गया है।अब तो बंगाल जैसे राज्य में जहां भूमि सुधार आंदोलन हुआ,वहां भी किसान आत्महत्या करने लगे हैं।दो रुपये केजी चावल देकर जनता को भूख के खिलाफ लड़ते हुए सड़कों पर बम गोला का समाना करना पड़ रहा है और इसके बावजूद हम अच्छे दिनों के सब्जबाग को राष्ट्र मान रहे हैं।


    भूमि सुधार का नारा था कि खेत जोतने वालों का खेत का मालिकाना हक दिया जाये।


    विडंबना यह है कि एकाधिकार मनसेंटो राज में विदेशी बीज,विदेशी उर्वरक और विदेशी कीटनाशक बजरिये खेतों में जहर पैदा करने के लिए खेती ठेके पर देकर किसानों को बंधुआ बनाने की इस दूसरे चरण की हरित क्रांति को केसरिया अर्थशास्त्री दूसरे चरण का भूमि सुधार कहने और साबित करने में भी बेशर्म गर्व महसूस कर रहे हैं।


    यह राष्ट्र प्रेम और स्वराज का शत प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश है।अबाध पूंजी हमारे किसानों को बंधुआ बनाकर उनसे उनकी जमीन छीनने वाले हैं और कृषि को सर्वोच्च वरीयता देने वाले मनुस्मृति अर्थ शास्त्र का रामराज्य यही है।


    खेत खलिहान और गांव का बजट यही है कि भारत में मुकम्मल मनसेंटो राज कायम करने के लिए बंधुआ खेती को जायज बनाने को वैधता दी जाये।इंफ्रास्ट्राक्चर के बहाने हाईवे विकास का किस्सा अलग है।मूल हरित क्रांति का नजारा हम अब भी समझ नहीं सके हैं और न भारतीय कृषि संकट को अभी समझ सके हैं।


    सच यह है कि देश में मुक्त बाजार के इस मरघट मंजर के मध्यअब बी  10.5 करोड़ से अधिक किसान परिवार हैं और इन परिवारो से शिक्षात युवा हाथो को रोजगार नहीं है और न वैकल्पिक या स्थानीय रोजगार के कोई उपाय हैं तो कम श्रमशक्ति का इस्तेमाल करने वाली तकनीक कैसे कृषि का उद्धार कर सकती है?


    सच यह भी है कोई 6 करोड़ 20 लाख किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ऐसे में काॅरपोरेट खेती का लाभ कितने किसान और कौन से किसान उठा पाएंगे?


    सबसे बड़ा सच यह है कि जिन-जिन इलाकों में किसानों ने अनाज की खेती छोड़कर वाणिज्यिक खेती अपनाई (कपास, सोयाबीन आदि) वहीं सबसे ज्यादा संकट है और यही किसान निराश होकर आत्महत्या कर रहे हैं।


    गौरतलब है कि  वर्ष 2002-03 में हुए राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक 90 फीसदी से भी अधिक किसान अपने उत्पादन की लागत नहीं निकाल पाते हैं यानी हर साल घाटे में खेती करने के लिए वे अभिशप्त हैं।


    तब से लेकर अबतक कृषि में विदेशी पूंजी का एकादिकारवादी आक्रमण जारी है और अब किसानों के साथ साथ एक ही तीर से छोटे और मंझौले कारोबारियों की चांदमारी बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस है।


    अब शून्य के  करीब हो चुकी कृषि विकास दर को विदेशी पूंजी का इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो जल जंगल जमीन से बेदखली का सिलसिला और तेज होना है और न जाने कितने हजारोंहजार आदिवासी,दलित ,पिछड़े गांव उजाड़े जाने हैं और न जाने किस किस सोनी सोरी का चेहरा जलाया जाना है।


    न जाने सलवा जुड़ुम का विस्तार कहां कहां होना है और न जाने कहां आफसा लागू होना है और कहां नहीं।न जाने कितने इरोम शर्मिला के आमरण अनशन के बाद राष्ट्र के विवेक जागेगा।


    विकास का नाम अंधाधुंध शहरीकरण।

    औद्योगिक विकास का नाम अंधाधुंध शहरीकरण।


    मेकिंग इन का मतलब बुलेटट्रेन और स्मार्ट शहर और निराधार आधार।


    सारे कल कारखाने इसलिए मरघट में तब्दील है तो खेती का सत्यानाश अभी पूरी तरह नहीं हुआ है और इसकी पूरी तैयारी है।


    साफ जाहिर है कि योजना आयोग के अवसान के बाद इस हिंदुत्व समय के उदात्त राष्ट्रवादी अंधे गौर में भारतीयकिसानों के लिए कटकचटेला अंधकार है और भारत के गांवों और किसानों के खिलाफ षड्यंत्र का केंद्र फिर वही योजना आयोग का अवतार नीति आयोग है। काॅरपोरेट ठेके की खेती और काॅरपोरेट सीधी खेती के जरिये बड़ी कंपनियों के लिए कृषि योग्य जमीन खोलने की तैयारी हो रही है।


    गौरतलब है कि विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के तहत 10 फीसदी कृषि उत्पादों के निर्यात के निर्देश का पालन करते हुए अन्न उत्पादन से किसानों को हटाने की तैयारी हो रही है।'


    हकीकत यह है कि बाजार में नकली बीज, नकली खाद और नकली उर्वरकों की भरमार है और राष्ट्रीय बीज निगम की भूमिका नगण्य हो गई है। अब इस बाजार पर बीज और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की सबसे बड़ी बहू-राष्ट्रीय कंपनियां मोनसेंटो और कारगिल कब्जा जमाने के लिए कमर कस चुकी हैं।


    विश्व बैंक का दबाव और विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताएं हैं कि इन कंपनियों के पक्ष में कानूनों मेें संशोधन किया जाए। पहले ही कृषि शोध-विकास और मार्केटिंग के लिए भारत-अमेरिकी समझौता हुआ। इसके बाद एक बोर्ड का गठन हुआ हैं जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां मोनसेंटो वाॅलमार्ट और एडीएम शामिल हैं। अब ये भारतीय कृषि की भावी रणनीति तय करने में दखल रखेंगी। योजना आयोग के मसौदे में इस तरह के भविष्य के जो संकेत साफ नजर आ रहे थे,वे केसरिया राजकाज के भव्य राममंदिर हैं।नीति आयोग वही कर रहा है जो योजना आयोग करता रहा है।


    दूसरी तरफ,सरकारी  कर्मचारी भले ही निजीकरण,ठेका मजदूरी और विनिवेश का विरोध न करे लेकिन आजाद भारत में मजदूर यूनियनों की कृपा से वेतन भत्ता पीएफ ग्रेच्युटी आदि के बारे में बेहद संवेदनशील है।सरकारी कर्मचारियों की हर मांग इसीलिए मांग ली जाती है क्योंकि राजकाज उन्हींके मार्फत चलता है और तंत्र की मजबूती उन्हीें की वजह से सही सलामत बनी रहती है।


    पीएफ पर टैक्स सरकारी कर्मचारी हजम नहीं कर सकते तो तुरत फुरत यह टैक्स वापस करने की घोषणा हो गयी।लेकिन पेंशन योजना और पीएफ,बीमा इत्यादि जो सीधे बाजार में निवेशकों की मुनाफावसूली के लिए  उत्सर्गित है,उसपर न सरकारी कर्माचारियों को और न उनकी यूनियनों को कुछ कहना है।जैेसे उन्होंने विनिवेश और निजीकरण का विरोध अभीतक नहीं किया है।


    हमने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के नाम एक खुला पत्र लिखकर देश के वित्त मंत्री पर सर्वोच्च अदालत की अवमानना के मामले का संज्ञान लेने का निवेदन किया है।सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि आधार अनिवार्य नहीं है जबकि माननीय वित्तमंत्री ने अपने बजट प्रस्तावों में  आधार को सब्सिडी के लिए अनिवार्य बताया है।यह सर्वोच्च अदालत की अवमानना का मामला है।


    हम शुरु से गैरकानूनी आधार परियोजना को नागरिकों की निगरानी तंत्र बतौर देक रहे थे जो नागरिको की जान माल को सीधे मुक्त बाजार के आकेट गाह की हत्यारी मशीनों से नत्थी करती है।हम लगातार इसके खिलाफ बोलते बोलते,लिखते लिखते  थक गये हैं।हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की।


    आत्मध्वंस का रास्ता जनता ने स्वेच्छा से चुन लिया है।अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते और जबकि ज्यादातर लोगों का आधार कार्ड बन गया है,हम किसी से अब नहीं कहते कि आधार कार्ड मत बनाना।क्योकि जरुरी सेवाएं आधार से जुड़ रही हैं और आधार का विरोध किसी भी राजनीतिक दल ने अभीतक नहीं किया है तो आधार न बनवाने वाले नागरिकों की जरुरी सेवाएं रुक जायें तो हम उन्हें बहाल करने की हालत में भी नहीं हैं।


    फिरभी बड़ी संख्या में नागरिकों के आधार कार्ड अभी बने नहीं है।फिरभी बड़ी संख्या में नागरिक इसे अपनी निजता के विरुद्ध मानते हैं।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन नागरिको के हितों के मद्देनजर आदार कार्ड को ऐच्छिक बताया है तो माननीय वित्तमंत्री ने उन हितो पर कुठाराघात करके सर्वोच्च अदालत की अवमानना की है।


    अभी आधार कार्ड कानूनी तौर पर वैध भी नहीं है।उसे वैध बनाने के लिए हड़बड़ी में सर्वोच्च न्यायालय को रबर स्टांप बनाने की तैयारी है और मनी बिल के जरिये आधार को कानूनी जामा पहनाने की तैयारी है और जाहिर है कि इसपर सर्वदलीय सहमति भी है।


    यही हमारा राष्ट्र है और यही है हमारा राष्ट्रवाद।

    हिंदू राष्ट्र हो न हो राष्ट्र कहीं नहीं है और न लोकतंत्र कहीं है।


    लोकतंत्र में शासक भी आजाद होता है।उतना ही आजाद जितनी आजादी जनता की होती है।उसे चीखों से डर नहीं लगता और न लोकतंत्र में आजाद जनता को चीखने की कोई जरुरत होती है।


    लोकतंत्र न हो तो जनता पर तो कयामत बरपने का सिलसिला खत्म ही नहीं होता।शासक तब तानाशाह होता है।बेहद डरा हुआ तानाशाह।


    जो हवाओं की हलचल में आतंक की खुशबू सूँघता है।

    पानी में जिसे जहर घुला हुआ दीखता है।

    सांसों के चलने से जिसे बगावत का डर हो जाय।


    जो जमीन पर पांव रख नहीं सकता क्योंकि जमीन उसे दहकने लगती है और हमेशा उड़ान पर रहता है वह ताकि जनता उसे छू भी न सकें।


    वह चैन से सो नहीं सकता क्यंकि लगातार लगातार वह अपने डोलते हुए सिंहासन में हिचकोले खाता है।


    ये वे हालात हैं,जिसमें जनता के मौलिक अधिकार,नागरिक अधिकार और मानवाधिकार पर पहरा होता है।विचारों पर पहरा होता है।सपनों पर भी पहरा होता है।क्योंकि शासक बेहद डरा हुआ होता है।


    सूचना से सबसे ज्यादा डर लगता है।

    सच से उससे ज्यादा डर लगता है।

    अहिंसा से बहुत डर लगता है।


    शासक सच और अहिंसा के दमन के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देता है।सच से डरता है शासक और अहिंसा से सबसे ज्यादा डरता है क्योंकि वह भीतर बाहर हिंसक है घनघोर और हिंसा ही उसकी भाषा है।उसे सबसे ज्यादा डर मेल मुहब्बत से है क्योंकि उसकी संस्कृति विभाजन और ध्रूवीकरण की है।उसकी राजनीति की नींव घृणा है।


    हूबहू यही हो रहा है।

    सारे दरवाजे बंद हैं।सारी खिड़कियां बंद हैं।


    सिर्फ अबाध पूंजी है।

    सिर्फ राष्ट्र है।


    खंड विखंड भूगोल कोई राष्ट्र नहीं होता।


    राष्ट्र का शरीर होता है।

    राष्ट्र का मन होता है।


    राष्ट्र का विवेक होता है।

    राष्ट्र का दिलोदिमाग होता है।


    राष्ट्र का रक्त मांस हाड़ होता है जो जनता का रक्त मांस हाड़ होता है।

    जनता ही राष्ट्र का शरीर होता है।जनता के दमन से राष्ट्र ही लहूलुहान होता है और अंततः जनता के विभाजन से राष्ट्र का ही विखंडन होता है।हूबहू यही हो रहा है।यह बहुत खतरनाक है।


    राष्ट्रप्रेम वही होता है जो भारत की सांस्कृतिक साझा विरासत है कि मजहब चाहे कुछ हो ,नस्ल चाहे कुछ हो,हर नागरिक का दिलोदिमाग फिर वही राष्ट्र होता है।


    नागरिकों से अलग राष्ट्र को न कोई चेहरा होता है और न वजूद।


    नागरिकों का दमन करने वाला राष्ट्र न होकर सैन्यतंत्र होता है जहां लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं होती।


    नागरिक फिर नागरिक होता है।

    स्वतंत्र और संप्रभु नागरिक।


    लिंग,जाति ,धर्म,भाषा,क्षेत्र से नागिर छोटा बड़ा नहीं होता।

    यह नागरिकता जब तक है तबतक राष्ट्र है वरना राष्ट्र नहीं है।


    लोकतंत्र ही राष्ट्र का प्राण पाखी है।

    लोकतंत्र की हत्या के बाद फिर राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता भले ही वह हिंदू राष्ट्र हो जाये।


    भूमि पट्टेदारी- राज्‍यों के लिए एक लाभदायक सुधार

    नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष श्री अरविंद पणगरिया ने कहा कि उद्योगीकरण में मदद देने के इच्‍छुक राज्‍य भूमि की उदार पट्टेदारी से अधिक लाभ उठा सकते हैं लेकिन उन्‍हें पट्टेदारी के साथ ही कृषि भूमि का गैर कृषि उद्देश्‍यों के लिए उपयोग करने में उदारता बरतनी पड़ेगी। उन्‍होंने आज नई दिल्‍ली में नीति आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित अपने ब्‍लॉग पोस्‍ट में लोगों के साथ ये विचार साझा किये। उनके ब्‍लॉग पोस्‍ट का जो पाठ है उस पर www.niti.gov.inके माध्‍यम से पहुंचा जा सकता है।

    भारत के राज्‍यों में ग्रामीण कृषि भूमि से संबंधित भूमि पट्टे पर देने के कानून स्‍वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशकों के दौरान बनाए गए थे। उस समय जमींदारी उन्‍मूलन और भूमि का पुनर्वितरण के कार्य सर्वोच्‍च नीति की प्राथमिकताओं में शामिल थे। उस समय के शीर्ष नेतृत्‍व ने पट्टेदारी और उपपट्टेदारी को सामंतवादी भूमि प्रबंधों के अभिन्‍न अंग के रूप में देखा, जिन्‍हें भारत ने अंग्रेजों से विरासत में प्राप्‍त किया था। इसलिए विभिन्‍न राज्‍यों ने जो पट्टेदारी सुधार कानून स्‍वीकार किए, उनसे न केवल मालिकाना हक पट्टेदारों को हस्‍तांतरण हो गए, बल्कि इन्‍होंने भूमि की पट्टेदारी और उपपट्टेदारी को या तो रोक दिया, या हतोत्‍साहित किया। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जमींदार सुधारों को पलटने में सफल रहे। पी.एस अप्‍पू ने अपनी शानदार किताब भारत में भूमि सुधार में लिखा है कि 1992 तक किसानों को संचालित भूमि के केवल चार प्रतिशत भूमि के ही मालिकाना अधिकार हस्‍तांतरित हुए। जबकि सात राज्‍यों आसाम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्‍ट्र और पश्चिम बंगाल में इस हस्‍तांतरण का 97 प्रतिशत योगदान है। किसानों को स्‍वामित्‍व का हस्‍तांतरण लागू करने की कोशिश करने में अनेक राज्‍यों ने तो पट्टेदारी को ही समाप्‍त कर दिया। इसके कारण कम से कम भूमि का हस्‍तांतरण हुआ। इस नीति से पट्टेदारी की सुरक्षा पर अनपेक्षित प्रभाव पड़ा और इससे भविष्‍य के पट्टेदारों को एक तरह से मजबूर बना दिया। कुछ राज्‍यों में पट्टेदारी की अनुमति दी गई लेकिन उन्‍होंने भूमि के किराए की सीमा को उपज का एक चौथाई या पांचवां हिस्‍सा निर्धारित कर दिया क्‍योंकि किराया बाजार दर से कम हो गया, इसलिए इन राज्‍यों में अनुबंध मौखिक हो गए और किराएदारों के लिए भूमि का किराया उपज का लगभग 50 प्रतिशत कर दिया गया।

    तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, मध्‍य प्रदेश और उत्‍तर प्रदेश जैसे बड़े राज्‍यों ने भूमि की पट्टेदारी पर प्रतिबंध लगा दिया और केवल विधवाओं, नाबालिगों, विकलांगों और रक्षाकर्मियों को भूमि मालिकाना हक प्रदान किए गए। केरल ने बहुत पहले ही पट्टेदारी पर प्रतिबंध लगा रखा है। अभी हाल में केवल स्‍वयं सहायता समूहों को भूमि पट्टेदारी की अनुमति दी गई है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्‍ट्र और असम सहित कुछ राज्‍यों ने हालांकि पट्टेदारी पर प्रतिबंध नहीं लगाया है लेकिन पट्टेदार को कुछ निर्धारित अवधि की पट्टेदारी के बाद मालिक से पट्टेदारी की भूमि खरीदने का हक मिल जाता है। इस प्रावधान से भी पट्टेदारी का अनुबंध मौखिक रूप से किया जाने लगा जिससे पट्टेदारी की हालत दयनीय हुई। केवल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्‍थान और पश्चि‍म बंगाल में उदार पट्टेदारी नियम हैं। इसमें पश्चिम बंगाल में बटाईदार को सीमित पट्टेदारी प्राप्‍त है। अधिकांश राज्‍यों में राजस्‍थान और तमिलनाडु ऐसे राज्‍य हैं जहां उदार पट्टेदारी कानून हैं लेकिन बटाईदार को पट्टेदार के रूप में मान्‍यता नहीं है।  प्रतिबंधति पट्टेदारी कानूनों की मूल इच्‍छा में कोई प्रासंगिकता नहीं है। ये प्रतिबंध आज न केवल पट्टेदारों पर जिनके संरक्षण के लिए मूल रूप से कानून बनाए गए थे, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं बल्कि भूमि के मालिकों और जननीति के कार्यान्‍यावन पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। पट्टेदार को कार्यकाल की सुरक्षा नहीं मिलती जो उसे तब मिलती है जब उसके और जमींदार के बीच पारदर्शी ठेका लिखे जाने के कारण मिलती है। इससे पट्टेदार भूमि में दीर्घकालीन निवेश नहीं कर पाता और उसके अंदर खेती के अधिकार लगातार बनाए रखने के बारे में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा एक किसान होने के कारण उसे क्रेडिट की जो संभावित सुविधा मिल सकती है, उससे भी वह वंचित रहता है। जमींदार के मन में भी जमीन पट्टे पर देने के बारे में असुरक्षा की भावना भी पनपती है और वह जमीन को परती छोड़ने में ही भलाई समझता है। जमींदारों में यह प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है और उनके बच्‍चे खेती करने के अलावा अन्‍य रोजगार चाहते हैं।

    भूमि पट्टेदारी के पारदर्शी कानूनों के अभाव में जननीति के सामने भी गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं। अधिक विस्‍तारी और अधिक प्रभावी फसल बीमे की मांग हो रही है। यह माना जाता है कि ऐसे बीमों में भारी छूट मिलने की संभावना है, जैसा कि विगत के कार्यक्रमों के मामलों में हुआ है। एक स्‍वाभाविक प्रश्‍न यह है कि यह कैसे सुनिश्चित हो कि खेती के भारी जोखिम उठाने वाले पट्टेदार को क्‍या इसका लाभ मिलेगा?ऐसी ही समस्‍या प्राकृतिक आपदा के मामले में पैदा होती है कि अगर पट्टेदार अनौपचारिक है तो हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वास्‍तविक किसान को ही आपदा राहत मिले। इसी प्रकार उर्वरक सब्‍सि‍डी आज व्‍यापक हेराफेरी का विषय है और रियासती खाद की बिक्री कालाबाजार में होती है। सैद्धांतिक रूप से इस हेराफेरी को खाना पकाने वाली (एलपीजी) गैस की सब्सिडी के हस्‍तांतरण की तरह ही आधार नंबर आधारित बैंक खातों का उपयोग करते हुए सीधे लाभ हस्‍तांतरण की शुरूआत करके तेजी से रोका जा सकता है लेकिन वास्‍तविक किसान की पहचान करने में आ रही कठिनाई को देखते हुए वास्‍तविक लाभार्थी को सीधे लाभ हस्‍तांतरण संतोषजनक रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

    भूमि अधिग्रहण नियम 2013 के अधीन भूमि अधिग्रहण में आ रही दिक्‍कतों के संदर्भ में उद्योगीकरण में मदद करने के इच्‍छुक राज्‍य उदार भूमि पट्टेदारी का तभी लाभ उठा सकते हैं अगर वे पट्टेदारी के साथ-साथ उदारतापूर्वक कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग करने की अनुमति देने दें। वर्तमान में कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग बदलने के लिए उपयुक्‍त प्राधिकारी से अनुमति लेने की जरूरत है जिसमें काफी लंबा समय लगता है। राज्‍य सरकारें भूमि की गैर कृषि कार्यों में उपयोग की अनुमति देने के लिए कानून में परिवर्तन करके या वर्तमान में लागू विनियमों में कृषि भूमि के उपयोग को परिवर्तित करने के लिए आवेदनों को समय सीमा में मंजूरी देने की शुरुआत करके इस प्रतिबंध को दूर कर सकती हैं। इस सुधार से उद्योगीकरण के लिए भूमि के प्रावधान, दीर्घकालीन भूमि पट्टेदारी को बढ़ावा मिलेगा जिसमें भूमि के मालिक को अपनी भूमि का किराया मिलने के अलावा उसका मालिकाना हक भी बरकरार रखने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा वर्तमान पट्टेदारी की समय सीमा समाप्‍त होने के बाद उसे पट्टेदारी की शर्तें पुन:निर्धारित करने का भी अधिकार होगा।

    इसलिए पारदर्शी भूमि पट्टेदारी कानूनों की शुरुआत से संभावित पट्टेदारों या बटाइदारों को एक नए सुधार में भूमालिकों के साथ लिखित ठेके करने की अनुमति होगी। पट्टेदार को भूमि में सुधार करने के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्‍साहन मिलेगा और जमींदार बेफिक्र होकर अपनी जमीन पट्टे पर देने में समर्थ होगा और उसे पट्टेदार से जमीन खोने का डर भी नहीं होगा तथा सरकार अपनी नीतियां प्रभावी रूप से लागू करने में समर्थ होगी। इसी के साथ-साथ भूमि उपयोग कानूनों के उदार होने से उद्योगीकरण के लिए भूमि के प्रावधान का वैकल्पिक अवसर भी उपलब्‍ध होगा जो पूर्णरूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और इससे जमींदार को अपनी भूमि का मालिकाना अधिकार बनाए रखने की भी अनुमति है।

    भूमि पट्टेदारी सुधार कानूनों की एक संभावित बाधा यह है कि भविष्‍य में कहीं कोई लोक-लुभावन सरकार लिखित ठेकेदारी पट्टों को पट्टेदारों के पक्ष में भूमि के हस्‍तांतरण का आधार न बना ले। इसलिए वे इस सुधार का विरोध करेंगे। यह एक वास्‍तविक डर है लेकिन इसे वैकल्पिक तरीकों से दूर किया जा सकता है। वास्‍तविक तरीका, दूसरा प्रमुख सुधार है जिसमें जमींदारों को अपरिहार्य हक दिया जाए। कनार्टक जैसे राज्‍यों में भूमि के रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल बनाए गए हैं और पंजीकरण प्रणाली भी वास्‍तव में इस दिशा में  बढ़ने की स्थिति में है। अन्‍य राज्‍यों में ये ऐसे शीर्षक भविष्‍य की बात हैं इसलिए ऐसे राज्‍य अनुबंधों की रिकार्डिंग के लिए पंचायत स्तर पर वैकल्पिक समाधानों को अपना सकते हैं और राजस्‍व रिकार्डों में पट्टेदारों की पहचान से परहेज कर सकते हैं। ऐसे राज्‍य उद्देश्‍यों के लिए विनियमों के खंड में यह जोड़ सकते हैं कि मालिकाना हक के हस्‍तांतरण के लिए राजस्‍व रिकार्डों में केवल पट्टेदारी स्थिति को मान्‍यता दी जाएगी। राज्‍य सरकारें अपने पट्टेदारी और भूमि उपयोग के  कानूनों में गंभीर रूप से विचार करें और इन्‍हें सरल बनाएं लेकिन उत्‍पादकता और समग्र कल्याण बढ़ोत्‍तरी के लिए शक्तिशाली परिवर्तन लाएं। हम नीति आयोग में उनके ऐसे प्रयासों में मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं।

    एएम/आईपीएस/एकेपी -3479



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    Open Letter to the Prime Minister of India on the occasion of 107th #InternationalWomensDay


    modi make

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    Hon'ble Prime Minister,

    We, the undersigned 's organizations and other concerned groups, convey our greetings on the occasion of 8th March, Women's Day. This day has been celebrated for more than a hundred years to commemorate the women's movement's struggles for , justice and peace across almost all countries of the world.

    On this memorable occasion, we are aware that you and your colleagues will be making speeches and statements to indicate how much this nation values the contribution of its women to the country's progress. We expect that many will praise women as mothers, caring family members and hard workers; we hope some will acknowledge the diverse struggles of women everywhere in securing freedom from violence and ensuring peace.

    We appreciate your earlier efforts to promote the value of daughters and encourage education for the girl child. We therefore look forward to more announcements from you this year that will indicate just how much this nation, and your government, shows appreciation for the women of this country. We would especially like to draw your attention to women's work that produces food, goods, services, and care for the household as well as children who will be the future workforce of ; yet women's care work continues to remain invisible, unsupported and unshared. You must have noticed how everywhere women work simultaneously in fields, forests, water bodies, and at home; providing water, fuel, fodder, cooking, cleaning, caring of children, sick, elderly, yet they are often unpaid and sometimes get much lesser wages than men on farms, work sites, factories, and markets. In fact unpaid care and household work by women, even though it is ten times as much as men, remains unrecognized and unaccounted for in the System of National Accounts (SNA).

    The McKinsey report (The Power of Parity, 2015) points out how the gap in employment is exacerbated by unfair conditions for working women who become pregnant. In India 95% women workers are in the informal and unorganized sector and do not receive any wage compensation during pregnancy and after childbirth, although we expect them to rest, gain weight, improve their own health and then provide the baby with exclusive breastfeeding for six months. The Economic Survey of India 2016 (Ministry of Finance, Government of India) points out that '42.2% Indian women begin pregnancy too thin and do not gain enough weight during pregnancy' and recommends that 'some of the highest economic returns to public investment in human capital in India lie in maternal and early life health and nutrition interventions.'

    Sir, on the occasion of Women's Day we would earnestly request you to announce some substantial entitlements for women that would show very tangibly how much this country values women's contribution to society and their families: as workers, as mothers and as valuable members of communities.

    I.        At the very least, we expect your leadership in immediate implementation of the National Food Security Act 2013, within which:

    a.    The Central Scheme for Maternity Entitlements should immediately be up-scaled from its pilot phase into at least 200 high-priority districts especially including those with a larger proportion of tribal (ST) population. The universal guarantee of at least Rs. 6000/- is only to be read as a beginning, and it should subsequently be rationalised as wage compensation.

    b.    Maternity entitlements in all sectors must be universal and unconditional, and not linked to the number of children or age of the woman, as that is fundamentally discriminatory to both women and children.

    c.    Supplementary nutrition through locally prepared foods – preferably hot cooked meals to be supplied to all pregnant and lactating women at the local Angawadicentre. The money invested for such a meal is highly inadequate currently under the ICDS program, leading to poor quality and quantity of the supplementary nutrition

    d.    The public distribution system must provide universal access to 10 kgs of cereals, I kg of pulses and 1 kg of oil rations under the NFSA.

    II.        We also hope within a short time to see:

    a.    The progressive realisation of nine months of maternity leave (three months before childbirth to six months after) with full compensation of wages for all women, calculated at least according to minimum wages at prevalent rates. This revision of the Maternity Benefits Act (1961) should recognise women's work in all spheres, markets, domestic, for care and reproduction and subsistence; and guarantee maternity entitlements to all pregnant women, adoptive parent(s), surrogate mothers etc without.

    b.    Large scale campaigns that call upon men to increase their contribution to care work and domestic chores, and reduce the burden on women.

    c.    Creche and breastfeeding facilities at every work place and community (through Anganwadi-cum-creches) to be made mandatory to ensure women can continue to work and care for the infant.

    d.    Financial resources for maternity entitlements and crèches should come from all economic activities in the country  as a state obligation to ensure entitlements and services, since reproduction is a social function which benefits the family, society and the nation

    Sir, on the occasion of Women's Day, while paying compliments and appreciating the role of women, we are sure the government would want to change the embarrassingly inadequate allocation of 400 crores for Maternity Entitlements against the requirement of 15000 crore annually.  We urge you to translate rhetoric into action by allocating resources for social security in maternity, and acknowledging unpaid reproductive work done by women in this country, even as you greet them on this Women's Day.

     

    Dipa Sinha, Sejal Dand, Jashodhara Dasgupta and Sudeshna Sengupta

    On behalf of:

    • Right to Food , India,
    • National Alliance for Maternal Health and Human Rights (NAMHHR),
    • Working Group for Children under Six,
    • Alliance for Right to Early Childhood Development

    Contacts:

    Jashodhara Dasgupta: 9910203477

    Sejal Dand: 08130200062

    Dipa Sinha: 9650434777

    Sudeshna  Sengupta: 9811065400

    Also endorsed by the following 135 organizations and individuals from across India:

    1. Abha Bhaiya, JAGORI Rural, HP
    2. Adarsh Sharma, Former Director, NIPCCD
    3.  ADHIKAR SAMITI, 
    4. AGRAGAMI INDIA, Patna
    5. ALL INDIA DRUG ACTION NETWORK
    6. AMAN BIRADARI, Gujarat
    7. ANANDI, Area Networking And Development Initiatives Gujarat
    8. Anjali Bopat, SWADHAR, Maharashtra
    9. ANNA SURAKSHA ADHIKAR ABHIYAN, Gujarat
    10. Anubha Rajesh, ICFI
    11. Asha Singh, Lady Irwin College
    12. Ashalatha- MAKAAM Mahila Kisan Adhikar Manch,
    13. Ashalatha, MAHILA KISAN ADHIKAR MANCH
    14. Arundhati Dhuru and Suhas Kolhekar NATIONAL ALLIANCE FOR PEOPLE'S MOVEMENTS
    15. Bharat Randive, researcher
    16. Bharti Kumar& Sophy Joseph, National Law University, Delhi
    17. Bimla Chandrasekhar, EKTA RESOURCE CENTRE FOR WOMEN, Madurai
    18. Biswa Ranjan Patnaik, CARE India
    19. C. Ramakrishnan,  BHARATIYA GYAN VIGYAN SAMITI
    20. Chandan Kumar, ACTION AID India
    21. Chhaya Pachauli and Narendra Gupta, PRAYAS
    22. Chinu Srinivasan LOCOST
    23. Chirashree Ghosh, DELHI FORUM For Crèches And Childcare Services, NEENV
    24. Devaki Nambiar, Public Health Researcher, New Delhi
    25. DEVGARH MAHILA SANGATHAN Gujarat
    26. Devika Singh, Zakiya Kurien, Nikita Agarwal, ALLIANCE FOR RIGHT TO ECD
    27. Dr. Kavita Bhatia, Independent researcher
    28. Dr. Mohan Rao, Professor, CSMCH JNU Delhi
    29. FORUM FOR ENGAGING MEN
    30. Gabriel Dietrich Pennurimai Iyakkam
    31. Geeta Menon & others, STREE JAGRUTI SAMITI
    32. DOMESTIC WORKERS RIGHTS UNION
    33. Guliben Nayak, DEVHADH MAHILA SANGATHAN
    34. HEALTHWATCH FORUM Uttar Pradesh
    35. Hema Srinivas
    36. Imrana Qadeer ex Professor JNU Delhi
    37. Inayat Singh Kakar, Research Associate TISS, Mumbai
    38. Indira Hirway, CENTRE FOR DEVELOPMENT ALTERNATIVES, Ahmedabad
    39. Indrani Mazumdar, CENTRE FOR WOMEN'S DEVELOPMENT STUDIES
    40. Isfaqur Rahaman,  ELLORA VIGYAN MANCHA, Guwahati, Assam
    41. JAN SWASTHYA ABHIYAN
    42. J P Dadhich BREASTFEEDING PROMOTION NETWORK OF INDIA
    43. Jahnvi Andharia, Neeta Hardikar, ANANDI, Gujarat
    44. Jameela Nashid
    45. Jameela Nishat
    46. JAN SWASTH ABHIYAAN, Mumbai
    47. Jaya Iyer, KHADYA NYAY ABHIYAN
    48. Jayashree Satpute, NAZDEEK, Assam
    49. Jigisha Shastri
    50. Juhi Jain
    51. Kavita Bhatia, independent researcher
    52. Kavita  Kuruganti, ASHA
    53. Kavita Panjabi, Professor, Jadavpur University.
    54. KARNATAKA JANAAROGYA CHALUVALI
    55. Khaledaben, MALIYA MAHILA SHAKTI SANGATHAN
    56. Lakshmi LIngan, TISS Mumbai
    57. Lakshmi Menon
    58. Lalita Ramdas, Alibag, Raigad, Maharashtra
    59. Mahesh Pandya, PARYAVARAN MITRA , Gujarat
    60. MAHILA  MANCH, Gujarat
    61. Mandavi Jaykar, Jindal Global Law School
    62. Manisha Gupte, Women's Health Rights Activist, Pune
    63. Manmohan Sharma, VOLUNTARY HEALTH ASSOCIATION, Punjab, Chandigarh
    64. Mira Shiva,  INITIATIVE FOR  HEALTH AND EQUITY IN SOCIETY
    65. Mohan Rao, Professor CSM-CH JNU
    66. Moumita Biswas, ALL INDIA COUNCIL OF CHRISTIAN WOMEN, National Council of Churches in India
    67. Mridul Eapen, CENTRE FOR DEVELOPMENT STUDIES, Trivandrum
    68. Mridula Bajaj, Amrita Jain and Sonia Sharma, MOBILE CRECHES
    69. Mujaheed Nafees, SHALA MITRA SANGH, Gujarat
    70. Nasim Ansari, TARUN CHETNA, Pratapgarh UP
    71. Neeru Chaudhury, CHILDREACH India
    72. Nina P Nayak, Bangalore
    73. Niranjan Aradhya, CENTRE FOR CHILD AND LAW, National Law School of India University, Bangalore
    74. Padma Bhate-Deosthali, Mumbai
    75. Padmini Swaminathan, TISS, Hyderabad
    76. Pallavi Gupta, Public Health Practitioner Delhi
    77. Pallavi Sobti Rajpal, UTTHAN, Gujarat
    78. PEACE AND EQUALITY CELL, Gujarat
    79. Poonam Kathuria SWATI Gujarat
    80. Prasad Chacko, HDRC St. Xavier's College, Gujarat
    81. Preeti Darooka, PWESCR Programme on Women's Economic, Social and Cultural Rights
    82. R. Padmini, CHILD RIGHTS TRUST, Bangalore
    83. R. Srivatsan, ANVESHI Research Centre for Women's Studies, Hyderabad
    84. Radha Holla Bhar, New Delhi
    85. Radhika Desai,  Feminist Scholar and Independent Researcher, Hyderabad
    86. Rahul Purkayastha, Centre of MEDICAL & SALES REPRESENTATIVES UNION (North East Region)
    87. Rajalakshmi RamPrakash, Independent Researcher, Chennai
    88. Rajni Palriwala, Professor of Sociology, Delhi University
    89. Rakhi Sehgal, Hero Honda Theka Mazdoor Sangathan/NEW TRADE UNION INITIATIVE
    90. Raman VR, Public Health Practitioner, New Delhi
    91. Ravi Duggal, Health Researcher and Activist, Mumbai
    92. Razia Ismail, INDIA ALLIANCE FOR CHILD RIGHTS
    93. Rekha Sharma Sen, IGNOU
    94. Renu Khanna SAHAJ Vadodara
    95. Ridhi Sethi, Researcher
    96. Rohit Prajapati Activist
    97. Rukhiben Pagi, PANAM MAHILA SANGATHAN
    98. Rukmini Rao, GRAMYA Resource Centre
    99. Sachin Kr. Jain, VIKAS SAMVAD, Madhya Pradesh
    100. Sadhna Arya, University of Delhi
    101. SAHELI WOMEN'S RESOURCE CENTRE, Delhi
    102. SAMA Women's Health organization, Delhi
    103. SAMYAK Pune
    104. Sandipan Paul, Freelance Consultant, ECCE
    105. Sandhya YK SAHAYOG
    106. Sanjib Sikdar, DESHABANDHU CLUB, Cachar, Assam
    107. Santosh Mahindrakar, Research Scholar JNU
    108. Sarojini N.B., New Delhi
    109. SATHI, Pune
    110. Satish Kumar Singh, MENENGAGE New Delhi
    111. Satnam Singh, JSA Haryana
    112. Savitri Roy, FORUM FOR CRÈCHES AND CHILDCARE SERVICES
    113. Seema Kulkarni- SOPPECOM
    114. Shakeel, CHARM, Bihar
    115. Sheila Devaraj, APSA
    116. Shewli, TISS Mumbai
    117. Shishir Chandra, MASVAW. UP
    118. Shraddha Chickerur, Doctoral Candidate, University of Hyderabad
    119. Soma KP, Collective for Advancement of Womens Land and Livelihoods Rights
    120. Soumik Bannerjee, Jharkhand
    121. Sudha Sundaraman ALL INDIA DEMOCRATIC WOMEN'S ORGANIZATION
    122. Sukriti Gangola, IPE Global
    123. Sulakshana Nandi, RIGHT TO FOOD CAMPAIGN, CHHATTISGARH
    124. Suneeta Dhar, New Delhi.
    125. Suroor Mander , Advocate
    126. Susana Barria, Public Services International (PSI) India affiliates
    127. Susie Tharu, Hyderabad
    128. SWAYAM, Kolkata
    129. Trupti Shah SAHIYAR Gujarat
    130. Uma V Chandru, CHET (Centre For Health Ecologies And Technology) Bangalore
    131. Usha Abrol, KGNMT, Karnataka
    132. Usha Rani K, APD India
    133. Usha Seethalakshmi
    134. Vasudeva Sharma, CHILD RIGHTS TRUST
    135. Vasudha Iyengar
    136. Veena Poonacha
    137. Veena Shatrugna, ex-Dy. Director, National Institute of Nutrition
    138. Venita Kaul, CECED Centre For Early Childhood Education And Development
    139. Vimala Ramakrishnan, New Delhi
    140. Virginia Saldanha, INDIAN CHRISTAIN WOMEN'S MOVEMENT
    141. Yogesh Jain, JAN SWASTHYA SAHYOG, Chhattisgarh
    142. Yogesh Kumar, SAMARTHAN- Centre for Development Support, Bhopal

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  • 03/08/16--10:50: Poem.|| इन्द्रप्रस्थ में भीम बुद्ध को पुकारता है || --------------------------------------------- कितनी आग है उनके भीतर जो मरे हुए की देह को राख होने तक आग में जलाते हैं यही है उनकी परम्परा यही है उनका अनुष्ठान किसी के जीवन और किसी देह को आग में जलाना जलाते रहना ... जीवित या ज़िंदा रहे आने के लिए जूझते लोगों द्वारा सदियों पहले ठुकरा दी गयी एक मृत भाषा में लगातार खाते कमाते ठगते, लूटते और लगातार जीतते शव-भोगियों का दावा है, सिर्फ वही जीवित हैं और हैं वही समकालीन वही हैं अतीत के स्वामी भविष्य के कालजयी उन्हीं की हैं फौजें, पुलिस , न्यायालय..सूचना-संचार, राज्य और राष्ट्र के समस्त संसाधन वही लगातार लिखते हैं वही लगातार बोलते हैं अंधी और ठग और बर्बर हो चुकी एक बहुप्रसारित असभ्य भाषा से उठाते हुए हज़ारों मरे हुए शब्द लाखों मानवघाती हिंस्र विचार डरावने कर्मकांड सिद्धार्थ, मत जाना इस बार कुशीनगर मत जाना सारनाथ वाराणसी वहां राख हो चुकी है प्राकृत पालि मिटा दी गयी है अपभ्रंश में क्षेपक हैं, वाक्यों में विकार वहां की राजभाषा में तत्सम का विष है सुनो, श्रावस्ती से हो कर कहीं और चले जाओ कतरा कर अब
  • || इन्द्रप्रस्थ में भीम बुद्ध को पुकारता है || 
    ---------------------------------------------

    कितनी आग है उनके भीतर
    जो मरे हुए की देह को राख होने तक आग में जलाते हैं

    यही है उनकी परम्परा यही है उनका अनुष्ठान 
    किसी के जीवन और किसी देह को आग में जलाना 
    जलाते रहना ...

    जीवित या ज़िंदा रहे आने के लिए 
    जूझते लोगों द्वारा
    सदियों पहले ठुकरा दी गयी 
    एक मृत भाषा में
    लगातार खाते कमाते
    ठगते, लूटते और लगातार जीतते 
    शव-भोगियों का दावा है, 
    सिर्फ वही जीवित हैं
    और हैं वही समकालीन

    वही हैं अतीत के स्वामी 
    भविष्य के कालजयी

    उन्हीं की हैं फौजें, पुलिस , 
    न्यायालय..सूचना-संचार, 
    राज्य और राष्ट्र के समस्त संसाधन

    वही लगातार लिखते हैं
    वही लगातार बोलते हैं

    अंधी और ठग और बर्बर हो चुकी 
    एक बहुप्रसारित असभ्य भाषा से उठाते हुए
    हज़ारों मरे हुए शब्द
    लाखों मानवघाती हिंस्र विचार 
    डरावने कर्मकांड

    सिद्धार्थ,
    मत जाना इस बार कुशीनगर
    मत जाना सारनाथ वाराणसी

    वहां राख हो चुकी है प्राकृत 
    पालि मिटा दी गयी है
    अपभ्रंश में क्षेपक हैं, वाक्यों में विकार
    वहां की राजभाषा में तत्सम का विष है

    सुनो, 
    श्रावस्ती से हो कर कहीं और चले जाओ
    कतरा कर

    अब जो भाषा और विचार वहां है
    और जो संक्रामक हो कर उधर उत्तर में व्याप्त है 
    उसकी भाषा और मंतव्य में 
    जितनी हिंसा और आग है
    जितना है अम्ल 
    और जितनी है वुभुक्षा उस दावाग्नि से कैसे निकल पाओगे ?

    तथागत , सुनो !
    नहीं बचेगा उससे
    यह तुम्हारा जर्जर बूढ़ा शरीर

    मत जाना सारनाथ, 
    अशोक के सारे चिह्न उन्होंने
    लूट लिये हैं
    सुरक्षित नहीं है अब 
    न नालंदा , न कुशीनगर, न कौसाम्बी

    कहीं चले जाना वन-प्रांतर

    आ जाना दक्षिण 
    छुप कर
    या पूरब

    या फिर
    हस्तिनापुर

    या इन्द्रप्रस्थ
    पहुँचना वहां अपने भिक्खु शिष्यों के पास

    दुष्ट कुरु शासकों ने लाक्षागृह में घेर लिया है उन्हें
    स्थल-स्थल पर द्रोणाचार्य के सशस्त्र कुरु-प्रहरी हैं

    वहां कहीं कृष्ण है अहीर योगीश्वर
    वहीं हैं व्यास
    वहीं वाल्मीकि

    तुम्हारे आगमन के उपरान्त
    लिखी जायेगी
    एक नयी गीता 
    जिसकी मूल पांडुलिपि में इसबार
    नहीं होगा कोई 'स्मृतियों' का संघातक उच्छिष्ट जीवाणु
    कोई विषैला रोगाणु

    हम सब अपनी-अपनी 
    मौन, चिंतित , 
    डूबी हुई प्रार्थना में डूबे
    निरंतर प्रतीक्षा में हैं.

    आ जाओ, बुद्ध, 
    भीम हस्तिनापुर से पुकारता
    है तुम्हें इस बार .... !

    यह पुकार
    तुम तक पहुँच रही है न ?

    -- उदय प्रकाश, ७ मार्च, २०१६

    Uday Prakash's photo.

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    ऐसे तमाम लोगं के लिए हस्तक्षेप का सिलसिला जारी रखना अनिवार्य है।

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    संपादकों ,प्रकाशकों और आलोचकों की कृपा का मैं मोहताज कभी नहीं रहा क्योंकि हम आम लोगों की बात कहना चाहते थे और सच कहना चाहते थे।हमने दरअसल रचा क