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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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  • 02/29/16--03:53: Mrs. Smriti ji Irani, तुसी great हो जी! अपने एजेंडे पर जमे रहिये. अभी पश्चिम यूपी के देहाती इलाकों से लौटा. वहां गजब का असर डाला है आपने. मायावती जी को क्या हड़काया आपने? बिल्कुल, इतिहास दुहराया आपने ! यहां गांवों में रुक-रुक कर लोगों से पूछता रहा. बहुजन लंबे समय बाद इतना लामबंद दिखा. सबने एक स्वर में कहा: रोहित वेमुला की लड़ाई यूपी में लड़ेंगे. आपका एक-वाक्य लोगों ने याद रखा है. इन लोगों ने बताया, Jnu में जो लड़के आपकी सरकार के निशाने पर हैं, उनमें कन्हैया के अलावा सभी बहुजन समाज से हैं. आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब दलित देशद्रोही हैं, पिछड़े देशद्रोही हैं. आदिवासी और अल्पसंख्यक तो बहुत पहले से देशद्रोही हैं. और सवण॓ समाज से आये कन्हैया जैसे तरक्कीपसंद भी देशद्रोही हैं. ये सारे 'देशद्रोही'२०१४ की 'अपनी गलती'का प्रायश्चित करते नजर आ रहे हैं. इनमें कइयों ने तब अच्छी सरकार के लिये आपकी पाटी॓ को वोट किया था.

  • Mrs. Smriti ji Irani, तुसी great हो जी! अपने एजेंडे पर जमे रहिये. अभी पश्चिम यूपी के देहाती इलाकों से लौटा. वहां गजब का असर डाला है आपने. मायावती जी को क्या हड़काया आपने? बिल्कुल, इतिहास दुहराया आपने ! यहां गांवों में रुक-रुक कर लोगों से पूछता रहा. बहुजन लंबे समय बाद इतना लामबंद दिखा. सबने एक स्वर में कहा: रोहित वेमुला की लड़ाई यूपी में लड़ेंगे. आपका एक-वाक्य लोगों ने याद रखा है. इन लोगों ने बताया, Jnu में जो लड़के आपकी सरकार के निशाने पर हैं, उनमें कन्हैया के अलावा सभी बहुजन समाज से हैं. आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब दलित देशद्रोही हैं, पिछड़े देशद्रोही हैं. आदिवासी और अल्पसंख्यक तो बहुत पहले से देशद्रोही हैं. और सवण॓ समाज से आये कन्हैया जैसे तरक्कीपसंद भी देशद्रोही हैं. ये सारे 'देशद्रोही' २०१४ की 'अपनी गलती' का प्रायश्चित करते नजर आ रहे हैं. इनमें कइयों ने तब अच्छी सरकार के लिये आपकी पाटी॓ को वोट किया था.

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    No Vision for Growth; No Vision for Improving People's Interests


    Press Statement



    The Polit Bureau of the Communist Party of India (Marxist) has issued the following statement:



    Union Budget 2016-17:

    No Vision for Growth; No Vision for Improving People's Interests



    In the backdrop of global economic slowdown the budget should have increased measures that enhance domestic demand. Instead it chose to continue with the same regressive policies that are contractionary. This would aggravate inequality, unemployment and further contract exports. It would lead to increasing distress in agriculture and the countryside, the collapse of industrial production, the slowdown in construction activities and many services.



    The Government's claim about the impressive growth performance of the Indian economy is belied by the revenue realization figures for the year 2015-16. The revenues from corporate and personal income taxes have been far short of the budget estimate - by a whopping sum of nearly Rs. 46,000 crores. The lower revenue realizations have also affected adversely the states share in central taxes as the amount transferred to them in 2015-16 is less than promised budget estimates. The fiscal deficit targets have actually been met by a higher realization of excise duties - Rs. 54000 crores more than budget estimates. Taking advantage of the fall in global oil prices instead of passing the benefit to the people, revenue from excise duties were raised.



    The direct tax proposals will lead to a revenue loss of Rs. 1060 crores, a gain to the rich, indirect tax proposals are to yield Rs. 20670 crores,  further burdens on the consumers. Even this is based on an expectation of GDP growth of 11% even though last year the nominal growth estimate of a similar order proved to be optimistic. The Finance Minister has also given a very perverse signal as far as tax discipline is concerned by announcing yet more amnesty schemes for the benefit of tax defaulters.



    Preoccupied with further reduction of the fiscal deficit, the finance minister has proposed to reduce the central government expenditure to GDP ratio further. Notwithstanding claims of increases on certain heads of expenditure there is a parallel slashing on other heads. In agriculture the main increase which the budget shows are by way of transfer to banks and insurance companies that has no real benefit to the farmers. Despite tall claims of a big push in infrastructure, capital expenditure in 2015-16 was lower than budgeted and is proposed to be kept at almost the same level in 2016-17 - implying a reduction in real terms and as a share of GDP from 1.8 to 1.6%. Both food and fertilizer subsidies have been cut by Rs. 5000 and Rs. 2000 crores respectively. The expenditure on Tribal Sub Plan, which is supposed to be 8.6 % of the total plan expenditure, is only 4.4% - a shortfall of Rs. 24000 crores. Allocations for Minority Welfare have fallen in real terms. The allocation for the ICDS has been slashed by Rs. 1500 crores despite the direction of the Supreme Court for its universalization, which would have required an additional Rs. 10,000 crores. Similarly, in the case of the SC Sub-Plan, the expenditure is pegged at 7% of the total when it should be 16.6% - a shortfall of Rs. 52470 crores. The Finance Minister also proposes that, for the first time, 60 per cent of all pension and provident fund withdrawals will be taxed! Therefore, if the workers and salaried middle class withdraw their own savings, they will have to bear the burden of this proposed tax.



    The lofty claim of highest ever allocation for MNREGA is patently false because it was higher in the year 2010-11. Maintaining 2010-11 levels in real terms would have required an expenditure of over Rs. 65000 crores in 2016-17. What is even more shocking is a concealment of the fact that in 2015-16, despite it being a drought year and the promise of doubling the number of days of work from 100 to 200, the actual level of expenditure was so low as to generate only an average of 38 days of work.



    The proposal is to raise Rs. 56,500 crores through disinvestment in public sector enterprises. Proposals to liberalize FDI in insurance and to decentralize foodgrain procurement also represent dangerous moves that would add to the destabilization of the Indian economy.



    The budget is, therefore, distorted without any vision. It is once again a blatant attack on the poor and the oppressed. This is a budget to appease the rich accentuating the problems of unemployment and rising inequality.

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    Asianet news editor Sindhu Suryakumar gets death threats for her comments on Goddess Durga #Vaw #WTFnews

    Goddess Durga debate, sedition charges and death threats: Senior Journalist Sindhu Sooryakumar on the hate campaign against her

    Asianet News o Web exclusive Read in malayalam

    A sustained misinformation campaign against Asianet News Chief Coordinating Editor Sindhu Sooryakumar is on social media platforms since Friday. Her phone number was widely distributed on social media exhorting the public to ring her up for "denigrating Durga." Pestered by thousands of threat calls and abuses for three days, Sooryakumar filed a complaint with the police. Still, the campaigncontinues, there is no end to threat calls and personal abuse on public platforms.The rabid campaign against the journalist began after a television debate she hosted on Friday evening discussed union minister Smriti Irani's Goddess Durga statements in Rajya Sabha. The social media messages painted that Sooryakumar denigrated Durga.

    Sindhu Sooryakumar talks in detail on the News Hour debate she hosted and the hate campaign that ensued.


    The social media campaign against you continues still. Death threat calls and abuses are still on. What was behind the hate campaign against you? What happened during the News Hour programme?

    Smriti Irani presented a leaflet on Mahishasura Day observance at JNU in the Parliament. The Opposition protested in the Rajya Sabha, pointing out that bringing such leaflets published by fringe groups will set a bad precedence. The News Hour discussed the issue on Friday evening. VV Rajesh represented the BJP in the debate. MB Rajesh MP and Anto Antony presented the views of the CPM and the Congress respectively. In the programme, VV Rajesh repeated Smriti Irani's statement that the leaflet painted Goddess Durga as a sex worker. Not even once, did I quote his statement. My question was how Smriti Irani could cite the references in the leaflet to prove the allegations of sedition. I repeatedly sought the BJP spokesperson's explanation on how it amounted to sedition.

    How a comment, which may be considered blasphemous, would come under sedition law? Besides, some tribes in Uttar Pradesh, Bihar andOdisha celebrate Mahishasura Jayanti. If that is part of their belief, how can they be blamed? On the other hand, there are no objections to celebrations of Durgashtami and Durga Jayanti. These were the issues raised at the debate. In his reply, Rajesh praised pluralism. But he claimed that things propagated through the leaflet would instill separatist tendencies among students and pit them against each other. Then I pointed out that such programmes used to be held in the campus earlier as well and people like BJP Udith Raj had participated in the event in the past.

    In the half an hour discussion, I never raised the question "what is wrong calling Durga a sex worker?" Nor did I say that it was a matter of freedom of expression, as is propagated by them. Please watch the video. You will understand what transpired.

     What happened next?

    After 8:30 pm on Friday, I started getting phone calls stating that I made denigrating comments on Durga. In the beginning, I did not have any clue on what was evolving. I did not attend many calls either.VV Rajesh rang me up in the morning and said that there was a misinformation campaign going on against me. He informed that a Whatsaapp message was doing rounds against me.

    What did the callers say. What was your police complaint?

    They said they won't let me live in peace and will destroy my family. The comments were sexist and abusive. I filed a police complaint when I couldn't take it anymore. I gave them details of the calls I attended. For the past three days my mobile phone has been inundated with abusive calls, which is still continuing. The messages circulated from pro-BJP, pro-Sangh Facebook profiles published my phone number and exhorted people to call me. The FB posts wrongly quoted me as saying " Sindhu Sooryakumar asks what's wrong if someone calls Goddess Durga a sex worker.""Sindhu Sooryakumar is a sex worker. This is her phone number. Call her to protest," such messages circulated on pro-BJP, pro-Sangh Facebook profiles. Such messages are also circulating via Whatsapp.

    Who do you think is behind this?

    I strongly believe that the RSS is behind this campaign. Because it is through their social media network – from India as well as the Middle East – that these messages are circulating. I do not think this is a natural response to a news program. This is a planned campaign hatched from the RSS camp. I am forced to believe that RSS is encouraging a culture that is abusive to women. I wish I were wrong. But this is my experience. Unless RSS disowns this hate campaign, I will continue to believe this campaign was done at their behest.

    I called BJP Spokesperson V.V Rajesh (who attended the News Hour show) on Saturday evening and said I was going to file a complaint. "No BJP worker will do this. You go ahead with the complaint. I will cooperate with any investigation. I will tell the police that you have not said anything abusive about Goddess Durga," he told me. I asked him then why is BJP not announcing this as a party position. Why can't they issue a statement? Rajesh replied that BJP Kerala president Kummanam Rajashekharan had to be consulted.

    As of now, there has been no response from the BJP. I have shared the police complaint with the Kerala Pradesh Congress CommitteePresident, the CPIM State Secretary, the BJP President, the DGP, the Home Minister, and the Chief Minister. I expect that Kummanam Rajashekharan will watch the News Hour show I hosted, see the truth and issue a statement denouncing the hate campaign against me. As a political leader he has the responsibility to respond. If he has believes in the freedom of expression, I trust that he will issue a statement.

    Are you receiving calls even after the police complaint?

    There are no signs of the abusive calls stopping. When people call from their own mobile phones, it shows they have no fear of the law. The police have filed charges against a few of them. If the charges against them are not strong, I will move court with a private complaint. I stand by what I said. I will not allow anyone to challenge my freedom of speech and right to live.

    Do people who call identify themselves as party functionaries?

    Not everyone. But some said they were either RSS or BJP activists. Most of them asked me three questions: Why do you dislike Narendra Modi. Why can't you acknowledge RSS. What is your problem with the BJP.

    Asianet new editor Sindhu Suryakumar gets life threat for allegedly 'demeaning Goddess Durga'

    THIRUVANANTHAPURAM, FEB 28: Asianet News chief co-ordinating editor Sindhu Suryakumar has lodged a complaint with the City Police Commissioner after she received death threats over phone from anonymous callers.

    The callers made death threats against the scribe, besides casting aspersions on her character.

    Ms. Suryakumar received over a thousand such calls in two days following rumours on social media that she made derogatory remarks against goddess Durga during 'News Hour' programme.

    CPI(M) State secretary Kodiyeri Balakrishnan cited the development as proof of attempts by the Sangh Parivar to muzzle the media.

    In a Facebook post on Sunday, Kodiyeri charged the Sangh Parivar with making death threats against Sindhu Suryakumar following her objective analysis of the JNU row.

    The Sangh Parivar had publicised her mobile, landline numbers and also her Facebook account, and had instigated others to unleash an attack on her, he wrote.

    Sindhu, while hosting a debate on Sitaram Yechury and Union Minister Smriti Irani locking horns in Parliament over goddess Durga, had made references to Irani's invoking Durga in Parliament, Kodiyeri wrote.

    The Sangh Parivar has given a spin to this and levelled baseless allegations against Sindhu that she demeaned Durga, he added.

    This sent out a message that the Sangh Parivar would target any journalist who would not toe their line, the Facebook post said.

    A section of journalists had concocted proof at the behest of Prime Minister Narendra Modi to portray students of JNU as anti-nationals, Kodiyeri wrote, adding that through the death threat to Asianet scribe, Sangh Parivar has made it clear they will make life hard for anyone willing to do objective journalism in Kerala.

    "This (death threat to Sindhu Suryakumar) is but another version of the hooliganism that 'Sanghis' in black robes unleashed against students, teachers, and journalists at Patiala House courts complex," Kodiyeri opined.

    He concluded his post demanding that the State police must apprehend and bring to justice at the earliest those who made the life threat


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    मिथाइल आइसोसाइनाइट जैसा निःशब्द कत्लेआम का इंतजाम यह बजट!

    डाउ कैमिकल्स के वकील अब समूचे देश को भोपाल गैस त्रासदी में बदलने लगे!

    पलाश विश्वास

    मुश्किल यह है कि डाइरेक्ट टैक्स कोड बजट में लागू करने के बाद प्रणव मुखर्जी के बजट को हमने पोटाशियम सायोनाइड कहकर बजट प्रक्रिया पर एक किताब इसी शीर्षक से लिखी थी,जो बहुत पढ़ी भी गयी।इसके अलावा देश भर में बजट विश्लेषण करते हुए हमने बजट को पोटाशियम सायोनाइड ही लिखा था।


    डाउ कैमिकल्स के वकील जो अब समूचे देश को भोपाल गैस त्रासदी में बदल रहे हैं,तो इस बजट को मिथाइल आइसोसाइनाइट या मिक कहना चाहिए।


    इसमें भी मुश्किल यह है कि आम जनता मिक से समझेगी नहीं।बेहतर है कि इसे हम मुक्त बाजार का जहरीला बजट बुलेट कहें।ऐसा बुलेट जो देशद्रोही हो या देश प्रेमी,हर भारतीय नागरिक को खेत बना देगा बिना भेदभाव का।


    इसे समरसता भी कह सकते हैं।


    इस बजट में गरीब ,गांव और किसान की बात कहकर भोपाल गैस त्रासदी की पुनरावृत्ति देशभर में करने की तैयारी है।


    टीवी पर न जाने कैसे विशेषज्ञ,विश्लेषक और अर्थशास्त्री मोदी को अग्निपरीक्षा में सफल बताते हुए इस अमानवीय बजट को अभूतपूर्व बता रहे हैं,जिससे कारपोरेट इंडिया की भी हवा खराब है।


    अर्थ व्यवस्था कोई जुमले का शोरबा है नहीं कि जुमले उछालने से बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार पकड़ लेगी अर्थव्यवस्था जबकि बुनियादी समस्याएं जस की तस हैं।


    जिन आंकड़ों के भरोसे धड़धड़ नंबर बांटे जा रहे हैं,वे उतने ही फर्जी हैं,जितने कि अच्छे दिनों के ख्वाबी पुलाव।इन आंकड़ो का लब्वोलुआब यहै है कि बजट में अमीरों पर कर का बोझ डाला गया है। एक करोड़ से ज्यादा आय वाले लोगों पर सरचार्ज 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है। डीजल कारें, ब्रैंडेड कपड़े और गहने मंहगे हो जाएंगे।


    अमीरों पर कितना बोझ  और उन्हें कितनी और कैसी राहत इस पर कोई चर्चा हो नहीं रही है।किसानों के विकास के लिए 35984 करोड़ रुपए के मुकाबले कर माफी,कर छूट,टैक्स होली डे और मनोपाली,पीपीपी माडल के तहत कितने लाक लाक करोड़ का बंदरबांट हो रहा है,इसका लेखा जोखा कोई नहीं है।


    अमीरों की काल खींचने का नाटक कुछ ऐसा हैः

    छोटी कारें और अन्य वाहन अब महंगे हो जाएंगे। वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज पेश वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में विभिन्न प्रकार के वाहनों पर चार प्रतिशत तक का बुनियादी ढांचा उपकर (सेश) लगाने का प्रस्ताव किया है। सबसे अधिक बढ़ोतरी डीजल वाहनों पर होगी।


    गौर करें कि सबसे अधिक बढ़ोतरी डीजल वाहनों पर होगी।


    वित्त मंत्री ने पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाली छोटी कारों पर एक प्रतिशत का उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा कुछ निश्चित क्षमता की डीजल कारों पर 2.5 प्रतिशत तथा उच्च क्षमता वाले वाहनों व एसयूवी पर चार प्रतिशत उपकर लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

    इसके अलावा जेटली ने 10 लाख रुपये से अधिक कीमत की लग्जरी कारों तथा दो लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर लगाने का प्रस्ताव किया है।




    तो दावा यह है कि गरीबों के लिए वित्त मंत्री ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है।


    मसलन गरीब बुजुर्गों को एक लाख तीस हजार का स्‍वास्‍थ्‍य बीमा, गरीब महिलाओं के नाम पर होगा एलपीजी कनेक्‍शन, गरीबों के लिए नई सुरक्षा बीमा योजना, गरीबों को रसाई गैस के लिए 200 करोड़, किसानों की आय पांच सालों में दोगुनी करना, परंपरागत खेती को लाभ की खेती बनाना, किसानों के विकास के लिए 35984 करोड़ रुपए, किसानों के लिए देश में 12 ई-पोर्टल खुलेंगे, मनरेगा के लिए 38500 करोड़ रुपए, गांवों में विद्युतिकरण के लिए 8500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।


    इस बजट में जितना दिखाया गया है,उससे बहुत ज्यादा छुपाया गया है।बजट में चार चार एनेक्सर है।जिसका खुलासा आम जनता को कभी होने की उम्मीद नहीं है।पढ़े लिखे लोग भी बजट घोषणाओं से इतने ज्यादा उल्लास में हैं,जितना वे हिंदुत्व के जयघोष से हुआ करते हैं या मंकी बातों से जिन्हें वैदिकी ज्ञान मिलता रहता है और ज्ञानविज्ञान से इन देशप्रेमियों को कुछ लेना देना नहीं होता।


    प्रणव मुखर्जी ने कर प्रणाली को सुधारने का जो बीड़ा उठाया,उसका आशय अभी लोग वैसे ही नहीं समझते हैं,जैसे विनिवेश,विनियमन और विनियंत्रण की ग्रीक त्रासदी समझ से बाहर है।


    गांवों की तरफ तबाही का अश्वमेध इस बजय बुलेट भव्य राममंदिर अभियान है।भोपाल गैस त्रासदी के वक्त भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मौत कितनी खामोश होती है।रुपरसगंध हीन निःशब्द मिथाइल आइसोसाइनाइट की तरह देश भर में आम लोगों के लिए यह हसीन मौत का दस्तक है।


    मसलन इस बजट के मुताबिक प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में 1060 करोड़ की कमी होगी जबकि अप्रत्यक्ष करों में 20,600 करोड़ का इजाफा हो जायेगा।


    सीधा मतलब यह है कि राजस्व वसूली आम लोगों से होगी अप्रत्यक्ष कर सुनामी के मार्फत और कर सुधारों के तहत टैक्स चोरों को टैक्स होलीडे का चाकचौबंद इंतजाम।


    मजे की बात है कि अप्रत्यक्ष करों में यह भारी इजाफा सेस की बदौलत होना है और यह वसूली आम जनता से होगी।


    सबसे पहले यह समझ लें कि देश की अर्थव्यवस्था मेहनतकश बाजुओं के दम है।औद्योगिक या कृषि उत्पादन में वृद्धि का कोई नक्शा नहीं है,गांवों और किसानों के नाम सारा प्रसाद कारपोरेट के खाते में जा रहा है।निर्यात क्षेत्र में लगातर गिरावट है।सेवाक्षेत्र में ठहरा व बना हुआ है जो नवउदारवाद की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो या तो एफडीआई या फिर अमेरिका से होने वाले आउटसोर्सिंग पर निर्भर है।


    हालत कितनी खराब होगी,इसका अंदेशा अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव परिदृश्य है,जहां जीत के क्रमशः प्रबल दावेदार बन रहे रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों के लिए अमेरिका बंद के ऐलान के बाद भारत के लिए रोजगार बंद नारा दिया हुआ है।


    बजट अनुदान के जो आंकड़े हैं,वे राजकोष की माली हालत और राजस्व प्रबंधन के दायरे में नहीं है।ज्यादातर रकम बाजार से बांड के जरिये वसूली जानी है।बांड चल गये तो अनुदान देने की हालत बनेगी।फिर ऐसे तमाम अनुदान में राज्यसरकारों की भागेदारी अनिवार्य है।उनका हिस्सा नहीं मिला तो घोषित प्रोजेक्ट भैंस गई पानी जैसा है।


    अर्थव्यवस्था के विकास में कारपोरेट इंडिया का योगदान पंद्रह फीसद भी नहीं है।लेकिन सारी रियायतें उन्हींके लिए।इसपर मजा यह कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जमींदोज हो जाने के बावजूद राजकोषीय घाटे को तीन फीसद तक बनाये रखने के बहाने आम जनता पर अप्रत्यक्ष करों का पहाड़ जैसा बोझ,जिससे हर सेवा ,हर चीज मंहगी हो जानी है।


    गौरतलब है कि मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा उम्मीद आय कर स्लैब में बदलाव को लेकर थी लेकिन वित्त मंत्री ने आय कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है बल्कि सर्विस टैक्स में 0.5 फीसदी का इजाफा कर जोर का झटका दिया है। बजट में सर्विस टैक्स 14.5 फीसदी से बढ़कर 15 फीसदी कर दिया गया है। यानी सर्विस टैक्स से जुड़ी सभी सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सर्विस टैक्स में 0.5 फीसदी का कृषि कल्याण कर लगाया गया है।    

    यही नहीं,वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 2016-17 के बजट में ईपीएफ तथा अन्य योजनाओं में सभी स्तरों पर छूट की पुरानी व्यवस्था में बदलाव लाते हुए एक अप्रैल 2016 के बाद किये गये योगदान पर अंतिम निकासी के समय 60 प्रतिशत योगदान पर सेवानिवत्ति कर लगाने का आज प्रस्ताव किया।  

       

    फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित सामालिक सुरक्षा योजनाएं पूरी तरह कर छूट के दायरे में आती हैं। ये योजनाएं इग्जेम्प्ट-इग्जेम्प्ट-इग्जेम्प्ट (ईईई) के अंतर्गत आती हैं। यानी जमा, ब्याज तथा निकासी तीनों पर कर छूट का प्रावधान है।

       

    विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं पर समान कर व्यवहार के इरादे से बजट में एक अप्रैल 2016 के बाद कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त भविष्य निधि तथा सेवानिवत्ति कोष में जमा राशि में से 40 प्रतिशत तक की निकासी पर कोई कर नहीं लगेगा।

       

    इसमें कहा गया है कि एक अप्रैल 2016 या उसके बाद सेवानिवत्ति योजनाओं में किये गये योगदान पर जमा राशि की निकासी 40 प्रतिशत के अलावा शेष पर कर लगेगा। धारा 80सीसीडी के मौजूदा प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी राशि पर कर लगता है।

    पेंशन युक्त समाज की ओर बढ़ने की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा, पेंशन योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। मुक्षे विश्वास है कि परिभाषित लाभ और परिभाषित योगदान वाली पेंशन योजनाओं के मामले में कर व्यवहार समान होना चाहिए।



    बहरहाल नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट में नौ हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में सोमवार को पेश वर्ष 2016-17 के अपने बजट में यह प्रस्ताव करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन विशेषकर ग्रामीण भारत में स्वच्छता और सफाई सुधारने का भारत का सबसे बड़ा अभियान है।


    मजे की बात यह है कि यह स्वच्छता अभियान पूरीतौर पर खैरात बांटने जैसा आयोजन है,जिसके तहत पैसा कहां जाता है,इसका कोई हिसाब लेकिन वित्त मंत्रालय के पास होता नहीं है।


    इसी तरह भुलावे के मुद्दे बहुतेरे हैं।

    मसलनः

    कम कीमत पर जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार देश भर में 2016-17 में 3,000 जन औषधि स्टोर खोलेगी।

    गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के इलाज के लिए सरकार एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू करेगी। इसमें  प्रति परिवार एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जायेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आम बजट 2016-17 पेश करते हुए इसकी घोषणा की है।


    सरकार ने उर्वरक सब्सिडी भी अब सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाने की पहल की घोषणा की है। पायलट आधार पर देश के कुछ जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी।


    वर्ष 2016-17 के बजट में आर्थिक वृद्धि की गति तेज करने के लिये बुनियादी ढांचे क्षेत्र पर काफी जोर दिया गया है। वर्ष के दौरान रेलवे और सड़क परियोजनाओं सहित विभिन्न ढांचागत योजनाओं के लिये 2.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं।


    सारे नंबर इन्ही मुद्दों पर लिये दिये जा रहे हैं,जिन पर अमल कितना हो पायेगा और रुपया कहां से कहां पहुंचेगा,कुछ बताया नहीं जा सकता।



    सर्विस टैक्स बढ़ने का सीधा असर आम आदमी के जन-जीवन पर होगा। सर्विस टैक्स बढ़ने से हर सेवा महंगी हो जाएगी। मसलन हवाई यात्रा, एटीएम से पैसे निकालना, रेस्तरां में खाना, फिल्म देखना, मोबाइल बिल, जिम, ब्यूटी पार्लर जाना और रेल टिकट भी महंगा होगा। महंगाई की मार बीमा पॉलिसी पर भी पड़ेगी। यही नहीं सर्विस टैक्स बढ़ने से सिगरेट, सिगार, गुटखा और पान मसाला महंगा हो जाएगा। बजट में छोटी-बड़ी सभी तरह की कारें भी महंगी कर दी गई हैं। ब्रांडेड कपड़ों को लेकर भी आपको अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी।

    वित्त मंत्री ने सलाना ढाई लाख रुपए की आमदनी को टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। यानी सलाना ढाई लाख रुपए की आय करने वाले लोगों को आय कर नहीं देना होगा जबकि 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। वहीं 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आमदनी पर 30 फीसदी की दर से इनकम टैक्स लगाया जाता है। सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है। जबकि महिलाओं को तीन लाख रुपए की सलाना आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना होता है। महिलाओं को 3 लाख से पांच लाख रुपए तक 10 फीसदी, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक- 20 फीसदी, 10 लाख रुपए से ऊपर 30 फीसदी आयकर देना होता है।



    कोयला और बिजली के दाम बढ़ते जाने से मंहगाई बेइंतहा होने का अंदेशा है।खेती की लागत मिल नहीं रही।मनसैंटो और ठेका खेती के हरित क्रांति दूसरे चरण के बाद अब गांव के लोग बुनियादी जरुरतों औरसेवाओं को कैसे हासिल करेंगे इस थोंपी हुई मंहगाई में,इसकी फिक्र वातानुकूलित बुद्धिजीवियों को नहीं है।


    2008 की मंदी के बाद उद्योग जगत को साढ़े तीन लाख करोड़ की राहत दी गयी थी।


    अब रेट्रो टैक्स लागून न होने के ऐलान के बाद यह राहत सालाना तीन पांच लाख करोड़ के मुकाबले कुल कितनी बैठेगी,इसका हिसाब डाउ कैमिकल्स के वकील ने नहीं दी है।


    बहरहाल बैकरप्ट कंपनियों को बाजार से निकलने के लिए पलायन का सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा है ताकि वे बाजार से पैसा निकालकर किसी को भी भुगतान किये बिना विदेशी निवेशकों की तरह खुली लूट के लिए आजाद हो जाये।


    चिटफंड कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून बनाने के वायदे के साथ साथ,सेबी के कानून बदलने के भरोसे के साथ साथ देस की पूरी अर्थव्यवस्था को मकम्मल चिटफंड का कातिल कैसिनो बनाने का यह चाकचौबंद इंतजाम है।


     दूसरी तरफ, विदेशी व्यापार घाटा घटने का नाम ले नहीं रहा है।मुद्रास्फीति शून्य के दावे के बावजूद मंहगाई सुरसामुखी है और रुपये का मूल्य लगातार गिरता ही जा रहा है।अब तो लगता है कि फर्जी विकास दर की तरह वित्तीय घाटे का आंकड़ा भी फर्जी है।


    बलिहारी जुमले बाजी की।यह तो भारत के आत्महत्या करते किसानों के चरणों में सर काटरकर अर्पण करने का संकल्प है।जबकि गरीबों को मध्यवर्ग से अलग खांचे में डालकर उन्हें हर तरह के कर रहात और सब्सिडी से वंचित करने का प्रावधान है और इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए बुनियादी जरुरतों और सेवाओं को गैरकानूनी आधार कार्ड से जोड़ दिया वित्तमंत्री ने,जिसका राजनीतिक विरोध होने की संभावना शून्य है।कृषि संकट का हल बुनियादी ढांचे के नाम हाईवे की बेदखली और उसके जरिये प्रोमोटर बिल्डर राज है।


    महज पांच सौ कोरड़ के आबंटन से बेरोजगार युवा हाथों को रोजगार के ख्वाब उतने ही अच्छे दिन हैं ,जितने सौ फीसद विनिर्माण एफडीआई के मार्फत भारत निर्माण का मिथकीय सच।


    कृषि संकट का आलम जल जंगल जमीन से बेदखली का अनंत सिलसिला है।इंफास्ट्रक्चटर के नाम देशी विदेशी पूंजी के लिए खुल्ला मुनाफावसूली का प्रोमोटर बिल्डर माफिया राज और यही है गांवों के विकास का असली राज।भारत निर्माण के हवा हवाई दावों के बावजूद विनिर्माण की दिशा हाईवे तक सीमाबद्ध है।


    बेदखल खेतों का मुआवजा अगर बाजार की दरों के मुताबिकमिल जाये,तभी मंकी बातों के मुताबिक किसानों की आय औचक दोगुणी हो सकती है और कोई दूसरी सूरत नहीं है।


    गरीबों से मध्यवर्ग को अलग करने का तात्कालिक नतीजा यह हुआ है कि आयकर में नौकरी पेशा लोगों के लिए पांच लाख तक की आय में महज तीन हजार की छूट है।जिस मध्यमवर्ग के दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और एनडीए सत्ता में आया, उसी मिडिल क्लास की उम्मीदों पर सरकार ने पानी फेर दिया है। आम बजट 2016-17 में मध्यम वर्ग को मामूली राहत दी गई है उसके बदले में उस पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया है। वित्त मंत्री ने हालांकि मिडिल क्लास को कुछ राहत देने की घोषणा की है। अगर आप 50 लाख तक का मकान खरीदते हैं तो आपको 50 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। हालांकि यह पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए ही होगी।


    रस्मी तौर पर महिलाओं को जो विशेष छूट दी जाती रही है,वह भी सिरे से गायब है।


    मल्टी ब्रांड खुदरा बाजार में सौ फीसदी एफडीआई से कारोबारी शहरी और कस्बाई लोगों की शामत अलग आने वाली है।

    दूसरी तरफ सबकुछ ओएलएक्स पर बेच देने की हड़बड़ी में विनिवेश लक्ष्य करीब 56 हजार करोड़ का बताया जा रहा है।


    कर विवाद निपटारे के बहाने,करों को सरल बनाने के बहाने पहले ही कारपोरेट और वेल्थ टैक्स में भारी रियायतें दी जा चुकी है।


    बड़ी कंपनियों को दी गयी राहतों को छुपाने के लिए कुछ चिप्पियां जरुर लगायी गयी है।


    गौरतलब है कि गांवों,किसानों और गरीबों की भलाई के लिए तीन साल तक नई स्ट्राट अप कंपनियों को टैक्समाफी है औरयह रकम कुल कितनी होगी, यानी कितने लाख करोड़,इसका खुलासा नहीं हुआ है।


    इसीतरह बनियों की पार्टी का बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस का चरमोत्कर्ष मल्टी ब्रांड खुदरा बाजार में सौ फीसदी  एफडीआई जो है सो है,ई कामर्स के लिए दी जा रही इफरात छूट का भी कोई आंकड़ा नहीं है।


    इस कारपोरेट कार्निवाल के मुकाबले अब कृषि पर सरकारी घोषणाओं का मतलभ भी समझ लें।


    टैक्स फोरगान के आंकड़े अब होंगे नहीं और आम जनता को पता ही नहीं चलेगा की उनकी गरदन चाक करके उनकी जेबों से पैसे निकालकर कुल कितने लाख करोड़ का उपहार पूंजी के हवाले है।


    दलितों और अंबेडकर के नाम मगरमच्छ आंसू के मतलब रोहित वेमुला का संस्तागत हत्या के बाद भी जो  लगो समझ नहीं रहे हैं,वे अनुसूचित जातियों,जनजातियों और अल्पसंख्यकों के खाते में दिये जाने वाले अनुदान में कटौती का हिसाब नहीं मांगेंगे,जाहिर है।


    मनुस्मृति राजकाज में भारत में ज्ञान विज्ञान के सारे दरवाजे बंद हैं और वैदिकी आयुर्वेदिक विशुध रामराज्य में उच्च शिक्षा और शोध का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि डिजिटल इंडिया में कारीगरी दक्षता की बदौलत बारहवीं पास करने के बाद बिना श्रम कानून,ठेके पर बंधुआ मजदूरी का रोजगार सृजन सिलसिला है।इसलिए उच्चशिक्षा के लिए लिए हजारेक करोड़ का प्रावधान भी जियादा है।महिलाओं और बच्चों के लिए मनुस्मृति राज में अलग से सोचने की जरुरत ही नहीं है।तो सामाजिक योजनाओं का हाल न ही पूछें।


    गौरतलब है कि विशेषज्ञों ने सरकार के अप्रत्यक्ष कर संग्रहण के 20,600 करोड़ रुपये के ऊंचे लक्ष्य पर संदेह जताते हुए कहा है कि पूर्व में भी इसे हासिल नहीं किया जा सका है।


    खेतान एंड कंपनी के दिनेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार का अप्रत्यक्ष करों से अतिरिक्त राजस्व जुटाने का प्रयास संभवत: पूरा नहीं हो पाएगा। विशेष रूप से आभूषण और परिधान क्षेत्रों से। बजट 2016-17 में आभूषण और ब्रांडेड परिधानों पर उत्पाद शुल्क की दरों में क्रमश: एक और दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में इन उत्पादों पर शुल्क लगाने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं।

    इसके अलावा तंबाकू उत्पादों, एसयूवी और 10 लाख रुपये से अधिक की लग्जरी कारों पर भी उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। केपीएमजी इंडिया के गिरीश वनवारी ने कहा कि कराधान के मोर्चे पर कुछ नया नहीं किया गया है, वित्त मंत्री अरुण जेटली कुछ अधिक कर सकते थे। वनवारी ने एक नोट में कहा, 'सूचीबद्ध शेयरों पर पूंजीगत लाभ कर में बदलाव नहीं होना शेयर बाजारों के लिए सकारात्मक है। हालांकि, 10 लाख रुपये से अधिक लाभांश पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त कर और विकल्प पर शेयर लेनदेन कर में बढ़ोतरी बाजार के लिए प्रतिकूल होगी।'

    कर मुकदमों को समाप्त करने के प्रस्ताव पर खेतान एंड कंपनी के संजीव सांघवी ने कहा, 'कुल मिलाकर यह अच्छा बजट है। सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के अनुरूप यह वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाला और कर विवादों व अनुपालन बोझ को कम करने पर केंद्रित बजट है। अपील के निपटान तक विवादित कर मांग में करदाताओं के लिए 15 प्रतिशत के भुगतान पर रोक की योजना के बारे में उन्होंने कहा कि इससे करदाताओं की दिक्कतों को कम करने में मदद मिलेगी। घरेलू काले धन के मुद्दे को हल करने की योजना भी एक अन्य उल्लेखनीय कर प्रस्ताव है।

    केपीएमजी के नवीन अग्रवाल ने कहा कि बजट कर सरलीकरण ईश्वर समिति की रिपोर्ट के अनुरूप है। करदाताओं के लिए अनुमान पर आधारित कराधान योजना के लिए सालाना कारोबार की सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया गया है, जो स्वागतयोग्य पहल है।



    बहरहाल  वित्त मंत्री अरुण जेटली शनिवार को ओर से लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट के मुख्य इस प्रकार हैं :

    - इस साल इनकम टैक्‍स की छूट की सीमा नहीं बढ़ेगी।

    -इनकम टैक्‍स छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं, पुराना टैक्‍स स्‍लैब ही लागू होगा।  

    -कॉरपोरेट टैक्‍स दर को अगले 4 साल में घटाकर 30 फीसदी से 25 फीसदी किया जाएगा।

    -एक करोड़ से ज्‍यादा आय वालों पर दो फीसदी अतिरिक्‍त टैक्‍स लगाया जाएगा।

    -वेल्‍थ टैक्‍स खत्‍म, सुपर रिच कैटेगरी पर लगेगा दो फीसदी सरचार्ज।

    - कर छूटों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

    -सर्विस टैक्‍स में बढ़ोतरी, तकरीबन हर चीज होगी महंगी।

    - हेल्‍थ इंश्‍योरेंस में छूट सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25000 रुपये की गई।

    - पेंशन फंड पर छूट सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये की गई।

    - वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस 20000 से बढ़ाकर 30000 करोड़ रुपये किया गया।

    - यात्रा भत्‍ता की टैक्‍स छूट सीमा 800 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये की गई।


    - एक लाख से ज्‍यादा की खरीद पर पैन नंबर बताना जरूरी होगा।

    -2016 से लागू किया जाएगा जीएसटी।

    - रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर जोर।

    - शहरी आवास के लिए 22407 करोड़ रुपये का प्रावधान।

    - विदेश में कालाधन छिपाने पर सात साल की सजा।

    - कालेधन के दोषियों को दस साल की सजा।

    - कालेधन रखने वालों पर सरकार का बडा ऐलान।  

    - बेनामी संपत्तियों को जब्‍त करने पर कानून बनेगा।

    - कॉरपोरेट टैक्‍स दर को अगले 4 साल में घटाकर 30 फीसदी से 25 फीसदी किया जाएगा।

    - रक्षा क्षेत्र के लिए 2.46 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।

    - नमामि गंगे के लिए 4173 करोड़ रुपये का प्रावधान।

    - बिहार और पश्चिम बंगाल को आंध्र प्रदेश जैसी ही मदद दी जाएगी।

    - आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा देंगे।

    - 20000 गांवों में सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्‍य।

    - 80000 सीनियर सेंकेडरी स्‍कूल खोलने का लक्ष्‍य।

    -कालाधन रोकने के लिए कैश ट्रांजेक्‍शन को बढ़ावा।

    - वीजा ऑन अरावइल में 150 देशों को शामिल करेंगे।

    - विदेशी निवेश के नियम सरल बनाएंगे।

    - गोल्‍ड अकाउंट खोलने की योजना और बदले में ब्‍याज मिलेगा।

    - राष्‍ट्रीय स्किल मिशन योजना की शुरुआत।

    - पीएम विद्या लक्ष्‍मी योजना में छात्रों को एजुकेशन लोन। गरीब छात्रों को मिलेगा कर्ज।  

    - बिहार में एम्‍स जैसे नए संस्‍थान बनाने का प्रस्‍ताव।

    - जेएंडके, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल, असम में नए एम्‍स बनाए जाएंगे।

    - कर्नाटक में आईआईटी खोला जाएगा।

    - विदेशी निवेश को सरल बनाया जाएगा।

    -कृषि सिंचाई योजना में तीन हजार करोड़ रुपये बढ़ाएंगे।

    - अगले साल से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।

    - फेमा नियमों में बदलाव का प्रस्‍ताव।

    - मनरेगा में पांच हजारा करोड़ रुपये की राशि बढ़ेगी।

    - सेबी और एफएमसी का विलय किया जाएगा।

    - डायरेक्‍ट टैक्‍स प्रणाली लागू किया जाएगा।

    - कर्मचारियों को ईपीएफ या पेंशन स्‍कीम चुनने का विकल्‍प दिया जाएगा।

    - ईपीएफ या पेंशन स्‍कीम को लागू किया जाएगा।

    - नकद लेन देन को कम करने के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्‍तेमाल बढ़ाया जाएगा।

    - गोल्‍ड अकाउंट खोलने की योजना से ब्‍याज मिलेगा।

    - विदेशी सोने की सिक्‍कों की जगह देशी सोने की सिक्‍कों का चलन बढ़ेगा।

    - 4000 मेगावाट के 5 अल्‍ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्‍ट शुरू होंगे।

    -टैक्‍स फ्री इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर बॉन्‍ड का ऐलान1  

    - विदेशी मुद्रा भंडार 340 बिलियन डॉलर

    - सरकार ने बढ़ाया निवेश का माहौल

    - चालू खाते का घाटा 1.3 फीसदी से कम रहने की उम्मीद

    - सरकार की तीन बड़ी उपलब्धियां- 1. जन-धन योजना 2. पारदर्शी कोल ब्लाक नीलामी 3.स्वच्छ भारत अभियान

    - 50 लाख शौचालय का निर्माण हो चुका है

    - हमारा लक्ष्य 6 करोड़ शौचालय बनाने का

    - सब्सिडी पहुंचाने के लिए JAM का उपयोग

    - सभी योजनाएं गरीबी केंद्रित होनी चाहिए

    - 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य

    - 2015-16 में 8 फीसदी विकास दर का लक्ष्य

    - प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू होगी।

    - 2020 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे।

    - 2022 तक गरीबी उन्‍मूलन का लक्ष्‍य।

    - 2022 तक दो करोड़ घर को पूरा करने का लक्ष्‍य।

    - हर गांव को संचार नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश

    - एक लाख किलोमीटर तक सड़क बनाने का लक्ष्‍य।

    -निर्भया कोष में अतिरिक्‍त 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

    - सब्सिडी के लिए जेएएम आधार बनेगा।

    - समावेशी विकास के लिए पूर्वोत्‍तर राज्‍यों पर जोर।

    - मोदी सरकार के लिए जन धन योजना बड़ी उपलब्धि।

    - 5300 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए आवंटित

    - 250000 करोड़ रुपये किसानों को नाबार्ड के गठित फंड के जरिये मिलेंगे।

    - उच्‍च आय वर्ग वाले लोग एलपीजी सुविधा न लें।

    -मनरेगा के लिए 34600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

    - 15000 करोड़ रुपये आरईबी योजना में लागू होगा।  

    - गांववालों को कर्ज देने के लिए पोस्‍ट ऑफिस का सहरा लिया जाएगा।

    - पीएम बीमा योजना के तहत हर नागरिक को बीमा

    - 12 रुपये प्रीमियम पर हर साल दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा

    - पीएम बीमा योजना शुरू करने का ऐलान

    - जीडीपी 7.4 फीसदी रहने का अनुमान

    - अल्‍पसंख्‍यक युवाओं की शिक्षा के लिए नई मंजिल योजना लॉन्‍च योजना करेंगे

    - अटल पेंशन योजना शुरू की जाएगी, इसके तहत 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। 1000 रुपये सरकार देगी और 1000 रुपये दावेदार देंगे।

    - बीपीएल बुजुर्गों के लिए पीएम बीमा योजना।

    - जन धन योजना में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा।

    -जन धन योजना के तहत पेंशन भी मिलेगी।

    -जन धन योजना से डाकघरों को जोड़ने का प्‍लान।

    -अगले वित्त वर्ष से चार वर्षो में कारपोरेट कर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

    -बचत सुगम बनाने के लिए करदाता को व्यक्तिगत छूट जारी करेगी।

    -कालेधन के सृजन और उसे छिपाने के कृत्य से प्रभावी और कठोरतापूर्वक निपटा जाएगा।

    -इस मामले में स्विस अधिकारियों के साथ बातचीत के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं।

    -कालेधन पर महत्वपूर्ण नए कानून।

    - देश में विनिर्माण इकाईयों का विकास और निवेश तथा संवर्धन उपलब्ध कराना ताकि उनमें रोजगार सृजन हो सके।

    -एंबुलेंस के चेसिस पर उत्पाद शुल्क को 24 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत किया गया।

    - कर प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

    - वार्षिक रूप से एक करोड़ से अधिक कर योग्य आय वाले लोगों पर 2 प्रतिशत का अतिक्त अधिभार।

    -घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण की प्रारंभिक सीमा पांच करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई।

    -नशीले पदार्थो के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि में किया गया अनुदान आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अंतर्गत 100 प्रतिशत छूट।

    -स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि में सीएसआर में अंशदानों के लिए 100 प्रतिशत की कर छूट।

    -स्वच्छ पर्यावरण पहलों के लिए वित्त पोषण के लिए कोयला आदि पर स्वच्छ ऊर्जा उप कर को 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया।

    -नौ महीनों में देश कामयाबी की छलांग लगाते हुए 7.4 प्रतिशत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के साथ अब नई श्रृंखला में विश्व की सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थवस्था के रुप में सामने आया है।

    -विद्युत चालित वाहनों और हाई ब्रिड वाहनों पर लागू रियायती सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की समय सीमा 31 मार्च 2016 तक बढ़ाई गई।

    -स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की छूट सीमा को 15 हजार रुपए से 25 हजार रुपए तक, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 20,000 से 30,000 हजार रूपये तक किया गया।

    -80 वर्ष से अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिक जो स्वास्थ्य बीमा में कवर नहीं है, उन्हें चिकित्सीय व्यय के लिए 30 हजार रुपए की कटौती की अनुमति दी गई।

    -विकलांग व्यक्तियों के लिए 25 हजार रुपए की अतिरिक्त कटौती। पेंशन निधि और नई पेंशन स्कीम में अंशदान के लिए 50 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट।

    -कृषि उत्पाद की ढुलाई में सेवाकर से छूट जारी रहेगी।

    -कृत्रिम ह्रदय को 5 प्रतिशत के बुनियादी सीमा शुल्क और सी वी डी से छूट।

    -केवल 12 रूपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए के दुर्घटना जन्य मृत्यु जोखिम को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।

    -पीपी एफ में लगभग 3 हजार करोड़ रुपए कर्मचारी भविष्यनिधि की संचित राशि में अनुमानत: 6 हजार करोड़ रुपए की अदावाकृत जमा राशि।

    -सड़कों और रेल मार्गों के लिए परिव्यय में तीव्र वृद्धि।

    -20,000 करोड़ रुपए के वार्षिक प्रवाह से राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि की स्थापना की जाएगी।

    -प्लग और प्ले मोड में 4000.4000 मेगावाट क्षमता वाली 5 नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं।

    -सोना खरीदने के लिए विकल्प के तौर पर सरकारी स्वर्ण बाण्ड स्कीम बनाना।

    -भारतीय सोने के सिक्के बनाने की दिशा में कार्य करना, जिसके अग्र भाग में अशोक चक्र होगा।

    -निर्भया निधि के लिए 1000 करोड़ रुपए।

    -आगमन पर वीजा सुविधा का विस्तार चरणबद्ध तरीके से 150 देशों तक करना।

    -नवीकरणीय उर्जा क्षमता को 2022 तक बढ़ाकर 1,75,000 मेगावाट तक करने का लक्ष्य।

    -आंध्र प्रदेश की तरह बिहार और पश्चिम बंगाल में विशेष सहायता उपलब्ध कराई।

    -जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में नए एम्स की स्थापना, बिहार में एम्स जैसे दूसरे संस्थान की स्थापना।

    -वित्त वर्ष के लिए आयोजा भिन्न व्यय 13,12,200 करोड़ रुपए अनुमानित।

    -आयोजना व्यय 4,65,277 करोड़ रुपए अनुमानित है।

    -कुल व्यय 17,77,477 करोड़ रुपए अनुमानित है।

    -रक्षा, आंतरिक सुरक्षा व्यय और अन्य आवश्यक व्यय की आवश्कता की पर्याप्त पूर्ति का प्रावधान किया गया।

    -सकल कर प्राप्तियां 14,49,490 करोड़ रुपए अनुमानित है।

    -राज्यों को अंतरण 5,23,958 करोड़ रुपए अनुमानित है।

    -केन्द्र सरकार का हिस्सा 9,19,842 करोड़ रुपए होगा।

    -आगामी वित्त वर्ष के लिए कर-भिन्न राजस्व 2,21,733 करोड़ रुपए अनुमानित है।

    -प्रति बूंद जल से अधिक फसल प्राप्त करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना।

    -वर्ष 2015-16 के लिए आठ दशमलव पांच लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण लक्ष्य।

    -ऋण देने में अंतरजातीय और अंतर जन जातीय उद्यमों को वरीयता।

    -गांवों में फैले 1,54,000 उपस्थित केंद्रों वाले डाक नेटवर्क का सामान्य वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

    -आजीविका के लिए परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार।

    -गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रीत करने का लक्ष्य । मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से भारत को विश्व के विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित करना।

    -युवाओं को रोजगार सृजन बनाने के लिए उद्यमिता की भावना का प्रोत्साहन और विकास।

    -पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों का देश के अन्य भागों की तरह ही विकास कारना।

    -सरकार सकल घरेलू उत्पाद की तीन प्रतिशत की दर पर राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल करने के लिए कृतसंकल्प है।

    -लाभार्थियों की संख्या एक करोड से बढ़ाकर 10 दशमलव 3 करोड़ के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का विस्तार।

    -कृषि उत्पादन के लिए दो महत्वपूर्ण निर्णायक कारकों मृदा और जल से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

    -परंपरागत कृषि विकास योजना को पूरी तरह से सहायता प्रदान की जाएगी।

    -पिछले नौ माह में भारतीय अर्थव्यवस्था की साख बढ़ी।

    -भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र विकास के पथ पर।

    -कमजोर वैश्विक आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिकांश विकास संकेतक उन्नति के मार्ग पर।

    -भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में आर्थिक रूप से सशक्त राज्यों की समान रूप से सहभागिता।

    -शेयर बाजार में 2014 में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।

    -दीर्घकालिक गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और दोहरे अंकों की विश्वसनीय आर्थिक विकास दर हासिल की गई।

    -विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर सेवा के माध्यम से सरकार ने जनता का विश्वास हासिल किया।

    -वित्तीय समायोजन- सौ दिनों के भीतर 12.5 करोड़ परिवारों को वित्तीय मुख्य धारा में शामिल गया।

    -राज्यों के संसाधनों में वृद्धि के लिए पारदर्शी कोयला ब्लॉक नीलामी।

    -स्वच्छ भारत अभियान न सिर्फ स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार का एक कार्यक्रम है बल्कि यह भारत के पुनर्निमाण आंदोलन का रूप ले चुका है।

    -व्यापक सुधारों का शुभारंभ- माल और सेवाकर जीएसटी मुद्रा स्फीति में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई।

    -वर्ष के अंत तक 5 प्रतिशत खुदरा मुद्रस्फीति। मौद्रिक नीति को सरल बनाया।

    -मुद्रास्फीति को 6 प्रतिशत से कम रखने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व के साथ मौद्रिक नीति प्रारूप समझैता।

    -वर्ष 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टीम इंडिया हेतु दृष्टिकोण सभी के लिए आवास- शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ आवास।

    -24 घंटे बिजली, स्वच्छ पेयजल, एक शौचालय सड़क संपर्क की मूलभूत सुविधा।


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    Indian Soap is very very eternal making the eternal be ashamed.It is an infinite chain of melodrama all the way!Melodrama never ends,not even in Indian Parliament.

    Thus,BJP to project the Melodrama Queen Manu Smriti Irani as Chief Ministerial candidate for Uttar Pradesh assembly elections: sources quoted in media news!

    Palash Biswas

    RSS believes that Union HRD minister Smriti Irani is one of the most eloquent speakers of the saffron party. Her campaigning skills even scared the Gandhi family in its own bastion of Amethi where she lost to Rahul Gandhi in a tough electoral fight.


    It is not a surprise at all.No body belived that the Gujarat CMO PPP model Hindutva would take over the helms of Nation and nationalism and every scream would be treated as Sedition.It happened as cakewalk and the Iron Chain of BJP heads rolled on ground to lick the dust.

    No wonder.It is war cry for the #Ram Mandir yet again!
    It is #FINISH MUSLIM yet again!

    For the better we should wait to see who is spared being jailed with SEDITION Charege!

    For the better we should wait to see how much Hate they may speak!

    For the better we must wait that what  guillotined educated professionals become the next set of goons to be the best tolol of Absolute Power all on the name of Maryada Purushottam Ram!

    HINHI SOI JO RAM RACHI RAKHA!

    Let us celebrate the newsbreak!

    The Hardcore Hindutva with economic Chandmari to kill the workers and employees with a vercal divide between poor peasantry and middle clss is the added flavour the Ramrajya Ashwamedh and the Rajsuya Yagya should see the Manusmriti the next queen.
    However,if RSS choses Manusmriti to win back Uttar Pradesh with blind nationalism,it would be rather an interesting chemistry of political war between MS Mayawati,the Bahujan Supremo and the Manusmriti personified!
    We have seen the trailer in the Parliament and let us enjoy the film!
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    PF  taxed!Transaction tax introduced. It is FDI strategy all the way!


    It is Chandmari against workers and employees and the peasantry is used as cover it.Once it is passed as law with the financial bill,it would be the same story of disinvestment and FDI which might be extended time and again!


    epf, ppf


    Palash Biswas

    PF is taxed!

    Transaction tax introduced.

    Once it is passed as law with the financial bill,it would be the same story of disinvestment and FDI which might be extended time and again!


    However, the government claims that PPF remains tax exempt; EPF interest post April 1 to be taxed!


    What an eye washing!


     They speak Hindutva for the agenda of total Privatization.


    Now they stand with the peasantry to kill both the birds,the Peasantry as well as the working class including the employees.


    It is yet another partition ploy to intensify ethnic cleansing.


    Jal Jangal Jameen se bedakhali Jaari hai.


    Harvestiong in India has become disastrous as agrarian crisis is elevated to the sky with free flow of foreign capital and foreign interest thanks to the Desh Bhakta Hindutva Biradari.


    Whoever speaks against this genocide culture is simply charged with Sedition.

    No one spared.

    Not even a Chief Minister of an Indian State,Delhi,Arvind Keriwal!


    Not even the vice president of Congress.


    Not even the General Seretary of Communist Party of India Marxist.


    So no one should lodge dissent against anti people governance of fascism as protest against governance is branded as Sedition.


    It is ABSOLUTE Power!

    It is ADHARNA all the way!

    It is immoral all the way

    It is against humanity!

    It is against Nature!

    It is against science!

    It is against knowledge!


    Every scream is branded as Sedition!

    Civic and human right suspended sine die!


    Right to information denied!

    Freedom of speech deleted!

    Fundamental rights do not stand!


    Conscience is curbed.

    ASATYAMEV Jayate all on the name of Hindutva!

     

    In these circumstances,ironically,the most organised sector of working class and employees have been selected as target.


    The Dow Chemicals Lawyer and his Bagula Bhagat experts do die to introduce transaction tax so tehe taxation would be SAMARAS.


    It should be flat and the masses should bear the burden of taxation.

    This budget has introduced transaction tax as a pilot project.


     Transaction would be taxed if it is over two lac.


    The limit would vansih very soon as the FDI limits vanished all the way.


    Revenue Secretary Hasmukh Adhia said the Budget proposal to tax 60 per cent of employee provident fund (EPF) withdrawal will affect less than one-fifth of employees with high salaries.


    Never mind,it is also a pilot project once it is successful with due legislation the rest would be taxed as well.


    Mind you,the Budget is the trap which means merciless hunting separating the working class and employees from the rest of masses.


    As this class has already been uprooted and has no link with the masses,no common men or women would stand with them in the Killing scenario.


    Thus,the most honest taxpayers have been sacrificed to showcase making in and it would be Sukhilala`s wold all the way.


    Seeking to dispel fears of the salaried class, the government today said PPF will not be taxed on withdrawal and only the interest that accrues on contributions to employee provident fund made after April 1 will be taxed while principal will continue to be tax exempt. 


    In an interview to PTI, Revenue Secretary Hasmukh Adhia said the Budget proposal to tax 60 per cent of employee provident fund (EPF) withdrawal will affect less than one-fifth of employees with high salaries.  


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    Bastar villagers forced to surrender as Naxals' #WTFnews

    e

    The outlawed Communist Party of  (Maoist) has said that "goons and anti-social elements" are creating havoc in the Bastar region of in the name of anti-Maoist operations.

    A recent press statement issued by Mohan, the new secretary of south Bastar divisional committee of the CPI (Maoist), also claimed that the recent attacks on  activists and journalists in Bastar were orchestrated at the behest of right-wing groups.

    "The atrocities on Bastar tribals are at their peak due to the 's policy to loot minerals and land of Bastar tribals. It is all a part of a bigger conspiracy to render the indigenous Tribals landless. Tribal  are being gang-raped. There is no such thing as administration in Sukma, Dantewada and Bijapur district of Bastar," said the statement said from Mohan, who has reportedly replaced senior leader Ganesh Uike as the secretary of South Bastar divisional committee of the Maoists.

    "Innocent civilians are being killed and branded as Maoists and propaganda is being carried out in the media. Villagers from interior areas are being threatened with arrests and being made to surrender as Maoists," he added.

    The Maoist leader also claimed that the police killed an eight-year-old child in Hurra village of Bastar on February 19. While appealing to the people of Bastar to condemn the attacks on human right activists and journalists, the Maoist leader asked the government to dissolve the District Reserve Guard (DRG), a recently formed special anti-Maoist unit of Bastar police, consisting largely of local tribal youth but including some former dreaded Maoist leaders.

    The atrocities on tribals are at their peak due to the BJP government's policy to loot minerals

    Mohan,CPI(M)

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    अच्छे दिनों का बजट
    ****************************
    ईपीएफ से 60% की निकासी पर टैक्स लगेगा.
    --------------------------------------------------------
    यानी जब आपको पैसे की सबसे ज्यादा ज़रूरत होगी, तभी आपकी चमड़ी खींच ली जाएगी.
    जहां तक मेरी जानकारी है यह पहली बार हुआ है कि एम्पलॉई जो पैसा हर महीने अपने वेतन से बचत करता है, उसी की निकासी पर टैक्स लग गया है.
    यह पैसा बचाने का उद्देश्य होता है कि बच्चों की पढ़ाई और शादी आदि की व्यवस्था में उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े. और रिटायर होने से पहले कम से कम सर पर एक छत हो जाए.

    जब भी पीएफ से बड़ी निकासी एम्पलॉई करता है तो ऎसी ही कोई बड़ी ज़रूरत या मजबूरी होती है . इसी दिन के लिए पैसा बचाने के लिए वह अपनी कुछ इच्छाएँ मारता चलता है.
    पीएफ निकासी पर टैक्स माने हमारे बच्चों के भी सपने मारना, जब बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा निकालें तो सरकार जी आपको गुंडा टैक्स दें !
    जब बेटी की शादी के लिए पैसा निकालें तो सरकार जी आपको टैक्स दें !!
    और जब जीवन में कुल जमा एक घर का जुगाड़ करें तो भी सरकार जी आपकी बंदरबाँट ही सहें.

    वह भी तब जब कि आप यह भी साफ़ कर चुके हैं सरकार जी कि आप हमारे बच्चों को पेंशन भी नहीं देने वाले. हमारा बुढापा तो कट जाएगा पर हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा !

    पीएफ के अपनी कमाई के पैसे पर टैक्स वसूलना खुली लूट है.

    क्यों सरकार जी, किसलिए !! जब आप कारपोरेट को मोटे मोटे कर्ज देते हैं, और उनके डकार जाने पर वह कर्ज (बैड डेब्ट) आप खरीद कर हमारे ही सर पर डाल देते हैं. पाप उनका, ढोयें हम !!
    और हमारी अपनी ही कमाई पर आपकी टेढ़ी नज़र ! सरकार जी सुना है बुरी आत्मा भी सात घर छोड़ देती है. आप तो अपने बनाने वालों पर ही टेढ़े हो गये !-
    -
    (संध्या निवेदिता की वाल से.मार्फत -Mahesh Punetha )

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    कल की पोस्ट में हमने भारत पाक रिश्ते का सवाल उठाया और भुट्टो का जिक्र किया । एक संघी तिलमिला कर बोला कि वही भुट्टो जो ललकारता था की हजार बार लड़ेंगे भारत से ? यह पोस्ट उसी का जवाब है । 
    पाकिस्तान के सदरे हुकूमत रहे जुल्फिकार अली भुट्टो का वह बयान जिसे आपने तावेर्ज की तरह बाँध रखा है , वह बयान भारत के लिए नहीं था , वह उनकी अपनी जनता के लिए था , । ऐसे बयानात ऐसे ही होते हैं और अपनी नालायकी छिपाने के लिए दिए जाते है , ऐसे बयान 'देश प्रेम ' के नाम पर उठाये जाते हैं , मूढ़ जनता कुछ छण के लिए उत्तेजित भी होती है और ताली पीट कर अपने रहनुमा के नारे लगाती है । रहनुमा इस मूर्खता पर मुस्कुराकर अभिवादन लेता है । अपना उदाहरण देख लो - तुमने कहा - अरहर की दाल दो । उसने नारा दिया -एक के बदले दस सर काट कर लाएंगे । अरहर भूल गए , लगे ताली बजाने । जमूरे ने कहा सौ दिन में अगर काला धन वापस नहीं लाया तो फांसी दे देना, बस एक वोट देदो , । तुमने उसे काठ की कुर्सी दे दी । तुमने याद दिलाया - काला धन ? उसने जवाब दिया - जे यह यु देशद्रोहियो का अड्डा है । तुम किस काम में लग गए , सब देख ही रहे हो । कोइ कंडोम गिन रहा है , कोई वेश्याओं की फेहरिस्त बनाने में व्यस्त है । 
    कम अक्ल लोगो , पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन नहीं है । यह बात सत्ता जानती है । दोनों तरफ की । वह पडोसी मुल्क है । भारत के मुकाबले हर मायने में वह बहुत पीछे है । इसे वह जान भी चुका है । दोनों मुल्कों को बाहरी दुश्मन खोजने की जरूरत नहीं है , अंदरूनी ताकते ही देश को तोड़ने में लगी हैं । दोनों मुल्कों क हालात एक जैसे हो गए हैं । कल तक ऐसा नहीं था । पाकिस्तान ने अपने को जब इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया , और मजहबी कट्टरता को बढ़ावा देने लगी तो मुल्क के भीतर एक दूसरी सत्ता भी बन गयी , कट्टर पंथ के नाम पर और मुल्क के क़ानून के ऊपर उनका क़ानून चलने लगा । कल तक भारत उस की मुखालफत करता रहा , लेकिन आज का भारत उसी डगर पर ,और उससे भी तेज गति से उसी राह पर है । हिन्दू का हवाले से , सत्ता द्वारा पोषित गिरोह आज क़ानून को दबा कर अपना क़ानून लाद रहा है ।और सबसे ज्यादा जुल्म नौजवानो पर हो रहा है । 
    चलो अगली पोस्ट में एक नया पन्ना खोलते हैं , जब भारत के नौजवानो ने भुट्टो का साथ दिया था । हैरान मत हो , इसमें काशी विध्वविद्यालय , जे यन यु , इलाहाबाद , समेत तमाम विश्वविद्यालय के छात्र एक साथ थे । सुनोगे गिरोहियो?

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    कविता - हमारे शासक / ~मंगलेश डबराल
    ------------------------------------------------
    हमारे शासक ग़रीबी के बारे में चुप रहते हैं
    शोषण के बारे में कुछ नहीं बोलते
    अन्याय को देखते ही वे मुंह फेर लेते हैं
    हमारे शासक ख़ुश होते हैं जब कोई उनकी पीठ पर हाथ रखता है
    वे नाराज़ हो जाते हैं जब कोई उनके पैरों में गिर पड़ता है
    दुर्बल प्रजा उन्हें अच्छी नही लगती
    हमारे शासक ग़रीबों के बारे में कहते हैं कि वे हमारी समस्या हैं
    समस्या दूर करने के लिए हमारे शासक
    अमीरों को गले लगाते रहते हैं
    जो लखपति रातोंरात करोड़पति जो करोड़पति रातोंरात
    अरबपति बन जाते हैं उनका वे और भी सम्मान करते हैं
    हमारे शासक हर व़क़्त देश की आय बढ़ाना चाहते हैं
    और इसके लिए वे देश की भी परवाह नहीं करते हैं
    जो देश से बाहर जाकर विदेश में संपति बनाते हैं
    उन्हें हमारे शासक और भी चाहते हैं
    हमारे शासक सोचते हैं अगर पूरा देश ही इस योग्य हो जाये
    कि संपति बनाने के लिए बाहर चला जाये
    तो देश की आय काफ़ी बढ़ जाये
    हमारे शासक अक्सर ताक़तवरों की अगवानी करने जाते हैं
    वे अक्सर आधुनिक भगवानों के चरणों में झुके हुए रहते हैं
    हमारे शासक आदिवासियों की ज़मीनों पर निगाह गड़ाये रहते हैं
    उनकी मुर्गियों पर उनकी कलाकृतियों पर उनकी औरतों पर
    उनकी मिट्टी के नीचे दबी हुई बहुत सी चमकती हुई चीज़ों पर
    हमारे शासक अक्सर हवाई जहाज़ों पर चढ़ते और उनसे उतरते हैं
    हमारे शासक पगड़ी पहने रहते हैं
    अक्सर कोट कभी-कभी टाई कभी लुंगी
    अक्सर कुर्ता-पाजामा कभी बरमूडा टी-शर्ट अलग-अलग मौक़ों पर
    हमारे शासक अक्सर कहते हैं हमें अपने देश पर गर्व है।
    (साभार -નિમિશ પંડ્યા)
    Gopal Rathi's photo.

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    Open letter to Manusmriti from a conscious citizen of India.

    মাননীয়া

    স্মৃতি ইরানী মহাশয়াকে একটি খোলা চিঠিঃ

    Smt. Smriti Zubin Irani

    Minister of Human Resource Development

    302-C, Shastri Bhawan, New Delhi.

     

    মহাশয়া,

    হায়দারাবাদ বিশ্ব বিদ্যালয়ের গবেষক ছাত্র রোহিত ভেমুলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন আপনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে একাধিক চিঠি লিখে ছিলেন তার জবাব জানার জন্য এই চিঠি নয়। আপনাদের অসহিষ্ণুতা, ষড়যন্ত্র ও অবজ্ঞার জন্য কার্ল সাগানের মত একজন ভাবী লেখক তার মায়ের হাঁসি মুখ দেখতে পেল না তার জন্যও আমরা কৈফিয়ত চাইছি না। আমরা এটাও জানতে চাইছি না যে লোকসভায় দাঁড়িয়ে যে কাগজটি দেখিয়ে আপনি দাবী করেছিলেন যে, রোহিতের মৃত্যুর পর পরের দিন (১৮ই জানুয়ারী ২০১৬) সকাল ৬:৩০টা পর্যন্ত তার লাশের কাছে পুলিশ ও ডাক্তারকে ঘেঁসতে দেওয়া হয়নি সেই কাগজটি তেলেঙ্গানা পুলিশের রিপোর্ট নয় আপনি ভারতের সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভাকে অভিনয়ের মঞ্চ হিসেবে নিয়েছিলেন কি না সেটিও আমরা জানতে চাইছি না। কৈফিয়ত চাইছি না কেন আপনি রোহিত ভেমুলার মৃত্যু নিয়ে ৫ বার ভুল তথ্য দিয়ে মানুষকে বোকা বানাতে চাইলেন!        

     

    উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হিসেবে আপনার কৃতিত্বকে খাটো করে দেখার  কোন ইচ্ছে আমাদের নেই বরং উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও আপনি উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী, এমন কৃতিত্ব কম মানুষের হয় বলে আমরা বিশ্বাস করি। আপনার কৃতিত্ব অপ্রতিরোধ্যপদাধিকার,  দায়, দায়িত্ব ও গুরুত্বে আপনি মন্ত্রীসভার পাঁচ জনের এক জন। বহুজন সেবিত ভারতবর্ষের শিল্প,  সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও দর্শনের রক্ষণাবেক্ষণের দায় দায়িত্ব আপনারই বর্তায়  কেননা আপনি মানব সম্পদ কল্যাণ মন্ত্রীও বটে। যোগ্য ব্যক্তি হিসেবেই আপনি সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের জনপুঞ্জের ঐতিহ্যকে জানবেন, অনুধাবন করবেন এবং  গুরুত্ব দেবেন বলেই আমরা মনে করে থাকি।  

    রোহিত ভেমুলার মৃত্যু প্রসঙ্গে আপনি বহিন মায়াবতীকে কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার বক্তব্যে সন্তুষ্ট না হলে আপনি নিজের মাথা কেটে বহিন মায়াবতীর পায়ের নিচে রাখবেন। এ হেন প্রত্যয় দেখে আমরা আপনার সদিচ্ছার উপর আস্থা রাখতে চেয়েছিলাম। বিশ্বাস করতে চাইছিলাম যে, রোহিতের "প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা"র সুবিচার হবে। বুঝতে পারিনি যে আপনার এই প্রতিশ্রুতি ছিল পরিকল্পিত একটি নাটকের খসড়া। বুঝতে পারিনি যে আপনি পরের দিনই সেই নাটকের কালোবিড়ালটি বের করে আনবেন এবং এই বেড়ালের সাথে সাথেই বেরিয়ে পড়বে আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দলের মৌলবাদী শক্তির গোপন দস্তাবেজ। বুঝতে পারিনি যে আপনি রোহিত ভেমুলা বা দিল্লীর জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির প্রসঙ্গের জবাব দিতে গিয়ে"মহিষাসুর"প্রসঙ্গ টেনে আনবেন এবং  জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির সাথে মহান ন্যায় পালক "মহিষাসুর"কেও রাষ্ট্র বিরোধী প্রমান করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে বসবেন

    আপনি বলেছিলেন,                      

    "What is Mahishasur Martyrdom Day, madam speaker? Our government has been accused…....

     Posted on October 4, 2014. A statement by the SC, ST and minority students of JNU. And what do they condemn? May my God forgive me for reading this.

    "Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after nine nights of honeymooning during sleep."

    Freedom of speech, ladies and gentleman. Who wants to have this discussion on the streets of Kolkata? I want to know. Will Rahul Gandhi stand for this freedom? I want to know. For these are the students. What is this depraved mentality? I have no answers for it.

    জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত "মহিষাসুর সাহাদাত দিবস"পালনের এপ্যামপ্লেটটি হাতে নিয়ে আপনি ছাত্র ছাত্রীদের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন,  "don't make education a battlefield" as the consequences could be grave. অর্থাৎ আপনারা যুদ্ধ লাগাবেন, প্রতিবাদী বা বিরোধী মত প্রকাশকদের জন্য শ্মশানের ব্যবস্থা করবেন, পরিশেষে  যুদ্ধের দায়ভার চাপিয়ে দেবেন তাদের ঘাড়ে যারা ভারতবর্ষ থেকে অজ্ঞানতা দূর করার জন্য, ন্যায়ের শাসন কায়েম করার জন্য শিরদাড়া খাড়া করে লড়াই করে চলেছে! আপনার অভিসন্ধির সত্যি তুলনা হয় না!

    তবে আপনাকে আমরা ধন্যবাদ দিয়ে রাখি এই কারণে যে আপনি জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতে হোক সংসদে "মহিষাসুর"প্রসঙ্গ টেনে এনে ভারতবর্ষের মানুষদের দুটি সংঘাতরত শ্রেণীতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। একটি আক্রমণকারী, ষড়যন্ত্রকারী, ধ্বংসকারী, হত্যাকারী "দুর্গাবাহিনী"এবং অন্যটি  নিজের দেশের স্বতন্ত্রতা, শিল্প, সংস্কৃতি ও মর্যাদা রক্ষা করার "মহিষাসুর ব্রিগেড"।

    জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির "মহিষাসুর সাহাদাত দিবস" এর প্যামপ্লেটে দুর্গাকে কেন যৌনকর্মী  বা বেশ্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং মহিসাসুরকে কেন ন্যায় পালক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তা নিয়ে আপনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং এই ধরণের আলোচনাকে রাস্ট্র বিরোধী  আখ্যা দিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অর্থাৎ আপনি মনুস্মৃতি প্রদর্শিত মাত্র ১৫% মানুষের(৩.৫% ব্রাহ্মণ, ৫.৫% ক্ষত্রিয় এবং ৬% বৈশ্য) জন্য ব্রাহ্মন্যবাদী বিধানকে রাষ্ট্রীয় বিধান হিসেবে চাপিয়ে দিতে চাইছেন এবং ৮৫% জনপুঞ্জের ভাষা, সংস্কৃতি, দর্শন ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে রাষ্ট্রদ্রোহী চিহ্নিত করে এই মানুষগুলিকেই দেশদ্রোহী বলতে চাইছেন! চমৎকার!!

    মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে আপনার কাছে থেকে আমারা আর একটু মেধা, বিবেচনা এবং সংযত আচরণ আশা করেছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম যে, পরম কল্যাণকারী, প্রজাপালক রাজা "মহিষাসুর"সম্পর্কে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে যে লোকায়ত ইতিহাস রয়েছে তা আপনি জানবেন। রাজা মহিষাসুরের নামে "মহীশুর"রাজ্যের ইতিহাস আপনি শুনে থাকবেন। আপনি শুনে থাকবেন যে এই মহীশুর রাজ্যের মানুষেরা রাজা মহিষাসুরকে ভগবান হিসেবে পূজা করে। আপনার জানা উচিৎ ছিল যে, ভারতের সেন্সাস রিপোর্টে যে সম্প্রদায়গুলির তালিকা আছে সেখানে "অসুর"নামে একটি আদিম জাতি আছে যারা নিজেদের মহিষাসুরের বংশজ বলে দাবী করে। এই অসুর জাতি দেবীর (দুর্গার আসল নাম) মুখ দর্শন করেনা। দুর্গাকে বেশ্যা বলে এবং তাদের রাজার হত্যাকারী মনে করে। এই মানুষেরা ৫ দিন ধরে "দাশাই"পরবের মধ্য দিয়ে তাদের মহান রাজাকে স্মরণ করে। আপনার জানা উচিৎ ছিল যে, এই মহান রাজা মহিষাসুরের প্রচলিত নাম ছিল "হুদূড় দুর্গা"। আর্যরা ষড়যন্ত্র করে দেবী নামক এক বেশ্যার সাথে তাকে বিবাহ দেয়। এই দেবী মহিষাসুরকে সম্ভোগে আচ্ছাদিত করে তাকে খুন করে এবং তার শরীরকেও গোপনে পাচার করে দেয়। আজও দাশাই পরবের পাঁচদিন ধরে আদিবাসীরা ভুয়াং নাচের মাধ্যমে তাদের হারানো রাজাকে খুঁজে বেড়ায়। পুরানে  হুদুড় দুর্গা নামে অসুরকে বধ করার জন্য দেবীর নাম রাখা হ্য় দুর্গা তা আপনার জানা উচিৎ ছিল। আপনার জানা উচিৎ ছিল যে,  আর্যরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে যে সমস্ত মূলভারতীয় রাজাদের পরাজিত করেছিল তারা সকলেই ছিলেন অসুর। আপনার জানা উচিৎ ছিল যে ভারতবর্ষের জনপুঞ্জের ভাষা ছিল অসুর ভাষা। আপনার জানা উচিৎ যে ভারতের সমস্ত লোকসংস্কৃতির উৎসই হল অসুর সংস্কৃতি।

    আসলে আপনাদের দুরভিসন্ধি আরো বেশি দ্বান্দ্বিক। আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, ভারতের মূলনিবাসীদের জ্ঞান চক্ষু খুলতে শুরু করেছে। তারা কেউ আর একলব্য হতে চাইছেনা। বরং শম্বূকের মতই রামরাজ্যের উত্থানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে জীবন দিতেও পিছপা হচ্ছেনা। এক রোহিতের বলিদানে জেগে উঠেছে সহস্র কানাইয়া এবং উমর খলিদেরা। ক্ষুদ্রতার গণ্ডি ভাঙ্গতে ধেয়ে  আসছে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে আলোড়ন তুলছে ছাত্রছাত্রীরা।

    নিশ্চিত ভাবে এটি রামরাজ্য এবং মনুর শাসনের পরিপন্থী। তাই আপনারা শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। ধর্মদ্রোহ এবং দেশদ্রোহের নামে জড়িয়ে দিতে চাইছেন মনুবাদের থেকে মুক্তিকামী প্রজন্মকে। প্রশাসনকে ব্যবহার করে শুরু করেছেন মিথ্যাচার এবং বলপ্রয়োগ। নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্যই সংসদের সর্বোচ্চ কক্ষকে কলুষিত করতে পিছপা হচ্ছেন না। মানব সম্পদ রক্ষা করার পরিবর্তে মানুষকে শ্মশানের চিতায় তোলার ধমকি দিচ্ছেন!

    আমরা আপনার এই অভব্য আচরণে বিভ্রান্ত হলেও হতাশ নই। কেননা আপনি সংসদের একেবারে উচ্চ কক্ষে দাঁড়িয়ে চিনিয়ে দিয়েছেন আপনি কে। আপনার সংগঠন এবং তাদের গোপন দস্তাবেজ কি? আপনি জানিয়ে দিয়েছেন যে আপনার রাজনৈতিক দল বিজেপি এখনও মূলভারতীয় সংস্কৃতিকে নিকৃষ্ট অসুর সংস্কৃতি মনে করে। ৮৫% মূলনিবাসী দলিত বহুজনকে দুষ্কৃতি মনে করে। দুষ্কৃতির বিনাশই আপনাদের কাজ। এই চরম সত্য প্রকাশ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

    নমস্কারান্তে    

    শরদিন্দু উদ্দীপন   

    সচেতন বাংলা,

    সোনারপুর, কোলকাতা। 


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    करें ना हल्ला देश हवाले दल्ला!

    दिनदहाड़े पीएफ डकैती पकड़ी गयी तो बंधने लगी घिघ्घी,नकद लेनदेन पर टैक्स जो लगा,उसपर हल्ला हुआ नहीं है अभी।

    पीएफ पर टैक्स  लगाया।अब नानाना,सचकभी ना कहना।



    पलाश विश्वास


    दिनदहाड़े पीएफ डकैती पकड़ी गयी तो बंधने लगी घिघ्घी,नकद लेनदेन पर टैक्स जो लगा,उसपर हल्ला हुआ नहीं है अभी।


    फिलहाल दो लाख की लेन देन पर टैक्स लग रहा है।आप अपनी बचत के शफेद धन से कोई घर भी बनाने चले तो पहले टैक्स अलग रखें।यही लेनदेन टैक्स समरसता का अगला अध्याय है।जो पास हो गया तो फिर बाहैसियत करदाता अंबानी अडानी के बराबार हो जायेंगे हम।यह कर ढांचे का सरलीकरण है।


    बाकी इस जहरीले बजटबुलेट कि मिथाइल आइसोसाइनाइट का किस्सा हम पहले ही बांच चुके हैं।


    मिथाइल आइसोसाइनाइट जैसा निःशब्द कत्लेआम का इंतजाम यह बजट!

    डाउ कैमिकल्स के वकील अब समूचे देश को भोपाल गैस त्रासदी में बदलने लगे!



    पीएफ पर टैक्स  लगाया।अब नानाना,सचकभी ना कहना।


    बगुला संप्रदाय के अर्थशास्त्र के मुताबिक फर्जी आंकड़ों के दल्ला राजकाज के फर्जी विकास की आर्थिक समीक्षा में सीना ठोंककर पीएप पर टैक्स लगाने की बात कही गयी थी।


    बजट में पीएफ टैक्स का प्रावधान लागू करते वक्त था नहीं सोचने समझने का कि गांव,देहात,खेत,इत्यादि के बहाने जल जंगल जमीन के सफाया की सलवा जुड़ुम हुकूमत की  मेहनतशो और कर्मचारियों को,मध्यवर्ग को गरीबों और किसानों से अलग करने की हिंदुत्व राजनीति आखिर खुल्ला चांदमारी है और मेहनतश और सरकारी कर्मचारी संगठित ही नहीं हैं,चुनाव नतीजे बदल देने वाले लोग हैं।


    थोड़ा सा शोर शराबा हुआ नहीं कि सुर बदल गया।


    समझ लो भाइयों कि ये कायरों की जमात है।जो संकट की घड़ी में गिरगिट की तरह रंग बदलती है।यह दल्ला बहुतल्ला है।


    दिनदहाड़े पीएफ डकैती पकड़ी गयी तो बंधने लगी घिघ्घी,नकद लेनदेन पर टैक्स जो लगा,उसपर हल्ला हुआ नहीं है अभी।


    बीमा पहले से वे बाजार में डाल चुके हैं।

    रोजगार आजीविका,जल जंगल जमीन सबकुछ बाजार में डाल चुके हैं बाजार के दल्ला।


    बाकी रही जेबें,वे कट ही रही हैं।

    दिल काट लिया,दिमाग काट लिया,वजूद किरचों में बिखेर दिया, जमीर का नामोनिशां मिटा दिया,इंसानियत जमींदोज हैं और कायनात कयामत है।


    इस आलम में पीएफ और अल्प बचत बाजार में डालने का मौका उनने चुना तो डकैती पकड़ी गयी और फौरन घिघ्घी बांधते हुए सफाई कि असल पर नहीं,ब्याज पर टैक्स लगेगा।


    हम उन्हें उल्लू के पट्ठे नजर आते हैं।


    इसीलिए जिन मनुस्मृति की वजह से संघ परिवार की दुर्दशा भारत दुर्दशा है,उनहीं मनुस्मृति को मायावती के मुकाबले यूपी में ताजपोशी के लिए उछाला जा रहा है।


    हम उन्हें उल्लू के पट्ठे नजर आते हैं।


    क्योंकि हम बहुसंख्यक आस्थावान हिंदू हैं और आस्था हमारी ताकत नहीं,दुखती हुई रग है।


    आस्था हमारा इहलोक नहीं है,परलोक है।

    आस्था हमारी आत्मा नहीं है बल्कि आस्था हमारे लिए मुक्त बाजार का अनंत भोग है और हम सभी लोग कमोबेश बजरंगी हैं।


    सोचना समझना हमारे बस में नहीं है।दल्ला की दलाली में हम धर्म कर्म न्यौच्छावर कर चुके हैं और यही हमारी देश भक्ति है।

    इसीलिए हम उन्हें उल्लू के पट्ठे नजर आते हैं।




    कोई उनसे पूछे ब्याज पर टैक्स लगेगा तो हम जैसे ईमानदार नागरिकों को क्या बाबाजी का ठुल्ल्लु मिलेगा।


    इसी तरह एफडीआई और विनिवेश में जोर का झटका धीरे से लगाकर अब मल्टी ब्रांड खुदरा बाजार में सौ फीसदी एफडीआई है और पूरा देश ओएलएक्स पर विनिवेश के बहाने सेल पर है।


    किसानों और कारोबारियों को ठिकाने लगाने के बाद अब मेहनतकशों और कर्मचारियों के मरी हुई आम जनता से अलग करने के लिए गरीबी का याह वसंत विलाप है,जिसका मकसद है,एक तीर से दो निशाने।


    हम उन्हें उल्लू के पट्ठे नजर आते हैं।



    गरीब तजिंदगी यह हिसाब जोड़ नहीं सते कि उन्हें क्या मिला,क्या नहीं मिला,उनके हिस्से ख्याली पुलाव।पढ़े लिखे तबके वैसे ही बुड़बक हैं जिनने बाबासाहेब को धोखा दिया और आम जनता को रगड़ने में वे हुकूमत के हाथ पांव हैं तो आम जनता को कुत्तों ने नहीं काटा कि उनका साथ देंगे।बाप का माल जो लाखों करोड़ पीएफ में है,वह इन ससुरों को देने के बजाय बाजार में झोंक देने का सही मौका है।


    हम उन्हें उल्लू के पट्ठे नजर आते हैं।



    हल्ला हुआ तो संबव है कि वे सच कह रहे हैं कि फिलहाल ब्याज तक कयामत रुकी हुई है और फिर मौत को न्यौता देने की जरुरत नहीं होती।बिना बजट आखेट का सिलसिला ही सुधार है।यही सिलसिला कत्ल का सिलसिला है।जिसका विरोध राजद्रोह है यानी हुकूमत के खिलाफ बगावत।


    हां, जी हुकूमत के खिलाफ बगावत राजद्रोह है।

    हां, जी हुकूमत के खिलाफ बगावत  राजद्रोह है,राष्ट्रद्रोह नहीं है।

    सत्ता के खिलाफ,जनसंहारी नीतियों के खिलाफ खड़ा होना राजद्रोह है,ऐसा राजद्रोह जो राष्ट्रहित में अनिवार्य है।

    राष्ट्रहित में अनिवर्य राजद्रोह को वे राष्ट्रद्रोह बता रहे हैं।

    हम उन्हें उल्लू के पट्ठे नजर आते हैं।



    हमभी वही समझ रहे हैं क्योंकि हम अंध राष्ट्रवादी हैं और यह नहीं सझते कि राष्ट्र को बेजनेवाले दल्ला राज के खिलाफ विद्रोह अनिवार्य है और यह राजद्रोह राष्ट्रद्रोह नहीं है,राष्ट्रप्रेम है।

    जनहितों से ऊपर राष्ट्र हित नहीं होता।


    जनहित ही राष्ट्र है क्योंकि राष्ट्र जनता से बनता है अबाध विदेशी पूंजी से नहीं।अबाध विदेशी पूंजी के दल्लाराज के खिलाफ इसलिए विद्रोह अनिवार्य है।हुकूमत के खिलाफ इसी बगावत को वे राष्ट्रद्रोह बता रहे हैं और हम मान भी रहे हैं।फिर हम भीड़तंत्र में भेड़ हैं ।


    रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या को छुपाने के लिए जेएनयू को निशाना बनाया तो विश्वविद्यालयों में आग लगी है,जिसमें झुलसने लगी मनुस्मृति तो वैशाली की नगरवधू का अवतार हो गया।


    वर्धमान में मुंह की खानी पड़ी सत्ता को,जेएनयू में बजरंगी बवाल की वजह से दिवालिया बादशाह सरेआम राजपथ पर नंगे खड़े हैं और कड़ी शिकस्त के बावजूद घनघोर हिंदुत्व का रास्ता चुन रहे हैं और उन्हें अपनी इस नंगी सियासत में मजा भी खूब आने लगा है।


    जयश्री राम के नारे फिर गूंजने लगे हैं।

    फिर कारसेवा की तैयारी है।

    कश्मीर में अलगाववादियों के साथ सत्ता शेयर करने की उतावली बेशर्म सियासत को कश्मीर शब्द के उच्चारण से ही सजग नागरिकों को राष्ट्रद्रोही करार देने में सत्ता की सुगंध मिल रही है।


    जितना तेज हो रहा है आंदोलन,जितने गोलबंद हो रहे हैं देशभर में मनुष्य,उतने ही अंधेरे के जीवजंतु अंधियारा का कारोबार फैला रहे हैं।इस फैले हुए रायते में वे अपनी कब्र खोदने लगे हैं।


    संसद में जनता की आवाज गूंजने लगी तो बेगुनाह इशरत जहां के मुसलमान होने का फिर फायदा यह कि एक और मुसलमान को गद्दार बनाकर खड़ा कर दिया क्योंकि जेएनयू के छात्रों को गद्दार साबित करने के सारे कारनामों का खुलासा हो गया है।


    सामने फिर वही मुसलमान,और भारत देश के जनगण की देशभक्ति की सबसे पकी हुई जमीन है नफरत मुसलमानों के लिए।इसलिए  वे रोज नया नाया खेल करते रहेंगे और बुड़बक की तरह हम लोग आयं बांय बहस में उलझकर बुनियादी मुद्दों से भटकते रहेंगे और देश दल्ला हवाले।

    वैशाली की नगरवधू और सोप ओपेरा में तब्दील लोकतंत्र का बेनकाब चेहरा


    आज फिर लोकतंत्र में अभिनय दक्षता निर्णायक होती जा रही है।आवेश,आवेग और मुद्राओं का लोकतंत्र है यह,जहां चिंतन मनन सत्य असत्य मतामत सहमति विरोध जैसे तमाम लोकतांत्रिक शब्द बेमायने हैं।


    संवाद और स्मृति और अभिनय के साथ मुद्राओं की पेशावर दक्षता से जनता का दिलोदिमाग दखल कर लो और यही निर्णायक है।


    अब संसदीय बहस के लिए बेहद जरुरी है कि सभी पक्ष जनता की नुमाइंदगी के लिए पेशेवर अभिनेता और अभिनेत्रियों को चुन लें क्योंकि इस लोकतंत्र में फिर वही वैशाली की नगरवधू की पूनम की रात है।

    Every other Indian is deshdrohi because every other Indian stands with JNU!That is why,no wonder,JNU row: Rahul, Kejriwal, Yechury, D Raja among 9 booked for sedition!

    Sedition is the latest theme song for Manusmriti regime.Just speak out against the hegemony,just dare to lodge your dissent,just speak conscience,they would not spare you!

    Absolute power unprecedented!

    #Shutter Down JNU

    #Shutter Down Jadavpur

    #Shutter Down All Universities!

    #Shutter down all Institutes!

    #Invoke the KaalRatri

    #Never cry freedom

    #Never Cry Equality

    #Never cry Justice

    #Absolute Regime selects its People

    #Guillotine waits for others

    #Defend your daughters to be raped if you can

    #Daughters hide your faces if you can

    #Shutter down all doors and windows lest light might eneter the Hell losing that Hindutva turns out

    #Watch Bardwan scenario where goons all those doors whereingirl students live and threatened that they should stop studies lest the might be raped!

    #JNU breaks Manusmriti because it cries equality so Shut Down JNU

    # JNU breaks Manusmriti because it cries justice so Shut Down JNU

    #JNU breaks Manusmriti because it empowers girls sashing the Sati Rule of Hindutva so Shut Down JNU

    Thus,JNU row: Rahul, Kejriwal, Yechury, D Raja among 9 booked for sedition!

    क्या हम मनुष्य भी हैं?

    क्या मनुस्मृति की निंदा काफी है,उनका क्या करें जो सेकुलर हैं और बेटियों को बख्श नहीं रहे हैं?

    बंगाल में अब छात्राएं स्कूल कालेज छोड़कर घर जाकर मुंह छुपा रही हैं क्योंकि राजनीतिक गुंडे न सिर्फ उनसे मारपीट कर रहे हैं बल्कि उन्हें बलात्कार करने की धमकी दे रहे हैं,सरेआम।

    हिंदू क्या हिंदू  राष्ट्र क्या,बुनियादी सवाल यह है कि हम हिंदू हों न हों,क्या हम मनुष्य भी हैं और जिस राष्ट्र के नाम यह कुरुक्षेत्र है,वह राष्ट्र क्या है,कहां है!


    सच है कि यादवपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ जेएनयू के पक्ष में कुछ विषैले जीवजंतुओं के अलावा पूरा बंगाल एकजुट है,तो सात मार्च को संभावित चुनाव अधिसूचना से पहले केसरिया मुहिम के तहत यादवपुर विश्वविद्यालय में दीदी ने पुलिस नहीं भेजा,लेकिन वर्दमान विश्वविद्यालय में पहले कैंपस में पुलिस बुलाकर छात्र छात्राओं को धुन डाला गया।फिर इसके खिलाफ जब वे अनशन पर बैठे तो तृणमूल कर्मियों ने रात में बत्ती बुझाकर उनकी खबर ली फिर मोटर बाइक पर सवार होकर घूम घूमकर  छात्रावासों और निजी आवासों में जाक छात्राओं को घुसकर बलात्कार कर देने की धमकी दे दी।


    हालात ये हैं कि पूरे वर्दमान जिले में बलात्कार का शिकार होने के खतरे के मद्देनजर छात्राएं स्कूल कालेज छोड़कर घर में मुहं छुपाकर बैठने को मजबूर हैं।


    कन्याश्री के राज में यह आलम है तो क्या सिर्फ मनुस्मति की निंदा करना काफी होगा?


    पुरुष वर्चस्व  के आक्रामक लिंग से कैसे बचेंगी हमारी माताें,बहने और बेटियां जबकि सत्ता वर्ग के घरों में वे शायद हैं ही नहीं?

    यह देश है वीर जवानों का। 2007 में असम में घटी थी यह घटना। दूरदर्शन पर इसे लेकर हंगामा हुआ था। इस औरत का नाम है लक्ष्मी ओरंग।



    जेएनयू देखने में महिला विश्वविद्यालय लगता है,जहां करीब सत्तर फीसद छात्राएं तीश फीसद छात्रों के साथ पढ़ती हैं।


    बनारस विश्वविद्यालय के साथ ही इसकी तुलना की जा सकती है।जेएनयू में दलित,ओबीसी और आदिवासी छात्र छात्राएं देश में जय भीम कामरेड का नारा बुलंद कर रही हैं।


    इसी विश्वविद्यालय में अपने पूर्वोत्तर,हिमालय,कश्मीर,ओड़ीशा और असम जैसे पिछड़े इलाकों,द्रविड़ और अनार्य जनसमुदायों वाले दक्षिणात्य,लातिन अमेरिका और अफ्रीका के साथ साथ एशियाई मुल्कों के बच्चे पढ़ते हैं,लेकिन वहां कंडोम गिनने लगा है आरएसएस।


    जो जन प्रतिनिधि ऐसा महान कर्म कर रहे हैं,उनने कभी अपने इलाके की कोई समस्या उठाया हो.मीडिया ने उसे इसीतरह फ्लैश क्यं नहीं किया ताज्जुब है।


    दुनियाभर के लोग जानते हैं कि भारतीय राजनीति में सबसे विद्वान तीन लोग हैंःनेताजी,सुभाष और जवाहर।


    हमारे शहीदे आजम भगत सिंह जैसे आजादी के लिए मर मिटे नौजवानों में भी विद्वता थी तो मां मनुस्मृति के हाथों बलि हुए दलित शोध छात्र की विद्वता की भी चर्चा दुनियाभर में है।


    जेएनयू.यादवपुर विश्वविद्यालय समेत तमाम विश्विद्यालय, आईआईटी और आईआईएम समेत तमाम सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान बंद करने के पीपीपी विकास माडल के तहत पतंजलि मार्का हावर्ड विश्वविद्यालय खोलने की मुहिम में बाकी देश को राष्ट्रद्रोही साबित करने पर आमादा मनुसमृति के सारस्वत वरद पुत्रों को अब नेहरु अपढ़ नजर आ रहे हैं.तो यह उनकी वैदिकी संस्कृति का ही प्रतिमान है,जिसके तहत कला साहित्य और ंस्कृति की तमाम विधाओं और माध्यमों में बहुजन अछूत और बहिस्कृत हैं।


    बड़े अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि संसद में जिन सांसद सुगत बोस,नेताजी वंशज ने तृणमूल कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की डंका पीट दी,उनके राजकाज में हाल और बुरा है।


    सच है कि यादवपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ जेएनयू के पक्ष में कुछ विषैले जीवजंतुओं के अलावा पूरा बंगाल एकजुट है,तो सात मार्च को संभावित चुनाव अधिसूचना से पहले केसरिया मुहिम के तहत यादवपुर विश्वविद्यालय में दीदी ने पुलिस नहीं भेजा,लेकिन वर्दमान विश्वविद्यालय में पहले कैंपस में पुलिस बुलाकर छात्र छात्राओं को धुन डाला गया।


    फिर इसके खिलफ जब वे अनशन पर बैठे तो तृणमूल कर्मियों ने रात में बत्ती बुझाकर उनकी खबर ली फिर मोटर बाइक पर सावर होकर छात्रावासों और निजी आवासों में जाक छात्राओं को घुसकर बलात्कार कर देने की धमकी दे दी।


    हालात ये हैं कि पूरे वर्दमान जिले में बलात्कार का शिकार होने के खतरे के मद्देनजर छात्राएं स्कूल कालेज छोड़कर घर में मुहं छुपाकर बैठने को मजबूर हैं।


    कन्याश्री के राज में यह आलम है तो क्या सिर्फ मनुस्मति की निंदा करना काफी होगा?


    पुरुष वर्चस्व  के आक्रामक लिंग से कैसे बचेंगी हमारी माताें,बहने और बेटियां जबकि सत्ता वर्ग के घरोंमें वे सायद हैं ही नहीं?

    हमारे गुरुजी ने आज लिखा हैः

    मैं शत प्रतिशत भारतीय हूँ, राजनेताओं से भी अधिक भारतीय. भारतीयता मेरी अस्मिता है, व्यवसाय नहीं. जीवन के पिछ्ले ७५ सालों में मुझे हिन्दू होने या माने जाने से भी कोई गुरेज नहीं था. पर जब से इस देश में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ है हिन्दुत्व योगी आदित्यनाथ, सा्क्षी महाराज, तोगड़िया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सनातन संस्था, और तमाम नामों से उभरती संस्थाओं के द्वारा व्याख्यायित होने लगा है, मुझे हिन्दू और हिन्दुस्तान शब्द में खालिस्तान, तालिबान जैसी अनुगूंज सुनाई देने लगती है. और मैं भारत और उसकी समन्वयमयी संस्कृति के भविष्य के बारे में चिन्तित हो उठता हूँ.

    अभी मेरे गुरुजी को वे तमाम चीखें सुनायी नहीं पड़ी हैं,जिससे हिंदू क्या हिंदू  राष्ट्र क्या,बुनियादी सवाल यह है कि हम हिंदू हों न हों,क्या हम मनुष्य भी हैं और जिस राष्ट्र के नाम यह कुरुक्षेत्र है,वह राष्ट्र क्या है,कहां है!


    हमारे गुरुजी ने आगे लिखा हैः

    वैचारिक मतभेद, उन पर बहस, की संस्कृति के विकास में मुख्य भूमिका होती है. बहस करने और तर्क करने से ही किसी ्घटना या धारणा के मूल तक पहुँचने और नये तथ्यों के अन्वेषण में सहायता मिलती है. इसीलिए हमारे प्राचीन मनीषियों ने 'वादे-वादे जायते तत्वबोध: की सलाह दी थी. दुर्भाग्य से सामन्ती सोच वाला समाज और हर सत्ता इसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है और उसे हर तरह से दबाने की चेष्टा करती है. पर विचार तो चेतना है, वह कभी नष्ट नहीं होती, उसे दबाने वाले ही नष्ट हो जाते हैं. ऐसा समाज पिछड़ जाता है.


    नये प्रवाह को रोकिये मत, केवल उसे सही दिशा में मो्ड़िये और खुद भी उसके साथ चलने का प्रयास कीजिये. क्यों कि समय पुरातनता की कैंचुल को अधिक दिन तक सहन नहीं करता. नित्य नूतनता ही जीवन है, जो पुराना हुआ उसे प्रकृति खुद ही मिटा देती है.


    गुरुजी के कहे मुताबिक पुनरुत्थान समय के हिंदू राष्ट्र में  यह विवेक कहां है,जहां सहमति का विवेक हो और असहमति का साहस भी हो?



    हमारे लोग जानते हैं कि हमने अपने पिता की कभी नहीं सुनी।उनसे मेरे मतभेद विचारधारा के मुद्दे पर भयंकर और सार्वजनिक थे।हालांकि मेहनतकशो की हर लड़ाई में हम उनके साथ थे और आज भी उनकी लड़ाई में मर मिटने का इरादा है।इसके अलावा हमारी कोई दूसरी तमन्ना नहीं हैं।


    क्योंकि कैंसर को हराकर जीने वाले,लड़ने वाले और कैंसर के आगे आत्मसमपर्ण किये बिना सारा दर्द हंसते हुए आखिरी सांस तक दुनिया को बेहतर बनाने का ख्वाब देखने वाले पिता का पुत्र हूं।



    पिता मेरे अपढ़ थे।अंबेडकरी थे और कम्युनिस्ट भी थे।मतभेद उनसे इसी अंबेडकरी मिशन को लेकर था।पिता अपढ़ थे और कोई भाषा उनके लिए दीवार न थी।


    राष्ट्रपति ,प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह से बेखौफ अपने लोगों के लिए लड़ने वाले उस पिता ने शरणार्थी होकर भी इस देश के मुसलमानों को कभी भारत विभाजन का जिम्मेदार नहीं माना।


    उनने असम से लेकर देश के कोने कोने में दंगापीड़ित मुसलमान इलाकों में जाते रहने की अपनी कवायद को राजनीति या धर्मनिरपेक्षता के साथ कभी न जोड़ा।


    वे  तमाम अस्मिताओं से ऊपर थे और जयभीम कामरेड का नारे न लगाकर भी वे तजिंदगी लाल थे और नील भी।


    फिर भी मैंने उनका कहा कभी नहीं सुना।उलट इसके उन्होंने मेरे मतामत को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी।


    मेरी विश्वविद्यालयी शिक्षा दीक्षा मुझे अपने पिता से एक कदम भी आगे ले जा सके,तो यह उपलब्धि किसी पुरस्कार या सम्मान से बड़ी होगी।


    तारा चंद्र त्रिपाठी जी ने मुझे कभी किसी कक्षा में पढ़ाया नहीं। जीआईसी नैनीताल में वे विज्ञान पढाने वाले शिक्षकों को हिंदी पढ़ाते थे और मैं हाीस्कूल पास करते ही साहित्यकार बनने की धुन में विज्ञान को अलविदा कह चुका था।


    संजोग से हाफ ईअरली परीक्षा की मेरी हिंदी की कापी वे जांच रहे थे और वही देखकर उनने मुझे दबोच लिया और आज भी उन्हीं के कब्जे में हूं।


    मेरे जीवन में वे ही एक मात्र व्यक्ति हैं,जिनका कहा मैंने हमेशा अक्षरशः पालन किया है जिनने पहली ही मुलाकात के बाद मुझे अपने घर परिवार में शामिल कर लिया।मैं जो कुछ भी हूं,अच्छा बुरा उन्हींकी बदौलत हूं।वे नहीं मिलते तो मैं कुछ भी हो सकता था,लेकिन आज जो मैं हूं,वह हर्गिज नहीं होता।


    इस नाते से मैं ब्राह्मण भी हूं क्योंकि अगर धर्म है तो उस हिसाब से ताराचंद्र त्रिपाठी मेरे धर्मपिता हैं।


    उन्ही ताराचंद्र त्रिपाठी का ताजा स्टेटस शेयर कर रहा हूं।हस्तक्षेप पर उनके इतिहास के पाठ जारी हैं।जो भी सही इतिहास पढ़ना चाहते हैं,हस्तक्षेप पर हमारे गुरुजी की कक्षा में उनका स्वागत है।

    गुरुजी ने लिखा हैः


    मैं शत प्रतिशत भारतीय हूँ, राजनेताओं से भी अधिक भारतीय. भारतीयता मेरी अस्मिता है, व्यवसाय नहीं. जीवन के पिछ्ले ७५ सालों में मुझे हिन्दू होने या माने जाने से भी कोई गुरेज नहीं था. पर जब से इस देश में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ है हिन्दुत्व योगी आदित्यनाथ, सा्क्षी महाराज, तोगड़िया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सनातन संस्था, और तमाम नामों से उभरती संस्थाओं के द्वारा व्याख्यायित होने लगा है, मुझे हिन्दू और हिन्दुस्तान शब्द में खालिस्तान, तालिबान जैसी अनुगूंज सुनाई देने लगती है. और मैं भारत और उसकी समन्वयमयी संस्कृति के भविष्य के बारे में चिन्तित हो उठता हूँ.

    अक्सर यह होता है कि राजनीतिक रूप से जीत हासिल करने वाला सांस्कृतिक रूप से हार जाता है. यूनानी जीते, यूनानी सेनापति हेलियोदोर जैसे अनेक यूनानी वैष्णव या बौद्ध हो गये. शक, कुषाण, हूण, और भी न मालूम कितने आक्रान्ता और इस देश में अपना राज्य स्थापित करने वाले हमारे धर्म और समाज में विलीन हो गये. पूरा मध्यकाल राजनीतिक रूप से मुस्लिम सत्ता का युग है. पर साहित्य और कला की दृष्टि से वह मुस्लिम परम्पराओं पर भारतीय परंपराओं की अनवरत विजय का युग भी है. अंग्रेज जीते पर हमारी सांस्कृतिक परम्पराएँ उन्हें अनवरत अभिभूत कर रही हैं. हमारे जन नायकों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ कर जाने के लिए विवश कर दिया. यह हमारी विजय थी. पर जीत कर भी हम अंग्रेजियत के सामने हार गये. वे हमें गुलाम समझते हुए भी हमारी प्राचीन संस्कृति का ओर- छोर प्रकाशित कर गये. पिशेल जैसे प्राकृत भाषाओं के महान जर्मन वैयाकरणिक ने सदा यह कामना की यदि मेरा जन्म भारत में न ह॒आ हो, मेरी मृत्यु भारत में हो. भगवान ने उनकी सुनी और वे भारत में आने के कुछ ही दिन बाद मद्रास में उनके पंचतत्व यहाँ की माटी में विलीन हुए. लेकिन हमारे अन्दर आजादी के बाद कितनी गुलामी भर गयी है, यह हमारे नव धनिकों और उनकी देखादेखी सामान्य जन को भी संक्रमित कर चुकी है.



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    Asatyameva Jayate: Long Live Joseph Goebbels


    Anand Teltumbde



    "If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State."

    -Joseph Goebbels


    Prime Minister Narendra Modi reportedly twitted 'Satyameva Jayate' on the stunning performance of his poster girl, Smriti Irani, the union Human Resources Development Minister, in the Lok Sabha defending herself and his government in the matters of attack on Ambedkar Students Association (ASA) in Hyderabad Central University (HCU) and radical students of Jawaharlal Nehru University (JNU) Students Union. The entire BJP establishment was visibly pleased over what it thought was pulping the opposition. Many political ignoramuses from the middle class also were vocally impressed by what they saw as her powerful refutation of the opposition's case with hard facts and figures. It is this lot that has pushed the country to this abysmal state. What Irani did was no better than one of her television performances as a Hindu bahu. It was more of a  drama than confronting the serious issues she herself created. It characteristically reflected the insensitivity of the regime to the tragedy it unleashed on people and disdain to the India's democratic institutions including the Parliament itself. Most importantly, all that she said was either irrelevant or pure lies.


    The Core Issues


    It will be interesting to see whether Smriti Irani touched any of the core issues involved in either Rohith Vemula's suicide in the HCU or the Kanhaiya Kumar and other students' arrests in the JNU in her nearly 50 minutes speech.


    Rohith's case begins with the derogatory comments made by the ABVP- HCU Unit president Nandanam Susheel Kumar on his face book calling the ASA members goons. It was in reaction to the demonstrations of the ASA condemning ABVP's attack on the screening of 'Muzaffarnagar Baaqi Hain', in Delhi University's Kirorimal College associated with arrogant statements like, "main Hindu hoon, main tujhe thappad maarunga." (I'm a Hindu, I'll slap you). The ABVP had even grudged the ASA's protest against the hanging of Yakub Memon earlier, along with many others across the country who were not sold to pop patriotism of the Hindutva camp. Taking offence, the ASA members had mobbed Susheel Kumar and demanded a written apology, which he gave in presence of security personnel of the HCU. However, the next morning he admitted himself into a private hospital, got him photographed and filed a police complaint that the ASA members had beaten him. This has been proved false by the statement of the security personnel who were the eye witness to the incident; doctors of the Archana Hospital in Madinaguda, where he was admitted on August 4; the affidavit of the Registrar of the HCU; and even the affidavit of the Cyberabad police commissioner C V Anand to the High Court. Even the proctorial board of the HCU, that investigated the matter, did not find any 'hard evidence' for beating.

    It is this false complaint of the ABVP leader, whipped up by the BJP leaders that culminated to Rohith's death. It is said that the BJP MLC, Ramachandra Rao had met with the then vice-chancellor Prof. R.P. Sharma asking him to take action against the ASA members. The BJP MP and union Minister of State for Labour, Bandaru Dattatreya, subsequently wrote toSmriti Irani. The letter from Dattatreya, an RSS member of 50 years vintage, pracharak for two decades, a veteran BJP leader to be a minister of state in the Vajpayee as well as in the current Modi government, to Smriti Irani, who has been infamously promoting saffron agenda in her ministry has eventually precipitated the abominable punishment to the five Dalit research scholars. Dattatreya's letter irresponsibly complained against the HCU for having become a mute spectator of the 'casteist, extremist and anti-national' activities of the ASA. Irani, not only suggestively wrote to the VC to take action as she had done earlier in the case of an anonymous complaint against the Ambedkar Periyar Study Circle (APSC) in IIT, Madras, but also ensured that action was taken with persistent follow up from her office.  

    It was under this political pressure that the HCU administration had suspended the five ASA members for a semester in August last year. It sparked off massive protest which forced the Vice Chancellor (VC) to revoke the order pending investigation by a new committee. Meanwhile, the new VC, Prof Appa Rao Poddile had taken the charge. With a two-decade long history of rusticating Dalit students, and with accusations from his own staff for being casteist (The News Minute, January 22, 2016), he crawled into action by appointing a new committee and eventually issuing the punishment to the five Dalit students. The punishment comprised their expulsion from hostels and banning them from accessing library, hostel and administrative building in groups. It amounted to social boycott of the students, reminding one of the reign of Manusmriti vis-a-vis the outcaste Dalits. Nowhere to go, the students erected a shed with the banners and posters in the shopcom area of the university and began living there in the biting cold of Hyderabad winter. Without any arrangement for sanitation or food, and without money (their fellowships not being paid since last July), the VC, however, did not realize the monstrosity of the punishment. Such humiliating condition created collectively by ABVP's Sushil Kumar, BJP's Ramachandra Rao, Bandaru Dattatreya, and Smriti Irani and precipitated by the HCU administration headed by Appa Rao Poddile drove Rohith to take his life. It was a murder executed with the institutional processes.

    The core issue therefore is the misdemeanour of these culprits for abetting the suicide of Rohith. Smriti Irani, herself an accused, did not touch upon these issues at all. Instead, she kept on patronizingly referring to him as a child.

    Likewise, the JNU is sparked off by the agitation of the ABVP against the cultural evening "The Country without Post Office", organized by the Left progressive students. Firstly, it had influenced the Administration to withdraw the permission for the programme. The question of permission to the programme raised by Irani craves for a counter question whether the programme of ABVP's protest had permission. The entire episode appears to have been scripted to enact the offensive strategy in face of the repeated humiliation the BJP had faced in previous confrontations with students. Earlier episodes, viz., APSC in IIT Madras and ASA in HCU involved Ambedkarite students and issues of caste and culture, which had badly boomeranged. The BJP could not afford to antagonize Dalit voters beyond a certain point. Therefore, it decided to play up an issue of antinationalism in JNU to kill several birds with one stone. JNU represents domination of radical and progressive students, and significant presence of Dalits, Adivasis and minorities, who were vocally opposed to hindutva politics. If it could take on JNU on a plank of nationalism, it would terrorize the radical students and embolden others to come under the ABVP umbrella. The manner in which the entire episode unfolded supports this speculative thesis. For instance, the crucial matter of police entering the JNU campus is attributed to a letter by JNU Chief Security Officer Navin Yadav at 4:30 pm to the duty officer of Vasant Kunj police station on 9 February. Yadav reportedly told the police that anti-national activities and anti-constitutional sloganeering might take place inside the campus. Is it plausible that a Security Officer of a University writes to the police station without the consent of the vice chancellor? How did he know that such slogans would be raised in the 'cultural' meet unless someone had told him?

    Some outsiders infiltrating the gathering of students being provoked by the ABVP into shouting those anti-India slogans; targeting the JNUSU president Kanhaiya Kumar, the face of opposition to ABVP in the campus; the home minister, Rajnath Singh insinuating Pakistan hand behind the anti-national sloganeering based on the fake Hafeez Saeed's twit; doctoring of the video showing Kanhaiya Kumar shouting those slogans; some television channels systematically whipping up the mass sentiments of people against him and JNU students; police not taking cognisance of the students' FIRs but pouncing upon the students hostels on a complaint made by a BJP MP Mahesh Girri; arresting Kanhaiya and terrorising the entire student community; unleashing its storm-troopers in the garb of lawyers to beat students and journalists within the court premises and repeating it again despite nationwide condemnation in the name of nationalism; attacking Kanhaiya in defiance of the Supreme Court's instruction to protect him and issuing open threats to kill him under the nose of the Delhi police, which had shamelessly become inert onlookers; and delaying grant of bail to Kanhaiya even though the expert legal opinion has long dismissed the applicability of the sedition law to him. Without a conscious strategy, perfect script and meticulous planning, such a perfect show would not be possible at all.

    The issues here are the role of the vice chancellor in allowing the police to raid hostels and hound the students; doctoring the evidence; arresting Kanhaiya without a shred of evidence against him except for the doctored video; slapping sedition itself in face of its inapplicability; defaming the DSU and other radical students as anti-nationals with connection with the Pakistani terrorists and Maoists; the blatant complicity of the Delhi police chief in allowing BJP's storm troopers a free hand; the omission and commission of judiciary in delaying the bail to Kanhaiya. Smriti Irani simply skipped all these issues.

    Then what did She Say?

    She said either irrelevant things or simply lies. Marshalling all her skills in acting, she converted the parliament into a stage for her melodrama. Her paternalistic references to Rohith as child, her reference to her own persona challenging the opposition to identify her caste; her dialogue delivery that if she was proved wrong she would give up politics and place her head at the feet of the opposition could be a piece from any third rate Hindi film. While she feigned motherly concern for Rohith, she defended her actions in ensuring the university punished him along with his comrades. It was not her first act anyway. She had acted similarly on an anonymous complaint against the APSC students in IIT, Madras pushing the latter to ban it. Rohith was not some innocent child; he was a mature and educated person (unlike her) opposed to her right-wing politics, for which he had to pay with his life. As regards caste, her disdain for Dalits, can be easily discerned from above instances. It is irrelevant what caste she belonged to when anyone in the country can unmistakably say that she is not a Dalit. While Rohith's mother challenged brahmanical patriarchy and asserted her motherhood by lending her caste to her children, Irani invoked the latter and challenged Rohith's caste. It is utter naiveté of her to speak about caste in such a superficial manner. The other challenge she threw up is rather more problematic because having proved wrong on everything she said, she should give up politics and spare the country impending mess in higher education; none being interested in her head as such.    

    In the case of JNU, the motherly minister did not hesitate to read out the names of suspended children in Parliament in utter disregard to the decency or law.

    Falsehoods and White Lies

    Let us check point by point how Irani lied in the Parliament: She said, "The committee which suspended Dalit scholar Rohith Vemula was not constituted by our government, but by the UPA regime." While it is not relevant who constituted the committee, the action could well be influenced by the people in power. Incidentally, it is a deliberate lie. The committee was constituted by the vice chancellor, Appa Rao, who was appointed by the BJP government. Then she tried to prey upon Rohith's suicide note that he has not blamed anyone. It only showed to what depth she could descend in trivializing the state of mind in which he ended his life. If at all, she wanted to understand whom he blamed, she could read his sarcastic letter of 18 December to Appa Rao. He had said it all there, generalizing the harassment and humiliation of Dalit students in the HCU. He had asked the VC to provide while admitting Dalit students with poison and a nice rope. Is that not clear what he meant? He had powerfully indicted the entire university administration being anti-Dalits and that surely included the MHRD that makes it dance to its tune.

    Then there came a bigger lie about the police or doctor not being allowed to touch the body until 6.30 in the following morning. Zikrullah Nisha, an economic Ph D Scholar, who called the Health Centre of the HCU immediately after she got to know about Vemula's suicide on January 17, shouted "Liar..Liar.." for Irani on her facebook wall. By now the statement as well as the report of the CMO, Health Centre, Dr. Rajashree P. is in public domain that she had reached within minutes, examined the body of Rohith and declared him dead. This and the pictures showing the Telangana police present at the time of this examination squarely nails Irani's lie.

    Next, she showed the report of the security department of the university, dated February 11, 2016 with statements of 38 security guards. She read out, "The crowd started to swell. Umar and Anirban stood there. 'Afzal Guru, Maqbool Bhat zindabad', 'Kashmir ki azadi tak jung rahegi', 'Bharat ki barbaadi tak jung rahegi', 'jis Kashmir ko khoon se seencha, woh Kashmir humara hai', 'hum kya maange azadi, bandook se lenge azadi', 'go India, go back', 'Indian Army murdabad'. There were a few people present there with their faces hidden with cloth." What does the report say? That Umar and Anirban were standing and all those slogans were shouted by the crowd that had a few people with their faces hidden. Firstly, if these slogans, howsoever, reprehensible they may be, do not constitute any crime in law, least the crime of sedition. However, they have immense emotional value, which, as it transpired, was exploited by the BJP to create mass hysteria against the students and even the JNU. There is no way to expect her or for that matter any of her party to know that none of the Leftist students would shout that kind of slogans. They could go any length in condemning the government; ask for self determination for Kashmiris and for that matter, for any nationality. Moreover, they would say it from the roof top and not hide their faces. Who then were these masked people? If one looks at the construction of the superstructure, the foundational clues in the 9 February crowd in JNU must be paid due attention to. The suspicion that they were the BJP hirelings may not be farfetched in view of the their crucial role in the script.

      

    Next she showed the poster displayed on 10 February 2016 by the JNUSU office bearers – Kanhaiya Kumar, Shaila Rasheed, Rama Naga as president, vice-president and general secretary respectively. She read out from the poster, "Supreme Court judge, Hindu Fascist State of India, the state was scared of Yakub Memon. Our media is a communal corporate media. We are a murderous republic and our cannibal collective conscience was satiated by hanging Yakub Memon's. We must rise against this judicial muder." Obviously, she and her pariwar members would take it abominable anti-national statements. Unfortunately, they are not. It only questions the government for the miscarriage of justice. It is a viewpoint of people who do not agree with the government. In the present system of government formation, at least 49 percent of people are bound to be indifferent or against the government. Moreover, every citizen of the country has right of free speech enshrined in the Constitution and although there might be certain limits on them, nationalism is certainly not that because there is no such word in the Constitution.


    Irani jumps on thereafter to Mahishasur Martyrdom. She challenged both Sugata Bose and Saugata Roy to speak about Mahishasur or Durga on the street of Kolkata. Why Kolkata, in any city the derogatory references to a Hindu deity may not be tolerated by the hegemonic Hindus. But then does it invalidate the existence of some other people who believe otherwise. There precisely lies the crux of the Indian diversity. The tribals for instance are known to worship Mahishasura even in West Bengal. The Hindu mythology is fraught with the conflicts between the brahmanic forces and those who opposed them. Just because the later were vanquished, there cultural existence cannot be erased. India is a museum of such diverse people representing diversity of every possible kind. The respect for all of them is a precondition of her survival. In order that India becomes a nation, it needs to survive first. Irani and her Pariwar in their folly are  endangering the very survival of India. By their own definition, they become thus bigger anti-nationals than anybody else.  


    When the BJP cannot defend its action, it invariably brings in parallels in the Congress regime. Irani also tried to take shelter under the fact that all the VCs were not appointed by her. In order to saffronize institutions, it is not necessary that all the appointees need to be changed. Indian bureaucracy is adept at changing its colours as per the ruling party. In only a rare case, someone would be so upright as to incur the displeasure of political bosses. Still, installing people of their choice has been happening whenever the governments changed. The only accusation against the BJP is that it has gone overboard in transcending the limits of decency. Her own example could be the case in point. The others are Sudershan Rao as the Chairman of the Indian council of Historical Research, Ganjendra Chauhan, as Chairman of the FTII society, etc. The ones that survived the change are the  


    I am not certifying your patriotism, but do not demean mine. I am not certifying your idea of India, but do not demean mine. To them I say this. Madam speaker, this is the permission slip from JNU.  









    Even before this speech, Irani's intervention in Rohith's case had similarly put her foot into her mouth when she said that the committee which awarded punishment to the five dalit scholars was headed by a dalit professor. It was a white lie which provoked the entire SC/ST professors in the HCU to resign en masse from their administrative posts. Another faux pas was her claim that Rohith was not a dalit. The person who emotionally challenged the opposition to identify her caste, was trying to seek a fig leaf of Rohith's caste and not his tragedy. Beyond technicality of his caste which any way established that he was a dalit, the fact remained that he met with his fate because both he and the HCU identified him as dalit. Therefore, both the previous occasions of her intervention in the Rohith's case, she was proved wrong and malafide.    

         



    The veteran scientists of Gujarat Labs being at the helm, they would like to apply their proven laws of polarizing people to the entire country. But they forget India is not Gujarat and the students are not the gullible Indians.

     


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    Kanhaia back,granted Bail,Rulers exposed Naked

    No University might be smashed,let them save their institution of Genocide!

    Manusmriti speaks the scripted language.

    Manusmriti might not create script.

    Only universities empower the students to create the script.

    JNU students created and scripted history.It is just the beginning.

    They wanted to delete Rohith Vemula and JNU students ensured that Rohith Vemula should live.

    They cried on Rajpath:Down Down Manusmirti!

    They cried on Rajpath:Down Down Brahmanvad!

    They cried on Rajpath:Down Down Manuvad!

    They made Gandhi walk invoking Nathuram Godse!

    They again made DR BR Ambedkar walk into life with his agenda of annihilation of caste.

    It is all the way MISSION Baba saheb which is associated with slogan:Jai Bheem Comrade!

    Fascist regime in India might not sustain in India,ensured!

    Palash Biswas

    They wanted to delete Rohith Vemula and JNU students ensured that Rohith Vemula should live.

    They cried on Rajpath:Down Down Manusmirti!

    They cried on Rajpath:Down Down Brahmanvad!

    They cried on Rajpath:Down Down Manuvad!


    Kanhaia Kumar,the leader of the future is granted bail as Delhi Police failed to bring forth evidences of sedition.Delhi high court gives Kanhaiya Kumar 6-month interim bail in sedition case!


    Maasive 7.9 magnitude earthquake in Indonesia today might have been felt in the Headquarter of the governance of Fascism in Nagpur.


    It is just the beginning and they would feel the tremors as our Children are determined to defend India and Indian leader as their leaders is back in JNU.


    #Shut Down JNU conspiracy exposed!

    It is all over#Stand with JUNU!


    They made Gandhi walk invoking Nathuram Godse!


    They again made DR BR Ambedkar walk into life with his agenda of annihilation of caste.


    It is all the way MISSION Baba saheb which is associated with slogan:Jai Bheem Comrade!


    Fascist regime in India might not sustain in India,ensured!


    On a day when JNU students Umar Khalid and Anirban Bhattacharya, arrested on charges of sedition, were sent to 14-days' judicial custody, their teachers came out in their support and said they "stand by them at this critical hour". 


    Mind you,The Delhi Police accused 19 JNU students of displaying anti-national slogans, out of which 16 are alumni of the university, some of which are pursuing higher education in institutions abroad!


    enowned thinker and academician Noam Chomsky has questioned the way administration at Jawaharlal Nehru University (JNU) handled the recent controversy on campus


    In an e-mail to Vice-Chancellor M. Jagadesh Kumar, Mr. Chomsky has questioned the decision to allow police on the campus. "Many of us remain very concerned about the crisis in JNU, which was apparently created and precipitated by the government and university administration with no credible evidence of any seditious activities on campus. Why did you allow the police on campus when it is clear that this was not legally required?" the e-mail sent on Sunday read.


    You may guess the global impact of this fascist agenda of Hindutva with a single instance!


    Tennis legend Martina Navratilova has said her recent tweet on the Jawaharlal Nehru University sedition row that whipped up a storm of protest was to convey her view that violence and bullying solved nothing, and not to pass judgement on India.


    The 18-time singles Grand Slam champion has been trolled on Twitter following a February 22 post linking two New York Times articles critical of the Indian government and talking about the march in the Capital by JNU students to protest the arrest of their union leader Kanhaiya Kumar, who has been booked for sedition.


    The Delhi high court today gave 6-month interim bail to Kanhaiya Kumar, the Jawaharlal Nehru students' union president who was arrested on sedition charge. Kanhaiya is currently lodged in the Tihar Jail under judicial custody.


    The court gave relief to Kanhaiya by asking him to furnish a personal bond of Rs 10,000 and a surety of like amount. The high court made it clear that a JNU faculty member has to stand as surety for Kanhaiya.


    Justice Pratibha Rani had on Monday reserved the order after over three hours of hearing on the bail plea of Kanhaiya, accused of raising anti-India slogans inside JNU campus during an event organised on February 9.


    During the hearing, while Kanhaiya's counsel had argued that the student leader had never raised any slogans against the nation, Delhi Police had maintained that there was evidence that he and others were shouting anti-India slogans and were holding Afzal Guru's posters.


    The police had claimed that Kanhaiya was "not cooperating" in the probe and even came out with "contradictory" statements in joint interrogation by Intelligence Bureau (IB) and Delhi Police.


    The defence lawyers, including senior advocate Kapil Sibal, had countered the allegations saying there were "some outsiders with covered faces who raised anti-India slogans and Kanhaiya was seen in CCTV footage asking them for their identity cards."


    The bench had also asked tough questions to the police on slapping sedition charge on the accused and asked it to show evidence against him of his "active role" in raising anti-India slogans.


    Giving him the bail today, the high court listed out certain conditions, including that he will have to cooperate in the investigation in the case and present himself before the investigators as and when required.


    Kanhaiya had also distanced himself from Umar Khalid and Anirban Bhattacharya, the two other accused arrested in the case.


    Earlier this week, the case was transferred to the Special Cell, Delhi Police's counter-terrorism unit, with Police Commissioner BS Bassi, who retired on Monday, saying the matter needed "focussed investigation".


    The ruler could not act against Jadavpur University.

    Kolkata University joined the protest.


    Bardhaman university students were thrashed by fascist goons who have ben arrested an bailed out after studnets` movement.


    Pak Army tried to demolish Dhaka University and killed students and teachers there way back in 1970 and it created independent Bangladesh.


    Universities are not religious places or palaces of the rulers.


    Universities are the places to seek knowledge.


    Universities make the past present and future of a nation.


    Universities is all about debates,interactions and democrat voices.


    Universities are not some might not be demolished.


    Neither universities might be shuttered down like any market.


    Revolt against the hegemony is a must to save the nation.


    JNU revolted against the system which is rotten down to bottom.Our students and teachers sustained the cry for equality and justice.


    The sedition case stands no where as the rulers never know the exact meaning of Sedition as Delhi High court confirmed.


    Rulers stand naked on streets!


    They stripped themselves!


    Manusmriti speaks the scripted language.

    Manusmriti might not create script.

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    JNU students created and scripted history.It is just the beginning.


    Words in the videos that are seen to incite violence have been spliced, says the forensic lab report.


    The investigation also shows that the slogan "Pakistan Zindabad" was not in any of the videos.


    The Aam Aadmi Party government had sent seven videos to the Hyderabad-based Truth Labs.


    Meanwhile,at least three video clips of the alleged 'anti-India' sloganeering in Jawaharlal Nehru University (JNU) have been found to be 'doctored' by a forensic examination, a media report said today.


    The video samples were sent by the Delhi government to Truth Lab in Hyderabad. 


    On February 13, the Aam Aadmi Party (AAP) government in Delhi had ordered the District Magistrate (New Delhi) to file a factual report about the incident, following conflicting claims of different parties shouting allegedly anti-national slogans on the JNU campus.


    Indian Express, quoting its sources, said that three video clips that have been found doctored were found with 'serious' tampering and 'very special words' were inserted in the video clips.


    The AAP had earlier questioned police action in the case and claimed, "The facts that are coming to light about this entire incident point towards a deep suspicion about the conspiratorial role played by the ABVP."


    According to sources, it said, the various video clips suggested that nowhere in the videos of February 9, when Kanhaiya Kumar, currently in judicial custody facing charges of 'sedition', was seen raising any 'anti-national' slogans.


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    Irom Sharmila Resumes Fast to Cancel AFSPA

    The brave heart Indian Iron lady has broken all records of nonviolent movement and continues her fast for fourteen years.

    She also stands with JNU!

    May we support her?

    irom-sharmila

    Palash Biswas

    Irom Sharmila resumes fast demanding repeal of AFSPA!Students nationwide echo her demand, #Repeal AFSPA.Students are branded with #Sedition tag!

    The brave heart Indian Iron lady has broken all records of nonviolent movement and continues her fast for fourteen years.

    She also stands with JNU!

    May we support her?

    ইরোম শর্মিলা 'দেশদ্রোহী'দের পাশে। https://www.youtube.com/watch?v=g3NWMD9lgMw
    Irom Sharmila Extends Her Solidarity To JNU And UOH Student's Progressive Movements
    Protest by the members of the Manipuri Tribal students association against state actions against tri...


    Manipuri rights activist Irom Sharmila Chanu, who was acquitted by a court of the charge of attempt to suicide, resumed her 15-year-long indefinite fast at the histroic Sahid Minar here on Tuesday demanding repeal of the controversial Armed Forces Special Powers Act in the state.

    Sharmila, who was released from judicial custody by the chief judicial magistrate of Imphal West on Monday, came out of the special ward of Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Hospital here and headed for Sahid Minar with a large number of supporters.

    After reaching the site, she resumed her fast to press her demand.

    She also told media that she would continue her non-violent protest and added that violent means are not the proper way to solve the unrest in the state.

    Sharmila had started her fast in 2002 demanding the repeal of the Act which she termed "draconian".

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    Memo to ECI -- Bengal Elections

    Press Release



    A two member delegation of the CPI(M) consisting of General Secretary
    Sitaram Yechury and Central Secretariat Member Nilotpal Basu met the Chief
    Election Commissioner today to draw attention of the Commission to some
    serious concerns with regard to the forthcoming elections to the West Bengal
    legislative assembly.



    The full text of the memorandum submitted to the Commission is being
    released herewith.



    *****




    March 2, 2016



    The Chief Election Commissioner

    Election Commission of India

    Nirvachan Sadan

    New Delhi



    Dear Sir,



    At the outset, let us state in categorical terms our confidence in the
    institution of Election Commission of India and its unabridged right over
    the holding of elections to the Lok Sabha and Vidhan Sabhas of the country.
    This is enshrined in the Constitution as a key element to ensure free and
    fair polls where every citizen, every valid voter can cast his/her vote
    without fear or favour.



    Despite the fact, that the Left Front Committee in West Bengal has made
    several communications in writing  to the ECI, we, of the CPI(M), feel that
    it is incumbent on us to draw your attention to some serious concerns which
    could undermine and adversely affect such unfettered right of the voter
    which is a bedrock of our parliamentary democracy.



    Firstly, we are extremely disturbed over the reported statement of Shri
    Partha Chatterjee, the HRD Minister of the West Bengal government and the
    Chief Spokesman of the TMC questioning the jurisdiction of the ECI over
    matters pertaining to law and order (Annexure 1).  It is his contention that
    law and order belongs to the purview of the state government during the
    election process.  This, together with the reported representation of the
    TMC claiming that 'surfeit of central forces' will adversely affect free and
    fair poll accentuates our concern.  In fact, grave apprehensions about the
    holding of free and fair polls remain with, not just the opposition
    political parties but among wide sections of the people and the media.
    Therefore, we highlight this question as a major challenge for free and fair
    polls in West Bengal.



    Secondly, we recall the experience of the elections held in West Bengal
    since the TMC has assumed office after the 2011 Assembly elections,
    including the Lok Sabha elections of 2014.  The terrible experience of the
    Panchayat and the recently held Municipal elections also needs to be noted.
    It  will be  pertinent to    share    that during the Panchayat election,
    the State







    Election Commission, which does not enjoy the wide constitutional powers as
    the ECI does, had to move the courts to ensure deployment of central forces
    for ensuring the free and fair polls.  And, each time, the SEC got a
    favourable verdict, it was invariably challenged by the State Government.
    Ultimately the decision was settled by the apex court.  But despite that,
    there was widespread violence and booth capturing and falsification of the
    results even at the stage of counting.  This is not to exclude the fact,
    that large number of potential candidates of the opposition was forcibly
    disallowed to file nominations, withdraw and campaign.  In this context, it
    is necessary to point out that, key to holding free and fair polls in West
    Bengal would be to provide the voters a violence and fear-free environment
    by providing security not just inside the polling booth but  also in the
    neighbourhood where they reside and the entire stretch between their
    residence and the polling stations.  You are more conversant than us that in
    technical parlance of this `zonal domination' by a non-partisan security
    force is crucial.  There is a definite atmosphere of fear among the
    citizens; not just the political opposition but a wide cross section of
    society; even institutions like judiciary have also come under attack.  And,
    this is accentuated by the partisan role of the administration, particularly
    police who proceed selectively depending on the involvement of the ruling
    party.



    Thirdly, in recent times, there is a spate of violence with escalating
    violent internal feuds within the ruling party and which has a chilling
    effect on the general law and order situation. Even police officials have
    been, at times, at the receiving end of such activities. Not only is there
    no action to stop them, but there are instances where cases against
    perpetrators belonging to the ruling party have been sought to be withdrawn
    by the public prosecutor. What is further disturbing is the repeated
    discovery of huge cache of arms and explosives, including factories for
    illegally manufacturing fire arms and bombs.   Apart from these, there are a
    large number of cases falsely framed to pick up opposition activists while
    allowing the perpetrators of violence to roam free.  We strongly believe
    that there is a strong case for measures to rectify this situation which
    puts the opposition in a largely handicapped situation.



    Fourthly, what is most shocking is the shuffling of officers clearly from a
    partisan point of view to influence the electoral outcome in complete









    violation of procedures laid down by the ECI in the past.  Two instances
    will suffice to buttress this point.



    At the time of 16th Parliament Election, Chief Minister of West Bengal
    publicly announced that number of tainted officers would be redeployed in
    the same position from where they were shifted by Election Commission of
    India.  All opposition parties had lodged serious complaints in regard to
    special relation that Smt. Bharati Ghosh, SP of West Midnapur district was
    maintaining with AITC. Recently she has apparently invited  AITC leaders to
    attend a District Police function at Belpahari in West Midnapur.  Smt. Ghosh
    was one such officer debarred from election duty by the Election Commission
    in the 16th Parliament Election.  West Bengal Government is rewarding her
    with a posting as Officer on Special Duty to deal with Left Wing Extremism.
    She will operate from State Secretariat, Nabanna.  This is an indirect way
    of keeping Smt. Bharati Ghosh in track with  the election activities of
    Junglemahal comprising three districts namely West Midnapur, Bankura and
    Purulia bypassing the EC directive of Compulsory rotation of Police Officers
    serving in the same position for three years or more before election.



    A hurried transfer order has been issued by Government of West Bengal on 22
    February, transferring Smt. Nandini Chakraborty, a senior IAS officer from
    the post of Commissioner, Presidency Division to the post of Secretary of
    Bio-Technology Department.  Smt. Chakraborty has been transferred for five
    times in the last four years.



    It is reported in the media that Smt. Chakraborty is implementing the
    directives of ECI in seven very sensitive districts under Presidency
    Division. Her way of functioning is apparently not acceptable to ruling
    AITC.  As a result she has been transferred.  AITC believes in subservient
    administration for their own narrow political objective. The hasty transfer
    order is issued prior to the announcement of Election Schedule by ECI for
    ensuring posting of an officer of their choice  in this sensitive position.
    Shri Ajit Ranjan Barman, IAS, Secretary of Tourism Department has since been
    assigned to look after Smt. Chakraborty's work temporarily as dual
    responsibility.  This was done while the rectification drive was going on.











    Fifthly, we would like to draw your attention to the huge financial scam
    involving Ponzi schemes and which is now being investigated by the CBI at
    the behest of the Supreme Court.  Several important leaders of the TMC,
    including ministers and members of Parliament, are in custody in connection
    with these cases.  Therefore, there is a real fear of huge sums of
    ill-gotten funds coming into play to influence the election outcome.  In the
    past, the ECI has been seriously seized with the use of flush funds; but the
    context of the West Bengal Assembly elections warrants a far more focused
    attention towards addressing this question.



    Sixthly, West Bengal has borders with many states, as well as international
    borders.  Therefore, the ensuring of security for the polls needs to be
    addressed interstate and cross border movements.



    Finally, the Left Front Committee, West Bengal is providing a district wise
    list of sensitive booths (Annexure 2). But we would like to specifically
    flag one region, in the tri-junction of Birbhum, Bardhaman and Murshidabad
    districts.  Nanur-Bolpur blocks of Birbhum district constitute a hub of
    widespread violence and have come to steal media headlines frequently in
    recent times. Special measures need to be initiated to neutralize such acts
    of frequent violence in this region.



    Anticipating your kind and careful consideration.



              Thanking you,

                                                    With regards,

    Yours sincerely





    (Sitaram Yechury)

    General Secretary



    Enclosures:

    1)    Reported statement of Shri Partha Chatterjee, HRD Minister of West
    Bengal

    2)    List of sensitive booths provided by Left Front Committee, West Bengal


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    Petitioning To The President of India Rashtrapati Bhavan New Delhi : 110001

    অদূরদর্শী মানব সম্পদ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির পদত্যাগ চাই


    To

    The President of India

    Rashtrapati Bhavan

    New Delhi : 110001

     

    মাননীয় মহাশয়,

    আমরা ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসী। ভারত রাষ্ট্রকে আমারা মায়ের মতই ভালবাসি। রাষ্ট্রের অতীত ইতিহাস, সাংস্কৃতিক পরম্পরা নিয়ে আমরা গর্ব বোধ করি। গর্ব বোধ করি যখন ভরতরাষ্ট্রের কোন প্রতিনিধি বিশ্বের দরবারে ভারতের "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়"এর বাণী প্রচার করে ভারতবর্ষকে সর্ব জীবের কল্যাণকারী রাস্ট্র হিসেবে তুলে ধরেন। কিন্তু সাম্প্রতি এই কল্যাণকারী রাষ্ট্রে কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এমন অবিবেকের মত আচরণ করছেন তাতে আমরা অপমানিত বোধ করছি। বিশেষত বর্তমান মন্ত্রীসভার ভারপ্রাপ্ত মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মাননীয়া স্মৃতি ইরানী রোহিত ভেমুলার মৃত্যু নিয়ে যে ভাবে সংসদকে কলুষিত করেছেন, যে ভাবে স্বাধিকার ভঙ্গ করেছেন তা গণতন্ত্রের পক্ষে লজ্জাজনক। যে ভাবে তিনি ধর্মীয় ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সংসদের আলোচনার মধ্যে "মহিষাসুর"এবং "দুর্গা"প্রসঙ্গ এনে সারা ভারতবর্ষকে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার পথে ঠেলে দিয়েছেন তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যে ভাবে তিনি সংসদে মিথ্যে তথ্য পরিবেশন করে সমগ্র দেশকে ধোকা দিয়েছেন তা কলঙ্কজনক।         

     

    সংসদ ভারতের সর্বোচ্চ ক্ষমতার মন্দির। এর স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই মন্ত্রী সাভার সদস্যদের অন্যতম কাজ। কিন্তু উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী তথা মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মাননীয়া স্মৃতি ইরানী যেভাবে তার ক্ষ্মতাকে অপব্যবহার করে এই ক্ষমতার মন্দিরকে কলুষিত করেছেন তা সংসদীয় রীতি-নীতির পরিপন্থী। তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের শপথ বাক্য ভুলে তার ক্ষ্মতাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং দলীয় ব্যবহার করছেন। তার এই অভব্য আচরণের জন্যই দেশের সর্বধর্ম সমন্বয়ের পরম্পরা ক্ষুন্ন হয়েছে। তার একপেশে ধর্মীয় মতবাদ প্রকাশের জন্যই দেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মনে ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে বিদ্বেষের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। মহিষাসুর জয়ন্তী নিয়ে আলোচনা চালিয়ে জাবার জন্য সিন্ধু নামে এক মালয়ালম পরিচালিকা খুনের হুমকির শিকার হয়েছে।

     

    এমন অশান্ত এবং অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরি করার পরেও মাননীয়া স্মৃতি ইরানীর কোন প্রকার অনুশোচনা হয়নি বরং তিনি আরো রুঢ় আচরণ করে চলেছেন এবং সংসদীয় রীতি-নীতিকে বিসর্জন দিয়ে দেশকে বিভ্রান্ত ভুল পথে পরিচালিত করছেন। তার এই উদ্ধত আচরণের ফলে যে কোন মুহূর্তে দেশের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ভেঙ্গে গিয়ে অশান্ত পরিবেশ তৈরি হতে পারে। সমগ্র ভারতে নেমে আসতে পারে দাঙ্গার করাল ছায়া।

     

    তাই অবিলম্বে আমারা এই অভব্য, উদ্ধত এবং অদূরদর্শী মানব সম্পদ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির পদত্যাগ চাইছি।

     

    নমস্কারান্তে

    সদস্যবৃন্দ

    সচেতন বাংলা ও মূলনিবাসী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ।

     

     

     

    পুনশ্চঃ এই চিঠির সঙ্গে মাননীয়া স্মৃতি ইরানিকে লেখা একটি খোলা চিঠি সংযোজিত করা হল।    

     

     

                                                  

    মাননীয়া

    স্মৃতি ইরানী মহাশয়াকে একটি খোলা চিঠিঃ

     
    Smt. Smriti Zubin Irani
    Minister of Human Resource Development

    302-C, Shastri Bhawan, New Delhi.

     

    মহাশয়া,

    হায়দারাবাদ বিশ্ব বিদ্যালয়ের গবেষক ছাত্র রোহিত ভেমুলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন আপনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে একাধিক চিঠি লিখে ছিলেন তার জবাব জানার জন্য এই চিঠি নয়। আপনাদের অসহিষ্ণুতা, ষড়যন্ত্র ও অবজ্ঞার জন্য কার্ল সাগানের মত একজন ভাবী লেখক তার মায়ের হাঁসি মুখ দেখতে পেল না তার জন্যও আমরা কৈফিয়ত চাইছি না। আমরা এটাও জানতে চাইছি না যে লোকসভায় দাঁড়িয়ে যে কাগজটি দেখিয়ে আপনি দাবী করেছিলেন যে, রোহিতের মৃত্যুর পর পরের দিন (১৮ই জানুয়ারী ২০১৬) সকাল ৬:৩০টা পর্যন্ত তার লাশের কাছে পুলিশ ও ডাক্তারকে ঘেঁসতে দেওয়া হয়নি সেই কাগজটি তেলেঙ্গানা পুলিশের রিপোর্ট নয়। আপনি ভারতের সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভাকে অভিনয়ের মঞ্চ হিসেবে নিয়েছিলেন কি না সেটিও আমরা জানতে চাইছি না। কৈফিয়ত চাইছি না কেন আপনি রোহিত ভেমুলার মৃত্যু নিয়ে ৫ বার ভুল তথ্য দিয়ে মানুষকে বোকা বানাতে চাইলেন!        

     

    উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হিসেবে আপনার কৃতিত্বকে খাটো করে দেখার  কোন ইচ্ছে আমাদের নেই বরং উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও আপনি উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী, এমন কৃতিত্ব কম মানুষের হয় বলে আমরা বিশ্বাস করি। আপনার কৃতিত্ব অপ্রতিরোধ্য। পদাধিকার,  দায়, দায়িত্ব ও গুরুত্বে আপনি মন্ত্রীসভার পাঁচ জনের এক জন। বহুজন সেবিত ভারতবর্ষের শিল্প,  সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও দর্শনের রক্ষণাবেক্ষণের দায় দায়িত্ব আপনারই বর্তায়  কেননা আপনি মানব সম্পদ কল্যাণ মন্ত্রীও বটে। যোগ্য ব্যক্তি হিসেবেই আপনি সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের জনপুঞ্জের ঐতিহ্যকে জানবেন, অনুধাবন করবেন এবং  গুরুত্ব দেবেন বলেই আমরা মনে করে থাকি।  

    রোহিত ভেমুলার মৃত্যু প্রসঙ্গে আপনি বহিন মায়াবতীকে কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার বক্তব্যে সন্তুষ্ট না হলে আপনি নিজের মাথা কেটে বহিন মায়াবতীর পায়ের নিচে রাখবেন। এ হেন প্রত্যয় দেখে আমরা আপনার সদিচ্ছার উপর আস্থা রাখতে চেয়েছিলাম। বিশ্বাস করতে চাইছিলাম যে, রোহিতের "প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা"র সুবিচার হবে। বুঝতে পারিনি যে আপনার এই প্রতিশ্রুতি ছিল পরিকল্পিত একটি নাটকের খসড়া। বুঝতে পারিনি যে আপনি পরের দিনই সেই নাটকের কালো বিড়ালটি বের করে আনবেন এবং এই বেড়ালের সাথে সাথেই বেরিয়ে পড়বে আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দলের মৌলবাদী শক্তির গোপন দস্তাবেজ। বুঝতে পারিনি যে আপনি রোহিত ভেমুলা বা দিল্লীর জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির প্রসঙ্গের জবাব দিতে গিয়ে "মহিষাসুর"প্রসঙ্গ টেনে আনবেন এবং  জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির সাথে মহান ন্যায় পালক "মহিষাসুর"কেও রাষ্ট্র বিরোধী প্রমান করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে বসবেন।

    আপনি বলেছিলেন,                      

    "What is Mahishasur Martyrdom Day, madam speaker? Our government has been accused…....

     Posted on October 4, 2014. A statement by the SC, ST and minority students of JNU. And what do they condemn? May my God forgive me for reading this.

    "Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after nine nights of honeymooning during sleep."

    Freedom of speech, ladies and gentleman. Who wants to have this discussion on the streets of Kolkata? I want to know. Will Rahul Gandhi stand for this freedom? I want to know. For these are the students. What is this depraved mentality? I have no answers for it.

    জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত "মহিষাসুর সাহাদাত দিবস"পালনের এই প্যামপ্লেটটি হাতে নিয়ে আপনি ছাত্র ছাত্রীদের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন,  "don't make education a battlefield" as the consequences could be grave. অর্থাৎ আপনারা যুদ্ধ লাগাবেন, প্রতিবাদী বা বিরোধী মত প্রকাশকদের জন্য শ্মশানের ব্যবস্থা করবেন, পরিশেষে  যুদ্ধের দায়ভার চাপিয়ে দেবেন তাদের ঘাড়ে যারা ভারতবর্ষ থেকে অজ্ঞানতা দূর করার জন্য, ন্যায়ের শাসন কায়েম করার জন্য শিরদাড়া খাড়া করে লড়াই করে চলেছে! আপনার অভিসন্ধির সত্যি তুলনা হয় না!

    তবে আপনাকে আমরা ধন্যবাদ দিয়ে রাখি এই কারণে যে আপনি জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতে হোক সংসদে "মহিষাসুর"প্রসঙ্গ টেনে এনে ভারতবর্ষের মানুষদের দুটি সংঘাতরত শ্রেণীতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। একটি আক্রমণকারী, ষড়যন্ত্রকারী, ধ্বংসকারী, হত্যাকারী "দুর্গা বাহিনী"এবং অন্যটি  নিজের দেশের স্বতন্ত্রতা, শিল্প, সংস্কৃতি ও মর্যাদা রক্ষা করার "মহিষাসুর ব্রিগেড"।

    জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির "মহিষাসুর সাহাদাত দিবস"এর প্যামপ্লেটে দুর্গাকে কেন যৌনকর্মী  বা বেশ্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং মহিসাসুরকে কেন ন্যায় পালক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তা নিয়ে আপনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং এই ধরণের আলোচনাকে রাস্ট্র বিরোধী  আখ্যা দিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অর্থাৎ আপনি মনুস্মৃতি প্রদর্শিত মাত্র ১৫% মানুষের(৩.৫% ব্রাহ্মণ, ৫.৫% ক্ষত্রিয় এবং ৬% বৈশ্য) জন্য ব্রাহ্মন্যবাদী বিধানকে রাষ্ট্রীয় বিধান হিসেবে চাপিয়ে দিতে চাইছেন এবং ৮৫% জনপুঞ্জের ভাষা, সংস্কৃতি, দর্শন ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে রাষ্ট্রদ্রোহী চিহ্নিত করে এই মানুষগুলিকেই দেশদ্রোহী বলতে চাইছেন! চমৎকার!!

    মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে আপনার কাছে থেকে আমারা আর একটু মেধা, বিবেচনা এবং সংযত আচরণ আশা করেছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম যে, পরম কল্যাণকারী, প্রজাপালক রাজা "মহিষাসুর"সম্পর্কে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে যে লোকায়ত ইতিহাস রয়েছে তা আপনি জানবেন। রাজা মহিষাসুরের নামে "মহীশুর"রাজ্যের ইতিহাস আপনি শুনে থাকবেন। আপনি শুনে থাকবেন যে এই মহীশুর রাজ্যের মানুষেরা রাজা মহিষাসুরকে ভগবান হিসেবে পূজা করে। আপনার জানা উচিৎ ছিল যে, ভারতের সেন্সাস রিপোর্টে যে সম্প্রদায়গুলির তালিকা আছে সেখানে "অসুর"নামে একটি আদিম জাতি আছে যারা নিজেদের মহিষাসুরের বংশজ বলে দাবী করে। এই অসুর জাতি দেবীর (দুর্গার আসল নাম) মুখ দর্শন করেনা। দুর্গাকে বেশ্যা বলে এবং তাদের রাজার হত্যাকারী মনে করে। এই মানুষেরা ৫ দিন ধরে "দাশাই"পরবের মধ্য দিয়ে তাদের মহান রাজাকে স্মরণ করে। আপনার জানা উচিৎ ছিল যে, এই মহান রাজা মহিষাসুরের প্রচলিত নাম ছিল "হুদূড় দুর্গা"। আর্যরা ষড়যন্ত্র করে দেবী নামক এক বেশ্যার সাথে তাকে বিবাহ দেয়। এই দেবী মহিষাসুরকে সম্ভোগে আচ্ছাদিত করে তাকে খুন করে এবং তার শরীরকেও গোপনে পাচার করে দেয়। আজও দাশাই পরবের পাঁচদিন ধরে আদিবাসীরা ভুয়াং নাচের মাধ্যমে তাদের হারানো রাজাকে খুঁজে বেড়ায়। পুরানে  হুদুড় দুর্গা নামে অসুরকে বধ করার জন্য দেবীর নাম রাখা হ্য় দুর্গা তা আপনার জানা উচিৎ ছিল। আপনার জানা উচিৎ ছিল যে,  আর্যরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে যে সমস্ত মূলভারতীয় রাজাদের পরাজিত করেছিল তারা সকলেই ছিলেন অসুর। আপনার জানা উচিৎ ছিল যে ভারতবর্ষের জনপুঞ্জের ভাষা ছিল অসুর ভাষা। আপনার জানা উচিৎ যে ভারতের সমস্ত লোকসংস্কৃতির উৎসই হল অসুর সংস্কৃতি।

    আসলে আপনাদের দুরভিসন্ধি আরো বেশি দ্বান্দ্বিক। আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, ভারতের মূলনিবাসীদের জ্ঞান চক্ষু খুলতে শুরু করেছে। তারা কেউ আর একলব্য হতে চাইছেনা। বরং শম্বূকের মতই রামরাজ্যের উত্থানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে জীবন দিতেও পিছপা হচ্ছেনা। এক রোহিতের বলিদানে জেগে উঠেছে সহস্র কানাইয়া এবং উমর খলিদেরা। ক্ষুদ্রতার গণ্ডি ভাঙ্গতে ধেয়ে  আসছে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে আলোড়ন তুলছে ছাত্রছাত্রীরা।

    নিশ্চিত ভাবে এটি রামরাজ্য এবং মনুর শাসনের পরিপন্থী। তাই আপনারা শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। ধর্মদ্রোহ এবং দেশদ্রোহের নামে জড়িয়ে দিতে চাইছেন মনুবাদের থেকে মুক্তিকামী প্রজন্মকে। প্রশাসনকে ব্যবহার করে শুরু করেছেন মিথ্যাচার এবং বলপ্রয়োগ। নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্যই সংসদের সর্বোচ্চ কক্ষকে কলুষিত করতে পিছপা হচ্ছেন না। মানব সম্পদ রক্ষা করার পরিবর্তে মানুষকে শ্মশানের চিতায় তোলার ধমকি দিচ্ছেন!

    আমরা আপনার এই অভব্য আচরণে বিভ্রান্ত হলেও হতাশ নই। কেননা আপনি সংসদের একেবারে উচ্চ কক্ষে দাঁড়িয়ে চিনিয়ে দিয়েছেন আপনি কে। আপনার সংগঠন এবং তাদের গোপন দস্তাবেজ কি? আপনি জানিয়ে দিয়েছেন যে আপনার রাজনৈতিক দল বিজেপি এখনও মূলভারতীয় সংস্কৃতিকে নিকৃষ্ট অসুর সংস্কৃতি মনে করে। ৮৫% মূলনিবাসী দলিত বহুজনকে দুষ্কৃতি মনে করে। দুষ্কৃতির বিনাশই আপনাদের কাজ। এই চরম সত্য প্রকাশ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

    নমস্কারান্তে   

    সদস্য বৃন্দ,

    সচেতন বাংলা ও মূলনিবাসী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ

                                                                                                            

    LETTER TO
    To The President of India Rashtrapati Bhavan New Delhi : 110001
    অদূরদর্শী মানব সম্পদ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির পদত্যাগ চাই

    Saradindu Uddipan started this petition with a single signature, and now has 9 supporters. Start a petition today to change something you care about.

    Sign this petition

    9 supporters
    91 needed to reach 100
    Saradindu Uddipan signed this petition
    Palash Biswas
    Kolkata, India

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    Petition to the Chief Justice of India,Supreme Court New Delhi.

    Please act against the Finance Minister of India for the contempt of court he committed making Aadhar Mandatory for subsidy to deny Indian citizens basic needs and services!

    Reference:Order in Item No.501 (Ct.No.1) Re:Aadhaar Card [PDF]

    supremecourtofindia.nic.in/FileServer/2015-10-16_1444976434.pdf

    Oct 15, 2015 - 1. ITEM NO.501. COURT NO.1. SECTION PIL(W). S U P R E M E C O U R T O F I N D I A. RECORD OF PROCEEDINGS. Writ Petition(s)(Civil) ...

    Your honour!

    As ECONOMIC Times published a news story this morning ,Against SC Ruling, Aadhaar to be Mandatory for Subsidies,I being a responsible law abiding citizen of India appeal you to act against the Finance Minister Of India!


    Noting that the authorities cannot insist on a citizen to produce his Aadhaar card, the Supreme Court extended the voluntary use of the card to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), all types of pensions schemes, employee provident fund and the Prime Minister Jan Dhan Yojana.


    A Constitution Bench led by Chief Justice of India H.L. Dattu said use of the Aadhaar card was purely voluntary and not mandatory. With this, the Supreme Court modified an August 11 order issued by its three-judge Bench restricting Aadhaar use to only PDS and LPG (cooking gas) distribution.


    The Bench said the purely voluntary nature of the use of Aadhaar card to access public service will continue till the court takes a final decision on whether the Aadhaar scheme is an invasion on the right to privacy of the citizen.


    The interim order came after senior advocates Shyam Divan and Gopal Subramanium said the Aadhaar card scheme was neither backed by law nor administrative decree.


    Though earlier,the Supreme Court on Tuesday allowed the use of Aadhaar identities for Public Distribution System beneficiaries and cooking gas users but withheld permission for linking the biometric identification scheme to other social welfare programmes.


    No one would be denied benefits under social welfare schemes for want of the 11-digit unique identification number, said a bench of Justices J Chelameswar, S A Bobde and C Nagappan even it permitted the government to link PDS and LPG subsidies to the Aadhaar card to check possible pilferage.


    Though the order can be seen as a partial validation of Aadhaar, its status as the principal identity number remains far from settled as the bench said the number could not be made mandatory for other purposes. The bench further asked the government to make citizens aware about the non-mandatory nature of the unique identification number (UID).


    The court was informed by the petitioner that many government agencies including RBI and Election Commission were making Aadhaar cards mandatory identification for banking and voting purposes.


    As The Economic Times reported:

    Mar 03 2016 : The Economic Times (Kolkata)

    Against SC Ruling, Aadhaar to be Mandatory for Subsidies

    Ravish Tiwari & Gulveen Aulakh

    New Delhi:

    

    

    The Aadhaar (Delivery of Benefits, Subsidies and Services) Bill, 2016 proposed by FM Arun Jaitley is all set to make the Aadhaar number mandatory for availing subsidy benefits of any government scheme, contrary to SC rulings last year that make that voluntary .

    The proposed Bill, sources revealed, have already been "seen" by the AttorneyGeneralwho"hasopinedthat the same can be introduced as a Money Bill" in Parliament where opposition dominated Rajya Sabha will have no power to force any change in the legisla tion. The proposed legislation will be moved along with a motion to withdraw the National Identification Authority of India (NIDAI), 2010 which was introduced by the previous UPA government to provide statutory backing to the UIDAI.

    The bill, proposed by Jaitely on Monday while presenting the Union Budget, is set to be introduced in Parliament shortly .

    The salient features of the proposed Bill, reviewed by ET, makes "proof of Aadhaar number and Aadhar Authentication as a condition for receipt of benefit, subsidy , etc. funded from Consolidated Fund of India" which was not the case of the UPA 's legislation.

    This feature of the proposed legislation, however, appeared to run counter to the two rulings of the Supreme Court last year itself.

    "The production of an Aadhaar card will not be condition for obtaining any benefits otherwise due to a citizen," the Supreme Court had ruled in an interim order in August last year, exempting its use for public distribution system (PDS) and LPG distribution. The Court reiterated its stance again in October 2015 when central government sought concession for voluntary usage of Aadhaar in other government programmes pending a final verdict on Aadhaar. "We will also make it clear than the Aadhaar card scheme is purely voluntary and it cannot be made mandatory till the matter is finally decided by this Court one way or the other," Supreme Court had ordered in October last year while allowing the government to allow use of Aadhar in schemes like MGNREGA, EPFO, PM's Jan Dhan Yojana and National Social Assistance Programme.

    While the standing committee of Finance headed by BJP leader and former Finance Minister Yashwant Sinha had trashed the UIDAI's enrolment process as something that "may have far reaching consequences for national security", the pro posed Bill by BJP government seeks to abide by the decision to grant Aadhaar to every "resident". The BJP, in fact, had also objected that granting Aadhaar to "residents" may allow illegal Bangladeshi immigrants to avail it and later misuse for their purposes.

    However the salient features suggest that the definition of resident has been "modified" to include "a person who is resident in India within the meaning of section 6(1) of the Income-Tax Act".But, it did not indicate how it will address BJP's earlier concern regarding its usage by illegal immigrants residing in the country for long.

    The proposed legislation, in a sig nificant measure, seeks to protect the electronic information collected by the UIDAI from misuse as it seeks to specify that biometric information shall be "specifically deemed to be sensitive personal information as per IT Act". It will also define the "core biometric information" and will insist "prohibition on the sharing of core biometric information".

    The Bill proposed by Jaitley, in fact, will provide statutory backing to the UIDAI as it provides for establishment of the Unique Identification Authroity of India consisting of "a Chairperson (part time or full tine) and two Members (part time)" which was also envisaged in the UPA 's Bill.

    http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31817&articlexml=Against-SC-Ruling-Aadhaar-to-be-Mandatory-for-03032016004005

    yours faithfully

    Palash Biswas

    Journalist,

    Gostokanan,Sodepur,Kolkata-700110


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    What Good Days do you expect as  76 life

    saving drugs have been taken off the customs duties exemption list?CPIM condemns!


    The Polit Bureau of the CPI(M) expresses its deep concern that 76 life
    saving drugs have been taken off the customs duties exemption list. This
    gazette notification by the government has made these drugs more expensive.
    These drugs include anti-cancer, anti-AIDS and drugs for hemophilia
    patients.


    The government's reasoning is that this would protect the domestic drug
    companies. Now the prices of life saving drugs for patients dependent on
    imported drugs will rise by at least 22 per cent. Worse is that where there
    are no domestic alternatives, patients have to rely on imported drugs alone.
    This will lead to severe economic hardships.



    The CPI(M) demands that the government should reconsider this decision.


    Vidya Krishnan reports for the  Hindu:In a move that could inflate the cost of essential life-saving imported drugs, the Finance Ministry has withdrawn exemption of 76 medicines from customs duties. The list includes 10 HIV drugs and at least four cancer drugs, but haemophilia patients are likely to be the most affected by the decision.


    Haemophilia is a genetic disorder in which the patient tends to bleed excessively. Anti-haemophilic factor concentrates (VIII & IX) that are given to patients to control the bleeding are off the list.

    These concentrates are proteins that help the blood clot. Indian patients depend on American pharmaceutical company Baxter International for the proteins. "The two drugs — one is blood-based and it is a bad product from an Indian company. The other Indian alternative is a company that makes only IX but does not make factor VIII. We will die. We need between 1,500-1,700 units a year and we already spend over Rs. 30,000 out of pocket. Withdrawal of exemption from import duty means the per-unit cost will go up by Rs. 3-Rs. 4," said Rupal Panchal, founder of the Mumbai-based Haemophilia Society. Meanwhile, the withdrawal of exemption for anti-cancer and anti-retroviral (HIV/AIDS) medicines will not affect patients or drug prices as generic versions of these drugs are made in India.

    Generic versions

    "Putting old HIV or cancer medicines out of the list makes no difference as the generic versions are available in India at cheaper rates. This is a move to boost domestic competition among Indian drug-makers. The pressure will be on patients who do not have an alternative source. They already pay out of pocket and piling duty on them seems a move that has not been well-thought out," said Leena Menghaney, a lawyer and activist working for access to affordable drugs.

    The Finance Ministry had issued the notification on January 28.

    But the matter came to light when Biocon Chairperson and Managing Director Kiran Mazumdar Shaw tweeted: "Govt. has introduced 22% import tax on cancer and life saving drugs. Previously exempted. Is this the phasing out of exemptions by MoF? Sad."

    When contacted, Ms. Mazumdar-Shaw said: "The Department of Revenue has issued a notification on January 28, withdrawing exemption from import duty on a number of drugs, including cancer and other lifesaving drugs. This will result in excise/import duties to the extent of over 22 per cent, which will make these drugs more expensive… There are over 75 drugs on this list. This will also impact the indigenous drugs being manufactured in SEZs, thus adversely impacting the government's aim of making healthcare affordable and accessible to patients in India."


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