মুজিব বাহিনী :: মুক্তিযুদ্ধের রহস্যময় এক অকথিত অধ্যায়
नक्सलियों के संरक्षण में वनोपजों की तस्करी!महत्वपूर्ण खबरें और आलेख [DESHBANDHU | देशबन्धु]
विदेश
आयरलैंड पहुंच मोदी, भारतीय पीएम का 60 सालों में यह पहला दौरा
23, SEP, 2015, WEDNESDAY 05:29:59 PM
नई दिल्ली । पीएम नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे के लिए आयरलैंड पहुंच गए हैं। यहां से मोदी आज ही अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। किसी भारतीय पीएम का 60 साल में आयरलैंड का पहला दौरा है। मोदी आयरलैंड के साथ मजबूत आपसी और आर्थिक रिश्ते
खेल
दिल्ली रणजी टीम में शामिल नहीं किए गए इशांत
23, SEP, 2015, WEDNESDAY 09:27:10 PM
नई दिल्ली ! दिल्ली ने आगामी घरेलू सत्र के लिए अपनी रणजी टीम में देश के अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा को शामिल नहीं किया है। दिल्ली के चयनकर्ताओं ने फोन का जवाब न मिलने के बाद इशांत को टीम से बाहर रखने का फैसला
प्रादेशिकी
बिना ब्याज के ऋण लेने एक सप्ताह का और मौका
23, SEP, 2015, WEDNESDAY 10:41:57 PM
रायपुर ! छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ मौसम में आठ लाख 67 हजार किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से बिना ब्याज के लगभग दो हजार 280 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। यह राशि इस साल ऋण वितरण के लिए निर्धारित लक्ष्य का लगभग 86 प्रतिशत ..
अर्थजगत
फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बंसल नए अरबपति
मुंबई | फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल देश के ताजा तरीन अरबपति हैं। दोनों में से प्रत्येक की संपत्ति 8,582 करोड़ रुपये (1.3 अरब डॉलर) है। यह जानकारी बुधवार को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी धनाड्यों की नई सूची से
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https://youtu.be/AjWUG4qOHMs Let Me Speak Human!Mourn for DEAD Media! Kill the caste ,the caste system if you can! Palash Biswas https://youtu.be/AjWUG4qOHMs
Let Me Speak Human!Mourn for DEAD Media! Kill the caste ,the caste system if you can!
Palash Biswas
Let Me Speak Human!Mourn for DEAD Media!
I am not concerned with politics.political power and political ideologies.For me,Politics is ultimate Hegemony. Politics is ultimate Corruption.Politics is ultimate Muscle Power.Politics is Racial behaviour.
I am in media since 1973.I never applied for any govt. or private job.Media had been Mission for me.Media that represented public opinion.Media that was national conscience.Media that voiced public grievances.Media that was all about public hearing.Media that was a apolitical activism to change the system to ensure equality,justice and peace.
What is politics?
What is economics?
I am associated with Nature.
I amd born and bought up in the Himalayan region.
I am the son of the Himalayas which happen to be singular geopolitcs for me irrespctive of nationalism and nationality,irrespective of langauge and religion,irrespective of identities.
Media,I am a part of this media coincidentally is batting for imediate Indian Intervention in Nepal and justifying Economic Blockade of Nepal.
Media is defending Mohan Bhagwat cause to kill reservation and quota.
Kill the caste ,the caste system if you can!
If you open a news paper it is caste conflict all the way.
If you open a newspaper or browse TV,it is all about the details of violence.Live violence.Violence against women.
India is inflicted with caste.
Nepal is also inflicted with caste.
Caste inflicts the geopolitics.
Kill the caste ,the caste system if you can!
Women remain enslave,deprived of every right despite so much so hyped empowerment.
I do not understand woman lib which opposes patriarchal system but is not concerned to change the syasetem
I am confused about apolyical activism which has been subordinated to Hegemony and class rule.
For me media always had been apolitical activism.
The Media is dead!
Mourn for the Media!
Indian Express Reports:
Nepal Ambassador: 'Our Constitution better than (India's)'
The Indian Express reported Wednesday that India has conveyed to Nepal's leadership the seven amendments it wants in their Constitution to ensure it is acceptable to the Madhesis and Janjatis.
- See more at: http://indianexpress.com/article/india/india-others/nepal-ambassador-our-constitution-better-than-indias/#sthash.RPfpqrQz.dpuf
Refer Sri Lanka to International Criminal Court!ஐக்கிய நாடுகள் மன்றத்திற்கு அவசர வேண்டுகோள் சிறிலங்காவை சர்வதேசக் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் முன்பு நிறுத்துக
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Contact: pmo@tgte.org Click here to watch: "Sri Lanka's Killings Field" by UK Channel 4 Click here to read: Genocide Resoultion By Northern Provincial Coucil Refer Sri Lanka to International Criminal Court We, the undersigned people from around the world, urge the United Nations to refer Sri Lanka to the International Criminal Court (ICC) or to establish a similar credible International Judicial Mechanism for investigation and prosecution of war crimes, crimes against humanity and genocide committed against the Tamil people by the Sri Lankan State. In support of our call, we submit the following facts and reasons for your perusal http://www.tgte-icc.org/index.asp |
We express our deep sense of greif and share our condolences with the families of those who met with an accident today in Makkah during Hajj. We also pray to almighty Allah to forgive all of us and grant Jannatul Firdouse to the passed away souls
-- INDIAN EXPRESS Reports:
LIVE Mecca stampede: Death toll rises to 717, over 850 Hajj pilgrims injured
At least 717 pilgrims were killed on Thursday in a stampede at Mina, outside the Muslim holy city of Mecca, where some two million people are performing the annual hajj pilgrimage, said Saudi Arabia's civil defense directorate. Civil defence officials have said that over 850 people were injured in the incident. The incident is reported to have occurred between Mount Arafat and the Grand Mosque. The Saudi government has arranged foolproof safety and security measures, deploying nearly 100,000 men in uniform at the holy sites to make the journey of a lifetime for the two million pilgrims safe and secure. The helpline numbers: 00966125458000, 009661254960000 IN PICS: Stampede at Mecca
नेताजी पर चर्चा अजब गजब,इतिहास और विरासत लापता,बाकी बंगाल के क्रांतिकारियों का नामोनिसां नहीं
प्रिय भाई पलाष,
भारतीय भाशा परिशद के अतिथि कक्ष संख्या 6 से यह पत्र तुम्हें लिख रहा हूं। परसों रात्रि से मेरी तबियत अस्वस्थ हो गई। अपच और सर्दी का अहसास हुआ। अभी ठीक नहीं हूं। रात्रि के 2 बजे से जगा हूं। नींद नहीं आ रही तो तुम्हें यह पत्र लिखने बैठ गया। कोलकाता मैं ऐसे समय आया जब इस जमीन पर क्रांतिकारी आंदोलन के निषान विलुप्त हो चुके हैं। 1980 की कई दिन की यात्रा में षहीद यतीन्द्रनाथ दास के भाई किरनचन्द्र दास के पास 1, अमिता घोश रोड पर ठहरा था। अब वहां किरन दा के बेटे मिलन दास एक उदास और सन्नाटे भरे घर में रहते हैं। यतीन्द्र की सब स्मृतियां वहां से लुप्त हो चुकी हैं। 15, जदु भट्टाचार्जी लेन में रहने वाले क्रांतिकारी गणेष घोश भी नहीं रहे जिनका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। गणेष घोश की याद में पिछले दिनों मैंने बरेली के केन्द्रीय कारागार में बैरक के नामकरण के साथ ही स्मृति-पटल तथा चित्र लगवा दिया हैै। क्रांतिकारी बंगेष्वर राय, गोपाल आचार्य भी तो अब कहां होंगे। मुझे कोई यह बताने वाला भी नहीं कि जिस फ्रीडम फाइटर्स एसोषियषन को 11, गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट से क्रांतिकारी भक्त कुमार घोश चलाते थे और जिनने कभी अपने निजी व्यय से यहां 'विप्लवी निकेतन'की स्थापना की थी ताकि कोई क्रांतिकारी किसी पर बोझ न बने, उनका क्या हुआ। उन्होंने अनेक स्मारक अपने खर्चे पर बनवाए। जगदीष चटर्जी 4 बल्लभदास स्ट्रीट कोलकाता, पूर्णानंद दास गुप्त, महाराज त्रैलोक्य चक्रवर्ती जतीन दास मेमोरियल 47 चण्डीतल लेन, कोलकाता-40, वीरेन्द्र बनर्जी हावड़ा, सूरज प्रकाष आनंद जिनके चार बड़े-बड़े कमरों में षहीदों की बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स लगी थीं, इन सबका अता-पता देने वाला अब कोई नहीं। नौसेना विद्रोह के विष्वनाथ बोस भी यहीं 42, टेलीपारा लेन में रहते थे। 1983 के आगरा में आयोजित नाविक विद्रोहियों के सम्मेलन में उनसे मुलाकात हुई थी। उत्तर प्रदेष के मिर्जापुर में क्रांतिकारी प्रकाषन के संचालक और उस छोटे षहर में 'षहीद उद्यान'में षहीदों के दर्जनों बुत स्थापित करने वाले बटुकनाथ अग्रवाल की बेटी उर्मिला अग्रवाल 1980 में यहीं थीं। तब मैं उनके घर 15, इब्राहीम रोड पर गया भी था। आज मुझे क्रांतिकारिणी सुनीति घोश और बीणा दास की भी बहुत याद आ रही है जिनसे मिलने का सुअवसर मुझे यतीन्द्रनाथ दास बलिदान अर्द्धषताब्दी में मिला था। साहित्यिक दुनिया में विमल मित्र, सन्हैया लाल ओझा, महादेव साहा, मनमोहन ठाकौर और रतनलाल जोषी का मुझे बहुत स्नेह मिला। इनसे पत्र व्यवहार भी रहा। इन सबके बिना कोलकाता का अर्थ मेरे लिए बहुत बदल गया है।
मैं कुछ किताबों की भी ढूंढना चाहता था पर वे कैसे मिलें। षांति घोश ने जेल से छूटने के बाद अपनी आत्मकथा 'अरूण बंदी' (लाल आग) लिखी। ़त्रैलोक्य चक्रवर्ती ने 'जेलों में 30 साल'रची। क्रांतिकारी नलिनीदास ने भी अपने संघर्श को लिपिबद्ध किया था। नाम याद नहीं आ रहा। बीणा दास के मेमोआर मुझे जुबान प्रकाषन से पिछले दिनों मिल गए हैं। और भी बहुत कुछ है पर इसके सूत्र कहां से मिलें। आपको अपनी इस चिंता और बेचैनी से अवगत करा रहा हूं।
स्वस्थ होंगे। एक बार और बैठकर बातें हों तो अच्छा रहे।
-सुधीर विद्यार्थी
MODI'S ' NEIGHBOUR FIRST' FALLS FLAT IN KATHMANDU
आश्विन ७, २०७२- भारतले नेपाल आपूर्ति हुने बस्तुमा नाकाबन्दी गर्ने संकेत दिएसँगै प्रमुख तीन दलका नेताहरु आफ्ना सहयोगीहरुका साथ अस्ती मंगलबार राति झन्डै ६ घण्टामा गम्भीर वार्तामा थिए । वार्ताको एउटा मुख्य एजेण्डा भारतले संविधान घोषणा भएसँगै दिएको 'अस्वभाविक'प्रतिक्रिया र व्यवहारलाई लिएर नेपाली नेताहरुको सामूहिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने भन्ने थियो ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठक बस्नु अघि नै तीन दलको धारणा सार्वजनिक हुने जानकारी गराइसकेका थिए ।
नेपालमा आपूर्ति हुने पोट्रोलियम पदार्थका ट्याङ्करलाई करिब चार घण्टा रोकिएपछि तीन दलका नेताहरु सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्ने प्रयास गरे । नयाँ दिल्ली पुगेका भारतीय राजदूत रणजित रायसँग सम्पर्क गरियो ।
रायले नाकाबन्दी हल्ला मात्रै भएको भन्दै भारतको त्यस्तो चाहना नरहेको जानकारी गराए । अघिल्लो दिन सोमबार नेपालमा संविधान जारी भएपछिको स्थितिबारे 'ब्रिफिङ'गर्न राजदूत राय नयाँ दिल्ली गएका थिए । रायले आफू बुधबार बिहानै फर्किने र सिधै वालुवाटार आएर विस्तृत छलफल गर्ने भनेपछि तीन दलको सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी स्थगन भयो । संविधान जारीपछिको भारतको दृष्टिकोण र व्यवहारले असहज स्थिती निम्ताएको भन्दै तीन दलको आग्रहमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले बुधबार जाने भनिएको सयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको भ्रमण समेत स्थगित गरेका थिए ।
बुधबार बिहानै भारतीय दैनिक 'इन्डियन एक्सप्रेस'ले मधेसको मुद्दा समाधान गर्न नेपालको संविधानमा समावेश हुनुपर्ने सात बुँदे सर्त भारतले नेपाल सरकार सँग राखेको समाचार प्रकाशित गर्यो । यसले नेपालको राजनीतिलाई झनै ततायो । अघिल्लो राति बैठकमा नै राजदूत रायले गलत सूचना प्रवाह गरेकै कारण भारतसँग असमझदारी बढेको निष्कर्ष तीन दलका शीर्ष नेतृत्वले निकालेका थिए । त्यसैलाई पुष्टी हुनेगरी समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला रायसँग चिढिएका थिए ।
भारतीय 'सर्त'भनेर छापिएको उक्त सात बुँदेमा पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुर र पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी मधेस प्रदेशमा समावेश गरी सीमाकंन गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने समानुपातिक समावेशी शिद्धान्तको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अंगिकृत नागरिकले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश लगायतको राजनीतिक अधिकार पाउनुपर्ने, दश बर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय सभाको गठन र अंगीकृत नागरिकता स्वत: पाउनु पर्ने माग थियो ।
सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार बुधबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थल ओर्लिनासाथ राजदुत राय प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेट्न सिधै बालुवाटार पुगे । उनलाई देख्नासाथ प्रधानमन्त्री कोइराला जंगिए । उनले गलत सूचनाकै कारण दुई देश बीचको सम्बन्धमा कटुता ल्याउने काम भएको भन्दै राजदूत रायसँग असन्तुष्टी पोखे ।
कोइरालाले भारतको सात बूँदे सर्त भनेर सार्वजनिक भएको बिषयमा पनि अधिकांश संविधानले सम्वोधन गरीसकेको भन्दै गलत सूचना दिएर असमझदारी बढाउने काम भएको बताएका थिए । कोइराला जंगिएपछि अघिल्ला भेटहरुमा भन्दा राय धेरै नरम रुपमा प्रस्ततु भएका थिए । रायले सात बूँदे सर्त भनेर सार्वजनिक भएको समाचार भारतको आधिकारिक दृष्टिकोण नभएको भनी खण्डन गरेको ती मन्त्रीले बताए ।
रायले खण्डन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले यो कसरी बाहिर आयो भनेर सोधे । राजदूत रायले भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर असोज १ गते नेपाल आउदा लञ्च बैठकमा मधेस केन्द्रित दलले बुझाएको सात बूँदे प्रस्ताव नै बाहिर आएको भन्दै खण्डन गरेका थिए । 'मधेस केन्द्रित दलले यी सात बिषय समावेश भएमा सहमतिमा आउन सकिन्छ भनेर अंग्रेजीमा लेखिएको मागपत्र विदेश सचिव एस जयशंकरलाई बुझाएका थिए । त्यो उहाँले (जयशंकरलर) लिएर जानु भयो । त्यही मागपत्र बाहिर आएको हो । भारतको सर्त र दृष्टिकोण होइन'रायले भनेका थिए ।
सात बूँदाको बिषयलाई लिएर सवै क्षेत्रबाट चर्को आलोचना सुरु भएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले त्यही साँझ औपचारिक रुपमा खण्डन पनि गरेको थियो ।
तर, भारतीय विदेश मन्त्रालय स्रोतले भने यी मागका बारे मन्त्रालयलमा छलफल भएको र त्यो छलफलमा राजदूत समेत सहभागि रहेको बताएको छ । स्रोतका अनुसार त्यो छलफलमा मुख्य एजेन्डाका रुपमा मधेसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण रहेको थियो ।
प्रकाशित: आश्विन ७, २०७२
इतिहास का सांप्रदायिक संस्करण -राम पुनियानी
24 सितंबर 2015
इतिहास का सांप्रदायिक संस्करण
-राम पुनियानी
अतीत को एक विशिष्ट ऐनक से देखना-दिखाना, सांप्रदायिक ताकतों का सबसे बड़ा हथियार होता है। ''दूसरे''समुदायों के प्रति घृणा की जड़ें, इतिहास के उन संस्करणों में हैं, जिनका कुछ हिस्सा हमारे अंग्रेज़ शासकों ने निर्मित किया था और कुछ सांप्रदायिकतावादियों ने। फिरकापरस्त ताकतें इतिहास के इस सांप्रदायिक संस्करण में से कुछ घटनाओं को चुनती हैं और फिर उन्हें इस तरह से तोड़ती-मरोड़ती हैं जिससे उनका हित साधन हो सके। कई बार एक ही घटना की प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिक ताकतें, परस्पर विरोधाभासी व्याख्याएं करती हैं। सांप्रदायिक इतिहास अपने धर्म के राजाओं का महिमामंडन और दूसरे धर्म के राजाओं को खलनायक सिद्ध करने का पूरा प्रयास करता है। उदाहरणार्थ, इन दिनों, ''राणा प्रताप''को महान बनाने का अभियान चल रहा है। कोई राजा क्यों और कैसे महान बनता है? ज़ाहिर है, इसके कारण और प्रतिमान अलग-अलग होते हैं।
कई बार एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग, उस क्षेत्र के राजा को अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। यह बात महाराष्ट्र के शिवाजी के बारे में बिलकुल सच है। कुछ के लिए वे गायों और ब्राह्मणों के प्रति समर्पित राजा थे तो अन्य लोग उन्हें रैय्यत (किसानों) के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध शासक बताते हैं। राजाओं को धर्म के चश्में से देखने से उनकी एकाधिकारवादी शासन व्यवस्था और सामंती शोषण पर से ध्यान हट जाता है। इससे आमजन यह भी भूल जाते हैं कि राजाओं-नवाबों के शासनकाल में न तो नागरिकता की अवधारणा थी और ना ही राष्ट्र-राज्य की। राष्ट्रवाद का उदय, संबंधित धर्म के पहले राजा के काल से माना जाने लगता है। उदाहरणार्थ, मोहम्मद-बिन-कासिम को इस्लामिक राष्ट्रवाद का संस्थापक बताया जाता है और हिंदू संप्रदायवादी दावा करते हैं कि भारत, अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र-राज्य है। उन्हें इस बात से कोई लेनादेना नहीं है कि उस काल का सामाजिक ढांचा कैसा था और तत्समय के लोगों की वफादारी राष्ट्र-राज्य के प्रति थी या अपने कबीले, कुल या राजा के प्रति।
इस तरह, कुछ राजाओं को अच्छा और कुछ को बुरा बना दिया जाता है। सच यह है कि सभी राजा किसानों का खून चूसते थे और उनके राज में पितृसत्तात्मकता और जातिगत पदानुक्रम का बोलबाला था। हिंदू सांप्रदायिक ताकतें मुस्लिम राजाओं का दानवीकरण करती आई हैं और औरंगज़ेब को तो दानवराज के रूप में प्रचारित किया जाता है। इसी तरह की मानसिकता से ग्रस्त एक भाजपा सांसद ने दिल्ली की औरंगज़ेब रोड को एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने की मांग की थी।
औरंगज़ेब रोड का नया नामकरण सभी स्थापित नियमों और परंपराओं का उल्लंघन कर किया गया है। भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के स्वघोषित मसीहा अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया। इस तरह की बातें की गईं मानों एक सड़क का नाम बदल देने से इतिहास में जो कुछ ''गलत''हुआ है वह ''सही''हो जाएगा। इतिहास में क्या गलत हुआ और क्या सही, यह अंतहीन बहस का विषय है और इसका उत्तर अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति समाज के किस तबके से आता है। जो चीज़ किसी अमीर के लिए गलत हो सकती है वह गरीब के लिए सही हो सकती है; जो चीज पुरूषों के लिए सही हो सकती है वह महिलाओं के लिए गलत हो सकती है; जो चीज किसानों के लिए सही हो सकती है वह ज़मींदारों के लिए गलत हो सकती है; जो चीज़ ब्राह्मणों के लिए सही हो सकती है वह दलितों के लिए गलत हो सकती है। जिन राजाओं ने समाज के दबे-कुचले वर्गों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, उन्हें छोड़कर, अन्य किसी भी राजा के महिमामंडन पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाए जा सकते हैं।
कुल मिलाकर, औरंगजे़ब का इस हद तक दानवीकरण कर दिया गया है कि उसका नाम लेने मात्र से लोग घृणा और क्रोध से भर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजे़ब सत्ता का इतना भूखा था कि उसने बादशाहत हासिल करने के लिए अपने भाई दारा शिकोह का कत्ल कर दिया था। निःसंदेह ऐसा हुआ होगा परंतु क्या हम यह नहीं जानना चाहते कि सम्राट अशोक ने भी गद्दी हासिल करने के लिए अपने भाईयों की जान ली थी। अभी हाल में नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र ने अपने भाई बीरेन्द्र सिंह की हत्या कर दी थी। पूरी दुनिया में राजघरानों में षड़यंत्र और कत्ल आम थे।
फिर, यह कहा जाता है कि औरंगजे़ब ने तलवार की नोंक पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने का अभियान चलाया। पहली बात तो यह है कि भारत में इस्लाम, मुस्लिम बादशाहों के कारण नहीं फैला। अधिकांश मामलों में जाति व्यवस्था के चंगुल से बचने के लिए बड़ी संख्या में शूद्रों ने इस्लाम ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद (कलेक्टेड वर्क्स, खंड-8, पृष्ठ 330) ने कहा था कि इस्लाम में धर्मपरिवर्तन, जाति व्यवस्था के अत्याचारों से बचने के लिए हुआ। मेवाड़ और मलाबार तट के इलाकों में सामाजिक मेलजोल के कारण भी इस्लाम फैला।
औरंगजे़ब ने गुरू गोविंद सिंह के लड़कों के सिर कटवा दिए। यह धर्मपरिवर्तन करवाने का प्रयास था या हारे हुए राजा को अपमानित करने का? हारे हुए राजा ने क्षमादान मांगा और क्षमा करने के लिए यह अपमानित करने वाली शर्त रखी गई। एक ब्रिटिश इतिहासविद एलेक्जेंडर हेमिल्टन ने औरंगजे़ब के 50 साल के शासन के अंतिम वर्षों में पूरे देश का भ्रमण किया था। उन्होंने लिखा है कि औरंगजे़ब के साम्राज्य में प्रजाजन अपने-अपने तरीके से ईश्वर की आराधना करने के लिए स्वतंत्र थे।
अगर औरंगज़ेब व अन्य मुस्लिम राजाओं का लक्ष्य लोगों को मुसलमान बनाना होता तो 800 सालों के अपने राज में वे क्या देश की पूरी आबादी को मुसलमान न बना देते? और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके दरबारों में कई बड़े ओहदेदार हिंदू थे। क्या बादशाह उन्हें ऊँचा ओहदा देने के पहले यह शर्त नहीं रखता कि वे मुसलमान बनें?
और जजि़या का क्या? मध्यकालीन इतिहास के अध्येता प्रो. हरबंस मुखिया के अनुसार, औरंगज़ेब ने 1669 में जजि़या लगाया। यह उसके शासनकाल का 21वां वर्ष था। राजाओं की कर संबंधी नीतियां समय-समय पर बदलती रहती थीं। जहां स्वस्थ हिंदू पुरूषों को जजि़या देना होता था वहीं मुसलमानों पर ज़कात नाम का कर लगाया जाता था। ऐसे भी कई कर थे जिनकी वसूली औरंगज़ेब ने बंद कर दी थी। परंतु जजि़या, आमजनों के दिमाग में इस हद तक बैठ गया है कि वे उसे औरंगजे़ब के हिंदू-विरोधी होने का अकाट्य सबूत मानने लगे हैं।
क्या यह सही नहीं है कि औरंगज़ेब ने विश्वनाथ मंदिर तोड़ा और उसके स्थान पर मस्जि़द बनवा दी? इसमें कोई संदेह नहीं कि औरंगजे़ब ने कई मंदिर गिराए परंतु उसने कई मंदिरों को अनुदान भी दिए। चित्रकूट के उत्तर में स्थित ऐतिहासिक बालाजी या विष्णु मंदिर में एक शिलालेख है, जिससे यह पता चलता है कि इस मंदिर की तामीर बादशाह औरंगजे़ब ने स्वयं की थी। औरंगज़ेब ने पंढरपुर के बिठोबा मंदिर को एक बड़ी राशि दान के रूप में दी थी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, गुवाहाटी के उमानंद मंदिर, शत्रुंजई के जैन मंदिर व उत्तर भारत के कई गुरूद्वारों को औरंगजे़ब के शासनकाल में शाही खज़ाने से अनुदान मिलता था। इनसे संबंधित फरमान 1659 से 1685 के बीच जारी किए गए थे। डॉ. विशंभरनाथ पाण्डे ने औरंगजे़ब के कई ऐसे फरमानों को संकलित किया है, जिसमें उसने हिंदू मंदिरों को अनुदान देने का आदेश दिया है। यह विरोधाभास क्यों? इसका उत्तर आसान है। सत्ता संघर्ष के चलते कुछ मंदिरों को गिराया गया और जनता को खुश करने के लिए कुछ मंदिरों को अनुदान दिया गया। कई मौकों पर ऐसे मंदिरों को ढहाया गया जहां बादशाह के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाने वाले योद्धा शरण लिए हुए थे।
हमारे अंग्रेज़ शासकों का कोई प्रयास सफल हुआ हो या नहीं परंतु केवल धर्म के आधार पर राजाओं की पहचान स्थापित करने के लिए उन्होंने इतिहास का जो पुनर्लेखन किया, वह पूरी तरह से सफल रहा। हिंदू व मुस्लिम सांप्रदायिक धाराओं ने इसे अपना लिया और सांप्रदायिक आधार पर देश का ध्रुवीकरण करने के अपने राजनैतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिक आधार पर इतिहास लेखन इसलिए भी किया क्योंकि उन्हें जनता की वफादारी हासिल करनी थी। उन्होंने इतिहास को इस रूप में प्रस्तुत किया मानो अंग्रेज़ों ने देश को क्रूर मुस्लिम शासन से मुक्ति दिलाई हो। अंग्रेज़ों ने इस देश के साथ क्या किया, यह तो शशि थरूर के कुछ समय पहले वायरल हुए आक्सफोर्ड लेक्चर से ज़ाहिर है। हमारे इन ''उद्धारकों''ने, जो ''पूर्व को सभ्य बनाने''आए थे, हमारे देश को किस कदर लूटा-खसोटा यह किसी से छिपा नहीं है। अकबर हों या औरंगजे़ब या फिर दारा शिकोह-सबके व्यक्तित्व अलग-अलग थे परंतु अंततः वे थे तो बादशाह ही। वे सामंती व्यवस्था के शीर्ष पर विराजमान थे और यह व्यवस्था कमरतोड़ मेहनत करने वाले किसानों और दिन-रात खटने वाले कारीगरों के शोषण पर आधारित थी। नाम बदलने का यह खेल विघटनकारी राष्ट्रवाद के सांप्रदायिक एजेण्डे का भाग है। वे शायद यह मानते हैं कि जिस बादशाह ने इस उपमहाद्वीप पर आधी सदी तक शासन किया, उसके नाम पर एक सड़क भी नहीं हो सकती। (मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) (लेखक आई.आई.टी. मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं।)
इतिहास का सांप्रदायिक संस्करण -राम पुनियानी
24 सितंबर 2015
इतिहास का सांप्रदायिक संस्करण
-राम पुनियानी
अतीत को एक विशिष्ट ऐनक से देखना-दिखाना, सांप्रदायिक ताकतों का सबसे बड़ा हथियार होता है। ''दूसरे''समुदायों के प्रति घृणा की जड़ें, इतिहास के उन संस्करणों में हैं, जिनका कुछ हिस्सा हमारे अंग्रेज़ शासकों ने निर्मित किया था और कुछ सांप्रदायिकतावादियों ने। फिरकापरस्त ताकतें इतिहास के इस सांप्रदायिक संस्करण में से कुछ घटनाओं को चुनती हैं और फिर उन्हें इस तरह से तोड़ती-मरोड़ती हैं जिससे उनका हित साधन हो सके। कई बार एक ही घटना की प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिक ताकतें, परस्पर विरोधाभासी व्याख्याएं करती हैं। सांप्रदायिक इतिहास अपने धर्म के राजाओं का महिमामंडन और दूसरे धर्म के राजाओं को खलनायक सिद्ध करने का पूरा प्रयास करता है। उदाहरणार्थ, इन दिनों, ''राणा प्रताप''को महान बनाने का अभियान चल रहा है। कोई राजा क्यों और कैसे महान बनता है? ज़ाहिर है, इसके कारण और प्रतिमान अलग-अलग होते हैं।
कई बार एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग, उस क्षेत्र के राजा को अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। यह बात महाराष्ट्र के शिवाजी के बारे में बिलकुल सच है। कुछ के लिए वे गायों और ब्राह्मणों के प्रति समर्पित राजा थे तो अन्य लोग उन्हें रैय्यत (किसानों) के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध शासक बताते हैं। राजाओं को धर्म के चश्में से देखने से उनकी एकाधिकारवादी शासन व्यवस्था और सामंती शोषण पर से ध्यान हट जाता है। इससे आमजन यह भी भूल जाते हैं कि राजाओं-नवाबों के शासनकाल में न तो नागरिकता की अवधारणा थी और ना ही राष्ट्र-राज्य की। राष्ट्रवाद का उदय, संबंधित धर्म के पहले राजा के काल से माना जाने लगता है। उदाहरणार्थ, मोहम्मद-बिन-कासिम को इस्लामिक राष्ट्रवाद का संस्थापक बताया जाता है और हिंदू संप्रदायवादी दावा करते हैं कि भारत, अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र-राज्य है। उन्हें इस बात से कोई लेनादेना नहीं है कि उस काल का सामाजिक ढांचा कैसा था और तत्समय के लोगों की वफादारी राष्ट्र-राज्य के प्रति थी या अपने कबीले, कुल या राजा के प्रति।
इस तरह, कुछ राजाओं को अच्छा और कुछ को बुरा बना दिया जाता है। सच यह है कि सभी राजा किसानों का खून चूसते थे और उनके राज में पितृसत्तात्मकता और जातिगत पदानुक्रम का बोलबाला था। हिंदू सांप्रदायिक ताकतें मुस्लिम राजाओं का दानवीकरण करती आई हैं और औरंगज़ेब को तो दानवराज के रूप में प्रचारित किया जाता है। इसी तरह की मानसिकता से ग्रस्त एक भाजपा सांसद ने दिल्ली की औरंगज़ेब रोड को एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने की मांग की थी।
औरंगज़ेब रोड का नया नामकरण सभी स्थापित नियमों और परंपराओं का उल्लंघन कर किया गया है। भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के स्वघोषित मसीहा अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया। इस तरह की बातें की गईं मानों एक सड़क का नाम बदल देने से इतिहास में जो कुछ ''गलत''हुआ है वह ''सही''हो जाएगा। इतिहास में क्या गलत हुआ और क्या सही, यह अंतहीन बहस का विषय है और इसका उत्तर अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति समाज के किस तबके से आता है। जो चीज़ किसी अमीर के लिए गलत हो सकती है वह गरीब के लिए सही हो सकती है; जो चीज पुरूषों के लिए सही हो सकती है वह महिलाओं के लिए गलत हो सकती है; जो चीज किसानों के लिए सही हो सकती है वह ज़मींदारों के लिए गलत हो सकती है; जो चीज़ ब्राह्मणों के लिए सही हो सकती है वह दलितों के लिए गलत हो सकती है। जिन राजाओं ने समाज के दबे-कुचले वर्गों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, उन्हें छोड़कर, अन्य किसी भी राजा के महिमामंडन पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाए जा सकते हैं।
कुल मिलाकर, औरंगजे़ब का इस हद तक दानवीकरण कर दिया गया है कि उसका नाम लेने मात्र से लोग घृणा और क्रोध से भर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजे़ब सत्ता का इतना भूखा था कि उसने बादशाहत हासिल करने के लिए अपने भाई दारा शिकोह का कत्ल कर दिया था। निःसंदेह ऐसा हुआ होगा परंतु क्या हम यह नहीं जानना चाहते कि सम्राट अशोक ने भी गद्दी हासिल करने के लिए अपने भाईयों की जान ली थी। अभी हाल में नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र ने अपने भाई बीरेन्द्र सिंह की हत्या कर दी थी। पूरी दुनिया में राजघरानों में षड़यंत्र और कत्ल आम थे।
फिर, यह कहा जाता है कि औरंगजे़ब ने तलवार की नोंक पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने का अभियान चलाया। पहली बात तो यह है कि भारत में इस्लाम, मुस्लिम बादशाहों के कारण नहीं फैला। अधिकांश मामलों में जाति व्यवस्था के चंगुल से बचने के लिए बड़ी संख्या में शूद्रों ने इस्लाम ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद (कलेक्टेड वर्क्स, खंड-8, पृष्ठ 330) ने कहा था कि इस्लाम में धर्मपरिवर्तन, जाति व्यवस्था के अत्याचारों से बचने के लिए हुआ। मेवाड़ और मलाबार तट के इलाकों में सामाजिक मेलजोल के कारण भी इस्लाम फैला।
औरंगजे़ब ने गुरू गोविंद सिंह के लड़कों के सिर कटवा दिए। यह धर्मपरिवर्तन करवाने का प्रयास था या हारे हुए राजा को अपमानित करने का? हारे हुए राजा ने क्षमादान मांगा और क्षमा करने के लिए यह अपमानित करने वाली शर्त रखी गई। एक ब्रिटिश इतिहासविद एलेक्जेंडर हेमिल्टन ने औरंगजे़ब के 50 साल के शासन के अंतिम वर्षों में पूरे देश का भ्रमण किया था। उन्होंने लिखा है कि औरंगजे़ब के साम्राज्य में प्रजाजन अपने-अपने तरीके से ईश्वर की आराधना करने के लिए स्वतंत्र थे।
अगर औरंगज़ेब व अन्य मुस्लिम राजाओं का लक्ष्य लोगों को मुसलमान बनाना होता तो 800 सालों के अपने राज में वे क्या देश की पूरी आबादी को मुसलमान न बना देते? और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके दरबारों में कई बड़े ओहदेदार हिंदू थे। क्या बादशाह उन्हें ऊँचा ओहदा देने के पहले यह शर्त नहीं रखता कि वे मुसलमान बनें?
और जजि़या का क्या? मध्यकालीन इतिहास के अध्येता प्रो. हरबंस मुखिया के अनुसार, औरंगज़ेब ने 1669 में जजि़या लगाया। यह उसके शासनकाल का 21वां वर्ष था। राजाओं की कर संबंधी नीतियां समय-समय पर बदलती रहती थीं। जहां स्वस्थ हिंदू पुरूषों को जजि़या देना होता था वहीं मुसलमानों पर ज़कात नाम का कर लगाया जाता था। ऐसे भी कई कर थे जिनकी वसूली औरंगज़ेब ने बंद कर दी थी। परंतु जजि़या, आमजनों के दिमाग में इस हद तक बैठ गया है कि वे उसे औरंगजे़ब के हिंदू-विरोधी होने का अकाट्य सबूत मानने लगे हैं।
क्या यह सही नहीं है कि औरंगज़ेब ने विश्वनाथ मंदिर तोड़ा और उसके स्थान पर मस्जि़द बनवा दी? इसमें कोई संदेह नहीं कि औरंगजे़ब ने कई मंदिर गिराए परंतु उसने कई मंदिरों को अनुदान भी दिए। चित्रकूट के उत्तर में स्थित ऐतिहासिक बालाजी या विष्णु मंदिर में एक शिलालेख है, जिससे यह पता चलता है कि इस मंदिर की तामीर बादशाह औरंगजे़ब ने स्वयं की थी। औरंगज़ेब ने पंढरपुर के बिठोबा मंदिर को एक बड़ी राशि दान के रूप में दी थी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, गुवाहाटी के उमानंद मंदिर, शत्रुंजई के जैन मंदिर व उत्तर भारत के कई गुरूद्वारों को औरंगजे़ब के शासनकाल में शाही खज़ाने से अनुदान मिलता था। इनसे संबंधित फरमान 1659 से 1685 के बीच जारी किए गए थे। डॉ. विशंभरनाथ पाण्डे ने औरंगजे़ब के कई ऐसे फरमानों को संकलित किया है, जिसमें उसने हिंदू मंदिरों को अनुदान देने का आदेश दिया है। यह विरोधाभास क्यों? इसका उत्तर आसान है। सत्ता संघर्ष के चलते कुछ मंदिरों को गिराया गया और जनता को खुश करने के लिए कुछ मंदिरों को अनुदान दिया गया। कई मौकों पर ऐसे मंदिरों को ढहाया गया जहां बादशाह के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाने वाले योद्धा शरण लिए हुए थे।
हमारे अंग्रेज़ शासकों का कोई प्रयास सफल हुआ हो या नहीं परंतु केवल धर्म के आधार पर राजाओं की पहचान स्थापित करने के लिए उन्होंने इतिहास का जो पुनर्लेखन किया, वह पूरी तरह से सफल रहा। हिंदू व मुस्लिम सांप्रदायिक धाराओं ने इसे अपना लिया और सांप्रदायिक आधार पर देश का ध्रुवीकरण करने के अपने राजनैतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिक आधार पर इतिहास लेखन इसलिए भी किया क्योंकि उन्हें जनता की वफादारी हासिल करनी थी। उन्होंने इतिहास को इस रूप में प्रस्तुत किया मानो अंग्रेज़ों ने देश को क्रूर मुस्लिम शासन से मुक्ति दिलाई हो। अंग्रेज़ों ने इस देश के साथ क्या किया, यह तो शशि थरूर के कुछ समय पहले वायरल हुए आक्सफोर्ड लेक्चर से ज़ाहिर है। हमारे इन ''उद्धारकों''ने, जो ''पूर्व को सभ्य बनाने''आए थे, हमारे देश को किस कदर लूटा-खसोटा यह किसी से छिपा नहीं है। अकबर हों या औरंगजे़ब या फिर दारा शिकोह-सबके व्यक्तित्व अलग-अलग थे परंतु अंततः वे थे तो बादशाह ही। वे सामंती व्यवस्था के शीर्ष पर विराजमान थे और यह व्यवस्था कमरतोड़ मेहनत करने वाले किसानों और दिन-रात खटने वाले कारीगरों के शोषण पर आधारित थी। नाम बदलने का यह खेल विघटनकारी राष्ट्रवाद के सांप्रदायिक एजेण्डे का भाग है। वे शायद यह मानते हैं कि जिस बादशाह ने इस उपमहाद्वीप पर आधी सदी तक शासन किया, उसके नाम पर एक सड़क भी नहीं हो सकती। (मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) (लेखक आई.आई.टी. मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं।)
Pope Tells World' s Top Arms Dealers To End Arms Trade
CC News Letter 24 Sep - Pope Tells World' s Top Arms Dealers To End Arms Trade
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In Solidarity
Binu Mathew
Editor
www.countercurrents.org
Is UGC Turning Higher Educational Institutions Into Prisons?
By Ambrose Pinto S J
http://www.countercurrents.org/pinto240915.htm
If the recent University Grants Commission (UGC) guidelines for security of educational institutions are followed across the country, one can be sure we will turn institutions of higher education into prisons of slavery and subordination than centres of thought and freedom
Pope Tells World's Top Arms Dealers To End Arms Trade
By David Swanson
http://www.countercurrents.org/swanson240915.htm
"Being at the service of dialogue and peace," he said, "also means being truly determined to minimize and, in the long term, to end the many armed conflicts throughout our world. Here we have to ask ourselves: Why are deadly weapons being sold to those who plan to inflict untold suffering on individuals and society? Sadly, the answer, as we all know, is simply for money: money that is drenched in blood, often innocent blood. In the face of this shameful and culpable silence, it is our duty to confront the problem and to stop the arms trade."
U.S. Special Ops Forces Deployed In 135 Nations
By Nick Turse
http://www.countercurrents.org/turse240915.htm
2015 Proves to Be Record-Breaking Year for the Military's Secret Military
Freedom For Ali Muhammed Al-Nimr
By Dr. Ludwig Watzal
http://www.countercurrents.org/watzal240915.htm
The Wahhabite dictatorship of Saudi Arabia belongs to the most despicable regimes on the face of the earth. The US Empire and its Western allies are bosom buddies with this brutal regime. At any time, the 21-year-old Ali Muhammed al-Nimr could be beheaded and then publically crucified. What "crime" did Ali al-Nimr commit?
You Call This Progress?
By Tom Murphy
http://www.countercurrents.org/murphy240915.htm
To me, this is all the more reason to raise awareness that we ought not take our future for granted. I believe that the narrative we have elected to believe—that progress is an unstoppable force and ever-accelerating technology will save us—is ironically the very attitude that can bring "progress" crashing down
The West Suppresses Report On Ukraine's Suppression of Journalists
By Eric Zuesse
http://www.countercurrents.org/zuesse240915.htm
At a 21 September 2015 meeting of the OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe), which is run by the Western powers and which is the leading organization concerning security and cooperation in Europe, a couragous speech against Ukraine's imprisonment and killing of independent journalists was made by Alexey Tarasov, the Chairman of the All-Ukrainian Commission on Human Rights. Nearly halfway through the prepared text of his intended 6-minute summary description of the main cases, his speech was terminated by the Chairperson
Russia's False Hopes
By Paul Craig Roberts
http://www.countercurrents.org/roberts240915.htm
Russia so desperately desires to be part of the disreputable and collapsing West that Russia is losing its grip on reality. Despite hard lesson piled upon hard lesson, Russia cannot give up its hope of being acceptable to the West. The only way Russia can be acceptable to the West is to accept vassal status
The "Polar" Bear Hug
By Mohammad Ashraf
http://www.countercurrents.org/ashraf240915.htm
The "Bear Hug" between PDP and BJP which resulted in a coalition government in J & K seems to have become one sided with the South Polar Bear from Delhi mauling the Northern one right, left and centre!
Burhan Muzaffar Wani- The Robin Hood of Kashmir
By Imran Khan
http://www.countercurrents.org/khan240915.htm
To bring Burhans of Kashmir back to their homes and not let the phenomenon to get cyclic, there is the need of conflict resolution and empowering people, (particularly youth) by strengthening democratic institutions, providing political space, justice and equality and most importantly letting the people to live with dignity and honour
Kashmir's Unidentified Gunman
By Iqbal Sonaullah
http://www.countercurrents.org/sonaullah240915.htm
When I look back and remember some people killed by the brave-unidentified gunman, I wonder why this unidentified person hasn't ever been powerful enough to hit the henchman. Are these commandments only meant for weak and defenseless? Not every unidentified killing has been genuine. Some such killings occur due to sheer confusion, some because of personal animosity, some because of the arrogance of power. Some, of course, because of one's disloyalty towards a particular political idea. A dead body, unfortunately, cannot prove its innocence
महत्वपूर्ण खबरें और आलेख [hastakshep | हस्तक्षेप] एएमयू के छात्रों का तो नहीं, योगी आदित्यनाथ का जरूर है आतंकवादियों से सम्बंध- राजीव यादव
अमेरिका गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लाभ देने के लिए हो रही हथियारों की खरीद
Posted:Wed, 23 Sep 2015 18:49:41 +0000
समकालीन परिदृश्य और अखिलेश का साहित्य
Posted:Wed, 23 Sep 2015 18:31:04 +0000
In fact politics is not bad, people talk about politics but they do not try to understand politics
Posted:Wed, 23 Sep 2015 18:20:46 +0000
मैं विपक्ष नहीं हूँ, लेकिन… तटस्थता अब ढोंग है।
Posted:Wed, 23 Sep 2015 17:30:46 +0000
इतिहास बदल रहा है। संविधान बदल रहा है। 2020 तक हिंदू राष्ट्र तय है। बुलेट गति तरक्की है।
Posted:Wed, 23 Sep 2015 16:29:42 +0000
पूना पैक्ट दलित गुलामी का दस्तावेज़
Posted:Wed, 23 Sep 2015 16:05:56 +0000
माकपा ने की महिला अफसरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपी मंत्री अजय चंद्राकर को हटाने की मांग
Posted:Wed, 23 Sep 2015 15:26:15 +0000
क्यों एएमयू को "आतंक का अड्डा"कहना घोर अपराध है?
Posted:Wed, 23 Sep 2015 15:05:52 +0000
एएमयू के छात्रों का तो नहीं, योगी आदित्यनाथ का जरूर है आतंकवादियों से सम्बंध- राजीव यादव
Posted:Wed, 23 Sep 2015 13:37:50 +0000
शेषनारायण सिंह बेलाग साफ दो टूक कहने करने का साहस रखते हैं…कभी उनको रोते-धोते, चीखते-चिल्लाते नहीं देखा
Posted:Wed, 23 Sep 2015 02:16:14 +0000
नेताजी को लेकर इतनी घृणित साजिशें आखिर किसलिए हैं, किसके हक में है?
Posted:Wed, 23 Sep 2015 01:33:01 +0000
नागपुर में कितने जल्लादों की भर्ती हुई है ? वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले को अपनी हत्या की आशंका
Posted:Wed, 23 Sep 2015 00:09:18 +0000
नेपाल में फेल हुआ मोदी सरकार का एजेंडा, नेपाल में ट्विटर पर हैशटैग #BackoffIndia टॉप टेन (10) में
Posted:Tue, 22 Sep 2015 20:28:10 +0000
Without peace in the Himalayas Humanity may not survive!
Posted:Tue, 22 Sep 2015 07:36:24 +0000
वीरेनदा की तबीयत बहुत खराब
Posted:Tue, 22 Sep 2015 07:20:53 +0000
क्षुब्ध मोदी सरकार ने शुरू की नेपाल में आर्थिक नाकाबंदी ?
Posted:Tue, 22 Sep 2015 07:00:54 +0000
https://youtu.be/iFxjJK0IThI An Ode to Freedom fighters whom nobody remembers! https://youtu.be/iFxjJK0IThI https://youtu.be/iFxjJK0IThI LET ME SPEAK HUMAN!My heart bleeds as Humanity bleeding.May not say Eid Mubarak.Condolence for those killed in Haj Satmpede.Condolence for those killed in Stampede in all religious places.Condolence for those who have been killed in Man Made Calamities and tragedies.Who remembers those who fought for freedom.Who aligned with British Raj,they make the Class Hegemony .They do MAKE IN!We are enveloped with Fascism and freedom fighters sacrificed themselves for Humanity,Nature,diversity and Pluralism.Who cares for someone named Sudhir Vidyarthi.Bengal worships icons and forgot the freedom fighters.My heart bleeds!Please see this video!
https://youtu.be/iFxjJK0IThI An Ode to Freedom fighters whom nobody remembers!
LET ME SPEAK HUMAN!My heart bleeds as Humanity bleeding.May not say Eid Mubarak.Condolence for those killed in Haj Satmpede.Condolence for those killed in Stampede in all religious places.Condolence for those who have been killed in Man Made Calamities and tragedies.Who remembers those who fought for freedom.Who aligned with British Raj,they make the Class Hegemony .They do MAKE IN!We are enveloped with Fascism and freedom fighters sacrificed themselves for Humanity,Nature,diversity and Pluralism.Who cares for someone named Sudhir Vidyarthi.Bengal worships icons and forgot the freedom fighters.My heart bleeds!Please see this video!
HUMNE HATYRO KO RAB BANA DALA!
HUMNE RAB KO HATYAR BANA DALA!
The rivers are full of blood!
The oceans are full of blood!
The Himalayas bleeding!
We have closed our eyes!
We have to enjoy Open Market Economy and FREE Flow of Capital!
Mainu LAHORE NAA VEKHYA.
AAMI DHAKA DEKHINI.
We have common history!
We have common landscape!
We have common Ocean!
We have common Himlayas!
We Have common culture!
We speak so much so HATRED!
I have to speak on until my tongue is chopped off!
Please see the video!
We express our deep sense of greif and share our condolences with the families of those who met with an accident today in Makkah during Hajj. We also pray to almighty Allah to forgive all of us and grant Jannatul Firdouse to the passed away souls!
नेताजी पर चर्चा अजब गजब,इतिहास और विरासत लापता,बाकी बंगाल के क्रांतिकारियों का नामोनिसां नहीं
बंगाल और देश में नेताजी की मृत्यु को लेकर तमाम राजनीतिक किस्से गढ़े जा रहे हैं और अब स्टालिन को हत्यारा भी साबित किया जा रहा है।हिंदुत्व राष्ट्रवाद में देशभक्ति का अजब गजब नजारा है।हकीकत की जमीन पर हमें इतिहास बदल देने वालों के राजकाज में न इतिहास की कोई परवाह है और न विरासत की।बंगाल को अपने क्रांतिकारियों पर बहुत गर्व है,जिनका नामोनिशां गायब है।,ुधीर जी का दर्द दिल और दिमाग को लहूलुहान करनेवाला है।पहले उनका लिखा हम फंट की वजह से शेयर नहीं कर पा रहे थे। अपने इतिहासकार मित्र डा.मांधाता सिंह ने इस प्तर को यूनीकोड में कंवर्ॉ किया है तो साझा भी कर रहा हूं।
पलाश विश्वास
24/9/2015
प्रिय भाई पलाष,
भारतीय भाशा परिशद के अतिथि कक्ष संख्या 6 से यह पत्र तुम्हें लिख रहा हूं। परसों रात्रि से मेरी तबियत अस्वस्थ हो गई। अपच और सर्दी का अहसास हुआ। अभी ठीक नहीं हूं। रात्रि के 2 बजे से जगा हूं। नींद नहीं आ रही तो तुम्हें यह पत्र लिखने बैठ गया। कोलकाता मैं ऐसे समय आया जब इस जमीन पर क्रांतिकारी आंदोलन के निषान विलुप्त हो चुके हैं। 1980 की कई दिन की यात्रा में षहीद यतीन्द्रनाथ दास के भाई किरनचन्द्र दास के पास 1, अमिता घोश रोड पर ठहरा था। अब वहां किरन दा के बेटे मिलन दास एक उदास और सन्नाटे भरे घर में रहते हैं। यतीन्द्र की सब स्मृतियां वहां से लुप्त हो चुकी हैं। 15, जदु भट्टाचार्जी लेन में रहने वाले क्रांतिकारी गणेष घोश भी नहीं रहे जिनका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। गणेष घोश की याद में पिछले दिनों मैंने बरेली के केन्द्रीय कारागार में बैरक के नामकरण के साथ ही स्मृति-पटल तथा चित्र लगवा दिया हैै। क्रांतिकारी बंगेष्वर राय, गोपाल आचार्य भी तो अब कहां होंगे। मुझे कोई यह बताने वाला भी नहीं कि जिस फ्रीडम फाइटर्स एसोषियषन को 11, गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट से क्रांतिकारी भक्त कुमार घोश चलाते थे और जिनने कभी अपने निजी व्यय से यहां 'विप्लवी निकेतन' की स्थापना की थी ताकि कोई क्रांतिकारी किसी पर बोझ न बने, उनका क्या हुआ। उन्होंने अनेक स्मारक अपने खर्चे पर बनवाए। जगदीष चटर्जी 4 बल्लभदास स्ट्रीट कोलकाता, पूर्णानंद दास गुप्त, महाराज त्रैलोक्य चक्रवर्ती जतीन दास मेमोरियल 47 चण्डीतल लेन, कोलकाता-40, वीरेन्द्र बनर्जी हावड़ा, सूरज प्रकाष आनंद जिनके चार बड़े-बड़े कमरों में षहीदों की बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स लगी थीं, इन सबका अता-पता देने वाला अब कोई नहीं। नौसेना विद्रोह के विष्वनाथ बोस भी यहीं 42, टेलीपारा लेन में रहते थे। 1983 के आगरा में आयोजित नाविक विद्रोहियों के सम्मेलन में उनसे मुलाकात हुई थी। उत्तर प्रदेष के मिर्जापुर में क्रांतिकारी प्रकाषन के संचालक और उस छोटे षहर में 'षहीद उद्यान' में षहीदों के दर्जनों बुत स्थापित करने वाले बटुकनाथ अग्रवाल की बेटी उर्मिला अग्रवाल 1980 में यहीं थीं। तब मैं उनके घर 15, इब्राहीम रोड पर गया भी था। आज मुझे क्रांतिकारिणी सुनीति घोश और बीणा दास की भी बहुत याद आ रही है जिनसे मिलने का सुअवसर मुझे यतीन्द्रनाथ दास बलिदान अर्द्धषताब्दी में मिला था। साहित्यिक दुनिया में विमल मित्र, सन्हैया लाल ओझा, महादेव साहा, मनमोहन ठाकौर और रतनलाल जोषी का मुझे बहुत स्नेह मिला। इनसे पत्र व्यवहार भी रहा। इन सबके बिना कोलकाता का अर्थ मेरे लिए बहुत बदल गया है।
मैं कुछ किताबों की भी ढूंढना चाहता था पर वे कैसे मिलें। षांति घोश ने जेल से छूटने के बाद अपनी आत्मकथा 'अरूण बंदी' (लाल आग) लिखी। ़त्रैलोक्य चक्रवर्ती ने 'जेलों में 30 साल' रची। क्रांतिकारी नलिनीदास ने भी अपने संघर्श को लिपिबद्ध किया था। नाम याद नहीं आ रहा। बीणा दास के मेमोआर मुझे जुबान प्रकाषन से पिछले दिनों मिल गए हैं। और भी बहुत कुछ है पर इसके सूत्र कहां से मिलें। आपको अपनी इस चिंता और बेचैनी से अवगत करा रहा हूं।
स्वस्थ होंगे। एक बार और बैठकर बातें हों तो अच्छा रहे।
-सुधीर विद्यार्थी
इतिहास का सांप्रदायिक संस्करण -राम पुनियानी
24 सितंबर 2015
इतिहास का सांप्रदायिक संस्करण
-राम पुनियानी
अतीत को एक विशिष्ट ऐनक से देखना-दिखाना, सांप्रदायिक ताकतों का सबसे बड़ा हथियार होता है। ''दूसरे'' समुदायों के प्रति घृणा की जड़ें, इतिहास के उन संस्करणों में हैं, जिनका कुछ हिस्सा हमारे अंग्रेज़ शासकों ने निर्मित किया था और कुछ सांप्रदायिकतावादियों ने। फिरकापरस्त ताकतें इतिहास के इस सांप्रदायिक संस्करण में से कुछ घटनाओं को चुनती हैं और फिर उन्हें इस तरह से तोड़ती-मरोड़ती हैं जिससे उनका हित साधन हो सके। कई बार एक ही घटना की प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिक ताकतें, परस्पर विरोधाभासी व्याख्याएं करती हैं। सांप्रदायिक इतिहास अपने धर्म के राजाओं का महिमामंडन और दूसरे धर्म के राजाओं को खलनायक सिद्ध करने का पूरा प्रयास करता है। उदाहरणार्थ, इन दिनों, ''राणा प्रताप'' को महान बनाने का अभियान चल रहा है। कोई राजा क्यों और कैसे महान बनता है? ज़ाहिर है, इसके कारण और प्रतिमान अलग-अलग होते हैं।
कई बार एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग, उस क्षेत्र के राजा को अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। यह बात महाराष्ट्र के शिवाजी के बारे में बिलकुल सच है। कुछ के लिए वे गायों और ब्राह्मणों के प्रति समर्पित राजा थे तो अन्य लोग उन्हें रैय्यत (किसानों) के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध शासक बताते हैं। राजाओं को धर्म के चश्में से देखने से उनकी एकाधिकारवादी शासन व्यवस्था और सामंती शोषण पर से ध्यान हट जाता है। इससे आमजन यह भी भूल जाते हैं कि राजाओं-नवाबों के शासनकाल में न तो नागरिकता की अवधारणा थी और ना ही राष्ट्र-राज्य की। राष्ट्रवाद का उदय, संबंधित धर्म के पहले राजा के काल से माना जाने लगता है। उदाहरणार्थ, मोहम्मद-बिन-कासिम को इस्लामिक राष्ट्रवाद का संस्थापक बताया जाता है और हिंदू संप्रदायवादी दावा करते हैं कि भारत, अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र-राज्य है। उन्हें इस बात से कोई लेनादेना नहीं है कि उस काल का सामाजिक ढांचा कैसा था और तत्समय के लोगों की वफादारी राष्ट्र-राज्य के प्रति थी या अपने कबीले, कुल या राजा के प्रति।
इस तरह, कुछ राजाओं को अच्छा और कुछ को बुरा बना दिया जाता है। सच यह है कि सभी राजा किसानों का खून चूसते थे और उनके राज में पितृसत्तात्मकता और जातिगत पदानुक्रम का बोलबाला था। हिंदू सांप्रदायिक ताकतें मुस्लिम राजाओं का दानवीकरण करती आई हैं और औरंगज़ेब को तो दानवराज के रूप में प्रचारित किया जाता है। इसी तरह की मानसिकता से ग्रस्त एक भाजपा सांसद ने दिल्ली की औरंगज़ेब रोड को एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने की मांग की थी।
औरंगज़ेब रोड का नया नामकरण सभी स्थापित नियमों और परंपराओं का उल्लंघन कर किया गया है। भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के स्वघोषित मसीहा अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया। इस तरह की बातें की गईं मानों एक सड़क का नाम बदल देने से इतिहास में जो कुछ ''गलत'' हुआ है वह ''सही'' हो जाएगा। इतिहास में क्या गलत हुआ और क्या सही, यह अंतहीन बहस का विषय है और इसका उत्तर अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति समाज के किस तबके से आता है। जो चीज़ किसी अमीर के लिए गलत हो सकती है वह गरीब के लिए सही हो सकती है; जो चीज पुरूषों के लिए सही हो सकती है वह महिलाओं के लिए गलत हो सकती है; जो चीज किसानों के लिए सही हो सकती है वह ज़मींदारों के लिए गलत हो सकती है; जो चीज़ ब्राह्मणों के लिए सही हो सकती है वह दलितों के लिए गलत हो सकती है। जिन राजाओं ने समाज के दबे-कुचले वर्गों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, उन्हें छोड़कर, अन्य किसी भी राजा के महिमामंडन पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाए जा सकते हैं।
कुल मिलाकर, औरंगजे़ब का इस हद तक दानवीकरण कर दिया गया है कि उसका नाम लेने मात्र से लोग घृणा और क्रोध से भर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजे़ब सत्ता का इतना भूखा था कि उसने बादशाहत हासिल करने के लिए अपने भाई दारा शिकोह का कत्ल कर दिया था। निःसंदेह ऐसा हुआ होगा परंतु क्या हम यह नहीं जानना चाहते कि सम्राट अशोक ने भी गद्दी हासिल करने के लिए अपने भाईयों की जान ली थी। अभी हाल में नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र ने अपने भाई बीरेन्द्र सिंह की हत्या कर दी थी। पूरी दुनिया में राजघरानों में षड़यंत्र और कत्ल आम थे।
फिर, यह कहा जाता है कि औरंगजे़ब ने तलवार की नोंक पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने का अभियान चलाया। पहली बात तो यह है कि भारत में इस्लाम, मुस्लिम बादशाहों के कारण नहीं फैला। अधिकांश मामलों में जाति व्यवस्था के चंगुल से बचने के लिए बड़ी संख्या में शूद्रों ने इस्लाम ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद (कलेक्टेड वर्क्स, खंड-8, पृष्ठ 330) ने कहा था कि इस्लाम में धर्मपरिवर्तन, जाति व्यवस्था के अत्याचारों से बचने के लिए हुआ। मेवाड़ और मलाबार तट के इलाकों में सामाजिक मेलजोल के कारण भी इस्लाम फैला।
औरंगजे़ब ने गुरू गोविंद सिंह के लड़कों के सिर कटवा दिए। यह धर्मपरिवर्तन करवाने का प्रयास था या हारे हुए राजा को अपमानित करने का? हारे हुए राजा ने क्षमादान मांगा और क्षमा करने के लिए यह अपमानित करने वाली शर्त रखी गई। एक ब्रिटिश इतिहासविद एलेक्जेंडर हेमिल्टन ने औरंगजे़ब के 50 साल के शासन के अंतिम वर्षों में पूरे देश का भ्रमण किया था। उन्होंने लिखा है कि औरंगजे़ब के साम्राज्य में प्रजाजन अपने-अपने तरीके से ईश्वर की आराधना करने के लिए स्वतंत्र थे।
अगर औरंगज़ेब व अन्य मुस्लिम राजाओं का लक्ष्य लोगों को मुसलमान बनाना होता तो 800 सालों के अपने राज में वे क्या देश की पूरी आबादी को मुसलमान न बना देते? और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके दरबारों में कई बड़े ओहदेदार हिंदू थे। क्या बादशाह उन्हें ऊँचा ओहदा देने के पहले यह शर्त नहीं रखता कि वे मुसलमान बनें?
और जजि़या का क्या? मध्यकालीन इतिहास के अध्येता प्रो. हरबंस मुखिया के अनुसार, औरंगज़ेब ने 1669 में जजि़या लगाया। यह उसके शासनकाल का 21वां वर्ष था। राजाओं की कर संबंधी नीतियां समय-समय पर बदलती रहती थीं। जहां स्वस्थ हिंदू पुरूषों को जजि़या देना होता था वहीं मुसलमानों पर ज़कात नाम का कर लगाया जाता था। ऐसे भी कई कर थे जिनकी वसूली औरंगज़ेब ने बंद कर दी थी। परंतु जजि़या, आमजनों के दिमाग में इस हद तक बैठ गया है कि वे उसे औरंगजे़ब के हिंदू-विरोधी होने का अकाट्य सबूत मानने लगे हैं।
क्या यह सही नहीं है कि औरंगज़ेब ने विश्वनाथ मंदिर तोड़ा और उसके स्थान पर मस्जि़द बनवा दी? इसमें कोई संदेह नहीं कि औरंगजे़ब ने कई मंदिर गिराए परंतु उसने कई मंदिरों को अनुदान भी दिए। चित्रकूट के उत्तर में स्थित ऐतिहासिक बालाजी या विष्णु मंदिर में एक शिलालेख है, जिससे यह पता चलता है कि इस मंदिर की तामीर बादशाह औरंगजे़ब ने स्वयं की थी। औरंगज़ेब ने पंढरपुर के बिठोबा मंदिर को एक बड़ी राशि दान के रूप में दी थी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, गुवाहाटी के उमानंद मंदिर, शत्रुंजई के जैन मंदिर व उत्तर भारत के कई गुरूद्वारों को औरंगजे़ब के शासनकाल में शाही खज़ाने से अनुदान मिलता था। इनसे संबंधित फरमान 1659 से 1685 के बीच जारी किए गए थे। डॉ. विशंभरनाथ पाण्डे ने औरंगजे़ब के कई ऐसे फरमानों को संकलित किया है, जिसमें उसने हिंदू मंदिरों को अनुदान देने का आदेश दिया है। यह विरोधाभास क्यों? इसका उत्तर आसान है। सत्ता संघर्ष के चलते कुछ मंदिरों को गिराया गया और जनता को खुश करने के लिए कुछ मंदिरों को अनुदान दिया गया। कई मौकों पर ऐसे मंदिरों को ढहाया गया जहां बादशाह के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाने वाले योद्धा शरण लिए हुए थे।
हमारे अंग्रेज़ शासकों का कोई प्रयास सफल हुआ हो या नहीं परंतु केवल धर्म के आधार पर राजाओं की पहचान स्थापित करने के लिए उन्होंने इतिहास का जो पुनर्लेखन किया, वह पूरी तरह से सफल रहा। हिंदू व मुस्लिम सांप्रदायिक धाराओं ने इसे अपना लिया और सांप्रदायिक आधार पर देश का ध्रुवीकरण करने के अपने राजनैतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिक आधार पर इतिहास लेखन इसलिए भी किया क्योंकि उन्हें जनता की वफादारी हासिल करनी थी। उन्होंने इतिहास को इस रूप में प्रस्तुत किया मानो अंग्रेज़ों ने देश को क्रूर मुस्लिम शासन से मुक्ति दिलाई हो। अंग्रेज़ों ने इस देश के साथ क्या किया, यह तो शशि थरूर के कुछ समय पहले वायरल हुए आक्सफोर्ड लेक्चर से ज़ाहिर है। हमारे इन ''उद्धारकों'' ने, जो ''पूर्व को सभ्य बनाने'' आए थे, हमारे देश को किस कदर लूटा-खसोटा यह किसी से छिपा नहीं है। अकबर हों या औरंगजे़ब या फिर दारा शिकोह-सबके व्यक्तित्व अलग-अलग थे परंतु अंततः वे थे तो बादशाह ही। वे सामंती व्यवस्था के शीर्ष पर विराजमान थे और यह व्यवस्था कमरतोड़ मेहनत करने वाले किसानों और दिन-रात खटने वाले कारीगरों के शोषण पर आधारित थी। नाम बदलने का यह खेल विघटनकारी राष्ट्रवाद के सांप्रदायिक एजेण्डे का भाग है। वे शायद यह मानते हैं कि जिस बादशाह ने इस उपमहाद्वीप पर आधी सदी तक शासन किया, उसके नाम पर एक सड़क भी नहीं हो सकती। (मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) (लेखक आई.आई.टी. मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं।)
-- INDIAN EXPRESS Reports:
LIVE Mecca stampede: Death toll rises to 717, over 850 Hajj pilgrims injured
At least 717 pilgrims were killed on Thursday in a stampede at Mina, outside the Muslim holy city of Mecca, where some two million people are performing the annual hajj pilgrimage, said Saudi Arabia's civil defense directorate. Civil defence officials have said that over 850 people were injured in the incident. The incident is reported to have occurred between Mount Arafat and the Grand Mosque. The Saudi government has arranged foolproof safety and security measures, deploying nearly 100,000 men in uniform at the holy sites to make the journey of a lifetime for the two million pilgrims safe and secure. The helpline numbers: 00966125458000, 009661254960000 IN PICS: Stampede at Mecca
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INDIAN EXPRESS REPORTS:
नेपालले एटम बम बनाएको होइन, संविधान बनाउँदा भारतलाई के को आपत्ति ? (भारतीय पत्रकार आनन्दस्वरुप बर्माको अन्तर्वार्ता)
आनन्दस्वरुप बर्मा, एक वामपन्थी विचारलाई समर्थन गर्ने भारतीय पत्रकारका रुपमा चिनिन्छन् । नेपालको हरेक राजनीतिक घटनाक्रमलाई उनले नजिकबाट नियालेका छन् । नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुँदा उनी काठमाडौंमै थिए । नयाँ संविधान जारीदेखि भारतको असन्तुष्टिका विषयमा बर्माले डिस्कवरी न्युज नेटवर्क (डिएनएन) का लागि मंगलबार राती नेत्र पन्थी र विधान श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् ।
माओवादी जनयुद्धदेखि संविधानसभासम्म सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । एक गैरनेपाली पत्रकारको आँखाबाट हेर्दा नेपालमा जारी संविधान कस्तो देखिन्छ ?
नेपालमा जुन नयाँ संविधान आएको छ, यो अभूतपूर्व छ । किनकि पहिला यस्तो संविधान नै थिएन । नेपालका जनता मात्र नभएर पूरै दक्षिण एसियामा यो पहिलो संविधान हो, जसलाई सीधै जनताका प्रतिनिधि गएर गए । अहिलेसम्म बनेका सबै संविधान कुनै आयोग, वा केही सीमित व्यक्तिले बनाउने गरेका थिए । यो त एक निर्वाचित संस्था संविधानसभाबाट आएको छ । सही अर्थमा यो जनताको संविधान हो ।
यदि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको भए अझै प्रगतिशील बन्न सक्थ्यो । किनकि, पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो शक्ति थियो, अहिले तेस्रो छ । त्यसैले माओवादीले उठाएका धेरै मुद्दा पूरा हुन सकेनन् । यसका बाबजुद समग्रमा संविधान राम्रो छ ।
तपाईं एक भारतीय पत्रकार यसो भन्नुहुन्छ, तर दिल्लीले भने ठूलै आपत्ति जनाएको छ । किन भारतको संस्थापन पक्षले यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको होला ?
कुरा सन्तुष्ट वा असन्तुष्टको छैन । दिल्लीको प्रतिक्रियाले खतरनाक संकेत दिएको छ । पूरै प्रक्रियामा हेर्ने हो भने संविधानको घोषणा भन्दा एक दिनअघि विदेशसचिव जयशंकर आएका छन् । उनले नेताहरूलाई संविधान रोक्न आग्रह गरे । नेताहरूले रोक्दैनौँ भनेपछि रुष्ट भए । उनको बडी ल्यांग्वेज र अन्य कुराले देखाएको थियो कि उनले धम्की भरिएको चेतावनी दिएका थिए । संविधान जारी भएपछि त्यसै राति विज्ञप्ति आयो, जसमा संविधानको स्वागत त गरियो, तर बीचमा व्यक्त गरिएका कुरा हेर्दा सहज छैनन् ।
सीमामा मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व भएन वा उनीहरूको माग पूरा नहुँदा सीमामा तनाव देखियो भन्ने विज्ञप्तिमा समेटिएको छ । अर्को विज्ञप्ति राजदूत रन्जित रे दिल्ली गएपछि आएको छ । त्यो उत्तिकै खतरनाक छ । यो सबै कुरा हेर्दा हामीले भन्दाभन्दै पनि नेपालका दलहरूले संविधानको घोषणा रोकेनन् भन्न खोजेकोजस्तो देखिएको छ । भारतले इगो राखेकोजस्तो देखिएको छ । तर, कुनै पनि देशले अर्को देशले आफूले भनेजस्तो सबै मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु राम्रो होइन । मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको नेपालप्रति प्रेम धेरै छ जस्तो देखिएको थियो । उनले संसद्, पशुपतिनाथ मन्दिर र जानकी मन्दिरमा नेपालप्रतिको प्रेम प्रदर्शन गरे । तर, उनीसँग जोडिएका हिन्दू संगठनका व्यक्तिहरूले बारम्बार यही बयान दोहोर्याइरहेका थिए कि नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ । राजनाथ सिंहले गृहमन्त्री हुनअघि नै हिन्दूराष्ट्र बन्यो भने मलाई खुसी लाग्छ भनेका थिए । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको भ्रातृसंस्था विश्व हिन्दू परिषद् मोदी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका प्रचारक रहे । विश्व हिन्दू परिषद्का अशोक सिंघल ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दूको सम्राट बताउँदै आएका थिए । यस्तो स्थितिमा उनीहरू नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्थे । यस्तो परिस्थितिमा मधेसलाई बहाना मात्रै बनाइएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकर र अन्य ढुवानीमा अवरोध पुर्याउने कोसिस भयो ।
आज जसरी उनीहरूले नाका लगाएको कुरा बाहिर आयो, पूरै दुनियाँमा हंगामा भयो । ट्विटरमा इन्डिया ब्याक अफ भन्ने भयो । आजको दिनमा नाकाबन्दीको कदम उठाइन्छ भने सहज हुँदैन भारतकै लागि । नेपालले के गरेको छ ? संविधान बनाएको न हो । एटम बम त बनाएको होइन ! किन नाकाबन्दी गर्नुपर्यो ?
मोदीपछि पनि भारतीय मानसिकतामा परिवर्तन नआएको हो ?
राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९८९ मा नाकाबन्दी गरेका थिए । त्यतिबेला न ट्विटर, न फेसबुक न त यति धेरै वेबसाइट वा ब्लग नै थिए । आज जसरी उनीहरूले नाका लगाएको कुरा बाहिर आयो, पूरै दुनियाँमा हंगामा भयो । ट्विटरमा इन्डिया ब्याक अफ भन्ने भयो । आजको दिनमा नाकाबन्दीको कदम उठाइन्छ भने सहज हुँदैन भारतकै लागि । नेपालले के गरेको छ ? संविधान बनाएको न हो । एटम बम त बनाएको होइन ! किन नाकाबन्दी गर्नुपर्यो ?
हो, मधेसका जनताको समस्या अत्यन्त जायज छन् । तर, मधेसको नेतृत्वमध्ये अधिकांश क्षमतावान् छैनन् । पछिल्लो २० वर्षसम्म हामीले मधेसी नेताहरू गतिविधि देखिसकेका छौँ । त्यसैले मधेसी जनतालाई नेपाली जनताका तर्फबाट सहानुभूति पनि छ । यहाँको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस, एमाले वा माओवादीले उनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गरेनन् राम्ररी । उनीहरूका समस्यामध्ये धेरै समस्या माओवादीले समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य कसैले गरेका छैनन् भन्ने मधेसी नेता उपेन्द्र यादवले नै लेखेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
जनयुद्ध सन् १९९६ मा सुरु भएपछि मधेसमा परिवर्तन आएको छ । त्यसअघि जनजाति र मधेसी तथा महिला र दलितको स्थिति हुर्नुस्, उनीहरूको स्थितिमा सन् २००६ सम्म गुणात्मक परिवर्तन आइसकेको थियो । अन्तरिम सरकार र अन्तरिम संविधानमा मधेसीको आकांक्षालाई ठाउँ मिलेको थियो, माओवादीका कारण । उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन नै नगरिएको भन्न मिल्दैन । तर, अहिलेको संविधानमा कसरी उनीहरूलाई ठाउँ दिने भन्ने सम्बन्धमा गृहकार्य ठूला दलले त्यति गर्न सकेनन् । माओवादीले सायद संख्यात्मक रूपमा संविधानसभामा सानो भएका कारण सम्बोधन गर्न सकेन वा लापरबाही गर्यो । तर, यहाँको नेतृत्वले नगरे कसले गर्छ ? भारतले कसरी गर्छ, मधेसीको समस्याको समाधान ? के भारतीय मूलका मानिस भएकै भरमा भारतले नेपालको समस्या समाधान गर्छ ?
भारतले केवल मधेसलाई बहाना बनाएको छ, नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्न । प्रभुत्ववादी मानसिकता भारतले देखाएको छ । नरेन्द्र मोदीअघिका सरकारहरूले छोटो देशको छोटो सम्प्रभुता त ठूलो देशको ठूलो सम्प्रभुता भन्ने मानसिकता राखेका छन्, सम्प्रभुता सानो र ठूलो हुँदैन । यस्तो मानसिकताले नै छिमेकीसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रँदै आएको छ ।
कम्प्युचियाको सवालमा भारतको खिलाफ भुटानले भोट दियो । भुटानले सन् १९८० मा भारतको विरुद्धमा भोट दिँदा इन्दिरा गान्धी सत्तामा थिइनन् । सन् १९७७ मा संकटकालपछि भएको चुनावपछि उनी सत्ताबाट बाहिरिएकी थिइन् । १९८० मा चुनाव भएपछि उनले फेरि जितेकी थिइन्, तर सत्तामा थिइनन् । ननएलाइन्स नेसन्समा कम्प्युचियाको सवालमा भोट भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश सबैले भारतको विरुद्धमा भोट दिए, कम्प्युचियाको सवालमा । त्यतिबेला इन्दिरा गान्धी सत्तामा थिइनन् उनले चुनाव प्रचारका क्रममा भनिन्, 'आज यस्तो हालत भयो देशको कि भुटान जस्तो छोटो देश भारतजस्तो ठूलो देशको विरुद्ध छ । जबसम्म सानो र ठूलो भन्ने यो मानसिकता बाँकी रहन्छ, त्यति बेलासम्म राम्रो हुँदैन ।
नाकाबन्दीको सम्भावना रहला, आजको दिनमा ?
व्यक्तिगत रूपमा म चाहन्छु कि नाकाबन्दी नहोस् । तर, यो मेरो व्यक्तिगत इच्छा भयो । विश्लेषण गर्दा पनि मलाई आधिकारिक रूपमा यिनीहरूले नाकाबन्दी गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । यसरी आधिकारिक नाकाबन्दी गर्न यिनीहरूलाई मुस्किल छ । तर, कहीँकतै दबाब दिनका लागि नाका रोक्न सक्छन् । राजनीतिक रुपमा आजको युगमा नाकाबन्दी गर्नुलाई आत्मघाती मानिन्छ । भारत युएन सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यता चाहन्छ । क्षेत्रीय शक्ति बन्न चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा नाकाबन्दी गर्दा उसैलाई समस्या हुन्छ ।
सामान्यतः दुई देशबीचका कूटनीतिक संवाद बन्द कोठामा हुनुपर्ने थियो, तर अहिले सार्वजनिकसभामार्फत नेपालका नेताले भारतविरुद्ध आक्रोश पोख्ने काम भएको छ, यो अवस्था कसरी आयो जस्तो लाग्छ ?
कोठामा हुनुपर्ने कुरा खुला ठाउँमा किन भयो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । जब राकेश सुदले ओलम्पिक उद्घाटनका बेला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई चीन नजाउ भने र यादवले मानेपछि सुदले यो कुरा सार्वजनिक गरे । हामीले भनेपछि उनी गएनन् भने । त्यसपछि प्रचण्ड समापन समारोहमा गए । त्यसअघि पनि राकेश सुदले प्रचण्डलाई भनेका थिए । तर, यदि प्रचण्डले पनि जान्न भनेको भए, त्यसलाई पनि राकेश सुदले सार्वजनिक गर्थे । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको स्थिति के हुन्थ्यो ? कोठामा हुनुपर्ने कुरा भारतले नै सार्वजनिक गरेको छ । कुनै देशका राष्ट्रपतिलाई एक राजदूत जो प्रशासक हो, जनताको सेवक कर्मचारी हो, उसले आदेश दिने र त्यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्ने ? खुलेर यसरी हस्तक्षेप भारतले नै गर्दै आएको छ । कूटनीति कोठाभित्र हुने कुरा हो । तर, जयशंकर आउने–जाने र उनले गरेको वार्ता सबै सार्वजनिक भयो । यो कुरालाई दुवै पक्षले मेन्टेन गर्नुपर्छ । तर, यस्तो कुरा भारतबाटै सार्वजनिक गरिन्छ ।
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मोदी सरकारले अब नेपाललाई हेर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक मान्छ कि मान्दैन होला ?
नेपालले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । आफ्नो सम्प्रभुता, आफ्नो स्वाधीनता र अडानलाई नेपालले कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्नेमा भर पर्छ । भारतले त आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने गरेकै छ । जस्तो, यहाँ आएर संविधान जारी नगर्नुस् भन्ने, कसरी आयो यस्तो हिम्मत ? नेपालका जनता र यहाँका नेताहरूबीच राष्ट्रिय मुद्दामा एउटा सहमति र एकता बन्यो भने न भारतले केही गर्न सक्छ, न त अमेरिकाले नै । माओवादी केवल प्रचण्ड, विप्लव, बाबुराम, वैद्य मात्रै होइनन्, जनताको विद्रोहको तर्फबाट नहेरी जनताको ठाउँबाट हेर्ने हो । केही पार्टी यस्ता थिए, जो राजतन्त्र समाप्त गर्न चाहँदैनथे । तर, जनताको दबाब आयो कि करणसिंह आएर र सम्झौता गर्न नसकेर फर्किए, २००६ मा । जनताको दबाब थियो, अमेरिका र भारत पनि राजतन्त्र समाप्त होस् भन्ने चाहन्नथे । यहाँको पुरानो पार्टी कांग्रेस पनि त राजतन्त्र समाप्त होस् भन्ने चाहँदैनथ्यो । तर पनि राजतन्त्र समाप्त भयो, जनताको दबाबमा ।
छिमेकमा यस्तो पार्टीको सरकार बन्यो, जो आफूलाई खुलेर माओवादी भन्छ । सशस्त्र विद्रोहका समर्थक प्रधानमन्त्री भए । चुनाव भएको लामो समयपछि मात्रै प्रचण्डले शपथ लिए प्रधानमन्त्रीको । जब कि एक हप्तामै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुपथ्र्यो । तर, अप्रिलमा चुनाव भयो र प्रचण्डले अगस्टमा शपथ लिए । भरसक भारतले लामो समय केही होस् भन्ने चाह्यो । अन्त्यमा प्रधानमन्त्री बनेर गएपछि मात्र बाध्य भयो स्वागत गर्न, प्रोटोकलका कारण । मेरो भनाइको तात्पर्य यो हो कि नेपाली जनता कसरी एकजुट हुन्छन्, जनताले कसरी दबाब सिर्जना गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ । यो त नेपालको तर्फबाट भयो ।
भारतमा जनतान्त्रिक शक्ति जो छ, भारतमा लंगडो जनतन्त्र छ । यस्तो जनतन्त्रबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ । तर, ६०–६५ सालदेखि छ । कम्युनिस्ट होइन, जनतान्त्रिक शक्ति छन् । उनीहरू कहिल्यै यो चाहन्न कि नेपालको काम भारतले गरोेस् र नेपाली जनताले दुःख उठाउनु परोस् । नेपालमा नाकाबन्दी गरिएको भन्ने भएपछि अहिले पनि भारतमा हलचल मच्चिएको छ, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले मिटिङ गरौँ, दिल्लीमा वा अन्य ठाउँमा भनेका छन्, मेरोमा पनि थुप्रै एसएमएस आएको छ । भारतमा पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिनु हुन्न भन्ने ठूलो समूह छ ।
अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा आडवाणी गृहमन्त्री थिए । त्यतिबेला जर्ज डब्ल्यु बुस चाहन्थे, इराकमा भारतीय सेना जाओस् । त्यति नै बेला भारतमा चुनाव थियो । भारतमा सद्दामको पक्षमा पनि सानातिना सभा भइरहेका थिए । त्यस माहोलका कारण इन्टेलिजेन्सको रिपोर्ट गयो, सरकारसामु । जनताको मुड भारतीय सेना इराक जाओस् भन्ने थिएन । त्यसको असर ठूलो पर्यो । नाकाबन्दीको अवस्थामा पनि यस्तै छ, सानोसानो प्रयासले ठूला नतिजा दिन सक्छ । प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले यसको विरोध गर्दा सरकार समेत हैरान हुन्छ ।
अहिले भारतले 'गाडी रोकेर हेरौँ के हुन्छ'भनेर धम्की मात्रै दिएको हो । तर धेरै भयो, प्रतिक्रिया खराब आयो । हलचल ठूलो भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक बहस बनेको छ । यसैका कारण पनि स्थिति खराब हुँदैन । यो सबैका बाबजुद यदि मधेसको समस्या समाधान भएन भने देशलाई राम्रो हुँदैन । त्यसैले मधेसीलाई साथमा लिनुपर्छ ।
मधेसको आन्दोलनमा भारतको औपचारिक सहयोग छ या छैन, के लाग्छ तपाईंलाई ?
राजनीतिक विश्लेषणबाटै के थाहा हुन्छ भने मधेस भारतको बिहारसँग नजिक छ । भारतसँग रोटीबेटीसम्मको सम्बन्ध छ । वीरगन्जमा समेत जनयुद्धको समयमा नेपालको विरुद्धमा षड्यन्त्रको अखडा बनेको थियो । जति पनि एम्बेसी छन्, त्यसमा ७० प्रतिशत कर्मचारी इन्टेलिजेन्सका सदस्य हुन्छन् । भुटानको दक्षिणी हिस्साको जुन कुरा थियो, नेपाली मूलका व्यक्ति नेपालका लागि विक लिंक थिए । यहाँ जो मधेसीहरूको हिस्सा छ, भारतका लागि विक–लिंक (कमजोर कडी) हो । यहाँ केही षड्यन्त्र गर्नुपर्यो भने यसैमार्फत गर्छन् । मधेसी र पहाडियाको बीचमा यहाँ ऐतिहासिक अन्तर्विरोध छ । काठमाडौंमा कोही उभियो भने मान्छे होइन, मधेसी खडा छ भन्ने किस्सा नै छ । यस्तो अन्तर्विरोध सयौँ वर्षदेखि छ । अब यो दुई समुदाय सयौँ वर्षदेखि आफ्नै संस्कारमा अघि बढिरहेको छ । मधेसी भन्ने सोच खतम हुन पनि केही समय लाग्छ ।
नेपालीहरू यति बच्चा छन् र, भारतले भड्काएर भड्कनलाई ? नेपालीहरूको विभाजनमा भारतलाई दोष दिन मिल्दैन । यस्तो भयो भने त्यो नेपालको असक्षमताको कुरा हो । यहाँका नेता अक्षमताको पर्दा ढाल्न भारतलाई दोष दिने गर्छन् । यस्तो परिस्थितिमा भारतलाई दोष दिन मिल्दैन ।
तर, जो सत्तामा छन्, उनीहरूको कोसिस हुनुपर्छ कि मधेसीको अन्तर्विरोधलाई कसरी समाप्त पार्ने ? यदि सत्तामा बस्नेहरूले विवेकपूर्ण निर्णय लिए भने बिस्तारै यो अन्तर्विरोध कम हुन्छ र दुवै पक्षको एकता हुन्छ । सीमांकनका क्रममा थारु एक अलग समुदायका रूपमा स्थापित भयो, पहिला सबैलाई मधेसी भनिन्थ्यो । अब मधेसी कसलाई भन्नुहुन्छ श्र के सात जिल्लामा बस्नेलाई मात्रै ? भारतमा बस्नेहरूलाई पनि को मधेसी हुन् र को होइनन् भन्ने जटिल समस्या छ । तर, सत्तामा मधेसीहरूको लामो समय प्रतिनिधित्व रहेन । जब कि तराईबाट ठूलो आर्थिक लाभ सरकारले लिन्छ । तर, सरकारमा मधेसीको हिस्साअनुसारको प्रतिनिधित्व छैन । दिल्लीमा केहीअघि भएको अन्तक्र्रियामा प्रचण्ड गएका थिए । प्रचण्डको भाषणपछि धेरैले सवाल–जवाफ गरेका थिए । एउटा कुरा स्पष्ट पारिदिउँ, प्रचण्डले भनेका थिए, 'यदि सत्तामा बस्नेहरूमा जनपक्षधरता भएन भने हामीले जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि काम छैन ।'
मेरो बुझाइमा पनि केन्द्रमा, सत्तामा बस्नेले मधेसको समस्यालाई राम्रोसँग सुल्झाउनुपर्छ, आफ्ना सारा इगोलाई किनारा लगाएर थोरै झुकेर मधेसीलाई गला लगाएर समाधान गर्नुपर्छ । भारत जसरी चिच्याइरहेको छ, मधेस आन्दोलनमा केही मानिस दुग्भार्यपूर्ण रुपमा चिच्चाइरहेका छन् । तर, भारतमै गुजरातमा त नरसंहार नै भयो । उपेन्द्र यादवले किन भने कि बिहारमा शरणार्थी शिविर बनाइन्छ । उनले किन भुटानी शरणार्थीसँग मधेसीलाई तुलना गरे । मैले फोन गर्दा उनको फोन उठेन । केही समयमा फोन गर्छु भने ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनमा भारतको खेल केही देखिन सक्ला ? जस्तो कि विगतमा उसकै कारण यहाँ १७ पटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव भएको नजिर छ ?
यो सम्भव छ । तर यसका लागि भारतलाई दोष दिन मिल्दैन । नेपालीहरू यति बच्चा छन् र, भारतले भड्काएर भड्कनलाई ? नेपालीहरूको विभाजनमा भारतलाई दोष दिन मिल्दैन । यस्तो भयो भने त्यो नेपालको असक्षमताको कुरा हो । यहाँका नेता अक्षमताको पर्दा ढाल्न भारतलाई दोष दिने गर्छन् । यस्तो परिस्थितिमा भारतलाई दोष दिन मिल्दैन । नेपालको राम्रो स्थिति के छ भने प्रकृतिले नेपाललाई यस्तो राम्रो ठाउँ दिएको छ । सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ, नेपाल । एकातिर चीन र अर्कोतिर भारत । यदि ल्याटिन अमेरिकाको स्थिति हेर्ने हो भने यस्तो देशमा दुई वर्ष जनयुद्ध हुनासाथ अमेरिका घुस्छ । १० वर्षसम्म युद्ध चल्दा पनि अमेरिका चुप लाग्ने भन्ने हुँदैन । तर, यहाँ छिर्न सक्दैन, अमेरिका घुस्न खोज्यो भने चीन चुप रहन्न । किनकि चीन कहिल्यै चाहन्न कि उसको नजिकमा अमेरिकाको अड्डा होस् । अमेरिकाले नारायणहिटी शैलीका केही घटना गराउन सक्ला, तर यहाँ अड्डा जमाउन सक्दैन ।
माओवादी आन्दोलनका विषयमा नजिकबाट जान्नुभएको छ, थुप्रै किताब लेख्नुभएको छ, माओवादीले जनयुद्धका दौरानमा उठाएका धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक, गणतन्त्रलगायत थुप्रै मुद्दा संस्थागत भइसकेका छन् । आफूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन भइसकेपछि माओवादी आन्दोलनको भविष्य कस्तो होला, तपाईंलाई के लाग्छ ?
नेपालको माओवादी पार्टीको मार्कसिट एकातिर छ, त्यसबाट म बिल्कुल सन्तुष्ट छैन । यिनीहरूको एजेन्डा यति बलिया थिए, जसकारण यिनीहरू कायम छन् । जनताले उनीहरूको एजेन्डा स्वीकार गरेका छन् । बाँकी उनीहरूले यति धेरै कमजोरी गरे, जसकारण संसद्मा उनीहरू तेस्रो स्थानमा छन् । संसद्बाहिर किरण, किरणबाट अलग भएर विप्लव र अरू थुप्रै समूह खडा भएका छन् । यस्तो गतिविधिले पार्टी निकै कमजोर भएको छ । जो अलग भए, उनीहरूले केही गरेको भए अलग हुनुको अर्थ रहन्थ्यो । तर किन अलग भइयो भन्ने जवाफ अलग हुने समूहसँग पनि छैन । मूल पार्टीको नेता प्रचण्ड छन् । र, मूल पार्टीले सेना समायोजन गर्दा जे गर्यो, त्यसलाई पनि ठूलो गडबडी मान्छु म, जसले माओवादीलाई कमजोर गरायो । तर, प्रचण्डले मात्रै यो गरेको भन्ने पनि होइन । निर्णय सामूहिक भएको थियो । निर्णयमा किरण, विप्लव, बाबुराम सबैको सामूहिक हस्ताक्षर थियो । तर पनि एजेन्डामा त्यति ताकत थियो कि प्रचण्ड अझै पार्टीलाई सम्मानजनक रुपमा अघि ल्याउन अझै सफल हुँदै छन् । भविष्यमा माओवादी फेरि लोकप्रिय पार्टीका रूपमा जनतामाझ स्थापित हुन पनि सक्छ । त्यसका लागि नेताहरूले आफ्नो व्यवहारमा निरन्तर सुधार ल्याउन जरुरी छ । अहिले नेतृत्व र कार्यकर्ता बीचमा दूरी छ । भूमिगत पार्टी खुलेआम भएर सत्तामा गएपछि कार्यकर्तासँग दूरी बढ्नु अस्वाभाविक होइन । तर, सत्तामा जानुअघि कार्यकर्तालाई आउन सक्ने चुनौतीका विषयमा बुझाउनुपथ्र्यो । तर, यसमा उनीहरूले पर्याप्त गृहकार्य गरेनन् । जसको नतिजा कार्यकर्ता असन्तुष्ट भए । सत्तामा जाँदा माओवादीले बाबुराम भट्टराईको अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयमा नौ महिनासम्म खास काम पनि गर्न पनि सकेन । तर पनि एजेन्डा बलियो थियो र अझै एजेन्डा पूरा भएको छैन । जनजातिको उत्पीडन खतम भयो र दलितले अधिकार पाए भन्ने होइन । सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने एजेन्डा लिएर माओवादी युद्धमा गएको थियो । खोइ कहाँ छ, सामाजिक संरचनामा परिवर्तन ?
जनसेना थियो हिजो माओवादीसँग अहिले जनसेना पनि छैन । अब कसरी गर्नुहुन्छ सामाजिक संरचनामा अमूल परिवर्तन ? जब कि उही प्रशासन, उही सेना र उही सत्ता छ । केही काम भएको छ, तर काम अझै सकिन बाँकी छ ।
नाकाबन्दी गरे भारतलाई ४ खर्ब ४५ अर्ब घाटा डिएनएन | भरत पाण्डेय
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संघ का इतिहास ऐसी रहस्यमय मौतों से भरा पड़ा है।
Abhishek Srivastava
आज पं. दीनदयाल उपाध्याय की 99वीं जयन्ती है। आज तक पता नहीं चला कि वे 1968 में मुगलसराय में ट्रेन से कैसे गिरकर मरे थे। नानाजी देशमुख और दत्तोपंत ठेंगड़ी जैसे संघ के आला विचारक हादसा बतायी गयी उनकी मौत को साजिश करार देकर जांच पर कब का सवाल उठा चुके हैं। बीते साल दीनदयालजी के परिवार ने मौत की जांच करवाने की सिफारिश सरकार से की थी और इस साल मई में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी सरकार से इसके लिए एक आयोग बनाने को कहा था। अब तक कुछ नहीं हुआ है। ये तो हाल है संघ के प्रात: स्मरणीय लोगों का संगठन और सरकार के भीतर!
संघ का इतिहास ऐसी रहस्यमय मौतों से भरा पड़ा है। श्यामाप्रसाद मुखर्जी की 1953 में हुई मौत पर से भी आज तक परदा नहीं हट सका है। संघ लगातार कहता रहा कि छह दशक तक कांग्रेसी सरकारों के कारण इस मौत की जांच को रोका जाता रहा है। अब क्या दिक्कत है? अब तो अपनी सरकार है, करवा लीजिए जांच! डेढ़ साल हो रहा है, लेकिन इन्हें नेताजी सुभाषचंद्र बोस की रहस्य-कथा से ही फुरसत नहीं है कि अपने महान लोगों की सुध ले सकें। यह भी हो सकता है संघ चाहता ही न हो कि सच्चाई सामने आवे। वैसे, रहस्यमय मौतों का सिलसिला अब भी कहां थमा है? गोपीनाथ मुंडे याद हैं? आज भी महाराष्ट्र बीजेपी के नेता दबी ज़बान उनकी मौत को साजि़श बताते हैं। थोड़े दिन पहले अब्दुल कलाम अचानक मर गए। पूरे देश में आंसुओं का सैलाब आ गया। उनके मरने की फर्जी तस्वीरें प्रसारित की गयीं। महीने भर में ही लोग उन्हें भूल चुके हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं मालूम।
दरअसल, अकेले आरएसएस/बीजेपी ही नहीं, दक्षिणपंथी राजनीति में रहस्यमय मौतें एक चलन की तरह हैं। व्यापमं में हुई दो दर्जन रहस्यमय मौतों को याद करिए। आसाराम के गवाहों की मौत को याद करिए। रामदेव के गुरु को याद करिए। स्वदेशी वाले राजीव दीक्षित को याद करिए। अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर वाले मुख्य महंत को याद करिए, जो सरकारी बयान के मुताबिक मोदी से मिलकर लौटते ही गोलीबारी में मारे गए। कौन कैसे मरा, कौन जाने? अभी प्रधानजी ऋषिकेश गए थे 11 तारीख को अपने गुरु दयानंद सरस्वती से मिलने। उनसे मिलते ही गुरुजी अस्पताल में भर्ती हो गए और दस दिन बाद गुज़र गये। मरने वाले को मरने से पहले आने वाले मुलाकाती से उसका भगवान बचाए!!!
Retro Tax Holiday for foreign companies to kill Indian Business at the cost of Tax Payers as the head of RSS governance of blind racial nationalism bats on home pitch in America! Palash Biswas
Retro Tax Holiday for foreign companies to kill Indian Business at the cost of Tax Payers as the head of RSS governance of blind racial nationalism bats on home pitch in America!
Palash Biswas
I am amused to see the mindset of Indian business community which knows nothing but to cry for rate cuts as economics is concerned.I wonder what kind of economists and analysts the Indian companies do hire as they fail to understand that Indian Market is gifted away for foreign capital and foreign interest and a selected band of companies celebrate monopoly in every sector!
We may have notice or perhaps not that befor US visit of the supremo,arms deal was finalised with US companies.The act is followed by Retro Tax Holiday for foreign companies to kill Indian Business at the cost of Tax Payers as the head of RSS governance of blind racial nationalism bats on home pitch in America!
Claps audience!
Titanic Baba ensures the Titanic should immerse in deep blue as Indian Economy is being made in Titanic mode,I am afraid!
We know all about the freedom struggle and we also know who played what role.The preachers of nationalism speak hatred only and we have to be hated as we speak human as we bleed as humanity and nature,both bleed just because of the governance of fascism!What type of swaraj is this?
Set the nation on fire with overwhelming identity clash and you are free to sell off everything.
This is the only business that has a future in this racist governance of fascism!
Exactly is is the grand Saga of Mahabharat these days!
It is happening with surgical precision!
Open market economy is the bolt from the blue even after almost twenty five years as the children of neoliberal fascism launched the Manusmriti Hindutva class rule afresh with political consensus and conspiracy in the same way that most affluent community is demanding reservation with the alternative demand to kill reservation.
What a nonsense play is being enacted,we are not interested at all to understand as we,Indian people have been blinded with religious identity based blind nationalism!
Indian Express reports:
PM Modi in US: What scares CEOs about doing business with India
Indian Express further reports:
Tax Relief : Govt lays down retro MAT rules for foreign companies
Firms without permanent establishments in the country to be exempted.
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By: ENS Economic Bureau | New Delhi | Published:September 25, 2015 3:12 am
The government on Thursday provided a major relief to foreign companies, exempting them from paying minimum alternate tax retrospectively from April 2001 if they don't have a permanent establishment in India. The move comes amid Prime Minister Narendra Modi's US visit.
Tax experts said the clarification will allay investors' apprehensions of uncertainty in the taxation regime while also encourage foreign investments into the country.
The move comes as the government pitches for more foreign investments in the country. Last week finance minister Arun Jaitley visited Hong Kong and Singapore with a business delegation and met private equity firms, asset management companies and other institutional investors, seeking overseas investment in various sectors.
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Earlier during the month, the finance ministry had exempted foreign institutional investors (FIIs) from paying MAT to soothe investor sentiments, which had taken a hit following the notices issued by the tax department seeking MAT on capital gains made by them up to March 31, 2015. MAT is levied on entities which don't pay corporate income tax because of several exemptions and incentives.
Following a global outcry, a panel under justice AP Shah was formed in May. The panel submitted its report last month and suggested that MAT should not be levied on FIIs.
In a statement, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) said that the provisions of section 115JB, pertaining to levy of MAT, will not be applicable to a foreign company if it is based in a country with which India has DTAA while also it does not have a permanent establishment in the country.
The benefit will be applicable retrospectively beginning April 1, 2001. The CBDT said that appropriate amendment in this regard will be carried out.
In case, the foreign company is not based in a country having a double taxation avoidance agreement (DTAA) with India, it will be exempted if it does not have to register under section 592 of the Companies Act 1956, or section 380 of the Companies Act 2013. These sections pertain to filing of details like certified copy of charter or memorandum and articles within 30 days of establishment of its place of business in India.
"This (today's development) addresses the complete set of investors in that sense, for instance to investments under FDI route, FVCI route etc," Sameer Gupta, leader for tax financial services, EY India, said.
The Shah panel had also recommended that foreign companies which don't have a PE or a place of business in India should not be liable to pay MAT. The panel had argued that internationally, none of BRICS countries levy MAT and some of the OECD countries levy MAT but not on foreign companies or persons unless they have a physical presence.
However, concerns about whether the government would be able to push through pertaining amendments in the Income Tax Act in the Winter Session of Parliament remain.
The clarification will also benefit the Castleton Investment Ltd case, due to come up in the Supreme Court for hearing later this month. In August 2012, the Authority for Advance Rulings in the case had ruled that MAT is applicable to both domestic and foreign companies not having a PE in the country. This was challenged by the Mauritius-based company in the SC.
Amit Maheshwari, managing partner of Ashok Maheshwary & Associates, said that clarity on the fate of foreign companies not having PE in India but based in non-DTAA countries still remains unclear.
Pakistan’s ailments Asif Haroon Raja
Pakistan's ailments
Asif Haroon Raja
Pakistan is inflicted with large numbers of diseases and some of the reasons for these afflictions are leadership crisis, feudalism, weak governance, financial mismanagement, rampant corruption and crime, weak judicial system, lack of accountability, non-adherence to rule of law, political polarization, tense civil-military relations, provincialism, lack of nationalism and above all India's meddlesome role which wants to keep Pakistan politically unstable, economically weak and militarily fragile. These diseases have given rise to religious extremism and terrorism and impeded Pakistan's progress. Among the ailments, corruption has become cancerous and is contaminating the moral turpitude of the society. In order to control this cancerous disease, our leaders have been making some token efforts but none succeeded in curing it since all went for symptoms and none made any effort to cure it.
PML whose leadership was wholly from India soon got factionalised and lost its shine in 1954 after getting defeated at the hands of Jugto Front in East Pakistan. It made no effort to end feudalism and absentee landlordism and to integrate the society. East-West wrangling over power and security concerns impelled our leaders to accord higher priority to defence over development. To deal with corruption among the politicians, Liaquat Ali Khan introduced PRADA. Ayub Khan enforced EBDO to keep parasitic politicians out of power but couldn't keep them out for long. Gen Yahya Khan sacked 303 officials to put sense in corrupt bureaucracy but the effort proved elusive. He presided over the breakup of Pakistan into two in 1971. ZA Bhutto sacked large numbers of senior military officers and set up Hamoodur Rahman Commission to probe East Pakistan debacle to rein in military establishment but failed. He created dreaded FSF and opened up Dalai Camp to put fear into the hearts of his political opponents but couldn't. In his bid to alleviate the poor he inculcated indiscipline in the society. His promotion of secularism antagonized the Islamists and widened Islamic-secular divide.
In his bid to discipline the unruly Jayalas, Gen Ziaul Haq setup Qazi courts and whipped the offenders but it made little difference except for inculcating never ending hatred of the PPP against him. During his tenure religious extremism and sectarianism gathered pace due to seeping in of Kalashnikov and drug cultures from Afghanistan. During Benazir's two tenures corruption increased. PML-N in its second tenure in 1990s established Ehtesab Bureau to deal with large-scale corruption cases of PPP leaders and affiliated bureaucrats but the judiciary couldn't convict any. Era of 1990s heightened political polarization. Gen Musharraf formed much trumpeted NAB but soon it gave in to political expediency and NAB became a tool to garner political support and to victimize opponents. His pro-western policies, compromise on Kashmir and promotion of secularism under the garb of enlightened moderation provoked the Islamists and intensified religious extremism.
Military operation was launched in Sindh by Nawaz in 1992 to deal with dacoits and criminals but it was halted midstream by Nawaz Sharif owing to political expediency. Decision was taken despite knowing that MQM was linked with RAW and recovering Jinnahpur maps and flags from MQM unit offices. This lapse proved very expensive. Another Rangers-Police operation was launched during Benazir's second tenure in 1995/96 but it too was called off before breaking the back of criminals affiliated with MQM. Besides lack of political will, other reason for failure of the two operations to rid Karachi of criminals was poor performance of the judiciary which let off all arrested criminals for want of evidence. The MQM known to be having an armed wing and involved in heinous crimes since 1984 remained in government in Sindh and in the centre as a coalition partner with PPP and PML-N all along. MQM gained extra ordinary strength during the nine year rule of Gen Musharraf. His worst sin was issuance of infamous NRO in October 2007 essentially meant to cleanse PPP leadership and bring the party back to power. Not only the corrupt leaders of PPP indicted in corruption charges were absolved, 8000 MQM leaders and workers involved in heinous crimes were also pardoned. As a consequence, the MQM in league with PPP wrecked havoc in Sindh during their rule from 2008 till March 2013. RAW in league with MQM and helped by PPP choked the jugular vein to suffocate Pakistan.
Whatever actions taken against corruption in the past were at best cosmetic. No consistent effort was ever put in to root out this evil which has contaminated the moral turpitude of the society as whole. Whatever efforts made were at best aimed at treating the symptoms and not curing the disease. The elites involved in mega corruption were hardly touched. Most were let off after plea bargain. As a result, fascination for corruption kept growing and made individuals and few families dirty rich, emptied national kitty, made the country debt ridden and dependent upon foreign aid, and made the poor poorer. Corruption scaled new heights during PPP-MQM-ANP coalition black rule from March 2008 till March 2013. NAB was made toothless and accountability set aside on the plea of national reconciliation. Loot and plunder became a norm, corruption was institutionalized, merit axed and cronyism promoted. Only those who were adept in mal practices were given key jobs and the honest sidelined. As a consequence, corruption scaled new heights. State corporations became non-productive and railway, PIA and Steel Mills became white elephants. Foreign debts doubled, economy reached the verge of collapse. Pakistan suffered from worst energy crisis and was seen as a failing and irrelevant state.
The ones rolling in wealth began to finance mafias, terrorists and criminal gangs to further multiply their ill-gotten wealth and protect their political power and clout. Karachi became the major den of these evil practices. Absence of security and justice forced business magnates to migrate to other countries. Karachi, which is the economic hub-centre of Pakistan, began to die a slow economic death. 2013 elections reduced PPP from national to regional party but still it learnt no lesson and not only retained aged and inept CM Qaim Ali Shah but also continued with its looting spree. Although the MQM remote controlled by Altaf Hussain from London since 1992 lost its blackmailing power for the first time after it was not made a coalition partner in Sindh and in the Centre, it continued with its criminal activities and the Sindh government looked the other way.
It was owing to constantly deteriorating law and order situation in Karachi where the daily toll of deaths at the hands of unknown target killers was 10-15, that intelligence based and Rangers led operation was launched in September 2013 with the blessings of regional political parties. Substantial progress has been achieved by law enforcing agencies in Karachi against terrorists and criminals. Majority of nabbed criminals belong to MQM. Lower tier MQM leaders have disclosed the involvement of their top leadership in terrorism and criminal activities. Incidents of target killings, kidnappings, extortion street crimes have been radically brought down. RAW agents are being arrested and MQM's connection with RAW since early 1990s has been established. RAW is deeply entrenched in Sindh and it has of late shifted its base from Afghanistan to coastal belt of Pakistan where it has large numbers of brainwashed Pakistani fishermen who had been caught from the high seas and then released after months of detention and indoctrination. Urban terrorism in Karachi is yet to be fully controlled owing to presence of RAW agents and Rs 230 billion annual financial terrorism spearheaded by PPP and MQM.
While the noose around the neck of MQM has been tightened, the PPP leadership which is part of the problem is yet to be collared. Arrest of some leading lights of PPP particularly Dr Asim, blue-eyed boy of Zardari, involved in corruption and their confessions have brought to light the involvement of higher leadership of PPP in financial terrorism. JIT has collected sufficient evidence, which has rattled PPP leadership. In the wake of impediments created by Sindh government and objections raised on acts of Rangers after the raid on Sindh Control Board, NAB and FIA was married up with Rangers in Sindh and operation accelerated to nab bigwigs involved in corruption and financial terrorism. This move has alarmed Sindh Government and made Asif Zardari, now based in Dubai/London nervous. He first fired his guns against the military but now he is targeting the government. PPP leaders are aping MQM by making hue and cry and are threatening the government of dire consequences. Both the MQM and PPP leaders are wailing as to why their workers/leaders are being arrested on charges of terrorism, criminal acts and corruption and pushed against the wall. They say why only Sindh politicians/officials are being targeted and why not Punjab politicians/officials.
On one hand corruption is eating into the vitals of the country like termite; terrorism has shaken the foundations of Pakistan. Terrorism is relatively a new phenomenon which was deliberately pushed into Pakistan after 9/11 by scheming foreign powers harboring dangerous designs. Ongoing efforts till recent have remained focused against terrorism while other hazards were looked the other way under the flawed concept of national reconciliation. FATA, Swat and Baluchistan and later on Karachi became the hub of terrorism. Terrorists were financed, equipped and trained by RAW and other anti-Pakistan intelligence agencies as well as local elites. Operation Zarb-e-Azb launched in June 2014 in the wake of terrorist attack on Karachi airport and accelerated after Peshawar School tragedy on December 16, 2014 succeeded in dismantling main base camp of terrorists in North Waziristan. Last toehold of militants in Shawal Valley in Datta Khel district is being cleared. Likewise separatist movement in Balochistan has to a large extent been defused. Abettors and sympathizers of terrorists residing in urban centres are also being taken to task. National Action Plan is gradually being implemented although the progress is slow. External and internal financing has prevented security forces from bottling up terrorism.
Notwithstanding the fact that Pak security forces have dismantled the network, command & control centres, communication network, training grounds of militants in FATA and broken their back, sporadic acts of terror are still taking place since their bases are still active in Kunar, Nuristan and Nangarhar. Absconding Fazlullah and Khalid Khurasani are being fully patronized by Afghan NDS and elements of Afghan Army. Latest attack on Badaber camp was planned by Khurasani. Former President Hamid Karzai and Dr Abdullah who are pro-India are supporting cross border terrorism. President Ashraf Ghani wants to get closer to Pakistan but he is weak since he lacks political roots. After few months of bonhomie, he has started to speak the language of Karzai and Abdullah against Pakistan. India has a big hand in keeping Afghan-Pakistan relations tense. RAW is making frantic efforts to further destabilize troubled regions of Pakistan and to scuttle under-construction China-Pakistan economic corridor since it knows its commissioning will make Pakistan strong and prosperous. It knows that CPEC will defeat Indo-US plan to encircle Pakistan and China and foil establishment of the US Asia pivot. Besides covert operations, India has also heated up the LoC in Kashmir and working boundary in Sialkot sector and has adopted a highly belligerent posture to overawe Pakistan.
Opposition leader Khurshid Shah is advising the military to focus its attention towards the borders rather than towards the misdoings of political forces. Slogan of 'democracy is in danger' is being raised. In simple words, corrupt politicians want a free hand to indulge in mal practices and to promote sham democracy. They are least bothered about India's aggression along the LoC and Working Boundary or about national interests but are extremely worried that their selfish interests which are in jeopardy. The Army chief wants to expose all faces abetting, harboring, financing and helping the terrorists while the MQM and PPP wanting to hide and protect them as well as their ill-gotten wealth are making concerted efforts to fail the operation or as a minimum slow it down.
The government on the other hand is continuing to follow self-defeating policy of appeasement towards India and has yet to take tangible steps to expose Indian jingoism and terrorism in Pakistan despite having tons of proofs of involvement of RAW in Balochistan and Karachi. For unknown reasons it has been reluctant to take up the case to the UN and to mount a diplomatic and media offensive to expose the ugly face of India. It is high time an astute and seasoned Foreign Minister is appointed. Internally, pressure generated by PPP, MQM as well as PTI is unnerving Nawaz Sharif and he is fearful that political parties are ganging up to de-seat him. Tied to Charter of Democracy with PPP, he wants to terminate Karachi operation before the big fish are netted particularly because of his apprehension that sooner than later the hand of NAB will fall on PML-N as well. After-all, all have been bathing in the same tub. He is finding himself in a fix because of pressure from military establishment and the public both wanting to take Operation Zarb-e-Azb as well as Karachi operation to their logical end. Gen Raheel Sharif has on several occasions expressed his resolve not to rest till complete elimination of terrorism and those promoting it.
Gen Raheel's growing popularity because of his exemplary personal conduct is another upsetting factor for Nawaz. He has not forgotten his rough experiences with Gen Kakar and Gen Musharraf and cannot altogether rule out repeat of similar action, particularly when the people and vested groups want the Army to takeover and rid the country of multiple diseases. It is now to be seen how long Nawaz will remain firm and aligned with the Army against the PPP and MQM. It is in his interest and Pakistan's interest to back up the military engaged in battling vermin and foreign paid militants incapacitating Pakistan. Towards this end, the government should make strenuous efforts to operationalise all 20 points of NAP as soon as possible and help the Army in knocking off all obstacles in its way and in catching the big fish to make Karachi peaceful.
Delay in this will benefit the MQM the most, which is busy poisoning the minds of Urdu speaking Karachiites that the operation is Muhajir specific to hand over political power to other communities. There is a need to revisit 18th Amendment particularly after Zardari and Altaf outbursts, both playing Sindhi and Muhajir cards respectively. Either the germs of regionalism and fissiparous tendencies in smaller provinces should be killed by making efforts to integrate the divided society, or else 18th Amendment which is recipe for fragmentation of Pakistan, should be set aside. Steps must be taken to prevent cross border terrorism from Afghan soil. Strategy to pullout regular troops from war on terror must be worked out. Kashmir issue must be highlighted with full force. To effectively counter the internal/external challenges it is important to put own house in order, gear up accountability process and keep civil-military relations harmonious.
The writer is a retired Brig, war veteran/defence analyst/columnist/author of five books, Director Measac Research Centre, Director Board of Governors TFP. asifharoonraja@gmail.com
Tale of two pilgrimages: toilets for Kumbh Mela, manual scavengers for Ashadi Ekadashi
Unable to procure enough prefabricated toilets because of the Kumbh Mela, the Pandharpur municipality pressed sanitation workers to clean human waste in July, claims the staff.
Varsha Torgalkar · Today · 06:00 pm
Tale of two pilgrimages: toilets for Kumbh Mela, manual scavengers for Ashadi Ekadashi
July 27 was particularly busy for Kashi Goel. For 12 hours that day, the 38-year-old sanitation worker had to clean human excreta with a broom from temporary pit toilets built on the banks of River Bhima in the city of Pandharpur. The faeces had to be collected, bit by bit, in a basket, carried on the head, and then hurled into a wheelbarrow.
As she lugged the basket, the excreta trickled down Goel's face and entered her eyes, her nose, her mouth. She said she "had no time to wipe it off". While she worked, there were thousands others gathering along the riverbank to defecate in the open.
More than 12 lakh devotees from across India flocked in late July to the pilgrim city of Pandharpur in Maharashtra's Solapur district to mark Ashadi Ekadashi, an annual festival dedicated to the Hindu deity Lord Vitthal.
Knowing that the city of one lakh couldn't cope with such numbers – it has 12,800 toilets, including public and private ones at mathas, dharmshalas and hotels – the Pandharpur Municipal Council built 2,100 temporary pit toilets for the festival and then pressed Kashi and 150 others to clean the human waste. Like Kashi, all the 150 others were from the Mehtar caste, a community that has been historically forced into manual scavenging.
Differing with the sanitation workers' testimonies, both the Pandharpur muncipality and the Solapur collectorate deny they had to manually clean faeces. They're aware that the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, makes manual scavenging illegal.
Annual cycle
Kashi Goel and local activists assert that what happened this July gets repeated in Pandharpur every year.
As many as 10,000-15,000 throng to the pilgrim city on weekends. On the Ekadashi in the first, eighth and eleventh months of the Hindu calendar, about 5 to 6 lakh devotees come here. And every Ashadi Ekadashi, celebrated on the eleventh day of the Hindu lunar calendar's fourth month, the numbers burgeon to 12 lakh – this is when the city buckles under the pressures.
"Private mathas don't provide sufficient water and so devotees staying there often have to use public toilets," explained activist Guru Dodiya. "Many locals here provide accommodation to devotees on the condition they won't use their toilets. Devotees who are farmers or labourers choose to stay along the river. Public toilets cannot cater to all these people and so you can see people defecating in the open."
This year, the sanitation workers were expecting a stop to the degrading work of manual scavenging.
On December 24, 2014, the Bombay High Court had ordered the Pandharpur Municipal Council and Solapur collectorate to acquire enough prefabricated toilets so that there's one for every 40 visitors. The court, hearing a public interest litigation filed by the Campaign against Manual Scavenging, had set the 2015 Ashadi Ekadashi as the deadline.
But 20 days before the Ashadi, on July 7, the municipality told the court that it couldn't get enough prefabricated toilets. "The company that was to provide us toilets supplied them for the Nashik Kumbh Mela being held in August and September," said Shankar Gore, chief officer, Pandharpur Municipal Council.
As a result, like every year, Goel and her colleagues say they had to clean human waste by hand from July 25 to July 28, while devotees poured in and trickled out.
More toilets next year
Sanitation workers, in the past, have rebelled against the dehumanising practice. In 2010, a reply to a Right to Information query had revealed a letter sent by 33 sanitation supervisors to the municipality, in which they declared that they would no longer monitor manual scavenging.
Activist Guru Dodiya says the municipality was by law required to "rehabilitate people belonging to the Mehtar community" but it never did so. "Many people who have retired from the job still await houses promised by the government," he said. "Municipal doctors have never done check-ups of manhole workers."
Both the municipal and collectorate authorities are needed to keep the city clean and ensure that human excreta doesn't enter River Bhima, which provides drinking water to the city, to avoid epidemics of jaundice, cholera, dysentery and typhoid. Since they don't have the machines or technologies to clean the human waste mechanically, they enrol sanitation workers.
Ganga Solanki, 62, who was among those temporarily hired by the municipality this year for Ashadi Ekadashi, said, "The corporation doesn't provide necessary equipment and we are compelled to clean toilets by hand or only broom." This year, as a concession, the sweeping staff was provided boots and gloves – but, the staff says, they were impractically heavy.
Gore says all this will change: by next year, he promises, the civic body will get 25,000 toilets as directed by the court
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"If President Barack Obama had delivered the text of Pope Francis's speech to Congress Thursday [September 24, 2015] as a State of the Union address, he would have risked being denounced by Republicans as a socialist."
"While the two priests Francisco Jalics y Orlando Yorio, kidnapped by the death squads in May 1976 were released five months later. after having been tortured, six other people associated with their parish kidnapped as part of the same operation were "disappeared" (desaparecidos)."