बिरसा मुंडा की तरह हम सभी मार दिए जायेंगे क्योंकि

लकड़बग्घा तुम्हारे घर के करीब आ गया है

पलाश विश्वास

भाई फैसल अनुराग ने लिखा हैः

बिरसा मुंडा की तरह हम सभी मार दिए जायेंगे यदि हम अब भी नहीं सचेत हुए तो। ये बड़ी कम्पनिओं के एजेंटों की पार्टियाँ हैं। हमारे जंगल और खदानों को लूटने के लिए ये हमें खरीदना चाहतीं हैं। हम बिरसा की तरह मरना पसंद करेंगें लेकिन बिकना नहीं। एक मुंडा ने एक भाषण में यह कहा।

तो रियाज ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता पोस्ट की है।

इन दोनों के एक ही प्रसंग और संदर्भ में रखकर आज का यह रोजनामचा है।

रघुवीर सहाय और सर्वेश्वर दोनों टाप के कवि थे तो टाप के पत्रकार भी।हिंदी पत्रकारिता के नवउदारवादी संघी मसीहा संप्रदाय के अभ्युत्थान  से पहले,आपरेशन ब्लू स्टार पर बाकायदा इंदिरागांधी को संपादकीय में बिना देर स्वर्णमंदिर प्रवेश का उपदेश देते हुए हिंदुत्व की मौलिक तूफान रचने में जो सबसे ज्यादा सिद्धहस्त थे और मौजूदा तमाम दिग्गज जिनके आशीर्वादधन्य  गुरुघंटाल हैं,उनके  सर्वव्यापी वर्चस्व की वजह से आज न कविता में और न पत्रकारिता में कोई उनकी कहीं चर्चा करता है।

हमने तो दिनमान से पत्रकारिता के सरोकार के साथ साथ उसकी भाषा भी आत्मसात की है।जिस जनसत्ता प्रभाव में पत्रकीारिता की तत्सम मुक्ति संभव हुआ,उसमें भी सर्वेश्वर और सहाय के साथी हरिशंकर व्यास,वनवारी,जवाहरलाल कौल के साथ मंगलेश डबराल की महती भूमिका रही है।

आज भले ही रघुवीर सहाय और सर्वेश्वर की तरह औद्योगिक पूंजी का समय नहीं है। लंपट,क्रोनी,आवारा वित्तीय पूंजी के शिकंजे में हैं भारतवर्ष,लेकिन समझने वाली बात तो यह भी है कि उनसे भी पहले सामंती उत्पादनप्रणालीमध्ये  मुक्तिबोध, प्रेमचंद और रामविलास शर्मा का रचा आज भी समान रुप से प्रासंगिक है।शहीदेआजम भगत सिंह के दस्तावेज आज भी हमें दिशाबोध कराते हैं।

सर्वेश्वर का लकड़बग्घा आज का यथार्थ समाजवास्तव है। कारपोरेट क्रोनी कैपिटल अबाध प्रवाहमान,नरसंहार अभियान अबाध और इस राजसूय यज्ञ को फासीवादी कर्मकांड में बदलने का यह आयोजन बाकायदा चुआड़ विद्रोह उपरांत अंत्यजों से बेदखल भूमि के स्थाई बंदोबस्त के  तहत बरतानी गर्भजात शासक वर्णवर्चस्वी नस्ली सत्तावर्ग के सर्वव्यापी आधिपात्य  धाराप्रवाह समय में भगवान बीरसा के अरण्य के अधिकार के उद्गोष के बिना प्रतिरोध असंभव है।

ख्या करने की बात तो यह है कि भारत का संविधान रचने वाले डा.बीआर अंबेडकर ने भी अंततः चेतावनी दी थीः

Parliamentary Democracy has never been a government of the people or by the people, and that is why it has never been a government for the people. Parliamentary Democracy, notwithstanding the paraphernalia of a popular government, is in reality a government of a hereditary subject class by a hereditary ruling class. It is this vicious organization of political life which has made Parliamentary Democracy such a dismal failure. It is because of this Parliamentary Democracy has not fulfilled the hope it held out the common man of ensuring to him liberty, property and pursuit of happiness.

-Dr Babasaheb Ambedkar

भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा हालात और विकल्पहीनता के इस संकट पर इस अंबेडकरी तात्पर्य के संदर्भ में भी चर्चा होनी चाहिेए।

अंबेडकर क्या,जिस बरतानी संसदीय लोकतंत्र के हम लोग अनुगामी हैं,उसपर जार्ज बनार्ड शा का लिखा एप्पिल कार्ट का अध्ययन भी बेहद प्रसंगिक है। जहां जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनती की सरकार वाली अवधारणा पर शा की दीर्घायित विचारोत्तेजक प्रस्तावना है।

धनतंत्र कोई नयी व्यवस्था तो है ही नहीं। भारतीय वंशवादी नस्ली सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में अंबेडकर की यह चेतावनी समझनी होगी।

मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि स्टार स्पोर्ट्स पर हर ओलर अंतराल अबकी बार मोदी सरकार के उद्घोष को भारतीय जीत की  धारावाहिकता में या मोदी की तर्ज पर या घर घर मोदी की तर्ज पर रुपांतरित करने से कैसे चूक गये मोदियाये सृजनकर्मी।

इस नारे को तो हिसाब से अब यह होना चाहिेए कि अबकी बार मोदी की सरकार,भारत की जय जयकार।

लगता है कि सेमीफाइनल या फाइनल में अश्वमेधी घोड़ों के पिट जाने की आशंका से उन्होंने यह दुस्साहस नही किया होगा।

खेलों में जो मुक्त बाजार का खेल है,वह आइकोनिक अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि है।

विज्ञापनी सितारे अब चुनाव के सबसे जीतने काबिल उम्मीदवार है।यह संकट कितना घनघोर है कि चंडीगढ़ में किरण खेर और गुल पनाग का मुकाबला है तो मेरठ में मोहसिना किदवई के संसदीय विकल्प बतौर प्रस्तुत हैं नगमा।बंगाल में तो सितारे ही चुनाव मैदान में हैं और उनके रोडशो में फैनीतूफान में बायोमेट्रिक डिजिटल नागरिकता निष्णात है।

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, वर्णवर्चस्व, वंशवाद और नस्ली क्षेत्रीय भेदभाव का नतीजा है आज का फासीवाद,जिसे विकास के लिए धर्मोन्माद के विकल्प बतौर मैनेजरी सूचनाई विशेषज्ञता और दक्षता के मार्फत सर्जिकल प्रिसिजन के साथ पहले ही खस्ताहाल जनप्रतिनिधित्व शून्य लोकतंत्र की देह में असंवैधानिक नीति निर्धारक चिप्स की सतरह प्रस्थापित किया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि संघ परिवार अब राम मंदिर को हिंदुत्व का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं मानता।

इसे संघी एजंडा का विचलन समझने की भूल कर रहे हैं हम।

हिंदुत्व के मुकाबले अगर ध्रूवीकरण हुआ तो अहिंदू अस्मिताओं का भी ध्रूवीकरण होना लाजिमी है। जिसका विस्फोट हम हाल में खूब देखते रहे हैं।

इसीलिए अस्मिताओं के कामयाब और नाकाम पिटे हुए चेहरों को भी फैसन परेड में केसरिया कायाकल्प में प्रस्तुत करना संघी रणनीति है ताकि पैदल सेनाओं को एकदूसरे के विरुद्ध लामबंद किया जा सकें।

राम मंदिर हो न हो,संघ परिवार का हिंदू राष्ट्र का एजंडा मौलिक तौर पर अमल में लाने की तैयारी है।

दरअसल हम जिस लकड़बग्घे के सामने हैं,उसका चेहरा शायद सर्वेश्वर के बिंबसंयोजन में भी अनुपस्थित है।

हिटलरी मुसोलिनिया फासीवाद नाजीवाद का जायनी मुक्त बाजारी उत्तरआधुनिक संस्करण है यह लकड़बग्घा,जो अब तक का सबसे जहरीला तत्व है।

विकास के बहाने इस विकल्प को जनादेश में अनूदित करने का प्रकल्प मोदी सर्वभूतेषु है।

दैविक विशुद्धता नस्ली भेदभाव का अंतःस्थल है और हम ईश्वरत्व में लोकतंत्र को समाहित करने लगे हैं।

लकड़बग्घा का यह अवतार ग्रह ग्रहांतर में भी स्वतंत्रता और मानवाधिकार, प्रकृति,पर्यावरण,मनुष्य और मौसमचक्र के भयावह विवर्तन का महाकाव्य है,जहां मर्यादा पुरुषोत्तम या देवि दुर्गा के हाथों सारे आयुध सौंपे जा रहे है दानवीकृत बहुसंख्य के वध के लिए।

इस वधउत्सव में बिरसा मुंडा का प्रतिरोधकल्पे आवाहन बेहद जरुरी है।

ध्यान देने वाली बात है कि अस्मिताओं के आधार पर हो रहे निर्वाचन में जाति,वंश के साथ आवारा क्रोनी पूंजी के तमाम तत्वों की निर्णायक भूमिका है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि कांग्रेस को भारतीय जनता खारिज करती ,उससे पहले तमाम रेटिंग एजंसियां खारिज कर चुकी है।

विनिवेश,प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश,भारत अमेरिकी परमाणु संधि का कार्यान्वयन, कर संशोधन और श्रम कानूनों का सफाया,सेवाओं के मुक्त बाजार के संदर्भ में कांग्रेस की नीतिगत विकलांगता के विरोध में कारपोरेट साम्राज्यवाद का स्वर अपने ही गुलामों के विरुद्ध मुखर है।

ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस एक मंच बतौर अपनी भूमिका निभाती रही है,जिसका कोई वैचारिक चरित्र कभी नहीं रहा है।

कांग्रेस एजंडा मार्फत काम करती रही है।

आर्थिक सुधारों को लागू करते वक्त पांरपारिक जनाधार की चिंता कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक मजबूरी रही है तो नेतृत्व में वंशवादी विरासत का बोझ उसकी ऐतिहासिक कमजोरी।

मीडिया जो उसके विरुद्ध हुआ,उसे समझने के लिए मीडियामध्ये आप का अभ्युत्थान और माडियामध्ये उसका उसीतरह विसर्जन के घटनाक्रम को समझने की जरुरत है।

कारपोरेट और अमेरिकी हितों के विरुद्ध किसी तरह का स्वर इस पतित लोकतंत्र में मुक्तबाजार में तब्दील लोकतंत्र में असंभव हुआ,इसीलिए अरविंद केजरीवाल के तमाम वरदहस्त अब परिदृश्य से अदृश्य हैं।

उसी तरह अमेरिकी एजंडे को लागू करने में नाकाम कांग्रेस जनाधारों को टटोलने और वंशवादी नेतृत्व बहाल करने के अनिवार्य कार्यभार के चलते अब इस मुक्तबाजारी लोकतंत्र में जनादेश का विकल्प नहीं है।

इस पर भी ध्यान देना जरुरी है कि आर्थिक सुधारों के पहले चरण के कार्यान्वयन में राममंदिर सर्वस्व संघ परिवार गुजरात के भयावह नरसंहार के बावजूद पूरी तरह व्यर्थ रहा है।

जो सुधार लागू हुए वे मनमोहनी पहली और दूसरी यूपीए सरकारों ने पिछले दशक में लागू कर दिये।

विनिवेश मंत्रालय का आविस्कार भाजपा ने किया तो उसके राजकाज को संभव बनाया वाम समर्थित यूपीए ने ही।

प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की अनंत धारा और अबाध पूंजी प्रवाह के महायज्ञ को पूर्णाहुति दी गयी मनमोहनी ईश्वरत्व केमाध्यम से ही।

मनमोहन की सबसे बड़ी नाकामी है श्रम कानूनों का सफाया न कर पाना।

मनमोहन की सबसे बड़ी नाकामी है खुदरा बाजार और रक्षा क्षेत्र में विदेशी पूंजी विनिवेश को संभवव न बना पाना।

मनमोहन की सबसे बड़ी नाकामी है जंगल में जारी जनयुद्ध को सलवा जुडु़म पद्धति से निपटा न पाना और बहुराष्ट्रीय पूंजी की असंख्य परियोजनाओं का वर्षों से लंबित हो जाना।

मनमोहन की सबसे बड़ी नाकामी है करसंशोधनों के जरिये प्रभुवर्ग के साथ कारपोरेट लंपट क्रोनी आवारा  पूंजी को पूरीतरह करमुक्त न कर पाना।मुक्त बाजार से मुटियाये कारपोरेट इंडिया को अब छूट,रियायत और प्रोत्साहन में कोई रुचि है ही नहीं।

मनमोहन की सबसे बड़ी नाकामी है वित्तीय संशोधनो के जरिये वित्तीय पूंजी के हवाले नागरिकों की जन माल न  कर पाना।

मनमोहन की सबसे बड़ी नाकामी है बायोमेट्रिक डिजिटल आधार प्रकल्प के बावजूद सब्सिडी को पूरी तरह खत्म न कर पाना।

मनमोहन की सबसे बड़ी नाकाम है भारत अमेरिका परमाणु संधि का कार्यान्वयन करके आतंक के विरुद्ध युद्ध के बहाने एशिया महाद्वीप  के बाजार में एकाधिकार वर्चस्व के लिए रणनीतिक अमेरिकी,इजरायली बरतानी पारमाणविक गठजोड़ के तहत बाजार और संसाधनों पर पूरा कब्जा कर पाना।

मनमोहन की सबसे बड़ी नाकामी है भारतीय देहात को कृषि के सफाये के साथ उपभोक्तावादी शहरी चरित्र न दे पाना।

ये तमाम सुधार विकास के पर्याय हैं।

ये तमाम सुधार आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण का एजंडा है।

ये तमाम अधूरे कार्य भारत की नई बनने वाली केंद्र सरकार के अनिवार्य कार्यभार हैं।

इसी एजंडा को अपनाने के लिए राममंदिर की तिलांजलि के बिना कारपोरेट समर्थन असंभव है और देस में सर्वभूतेषु मोदी भी असंभव है।

इसीलिए बंधु,राममंदिर का मुद्दा अब संघ एजंडा में सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं है।

विकास या आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण के एजंडा के कार्यान्वयन का घोषणापत्र  है हर संघी पदक्षेप का तात्पर्य। लेकिन इसका कहीं यह मतलब भी नहीं कि वह रामरथी लालकृष्ण आडवानी के बलिदान से अपने हिंदुत्व के एजंडे का परित्याग कर चुका है या काशी से मुरली मनोहर जोशी के स्थानांतरण मार्फत उसने अपने चरित्र से विचलन भी नहीं अंगीकार किया है।

हम पहले से निरंतर लिखते रहे हैं कि नस्ली हिंदुत्व की विशुद्धता जनसंहारी रक्तपात की फसल है तो उसी खेत की उपज है यह मुक्त बाजार।

विकास का मायने चुआड़ विद्रोह,भील विद्रोह,मुंडा विद्रोह,संथाल विद्रोह,संन्यासी विद्रोह,गोंड विद्रोह,नील विद्रोह में शामिल हमारे तमाम पूर्वजों से लेकर शहीदेआजम भगत सिंह और स्वत्ंत्र भारत में जल जंगल जमीन नागरिकता और मानवाधिकार के लिए लड़ रहे हर व्यक्ति को मालूम है।

बहुसंख्य जनगण को अपनी पैदल सेना बनाये रखने के लिए डायवर्सिटी की समरसी समावेशी चादर ओढ़कर धर्मोन्मादी मुख से विकास का अखंड जाप है यह और वहविकास सचमुच गुजरात माडल का विकास है।

सर्वेश्वर के लकड़बग्घे का मायने बदल गया है।

लकड़बग्घा तुम्हारे घर के करीब आ गया है

Posted by Reyaz-ul-haque on 3/30/2014 11:59:00 AM

सर्वेश्वरदयाल सक्सेनाकी कविता. देखिए कि लकड़बग्घा कितने करीब आ गया है और उसके चेहरे पर खून के निशान कितने ताजा हैं. आपकी लाठी और लालटेन कहां है?

उस समय तुम कुछ नहीं कर सकोगे

अब लकड़बग्घा

बिल्कुल तुम्हारे घर के

करीब आ गया है

यह जो हल्की सी आहट

खुनकती हंसी में लिपटी

तुम सुन रहे हो

वह उसकी लपलपाती जीभ

और खूंखार नुकीले दांतों की

रगड़ से पैदा हो रही है।

इसे कुछ और समझने की

भूल मत कर बैठना,

जरा सी गलत गफलत से

यह तुम्हारे बच्चे को उठाकर भाग जाएगा

जिसे तुम अपने खून पसीने से

पोस रहे हो।

लोकतंत्र अभी पालने में है

और लकड़बग्घे अंधेरे जंगलों

और बर्फीली घाटियों से

गर्म खून की तलाश में

निकल आए हैं।

उन लोगों से सावधान रहो

जो कहते हैं

कि अंधेरी रातों में

अब फरिश्ते जंगल से निकलकर

इस बस्ती में दुआएं बरसाते

घूमते हैं

और तुमहारे सपनों के पैरों में चुपचाप

अदृश्य घूंघरू बांधकर चले आते हैं

पालने में संगीत खिलखलिता

और हाथ-पैर उछालता है

और झोंपड़ी की रोशनी तेज हो जाती है।

इन लोगों से सावधान रहो।

ये लकड़बग्घे से

मिले हुए झूठे लोग हैं

ये चाहते हैं

कि तुम

शोर न मचाओ

और न लाठी और लालटेन लेकर

इस आहट

और खुनकती हंसी

का राज समझ

बाहर निकल आओ

और अपनी झोंपड़ियों के पीछे

झाड़ियों में उनको दुबका देख

उनका काम-तमाम कर दो।

इन लोगों से सावधान रहो

हो सकता है ये खुद

तुम्हारे दरवाजों के सामने

आकर खड़े हो जाएं

और तुम्हें झोंपड़ी से बाहर

न निकलने दें,

कहें-देखो, दैवी आशीष बरस

रहा है

सारी बस्ती अमृतकुंड में नहा रही है

भीतर रहो, भीतर, खामोश-

प्रार्थना करते

यह प्रभामय क्षण है!

इनकी बात तुम मत मानना

यह तुम्हारी जबान

बंद करना चाहते हैं

और लाठी तथा लालटेन लेकर

तुम्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहते।

ये ताकत और रोशनी से

डरते हैं

क्योंकि इन्हें अपने चेहरे

पहचाने जाने का डर है।

ये दिव्य आलोक के बहाने

तुम्हारी आजादी छीनना चाहते हैं।

और पालने में पड़े

तुम्हारे शिशु के कल्याण के नाम पर

उसे अंधेरे जंगल में

ले जाकर चीथ खाना चाहते हैं।

उन्हें नवजात का खून लजीज लगता है।

लोकतंत्र अभी पालने में है।

तुम्हें सावधान रहना है।

यह वह क्षण है

जब चारों ओर अंधेरों में

लकड़बग्घे घात में हैं

और उनके सरपरस्त

तुम्हारी भाषा बोलते

तुम्हारी पोशाक में

तुम्हारे घरों के सामने घूम रहे हैं

तुम्हारी शांति और सुरक्षा के पहरेदार बने।

यदि तुम हांक लगाने

लाठी उठाने

और लालटेन लेकर बाहर निकलने का

अपना हक छोड़ दोगे

तो तुम्हारी अगली पीढ़ी

इन लकड़बग्घों के हवाले हो जाएगी

और तुम्हारी बस्ती में

सपनों की कोई किलकारी नहीं होगी

कहीं एक भी फूल नहीं होगा।

पुराने नंगे दरख्तों के बीच

वहशी हवाओं की सांय-सांय ही

शेष रहेगी

जो मनहूस गिद्धों के

पंख फड़फड़ाने से ही टूटेगी।

उस समय तुम कुछ नहीं कर सकोगे

तुम्हारी जबान बोलना भूल जाएगी

लाठी दीमकों के हवाले हो जाएगी

और लालटेन बुझ चुकी होगी।

इसलिए बेहद जरूरी है

कि तुम किसी बहकावे में न आओ

पालने की ओर देखो-

आओ आओ आओ

इसे दिशाओं में गूंज जाने दो

लोगों को लाठियां लेकर

बाहर आ जाने दो

और लालटेन उठाकर

इन अंधेरों में बढ़ने दो

हो सके तो

सबसे पहले उन पर वार करो

जो तुम्हारी जबान बंद करने

और तुम्हारी आजादी छीनने के

चालाक तरीके अपना रहे हैं

उसके बाद लकड़बग्घों से निपटो।

अब लकड़बग्घा

बिल्कुल तुम्हारे घर के करीब

आ गया है।

और अपने लिए

एक नयी जनता चुन लें

पलाश विश्वास

जब फ़ासिस्ट मज़बूत हो रहे थे / बर्तोल ब्रेख्त

जर्मनी में

जब फासिस्ट मजबूत हो रहे थे

और यहां तक कि

मजदूर भी

बड़ी तादाद में

उनके साथ जा रहे थे

हमने सोचा

हमारे संघर्ष का तरीका गलत था

और हमारी पूरी बर्लिन में

लाल बर्लिन में

नाजी इतराते फिरते थे

चार-पांच की टुकड़ी में

हमारे साथियों की हत्या करते हुए

पर मृतकों में उनके लोग भी थे

और हमारे भी

इसलिए हमने कहा

पार्टी में साथियों से कहा

वे हमारे लोगों की जब हत्या कर रहे हैं

क्या हम इंतजार करते रहेंगे

हमारे साथ मिल कर संघर्ष करो

इस फासिस्ट विरोधी मोरचे में

हमें यही जवाब मिला

हम तो आपके साथ मिल कर लड़ते

पर हमारे नेता कहते हैं

इनके आतंक का जवाब लाल आतंक नहीं है

हर दिन

हमने कहा

हमारे अखबार हमें सावधान करते हैं

आतंकवाद की व्यक्तिगत कार्रवाइयों से

पर साथ-साथ यह भी कहते हैं

मोरचा बना कर ही

हम जीत सकते हैं

कामरेड, अपने दिमाग में यह बैठा लो

यह छोटा दुश्मन

जिसे साल दर साल

काम में लाया गया है

संघर्ष से तुम्हें बिलकुल अलग कर देने में

जल्दी ही उदरस्थ कर लेगा नाजियों को

फैक्टरियों और खैरातों की लाइन में

हमने देखा है मजदूरों को

जो लड़ने के लिए तैयार हैं

बर्लिन के पूर्वी जिले में

सोशल डेमोक्रेट जो अपने को लाल मोरचा कहते हैं

जो फासिस्ट विरोधी आंदोलन का बैज लगाते हैं

लड़ने के लिए तैयार रहते हैं

और शराबखाने की रातें बदले में मुंजार रहती हैं

और तब कोई नाजी गलियों में चलने की हिम्मत नहीं कर सकता

क्योंकि गलियां हमारी हैं

भले ही घर उनके हों

अंग्रेज़ी से अनुवाद : रामकृष्ण पांडेय

और भारत में जब फासिस्ट मजबूत हो रहे हैंः

The Economic Times

Yesterday

10 groups create wealth faster than Sensex http://ow.ly/vcfhq

Meet Narendra Modi's team if BJP comes to powerhttp://ow.ly/vcdYN

RIL stock on the rise despite Arvind Kejriwal's repeated attackshttp://ow.ly/vcdzK

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• Ride the market rally: Know which stocks to buy

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• RBI's policy dilemma

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• In its outlook for growth and inflation, the RBI cited five key risks that can work as worrying factors for the economy in the year ahead. We take a look at them:

• ET Analysis: Rajan will remain inflation warrior

• RBI's monetary policy review: Five key takeaways

The Economic Times

10 hours ago

Tata Motors, HCL Tech top FY13 profits in just 9 monthshttp://ow.ly/vg8jt

• UPA's lost opportunities

• Elementary education: UPA's lost opportunity

• There has been increased allocation for elementary education but the lack of efficiency in use of funds make the impact less than desirable.

• How UPA failed its retired bureaucrats like Bhave & Parakh

• UPA offers the least hope to repair the economy

• Chidambaram on the Defensive?

• Modi a promoter of crony capitalism: Chidambaram

• It is obvious that big business is supporting BJP, but that's because Modi is known to favour crony capitalism, Chidambaram said.

• BJP: UPA-2 suffered toxic harvest of UPA 1

• Finance Minister P Chidambaram's take on key issues

माफ कीजिये मेरे मित्रों,भारत और पूरी तीसरी दुनिया के देशों में हूबहू ऐसा ही हो रहा है।सत्ता वर्ग अपने हितों के मुताबिक जनता चुन रही है और फालतू जनता का सफाया कर रही है।

हमने अमेरिकी खुफिया निगरानी तंत्र के सामंजस्य में आंतरिक सुरक्षा और प्रतिरक्षा पर बार बार लिखा है और हमारे सारे साथी इस बात को बार बार लिखते रहे हैं कि कैसे राष्ट्र का सैन्यीकरण हो रहा है और धर्मोन्मादी कारपोरेट सैन्य राष्ट्र ने किस तरह अपने ही नागरिकों के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है।

क्रयशक्ति संपन्न कथित मुख्यधारा के भारत को अस्पृश्य वध्य इस भारत के महाभारत के बारे में कुछ भी सूचना नहीं होती।

जब हममें से कुछ लोग कश्मीर,मणिपुर समेत संपूर्ण पूर्वोत्तर और आदिवासी भूगोल में नरसंहार संस्कृति के विरुद्ध आवाज बुलंद करते हैं,तो उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का अभियोग चस्पां हो जाता है।

जिस देश में इरोम शर्मिला के अनंत अनशन से नागिक बेचैनी नहीं है,वहां निर्वाचन प्रहसन के सिवाय क्या है,हमारी समझ से बाहर है।

पूरे भारत को गुजरात बना देने का जो फासीवादी विकास का विकल्प जनादेश बनाया जा रहा है,उसकी परिणति मानवाधिकार हनन ही नहीं, वधस्थल के भूगोल के विस्तार की परिकल्पना है।

सबसे बड़ी दिक्कत है कि हिंदू हो या अहिंदू,भारत दरअसल भयंकर अंधविश्वासी कर्मकांड में रात दिन निष्णात हैं।जो जाति व्यवस्था के आधीन हैं, वे भ्रूण हत्या के अभ्यस्त हैं तो जाति व्यवस्था के बाहर या तो निरंकुश फतवाबाजी है या फिर डायनहत्या की निरंतर रस्में।

हम जो अपने को भारत का नागरिक कहते हैं,वे दरअसल निष्क्रिय वोटर के सिवाय कुछ भी नहीं हैं।वोट डालने के अलावा इस लोकतंत्र में हमारी कोई राजनीतिक भूमिका है ही नहीं।हमारे फैसले हम खुद करने के अभ्यस्त नहीं हैं।

मीडिया सोशल मीडिया की लहरों से परे अंतिम सच तो यह है कि लहर वहर कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ पहचान होती है।पहचान अस्मिता की होती है।

जाति,धर्म,भाषा और क्षेत्र के आधार पर लोग हमारे प्रतिनिधित्व का फैसला कर देते हैं।जो फैसला करने वाले लोग हैं,वे सत्ता वर्ग के होते हैं।

जो चुने जाते हैं,वे सत्ता वर्ग की गूंगी कठपुतलियां हैं।

सत्ता वर्ग के लोग अपनी अपनी सेहत के मुताबिक हवा और मौसम रचते हैं,हम उसी हवा और मौसम के मुताबिक जीना सीखते हैं।

इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारी कोई भूमिका नहीं है।

नरेंद्र मोदी या मोदी सर्वभूतेषु राष्ट्ररुपेण संस्थिते हैं, लोकिन अंततः वह ओबीसी हैं और चायवाला भी। अगर वह नमोमयभारत के ईश्वर हैं और हर हर महादेव परिवर्ते हर हर मोदी है,घर घर मोदी है,तो हम उसे ओबीसी और चायवाला साबित क्यों कर रहे हैं। क्या भारत काप्रधानमंत्रित्व की भूमिका ओबीसी सीमाबद्ध है या फिर प्रधानमंत्री बनकर समस्त भारतवासियों को चाय परोसेंगे नरेंद्र मोदी।

हमने बार बार लिखा है कि राजनीति पहले रही होगी धर्मोन्मादी और राजनीति अब भी धर्मोन्मादी ही रहेगी।लेकिन राजनीति का कारपोरेटीकरण,राजनीति का एनजीओकरण हो गया है। राजनीति अब बिजनेस मैनेजमेंच है तो सूचना प्राद्योगिकी भी। राजनेता अब विज्ञापनी माडल हैं।विज्ञापनी माडल भी राजनेता हैं।

तो यह सीधे तौर पर मुक्त बाजार में मार्केटिंग है। मोदी बाकायदा एक कमोडिटी है और उसकी रंगबिरंगी पैकेजिंग वोर्नविटा ग्रोथ किंवदंती या फेयरनेस इंडस्ट्री के काला रंग को गोरा बनाने के चमत्कार बतौर प्रस्तुत की जा रही है।नारे नारे नहीं हैं।नारे मािनस कार्यक्रम है।नारे बिन विचारधारा है।नारे दृष्टिविहीन है।नारे अब विज्ञापनी जिंगल है।जिन्हें लोग याद रख सकें।नारे आक्रामक मार्केटिंग है,मार्केटिंग ऐम्बुस है।खरीददार को चकाचौंध कर दो और बकरा को झटके से बेगरदन करदो। जो विरोध में बोलें,उसे एक बालिश्त छोटा कर दो।

फासीवाद का भी कायाकल्प हो गया है।मोहिनीरुपेण फासीवाद के जलवे से हैलन के पुराने जलवे के धुंधलाये ईस्टमैनकालर समय जीने लगे हैं हम।

मसलन जैसा कि हमारे चुस्त युवा पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव ने लिखा हैः

Forward Pressका ताज़ा चुनाव विशेषांक देखने लायक है। मालिक समेत प्रेमकुमार मणि और एचएल दुसाध जैसे बहुजन बुद्धिजीवियों को इस बात की जबरदस्‍त चिंता है कि बहुजन किसे वोट देगा। इसी चिंता में पत्रिका इस बार रामविलास पासवान, अठावले और उदित राज की प्रवक्‍ता बनकर अपने पाठकों को बड़ी महीनी से समझा रही है कि उन्‍होंने भाजपा का दामन क्‍यों थामा। जितनी बार मोदी ने खुद को पिछड़ा नहीं बताया होगा, उससे कहीं ज्‍यादा बार इस अंक में मोदी को अलग-अलग बहानों से पिछड़ा बताया गया है। इस अंक की उपलब्धि एचएल दुसाध के लेख की ये आखिरी पंक्तियां हैं, ध्‍यान दीजिएगा:

''चूंकि डायवर्सिटी ही आज बहुजन समाज की असल मांग है, इसलिए एनडीए यदि खुलकर डायवर्सिटी की बात अपने घोषणापत्र में शामिल करता है तो बहुजन बुद्धिजीवी भाजपा से नए-नए जुड़़े बहुजन नेताओं के समर्थन में भी सामने आ सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम इन नेताओं की राह में कांटे बिछाने में अपनी सर्वशक्ति लगा देंगे।''

इसका मतलब यह, कि भाजपा/संघ अब बहुजनों के लिए घोषित तौर पर non-negotiable नहीं रहे। सौदा हो सकता है। यानी बहुजन अब भाजपा/संघ/एनडीए के लिए दबाव समूह का काम करेंगे। बहुत बढि़या।

इस पर मंतव्य निष्प्रयोजनीय है।अंबेडकरी आंदोलन तो गोल्डन ग्लोब में समाहित है, समाजवादी विचारधारा विशुद्ध जातिवाद के बीजगणित में समाहित है तो वामपंथ संसदीय संशोधनवाद में निष्णात।गांधीवाद सिरे से लापता।

इस कायाकल्पित मोहिनीरुपेण फासीवाद के मुाबले यथार्थ ही पर्याप्त नहीं है,यथार्थ चैतन्य बेहद जरुरी है।ब्रेख्त की पंक्तियां हमें इसकी प्रासंगिकता बताती हैं।

इसी सिलसिले में कवि उदय प्रकाश ने ब्रेख्त की एक अत्यंत लोकप्रिय, लगभग मुहावरा बन चुकी और बार-बार दुहराई जाने वाली कविता की पुनर्स्मृति कथाकारी अंदाज में उकेर दी है। अब अगली बहस इसी पर।

उदय प्रकाश ने एक जरुरी बहस के लिए इशारा कर दिया है।इसलिए उनका आभार।

हिटलरशाही का नतीजा जो जर्मनी ने भुगता है,आज के धर्मोन्मादी कारपोरेट समय में उसे समझने के लिए हमें फिर पिर ब्रेख्त की कविताओं और विशेषतौर पर उनके नाटकों में जाना होगा।

सामाजिक यथार्थ महज कला और साहित्य का सौंदर्यबोध नहीं है,जो चकाचौंधी मनोरंजन की अचूक कला के बहुरंगी बहुआयामी खिड़कियां खोल दें हमारे लिए।सामाजिक यथार्थ के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिभंगी इतिहास बोध के सामंजस्य से ही जनपक्षधर सृजनधर्मिता का चरमोत्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है।

फासीवाद के जिस अनिवार्य धर्मोन्मादी कारपोरेट यथार्त के बरअक्श हम आज हैं, वह ब्रेख्त का अनचीन्हा नहीं है और कला माध्यमों को हथियार बतौर मोर्चाबंद करने की पहल इस जर्मन कवि और नाटककार ने की,यह खास गौरतलब है।

''सरकार का

जनता पर से विश्वास

उठ चुका है

इसलिए

सरकार को चाहिए

कि वह जनता को भंग कर दे

और अपने लिए

एक नयी जनता चुन ले ...''

(यह सटीक अनुवाद तो नहीं, ब्रेख्त की एक अत्यंत लोकप्रिय, लगभग मुहावरा बन चुकी और बार-बार दुहराई जाने वाली कविता की पुनर्स्मृति भर है. जिन दोस्तों को मूल-पाठ की याद हो, वे प्रस्तुत कर सकते हैं.)

उदय प्रकाश ने यह उद्धरण भी दिया हैः

''उनके माथे और कनपटियों की

तनी हुई,

तनाव से भरी,

उभरी-फूली हुई

नसों को ग़ौर से देखो ...

ओह!

शैतान होना

कितना मुश्किल हुआ करता है ...!''

(ब्रेख़्त और Tushar Sarkarके प्रति आभार के साथ, अनुकरण में इस छूट के लिए !)

इस बहस के भारतीय परिप्रेक्ष्य और मौजूदा संकट के बारे में विस्लेषण से पहले थोड़ा ब्रेख्तधर्मी भारतीय रंगमंच और ब्रेख्त पर चर्चा हो जाना जरुरी भी है।

संक्षेप में जर्मन कवि, नाटकार और निर्देशक बर्तोल ब्रेख्त का जन्म 1898 में बवेरिया (जर्मनी) में हुआ था। अपनी विलक्षण प्रतिभा से उन्होंने यूरोपीय रंगमंच को यथार्थवाद के आगे का रास्ता दिखाया। बर्तोल्त ब्रेख्त मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इसी ने उन्हें 'समाज'और 'व्यक्ति'के बीच के अंतर्संबंधों को समझने नया रास्ता सुझाया। यही समझ बाद में 'एपिक थियेटर'जिसकी एक प्रमुख सैद्धांतिक धारणा 'एलियनेशन थियरी' (अलगाव सिद्धांत) या 'वी-इफैक्ट'है जिसे जर्मन में 'वरफ्रेमडंग्सइफेकेट' (Verfremdungseffekt) कहा जाता है।ब्रेख्त का जीवन फासीवाद के खिलाफ संघर्ष का जीवन था। इसलिए उन्हें सर्वहारा नाटककार माना जाता है। ब्रेख्त की मृत्यु 1956 में बर्लिन (जर्मनी) में हुई।

भारतीय रंगकर्म के तार ब्रेख्त से भी जुड़े हैं।दरअसल,संगीत, कोरस, सादा रंगमंच, महाकाव्यात्मक विधान, यह सब ऐसी विशेषताएं हैं जो ब्रेख्त और भारतीय परंपरा दोनों में मौजूद हैं, जिसे हबीब तनवीर और भारत के अन्य रंगकर्मियों ने आत्मसात किया।छत्तीसगढ़ी कलाकारो के टीम के माध्यम से सीधे जमीन की सोंदी महक लिपटी नाट्य अनुभूति की जो विरासत रच गये हबीबी साहब,वह यथार्थ से चैतन्य की सार्थक यात्रा के सिवाय कुछ और है ही नहीं।

भारत में बांग्ला, हिंदी, मराठी और कन्नड़ रंगकर्म से जुड़े मूर्धन्य तमाम लोगों ने इस चैतन्य यात्रा में शामिल होने की अपनी अपनी कोशिशें कीं। हबीबी तनवीर और गिरीश कर्नाड,बा बा कारंथ से लेकर कोलकाता के नादीकार तक ने।दरअसल भारत में नये नाट्य आंदोलन के दरम्यान 60-70 के जनआंदोलनी उत्ताल समय में ब्रेख्त भारतीय रंगमंच के केंद्र में ही रहे। इसी दौरान जड़ों से जुड़े रंगमंच का नारा बुलंद हुआ और आधुनिक भारतीय रंगमंच पर भारतीय लोक परंपरा के रंग प्रयोग किए जाने लगे। यह प्रयोग नाट्य लेखन और मंचन दोनों क्षेत्रों में हो रहा था। ऐसे समय में ब्रेख्त बहुत अनुकूल जान पड़े।

गौरतलब है कि ब्रेख्त के लिये नाटक का मतलब वह था, जिसमें नाटक प्रेक्षागृह से निकलने के बाद दर्शक के मन में शुरू हो। उन्होंने नाटक को एक राजनीतिक अभिव्यक्ति माना, जिसका काम मनोरंजन के साथ शिक्षा भी था।ब्रेख्त ने अपने सिद्धांत एशियाई परंपरा से प्रभावित होकर गढ़े थे। 1935 में ब्रेख्त को चीनी अभिनेता लेन फेंग का अभिनय देखने का अवसर रूस में मिला, जहां हिटलर के दमन और अत्याचार से बचने के लिये ब्रेख्त ने शरण ली थी। फेंग के अभिनय से प्रभावित होकर ब्रेख्त ने कहा कि जिस चीज की वे वर्षो तक विफल तलाश करते रहे, अंतत: उन्हें वह लेन फेंग के अभिनय में मिल गई। ब्रेख्त के सिद्धांत निर्माण का यह प्रस्थान बिंदु है।

कवि उदय प्रकाश मौजूदा संकट को इस तरह चित्रार्पित करते हैंः

२३ दिसंबर १९४९ की आधीरात, जब फ़ैज़ाबाद के डी.एम. (कलेक्टर) नायर थे, उनकी सहमति और प्रशासनिक समर्थन से, बाबरी मस्ज़िद के भीतर जो मूर्ति स्थापित की गई, उसकी बात इतिहास का हवाला बार-बार देने वाले लोग क्यों नहीं करते ?

इस तथ्य के पुख्ता सबूत हैं कि इस देश में सांप्रदायिकता को पैदा करने वाले और इस घटना के पूर्व, ३० जनवरी, १९४८ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाली ताकतें अब केंद्रीय सत्ता पर काबिज होेना चाहती हैं.

उनके अलंकृत असत्य और प्रभावशाली वागाडंबर (लफ़्फ़ाज़ी) के सम्मोहन ने और पूरी ताकत और तैयारी के साथ, उन्हीं के द्वारा खरीद ली गयी सवर्ण मीडिया के प्रचार ने देश के बड़े जनमानस को दिग्भ्रमित कर दिया है.

क्या 'विकास' की मृगमरीचिका दिखाने वाले नेताओं के पास अपना कोई मौलिक, देशी विचार और परियोजना है? या यह तीसरी दुनिया के देशों की प्राकृतिक और मानवीय संपदा को बर्बरता के साथ लूट कर, उसे कार्पोरेट घरानों को सौंप कर, सिर्फ़ अपना हित साधने वाले सत्ताखोर कठपुतलों के हाथों में समूचे देश की संप्रभुता को बेचने वालों को सपर्पित कर देने की एक देशघाती साजिश है, जिसे 'राष्ट्रवाद' का नाम दिया जा रहा है ?

यह एक गंभीर संकट का समय है.

सिर्फ़ चुनाव में जीतने और हारने की सट्टेबाज़ी का सनसनीखेज़ विज़ुअल तमाशा और फ़कत राजनीतिक जुआ यह नहीं है.

ऐसा मुझे लगता है .

राजीव नयन बहुगुणा का कहना है

इतिहास के सर्वाधिक रक्त रंजित, अंधकारपूर्ण और कम ओक्सिजन वाले दौर के लिए तत्पर रहिये ।संभवत इतिहास की देवी अपना मुंह अपने ही खून से धोकर निखरना चाहती है ।एक बार वोट देने के बाद जो क़ौम पांच साल के लिए सो जाती है , उसे ये दिन देखने ही पड़ते हैं। अंधड़ का मुकाबला कीजिये ।...ये रात खुद जनेगी सितारे नए -नए

हिमांशु कुमार लिखते हैं

तुम ने जिस खून को मकतल में दबाना चाहा

आज वो कुचा-ओ-बज़ार में आ निकला है

कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बन के

खून चलता है तो रुकता नहीं सन्गीनों से

सर जो उठता है तो दबता नहीं आईनों से

आप को विकास करना है

आप को मेरी ज़मीन पर कारखाना लगाना है

तो आप सरकार से कह कर मेरी ज़मीन का सौदा कर लेंगे

फिर आप मेरी ज़मीन से मुझे निकलने का हुक्म देंगे

में नहीं हटूंगा तो आप मुझे मेरी ज़मीन से दूर करने के लिये अपनी पुलिस को भेजेंगे

आपकी पुलिस मुझे पीटेगी , मेरी फसल जलायेगी

आपकी पुलिस मेरे बेटे को देश के लिये सबसे बड़ा खतरा बता कर जेल में डाल देगी

तुम्हारी पुलिस मेरी बेटी के गुप्तांगों में पत्थर भर देगी

में अदालत जाऊँगा तो मेरी सुनवाई नहीं की जायेगी

में कहूँगा कि यह कैसा विकास है जिसमे मेरा नुक्सान ही नुक्सान है

तो तुम पूछोगे अच्छा तो वैकल्पिक विकास का माडल क्या है तेरे पास बता ?

आप पूछेंगे कि हम तेरी ज़मीन ना लें तो फिर विकास कैसे करें ?

अजीब बात है यह तो .

विकास तुम्हें करना है विकल्प में क्यों ढूंढूं ?

में तुम्हें क्यों बताऊँ कि तुम मेरी गर्दन कैसे काटोगे ?

अरे तुम्हें विकास करना है तो उसका माडल ढूँढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई .

राष्ट्र तुमने बनाया

इसे लोकतन्त्र तुमने बताया

राष्ट्रभक्ति के मन्त्र तुमने पढ़े

अब इस राष्ट्र के बहाने से तुम मेरी ज़मीन क्यों ले रहे हो भाई

क्या राष्ट्र मेरी ज़मीन छीन कर मज़ा करने के लिये बनाया था ?

क्या राष्ट्र तुमने इसीलिये बनाया था कि तुम राष्ट्र के नाम पर इस सीमा के भीतर रहने वाले गरीबों को पीट कर उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लो

अगर राष्ट्र हम गरीबों के लिये नहीं है

अगर इस राष्ट्र की फौज पुलिस और बंदूकें मेरी बेटी की रक्षा के लिए नहीं हैं

अगर राष्ट्र मुझे लूटने का एक साधन मात्र है तुम ताकतवर लोगों के हाथों का

तो लो फिर

में तुम्हारे राष्ट्र से स्तीफा देता हूं

अब तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है

मैंने तुम्हें अपनी तरफ से आज़ाद किया

अब अगर तुम अपनी पुलिस मेरी ज़मीन छीनने के लिये भेजोगे तो में उसका सामना करूँगा

में अपनी ज़मीन अपनी बेटी और अपनी आजादी की हिफाज़त ज़रूर करूँगा

में गाँव का आदिवासी हूं

अजीब बात है

जब तुम्हारे सिपाही की गोली से मैं मरता हूं

तब तुम मेरी मरने के बारे में बात भी नहीं करते

लेकिन जब तुम्हारे लिये मेरी ज़मीन छीनने के लिये भेजे गये तुम्हारे सिपाही मरते हैं तब तुम राष्ट्र राष्ट्र चिल्लाने लगते हो .

बड़े चालाक हो तुम .

मेरे मृत्यु के समय तुम

साहित्य धर्म और अध्यात्म की फालतू चर्चा करते रहते हो

तुम्हारे साहित्य धर्म और अध्यात्म में भी मेरी कोई जगह नहीं होती

मेरी मौत तुम्हारे राष्ट्र के लिये कोई चिन्ता की बात नहीं है तो मैं तुम्हारे विकास की चिन्ता में अपनी ज़मीन क्यों दे दूं भाई ?

अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो

मेरी तरह मेहनत कर के जीकर दिखाओ

बराबरी न्याय और लोकतन्त्र का आचरण कर के दिखाओ

इंसानियत से मिल कर रह कर दिखाओ

हमें रोज़ रोज़ मारने के लिये हमारे गाँव में भेजी गई पुलिस वापिस बुलाओ

तुम्हारी जेल में बंद मेरी बेटी और बेटों को वापिस करो

फिर उसके बाद ही अहिंसा लोकतन्त्र और राष्ट्र की बातें बनाओ .

लेकिन शंभूनाथ शुक्ल कुछ और ही लिख रहे हैं

वैसे अगर भारत में 'हेट स्पीच' की आजादी मिल जाए तो पता चलेगा कि यहां तो हर व्यक्ति घृणा का टोकरा लादे है। कोई अपने पड़ोसी से नफरत करता है तो कोई अपने भाई या बहन से कुछ तो अपने मां-बाप, बेटे-बेटियों से नफरत करते मिल जाएंगे। यहां अन्य धर्मावलंबियों की तुलना में हिंदू अपने ही धर्म की अलग-अलग जातियों के प्रति ऐसी घृणा का भाव पाले हैं कि शायद वे विधर्मियों के प्रति ऐसी नफरत नहीं करते होंगे। जरा इसका माइक्रो लेबल पर एनालिसिज करिए तो पाएंगे यहां जातियां अपनी ही सब कास्ट वालों को नीचा दिखाने उन्हें प्रताडि़त करने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहतीं। यही हाल पेशों में है। अगर आप चाय बेचते हैं तो राजा-रानी का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मैं अपने शुरुआती दिनों में साइकिल में पंचर जोड़ता था इसलिए आज भी मेरे बहुत सारे रिश्तेदार मुझसे बराबरी का व्यवहार नहीं करते। और मौका आने पर ताना मारते हैं कि कल तक तुम साइकिल के पंचर लगाया करते थे। आज भी गांव में देखिए जब कुएं में पानी भर रहे हों तो एक जाति जब अपना गगरा भर कर चली जाती है तो दूसरी जाति को ऊपर चढऩे की मंजूरी मिलती है। पहले तो ठाकुर ही भरेगा फिर बांभन फिर बनिया और फिर लाला। इसके बाद अहीर, कुर्मी, लोध, कहार, काछी। यहां तक कि उन गांवों में भी नहीं जहां जमींदारी यादव, कुर्मी या लोधों की थी। और कुआं बनवाया हुआ उन्हीं जातियों का है पर वे कुएं की जगत पर तब ही चढ़ सकते हैं जब ठाकुर साहब के घर का गग़रा भर जाएगा. दलितों के टोले के लोगों को तो ठाकुर के कुएं की जगत पर चढऩे की इजाजत तक नहीं है। इसी तरह खान साहब के यहां पहले खानखाना, फिर सैयद, शेख आदि वहां भी मनिहार को उस वक्त तक कुएं की जगत में चढऩे की इजाजत नहीं मिलती जब तक शेख साहब के घर का गगरा न भर जाए।

अब हिमांशु कुमार

आजादी मिलने के बाद भारत की सत्ता कहीं बड़ी जातियों के हाथ से निकल ना जाय इसलिए बड़ी जतियों ने सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए भारत की राजनीति का लक्ष्य नागरिकों की समानता नहीं बल्कि हज़ारों साल पहले मर चुके एक राजा का मंदिर बनाना घोषित कर दिया .

फिर हिमांशु कुमार

इलाहबाद के आज़ाद पार्क के नज़दीक लगाईं गयी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को नगर निगम वाले उठा कर ले गए .

ठीक भी है . भगत सिंह होते तो खुद ही अपनी प्रतिमा हटवा देते .

उनके दीवानों को भी समझना चाहिए कि अब निज़ाम बदल चूका है .

अब वहाँ हेडगवार साहब या सावरकर साहब की मूर्ती लगाई जायेगी शायद .

सरकारें और उसके कारिंदे ऐसे ही खुद की दिखावटी भक्ति बदलते रहते हैं .

तुम भी बदलाव के लिए तैयार रहो कामरेड .

सुरेंद्र ग्रोवर

मैंने कभी यह नहीं कहा कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकता है.. हाँ, इतना ज़रूर मानता हूँ कि वह जागरूकता फैला रहा है.. हमें नहीं चाहिए परम्परागत राजनीति.. इस देश को परम्परागत राजनैतिक दलों, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा या वामपंथी या अन्य क्षेत्रीय दलों की राजनीति ने गर्त में पहुँचाने की जैसे कसम ही खा रखी है.. बहुत हुआ.. अब हमें नई राजनीतिक इमारत की बुनियाद रखनी ही होगी.. अभी नहीं तो कभी नहीं..

सत्य नारायण

केवल किसी की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि ग़रीब या मेहनतकश का होने से कुछ नहीं होता। बाबरी मस्जिद ध्वंस करने वाली उन्मादी भीड़ में और गुजरात के दंगाइयों में बहुत सारी लम्पट और धर्मान्ध सर्वहारा-अर्धसर्वहारा आबादी भी शामिल थी। दिल्ली गैंगरेप के सभी आरोपी मेहनतकश पृष्ठभूमि के थे। भारत की और दुनिया की बुर्जुआ राजनीति में पहले भी बहुतेरे नेता एकदम सड़क से उठकर आगे बढ़े थे, पर घोर घाघ बुर्जुआ थे। कई कांग्रेसी नेता भी ऐसे थे। चाय बेचने वाला यदि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी है और इतिहास-भूगोल-दर्शन-सामान्य ज्ञान – सबकी टाँग तोड़ता है तो एक बुर्जुआ नागरिक समाज का सदस्य भी उसका मज़ाक उड़ाते हुए कह सकता है कि वह चाय ही बेचे, राजनीति न करे। चाय बेचने वाला यदि एक फासिस्ट राजनीति का अगुआ है तो कम्युनिस्ट तो और अधिक घृणा से उसका मज़ाक उड़ायेगा। यह सभी चाय बेचने वालों का मज़ाक नहीं है, बल्कि उनके हितों से विश्वासघात करने वाले लोकरंजक नौटंकीबाज़ का मज़ाक है।

http://www.mazdoorbigul.net/archives/4272

जब फ़ासिस्ट मज़बूत हो रहे थे

बेर्टोल्ट ब्रेष्ट

अंग्रेजी से अनुवादः रामकृष्ण पाण्डेय

जर्मनी में

जब फासिस्ट मजबूत हो रहे थे

और यहां तक कि

मजदूर भी

बड़ी तादाद में

उनके साथ जा रहे थे

हमने सोचा

हमारे संघर्ष का तरीका गलत था

और हमारी पूरी बर्लिन में

लाल बर्लिन में

नाजी इतराते फिरते थे

चार-पांच की टुकड़ी में

हमारे साथियों की हत्या करते हुए

पर मृतकों में उनके लोग भी थे

और हमारे भी

इसलिए हमने कहा

पार्टी में साथियों से कहा

वे हमारे लोगों की जब हत्या कर रहे हैं

क्या हम इंतजार करते रहेंगे

हमारे साथ मिल कर संघर्ष करो

इस फासिस्ट विरोधी मोरचे में

हमें यही जवाब मिला

हम तो आपके साथ मिल कर लड़ते

पर हमारे नेता कहते हैं

इनके आतंक का जवाब लाल आतंक नहीं है

हर दिन

हमने कहा

हमारे अखबार हमें सावधान करते हैं

आतंकवाद की व्यक्तिगत कार्रवाइयों से

पर साथ-साथ यह भी कहते हैं

मोरचा बना कर ही

हम जीत सकते हैं

कामरेड, अपने दिमाग में यह बैठा लो

यह छोटा दुश्मन

जिसे साल दर साल

काम में लाया गया है

संघर्ष से तुम्हें बिलकुल अलग कर देने में

जल्दी ही उदरस्थ कर लेगा नाजियों को

फैक्टरियों और खैरातों की लाइन में

हमने देखा है मजदूरों को

जो लड़ने के लिए तैयार हैं

बर्लिन के पूर्वी जिले में

सोशल डेमोक्रेट जो अपने को लाल मोरचा कहते हैं

जो फासिस्ट विरोधी आंदोलन का बैज लगाते हैं

लड़ने के लिए तैयार रहते हैं

और चायखाने की रातें बदले में गुंजार रहती हैं

और तब कोई नाजी गलियों में चलने की हिम्मत

नहीं कर सकता

क्योंकि गलियां हमारी हैं

भले ही घर उनके हों

मज़दूर बिगुल, जनवरी-फरवरी 2014

सुरेंद्र ग्रोवर

गुजरात सरकार ने अपनी सभी वेब साईटस से आर्थिक डेटा हटा दिया है क्योंकि केजरीवाल के सवालों ने उनकी पोल खोल दी थी.. अब गुजरात सरकार सफाई दे रही है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण ऐसा किया गया.. हाय, मैं मर जावां, सब्जी च मीठा पा के.. इतने भोले भी न समझो हमें..

शंभूनाथ शुक्ल

गुजरा गवाह, लौटा बाराती और स्याही लगवाकर आया वोटर तीनों को फिर कोई नहीं पूछता।

मोहन क्षोत्रिय

‪#‎आंधी‬जब चलती है, तो ऐसी चलती है कि थमने का नाम ही लेती, और जब थम जाती है तो कुछ समय बाद ही लगने लगता है कि कभी चली ही न थी !

आंधी के मुरझा जाने /थम जाने के बाद आंधी की चर्चा कोई खास मायने नहीं रखती, वर्तमान अथवा भविष्य के लिए !

हां, उसका आनंद वैसे तो लिया जा सकता है जैसे किस्सों का लिया जाता है !

तो दोस्तों, अच्छा लगे या बुरा, आंधी मुरझाने तो लग ही गई है ! ऐसा वे लोग भी कहने लगे हैं जिन्होंने शुरू में इसे आंधी का नाम दिया था !

समझ के बारे में / बर्तोल ब्रेख्त

कलाकारवृंद, तुम जो चाहे-अनचाहे

अपने आपको दर्शकों के फ़ैसले के हवाले करते हो,

भविष्य में उतरो, ताकि जो दुनिया तुम दिखाओ

उसे भी दर्शकों के फ़ैसले के हवाले कर सको ।

जो है तुम्हें वही दिखाना चाहिए,

लेकिन जो है उसे दिखाते हुए तुम्हें

जो होना चाहिए और नहीं है, और जो राहतमंद हो सकता है

उसकी ओर भी इशारा करना चाहिए,

ताकि तुम्हारे अभिनय से दर्शक

        अभिनीत चरित्र से बर्ताव करना सीख सकें।

इस सीखने-सिखाने को रोचक बनाओ,

सीखने-सिखाने का काम कलात्मक तरीके से होना चाहिए

और तुम्हें लोगों और चीज़ों के साथ बर्ताव करना भी

         कलात्मक तरीके से सिखाना चाहिए,

कला का अभ्यास सुखद होता है ।

तय मानो; तुम एक अँधेरे वक़्त में रह रहे हो,

शैतानी ताक़तों द्वारा आदमी को फ़ुटबाल की तरह

         आगे-आगे उछाला जाता तुम देखते हो,

सिर्फ़ कोई जाहिल ही निश्चिंत रह सकता है,

जो संशयमुक्त हैं; उनकी तो पहले ही अधोगति बदी है,

हम शहरों में जो मुसीबतें झेलते है; उनकी तुलना में

इतिहास-पूर्व के मनहूस वक़्त के भूचाल क्या थे ?

विपुलता के बीच हमें बरबाद करती तंघाली के बर‍अक्स

         ख़राब फ़सलें क्या थीं ?

अँग्रेज़ी से अनुवाद : सुरेश सलिल

सबसे पीछे जा छिपा / बर्तोल ब्रेख्त

लड़ाई लड़ी जा चुकी है, अब हमें खाना शुरू करना चाहिए !

सबसे काले दौर को भी ख़त्म होना ही पड़ता है ।

लड़ाई के बाद बच गए लोगों को अपने छुरी-काँटें सँभाल लेने चाहिए ।

टिका रहनेवाला आदमी ही अधिक ताक़तवर होता है

और शैतान सबसे पीछे जा छिपता है ।

ओ निश्चेष्ट धड़कनो, उठो !

ताक़तवर वह है जो अपने पीछे किसी को नहीं छोड़ता ।

फिर से बाहर निकलो, लँगड़ाते हुए— रेंगते हुए

       जैसे भी हो; अपने को दाँव पर लगाओ

और जो सबसे पीछे जा छिपा है उसे आगे ला— पेश करो !

अँग्रेज़ी से अनुवाद : सुरेश सलिल

नया ज़माना / बर्तोल ब्रेख्त

नया ज़माना यक्-ब-यक् नहीं शुरू होता ।

मेरे दादा पहले ही एक नए ज़माने में रह रहे थे

मेरा पोता शायद अब भी पुराने ज़माने में रह रहा होगा ।

नया गोश्त पुराने काँटें से खाया जाता है ।

वे पहली कारें नहीं थीं

न वे टैंक

हमारी छतों पर दिखने वाले

वे हवाई जहाज़ भी नहीं

न वे बमवर्षक,

नए ट्राँसमीटरों से आईं मूर्खताएँ पुरानी ।

एक से दूसरे मुँह तक फैला दी गई थी बुद्धिमानी ।

अँग्रेज़ी से अनुवाद : सुरेश सलिल

एक महान् राजनेता की बीमारी की ख़बर पढ़कर / बर्तोल ब्रेख्त

जब एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नाराज़ होता है

तो दो साम्राज्य हिलते हैं ।

जब एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु होती है

तो आसपास की दुनिया ऐसी नज़र आती है

जैसे अपने बच्चे को दूध मुहय्या न करा पाने वाली माँ ।

अगर एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति अपनी मृत्यु के हफ़्ते भर बाद

वापस आना चाहे, तो समूचे देश में उसे

दरबानी का काम भी कहीं नहीं मिल पाएगा ।

अँग्रेज़ी से अनुवाद : सुरेश सलिल

जो आदमी मुझे अपने घर ले गया / बर्तोल ब्रेख्त

जो आदमी मुझे अपने घर ले गया

उसे घर से हाथ धोना पड़ा

जिसने मुझे संगीत सुनाया

उससे उसका वाद्य ले लिया गया,

क्या वह यह कहना चाहता है कि

मौत का वाहक मैं हूँ, या—

जिन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया

वे हैं मौत के वाहक ?

अँग्रेज़ी से अनुवाद : सुरेश सलिल

जनता की रोटी / बर्तोल ब्रेख्त

इन्साफ़ जनता की रोटी है ।

कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम ।

कभी ज़ायकेदार, कभी बदज़ायका ।

जब रोटी कम है; तब हर तरफ़ भूख है ।

जब रोटी बदज़ायका है; तब ग़ुस्सा ।

उतार फेंको ख़राब इन्साफ़ को—

बिना लगाव के पकाया गया,

बिना अनुभव के गूँधा गया !

बिना बास-मिठास वाला

भूरा-पपड़ियाया इन्साफ़

बहुत देर से मिला बासी इन्साफ़ ।

अगर रोटी ज़ायकेदार और भरपेट है

तो खाने की बाक़ी चीज़ों के लिए

       माफ़ किया जा सकता है

हरेक चीज़ यक्-बारगी तो बहुतायत में

नहीं हासिल की जा सकती है न !

इन्साफ़ की रोटी पर पला-पुसा

काम अंजाम दिया जा सकता है

जिससे कि चीज़ों की बहुतायत मुमकिन होती है ।

जैसे रोज़ की रोटी ज़रूरी है

वैसे ही रोज़ का इंसाफ़ ।

बल्कि उसकी ज़रूरत तो

       दिन में बार-बार पड़ती है ।

सुबह से रात तक काम करते हुए,

आदमी अपने को रमाए रखता है—

काम में लगे रहा एक क़िस्म का रमना ही है ।

कसाले के दिनों में और ख़ुशी के दिनों में

लोगों को इन्साफ़ की भरपेट और पौष्टिक

       दैनिक रोटी की ज़रूरत होती है ।

चूँकि रोटी इन्साफ़ की है, लिहाज़ा दोस्तो,

यह बात बहुत अहमियत रखती है

कि उसे पकाएगा कौन ?

दूसरी रोटी कौन पकाता है ?

दूसरी रोटी की तरह

इन्साफ़ की रोटी भी जनता के हाथों पकी होनी चाहिए ।

भरपेट, पौष्टिक और रोज़ाना ।

अँग्रेज़ी से अनुवाद : सुरेश सलिल

लेनिन ज़िन्दाबाद / बर्तोल ब्रेख्त

पहली जंग के दौरान

इटली की सानकार्लोर जेल की एक अन्धी कोठरी में

ठूँस दिया गया एक मुक्तियोद्धा को भी

शराबियों, चोरों और उचक्कों के साथ ।

ख़ाली वक़्त में वह दीवार पर पेंसिल घिसता रहा

लिखता रहा हर्फ़-ब-हर्फ़—

लेनिन ज़िन्दाबाद !

ऊपरी हिस्से में दीवार के

अँधेरा होने की वज़ह से

नामुमकिन था कुछ भी देख पाना

तब भी चमक रहे थे वे अक्षर— बड़े-बड़े और सुडौल।

जेल के अफ़सरान ने देखा

तो फ़ौरन एक पुताईवाले को बुलवा

बाल्टी-भर क़लई से पुतवा दी वह ख़तरनाक इबारत ।

मगर सफ़ेदी चूँकि अक्षरों के ऊपर ही पोती गई थी

इस बार दीवार पर चमक उठे सफ़ेद अक्षर :

लेनिन ज़िन्दाबाद !

तब एक और पुताईवाला लाया गया ।

बहुत मोटे बुरुश से, पूरी दीवार को

इस बार सुर्ख़ी से वह पोतता रहा बार-बार

जब तक कि नीचे के अक्षर पूरी तरह छिप नहीं गए ।

मगर अगली सुबह

दीवार के सूखते ही, नीचे से फूट पड़े सुर्ख़ अक्षर—

लेनिन ज़िन्दाबाद !

तब जेल के अफ़सरान ने भेजा एक राजमिस्त्री ।

घंटे-भर तक वह उस पूरी इबारत को

करनी से ख़ुरचता रहा सधे हाथों ।

लेकिन काम के पूरे होते ही

कोठरी की दीवार के ऊपरी हिस्से पर

और भी साफ़ नज़र आने लगी

बेदार बेनज़ीर इबारत—

लेनिन ज़िन्दाबाद !

तब उस मुक्तियोद्धा ने कहा—

अब तुम पूरी दीवार ही उड़ा दो !

अँग्रेज़ी से अनुवाद : सुरेश सलिल

निर्णय के बारे में / बर्तोल ब्रेख्त

तुम जो कलाकार हो

और प्रशंसा या निन्दा के लिए

हाज़िर होते हो दर्शकों के निर्णय के लिए

भविष्य में हाज़िर करो वह दुनिया भी

दर्शकों के निर्णय के लिए

जिसे तुमने अपनी कृतियों में चित्रित किया है

जो कुछ है वह तो तुम्हें दिखाना ही चाहिए

लेकिन यह दिखाते हुए तुम्हें यह भी संकेत देना चाहिए

कि क्या हो सकता था और नहीं है

इस तरह तुम मददगार साबित हो सकते हो

क्योंकि तुम्हारे चित्रण से

दर्शकों को सीखना चाहिए

कि जो कुछ चित्रित किया गया है

उससे वे कैसा रिश्ता कायम करें

यह शिक्षा मनोरंजक होनी चाहिए

शिक्षा कला की तरह दी जानी चाहिए

और तुम्हें कला की तरह सिखाना चाहिए

कि चीज़ों और लोगों के साथ

कैसे रिश्ता कायम किया जाय

कला भी मनोरंजक होनी चाहिए

वाक़ई तुम अँधेरे युग में रह रहे हो।

तुम देखते हो बुरी ताक़तें आदमी को

गेंद की तरह इधर से उधर फेंकती हैं

सिर्फ़ मूर्ख चिन्ता किये बिना जी सकते हैं

और जिन्हें ख़तरे का कोई अन्देशा नहीं है

उनका नष्ट होना पहले ही तय हो चुका है

प्रागैतिहास के धुँधलके में जो भूकम्प आये

उनकी क्या वक़अत है उन तकलीफ़ों के सामने

जो हम शहरों में भुगतते हैं ? क्या वक़अत है

बुरी फ़सलों की उस अभाव के सामने

जो नष्ट करता है हमें

विपुलता के बीच

अँग्रेज़ी से अनुवाद : नीलाभ

जो गाड़ी खींचता है उसे कहो / बर्तोल ब्रेख्त

जो गाड़ी खींचता है उसे कहो

वह जल्द ही मर जाएगा

उसे कहो कौन रहेगा जीता

वह जो गाड़ी में बैठा है

शाम हो चुकी है

बस एक मुठ्ठी चावल

और एक अच्छा दिन गुज़र जाएगा

मूल जर्मन भाषा से अनुवाद : महेन

नीचे पढ़िए यही कविता मूल जर्मन में :

Sag ihm, wer den Wagen zieht

Sag ihm, wer den Wagen zieht

er wird bald sterben

sag ihm wer leben wird?

der im Wagen sitzt

der Abend kommt

jetzt eine Hand voll Reis

und ein gutter Tag

ginge zu Ende

नई पीढ़ी के प्रति मरणासन्न कवि का संबोधन / बर्तोल ब्रेख्त

आगामी पीढ़ी के युवाओं

और उन शहरों की नयी सुबहों को

जिन्हें अभी बसना है

और तुम भी ओ अजन्मों

सुनो मेरी आवाज सुनो

उस आदमी की आवाज

जो मर रहा है

पर कोई शानदार मौत नहीं

वह मर रहा है

उस किसान की तरह

जिसने अपनी जमीन की

देखभाल नहीं की

उस आलसी बढ़ई की तरह

जो छोड़ कर चला जाता है

अपनी लकड़ियों को

ज्यों का त्यों

इस तरह

मैंने अपना समय बरबाद किया

दिन जाया किया

और अब मैं तुमसे कहता हूं

वह सबकुछ कहो जो कहा नहीं गया

वह सबकुछ करो जो किया नहीं गया

और जल्दी

और मैं चाहता हूं

कि तुम मुझे भूल जाओ

ताकि मेरी मिसाल तुम्हें पथभ्रष्ट नहीं कर दे

आखिर क्यों

वो उन लोगों के साथ बैठा रहा

जिन्होंने कुछ नहीं किया

और उनके साथ वह भोजन किया

जो उन्होंने खुद नहीं पकाया था

और उनकी फालतू चर्चाओं में

अपनी मेधा क्यों नष्ट की

जबकि बाहर

पाठशालाओं से वंचित लोग

ज्ञान की पिपासा में भटक रहे थे

हाय

मेरे गीत वहां क्यों नहीं जन्में

जहां से शहरों को ताकत मिलती है

जहां वे जहाज बनाते हैं

वे क्यों नहीं उठे

उस धुंए की तरह

तेज भागते इंजनों से

जो पीछे आसमान में रह जाता है

उन लोगों के लिए

जो रचनाशील और उपयोगी हैं

मेरी बातें

राख की तरह

और शराबी की बड़बड़ाहट की तरह

बेकार होती है

मैं एक ऐसा शब्द भी

तुम्हें नहीं कह सकता

जो तुम्हारे काम न आ सके

ओ भविष्य की पीढ़ियों

अपनी अनिश्चयग्रस्त उंगलियों से

मैं किसी ओर संकेत भी नहीं कर सकता

क्योंकि कोई कैसे दिखा सकता किसी को रास्ता

जो खुद ही नहीं चला हो

उस पर

इसलिए

मैं सिर्फ यही कर सकता हूं

मैं, जिसने अपनी जिंदगी बरबाद कर ली

कि तुम्हें बता दूं

कि हमारे सड़े हुए मुंह से

जो भी बात निकले

उस पर विश्वास मत करना

उस पर मत चलना

हम जो इस हद तक असफल हुए हैं

उनकी कोई सलाह नहीं मानना

खुद ही तय करना

तुम्हारे लिए क्या अच्छा है

और तुम्हें किससे सहायता मिलेगी

उस जमीन को जोतने के लिए

जिसे हमने बंजर होने दिया

और उन शहरों को बनाने के लिए

लोगों के रहने योग्य

जिसमें हमने जहर भर दिया

अंग्रेज़ी से अनुवाद : रामकृष्ण पांडेय

(ब्रेख्त की कविताओं के लिए कविताकोश का आभार)

An Ambedkar for our times ANAND TELTUMBDE with a disclaimer

Palash Biswas

Disclaimer

Our dear friend ANAND TELTUMBDE had been kind enough to inform me about this article while he wrote it in the context of Arundhati`s outlook interview and the controversy created by her preface to Annihilition of caste.Our respected friend Vidya Bhushan Rawat wrote and excellent piece,the dissent essence write up.Rather Rawat intelligently emphasised that anybody has the right to write on Ambedkarite movement and his ideology.It is a positive departure from the point of view expressed by Dalit intelligentsia including AIBSF and Forward Press who oppose Non Dalits who write on Dr Ambedkar.There had been a little misunderstanding while I replied to our respected author Anita Bharati criticising the suicidal globalisation supporter flagbearers of Ambedkarite movement.Rawat,however,has a different point of view that Annihilition of Caste or any other writins by Ambedkar needs no preface by others.

Here you are!

I have been writing on Ambedkarite movement as an Ambedkarite activist and have been discussing about the greater role of the followers of Dr Ambedkar in present day context of ethnic cleansing of the ninety percent Indian People including SC, ST, OBC, Minorities, peasants, labour,women from every community who are tread Shudra and underclass irrespective of religion and caste and racially discriminated geography along with the so called caste Hindu people but virtually reduced to untouchable status,degenerated because of exclusion and deprivement of purchasing power in the open market economy.

Mind you,Ambedkarite activists are not the whole sole property of opportunist co opted creamy layer politicians and other elements who use Ambedkarite movement as an ATM.

It is to be noted that Activists who have been working with Dr BR Ambedkar and Kanshiramji have become disillusioned with Ambedkarite power sharing,fence crossing,corporate politics.

We have already suffered very much during last two decades of reforms which is treated as Golden age by those only who have adjusted very well under the fatty cover of the creamy layer at the cost of the ninetynine percent.Now we do face a fascist turnaround of the zionist corporate imperialist state power empowered with a manipulated mandate created by intensive misinformation campaign and unprecedented mind control with surgical precision by the ruling hegemonial racist manuist class.

Second generation of ethnic cleansing all on the name of development killing agrarian communities and the productive forces with a racist gender bias is the agenda to be accomplished and it is religious identity tsunami all the way to select a fascist corporate Hindu government.

At this juncture, tagged activism would not help our topmost priority to breakthrough an avenue out of the Killing fields,the Indian People`s Republic reduced to.Irony is that all those people involved neck to bottom in identity politics has aligned with Hindutva fascism which is strictly based on caste system,racial apartheid,purity myths and rituals, exclusive economics, social and geographical exclusion,militarisation of state,army rule in untouchable geography,havoc builder promoter raj, unplanned urbanisation,displacement,retrenchment, irrelevant reservation politics,war against people, corporate lobbying, corporate funding and policy making by extra constitutional elements killing the constitution,democracy,republic,the people and the nature.

Key to power politics deviated entire Ambedkarite movement whereas Babasaheb had said that the depressed classes have to fight against two enemies at the same time,the Brahaminical class and the capitalism.He never did mention caste anyway.We have embraced the caste identity only to destroy ourselves forgetting the enslavement of thousands of years.it is the catse,the Indian version of apartheid which have been subjecting us to not only racial discrimination,exclusion but also demonising majority communities to justify the ethnic cleaninng.The myth industry is all about ethnic cleanisn which produces the religion and it is all the way Hindutva.Our leaders have crossed the fences to align with the fascist killers and our intelligentsia is glorifying them.

Mind you Baba Saheb warned:

Parliamentary Democracy has never been a government of the people or by the people, and that is why it has never been a government for the people. Parliamentary Democracy, notwithstanding the paraphernalia of a popular government, is in reality a government of a hereditary subject class by a hereditary ruling class. It is this vicious organization of political life which has made Parliamentary Democracy such a dismal failure. It is because of this Parliamentary Democracy has not fulfilled the hope it held out the common man of ensuring to him liberty, property and pursuit of happiness.

-Dr Babasaheb Ambedkar

For me,Arundhati is the best person to write on the current system run by corporate fascist imperialism.

The debate should continue so that we may opt for a gesture of resistance at least.

The urgency highlighted by Arundhati is the call of the day provided we opt to stand against corporate fascist tsunami enveloping the nation and the people.

Thus,we have been debating.Anand wrote this article to address our present problems and the real issues long forgotten.

We must thank the Hindu editorial.

But the article mentioned Gandhi as Gandhiji.As Dr Ambedkar never said Gandhi was the mahatma.Anand also never caled Gandhi Gandhiji.

We talked on this issue and Anand confirmed with a SMS and a letter followed.

It should be noted to avoid further deviation and controversy.

Dear Palash,

I just sent an sms to you. In the article, a jarring reference to Gandhi is coming as 'Gandhiji' . While those who know me, do know also that I never use Gandhiji for Gandhi, there is a section who might exploit it in the social media forgetting the core issues in the article.

I think you can explain (when you will circulate it-- I hope you will) that you spoke to me and that I explained that it was done by the copy desk of Hindu. Either way, I have never used Gandhiji ever. We should preempt the irrelevant controversy by our esteemed brethren!!!

Regards

An Ambedkar for our times

ANAND TELTUMBDE

Today, Ambedkar certainly outshines every other leader in terms of public acceptance. However, the incidences of casteism also show parallel growth. This paradoxical phenomenon can be explained only by separating the real Ambedkar from the unreal one

In an interview published in Outlook (March 10, 2014), Arundhati Roy says, “We need Ambedkar — now, urgently” — it was in connection with the publication of a new annotated edition of Ambedkar’s text, TheAnnihilation of Caste, brought out by Navayana, a New Delhi-based publishing house. Ms. Roy wrote a 164-page essay titled “The Doctor and the Saint” as an introduction to the book, which has now become 415 pages thick, expanding the core text of just about 100 pages.

Behind the controversy

Her introduction has already created an unseemly controversy in Dalit circles, reminiscent of the debate in the 1970s in the wake of incipient Dalit literature, about who could produce Dalit literature. The protagonists of Dalits insisted that one had to be born a Dalit to do that. The controversy now reflects a similar identitarian obsession that one had to produce a caste certificate (Scheduled Caste) to introduce either Ambedkar or his text. It is intriguing however why such a controversy has cropped up only in the case of Ms. Roy especially when scores of non-Dalits have written on Ambedkar and his writings earlier. Is it because of her celebrity status or of her infamy as a Maoist sympathiser as perceived by middle class Dalits? The latter is more probable. For them, anything even remotely connected with communism is enough to evoke despisal and disapproval.

Whatever be the motivation behind this uproar, it is surely unwarranted. Ignoring the outpouring of nasty “one-liners” in social media, the main objections, at a reasonable level, to her writing this piece appear to be her undue projection of Gandhiji to introduce Ambedkar or to her being qualified to do the job in the first place or even her purported introduction not being an introduction to the text that followed. Even if one concedes the validity of these viewpoints, they need not have been expressed with such vehemence and negativity. As a matter of fact, the creative writer in Ms. Roy chose not the text per se but the stand-off between Ambedkar and Gandhiji in the context of Gandhiji’s reaction to the text in his magazine Harijan. She imagined that she could bring forth the problem of castes far more effectively if she used the contrast between Ambedkar and Gandhiji, who best represented moderate Hindu society, than dealing with the subject matter in a dry and mechanical manner. As for the qualification, while she took great pains to understand the issue she wrote on, her writings never reflected any aura of authority beyond a commonsensical objectivity necessitated by her style. Perhaps, and therefore, they appeal more to common people than to the so-called intellectuals.

Ambedkar, real and unreal

The most interesting argument however came not from Dalits but, paradoxically, an upper caste journalist (“B.R. Ambedkar, Arundhati Roy, and the politics of appropriation” by G. Sampath,Livemint, March 18, 2014). Challenging Ms. Roy, it said that if she wanted the bauxite under the Niyamgiri hills to be left to the Adivasis, why did she not leave Ambedkar who has been the only possession of Dalits to Dalits themselves? Interestingly though, the implication of the argument can be dangerous insofar as any engagement of the “other” defined as such on the basis of caste can be dismissed as illegitimate. May be, Ambedkar symbolises the cultural good of Dalits, but still, to ghettoise him to Dalits alone will mean downright disrespect to him and incalculable harm to the cause of Dalits. Niyamgiri left to the Adivasis implies a progressive interrogation of the prevailing developmental paradigm, while leaving Ambedkar to Dalits will mean retrogressive destruction of the annihilation-agenda of Babasaheb Ambedkar.

The controversy has surprisingly gone past the main point — that it is the bland business logic of the publisher that has fundamentally drawn Ms. Roy into writing the introduction. With her stature as a Booker Prize awardee, later amplified by her fearless pro-people stands on various issues on various occasions, the book was sure to go global. Moreover, it can well be imagined that her writing would certainly create a controversy, as has happened before. All this would mean a bonanza for any publisher in boosting sales of the book. Whether Navayana had consciously thought it out this way or not, these established product strategies of a publisher cannot be grudged by anyone as, after all, s/he has to follow the grammar of business. Notwithstanding the “anti-caste” tag Navayana tends to wear of late, publishing adulatory and cultish literature on Ambedkar is not the same thing as supporting the annihilation of castes. Once this controversy raked up by a few dies down, the vast majority of Dalits would rather take pride in the point that even Arundhati Roy joined them in worshipping their god. Every such form of Ambedkar adulation has indeed been reinforcing the caste identity and directly distances the annihilation project.

The acceptance of Ambedkar does not necessarily equate itself with the spread of an anti-caste ethos. Today, Ambedkar certainly outshines every other leader in terms of public acceptance. No other leader can rival him in the number of statues, pictures, congregations, books, research, organisations, songs, or any other marker of popularity of/on him. Curiously, his picture has become a fixture even in movies and television episodes. However, the incidences of casteism as indicated by cases of caste discrimination, caste atrocities, caste associations and caste discourses, etc. also show parallel growth. This paradoxical phenomenon can be explained only by separating the real Ambedkar from the unreal one, cast into the icons constructed by vested interests to thwart the consciousness of radical change ever germinating in Dalit masses. These icons package the enigmatic real Ambedkar into a simplistic symbol: an architect of the Constitution, a great nationalist, the father of reservations, a staunch anti-communist, a liberal democrat, a great parliamentarian, a saviour of Dalits, a bodhisattva, etc. These icons of the harmless, status quo-ist Ambedkar have been proliferated all over and overshadow a possible, radical view of the real Ambedkar.

Which Ambedkar?

Notwithstanding the intrigues behind the promotion of such icons by vested interests with active support from the state, the evolution of Ambedkar, the pragmatist sans any ideological fixation, all through his life, makes him intrinsically difficult to understand. A young Ambedkar who theorised castes as the enclosed classes, the enclosure being provided by the system of endogamy and exogamy, expecting the larger Hindu society to wake up and undertake social reforms like intermarriage in order to open up castes into classes is in contrast to the post-Mahad Ambedkar, disillusioned by the rabid reactions from caste Hindus, turning his sights to politics to accomplish his objective. Were his threats of conversion to Islam for a separate political identity for Dalits, or to force caste Hindus to consider social reforms? Then there is the Ambedkar of the 1930s, anxious to expand his constituency to the working classes sans castes, who founded the Independent Labour Party (ILP), arguably the first Left party in India, and walked with the communists but at the same time one who declared his resolve to convert to some other religion to escape castes. What about the Ambedkar of the 1940s, who returns to the caste, dissolves the ILP and forms the Scheduled Castes Federation, shuns agitational politics and joins the colonial government as labour minister or the one who wrote States and Minorities, propounding state socialism be hardcoded into the proposed Constitution of free India? Or Ambedkar, the staunchest opponent of the Congress or the one who cooperated with the Congress in joining the all-party government and accepted its support to get into the Constituent Assembly? Or even the Ambedkar who developed the representation logic culminating in reservations, expecting that a few advanced elements from among Dalits would help the community progress or the one who publicly lamented that educated Dalits had let him down? Or the Ambedkar who was the architect of the Constitution and advised Dalits to adopt only constitutional methods for a resolution of their problems or the one who disowned it in the harshest possible terms and spoke of being the first person to burn it down? And finally, the Ambedkar who kept referring to Marx as a quasi benchmark to assess his decisions? Or the one who embraced Buddhism and created the ultimate bulwark against communism in India to use the words of one of his scholars, Eleanor Zelliot, or even the one who would favourably compare Buddha and Marx just a few days before bidding adieu to the world, saying their goal was the same but that they differed in the ways of achieving them — Buddha’s being better than Marx’s? These are just a few broad vignettes of him, problematic in typifying him in a simplistic manner. If one goes deeper, one is bound to face far more serious problems.

Ambedkar is surely needed as long as the virus of caste lingers in this land but not as a reincarnation of the old one as most Dalits emotionally reflect on. Not even in the way Ms. Roy would want him to come now and urgently. He will have to be necessarily constructed to confront the far messier problem of contemporary castes than that obtained in his times.

(Anand Teltumbde is a civil rights activist with CPDR, Mumbai.)

"The pragmatist sans any ideological fixation" thats what Ambedkar is

.Very good one

from:  Aditya

Posted on: Apr 2, 2014 at 12:30 IST

Both Gandhiji and Ambedkar were complex personalities. However each was useful to India in their own way. Gandhiji's movements achieved independence in a unique non violent manner. Ambedkar helped frame a constitution based on the principles of equality, equity and justice to all. There may be a purely academic purpose in discussing the nitty gritty of their actions and words today. Let us give them credit where it is due to each one of them and move ahead. India today needs practical solutions to everyday problems of the common people which can be achieved if common people rise above their apparent differences (of caste, religion. language, race etc.) and use their democratic right of voting to choose honest politicians and honest leaders (irrespective of party affiliations) to take India forward.

from:  Aditya G

Posted on: Apr 2, 2014 at 12:11 IST

Ambedkar is misunderstood by the leftists not because he did not have full support to left ideology in indian context but on indian socio-political reality. He wanted to do best possible help to the Dalits. indian marxists failed to understand him from their point of view.

from:  anil bharali

Posted on: Apr 2, 2014 at 11:53 IST

The term 'Dalit' is a thing of past . They all belong to Hindu community . Dalits were prosecuted in past by so-called 'upper caste' Hindus . Now a days these people have progressed a lot . No such untouchable factor is there now a days. The real danger country suffers is terrorism and extremism.

from:  anil

Posted on: Apr 2, 2014 at 10:58 IST

Dr Ambedkar envisaged reservation for a short period so that the Dalits will get the necessary social surrounding to compete with others . If he has put in black and white that the family of the person who gets reservation benefit should not be given further reservation, many more dalit families would have benefited in the last 60 years. Now at least dalits who have not benefited should insist on this change , otherwise the vested interests will enjoy the benefits forever and the rest cannot compete with general population .The caste factor has been blown out of proportion since even in the brahmin community inter marriages within eight sub castes of brahmins is rare .More than the caste the type of profession pursued decides the persons level in the society .An alternative to the present system ,

reservation should be based on the profession pursued by the parents

.

from:  s balaraman

Posted on: Apr 2, 2014 at 10:27 IST  

Banking license proved reforms have not be stayed at any cost.Adhaar to be scrapped as subsidy would not exist.

Palash Biswas

• Dawn of New Banks

• In-principle nod to IDFC, Bandhan for bank licences

• India Post could get a licence with the regulator saying it may issue one to the institution with the largest presence across the country after discussions.

• New banks may create up to 5,000 jobs

• 'Building a bank more profitable option'

http://economictimes.indiatimes.com/

Banking license proved reforms have not be stayed at any cost.Nandan Nilekani has left for his political flight having ensured the monopolistic profit for ADHAAR to be scrapped as soon as BJP Hindutva government takes over. It does not mean that subsidies have to be sustained. Rather it means no link is needed further as subsidies have to go. The corporate server has set the second generation programme with surgical precision and banking license heralded the trend.Mind you,it is election time and a time to woo the voters who are deprived of citizen sovereignty all the way. Since corporate corruption is a major issue, licence to well known companies are delayed to avoid controversy.They will get sooner or later what they want.

Just read Economics Times which published a full page on Adhhaar to be wasted.It had nothing to do national security or internal security.It is blatant violation of Indian constitution and naked wastege of taxpayers money for the best interst of Mr Nandan Nilekani.The project has to be endorsed by the parliament while governmenyts in differenet states illegally linked Adhaar to basic services which may not be withdrawn for unconstitutional Adhaar as the Suprme Court of India has ruled.But states have intensified the Adhaar campaign violating civic and human rights and making it a case of contempt of court.

Prime Minister in waiting Narendra Modi enjoys full support of global economic order,corporate India and MNCs.He has showcased Gujarat model of development skipping aggressive Ram Mandir priority on the one hand, and on the other hand, he has assured global free market economy to open up Indian economy. Whole set up of taxation patterns and labour laws have to be changed to load taxation load against poverty line having an open agenda to finish agrarian India with its working classes and producer communities. Indo US nuclear treaty has to be made a reality and retail FDI should not  be waited at all. It is rather eye washing that  Bharatiya Janata Party is likely to express its opposition to genetically modified (GM) crops in its party manifesto and suggest that an integrated commission be formed to look into all aspects of farming including minimum support price for grains, crop insurance, adequate and timely compensation to affected farmers and irrigation.

India's Hindu nationalist Bharatiya Janata Party said Monday that if it wins national elections set to begin next week, its first priority would be to revive investment in the country's slowing economy.

"We'll have to reestablish confidence of both Indian and international investors in the Indian economy," said Arun Jaitley, a senior BJP leader. But, he added, "our policy will also have a social conscience," a signal that welfare programs for the country's poor would also be a priority.

The BJP hasn't offered details of its economic plans, even though the start of balloting is just days away. Opinion polls indicate that the party is more popular than its main rival, Congress, which has been in power for the past decade and is facing a wave of anti-incumbent sentiment.

The BJP's prime ministerial candidate, Narendra Modi, has campaigned on pledges to spur development, create jobs and boost manufacturing.

His tone has been starkly different from the left-leaning Congress, which promised to expand health care, housing and other benefits for the poor in its election manifesto last week, while also pledging to revive growth and invest more in infrastructure.

• Nilekani's Aadhaar at stake

• Should Nilekani's Aadhaar project exist at all?

• “Aadhaar is pro-development & anti-corruption platform,” says Nilekani. “Pity some vested interests with narrow political motives are trying to stall it.”

• 'No legality need for using Aadhaar for DBT'

• Rivals quiz Nilekani on Aadhaar fiasco

http://economictimes.indiatimes.com/

The Reserve Bank of India (RBI) on Wednesday granted two preliminary licenses to set up new banks in a country where only one household in two has access to formal banking services.

The approval of licences for IDFC Ltd (IDFC.NS) and Bandhan Financial Services marks the start of a cautious experiment for a sector dominated by lethargic state lenders, many of which are reluctant to expand into rural areas or towns where banking penetration is low. No new Indian bank has been formed since Yes Bank (YESB.NS) in 2004.

Proponents of more licences hope deep-pocketed corporate-backed banks will do more to serve these markets, but critics worry about whether companies can strictly separate their retail banking operations from their main businesses.

Despite these concerns, and the uncertainties raised by general elections due to conclude by May, the RBI has said it plans to issue more licences.

RBI Governor Raghuram Rajan said in a television interview earlier on Wednesday that banking licences will be an on-tap facility, meaning the central bank will keep issuing new licences to applicants it deems fit as and when required.

The Bharatiya Janata Party, which is overwhelmingly leading in polls, has not clarified its stance on the expansion of the banking sector.

"RBI's approach in this round of bank licences could well be categorised as conservative," the central bank said in a statement.

"At a time when there is public concern about governance, and when it comes to licences for entities that are intimately trusted by the Indian public, this may well be the most appropriate stance."

The RBI said the approval would be valid for 18 months during which IDFC and Bandhan Financial will have to comply with requirements laid down by the central bank.

IDFC, a Mumbai-based non-bank financial company, specialises in infrastructure lending, while Bandhan Financial is a microfinance organisation based in Kolkata.

The central bank said it will also consider an application from India Post, but under a separate process to be carried out in consultation with the government.

The central bank said 25 applicants had been considered and judged under criteria including analysis of their financial statements, their track record over the past 10 years and their potential to run a bank.

However, big companies that applied did not receive a license in this stage.

Applicants had included billionaire Anil Ambani's Reliance Capital (RLCP.NS); the financial arm of Larsen & Toubro (LART.NS), India's biggest engineering group; and Shriram Capital, the holding company for Shriram Transport Finance Company (SRTR.NS).

Opinion polls suggest Mr. Modi's message has resonated with Indians frustrated with sluggish economic growth, alleged corruption and a government widely viewed as inefficient.

In a televised interview Monday, Mr. Modi spoke about removing bureaucratic hurdles, bringing predictability to tax policies and creating jobs by encouraging new industries like agro-based ventures, ship building and defense manufacturing.

"Today, vote-bank-oriented programs that are bankrupting our treasury are being called economic reforms," Mr. Modi said. "Economic reforms are those that breathe new life into a system and create opportunities for people."

As chief minister of the western state of Gujarat, Mr. Modi built a reputation as a strong leader who helped businesses by building infrastructure and reducing red tape—and India's stock market and the rupee have been rallying on the belief that a BJP government would turn the economy around.

Mr. Jaitley said Monday that in the last decade, Congress had halted the liberal approach it had adopted in 1991, and he said his party would work to make sure "India once again is a great place for doing business."

At the same time, Mr. Jaitley said, his party wouldn't rely on the benefits of growth to trickle down to the poor. "India will always need, at least for the foreseeable future, a state intervention for poverty alleviation," he said, a message aimed at India's millions of poor.

A new survey by the Pew Research Center shows there is overwhelming support for rural-jobs and subsidized-food programs that were centerpieces of Congress's policy agenda.

Congress has criticized Mr. Modi for being too close to big business. "His brand of liberalism is crony capitalism," India's finance minister P. Chidambaram said Monday

BJP Manifesto Committee Chief Murli Manohar Joshi met around 55 people, including farmers, scientists and NGOs representatives  to discuss various issues related to farmers.

The representatives also emphasised that the BJP-led National Democratic Alliance should set up an integrated commission if it comes to power to deal with all issues related to farmers. "The commission would ensure that farmers are given the right MSP (minimum support price) for their crops, decide the bonus, ensure that proper and timely compensation is given for damaged crops, and crop insurance," Joshi said.

The AIADMK Government would never allow genetically modified seeds to be tested in Tamil Nadu as the field trials would affect the people and the agricultural fields, the Chief Minister J. Jayalalithaa has said.

She also accused the Central Government headed by the Congress of piling misery upon misery on the people with its wrong economic policies.

She said the Environment Ministry at the Centre had approved field trials of genetically modified crops of more than 200 varieties including rice, wheat, maize and cotton, among others, by private companies. This would affect human beings and farm lands. It would only benefit MNC seed companies, and bring misery to the farming community.

She said farmers could not get seeds from genetically modified crops and they would have to approach the private companies for seeds for replanting, making food grain production the preserve of a handful of private companies. She assured the gathering that her Government would never allow testing of genetically modified seeds in the State. She went on to say that when the new Central Government, of which AIADMK would be a part, takes office, permission granted at the national level for testing of genetically modified crops would be scrapped.

ACCESS TO BANKING

India has 27 state-run banks and 22 private sector banks, according to RBI data, but its ratio of branches to adults is only about one-fourth of Brazil's, leaving about half of households in India - a country of 1.2 billion people - outside the banking system.

Over the last few years, RBI has been pushing banks to make more genuine efforts to penetrate into India's hinterland and increase lending to farmers, small traders and businesses.

But banks, struggling under huge piles of non-performing assets that are eroding their capital, have been reluctant.

The RBI formed a four-member external panel to start evaluating the applications for new bank licenses from November but has made clear that it will go slow.

It said on Wednesday it will consider giving out partial licenses that would allow companies to provide only few banking services, and consider bank applications on more regular basis as it learns lessons from the initial licenses.

"One can't expect these two licences to be a game changer. Scaling up, reaching out has its own cost," said Robin Roy, associate director of financial services at PriceWaterhouseCoopers India. "It won't be a cake walk to convert (that) into a banking model."

IDFC Chairman Rajiv Lall welcomed the grant of a license but anticipated an arduous process. "We will start working on this tomorrow. The whole structure has to be compliant in 18 months, so that has a number of legal steps," he told CNBC-TV 18 in an interview.

बहस तलब,हमें आंबेडकर की जरूरत है, लेकिन किस आंबेडकर की?

पलाश विश्वास

बहस तलबः `इस धरती पर जब तक जाति का वायरस मंडराता रहेगा, आंबेडकर की जरूरत यकीनी तौर पर बनी रहेगी. लेकिन यह आंबेडकर उस पुराने आंबेडकर का फिर से अवतार भर नहीं होंगे, जिनकी ज्यादातर दलित भावुकता के साथ कल्पना करते हैं. वैसे भी नहीं जैसे अरुंधति उन्हें अभी और तुरंत बुलाना चाहेंगी. आंबेडकर को यकीनन ही तब की तुलना में आज के समाज में जातियों की कहीं अधिक जटिल और बिखरी हुई समस्या का सामना करने के लिए फिर से गढ़ा जाना जरूरी होगा.'

इन पंक्तियों पर खुली बहस के लिए यह आलेख है।

जाति उन्मूलन पर बाबासाहेब के लिखे एन्निहिलिशन आफ कास्ट आलेख पर मशहूर लेखिका अरुंधति राय की प्रस्तावना लिखने के अधिकार को चुनौती देते हए जेएनयू के मुक्ताचंल में आल इंडिया बैकवर्ड स्टुडेंट यूनियन के बैनकर के साथ दलितों के प्रवक्ता बने संगठन की ओर से नियमागिरि पर लिखे अरुंधति के आलेख का हवाला दोते हुए कहा गया है कि उन आदिवासियों के लिए जैसे नियमागिरि पहाड़ पवित्र है,उसीतरह दलितों के लिए बाबासाहेब डा. भीमराव अंबेडकर भी पवित्र है,लिहाजा बेहतर हो कि अंबेडकर को दलितों के लिए ही सुरक्षित रख दिया जाये।

जैसे कि हमारे प्रबुद्ध मित्र विद्याभूषण रावत ने हस्तक्षेप में साफ साफ लिखा है कि अरुंधति के लिखे पर तमाम दलित प्रतिक्रयाक्रियाें दरअसल विषयांतर है,हमारा भी मानना है कि अरुंंधति के लिखने से हिंदुत्व के निष्कासन सिद्धांत के तहत बाबासाहेब की पवित्रता भंग नहीं हुई है।

बाबा साहब ने दरअसल जाति तोड़ो सवर्ण संगठन को संबोधित यह वक्तव्य जो दिया ही नहीं जा सका,को आलेख बतौर प्रकाशित किया,जिसपर उनके प्रबल विरोधी और मनुस्मृति के प्रवक्ता गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की।

बाबासाहेब ने उस प्रतिक्रिया का भी समुचित प्रत्युत्तर दिया है। जाहिर है कि बाबासाहेब असहमति और विरोध के बावजूद संवाद से परहेज नहीं करते थे।

रावतभाई ने अपने आलेख का शीर्षक भी मौजूं रखा हैः

Dissent is the essence of Ambedkarism

March 27, 2014Leave a comment

The issue is not whether she can write on Ambedkar or not. No one can stop anyone to write on a public figure and his or her work. A few of them said that none had brought this great work to international people and hence if Navayana is doing so we should complement him.

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http://www.hastakshep.com/category/english#.Uz71xKiSwnY

विद्याभूषणजी का आलेख गौर से पढ़ना जरुरी है। हालांकि उन्होंने यह जो लिखा कि अंबेडकर के लिखे पर किसी नयी प्रस्तावना की जरुरत नहीं है,इससे हम असहमत है।

जब बाबासाहेब ने यह आलेख लिखा था,तब परिस्थितियां भिन्न थीं, अब लेकिन परिस्थितियां एकदम बदल गयी है और जाति व्यवस्था को मजबूती देने में दलितों और बहुजनों की आत्मघाती भूमिका सवर्ण वर्चस्व के स्थाई बंदोबस्त को ही बहाल करने में लगी है।

इसी बीच आनंद तेलतुंबड़े जो संजोग से दलित भी हैं,अरुंधति के आउटलुक में लिखे आलेख की प्रतिक्रिया में एक आलेख अंग्रेजी में लिखा है,जो दैनिक हिंदू में प्रकाशित भी हो गया।इस आलेख को जाति उन्मूलन संबंधी प्रस्तावना में हो रहे विवाद की पृष्ठभूमि में लिखा गया है,जिसपर हमने आनंद के कहने पर अंग्रेजी में एक मंतव्य भी लिखा है।

अब हमारे मित्र रियाज उल हक ने हिंदी में आनंद का यह आलेख पोस्ट कर दिया है।हिंदी के पाठक इसे पढ़ सकते हैं और कम से कम आनंद के विशेषाधिकार पर दलितयुक्ति से सवाल खड़ा करने की गुंजाइश नहीं है।

आनंद ने अरुंधति को भी बख्शा नहीं है।जैसे रावत ने मुद्दों पर बात की है,उसी बहस को आगे बढ़ाते हुए अंबेडकर को आइकन बतौर पेश करने की सत्तावर्गीय प्रवृत्ति को चिन्हित भी किया है तेलतुंबड़े ने। हमारी उनसे इस आलेख पर इसके हिंदू में प्रकाशन से पहले और बाद में लगातार इन मुद्दों पर  बातचीत होती रही है और इस मंतव्य को लिखने से पहले भी हमने उनसे बात कर ली है।

इस आलेख में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आनंद ने उठाया है वह अबंडकर के अंधा अनुकरण के विरुद्ध है,जिसे अरुंधति भी जाने अनजाने गौरवान्वित कर रही हैं।

हम राष्ट्र के वर्तमान चरित्र,बहुआयामी सामाजिक यथार्थ के संदर्भ में कारपोरेट साम्राज्यवाद के उपनिवेश बने भारत में बहुजनों के नरसंहारी आयोजन के ग्लोबीकरण और मुक्तबाजार संबंधी विश्लेषण के लिए अरुंधति के विश्लेषण को महत्वपूर्ण योगदान माना है और इस पर बहस की जरुरत भी बतायी है लेकिन अंबेडकर की प्रासंगिकता पर उनके लिखे से पूरी तरह सहमत हम भी नहीं है।

बेहतर होता कि फारवर्ड प्रेस,एआईबीएसएफ और दूसरे आलोचक रावत की तरह असहमति के बिंदुओ पर बहस को केंद्रित करते।

आनंद ने साफ साफ लिखा हैः

आंबेडकर: वास्तविक और अवास्तविक

हैरानी की बात यह है कि पूरी बहस ने मुख्य मुद्दे को पीछे धकेल दिया है, वो यह है कि अरुंधति से किताब की प्रस्तावना लिखवाने के पीछे बुनियादी वजह प्रकाशक का कारोबारी हिसाब-किताब था. एक बुकर पुरस्कार प्राप्त लेखिका होने के रुतबे के कारण, जिसमें बाद में विभिन्न मौकों पर विभिन्न मुद्दों पर जनता की हिमायत में निडरता से खड़े होने से और भी बढ़ोतरी हुई है, किताब को मशहूरियत मिलनी ही थी. इससे भी आगे बढ़कर, यह कल्पना भी की जा सकती थी कि उनके लेखन से विवाद भी जरूर पैदा होगा जैसा कि सचमुच हुआ भी. किसी भी प्रकाशक के लिए यह किताब की बिक्री के लिहाज से मुंहमांगी मुराद है. भले ही नवयाना ने सचेत रूप से इसके बारे में सोचा हो या नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति एक प्रकाशक की उत्पाद संबंधी स्थापित रणनीतियों के बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी हो उसे इस कारोबार के तौर तरीकों पर ही चलना होता है. खुद को 'जाति विरोधी'बताने के बावजूद नवयाना में इधर गिरावट के रुझान भी दिखे हैं. आंबेडकर को लेकर बेहद प्रशंसा और भक्तिभाव से भरा साहित्य प्रकाशित करना और जातियों के उन्मूलन को समर्थन देना एक ही बात नहीं है. कुछ लोगों द्वारा शुरू किया गया यह विवाद एक बार ठंडा पड़ जाए तो दलितों की व्यापक बहुसंख्या इस पर गर्व करेगी कि अरुंधति रॉय तक उनके देवता की पूजा में शामिल हो गई हैं. आंबेडकर के प्रति ऐसा भक्तिभाव असल में जातीय पहचान को मजबूत करता आया है और जातियों के खात्मे की परियोजना को और भी दूर धकेलता आया है.

इसी भक्तिभाव और अंध श्रद्धा ने बाबासाहेब को या तो बोधिसत्व बना दिया है या फिर उनको मूर्तिबद्ध बना दिया है। गौतम बुद्ध बुनियादी तौर पर विश्व के पहली रक्तहीन क्रांति के जनक हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के वैदिकी निरंतरता का अवसान करते हुए सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है।

बौद्धमय भारत के अवसान के बाद प्रतिक्रांति बजरिये जातिव्यवस्था के स्थाई बंदोबस्त  से लेकर मुक्त बाजार के क्रोनी पूंजी वर्चस्व वाले एकाधिकारवादी कारपोरेट राज में तब्दील होने के बावजूद भारत और बाकी विश्व में गौतम बुद्ध के धम्म,पंचशील, समता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत अप्रासंगिक नहीं हुआ है और न उनका किसी भी सूरत में अवमूल्यन उसी तरह संभव नहीं है जैसे फ्रांसीसी क्रांति,रंगभेद के खिलाफ अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका  के स्वतंत्रता संग्राम, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति,यूनान में कुलीनतंत्र के खिलाफ गुलामों का विद्रोह,रूस और चीन की क्रांतियां।

दुनिया रोज बनती है और दुनिया रोज बदलती है लेकिन इतिहास और इतिहास बोध भौगोलिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक बदलावों के मध्य शाश्वत मूल्य हैं,जिनके बिना हम एक कदम तक आगे नहीं बढ़ सकते।

मसलन मोहनदास करमचंद गांधी के विचारों,दर्शन और उनके धर्म कर्म से हमें घनघोर आपत्ति हो सकती है,लेकिन इस सच से इंकार नही किया जा सकता कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक नेतृत्व कर रहे थे।कैसी स्वतंत्रता मिली और सत्ता हस्तांतरण के नतीजे क्या हैं,उन मुद्दों पर हम बहस जरुर कर सकते हैं।

हम बार बार भारतीय सांप्रतिक इतिहास के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी की सकारात्मक भूमिकाओं को आज के राजनीतिक संकट के परिप्रेक्ष्य में तौल रहे हैं,लेकिन उनकी नकारात्मक राजनीति और उनकी भूलों को  भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।

आपातकाल और आपरेशन ब्लू स्टार का हम कतई समर्थन नही कर सकते।तो गुजरात नरसंहार के बावजूद वाजपेयी की निष्क्रियता और राममंदिर आंदोलन जरिये कमंडल राजनीति में वाजपेयी की भूमिका,आर्थिक सुधार अभियान की निरंतरता बनाये रखने के साथ हिंदुत्वादी राजकाज की वाजपेयी की गृहनीति का भी हम लगातार विरोध करते रहे हैं।

इन आपत्तियों और असहमतियों के बावजूद उनकी भूमिकाओं को हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते।

बाबासाहेब अंबेडकर न ईश्वर थे और न हिंदुत्व को जाति व्यवस्था के कारण खारिज करके अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म दीक्षित होने के बावजूद बोधिसत्व भी नहीं थे।

बाबासाहेब अंबेडकर बहुजन मूक भारत की मुक्तिकामी आकांक्षाओं के अब तक की सबसे प्रबल अभिव्यक्ति हैं।

लेकिन मुक्तिप्रसंग पर चर्चा किये बिना हम उनकी भूमिका की जाच पड़ताल कर ही नहीं सकते।

बाबासाहेब अंबेडकर रक्तमांस के जीते जागते इंसान थे।उनके विचार और अवस्थान भी समय समय पर बदलते या विकसित होते रहे हैं।

बाबासाहेब अंबेडकर चेतना के प्रतीक हैं न कि जड़ता के।

अपने समय और समाज को संबोधित करते हुए भिन्न अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ 1947 से पहले और बाद उन्होने जो लिखा,उनके मायने अब बदले हालात में सिरे से बदल गये हैं लेकिन अस्पृश्यता और नस्लीभेदभाव वाले वर्णवर्चस्वी एकाधिकारवादी मनुस्मृति व्यवस्था बदलने के बदले मुक्त बाजार और कारपोरेट राज में और ज्यादा मजबूत हो गयी है।

इसी सदर्भ में अरुंधति के लेखन पर गौर न करके हम सामाजिक और सांप्रतिक यथार्थ से मुंह ही चुरा रहे हैं।

न हम और तेलतुंबड़े अरुंधति का गौरवान्वयन कर रहे हैं और न उनका बचाव।वे बेहतरीन लेखिका हैं और अपना बचाव वे बखूब कर सकते हैं। वे सही हैं या गलत, बहस इस पर भी नहीं केंद्रित होना चाहिए।बहस उन मुद्दों पर जरूर होनी चाहिए जो उन्होंने उठाये हैं।

खास बात तो यह है कि जो लोग दावा यह कर रहे हैं कि दलितों के,माफ कीजिये बहुजनों और गैरदलित आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के भी नही,हैं डा.भीमराव अंबेडकर, उन्हें शायद इस सच का सामना करने की हिम्मत भी नहीं है कि सत्तावर्ग ने उन्हें सिरे से अंबेडकर से बेदखल कर दिया है।

कटुसत्य तो यह है कि अंबेडकर भी मुक्त बाजार में उतने ही कमोडिटी हैं जितने कारपोरेट हिंदुत्व के सुपरमाडल नरेंद्र मोदी।

कटुसत्य तो यह है कि अंबेडकर और अंबेडकर के अनुयायी अब पूरी तरह सत्तावर्ग के कब्जे में हैं।

कटुसत्य तो यह है कि अंबेडकर की भी ब्रांडिंग हो गयी है और हम अंबेडकर नहीं,ब्रांडेड अंबेडकर के अनुयायी बनकर फासिस्ट कारपोरेट राज की पैदल सेनाएं हैं।

कटुसत्य तो यह है कि अंबेडकर के विचारों के मुताबिक अंबेडकरी आंदोलन का कोई वजूद है ही नहीं है। न जाति उन्मूलन के बेसिक एजंडा के तहत समता और सामाजिक न्याय की किसी परिकल्पना का कोई अस्तित्व है।

कटुसत्य तो यह है कि सौदेबाजी के सिद्धांत के तहत जो सत्ता की चाबी में उलझा अंबेडकरी आंदोलन,वह सौदेबाजी सामाजिक न्याय और समता के साथ अवसरों और संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे के नाम पर वर्णवर्चस्वी फासिस्ट तबके का शरणागत बना रही है भारतीय बहुजनों को।

कटुसत्य तो यह है कि इस अनंत वधस्थल पर हम वध्य हैं और अपनी गरदन बचाने के लिए उस तलवार से याचना कर रहे हैं अपने प्राणों की,जो खून से नहाकर ही अपनी धार तेज करती है और उसके इस चरित्र में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता।

कटुसत्य तो यह है कि अंबेडकर के जिस संविधान पर हमें इतना गर्व है, वह वर्णवर्चस्वी बहुमत के संशोधित संविधान है और अंबेडकरी मसविदा का हूबहू अनुकरण नहीं है।

कटुसत्य तो यह है कि जिन मौलिक अधिकारों का प्रावधान है भारतीय संविधान में,उनका भी अस्तित्व खत्म है।

कटुसत्य तो यह है कि जिस लोकतंत्र की बुनियाद रखा बाबासाहेब ने,वह अब न सिर्फ मुक्त बाजार है, न सिर्फ छिनाल पूंजी वित्तीय लंपट आवारा अबाध पूंजी की कठपुतली है, न सिर्फ यह मुक्त बाजार है,न सिर्फ कृषि और कृषि समुदाय,प्रकृति और प्रकृति से जुड़े बहुजनों का कत्लगाह है यह, बल्कि जायनवादी कारपोरेट साम्राज्यवाद का उपनिवेश में तब्दील है।

कटुसत्य तो यह है कि जो कानून बनाये बाबासाहेब ने वे बदले जा चुके हैं और जो बाकी हैं,वे बदल दिये जायेंगे,जिस राजस्व प्रबंधन और संसाधन प्रबंधन की प्रस्तावना कर गये बाबा साहेब,उसके उलट सबकुछ हो रहा है, जो संवैधानिक रक्षाकवच बाबासाहेब ने बहुजनों के लिए सुनिश्चित किये,वे छिन्न भिन्न हैं और अस्पृश्य नस्ली भेदभाव के शिकार भूगोल में वह भारतीय संविधान अब सशस्त्र सैन्यबल विशेषाधिकार कानून,आतंक निरोधक कानून,सलवा जुड़ुम जैसी  रंग बिरंगी युद्धक कानूनों और अभियानों में तब्दील है,जहां न बाबासाहेब के लोकतंत्र,न लोक गणराज्य और न संविधान कभी लागू हुआ है।

कटुसत्य तो यह है कि जिस आरक्षण पर भारत में जनादेशनिर्मिति वास्ते वोटबैंक समीकरण है ,ग्लोबीकरण ने उसे सिरे से अप्रासंगिक बना दिया है।

कटुसत्य तो यह है कि निजीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश,ठेके पर नियुक्तिययों, अबाध पूंजी प्रवाह और शहरीकरण ने आरक्षण के कफन पर आखिरी कीले ठोंक दी है और हम मरी हुई लाश की राजनीति कर रहे हैं।

कटुसत्य तो यह है कि बाबासाहेब की विचारधारा एटीएम में तब्दील है, जहां से जो जितना निकाल सकता है, निकाल रहा है और इस दौड़ में भी बहुजन कहीं हैं ही नहीं।

कटुसत्य तो यह है कि वह एटीेम भी अब शोषक  शासक तबकों और उनके चर्बीदार सिपाहसालारों के कब्जे में है।

इस बेदखली का एक ब्यौरा आनंद ने भी पेश किया हैः

हालांकि यह अजीब विरोधाभास है कि सबसे दिलचस्प दलील दलितों की तरफ से नहीं बल्कि एक ऊंची जाति के पत्रकार की तरफ से लाइव मिंटके 18 मार्च 2014 अंक में आई ('बीआर आंबेडकर, अरुंधति रॉय एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एप्रोप्रिएशन', जी संपत) जिसमें अरुंधति को यह चुनौती दी गई कि अगर वे नियमगिरी पहाड़ियों के नीचे मौजूद बॉक्साइट को आदिवासियों के पास छोड़ देने की मांग करती हैं, तो क्यों नहीं उन्हें आंबेडकर को दलितों के लिए छोड़ देना चाहिए, जो दलितों की अकेली संपत्ति हैं. यह दलील दिलचस्प भले ही हो, इसको लागू किया जाना खतरनाक है क्योंकि जातियों के आधार पर 'अन्य'बता दिए गए लोगों की किसी भी भागीदारी या संवाद को अनुचित बता कर खारिज किया जा सकता है. आंबेडकर दलितों सांस्कृतिक हितों के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन तब भी सिर्फ दलितों के लिए उनकी घेरेबंदी कर दिए जाने का मतलब उनकी तौहीन करना और दलितों के हितों को बेहिसाब नुकसान पहुंचाना होगा. नियमगिरी को आदिवासियों के लिए छोड़ दिया जाना विकास की प्रचलित अवधारणा को एक प्रगतिशील चुनौती है, जबकि आंबेडकर को सिर्फ दलितों तक सीमित कर देना का मतलब होगा कि यह बाबासाहेब आंबेडकर के जातियों के खात्मे के मकसद को पीछे की ओर खींचते हुए उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगा.

बुनियादी मुद्दे को तेलतुंबड़े ने सही सही रेखांकित किया है जो बहसतलब हैलेकिन इसके पहले युवा कवि नित्यानंद गायेन की इनपंक्तियों पर पहले गौर करेंः

चुम्बक जिसके सदा

दो कोन होते हैं

एक कोना

जो सदा आकर्षित करता है

और दूसरा

जो अलग करता है

समान कोने वालों को

मतलब कुछ तो सन्देश देता है

मैगनेट की आकर्षण शक्ति

कि अपने विपरीत विचारधारा वाले का

स्वागत करनी चाहिए हमें

बहुत पहले जान लिया था इस विचार को

संत कबीर ने

जबकि तब कहीं किसी को पता नही था

चुम्बक के बारे में

किन्तु आज ऐसा होता नही

जबकि हम घिरे हुए हैं चुम्बकों से

और करते हैं एक दम उल्टा

चुम्बक के सिद्धांत के विरुद्ध व्यावहार

हम खोजते हैं

अपने जैसे विचारधारा वालों को ......

-नित्यानन्द गायेन

कौन से आंबेडकर

राज्य के सक्रिय समर्थन के साथ निहित स्वार्थों द्वारा ऐसे प्रतीकों को बढ़ावा दिए जाने के पीछे की साजिशें जो भी हों, आंबेडकर द्वारा जिंदगीभर अपने नजरिए को विकसित करते रहने, और किसी विचारधारा विशेष में उलझे बगैर व्याहारिक प्रयोगों पर जोर देने के कारण आंबेडकर को समझना बेहद मुश्किल हो जाता है. युवा आंबेडकर ने जातियों को एक घेरे में बंद वर्गों के रूप में देखा, जिस घेरेबंदी को अंतर्विवाह और बहिर्विवाह की व्यवस्था के जरिए कायम रखा जाता है. उन्होंने उम्मीद की कि व्यापक हिंदू समाज जागेगा और अंतर्जातीय विवाह जैसे सामाजिक सुधारों को अपनाएगा ताकि जातियों को वर्गों के रूप में खोला जा सके. उनकी यह राय यकीनन ही महाड के बाद के आंबेडकर के उलट है, जिनका सवर्ण हिंदुओं की उन्माद से भरी प्रतिक्रिया के कारण मोहभंग हो गया था और अब उन्होंने अपने मकसद को पूरा करने के लिए राजनीति का रुख कर लिया था. क्या उनकी इस्लाम धर्म कबूल कर लेने की धमकी दलितों की अलग राजनीतिक पहचान हासिल करने के लिए थी या सवर्ण हिंदुओं को सामाजिक सुधारों के बारे में विचार करने पर मजबूर करने के लिए थी? 1930 के दशक के आंबेडकर एक जातिविहीन मजदूर वर्गों के दायरे में जगह बनाने को उत्सुक दिखते हैं, जिन्होंने इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना की. यह तर्कसंगत रूप से भारत की पहली वामपंथी पार्टी थी. तब वे कम्युनिस्टों के साथ भी कुछ दूर तक गए लेकिन तभी उन्होंने जातियों से पीछा छुड़ाने के लिए किसी दूसरे धर्म को अपनाने का एलान भी किया. 1940 के दशक के आंबेडकर, जो जातियों की तरफ फिर से लौटे, आईएलपी को भंग किया और शिड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना की. उन्होंने विरोध करने की राजनीति को छोड़ा और श्रम मंत्री के रूप में औपनिवेशिक सरकार में शामिल हुए. या वे आंबेडकर जिन्होंनेस्टेट्स एंड माइनॉरिटीजलिखी, जिसमें आजाद भारत के प्रस्तावित संविधान में एक स्थायी बुनियादी चरित्र के रूप में राजकीय समाजवाद की हिमायत की गई. कांग्रेस के सख्त विरोधी आंबेडकर या वे आंबेडकर जिन्होंने सर्वदलीय सरकार में शामिल होते हुए कांग्रेस के साथ सहयोग किया और संविधान सभा में शामिल होने के लिए जिनका समर्थन हासिल किया. वे आंबेडकर जिन्होंने प्रतिनिधित्व के तर्क को विकसित किया जो आखिरकार आरक्षण के रूप में सामने आया, जिन्होंने उम्मीद की थी कि दलितों के बीच के कुछ आगे बढ़े हुए तत्व पूरे समुदाय की तरक्की में मदद करेंगे या फिर वे आंबेडकर जिन्होंने इस पर सार्वजनिक रूप से अफसोस जाहिर किया कि उन्हें पढ़े लिखे दलितों ने धोखा दिया है. वे आंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की और दलितों को सलाह दी कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ संवैधानिक पद्धतियों को ही अपनाएं या वे आंबेडकर जिन्होंने संभवत: सबसे कड़े शब्दों में इस संविधान को नकार दिया और कहा कि इसे जलाने वाले वे पहले इंसान होंगे. वे आंबेडकर जो एक तरह से अपने फैसलों की कसौटी के रूप में बार बार मार्क्स का जिक्र करते हैं या वे आंबेडकर जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और, आंबेडकर के विशेषज्ञों में से एक एलियानॉर जेलियट के शब्दों में कहें तो, भारत में कम्युनिज्म के खिलाफ एक किलेबंदी खड़ी कर दी, या वे आंबेडकर जिन्होंने दुनिया को अलविदा कहने के कुछ ही दिन पहले बुद्ध और मार्क्स की सराहना के लहजे में तुलना करते हुए कहा कि इनका मकसद तो एक ही था, लेकिन उसे हासिल करने के तरीके अलग थे. उनके मुताबिक इसमें बुद्ध का रास्ता मार्क्स से बेहतर था. ये महज कुछ ऐसी मिसालें हैं, जो आंबेडकर को एकतरफा तरीके से पेश करने को चुनौती देती हैं. अगर कोई थोड़ी और गहराई में जाए उसका सामना कुछ और भी गंभीर समस्याओं से होगा.

हमें आंबेडकर की जरूरत है, लेकिन किस आंबेडकर की?

Posted by Reyaz-ul-haque on 4/02/2014 07:47:00 PM

बाबासाहेब आंबेडकर की क्रांतिकारी रचना एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट पर अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई हालिया प्रस्तावना द डॉक्टर एंड द सेंट के बारे में छिड़े विवाद पर यह सबसे तर्कसंगत, सटीक और रचनात्मक हस्तक्षेप है, जिसमें आनंद तेलतुंबड़े ने न सिर्फ जातियों के खात्मे के सवाल को केंद्र में रखते हुए पूरे विवाद का विश्लेषण किया है, बल्कि उन्होंने आंबेडकर को एकांगी और सरलीकृत प्रतीक के रूप में पेश किए जाने की राजनीति और इसके खतरों को भी सामने रखा था. अनुवाद: रेयाज उल हक

आउटलुक(10 मार्च 2014) में छपे अपने एक साक्षात्कार में अरुंधति रॉय ने कहा, 'हमें अंबेडकर की जरूरत है-अभी और तुरंत'. यह बात उन्होंने नई दिल्ली के एक प्रकाशक नवयाना से आंबेडकर की रचना एनाइहिलेशन ऑफ कास्टके एक नए, व्याख्यात्मक टिप्पणियों वाले संस्करण के प्रकाशन के सिलसिले में कही. अरुंधति ने 'द डॉक्टर एंड द सेंट'के नाम से एक 164 पन्नों का निबंध इस किताब की प्रस्तावना के रूप में लिखा है. इस तरह करीब 100 पन्नों की मूल रचना अब प्रस्तावना और टिप्पणियों समेत 415 पन्नों की मोटी किताब के रूप में हमारे सामने है.

एक अनुचित विवाद

अरुंधति की प्रस्तावना ने दलित हलकों में एक अनुचित विवाद पैदा किया है. इसने 1970 के दशक में शुरुआती दलित साहित्य के दौर में चली बहस की याद दिला दी, कि कौन दलित साहित्य लिख सकता है. दलितों के पक्ष में दलील देनेवालों का जोर इसपर था कि दलित साहित्य लिखने के लिए जन्म से दलित होना जरूरी है. मौजूदा विवाद में भी पहचान को लेकर ऐसी ही सनक की झलक दिखी है, कि आंबेडकर या उनकी किसी रचना की प्रस्तावना लिखने के लिए या उनसे परिचित कराने के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पेश करना जरूरी है. हालांकि यह बात उलझन में डालने वाली है कि जब अनगिनत गैर दलित पहले ही आंबेडकर और उनके लेखन पर लिख चुके हैं, ऐसा विवाद सिर्फ अरुंधति के मामले में ही क्यों पैदा हुआ? क्या यह उनकी नामी-गिरामी हैसियत की वजह से है या मध्य वर्गीय दलितों की नजर में उनके माओवादी समर्थक होने की बदनामी की वजह से? इस दूसरी बात की गुंजाइश ज्यादा है, और यह उनकी प्रतिक्रिया की मूल वजह हो सकती है. क्योंकि उनके लिए कम्युनिज्म से दूर दूर से भी किसी चीज का जुड़ा होना उससे दूर भागने और उसे खारिज कर देने के लिए काफी है.

इस शोरगुल की जो भी वजह हो, यकीनन यह अनुचित था. सोशल मीडिया पर घटिया फिकरों की बाढ़ को नजरअंदाज कर दें तो इस रचना को लेकर तर्कसंगत स्तर की जो मुख्य आपत्तियां रहीं उनमें ये थीं कि उन्होंने आंबेडकर से परिचय कराने में गांधी को अनुचित रूप से ज्यादा जगह दी है. या यह कहा गया कि क्या इस काम के लायक काबिलियत उनमें थी. या फिर यह कि उनकी प्रस्तावना किताब में शामिल मूल रचना की प्रस्तावना नहीं है. अगर कोई इन नजरियों को जायज मान भी ले तो यह मानना मुश्किल है कि उनको ऐसी शिद्दत के साथ और खारिज कर देने के लहजे में जाहिर करना जरूरी था. वास्तविकता ये है कि अरुंधति के भीतर के रचनात्मक लेखक ने पारंपरिक अर्थों में मूल रचना को नहीं बल्कि मूल पाठ पर गांधी की पत्रिका हरिजन में छपी गांधी की प्रतिक्रिया के संदर्भ में आंबेडकर और गांधी के बीच विवाद को चुना. उन्होंने सोचा कि नीरस, मशीनी तरीके से विषय को उठाने के बजाए अगर वे आंबेडकर और गांधी के बीच विरोधाभास की मदद लेंगी तो वे जातियों की समस्या को कहीं ज्यादा कारगर तरीके से पेश कर पाएंगी क्योंकि गांधी उदार हिंदू समाज का बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं. जहां तक काबिलियत का सवाल है, हालांकि अरुंधति जिस विषय के बारे में लिख रही थीं, उसे समझने के लिए काफी मेहनत की है, लेकिन उनके लेख में उनकी शैली की मांग के मुताबिक, आमफहम समझदारी से परे जाकर किसी विशेषज्ञता की तड़क-भड़क नहीं दिखी है. और शायद इसीलिए, उनका निबंध आम लोगों को ज्यादा आकर्षित करेगा बजाए तथाकथित बुद्धिजीवियों के.

हालांकि यह अजीब विरोधाभास है कि सबसे दिलचस्प दलील दलितों की तरफ से नहीं बल्कि एक ऊंची जाति के पत्रकार की तरफ से लाइव मिंटके 18 मार्च 2014 अंक में आई ('बीआर आंबेडकर, अरुंधति रॉय एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एप्रोप्रिएशन', जी संपत) जिसमें अरुंधति को यह चुनौती दी गई कि अगर वे नियमगिरी पहाड़ियों के नीचे मौजूद बॉक्साइट को आदिवासियों के पास छोड़ देने की मांग करती हैं, तो क्यों नहीं उन्हें आंबेडकर को दलितों के लिए छोड़ देना चाहिए, जो दलितों की अकेली संपत्ति हैं. यह दलील दिलचस्प भले ही हो, इसको लागू किया जाना खतरनाक है क्योंकि जातियों के आधार पर 'अन्य'बता दिए गए लोगों की किसी भी भागीदारी या संवाद को अनुचित बता कर खारिज किया जा सकता है. आंबेडकर दलितों सांस्कृतिक हितों के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन तब भी सिर्फ दलितों के लिए उनकी घेरेबंदी कर दिए जाने का मतलब उनकी तौहीन करना और दलितों के हितों को बेहिसाब नुकसान पहुंचाना होगा. नियमगिरी को आदिवासियों के लिए छोड़ दिया जाना विकास की प्रचलित अवधारणा को एक प्रगतिशील चुनौती है, जबकि आंबेडकर को सिर्फ दलितों तक सीमित कर देना का मतलब होगा कि यह बाबासाहेब आंबेडकर के जातियों के खात्मे के मकसद को पीछे की ओर खींचते हुए उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगा.

आंबेडकर: वास्तविक और अवास्तविक

हैरानी की बात यह है कि पूरी बहस ने मुख्य मुद्दे को पीछे धकेल दिया है, वो यह है कि अरुंधति से किताब की प्रस्तावना लिखवाने के पीछे बुनियादी वजह प्रकाशक का कारोबारी हिसाब-किताब था. एक बुकर पुरस्कार प्राप्त लेखिका होने के रुतबे के कारण, जिसमें बाद में विभिन्न मौकों पर विभिन्न मुद्दों पर जनता की हिमायत में निडरता से खड़े होने से और भी बढ़ोतरी हुई है, किताब को मशहूरियत मिलनी ही थी. इससे भी आगे बढ़कर, यह कल्पना भी की जा सकती थी कि उनके लेखन से विवाद भी जरूर पैदा होगा जैसा कि सचमुच हुआ भी. किसी भी प्रकाशक के लिए यह किताब की बिक्री के लिहाज से मुंहमांगी मुराद है. भले ही नवयाना ने सचेत रूप से इसके बारे में सोचा हो या नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति एक प्रकाशक की उत्पाद संबंधी स्थापित रणनीतियों के बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी हो उसे इस कारोबार के तौर तरीकों पर ही चलना होता है. खुद को 'जाति विरोधी'बताने के बावजूद नवयाना में इधर गिरावट के रुझान भी दिखे हैं. आंबेडकर को लेकर बेहद प्रशंसा और भक्तिभाव से भरा साहित्य प्रकाशित करना और जातियों के उन्मूलन को समर्थन देना एक ही बात नहीं है. कुछ लोगों द्वारा शुरू किया गया यह विवाद एक बार ठंडा पड़ जाए तो दलितों की व्यापक बहुसंख्या इस पर गर्व करेगी कि अरुंधति रॉय तक उनके देवता की पूजा में शामिल हो गई हैं. आंबेडकर के प्रति ऐसा भक्तिभाव असल में जातीय पहचान को मजबूत करता आया है और जातियों के खात्मे की परियोजना को और भी दूर धकेलता आया है.

आंबेडकर की स्वीकार्यता बढ़ रही है तो इससे लाजिमी तौर पर यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि जाति-विरोधी सदाचार भी बढ़ रहा है. आज आंबेडकर आम स्वीकार्यता के मामले में किसी भी दूसरे नेता से यकीनन कहीं आगे निकल गए हैं. कोई भी दूसरा नेता प्रतिमाओं, तस्वीरों, सभाओं, किताबों, शोध, संगठनों, गीतों या लोकप्रियता की दूसरी सभी निशानियों के मामले में आंबेडकर का मुकाबला नहीं कर सकता. दिलचस्प बात यह है कि फिल्मों और टीवी धारावाहिकों तक में उनकी तस्वीर स्थायी जगह पाने लगी है. हालांकि जातीय भेदभाव, जातीय उत्पीड़न, जातीय संगठनों और जातीय विमर्श आदि से जो बात साफ होती है, ये है कि आंबेडकर की स्वीकार्यता के समांतर जातिवाद का हमला भी बढ़ता गया है. इस अजीब रूप से विरोधाभासी परिघटना को केवल तभी समझा जा सकता है, जब वास्तविक आंबेडकर को अवास्तविक आंबेडकर से जुदा किया जाए. उस अवास्तविक आंबेडकर को, जिसे निहित स्वार्थों ने प्रतीकों में बदल दिया है, ताकि दलित जनता में पैदा होने वाली क्रांतिकारी बदलाव की चेतना को कुंद किया जा सके. ये प्रतीक वास्तविक और गूढ़ आंबेडकर को एक सरलीकृत प्रतीक में बदल देते हैं: संविधान का निर्माता, महान राष्ट्रवादी, आरक्षण का जन्मदाता, एक कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी, एक उदारवादी जनवादी, संसदीय व्यवस्था का एक महान हिमायती, दलितों का मसीहा, एक बोधिसत्व आदि. एक हानिरहित, यथास्थितिवादी आंबेडकर के ये प्रतीक हर जगह छा गए हैं और इन्होंने वास्तविक आंबेडकर को क्रांतिकारी तरीके से देखने की संभावनाओं की राह में रुकावट खड़ी कर दी है.

कौन से आंबेडकर

राज्य के सक्रिय समर्थन के साथ निहित स्वार्थों द्वारा ऐसे प्रतीकों को बढ़ावा दिए जाने के पीछे की साजिशें जो भी हों, आंबेडकर द्वारा जिंदगीभर अपने नजरिए को विकसित करते रहने, और किसी विचारधारा विशेष में उलझे बगैर व्याहारिक प्रयोगों पर जोर देने के कारण आंबेडकर को समझना बेहद मुश्किल हो जाता है. युवा आंबेडकर ने जातियों को एक घेरे में बंद वर्गों के रूप में देखा, जिस घेरेबंदी को अंतर्विवाह और बहिर्विवाह की व्यवस्था के जरिए कायम रखा जाता है. उन्होंने उम्मीद की कि व्यापक हिंदू समाज जागेगा और अंतर्जातीय विवाह जैसे सामाजिक सुधारों को अपनाएगा ताकि जातियों को वर्गों के रूप में खोला जा सके. उनकी यह राय यकीनन ही महाड के बाद के आंबेडकर के उलट है, जिनका सवर्ण हिंदुओं की उन्माद से भरी प्रतिक्रिया के कारण मोहभंग हो गया था और अब उन्होंने अपने मकसद को पूरा करने के लिए राजनीति का रुख कर लिया था. क्या उनकी इस्लाम धर्म कबूल कर लेने की धमकी दलितों की अलग राजनीतिक पहचान हासिल करने के लिए थी या सवर्ण हिंदुओं को सामाजिक सुधारों के बारे में विचार करने पर मजबूर करने के लिए थी? 1930 के दशक के आंबेडकर एक जातिविहीन मजदूर वर्गों के दायरे में जगह बनाने को उत्सुक दिखते हैं, जिन्होंने इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना की. यह तर्कसंगत रूप से भारत की पहली वामपंथी पार्टी थी. तब वे कम्युनिस्टों के साथ भी कुछ दूर तक गए लेकिन तभी उन्होंने जातियों से पीछा छुड़ाने के लिए किसी दूसरे धर्म को अपनाने का एलान भी किया. 1940 के दशक के आंबेडकर, जो जातियों की तरफ फिर से लौटे, आईएलपी को भंग किया और शिड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना की. उन्होंने विरोध करने की राजनीति को छोड़ा और श्रम मंत्री के रूप में औपनिवेशिक सरकार में शामिल हुए. या वे आंबेडकर जिन्होंनेस्टेट्स एंड माइनॉरिटीजलिखी, जिसमें आजाद भारत के प्रस्तावित संविधान में एक स्थायी बुनियादी चरित्र के रूप में राजकीय समाजवाद की हिमायत की गई. कांग्रेस के सख्त विरोधी आंबेडकर या वे आंबेडकर जिन्होंने सर्वदलीय सरकार में शामिल होते हुए कांग्रेस के साथ सहयोग किया और संविधान सभा में शामिल होने के लिए जिनका समर्थन हासिल किया. वे आंबेडकर जिन्होंने प्रतिनिधित्व के तर्क को विकसित किया जो आखिरकार आरक्षण के रूप में सामने आया, जिन्होंने उम्मीद की थी कि दलितों के बीच के कुछ आगे बढ़े हुए तत्व पूरे समुदाय की तरक्की में मदद करेंगे या फिर वे आंबेडकर जिन्होंने इस पर सार्वजनिक रूप से अफसोस जाहिर किया कि उन्हें पढ़े लिखे दलितों ने धोखा दिया है. वे आंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की और दलितों को सलाह दी कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ संवैधानिक पद्धतियों को ही अपनाएं या वे आंबेडकर जिन्होंने संभवत: सबसे कड़े शब्दों में इस संविधान को नकार दिया और कहा कि इसे जलाने वाले वे पहले इंसान होंगे. वे आंबेडकर जो एक तरह से अपने फैसलों की कसौटी के रूप में बार बार मार्क्स का जिक्र करते हैं या वे आंबेडकर जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और, आंबेडकर के विशेषज्ञों में से एक एलियानॉर जेलियट के शब्दों में कहें तो, भारत में कम्युनिज्म के खिलाफ एक किलेबंदी खड़ी कर दी, या वे आंबेडकर जिन्होंने दुनिया को अलविदा कहने के कुछ ही दिन पहले बुद्ध और मार्क्स की सराहना के लहजे में तुलना करते हुए कहा कि इनका मकसद तो एक ही था, लेकिन उसे हासिल करने के तरीके अलग थे. उनके मुताबिक इसमें बुद्ध का रास्ता मार्क्स से बेहतर था. ये महज कुछ ऐसी मिसालें हैं, जो आंबेडकर को एकतरफा तरीके से पेश करने को चुनौती देती हैं. अगर कोई थोड़ी और गहराई में जाए उसका सामना कुछ और भी गंभीर समस्याओं से होगा.

इस धरती पर जब तक जाति का वायरस मंडराता रहेगा, आंबेडकर की जरूरत यकीनी तौर पर बनी रहेगी. लेकिन यह आंबेडकर उस पुराने आंबेडकर का फिर से अवतार भर नहीं होंगे, जिनकी ज्यादातर दलित भावुकता के साथ कल्पना करते हैं. वैसे भी नहीं जैसे अरुंधति उन्हें अभी और तुरंत बुलाना चाहेंगी. आंबेडकर को यकीनन ही तब की तुलना में आज के समाज में जातियों की कहीं अधिक जटिल और बिखरी हुई समस्या का सामना करने के लिए फिर से गढ़ा जाना जरूरी होगा.

लेकिन आधार के खिलाफ खामोश हैं कारपोरेट के  खिलाफ जिहादी केजरीवाल?

जनांदोलनों के चेहरे तो हैं,उनके मुद्दे सिर से गायब क्यों हैं?

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

क्या सच में केजरीवाल में है इतना दम है कि वे इस चुनाव में वाकई महत्वपूर्ण किरदार निभा पायेंगे? जिस तरह से उन्हें दिल्ली का मुख्यमत्री पद छोड़ना पडा,उससे उनकी राजनीतिक साख को बट्टा लग गया है तो दूसरी ओर उन्होंने भ्रष्टाचा के मसले उठाते हुए कारपोरेट राज को बेपर्दा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सवाल तो उठा दिया लेकिन कायदे से वे आर्थिक सुधारों के बारे में, विनिवेश और विदेशी पूंजी निवेश के जरिये बेदखल हो गयी अर्थव्यवस्था के बारे में मौन साध रखा है।

जनांदोलनों के तमाम चमकते चेहरे आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यह निश्चय ही भारतीय राजनीति में निर्णायक मोड़ है कि डूब देश के प्रवक्ता मेधा पाटेकर महानगर मुंबई से चुनाव मैदान में हैं तो बस्तर में आदिवासी अस्मिता का चेहरा सोनी चेहरा आप उम्मीदवार है। अब सवाल यह है कि उन मुद्दों के बारे में केजरीवाल खामोश क्यों हैं,जिन्हें लेकर ये तमाम आंदोलन होते रहे हैं।प्राकृतिक संसाधनों की बंदरबांट पर चुनिंदा कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाने से ही जल जंगल जमीन के हक हकूक बहाल नहीं हो जाते।जो लोग आप के मोर्चे से देश में आम आदमी का राज कायम करना चाहते हैं, उनके सरोकार पर भी वही सवाल उठाये जाने चाहिए जो अस्मिता राजनीति के झंडेवरदारों के खिलाफ उठाये जा रहे हैं। उनके उन बुनियादी मुद्दों पर उस आम आदमी पार्टी का क्या कार्यक्रम है,इसका तो खुलासा होना चाहिए।

बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री नागरिक और मानवाधिकार बहाल करने में अरविंद ने क्या कुछ पल की,उससे उनकी रुझान के बारे में अंदाजा मिल सकता है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के मातहत करने की उनकी जंग को नाजायज नहीं कहा जा सकता। इस लड़ाई में दिल्ली की जनता भी उनके साथ खड़ी थी।सड़क पर जब वे अराजकता का नारा बुलंद कर रहे थे, तब भी मीडिया और राजनीति में हंगामा बरप जाने के साथ कारपोरेट समर्थन सिरे से गायब हो जाने के बाद भी जनता उनके साथ खड़ी थी।जबकि बिजली पानी की समस्याएं दूर करने की कोई स्थाई पहल नहीं की उन्होंने,सब्सिडी मार्फत वाहवाही लूटने की कोशिश ही की।जाहिर सी बात है कि मौजूदा हालात में वे लोकपाल बिल दिल्ली विधानसभा से समर्थक कांग्रेस के प्रबल विरोध के बावजूद किसी भी सूरत में पास नहीं करा सकते थे। कारपोरेट कंपनियों के खिलाफ एफआईआर तो उन्होंने दर्ज करा दी लेकिन सरकार छोड़ कर भाग जाने से वह लड़ाई भी अधूरी रह गयी।

सबसे बड़ा करिश्मा केजरीवाल कारपोरेट आधार परियोजना को रद्द करने की मांग करके कर सकते थे।पहले ही बंगाल विधानसभा ने आधारविरोधी प्रस्ताव पास किया हुआ था, दिल्ली विधानसभा में हालांकि ऐसे किसी प्रस्ताव की गुंजाइश ती नहीं,लेकिन वे मांग  तो कर ही सकता थे।तेल और गैस घोटाले में रिलायंस के खिलाफ जिहाद करने वाले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद जारी अाधार अभियान पर कोई ऐतराज नहीं है,बाकी आईटी कंपनियों के मुकाबले इंफोसिस की अबाध उड़ान में उन्हें कोई भ्रष्टाचार नजर नहीं आया,बिना संसदीय अनुमोदन के जरुरी सेवाओं के लिए आधार की बायमैट्रिक अनिवार्यता से उन्हें नागरिक और मानवादिकार हनन का कोई मामला नहीं दिखा, यह अचरज की बात है। तो अगर उनकी रिलायंस विरोधी जंग को कारपोरेट कंपनियों की अंदरुनी लड़ाई मान लिया जाये,इसके लिए केजरीवाल किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते।

ईमानदारी की बात तो यह थी कि दिल्ली को अनाथ छोड़ने के बजाय वे लोकसभा चुनाव दिल्ली से ही लड़ते और मैदान में डटे रहते।दूसरे राजनेताओं की तरह महज हंगामा खड़ा करने के लिए काशी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होकर साझा उम्मीदवार के विक्लप को खत्म नहीं करते।अब तो वे यह भी कहने लगे हैं कि गैस की कीमतें कम कर दी जाये तो वे भाजपा का समर्थन भी कर सकते हैं।ठीक यही सौदेबाजी अस्मिता राजनीति भी कर रही है। मान लीजिये, अगर साढ़े तीन सौ से ज्यादा सीटों पर लड़कर पंद्रह बीस सीटें आप निकाल लें तो बहुमत से पीछे रह जाने वाली भाजपा किसी भी कीमत पर जनाजदेश अपने हक में करने की गरज में उनकी हर शर्त मान लें तो क्या वे राजग खेमे में नजर आयेंगे पासवान,उदितराज से लेकर मायावती,जयलिलता,नवीनपटनायक,चंद्रबाबू नायडू,शरद पवार, मुलायम और लालू के साथ,यह बड़ा सवाल है।तो आप किस परिवर्तन की बात कर रहे हैं। राजनीतिक जमीनतैयार किये बिना कहीं से भी किसी को भी चुनाव मैदान में उतारकर किस तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप करने जा रहे हैं केजरीवाल,यह देखना वाकई दिलचस्प होगा।

मसलन बंगाल में कोलकाता,बैरकपुर और रायगंज में जिन उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया है आपने,बंगाल में कोई उन्हें नहीं जानता।न बंगाल में आप का संगठन है।मई तक कितने और उम्मीदवार आप के बंगाल से होंगे,यह पहेली बनी हुई है।