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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    Not satisfied with Modi government, social structure of country badly affected in one year:JIH

    Submitted by on 7 June 2015 - 9:14pm
    By TCN News,
    New Delhi: Jamaat-e-Islami Hind on Saturday expressed dissatisfaction with the performance of the BJP government at the centre and said the Narendra Modi government has "failed rather miserably on almost every front" in its first year.
    Addressing monthly press conference at the headquarters of Jamaat here in New Delhi, Nusrat Ali, Vice President of Jamaat said: "We are not satisfied with his one year performance. Communal tension has increased across the country – incidents in Atali village of Haryana and Nagaur district in Haryana – are the latest example."
    JIH office bearers during a four day session of the Central Advisory Council
    One year of Modi government
    "During the last one year the social structure of the country has been badly affected and the communal atmosphere in the country has been spoiled totally. Provocative statements, venomous slogans and communal riots have poisoned the atmosphere in the country," said Jamaat in a resolution passed at the end of 4-day session of its highest advisory body Central Advisory Council. A copy of the 3-page resolutions on national and international issues was provided to media persons at the press conference.
    Jamaat said the BJP government is executing its saffron anti-minority agenda.
    Jamaat said it is "concerned that the BJP dispensation has started working fast on its real agenda. Attempts at ghar wapsi, allegations of love jihad, the demand to give the Gita the status of national book, attempt to drop the words 'secular' and 'socialist' from the Constitution of the country and the constant attacks on mosques and churches have grown the feeling of insecurity in minorities."
    Imposition of one religious culture on the country
    "During the last one year many communal incidents, small or big, erupted in the length and breadth of the country, the process of which is going on. Saffronisation of education is on in a planned manner, whereby Surya Namaskar, Gita Parvachan, Saraswati Vandana and Yoga are being implemented in schools. On the other hand, extraordinary modifications are being effected in the system of education and textbooks which has put a question mark on the cultural and religious freedom."
    While condemning attempts of BJP to impose one religious culture on the country, Mohammad Salim Engineer, Secretary General of Jamaat, mentioned the recent order of BJP government of Rajasthan whereby it made Suraya Namaskar and Saraswati Vandana compulsory in schools.
    "What is dangerous is imposition of a particular culture on all. Such things have been practiced by a section of the society but they were never made compulsory for all. Kindly do not impose one religious culture on all," he urged the government.
    Giving a brief detail about Jamaat's plan to counter the saffron moves to vitiate communal harmony in the country, Nusrat Ali said: "Jamaat will set up Sadbhavana Manch at lower levels across the country. A team comprising religious leaders from different religions will jointly visit areas to strengthen communal harmony. Jamaat will promote and expand Forum for Democracy and Communal Amity (a body which Jamaat had formed two decades ago)."
    When asked about PM Modi's proposed visit to Israel, Jamaat leader Nusrat Ali said: "Jamaat is sad to hear about his Israel visit but not surprised. We oppose his visit. We also opposed the growing strategic relations between India and Israel. We will harm our own country by making relations with Israel."
    SBI Shariah Mutual Fund
    On the postponement of SBI Shariah Mutual Fund, Jamaat said: "The opportunity the Minority population and those living on the borderline were getting to invest their savings was rescinded. The NRIs living abroad especially in Gulf countries who were waiting for this Fund restlessly and wanted to participate in the construction and development of the country were deprived of this opportunity." Jamaat demanded the Government to issue forthwith this suspended Mutual Fund.
    Commenting on the issue, T Arif Ali, Vice President of Jamaat said: "The government should take a political decision about allowing Islamic banking and opening interest-free windows at commercial banks in India.

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  • 06/18/15--09:22: A looming refugee crisis
    June 18, 2015
    A looming refugee crisis
    A new report by Amnesty International on the global refugee crisis should prove a wake-up call for the international community. 'The Global Refugee Crisis: A Conspiracy of Neglect' says the world is facing the worst situation on this front since the Second World War, with the number of people forcibly displaced from their homes exceeding 50 million. It's not really a surprise given the serial collapse of states in West Asia and Africa, and reports of persecution of vulnerable communities in several countries. What is more appalling is the apathy of the world's powerful leaders towards this humanitarian problem. The Amnesty report rightly says that the international community's response to the refugee crisis has been "a shameful failure". Syria is a case in point. More than half of its population has been displaced by a civil war, and some four million people have fled the country. The burden is almost entirely on Syria's neighbours such as Turkey, Lebanon and Jordan, while richer nations across the Mediterranean have turned a blind eye to it. The European Union's decision to limit rescue operations in the Mediterranean has led to a dramatic rise this year in the number of people who have drowned during boat journeys. The U.S., a country proud of its tradition of welcoming people from foreign lands, has accepted fewer than 1,000 Syrian refugees in the past four years. The schemes of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) that is meant to address the problem remain under-funded.
    People flee their homes to escape desperate situations. If Syrians and Libyans are fleeing deadly wars, those from Myanmar and Eritrea are trying to escape long-standing persecution. Resettling such vulnerable people is a global humanitarian obligation. But sadly, in the current world order this responsibility is not evenly distributed. Powerful nations, which often send bombers to poorer countries to "solve" their domestic problems, as the North Atlantic Treaty Organisation did in Libya in 2011, are not as forthcoming when they face refugee crises and poverty. At present, almost 86 per cent of all refugees are in the developing countries, which lack the infrastructure and resources to tackle the challenge. A more coordinated approach is needed to address the problem. Richer countries in the West and the Asia Pacific should find more room for refugees from stricken lands, in order to share the burden more equitably. And, agencies such as the UNHCR that deal with millions of refugees should be sufficiently funded to fulfil their missions. More important, there have to be more meaningful efforts, driven not merely by geopolitical calculations but by moral, humanitarian conviction, to solve the world's crises. That could be the first step towards addressing the causes of the problem.

    COVA Note: Some Shocking Facts:
    There are more refugees due to conflicts in the world today than even during the Second World War.  Number of refugees and Internally Displaced Persons (IDPs) exceeded 51.2 million in June 2014[1] and on an average, 32,200 individuals were forced to flee their homes each day at the end of 2013 (or 11.75 million in a year)-half of them children mostly travelling alone[2].  The cost of supporting refugees and internally displaced people (IDPs) has increased by 267 percent since 2008 to $128 billion in 2014 as the numbers of uprooted people increased[3].

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    Dalits Media Watch

    News Updates 18.06.15


    Two youths booked for raping Dalit minor in UP- Mid Day

    Dalit's alleged eviction from land sparks protest - The Hindu

    Maraikulam Dalits feel threatened - The Hindu

    NHRC Seeks Report on Kandhamal Kidney Sale - The New Indian Express

    NHRC orders action against headmistress for illtreating dalit girls - The Times Of India

    NCSC chairman to visit Balangir today - Nyoooz

    Dalit outfit pays homage to Ashe - The Hindu

    Action against attack on Dalits sought - The Hindu


    Please Watch:


    Dalits & Media: Concerns & Lacuna


    Note: Please find attachment for DMW Hindi (PDF)


    Mid Day


    Two youths booked for raping Dalit minor in UP


    By PTI |Posted 2 hours


    Ghaziabad: A 16-year-old Dalit girl was allegedly raped by two youths in Modinagar Bhojpur police station area here, police said today.


    The incident took place on June 13 in Chudiala village.


    The girl had gone to the fields to relieve herself when the two youths Vicky and Atul gangraped her, Bhojpur Station House Officer Dalchand said.


    When she resisted and tried to escape, the accused thrashed her, he said. A case has been registered against the duo, who are absconding.


    The Hindu


    Dalit's alleged eviction from land sparks protest


    Ravikumar Naraboli


    Hundreds of activists under the banner of Karnataka Rajya Dalit Sangharsha Samiti (Krantikari) staged a protest outside the Deputy Commissioner's office here in Yadgir on Wednesday and demanded to stop the construction of Kittura Rani Channamma Hostel in Kodekal village in Surpur taluk of Yadgir district immediately.


    They said that hostel is coming up in the 4.29 acres of land situated in survey number 108/1 in Kodekal village.


    The land originally belongs to the State Government and was cultivated by a Dalit farmer, Mallappa Bhimappa Madar for the past four decades. Mr. Madar had submitted an application to the Revenue Department requesting to allot the said land under Akrama-Sakrama scheme, on July 8, 2011 and said that the application is pending with the Department, they said.


    Meanwhile, the hostel authorities and district administration have evicted Mr. Madar from the land and commenced the construction of hostel building with a complaint against him and other eight people, including his wife, when they resisted the act, protesters alleged.


    The protesters demanded to withdraw the case filed against innocent Dalits and allot the land as requested, at the earliest.


    The protestors also said that they would launch an indefinite hunger strike from June 26, if their demand is not met.


    Mallikarjuna Kranti, district conveyer of organisation and others were present.


    The Hindu


    Maraikulam Dalits feel threatened


    Special Correspondent


    Despite peace committee meetings held thrice in the presence of Arupukottai RDO and two FIRs registered by A. Mukkulam police.


    Dalits of S. Maraikulam village in Kariapatti taluk are frightened by the unsavoury acts of some caste Hindu youths.

    Despite peace committee meetings held thrice in the presence of Arupukottai RDO and two FIRs registered by A. Mukkulam police, normal life seems to have been by and large disturbed.


    While public feel that the lethargy shown by the administrators had let the petty problems snowball into a major controversy, Dalits alleged that lack of firm police action had precipitated anger in the hamlet.


    A delegation led by S. Karuppiah of Dalit Liberation Movement submitted a memorandum to the Collector here on Tuesday, praying for speedy action and justice.


    Using their clout in the political and administrative circles, some of the caste Hindu youths in the hamlet had not only threatened Dalits with dire consequences but also attacked them with deadly weapons.


    For instance, when a Dalit, Karuppu, had let his milch animal graze in a poromboke land, a group chased away the animal and attacked him. Karuppu (47) is convalescing at Arupukottai Government Hospital for the last one week.


    Then the attackers went to the hamlet and damaged the dwellings of Amirtham (70) and Josudas (37) for allowing their milch animals graze in the lands.


    A primary school run by the CSI in the locality was damaged and the food meant for children at the noon-meal centre was also destroyed by the gang, which identified itself as a caste Hindu group.


    In another incident, when a youth, P. Ruparaj, was riding his two-wheeler along S. Maraikulam, caste Hindus objected to his riding the bike on the stretch, where caste Hindus predominantly lived.


    Whenever the locals raised issues of discrimination with the district administration, a peace meeting was convened but the decisions taken at the meeting were not implemented due to the non-cooperation of caste Hindus, Mr. Karuppiah claimed, and alleged that Dalits lived with fear for their lives.


    A senior police officer said that they had registered cases under SC/ST (Prevention of Atrocities) Act against many accused. Similarly, based on complaints from caste Hindus, a case had been booked against Dalits, including Ayyavoo, an AIADMK functionary, who was remanded in judicial custody.


    Dalits have demanded quashing of the FIR registered against them as they claimed that it was fake and urged the State government to permit them to graze their milch animals in the hamlet, failing which they have threatened to vacate their dwellings.


    The New Indian Express


    NHRC Seeks Report on Kandhamal Kidney Sale


    By Express News Service

    Published: 18th June 2015 06:00 AM


    BHUBANESWAR:Taking stern note of rising incidents of kidney sale in the State, the National Human Rights Commission (NHRC) has sought a report from the Government on the latest happening where a poverty-stricken Dalit youth of Kandhamal parted with his organ for money.


    The Commission has directed the Collector and the SP of Kandhamal to file their reports within four weeks. The directions came in response to a petition filed by rights activist Akhand demanding action against the people involved and direction to the Government to take strong steps to prevent such illegalities.


    Kanhu Behera (20) had sold one of his kidneys to a man in Brahmapur for Rs 3.5 lakh in April this year. The kidney transplant had been done at a hospital in Sri Lanka.


    Kanhu has himself admitted to have sold his organ for money to construct a house.

    The only son of a daily wage earner Barun Behera of Harijan Sahi of Phulbani of Kandhamal district, he did odd jobs to help his father run the family.


    He had to discontinue his studies due to acute poverty and decided to sell one of his kidneys after coming in contact with a broker to make a good house for his family.


    "Due to acute poverty, a Dalit poor boy was forced to sell a kidney. His family has no BPL card nor provided with any Government assistance," Akhand alleged.


    The State Government has also ordered a Crime Branch probe into the whole incident establishing the entire trail from tracking Kanhu and the recipient, middleman racket, involvement of local hospital or doctor, arranging passport and travel documents and visit to Sri Lanka for surgery.


    Right Move

    ■ NHRC has directed Collector and SP of Kandhamal to file their reports within four weeks

    ■ The State Government has also ordered a Crime Branch probe into the incident

    ■ Kanhu Behera had sold one of his kidneys to a man in Brahmapur for Rs 3.5 lakh in April this year

    ■ The kidney transplant had been done at a hospital in Sri Lanka


    The Times Of India


    NHRC orders action against headmistress for illtreating dalit girls


    TNN | Jun 18, 2015, 03.15 AM IST


    MADURAI: The National Human Rights Commission (NHRC) has asked Tamil Nadu government to explain why 25,000 each should not be paid as relief to two girls of a panchayat union middle school in Tirunelveli, who were forced to clean the toilets by the headmistress of the school.

    According to the state organiser of the Arundhadhiar Pengal Ezhuchi Iyakkam (APEI), K Maria Selvi, their organisation held regular Sunday classes called Arundhadhiar Ilan Kanal Sirar Mandram. There the school students were asked to give an account of their week's study and also if they had any problems related to it.

    "It was there that the two students, Petchiamma, 11, and Sermakani, 12, came forward to tell us about the harassment they faced at the hands of the headmistress of Ettankulam Panchayat Middle School,'' she said. The girls were allegedly forced to scrub and wash the toilet used by the headmistress, Sathya Bama, who was allegedly biased against dalit students. They said the toilet had squirming worms and they refused to clean it, earning the ire of the headmistress.

    The APEI staged demonstrations on April 8, 2013 and also sent petitions to the collector, chief educational officer, elementary educational officer and superintendent of police. The CEO conducted enquiries with the students and the teachers and the allegations were confirmed and the headmistress was transferred. Member of the commission, Justice D Murugesan, has recommended that the state government initiate action against the headmistress for her misconduct. Social justice department, which has to take action, should submit a report within six weeks.




    NCSC chairman to visit Balangir today


    NYOOOZ Bhubaneswar Thu,18 Jun 2015


    The National Commission for Scheduled Castes (NCSC) Chairman Dr PL Punia is scheduled to visit Odisha on Thursday in order to look into the alleged gangrape and murder of a Balangir Dalit girl. NCSC Odisha State Coordinator Haladhar Sethy informed this in a statement on Wednesday. Sethy informed that he had visited Sargipali village under Balangir district's Khaprakhol police station where some youths had gangraped and murdered a matriculate girl of the village on May 22 after abducting her.

    The police were yet to arrest the culprits. He said he met girl's father Arta Chhatria and other family members. Later, he met the Balangir SP, the District Welfare Officer and the departmental Director and urged them to take action against the culprits.


    The Hindu


    Dalit outfit pays homage to Ashe


    Special Correspondent

    "Ashe ended oppressive measures against us"


    For the first time in the history of independent India, a Dalit outfit paid floral tributes to Collector Robert William d' Escourt Ashe, who was assassinated by martyr Vanchinathan at Maniyachi Junction 104 years ago.


    "Since this great Briton was against untouchability and recognised the Dalits as human beings even when the caste-ridden society took all-out measures to oppress them, we pay floral tributes to the slain Collector," justified members of Aathi Thamizhar Katchi.


    As Ashe's suppressive measures collapsed VOC's Swadeshi Steam Navigation Company that posed a serious threat to the colonial rulers' maritime interests, Vanchinathan shot the then Collector of Tirunelveli point-blank at Maniyachi Railway Junction even as he was waiting along with his wife to board the Boat Mail.


    Within the next few minutes, the young assassin sacrificed his life by shooting himself with the Belgium-made pistol.


    Since then, a few outfits organise simple functions at Shencottah, the birthplace of Vanchinathan, and also at Maniyachi that was renamed Vaanchi Maniyachi later, remembering the supreme sacrifice. Even as people from various walks of life were paying floral tributes to the statue of Vanchinathan at Shencottah on Wednesday, a group of youths affiliated to Aathi Thamizhar Katchi paid 'veera vanakkam' to Ashe at his tomb on English Church premises opposite St. John's College, Palayamkottai.


    "Collector Ashe recognised us and did whatever he could to put an end to the oppressive measures against us. Apart from the Britons, upper caste members were alone allowed to take bath in the Courtallam waterfalls and the idols of deities alone were washed in the waterfalls while all other castes were not permitted.


    Ashe, who ensured equality in his office, put an end to this system and allowed everyone to take bath in the Courtallam waterfalls.


    K.K. Kalaikannan, Aathi Thamizhar Katchi's Tirunelveli district secretary, led the youths.


    The Hindu


    Action against attack on Dalits sought


    Staff Reporter


    The Tamil Nadu Untouchability Eradication Front (TNUEF) demands action by police against those responsible for the attack on a Dalit family in Padmanabhapuram recently.


    In a petition submitted to Superintendent of Police N. Manivannan on Wednesday, a team, comprising TNUEF district president K. Ganesan, district secretary Stalin Doss, the victims, alleged that Rajendra Prasad was verbally abused on caste lines by a few caste Hindus when he was about to enter a temple in Padmanabhapuram near Thuckalay.


    He was allegedly denied entry into the temple by caste Hindus.


    They used abusive language against Prasad's wife and parents, damaged things in their house, and attacked his family members.


    Prasad and his family members got admitted to Thuckalay Government Hospital and lodged a complaint. It was alleged that Thuckalay police had registered cases favouring caste Hindus.


    The TNUEF demanded the police to take action against the assailants under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act.


    News monitored by Girish Pant & AJEET



    .Arun Khote
    On behalf of
    Dalits Media Watch Team
    (An initiative of "Peoples Media Advocacy & Resource Centre-PMARC")

    Pl visit on FACEBOOK : 
    Peoples Media Advocacy & Resource Centre- PMARC has been initiated with the support from group of senior journalists, social activists, academics and  intellectuals from Dalit and civil society to advocate and facilitate Dalits issues in the mainstream media. To create proper & adequate space with the Dalit perspective in the mainstream media national/ International on Dalit issues is primary objective of the PMARC.

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    Press Release – 365 DAYS Democracy & Secularism Under The Modi Regime

    Posted by :kamayani On : June 18, 2015

    Damage to India's ethos may be irreversible, Civil Society report of One Year of Narendra Modi government


    Violence, and Sangh Parivar threats, against religious minorities mounts; Government targets Education, Social sector, Dissent, Media, Science & Culture


    This report is an attempt to document intense and multi-pronged attack unleashed on the democratic rights of citizens and secular values enshrined in the constitution of India. Since the present regime came to power we have witnessed that the citizens rights and secular ethos, secured during the past sixty years, have been trampled upon with impunity. The purpose of documenting this multi faceted attack on our diversity and pluralism is to make the damage visible.

    We could document only a fraction of what has happened during the past year due to paucity of resources, both human and financial. This report however clearly breaks the myth that there have been no riots under the present regime. The strategy has changed, Sangh has realized that large-scale violence attracts international media attention, and therefore now, meticulously planned high-intensity localized violence coupled with high-pitched hate campaigns is used across India to polarize the people and further marginalize the minorities.

    In order to weaken the India democracy, the administrative, legal, scientific and educational, structures created during the past sixty year have either been demolished or tempered. The onslaught has left these institutions permanently damaged and show the direction in which the present regime is likely to push the country.

    The damage done in the last one year to India's ethos of secularism, communal harmony and freedom of expression may be irreparable with the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, BJP chief ministers, and the top echelons of the Sangh Parivar moving fast in changing policy, people and programmes in education, social security and the protection of religious and ethnic minorities.  The cultural DNA of India of pluralism and diversity is being threatened.


    The meddling with the judicial system at the highest level threatens to foreclose the one option that is left to the citizens to challenge, stop and reverse this trend. The welfare network is rapidly being demolished, many policies changed at the behest of the corporate sector.


    This is highlighted in a report '365 DAYS – DEMOCRACY AND SECULARISM UNDER THE MODI REGIME", edited by John Dayal and Shabnam Hashmi with assessments by Harsh Mander, Ram Puniyani, Cedric Prakash, John Dayal, Apoorvanand, Karen Gabriel, PK Vijayan, Seema Mustafa, Kriti Sharma, VB Rawat, Dhruv Sangari and PVS Kumar.


    The Civil society analysis of the period May 2014 to May 2015 shows a seamless integration and adoption of the policies of the Rashtriya Swayamsewak Sangh by the NDA government entirely dominated by the Bharatiya Janata party. This has led to almost total impunity, seen in the failure to act in cases of speeches by Sangh leaders to incite violence against Muslims and Christians.


    Mr. Modi has made a few remarks condemning violence, but has refused to identify the perpetrators of violence. No politician or Sangh activist has been punished. The RSS general secretary, Mr. Mohan Bhagwat, has continued to make outrageous speeches targeting minorities. In June he was given z-Class security cover, at par with that given to the Home Minister of India.


    The Sangh's own campaign to malign, isolate, criminalize and target Christians and Muslim, inciting mobs to commit violence against them, has been overlooked by central and state police forces. Never in free India has the public discourse been so poisoned by MPs and ministers of the elected ruling alliance. BJP MP Sakshi Maharaj labels madrassas as 'hubs of terror' and exhorts Hindu women to bear four children. He calls Nathuram Godse, Gandhi's assassin, as a 'patriot' and 'martyr'. Another BJP MP Yogi Adityanath says 'for every Hindu converted, 100 Muslim girls will be converted as retaliation.' Minister Sadhvi Niranjan Jyoti describes those who do not worship Ram as 'haramzade' or bastards. A Shiv Sena MP force-feeds a Muslim canteen functionary during his roza fast. Another, Sanjay Raut, calls for the disenfranchisement of Muslims.


    All too often, police has been complicit in the violence. In Chhattisgarh, villages are passing orders banning the entry of priests of faiths other than Hinduism.


    At least 43 deaths, 212 cases targeting Christians and 175 cases targeting Muslims, 234 cases of Hate Speech have been recorded between 26th May 2014 and June 2015, marking almost one year of the National Development Alliance government of Mr. Narendra Modi. The number of dead is other than the 108 killed in Assam in attacks on Muslims by armed tribal political groups.


    Over 90% of the cases recorded in this report are over and above the 600 cases documented by the Indian express investigative series in August 2014.


    In the very first few weeks of the new government, by its own admission, 113 communal incidents took place in various parts of the country during in just the two moths May-June 2014 in which 15 people were killed and 318 others were injured,


    The government's efforts at reassurance of minorities have been pathetic. Instead of investigating the violence, it has sought to trivialize it by its explanations on several incidents that caught international attention, and invited comments from various dignitaries including President Pranab Mukherjee.


    The new government is intolerant of civil society and dissent. Organisations like INSAF, People's Watch, Sabrang Trust, Citizens for Justice and Peace, Greenpeace India among others were systematically targeted, maligned and harassed. Others have been subject to direct and indirect intimidation. Select activists have been individually targeted.


    During the past one-year we have also witnessed an unprecedented four pronged attack on scientific temper, rational thinking and scientific establishment of the country. This includes providing credibility to myths and superstitions, official platforms for anti-science activities, budget cuts and crippling scientific institutes by political interference.


    There are serious efforts to undermine diversity and pluralism and convert India into a mono-cultural, standardized society. Should the idea of cultural chauvinism and nationalism succeed, it would be nothing short of a death knell for all that India stands for.

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    The report has been made possible due to the cooperation and remarkable efforts of many individuals and fraternal organizations working in various states.

    Although not documented in this report but the past year has also seen strong resistance to the nefarious designs of the Sangh, across India. We hope that this report will help in further strengthening the people's resistance against these divisive forces.



    For further information, please contact Anhad, Shabnam Hashmi,, or John Dayal +919811021072

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    इंसाफ कहां है?

    Posted by Reyaz-ul-haque on 6/18/2015 11:06:00 PM

    आनंद तेलतुंबड़े
    ''यह अदालत बड़े अपराधियों के लिए सुरक्षित स्वर्ग बन गई है।''
    -सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान और न्यायमूर्ति एस.ए. बोडबे की पीठ।[1]

    भारत के संविधान की प्रस्तावना में बाकी चीजों के साथ 'सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इंसाफ'शामिल है जो यकीनन आम जनता को दिया गया सबसे अहम आश्वासन है। लेकिन विरोधाभास यह है कि ज्यों-ज्यों हम 'विकास'के राजमार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, ये तेजी के साथ दूर होते चले जा रहे हैं। संविधान का पहला पन्ना भारतीय जनता के लिए एक कड़वा व्यंग्य बन गया है और संविधान का भाग चार, 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्व', जो इस पर और भी जोर देते हैं कि देश के शासक किस तरह शासन करेंगे, सिवा 'पवित्र गाय'के प्रावधान को छोड़ कर एक मुर्दा दस्तावेज बन गया है। गरीब लोग, जो संवैधानिक रूप से इस मुल्क के मालिक हैं, इंसाफ के लिए तरसते हैं जबकि अमीर लोग अपराध करते हैं और वीवीआईपी की तरह बेधड़क घूमते हैं। पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया थैलीशाहों द्वारा अगवा कर ली गई है, जैसा कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने भी कबूल किया है:
    ''यह कहते हुए हमें अफसोस होता है कि अदालत का वक्त वरिष्ठ वकीलों और बड़े अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है...हम शपथ लेकर कह सकते हैं कि सिर्फ पांच फीसदी वक्त ही आम नागरिकों के लिए इस्तेमाल में आता है, जिनकी अपीलें 20 या 30 बरसों से इंतजार कर रही हैं...।'[2]

    बदकिस्मती से यह बात सिर्फ वक्त तक ही सीमित नहीं है; यह गरीबों और मजलूमों के खिलाफ न्यायिक पूर्वाग्रहों की गहराई तक जाती है, जिन्हें इंसाफ की जरूरत सबसे ज्यादा है। एक ओर जब सरकार केइस पांव (न्यायपालिका) के बारे में कहा जा सकता है कि इसने दूसरे दोनों पांवों—विधायिका और कार्यपालिका —से बेहतर प्रदर्शन किया है, या ऐसा दिखता है क्योंकि लोग बेचारगी में इस पर भरोसा करते हैं, लेकिन अक्सर इंसाफ ही है जो नहीं मिल पाता। इसे साफ-साफ देखना हो कि कैसे इंसाफ को नकारा जाता है तो इसे दलितों, आदिवासियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामलों में देखा जा सकता है, और कैसे इसकी ज्यादती होती है तो इसे राजनेताओं, शोहरत वाले अपराधियोंऔर कॉरपोरेट घपलेबाजों के मामले में देखा जा सकता है। पिछले महीने जल्दी-जल्दी, एक के बाद एक आए दो फैसले, जो वैसे तो गैरमामूली नहीं थे, निश्चित रूप से इस बात को मजबूत करते हैं। दो अलग-अलग राज्यों  के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों से जुड़े ये मामले थे सलमान खान का 'हिट एंड रन केस'जिसने इंसाफ पर अमीरों के असर को जाहिर किया और जे. जयललिता का 'आमदनी से अधिक संपत्ति का मामला'जो इंसाफ पर राजनीति के असर का इशारा करता है।

    सलमान बनाम साईबाबा

    'जमानत कायदा है, अपवाद नहीं', विचाराधीन कैदियों को जमानत देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की हिदायत यह है। लेकिन अदालतों द्वारा किस तरह इसे भेदभाव के साथ अमल में लाया जाता है इसकी मिसालों की भरमार है। पैसे वाले अपराधी भारी-भरकम वकीलों को लगाते हैं जो उनके लिए गिरफ्तार होने से पहले या इसके फौरन बाद जमानत हासिल कर लेते हैं और फिर इसकी अवधि को जितना संभव हो लंबा खींचा जाता है। जैसा सलमान के मामले में हुआ। तब तक ज्यादातर गवाह मर जाते हैं या मरने की हालत में पहुंचा दिए जाते हैं। अपराध को साबित करने वाले जो भी सबूत मौजूद होते हैं वे या तो हल्के बना दिए जाते हैं या मिटा दिए जाते हैं। तफ्तीश करने वाली एजेंसी के बारे में जितना कम कहा जाए, उतना बेहतर है, जो कि इस मामले में पुलिस है। बॉलीवुड के दबंग, सलमान ने 28 सितंबर 2002 की आधी रात के बाद, बिना लाइसेंस के, नशे की हालत में अपनी टोयटा लैंड क्रूजर को उन लोगों के ऊपर दौड़ा दिया जो सड़क की पटरी पर सो रहे थे। एक आदमी मारा गया और दूसरे चार गंभीर रूप से जख्मी हुए। सलमान मौके से भाग गए और बाद में एक वकील के घर से गिरफ्तार हुए। हालांकि वह ऐसे 'दंडनीय कत्ल जो हत्या के बराबर नहीं'था के लिए पकड़े गए, इसलिए उन्हें जमानत मिल गई और उन्होंने अगले 13 वर्ष एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जी। जब आखिरकार उनका कसूर साबित हुआ और उन्हें पांच साल कैद की सजा मिली, तब कुछ घंटों के भीतर ही बंबई उच्च न्यायालय ने उनके वकील की अर्जी सुनी और उन्हें सुपरसोनिक गति से जमानत दे दी गई। यह वह अदालत है जहां मामूली इंसानों को अपना मामला सुनवाई के लिए आने के लिए बरसों तक इंतजार करना पड़ता है। अपने आप में जमानत नहीं, बल्कि उसको दिए जाने का तरीका न्यायपालिका के उस रवैए को उजागर करता है, जो वह अमीरों के प्रति अपनाती है और इसके उलट गरीबों से नफरत करती है। 

    इसके बरअक्स आप डॉ. जी.एन. साईबाबा के मामले को रखें, जो 90 फीसदी अक्षमता वाले शरीर के साथ व्हीलचेयर पर चलने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वह कुछ साल पहले तक सिर्फ अपने हाथों से रेंगते थे और वह बिना मदद के जिंदा नहीं रह सकते हैं, उन्हें बार-बार जमानत देने को नकारा जा रहा है, जबकि उनकी गिरती हुई सेहत को लेकर सार्वजिनक तौर पर काफी चिंताएं हैं। वर्षों के शारीरिक तौर पर पडऩे वाले प्रभाव ने उनके दिल और फेफड़ों पर गंभीर नुकसान पहुंचाया है और यह लगातार उनकी रीढ़ (स्पाइनल सिस्टम) को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा, खबर है कि जेल में अनियमित और अनुपयुक्त इलाज ने, जिसके लिए उनके वकीलों को लगातार जद्दोजहद करनी पड़ती है, उनके दोनों गुर्दों को खराब कर दिया है। साईबाबा ने कभी अपने राजनीतिक नजरिए को छिपाया नहीं और जैसा कि पुलिस दावा करती है, उनके माओवादियों के साथ संपर्क भी हो सकते हैं, लेकिन यह अकल्पनीय है कि उन्होंने कोई अपराध किया है। संविधान आस्था रखने और बोलने की आजादी देता है और सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ-साफ कहा है कि महज किसी प्रतिबंधित संगठन के साथ जान-पहचान होना या महज उसके उद्देश्यों से सहानुभूति रखना कोई अपराध नहीं है। एक प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना भी अपराध नहीं है, जब तक व्यक्ति संगठन की गैर कानूनी गतिविधियों में भागीदारी न करे। पुलिस ने अब तक रत्तीभर सबूत मुहैया नहीं किया है कि साईबाबा माओवादियों की किसी गैरकानूनी गतिविधि में शरीक थे, तो जब कोई ऐसा इंसान भयावह गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार हो जाता है और कुख्यात नागपुर जेल की एकाकी अंडा-सेल में कैद कर लिया जाता है तो इसका क्या मतलब है? जब न्यायपालिका सलमान जैसे लोगों को लगातार जमानतें देती है लेकिन साईबाबा को देने से लगातार इनकार करती है, जो गरीबों की हिमायत में बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या वो यह सोचती है कि अगर उन्होंने एक अपराध किया है तो वह जमानत तोड़कर भाग जाएंगे और कसूरवार साबित होने पर सजा से बच जाएंगे?

    अम्मा की रिहाई

    11 मई को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा जून 1996 में दायर किए गए 'आमदनी से अधिक संपत्ति'रखने के मामले में विशेष अदालत द्वारा जे. जयललिता को कसूरवार साबित किए जाने को पलट दिया। मुकदमा 19 बरस तक चला और इस बीच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे चेन्नई से बेंगलुरु भेज दिया गया। विशेष अदालत ने 27 सितंबर 2014 को फैसला सुनाया, जिसने जयललिता और उनके तीन सहयोगियों, शशिकला नटराजन, इलावरसी और वी.एन. सुधाकरण को कसूरवार पाया। उन्हें चार साल की साधारण कैद और जयललिता पर 100 करोड़ का जुर्माना और बाकियों में से हरेक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। जयललिता तीसरी बार कसूरवार साबित हुई थीं और दूसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोडऩा पड़ा था। सभी चारों कसूरवार साबित व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पोरापन्ना अग्रहार केंद्रीय जेल में रखा गया। उनकी जमानत की अर्जी कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई, लेकिन इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में उसे मंजूर करके जमानत दे दी गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत की अर्जी पर फैसला करते हुए उन सभी को सभी मामलों में बरी कर दिया। अब जयललिता ने औपचारिक तरीके से राज्य की मुख्यमंत्री का पद संभाल भी लिया है। 

    खबरों के मुताबिक यह रिहाई जज द्वारा संपत्तियों और देनदारियों का गलत हिसाब लगाए जाने पर आधारित है। अगर इस मामले में शामिल जायदाद की सिर्फ फेहरिश्त ही पढ़ ली जाए (चेन्नई में फार्म हाउस और बंगला, तमिलनाडु में खेतिहर जमीन, हैदराबाद में फार्म हाउस, नीलगिरी पहाडिय़ों में चायबागान, बहुमूल्य गहने, औद्योगिक शेड, जमा नकदी, बैंकों में निवेश और लक्जरी कारों का सेट; 800 किलो चांदी, 28 किलो सोना, 750 जोड़ी जूते, 10, 500 साडिय़ां, 91 घडिय़ां और चेन्नई के भारतीय रिजर्व बैंक की तिजोरी में रखी गई बहुमूल्य चीजें) तो कोई भी साफ कह सकता है कि यह भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन अदालत को यह कहने में 18 साल लगे और उच्च न्यायालय को उसे पलटने में महज एक साल। इस फैसले का तर्क भाजपा की राजनीतिक जरूरत से जुड़ा हुआ है। लोकसभा में 37 और ऊपरी सदन (राज्य सभा) में 11 सांसदों वाली जयललिता भाजपा के लिए अनमोल सहयोगी हैं, जिसके लिए पहले उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों से छुटकारा दिलाना जरूरी है। और जब ऐसा कर दिया गया, तब किसी और ने नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद देने के लिए फोन किया। भाजपा, राज्य सभा में अपनी कमजोरी से पार पाने के लिए बेकरार है जैसा कि उत्तर प्रदेश में मुलायम को लुभाने और पश्चिम बंगाल में ममता से दोस्ती बनाने की इसकी कोशिशों में देखा जा सकता है। ऐसे हालात में जयललिता पर से दाग हटाने के लिए जज यह अंदाजा लगाते हुए हिसाब में कुछ गोलमाल कर सकेकि इसको चुनौती नहीं दी जाएगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी साफ कर दिया है कि वह कुछ नहीं करेंगे। अगर राज्य (कर्नाटक) की कांग्रेस सरकार ऐसा करती है, तो फैसला होने में लंबा समय लगेगा।

    न्यायिक आजादी

    हमें सिखाया गया है कि भारतीय लोकतंत्र तीन बराबर और स्वतंत्र पैरों पर खड़ा है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो एक दूसरे के कामों पर अंकुश रखने वाली संवैधानिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। आजादी की यह सैद्धांतिक धारणा, सिद्धांत के रूप में अपने आप में ही समस्याजनक है क्योंकि जो सरकार सदन में बहुमत वाले दल द्वारा बनाई जाती है, वह विधायिका और कार्यपालिका के विलय का प्रतिनिधित्व करती है; यह कार्यपालक शक्तियों को अपने पास रखती है और नौकरशाही पर सीधा नियंत्रण करती है, जबकि यह विधायिका के काम भी साथ में जारी रखती है; उनका बेमेल वजूद मायने नहीं रखता। एक अरसे से, सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित करने वाली हमारी चुनावी प्रणाली द्वारा बनाए गए राजनीतिक आदर्श ने दलों के बीच के बुनियादी अंतर को धुंधला कर दिया है और नौकरशाही ने विधायिका (राजनेताओं) के आदेश को लागू करना सीख लिया है। अशोक खेमका जैसे इक्के-दुक्के उदाहरण असल में इस पूरी गतिकी को जाहिर करते हैं। जो कुछ भी आजादी मौजूद थी वह न्यायपालिका में थी, जो संविधान की सर्वोच्च संरक्षक और कानून के शासन की गारंटी करने वाली है। यह कार्यपालिका और विधायिका के कामों को संविधान द्वारा दिए गए अख्तियार से बाहर करार देकर खारिज कर सकती थी। देरियों और मौके-बेमौके होने वाले विवादों के बावजूद, भारतीय जनता इंसाफ के लिए ज्यादातर न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा करती थी। 

    मौजूदा संसद ने संवैधानिक (99वें संशोधन) अधिनियम, 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया है जो 13 अप्रैल 2015 से काम करने लगा है। आयोग ने जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए पहले के कॉलेजियम सिस्टम की जगह ली है। जबकि सिद्धांत में आयोग के अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश होंगे और सर्वोच्च न्यायालय के दो और जज इसके सदस्य होंगे; केंद्रीय कानून मंत्री इसके पदासीन सदस्य होंगे और दो गणमान्य व्यक्तियों का मनोनयन प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता की सदस्यता वाली समिति करेगी, जिनमें से किन्हीं भी दो सदस्यों को समिति के फैसले पर वीटो का इस्तेमाल कर सकने का प्रावधान है। इन मनोनीत दो सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय या एक महिला होंगी। ऊपर से यह बदलाव ठीक दिखता है, लेकिन इसने बुनियादी तौर पर राजनीति के लिए जगह बना दी है और इसने न्यायपालिका की आजादी को संभावित रूप से नुकसान पहुंचाया है। आयोग ने बस काम करना शुरू ही किया है लेकिन इसका असर उन फैसलों में दिखने लगा है जो सत्ताधारी राजनीति को फायदा पहुंचाते दिख रहे हैं।

    अनुवाद: रेयाज उल हक


    1.पर उपलब्ध। आखिरी बार 20 मई 2015 को देखा गया.
    2. वही.

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    प्रोपेगेंडा, बिकी हुई खबरें, मीडियाः एक अदृश्य सत्ता

    Posted by Reyaz-ul-haque on 2/15/2010 10:10:00 PM

    हमारे समय में चेतना की धार को कुंद करने वाले शब्दों को उसके सही और वास्तविक मायनों में व्याख्यायित करने वाले प्रख्यात पत्रकार जॉन पिल्गर ने यह व्याख्यान(यहां एक वीडियो भी है) शिकागो में पिछली जुलाई में दिया था। इस व्याख्यान में वे विस्तार से बताते हैं कि कैसे प्रोपेगेण्डा हमारे जीवन की दिशा को प्रबलता से प्रभावित कर रहा है। इतना ही नहीं प्रोपेगेण्डा आज एक अद्रृश्य सत्ता का भी प्रतिनिधित्व करता है। अनिल का अनुवाद.इसे हमारे समय में बिकी हुई खबरों पर चली बहस के संदर्भ में पढ़िए और सोचिए कि हमारे देश में इसका प्रतिरोध कितना नाकाफी और वैचारिक रूप से कितना अधूरा है.

    इस बातचीत का शीर्षक है आज़ादी; अगली बार, जो कि मेरी पुस्तक का भी शीर्षक है और यह पुस्तक पत्रकारिता का भेष धर कर किए जाने वाले दुष्प्रचार अभियान अर्थात प्रोपेगेंडा की असलियत तथा इससे रोकथाम के बारे में है। अतः मैने सोचा कि आज मुझे पत्रकारिता के बारे में, पत्रकारिता द्वारा युद्ध के बारे में, प्रोपेगेंडा और चुप्पी तथा इस चुप्पी को तोड़ने के बारे में बात करनी चाहिए। जनसंपर्क के तथाकथित जनक एडवर्ड बर्न्स ने एक अदृश्य सरकार के बारे में लिखा है जो हमारे देश में शासन करने वाली वास्तविक सत्ता होती है. वे पत्रकारिता, मीडिया को संबोधित कर रहे थे। यह क़रीब अस्सी साल पहले की बात है, जबकि कार्पोरेट पत्रकारिता की खोज हुए ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था। यह एक इतिहास है जिसके बारे में कुछ पत्रकार बताते हैं या जानते हैं और इसकी शुरुआत कार्पोरेट विज्ञापन के उद्‍भव से हुई। जब कुछ निगमों ने प्रेस का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया तो कुछ लोग जिसे "पेशेवर पत्रकारिता" कहते हैं, उसकी खोज हुई। बडे़ विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करने के लिए नए कारपोरेट प्रेस को सर्वमान्य, स्थापित सत्ताओं का स्तंभ- वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष तथा संतुलित दिखना था। पत्रकारिता का पहला स्कूल खोला गया और पेशेवर पत्रकारों के बीच उदारवादी निरपेक्षता के मिथकशास्त्रों की घुट्टियां पिलाई जाने लगीं। अभिव्यक्‍ति की आज़ादी के अधिकार को नई मीडिया तथा बडे़ निगमों के साथ जोड़ दिया गया और यह सब, जैसा कि राबर्ट मैक्चेसनी ने कहा है कि 'पूरी तरह से बकवास' है।  

    जनता जो चीज़ नहीं जानती थी वह यह कि पेशेवर होने के लिए पत्रकारों को यह आश्वासन देना होता है कि जो समाचार और दृष्टिकोण वह देंगे वह आधिकारिक स्त्रोतों से ही संचालित और निर्देशित होंगे और यह आज भी नहीं बदला है। आप किसी भी दिन का न्यूयार्क टाईम्स उठाइए और राजनीतिक खबरों- विदेशी और घरेलू दोनों, के स्रोतों की जाँच करिए, आप पाएंगें कि वे सरकारों तथा अन्य स्थापित स्रोतों से ही निर्देशित हैं। पेशेवर पत्रकारिता का यही मूलभूत सार है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि स्वतंत्र पत्रकारिता इससे कोई अलग थी या इसे छोड़ दिया जाए लेकिन फिर भी यह इससे बेहतर अपवाद थी। इराक पर आक्रमण में न्यूयार्क टाईम्स की जुडिथ मिलर ने जो भूमिका निभाई उसके बारे में सोचिए। हाँ, उसके काम का पर्दाफ़ाश हो गया लेकिन यह सिर्फ़ झूठ आधारित आक्रमण को प्रोत्साहित करने में शक्तिशाली भूमिका निभाने के बाद ही हो सका। फिर भी मिलर द्वारा आधिकारिक स्रोतों तथा निहित क्षुद्र स्वार्थों का रट्टा लगाना न्यूयार्क टाइम्स के कई अन्य प्रसिद्ध रिपोर्टरों, जैसे प्रतिष्ठित रिपोर्टर डब्ल्यू एच लारेंस जिसने अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए अणुबमों के वास्तविक प्रभावों को कवर करने में मदद की थी, से कोई अलग नहीं था। 'हिरोशिमा की बर्बादी में रेडियोएक्टिविटी नहीं'  इस रिपोर्ट का शीर्षक था और यह झूठ थी।

    गौर कीजिए कि कैसे इस अदृश्य सरकार की शक्ति बढ़ती गई। 1983 में प्रमुख वैश्विक मीडिया के मालिक/धारक पचास निगमें थीं जिसमें से अधिकतर अमरीकी थे। 2002 में घट कर सिर्फ़ नौ निगम रह गए। आज तकरीबन पाँच ही हैं। रूपर्ट मर्डोक का अनुमान है कि अगले कुछ सालों में मात्र तीन मीडिया खिलाड़ी ही शेष बचे रहेंगे और उसकी कंपनी उनमें से एक होगी। सत्ता का यह केंद्रीकरण संयुक्त राज्य में शायद उसी तरह नहीं है। बीबीसी ने घोषणा की है कि वह अपने प्रसारण को संयुक्त राज्य में फैला रही है क्योंकि उसका मानना है कि अमरीकन मौलिक, वस्तुनिष्ठ तथा निरपेक्ष पत्रकारिता चाहते हैं जिसके लिए बीबीसी प्रसिद्ध है। उन्होंने बीबीसी अमरीका प्रारंभ किया है। आपने विज्ञापन देखा ही होगा।

    बीबीसी 1922 में, अमरीका में कार्पोरेट प्रेस के शुरु होने के थोडा़ पहले, शुरू हुआ। इसके संस्थापक जॉन रीथ थे जिनका मानना था कि निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता पेशेवर होने के मूलभूत सार हैं। उसी साल ब्रिटिश हुकूमत को घेर लिया गया था। श्रमिक संगठनों ने आम हड़ताल का आह्वान किया था तथा टोरियों को डर हो गया कि क्रांति होने जा रही है। तब नवीन बीबीसी उनके बचाव में आया। उच्च गोपनीयता में लार्ड रीथ ने टोरी प्रधानमंत्री स्टानले बाल्डविन के लिए यूनियन विरोधी भाषण लिखा और जब तक हड़ताल ख़त्म नहीं हो गई, लेबर नेताओं को अपना पक्ष रखने की अनुमति देने से इनकार करते हुए उन भाषणों को राष्ट्र के नाम प्रसारित करते रहे।

    अतः एक मिसाल कायम की गई। निष्पक्षता एक निश्चित सिद्धांत था: एक ऐसा सिद्धांत जिसे स्थापित सत्ता को ख़तरा महसूस होते ही बर्खास्त कर दिया गया। और यह सिद्धांत तब से संभाल कर रखा लिया गया है।

    बीबीसी समाचार में सामान्यतः दो शब्द 'भूल' (मिस्टेक) और 'मूर्खतापूर्ण ग़लती' (ब्लंडर) प्रमुखता से इस्तेमाल किए जाते हैं। वह भी 'असफल' के साथ जो कम से कम यह दिखाता है कि अगर सुरक्षाविहीन इराक पर जानबूझकर, सुनियोजित, बिना भड़काए, गैरकानूनी आक्रमण सफल हो जाता तो वह बिल्कुल सही होता। जब भी मैं इन शब्दों को सुनता हूं तो न सोचे जा सकने वाले को भी सामान्य करने के बारे में एडवर्ड हरमन के अद्भुत लेख की याद आ जाती है। जिसके लिए मीडिया घिसी पिटी उक्‍तियों का प्रयोग करता है तथा सोची तक न जा सकने वाली बात को सामान्य बनाने का काम करता है। युद्ध के विनाश को, विशाल आबादी की यातनाओं को, आक्रमण से क्षत विक्षत बच्चों को, उन सब को जिसे मैने देखा है।

    शीत युद्ध के दौरान रूसी पत्रकारों के अमरीका भ्रमण पर मेरी अपनी एक पसंदीदा रिपोर्ट है। भ्रमण के अंतिम दिनों में उनके मेजबान ने अपनी शेखी बघारने के लिए उनसे कुछ पूछा था। "मैं आपको बताता हूं", प्रवक्‍ता ने कहा,"कि सभी अखबारों को पढ़कर तथा रोज़-ब-रोज़ टेलीविजन देखते हुए हमें यह जानकर आश्‍चर्य हुआ कि सभी बडे़ मुद्दों पर लगभग सभी की राय एक जैसी हैं। अपने देश में इन समाचारों को पाने के लिए हम गुलागों में पत्रकार भेजते हैं, हम उनकी उंगलियों के नाख़ून तक जाँचते हैं। यहां आपको वो कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसका भेद क्या है?"     

    गोपनीय क्या है? यह सवाल अक्सर ही समाचार कक्षों, मीडिया अध्ययन के संस्थानों, पत्र पत्रिकाओं में पूछा जाता है। और इस सवाल का जवाब लाखों लोगों की जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। पिछले साल 24 अगस्त को न्यूयार्क टाइम्स ने अपने संपादकीय में घोषणा की कि "आज जो हम जानते हैं अगर पहले जानते होते तो व्यापक सार्वजनिक विरोध से इराक पर आक्रमण को रोक दिया जाता"। इस परिप्रेक्ष्य में इस आश्चर्यजनक प्रतिपादन का कहना था कि पत्रकारों ने अपना काम न करके, बुश एवं उसके गैंग के झूठ को किसी तरह चुनौती देने तथा उसे उजागर करने के बदले में उसे स्वीकार करते हुए, प्रसारित करते हुए तथा उसकी हाँ मे हाँ मिलाकर जनता को धोखा दिया है, छला है। टाईम्स ने जो नहीं कहा वह यह कि उसके पास ही वह समाचार पत्र है और बाकी की मीडिया ने अगर झूठ उजागर किया होता तो आज लाखों लोग जिंदा होते। अभी कई वरिष्ठ स्थापित पत्रकारों का भी यही मानना है। उनमें से कुछ -- इस बारे में वे मुझसे बोलते हैं-- मात्र कुछ ही सार्वजनिक तौर पर कुछ बोल सकेंगे।

    विडंबना की बात है कि जब मैने सर्वसत्तावादी समाजों की रिपोर्टिंग की तब मैने यह समझना शुरू किया  कि तथाकथित स्वतंत्र समाजों में सेंसरशिप कैसे काम करती है। 1970 के दशक में मैं चेकोस्लोवाकिया पर गुप्त ढंग से फ़िल्म बना रहा था, तब वहां स्तालिनवादी तानाशाही थी। मैने विद्रोही समूह चार्टर 77 के सदस्यों का साक्षात्कार लिया जिसमें उपन्यासकार ज्देनर उरबनेक भी थे। उन्होंने मुझे बताया कि "एक परिप्रेक्ष्य में, तानाशाही में भी हम, आप पश्‍चिमी लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हैं। हम समाचार पत्रों में जो कुछ भी पढ़ते हैं और टेलीविजन पर जो कुछ भी देखते हैं उसमें किसी पर भी विश्‍वास नहीं करते, क्यूंकि हम उसके प्रोपेगेंडा के पीछे देखने तथा पंक्‍तियों के बीच पढ़ना सीख गए हैं। और आपके जैसे ही हम यह जानते हैं कि वास्तविक सच हमेशा दबा दिया जाता है"।

    वंदना शिवा इसे 'दोयम दर्जे का ज्ञान' कहती हैं। महान आयरिश कारीगर क्लाड कोकबर्न ठीक ही
    कहते हैं जब वो लिखते हैं कि "जब तक आधिकारिक तौर पर इनकार नहीं किया जाता तब तक कुछ भी नहीं मानना चाहिए"।
    एक बहुत पुरानी उक्‍ति है कि युद्ध में 'सच' सबसे पहले घायल होता है। नहीं ऐसा नहीं है। पत्रकारिता सबसे पहले दुर्घटनाग्रस्त होती है। जब वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया तब 'इनकांऊटर' पत्रिका ने युद्ध को कवर करने वाले प्रसिद्ध संवाददाता राबर्ट इलीगंट का एक आलेख छापा था। "आधुनिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि, उन्होंने लिखा, "युद्ध के परिणाम का निर्धारण लडा़ई के मैदान में नहीं बल्कि मुद्रित पन्नों पर, और सबसे ऊपर टेलीविजन के पर्दे पर हुआ"। उन्होंने युद्ध में पराजय के लिए उन पत्रकारों को जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में युद्ध का विरोध किया। राबर्ट इलीगंट का दृष्टिकोण वाशिंगटन के लिए 'महाज्ञान की प्राप्ति' था और अभी भी है। इराक में, पेंटागन ने गडे़ हुए पत्रकारों को खोज निकाला क्योंकि उसका मानना था कि आलोचनात्मक रिपोर्टिंग ने वियतनाम में उसे हराया था।  

    बिल्कुल विपरीत ही सच था। सैगन में, युवा रिपोर्टर के रूप में मेरे पहले दिन प्रमुख समाचार पत्रों तथा टेलीविजन कंपनियों के महकमे में मुझे बुलाया गया। वहां मैने पाया कि दीवार में बोर्ड टँगे हुए थे जिनमें कुछ वीभत्स तस्वीरें लगी हैं। इनमें से अधिकतर वियतनामियों के शरीर थे और कुछ में अमरीकी सैनिक किसी का अंडकोष या कान उमेंठ रहे हैं। एक दफ्तर में एक आदमी की तस्वीर थी जिसे यातना दी जा रही है। यातना देने वाले आदमी के ऊपर गुब्बारेनुमा कोष्ठक में लिखा था "वह तुम्हें प्रेस से बात करना सिखायेगा"। इनमें से एक भी तस्वीरें कभी भी प्रकाशित नहीं हुईं। मैने पूछा क्यों? तो मुझे बताया गया कि जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। और उन्हें प्रकाशित करना वस्तुनिष्ठ या निष्पक्ष नहीं होगा। पहले पहल तो मैनें इस सतही तर्क को स्वीकार कर लिया। मैं खुद भी जर्मनी और जापान के बीच अच्छे युद्ध की कहानियों के बीच पला बढा़ था, कि एक नैतिक स्नान से एंग्लों अमरीकी दुनिया को सभी पापों से मुक्‍ति मिल गई थी। लेकिन वियतनाम में जब मैं लंबे समय तक रुका तो मैंने महसूस किया कि हमारे अत्याचार कोई अलग नहीं थे, यह कोई सन्मार्ग से विचलन नहीं था बल्कि युद्ध अपने आप में एक अत्याचार था। यह एक बडी़ बात थी, और यह बिरले (कदाचित) ही समाचार बन पाया। हलांकि सेना की रणनीति तथा उसके प्रभावों के बारे में कुछ बढि़या पत्रकारों ने सवाल किया था। लेकिन 'आक्रमण' शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया गया। नीरस शब्द 'शामिल होना" (इन्वाल्वड) प्रयोग में किया गया। अमरीका वियतनाम में घिर (फंस गया) है। अपने उद्‍देश्यों में सुस्पष्ट, एक भयानक दैत्य, जो एशिया के दलदल में फ़ंस गया है, का गल्प निरंतर दोहराया गया। यह डेनियल इल्सबर्ग तथा सेमूर हर्ष जैसे सीटी फूंककर चेतावनी देने वालों पर छोड़ दिया गया था, जिन्होंने माय लाय नरसंहार को गर्त में पहुंचाया, कि वे घर लौटकर विध्वंसक सच के बारे में बताएं। वियतनाम में 16 मार्च 1968 को जिस दिन माय लाय नरसंहार हुआ था, उस दिन 649 रिपोर्टर मौजूद थे और उनमें से किसी एक ने भी इसकी रिपोर्टिंग नहीं की।

    वियतनाम और इराक दोनों जगह, सुविचारित नीतियों तथा तौर तरीकों से नरसंहारों को अंजाम दिया गया। वियतनाम में, लाखों लोगों की जबरन बेदखली तथा निर्बाध गोलाबारी क्षेत्र (फ़्री फायर जोन) का निर्माण करके तथा इराक में अमरीकी दबाव के तहत 1990 से ही मध्ययुगीन नाकेबंदी के द्वारा, संयुक्‍त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार, पांच साल से कम के करीब पाँच लाख बच्चों को मार दिया गया। वियतनाम और इराक दोनों जगह नागरिकों के खिलाफ़ सुनियोजित परीक्षण के बतौर प्रतिबंधित औजारों का इस्तेमाल किया गया। एजेंट औरेंज ने वियतनाम में अनुवांशिकी और पर्यावर्णीय व्यवस्था को बदल दिया। फौज ने इसे आपरेशन 'हेड्स' कहा। कांग्रेस को जब यह पता चला इसका नाम बदल कर दोस्ताना आपरेशन रैंच हैंड्स रख दिया गया और कुछ भी नहीं बदला। यही ज्यादा ध्यान देने की बात है कि इराक युद्ध में कांग्रेस ने कैसी प्रतिक्रिया जाहिर किया है। डेमोक्रेटों ने इसे थोडा़ धिक्कारा, इसे दुबारा ब्रांड बनाया और इसका विस्तार किया। वियतनाम युद्ध पर बनने वाली हालीवुड की फिल्में पत्रकारिता का ही एक विस्तार थीं। सोचे तक न जा सकने वाले का सामान्यीकरण। हां, कुछ फ़िल्में फौज की रणनीति के बारे में आलोचनात्मक रुख लिए हुए थीं लेकिन वे सभी, आक्रमणकारियों की चिंताओं पर अपने आप को केंद्रित करने के लिए सावधान थीं। इनमें से कुछ शुरुआती कुछ फिल्में अब क्लासिक का दर्जा पा चुकी हैं, इनमें से सबसे पहली है 'डीरहंटर', जिसका संदेश था कि अमरीका पीडित हुआ है, अमरीका को मार पडी़ है, अमरीकन लड़कों ने प्राच्य बर्बरताओं के खिलाफ अपना बेहतरीन कौशल दिखाया है। इसका संदेश सबसे ज्यादा घातक है क्योंकि डीरहंटर बहुत कुशलतापूर्वक बनाई तथा अभिनीत की गई है। मुझे कहना चाहिए कि यही एक मात्र ऐसी फिल्म है जिसके विरोध में मैं जोर से चीख़ने के लिए मजबूर हो गया। ओलीवर स्टोन की फिल्म प्लाटून को युद्धविरोधी माना जाता है, और इसमें बतौर मानव वियतनामियों की झलकियां दिखाई हैं लेकिन इसने भी अंततः इसी बात को प्रोत्साहित किया कि अमरीकी आक्रमणकारी 'शिकार' बने।

    इस आलेख को लिखते बैठते वक्‍त मैने ग्रीन बैरेट्स का जिक्र करने के बारे में नही सोचा था। जब तक कि अगले दिन मैने पढा़ कि जान वायन अब तक सबसे प्रभावी फिल्म बनी हुई है। ग्रीन बैरेट्स अभिनीत फिल्म जान वायन मैने मोंटगोमरी अलबामा में 1968 के एक शनिवार की रात में देखा था। (उस वक्‍त मैं वहां के तत्कालीन कुख्यात गवर्नर जनरल जार्ज वैलेस का साक्षात्कार लेने गया था।) मैं अभी अभी वियतनाम से लौटा था और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह इतनी वाहियात फिल्म है। अतः मैं जोर जोर से हंसने लगा, और हंसता ही गया, हंसता ही गया। और तब तक जब तक कि मेरे चारों ओर के ठंड वातावरण ने मुझे जकड़ नहीं लिया। मेरे सहयोगी, जो दक्षिण में एक उन्मुक्‍त घुमक्कड़ थे, ने कहा "चलो यहां के इस नरक से बाहर निकलें और यहां से ऐसे भागें जैसे नरक से"।

    होटल लौटने के रास्ते भर हमारा पीछा किया गया। लेकिन मुझे इसमें संदेह है कि हमारा पीछा करने वाले लोग यह जानते होंगे कि उनके हीरो जान वायन ने झूठ बोला था इसलिए उसने द्वितीय विश्‍वयुद्ध की लडा़ई में भाग नहीं लिया था। और फिर वायन के छद्‍म रोल मॉडल ने  हजारों अमरीकियों को, जार्ज बुश और डिक चेनी के प्रसिद्ध अपवादों को छोड़कर, मौत के मुँह में धकेल दिया।    

    पिछले साल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीकार करते हुए नाटककार हेराल्ड पिंटर नें ऐतिहासिक वक्‍तव्य दिया। उन्होंने पूछा "क्यों", मैं उन्हें उदृधत करता हूं, "स्तालिनकालीन रूस में व्यवस्थित बर्बरताएं, व्यापक अत्याचार, स्वतंत्र विचारों का निर्मम दमन पश्चिम में सभी  लोगों को अच्छी तरह ज्ञात हो सका जबकि अमरीकी राज्य के अपराध मुश्किल से सतही तौर पर तरह दर्ज हुए हैं और अभी तक प्रमाणित नहीं हो सके हैं। और अभी भी पूरी दुनिया में अनगिनत मनुष्यों की भयावह मौत तथा यातना निरंकुश अमरीकी सत्ता के ही कारण हो रही है। 'लेकिन, पिंटर कहते हैं, आप इसे नहीं जानते। यह कभी घटित ही नहीं हुआ। कभी कुछ नही हुआ। यहां तक कि जब सब कुछ हो रहा था तब भी कुछ घटित नहीं हुआ। यह मायने ही नहीं रखता। इसका कोई मतलब नहीं है"। पिंटर के शब्द और ज्यादा आवेगमयी थे। बीबीसी ने ब्रिटेन के सबसे चर्चित नाटककार के इस भाषण को नज़रअंदाज कर दिया।  

    मैने कंबोडिया के बारे में कई वृतचित्रों का निर्माण किया है। इनमें से पहली इयर ज़ीरो: द साइलेंट डेथ आफ कंबोडिया थी। इसमें अमरीकी बमबारी के बारे में विस्तार से बताया गया है जो पोल पोट के उदय का प्रमुख कारक थी। निक्सन और किसिंजर ने जो शुरु किया पोल पोट ने उसका अंत किया। सीआईए की रपटों तक में इस बारे में कोई संदेह नहीं है। इयर ज़ीरो को मैने सार्वजनिक प्रसारण सेवा के लिए प्रस्तावित किया गया था और वाशिंगटन लाया था। सार्वजनिक प्रसारण सेवा के जिन अधिकारियों ने इसे देखा वे भौंचक्के रह गए। वे आपस में कुछ फुसफुसाए। उन्होंने मुझे बाहर इंतज़ार करने को कहा। अंततः उनमें से एक प्रकट हुआ और कहा "जान हम आपके फिल्म की तारीफ़ करते हैं। लेकिन संयुक्‍त राज्य ने पोल पोट के लिए मार्ग प्रशस्त किया यह सुनकर हम हैरान हैं" मैने कहा "आपको साक्ष्यों पर कोई आपत्ति है?" और मैने सीआईए के कई दस्तावेजों को उदृधत किया। "अरे, नहीं" उसने जबाव दिया। "लेकिन हमने इसे पत्रकारों की निर्णायक समिति के आगे पेश करने को सोचा है"।

    अब यह शब्द "पत्रकार न्यायाधीश" जॉर्ज ऑरवेल द्वारा शायद खोज लिया गया है। वास्तव में उन्होंने तीन में से एक पत्रकार को खोजने का प्रबंध कर लिया गया जिसे पोल पोट द्वारा कंबोडिया निमंत्रित किया गया था। और निश्चित तौर पर उसने इस फिल्म को अपना ठेंगा दिखा दिया होगा। सार्वजनिक प्रसारण सेवा से मुझे फिर दुबारा कभी कुछ सुनने को नहीं मिला। इयर ज़ीरो को तकरीबन साठ देशों में प्रसारित किया गया और यह दुनिया भर में देखी जाने वाली डाक्यूमेंट्री में से एक है। संयुक्‍त राज्य में इसे कभी नहीं दिखाया गया। कंबोडिया पर बनाई गई मेरी पाँच फिल्मों में से, एक को न्यूयार्क सार्वजनिक प्रसारण केंद्र के एक स्टेशन डब्ल्यू नेट  पर दिखाया गया। मुझे लगता है कि इसे भोर में दिखाया गया था। इस एक मात्र प्रदर्शन के आधार पर, जबकि अधिकांश लोग सो रहे थे, इसे एक पुरस्कार दे दिया गया। क्या अद्भुत विडंबना है। यह एक पुरस्कार की पात्रता थी, श्रोताओं की नहीं।

    मेरा मानना है कि हेराल्ड पिंटर का विद्रोही सच था कि उन्होंने फ़ासीवाद और साम्र्याजवाद के बीच संबंध बनाया तथा इतिहास के लिए लडा़ई को व्याख्यायित किया जिसकी रिपोर्ट शायद कभी दर्ज़ नहीं की गई। मीडिया युग की यह एक व्यापक चुप्पी है। और प्रोपेगेंडा का यही गुप्‍त उद‍‍गम स्थल है, एक विस्तृत फलक का प्रोपेगेंडा जिससे मैं हमेशा अचंभित हो जाता हूं कि कई अमरीकन उससे कहीं ज्यादा इसे जानते और समझते हैं जितना वे करते हैं। हम एक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर किसी व्यक्‍ति के बारे में नहीं। और फिर भी अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि समस्या जॉर्ज बुश और और उसका गैंग है। और हां, बुश और उसके गैंग सबसे प्रमुख हैं,  लेकिन इसके पहले जो कुछ हो चुका है ये लोग उसकी चरम सीमा से ज्यादा कुछ नहीं हैं। मेरे जीवन काल में,  रिपब्लिकनों की तुलना में उदार डेमोक्रेटों द्वारा ज्यादा युद्ध शुरू किए गये हैं। इस सच को नज़रअंदाज़ करना इस बात की गारंटी है कि प्रोपेगेंडा तंत्र तथा युद्ध निर्माण करने वाली व्यवस्था जारी रहेगी। हमारे यहां डेमोक्रेटिक पार्टी की शाखा है जो ब्रिटेन में दस सालों से सरकार चला रही है। ब्लेयर, जो घोषित तौर पर उदारपंथी है, ने ब्रिटेन को आधुनिक युग के किसी भी प्रधानमंत्री से कई बार ज्यादा, युद्ध में झोंका है। हां उसका वर्तमान साझीदार जार्ज बुश है लेकिन बीसवीं सदी के अंत का सबसे हिंसक राष्ट्रपति क्लिंटन उसकी पहली पसंद था। ब्लेयर का उत्तराधिकारी गार्डन ब्राउन भी क्लिंटन और बुश का भक्‍त है। एक दिन ब्राउन ने कहा कि "ब्रिटेन को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए माफी मांगने के दिन अब लद गए। हमें उत्सव मनाना चाहिए"।

    ब्लेयर और क्लिंटन की ही तरह ब्राउन भी उदारवादी सच को मानता है कि इतिहास के लिए युद्ध को जीता जा चुका है; कि ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता में भारत में अकाल, भुखमरी से लाखों लोग जो मारे गए हैं उसे भुला दिया जाना चाहिए। जैसे अमरीकी साम्राज्य में जो लाखों लोग मारे जा रहे हैं, उन्हें भुला दिया जाएगा। और ब्लेयर  जैसे उसका उत्तराधिकारी भी आश्वस्त है कि पेशेवर पत्रकारिता उसके पक्ष में है, अधिकतर पत्रकार ऐसे विचारधारा के प्रतिनिधिक संरक्षक हैं, इसे मानते हैं, भले इसे वे महसूस करें या न करें, जो अपने आपको गैर विचारधारात्मक कहती है, जो अपने आपको प्राकृतिक तौर पर केंद्रिय तथा जो आधुनिक जीवन का प्रमुख आधार ठहराती है। यह बहुत ही अच्छा है कि अभी भी हम सबसे शक्तिशाली तथा ख़तरनाक विचारधारा को जानते हैं जिसका खुले तौर पर अंत हो चुका है। वह है उदारवाद। मैं उदारवाद के गुणों से इंकार नहीं कर रहा हूं, इससे बहुत दूर हूं। हम सभी उसके लाभार्थी हैं। लेकिन अगर हम उसके खतरों से, खुले तौर पर अंत हो चुकी परियोजनाओं से तथा इसके प्रोपेगेंडा की सभी उपभोक्‍ता शक्‍तियों से इंकार करते हैं तब हम सच्चे लोकतंत्र के अपने अधिकार से इंकार कर रहे हैं। क्योंकि उदरवाद और सच्चा लोकतंत्र (जनवाद) एक ही नहीं हैं। उदारवाद १९वीं शतब्दी में अभिजात्य लोगों के संरक्षण से प्रारंभ हुआ था। और जनवाद कभी भी अभिजात्य लोगों के हाथों में नहीं सौपा जा सकता। इसके लिए हमेशा लडा़ई लडी़ गई है। और संघर्ष किया गया है।

    युद्ध विरोधी गठबंधन, युनाइटेड फ़ार पीस एंड जस्टिस की एक वरिष्ठ अधिकारी ने अभी हाल में ही कहा, और मैं उन्हें उदृधत कर रहा हूं, कि "डेमोक्रेटिक यथार्थ की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं।" उनका उदारवादी ऐतिहासिक यथार्थ वियतनाम था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जानसन ने वियतनाम से सैन्य दलों की वापसी तभी शुरू किया जबकि डेमोक्रेटिक कांग्रेस ने युद्ध के ख़िलाफ़ मतदान प्रारंभ किया। जो हुआ यह नहीं था। वियतनाम से चार साल के लंबे समय के बाद सैनिकों का हटना शुरू हुआ। और इस दौरान संयुक्‍त राज्य ने वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस में पिछले कई वर्षों में मारे गए लोगों से कहीं  ज्यादा लोगों को बमों से मार गिराया। और यही सब इराक में भी हो रहा है। पिछले वर्षों में बमबारी दुगुनी हो गई है। और अभी तक इसकी रिपोर्ट कहीं नहीं आई है। और इस बमबारी की शुरुआत किसने की? क्लिंटन ने इसे शुरू किया। १९९० के दशक के दौरान क्लिंटन ने इराक के उन इलाकों पर बमों की बरसात की जिसे शिष्ट/नरम शब्दों में उडा़न रहित क्षेत्र (फ़्री फायर ज़ोन) कहा जाता था। इसी काल में उसने इराक की मध्ययुगीन नाकेबंदी की जिसे 'आर्थिक प्रतिबंध' कहा गया, जिसमें, मैने पहले भी जिक्र किया है कि पाँच लाख बच्चों की दर्ज मौतों के अलावा लाखों लोगों को मार दिया गया। इनमें से किसी एक भी नरसंहार के बारे में तथाकथित मुख्यधारा की मीडिया में लगभग कुछ नहीं बताया गया  है। पिछले साल जॉन हापकिंस सार्वजनिक स्वास्थ्य विद्यापीठ नें अपने एक अध्ययन में बताया है कि इराक पर आक्रमण के बाद से छः लाख पचपन हज़ार इराकियों की मौत आक्रमण के प्रत्यक्ष परिणामों के कारण हुई हैं। आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि ब्लेयर सरकार इन आंकडों के बारे में जानती थी कि ये विश्वसनीय हैं। इस  रिपोर्ट के लेखक लेस राबर्ट ने कहा कि ये आंकडें फ़ोर्डम विश्‍वविद्यालय द्वारा कराए गए रुवांडा नरसंहार के बारे में कराए गए अध्ययन के आंकडों के बराबर हैं। रॉबर्ट के दिल दहला देने वाले रहस्योद्‍घाटन पर मीडिया  मौन बनी रही। एक पूरी पीढी़ की संगठित हत्या के बारे में क्या कुछ अच्छा हो सकता है, हेराल्ड पिंटर के शब्दों में कहें तो "कुछ हुआ ही नहीं। यह कोई मामला नहीं है"।

    अपने आप को वामपंथी कहने वाले कई लोगों ने बुश के अफगानिस्तान पर आक्रमण का समर्थन किया। इस तथ्य को नजर अंदाज कर दिया गया कि सीआईए ने ओसामा बिन लादेन का समर्थन किया था। क्लिंटन प्रशासन ने तालिबानियों को गुप्‍त तरीके से प्रोत्साहित किया था, यहां तक कि उन्हें सीआईए में उच्च स्तरीय समझाइश दी गई थी, यह सब संयुक्‍त राज्य में सामान्यतः अनजान बना हुआ है। अफगानिस्तान में एक तेल पाइपलाईन के निर्माण में बडी़ तेल कंपनी यूनोकल के साथ तालिबानियों ने गुप्‍त भगीदारी की थी। और क्लिंटन प्रशासन के एक अधिकारी से कहा गया कि "महिलाओं के साथ तालिबानी दुर्व्यवहार कर रहे हैं"तो उसने कहा कि "हम ऐसे में भी उनके साथ रह रहे हैं"। इसके स्पष्ट प्रमाण हैं कि बुश ने तालिबान पर हमला करने का जो निर्णय लिया वह ९/११ का परिणाम नहीं था। बल्कि यह दो महीने पहले जुलाई २००१ में ही तय हो चुका था। सार्वजनिक तौर पर यह सब संयुक्‍त राज्य में सामान्यतः लोगों की जानकारी में नहीं है। जैसे अफ़गानिस्तान में मारे गए नागरिकों की गणना के बारे में लोगों को कुछ मालूम नहीं है। मेरी जानकारी में, मुख्यधारा मे सिर्फ़ एक रिपोर्टर, लंदन में गार्डियन के जोनाथन स्टील ने अफगानिस्तान में नागरिकों की मौत की जाँच किया है और उनका अनुमान है कि २०००० नागरिक मारे गए हैं और यह तीन  साल पहले की बात है।

    फिलिस्तीन की चिरस्थायी त्रासदी, तथाकथित वाम की गहरी चुप्पियों तथा आज्ञानुकूलिता की बडी़ भूमिका के कारण जारी है। हमास को लगातार इजरायल के विध्वंस के लिए तैयार तलवार के रूप में व्याख्यायित किया जा रहा है। आप द न्यूयार्क टाइम्स, एशोसिएट प्रेस, बोस्टन ग्लोब को ही लीजिए। वे सभी इस उक्‍ति को स्तरीय घोषणा के बतौर इस्तेमाल करते हैं। और जबकि यह ग़लत है। हमास ने दस साल के लिए युद्ध विराम की घोषणा की है जिसकी रिपोर्टिंग लगभग नहीं की गई है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हमास में पिछले वर्षों में एक ऐतिहासिक विचारधारात्मक परिवर्तन (शिफ़्टिंग) हुआ है जो, जिसे इजराइल का यथार्थ कहते हैं उसे  मान्यता प्रदान करता है, लगभग अज्ञात है। और फिलिस्तीन के विध्वंस के लिए इजरायल जैसी तलवार है
    वह अकथनीय ही है।

    फिलिस्तीन की रिपोर्टिंग पर ग्लास्गो विश्‍वविद्यालय द्वारा आंखें खोल देने वाले अध्ययन किए गई हैं। उन्होंने ब्रिटेन में टी।वी। समाचार देखने वाले युवाओं का साक्षात्कार लिया। ९० प्रतिशत से ज्यादा लोगों का सोचना था कि फिलिस्तीनी अवैधानिक ढंग से बसे हुए हैं। डैनी स्चेक्टर के प्रसिद्ध मुहावरे के अनुसार "वे ज्यादा देखते हैं, बहुत कम वे जानते हैं"।

    वर्तमान में सबसे भयानक चुप्पी परमाणु शस्त्रों तथा शीत युद्ध की वापसी पर है। रूसी स्पष्टतः समझते हैं कि पूर्वी यूरोप में तथाकथित अमरीकी सुरक्षा ढाल उन्हें नष्ट करने तथा नीचा दिखाने के लिए बनाई गई है। फिर  भी यहां पहले पन्नों में यही होता है कि पुतिन एक नया शीत युद्ध प्रारंभ कर रहे हैं। और पूरी तरह से विकसित नई अमरीकी परमाणु व्यवस्था, जिसे भरोसेमंद शस्त्रों की बदली (रेलिएबल वीपन्स रिप्लेसमेंट) कहते  हैं, जो लंबे समय से स्थगित महत्वाकांक्षा -- कृत्रिम युद्ध तथा परमाणु युद्ध के बीच की दूरियों को पाटने के लिए, बनाई (डिजाईन) गई है उसके बारे में चुप्पी है।

    इस बीच ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें मीडिया लगभग वही भूमिका निभा रही है जैसी कि इराक पर आक्रमण के पूर्व निभा रही थी। और देखिए कि डेमोक्रेटों के लिए, बराक ओबामा कैसे विदेशी संबंधों के आयोग, वाशिंगटन पर राज्य करने के लिए पुराने उदारवादियों के लिए प्रोपेगेंडा रचने वाले प्रमुख अंग, का स्वर बन गया है। ओबामा लिखता है कि वह सैनिकों की वापसी चाहता है, "हम लंबे समय से प्रतिवादी इरान और सीरिया के खिलाफ़ सैन्य शक्‍ति द्वारा आक्रमण नहीं करेंगे।"उदारवादी ओबामा से यह सुनिए, "पिछली शताब्दी में महान खतरों के क्षण में हमारे नेताओं ने दिखाया कि अमरीका ने अपने कार्यों तथा उदाहरणों द्वारा  दुनिया का नेतृत्व किया तथा उँचा उठाया, कि हम लाखों लोगों की चहेती आज़ादी के लिए, उनके क्षेत्र की सीमाओं से आगे जाकर लडे़ और उनके पक्ष में खडे़ हुए।"

    प्रोपोगेडा की यही गांठ है, अगर आप चाहते हैं तो आपको बहका सके, जिसमें उसने हर अमरीकी के जीवन को और हमारे जैसे कईयों को, जो अमरीकी नहीं हैं, लपेटा है। दक्षिण से वाम तक, धर्मनिरपेक्ष से ईश्वर को पूजने वाले तक बहुत कम लोग जो जानते हैं वह यह कि संयुक्‍त राज्य के प्रशासन ने पचासों सरकारों को उखाड़ फेंका है। और उनमें से अधिकतर लोकतांत्रिक थीं। इस प्रकिया में तीस देशों पर आक्रमण तथा बमबारी की गई जिसमें अनगिनत जानें गईं। बुश का प्रहार बहुत खुला हुआ है, और यह निर्णायक है, लेकिन जिस क्षण हम डेमोक्रेटों से लाखों लोगों द्वारा चहेती आज़ादी के लिए लड़ने तथा उनके पक्ष में खडे़ होने की बकवाद तथा उनके  कुटिल आह्वान को स्वीकार करते हैं, इतिहास की लडा़ई में हार जाते हैं, और हम खुद भी मौन रह जाते हैं।

    तो हमें क्या करना चाहिए? जब कभी मैं सभाओं में मैं जाता हूं अक्सर यह सवाल पूछा जाता है, और अपने आप में मजेदार बात ये कि इस सम्मेलन जैसी ज्यादा जानकारी वाली सभाओं में भी यही सवाल पूछा  जाता है। मेरा अपना अनुभव है कि तथाकथित तीसरे देशों की जनता शायद ही  इस तरह के प्रश्न पूछती है क्योंकि वे जानते हैं कि क्या करना है। और कुछ अपनी स्वतंत्रता तथा अपने जीवन का मूल्य चुकाते है। लेकिन वे जानते हैं कि  क्या करना चाहिए। यह एक ऐसा प्रश्‍न है कि कई डेमोक्रेटिक वामपंथियों को  इसका अभी भी जवाब देना है।

    अभी भी वास्वविक स्वतंत्र सूचनाएं सभी के लिए प्रमुख शक्‍ति बनी हुई है। और मेरा मानना है कि हमें इस विश्‍वास कि मीडिया जनता की आवाज़ है, जनता के  लिए बोलती है, के जाल में नहीं फंसना चाहिए। यह स्तालिनवादी चेकोस्लोवाकिया में सच नहीं था और  संयु‍क्‍त राज्य में यह सच नहीं है।

    अपने पूरे जीवन भर मैं एक पत्रकार ही रहा हूं। मैं नहीं जानता कि जनता की चेतना कभी भी इतना तेजी से बढी़ थी जितना कि आज बढ़ रही है। हलांकि इसका आकार तथा इसकी दिशा बहुत स्पष्ट नहीं है। क्योंकि,  पहला तो, लोगों में राजनीतिक विकल्पों के बारे में गहरा संदेह है और दूसरा कि डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव में भाग लेने वाले वामपंथियों को पथभ्रष्‍ट करने तथा उन्हें आपस में विभाजित करने में सफल हो गई है। फिर भी जनता की बढ़ती आलोचनात्मक जागरुकता ज्यादा महत्वपूर्ण है जबकि आप देख सकते हैं लोग बडे़ पैमाने पर सिद्धांतविहीनता, जीवन जीने के सर्वोत्तम रास्ते के मिथकशास्त्र, को अपना रहे हैं तथा वर्तमान में डर से विनिर्मित स्थितियों में जी रहे हैं।

    पिछले साल, न्यूयार्क टाइम्स अपने संपादकीय में स्पष्‍ट/साफ़ ढंग से सामने क्यों आया? इसलिए नहीं कि  यह बुश के युद्ध का विरोध करता है -- ईरान के कवरेज को देखिए। वह संपादकीय एक बमुश्किल स्वीकृति थी कि जनता मीडिया की प्रछन्न भूमिका को समझना शुरू कर रही है तथा लोग "पंक्‍तियों के बीच" पढ़ना  सीख रहे हैं।

    अगर ईरान पर आक्रमण किया तो प्रतिक्रिया तथा उथल पुथल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा तथा घरेलू सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति को मिले दिशानिर्देश, बुश का आपातकाल में  ही सरकार को सभी पहलुओं की शक्‍ति देते हैं। यह असंभव नहीं है कि संविधान को ही बर्खास्त कर दिया जाए -- सैकडों हज़ारों तथाकथित आतंकवादियों तथा दुश्मनों का मुकाबला करने तथा उनकी धर पकड़ करने वाले कानूनों को पहले ही किताबों में बंद कर दिया गया है। मुझ लगता है कि जनता इन खतरों को समझ रही  है, जिन्होंने ९/११ के बाद लंबा रास्ता तय किया है तथा सद्दाम हुसैन तथा अलकायदा के बीच रिश्तों के प्रोपेगेंडा के बाद तो एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है। इसलिए इन्होंने पिछले साल नवंबर में डेमोक्रेट्स लोगों को सिर्फ धोखा खाने के लिए वोट दिया। लेकिन उन्हें सच चाहिए और पत्रकार को सच का एजेंट होना चाहिए,  सत्ता का दरबारी नहीं।

    मेरा मानना है कि पांचवा स्तंभ संभव है, जनआंदोलन के सहयोगी कारपोरेट मीडिया को खंड खंड करेंगे, जवाब देंगे तथा रास्ता दिखाएंगे। प्रत्येक विश्‍वविद्यालयों में, मीडिया अध्ययन के हरेक कॉलेजों में, हर समाचार कक्षों  में, पत्रकारिता के शिक्षकों, खुद पत्रकारों को वाहियात वस्तुनिष्ठता के नाम पर जारी खून ख़राबे के दौर में अपनी निभाई जा रही भूमिका के बारे में प्रश्‍न करने की ज़रूरत है। खुद मीडिया में इस तरह का आंदोलन एक  पेरोस्त्रोइका (खुलापन) का अग्रदूत होगा जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। यह सब संभव है। चुप्पियां तोडी़ जा सकती हैं।

    ब्रिटेन के "राष्ट्रीय पत्रकार संघ (नेशनल यूनियन आफ  जर्नलिस्ट) ने एक जबर्दस्त विद्रोह लाया है और इजरायल  का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। मीडियालेन्स डाट ऑर्ग नामक वेबसाइट ने अकेले बीबीसी को जिम्मेदार होने को कहा है। संयुक्‍त राज्य में स्वतंत्र विद्रोही स्पिरिट की वेबसाइटें दुनिया भर में खूब लोकप्रिय हो रही हैं। टाम फीले की इंटरनेशनल क्लीयरिंग हाऊस से लेकर माइक अल्बर्ट की जेडनेट, कांऊटरपंच आनलाइन तथा पियर के बेहतरीन कार्यों तक, मैं सभी का जिक्र कर सकता हूं। इराक पर सबसे बेहतरीन रिपोर्टिंग डार जमैल की साहसी पत्रकारिता है तथा जोय वाइल्डिंग जैसे नागरिक पत्रकार जिन्होंने फलूजा शहर से फलूजा की नाकेबंदी की रिपोर्टिंग की है, वेब पर ही आईं हैं।

    वेनेजुएला में, ग्रेग विल्पर्ट की जाँच रिपोर्ट अब ह्‍यूगो शावेज को निशाना बनाने के लिए उग्र प्रोपेगेंडा ज्यादा बन गई है, कोई ग़लती मत कर बैठियेगा, यह वेनेजुएला में बहुमत की अभिव्यक्‍ति की आज़ादी पर  खतरा है। भ्रष्ट आरसीटीवी की ओर से पश्चिम में वेनेजुएला के खिलाफ अभियान के पीछे का झूठ है। बाकी के हम लोगों के लिए यह एक चुनौती है कि इस विध्वंसक/पथभ्रष्‍ट जानकारी की गोपनीयता का भंडाफॊड़  करें तथा इसे साधारण लोगों के बीच में ले जाएं।

    यह सब हमें जल्द ही करना होगा। उदारवादी लोकतंत्र अब कार्पोरेट तानाशाही का आकार ग्रहण कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक विचलन (शिफ्ट) है तथा मीडिया को इसका मुखौटा बनने की अनुमति बिल्कुल नहीं देनी चाहिए।

    बल्कि इसे लोकप्रिय, ज्वलंत मुद्दा बनाकर सीधी कार्यवाही का विषय बनाना चाहिए। महान सचेतक टाम पेन  ने चेतावनी दी थी कि'अगर अधिकांश लोग सच तथा सच के विचारों से इनकार करने लेगेंगे तो भयंकर  तूफानों का दौर होगा, जिसे वह 'शब्दों का बास्तील' कहते हैं। अभी वही समय है।

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    भारत अभिजातों का लोकतंत्र हैः अरुंधति रॉय

    Posted by Reyaz-ul-haque on 5/23/2011 03:15:00 AM

    भारत सरकार आदिवासी इलाकों में सेना के आधार कैम्प बनाने जा रही है. ऐसे दो ट्रेनिंग कैम्प उड़ीसा के रायगढ़ा व छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिलों में जल्दी ही स्थापित करने की योजना है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में आदिवासी जमीन का अधिग्रहण किया जाने वाला है. अबूझमाड़ के कुल क्षेत्रफल 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का 600 वर्ग किमी सेना को बेस कैम्प के लिए सौंपा जा रहा है. इतने बड़े इलाके में सेना के आने से स्थानीय लोगों का विस्थापन व जंगल की तबाही होना तय है. सेना के अनुसार ही ये तथाकथित कैम्प मिजोरम व कांकेर के जंगल युद्ध प्रशिक्षण स्कूल के माडल पर ही स्थापित किये जा रहे हैं. सरकार के इस कदम का विरोध करने के लिए देश के कुछ जाने-माने बुद्धिजीवी और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने शनिवार को गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक बैठक की.फोरम अगेंस्ट वार ऑन पीपुल के तहत आयोजित इस आम सभा में लोगों ने एकस्वर से इस जनविरोधी दमनकारी कदम का विरोध किया और यह आशंका भी जतायी कि इसके जरिए सरकार संघर्षरत जनता के खिलाफ सेना के औपचारिक इस्तेमाल का रास्ता साफ कर रही है.

    इस मौके पर अर्थशास्त्री अमित भादुड़ी, कवि मदन कश्यप, लेखिका अरुंधति राय, पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर, सीपीआई के महासचिव एबी वर्धन, मेनस्ट्रीम के संपादक सुमित चक्रवर्ती और समयांतर के संपादक पंकज बिष्ट समेत इस सभा में शामिल सभी वक्ताओं ने यह मांग की कि जनता के खिलाफ सभी युद्धों को तत्काल बंद किया जाए, कंपनियों के साथ किये गये सारे करारों को सार्वजनिक करके रद्द किया जाये तथा सारे अर्धसैनिक बलों को वापस बुलाया जाये.

    हाशिया  पर इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग अलग-अलग हिस्सों में पोस्ट की जायेगी. इस सिलसिले में पेश है जानी-मानी लेखिका अरुंधति रॉय का वक्तव्य. इसमें अरुंधति ने सरकार के इस दमनकारी कदम का आरंभ से ही मजबूत विरोध करने और इसे शुरू न होने देने के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया है.


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    सरकारी पैसे पर फ्री थिएटर नहीं चल सकताः बादल सरकार से एक बातचीत

    Posted by Reyaz-ul-haque on 5/16/2011 10:57:00 AM

    बादल सरकार के निधन के बाद शम्सुल इसलाम ने मेल के जरिए सरकार से की गयी अपनी एक बातचीत की कटिंग भेजी है, जो द संडे टाइम्स ऑफ इंडिया के 11 अक्तूबर, 1992 संस्करण में छपी थी. हम यहां इसका अनुवाद पेश कर रहे हैं. इसे हम यहां बादल सरकार के रंगमंच पर जारी बहस के सिलसिले के रूप में पोस्ट कर रहे हैं. इसके पहले हाशिया ने अपने नजरिये के रूप में ब्रह्म प्रकाश द्वारा बादल सरकार का एक आलोचनात्मक आकलन पेश किया था.
    आपने तीसरा रंगमंच के सिद्धांत की शुरुआत की और आप अपनी राय बदलते रहे हैं. अब आप फ्री थिएटर को कैसे देखते हैं?

    यह सही है, एक बार मैंने तीसरा रंगमंच को शहरी और ग्रामीण रंगमंच के मेल (संश्लेषण) से बने रंगमंच के रूप में सोचा था. लेकिन इस पर काम करते हुए मैंने अपने विचारों को सुधारा. मुझे लगा कि अगर तीसरा रंगमंच को एक वैकल्पिक रंगमंच होना था तो यह किसी का भी संश्लेषण नहीं हो सकता था. पहले मैं यांत्रिक नजरिये का शिकार हो गया था. मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तीसरा रंगमंच को फ्री थिएटर होने के लिए उसे महंगा, स्थिर और व्यवसायिकरण का शिकार होने से बचना चाहिए. इसे दर्शकों से संवाद बनाने की कोशिश करनी चाहिए.
    एक बार जब आप पारंपरिक मंच नाटक (प्रोसीनियम थिएटर) की चीजों से पार पा लेते हैं तो आपको मुख्यतः मानव देह पर निर्भर रहना पड़ता है. इसकी क्षमताओं को गहरे प्रशिक्षण के जरिये विकसित किया जाना चाहिए. फ्री थिएटर को बीते हुए समय की तरह नहीं लिया जा सकता. हमारे लिए किसी कहानी को कहने के बजाय रंग अनुभव अधिक प्रासंगिक होता है. किसी भी हालत में भाषा पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय शारीरिक अनुभव कहीं अधिक असरदार होता है.
    आलोचक महसूस करते हैं कि आपका रंगमंच भाषा या बोले गये शब्दों की कीमत पर महज एक शारीरिक रंगमंच है. वे यह भी कहते हैं कि शारीरिक प्रदर्शन पर अधिक निर्भरता आपके रंगमंच को एक करतब देखने के अनुभव में बदल देती है, जो सिर्फ मध्यवर्ग के दर्शकों को ही संप्रेषणीय होता है. आपका इन टिप्पणियों पर क्या जवाब है?

    ऐसी बातें केवल वहीं लोग कहेंगे जिन्होंने कभी हमारे प्रदर्शन नहीं देखे, और जो रंगमंच के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहते. वे हमारी तारीफ भी करते हैं तो गलत वजहों से. लेकिन इस देश में ऐसे ही होता हैः बिना कुछ भी जाने लोग फैसले देते हैं.
    असल में हम उसका उल्टा करते हैं, जिसका आरोप हम पर लगाया जाता है. हम थीम के नाट्यालेख से शुरू करते हैं और फिर फॉर्म को विकसित (एक्सप्लोर) करते हैं. हमारे लिए कथ्य रंगमंच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. अनेक लोग फॉर्म से शुरू करते हैं और फिर एक विषय या नाट्यालेख को काट-छांट कर उसमें फिट कर देते हैं. हम ऐसा कभी नहीं करते.
    इन आलोचकों के साथ एक और समस्या है. वे यह मानना पसंद करते हैं कि आम आदमी किसी प्रस्तुति की बारीकियों पर अपनी राय नहीं रख सकता, कि यह कुलीनों-अभिजातों का विशेषाधिकार है. हमारा अनुभव है कि आम आदमी नाटक के प्रतीकों, भंगिमाओं और आत्मा को उन तथाकथित शहरी बुद्धिजीवियों से अधिक समझता है.
    आप अपनी रंगमंचीय कार्यशालाओं की लोकप्रियता के बारे में क्या कहेंगे?

    मेरी कार्यशालाओं में कभी भी नाट्यालेख या नाटक पर काम नहीं होता. यह पूरी तरह बेकार होगा. खुल कर कहूं तो मेरी कार्यशालाओं का ऐसा कोई नतीजा नहीं निकलता. उनका कोई अंतिम नतीजा होता ही नहीं. क्योंकि मैं मानता हूं कि एक रंगमंचीय कार्यशाला को भागीदारों को रचनात्मक होने में मददगार होना चाहिए. भागीदारों को रंगमंच को जीना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी कही गयी बातों की नकल करना या उसे मान लेना भर नहीं होना चाहिए. रंगमंच पर अकेले निर्देशक का अधिकार नहीं होना चाहिए.
    इस प्रक्रिया में क्या बातें निकल कर आती हैं?

    उत्तर भारत में तो अधिक नहीं. दिल्ली में मैंने एनएसडी, संभव, एसआरसी रंगमंडल के लिए कार्यशालाएं की हैं. लेकिन इनमें से कोई फ्री थिएटर नहीं करता. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इसका उल्टा है. इन राज्यों में फ्री थिएटर एक आंदोलन की शक्ल ले रहा है. इन कार्यशालाओं ने पाकिस्तान के रंगकर्मियों तक की एक फ्री थिएटर आंदोलन शुरू करने में मदद की है.
    संस्कृति को राजकीय संरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर आपका क्या विचार है?

    हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं. हमने कभी भी राज्य या इसकी एजेंसियों से अनुदान या किसी मदद के लिए आवेदन नहीं किया है. अगर हम संरक्षण की मांग करना शुरू करेंगे तो फिर फ्री थिएटर बेमानी हो जाएगा. 20 सालों का हमारा अनुभव रहा है कि आप राज्य के अनुदान के बिना भी जनता के स्वैच्छिक योगदान के जरिए नाटक कर सकते हैं.
    वे लोग कितने सही हैं जो यह मानते हैं कि आप मंच नाटकों (प्रोसीनियम) को खत्म करना चाहते हैं?

    अगर मैंने कोशिश भी की होती तो तय है कि मैं सफल नहीं हुआ होता. यह तो एक मिथक है जिसका प्रचार किया गया है. सही बात यह है कि मैं मंच नाटकों में भरोसा नहीं करता और न इस पर काम करता हूं. मैं ऐसा क्यों करूंगा जब मैं इसे प्रासंगिक ही नहीं मानता? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग मंच नाटक करते हैं वे मेरे दुश्मन हैं.
    आपके नाटकों में बार बार खुदकुशी क्यों एक थीम के रूप में आती है?

    ऐसा मेरे 50 नाटकों में से केवल तीन नाटकों में हुआ है- पगला घोड़ा, एवम इंद्रजीत और बाकी इतिहास में. यह एक गलत सामान्यीकरण है. और कृपया ध्यान दीजिए कि इन नाटकों में खुदकुशी होने के बावजूद वे निराशावादी नाटक नहीं हैं. वे जीवन से भरे हुए हैं. उनमें खुदकुशी का प्रचार नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नाटक के ढांचे में फिट बैठता है.

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     "Care For Our Common Home" Mother Earth By Pope Francis

     Dear Friend,

    If you think the content of this news letter is critical for the dignified living and survival of humanity and other species on earth, please forward it to your friends and spread the word. It's time for humanity to come together as one family! You can subscribe to our news letter here You can also follow us on twitter, and on Facebook,

    In Solidarity
    Binu Mathew

     "Care For Our Common  Home" Mother Earth
    By Pope Francis

    An extract from Pope Francis's encyclical on the environment, Laudato Si. "The climate is a common good, belonging to all and meant for all. At the global level, it is a complex system linked to many of the essential conditions for human life. A very solid scientific consensus indicates that we are presently witnessing a disturbing warming of the climatic system. In recent decades this warming has been accompanied by a constant rise in the sea level and, it would appear, by an increase of extreme weather events, even if a scientifically determinable cause cannot be assigned to each particular phenomenon. Humanity is called to recognise the need for changes of lifestyle, production and consumption, in order to combat this warming or at least the human causes which produce or aggravate it"

    Could The Global Problems Of The 21st-Century Have Been Predicted
    By The Neo-Confucian Officials Of China's Past?
    By C Ikehara

    "Moderate prosperity" is just what the leader of China promised in a recent speech which I feel reflects the thinking of the Neo-Confucian ruling elite from the Ming Dynasty onward as to their belief that more important than growth was control. They realized the wisdom of the words of reformer Wang An-Shih of the earlier Song dynasty who said, "The state should take the entire management of commerce, industry and agriculture into its own hands, with a view to succoring the working classes and preventing them from being ground into the dust by the rich."

    U.S. House Debates And Votes Down Withdrawal From Iraq/Syria
    By David Swanson

    Wednesday afternoon, by a vote of 288-139 with one voting "present" and five not voting (roll call of who voted which way is here) the U.S. House of Representatives voted down a resolution (H.Con.Res.55) that would have required the President to . . .

    By Definition, An Aggressor Cannot Act In Defense
    By Robert Barsocchini

    The statement that Israel has the right to defend itself against Palestine is similar to the statement that if, say, the US annexed, occupied, and started building illegal settlements in Cuba (the parts the US isn't already illegally occupying and using as a torture camp, Guantanamo), then the US would have the right to "defend" itself against Cubans acting in retaliation to US aggression.Everyone aside from blind fundamentalists and/or the hopelessly corrupt would laugh at the notion that in such a situation, US action against resistant Cubans would be "defense". Likewise, the world laughs at the idea that Israel can "defend" itself against the vastly more outgunned Palestinians resisting Israeli aggression

    Israel's Battles In Sports, Law, And Science
    By Justin Podur

    When people stop making Israel an exception to their consciences, to their sense of fairness and of justice; when people start thinking of Palestinians as human beings deserving of rights and of Palestinian children deserving of safety even while they do things like play soccer; when that happens Israel's advantages in billions and weapons won't be enough. When that happens, a just resolution of the conflict with equal rights for everyone will be possible

    Time To Erase Israel's Green Line
    By Neve Gordon

    About fifty students sat on the concrete floor of a makeshift shack, absorbing the desert heat as they listened to Salim talk about the imminent destruction of Umm al Hiran and Atir, two unrecognized Bedouin villages located twenty minutes from my apartment in Beer-Sheva. On May 6, the Supreme Court ruled that the villages could be destroyed, paving the way for the government to proceed with its plan to build a Jewish settlement called Hiran in place of Umm al Hiran as well as to replace the adjacent village Atir with a Jewish National Fund forest. If these plans are actualized, approximately 900 Palestinian Bedouin citizens will be forcefully relocated from their homes

    Morsi: Sentencing Justice To Death In Egypt
    By Chandra Muzaffar

    It is utterly disgraceful that the first democratically elected president of Egypt has become the first Egyptian president in history to be sentenced to death by the highest judicial and religious authorities in his country

    365 Days: Democracy & Secularism Under The Modi Regime
    Press Release

    Damage to India's ethos may be irreversible, Civil Society report of One Year of Narendra Modi government. Violence, and Sangh Parivar threats, against religious minorities mounts; Government targets Education, Social sector, Dissent, Media, Science & Culture

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    Restrictions in Sopore, Baramullah and Parts of Srinagar. Major crackdown against Hurriyat leaders ahead of Sopore march: ------------ Daily " CHATTAN " Srinagar : Friday, June 19 :

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    Gulzar Ahmad Sofi @ Gulzar Sahara, Correspondent Sachnews Jammu Kashmir and Aalami Suhara Correspondent for Pulwama and Shopian, has passed away at his residence at Shopian today. May his soul rest in peace (Aameen).

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    देवादिदेव शिव के नाम पर बसे गांव का नाम अब स्नैपडील नगर है।हिंदुत्व और मुक्त बाजार के इस रसायन पर गौर जरुर करें।

    पलाश विश्वास

    देवादिदेव शिव के नाम पर बसे गांव का नाम अब स्नैपडील नगर है।हिंदुत्व और मुक्त बाजार के इस रसायन पर गौर जरुर करें।

    यह कमाल उत्तर प्रदेश के दंगाग्रस्त जनपद में हो गया है और 
    अभी तक शत प्रतिशत हिंदुत्व के झंडेवरदार बजरंगियों ने इस लेकर कोई बवाल नहीं किया है।

    भव्य राममंदिर के एजंडे को इस छोॉी सी घटना के जरिये बी समझने वाले समझ सकते हैं।

    राममंदिर न बना है और न बनने जा रहा है और हर बच्चे को राम के नाम करके मारकाटमचाने वालोंं ने पूरे देश को मुक्त बाजार में तब्दील कर दिया है।

     बनियों की पार्टी के राजकाज में लेकिन बनियों का काम तमाम है।

    खुदरा बाजार का बंटाढार करने वाले अब स्ट्रटअप हैं और सेवाप्रदाता है।

    ऐसी सेवाएं अब मूसलाधार हैं।

    जैसी सेवायें पाते पाते रेलवे समेत तमाम तरह के सार्वजनिक उपक्रमों में अबाध विदेशी पूंजी का वर्चस्व को हम विकास मान रहे हैं।

    वह दिन भी दूर नही कि हिंदुओं के सारे धर्मस्थल किसी न किसी कंपनी के नाम कर दिये जायेंगे।

    महाजिन्न के राजकाज का आपातकाल दरअसल यही है।

    बाकी आप समझ लें।

    ज्यादा लिखने की आदत से बाज आकर बहुत कम लिखा है ,बाकी अखंड भारत है।

    Fiinovation .

    Feisty Friday! There is a town in UP named " nagar". In June 2011, Shiv Nagar, a village located in Muzaffarnagar district in Uttar Pradesh, named after the Hindu god Shiva, was renamed Nagar (nagar means town), after Snapdeal installed 15 hand pumps for the villagers, owing to which they no longer had to walk miles to fetch drinking water. There was no source of potable water in the village before. The villagers voted to name their hamlet after Snapdeal to express their gratitude.

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  • 06/19/15--08:42: Who’s afraid of LaMo?
  • Who's afraid of LaMo?

    The government's defence of the indefensible underlines the importance of being Lalit Modi.

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    In January 2013, a single bench of the high court had upheld the cancellation of Lalit Modi's passport and he had appealed against it. His team had been led by Mukul Rohatgi and included Swaraj's daughter.

    Written by Brinda Karat |Updated: June 19, 2015 12:01 am

    The BJP brand of the politics of crony capitalism has many ambassadors. Today, its faces are Sushma Swaraj and Vasundhara Raje, both guilty of gross impropriety in their dealings with an individual wanted for questioning for multiple alleged violations of Indian laws. Neither has any right to continue in office.

    The Lalit Modi scandal has blown sky high all the tall claims of the Narendra Modi government about transparency, good governance and zero tolerance for corruption. Here is a man accused of money laundering and violations of tax laws in a position to blackmail top leaders of the government and the BJP and some in other parties too.

    When Lalit Modi declared "war" on those against him, after The Sunday Times revelations, alarm bells rang in the homes and offices of many top politicians across parties, since Lalit Modi is in control of more information than they would like revealed. His first target, theRajasthan chief minister, who reportedly fell out with him, has learnt this to her cost.

    The links are through the murky dealings in the world of Indian cricket, a sport so loved by the Indian public, yet so dirtied by the greed of a bunch of businessmen in league with top politicians. Various cricket boards have been converted into cosy clubs with top politicians and businessmen functioning outside the ambit of regulation and in control of huge sums of money. Among such politicians was the thenchief minister of Gujarat, Narendra Modi, and his Man Friday, present BJP chief Amit Shah. In 2009, Narendra Modi was elected president of the cash-rich Gujarat Cricket Association (GCA) and Shah was elected vice president. Narendra Modi resigned in May 2014 after he became prime minister and Shah was elected in his place.

    During the IPL bids, there were reports about Narendra Modi-Lalit Modi discussions to allegedly promote the bid of businessman Gautam Adani for the Ahmedabad-based team. Adani was the main promoter of the GCA. The reports hit hard enough to warrant a reply from Shah. He had said the allegation that then IPL commissioner Lalit Modi had met Narendra Modi to work out the strategy for the success of the Ahmedabad team in the IPL bidding was "politically motivated and baseless". According to a story in The Hindu (April 16, 2010), Shah also refuted reports that "Lalit Modi had assisted the GCA and its main promoter and Ahmedabad-based businessman, Gautam Adani, with the bidding process for the Ahmedabad-based team… Shah also refuted Lalit Modi's reported statement that some members of the Rendezvous consortium (of Shashi Tharoor fame) had met Narendra Modi for transferring the team from Kochi to Ahmedabad. He agreed that some promoters did meet the chief minister". So both Narendra Modi and Shah have delved deep into "cricket politics", of which, at one time, Lalit Modi was the king.

    The movement of these well-oiled wheels within wheels also explains the utterly shameful defence of the indefensible by the BJP in the Lalit Modi scandal. The wrongdoings of the Narendra Modi government are glaring. First, when the PM declared war on corruption and vowed to bring wrongdoers to justice, how did the case of Lalit Modi escape him? Did his government ever move for the extradition of Lalit Modi? Here is a man who, according to the finance minister, has been charged on 16 counts by the Enforcement Directorate (ED). Yet, there has been no attempt to bring him back. This failure, or deliberate omission, provides the framework for the actions of Swaraj, who went a step further and, disregarding all rules, reversed the 2010 decision to cancel his travel papers and gave the go-ahead to the UK without even consulting her own ministry officials or the finance ministry.

    The story of "compassionate grounds" indicates the rot in the system. If there is a case for consideration, surely the external affairs ministry has its own system for dealing with it. Was any application made through normal channels about the urgency of his case that had been rejected and which, therefore, had to come before the minister?

    In January 2013, a single bench of the high court had upheld the cancellation of Lalit Modi's passport and he had appealed against it. His team had been led by Mukul Rohatgi and included Swaraj's daughter. Her family members continued in Lalit Modi's legal defence. Here is a clear conflict of interest. Moreover, Swaraj acted before the division bench hearing Lalit Modi's appeal gave its judgment. This could also constitute contempt of court and subversion of the processes of justice. In August 2014, the division bench upheld Lalit Modi's appeal and restored his travel papers. By then, Rohatgi had become attorney general. There was no appeal made against the order.

    Since it is the ED that was the main interested party, why did Arun Jaitley not step in then? If there were differences between the MEA and the ED, as is being put out by Jaitley in defence of his non-intervention, what is the mechanism to deal with it? The PM had scoffed at the UPA style of ministries working at loggerheads, but what happened in this case?

    The judgment sets dangerous precedents for other wrongdoers, as it holds that crimes such as those Lalit Modi is accused of, like Fema violations, do not "fall foul of public order". Further, that the revocation of travel papers is "an impingement on rights of expression as it restricts travel to conferences, etc". Just on grounds of precedent, the ED should have fought to make an appeal.

    The inner war among BJP leaders is well known and described by a cricketer of old, Kirti Azad, in his tweet about the "asteen ka saap". But if Amit Shah comes out strongly in support of Swaraj today, if Jaitley talks of collective responsibility, if Narendra Modi maintains a deafening silence, it has less to do with internal equations and everything to do with the information bombs in Lalit Modi's possession, an unguided missile that could reach the highest. Imagine Lalit Modi crooning the popular Urdu couplet on some exotic island, "hum to doobe hain sanam, saath tumhe bhi le doobenge… (I have sunk, my love, but I will make sure you sink with me)". The Modi government's and the party's response has been "stick together or sink together". It is only public outrage that will force action.

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    Journalist shot at by suspected NDFB cadre: Media bodies demand actions against culprits

    By  on June 19, 2015C

    Journalist shot at by suspected NDFB cadre

    GUWAHATI: A local scribe in western Assam was shot at by suspected NDFB cadre on Friday night.

    Prashanta Kumar (35), who is associated with Asomiya Pratidin, a highly circulated Assamese daily, was picked up by a group of unknown gunmen from Khairabari locality of Udalguri district on Friday evening.

    The armed youths introduced themselves as members belonged toNational Democratic Front of Bodoland (IK Songbijit faction) and physically assaulted Kumar for his series of anti-militant reporting.

    For few hours, the culprits tortured Kumar inside a four-wheeler and then shot at him. Kumar, who got bullet injuries at his left shoulder, was soon abandoned by the youths for dying. However, some villagers took Kumar to a local hospital and later he was shifted to Gauhati Medical College hospital in the midnight where he is still undergoing treatment.

    According to the attending doctors, Kumar is out of danger and recovering fast.

    "Attacks on media persons have been increasing across the country for their journalistic activities. The tendency has recently grown in lower and central Assam following the massive security operations against the tribal militants, where the armed outfits start targeting the reporters for covering the anti-militant activities," said a  statement issued by Journalist Federation of Assam.

    It also urged the State chief minister Tarun Gogoi, also in charge of State home portfolio, to take appropriate actions against the culprits such that the scribes of rural Assam can report on sensitive issues without fear and in confidence of justice for any unwanted incidents relating to them. (TNT News)

    Scribe shot at in lower Assam:

    Media bodies demand actions against culprits


    Guwahati, June 19: Journalist Action Committee (Assam) and Journalists' Forum Assam have expressed shock at the incident of shooting at a local scribe in western Assam last night by the miscreants and demanded stringent actions against the perpetrators.

    Prashanta Kumar (35), who is associated with Asomiya Pratidin, a highly circulated Assamese daily, was picked up by a group of unknown gunmen from Khairabari locality of Udalguri district last evening.  The armed youths introduced themselves as members belonged to National Democratic Front of Bodoland (IK Songbijit faction) and physically assaulted Kumar for his series of anti-militant reporting.

    For few hours, the culprits tortured Kumar inside a four-wheeler and then shot at him. Kumar, who got bullet injuries at his left shoulder, was soon abandoned by the youths for dying. However, some villagers took Kumar to a local hospital and later he was shifted to Gauhati Medical College hospital in the midnight of June 18, where he is still undergoing treatment. According to the attending doctors, Kumar is out of danger and recovering fast.

    "Attacks on media persons have been increasing across the country for their journalistic activities. The tendency has recently grown in lower and central Assam following the massive security operations against the tribal militants, where the armed outfits start targeting the reporters for covering the anti-militant activities," said a  joint statement issued by JAC and JFA.

    It also urged the State chief minister Tarun Gogoi, also in charge of State home portfolio, to take appropriate actions against the culprits such that the scribes of rural Assam can report on sensitive issues without fear and in confidence of justice for any unwanted incidents relating to them.

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  • 06/19/15--08:49: The North-East in Bangladesh
  • While thinking to Bangladesh it seems normal to think at "the land of Bengali people". Though this concept is not wrong, at the same time it is also true that "northeastern" minorities are living in Bangladesh, especially all along the borders with North-East India.

    Bangladesh can count at least 2 million people belonging to indigenous ethnic minority common to North-East India, for an approximate number of 27 ethnic groups (official statistics. Real data could be higher). The central-northern part of Bangladesh (Mymensingh, Netrokona) is home of Garo and other Garo related sub-tribal groups. The north-eastern part of Bangladesh (Sylhet) is home of Khasi, Tripura, Manipuri and Garo groups. The south-eastern region, also called "Chittagong Hill Tract", is home of the largest number of indigenous population and groups of Bangladesh. There we can find a wide territory that is home of Chakma, Marma, Tripura, Tanchangya, Mro and many other groups.

    These groups preserve most of the original traditions of their "related" in India, so for example among these groups is common the consumption of pork meat, home-made liquor and fermented drinks, etc, while those foods and drinks are less widespread in the Muslim-majority remaining part of Bangladesh. In the same way indigenous groups of Bangladesh preserve their own mother-tongue, dress code and religion (so for example a Garo girl of Bangladesh wears "dokmanda" and normally is Christian, while a Chakma girl wears "pinon-hadi" and follows Buddhism, a Tripura person is basically Hindu, etc).

    Otherwise, as unavoidable, some of the typical features of these groups are influenced by the national characteristics and laws of Bangladesh. So for example the matrilineal traditions of Garo and Khasi are reduced and softened by the strong paternal Bengali society, till becoming more a pure "family matter" than a social fact. In the same way, while laws of Bangladesh have nothing against pork meat, legal restrictions in alcohol consumption have heavily affected the food habits of many indigenous groups.

    Also the indigenous languages are often influenced by Bangla language, more than the related language spoken in India. Just for example, the Garo language spoken in India (often called "A'chick") is very different from the Garo language of Bangladesh (often called "Abeng"). Interesting too, the "A'chick" language is normally written in roman font, while the "Abeng" language is written in Bangla alphabet (of course, the original Garo language is only spoken and written form is later).

    After this short introduction on the indigenous' background in Bangladesh, I am glad to interview a close friend belonging to Chakma community. I think we can learn a lot from his personal experience:

    Q: What is your name and to which ethnic group do you belong?

    A: My name is Bukku Chakma. I belong to the Chakma indigenous community of the Chittagong Hill Tract (CHT) in Bangladesh. The indigenous people living in this part of Bangladesh are often known also as "Jummo" community.

    Q: In the place you come from, which other indigenous ethnic group are present and live around you?

    A: My birthplace is Dighinala (Khagrachari). All over around are living Bengali settlers arrived from the Bengal's lowlands, as the whole CHT is subject to a special governmental administration and is under the direct control of Bangladesh Army. Including Chakma, Tripura and Marma, in my birthplace are living a total of 11 different indigenous ethnic groups. Because of their general very poor economical situation, they have to dwell in remote and impracticable hilly areas. Otherwise, the Bengali settlers use to live near the "bazaar" areas, main roads and all around the police and army camps.

    Q: What is normally the relation with the Bengali population living in your homeland?

    A: Frankly, we have not regular relations with them and without any special or practical needs we don't go meet them. And one of these "special and practical needs" is that most of the shops and businesses are owned by Bengalis. Our traditional agriculture and society is based on a so called "subsistence economy", much weaker than the organised and powerful business mentality of Bengalis. Moreover, the prolonged unstable political situation of the CHT, the omnipresent activity of Army, Police and Border Guard did not allow us to develop our business and economy unlike the Bengalis could.

    Q: In which way do you feel your ethnic group's culture and tradition are different from the Bengali one?

    A: Cultivating on hilly ground, struggling with the jungle, cultivating without harm the environment, building houses on stilts, controlling with respect the Nature keeping humanity in contact with Creation – all these things are absent in Bengali culture. Moreover I can list also the food habits, religion, traditional social organisation…

    I want to give also an example. Every year some people die during rainy monsoon because of landslides. But when we read with attention the newspapers and the reports, we can see most of the dead people are Muslim settlers came from lowlands. When the indigenous people build their houses, they don't cut the mountain or the trees around. Their residences are fully compatible with the surrounding environment. Our traditional relationship with the Nature is a fundamental value shaped by thousands of years of life in our lands. This is totally alien to settlers.

    Q: Have you even been in India?

    A: Yes, in my early childhood I had the experience to go to Tripura in India. But it was not for an enjoyable reason. In a troubled context of clashes and violence fomented by Bengali nationalism, Army and settlers, in 1986 my family among around 30,000 people of the "jummo" indigenous ethnic group had to cross the Bangladesh-India border and try to take refuge in India. After crossing hostile nature and jungles, once reached Tripura we learned that the limit of refugee they could accept was full and we were returned. So we had to come back to our civil war zone. Finally in 1989 we could be able to find refuge in the refugee camp of Pancharam Para, in the India Tripura. My childhood basically was spent there.

    Q: What is your relation with the other indigenous person living in India, if you have any relation with them?

    A: In our refugee camp there were not many indigenous present. Of course we met some of them at the bazaar, where they sold vegetables and fruits. Sometime we also met them when we went to collect our "refugee food ration". Not far from our camp there were some villages inhabited by Riang, Tripura, Jamatia, Lusai, ecc. I think they were very sympathetic with us. Without their cooperation our life would be impossible in the refugee camp. When I occasionally had chance to hear their talks, often I heard many of them expressing grief for our condition.

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    Nagaland requested to impose curfew

    Kohima. The security forces in Nagaland have requested the state government to impose curfew along the 3 km belt of the International Boundary with Myanmar in order to check the movement of armed insurgent groups in the border areas.


    Inspector-General of Assam Rifles (North) M S Jaswal said that the a red alert had been sounded and heavy-counter insurgency measures undertaken by the security forces in the aftermath of frequent ambushes on security forces and Assam Rifles by NSCN(K) and other insurgent groups.

    "We do not want to harm any civilian crossing the border, and therefore have requested the state government to impose curfew within 3 km belt along the International Border," the Major General said.

    He expressed happiness that Naga villages in the border areas had been restricting stay of armed insurgents in their villages.

    He made it clear that security forces would not allow transportation of huge quantity of food items to the other side of the border, where the insurgents were reportedly taking shelter.

    Major General Jaswal said that even after the repeated ambushes on the Assam Rifles in Mon and Kohima during April and May after abrogating the ceasefire, around 300 cadres of the armed faction of NSCN(K) were reportedly moving around in different parts of the state.

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    Northeastern region is known for its cultural diversity and is probably one of the most diversified regions of the worlds. If records are to be believed more than 200 tribes live in the hills, mountains, valleys and plains of the region. But among all the states, Nagaland stands quite apart simply because of the vast number of tribes living here. 

    There are many things that come to mind when one thinks of Nagaland – ferocious, head-hunters, elaborate costumes etc. The state which lies at the edge of the country and shares its border with Myanmar is widely popular as the 'wild east' of India because of its dazzling hills and valleys, unexplored forest covers and of course the 'head-hunting tribes'. Nagaland holds significant importance in the socio-geographical dynamics of the country because it is home to numerous tribes. Together the inhabitants of Nagaland may be classified as 'Nagas' but ethnically and culturally all the people living in the state are not 'Naga'. 'Naga' is more of an umbrella term which vaguely clubs together several tribes who have lived in close proximity for centuries and speak distinct versions of the Tibeto-Burman language.


    However, it is necessary to mention at this point that 'Nagas' do not necessarily and compulsorily mean only the tribal groups living in the state of Nagaland. The term 'Naga' is used is a much larger context. Nagas, in the larger sense of the word, are the ethnically similar groups who inhabit parts of North East India and north-west Myanmar. 'Nagas' can also be found in four districts of Manipur, one district of Assam and two districts of Arunachal Pradesh.


    As of 2012, the state of Nagaland officially recognized 17 Naga tribes. In Manipur, there are as many as 15 recognized Naga tribes while in Arunachal Pradesh there are 3 recognized Naga tribes. Since Nagaland is inhabited with so many different tribes who not only follow different cultures but also speak different languages, a common lingua-franca for the state is spoken by all tribes. The creole, called Nagamese is heavily inspired from Assamese. Nagamese is the preferred form of communication in all public forums and even households.


    Major Tribes of Nagaland



    The Angamis are one of the major tribes inhabiting Nagaland. The Angami tribe traditionally occupied the hill areas of the state and they were considered warriors. A majority of their time was spent in war with enemy villages. Angamis are one of the head-hunting tribes of Nagaland. The tribe was primarily dependent on agriculture and life-stock rearing. Their specialty was terraced wet-rice cultivation. Today majority Angamis have adopted Christianity as their faith though as a community they continue to celebrate their indigenous festival the 'Sekrenyi' every February. Traditionally, Angami men wear shawls while the women wear Mechala or a wraparound skirt. Both men and women adorn themselves with large ornaments.







    The Rengma tribe largely reside in Nagaland though a substantial number also live in Assam. Due to lack of documented history, not much of verified information is available about the Rengmas. However from what is known is that the Rengmas were also agriculturists and were believed to be experts in terrace cultivation. The costumes worn by the tribesmen vary according to the status and position of the weaver. For example, Rhikho is worn by a person who has never offered a great feast or killed an enemy. This dress is characteristically white in color with four narrow black bands. The other types of dresses are Moyet tsu and Alungtsu, worn by different categories of men. There are two sub-divisions within Rengma – the Eastern Rengma and the Western Rengma.        




    Ao Naga



    The Ao Nagas are one of the largest and most prominent tribes of Nagaland. The Ao Nagas largely inhabit the Mokokchung district, which is also called the Home of the Ao. The Ao Nagas are vastly popular for their clothing, especially their warrior shawl called the Mangkotepsu. The Mangkotepsu is primarily worn by the men and according to their tradition, only the brave men. For a man to earn the right to wear this shawl, he had to take human heads in warfare and host large feast as proof of his wealth. Today almost all Ao Nagas have adopted Christianity.



    Chang Naga

    The Change Nagas reside primarily in the Tuensang district of Nagaland. Traditionally, the Chang Nagas were head-hunters, though the practice subsided after the British entered their territory. The Changs were originally animists and believed in the continuity between humans, nature and supernatural forces. Today most Changs have adopted Christianity. Like the other Naga tribes, the Changs have elaborate ornamental headgears and shawl-like garments.



    Sumi Naga


    The Sumi Nagas inhabit the Zunheboto district of Nagaland and are considered a very aggressive yet united tribe. The Sumis were also head-hunters though the practice has ceased now. The Sumi Nagas were animists and worshipped nature. However with the arrival of the Baptist missionaries in the 20th Century, most of them have converted to Christianity. 

    In spite of the fact that the Sumis have adopted a new religion, they continue to practice their traditional festivals such as Tuluni and Ahuna.


    Though only a handful of Naga tribes have been described above, the fact remains that Nagaland is one of the most diverse land in the country. Major General S. C Sardespande beautifully summarized the Nagas in his 1987 study of the Pakoi Nagas. He said,'Nagas are magnificent. You have to see and live amidst them to believe this simple statement. A very large majority of us know little about them. The little that we now is about their nakedness, headhunting and anti-national, hostile, underground, insurgent activity for the last thirty years of independence India's consciousness of it north-eastern periphery…By nature they are suspicious, sensitive, wary, distrustful, inward-looking, volatile and very very proud. There cannot be a better friend than the Naga once he identifies his friend; there cannot be a worse foe than the Naga once he feels deceived or let down. Deep inside his inscrutable exterior and penetrating eyes there is tremendous warmth, great geniality, sharp intellect and immense good-will.'

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    Former Mizoram chief minister and a former rebel chief Zoramthanga says ceasefire agreement between the government and the rebel groups was the only way to bring peace in Manipur... #ManipurAmbush... My piece in The Telegraph..

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    So near, yet so far: Pregnant women fear to visit crumbling health centre

    Rachna Devi is one of the several women who are suffering because the health centre is in appalling condition. Photo credit: Video Volunteers


    Crumbling infrastructure and lack of toilets at health centre keeping pregnant women away from using it. See more

    Pregnant women are fearing to visit the Telmuchu healthcare centre building in Baghmara block of Dhanbad district, Jharkhand.

    The reason: crumbling infrastructure and lack of toilets.

    Cracks on the roof, water dripping during rainy season, plaster on the walls falling off and no toilet or bathroom for expecting mothers – this is the reality faced by women in the region.

    The ground report by Video Volunteer (VV) community correspondent, Bharti Kumari showcases the shortcoming and literal gaps in the health facilities.

    This series on community monitoring of maternal health is supported by Oxfam India.

    Rachna Devi is one of the several women who are suffering because the health centre is in appalling condition. 

    "Our health centre is in very poor condition and we cannot bring pregnant women here for deliveries.  We need to take them to farther centres. There are no toilets or bathrooms here, the roof of the building is in terrible state, it leaks during rainy season and could fall anytime," said Rachna Devi.

    India accounts for the highest (17%) pregnancy-related deaths worldwide. However, these deaths are entirely preventable.

    Auxillary Nurse Midwife (ANM) at the health centre, Neeta Rai said: "We desperately need repairs in the building, construction of toilets and regular visits by doctors to this health centre."


    Written by: Oxfam India staff

    Video source: Video Volunteers

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    Mad Left wants to align with Congress to share Power!

    Kolkata most polluted metro in India, has highest pollution level among eight countries!

    Kolkata and rest of India has the best ever icon in Devdas to justify self destruction. Eating, drinking and breathing poison round the clock,Kolkata is inflicted with incurable cancer and Self Destruction inherent, Kolkata races to Death!

    Excalibur Stevens Biswas

    Kolkata and rest of India has the best ever icon in Devdas to justify self destruction. Eating, drinking and breathing poison round the clock,Kolkata is inflicted with incurable cancer and Self Destruction inherent, Kolkata races to Death!

    Bengal is over politicalized and the the people of Kolkata as well as the rest of Bengal in ont concerned with any other issue whatsoever.

    Ecology and Environment issues never concern Kolkata or Bengal.Neither they realise the imminent danger of entire Kolkata being converted into a Mega Hanabadi like that on Robinson street which is the only headache for Bengalies these days and everyone is engaged to get slfi around as the family in that house led a mysterious life which ended in suicidal death of the father and daughter.The brother lived with the skeleton of the sister and both the siblings practiced rituals religous.

    At present Bengal is more ritual than any part of this country.Round the clock Jyotish channels with preaching and consulting Tantrik is the mainstream media.No one has any ida that super fast and indiscriminate urbanization has made a all round hell of Kolkata and Bengalies would take it very badly if we say the truth that Kolkata is at the verge of death.

    Yes, it is alarming!

    Alarming it is that in a bid to boost the "industry friendly" image of the state before chief minister Mamata Banerjee's London visit slated for July, the environment department has made the green clearance process for new industrial units simpler and faster. Now, a unit of the green range category will receive environment clearance within 15 days and those falling in the red category within a maximum of 60 days.

    According to ministry of environment and forests guidelines, industrial units in the country are categorized as green, orange and red, depending on the levels of pollution they generate. Those under the red category produce the maximum pollution and the green ones the least.

    Till now, even the green establishments take at least 120 days to receive environment clearance.

    "To speed up the process, green-category units will get clearance within 15 days, orange units in 30 days and red category units, which will need stricter inspection than the others, a maximum of 60 days. Applications can be submitted online and the sanction will also be given online, after a physical inspection. This will help the units come up faster in the state," an environment official said.

    The West Bengal Pollution Control Board has been neglecting gross violations of environmental norms in the State, alleged environmental activists.There are several instances where environmental laws were flouted in the State, yet the State Pollution Control Board turned a blind eye and complaining to the police proved futile, said convenor of Sabuj Mancha, a platform for environmental activists, Naba Dutta said."People in the State are being attacked and severely assaulted for protesting against illegal felling of trees.

    Quite a non issue for Bengal where the government has opted for GM seed and bonded farming!

    Recently Times of India reported:

    The city's polluted air — largely a result of fume-spewing vehicles — has been taking a heavy toll on children. Around 35% of them, aged between eight and 14 years, suffer from poor lung health. It can lead to a range of disorders, according to a survey.

    Of the affected children, lung health of 9% affected kids has been termed 'poor' and the remaining 26% was dubbed 'bad'. While the findings have left doctors and green activists shocked, Kolkata has actually fared better than Delhi, where 40% have poor lung health, and Bengaluru, where the figure was pegged at 36%. Mumbai, with 27%, fared the best among the four metros.

    Conducted by Heal Foundation and Breathe Blue, the study was part of a Clean Air India Movement (CLAIM) launched across the country on Monday. It reveals that children who travel in uncovered vehicles were the worst affected. In Delhi alone, 92% of children using uncovered vehicles fared 'poor' as against just 8% of those who travelled in covered vehicles. Mumbai (79% uncovered, 21% covered), Bengaluru (86% uncovered, 14% covered) and Kolkata (65% uncovered and 35% covered) showed a similar trend. The survey was conducted among 4,000 school children.

    It is not an issue!

    Robinson st.SLELETON and privacy cracking being the central theme these days, the Latest in Kolkata seems to be the known madness of the Left in a haste to return in power once again for which they got no one else but Sitaram Yechury elevated as Comrade General Secretary and the whole idea is to share power with Congress.

    Thus,Senior CPI-M leader and former minister Gautam Deb today kicked up political storm by stating that Left Front in West Bengal was now left with not enough strength to defeatTrinamool Congress in the Assembly polls next year.

    TV panels have got a break from Robinson street and the discussion point shifted to the hypothetical question of CPIM Congress alignment to topple Maa Maati Maanush government led by Mamata banerjee who in turn is engaged to celebrate the Milan Asan of Political Yoga with the Haridas Pal ruling the nation whom she wanted to rope in for sending to jail.

    Though,it is well known that Kolkata, historically known as Calcutta, is the capital of the Indian state of West Bengal and there are many environmental issues in Kolkata, severely affecting its biophysical environment as well as human health. Air pollution, water pollution,garbage, and pollution of the natural environment are prevalent in Kolkata.

    Kolkata has the Natural cover of Sundar Bans which saves it from cyclone and Tsunami.But the  Mangrove forest is being destroyed and it is no issue.

    Kolkata has grown cemented Jungle on all the water bodies killing the green top and at the same time,the sacred Ganga is the mother of all pollution.Not enough every production unit is translated in Housing shopping hubs as commercial market in  Kolkata and around to pollute it further.

    Hard fact: No less than Seventy per cent of Kolkata's citizens suffer some form of respiratory disease. Delhi is not far behind at 68%, reports a new study on air pollution by the Chittaranjan National Cancer Institute, West Bengal's department of environment and the Central Pollution Board, Delhi

    More over,Kolkata has the highest number of people suffering from lung cancer in the world.

    No one seems to be concerned with Cancer inflicted Kolkata and the CPIM face Gautam Deb hinted at an "understanding" with the Congress, saying that "there was a need for a greater alliance with other like-minded political parties to defeat the TMC regime",it is the greatest issue.

    Without going to the roots the Left is engaged to strike a suitable vote bank equation,thus, the alarming status of Kolkata has not to concern the comrades!

    "In the present situation, the strength we the Left Front have is not enough to defeat the Trinamool Congress single-handedly in next year's Assembly election," Deb told reporters to a question.

    Asked if the CPI-M would prefer to go for a seat-sharing alliance with the Congress in order to defeat the TMC, Deb said, "We have not talked about it. But yes, we have supported the Congress-led UPA government for four and a half years. We have also jointly taken up various campaigns against the TMC."

    Deb's statement touched off a political storm, with Left Front leaders trying to distance themselves from the statement.

    "This may be his personal views. If the CPI-M state secretary had said it, then it could have been considered as the statement of the party. Let the CPI-M come out with a statement and clear its stand. Then we will comment," RSP state secretary Khisti Goswami said.

    Forward Bloc leader Udayan Guha said that the CPI-M should clearly state what kind of greater alliance and with whom Deb was hinting at.

    Congress leader Abdul Mannan, who too is an advocate of alliance between the CPI-M and Congress in Bengal, welcomed Deb's statement.

    "The present situation in Bengal is calling for an alliance between Congress and CPI(M) in order to defeat the misrule of TMC," Mannan said.

    The TMC, however, was elated over the frank admission of Deb, but said even a grand alliance would not produce any positive result.

    "At last Gautam Deb has understood the truth. It is good that he has said it. But even a grand alliance will not help them defeat us," TMC leader and his namesake Gautam Deb said.

    Kolkata has the highest number of people suffering from lung cancer in the world. This is because it is one of the most polluted cities in the world.

    Lung cancer cases, as also other air pollution-related health problems including haematological abnormalities, impaired liver function, genetic changes and neurobehavioural problems, were found to be most prevalent amongst those categories of workers exposed to high levels of vehicular emission. These include roadside hawkers, traffic policemen and taxi and auto drivers.

    These are some of the startling findings of a comprehensive study on the respiratory and systemic effects of air pollution on residents of Kolkata and Delhi, conducted by the Chittaranjan National Cancer Institute in Kolkata.

    The sputum of people from Kolkata and Delhi saw an increase in inflammatory cells like neutrophils, eosinophils and lymphocytes. The number of alvelar macrophages (AM) had also risen. These are the lungs' first line of defence against inhaled pollutants. Lahiri points out: "Compared to rural India, which has 3.4 AM in rural West Bengal, Kolkatans and Delhites have a mean of 20.6 and 15 AM respectively."

    What is worse, doctors maintain, is that enhanced cellular activity produces tissue-damaging enzymes which trigger lung inflammation and lung damage. An increase in iron-laden macrophages in the sputum also increases covert haemorrhaging within the lungs.

    Pollution Control

    On the eve of World Environment Day, environmentalists slammed the state pollution control board for deliberately sidestepping issues related to environment and pollution. "The PCB has abdicated its role as a watchdog that protects the environment. The very agency that once enforced laws against noise pollution and acted on complaints of tree felling and filling up of waterbodies has turned deaf and mute.

    When there are complaints on axing of trees, the PCB points to the forest department. On fill-up of waterbodies, it says it is the fisheries department`s responsibility. Even in cases related to sound pollution in which it conducted drives to prevent violation, it has adopted a passive role, allowing others to ride roughshod," Sabuj Mancha secretary Naba Datta said.

    The scathing criticism against the PCB that currently has river expert Kalyan Rudra at its helm was prompted by the agency`s inaction in a series of cases. Fishermen leader Surajit Maity, a resident of Kultali in the Sunderbans, was mercilessly attacked after he protested against destruction of mangroves. At Santipur in Nadia, a doctor who protested against axing of mango orchards and filling up of ponds was attacked.

    The environmentalists now fear that a historic order on noise pollution that had given Kolkata an insulation from the deafening noise on Diwali and other festive nights is also on its way out due to the PCB`s inaction. Following an appeal by a community to increase the decibel level of crackers from 90 to 125 so that it is on par with other cities, the Kolkata bench of National Green Tribunal had asked PCB to state why it should not be done. The latter has done nothing to defend the 90 dB limit that firework lobbies had failed to change for two decades despite regular litigation.

    Kolkata is the most polluted metropolis in the country with its pollution levels recorded highest among eight tropical Asian countries, according to study.

    The study, on distribution and identification of source of persistent organic pollutants (POPs) was conducted in eight countries – Laos, Cambodia, Vietnam, Thailand, Philippines, Indonesia, Malaysia, India and Japan.

    According to the study, India has highest PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons), a carcinogenic persistent organic pollutants (POPs) as compared to cities of other countries, the research paper published in Marine Pollution Bulletin, an international scientific journal, said.

    Among major metropolis in India, Kolkata was found to be the most polluted city with its pollution levels recorded highest among the eight tropical Asian countries, the research paper added. The research was undertaken by Indian scientist Dr Mahua Saha at Japan-based Tokyo University of Agriculture and Technology.

    "In urban areas, the highest PAHs were found in India with an average of 11300 nano grams per gram and the lowest in Malaysia which was 206 nano grams per gram," it said.

    According to the researcher, results were alarming for a country like India as its pollution levels were high compared to other tropical Asian countries.

    POPs are organic compounds that are resistant to environmental degradation through chemical, biological, and photolytic processes.

    Some facts from Wiki:

    Air pollution

    According to data released in 2009 by the Scientific and Environmental Researach Institute, atmospheric suspended particulate matter (SPM) in Kolkata was 511. This made Kolkata the most polluted metropolitan city in India, followed respectively by Mumbai, Delhi and Chennai.[1] In a 6-years long study completed in 2007, the Chittaranjan National Cancer Institute (CNCI) found that 70% of residents of Kolkata suffer from respiratory diseases, like lung cancer, dyspnea andasthma, caused by air pollution. According to the CNCI study, 18.4 cases of lung cancer per 100,000 people were reported from Kolkata.[2]

    According to data collected in 2010 by the Central Pollution Control Board (CPCB), Kolkata, along with Delhi, is among the worst affected Indian cities when it comes to air pollution. Between 2009 to 2011, the highest number of lung cancer cases in India were reported from Kolkata, Delhi and Mumbai. According to a report prepared by the Centre for Science and Environment (CSE), among the number of cancer cases reported between 2009 and 2011, the most frequent cases were of lung cancer with a share of 12%.[3] According to an article published in The Telegraph, Kolkata has been nicknamed the "lung cancer capital of India". In the World Health Organization's (WHO) ranking of cities by air pollution, Kolkata ranks 25th among a total of 1100 cities.[4]

    Water pollution

    A 2003 report released by the Federation of Consumer Associations (FCA) found that much of the drinking water in Kolkata was polluted with human waste. According to this report, 87% of reservoirs supplying water to residential buildings were contaminated with human excrement.[5] There were significant traces of faecal matter in 63% of faucets, and 20% of the water samples collected from various city hospitals were also found to be contaminated. The study reported that approximately one-fifth of the deep water wells and hand pumps operated by the Kolkata Municipal Corporation were polluted with human waste. The former director of the All India Institute of Hygiene and Public Health blamed the ongoing water pollution on a leaky sewer system and water pressure inconsistencies.[5]

    Pollution in Kolkata, India

    Air Pollution



    Drinking Water Pollution and Inaccessibility



    Dissatisfaction with Garbage Disposal



    Dirty and Untidy



    Noise and Light Pollution



    Water Pollution



    Dissatisfaction to Spend Time in the City



    Dissatisfaction with Green and Parks in the City



    Purity and Cleanliness in Kolkata, India

    Air quality



    Drinking Water Quality and Accessibility



    Garbage Disposal Satisfaction



    Clean and Tidy



    Quiet and No Problem with Night Lights



    Water Quality



    Comfortable to Spend Time in the City



    Quality of Green and Parks



    Contributors: 40

    Last update: June, 2015

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