स्त्रियां कभी नहीं हारतीं।हालात बदलने हैं तो पुरुषतंत्र के तमाम किलों और मठों पर गोलाबारी सबसे जरुरी है।

August 23, 2014, 4:06 am

≫ Next: We Indians have the Wings of UAVs to destroy ourselves! New breed of Moneybags divest Indian retail business and it is drone e commerce all over deregulated! Palash Biswas

≪ Previous: কেঁচো খুঁড়তে কাল কেউটে,সারদা কেলেন্কারিতে যতই জড়াচ্ছে শাসকদল,ততই বাড়ছে তৃণমুলে যোগদান,মীডিযা থেকে যুবসমাজ!দুর্নীতির দুর্বার আকর্ষণ হাহুতাশ হাঘরে বাংলায়-ছিঃছিঃ ছিঃ! প্রশাসন থেকে রাজনৈতিক নেতা, সকলকে তুষ্ট রাখতে কোটি কোটি টাকা ছড়িয়েছিলেন সুদীপ্ত সেন পলাশ বিশ্বাস

पलाश विश्वास

आज का रोजनामचा आनंतमूर्ति जी की स्मृति में।

आज का रोजनामचा इरोम शर्मिला के जीवट को सलाम।

आज का रोजनामचा रंगकर्मी शंभू मित्र और तृप्ति मित्र को याद करते हुए।इस 22 अगस्त को शंभू मित्र सौ के हो गये।

तृप्ति के बिना शंभू अधूरे हैं,इसलिए शंभू के साथ तृप्ति को भी शतवार्षिक प्रणाम।

इन्हीं शंभू मित्र को बांग्ला भद्रसमाज ने रंगकर्म के लिए मंच से बेदखल किया था कभी।लेकिन आज चर्चा का यह विषय नहीं है।सिर्फ इतना कि तृप्ति के सान्निध्य से जैसे शंभू का कृतित्व व्यक्तित्व है वैसे ही बुनियादी तौर पर हर मनुष्य लेकिन अर्ध नारीश्वर है और यह लोक मान्यता भी है।जिसे हम सिरे से भूल रहे हैं।

अनंत मूर्ति जी की भी शायद ज्यादा चर्चा न कर सकूं,जैसे मैं शमशेर बहादुर सिंह की चर्चा नहीं कर सकता।महाश्वेतादी और नवारुणदा उन्हें बहुत सम्मान देते थे,इतनी सी निजी स्मृति है।

इरोम शर्मिला की फिर गिरफ्तारी से जाहिर है कि इस मुक्तबाजारी मृत्यु उपत्यका में न्याय प्रणाली,कानून के राज और लोकतंत्र की दशा दिशा क्या है।

अभी हमारे युवा पत्रकार साथी मोदी विकास कामसूत्र में इस कदर निष्णात हैं कि वे सोवियतसंघ,चीन से लेकर क्यूबा के साम्यवादी शासन को बड़े जोर शोर से सैन्य शासन बताने से अघा नहीं रहे हैं।बंगाल में वाम कैडरतंत्र के वाम राजकाज की तस्वीरें भी कुछ इसी तरह की बनीं।

ऐसे आधुनिक पत्रकार,अर्थशास्त्री,विद्वतजन आदिवासियों का सफाया विकास के लिए जितना जरुरी मानते हैं उतना ही जरुरी मानते हैं राष्ट्रका सैन्यीकरण,लोकतंत्र का अवसान और अंततः सैन्यशासन।उन्हें न नाजियों से परहेज है और न फासीवाद का डर।

वे हर हाल में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं इस डिजिटल देश में नागरिक और मानवोधिकारों को तिलांजलि देकर क्योंकि वे प्रकृति और पर्यावरण की नीलामी के पक्षधर हैं और जनपक्षधर हर आवाज उनके नजरिये से राष्ट्रद्रोह है।

उनके लिए सोनी सोरी और इरोम शर्मिला का दमन बेहद जरुरी है।न्यायपालिका पर अंकुश भी उतना ही जरुरी है।

कारपोरेट लाबिइंग का राजकाज और वैश्विक इशारे उनके लिए सर्वोत्कृष्ट दिशानिर्देश हैं और वे सिरे से स्त्री विरोधी हैं।

मैंने कल देर रात एक नया प्रयोग किया बांग्ला ब्लाग पर।प्रेजेंटेशन और न्यूज स्ट्रीम का मिलाजुला प्रयोग।शारदा फर्जीवाड़े के संदर्भ में।

http://shudhubangla.blogspot.in/2014/08/blog-post_339.html

रोज नयी गिरफ्तारियां।सारे उज्जवल चेहरों का नक्षत्र समावेश फर्जीवाड़े में।खेलकूद से लेकर मीडिया और दुर्गापूजा तक में चिटफंड।

पक्ष विपक्ष के नेता,मंत्री,सांसद सारे के सारे चिटफंड के मुलाजिम और इस पर पीपीपी फंडा गुजराती।अपडेट करते करते थक गये।पूरी तस्वीर एक मुश्त पेश करने का यह तरीका सूझा।

सुबह अभिषेक को फोन लगाया कि तकनीकी तौर पर यह आयोजन कैसे संभव है,उस पर विचार करने क्योंकि बांग्लादेश में पत्रकारिता,साहित्य,संस्कृति और राजनीति में भी जो लोक जनपदीय गूंज भारत में किसी भी क्षेत्र में नहीं,किसी भी भाषा में नहीं है।

मुक्तबाजार में लोक और जनपदों का साझा चूल्हा तहस नहस है और माइक्रोओवन चिमनियों का प्रदूषण सर्वत्र।घर,समाज और पूरा देश अब शापिंग माल है जहां क्रयशक्ति के अलावा कोई अस्मिता नहीं,अस्तित्व नहीं।

भरत में स्त्रियों ने अपने भोगे हुए यथार्थ के मुताबिक इस अंतिम सत्य को सबसे पहले,सबसे बेहतर समझा है और इस मुक्त बाजार में वजूद की लड़ाई में स्त्रियां मर्दों से हजारों हजार मील आगे हैं।अपनी संतानों के ताजा स्टेटस के फर्क पर गौर करें तो यह सच बेनकाब होगा।

स्त्री की सत्यनिष्ठा में कोई मिलावट होती नहीं है,और न कोई पाखंड होता है।

स्त्री की दासता के बिना इसीलिए अर्थतंत्र और सामाजिक वर्चस्व कायम होना मुश्किल है और इसीलिए स्त्री देह सबसे बड़ी राजनीति है और सर्वोत्तम वाणिज्य भी वहीं।

चित्रांगदा को जीते बिना अर्जुन अर्जुन नहीं है तो श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम हो न हो,मर्यादा का उत्कर्ष लेकिन माता सीता सबसे जो उत्पीड़िता हैं।

हमारे साझा परिवार में फैसले तमाम हमारी ताई लेती रही हैं।ताई जी के फैसले के ऊपर मेरे ताउ,पिता और चाचा समेत किसी को कुछ कहने सुनने की नौबत कभी नहीं आयी।

बसंतीपुर की बुजुर्ग औरतें मसलन मेरी दादी,मेरी नानी,टेक्का की ठाकुमा,अन्ना बूढ़ी वगैरह वगैरह गजब की लड़ाकू औरतें रही हैं।

बसंतीपुर समेत बंगाल शरणार्थी इलाकों के स्त्री समाज से जो स्नेह मुझे मिला है,वहीं अपनापा मुझे संथाल, मुंडा, बुक्सा, थारु, नगा, त्रिपुरी,गोंड,भील आदिवासी गांव में निरंतर मिलता रहा है और मैं दरअसल खुद को आदिवासी ही मानता हूं इसीलिए।

इसलिए भी कि आदिवासी समाज में स्त्री गुलाम नहीं है।

स्त्री कथा का संघर्ष मैंने उत्तराखंड में खूब देखा है और उत्तराखंडी स्त्रियां, इजाएं,दीदियां और वैणियां मेरे लिए प्रेणा और ऊर्जा का अंनत स्रोत है।

यही स्त्री जीवट झारखंड, ओड़ीशा, गुजरात,राजस्थान और समूचे मध्यभारत,दक्षिण भारत,पूर्वोत्तर और पूरे हिमालयी भूगोल में है।

जिसका प्रतीक अकेली इरोम शर्मिला नहीं है।सोनी शोरी भी हैं।तो उत्तराखंडी और मणिपुरी महिलाएं भी हैं।

झुग्गी झोपड़ियों,चायबागानों,चायबागानों,कोयला और दूसरे खानों,गंदी बस्तियों, दंडकारण्य,शरणार्थी शिविरों,सरकारी बेसरकारी कार्यालयों में कार्यरत तमाम स्त्रियां इसका समूह प्रतीक।

आर्यावर्त का भूगोल इतिहास और धर्मशास्त्र सिरे से स्त्री विरोधी है।ऐसा महाराष्ट्र में भी नहीं है।हिंदी पट्टी इसलिए पिछड़ी है क्योंक स्त्री को उसका यथोचित सम्मान देना यहां जनसमाज को स्वीकार है नहीं।

हिंदी पट्टी इसीलिए दहेज पट्टी है तो भ्रूण हत्या का भूगोल भी।

आनरकीलिंग और बलात्कार की संस्कृति हिंदी पट्टी से ही बाकी देश को संक्रमित है।

अब आप तय करें कि इस पर हम गर्व करें कि पश्चाताप।

बंगाल में इतिहास और विरासत अनार्य है तो बौद्धमय भी।इसलिए बंगाल में स्त्रियां ज्यादा सशक्त हैं और बंगाली समाज पुरुषतांत्रिक होते हुए भी गहराई में मातृतांत्रिक भी है,देवियां बंगाल में देवों के मुकाबले ज्यादा पुज्यनीया हैं।

लेकिन लोक के अवसान और जनपदों के नगर महानगर में सिमटने की वजह से बंगाल में भी स्त्री फिर वही मुक्त बाजार की उपभोक्ता सामग्री है और बलात्कार संस्कृति में बंगाल अब सबसे अव्वल है।

सांढ़ संस्कृति और विकास कामसूत्र इसलिए सिरे से स्त्री विरोधी है।

बाजार स्त्री देह का ही कारोबार है।

मुक्त बाजार मुक्त कारोबार है।इसलिए मुक्त बाजार में स्त्री फिर वही शूद्र है।सीता है,गीता है या फिर द्रोपदी या कमसकम जोधाबाई या राधा या मीरा और बहुत हुआ तो झांसी की रानी।

लेकिन रानी दुर्गावती के लिए वहां कोई जगह है ही नहीं।

ईमानदारी से सोचें तो इंदिरा गांधी,सोनिया गांधी,मायावती,जयललिता,सुषमा स्वराज,स्मृति ईरानी,सुभाषिणी अली,जयललिता,गौरी अम्मा,मेधा पाटकर,ममता बनर्जी,इंदिरा ह्रदयेश,तारकेश्वरी सिंन्हा,मीरा कुमार जैसी स्त्रियों की राजनीतिक आलोचना राजनीतिक कम है,पुरुषवादी कहीं ज्यादा है।

हम उनकी उपलब्धियों को सिरे से नकार कर उनकी आलोचना के अभ्यस्त हैं और उनका कृतित्व को पुरुषतांत्रिक सत्ता की आंख की किरकिरी मानने को ही अभ्यस्त हैं हम जाने अनजाने।

केसरिया कारपोरेट हिंदू ह्रदयसम्राट प्रधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शौचालय पीपीपी क्रांति का लालकिले की प्राचीर से उदात्त उद्घोष के बाद सेनेटरी नैपकिन और गोरा बनाने के कारोबार,फैशन स्टेटमेंट,ब्रांडिंग की पूरी मार्केटिंग विधा के साथ भारतीय मीडिया यह साबित करने में एढ़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि बिना शौचालय स्त्रियां कैसे हारती रही हैं।

बिना प्रसाधन, बिना बाजार,बिना स्पांसर,बिना सहवास,बिना कामसूत्र,बिना प्लेब्वाय, बिना थ्री फोर फइव जी के हम समाज में स्त्री की भूमिका और अर्थतंत्र में उसके अनिवार्य योगदान का मूल्यांकन करने के लिए तैयार ही नहीं।

थ्री डी स्त्री देह के अलावा हमारे पुरुष वर्चस्व के लिए स्त्री का कोई अस्तित्व ही नहीं है।

शरतचंद्र कोई वेज्ञानिक दृष्टि के कथाकर नहीं हैं और न वे समाजवास्तव को अभिव्यक्त करने में सिद्धहस्त रहे हैं।लेकिन उनका जैसा स्त्री पक्ष का कथाकार पूरी दुनिया में खोजना मुश्किल है।

आज सुबह समकालीन तीसरी दुनिया का ताजा अंक पढ़ गया।करीब दस साल बाद दुनिया में जो कहानी पढ़ी,वह स्त्री अस्मिता की कथा है।जो स्त्री हारती नहीं है और अक्लांत योद्धा है जो स्त्री,उसकी यह कथा,जो दरअसल हर स्त्री है भूगोल निरपेक्ष।

बहस के लिए पहचान की राजनीति पर कात्यायनी का अति महत्वपूर्ण लेंख है।इस विमर्श में अंबेडकर प्रसंग में हमारी असहमति पर हस्तक्षेप में लंबी बहसें चली है।कात्यायनी के ताजा आलेख का मूलाधार भी वही अरविंद न्यास का वक्तव्य है।

इस पर हम नये सिरे से टिप्पणी नहीं करेंगे।लेकिन वर्गीय ध्रूवीकरण के बारे में कात्यायनी की जो राय है और पहचान को खारिज करने का जो एजंडा है,हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं।

समकालीन तीसरी दुनिया के इस अंक में आनंद जी के संपादकीय,नेपाल अपडेट,मुशर्रफ अली का आलेख,अभिषेक की रपट और जोहरा सहगल पर संस्मरण अवश्य पठनीय है।पढ़ें और समकालीन तीसरी दुनिया को जारी रखने में सहयोग भी करें।

हम अपनी जमीन से जुड़ीं औरतों को देखें तो महसूस करेंगे कि स्त्रियां किसी भी परिस्थिति में हारती नहीं है।

हाल में लिंकड इन के प्रोफ्शनल नेटवरक में जिस तेजी और सक्रियता के साथ फेसबुक पर अनुपस्थित लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय और कामयाब स्त्रियों से परिचय हो रहा है,उससे हमारी यह धारणा टूटी है कि आधुनिक स्त्री सिर्फ क्रयशक्ति के पीछे भाग रही हैं।

उनकी चिंताएं और सरोकार पुरुषों के मुकाबले ज्यादा ईमानदार ही नहीं हैं,समाजवास्तव के मुताबिक हैं और उनके डीएनए के मुताबिक सत्यनिष्ठा का उत्कर्ष भी।

ऐसी स्त्रियां हार नहीं सकतीं।

अपने लोक में लौटें और जनपद संस्कृति के मुताबिक स्त्री को नेतृत्व का मौका दें तो हो सकता है कि कयामत के ये हालात बदल भी जायें।

हमने तो अब तक घर के भीतर या बाहर पुरुषवर्चस्व के दायरे और सांढ़ संस्कृति के व्याकरण से बाहर किसी स्त्री को संबोधित किया ही नहीं है।

हम अब तक सिर्फ मर्दों को संबोधित करते रहे हैं और इसीलिए हमारे पढ़े लिखे पुरुष वर्चस्ववादी प्रयासों का असर भी नहीं हो रहा है।

हालात बदलने हैं तो पुरुषतंत्र के तमाम किलों और मठों पर गोलाबारी सबसे जरुरी है।

अब इस ताजा विवाद पर भी गौर करेंः

भगाना बलात्कार कांड पर ईस्टर्न स्काई मीडिया की खास पेशकश आंदोलन को हाईजेक करते आज के पत्रकार व एनजीओ वाले। फॉरवर्ड प्रेस के कार्यकारी संपादक प्रमोद रंजन ,ऐ आई बीएसएफ के अध्यक्ष जीतेन्द्र यादव और नैक्डोर की अनीता भारती ने दलित आंदोलकारिओं के खून पसीना पर निम्न राजनीती की साथ ही आंदोलन के पुरोधा की उपाधी लेने की कोशिश की। क्या कहा भगाना कांड संघरश समिति के आंदोलन करिओं ने।

http://www.youtube.com/watch?v=TQxLUTqhXug&hd=1#!

NERIST Employees Association to Stage Indefinite Hunger Strike

Eastern Sky Media Hindi News Bulletin 23rd August, 2014. For more news, visit our website http://easternskymedia.co.in/

LikeLike· · Share

इस पर हमारे मित्र दुसाध जी का जवाब यह हैः

H L Dusadh Dusadh

15 hours ago· Edited

मित्रोंभगाणा पीड़ितों को न्याय दिलाने में प्रमोद रंजन,अनीता भारती,जितेन्द्र यादव जैसे सर्व भारतीय स्तर पहचान रखने वाले वंचितों के हितैषियों के साथ जिस तरह तहेलका ने मेरी भी छवि को म्लान करने का कुत्सित प्रयास किया है,उसे देखते हुए बहुजन समाज के ढेरों लोगों की राय है कि मुझे चांचल्य सृष्टि करने वाले तहलका को सबक सिखाने के लिए मानहानि का दावा ठोक देना चाहिए.किन्तु जिस तरह कोर्ट -कचहरियों में सक्षम लोग मामलों को लम्बा खिचवा देते हैं,उसे देखते हुए चाहकर भी मानहानि का मुकदमा दायर नहीं करना चाहता.क्योंकि इससे आर्थिक संकटों में सब समय घिरे रहने वाले मुझ जैसे व्यक्ति का आर्थिक संकट और गहराने के साथ ही सामयिक मुद्दों से ध्यान भटक जाने की भी सम्भावना है.पर,भारत की हिस्ट्री में संभवतः सबसे अधिक किताबे देने वाले मुझ जैसे मिशनरी लेखक की छवि म्लान करने का यदि मनुवादी दुसाहस कर सकते हैं,तो फिर आम बहुजन चिंतकों के साथ वे किस हद तक जा सकते हैं,इसे ध्यान में रखते हुए यौन अपराध का आरोपी तरुण तेजपाल के तहलका के गुनाह को नज़रअंदाज कर देना भी ठीक नहीं लगता.ऐसे में यह देखते हुए कि देश परम्परागत सुविधासंपन्न तबके की किसी भी किस्म की चुनौती दुसाध के लिए झेलना बहुत कठिन है, आप बताएं सेंशेशन क्रियेट करने वाले तहलका के बचकानी(मनुवादी-मार्क्सवादी) षड्यंत्र को नजरंदाज़ कर दिया जाय या ठोक दिया जाय मानहानि का दावा ?

↧

We Indians have the Wings of UAVs to destroy ourselves! New breed of Moneybags divest Indian retail business and it is drone e commerce all over deregulated! Palash Biswas

August 23, 2014, 10:49 am

≫ Next: Kashmir has been the decisive ,dangerous turnaround on Indian path towards Neo-Imperialism. Excalibur Stevens Biswas

≪ Previous: स्त्रियां कभी नहीं हारतीं।हालात बदलने हैं तो पुरुषतंत्र के तमाम किलों और मठों पर गोलाबारी सबसे जरुरी है।

We Indians have the Wings of UAVs to destroy ourselves!

New breed of Moneybags divest Indian retail business and it is drone e commerce all over deregulated!

Palash Biswas

US drone attacks on Indian retail market intensified as we Indians have the wings of UAVs to destroy ourselves.New breed of moneybagas divest Indian retail business and it is drone e commerce all over deregulated.Indian textiles lose ground once again as Textile major Arvind's Lifestyle Brands arm has tied up with the US iconic retailer Gap Inc. to franchise its apparels in India through retail format.

On the other hand,during Clegg's visit, it is expected the UK will strongly raise the issue of British telecom giant Vodafone's Rs 11,217-crore tax dispute when it acquired Hutchison Whampoa's India unit. This has become a significant irritant in bilateral business ties.Clegg, leader of the UK coalition partner Liberal Democrats, will be leading a 50-strong trade delegation to promote investment in three key focus sectors of education, food and retail, and defence and aerospace. British Deputy Prime Minister Nick Clegg that will visit India for three days from August 25, 2014.

Mind you,the new government has made its stand clear that it will not allow foreign direct investment in multibrand retail trading but it has not clearly spelt out what will be its stance on the pending proposals.However E tailing is in violent vogue and Amozen, Filpcart and Walmart have already taken over the indigenous retail sector in the digital biometric nation.

With increasing number of people preferring to shop online, the retail category penetration has increased to 65% and has grown to 53.4 million visitors a month, an overall growth of 15% annually, according to a report.

However, against the unprecedented boom boom etailing by global retail players the official stance seems to be misleading as Financial Express reports:Several e-commerce firms that operate in the B2C (business-to-consumer) space but whose affiliates in the B2B space have foreign direct investment are likely to be in trouble going by a statement made by commerce and industry minister Nirmala Sitharaman.

The latest retail war scenerio tells a different story as business because reports, the biggest e-commerce companies have stepped up their hiring of MBAs, as they gear up for rapid expansion in an industry that observers say is poised to boom in the coming years.

Indian's e-retail market is forecast to enjoy sales of $32 billion by 2020, which would rival China, the biggest e-commerce player by sales growth this year. India's internet users are also predicted to surge to 600 million in numbers in the same period, creating a huge customer base.

The big e-commerce giants have raised substantial funds to tap into this emerging industry, and are poised to fight for market share.

Fipkart, founded by two IIT graduates, last month raised $1 billion in new equity for expansion and improvements. A day later, Amazon, which launched in India last year, announced that it had raised another $2 billion to invest in the country. eBay-backed Snapdeal, another e-commerce upstart, is expected to raise funds in the coming months to remain competitive.

As such, rapid expansion will open up huge job opportunities, agrees Professor Deepa Mani from the information systems group at the Indian School of Business.

"Hiring by e-commerce firms and start-ups have seen a rapid increase over the last couple of years," he said. "Companies are seeking MBAs who can integrate cutting edge technologies with traditional business functions such as marketing and finance," he added.

Smaller e-commerce firms have also raised capital or received investment to expand. Jabong.com raised $100 million in February this year, and Pepperfry.com raised $15 million in May.

Professor Deepa added that e-commerce start-ups had increased hiring at the business school by 50% compared to a year earlier. But Technopak, a New-Delhi-based retail consultancy, said that funding for start-ups has dried up in the past year, with investors focusing on larger companies.

But there are also thought to be job opportunities in technology consulting, which dominated 40% of total consulting positions taken by ISB's MBA class.

India's e-commerce industry is smaller than China, which has seen 64% growth in sales this year, but sales of goods over the internet, currently at $2.3 billion, is projected to grow rapidly, according Technopak.

It is thought that India's expensive real estate prices are giving e-commerce firms an advantage over traditional retailers, and home deliveries have grown in popularity within India's congested urban centres. Flipkart and Snapdeal say the proportion of customers accessing their sites via mobiles has increased from less than 10% last year to more than 50% today.

There are already signs that hiring at these large firms has started to increase. ISB said that 300 job offers were made by 53 technology companies – the biggest hiring sector – last year, led by Amazon and Apple. About 345 of the MBA's 741 total employment offers were for jobs based in India.

The Indian Institute of Management, Bangalore – the country's third highest-ranked business school – announced that it saw major e-commerce companies hire their 2014 graduating class.

Amazon made 11 job offers and led the technology recruiting, the school said, while Flipkart, Jabong and Yepme were the biggest hirers in the e-commerce space.

E-commerce companies also stepped up their recruitment for the school's summer internship season. The latest figures show that big players took on MBAs, including Amazon with 12 job offers, while Flipkart made 10 offers for a range of different positions.

At the Indian Institute of Management, Ahmedabad it was a similar story. The leading business school said students showed a keen interest in taking up positions in e-commerce companies, which hired about 7% of the class.

These companies were particularly keen to hire MBAs for sales and marketing roles. The school said: "E-commerce was represented by a variety of companies such as Flipkart, Ebay, Valyoo, and first time recruiters such as CommonFloor."

About 27% of the class accepted summer internships in e-commerce and IT firms.

E-commerce companies have also stepped up hiring across Europe. At Oxford's Saïd Business School, the firm is the top recruiter, and at London Business School last year, Amazon recruited more students than any of the big investment banks.

In this year's career outlook report, HEC Paris, the leading French business school, said: "Amazon has been a significant recruiter from the program since 2011, and is likely to be our top recruiter for the graduating class of 2014."

Specialist e-commerce firms are not the only ones targeting India's emerging market.

Walmart, the world's largest retailer, launched a pilot e-commerce platform last month. The American giant operates in 20 stores in India, and is testing the e-commerce pilot in Lucknow and Hyderabad.

It is reported that large Indian conglomerates involved in traditional retailing are planning to go viral to expand, including Reliance Industries and Tata Group.

Miriam Park, Amazon's director of university recruiting, said that the company plans to hire hundreds of MBAs this year, building on an increase every year for the past five years.

"We recruit top talent wherever it may be around the world," Miriam said, and added that MBAs are able to move across Amazon's businesses throughout their career.

An 11 to 12 week internship program is also offered to MBAs at the world's largest e-commerce group, which seeds its campus hiring.

"We see MBAs thriving at Amazon because they love taking ownership of big projects and solving hard problems for our customers," said Miriam.

"We don't disclose specific numbers, but hire in the hundreds globally. We see them adding long-term value across Amazon," she added.

"FDI is banned in multi-brand retail and the same applies to e-commerce also," she said at the Indian Express Group's Idea Exchange programme. The minister's clarification comes at a time when authorities suspect that many e-commerce firms have structured their business in such a way that foreign capital coming to their wholesale business indirectly supports the retail e-commerce business. Recent reports said some of the leading e-commerce companies are being probed by the Enforcement Directorate for alleged violations of foreign exchange regulations.

India permits 100% FDI in B2B e-commerce activities (as in wholesale trade) but foreign investment is not allowed in B2C e-commerce companies. But some foreign firms are present in the country through what is called the marketplace model. Under this model, they do not retail any products but offers a platform for consumers to place orders, which are then retailed by domestic retailers. This is perfectly legal.

However, there are some domestic B2C e-commerce companies that also operate through the marketplace model but allegedly use their other FDI-funded ventures in the B2B space for retail sales. The minister's reiteration of the policy would mean that such companies would now face the music.

On the ongoing review of free trade agreements (FTAs), Sitharaman said this was not being done with a view to scrap them but to ensure that Indian manufacturers optimally benefit from these pacts.

Stating that India's FTA partner countries may be benefiting more from these pacts than India, she said the government was therefore looking at some "remedial measures", which could lead to correcting inverted duties as in the recent Union Budget. The reviews could also allow more careful formulation of future FTAs.

The FTAs under review are those with Asean, Japan, South Korea and Malaysia.

India is also planning comprehensive bilateral trade and investment pacts with many countries and blocs including Canada, the European Union and Australia.

Portals such as snapdeal.com, yebhi.com, myntra.com, jabong.com, firstcry.com and lenskart.com are among the major players in India's roughly $12-billion e-commerce industry that is growing at about 34% a year. According to an investment tracking agency, capital flow into India's e-commerce firms rose 258% to $805 million in 2013-14 from $224.85 million a year ago, indicating

Apparel, health, home furnishings, fragrances and cosmetics are the few categories which have shown growth in the last 12 years, with apparel being the strongest with 66% followed by fragrances and cosmetics at 12% growth, according to a report by Assocham and comScore, titled 'State of E-commerce in India'.

The report said that Flipkart group of websites (including recently acquired Myntra) are the most visited retail sites with over 26 million unique visitors for the month of July 2014 (excluding visitors using mobile internet and mobile apps). It was followed by Jabong (with 23.5 million unique visitors), Amazon (with 16.9 million unique visitors).

It also found that the travel category has also been growing overall and the growth has come from all the sub-categories including car rentals, online travel agents, airlines as well as hotels and travel information sites.

"Indian Railways is among the most visited sites in India with over 15 million unique visitors a month. MakeMyTrip, Yatra and Cleartrip individually reach over 8.9%, 7.6% and 3.5% of total online users respectively," it said.

According to the report, age group of 15-24 years has been the fastest growing age segment online with user growth being contributed by the both male and female segments.

The top 5 popular categories accessed online are social networking, portal, search, entertainment and new sites, according to the report.

"E-Commerce is increasingly emerging as the fundamental sales channel for growing number of businesses. The internet user base is expanding fast and e-Commerce has opened up a big window of opportunity for businesses to expand to new markets with ease and at low cost," Assocham Secretary General D S Rawat said.

The report said that India has third fastest share in retail marketing adding over 7 million internet users among the BRIC nations.

"India, Brazil and Russia are quite close to each other but China has been surging ahead in retail. The China continues on the growth path with over 103 retail million internet users by the end of June 2014. The Russian Federation has also surged ahead with a very high growth rate of 32%," it said.

It added close to 13 million users in the retail category. Brazil is also growing in double digits at 13% and added 6 million unique visitors in the last year.

"The growth has come across all retail categories and most of them show promising transactions and conversion rates along with growth in visitors," the report said.

"We will open about 40 Gap stores to franchise its apparels across the country starting with Mumbai and Delhi early 2015," Arvind chairman Sanjay Lalbhai said in a statement here Friday.

Arvind, which has been a Gap vendor for long, is extending the partnership to retail for adding the latter's portfolio of brands to retain its leadership in the growing Indian apparel market.

As the world's second most populous country, India represents an important platform for Gap to bring its casual style to the upwardly mobile Indian consumers.

"India is an emerging, vibrant market and an important next step in our global expansion strategy," Gap's global president Steve Sunnucks said on the occasion.

Gap will ship its summer 2015 collection for adults, kids and babies to promote its well-known brands in the Indian market.

With more than half of the country's 1.2-billion people being under 25 years and the younger generation embracing fashion as never before, Gap plans to cash in on its brand awareness.

"We look forward to understanding the Indian market place and consumer needs to create our brand experience among the local consumers," Gap global franchise vice-president Ismail Seyis said in the statement.

As Gap has a huge recall in India and being a favourite among Bollywood stars, Arvind plans to leverage the former's brand awareness to scale up and expand its franchise business.

The $16-billion Gap, which has about 230 stores across Asia, plans to open an additional 110 stores in China, Hong Kong and Taiwan this year.

mazon Vs. Flipkart: Stacking The Two Leading Online Retailers In India

Abhishek BaxiAug 23, 2014, 09.30 AM IST

Unabashedly modelled on Amazon.com, Flipkart.com was launched in India in 2007, many years ago before the US ecommerce major arrived in the country. After a great initial run and some major acquisitions, the company enjoyed the maturing market riding on the mobile revolution establishing Flipkart.com as the leading online retailer in the country.

Of course, as was expected, Amazon.in entered the market to spoil the party. The brand reputation carried over across the seas, even to a first time buyer in India, a unique advantage which is uncommon for new players.

In this piece, I avoid comparing delivery quality, seller confidence, and customer service since the mileage varies for different individuals. The general consensus looks like that while Flipkart was a darling for many for quite long, Amazon is garnering lot of fans with quicker deliveries and overall experience in recent times. It's a huge market, and the competence and deep pockets of either cannot be debated. So, I'll avoid the crystal ball gazing and look at how the two stack against each other right now in terms of few, nifty features they offer.

Fulfilled by Amazon

A lot of users I've talked to, and even me in most cases, prefer to avoid products from third-party sellers and place trust in Amazon and Flipkart to undertake the order. The assumption here, based on the trust in the brand, is fair pricing, better delivery, and quick resolution in case of an issue.

At Flipkart, all products sold by the seller - WS Retail - are the ones that are fulfilled by Flipkart, WSRetail being the company's subsidiary. At Amazon, a 'Fulfilled by Amazon' label assures you of the same.

A nifty feature at Amazon though is pretty handy. While browsing through products, one of the filters is 'Fulfilled by Amazon'. Once selected, only Amazon-shipped products will be listed. Unfortunately, on Flipkart, there's no way to set a filter like that, and you'll have to go to individual product listing to check the seller, and make your decision.

Exclusives

A new trend in the Indian e-commerce market, exclusive partnerships, has been attempted by almost every major players worth its salt. However, Flipkart got all the eyeballs (and of course a huge revenue) with popular and sell out tie-ups with Motorola, Asus, and Xiaomi. Without a doubt, Flipkart was at an advantage here.

Amazon managed to pull back some mindshare with the exclusive deal with Microsoft for the Xbox One, and looks like both the retailers will see this an important way to 'force' online buying and expect to inculcate that as a habit.

Flipkart First

Amazon.com offers a prime subscription which allows customers better shipping deals, exclusive offers, and free access to digital content from its library. However, the company hasn't launched a similar program in India as yet.

Flipkart launched Flipkart First a few months ago, and walked away with the early mover advantage. Available at ₹500 for an annual subscription, the membership brings free one-day delivery, discounted in-a-day delivery, and some exclusive offers along the way. However, there's no digital content, and not much incentive yet, and I don't see many people interested in subscribing to the service.

Customer reviews

Again, worldwide, Amazon is a great source of reading reviews for a product even if you were buying it elsewhere. In India, the same can be said about Flipkart. It's been there since a while, and for most products in popular categories, you'll see a lot of customer reviews giving you a fair idea of the product helping you make a purchase decision.

Amazon.in only been there for a year, and you'll find a lot of products without any or only a few reviews. The e-tailer cleverly integrates reviews for some of its products, but those of course miss the Indian context.

Packaging/Delivery

One of the highlights of the Amazon experience worldwide has been their packaging and delivery. Apart from the Kindle devices, Amazon doesn't sell products in India, so we don't get to see much of those legendary no-tape, flip-to-open boxes.

Nevertheless, Amazon has a huge focus on packaging as part of its customer experience. Apart from the product and seller review as is at Flipkart, Amazon also allows you to share your feedback on the packaging/delivery of the product. Pretty cool.

(Image: Thinkstock)

http://www.gizmodo.in/indiamodo/Amazon-vs-Flipkart-Stacking-The-Two-Leading-Online-Retailers-In-India/articleshow/40738675.cms

Search Results

Online-Offline Retail Battle in India Nears a Tipping Point
NDTV-by Gopal Sathe-01-Aug-2014
Another email accessed by NDTV Gadgets urged retailers acrossIndia to individually email representatives from "Samsung, Apple, Sony, LG, ...
United Bank of India sets up centralised retail hub in Kolkata
Hindu Business Line-19-Aug-2014
Kolkata-based lender, United Bank of India (UBI), has set up a centralised retail hub at its headquarters in the city, for faster processing and ...
What made Flipkart open an offline retail store
Times of India-18-Aug-2014
NEW DELHI: A nudge from employees has opened up a fresh avenue of growth for e-commerce company Flipkart in the offline retailspace, ...
Staff Feedback Gives Flipkart An Offline Retail Push
Businessinsider India-18-Aug-2014
Explore in depth (6 more articles)
Times of India
Vodafone Red Launched for Retail, Enterprise Postpaid Customers ...
NDTV-20-Aug-2014
Vodafone India has launched new packages for retail and enterprise postpaid customers under its new Vodafone Red campaign, which the ...
Vodafone launches 'Vodafone RED' for retail and enterprise customers
Times of India-21-Aug-2014
Explore in depth (29 more articles)
Traditional retailers bitten by e-com bug
Times of India-20-Aug-2014
Take the 50-year-old consumer durables retailer Viveks, which has set up a brand store on eBay India, and plans to soon set up its own ...
Truck drivers' strike doubles retail prices in south-west Mizoram
Indian Express-20-Aug-2014
The three-week-long truckers' strike has almost doubled retail prices in at least 15 towns and villages in south-west Mizoram. And adding to the ...
Masaba Gupta eyes tier 3 cities for retail
Times of India-21-Aug-2014
I strongly feel that the future of retail fashion lies in tier II cities like Indore ... But then, I read a quote by a popular Indian designer which said that ...
Reliance Industries, Essar may resume fuel retailing by Diwali
Economic Times-by Piyush Pandey-18-Aug-2014
Shell India has close to 100 retail outlets and is keeping a watch on the de-regulation process to start scaling up its fuel retail operations.
Times of India
E-retail: you ain't seen nothin' yet
afaqs-06-Aug-2014
This is a sliver of the $500-600 billion retail market in India. So the upside is huge. India's e-retail is expanding at a compounded annual growth ...
Ratan Tata may invest in e-tailer Snapdeal
Times of India-05-Aug-2014
Explore in depth (58 more articles)
Big retail brands lukewarm on India: report
Livemint-by Suneera Tandon-11-Aug-2014Share
For most top retailers, well-placed malls are most lucrative when it comes to opening stores in India. With limited quality mall spaces, rentals ...

Aug 22 2014 : The Economic Times (Kolkata)

On the Wings of UAVs

Small Unmanned Aerial Vehicles are making an impact across sectors and market. The market size for them is expected to reach $33.5 million (`203 crore) by 2019. In India, a number of startups focussing on this new age technology have set up shop. ET's Malavika Murali takes a look at a few of the upcoming players in the country

EDALL SYSTEMS WHAT IT DOES The Bangalore-based company conducts training sessions on design and development of UAVs for students and builds parts for National Aerospace Labs and the Defence Research and Development Organisation.INVESTMENTS The startup is in talks with MNCs and NRI. It was contacted by the French Trade Commission (UBIFRANCE) last month for potential collaborations with European drone makers LATEST DEVELOPMENTS It is 3D printing parts, such as battery compartments, camera housing, electronic wiring connectors and structural elements. Signed deal with Karnataka-based Adhiamman College of Engineering to set up a drone research and manufacturing facility.

AIRPIX WHAT IT DOES A Mumbai-based company that does affordable aerial drone photography and gives `recommendations' to businesses and industries through analysis of the aerial data. Clients include K Raheja Corp, Reliance Energy, Kalpataru and APM Terminals.INVESTMENTS The startup is looking to raise venture investments this year.LATEST DEVELOPMENTS The drones are now custom-made and include a range of fixed wing and multirotor UAVs and can carry different payloads.

ATOMS & BYTES WHAT IT DOES Custom-made drones, make-your-own-drone kits and drone accessories are sold both online and offline by this Chennai-based startup for `11,000 to `5 lakh. Clients mainly comprise drone enthusiasts, hobbyists, students and also certain local army units.INVESTMENTS Indian film and television technology company Real Image Media Technologies invested `20 lakh. The company is in talks with angel investors from Bahrain and Dubai and is looking to raise investments in about four weeks' time.LATEST DEVELOPMENTS The company is now looking to introduce drones into the film industry. It is launching two types of drones in the next two weeks.

PIXELISM WHAT IT DOES A Hyderabad-based photography and advertising company that has used drones for aerial photography and videography.INVESTMENTS The founders are in talks with individual investors and are hoping to raise a `30 lakh investment by October this year.LATEST DEVELOPMENTS The startup is looking to expand its base to Bangalore and Visakhapatnam by the end of this fiscal.

GARUDA ROBOTICS WHAT IT DOES Singapore-based Garuda Robotics set up by 21-yearold Indian Pulkit Jaiswal sells drone software.INVESTMENTS The startup has raised venture funding since last year and is in talks with investors for potential investments.LATEST DEVELOPMENTS Is looking to introduce agricultural drones by the end of the year. The systems will track the chlorophyll levels of crops in the air.

IDEAFORGE Has built Nethra UAV in collaboration with DRDO and has the Central Reserve Police Force (CRPF), the Uttar Pradesh Special Task Force and the police forces of about three states as customers.

Aug 22 2014 : The Economic Times (Mumbai)

Seen an iPhone Queue? E-Commerce's is Bigger

Radhika P Nair & Madhav Chanchani

Bangalore | Mumbai: likes to miss the bus a s

PE funds, hedge funds & even brick-and-mortar cos rush to invest

No one likes to miss the bus a second time. Investors who missed out on the ecommerce boom in the country that began earlier this decade are keen to make amends this time round.

These investors, ranging from private equity and venture funds to international hedge funds and brick-and-mortar retailers, are currently evaluating a number of online companies, especially niche single-category retailers in segments such as web-only fashion, babycare and eyewear. "We are very aggressively looking at investing in ecommerce, especially something with local connect or an offline presence," said Manas Tandon, principal at TPG Growth India, which has not invested in a consumer Internet company in India so far."We have seen some interesting businesses," said Tandon, whose fund has backed businesses such as accommodation listings provider Airbnb and messaging app Viber globally.

Tandon declined to reveal the names of the companies that his fund is in talks with.

Recently, Hong Kong hedge fund Steadview Capital made its India entry by investing in music streaming service Saavn, furniture site Urban Ladder and taxi ser vice OlaCabs, the back-toback deals indication of the seriousness with which it views the India market.

The internet sector's scorching pace of growth, and highprofile deals are fuelling the intense interest. The online retail industry, which was valued at $1 billion two years ago, is expected to reach $32 billion (Rs 1.9 lakh crore) in 2020, according to retail advisory firm Technopak. This year has already seen a flurry of deals--Investors have pumped in over $1.6 billion (Rs 9,700 crore) across 24 deals so far this year, compared with $553 million (over Rs 3,300 crore) last year across 36 deals, according to research firm Venture Intelligence.

Multiples Alternate Asset Management, a private equity fund founded by former ICICI Venture head Renuka Ram nath, is also trying to cash in.The Mumbai-based fund has been watching ecommerce from "time to time," managing director Prakash Nene said. "We don't invest in early stage, but when business models get proven and there is runaway growth with a good management team we would like to invest," he said.

Supam Maheshwari, cofounder and chief executive of online babycare company Firstcry , said his company is an object of interest for potential newbies. Several have "reached out" to him less than eight months after his firm raised over Rs 90 crore. He declined to reveal names of these investors. "Those who have never invested in internet or those who have not invested in ecommerce in India are now reaching out," he said.

Large fundraises by indus try leaders, such as Flipkart and Snapdeal, and the entry of investors like Singapore's sovereign wealth fund GIC have boosted investor confidence.

"There is a lot of interest now," said Manish Chopra, chief executive of web-only fashion brand Zovi, which is in talks with investors to raise about $25 million (Rs 150 crore). The company, backed by SAIF Partners and Tiger Global, has raised about $25.5 million (Rs 153 crore) so far.

It is the phenomenal rise in valuation of holdings of early investors that has led to this increasing excitement. For instance, Flipkart was valued around Rs 1,000 crore in 2011, according to industry sources. After its most recent fundraise, it is estimated to be worth around Rs 42,000 crore.

"Privately some PE firms do regret not making investments in the space in 2011-12," said Sanjeev Krishan, leader of private equity and transaction services at advisory firm PricewaterhouseCoopers India.

Also intervals between fundraises are shrinking. "This time, the inbound interest from investors was tremendous," said Ashish Goel, chief executive of two-year-old Urban Ladder which recently raised $20 million (about Rs 120 crore) within seven months of its previous round.

Brick-and-mortar retailers who do not want to be left behind are among those making a bid be a part of the ecommerce party. Arvind Mills this week announced setting up its online brand Creyate while others could make their presence felt in the form of investments in online retail sites.

Aug 22 2014 : The Economic Times (Mumbai)

Singh Orders Doctrine to Wipe Out Naxal Menace

Aman.Sharma @timesgroup.com

New Delhi:

PTI

SOME GROUND-RULES No talks unless Maoists lay down arms, going after top leadership, pushing in more security forces & political commitment to eradicate Left-wing terror

Aiming to wipe out Leftwing extremism in the next three years, Home Minister Rajnath Singh has ordered the preparation of a new `anti-Maoist doctrine' to codify government's policy for tackling the menace. The consent of all Maoist-affected states and the Union Cabinet will be sought on the same.

This comes after Singh was told at a recent presentation by the Intelligence Bureau that though Maoists were on the back-foot and violence levels were down, there were concerns about lack of success in Bihar, Jharkhand and Chhattisgarh, necessitating a uniform approach now towards the fight.

The doctrine aims to set some ground-rules -like no talks with Maoists unless in a bleak scenario where they lay down arms, going after the top Maoist leadership by dedicated security teams, pushing in more security forces into worst-affected areas like Bastar and political commitment from all Maoist-affected states to eradicate the Left-wing extremism.

A senior IB official told ET that the anti-Maoist doctrine will soon be circulated to all Maoist-affected states by the ministry for their comments and consent and subsequently an "in-principle approval" of the same will be sought from the Cabinet. "Once the doctrine is in place, any wavering from it by any state will mean costs in terms of funds being sent to the state to fight Maoists being curtailed," a home ministry official said. BJP had earlier criticised the UPA government for not having a uniform anti-Maoist policy . Bihar has lately differed with the Centre's stance against Maoists.

The IB official said Singh has wished for an aggressive approach to eradicate Maoists after a recent presentation to him that said the violence levels were lowest in the last 14 years and Maoists were facing serious challeng es like "decline of their base, loss of leadership, ideological dilution, increased desertions and weakening of urban movement". The presentation put the strength of CPI (Maoist) at 6,000 armed cadres and 36,000 Jan Militia and said they held 4,000 regular and 6,000 country-made weapons. It also pointed out that Sukma and Bijapur in Chhattisgarh and Gadhchirolli in Maharashtra were the worst-affected and the main hub of CPI (Maoist) and needed to be targeted. South Chhattisgarh is the "fountain-head" of Maoism with presence of large Maoist armed formations and location of the top leadership, it added.

The presentation said the operations had yielded improved results "only in" Maharashtra and Odisha and that Bihar and Jharkhand had a "poor performance". Among other concerns flagged off to the home minister were "movement of large groups of armed Maoist cadres, massive collection of funds through extortion, inability of the security forces to take on large armed groups, heavy security force casualties in IED blasts and administrative vacuum in large areas."

Singh was also told that Maoists were planning to intensify guerilla and mine warfare against security forces, develop a second line of leadership and focus on issues of "Jal, Jungle and Zameen." He was told Maoists planned more abductions -followed by short negotiations and killings of abductees if demands were not met.

Rs 1-Cr Maha Bounty on Ultra Boss Ganapathy

NEW DELHI: Maharashtra government has announced a reward of `1 crore to anyone giving information leading to arrest of chief of CPI (Maoist) Muppala Lakshman Rao, alias Ganapathy.

Aug 22 2014 : The Economic Times (Mumbai)

COMMITTEE OF SECRETARIES TO MEET SOON - Consumer is King, says BJP-led Govt

Rajesh.Ramachandran @timesgroup.com

New Delhi

Plans Inter-Ministerial Group on Consumer Advocacy to focus on public grievances

Apart from mega scandals, consumer dissatisfaction, particularly among the middle and lower middle classes, over issues of price rise and inefficient delivery was one of the big reasons for BJP's return to power. Now to address its voters, the BJP government is turning its focus on consumer grievances across the country in a big way , planning an Inter-Ministerial Group on Consumer Advocacy (IMGCA).

The government has realised that the Department of Consumer Affairs can't do much when, "the response apparatus is fragmented across several line departments.Price monitoring and interventions to moderate market forces to stabilise prices in commodities of common consumption is a case in point". A note was circulated last week for the Committee of Secretaries, which will soon meet to set up the IMGCA.

The attempt is to make the govern ment responsive to ers' concerns and not wards consumers' concerns and not dump the myriad issues with DCA.The government has identified six key sectors -agriculture, food, healthcare, housing, financial services and transport -and will bring the secretaries of the concerned departments together in IMGCA to ensure a "consumer-centric focus".

The civil aviation and railway sectors may also be brought into IMGCA 's ambit, but there is no immediate proposal. Code of conduct for ethical behaviour for companies, standardising contracts to ensure they are not unfair to consumers, simple, speedy and affordable grievance redress window and consumer awareness are some of the tools envisaged in the strategy .

The Cabinet Secretary will chair the group and the Consumer Affairs Secretary will be its member secretary. "The terms of reference of the committee will be to facilitate policy coherence and coordinated action on consumer advocacy for the six key sectors," says the note.

Aug 22 2014 : The Economic Times (Kolkata)

Okhla: Capital's E-commerce Hub

In 2010, e-commerce firm Snapdeal's cofounders Kunal Bahl and Rohit Bansal decided to rent an office floor in Okhla Phase-III, then home to Luxor and MapmyIndia. A daily deals site then, loads of boxes with discounted sunglasses and clothes could be seen arriving at their lone office floor, which then would get dispatched to deal buyers.

Within three years, Snapdeal has changed its model to an online marketplace. With its success, it has become the largest occupant of the area with five buildings. It has tripled its headcount to over 1,200 in Okhla. Snapdeal's success has inspired newer startups such as Sequioa-funded Akosha and Nexus Venture Partners funded-Unicommerce to move to the prime Delhi territory. Another startup Valyoo Technologies, which runs portals such as Lenskart, Jewelskart and Watchkart, started out in 2010 from phase-II of Okhla with eight employees. It has now grown to a 450 people company. Of Okhla's three phases, the third is the most plush with services companies, while the first two are largely housed by entrepreneurs from manufacturing sector. "Presence of lots of vendors nearby makes it an attractive location for ecommerce companies. Despite rent being on the higher side, when compared to Noida and Gurgaon, we chose to setup office here," said Ankit Pruthi, CEO of Unicommerce, a software platform for online sellers. "With metro connectivity to all parts of Delhi and a scalable infrastructure, Okhla has proven conducive to Snapdeal's fast growth," said a spokesperson for Snapdeal, which is targetting to cross $1 billion in gross merchandise sales this year. MapmyIndia, which provides GPS based software solutions, moved here six years ago. It has rented a building space of 20,000 square feet. The company employs 750 people, a large part work out of Okhla. "The lacunae here is the lack of restaurants where people can network. Every startup has to invest in building a cafeteria," said Rakesh Verma, managing director of MapmyIndia.

OKHLA ANCHOR COMPANY:

Snapdeal STARTUPS IN THE REGION: Unicommerce, Akosha, MapmyIndia, Lenskart, MeritNation PROS: Presence of Nehru Place Asia's largest IT hardware sellers hub, textile and readymade garments manufacturers CONS: Real Estate expensive compared to Noida, Gurgaon COMPETING HUBS: Noida, Gurgaon

↧

Kashmir has been the decisive ,dangerous turnaround on Indian path towards Neo-Imperialism. Excalibur Stevens Biswas

August 23, 2014, 1:02 pm

≫ Next: Pl read,‘NOTHING BUT! By Brigadier Samir Bhattacharya.

≪ Previous: We Indians have the Wings of UAVs to destroy ourselves! New breed of Moneybags divest Indian retail business and it is drone e commerce all over deregulated! Palash Biswas

Kashmir has been the decisive ,dangerous turnaround on Indian path towards Neo-Imperialism.

Excalibur Stevens Biswas

Right after independence India chose a path towards neo-imperialism by sending troops to Kashmir and merging the independent terrain ruled by a hindu king as Pakistan tried to capture it.

Ultimately Kashir is divided and one part ,the Azad Kashir is captured by Pakistan.It is identical holocaust for the people of Kashmir across the political line.

It is greater tragedy than the parttion of India as the holocaust continues on the one hand and Indo Pak relations never normalised since than.

Oveseas players played on this getting hold of economy of this bleeding geopolitics injecting capital in arms race continuous.

The original military build up is the first inflow of foreign capital in India as well as in Pakistan.

During the regime of Indira Gandhi , India's relationship with Soviet Union fuelled India's ambition to become super power in the sub continent and it resulted in the continuity of war,tussles and tension between India and Pakistan.

Which further complicated the Kashmir dispute again and again. The bone of contention remains Kashmir which has translated Indian geopolitics into a intensified war playground and Indian economy as well as Indian people have to bear the burns.

It is the military alliance which introduced permanent agrarian crisis as the foreign money influx multiplied with green revolution. Further agrarian crisis continued and it created serious internal security problem threatening national integrity,unity and sovereignty and with the new set of formal neoliberal economic reforms complicated the problem so much so that India become the partner of US war against terrorism and it shifted the oilwar zone right into the heart of south asia.

Amidst green revolution and a violent Naxal insurrectio for land reforms which continues till this date,India intervened with its military might in the civil war for freedom of Bangladesh while the Indian army was fighting against Naxalites.US Naval presence in Indian oceaon could not stop tearing of pakistan apart into two sovereign contries.

It was a huge win for India just nine years later after losing war against China.But it put India on the map of globalisation, ironically as an emerging superpower,and India kept on empowering its military forces.

At present India has 2nd largest army after neighbouring China.But this Indian military exercise and continuous militarisation of the state in defence of private and foreign capital, eventually ended into a free hunting ground of foreign capital unabated which destroyed indigenous production system and killed Indian peasantry with its workers altogether.

Indira Gandhi enhanced neo-imperialistic ambition of superpower India as the people of Sikkim mandated annexation of the traditionally China linked nation with India.

Mind you,before merging into India , Sikkim was an independent nation without any democracy.It was under the china supported draconian rule by Chogyal, the king of Sikkim.

Even just after independence,during the post independence golden era, under the monopolistic regime of Jawahar Lal Nehru, Sikkim State Congress was formed by his interference,whose declared goal was the demise the regime of Chogyal(king of Sikkim).But Chogyal soon took control over the situation and crushed the movement.

The real problem started when Indira Gandhi came in power and after her huge success in tearing apart Pakistan,she fuelled the movement for democracy in Sikkim by helping Lendup Dorge, and India's secret agency RAW(research naturally tried to finish the China influence in the Himalayas .

In the book ' Inside RAW : India's Secret Service' written by Ashok Raina,the phenomenon is well described and the writer claimed that annexing of Sikkim with India was decided in New Delhi in 1971 and for two years RAW distilled situation in India's way. It is claimed that RAW used Hindu descendents from Nepal to provoke resistance against Buddhist king Chogyal, to fuel the democratic movement and the issue was caste based discrimination by buddhist king.

India from the beginning supported the movement by the rebels against the regime of Thongdup Nangyal. India did call the rebels several time in Darjeeling.

Even though Kaji Lendup Dorge did confessed in his recorded interview that ' People from India's Intelligence Bureau visited me thrice in a year'.

Mind you,he lead the movement by Sikkim State Congress from 1973. The issue created by the hindu nepali descendants , the statement was given that we must merge with India to escape discrimination by Buddhists.

On 27th March 1975, the Indian Parliament decided to wrap up the merging procedure and Sikkim's parliament gave the green signal too.Parliament's decision was to mobilise public opinion to bring democracy and within 4 days by taking votes from 57 areas decision was made to bring democracy.

After the decision Dorge suggested in sikkim parliament to merge Sikkim with India, and surprisingly 32 members boards of Sikkim Parliament had 31 members who came from Dorge's Sikkim National Congress.

On 6th April 1975 early morning Indian army took over Chogyal's palace and it nearly took half an hour to take over 243 guards.While guards were arrested, Sikkim's flag was removed from the palace and it was replaced by India's tri colour.

Dorge received the payment as becoming Sikkim's Chief Minister until 1979.

This made Indira Gandhi and India a very powerful nation, win over Pakistan in 1971 and forming Bangladesh, in 1974, successful nuclear test and in 1975 ,merging Sikkim into India which put India into the world's map as a new neo-imperialistic power.

This neo imperialism made wide open all the floodgates of neoliberalism in India as India has no option left to defend its political border against two hostile neighbours.

The Arms package included the interests of foreign companies.It was the beginning of the selling off the nation.

After this several incidents happened when India sent its troops outside India, and used RAW to meet its political and super power ambition. India's interference can be seen while playing with subsidy issues with Bangladesh.And the biggest interference of RAW in Nepal's election to change the political wave of Nepal's communist party, the way it helped Nepal's army, to rig the ballot boxes.

Now people of Bhutan are under the same threat as Sikkim under, when 2013 elections were held, India wasn't happy with Fensup Donga ,prime minister of Bhutan who was having friendly relations with China, and India took the responsibility to threw his party from power, first it removed subsidy from the cooking gases and kerosene which did put people in trouble, and surprisingly when India's then Prime Minister Manmohan Singh sent greetings to People's democratic party for its win and it was shown on media channels before the results were out.

This explained that the elections were held under India's surveillance. And which endangered the people of Bhutan from India and they are protesting it on net. A Bhutanese blogger writes,'We are so lucky that we took right decision if we didn't then instead of getting a prime minister we would have rather got a chief minister'.

Now the situation is very tight while India's approach as a powerful neo-imperialistic power,of whom the people of neighbouring countries are afraid how safe are the people in India?

We,the people think that we are safe but are we really?????

↧

Pl read,‘NOTHING BUT! By Brigadier Samir Bhattacharya.

August 24, 2014, 1:50 am

≫ Next: মোতনে এ্যকতা নাই বাঙালির এখন,সঙ্ঘ পরিবার রুখিবে মনস্যান্টো,যেমন বিজিএম ঠ্যাকাইছে লেবার রিফর্ম,বোঝো ঠ্যালা! সঙ্ঘ বিরোধ মারাইতাচে উদিকে আম্বানি বাবুদের খাস চাকর চাকরানিরা বড় বড় কুর্সিতে বহাল তবিয়তে মিড ডি মিল ফাকাইত্যাছেন,প্যাটে সইলেই হয় মনস্যান্টোর অতিথি হইয়া এক্কেবারে চিত্তির রিসর্টে রিসর্টে হানীমুন সম্বত্সর হানিমুন বারো মাস পৌষমাস তাহারা ঠ্যাকাইবেন মনস্যান্টো,কেলোর কীর্তি দ্যাখচো পলাশ বিশ্বাস Palash Biswas

≪ Previous: Kashmir has been the decisive ,dangerous turnaround on Indian path towards Neo-Imperialism. Excalibur Stevens Biswas

Dear Palash,

Delighted to be linked in with you.

After my retirement from the army in Jan 1993, I got into doing serious research work and into writing books. I have now authored a book titled 'NOTHING BUT! By Brigadier Samir Bhattacharya. The 3770 page book in six parts tells the true story of the Indian subcontinent in particular and the world in general during the momentous 20^th century. It is a saga of 8 Indian families from different religion and castes and one British family and their five generations who were once very close friends and colleagues and how circumstances of history separated them and some became the other's enemy. The families are all fictional.

The focus of the book is the disputed territory of Jammu and Kashmir and it ends in a tragic love story between a Muslim army officer and a Hindu Bengali girl who belong to the 4^th generation. The book covers the period from 1892 to 2002. Since the 5^th and the sixth part covered the period from the late 60's onwards and highlighted the various scams and the caste based regional politics by our political leaders no Indian publisher was willing to stick his or her neck out. The book in all its six parts perforce had to be published from the UK and USA. Since it covers truthfully of what Pakistan—India and Bangladesh had to go through after the subcontinent was divided and then subdivided, I thought it may be of interest to you. All the books were published early this year and are available through all major online booksites like from amazon.in---barnes and noble—flipkart—landmark etc It can also be viewed on my website www.brigadiersamirbhattacharya.com. I will be also eternally grateful if you could pass this on to all your friends and well wishers. My purpose of writing this epic saga was not for getting literary fame or monetary gain. It was only to truthfully narrate history in a story form so that all the coming generations realize what their fathers, grandfathers and great grandfathers had to go through during the turbulent and yet momentous 20^th century. A candid comment on the book from you will always be welcome.

With warm regards

Samir

Nickname---Shomu

I am now into serious writing and my epic book Nothing But! By Brigadier Samir Bhattacharya is available on line from all www major book sites. Attaching a review of the book that was written by an Englishman author and a friend. Will be very grateful if you could pass this on to your friends and request them to keep the chain moving.

warm regards

Samir

n u l ` � �� fficer and a Hindu Bengali girl who belong to the 4^th generation. The book covers the period from 1892 to 2002. Since the 5^th and the sixth part covered the period from the late 60's onwards and highlighted the various scams and the caste based regional politics by our political leaders no Indian publisher was willing to stick his or her neck out. The book in all its six parts perforce had to be published from the UK and USA. Since it covers truthfully of what Pakistan—India and Bangladesh had to go through after the subcontinent was divided and then subdivided, I thought it may be of interest to you. All the books were published early this year and are available through all major online booksites like from amazon.in---barnes and noble—flipkart—landmark etc It can also be viewed on my website www.brigadiersamirbhattacharya.com. I will be also eternally grateful if you could pass this on to all your friends and well wishers. My purpose of writing this epic saga was not for getting literary fame or monetary gain. It was only to truthfully narrate history in a story form so that all the coming generations realize what their fathers, grandfathers and great grandfathers had to go through during the turbulent and yet momentous 20^th century. A candid comment on the book from you will always be welcome.

With warm regards

Samir

Nickname---Shomu

Also attaching a few explosive and interesting chapters and will be veyr grateful if this epic book could be added to college and university libraries. I also need good media coverage to make people aware of this book and seek your advise on how to get it the required media attantion. I have yet to do a luunch of the book in India, Thanks again

↧

মোতনে এ্যকতা নাই বাঙালির এখন,সঙ্ঘ পরিবার রুখিবে মনস্যান্টো,যেমন বিজিএম ঠ্যাকাইছে লেবার রিফর্ম,বোঝো ঠ্যালা! সঙ্ঘ বিরোধ মারাইতাচে উদিকে আম্বানি বাবুদের খাস চাকর চাকরানিরা বড় বড় কুর্সিতে বহাল তবিয়তে মিড ডি মিল ফাকাইত্যাছেন,প্যাটে সইলেই হয় মনস্যান্টোর অতিথি হইয়া এক্কেবারে চিত্তির রিসর্টে রিসর্টে হানীমুন সম্বত্সর হানিমুন বারো মাস পৌষমাস তাহারা ঠ্যাকাইবেন মনস্যান্টো,কেলোর কীর্তি দ্যাখচো পলাশ বিশ্বাস Palash Biswas

August 24, 2014, 3:57 pm

≫ Next: How Communists failed communist movement in India!!!!! Excalibur Stevens Biswas

≪ Previous: Pl read,‘NOTHING BUT! By Brigadier Samir Bhattacharya.

মোতনে এ্যকতা নাই বাঙালির এখন,সঙ্ঘ পরিবার রুখিবে মনস্যান্টো,যেমন বিজিএম ঠ্যাকাইছে লেবার রিফর্ম,বোঝো ঠ্যালা!

সঙ্ঘ বিরোধ মারাইতাচে উদিকে আম্বানি বাবুদের খাস চাকর চাকরানিরা বড় বড় কুর্সিতে বহাল তবিয়তে মিড ডি মিল ফাকাইত্যাছেন,প্যাটে সইলেই হয়

মনস্যান্টোর অতিথি হইয়া এক্কেবারে চিত্তির রিসর্টে রিসর্টে হানীমুন সম্বত্সর

হানিমুন বারো মাস পৌষমাস

তাহারা ঠ্যাকাইবেন মনস্যান্টো,কেলোর কীর্তি দ্যাখচো

পলাশ বিশ্বাস

Palash Biswas

মনস্যান্টোর বিরুদ্ধে

বিক্ষোভ ৪৩৬শহরে

সংবাদসংস্থা

লস এঞ্জেলস, ২৬শে মে- বিশ্বের ৫২টি দেশের ৪৩৬শহরে শনিবার বহুজাতিক বীজ কোম্পানি মনস্যান্টোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠিত হলো। জিন-পরিবর্তিত খাদ্য ও বীজের বিরুদ্ধে এবং মনস্যান্টোর বিরুদ্ধে অসততার অভিযোগ এনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ বহু দেশে হাজার হাজার মানুষ 'মার্চ এগেইনস্ট মনস্যান্টো'বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা দাবি করেন, মনস্যান্টোর সুবিধা করে দেওয়ার জন্য আইন তৈরি করা হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে মনস্যান্টোর বিরুদ্ধে উৎকোচের অভিযোগ উঠেছে। বীজের ক্ষেত্রে মনস্যান্টোর একচেটিয়া অধিকার কৃষির সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। দাবি ওঠে, জিন-পরিবর্তিত খাদ্য ও বীজ বিক্রির সময়ে তা স্পষ্টভাবে জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

মনস্যান্টো সংস্থা বিবৃতিতে দাবি করেছে, তাদের সরবরাহ করা বীজ কৃষির উন্নতিই করছে। তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ঠিক নয়।

- See more at: http://ganashakti.com/bengali/news_details.php?newsid=41217#sthash.qN9P9EHR.dpuf

সঙ্ঘ পরিবার রুখিবে মনস্যান্টো,যেমন বিজিএম ঠ্যাকাইছে লেবার রিফর্ম,বোঝো ঠ্যালা!

নাযক কমিটির সিফারিশ অনুযায়ী ব্যান্ক ন্যাশন্যালাইজেশান পালটে দিয়ে টাটা বিড়লা আম্বানী ও বিদেশিমাল্টিন্যাশন্যাল কম্পানীর হাতে জনগণের জমা পুঁজি সম্পত্তির অধিকার সঁপে দেওয়ার

প্রাইভেট ব্যান্কিঙ্গের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ

ব্যান্কিংং রেগুলেশান আইন পাল্টে প্রাইভেড শেয়ারহোল্ডারদের অসীমিত ভোটাধিকার দিয়ে আগে থেকেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যান্কের বারোটা বাজিয়ে প্রাইভেট ডাইরেক্টার বসিয়ে ব্যাড লোন ও করপোরেট লোন রাইট অফ করে

প্রাইভেটাইজেশান চুড়ান্ত

বাকী রইল আরবিআঈ আইন

ভারতীয় মজদূর সঙঘ সপচেয়ে সোচ্চার ব্যান্ক প্রাইভেটাইজেশানের বিরুদ্ধে

মাল্টি ব্রান্ড রিটেল এফডিআই পাশ করেও মনমোহন সিং ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেননি হঠাত মমতার সমর্থন হারিয়ে

বিজেপি ও বাম অনাস্থা প্রস্তাব সংসদে ধুলিসাত করে ভারত মার্কিন পরমাণু চুক্তি লাগু করতে পারেন নি প্রধানমন্ত্রিত্বের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বব্যান্কের পেনশান পানেওয়ালে মনমোহন

পদ্ম প্রলয়ে দ্যাশ এখন ডিজিটাল,বায়োমেট্রিক নাগরিকত্ব নিরাধার

নিরাধার নাগরিক ও মানবাধিকার

বেনিয়া পার্টি বিজেপি খুচরো বাজারে বিদেশি কোম্পানির বসন্ত বাহার বন্দোবস্ত করেছেন বেশ মাল্টি ব্রান্ডে এফডিআই ছাডা়ই

সেই সিঙুর নন্দী দিদি এখন সারদা কেলেন্কারিতে ল্যাজে গোবর

রাজ্যসভায় দিদির দল মোদীর ত্রাতা

প্যাকেজ ত বেশি দুরে নয়ই

পিপিপি গুজারতমডেলই বাংলার রাস্তা এখন

প্রতিরক্ষা থেকে খুচরো কারবারে এফডিআই নিরন্কুশ

বীমাতেও এফডিআই

সংবিধানে আগুন,সব আইন পাল্টে ঢালাও করপোরেট প্রমোটার রাজত্ব

শ্রম আইনের জন্য রাজস্তানে প্রোটো

পিপিপি প্রমোটাররাজের খাতিরে প্রোটো দিদির মোদী বিরোধী বঙ্গে

বঙ্গে এখন রঙ্গ বড় ন্যাকা ন্যাকা

সখী সম্প্রদায়ের হামেশা কেত্তনে জনগণ বোকা

সেই অনাস্থা প্রস্তাবের পার্টি বিজেপির সরকার এফডিআই রাজত্ব,সেজ মহাসেজ স্মার্ট সিটির বুলেটে গণসংহারের রাজসূয় যজ্ঞ শুরু করেচে,বাংলায়এখন গাজনের সঙ হল ক্ষমতার রাজনীতিতে শামিল সমস্ত বিদ্বতজন,সুশীল সমাজ,যাদের পাওনা গন্ডার হিসেব সুদীপ্ত সমঝে দিচ্ছেন ভালোই

জনতা গিলচে ভালো কেলেন্কারি ভালো রগড় আরো ভালো পিপিপি তার চেয়েও ভালো আরো ভালো উন্নয়ন সিন্ডিকেট,উন্নয়ন পুজো,উন্নয়ন উত্সব উন্নয়ন লোক সংস্কৃতি সাহিত্যবিলাস সব অভিলাস পূর্ণ হইত্যাচে বাঙালির পাতে ঈলিশ হইলেই দুর্নীতি মুখে রোচে খূব

যারা মরেচে তাঁরা বেঁছেছে কবে বলো যা গ্যাছে তা গ্যাছে গল্পের গাই গরু বকরি গাছে তোলো তোলাবাজ বোঝো না কত আত্মীয় সে মরে কবে করে দেবে ঠান্ডা উঁছেয়ে তোলো ঝান্ডা যদি পিঠে সয় তবে নয় হবে বিপ্লব

মুদিখানা দিল্লিতে যেই না চালূু হোল ,যাবতীয় আলু আলুবাঝ গৌরিক হোতি লাগত্যাছে বলো হরিবোল

লাঠি সড়কি নেই নেই ঢাল তরোওয়াল নিয়ে আয় ঢোল

বাজা নেতাই বাজা রে খোল বোলো হরিবোল

মতুয়া মরেছে বেঁচে আচে মৈথিলি বামুন বেঁচে বর্তে আছেন মন্ত্রী সাংসদ আর শকুন মাথা ভর্তি উকুন

পরির চিন্তা পরে হইব,নিজের ঘাড়ে মাতা কটা,গুইনা দ্যাকুন

বাংলায় বন্ডেড লেবার ছিল,বাল্যবিধবা নাই,দেহ ব্যাবসা রমরমা নারী পাচার সবচেয়ে বড় ব্যাওসা

মাদকে আসক্ত ঘরের বউ সিরিযালে আমেরিকা

সেই আমেরিকা বড়ই আপন মনস্যানটো আরও আপন

ক্ষ্যাতে বোম মাইরাও ফসল নাই,ফসল হয় ত বিষ খাওনের ট্যাকায় বিষ খাওনের ট্যাকাও নাই

টুনির মায়ে মিসকলের জবাব দেবে ক্যানে তবু ত বারান্দার রোদ্দুর তেতে আছে

লগ্নিও সিঙাপুর হইয়া

আওন লাগতাছে,লন্ডন না সিঙ্গাপুর আগে ঠিক কইরা কওন লাগে কি ক্যামন কইলকাত্তা চাই যা এখন বাঙালি কম রাজস্তানী বেশি বাঙালি শুধু রিক্সা হাতে টানেনা,বাকী কুক্করের দশাও বেটার ঘরে বউ টেঁকে না সন্তান লাথি মারে পেছনে

পাড়া পড়শি হামেশাই শত্তুর সমাজ ত নয় মোত্তসব মায়ের ভোগে লাগে জ্যান্ত কাটা মুন্ডু,ঘাস চিবিযেমরবে না হালায ত মরবে কোন হালায়

উন্নয়নে তাই নরবলি বেশি প্রয়োজন,শহীদ হলেই জমি দেব না স্মার্ট সিটি হবে

হবে যাবতীয় হাব হবে প্রীতি ভাব হবে ফেসবুক প্রোপাইল হবে ঝ্যাচাক কোটিঙ হবে কোচিঙও হবে পাড়ায় পাড়ায়আইটি হবে চাকরি সে গুড়ে বালি যার হবে তার হবে বাকি যারা তাঁদের হবে নাকর ব্যাাটা যত পারিশ প্যারিশ হ চাউমিন

হ চিলি চেকেন হ হ ফিশ ফ্রাই মস্তান হ হ লিডার টাকরি নৈব নৈব চ

চাষ বাস উঠে গ্যাছে সে ঠ্যালা চুকে গ্যাছে নটে গাছটি মুড়াল পাড়ায় পাঢ়ায শপিঙ মল হল হল পাড়ারই প্রোমোটার

সেই প্রোমোটার কল্যাণে রাজকার্য অনিবার্য

গুপিও নেই বাঘাও নেই ভুতের তিন বর নেই নেই পথের পাঁচালি পুজো মন্ডপ হবে থিম হবে অসুর নিধন হবে

কিন্তু বাবাধন মাইয়া মাগো চাকরি হইবো না

বন্ধ হবে কল কারখানা ছারখার হবে আরও জোর হবে লগনি বাতাস

সুনামি হবে গৌরিক প্রলয় বাবাধন সোনার মাইয়া জান

চাকরি হইবো না চাষও হইবো না

জীবনবাবূ শ্যাষও হইবো না হকার হব ক্যাডার হব লিডার হব কুক্কুরের মত বাঁচবে তবু বাঙালি

চুক্তি চাষের শুরু বাংলায়

এপবার মনস্যান্টাও হইবে

খোকাবাবূ সিঙাপুর প্যারিশ আমেরিকা ঠ্যাঙ্গাইয়া ফিলিম করিবো সাংসদী করিবো ফুটবাল পুজো সহ দলে দলে সাংসদ কাগজও করিবো টিভিও করিবো সবজান্তা প্যানেলও করিবো অথচ মনস্যান্টো হইবো না হইবোই হইবো

সঙ্ঘ কহিতাছে হইব না তো অবশ্যই হইব

পরমাণু চুক্তি ক্যালাইছে স্বদেশি বন্দে মাতরম জাত পাত ধরম করম সব করতাছে,চুক্তি চাষও হইতাছে

দাঙ্গাও হইতাছে তারও চাইতে বেশি অটোমেশান ছাঁটাই আবার কলা রোবোটও আইতাচে থ্রি জি হইল ফোর জি হইছে ফাইব জি হইতাছে কালি এক্স এক্স করো কোন দুকে পাগলা ছাগল

বাঙালি একুনে মর্তবান কলা পুজোতে বেশ পোলা ফোলা আসলে রেআসের ঘোড়া ছোলা

সেই ঘোড়া মুদিখানায় দলে দলে যোগদান করতাছে

বাংলাদ্যাশের সহিত চ্যাদরামি আর নানানা

দিল্লীর লাড্ডু যে হালায় খাইছে তারে ঠ্যাকায় কোন হালায়- আবার কয়মনস্যানটো হইবো না

আরবআই আইন পালটাইতাছে,ব্যান্ক বাবুরা এতই টাকা গোনেন পেত্তল সনা কইরা টাকা ঘরে তোলেন আর তাও বোঝেন না খোথাকার বাঁশ কোথাযকার পিছনে লাগতাছে পুজোর তাম্বু ছাডা়ও বাম্বু হয় বাছাধন

মোতনে এ্যকতা নাই বাঙালির এখন

হানিমুন বারো মাস পৌষমাস

তাহারা ঠ্যাকাইবেন মনস্যান্টো,কেলোর কীর্তি দ্যাখচো

সাধারণের জন্যই লিখতে চেয়েছিলেন

সিদ্ধার্থ গুপ্ত

২৬ জুলাই, ২০১৪, ০০:০১:৫০

প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের অনেকেই লেখক-প্রাবন্ধিক হিসেবেও অগ্রগণ্য। বিজ্ঞান এবং সাহিত্য, দুটিই তাঁদের অনায়াস সঞ্চরণের ঊর্বর ক্ষেত্র। বিশ্বের প্রেক্ষিতে কার্ল সাগান, স্টিফেন হকিং, জর্জ গ্যামো থেকে আলবার্ট আইনস্টাইন, এরউইন স্রোডিংগার থেকে রিচার্ড ডকিন্স, জেমস ওয়াটসন, র্যাচেল কারসন— কত নাম। বাংলায় জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, রামেন্দ্রসুন্দর, গোপাল ভট্টাচার্য— উদাহরণে ঘাটতি নেই। পদার্থবিজ্ঞানী (নির্দিষ্ট করে বললে কণাবিজ্ঞানী) অভীকান্তি দত্ত মজুমদারের নির্বাচিত রচনা সংকলন পড়তে পড়তে বারবারই মনে হচ্ছিল অকালমৃত অভীকান্তি (১৯৬৮-২০১৩) এই বর্ণময় তালিকায় এক উজ্জ্বল উপস্থিতি। বিজ্ঞানীর প্রত্যাশিত ক্ষুরধার যুক্তি ও বিশ্লেষণ, সংস্কারের মোহমুক্ত আলোকে সব কিছুকে যাচাই করা, বুদ্ধির কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে পরখ করে নেওয়া এবং একমাত্র সেই মানদণ্ডেই গ্রহণ অথবা বর্জন অভীকান্তির রচনার প্রধান গুরুত্ব। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভাষার লালিত্য, স্থানবিশেষে তীব্র শ্লেষ, কঠিন তথ্য ও পরিসংখ্যানকে সাধারণ পাঠকের জন্য পরিবেশনের আপাতদুর্লভ মুন্সিয়ানা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্রে প্রকাশিত তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি। যুক্ত ছিলেন 'সার্ন'-এ ঈশ্বরকণা ও অধঃপারমাণবিক কণা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে। তাঁর শেষ কর্মক্ষেত্র ছিল 'সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'। দুরারোগ্য কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় গত ডিসেম্বরে।

নির্বাচিত রচনা সংকলন, অভী দত্ত মজুমদার। শৈলী প্রকাশনী, ২০০.০০

আলোচ্য সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞানীর প্রয়াণের পর। এর অনেকগুলি প্রবন্ধই আগে পত্রপত্রিকায় বা পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। মোট ১৯টির মধ্যে ৪টি প্রবন্ধ অপ্রকাশিত। প্রবন্ধগুলি মূলত তিনটি শীর্ষকে বিভক্ত। প্রথম পর্বের শীর্ষক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের রাজনীতি। প্রথম দু'টি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম বিষয়ে প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নানা তত্ত্বের ক্রমবিবর্তন। সহজ ভাষায় দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা পাঠকদের নজর কাড়বে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি চমকপ্রদ: 'বিজ্ঞানের অভিধানে কিন্তু কোনও ঈশ্বরকণা নেই'। সার্ন-এ সরাসরি 'গড পার্টিকল'বা 'গড ড্যাম পার্টিকল'বিষয়ে গবেষণারত এই কণা-বিজ্ঞানী অধঃপারমাণবিক কণার আচরণ নিয়ে চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। অন্য প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ ২০০৬-'১১ পর্বে, এই রাজ্যে দারুণ রাজনৈতিক ও সামাজিক উপপ্লবের দিনে লেখা। এখানে নিছক পদার্থবিজ্ঞানীর পরিচয় থেকে বেরিয়ে এসেছে এক সমাজবিজ্ঞানীর পরিচয়। উন্নয়ন ও উচ্ছেদ, শিল্পায়ন এবং অনাহার, নির্মাণের ঢক্কানিনাদ ও বিস্থাপনের তীব্র যন্ত্রণার চরম ঘাত-প্রতিঘাত বিজ্ঞানীর কলমে জন্ম দিয়েছে 'কেমিক্যাল হাব: একটি নিঃশব্দ ঘাতক', 'হরিপুর, কোথাও পরমাণু বিদ্যুৎ নয়', 'সেই দিনের ফুড বাস্কেট আজকের ক্যান্সার বেল্ট'প্রভৃতি প্রবন্ধের। এগুলি এর আগেই পুস্তিকা হিসেবে প্রচারিত হয় বহু গণসংগঠন মারফত। অভীকান্তির নেতৃত্বে গড়া একচেটিয়া আগ্রাসন-বিরোধী মঞ্চ তার মধ্যে প্রধান।

ভারতীয় কৃষি, পুরনো কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তে বিদেশি প্রযুক্তির বহুল ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক, কৃষিক্ষেত্রে বহুজাতিক-অধিজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থার ক্রমবর্ধমান প্রচ্ছায়া, কৃষকদের আত্মহত্যার মিছিল— এই সব অভীকান্তির প্রবন্ধে এসেছে বার বার। সম্পাদকরাই স্বীকার করেছেন, কিছু কথা নানা ক্ষেত্রে পুনরুল্লিখিত হয়েছে। অনেক সময়ই তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে নানা সামাজিক আন্দোলনের নেতা হয়ে ওঠা বিজ্ঞানীকে কলম ধরতে হয়েছে। বারে বারে সজোরে একই কথা বলতে হয়েছে। ফলে সে সব লেখা রচনাসংগ্রহের পাঠকের কাছে পৌনঃপুনিকতা দোষে দুষ্ট মনে হতে পারে। আসলে অভী সময়ের চাহিদা মিটিয়েছেন। ফেলে আসা উত্তাল সময়ের দিকে ফিরে তাকালে মনে হয় অভী-ই ঠিক। দুর্ভাগ্য, তিনি প্রবন্ধগুলি সংশোধনের কোনও সুযোগ পাননি। রচনা নির্বাচনের ভারও বর্তেছে অনুরাগীদের উপর। মনে হতেই পারে প্রবন্ধগুলি যত না বৈজ্ঞানিক, তার চেয়ে বেশি সামাজিক প্রচারধর্মী। আমি একমত। অভী সামাজিক প্রবন্ধই লিখতে চেয়েছিলেন সাধারণের জন্য।

বহু বিষয়ে অভী প্রতিবাদী। খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশকে অভী দেখেছেন দেশজ অর্থনীতির উপর একচেটিয়া সার্বিক দখলদারি হিসেবে। তাঁর কাছে এ হল নয়া উপনিবেশের সূচনা। কৃষিতে চুক্তিচাষ, বংশাণু পরিবর্তিত বা জি এম ফসলের প্রসার এবং কর্পোরেট রাজকে অভী তুলনা করেছেন নীল চাষের যুগের সঙ্গে। শপিং মল, উড়ালপুল, মাল্টিপ্লেক্স শোভিত উন্নয়নের অন্তর্বস্তু আসলে যে নূতন রূপে বহুজাতিক আগ্রাসন— এ বিষয়ে অভী নিশ্চিত। দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধার্ত ভারতবাসীর জঠরাগ্নি উপশমের জন্য নয় মনস্যান্টো, আর্চার ড্যানিয়েল মিডল্যান্ড আর ওয়ালমার্ট-এর মুনাফার স্বার্থে, তা অভী তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন। আধার কার্ড প্রসঙ্গে অভীর প্রবন্ধ 'কাদম্বরী আধার বুকে লটকাইয়া প্রমাণ করিবেন তিনি ভারতীয়'— যথেষ্ট চিন্তার খোরাক জোগায়। বারবারই মনে হয় অভী সব ধরনের আধিপত্যবাদের বিরোধী। 'মনোকালচার'-এর বিপ্রতীপে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, সার্বভৌমত্বের অধিকার এবং বিকশিত গণতন্ত্রের অধিকারের সমর্থক ও প্রবক্তা। বিজ্ঞানীর অভ্রংলিহ গজদন্তমিনার থেকে নেমে এসে দুঃখী দরিদ্র মানুষের সমাজে তাঁর পদচারণা।

অভীকান্তির প্রতিটি প্রবন্ধই বজ্রগর্ভ। অশেষ চিন্তা, আলোচনা এবং সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। রচনাকালের উল্লেখ থাকলে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষিত বুঝতে পাঠকদের সুবিধে হত। কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ এবং বানানের তারতম্য চোখে লাগে।

http://www.anandabazar.com/supplementary/pustokporichoi/%E0%A6%B8-%E0%A6%A7-%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%AF%E0%A6%87-%E0%A6%B2-%E0%A6%96%E0%A6%A4-%E0%A6%9A-%E0%A7%9F-%E0%A6%9B-%E0%A6%B2-%E0%A6%A8-1.53826

13 নভেম্বর 2013, 17:391

Search Results

May 18 : US supreme court rules for Monsanto in Indiana farmer's GM seeds case

Aug 23: Who is guiding Modi's economic thinking an

Delhi – Remembering Bhopal and Resisting Onslaught of Corporations, Dec 3

NAPM statement on the complete annihilation of small farmers in World Agricultural Congress at Hyderabad

Sanhati at Left Forum 2013 – a brief report

New York City – Sanhati at Left Forum, June 9

Delhi – Press note on Kisan Khet Mazdoor Mahapanchayat

Sep 4: Profiting from the food crisis

The Booker Prize, Aravind Adiga, and the 'White Tiger': Implications for Politics and Culture

Letter to ICAR in protest against the reported offer of Indian gene banks to MNC partners

May 10: Reaping gold through cotton, and newsprint

Coalition for a GM-Free India demands review and halt to the promotion of Bt cotton

Left Forum 2012 – Sanhati Panel, Mar 18

Biotechnology Regulatory Authority of India Act: The New Weapon of the Second Green Revolution

Farmer Suicides in India: A Policy-induced Disaster of Epic Proportions

Sowing Confusion: The Seductive Charm of Fighting Corruption

NAPM – National Transformation and Future Strategy of Movements

Kolkata Scientists oppose proposed field trial of GM rice at RRS, Chinsurah

From Field to Fork: Obama's agri recipe for India

The Second Green Revolution: A Blue-Print to Control India's Agriculture – Indo-US Treaty, New Seed Act

Getting to know the Second Green 'Revolutionary' Ruler-Corporates!

How Capital Turns People into 'Consuming' Vampires: An Essay on Daybreakers

U.S. Agribusiness in Indian Agriculture: KIA, BRAI, and the "Second Green Revolution"

The NBRAI, the Civil Nuclear Liability Bill, and the Foreign Education Institutions Bill: A Portmanteau Critique of Recent Legislation

Foreign universities bill is a bill to sell education out by degrees

Dodgy development: DfID in India

GM crops: A Few Questions to the Genetic Engineering Approval Committee and the Hon'ble Supreme Court

Press Statement of the Citizens' Expert Committee on BT Brinjal

Ending Africa's Hunger

Death of small businesses in Bengal and India: a comprehensive study of retail monopoly

A man-made famine – India and the world in the Great Hunger of 2008

Agro-Science Fair in Bolagarh, West Bengal

SANHATI NEWSLETTER – October 2007

The Chemical Hub – what are the socio-economic costs and why should we bear them?

Development – a note for discussion written for the Kashipur Solidarity Group

Era of the bourgeois romantic: the biotech industry & those that buy into it

Genetically Modified crops – testing and plans in West Bengal,

India Is Colonising Itself – Interview with Arundhati Roy, March 26, 2007

- See more at: http://sanhati.com/?s=monsanto#sthash.OLA3dStN.dpuf

নরেন্দ্র মোদী: আমেরিকার জন্য ভারতীয় ধাঁধা

@VOR

ভারতে নির্বাচনী প্রচারের জোরদার সময়ে আমেরিকার রাজনীতিবিদরা এবারে বিরোধী পক্ষ ভারতীয় জনতা দলের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা খুঁজছে. তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল "ক্যাপিটাল হিলসে ভারত দিবসে"আমেরিকার কংগ্রেস সদস্যদের সামনে বক্তৃতা দিতে. তবে এটাও ঠিক যে, ব্যক্তিগত ভাবে নয়, স্রেফ ভিডিও যোগাযোগের মাধ্যমে.

এক সময়ে মোদীকে আমেরিকায় প্রবেশের ভিসা দিতে অস্বীকার করা হয়েছিল ২০০২ সালে তাঁর রাজ্য গুজরাটে মুসলমানদের উপরে দাঙ্গা করার সময়ে যোগাযোগের সন্দেহে. আজ কিন্তু ওবামা প্রশাসন ও তাঁর বিরোধী রিপাব্লিকান দলের লোকরা বুঝতে দিচ্ছেন যে, সমস্যা আসলে অনুপস্থিত, আর যদি মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন, তবুও দুই দেশের সম্পর্ক এখনকার মতই ঘনিষ্ঠ থাকবে. কিন্তু সরকারি মুখপাত্ররা যাই বলুন না কেন, ভারতের প্রশাসনে বিজেপি দলের আবির্ভাব হলে, ওয়াশিংটনের "ভারতীয় রাজনীতিতে"নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হতেই পারে, এই রকম মনে করে আমাদের সমীক্ষক সের্গেই তোমিন বলেছেন:

"বিরোধী দল জনতা পার্টির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী এখন মোটেও আমেরিকার নিষিদ্ধ ব্যক্তিদের তালিকায় নেই, বরং তিনি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক পছন্দের অতিথি হয়েছেন. আমেরিকার রাজনীতিবিদরা তৈরী আছেন তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের উপরে অপেক্ষা না করেই, এই কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে রিপাব্লিকান পার্টির সদস্যা কেটি ম্যাকমরিস রজার্স. তিনি মার্কিন সেনেটে প্রভাবশালী রিপাব্লিকান কনফারেনসের প্রধান. তিনি ঘোষণা করেছেন যে, "আমি আপনাকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য বাছাই হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাতে চাই"আর মোদীকে ভারতীয় বিরোধী দলের নেতা হিসাবে ভিডিও আলাপে আমেরিকার কংগ্রেস সদস্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের প্রতিনিধিদের প্রতি বক্তব্য জানাতে আহ্বান করেছেন".

এই প্রসঙ্গে তোমিন আবার বলেছেন:

"বিশেষ করে মনোযোগ দেওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত, যা দিয়ে আজ মোদীকে আমেরিকার রাজনীতিবিদরা ঘিরে ধরেছেন – তা একটা সুদূর লক্ষ্য করেই পদক্ষেপ, সবার আগে, এই ধরনের ইঙ্গিত করা হয়েছে একটা ভুল ধারণাকে ঢাকা দিতে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রয়েছে যখন থেকে মোদীকে সেই সমস্ত লোকদের তালিকায় রাখা হয়েছে, যাঁদের আমেরিকায় ঢোকা নিষেধ. মোদীকে আগে দেওয়া মার্কিন ভিসা প্রত্যাহার করা হয়েছিল ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালটি অ্যাক্ট প্রয়োগ করে, যে আইন আমেরিকায় প্রবেশ আটকানোর জন্য ব্যবহার করা হয় সেই সব বিদেশী রাজনীতিবিদদের দেশে প্রবেশ করা নিয়ে, যাদের নামে মানুষের অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করার অভিযোগ রয়েছে".

যদিও মোদীর সেই সময়ে হিন্দু ও মুসলমানদের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় সরাসরি যোগাযোগের প্রমাণ এখনও করা সম্ভব হয় নি, তবুও আজ অবধি সেই সময়ে মোদীর নেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু দ্বর্থ্যবোধক ধারণা রয়েই গিয়েছে.

এই ধরনের ব্যাপারের উপরে জোর দেওয়া নিয়েই কয়েকদিন আগে বিজেপির এক নেতা শত্রুঘ্ন সিনহার বক্তব্য শোনা গিয়েছে. তিনি জোর দিয়েই বলেছেন যে, মোদী নির্বাচিত হলে ওয়াশিংটন বাধ্য হবে তাঁকে ভিসা দিতে, "কারণ সেই ধরনের পরিস্থিতির কথা ভাবাই যায় না, যখন অন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ওয়াশিংটন ভিসা দিতে অস্বীকার করেছে". এই প্রসঙ্গে শত্রুঘ্ন সিনহার বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে যে, তাঁর দল "আমেরিকার প্রতি সমস্ত রকমের শ্রদ্ধা ও মর্যাদা বোধ থাকা স্বত্ত্বেও তাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হতেও পারে".

নিজের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি ওবামার প্রশাসন তাঁর এক "নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক"প্রতিনিধিকে দিয়ে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে শান্ত করেছেন যে, সংবাদ মাধ্যমেই মোদীকে আমেরিকার ভিসা দেওয়ার প্রসঙ্গকে অহেতুক ফুলিয়ে তোলা হয়েছে, বাস্তবে আমেরিকায় আসা নিয়ে মোদীর কোন অসুবিধাই নেই.

সব দেখে শুনে মনে হয়েছে যে, সেই রকমই হতে চলেছে. বাস্তবে, কোন ভাবেই চিন্তা করা যায় না যে, বিশ্বের "সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষের গণতন্ত্রের"দেশের নেতা বিশ্বের "নেতৃত্ব দেওয়া গণতন্ত্রে"প্রবেশের অধিকার রাখবেন না. সেই ধরনের চিত্রনাট্য একেবারেই আশ্চর্যজনক লাগবে. কিন্তু বিজেপি দলের ভেটেরান শত্রুঘ্ন সিনহা শুধুশুধুই ইঙ্গিত করেন নি যে, নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছা নি য়ে খুব একটা আগ্রহী নন, আর বিজেপি দল ওয়াশিংটনের সাথে বহু প্রশ্নের ক্ষেত্রেই একমত না হওয়ার অধিকার নিজেদের হাতেই বজায় রাখছে, তাই আবার করে সের্গেই তোমিন বলেছেন:

"আজকে ওয়াশিংটনের সরকারি মুখপাত্ররা যাই বলুন না কেন, বিজেপি কিন্তু ভারতের চিরন্তন মূল্যবোধের দোহাই দিয়ে আমেরিকা ও তাদের রাজনীতির প্রতি সমালোচনাই করেছে. এর উদাহরণ যথেষ্টই রয়েছে. সিরিয়া সঙ্কটের সব থেকে জোরে জ্বলে ওঠার সময়ে বিজেপি ও বামপন্থী বিরোধী দলেরা মনমোহন সিংহের সরকারকে প্রাথমিক ভাবে ওবামার নীতি হিসাবে গৃহীত সিরিয়াতে সামরিক অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে যথেষ্ট কড়া অবস্থান না নেওয়ার জন্য অনেক সমালোচনা করেছে".

আরও একটি উদাহরণ হতে পারে ২০১০ সালে জ্বলে ওঠা এক অভূতপূর্ব স্ক্যান্ডাল, যা হয়েছিল মনমোহন সিংহের সরকারের পরিকল্পিত নীতি অনুযায়ী দেশের বাজারে আমেরিকার থেকে আনা জিনের স্তরে পরিবর্তিত মনস্যান্টো কোম্পানীর বেগুন বিক্রী করা নিয়ে. এর প্রতিবাদে তখন বিজ্ঞানী, চাষী, বেসরকারি জন সহায়ক সংস্থার প্রতিনিধিরা ও বিজেপি দল একজোট হয়েছিল. তাদের মতে এই নতুন খাবার ভারতের বহু লক্ষ মানুষের জন্য মৃত্যুর সমান হয়ে দাঁড়াবে আর বিরোধী পক্ষ সরকারকে দোষ দিয়েছিল যে, সরকার ভারতের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে তৈরী হয়েছে বিক্রী করে দিতে.

এই ভাবেই, ভারতের প্রশাসনে নরেন্দ্রে মোদীর উদয় হলে ওয়াশিংটনের ভারত সংক্রান্ত রাজনীতিতে নতুন করে সমস্যা যোগ হয়ে যেতে পারে. মোদীকে শুধু একটা দেশে ঢোকার ভিসা দিয়ে আমেরিকা এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না.

আমেরিকা, ভারত, মার্কিন, আমেরিকা – হিন্দুস্থান: সম্পর্ক ও সমস্যা সম্বন্ধে রাশিয়ার অবস্থান, নির্বাচন, রাজনীতি

সম্পূর্ণ পড়তে হলে: http://bengali.ruvr.ru/2013_11_13/markin-bharat-modi/

বাংলাদ্যাশেও উন্য়নের রগড় লেগেছে

জনকন্ঠে পড়ুনঃ

প্রত্যেক জেলায় শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

সাভারে চামড়া শিল্পের জন্য ইটিপি স্থাপনের তাগিদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিল্পের বিকাশে প্রত্যেক জেলায় শিল্পাঞ্চলের জন্য স্থান নির্ধারণ এবং এ লক্ষ্যে জরিপ চালাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য এই পরিকল্পনা স্থানীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার করে ব্যবসা করতে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করবে।

তিনি রবিবার মতিঝিলে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণে এ নির্দেশ দেন। খবর বাসসর।

শেখ হাসিনা বলেন, শিল্প প্রবৃদ্ধির জন্য বেসরকারী খাতের ওপর গুরুত্ব দেয়া হলেও এ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তাদের মনে রাখতে হবে, বিশেষ করে শিল্পনীতির যথাযথ বাস্তবায়ন ও অন্যান্য বিষয় মনিটরিংয়ে সরকারের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী পরিবেশবান্ধব শিল্প গড়তে কর্মকর্তাদের সতর্কতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সব সময় পরিবেশবাদীদের হই-চই শুনতে হবে এমন কোন কথা নয়।

তিনি বলেন, যেখানে সেখানে শিল্প-কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে না। তবে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে মূল্যবান জমি ও পরিবেশ ধ্বংস না করে শিল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশ তার কৃষি, শিল্প ও জনশক্তির ভিত্তিতে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে- এ আস্থা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা এসব সম্পদ পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে পারলে কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না।'

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ও মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মাদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শিল্পনীতিতে সঙ্গতি বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, অতীতে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করেছে। আমাদের বেসরকারী উদ্যোক্তা প্রয়োজন। তবে সরকারী খাত না থাকলে নিয়ন্ত্রণ ও মান কোনটাই থাকে না।

তিনি বলেন, বর্তমানে সরকারী খাতের শিল্প-কারখানা পুনর্গঠনের পাশাপাশি বেসরকারী খাতের বিকাশেও খুবই উদার নীতি নেয়া হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার বিশাল জনসংখ্যার এই দেশে শ্রমঘন শিল্প স্থাপন করতে চায়। এ জন্য শ্রমিকদের আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

দেশের ৭ অঞ্চলে বিশেষ শিল্পাঞ্চল স্থাপনে বর্তমান সরকারের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এছাড়াও স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগের উপযোগী আরও স্থান খুঁজে দেখা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার আর কোন পাটকল বিক্রি করবে না। বরং এসব স্থপনাকে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য শিল্প প্লটে রূপান্তর করা হবে। তিনি সারের উৎপাদন শুরু করতে সাফকোতে গ্যাস সরবরাহের নির্দেশ দেন।

এদিকে বিডি নিউজ জানায়, সাভারে চামড়া শিল্পের জন্য ইটিপি স্থাপন করে হাজারীভাগ থেকে অপরিকল্পিত শিল্প সরিয়ে 'দ্রুত'শিল্পনগরী বাস্তবায়নের তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে রফতানি বাড়ানোর বিষয়েও তিনি তাগিদ দেন।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি ও আমার বোন ছাড়া আমাদের পরিবারের সবাইকে আমরা হারিয়েছি। এই ব্যথা বুকে নিয়ে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে বিশ্ব সভায় মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে আমি সংগ্রাম করে যাচ্ছি।'

দেশের উন্নয়নে শিল্প প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক দেশ, আমরা কৃষিকে অবহেলা করতে পারি না। তবে কৃষি খাতের শিল্পায়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, এখন হচ্ছে শিল্প উন্নয়নের সময়। বিদেশী বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী। একই সঙ্গে সরকারও বেসরকারী খাতের পাশাপাশি সরকারী খাত ও সমবায়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে এদেশে শিল্প প্রবৃদ্ধির সূচনা হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু 'বাংলাদেশ শিল্প ও বাণিজ্যের উপযোগী নয়'পাকিস্তানের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে এ অঞ্চলে শিল্পের উন্নয়নে অনেক আইনী কাঠামো প্রণয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন এ দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রদূত। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

বর্তমান ২০০৯ সালের ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় দেশে উন্নয়ন কর্মকা- গৃহীত হচ্ছে। এ সঙ্গে রয়েছে ১০ সালা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। এতে শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনায় শিল্প প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেয়ায় এতে শিল্পের উন্নয়ন হবে এবং যা শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বিগত বিএনপি সরকারের এক বছর বা দুই বছর মেয়াদী বা এ্যাডহক ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সমালোচনা করে বলেন, দেশের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন।

বিটি বেগুন সমাচার

গবেষণার নামে প্রাণ-উপনিবেশীকরণ

পাভেল পার্থ

রাষ্ট্রকে এ বহুজাতিক প্রাণ-উপনিবেশীকরণের বিরুদ্ধে ঘাড় সোজা করে দাঁড়াতে হবে। বাংলাদেশের বেগুন নিয়ে যাবতীয় সম্পর্ক, সিদ্ধান্ত, রূপান্তর, বিকাশ ও মালিকানা বাংলাদেশের জনগণের। বিটি বেগুন বাতিল করে জনগণের দেশী বেগুন-অর্থনীতিকেই বিকশিত করতে হবে

পৃথিবীতে কৃষি ও জুমনির্ভর গ্রামীণ নিম্নবর্গই সম্ভবত সর্বাধিক গবেষিত জনগোষ্ঠী। চলতি সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, 'বায়োপ্রসপেক্টিং'ও জিনপ্রযুক্তি গবেষণার নামে গ্রামীণ নিম্নবর্গের হাজার বছরের প্রাণসম্পদ ও ঐতিহ্যগত জ্ঞানও ছিনতাই ও ডাকাতি হচ্ছে। জাতীয় রাষ্ট্রগুলো নানা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানিকে এ সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। একসময় অর্থকড়ি, জমিজমা, ধনদৌলতের মতো দৃশ্যমান বস্তুগত বিষয়াদি ছিল লুটতরাজের নিশানা। কলম্বাসের সময় অন্যায়ভাবে দেশ দখল ছিল ঔপনিবেশিক লুটতরাজের প্রধান ক্ষেত্র। আজ সেই ঔপনিবেশিক লুটতরাজের নিশানা পাল্টেছে। এখন লুট হচ্ছে প্রাণের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি মৌলকণা 'জিন'। জিন মানে হলো বংশগতির ধারক ও বাহক। মানে বেগুন কি মানুষ? আমাদের শরীরে সহস্র কোটি কোষ আছে। কোষে আছে জিন। আর এ জিনের ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসই খুমিদের চেহারার সঙ্গে সাঁওতালদের চেহারার ভিন্নতা তৈরি করেছে। এ জিন বিন্যাসের ভিন্নতাই কোনো বেগুন লম্বা কোনোটা গোল। গরিব দেশের প্রাণসম্পদ ও লোকায়ত জ্ঞানের ওপর চলতি সময়ের এ বহুজাতিক ঔপনিবেশিক দস্যুতার নামই 'প্রাণ-উপনিবেশীকরণ'। মনস্যান্টো, সিনজেনটা, ডুপন্ট, বায়ার ক্রপ সায়েন্স, কারগিল, ফাইজার, কোক-পেপসির মতো বহুজাতিক কোম্পানিরাই এ অন্যায় 'প্রাণ-উপনিবেশীকরণকে'তরতাজা রাখছে। সারা দুনিয়ার গরিব নিম্নবর্গের প্রাণসম্পদ ও লোকায়ত বিজ্ঞান নানা প্রকল্প ও গবেষণার নামে একতরফা ডাকাতি ও নিয়ন্ত্রণ করছে। দুনিয়ার সামগ্রিক বীজ বাজারের ৬৪ শতাংশ আজ দখল করে রেখেছে দশটি বহুজাতিক কোম্পানি। একা মনস্যান্টোই নিয়ন্ত্রণ করে এর এক-পঞ্চমাংশ। ২০০৫ থেকে ২০১৪ সালে সম্পাদিত 'বিটি বেগুন প্রকল্পের'নামে মনস্যান্টো বাংলাদেশের নয়টি বেগুন জাত ছিনতাই করেছে। বেগুনের জিনসম্পদের এত বড় বহুজাতিক ডাকাতি এই প্রথম। এসব বহুজাতিক কোম্পানি আইনি খবরদারির মাধ্যমে ছিনতাই করা প্রাণসম্পদের ওপর নিজেদের একতরফা নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানার জন্য এসব পেটেন্ট করে ফেলে; যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পেটেন্টকৃত প্রাণসম্পদের ওপর ওই কোম্পানির একতরফা কর্তৃত্ব ও মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে আমেরিকার মিসিসিপি মেডিকেল সেন্টার ইউনিভার্সিটি যখন একতরফাভাবে হলুদ পেটেন্ট করে, তখন এ জিন-দস্যুতার বিরুদ্ধে বৈশ্বিক প্রতিরোধ জোরদার হয়। ২০০০ সালে আমেরিকার ডব্লিউ আর গ্রেস কোম্পানি নিমগাছের পেটেন্ট দাবি করে, ১৯৯৭ সালে আমেরিকার রাইসটেক ইনকরপোরেশন বাসমতি ধানের ওপর পেটেন্ট অধিকার চায়। শামান ফার্মাসিউটিক্যালস এবং বডিশপ আমাজন বর্ষারণ্যের আদিবাসীদের সঙ্গে কাজ করে তাদের ঐতিহ্যগত উদ্ভিদ ব্যবহার থেকে কিছু বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে বিক্রি শুরু করে। ভারতের দি আরায়া বৈদ্য ফার্মেসি কানি আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত উদ্ভিদ আরোগ্যপাচ্চাকে পেটেন্ট করে। সাম্প্রতিক প্রাণ-উপনিবেশীকরণ ঘটেছে গ্রামবাংলার বেগুনকে ঘিরে। বিটি বেগুন গবেষণা প্রকল্পের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের উত্তরা, কাজলা, নয়নতারা, শিংনাথ, দোহাজারী, চ্যাগা, খটখটিয়া, ইসলামপুরী ও ঈশ্বরদী লোকাল এ নয়টি বেগুন জাতের ওপর মনস্যান্টোর বহুজাতিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হাজার বছরের নাম ও স্বভাব পাল্টে গেছে

বাংলাদেশ বেগুনের জন্মভূমি ও উত্পত্তিস্থল। দেশে এখনো টিকে আছে শিংনাথ, খটখটিয়া, লম্বা, মোটা, তবলা, গোল, কালা, লতা, পুতা, সাদা, লাল, ঝুমকি, ডিম, তিতা, বারোমাইস্যা, কামরাঙ্গা, তাল, টুপরি, কুলি, টোপা, আউশা, হিংলা, ঘি কাঞ্চন, আমঝুপি, কাঁটা নানা নামে নানা স্বাদের বেগুন। আদিবাসী অঞ্চলে আছে বারেং মেকব্রেও, কামরাঙ্গা বারেং, খুমকা, বারেং দচি, বারেং মিগন এ রকম কত জাতের জুম বেগুন। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত শস্য ফসলের জাতগুলোর একটি প্রাণসম্পদ তালিকা তৈরি হয় ১৯৯৬ সালে। 'জবঢ়ড়ত্ঃ ড়হ ঢ়ষধহঃ মবহবঃরপ ত্বংড়ঁত্পবং ১৯৯৬'নামে সেই তালিকাটিকে মূল তালিকা ধরে ২০০৬ সাল পর্যন্ত আপডেট করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারি) বেগুনের (ঝড়ষধহঁস সবষড়হমবহধ) মোট ২৪৮টি একসেশন সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মনস্যান্টোর ডাকাতি করা নয়টি বেগুন জাতের ভেতর কেবল নয়নতারা জাতটির উত্পত্তিস্থল ভারত। ১৯৯৮ সালে বারি একে দেশে চাষের অনুমোদন দেয়। নয়টি দেশী বেগুন জাতে বিটি জিন ঢুকিয়ে বিটি বেগুন প্রকল্প শুরু হয় ২০০৫ সালে। জাতীয় বীজ বোর্ড ২০১৩ সালের ৩০ অক্টোবর উত্তরা (বারি-১), কাজলা (বারি-৪), নয়নতারা (বারি-৫) ও বারি-৬কে যথাক্রমে বিটি বেগুন-১, ২, ৩, ৪ নামে ছাড় দেয়। শুধু একটি জিনের বদলের কারণে বেগুনগুলোর ঐতিহ্যগত নাম-পরিচয় ও স্বভাবকে সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলা হয়েছে। বেগুনের সঙ্গে জনগণ ও প্রতিবেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও বিজ্ঞানকে এক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বেগুনের নাম-পরিচয়কে এভাবে পাল্টে দেয়া সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের চূড়ান্ত লঙ্ঘন। যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না। রাষ্ট্র বিটি বেগুনের নামে দেশী বেগুনের নাম ও স্বভাব পাল্টে প্রাণ ও প্রকৃতির জীবন ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করেছে।

বিটি বেগুনের অন্যায় চুক্তি

জিনপ্রযুক্তির মাধ্যমে বিকৃত ঘটানো বেগুনের নাম বিটি বেগুন। বেগুনের ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকা মারার জন্য বেগুনের ভেতর একটি ব্যাকটেরিয়ার জিন ঢুকিয়ে গবেষণাগারে এ কৃত্রিম বেগুন তৈরি করা হয়েছে। বিটি জিন এবং বিটি জিনপ্রযুক্তির মেধাস্বত্ব ও মালিকানা মার্কিন বহুজাতিক কৃষি বাণিজ্য কোম্পানি মনস্যান্টোর। ভারতীয় করপোরেট কোম্পানি মাহিকো মনস্যান্টোর এ বিটি জিনপ্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমোদন লাভ করে। পরে মাহিকো কোম্পানির এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিটি বেগুন উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের'মাধ্যমে বাংলাদেশ, ভারত ও ফিলিপাইনকে নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য 'কৃষি প্রাণপ্রযুক্তি সহায়তা প্রকল্প-২ নামে ২০০৫ সালে বিটি বেগুন প্রকল্প চালু হয় মার্কিন দাতা সংস্থা ইউএসএইডের সহায়তায়। ২০০৫ সালের ১৪ মার্চ বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), মহারাষ্ট্র হাইব্রিড সিড কোম্পানি লিমিটেড (মাহিকো) এবং কৃষি প্রাণপ্রযুক্তি সহায়তা প্রকল্প-২-এর পক্ষে সত্গুরু ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড এক ত্রিপক্ষীয় 'শতগুরু চুক্তি'স্বাক্ষর করে। যদিও বারি বলছে, মাহিকো ও বারির ভেতর ম্যাটেরিয়াল ট্রান্সফার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর হয় ১৬/০২/২০০৫ সালে। চুক্তির ১.১৯নং শর্তে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বিটি বেগুন প্রকল্পে ব্যবহূত বিটি জিন, বিটিপ্রযুক্তি ও এ প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত বা বিক্রয়যোগ্য সব বিটি বেগুনের ওপর মেধাস্বত্ব অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ মনস্যান্টো কোম্পানির। মনস্যান্টোর পেটেন্টকৃত বিটি জিন বাংলাদেশী বেগুনে ঢোকানোর ভেতর দিয়ে উল্লিখিত চুক্তি মোতাবেক এখন মনস্যান্টো বাংলাদেশের উল্লিখিত বেগুনের ওপর তার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের বৈধতা পেয়েছে। চুক্তির ১.৬নং শর্তে বলা হয়েছে, বিটি বেগুনের বীজ কোম্পানির কাছ থেকে কিনতে হবে। ৯.২ (গ) শর্তে উল্লেখ আছে, বিটি বেগুন বীজের বাণিজ্যিক ও মেধাস্বত্ব অধিকার মনস্যান্টো-মাহিকো কোম্পানির, বিটি বেগুন বীজ এবং প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ও মেধাস্বত্ব অধিকার লঙ্ঘিত হলে কোম্পানি এ চুক্তি বাতিল করার অধিকার রাখে। বিটি বেগুনের মালিকানা প্রশ্নে রাষ্ট্র এখনো কোনো স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেনি। বারির মহাপরিচালক বিষয়টি অস্বীকার করতে পারেননি। একবার বলছেন, বিটি বেগুনের বীজের মালিকানা বারির থাকবে, আবার বলছেন বিটি জিন ও প্রযুক্তির মালিকানা মনস্যান্টো ও মাহিকো কোম্পানির (সূত্র: দৈনিক সকালের খবর, ২৩/২/২০১৩)। কৃষকদের মাঝে চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে বিটি বেগুনের মেধাস্বত্ব বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকার, বাণিজ্য-সংক্রান্ত অধিকার, পেটেন্ট ইত্যাদিসহ বিদ্যমান এবং অনাগত অন্য অনেক বিধি ব্যবস্থা মেনেই জিএম ফসলের বাস্তবতাকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। তার মানে আমরা স্পষ্ট হতে পারি যে, আমরা কেবল মনস্যান্টোর একটি বিপজ্জনক প্রযুক্তিকেই সফল করে তুলব, কিন্তু এর ভেতর দিয়ে আমাদের প্রাণসম্পদের কোনো মালিকানা ও মেধাস্বত্ব দাবি করতে পারব না।'

লঙ্ঘিত সনদ ও রক্তাক্ত বেগুন-মানচিত্র

সংবিধানের ১৮ (ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ নিরাপত্তা বিধান করবেন। দেশের বেগুন জাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র দেশের সম্পদ অন্যায়ভাবে কোনো বহুজাতিকের মালিকানায় তুলে দিতে পারে না। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক প্রাণবৈচিত্র্য সনদের (১৯৯২) অনুচ্ছেদ-১৫ মতে, কোনো রাষ্ট্রের প্রাণসম্পদের ওপর অন্য কোনো রাষ্ট্রপক্ষের অভিগম্যতা কীভাবে ও কতটুকু হবে, তা নির্ধারণ করবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকার এবং তা জাতীয় আইনের অধীন। দেখা যায়, বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এসব ছাড়পত্র ও আইনি গ্রহণযোগ্যতা তৈরিতে জাতীয় আইন ও নীতি তৈরিতেও রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেয়। আর তাই বাংলাদেশ বিটি বেগুন প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে ২০০৫ সালে একটি রাষ্ট্রবিরোধী চুক্তি ও একটি বায়োসেফটি গাইডলাইন তৈরি করে, ২০০৬ সালে জাতীয় খাদ্যনীতিতে জিএম খাদ্যকে বৈধতা দেয়, ২০১০ সালে জৈবনিরাপত্তা আইন খসড়া করে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নিয়ন্ত্রিত আজ এ করপোরেট বিশ্বায়িত দুনিয়ায় মানুষের সম্পদ, সম্ভাবনা, জ্ঞান, মেধা সবই একতরফাভাবে গবেষণা ও উন্নয়নের নামে ডাকাতি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার 'বাণিজ্য-সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব চুক্তির (ট্রিপস) ২৭.৩ (খ) অনুচ্ছেদ প্রাণসম্পদ, জ্ঞান, প্রযুক্তির ওপর পেটেন্টের বৈধতা রাখা হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের মতো গরিব দেশকে জিনসম্পদ লুটতরাজের সবচেয়ে নিরাপদ ক্ষেত্র মনে করছে। কারণ উল্লিখিত বিটি বেগুন প্রকল্পটি ভারত, বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনে একযোগে শুরু হয়। ভারত ও ফিলিপাইন বিটি বেগুন নিজ দেশে নিষিদ্ধ করে। একমাত্র বাংলাদেশই এ প্রকল্প 'সার্থক ও সফলতার'ভেতর দিয়ে শেষ করে বিটি বেগুনের রাষ্ট্রীয় ছাড় ও অনুমোদন দেয়। এটিই নয়াউদারীকরণ ব্যবস্থার প্রাণ-উপনিবেশীকরণের রাজনৈতিক-অর্থনীতি; যা আজ বাংলাদেশের মতো গরিব দেশের ঘাড়ে বসে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। রাষ্ট্রকে এ বহুজাতিক প্রাণ-উপনিবেশীকরণের বিরুদ্ধে ঘাড় সোজা করে দাঁড়াতে হবে। বাংলাদেশের বেগুন নিয়ে যাবতীয় সম্পর্ক, সিদ্ধান্ত, রূপান্তর, বিকাশ ও মালিকানা বাংলাদেশের জনগণের। বিটি বেগুন বাতিল করে জনগণের দেশী বেগুন-অর্থনীতিকেই বিকশিত করতে হবে।

লেখক: গবেষক ও লেখক

নাদিরা মজুমদার

test@gmail.com

জিন পরিবর্তিত খাদ্য

14 October 2012, Sunday

প্রাণিসত্তা মাত্রেরই জন্মগত বৈশিষ্ট্য খোদাই করা থাকে 'জিনে'। জিনের কাজ হলো প্রাণীজগতের বংশানুগতির নিয়ন্ত্রণ করা, অর্থাৎ সে বংশগত বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রক। বিগত অনেক শতাব্দী ধরে, খাদ্যশস্য ও ব্যবহারযোগ্য বিবিধ পশুর জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তনের উপায় হিসেবে মানুষ 'নির্বাচিত প্রজনন পদ্ধতি'ব্যবহার করে আসছে। পদ্ধতিটি প্রাকৃতিকভাবে করা হয়; জিনের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনে বাইরের কোন সরাসরি হস্তক্ষেপ থাকে না। পছন্দমাফিক ফলাফল পেতে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়; তদুপরি, তা কতটুকু আশাপ্রদ হবে, দৈব্যের ওপরে ভরসা করে থাকতে হয়।

কিন্তু আধুনিককালে, জিনভিত্তিক প্রকৌশল (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং) ডজনগত বৈশিষ্ট্যের 'যথাযথ'স্থানান্তরের পরিধিকে আরো প্রসারিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ যেমন, অতি শীতল সাগরের জলে যে মাছ নির্বিঘেœ বসবাস করছে, তার ডজন স্ট্রবেরি'নামক ফলে সন্নিবিষ্ট করে দেয়া, যাতে ফলটি হিমে কাবু না হয়ে বরং হিম-সহিষ্ণু হয়। অর্থাৎ সর্বাধুনিক মলিকিউলার বায়োলজী টেকনিক ব্যবহার করে গবেষণাগারেই আমাদের পছন্দমাফিক নির্দিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্যকে বর্তমানে

যথার্থভাবে প্রয়োগ ব্যবহার সম্ভব।

মানুষের বা গবাদীপশুর প্রয়োজনে এভাবে সৃষ্ট খাদ্যকে 'ডজনগত পরিবর্তিত খাদ্য বা জেনেটিক্যালি মডিফাইড খাদ্য বা জেনেটিক্যালি মডিফাইড প্রাণীসত্তা'বা স্রেফ জিএম খাদ্য বা জিএমও বলা হয়। জিএমও'র প্রথম যুগে সাধারণত খাদ্যশস্যের ডজনগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনকে প্রাধান্য দেয়া হয়। যেমন, যে উদ্ভিদ জলহীন অনাবৃষ্টি সহ্য করতে সক্ষম, সেই উদ্ভিদের ক্ষরা-সহিষ্ণু ডজনকে অন্য উদ্ভিদে সন্নিবিষ্ট করে দিলে সে-ও অনাবৃষ্টিজনিত শুষ্কতা সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করবে। একইভাবে অ-উদ্ভিদ প্রাণীসত্তার ডজনও উদ্ভিদে সন্নিবেশ হতে পারে। এর বিখ্যাত উদাহরণ হলো ভুট্টাসহ আরও কয়েকটি খাদ্যশস্যে বহুল আলোচিত বি.টি ডজনের সন্নিবেশ।

বি. টি ডজন প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেয়া ব্যাকটেরিয়া; সে যে ক্রিস্টাল প্রোটিন তৈরি করে-পোকামাকড়ের শুককীটের জন্য তা মারণাস্ত্র। তাই ভুট্টায় এই বি.টি ডজন সন্নিবিষ্ট হওয়ার ফলে ভূট্টা কীটনাশক নিজস্ব শক্তি অর্জন করে। বাজারে, জিএমও খাদ্যের প্রথম 'পাইকারি হারে'র আবির্ভাব ঘটে নব্বইয়ের দশকে। ১৯৯৭ ও ১৯৯৯ সালের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের দুই-তৃতীয়াংশ বাজারই জিএমও পণ্য উপকরণে ছেয়ে যায়। সেই সঙ্গে, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রাণীসত্তার প্যাটেন্ট করার নতুন এক যুগেরও সূচনা হয়। যুক্তরাজ্যের সেইন্সব্যারি ও সেইফওয়ে স্টোরস দুটো ১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মে জিএমও টোম্যাটো বিক্রির মাধ্যমে ইউরোপীয় মহাদেশে জিএমও যুগের সূচনা করে। ইত্যবসরে কীট-প্রতিরোধক তুলা ও কীট-সহিষ্ণু সয়াবীনও বাজারজাত হয়।

এরপর থেকে জিএম-জাত খাদ্য দ্রুত বিশ্বায়িত হতে থাকে। ১৯৯৫ সাল ও ২০০৫ সালের মধ্যে খাদ্যের প্রয়োজনে জিএম-জাত শস্য আবাদের জমির পরিমাণ ১৭০০০ বর্গ কিলোমিটার (৪.২ মিলিয়ন একর) বেড়ে হয় ৯০০ ০০০ বর্গ কিলোমিটার (২২২ মিলিয়ন একর)। জিএম-জাত খাদ্য আবাদে যুক্তরাষ্ট্র শুরু থেকেই প্রথম স্থান দখল করে রেখেছে; তাছাড়াও, আর্জেন্টিনা, কানাডা, ব্রাজিল, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান ইত্যাদি দেশগুলোর অংশও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ২০০২ সাল থেকে ভারতও নানা ধরনের জিএমও-জাত তুলাগাছের আবাদে মনোনিবেশ করেছে। জিএম-জাত খাদ্যদ্রব্যের কোন সম্পূর্ণ তালিকা এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়নি। জিএমও'র সূতিকাগার যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর কোন উন্নত দেশেই জিএমও সংক্রান্ত কোন আইনগত বিধিব্যবস্থাও এখনো পর্যন্ত তৈরি হয়নি। তবে অনুমান করা হয় যে কমবেশি ৩০ ০০০ রকমের জিএম-জাত পণ্য বাজারে ছাড়া হয়েছে।

যেমন, অনেক তৈল-উদ্ভিদ, মধু, তুলা, সয়াবিন, ভুট্টা, টোম্যাটো, সুগার বীট, নানা ধরনের ভিটামিন, আলু, অতসী বা শন গাছ, মাংস ও দুগ্ধজাতীয় পণ্য, মটরশুঁটি, কীট-প্রতিরোধক বেগুন, ভেজিটেবল তেল ইত্যাদি জিএমও-জাত। এমনকি আখগাছ বা ধান গাছও জিএমও-জাত করা হয়েছে। তবে জিএমও-জাত চিনি লোকে পছন্দ করেনি বলে তার ব্যাপক প্রসার হতে পারেনি; এবং নতুন এক জিএমও-জাত ধান গাছে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ'। এই ধানের আবাদ হবে যুক্তরাষ্ট্রে এবং যেহেতু, এতে মানব-ডজন ব্যবহার হয়েছে, তাই এর ব্যবহার খাদ্য হিসেবে না হয়ে হবে তৃতীয় বিশ্বের শিশুদের উদরাময় ও অন্যান্য পেটের অসুখের চিকিৎসার জন্য।

জিএমও-জাত খাদ্য ও পণ্য উৎপাদনকারীরা মূলত বিশাল আকারের সব রাসায়নিক শিল্প; এবং এদের মধ্যে মনস্যান্টো ও ড্যু পন্ট সুপরিচিত নাম। ভাইরাস-প্রতিরোধক পেপে সৃষ্টির কৃতিত্ব মনস্যান্টো'র; ১৯৯৯ সালে হাওয়াই-য়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এর প্রথম আবাদ শুরু হয়। বর্তমানে হাওয়াইয়ের তিন-চতুর্থাংশ পেঁপেই জিএম-জাত। মনস্যান্টো এই প্রযুক্তিটি ভারতের তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দিয়েছে; 'রিংস্পট'ভাইরাস-প্রতিরোধক পেঁপে সৃষ্টির জন্য মনস্যান্টোর প্রযুক্তিটি ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করবেন।

জিএম-জাত খাদ্য মানুষের জন্য কতটুকু নিরাপদ- এই সংক্রান্ত তথ্যাবলীর পরিমাণ অত্যন্ত কম। এই প্রসঙ্গে পরে আসছি।

বর্তমানে, নানা ধরনের উদ্ভিদের, সংখ্যায় চল্লিশটিরও অধিক তো হবেই, বাণিজ্যজাতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে জিএম-জাতকরণ প্রক্রিয়া যে আরও বিভিন্ন রকমের ও ধরনের হবে, বলাইবাহুল্য। যেমন, ওষুধযুক্ত খাদ্য হিসেবে হেপাটাইটিস বি'র মতো সংক্রামক ব্যাধি-রোধক কলা, দ্রুত বৃদ্ধি পায় এমন মাছ, ফল বাদাম ইত্যাদির ফলনকাল কমিয়ে আনা, বিশেষ গুণাবলী সম্পন্ন প্লাষ্টিক উৎপাদনকারী গাছ ইত্যাদি।

জিএম-জাত খাদ্য উৎপাদনের পক্ষে ইতিবাচক কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন, কীট-প্রতিরোধক শস্যের চাষে চিরায়ত কীট-নাশকের ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না। তাতে ফলন যেমন বেশি হবে, আবার কীটনাশক বাবদ খরচও বাঁচবে। বা আগাছা-প্রতিরোধক শস্যের ফলন থেকে শুরু করে রোগ-প্রতিরোধক শস্য, হিম-প্রতিরোধক শস্য, অনাবৃষ্টি-প্রতিরোধক শস্য ফলন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও আশানুরূপ ফলনের কথা বলা চলে। তাছাড়া, জিএম-জাত পুষ্টি, ওষুধ, ভ্যাকসীন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে বিরাজমান সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে জিএম প্রযুক্তি।

জিএম-জাত উদ্ভিদ কেবলমাত্র খাদ্যশস্য আবাদের জন্যই ব্যবহার হচ্ছে, তা নয় কিন্তু। মাটি ও ভূ-গর্ভস্থ জলের দূষণের সঙ্গে আমরা কমবেশি সবাই পরিচিত। জিএম প্রযুক্তির মাধ্যমে এই দূষণের সমাধানের চেষ্টা চলছে। যেমন, জিএম-জাত ঝাউজাতীয় পপলার গাছকে দূষিত মাটি ও ভূ-গর্ভস্থ জলের বিশোধন কাজে ব্যবহার হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, প্রকৃতিপ্রদত্ত 'ডিএনএ'য়ের কাঠামোকে আমরা সুবিধাজনকভাবে অদলবদল করে ব্যবহার করছি, কাজে লাগাচ্ছি।

আপাতদৃষ্টে, জীবিত প্রাণীসত্তার ওপরে জিএম-জাত কৌশলের প্রয়োগ কৃষিব্যবস্থা, খাদ্য ও ওষুধ উৎপাদন শিল্পে নতুন এক বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করেছে, বলা যায়। এই প্রযুক্তির সাহায্যে প্রাণীসত্তার ডজনকে 'অনুভূমিক স্থানান্তর' (হরাইজন্টাল ডজন ট্রান্সফার) করা হয়। 'ডজনের অনুভূমিক স্থানান্তরের'কথা প্রথম শোনা যায় যুক্তরাষ্ট্রের সিয়েটলে প্রকাশিত এক পেপারে, ১৯৫১ সালে। উদাহরণ হিসেবে ডিপথেরিয়া রোগের চিকিৎসার সম্ভাব্যতার কথা বলা হয়। অর্থাৎ জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিকের সুবিখ্যাত 'ডবল হেলিক্স'আবিষ্কারের দুই বছর আগের ঘটনা এটি। পরবর্তী বছরগুলোতে 'ডজনের অনুভূমিক স্থানান্তরের'ওপরে আরো অনেক পেপার প্রকাশিত হতে থাকে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, 'জিনের অনুভূমিক স্থানান্তর'টি প্রকৃতিতেও বিদ্যমান রয়েছে, এবং এর জৈব গুরুত্ব অসাধারণ। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের ঊষালগ্ন থেকেই ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে সে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে।

২০০৫ সালে রিভারা ও লেইকও প্রকৃতিতে এককোষী প্রাণীসত্তার ক্রমবিকাশে 'জিনের অনুভূমিক স্থানান্তরের'পুনরুল্লেখ করেন। এই মুহূর্তে বহুকোষী প্রাণীসত্তার ওপরে 'ডজনের অনুভূমিক স্থানান্তরের'ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা নেই আমাদের। তবে কৃত্রিম পদ্ধতিতে উচ্চশ্রেণীর গাছগাছালি ও প্রাণীর ওপরে 'ডজনের অনুভূমিক স্থানান্তরের'বিরূপ প্রভাবের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। বিশেষ করে মানুষ ও প্রকৃতির নিরাপত্তার প্রশ্নে উদ্বেগের ঘনত্ব বেড়েই চলেছে। 'ডজনের অনুভূমিক স্থানান্তরের'বিষয়টি সম্বন্ধে বিজ্ঞান এখনও এ-তো এ-তো কম জানে যে এর অপব্যবহার বিপজ্জনক হতে বাধ্য।

আসলে 'ডজনের অনুভূমিক স্থানান্তরের'বিষয়টি বিজ্ঞানের 'আঁতুর ঘর'পর্ব এখনও অতিক্রম করেনি। তাই জিএম প্রকৌশলের মাধ্যমে আমরা যে এই 'ডজনের অনুভূমিক স্থানান্তরের'পদ্ধতি ব্যবহার করছি, তাতে যে ঝুঁকিপূর্ণ বিপদ লুকিয়ে নেই, কে জানে? ডজনের এই 'অনুভূমিক স্থানান্তর'প্রক্রিয়া প্রাণীজগতের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে, এবং সৃষ্টি হতে পারে অপ্রত্যাশিত অন্য কিছুর।

জিএম-জাত খাদ্যের সঙ্গে খাদ্যের বাণিজ্যকরণটি নিবিড়ভাবে জড়িত। জিএময়ের বাণিজ্যকরণ মানেই প্যাটেন্ট অধিকার প্রাপ্তির বিষয়টি চলে আসছে। কোন কিছুর প্যাটেন্ট বুদ্ধিজীবিগত সম্পদ অধিকারের (ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট-আইপিআর) মধ্যে পড়ছে; যেমন, একজনের গল্প কবিতা, সঙ্গীত, সুর নিজের নামে চালিয়ে দেয়া, বা নামী ঘড়ি প্রস্তুতকারী কি স্পোর্টস কোম্পানির জিনিসপত্র বানিয়ে সেই কোম্পানির নাম ব্যবহার করা, সিডি, ডিভিডির কপি করে বিক্রি করে মুনাফা করা ইত্যাদি সবই আইপিআর-য়ের আওতায় পড়ে। অর্থাৎ নিজের মগজ খাটিয়ে প্রকৃত, খাঁটি কিছু যা করছি এবং প্রয়োজনে আরো নিখুঁত করে উন্নত করছি, সেগুলো প্যাটেন্ট করে একচেটিয়া অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করি আমরা। প্যাটেন্টকৃত একচেটিয়া অধিকারের মেয়াদ ১৭ বছর থেকে বিশ বছর মেয়াদী হতে পারে।

কিন্তু জিএমও-কে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের প্যাটেন্ট অফিসগুলো বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, জিএম-জাত শস্য, উদ্ভিদ ও শস্যের ডজন এবং ডজন 'সিকোয়েন্সের'ওপরে প্যাটেন্ট মঞ্জুর করছে। যেমন, জৈব-বৈচিত্রের দিক দিয়ে পৃথিবীর ধনীতম দেশ ব্রাজিলের কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর মোট উদ্ভিদ সম্পদের প্রায় ২২ শতাংশই ব্রাজিলে রয়েছে; প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৫৫০০০। এবং এ পর্যন্ত জানা এই উদ্ভিদ প্রজাতির অর্ধেকেরও বেশি প্রজাতির প্যাটেন্ট করে রেখেছে বড় সব আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো। ভারত উপমহাদেশে রয়েছে, এ পর্যন্ত জানা, ৪৬০০০ প্রজাতির উদ্ভিদসম্পদ।

উপমহাদেশীয় কিছু কিছু প্রজাতিও প্যাটেন্ট হয়েছে। আবার কোন কোন প্রজাতির প্যাটেন্ট প্রক্রিয়া ভারত সরকারের উদ্যোগে বানচাল করা হয়। কিছু উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্বচ্ছ হবে। তবে বলতে পারি যে প্রকৃতিপ্রদত্ত উদ্ভিদসম্পদের ব্যাপক প্যাটেন্ট প্রক্রিয়া এবং প্যাটেন্ট অর্জনের উদ্যোগ প্রচেষ্টা যে ধরনের নৈতিক পাপের মধ্যে পড়ে, তা প্রকাশের ভাষা এখনো সৃষ্টি হয়নি। ফলস্বরূপ, জিএম-জাত খাদ্য ও জিএম প্রাণীসত্তা বিষয়ক শাখায় 'জৈব-দস্যুতা'ও 'দেশজ জ্ঞানের'চৌর্যবৃত্তি নামক দুটো নতুন পরিভাষার সংযোজন হয়েছে। কারণ, প্রথমত, প্যাটেন্টের মাধ্যমে দেশজ সৃজনশীলতা ও প্রয়োগবিধিকে নিজের দখলে নেয়া হচ্ছে এবং দ্বিতীয়ত, চুরিকৃত জ্ঞানের প্যাটেন্ট, প্যাটেন্টধারীকে উদ্ভিদসম্পদ ও দেশজ জ্ঞানের ওপরে যে একচেটিয়া অধিকার দেয়, তার রয়েছে সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক প্রভাব।

উপমহাদেশের ক্ষেত্রে, উদ্ভিদসম্পদ ও দেশজ জ্ঞানের সম্ভবত প্রথম অপহরণের সূত্রপাত হয় ১৯৯৫ সালে। খ্যাতনামা মেগাডজন নিউ সায়েন্টিস্ট ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে 'পাইরেটস ইন দি গার্ডেন অব ইন্ডিয়া'শিরোনাম দিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি যে, যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারকে হলুদের প্যাটেন্ট দেয়া হয়েছে। এই হলুদ সেই হলুদ, যাকে ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন রান্না অসম্ভব; যে হলুদবাটা ছাড়া বিয়ের হলুদ হতে পারে না; যে কাঁচা হলুদের রস সকালে খালি পেটে আমাদের অনেককেই খেতে হয়েছে।

ঘা পাঁচড়া সারাতে গুঁড়ো হলুদের মতো ওষুধ হয় না, আলজাইমার, গেঁটেবাত থেকে শুরু করে এমনকি ক্যান্সারকে উৎসাহিত করতে সক্ষম এমন এনজাইমের উৎপাদন রোধসহ আরো অনেক গুণাবলী হলুদ ধারণ করে আছে। হলুদের মাহাত্ম্য বলে শেষ করা যাবে না। বিবিধ কারণে ও উপলক্ষে হলুদের ব্যবহারবিধি আমরা শিখেছি অনেক অনেক বছর, একাধিক প্রজন্ম ধরে। সৃষ্টি হয়েছে দেশজ জ্ঞানের বিশাল ভা-ার, যাতে সবারই প্রবেশাধিকার রয়েছে। আমাদের সবার পরিচিত নামের কথাই ধরা যাক। নিম ডালের মেসওয়াক থেকে শুরু করে, নিমপাতা ভাজা খাওয়া, নিমপাতার গরম জলে গোসল করা, বসন্ত রোগীর নিমপাতা ছড়ানো বিছানায় শোয়াসহ নিমের আরো অনেক মাহাত্ম্য প্রাচীন ভারতের লেখায় উল্লিখিত রয়েছে। নিম বিষয়ে আমাদের জানাশোনাও সবার জন্য প্রবেশগম্য দেশজ জ্ঞান।

ইউরোপীয় প্যাটেন্ট অফিস ডব্লিউ. আর এ্যান্ড কোম্পানিকে এই নিমের প্যাটেন্ট মঞ্জুর করে। প্যাটেন্টের কাজই এই সার্বজনীন প্রবেশগম্যতাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করা, হলুদ বা নিম-ব্যবহার করতে চাও তো, সাদা বাংলায় যার অর্থ-ছাড় কড়ি মাখো তেল। কারণ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার রয়েছে বাণিজ্য স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 'ট্রেড ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি'নামে শক্ত এক অস্ত্র। আমাদের কপাল ভাল যে শিবদের মতো কিছু আইকন পৃথিবীতে রয়েছে। ১৯৯৬ সালে এই দুই প্যাটেন্টের বিরুদ্ধে প্রচ- আপত্তি ঘনীভূত হতে থাকে। ভারত শেষ পর্যন্ত প্যাটেন্টবিরোধী যুদ্ধে বিজয়ী হয়; প্যাটেন্ট দুটো শেষপর্যন্ত নাকচ হয়ে যায়। তবে প্যাটেন্ট নামক সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হতে আরও কিছু সময় লাগবে। কারণ, অনাদিকাল থেকে নিত্যদিনের জীবনে আমরা আরও অনেক অনেক ধরনের লতাপাতা, শিকড়, ডালপালা ব্যবহার করে আসছি, এবং সেগুলোর অনেকগুলোই যুক্তরাষ্ট্রের প্যাটেন্ট অফিসের মঞ্জুরের অপেক্ষায় রয়েছে।

জিএম-জাত খাদ্য ও প্রাণীসত্তার ক্ষেত্রে, একেই জৈব-দস্যুতা বলা হচ্ছে। এই জৈব-দস্যুতার দরুন কেবল উপমহাদেশই নয়, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার সব দেশই ক্ষতির শিকার। কারণ, ইত্যবসরেই কৃষি ও ওষুধ ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে রয়্যালটি বাবদই প্রচুর অর্থ দিতে হচ্ছে।

(বাকি অংশ আগামীকাল)

উৎসঃ জনকন্ঠ

জিন পরিবর্তিত খাদ্য

নাদিরা মজুমদার

(গতকালের পর)

হলুদ ও নিম পর্ব ভারতকে দেশজ জ্ঞান সংগ্রহ করে সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রকা- এক উপাত্ত-ব্যাংক তৈরিতে উৎসাহিত করে; ভারত সেইভাবে কাজও করে যাচ্ছে।

চালের কথাই ধরা যাক। তার অবস্থাও ভাল নয়। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে অবস্থিত রাইস টেক নামের এক কোম্পানি সুপরিচিত বাসমতি চালের প্যাটেন্ট পায়; এবং এমনকি জিএম-জাত বাসমতি চালও সৃষ্টি করে; কিন্তু বিক্রি করতে থাকে আসল বাসমতি চাল বলে। রাইস টেকের এই 'চাল'ভারত ও পাকিস্তানকে খুবই চটিয়ে দেয়। দুই দেশ যৌথভাবে চ্যালেঞ্জ করে বসে। একইভাবে থাইল্যান্ডও তার জেসমীন চালের প্যাটেন্ট চ্যালেঞ্জ করে বসে। ফলে, রাইস টেকের বাসমতি ও জেসমীন চালের প্যাটেন্ট নাকচ করে দেয়া হয়। তবে দেশজ উদ্ভিদসম্পদের প্যাটেন্ট বিতর্ক আরো ঘনীভূত হতে শুরু করে। প্যাটেন্ট অফিস ও ট্রেডমার্ক অফিস রাইস টেকের কুড়িটি প্যাটেন্টের মধ্যে পনেরোটি নাকচ করলেও জিএম-জাত চালের প্যাটেন্ট বজায় রাখে। বাসমতি ও আমেরিকার দীর্ঘ-দানার চালের মধ্যে ডজন পরিবর্তন করে সৃষ্ট চাল, যেমন, রাইস টেক- টেক্সমাতি, জেসমাতি, কাসমাতি ইত্যাদি নানা নামের চাল বাজারজাত করে থাকে। তাছাড়াও 'এই চাল বাসমতি চালের চেয়েও উত্তম'লেখার অধিকার অর্জন করে। এই প্রসঙ্গে আমাদের খাঁটি আমন কি আউশ চাল বা পোলাউয়ের বিখ্যাত কালোজিরার চালের হাল কি, কে জানে! একইভাবে, ডায়াবেটিসের নিরাময়কারক হিসেবে বেগুনগাছ, তেতো উচ্ছে/করল্লা, মালাবার প্লাম বা রোজ অ্যাপল নামে পরিচিত গাছের (গাছের রসের জন্য) প্যাটেন্ট অর্জনের বেপরোয়া প্রচেষ্টাও ভারত আপাতত রোধ করে। ভারতের আশঙ্কা যে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের দৃষ্টান্ত ধরে ইউরোপও যদি বেপরোয়া হয়ে ওঠে তো কদ্দিন পর্যন্ত জৈব-দস্যুতা ও দেশজ জ্ঞানের অপহরণ আটকে রাখা যাবে, বলা কঠিন।

জিএম-জাত খাদ্য ও প্রাণীসত্তার পক্ষে যেমন প্রচুর যুক্তি রয়েছে, তেমনি বিপক্ষেও রয়েছে প্রচুর যুক্তি। আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থাসহ 'লেবেলিংয়ের অনুপস্থিতির দরুন, প্যাটেন্টের মাধ্যমে জৈব-দস্যুতা ও দেশজ জ্ঞানের বেআইনী দখলি ছাড়াও রয়েছে পরিবেশসম্পর্কিত ঝুঁকি। যেমন, বি.টি. ডজন সন্নিবেষ্টিত শস্যাদি নিজেদের মধ্যে যে প্রাকৃতিক কীটনাশক বিষ তৈরি করছে, সেই শস্যাদির পুষ্পরেণু ভক্ষণের কারণে 'মর্নাক'প্রজাপতির শুককীটসহ বন্ধুসুলভ আরও অন্যান্য পোকামাকড়ও ব্যাপকহারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কারণ, ঠিক যেই অবন্ধু শুককীট ও পোকামাকড়কে দমন করতে চাই, কেবল এমন বি.টি.ডজন ডিজাইন আমরা করতে জানি না। ফলে, বন্ধু-অবন্ধু নির্বিশেষে সব শুককীট ও পোকামাকড়কেই বি.টি.ডজন মেরে ফেলে। আবার, জিএম-জাত কীট-নাশকের বিরুদ্ধে পোকামাকড় যে নিজেদের মধ্যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে না, কে জানে! কারণ, বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধকৃত ডিডিটি নামক কীটনাশকের বিরুদ্ধে কোন কোন মশা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তাই বি.টি. ডজনের বিরুদ্ধে কোন কোন পোকামাকড় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুললেও তুলতে পারে। একইভাবে, আগাছা-প্রতিরোধক ডজন সন্নিবিষ্ট শস্যাদির ক্ষেত্রে, ক্রস-ব্রীড বা সংকরপ্রজাতির মাধ্যমে আগাছাও 'আগাছা-প্রতিরোধক'ডজনের স্থানান্তর প্রক্রিয়া ঘটিয়ে 'সুপার আগাছা'র জন্ম দিতে পারে। ফলে, আগাছাও 'আগাছা-প্রতিরোধক হবে। তাছাড়াও, জিএম-জাত শস্য খেতের কাছাকাছি জিএম-জাত নয়, এমন শস্যখেত থাকলে- সেই শস্যাদি সংকর প্রজাতি বা ক্রস-ব্রীডের মাধ্যমে জিএম-জাত হতে পারে; হয়েছেও। অনিচ্ছাকৃত হলেও এমন অবস্থায় কৃষককে তখন প্যাটেন্টবিধি লঙ্ঘনের মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়। জিএম-জায়ান্ট মনস্যান্টো ইত্যবসরেই কৃষকদের বিরুদ্ধে প্যাটেন্টবিধি লঙ্ঘনের মামলা দাখিল করেছে। ডজনের এই অনিচ্ছাকৃত স্থানান্তর বা ক্রস-ব্রীড এড়ানোর একটি উপায় হলো, জিএম-জাত শস্যাদি পুষ্পরেণু উৎপাদনে অক্ষম হবে; আরেক উপায় হলো যে জিএম-জাত এবং অজিএম-জাত শস্য খেতের মধ্যে দূরত্ব এমন হবে, যাকে বাফার-জোন বলা হয়, যেন বাতাসের মাধ্যমে পুষ্প-রেণু বাফার-জোনের সীমানা অতিক্রম করতে না পারে।

তাছাড়াও, আমাদের দৈনন্দিন স্বাস্থ্যের ওপরে জিএম-জাত খাদ্য ও প্রাণীসত্তা নেতিবাচক প্রভাব কতটুকু ফেলতে পারে, সেই সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু আমাদের জানা নেই। তবে সন্নিবিষ্ট জিন এলার্জি সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই আশঙ্কার কারণেই তাই সয়াবীণে ব্রাজিল নাটের জিন সন্নিবিষ্টকরণসহ আরো কয়েকটি প্রচেষ্টা র্বজনও করা হয়। তদুপরি, জিএম-জাত খাদ্য আমাদের স্বাস্থ্যের ওপরে সুদূরপ্রসারী প্রভাবও ফেলে থাকে হয়ত। যেমন, সম্প্রতি ফরাসী বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা ইঁদুরকে মনস্যান্টো'র জিএম-জাত ভুট্টা খাওয়ান; বিজ্ঞানীর দলটি দেখেন যে ইঁদুরগুলো, ফলস্বরূপ, টিউমার সমেত কিডনী ও যকৃতের সমস্যায় আক্রান্ত হয়। এই গবেষণার প্রেক্ষিতে ফরাসী সরকারসহ ইউরোপের অনেক দেশই মনস্যান্টো'র জিএম-জাত খাদ্যের আমদানি আপাতত বন্ধ করে দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়নকেও মানুষ ও প্রাণীজগতের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের বিষয়টি নতুন করে ভেবে দেখতে বাধ্য করছে। ফরাসীদের গবেষণায় উৎসাহিত বিজ্ঞানীরাও ইঁদুরের ওপরে অনুরূপ গবেষণা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ২০১৩ সাল থেকে রুশ গবেষণার শুরু"হবে এবং তাদের গবেষণার চমক হলো যে এটি পরিচালিত হবে 'রিয়েলিটি শো'য়ের কায়দায় এবং পাঁচ প্রজন্মের ইঁদুরের ওপরে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হবে। রুশ বিজ্ঞানীদের এমন কায়দা গ্রহণের কারণ হয়ত যে ফরাসি গবেষণালব্ধ ফল প্রবল বাক-যুদ্ধের সূচনা করেছে। ফলে, 'রিয়েলিটি শো'হলে, কারো পক্ষেই সন্দেহ পোষণের খুব একটা অবকাশ থাকবে না।

জেনেটিক প্রকৌশল, মলিকিউলার বয়োটেকনোলজি, জৈব-প্রযুক্তি ইত্যাদি যে নামেই ডাকা হোক না কেন, প্রযুক্তিটি অতি নবীন এবং বিভিন্ন প্রেক্ষিত ও অবস্থাগত ও বেষ্টিত পরীক্ষাপ্রক্রিয়া, মূল্যমান, গুণ, গঠন ইত্যাদির সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করার কোন ইতিহাস তার নেই, এখনো অর্জন করেনি সে। তদুপরি, উদ্ভিদসম্পদের প্যাটেন্টকরণের ফলে কৃষককে বংশ পরম্পরায় অর্জিত তারই চিরায়ত দেশজ জ্ঞানকে কিনতে হচ্ছে; জৈব-প্রযুক্তি অত্যন্ত ব্যয়বহুল কর্মকা-, তাই গরিব কৃষকের পক্ষে নতুন এই প্রযুতির মালিকানা পেতে বেশ কঠিন হবে। জিএমের আরেকটি বড় সমস্যা হলো- জৈব-বৈচিত্র্যকে সঙ্কুচিত করে আনা; ফলস্বরূপ, রোগ ও পোকামাকড়ের সহজ আক্রমণ উৎসাহিত হবে। জিএম-জাত খাদ্য উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য-ঘাটতি ও ক্ষুধা নামক মহাব্যাধির সমাধান করবে কিনা বলা কঠিন। কারণ, বিশ্বায়িত পৃথিবীতে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য থাকলেও খাদ্য ঘাটতি ও ক্ষুধা-বার বার দেখা দিয়েছে, দেখা দেবে। (সমাপ্ত)

nadirahmajumdar@gmail.com

Indira Gandhi packed green revolution with militarisation of the state.It denied the land reforms most essential.Itchanged traditional harvesting and moden farming was tagged with chemicals,frtilizers,machines,big dams,electricity and so on.

Production cost began to multiply intensifying agrarian crisis which resulted in Operation Blue Star,Bhopal Gas Tragedy and Nuclear energy.

Economic problems and the problems of production destroyed productive relations and equations.

Indira did this charishma all on the name of development projecting socialist model.

Enmasse suicide phenomenon in rural peasantry is the best contribution of disastrous green revolution which killed rural India.Killed cereals all the way promoted market linked cash crops introducing starvation all round.

The killing enhanced with it`s ultimate transformation into genocide culture with urbanisation on the name of industrialisation divesting the manufacturing and excluding the entire toiling masses out of production system.

It resulted in near zero agrarian growth rate as well as zero level industrial growth and the economy simultaneously was tagged with United States of America.

This is the growth story of exclusion and genocide,internal security problems.

This is the growth story of strategic selling off the resources and India becoming US periphery.

The growth saga later was injected with Mandal versus Kamandal war political and the politics became religion.

This religion became the surrogate mother of all reforms to undermine Indian economy all round.

This is the basic theme of first round of Green Revolution started with PL 480 and ended in nuclear alliance with United States of America.

The mandate created to install a default business friendly government to push free inflow of foreign capitals and US weapons,thus,may not stop Monsanto and genetically modified crops to poison Indian people starving for food.

However,ET reports that A government committee may have given genetically modified crops a shot in the arm but the Sangh Parivar allies are in no mood to allow field trials

Bhagwati Prakash Sharma, national co-convenor of Swadeshi Jagaran Manch (SJM), is a busy man these days. On August 19, he will lead a meeting of national leaders of 35 mass or ganizations in Delhi, including farmers, traders and even the BJP's student wing. It's just the beginning. In October, between Dussehra and Diwali, a massive jamboree of over 100 groups will meet in an event styled Swadeshi Sangam. The agenda is wide -from genetically modified (GM) crops to foreign direct investment (FDI) to the World Trade Organization (WTO).

Opposition of monsanto by Swadeshi Sangam sounds like the echo of BJM in opposition to labor reforms.

Result bound to be ditto.

As love jihad turnaround happens to be in vogue.

Meanwhile, Industry body Assocham has pitched for allowing field trials in biotechnology (BT) crops, terming it as a 'pro-poor' step that will help in raising food production to feed the country's rising population.

On July 18, the Genetic Engineering Approval Committee, that works under the Environment Ministry, had given green signal for field trials of genetically-modified rice, mustard, cotton, chickpea and brinjal.

The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (Assocham) in a paper titled 'Analysis on GM Crops in India' said, "There is a need for the government to take a pro-poor stand by allowing large-scale production of genetically modified (GM) crops.

"... Develop technologies for long-term agriculture sustainability without considering social discourses which shall hamper food security ambitions to meet growing demands of country's burgeoning population."

The industry body also said that biotechnology is vital for fulfilling the socio-economic needs of the country's growing population.

"Biotechnology applications in agriculture should be a part of the package of solutions to address socio-economic needs of our growing population which is likely to reach 150 crore by next decade," said Assocham Director General D S Rawat while releasing the paper.

With a view to deliver best value of the produce to farmer, the government and the industry should work together to identify high priority crops useful for the country and provide necessary policy support, Rawat added.

Business Standard reports something different:

Three weeks after the Bharatiya Janata Party (BJP) overruled field trials for 15 genetically modified (GM) crops, a group of members of Parliament from BJP and the Shiv Sena are heading to the US on a week-long study tour sponsored by global seed giant, Monsanto. The group departs on Saturday.

The MPs will first attend a 'Farm Progress Show' in Iowa, then visit the Monsanto headquarters in St Louis, Missouri. The trip will cost an estimated $6,000 (Rs 363,540) per head for travel, food and accommodation, according to a Monsanto spokesperson, who confirmed the company would bear these costs.

"In line with industry practice, we have extended invitations to farmers, industry experts, media and members of Parliament across the political spectrum to visit the show and experience for themselves the advances in agriculture all over the world," said the spokesperson. "Parliamentarians with interest in agriculture and seeking to advance their knowledge of agricultural technology, across party lines, responded to the invitation."

On July 29, Environment & Forests Minister Prakash Javadekar overruled the recommendations of the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) and put a halt to the field trials of 15 GM crops, including of brinjal and rice, after protests from pro-Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) bodies, Swadeshi Jagran Manch and Bharatiya Kisan Sangh.

But, the Monsanto spokesperson said, the trip bore no relation to the ruling party's decision to put GM crop trials on hold. The 'Farm Progress Show' is a three-day event that has been held in Iowa since 1953 and attracts thousands of farmers and delegates every year.

"The visit is from August 24 to 30. Monsanto has arranged this visit. We will visit their plant to see the latest technology related to the agriculture sector," Prataprao Ganapatrao Jadhav, the Shiv Sena MP from Buldhana, Maharashtra, said in an interview.

His party colleague in the Lok Sabha, Krupal Balaji Tumane, MP from Ramtek in Maharashtra, confirmed he was part of the group. "Apart from Iowa, we are also scheduled to visit Washington," he said. Tumane and Jadhav said others in the group included two MPs from Andhra Pradesh, one each from Gujarat and Rajasthan and four each from Uttar Pradesh and Bihar.

Others in the group, such as BJP MP from Siwan Om Prakash Yadav and the party's Bulandshahr MP, Bhola Singh, were unavailable for comment.

However, BJP MP from Aligarh, Satish Gautam, claimed he had opted out of the visit. Gautam said party president Amit Shah asked all party MPs in Uttar Pradesh to prepare for the by-elections to a dozen Assembly seats in the state. "There will be a by-election to the Noida Assembly seat and I have decided to devote my time to election work," he said. The by-elections are unlikely before mid-October.

Monsanto declined to reveal the size of the delegation but said invites had been sent to "18 to 20 people". MPs were invited on the basis of their interest in the use of technology in agriculture.

When contacted, a senior agriculture ministry official said the ministry was not aware of the MPs' visit to the US. "If it is a private visit organised by a company for individual MPs, they are not required to keep us in the loop. Such visits need the agriculture ministry's approval only in cases where the government is involved," the official explained.

Earlier this month, junior agriculture minister Sanjeev Kumar Balyan said in reply to a Parliament question in the Lok Sabha that the government policy was to allow GM crops after full scientific evaluation of their bio-safety and impact on the environment and on consumers. This is also BJP's stated position, as stated in its election manifesto.

HIT & TRIAL

2010 Feb: Then environment minister Jairam Ramesh puts commercial release of Monsanto Bt Brinjal on hold; field test for other varieties and crops continue

2012 May: Supreme Court sets up expert panel to review the issue

Aug: Parliament's standing committee on agriculture demands moratorium on field trials of all GM food crops and a complete policy overhaul

Oct: SC's expert panel suggests a moratorium on GM trials; Centre opposes this, puts its nominee on panel

2013 Mar-Jun: Genetic Engineering Appraisal Committee recommends trials for some GM food crops but the then minister Jayanthi Natarajan puts the plan on hold

Jul: SC panel's majority report advises moratorium; govt nominee bats for trials

Aug: Natarajan writes to PMO opposing trials of GM food crops; the then PM and agriculture minister bat for GM

2014 Feb: As environment minister, M Veerappa Moily renews lapsed clearances for food crop varieties

Jul 17: Under Prakash Javadekar GEAC recommends GM trials for 13 food crop varieties

Jul 29: Swadeshi Jagaran Manch and other RSS affiliates object; Javadekar puts final decision on hold

Aug 23: MPs from various parties, including BJP and the Shiv Sena, leave for the US on a Monsanto-funded study tour

PM calls for linking farms to labs

By KA BadarinathJul 29 2014

Tags: News

Urges agriculture scientists to find technology-based solutions to raise output

Prime minister Narendra Modi pushed for self-sufficiency and export of farm products while seeking to raise farm incomes through scientific innovation and linking farms to labs.

Modi asked agriculture scientists to find technology-based solutions to increase productivity in the shortest possible time through judicious use of limited land resources.

He was speaking on the occasion of the foundation day of Indian Council Agriculture Research (ICAR). The prime minister also emphasised on the need to push up the incomes of millions of farmers to make agriculture a viable and profitable preposition.

Modi's emphasis on higher farm productivity and incomes draw on the government's priority to boosting agricultural growth and ensuring better living standards for farmers and rural folk, besides tackling inflation and ensuring higher productivity.

In the run up to the Lok Sabha elections, Modi had promised to raise farm incomes by at least 50 per cent by removing price-led distortions, scientific intervention and modernising farmland infrastructure.

Modi's emphasis on agri-productivity and exports come in the wake of India's tough stand at the recent ministerial conclave at WTO on farm subsidies and stock limits holdings.

India insisted on a solution to the dispute between developed and developing economies on farm subsidies conditional to signing the trade facilitation agreements.

India is not comfortable with 10 per cent subsidy limit on farm products being insisted upon by the developed economies, particularly the United States.

Modi's push for scientific intervention to raise farm productivity and agricultural incomes also figured prominently at the presidential address by Pranab Mukherjee to the new Lok Sabha.

The government's maiden budget also talked about making farming profitable and competitive by setting up an agriculture technology infrastructure fund. It also announced setting up two more ICAR type institutes in Assam and Jharkhand.

Several other measures, including the setting up of two new agriculture universities, two horticulture universities, the campaign to gauge soil health and mobile soil testing laboratories were announced, apart from a price stabilisation fund.

"We have to prove two points. One, how can we make farmers capable of feeding the whole country and the world? Second, how can we fill the pockets of our farmers by making agriculture more profitable?" Modi told the ICAR gathering.

He also pointed to the fact that India continues to depend hugely on imports for meeting demand for edible oil and pulses despite being an agrarian economy.

"Even today, production of pulses and oilseeds is a big challenge. There is need to increase production of pulses. The poorest of the poor should also get pulses that have high protein. We need to work in this direction," he said.

Modi asked ICAR to set clear cut goals for the next 14 years in the run up to its centenary celebrations. He pointed to global concerns on depleting natural resources and challenges posed by climate change. He also proposed the idea of "blue revolution" in fisheries on the lines of green revolution in the farm sector and white revolution in dairying.

He suggested the setting up of radio stations by agriculture colleges and universities to create awareness among farmers. He also talked about the need to address the challenge of taking farm research from 'lab-to-land' by making efforts to convince farmers about the efficacy of new farm techniques in simple ways.

"Food demand is huge and this is an opportunity for us. The biggest challenge before us is how do we take research work from lab to land. Unless this work does not reach the fields, we cannot get results," he said.

He asked ICAR to digitise database of all agriculture research work in the country during the next four-five years, besides harnessing the potential of Himalayan herbal medicine as China was ahead in this area.

On the impending water crisis, he asked ICAR to explore scientific approach to manage water according to changing weather cycles.

http://www.mydigitalfc.com/news/pm-calls-linking-farms-labs-808

Aug 17 2014 : The Economic Times (Bangalore)

Which Way on GM, PM?

Suman Layak

A government committee may have given genetically modified crops a shot in the arm but the Sangh Parivar allies are in no mood to allow field trials

Swadeshi Warriors In each of these, the SJM has scored wins since the Narendra Modi government assumed power on May 26. It seems Sharma and the SJM are now moving in quickly to occupy vacant space -vacated by the now defunct National Advisory Council (NAC), which was almost a personal prelature of Congress president Sonia Gandhi. In the past two months, only the SJM has managed to challenge the almost unquestioned authority of Narendra Modi.

Consider the SJM's recent successes: it has been opposing the Doha round of negotiations at the WTO for sometime now, and it took a BJP-led government to block it, precisely on the points SJM has been advocating. FDI in retail has been another pet peeve and minister of state for commerce and industry Nirmala Sitharaman has ruled out FDI in mul ti-brand retail. But the real deal was GM crops, something the prime minister ap pears keen to push. SJM has been oppos ing GM crops and their field trials too. "If you want to do trials, they must be inside greenhouses," Sharma says.

The Narendra Modi-led government took two steps forward on GM crops in the two months it has been in office. It was forced to take one back after the SJM as well as former BJP ideologue and envi ronmental activist KN Govindacharya raised their hands in protest.

The GM crops issue will test the SJM's will as well as the resolve of this government.

The IB Report Activist organizations like Greenpeace, Vandana Shiva's Navdanya and Suman Sahai's Gene Campaign were named in a report by the Intelligence Bureau. The report's subject line is `Concerted efforts by select foreign-funded NGOs to take down Indian development projects'. The report was leaked soon after the BJP-led National Democratic Alliance (NDA) came into office. It picked on anti-GM crop agitations along with other issues like anti-coal and anti-nuclear movements, and sought to paint these protests as activities controlled by foreign masters that are aiming at slowing down India's growth.

The widely circulated report (ET Magazine also downloaded a copy) instilled some fear, damaged some credibility, but mostly made the Modi government's intentions clear. It wanted to clear impediments coming in the way of its growth agenda.

That was till it faced stiff opposition on GM crops from one of its own. It is not that the SJM has now changed its colours; it has always opposed GM crops. But its pedigree, closeness to the RSS and its mooring in swadeshi philosophy make it a large obstacle on the course adopted by this government on GM crops.

The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) that had not met for almost two years met on July 18 (53 days after the Modi government took over) and cleared three applications for import of GM soyabean oil. It also accepted 13 requests for confined field trials of different GM crops. In the earlier government, Sharad Pawar as agriculture minister was a strong votary of GM seeds in India and had often spoken in favour of Bt cotton. On the other hand, Jairam Ramesh as environment minister had announced a moratorium on the field trials of Bt brinjal in 2010 and his successor Jayanthi Natarajan had refused to sign off requests for field trials that were already approved by the GEAC.

The committee thereafter had stopped meeting. Ramesh had queered the pitch further by mandating that each trial must also get a no-objection from respective state governments. When Veerappa Moily took over as the minister, he started clearing the decks for restarting field trials. In February-March 2014 the GEAC revalidated some of its own clearances issued earlier and Moily okayed them.

The issue is also before the Supreme Court (SC) and there was reason to hurry. Gene Campaign, an organization started by geneticist Suman Sahai, had filed a public interest litigation (PIL) in 2004 on this subject.

SC Steps in

Another PIL had been filed later by Aruna Rodrigues and the Supreme Court was hearing the two petitions together -which prayed that the country did not have the wherewithal to deal with the science behind GM crops and field trials should not happen till a proper regulatory mechanism was in place.

The SC had appointed a committee of six experts. Five of them filed a report recommend ing a 10-year moratorium on field trials in September 2012 while the sixth member, RS Paroda (a former director general of the Indian Council of Agricultural Research and a bureaucrat with a long history in government), filed a dissenting report later. The apex court sought the government's response in April 2014.

Sahai told ET Magazine: "We have now moved an application with the Supreme Court asking it to accept the report of the five members of the expert committee that proposed a 10-year moratorium."

Sahai says the BJP election manifesto itself was very cautious. It said: "GM foods will not be allowed without full scientific evaluation on the long-term effects on soil production and biological impact on consumers." The new agriculture minister Radha Mohan Singh had said after taking over that GM crops will be allowed "only if essential".

Genetically Modi-fied?

"You have to ask, who is pushing it," says Sahai, clearly hinting that it is the prime minister who is firmly in the GM court. One does not need to look far for confirmations. The agricul tural group of the Association of Biotechnology Led Enterprises (ABLE AG) comprises compa nies that want to produce and market GM seeds in India. Its chairman Ram Kaundinya was in Ahmedabad last week to speak to the students of the IIM there on biotechnology and GM crops. Kaundinya says: "Gujarat was one of the states that ap proved most field trials of GM crops and backed Bt cotton very strongly and we had strong hopes after this government took over."

ABLE was started by Biocon cofounder Kiran Mazumdar-Shaw for biotech companies and when the agricultural products companies joined up they created the AG within it.

ABLE AG has among its members MNCs like Monsanto, Bayer, BASF, Dow, Advanta and DuPont as well as Indian companies like Mahyco, Rasi Seeds and Shriram Bioseeds. In the wake of the GEAC's approval for field trials of 15 GM crops, Govindacharya tweeted that it was "an anti-national decision". And when environment minister Prakash Javdekar promptly countered that the GEAC approval did not mean a government approval and then later told the SJM members that the approvals have been put on hold, the seed makers were disappointed. The debate on GM crops can go on.

Both sides claim science is on their side.

Kaundinya says: "Gujarat has seen an almost 10-fold increase in production of cotton after it adopted Bt cotton. The results are there for all to see. If you stop trials now you will stop research." Apart from cotton and brinjal, the industry is also working on maize, canola, rice, wheat, potatoes, cauliflowers and some other vegetables.

Sides Face-off

SJM has major issues on the need for farmers to buy seeds every year. Kaundinya tried to allay fears over seeds. Hybrid seeds have to be bought every year and GM hybrid seeds are no different. On the other hand normal seeds known as `varieties' do not need to be procured every year, and GM varieties too are one-time purchases for farmers who can then procure their own seeds from their harvest.

Gene Campaign's Sahai says the GM industry floats two balloons, the science balloon and the hunger balloon. She wishes to puncture both. "What we want is the data," she says. "It is simple. We do not trust the companies so we ask them to show us the data." She laments that even GEAC meeting minutes are now not being made public. Sahai points out that the Gene Campaign PIL was filed in 2004 only after her RTI application seeking data bore no result.

Sharma of SJM draws attention to a recall in 2000, when over 300 food products were found to contain StarLink corn that had not been approved for human consumption, triggering the first ever recall of GM food. It was approved for animal feed only by the US FDA in 1998, but the corn found its way into products for human consumptions including taco shells of Taco Bell. Traces of StarLink -created by a company called Plant Genetic Systems, which had become Aventis CropScience when the incident took place -were detected as late as August 2013 in Saudi Arabia. Sharma agonizes that soon imported GM soyabean oil will be sold in India and in five years GM rice, wheat and vegetables too will reach the market.

He is ready to throw down the gauntlet on this one. The seedmakers wish Modi will pick it up. For the industry worldwide the biggest markets for GM crops are small farmers. That makes India crucial. If they can win here, much more of the developing world will follow.

Bangladesh dares where India fears to tread

After Jairam Ramesh's moratorium on Bt brinjal announced in 2010, the product travelled to Bangladesh.

The country is now rife with debate on whether it did the right thing and if the crop failed or succeeded. The agriculture minister of Bangladesh has even accused pesticide companies of bribing protesters to file court cases against the product.

The seed was developed by Mahyco, the Indian partner of Monsanto, in which Monsanto owns around 25% share. It was donated to public sector partners in India, Bangladesh and the Philippines. In the Philippines too courts have stopped use of Bt brinjal.

In Bangladesh, the Bangladesh Agricul tural Research Institute aided by Cornell University and USAID have developed the seed and around 20 farmers across the country have cultivated the brinjals.

Suman Sahai of Gene Campaign claimed that Bt brinjal has failed in Bangaldesh. On the other hand Mahyco and the International Service for Acquisition of Agri-Biotech and Applications (ISAAA) provided ET Magazine with a CD and a 40-page book documenting the success of the crop.

A June 5 report in UK newspaper The Guardian that claimed to have interviewed 19 out of the 20 farmers who cultivated Bt brinjal said the results were largely mixed, with neighbouring farms in Jamalpur (124 km from Dhaka) showing very different results.

While no clear view can emerge, what is becoming clear again is the markets of South and Southeast Asia remain crucial for the GM crops industry.

পুনর্ভাবনায় পরিবেশের বিজ্ঞান ও রাজনীতি

পার্থ চক্রবর্তী

আরো একটি পরিবেশ দিবস পেরিয়ে যাচ্ছি। একটু ফিরে দেখা, কাটা-ছেঁড়া, পরিবেশের বিজ্ঞান ও রাজনীতি নিয়ে প্রচলিত তত্ত্বের পরিসরকে। রইল প্রথম কিস্তি।

পরিবেশবাদ এখন পৃথিবী জুড়েই রাজনীতির মূলধারায় বয়ে চলেছে। পরিবেশবাদ আজ আমাদের স্কুলপাঠ্যে, যাপিত জীবনে, রাজনৈতিক দর্শনে, রাজনীতির কল্পনায়। সমকালীন পরিবেশের সমস্যার সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ কিংবা সমর্থন এই লেখার উদ্দেশ্য নয়; আমরা পরিবেশকে ঘিরে গড়ে ওঠা ধারণাসমূহ এবং তাদেরকে ঘিরে গড়ে ওঠা পরিবেশবাদ, আমাদের রাজনৈতিক চর্চা/চর্যায় কিভাবে প্রতিফলিত হয়, তা দেখার চেষ্টা করব। এই লেখায় আমরা পরিবেশবাদের প্রচলিত তত্ত্ব-পরিসরগুলোকে ফিরে দেখব, সমকালীন রাজনৈতিক ভাষ্যের এবং তার অনুসঙ্গে বিজ্ঞানের জ্ঞানের সম্পর্ক দেখার চেষ্টা করব; পরিবেশবাদের ধারণাভূমিকে প্রশ্ন করব, প্রশ্নগুলোকে প্রেক্ষিতে বুঝতে চাইব। কিন্তু কেন এই অনুশীলন? কারণ, পরিবেশবাদের পরিচিত সন্দর্ভ আমাদের কিছুটা সংশয়ী, অনিশ্চিত করে তুলেছে। অনেক ভাবনারা ঘিরে রয় আমাদের; আপাতত আমরা কিছুটা সংক্ষেপিতভাবেই, এই লেখায় পরিবেশবাদের ভাবনার অভ্যন্তরে দুটি প্রশ্নকে, দুটি প্যারাডক্সকে চিহ্নিত করে আলোচনাটা শুরু করতে চাইছি১। এই আলোচনা আবার একই সাথে নিজেদের সঙ্গেও।

প্রথম প্যারাডক্স - আমাদের কাছে "পরিবেশ' নামের ধারণাটি আসে এক নেতির মধ্যস্থতায়; পরিবেশকে আমরা বুঝি না-মানুষের এক নৃকেন্দ্রিক ধারণাভূমিতে। পৃথিবীতে যা কিছু না-মানুষ, না-সমাজ, না-সংস্কৃতি ইত্যাদি, তাই হল প্রকৃতি বা পরিবেশ। অন্যভাবে বললে, প্রকৃতি যেন মানুষ/সমাজ/সংস্কৃতি ইত্যাদি বর্গ বা ক্যাটিগরিগুলির অপর; প্রকৃতি আর সংস্কৃতি যেন এক দ্বৈতবাদী জলবিভাজিকায় দুটি পৃথক ধারণাপ্রবাহ। পরিবেশের সমস্যাগুলিও আমরা দেখি এই নির্মিত দ্বিত্ত্বের মধ্যে দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে আসা আলোতে। আমরা যেমন জেনেছি যে সংস্কৃতির দূষিত প্রবাহটি কলুষিত করেছে নিষ্কলুষ প্রাকৃতিক প্রবাহটিকে। অপরদিকে এই সমস্যার সমাধানে, পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে/সন্দর্ভে, আবার মানুষ/সমাজ/সংস্কৃতিরই হস্তক্ষেপের আবেদন আমরা শুনেছি। যেন প্রকৃতির সাথে আরো বেশী (এবং সঠিক) সাংস্কৃতিক নিবিড়তা, সংশ্লিষ্টতা, প্রকৃতিকে সংস্কৃতির দূষণ থেকে রক্ষা করবে। মানুষই না-মানুষকে মানুষের (অ)মানবিকতা থেকে মুক্ত করবে। আমরা প্রশ্ন করি, প্রকৃতি যদি সংস্কৃতির অপর হয়, তা হলে মানবিক সংস্কৃতি দিয়ে কিভাবে এক না-মানবিক প্রকৃতির কল্যাণ হবে? মানবিক সংস্কৃতি কি ভাবে সংজ্ঞায়িত করবে না-মানবিক প্রকৃতির কল্যাণ? মানবিক সংস্কৃতি তবে কি আদৌ না-মানবিক প্রকৃতির কল্যাণ করতে পারে? তা হলে আমরা কিভাবে ভাবব প্রকৃতি/সংস্কৃতি দ্বিত্ত্বকে? দ্বিত্ত্বকে কি নতুনভাবে ভাবব, না কি দ্বিত্ত্বের ধারণাটিকেই প্রশ্ন করব, না কি বহুত্বের কথা বলব, না কি দ্বিত্ত্বের ধারণাকে অতিক্রম করে অন্য কোথাও অন্য কোনখানে যাওয়ার কথা ভাবব?

দ্বিতীয় প্যারাডক্স - পরিবেশের অবনমনের বাস্তবতা আমরা জেনেছি বিজ্ঞানের পাঠ থেকে (দূষণ, উষ্ণায়ন, ওজোন স্তরের ফুটো ইত্যাদি), আবার একই সাথে পরিবেশের অবনমনের কারণ হিসেবে বিজ্ঞান/প্রযুক্তিকেই জেনেছি এবং আরো জেনেছি যে এই সমস্যার চিকিৎসাও বিজ্ঞান/প্রযুক্তি দিয়েই হবে। তা হলে আমরা কোন বৈজ্ঞানিকতাকে "সঠিক' বলে ধরব? না কি দু-রকম (না কি অনেক রকম) বিজ্ঞান/প্রযুক্তি আছে? না কি বিজ্ঞান এইভাবেই কাজ করে, সমস্যা তৈরী করে আর তার "সমাধান' করে?

চলতি ধারণার প্রয়োগে পরিবেশবাদ আর বিজ্ঞান

যেহেতু এই লেখা দুটি আপাত বিচ্ছিন্ন প্রশ্নকে ঘিরে, প্রথমেই আমরা পরিবেশবাদ আর বিজ্ঞানকে মিশিয়ে দেব, দেখতে চাইব প্রচলিত ভাবনায় এই দুই বিভেদিত ধারণা কিভাবে মিলেমিশে যায়। যদিও লেখার পরবর্তী অংশে এই দুই ধারণার পৃথকভাবে আলোচনা থাকবে, কিন্তু আমরা দেখাতে চাইব তারা কেমনভাবে অনেকসময়ই মিথোজীবিতায় সম্পর্কিত। নীচের দুটি উদাহরণে আমরা পরিবেশ আন্দোলনের কয়েকটি ধারণাগত অবস্থান ও তার বৈজ্ঞানিক বৈধতার ভিত্তি খুঁজে দেখতে চাইব।

ধারণা ১ পৃথিবী মা ( mother earth )-এর ধারণা। এই ধারণায় প্রকৃতি যেন এক জড় অচেতন আধার, যার মধ্যে গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ ঠিক মাপে মাপে লেগে আছে; জীবজগৎ যেন এক অপরিবর্তনীয় মাতৃসমা প্রকৃতির কোলে শিশুর মতো লালিত। জীবজগতের সৃষ্টি এবং নিয়তি প্রকৃতি দ্বারা পূর্বনির্ধারিত; মানুষের নির্মম প্রাকৃতিক লুন্ঠন তাই আদতে মাতৃহত্যার সামিল। এই আপাত মরমি মেটাফর অবশ্যই শুধুমাত্র এক অধিবিদ্যা সঞ্জাত ধারণা নয়, আমরা দেখি সে তার বৈজ্ঞানিক বৈধতাও পেয়েছে ইকলজির সন্দর্ভে। এই ধারণার প্রতিবিম্বিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা হল "ইকলজিক্যাল নিচ' ( ecological niche -এর বাংলা কি তবে "বস্তুতন্ত্রের কুলুঙ্গি'? ইকলজিও অবশ্য সব বিজ্ঞানের টেক্সট-এর মতো মেটাফরের মহামারীতে সংক্রামিত); বিজ্ঞানের ভাষ্যেও জীবজগৎকে যেন প্রকৃতির এক কুলুঙ্গিতে স্থান দেওয়া হল। আমরা দেখি এই কুলুঙ্গির ধারণা বিবর্তনবাদেও প্রসারিত, যেখানে তার পারিভাষিক নাম অভিযোজন বা অ্যাডাপটেশন।

ধারণা ২ - আর একটি আকর্ষণীয় ধারণা প্রকৃতির ভারসাম্য ( balance of nature )। এই ধারণায় প্রকৃতি বিভিন্নতায় সমৃদ্ধ এক অত্যন্ত জটিল সংস্থান বা সিস্টেম; এবং সিস্টেমের সামান্য পরিবর্তন হলে তা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। প্রকৃতি চলমান পরিবর্তনশীলতার পরিবর্তে যেন কিছু অন্তর্নিহিত সুস্থিত সম্পর্কের মধ্যেই ক্রিয়াশীল। মানুষের অনিয়ন্ত্রিত অপব্যবহারে এই ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে; প্রকৃতি এই মানবিক অবিচার সহ্য করবে না, "প্রকৃতির প্রতিশোধ' অবশ্যম্ভাবী, মানবসভ্যতার মৃত্যু আসন্ন। বিজ্ঞানেও ভারসাম্যের ইকলজির ( [equilibrium ecology] ) ধারণায় বৈধতা পেয়েছে প্রকৃতির ভারসাম্যের রূপক।

দ্বিত্ত্বের বিপরীতমুদ্রা: সংস্কৃতি/প্রকৃতি থেকে প্রকৃতি/সংস্কৃতি

"" In its commonest and most fundamental sense, the term 'nature' refers to everything which is not human and distinguished from the work of humanity"কেট সোপার; হোয়াট ইজ নেচার? কালচার, পলিটিক্স অ্যান্ড দি নন-হিউম্যান

কেট সোপার তাঁর বইটি শুরু করেছেন প্রকৃতির এই সংজ্ঞা দিয়ে যা পশ্চিমে প্রকৃতির ভাবনায় এক আধিপত্যমূলক ধারণা। এই ভাবনা অবশ্যই পশ্চিমে প্রকৃতির একমাত্র ধারণা নয় এবং এই ধারণা আবার শুধুমাত্র পশ্চিমের ভূগোলেই সীমাবদ্ধ নয়। এই ধারণায় প্রকৃতি কল্পিত হয়েছে মানুষের, মানবিক সংস্কৃতির অপর হিসেবে, আরো অনেক দ্বৈতবাদী ( dualist ) ধারণার আধারে প্রকৃতি/সংস্কৃতির দ্বিত্ত্বে। আধুনিকতার সন্দর্ভে দ্বৈতবাদী ধারণায় মানুষকে আদিম প্রকৃতিকে বশ্যতায়, জয় করায়, নিয়ন্ত্রণে, মনুষ্যত্বের উপযুক্ত করে তোলার তত্ত্বায়ন হয়েছে। তাই প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ, উৎপাটন এবং ধ্বংস তাত্ত্বিক বৈধতা পেয়েছে। সমাজতাত্ত্বিকরা পরিবেশবাদের ইতিহাসের আলোচনায় আমাদের জানিয়েছেন পশ্চিমি সংস্কৃতির প্রকৃতির ওপর আধিপত্যকামিতার শিকড় সম্ভবত ছড়িয়ে আছে আরো প্রাচীন ঐতিহাসিক মুহূর্তে। প্রাক-আধুনিক যুগেও ইউরোপে প্রকৃতির ধ্বংসের তত্ত্বায়ন উঠে এসেছিল জুডিয়-খ্রীষ্টীয় নৃকেন্দ্রিক ধারণার মধ্যে থেকে--যে ধারণায় ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে আলো আর অন্ধকার, গ্রহ-নক্ষত্রের সাথে পৃথিবী এবং তার সাথে সেই পৃথিবীতে সকল গাছপালা, পশুপাখি আর মানুষ (পুরুষ অ্যাডাম)। ঈশ্বর সৃষ্ট মানুষের (পুরুষের) অবয়ব/শরীর তৈরী হয়েছে ঈশ্বরের আদলে, যেখানে মানুষই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আর না-মানুষের জন্ম মানুষের ব্যবহারের জন্য; ফলত, না-মানুষ প্রকৃতির মানবিক লুন্ঠন এক বৈধতা খুঁজে পেয়েছিল। পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টীয় সংস্করণ পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে নৃকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাস২। ভারতবর্ষেও ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ভাষ্যে প্রকৃতির ধ্বংসের বৈধতা নির্মাণ করা হয়েছিল ঈশ্বরের ইচ্ছাপূরণে মানবিক কর্মকাণ্ড হিসেবে। মহাভারতে যমুনানদীর তীরে (আজকের দিল্লি) খাণ্ডববন দহন করে অগ্নিদেবের খিদে মেটানোয় যথেচ্ছ বনাঞ্চল ধ্বংস করে কৃষিসভ্যতা পত্তনের গল্প আমরা তো শুনেছি৩।

ইউরোকেন্দ্রিক আধুনিকতা, প্রকৃতির এই খ্রীষ্টীয় ধারণায় এক বিচ্ছেদ নিয়ে আসে, যাকে "বিজ্ঞানের বিপ্লব'-ও ( [scientific revolution] ) বলা হয়। ধারণাগতবভাবে এই বিপ্লবে অবশ্য না-মানুষ প্রকৃতির ধ্বংসের খ্রীষ্টীয় কাঠামোটি থেকেই গেল, প্রকৃতির সৃষ্টিতত্ত্বের নতুন সন্দর্ভ লেখা হল। বিজ্ঞানের বিপ্লবে প্রথমসারির অন্যতম বিপ্লবী ছিলেন রেনে দেকার্ত, যিনি খ্রীষ্টীয় প্রকৃতিকে পুন:সংজ্ঞায়িত করলেন মন/শরীরের দ্ব্যনুকে। প্রকৃতি হল সেই শরীর যাকে মানুষের মন পর্যবেক্ষণ করতে পারে, পাঠ করতে পারে। এই পাঠে মনই প্রাথমিক বা এসেন্স আর শরীর শুধুমাত্র তার অংশসমূহের এক সম্মিলনী। এই পাঠ একভাবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নির্মাণকে বাতিল করে প্রকৃতিকে যন্ত্রের রূপকে, যন্ত্রাংশের রূপকে দেখতে শেখার পাঠ। কার্তেসীয় ধারণায় প্রকৃতি এক বস্তু বা অবজেক্টে খর্বিত হল। অন্য এক বিপ্লবী ফ্রান্সিস বেকন তো প্রকৃতিকে মানুষের দাসীতে রূপান্তরের দাবী তুললেন৪। পশ্চিমি আধুনিকতার সন্দর্ভে প্রকৃতি/সংস্কৃতি তাই শুধুমাত্র দুটি পৃথক বর্গ নয়, তারা এক ক্রমবিভক্ত কর্তৃত্বের ভিত্তিতে সংগঠিত। ভাবনার এই কাঠামোকে আমরা এঁকেছি গাণিতিক লব/হর-এর রূপকে (চিত্র ১, বাম প্যানেল; যেখানে লব এবং হর যথাক্রমে প্রাথমিক ও গৌণ বর্গ)।

প্রকৃতির যান্ত্রিক রূপকে কার্তেসীয় খর্বীকরণ ( [Cartesian reductionism] ) এবং তার পরিব্যাপ্ত বিচ্ছিন্নতা ও হতাশা পশ্চিমি চিন্তায় নানান প্রতিক্রিয়ায় আকার পেতে থাকে। খ্রীষ্টীয় বিশ শতকের ষাটের দশক থেকে আধুনিকতার অন্তর্বীক্ষণের বিভিন্ন ধারার মধ্যে পরিবেশচিন্তা ও আন্দোলনেরও সূচনা হয়েছে এবং ক্রমেই তা অন্যত্র ছড়িয়েও পড়েছে। এই অন্তর্বীক্ষণের এক প্রতিক্রিয়ায় প্রকৃতি-সংস্কৃতি দ্ব্যনুককে উলটে দেবার কথা এসেছে, প্রকৃতিকে এসেন্স হিসেবে ভাবার চেষ্টা হয়েছে, প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়ার কথা হয়েছে (চিত্র ১, ডান প্যানেল)।

মানুষকে কার্তেসীয় নৃকেন্দ্রিক ধারণা থেকে বেরিয়ে প্রকৃতি-কেন্দ্রিক ( ecocentric ) ধারণায় অন্তর্ভুক্তির রাজনীতি আজকের পরিবেশবাদের স্লোগান। মানুষকে প্রকৃতির "নিয়ম' মেনে তার মতো হয়ে উঠতে হবে ( [back-to-the-land, deep ecology] ) অথবা বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণের মধ্যে দিয়ে তাকে মানুষের নাগালের, আয়ত্বের বাইরে রাখতে হবে অথবা যে পরিবেশে মানুষ এখনো বসতি গড়ে নি, তাকে সেইভাবেই পৃথক করে রাখতে হবে ( [wilderness idea] )৫। প্রকৃতি-কেন্দ্রিকতায় নিহিতার্থে মানুষের কর্মপরায়ণতাই যেন অ-প্রাকৃতিক; তাই প্রকৃতিকে মানুষ থেকে আলাদা করতে হবে, মানুষকে বাদ দিয়ে প্রকৃতির সংরক্ষণ করতে হবে। জীববৈচিত্র ( biodiversity ) সংরক্ষণ করতে হবে, তদের মানুষের এক্তিয়ারের বাইরে রাখতে হবে, সংরক্ষণের রাজনীতি করতে হবে। পশ্চিমে/উত্তরে বামপন্থী উদারনৈতিক রাজনীতিতে এই সংরক্ষণবাদ সক্রিয়; পশুপ্রেমী, ভেগান, নিরামিষী রাজনৈতিক কর্মীর সংখ্যা আজ ক্রমবর্ধমান।

আত্মসমীক্ষায় তিন উদাহরণ

প্রকৃতি/সংস্কৃতির দ্ব্যনুকের ধারণা থেকে আমাদের রাজনৈতিক সৃজন ও অবস্থান কখনো সমস্যায়িত এবং কখনো কখনো কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনটি পৃথক উদাহরণে প্রকৃতি/সংস্কৃতি দ্বিত্ত্বের ভাবনা কিভাবে আমাদের চর্চা আর চর্যায় জড়িয়ে যায়, তা এবার বুঝতে চেষ্টা করি। প্রথম উদাহরণে আমরা আমাদের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াকে ফিরে দেখব, দ্বিতীয়টিতে এক পরিবেশবাদীর ভাবনার বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব আর শেষটিতে শুধুমাত্র একটি আকাদেমিক ভাবনা উদ্ধৃত করব।

উদাহরণ ১ - আমরা মিজো পাহাড়ের দুর্ভিক্ষের খবর জেনেছি, জেনেছি তার জন্য রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা, দেখেছি ১৯৫৯-এর দুর্ভিক্ষের পরে "মিজো ন্যাশনাল ফেমিন ফ্রন্ট' থেকে "মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট'-এর রাজনৈতিক পালাবদল, লালডেঙ্গার নেতৃত্বে মিজো রাষ্ট্রের দাবীর আন্দোলন। আমরা বলি, লিখি আদিবাসী মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের কথা- প্রগতিশীল রাজনীতিক হিসেবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আন্দোলনের প্রতি সমব্যাথী হই, তাঁদের প্রতিবাদের শরিক হই। কিন্তু কেন এই দুর্ভিক্ষ? কেন প্রতি পঞ্চাশ বছরে আদিবাসী মানুষেরা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েন? এর একটা বায়লজিক/ইকলজিক উত্তর তাঁরাও জানেন- তাঁরাই আমাদের জানিয়েছেন, প্রতি অর্ধশতাব্দীতে মিজো পাহাড়ের বাঁশবনে ৩/৪ মাসের জন্য একবার করে ফল আসে। এই ফল মাটিতে পড়ে নতুন বাঁশগাছের, বাঁশবনের জন্ম দেয়। আবার সেই ফল খেয়েই প্রতি ৪৮ বছরে একবার করে বাঁশবনের ইঁদুরের অসম্ভব দ্রুত কিন্তু ক্ষণস্থায়ী বংশবৃদ্ধি হয়। আর বাঁশের ফলনের পর ইঁদুরের খাবারও ফুরিয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা বলবেন যে এই প্রাকৃতিক নিয়মে বাঁশগাছ আর ইঁদুরের সহাবস্থান তাদের দুই প্রজাতির বেঁচে থাকা এবং বিবর্তন নিশ্চিত করে। এবার যখন আদিবাসী মানুষ এই প্রাকৃতিক "ভারসাম্য' নষ্ট করে চাষবাস শুরু করলেন তখন লক্ষ লক্ষ ইঁদুর আর ৩/৪ মাসের বাঁশফলের ফলনের পরে মারা গেল না - তারা দিব্যি মানুষের তৈরী ধান খেয়ে বহাল তবিয়তে বেঁচে রইল। মিজো পাহাড়ের মানুষ এবার এক ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কটে পড়লেন, দুর্ভিক্ষের কবলে পড়লেন। সমস্যা হল এই ইকলজির রাজনীতিতে আমরা শিকারকে জানি কিন্তু শিকারীকে চিনি না; আমাদের চেনা শিকারীরা এখানে নেই, এখানে পুঁজি নেই, কর্পোরেট স্বার্থ নেই, মডার্নিজম নেই, এমনকি রাষ্ট্র-ও সেভাবে নেই। সঙ্গতভাবেই মনে হয় যেন আদিবাসীরা নিজেরাই তাঁদের অবস্থার জন্য দায়ী। তাঁরাই যেন প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তাকে ধ্বংস করেছেন।

উদাহরণ ২ - পরিবেশবাদী ভাবনা কিভাবে এক স্ববিরোধী রাজনৈতিক ভাষ্যে আটকা পড়ে, ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে তা আমরা বন্দনা শিভার উদাহরণে বুঝতে চেষ্টা করব। খাদ্য নিরাপত্তার পক্ষে এবং কৃষিতে বহুজাতিক পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বন্দনা শিভার ক্রিটিক আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ দলিল। শিভার পরিবেশবাদের পাঠ একদিকে যেমন র‌্যাডিকাল লোকায়তিক কিন্তু কখনো কখনো তাঁর স্বদেশী জাতীয়তাবাদী অবস্থান আমাদের সংশয়ী করে। তিনি যেমন লোকায়তিক অবস্থান থেকে বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে দেশীয় প্রচলিত কৃষিকে দাঁড় করান, আবার ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগ্যানাইজেসনের বিরুদ্ধে স্বদেশিয়ানার পক্ষে দাঁড়ান। তাই ১৯৯৮ সালের বিজেপি সরকারের অর্থনৈতিক স্বদেশিয়ানার ধারণা বন্দনা শিভার কাছে বিশ্বায়িত পুঁজির বিরুদ্ধে আকর্ষণীয় হাতিয়ার বলে মনে হয়। একই ভাবে গত দু'শ বছরে পৃথিবী জুড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে তিনি কৃষি সভ্যতার অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভেঙ্গে পরার যুক্তি দেন৬। এই যুক্তির অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে তিনি বিজ্ঞান/প্রযুক্তিকে পরিবেশের সকল সমস্যার কারণ স্বরূপ কাঠগড়ায় দাঁড় করান, আবার একই সাথে পরিবেশের সমস্যার ব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিক তথ্য/তত্ত্ব ব্যবহার করেন। এমনকি যখন "স্টোলেন হারভেস্ট' বইতে ট্রাডিশনের পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন - প্রদীপের সরষের তেলের ধোঁয়া এনভিরনমেনটাল পিউরিফায়ার, তখন তিনি এক যৌক্তিক বিজ্ঞানবাদকেই বৈধতা দিয়ে দেন।

আবার পরিবেশ আন্দোলনের অংশ হিসেবে পরিবেশবাদ স্বদেশী/সংরক্ষণবাদের সাথে ধারণাগতভাবে জীববৈচিত্র রক্ষার কর্মকাণ্ডে মিশে যায়। এই ধারণাতেও এক অপরিবর্তনশীল প্রকৃতির কল্পনা করা হয় যেখানে বহুবিচিত্র জীবজগতের অস্তিত্ত্ব যেন শুধুমাত্র মানুষের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমিত। এই ধারণায় স্বাভাবিকভাবেই বাদ পড়ে যায় ইকলজির বিবর্তনের সম্ভাব্যতার কথা, ইকলজির চলমান গতিশীলতার কথা। বাদ পড়ে যায় সেই সব জীবাশ্মের কথা যারা আমাদের অন্তত কিছুটা দুর্বলভাবে হলেও জানিয়েছে যে বিবর্তনের ইতিহাসে পৃথিবীতে মানুষ আসার আগেই ৯৯.৯ শতাংশের বেশী জীবকূল লুপ্ত হয়ে গেছে। লক্ষ বছরের প্রাণের ইতিহাস থেকে সরে এসে আমাদের সন্নিহিত ইকলজির দিকে ফিরলেও জীববৈচিত্রের ধারণা সমস্যায়িতই থাকে, এমনকি উলটেও যায় কখনো। আমরা দেখতে পাই, আজকের জীববৈচিত্র শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল নয়, এটি ভীষণভাবেই মানুষের কার্যক্রমের ফসলও। মনস্যান্টো বা ডিউপন্ট-এর কর্পোরেটীকরণের অনেক আগে থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের "স্থানীয়' পশু-গাছপালা বিশ্বায়িত হয়েছে, সংস্কৃতিতে আত্তীকৃত হয়েছে। আলু, টমেটো, তেলাপিয়া, কাঁচালঙ্কা তবে কি প্রাকৃতিক, না কি সাংস্কৃতিক? যখন শিভা দেশীয় (প্রাকৃতিক) বীজ-ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার কথা বলেন, তখন কোনটা দেশী আর কোনটা বিদেশী বীজ, কি ভাবে তা নির্ধারিত হবে?

শিভার পরিবেশবাদের আলোচনায় সম্ভবত সবচেয়ে হতাশাজনক প্রবণতা হল আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অসম্পূর্ণ তথ্যের পরিবেশন। তিনি "স্টোলেন হারভেস্ট' বইয়ে জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত সয়াবীনের আলোচনায় মন্তব্য করেন -" infants fed with soy-based formula are daily ingesting a dose of estrogens equivalent to that of 8 to 12 contraceptive pills'। রিচার্ড লিয়নটিন এই বইয়ের আলোচনায় দেখান, শিভা যে লেখা থেকে এই তথ্য পেয়েছেন, সেই লেখাতেই স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে এই হরমোন আদতে স্টেরয়েড নয় এবং মানবশরীরে তার সক্রিয়তা অত্যন্ত সীমিত (লিয়নটিন, ২০০০ b )।

সমকালীন পরিবেশবাদে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং তার উৎপাদিত জেনেটিক্যালি মডিফায়েড অরগ্যানিজম (জিএমও) আরো একটি বিসম্বাদী পরিসর। পরিবেশবাদীদের বায়লজির প্রসঙ্গে জিএমও সম্পর্কিত মূল আপত্তি সবসময়ই থেকেছে প্রকৃতির "স্বাভাবিক' বংশগতির নিয়ম ভেঙ্গে তার ম্যনিপুলেশন করানোর মধ্যে। সমস্যা হল এই ক্রিটিক সংজ্ঞার্থেই কৃষিরও ক্রিটিক। ইতিহাসের প্রথম চাষ এবং পশুপালনের দিন থেকেই মানুষ জীবজগতকে জিনগতভাবে পরিবর্তন ও নির্বাচন করে এসেছে। একভাবে কৃষি আর গৃহপালনের ইতিহাস তো জিনের ম্যানিপুলেশনের "অস্বাভাবিক' ইতিহাস। আজকের চাষবাস হাজার বছরের জেনেটিক নির্বাচন আর তাদের সংকরে তৈরী হওয়া এবং কোন যুক্তিতেই এই নির্বাচন আকস্মিক নয়; মানুষের সক্রিয় ও সুচিন্তিত অংশগ্রহণের (এক্সপেরিমেন্ট?) মধ্যে দিয়ে এই সব হাইব্রীড তৈরী হয়েছে। কৃষি তো শুধুমাত্র "কাজ' নয়, কৃষি এক মানবিক সংস্কৃতিও (হয়ত, ইংরেজি এগ্রিকালচার কথাটা এখানে বেশী উপযুক্ত); জিএমও সৃষ্টি করা রামা কৈবর্ত্ত, রহিম শেখ, গফুর মিঞা কিংবা উপেন আর তাদের পূর্বপুরুষ/নারীদের সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা এক অনুপম (বি)জ্ঞান।

তা হলে কি আমরা জিএমও -কে বুঝছি, ভাবছি? প্রশ্নাতীতভাবেই কর্পোরেট লালিত বিটি-তূলো চাষ আর কৃষক-কৃষকীর (আত্ম)হত্যার সম্পর্ক প্রথাগত কৃষিসংস্কৃতি থেকে ভিন্ন; শিভা আমাদের দেখিয়েছেন কৃষক-কৃষকীর মৃত্যুতে কর্পোরেট পুঁজির আয়োজন, অংশগ্রহণ আর সম্পাদনের সক্রিয় ভূমিকা। আমরা এখানে শিভার ভাবনাকে আরো একটু প্রসারিত করতে চাইব; আমাদের ভাবনায় জিএমও শুধুমাত্র এক "অস্বাভাবিক' প্রাণ নয়, জিএমও-কে আমরা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-অর্থ ও অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত আহরণ-বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার ( intellectual property rights ) ইত্যাদির নেটওয়ার্কে গড়ে ওঠা উৎপাদন হিসেবে দেখছি। এই লেখার পরিসরে জিএমও সম্পর্কীত ভাবনার বিস্তারিত আলোচনা করছি না, পরের অংশে আমরা শুধু বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রসঙ্গটি ছুঁয়ে যাব।

উদাহরণ ৩ - প্রকৃতি-সংস্কৃতি দ্বিত্ত্ব আর বৈজ্ঞানিক নির্ধারণবাদের এক (অ)সুন্দর সমাপতন হতে দেখি বিজ্ঞানের ইতিহাসের ভাষ্যে। ভারতবর্ষে এখন তার বৈজ্ঞানিক অতীতকে খোঁজার চেষ্টায় অনেক বই লেখা/সম্পাদনা হচ্ছে। বি ভি সুব্বারায়াপ্পা সম্পাদিত "মেডিসিন অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সেস ইন ইন্ডিয়া' ( Volume IV, part 2 of History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization ) ম্যাগনাম ওপাসটি সুব্বারায়াপ্পা শুরু করছেন এই ভাবে- " The struggle for existence and the survival of the fittest that characterised the biological evolution leading to the emergence of man, were external and internal alike. The incessant human struggle, from pre-historic times to the present, for existence as a distinct biological species overcoming often the hostile environment on the one side and, on the other, the diseases that afflict him both externally and internally has been indeed a fascinating story'. সুব্বারায়াপ্পার ভাষ্যে "আমাদের' বিজ্ঞানের ইতিহাসও পশ্চিমের মতোই প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে, তাকে পরিবর্তন করে এক স্থূল ডারউয়িনিয় বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে "এগিয়েছে'। লেখার শেষে এই প্রাচ্যবাদী ( orientalism ) নির্মাণকে আমরা আবার ফিরে দেখব।

*(পরবর্তী পর্বে সমাপ্য)

**(লেখাটি তেপান্তর পত্রিকায় পূর্বপ্রকাশিত)

মন্তব্য:

১। এই লেখায় যা সরাসরি নেই - প্রথমত, পরিবেশের রাজনীতিতে পুঁজিবাদ ও পরিবেশের অবনমনের সম্পর্ককে ঘিরে গড়ে ওঠা প্রশ্নগুলি। পুঁজিবাদী কনজামসনের উদ্বৃত্ত হিসেবে যদি পরিবেশের অবক্ষয় হয়ে থাকে, তা হলে মেইনস্ট্রীম পুঁজিবাদ পরিবেশ শোধন নিয়ে আজ এত উৎসাহিত কেন? এই অনুরাগ কি পুঁজিবাদের "মানবিক মুখ' না কি নমনীয় পুঁজিবাদ এক নতুন বাজারের সন্ধান পেয়েছে? সবুজ-প্রযুক্তি কি পুঁজিবাদী ইউটোপিয়ার নতুন আবিষ্কার? জিজেক যেমন পুঁজিবাদের নমনীয়তার কন্টেক্সটে বলবেন, কুমেরুর বরফ গলে গেলে পুঁজি সেখানে হয়তো একদিন রিয়েল এসটেট-এর দালালি শুরু করবে। তাই পরিবেশ-ব্যবসায়ী আল গোর যখন আমাদের "পীড়াদায়ক সত্য'-এর গল্পে বলেন পৃথিবীর উষ্ণায়ন (রাজ)নৈতিক প্রশ্ন, এবং বলে নোবেল প্রাইজ পান, তারপর প্রাইজ পেয়ে বলেন পরিবেশের রক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল "কার্বন ক্রেডিট' প্রণয়ন করা, তখন আমরা সংশয়ী হই, ক্রিটিক্যাল হই। ক্রিটিক্যাল হওয়া আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান হয়ে দাঁড়ায় (সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি এখানে দেখুন- http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2007/gore-lecture_e

n.html ) । দ্বিতীয়ত, প্রকৃতি-ভাবনার কাঠামোয় এবং পরিবেশ ধ্বংসের প্রেক্ষিতে নারীবাদী বিসম্বাদী ক্রিটিক। সরাসরি উদ্ধৃত না করলেও নারীবাদী ভাবনা অনেকসময়ই ছুঁয়ে থেকেছে এই লেখাকে। শেফালি মৈত্রের "নৈতিকতা ও নারীবাদ' (২০০৩) বইতে "নারী-নিসর্গনীতি' প্রবন্ধটি নারীবাদী পরিবেশ ভাবনার একটি সুন্দর সারসংক্ষেপ।

২। প্রকৃতির ধ্বংসের ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় ভাবনার প্রভাব নিয়ে লিন হোয়াইটের ( 1967 ) বহুল পরিচিত " The Historical Roots of Our Ecological Crisis' Science 155, 3767-3772. পশ্চিমে, বিশেষত আমেরিকায় হোয়াইট ও অন্যান্যদের চিন্তা কিভাবে পরিবেশবাদের ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে, তার আলোচনায় দেখুন জন মেয়ার (২০০১)। এই বিষয়ে একটি সমন্বিত সাম্প্রতিক লেখা, Phillip Pattberg ( 2007 ), " Conquest, Domination and Control: Europe's Mastery of Nature in Historic Perspective', Journal of Political Ecology, 14, 1-9.

৩। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কৃষিসভ্যতা পত্তন "আদিবাসী' মানুষ আর তার সভ্যতার পতনের ইতিহাস। এই পতনের ইতিহাস সম্পৃক্ত হয়ে আছে বনাঞ্চল তথা প্রকৃতির ধ্বংসের ইতিহাসে (মাধব গ্যাডগিল ও রামচন্দ্র গুহ (১৯৯৩))।

৪। পশ্চিমি ভাবনায় প্রকৃতি/সংস্কৃতি দ্বিত্ত্বের ইতিহাস ও তার বিশ্লেষণ করেছেন অনেকেই। এঁদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নারীবাদী ক্রিটিক ডোনা হারাওয়ে, ভ্যাল প্লামউড, কেট সোপার। নৃতত্ত্বের প্রেক্ষিতে ব্রুনো লাতুরের (১৯৯৩) দার্শনিক বিশ্লেষণ; প্রকৃতি/সংস্কৃতি দ্বিত্ত্বের সর্বব্যাপী ও অত্যধিক প্রয়োগের একজন ক্রিটিক জন মেয়ার (২০০১)।

৫। পরিবেশবাদের বিভিন্ন ধারার তথ্য রামচন্দ্র গুহ-র "এনভিরনমেন্টালিজম: এ গ্লোবাল হিস্টরি' থেকে অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। বিজেপি সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে দেখুন বন্দনা শিভার " Power Shift in India'http://www.yesmagazine.org/article.asp?ID=841। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে শিভা একটি সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেন- In India, 1800 is the watershed for the consolidation of colonial regimes. For centuries before 1800 our population had been stable. When you depend on the land, you know there are five people who can be supported. You work your society out so you have five. When you are selling your labor power on an uncertain basis, in an unstable wage market, you know that having ten is better than having five. So dispossession from the Earth's natural wealth is at the root of instability and population growth. সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি এখানে দেখুন-http://www.yesmagazine.org/article.asp?ID=570

http://www.guruchandali.com/default/2010/06/06/1275796046259.html#.U_psXMWSxJk

৫ই জুন, ২০১০

প্রকাশঃ 06 June 2010 09:17:26 IST #

↧

How Communists failed communist movement in India!!!!! Excalibur Stevens Biswas

August 25, 2014, 10:53 am

≫ Next: कोयला घोटाले से सबक,नेतृत्व बदलने से व्यवस्था बदलती नहीं! संस्कारबद्ध धर्म के डिजिटल देश में भगदड़ और घोटालों का राज्यतंत्र ,जिसे बदले बिना कर्मफल सिद्धांत के शिकंजे में ही मरती खपती रहेगी जनता!

≪ Previous: মোতনে এ্যকতা নাই বাঙালির এখন,সঙ্ঘ পরিবার রুখিবে মনস্যান্টো,যেমন বিজিএম ঠ্যাকাইছে লেবার রিফর্ম,বোঝো ঠ্যালা! সঙ্ঘ বিরোধ মারাইতাচে উদিকে আম্বানি বাবুদের খাস চাকর চাকরানিরা বড় বড় কুর্সিতে বহাল তবিয়তে মিড ডি মিল ফাকাইত্যাছেন,প্যাটে সইলেই হয় মনস্যান্টোর অতিথি হইয়া এক্কেবারে চিত্তির রিসর্টে রিসর্টে হানীমুন সম্বত্সর হানিমুন বারো মাস পৌষমাস তাহারা ঠ্যাকাইবেন মনস্যান্টো,কেলোর কীর্তি দ্যাখচো পলাশ বিশ্বাস Palash Biswas

How Communists failed communist movement in India!!!!!

Excalibur Stevens Biswas

Communism for all leftist believers is the only thing that can save a nation from the salvation of Capitalism.

In India Communists came with that promise to save under developed India from capitalist imperialist feudal system .Communist Manifesto,however,remained an academic affair despite trade union activities since pre independence industrial blitz.(The Communist Manifesto - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/The_Communist_Manifesto

The Communist Manifesto (Das Kommunistische Manifest), originally titled Manifesto of the Communist Party (German: Manifest der Kommunistischen Partei), .)

Communists were never in the mainstream politics as it aligned with Congress during struggle of freedom led by MK Gandhi and Nehru.

However, British Parliamentary styled representation made communist party of India the main opposition after the partition and transfer of power.

Nambudiripad was the first elected communist chief minister of India who Nehru removed.Later Comrade Jyoti Basu and Comrade Pramod Dasgupta paved the way to power in Bengal followed by Tripura.

But the communist movement was made relevant as it adopted the land reform movement which had been the legacy of indigenous insurrections throughout British Raj.Ironically, the movement was, in fact ,really fuelled by the most condemned event of Naxalbadi.

Naxalites broke away from the mainstream parliamentary politics led by Charu Majumdar and eventually the left disowned its power house,key to power,the land reforms and adopted secular mode adjustable with power politics in the centre.

Nevertheless,land reforms and Naxalbadi, jointly made communist movement highly relevant once again in National politics after its demise in Maharashtra, thanks to Bal Thakre.

Mind you, Mumbai being the epicentre of industrial and economic phenomenon in India,Maharashtra was the original base of the communists,not Bengal as it happens the popular myth, neither Kerala.

The story is quite identical as far as Ambedkarite movement is concerned as Babasaheb Dr.BR Ambedkar began his movement from Maharashtra and it lost the bite in Mharashtra despite a brief Dalit Panther coup.

Ambedkar movement has been mutilated in cowbelt in quest of power.

It is the identical saga with communism.Shifting the base th Bengal and Kerala,the power politics killed communism all over India whereever it had strong bases,Communism survived as power brokery as it enhanced during all these twenty three years of full bloom genocide culture.

The fact remains that Communism revived with Naxalbadi movement and it promised that the communists would free the toiling masses,the agrarian as well as working population of India from the damnation from capitalist system dominated by feudal lords in a colonial economy.

But it deviated in drastic violence.

At the same time,the communist betrayal was default to make India an US periphery without any resistance whatsoever despite the monopoly of communists in trade union,student`s,women`s,peasant`s movement countrywide.

The predestined failure deeply rooted because of its elite leadership.representing the interests of landlords and the ruling class in general,not to mention the industrialists.

Communists criticize business friendly hindutva politics to showcase its secular anti imperialist stance.But the leaders did prove to be as much as pro business during its non challengable long run in power in Bengal.The Polit bureau reduced to become a survival kit for power in Bengal despite hardcore Kerala line.Doubletrack Bengal Kerala communist leadership ejected out each and everyone, the much needed representation from rest of India.

The naxals transformed,on the other hand,as maoists could not do anything to widen the land reform based mass base and seized within slawa judum.

The mainstream parliamentary communist movement eventually has been arrested for life term in the castles of play cards in Bengal,Kerala and Tripura.

It seems the comrades leading communist movement in India had to do nothing with communist manifesto.

Thus, it may be concluded that the communist parties in India did never care to follow the ideology. They, however, worshipped Marx, Lenin and Mao in the same way as Ambedkarites made idols of Ambedkar but never followed the icons, never applied the ideology practically nor did try to mobilise,educate and organize the masses for movement of change.

Understandably,the impact can be seen amidst different communist clans in India which clearly indicates that there is no ideological or organisational unity, no cadre base which remains a grand myth once again and most importantly no real commitment to toiling India masses.

There has been a so called ideological strategical infight for supremacy among the communist leaders themselves and the objective was lost.It is also quite identical syndrom in reference to Post Ambedkarite movement.

Provided the matter of domination,discrimination and supremacy inflicts as epidemic in a movement or a party,it should be seriously considered how it may face the challenges in an open market economy post modern.

The ideology never directed that the labor should fight for luxuries, rather it always stated that the working class must fight for their rights ,must stand against the exploitation.

But the trade unions made them to fight for the luxuries, like increment in salaries, more breaks, more casual leaves, which was a total deviation from the main problem.

Secondly,despite the much glorified legacy of land reforms, no communist party ever concentrated on the real problem and issues faced by the masses in India rather the used the linguistics and genres of abstract kind which reduced them as an obscure bunch of intelligentsia.

Communists did always explain all problems class based but never did try the polarization of classes which ironically has been achieved by the Sangh Pariwar,the protagonists of Hindutwa and Open market double dhamaka.

Communists did never read Ambedkar and never addressed the problems of caste based,racial or geographical complexities as factors of economy.Though the fact remains that in India ,the main problem is exploitation on the basis of caste, race and geography.

Ironically communists never did skip identity based politics as mainstream communism itself seized within Bengali and Malyali idenetities making it irrelevant nationwide.

Communists misused partition holocaust and the highlight of this story remains the focal point of Marichjhanpi genocide,the prelude of Singur and Nandigram which killed the grand legacy of tebhaga and food movement, Telengana revolt altogether.

Communists used refugees always as mobile vote bank and never did seriously take up the refugee issue, neither in 1947 nor in 1971. It always supported the centre as far as the refugees are concerned and also supported their deportation.

This attitude made a huge difference and refugees led by Matuas disassociated with communism as it had been predestined.Communists never stood in their favor but always tried to exploit their rights. They swiftly turned their back on the exploited people ,the exploited and depressed classes who were mainly the victims of their power politics.For example slum evacuations, illegal land acquisition and extortion,engagement with ponzi economics.

They never followed the ideology as communism teaches to see the world in a scientific way. It teaches to question every thing.In communism, there is no room for religion,no room for superstition.

Communists in India fuelled the religion issue, embarked and embraced it for their political motto, they exploited the education system,and health network at their advantage. The employment was a bigger problem as it failed to generate opportunities but the communist rule promoted automation as well as PPP.

↧

कोयला घोटाले से सबक,नेतृत्व बदलने से व्यवस्था बदलती नहीं! संस्कारबद्ध धर्म के डिजिटल देश में भगदड़ और घोटालों का राज्यतंत्र ,जिसे बदले बिना कर्मफल सिद्धांत के शिकंजे में ही मरती खपती रहेगी जनता!

August 25, 2014, 1:11 pm

≫ Next: মোদী লাগে কোন কাজে,দিদি সবার আগে।বাংলা এখন মম ময়ে মম।রাজনীতির ইয়ে,ওঠ ছেমড়ি লাগল তোর বিয়ে। মা সারদার সন্তানদল যা যা করেছে,হরেক সরকারের আমলে,হরেক মতাদর্শের নামে,হরেক রংএর রাজনীতি তাহাই করিয়াছে। মনমোহনকে সাধে কি ছাড় দিল,একে ফাঁসলে সব ব্যাটাকেই জেলে পুরতে হয়। তা কিন্তু হবে না। সারদায় সিবিআই হম্বি তম্বির শংস্কার ফসল গুজরাতের বাড়া। বাংলা এখন তবু গুজরাত হতে বাকী,দেরি হবে নাকি। পলাশ বিশ্বাস

≪ Previous: How Communists failed communist movement in India!!!!! Excalibur Stevens Biswas

कोयला घोटाले से सबक,नेतृत्व बदलने से व्यवस्था बदलती नहीं!

संस्कारबद्ध धर्म के डिजिटल देश में भगदड़ और घोटालों का राज्यतंत्र ,जिसे बदले बिना कर्मफल सिद्धांत के शिकंजे में ही मरती खपती रहेगी जनता!

पलाश विश्वास

आज सुबह तक लिखता रहा था।मनसेन्टो के संघी विरोध के मध्य भाजपा शिवसेना का मनसेन्टो कारोबार का खुलासा पहले अंग्रेजी में किया तो फिर ठेठ पूर्वबंगीय लोकभाषा में लिखा मूतने की एकता तक न होने वाली मुक्तबाजारी अस्मिताबद्ध संस्कारी व्यवस्था के बारे में।कमसकम अपढ़ लोगों को मजा तो आयेगा।समझ गये तो पौ बारह।पढ़े लिखे समझते हैं हमसे बहुत बेहतर हैं,लेकिन उनके फैसले अपने ही दायरे में कैद जैसा उनका विवेक और मूल्यबोध।स्वर्गवासियों से क्या कहना,नरकवाले समझ लें तो बेहतर।

सुबह उठकर अभिषेक को फोन लगाया कि कोई जुगाड़ बने कि आर्थिक मुद्दों पर हम अपनी बोलियों में आम जनता को उनके मुहावरों से संबोधित करें, लेकिन वह किसी कार्यक्रम में था और दोबारा फोन नहीं किया।

बहरहाल कोलकाता आये रामकुमार कृषक जी से लंबे अरसे बाद लंबी बातें हुईं फोन पर अपने जनसत्ता संपादक कविवर शैलेंद्रे के सौजन्य से,जिनके घर वे आये।

हमने विधाओं और भाषा के स्तर पर मुद्दों को फोकस करने का विचार उनके समक्ष रखा और यह भी कहा कि अमेरिका से सावधान लिखने के बाद सृजनधर्मी लेखन के लिए संपादकों,आलोचकों और प्रकाशकों का मोहताज बने रहने का वक्त यह नहीं है,इसी लिए साहित्यिक दुनिया क दूर से ही सलाम।

थोड़ा सोकर उठे तो कोयला बम फट चुका था।इंटरनेट कनेक्शन था लेकिन गुगल खुला नहीं और बिना टूल के हम लिख नहीं सके।कोई अपडेट हो नहीं सका।

अनंत मूर्ति के अवसान की खबर जनसत्ता में लीड लगी तो आज पहले पेज पर कुमार प्रशांत का आलेख है।दुसाध जी का लिखा कल ही जारी कर दिया था।जनसत्ता में आज संपादकीय भी है।

अनंत मूर्ति के बारे में लिखना नहीं चाहता था।सत्ता से संपर्कित साहित्य संस्कृति कर्मी होने वाले महान लोगों के लिखे का व्यवहारिक पक्ष समझ में नहीं आता इसीलिए।

दरअसल पढ़े लिखे लोगों के सामाजिक सरोकार इतने प्रबल होते तो भारतीय जनता कयामत में दम नहीं तोड़ती पल छिन इस अनंत मृत्यु उपत्यका में।गैस चैंबर की दीवारें भी टूट हीं जातीं।

सत्ता तिलिस्म में आम लोग बेसहारा भटक रहे हैं इसलिए कि समझदार ज्ञानी लोग किसी जनजागरण के लिए कोशिश करने से परहेज करते रहे और इससे जानबूझकर अपनी खाल और चर्बी बचाने को बचते रहे। लेकिन खुद संसदीय राजनीति का हर लाभ,सम्मान, पुरस्कार लेते रहे और अपनी कुशाग्र बौद्धिकता का इस्तेमाल वेदर काक की तरह करते रहे।

उनकी भूमिका किसी रामविलास,अठावले या उदितराज से कम बमफोड़ू नहीं है।

अनंतमूर्ति बहुत बड़े कथाकार हैं।उनपर टनों लिखा जायेगा जैसा कि रिवाज है।

कोलकाता में अभी साठ दशक के एक हिंदी योद्धा श्मशानी पीढ़ी के निर्भय मल्लिक का निधन हो गया।वे राजकमल चौधरी और शलभ श्रीराम सिंह के साथ उसवक्त तूफान मचाये हुए थे जबकि बांगाल में सुनील,बुद्धदेव बसु,शक्ति,संदीपन जैसे लोगों का राज था।उस दौर का विशद विवरण मनमोहन ठाकौर के संस्मरण में है ,जिसमें राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की प्रेमकथा भी है।

जनसत्ता जब तक कोलकाता में था यानी शहर से बाहर जब तक न हुए हम,तबतक निर्भय जी अक्सर आकर मिलते रहे।

वे लगातार लिख रहे थे।संग्रह भी भेंट कर रहे थे,लेकिन हमारे लिए मुश्किल यह थी कि वे तब भी साठ के दशक में जी रहे थे,भाषा और कथ्य के मामले में।शलभ की तरह उन्होंने रचनाकर्म में समसामयिक सामाजिक यथार्थ को जोड़ा नहीं।

मैं उनका अपराधी हूं कि जीते जागते उस सज्जन कथाकार के बारे में मैंने एक शब्द भी नहीं लिखा।फिर भी माफी नहीं मांगूगा।मरे हुए से माफी मांगने का बड़प्पन महाश्वेता दी में है,मुझ जैसे दो टके के पत्रकार को नहीं सुहाता।

यह हमारी मजबूरी है,इसे समझिये।

जो हमें पुस्तकें और पत्रिकाएं निःशुल्क भेजते रहते हैं,उनको बता दूं कि हमारे मुद्दे संबोधित न होंगे तो उनके महान रचनाकर्म को हम देखेंगे भी नहीं।बेहतर हो कि वे हम पर कृपा करना छोड़ दें।

हम मीडिया में विज्ञापनों के कार्निवालमध्ये फिलर बतौर प्रकाशित होने के लिए रचनाकर्म करते हैं और न किसी भी स्तर पर इसे बर्दाश्त करने की मानसिकता में जीते हैं।वैसे भी मैं कुख्यात बदतमीज हूं और मेरे सारे अंतरंग भी खासे बदमिजाज हैं।

अनंतमूर्ति के संस्कार की प्रासंगिकता मध्य प्रदेश में आज हुए ताजा भगदड़ से फिर साबित हो गयी।धर्मनिरपेक्षता से मैं उन्हें तौलता नहीं।लेकिन जो धार्मिक यह मुक्तबाजार है,उन्हें समझने के लिए हमें उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए।

वैसे समाजवादी लोगों से हमारी खासी एलर्जी रही है।वे सारे के सारे लिखते यकीनन लाजवाब हैं लेकिन मुद्दों को भटकाने में वे सारे के सारे बेजोड़ हैं।रघुवीर सहाय अलग गोत्र के थे जिनका संसदीय राजनीति से लेना देना नहीं था।सर्वेश्वर भी ऐस ही थे।

आप हमराे पुरातन लेखन को फिर दोबारा देखें तो पायेंगे कि हम बार बार लिखते रहे हैं कि विचारधारा की जुगाली और सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था लेकिन बदलती नहीं है।

कर्मफल सिद्धांत मुताबिक जो अश्वमेधी नरसंहारी राजसूय है, उससे मुक्ति इस समूचे राज्यतंत्र को बदले बिना असंभव है और इसके लिए जाति उन्मूलन से लेकर अस्मिताओं को तोड़ना बेहद जरुरी है।वर्गों का ध्रूवीकरण जरुरी है,धर्मों,जातियों और भाषाओं का नहीं।नस्लों,लिंगो और पेशेवरों का भी नहीं।

नरेंद्र मोदी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वे पिछड़े वर्ग से हैं और इस मुकाम तक जैसे भी पहुंचे,उसके लिए उन्हें सलाम।

जो भी कुछ वे कर रहे हैं,अपनी आस्था और संकल्प के मुताबिक ईमानदारी से कर रहे होंगे।लेकिन नेतृत्व बदलने से व्यवस्था बदलती नहीं है तो जाहिर है कि मोदी के बदले दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता तो उनके डिजिटल देश की परियोजनाएं और परिकल्पनाएं कतई भिन्न नहीं होती।

क्रयशक्ति संपन्न सत्तावर्ग में जब मेधा तबके का समूचा विसर्जन हो और जनता को बुनियादी सूचना तक न हो,उनका प्रतिनिधित्व किसी भी स्तर पर न हो,जनादेश कारपोरेट बनाता हो,संसद और संविधान बेमयाने हों,तब लोकतंत्र और एकनायकतंत्र में कोई खास फर्क नहीं रह जाता।

अर्थव्यवस्था और वैश्विक इशारे जब संचालित नियंत्रित करते हों राजकाज तो प्रधानमंत्री का नाम बदलने सा कुछ बदलता नही है।

तानाशाही और सैन्यशासन से बदतर है यह दमघोंटू परिवेश,जहां अभिव्यक्ति पर भी चहारदीवारी चीन का प्राचीर लेकिन बाजार के आगे पिघल जाये हिमालय भी।ज्वालामुखी भी बन जाये शीतल पेय।

अभी हाल में मनमोहन सिंह और कोयलाघोटाले में औद्योगिक कारपोरेट घराने को बरी करने की बात हमने लिखी थी।अब उसका असली तात्पर्य खुलने लगा है,जैसे बंगाल में शारदा फर्जीवाड़े में समूची राजनीति का चरित्र उजागर हो रहा है,जैसे आर्थिक सुॆधारों की सांढ़ संस्कृति सर्वदलीय है,उसी तरह हर घोटाला लेकिन सर्वदलीय है।

मुक्त बाजार बंदोबस्त और सैन्य राष्ट्र के लोकतंत्र का असली विपर्यय यही है कि डालर ही सर्वेसर्वा है और डालर वर्चस्व में मूल्यबोध,नैतिकता और विचारधारा सब जनविरोधी है तो सांस्कृतिक तामझाम का सारा कारोबार क्रयशक्ति से सीधे जुड़ा है।

गणशत्रुओं के इस महागठबंधन समय में कोई प्रचंड वैप्लविक तूफान से ही हालात बदल सकते हैं जबकि हम सब खुद को शूतूरमुर्ग की औलाद साबित करने में लगे हैं।

कोयले की कोठरी में जब सारे लोग कागद कारे हैं तो तमाम उजली छवियों को बचाने का तकाजा यह होना ही चाहिए था कि सबसे बहवले नवउदारवाद के ईश्वर को दोषमुक्त कर दिया जाये।

अब 1992 से लेकर अब तक सारे कोयला आबंटन अवैध है,ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो परस्परविरोधी दोषारोपण से ही सभी पक्ष अपनी अपनी जमानत करा लेंगे और जनता वहीं ठगी की ठगी रहेगी।

प्रकृति,पर्यावरण और मनुष्य की चौतरफा दुर्गति के इस दुःसमय में क्या हर्ष,तो क्या विषाद।कबीर दास मुओं से कुछ मांगने को मना कर गये हैं।

मुआ यह पढ़ा लिखा समाज ही इस समाज का सबसे बड़ा शत्रु है जो हर हाल में सत्ता और राजनीति से चस्पां है।उनकी अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है जो सिरे से गिरगिट हैं।

खबरें तो आप अखबारों से पढ़ ही लेंगे ,इसलिए कतरनें नहीं जोड़ रहा हूं।सार संक्षेप में कुछ जरुरी बातें कर रहा हूं।

बुरी लगे तोफिर हमें मत पढ़ना।

समझ में आये तो कदम बढ़ाना साथ साथ हाथों में हाथ।

तभी बात बनेगी।

गालियों की बौछार और फतवों से हमे डर नहीं लगता।

सांपों के तो हम जनमजात हमसफर हैं,सर्पदंश से भी डर नहीं है।

विषदंत हीन जो भीरु विषैला अवसरवाद है,उसका तिलिस्म बहुत डरावना है।

उससे डरता हूं।आप भी डरें।

हो सकें तो गिरदा की तरह हुड़का लेकर लोक और बोलियों के सौंदर्यबोध और कार्यक्रम लेकर जनता के बीच जाना शुरु करें हाथी दात से बंधे बंधाये अपने अपने दायरे तोड़कर।भाषा ,विधा ,प्रतिष्ठान के तिलिस्म फोड़कर।

लिखना ही है तो नवारुण दा की तरह शब्द दर शब्द गुरिल्ला युद्ध रचें।

अब कल पीसी कैसे काम करेगी,नहीं जानता।

लेकिन वेताल जो हूं ,कंधे पर सवार जरुर रहूंगा।

↧

মোদী লাগে কোন কাজে,দিদি সবার আগে।বাংলা এখন মম ময়ে মম।রাজনীতির ইয়ে,ওঠ ছেমড়ি লাগল তোর বিয়ে। মা সারদার সন্তানদল যা যা করেছে,হরেক সরকারের আমলে,হরেক মতাদর্শের নামে,হরেক রংএর রাজনীতি তাহাই করিয়াছে। মনমোহনকে সাধে কি ছাড় দিল,একে ফাঁসলে সব ব্যাটাকেই জেলে পুরতে হয়। তা কিন্তু হবে না। সারদায় সিবিআই হম্বি তম্বির শংস্কার ফসল গুজরাতের বাড়া। বাংলা এখন তবু গুজরাত হতে বাকী,দেরি হবে নাকি। পলাশ বিশ্বাস

August 26, 2014, 12:47 am

≫ Next: সিবিআই সিবিআই কান টানলে মাথা আসে সত্যি,তাই মাথা এলে, যাবে কার কাছে ভাবি শুধু তাই সারদা তদন্ত- মদন মিত্রের প্রাক্তন আপ্তসহায়কের বাড়িতে সিবিআই তল্লাসি। পল্টু দাস, আসিফ খানের বাড়িতে হানা পলাশ বিশ্বাস

≪ Previous: कोयला घोटाले से सबक,नेतृत्व बदलने से व्यवस्था बदलती नहीं! संस्कारबद्ध धर्म के डिजिटल देश में भगदड़ और घोटालों का राज्यतंत्र ,जिसे बदले बिना कर्मफल सिद्धांत के शिकंजे में ही मरती खपती रहेगी जनता!

মোদী লাগে কোন কাজে,দিদি সবার আগে।বাংলা এখন মম ময়ে মম।রাজনীতির ইয়ে,ওঠ ছেমড়ি লাগল তোর বিয়ে।

মা সারদার সন্তানদল যা যা করেছে,হরেক সরকারের আমলে,হরেক মতাদর্শের নামে,হরেক রংএর রাজনীতি তাহাই করিয়াছে।

মনমোহনকে সাধে কি ছাড় দিল,একে ফাঁসলে সব ব্যাটাকেই জেলে পুরতে হয়।

তা কিন্তু হবে না।

সারদায় সিবিআই হম্বি তম্বির শংস্কার ফসল গুজরাতের বাড়া।

বাংলা এখন তবু গুজরাত হতে বাকী,দেরি হবে নাকি।

পলাশ বিশ্বাস

দিদি এবার পিপিপি ই নয় শুধু তিনি আবার সাক্ষাত ডিকন্ট্রোল ডিরেগুলেশান সংস্কারের ত্রিভুবনেশ্বরী! মোদী লাগে কোন কাজে,দিদি সবার আগে।রিয়েল্টি প্রোমোটিংএ দিলিলীর সংস্কারের আগেই দিদির নগরোন্নয়নমোদী লাগে কোন কাজে,দিদি সবার আগে।

মোদী লালকেল্লার প্রাচীর থেকে শতখানেক স্মার্টমহাসেজ সিটি ঘোষণা করতে না করতে হামলে পড়ে দিদি শান্তিনিকেতন,লূতন কলকাতা সমেত দশ দশটি স্মার্ট শহরের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে ফেললেন মোদী লাগে কোন কাজে,দিদি সবার আগে।

বাংলায় এখন অকাল গাজনমোদী লাগে কোন কাজে,দিদি সবার আগে।

সবাই ব্যাটা সন্যাসী,যা বাব্বা,রগড় জমবে ভালোমোদী লাগে কোন কাজে,দিদি সবার আগে।

লক্ষ্মী সরস্বতীর খুল্লা জেল্লায় ন দিনের মেগা মহালয়া,তায় আবার দিদি মহিষাসুর মর্দিনীমোদী লাগে কোন কাজে,দিদি সবার আগে।

বাসভাড়া ডিজেল দামের সঙ্গে ওঠাপড়া করবে আর মুদিখানায় ডিজেল তে বাজারের সঙ্গেই ছলাত ছলাতমোদী লাগে কোন কাজে,দিদি সবার আগে।

বাংলা এখন মম ময়ে মম।

মোদী লাগে কোন কাজে,দিদি সবার আগে।

রাজনীতির ইয়ে,ওঠ ছেমড়ি লাগল তোর বিয়ে।

সব দলেই পোয়াবারো পৌষমাস।

সব দলই তলে তলে ডুব মেরে জল খেয়েছে,শিবের বাবা টের পায়নি।

বোঝো ঠ্যালা।

কত পরিবর্তন হল।

বদলে গেল রং,বদলে গেল সঙ,সখির কেত্তন চলছে সমতালে বিলম্বিত লয়ে।

মা সারদার সন্তানদল যা যা করেছে,হরেক সরকারের আমলে,হরেক মতাদর্শের নামে,হরেক রংএর রাজনীতি তাহাই করিয়াছে।

মনমোহনকে সাধে কি ছাড় দিল,একে ফাঁসলে সব ব্যাটাকেই জেলে পুরতে হয়।

তা কিন্তু হবে না।

সারদায় সিবিআই হম্বি তম্বির শংস্কার ফসল গুজরাতের বাড়া।

বাংলা এখন তবু গুজরাত হতে বাকী,দেরি হবে নাকি।

তর যে সয় না।

মায়ের ঝাঁকি মুক্তবাজারি বাজারে রমরমা।

লগ্নি আসছে।

এবার সাড়ে চুয়াত্তরের ররমা।

১৮৬০০০০০০০০০০ টাকা! কথায় লিখলে, ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। কয়লা বণ্টন কেলেঙ্কারিতে সরকারি কোষাগারের এই বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দিল, ১৯৯৩ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত যে ২১৮টি কয়লাখনি বণ্টন হয়েছে, তার সবটাই বেআইনি। কারণ, নিলাম না করে সরকারি কমিটির পছন্দমতো বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে কয়লাখনি পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি কয়লাখনিও এই তালিকায় রয়েছে।

আজকালের প্রতিবেদন: বাস, মিনিবাসের ভাড়া বাড়ল৷‌ সরকারি ও বেসরকারি বাস-মিনিবাসে প্রতি স্তরে ভাড়া বাড়ছে ১ টাকা করে৷‌ অর্থাৎ, সাধারণ বাসে উঠলেই দিতে হবে ৬ টাকা৷‌ মিনিবাসের ক্ষেত্রে ৭ টাকা৷‌ ১৬ কিলোমিটার পর্যম্ত প্রতি স্তরে ১ টাকা করে বাড়বে৷‌ এর পরের স্তরে তার থেকে কিছুটা বেশি বাড়বে৷‌ দু-একদিনের মধ্যেই এই ভাড়া বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি জারি হবে৷‌ সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে বাস মালিকদের বৈঠকের পর রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধাম্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি৷‌ এদিনের বৈঠকে সিদ্ধাম্ত হয়েছে আগামী ১ বৈশাখ থেকে ডিজেলের দাম দু টাকা বাড়া বা কমার সমানুপাতিক হারে বাস ভাড়াও নির্ভর করবে৷‌ এর জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠিত হচ্ছে৷‌ এই হারে ভাড়া বৃদ্ধিতে খুশি নন বাস-মিনিবাস মালিকেরা৷‌ তাঁরা বলেন, বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধাম্ত মানতে হচ্ছে৷‌ এক টাকা ভাড়া বৃদ্ধিতে তাঁদের ক্ষতি খুব একটা কমবে না৷‌ ডিজেলের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির জন্য বাস ভাড়া বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছিলেন বাস ও মিনিবাস মালিকেরা৷‌ খুব শিগগিরি বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পরই বর্ধিত বাস ভাড়া কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন পরিবহণ সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়৷‌ এদিনের বৈঠকে ছিলেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র, শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মুখ্য সচিব সঞ্জয় মিত্র, স্বরাষ্ট্র সচিব বাসুদেব ব্যানার্জি ও পরিবহণ সচিব-সহ বাস মালিকদের ৪টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা৷‌ বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধাম্ত অনুযায়ী শহর ও শহরতলির সব বাসের ভাড়া প্রতি ধাপে এক টাকা করে বাড়ানো হল৷‌ যে বাসের ন্যূনতম ভাড়া আছে তার থেকে এক টাকা করে বাড়ানো হবে৷‌ তবে ১৬ থেকে ২০ কিলোমিটার ও ২০ থেকে ২৬ কিলোমিটারে বাসের ভাড়া ১ টাকার কিছু বেশি বাড়বে৷‌ তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বাস মালিকেরা সরকারের কাছে বাস ভাড়া বাড়ানোর ব্যাপারে আবেদন করে চলেছেন৷‌ তাঁদের দুঃখ কষ্টের কথা বলছেন৷‌ কিন্তু সরকার দায়বদ্ধ মানুষের ওপর দুর্গতি না চাপাতে আর স্বচ্ছ পরিবহণের ব্যবস্হা করতে৷‌ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যখন সফরে ছিলেন তখন বাস মালিকেরা মানুষের অসুবিধা হবে ভেবে এবং মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বাইরে রয়েছেন বলে ধর্মঘটের সিদ্ধাম্ত প্রত্যাহার করেন৷‌ অন্য দিকে কেন্দ্রীয় সরকার গত দু'বছরে ২৩ বার ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে৷‌ কেন্দ্রের এই নীতির ফলে পরিবহণ ব্যবস্হা সমস্যায় পড়েছে৷‌ বাস মালিকেরা আবেদন করছেন তাঁরা আর এই ব্যবসা চালাতে পারছেন না৷‌ এই সব কথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রী বাস ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধাম্ত নিয়েছেন৷‌ পাশাপাশি পরিবহণ ব্যবস্হাকে সুস্হ ও স্বাভাবিক ভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং বাস ভাড়া নিয়ে সমস্যা মেটাতে ২০১৫ সালের ১৫ এপ্রিল অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনেই তৈরি করা হবে টাস্ক ফোর্স৷‌ এই কমিটিতে পরিবহণ দপ্তরের প্রতিনিধি ছাড়াও বাস মালিকেরা থাকবেন৷‌ ডিজেলের ২ টাকা দাম বৃদ্ধি বা হ্রাসের ওপরে সমানুপাতিক হারে বাসের ভাড়া বাড়া-কমা নির্ভর করবে৷‌ টাস্ক ফোর্স ঠিক করবে কত টাকা ভাড়া বাড়বে বা কমবে৷‌ বাস মালিকদের ভাড়া ছাড়া অন্য সমস্যাও থাকে৷‌ এর মধ্যে রয়েছে মিনিবাসের প্রতিটি ধাপের পুনর্মূল্যায়ন৷‌ তবে বাস মালিকদেরও স্বাচ্ছন্দ্য দেখতে হবে৷‌ যখন তখন রাস্তা থেকে বাস তুলে নেওয়া যাবে না৷‌ তবে পুলিসি জুলুমের অভিযোগও খতিয়ে দেখবে সরকার৷‌ বেঙ্গল বাস সিন্ডিকেটের নেতা দীপক সরকার বলেন, আমরা ভেন্টিলেশনে ছিলাম৷‌ জেনারেল বেডে এলাম৷‌ অসুখ সারল না৷‌ যেটুকু ভাড়া বাড়ল তাতে ডিজেলের খরচও উঠবে না৷‌ চেষ্টা করব মুখ্যমন্ত্রীর কথা রাখতে৷‌ কমিটি সমস্যা না মেটালে ব্যবসা করতে পারব না৷‌ জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের তপন ব্যানার্জি জানান, এই সিদ্ধাম্ত আমরা আপাতত মেনে নিচ্ছি৷‌ ১লা বৈশাখ পর্যম্ত অপেক্ষা করব৷‌ সমস্যা না মিটলে সঠিক ভাবে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে না৷‌ মিনিবাস মালিকদের নেতা অবশেষ দাঁও জানিয়েছেন ভাড়া মানতে বাধ্য হলাম৷‌ ৮ টাকা ভাড়া হলে ভাল হত৷‌ ক্ষতি স্বীকার করেই আমাদের বাস চালাতে হবে৷‌

তৃণমূল সাংসদ ইমরানকে ৯ ঘণ্টা জেরা ই ডি-র

বিকেলে সি বি আই জেরা রমেশ গান্ধীকে

শাম্তনু জামিন পেলেন, সুদীপ্ত-দেবযানীর জেল হেপাজত

আজকালের প্রতিবেদন: তৃণমূল সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরানকে ই ডি ৯ ঘণ্টা জেরা করল৷‌ সুদীপ্ত সেনের টাকায় একটি উর্দু দৈনিক 'কলম'পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন৷‌ ইমরানকে আগে দু'বার নোটিস দিয়েছিল ই ডি৷‌ রমেশ গান্ধীকে সোমবার বিকেলে জেরা করল সি বি আই৷‌ সোমবার তিনি সকাল ১১টা নাগাদ ই ডি দপ্তরে যান৷‌ সুদীপ্ত সেন কত টাকা দিয়েছিলেন কলম পত্রিকা তৈরির জন্য, তাঁর সঙ্গে কীভাবে পরিচয় ইত্যাদি জেনে নেন ই ডি কর্তারা৷‌ ব্যাঙ্কশাল আদালত এদিন জেনাইটিসের কর্ণধার শাম্তনু ঘোষকে জামিন দিল৷‌ ৩০ হাজার টাকা ব্যক্তিগত জামিনে তিনি মুক্তি পান৷‌ তবে বিদেশ যেতে পারবেন না, নির্দেশ দিয়েছে আদালত৷‌ আগামী ৯ সেপ্টেম্বর তাঁকে ফের আদালতে হাজির হতে হবে৷‌ আদালতের কাছে ৬৩ দিন পার হয়ে গেলেও চার্জশিট না দিতে পারায় তাঁকে জামিন দেওয়া হল৷‌ সুদীপ্ত ও দেবযানীকে সোমবার আদালতে তোলা হয়৷‌ দেবযানীর আইনজীবী এদিন আসেননি৷‌ আগামী ৬ সেপ্টেম্বর পর্যম্ত তাঁদের জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত৷‌ আলিপুর আদালতে সি বি আই এদিন সরকারিভাবে জানায়, সারদা তদম্তে অনেক নথি নিখোঁজ৷‌ তবে সেগুলির তদম্ত করা হচ্ছে৷‌ সোমবার বিকেলে সি বি আই দপ্তরে আসেন শিল্পপতি রমেশ গান্ধী৷‌ সি বি আই আধিকারিকেরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেন৷‌ রমেশ গান্ধী পরে সাংবাদিকদের বলেন, সি বি আই যে সমস্ত প্রশ্ন জানতে চেয়েছিল, আমি তার উত্তর দিয়েছি৷‌ সি বি আই সূত্রে জানা গেছে, সারদা গোষ্ঠীর টাকায় উত্তর-পূর্ব ভারতে একটি টিভি চ্যানেলের বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল৷‌ টাকা কীভাবে লগ্নি করেছিলেন সুদীপ্ত সেন, সে ব্যাপারেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে৷‌ ই ডি-র জেরার পর আহমেদ হাসান ইমরান সাংবাদিকদের বলেন, সুদীপ্ত সেন আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন, তা মিথ্যা৷‌ আমি ই ডি-র সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছি৷‌ আজ, মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার ওরফে নীতুকে আদালতে তোলা হবে৷‌ ই ডি-র তদম্তে ইতিমধ্যেই আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে৷‌ আরও কয়েকজন প্রভাবশালীকে চিঠি দিয়েছে ই ডি৷‌ তাঁরা এ সপ্তাহেই সল্টলেকে ই ডি দপ্তরে দেখা করবেন৷‌ সি বি আই সারদা তদম্তে এখনও কিছু নথিপত্রের খোঁজ করছে৷‌

রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি

২৫ আগস্ট– ১৯৯৩ থেকে ২০০৯ পর্যম্ত কেন্দ্র সরকারের সমস্ত কয়লা ব্লক বণ্টনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট৷‌ সোমবার৷‌ কয়লা ব্লকগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে ১ সেপ্টেম্বর থেকে একটানা শুনানি চালাবে শীর্ষ আদালত৷‌ তার পর ঘোষিত হবে চূড়াম্ত সিদ্ধাম্ত৷‌ নিলাম-পর্বের আগে বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্হাকে বণ্টিত সমস্ত কয়লা ব্লক বণ্টনকে বেআইনি আখ্যা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট৷‌ কয়লার ব্লক বণ্টনের সময়কালে ১৯৯৩ থেকে ২০০৯ পর্যম্ত সবই অবৈধ ঘোষিত হওয়ায় ইউ পি এ ১ ও ২ সরকারের আমল তো বটেই, জড়িয়ে গেল পূর্বতন বাজপেয়ী সরকারের এন ডি এ আমলও৷‌ এতদিন কয়লার ব্লক বণ্টনে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের কঠোর সমালোচনায় মুখর বি জে পি আজ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বেশ ফাঁপরে পড়ে গেছে৷‌ আজ সতর্ক বিবৃতি দিয়ে বি জে পি মুখপাত্র শাহনওয়াজ হুসেন বলেছেন, আগে সুপ্রিম কোর্টের বয়ানটি ভালভাবে খতিয়ে দেখে নিয়েই এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানানো হবে৷‌ অন্য দিকে কংগ্রেস কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচার বাতাস পেয়েছে৷‌ কংগ্রেস মুখপাত্র মণীশ তিওয়ারি বলেছেন, গোড়া থেকেই তো কংগ্রেস বলে আসছে, ইউ পি এ সরকার কয়লার ব্লক বণ্টনে পূর্বতন এন ডি এ সরকারের নীতিই অনুসরণ করেছে৷‌ ২০০৪ থেকে ২০০৯-এ ইউ পি এ সরকার আগের ১৯৯৩-২০০৪-এর এন ডি এ আমলের নীতিতেই কয়লার ব্লক বণ্টন করেছে৷‌ আজ সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ, জনস্বার্থে কয়লা ব্লকের ব্যবহার হয়নি৷‌ কোনও রাজ্য সরকার অথবা রাজ্যের কোনও সংস্হা বাণিজ্যিক কারণে কয়লা ব্লকের ব্যবহার করতে পারে না৷‌ অথচ, এই সময়ের মধ্যে সরকারের স্ক্রিনিং কমিটি ৩৬টি বৈঠক করে যতগুলি কয়লা ব্লক বণ্টন করেছিল তার কোনওটিতে স্বচ্ছতা ছিল না৷‌ বণ্টনের সময় নির্ধারিত শর্ত মানা হয়নি৷‌ এমনকী এই সংক্রাম্ত কোনও নিয়মনীতির পরোয়া পর্যম্ত করেনি কেন্দ্র সরকার৷‌ ফলে, সমস্ত কয়লা ব্লকের বণ্টন অবৈধভাবে হয়েছে৷‌ একতরফা বণ্টনের চিত্র স্পষ্ট৷‌ একইসঙ্গে আদালতের কড়া নির্দেশ, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যম্ত কয়লা ব্লকগুলি থেকে বাণিজ্যিক স্বার্থে কোনও কয়লা উত্তোলন করা চলবে না৷‌ ওই সময়ে কয়েকটি বেসরকারি স্টিল, বিদ্যুৎ ও সিমেন্ট কোম্পানিকে তাদের প্রয়োজনে প্রায় ২০০টির বেশি কয়লা ব্লক বণ্টন করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার৷‌ আইনজীবী এম এল শর্মা এবং একটি এন জি ও-র করা মামলার প্রেক্ষিতে এদিন সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ৷‌ শীর্ষ আদালতের এদিনের পর্যবেক্ষণ সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে জিন্দাল স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার এবং হিন্ডালকো ইন্ডাস্ট্রিজের মতো কোম্পানিগুলির (ওই সময়ে কয়লা ব্লকের বরাত পাওয়া সংস্হা) শেয়ার দর পড়তে শুরু করেছে৷‌ এদিন প্রধান বিচারপতি আর এম লোধা স্পষ্ট বলেন, 'কয়লা ব্লক বণ্টনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং কেন্দ্র সরকার কোনও পক্ষের মধ্যেই বিন্দুমাত্র স্বচ্ছতা ছিল না৷‌ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিয়মকানুনের পরোয়া করা হয়নি৷‌ পুরো প্রক্রিয়াটি অবৈধ৷‌'সুপ্রিম কোর্টের এদিনের রায় প্রাক্তন সি এ জি প্রধান বিনোদ রাইয়ের ২০১২-র রিপোর্টকে সত্য প্রমাণ করল৷‌ রবিবারই এক অনুষ্ঠানে সি এ জি-র প্রাক্তন প্রধান আরও এক বিস্ফোরক মম্তব্য করেছিলেন৷‌ প্রকাশ্যে তিনি বলেছেন, সে সময় ইউ পি এ সরকারের পক্ষ থেকে কয়লা ব্লক বণ্টন কেলেঙ্কারি-সংক্রাম্ত সি এ জি রিপোর্ট থেকে কয়েকজনের নাম বাদ দেওয়ার জন্য তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল৷‌

প্রসঙ্গত, ২০১২-র মার্চে সংবাদ মাধ্যমে প্রথম কয়লা ব্লক বণ্টনের দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশিত হয়৷‌ কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া'র একটি খসড়া রিপোর্ট উদ্ধৃত করে ওই সংবাদে বলা হয়, নিলাম পদ্ধতি এড়িয়ে বেসরকারি বাণিজ্য সংস্হাকে একতরফা বরাত দেওয়ায় সরকারের ১০ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে৷‌ যদিও সে সময় সি এ জি-র তরফে ওই সংবাদের বিরোধিতা করে বলা হয়েছিল, সংস্হার পর্যবেক্ষণকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে৷‌ সে বছরের আগস্টে সি এ জি-র চূড়াম্ত রিপোর্টে বলা হয়, কয়লা ব্লক বণ্টনের ক্ষেত্রে নিলাম না করায় ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যম্ত সরকারের ১ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে৷‌ যা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টের প্রায় এক দশমাংশ৷‌ সি এ জি-র ওই রিপোর্টে আরও মারাত্মক যে বিষয়টির উল্লেখ ছিল তা হল, কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের একটি সুপারিশ মেনে সরকারের হাতে ২০০৬-এর মাঝামাঝি কয়লা ব্লক বণ্টনে প্রতিযোগিতামূলক নিলাম করার সুযোগ ছিল৷‌ কিন্তু তা করা হয়নি৷‌ এই সব ঘটনা একের পর এক যখন প্রকাশিত হচ্ছে সে সময় ইউ পি এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন সিং৷‌ ২০০৪ সালে তিনিই কয়লামন্ত্রী ছিলেন৷‌ ২০১২-তেই বি জে পি-র দুই নেতার অভিযোগের ভিত্তিতে সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন সি বি আইকে পুরো ঘটনার তদম্তের নির্দেশ দেয়৷‌ এর পর গত বছর আগস্টের মাঝামাঝি সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র সরকারকে সি বি আইয়ের তদম্তে সহযোগিতার নির্দেশ দেওয়ার পর তৎকালীন কয়লামন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল সুপ্রিম কোর্টে জানান, ১৯৯৩ থেকে ২০০৪ পর্যম্ত তদম্তাধীন সময়ের কয়লা ব্লক বণ্টন-সংক্রাম্ত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাইল উধাও হয়ে গেছে৷‌ স্বভাবতই এই কেলেঙ্কারি আরও নাটকীয় মোড় নেয়৷‌ সি বি আই তদম্ত এবং কয়েকজন আমলা ও মন্ত্রীর সততা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় 'কোলগেট'কেলেঙ্কারি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে ওঠে৷‌ ২০১৩-র শুরুর দিকে সি বি আই ডিরেক্টর রণজিৎ সিন‍্হা সুপ্রিম কোর্টে স্বীকার করে নেন যে, এই কেলেঙ্কারির তদম্তের প্রাথমিক রিপোর্টটি আইন মন্ত্রক, কয়লা মন্ত্রকের কয়েকজন আমলা এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে দেখানো হয়েছে৷‌ এবং শুধু তাই নয়, তার পর সি বি আইয়ের রিপোর্টে বেশকিছু পরিবর্তন করা হয়েছে৷‌ এই প্রসঙ্গেই সি বি আইকে 'খাঁচাবন্দী তোতা পাখি'বলে মম্তব্য করে সুপ্রিম কোর্ট৷‌ পুরো ঘটনা স্বীকার করে নিয়ে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে বাধ্য হন আইনমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার৷‌ এই কেলেঙ্কারিতে দেশের কয়েকটি নামজাদা কোম্পানির নামও জড়িয়েছে৷‌ তবে এই কেলেঙ্কারির তদম্তে সি বি আই এখনও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনায়েককে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি৷‌ আজকের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর এখন দেখার সি বি আইয়ের তদম্ত-নজরে বাজপেয়ী সরকারের আমলের এন ডি এ মন্ত্রী, বি জে পি নেতৃবৃন্দও পড়েন কি না৷‌

সব্যসাচী সরকার

ওড়িশায় সারদা তদম্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট শেষ পর্যম্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে খুঁজে পেল ২ হাজার ৭৪০ টাকা৷‌ বাকি টাকা আর নেই! সারদা রিয়েলটি ইন্ডিয়া লিমিটেড বালেশ্বরে ১৩ দশমিক ৫৪ একর জমি কিনেছে৷‌ জমি কেনার ক্ষেত্রে মালিকানা মাত্র দু'জনের৷‌ দেবিকা দাশগুপ্ত আর সুদীপ্ত সেন৷‌ বালেশ্বরে সারদা রিয়েলটির নামে আই ডি বি আই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল৷‌ তাতে পড়ে আছে সামান্য টাকা৷‌ বাকি কোনও টাকার সন্ধান পায়নি ই ডি৷‌ পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় সারদার জমি কেনা সংক্রাম্ত সম্পত্তির সন্ধানে গিয়ে ই ডি বেশ অবাক৷‌ আই ডি বি আই ব্যাঙ্কে যে অ্যাকাউন্টটি খোলা হয়েছিল, সেটির নম্বর (৩২৮১০২০০০০০১০০৭)৷‌ ওড়িশা সরকারের অর্থ দপ্তর সারদার জমি সংক্রাম্ত যে তালিকা তৈরি করেছে, তাতে সব চাষের জমি কিনে নেওয়া হয়েছিল৷‌ সেগুলির মালিকানাতেও দু'জন! খড়গপুরের বাসিন্দা দেবিকা দাশগুপ্ত সারদা রিয়েলটির ডিরেক্টর পদে ছিলেন৷‌ অর্থ দপ্তরের যে তালিকা ই ডি সূত্রে পাওয়া গেছে, তাতে দেবিকা দাশগুপ্ত বালেশ্বরের শ্রীকোনা অঞ্চলে ৪টি জমি কেনার ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন৷‌ সুদীপ্ত সেন ছিলেন ৫টিতে যুক্ত৷‌ দু'জনে মিলে সারদা রিয়েলটির হয়ে যত একর জমি কিনেছিলেন, তার এই মুহূর্তে বাজার মূল্য ৫০-৬০ লাখের কাছাকাছি৷‌ জমিগুলি এখনও চাষের জমি৷‌ সেগুলি বাস্তুজমিতে আইনগতভাবে পরিবর্তন করা হয়নি৷‌ ই ডি সূত্রের খবর, চাষের জমি কিনে সেগুলিকেই বাড়ি তৈরির, হোটেল তৈরির ব্যবসার কাজে লাগানো হবে বলে দেখানো হয়েছিল আমানতকারী আকৃষ্ট করতে৷‌ প্রায় ১০ লাখ আমানতকারী সে রাজ্যে প্রতারিত হয়েছেন৷‌ ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের মতো ওড়িশাতেও আমানতকারীদের অভিযোগ নেওয়ার জন্য কমিশন তৈরি করেছে ওড়িশা সরকার৷‌ মজার বিষয়, বালেশ্বরের শ্রীকোনায় যে দশটি ভাগে জমি কেনা হয়েছে, তা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা৷‌ ১৩ দশমিক ৫৪ একর চাষের জমি সুদীপ্ত আর দেবিকা দু'জনে কিনেছেন৷‌ জমি হাতানোর এই প্রক্রিয়াটি একই মডেলে হয়েছে এ রাজ্যেও৷‌ ওড়িশার অর্থ দপ্তর ই ডি-কে যে রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে স্পষ্টই বলা আছে....৷‌ 'ইট ইজ রিভিলড দ্যাট দি ফিনান্সিয়াল এস্টাবলিশমেন্টস আর অ্যাক্টিং ইন এ ক্যালকুলেটেড ম্যানার উইথ অ্যান ইনটেনশন টু ডিফ্রড দি ইনভেস্টরস ফ্রম পেমেন্ট অফ দেয়ার লেজিটিমেট ডিউস...'অর্থাৎ সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন জমি কিনে টাকা সরিয়ে ফেলেছিলেন, যাতে আমানতকারীদের তা ফেরত না দিতে হয়৷‌ যদিও অর্থ দপ্তর ই ডি-কে বলেছে, প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে যথোপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ নিতে৷‌ সুদীপ্ত সেন কিন্তু মুখে বারে বারেই বলেছেন, তিনি জমি বিক্রি করে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে চান! ওড়িশা সরকার ওই জমিগুলি ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করেছে৷‌ এবং সেগুলি বিক্রি করে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার আইনি পথে হাঁটছে৷‌ ই ডি-র এক কর্তা জানান, ওই জমি কেনার জন্য সারদা গোষ্ঠী কত টাকা লগ্নি করেছিল এবং কাদের থেকে কিনেছিল, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে৷‌ বালেশ্বরে সুদীপ্ত সেন জমি কিনে কীসের ব্যবসা ভবিষ্যতে করতেন, তা তিনিই জানেন, কিন্তু আমানতকারীদের যে টাকা ফেরত দেওয়ার বাসনা তাঁর ছিল না, তা সরকারি রিপোর্টেই স্পষ্ট৷‌ আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার উদ্যোগ কী ছিল তাও খুঁজছে ই ডি.

সম্পর্কের কথা বাড়িতে বলায় প্রমিকার বান্ধবীকে খুন করল প্রেমিক সম্পর্কের কথা বাড়িতে বলায় প্রমিকার বান্ধবীকে খুন করল প্রেমিক

সম্পর্কের কথা বাড়িতে জানিয়ে দেওয়ায় ধারালো ছুরি দিয়ে প্রেমিকার বান্ধবীর গলা কেটে দিল প্রেমিক। অভিযুক্ত যুবককে ধরে ফেলে গণপিটুনি দেয় এলাকার মানুষ। দুজনকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ হাওড়ার উলুবেড়িয়ার গোয়ালিয়র গদাইপুরের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ধুঁকছে স্কুলবাড়ি, মিড ডে মিল অনিয়মিত, হুঁশ নেই প্রধানশিক্ষকের

ভেঙে পড়ছে স্কুলবাড়ি। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। মিড ডে মিলও নিয়মিত পায় না পড়ুয়ারা। অভিভাবকরা ক্ষোভে সরব। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের হুঁশ নেই বলে অভিযোগ। চরম অবহেলায় ধুঁকছে খড়গপুরের আরামবাটির সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল।

রাষ্ট্রপতির স্বপ্নপুরণ

প্রাক্তন সাংসদ এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় স্বপ্ন দেখেছিলেন জঙ্গিপুরের বুকে তৈরি হবে একটি বিশ্বমানের ম্যানেজমেন্ট কলেজ। সঙ্গে থাকবে আন্তর্জাতিক মানের ফুডপার্ক। ম্যানেজমেন্ট কলেজ থেকে পাশ করবে দেশের অন্যতম সেরা ছাত্রছাত্রীরা। আর ফুডপার্কে কাজ শিখবেন স্থানীয় যুবকরা। রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতেই পথ চলা শুরু করল তাঁর স্বপ্নের ম্যানেজমেন্ট কলেজ। কিন্তু ফুডপার্ক এখনও বিশ বাঁও জলে।

কারখানা খুলতে আগামিকাল স্টার পেপার মিল কতৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক প্রশাসনের

দুর্গাপুরে নির্মীয়মান স্টার পেপার মিলের কাজ ফের শুরু করতে আগামী কাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসছে প্রশাসন। বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের। শুক্রবার ওই কাগজ কলের মালিক সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে সাসপেনশন অব ওয়ার্কের নোটিশ ঝোলান কারখানায়।

জঙ্গিপুরে এসে পাকিস্তানকে ফের কড়া বার্তা প্রতিরক্ষামন্ত্রী অরুণ জেটলির

নিয়ন্ত্রণরেখায় বারবার সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘনের জন্য পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী অরুণ জেটলি। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, নিয়ন্ত্রণরেখায় মোতায়েন ভারতীয় জওয়ানরাও তৈরি রয়েছেন। পাক তরফ থেকে কোনওরকম প্ররোচনা দেওয়া হলে উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।

টাকা দিয়ে ছাত্রীকে ধর্ষণের শাস্তি থেকে বাঁচার চেষ্টা শিক্ষকের

তাঁরই স্কুলের ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ এক অশিক্ষক কর্মচারীর বিরুদ্ধে। আর সেই অভিযুক্তের থেকে টাকা নিয়েই বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার জন্য নাকি তদবির করেছিলেন প্রধান শিক্ষক। এমনই অভিযোগ উঠেছে নৈহাটি ব্লাইন্ড স্কুলের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ দত্তের বিরুদ্ধে। গ্রেফতার হয়েছে মূল অভিযুক্ত। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে প্রধান শিক্ষককেও।

শিলিগুড়ির সাফারি পার্কে এবার নাইট সাফারি?

শিলিগুড়ির সাফারি পার্কে কি নাইট সাফারি হবে? সিঙ্গাপুরে নাইট সাফারি দেখে মুগ্ধ মুখ্যমন্ত্রী। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে তৈরি হতে চলা সাফারি পার্কে কি তারই প্রতিফলন হবে? জল্পনা এখন তুঙ্গে।

বাঁকুড়ায় অর্থলগ্নি সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

বাঁকুড়ায় এক অর্থলগ্নি সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করলেন সংস্থার এজেন্ট, আমানতকারী এবং কর্মীরা। রাজ্যের মন্ত্রী শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়কে দেখেই ওই সংস্থায় টাকা রাখার ভরসা পেয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন তাদের অনেকে। যদিও নিউল্যান্ড গ্রুপ অব কোম্পানি নামে ওই সংস্থার সঙ্গে তাঁর কোনও রকম যোগাযোগ নেই বলে দাবি করেছেন মন্ত্রী শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়।

নকল সোনা বন্ধক রেখে জালিয়াতি সাঁতরাগাছির কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কে

নকল সোনা বন্ধক রেখে কয়েক কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার অভিনব জালিয়াতি চলছিল সাঁতরাগাছি কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কে। জালিয়াতি চক্রটি চালাচ্ছিলেন ব্যাঙ্কেরই কয়েক জন কর্মী।

দুদিনের ঠাসা কর্মসূচি নিয়ে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি

দুদিনের সফরে ঠাসা কর্মসূচি নিয়ে আজ রাজ্যে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। আজ মুর্শিদাবাদের ডোমকলে গার্লস কলেজ এবং বহরমপুরের কৃষ্ণলাথ কলেজের অডিটরিয়াম উদ্বোধন করেন তিনি। পরে জঙ্গিপুরে বাবা কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি।

ফের দুর্গাপুরে বন্ধ কারখানা

রাজনৈতিক চাপে দুর্গাপুরে ফের বন্ধ হয়ে গেল একটি বেসরকারি কারখানা পুনরায় খোলার উদ্যোগ। সংস্থার গেটে কর্মবিরতির নোটিস ঝুলিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। ফলে পুজোর আগে আবারও কাজ হারালেন কয়েকশো শ্রমিক। তবে কারখানা খুলতে কর্তৃপক্ষকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

কাঁথি ধর্ষণ কাণ্ড: প্রশাসনের তীব্র সমালোচনায় বাম বুদ্ধিজীবীরা

কাঁথিকাণ্ডে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ জানালেন বাম বুদ্ধিজীবীরা। প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হবেন তাঁরা। অভিযোগ, ঠিকমতো খাবার পাচ্ছেন না মৃতার বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ি। এই নিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বাম বুদ্ধিজীবী এবং ক্যাম্পের পুলিসকর্মীরা।

সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দামোদরের চর থেকে অবাধে তোলা হচ্ছে বালি

সরকারি নিয়মের তোয়াক্কা না করেই বর্ধমানে দামোদর নদীর চর থেকে অবাধে তোলা হচ্ছে বালি। অবৈধভাবে বালি তোলায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নদীবাঁধ। স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে বিডিও, মহকুমা শাসক জেলাশাসক সবাইকে জানিয়েও বন্ধ করা যায়নি অবাধে বালি তোলা।

দামোদর চর থেকে বালি চুরি

সরকারি নিয়মের তোয়াক্কা না করেই বর্ধমানে দামোদর নদীর চর থেকে অবাধে তোলা হচ্ছে বালি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নদী বাঁধের একেবারে কাছ থেকে অবৈধভাবে বালি তোলায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাঁধ। স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে বিডিও, মহকুমা শাসক থেকে জেলাশাসক সকলে জানিয়েও বন্ধ কা যায়নি অবাধে বালি তেলা।

ভারী বৃষ্টির দোসর ডিভিসি-র জল, প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় হুগলির বিস্তীর্ণ অংশ

দফায় দফায় ভারী বৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলে আবারও প্লাবিত হতে পারে আরামবাগ মহকুমার নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলি। বাড়ছে দারকেশ্বর, মুক্তেশ্বরী, রূপনারায়ণ ও দামোদর নদীর জল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রতিবছর এই অঞ্চল বন্যার কবলে পড়লেও বন্যা প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি সরকার।

এনসেফ্যালাইটিস আতঙ্কের মাঝেই রাজ্যে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার ভ্রূকুটি

এনসেফ্যালাইটিস আতঙ্কের মাঝেই রাজ্যে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার ভ্রূকুটি

এনসেফ্যালাইটিসের প্রকোপের মাঝেই রাজ্যের জঙ্গলমহলে থাবা বসাল ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। শুধুমাত্র জুলাই মাসেই আমলাশোলের একশো সাত জনের রক্তে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার উপস্থিতি ধরা পড়েছে। সাধারণ ম্যালেরিয়ার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি সংখ্যায় ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া ধরা পড়ায় আতঙ্কে রয়েছেন ওই এলাকার মানুষ।আমলাশোল। জঙ্গলমহলের পিছিয়ে পড়া এই এলাকা বরাবরই ম্যালেরিয়া প্রবণ। ফলে এই এলাকার বাসিন্দাদের রক্তে প্রায়শই সাধারণ ম্যালেরিয়ার পরজীবী প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের উপস্থিতি পাওয়া যায়। কিন্তু গত কয়েকমাসে এই আমলাশোলেরই ঘুম কেড়েছে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া।

ব্যবসায় নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করায় ১৪টি গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থাকে আর্থিক জরিমানা সিসিআই-এর ব্যবসায় নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করায় ১৪টি গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থাকে আর্থিক জরিমানা সিসিআই-এর

যন্ত্রাংশ বিক্রি এবং গাড়ি বিক্রয়ের পরে সার্ভিসিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসার নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে অনৈতিক উপায় নেওয়ার জন্য ১৪টি গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থাকে আর্থিক জরিমানা করল কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বা সিসিআই।

২৮ অগাস্ট থেকে দেশ জুড়ে চালু হচ্ছে মোদীর জন ধন যোজনা প্রকল্প

এ মাসের ২৮ তারিখ থেকে দেশজুড়ে চালু হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর জন ধন যোজনা প্রকল্প। জাতীয় অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে এই প্রকল্প। প্রকল্প রূপায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক অফিসারকে ই-মেল করেছেন নরেন্দ্র মোদী।

ইবোলা আক্রান্ত লাইবেরিয়া থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া ১১২ জনের জন্য বিমানবন্দরে বিশেষ সতর্কতা জারি

ইবোলা আক্রান্ত লাইবেরিয়া থেকে বিভিন্ন বিমানে ১১২ জন ভারতীয়র ফেরা নিয়ে মঙ্গলবার দিল্লি ও মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সতর্কতা জারি করা হল।

'ধর্ম' যুদ্ধ, ছত্তিসগড়ে সাই বাবা ভক্তদের সঙ্গে হাতাহাতিতে লিপ্ত হলেন শঙ্করাচার্য্যের অনুগামীরা

ধর্মের সংঘাত! সোমবার ছত্তিসগড়ের কাওয়ারধাতে শিরডি সাই বাবার ভক্তদের সঙ্গে শঙ্করাচার্য্য স্বরূপানন্দ সরস্বতীর অনুগামীরা ভয়ানক হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ল। একটি ধর্ম সংসদ চলাকালীন এই ঘটনা ঘটে।

কাশ্মীরে হামলা হলে উচিত জবাব দেবে ভারত, সাফ জানালেন অমিত শাহ

কাশ্মীরে হামলা হলে তার উচিত জবাব দেবে ভারত। বিজেপি সভাপতি হওয়ার পর প্রথমবার জম্মু-কাশ্মীরে গিয়ে মন্তব্য করলেন অমিত শাহ। জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ওমর আবদুল্লাকে নিশানা করে রাজনীতির লড়াইয়েও সুর চড়ান তিনি। বুঝিয়ে দেন, লোকসভার পর এবারের বিধানসভা ভোটে বিজেপির পাখির চোখ জম্মু-কাশ্মীর।

২৬/১১-এর আতঙ্ক ভুলে আজ খুলছে নারিমান হাউস

ছাব্বিশ এগারোর সন্ত্রাস হানার স্মৃতি এখনও তাজা। এখনও রয়েছে দেওয়ালে বুলেটের চিহ্ন । সন্ত্রাসের সেইসব ভয়ঙ্কর স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে আজ খুলছে নারিমান হাউজ।

লালু-নীতিশ-কংগ্রেসের মহাজোটে ম্লান মোদী ম্যাজিক

বিহারে বিধানসভা উপনির্বাচনে বড় ধাক্কা বিজেপির। লালু-নীতীশ-কংগ্রেসের মহাজোটের কাছে ম্লান মাত্র তিন মাস আগেকার মোদী ম্যাজিক।

উত্‍সবে মরসুমে বিমানে সফর করুন মাত্র ১,৮৮৮ টাকায়

উত্‍সবের মরসুমে নতুন বাজেট অফার নিয়ে এল স্পাইসজেট। মাত্র ১,৮৮৮ টাকায় মিলবে বিমান টিকিট। আগামী ২৭ অগাস্ট থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর এই মূল্যে মিলবে টিকিট। শুধুমাত্র দেশের মধ্যে সফর করলেই এই মূল্যে পাওয়া যাবে টিকিট।

১৯৯২ থেকে সব কয়লা বণ্টন অবৈধ বলে ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টের

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

চার রাজ্যের উপনির্বাচন LIVE TALLY

লোকসভা নির্বাচনের পর প্রথম বড় পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হচ্ছে। লোকসভা ভোটের পর বিজেপি, কংগ্রেস, লালুপ্রসাদ যাদব, নীতীশ কুমার কোন জায়গায় আছেন তার লাইভ পোল ট্যালি দেখুন- (

মধ্যপ্রদেশের চিত্রকূটের মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ১০জনের

মধ্যপ্রদেশের চিত্রকূটের মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দশজনের। আজ সকাল ছাটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে মধ্যপ্রদেশের চিত্রকূটের কামতানাথ মন্দিরে। মৃতদের মধ্যে ছজন মহিলা। জখম হয়েছেন কমপক্ষে ষাটজন। সোমবতী অমাবস্যা উপলক্ষে মন্দিরে ভিড় করেন পূর্ণ্যার্থীরা। হুড়োহুড়ির চোটে ঘটে দুর্ঘটনা। মৃতদের পরিবার পিছু দু লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

চার রাজ্যে উপনির্বাচনের ফলাফল-Track Live-বিহারে মহাজোটের কাছে মৃদু ধাক্কা খেল বিজেপি, কর্নাটকে চমকপ্রদ জয় কংগ্রেসের

লোকসভা নির্বাচনের পর প্রথম বড় পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল...

মিজোরাম যেতে নারাজ, পদত্যগ করলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল

বিতর্কের মধ্যেই মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল পদে ইস্তফা দিলেন কে শঙ্করনারায়ণন। সম্প্রতি তাঁকে মিজোরামের রাজ্যপাল করা হয়েছিল। কিন্তু মিজোরামের রাজ্যপালের দায়িত্বভার নিতে নারাজ কে শঙ্করনারায়ণন। তারই জেরে ইস্তফার সিদ্ধান্ত নেন কে শঙ্করনারায়ণন। ইউপিএ সরকারের আমলে তাঁকে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল করা হয়েছিল। কেন্দ্রে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁকে ইস্তফা দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

ফিল্মি কায়দায় ট্রেন থেকে চম্পট দিল হেফাজতে থাকা জঙ্গি

ধানবাদ: পুলিসের হেফাজত থেকে পালিয়ে গেল হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণে অভিযুক্ত। মুম্বইয়ে আর্থার রোড জেলের মকোকা আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে ট্রেন থেকে চম্পট দেয় আবদুল নঈম ওরফে সামির।

জম্মু-কাশ্মীরে ২৫টি বিএসএফ শিবিরে হামলা পাক সেনার, গুলির জবাব দিল ভারত

এখনও গুলির লড়াই অব্যাহত ভারত-পাক সীমান্তে। শনিবার রাত থেকেই জম্মু কাশ্মীরের ২৫টি বিএসএফ ক্যাম্প লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে পাকিস্তান। জবাব দিতে বাধ্য হয় ভারতও। রাত ১০টা থেকে গুলির লড়াই শুরু হয়েছে।

প্রাণ বাঁচাতে খালি হাতে চিতাবাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতলেন উত্তরাখণ্ডের সাহসিনী

প্রাণ বাঁচাতে খালি হাতে চিতাবাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতলেন উত্তরাখণ্ডের সাহসিনী

প্রাণ বাঁচাতে চিতা বাঘের সঙ্গে খালি হাতে যুদ্ধ করে বাঘটিকে মারতে বাধ্য হলেন উত্তরাখণ্ডের এক মহিলা।

১৭ বছরের বণ্টন অবৈধ, বলল কোর্ট

১৮৬০০০০০০০০০০ টাকা! কথায় লিখলে, ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। কয়লা বণ্টন কেলেঙ্কারিতে সরকারি কোষাগারের এই বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। আজ দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দিল, ১৯৯৩ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত যে ২১৮টি কয়লাখনি বণ্টন হয়েছে, তার সবটাই বেআইনি। কারণ, নিলাম না করে সরকারি কমিটির পছন্দমতো বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে কয়লাখনি পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি কয়লাখনিও এই তালিকায় রয়েছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা

২৬ অগস্ট, ২০১৪

ফেডেরারকে 'বেটারার'করছে ফিটনেস আর এডবার্গ

সাফল্য পাওয়ার জন্য আমার তারকা ফুটবলার দরকার নেই

পায়ে বল আর চোখে জল নিয়ে কয়েদিদের আবেগ হারাল ফুটবলকে

তৃণমূলের দ্বন্দ্বেই বাঁকড়ায় মৃত্যু যুবকের, অভিযোগ

জমি মহার্ঘ, রেলশহরে ঝোঁক বাড়ছে বহুতলে

বহুতলে মুখ ঢাকছে রামপুরহাট

রাস্তা সারানোর দাবি নিয়ে জমায়েতে পুলিশের লাঠি

ব্যবসা

অধিগ্রহণ করে শিল্পকে

জমি দিচ্ছে বিহার

রাজ্য জুড়ে উর্বর জমি। তার মধ্যেও শিল্পের জন্য জমি জোগাড় করতে তাদের যে অধিগ্রহণে আপত্তি নেই, তা স্পষ্ট করে দিল প্রতিবেশী রাজ্য বিহার। বিহারের শিল্প সচিব নবীন বর্মা সোমবার এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলকাতায় জানান, কোনও শিল্প সংস্থা নির্দিষ্ট ভাবে জমির চাহিদা জানালেই তাঁরা তা অধিগ্রহণে উদ্যোগী হবেন।

২৬ অগস্ট, ২০১৪

রাজ্য

১২ টাকায় আলু খাওয়ালে মিলবে রফতানির ছাড়পত্র

তোমরা আমাকে ১২ টাকায় আলু দাও, আমি তোমাদের রফতানির অনুমতি দেব। সোমবার নবান্নে আলু ব্যবসায়ীদের ডেকে এমনই শর্ত দিল রাজ্য সরকার। চাহিদা ও জোগানের স্বাভাবিক নিয়ম অগ্রাহ্য করে জোরজবরদস্তি বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে মানুষের ভোগান্তি বাড়িয়েছে প্রশাসন। পর্যাপ্ত উৎপাদন সত্ত্বেও সরকার ভিন্ রাজ্যে আলু পাঠানোর উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় দুর্ভোগ আরও বেড়েছে বলে আমজনতার অভিযোগ।

২৬ অগস্ট, ২০১৪

রাজ্য

বাংলায় দল সামলাতে বার্তা সনিয়া গাঁধীর

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ভাঙনে উদ্বিগ্ন সনিয়া গাঁধী চাইছেন, জড়তা ঝেড়ে ফেলে আন্দোলনের পথেই থাকুক দল। বিহার, কর্নাটক, পঞ্জাবের মতো রাজ্যে বিধানসভা উপনির্বাচনের ফল যে দিন স্বস্তির বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে ১০ জনপথে, সে দিনই বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন কংগ্রেস সভানেত্রী সবিস্তার মতামত নিলেন বর্ষীয়ান নেতা সোমেন মিত্রের।

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর

বিজেপির সঙ্গে হাতাহাতি,

দাঁতনে তিরবিদ্ধ তৃণমূল কর্মী

পুজো নিয়ে সর্বদল বৈঠকে অশান্তি চলাকালীন তিরবিদ্ধ হলেন এক তৃণমূল কর্মী। রবিবার রাতে দাঁতন-১ ব্লকের আলিকষা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়া গ্রামের এই ঘটনায় জখম ধীরেন মাইতিকে রাতেই মেদিনীপুর মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় অভিযোগের তির বিজেপির দিকেই। তৃণমূলের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ পাঁচ বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

২৬ অগস্ট, ২০১৪

স্বাস্থ্য

কষ্টের শেষ, অস্ত্রোপচারে প্রাণ আর ভাষা পেল রিয়া

সে বোবা নয়, তা সত্ত্বেও প্রথম কথা বলতে এগারো বছর সময় লাগল রিয়া-র! জীবনের এগারোতম বছরে এসে সে মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে পারল এবং প্রথম চিবিয়ে খাবার খেতে পারল! এত সময় লাগার কথা ছিল না। কিন্তু রিয়ার ক্ষেত্রে পাঁচ-পাঁচটি মূল্যবান বছর পার হয়েছিল সরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের তারিখের জন্য হত্যে দিয়ে।

sw1

২৬ অগস্ট, ২০১৪

↧

সিবিআই সিবিআই কান টানলে মাথা আসে সত্যি,তাই মাথা এলে, যাবে কার কাছে ভাবি শুধু তাই সারদা তদন্ত- মদন মিত্রের প্রাক্তন আপ্তসহায়কের বাড়িতে সিবিআই তল্লাসি। পল্টু দাস, আসিফ খানের বাড়িতে হানা পলাশ বিশ্বাস

August 29, 2014, 6:22 am

≫ Next: Mamata seeks escape route amidst Saradha CBI Tsunami,ready to consider alliance proposal with CPIM Excalibur Stevens Biswas

≪ Previous: মোদী লাগে কোন কাজে,দিদি সবার আগে।বাংলা এখন মম ময়ে মম।রাজনীতির ইয়ে,ওঠ ছেমড়ি লাগল তোর বিয়ে। মা সারদার সন্তানদল যা যা করেছে,হরেক সরকারের আমলে,হরেক মতাদর্শের নামে,হরেক রংএর রাজনীতি তাহাই করিয়াছে। মনমোহনকে সাধে কি ছাড় দিল,একে ফাঁসলে সব ব্যাটাকেই জেলে পুরতে হয়। তা কিন্তু হবে না। সারদায় সিবিআই হম্বি তম্বির শংস্কার ফসল গুজরাতের বাড়া। বাংলা এখন তবু গুজরাত হতে বাকী,দেরি হবে নাকি। পলাশ বিশ্বাস

সিবিআই সিবিআই

কান টানলে মাথা আসে

সত্যি,তাই

মাথা এলে,

যাবে কার কাছে

ভাবি শুধু তাই

সারদা তদন্ত- মদন মিত্রের প্রাক্তন আপ্তসহায়কের বাড়িতে সিবিআই তল্লাসি। পল্টু দাস, আসিফ খানের বাড়িতে হানা

পলাশ বিশ্বাস

প্রসঙ্গ সারদা তদন্ত

সারদা গ্রুপের বেআইনি আমানত সংগ্রহের ঘটনার তদন্তে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। গতকাল বৃহস্পতিবার আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও মুম্বাইয়ের ২৩ জায়গায় তল্লাশি চালায় সিবিআই। এর মধ্যে রয়েছেন আসামের কংগ্রেস নেতা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মদন মিত্রের এক ঘনিষ্ঠজন, তৃণমূল কংগ্রেসের সাবেক নেতা আসিফ খান।

সিবিআই সিবিআই

কান টানলে মাথা আসে

সত্যি,তাই

মাথা এলে,যাবে কার কাছে

ভাবি শুধু তাই

সারদা-কাণ্ডে সিবিআই নজরে মদন মিত্রের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক, আবারও জেরা

বাপি করিম

পরিবহণ মন্ত্রী মদন মিত্রের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক বাপি করিমকে সারদা-কাণ্ডে শুক্রবার জেরা করল সিবিআই। গতকাল তাঁর মোমিনপুরের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। এক দফা জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। কিন্তু কথাবার্তায় বিস্তর অসঙ্গতি থাকায় ফের এ দিন তলব করা হয়। তিন ঘণ্টা ধরে তাঁকে জেরা করা হয়েছে।

তদন্তে সিবিআই জানতে পেরেছে, প্রায়ই সল্ট লেকের মিডল্যান্ড পার্কে সারদা গোষ্ঠীর অফিসে যেতেন বাপি করিম। সেটা ২০১১-১২ সাল। গভীর রাতে তিনি ঢুকতেন। বেরিয়ে যেতেন হাতে মোটা প্যাকেট নিয়ে। সন্দেহ, ওই প্যাকেটে করে টাকা থাকত। প্রাথমিক তদন্তে সিবিআই দেখেছে, মন্ত্রীর সামান্য আপ্তসহায়ক ছিলেন কয়েক মাস। কিন্তু ওই অল্প সময়েই বেনামে অনেক সম্পত্তি করে নিয়েছেন। সোজা কথায় আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামসঞ্জস্য নেই। তাই সিবিআইয়ের নজরে পড়েছেন তিনি। সব টাকা বাপি করিম একাই হজম করেছেন বাপি ওরফে রেজাউল করিম নাকি তা ভাগ দিয়েছে কাউকে, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সারদা গোষ্ঠীর ব্যবসা বৃদ্ধির পিছনে মদন মিত্রের কী ভূমিকা ছিল, তাও জানতে চাওয়া হয় তাঁর কাছে।

কে এই বাপি করিম? মোমিনপুরের একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে। তাঁর ভাই বাবলু করিম ৬৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। বাবলু করিম পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। সেই সুবাদে বাপিও তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ভবানীপুরে চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে একটি নার্সারি স্কুলে কাজ পান। সেখানে কাজ করতে করতেই পার্টির হয়ে খিদমত খাটতেন। ঘটনাচক্রে মদন মিত্রের চোখে পড়ে যান। মন্ত্রী হওয়ার পর মদনবাবু তাঁকে নিজের আপ্তসহায়ক পদে নিয়োগ করেন। সল্ট লেকের একটি সরকারি অতিথিশালায় থাকার ব্যবস্থা করে দেন। অভিযোগ, সেখানে অসংযমী জীবনযাপন শুরু করেন। ২০১১-১২ সালে তিনি আপ্তসহায়কের দায়িত্ব সামলান। বাপি করিমের বিরুদ্ধে নানা অসামাজিক কাজকর্মের অভিযোগ ওঠায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন মদন মিত্রকে ডেকে ভর্ৎসনা করেন। তার পরই তাঁকে আপ্তসহায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেন মদনবাবু।

২০১২ সালের শেষ দিকে এক মহিলা গড়ফা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়ে জানান, বাপি করিম তাঁকে ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টা করেছেন। এই মামলায় তিনি আগাম জামিন নিলেও মামলাটি চলছে আদালতে। এমনকী, রাজারহাটের ফ্ল্যাটে তৃণমূল নেত্রী পিয়ালি মুখোপাধ্যায়ের রহস্যজনক মৃত্যুতেও নাম জড়িয়েছিল বাপি করিমের।

সারদা-কাণ্ডে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আবার দফায় দফায় তল্লাশি শুরু করল সিবিআই। কলকাতা ও হাওড়ার ২৫টি জায়গায় তল্লাশি চালালেন গোয়েন্দারা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রয়াত কর্তা পল্টু দাসের বাড়িতেও হানা দেওয়া হয়েছে।

এ দিন সকালেই সিবিআইয়ের একটি দল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন প্রয়াত কর্তা পল্টু দাসের আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। তাঁর স্ত্রীকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই পল্টু দাসের হাত ধরেই উত্থান হয়েছিল দেবব্রত সরকার ওরফে নীতুর। এখন দেবব্রতবাবু সিবিআই হেফাজতে। সারদা গোষ্ঠীর কর্ণধার সুদীপ্ত সেন অভিযোগ করেছিলেন, ভয় দেখিয়ে নীতু তাঁর কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা নিয়েছেন। সেই অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেয়ে সিবিআই গ্রেফতার করেছে দেবব্রতবাবুকে।

তৃণমূল কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী আসিফ খানের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। আটক করা হয়েছে কিছু কাগজপত্র। এ ছাড়া হাওড়ার ব্যবসায়ী রাকেশ শরাফের বাড়িতে যান সিবিআই গোয়েন্দারা। ইনিও সারদা কেলেঙ্কারিতে লাভবান হয়েছেন বলে অভিযোগ। দুই ব্যবসায়ী সজ্জন আগরওয়াল ও সন্ধির আগরওয়ালের বাড়িতেও দল বেঁধে হানা দেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। এ ছাড়া পরিবহণ মন্ত্রী মদন মিত্রের প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক বাপি করিমের বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিবিআই। বিধায়ক অঞ্জন দত্তের বাড়িতেও হানা দেন গোয়েন্দারা।

কলকাতা, ২৩ অগস্ট: ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকারের পরে এবার প্রাক্তন পুলিশ কর্তা রজত মজুমদারকেও সুদীপ্ত সেনের সামনে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করল সিবিআই। রজত মজুমদারের পাশাপাশি দেবব্রত সরকারের অ্যাকাউন্টেন্ট এবং দেবযানীর অ্যাসিসেন্ট আমিনারাকেও আজ জেরা করলেন সিবিআই-এ তদন্তকারী অফিসাররা।

সারদা কেলেঙ্কারির জেরে যাঁরা সুবিধা পেয়েছিলেন, সেই তালিকায় রয়েছে রজত মজুমদারের নাম। ১৪ অগস্ট ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তা দেবব্রত সরকার ও রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন অফিসার রজত মজুমদারের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই। এরপরই দেবব্রত সরকারকে গ্রেফতার করে সিবিআই। তার পরেই ফের জেরার জন্য ডেকে পাঠানো হয় রজত মজুমদারকে। এদিন প্রথমে ৪৫ মিনিট মতো সুদীপ্ত সেনের মুখোমুখি বসিয়ে রজতবাবুকে জেরা করে তদন্তকারী অফিসাররা। তারপর ফের একটি ঘরে আলাদাভাবে রজত মজুমদারকে জেরা করেন সিবিআই তদন্তকারী অফিসাররা।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, সিবিআই জানতে পেরেছে আমেরিকায় বঙ্গ সম্মেলনের নাম সুদীপ্ত সেনের থেকে ৪ কোটি টাকা নিয়েছিলেন রজত মজুমদার। পাশাপাশি কোনও চুক্তি ছাড়াই প্রতি মাসে সুদীপ্ত সেনের থেরে ১০ লক্ষ টাকা নিতেন তিনি। সুদীপ্ত সেন কেন এই টাকা রজতবাবুকে দিতেন এবিষয়ে জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারী অফিসাররা। দেবব্রত সরকারের পর কী এবার রজত মজুমদারকেও গ্রেফতার করবে সিবিআই তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এদিন রজত মজুমদারের পাশাপাশি দেবব্রত সরকারের হিসাবরক্ষককেও ডেকে পাঠায় সিবিআই। প্রায় ২ ঘন্টা ধরে জেরা করা হয় তাঁকে। এছাড়াও আমিনারা বলে সারদা গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা এক কর্মচারীকেও এদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আমিনারা মিডল্যান্ড পার্কের অফিসে দেবযানীর অ্য়াসিস্টেন্ট হিসাবে কাজ করতেন। যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের হিসাব তিনিই রাখতেন। এমনকী সিবিআই জানতে পেরেছে, একটি লাল ডায়েরি যাতে সারদার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত প্রভাবশালী নেতাদের নাম রয়েছে তা মিডল্যান্ড পার্কের অফিস থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য ফোনে আমিনারাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সুদীপ্ত সেন।

এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছিল ওই ডায়েরিটি বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। যদিও ওই লাল ডায়রির হদিশ জানেন না বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ আধিকারিকরা। তবে কী আমিনারাই ওই গুরুত্বপূর্ণ লাল ডায়েরিটি সরিয়ে ফেলেছিলেন। মূলত লাল ডায়েরিটি কোথায় এবং কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে কত টাকার লেন দেন হতো এই বিষয়গুলি নিয়ে আমিনারাকে এদিন জেরা করে সিবিআই। উল্লেখযোগ্য বিষয়ে ৪ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় আমিনারাকে।

কলকাতা, ২১ অগস্ট:জেল হেফাজতে কি আদৌ নিরাপদ সারদা গোষ্ঠীর কর্ণধার সুদীপ্ত সেন? নতুন করে এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে ওয়াকিবহাল মহলে। বিশেষত, বুধবার সন্ধেবেলা হঠাৎ করে তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়ার পর সন্দেহ আরও দানা বেঁধেছে।

২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে গ্রেফতার হয়েছিলেন সুদীপ্ত সেন। তার পর থেকে তাঁর ঠিকানা হয়েছে কখনও পুলিশ হেফাজত, কখনও আবার জেল হেফাজত। চলতি বছরের ৯ মে সিবিআই তদন্তভার পাওয়ার পর তাঁকে কিছুদিন হেফাজতে নিয়েছিল। সেই মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখন জেল হেফাজতেই আছেন তিনি।

আরও পড়ুন: সারদা-কাণ্ডে শাসক দলের রাজ্যসভার সাংসদের বাড়িতে হানা দেবে সিবিআই

হঠাৎ কেন সুদীপ্ত সেনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে? ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সুদীপ্ত সেনকে খুব অল্প সময়ের জন্য হেফাজতে নিয়েছিল সিবিআই। তখন কিছু বিস্ফোরক তথ্য তিনি দিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার রজত মজুমদার, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তা দেবব্রত সরকার প্রমুখকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হয়েছে। এমনকী, গতকাল সিবিআই গ্রেফতার করেছে দেবব্রত সরকার ওরফে নীতুকে। তৃণমূল কংগ্রেসের এক রাজ্যসভার সাংসদের বাড়িতে ও অফিসে তল্লাশি চালানোর প্রস্তুতিও নিচ্ছে সিবিআই।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আবার সুদীপ্ত সেনকে হেফাজতে নিতে চায় বলে খবর। ফের তিনি সিবিআই হেফাজতে এলে আর কী কী বলবেন, কোন কোন রাঘববোয়ালদের নাম ফাঁস করবেন, সেই ভয়ে কাঁটা অনেকে। বিশেষ করে তিনি যতদিন বলছিলেন, রাজ্য পুলিশের তদন্তে আস্থা আছে, ততদিন সুদীপ্ত সেনকে নিয়ে ভয় ছিল না। কিন্তু এখন যখন সংবাদমাধ্যমের সামনে বলছেন, "আমি সিবিআই হেফাজতে যেতে চাই, আরও অনেক কিছু বলার আছে", তখন চিন্তার বিষয় বৈকি! মঙ্গলবার সিউড়ি আদালতের বাইরে মিডিয়াকে এমন কথা বলার পর বুধবার সন্ধেবেলা তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়াটা কতটা স্বাভাবিক, উঠছে প্রশ্ন।

কী হয়েছে সুদীপ্ত সেনের? জেল কর্তৃপক্ষ বলেছে, সুদীপ্তবাবুর রক্তচাপ অনেকটাই কম। মাথা ঘোরার সমস্যা রয়েছে। ডাক্তাররা পর্যবেক্ষণে রেখেছন তাঁকে।

সুদীপ্ত সেনকে জেল হেফাজতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে না, এই অভিযোগ তুলে এ দিন দুপুরে আলিপুর আদালতের সামনে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস। তাদের হাতে ছিল পোস্টার। কংগ্রেস কর্মীদের অভিযোগ, জেলে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে সুদীপ্ত সেনের ওপর।

বিজেপি কি ললিপপ চুষছিল, সারদা ইস্যুতে সুর চড়ালেন মমতা

কলকাতা, ২৯ অগস্ট:সারদা কেলেঙ্কারির ভূত তাড়া করে বেড়াচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই আবারও মেজাজ হারালেন। অভিযোগ করলেন, সারদা ইস্যুতে সিবিআইকে ব্যবহার করে বিজেপি রাজনীতিক প্রতিহিংসা চালাচ্ছে!

গতকাল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ময়দানে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "যখন চিটফান্ডটা চলছিল, সিপিএম কী করছিল? বিজেপি কি বসে বসে ললিপপ চুষছিল? নরেন্দ্র মোদীর ১০ হাজার কোটি টাকার নির্বাচনী খরচ কারা দিল? আমরা তো বসে থাকিনি। প্রথমে কিছু জানতাম না। যখন জানলাম, তাড়াতাড়ি কাশ্মীর থেকে সুদীপ্ত সেনদের গ্রেফতার করে আনলাম। ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরত দিয়েছি। ৫০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছি। তৃণমূল কংগ্রেস চিটফান্ডের টাকায় চলে না। আপনারা আসল অপরাধীদের আড়াল করছেন। সিবিআইকে ব্যবহার করে রাজনীতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছেন। আমরা কিন্তু মরে যাইনি, সেটা মনে রাখবেন।"

বিজেপি কোনও শক্তিই নয়, দাবি করে তিনি বলেন, "সদ্যসমাপ্ত নানা রাজ্যের বিধানসভা ভোটে তোমাদের বেলুন চুপসে গিয়েছে। এর পর তোমরা রসগোল্লা পাবে।"

সম্প্রতি অপর্ণা সেনকে ইডি ডেকে পাঠানোয় তিনি বলেছেন, "উনি তো একটা কাগজে চাকরি করতেন। ওঁর মতো অনেকেই সারদার বিভিন্ন কাগজে চাকরি করতেন। তাঁদের ধরছে না কেন ইডি, সিবিআই? আসল অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে।"

জ্ঞাতব্যঃসুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি টি এস ঠাকুর ও বিচারপতি সি নাগাপ্পানের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ সারদাকাণ্ড সিবিআইয়ের দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দেন৷ নির্দেশে বলা হয়, সারদা-সংক্রান্ত অন্যান্য মামলাও তদন্ত করবে সিবিআই৷

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মামলা সিবিআইয়ের পরিবর্তে রাজ্য সরকারের পুলিশ দিয়ে তদন্ত করানোর জন্য বারবার দাবি করে আসছিল। এই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিশেষ তদন্ত দল গঠন করে তদন্তও শুরু করে৷

জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত সিবিআইকে দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।সর্বোচ্চ আদালতের মতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিসের তরফে এই আন্তঃরাজ্য বেআইনি অর্থ তছরূপের তদন্তে তেমন একটা অগ্রগতি হয়নি। তাছাড়া টাকা কোথায় গেল তা খুঁজে বাড় করাও যায়নি।কেলেঙ্কারির সঙ্গে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জড়িত বলেও সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করার পক্ষে মত দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

অসম, ত্রিপুরা ও ওডিশার পক্ষে থেকে আদালতকে জানান হয় সারদা নিয়ে সিবিআই তদন্তে তাদের কোন আপত্তি নেই। তবে রাজ্য সরকারের তরফে মামলার শুরু থেকেই সিবিআই তদন্তেের আপত্তি জানান হয়। ওয়াকিবহাল মহলের ধারনা সিবিআই তদন্তের ফলে শাসক দলের অনেক নেতা-মন্ত্রীর নাম উঠে আসতে পারে বলেই রাজ্যের পক্ষে সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে সিবিআইকে দেওয়ার আপত্তি করা হয়েছিল। সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত যে সিবিআইকেই দিয়ে করাতেই চাইছে সুপ্রিম কোর্ট তা শুনানি শেষ হওয়ার সময় করা আদালতের পর্যবেক্ষণেই বোঝা যাছ্ছিল। কিন্তু ২৩ এপ্রিল রায় হওয়ার কথা থাকলেও সেই দিন রায় স্থগিত রাখে সুপ্রিম কোর্ট। ঠিক শেষ দফার ভোটের আগে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় কি নিতান্তই কাকতালীয়!

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও যুক্তিই ধোপে টিকল না। সারদা কেলেঙ্কারিতে শেষ পর্যন্ত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি টি এস ঠাকুর এবং বিচারপতি সি নাগাপ্পন এই আদেশ দিয়েছেন। তদন্ত চলবে শীর্ষ আদালতের নজরদারিতে।

২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে যখন সারদা কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসে, তখন থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে সিবিআই তদন্তের দাবি উঠেছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকে সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা করে আসছিলেন। তাই রাজ্য সরকার তড়িঘড়ি বিধাননগর পুলিশকে তদন্তের ভার দেয়। তদন্ত প্রক্রিয়ার পুরোভাগে ছিলেন বিধাননগর পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান অর্ণব ঘোষ। গঠিত হয়েছিল স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা সিট। কিন্তু অভিযোগ ওঠে তারা ঠিকঠাক তদন্ত করছে না। তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু প্রভাবশালী নেতা জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠায় রাজ্য পুলিশ সিঁটিয়ে ছিল। ইদানীং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি বলেছে, রাজ্য পুলিশ নানাভাবে তদন্তে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। রাজ্য সরকার যে দোষীদের আড়াল করতে চাইছে, কিছুদিন আগে এই অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসেরই জেলবন্দি সাংসদ কুণাল ঘোষ। কুণালবাবু বিধাননগরে আদালতে বলেছিলেন, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দোষীদের আড়াল করছেন।

এদিকে, সারদা কেলেঙ্কারিতে সিবিআই তদন্তের দাবি করে সুপ্রিম কোর্টে গত কয়েক মাস ধরে চলছিল জনস্বার্থ মামলা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদালতকে বোঝানোর চেষ্টা করে, রাজ্য পুলিশ ৯০ শতাংশ তদন্তই সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। এই তদন্ত নিয়ম মেনে হয়েছে। সিবিআই অতীতে কোন কোন মামলায় ব্যর্থ হয়েছে, তার ফিরিস্তিও দেওয়া হয়।

সারা দিন সারদা- তল্লাশির ঝড়

Google plus share

Facebook share

Twitter share

LinkedIn share

সব্যসাচী সরকার

বি জে পি-র বেলুনের হাওয়া বেরিয়ে গেছে: মমতা

Google plus share

Facebook share

Twitter share

LinkedIn share

দীপঙ্কর নন্দী

মন্ত্রী, সচিবের ছবি দিয়ে ভুয়ো ওয়েবসাইট, বিরাট প্রতারণা!

Google plus share

Facebook share

Twitter share

LinkedIn share

গিরিশ মজুমদার: শিলিগুড়ি, ২৮ আগস্ট– রাজ্যে স্বাস্হ্য বিভাগে নিয়োগ নিয়ে এবার বড়সড় জালিয়াতির অভিযোগ উঠল৷‌ রীতিমতো হাতে অ্যাডমিট কার্ড ধরিয়ে অযোগ্য আবেদনকারীদের উত্তীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে৷‌ মোটা টাকার লেনদেনে ভরসা রেখে জালিয়াতি চক্র নিশ্চিত চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে৷‌ রাজ্যের স্বাস্হ্যকেন্দ্রগুলিতে টেকনোলজিস্ট থেকে মেডিক্যাল অফিসার এমনকী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যবস্হা করে দেবে বলেও জাল বিছিয়েছে ওই চক্র৷‌ ওই জালিয়াতি চক্র ওয়েবসাইট খুলে নিয়েছে৷‌ ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিস নামে ওয়েবসাইটে রাজ্য সরকারের স্বাস্হ্য দপ্তরকে ব্যবহার করেছে৷‌ সেখানে রাজ্যের স্বাস্হ্য রাষ্ট্রমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, স্বাস্হ্য অধিকর্তা বিশ্বরঞ্জন শতপথির ছবি ব্যবহার করেছে৷‌ ওয়েবসাইটে স্বাস্হ্য মুখ্য সচিব, স্বাস্হ্য রাষ্ট্রমন্ত্রীর অফিস নম্বর ব্যবহার করেছে৷‌ রাজ্য স্বাস্হ্য ভবনের ছবি ব্যবহার করে প্রতারণা চক্র বোঝাতে চেয়েছে, এই ওয়েবসাইটটি রাজ্য সরকারের৷‌ রাজ্যের স্বাস্হ্য-শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ সুশাম্ত ব্যানার্জি জানিয়েছেন, এমন কোনও ওয়েবসাইট তাঁদের নেই৷‌ কোনও জাল চক্র এ-সব করছে৷‌ ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিস নামের ওয়েবসাইটটি জাল৷‌ স্বাস্হ্য দপ্তর থেকে ওই ওয়েবসাইটের বিরুদ্ধে কলকাতার বিধাননগর থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে৷‌ রাজ্য স্বাস্হ্য দপ্তরে স্বাস্হ্যকর্মী থেকে চিকিৎসক নিয়োগ করে রাজ্যের ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড. অথচ ওই জাল ওয়েবসাইটটি জানিয়েছে, তারাই স্বাস্হ্যকর্মী, চিকিৎসক নিয়োগের সুপারিশ এবং বাছাই করে৷‌ অস্হায়ী এবং স্হায়ী নিয়োগ বোর্ড তাদেরই অধীনে৷‌ রাজ্যের স্বাস্হ্য রাষ্ট্রমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের কাছে এই ওয়েবসাইটটির অভিযোগ পৌঁছয় এদিনই৷‌ তিনি জানান, সুপারিশ বা বাছাইয়ের জন্য কোনও সংস্হা নেই৷‌ স্বাস্হ্য দপ্তরের যে নিয়োগ বোর্ড রয়েছে তারাই এ-সব করে৷‌ ওয়েবসাইট তৈরি করে জালিয়াতি হতে পারে৷‌ ইতিমধ্যে রাজ্য জুড়েই এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বাস্হ্যে নিয়োগ নিয়ে জাল বিছিয়েছে চক্রীরা৷‌ রাজ্যের নর্থ জোনে দুটি গ্রুপে ৫৮২ জন এবং সাউথ জোনে ৭৪৪ জনের অনুমোদন মিলেছে বলে জানিয়েছে ওই ওয়েবসাইট৷‌ নিয়োগ হলেই লেনদেনের পাট চুকোতে হবে বলেও জানিয়ে রেখেছে চক্রের সদস্যরা৷‌ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ দেওয়ার নামেও এই অঞ্চলে জাল বিছিয়েছে চক্রের সদস্যরা৷‌ এক লক্ষ থেকে তিন লক্ষ টাকা রফা হয়েছে৷‌ গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েদের টোপে ফেলা হয়েছে৷‌ ন্যাশনাল হেলথ রুরাল মিশনের লোগো ব্যবহার করায় ওয়েবসাইটটি দেখে চমকে গিয়েছেন মেডিক্যালের সুপার ডাঃ সব্যসাচী দাস৷‌ স্বাস্হ্যকেন্দ্রের কোনও কর্মীর জড়িয়ে থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে বলে অভিযোগ৷‌

সি বি আই জেলে ভরবে রাঘববোয়ালদের: বৃন্দা

Google plus share

Facebook share

Twitter share

LinkedIn share

অভিজিৎ চৌধুরি: মালদা, ২৮ আগস্ট– পশ্চিমবঙ্গে গুন্ডারাজ চলছে৷‌ শাসক দলের মদতে গুন্ডা বাহিনীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে৷‌ ওদের হাতে লাইসেন্স দিয়েছে এই সরকার৷‌ তাই তো ওরা বিরোধীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে৷‌ আর পুলিস ওদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে৷‌ এভাবেই তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন সি পি এমের পলিটব্যুরো সদস্য বৃন্দা কারাত৷‌ বৃহস্পতিবার সকালে মালদায় এসেছেন তিনি৷‌ এদিনই মালদা, উত্তর দিনাজপুর জেলার সি পি এমের মহিলা সংগঠন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যদের নিয়ে ম্যারাথন বৈঠক করেছেন বৃন্দা কারাত৷‌ বৈঠকের উদ্দেশ্য মহিলা সংগঠনকে চাঙ্গা করা৷‌ রাজ্য জুড়ে নারী নির্যাতন এবং ধর্ষণ যে হারে বেড়েছে, তা নিয়ে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতিকে পথে নেমে বিক্ষোভ করার কথা বলেছেন বৃন্দা৷‌ বৈঠক শুরুর আগে সি পি এমের মালদা জেলা পার্টি অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় বৃন্দা কারাত বলেন, সারদা ইস্যুতে এই সরকারের মুখোশ খুলে যাচ্ছে৷‌ তাই ওরা এখন আতঙ্কিত৷‌ দিল্লিতে গিয়ে বি জে পি নেতাদের সঙ্গে দেখা করছেন, বৈঠক করছেন৷‌ বিপদ বুঝেই কেন্দ্রীয় সরকার তথা বি জে পি-র নেতৃত্বের সঙ্গে একটা ডিল করার চেষ্টা করছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস৷‌ কিন্তু যতই চেষ্টা করুক, সি বি আই যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাতে অনেক রাঘব বোয়ালের এবার জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে৷‌ সি পি এম নেত্রী বলেন, শুধু সারদাই নয়, পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য চিটফান্ড সাধারণ মানুষের টাকা আত্মসাৎ করেছে৷‌ ওই সব চিটফান্ডের বিরুদ্ধেও ব্যবস্হা নেওয়ার দাবি তোলেন তিনি৷‌ বলেন, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় মহিলাদের যে অধিকার দিয়েছিল তা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে তৃণমূল সরকার৷‌ এই সরকারের মুখোখ খুলে গেছে৷‌ মানুষ বুঝতে পারছেন, কাদের তাঁরা ক্ষমতায় নিয়ে এসেছেন৷‌ পশ্চিমবঙ্গের অবস্হা এত খারাপ হয়ে যাবে, ভাবতেই পারেননি অনেকেই৷‌ আমরা ভীষণ আতঙ্কিত৷‌ পূর্ব মেদিনীপুরে যে জঘন্য ঘটনা ঘটল তাতে আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাধারণ মানুষের জীবনের কোনও দাম নেই৷‌ রাজনৈতিক দলগুলির উচিত মহিলাদের ওপর অত্যাচার হলেই আন্দোলনে নেমে প্রতিবাদে সামিল হওয়া৷‌ রাজনীতির ঊধের্ব এ সব করা উচিত৷‌ তা না-হলে মহিলাদের রক্ষা করবে কে! সরকার তো নিজের খেয়ালখুশিমতো চলছে৷‌ পুলিস সরকারের হয়ে কাজ করছে৷‌ আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে৷‌

"মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সততায় কালি লেগে গেল", বললেন অধীর চৌধুরী

জনস্বার্থ মামলাকারীদের তরফে যুক্তি দেওয়া হয়, প্রথমত, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ মদতে এত বড় কেলেঙ্কারি হয়েছে। তাই রাজ্য পুলিশ এর তদন্ত করলে শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা বহাল তবিয়তে থাকবেন। দ্বিতীয়ত, এই কেলেঙ্কারির জাল ভিন রাজ্য, এমনকী বিদেশেও ছড়িয়ে রয়েছে। ফলে সিবিআই-ই ভরসা। কারণ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গিয়ে রাজ্য পুলিশের পক্ষে তদন্ত চালানো সম্ভব নয়। তাদের সেই এক্তিয়ার বা পরিকাঠামো, কোনওটাই নেই। তৃতীয়ত, অসম, ত্রিপুরা বা ওড়িশাতেও বহু মানুষ সারদা কেলেঙ্কারির জেরে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তারা যখন সিবিআই তদন্ত মেনে নিচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও আপত্তি থাকার কথা নয়। চতুর্থত, পশ্চিমবঙ্গেরও বাইরেও এমন অনেক প্রভাবশালী লোক রয়েছে, যারা সারদা গোষ্ঠীর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। একমাত্র সিবিআই পারে এদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে। পঞ্চমত, সারদা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রথম দিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সেবি, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, কর্পোরেট-বিষয়ক মন্ত্রক কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কেন নেয়নি, এদের কোন কোন অফিসার কেলেঙ্কারিতে যুক্ত ছিল, সেটা জানতে হলে একমাত্র সিবিআইকে তদন্তভার দেওয়া উচিত।

এই যুক্তিগুলির সঙ্গে একমত হয় সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, বিচারপতি এটাও জানান, সারদা কেলেঙ্কারি হল 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র', যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। সিবিআই-ই পারবে গোটা ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে। ডিভিশন বেঞ্চের পক্ষে এই রায় পড়েন শোনান বিচারপতি টি এস ঠাকুর।

লোকসভা ভোট যখন চলছে, তখন সারদা কেলেঙ্কারিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস যথেষ্ট বিপাকে পড়ল সন্দেহ নেই। কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলেছেন, "এবার সব বেরোবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সততায় কালি লেগে গেল। আমাদের রাজ্য সরকারের সম্মান ধুলোয় মিশে গেল।" আর এক কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "রাজ্য সরকার কিছু লোককে আড়াল করতে চাইছিল। এবার আসল সত্যিটা জানা যাবে।" সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্রও।

তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সিবিআই এর আগে অনেক মামলায় চার্জশিটই দিতে পারেনি। আমরা সারদা কেলেঙ্কারিতে ৩৬৪টি মামলায় চার্জশিট দিয়েছি। সিপিএমের গৌতম দেব, সুজন চক্রবর্তী প্রমুখ নেতাও জড়িত। সিবিআই তদন্ত হলে সিপিএমেরও মুখোশ খুলে যাবে।"

সারদা তদন্ত- মদন মিত্রের প্রাক্তন আপ্তসহায়কের বাড়িতে সিবিআই তল্লাসি। পল্টু দাস, আসিফ খানের বাড়িতে হানা

সারদা তদন্ত- মদন মিত্রের প্রাক্তন আপ্তসহায়কের বাড়িতে সিবিআই তল্লাসি। পল্টু দাস, আসিফ খানের বাড়িতে হানা

ওয়েব ডেস্ক: সারদা তদন্তে এবার পরিবহণ মন্ত্রী মদন মিত্রের প্রাক্তন আপ্তসহায়কের বাড়িতে সিবিআই তল্লাসি। বাপি করিমের বাড়িতে হানা গোয়েন্দাদের। তল্লাসি প্রাক্তন পুলিস কর্তা দেবেন বিশ্বাসের বাড়িতেও।

সারদা কাণ্ডে শহরজুড়ে তল্লাসি চালাচ্ছে সিবিআই। প্রয়াত ইস্টবেঙ্গল কর্তা পল্টু দাসের আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে আজ সকালে হানা দেয় সিবিআই দল। দলে রয়েছেন একজন মহিলা অফিসারও। সকাল নটা নাগাদ এজেসি বোস রোডে সন্ধির আগরওয়াল এবং সজ্জন আগরওয়ালের অফিসে যান সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা। সেখানে এখনও তল্লাসি চলছে। আজকের কলম পত্রিকার সম্পাদক আসিফ খানের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে আজ সকালে হানা দেয় সিবিআই। আসিফ খান সে সময় বাড়িতে ছিলেন না। সিবিআই সূত্রের খবর, প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে তল্লাসি চালিয়েও কিছুই পাওয়া যায়নি।

ব্যবসায়ী রাজেশ শরাফের শিবপুরের বাড়িতে আজ সকালে হানা দেন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা। কিন্তু বাড়িতে সে সময় ছিলেন না রাজেশ শরাফ। এরপর তাঁরা রাজেশ শরাফের অফিসে যান। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে ব্যবসায়ীর অফিসে তল্লাসি চলে। তবে তল্লাসিতে কিছুই পাওয়া যায়নি।

সারাদা কাণ্ডের তদন্তে ফের জেনাইটিস কর্তা শান্তনু ঘোষকে জেরা করা হচ্ছে। আজ বেলা বারোটা নাগাদ সল্টলেকে সিবিআই দফতরে যান শান্তনু ঘোষ। গতকালই দুদফায় জেরা করা হয় জেনাইটিস কর্তাকে। দুহাজার দশ সালে শান্তনু ঘোষের থেকে চ্যানেল টেন কিনেছিলেন সুদীপ্ত সেন। জেনাইটিসের গ্লোবাল অটোমোবাইলসের বাইক কারখানাও শান্তনু ঘোষের থেকে কিনে নেন তিনি। সাতটি ব্যাঙ্কে একশো উননব্বই কোটি টাকার ঋণ ছিল গ্লোবাল অটোমোবাইলসের।

তদন্তকারীদের কাছে সুদীপ্ত সেনের দাবি, সেই টাকার একাংশ শোধ করেছিলেন তিনি। চ্যানেল টেন ও গ্লোবাল অটো মোবাইলসকে সামনে রেখে যে টাকা খাটানো হয়েছিল, ইডির তদন্তে আগেই তা উঠে এসেছে। আমানতকারীদের টাকা তছরুপে দুটি ব্র্যান্ডকে কাজে লাগানো হয়েছিল বলে জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। সিবিআইয়ের সন্দেহ, পুরো টাকা কীভাবে বিভিন্ন জায়গায় সরানো হয়েছে, শান্তনু ঘোষ সেবিষয়ে জেনে থাকতে পারেন।

সারদা কেলেংকারি তদন্তে কলকাতা, মুম্বাই, আসামে সিবিআই হানা

অমিতাভ ভট্টশালী

বিবিসি বাংলা, কলকাতা

সর্বশেষ আপডেট বৃহষ্পতিবার, 28 অগাষ্ট, 2014 12:57 GMT 18:57 বাংলাদেশ সময়

সিবিআই। মি. খান তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন নেতা ছিলেন।

এছাড়াও কলকাতার ব্যবসায়ী সজ্জন আগরওয়ালের অফিসেও বৃহস্পতিবার আবারও তল্লাশি চলেছে। মি. আগরওয়ালের ছেলে সন্ধির আগরওয়ালকে ইতিমধ্যেই সিবিআই গ্রেপ্তার করেছে।

মি. আগরওয়ালরা ভারতের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্তন মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত, যদিও ওই প্রাক্তন মন্ত্রী এখন আর সক্রিয় রাজনীতিতে নেই।

সিবিআই কলকাতার ফুটবল ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের এক প্রয়াত কর্মকর্তা পল্টু দাসের বাড়িতে এবং মুম্বইতে তাঁর মেয়ের বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়েছে।

এই প্রয়াত কর্মকর্তার ঘনিষ্ট ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার গত সপ্তাহে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

সিবিআইয়ের সন্দেহ এই সব ব্যক্তিদের বিভিন্ন ব্যবসায়ে বেনামে টাকা যুগিয়েছিলেন সারদা গোষ্ঠীর মালিক সুদীপ্ত সেন।

এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের 'ম্যানেজ' করে বেআইনি ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্যও কয়েক কোটি টাকা নিয়েছিলেন মি. সেনের কাছ থেকে, এমনটাই সন্দেহ করছে সিবিআই।

তদন্তকারীদের কয়েকটি সূত্র বলছে, বেআইনিভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের কাছ থেকে যে আমানত সংগ্রহ করেছিল, সেই টাকা কিভাবে কোথায় সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, এই বিষয়টিতেই এখন জোর দেওয়া হচ্ছে।

একই সঙ্গে কোন কোন রাজনৈতিক নেতা বা প্রশাসনিক কর্তা সারদা গোষ্ঠী থেকে টাকা পেয়েছেন আর বিনিময়ে কী কী সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন, সেটাও জানার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে কর্মকর্তারা বলছেন।

সারদার তথ্য-তালাশে আবার সেই থানায় হাজির সিবিআই

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা, ৯ অগস্ট, ২০১৪, ০৩:৪৭:০৪

বৃহস্পতিবারের পরে শুক্রবার। সারদা গোষ্ঠীর আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্তে নেমে সিবিআই অফিসারেরা পরপর দু'দিন তথ্য-তালাশ চালালেন সল্টলেকের পাঁচ নম্বর সেক্টরে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায়। সিবিআই সূত্রের খবর, সারদা থেকে নানা সময়ে বিভিন্ন লোককে টাকা দেওয়ার যে-তালিকা এবং সংশ্লিষ্ট নথি পুলিশের কাছে রয়েছে, এ দিন মূলত সেগুলোই খতিয়ে দেখা হয়েছে। বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিও সারদার টাকা নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। তবে তাঁদের নাম ওই তালিকায় নেই।

সারদার তছরুপ নিয়ে রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) বা বিশেষ তদন্তকারী দল তদন্ত শুরু করার পরে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানাতেই যাবতীয় নথি রাখা হয়েছিল। ওখানকার অফিসারেরাই তদন্তের কাজ চালিয়েছেন। বস্তুত সিটের তদন্ত পরিচালিত হচ্ছিল ওই থানা থেকেই। তাই পরপর দু'দিন ওই থানায় গিয়ে পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা নথি খতিয়ে দেখেন সিবিআই অফিসারেরা। বৃহস্পতিবার থানায় প্রথম হাজির হওয়ার পরে ঠিক ছিল, কয়েক দিন পরে সিবিআই আবার সেখানে যেতে পারে। কিন্তু ঠিক পরের দিনই তাদের ফের থানায় হাজির হওয়াটা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্ত চলাকালীন পুলিশের তরফে সারদার কর্মী, আমানতকারী এবং অন্যান্য সাক্ষীর যে-সব বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছিল, সেগুলোও এ দিন খতিয়ে দেখা হয় বলে সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে। সিবিআইয়ের লোকজন কথা বলেছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসারদের সঙ্গেও। থানায় সারদা মামলার যে-সব নথি আছে, তার সঙ্গে নিজেদের সংগৃহীত তথ্য মিলিয়ে দেখছে সিবিআই।

সারদা-নথি হস্তান্তর নিয়ে রাজ্য পুলিশ এবং সিবিআইয়ের মধ্যে বেশ কিছু দিন ধরেই অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ এবং চাপান-উতোর চলছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তদন্তে নামার পরে সিবিআই বারবার অভিযোগ করেছে, রাজ্য পুলিশ ওই বেসরকারি অর্থ লগ্নি সংস্থার কাগজপত্র তাদের দিচ্ছে না। আর পুলিশের একাংশের বক্তব্য, সারদা-সম্পত্তির অধিকাংশ নথি তাদের কাছে আছে। ওই সম্পত্তির মূল্য কমপক্ষে ৭০০ কোটি টাকা। কিন্তু সিবিআই সেই সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি নিয়ে যাচ্ছে না। এই অবস্থায় সিবিআই অফিসারেরা বৃহস্পতিবারেই প্রথম ওই থানায় গিয়ে নথিপত্র দেখেন। নথি যাচাইয়ের কাজ চলে শুক্রবারেও।

সিবিআই সল্টলেকের যে-বাড়িতে বসে সারদা-তদন্ত চালাচ্ছে, সেই একই বাড়িতে তদন্তের কাজ করছে অন্য কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সারদার যে-কর্মী ওই লগ্নি সংস্থার জমিজমা এবং অন্যান্য সম্পত্তির হিসেব রাখতেন, সেই অশোক বিশ্বাসকে ডেকে দু'দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন ইডি অফিসারেরা। তদন্ত সংস্থা সূত্রের খবর, কোথায় কোথায় সারদার জমি রয়েছে এবং কোথায় তাদের ঠিক কতটা অন্যান্য সম্পত্তি আছে, তার সবিস্তার তথ্য রয়েছে অশোকবাবুর কাছে। এর আগেও অশোকবাবু বেশ কয়েক বার সল্টলেকের ইডি অফিসে গিয়ে এই ব্যাপারে বয়ান দিয়েছেন।

এ দিনই ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর প্রকাশ উপাধ্যায় দলবল নিয়ে সল্টলেকে ইডি-র দফতরে যান। তাঁর দাবি, সেই দলে সারদার বেশ কিছু আমানতকারীও ছিলেন। যাঁরা সারদায় টাকা রেখে আর ফেরত পাননি। সারদার সম্পত্তি বিক্রি করে যাতে এই সব আমানতকারীর টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করা হয়, এ দিন ইডি অফিসে গিয়ে লিখিত ভাবে সেই আবেদনই জানিয়েছেন তিনি। ডায়মন্ড হারবার রোডে একটি ঠিকানায় সারদা গোষ্ঠীর বহু সংস্থাকে বিধি ভেঙে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে বলে এর আগে পুরসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন ওই কাউন্সিলর।

সারদা কেলেঙ্কারি – ক্রমশ জড়াচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস

আশ্চর্য যে এক বছর ধরে তদন্ত করেও পশ্চিমবঙ্গের সারদা চিট ফান্ড কেলেঙ্কারির মূল প্রশ্নটিরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পুলিশ! ঠিক যে পথে হেঁটে কার্যত হইচই ফেলে দিচ্ছে সিবিআই৷

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম আর্থিক কেলেঙ্কারিরতদন্তে মাত্র তিনটি মূল প্রশ্নের উত্তর খোঁজা ছাড়া পুলিশের কিছু করার ছিল না৷ এক, বাজার থেকে ঠিক কত টাকা তুলেছিল সারদা চিট ফান্ড, দুই, সেই টাকা কোথায় গেল এবং তিন, কে বা কারা এর দৌলতে লাভবান হয়েছিল৷ অথচ টানা এক বছর ধরে তদন্ত করেও এই তিনটি বিষয়ে প্রায় কিছুই জানতে পারেনি রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট বা সিআইডি৷ ফলে কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের পক্ষে যতই জোরালো সওয়াল করা হোক না কেন যে সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত ঠিক পথেই এগোচ্ছে, তা খারিজ করে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই-কে তদন্তের ভার দেওয়ার পক্ষে রায় দেয় আদালত৷

সিবিআই তদন্ত শুরু করার পর বার বার অভিযোগ ওঠে রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে চরম অসহযোগিতার৷ এই মামলার প্রধান আসামী সারদা-কর্তা সুদীপ্ত সেন এবং অন্য এক অভিযুক্ত, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ,পরবর্তীতে দল থেকে সাসপেন্ড হওয়া সাংবাদিক কুনাল ঘোষ – দুই বিচারাধীন বন্দিই বার বার অভিযোগ করেন যে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারা তদন্তের নামে কার্যত সারদা দুর্নীতির তথ্য-প্রমাণ লোপাট করতে ব্যস্ত৷ তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার এই তদন্ত সম্পর্কে আদতে কতদূর দায়িত্বজ্ঞানহীন, তা সম্প্রতি ফের বোঝা গেল সারদা-নথি বোঝাই গোটা একটি আলমারি হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায়৷ প্রশাসন তখনও নির্বিকার প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল যে, রাইটার্স বিল্ডিং থেকে নবান্ন ভবনে সচিবালয় সরানোর সময় সম্ভবত আলমারিটি অন্য কোথাও রাখা হয়েছে!

তবু এই মামলার তদন্তে পশ্চিমবঙ্গে সিবিআই-এর প্রথম গ্রেপ্তারিটি অনেকেরই ঘুম কেড়ে নিয়েছে৷ কলকাতার দুই প্রধান ফুটবল ক্লাবের অন্যতম ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তা দেবব্রত সরকারকে কয়েক দফায় জেরার পর গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই৷ বিতর্কিত এই ক্লাবকর্তা সারদার চিট ফান্ড ব্যবসা অবাধে চলার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক এবং দেশের আর্থিক লেনদেন নিয়ামক সংস্থা সেবি-র কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত কর্তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন বলে অভিযোগ৷ এবং সারদা-মালিক ফেরার হওয়ার আগে সিবিআই-কে যে চিঠি লিখে গিয়েছিলেন, তাতে তিনি জানিয়েছিলেন যে ওই রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করার জন্য দেবব্রত সরকারকে তিনি কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন প্রায় তিন বছর ধরে৷

এছাড়াও সুদীপ্ত সেনের অভিযোগ ছিল, চিট ফান্ড ব্যবসার মাধ্যমে যে বিপুল অঙ্কের টাকা বাজার থেকে সারদা তুলেছিল, তা বেশিটাই খরচ হয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের দিতে, বা চাপে পড়ে অলাভজনক সংস্থা বাজারদরের থেকে অনেক বেশি দামে কিনতে গিয়ে৷ এ ছাড়া মিডিয়া ব্যবসায় লগ্নি করাটাও ভুল ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছিলেন সারদা-কর্তা৷ কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এই প্রতিটি অভিযোগ খুঁটিয়ে দেখছে এবং এর মধ্যেই তদন্তে ধরা পড়েছে, রাজ্যের বস্ত্রমন্ত্রী, তৃণমূল বিধায়ক শ্যামাপদ মুখার্জি প্রাপ্যের থেকে অনেক বেশি দামে নিজের একটি লোকসানে চলা সিমেন্ট কারখানা সারদা গোষ্ঠীর কাছে বিক্রি করেছিলেন৷ কেন, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে ইডি৷

Indien Proteste Westbengalen

যেমন একইভাবে একটি খবরের কাগজ সুদীপ্ত সেনকে কিনতে বাধ্য করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আর এক রাজ্যসভার সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান৷ তিনি আবার সুদীপ্ত সেনের থেকে টাকা নিয়েছিলেন, কিন্তু কাগজের মালিকানা হস্তান্তর করেননি! তাঁকেও সমন পাঠিয়েছিল সিবিআই, কিন্তু তিনি হাজির না হওয়ায় এখন আদালতে গিয়ে তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার কথা ভাবা হচ্ছে৷ তাঁর বাড়িতেও তল্লাসির জন্য হানা দিতে পারেন সিবিআই গোয়েন্দারা৷ এদিকে সুদীপ্ত সেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আদালতে আর্জি জানিয়েছিলেন যে তাঁকে সিবিআই হেফাজতে পাঠানো হোক, কারণ তাঁর অনেক কিছু বলার আছে৷ আদালত সেই আর্জি মঞ্জুর করেছে৷

অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার সিবিআই-এর জেরার জবাবে অনেক তথ্যই ফাঁস করছেন৷ যেমন জানা গিয়েছে যে সুদীপ্ত সেনকে চাপে রেখে নিয়মিত আদায় করা কোটি কোটি টাকার এক বড় অংশ আরও দুই ক্লাবকর্তা নিজেদের ব্যবসায় খাটাতেন৷ সেই দুই কর্তারও এবার ডাক পড়বে বলে অনুমান৷ এবং রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের ধারণা, একে একে অনেক মাথাই এবার কাটা পড়বে৷ সিবিআই-এর খাঁড়া তাঁদের মাথার উপর ঝুলছে এবং ক্রমশ জাল গুটিয়ে আনছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা৷

রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কেন সিবিআই-কে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী ছিল, সেটাও ক্রমশ স্পষ্টতর হচ্ছে!

http://www.dw.de/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%B6-%E0%A6%9C%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%A3%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8/a-17873357

''সিবিআই-এর বাবা তদন্ত করলেও আপত্তি নেই!''

ভারতের নির্বাচন ২০১৪

ভারতে বহু চেষ্টা করেও সারদা আর্থিক কেলেঙ্কারির সিবিআই তদন্ত ঠেকানো গেল না! যদিও ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!

Westbengalen Wahlen

''সারদা নিয়ে রাজ্য সরকারের আর কোনও দায় রইল না৷ এবার সিবিআই সবার টাকা ফেরত দেবে,'' বললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী৷ সারদা চিট ফান্ডের হাতে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের প্রতারিত হওয়ার ঘটনার তদন্ত করবে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই– শুক্রবার ভারতের সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর এটাই ছিল মমতার প্রতিক্রিয়া৷ এক নির্বাচনি জনসভায় দাঁড়িয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সিবিআই কেন, সিবিআইয়ের বাবা তদন্ত করলেও আপত্তি নেই৷ আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে শুরু করেছিল রাজ্য সরকার৷ এবার সিবিআই টাকা ফেরত দেবে৷''

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার শুরু থেকেই চেষ্টা করে গিয়েছে যাতে সারদা আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্ত সিবিআই-এর হাতে না চলে যায়৷ সেই সওয়ালের পক্ষে যুক্তি হিসেবে রাজ্য সরকার বরাবর এটাই বলেছে যে, কমিশন তৈরি করে প্রতারিতদের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে৷ অন্যদিকে রাজ্য পুলিশের যে বিশেষ তদন্তকারী দলের হাতে সারদা প্রতারণার তদন্তের ভার দেওয়া আছে, তাদেরও অগ্রগতি এবং সাফল্যের দাবি করেছিল রাজ্য সরকার৷ কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তে রাজ্য পুলিশের কাজের অনেক ভ্রান্তি এবং গাফিলতি প্রকাশ পেয়েছে৷ শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টও আর রাজ্যের তদন্তে আস্থা রাখতে পারল না৷

ভারতের নির্বাচন ২০১৪
জনগণের সরকার
ভারতের সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছর৷ পার্লামেন্টে দুটি কক্ষ রয়েছে৷ উচ্চকক্ষকে বলা হয় রাজ্যসভা আর নিম্নকক্ষ লোকসভা হিসেবে পরিচিত৷ নিম্নকক্ষে যে দল বা জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তারাই দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করে৷

123456789

সর্বোচ্চ আদালত রায় ঘোষণার সময় জানিয়েছে, সারদা সংস্থার প্রতারণার জাল কেবল পশ্চিমবঙ্গেই নয়, প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা এবং আসামেও ছড়িয়ে আছে৷ চিট ফান্ড প্রকল্পের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা কয়েক হাজার কোটি টাকা সম্ভবত বিদেশে পাচার হয়েছে বিভিন্ন সময়ে৷ কাজেই সিবিআইয়ের মতো কোনও উচ্চ পর্যায়ের সংস্থাই এই মামলার তদন্তের জন্য উপযুক্ত৷ এখন থেকে সিবিআই স্বাধীনভাবে তদন্ত করবে, তাদের সাহায্য করবে রাজ্য পুলিশ৷ চিট ফান্ড সংক্রান্ত অন্যান্য মামলাও হাতে নিতে পারবে সিবিআই৷ শুধু সারদা নয়, রাজ্যের আরও ১৭টি চিট ফান্ড সিবিআই তদন্তের আওতায় আসবে৷

রাজ্য সরকারের তরফে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র অবশ্য সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন, তাঁরাও এই রায়কে স্বাগত জানাচ্ছেন৷ তবে অর্থমন্ত্রী একই সঙ্গে দোষ চাপালেন কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে যে, রাজ্যে চিট ফান্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার উপযুক্ত আইন ছিল না৷ রাজ্য সরকার দু-দুবার নতুন আইনের খসড়া পাঠিয়েছে, কেন্দ্র তবু কোনও উদ্যোগ নেয়নি আইন আনার৷ এবং সেই পুরনো কথাই বললেন অমিত মিত্র যে, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চিট ফান্ডের কারবার শুরু হয়েছিল৷ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট যদিও বলছে, সারদার ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছিল ২০১১ সাল থেকে, অর্থাৎ গত তিন বছরে, তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে৷

বামফ্রন্টের তরফে বিমান বসু এদিন সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কয়েকটি বিশেষ মন্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন৷ সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, সারদা চিট ফান্ডের কর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এমন লোকজনকে রাজ্যসভায় মনোনয়ন দিয়ে সাংসদ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ বিমান বসুর বক্তব্য, সবাই ভাবছেন সর্বোচ্চ আদালত কেবল তৃণমূল সাংসদ, বর্তমানে জেলবন্দি সাংবাদিক কুনাল ঘোষের কথাই বলছে৷ কিন্তু একা কুনাল নন, কে ডি সিং-ও তৃণমূলের সাংসদ, যিনি নিজে অ্যালকেমিস্ট নামে একটি চিট ফান্ডের মালিক৷

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও চিট ফান্ডকে সিবিআইতার তদন্তের আওতায় নিয়ে আসতে পারে বলে সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে, তাও একবার মনে করিয়ে দেন রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান৷ সেইসঙ্গে দাবি তোলেন, সারদা সংস্থার সঙ্গে যাঁরা সরাসরি যুক্ত ছিল, নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে তাদের সবাইকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে৷ মন্তব্য করেন, যারা সারদার অনুষ্ঠানমঞ্চে থাকত, প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করত, সুদীপ্ত সেনকে দরাজ সার্টিফিকেট দিত, তাদের এবার ধরুক পুলিশ৷ বিমান বসুর ইঙ্গিত অবশ্যই ছিল রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী মদন মিত্রের দিকে৷ বাংলা নিউজ চ্যানেলগুলি রায় ঘোষণার পর থেকেই সেইসব অনুষ্ঠানের পুরনো টিভি ফুটেজ দেখাতে শুরু করেছে৷

সারদা আর্থিক কেলেঙ্কারির সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের কংগ্রেস নেতা আবদুল মান্নান৷ তিনি এদিন সর্বোচ্চ আদালতের রায় ঘোষণার পর সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেছেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জায়গা থেকে নয়, তিনি এই কেলেঙ্কারির সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়েছিলেন কেবল ক্ষতিগ্রস্ত গরিব মানুষরা যাতে ন্যায়বিচারের সুযোগ পান, সেই কথা ভেবে৷ কারণ, রাজ্য সরকার লক্ষ লক্ষ খেটে খাওয়া মানুষের অসহায়তা, হতাশার কথা বুঝতে চাইছিলেন না৷

http://www.dw.de/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87/a-17625197

সারদা কেলেঙ্কারি প্রশ্নের মুখে সিবিআই তদন্ত প্রক্রিয়া

সকালের খবর ডেস্ক

সারদা কেলেঙ্কারিতে প্রশ্নের মুখে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইয়ের তদন্ত প্রক্রিয়া। আদালতে বাজেয়াপ্ত নথির তালিকা পেশে ব্যর্থ হয়েছে সংস্থাটি। সিবিআই আইন ভঙ্গ করেছে বলে অভিযোগ, অভিযুক্ত পক্ষের। এদিকে সুদীপ্ত, দেবযানীসহ ছয় অভিযুক্তের ১২ আগস্ট পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। জি নিউজ।

আলিপুর আদালতে শুক্রবার জামিনের আবেদন জানান সুদীপ্ত, কুণালসহ ছয় অভিযুক্তই। এ সময় তাদের জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআই। সিবিআইয়ের বিরোধিতার প্রধান হাতিয়ার ছিল সাম্প্রতিক নথি উদ্ধার। তদন্তকারীরা বৃহস্পতিবার সারদা গোষ্ঠীর অফিসসহ কলকাতার দশটি জায়গায় তল্লাশি চালান। শুক্রবার আদালতকে তারা জানান, বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি মিলেছে এই তল্লাশিতে। ধৃতরা জামিন পেলে সেই তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারেন। তদন্ত প্রভাবিত করার চেষ্টাও করতে পারেন বলে অভিযোগ করে গোয়েন্দা সংস্থাটি। তদন্ত প্রক্রিয়া যাতে ব্যাহত না হয়, সেজন্য তাদের জামিন না দেওয়াই উচিত। এই বক্তব্যের চূড়ান্ত বিরোধিতা করেন অভিযুক্তের আইনজীবীরা।

- See more at: http://www.shokalerkhabor.com/2014/08/05/143625.html#sthash.YobV8zQS.dpuf

'বিরাট আর শিখরের সময় আসছে এ বার'

বিনুনিতে র‌্যাকেট জড়িয়েও সহজ জয় ফ্লাশিং মেডোয়

বিদেশ

ইবোলা আক্রান্ত

দেশে বন্ধ উড়ান

ইবোলা ভাইরাসের হানায় পশ্চিম আফ্রিকার চার দেশে মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১৫৫২ জনের। যদিও প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে সেই সংখ্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র আশ্বাস, আগামী তিন মাসের মধ্যে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। তবে একই সঙ্গে তাদের এটাও আশঙ্কা যে, তত দিনে হয়তো ইবোলা ভাইরাস ডিজিজে আক্রান্তের সংখ্যাটা ছুঁয়ে ফেলবে ২০ হাজারের কোঠা। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে বিভিন্ন উড়ান সংস্থা ইবোলা আক্রান্ত দেশগুলোর সঙ্গে বিমান যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ায়। সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে পড়শি দেশগুলোও।

২৯ অগস্ট, ২০১৪

দেশ

ছেলেকে নিয়ে এ বার

বিপাকে গৌড়াও

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পর এবার রেলমন্ত্রী। ছেলের কারণে রাজনাথ সিংহের মতোই অস্বস্তিতে পড়লেন সদানন্দ গৌড়াও। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহের ছেলে পঙ্কজের বিরুদ্ধে বাবার পদকে কাজে লাগিয়ে আমলাদের পছন্দসই বদলির অভিযোগ উঠেছিল। আর সদানন্দের ছেলে কার্তিকের বিরুদ্ধে বিয়ের নাম করে প্রতারণার অভিযোগ তুললেন কর্নাটকের এক মডেল তথা উঠতি অভিনেত্রী।

২৯ অগস্ট, ২০১৪

পুরুলিয়া-বীরভূম-বাঁকুড়া

কাগজেকলমে প্রকল্প,

তরজায় জড়ালেন মন্ত্রী

একে বৃষ্টি কম হওয়ায় মার খেয়েছে চাষ। তার মধ্যেই জেলায় কোথাও কোথাও কালোবাজারে সার কিনতে হচ্ছে কৃষকদের। আর কৃষি দফতরের কর্মী-আধিকারিকেরা কোনও কাজ করছেন না। বৃহস্পতিবার রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর উপস্থিতিতেই এই অভিযোগে সরব হলেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি সৃষ্টিধর মাহাতো। আর সেই মঞ্চেই পাল্টা জবাব দিলেন মন্ত্রী। এ দিন পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া, দুই জেলার কৃষি দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে কাশীপুর ব্লকের সোনাথলিতে বৈঠকে বসেছিলেন পূর্ণেন্দুবাবু।

২৯ অগস্ট, ২০১৪

রাজ্য

দলত্যাগের হতাশা কাটাতে

ছাত্রদের চাঙ্গা করার বার্তা

দলে লাগাতার ভাঙনের ঘটনা কংগ্রেস নেতৃত্বের কপালে যে ভাঁজ ফেলেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল দলের ছাত্র সমাবেশে। দলত্যাগীদের দেখে ছাত্র-যুবরা যাতে উদ্বিগ্ন না হয়ে পড়েন, সেই বার্তাই বৃহস্পতিবার কংগ্রেস নেতৃত্ব দিয়েছেন ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে। এ দিন মহাজাতি সদনের সামনে প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের অনেকের বক্তব্যেই দলত্যাগের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। দলে লাগাতার ভাঙনের ঘটনা কংগ্রেস নেতৃত্বের কপালে যে ভাঁজ ফেলেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল দলের ছাত্র সমাবেশে।

২৯ অগস্ট, ২০১৪

উত্তরবঙ্গ

কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া

বাতিল বিশ্ববিদ্যালয়ে

স্কুলে মিড-ডে মিল রাঁধুনি বধূকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নিরাপত্তা রক্ষীর বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থল, মেদিনীপুর সদর। মঙ্গলবার রাতে কোতোয়ালি থানায় তাপস রাউত নামে ওই যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেন বধূটি। বুধবার মেদিনীপুর মেডিক্যালে ওই মহিলার ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষ বলেন, "মহিলার অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।"বুধবার রাত পর্যন্ত অবশ্য অভিযুক্ত ধরা পড়েনি।

২৯ অগস্ট, ২০১৪

ব্যবসা

বাজার বাড়াতে কোমর

বাঁধছে দুই গাড়ি সংস্থা

ভবিষ্যতে বাজার বাড়ানোর কথা মাথায় রেখে এগোচ্ছে দেশের দুই প্রথম সারির গাড়ি সংস্থা মারুতি-সুজুকি এবং মহীন্দ্রা। এক দিকে মহীন্দ্রা মহারাষ্ট্রের চাকনে কারখানা সম্প্রসারণে ৪,০০০ কোটি টাকা লগ্নির কথা ঘোষণা করল বৃহস্পতিবার। সাত বছরে এই টাকা লগ্নি করে সেখানকার উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করার কথা তারা জানিয়েছে। অন্য দিকে, মারুতি-সুজুকি-র চেয়ারম্যান আর সি ভার্গব সংবাদ সংস্থাকে নিয়েছেন, কয়েক বছরেই অন্তত দুটি নতুন গাড়ি (যে ধরনের গাড়ি এখন তাদের নেই) বাজারে আনবেন তাঁরা।

২৯ অগস্ট, ২০১৪

বিদেশ

'ব্ল্যাক ফ্রাইডে'তে

ফাঁসি দেখে সিরিয়ার শিশুরাও

যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার ক্যালেন্ডারে পাল্টে গিয়েছে একটা দিনের নাম। পরিবর্তে এসেছে আতঙ্ক আর মৃত্যুর অনুষঙ্গ। প্রতি শুক্রবার সেখানে বিচারসভা বসায় জঙ্গিরা। আর তাতেই প্রার্থনার দিনেই এখন অশনি সঙ্কেত দেখে সিরিয়া। সপ্তাহান্তের প্রতিটি শুক্রবার অন্ধকার ডেকে আনে। তাই প্রতি সপ্তাহান্তই সেখানে 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে'। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রকাশ করা একটি রিপোর্টে জানা গিয়েছে, নিয়ম করে প্রতি শুক্রবার তৎপর হয় জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসআইএস।

২৯ অগস্ট, ২০১৪

বর্ধমান

কর্মীরা প্রহৃত, সুরক্ষা

চাইছে স্পঞ্জ কারখানা

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পরে বিক্ষোভ চলছে কারখানায়। এই পরিস্থিতিতে তিন কর্মীকে মারধর করা হয়েছে অভিযোগে পুলিশকে চিঠি পাঠিয়ে নিরাপত্তার দাবি করলেন বর্ধমানের জামুড়িয়ার একটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানা কর্তৃপক্ষ। উপযুক্ত নিরাপত্তা না পেলে কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন বলে হুমকিও দিয়েছেন তাঁরা। শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পরে গত সোমবার থেকে ওই কারখানার গেটে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সিটুর কর্মী-সমর্থকেরা। কারখানা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, বুধবার রাতে তাঁদের তিন কর্মীকে মারধর করে জনা পনেরো অপরিচিত লোক। কাজ চালিয়ে গেলে প্রাণে মারার হুমকিও দেয়। কারখানার জেনারেল ম্যানেজার সুদীপ্ত ভট্টাচার্যের দাবি, "কর্মীরা আতঙ্কিত। এ রকম চললে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক নোটিস ঝোলাতে বাধ্য হব।"

২৯ অগস্ট, ২০১৪

কলকাতা

হিসেবে গরমিল, চিঠি

প্রেসিডেন্সির ডিনকে

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি হস্টেলে হিসেবে গরমিল ধরা পড়েছে। সেই জন্য আর্থিক অনিয়মের প্রশ্ন তুলে যথাযথ উত্তর চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অব স্টুডেন্টস দেবশ্রুতি রায়চৌধুরীকে। ২২ অগস্ট ওই চিঠি ডিনকে দেওয়া হয়েছে।

২৯ অগস্ট, ২০১৪

হাওড়া ও হুগলি

গুড়িয়া কাণ্ডে অভিযুক্ত

শ্যামল অন্য ধর্ষণে দোষী

দু'টি ক্ষেত্রেই হোমের আবাসিককে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। একটি মামলা এখনও বিচারাধীন। অন্যটিতে আদালত দোষী সাব্যস্ত করল গুড়াপের হোমে গুড়িয়া হত্যা মামলার প্রধান অভিযুক্ত শ্যামল ঘোষকে। বৃহস্পতিবার ওই রায় দেন চুঁচুড়া আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক (থার্ড কোর্ট) মানস বসু। ২০১২ সালের জুলাই মাসে গুড়াপের দুলাল স্মৃতি সংসদ হোমে মাটি খুঁড়ে মানসিক ভারসাম্যহীন আবাসিক গুড়িয়ার পচাগলা দেহ মেলে।

২৯ অগস্ট, ২০১৪

↧

Mamata seeks escape route amidst Saradha CBI Tsunami,ready to consider alliance proposal with CPIM Excalibur Stevens Biswas

August 29, 2014, 12:31 pm

≫ Next: प्रधान मंत्री जन धन योजना यानी बैंकों का सत्यानाश

≪ Previous: সিবিআই সিবিআই কান টানলে মাথা আসে সত্যি,তাই মাথা এলে, যাবে কার কাছে ভাবি শুধু তাই সারদা তদন্ত- মদন মিত্রের প্রাক্তন আপ্তসহায়কের বাড়িতে সিবিআই তল্লাসি। পল্টু দাস, আসিফ খানের বাড়িতে হানা পলাশ বিশ্বাস

Mamata seeks escape route amidst Saradha CBI Tsunami,ready to consider alliance proposal with CPIM

Excalibur Stevens Biswas

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee comes out after attending the AGM of WBCS Officers Association in Howrah district on Friday.

PTIWest Bengal Chief Minister Mamata Banerjee comes out after attending the AGM of WBCS Officers Association in Howrah district on Friday.

Sardha scam CBI enquiry tsunami has greater impact on the number one self declared enemy of communism,specifically CPIM and what a turnaround,Mamata Banerjee indicated in a television interview that she is no more averse to an alliance with the CPI-M to counter the BJP in Bengal.

Mind you,the original shafron citadel revived in such a way that next assembly elections may turn into a waterloo for the Left and it would not spare TMC,the ruling party either.Thus, it is being discussed with much enthusiasm whether the Left and Mamata led TMC should align as Lalu and itish have aligned and succeeded just after the defeat in the Lok sabha elections.

Mamata is more interested simply because she wants to bail out the party out of Sardha Scam which is possible provided the Marxists committed yet another Himalayan blunder.

Earlier,I wrote a story on this line in Hindi and it was violently contradicted by Marxists who claim it may not happen.

Here you are it is happening.Both parties have no other survival kit but the much wanted alliance.

Asked whether she was willing to have alliance with the Left parties, she said, "We can hold talks with them, there is no problem in talking.Averring that no one is "untouchable", West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee Friday said her Trinamool Congress would consider and discuss the matter if a proposal for a tie-up came from her long-time foe CPI-M.

Meanwhile,the CBI on Thursday carried out searches in seven locations in Kolkata in connection with the Saradha scam.

CBI officials quizzed Bapi Karim, the former PA of a Trinamool Congress Minister, and the former IPS officer, Deben Biswas.

Prominent businessmen including Sandhir Agarwal, who is in the custody of the CBI, his father Sajjan Agarwal, and another businessman Asif Khan were quizzed.

The CBI has extended the ambit of the scam probe to Odisha and Assam along with West Bengal. Among those arrested by the CBI is East Bengal Club official Debabrata Sarkar, whom Saradha group chairman Sudipta Sen has accused of taking money from him.

The Central Bureau of Investigation (CBI) on Thursday conducted search operations at various spots across 22 locations in relation with the Saradha chit-fund scam.

The central investigation agency raided premises of Assam MLAs Himanta Biswa Sarma and Anjan Dutta, former DGP Shankar Baruah and singer Sadananda Gogoi.

CBI sources said searches were conducted at 12 locations in Guwahati, two in Dhubri, Assam, seven in Kolkata and one place in Mumbai in connection with the scam.

Sarma was a powerful minister in Tarun Gogoi cabinet since 2001 but was dropped by the Chief Minister after he spearheaded a campaign to dislodge Gogoi. Dutta is considered a Gogoi loyalist who handled important porfolios like transport.

In Kolkata, premises of one Bapi Karim, who was a personal assistant to a minister, industrialists Sajjan and Sandhir Agarwal, a former IPS officer Deben Biswas and one Asif Khan were searched.

There are four FIRs against Saradha Group in which it is alleged that thousands of investors were allegedly duped by the company officials and their associates who swindled their deposits. Besides, there are 44 FIRs in Odisha against ponzi companies.

The Supreme Court had handed over the Saradha chit fund scam probe to CBI and asked the state governments to provide all logistical help to the CBI team investigating the matter. CBI has formed a Special Investigating Team (SIT) headed by Joint Director Rajeev Singh to also probe the role of Securities Exchange Board of India (SEBI) and RBI.

"Investigation conducted so far puts a question mark on the role of regulatory authorities like SEBI, Registrar of Companies and officials of RBI within whose respective jurisdictions and areas of operation the scam not only took birth but flourished unhindered," an apex court bench headed by Justice T S Thakur had said in its order.

The search and investigation operations have meandered across several states in the case.

Earlier on Monday the Enforcement Directorate (ED) had questioned Trinamool Congress MP Ahmed Hassan Imran in connection with its money laundering probe in the multi-crore Saradha chit fund scam case.

Imran, a Rajya Sabha MP, reached the agency`s office in Salt Lake here and will be questioned about his connections with the defunct group owned by jailed Saradha Chairman Sudipta Sen.

Sources said the ED wants to grill Imran as he was the Executive Editor of a Bengali publication `Kalam` which was owned by Sen but it was later sold to another business group.

ED sleuths want to know details of Imran`s financial income and other interests while working for the publication, the sources said.

The agency is likely to confront Imran with some documents it has seized sometime back in this case.

The ED has earlier quizzed TMC MP Mithun Chakraborty and Kunal Ghosh and state Textile minister Shyamapada Mukherjee in this case.

A criminal case under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) has been registered by the agency last year to probe the ponzi scam that came to light last year after thousands of investors alleged they were duped of their hard earned money by the schemes run by Saradha group.

On the other hand,questioning the success rate of CBI in solving cases, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Friday described investigation by the agency into Saradha Chit Fund scam as a ploy to save the real culprits and use it to defame the state government.

"You can check the records, the success rate of CBI is very poor. CBI has been used by the party that is at the Centre to corner its political opponents by using malicious and pressure tactics," Banerjee said in an interview to a Bengali news channel.

Banerjee's statement comes in the backdrop of CBI and the Enforcement Directorate closing in on the Saradha money trail and raids and interrogations of various influential persons making headlines everyday.

"I think this investigation is moving in such a direction where this is being used to shield the real culprits. But if someone is thinking that by arresting some people they can a carry out malicious campaign against us then we will not tolerate that," Banerjee said.

She said that these Chit fund companies which under the radar of central security and intelligence agencies had mushroomed in the state.

"These Chit Funds had come up in Bengal during the Left regime. When this chit fund scam came into fore, we arrested the Saradha group chairman (Sudipto Sen) from Kashmir, when allegations were levelled against our Party MP Kunal Ghosh, we didn't spare him either, he was arrested too. We gave back 500 crores to those defrauded investors from our state treasury. We formed the SIT to investigate the scam," said Banerjee.

"I personally want that all the real culprits should be arrested and punished, so we have extended all support to CBI and other central agencies. Rather I am relieved that CBI has taken over the investigation now they will return the money," she said.

The BJP has been going all out in extending its area of influence in the state to emerge as the main alternative to the ruling party ever since the Lok Sabha polls, where it bagged two seats.

However, Banerjee said she was "not at all" worried about the rise of the BJP. "They had won one Lok Sabha seat in 2009 also. This time they have got only one seat extra. And this one extra seat has made them arrogant."

Attacking the BJP, she alleged it was coming up with armed processions, instigating Maoists and trying to foment communal riots, "but we won't allow riots. We will prevent that with our blood, lives".

Guess the intensity of Mamata`s known hatred for CPIM as she not only ended the Marxist regime but also had been particular that no one should share anything with CPIM.TMC leaders openly launched hate campaign against CPIM unabated.

What happened now?

Answering a question she said that if there is a proposal to form an alliance with the CPI-M in future, she will "think" about it.

"I am not saying we will make an alliance with the CPI-M. I am saying, that if there is a proposal (of an alliance with the CPI-M), we will think about it actively. I will place the proposal before the party," Ms Banerjee said

Congratulating Lalu Prasad Yadav, Nitish Kumar and Congress for their "success" in recent by polls Ms Banerjee said that they would have won more seats in Lok Sabha election, if they could have forged an alliance earlier.

Commenting on similar alliance with Congress or other parties in Bengal, Ms Banerjee further added. "I do not think any one is untouchable."

Ms Banerjee severely criticized the cadres of Bharatiya Janata Party (BJP) for creating an atmosphere when a "Hindu-Muslim riot can be instigated."

She went on to say the manner in which the central government is being administered the people are "going to face a heat" if there is a global financial crisis.

"I know BJP very well. I had once worked under the leadership of Atal Behari Vajpayee for some time," Banerjee, who was in the BJP-led NDA government, said.

"They know that they cannot reach the people through politics, or social reforms, so they take recourse to violence," Banerjee said.

Taking a jibe at the BJP's pre-election slogan promoting Narendra Modi as the prime ministerial candidate, Banerjee said, "Achche din aney wale hain? bure din aye hain (good days are to come? bad days have come)."

Asked about BJP's aggressive posturing in West Bengal since the Lok Sabha elections, she said, "Let them first get five seats, then they can dream about 294 seats (West Bengal Assembly strength)."

BJP at present does not have any representation in the state Assembly, but has won two Lok Sabha seats out of 42 in the state in the last elections.

"They have got only two seats, one of which is Darjeeling that they had won earlier also and have got one more only, so what is the noise all about?" she asked.

The TMC supremo claimed that CPI(M) men were getting into BJP fold and were becoming part of its "bhairav bahini".

"They are trying to incite violence and riots in the state. They don't believe in practising politics, they believe in creating divisions through raising communal passion," Banerjee said.

Congratulating Rashtriya Janata Dal chief Lalu Prasad Yadav, Janata Dal-United leader Nitish Kumar and the Congress for rallying together against the Bharatiya Janata Party in the recent Bihar by-polls, the Trinamool supremo said her party would think on similar lines if such a situation emerged (if the BJP gained in strength) in her state.

"I congratulate Laluji, Nitishi and the Congress for coming together. Had they done this before the Lok Sabha polls, they would have won the majority of the seats," she said referring to the by-elections where the combine picked up six of the 10 seats in Bihar.

"In our state, if the same situation develops we will think. Nobody is untouchable," Banerjee said in an interview to a Bengali news channel "Chobbis Ghanta".

She noted out that her party had joined hands with the Socialist Unity Centre of India and other small outfits in the past.

"If somebody comes forward to talk, we will talk. In democracy, one should never close the door on talks. In the modern world, one cannot close options. One has to consider which option is pro-people, pro-peace and pro-development."

Accusing the CBI of carrying out propaganda against herTrinamool Congress in its Saradha chit fund scam probe ahead of the bypolls to two assembly seats, West BengalChief Minister Mamata Banerjee Friday warned the agency of a "dangerous situation" if it tried to protect the "real culprits".

Coming down heavily on the Central Bureau of Investigation, which has been closing in on the Saradha money trail, Banerjee, also the Trinamool supremo, claimed that central agencies had tried the same "conspiracy" ahead of the Lok Sabha elections earlier this year and the 2008 panchayat polls.

"They tried to help in the campaign against us before the LS elections by summoning our candidate Arpita Ghosh.. Now because the two by-elections are there, so they are up to it again."

Over the past few days, the CBI has grilled Trinamool leaders like state minister Shyamapada Mukherjee, party MP Ahmed Hassan Imran, and another party leader cum former IPS officer Rajat Majumdar as well as senior minister Madan Mitra's former confidential assistant Bapi Karim.

The by-polls to the Basirhat (South) and Chowringhee constituencies are slated to be held Sep 13.

"The CBI's success rate is only 2.5 percent. Irrespective of who is in the government, the CBI has been used to spread canards against political opponents. If anybody has done any wrong, who don't they arrest him? The entire conspiracy has been hatched to save the real culprits," Banerjee said.

She, however, refused to spell out who she thought was the "real culprit". "I don't want to take names, they will be glorified."

Banerjee said it was her government which arrested scam mastermind Sudipta Sen and Trinamool MP Kunal Ghosh as there were specific allegations against him.

"But if the CBI tries to protect the real culprits by nabbing only the small fish, we won't sit idle. There will be a dangerous situation."

She said the CBI should not limit itself to Saradha but also bring other chit funds under its ambit.

She also denied her government was not cooperating with the CBI. "We have given them our officers, arranged for their accommondation. We have provided all infrastructure. We only want action against all those who duped the people."

The chief minister noted that her government returned Rs.500 crore to people who had lost money by parking their hard-earned funds in Saradha's schemes.

Lashing out against the Left parties, she alleged that chit funds were its legacy. "It is their scam. The chit funds started mushrooming in 2004-05 when the Left Front was in power."

↧

प्रधान मंत्री जन धन योजना यानी बैंकों का सत्यानाश

August 30, 2014, 1:23 am

≫ Next: हम बाकी जो हैं गिरगिट बने सत्ता में धंस जायेंगे।लक्षण यही है और स्थाईभाव भी यही।अलाप प्रलाप भी वहीं। पलाश विश्वास

≪ Previous: Mamata seeks escape route amidst Saradha CBI Tsunami,ready to consider alliance proposal with CPIM Excalibur Stevens Biswas

प्रधान मंत्री जन धन योजना यानी बैंकों का सत्यानाश

योगेश यादव

वित्तीय समावेशन financial inclusion कांग्रेस सरकार के समय की पुरानी योजना है जिसके तहत सारी वस्तुओं पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर सब्सिडी का पैसा सीधे आधार से जुड़े हुए बैंक अकाउंट में भेजने की योजना है। भाजपा "आधार" का तो विरोध करती है, लेकिन अपने तरह के राष्ट्रवादी कार्ड का समर्थन करती है। इस लिए नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की योजना में थोड़ा बदलाव किया है और इसके लिए जरूरी ढेर सारे बैंक अकाउंट खोलने का अभियान शुरू किया है और इसे फ्री का नाम दे दिया है। बाकी योजना पहले से ही है।

असल कहानी इसके आगे है। सारे बैंको ने प्राइवेट कम्पनियो को बैंक की शाखाएँ और एटीएम ( व्हाइट लेबल एटीएम का नाम दिया है ) के लिए अधिकृत किया है

अब सब बैंक ( सरकारी भी ) नई शाखाएँ नहीं खोलेंगे। इसके लिए इन्होने निजी कंपनी के जरिये banking correspondent का चयन का फैसला किया है। अब कोई भी financial inclusion के लिए अधिकृत किसी भी कंपनी से मिल कर बैंक की शाखा और एटीएम खोल सकता है। किसी बैंक की एटीएम खोलने के लिए करीब तीन लाख रूपये ( जो एटीएम मशीन और नेटवर्क कनेक्टिविटी ) के देकर एटीएम और banking correspondent बन सकता है।. उस एटीएम से अगर एक बार पैसा निकला जायेगा तो 10 रूपये और बैलेंस चेक किया जायेगा तो 2 रूपये एटीएम खोलने वाले को मिलेंगे। अब जो आढ़तिए थे और बिचौलिए थे वो बैंकर बनेंगे… और देश में क्रांति आ जाएगी ?

↧

हम बाकी जो हैं गिरगिट बने सत्ता में धंस जायेंगे।लक्षण यही है और स्थाईभाव भी यही।अलाप प्रलाप भी वहीं। पलाश विश्वास

August 30, 2014, 3:23 am

≫ Next: Back to Monkey Tricks by Anand Teltumbde

≪ Previous: प्रधान मंत्री जन धन योजना यानी बैंकों का सत्यानाश

हम बाकी जो हैं गिरगिट बने सत्ता में धंस जायेंगे।लक्षण यही है और स्थाईभाव भी यही।अलाप प्रलाप भी वहीं।

पलाश विश्वास

জুজু বিজেপি, নারাজ নন বাম-নামে

ঠেলায় পড়লে বিড়াল নাকি গাছে ওঠে! বিজেপি-র জুজু দেখলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কি সিপিএম-কে বন্ধু ভাবেন? রাজ্য রাজনীতিতে এ যাবৎ অসম্ভব এক রাজনৈতিক সমীকরণের সম্ভাবনা হঠাৎই মাথাচাড়া দিল তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতার একটি মন্তব্যে। রাজনীতিতে কেউই অচ্ছুত নয় বলে মন্তব্য করে মমতা জানালেন, সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবিলায় এবং পরিস্থিতির প্রয়োজনে সিপিএমের তরফে কোনও প্রস্তাব এলে তিনি আলোচনায় রাজি।

নিজস্ব সংবাদদাতা

৩০ অগস্ট, ২০১৪

http://www.anandabazar.com/

विकास दर का फरेब फिर लबालब है।दो साल में सबसे तेज विकास दर 5.7 अच्छे दिनों की सेंचुरी के बाद सबसे महती मीडिया खबर है।अर्थव्यवस्था पर 75 हजार करोड़ के बोझ के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग को चूना लगाने के चाकचौबंद इंतजाम और बैंकिंग में निजी क्षेत्र और औद्योगिक घरानों के वर्चस्व के स्थाई बंदोबस्त के बाद आंकड़ा यह है।अर्थव्यवस्था की बुनियाद में लेकिन कोई हलचल नहीं है।बजरिये आधार और नकदी मुक्त प्रवाह से एकमुश्त त्योहारी सीजन में खरीददारी को लंबा उछाला और सब्सिडी खत्म का किस्सा खत्म।डीजल का भाव बाजार दर के मुताबिक है और रिलायंस का बाकी बचा कर्ज उतारने की बारी है।तेल और गैस में सब्सिडी घाटा पाटने के चमत्कार से ही वृद्धिदर में यह इजाफा और रेटिंग एजंसियां बल्ले बल्ले।खनन, मैनुफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर उछलकर 5.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। पिछले ढाई साल में दर्ज यह सबसे ज्यादा वृद्धि है।वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अग्रिम कर प्रवाह अवधि को छोड़कर, नकदी की स्थिति संतोषजनक रही है।

सरकार ने सात शहरों के कायापलट की तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, गया, कांचीपुरम, विलांगकनी और अजमेर भी शामिल है।

ताजा खबर यह है कि कोयला घोटाले में कुमार मंगलम बिड़ला को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई ने कुमार मंगलम बिड़ला के खिलाफ ये मामला बंद कर दिया है, और बिड़ला के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर 1 सितंबर को सुनवाई करेगा।

इस मामले में कुमार मंगलम बिड़ला के अलावा दूसरे आरोपियों को भी सीबीआई से राहत मिली है, जिसमें पूर्व कोयला सचिव पी सी परख का नाम भी शामिल हैं। सीबीआई को कुमार मंगलम बिड़ला और पी सी परख के खिलाफ तालाबीरा कोल ब्लॉक आवंटन में कोई सबूत नहीं मिले, जिसके कारण क्लोजर रिपोर्ट दायर की।

इसी बीच शारदा फर्जीवाड़े मामले में मंत्री मदन मित्र से लेकर राज्यसभा सांसद मथून चक्रवर्ती तक सारे के सारे दिग्गज उज्जवल चेहरे अब सीबीआई शिकंजे में हैं तो दीदी लालू नीतीश की तर्ज पर बंगाल में भाजपा विरोधी वाम तृणमूल गठबंधन की गुहार लगा रहे हैं और केंद्र सरकार की सारी पीपीपी परिकल्पनाओं को भी अंजाम दे रही है।डायरेक्ट टेक्स कोड से लेकर जीएसटी और राज्यसभा में समर्थन तक दीदी कसरिया हैं।

इसी बीच शारदा घोटाले में रिजर्व बैंके के चार अफसर और सेबी के तमाम अफसरों के नाम भी सामने आने लगे हैं,जिनतक पैसा पहुंचाया जाता रहा है।मिथून को भी सर्वोच्च शिखर तक जनगण की जमा पूंजी स्तानांतरित करने के आपरोप में घेरा जा रहा है।

बंगाल में दीदी से लेकर मदन मित्र सीबीआई के खिलाफ जिहाद के मूड में है और इसी जिहाद की गूंज वाम तृणमूल एकता पेशकश है।

यह दिलच्सप वाकया मुक्त बाजारी अर्थव्वस्था के राजनीतिक तिलिस्म को समझने में बेहद काम का है।

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के ओसाका एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। यह क्योटो शहर से 45 किलोमीटर दूरी पर है। मोदी आज सुबह ही अपने पहले जापान दौरे पर रवाना हुए थे। मोदी के इस दौरे से दोनों देशों को काफी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री सीधे जापान की अध्यात्मिक नगरी कहे जाने वाले क्योटो शहर पहुंचेंगे। यहां जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे खुद मोदी का स्वागत करेंगे। यहां मोदी रिश्तों की एक नई परिभाषा लिखेंगे, विकास का नया पैमाना गढ़ेंगे। भूटान, ब्राजील और नेपाल का दिल जीतने का बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं।अमेरिकी पूंजी के बाद अब जापानी पूंजी के इस्तकबाल की तैयारी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने 100 दिन के अपने कार्यकाल में अर्थव्यवस्था को मुश्किल स्थिति से निकालकर इसमें स्थिरता ला दी है। इसके साथ ही उन्होंने विदेशी निवेश के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करने का भी वादा किया।

मोदी ने कहा, मेरा मानना है कि देश जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उससे हम आगे निकल चुके हैं। इस सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में हमने स्थिरता हासिल की है और जो लगातार गिरावट का दौर था, उसे रोका है।

जापान की यात्रा से पहले नई दिल्ली में जापानी मीडिया से बातचीत में मोदी ने कहा, हमें अब रनवे पर आगे बढ़ना है, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द हम और नई ऊंचाईयों पर पहुंचेंगे।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की नई सरकार ने इस साल 26 मई को सत्ता संभालने के बाद देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं।

मोदी ने कहा, मेरा मानना है कि सरकार की सही मंशा और नीतिगत स्थिरता के बारे में सही संकेत जाने से एफडीआई प्रवाह अपने आप ही होने लगेगा, क्योंकि भारत एक बेहतर निवेश स्थल है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं और एफडीआई आकर्षित करने के लिए सभी तरह की अड़चनें दूर करेंगे।

मोदी सरकार ने रेलवे में एफडीआई के नियमों को उदार बनाया है। हाई स्पीड ट्रेन सहित रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में मंजूरी के जरिये एफडीआई सीमा को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया।

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक के बारे में पूछे गए सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन ने इस बैंक के संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा... भारत इस निमंत्रण पर विचार कर रहा है। भारत हर उस नए बहुपक्षीय विकास बैंक को पसंद करेगा जो कि उन सुधारों को शामिल करेगा, जिसके लिए हम मौजूदा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में करने के लिए वकालत कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि भारत की इच्छा है कि वैश्विक बचत का इस्तेमाल विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत क्षेत्र के विकास में किया जाए।

इसी बीच,अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि दुनिया में इससे पहले अमेरिकी नेतृत्व की इतनी अधिक जरूरत कभी नहीं रही। इसके साथी ही उन्होंने कहा कि अमेरिका की चीन या रूस से कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं है। ओबामा ने न्यू यॉर्क में अपनी पार्टी के लिए धन जमा करने के कार्यक्रम में कहा, 'सच्चाई यह है कि दुनिया में हमेशा से ही अफरातफरी रही है। अब हम सोशल मीडिया और अपनी चौकसी की वजह से लोगों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को बेहतर ढंग से देख पा रहे हैं।'

इसी बीच,अमेरिका ने कहा है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस द्वारा पैदा किए जा रहे खतरे से निपटने के लिए एक वैश्विक संगठन की आवश्यकता है। यह संगठन इराक और सीरिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है तथा इसके विश्व के अन्य हिस्सों में फैलने का खतरा है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि इस बात के पक्के सबूत हैं कि यदि इस संगठन को निरंकुश छोड़ दिया गया तो यह केवल सीरिया और इराक से ही संतुष्ट नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि केवल हवाई हमलों से ही इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) को नहीं हराया जा सकता है।

इसी के मध्य आज फेसबुक खोलते ही खबर मिली आधुनिक भारत के इतिहासकारविपिनचंद्रा जी नहीं रहे।इतिहासकार बिपिन चंद्रा नहीं रहे। शनिवार सुबह नींद में ही उनका निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। परिजनों ने बताया कि उन्होंने अपने गुड़गांव स्थित घर में अंतिम सांस ली। 'द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया: फ्रॉम मार्क्सा टू गांधी', 'हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया' और 'द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनोकिक नेशनलिज्म इन इंडिया' जैसी पुस्तकों के लेखक बिपिन चंद्रा वर्ष 2004-2012 के बीच नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रहे।

जनकल्याण का स्थाई भाव यही है कि पेट्रोल की कीमतों में 1.09 रुपए की कटौती की गई है। वहीं डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है।

गौरतबल है कि अमर उजाला ने पहले ही बताया था कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आम जनता को इस बार कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले दो सप्ताह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट को देखते हुए पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है।

बृहस्पतिवार को होने वाली पेट्रोल कीमतों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। अप्रैल के बाद यह यह पहला मौका है जब पेट्रोल के दाम घटे हैं। इराक संकट के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी थीं।

इसी के मध्य लेकिन इकोनॉमी के अच्छे दिन लौट आए हैं। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इकोनॉमी में शानदार रिकवरी देखने को मिली है और जीडीपी 5.7 फीसदी पर पहुंच गई है जो 2.5 साल की सबसे तेज रफ्तार है।

साल दर साल आधार पर वित्त वर्ष 2015 की अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.7 फीसदी से बढ़कर 5.7 फीसदी पर पहुंच गई है। अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 10 तिमाहियों में सबसे ज्यादा रही है।

सालाना आधार पर वित्त वर्ष 2015 की पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ -1.2 फीसदी से बढ़कर 3.5 फीसदी पर पहुंच गई है। हालांकि सालाना आधार पर अप्रैल-जून तिमाही में कृषि सेक्टर की ग्रोथ 4 फीसदी से घटकर 3.8 फीसदी रही।

सालाना आधार पर वित्त वर्ष 2015 की पहली तिमाही में माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ -3.9 फीसदी से बढ़कर 2.1 फीसदी पर पहुंच गई है। सालाना आधार पर अप्रैल-जून तिमाही में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ 3.8 फीसदी से बढ़कर 10.2 फीसदी पर पहुंच गई है।

सालाना आधार पर वित्त वर्ष 2015 की पहली तिमाही में कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ 1.1 फीसदी से बढ़कर 4.8 फीसदी पर पहुंच गई है। सालाना आधार पर अप्रैल-जून तिमाही में ट्रेड, होटल सेक्टर की ग्रोथ 1.6 फीसदी से बढ़कर 2.8 फीसदी पर पहुंच गई है।

एलएंडटी इंफ्रा फाइनेंस के सुनीत माहेश्वरी के मुताबिक नई सरकार के आने के बाद मांग और मैन्युफैक्चरिंग में जरूर बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन असली तस्वीर दो तिमाही के जीडीपी आंकड़ों के बाद ही पता चलेगी। इंडिया रेटिंग्स के सुनील कुमार सिन्हा के मुताबिक ग्रोथ में तो सुधार दिख रहा है, लेकिन फिलहाल ब्याज दरें घटने की कोई उम्मीद नहीं है।

क्रिसिल के डी के जोशी ने जीडीपी के ताजा आंकडों को उम्मीद से बेहतर बताया है लेकिन कहा है कि 7 फीसदी ग्रोथ के लिए अभी इंतजार करना होगा। वहीं डी के जोशी को लगता है कि अभी ब्याज दरों में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। डी के जोशी के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती के लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जीडीपी ग्रोथ में रिकवरी को यूपीए सरकार के फैसलों का असर बताया है। पी चिदंबरम ने अपने बयान में कहा है कि यूपीए सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग में सुधार के लिए किए कदम उठाए थे जिसका असर दिखने लगा है। पूर्व वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि पहली तिमाही में 5.7 फीसदी की जीडीपी ग्रोथ अर्थव्यवस्था की सही स्थिति दर्शाती है और 2014-15 में इकोनॉमी में 5.5 फीसदी से ज्यादा की ग्रोथ दिखेगी।

उन्हें श्रद्धांजलि।

एक एक करके सभी चले जायेंगे,हम बाकी जो हैं गिरगिट बने सत्ता में धंस जायेंगे।लक्षण यही है और स्थाईभाव भी यही।अलाप प्रलाप भी वहीं।इतिहास के केसरिया कारपोरेट जायनी नस्ली समय में विपिनचंद्र जी का जाना दुस्समय के अंधेरे को और गाढ़ा कर गया है।

इसे समझने के लिए पढें,पंकज चतुर्वेदी ने उनके बारे में जो लिखा हैः

हमोर गुरूजी, इतिहासविद, प्रख्‍यात पंथनिरपेक्ष प्रो विपिन चंद्रा नहीं रहे, वे पांच साल हमारे अइध्‍यक्ष रहे व उन्‍होंने कई बेहतरीन पुस्‍तकों का योगदान दिया, आप का लेखन हर समय जिंदा रहेगा विपिन चंद्रा जी

बिपन चंद्रा से सम्बंधित मुख्य तथ्य

• बिपन चंद्रा वर्ष 1985 में भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष (General President) रहे.

• बिपन चंद्रा वर्ष 1993 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य बने.

• उन्होंने नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र की अध्यक्षता की.

• बिपन चंद्रा वर्ष 2004 से 2012 तक नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली के अध्यक्ष रहे.

• बिपन चंद्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में 1928 को हुआ था.

बिपन चंद्रा की प्रमुख पुस्तकें

• आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय और विकास

• स्वतंत्रता के बाद भारत (India after Independence)

• इन द नेम ऑफ़ डेमोक्रेसी: जेपी मूवमेंट एंड इमर्जेसी (In the Name of Democracy: JP Movement and Emergency)

• आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद (Nationalism and Colonialism in Modern India)

• सांप्रदायिकता और भारतीय इतिहास-लेखन (Communalism and the Writing of Indian History)

• भारत का आधुनिक इतिहास (History of Modern India)

• महाकाव्य संघर्ष (The Epic Struggle)

• भारतीय राष्ट्रवाद पर निबंध (Essays on Indian Nationalism)

हमारे युवामित्र सत्यनारायण जी ने मार्के की बात लिखी हैः

रोजगार छीनो , जीरो अकाउंट खाता खोलो

फिर 5000 का कर्जा दो (उसके लिए आधार कार्ड भी अनिवार्य)

कर्ज वापसी ना करने पर रहे सहे लत्‍ते कपड़े भी छीन लो

और इस तरह हमारे प्रधानमंत्री ने अर्थव्‍यवस्‍था मे उन लोगों की "भागीदारी"सुनिश्चित कर दी है जो सुई से लेकर जहाज बनाते हैं और जिनके दम पर यह सारी अ‍र्थव्‍यवस्‍था है।

इससे बेहतर तस्वीर मैं आंक नहीं सकता।धन्यवाद सत्यनारायण।

आगे सत्यनारायण ने यह भी लिखा हैः

वैसे जोशी आडवाणी वाजेपेयी के साथ जो हो रहा है वो अच्‍छा ही है। ये लोग फासीवादी राजनीति के मुख्‍य चेहरे थे व अपने सक्रिय कार्यकाल में इन्‍होने जो जो दंगे करवाये (प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष तौर पर), देशी विदेशी लूटेरों को भारत को बेचा (वाजपेयी ने इसके लिये विशेष विनिवेश मंत्रालय बनवाया था), उसके बाद इनके लिए दिल के किसी कोने में सहानुभूति नहीं होनी चाहिए।

फासीवादियों आपस में लड़ो, एक दूसरे को नंगा करो, हमारी "दुआएं"भी तुम्‍हारे साथ हैं।

यह गौरतलब है खासकर इस संदर्भ में देश बेचो अभियान हिंदू राष्ट्र का अश्वमेधी अभियान तो स्वदेशी का छद्म भी उन्हीं का।ऐसा हम पिछले 23 साल से नाना प्रकार के विदेशी वित्त पोषित जनांदोलनों में देखते रहे हैं,जो जल जंगल जमीन नागरिकता और प्रकृति और पर्यावरण की बातें खूब करते हैं,सड़क पर उतरते भी हैं प्रोजेक्ट परिकल्पना के तहत,लेकिन होइहिं सोई जो वाशिंगटन रचि राखा।

इन फर्जी जनांदोलनों से वर्गों का ध्रूवीकरण लेकिन नहीं हुआ है और न इनका कोई प्रहार जनसंहारक राज्यतंत्र पर है किसी भी तरह।हर हाल में बहुराष्ट्रीय कारपोरेट हित ही साधे जाते हैं,क्योंकि दरअसल असली कोई जनांदोलन है ही नहीं।

केसरिया कारपोरेट उत्तरआधुनिक मनुस्मृति नस्ली राजकाज का सार जो न्यूनतम सरकार,अधिकतम प्रशासन है,यह मनुस्मृति का तरह ही दरअसल एक मुकम्मल अर्थव्यवस्था है।

हिंदू राष्ट्र के झंडेवरदार जो हैं वहीं अब जनांदोलनों के दारक वाहक भी।पुरातन गैरसरकारी संगठनों के नेटवर्क में बारुदी सुरंगे बसा दी गयी है क्योंकि उस छाते की आड़ में भारी संख्या में प्रतिबद्ध और सक्रिय लोग भी हैं।

अब सीधे प्रधानमत्री कार्यालय से जुड़ा केसरिया एनजीओ नेटवर्क का आगाज है तो संघ परिवार की तमाम शाखाएं किसान,मजदूर,छात्र,मेधा संगठनों की ओर से अखंड जाप स्वदेशी का हो रहा है।

इसी स्वदेशी का मूल मंत्र लेकिन फिर वही हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का वंदेमातरम है।

वे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और जीएम बीजों का विरोध कर रहे हैं तो विनिवेश और बेदखली का भी।यह जनांदोलनं को हाईजैक करने का नया दौर है।जिसे मीडिया स्वदेशी सूरमाओं का धर्मयुद्ध बतौर खूब हाई लाइट कर रहा है।

समावेशी विकास कामसूत्र की ये मस्त धारियां हैं,इसके सिवाय कुछ नहीं।जैसे हमारे पुरातन सीईओ शेखर गुप्ता महामहिम का वैज्ञानिक केसरिया चंतन मनन लेखन है वैसा ही इतिहास बोध है हिंदुय़ाये तत्वों का जो इतिहास भूगोल वनये सिरे से गढ़ने पर आमादा है।

फासीवादी दरअसल आपस में लड़ते नहीं है।लड़ाई सिर्फ संसदीय राजनीति की नौटंगी का अहम हिस्सा है और वे अपना एजंडा के बारे में सबसे प्रतिबद्ध लोग हैं तो हम अलग अलग द्वीप हैं,जिनके बीच कोई सेतुबंदन नहीं है क्योंकि सारे के सारे बजरंगवली तो उन्हींके पाले में हैं।

आज सुबह अखबार पढ़ने के बाद मोबाइल टाकअप के लिए मित्र की दुकान पर गया तो वहां एक करिश्माई चिकित्सक के दर्शन हो गये,जो वृद्धावस्था में अपने सारे बाल नये सिरे से उगाने में कामयाबी का दावा कर रहे थे।वे प्राकृतिक चिकित्सक हैं और निःशुल्क चिकित्सा करते हैं।मुहल्ले में उन्होंने पचास लाख टकिया फ्लैट खरीदा है और स्वयंसेवक हैं।उन्होंने भारत दर्शन का प्रवचन भी सुनाया।उनकी आमदनी के बारे में पूछा तो बोले बेटी कांवेंट हैं ,सारी भाषाएं जानती हैं और खूब कमा रही हैं।वे सारे रोग निर्मूल करने का प्राकृतिक स्वदेशी निदान बांटते फिर रहे हैं।

उनका कामकाज और नमो महाराज का राजकाज मुझे पता नहीं क्यों समानधर्मी लग रहा है।करिश्मे और चमत्कार के तड़के में स्वदेशी और आमदनी विदेशी।

संजोग से सांप्रदायिक राजनीति,द्विराष्ट्र सिद्धांत की मौलिक मातृभूमि बंगाल में ऐसे तत्वों की बाढ़ आ गयी है और देशभर में पद्मप्रलयभी सबसे तेज यही है और गुजराती पीपीपीमाडल के कार्यान्वयन में भी बंगाल सबसे आगे।आर्थिक सुधारों को लागू करने में,सबकुछ विनियमित विनियंत्रित करने में बंगाल जो कर रहा है,मोदी सरकार उसके पीछे पीछे है।

हाल में एक्सकैलिबर स्टीवेंस ने लिखा कि बंगाल में माकपा और तृणमूल गठजोड़ का इंतजार है लोगों को,तो धुर मार्क्सवादियों ने लिखा,ऐसा कभी नहीं होगा।

मजा यह है कि बंगाल में लाल का नामोनिशान मिटाने पर अमादा,वामासुर वध करने वाली बंगाल की महिषमर्दिनी देवी का अब जैसे सेजविरोधी आंदोलन से पीपीपी गुजराती कायकल्प हुआ है,उसी तरह मोदी केसरिया विरुद्धे अपनी जिहाद में वे अब लालू नीतीश की तर्ज पर बंगाल में संघ परिवार की बढ़त के लिए माकपा से गठबंधन बनाने की सार्वजनिक पेशकश कर दी।जाहिर है कि पत्रपाठ माकपाइयों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है।

बंगाल में इन दिनों सीबीआई का जाल भयंकर है।सारी हस्तियां चंगुल में है।नेता,मंत्री सांसद,स्टार,मेगा स्टार,मैदान,उत्सव सबकुछ माइक्रोसेकोप की निगरानी में हैं।

दीदी का मोदी के खिलाफ जिहाद दरअसल सीबीआई के खिलाफ जिहाद है।उनके सारे सिपाहसालार घिरते जा रहे हैं।शह मात की बारी बस बाकी है।आखिरी चाल में मात खाने से पहले वे तिनके के सहारे में मंझधार में हैं और तिनके को इस डूब की परवाह है नहीं।

इस प्रलय परिदृश्य में जबकि खतरों में घिरे हैं वाम तृणमूल शिविर और केंद्र की केसरिया शिविर रोजगार का पार्टीबद्ध इंतजाम से कैडरतंत्र का अपहरण करने लगा तो ना ना करते करते करते कब मुहब्बत का इकरार हो जाये,देखना यही बाकी है।

युवा तुर्क अभिषेक ने लिखा हैः

हिंदू राष्‍ट्र संबंधी बयानबाज़ी ने फ्रांसिस डिसूज़ा से लेकर नज़मा हेपतुल्‍ला तक वाया मोहन भागवत लंबा सफ़र तय कर लिया, लेकिन इसमें एक कसर बाकी रह गई थी जिसे आज पुण्‍य प्रसून वाजपेयी ने पूरा कर दिया। प्रसूनजी बोले कि इतने बयान आ रहे हैं, आरएसएस की विचाधारा को फैलाया जा रहा है, तो क्‍यों नहीं सरकार इस संबंध में संविधान में एक संशोधन कर देती है?

ऐसा नहीं है कि प्रधानसेवकजी के मन में संविधान संशोधन जैसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन एक पत्रकार उन्‍हें उनके एजेंडे पर नुस्‍खा क्‍यों सुझाए? और ये 'आर या पार' क्‍या है? अब तक तमाम हिंदूवादी सनक के बावजूद संघ ने 'आर या पार' की मंशा ज़ाहिर नहीं की है। उसका प्रोजेक्‍ट 2025 तक का है। प्रसूनजी को इतनी जल्‍दी क्‍यों है भाई?

संविधान संशोधन की सलाह देने के बाद प्रसूनजी रिवर्स लव जिहाद के कुछ फिल्‍मी मामले दिखाते हैं गानों के साथ। उदाहरणों समेत सुपर्स भी Pankajभाई की 26 तारीख वाली पोस्‍ट से उद्धृत है- 'लव के गुनहगार इधर भी हैं उधर भी'। आधा घंटा कट जाता है। 10तक पूरा। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ रह नहीं गया है तो कटिए। नागपुर से चुनाव लडि़ए भाजपा के टिकट पर? फिर करवाइए संविधान संशोधन। पत्रकार बनकर क्‍यों जनता को बरगला रहे हैं?

अब ये मत कह दीजिएगा कि पूरा प्रोग्राम व्‍यंजना में था जो मुझे समझ नहीं आया।

अभिषेक का यह पोस्ट तो और मजेदार हैः

दो दिन से जब-जब फेसबुक पर गणेश भक्‍तों की लगाई भक्तिमय तस्‍वीरें देख रहा था, मुझे कुछ याद आ रहा था। अभी मैंने अपने आर्काइव में से खोज ही निकाला। यह तस्‍वीर ठीक 11 माह पहले यानी 29 सितम्‍बर, 2013 को दिल्‍ली में हुई नरेंद्र मोदी की पहली रैली की है जिसमें भाजपा के स्‍थानीय नेता गणपति बप्‍पा से अगले बरस मोदी को लाने की डिमांड कर रहे हैं।

पता नहीं इस बार गणेश से क्‍या मांगा जाएगा। कौन जाने गणेश अगले बरस क्‍या डिमांड पूरी कर दें। ऐसे ही थोड़ी अकेले गणेश पूरे देश का दूध पी गए थे। अब भक्‍तों का कर्जा चुका रहे हैं...।

बहरहाल अभिषेक,गणपती बप्पा मोरया कहते हुए फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गइ है। और त्यौहारों के दौरान किसी भी मार्केटर का मीडिया और मार्केटिंग पर खर्च सबसे ज्यादा होता है। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस साल खर्चे में बढ़त होगी। अनुमान है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान मीडिया और एडवर्टाइजिंग पर इंडिया इंक करीब 2000 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जो पिछले 5 सालों मे सबसे ज्यादा है। परंपरागत रूप से ज्यादा खर्च करने वाले खिलाड़ी जैसे एफएमसीजी और ऑटो के अलावा ऐसा कहा जा रहा है की ई-कॉमर्स कंपनियां अपना खर्च बढ़ाएंगी।

देश का ऑनलाइन बाजार 15 फीसदी सालाना की दर से बढ़ रहा है और इस बाजार में लगातार कुछ नया हो रहा है। खास कर फैशन ई-कॉमर्स में। जहां मौजूदा फैशन ई-कॉमर्स प्लेयर्स जैसे मिंत्रा और जबॉन्ग खुद को मजबूत कर रहे हैं, नए कलेक्शन्स नए टाई-अप्स से। वहीं बड़े रिटेल ब्रांड भी इस बाजार की ओर रुख कर रहे हैं और मानते हैं आने वाले समय में ग्रोथ यहीं से आएगी।

अरविंद ब्रांड्स ने फैशन और ऑनलाइन स्पेस में काफी हलचल मचा दी है। अरविंद ने गैप को भारत में लाया है और जल्द ही मुबई, दिल्ली, बंगलुरु, कोलकाता जैसे सभी बड़े शहरों में गैप के स्टोर्स खुलेंगे। इसके अलावा ब्रांड जल्द ही अमेरिका के ब्रांड द चिल्ड्रेन प्लेस को भी भारत ला रहा है। 2015 तक द चिल्ड्रेन प्लेस के देश में 50 स्टोर होंगे। बड़ी बात ये है कि रिटेल स्टोर्स के अलावा ये सभी ब्रांड्स अर्विंद ब्रांड्स के ई-कॉमर्स पोर्टल पर भी मिलेंगे। अरविंद ब्रांड्स सालाना 1800 करोड़ रुपये का कारोबार करता है कुल 28 ब्रांड्स से जिसमें उनके खुद के ब्रांड्स और लाइसेंस्ड फैशन ब्रांड्स शामिल हैं। पिछले कुछ समय में इनके कई ब्रांड्स की 50 फीसदी बिक्री ई-कॉमर्स के जरिए आ रही है।

अरविंद ब्रांड्स ने अपना फैशन पोर्टल क्रिएट भी हाल ही में लॉन्च किया। हांलकि क्रिएट को जबॉन्ग और मिंत्रा जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ब्रांड का मनना है कि साईट के यूनीक फीचर्स और उनके ब्रांड्स उन्हें सफल बनाएंगे। क्रिएट पर आप 3डी इमेज के जरिए अपने कपड़ों का देख सकते हैं और कस्टमाईज कर सकते हैं। अरविंद ब्रांड्स का मानना है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन शॉपिंग अपनी पहचान के बल पर चलेगी ना कि डिस्काउंट्स के।

इस साल जुलाई के अंत तक देश ने 70 लाख ऑनलाइन शॉपर्स और जोड़ लिए हैं। और कुल ई-कॉमर्स कंज्यूमर्स लगभग 5.5 करोड़ हो गए हैं जिसमें से अधिकतर लोग कपड़े खरीदने ऑनलाइन जा रहे हैं। एप्पेरल कैटेगरी सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है और पिछले एक दशक में इसने 66 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है। और शॉपिंग करने वाले में 15-24 साल के लोग सबसे आगे हैं। इसी सब को ध्यान में रखकर जबॉन्ग लैकमे फेशन वीक के साथ लगातार जुड़ा है और खुद को बतौर एक फैशन ब्रांड मजबूत कर रहा है।

जबॉन्ग ने नेक्स्ट डोर सर्विस लॉन्च करके एक और पहल की है, इसके जरिए जिन इलाकों में कुरियर सर्विस नहीं हैं वहां कंज्यूमर्स अपना ऑर्डर नजदीक की कॉफी शॉप, पेट्रोल पंप या फिर टूर ऑपरेटर के यहां से पिक कर सकते हैं। जबॉन्ग के रेवेन्यू का 50 फीसदी नॉन-मेट्रो शहरों से आता है और इसिलिए ब्रांड इंडियन डिजाइनर के लेबल्स हों या फिर प्रीमियम फैशन ब्रांड्स सभी को इन शहरों तक पहुंचाने की कोशिश में लगा है।

जहां जबॉन्ग फैशन डिजाइनर्स और ब्रांड्स से जुड़ रहा है वहीं मिंत्रा जो अब फिल्पकार्ट का हिस्सा है प्राइवेट लेबल्स पर जोर दे रहा है। रोडस्टर, एचआरएक्स बाय हृतिक रोशन, शेर सिंह, अनोक, कूक एन कीच, मस्त एंड हार्बर और ईटीसी जैसे लेबल्स से उन्हें अच्छा मार्जिन मिल रहा है और वो उनके रेवेन्यू का 20 फीसदी हिस्सा भी हैं। देश की ऑनलाइन रिटेल इंडस्ट्री 2016 तक 50000 करोड़ रुपये की होने का अनुमान है। और इसमें मिनाफा वहीं कमा पाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स अपने साथ जोड़ेंगे और खुद को एक भरोसेमंद ब्रांड बना पाएंगे।

बहरहालसेना, नौसेना और वायु सेना को हथियारों से लैस करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने शुक्रवार को 20 हजार करोड़ रूपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी

और विदेशों से 197 हेलीकाप्टर खरीदने के प्रस्ताव को रद्द करते हुए देश में ही 40 हजार करोड़ रूपये का कारोबार पैदा करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

रक्षा मंत्री अरूण जेटली की अगुआई वाली शीर्ष रक्षा खरीदारी परिषद ने यहां करीब चार घंटे चली मैराथन बैठक में जिन रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी उनमें 118 अर्जुन मार्क-2 टैंकों की खरीदारी, वायु सेना के लिए शिनूक और अपाचे हेलीकाप्टरों, नौसेना के लिए 16 मल्टीरोल हेलीकाप्टरों, पनडुब्बी मारक युद्ध प्रणालियों, पनडुब्बियों की आयु सीमा बढ़ाने के कार्यक्रम और सेना के लिए अत्याधुनिक संचार उपकरणों की खरीदारी शामिल है। देश के रक्षा उद्योग को मजबूती देने वाले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में परिषद ने करीब 3000 करोड़ रूपये की लागत से खरीदे जाने वाले 197 हेलीकाप्टरों के सौदे का प्रस्ताव खारिज कर दिया और इन हेलीकाप्टरों को बाहरी टेक्रोलाजी की मदद से भारत में ही बनाने का निर्णय लिया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार के इस निर्णय से देश के रक्षा उद्योग में 40 हजार करोड़ के नए अवसर पैदा होंगे। रक्षा सूत्रों ने बताया कि नौसेना के लिए 17 अरब 70 करोड़ रूपये की लागत से एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम हासिल करने के प्रस्ताव को रक्षा खरीदारी परिषद् की हरी झंडी मिल गई जिसके तहत नौसेना एकीकृत पनडुब्बी रोधी युद्धक प्रणाली से लैस होगी। ये प्रणालियां नौसेना के 11 जंगी पोतों पर लगाई जाएंगी जिनमें प्रोजेक्ट 17 अल्फा के सात और प्रोजेक्ट 15 बी के चार पोत शामिल हैं। नौसेना के पनडुब्बी बेडे में नई जान फूंकने के लिए परिषद् ने 48अरब रूपये की लागत से छह पनडुब्बियों को उन्नत बनाने का प्रस्ताव मंंजूर कर दिया। (शेष पृष्ठ ८ पर)

इनमें चार किलो क्लास की सिंधु पनडुब्बियां और 2 शिशुमार श्रेणी की एचडीडब्ल्यू पनडुब्बियां शामिल हैं। किलो क्लास की दो पनडुब्बियां रूस भेजी जाएंगी जबकि शिशुमार श्रेणी की दो पनडुब्बियों का अपग्रेड भारत में ही मझगांव गोदी में होगा।

रक्षा सूत्रों ने बताया कि वायु सेना के लिए 15 हैवी लिफ्ट शिनूकहेलीकाप्टरों और 22 अपाचे अटैक हेलीकाप्टरों की खरीदारी की अंतिम बाधा भी दूर कर दी गई है और इन से जुड़े निवेश प्रस्तावों में फेरबदल को स्वीकार कर लिया। ये दोनों सौदे करीब ढाई अरब डालर के हैं। नौसेना के लिए 16 मल्टीरोल हेलीकाप्टरों का प्रस्ताव भी आज परिषद की हरी झंडी हासिल करने में कामयाब हो गया। ये हेलीकाप्टर 800 करोडरूपये की लागत से खरीदे जाएंगे। सेना के लिए 6600 करोड़ रूपये की लागत से अर्जुन मार्क-2 टैंकों की खरीदारी और 820 करोड़ रूपये की लागत से अर्जुन टैंकों पर लगाए जाने वाली 40 सेल्फ प्रोपेल्ड तोपों के विकास के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया। सेना की तीन, चार और 14 कोर के लिए 900 करोड़ रूपये की लागत से संचार उपकरणों की खरीदारी का प्रस्ताव भी परिषद ने मंजूर कर दिया।

बहरहाल ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स के तहत 15000 रुपये तक की सैलरी पाने वाले लोगों को कम से कम एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। यह योजना एक सितंबर से लागू हो जाएगी।

सरकार की इस पेंशन स्कीम से तत्काल 28 लाख लोग लाभान्वित होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इसका लाभ लेने के लिए 50 लाख नए लोग जुड़ सकते हैं। इस स्कीम के साथ एंप्लाइज डिपाजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआइ) के तहत तीन लाख रुपये के बीमा लाभ को 20 फीसद बढ़ाकर 3.6 लाख रुपये किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर ईपीएफओ के किसी सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कम से कम 3.6 लाख रुपये मिलेंगे।

यह योजना एक सितंबर से लागू हो जाएगी। अबतक एक हजार रुपये से कम पेंशन पाने वाले सभी लोगों को अक्टूबर माह से पूरे एक हजार रुपये मिलने लगेंगे। इस योजना से 28 लाख लोग लाभान्वित होंगे जिसमें 5 लाख विधवाएं भी शामिल हैं।

बहरहाल महंगाई के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि [ईपीएफ] की ब्याज दर में बढ़ोतरी की उम्मीदें ध्वस्त हो गई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन [ईपीएफओ] बीते साल की तरह चालू वित्ता वर्ष 2014-15 के लिए भी ईपीएफ पर 8.75 फीसद का सालाना ब्याज देगा। ईपीएफओ के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड [सीबीटी] की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। जल्द ही वित्ता मंत्रालय इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा।

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के जालान ने सीबीटी की बैठक के बाद बताया कि विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने मौजूदा ब्याज दर को बनाए रखने का फैसला लिया है। बीते वित्ता वर्ष 2013-14 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर 8.75 फीसद थी। चालू वित्ता वर्ष 2014-15 के लिए भी यही दर रहेगी।

वैसे उम्मीद की जा रही थी कि महंगाई को देखते हुए ट्रस्टी बोर्ड ईपीएफ पर ब्याज दर बढ़ाने का फैसला करेगा। इसकी वजह यह है कि मौजूदा ब्याज दर से ईपीएफ में जमा राशि उतनी भी नहीं बढ़ती, जितने चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। वर्ष 2005 में ईपीएफ में जमा किए गए 100 रुपये आज भले ही 193 रुपये हो गए हों, मगर महंगाई को घटा दें तो यह रकम केवल 97 रुपये रह जाती है।

ईपीएफ के बजाय शेयरों अथवा म्यूचुअल फंडों में निवेश अपेक्षाकृत फायदेमंद साबित हुआ है। मगर यूनियनों के विरोध के कारण ईपीएफओ अपना फंड शेयर बाजार में निवेश नहीं करता। यूनियनों के अनुसार शेयर बाजार में जोखिम है। इसमें निवेश से ग्राहकों की रही-सही सुरक्षा भी खत्म हो सकती है। इसलिए ईपीएफओ केवल सरकारी प्रतिभूतियों व सरकारी और निजी क्षेत्र के बांडों में निवेश करता है।

ईपीएफ के पीछे सरकार का मकसद कर्मचारियों को सेवानिवृत्तिके बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था, लेकिन मौजूदा ब्याज दर से इसकी गारंटी नहीं मिलती। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन ब्याज दर बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सीबीटी की बैठक में उनके प्रतिनिधियों ने दरें बढ़ाने की जोरदार पैरवी भी की, मगर उनकी एक न चली।

बढ़ेगी अंशदान करने वालों की संख्या

इस समय ईपीएफओ के देश भर में लगभग पांच करोड़ ग्राहक हैं। कर्मचारी भविष्य निधि के लिए वेतन की सीमा 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने के सरकारी निर्णय से आने वाले सालों में ईपीएफओ में अंशदान करने वालों की यह संख्या 50 लाख और बढ़ जाएगी।

इससे कार्पस में बढ़ोतरी होगी, वहीं ब्याज की मद में देनदारी भी बढ़ जाएगी। अभी ईपीएफ फंड के निवेश से होने वाली कमाई 29,000 करोड़ रुपये है। 8.75 फीसद ब्याज देने पर केवल कुछ सौ करोड़ का सरप्लस बचेगा।

बहरहाल जनता से सुझाव मांगने के साथ ही सरकार ने नए योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था के ढांचे पर औपचारिक विचार- विमर्श शुरू कर दिया है। मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा समेत करीब डेढ़ दर्जन विशेषज्ञों ने नई संस्था के स्वरूप को लेकर बैठक की। बैठक में एक राय से सभी ने स्वीकार किया कि बदले परिदृश्य में आयोग के स्थान पर अब नई संस्था की जरूरत है।

योजना आयोग में हुई इस बैठक में सभी विशेषज्ञों ने विचार रखे। राज्यों के लिए तय होने वाले योजना खर्च से लेकर मंत्रालयों और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों को मिलने वाली वित्तीय मदद के मौजूदा व संभावित तौर-तरीकों पर भी चर्चा हुई। कई विशेषज्ञों ने राज्यों के योजना खर्च का काम वित्त आयोग के जिम्मे करने का सुझाव दिया तो कुछ ने इसे वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग के बीच बांटने की सलाह दी।

बैठक के बाद सिन्हा ने केवल इतना ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस को योजना आयोग के संबंध में दिए गए वक्तव्य के संदर्भ में इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में योजना आयोग के नए संभावित अवतार पर चर्चा हुई। यह पूछे जाने पर कि राज्यों को धन के बंटवारे के मौजूदा सिस्टम के स्थान पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?

सिन्हा ने कहा, 'यह बात आई कि जो धन का बंटवारा प्लानिंग कमीशन करता है, क्या उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था होगी, कैसी होगी, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री को लेना है।'

बैठक में दो समूहों में चर्चा हुई। एक समूह में योजना आयोग में सदस्य रह चुके अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ शामिल थे। इस समूह की बैठक की अध्यक्षता सिन्हा ने की। इस समूह में पूर्व आरबीआइ गवर्नर बिमल जालान, पूर्व वित्त सचिव विजय केलकर, पूर्व योजना आयोग सदस्य सौमित्र चौधरी और वाइके अलघ शामिल थे। दूसरे समूह में राजीव कुमार, प्रणब सेन जैसे अर्थशास्त्री शरीक थे।

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से भाषण देते हुए योजना आयोग को खत्म करने की बात कही थी। मोदी के मुताबिक देश को अब एक नई संस्था की आवश्यकता है। सरकार ने इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। सरकार की वेबसाइट पर अब तक करीब दो हजार सुझाव इस संबंध में आ चुके हैं।

बहरहाल देश के शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आधा फीसदी से अधिक तेजी दर्ज की गई। इस दौरान दोनों सूचकांकों ने अपने जीवन काल का ऐतिहासिक उच्च स्तर छुआ और ऐतिहासिक उच्च स्तर पर बंद हुए। शेयर बाजार गत सप्ताह शुक्रवार 29 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर्व के अवसर पर बंद रहे।

बहरहाल अमेरिकी फेड द्वारा अगले वर्ष ब्याज दरें बढ़ाए जाने पर भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 2015 की शुरुआत से ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ब्याज दरों में 0.75 से 1.00 फीसदी की कटौती की जा सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदाता का कहना है कि हाल के वर्षों में विकसित और इमर्जिंग देशों खासकर भारत की मौद्रिक नीतियों में परस्पर विपरीत स्थितियां देखने में आई हैं।

बहरहाल श्रम कानूनों में व्यावहारिक सुधार का आह्वान करते हुए मारुति सुजुकी इंडिया के अध्यक्ष आरसी भार्गव ने कहा कि नीति में अस्थायी कामगारों को इस तरह भरती की छूट हो कि सबसे आखिर में नियुक्त कर्मचारियों को मंदी के दौर में सबसे पहले हटाया जा सके, लेकिन उनके जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी की पर्याप्त व्यवस्था हो. कंपनी अपने कर्मचारियों में 25-30 प्रतिशत को अस्थायी तौर पर रखने के पक्ष में है, ताकि मंदी में श्रम बल कम करने में आसानी हो. भार्गव ने कहा कि जब मांग बढ़ेगी, उस कर्मचारी को वापस ले लेंगे, जिसे हटाया जायेगा. आखिरी व्यक्ति को सबसे पहले वापस लिया जायेगा.

'मैं आपके देश कभी नहीं गई लेकिन मुझे भारतीय चीज़ें पसंद हैं, खासकर भारत का खाना। इसमें दिलचस्‍पी के चलते ही मैंने कुछ सूचनाएं जुटाई हैं और भारत के बारे में मेरी एक धारणा विकसित हुई है। मुझे लगता है कि भारत एक बेहद संस्‍कृति-संपन्‍न देश रहा है। नाभिकीय ऊर्जा इस संस्‍कृति को तबाह कर देगी। क्‍यों? क्‍योंकि यह लोगों की जिंदगियों को बरबाद कर देती है, जिसका संस्‍कृति के साथ चोली-दामन का साथ होता है।" (युकिको ताकाहाशी)

— with Dialogue On Nukes and Kumar Sundaram.

जनपथ : नरेंद्र मोदी के नाम फुकुशिमा से एक पत्र

JUNPUTH.COM

आरएसएस के सहयोगी संगठन केंद्र सरकार को झकझोरने की पूरी तैयारी में

जब जून के अंतिम दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय विवादास्पद चार वर्षीय स्नातक कोर्स पर छात्रों के विरोध से जूझ रहा था तभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले. मीडिया के कैमरों की चकाचौंध से दूर इस मुलाकात में इन नेताओं ने चार वर्षीय पाठ्यक्रम की खूब बखिया उधेड़ी जबकि इसे लंबे समय बाद देश के शिक्षा जगत में नई सोच माना जा रहा था. यह दबाव काम कर गया. दो दिन बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने चार वर्षीय पाठ्यक्रम वापस लेने की घोषणा कर दी. इस कामयाबी से उत्साहित छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने अगला विवादित मुद्दा उठा लियाः संघ लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा परीक्षा में अंग्रेजी को मिली प्रधानता.

कुछ सप्ताह पहले ही शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के संस्थापक अध्यक्ष दीनानाथ बत्रा ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ उनके कार्यालय में एक घंटे तक बात की. इस वर्ष के शुरू में बत्रा अपने दीवानी मुकदमे के जरिए वेंडी डोनिगर की पुस्तक द हिंदूजः एन ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री पर रोक लगवाकर सुर्खियों में छा गए थे. 3 जून को हुई इस मुलाकात में स्मृति ईरानी और बत्रा ने शिक्षा संबंधी कई मुद्दों पर बात की और अंत में ईरानी ने उनसे वादा किया कि सरकार उनकी मांग पर जल्दी ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करेगी. संघ परिवार के अन्य आनुषंगिक संगठनों के नेता भी नई सरकार को आंख दिखाने और जीएम फसलों के परीक्षण, श्रम कानून सुधार तथा विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं जैसे अहम क्षेत्रों में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटे हैं.

ऐसा लगता है कि मोदी का विरोध लोकसभा में विपक्ष या उनकी अपनी सरकार के भीतर नहीं बल्कि उनके संघ परिवार के भीतर होता है. संघ के प्रचारक और उसके आनुषंगिक संगठनों या अन्य सहयोगी संगठनों के नेता अचानक अंधेरों से निकल आए हैं और शिक्षा, खेती, उद्योग और व्यापार जैसे क्षेत्रों में अपनी पसंद के नियम तय कराना चाहते हैं. इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि इन भगवा योद्धाओं की चीख-पुकार को सफलता मिलने लगी है.

यूपीएसएसी के परीक्षा फॉर्मेट में बदलाव के लिए प्रदर्शन करते छात्र

(दिल्ली में यूपीएसएसी परीक्षा के फॉर्मेट में बदलाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस से झड़प)

नए सबक सिखाना

आरएसएस के प्रचारक तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुनील आंबेकर का कहना है, ''हमने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित 11 प्रस्तावों की प्रति प्रधानमंत्री को दी. इस बैठक में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विरोध में पारित हमारे प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई जो इन 11 प्रस्तावों में शामिल था.''मोदी से मिलने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल में आंबेकर शामिल थे और ज्यादातर दलीलें उन्होंने ही रखी थीं.

आरएसएस प्रचारकों की आम पोशाक कुर्त्ता-पाजामा में आंबेकर संसद से कुछ सौ मीटर दूर वि-लभाई पटेल हाउस में विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में बैठते हैं. वे वहां परिषद के पदाधिकारियों उमेश दत्त शर्मा और रोहित चहल के साथ बैठे अपने संगठन की भूमिका पर खुलकर बात करने को तैयार दिखते हैं, लेकिन इस बारे में भनक नहीं लगने देते कि मोदी से क्या बात हुई या सीसैट विवाद पर परिषद की रणनीति क्या है.

लेकिन हुआ यह कि आंबेकर जब संगठन के काम से दिल्ली से बाहर थे, तभी शर्मा के नेतृत्व में विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने सीसैट के मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह पर दबाव बनाया. ये लोग अलग से बीजेपी के महासचिव जे.पी. नड्डा और हाल ही में संघ से आए पार्टी नेता राम माधव से भी मिले और उनसे अपनी मांगों के बारे में सरकार पर दबाव डालने को कहा. दबाव फिर रंग लाया. एक बड़े मंत्री ने माना कि सीसैट में कुछ गलत नहीं था, लेकिन मोदी सरकार को 'काडर के दबाव'के आगे झुकना पड़ा.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एजेंडे का अगला मुद्दा निजी शिक्षा के लिए एक केंद्रीय नियामक संस्था के गठन पर जोर देना है. 46 वर्षीय आंबेकर नागपुर से जीव विज्ञान में एमए हैं और आजकल उस पद पर विराजमान हैं जिस पर आचार्य गिरिराज किशोर, मदनदास देवी और दत्तात्रेय होसबले जैसे संघ के दिग्गज रह चुके हैं. आंबेकर को लगता है कि यह लक्ष्य हासिल करना आसान है.

बत्रा चाहते हैं कि अगले वर्ष राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) में बदलाव के समय स्मृति ईरानी हस्ताक्षेप करें.

सीसैट विवाद से भी जुड़े बत्रा का कहना है, ''2015 के लिए एनसीएफ तैयार करने की जिम्मेदारी विद्वानों और विशेषज्ञों की समिति को सौंपी जानी चाहिए और फिर उसका प्रारूप केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सामने रखना चाहिए. अगर सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो एनसीईआरटी खामियों से भरा पाठ्यक्रम चलाती रहेगी.''बत्रा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महासचिव अतुल कोठारी ने संघ लोकसेवा आयोग परीक्षा में सीसैट के विरोध में 2011 में दिल्ली हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा था कि इसकी वजह से हिंदी और देश की दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होता है.

स्मृति ईरानी को संघ के एक और पुराने स्वयंसेवक इंदर मोहन कपाही के दबाव का सामना भी करना पड़ा, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक शिक्षक मोर्चा के संस्थापक सदस्य के नाते चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पर चर्चा के सिलसिले में पिछले दो महीने में उनसे कई बार मिल चुके हैं.

बीटी बैंगन पर परिचर्चा के दौरान किसानों का प्रदर्शन

(अहमदाबाद में बीटी बैंगन पर परिचर्चा के दौरान किसानों का प्रदर्शन)

संशोधन वापस लो

मोदी सरकार आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों के खेतों में परीक्षण संबंधी विवाद पर फूंक-फूंककर कदम रखना चाह रही है. लेकिन संघ परिवार के स्वदेशी योद्धा इस बारे में अपने विरोध के सामने सरकार को झुकाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे. जुलाई के अंत में स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर से मिलकर परीक्षण रोकने को कहा. प्रतिनिधिमंडल में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन और भारतीय किसान संघ के नेता तथा आरएसएस प्रचारक मोहिनी मोहन मिश्र भी थे.

मोदी ने जीएम फसलों के खेतों में परीक्षण पर अभी तक अपनी राय स्पष्ट नहीं की है. इसलिए जावडेकर इन कार्यकर्ताओं को इनकार नहीं कर पाए. फिर भी स्वदेशी जागरण मंच ने प्रेस वक्तव्य में एक तरह से ऐलान कर दिया कि जावडेकर ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि ''जीएम फसलों पर फैसला अभी रोक दिया गया है.''

इससे वैज्ञानिक बिरादरी के कान खड़े हो गए. उन्हें उम्मीद थी कि 2010 में यूपीए के मंत्री जयराम रमेश ने जिस तरह जीएम अनुसंधान के लिए दरवाजा बंद कर दिया था, उसके बाद मोदी सरकार खेतों में परीक्षण की अनुमति दे देगी. जावडेकर ने अपने हवाले से किए गए स्वदेशी जागरण मंच के दावों के खंडन की फुर्ती तो दिखाई लेकिन स्पष्ट नहीं कह सके कि जीएम फसलों का खेतों में परीक्षण जारी रहेगा.

महाजन का कहना है, ''जीएम फसलें अप्राकृतिक हैं. हमारा रुख एकदम स्पष्ट है. जीएम फसलों का खेतों में परीक्षण उन्हें वाणिज्यिक स्तर पर अपनाने की कोशिश है. जीएम फसलों के साथ अवांछित खरपतवार होती है. उन्हें रोकने के लिए खरपतवार नाशक की जरूरत पड़ेगी. इनका इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने वियतनाम युद्ध में वियतनामी लड़ाकों को छिपने के ठिकानों से बाहर निकालने के लिए किया था.''उनका मानना है कि ये खरपतवार नाशक भारत में कृषि की जैव-विविधता का नामोनिशान मिटा देंगे.

खेती के विशेषज्ञ इन दावों को सरासर गलत बताते हैं. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में फसल विज्ञान के उप-महानिदेशक स्वप्न कुमार दत्ता का कहना है, ''भारत में वैसे भी किसान खेतों में अवांछित खरपतवार से छुटकारा पाने के लिए खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं. इनका उपयोग गैर-जीएम फसलों में भी होता है.''दत्ता का यह भी कहना था कि खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल नहीं होगा तो फसल की पैदावार पर भारी असर पड़ेगा.

केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन

(दिल्ली में कीमतों में बढ़ोतरी और केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन)

वैसे, महाजन कृषि वैज्ञानिक नहीं हैं. वे दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और 1994 से स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हैं. उनका तथा आरएसएस के एक और पूर्णकालिक प्रचारक कश्मीरी लाल का कार्यालय राजधानी की आर.के. पुरम की सरकारी कॉलोनी में शिव शक्ति मंदिर से जुड़े भवन धर्मक्षेत्र में है. कश्मीरी लाल भी पुराने प्रचारक हैं और मोदी जब बीजेपी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी महासचिव हुआ करते थे, तब वे सह-प्रांत प्रचारक थे.

महाजन असल में कश्मीरी लाल से कुछ भिन्न हैं. वे टेलीविजन पर स्वदेशी जागरण मंच का परिचित चेहरा हैं, संघ के अखबार ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में उनके लेख नियमित छपते हैं. वे ट्विटर और फेसबुक पर भी पूरी तरह सक्रिय हैं. फिर भी महाजन और कश्मीरी लाल की बुनियादी आस्थाएं समान हैं. कश्मीरी लाल का भी तर्क है कि बीजेपी सरकार जीएम फसलों के खेतों में परीक्षण की अनुमति नहीं दे सकती क्योंकि पार्टी घोषणा पत्र में साफ लिखा है कि वैज्ञानिक आकलन के बाद ही जीएम फसलों के बारे में सोचा जा सकता है.

महाजन और लाल को मोहिनी मिश्र के साथ-साथ संघ के एक और प्रचारक प्रभाकर केलकर का समर्थन भी हासिल है. मिश्र और केलकर भारतीय किसान संघ चलाते हैं और उनका कहना है कि उन्होंने जीएम फसलों के विरोध में प्रदर्शन किया था और पिछले वर्ष सभी दलों के सांसदों से भी मिले थे. जीएम फसलों के परीक्षण का विरोध करने के साथ-साथ वे रक्षा और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के बीजेपी सरकार के फैसले से भी खुश नहीं हैं.

उनका यह भी कहना है कि यूपीए सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण कानून पास किया था उससे छेड़छाड़ की सरकार की किसी भी कोशिश पर उनकी पैनी नजर है. इस कानून के बाद उद्योगों के लिए जमीन पाना कठिन हो गया है. केलकर ने उद्योग लगाने में मदद दिलाने के लिए कानून में ढील के बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कथित सुझाव की तरफ इशारा करते हुए कहा, ''हम भूमि अधिग्रहण कानून में 80 प्रतिशत किसानों/जमीन मालिकों की सहमति की शर्त में ढील के विरुद्ध हैं.''

केलकर दो दशक से भारतीय किसान संघ से जुड़े हैं और राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त होने से पहले अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश में काम कर चुके हैं. सर संघचालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में भोपाल में संघ के नेताओं की बैठक से लौटने के बाद केलकर ने यह भी संकेत दिया कि उद्योग लगाने के लिए खेतिहर जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाई जाएगी. दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर उनके कार्यालय की दीवारों पर संघ परिवार में आर्थिक मामलों में स्वदेशी के मूल योद्धा दिवंगत दत्तोपंत ठेंगड़ी के चित्र लगे हैं.

अहमदाबाद में भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन

(अहमदाबाद में भारतीय किसान संघ के प्रदर्शन में किसानों का बड़ा मजमा जुटा)

श्रमिकों का दर्द

सरकार के लिए सिरदर्द तीन-चार मुद्दों तक ही सीमित नहीं है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चुनौती देने वाले ठेंगड़ी द्वारा स्थापित भारतीय मजदूर संघ श्रम कानूनों में ढील देने के मोदी मंत्रिमंडल से स्वीकृत अनेक संशोधनों से खफा है. वह, मोदी सरकार को अप्रैंटिस कानून 1961, फैक्ट्री कानून 1948 और श्रम कानून (कुछ प्रतिष्ठानों को रिटर्न और मेंटेनेंस रजिस्टर जमा कराने से छूट) अधिनियम 1988 में संशोधन करने से रोकने के लिए अन्य मजदूर संघों से हाथ मिलाने की सोच रहा है.

दिल्ली में दत्तोपंत ठेंगड़ी भवन में अपने कार्यालय में बैठे भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय कहते हैं, ''भारतीय मजदूर संघ प्रस्तावित संशोधनों के 101 प्रतिशत खिलाफ है. हम पूरी ताकत से इन्हें रोकने की कोशश करेंगे.''इस भवन के लिए जमीन वाजपेयी सरकार ने दी थी.

उपाध्याय ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ ने उद्योगों को लुभाने के लिए श्रम कानूनों में इसी तरह के संशोधनों के प्रस्ताव पर 25 जुलाई को राजस्थान में वसुधंरा राजे की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था. भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने राजस्थान सरकार के प्रस्ताव की केंद्रीय श्रम मंत्री नरेंद्र तोमर से शिकायत करने के लिए अन्य मजदूर संघों के नेताओं की मदद ली. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे और मजदूर संघों से उभरकर आए उपाध्याय ने कहा, ''श्रम मंत्री ने हमें भरोसा दिया था कि किसी बदलाव के लिए श्रमिक संगठनों को विश्वास में लिया जाएगा. उन्होंने वादा तोड़ा है और हमें धोखा दिया है.''

भारतीय मजदूर संघ ने 30-31 जुलाई को राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के श्रमिकों की दो दिन की हड़ताल का भी खुलकर समर्थन किया था. ये कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन, बिजली और पानी वितरण व्यवस्था के निजीकरण की राज्य सरकार की कथित कोशिश का विरोध कर रहे थे. मजदूर संघ श्रमिकों का लगातार समर्थन और उत्साहवर्धन कर रहा है.

डीयू के चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के खिलाफ एबीवीपी

(दिल्ली विश्वविद्यालय के चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन)

व्यापार पर एका

संघ के योद्धाओं के अनेक मुद्दों पर भले ही केंद्र सरकार से मतभेद हों, लेकिन भारत में खाद्य सब्सिडी को बचाते हुए व्यापार सुविधा समझौते में रुकावट डालने के उसके फैसले का वे खुले दिल से समर्थन करते हैं. स्वदेशी जागरण मंच के महाजन ने जिनेवा में विश्व व्यापार वार्ता में रोड़े अटकाने के भारत के फैसले की सराहना ही नहीं की है बल्कि उनके नेतृत्व में मंच का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले साल दिसंबर में बाली गया था. वहां उन्होंने विश्व व्यापार संगठन वार्ता में बाली पैकेज पर सहमत होने के वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा के फैसले का विरोध भी किया था. उन्होंने बीजेपी नेताओं सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और मुरली मनोहर जोशी को उस समझौते की जानकारी भी दी थी जिसे वे भारतीय हितों के विरुद्ध मानते हैं. उस समय जेटली ने खुलेआम बाली पैकेज की आलोचना की थी.

महाजन खुशी-खुशी बताते हैं, ''मैंने अपने लेखों में लिखा था-बाली में जीत नहीं हार. अरुण जेटली ने भी बाली पैकेज के विरुद्ध राय दी थी. वही राय अब अपनाई गई है.''

बाली पैकेज में व्यापार सुविधा समझौते के अलावा अन्य देशों के साथ-साथ भारत के लिए एक शांति अनुच्छेद जोड़ा गया था जिससे सरकार अगले चार वर्ष तक व्यापार विवादों में घिरे बिना अनाज खरीद कर रियायती दर पर बांट सकती थी. यूपीए ने सहमति दे दी थी कि विश्व व्यापार संगठन 31 जुलाई, 2014 तक व्यापार सुविधा समझौते का अनुमोदन कर सकता है. उसे यह भरोसा दिया गया था कि खाद्य सब्सिडी तंत्र पर फैसला 2017 तक कर लिया जाएगा. इसे मोदी सरकार के लिए भारत के बढ़ते कृषि और खाद्य सब्सिडी कार्यक्रमों में सुधार करने का ऐसा अवसर माना गया था जो विश्व व्यापार संगठन के तहत देश का दायित्व है. लेकिन बीजेपी सरकार इस वादे से पीछे हट गई. उसने जिद की कि व्यापार सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर तभी होंगे जब उसे हमेशा अपने हिसाब से कृषि सब्सिडी जारी रखने की अनुमति मिलेगी.

मोदी के एजेंडे पर फूटते विरोध के अंकुर सत्ता प्रतिष्ठान को फूंक-फूंकर कदम रखने पर मजबूर कर रहे हैं. इसने सुधारों के भविष्य और अधिकतम प्रशासन के वादे पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं. आइआइएम-बंगलुरू में लोकनीति के शिक्षक, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव गौड़ा को आशंका है कि संघ के ये योद्धा मोदी की योजनाओं पर पानी फेर सकते हैं.

गौड़ा का कहना था, ''आरएसएस की यही कमजोरी है. एक तरफ वह अपने को आधुनिक दिखाता है लेकिन दूसरी तरफ विरोधाभासों में उलझा है. असल में कट्टरपंथी तत्व देश को आगे ले जाने की कोशिश में रुकावट बन सकते हैं. उनका असली चेहरा आने वाले दिनों में उजागर होगा. मोदी बुलेट ट्रेन जैसी योजनाओं से खुद को आधुनिकता का चेहरा बताने की कोशिश कर रहे हैं पर वे भी संघ की इसी परंपरा में पले-बढ़े हैं. दबाव डालने वाले ये गुट उनकी परीक्षा लेंगे और उनकी असलियत भी उजागर करेंगे.''

शिक्षा में बदलाव के लिए दीनानाश बत्रा की टीम

1998 से 2004 तक एनडीए के पहले राज में प्रधानमंत्री वाजपेयी अपने सुधारवादी एजेंडे और पार्टी के भीतर, खासकर आरएसएस से विरोध के बीच तलवार की धार पर चलते रहे. पोकरण परमाणु विस्फोट और करगिल विजय ने उन्हें लंबे समय तक संघ का प्रिय पात्र बनाए रखा और अकसर आरएसएस के हमलों से बचने के लिए वे गठबंधन की मजबूरी को ढाल बना लेते थे. प्रशासन पर पकड़ मजबूत करने के बाद उन्होंने उदारवादी आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाया जिससे संघ के नेताओं में अकसर कसमसाहट होती थी. इस तरह वाजपेयी का कार्यकाल पूरा हो गया.

इस बार संघ इन संकेतों को टालने की कोशिश कर रहा है कि संघ परिवार के सदस्य मोदी के प्रशासनिक एजेंडे को प्रभावित कर रहे हैं. और बीजेपी भी बहुत अधिक बेचैन नहीं दिख रही है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने बताया, ''ये संगठन विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. उन्हें इन क्षेत्रों की व्यापक समझ और अनुभव है. अपने क्षेत्र के मसलों पर सरकार के सामने अपनी राय रखना इनका लोकतांत्रिक अधिकार है. सरकार को सबके विचार सुनने चाहिए.''

बीजेपी का मानना है कि वह एक राजनैतिक दल है और देश को चलाने के लिए उसका एक राजनैतिक एजेंडा है जबकि आरएसएस का वृहत सांस्कृतिक और सभ्यतागत एजेंडा है और कभी-कभी दोनों में टकराव हो सकता है.

बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है, ''आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है जिसका भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों पर गहरा प्रभाव है. बीजेपी के अधिकतर नेताओं की जड़ें संघ में हैं. भारत का स्वरूप बदलने की इच्छुक किसी भी सरकार को ऐसे महत्वपूर्ण संगठनों पर उचित ध्यान देना चाहिए. लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार के कामकाज में किसी भी स्तर पर दखल देने की कोशिश कभी नहीं करता.''

बहरहाल, मोदी के समर्थक फिलहाल तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने संघ परिवार के स्वदेशी योद्धाओं के बाहुबल और लोकप्रियता की नाप-तौल कर ली है और वे उनसे टक्कर लेने के लिए राजनैतिक संकल्प जुटा सकते हैं.

दत्तोपंत ठेंगड़ी

और भी... http://aajtak.intoday.in/story/the-swadeshi-warriors-1-775597.html

শ্র ১০ সেপ্টেম্বর পর্যম্ত নীতু জেল হেপাজতে

· সন্ধিরের ল্যাপটপ উদ্ধার, সেবি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তাদের নাম

· মুম্বই, গুয়াহাটিতে কলকাতার সি বি আই কর্তারা

· বাধ্য হয়ে তোমার নাম বলেছি, সুদীপ্ত বলেছেন নীতুকে

সব্যসাচী সরকার, অগ্নি পান্ডে

সুদীপ্ত সেনের বিশ্বস্ত সুদীপার সন্ধানে নামল সি বি আই৷‌ সুদীপ্ত সেন জেরায় বলেছেন, কোম্পানির মূল্যবান কাগজপত্র ওর কাছে দিয়ে এসেছিলাম৷‌ তবে, সুদীপ্তবাবু সুদীপার পদবি মনে করতে পারছেন না৷‌ একই নামে কয়েকজন কর্মী সারদার মিডল্যান্ড পার্কের অফিসে কাজ করতেন৷‌ সি বি আই কর্তাদের সারদা-কর্তা বলেছিলেন, আরমিন আরা আর সুদীপার কাছেই কাগজপত্র আছে৷‌ আরমিন তার কাছে থাকা কাগজপত্র রাজ্যের তৈরি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের হাতে দিয়েছেন, এমনই দাবি তাঁর আইনজীবীর৷‌ কিন্তু কোম্পানির মূল্যবান 'ডকুমেন্টের'দ্বিতীয় ভাগ রয়েছে সুদীপার হাতে৷‌ শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার (নীতু)-কে আলিপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক হারাধন মুখোপাধ্যায় ১০ সেপ্টেম্বর পর্যম্ত জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন৷‌ তবে ১ সেপ্টেম্বর ৩ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্ত হবেন৷‌ নীতু বাড়িতে যাবেন মা-কে দেখতে৷‌ আদালতে সি বি আইয়ের আইনজীবী এ কে ভগৎ জানান, সারদা তদম্তে নীতু অত্যম্ত গুরুত্বপূর্ণ৷‌ তাঁকে জেরা করে বহু প্রভাবশালীর নাম পাওয়া গেছে৷‌ তার থেকেই পাওয়া গেছে সন্ধির আগরওয়ালের নাম৷‌ সন্ধির আগরওয়ালের থেকে একটি ল্যাপটপ পাওয়া গেছে বলে সি বি আই আদালতে জানায়৷‌ এই ল্যাপটপে সেবি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন কর্তার নাম পাওয়া গেছে৷‌ নীতু আদালতে এদিন বলেন, আমি সি বি আই-কে বলেছি, সন্ধিরের সঙ্গে আমাকে মুখোমুখি বসাতে৷‌ নীতু জানিয়েছেন, সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে তাঁর যেদিন আদালতে দেখা হয়, সেদিন সুদীপ্তবাবুই বলেছিলেন, আমি বাধ্য হয়ে তোমার নাম বলেছি৷‌ কিন্তু সুদীপ্ত সেন কখনই বলেননি, আমি কোনও টাকা নিয়েছি৷‌ সি বি আই সূত্রের খবর, নীতু এ যাবৎকাল জেরায় বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম বলেছেন৷‌ যাঁরা সারদা তদম্তে অত্যম্ত প্রাসঙ্গিক৷‌ সন্ধির ও নীতুকে জেরা করে প্রায় রোজই নতুন তথ্য আসছে৷‌ সেই অনুযায়ী নানা জায়গায় তল্লাশিও চলছে৷‌ ওই জেরার সূত্রেই সি বি আইয়ের কলকাতার একটি দল রওনা দিচ্ছে গুয়াহাটি ও মুম্বইয়ে৷‌ সারদা-কর্তা সুদীপার নাম যেমন বলেছেন, তেমনি সি বি আই তদম্তে পেয়েছে আর আঢ্যি নামে দুর্গাপুরের এক বাসিন্দার নাম৷‌ ইনি সারদা গোষ্ঠীর ব্যাঙ্ক সংক্রাম্ত কাজকর্ম দেখতেন৷‌ সি বি আই মিডল্যান্ড পার্কের অফিস থেকে গড়িয়াহাটের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সিল উদ্ধার করেছে৷‌ এটি অত্যম্ত গুরুত্বপূর্ণ বাঁক বলেই মনে করছেন গোয়েন্দারা৷‌ বহু সময় বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তারিখ এগিয়ে, বা পিছিয়ে টাকা জমা, টাকা তোলার কাজ চলত৷‌ আঢ্যির সন্ধান পেলে তার থেকে ব্যাঙ্কের সারদা চক্রের কিছু কৌশল জানা সম্ভব হতে পারে৷‌ সুদীপা এই মুহূর্তে কোথায়, তার সন্ধান চলছে৷‌ সূত্রের খবর, প্রয়োজনে সুদীপার সন্ধান পেলে তাকে গোপনেও জেরা করতে পারে সি বি আই৷‌ যাতে তিনি নিরাপত্তার প্রশ্নে নিশ্চিম্ত থাকতে পারেন৷‌ সন্ধিরের ল্যাপটপে যাদের নাম পাওয়া গেছে, প্রাথমিকভাবে সেবি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তারা সারদার সঙ্গে কতদূর জড়িয়ে ছিলেন, তা দেখবে সি বি আই৷‌ তার পরই নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ডাকা হবে৷‌ তদম্তে অনেকটাই এগিয়েছেন সি বি আই কর্তারা৷‌ তবে বহু নতুন নাম চলে আসায়, সেগুলি নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবনাচিম্তা করতে হচ্ছে৷‌ আদালতে নীতুকে এদিন বিচারক জিজ্ঞেস করেন, তার কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না? জবাবে নীতু বলেন, কোনও অসুবিধে নেই৷‌ শরীর ভালই আছে৷‌ প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও তিনি পাচ্ছেন৷‌ আজ, শনিবার সি বি আই আরও কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালাবে সন্ধিরের ল্যাপটপের সূত্র ধরে৷‌ তার মধ্যে কয়েকজন প্রভাবশালীর বাড়িও রয়েছে৷‌

রেহাই মিলবে না, সি বি আই এবার পৌঁছবে হাসপাতালে: রাহুল সিনহা

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়: তারাপীঠ, ২৯ আগস্ট– সারদা-কাণ্ডে সি বি আইয়ের তদম্ত যত এগোচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীদের মুখ ততই শুকিয়ে যাচ্ছে! গ্রেপ্তারি এড়াতে অনেকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাচ্ছেন৷‌ কিন্তু তাতেও রেহাই মিলবে না৷‌ সি বি আই হাসপাতালেও পৌঁছে যাবে গ্রেপ্তার করতে৷‌ শুক্রবার তারাপীঠে দলের জেলা যুব মোর্চার ৩ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রকাশ্য সমাবেশে রাজ্যের শাসক দলকে এভাবেই আক্রমণ করলেন রাজ্য বি জে পি সভাপতি রাহুল সিনহা৷‌ তাঁর কটাক্ষ, লোকসভা নির্বাচনের প্রচারপর্বে তৃণমূলের নেত্রী ও নেতারা নরেন্দ্র মোদির কোমরে দড়ি পরানোর কথা বলেছিলেন৷‌ আর আজ নিজেদেরই কোমরে দড়ি পরার ভয়ে ওঁদের মুখ শুকিয়ে গেছে৷‌ রাহুল বলেন, সারদার সি বি আই তদম্ত আস্তে আস্তে শিখর পর্যম্ত পৌঁছবে৷‌ তাপস পাল-কাণ্ড প্রসঙ্গে রাহুল এদিন বলেন, 'ধর্ষণের প্ররোচকদের আড়াল করতে রাজ্য সরকার দু-দুবার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করল৷‌ এতেই বোঝা যায়, এ রাজ্যে মা-বোনদের সম্মান আজ কোথায়! রাজ্য বি জে পি সভাপতির দাবি, ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে৷‌ বি জে পি-র হাত ধরে রাজ্যে নতুন পরিবর্তন আসবে৷‌ এদিনের অনুষ্ঠানে এ ছাড়াও বক্তব্য পেশ করেন অভিনেতা জয় ব্যানার্জি, দলের জেলা সভাপতি দুধকুমার মণ্ডল প্রমুখ৷‌

বি জে পি-কে রুখতে দরকার বামেদের সঙ্গে জোট: মমতা

আজকালের প্রতিবেদন: ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে বি জে পি পাঁচটা আসনে জিতে দেখাক৷‌ তার পর পাখির চোখ করবে৷‌ শুক্রবার একটা বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি৷‌ নবান্নে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বি জে পি-কে কড়া আক্রমণ করেন মমতা৷‌ পাশাপাশি তিনি বিহার নির্বাচনে জয়ের জন্য লালুপ্রসাদ, নীতীশ কুমার ও কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ধরনের সমঝোতা হলে বি জে পি জিতত না৷‌ মমতাকে প্রশ্ন করা হয়, বাংলায় বি জে পি-কে রুখতে এই ধরনের জোট করা কি সম্ভব? আপনি কি সি পি এমের সঙ্গে কথা বলবেন? মমতা বলেন, আলোচনা প্রত্যেকের সঙ্গে হতে পারে৷‌ আলোচনার দরজা কখনই বন্ধ হতে পারে না৷‌ তবে সি পি এমের কথা কিন্তু আমি বলছি না৷‌ প্রস্তাব এলে তা নিশ্চয়ই ভেবে দেখব৷‌ দলে এ নিয়ে আলোচনা হবে৷‌ আমরা একবার এস ইউ সি-র সঙ্গে সমঝোতা করেছিলাম৷‌ জোটের প্রস্তাব এলে নিশ্চয়ই ভেবে দেখব৷‌ আমি মনে করি কেউ অচ্ছুত নয়৷‌ সাক্ষাৎকারে মমতা বি জে পি-কে কটাক্ষ করে বলেন, ওরা তো দেশ বিক্রি করে দিচ্ছে৷‌ আদবানিজি ও যোশিজিকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে৷‌ অটলজিকে দেখে না৷‌ কেয়ার করে না৷‌ সারদা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মুখ্যমন্ত্রী৷‌ তিনি বলেন, সারদা সি পি এমের কলঙ্ক৷‌ ওদের আমদানি৷‌ আর বি জে পি-র আমদানি৷‌ সি বি আই নিয়েছে, আমি খুশি৷‌ বেঁচে গেছি৷‌ সি বি আই-কে সবরকম সহযোগিতা করা হচ্ছে৷‌ অফিসাররা তাদের সাহায্য করছেন৷‌ আমি চাই অন্যায় করলে সে নিশ্চয়ই শাস্তি পাবে৷‌ কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল, তাই গ্রেপ্তার করা হয়েছে৷‌ মমতা বলেন, সি বি আই যেন আসল অপরাধীকে আড়াল না করে৷‌ সুপ্রিম কোর্ট একবার বলেছিল, সি বি আইয়ের সাফল্য খুব কম৷‌ মমতা বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকে সি বি আই চলছে৷‌ এর পর অনেক ভোট গেল৷‌ সামনে দুটি উপনির্বাচন, তাই কি এত সক্রিয়? চুনোপুঁটিদের ধরে তৃণমূলের বদনাম করা হলে আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না৷‌ আমরা চাই সি বি আই সকলের টাকা ফেরত দিক৷‌ এফ ডি আই নিয়েও মমতা বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দেন৷‌ তিনি বলেন, এফ ডি আইয়ের বিরোধিতা আমরাই করেছিলাম৷‌ জনবিরোধী কোনও কাজ হলেই আমরা প্রতিবাদ করব৷‌ তার কারণ আজও আমি সংগ্রামী৷‌ এটাই আমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য৷‌ মমতা বলেন, বি জে পি সরকার রেলকে এফ ডি আইয়ের হাতে দিয়ে দিচ্ছে৷‌ অরুণ জেটলি আমাকে অনেক কিছু বোঝাতে এসেছিলেন৷‌ তাঁকেও বুঝিয়ে দিয়েছি৷‌ মমতা বলেন, এফ ডি আইয়ের বিরুদ্ধে বলে আমি শপিং মলের তো বিরোধী নই৷‌ এখানে তো সঞ্জীব গোয়েঙ্কারা শপিং মল করছেন৷‌ কিছু বড় বাণিজ্যে কেন আপত্তি থাকবে? জমি নীতি নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা বাংলায় ল্যান্ড ব্যাঙ্ক, ল্যান্ড ম্যাপ করেছি৷‌ জমি নীতি করা হয়েছে৷‌ চাষীদের থেকে জোর করে জমি নেওয়া হবে না৷‌ শিল্পপতিরা কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জমি কিনতে পারবেন৷‌ সিঙ্গাপুরে গিয়েও আমি ল্যান্ড ব্যাঙ্কের কথা বলেছি৷‌ সিঙ্গাপুর নিয়ে কংগ্রেস, সি পি এম, বি জে পি কী কুৎসা শুরু করেছে! হিংসে করছে৷‌ তবে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি৷‌ মমতা এদিন বলেন, কুৎসা, চক্রাম্ত, বদনাম করা সত্ত্বেও আমরা উন্নয়ন করে চলেছি৷‌ যাঁরা কুৎসা করছেন, তাঁরা একবার নিজেদের দিকে তাকান৷‌ ধর্ষণ নিয়ে মমতা বলেন, বাংলায় ধর্ষণের সংখ্যা কমে গেছে৷‌ মহিলারা নিরাপদে৷‌ কোনও ঘটনা ঘটলে আমরা ব্যবস্হা নিই৷‌ আমরা চাই না, একটাও ধর্ষণের ঘটনা ঘটুক৷‌ বি জে পি-কে আক্রমণ করে মমতা বলেন, ক্ষমতায় এসে ওরা নিজেদের কেউকেটা ভাবছে৷‌ জঙ্গলমহলে অস্ত্র নিয়ে মিছিল করছে৷‌ আমার কাছে খবর এসেছে৷‌ বি জে পি-র 'আচ্ছে দিন'কে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, আচ্ছে দিনের বদলে বুঢ়া দিন এসেছে৷‌ রাজ্যে অশাম্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলছে৷‌ দাঙ্গা বাধাতে চাইছে৷‌ আমরা কিন্তু দাঙ্গা করতে দেব না৷‌ সি পি এমের কিছু উচ্ছিষ্ট বি জে পি-তে গেছে৷‌ বি জে পি-র শেল্টারে থেকে তারা গোলমাল করছে৷‌ সি পি এমের হার্মাদ বাহিনী, বি জে পি-র ভৈরব বাহিনী এখন এক হয়েছে৷‌ সি পি এমের কোনও নীতি, আদর্শ নেই৷‌ রেজ্জাক মোল্লা ও লক্ষ্মণ শেঠকে ধরে রাখতে পারল না৷‌ সিন্ডিকেটের তোলাবাজি নিয়ে মমতা বলেন, আমরা তোলাবাজদের দলে চাই না৷‌ অনেকেই অপপ্রচার করে দলের বদনাম করছে৷‌ তোলাবাজির কোনও খবর এলেই আমরা ব্যবস্হা নিই৷‌ শাস্তি দিই৷‌

বিজেপিকে ঠেকাতে বামেদের সঙ্গেও জোটের ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর, কটাক্ষ বাম-বিজেপির

কলকাতা: বিজেপিকে ঠেকাতে বামেদের সঙ্গেও জোট হতে পারে। ২৪ ঘন্টায় একান্ত সাক্ষাতকারে এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে সিপিআইএম নেতা মহঃ সেলিমের প্রতিক্রিয়া,আগে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করুন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর জোট ভাবনা। মুখ্যমন্ত্রীর জোট প্রস্তাবে তোপ দেগেছেন বিজেপির রাজ্যসভাপতি রাহুল সিনহা। তাঁর কটাক্ষ, চাপে পড়েই এখন জোটের পথ খোলা রাখতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রতিপক্ষ বিজেপিকে বিরোধী বামেদের জন্য ২৪ ঘণ্টার একান্ত সাক্ষাতকারে জোট প্রস্তাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিপিআইএমের তরফে জোট প্রস্তাব এলে ভেবে দেখার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ নিয়ে সিপিআইএম নেতা মহম্মদ সেলিমের প্রতিক্রিয়া, আগে নিজের আদর্শগত অবস্থান স্পষ্ট করুন মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাবকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা। বিজেপি নেতার মন্তব্য, বিজেপির জনপ্রিয়তার সিঁদুরে মেঘ দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই জোটের কথা বলছেন তিনি।

রাজনৈতিক ভাষ্যকার শিবাজী প্রতিম বসুর মতে, রাজ্যে বিজেপির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতেই জোটের পথ খোলা রাখতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সারদা কেলেঙ্কারি: সিবিআই-এর জেরার মুখে এবার মিঠুন চক্রবর্তী

Last Updated: Saturday, August 30, 2014 - 13:24

সারদা কেলেঙ্কারি: সিবিআই-এর জেরার মুখে এবার মিঠুন চক্রবর্তী

কলকাতা: সারদাকাণ্ডে এবার তৃণমুল সাংসদ মিঠুন চক্রবর্তীকে জেরা করবে সিবিআই। আগামী সপ্তাহে মুম্বইয়ে বলিউড তারকা মিঠুন চক্রবর্তীকে জেরা করা হবে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। এর আগে সারদাকাণ্ডে মিঠুন চক্রবর্তীকে জেরা করেছিল ইডি।তিনি সারদার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ছিলেন। এদিকে সারদার বিজ্ঞাপন নির্মাতা সদানন্দ গগৈকে ফের তলব করল সিবিআই। আজ তাঁকে ফের জেরার জন্য কলকাতা দফতরে তলব করা হয়েছে। সদানন্দ সারদার বিজ্ঞাপনের নির্মাতা-নির্দেশক ছিলেন। তাঁকে আগেও গুয়াহাটিতে জেরা করেছে সিবিআই।

অন্যদিকে গতকাল মিডল্যান্ড পার্কে, সারদার অফিসে যাওয়ার কথা স্বীকার করে নিলেন পরিবহণমন্ত্রী মদন মিত্রের প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক বাপি করিম। বৃহস্পতিবার তিনি বলেছিলেন, একবারের জন্যেও তিনি সারদাগোষ্ঠীর ওই অফিসে যাননি। তবে আজ জেরার জন্য সিজিও কমপ্লেক্সে ঢোকার মুখে তিনি বলেন, মিডল্যান্ড পার্কের অফিসে তিনি গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, একটি অনুষ্ঠানে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো। বাপি করিম এও জানিয়েছেন, ডায়মন্ডহারবার রোডে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সারাইয়ে সারদা গোষ্ঠী এক কোটি টাকা দিয়েছিল। এই মন্দিরটি বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে, যেখানকার বিধায়ক ছিলেন মন্ত্রী মদন মিত্র। সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, যে সমস্ত প্রশ্নের মুখে বাপিকে পড়তে হচ্ছে, তার বেশিরভাগই মন্ত্রী মদন মিত্র-কেন্দ্রিক। সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে মন্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে আজ ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তাঁকে। একের পর এক ভুল তথ্য দিয়ে সিবিআইকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

সারদাকাণ্ডে ধৃত ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকারকে আদালতে তোলার সময় আজ রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে আদালত চত্বর। তুমুল বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। আলিপুর আদালত চত্বরে তাঁকে আনামাত্র আচমকা সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে তেড়ে আসেন একদল লাল-হলুদ সমর্থক। ছবি তুলতে সাংবাদিকদের বাধা দেওয়া হয়। মুহুর্তের মধ্যে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে ঘটনাস্থল। ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায় দুপক্ষের। পুলিস এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সারদাকাণ্ডে ধৃত ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার এবার জেল হেফাজতে। আগামী দশই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁর জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আলিপুর আদালত। সিবিআই সূত্রে খবর, তাঁকে জেরা করে আপাতত আর নতুন কিছু জানার নেই গোয়েন্দাদের। তাই তাঁকে নিজেদের হেফাজতে চায়নি সিবিআই। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নতুন করে আরও বেশ কয়েকজনের বাড়িতে শীঘ্রই তল্লাসি চালানো হতে পারে। আগামী পয়লা সেপ্টেম্বর দুপুর একটা থেকে চারটে পর্যন্ত প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হবে। লাল-হলুদ কর্তা নীতুর অনুরোধ মেনে নিয়ে আজ এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত।এর পসারদাকাণ্ডে ব্যবসায়ী রাজেশ বাজাজকে জেরা করছে সিবিআই। গতকালের পর আজও সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন গোয়েন্দারা।

সারদাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার মদন মিত্রের, তোপ দাগলেন সিবিআই-এর বিরুদ্ধে

Last Updated: Saturday, August 30, 2014 - 13:15

সারদাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার মদন মিত্রের, তোপ দাগলেন সিবিআই-এর বিরুদ্ধে

কলকাতা: সারদাকাণ্ডে সিবিআই তলব করতে পারে জেনেই আজ পাল্টা তোপ দাগলেন পরিবহণমন্ত্রী মদন মিত্র। সারদা কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা সরাসরি অস্বীকার করলেন মদন মিত্র। তাঁর বক্তব্য, সম্পূর্ণ ভুল পথে চলছে সিবিআই। পরিবহণমন্ত্রীর কটাক্ষ, সিবিআই আসলে ক্রিয়েটিভ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন। নাম না করে এদিন প্রধানমন্ত্রীকেও কটাক্ষে বিঁধেছেন পরিবহণমন্ত্রী।

তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সিবিআইকে চালাচ্ছেন 'কৃষ্ণ'। সিবিআই তলব করলে যাবেন জানিয়ে পরিবহণমন্ত্রী আজ ফের বলেন, সারদায় আমাদের দলের কেউ জড়িত নয়। তাঁর দাবি, সত্য কখনও চাপা থাকে না। পরিবহণমন্ত্রীর অভিযোগ, গায়ের জোরে, চক্রান্ত করে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মিথ্যেকে সত্য প্রমাণ করা যাবে না। মদন মিত্র বলেন, সারদার সঙ্গে তিনি কিম্বা তাঁর পরিবারের কেউ জড়িত নন।

সিবিআই জেরার মুখে পড়তে চলেছেন মদন

30 Aug 2014, 08:47

সিবিআই জেরার মুখে পড়তে চলেছেন মদন সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে রাজ্যের পরিবহণ এবং ক্রীড়ামন্ত্রীকে জেরার জন্য ডেকে পাঠানোর ইঙ্গিত দিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা৷ সিবিআই সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই তাঁকে ডাকা হতে পারে৷

চার আরবিআই কর্তার নাম ফাঁস

30 Aug 2014, 08:52

এক ল্যাপটপেই পর্দা ফাঁস! ওই ল্যাপটপ থেকেই পাওয়া গেল সারদা কেলেঙ্কারির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি৷ শুক্রবার আলিপুর আদালতে ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার ওরফে নীতুর জামিনের বিরোধিতা করতে গিয়ে এই তথ্যই তুলে ধরলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী৷

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনাতে ফতোয়া

30 Aug 2014, 08:57

লক্ষ্য হারিয়ে যাচ্ছে উপলক্ষের আড়ালে৷ শুক্রবার শিক্ষক দিবসে সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন নন, আদর্শ অন্য কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকার জীবনকথাও নয়, কেন্দ্রের উদ্যোগের কেন্দ্রে শুধুই নরেন্দ্র মোদী৷ ওই দিন দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নানা প্রশ্নের জবাব দেবেন প্রধানমন্ত্রী৷

শীর্ষ খবর

ক্রাকাতোয়ার শব্দে টুটি

'নারীদেহ এক মন্দির': ফের বিতর্কে হর্ষবর্ধন

লিভারের অসুখ? রোজের 'অনিয়ম' এর কারণ নয় তো!

রহস্যে মোড়া দেশি পঞ্চদশ, যা আপনার must see!

'আমরা সপ্তাহে অন্ততঃ দুবার শারীরিক মিলন উপভোগ করে চলেছি'

ফের মা হতে চলেছেন শাকিরা

দিনের শেষে 'দীর্ঘতম'

এই শহর

নির্বাচন করাকলকাতাহাওড়া

গেরুয়া রুখতে লালও অচ্ছুত্‍ নয় মমতার কাছে

বাবার হোটেল ছাড়ুন ছেলে-বৌমা, নিগ্রহ নিয়ে কড়া বিচারপতি

শহরের দ্বিতীয় ইকো পার্কের সূচনা হবে ক্যাপ্টেন ভেড়িতে

জেই আশঙ্কা বাড়িয়ে মৃত্যু পুলিশের, রক্তপরীক্ষা শুরু

জোড়া নাটকে আজ ফের খুলছে মিনার্ভা

সম্ভাব্য দাতার পরিচয় বিভ্রাট, থানায় নালিশ আইআইটি-

বড় ম্যাচে নেমে পড়লেন বার্তোসের দেশোয়ালি কোচও

ফিরছেন রোহিত তবু আশঙ্কা নেই টিম ইন্ডিয়ার

পঞ্চদশীর ফ্লাশিং মেডো প্রেম শেষ

ব্যবসা

ছক কষা আক্রমণে বসেছে সাইট,

অভিযোগ এআইয়ের

গত বুধবারই একশো টাকা মূল দামে টিকিট এনেছিল এয়ার ইন্ডিয়া (এআই)। আর সে দিনই বেশ কিছুক্ষণের জন্য বসে যায় সংস্থার ওয়েবসাইট। এআইয়ের দাবি, সাইট কাজ না-করার পিছনে কারণ ছিল তাকে নিশানা করে লাগাতার আক্রমণ। ভারতের ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারের (এনআইসি) তদন্তে এই তথ্য উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে তারা।

৩০ অগস্ট, ২০১৪

বিদেশ

ব্রিটেন কি ভাঙবে, স্কটল্যান্ড

ফয়সালা করবে সেপ্টেম্বরেই

ফুলে ঢাকা পাহাড়ি এলাকা 'হাইল্যান্ডস', চমৎকার হ্রদ, স্কচ হুইস্কি। স্কটল্যান্ড সম্পর্কে ধারণাটা অনেক সময়েই ঘোরে এই ছবিগুলিকে কেন্দ্র করে। ব্রিটেনগামী পর্যটকদের অনেকেই পা রাখতে চান স্কটল্যান্ডে। কিন্তু আপাতত রাজনৈতিক তরজায় সরগরম স্কটল্যান্ড। ১৯ সেপ্টেম্বর ভোট দেবেন স্কটল্যান্ডের মানুষ। স্থির হবে ব্রিটেনের অংশ হিসেবেই থাকবে স্কটল্যান্ড, নাকি স্বাধীন দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু হবে তার। ফুলে ঢাকা পাহাড়ি এলাকা 'হাইল্যান্ডস', চমৎকার হ্রদ, স্কচ হুইস্কি। ১৯৯৯ সালে তৈরি হয় স্কটিশ পার্লামেন্ট।

৩০ অগস্ট, ২০১৪

দেশ

পর্নোগ্রাফি রোখা মুশকিল,

কোর্টকে জানিয়ে দিল কেন্দ্র

পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইট বন্ধ করতে গিয়ে নাকানিচোবানি খেতে হচ্ছে সরকারকে। সুপ্রিম কোর্টে আজ তেমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্র। গত বছর দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আজ সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছে, "এই রকম চার কোটি ওয়েবসাইট রয়েছে। আমরা একটা বন্ধ করব, আর একটা তৈরি করা হবে।"শিশুদের দিয়ে অশ্লীল ছবি তৈরি (চাইল্ড পর্নোগ্রাফি) এবং অন্য পর্নোগ্রাফি সাইট বন্ধ করার জন্য নিষেধাজ্ঞা চেয়ে ওই জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। কেন্দ্র আজ জানিয়েছে, এই ধরনের পর্নোগ্রাফি সাইটগুলির সার্ভার বেশির ভাগই বিদেশে রয়েছে।

৩০ অগস্ট, ২০১৪

কলকাতা

স্কুলের পথে ছাত্রীর

মাথার উপরে লরি

বছর পনেরো-ষোলোর কিশোরিটির মাথার উপরে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে একটি লরি। সেটাকে সরিয়ে মেয়েটিকে বার করার উপায় নেই। কারণ, দুর্ঘটনার পরেই লরি ফেলে পালিয়ে গিয়েছে চালক। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা। প্রত্যক্ষদর্শীরা দূরে দাঁড়িয়ে বুঝে উঠতে পারছেন না, কী করবেন। বেশ খানিকটা পরে ঘোর ভাঙতে তাঁরাই কোনও রকমে ঠেলে সরালেন লরিটি। তত ক্ষণে মৃত্যু হয়েছে মেয়েটির।

৩০ অগস্ট, ২০১৪

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জমির দখল পেতে

মাথায় কোপ ভূমি আধিকারিকের

পৈতৃক জমির দখল পেতে ব্লক ভূমি আধিকারিকের মাথায় টাঙ্গির কোপ মারল এক ব্যক্তি। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর স্টেশন চত্বরে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম দুলাল নস্কর। স্থানীয় বাসিন্দারা জখম ওই ব্যক্তি জয়নগর-২ ব্লকের ভূমি আধিকারিক বিশ্বদীপ মুখোপাধ্যাকে প্রথমে নিমপীঠ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। তাঁর মাথায় ১২টি সেলাই পড়ে।

৩০ অগস্ট, ২০১৪

স্বাস্থ্য

শিশুদের ক্যানসার নিরাময়ে

বাধা বড়দের বহু ভুল ধারণা

কিডনিতে ছ'কেজি ওজনের টিউমার ছিল ন'বছরের ছেলের। ডাক্তারেরা জানিয়েছিলেন, স্টেজ ফোর ক্যানসার। অস্ত্রোপচার করে টিউমারটি বাদ দেওয়া হল ঠিকই, কিন্তু বিপদ কাটল না। ঠাকুরপুকুরের এক হাসপাতালে ছেলেকে ভর্তি করে দিয়ে তার বাবা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন। ঠাকুরপুকুরের এক হাসপাতালে ছেলেকে ভর্তি করে দিয়ে তার বাবা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন।

৩০ অগস্ট, ২০১৪

রাজ্য

সুষ্ঠু তদন্ত চেয়ে ফের

সুপ্রিম কোর্টে মান্নানরা

তাঁদের মামলার জেরেই সারদা-কেলেঙ্কারির তদন্তভার সিবিআই-কে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এ বার সেই তদন্ত যাতে সুষ্ঠু ভাবে হয়, তা নিশ্চিত করতে ফের সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ চাইতে চলেছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান ও তাঁর সঙ্গীরা। মান্নানের অভিযোগ, সারদার তথ্য-প্রমাণ লোপাট করতে তৃণমূলের এক বিশিষ্ট নেতা সম্প্রতি বিদেশে গিয়েছিলেন।

৩০ অগস্ট, ২০১৪

উত্তরবঙ্গ

পুজোর সাজ

ডুয়ার্সের বনবাংলোয়

পুজোর সাজ বন বাংলোতেও। বর্ষায় তিন মাস বন্ধের পরে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর খুলে যাবে ডুয়ার্সের সমস্ত বন বাংলো। পর্যটকদের জন্য কার্যত ওই দিন থেকেই ডুয়ার্সের জঙ্গলে শারদোৎসবের সূচনা হবে। তাই প্রস্তুতি এখন চলছে জোরকদমে।

৩০ অগস্ট, ২০১৪

বর্ধমান

সরু রাস্তায়

দাপাচ্ছে মোটরবাইক

কালনা শহরের ভরা রাস্তায় পথ চলাই দায়। সেই সময়েই হঠাৎই হর্ন দিতে দিতে প্রবল গতিতে ছুটে এল কয়েকটি মোটরবাইক। পথচারীরা কিছু বোঝার আগেই চোখের আড়ালে চলে গেল সেগুলি।

৩০ অগস্ট, ২০১৪

নদিয়া-মুর্শিদাবাদ

ছেলের পথ ধরে

তৃণমূলে মান্নানও

ছেলের পথ ধরে কি এবার বাবা? রাজ্য যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ মান্নান-পুত্র সৌমিক হোসেন গত ২২ অগস্ট সদলবলে কলকাতায় তৃণমূল ভবনে গিয়ে শাসক দলে যোগ দেন। তার পরেই দলের অভ্যন্তরে মান্নান হোসেনকে নিয়ে জল্পনা শুরু হয়।

৩০ অগস্ট, ২০১৪

↧

Back to Monkey Tricks by Anand Teltumbde

August 30, 2014, 9:12 am

≫ Next: मेरी कल्पना का भारत: आनंद तेलतुंबड़े

≪ Previous: हम बाकी जो हैं गिरगिट बने सत्ता में धंस जायेंगे।लक्षण यही है और स्थाईभाव भी यही।अलाप प्रलाप भी वहीं। पलाश विश्वास

Back to Monkey Tricks

Vol - XLIX No. 35, August 30,

2014 | Anand Teltumbde

Are the many incidents of what seems like the mischievous political behaviour by representatives of the Sangh Parivar mere monkey tricks or do they point to the suicidal instincts of the Bharatiya Janata Party?

Anand Teltumbde (tanandraj@gmail.com) is a writer and civil rights activist with the Committee for the Protection of Democratic Rights, Mumbai.

The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), student wing of the Bharatiya Janata Party (BJP), issued a written threat to the students of St Xavier's College, Mumbai, against inviting Sheetal Sathe – a singer of the Kabir Kala Manch, a cultural organisation working among dalits and working classes of Pune, but branded by the state as the Naxalite outfit – to their annual inter-collegiate youth festival Malhar. The Maharashtra Police declared that they would not provide security, and so Sheetal had to withdraw from the panel that was to discuss "Invisibility of Caste" on 14 August.

While Narendra Modi has set himself on a fast track to accomplish the neo-liberal development agenda of the Congress, which the United Progressive Alliance II government under Manmohan Singh hopelessly failed to advance, the hydra-headed Sangh Parivar, intoxicated with Modi's dazzling win, has begun its old monkey tricks to drive its Hindutva agenda. Even accounting for the fact that some of these sharp practices are part of the conscious strategy for the forthcoming assembly elections, one suspects that much of these ploys are natural to the Parivar constituents, which see their dream coming true in the present political situation. It is their moment to accomplish the "Hindu Rashtra", whatever that means.

Hindutva and Neo-liberalism

Interestingly, according to their sarsanghchalak Mohan Bhagwat, India is already a "Hindu Rashtra". One wonders, if this is so, then the mission of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) stands accomplished. What then is the raison d'être of the organisation? Is Bhagwat then going to dismantle it and retire for good? At the least, Bhagwat should stop the monkey tricks of his Parivar members forthwith lest they prove to be Modi's Achilles' Heel and suicidal to the BJP.

The two agendas, namely, Hindutva and neo-liberalism, as such are not contradictory; rather they complement each other provided they are managed well. Hindutva as a right-wing fundamentalist ideology is part of a global trend correlated with neo-liberalism. The correlation between neo-liberalism and the upsurge of right-wing religious fundamentalism has been noted by many scholars all over the world. Neo-liberalism, quite like Hindutva, has multiple faces to obfuscate its core. Just like the core of Hindutva could be discerned as brahmanic supremacism, the assertion of the mythical glory of Aryavarta, the core of neo-liberalism could be seen in its extreme individualism and social Darwinist ethos. Neo-liberalism thus engenders structural and cultural crises for the vast majority of people, who tend to seek security under some occult power at the individual level and imagine some "other" being responsible for their plight at the collective level. This process is exploited by the ruling classes whose need it is to keep people divided and disoriented so that their games go on. This is the broad explanatory process underlying the resurgence of revivalist and fundamentalist ideologies in every part of the world during the last three decades.

This process however needs to be delicately managed lest it should erupt into civil conflagration vitiating the peace desired by the beneficiaries of neo-liberalism, i e, business communities and middle classes. Modi had proved to be the master of this process, having successfully transformed Gujarat into a laboratory of Hindutva as well as neo-liberalEl Dorado. It is the testimony to his masterly skills that he marshalled the entire neo-liberal establishment to propose his candidature as its choice for the topmost job in the country. He fully knows his obligation to the capitalist class that heavily invested in him. Moreover, he finds himself virtually sans opposition, whereby he does not need any further polarisation of the masses. However, the spate of events and utterances of the Sangh Parivar during the short period after his becoming prime minister indicate that his understanding may not necessarily be shared by the 180-odd outfits under the umbrella of the RSS deliberately designed to create diverse noises. Many of them will enthusiastically display the wares they are specialised in, necessarily in contradiction to Modi's strategy.

Misreading the Verdict

The Sangh Parivar should understand that the people who have given Modi a massive win are the people beyond its faithful constituency. BJP's vote share was almost static, at around 22%, since 1998. The rise of 9% in its share of the vote this time has made all the difference. In the previous Lok Sabha elections, BJP had polled 102.7 million votes as against 171.5 million this time. In the increase of 68.5 million, the 40 million votes (out of a total of 100 million) of the first-time voters have been crucial in giving it a majority in the Lok Sabha. These young people have voted not as much for the BJP as they did for Modi (the entire campaign being conducted in a presidential style) and not for his Hindutva but for his developmental rhetoric, albeit, with communal overtones. They believed that he did achieve development in Gujarat, notwithstanding the exposures that this was untrue as many of his other claims. These young voters, as also the other 28.5 million switch-voters, were obviously not Hindutva fans. They too believed Modi will create growth opportunities, bring down prices and create jobs; they were sceptical of BJP's communalism. If Modi fails to deliver on these promises, they could easily topple his apple cart in the next elections. Likewise, corporate India that loosened its purse in favour of Modi would not like the investment climate vitiated by communal clashes. Their displeasure would prove the last straw on the camel's back, which the BJP can ill afford. It is imperative then for Modi to be focused on development which he knows better as his conduct so far clearly demonstrates.

An associated reason for the BJP's massive win is indeed the deliberately subdued tone of Hindutva. Although nobody believed that Modi could shun the RSS agenda, which was voiced by him at all opportune moments, of course, with due care that it would not mar his development rhetoric, people condoned it as the inevitable electoral game all the parties played. However, buoyed by the election results, the Sangh Parivar appears to mistakenly assume that the mandate is for Hindutva. It conveniently forgets that BJP's vote share is still a meagre 31%, which implies that 69% of the voters at least do not favour it. The resurgence of Hindutva does not seem to be entirely strategic and short-lived, aimed at the forthcoming assembly polls in some states. Even if it is strategic, it could be quite risky, given the fact that it contradicts its dominant message of development not many months ago. The post-election cacophonous campaign that India is a Hindu nation may gladden hard-core Hindutvawadis, but it could alienate others, who would feel that they were cheated in the last elections.

Communal Overtures

Communal polarisation on the eve of elections has been developed by the BJP into an art form which has been used in ample measure despite the rhetorical focus on development. Although Modi stuck to his carefully carved out image of the harbinger of development, Amit Shah, his unscrupulous confidante, incriminated in many a murder case in Gujarat, was the ace artist to sculpt a dazzling victory for him in Uttar Pradesh using this art form. Pravin Togadia, at loggerheads with Modi but nevertheless an important figure in the Parivar as the chief of the Vishva Hindu Parishad, infamous for his vitriolic tongue and foolhardy actions, asked his gangsters to vacate Muslims from a Hindu locality in Bhavnagar during the thick of the elections. Another BJP leader, Giriraj Kishore from Bihar, had simply declared that those who opposed Modi should go to Pakistan. Although BJP occasionally came out with statements dissociating itself from such overtly communal and indefensible remarks, it knew that the Hindutva hotheads are inconsequential after the purpose of communally polarising the people was served.

After the election results, there has been a spurt in communal incidents by the Hindutva brigade. A little known outfit, calling itself Hindu Rashtra Sena, headed by a habitual criminal, Dhananjay Desai, lynched one innocent Muslim youth, Mohsin Shaikh, to death while
he was returning home on his bike in Pune. Communal fires were stoked at Saharanpur, Moradabad and Meerut. The Indian Express in its four-part series reported that in the 10 weeks following the election results (16 May), Uttar Pradesh Police recorded 605 low-key communal incidents. Obviously, UP is not the only state; the same is perhaps happening in all the states that are
going for assembly elections. Besides such overt communal flare-ups, there has been a covert controversy to keep the atmosphere communally charged. For instance, the Dwarakapeeth Shankaracharya Swami Swaroopanand issued a controversial statement that the Saibaba of Shirdi was a Muslim saint and not a god and so Hindus should not worship him. It blissfully boomeranged but not without creating communal turbulence.

Recently, The Hindu (16 August 2014) amusingly reported a Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP) MLA from Goa, Lavoo Mamledar saying, "Wearing of Bikinis impedes India's superpower ambition". It was reiterated thereafter by the cabinet minister, Sudin Dhavalikar, also of the MGP, calling for the ban on bikinis and pubs. His brother Deepak Dhavalikar, a minister, then spoke of Modi making India a "Hindu Rashtra". Outdoing him, Goa's Deputy Chief Minister Francis D'Souza of the BJP claimed that India was already a "Hindu Nation" and he a "Christian Hindu". Around this same time, two Facebookers found themselves booked by the Goa Police for accusing Modi of masterminding a possible holocaust and circulating a morphed photo of Deepak Dhavalikar in a pink bikini. The same police however rejected a hate-speech complaint against Muthalik, in which the latter called upon Hindus to arm themselves with swords and Bhagwad Gitas.

Are these moves mere monkey tricks or suicidal instincts of BJP?

Comments

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

↧

मेरी कल्पना का भारत: आनंद तेलतुंबड़े

August 30, 2014, 10:15 am

≫ Next: Mamata's minority vote bank game becomes BJP's trump card.

≪ Previous: Back to Monkey Tricks by Anand Teltumbde

मेरी कल्पना का भारत: आनंद तेलतुंबड़े

Posted by Reyaz-ul-haque on 8/22/2014 06:09:00 PM

आनंद तेलतुंबड़े

'…मेरा आदर्श समाज एक ऐसा समाज है जो आजादी, बराबरी और भाईचारे पर आधारित हो।'–बाबासाहेब आंबेडकर

यह एक अजीब विडंबना है कि अपने प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश है लेकिन वही दुनिया के सबसे गरीब लोगों का घर है. एंगस मेडिसन के मुताबिक, सन 1600 के आसपास पूरी दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भारत की हिस्सेदारी करीब एक चौथाई थी लेकिन इसके बाद उसमें गिरावट आने लगी. 1870 आते आते यह फिसल कर 12.2 फीसदी पर आ गई और आज दुनिया के जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी महज 6 फीसदी पर आ पहुंची है. मेडिसन ने भारत के इस पतन के लिए, यहां औद्योगिक क्रांति के न होने को जिम्मेदार ठहराया. यह सही है, लेकिन अर्थव्यवस्था के सबसे बेहतर दिनों में भी, भारतीयों की बहुसंख्यक आबादी के हालात दूसरों के मुकाबले किसी भी तरह बेहतर नहीं रहे होते. क्योंकि उसे जाति व्यवस्था ने अनेक तरह से बहिष्कृत कर रखा था. अगर मेडिसन के अनुमान सही थे तो इससे सिर्फ इसी बात की पुष्टि होती है कि जीडीपी किसी देश के विकास का एक घटिया पैमाना है.

जाति व्यवस्था भारत की सबसे नुकसानदेह बीमारी है, जो उसे संयोग से लगी लेकिन जिसे उसके कुलीन तबके ने पूरी तरह सोच-समझ कर बढ़ावा दिया. पुराने दिनों में देशों की फौजी ताकत सीधे-सीधे अपनी आबादी पर निर्भर करती थी, जिसे एक संभावित सेना के रूप में देखा जाता था. लेकिन भारत में जाति व्यवस्था ने सिर्फ क्षत्रियों की एक छोटी सी आबादी को ही सेना के रूप में संगठित होने की इजाजत दी, भले ही उनमें लड़ने की क्षमता या प्रेरणा हो या न हो. दूसरी तरफ इसने बाकी सारे लोगों के हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी. इस तरह भारत बाहरी लोगों के लिए एक आसान शिकार बना रहा कि कोई भी यहां आए, और इसे गुलाम बना दे. शुक्रिया जाति व्यवस्था का कि भारत का दर्ज इतिहास पराजय और गुलामी का इतिहास रहा है. जाति व्यवस्था ने सिर्फ अपनी और अपनी जरूरतों की परवाह करने वाली उच्च जातियों के कुलीनों के स्वार्थी चरित्र को और मजबूत बनाया. समकालीन समय में पूंजीवादी तौर-तरीकों ने इसे और भी उभार दिया है. इस आत्म-केंद्रिकता ने लोकतांत्रिक राज व्यवस्था के तहत एक स्टेट्समैन की भूमिका निभाने की उनकी काबिलियत को पूरी तरह नष्ट किया. ब्रिटिशों से सत्ता हस्तांतरण के बाद, यही कुलीन तबका शासक वर्ग बनकर जनता के खिलाफ साजिश करने लगा और इसने ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का मौका गंवा दिया.

उन्होंने संविधान के बुनियादी औपनिवेशिक चरित्र को छुपाने के लिए उसे लोगों को अच्छी लगने वाली बातों से सजाया. संविधान की अगर कुछ अपनी पहचान है तो वह है उसका भाग चार, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं. लेकिन उनको लागू करना अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. इसी वजह से ये अब तक अनुपयोगी बने हुए हैं. औपनिवेशिक शासन के आइपीसी जैसे सब संगठनों और क्रियागत ढांचे को बरकरार रखा गया. जातियों के मामले में संविधान ने अस्पृश्यता को गैरकानूनी करार दिया लेकिन औपनिवेशिक समय से ही चली आ रही अनुसूचित जातियों के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव की नीतियों के बहाने उसने जातियों को कानूनी शक्ल दे दी. असल में शासक वर्ग ने जाति के कीड़ों का एक पिटारा बनाया, ताकि जब वो चाहे, उसे खोला जा सके. हम देखते हैं कि यह पिटारा उन्होंने 1990 में खोल दिया. नए शासकों ने बड़े ही व्यवस्थित रूप में बुर्जुआ के हितों में नीतियां बनाईं और उन्हें बड़ी कुशलता से क्रांतिकारी लफ्फाजी में लपेट कर पेश किया. मिसाल के लिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नेहरू ने सार्वजनिक रूप से भारत के अग्रणी पूंजीपतियों द्वारा तैयार किए गए बॉम्बे प्लान से अपने को अलग कर लिया था, लेकिन असल में जब उन्होंने पंचवर्षीय योजना का ऐलान किया, तो पहली तीन योजनाओं में इसी बॉम्बे प्लान के आंकड़ों को अपनाया. याद रहे यह योजना 15 वर्षीय निवेश की रूपरेखा थी. दुनिया को यह दर्शाया गया कि भारत समाजवादी रास्ते पर जा रहा है लेकिन असल में उसे पूंजीवाद के पक्ष में धकेला जा रहा था. इसी तरह जनता ने सबसे लंबे समय से जिस भूमि सुधार की उम्मीद लगा रखी थी, उसे बहुत सफाई से इस तरह लागू किया गया कि उससे केवल बड़ी आबादी वाली शूद्र जातियों के तबके से धनी किसानों का एक वर्ग तैयार हो सके. हरित क्रांति को अनाज की समस्या के समाधान के रूप अपनाया गया, लेकिन अनाज के अलावा उसने अमीर किसानों के इस वर्ग को मालामाल बनाया, पूंजीवादी रिश्तों का ग्रामीण भारत में प्रसार किया और दलितों को ग्रामीण सर्वहारा के स्तर पर गिरा दिया. बदकिस्मती से शासक अभिजात तबके की साजिशें बिना किसी रुकावट के अब भी जारी हैं.

पिछले दो दशकों से सरकार नवउदारवादी आर्थिक नीतियों पर चल रही है, जिसने बुनियादी तौर पर राज्य के कल्याणकारी मुखौटे को उतार फेंका है और सारी प्रचलित सामाजिक सेवाओं को बाजार की निजी पूंजी के हवाले कर दिया है. आबादी के बहुसंख्यक हिस्से को नुकसान पहुंचाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं का भारी पैमाने पर व्यावसायीकरण हुआ है. पूरा का पूरा ग्रामीण भारत, जहां हमारी 70 फीसदी आबादी रहती है, गुणवत्तापरक शिक्षा से पूरी तरह कट गया है. तथाकथित विकास केवल थोड़े से ऊपरी वर्ग को फायदा पहुंचा रहा है और इसे देख कर तेजी से बढ़ रहा मध्य वर्ग उत्तेजित हो रहा है. निम्न वर्ग तक नवउदारवाद के फर्जी सिद्धांतों के मुहावरे के मुताबिक बस कुछ बूंदें 'रिसते हुए'पहुंच रही हैं. जबकि सरकार हर साल अमीरों को हजारों करोड़ रुपए बांट देती है, वहीं वह जनता को महज 'कल्याणकारी'योजनाओं और नए अधिकारों के नाम पर बहलाए रखती है, जो असल में उनको अधिकारहीन और अधिक निर्धन बनाए रखता है. ऊपर से जाति और संप्रदाय की पहचान को भी बढ़ावा दिया जाता है, ताकि उन्हें और भी कमजोर किया जा सके.

एक ओर जबकि शहरी कुलीन तबके का इंडिया तेजी से अमेरिका बनता जा रहा है, जनता की व्यापक बहुसंख्या वाले भारत के हालात रसातल को छू रहे हैं.

पूरी की पूरी नवउदारवादी व्यवस्था अपनी कल्पना के भारत के लिए काम करती है, जिसको मीडिया में काफी जोर शोर से पेश किया जाता है. व्यापक जनता की नजर से भारत की कल्पना शायद ही कोई करे. व्यापक जनता के लिए, भारत की कल्पना को महज एक दिवास्वप्न या खयाली पुलाव नहीं होना चाहिए, वरना वे यह भरोसा खो देंगे कि इसको व्यवहार में लाया जा सकता है. इस कल्पना को ठोस और व्यापक जनता की जरूरतों के मुताबिक जमीनी होना होगा. आज भारत की कल्पना बाबासाहेब आंबेडकर के आदर्श समाज के रूप में करने का कोई फायदा नहीं है. उनकी बात राह दिखाने वाली रोशनी हो सकती है, एक आदर्श जो हकीकत से इतना दूर है कि उसकी कल्पना भी करना मुश्किल हो.

मेरी कल्पना के भारत को अपने नजरिए में कुछ बदलाव करना होगा, जो वास्तव में आर्थिक वृद्धि और समृद्धि के मौजूदा लक्ष्यों का विरोधी नहीं है. मेरी कल्पना का भारत इस बात को समझेगा कि कंगाली और निर्धनता के दूर दूर तक फैले हुए समुद्र में इन लक्ष्यों पर बने रहना एक बिंदु के बाद नामुमकिन हो सकता है. इसलिए उस बिंदु तक पहुंचने से पहले इन बाधाओं को हटाना बेहद जरूरी है. इसलिए मेरी कल्पना का भारत लोगों को इस तरह बुनियादी रूप से सशक्त बनाने के लिए कदम उठाता कि वे नवउदारवाद की गाड़ी को उलट न दें, बल्कि वे इसे आगे धकेल सकें. इस बुनियादी सशक्तीकरण में निजी सशक्तीकरण, सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक-राजनीतिक सशक्तीकरण और सामाजिक-सांस्कृतिक सशक्तीकरण शामिल हैं. इनको क्रमश: साध्य के लिए जरूरी कदम ये हैं: स्वास्थ्य तथा शिक्षा; भूमि सुधार और रोजगार; न्यूनतम लोकतंत्र की बहाली; तथा रूढ़िवाद पर अंकुश लगाने और आधुनिकता को बढ़ावा देने की नीतियां. अगर भारत इन चार में से पहले दो पर भी ध्यान दे तो भी उसकी पूरी कायापलट हो जाएगी.

स्वास्थ्य के मामले में मेरा भारत सार्वजनिक साफ सफाई रखेगा, सबको पीने का पानी प्राथमिकता के आधार पर मुहैया कराएगा और यह एक सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित करेगा ताकि नियंत्रित मूल्यों पर अनाज तथा दूसरी खाद्य सामग्री की जरूरतें पूरी की जा सकें. इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में अपने आप में भारी कमी आएगी. स्वास्थ्य बुनियादी देखभाल सभी भारतीयों के लिए मुफ्त होगी, जिसे सभी इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों की एक श्रृंखला के जरिए मुहैया कराया जाएगा. इन केंद्रों के पास आपातकालीन एंबुलेंस भी होगी. जटिल बीमारियों के इलाज के लिए समुचित दूरी पर स्थापित अस्पताल होंगे जिनके पास जरूरी उपकरण होंगे. ये सभी का मुफ्त इलाज करेंगे, जिसे आसान किस्तों वाली एक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मुहैया कराया जाएगा. राज्य यह सचेत रूप से यकीनी बनाएगा कि किसी भी बच्चे पर अपने मां-बाप की अक्षमताओं का ठप्पा न रहे. यह सभी गर्भवती महिलाओं को पूरा पोषण और जन्म से पहले जरूरी सारी देखरेख मुहैया कराएगा, जिन्हें इसकी जरूरत है. यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बच्चे स्वस्थ पैदा हों. वे अपने जन्म के बाद अठारह साल तक पड़ोस के स्कूलों में एक अनिवार्य, मानक शिक्षा की व्यवस्था के जरिए शिक्षा हासिल करेंगे, जिसे पूरी तरह राज्य चलाएगा. कथित 'शिक्षा का अधिकार'के तहत केजी से लेकर पीजी तक खड़े हुए, अनेक स्तरों वाले शिक्षा के बाजार को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को कायम रखा जाएगा और यह मुफ्त में दी जाएगी या फिर राज्य भारी रियायतों के साथ उचित मूल्य पर इसे उपलब्ध कराएगा.

लोगों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सारी भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा. एक तरफ जहां खेती योग्य जमीन को किसानों की सहकारी समितियों को दे दिया जाएगा जो वैज्ञानिक खेती के लिए जरूरी उपकरणों से लैस होंगी. दूसरी तरफ बाकी की जमीन को गैर खेतिहर आधारभूत संरचना तथा उद्योगों के विकास के काम में लाया जाएगा. स्थानीय लोगों की बुनियादी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में सौर तथा पवन ऊर्जा जैसी कभी खत्म न होनेवाली ऊर्जा की व्यापक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था के जरिए किसानों की सहकारी समितियों को उचित कर्जे मुहैया कराए जाएंगे. अपनी उपज से उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए इन समितियों को साथ मिल कर कृषि-आधारित और अन्य उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनमें खेती की पैदावार के हर हिस्से से तरह तरह की उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया सके. इसमें गैर खेतिहर आबादी को रोजगार दिया जाएगा. निर्माण उद्योग को इस तरह विकसित किया जाएगा कि इसमें शिक्षा व्यवस्था से निकले नौजवानों को लाभकारी तरीके से रोजगार दिया जा सके. सेवा क्षेत्र जनता के जीवन स्तर के भीतर से ही, उससे जुड़ कर विकसित होना चाहिए.

एक बार जनता का बुनियादी सशक्तीकरण हो जाए और उसे अपनी लाभकारी गतिविधियों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा हासिल हो जाए तो जाति, वंश, धर्म, लिंग वगैरह के आधार पर होने वाले भेदभावों की ज्यादातर गुंजाइश खत्म हो जाएगी. इसी के साथ सकारात्मक भेदभाव की उस व्यवस्था का आधार भी खत्म हो जाएगा, जिसने केवल शासक वर्गों के हितों की ही सेवा की है और जनता को कमजोर किया है. खास तौर से जातियों को बनाए रखने वाले ढांचों और संस्थानों की व्यवस्थित रूप से पहचान करके उनको नष्ट करते हुए जातियों का पूरी तरह उन्मूलन किया जाएगा और जनता में प्रबोधन के लिए व्यापक शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे. जातियों को बरकरार रखने वाले मुख्य अपराधियों में से एक हमारी मौजूदा चुनावी व्यवस्था भी है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है. यह व्यवस्था इन जातीय पहचानों पर बड़े पैमाने पर निर्भर करती है. जनता का प्रतिनिधित्व यकीनी बनाने के लिहाज से यह पूरी तरह बेकार साबित हुई है और इसलिए इसको हटा कर यहां की जरूरतों के मुताबिक बनाई गई आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा.

जनता का यह बुनियादी सशक्तीकरण भारत को विकास की एक दूसरी ही दुनिया में ले जाएगा जिसके बारे में हमारा अंधा शासक वर्ग कल्पना तक नहीं कर सकता. संसाधनों की कमी का हमेशा बनाया जानेवाला बहाना एक झूठ है. इसका इस्तेमाल करते हुए, हमारे शासक वर्ग ने साम्राज्यवादी हितों को पालने-पोसने वाली एक दलाल संस्कृति को बनाए रखा है. सरकार ने पिछले महज नौ सालों में 36 ट्रिलियन (36000000000000) रुपए कॉरपोरेट कंपनियों को बांटे हैं और उससे भी ज्यादा काला धन देश के बाहर जाने दिया है. भारत के पास सभी संसाधन हैं; कमी बस राजनीतिक इच्छा की है. उन्हें यह समझना चाहिए कि ये कदम कतई क्रांतिकारी नहीं है, बल्कि वे सब बुर्जुआ दायरे में ही आते हैं.

यह हमारी बदकिस्मती ही है कि भारत की यह साधारण सी कल्पना भी आज क्रांतिकारी लगती है जो किसी को भी माओवादी कह कर जेल भिजवा देने के लिए काफी हो.

(हिंदी अनुवाद आउटलुक साप्ताहिक में प्रकाशित. अनुवाद: रेयाज उल हक)

↧

Mamata's minority vote bank game becomes BJP's trump card.

August 30, 2014, 1:03 pm

≫ Next: নভেম্বর থেকে এটিএমে নয়া নিয়ম

≪ Previous: मेरी कल्पना का भारत: आनंद तेलतुंबड़े

Mamata's minority vote bank game becomes BJP's trump card.

Excalibur Stevens Biswas

West Bengal power politics has been all about minority vote

bank for every party .Every party plays open to embrace the communal equation as key to power here whether it is Congress or Communists, but no one took this minority vote bank as a political agenda,as MK Gandhi used hindutva in politics.Key to power in Bengal always remained the agenda of securing 28% muslim vote bank.

Even before partition,long before the introduction to two nation theory,muslims played key role and led all the three interim governmnts supported by dalits.It was the original Dalit Muslim combine as we are aware of the set in the cow belt these days.

Since the demographic readjustment,dalit population has been the victim of the partition and the dalit refugees have been scattered nationwide,the combination was broken.

Muslims or Dalits in Bengal may not govern Bengal anymore and it reduced muslim politics as well as Dalit politics to subordination predestined and it made Bahujan Politics in Bengal quite irrelevant.

Side effects of this communal identity politics turned Bengal into a communal furnace which further fuelled the traditional anti muslim sentiments amongst hindu communities.

Simply,this communal politics is the trump card for extreme rightist, Sangh Pariwar and BJP,all of which have deep roots in Bengal since pre partition Hindu Mahasabha days which shattered the only existing Bahujan Samaj of combined Dalits,OBC,ST and minorities sustained for centuries until Hindu Mahasabha and Muslim league jointly broke it.

Thus, without any effective wide ranged cadre based activism Bengal is under Hindutva tsunami. Hindu Rastra was always the mission of the ruling castes and class in Bengal,underplayed during Marxist rule and now Sangh Pariwar is getting the passive support of the majority, dominant hindu voters who had been quite annoyed with Muslim Vote Bank politics.

West Bengal was already a centre of communal tension till pre independence as well as post independence time and the undercurrents of monopolistic racial and communal discrimination has always been active under over displayed Bengali Nationalism.

Every politician misused this 28% Muslim vote bank without doing anything in Muslim favor, but highlighting the age old communal racial divide.

During Marxist rule secular Bengali nationalism just kept on the demographic balance which incidentally aborted communal tension and classes for thirty five years.

Muslim vote bank was captured by the Marists all the way since late sixties.

Mamata adopted ultra communal tools to dethrone the Marists and succeeded to set yet another political equation high voltage based on ultra communal identity.

As soon as Mamata came to power, she tried her best to woo the muslim voters skipping the much needed economic empowerment of the people.Her politics is all about the sustenance of the subordinate 28% muslim vote bank and her rhetorics also annoyed the thinking Muslim intelligentsia not to mention the dominant Hindu psyche.

IPS writer Nazrul Islam exposed her fraud for the first time as she broke all the limits. The way she was throwing away subsidies for muslims and the way she started salary system for Imams in Masjid it enraged many Hindus as well as a conscious section of the muslims as they discovered that Muslims are being misused and getting nothing.

Hindus in Bengal openly began asking,"What crime did our Purohits that they were deprived of this system!!!!".

Mamata did sense it but tried to show off aggressive secular stance. The way she declared 5 days` holiday for Durga Puja purpose. The chief minister personally, all her ministers,MPs and MLAs and other top party leaders became ultra religious.

Invoking the religious icons Mamata made politics mixed with religion. She tried her best to attend the opening ceremonies at puja mundops, trying to show that she is hardcore Hindu.It did not please either Hindus or the Muslims anyway.

But her propaganda as being secular was exposed and she claimed the popular title of Mamata Begum among the hindus.

Right now in Bengal, Mamata's muslim vote bank politics has enraged the Hindus so much so that it polarised the entire population on communal line which is the advantage for the rightist Sangh Pariwar and it is in harvesting mode as they always want to convert Bengal as a Hindu land long before Sangh Pariwar accomplished the Hindu Nation agenda.

It is so much so worsened that people openly explain how unhappy they are with the muslims.

It is all time echoes of the Hindutva voice which claim that mostly Muslim communities are involved in criminal acts.

The well known Muslim areas in kolkata are specifically marked hostile as Beckbagan,Topsia, Metiabrudge,Park Circus and made well known for criminal background.Induction of criminal element in power corridor worsened the communal harmony.

Eventually,the entire cadre base of the Left,ruling TMC and Cogress crossed the fence and joined the Hindutva band wagon as BJP arrived in a position where it may challenge anywhere any party all over the 282 assembly seats.

It did further influence the people on communal line and people got simply shforonized.

Everyone knows BJP's hardcore politics targeted against the muslims and its goal for Hindu Rashtra.Mamata reduced the majority Hindu population in Bengal as much as communal as they look forward to BJP as their saviour who would bring justice to the deprived Hindus.

As people are now in totally in dilemma why they brought her to the power because after her arrival Bengal's conditions got worsened, Job Ratio fell, criminal activities rose, law and order totally dissolved and most importantly, it`s the Mafia syndicates which do control the things in the streets as well as day today life.

People do know about BJP's policy of hard state, and the facts of Gujarat Genocide during lok sabha but they feel helpless under Mamata regime.

Thus,people are now joining BJP, and also those who weren't appraised in TMC ,who were the initial members while building up the party and later became underdogs while the newcomers got the promotion.

Same thing happens with the progressive communists as they were afraid of TMC ruling terror and feel insecure everywhere. Simply they all,cadres as well as leaders are joining BJP as they know BJP is a national party and it can provide them protection as they are in the central government.

So the game that Mamata played totally turned against her and it became trump card for BJP and TMC is on its way towards extinction.

What Mamata is trying to survive is a proposed alliance of LEFT TMC which eventually would enhance BJP`s chances in the next elections and would divide Bengal further on Communal lines.

↧

নভেম্বর থেকে এটিএমে নয়া নিয়ম

September 1, 2014, 10:44 am

≫ Next: New Strategic Partner Japan to help RSS to accomplish corporate Hindu Nation! Is Modi Dumping US interest to revive fascist link once again? Japan to invest $34 billion in India, no nuke deal! Palash Biswas

≪ Previous: Mamata's minority vote bank game becomes BJP's trump card.

↧

New Strategic Partner Japan to help RSS to accomplish corporate Hindu Nation! Is Modi Dumping US interest to revive fascist link once again? Japan to invest $34 billion in India, no nuke deal! Palash Biswas

September 1, 2014, 1:08 pm

≫ Next: सौ दिन की सरकार के कामों का आकलन, दो मिनट में मैगी नूडल्‍स पका कर खाने या दागी जनप्रतिनिधियों के लिए फास्‍ट ट्रैक अदालत गठित करने जैसा ही एक शिगूफ़ा है।

≪ Previous: নভেম্বর থেকে এটিএমে নয়া নিয়ম

New Strategic Partner Japan to help RSS to accomplish corporate Hindu Nation!

Is Modi Dumping US interest to revive fascist link once again? Japan to invest $34 billion in India, no nuke deal!

Palash Biswas

Japan to help RSS to accomplish corporate Hindu Nation!Is Modi Dumping US interest to revive fascist link once again?

First NDA Government aligned with zionism and Israel and now Modi makes Japan India`s strategic partner.

Mind you,anti Islam anti Arab Israel happens to be not only India`s partner in the strategic alliance led by United states of America but also it is the nation which intervenes most in the affairs of internal security in India all on the name of US war against terror.Thus,India kept mum and avoided discussion on continuous genocide in Gaza in the Indian Parliament despite the fact that India had been always supporting the Arabs.But it should be also kept in mind that India`s foreign policy and diplomacy kept on changing not because of the unipolar new world after oil war and the demise of USSR,in fact,because of the the resurrection of Brahaminical hindutva tagged with racial, hegemonial Manusmriti economics which suits most the globalisation of ethnic cleansing.

India did not support Saddam Hussain`s stance that oil business should opt for euro dumping dollar,nor India tried to avoid the war in the middle east.Economically, India has to depend on middle east oil and India shifted its foreign policy favouring Israel.It is in accordance with Hindutva agenda and Congress also followed the Hindutva line.It should be clear with last Loksabha election experience while Congress just handed over power to RSS to accomplish the Hindutva agenda.

History repeats itself.RSS ideology glorifies Nazi and Fascist icons and incidentally Japan was the third ally of Hitler`s Germany and Mussolini`s Italy.It also in accordance with Hindutva aspiration to become the next superpower for which India has began to look forward to East and specificaaly the Buddhist demography.Hinduva has to digest sikhism,buddhism and jainism to acomplish Hidu imerialist agenda.

Simply this is why India risks its strategic partnership with United States of america to become bed partner with Japan.

Of course,the summit in Tokyo could not see Indo Japanese Nuclear agreement and it seems it would take more time but Japan has got the doors wide open in India to replace US companies in sensitive defence and nuclear energy sectors.Moreover,Japan has got the infra sector as bonus in return.

It is a blooming lotus all over the est as Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Shinzo Abe during their summit talks also reaffirmed the importance of bilateral defence relations in their strategic partnership and agreed on greater defence equipment and technology cooperation.

However, though Japan announced doubling of its private and public investment in India to about $34 billion over the next five years even as the two countries decided to elevate their ties to a special strategic global partnership but failed to conclude a civil nuclear deal.

It is no set back because balls always have the necessary spin.

It seems to be an interesting deal which helps to accomplish RSS agenda of Hindu nation which is incidentally against US interest as US perhaps succeeded to export Arab Spring in Pakistan for its strategy to bail out the US war economy.Japanese entrance in the defence as well as nuclear energy sector aborts US plan.

Meanwhile,Arab Spring is doing wonders in Pakistan which should conclude in a planned exit of Nawaz Sharif and the army will have the control which ultimately intensify arms race if India traps itself in yet another Indo Pak war as last NDA government`s reforms got the most essential boost to reforms` agenda to serve US agenda.

RSS always wants a love Zihad against Pakistan which would invoke most extreme blind nationalism,which is politics all about and it has economic ends also.Japanese entry in the strategic defence sector would serve no cause in the interest of US war economy either.

Since Japanese interests have to do nothing with shafron interests and rather it would gift Japan the greatest emerging market,Japan has to help RSS to accomplish its Hindu nation objective.

Here you are,it is the master stroke by the prime RSS activist.

The summit meeting took place on the third day of Modi's five-day visit to Japan when the two countries also decided to expedite talks on sale of US-2 amphibian aircraft to India for enhancing maritime security.

At a joint press conference, Abe also announced that as an example of Indo-Japan cooperation, Tokyo will help India in providing financial, technical and operational support to introduce Bullet trains, a project that Modi has been actively pursuing.

Japan will also help India in providing better connectivity with its neighbours, he said. On the civil nuclear deal, which was expected to be finalized during the visit, Abe said they have directed the officials to accelerate negotiations for early conclusion of an agreement to strengthen partnership.

While India is said to be pursuing the deal with Japan on the template of the landmark Indo-US nuclear accord, Tokyo is said to be not that enthusiastic about that being the basis. The 3.5 trillion yen($34 billion) of investment from Japan to India including Official Development Assositance (ODA) during a 5-year period will be under the aegis of India-Japan Investment Promotion Partnership for development of projects including infrastructure and building of smart cities.

The five-year period will also see the doubling of the presence of Japanese firms in India, Abe said. Thanking Abe for providing him an opportunity to make Japan his first bilateral visit outside South Asia, Modi said," we both have decided to raise the relationship to a special strategic and global partnership by giving it a special emphasis". Asserting that his visit ushered in a dawn of new era in Indo-Japan relations, Modi said there is no "limit" to partnership between the two countries.

Coinciding with the summit, Japan removed six of India's space and defence-related entities from its Foreign End User List.

On the nuclear cooperation issue, Abe said "important progress" has been made in the past several months.

He said the two sides were able to have a frank discussion and a deeper understanding on this issue.

Modi said India and Japan are old friends and that his current visit will give an opportunity to both of them to further intensify their ties.

Modi said a developed India and a prosperous Japan was important for Asia and for global peace and security. India and Japan are two big democracies and they are also part of the three big economies of Asia, he noted.

He said 21st century is said to be Asia's century but for that to become a reality it is dependent on cooperation between India and Japan and that is why the two countries have decided to elevate their relationship.

"This is not just raising the relationship from one category to another... Our relationship is not only regional in its framework, but will have a global impact," he added.

Modi also said that Japan occupies top priority in India's foreign policy.

He was effusive in his praise for Abe saying he spent a considerable amount of his valuable time to be with him in Kyoto for two days and in Tokyo today.

The Prime Minister said Abe has agreed to cooperate with India in all areas taking into account his vision of inclusive development of the country.

"We will help you," Abe told Modi, adding he was ready to extend his help in Ganga cleaning project when he raised the issue.

"This is an example of his love and respect for India," he said, adding the relationship between the two countries was also spiritual in nature.

M.S. Golwalkar: Conceptualizing Hindutva Fascism

By Ram Puniyani

10 March, 2006

Countercurrents.org

Beginning this twenty Fourth February, RSS combine has undertaken programs in different parts of the country to celebrate the centenary year of RSS second Sarsnghchalak (supreme dictator), Madhav Sadashiv Golwalkar, known in Sangh circles as Shri Guruji. What are going to be the implications of this celebration? To answer this, we will have to delve into the work of Golwlakar, who penned a small book, 'We or our Nationhood Defined' (We…), which gives an outline of his ideology and later his articles were published as a compilation, 'Bunch of Thoughts'. In both these books and also in various other outpourings of his, he denigrates democracy and pluralism on one hand and upholds fascist concept of nationhood and sectarian version of culture on the other. His writing is most intimidating to the minorities in particular. He was the chief of RSS for 33 long years and was instrumental in giving RSS a direction, which assumed menacing proportions in times to come, and strengthening the foundations of the 'hate minorities' ideology resulting in the consequent waves of violence, undermining the democratic norms in the society. He can also be 'credited' with giving the sharp formulations which laid the ideological foundation of different carnages in the country.

Golwalkar praises Lord Manu as the greatest law giver mankind ever had. It was the same law giver Manu's book, which was burnt by Dr. Ambedkar in his pursuit of getting justice for the dalits. In current times, Golwalkars' successor also demanded a throwing away of Indian constitution, to be replaced by the one which is based on Hindu holy books, implying Manusmriti, of course.

His formulations of Hindutva Fascism are so blatant that even his followers, the RSS combine, is running for cover and claiming that this book, having a naked hatred for minorities and eulogies for the likes of Hitler, We…, was not written by him. They avoid owning these ideas. But one knows that this book was penned by him. In an affidavit submitted to the charity commissioner, Rajendra Singh, a later Sarsanghchalak pleaded, "With a view to give a scientific base to propagate the idea-India being historically from time immemorial a Hindu nation-the late Shri M.S. Golwalkar had written a book entitled 'We or Our Nationhood defined', which was published in 1938." (Quoted in Islam, Undoing India: The RSS way) J.A. Curran in his classic study, RSS: Militant Hinduism in India Politics- A study of RSS: points out "The genuine ideology of Sangh is based upon principles formulated by its founder, Dr. Hedgewar. These principles have been consolidated and amplified by the present leader ( i.e. Golwalkar) in a small book called "We or our nationhood defined". It is a basic primer in the indoctrination of Sangh volunteers… (Curran 1979, p.39). Since its quotations have been brought to the notice of people, RSS publishing houses have stopped republishing this book. What does Golwalkar say in this book?

In this book he rejects the notions of Indian nationhood, India as a Nation in the making. He rejects the idea that all the citizens will be equal. He goes on to harp the notions of nationhood borrowed from Hitler's Nazi movement. He rejects that India is a secular nation and posits that it is a Hindu Rashtra. He rejects the territorial-political concept of nationhood and puts forward the concept of cultural nationalism, which was the foundation of Nazi ideology. His admiration of Hitler's ideology and politics is the running thread of the book and he takes inspiration from the massive holocaust which decimated millions of people in Germany. He uses this as a shield to propagate his political ideology. It is this ideology which formed the base of communal common sense amongst a section of the population. "German national pride has now become the topic of the day. To keep up purity of the nation and its culture, Germany shocked the world by her purging the country of the Semitic races, the Jews. National pride at its highest has been manifested here. Germany has also shown how well-nigh impossible it is for races and cultures having differences going to the root, to be assimilated into a united whole, a good lesson for us in Hindustan to learn and profit by." (We…, 1938, p.37)

In the Sangh circles this book is regarded as their Gita. The implications for Indian minorities are presented here in a forthright manner. Today the swayamsevaks brought up on this Gita, do believe in all this but the language of expression is being made more polished so that the poison is coated with honey and administered with ease. Golwalkar goes on to assert, "From the standpoint sanctioned by the experience of shrewd nations, the non-Hindu people in Hindustan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and revere Hindu religion, must entertain no idea but the glorification of Hindu nation i.e. they must not only give up their attitude of intolerance and ingratitude towards this land and its age long traditions, but must also cultivate the positive attitude of love and devotion instead; in one word, they must cease to be foreigners or may stay in the country wholly subordinated to the Hindu nation, claiming nothing, deserving no privileges, for less any preferential treatment, not even the citizen's rights." (Ibid p.52).

When the Hindutva politics came up in the late 1980s, in the beginning an unsuspecting observer could not comprehend from where has the concept of Hindu nation come up suddenly, why such an intense hatred for minorities, a glance at We… and one becomes clear that those fed on this ideology cannot but be what they are, cannot do anything else than what they did and have been doing since 1990, the Babri demolition, the anti minority violence and an open violation of democratic ethos of the country. These ideas were translated into the stories of atrocities of Muslim kings, the myth of Hindus owning this land from times immemorial and a lot of such make believe concoction. Irrespective of the fact the freedom movement rejected this ideology and its formulations, it was kept alive through the ideological indoctrination work in the RSS shakhas going on ceaselessly.

Golwalkar was also faced with some of the naïve swaymasevaks wishing to participate in the national movement, more so after the massive Quit India movement was launched. That time Golwalkar was the RSS chief and he dissuaded the people from participating in the movement, and some of them who participated did it in their personal capacity, some of them now claim that they also participated. ( e.g. Atal Bihari Vajpayee, who was onlooker in the anti British movement, was arrested but wriggled out of the jail and later claimed to have participated in the movement.) As matter of fact Golwalkar was very contemptuous towards the anti British movement. There is no mention of presence of RSS in the anti British movement even in most of the sympathetic accounts written about it. Even Nanaji Deshmukh, the foremost leaders of RSS puts this question, why did RSS not take part in the liberation struggle as an organization? (Deshmukh, Victim of Slander, Vision Books, 1979, p.70) Since Golwalkar propounded religion based nationalism, there was no place for anti British stance. "The theories of territorial nationalism and of common danger, which formed the basis of our concept of nation, had deprived us of the positive and inspiring content of our real Hindu Nationhood and made many of the 'freedom movements' virtually anti-British movements. Anti Britishism was equated with patriotism and nationalism. This reactionary view has had disastrous effects upon the entire course of freedom movement…" (Bunch of thoughts, 1996, p.138). In a frank defense of British colonialist he reminds the people of RSS pledge, "We should remember that in our pledge we have talked of freedom of the country through defending religion and culture. There is no mention of departure of British in that." (Shri Guruji Samgra Darshan, Vol 4, p. 2) With allies like this British could merrily pursue their policy of divide and rule!

No wonder British never repressed RSS. Also the collusion between Religion based nationalism and colonialism can be understood from such statements. Later the World saw that in tune with this pro imperialist ideology, Golwalkar was to support the US aggression on Vietnam and his successor Sudarshan defended the US aggression against Iraq.

The murder of Father of the Nation Mahatma Gandhi by a Hindutva follower Nathuram Godse not only shocked the whole nation; it led RSS followers to celebrate this event by distributing sweets. While RSS followers were celebrating, and the links of Godse with RSS became apparent, RSS was banned and Golwalkar was arrested. They denied that RSS had any links with Godse. At that time it was easy to claim so as RSS had no written constitution and membership lists, enrollment register etc. Godse was RSS Pracharak and later he joined Hindu Mahasabha and was editing a newspaper, Agrani (leader), the subtitle of the paper was Hindu Rashtra. In the court he denied any links with RSS. Later his brother Gopal Godse, who was also an accomplice in the murder, in an interview given to Times of India (25 Jan 98) stated that his brother Nathuram spoke a deliberate lie in the court, "The appeasement policy followed by him (Gandhi) and imposed on all Congress governments' encouraged the Muslim separatist tendencies that eventually created Pakistan…Technically and theoretically he (Nathuram) was a member (of RSS), but he stopped workings for it later. His statement in the court that he had left the RSS was to protect the RSS workers who would be imprisoned following the murder. On the understanding that they (RSS workers) would benefit from his dissociating himself from the RSS, he gladly did it."

In the wake of the murder of Gandhi, RSS was banned and Golwalkar was jailed, from where he wrote a letter to the Government of India offering to cooperate with the government in 'dealing with the menace of Communism' in return for being released from the jail. Incidentally it was also the period when US was on the witch hunt of communists world over. Today, the global US agenda of demonization of Islam, and Muslims world over matches with the RSS agenda, coincidence again? Is this running parallel in the matching agenda US and RSS policies a mere coincidence?

For him the notion of Hindu Rashtra remained supreme and he could never reconcile to the secular values of Indian constitution. Time and over again he kept on harping on how UnBharat the constitution is and how Manu's rules are more desirable and profound one's. The partition of India and the consequent tragedy was registered through the Hindutva eyes, "Even to this day there are many who say, 'now there is no Muslim problem at all. All those riotous elements who supported Pakistan have gone away once for all. The remaining Muslims are devoted to our country. After all they have no other place to go and they are all bound to remain loyal…It would be suicidal to delude ourselves into believing that they have turned patriot overnight after the creation of Pakistan. On the contrary, Muslim menace has increased a hundredfold by the creation of Pakistan, which has become a springboard for all their future aggressive designs on our country." (Bunch of Thoughts, Bangalore, 1996, p. 177-78)

The way to look at Indian communities as Hindus and Muslims as uniform monoliths continues to be exhibited all through. Further he also goes on to label Muslims, Christians and Communists as internal threats to Hindu nation. And this is the 'ideological fodder ' of RSS shakhas and its practical unfoldment is visible in the regular occurrence of attacks against Muslims and Christians. With collapse of Soviet Union, the venom against communists has been given a different turn. And in the third category secularist have also been added up as a threat to Hindu nation.

It was Golwalkar again under whose stewardship the RSS gave birth to other organizations to play the divisive role in different arenas of social and political life. He was instrumental in helping bring up Bharatiya Jansangh, Akhil Bhartiya Vidayarthi Parishad, Bharatiya Majdoor Sangh, Vanvasi Kalyan Ashram and Vishwa Hindu Parishad, amongst others. The infiltration of RSS cadres in different wings of state apparatus; army, police, bureaucracy, judiciary, education and media was another move initiated by Golwalkar, the effects of which are visible prominently from last two decades.

While secular democratic elements, activists have a long road ahead, we need to take care that in the already vitiated atmosphere, the communal divide is not accentuated further by this move of RSS and we put forward the values of humane plural and democratic society and dispel the ideologies which have been playing a very divisive role in the society.

Was Guru Golwalkar a Nazi ?

Dr Koenraad Elst.

The following paper is a short version of chapter 2 of my forthcoming bookThe Saffron Swastika, Voice of India, Delhi, September 1999.

1. Guruji's first book

It is routinely alleged in press articles and even in scholarly publications that Madhav Sadashiv Golwalkar, second sarsanghchalak ("chief guide of the association") of the Rashtriya Swayamsevak Sangh ("national volunteer association") from 1940 till his death in 1973, and colloquially known as Guruji, was an open admirer and emulator of Adolf Hitler. Thus, according to Sudip Mazumdar (Newsweek, 27-5-1996), Golwalkar was "a supremacist who openly admired some of Hitler's ideas on racial purity".

However, from his fairly copious writings, public statements and interview transcripts during his term at the head of the RSS (1940-73), no indication of such Hitlerian sympathies has ever been quoted. The case is based entirely on a few lines in Golwalkar's first book: We. Our Nationhood Defined, published by Bharat Publications, Nagpur 1939, self-described as "this maiden attempt of mine" (We1939, p.3), and completed "as early as the first week of November 1938" (We, p.4/p.3; where two page numbers are given for the same quotation, the first refers to the original 1939 edition, the second to the 1947 reprint of the second edition).

1.1. Story of the book

In his foreword to We, Golwalkar explains that this 77-page book is largely an adaptation from Rashtra Mimansa ("reflection on the nation"), a Marathi book by Ganesh Damodar Savarkar, brother of the then president of the Hindu Mahasabha, Vinayak Damodar Savarkar, which in turn acknowledges the influence of 19th-century European liberal nationalists like Giuseppe Mazzini (1805-72) and Johann Kaspar Bluntschli (1808-81). We should not explain Golwalkar's reference to Savarkar as a kind of disclaimer, as some defensive RSS sympathizers do: like most ideas which people have, the nationalist vision expounded in We was largely borrowed from others but interiorized by the author. It was very much Golwalkar's own conviction eventhough it was not invented by him.

The book had all the marks of an immature first publication. Apart from being largely second-hand in contents, it was often confused in its reasoning and intemperate in its language. This criticism is even made in the preface of the book itself, completed on 4 March 1939 by M.S. Aney, a Hindutva-oriented Congress activist and member of the Central Assembly: "I also desire to add that the strong and impassioned language used by the author towards those who do not subscribe to his theory of nationalism is also not in keeping with the dignity with which the scientific study of a complex problem like the Nationalism deserves to be pursued." (We 1939, p.xviii) In the revised edition, some of the strong language has been toned down -- and Aney's foreword left out.

The revised edition of We went through several reprints, the last of them brought out in 1947. Not long after that, Golwalkar and his closest lieutenants in the RSS decided to withdraw the book from circulation. References in the present paper are to both the first edition, published in 1939, and to the final 1947 reprint of the revised edition.

1.2. Two popular quotations

Most critics who devote half a page to Golwalkar (e.g. Frontline editor N. Ram: "The fascist basis of Hindutva", Observer of Business and Politics, 19-1-1993; and CPM politburo member Sitaram Yechurey: Pseudo-Hinduism Exposed, CPI(M), Delhi 1993, p.2-3, and "What is this Hindu Rashtra?", Frontline, 12-3-1993, or p.14 of its republication as a separate booklet: What Is this Hindu Rashtra?, Frontline, Madras 1993) never miss the opportunity to quote the following two passages from Golwalkar's book We. Our Nationhood Defined:

� "From this standpoint, sanctioned by the experience of shrewd old nations, the foreign races in Hindusthan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and hold in reverence Hindu religion, must entertain no idea but those of the glorification of the Hindu race and culture, i.e. of the Hindu nation, and must lose their separate existence to merge in the Hindu race; or may stay in the country, wholly subordinated to the Hindu Nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment -- not even citizen's rights." (We, p.47-48/p.55-56)

� "To keep up the purity of the Race and its culture, Germany shocked the world by her purging the country of the Semitic races -- the Jews. Race pride at its highest has been manifested here. Germany has also shown how well-nigh impossible it is for Races and cultures, having differences going to the root, to be assimilated into one united whole, a good lesson for us in Hindusthan to learn and profit by." (We, p.35/p.43)

In the present paper, we will discuss these quotations in their proper context, and the typical and trend-setting use made of them by N. Ram and by Sitaram Yechurey. But to give an idea of just how routinely these two quotations are employed to build the Hindutva movement's image, let us first mention their presentation in a BBC documentary on the Bharatiya Janata Party ("Indian People's Party"), broadcast on 17 June 1993.

Typically, the speaker announcing the documentary, who spent no more than two sentences on its contents, already said that it would "reveal the connections of the organization behind the BJP with Nazi Germany", this organization being the RSS. In the documentary, an actor dressed and made up to look like Golwalkar in his younger days, read out the two paragraphs. However, no actual connection between the RSS and Nazi Germany was revealed. In fact, the entire 45 minutes did not contain any other information about or quotations from the RSS's ideological classics: not from Golwalkar's later publications, nor from any other Hindutva ideologue. Till today, and even in academic publications, it is very common to see the anti-BJP rhetoric built entirely on these few sentences in Golwalkar's pamphlet of more than sixty years ago.

When this "information" trickles down to journalistic publications, we get something like this statement from the leading Flemish daily De Standaard (5-3-1998): "In the 1930s, one of the RSS leaders, Gowalkar (sic), made a plea for 'racial purity' and called Hitler's campaign against the Jews 'a source of inspiration'." Note that Golwalkar's text mentions "racial purity" as Germany's concern but does not "make a plea" for it, and that he never described Hitler as "a source of inspiration". The latter are Christophe Jaffrelot's words of interpretation, for this passage is obviously based on Christophe Jaffrelot: The Hindu Nationalist Movement (Viking, Delhi 1996, now by far the most-consulted source among Western India watchers), p.54: "Here Golwalkar claims inspiration from Hitler's ideology: 'To keep up the purity of the race..'".

That alleged Golwalkar quotations turn out to be excerpted from the invective of his critics, is symptomatic of Hindutva-watching in general: first-hand information is spurned in favour of hostile second-hand claims made by unscrupled commentators. In most journalistic and academic publications on Hindutva, the number of direct quotations is tiny in comparison with quotations from secondary, hostile sources.

2. The RSS and ethnic cleansing

2.1. No privileges for the minorities

The single oftest-quoted Hindutva statement in the whole Hindutva-watching literature is definitely the first one quoted above from Golwalkar's We, about non-Hindus being requested to "glorify" the Hindu culture, and otherwise "stay in the country" though "without privileges, not even citizen's rights". While certainly open to criticism, the meaning of this passage is by no means as terrifying and inhuman as the critics insinuate. It has nothing to do with genocide or ethnic cleansing, for it says explicitly that the non-Hindus "may stay in the country".

Further, it says that the religious minorities must "not claim any privileges", something with which any democrat and secularist would wholeheartedly agree: privileges on the basis of creed are against the equality principle which is fundamental to the law system of a modern state. It is one of the absurdities of Indian "secularism" that it contains a number of communal inequalities in law:

� Separate family law codes for Muslims, Christians and Parsis, epitomized by the Muslim right to polygamy; this constitutes the denial of the very first defining principle of the secular state, viz. legal equality of all citizens regardless of religion;

� exemption of mosques and churches (as opposed to Hindu temples) from intervention in their management and appropriation of their funds by the secular authorities;

� special safeguards of the communal character (in recruitment of teachers and students, in the contents of the curriculum) of Christian and Muslims schools all while retaining their subsidies, which are denied to Hindu denominational schools (Art. 30 of the Constitution);

� a large number of occasional advantages for the minorities in everyday political practice, e.g. subsidies for the Muslims who perform the pilgrimage to Mecca, as contrasted with pilgrimage taxes to be paid by Hindus going to Amarnath and other Hindu places of pilgrimage.

Before independence, the situation was even worse, with separate electorates and highly disproportionate privileges conceded to Anglo-Indians and other Christians and to the Muslim community. It was perfectly legitimate for Golwalkar in 1938 to champion the cause of genuine secularism by denouncing the system of privileges on the basis of religion. Indeed, the remarkable phenomenon is not that Hindus stand up for legal equality and against the Muslim privileges, but that supposedly scholarly and objective India-watchers, almost to a man, decry equality before the law (esp. a Common Civil Code, that long-standing Hindu demand) as "communal" and support minority privileges on the basis of religion as "secular", in blatant disregard for the dictionary meaning of "secularism" and "communalism".

2.2. The Muslims as non-citizens

The only disputable part in Golwalkar's oftest-quoted line is that the minority people must "not claim even citizen's rights". This would mean that Muslims would get the same status in India which Christians and Jews (and sometimes Pagans) "enjoy" under the Zimma (charter of toleration) dispensation in an Islamic state: they may "stay in the country" (the native country of the hospitable Hindus c.q. the native country of the dispossessed Zimmis, who are suffered to stay in their own country which Islam took from them), but far from claiming any privileges, they do not even enjoy citizen's rights.

Indeed, the Shari'a prescribes, as a matter of consensus between all the Islamic schools of jurisprudence, that Jews and Christians can be tolerated by the Islamic state, on condition of the payment of a high toleration tax, the jizya, plus the observance of more than twenty humiliating restrictions. It is an intrinsic part of this status that they are excluded from the political decision-making process. To a greater or lesser degree, this inequality has been reinstated in most Muslim countries after decolonization.

So, at worst, one could interpret the controversial paragraph in Guruji's book as amounting to a proposal for reciprocity with the treatment which non-Muslims get in Islamic states. Any indignation about the paragraph should therefore imply the same indignation about the treatment which Islam prescribes to the non-Muslims. Conversely, protest against Golwalkar's line without protest against the Islamic provisions, which are not an individual writer's little idea but actual law enforced in Islamic states for thirteen centuries as well as in several dozen "modern" states, would demonstrate hypocrisy and double standards.

But Golwalkar doesn't even say that he wants to go as far as to inflict on Muslims the same treatment which the Shari'a prescribes for non-Muslims. The expression "not even citizen's rights" strictly means that he would give Muslims the same status which residents with a foreign passport have: protection under the law, but no participation in political decision-making. But he would not prohibit them from riding a horse, or from bearing arms, or from keeping communal meetings where non-members are excluded, to name some of the restrictions which the Khilafat imposed on Zimmis.

The denial of citizen's rights to Muslims who claim separate nation status is criticzed by M.S. Aney in his foreword to Golwalkar's book: "No modern jurist or political philosopher or student of constitutional law can subscribe to the proposition which the author has laid down in Chapter V. (...) No person born in the country, of parents whose ancestors enjoyed rights of citizenship for centuries together, can be treated as a foreigner in a modern state on the ground that it follows a religion different from that of the majority population which naturally dominates and controls it." (We, p.xiv-xv)

Embarrassing as Aney's remark may have been for Golwalkar, he does confirm our thesis that Golwalkar was basically applying to the Muslims an arrangement developed by Islam itself: "Except perhaps in States following Islam which has as one of its articles of faith the supremacy of the true believer over the infidel, and which precludes the possibility of any true national fellowship between the convert to Mohammedanism and an infidel follower of another religion, one can not expect recognition of such a fanatic position in the constitution of any civilised state." (We, p.xv-xvi) Aney reprimands Golwalkar for stooping to the uncivilized level of the intrinsically "fanatic" position of the Islamic states.

Of course, Golwalkar's scheme does not live up to modern standards of secularism. That is why it was never reiterated in later RSS or BJP documents. Maybe it is also why Golwalkar's booklet was withdrawn from circulation. But those who say that it amounts to "fascism", will only sound convincing if they add that by these standards, the Shari'a is far more consistently "fascist".

2.3. The context: the Two-Nation theory

In judging Golwalkar's position, one should keep in mind the political atmosphere in 1938, when the book under discussion was written. Though the Muslim League had not yet officially adopted the Pakistan resolution (which it would in March 1940), the talk of a separate state for the Indian Muslims was already very much in the air. The basis for this Muslim demand was the so-called Two-Nation Theory, which held that Muslims and Hindus are two separate nations, to whom the principle of the "self-determination of nations" should apply. This principle was internationally accepted since it was applied in the dismemberment of the Austro-Hungarian, Czarist and Ottoman empires; it was also verbally supported by Lenin and theoretically applied in the establishment of the Soviet Union. Therefore, these two nations, Hindu and Muslim, would each have a right to its own "nation-state".

To the British rulers, this view seemed eminently reasonable: as Jinnah had pointed out, the Muslims were distinct from the Hindus by religion, language, dress, food habits, marriage customs, inheritance laws, holy days, arts, and they often lived in separate neighbourhoods, so that they lived an entirely separate life and were fit to be considered a separate nation. And while it was reasonable to the modern British rulers, it was equally self-evident to the guardians of Islamic orthodoxy (from Abul Kalam Azad to Abul Ala Maudoodi): the Quran and Hadis unambiguously describe and define the Muslim community as a separate nation (ummah). It is a different matter that in the orthodox view, the Muslim nation should lord it over other nations the way they had done in the Middle Ages, so that, rather than fleeing the Hindus by creating a separate state, they should try to capture power in the whole of united India. Fact remains that the orthodox agreed with the modernist Jinnah and with the latter's British allies on the theoretical principle that the Muslims constituted a separate nation.

The "fascist" aberration which Golwalkar made in the paragraph under discussion actually consists in accepting the Muslim-cum-British view of the Muslims' separate nationhood, and thinking through its implications for the status of Muslims in a Hindu state. To him (at least at the time of writing), the Muslims were indeed, in accordance with their own self-definition, a nation separate from the Hindu nation, and it logically followed that they could not be full citizens of a state constituted by and for the Hindu nation. Most Muslims supported the two-nation theory (the overwhelming majority of the Muslim electorate voted for the Muslim League in 1946, while no sizable section of the non-enfranchised lower-class Muslims expressed its opposition, on the contrary), so it was on their own premise that they could not be full citizens of a non-Islamic Indian state,-- unless they changed their attitude and chose to identify with India rather than with the Ummah.

Golwalkar explicitly gave them that option: the Muslims may glorify Hindu culture, and only "otherwise", in case they refuse to identify themselves as Indians rather than as Muslims, does he explicitate the alternative option of staying within the country without citizen's rights. If giving the Muslims a choice between their country and their religion seems unjustified, it may be noted that the same choice was given to President Kennedy, the first Roman Catholic president of the USA, and for this reason suspected by Protestants of being an agent of the Popish Plot for world domination. He was asked whether his loyalty was primarily with his country or with his Roman Catholic religion, and he replied without hesitation that in case of conflict between the two, "I would choose my country". This is exactly what Golwalkar expected of the Indian Muslims, in which case he would treat them as full citizens. It is only in case they refused this first loyalty to India that he provided for a second-best option of staying within the country in a kind of Zimmi status, without citizen's rights.

3. Did Golwalkar applaud Hitler?

At first sight, Guruji's seemingly laudatory reference to Nazi Germany is embarrassing. We will first look into the matter using only that information about his book We which those who are fond of quoting it, are willing to put at the reader's disposal. For now, let us accept the CPI(M)-BBC reading that he held the Nazi Germany of October 1938 up as an example to be emulated by the Hindus.

3.1. Outside perspectives on Nazi Germany

In 1938 Hitler was immensely popular worldwide as an economic miracle-worker and as a challenger to the supremacy of the colonial powers. The bad press he received, including the stories of his oppression of the Jews, was ascribed to the propaganda of the colonial powers, themselves veterans of many a massacre.

Those who remembered the British "information" about the Germans in World War 1 had reason enough to be skeptical. The world had been told about how German soldiers bayoneted Belgian babies and cut off the breasts of Belgian women, and how German factories had made soap out of the bodies of prisoners. In November 1918, when the Germans left Belgium, humanitarians came to the country to help the suffering population, but found to their surprise that after the initial brutalities of the conquest, the German occupation there had been fairly benign. The British depiction of the Teutonic furor turned out to be crass war propaganda. Consequently, for Indians struggling against Britain and out of touch with European politics, it was perfectly normal to ignore the British version of the facts concerning Nazi Germany.

In 1938, the mortal victims of Nazism were a thousand times fewer than those of Communism, yet numerous Western and westernized intellectuals could applaud Communism and call for its implementation in their homelands. Some of them knew they were lying, e.g. New York Times correspondent Walter Duranty privately estimated the death toll of the Ukrainian famine genocide of 1932-33 at ten million, but in his journalistic despatches he denied the genocide completely. Others, well, were they really that stupid? Jawaharlal Nehru could come home from a propaganda trip around Moscow as a zealous convert, blind to the omnipresent repression. The same wilful blindness afflicted numerous Western intellectuals. Against this background of widespread collaboration with the most monstrous political system in human memory, Golwalkar's alleged blindness to the horrible potential of pre-war and pre-Holocaust Nazism, even if verified, should warrant only limited censure.

It would have been different if he had defended Nazism while the Holocaust was taking place, which he didn't; or afterwards, which he didn't either -- unlike numerous Leftists with posh position from Harvard to JNU, who denied the crimes of Communism while they were taking place, thus thwarting effective protests and thereby helping the crimes to continue, and who often go on denying or minimizing them till today. Moreover, it can be shown that even in 1938, Golwalkar was by no means defending Nazism.

3.2. Hitler's popularity

Hitler was very popular in India. Elderly Indians have told me that in 1938, it was common among Indian boys to describe something brave and impressive asHitlerwala. Both Hindus and Muslims were enthusiastic about his aura of effectiveness, and both also had their own special reason for sympathizing with him.

Hindus, who already had a soft corner for the German pioneers of Sanskrit studies, heard that Hitler was a vegetarian and a celibate (not wasting his precious fluid but transforming it into spiritual energy), and that he had given a pride of place to the Indian term Arya and to the Hindu symbol, the Swastika. Certain sections of the freedom movement also saw Germany as a potential ally, regardless of its regime. Before 1918, the revolutionary terrorists often dreamed aloud of taking German help in their struggle against Britain, and it is no coincidence that the Congress leader who ended up collaborating with Germany in World War 2 was one who had been close to this movement: the Leftist Subhash Chandra Bose.

Muslims had been aroused into solidarity with their Palestinian co-religionists, who were increasingly in open conflict with the Jewish settlers, and supported Hitler's anti-Jewish line. There was also the Khaksar Muslim militia, founded on the model of the Nazi Sturmabteilung (SA, "storming department") by Allama Inayatullah Mashreqi, who had returned from Germany full of enthusiasm for the national resurgence he had witnessed there.

The Muslim League, while in alliance with the British, also had a soft corner for Hitler: "When Nehru returned after a brief visit to Europe in 1938, he was struck by the similarity between the propaganda methods of the Muslim League in India and the Nazis in Germany: 'The League leaders had begun to echo the Fascist tirade against democracy... Nazis were wedded to a negative policy. So also was the League. The League was anti-Hindu, anti-Congress, anti-national... The Nazis raised the cry of hatred against the Jews, the League [had] raised [its] cry against the Hindus.'" (B.R. Nanda: Gandhi and His Critics, OUP, Delhi 1993 (1985), p.88)

In spite of this Hitler craze, Golwalkar chose not to tap into this facile enthusiasm for a foreign model. In the circumstances, the remarkable thing is not that he mentioned Germany, but that he did not utter even one sentence of praise for Hitler, or the Nazi Party, or any specific Nazi policy. If he had been a Hitler fan, he could easily have said so in public: England was not yet at war with Germany (these were the days of"peace in our time" euphoria), and Indian public opinion would not have been scandalized. Yet, all he said was that developments in Germany proved that two nations living in one state are bound to come in conflict sooner or later, or "how well-nigh impossible it is" for two nations to co-exist within one state. The statement may be wrong (though the general tendency to conflict between peoples forced to coexist in one state is regularly verified by events, as lately in ex-Yugoslavia), but cannot honestly be read as an endorsement of the crimes of Nazism.

3.3. Golwalkar and the democratic ethnostate

And it is not just that Nazism was a foreign doctrine, which Golwalkar refused to entertain simply because of its foreignness. For, to the satisfaction of all those Hindutva-watchers who allege that Hindu nationalism is but a calk on Western ideologies, Golwalkar explicitly writes that Hindus should learn from the West. When introducing his discussion of the definition of "nation", Guruji explains that the Indian political class is confused about it, that their "notions today about the nation concept are erroneous" and "not in conformity with those of the Western Political Scientists", whom he implicitly accepts as normative. (We, p.16/p.21)

He summons the Indian nationalist leadership to ponder the question: "What is the notion of Democratic states about 'Nation'? Is it the same haphazard bundle of friend and foe, master and thief, as we in Hindusthan understand it to mean? Or do the political thinkers of the democratic West think otherwise?" (We, p.16/p.21) The "haphazard bundle of friend and foe" is a reference to the Congress position of denying the Hindu-Muslim conflict except as a British "divide and rule" ploy. Against this, Golwalkar's position is that the Hindu-Muslim disunity is very serious and a threat to India, which will either become homogeneous or get entangled in a civil war or some other sad fate awaiting multi-communal states. In practice: to avoid civil war and partition, the Muslims must be assimilated or somehow politically neutralized ("not even citizen's rights").

What Golwalkar is looking for, is the opinion of the democratic Westerners, and in particular those who have articulated the connection between democracy and the need for a homogeneous population, e.g. John Stuart Mill (Considerations on Representative Government, 1861, p.292-294): "Free institutions are next to impossible in a country made up of different nationalities. (...) it is in general a necessary condition of free institutions that the boundaries of governments should coincide in the main with those of nationalities." (Mill is mentioned as a source of inspiration for Hindu nationalists by M.S. Aney in his foreword to Golwalkar: We, p.ii.) That Golwalkar was so particular about looking to democratic authorities for advice is of course never mentioned in the secondary literature seeking to portray him as a Nazi.

To Golwalkar, the guidelines for steering India away from the looming abyss of Partition and civil war are not to be found in Nazi sources (of which he doesn't quote or mention any), nor in more traditional Rightist authors, nor of course in the confused and pseudo-democratic Congress leadership, but in the theorists of successful Western democracies. Underlying successful democracies is either a relatively homogeneous nation, as in the 19th-century unification of Italy (which was a democracy before the rise of Mussolini), or a strong mechanism of homogeneization, as in the American "melting-pot". Indeed, M.S. Aney (We, p.ii), who also mentions a long list of inspiring thinkers on nationhood in his foreword (and again none of them a Nazi), includes Israel Zangwill, the Anglo-Jewish playwringht who was both a Jewish nationalist and the author of The Melting-Pot (1908), a parable on assimilation.

As M.S. Aney writes (We, p.ii), the most important Western influence on the Hindu nationalist movement was the Italian nationalist Giuseppe Mazzini, "by common consent still regarded as the greatest interpreter of Nationality". Indeed, Lala Lajpat Rai wrote a brief biography of Mazzini, Surendranath Banerjee also wrote about him, and V.D. Savarkar himself translated Mazzini's autobiography into Marathi in 1907. Aney (We, p.iii) quotes Mazzini to give the flavour of his integrationist and harmonious vision: "Humanity is the association of peoples; it is the alliance of peoples in order to work out their missions in peace and love. To forget humanity is to suppress the aim of our labours, to cancel the nation is to suppress the instrument by which to achieve the aim."

This was hardly a fascist vision, on the contrary: "Fascism no longer believed as Mazzini did in the harmony of various national interests. It dedicated itself to the preparation for the 'inevitable' struggle that forms the life of nations." (Hans Kohn:Nationalism: Its Meaning and History, Krieger Publ., Malabar CA 1982 (1965), p.79) While the Hindu nationalists rejected Mahatma Gandhi's passive pacifism and envisaged the necessity of preparing for confrontation, they never entertained the nihilistic or vitalistic belief in war for war's sake which is so typical of Fascism.

Nor did they nurture grand schemes of empire, to name a related trait of Fascism, which had been born from Italy's demand for a larger share in the spoils of the Austro-Hungarian empire after World War 1, and which had embarked upon a policy of conquest in the Balkans and Africa. Nazi Germany, of course, pursued a Lebensraumpolicy; though at the time of Golwalkar's writing, it had only been limited to bringing German-speaking territories (Austria and Sudetenland) heim ins Reich, Hitler's sabre-rattling in preparation of larger conquests was widely audible. Fascism and Nazism believed in a permanent struggle between nations, bringing out the strongest on top; by contrast, RSS literature frequently mentions as one of Hindu India's glories the fact that no Indian ruler ever set out to conquer territories outside India. The Hindu nationalists had a vision of India taking its place in the comity of nations, not some high-strung dream of world conquest or other negative excesses of nationalism.

That is why Golwalkar (We, Ch.3-4) repeatedly invokes the authority of the League of Nations in explaining his vision of nationhood and international relations. This would be rather odd for a "fascist" in 1938, considering that Fascist Italy had left the League of Nations in 1937, defiantly turning its back on the very principles which Golwalkar was extolling.

3.4. Golwalkar and the Holocaust

Hitler became a symbol of absolute evil by the Shoah or Holocaust, the attempted extermination of the Jews and, in additional order, the Gypsies and other groups. Without that, he would have been just one of the warlords who take turns in their hundreds at brutalizing sections of humanity. In fact, he would have been one of the most successful dictators in history, considering his near-abolition of unemployment by means of public works, his restoration of national sovereignty and his unification of most German-speaking people within the borders of his Reich. At the time of Golwalkar's writing, Hitler's "final solution" only consisted of legal discriminations and vague plans to banish the Jews either to Madagascar or to Palestine (there were secret negotiations between Nazis and Zionists, as pro-Palestinian authors keep reminding us, vide Lenni Brenner: Zionism in the Age of the Dictators, Lawrence Hill Books, Chicago 1983), i.e. removing them from Germany rather than killing them.

Though the oppression of the Jews was already serious, in 1938 it was "only" of the same order as the oppression and expulsion of non-Muslims in Islamic states today. The leading opinion among World War 2 historians, the so-called "functionalist" school (as opposed to the "intentionalists" who believe that the Shoah had been planned since before Hitler's take-over), is that various policies vis-�-vis the Jews were tried out by Hitler, and that the decision to exterminate them was only developed in stages and in reaction to changing circumstances, in particular the war with the Soviet Union (from 22 June 1941) and with the USA (from 11 December 1941). Had the war somehow been averted, it is quite conceivable that a master plan for the resettlement of the Central-European Jews in some colonial domain would have been agreed upon between the European powers, and implemented. In 1938, the Shoah was not yet a reality, not even an articulate project, and by no means an inevitability.

When Golwalkar wrote that Germany was proving (in a way which he explicitly considered "shocking") the impossibility of culturally distinct nations to live together, he was not referring to the Shoah, which was still three years in the future, but to the removal of Jews from office, their loss of citizenship and their resulting exodus from Germany, phenomena paralleled by the treatment of non-Muslims in Muslim countries even today. And even these pre-War Nazi policies vis-�-vis the Jews were by no means recommended or approved by Golwalkar. At no point did he say that "pogroms are the answer" or that in India, on the German model, "expulsion of minority professors from the universities is the way to avert Partition".

Golwalkar neither applauded the fact that Germans were staging a struggle against Jews, nor the German perception of why the Jews were unwelcome to stay, much less the specific methods adopted by the Nazis vis-�-vis the "Jewish question" in any phase of their term in power. All he did was point out that the co-existence of two nations within the German state had led to conflict, and that this was an intrinsic liability of any such co-existence, proving the need to make nations homogeneous by assimilating the minorities into the national mainstream.

3.5. Golwalkar's assimilationism

Nothing indicates that Golwalkar understood the exact nature and antecedents of the anti-Jewish policies in Germany and other countries. The intricate story of anti-Judaism in Europe was beyond his politically uneducated intellect. Though many RSS people consider Guruji a great thinker, his assessment of contemporary political phenomena including Nazism was amateurish and poorly conceived when not downright mistaken. Rather, it seems he simply projected his Indian concerns on a world situation of which he knew little and understood less.

In particular, if he assumed that the cultural distinctness of the Jews in Germany could be equated with that of the Muslims in India, he was way off the mark (along with all the anti-RSS polemicists who keep on making that same equation). First of all, historically there was simply no comparison, for Germany had never been conquered and ravaged by the Jews the way India had been brutalized and oppressed by Islam. Coming to particulars, the Jews had become less and less distinct from the 18th century onwards, more and more assimilated, and therefore more and more part of German society including its upper layers. Without benefiting from any institutional privileges (another contrast with Muslims in India), they had worked their way to the top or at least to well-to-do positions in society.

Meanwhile, the Muslims in India had, ever since their ancestors' conversion from Hinduism, been increasingly dissimilating themselves from their mother society. Under British rule, when they were no longer in a position of power and prestige, they had been wilfully ghettoizing their own community, and this assertion of a separate identity had gained in intensity with the Khilafat (Caliphate restoration) and Tabligh(Islamic-purist propaganda) movements of the 1920s. In the 1930s, a new political articulation was given, viz. Muslim separatism crystallizing around the demand for Partition. This had no parallel at all in the situation of the Jews in Germany.

While Golwalkar wanted the Muslims to identify with India rather than with their transnational community, Hitler wanted to dis-identify the assimilated Jews with the German nation and to push them back into their transnational communal identity. The contrast can be illustrated with the aspect of physical recognizability. Hitler forced the Jews, who had long given up their distinctive clothing and hairstyle, to make themselves visible again by wearing the yellow David star. This was a practice modelled on the enforced recognizability imposed on the Jews in the medieval Islamic empire, typically by means of a yellow strip of cloth. (This is not a thing of the past: in October 1998, the Taliban government in Afghanistan imposed on the fifty remaining Hindu families in Kandahar the following dress code: "Under the Taliban decree, every Hindu in this southern Afghan city has to wear a yellow piece of cloth", according toIndian Express, 24-10-1998.) But in India, the vast majority of Muslims were readily recognizable as such, and every Tabligh sermon led to the sprouting of beards or the donning of veils on the faces of those Muslims who had not yet sufficiently dissimilated themselves from the Hindu mainstream.

Golwalkar says in so many words, in the very line which is always quoted to prove his Hitlerian leanings, that he wants "the foreign races in Hindusthan" to "adopt the Hindu culture and language" and to "lose their separate existence to merge in the Hindu race". His words indicate that he had swallowed the common Indian Muslims' self-definition as "foreign", which they have traditionally buttressed with faked genealogies leading up to the Prophet and his companions, and with Arabic names and dress codes and other wilfully foreign cultural elements. But the point is that he wants them to abandon these transnational affectations and to assimilate themselves into the majority culture, the very opposite of what Hitler wanted from the Jews.

If at all we need a comparison, Golwalkar's position is closer to that of the Jacobin rulers in Revolutionary France, who wanted the non-French (Basque, Breton, Corsican, Flemish, German) minorities in France's conquered border regions to assimilate. Their methods included prohibiting minorities' self-organization and the use of their languages in education; the latter prohibition is still in force in France. A related Jacobin streak in Golwalkar was his plea against the administrative division of India into linguistic states (grudgingly conceded in the 1950s by Jawaharlal Nehru), and in favour of a strictly unitary state. This is in stark contrast with the current decentralizing and federalist position of the BJP, e.g. its carving a new state Uttaranchal out of Uttar Pradesh. Mercifully, Golwalkar had no stated intention of using the French Revolutionary methods of oppression and terror.

At any rate, Golwalkar can be fully exonerated of the one thing which N. Ram, Sitaram Yechurey, the BBC and the whole host of India-watchers insinuate against him: support for National-Socialism in its historical meaning of a genocidal authoritarian regime. Whether he ever praised Hitler before the full facts became known, we shall examine shortly, but even the professional critics of the RSS have to admit implicitly that he never praised Hitler after the Nazi crimes had become known to the larger public: apart from the worn-out 1938 quote under consideration, they have nothing to show.

4. Golwalkar vs. Hitler

But did Golwalkar in 1938 see Nazi Germany as an example to be followed? If we do not just focus on the selected quotation (as we are led to do by those who made the selection in the first place), but read the whole book, we find that Golwalkar is definitely not asking the Hindus to emulate Nazi Germany.

4.1. Golwalkar's role models

When faced with embarrassing quotations (e.g. from the Quran), people often allege that these have been "quoted out of context", mostly without saying what that context is and how it would change the meaning of the quoted part. In this case however, the context does change the meaning of Golwalkar's offensive line considerably. It is not without good reason that those who quote the offending passage, from the CPI(M) to the BBC, keep the entire context outside the reader's view. So now, we will go beyond the limits which they have tried to impose on this debate (and which the RSS has unwittingly accepted by its refusal to re-examine and discuss the book), and see what information about Golwalkar's relation with Hitler is offered in the unquoted paragraphs.

The third chapter of We is devoted to demonstrating that five attributes are present in all successful nation-states: country, race, religion, culture, language. It is in this context that Golwalkar verifies his criteria for a number of countries, including Germany but also England and the Soviet Union (where "socialism is modern Russia's religion" and "their prophet is Karl Marx", We, p.37/p.45), with the Nazi pre-1939 situation being just one variety of nation-building among others.

What strikes the educated reader is the clumsiness of Golwalkar's attempt to straitjacket the rather different situations in these countries into his preconceived scheme, as well as his confused and defective knowledge about them. For an example of the lack of clarity in his argument: while being opposed to English imperialism and specifically complaining about the "notorious" British propensity to impose the English language, in Ireland and Wales as much as in Calcutta and Mumbai, he still upholds "the Englishman's pride in his 'national' language" as a model for the Hindus. (We, p.34/p.42)

For an example of his lack of factual knowledge: he claims that "the Russian nation adheres with religious fervour" to Communism, at a time when Stalin had just murdered millions of Russians and Ukrainians, and when popular enthusiasm for Communism fell short of "religious fervour" by a rather large margin. (We, p.37/p.45) This alleged anti-Communist did not even know that Russia had been turned Communist by brute force (the October 1917 coup d'�tat a.k.a. "Revolution") rather than by the people's will. Not misguided political sympathies but utter amateurishness in his analysis of world politics is the verdict which we can deduce from a close reading of his book.

Golwalkar's opinion on Hitler should be read against its own background, just like that of an American student who travelled around Europe in the 1930s and who wrote in a letter to his parents that Communism is the right system for Russia, fascism is right for Italy and Germany, and democracy is the thing for England and the US; his name was John F. Kennedy. That "the real is rational", that somehow the existing order is God-given and right, that somehow all nations have got the regimes they deserve, is unfortunately a very common prejudice. At that time, Communism's victims were counted in millions, Nazism's in hundreds, yet both JFK and Golwalkar didn't even think of questioning the legitimacy of the Bolshevik regime. The most reprehensible thing about both JFK's and Guru Golwalkar's utterances, taking into account the information then available to them, was their unquestioning acceptance of Stalinism as the legitimate and fitting political system for Russia.

4.2. Golwalkar on Czechoslovakia

Some parts of the book conclusively refute the thesis that Golwalkar was a Hitler supporter. First of all, one of the countries in his list of models of nation-building to be studied by Hindus is Czechoslovakia, one of Hitler's first victims. And there, his sympathies, unlike Hitler's, are divided between the Sudeten Germans and the Czechs.

Here again, selective quoting has done the job of misleading the readers and creating a different impression. What is sometimes quoted is the following: "Austria for example was merely a province [in] the Germanic Empire. Logically Austria should not be an independent kingdom, but be one with the rest of Germany. So also with those portions, inhabited by Germans, which had been included, after the War, in the new state of Czechoslovakia. (...) This natural and logical aspiration has almost been fulfilled". (We, p.35/p.42-43)

Is this not terrible, Golwalkar openly supporting the Anschluss of Austria and Sudetenland? Actually, no. If Hitler became a synonym for horror and evil, it is not because he fulfilled the wish of the Austrians and Sudeten Germans of joining Germany. After World War 1, the Austrian parliament had voted with the largest possible majority in favour of joining Germany. This democratic choice was overruled by the victorious powers in the unilateral treaty of Versailles. Such are the complexities of history, that the killer of democracy in Germany implemented the democratic will of the Austrian people with his annexation of Austria.

As for Sudetenland, its separation from the Czech region was likewise applauded by the vast majority of the population concerned. It was entirely in keeping with the principle of "self-determination of nations". This principle had been conceded in the case of the Czechs' separation from Austria, but overruled by the victorious powers in the case of Sudetenland because they wanted to create large buffer states around Germany (also in the case of eastern Upper Silesia, annexed by the new state of Poland in spite of a plebiscite showing 60% support for accession to Germany).

If Hitler got as far as he had gotten by 1939, it was not purely by leaning on the forces of evil, but by occasionally and selectively allying himself with forces of reason, justice and democracy. Anyone with a sense of fairness could see that the Versailles treaty was anything but a peace treaty; its premisse that Germany alone was responsible for World War 1, was factually incorrect, and its practical conclusions were likewise unjust. This is a decisive reason why the Western powers felt inhibited from stopping Hitler when he started undoing a number of Versailles clauses: restoration of German sovereignty over the Rhineland, annexation of Austria, de-annexation of Sudetenland from the new state of Czechoslovakia. Conquering colonial powers like England and France knew well enough that in similar circumstances, they themselves would have done the same thing.

However, Gowalkar's support to the Sudeten Germans' reunification with Germany is counterbalanced by his support to the cause of Czechoslovakia's unity and integrity. Golwalkar argues quite correctly that established nations victorious in the Great War do not concede to their ethnic minorities the "minority rights" devised by the League of Nations as binding on the newly created states. Thus, an American ambassador to the League is quoted articulating the principle of "completely natural assimilation" as the great unifier of the American nation, and asserting that this renders the League principle of minority rights inapplicable. (We, p.46/p.55; emphasis in the original)

This provides a background to Golwalkar's oft-quoted stricture against minority privileges, justified explicitly with reference to the assimilative approach of the major Western powers: "Naturally, there are no foreigners in these old Nations, and no one to tax the generosity of the Nation by demanding privileges as 'Minority communities' in the State. It is this sentiment which prompted the United States of America, England, France and other old nations to refuse to apply the solution of the Minorities problem arrived at by the League of Nations to their states." (We, p.46/p.54)

Golwalkar quotes with approval the warning against the principle of minority rights uttered in a speech at the League Council on 9 December 1925 by French delegate Paul Fauchille: "the recognition of rights belonging to minorities as separate entities, by increasing their coherence and developing in them a sense of their own strength, may provoke them to separate themselves from the state of which they form a part; and in view of the right of peoples to dispose of themselves, the recognition of the rights of these minorities runs a risk of leading to the disruption of states." (We, p.48-49/p.57)

To Fauchille's warning, he comments: "Prophetic words! How true they sound today after the recent developments in Europe, under the very nose of the League of Nations! The disastrous fate of the unfortunate Czechoslovakia (to which, as promised, we now refer) proves beyond the faintest shadow of a doubt, how hollow were the League's hopes and how justified the fears of Paul Fauchille." (We, p.49/p.57)

The alleged fanatic Golwalkar admits that there are two sides to the argument: "And yet the decision of the League on the minority rights was the most equitable and just that could be conceived of. But even this just and equitable arrangement, instead of fostering the assimilation of the minorities into the National community, only served to increase their coherence and create in them such a sense of their own strength, that it led to a total disruption of the state, the Sudeten German minority merging in Germany, the Hungarians in Hungary, in the end leaving the national Czechs to shift for themselves in the little territory left unto them." (We, p.49/p.57-58)

To Golwalkar, the lesson to be learnt from the "disastrous fate of unfortunate.

http://koenraadelst.bharatvani.org/articles/fascism/golwalkar.html

Narendra Modi meets Japanese Prime Minister Shinzo Abe

Indian Express - ‎6 hours ago‎

Prime Minister Narendra Modi with Japanese business leaders, left to right, Hasegawa (Keizai Doyukai), Sakakibara (Keidaanren), Mimura (JCCI) and Kobayashi (Japan Foreign Trade Council) at a luncheon hosted by Japan Business Federation in Tokyo on ...

PM Narendra Modi aims barb at China, Abe pledges 3.5 trillion yen to India over ...

Indian Express - ‎3 hours ago‎

In what would have been music to the ears of the Japanese government, Prime Minister Narendra Modi on Monday said the "expansionist" ideas of the 18th century are still visible in the world — some countries "encroach" on others, some "enter the seas", ...

Indian Leader Narendra Modi Wants Closer Ties With Japan to Counter China

Wall Street Journal - ‎6 hours ago‎

TOKYO—Indian Prime Minister Narendra Modi said Monday that India and Japan need to forge a closer strategic partnership to promote peace and prosperity in Asia and counter an expansionist mind-set, a veiled but clear reference to China, which is ...

Modi in Tokyo: Japan to invest $34 billion in India, no nuke deal

Times of India - ‎5 hours ago‎

Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Shinzo Abe during their summit talks also reaffirmed the importance of bilateral defence relations in their strategic partnership and agreed on greater defence equipment and technology cooperation ...

Modi in Japan: PM invites Japanese investment, announces special team to ...

Indian Express - ‎13 hours ago‎

Holding that the environment of "disappointment" was over, Prime Minister Narendra Modi on Monday invitedJapanese businesses to join India's developmental efforts with a promise of non-discriminatory and speedy clearances and announced setting up of ...

Modi welcomes Japan's $35 billion push for India's inclusive growth

India Today - ‎8 hours ago‎

Prime Minister <a href="http://indiatoday.intoday.in Prime Minister Narendra Modi in Tokyo.In a joint statement after their summit-level talks in Tokyo on Monday, Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Shinzo Abe said they have renewed ...

In Japan, Narendra Modi and Shinzo Abe bond over temple tour; will hold talks ...

Times of India - ‎14 hours ago‎

NEW DELHI: PM Narendra Modi will look to cement strategic and defence cooperation with Japan when he meets his counterpart Shinzo Abe on Monday for crucial summit talks. In a move not likely to go unnoticed in Beijing, India is all set to ink an ...

Japan and India vow to boost defence ties during summit

Reuters India - ‎6 hours ago‎

TOKYO (Reuters) - Japan and India agreed on Monday to strengthen defence ties as Asia's second and third biggest economies keep a wary eye on a rising China, with Prime Minister Narendra Modi lashing out at the "expansionism" of some nations.

China reacts guardedly to Narendra Modi's 'expansionist' remark in Japan

Livemint - ‎3 hours ago‎

"We have noted relevant information about Prime Minister Modi's visit to Japan. You just mentioned comments made by him I don't know what is he referring to," Chinese foreign ministry spokesman Qin Gang told a media briefing here when asked about ...

India, Japan to 'upgrade' defence cooperation

Economic Times - ‎5 hours ago‎

TOKYO: India and Japan today decided to "upgrade" and "strengthen" their defence cooperation as they asked officials to launch consultations to promote military equipment collaboration and accelerate discussions on modalities for the sale of Japanese ...

Japan promises 3.5 trillion yen for India's infrastructure projects

Livemint - ‎1 hour ago‎

Prime Minister Narendra Modi with Japan's Shinzo Abe meet delegates in Japan. Japan has promised $33.58 billion investment for infrastructure projects, including building smart cities and help in introduction of bullet trains in India. Photo: Reuters.

No Nuclear Deal In PM Modi's Talks With Japanese Premier Shinzo Abe

NDTV - ‎9 hours ago‎

A civil nuclear energy pact with India would give Japanese nuclear technology firms such as Toshiba Corp and Hitachi Ltd access to India's fast-growing market as they seek opportunities overseas to offset an anti-nuclear backlash at home in response to the ...

Visit to strengthen historical ties & keep a check on China

Economic Times - ‎Aug 31, 2014‎

Pro-business instincts, nationalistic outlooks and a belief in reforming outmoded and hidebound ways of running government are other traits that lend an air of inspiration to the Modi-Abe pair. There are eerie historical parallels to this comradeship in the form ...

In Japan, PM Modi Proves He Never Forgets a Face

NDTV - ‎17 hours ago‎

At the Kinkaku-ji temple, the second Buddhist temple he visited today, Modi waded into a group of tourists. He patted a child, posed for photos before being introduced to the 83-year-old head priest Yasu Nagamori . "You are Mori, I amModi" is how the Prime ...

No nuke deal yet, but Japan offers Modi bullet trains

Hindustan Times - ‎14 hours ago‎

Japan also promised to remove six of India's space and defence-related entities from Japan's Foreign End User List. Earlier Modidelighted his Japanese hosts with an apparent swipe at China. Modi, addressing Japanese industrialists, said that expansionism ...

Narendra Modi's Japan visit

Times of India - ‎16 hours ago‎

On his first bilateral visit outside the subcontinent as the Prime Minister, Modi has a substantive agenda during the five-day trip which he hopes will "write a new chapter" in the bilateral relations and cooperation in the fields of defence, civil nuclear and ...

Modi's Japan visit 2014: Japan lifts ban on HAL and 5 other Indian entities

Economic Times - ‎4 hours ago‎

TOKYO: Japan today lifted ban on HAL and five other Indian entities, which had been imposed in the aftermath of the 1998 nuclear tests, amid Prime Minister Narendra Modi's assertion that cooperation between the two countries in defence and security will ...

PM Narendra Modi visits Japan

Indian Express - ‎Aug 30, 2014‎

In a pre-departure statement, Narendra Modi said, "I am keenly looking forward to my visit to Japan at the invitation of my good friend, Prime Minister Shinzo Abe, for the annual summit between India and Japan." Pictured here, the Prime Minister waves before ...

PM Modi's 'Chai Pe Charcha' With Japan's Shinzo Abe

NDTV - ‎2 hours ago‎

PM Modi enjoys a cup of green tea next to Japan's PM Shinzo Abe in Omotesenke, one of the main schools ofJapanese tea ceremony, in Tokyo. (AFP). Tokyo: Prime Minister Narendra Modi, who has repeatedly highlighted that he used to be a tea seller early ...

Modi Visit Draws Pledges of Support From Japan

ABC News - ‎12 hours ago‎

Japan and India agreed Monday to step up their economic and security cooperation as visiting Prime Minister Narendra Modi won pledges of support for his effort to revitalize the lagging Indian economy. Modi, who brought a delegation of more than a dozen ...

What PM Narendra Modi said at the joint press briefing with Japan PM Shinzo Abe

Economic Times - ‎1 hour ago‎

NEW DELHI: Thanking Japan Prime Minister Shinzo Abe for his invitation to visit Japan within 100 days of the NDA government, Prime Minister Narendra Modi on Monday said, "Japanese PM Shinzo Abe has promised to participate in India's 'inclusive growth' ...

India Prime Minister Modi wins pledges of support from Japan government ...

U.S. News & World Report - ‎10 hours ago‎

Japanese Prime Minister Shinzo Abe, right, watches Indian Prime Minister Narendra Modi drink a bowl of green tea during a tea ceremony at a tea hut of the Omotesenke, one of the main schools of Japanese tea ceremony, in Tokyo Monday, Sept. 1, 2014.

Modi seeks Japan's help for 'inclusive vision' on first big trip

Reuters India - ‎Aug 31, 2014‎

"We will explore how Japan can associate itself productively with my vision of inclusive development in India," Modisaid before departing on Saturday for the five-day visit. He listed manufacturing, infrastructure and energy as key areas for cooperation. In his ...

Japan to Invest in Bullet Trains, Ganga Clean-up

NDTV - ‎1 hour ago‎

India's bullet train project will receive financial, technical and operational support from Japan. Japan will invest $33 billion in five years in India, a chunk of which will go into PM Modi's pet projects for cleaning up the river Ganga and for developing smart cities.

'India-Japan understanding on N-deal ...

Economic Times - ‎2 hours ago‎

... Wassenaar Arrangement and Australia Group, with the aim of strengthening the international non-proliferation efforts.TOKYO: The "understanding" between India and Japan on civil nuclear issue has "improved", Prime Minister Narendra Modi today said, ...

PM Modi's Japan visit may not seal civil nuclear deal

Economic Times - ‎Aug 30, 2014‎

NEW DELHI: The India-Japan civilian nuclear deal may not be sealed during Prime Minister Narendra Modi's trip toJapan that begins on Saturday although discussions are on to bridge the core differences between the two sides over the proposed treaty, ...

PM in Japan, Day 1: Modi and Abe sign MoU to develop Varanasi into Kyoto-like ...

Indian Express - ‎Aug 30, 2014‎

Prime Minister Narendra Modi landed in Osaka on Saturday and, within hours, oversaw the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) with Japanese PM Shinzo Abe to turn Varanasi into a 'smart city' with help from Kyoto. The pact is in line with ...

Modi in Japan: In Kyoto, PM finds lessons for India's heritage cities

India Today - ‎Aug 31, 2014‎

Prime Minister <a href="http://indiatoday.intoday.in Prime Minister Narendra Modi as representative of Varanasi gifts map of city to Kyoto. Prime Minister Narendra Modi on Sunday praised the way the ancient Japanese city of Kyoto had been preserved, ...

Modi's Japan Visit and Why it is Critical for India….

Oneindia - ‎7 hours ago‎

The contrast could not have been starker. At a time when Pakistan is grappling with a massive internal strife and is heading towards either another military coup or total anarchy, the meeting of Indian Prime Minister Narendra Modiwith the Japanese Premiere ...

Indo-Japan ties scale new heights as Modi, Abe sign key agreements on bullet ...

IBNLive - ‎7 hours ago‎

Tokyo: Japan and India, Asia's second and third largest economies signed five major agreements during Prime Minister Narendra Modi's visit to the east Asian nation. A deal on bringing Japan's high speed bullet trains to India signed between the 'two most ...

PM Modi's Japan visit: Agreement reached on strengthening strategic ties

Economic Times - ‎9 hours ago‎

In a sign of their close ties, the two leaders greeted each other with a bear hug when they met on Saturday inJapan's ancient capital of Kyoto for an informal dinner. Modi is one of three people that Abe follows on Twitter, while the Indian leader admires Abe's ...

Modi goes to Japan, takes an indirect swipe at China

Washington Post (blog) - ‎4 hours ago‎

NEW DELHI — Indian Prime Minister Narendra Modi loves all things Japanese. The bonhomie between Modi and his "old friend" Shinzo Abe, the Japanese prime minister, was evident during his five-day visit that began Saturday. The two inked business ...

Modi visits ancient Buddhist temple in Japan

Economic Times - ‎Aug 31, 2014‎

KYOTO : On the second day of his Japan tour, Prime Minister Narendra Modi today visited two prominent ancient Buddhist temples here - Toji and Kinkakuji - offering prayers and mingling with the common people and tourists. The dress-conscious Modi was ...

Nuke deal or not: Why PM Narendra Modi's visit to Japan was a big hit

Firstpost - ‎2 hours ago‎

There are two ways of looking at Prime Minister Narendra Modi's ongoing Japan visit and why he has been able to take the Indo-Japan relationship to a never before trajectory in such a short time. But whichever way you look at it, the hard fact is that Modihas ...

PM Modi's Japan visit: Creation of special management team for Japan under ...

Economic Times - ‎12 hours ago‎

TOKYO: Prime Minister Narendra Modi Monday announced the creation of a special management team exclusively for Japan under the PMO. Addressing business leaders here, Modi said: "The new government wants to reform itself and move forward.

Japan PM Shinzo Abe dividing China, India: Report

Economic Times - ‎Aug 31, 2014‎

However, Modi is more inclined to attract investment from Japanese firms to help with the manufacturing industry. "All in all, the Japan-India relationship, in the context of current international politics, witnesses too many uncertain actors in its development," it ...

India, Japan sign key agreements, PM Narendra Modi says two countries to ...

Zee News - ‎1 hour ago‎

Tokyo: On the third day of Prime Minister Narendra Modi's ongoing five-day visit to Japan, the two nations renewed their centuries old ties by agreeing to extend cooperation on a wide range of areas and inked the Tokyo Declaration for Global Partnership.

PM Narendra Modi woos Tokyo: India, Japan to elevate strategic ties, speed up ...

Deccan Chronicle - ‎5 hours ago‎

Tokyo: India and Japan on Monday agreed to enhance their defence and strategic cooperation to a new level during talks between Prime Minister Narendra Modi and his counterpart Shinzo Abe, who also decided to speed up negotiations on civil nuclear ...

Narendra Modi's Japan visit: Planning to develop heritage cities in India on the ...

Zee News - ‎Aug 31, 2014‎

Kyoto: Prime Minister Narendra Modi, who is on a four-day official tour of Japan, said on Sunday that not only Kyoto and Varanasi, Kyoto and Indian universities, industries & research institutes can also work together. PM Modi today received a presentation ...

100-days of Modi sarkar: India sees GDP growth, economic turnaround, says PM

India Today - ‎3 hours ago‎

Narendra ModiAs the Prime Minister Narendra Modi completed his 100 days in office, he had a lot to elaborate on his achievements during his visit to Japan. "See the work done in 100 days of my government. Earlier, the GDP used to hover around 5-5.4 per ...

New Delhi, Tokyo try to iron out nuclear-deal today

Indian Express - ‎18 hours ago‎

Prime Minister Narendra Modi flew into Tokyo on Sunday for crucial summit talks with his Japanese counterpart Shinzo Abe after an overnight stay in Kyoto where he visited two ancient Buddhist temples. In a significant gesture, Abe accompanied him to these ...

PM's Japan tour: 'Teacher' Narendra Modi visits Tokyo school, ahead of summit ...

Zee News - ‎18 hours ago‎

Tokyo: Ahead of significant summit-level talks with Japanese PM Shinzo Abe slated to be held later on Monday, Prime Minister Narendra Modi donned the hat of a school teacher as he began his third day of Japan trip by visiting an ancient 136-year-old ...

Indian media back stronger ties with Japan

BBC News - ‎15 hours ago‎

Papers are highlighting Japan's "warm reception" to Narendra Modi on his first visit to the country as prime minister. Mr Modi arrived at Kansai airport in Osaka on Sunday before heading to nearby Kyoto where his Japanesecounterpart Shinzo Abe received ...

PM Narendra Modi arrives in Japan on five-day visit

Indian Express - ‎Aug 30, 2014‎

Prime Minister Narendra Modi arrived in Kyoto, Japan on Saturday on a visit which is expected to see new vistas being opened in bilateral ties with particular focus on cooperation in the fields of defence, civil nuclear and infrastructure besides commerce.

Why Japan is wooing Prime Minister Narendra Modi

Hindustan Times - ‎Aug 31, 2014‎

Anti-Chinese feeling has grown rapidly in Japan under Abe, and the nationalistic PM wants to build coalitions against perceived hegemony by the new regional bully. "Japan has one major card to play against the Chinese -- its alliance with the United States.

Japan and India host trade and security talks

The Guardian - ‎12 hours ago‎

Narendra Modi and Shinzo Abe are holding formal talks in Tokyo to cement a blossoming relationship between India and Japan cemented with a shared conservative agenda. Modi, who hopes his market-focused policies will boost India's floundering ...

To Japan With Love: PM Narendra Modi's Visit To The Land of Rising Sun

NDTV - ‎Aug 31, 2014‎

Prime Minister Narendra Modi is on a four day tour of Japan. He is seeking to build deeper ties between the two Asian economic giants. In a special gesture, the Japanese Prime Minister Shinzo Abe flew down to Kyoto to personally greet Mr Modi. In the ...

NaMo's Japan visit: Tokyo to finance specific projects

Economic Times - ‎Aug 29, 2014‎

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi's dream of securing $1.7 trillion from Japan for creation of a fund that would support the country's economy may not become a reality with Tokyo discouraging the plan and instead asking Delhi to present a list of ...

Modi takes 'swipe' at China, deplores 'expansionist' tendency of some nations

Times of India - ‎9 hours ago‎

TOKYO: Prime Minister Narendra Modi on Monday deplored the "expansionist" tendency among some countries which "encroach" upon seas of others, in oblique comments against China which is having a maritime dispute with Japan. "The whole world ...

I know what government-investors coordination is, says PM Modi on Japan visit

Economic Times - ‎10 hours ago‎

"I understand the coordination needed between government and investors," Modi, speaking in Hindi, said at a luncheon hosted by the Keidanren or the Japanese Chamber of Commerce and Industry and the Japan-India Business Cooperation Committee.

Understanding between India, Japan on nuclear deal has improved: PM ...

Daily News & Analysis - ‎4 hours ago‎

The "understanding" between India and Japan on civil nuclear issue has "improved", Prime Minister Narendra Modisaid on Monday, after talks with his counterpart Shinzo Abe even as the much-anticipated remained deal remained elusive. The two leaders ...

PM Narendra Modi invites Japanese investors to India

Times Now.tv - ‎8 hours ago‎

Wooing Japanese investors with promise of speedy clearances, Prime Minister Narendra Modi on Monday (September 1) proposed co-opting two Japanese nominees in a decision-making team under PMO dedicated to facilitate investments. The Prime ...

PM Narendra Modi 'overwhelmed' by Abe Shinzo's hospitality in Japan

Zee News - ‎5 hours ago‎

Tokyo: Prime Minister Narendra Modi was swept over by the hospitality of his Japanese counterpart and said on Monday that it indicated Abe Shinzo's special affection for India. Modi posted on the micro-blogging site Twitter - "Words can't describe PM Abe ...

PM Modi in Japan, Kyoto-Varanasi partnership pact inked

Times of India - ‎Aug 30, 2014‎

KYOTO: Prime Minister Narendra Modi began a five-day visit to Japan on Saturday, a day that saw the inking of a partnership agreement between Varanasi, one of the oldest continuously inhabited cities in the world, and Kyoto, which was the capital ofJapan ...

India hopes ties with Japan reach ful...

Economic Times - ‎Aug 30, 2014‎

KYOTO: Warmth, mutual admiration and convergence of views marked the meeting between Prime Minister NarendraModi and his Japanese counterpart Shinzo Abe Saturday as India hoped the two sides would strive to achieve in five years the unrealised ...

Photos: Narendra Modi Plays His Own Tune in Japan

Wall Street Journal (blog) - ‎14 hours ago‎

India's Prime Minister, Narendra Modi, began his visit to Japan with a hug, embracing his Japanese counterpart, Shinzo Abe, after arriving in the ancient city of Kyoto. Mr. Modi and Mr. Abe, who shared an informal dinner on Saturday evening, hope to tighten ...

Modi shares Japan visit titbits on social media

India Today - ‎Aug 30, 2014‎

Indian Prime Minister <a href="http://indiatoday.intoday. Indian Prime Minister Narendra Modi with Japanese Prime Minister Shinzo AbePrime Minister Narendra Modi on Saturday took to social media amid his jampacked schedule to share details on Day 1 of ...

Modi gets down to business in Japan, crucial deals likely

India Today - ‎12 hours ago‎

<a href="http://indiatoday.intoday.in/people Narendra Modi delivering the keynote address at Business Luncheon, in TokyoAfter the bonhomie between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Shinzo Abe over the weekend in Kyoto, the ...

7 things Modi wants to achieve in Japan

India Today - ‎Aug 30, 2014‎

Prime Minister Narendra Modi speaks to Japanese journalists in New Delhi on Friday.Narendra Modi's five-day trip to Japan, which began on Saturday, is not just another foreign visit of the Indian Prime Minister. It will be one of the cornerstones of India's ...

PM Modi visits ancient Buddhist temple in Japan

चीनी भाषा में 'चिन-चू'का मतलब होता है रणबांकुरों का देश। संभवत: पहली बार भारत के संदर्भ में अगर इस शब्‍द का कभी प्रयोग हुआ तो वह मशहूर चीनी यात्री ह्वेन सांग के यात्रा वृत्‍तान्‍त में मिलता है। ह्वेन सांग अपनी भारत यात्रा के दौरान उत्‍तर प्रदेश के छोटे से जि़ले ग़ाज़ीपुर आए थे। उस वक्‍त हालांकि ग़ाज़ीपुर इतना भी छोटा नहीं था। ग़ाज़ीपुर के जि़ला बनने से पहले बलिया, चौसा, सगड़ी, शाहाबाद, भीतरी, खानपुर, महाइच आदि परगने गाजीपुर में सम्मिलित थे। उन दिनों बलिया गाजीपुर का तहसील हुआ करता था। ह्वेन सांग से पहले मशहूर चीनी यात्री फाहियान भी ग़ाज़ीपुर होकर गए थे। फाहियान और ह्वेन सांग के बाद भी यहां आने वालों का सिलसिला नहीं थमा। यहां के गुलाबों के बारे में सुनकर गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर भी ग़ाज़ीपुर आकर रुके।

इसी जि़ले में एक मशहूर पवारी बाबा हुआ करते थे जिनके पास शिष्‍य बनने के लिए कभी स्‍वामी विवेकानंद आए थे। विवेकानंद के पत्रों में इस घटना का जि़क्र है कि जिस रात उन्‍होंने पवारी बाबा के मठ में रुककर दीक्षा लेने का फैसला किया, उसी रात उनके सपने में रामकृष्‍ण परमहंस आए जो काफी दुखी दिख रहे थे। सपने से संकेत लेते हुए विवेकानंद यहां नहीं रुके, वे आगे बढ़ गए।

ये बातें कहने का आशय यह है कि ग़ा़ज़ीपुर में ऐसा कौन है जो नहीं आया, कौन है जिसके नाम के साथ इस जिले का नाम न जुड़ा हो, लेकिन यह जिला एक शाश्‍वत सराय बना रहा। कभी किसी ने यहां ठहर कर इसके बारे में सोचने की ज़हमत नहीं उठायी। रणबांकुरों की इस धरती ने हालांकि कभी इसका अफ़सोस नहीं पाला। अंग्रेज़ों के खिलाफ़ सिपाहियों की पहली बग़ावत (मंगल पांडे) से लेकर 1942 की अगस्‍त क्रांति (जिसके बाद बलिया आज़ाद हुआ था) तक और वीर अब्‍दुल हमीद की शहादत से लेकर 1974 में ज़मींदारों के खिलाफ भूमिहीनों के उभार तक यह धरती लगातार खून बहाकर अपना कर्ज चुकाती रही। यह परंपरा आज भी कायम है।

अफ़सोस सिर्फ इस बात का है जिन खेत-खलिहानों ने अपने लड़कों को निस्‍वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए बलिदान किया, आज वे गंगा में डूब रहे हैं और मौजूदा सियासत स्‍थानीय शहीदों की चिंताओं पर मेले लगाकर अपना राजधर्म निबाह रही है। इसी डूबते जिले की रस्‍मी यात्रा करने वालों की फेहरिस्‍त में 18 अगस्‍त 2014 को ग़ाज़ीपुर के सांसद मनोज सिन्‍हा का नाम नया-नया जुड़ा है।

उस दिन सवेरे से ही मुहम्‍मदाबाद के शहीद स्‍मारक तक आने वाली सड़कों पर चूना डाला जाने लगा था, शामियाना ताना जाने लगा था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने मुख्‍य अतिथि की अगवानी में मोटरसाइकिलों पर हुड़दंग करते इकट्ठा होने लगे थे। दस बजते-बजते चौराहे पर जाम लग गया। ख़बर आई कि रेल राज्‍यमंत्री मनोज सिन्‍हा श्रद्धांजलि देने पहुंचने वाले हैं।

कुछ और लोग थे जो भीड़ के साथ उधर जाने के बजाय उधर से वापस आ रहे थे। जैसे-जैसे चौराहे पर भीड़ जुटी, एक छोटा सा समूह चौराहे से दूर एक जगह इकट्ठा हुआ। किसी ने दूसरे से पूछा, ''डाक साब, आप वहां हो आए?''डाक साब ने जवाब दिया, ''हां भइया, हम तो सकराहे फूल-पत्‍ती चढ़ाकर निकल लिए। कौनो बैंड बजाने थोड़े वहां रुकना है।''तब तक किसी ने जानकारी दी कि सांसद महोदय इस बार किसी भूमिहार के घर नहीं जाएंगे। उनका कार्यक्रम एक यादव के घर जाने का तय है।

बात-बात में इंटर कॉलेज के एक रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब बोले, ''बताइए! जिन्‍हें शहीदों की रत्‍ती भर कद्र नहीं है वे शहादत को श्रद्धांजलि देने आए हैं। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा...।''बहरहाल, मनोज सिन्‍हा आए और चले भी गए। दिन के अंत में शहीद स्‍मारक पर सिर्फ चूना और गेंदे के फूल बिखरे हुए थे जबकि शेरपुर गांव के लोग किसी भी वक्‍त घटने वाली अप्रत्‍याशित घटना को लेकर सहमे हुए थे क्‍योंकि गंगा में पानी लगातार बढ़ता जा रहा था।

(जारी)

सियासत के धुंधलकों में डूबता जनपद: दूसरी किस्‍त

अभिषेक श्रीवास्‍तव । ग़ाज़ीपुर से लौटकर

ग़ाज़ीपुर में बहादुरी के सिर्फ किस्‍से बचे हैं या इसकी कोई ठोस ज़मीन भी मौजूद है, यह हम बाद में देखेंगे लेकिन एक निगाह यहां के गौरवशाली अतीत पर डाल लेना ज़रूरी है। दस्‍तावेज़ बताते हैं कि ग़ाज़ीपुर के इंकलाबियों ने अगर शहादत नहीं दी होती तो यह देश आज़ाद न हुआ होता।

ग़ाज़ीपुर जनपद के मुहम्‍मदाबाद तहसील मुख्‍यालय की ऐतिहासिक शहादत पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, ''अगर डॉ. शिवपूजन राय नहीं होते तो गांधीजी की अहिंसा विधवा हो गई होती।''दस्‍तावेज़ बताते हैं कि ग़ाज़ीपुर के तत्‍कालीन जिलाधीश मुनरो ने इस शहादत की रिपोर्ट लंदन भेजी थी और भारत के स्‍वतंत्रता अधिनियम पर बहस करते हुए चर्चिल ने कहा था, ''अब हमें भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। भारतीय अपने अधिकारों के लिए सीने पर गोलियां खाते हैं और लड़ते हैं।'' (मुनरो रिपोर्ट) यह संदर्भ 18 अगस्‍त 1942 की उस ऐतिहासिक घटना का था जिसमें डॉ. शिवपूजन राय के नेतृत्‍व में 11 लोग शहीद हो गए थे और सैकड़ों घायल हुए व गिरफ्तार किए गए थे।

शहीद स्‍मारक, मुहम्‍मदाबाद

कहानी यह है कि 9 अगस्‍त 1942 को महात्‍मा गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही इलाहाबाद, बनारस, आज़मगढ़, बलिया और ग़ाज़ीपुर के नौजवानों में हलचल मच गई। अधिकतर जगहों पर स्‍वत: स्‍फूर्त आंदोलन शुरू हो गए। जनपद के 14 थानों पर जनता ने कब्‍ज़ा कर लिया और यूनियन जैक की जगह तिरंगा फहरा दिया। गांधीजी के आह्वान से प्रेरित होकर 17 अगस्‍त 1942 को ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुहम्‍मदाबाद से दो किलोमीटर पश्चिम में स्थित गांव हरिहरपुर में स्‍थानीय युवकों के साथ गांव शेरपुर के युवकों के आह्वान पर एक सभा हुई। सभा में लिए गए निर्णय के अनुसार उसी दिन युवकों ने गौसपुर के हवाई अड्डे को नष्‍ट कर दिया। इस घटना में शेरपुर के श्री जमुना को गोली लगी। आंदोलनकारियों ने मुहम्‍मदाबाद डाकघर, मुंसिफ अदालत, थाना और यूसुफपुर स्‍टेशन को क्षतिग्रस्‍त कर दिया और उन भवनों पर तिरंगा झण्‍डा फहरा दिया। सामूहिक निर्णय हुआ कि अगले दिन यानी 18 अगस्‍त को तहसील मुख्‍यालय पर तिरंगा फहराना है। 18 अगस्‍त की सुबह ग्राम शेरपुर में डॉ. शिवपूजन राय के आह्वान पर एक सभा बुलाई गई। हज़ारों की संख्‍या में युवक गीत गाते हुए मुहम्‍मदाबाद के लिए गांव से निकले। दूसरा जुलूस डॉ. तिलेश्‍वर राय के नेतृत्‍व में आगे बढ़ा। नौजवानों को रोकने के लिए तहसील पर पुलिस ने गोलियां चलाईं। तहसील के बारामदे में ऋषेश्‍वर राय, राजनारायण राय, नारायण राय, रामबदन उपाध्‍याय, वंशनारायण राय, वशिष्‍ठ नारायण राय और वंशनारायण राय (द्वितीय) शहीद हो गए। अहिंसक क्रांति की इस अनूठी ऐतिहासिक घटना के बाद अंग्रेज़ों की फौज ने शेरपुर गांव में कहर बरपाया और बदला लिया। तीन लोगों रमाशंकर लाल, खेदन यादव और राधिका पांडे को शेरपुर में गोली मार दी गई। अंग्रेज़ों का यह दमन चक्र 29 अगस्‍त तक ग़ाज़ीपुर में चलता रहा जिसमें कुल 11 लोग मारे गए, 25 लोग पकड़े गए तथा सैकड़ों घायल हुए।

इस घटना के बाद न सिर्फ ग़ाज़ीपुर और मुहम्‍मदाबाद बल्कि विशेष रूप से शेरपुर गांव का नाम लोक-इतिहास के पन्‍नों में दर्ज हो गया। स्‍थानीय लोगों में हालांकि इस बात का अब तक रोष है कि कांग्रेस ने बहुत सुनियोजित तरीके से ग़ाज़ीपुर के शहीदों के ऐतिहासिक अध्‍याय को औपचारिक रूप से स्‍थापित नहीं होने दिया। बस इतना भर हुआ कि एक शहीद स्‍मारक मुहम्‍मदाबाद के बीचोबीच बना दिया गया जिस पर हर बरस जलसे होने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि शिवपूजन राय को स्‍वतंत्रता के इतिहास में वाजिब जगह न मिलने का कारण कांग्रेस के डॉ. मुख्‍तार अहमद अंसारी के साथ उनका विवाद रहा है, जिसकी जड़ें इतनी फैल गई हैं कि आज के मुहम्‍मदाबाद की राजनीति में भी उसके फल तलाशे जा सकते हैं। यह बात हालांकि जितनी पुरानी है, उस हिसाब से इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। वामपंथी आंदोलन से जुड़े कुछ स्‍थानीय लोग भले डॉ. शिवपूजन राय को वाम विचारधारा का बताते हैं, लेकिन बहादुरी और इंकलाब की इस विरासत के साथ कोई विचारधारा कथित तौर पर नत्‍थी नहीं थी। स्‍वाभाविक नतीजा यह हुआ कि इस क्षेत्र में गहुत ग‍हरे जड़ जमाए हुए जातिगत वर्चस्‍व और सामंतवाद के मूल्‍यों ने शहीदों की चिताओं पर लगने वाले सालाना मेले पर धीरे-धीरे कब्‍ज़ा जमा लिया। सन 1967 के नक्‍सलबाड़ी आंदोलन के बाद यहां से सटे भोजपुर के इलाके में जो आंदोलन उभरा, उसका बक्‍सर से सटे होने पर कुछ शुरुआती असर यहां भी दिखा। संयोग से इमरजेंसी से ठीक पहले के दौर में ग़ाज़ीपुर के सांसद भारतीय कम्‍युनिस्‍ट पार्टी के यशस्‍वी नेता सरजू पांडे हुआ करते थे और भोजपुर आंदोलन की कमान उस समय भूमिगत पार्टी भाकपा(माले) के हाथ में थी। तब तक ग़ाज़ीपुर में वाम आंदोलन के शुरुआती प्रयोग चालू हो चुके थे। इमरजेंसी से ठीक पहले 1974 में अचानक एक विवाद के चलते शेरपुर गांव में दलित टोला जलाए जाने की घटना ने तीस साल बाद एक बार फिर शेरपुर और मुहम्‍मदाबाद को चर्चा के केंद्र में ला दिया और बहादुरी के लिए विख्‍यात इस धरती का असल सामंती चेहरा दुनिया के सामने आ गया।

भाकपा(माले)-लिबरेशन के नेता रामजी राय याद करते हुए बताते हैं, ''यह घटना एक तरह से 'निप इन द बड'थी... मतलब आंदोलन ने अभी शेरपुर के इलाके में प्रवेश ही किया था। इससे पहले यहां से सटे बलिया के नारायणपुर में हमारी पार्टी के कामरेड मोती की हत्‍या हो चुकी थी। यह इलाका खतरनाक सामंतों का था। शेरपुर में एक दलित ने तबियत खराब होने के कारण काम पर जाने से इनकार कर दिया था। इसके बदले में उसके साथ मारपीट की गई और बात इतनी बढ़ गई कि भूमिहारों ने दो दलितों को नक्‍सली बताकर जान से मार दिया। उसके बाद भूमिहारों ने फैसला किया कि दलितों के एक टोले में आग लगा दी जाए। उन्‍होंने पूरे टोले को फूंक दिया। लोग तो नहीं, हालांकि जानवर मारे गए। यह बहुत बड़ी घटना थी। ग़ाज़ीपुर में वामपंथी आंदोलन के स्‍थापित होने से पहले ही उसे ऊंची जातियों ने कुचलने में कामयाबी हासिल कर ली थी।''रामजी राय स्‍मृति के आधार पर बताते हैं कि इस घटना के बाद 1984 तक प्रतिरोध में शेरपुर गांव में दलित कभी भी भूमिहारों के यहां काम करने नहीं गए। यह बात अलग है कि इस विरोध का कोई स्‍थायी मूल्‍य नहीं बन सका क्‍योंकि एक तो पार्टी का आधार क्षेत्र बदल गया और दूसरे, शहीदों के तकरीबन एक ही जाति से होने के कारण उन्‍हें ऊंची जातियों ने जाति के आधार पर 'एप्रोप्रिएट'कर लिया। रामजी राय कहते हैं, ''शिवपूजन राय हों या सहजानंद, सब अंतत: राय थे!"

मनोज सिन्‍हा की अध्‍यक्षता में इस साल 18 अगस्‍त को हुए शहीद स्‍मृति कार्यक्रम में शहीद स्‍मारक समिति द्वारे बांटे गए परचे पर लिखे नाम देखें तो बात आसानी से समझ में आ सकती है: अध्‍यक्ष: श्री अभयनारायण राय, व्‍यवस्‍थापक: श्री लक्ष्‍मण राय, संयोजक: प्रो. रामाज्ञा राय और प्रयास: संजय राय। इसी महीने मुहम्‍मदाबाद के इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्‍त हुए प्रिंसिपल डॉ. शंकर दयाल राय इन स्थितियों पर टिप्‍पणी करते हैं, ''दरअसल, यहां प्रतिक्रियावादी ताकतों का एक ऐसा जटिल जाल है जिसमें यह तय करना बहुत मुश्किल है कि कौन किसके साथ है।''और हंसते हुए उन्‍होंने अपनी पसंदीदा पंक्ति दुहरा दी, ''आप देख रहे हैं न? ...यही बाकी निशां होगा...।''

(जारी)

↧