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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    মুজিব বাহিনী :: মুক্তিযুদ্ধের রহস্যময় এক অকথিত অধ্যায়

    Bishes Nibondho

    একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ), যা মুজিব বাহিনী নামে সমধিক পরিচিত-আমাদের মুক্তিযুদ্ধে রহস্যময় এক অকথিত অধ্যায়। ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়ে কেনকি প্রেক্ষাপটে এই 'গোপন'বাহিনী গড়ে উঠেছিলমুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি আকারে প্রভাব বিস্তার করেছিলপ্রায় অর্ধশত বছর পরে এখনও অনেকটাই রহস্যময় এবং প্যান্ডোরার বাক্সে তালাচাবি দেয়া। মাঝে-মধ্যে গণমাধ্যমজাতীয় সংসদসহ নানা টুকরো-টাকরা আলোচনায় এ নিয়ে বিতর্ক-উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও এই বাহিনীর ভূমিকা জনগনের কাছে এখনও রহস্যাবৃত। অতি সম্প্রতি কিছু লেখা-জোখায় প্রসঙ্গটি উঠে আসতে শুরু করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় প্রশ্রয়ে এ বাহিনী এতটাই ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছিল যেমুজিবনগর সরকারকে তারা প্রকাশ্যে অবজ্ঞা ও অগ্রাহ্য করতে পেরেছিল। 

    ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা মুজিব বাহিনীর ওপর সে সময়ে অস্থায়ী সরকারের কোন নিয়ন্ত্রন তো ছিলই নাবরং বিভিন্ন সময়ে এ বাহিনী সরকারের বিরুদ্ধে বৈরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। মুজিব বাহিনীর প্রধান চার নেতা এবং সংগঠক ছিলেন সিরাজুল আলম খানশেখ ফজলুল হক মনিআব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ। ভারতীয়রা এই নেতাদের আদর-স্নেহের সম্বোধন করতেন 'অবিচ্ছেদ্য চার'বলে। মুক্তিযুদ্ধের চার বছরের মাথায় শেখ মনি ১৫ আগষ্ট ট্রাজেডির শিকার হয়ে নিহত হন। রাজ্জাক মারা যান ২০১১ সালের ২৩ ডিসেম্বর। জীবিত দু'জনের মধ্যে তোফায়েল আহমেদ বর্তমান সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী ও নীতি নির্ধারক। অপরজন বাংলাদেশের রাজনীতির কথিত 'রহস্য পুরুষ'সিরাজুল আলম খান এখন অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। 

    জীবিত বা মৃত এই চার নেতার কেউই মুজিব বাহিনীর জন্ম ও কার্যক্রম নিয়ে ক্ষৃদ্রায়তন সাক্ষাতকার ছাড়া কোথাও কিছু বলেনওনিলেখেনওনি। তবে সিরাজুল আলম খানের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে(www.serajulalamkhan.00.uk/person.htmতাকে মুজিব বাহিনীর পূর্বতন কাঠামো স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াসের প্রতিষ্ঠাতা ও 'বাংলাদেশের স্থপতি'হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

    ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সেনা কমান্ডোর আদলে গড়ে ওঠা র‌্যাডিক্যাল এই বাহিনীর সামগ্রিক দায়িত্বে ছিলেন একজন গেরিলা যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ শিখ সেনা কমান্ডার মেজর জেনারেল এস এস উবান সিং। কার্যততিনি ছিলেন এ বাহিনীর প্রশিক্ষক ও সর্বাধিনায়ক। তার লেখা ফ্যানটম অব চিটাগাংফিফথ আর্মি ইন বাংলাদেশ গ্রন্থে মুজিব বাহিনীর গড়ে ওঠা এবং এর সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। কেন বইয়ের শিরোনামে তিনি মুজিব বাহিনীকে ফিফথ আর্মি নামে উল্লেখ করেছেনসেটি গভীর রহস্য ও বিষ্ময়ের বিষয়। কারন যুদ্ধের ইতিহাস বা ব্যবহারিক পরিমন্ডলে ফিফথ আর্মি শব্দদ্বয় দিয়ে সাধারন সেই ধারার ট্রেইটরদের বোঝানো হয় যারা নিজ রাষ্ট্রের বিপক্ষে বা রাষ্ট্রের শত্রুদের স্বার্থানুকূলে ভূমিকা রাখে। 

    প্রয়াত জাসদ নেতা ও মুজিব বাহিনীর সংগঠকদের একজন কাজী আরেফ আহমেদ লিখেছিলেনপুর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৬২ সাল থেকে সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগে গোপন একটি নিউক্লিয়াস কাজ করত।এই নিউক্লিয়াসের অপর সদস্যদ্বয় ছিলেন আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ নিজে। পরে অনেকে অন্তর্ভূক্ত হন। ঐ গোপন রাজনৈতিক নিউক্লিয়াসের পরিবর্ধিত সংস্করণ হচ্ছে বিএলএফ বা মুজিব বাহিনী১৯৬৫ সাল থেকে আবদুর রাজ্জাক যোগাযোগ রাখতেন শেখ মুজিবের সাথে (জনকন্ঠ ২৮ ও ২৯ মার্চ ১৯৯৫)। মুজিব বাহিনী বা বিএলএফ গঠিত হয়েছে ২৫ মার্চের আগে। কাজী আরেফের লেখায় স্পষ্ট না থাকলেও নানা উৎস ও সূত্রের দাবি, "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ"সশস্ত্র শাখা গঠন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল)। প্রতি রাতে হল সংলগ্ন মাঠে ডামি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ হতো। এর অর্থ দাঁড়ায়একাত্তরের অনেক আগেই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ ছাত্রদের মাঝে সশস্ত্র কার্যক্রমের সূচনা ঘটিয়েছিল। দেশের অনেক জেলা ও মহকুমা সদরে ২৫ মার্র্চের আগেই এরকম প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রাগার লুন্ঠনের ঘটনা জানা যায়। 

    বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনীতির ইতিহাসে আকরতূল্য গ্রন্থ হিসেবে যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী মইদুল হাসানের 'মূলধারা ৭১'খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেনএকাত্তরের ১৮ এপ্রিল নবগঠিত অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীসভা দেশের ভেতর থেকে ছাত্র-যুব কর্মী সংগ্রহের দায়িত্ব দেয় শেখ ফজলুল হক মনিসিরাজুল আলম খানআবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদের ওপর। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অজ্ঞাত কারণে চার যুবনেতাকে আরো ক্ষমতা প্রদান করেণ। রিক্রুটিং ছাড়াও সশস্ত্র বাহিনী গঠন ও পরিচালনার অধিকার দেয়া হয় তাদের। অতিরিক্ত এই ক্ষমতা প্রদানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের অসম্মতি ও সর্বাধিনায়ক ওসমানীর সংশয় পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়।

    মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম তাঁর লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে গ্রন্থে লিখেছেন, "জুন মাস থেকে দেখা গেল বিভিন্ন শিবির থেকে প্রশিক্ষণের জন্য অপেক্ষারত তরুণরা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। এই যুবকদের গোপনে অন্য ধরণের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা এতই সুপরিকল্পিত ও বিস্তৃত ছিল যেবিশেষ বিমানে কঠোর নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার মাধ্যমে সেটা হত। ফলে ভাবতে বাধ্য হলামআমদের বিশ্বাস করা হচ্ছে না। সেক্টর কমান্ডাররা সবাই এতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেণ। জানিয়ে দেয়া হল এ ব্যাপারে নাক গলাবেন না। পরে জানতে পেরেছিলাম 'র'ছিল এর মূল উদ্যোক্তা। …. রাজনৈতিক দিক থেকে এটা ছিল এক সর্বনাশা সিদ্ধান্ত। এ ধরণের গোপন পরিকল্পনার কারণে যুদ্ধের সময়ই মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। আমরা জানতে পেরেছিলামসুদুরপ্রসারী রাজনৈতিক বিবেচনায় এই পরিকল্পনাটি গ্রহন করা হয়েছিল। এ ধরণের কর্মকান্ডে বাংলাদেশ সরকারের কোন অনুমোদন ছিল না। তাদের যেসব মিশনে পাঠান হত তার কিছুই আমরা জানতাম না। এই বিশেষ বাহিনী সে সময়ে মুক্তিযুদ্ধে কোন বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি।

    এরা ভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক তৎপরতায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে প্রথম থেকেই। 'র'এই পরিকল্পনার মাধ্যমে অদৃশ্য ও কাল্পনিক কোন এক শক্তির বিরুদ্ধে নতুন এক ফ্রন্ট খোলে…"। রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম যাকে অদৃশ্য ও কাল্পনিক কোন এক শক্তি বলছেন তা আসলেই অদৃশ্য বা কল্পনাপ্রসূত ছিল না। এই নতুন ফ্রন্ট খোলার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অচিরেই পরিস্কার হয়ে উঠবে।
    মইদুল হাসান আরো লিখেছেন, 'মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রথম ব্যাচটির আত্মপ্রকাশের সাথে সাথে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেএ বাহিনী পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী তথা বাংলাদেশ সরকারের কোন এখতিয়ার নেই। কেবল প্রশিক্ষণ নয়যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের যোগান আসত ভারতীয় গেয়েন্দা সংস্থা'র-এর বিশেষ উপসংস্থা স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স থেকে এবং এর প্রধান জেনারেল উবান ছিলেন মুজিব বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্বে। 

    মুজিব বাহিনীর বিরুদ্ধে'মূলধারা ৭১'গ্রন্থে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী যে অভিযোগ এনেছেনপরবর্তীকালে তার কোন অনুসন্ধান বা তদন্ত দুরে থাকএমনকি আমলেও নেয়া হয়নি। মইদুল অভিযোগগুলি জানাচ্ছেনঃ
    একমুজিব বাহিনী স্বাধীন সংগ্রামকে বিভক্ত করেছিল;
    দুইবামপন্থীদের বিরুদ্ধাচরণ করা; (বামপন্থী কর্মী নিধনকোথাও কোথাও সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াউদাহরণডিসেম্বরের শেষে পানিঘাট এলাকায় ভৈরব নদীতে ভারতীয় সেনা বাহিনী ও মুজিব বাহিনীর সাথে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির গেরিলাদের সংঘটিত যুদ্ধ। -লেখক)
    তিনসাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র কেড়ে নেয়া;
    চারমুক্তিবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হওযা:
    পাঁচমুজিবনগর সরকারের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণএবং
    ছয়যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণা ও তাঁর প্রাণনাশের অভিযোগ।

    মইদুল হাসান লিখেছেনমুজিব বাহিনীকে স¦তন্ত্র কমান্ডে রাখার বিষয়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল খুবই জোরাল। তাজউদ্দিনের তরফে মুজিব বাহিনী সৃষ্ট বিড়ম্বনা বন্ধে খোদ ইন্দিরা গান্ধীকে ভূমিকা রাখার অনুরোধও উপেক্ষিত হয়েছিল।

    মুজিব বাহিনীর বিষয়ে মইদুল হাসানের এই লেখনীর সমর্থন পাওয়া যাবে এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকারএম আর আকতার মুকুলব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলামকাজী জাফর আহমেদরফিকুল ইসলাম বীরউত্তমমনি সিং প্রমুখের লেখনীতে। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এদের লেখনী সম্পুর্ণরূপে প্রাণিধানযোগ্য। যদিও ভিন্ন আদর্শতাড়িত হওয়ায় এসব বর্ণনা ব্যক্তিগত আবেগ ও এবং রাজনীতির উর্ধ্বে নয়। এটি ধরে নিলেও জেনারেল উবানের গ্রন্থ ও অন্যান্যদের লেখনীবক্তব্য এবং আলোচনার ভিত্তিতে সাধারণ ধারণাটি মূর্ত হয়ে ওঠে যেমুজিব বাহিনীর গঠন ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। ভারতের সংস্থা 'র'-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে গঠিত ও বিকশিত এবং যুদ্ধকালীন বৈরীতা ও আনুগত্যহীনতার বিষয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় রহস্যময় ও প্রায় এক অনালোচিত অধ্যায়। 

    এই স্বল্প পরিসরের লেখায় মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি ও বিকাশের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছেযা একটি উপক্রমনিকা মাত্র। যে কোন যুদ্ধেই চেইন অব কমান্ড অপরিহার্য। মুক্তিযুদ্ধকালে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী সরকারই ছিল বৈধ ক্ষমতার একমাত্র কেন্দ্র। কিন্তু এই সরকারের প্রতি মুজিব বাহিনীর আনুগত্যহীনতা ছিল প্রকাশ্য। জেনারেল উবান তার গ্রন্থে লিখেছেন, 'তাজউদ্দিনের প্রতি চার যুবনেতার কোন আনুগত্য ছিল না এবং যুদ্ধের পরেও তা অব্যাহত থাকে'। এই বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় প্রখ্যাত সাংবাদিক এনায়েতুল্লাহ খান ইংরেজী সাপ্তাহিক হলিডেতে এই বাহিনীকে বর্ণনা করেছিলেনSuper Autonomous হিসেবে। তাঁর মতে মুজিব বাহিনী সৃষ্টির কারন ছিল; "স্বাধীনতা যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধে রূপ নেয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেক্ষেত্রে লিবারেশন আর্মির ধাঁচে কিছু গড়ে উঠলে মোকাবেলার জন্যবিশেষতঐ রূপ যুদ্ধে র‌্যাডিক্যাল সামাজিক শক্তির বিপরীতে ভারসাম্য রাখতে মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি করা হয়। এর অন্য লক্ষ্য ছিলপাকিস্তানে আটকাবস্থা থেকে শেখ মুজিব ফিরে না এলে এমন একটি শক্তিকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য তৈরী রাখাযারা সরাসরি মুজিবের উত্তরাধিকার দাবি করতে পারে। এই অন্য লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই মূলতপ্রবাসী সরকারের সাথে চার যুবনেতার সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ও বিরোধযা আর কখনই মীমাংসিত হয়নি''।

    জেনারেল উবান ও সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু গ্রন্থের বিবরনে দেখা গেছেদক্ষিণ এশিয়ায় কমিউনিষ্ট বিরোধী এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জাতিগোষ্ঠির মুক্তিসংগ্রাম বিরোধী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আন্ত:দেশীয় ঘটনাবলীর সাথে মুজিব বাহিনীর উত্থান পর্ব জড়িয়ে গিয়েছিল। এই নিবন্ধে সেটি আলোচনার বিষয় নয়। মূলতমুক্তিযুদ্ধকালে কোলকাতায় এই বাহিনীর কার্যক্রম এবং এর ফলে প্রবাসী সরকারে সৃষ্ট ঘাত-অভিঘাত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অচিরেই দেখা যাবেবিএলএফ বা মুজিব বাহিনী সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আওয়ামী নেতৃত্ব যুদ্ধকালে উপদলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছিলেনযার ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় সরকার ঝুঁকিতে ছিলেন সর্বদা। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতাদের জীবননাশের আশংকা তৈরী করেছিল এই কোন্দল। 

    যুদ্ধকালে সরকার প্রধান এবং সামরিক প্রধানের প্রতি উপেক্ষা ও আনুগত্যহীনতা চরম বিরোধিতাতুল্য হলেও মুজিব বাহিনী সংগঠকদের এজন্য কখনই জবাবদিহি করতে হয়নি। তারা প্রকাশ্যেই বলছিলেন,শেখ মুজিবের নির্দেশ ছিলতাঁর অনুপস্থিতিতে চার যুবনেতা সামরিক কাঠামোর নেতৃত্ব দেবেন এবং তাজউদ্দিন রাজনৈতিক কাঠামোর নেতৃত্ব দেবেন। ২৫ মার্চ কালরাতে শেখ মুজিবের গ্রেফতারের পরে তাজউদ্দিন আহমেদ গঠিত প্রবাসী সরকারের প্রধান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সামরিক কাঠামো মুক্তিবাহিনী গঠনে উদ্যোগী হলে চার যুবনেতাবিশেষভাবে শেখ ফজলুল হক মনি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। এমনকি সরকার গঠন ও তাজউদ্দিনের প্রধানমন্ত্রী হওয়াকে ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। 

    মুক্তিযুদ্ধকালে চার যুবনেতার রাজনৈতিক উচ্চাশা অস্পষ্ট ছিল না। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে তাঁরা আশা করছিলেন যেসামগ্রিক নেতৃত্ব তাদের হাতেই থাকবে। বিশেষ করে শেখ মুজিবের ভাগ্নে হিসেবে শেখ ফজলুল হক মনি নেতৃত্বের উত্তরাধিকার দাবি করেন। শেখ মনি দাবি করতে থাকেনতিনিই উত্তরাধিকারী এবং তার অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য একচ্ছত্র ক্ষমতা শেখ মুজিব তাকে দিয়ে গেছেন। জেনারেল উবান জানাচ্ছেন, "তাজউদ্দিনের প্রতি এই যুবনেতারা প্রচারনা চালাতেন যেতিনি জবরদখলের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন"। স্বাধীনতার পরেও এই মনোভাব অব্যাহত থাকে। এমনকি ১৯৮৯ সালের জুনে সাংবাদিক মাসুদুল হককে দেয়া এক সাক্ষাতকারে আব্দুর রাজ্জাক বলেছিলেন, "তাজউদ্দিন নিজেই নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেনআমরা বুঝলাম এটা ষড়যন্ত্র। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদেশ পালন করলেন না। আমরা এটা কোনভাবেই মেনে নিতে পারলাম না"।

    স্বাধীনতার ১৮ বছর পরে দেয়া এ সাক্ষাতকার থেকে পরিস্কার হয়ে ওঠে যুদ্ধকালে চার যুবনেতার তীব্র ক্ষোভের ব্যপ্ততা। মূলধারা ৭১ গ্রন্থে যেমনটি দাবি করেছেন মঈদুল হাসানমুজিব বাহিনীর প্রধান চার নেতার অন্ততদু'জন সে সময়ে তাজউদ্দিন আহমেদকে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব ফারুক আজিজ খানের লেখায় মঈদুলের দাবির সমর্থন মেলে । ফারুক তার গ্রন্থে লিখেছেনIn October, he (D.P. Dhar) cautioned the Prime Minister (Tazuddin Ahmed) about the strong opposition that developed within the AL against him. When the meeting was going on (between the two) in BSF office a telephone came and I was informed that an young man was detained by the BSF guardes with a hand grenade and some explosive in his possession inside the 8 theatre road office compound

    সরকারের অভ্যন্তরে এমন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা সত্বেও রাজনৈতিক অবস্থান রক্ষা করতে সক্ষম হলেও মুজিব বাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রন স্থাপন তো দুরের বিষয়স্বতন্ত্রভাবে মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম পরিচালনাও প্রবাসী সরকারের পক্ষে কষ্টকর হয়ে ওঠে। আগষ্টে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ মুজিব বাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রন প্রচেষ্টায় ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এরপরেও অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বরং মাঠ পর্যায়ে এই বাহিনীকে আরও সুবিধে করে দিতে ভারতে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড নির্দেশ জারি করে, "সীমান্তের ২০ মাইলের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম সীমিত থাকবে এবং অভ্যন্তরে যুদ্ধের দায়িত্ব মুজিব বাহিনীর"। এসময়ে এই বাহিনীকে ওয়ারলেস চ্যানেল ও কোড অব কমিউনিকেশনের সুবিধেও প্রদান করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যবস্থাকে একটি আপোষরফা মনে হলেও কার্যততা ছিল মুজিব বাহিনীর প্রতি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতদুষ্টতা এবং সরাসরি যুক্ত হওয়ার অনেক আগেই ভারতীয়রা কৌশলগত নিয়ন্ত্রন নিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। 

    মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু যে কোন পাঠকের কাছে বিষ্ময়কর হবে যেঅভ্যন্তরে কোন টেকসই রণনৈতিক প্রস্তুতি আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব গ্রহন করেছিলেন কিনাতবে ১৯৬২ থেকে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনের সাথে বিবিধ যোগাযোগের একটি পটভূমি গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। ফলে মুক্তিযুদ্ধ ভারতের নিজস্ব ইস্যুতে পরিনত করার প্রচেষ্টায় তারা সফল হয়েছিল। দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাগল মানুষের দুর্বার গণআন্দোলন যা পরিনত হয়েছিল বাঙালীর মুক্তিসংগ্রামের নিয়তি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর এই জন্যই ইতিহাসের নির্মোহ অবলোকনআন্দোলনের প্রধান নেতা নিজ বাড়িতে গ্রেফতার বরণ করেন আস্থাভাজন চার যুবনেতাকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। সমকালীন ইতিহাস সম্ভবতজাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এরকম দৃষ্টান্ত আর দেখাতে পারবে না। 

    এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ইতিহাসবিদ ডআহমেদ কামাল 'কালের কল্লোল'গ্রন্থে। "একাত্তরের ২৫ মার্চ পূর্ববর্তী দুই সপ্তাহে পাক সেনাবাহিনীর আক্রমন প্রস্তুতি সম্পর্কে মুজিব নানা সূত্র থেকে খবর পাচ্ছিলেন। এরকম পরিস্থিতিতে করণীয় হিসেবে তিনটি বিকল্প ছিল তার জন্যএকজনযুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহনদুইভারতে আশ্রয় নেয়াতিনপাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার বরণ। প্রথম বিকল্প বেছে নেননি কারন আওয়ামী লীগের শ্রেনী অবস্থান সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। সে কারনেই ফিদেল ক্যাস্ত্রোর মত ভূমিকা এড়িয়ে গেছেন। দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহন না করার মধ্য দিয়ে একদিকে পাক শাসক এলিটদের সাথে সমঝোতার ক্ষীণতম সম্ভাবনা জিইয়ে রেখেছিলেন এবং উপরন্তুভারতের শাসক এলিটদের সেই বাসনাকেও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছিল যার বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের মর্যাদা হতো অঙ্গরাজ্যতুল্য"। 

    তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে ঘিরে ভারত যে রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছিল ২৫ মার্চ শেখ মুজিবের গ্রেফতার সেটিকে অনিশ্চয়তায় নিক্ষেপ করে। এ প্রসঙ্গে ডআহমেদ কামাল জানাচ্ছেন (প্রাগুক্ত), "শেখ মুজিবের পাক সেনানায়কদের হাতে ধরা পড়ার বিষয়টি ভারতের রাজনৈতিক পরিকল্পনার বিরাট ব্যর্থতা। তার মত জনপ্রিয় নেতাযিনি তখন জাতির কন্ঠস্বরে পরিনতভারতের আয়ত্তে না থাকাতে তাদের স্বার্থে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক মীমাংসার পথে একটি অনিশ্চয়তা বিরাজ করতে থাকে। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতি ও পাক শাসকের হাতে তার অবস্থান ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে নিয়ে … ভারতের স্বপ্নের জন্য সেটি ছিল বিরাট অনিশ্চয়তা"। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের এরকম 'অনিশ্চয়তা'সরাসরি প্রভাব ফেলেছিল তাজউদ্দিন আহমেদ নেতৃত্বাধীন সরকার ও মুক্তিবাহিনীর ওপর। ভারতীয় নিয়ন্ত্রনে গঠিত হয়েছিল বিএলএফ বা মুজিব বাহিনী। 

    তাজউদ্দিন আহমেদের সাথে ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম সাক্ষাতকারেই অনিশ্চয়তার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। লিখেছেন মঈদুল হাসান মূলধারা ৭১ গ্রন্থে; "একাত্তরের ৩ এপ্রিল রাতে তাজউদ্দিন আহমেদকে ১ সফদর জং রোডের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। তাজউদ্দিনের ভাষ্য অনুযায়ীতিনি যখন পৌছানমিসেস গান্ধী তখন দীর্ঘ বারান্দায় হাঁটছিলেন। তাঁকে দেখতে পাওয়ার সাথে সাথে ইন্দিরার প্রশ্ন ছিলশেখ মুজিব কোথায়উত্তরের অপেক্ষা না করে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিলতিনি গ্রেফতার হলেন কেনতাজউদ্দিন তাঁকে বলেনশেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেনসরকার গঠন করেছেন,তারপর একটা বিভ্রাটে পড়ে তিনি গ্রেফতার হয়েছেন। তাঁর এই কথায় ইন্দিরা গান্ধীর সংশয় কাটেনি''।

    এই 'সংশয়'ও 'অনিশ্চয়তা'মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখেছিলআজ অবধি তার মীমাংসা হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেবার জন্য ভিন্ন আলোচনা হতে পারে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে জাতিগত ঐক্য গড়ে উঠছিল তা শুরুতেই হোঁচট খেয়েছিল ভারতীয় বেসামরিক-সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রতিযোগিতার কবলে। বলি হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী,বিএসএফ ও 'র'-এর পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায়। গত সাড়ে চার দশকের বাংলাদেশে রক্তাক্ত বৈরীতা ও হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির শেকড় নিহত রয়েছে এর মাঝে। মুক্তিবাহিনীর বাইরে বিএলএফ বা মুজিব বাহিনী গঠন ও নিয়ন্ত্রনের মূল কারনও ছিল সেটি। 

    এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ৭নং সেক্টর কমান্ডার কাজী নুরুজ্জামান আত্মজৈবনিক গ্রন্থে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এভাবে:
    "The Indian authorities took sole responsibility to train the certain of the crop. They (Mujib Bahini) were trained as political commandos; in some forest area near Dehra Dun… While the libaration war was going on, in India the leftist Naxalite movement was making its influence felt under the leadership of Charu Mojumder. The influence reached and strengthend a faction of the late movement in what was then East Pakistan. College student were attracted of this fraction. The Indian authorities realized that many college students with lefties ideas would joined the libaration forces and possibly help to build a leftist ideology in Bangladesh. The political commandos (Mujib Bahini) were established to neutralize such possibility''.

    গত সাড়ে চার দশকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে সকল রচনাইতিহাস ও আলোচনা হয়েছে তাতে আবেগ ও উচছাসের আধিক্যই লক্ষ্য করা গেছে বেশি। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে ষাটের দশক জুড়ে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের প্রসঙ্গটি প্রায় অনুল্লেখ্য এবং বিষ্ময়কর উপেক্ষার শিকার হয়েছে। পঞ্চাশ দশক থেকে ষাটের মাঝামাঝি সময় মস্কো-পিকিংদুই ধারার কমিউনিষ্টদের সদস্য সংখ্যা পূর্ববাংলায় বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর পূর্ববাংলায় অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা নেমে এসেছিল মাত্র কয়েক'শতে। সেখানে মস্কো-পিকিং ইস্যুতে ভাঙ্গনের আগে সংখ্যাটি ছিল অনধিক তিন হাজার। ইতিহাসের এই কালপর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কমিউনিষ্ট উত্থান ঘটছিল। বাংলাদেশে শেষাবধি জাতীয়তাবাদী তীব্র আবেগ প্রভাব বিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও এর নির্ধারক ভূমিকা কমিউনিষ্টরা বিশ্লেষণ ও উপলব্দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। 

    তরুন প্রকৌশলী ও সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনননেতা সিরাজুল হক শিকদারের নেতৃত্বাধীন মাওবাদী কেন্দ্র এবং কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি (জাফর-মেনন-রনোএক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে উল্লেখিত নিউক্লিয়াসও এই ব্যতিক্রমেরই অংশ। নিউক্লিয়াস অন্তর্ভূক্তরা কিছুটা স্বীকৃতি পেলেও কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি ও সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বধীন মাওবাদী গবেষণা কেন্দ্রের অনুসারীদের ক্ষেত্রে সমকালীন ইতিহাস অনেকটাই বৈরীনীরব-নিথর। যদিও রাজনীতির এই ধারাটি ভারতীয় সাহায্য ছাড়াই প্রবাসী সরকারের নিয়ন্ত্রনের বাইরে মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য রণনৈতিক নৈপূন্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। 

    ভারতের নকশালবাড়ি আন্দোলন প্রভাবিত তরুন ছাত্রনেতা সিরাজ শিকদার ১৯৬৬ সালেই গড়ে তোলেন মাও-সে-তুং চিন্তধারা গবেষণা কেন্দ্র এবং পরের বছর গঠন করেন পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলন। একাত্তরের মার্চের অনেক আগেই পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের উপনিবেশ আখ্যায়িত করে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার ডাক দেন। গেরিলা যুদ্ধে আপন শক্তিতে একাধিক মুক্তাঞ্চাল গড়ে তোলেন। একাত্তরের ৩ জুন এরকম একটি মুক্তাঞ্চল বরিশালের আটঘর-কুড়িয়ানার বিখ্যাত পেয়ারা বাগানে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন পরিবর্তিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় সিরাজ শিকদারের তাত্ত্বিক ও রণনৈতিক দিকগুলো ঢাকা পড়ে আছে নিঝুম নীরবতায়। সেই সাথে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটিসহ অন্যান্যদের প্রতিরোধ যুদ্ধের বিষয়টিও উপেক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ করা দরকারনরসিংদীর বেলাবো-শিবপুরবাগেরহাটের চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুরকিশোরগেঞ্জর বাজিতপুরনোয়াখালীর হাতিয়া-লক্ষীপুর এবং যশোরের নড়াইল-শালিখা-মোহাম্মদপুর-কালিগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে গড়ে ওঠা সশস্ত্র যুদ্ধগুলোর আলোচনা হয়েছে খুবই কম।

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    देश
    23, SEP, 2015, WEDNESDAY 10:39:15 PM

    रायपुर ! प्रदेश के वन मंत्री महेश गागड़ा का कहना है कि नक्सलियों के संरक्षण में वनोपजों की तस्करी हो रही है। ..

    विदेश

    आयरलैंड पहुंच मोदी, भारतीय पीएम का 60 सालों में यह पहला दौरा

    23, SEP, 2015, WEDNESDAY 05:29:59 PM

    नई दिल्ली । पीएम नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे के लिए आयरलैंड पहुंच गए हैं। यहां से मोदी आज ही अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। किसी भारतीय पीएम का 60 साल में आयरलैंड का पहला दौरा है। मोदी आयरलैंड के साथ मजबूत आपसी और आर्थिक रिश्ते 

    खेल

    दिल्ली रणजी टीम में शामिल नहीं किए गए इशांत

    23, SEP, 2015, WEDNESDAY 09:27:10 PM

    नई दिल्ली ! दिल्ली ने आगामी घरेलू सत्र के लिए अपनी रणजी टीम में देश के अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा को शामिल नहीं किया है। दिल्ली के चयनकर्ताओं ने फोन का जवाब न मिलने के बाद इशांत को टीम से बाहर रखने का फैसला 

    प्रादेशिकी

    बिना ब्याज के ऋण लेने एक सप्ताह का और मौका

    23, SEP, 2015, WEDNESDAY 10:41:57 PM

    रायपुर ! छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ मौसम में आठ लाख 67 हजार किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से बिना ब्याज के लगभग दो हजार 280 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। यह राशि इस साल ऋण वितरण के लिए निर्धारित लक्ष्य का लगभग 86 प्रतिशत ..

    अर्थजगत

    फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बंसल नए अरबपति

    23, SEP, 2015, WEDNESDAY 09:31:49 PM

    मुंबई | फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल देश के ताजा तरीन अरबपति हैं। दोनों में से प्रत्येक की संपत्ति 8,582 करोड़ रुपये (1.3 अरब डॉलर) है। यह जानकारी बुधवार को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी धनाड्यों की नई सूची से 

    

    सम्पादकीय

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    आरक्षण की भागवत कथा

    23, SEP, 2015, WEDNESDAY 11:22:47 AM

    सरकारी नौकरियों में इन्हें कोटा मिल सके। मोहन भागवत ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के औचित्य पर सवाल उठाकर और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बहस को जीवन देकर गुजरात में चल रहे 

    स्कूली शिक्षा में सुधार के प्रयास

    23, SEP, 2015, WEDNESDAY 03:33:35 AM
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    स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछला शैक्षणिक वर्ष शिक्षा गुणवत्ता वर्ष के रुप में मनाया गया और अब पूर्व राष्ट्रपति डा. 

    युवाओं को भटकाता आईएस

    22, SEP, 2015, TUESDAY 12:04:13 AM

    आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएस एक ओर क्रूर, हिंसक गतिविधियों के कारण विश्वशांति के लिए खतरा बन गया है, दूसरी ओर युवाओं को अपने जाल में फंसाने की प्रवृत्ति के कारण 

    मन की बात से मुद्दे नदारद

    21, SEP, 2015, MONDAY 10:57:42 PM

    बिहार चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस समेत कुछ और विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रेडियो पर प्रसारित होने वाले मासिक कार्यक्रम मन की बात पर रोक लगाने की मांग 

    पुलिस ज्यादतियों पर लगे लगाम

    21, SEP, 2015, MONDAY 12:36:27 AM
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    एक अजीब पुलिसिया कार्रवाई सामने आई है। एक महिला राज्य के पुलिस महानिदेशक को फोन पर शिकायत करती है कि उसे जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। वह मैसेज भेजती है कि यदि उसकी 

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    अब तो शर्म भी शर्मिन्दा हो गई

    23, SEP, 2015, WEDNESDAY 11:57:48 PM
    Posted by:अन्य

    चिन्मय मिश्र : सऊदी अरब के माजिद हसन असहूर नामक राजनयिक ने नेपाल की दो युवतियों, जिन्हें खरीदकर भारत लाया गया था, के साथ महीनों तक भयानक दुष्कर्म किया। 

    आरएसएस-भाजपा की रिश्तेदारी

    23, SEP, 2015, WEDNESDAY 12:01:33 AM
    Posted by:कुलदीप नैय्यर

    कुलदीप नैय्यर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर जो मामूली शक था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे भी दूर कर दिया है। उ

    पूर्व सूचना पर स्वतंत्र सहमति आदिवासियों का अधिकार

    22, SEP, 2015, TUESDAY 12:07:36 AM
    Posted by:डॉ. हनुमंत यादव

    हनुमन्त यादव : संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल एसेम्बली द्वारा मूलनिवासियों के उनकी भूमि, प्राकृतिक संसाधन एवं संस्कृति के अधिकारों को मान्यता देते हुए 1

    गुमनामी बाबा प्रकरण में एक नया अध्याय

    22, SEP, 2015, TUESDAY 12:06:07 AM
    Posted by:शीतला सिंह

    शीतला सिंह : गुमनामी बाबा प्रकरण में एक नया अध्याय पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नेताजी से सम्बद्ध फाइलों को सार्वजनिक करने का निर्णय भी है लेकिन इससे भी �

    नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य

    21, SEP, 2015, MONDAY 11:03:36 PM
    Posted by:प्रभाकर चौबे

    प्रभाकर चौबे : नेपाल सेक्युलर स्टेट ही रहेगा। नेपाल को पुन: हिन्दू राष्ट्र बनाने संबंधी प्रस्ताव नेपाली सांसदों द्वारा नामंजूर कर दिया गया। भारत के ल

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    https://youtu.be/AjWUG4qOHMs

    Let Me Speak Human!Mourn for DEAD Media! Kill the caste ,the caste system if you can!

    Palash Biswas

    https://youtu.be/AjWUG4qOHMs



    Let Me Speak Human!Mourn for DEAD Media!

    I am not concerned with politics.political power and political ideologies.For me,Politics is ultimate Hegemony. Politics is ultimate Corruption.Politics is ultimate Muscle Power.Politics is Racial behaviour.


    I am in media since 1973.I never applied for any govt. or private job.Media had been Mission for me.Media that represented public opinion.Media that was national conscience.Media that voiced public grievances.Media that was all about public hearing.Media that was a apolitical activism to change the system to ensure equality,justice and peace.


    What is politics?

    What is economics?

    I am associated with Nature.

    I amd born and bought up in the Himalayan region.

    I am the son of the Himalayas which happen to be singular geopolitcs for me irrespctive of nationalism and nationality,irrespective of langauge and religion,irrespective of identities.

    Media,I am a part of this media coincidentally is batting for imediate Indian Intervention in Nepal and justifying Economic Blockade of Nepal.


    Media is defending Mohan Bhagwat cause to kill reservation and quota.


    Kill the caste ,the caste system if you can!

    If you open a news paper it is caste conflict all the way.


    If you open a newspaper or browse TV,it is all about the details of violence.Live violence.Violence against women.

    India is inflicted with caste.

    Nepal is also inflicted with caste.

    Caste inflicts the geopolitics.


    Kill the caste ,the caste system if you can!

    Women remain enslave,deprived of every right despite so much so hyped empowerment.

    I do not understand woman lib which opposes patriarchal system but is not concerned to change the syasetem

    I am confused about apolyical activism which has been subordinated to Hegemony and class rule.

    For me media always had been apolitical activism.

    The Media is dead!

    Mourn for the Media!


    Indian Express Reports:

    Nepal Ambassador: 'Our Constitution better than (India's)' 

    The Indian Express reported Wednesday that India has conveyed to Nepal's leadership the seven amendments it wants in their Constitution to ensure it is acceptable to the Madhesis and Janjatis.

    - See more at: http://indianexpress.com/article/india/india-others/nepal-ambassador-our-constitution-better-than-indias/#sthash.RPfpqrQz.dpuf


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    ஐக்கிய நாடுகள் மன்றத்திற்கு அவசர  வேண்டுகோள்
    சிறிலங்காவை சர்வதேசக் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் முன்பு நிறுத்துக


    சிறிலங்கா அரசு தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக இழைத்த போர்க்குற்றங்கள், மனித இனத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள், மற்றும் இனப்படுகொலை ஆகியன தொடர்பில் சிறிலங்காவை சர்வதேசக் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் முன்பு நிறுத்துமாறு, அல்லது அதுபோன்ற ஒரு நம்பகமான சர்வதேச விசாரணைப் பொறிமுறை ஒன்றினை நிறுவுமாறு, நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம்.

    சிறிலங்கா குறித்த ஐ.நா. உள்ளக மதிப்பீட்டு அறிக்கையின்படி, 2009 ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் 70,000 தமிழ்மக்கள் உயிரிழந்ததாக 'நம்பகமான மதிப்பீடுகள்' இருந்தன.

    முன்னாள் அமெரிக்க அரசுச் செயலர் ஹிலாரி கிளிண்டன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது போல, வன்புணர்ச்சியைச் ஒரு யுத்தச் செயல்தந்திரமாகப் பயன்படுத்திய போஸ்னியா, பர்மா, கொங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசு, சூடான், மற்றும் பிற நாடுகளைப் போன்ற வரிசையில் குறிப்பிடத்தக்க நாடுகளில் ஒன்றாக சிறிலங்கா இருக்கிறது.

    ஒரு உள்நாட்டு அமைப்போ அல்லது ஒரு சர்வதேசமும் சிறிலங்காவும் கொண்ட ஒரு மாறுபட்ட அமைப்போ தமிழ் மக்களுக்கு நீதியைக் கொண்டுவராது என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம். எந்த ஒரு சர்வதேச நீதிச் செயல்முறைக்கும் பதிலாக, புதிய சிறிலங்கா அரசாங்கம் ஒரு உள்நாட்டு அல்லது கலப்பு அமைப்பைக் கோருவது, சர்வதேசக் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் முன்பு சிறிலங்கா அரசை நிறுத்தும் கோரிக்கையை திசைதிருப்புகிற, மற்றும் பொறுப்புடைமை குறித்த பிற அர்த்தமுள்ள நடவடிக்கைகளைத் தாமதப்படுத்துகிற முயற்சியாகும். ஒரு உள்நாட்டு உண்மை மற்றும் நல்லிணக்க ஆணையத்தை நிறுவும் முயற்சிகள் தமிழர்களுக்கு எதிரான தீவிரமான குற்றங்களைப் புரிந்துள்ளவர்களைப் பாதுகாக்கும் இன்னொரு திசைதிருப்பும் செய்லதந்திரம் ஆகும். 

    போர்க்குற்றங்கள், மனித இனத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள், மற்றும் இனப்படுகொலை ஆகியவற்றுக்கு முற்றிலும் எந்தப் பொறுப்பேதும் இல்லை என்பதால், சிறிலங்காவின் தற்போதைய சூழ்நிலை, ஐ.நா.சாசனம் அத்தியாயம் 7 பிரிவு 39 இன் கீழ், 'அமைதிக்கான அச்சுறுத்தல்' தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் நிலையை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது.



    எங்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு ஆதரவாக பின்வரும் நிகழ்வுகளையும் காரணங்களையும் உங்கள் ஆழ்ந்த கவனத்திற்குக் கொண்டுவருகிறோம்.

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    Contact: pmo@tgte.org

    Click here to watch: "Sri Lanka's Killings Field" by UK Channel 4

    Click here to read: Genocide Resoultion By Northern Provincial Coucil 

    Refer Sri Lanka to International Criminal Court 

    We, the undersigned people from around the world, urge the United Nations to refer Sri Lanka to the International Criminal Court (ICC) or to establish a similar credible International Judicial Mechanism for investigation and prosecution of war crimes, crimes against humanity and genocide committed against the Tamil people by the Sri Lankan State. 

    According to the UN Internal Review Report on Sri Lanka, there were "credible estimates" of civilian casualties of 70,000 Tamils during the first six months in 2009. As the former U.S. Secretary of State Hillary Clinton pointed out, Sri Lanka is one of the notable countries, along with Bosnia, Burma, the Democratic Republic of the Congo, Sudan and elsewhere, where rape was used as a tactic of war. 

    We firmly believe that neither a domestic mechanism nor a hybrid mechanism will mete out justice to the Tamil People.  The call by the new Sri Lankan government for a domestic or hybrid mechanism to replace any international judicial process is an attempt to deflect the call for referral to the ICC and to delay other meaningful actions on accountability. Efforts to establish a domestic Truth and Reconciliation Commission is another diversionary tactic to protect those who committed serious crimes against Tamils. 

    The current situation in Sri Lanka constitutes an ongoing "threat to the peace" under Chapter 7 Article 39 of the UN Charter, because there has been absolutely no accountability for war crimes, crimes against humanity, and genocide.

    In support of our call, we submit the following facts and reasons for your perusal
    http://www.tgte-icc.org/index.asp
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    We express our deep sense of greif and share our condolences with the families of those who met with an accident today in Makkah during Hajj. We also pray to almighty Allah to forgive all of us and grant Jannatul Firdouse to the passed away souls. The Mina stampede death toll rises now to at least 453 and 720 injured, many of them are critical. 2 Indian Hajis are reportedly injured so far. 😭

    IMG-20150924-WA0024.jpg
    -- INDIAN EXPRESS Reports:

    LIVE Mecca stampede: Death toll rises to 717, over 850 Hajj pilgrims injured

    LIVE Mecca stampede: Death toll rises to 717, over 850 Hajj pilgrims injured

    At least 717 pilgrims were killed on Thursday in a stampede at Mina, outside the Muslim holy city of Mecca, where some two million people are performing the annual hajj pilgrimage, said Saudi Arabia's civil defense directorate. Civil defence officials have said that over 850 people were injured in the incident. The incident is reported to have occurred between Mount Arafat and the Grand Mosque. The Saudi government has arranged foolproof safety and security measures, deploying nearly 100,000 men in uniform at the holy sites to make the journey of a lifetime for the two million pilgrims safe and secure. The helpline numbers: 00966125458000, 009661254960000  IN PICS: Stampede at Mecca

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    बंगाल और देश में नेताजी की मृत्यु को लेकर तमाम राजनीतिक किस्से गढ़े जा रहे हैं और अब स्टालिन  को हत्यारा भी साबित किया जा रहा है।हिंदुत्व राष्ट्रवाद में देशभक्ति का अजब गजब नजारा है।हकीकत की जमीन पर हमें इतिहास बदल देने वालों के राजकाज में न इतिहास की कोई परवाह है और न विरासत की।बंगाल को अपने क्रांतिकारियों पर बहुत गर्व है,जिनका नामोनिशां गायब है।,ुधीर जी का दर्द दिल और दिमाग को लहूलुहान करनेवाला है।पहले उनका लिखा हम फंट की वजह से शेयर नहीं कर पा रहे थे। अपने इतिहासकार मित्र डा.मांधाता सिंह ने इस प्तर को यूनीकोड में कंवर्ॉ किया है तो साझा भी कर रहा हूं।
    पलाश विश्वास

    24/9/2015
    प्रिय भाई पलाष, 
    भारतीय भाशा परिशद के अतिथि कक्ष संख्या 6 से यह पत्र तुम्हें लिख रहा हूं। परसों रात्रि से मेरी तबियत अस्वस्थ हो गई। अपच और सर्दी का अहसास हुआ। अभी ठीक नहीं हूं। रात्रि के 2 बजे से जगा हूं। नींद नहीं आ रही तो तुम्हें यह पत्र लिखने बैठ गया। कोलकाता मैं ऐसे समय आया जब इस जमीन पर क्रांतिकारी आंदोलन के निषान विलुप्त हो चुके हैं। 1980 की कई दिन की यात्रा में षहीद यतीन्द्रनाथ दास के भाई किरनचन्द्र दास के पास 1, अमिता घोश रोड पर ठहरा था। अब वहां किरन दा के बेटे मिलन दास एक उदास और सन्नाटे भरे घर में रहते हैं। यतीन्द्र की सब स्मृतियां वहां से लुप्त हो चुकी हैं। 15, जदु भट्टाचार्जी लेन में रहने वाले क्रांतिकारी गणेष घोश भी नहीं रहे जिनका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। गणेष घोश की याद में पिछले दिनों मैंने बरेली के केन्द्रीय कारागार में बैरक के नामकरण के साथ ही स्मृति-पटल तथा चित्र लगवा दिया हैै। क्रांतिकारी बंगेष्वर राय, गोपाल आचार्य भी तो अब कहां होंगे। मुझे कोई यह बताने वाला भी नहीं कि जिस फ्रीडम फाइटर्स एसोषियषन को 11, गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट से क्रांतिकारी भक्त कुमार घोश चलाते थे और जिनने कभी अपने निजी व्यय से यहां 'विप्लवी निकेतन'की स्थापना की थी ताकि कोई क्रांतिकारी किसी पर बोझ न बने, उनका क्या हुआ। उन्होंने अनेक स्मारक अपने खर्चे पर बनवाए। जगदीष चटर्जी 4 बल्लभदास स्ट्रीट कोलकाता, पूर्णानंद दास गुप्त, महाराज त्रैलोक्य चक्रवर्ती जतीन दास मेमोरियल 47 चण्डीतल लेन, कोलकाता-40, वीरेन्द्र बनर्जी हावड़ा, सूरज प्रकाष आनंद जिनके चार बड़े-बड़े कमरों में षहीदों की बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स लगी थीं, इन सबका अता-पता देने वाला अब कोई नहीं। नौसेना विद्रोह के विष्वनाथ बोस भी यहीं 42, टेलीपारा लेन में रहते थे। 1983 के आगरा में आयोजित नाविक विद्रोहियों के सम्मेलन में उनसे मुलाकात हुई थी। उत्तर प्रदेष के मिर्जापुर में क्रांतिकारी प्रकाषन के संचालक और उस छोटे षहर में 'षहीद उद्यान'में षहीदों के दर्जनों बुत स्थापित करने वाले बटुकनाथ अग्रवाल की बेटी उर्मिला अग्रवाल 1980 में यहीं थीं। तब मैं उनके घर 15, इब्राहीम रोड पर गया भी था। आज मुझे क्रांतिकारिणी सुनीति घोश और बीणा दास की भी बहुत याद आ रही है जिनसे मिलने का सुअवसर मुझे यतीन्द्रनाथ दास बलिदान अर्द्धषताब्दी में मिला था। साहित्यिक दुनिया में विमल मित्र, सन्हैया लाल ओझा, महादेव साहा, मनमोहन ठाकौर और रतनलाल जोषी का मुझे बहुत स्नेह मिला। इनसे पत्र व्यवहार भी रहा। इन सबके बिना कोलकाता का अर्थ मेरे लिए बहुत बदल गया है।
    मैं कुछ किताबों की भी ढूंढना चाहता था पर वे कैसे मिलें। षांति घोश ने जेल से छूटने के बाद अपनी आत्मकथा 'अरूण बंदी' (लाल आग) लिखी। ़त्रैलोक्य चक्रवर्ती ने 'जेलों में 30 साल'रची। क्रांतिकारी नलिनीदास ने भी अपने संघर्श को लिपिबद्ध किया था। नाम याद नहीं आ रहा। बीणा दास के मेमोआर मुझे जुबान प्रकाषन से पिछले दिनों मिल गए हैं। और भी बहुत कुछ है पर इसके सूत्र कहां से मिलें। आपको अपनी इस चिंता और बेचैनी से अवगत करा रहा हूं।
    स्वस्थ होंगे। एक बार और बैठकर बातें हों तो अच्छा रहे।
                                                      -सुधीर विद्यार्थी

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    [Modi's 'Neighbour First' Has Fallen Flat In Kathmandu. If There Is Any Truth In The News Shared 'The Goi (Government Of India) Is Here Absolutely To Be Blamed That It Is Behind Nepal's Terai Unrest. Is This How A Neighbour Treats Its Neighbour ? From The Terai, Nepal Has The President, Vice-President Or Chief Justices Etc. And Etc. Already. India's Talks On 'Nepalese Janajati Issues' May Be Treated As All Fake In That Its Leaders, While In Kathmandu, Had Lambasted Dharan IP International Conference Few Years Back And Also Indian Envoys Have Incessantly Written Already That India Should Not Sympathize With The Nepalese IPs.]

    भारतले नेपाल आपूर्ति हुने बस्तुमा नाकाबन्दी गर्ने संकेत दिएसँगै प्रमुख तीन दलका नेताहरु आफ्ना सहयोगीहरुका साथ अस्ती मंगलबार राति झन्डै ६ घण्टामा गम्भीर वार्तामा थिए ।

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    The Himalayan Voice
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    United States of America
    Skype: thehimalayanvoice
    [THE HIMALAYAN VOICE does not endorse the opinions of the author or any opinions expressed on its pages. Articles and comments can be emailed to: himalayanvoice@gmail.com, © Copyright The Himalayan Voice 2015]

    आश्विन ७, २०७२- भारतले नेपाल आपूर्ति हुने बस्तुमा नाकाबन्दी गर्ने संकेत दिएसँगै प्रमुख तीन दलका नेताहरु आफ्ना सहयोगीहरुका साथ अस्ती मंगलबार राति झन्डै ६ घण्टामा गम्भीर वार्तामा थिए । वार्ताको एउटा मुख्य एजेण्डा भारतले संविधान घोषणा भएसँगै दिएको 'अस्वभाविक'प्रतिक्रिया र व्यवहारलाई लिएर नेपाली नेताहरुको सामूहिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने भन्ने थियो ।

    एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठक बस्नु अघि नै तीन दलको धारणा सार्वजनिक हुने जानकारी गराइसकेका थिए ।

    नेपालमा आपूर्ति हुने पोट्रोलियम पदार्थका ट्याङ्करलाई करिब चार घण्टा रोकिएपछि तीन दलका नेताहरु सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्ने प्रयास गरे । नयाँ दिल्ली पुगेका भारतीय राजदूत रणजित रायसँग सम्पर्क गरियो ।

    रायले नाकाबन्दी हल्ला मात्रै भएको भन्दै भारतको त्यस्तो चाहना नरहेको जानकारी गराए । अघिल्लो दिन सोमबार नेपालमा संविधान जारी भएपछिको स्थितिबारे 'ब्रिफिङ'गर्न राजदूत राय नयाँ दिल्ली गएका थिए । रायले आफू बुधबार बिहानै फर्किने र सिधै वालुवाटार आएर विस्तृत छलफल गर्ने भनेपछि तीन दलको सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी स्थगन भयो । संविधान जारीपछिको भारतको दृष्टिकोण र व्यवहारले असहज स्थिती निम्ताएको भन्दै तीन दलको आग्रहमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले बुधबार जाने भनिएको सयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको भ्रमण समेत स्थगित गरेका थिए ।

    बुधबार बिहानै भारतीय दैनिक 'इन्डियन एक्सप्रेस'ले मधेसको मुद्दा समाधान गर्न नेपालको संविधानमा समावेश हुनुपर्ने सात बुँदे सर्त भारतले नेपाल सरकार सँग राखेको समाचार प्रकाशित गर्‍यो । यसले नेपालको राजनीतिलाई झनै ततायो । अघिल्लो राति बैठकमा नै राजदूत रायले  गलत सूचना प्रवाह गरेकै कारण भारतसँग असमझदारी बढेको निष्कर्ष तीन दलका शीर्ष नेतृत्वले निकालेका थिए । त्यसैलाई पुष्टी हुनेगरी समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला रायसँग चिढिएका थिए ।

    भारतीय 'सर्त'भनेर छापिएको उक्त सात बुँदेमा पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुर र पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी मधेस प्रदेशमा समावेश गरी सीमाकंन गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने समानुपातिक समावेशी शिद्धान्तको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अंगिकृत नागरिकले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश लगायतको राजनीतिक अधिकार पाउनुपर्ने, दश बर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय सभाको गठन र अंगीकृत नागरिकता स्वत: पाउनु पर्ने माग थियो ।  

    सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार बुधबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थल ओर्लिनासाथ राजदुत राय प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेट्न सिधै बालुवाटार पुगे । उनलाई देख्नासाथ प्रधानमन्त्री कोइराला जंगिए । उनले गलत सूचनाकै कारण दुई देश बीचको सम्बन्धमा कटुता ल्याउने काम भएको भन्दै राजदूत रायसँग असन्तुष्टी पोखे ।

    कोइरालाले भारतको सात बूँदे सर्त भनेर सार्वजनिक भएको बिषयमा पनि अधिकांश संविधानले सम्वोधन गरीसकेको भन्दै गलत सूचना दिएर असमझदारी बढाउने काम भएको बताएका थिए । कोइराला जंगिएपछि अघिल्ला भेटहरुमा भन्दा राय धेरै नरम रुपमा प्रस्ततु भएका थिए । रायले सात बूँदे सर्त भनेर सार्वजनिक भएको समाचार भारतको आधिकारिक दृष्टिकोण नभएको भनी खण्डन गरेको ती मन्त्रीले बताए ।

    रायले खण्डन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले यो कसरी बाहिर आयो भनेर सोधे । राजदूत रायले भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर असोज १ गते नेपाल आउदा लञ्च बैठकमा मधेस केन्द्रित दलले बुझाएको सात बूँदे प्रस्ताव नै बाहिर आएको भन्दै खण्डन गरेका थिए । 'मधेस केन्द्रित दलले यी सात बिषय समावेश भएमा सहमतिमा आउन सकिन्छ भनेर अंग्रेजीमा लेखिएको मागपत्र विदेश सचिव एस जयशंकरलाई बुझाएका थिए । त्यो उहाँले (जयशंकरलर) लिएर जानु भयो । त्यही मागपत्र बाहिर आएको हो । भारतको सर्त र दृष्टिकोण होइन'रायले भनेका थिए ।

    सात बूँदाको बिषयलाई लिएर सवै क्षेत्रबाट चर्को आलोचना सुरु भएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले त्यही साँझ औपचारिक रुपमा खण्डन पनि गरेको थियो ।

    तर, भारतीय विदेश मन्त्रालय स्रोतले भने यी मागका बारे मन्त्रालयलमा छलफल भएको र त्यो छलफलमा राजदूत समेत सहभागि रहेको बताएको छ । स्रोतका अनुसार त्यो छलफलमा मुख्य एजेन्डाका रुपमा मधेसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण रहेको थियो ।

    प्रकाशित: आश्विन ७, २०७२

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    24 सितंबर 2015

    इतिहास का सांप्रदायिक संस्करण

    -राम पुनियानी


    अतीत को एक विशिष्ट ऐनक से देखना-दिखाना, सांप्रदायिक ताकतों का सबसे बड़ा हथियार होता है। ''दूसरे''समुदायों के प्रति घृणा की जड़ें, इतिहास के उन संस्करणों में हैं, जिनका कुछ हिस्सा हमारे अंग्रेज़ शासकों ने निर्मित किया था और कुछ सांप्रदायिकतावादियों ने। फिरकापरस्त ताकतें इतिहास के इस सांप्रदायिक संस्करण में से कुछ घटनाओं को चुनती हैं और फिर उन्हें इस तरह से तोड़ती-मरोड़ती हैं जिससे उनका हित साधन हो सके। कई बार एक ही घटना की प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिक ताकतें, परस्पर विरोधाभासी व्याख्याएं करती हैं। सांप्रदायिक इतिहास अपने धर्म के राजाओं का महिमामंडन और दूसरे धर्म के राजाओं को खलनायक सिद्ध करने का पूरा प्रयास करता है। उदाहरणार्थ, इन दिनों, ''राणा प्रताप''को महान बनाने का अभियान चल रहा है। कोई राजा क्यों और कैसे महान बनता है? ज़ाहिर है, इसके कारण और प्रतिमान अलग-अलग होते हैं।

    कई बार एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग, उस क्षेत्र के राजा को अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। यह बात महाराष्ट्र के शिवाजी के बारे में बिलकुल सच है। कुछ के लिए वे गायों और ब्राह्मणों के प्रति समर्पित राजा थे तो अन्य लोग उन्हें रैय्यत (किसानों) के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध शासक बताते हैं। राजाओं को धर्म के चश्में से देखने से उनकी एकाधिकारवादी शासन व्यवस्था और सामंती शोषण पर से ध्यान हट जाता है। इससे आमजन यह भी भूल जाते हैं कि राजाओं-नवाबों के शासनकाल में न तो नागरिकता की अवधारणा थी और ना ही राष्ट्र-राज्य की। राष्ट्रवाद का उदय, संबंधित धर्म के पहले राजा के काल से माना जाने लगता है। उदाहरणार्थ, मोहम्मद-बिन-कासिम को इस्लामिक राष्ट्रवाद का संस्थापक बताया जाता है और हिंदू संप्रदायवादी दावा करते हैं कि भारत, अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र-राज्य है। उन्हें इस बात से कोई लेनादेना नहीं है कि उस काल का सामाजिक ढांचा कैसा था और तत्समय के लोगों की वफादारी राष्ट्र-राज्य के प्रति थी या अपने कबीले, कुल या राजा के प्रति।

    इस तरह, कुछ राजाओं को अच्छा और कुछ को बुरा बना दिया जाता है। सच यह है कि सभी राजा किसानों का खून चूसते थे और उनके राज में पितृसत्तात्मकता और जातिगत पदानुक्रम का बोलबाला था। हिंदू सांप्रदायिक ताकतें मुस्लिम राजाओं का दानवीकरण करती आई हैं और औरंगज़ेब को तो दानवराज के रूप में प्रचारित किया जाता है। इसी तरह की मानसिकता से ग्रस्त एक भाजपा सांसद ने दिल्ली की औरंगज़ेब रोड को एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने की मांग की थी।

    औरंगज़ेब रोड का नया नामकरण सभी स्थापित नियमों और परंपराओं का उल्लंघन कर किया गया है। भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के स्वघोषित मसीहा अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया। इस तरह की बातें की गईं मानों एक सड़क का नाम बदल देने से इतिहास में जो कुछ ''गलत''हुआ है वह ''सही''हो जाएगा। इतिहास में क्या गलत हुआ और क्या सही, यह अंतहीन बहस का विषय है और इसका उत्तर अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति समाज के किस तबके से आता है। जो चीज़ किसी अमीर के लिए गलत हो सकती है वह गरीब के लिए सही हो सकती है; जो चीज पुरूषों के लिए सही हो सकती है वह महिलाओं के लिए गलत हो सकती है; जो चीज किसानों के लिए सही हो सकती है वह ज़मींदारों के लिए गलत हो सकती है; जो चीज़ ब्राह्मणों के लिए सही हो सकती है वह दलितों के लिए गलत हो सकती है। जिन राजाओं ने समाज के दबे-कुचले वर्गों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, उन्हें छोड़कर, अन्य किसी भी राजा के महिमामंडन पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाए जा सकते हैं।

    कुल मिलाकर, औरंगजे़ब का इस हद तक दानवीकरण कर दिया गया है कि उसका नाम लेने मात्र से लोग घृणा और क्रोध से भर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजे़ब सत्ता का इतना भूखा था कि उसने बादशाहत हासिल करने के लिए अपने भाई दारा शिकोह का कत्ल कर दिया था। निःसंदेह ऐसा हुआ होगा परंतु क्या हम यह नहीं जानना चाहते कि सम्राट अशोक ने भी गद्दी हासिल करने के लिए अपने भाईयों की जान ली थी। अभी हाल में नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र ने अपने भाई बीरेन्द्र सिंह की हत्या कर दी थी। पूरी दुनिया में राजघरानों में षड़यंत्र और कत्ल आम थे।

    फिर, यह कहा जाता है कि औरंगजे़ब ने तलवार की नोंक पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने का अभियान चलाया। पहली बात तो यह है कि भारत में इस्लाम, मुस्लिम बादशाहों के कारण नहीं फैला। अधिकांश मामलों में जाति व्यवस्था के चंगुल से बचने के लिए बड़ी संख्या में शूद्रों ने इस्लाम ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद (कलेक्टेड वर्क्स, खंड-8, पृष्ठ 330) ने कहा था कि इस्लाम में धर्मपरिवर्तन, जाति व्यवस्था के अत्याचारों से बचने के लिए हुआ। मेवाड़ और मलाबार तट के इलाकों में सामाजिक मेलजोल के कारण भी इस्लाम फैला।

    औरंगजे़ब ने गुरू गोविंद सिंह के लड़कों के सिर कटवा दिए। यह धर्मपरिवर्तन करवाने का प्रयास था या हारे हुए राजा को अपमानित करने का? हारे हुए राजा ने क्षमादान मांगा और क्षमा करने के लिए यह अपमानित करने वाली शर्त रखी गई। एक ब्रिटिश इतिहासविद एलेक्जेंडर हेमिल्टन ने औरंगजे़ब के 50 साल के शासन के अंतिम वर्षों में पूरे देश का भ्रमण किया था। उन्होंने लिखा है कि औरंगजे़ब के साम्राज्य में प्रजाजन अपने-अपने तरीके से ईश्वर की आराधना करने के लिए स्वतंत्र थे।

    अगर औरंगज़ेब व अन्य मुस्लिम राजाओं का लक्ष्य लोगों को मुसलमान बनाना होता तो 800 सालों के अपने राज में वे क्या देश की पूरी आबादी को मुसलमान न बना देते? और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके दरबारों में कई बड़े ओहदेदार हिंदू थे। क्या बादशाह उन्हें ऊँचा ओहदा देने के पहले यह शर्त नहीं रखता कि वे मुसलमान बनें?

    और जजि़या का क्या? मध्यकालीन इतिहास के अध्येता प्रो. हरबंस मुखिया के अनुसार, औरंगज़ेब ने 1669 में जजि़या लगाया। यह उसके शासनकाल का 21वां वर्ष था। राजाओं की कर संबंधी नीतियां समय-समय पर बदलती रहती थीं। जहां स्वस्थ हिंदू पुरूषों को जजि़या देना होता था वहीं मुसलमानों पर ज़कात नाम का कर लगाया जाता था। ऐसे भी कई कर थे जिनकी वसूली औरंगज़ेब ने बंद कर दी थी। परंतु जजि़या, आमजनों के दिमाग में इस हद तक बैठ गया है कि वे उसे औरंगजे़ब के हिंदू-विरोधी होने का अकाट्य सबूत मानने लगे हैं।

    क्या यह सही नहीं है कि औरंगज़ेब ने विश्वनाथ मंदिर तोड़ा और उसके स्थान पर मस्जि़द बनवा दी? इसमें कोई संदेह नहीं कि औरंगजे़ब ने कई मंदिर गिराए परंतु उसने कई मंदिरों को अनुदान भी दिए। चित्रकूट के उत्तर में स्थित ऐतिहासिक बालाजी या विष्णु मंदिर में एक शिलालेख है, जिससे यह पता चलता है कि इस मंदिर की तामीर बादशाह औरंगजे़ब ने स्वयं की थी। औरंगज़ेब ने पंढरपुर के बिठोबा मंदिर को एक बड़ी राशि दान के रूप में दी थी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, गुवाहाटी के उमानंद मंदिर, शत्रुंजई के जैन मंदिर व उत्तर भारत के कई गुरूद्वारों को औरंगजे़ब के शासनकाल में शाही खज़ाने से अनुदान मिलता था। इनसे संबंधित फरमान 1659 से 1685 के बीच जारी किए गए थे। डॉ. विशंभरनाथ पाण्डे ने औरंगजे़ब के कई ऐसे फरमानों को संकलित किया है, जिसमें उसने हिंदू मंदिरों को अनुदान देने का आदेश दिया है। यह विरोधाभास क्यों? इसका उत्तर आसान है। सत्ता संघर्ष के चलते कुछ मंदिरों को गिराया गया और जनता को खुश करने के लिए कुछ मंदिरों को अनुदान दिया गया। कई मौकों पर ऐसे मंदिरों को ढहाया गया जहां बादशाह के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाने वाले योद्धा शरण लिए हुए थे।

    हमारे अंग्रेज़ शासकों का कोई प्रयास सफल हुआ हो या नहीं परंतु केवल धर्म के आधार पर राजाओं की पहचान स्थापित करने के लिए उन्होंने इतिहास का जो पुनर्लेखन किया, वह पूरी तरह से सफल रहा। हिंदू व मुस्लिम सांप्रदायिक धाराओं ने इसे अपना लिया और सांप्रदायिक आधार पर देश का ध्रुवीकरण करने के अपने राजनैतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिक आधार पर इतिहास लेखन इसलिए भी किया क्योंकि उन्हें जनता की वफादारी हासिल करनी थी। उन्होंने इतिहास को इस रूप में प्रस्तुत किया मानो अंग्रेज़ों ने देश को क्रूर मुस्लिम शासन से मुक्ति दिलाई हो। अंग्रेज़ों ने इस देश के साथ क्या किया, यह तो शशि थरूर के कुछ समय पहले वायरल हुए आक्सफोर्ड लेक्चर से ज़ाहिर है। हमारे इन ''उद्धारकों''ने, जो ''पूर्व को सभ्य बनाने''आए थे, हमारे देश को किस कदर लूटा-खसोटा यह किसी से छिपा नहीं है। अकबर हों या औरंगजे़ब या फिर दारा शिकोह-सबके व्यक्तित्व अलग-अलग थे परंतु अंततः वे थे तो बादशाह ही। वे सामंती व्यवस्था के शीर्ष पर विराजमान थे और यह व्यवस्था कमरतोड़ मेहनत करने वाले किसानों और दिन-रात खटने वाले कारीगरों के शोषण पर आधारित थी। नाम बदलने का यह खेल विघटनकारी राष्ट्रवाद के सांप्रदायिक एजेण्डे का भाग है। वे शायद यह मानते हैं कि जिस बादशाह ने इस उपमहाद्वीप पर आधी सदी तक शासन किया, उसके नाम पर एक सड़क भी नहीं हो सकती। (मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) (लेखक आई.आई.टी. मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं।)




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    24 सितंबर 2015

    इतिहास का सांप्रदायिक संस्करण

    -राम पुनियानी


    अतीत को एक विशिष्ट ऐनक से देखना-दिखाना, सांप्रदायिक ताकतों का सबसे बड़ा हथियार होता है। ''दूसरे''समुदायों के प्रति घृणा की जड़ें, इतिहास के उन संस्करणों में हैं, जिनका कुछ हिस्सा हमारे अंग्रेज़ शासकों ने निर्मित किया था और कुछ सांप्रदायिकतावादियों ने। फिरकापरस्त ताकतें इतिहास के इस सांप्रदायिक संस्करण में से कुछ घटनाओं को चुनती हैं और फिर उन्हें इस तरह से तोड़ती-मरोड़ती हैं जिससे उनका हित साधन हो सके। कई बार एक ही घटना की प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिक ताकतें, परस्पर विरोधाभासी व्याख्याएं करती हैं। सांप्रदायिक इतिहास अपने धर्म के राजाओं का महिमामंडन और दूसरे धर्म के राजाओं को खलनायक सिद्ध करने का पूरा प्रयास करता है। उदाहरणार्थ, इन दिनों, ''राणा प्रताप''को महान बनाने का अभियान चल रहा है। कोई राजा क्यों और कैसे महान बनता है? ज़ाहिर है, इसके कारण और प्रतिमान अलग-अलग होते हैं।

    कई बार एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग, उस क्षेत्र के राजा को अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। यह बात महाराष्ट्र के शिवाजी के बारे में बिलकुल सच है। कुछ के लिए वे गायों और ब्राह्मणों के प्रति समर्पित राजा थे तो अन्य लोग उन्हें रैय्यत (किसानों) के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध शासक बताते हैं। राजाओं को धर्म के चश्में से देखने से उनकी एकाधिकारवादी शासन व्यवस्था और सामंती शोषण पर से ध्यान हट जाता है। इससे आमजन यह भी भूल जाते हैं कि राजाओं-नवाबों के शासनकाल में न तो नागरिकता की अवधारणा थी और ना ही राष्ट्र-राज्य की। राष्ट्रवाद का उदय, संबंधित धर्म के पहले राजा के काल से माना जाने लगता है। उदाहरणार्थ, मोहम्मद-बिन-कासिम को इस्लामिक राष्ट्रवाद का संस्थापक बताया जाता है और हिंदू संप्रदायवादी दावा करते हैं कि भारत, अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र-राज्य है। उन्हें इस बात से कोई लेनादेना नहीं है कि उस काल का सामाजिक ढांचा कैसा था और तत्समय के लोगों की वफादारी राष्ट्र-राज्य के प्रति थी या अपने कबीले, कुल या राजा के प्रति।

    इस तरह, कुछ राजाओं को अच्छा और कुछ को बुरा बना दिया जाता है। सच यह है कि सभी राजा किसानों का खून चूसते थे और उनके राज में पितृसत्तात्मकता और जातिगत पदानुक्रम का बोलबाला था। हिंदू सांप्रदायिक ताकतें मुस्लिम राजाओं का दानवीकरण करती आई हैं और औरंगज़ेब को तो दानवराज के रूप में प्रचारित किया जाता है। इसी तरह की मानसिकता से ग्रस्त एक भाजपा सांसद ने दिल्ली की औरंगज़ेब रोड को एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने की मांग की थी।

    औरंगज़ेब रोड का नया नामकरण सभी स्थापित नियमों और परंपराओं का उल्लंघन कर किया गया है। भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के स्वघोषित मसीहा अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया। इस तरह की बातें की गईं मानों एक सड़क का नाम बदल देने से इतिहास में जो कुछ ''गलत''हुआ है वह ''सही''हो जाएगा। इतिहास में क्या गलत हुआ और क्या सही, यह अंतहीन बहस का विषय है और इसका उत्तर अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति समाज के किस तबके से आता है। जो चीज़ किसी अमीर के लिए गलत हो सकती है वह गरीब के लिए सही हो सकती है; जो चीज पुरूषों के लिए सही हो सकती है वह महिलाओं के लिए गलत हो सकती है; जो चीज किसानों के लिए सही हो सकती है वह ज़मींदारों के लिए गलत हो सकती है; जो चीज़ ब्राह्मणों के लिए सही हो सकती है वह दलितों के लिए गलत हो सकती है। जिन राजाओं ने समाज के दबे-कुचले वर्गों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, उन्हें छोड़कर, अन्य किसी भी राजा के महिमामंडन पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाए जा सकते हैं।

    कुल मिलाकर, औरंगजे़ब का इस हद तक दानवीकरण कर दिया गया है कि उसका नाम लेने मात्र से लोग घृणा और क्रोध से भर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजे़ब सत्ता का इतना भूखा था कि उसने बादशाहत हासिल करने के लिए अपने भाई दारा शिकोह का कत्ल कर दिया था। निःसंदेह ऐसा हुआ होगा परंतु क्या हम यह नहीं जानना चाहते कि सम्राट अशोक ने भी गद्दी हासिल करने के लिए अपने भाईयों की जान ली थी। अभी हाल में नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र ने अपने भाई बीरेन्द्र सिंह की हत्या कर दी थी। पूरी दुनिया में राजघरानों में षड़यंत्र और कत्ल आम थे।

    फिर, यह कहा जाता है कि औरंगजे़ब ने तलवार की नोंक पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने का अभियान चलाया। पहली बात तो यह है कि भारत में इस्लाम, मुस्लिम बादशाहों के कारण नहीं फैला। अधिकांश मामलों में जाति व्यवस्था के चंगुल से बचने के लिए बड़ी संख्या में शूद्रों ने इस्लाम ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद (कलेक्टेड वर्क्स, खंड-8, पृष्ठ 330) ने कहा था कि इस्लाम में धर्मपरिवर्तन, जाति व्यवस्था के अत्याचारों से बचने के लिए हुआ। मेवाड़ और मलाबार तट के इलाकों में सामाजिक मेलजोल के कारण भी इस्लाम फैला।

    औरंगजे़ब ने गुरू गोविंद सिंह के लड़कों के सिर कटवा दिए। यह धर्मपरिवर्तन करवाने का प्रयास था या हारे हुए राजा को अपमानित करने का? हारे हुए राजा ने क्षमादान मांगा और क्षमा करने के लिए यह अपमानित करने वाली शर्त रखी गई। एक ब्रिटिश इतिहासविद एलेक्जेंडर हेमिल्टन ने औरंगजे़ब के 50 साल के शासन के अंतिम वर्षों में पूरे देश का भ्रमण किया था। उन्होंने लिखा है कि औरंगजे़ब के साम्राज्य में प्रजाजन अपने-अपने तरीके से ईश्वर की आराधना करने के लिए स्वतंत्र थे।

    अगर औरंगज़ेब व अन्य मुस्लिम राजाओं का लक्ष्य लोगों को मुसलमान बनाना होता तो 800 सालों के अपने राज में वे क्या देश की पूरी आबादी को मुसलमान न बना देते? और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके दरबारों में कई बड़े ओहदेदार हिंदू थे। क्या बादशाह उन्हें ऊँचा ओहदा देने के पहले यह शर्त नहीं रखता कि वे मुसलमान बनें?

    और जजि़या का क्या? मध्यकालीन इतिहास के अध्येता प्रो. हरबंस मुखिया के अनुसार, औरंगज़ेब ने 1669 में जजि़या लगाया। यह उसके शासनकाल का 21वां वर्ष था। राजाओं की कर संबंधी नीतियां समय-समय पर बदलती रहती थीं। जहां स्वस्थ हिंदू पुरूषों को जजि़या देना होता था वहीं मुसलमानों पर ज़कात नाम का कर लगाया जाता था। ऐसे भी कई कर थे जिनकी वसूली औरंगज़ेब ने बंद कर दी थी। परंतु जजि़या, आमजनों के दिमाग में इस हद तक बैठ गया है कि वे उसे औरंगजे़ब के हिंदू-विरोधी होने का अकाट्य सबूत मानने लगे हैं।

    क्या यह सही नहीं है कि औरंगज़ेब ने विश्वनाथ मंदिर तोड़ा और उसके स्थान पर मस्जि़द बनवा दी? इसमें कोई संदेह नहीं कि औरंगजे़ब ने कई मंदिर गिराए परंतु उसने कई मंदिरों को अनुदान भी दिए। चित्रकूट के उत्तर में स्थित ऐतिहासिक बालाजी या विष्णु मंदिर में एक शिलालेख है, जिससे यह पता चलता है कि इस मंदिर की तामीर बादशाह औरंगजे़ब ने स्वयं की थी। औरंगज़ेब ने पंढरपुर के बिठोबा मंदिर को एक बड़ी राशि दान के रूप में दी थी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, गुवाहाटी के उमानंद मंदिर, शत्रुंजई के जैन मंदिर व उत्तर भारत के कई गुरूद्वारों को औरंगजे़ब के शासनकाल में शाही खज़ाने से अनुदान मिलता था। इनसे संबंधित फरमान 1659 से 1685 के बीच जारी किए गए थे। डॉ. विशंभरनाथ पाण्डे ने औरंगजे़ब के कई ऐसे फरमानों को संकलित किया है, जिसमें उसने हिंदू मंदिरों को अनुदान देने का आदेश दिया है। यह विरोधाभास क्यों? इसका उत्तर आसान है। सत्ता संघर्ष के चलते कुछ मंदिरों को गिराया गया और जनता को खुश करने के लिए कुछ मंदिरों को अनुदान दिया गया। कई मौकों पर ऐसे मंदिरों को ढहाया गया जहां बादशाह के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाने वाले योद्धा शरण लिए हुए थे।

    हमारे अंग्रेज़ शासकों का कोई प्रयास सफल हुआ हो या नहीं परंतु केवल धर्म के आधार पर राजाओं की पहचान स्थापित करने के लिए उन्होंने इतिहास का जो पुनर्लेखन किया, वह पूरी तरह से सफल रहा। हिंदू व मुस्लिम सांप्रदायिक धाराओं ने इसे अपना लिया और सांप्रदायिक आधार पर देश का ध्रुवीकरण करने के अपने राजनैतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिक आधार पर इतिहास लेखन इसलिए भी किया क्योंकि उन्हें जनता की वफादारी हासिल करनी थी। उन्होंने इतिहास को इस रूप में प्रस्तुत किया मानो अंग्रेज़ों ने देश को क्रूर मुस्लिम शासन से मुक्ति दिलाई हो। अंग्रेज़ों ने इस देश के साथ क्या किया, यह तो शशि थरूर के कुछ समय पहले वायरल हुए आक्सफोर्ड लेक्चर से ज़ाहिर है। हमारे इन ''उद्धारकों''ने, जो ''पूर्व को सभ्य बनाने''आए थे, हमारे देश को किस कदर लूटा-खसोटा यह किसी से छिपा नहीं है। अकबर हों या औरंगजे़ब या फिर दारा शिकोह-सबके व्यक्तित्व अलग-अलग थे परंतु अंततः वे थे तो बादशाह ही। वे सामंती व्यवस्था के शीर्ष पर विराजमान थे और यह व्यवस्था कमरतोड़ मेहनत करने वाले किसानों और दिन-रात खटने वाले कारीगरों के शोषण पर आधारित थी। नाम बदलने का यह खेल विघटनकारी राष्ट्रवाद के सांप्रदायिक एजेण्डे का भाग है। वे शायद यह मानते हैं कि जिस बादशाह ने इस उपमहाद्वीप पर आधी सदी तक शासन किया, उसके नाम पर एक सड़क भी नहीं हो सकती। (मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) (लेखक आई.आई.टी. मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं।)



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    CC News Letter 24 Sep - Pope Tells World' s Top Arms Dealers To End Arms Trade

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    In Solidarity
    Binu Mathew
    Editor
    www.countercurrents.org


    Is UGC Turning Higher Educational Institutions Into Prisons?
    By Ambrose Pinto S J

    http://www.countercurrents.org/pinto240915.htm

    If the recent University Grants Commission (UGC) guidelines for security of educational institutions are followed across the country, one can be sure we will turn institutions of higher education into prisons of slavery and subordination than centres of thought and freedom


    Pope Tells World's Top Arms Dealers To End Arms Trade
    By David Swanson

    http://www.countercurrents.org/swanson240915.htm

    "Being at the service of dialogue and peace," he said, "also means being truly determined to minimize and, in the long term, to end the many armed conflicts throughout our world. Here we have to ask ourselves: Why are deadly weapons being sold to those who plan to inflict untold suffering on individuals and society? Sadly, the answer, as we all know, is simply for money: money that is drenched in blood, often innocent blood. In the face of this shameful and culpable silence, it is our duty to confront the problem and to stop the arms trade."


    U.S. Special Ops Forces Deployed In 135 Nations
    By Nick Turse

    http://www.countercurrents.org/turse240915.htm

    2015 Proves to Be Record-Breaking Year for the Military's Secret Military


    Freedom For Ali Muhammed Al-Nimr
    By Dr. Ludwig Watzal

    http://www.countercurrents.org/watzal240915.htm

    The Wahhabite dictatorship of Saudi Arabia belongs to the most despicable regimes on the face of the earth. The US Empire and its Western allies are bosom buddies with this brutal regime. At any time, the 21-year-old Ali Muhammed al-Nimr could be beheaded and then publically crucified. What "crime" did Ali al-Nimr commit?


    You Call This Progress?
    By Tom Murphy

    http://www.countercurrents.org/murphy240915.htm

    To me, this is all the more reason to raise awareness that we ought not take our future for granted. I believe that the narrative we have elected to believe—that progress is an unstoppable force and ever-accelerating technology will save us—is ironically the very attitude that can bring "progress" crashing down


    The West Suppresses Report On Ukraine's Suppression of Journalists
    By Eric Zuesse

    http://www.countercurrents.org/zuesse240915.htm

    At a 21 September 2015 meeting of the OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe), which is run by the Western powers and which is the leading organization concerning security and cooperation in Europe, a couragous speech against Ukraine's imprisonment and killing of independent journalists was made by Alexey Tarasov, the Chairman of the All-Ukrainian Commission on Human Rights. Nearly halfway through the prepared text of his intended 6-minute summary description of the main cases, his speech was terminated by the Chairperson


    Russia's False Hopes
    By Paul Craig Roberts

    http://www.countercurrents.org/roberts240915.htm

    Russia so desperately desires to be part of the disreputable and collapsing West that Russia is losing its grip on reality. Despite hard lesson piled upon hard lesson, Russia cannot give up its hope of being acceptable to the West. The only way Russia can be acceptable to the West is to accept vassal status


    The "Polar" Bear Hug
    By Mohammad Ashraf

    http://www.countercurrents.org/ashraf240915.htm

    The "Bear Hug" between PDP and BJP which resulted in a coalition government in J & K seems to have become one sided with the South Polar Bear from Delhi mauling the Northern one right, left and centre!


    Burhan Muzaffar Wani- The Robin Hood of Kashmir
    By Imran Khan

    http://www.countercurrents.org/khan240915.htm

    To bring Burhans of Kashmir back to their homes and not let the phenomenon to get cyclic, there is the need of conflict resolution and empowering people, (particularly youth) by strengthening democratic institutions, providing political space, justice and equality and most importantly letting the people to live with dignity and honour


    Kashmir's Unidentified Gunman
    By Iqbal Sonaullah

    http://www.countercurrents.org/sonaullah240915.htm

    When I look back and remember some people killed by the brave-unidentified gunman, I wonder why this unidentified person hasn't ever been powerful enough to hit the henchman. Are these commandments only meant for weak and defenseless? Not every unidentified killing has been genuine. Some such killings occur due to sheer confusion, some because of personal animosity, some because of the arrogance of power. Some, of course, because of one's disloyalty towards a particular political idea. A dead body, unfortunately, cannot prove its innocence

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    https://youtu.be/iFxjJK0IThI An Ode to Freedom fighters whom nobody remembers!


    https://youtu.be/iFxjJK0IThI


    https://youtu.be/iFxjJK0IThI


    LET ME SPEAK HUMAN!My heart bleeds as Humanity bleeding.May not say Eid Mubarak.Condolence for those killed in Haj Satmpede.Condolence for those killed in Stampede in all religious places.Condolence for those who have been killed in Man Made Calamities and tragedies.Who remembers those who fought for freedom.Who aligned with British Raj,they make the Class Hegemony .They do MAKE IN!We are enveloped with Fascism and freedom fighters sacrificed themselves for Humanity,Nature,diversity and Pluralism.Who cares for someone named Sudhir Vidyarthi.Bengal worships icons and forgot the freedom fighters.My heart bleeds!Please see this video! 


    HUMNE HATYRO KO RAB BANA DALA!

    HUMNE RAB KO HATYAR BANA DALA!

    The rivers are full of blood!

    The oceans are full of blood!

    The Himalayas bleeding!

    We have closed our eyes!

    We have to enjoy Open Market Economy and FREE Flow of Capital!

    Mainu LAHORE NAA VEKHYA.

    AAMI DHAKA DEKHINI.

    We have common history!

    We have common landscape!

    We have common Ocean!

    We have common Himlayas!

    We Have common culture!

    We speak so much so HATRED!

    I have to speak on until my tongue is chopped off!

    Please see the video!

    We express our deep sense of greif and share our condolences with the families of those who met with an accident today in Makkah during Hajj. We also pray to almighty Allah to forgive all of us and grant Jannatul Firdouse to the passed away souls!

    नेताजी पर चर्चा अजब गजब,इतिहास और विरासत लापता,बाकी बंगाल के क्रांतिकारियों का नामोनिसां नहीं

    बंगाल और देश में नेताजी की मृत्यु को लेकर तमाम राजनीतिक किस्से गढ़े जा रहे हैं और अब स्टालिन  को हत्यारा भी साबित किया जा रहा है।हिंदुत्व राष्ट्रवाद में देशभक्ति का अजब गजब नजारा है।हकीकत की जमीन पर हमें इतिहास बदल देने वालों के राजकाज में न इतिहास की कोई परवाह है और न विरासत की।बंगाल को अपने क्रांतिकारियों पर बहुत गर्व है,जिनका नामोनिशां गायब है।,ुधीर जी का दर्द दिल और दिमाग को लहूलुहान करनेवाला है।पहले उनका लिखा हम फंट की वजह से शेयर नहीं कर पा रहे थे। अपने इतिहासकार मित्र डा.मांधाता सिंह ने इस प्तर को यूनीकोड में कंवर्ॉ किया है तो साझा भी कर रहा हूं।

    पलाश विश्वास


    24/9/2015
    प्रिय भाई पलाष,
    भारतीय भाशा परिशद के अतिथि कक्ष संख्या 6 से यह पत्र तुम्हें लिख रहा हूं। परसों रात्रि से मेरी तबियत अस्वस्थ हो गई। अपच और सर्दी का अहसास हुआ। अभी ठीक नहीं हूं। रात्रि के 2 बजे से जगा हूं। नींद नहीं आ रही तो तुम्हें यह पत्र लिखने बैठ गया। कोलकाता मैं ऐसे समय आया जब इस जमीन पर क्रांतिकारी आंदोलन के निषान विलुप्त हो चुके हैं। 1980 की कई दिन की यात्रा में षहीद यतीन्द्रनाथ दास के भाई किरनचन्द्र दास के पास 1, अमिता घोश रोड पर ठहरा था। अब वहां किरन दा के बेटे मिलन दास एक उदास और सन्नाटे भरे घर में रहते हैं। यतीन्द्र की सब स्मृतियां वहां से लुप्त हो चुकी हैं। 15, जदु भट्टाचार्जी लेन में रहने वाले क्रांतिकारी गणेष घोश भी नहीं रहे जिनका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। गणेष घोश की याद में पिछले दिनों मैंने बरेली के केन्द्रीय कारागार में बैरक के नामकरण के साथ ही स्मृति-पटल तथा चित्र लगवा दिया हैै। क्रांतिकारी बंगेष्वर राय, गोपाल आचार्य भी तो अब कहां होंगे। मुझे कोई यह बताने वाला भी नहीं कि जिस फ्रीडम फाइटर्स एसोषियषन को 11, गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट से क्रांतिकारी भक्त कुमार घोश चलाते थे और जिनने कभी अपने निजी व्यय से यहां 'विप्लवी निकेतन' की स्थापना की थी ताकि कोई क्रांतिकारी किसी पर बोझ न बने, उनका क्या हुआ। उन्होंने अनेक स्मारक अपने खर्चे पर बनवाए। जगदीष चटर्जी 4 बल्लभदास स्ट्रीट कोलकाता, पूर्णानंद दास गुप्त, महाराज त्रैलोक्य चक्रवर्ती जतीन दास मेमोरियल 47 चण्डीतल लेन, कोलकाता-40, वीरेन्द्र बनर्जी हावड़ा, सूरज प्रकाष आनंद जिनके चार बड़े-बड़े कमरों में षहीदों की बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स लगी थीं, इन सबका अता-पता देने वाला अब कोई नहीं। नौसेना विद्रोह के विष्वनाथ बोस भी यहीं 42, टेलीपारा लेन में रहते थे। 1983 के आगरा में आयोजित नाविक विद्रोहियों के सम्मेलन में उनसे मुलाकात हुई थी। उत्तर प्रदेष के मिर्जापुर में क्रांतिकारी प्रकाषन के संचालक और उस छोटे षहर में 'षहीद उद्यान' में षहीदों के दर्जनों बुत स्थापित करने वाले बटुकनाथ अग्रवाल की बेटी उर्मिला अग्रवाल 1980 में यहीं थीं। तब मैं उनके घर 15, इब्राहीम रोड पर गया भी था। आज मुझे क्रांतिकारिणी सुनीति घोश और बीणा दास की भी बहुत याद आ रही है जिनसे मिलने का सुअवसर मुझे यतीन्द्रनाथ दास बलिदान अर्द्धषताब्दी में मिला था। साहित्यिक दुनिया में विमल मित्र, सन्हैया लाल ओझा, महादेव साहा, मनमोहन ठाकौर और रतनलाल जोषी का मुझे बहुत स्नेह मिला। इनसे पत्र व्यवहार भी रहा। इन सबके बिना कोलकाता का अर्थ मेरे लिए बहुत बदल गया है।
    मैं कुछ किताबों की भी ढूंढना चाहता था पर वे कैसे मिलें। षांति घोश ने जेल से छूटने के बाद अपनी आत्मकथा 'अरूण बंदी' (लाल आग) लिखी। ़त्रैलोक्य चक्रवर्ती ने 'जेलों में 30 साल' रची। क्रांतिकारी नलिनीदास ने भी अपने संघर्श को लिपिबद्ध किया था। नाम याद नहीं आ रहा। बीणा दास के मेमोआर मुझे जुबान प्रकाषन से पिछले दिनों मिल गए हैं। और भी बहुत कुछ है पर इसके सूत्र कहां से मिलें। आपको अपनी इस चिंता और बेचैनी से अवगत करा रहा हूं।
    स्वस्थ होंगे। एक बार और बैठकर बातें हों तो अच्छा रहे।
                                                      -सुधीर विद्यार्थी

    hastakshep | हस्तक्षेप


    अब नहीं लगेंगे शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेले

    अब नहीं लगेंगे शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेले

    2015/09/24 0 Comments

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    24/9/2015 प्रिय भाई पलाश, भारतीय भाषा परिषद के अतिथि कक्ष संख्या 6 से यह पत्र तुम्हें लिख रहा हूं। परसों रात्रि से मेरी तबियत अस्वस्थ हो गई। अपच और सर्दी ...



    इतिहास का सांप्रदायिक संस्करण -राम पुनियानी


    24 सितंबर 2015

    इतिहास का सांप्रदायिक संस्करण

    -राम पुनियानी


    अतीत को एक विशिष्ट ऐनक से देखना-दिखाना, सांप्रदायिक ताकतों का सबसे बड़ा हथियार होता है। ''दूसरे'' समुदायों के प्रति घृणा की जड़ें, इतिहास के उन संस्करणों में हैं, जिनका कुछ हिस्सा हमारे अंग्रेज़ शासकों ने निर्मित किया था और कुछ सांप्रदायिकतावादियों ने। फिरकापरस्त ताकतें इतिहास के इस सांप्रदायिक संस्करण में से कुछ घटनाओं को चुनती हैं और फिर उन्हें इस तरह से तोड़ती-मरोड़ती हैं जिससे उनका हित साधन हो सके। कई बार एक ही घटना की प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिक ताकतें, परस्पर विरोधाभासी व्याख्याएं करती हैं। सांप्रदायिक इतिहास अपने धर्म के राजाओं का महिमामंडन और दूसरे धर्म के राजाओं को खलनायक सिद्ध करने का पूरा प्रयास करता है। उदाहरणार्थ, इन दिनों, ''राणा प्रताप'' को महान बनाने का अभियान चल रहा है। कोई राजा क्यों और कैसे महान बनता है? ज़ाहिर है, इसके कारण और प्रतिमान अलग-अलग होते हैं।

    कई बार एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग, उस क्षेत्र के राजा को अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। यह बात महाराष्ट्र के शिवाजी के बारे में बिलकुल सच है। कुछ के लिए वे गायों और ब्राह्मणों के प्रति समर्पित राजा थे तो अन्य लोग उन्हें रैय्यत (किसानों) के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध शासक बताते हैं। राजाओं को धर्म के चश्में से देखने से उनकी एकाधिकारवादी शासन व्यवस्था और सामंती शोषण पर से ध्यान हट जाता है। इससे आमजन यह भी भूल जाते हैं कि राजाओं-नवाबों के शासनकाल में न तो नागरिकता की अवधारणा थी और ना ही राष्ट्र-राज्य की। राष्ट्रवाद का उदय, संबंधित धर्म के पहले राजा के काल से माना जाने लगता है। उदाहरणार्थ, मोहम्मद-बिन-कासिम को इस्लामिक राष्ट्रवाद का संस्थापक बताया जाता है और हिंदू संप्रदायवादी दावा करते हैं कि भारत, अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र-राज्य है। उन्हें इस बात से कोई लेनादेना नहीं है कि उस काल का सामाजिक ढांचा कैसा था और तत्समय के लोगों की वफादारी राष्ट्र-राज्य के प्रति थी या अपने कबीले, कुल या राजा के प्रति।

    इस तरह, कुछ राजाओं को अच्छा और कुछ को बुरा बना दिया जाता है। सच यह है कि सभी राजा किसानों का खून चूसते थे और उनके राज में पितृसत्तात्मकता और जातिगत पदानुक्रम का बोलबाला था। हिंदू सांप्रदायिक ताकतें मुस्लिम राजाओं का दानवीकरण करती आई हैं और औरंगज़ेब को तो दानवराज के रूप में प्रचारित किया जाता है। इसी तरह की मानसिकता से ग्रस्त एक भाजपा सांसद ने दिल्ली की औरंगज़ेब रोड को एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने की मांग की थी।

    औरंगज़ेब रोड का नया नामकरण सभी स्थापित नियमों और परंपराओं का उल्लंघन कर किया गया है। भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के स्वघोषित मसीहा अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया। इस तरह की बातें की गईं मानों एक सड़क का नाम बदल देने से इतिहास में जो कुछ ''गलत'' हुआ है वह ''सही'' हो जाएगा। इतिहास में क्या गलत हुआ और क्या सही, यह अंतहीन बहस का विषय है और इसका उत्तर अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति समाज के किस तबके से आता है। जो चीज़ किसी अमीर के लिए गलत हो सकती है वह गरीब के लिए सही हो सकती है; जो चीज पुरूषों के लिए सही हो सकती है वह महिलाओं के लिए गलत हो सकती है; जो चीज किसानों के लिए सही हो सकती है वह ज़मींदारों के लिए गलत हो सकती है; जो चीज़ ब्राह्मणों के लिए सही हो सकती है वह दलितों के लिए गलत हो सकती है। जिन राजाओं ने समाज के दबे-कुचले वर्गों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, उन्हें छोड़कर, अन्य किसी भी राजा के महिमामंडन पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाए जा सकते हैं।

    कुल मिलाकर, औरंगजे़ब का इस हद तक दानवीकरण कर दिया गया है कि उसका नाम लेने मात्र से लोग घृणा और क्रोध से भर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजे़ब सत्ता का इतना भूखा था कि उसने बादशाहत हासिल करने के लिए अपने भाई दारा शिकोह का कत्ल कर दिया था। निःसंदेह ऐसा हुआ होगा परंतु क्या हम यह नहीं जानना चाहते कि सम्राट अशोक ने भी गद्दी हासिल करने के लिए अपने भाईयों की जान ली थी। अभी हाल में नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र ने अपने भाई बीरेन्द्र सिंह की हत्या कर दी थी। पूरी दुनिया में राजघरानों में षड़यंत्र और कत्ल आम थे।

    फिर, यह कहा जाता है कि औरंगजे़ब ने तलवार की नोंक पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने का अभियान चलाया। पहली बात तो यह है कि भारत में इस्लाम, मुस्लिम बादशाहों के कारण नहीं फैला। अधिकांश मामलों में जाति व्यवस्था के चंगुल से बचने के लिए बड़ी संख्या में शूद्रों ने इस्लाम ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद (कलेक्टेड वर्क्स, खंड-8, पृष्ठ 330) ने कहा था कि इस्लाम में धर्मपरिवर्तन, जाति व्यवस्था के अत्याचारों से बचने के लिए हुआ। मेवाड़ और मलाबार तट के इलाकों में सामाजिक मेलजोल के कारण भी इस्लाम फैला।

    औरंगजे़ब ने गुरू गोविंद सिंह के लड़कों के सिर कटवा दिए। यह धर्मपरिवर्तन करवाने का प्रयास था या हारे हुए राजा को अपमानित करने का? हारे हुए राजा ने क्षमादान मांगा और क्षमा करने के लिए यह अपमानित करने वाली शर्त रखी गई। एक ब्रिटिश इतिहासविद एलेक्जेंडर हेमिल्टन ने औरंगजे़ब के 50 साल के शासन के अंतिम वर्षों में पूरे देश का भ्रमण किया था। उन्होंने लिखा है कि औरंगजे़ब के साम्राज्य में प्रजाजन अपने-अपने तरीके से ईश्वर की आराधना करने के लिए स्वतंत्र थे।

    अगर औरंगज़ेब व अन्य मुस्लिम राजाओं का लक्ष्य लोगों को मुसलमान बनाना होता तो 800 सालों के अपने राज में वे क्या देश की पूरी आबादी को मुसलमान न बना देते? और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके दरबारों में कई बड़े ओहदेदार हिंदू थे। क्या बादशाह उन्हें ऊँचा ओहदा देने के पहले यह शर्त नहीं रखता कि वे मुसलमान बनें?

    और जजि़या का क्या? मध्यकालीन इतिहास के अध्येता प्रो. हरबंस मुखिया के अनुसार, औरंगज़ेब ने 1669 में जजि़या लगाया। यह उसके शासनकाल का 21वां वर्ष था। राजाओं की कर संबंधी नीतियां समय-समय पर बदलती रहती थीं। जहां स्वस्थ हिंदू पुरूषों को जजि़या देना होता था वहीं मुसलमानों पर ज़कात नाम का कर लगाया जाता था। ऐसे भी कई कर थे जिनकी वसूली औरंगज़ेब ने बंद कर दी थी। परंतु जजि़या, आमजनों के दिमाग में इस हद तक बैठ गया है कि वे उसे औरंगजे़ब के हिंदू-विरोधी होने का अकाट्य सबूत मानने लगे हैं।

    क्या यह सही नहीं है कि औरंगज़ेब ने विश्वनाथ मंदिर तोड़ा और उसके स्थान पर मस्जि़द बनवा दी? इसमें कोई संदेह नहीं कि औरंगजे़ब ने कई मंदिर गिराए परंतु उसने कई मंदिरों को अनुदान भी दिए। चित्रकूट के उत्तर में स्थित ऐतिहासिक बालाजी या विष्णु मंदिर में एक शिलालेख है, जिससे यह पता चलता है कि इस मंदिर की तामीर बादशाह औरंगजे़ब ने स्वयं की थी। औरंगज़ेब ने पंढरपुर के बिठोबा मंदिर को एक बड़ी राशि दान के रूप में दी थी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, गुवाहाटी के उमानंद मंदिर, शत्रुंजई के जैन मंदिर व उत्तर भारत के कई गुरूद्वारों को औरंगजे़ब के शासनकाल में शाही खज़ाने से अनुदान मिलता था। इनसे संबंधित फरमान 1659 से 1685 के बीच जारी किए गए थे। डॉ. विशंभरनाथ पाण्डे ने औरंगजे़ब के कई ऐसे फरमानों को संकलित किया है, जिसमें उसने हिंदू मंदिरों को अनुदान देने का आदेश दिया है। यह विरोधाभास क्यों? इसका उत्तर आसान है। सत्ता संघर्ष के चलते कुछ मंदिरों को गिराया गया और जनता को खुश करने के लिए कुछ मंदिरों को अनुदान दिया गया। कई मौकों पर ऐसे मंदिरों को ढहाया गया जहां बादशाह के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाने वाले योद्धा शरण लिए हुए थे।

    हमारे अंग्रेज़ शासकों का कोई प्रयास सफल हुआ हो या नहीं परंतु केवल धर्म के आधार पर राजाओं की पहचान स्थापित करने के लिए उन्होंने इतिहास का जो पुनर्लेखन किया, वह पूरी तरह से सफल रहा। हिंदू व मुस्लिम सांप्रदायिक धाराओं ने इसे अपना लिया और सांप्रदायिक आधार पर देश का ध्रुवीकरण करने के अपने राजनैतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिक आधार पर इतिहास लेखन इसलिए भी किया क्योंकि उन्हें जनता की वफादारी हासिल करनी थी। उन्होंने इतिहास को इस रूप में प्रस्तुत किया मानो अंग्रेज़ों ने देश को क्रूर मुस्लिम शासन से मुक्ति दिलाई हो। अंग्रेज़ों ने इस देश के साथ क्या किया, यह तो शशि थरूर के कुछ समय पहले वायरल हुए आक्सफोर्ड लेक्चर से ज़ाहिर है। हमारे इन ''उद्धारकों'' ने, जो ''पूर्व को सभ्य बनाने'' आए थे, हमारे देश को किस कदर लूटा-खसोटा यह किसी से छिपा नहीं है। अकबर हों या औरंगजे़ब या फिर दारा शिकोह-सबके व्यक्तित्व अलग-अलग थे परंतु अंततः वे थे तो बादशाह ही। वे सामंती व्यवस्था के शीर्ष पर विराजमान थे और यह व्यवस्था कमरतोड़ मेहनत करने वाले किसानों और दिन-रात खटने वाले कारीगरों के शोषण पर आधारित थी। नाम बदलने का यह खेल विघटनकारी राष्ट्रवाद के सांप्रदायिक एजेण्डे का भाग है। वे शायद यह मानते हैं कि जिस बादशाह ने इस उपमहाद्वीप पर आधी सदी तक शासन किया, उसके नाम पर एक सड़क भी नहीं हो सकती। (मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) (लेखक आई.आई.टी. मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं।)



    We express our deep sense of greif and share our condolences with the families of those who met with an accident today in Makkah during Hajj. We also pray to almighty Allah to forgive all of us and grant Jannatul Firdouse to the passed away souls. The Mina stampede death toll rises now to at least 453 and 720 injured, many of them are critical. 2 Indian Hajis are reportedly injured so far. ��

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    -- INDIAN EXPRESS Reports:

    LIVE Mecca stampede: Death toll rises to 717, over 850 Hajj pilgrims injured

    LIVE Mecca stampede: Death toll rises to 717, over 850 Hajj pilgrims injured

    At least 717 pilgrims were killed on Thursday in a stampede at Mina, outside the Muslim holy city of Mecca, where some two million people are performing the annual hajj pilgrimage, said Saudi Arabia's civil defense directorate. Civil defence officials have said that over 850 people were injured in the incident. The incident is reported to have occurred between Mount Arafat and the Grand Mosque. The Saudi government has arranged foolproof safety and security measures, deploying nearly 100,000 men in uniform at the holy sites to make the journey of a lifetime for the two million pilgrims safe and secure. The helpline numbers: 00966125458000, 009661254960000  IN PICS: Stampede at Mecca

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    INDIAN EXPRESS REPORTS:

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    नेपालले एटम बम बनाएको होइन, संविधान बनाउँदा भारतलाई के को आपत्ति ? (भारतीय पत्रकार आनन्दस्वरुप बर्माको अन्तर्वार्ता)

    आनन्दस्वरुप बर्मा, एक वामपन्थी विचारलाई समर्थन गर्ने भारतीय पत्रकारका रुपमा चिनिन्छन् । नेपालको हरेक राजनीतिक घटनाक्रमलाई उनले नजिकबाट नियालेका छन् । नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुँदा उनी काठमाडौंमै थिए । नयाँ संविधान जारीदेखि भारतको असन्तुष्टिका विषयमा बर्माले डिस्कवरी न्युज नेटवर्क (डिएनएन) का लागि मंगलबार राती नेत्र पन्थी र विधान श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् ।

    माओवादी जनयुद्धदेखि संविधानसभासम्म सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । एक गैरनेपाली पत्रकारको आँखाबाट हेर्दा नेपालमा जारी संविधान कस्तो देखिन्छ ?

    नेपालमा जुन नयाँ संविधान आएको छ, यो अभूतपूर्व छ । किनकि पहिला यस्तो संविधान नै थिएन । नेपालका जनता मात्र नभएर पूरै दक्षिण एसियामा यो पहिलो संविधान हो, जसलाई सीधै जनताका प्रतिनिधि गएर गए । अहिलेसम्म बनेका सबै संविधान कुनै आयोग, वा केही सीमित व्यक्तिले बनाउने गरेका थिए । यो त एक निर्वाचित संस्था संविधानसभाबाट आएको छ । सही अर्थमा यो जनताको संविधान हो ।
    यदि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको भए अझै प्रगतिशील बन्न सक्थ्यो । किनकि, पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो शक्ति थियो, अहिले तेस्रो छ । त्यसैले माओवादीले उठाएका धेरै मुद्दा पूरा हुन सकेनन् । यसका बाबजुद समग्रमा संविधान राम्रो छ ।

    Aanad-Swarup-Verma-1तपाईं एक भारतीय पत्रकार यसो भन्नुहुन्छ, तर दिल्लीले भने ठूलै आपत्ति जनाएको छ । किन भारतको संस्थापन पक्षले यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको होला ?

    कुरा सन्तुष्ट वा असन्तुष्टको छैन । दिल्लीको प्रतिक्रियाले खतरनाक संकेत दिएको छ । पूरै प्रक्रियामा हेर्ने हो भने संविधानको घोषणा भन्दा एक दिनअघि विदेशसचिव जयशंकर आएका छन् । उनले नेताहरूलाई संविधान रोक्न आग्रह गरे । नेताहरूले रोक्दैनौँ भनेपछि रुष्ट भए । उनको बडी ल्यांग्वेज र अन्य कुराले देखाएको थियो कि उनले धम्की भरिएको चेतावनी दिएका थिए । संविधान जारी भएपछि त्यसै राति विज्ञप्ति आयो, जसमा संविधानको स्वागत त गरियो, तर बीचमा व्यक्त गरिएका कुरा हेर्दा सहज छैनन् ।
    सीमामा मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व भएन वा उनीहरूको माग पूरा नहुँदा सीमामा तनाव देखियो भन्ने विज्ञप्तिमा समेटिएको छ । अर्को विज्ञप्ति राजदूत रन्जित रे दिल्ली गएपछि आएको छ । त्यो उत्तिकै खतरनाक छ । यो सबै कुरा हेर्दा हामीले भन्दाभन्दै पनि नेपालका दलहरूले संविधानको घोषणा रोकेनन् भन्न खोजेकोजस्तो देखिएको छ । भारतले इगो राखेकोजस्तो देखिएको छ । तर, कुनै पनि देशले अर्को देशले आफूले भनेजस्तो सबै मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु राम्रो होइन । मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको नेपालप्रति प्रेम धेरै छ जस्तो देखिएको थियो । उनले संसद्, पशुपतिनाथ मन्दिर र जानकी मन्दिरमा नेपालप्रतिको प्रेम प्रदर्शन गरे । तर, उनीसँग जोडिएका हिन्दू संगठनका व्यक्तिहरूले बारम्बार यही बयान दोहोर्याइरहेका थिए कि नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ । राजनाथ सिंहले गृहमन्त्री हुनअघि नै हिन्दूराष्ट्र बन्यो भने मलाई खुसी लाग्छ भनेका थिए । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको भ्रातृसंस्था विश्व हिन्दू परिषद् मोदी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका प्रचारक रहे । विश्व हिन्दू परिषद्का अशोक सिंघल ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दूको सम्राट बताउँदै आएका थिए । यस्तो स्थितिमा उनीहरू नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्थे । यस्तो परिस्थितिमा मधेसलाई बहाना मात्रै बनाइएको हो ।
    पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकर र अन्य ढुवानीमा अवरोध पुर्याउने कोसिस भयो ।

    आज जसरी उनीहरूले नाका लगाएको कुरा बाहिर आयो, पूरै दुनियाँमा हंगामा भयो । ट्विटरमा इन्डिया ब्याक अफ भन्ने भयो । आजको दिनमा नाकाबन्दीको कदम उठाइन्छ भने सहज हुँदैन भारतकै लागि । नेपालले के गरेको छ ? संविधान बनाएको न हो । एटम बम त बनाएको होइन ! किन नाकाबन्दी गर्नुपर्यो ?

    मोदीपछि पनि भारतीय मानसिकतामा परिवर्तन नआएको हो ?

    राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९८९ मा नाकाबन्दी गरेका थिए । त्यतिबेला न ट्विटर, न फेसबुक न त यति धेरै वेबसाइट वा ब्लग नै थिए । आज जसरी उनीहरूले नाका लगाएको कुरा बाहिर आयो, पूरै दुनियाँमा हंगामा भयो । ट्विटरमा इन्डिया ब्याक अफ भन्ने भयो । आजको दिनमा नाकाबन्दीको कदम उठाइन्छ भने सहज हुँदैन भारतकै लागि । नेपालले के गरेको छ ? संविधान बनाएको न हो । एटम बम त बनाएको होइन ! किन नाकाबन्दी गर्नुपर्यो ?

    हो, मधेसका जनताको समस्या अत्यन्त जायज छन् । तर, मधेसको नेतृत्वमध्ये अधिकांश क्षमतावान् छैनन् । पछिल्लो २० वर्षसम्म हामीले मधेसी नेताहरू गतिविधि देखिसकेका छौँ । त्यसैले मधेसी जनतालाई नेपाली जनताका तर्फबाट सहानुभूति पनि छ । यहाँको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस, एमाले वा माओवादीले उनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गरेनन् राम्ररी । उनीहरूका समस्यामध्ये धेरै समस्या माओवादीले समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य कसैले गरेका छैनन् भन्ने मधेसी नेता उपेन्द्र यादवले नै लेखेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
    जनयुद्ध सन् १९९६ मा सुरु भएपछि मधेसमा परिवर्तन आएको छ । त्यसअघि जनजाति र मधेसी तथा महिला र दलितको स्थिति हुर्नुस्, उनीहरूको स्थितिमा सन् २००६ सम्म गुणात्मक परिवर्तन आइसकेको थियो । अन्तरिम सरकार र अन्तरिम संविधानमा मधेसीको आकांक्षालाई ठाउँ मिलेको थियो, माओवादीका कारण । उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन नै नगरिएको भन्न मिल्दैन । तर, अहिलेको संविधानमा कसरी उनीहरूलाई ठाउँ दिने भन्ने सम्बन्धमा गृहकार्य ठूला दलले त्यति गर्न सकेनन् । माओवादीले सायद संख्यात्मक रूपमा संविधानसभामा सानो भएका कारण सम्बोधन गर्न सकेन वा लापरबाही गर्यो । तर, यहाँको नेतृत्वले नगरे कसले गर्छ ? भारतले कसरी गर्छ, मधेसीको समस्याको समाधान ? के भारतीय मूलका मानिस भएकै भरमा भारतले नेपालको समस्या समाधान गर्छ ?

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    भारतले केवल मधेसलाई बहाना बनाएको छ, नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्न । प्रभुत्ववादी मानसिकता भारतले देखाएको छ । नरेन्द्र मोदीअघिका सरकारहरूले छोटो देशको छोटो सम्प्रभुता त ठूलो देशको ठूलो सम्प्रभुता भन्ने मानसिकता राखेका छन्, सम्प्रभुता सानो र ठूलो हुँदैन । यस्तो मानसिकताले नै छिमेकीसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रँदै आएको छ ।
    कम्प्युचियाको सवालमा भारतको खिलाफ भुटानले भोट दियो । भुटानले सन् १९८० मा भारतको विरुद्धमा भोट दिँदा इन्दिरा गान्धी सत्तामा थिइनन् । सन् १९७७ मा संकटकालपछि भएको चुनावपछि उनी सत्ताबाट बाहिरिएकी थिइन् । १९८० मा चुनाव भएपछि उनले फेरि जितेकी थिइन्, तर सत्तामा थिइनन् । ननएलाइन्स नेसन्समा कम्प्युचियाको सवालमा भोट भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश सबैले भारतको विरुद्धमा भोट दिए, कम्प्युचियाको सवालमा । त्यतिबेला इन्दिरा गान्धी सत्तामा थिइनन् उनले चुनाव प्रचारका क्रममा भनिन्, 'आज यस्तो हालत भयो देशको कि भुटान जस्तो छोटो देश भारतजस्तो ठूलो देशको विरुद्ध छ । जबसम्म सानो र ठूलो भन्ने यो मानसिकता बाँकी रहन्छ, त्यति बेलासम्म राम्रो हुँदैन ।

    नाकाबन्दीको सम्भावना रहला, आजको दिनमा ?

    व्यक्तिगत रूपमा म चाहन्छु कि नाकाबन्दी नहोस् । तर, यो मेरो व्यक्तिगत इच्छा भयो । विश्लेषण गर्दा पनि मलाई आधिकारिक रूपमा यिनीहरूले नाकाबन्दी गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । यसरी आधिकारिक नाकाबन्दी गर्न यिनीहरूलाई मुस्किल छ । तर, कहीँकतै दबाब दिनका लागि नाका रोक्न सक्छन् । राजनीतिक रुपमा आजको युगमा नाकाबन्दी गर्नुलाई आत्मघाती मानिन्छ । भारत युएन सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यता चाहन्छ । क्षेत्रीय शक्ति बन्न चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा नाकाबन्दी गर्दा उसैलाई समस्या हुन्छ ।

    सामान्यतः दुई देशबीचका कूटनीतिक संवाद बन्द कोठामा हुनुपर्ने थियो, तर अहिले सार्वजनिकसभामार्फत नेपालका नेताले भारतविरुद्ध आक्रोश पोख्ने काम भएको छ, यो अवस्था कसरी आयो जस्तो लाग्छ ?

    कोठामा हुनुपर्ने कुरा खुला ठाउँमा किन भयो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । जब राकेश सुदले ओलम्पिक उद्घाटनका बेला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई चीन नजाउ भने र यादवले मानेपछि सुदले यो कुरा सार्वजनिक गरे । हामीले भनेपछि उनी गएनन् भने । त्यसपछि प्रचण्ड समापन समारोहमा गए । त्यसअघि पनि राकेश सुदले प्रचण्डलाई भनेका थिए । तर, यदि प्रचण्डले पनि जान्न भनेको भए, त्यसलाई पनि राकेश सुदले सार्वजनिक गर्थे । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको स्थिति के हुन्थ्यो ? कोठामा हुनुपर्ने कुरा भारतले नै सार्वजनिक गरेको छ । कुनै देशका राष्ट्रपतिलाई एक राजदूत जो प्रशासक हो, जनताको सेवक कर्मचारी हो, उसले आदेश दिने र त्यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्ने ? खुलेर यसरी हस्तक्षेप भारतले नै गर्दै आएको छ । कूटनीति कोठाभित्र हुने कुरा हो । तर, जयशंकर आउने–जाने र उनले गरेको वार्ता सबै सार्वजनिक भयो । यो कुरालाई दुवै पक्षले मेन्टेन गर्नुपर्छ । तर, यस्तो कुरा भारतबाटै सार्वजनिक गरिन्छ ।

    ००००

    मोदी सरकारले अब नेपाललाई हेर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक मान्छ कि मान्दैन होला ?
    नेपालले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । आफ्नो सम्प्रभुता, आफ्नो स्वाधीनता र अडानलाई नेपालले कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्नेमा भर पर्छ । भारतले त आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने गरेकै छ । जस्तो, यहाँ आएर संविधान जारी नगर्नुस् भन्ने, कसरी आयो यस्तो हिम्मत ? नेपालका जनता र यहाँका नेताहरूबीच राष्ट्रिय मुद्दामा एउटा सहमति र एकता बन्यो भने न भारतले केही गर्न सक्छ, न त अमेरिकाले नै । माओवादी केवल प्रचण्ड, विप्लव, बाबुराम, वैद्य मात्रै होइनन्, जनताको विद्रोहको तर्फबाट नहेरी जनताको ठाउँबाट हेर्ने हो । केही पार्टी यस्ता थिए, जो राजतन्त्र समाप्त गर्न चाहँदैनथे । तर, जनताको दबाब आयो कि करणसिंह आएर र सम्झौता गर्न नसकेर फर्किए, २००६ मा । जनताको दबाब थियो, अमेरिका र भारत पनि राजतन्त्र समाप्त होस् भन्ने चाहन्नथे । यहाँको पुरानो पार्टी कांग्रेस पनि त राजतन्त्र समाप्त होस् भन्ने चाहँदैनथ्यो । तर पनि राजतन्त्र समाप्त भयो, जनताको दबाबमा ।
    छिमेकमा यस्तो पार्टीको सरकार बन्यो, जो आफूलाई खुलेर माओवादी भन्छ । सशस्त्र विद्रोहका समर्थक प्रधानमन्त्री भए । चुनाव भएको लामो समयपछि मात्रै प्रचण्डले शपथ लिए प्रधानमन्त्रीको । जब कि एक हप्तामै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुपथ्र्यो । तर, अप्रिलमा चुनाव भयो र प्रचण्डले अगस्टमा शपथ लिए । भरसक भारतले लामो समय केही होस् भन्ने चाह्यो । अन्त्यमा प्रधानमन्त्री बनेर गएपछि मात्र बाध्य भयो स्वागत गर्न, प्रोटोकलका कारण । मेरो भनाइको तात्पर्य यो हो कि नेपाली जनता कसरी एकजुट हुन्छन्, जनताले कसरी दबाब सिर्जना गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ । यो त नेपालको तर्फबाट भयो ।
    भारतमा जनतान्त्रिक शक्ति जो छ, भारतमा लंगडो जनतन्त्र छ । यस्तो जनतन्त्रबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ । तर, ६०–६५ सालदेखि छ । कम्युनिस्ट होइन, जनतान्त्रिक शक्ति छन् । उनीहरू कहिल्यै यो चाहन्न कि नेपालको काम भारतले गरोेस् र नेपाली जनताले दुःख उठाउनु परोस् । नेपालमा नाकाबन्दी गरिएको भन्ने भएपछि अहिले पनि भारतमा हलचल मच्चिएको छ, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले मिटिङ गरौँ, दिल्लीमा वा अन्य ठाउँमा भनेका छन्, मेरोमा पनि थुप्रै एसएमएस आएको छ । भारतमा पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिनु हुन्न भन्ने ठूलो समूह छ ।
    अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा आडवाणी गृहमन्त्री थिए । त्यतिबेला जर्ज डब्ल्यु बुस चाहन्थे, इराकमा भारतीय सेना जाओस् । त्यति नै बेला भारतमा चुनाव थियो । भारतमा सद्दामको पक्षमा पनि सानातिना सभा भइरहेका थिए । त्यस माहोलका कारण इन्टेलिजेन्सको रिपोर्ट गयो, सरकारसामु । जनताको मुड भारतीय सेना इराक जाओस् भन्ने थिएन । त्यसको असर ठूलो पर्यो । नाकाबन्दीको अवस्थामा पनि यस्तै छ, सानोसानो प्रयासले ठूला नतिजा दिन सक्छ । प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले यसको विरोध गर्दा सरकार समेत हैरान हुन्छ ।
    अहिले भारतले 'गाडी रोकेर हेरौँ के हुन्छ'भनेर धम्की मात्रै दिएको हो । तर धेरै भयो, प्रतिक्रिया खराब आयो । हलचल ठूलो भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक बहस बनेको छ । यसैका कारण पनि स्थिति खराब हुँदैन । यो सबैका बाबजुद यदि मधेसको समस्या समाधान भएन भने देशलाई राम्रो हुँदैन । त्यसैले मधेसीलाई साथमा लिनुपर्छ ।

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    मधेसको आन्दोलनमा भारतको औपचारिक सहयोग छ या छैन, के लाग्छ तपाईंलाई ?

    राजनीतिक विश्लेषणबाटै के थाहा हुन्छ भने मधेस भारतको बिहारसँग नजिक छ । भारतसँग रोटीबेटीसम्मको सम्बन्ध छ । वीरगन्जमा समेत जनयुद्धको समयमा नेपालको विरुद्धमा षड्यन्त्रको अखडा बनेको थियो । जति पनि एम्बेसी छन्, त्यसमा ७० प्रतिशत कर्मचारी इन्टेलिजेन्सका सदस्य हुन्छन् । भुटानको दक्षिणी हिस्साको जुन कुरा थियो, नेपाली मूलका व्यक्ति नेपालका लागि विक लिंक थिए । यहाँ जो मधेसीहरूको हिस्सा छ, भारतका लागि विक–लिंक (कमजोर कडी) हो । यहाँ केही षड्यन्त्र गर्नुपर्यो भने यसैमार्फत गर्छन् । मधेसी र पहाडियाको बीचमा यहाँ ऐतिहासिक अन्तर्विरोध छ । काठमाडौंमा कोही उभियो भने मान्छे होइन, मधेसी खडा छ भन्ने किस्सा नै छ । यस्तो अन्तर्विरोध सयौँ वर्षदेखि छ । अब यो दुई समुदाय सयौँ वर्षदेखि आफ्नै संस्कारमा अघि बढिरहेको छ । मधेसी भन्ने सोच खतम हुन पनि केही समय लाग्छ ।

    नेपालीहरू यति बच्चा छन् र, भारतले भड्काएर भड्कनलाई ? नेपालीहरूको विभाजनमा भारतलाई दोष दिन मिल्दैन । यस्तो भयो भने त्यो नेपालको असक्षमताको कुरा हो । यहाँका नेता अक्षमताको पर्दा ढाल्न भारतलाई दोष दिने गर्छन् । यस्तो परिस्थितिमा भारतलाई दोष दिन मिल्दैन ।

    तर, जो सत्तामा छन्, उनीहरूको कोसिस हुनुपर्छ कि मधेसीको अन्तर्विरोधलाई कसरी समाप्त पार्ने ? यदि सत्तामा बस्नेहरूले विवेकपूर्ण निर्णय लिए भने बिस्तारै यो अन्तर्विरोध कम हुन्छ र दुवै पक्षको एकता हुन्छ । सीमांकनका क्रममा थारु एक अलग समुदायका रूपमा स्थापित भयो, पहिला सबैलाई मधेसी भनिन्थ्यो । अब मधेसी कसलाई भन्नुहुन्छ श्र के सात जिल्लामा बस्नेलाई मात्रै ? भारतमा बस्नेहरूलाई पनि को मधेसी हुन् र को होइनन् भन्ने जटिल समस्या छ । तर, सत्तामा मधेसीहरूको लामो समय प्रतिनिधित्व रहेन । जब कि तराईबाट ठूलो आर्थिक लाभ सरकारले लिन्छ । तर, सरकारमा मधेसीको हिस्साअनुसारको प्रतिनिधित्व छैन । दिल्लीमा केहीअघि भएको अन्तक्र्रियामा प्रचण्ड गएका थिए । प्रचण्डको भाषणपछि धेरैले सवाल–जवाफ गरेका थिए । एउटा कुरा स्पष्ट पारिदिउँ, प्रचण्डले भनेका थिए, 'यदि सत्तामा बस्नेहरूमा जनपक्षधरता भएन भने हामीले जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि काम छैन ।'
    मेरो बुझाइमा पनि केन्द्रमा, सत्तामा बस्नेले मधेसको समस्यालाई राम्रोसँग सुल्झाउनुपर्छ, आफ्ना सारा इगोलाई किनारा लगाएर थोरै झुकेर मधेसीलाई गला लगाएर समाधान गर्नुपर्छ । भारत जसरी चिच्याइरहेको छ, मधेस आन्दोलनमा केही मानिस दुग्भार्यपूर्ण रुपमा चिच्चाइरहेका छन् । तर, भारतमै गुजरातमा त नरसंहार नै भयो । उपेन्द्र यादवले किन भने कि बिहारमा शरणार्थी शिविर बनाइन्छ । उनले किन भुटानी शरणार्थीसँग मधेसीलाई तुलना गरे । मैले फोन गर्दा उनको फोन उठेन । केही समयमा फोन गर्छु भने ।

    नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनमा भारतको खेल केही देखिन सक्ला ? जस्तो कि विगतमा उसकै कारण यहाँ १७ पटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव भएको नजिर छ ?
    यो सम्भव छ । तर यसका लागि भारतलाई दोष दिन मिल्दैन । नेपालीहरू यति बच्चा छन् र, भारतले भड्काएर भड्कनलाई ? नेपालीहरूको विभाजनमा भारतलाई दोष दिन मिल्दैन । यस्तो भयो भने त्यो नेपालको असक्षमताको कुरा हो । यहाँका नेता अक्षमताको पर्दा ढाल्न भारतलाई दोष दिने गर्छन् । यस्तो परिस्थितिमा भारतलाई दोष दिन मिल्दैन । नेपालको राम्रो स्थिति के छ भने प्रकृतिले नेपाललाई यस्तो राम्रो ठाउँ दिएको छ । सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ, नेपाल । एकातिर चीन र अर्कोतिर भारत । यदि ल्याटिन अमेरिकाको स्थिति हेर्ने हो भने यस्तो देशमा दुई वर्ष जनयुद्ध हुनासाथ अमेरिका घुस्छ । १० वर्षसम्म युद्ध चल्दा पनि अमेरिका चुप लाग्ने भन्ने हुँदैन । तर, यहाँ छिर्न सक्दैन, अमेरिका घुस्न खोज्यो भने चीन चुप रहन्न । किनकि चीन कहिल्यै चाहन्न कि उसको नजिकमा अमेरिकाको अड्डा होस् । अमेरिकाले नारायणहिटी शैलीका केही घटना गराउन सक्ला, तर यहाँ अड्डा जमाउन सक्दैन ।

    माओवादी आन्दोलनका विषयमा नजिकबाट जान्नुभएको छ, थुप्रै किताब लेख्नुभएको छ, माओवादीले जनयुद्धका दौरानमा उठाएका धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक, गणतन्त्रलगायत थुप्रै मुद्दा संस्थागत भइसकेका छन् । आफूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन भइसकेपछि माओवादी आन्दोलनको भविष्य कस्तो होला, तपाईंलाई के लाग्छ ?
    नेपालको माओवादी पार्टीको मार्कसिट एकातिर छ, त्यसबाट म बिल्कुल सन्तुष्ट छैन । यिनीहरूको एजेन्डा यति बलिया थिए, जसकारण यिनीहरू कायम छन् । जनताले उनीहरूको एजेन्डा स्वीकार गरेका छन् । बाँकी उनीहरूले यति धेरै कमजोरी गरे, जसकारण संसद्मा उनीहरू तेस्रो स्थानमा छन् । संसद्बाहिर किरण, किरणबाट अलग भएर विप्लव र अरू थुप्रै समूह खडा भएका छन् । यस्तो गतिविधिले पार्टी निकै कमजोर भएको छ । जो अलग भए, उनीहरूले केही गरेको भए अलग हुनुको अर्थ रहन्थ्यो । तर किन अलग भइयो भन्ने जवाफ अलग हुने समूहसँग पनि छैन । मूल पार्टीको नेता प्रचण्ड छन् । र, मूल पार्टीले सेना समायोजन गर्दा जे गर्यो, त्यसलाई पनि ठूलो गडबडी मान्छु म, जसले माओवादीलाई कमजोर गरायो । तर, प्रचण्डले मात्रै यो गरेको भन्ने पनि होइन । निर्णय सामूहिक भएको थियो । निर्णयमा किरण, विप्लव, बाबुराम सबैको सामूहिक हस्ताक्षर थियो । तर पनि एजेन्डामा त्यति ताकत थियो कि प्रचण्ड अझै पार्टीलाई सम्मानजनक रुपमा अघि ल्याउन अझै सफल हुँदै छन् । भविष्यमा माओवादी फेरि लोकप्रिय पार्टीका रूपमा जनतामाझ स्थापित हुन पनि सक्छ । त्यसका लागि नेताहरूले आफ्नो व्यवहारमा निरन्तर सुधार ल्याउन जरुरी छ । अहिले नेतृत्व र कार्यकर्ता बीचमा दूरी छ । भूमिगत पार्टी खुलेआम भएर सत्तामा गएपछि कार्यकर्तासँग दूरी बढ्नु अस्वाभाविक होइन । तर, सत्तामा जानुअघि कार्यकर्तालाई आउन सक्ने चुनौतीका विषयमा बुझाउनुपथ्र्यो । तर, यसमा उनीहरूले पर्याप्त गृहकार्य गरेनन् । जसको नतिजा कार्यकर्ता असन्तुष्ट भए । सत्तामा जाँदा माओवादीले बाबुराम भट्टराईको अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयमा नौ महिनासम्म खास काम पनि गर्न पनि सकेन । तर पनि एजेन्डा बलियो थियो र अझै एजेन्डा पूरा भएको छैन । जनजातिको उत्पीडन खतम भयो र दलितले अधिकार पाए भन्ने होइन । सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने एजेन्डा लिएर माओवादी युद्धमा गएको थियो । खोइ कहाँ छ, सामाजिक संरचनामा परिवर्तन ?
    जनसेना थियो हिजो माओवादीसँग अहिले जनसेना पनि छैन । अब कसरी गर्नुहुन्छ सामाजिक संरचनामा अमूल परिवर्तन ? जब कि उही प्रशासन, उही सेना र उही सत्ता छ । केही काम भएको छ, तर काम अझै सकिन बाँकी छ ।

    - See more at: http://www.ratopati.com/interview/5464/#sthash.OMfnAlqI.vq2R28Aa.dpuf
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    नाकाबन्दी गरे भारतलाई ४ खर्ब ४५ अर्ब घाटा डिएनएन   |  भरत पाण्डेय
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    काठमाडौं – नेपालका राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माण प्रकृयामा भारतको दवाव नमानेपछि भारतले नेपालसंग व्यापारीक लफडा निकालेको छ । सहज रुपमा नेपाल भारत व्यापार भैरहेको बेला नेपालमा संविधान निर्माण भएपछि एकाएक सुरक्षाको कारण देखाउँदै तेलका ट्यांकर रोकेर राखेको छ । यसले भारतले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी लगाउने आशंका गरिन थालिएको छ । भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएमा नेपाललाई मात्र होईन भारतलाई समेत व्यापार घाटा लाग्दछ । भारतले नेपालसंग वार्षिक ५ खर्ब ९५ करोड ८६ हजार बराबरको व्यापार गरीरहेको छ । जससध्ये भारतले ५ सय अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान भारतबाट नेपाल भित्रन्छ भने नेपालबाट वार्षिक जम्मा ५५ अरब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान भारत जाने गरेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका सूचना अधिकारी सुयास खनालले बताए । व्यापारीक हिसावले हेर्दा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको अवस्थामा वार्षिक ४ खर्व ४५ अर्व ५४ करोड नेपाली रुपैयाँ बरारबको व्यापार घाटा भारतलाई लाग्ने देखिन्छ । नेपालमा भारतबाट धान चामलदेखि यातायात साधन तथा यसका पार्टपूर्जासम्म आयात हुने गरेको छ । विद्युतीय सामान, मेशिनरी तथा पार्टपूर्जा पनि भारतबाटै ल्याइन्छ । नेपालमा धान चामल, नुन, पेट्रोलियम पदार्थ, फलफुल तथा तरकारी समेत आयात हुने गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ भित्रने गरेको खनालले बताए । 'वर्षिक १ सय १२ अर्वको पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट भित्रने गरेको छ'उनले भने 'तेल भारतबाटमात्रै भित्रन्छ भन्दा पनि हुन्छ ।'नेपालले भारतको ईन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरी तेल किन्दै आएको छ । भारतले नेपालको संविधान निर्माण प्रकृयामा मधेशका मुद्दा नसमेटिएको भन्दै सोमबार नेपाल भित्रयाउन लागिएका २३ वटा ट्यांकरलाई कागज पत्र नपुगेको भन्दै रक्सौलस्थित भारतीय कस्टममा राकेको थियो । नेपालले तेल किनिरहेको इन्डियन आयल कर्पोरेशनले लोड भएका ट्यांकरलाई सुरक्षाका कारण देखाउँदै र ग्यास बोकेको बुलेटलाई समेत मंगलबारदेखि रोक लगाएको थियो । तर मंगलबार ठूलो दबाबपछि भारतीय पक्षले वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयबाट थप कागजात मगाएर ट्याङ्करहरु छाडेको छ । मंगलबार दिउँसो भारतीय कस्टमका अधिकारीहरुले पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकर छाडेको नेपाल आयल निगमका निर्देशक मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । नेपालको संविधान निर्माण प्रकृयाप्रति असहमति जनाउँदै भारतले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति रोकेपछि नाकाबन्दी लगायतका विभीन्न टिप्पणी गरिएको थियो । - See more at: http://www.ratopati.com/photo-news/5301/#sthash.7dprZqsS.dpuf
     
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    Abhishek Srivastava

    आज पं. दीनदयाल उपाध्‍याय की 99वीं जयन्‍ती है। आज तक पता नहीं चला कि वे 1968 में मुगलसराय में ट्रेन से कैसे गिरकर मरे थे। नानाजी देशमुख और दत्‍तोपंत ठेंगड़ी जैसे संघ के आला विचारक हादसा बतायी गयी उनकी मौत को साजिश करार देकर जांच पर कब का सवाल उठा चुके हैं। बीते साल दीनदयालजी के परिवार ने मौत की जांच करवाने की सिफारिश सरकार से की थी और इस साल मई में सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने भी मोदी सरकार से इसके लिए एक आयोग बनाने को कहा था। अब तक कुछ नहीं हुआ है। ये तो हाल है संघ के प्रात: स्‍मरणीय लोगों का संगठन और सरकार के भीतर!

    संघ का इतिहास ऐसी रहस्‍यमय मौतों से भरा पड़ा है। श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी की 1953 में हुई मौत पर से भी आज तक परदा नहीं हट सका है। संघ लगातार कहता रहा कि छह दशक तक कांग्रेसी सरकारों के कारण इस मौत की जांच को रोका जाता रहा है। अब क्‍या दिक्‍कत है? अब तो अपनी सरकार है, करवा लीजिए जांच! डेढ़ साल हो रहा है, लेकिन इन्‍हें नेताजी सुभाषचंद्र बोस की रहस्‍य-कथा से ही फुरसत नहीं है कि अपने महान लोगों की सुध ले सकें। यह भी हो सकता है संघ चाहता ही न हो कि सच्‍चाई सामने आवे। वैसे, रहस्‍यमय मौतों का सिलसिला अब भी कहां थमा है? गोपीनाथ मुंडे याद हैं? आज भी महाराष्‍ट्र बीजेपी के नेता दबी ज़बान उनकी मौत को साजि़श बताते हैं। थोड़े दिन पहले अब्‍दुल कलाम अचानक मर गए। पूरे देश में आंसुओं का सैलाब आ गया। उनके मरने की फर्जी तस्‍वीरें प्रसारित की गयीं। महीने भर में ही लोग उन्‍हें भूल चुके हैं। क्‍या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं मालूम।

    दरअसल, अकेले आरएसएस/बीजेपी ही नहीं, दक्षिणपंथी राजनीति में रहस्‍यमय मौतें एक चलन की तरह हैं। व्‍यापमं में हुई दो दर्जन रहस्‍यमय मौतों को याद करिए। आसाराम के गवाहों की मौत को याद करिए। रामदेव के गुरु को याद करिए। स्‍वदेशी वाले राजीव दीक्षित को याद करिए। अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर वाले मुख्‍य महंत को याद करिए, जो सरकारी बयान के मुताबिक मोदी से मिलकर लौटते ही गोलीबारी में मारे गए। कौन कैसे मरा, कौन जाने? अभी प्रधानजी ऋषिकेश गए थे 11 तारीख को अपने गुरु दयानंद सरस्‍वती से मिलने। उनसे मिलते ही गुरुजी अस्‍पताल में भर्ती हो गए और दस दिन बाद गुज़र गये। मरने वाले को मरने से पहले आने वाले मुलाकाती से उसका भगवान बचाए!!!

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    Retro Tax Holiday for foreign companies to kill Indian Business at the cost of Tax Payers as the head of RSS governance of blind racial nationalism bats on home pitch in America!

    Palash Biswas

    I am amused to see the mindset of Indian business community which knows nothing but to cry for rate cuts as economics is concerned.I wonder what kind of economists and analysts the Indian companies do hire as they fail to understand that Indian Market is gifted away for foreign capital and foreign interest and a selected band of companies celebrate monopoly in every sector!


    We may have notice or perhaps not that befor US visit of the supremo,arms deal was finalised with US companies.The act is followed by Retro Tax Holiday for foreign companies to kill Indian Business at the cost of Tax Payers as the head of RSS governance of blind racial nationalism bats on home pitch in America!


    Claps audience!

    Titanic Baba ensures the Titanic should immerse in deep blue as Indian Economy is being made in Titanic mode,I am afraid!


    We know all about the freedom struggle and we also know who played what role.The preachers of nationalism speak hatred only and we have to be hated as we speak human as we bleed as humanity and nature,both bleed just because of the governance of fascism!What type of swaraj is this?


    Set the nation on fire with overwhelming identity clash and you are free to sell off everything.


    This is the only business that has a future in this racist governance of fascism!


    Exactly is is the grand Saga of Mahabharat these days!

    It is happening with surgical precision!


    Open market economy is the bolt from the blue even after almost twenty five years as the children of neoliberal fascism launched the Manusmriti Hindutva class rule afresh with political consensus and conspiracy in the same way that most affluent community is demanding reservation with the alternative demand to kill reservation.


    What a nonsense play is being enacted,we are not interested at all to understand as we,Indian people have been blinded with religious identity based blind nationalism!

    Indian Express reports:


    Beyond the News

    PM Modi in US: What scares CEOs about doing business with India

    PM Modi in US: What scares CEOs about doing business with India

    Indian taxes are not so much administered by laws as by the rules these officers take it upon themselves to write when the political masters have completed drafting the broad strokes.

    Indian Express further reports:

    Tax Relief : Govt lays down retro MAT rules for foreign companies

    Firms without permanent establishments in the country to be exempted.

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    By: ENS Economic Bureau | New Delhi | Published:September 25, 2015 3:12 am

    The government on Thursday provided a major relief to foreign companies, exempting them from paying minimum alternate tax retrospectively from April 2001 if they don't have a permanent establishment in India. The move comes amid Prime Minister Narendra Modi's US visit.

    Tax experts said the clarification will allay investors' apprehensions of uncertainty in the taxation regime while also encourage foreign investments into the country.

    The move comes as the government pitches for more foreign investments in the country. Last week finance minister Arun Jaitley visited Hong Kong and Singapore with a business delegation and met private equity firms, asset management companies and other institutional investors, seeking overseas investment in various sectors.

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    Earlier during the month, the finance ministry had exempted foreign institutional investors (FIIs) from paying MAT to soothe investor sentiments, which had taken a hit following the notices issued by the tax department seeking MAT on capital gains made by them up to March 31, 2015. MAT is levied on entities which don't pay corporate income tax because of several exemptions and incentives.


    Following a global outcry, a panel under justice AP Shah was formed in May. The panel submitted its report last month and suggested that MAT should not be levied on FIIs.


    In a statement, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) said that the provisions of section 115JB, pertaining to levy of MAT, will not be applicable to a foreign company if it is based in a country with which India has DTAA while also it does not have a permanent establishment in the country.


    The benefit will be applicable retrospectively beginning April 1, 2001. The CBDT said that appropriate amendment in this regard will be carried out.


    In case, the foreign company is not based in a country having a double taxation avoidance agreement (DTAA) with India, it will be exempted if it does not have to register under section 592 of the Companies Act 1956, or section 380 of the Companies Act 2013. These sections pertain to filing of details like certified copy of charter or memorandum and articles within 30 days of establishment of its place of business in India.


    "This (today's development) addresses the complete set of investors in that sense, for instance to investments under FDI route, FVCI route etc," Sameer Gupta, leader for tax financial services, EY India, said.


    The Shah panel had also recommended that foreign companies which don't have a PE or a place of business in India should not be liable to pay MAT. The panel had argued that internationally, none of BRICS countries levy MAT and some of the OECD countries levy MAT but not on foreign companies or persons unless they have a physical presence.


    However, concerns about whether the government would be able to push through pertaining amendments in the Income Tax Act in the Winter Session of Parliament remain.

    The clarification will also benefit the Castleton Investment Ltd case, due to come up in the Supreme Court for hearing later this month. In August 2012, the Authority for Advance Rulings in the case had ruled that MAT is applicable to both domestic and foreign companies not having a PE in the country. This was challenged by the Mauritius-based company in the SC.

    Amit Maheshwari, managing partner of Ashok Maheshwary & Associates, said that clarity on the fate of foreign companies not having PE in India but based in non-DTAA countries still remains unclear.

    - See more at: http://indianexpress.com/article/business/business-others/tax-relief-govt-lays-down-retro-mat-rules-for-foreign-companies/#sthash.saP0PEai.dpuf



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    Pakistan's ailments

    Asif Haroon Raja

    Pakistan is inflicted with large numbers of diseases and some of the reasons for these afflictions are leadership crisis, feudalism, weak governance, financial mismanagement, rampant corruption and crime, weak judicial system, lack of accountability, non-adherence to rule of law, political polarization, tense civil-military relations, provincialism, lack of nationalism and above all India's meddlesome role which wants to keep Pakistan politically unstable, economically weak and militarily fragile. These diseases have given rise to religious extremism and terrorism and impeded Pakistan's progress. Among the ailments, corruption has become cancerous and is contaminating the moral turpitude of the society. In order to control this cancerous disease, our leaders have been making some token efforts but none succeeded in curing it since all went for symptoms and none made any effort to cure it.

    PML whose leadership was wholly from India soon got factionalised and lost its shine in 1954 after getting defeated at the hands of Jugto Front in East Pakistan. It made no effort to end feudalism and absentee landlordism and to integrate the society. East-West wrangling over power and security concerns impelled our leaders to accord higher priority to defence over development. To deal with corruption among the politicians, Liaquat Ali Khan introduced PRADA. Ayub Khan enforced EBDO to keep parasitic politicians out of power but couldn't keep them out for long. Gen Yahya Khan sacked 303 officials to put sense in corrupt bureaucracy but the effort proved elusive. He presided over the breakup of Pakistan into two in 1971. ZA Bhutto sacked large numbers of senior military officers and set up Hamoodur Rahman Commission to probe East Pakistan debacle to rein in military establishment but failed. He created dreaded FSF and opened up Dalai Camp to put fear into the hearts of his political opponents but couldn't. In his bid to alleviate the poor he inculcated indiscipline in the society. His promotion of secularism antagonized the Islamists and widened Islamic-secular divide.

    In his bid to discipline the unruly Jayalas, Gen Ziaul Haq setup Qazi courts and whipped the offenders but it made little difference except for inculcating never ending hatred of the PPP against him. During his tenure religious extremism and sectarianism gathered pace due to seeping in of Kalashnikov and drug cultures from Afghanistan. During Benazir's two tenures corruption increased. PML-N in its second tenure in 1990s established Ehtesab Bureau to deal with large-scale corruption cases of PPP leaders and affiliated bureaucrats but the judiciary couldn't convict any. Era of 1990s heightened political polarization. Gen Musharraf formed much trumpeted NAB but soon it gave in to political expediency and NAB became a tool to garner political support and to victimize opponents. His pro-western policies, compromise on Kashmir and promotion of secularism under the garb of enlightened moderation provoked the Islamists and intensified religious extremism.   

    Military operation was launched in Sindh by Nawaz in 1992 to deal with dacoits and criminals but it was halted midstream by Nawaz Sharif owing to political expediency. Decision was taken despite knowing that MQM was linked with RAW and recovering Jinnahpur maps and flags from MQM unit offices. This lapse proved very expensive. Another Rangers-Police operation was launched during Benazir's second tenure in 1995/96 but it too was called off before breaking the back of criminals affiliated with MQM. Besides lack of political will, other reason for failure of the two operations to rid Karachi of criminals was poor performance of the judiciary which let off all arrested criminals for want of evidence. The MQM known to be having an armed wing and involved in heinous crimes since 1984 remained in government in Sindh and in the centre as a coalition partner with PPP and PML-N all along. MQM gained extra ordinary strength during the nine year rule of Gen Musharraf. His worst sin was issuance of infamous NRO in October 2007 essentially meant to cleanse PPP leadership and bring the party back to power. Not only the corrupt leaders of PPP indicted in corruption charges were absolved, 8000 MQM leaders and workers involved in heinous crimes were also pardoned. As a consequence, the MQM in league with PPP wrecked havoc in Sindh during their rule from 2008 till March 2013. RAW in league with MQM and helped by PPP choked the jugular vein to suffocate Pakistan.

    Whatever actions taken against corruption in the past were at best cosmetic. No consistent effort was ever put in to root out this evil which has contaminated the moral turpitude of the society as whole. Whatever efforts made were at best aimed at treating the symptoms and not curing the disease. The elites involved in mega corruption were hardly touched. Most were let off after plea bargain. As a result, fascination for corruption kept growing and made individuals and few families dirty rich, emptied national kitty, made the country debt ridden and dependent upon foreign aid, and made the poor poorer. Corruption scaled new heights during PPP-MQM-ANP coalition black rule from March 2008 till March 2013. NAB was made toothless and accountability set aside on the plea of national reconciliation. Loot and plunder became a norm, corruption was institutionalized, merit axed and cronyism promoted. Only those who were adept in mal practices were given key jobs and the honest sidelined. As a consequence, corruption scaled new heights. State corporations became non-productive and railway, PIA and Steel Mills became white elephants. Foreign debts doubled, economy reached the verge of collapse. Pakistan suffered from worst energy crisis and was seen as a failing and irrelevant state. 

    The ones rolling in wealth began to finance mafias, terrorists and criminal gangs to further multiply their ill-gotten wealth and protect their political power and clout. Karachi became the major den of these evil practices. Absence of security and justice forced business magnates to migrate to other countries. Karachi, which is the economic hub-centre of Pakistan, began to die a slow economic death. 2013 elections reduced PPP from  national to regional party but still it learnt no lesson and not only retained aged and inept CM Qaim Ali Shah but also continued with its looting spree. Although the MQM remote controlled by Altaf Hussain from London since 1992 lost its blackmailing power for the first time after it was not made a coalition partner in Sindh and in the Centre, it continued with its criminal activities and the Sindh government looked the other way.

    It was owing to constantly deteriorating law and order situation in Karachi where the daily toll of deaths at the hands of unknown target killers was 10-15, that intelligence based and Rangers led operation was launched in September 2013 with the blessings of regional political parties. Substantial progress has been achieved by law enforcing agencies in Karachi against terrorists and criminals. Majority of nabbed criminals belong to MQM. Lower tier MQM leaders have disclosed the involvement of their top leadership in terrorism and criminal activities.  Incidents of target killings, kidnappings, extortion street crimes have been radically brought down. RAW agents are being arrested and MQM's connection with RAW since early 1990s has been established. RAW is deeply entrenched in Sindh and it has of late shifted its base from Afghanistan to coastal belt of Pakistan where it has large numbers of brainwashed Pakistani fishermen who had been caught from the high seas and then released after months of detention and indoctrination. Urban terrorism in Karachi is yet to be fully controlled owing to presence of RAW agents and Rs 230 billion annual financial terrorism spearheaded by PPP and MQM.

    While the noose around the neck of MQM has been tightened, the PPP leadership which is part of the problem is yet to be collared. Arrest of some leading lights of PPP particularly Dr Asim, blue-eyed boy of Zardari, involved in corruption and their confessions have brought to light the involvement of higher leadership of PPP in financial terrorism. JIT has collected sufficient evidence, which has rattled PPP leadership. In the wake of impediments created by Sindh government and objections raised on acts of Rangers after the raid on Sindh Control Board, NAB and FIA was married up with Rangers in Sindh and operation accelerated to nab bigwigs involved in corruption and financial terrorism. This move has alarmed Sindh Government and made Asif Zardari, now based in Dubai/London nervous. He first fired his guns against the military but now he is targeting the government. PPP leaders are aping MQM by making hue and cry and are threatening the government of dire consequences. Both the MQM and PPP leaders are wailing as to why their workers/leaders are being arrested on charges of terrorism, criminal acts and corruption and pushed against the wall. They say why only Sindh politicians/officials are being targeted and why not Punjab politicians/officials.      

    On one hand corruption is eating into the vitals of the country like termite; terrorism has shaken the foundations of Pakistan. Terrorism is relatively a new phenomenon which was deliberately pushed into Pakistan after 9/11 by scheming foreign powers harboring dangerous designs. Ongoing efforts till recent have remained focused against terrorism while other hazards were looked the other way under the flawed concept of national reconciliation. FATA, Swat and Baluchistan and later on Karachi became the hub of terrorism. Terrorists were financed, equipped and trained by RAW and other anti-Pakistan intelligence agencies as well as local elites. Operation Zarb-e-Azb launched in June 2014 in the wake of terrorist attack on Karachi airport and accelerated after Peshawar School tragedy on December 16, 2014 succeeded in dismantling main base camp of terrorists in North Waziristan. Last toehold of militants in Shawal Valley in Datta Khel district is being cleared. Likewise separatist movement in Balochistan has to a large extent been defused. Abettors and sympathizers of terrorists residing in urban centres are also being taken to task. National Action Plan is gradually being implemented although the progress is slow. External and internal financing has prevented security forces from bottling up terrorism.

    Notwithstanding the fact that Pak security forces have dismantled the network, command & control centres, communication network, training grounds of militants in FATA and broken their back, sporadic acts of terror are still taking place since their bases are still active in Kunar, Nuristan and Nangarhar. Absconding Fazlullah and Khalid Khurasani are being fully patronized by Afghan NDS and elements of Afghan Army. Latest attack on Badaber camp was planned by Khurasani. Former President Hamid Karzai and Dr Abdullah who are pro-India are supporting cross border terrorism. President Ashraf Ghani wants to get closer to Pakistan but he is weak since he lacks political roots. After few months of bonhomie, he has started to speak the language of Karzai and Abdullah against Pakistan. India has a big hand in keeping Afghan-Pakistan relations tense. RAW is making frantic efforts to further destabilize troubled regions of Pakistan and to scuttle under-construction China-Pakistan economic corridor since it knows its commissioning will make Pakistan strong and prosperous. It knows that CPEC will defeat Indo-US plan to encircle Pakistan and China and foil establishment of the US Asia pivot. Besides covert operations, India has also heated up the LoC in Kashmir and working boundary in Sialkot sector and has adopted a highly belligerent posture to overawe Pakistan.           

    Opposition leader Khurshid Shah is advising the military to focus its attention towards the borders rather than towards the misdoings of political forces. Slogan of 'democracy is in danger' is being raised. In simple words, corrupt politicians want a free hand to indulge in mal practices and to promote sham democracy. They are least bothered about India's aggression along the LoC and Working Boundary or about national interests but are extremely worried that their selfish interests which are in jeopardy. The Army chief wants to expose all faces abetting, harboring, financing and helping the terrorists while the MQM and PPP wanting to hide and protect them as well as their ill-gotten wealth are making concerted efforts to fail the operation or as a minimum slow it down.

    The government on the other hand is continuing to follow self-defeating policy of appeasement towards India and has yet to take tangible steps to expose Indian jingoism and terrorism in Pakistan despite having tons of proofs of involvement of RAW in Balochistan and Karachi. For unknown reasons it has been reluctant to take up the case to the UN and to mount a diplomatic and media offensive to expose the ugly face of India. It is high time an astute and seasoned Foreign Minister is appointed. Internally, pressure generated by PPP, MQM as well as PTI is unnerving Nawaz Sharif and he is fearful that political parties are ganging up to de-seat him. Tied to Charter of Democracy with PPP, he wants to terminate Karachi operation before the big fish are netted particularly because of his apprehension that sooner than later the hand of NAB will fall on PML-N as well. After-all, all have been bathing in the same tub. He is finding himself in a fix because of pressure from military establishment and the public both wanting to take Operation Zarb-e-Azb as well as Karachi operation to their logical end. Gen Raheel Sharif has on several occasions expressed his resolve not to rest till complete elimination of terrorism and those promoting it.

    Gen Raheel's growing popularity because of his exemplary personal conduct is another upsetting factor for Nawaz. He has not forgotten his rough experiences with Gen Kakar and Gen Musharraf and cannot altogether rule out repeat of similar action, particularly when the people and vested groups want the Army to takeover and rid the country of multiple diseases. It is now to be seen how long Nawaz will remain firm and aligned with the Army against the PPP and MQM. It is in his interest and Pakistan's interest to back up the military engaged in battling vermin and foreign paid militants incapacitating Pakistan. Towards this end, the government should make strenuous efforts to operationalise all 20 points of NAP as soon as possible and help the Army in knocking off all obstacles in its way and in catching the big fish to make Karachi peaceful.

    Delay in this will benefit the MQM the most, which is busy poisoning the minds of Urdu speaking Karachiites that the operation is Muhajir specific to hand over political power to other communities. There is a need to revisit 18th Amendment particularly after Zardari and Altaf outbursts, both playing Sindhi and Muhajir cards respectively. Either the germs of regionalism and fissiparous tendencies in smaller provinces should be killed by making efforts to integrate the divided society, or else 18th Amendment which is recipe for fragmentation of Pakistan, should be set aside. Steps must be taken to prevent cross border terrorism from Afghan soil. Strategy to pullout regular troops from war on terror must be worked out. Kashmir issue must be highlighted with full force. To effectively counter the internal/external challenges it is important to put own house in order, gear up accountability process and keep civil-military relations harmonious.

    The writer is a retired Brig, war veteran/defence analyst/columnist/author of five books, Director Measac Research Centre, Director Board of Governors TFP. asifharoonraja@gmail.com         

            

    __._,_.___
    -- Posted by: asif haroon <asifharoonraja@gmail.com>

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    Tale of two pilgrimages: toilets for Kumbh Mela, manual scavengers for Ashadi Ekadashi 
    http://scroll.in/article/755054/tale-of-two-pilgrimages-toilets-for-kumbh-mela-manual-scavengers-for-ashadi-ekadashi

    Unable to procure enough prefabricated toilets because of the Kumbh Mela, the Pandharpur municipality pressed sanitation workers to clean human waste in July, claims the staff.

    Varsha Torgalkar · Today · 06:00 pm

    Tale of two pilgrimages: toilets for Kumbh Mela, manual scavengers for Ashadi Ekadashi

    July 27 was particularly busy for Kashi Goel. For 12 hours that day, the 38-year-old sanitation worker had to clean human excreta with a broom from temporary pit toilets built on the banks of River Bhima in the city of Pandharpur. The faeces had to be collected, bit by bit, in a basket, carried on the head, and then hurled into a wheelbarrow.

    As she lugged the basket, the excreta trickled down Goel's face and entered her eyes, her nose, her mouth. She said she "had no time to wipe it off". While she worked, there were thousands others gathering along the riverbank to defecate in the open.

    More than 12 lakh devotees from across India flocked in late July to the pilgrim city of Pandharpur in Maharashtra's Solapur district to mark Ashadi Ekadashi, an annual festival dedicated to the Hindu deity Lord Vitthal.

    Knowing that the city of one lakh couldn't cope with such numbers – it has 12,800 toilets, including public and private ones at mathas, dharmshalas and hotels – the Pandharpur Municipal Council built 2,100 temporary pit toilets for the festival and then pressed Kashi and 150 others to clean the human waste. Like Kashi, all the 150 others were from the Mehtar caste, a community that has been historically forced into manual scavenging.

    Differing with the sanitation workers' testimonies, both the Pandharpur muncipality and the Solapur collectorate deny they had to manually clean faeces. They're aware that the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, makes manual scavenging illegal.

    Annual cycle

    Kashi Goel and local activists assert that what happened this July gets repeated in Pandharpur every year.

    As many as 10,000-15,000 throng to the pilgrim city on weekends. On the Ekadashi in the first, eighth and eleventh months of the Hindu calendar, about 5 to 6 lakh devotees come here. And every Ashadi Ekadashi, celebrated on the eleventh day of the Hindu lunar calendar's fourth month, the numbers burgeon to 12 lakh – this is when the city buckles under the pressures.

    "Private mathas don't provide sufficient water and so devotees staying there often have to use public toilets," explained activist Guru Dodiya. "Many locals here provide accommodation to devotees on the condition they won't use their toilets. Devotees who are farmers or labourers choose to stay along the river. Public toilets cannot cater to all these people and so you can see people defecating in the open."

    This year, the sanitation workers were expecting a stop to the degrading work of manual scavenging.

    On December 24, 2014, the Bombay High Court had ordered the Pandharpur Municipal Council and Solapur collectorate to acquire enough prefabricated toilets so that there's one for every 40 visitors. The court, hearing a public interest litigation filed by the Campaign against Manual Scavenging, had set the 2015 Ashadi Ekadashi as the deadline.

    But 20 days before the Ashadi, on July 7, the municipality told the court that it couldn't get enough prefabricated toilets. "The company that was to provide us toilets supplied them for the Nashik Kumbh Mela being held in August and September," said Shankar Gore, chief officer, Pandharpur Municipal Council.

    As a result, like every year, Goel and her colleagues say they had to clean human waste by hand from July 25 to July 28, while devotees poured in and trickled out.

    More toilets next year

    Sanitation workers, in the past, have rebelled against the dehumanising practice. In 2010, a reply to a Right to Information query had revealed a letter sent by 33 sanitation supervisors to the municipality, in which they declared that they would no longer monitor manual scavenging.

    Activist Guru Dodiya says the municipality was by law required to "rehabilitate people belonging to the Mehtar community" but it never did so. "Many people who have retired from the job still await houses promised by the government," he said. "Municipal doctors have never done check-ups of manhole workers."

    Both the municipal and collectorate authorities are needed to keep the city clean and ensure that human excreta doesn't enter River Bhima, which provides drinking water to the city, to avoid epidemics of jaundice, cholera, dysentery and typhoid. Since they don't have the machines or technologies to clean the human waste mechanically, they enrol sanitation workers.

    Ganga Solanki, 62, who was among those temporarily hired by the municipality this year for Ashadi Ekadashi, said, "The corporation doesn't provide necessary equipment and we are compelled to clean toilets by hand or only broom." This year, as a concession, the sweeping staff was provided boots and gloves – but, the staff says, they were impractically heavy.

    Gore says all this will change: by next year, he promises, the civic body will get 25,000 toilets as directed by the court

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    "Washington's Pope"? Who is Pope Francis?

    Cardinal Jorge Mario Bergoglio and Argentina's "Dirty War"


    In the course of the last two years, Pope Francis has been portrayed in chorus by the Western media as an antiwar activist and a left leaning champion of "Liberation Theology" committed to World peace and global poverty alleviation.


    bergolio
      
    His September 24 speech to the US Congress was described as "stunning in the breadth, depth, and conviction of its progressivism.
    "If President Barack Obama had delivered the text of Pope Francis's speech to Congress Thursday [September 24, 2015] as a State of the Union address, he would have risked being denounced by Republicans as a socialist."
    Who is Pope Francis?  Who was he before he became Pope? 
    Pope Francis is said to have brought "Liberation Theology into the Vatican",  in the footsteps of Francis of Assisi.  While highlighting his commitment to peace and social justice, the Western media fail to mention that Jorge Mario Bergoglio (Pope Francis I) has been a staunch supporter of  US imperial interests in Latin America for more than half a century. 

    While heralded by antiwar activists as a "progressive", Pope Francis  was one of the main supporters –within the Catholic hierarchy– of Argentina's military dictatorship which came to power in a CIA supported coup in 1976.
     
    Jorge Mario Bergoglio not only supported the US sponsored dictatorship, he also played a direct and complicit role in the "Dirty War" (la guerra sucia") in liaison with the military Junta headed by General Jorge Videla, leading to the arrest, imprisonment, torture and disappearance of progressive Catholic priests and laymen who were opposed to Argentina's military rule.
    "While the two priests Francisco Jalics y Orlando Yorio, kidnapped by the death squads in May 1976 were released five months later. after having been tortured, six other people associated with their parish kidnapped as part of the same operation were "disappeared" (desaparecidos)."
    Liberation Theology
    Liberation Theology has become a convenient tool of media propaganda: the protagonists of oppression are portrayed as liberators. Pope Francis I, heralded as the champion of Liberation in Latin America is now bringing his message to Palestine: According to Naim Ateek, the founder of Liberation Theology in Palestine, quoted in TIME, "We feel he has been able to speak about the poor in Latin America,… Now we would like to see him speak about the oppressed in Palestine."

    At a historic meeting at the Vatican in early May 2014 with UN Secretary-General Ban Ki-moon, Pope Francis I  urged world leaders to challenge "all forms of injustice" and resist the "economy of exclusion… the throwaway culture, … and the "culture of death," [which] … sadly risk becoming passively accepted." (National Catholic Reporter, May 26, 2014.

    Careful choice of words by Pope Francis: The CIA's "dirty war" in Latin America under Operation Condor in which Pope Francis actively participated was predicated on the "Culture of Death". The 1976 military coup was supported by Wall Street precisely with a view to imposing "the economy of exclusion" (namely neoliberalism)  conducive to the impoverishment of the Argentinian population. 
    The following article was first written in March 2013 following the election of Cardinal Jorge Mario Bergoglio as Pope Francis I by the Vatican conclave.
    Michel Chossudovsky, May 28, 2014, updated, September 25, 2015
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