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देश के 39 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी/एसटी और ओबीसी कोटे के शिक्षकों के 58 फीसदी पद खाली हैं। इन वर्गों के लिए स्वीकृत 4763 पद में से सिर्फ 1977 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बीएचयू और एचएनबी गढ़वाल ने स्वीकृत पदों से ज्यादा नियुक्तियां सामान्य वर्ग में कर ली थी।
আমরা বাংলায় মনুস্মৃতি পোড়াবো কবে ? সব চরিত্ররা ই বাস্তব,জনগণ গণতন্ত্র কাল্পনিক! তবে মমতা ব্যানার্জি হারলে কি কংগ্রেস বাম জোট সরকার হবে? বজরঙ্গী নীল যদি হয়,তবে লাল বজরঙ্গীও হবে! লাল নীল সবুজ গেরুয়া বজরঙ্গীরা সবাই জাত পাত ধর্ম মরেুকরনের মার্ফতে বাংলার মসনদ দখলের গাজনে সবাই সমান সন্যাসী! তাই স্বাধীনতার এত বর্ষ পরে এই বংলার মাটিতে মনুস্মৃতি ধ্বজাধারী রং বেরং বজরঙ্গী বাহিনীর ক্ষমতা দখলের রাজনীতির বিরুদ্ধে ঔ মনুস্মৃতি পোড়ানো একান্তই অনিবার্য। আমরা কবে পোড়াবো? পলাশ বিশ্বাস
Right of revolution
#Shut Down JNU #Shut Down Jadavpur University ...
Let Me Speak Human
Palash Scape,the Real India: রাত দুপুরে আজাদি,ধন্যবাদ জেএনউ ...
সর্বনাশের এজেন্ডা রুপায়িত করতে মনুস্মৃতি ব্যবস্থা কায়েম ...
চরৈবেতি : মনু, মনুসংহিতা এবং হিন্দুবাদের ভারতবর্ষ
অনুসন্ধানের ফলাফল
Manu Smriti - Wikipedia, the free encyclopedia
The Status Of Women As Depicted By Manu In The Manusmriti
Manusmriti the Laws of Manu - Introduction
Lest we forget –11 March 1811: Shri Hari Chand Thakur birth
Namasudra - Wikipedia, the free encyclopedia
Dalit Movement in India and Its Leaders, 1857-1956
History Of The Later Harappans And Silpakara Movement (2 ...
A search towards untouchability in West Bengal through a ...
6 shocking revelations from a recent survey on caste | The ...
Was/is there untouchability in Bengal? Does Dr. Ambedkar ...
Paradox seen in NCRB data on crimes in West Bengal - The ...
Biggest caste survey: One in four Indians admit to practising ...
Untouchability Thrives In India: Fighting the caste menace ...
508 Anjan Ghosh, Cast(e) out in West Bengal - Seminar
The Untouchables: Subordination, Poverty and the State in ...
Notions of Nationhood in Bengal: Perspectives on Samaj, C. ...
Modi struck Gold!Dr.BR Ambedkar remains untouchable in ...
It is going to be total black out as our friend Ujjwal Bhattacharya informed that NDTV is blacked out in his city.Only official version means as the story is told by the government agencies would be allowed to publish>meanwhile we are getting notices that our accounts might be deleted if we publish anything other than authorized content.It is happening very fast and the political class is united to kill expression! I have no complaint against service providers as they have been always helping us but we have to understand their problems that they have to obey otherwise it is shutter down for them. It is rather the challenge against our creative abilities and I am waiting for the real artists who would create new forms and mediums to speak truth. I am also waiting for those techinical wizards who would help us to post the Truth. Palash Biswas
अब हम आपके विचार साझा नहीं कर सकते,माफ करें! गुगल ,फेसबुक जैसे माध्यमों का आभार कि अबतक संवाद जारी है,अभिव्यक्ति पर अंकुश सेवा का दोष नहीं,सत्ता का हस्तक्षेप है। हमें गुगल की यूजर फ्रेंडली तकनीक और सपोर्ट सिस्टम से कई शिकायत है नहीं। पलाश विश्वास
अब हम आपके विचार साझा नहीं कर सकते,माफ करें!
गुगल ,फेसबुक जैसे माध्यमों का आभार कि अबतक संवाद जारी है,अभिव्यक्ति पर अंकुश सेवा का दोष नहीं,सत्ता का हस्तक्षेप है।
हमें गुगल की यूजर फ्रेंडली तकनीक और सपोर्ट सिस्टम से कई शिकायत है नहीं।
पलाश विश्वास
जरुरी सेवाओं के साथ साथ अपनी पहचान डिजिटल इंडिया की जरुरी सेवाओं से लेकर हमारे भविष्य की कुंजी भी अब गुगल बाबा के हाथ में है।हम अभिव्यक्ति की जिद पर अड़े रहे तो ईमेल खाता बंद हो जाने की सूरत में हमें पीेएफ से लेकर तमाम जरुरी सेवाओं की कुंजी खोनी पड़ सकती है।
इसलिए हमारे लिए गुगल और फेसबुक की शर्तें मान लेने के सिवाय जीने की दूसरी कोई वैकल्पिक राह नहीं है।
फिर भी हम माध्यम दूसरा तलाशेंगे,वायदा है।
गुगल से हमारी दोस्ती बनी रहे चाहकर भी यह दोस्ती बने रहने की सूरत नहीं है क्योंकि काजी बड़ा पाजी है।राजीनामा बेकार है।
हम गुगल से शुरु से जुड़े हुए हैं और पेशेवर पत्रकारिता और जनप्रतिबद्धता के मदुदों पर भारत में गुगल की सेवा चालू होने के बाद से हमें कोई खास दिक्कत नहीं हुई हैं।यह सिलसिला रोका जा रहा है,इसका हमें अफसोस है।
हमें गुगल की तरफ से सीमित सेवा की दो हफ्ते का नोटिस मिला है और आधिकारिक सूचना के अलावा बाकी सामग्री छापने का अपराध दुहराये जाने पर गुगल के तमाम खाते हमारे बंद हो जायेंगे।
गुगल से हमारी दोस्ती बनी रहे चाहकर भी यह दोस्ती बने रहने की सूरत नहीं है क्योंकि काजी बड़ा पाजी है।राजीनामा बेकार है।
हमें गुगल की यूजर फ्रेंडली तकनीक और सपोर्ट सिस्टम से कई शिकायत है नहीं।
हम गुगल से शुरु से जुड़े हुए हैं और पेशेवर पत्रकारिता और जनप्रतिबद्धता के मदुदों पर भारत में गुगल की सेवा चालू होने के बाद से हमें कोई खास दिक्कत नहीं हुई हैं।यह सिलसिला रोका जा रहा है,इसका हमें अफसोस है।
थोड़े दूसरे विकल्प खोजने होगें।यकीन मानिये,विक्लप बेहतर ही होगा।फिर बी दिल गुगल बाबा की सोहबत की आदत डुडने से बकरार है मगर मुहब्बत इकतरफा होती भी नहीं है।
गुगल का आभार कि वे हमें कमसकम इतनी मोहलत दे रहे हैं।
हम यथा संभव उनकी शर्तों का पालन करेंगे लेकिन शर्तें भी तो बार बार बदल रही हैं।
पत्रकारिता के स्रोत आधिकारिक नहीं होते या सत्ता के प्रति समर्पण भी माध्यम नहीं होता।सच के आयाम इतने जटिल है जो शर्तों के मुताबिक खुल ही नहीं सकते।शर्ते सच पर परदे हैं।
हम गुगल और फेसबुक के सहारे वर्षों से संवाद करते रहे हैं और हमारा बोला लिखा भी अब इन्हींकी प्रापर्टी है,खाता बंद होते ही वह सबकुछ डिलीट हो जायेगा।
हमारे बोले लिखे से जो सबसे परेशां हैं,ऐसे मित्रों की सेहत सुधर जायेगी।उन्हें हमारी शुभकामनाएं।
गुगल और फेसबुक ने इतने अरसे तक हमें बने रहने की इजाजत दी है लेकिन कारोबार भारत में चलाना है तो भारत सरकारे के थोंपे नियम भी मानने होंगे,यह उनकी मजबूरी है।यह भी हम समझते हैं।
हमे हंसी आती है उन लोगों पर जो समझते हैं कि आलोचकों को नेट से बाहर कर देने से उनकी सत्ता निरंकुश हो जायेगी।
जब नेट नहीं था,तब भी हम संवाद कर रहे थे।
अब फिर नेट न होगा तो संवाद का सिलसिला थम जायेगा ,ऐसा भी नहीं है।फिर किसी आदमी या औरत की औकात आखिर कितनी होती है कि कयामत सुनामियों को रोक दें।
जनता से डरिये।
अततः सड़कें बोलती हैं।बोलते हैं जल जंगल जमीन पहाड़ और समुंदर।बोलती हैं सड़कें।
जो सर्व शक्तिमान है,वे हमारे लिखे से, बोले से मुयाये जा रहे हैं कैसे चलेगी इनका राजकाज,उनका ईश्वर जानें।
बहरहाल नेट से विदाई का वक्त है शायद नौकरी से रिटायर हो जाने से पहले ही।अब माद्यम दूसरा कोई रचना होगा।
डिजिटल इंडिया में एंड्रायड मोबाइल से लेकर पेंशन पीएफ इनकाम टैक्स,बैकिंग इत्यादि हर जरुरी सेवा ईमेल आईडी से लिंक है।
वे खाते खुलेंगे तभी जब वहां दर्ज ईमेल खाते पर आये कोड को आप चाबी बनाकर घुमायें।
मुश्किल यह है कि ब्लाग या दूसरे रचनाकर्म के अपराध में गुगल बार बार हमरा मेल आईडी डिलीट कर रहा है और मेहरबानी उनकी कि अपील पर फिर बहाल कर रहा है।इसका धन्यवाद।
जरुरी सेवाओं के साथ साथ अपनी पहचान डिजिटल इंडिया की जरुरी सेवाओं से लेकर हमारे भविष्य की कुंजी भी अब गुगल बाबा के हाथ में है।हम अभिव्यक्ति की जिद पर अड़े रहे तो ईमेल खाता बंद हो जाने की सूरत में हमें पीेएफ से लेकर तमाम जरुरी सेवाओं की कुंजी खोना पड़ सकता है।
इसलिए हमारे लिए गुगल और फेसबुक की शर्तें मान लेने के सिवाय जीने की दूसरी कोई वैकल्पिक राह नहीं है।
हम आहिस्ते आहिस्ते अब तक ब्लागों पर किसी का भी जो भी प्रासंगिक लिखा है या जो जरुरी बेसिक मुद्दा है,उसको प्रकाशित करते रहने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रह नही सकते,इसके लए हम शर्मिंदा हैं।
गुगल बाबा की जब तककृपा है,बहरहाल हम नेट पर बने रहेंगे और जहां तक संभव है,संवाद का प्रयास जारी रखेंगे।
मित्रो ंके लिए सूचना हैकि अबतक पिछले करीबपंद्रह सोलह सालों से हमेन जो कुछ लिखा पढ़ा बोला है,हमारा गुगल खाता हमेशा के लिए डिलीट हो जाने पर वह सबकुछ आटोमेटिक गायब हो जायेगा।
हमें कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि हमारा कुछ भी लिखा कालजयी नहीं है,जैसे आम बोलचाल में हम बातचीत का कोई रिकार्ड नहीं रखते।
बात आयी गयी हुई रहती है।
हमारा बोला लिखा हमारे सिधार जाने से पहले ही मिटा दिया जाये तो ऐसा भी नहीं है कि हम तुरंते मर जायेंगे या संवाद का सिलसिला बंद हो जायेगा।वजूद अगर है तो कोई मिटाकर तो देख लें।
गुगलऔर फेसबुक के बिना भी दुनिया आबाद रही है और उस दुनिया में भी हम बोलते लिखते रहे हैं।
हद से हद ब्लागिंग रोक देंगे,ब्लाग मिटा देंगे,मेल रोक देंगे,स्टेटस अपडेट नहीं होने देंगे।
कबीर दास का कोई ईमेल खाता नहीं रहा है।हमारे तमाम संतों और पुरखों का लिखा ही नहीं है कोई और उनकी वाणी या शबद हमारी विरासत है।
हम शुरु से मानते हैं कि ब्लाग या फेसबुक की दीवाल चेलीफोन का विकल्प है।संवाद का माध्यम है।
संवाद शुरु ही नहीं हो सका और हम विमर्श शुरु ही नहीं कर सके तो वैसे ही सारी कवायद बेकार है।
संवाद हुआ हो या न हो,हमारी अभिव्यक्ति बंद दरवाजों और खिड़कियों पर महज दस्तक है।
दरवाजे अब तक न खुले तो वक्त गुजर जाने के बाद खुल जाये तमाम खिड़कियां तो भी वक्त की चुनौतियां तो छूटगया कैच बाउंड्री पार है।
अत्याधुनिक तकनीक और सर्वत्र पहुंच वाली सूचना क्रांति अब कंपनी राज है।
अबाध पूंजी प्रवाह ने वैकल्पिक तमाम सर्विस को खत्म कर दिया है और भारत में सूचना के माध्यमों पर एकाधिकार पूंजी का कब्जा है।
मसलन हम किसी भी तरह नेट पर मौजूदगी के लिए गुगल पर निर्भर हैं या फेसबुक पर।तमाम दूसरे प्लैटफार्म सिरे से गायब हैं।
हम जिन दूसरी वैकल्पिक सेवाओं से जुड़े हुए थे , वे बाजार से गायब हैं या गुगल के मुकाबले वहां सूचना को विभिन्न माध्यमों में साझा करने के विकल्प हैं ही नहीं।
नेट निरपेक्षता जारी रखने के दावों के बीच भारत सरकार का निरंकुश हस्तक्षेप से सर्विस देने वाली कंपनियों की सेवा शर्ते सिरे से बदल गयी हैं।
इससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं है जो हिंदू राष्ट्र के घृणा वीर हैंवे सूचना तंत्र के डाल डाल पात पात हैं।
चुनिंदा जो लोग सीधे मुद्दों को संबोधित करते रहे हैं,उनके लिए इन सेवा शर्तों की आड़ में सूचना पर बंदिश के अलावा अभिव्यक्ति पर लगाम का संकट घनघोर हैं।
आधिकारिक सूचना की पेंच एफआईआर की अनिवार्यता जैसी है।एफआईआर दर्ज न हो,तो मामले की रपटकहीं से जारी नहीं हो सकती या सुनवाई भी नहीं हो सकती।
आधिकारिक सूचना का सबसे बड़ा मामला मास डेस्ट्राक्शन के आधिकारिक झूठ के मुकाबले अमेरिका और पश्चिमी दुनिया की आजाद मीडिया के सच का आत्मसमर्पण है।
हम न घृणा अभियान चला रहे हैं और न अश्लील वीडियो या जालसाजी का कारोबार चला रहे हैं।
हम विचारों को जनता तक संप्रेषित करने के लिए नेट पर हैं क्योंकि प्रिंट में अब न जनसरोकार की बातें पूंजी वर्चस्व की वजह से संभव है और न वहां जनता के साहित्य या संस्कृति के लिए कोई स्पेस है।
लघु पत्रिका आंदोलन भी अब मुक्त बाजार के कारोबार में तब्दील है।
हम सन 2000 के बाद छपने के लिए कुछ नहीं लिख रहे हैं और हम यह मानकर चल रहे ते कि सीमित संख्या में ही सही कुछ लोगों से हम बुनियादी मुद्दों पर विचार विमर्श का सिलसिला जारी रख सकते हैं।जिन विविध प्लेटफार्म पर हम काम कर रहे थे,उनमें देशी प्लेटफार्म भी इफरात थे।
गुगल के चालू होने के बाद तकनीक के जरिये विभिन्न भाषाओं में एक मुश्त संवाद का विकल्प खुल गया तो हम गुगल काल में उसी के माध्यम से लिक पढ़ बोल रहे हैं।
इसके लिए हम गुगल के आभारी हैं।
मुश्किल यह है कि इस पूरी कवायद में नेट निरपेक्षता और सूचना का अधिकार,अभिव्यक्ति की आजादी गुलग,फेसबुक,माइक्रोसाफ्ट जैसी कंपनियों की शर्तों पर निर्भर हैं।
दरअसले ये शर्ते तेल युद्ध के आधिकारिक वर्सन की ही शर्तें है,जिसके तहत दुनियाभर का मीडिया झूठ का प्रसारण प्रकाशन करते हुए जनसंहार अश्वमेध के भागीदार बनते रहे हैं।
हम यह मानते हैं कि अंततः सूचना क्रांति पर अंकुश सत्ता वर्ग के हितों और उनके कार्यक्रम के तहत सत्ता के सीधे हस्तक्षेप की वजह से ही हो रहे हैं।
गुगल और फेसबुक जैसे उपयोगी और लोकप्रिय माध्यमों का इस्तेमाल भारत सरकारी के हस्तक्षेप से ही असंभव हो रहा है और बार बार शर्तं बदल रही हैं।
हम गुगल ,फेसबुक या दूसरी सेवाओं का आभार जताना चाहे हैं कि उनने हमें इतने वर्षों से अभिव्यक्ति की आजादी दी है और अब वे ऐसा कर नहीं सकती तो यह उनका दोष नहीं है,यह सरासर नागरिक और मानव अधिकार और जनसुनवाई पर अंकुश का आपातकालीन कार्यक्रम हैं।
हम ब्लागिंग रोक देंगे,इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
हमारा कालजयी लिखा कुछ भी नहीं है,गुगल की जो प्रापर्टी हमने बना दी है,वह सिरे से उसे मिटा दें तोयकीनमानिये कि हमारे पेट में दर्द नहीं होगा।
झारखंड के कोयलाखानों में बाकायदा माइनिंग इंजीनियरिंग सीखकर में कोयला खानों और माइनिंग पर अस्सी के दशक में जितना प्रिंट में लिखा है,उसे किताबी शक्ल देना तो दूर,हमने उसकी कतरनें भी नहीं रखीं।
अमेरिका से सावधान भी संवाद का एक सिलसिला था और उसके लिखा छपा जाना बंद होते ही हम उसे कहीं और दर्ज कराने या कमसकम किताब छाप देने के चक्कर में नहीं पड़ें।
हमारा मामला कुल मिलाकर यह है कि हम सन्नाटा को तोड़ें,हर चीख को दर्ज करायें।गुगल फेसबुक नेट वगैरह हो या न हो,यह सिलसिला हरगिज नहीं रुकने वाला है।
गुरुजी की कक्षा: कबीर के इस चेले को उसमें सबसे पीछे, सबसे नीचे, शताब्दियों से दबे कुचले सर्वहारा मानव के वास्तविक दुख दर्द के प्रति कोई संवेदना नजर नहीं आयी, न आपके पीछे पागलों की तरह दौड़्ने वाले भक्तों और युवाओं में कोई सामाजिक बोध ही नजर आया. नजर में आया तो केवल कृष्ण भक्तों का सा ’भाड़ में जाय संसार’ वाला उन्माद नजर आया जिसमें सम्पन्न और विपुलता से भरी नयी पीढ़ी आपके भजनों और आपकी प्यारी सी बाल सुलभ मुद्राओं, मृदुवाणी में इतनी डूब गयी कि उसे अपने परिवारी जन ही बेगाने लगने लग गये.
ताराचंद्र त्रिपाठी
श्री श्री रवि जी,
यमुना के तट पर जीने की कला के साम्राज्य का भव्य प्रदर्शन आपको गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में स्वर्णाक्षरों में भले ही अंकित कर दे. पर यह आपको वास्तविक सन्त के रूप में नहीं, एक ऐसे कार्पोरेट सन्त के रूप प्रस्तुत करेगा जिसे इस देश के अभा्वग्रस्त, एक एक बूंद पानी के लिए तरसती बुन्दे्लखंड की जनता, खेती के उजड़ जाने से कर्ज न चुका पाने और परिवार का पालन दुर्वह हो जाने के के कारण कोई और विकल्प न देख एक के बाद एक आत्महत्या करने वाले विदर्भ तथा अन्य क्षेत्रों के १२००० किसानों की आत्महत्या में भी उनकी भूख और कर्ज में डूबा होना, महाजन का बार- बार ऋण चुकाने के लिए अपने लठेतों को भेजना, तो नहीं दिखाई देता, केवल आर्ट आफ लिविंग का कोर्स न करना ही दिखाई देता है.
मुझे अनेक बार आपके संसर्ग में रहने का अवसर मिला है. मैं आपके खुलेपन, कृष्ण भक्तों की सी प्रेमाभक्ति, अभेद, और निरभिमानता का कायल रहा हूँ. सर्वधर्म समभाव के कारण पूरे विश्व में आपकी स्वीकार्यता रही है. आपके खुलेपन और मृदु व्यवहार के कारण संसार के अनेक देशों में अपनी बौद्धिक क्षमता की पताका फहराने वाले हमारे मेधावी युवा सम्मोहित हुए हैं. विदेशों के भावनात्मक वीराने में आपकी संस्था से जुडाव ने उन्हें आपस में परिवार का सा अपनापन दिया है. आपकी यह देन महनीय है. प्रणम्य है.
अपने पुत्र के दबाव में मैंने भी बेमन से आपका बेसिक कोर्स कई बार किया है. एड्वांस कोर्स भी किया है. मैं जानता हूँ कि बिना कर्मकांड के कोई सम्प्रदाय जीवित नहीं रह सकता. यदि आपने भी सुदर्शन क्रिया, बेसिक कोर्स, एड्वांस कोर्स, दिव्य समाज निर्माण?, आर्ट एक्सेल जैसे कर्मकांडों का विधान नहीं किया होता तो आर्ट आफ लिविंग भी हीनयान की तरह कुछ ही लोगों तक सिमट जाता. यदि गुरु नानक भी जीवन के संस्कारगत कर्मकांडों को गुरुद्वारे और गुरु ग्रन्थ साहब में ही समाहित नहीं करते तो ब्राह्मण परंपरा उनको भी औरों की तरह निगल चुकी होती.
मैने अनुभव किया है अपना आध्यात्मिक साम्राज्य स्थापित करने के कार्पोरेट अभियान करने वाले श्री श्री के परे आपमें निजी तौर पर ऐसी असीम सहनशीलता है जो बुद्ध और गान्धी के अलावा किसी और सन्त में नहीं दिखाई देती. मैंने आप में एक चतुर व्यापारी और एक भले आदमी का ऐसा अद्भुत समन्वय अनुभव किया है जो आपके विजय अभियान का आधार बन गया है. पर कबीर के इस चेले को उसमें सबसे पीछे, सबसे नीचे, शताब्दियों से दबे कुचले सर्वहारा मानव के वास्तविक दुख दर्द के प्रति कोई संवेदना नजर नहीं आयी, न आपके पीछे पागलों की तरह दौड़्ने वाले भक्तों और युवाओं में कोई सामाजिक बोध ही नजर आया. नजर में आया तो केवल कृष्ण भक्तों का सा 'भाड़ में जाय संसार'वाला उन्माद नजर आया जिसमें सम्पन्न और विपुलता से भरी नयी पीढ़ी आपके भजनों और आपकी प्यारी सी बाल सुलभ मुद्राओं, मृदुवाणी में इतनी डूब गयी कि उसे अपने परिवारी जन ही बेगाने लगने लग गये.
पर वास्तविकता यह है कि आपके लगभग सारे चेले आपके बाहरी तामझाम पर ही अटक गये. न उनमें उदारता आयी न समर्पण. केवल गुरुडम और आपकी संस्था का विज्ञापन ही उनका ध्येय बन गया. आप भले ही अपने समीक्षक के प्रति उग्र न रहे हों, पर वे ऐसे समीक्षक को चाहे वह उनका अपना ही क्यों न हो यंत्रणा देने में कभी पीछे नहीं रहते. आम जनता के दुख दर्द के प्रति कभी संवेदनशील और गतिशील नहीं होते. हो सकता है कि अध्यात्म के तमाम व्यापारियों की तरह गुरु में ही वह तत्व सिरे से गायब हो.
ऐसे संकट काल में जब देश की आधी से अधिक जनता, प्यास और भुखमरी से बेहाल हो. सारी सरकारी मशीनरी, आम आदमी को सताने में लगी हो, पुलिसिया डंडा अपने दुख दर्द को वि्ज्ञापित करने वालों की कमर तोड़्ने में लगा हुआ हो. कमजोर के लिए दंड और सरकार की चूल तक हिला देने की हिमाकत करने वाले समर्थों के लिए पुरस्कार की मूल्यहीनता छायी हो. आपके द्वारा अरबों रुपया खर्च कर, तमाम सरकारी मशीनरी को व्यस्त कर यमुना के तट पर रासलीला का आयोजन फ्रांस के राजा लुई सोलह्वें की रानी मेरी अन्त्वाइनेत के कथन 'यदि इनके पास रोटी नहीं है तो ये केक क्यों नहीं खाते'को दुहराता हुआ सा लगता है.
Ambedkar On Bhagatsingh By Anand Teltumbde
Ambedkar On Bhagatsingh
By Anand Teltumbde
01 March, 2016
Countercurrents.org
The vested interests while lauding Babasaheb Ambedkar have systematically reduced him to be his near ideological antithesis. The ruling classes and their state of course have played a vanguard role but even his so called followers have not been any behind. This year the ruling establishment is going gaga over the celebration of his 125th birth anniversary when as though revealingly the year has dawned with the monumental injustice to the five Dalit Ph D scholars of the Hyderabad Central University that led to one of them, Rohith Vemula, committing suicide. When Ambedkar stressed on higher education unlike most reformers of his times, he had the likes of Rohith in mind, laced with critical faculties to steer the movement of oppressed people to their liberation. Harassment of Dalit students pushing them to commit suicide in higher educational institutes is not new but the manner in which this suicide took place should wake up Dalits to the deceit practiced by the current regime.
It saw the continued abuse of the Constitution and trampling of all ideas Ambedkar stood for in recent imbroglio in JNU. The very establishments that decimated his ideal of democratic republic and killed the spirit of liberty, equality, fraternity are posing as his biggest devotees. Under such mounting propaganda, right from the late 1960s, which shows that it is not parties but the class they belong to has been acting in concert, the radical aspects of Babasaheb Ambedkar have been systematically overshadowed. For instance, just after getting disillusioned with the aftermath of Mahad struggle he had tried class politics over the entire decade until he was forced by the circumstances to revert back to the caste politics. This politics symbolized by the Independent Labour Party, which was described by him as workers' party, and its reflection in Janata, his newspaper appears to have been completely forgotten. The 1930s was an eventful decade and it is interesting to see how he saw or related with many of these events. The non-Marathi readers are totally lost to these writings because their translation are yet not available in English and therefore in other languages. It creates impression that Babasaheb Ambedkar just hampered upon the betterment of Dalits and supplemented the 'divide and rule' policy of the British imperialists. At least that is what is reflected by the current genre of the Dalit leaders through their apathy towards issues other than Dalit.
One of the most shattering events of this decade is the trial and eventual hanging of Bhagat Singh along with his two comrades Rajguru and Sukhdeo. It exposed the British imperialists in their true colour along with their love for the rule of law as well as the phony concern of our nationalist leadership for the freedom of people. Bhagat Singh and Dr Ambedkar, as they would seem perfect opposite of each other, are the two heroes who had truly understood what ailed this country. When I said this while speaking in the launch of centenary celebration of Bhagat Singh in Maharashtra in 2007, people were perplexed by such a weird statement. But it is quite true. The relevance of these two people is growing as they get distanced from us. How did they see each other? There is no evidence for either of them saying anything about the other. However, we do know that Bhagat Singh had grappled with the Dalit question. He had written an article titled Achoot Samasya (Problem of Untouchability) at the age of 16, but it still has freshness and reflects amazing maturity of thought to be relevant for the emancipatory struggle of Dalits. Ambedkar did not write on the revolutionary movement of Bhagat Singh but has written an editorial note titled "Three Victims" when they were hanged. Though it does not speak about their struggle, much less politics, it explains how their execution was influenced by political expediency back home.
I provide herewith its translation as it may be of interest to many a student of Ambedkar besides its historical value.
Three Victims
(Janata dated 13 April 1931)
Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru have been eventually hanged. They were charged for the murders of an English police officer named Sanders and a Sikh police sepoy named Chaman Singh. Also there were three or four additional charges such as an attempt of murdering one police inspector at Banaras, throwing a bomb in the Assembly, conducting robbery at a house in Maulimiya village and looting its valuables. Bhagatsingh had already admitted to the charges of throwing bomb in the Assembly. For this crime, he and Batukeshwar Dutt were already sentenced with life imprisonment. One of the comrades of Bhagatsingh by name Jaigopal had confessed that the murder of sanders was executed by them revolutionaries including Bhagatsingh and others. The government had filed a case against Bhagatsingh and his comrades based on this confession. None of the three accused participated in this case, however. A special tribunal comprising three high court judges was appointed which heard the case and unanimously awarded them death penalty.
Bhagatsingh's father had made a mercy petition to the Emperor and the Viceroy requesting them not to execute the punishment and convert if required into life imprisonment at Andamans. Many people including prominent leaders also tried to plead with the government in the matter. The issue of Bhagatsingh's death penalty might have arisen in negotiations that took place between Gandhi and Lord Irwin. Although Lord Irwin had not given any definitive assurance about saving Bhagatsingh's life, Gandhi's speech during the intervening period created a hope that Irwin would try his best within his powers to save lives of these three youth. But all these hopes, predictions and appeals proved futile. They were killed by hanging in the Central Prison, Lahore on 23 March 1931 at 7 pm. None of them had made any appeal for saving them. But as it is already published, Bhagatsingh had expressed a desire for being killed with bullet shots instead of hanging by the neck. But even this last will of his was not granted and they implemented the judgment of the tribunal verbatim. The judgement was to hang by the neck till dead. If they were killed with bullet shots, the execution would not confirm to the judgement verbatim. The order of the justice goddess was obeyed in toto and the three were killed with the method she prescribed.
For whom the Sacrifice?
If the government thinks that people would be impressed by its display of devotion to and strict obedience of the justice goddess and therefore they would approve of this killing, it would be its utter naiveté. None believes that this sacrifice was made with only intention of maintaining clean and sans blemish reputation of the British justice system. Even the government will not be able to convince itself with such an understanding. Then how will it convince others with this veil of the justice goddess? The entire world, as well as the government does, knows that it is not the devotion to justice goddess but the fear of the conservative party and public opinion back home in England that this sacrifice was executed. They thought, the unconditional release of political prisoners like Gandhi and signing pacts with Gandhi's party has damaged the prestige of the Empire. Some orthodox leaders of the conservative party have launched a campaign that the prevailing cabinet of the Labour Party and the Viceroy who danced to its tune were responsible for it. In such a situation if Lord Irwin had showed mercy to political revolutionaries who have been convicted for assassinating an English officer, it would be like giving a burning torch into the hands of the opposition leaders. Already the condition of the Labour Party is not stable. In such a situation if these conservative leaders got an alibi that the labour government grants clemency to the convicts, who had murdered an Englishman, it would be so easy to provoke public opinion against it. In order to avert this imminent crisis and to thwart the fire in the minds of conservative leaders from flaring further, these hangings were executed.
As such this was not to satisfy the justice goddess but to please public opinion in England. If it had been the issue of personal liking or disliking of Lord Irwin, he would have within his own powers annulled the death penalty and awarded life imprisonment in its stead. The cabinet of the Labour Party in England would have supported Lord Irwin in this decision. It would have been necessary to maintain congeniality of public opinion in the context of Gandhi-Irwin pact. While leaving the country, Lord Irwin would surely have liked to earn this goodwill. But he would have been crushed between the ire of his conservative kin in England and the Indian bureaucracy imbued with the same casteist attitude. Therefore, not minding the public opinion here the government of Lord Irwin hanged Bhagatsingh and his comrades to death and that too just 2 to 4 days before the Karachi conference of the Congress. Both, the hanging of Bhagatsingh and his comrades, and its timings, were sufficient to puncture the Gandhi-Irwin Pact and to trash the efforts to bring it about. If Lord Irwin wanted to fail this pact, he would not have found better act than this one. Looking from this perspective, as Gandhiji also felt, one could say that the government committed a great blunder.
In sum, merely not to incur anger of the conservatives in England, they sacrificed Bhagatsingh and his comrades ignoring public opinion and not minding what would happen to the Gandhi-Irwin pact. The government must remember, howsoever it tries to cover it up or polish it; it will never be able to hide this fact.
Dr Anand Teltumbde is a writer, political analyst and an activist with CPDR, Mumbai
৯০টি আসনে কংগ্রেসকে লড়াই করার জন্য ছাড়লো বামফ্রন্ট। কংগ্রেসের ১৪ আসনে প্রার্থী ঘোষণা বিমানের! জোটের জটে আনকোরা অরাজনৈতিক মুখ!দলিত সাহিত্যিক কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর গাইঘাটায় বাম প্রত্যাশী,কিন্তু নিতীশ বিশ্বাস উপেক্ষিতই থেকে গেলেন! বামেদের প্রার্থী তালিকায় প্রায় ৬০ শতাংশ প্রার্থী নতুন। লক্ষণীয় ভাবে কম বয়েসের প্রার্থী সংখ্যা এই তালিকার অপর এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। প্রথম দফার প্রার্থী ঘোষণায় ৬৮ টি নূতন মুখের কথা বলেছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান কমরেড বিমান বোস।৮৪ জনের দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বামেদের, নতুন মুখ ৫২... পলাশ বিশ্বাস
৯০টি আসনে কংগ্রেসকে লড়াই করার জন্য ছাড়লো বামফ্রন্ট।
কংগ্রেসের ১৪ আসনে প্রার্থী ঘোষণা বিমানের!
জোটের জটে আনকোরা অরাজনৈতিক মুখ!দলিত সাহিত্যিক কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর গাইঘাটায় বাম প্রত্যাশী,কিন্তু নিতীশ বিশ্বাস উপেক্ষিতই থেকে গেলেন!
বামেদের প্রার্থী তালিকায় প্রায় ৬০ শতাংশ প্রার্থী নতুন। লক্ষণীয় ভাবে কম বয়েসের প্রার্থী সংখ্যা এই তালিকার অপর এক উল্লেখযোগ্য বিষয়।প্রথম দফার প্রার্থী ঘোষণায় ৬৮টি নূতন মুখের কথা বলেছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান কমরেড বিমান বোস।৮৪ জনের দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বামেদের, নতুন মুখ ৫২...
পলাশ বিশ্বাস
তৃণমূল হঠাও, রাজ্য বাঁচাও। একাজে ফের দলমতনির্বিশেষে সবাইকে জোট বাঁধার ডাক দেন সূর্যকান্ত মিশ্র। বামফ্রন্টের প্রথম দফার প্রার্থী ঘোষণায় ৬৮টি নূতন মুখের কথা বলেছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান কমরেড বিমান বোস।৮৪ জনের দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বামেদের, নতুন মুখ ৫২...
জোটের জট পাকানোর মধ্যে দ্বিতীযদফার লিস্টে রাজনীতিতে আনকোরা মুখ একজন দলিত সাহিত্যিকের, তিনি হলেন কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর।
প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার (১০ মার্চ) দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলো বামফ্রন্ট। প্রথম দফার ১১৬ জন প্রার্থীর পর দ্বিতীয় দফায় ৮৮ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে তারা।
বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন। দুই দফার প্রার্থী তালিকায় মোট ২০৪ জনের নাম ঘোষণা করলো বাম নেতৃত্ব। মনে করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ২৯৪টি আসনের মধ্যে বাকি ৯০টি আসনে কংগ্রেসকে লড়াই করার জন্য ছাড়লো বামফ্রন্ট।
দ্বিতীয় দফায় মোট ৮৫টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করল বামফ্রন্ট। কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি মুর্শিদাবাদ এবং মালদহের একাধিক আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।
মুর্শিদাবাদের ১০টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। তার মধ্যে এমন ৬টি আসন রয়েছে, যেখানে ইতিমধ্যেই নিজেদের প্রার্থী দেবে বলে ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। সুতি, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, বড়ঞা, নওদা— এই পাঁচটি আসনেই ২০১১-য় জিতেছিল কংগ্রেস।
এই সবক'টি আসনেই বৃহস্পতিবার প্রার্থী ঘোষণা করেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান।
এছাড়াও বীরভূম, পুরুলিয়া-সহ জেলার বেশ কিছু আসনে কংগ্রেস প্রার্থী দেবে বলে জানানো সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার এই আসনগুলির জন্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট।
এই দিনের প্রার্থী তালিকায় বেশ কিছু নতুন মুখের দেখা পাওয়া গেছে। বাম প্রার্থী তালিকায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই নতুন প্রার্থীদের সংযুক্তি। বামেদের প্রার্থী তালিকায় প্রায় ৬০ শতাংশ প্রার্থী নতুন। লক্ষণীয় ভাবে কম বয়েসের প্রার্থী সংখ্যা এই তালিকার অপর এক উল্লেখযোগ্য বিষয়।
কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ৭৫টি আসনের কথা ঘোষণা করে দিয়েছে। এখন দেখার বিষয়, বাকি আসনগুলো সম্পর্কে কংগ্রেস কি নীতি নেয়। মনে করা হচ্ছে বেশ কয়েকটি আসনে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হতে পারে।
বাংলা দলিত সাহিত্যের মুখ উজানতলীর লেখক এবং কবি কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরকে উত্তর চব্বিশ পরগণার গাইঘাটা মতুয়াবহুল নির্বাচনী এলাকায় সিপিআইয়ের টিকিটে আজ বামফ্রন্টের প্রত্যাশী ঘোষিত করা হল মন্ত্রী জ্যোতি প্রিযমল্লিকের বিরুদ্ধে।
ত্রিপুরায় প্রয়াত দলিত কবি অনিল সরকার বাম সরকারে আমৃত্যু মন্ত্রী ছিলেন।
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গে অনিলবাবুর ঘনিষ্ঠতা আজীবন ছিল এবং আজ তিনি বেঁচে থাকলে বাম শুভবুদ্ধির এই লক্ষ্মণে খুশিই হতেন।
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং দলিত ও বাম আন্দোলনে ছাত্র জীবন থেকে সক্রিয় নিতীশ বিশ্বাসকে চাইলে বামেরা প্রত্যাশী করতে পারত,তাহলে আমাদের মনে করার যথেস্ট কারণ থাকত যে বামেরা দলিত লেখক কর্মীদের যথেস্ট গুরুত্ব দিতে ইচ্ছুক।
অবশ্য কপিল বাবুকে প্রত্যাশী করেছে সিপিআই এবং নিতীশ বাবু সিপিএমএর সঙ্গে যুক্ত।
এমনিতে গাইঘাটায় লড়াই খূব কঠিন বললে কম হয়।সন্ধ্যা থেকে লাগাতার চেস্টা করার পর ফোনে কপিল বাবুকে ধরা গেলে তিনি ও স্বীকার করলেন স্থানীয জনসাধারনের সব শ্রেণীর মানুষের সমর্থন সত্বেও লড়াই কঠিন কিন্তু মানুষের আস্থা অর্জনের সব চেস্টাই তিনি করবেন।
কপিল বাবু নিখিল ভারত পত্রিকার সম্পাদক এবং এই পত্রিকা ভারতে বাঙালি উদ্বাস্তুদের জীবন জীবিকার মুখপত্র।তিনি রিজার্ভ ব্যান্কের কর্ম ীহিসাবে দীর্ঘকাল শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত এবং মতুয়া বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত।কিন্তু মতুয়া ভোট যে ঠাকুর বাড়ি থেকে বক্সে আসে যায়,সেই ঠাকুরবাড়ির কাছের লোক জ্যোতি প্রিয় মল্লিক।ঠাকুর বাড়ি মমতা বালা তৃণমুলের এমপি এবং সুব্রত ঠাকুর ও মন্জুল কৃষ্ণ ঠাকুরও বিজেপি ছেড়ে এখন তৃণমুলে।মতুয়া ভোট কতটা পাবেন,তার উপর নির্ভর করবে কপিল বাবুর সাফল্য।
অন্যদিকে আর এক বাম মতুয়া নেতা হরিপদ বিশ্বাসকে জগদ্দলে আবার দাঁড় করানো হয়েছে,যিনি দীর্ঘকাল ঔ এলাকায় এমএলএ ছিলেন।
মীডিয়া খবরে প্রকাশ,বামফ্রন্টের দ্বিতীয় দফার প্রার্থী ঘোষণার পর জোট নিয়ে জট আরও বাড়ল। এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে বারোটি আসনে তাদের সঙ্গে কংগ্রেসের বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হচ্ছে। জোটের বড় কারিগর খোদ অধীর চৌধুরীর জেলা মুর্শিদাবাদেই ছটি আসনে থাকছেন বাম ও কংগ্রেস প্রার্থীরা। মূলত আরএসপি আসন ছাড়তে রাজি না হওয়ায় মুর্শিদাবাদে সর্বাত্মক জোট হল না।
বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান মুখে যা বলছেন তাঁর ঘোষিত প্রার্থী তালিকা কিন্তু তা বলছে না। সুতি, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, বড়ঞাঁ, নওদায় কংগ্রেসের পাশাপাশি প্রার্থী দিচ্ছে বামেরাও।
গত বিধানসভা ভোটে সুতিতে আরএসপি-কে সতেরো হাজার ভোটে হারিয়ে দেয় কংগ্রেস। লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থীর চেয়ে দেড় হাজার ভোটে এগিয়েছিল তারা।
গত বিধানসভা ভোটে জঙ্গিপুরে সিপিএম-কে ছ-হাজার ভোটে হারিয়ে দেয় কংগ্রেস। তবে, লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীর চেয়ে আট হাজার ভোটে এগিয়েছিল সিপিএম।
গত বিধানসভা ভোটে রঘুনাথগঞ্জে আরএসপি-কে পনেরো হাজার ভোটে হারিয়ে দেয় কংগ্রেস। লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থীর চেয়ে তেরোশো ভোটে এগিয়েছিল তারা।
গত বিধানসভা ভোটে সাগরদিঘিতে সিপিএম-কে সাড়ে চার হাজার ভোটে হারিয়ে দেয় তৃণমূল। লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থীর চেয়ে তেরোশো ভোটে এগিয়েছিল তারা।
গত বিধানসভা ভোটে বড়ঞাঁয় আরএসপি-কে ছশো ভোটে হারিয়ে দেয় কংগ্রেস। লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে আরএসপি প্রার্থীর চেয়ে একতিরিশ হাজার ভোটে এগিয়েছিল তারা।
গত বিধানসভা ভোটে নওদায় আরএসপি-কে চোদ্দো হাজার ভোটে হারিয়ে দেয় কংগ্রেস। লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে আরএসপি-র চেয়ে চল্লিশ হাজার ভোটে এগিয়েছিল তারা।
বাম-কংগ্রেসের জোটে ছোট শরিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আপত্তি রয়েছে আরএসপি-র। পরিসংখ্যানই বুঝিয়ে দিচ্ছে তাদের বাধাতেই অধীরের গড়ে সর্বাত্মক জোট হল না। অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে এতদিন লড়াই করে আসা জেলা সিপিএম নেতারাও জঙ্গিপুর-সাগরদিঘির দখল ছাড়তে চাইলেন না। বামেদের দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা দেখে ঘনিষ্ঠমহলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অধীর চৌধুরী। যে যে আসনে রফা হবে না সেখানে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই ছাড়া উপায় নেই বলে জানিয়েছেন তিনি। বাম-কংগ্রেস দু-পক্ষই প্রার্থী দেওয়ায়,
বীরভূমের হাসন, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, পুরুলিয়ার জয়পুর, উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর ও কলকাতার জোড়াসাঁকো কেন্দ্রেও বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হচ্ছে। ইসলামপুর ও জোড়াসাঁকোয় জেডিইউ এবং আরজেডি প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন বিমান বসু। মুর্শিদাবাদের ডোমকল এবং হরিহরপাড়াতেও বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।
अय , उधर (जमना जी के ) बॉर्डर पर सेतु बनाने में सेना दिन रात जुटी है , और तुम्हें भूख से आज़ादी सूझ रही है ? चलो ईंट गारा ढोओ । मेरे साईं जी उतरेंगे पार , ओ जमना धीरे बहो । दैत्य की तरह समुद्र तटों पर अधनंगा होकर अछूतियों के संग फ़ोटो खिंचाता था , और नाचता था । अपनी थुल थुल तोंद का भी इसे कोई लिहाज़ न था । न किसी ने कभी इसे टोका - कि बे तोंदू , शर्ट तो मत उतार । सब उसका खा कर उसे कामदेव का और कोका पंडत का अवतार बताते थे । बैंक उसको कर्ज़ा देते रहे । अब कौन किसको दोष दे ।
विजय माल्या भारतीय राजनीति के गलित कुष्ठ की खाज़ है । उसने हर पार्टी के नेताओं को अमुक विज्ञापन की तर्ज़ पर - " हम यहां भी खिलाते हैं , वहां भी खिलाते हैं " का फंडा अपनाया । उसे राजनीति का चस्का लगाने वाले कर्नाटक के ईमानदार माने जाने वाले राजनेता रामकृष्ण हेगड़े थे । वह राज्य सभा सांसद रहते दर्जनों सांसदों को सत्र के दौरान अपने चार्टेड प्लेन से रोज़ लन्च कराने दिल्ली से मुम्बई ले जाता था , और " खिलाता " था । इन दिनों स्वभावतः भाजपा के पाले में था । दैत्य की तरह समुद्र तटों पर अधनंगा होकर अछूतियों के संग फ़ोटो खिंचाता था , और नाचता था । अपनी थुल थुल तोंद का भी इसे कोई लिहाज़ न था । न किसी ने कभी इसे टोका - कि बे तोंदू , शर्ट तो मत उतार । सब उसका खा कर उसे कामदेव का और कोका पंडत का अवतार बताते थे । बैंक उसको कर्ज़ा देते रहे । अब कौन किसको दोष दे ।
जटा जूट को कलर , खिज़ाब , डाई से रँगने वाले , रावण की तरह निजी पुष्पक विमान रखने वाले , अपने बणिज ब्यौपार का झूठा विज्ञापन देने वाले , सत्ता की चौखट अपने अजिन , दर्भ , पालाश और कमण्डल को आये दिन पतित करने वाले ऐसे बाबाओं से तो कलयुग भी सिहर उठा । गंगा से ब्रह्मा जी ने कहा था -
" साधवो , न्यासिनो , शान्तः , ब्रह्मिष्ठ , लोक पावनः
हरन्त्यधम तेन्गा सङ्गात तेवाबदे अथमिदम हरिः " अर्थात-
शांत , ब्रह्म निष्ठ और पवित्र साधू सन्त जब तुममे मज्जन पान करेंगे , तो तुम्हारा कलुष भी हर लेंगे ।
जाति न पूछो साधो की,जाति से स्थाई है मनुस्मृति राज! इस तिलिस्म को तोडने का मौका फिर हम गवाँने लगे क्योंकि हम आखिरकार रंगबिरंगे बजरंगी हैं! क्योंकि इस वानर जनम में आर्यसभ्यता अब किसी को बोलने या लिखने,सीखने या चीखने की भी आजादी नहीं देगी।हम उसी मनुस्मृति को ही सारी ताकत झोंककर निरंकुश बना रहे हैं। सत्तावर्ग ने लगातार कन्हैया के खिलाफ हमला जारी रखकर पूरी बहस कन्हैया के नायकीकरण और खलनायकीकरण पर या पिर रोहित वेमुला के महिमामंडन या उसकी निंदा की अंध गली में भटका दी है और मनुस्मृति तो बाबासाहेब ने भी जला दिया था,तो वह अब भी जैसे राजकाज का विमर्श और राष्ट्रीयता का आधार है,मुकम्मल अर्थव्यवस्था है नरसंहारी और रंगभेदी,वह सिलसिला टूटते हुए नहीं दीख रहा है। सत्ता वर्चस्व का रसायन यही है।हम हमशक्ल भाइयों के राजकाज में तबाह होते हुए,मारे जाते हुए फिर वही असुर दैत्य,दानव,राक्षस और वानर प्रजाति के लोग हैं। इसी वजह से संघ सत्ता की पैदल फौज में शामिल बहुजनों को बजरंगी होने में बिना पूंछ वानर बनकर रामराज्य के मनुस्मृति शासन से कोई परहेज नहीं है और जाति विमर्श ही हमारा ज्ञान विज्ञान है। मुझे यह कहते हु
जाति न पूछो साधो की,जाति से स्थाई है मनुस्मृति राज!
इस तिलिस्म को तोडने का मौका फिर हम गवाँने लगे क्योंकि हम आखिरकार रंगबिरंगे बजरंगी हैं!
क्योंकि इस वानर जनम में आर्यसभ्यता अब किसी को बोलने या लिखने,सीखने या चीखने की भी आजादी नहीं देगी।हम उसी मनुस्मृति को ही सारी ताकत झोंककर निरंकुश बना रहे हैं।
सत्तावर्ग ने लगातार कन्हैया के खिलाफ हमला जारी रखकर पूरी बहस कन्हैया के नायकीकरण और खलनायकीकरण पर या पिर रोहित वेमुला के महिमामंडन या उसकी निंदा की अंध गली में भटका दी है और मनुस्मृति तो बाबासाहेब ने भी जला दिया था,तो वह अब भी जैसे राजकाज का विमर्श और राष्ट्रीयता का आधार है,मुकम्मल अर्थव्यवस्था है नरसंहारी और रंगभेदी,वह सिलसिला टूटते हुए नहीं दीख रहा है।
सत्ता वर्चस्व का रसायन यही है।हम हमशक्ल भाइयों के राजकाज में तबाह होते हुए,मारे जाते हुए फिर वही असुर दैत्य,दानव,राक्षस और वानर प्रजाति के लोग हैं।
इसी वजह से संघ सत्ता की पैदल फौज में शामिल बहुजनों को बजरंगी होने में बिना पूंछ वानर बनकर रामराज्य के मनुस्मृति शासन से कोई परहेज नहीं है और जाति विमर्श ही हमारा ज्ञान विज्ञान है।
मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि इस अंधकूप में इच्छा अनंत छलांग के बावजूद समता और न्याय के सपने से हम बहुत दूर है।
पलाश विश्वास
हम कन्हैयाया,अरविंद केजरीवाल या किसी शख्सियत के बारे में फिक्रमंद नहीं हैं।हम किसी शख्सियत के बारे में न सोच रहे हैं और न हम किसी को महानायक या खलनायक बनाने में यकीन रखते हैं।हमारा ख्वाब है कि कयामत का यह मंजर बदलना चाहिए और आग कहीं भी हो,उस आग को अंधियारा का तिलिस्म जलाकर नये भोर का स्वागत करना चाहिए।
शख्सियत पर फोकस करने से आंदोलन के मुद्दे बिखर जाते हैं।
सारा फोकस मुद्दो पर होना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए कि मुक्त बाजार का सारा कारोबार ब्रांडिंग है और हम मुद्दों के बजाय ब्रांडिंग में उलझेंगे तो शख्सियत के साथ साथ उसकी पहचान,उसकी जाति और उसके मजहब पर बहस घूम जायेगी और जो बहस अभी राष्ट्र और लोकतंत्र,मेहनतकशों और आम जनता के हकहकूक,संविधान और कानून के राज पर शुरु होनी चाहिए,वह कभी नहीं शुरु हो पायेगी।
सत्तावर्ग ने लगातार कन्हैया के खिलाफ हमला जारी रखकर पूरी बहस कन्हैया के नायकीकरण और खलनायकीकरण पर या पिर रोहित वेमुला के महिमामंडन या उसकी निंदा की अंध गली में भटका दी है और मनुस्मृति तो बाबासाहेब ने भी जला दिया था,तो वह अब भी जैसे राजकाज का विमर्श और राष्ट्रीयता का आधार है,मुकम्मल अर्थव्यवस्था है नरसंहारी और रंगभेदी,वह सिलसिला टूटते हुए नहीं दीख रहा है।
समझने वाली बात यह है कि बजरंगी सिर्फ केसरिया नहीं होते।
समझने वाली बात है कि आर्यसभ्यता अनार्यों,असुरों और द्रविड़ो को राक्षस ,दैत्य,दानव, वानर मानती रही है और उनकी पहचान को अमानवीय बनाकर उनके कत्लेआम को मिथकीय धर्म युद्ध में तब्दील करती रही है।
बजरंगी अगर नील हैं तो लाल बजरंगी भी इफरात हैं।
विडंबना है कि अत्याधुनिक तकनीक से समृद्ध भारत के तमाम रंग बिरंगे लोग जैसे डिदजिटल बने,रोबोटिक और बायोमैट्रिक बी बने मुक्त बाजार में अपना वजूद और हैसियत बेहतर बनाकर मनुष्यता विसर्जित करके उपभोक्ता समाज का निरमण करते हुए,वहां न उत्पादन का कोई सिलसिला है और न उत्पादकों और मेहनतकशों कोई वजूद है और ऐसे ही लोग नागरिक होते हुए,मताधिकार होते हुए फालतू कबाड़ है और मुक्तबाजार में उनका वध ही मनुस्मृति धर्म है जो हिंदुत्व का एजंडा है।
रंगभेदी जातिव्यवस्था इस तिलिस्म की नींव है और जाति हमारी न सिर्फ पहचान है ,सर्वोच्च प्राथमिकता है और सच को समझने या पक्ष विपक्ष में खड़े होने का व्याकरण और प्रतिमान,सौंदर्यशास्त्र है।
राष्ट्र और राष्ट्रवाद की नींव भी वही सीढ़ीदार खेती है।जो हमें हरियाली की खूबसूरत चादर लग रही है और उसकी बर्फीली परतों में सिलसिलेवार जहरीली मौत की गहराइयों से हम बेखबर हैं आजभी।
सत्ता वर्चस्व का रसायन यही है।हम हमशक्ल भाइयों के राजकाज में तबाह होते हुए,मारे जाते हुए फिर वही असुर दैत्य,दानव,राक्षस और वानर प्रजाति के लोग है।
इसी वजह से संघ सत्ता की पैदल फौज में शामिल बहुजनों को बजरंगी होने में बिना पूंच वानर बनाकर रामराज्य के मनुस्मृति शासन से कोई परहेज नहीं है और जाति विमर्श ही हमारा ज्ञान विज्ञान है।
मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि इस अंधकूप में इच्छा अनंत छलांग के बावजूद समता और न्याय के सपने से हम बहुत दूर हैं।
हमें माफ करें।आदत पुरानी है,जब तक जीते रहेंगे,बकते लिखते रहेंगे।यकीन करें,वह सिलसिला भी बंद होने वाला है।
क्योंकि इस वानर जनम में आर्यसभ्यता अब किसी को बोलने या सिखने या चीखने की भी आजादी नहीं देगी।
हम उसे ही सारी ताकत झोंककर निरंकुश बना रहे हैं।
हमारे बामसेफी मित्रों के अंध जाति विमर्स से मुझे कोफ्त हो रही है बहुत ज्यादा।वे कन्हैया को देख रहे हैं और कन्हैया के साथ उनका भूमिहार परिचय नत्थी करके भारत के वाम विश्वासघात को नजर में रखते हुए वक्त की चुनौती का मुकाबला करने को कतई तैयार नहीं है।
उन्हें छात्र युवाओं की अभूतपूर्व गोलबंदी और बाबासाहेब के मिशन को लेकर चलने की राह दीख नहीं रही है और उन्हें यह भी नहीं दीख रहा है कि भारतीय छात्र युवा आंदोलन का मुख्य मुद्दा जाति उन्मूलन है।
वे यह भी नहीं देख रहे हैं कि जाति और मजहब के नाम पर हैसियत से लेकर सत्ता में भागेदारी करने वाले लोगों ने पिछले सात दशकों में बाबासाहेब के मिशन के नाम पर क्या जोड़ा है और तोड़ा है और वे उन्हीं लोगों के पिछलग्गू हैं।
पुराना इतिहास रटते हुए नया इतिहास वे बनते नहीं देख रहे हैं।दुकानदार बिरादरी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है,लेकिन देस भर में जिन ईमानदार समर्पित अंबेडकरी कार्यकर्ताओं से पिछले करीब दस साल से लगातार मेरे संवाद रहा है,वे उस जाति के दायरे से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं,जो बहुजनों की नर्क जिंदगी की सबसे बड़ी वजह है।अब भी आजादी के नाम पर चंदा जारी है लेकिन आजादी का जो मौका है,उसे देख कर देख भी नहीं रहे हैं।
मेरे पिता के बहुत करीबी मित्र थे स्वतंत्रता सेनानी वसंत कुमार बनर्जी जो बनारस के शहीद मणींद्र नाथ बनर्जी के छोटेन भाई थे।
पिताजी के दूसरे स्वतंत्रता सेनानी मित्र ते बलिया के रामजी राय।दोनों को बंगाली और सिख शरणार्थियों के साथ तराई में पुनर्वास मिला था।बर्मा से आये लोग भी थे।
नैनीताल का तराई वह सपनों का भारत है, जहां हर धर्म जाति भाषा क्षेत्र के लोग बिना भेदभाव साझा परिवार की तरह हर लडाई में साथ साथ रहे हैं और मेरे पिता उनके नेता रहे हैं।
वही मेरा असल विश्वविद्यालय है जहां भैस की पीठ पर मैंने सवाल हल किये और कीचड़ में धंसकर इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र के पाठ सीखे।अंग्रेजी सीखी बैलों,भैंसो और बकरियों से।
वही मेरा भारततीर्थ है।वही से हमें हिमालय की पगडंडियां शुरु होती दिखी और उसी अरण्य का विस्तार हिमालय से लेकर भारत के समद्रतट के मैनग्रोव तक हैं।उसी जंगल की आदिम गंध हमारी सभ्यता है।
मेरे घर बसंतीपुर में स्वतंत्रता सेनानियों की लगातार आवाजाही रही हैं और शहीदे आजम भगतसिंह की मां भी उस घर,गांव में आ चुकी हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिला है।
मुंबई नौसेना विद्रोह के तमाम सिाहियों से लेकर नेताजी के साथियों से भी हम लगातार मिलते रहे हैं।
आजादी के उन दीवानों ने कभी इंसानियत को मजहब और जाति के दायरे में बांधकर देखा नहीं है।
तराई में बसे तमाम शरणार्थी ब्राह्मण परिवारों का आज भी मैं बेटा हूं।राजमंगल पांडेय के गांव प्रमेनगर का भी मैं उतना ही बेटा हूं जितना वसंतीपुर का।
पिंटु ठाकुर पिताजी के अभिन्न मित्र थे और उनके परिवार के दो बेटे शंकर और देवप्रकाश चक्रवर्ती के परिवार में मैं आज भी शामिल हूं।
स्कूली दिनों में स्कूल से पहले और बाद में और नैनीताल में पढ़ते हुए चुट्टियों के दिनों में दिनेशपुर में डा.निखिल चंद्र राय के साथ सारा वक्त मैं बीताता था।वे तराई में रंगकर्म के भीष्म पितामह थे जो पेशे से चिकित्सक थे और बंगाल में उत्तम कुमार की तरह ही मशहूर कलाकार विकास राय के भाई भी थे।
निखिल राय का परिवार पचास के दशक से लेकर अबतक रंगकर्म में निष्णात रहा है और उनका पोता सुबीर गोस्वामी फिल्मकार होने के बावजूद तराई और पहाड़ में रंगकर्म का अलख जला रहा है।
मैं पांचवीं पास करने के बाद घंटों उनके क्लीनिक में बिताता था।बंगाल से आनेवाले सहित्य और पत्रिकाओं का खजाना वहां मेरे लिए खुला रहता था और निखिल राय हमें बड़ो के समान मानते रहे हमेशा और हर मुद्दे पर वे गंभीरता से हमारे साथ हमारे बचपन में भी बहस किया करते थे।
खास बात है कि उस परिवार ने ही सबसे पहले तराई में जाति तोड़कर विवाह किये और अब हम रिश्तेदार भी हैं।
वसंत कुमार बनर्जी वाराणसी में बनर्जी परिवार के साथ रखकर मुझे बीएचयू में पढाना चाहते थे और रामजी राय भी यही चाहते थे।
लेकिन हमने नैनीताल में पढ़ने की जिद पकड़ ली थी तो वहां ताराचंद्र त्रिपाठी मिल गये।इलाहाबाद में भी शेखर जोशी का परिवार मेरा बरिवार बन गया।
कम से कम मुझे जो ब्राह्मण मिले वे सारे के सारे समानता और न्याय के पक्ष में मेरी ही तरह लड़ने वाले लोग हैं।
गिरदा और शेकर पाठक बी ब्राह्मण हैं तो सुंद लाल बहुगुणा और राजीव नयन बहुगुमा से लेकर राजा बहुगुणा तक तमाम ब्राह्मण हैं,जिन्होंने हमें हर कदम पर सहयोग दिया है।
मनुष्य अंततः मनुष्य है।जाति धर्म वह जनमजात अपनाता है क्योंकि सामाजिक व्यवस्था उसे जनमते ही एक पहचाने के दायरे में कैद कर देती है।यही मनुस्मृति महिमा है।
जाति पहचान को निर्णायक मानकर हम उसी मनुस्मृति राज को बदलने के मौके बार बार खो रहे हैं और यह खुदकशी है।
नैनीताल समाचार में गिरदा और हमने अपने प्यारे राजीव दाज्यू,हरीश पंत हरुआ दाढ़ी,भगत दाज्यु और बेहद दिल के करीब पवना राकेश की जितनी ऐसी की तैसी की है तमाम प्रयोग आजमाने में,उसीका नतीजा यह हुआ कि 36 साल तक अखबारों की नौकरी करने के बावजूद वैसा प्रयोग करने का न मौका कभी मिला है और न स्पेस।
शेखर पाठक हमेशा हम लोगेों के साथ खड़े होकर बाकी लोगों को हमारी मन की करने की छूट दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे।
नैनीताल छोड़ने के बाद एक भूमिहार संपादक स्वतंत्रता सेनानी और दैनिक आवाज के संपादक ब्रह्मदेव सिंह शर्मा ने लगातार चार साल तक वे तमाम प्रयोग दोहराते रहने की हमें आजादी दे दी।
ताराचंद्र त्रिपाठी शुरु से लेकर अब तक हमारे दिग्दर्शक रहे हैं तो भूमिहार मदन कश्यप की वजह से जेएनयू के बागी उर्मिलेश की पहल पर हम जो झारखंड पहुंचे तो पत्रकारिता में हमारे गुरुजी ब्रह्मदेव सिंह शर्मा ने सबसे पहले मुझे संपादकीय लिखने के गुर बताये और जैसा मैं चाहता था,वैसे ही अखबार निकालने की आजादी हमें दी।
इसके लिए वे अपने पुराने मित्र और पार्टनर बिहार के बड़े पत्रकार सतीश चंद्र और जनरस मैनेजर रावल जी से लड़ने में पीछे नहीं हटे,वहीं बंकिम बाबू ने हर कदम पर हमारी मदद की।
जो अखबार झारखंड आंदोलन के खिलाफ था,उसे मदन कश्यप, वीरभारत तलवार और हमने लगातार तमाम प्रयोगों के रिये झारखंड आंदोलन का पक्षधर बनाते चले गये।पेज के पेज रंग देने की आजादी हमें थी।
अगर ब्रह्मदेव सिंह शर्मा और मदन कश्यप नहीं होते तो मैं धनबाद से सीधे यूनिवर्सिटी में निकल जाता ,जो मेरा इरादा था लेकिन एकबार यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद मुझे उस जनन्त में दोबारा दाखिला नहीं मिला।
फिर बड़े अखबारों में आने के बाद नौकरी ही करते रहे,वैसी पत्रकारिता फिर नहीं कर सके।
साल भर वीरेन दा के साथ मिलकर सुनील साह और संपादकीय के दूसरे साथियों के सात मिलकर यूपी के दंगा समय में,खाड़ीयुद्ध समय में भी हमने कुछ पत्रकारिता की होगी।
ক্ষমতার রাজনীতিতে জব্বর মেরুকরণের বিষবৃক্ষে ভয়ন্কর ফলিডল ফলন,বাতাসে বিষ! বাংলা দাপাচ্ছে অন্ধকারের জীব জন্তুরা,দংশিছে মনুষত্ব! ইডেনের পিচ খুঁড়ে দেওয়ার হুমকি তে কলকাতাতেও মৌলবাদী সন্ত্রাসের কালো ছায়া! ‘মুসলিম বিদ্বেষী’ মন্তব্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প সঙঘ পরিবারের মুখপাত্র!
মোদি ও ট্রাম্পের মিল যেখানে
और गधों,खच्चरों की अंध फौज से हम जुल्म की इंतहा का तिलिस्म तोड़ नहीं सकते! जादूगर अय्यारों की तलवारों की धार को जंगल की आदिम महक से हराने की तरकीब चाहिए!
हमें इंसानियत के हकहकूक के लिए कयामत से टकराने वाले कायनात के रहनुमा लड़ाके चाहिए क्योंकि अंधियारे के खिलाफ रोशनी की जंग हम हार नहीं सकते!
और गधों,खच्चरों की अंध फौज से हम जुल्म की इंतहा का तिलिस्म तोड़ नहीं सकते!
जादूगर अय्यारों की तलवारों की धार को जंगल की आदिम महक से हराने की तरकीब चाहिए!
पलाश विश्वास
बहुत कोफ्त हो रही थी कि लोग यह भी नहीं समझते कि जाति कोई सवर्ण असवर्ण नहीं होती और हर जाति अंततः गुलाम शूद्र है।दीवार है इंसानियत को बांटने की और साप्रदायिकता उन दीवारों को मजबूत करने का सबसे बड़ा सीमेंट हैं।जातियों के असम अन्याय तंत्र मंत्र यंत्र को मजबूत बनाने के लिए धर्मोन्माद बलिप्रदत्त प्रजाजनों के लिए एनेस्थेसिया है ताकि अंग प्रत्यंग कट जाने का अहसास ही किसी को नहीं हो।एकाधिकारवादी वर्चस्व अश्वमेध राजसूय मुक्तबाजार समय में धर्मोन्माद मनुस्मृति के तहत जातियों को बहाल रखते हुए निर्मम नरसंहार को वैध टहाराने की आधार परियोजना है।
इन हालात से टकराने के लिए,वक्त की चुनौतियों के मुकाबले के लिए वैज्ञानिक सोच के सिवाय,सच की खोज के सिवाय लोक विरासत की जड़ों में अपनी ताकत खोजने के अलावा जनगण के लिए आत्मरक्षा का कोई रक्षाकवच नहीं है।भारतवर्, के लोक विरासत में जीवन जीविका जल जंगल जमीन नागरिकता और मानवाधिकार की रक्षा के अचूक ब्रह्मास्त्र हैं और हम अपने खजाने से अनजान बेमतलब आत्मध्वंस पर तुले हुए अपने स्वजनों के खून की खुशबू से मदहोश उपभोक्ता समुदाय नरभक्षी भेड़ियों की पैदल फौजें है।
जागरण अगर है नहीं।सहमति का विवेक और असहमति का विवेक अगर है नहीं,सहिष्णुता का मजहब और बहुलता की इंसानियत अगर है नहीं,तो बहुजन हो या दूसरा कोई,वह सत्ता वर्ग का पालतू गधा और खच्चर के सिवाय कुछ भी नहीं है।
और गधों,खच्चरों की अंध फौज से हम जुल्म की इंतहा का तिलिस्म तोड़ नहीं सकते
हमें इंसानियत के हकहकूक के लिए कयामत से टकराने वाले कायनात के रहनुमा लड़ाके चाहिए क्योंकि अंधियारे के खिलाप रोशनी की जंग हम हार नहीं सकते
और गधों,खच्चरों की अंध फौज से हम जुल्म की इंतहा का तिलिस्म तोड़ नहीं सकते
जादूगर अय्यारों की तलवारों की धार को जंगल की आदिम महक से हराने की तरकीब चाहिए
हजारों जातियों में बंटे हुए प्रजाजन यह समझते ही नहीं कि मनुस्मृति मुक्मल अर्थशास्त्र है और संसाधनों पर एकाधिकार का स्थाई बंदोबस्त की जमींदारी और रियासत है जाति व्यवस्था।
जिस पायदान पर जो भी हैं,वह न सवर्ण है और न असवर्ण क्योंकि जाति से जो पहचान बनती है वह गुलामी की मुकम्मल मुहर है।
पिछवाड़े लग कर यह ठप्पा जनमजात नहीं है और ने जैविकी कोई करिश्मा अनिवार्य है लेकिन पहचान के जनमजात बंदोबस्त के तहत यही ठप्पा दिलोदिमाग तालाबंद आदमजाद इंसान का मुकद्दर बन जाता है और मजहब कत्ल हो जाने के लिए लिये तयशुदा लोगों को पकाने खाने की रस्म अदायगी में तब्दील है अगर वह रुह की आजादी के खिलाफ निरंकुश सत्ता की सियासत है।
भूमिहार हो या कायस्थ,जाट हो या गुज्जर या मराठा या लिंगायत .इनमें कोई वर्ण नहीं है और वर्ण नहीं है तो मनुस्मृति के विशेषाधिकार के हकदार भी नहीं हैं।
जातियां सिर्फ शूद्रों की होती हैं और शूद्रों को हजारों हजार खाने में तब्दील करने का लोकतंत्र है निरंकुश राष्ट्र का जनविरोधी सैन्यतंत्र यह।जाति जिसकी भी है,वह अंततः शूद्र है तो जाति की यह मंडल कमंडल सियासत हमारे कत्लेाम का सैन्यतंत्र है राष्ट्र को अंधकार के भेड़यों का निरंकुश कत्लगाह में तब्दील करने का।
हमें अफसोस है कि बहुसंक्य जनगण यह समझ नहीं रहे हैं और मुद्दा फिर रोहित वेमुला से बदलकर जेएनयू फिर माल्या और फिर श्री श्री है।तंत्र मुद्दों से मुद्दों के भटकाव,व्यक्तिनिर्भर आंदोलन के अस्मिता संघर्ष की सियासत के तहत निरंतर मजबूत होता रहेगा औरनरसंहार का सिलसिला थमेगा नहीं क्योंकि बुनियादी मुद्दा फिर वही शक्ति और संसाधन के स्रोतों के न्यायपूर्ण बंटवारे का है,सबके लिए समान अवसर के लोकतंत्र का है,मेहनतकशों के हक हकूक का है,नागिरक संप्रभुता और स्वंतंत्र मनुष्यता और सुरक्षित प्रकृति और पर्यावरण का है।
जाति जिनका ज्ञान विज्ञान है वे इन तमाम जटिल मुद्दोंं से,सामाजिक यथार्थ से,बहुआयामी सच से और एकाधिकारवादी मुक्त बाजार के पेचीदा आध्यात्मिक धर्मोन्मादी अंध आत्मघाती राष्ट्रवाद के आत्मघाती दावानल में जलकर खाक हो जाने को अभिशप्त हैं।
आज दिन में दलित अस्मिता टीम से लंबी बातचीत में मैंने भाषाओं की दीवारें,अस्मिताओं की दीवारें तोड़ने के अपने विचार ऱकते हुुए वर्चस्व के सौंदर्यशास्त्र व्याकरण इत्यादि के बदले लोक विरासत की जड़ों मे खोये मुख्यधारा की कला संस्कृति के तहत विधायों और माध्यमोंके किलों और तिलिस्मों को ढहाने की बात की तो हमारे मित्रों को गलतफहमी हुई कि शायद हम दलित सौंदर्यशास्त्र की बात कर रहे हैं।धलित,आदिवासी,पिछड़ा सौदर्यशास्त्र फिर वही मनुस्मृति तिलिस्म बंटवारे का है।
चीखों का न कोई सौंदर्यशास्त्र होता है और न कोई नियत विधा या माध्यम की सीमाबद्धता होती है।उत्पीड़ितोंं,वंचितों और बहिस्कृतों को तमाम माध्यमों और विधायों से बेदखल करने की संस्कृत काव्यधारा है यह मुक्म्मल मनुस्मृति।
आज तकनीक ऐसी है कि पीसी पर अनुवादक मौजूद है और कोई भाषा अबूझ नहीं है और हर चीख अब पढ़ी लिखी जा सकती है।इंसानियत के मुकम्मल मुल्क के लिए,मेहनतकशों की सरहदों के आरपार गोलबंदी का यह अभूतपूर्व मौका है।
बेहतर हो कि हम समझें कि अभिव्यक्ति का कोई शास्त्र नहीं होता।
बेहतर हो कि हम समझें कि शास्त्र,व्याकरण और वर्तनी मनुस्मृति अनुशासन के तहत प्रजाजनों को ज्ञान विज्ञान के अधिकारों से वंचित करने का षडयंत्र है।
बेहतर हो कि हम समझें कि विधाओं ,माध्यमों के नियम और प्रतिमान भी लोक को हाशिये पर रखकर अश्वमेध के राजसूय के तहत कला साहित्य में बहुजनों का सफाया अभियान है।
बेहतर हो कि हम समझें कि भाषा कोई बंधन नहीं है।
बेहतर हो कि हम समझें कि भाषा अंततः मातृभाषा है और हर भाषा हमारी मातृभाषा है।
बेहतर हो कि हम समझें कि हमें हर भाषा से मुहब्बत होनी चाहिए।हर भाषा हमें समझनी चाहिए।
बेहतर हो कि हम समझें कि भाषा में अभिव्यक्ति की मुक्ति है और उत्पीड़ियों ,वंचितों और बहिस्कृतों की अनंत चीखों की शृंखला है भाषा,जो गंगा यमुना की अविरल धारा है।समुंदर की लहरे हैं।
बेहतर हो कि हम समझें कि नदी और समुंदर को बांधकर जीवन जीविका के सभी स्रोतों पर काबिज मनुस्मृति तंत्र के अनुकरण में मुक्ति का न विमर्श है और न समता और न्याय का पथ।
बेहतर हो कि हम समझें कि हमें लोक विरासत में कला और साहित्य संस्कृति की जल विरासत की जड़ों में लौैटना होगा और कुलीनत्व के झूठे ताम झामे के किले और तिलिस्म तोड़ने होंगे।
जाहिर है कि सौंदर्यशास्त्र भी मनुस्मृति का ही अंग प्रत्यंग है।
जाहिर है कि सौंदर्यशास्त्र श्री श्री का विशुध वेदपाठ है और यह वैदिकी लोक उत्सव गुलामी को हसीन ख्वाबगाह में तब्दील करके अंध,मूक,वधिर जन गण के नरसंहार के जरिये शक्ति के तमाम स्रोतों और नैसर्गिक संसाधनों पर सत्तावर्ग के एकाधिकारवादी मुक्तबाजारी वर्चस्व कायम करता है।
कभी मार्क्सवादियों ने भी मार्क्सवादी सौंदर्यशास्त्र पर धूम धड़ाके से बहस चलायी थी जो पहले ही सिरे खारिज हो गयी है।
बाजारु दल्ला समाजशास्त्रियों के फतवे के मुताबिक बहुजन मुखयधारा बायप्राडक्ट सबअल्टर्न है।
जबकि हकीकत इसके उलट है क्योंकि सत्ता का सौदर्याशास्त्र अंततः मनुस्मृति राज है।
प्रसंगः
2016-03-12 13:32 GMT+05:30 Dr. Haresh Parmar <editorsangharsh@gmail.com>:
दिलीप जी se aapki baat दलित सौन्दर्यशास्त्र की हुई, आप बतचीत के आधार एवं आपके विचारों अध्ययन के आधार पर हमें लिख केन भेजे.
दलित अस्मिता के लिए.
धन्यवाद
डॉ. हरेश परमार
--
Dhanyvad
Dr. Haresh Parmar
Associate Editor in Sangharsh (Struggle)
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जाति न पूछो साधो की, जाति से स्थाई है मनुस्मृति राज!
इनका राष्ट्रवाद बेशर्म राष्ट्रवाद है, जिसके मापदंड अलग-अलग हैं
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From: Dr. Anand Teltumbde<tanandraj@gmail.com>
Date: Sun, Mar 13, 2016 at 8:31 AM
Subject: Fwd:
To: Palash Biswas <palashbiswaskl@gmail.com>
From: sugumaran.m Sugumaran<sugumaranpt@gmail.com>
Date: 12 March 2016 at 19:05
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To: Anand Teltumbde <tanandraj@gmail.com>, sidhartha samtani <samtanisidhartha@gmail.com>, gopal.november@gmail.com, Pinaki Chaudhuri <pchaudhuri@gmail.com>, suresh rajan <neyakutty2010@gmail.com>, deepti gopinath <gopinath.deepti@gmail.com>, monicasakhrani@gmail.com
Fwd: My recent interview
Caste in India - Evolution & Manifestation
An Interview with Prof. Anand Teltumbde . .
Do you agree with an assessment that most institutes of higher education, particularly among the Science & Technology disciplines, have been apolitical? What is the reason for this?
It is not quite correct. In the late 1960s the radical politics firstly took roots in the elite engineering colleges of the country. The then regional colleges (currently called NITs) had become the centers of radical student politics. Many naxalite leaders came from these colleges. Even IITs did not remain unaffected. It is not difficult to explain this phenomenon. The science and technology students are relatively more sincere, focused, objective, and prowess for rational thinking. They tend to look at the world around from the same analytical viewpoint as they do the physical world. The theories of Marxism with their scientific method and promise of change are more likely to appeal to them than to others.
However, on the other side there is a stronger lure of better career if they persist in their studies. The opportunity cost of radical politics rises with the risk associated with radical politics. The horrific repression the naxalite movement suffered in Bengal and then in other parts of the country generally created a scare wave that multiplied this cost. The rational thinking that impels them to radical politics also dissuade them away from it.
Later, after the advent of neoliberalism, the things changed for worse. The collapse of Soviet block and reversal in China in intervening times weakened the appeal of Maxism. Neoliberalism subtly worked in pulverizing society into discrete individuals who would be increasingly vulnerable with rising crisis engendered by its social Darwinist policies. There was euphoria in corporate world with the rise of new sectors of economy enabled by new technologies. The good students with S&T (science and technology) background were promised irrationally high salary packages. It thus increased the opportunity cost manifold with simultaneous risks of state repression by the neoliberal state. It is therefore that the S&T campuses appear apolitical. As a matter of fact, not only the S&T campuses but almost all campuses have been depoliticized over the years. The campus politics is virtually decimated during the neoliberal era.
Actually, campuses of higher education institutions are not the factories to feed corporate mills with inert human resource tutored in various things to run the businesses as ongoing entities. They are supposed to equip students with critical faculties to make them discern right and wrong to shoulder the larger responsibility towards human society as citizens. This can only be accomplished through campus politics.
How has Caste evolved in modern India? Were the independence and the Mandal Commission landmarks in this process?
Where from the modern India start? I think we can reckon it from the establishment of British colonial rule in India. Momentous changes befell during the colonial rule in the context of castes. Capitalism came to India piggy-backing it. While purely from their own colonial logic, the British undertook massive infrastructure (roads, railways, ports, communication network, urbanization, etc.) and institution (police, justice system, taxation system, etc.) building, it hugely impacted the Hindu social order. Marx for instance saw at the time of introduction of railway network that it would lead to collapse of the decadent structures like castes. Many people lament that he was proved wrong but I think otherwise. The spread of capitalism did have debilitating impact on castes inasmuch as it killed associated ritual notions of castes among the communities that came in contact with capitalism. The dwija castes in urban centers that adopted capitalist (mercantile or industrial or both) entrepreneurship, found caste exclusion a hurdle in their business relationship and slowly adjusted to ignore them. It needs to be noted that castes emulate the advanced sections within; the latter determine the laws and valency of customs. While not all dwija castemen became capitalists, following their leaders, they also came to discard rigid ritual notions of castes.
The colonial regime proved a veritable boon to the lower castes, particularly Dalits, which were one of the important pivots of the caste system. The entire articulation of Dalits and their movement could be attributed to the changes that happened during the colonial regime. With the entry of the British in India, Dalits got opportunities to get into their employment as domestic servants, and military men. The latter proved vastly liberatory as it enabled them to realize their military prowess. They won many battles for British. Symbolically, the credit for the ultimate defeat of Peshwai at the battle of Bhima-Koregaon that established the British empire goes to the bravery of the Dalit soldiers. This helped them to discard the internalized notion of inferiority instilled by the Hindu social order of centuries and germinate the consciousness of human right. They also immensely benefitted from education customarily provided by the British to their amrymen. For the civilian population, the Christian missionaries did the job. When the infrastructure projects began dotting the newly come up urban centers like Calcutta, Chennai, Mumbai, etc. Dalits benefitted immensely in exiting their bonded existence in villages. They accomplished significant economical progress to constitute a class of incipient middle class which could articulate liberation of the Dalits. Dr Ambedkar, himself could be seen as the product of this process.
While these changes took place in urban centers, the vast rural India remained largely unaffected. It would undergo change only after the transfer of power. The changes wrought during the post-1947 period, according to me, are unparalleled in the history of India. It overhauled entire configuration of the country. But these changes unfortunately were driven in negative direction with regard to casteism and communalism and their victims like Dalits and minorities. The new ruling classes in the Congress Party feigning concern for people worked for the interests of the incipient bourgeoisie whom they truly represented. The entire process of transfer of power including the partition of the country was worked in collusion with the British/American imperialism. The constitution making also was a part of this schema with its liberal façade that would permit near communist rule at the one end and at the other, total Fascism. Association of Babasaheb Ambedkar as its chief architect also was a feat of deceitful stratagem in this schema.
The new ruling classes created an impression of socialist leaning but actually drove everything to serve the capitalist interests. They announced five year plan, thereby projecting emulation of Soviet Russia, but actually borrowed the content from the Bombay Plan prepared by the eight prominent capitalists in the country, which was earlier publicly disapproved by Nehru. They undertook land reforms, seemingly in keeping with the promises of the freedom struggle, but implemented them in such a way as to create a class of rich farmers in rural India which would be an ally of the central ruling party as well as feeding the growing hunger of capitalist for raw materials. The slogans like 'land to the tillers' created an impression of pro-people policies but they were actually needed to maintain political stability for the prosperity of capitalists. The actual tillers in Dalits did not get land with an alibi that they did not figure as tenants in records and lands were given to the shudra caste famers. The Green Revolution, a capitalist strategy to enhance agricultural productivity followed close on the hills of the half baked land reforms, enriching the newly created class of farmers from among the shudra caste band. History shows that the class emerges dominant and constitutes a state. It was for the first time that the state came first and created its congenial class.
The upper caste landlords having left villages, the baton of Brahmanism came into the hands of these rich farmers. The Green Revolution catalysed spread of capitalist relations through the advent of various markets for input, output, implement, service, credit, etc. leading to collapse of the traditional jajmani (or such other) relations of interdependence. Moreover, the change in caste configuration of the village would be further detrimental to Dalits because unlike the erstwhile upper castes lords of the village the newly dominant caste was most populous. The Dalits were reduced to be pure rural proletariat utterly dependent on the farm wages from the rich farmers. The resultant class contradiction between the Dalit farm labourers and rich farmers began manifesting through the familiar fault-lines of caste into what I call the new genre of caste atrocities. They were the product of growing cultural consciousness among Dalits and the material oppression they faced in newly configured village. As we know, it first erupted in Kilvenmani in Tamilnadu, where 44 women and children of Dalit farm labourers were burnt alive by the landlords and their henchmen in 1968. These atrocities would soon spread all over and assume menacing proportion. The caste atrocities, which could be taken as proxy for casteism, did not show any definitive trend until 1980s, but after 1990, it clearly depicts a secular rising trend. The National Crime Research Bureau (NCRB) shows their rise from 33507 in 2001 to 47,064 in 2014. The rising agrarian crisis in rural India due to neoliberal policies and growing cultural assertion of Dalits has been the major cause for this phenomenon.
The newly created class of rich farmers indeed worked as an ally of the Congress Party. They began investing their growing surplus into petty businesses like cold storages, processing units like dal mill, rice mill, oil mill; transport, contracting, etc. With growing enrichment they developed their own political ambition and began hard bargaining the share of political power and economic concessions from the ruling party. Soon, it manifested in emergence of regional parties threatening the monopoly of the Congress. With increasing competition, the importance of the vote blocks in the prevailing first-past-the-post (FPTP) type of election system went on increasing. Since such blocks existed in the form of castes and communities, in turn, the political parties began wooing them. Out of these castes, Dalits accounting for some 16-17 % votes were the most vulnerable and hence relatively cheaply available for manipulation. This process of wooing Dalits by the political parties added to the existing grudge in the larger society. One can distinctly observe the cooptation of Dalit leaders, decimation of independent Dalit politics, building up of 'Ambedkar icon' as the manipulative tool, and aggravating their vulnerability by unleashing atrocities happening simultaneously.
This process further led to consolidation of the non-Dalit castes. The process of collapse of dwija castes through decimation of ritual aspects of castes extended to the upper class layer of the shudra castes as they increasingly involved in political and business transactions. With the caste ties, the shudra bandwagon also in course got hitched to the diwja bandwagon, thereby creating a virtual non-Dalit block. The Mandal Commission also could be seen as the manifestation of growing empowerment of the backward (shudra) castes. This process transformed castes into a simple class like configuration of Dalits and non-Dalits.
Alongside, one must note that the intrigues around castes played out in the making of the Constitution. The Constituent Assembly had unanimously decided to outlaw untouchability with the cheers of Mahatma Gandhi ki Jai but skilfully preserved castes with a convoluted alibi that it wanted to provide for social justice for the lower castes. Everybody knew that all upper caste reformers, best represented by Gandhi, were embarrassed by the inhuman custom of untouchability and wanted it to go but none spoke unequivocally about annihilation of castes. Therefore, there was nothing surprising about them outlawing untouchability. However, untouchability was an integral manifestation of castes and could never disappear as long as castes survived. As such nothing really happened by outlawing untouchability. It is being rampantly practiced as the surveys after survey right from 1950s to just the previous day, NCAER report, reveals. Castes instead of being annihilated were given a new lease of life in the Constitution. As is known the alibi was to provide for the reservations.
When the colonial rulers instituted reservation policy in favour of Dalits, it, although not described in so many words, had a basic feature of being an exceptional policy measure for exceptional people. When the transfer of power took place, could this policy be discontinued? Although the theoretical answer to this question could be affirmative, none having political acumen could say so. Politically, it would have been the riskiest folly on the part of the rulers. If so, the reservations were not to be freshly instituted; they were principally stabilized in the colonial times. More importantly, the colonial powers, despite their zest for marshaling everything to serve their divide and rule strategy, had created an administrative category of 'scheduled caste' to supersede the religion-ordained caste of the Untouchables. There was a clear opportunity for the new ruling classes, who took over from the British, to outlaw castes too. But they hoodwinked people outlawing only untouchability. They had not stopped at that; they diluted it by extending it to potentially all and sundry. They created a separate schedule for the tribals to have ditto provisions of the scheduled castes. Notwithstanding the lack of foolproof criteria to identify people in this schedule for tribes, they could have been merged into the existing schedule (suitably renaming it) and thereby diluted the caste stigma associated with the schedule for Dalits (because the tribals did not have caste). They haven't even stopped at that. They would create a vague provision that the state would identify the 'backward classes' (read castes) so as to extend similar provisions in future. It verily amounted to constructing a can of caste worms the lid of which could be opened at an opportune time in future as the Prime Minister VP Singh did in 1990. The entire schema about castes being kept alive comes out clear when we see similar scheming around religion, the other weapon to divide people. The Constitution scrupulously avoided the term 'secular' that could create a separating wall between religion and politics with an alibi to have space for the state to carry out religion-related reforms. The only reform that one could imagine was in the form of passing the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 in the wake of burning of Roop Kanwar on her husband's pyre. It is important to understand these matters because they directly cross the emancipation agenda of Dalits.
The answer to the second part of your question is thus yes. The post-independence ruling classes had overtaken the colonial masters in treachery. Castes, instead of an opportunity to annihilate as explained, were given a new lease of life. They have used the colonial policy but mutilated it in such a way as to forge a powerful weapon out of it. The Mandal Commission was a part of this schema. It was, as I said, a can of caste worms. Its implementation led to re-castization of society. The reservations for Dalits and Adivasis were almost normalized but the Mandal reservations opened up the entire issue of reservations and brought the reservations of Dalits into question. It was a mix of age old prejudice against Dalits as 'inferior' people, accentuated by their cultural assertion, and the perceived favour of the state which grew as the electoral competition increased by the late 1960s. The reservation became an open ended policy which could be granted to any caste if it could prove to be 'socially and educationally' backward. The agitations of castes broke out everywhere demanding reservations as the OBCs or the Scheduled Tribes but never as the Scheduled caste, proving thereby the salience of castes. The political parties promoted it to garner votes in elections.
How does Casteism differ in Urban & Rural spaces as well as in different religions?
Caste has been a life-world of people which adapts to its surroundings like any organic life. The urban setting is not amenable to the kind of observance of castes as in remote villages where one confronts its crude forms. Largely, caste remains at the level of prejudice. As stated above, the castes have been reduced to simple class like divide between Dalits and non-Dalits. Among non-Dalits it stays as cultural residue sans any ritual sense. But it is more pronounced at the classical kink in the caste continuum dividing Dalits and non-Dalits. Over the decades, Dalits have made significant progress, thanks to reservations. Although minuscule compared to their population, this class became visible in cities and towns. The operation of castes, however, presents a complex pattern. It is seen that the salience of castes is often associated with the material aspects. It depends upon options available. For example, in situation of supply constraints, Dalits are accepted as in the IT sector. They may, however, be marked down vis-à-vis their counterpart. The phenomenon is commonly seen in our elite institutions, where Dalit students are picked up readily but generally marked down vis-à-vis their non-Dalit counterpart. The explanatory variables to some extent are cultural attributes that the Dalit students do not reflect the class upbringing that the recruiters expect but the influence of caste also plays a part. There is a tacit association of inferiority with Dalits. These days the second and third generation Dalit students appear to perform as good as any other in admission tests. But it is commonly seen that in personal interviews they are never given good marks because of the bias that if they are given marks they deserved, they would come into open merit and deprive a general category seat. I have experienced this play of prejudice all through my career.
In organizations, particularly the public sector (PSUs) where Dalits land up for security reasons, a different kind of dynamics plays out. The PSUs are monitored for their compliance with the statutory provisions for the SCs/STs in terms of numbers. As anywhere, the discrimination is often associated with other secular factors. A Dalit employee who is more pliable is preferred and elevated as a demo-piece to demonstrate non-discriminatory treatment of Dalit employees. They are used as official representatives of their caste as required by the policy to validate actions of the management. It helps management to size up assertive Dalit employees. Since a favoured Dalit employee would be extra-beholden to his managers, it serves the interests of the latter even in manipulative practices. It is simplistic therefore to talk about caste discrimination being only due to caste without reference to other factors. Caste may be understood as premium or discount over the base price. The Brahman gets a premium and Dalit gets discounted. In societal matters, it varies with the scale of economic prosperity; the upper layer facing lesser of prejudice and the bottom ones more. Many inter caste marriages have happened; typically well placed Dalit boys marrying upper caste girls (scarcely vice versa) but it has not necessarily led to social assimilation.
The caste in rural areas operates at varied intensity, from mere prejudice to crudest form. In normal course, the village community appears tranquil, really reflecting friendly relations. The tranquility lasts until Dalits abide by their space and do not intrude upon others as ordained by tradition. The moment they question this understanding, the problem starts.
How do the constructs Caste & Class interact? Is it possible to successfully integrate Caste into 'Class'?
This duality of caste and class frankly amuses me. It is all right to speak and distinguish them at theoretical or conceptual level but not so when one is looking at a society from the perspective of bringing about change. If one uses class in Marxian sense then one has to mind that classes are defined in relation to ones place in the production system. Contrary to commonplace notion classes are not economic but subsume whole hog of things. Marx did not define class as he left many other things also undefined. But Lenin confronted the problem and had to give definition. His definition says: "Classes are large groups of people differing from each other by the place they occupy in a historically determined system of social production, by their relation (in most cases fixed and formulated by law) to the means of production, by their role in the social organisation of labour, and, consequently, by the dimensions of the share of social wealth of which they dispose and their mode of acquiring it". To what extent does this definition apply to castes? One would find that to a large extent castes can be viewed as classes. The only problem is that classically castes are numerous and would render themselves useless if considered as classes. However, many castes can be co-located in terms of their relations to labour and means of production. And this way it is possible to subsume castes within classes. Classes eventually should enable you to see contradiction and articulate class struggle.
Castes are the all encompassing life-world of people and cannot be left out in class analysis. There cannot be dual categories in Marxian theory. The notion of pure classes is erroneous. Classes are to be conceived in concrete conditions. They cannot confirm to theory and would have traces of other modes of production, which I termed in one of my books as hybrid mode. It is the dominant mode that would decides the major classes in contradiction. With this methodology, the classes corresponding to the dominant capitalist mode will have castes embedded within them and would warrant anti-caste struggles to be embedded within the class struggle.
How do you compare and/or contrast Casteism with Racism - global as well as intra-national?
If you ask me whether race is caste purely academically, then my answer is no. As Ambedkar concluded there is no racial differences across castes in India; all Indians belonged to same racial stock. Castes have essentially their origin in tribal identities, superimposed by hierarchical social structure which is fortified by religious ideology. Over the years they became the life-world of people. Castes, rather caste system, have evolved into a very intricate system, with cybernetic characteristics of self-organizing and self regulating, which explains their longevity. In contrast, race is essentially biological and is marked by the hereditary transmission of physical characteristics. Race is discerned in terms of gene frequencies differing between groups in the human species. The scientific research shows that the genes responsible for the hereditary differences between humans are extremely few as compared with the vast number of genes common to all human beings regardless of the race to which they belong. As there is as much genetic variation among the members of any given race as there is between different racial groups, the concept of race is dismissed as unscientific. Races arose as a result of mutation, selection, and adaptational changes in human populations. The nature of genetic variation in human beings indicates there has been a common evolution for all races and that racial differentiation occurred relatively late in the history of Homo sapiens. Theories postulating very early emergence of racial differentiation stand scientifically refuted. Thus, there is nothing natural in both race as well as caste.
Attempts were made to classify humans since the 17th century as an extension of classification of flora and fauna. From that they began attributing cultural and psychological values to the 'racial' groups and evolved theories of superiority of races. This approach, called racism, culminated in the vicious racial doctrines of Nazi Germany, and especially in anti-Semitism. Castes, originally the innocuous tribal identities while settling from the nomadic phase to settled agriculture, came to become the ranked groups based on heredity within rigid systems of social stratification when the varna system was overlain on the society. As tribal identities itself they were in huge number unlike races spread over the vast area of subcontinent. With hierarchized notion, their number swell to such an extent that any determinate ordering became impossible, giving rise to invisible contentions between castes for superiority with others in vicinity and in turn preserving the macro structure of castes.
Thus there is a difference between race and caste for sure. But when it comes to racism and casteism, which are the systems of discriminations, the difference collapses. Both involve inequality and prejudice based on birth and descent. Both are covered under the broader social rubric of identity. Both are ascribed and hereditary identity. While racism emphasizes skin colour or some other physical feature, the casteism stresses hierarchy based on birth with supposed religious and social justification. Their practice in daily life is reflected in differential treatment, discrimination and prejudice against people who do not form part of one's coherent and homogeneous social groups/community (race or caste). Thus, on salient parameters of practice, both the systems appear similar.
The issue whether caste and race could be equated flared up during the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Tolerance (WCAR), organised by the United Nations in Durban in 2001. Since there is no UN forum on castes, the Dalit groups collected there contended that caste discrimination also should be included in the conference. India had signed and ratified the convention in 1969 but had not yet given accession and succession. According to Article 1 of the Convention, the term 'racial discrimination' meant 'any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.' The stand of the government was that while it is committed to eliminating discrimination in all forms, it did not consider caste as part of 'racial discrimination'. The government as well as its sponsored intellectuals claimed that 'caste is not race', and that 'caste is not based on descent'. They were wrong. It was not a question of race and caste being equal, the issue was whether racism and casteism, the praxis of them, were equal or not. The answer is unequivocal yes.
How did most political parties deal with Casteism - right from Dalit massacres (such as Khairlanji), all the way to Subtle Discrimination?
For political parties, as explained above, caste has been the staple food. No political party participating in the India's elections, which are based on the FPTP system, can ignore castes. Not even the parliamentary communist parties could really ignore the caste arithmetic. The caste arithmetic includes all kind of dynamics depending on the situation. It includes promoting consolidation of castes as well as splitting them; it may be supporting castes and also opposing them.
Caste atrocities provide them great opportunity to show concern for the Dalits. All political parties rush to mark their presence. But thereafter the pure politics starts. As I explained in my book on Khairlanji, the main perpetrators of atrocity had a backing of BJP and NCP politicians. At the ground level the contradiction between the ruling class parties vanish and in contrast, it surfaces among the ruled ones, especially dalit parties. Both the BJP and NCP had varied influence over the state functionaries connected with the incident. They ensured initially that the incident is suppressed. Then they coloured it to show as though it was an affair of illicit relationship, suppressing the caste of the victims. Then they projected it to be the case of moral outrage of innocent villagers against the defiance of a woman that unfortunately culminated in killings of her and children. When the public agitation exposed the incident, and forced the investigation, the parties managed to take out the main culprits and get the dummies in. During the trial, it was ensured that the Atyachar Samiti's proposal for nominating their public prosecutor was not accepted and one of their poster boys, Ujwal Nikam, was nominated as public prosecutor. They drove the trial to produce a 'design judgement' to assuage the public opinion but simultaneously ensured that the case is weakened. The jusgement firstly denied that the case had a caste dimension, there was any assault on modest of women and even a criminal conspiracy behind the crime. It is even known to school boy that the incident was a caste atrocity; it could be clearly discerned from history of past clashes that caste prejudice against the Bhotmanges was the main reason. The naked women's bodies found out by people had bruise marks all over and injuries to their genitals, which proved that they were sexually assaulted. And, the criminal conspiracy was writ large all over since the incident of beating of Siddharth Gajbhiye took place. Having denied all the substantial grounds of the case, the court had awarded six people with death penalty and two with life imprisonment. Any sensible person could understand that after painting the incident like a road accident, the death penalty was unwarranted. It would not stand in the higher court when it goes there for validation. But the Dalit party celebrated it. Expectedly the High Court did exactly that, commuted deaths to life imprisonment.
Dalit politicians see the atrocities as their opportunity to bargain out with the ruling class political parties. Dalits look forward to them for support but they strike deals and betray them. This is not the lone incident, in most cases of caste atrocities, this dynamics can be noted in varying degree. So, all political parties including those of Dalits prey upon the caste atrocities like vultures to maximize their gains. It is not a moral problem but a systemic one. The electoral system that we adopted for our politics promotes this behaviors.
What has been the role of mainstream media in the same?
Mainstream media's role is determined by its objective of profitability; outlook, which it inherits from the larger society; and limitations of the people coming from upper caste/class backgrounds. There is a little difference along these dimensions between the vernacular and English media. The electronic media because of its format and reach, turns out to be worse. The overall role they play shows gross apathy, lack of empathy, and often times discriminative treatment of caste issues.
Nearly 45,000 caste atrocities take place in the country as per the NCRB, which compiles the data coming from police records. Now anyone who has little knowledge of caste operation in villages can see the degree of understament embedded in these statistics. Scholars opine that they be scaled up by a factor of 10 to 100 for a realistic picture. The bare figure itself should be shocking enough but we scarcely see their reflection beyond the local media. When an incident of rape and killing of a Delhi middle class girl took place, the media had run a campaign over several days and brought about massive turnout of people in support of 'Nirbhaya'. But as this campaign was on, there were at least three similar cases of rape and killing took place on Dalit girls in vicinity of Delhi but they went totally unnoticed. Such bias is pervasive in media.
In the context of Khairlanji, the indifference and bias of media was exposed by some journalists themselves. A senior journalist (Rakshit Sonawane) had admitted that there was no serious media reportage on Khairlanji for about a month. Political parties and the media woke up to the Khairlanji massacre only when the agitation broke out in Vidarbha. The Delhi based electronic media, which had carried out a tenacious campaign in respect of Jessica Lal Murder and Priyadarshani Mattoo case, and catalysed a powerful movement of protest against the corrupt Police force and forced the Delhi police to reopen the case and send the accused to jail, did nothing about Khairlanji beyond some news channels customarily flashing the news in its bottom bar. Shahrukh khan's 40th birthday was more important to it than this, one of the most horrific incidents ever. The television channels woke up only when shaken out of their slumber by the agitating Dalits. For quite some time the coverage was shoddy and sans passion that was seen in the above mentioned campaigns. A content analysis of their programme could easily reveal 'the underlying social perceptions and political motives around the issue of atrocities'. Yogesh Pawar of NDTV had confirmed that the initial response of television was to treat it like a crime story. It was only when he spoke to other Dalits in the village that he got a sense of the true story. While the story moved from being a crime story to be a law and order story, it was still not treated as a story of caste atrocity.
Why do media ignore Caste/Dalit issues? Apart from the prejudice media people share with the larger society, there are other reasons too. The media is concerned with their readership/TRP (television rating points) that brings them advertising revenue. Gone are the days when media was considered as missionary activity. Even when they became corporate long back and was concerned as business, there was an element of moral responsibility displayed by them from a long term perspective. They did know that their long term profitability was hinged onto credibility which they could not afford to damage. But in the neoliberal era, which almost killed the long term, and brought in 'here and now' approach to things, the media ceased to bother what is not instantly profitable. They would therefore go after sensation and care for what appeals to their reader/viewer segment. Who is interested in caste/Dalit issue? Dalits are largely low educated or may not even have television to watch. So they could be ignored. Caste issues could be shown but when it has aspects of interests to others. For instance, reservation evokes general interest and hence often gets written on or discussed.
With the advent of some Dalit channels and Dalit papers, of late the mainstream media perhaps realized that there is a significant numbers of Dalits who are educated and who have television and increased their dose of Dalit news. But the general prejudice against Dalits still dampen their coverage and quality of content.
In your view, what are the biggest hurdles in annihilating the caste system?
The biggest hurdle in annihilation of caste is the political system that we have. As explained above, the castes were considerably weakened under the onslaught of capitalist relations. As a matter of fact left to themselves they could have further weakened and eventually rendered themselves irrelevant. But paradoxically, taking shelter under the Dalit argument, they were consecrated into the constitution with an alibi to institute social justice measures. As explained earlier, it was not an innocent act but an act with full design. The reservation is an exception to the general principle of equality and should be sparingly and diligently designed. It needs to be designed so as to act against the circumstances that warranted it. From this perspective if one looked at reservations that are in vogue, the colonial institution of them in favour of the Dalits appears fulfilling at least the first condition.
There could not be an argument that the Dalits who were socially excluded for centuries did not qualify to be an exceptional people to warrant exceptional policy measure. As a matter of fact, it was accepted by the larger society. The second condition warrants formulation of policy in such a way that it would hit at the root of the problem. This formulation was obvious but never paid attention to. If the reservations were projected as an antidote for the disability of the society to treat its own members with equity, the society would be motivated to overcome it and end the reservation. But it is made out that the Dalits were backward and needed a helping hand of the state for coming up to the normal level. It naturally provokes adverse reactions that why should the society of 'meritorious persons' be made to subsidize or support the 'unmeritorious' ones. Worse, it endorses the age-old prejudices that the Dalits are inherently backward. The reservations in this form also appear perpetual because of its premise as well as absence of any statement on its terminability.
But whatever positive attributes this colonial policy possessed were mutilated and reservations were surreptitiously forged into a weapon in the hands of the ruling classes. They firstly violated the exceptional principle and extended it to the tribals. It is not my argument that the tribals were not the excluded people or were not prejudiced against, although they are not a part of the caste system. If they needed to be extended these reservations, the existing schedule could have been expanded to include them. It would have dampened the stigma associated with the schedule for Dalits. It was easily doable but this was not done. The design behind all these intrigues was to keep castes alive. The British had created a separate schedule for the Dalits and left behind their association with the Hindu caste system. If the ruling classes wanted, the castes also could have been outlawed. The outlawing of untouchability then would have been redundant. But all this was not done. Not only reservation principle was diluted, it was made open ended by incorporating an article in the constitution which would provide for the state (read politicians) to identify such classes (read castes) which were socially and educationally backward. We have discussed this part already.
What needs to be understood is that reservations can never substitute the basic policy of empowerment of people in terms of health care, education, and security of livelihood. In absence of such a policy in place, they will always remain a tool in the hands of the ruling classes to manipulate masses.
Thus, the castes were consecrated into the constitution. It may not be wrong to say that much of the castes that we suffer today are the constitutional castes. It is an unfortunate paradox that the constitution, because of its association with Babasaheb Ambedkar as its chief architect, which was supposed to be the benefactor of the Dalits, has been their bane. The constitutional schema to preserve castes and religion and adoption of the FPTP election systems are the biggest hurdles in the path of annihilation of castes. The entire schema only produces and reproduces identity politics and identity movements which strengthen castes instead of weakening them.
Can you give us some examples of initiatives that have reduced the menace of casteism?
I do not think I have any examples to cite. However, it is my observation that the radical movements that mobilize all castes towards some goal dampen the consciousness of castes. I may cite Ambedkar's own experiment during 1930s when he had launched the agitation against Khoti (a system of zamindari in Konkan region of Maharashtra) mobilizing tenants of all castes, Dalits and Kunabis, as an example. His experiment during the decade when he formed his first party, the Independent Labour Party (ILP), describing it as the party of working class and he as the workers' leader, had shown promise. But later developments forced him to return to the caste politics. It can be verily seen that the Scheduled Caste Federation that succeeded the ILP did not get him much fruit. Whenever, the caste identities are dampened and the class unity is emphasized, it automatically dampened castes. Once caste is invoked, even innocuously, it tends to split anything. Caste is an identity unlike any; it only tends to split like amoeba. The inference is clear that the viable project of annihilation of castes could only be through the movement based on class unity of people.
From: Dr. Anand Teltumbde<tanandraj@gmail.com>
Date: Sun, Mar 13, 2016 at 7:27 AM
Subject: My recent interview
T
ফের ভূমিকম্প! Environmental clearances to 943 projects in 21 months: Javadekar সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে ‘জনযাত্রা’ বাগেরহাটে! না মরিয়া কে বা কাহারা বিশ্বাস করিবে যে মরণ কাহারে কয়,সে যেখানে সেখানে আড়ি পেতে রয়! জোট হোক্ বা জট হোক্,মোদ্দা কথা হল বজ্জাতির অন্কেই জয় পরাজয়ের গণতন্ত্র ও ভাটাধিকার মস্তানির মেহেরবানী। সন্ত্রাস ও সহিংস নৈরাজ্যে ভোট উত্সবে যাদের আমরা নির্বাচিত করব,তাঁরা আমাদের প্রতি নয়, করপোরেটে, পিপিতে দায়বদ্ধ।বিদেশী পুঁজি,বিলগ্ণীকরণ লগ্নিতে,বেদখলীর সলোয়া জুড়ুম আফস্পাতে দায়বদ্ধ। শিকড়ের টান যাদের নেই,তাঁদের দায়বদ্ধতায় আস্থা রেখে আমরা ক্রমাগত ধ্বংসের মুখোমুখি। পলাশ বিশ্বাস
ফের ভূমিকম্প! Environmental clearances to 943 projects in 21 months: Javadekar
সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে 'জনযাত্রা'বাগেরহাটে!
না মরিয়া কে বা কাহারা বিশ্বাস করিবে যে মরণ কাহারে কয়,সে যেখানে সেখানে আড়ি পেতে রয়!
জোট হোক্ বা জট হোক্,মোদ্দা কথা হল বজ্জাতির অন্কেই জয় পরাজয়ের গণতন্ত্র ও ভাটাধিকার মস্তানির মেহেরবানী।
সন্ত্রাস ও সহিংস নৈরাজ্যে ভোট উত্সবে যাদের আমরা নির্বাচিত করব,তাঁরা আমাদের প্রতি নয়, করপোরেটে, পিপিতে দায়বদ্ধ।বিদেশী পুঁজি,বিলগ্ণীকরণ লগ্নিতে,বেদখলীর সলোয়া জুড়ুম আফস্পাতে দায়বদ্ধ।
শিকড়ের টান যাদের নেই,তাঁদের দায়বদ্ধতায় আস্থা রেখে আমরা ক্রমাগত ধ্বংসের মুখোমুখি।
পলাশ বিশ্বাস
২৪ ঘণ্টা-১২ মার্চ, ২০১৬ ঃফের ভূমিকম্প। এবার হল জলপাইগুড়িতে। শিনিগুড়িতে, মালবাজারে, আলিপুরদুয়ারেও কম্পন অনুভূত হয়েছে সব জায়গাতেই। দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে ভূমিকম্প। প্রায়ই কোনও না কোনও জায়গায় ঘটেছ এমনটা। তাও ভূমিকম্প প্রবণ জায়গায় হলে মানা যায়। কিন্তু এখন যেকোনও জায়গাতেই ভূমিকম্পের খবর প্রায়ই শোনা যাচ্ছে।
ছবি: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
Environmental clearances to 943 projects in 21 months: Javadekar
India has taken measures to discourage use of fossil fuels to reduce carbon footprint'
The Hindu reports:Union Environment Minister Prakash Javadekar on Saturday claimed that in the 21 months of the NDA government at the Centre his Ministry has given environmental clearances to 943 projects, unlocking investments of up to about Rs 6.72 lakh crore.
Mr Javadekar said the NDA government focused on three key principles: make new sustainable development policies, making the process of clearance simpler and more transparent, and decentralising power to the state.
"During the last 10 years (of the UPA government), environment clearances took an average of 600 days. But, the new strategy has helped my ministry cut down the time for various clearances to an average of 190 days. We intend to further improve this to 100 days in the next one year," Mr Javadekar said at a press conference at the BJP headquarters here.
He said during the UPA regime, the time-consuming process of environment clearances for big investment projects had led to delays, stunting growth, increased unemployment, a large number of incomplete projects, and a sharp increase in non performing assets (NPAs) of banks.
"The Environment Ministry had earned the nickname of Roadblock or Speedbreaker Ministry. Our sustainable development policies will increase investment inflow, ensure completion of projects on time, boost employment and development without compromising with environment. We don't just believe in Ease of Doing Business, but Ease of Doing Responsible Business," said the Minister, who, earlier in the day also delivered the keynote address at the 11{+t}{+h}National Convention on Sustainable Development Goals held in Mumbai.
Mr Javadekar told journalists that the Modi government was committed to sustainable development. He said climate change was a reality with one degree of temperature rise caused by 150 years of uncontrolled carbon emissions by the developed world.
He said the US, Europe, and Canada cumulatively contributed 30 per cent of the emissions. Other developed nations accounted for 50 per cent; China alone contributed 10 per cent, whereas India was responsible for only three per cent carbon emission.
He also pointed out that India had taken pro-active measures to discourage use of fossil fuels to reduce its carbon footprint. "The Union Budget 2016-17 has levied a green cess of $6 (Rs 400) per tonne of coal. This is perhaps the highest levy in the world, as even the United States taxes coal at around $1. If the developed world followed India's example and levied higher taxes on coal, billions of dollars would accrue to pursue clean energy programmes" Mr Javadekar said.
NDA govt reduced green nod period to 190 days: Prakash Javadekar
Javadekar added that projects like Sewri-Nhava Sheva Mumbai Trans Harbour Link, many coal mining projects, sewage treatment project for Mula-Mutha river in Pune, two landing of JNPT freight railway and many road projects in the state have received clearances from the ministry.
Sun, 13 Mar 2016-11:10pm , Pune , PTI
Union Minister Prakash Javadekar on Sunday said the NDA government has brought down to 190 days the time taken for obtaining environmental clearance for projects, from the 600 days that it took during the UPA rule.
He said the Centre's aim is to further reduce this period to 100 days. "During the UPA government, the average period for environment clearance was 600 days. However, my ministry has now removed the delay and reduced the period to 190 days. The government wants to further reduce it to 100 days," the Environment Minister said in a press conference here.
ভূমিকম্প আবার। বার বার।
প্রতিবার কাঁপি থর থর।
মাটি ফাটে,পাহাড়ে ধ্বস,তবু বহুতল নাগরিক সভ্যতার হৃদয়ে হেল দোল নেই।
না মরিয়া কে বা কাহারা বিশ্বাস করিবে যে মরণ কাহারে কয়,সে যেখানে সেখানে আড়ি পেতে রয়।
আইএমএফের প্রধান বলেন, বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতি যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো এশীয় অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কার। প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতেই এ সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
এ ক্ষেত্রে উদাহরণ দিয়ে ক্রিস্টিন ল্যাগার্দ চীনের অর্থনীতিতে পুনর্ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, জাপানে করপোরেট সুশাসন-সংক্রান্ত সংস্কার এবং ভারতে কাঠামোগত সংস্কারের কথা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া এশিয়ায় ব্যবসায়িক পরিবেশ জোরদার ও বন্ড মার্কেটের উন্নয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দেন।
সম্মেলনে নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'গণতন্ত্র ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন একসঙ্গে চলতে পারে না'—এই পুরাণকথা পুরোনো ধারণাটিকে ভারত ইতিমধ্যে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার ''সংস্কারের মাধ্যমে উত্তরণ"শীর্ষক এজেন্ডা শেষ করতে হবে।'
এরাজ্যে আইন না মানাটাই দস্তুর। সরকারই এব্যাপারটা চায়না। পরিবেশ আইন তো মানাই হয়না। পরিবেশ বিধিকে লঙ্ঘন করে সুন্দরবন ও উপকূলবর্তী এলাকায় দূষন ছড়ানো সংক্রান্ত মামলায় এমনটাই মন্তব্য করেছে জাতীয় পরিবেশ আদালত। উল্লেখ করা যেতে পারে গত বছর 6ই আগষ্ট আদালত একটি রায়ে জানায় সুন্দর বনের গদখালির টুরিষ্ট লজ উপকূল বর্তী আইন ভেঙে তৈরী হওয়ায় ভেঙে ফেলতে হবে।
এবিষয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।তার উপর গত 14ই অক্টোবর মুখ্যসচিব আদালতে একটি হলফ নামা দিয়ে জানায় ট্যুরিষ্ট লজ না বানিয়ে সেখানে জল রুপান্তর প্ল্যান্ট তৈরী করা হবে। এরই পরি প্রক্ষিতে জাতীয় পরিবেশ আদালত রাজ্য সরকারের প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে জানায় এরাজ্যে আইন না মানাটাই দস্তুর।
জোট হোক্ বা জট হোক্,মোদ্দা কথা হল বজ্জাতির অন্কেই জয় পরাজয়ের গণতন্ত্র ও ভাটাধিকার মস্তানির মেহেরবানী।
সন্ত্রাস ও সহিংস নৈরাজ্যে ভোট উত্সবে যাদের আমরা নির্বাচিত করব,তাঁরা আমাদের প্রতি নয়, করপোরেটে, পিপিতে দায়বদ্ধ।বিদেশী পুঁজি,বিলগণীকরণ লগ্নিতে,বেদখলীর সলোয়া জুড়ুম আফস্পাতে দায়বদ্ধ।
শিকড়ের টান যাদের নেই,তাঁদের দায়বদ্ধতায় আস্থা রেখে আমরা ক্রমাগত ধ্বংসের মুখোমুখি।
শিয়রে শমন,তবু হুঁশ নেই কারো।চ্যানেলে প্যানেলে সংবাদপত্রে রাজনীতির ক্লাশ চলছে অবিরাম।
গাজন নেগেছে ভোটের।সব পক্ষই পক্ষ কিংবা প্রতিপক্ষ,সব পক্ষই মনুষত্ব ও প্রকৃতির বিপক্ষ।
গণশত্রুদের রাত দিন প্রবচনে আমাদারে মতামত নির্ধারণ,সমাজ বাস্তব কিংবা প্রকৃতির অশনি সংকেত দেখার চোখ নেই কারো,এমনিই অন্ধ অন্ধকার সময়।
রাজনীতি বোঝে কয় জনা।
কার নাট বল্টু খোলা,কার টাইট,জানে ক
জনা।
জোট হোক্ বা জট হোক্,মোদ্দা কথা হল বজ্জাতির অন্কেই জয় পরাজয়ের গণতন্ত্র ও ভাটাধিকার মস্তানির মেহেরবানী।
সন্ত্রাস ও সহিংস নৈরাজ্যে ভোট উত্সবে যাদের আমরা নির্বাচিত করব,তাঁরা আমাদের প্রতি নয়, করপোরেটে, পিপিতে দায়বদ্ধ।বিদেশী পুঁজি,বিলগণীকরণ লগ্নিতে,বেদখলীর সলোয়া জুড়ুম আফস্পাতে দায়বদ্ধ।
দুটাকার চাল,সাইকেল,কম্বল,ক্লাবে খয়রাত,কাগজে টিভিতে উন্নয়নের বন্যা ও দিকে দিকে কল কারখানা বন্ধ,চা বাগানে মৃত্যু মিছিল,বেকার ছেলেমেয়েদের বিন রাজ্য পলায়ন,রুজু রুটির আয়োজন অন্ধকার জগতের কুটির শিল্প ও নারী স্বাধীনতা বিস্তীর্ণ ধর্ষণ ভূমি মা ভূমি বঙ্গভূমি -ইহাই গণতন্ত্র।
অরাজনৈতিক ফ্যাশনে বুক চাপডে় হুন্কার দিয়ে জনগণের পক্ষে যারা দাঁড়ানোর কথা বলেন ,ঠান্ডি ঘরের সেই শিরদাঁড়া বিহীন শ্বাপদ কুলের বিষ নিশ্বাসে বিষাক্ত আমাদের জীবন জীবিকা এবং তাঁরাই বুঝতে দিতে চায়না প্রতিটি রাজনৈতিক পদক্ষেপই আমাদের,সাধারণ মানুষ ত অবশ্যই,এই পৃথীবী,পরিবেশ এবং প্রকৃতির দশ দিগন্ত সর্বনাশের ছাড়পত্র।
শ্রী শ্রী বৈদিকী মহোত্সবের কল্যাণে বাজেট নিয়ে আলোচনা হলই না।
আধার আইনি হল।প্রোমোটারিতে বড় পুঁজির একচেটিয়া আধিপাত্য হল সস্তায় ঘর পাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে।
গ্রাম ও কৃষকের কল্যাণে চাষে অবাধ পুঁজির একচেটিয়া সাম্রাজ্য এবং লাখো লাখ কোটি টাকার প্রকল্পে পরিবেশ ছাড়পত্রের দ্বিতীয় মনসেন্টো সবুজ বিপ্লব।
পিএফ এ ট্যাক্সের ক্যারম রিবাউন্ড মারে ট্যাক্স রল ব্যাক হল কিন্তু বিনা প্রতিবাদে বীমার মতি পিএফ ও পেনশন বাজারের ভোগে লাগল।
ন হাজার কোটির চুনা মেরে মাল্যর পলায়নে তার বিলাস বহুল জীবন যাত্রা র কেস্সা কাহিনী নিয়ে মাতামাতিতে আদৌ আলোচনা হল না ট্যাক্স রিফর্মের নামে ই কমার্সে সাবসিডি,স্টার্টআপে তিন বছরের ট্যাক্স হোলি ডে,পুরাতন ট্যাক্স লাখো লাক কোটি মাফ ইত্যাদি খাতে কত মাল্য তৈরি করার মেকিং ইন চলছে।
রাজনৈতিক পদক্ষেপের তাত্পর্য্য নাগরিক জীবনযাত্রায় কি দঃসহ ঘাত প্রতিঘাত সৃষ্টি করছে,বাজারের স্বার্থে সংস্কারের নামে কেমন গণসংহারের অস্বমেধ রাজসূয় - বানর বাহিনীর বোঝার কথা নয় যেহেতু ধর্মোন্মাদি জাতের নামে বজ্জাতির ভোট মেরুকরণে আমরা সবাই লাল নীল সবুজ গৈরিক বানর,.যাদের সমমতির বিবেক নাই,অসম্মতির সাহস নেই।
গণশত্রু শাসকের ক্ষমতা রাষ্ট্র নয় এবং এই ক্ষমতার সিংহাসন থেকে তাঁকে উপড়ে ফেলার স্বাধীনতার নাম গণতন্ত্র,সেটা বোঝার মত রাজনৈতির বোধ আমাদের নেই।তাই শাসকের বিরোধিতা আদ দেশদ্রোহ।
বর্তমানে এশিয়াই বিশ্বের সবচেয়ে গতিশীল অঞ্চল। কাঠামোগত সংস্কারই বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে এবং এই অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মহাপরিচালক ক্রিস্টিন ল্যাগার্দ গতকাল শনিবার ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে 'অ্যাডভান্সিং এশিয়া কনফারেন্স'শীর্ষক সম্মেলনে এ কথা বলেন।
ক্রিস্টিন ল্যাগার্দ মনে করেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে এশিয়ার হিস্যা বা অংশ ইতিমধ্যে বেড়ে ৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আগামী চার বছরে বিশ্বে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে, তার দুই-তৃতীয়াংশই আসবে এশিয়া থেকে। 'অপরিহার্য এই অর্থনৈতিক অবদানসহ এশিয়ার সার্বিক গতিময়তার প্রতিই এখন গোটা বিশ্বের আগ্রহ।'
আইএমএফের মহাপরিচালক যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন মঞ্চে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও উপস্থিত ছিলেন।
ক্রিস্টিন ল্যাগার্দ বলেন, আন্তসম্পর্ক ও আন্তসংযোগ বাড়তে থাকায় বিশ্ব অর্থনীতিতে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন এশিয়ার প্রভাব বেশি পড়ছে। আবার এশিয়াতেও অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বিশ্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব বেশি লক্ষ করা যাচ্ছে।
গত জানুয়ারিতে আইএমএফ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি আগের প্রাক্কলনের চেয়ে কমবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। একই সঙ্গে সতর্ক করে বলেছে, বিকাশমান বৃহৎ অর্থনীতিগুলো বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে রয়েছে।
সংস্থাটির মতে, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি চীনে প্রবৃদ্ধি হ্রাস, মার্কিন ডলারের বিনিময় হার জোরদার, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামে ধস ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বৈশ্বিক অর্থনীতিকে আরও খারাপের দিকে ঠেলে দিতে পারে।
এদিকে ক্রিস্টিন ল্যাগার্দ ঘোষণা দেন যে আইএমএফের প্রধান দক্ষিণ এশিয়ার জন্য নতুন একটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তাকেন্দ্র খুলবে। আইএমএফের প্রধান বলেন, বিশাল যুবশক্তি ও অব্যাহত নীতি-সংস্কারই শুধু ভারতকে সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতিতে পরিণত করেনি, বরং বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে বিদ্যমান হতাশার মধ্যেও দেশটি তারার মতো আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে।
ক্রিস্টিন বলেন, ভারত এখন তার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দাঁড়িয়ে, যেটির সামনে রয়েছে অর্থনৈতিক উত্তরণের নজিরবিহীন সুযোগ। সংস্কার কার্যক্রমও চলছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'ও 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'গড়ে তোলার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে।
আজকালের প্রতিবেদনঃআর কারও জন্য না হোক, দিল্লিতে বি জে পি জমানা ঋণখেলাপিদের জন্য 'অচ্ছে দিন' তো বটেই। সেটাই পরিষ্কার হল রাজ্যসভায় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির উত্তরে। এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে জেটলি মঙ্গলবার জানালেন, ২০১৫ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির খেলাপি–ঋণ প্রায় ১ লাখ কোটি বেড়ে গেছে। মার্চ মাসে যে অঙ্কটা ছিল ২,৬৭,০৬৫ কোটি, সেটাই ডিসেম্বরে হয়ে গেছে ৩,৬১,৭৩১ কোটি। অর্থাৎ চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ৯ মাসেই খেলাপি–ঋণ ৯৪,৬৬৬ কোটি টাকা বেড়ে গেছে। গত বছর মার্চ মাসে সরকারি ব্যাঙ্কগুলির খেলাপি–ঋণ ছিল মোট ঋণের ৫.৪৩%। ৯ মাস পরে সেই বোঝাই বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৩০%–এ। সরকার অনাদায়ী ঋণ আদায় করতে ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল ৯টি বাড়িয়েছে। এতদিন ছিল ৩৩টি, এখন হয়েছে ৪২টি। তার ফল তেমন কিছুই ভাল হয়নি। অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জয়ন্ত সিনহা জানিয়েছেন, বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথ দশার জন্যই নাকি অনাদায়ী ঋণ এমন হু–হু করে বাড়ছে। বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, চামড়াজাত দ্রব্য ও গয়না প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি রপ্তানি করবে বলে অনেক ঋণ নিয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব বাজারের খারাপ দশার জন্য তারা রপ্তানি করতে পারেনি। ঋণও শোধ করতে পারেনি। বেড়ে গেছে সরকারি ব্যাঙ্কের খেলাপি–ঋণ। সিনহা জানান, ৫০০ কোটির ওপর ঋণ নিয়েছে এমন বেশ কিছু অ্যাকাউন্টের মোট ১,৩০,১৬৫ কোটি টাকা ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে এন পি এ (নন পারফর্মিং অ্যাসেট) ঘোষিত হয়েছে।
আজকালের প্রতিবেদন,দিল্লি: আদালতের নির্দেশ মেনে ক্ষতিপূরণ না দিলেও, যমুনার প্লাবনভূমি পুনর্নির্মানে সাহায্য করবে রবিশঙ্করের সংস্থা 'আর্ট অফ লিভিং।'শনিবার দিল্লিতে নিজের সাংস্কৃতিক সভায় জানালেন শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর। আদালতের নির্দেশেক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে বলেন, সারাজীবন কলঙ্কমুক্তই থেকেছেন তিনি। স্কুলজীবনে কখনও কাউকে এক পয়সা জরিমানা দেন নি। কিন্তু তিনি জানতে পেরেছেন ক্ষতিপূরণ নয়, যমুনাচরের উন্নতির জন্যই ৫ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। তাই মুক্ত হস্তে সাহায্য করতে প্রস্তুত তাঁর সংস্থা। কিন্তু তিনি মানতে না চাইলেও ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের তরফে যমুনা চরকে দূষিত করার অপরাধে রবিশঙ্করের সংস্থাকে ৫ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দিতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যার মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা অগ্রিম জমা দিতে বলা হয়। টাকা দিতে অস্বীকার করলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলে আদালত। এর পরই অগ্রিম তাঁর সংস্থা ২৫ লক্ষ টাকা জমা করার কথা মেনে নেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক সভায় ক্ষতিপূরণকে সাহায্যের তকমা দিলেন রবিশঙ্কর।
আজকালের প্রতিবেদন,দিল্লি: ভারতে কৃষি থেকে আয়কে করের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই সুযোগে কর ফাঁকি দিতে অনেকেই অন্যান্য জায়গা থেকে তাঁদের আয়কে কৃষি আয় হিসেবে দেখাচ্ছেন। গজিয়ে উঠছে অজস্র 'কোটিপতি' কৃষক। ২৭৪৬টি ব্যক্তি বা সংস্থা পাওয়া গিয়েছে যাঁরা বছরের পর বছর কৃষি থেকে আয়কে এক কোটি টাকার বেশি বলে দাবি করেছেন। মূল্যায়ন বর্ষ ২০১১–'১২ থেকে ২০১৩–'১৪ এই তিন বছরে সংস্থাগুলোর দাবি খতিয়ে দেখছে এবার কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ আয়কর বোর্ড (সি বি ডি টি)। সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলায় দাবি করা হয়, অনেকেই তাঁদের বেআইনি আয় বা অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে আয়কে 'কৃষি আয়' হিসেবে দেখাচ্ছেন। কালো টাকা এইভাবে সাদা হচ্ছে। এরপরই বিষয়টি নিয়ে সক্রিয় হয় সি বি ডি টি। দেখা যাচ্ছে, মূল্যায়ন বর্ষ ২০০৭–২০০৮ থেকে ২০১৫–'১৬ পর্যন্ত এই ব্যক্তি বা সংস্থাগুলো লাভের পরিমাণ এক কোটি টাকার বেশি দেখিয়েছে। তবে ২০১১–'১২ থেকে ২০১৩–'১৪ পর্যন্ত আয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অবশ্য, এগুলির প্রত্যেকটিই যে কর ফাঁকির ঘটনা তা নয়, বলছেন আয়কর কর্তারা। অনেক ক্ষেত্রে ডেটা এন্ট্রি করার সময়ও ভুল হয়ে থাকতে পারে। সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে 'জনযাত্রা'বাগেরহাটে
বাগেরহাট: সুন্দরবনবিনাশী অভিহিত করে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাতিলসহ ৭ দফা দাবিতে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির 'জনযাত্রা'বাগেরহাট পৌঁছেছে।
রোববার (১৩ মার্চ) বেলা পৌনে ১২টার দিকে জনযাত্রাটি বাগেরহাট শহরের দাসপাড়া এলাকায় পৌঁছায়। সেখানা জেলা কমিটির নেতারা তাদের স্বাগত জানান।
পরে শোভা মিছিল নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে বেলা সাড়ে ১২টায় বাগেরহাট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সুন্দরবন ধ্বংসকারী বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাতিলের দাবিতে আয়োজিত পথসভায় শেষে কাটাখালীর উদ্দেশে যাত্রা করে।
এর আগে শনিবার (১২ মার্চ) খুলনার হাদিস পার্কে সমাবেশ করে রোববার সকালে বাগেরহাটের উশেশে যাত্রা করে জাতীয় কমিটি।
জনযাত্রার নেতৃত্বে আছেন- তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির অন্যতম নেতা ও ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য বিমল বিশ্বাস, জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব আনু মুহাম্মাদ, জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, গণফ্রন্টের সমন্বয়ক টিপু বিশ্বাস, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, সিপিবি-বাসদের কেন্দ্রীয় নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স ও গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি।
সরকার বাগেরহাটের রামপালে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ২০১১ সালে সমঝোতা স্মারকের পর ২০১২ সালের ২৯ জানুয়ারি ভারতের সঙ্গে চুক্তি করে।
'বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড'নামে এ কেন্দ্রের সমান অংশীদার বাংলাদেশ ও ভারত।
তেলগ্যাস কমিটির সঙ্গে পরিবেশবিদ ও রামপালের বাসিন্দারা প্রথম থেকে বলছেন, কয়লাভিত্তিক এ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হলে সুন্দরবন হুমকির মুখে পড়বে।
তবে সরকার শুরু থেকেই বলছে, পরিবেশ দুষণ ও প্রতিবেশ যাতে নষ্ট না হয়, সে ব্যাপারে সর্তক থেকেই এটি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলে প্রথম থেকেই এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিরোধীতা করে নানা কর্মসূচি পালন করছে বিভিন্ন সংগঠন।
বৃহস্পতিবার (০৯ মার্চ) সকালে রাজধানী ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে এক সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী সমাবেশের মাধ্যমে সুন্দরবন অভিমুখে এ 'জনযাত্রা'শুরু হয়।
রোববার (১৩ মার্চ) বাগেরহাটের কাটাখালী মোড়ে সমাপনী সমাবেশ ও জনযাত্রার ঘোষণা পাঠের মধ্য দিয়ে জাতীয় কমিটির চার দিনের এ কর্মসূচি শেষ হবে।
জনযাত্রা ঢাকা থেকে আসার পথে মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনার বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ ও জনমত গঠনে পথসভা করে।
এর আগে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরেও একই দাবিতে সুন্দরবন অভিমুখে লংমার্চ করেছিল তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি।
সুরমা নদীর জন্য সংগ্রামের গান
নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
প্রকাশিত: ০১:৫৮ এএম, ১৩ মার্চ ২০১৬, রোববার
একটি শহরকে দুই ভাগ করে দিয়েছে সুরমা নদী। এমন নদী-প্রকৃতি বাংলাদেশে খুব কম শহরে আছে। তাই সিলেট শহরের প্রাকৃতিক সুরক্ষা নদীকে ঘিরে। সুরমা রক্ষায় প্রয়োজনে সংগ্রাম করতে হবে। এমন আহ্বানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় 'নদীর জন্য সংগ্রামের গান।'
শনিবার বিকেলে সিলেট নগরের কিনব্রিজের নিচে সুরমা নদীর চাঁদনিঘাটে উন্মুক্ত মঞ্চে নদী-সচেতনতা ও সংগ্রামের গান গেয়ে দর্শণার্থীদের নদী সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সিলেটের সাংস্কৃতিক সংগঠন নগরনাট।
সোমবার (১৪ মার্চ) আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস। এ দিবসকে সামনে রেখে 'নদীর জন্য সংগ্রামের গান'শীর্ষক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট শাখা ও সুরমা রিভার ওয়াটারকিপার। অনুষ্ঠানটি উৎসর্গ করা হয় গত ৩ মার্চ হন্ডুরাসে দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত নদী সংগ্রামের নেত্রী বেরতা কাসেরেসকে।
অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এনামুল হাবীব বক্তৃতায় নিহত নদী সংগ্রামের নেত্রী বেরতা কারেসকে স্মরণ করে বলেন, এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ থেকে নদী সংগ্রাম পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়েছে। তিনি সুরমা নদীকে সিলেট নগরবাসীর জন্য পরম এক সৌভাগ্য উল্লেখ করে বলেন, সুরমা নদী রক্ষা সিলেট শহরকে প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষা করার শামিল। তাই সিলেটবাসীর জন্য নদী রক্ষার সচেতনতা কোনো গোষ্ঠীর নয়, আপামর জনতার।
এনামুল হাবীব আরও বলেন, সুরমা নদীর পানি থেকেই সিলেটের মানুষের ব্যবহারের জন্য লাখ লাখ ঘন লিটার পানি পরিশোধন করে থাকে সিটি কর্পোরেশন। এই পানি নগরীর লাখো মানুষ বাসা-বাড়ি ও হোটেল-রেস্তরাঁয় ব্যবহার করে থাকেন। তাই আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে সুরমা নদীসহ সকল নদ-নদীকে দূষণ বাঁচাতে হবে।
বাপা সিলেটের সাধারণ সম্পাদক ও সুরমা রিভার ওয়াটারকিপার আবদুল করিম কিম আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবসকে সামনে রেখে সপ্তাহব্যাপি কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার শুরুতে তিনি সিলেটে সুরমাসহ বিভিন্ন নদীকেন্দ্রিক ব্যবসা সম্প্রসারণ হওয়ায় দখল ও দূষণের আরেক নতুন কারণ হিসেবে অভিহিত করেন। নদীকেন্দ্রিক ব্যবসাকে পরিবেশ ও নদী দূষণ মুক্ত রাখার আহ্বান জানান তিনি। নদী দূষণ মুক্ত রাখতে সপ্তাহব্যাপি কর্মসূচি ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।
বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট শাখা ও সুরমা রিভার ওয়াটারকিপারের যৌথ এ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন দৈনিক সবুজ সিলেট এর ভারপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক, জাগো নিউজের বিভাগীয় প্রতিনিধি, পরিবেশকর্মী ছামির মাহমুদ, সিলেটের পরিবেশবাদী সংগঠন ভূমিসন্তান বাংলাদেশের সমন্বয়ক মোহাম্মদ আশরাফুল কবীর ও সারী বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি আবদুল হাই আল হাদী।
আলোচনা পর্বের পরপরই শুরু হয় গান। নগরনাটের সভাপতি অরূপ দাশ ও সাধারণ সম্পাদ উজ্জ্বল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে গানের দলের সাতটি পরিবেশনা হয় নদীকে ঘিরে। এরমধ্যে সুন্দরবনের নদীপথ নিয়ে তাদের নিজস্ব গাণ দর্শকদের আপ্লুত করে।
নগরনাটের শিল্পীদের পরিবেশনায় গানে গানে বাংলাদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলের নদী সুরমা ও কুশিয়ারার উজানে বরাক নদীতে ভারত সরকারের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাধ, ধলাই, পিয়াইন, সারী গোয়াইন, সোনাইবরদল, মনু, জুড়িসহ প্রভৃতি নদীর দখল-দূষণ অবস্থা তুলে ধরে জনসচেতনতায় প্রতিবাদে এককাট্টা হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
সপ্তাহব্যাপি কর্মসচি: আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উপলক্ষে নদী তীরবর্তী এলাকায় আজ রোববার ও কাল সোমবার প্রচারপত্র বিলি এবং সোমবার বিকেলে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নদী ও পরিবেশ নিয়ে প্রকাশিত সংবাদ, ছবি ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা।
মঙ্গলবার সুরমা নদীর উৎসমুখ খননের দাবিতে কাজীরবাজার সেতুর ওপর অবস্থান কর্মসূচি। বুধবার সচেতনতা কার্যক্রম ও শেষ দিন ১৭ মার্চ সুরমা নদীর তীরে ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বাইসাইকেল র্যালি।
ছামির মাহমুদ/বিএ
নদী তুমি কার, হিন্দু না মুসলমানের?
প্রকাশিত: ২০১৬-০৩-১৩ ১৭:৪১:১০
বিনোদন ডেস্ক:
গেল বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত কলকাতার মেধাবী নির্মাতা সৃজিত মূখার্জীর 'রাজকাহিনী'র পর ফের দেশভাগকে প্রসঙ্গ করে নতুন গল্পের সিনেমা নিয়ে আসছেন কলকাতার আরেক গুণী নির্মাতা গৌতম ঘোষ। দুই বাংলার যৌথ নির্মাণে অসাধারণ সিনেমা 'মনের মানুষ'-এরপর যৌথ নির্মাণে ফের আরো একটি অসাধারণ প্রয়াস হতে যাচ্ছে ছবি 'শঙ্খচিল'। দেশভাগের গল্প নিয়ে নির্মিত দুই বাংলার যৌথ উদ্যোগে নির্মিত আলোচিত এই ছবিটির ট্রেলার রিলিজ হয়েছে আজ দুপুরে।
প্রথমবারের মত 'শঙ্খচিল'-এর ফেসবুক পেইজে রিলিজ দেয়া হল প্রতীক্ষিত ট্রেলারটি। মাত্র তিন মিনিট ১৫ সেকেন্ডের ট্রেলারে ফুটে উঠে দেশ ভাগের এক মর্মান্তিক গল্প। এক ভূগোল মাস্টারের জীবন, পরিবার, তার স্ত্রী, একমাত্র মেয়ে এবং তার আশপাশের পরিবেশকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান 'শঙ্খচিল'-এর বিস্তার। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের এক জনপদের গল্প 'শঙ্খচিল'।
যার মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে একটি নদী। কিন্তু বুড়ো খুকুদের ইশারায় হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে যখন দাঙ্গা তুঙ্গে। তখন পারাপার হতে হয় সাধারণ মানুষদের। হিন্দুরা বাংলাদেশ ছেড়ে নদী পাড় হয়ে কাঁটাতার ডিঙিয়ে ভারতে আর ভারতের সাধারণ মুসলমানরা নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে একইভাবে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বাংলাদেশে আসে। কিন্তু এমন পারাপার মেনে নিতে পারে না ভূগোলের মাস্টার। কেঁদে উঠে তার মন। এমনকি তার মেয়েও নিজের দেশ ছেড়ে যখন কোনোভাবেই যেতে চাইছে না, তখন নদীকে উদ্দেশ্য করে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ নিয়ে ভূগোল মাস্টারের প্রশ্ন, 'নদী তুমি কার, হিন্দু না মুসলমানের?'
বিষণ্ন মাস্টারকে শেষ দিকে এসে গম্ভীর ভঙিতে যখন আবৃত্তি করতে শোনা যায় যে, তেলের শিশি ভাঙল বলে/ খুকুর পরে রাগ করো/তোমরা যে সব বুড়ো খোকা/ ভারত ভেঙে ভাগ করো!/তার বেলা?'তখন তার ভেতরের ক্ষতটা দর্শক মাত্রই ছুঁয়ে যায়।
ট্রেলারে দেশভাগের গল্পের ভেতর দিয়ে সাধারণ মানুষের দেশ প্রেমের যে চিত্র নির্মাতা গৌতম ঘোষ ফুটিয়ে তুলেছেন, তা সন্দেহাতীতভাবে দুই বাংলার মানুষকেই 'শঙ্খচিল'ছবিটি দেখতে কৌতুহলি করে তুলবে। অন্যদিকে প্রথমবার ফেসবুক পেইজে ট্রেলার প্রকাশ করে ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করা কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেতা প্রসনেজিৎ বলেন, গৌতম দা'র 'মনের মানুষ'-এ নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে অভিনয় করার চেষ্টা করেছি। মনের মানুষের পর তাঁর 'শঙ্খচিল'-এ অভিনয় করলাম। এখানেও আমার সর্বোচ্চ অভিনয়টা দেয়ার চেষ্টা করেছি। মনের মানুষ দুই বাংলার মানুষ যেভাবে গ্রহণ করেছিল আশা করছি এই ছবিটিও সেভাবেই গ্রহণ করবেন। ট্রেলারটির পর সবাই আমাকে ফিডব্যাকটা জানাবে। ভালো হলেও, মন্দ হলেও।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশ থেকে এই ছবির প্রযোজনা করছে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম এবং এর পরিবেশক সংস্থা আশীর্বাদ চলচ্চিত্র। ভারতে ছবিটির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকছে প্রসেনজিতের প্রযোজনা সংস্থা। গেলো বছরের মার্চে 'শঙ্খচিল'এর দৃশ্যধারণের কাজ শুরু করে জুলাইয়ে শেষ করেন পরিচালক গৌতম ঘোষ। এর পরপরই শুরু হয় সম্পাদনা ও ডাবিং এর কাজ। এরমধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ থেকে মিলেছে ছবিটি প্রদর্শনের ছাড়পত্র। প্রসেনজিৎ ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কুসুম শিকদার, মামুনুর রশীদ, শাহেদ আলী, রোজী সিদ্দিকীসহ অনেকে। আসছে পহেলা বৈশাখ দুই দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে 'শঙ্খচিল'।
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कृषि और गांव को सर्वोच्च प्राथमिकता का मतलब या सलवा जुड़ुम है या फिर आफसा। श्री श्री जलवे की छांव में बजट युद्ध में जनता हारी और लंपट,अय्याश भूत के लंगोट में टंगे हम चूमाचाटी के दर्शक आध्यात्मिक। इस देश में सोनी सोरी होना सबसे मुश्किल काम है!
कृषि और गांव को सर्वोच्च प्राथमिकता का मतलब या सलवा जुड़ुम है या फिर आफसा।
श्री श्री जलवे की छांव में बजट युद्ध में जनता हारी और लंपट,अय्याश भूत के लंगोट में टंगे हम चूमाचाटी के दर्शक आध्यात्मिक।
इस देश में सोनी सोरी होना सबसे मुश्किल काम है!
पलाश विश्वास
हिमांशु कुमार जी का स्टेटसःसोनी सोरी के बहनोई अजय की बुरी तरह पिटाई करी है ၊ जगदलपुर की सिटी एसपी दीपमाला, बीजापुर का एसपी और सुकमा का एसपी शामिल थे!
सोनी सोरी के बहनोई अजय को पुलिस ने कल रात को छोड़ दिया ၊ अजय को पुलिस नें दो दिन गैरकानूनी हिरासत में रखा ၊ इस दौरान पुलिस ने अजय की बुरी तरह पिटाई करी है ၊ अजय को पीटने वालों में जगदलपुर की सिटी एसपी दीपमाला , बीजापुर का एसपी और सुकमा का एसपी शामिल थे ၊ ये तीनों अधिकारी चाहते थे कि अजय यह स्वीकार कर ले कि सोनी सोरी के चेहरे पर हमला अजय नें लिंगा कोड़ोपी और एक अन्य युवक के साथ मिल कर किया था ၊
पुलिस नें फिलहाल सोनी की छोटी बहन को छोड़ दिया है ၊ लेकिन उसे घमकी दी है कि उसे वे कल फिर ले जायेंगे ၊ पुलिस सोनी के पूरे परिवार को डराना चाहती है ताकि सोनी सरकार के आदिवासियों पर किये जाने वाले जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाना बन्द कर दे ၊
श्री श्री आध्यात्म और माल्या के ठाठ बाट पलायन,संघी गणवेश इत्यादि के केसरिया राष्ट्रबाद में निष्णात मीडिया ने मुद्दों को बखूब भटकाया है इस कदर कि लाखों करोड़ की जिन परियोजनाओं को लेकर नीतिगत विकलांगता के आरोप में नवउदारवाद के मुक्तबाजारी राजसूय के यज्ञ अधिपति खेत हो गये,वे सारी परियोजनाएं सलवा जुड़ुम और आफसा के मार्फत मनसेंटो क्रांति के बुलुट से मेकिंग इन सत्यानाश का चात चौबंद इंतजाम हेतु हरी झंडी है।
मल्टी ब्रांड खुदरा शत प्रतिशत एफडीआी की जिद पूरी हुई और भारत अब परमाणु चूल्हों से लेकर परमाणु रासायनिक हथियारों का अनंत बाजार है।टैक्स सुधार के तहत अरबपतियों के खुली छूट है।
कारपोरेट लूट है।
मंडल कमंडल महाभारत में अपनी अपनी पहचान में कैद लोग बीमा के बाद पेंशन और पीएफ को बी बाजार में जाना मंजूर कर चुके है पीएफ पर टैक्स रोल बैक का जश्न मनाते हुए।
किसानों के बाद बनियों के सत्यानाश के लिए ईकामर्स के लिए सब्सिडी और जनती की निगरानी के लिए नगद सब्सिडी के बहाने आधार निराधार सर्व सहमति से कानून बनने को तैयार सुप्रीम कोर्ट की खुली अवमानना के बाद।
निर्माण में एकाधिकार पूंजी की घुसपैठ का भी इंतजाम हो गया घर दिलाने के बहाने और स्टार्टअप में तीन साल तक टैक्स नहीं के ऐलान के साथ पुराना सारा कर्ज अरबपतियों के लिए माफ और हम लोग एक अय्याश भूत के लंगोट से लटक गये।
बजट पर चर्चा न हो तो आध्यात्म,वेदपाठ के साथ साथ सार्वजनिक प्रेम वैलेंटाइन का शास्त्रीय मुक्त बाजार मले में राजनीतिक साझा चुल्हा सुलगाया गया कि बजट पर चर्चा होइबे ना करें।
अब मीडिया तय करता है कि हम किस पर सोचे,किस पर बहस करें,किस मुद्दे को लेकर बवाल काटे,किसके खिलाफ फतवा दें,किसे जनादेश दें और किस किस की सुपारी चलें और बुनियादी सारे मुद्दे गायब हो जाये।जबकि अभिव्यक्ति पर कड़ा पहरा है और मौलिक अधिकारोंं की चर्चा देशद्रोह है।
आंदोलन जमीन पर नहीं है ।मीडिया की खबरों में आंदोलन हैं।
खबरों से शुभारंभ और खबरों से अवसान।
अंतहीन बाइट और बेइंतहा धोखाधड़ी क्योंकि हम उनकी राजनीति और उनके आर्थिक एजंडे को समझने की कोशिश ही नहीं करते और हमारे मुद्दे हवा के रुख के साथ सात बदल जाते हैं।
सतह पर हम मेंढक की तरह फुदक रहे हैं अपने अपने कुएं में।बात करते हैं देश दुनिया की और न देश का भूगोल मालूम है और दुनिया का इतिहास।
अपने लोक,अपनी विरासत और अपनी जमीन से कटे कबंधों की न कोई राजनीति होती है और न उनकी अर्थव्यवस्था होती है और मौत की घाटी में तब्दील होता है उनका देश महादेश,जिसमें तमाम बनैले सूअर और सांढ़ एकमुस्त गली मोहल्ले में नंगा नाचें तोहम मान लेते हैं आजादी है,लोकतंत्र का छीछी चैनल है।
वातानुकूलित विद्रोह से जमीन के हालात नहीं बदलेंगे और न कत्लेआम का सिलसिला रुकेगा क्योंकि हर राजनीतिक फैसले से देश बिक रहा है और कातिलो की तलवारे रक्तस्नान कर रही हैं।
अश्वमेधी घोड़ों की खुरों में टंगी हैं तलवारें और नागिरक अब वानरों की फौज हैं।रंग बिरंगे भांति भांति के वानर हैं और जो लोग न राजनीति समझ रहे हैं और न अर्थशास्त्र जड़ोंसे कटे सत्ता के गुलाम खच्चरों और गधों से हम उम्मीद लगाये बैठे हैं कि उनकी कटी हुई जुबान में इंक्लाब के नारे गुंजेंगे।
शुतुरमुर्गों से रेत की आंधियों की मुकाबला की अपेक्षा करते हैं।
अधंरे के सारे जीव जंतु रोशनी का गला घोंट रहे हैं और हर भोर का गर्भपात हो रहा है और हम सिर्फ रीढ़हीन प्रजाति में तब्दील हैं जिनमें मनुष्यता सिर्फ एक जैविकी पहचान है।
कृषि और गांव को सर्वोच्च प्राथमिकता का मतलब या सलवा जुड़ुम है या फिर आफसा।
इसी सिलसिले में गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार जी का यह ताजा स्टेटसः
आज एक कानून की पढ़ाई पढ़ने वाली युवती से बातचीत हुई . उसने कहा कि सभी सिपाही थोड़े ही खराब होते हैं . अच्छे भी होते हैं .
मैंने कहा कि सवाल खराब सिपाही और अच्छे सिपाही का नहीं है .
सवाल है सिपाही और सेना ही खराब है .
हम उसका समर्थन नहीं कर सकते .
बात चूंकी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हो रही थी .
इसलिए मैंने पूछा अभी अभी बड़े पैमाने पर सिपाहियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किये गए .
उस समय अच्छे वाले सिपाही कहाँ चले गए थे ?
सोनी सोरी के गुप्तांगों में पत्थर भरते समय अच्छे सिपाही कहाँ चले गए थे .
छत्तीसगढ़ में सिपाहियों नें साढ़े छह सौ गाँव जला दिए .
इस में सरकार को दो साल लगे .
तब सारे अच्छे सिपाही कहाँ चले गए थे ?
आज सोनी सोरी के साथ रोज़ अत्याचार किया जा रहा है .
क्या छत्तीसगढ़ पुलिस में एक भी अच्छा अधिकारी नहीं है जो कह सके कि मैं भ्रष्ट और क्रूर आईजी कल्लूरी को इस तरह कानून और संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाने दूंगा ?
सेना और पुलिस का निर्माण ही व्यापारियों और धनियों की धन की रक्षा के लिए किया गया था .
सीमा पर सेना इसलिए खड़ी हुई है कि गरीब बंगलादेशी भारत में आकर यहाँ के संसाधनों के ऊपर ना जीने लगें
अमेरिका की सीमा की रक्षा इसलिए करी जाती है ताकि दुनिया के गरीब अमेरिका में घुस कर वहाँ की अमीरी में हिस्सा ना बाँट लें .
सेनाएं अमीरों को रोकने के लिए नहीं खड़ी हैं .
अमीर तो हवाई जहाज़ में बैठ कर ठाठ से घुसता है .
अदाणी और मोदी बिना वीजा के पाकिस्तान में घुसे तो कौन सी सेना नें रोक लिया .
कोई गरीब इस तरह घुसकर दिखा दे .
सेना के सिपाही जब बलात्कार करते हैं तो उन् सिपाहियों को बचाने के लिए सरकार वकील खड़े करती है .
सरकार कभी पीड़ित महिला की तरफ से मुकदमा नहीं लड़ती .
ऊधम सिंह ने जलियाँवाला बाग़ के हत्यारे पर आज के ही दिन चलाई थी गोली
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4 जून 1940 को हिन्दू, मुस्लिम और सिख एकता की नींव रखने वाले 'ऊधम सिंह उर्फ राम मोहम्मद आज़ाद सिंह' को डायर की हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें 'पेंटनविले जेल' में फाँसी दे दी गयी। इस प्रकार यह क्रांतिकारी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। 31 जुलाई 1974 को ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए थे। ऊधमसिंह की अस्थियाँ सम्मान सहित भारत लायी गईं। उनके गाँव में उनकी समाधि बनी हुई है। जाँबाज वीर को शत शत नमन l
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दो इंच का फर्क भी नहीं है हार और जीत में,फिरभी बंगाल में ममता के मुकाबले विपक्ष की चुनौतियां कम नहीं! विज्ञापित विकास और विकास के लिए निवेश के दावों का सच उजागर हो ही रहा है और धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण से कोई ज्यादा फर्क बंगाल में पड़ने वाला नहीं है क्योंकि बजरंगियों की यहां एकदम चल नहीं रही है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार और संघ परिवार के साथ मधुर संबंध का खुलासा भी कोलकाता और दिल्ली में जनविरोधी राजकाज और केंद्र सरकार के फासिस्ट रवैये के खिलाफ मौकापरस्त मौन और विरोध के मनोरंजक अंतर्विरोधों से उजागर हैं। अल्पसंख्यकों के वोटों के जरिये या बहुसंख्यकों के हिंदुत्वकरण से बंगाल के चुनाव परिणामों पर कुछ ज्यादा असर अबकी दफा होने के आसार नहीं है। एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास
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Read Hastakshep to be updated with Politics and economics!बंगाल – दो इंच का भी फर्क नहीं हार-जीत में
दो इंच का फर्क भी नहीं है हार और जीत में
फिर भी बंगाल में ममता के मुकाबले विपक्ष की चुनौतियां कम नहीं!
अल्पसंख्यकों के वोटों के जरिये या बहुसंख्यकों के हिंदुत्वीकरण से बंगाल के चुनाव परिणामों पर कुछ ज्यादा असर अबकी दफा होने के आसार नहीं
एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास
Why should I raise slogan to prove my loyalty: Owaisi New Delhi, Mar 14 (ANI): All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen party (AIMIM) chief Asaduddin Owaisi, who had drawn flak for saying that he won't chant 'Bharat Mata Ki Jai' slogan, on Monday clarified his stance, asking as to why he should raise the slogan to prove […]
HORSE BEATEN UP DURING BJP WORKERS, POLICE CLASH IN DEHRADUN
Horse beaten up during BJP workers, police clash in Dehradun Dehradun, Mar 14 (ANI): A horse was injured during a clash between Bharatiya Janata Party workers and police on Monday. The workers not only punched the horse on his face but also thrashed him, breaking his leg. Condemning the incident, Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat […]
क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना
क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। एकमात्र वस्तु जो हमें पशु से भिन्न करती है – वह है सही और गलत के मध्य भेद करने की क्षमता जो हम सभी में समान रूप से विद्यमान है।
बंगाल – दो इंच का भी फर्क नहीं हार-जीत में
दो इंच का फर्क भी नहीं है हार और जीत में फिर भी बंगाल में ममता के मुकाबले विपक्ष की चुनौतियां कम नहीं! अल्पसंख्यकों के वोटों के जरिये या बहुसंख्यकों के हिंदुत्वीकरण से बंगाल के चुनाव परिणामों पर कुछ ज्यादा असर अबकी दफा होने के आसार नहीं एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास कोलकाता। महज दर्जन भर सीटों […]
आर्ट आफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर-जैसे वे मुझे लगे
गुरु जी का सम्मोहन ही आर्ट आफ लिविंग है… व्यक्ति का आचरण धर्म या संस्था को गरिमा प्रदान करता हैं। कोई भी संस्था या धर्म किसी भी व्यक्ति को गरिमा प्रदान नहीं करता… मार्केटिंग, कार्पोरेट ब्रेन का अनिवार्य तत्व है। गुरु जी मार्केटिंग में किसी से कम नहीं… सर्वधर्म सम भाव वाला रविशंकर, "वह जो […]
बंगाल – दो इंच का भी फर्क नहीं हार-जीत में
जो आम्बेडकर पर अधिकार जता रहे थे, वे ही आम्बेडकरवादियों पर हमले करा रहे हैं- प्रो. विवेक कुमार
राबड़ी देवी के एक 'तर्कपूर्ण आक्रामक बयान'ने आरएसएस की 'हाफ पैंट'से 'फुल पैंट'करा दी-लालू
NEHRU HAD "BEGGED" RSS TO PARTICIPATE IN R-DAY PARADE: SUBRAMANIAN SWAMY
प. बंगाल- ममता पर संकट के बादल
METRO PROJECTS IN UP GOING AT GREAT PACE: CM AKHILESH
'POLITICIANS HELPED VIJAY MALLYA TO GET THE LOAN': ECONOMIST M GURUSWAMY
साहब, संभल जाओ! अब भी वक़्त है। भारत माता रुष्ट है।
COMMUNALISM EXPLAINED!- A GRAPHIC ACCOUNT
प्लीज़! सेना का सम्मान कीजिए, महिमामंडन नहीं
तीन करोड़ भारतीय मोटापे से पीड़ित
कृषि और गांव को सर्वोच्च प्राथमिकता का मतलब या सलवा जुड़ुम या फिर आफ्सपा
हिन्दू कालेज में अंतरमहाविद्यालय नाट्य प्रतियोगिता
न्याय की दिशा तभी सही जब सबको जल्द मिले न्याय : राष्ट्रपति
अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के सामने मुर्गी बन जाते हैं
THE WORST ILLITERATE IS THE POLITICAL ILLITERATE, HE DOESN'T HEAR, DOESN'T SPEAK,
अल्पसंख्यक संस्थानों को कमजोर कर संघ के एजेण्डे को आगे बढ़ा रही अखिलेश सरकार-रिहाई मंच
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राजीव नयन बहुगुणा उवाच,उनके फेसबुक वाल से साभार धिक् नराधम --------------- प्रागैतिहासिक काल के आख्यानों में युयुत्सु शासक अपनी जीत का डंका बजाने के लिए घोड़े की बलि देते थे । इसे अश्व मेध यज्ञ कहा जाता था । आज देहरादून में उत्तराखण्ड के एक माननीय विधायक ने यह वेद विहित रस्म साकार कर दी । मनुष्य की मूक हय से यह कैसी प्रतिद्वन्द्विता । यह क्रूरता का जुगुप्सु सार्वजनिक विस्फोट ! धत्तेरे की । अय हिंसक पशु तुल्य , तू तो गधे से भी न्यून निकला ।
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राजीव नयन बहुगुणा उवाच,उनके फेसबुक वाल से साभार
धिक् नराधम
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प्रागैतिहासिक काल के आख्यानों में युयुत्सु शासक अपनी जीत का डंका बजाने के लिए घोड़े की बलि देते थे । इसे अश्व मेध यज्ञ कहा जाता था । आज देहरादून में उत्तराखण्ड के एक माननीय विधायक ने यह वेद विहित रस्म साकार कर दी । मनुष्य की मूक हय से यह कैसी प्रतिद्वन्द्विता । यह क्रूरता का जुगुप्सु सार्वजनिक विस्फोट ! धत्तेरे की । अय हिंसक पशु तुल्य , तू तो गधे से भी न्यून निकला ।
अपने वस्त्र विन्यास में परिवर्तन के संघ निर्णय को एक अच्छे संकेत के रूप में देखना चाहिए । यद्यपि पहले उनकी ड्रेस अंग्रेजों के अर्दलियों जैसी थी , और अब प्रस्तावित ड्रेस सिक्योरटी गार्ड जैसी है । आशा की जानी चाहिए , कि उनमें स्वयं के आचार व्यवहार के प्रति प्रायश्चित का भाव जाग रहा है , तथा वे अलगाव और हिंसा का मार्ग छोड़ , राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं । यदि सचमुच ऐसा है , तो इसका करतल ध्वनि से स्वागत होना चाहिए । उन्हें गांधी , कार्ल मार्क्स , भगत सिंह , टॉलस्टॉय एवं मैक्सिम गोर्की इत्यादि का राजनैतिक साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए , तथा इतिहास , भूगोल , विज्ञान आदि की बुनियादी शिक्षा दी जानी चाहिए , ताकि उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो सके ।