मेहनतकश जनता का कत्लेआम केसरिया कारपोरेट राष्ट्र के एजंडे पर सबसे टाप पर

श्रमसुधारों को संसद की मंजूरी

पलाश विश्वास

विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद लोकसभा में शुक्रवार को श्रम विधि संशोधन विधेयक 2014 के पारित होने के साथ ही इसे संसद की मंजूरी मिल गई।अब सिर्फ राष्ट्रपति का दस्तखत नये कानून को अमल में लाने के लिए बाकी है,जो कहना न होगा , महज औपचारिकता मात्र है।

मेहनतकश जनता का कत्लेआम केसरिया कारपोरेट राष्ट्र के एजंडे पर सबसे टाप पर,इसीलिए लोकसभा में श्रम कानूनों में सशोधन को हरी झंडी! संगठित और असंगठित मजदूरों में इन संशोधनों के बाद भारी समानता हो जायेगी,अच्छी बात यह है।आज मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम 1961, अंतर राज्यीय प्रवासी मजदूर (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1976, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 आदि सहित सात नए कानून बन गए।

सरकार ने हाल ही में 'श्रमेव जयते' का नारा देकर श्रम कानूनों को सरल बनाने और इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की बात कही थी।

लोकसभा ने तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय द्वारा सुझाए संशोधनों को खारिज करते हुए श्रम कानून (रिटर्न प्रस्तुति तथा कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा रजिस्टरों को बनाए रखने से छूट) संशोधन विधेयक, 2011 को मंजूर कर लिया। राज्यसभा द्वारा मंगलवार को पारित किया गया विधेयक श्रम कानूनों (रिटर्न प्रस्तुति तथा कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा रजिस्टरों को बनाए रखने से छूट) संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1988 में सुधार करता है।

जाहिर है कि मालिकान जब बहीखाता रखने को मजबूर न होंगे और किसी को कोई लेखा जोखा रिकार्ड दिखाने को बाध्य नहीं किये जा सकेंगे,लेबर कमीशन और ट्रेढ यूनियन के अधिकार भी खत्म है।

अयंकाली,नारायणराव लोखंडे और बाबासाहेब की विरासतें भी खत्म है और खत्म है शिकागो में खून से लिखी गयीं मजदूर दिवस की इबारतें।

पूरा देश अब आईटी उद्योग है और आउटसोर्सिंग है।

अमेरिका हो गये हैं हम।

न काम के घंटे तयहै और न पगार तय है।भविष्य में न वेतनमान होंगे न होंगे भत्ते।न होंगे पीएफ और न ग्रेच्युटि।श्रम को भी संघ परिवार ने विनियंत्रित कर दिया जैसे कृषि को कर दिया है और कारोबार को कर रहे हैं एफडीआई और ईटेलिंग मार्फत।

न किसान गोलबंद है,न मेहनतकश जनता।ने कारोबरी गोलबंद हैं और न कर्मचारी।

झंडे छोड़कर सभै मिलकर इस स्थाई बंदोबस्त के खिलाफ खड़े होंगे,इसके आसार भी नहीं है।

बिना लड़े लड़ीई की खुशफहमी में जीते हुए अपने किले हार रहे हैं हम।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति ने हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित तीन श्रम संबंधी केंद्रीय कानूनों में बदलाव को मंजूरी दे दी जिससे अब राज्य में संशोधित श्रम कानून लागू होंगे। हालांकि इसे लेकर छिटपुट उत्साह देखने को मिल रहा है लेकिन यह बहुत प्रसन्न होने की बात नहीं है।

कारपोरेटखेमे की युक्ति है कि ऐसा लगता है मानो हम देश के किसी कोने में श्रम कानून में हुए मामूली से मामूली बदलाव पर भी खुशी मनाने को तैयार बैठे हैं जबकि जरूरत यह है कि इन कानूनों में देशव्यापी बदलाव हों।

संसद में श्रम कानूनों में संसोधन इसी कारपोरेट लाबिइंग की लहलहाती फसल है जिसक जहर अब हमारी जिंदगी है।

राजस्थान में जो बदलाव किए गए हैं उनमें सबसे अहम यह है कि अगर किसी कंपनी में 300 से कम कर्मचारी हैं तो उसे कर्मचारियों की छंटनी करने अथवा किसी उद्यम को बंद करने के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

पहले इसकी सीमा 100 कर्मचारियों की थी।हालांकि दिलासा यह दिलाया जा रहा है  कि अगर किसी कंपनी को यह सुविधा हासिल हो कि वह जरूरत के मुताबिक छंटनी कर सकती है तो उसके नए लोगों को भर्ती करने की संभावना भी बढ़ जाती है।ताजा नौकरियों,नियुक्तियों और भर्तियों का हाल क्या बयान करने की जरुरत है।

हम दस साल से अल अलग सेक्टरं में जाकर कर्मचारियों का प्रोजेक्शन के साथ कारपोरेटएजंडा समझाते रहे हैं और बजट का भी विश्लेषण करते रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकें।हिंदी ,बांग्ला और अंग्रेजी में निरंतर लिखते रहे चौबीसों घंटे और हम कुछ भी कर नहीं सकें।हमारे लोगों ने हमारी चीखों को सुनने की कोशिस ही नहीं की और नतीजा कितना भयावह है,इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं है।

विडंबना यह है कि अस्मिताओं में खंड खंड भारतमाता के लिए आत्मरक्षा का कोी उपाय नहीं है जैसे फेसबुक पर चांदनी अपने को बेचने की पेशकश की,तो खलबली मची ङुई है और इस देश की राजनीति जो देश को ही बेच रही है,उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है।हम लोग राष्ट्रद्रोही करोड़पति अरबपति तबके के सत्ता वर्चस्व के खिलाफ खड़े होने का जोखिम उठाने के बजाये उनके फैंके टुड़े बीनने में गले हुए हैं।

विडंबना यह है कि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने बिना आरक्षण,बिना कोटा,बिना मंत्रियों ,सांसदों,विधायकों, पढ़े लिखे बहुजनों की बेिंतहा फौज के प्रकृति,पर्यावरण और मनुष्यता के जो अधिकार सुनिश्चित किये,उसके वारिशान हम अपनी विरासत के बारे में सिरे से अनजान है और जयभीम,जयमूलनिवासी ,नमोबुद्धाय कहकर अपने को बाबा के सबसे बड़े भक्त साबित करने में लगे हैं ।

और हमें मालूम ही नहीं चल रहा है कि सत्तापक्ष की जनसंहारी कारपोरेट राजकाज और नीतियों की वजह से न सिर्फ कृषि जीवी जनता,पूरू कू पूरी महनताकश जमात के साथ साथ कारोबार में खपे हमारी सबबसे बड़ीआबादी का खातमा ही केशरिया कारपोरेट एजंडा है।

बाबासाहेब ने बाहैसियत ब्रिटिश सरकार के श्रम मंत्री और बाद में संविधान रचयिता बतौर मेहनतकश जनाते के लिए जो उत्पादन प्रणाली में जाति धर्म लिंग नस्ल भाषा क्षेत्र निर्विशेष जो श्रमकानून बना दिये,एक ओबीसी समुदाय के नाता को देश की बागडोर सौंपकर संघपरिवार उसे खत्म करते हुए विदेशी पूंजी का मनुस्मृति शासन लागू कर रहा है।वैदिकी सभ्याता का पुनरूत्तान हो रहा है नवनाजी जयनी कायाकल्प के साथ,जिसमें वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भी शामत आने वाली है कारपोरेट निरंकुश आवारा पूंजी के राज के लिए,करोड़पति अरबपति के नये वर्ण श्रेष्ट वर्ण के लिए,नये भूदेवताओं के लिए।

संघ परिवार की रमनीति के तहत अब बहुजन समाज एक दिवास्वप्न है क्योंकि बहुसंख्यओबीसी समुदाय के लोग ही संघ परिवारक के सबसे बड़े सिपाहसालार हैं केंद्र और राज्यों में और सारे क्षत्रप गरजते रहते हैं,बरसते कभी नहीं,कभी नहीं और किसी बंधुआ मजदूरसे बेहतर न उनकी हैसियत है और न औकात है।

शिक्षा,चिक्तिसा,आजीविका,जल जंगल हवा जमीन पर्यावरण नागरिकता से लेेकर खाद्य के अधिकार असंवैधानिक तौर तरीके से कारपरेटलाबिइंग के तहत खत्म किये जा रहे हैं एक के बाद एक।दुनियाभर में तेल की कीमतें कम हो रही हैं और भारत में सत्ता वर्ग ने तेल की कीमतें बाजार के हवाले कर दी हैं।

अब विदेशी पूंजी के हित में,विदेशी हित में निजीकरण,उदारीकरण,विनिवेश,प्रत्यक्ष निवेश,छंटनी,लाक आउट,बिक्री के थोक अवसरों के लिए तमाम श्रम कानून बदले जा रहे हैं और खबरों में कानून बदले जाने के वक्त कभी सकारात्मक पक्ष को हाईलाइट करने के अलावा उसके ब्यौरे या उसके असली एजंडे का खुलासा होता ही नहीं है।

हमारे लोगो को मालूम ही नहीं चला कि बाबासाहेब ने भारतीय महिलाओं और मेहनतकश जनता की सुरक्षा के लिए जो शर्म कानून बनाये उसे खत्म करने के लिए देश के सभी क्षेत्रों से चुने हुए करोड़पति अरबपति जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी देदी है।

मेहनकशों के जो झंडेवरदार हैं जुबानी जमाखर्च के अलावा सड़क पर उतरकर विरोध तक दर्ज कराने की औकात तक उनकी नहीं है और जो अंबेडकरी एटीएम से हैसियतों के हाथीदांत महल के वाशिंदे अस्मिता दुकानदार हैं,उन्हें तो संविधान दिवस मनाने की भी हिम्मत नहीं होती।

बाबासाहेब ने संविधान रचा है,बार बार इस जुगाली के साथ जयभीम,नमोबुद्धायऔर जयमूलनिवासी कहने वाले तबके के लोगों को मालूम है ही नहीं कि उस संविधान को कैसे खत्म किया जा रहा है और उसी संविधान को हमारी संसद और हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों के जरिये पूना समझौते की अवैध संतानें कैसे कैसे मनुस्मृति में बदल लगी हैं।

इसी वास्ते जनजागरण के लिए हमने देशभर में संविधान दिवस को लोकपर्व बनाने की अपील की थी।महाराष्ट्र में तो भाजपा सरकार ने ही संविधान दिवस का शासकीयआयोजन किया था,लेकिन भीमशक्ति को संविधान दिवस तक मनाने की फुरसत नहीं हुई तो बाबासाहेब की विरासत बचाने के लिए उनसे क्या अपेक्षा रखी जा सकती है।

रंग बिरंगे झंडो में बंटे हुए हैं इस देश के लोग और एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंद है इस देश केलोग।सड़क से संसद तक इसीलिए कत्लेआम के खिलाफ सन्नाटा है और मौत के सौदागरों की महफिल में तवावफ को रोल निभा रहे हैं हम लोग।

अपनी फिजां को कयामत बना रहे हैं हमी लोग ही।

गौर तलब है कि लोकसभा में शुक्रवार को श्रम कानून संशोधित बिल, 2011 पास कर दिया गया। यह बिल 1988 के वास्तविक श्रम कानून में कुछ बदलावों के साथ पास किया गया। नए संशोधित बिल में छोटी यूनिट्स को रिटर्न फाइल करने, रजिस्टर मेंटेन करने जैसे काम में छूट दी  गई है। साथ ही 7 नए एक्ट भी शामिल किए गए हैं।

असली मामला इन नये सात कानूनों का है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजीकरण का खुल्ला केल फर्रऊकाबादी है और जो परदे के पीछे खेला जा रहा है।

सात नए एक्ट शामिल

इस संशोधित कानून में सात नए एक्ट शामिल किए गए हैं। इनमें मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट-1961, पेयमेंट ऑफ बोनस एक्ट-1965,  इंटर स्टेट वर्कमेन एक्ट- 1979,  और बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन एक्ट 1996 को शामिल किया गया है।

यह हैं श्रम कानून में नए बदलाव

संशोधित बिल के मुताबिक 9 से 16 यानी छोटी यूनिट्स को रिटर्न देने या रजिस्टर व्यवस्थित नहीं करना होगा। छोटी यूनिट्स की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। पहले लेबर लॉ के तहत छोटी यूनिट्स उन्हें माना जाता था जहां 19 लेबर्स होते थे, अब नई परिभाषा के मुताबिक 10 से 40 लेबर्स वालों को भी छोटी यूनिट के दायरे में माना जाएगा।

असली मजा तो यह है कि देशभक्त संघ परिवार अब भी स्वदेशी का अलख जगाकर विदेशी पूंजी और एफडीआई का कारपरेट राज चला रहा है और प्रचार यह दिखाने के लिए,हिंदुत्व की पैदल फौजों को काबू में रखने के लिए कि केंद्र की मोदी सरकार आर्थिक सुधारों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऐतराज को दरकिनार कर आगे बढ़ने की तैयारी में है। श्रम कानून में सुधार संबंधी बिल संसद से पास कराकर सरकार ने अपना पहला कदम बढ़ा भी दिया है।

खल यह है मनुस्मृति कारपोरेट राजकाज और राजकरण का कि आर्थिक सुधार के लगभग 6 मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताने के बाद संघ ने निर्णय का अधिकार सरकार के विवेक पर छोड़ दिया है। मजा यह भी कि संघ के विभिन्न संगठनों ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने, श्रम कानून में सुधार, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश, जीएम फसलों के ट्रायल जैसे मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई थी।

हालांकि सरकार ने आर्थिक सुधारों के मामले में तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में शामिल एक नेता का कहना है कि सरकार को जनादेश मिला है इसलिए संघ ने भी कुछ मुद्दों पर आपत्ति जताने के बाद निर्णय का हक सरकार के विवेक पर छोड़ दिया है।

सविता बाबू को संगीत से फुरसत नहीं है और हमें हमीं से।

गृहस्थी रामभरोसे है।

हम लोग बाजार साथ साथ जा नहीं पाते।छुट्टी में भी कहीं निकल नहीं पाते।सामाजिक सारे संपर्क सविताबाबू के हवाले है।घर के ज्यादातर काम वही निपटाती है।

जाहिर है कि आम बंगालियों की तरह रोज सुबह लुंगी उठाकर हम बाजार में मछलियां और सब्जियां खरीदने नहीं जाते।लेकिन इस सोदपुर में पूरे तेईस साल बीता दिये।इतना वक्त तो हमने बसंतीपुर में भी नहीं बिताया लगातार।मेरठ में जरुर छह साल रहे हैं और धनबाद में चार साल।जाहिर है कि यहां के लोगों से आत्मीय संबंध भी बन गये हैं,जिससे भारी गड़बड़ी होने वाली हैक्योंकि रिटायर करने के बाद हम यहां रह नहीं सकेंगे और सिवात को यहां से निकाल पाना लगभग नामुमकिन है।अपने गांव की माटी में मिल जाना शायद इस जनम में संभव नहीं होगा।

सब्जी बाजार के तमाम दुकानदारों से लंबी आत्मीयता बन गयी है मौहल्ले वालों और बाजारों के छोटे दुकानदारों की तरहय़चारों तरफ बहुमंजिली इमारतों ने जनसंख्या का चरित्र बदल दिया है लेकिन अब भी घर से बाहर निकलता हूं किसी बहाने तो लोगों से बतियाते हुए वक्त कहां निकल जाता है ,होश सविता बाबू के फोन पर ही आता है।

आज अरसे बाद सब्जी बाजार जाना हुआ।हाट फिर भी नहीं जा सकें।जहां देहात के लोग अपने खेतों की पैदावर लेकर आते हैं सीमावर्ती गांवों से।खासकर सौ सौ मील की दूरी के दूर दराज के गांवों से आनेवाली मेहनतकश महिलाओं के जीने के संघर्ष और परिवार और समाज को बचाये रखने की उनकी संवेदनाओं से भींजता रहा हूं।

बहुतों के गांव घर बच्चों के बारे में जानता हूं जैसे मछलियां कााटने कूटने वाली महुलाएं अपनी दिहाड़ी से अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला रही हैं,उसे हर रोज सलाम करने का मन होता है।

मैं फिर भी लिखने के लिए कहीं जा नहीं पाता।लिखकर अगर उनकी कोई मदद कर पाया तो जीवन धन्य हो जाये।

मेरे लिखने का असली मकसद भी वही है अपनी मेहनतकश भारतमाताओंके हक हकूक के हक में खड़ा होने की कोशिश है यह,जो जबतक सांसे जारी हैं,जारी रहेगी यकीनन। लेकिन इसी वजह से मैं उन लोगों के बीच जा नहीं पाताय़जब जाता हूं तो उनके बेइंतहा प्यार में मुझे देशभर में बसंतीपुर का ही विस्तार मिलता है और इसी बसंतीपुर की जमीन में ,कीचड़में,गोबर में धंसकर मुक्तबाजारी नस्ली विध्वंसक सत्तावर्चस्व मोर्चाबंदी में हम आपके मन कीखिड़कियों और दिमाग के दरवाज्जे पर दस्तक देते रहने की बदतमीजियां करता रहता हूं।

लोग सवाल करते हैं कि इतना क्यों लिखते हो और लिखने से क्या होता है।मेरे लिए इससे बड़ा सवाल है कि मैं लिखने के अलावा कर ही क्या सकता हूं।इसी बेहद बुरी आदत के लिए मैं अपने स्वजनों से कभी ठीकठाक मिल नहीं पाता और कोई माफीनामा इसके लिए काफी नहीं है।

हमें इन्हीं लोगों की परवाह है।आज भी उन लोगों ने घेर लिया और सवालों से घिरे हम जवाब खोजते रहे लेकिन फिर बी यह खुलासा यकीनन नहीं कर सकें कि दरअसल माजरी क्या है।

संकट यही है कि आम जनता के सवालों का जवाब जाहिर है कि राजनीति और स्ता से नहीं मिलने वाला है।मीडिया को उन सवालों की परवाह नहीं है वह तो रोज अपनी सुविधा और कारपोरेटदिशा निर्देशन में सवाल औरमुद्दे गढञकर असली सवालों को हाशिये पर फेंकने का ही काम करता है।

जनता के सवालों के मुखातिब होकर उन सवालों का जवाब खोजने वाले लोगों की तलाश में भटक रहा हूं।

बहर हाल लोकसभा ने आज श्रम कानूनों को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक राज्यसभा में इस सप्ताह की शुरुआत में ही पास किया गया था, जिसमें 40 तक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को रिटर्न दाखिल करने और दस्तावेजों का रखरखाव करने से छूट दी गई है। वर्तमान में यह सीमा 19 कर्मचारियों की है।

तृणमूल कांग्रेस की अगुआई में आम आदमी पार्टी, माकपा जैसे विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया और इसे मजदूर विरोध बताया। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय द्वारा  प्रस्तावित संशोधनों के खारिज होने के बाद सदन ने विधेयक को पास कर दिया।

श्रम राज्य मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने विपक्ष की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की और कहा कि सरकार मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ज्यादा रोजगारों के सृजन के लिए सुधारों को भी आगे बढ़ाया जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी के (भाजपा) के हुकुम सिंह ने कहा कि नए कानून से 'इंस्पेक्टर राजÓ को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसके चलते देश भर में बड़ी संख्या में छोटे स्तर की वर्कशॉप बंद हो गई हैं।

लोकसभा में दवा, रक्षा समेत कई मुद्दे छाए रहे केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी देते हुए कहा कि वह दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार द्वारा मरीजों को रियायती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराने के फार्मूले जैसे ही कोई योजना लाए जाने पर विचार कर रही है।

1. Republican Proposal For Labor Law Reform 'A Disgrace ...

2. www.huffingtonpost.com/2014/09/.../labor-law-reform_n_5838922.htm...

Mission privatisation relaunched as labour reforms passed in Parliament and Indian Railway is the first victim!

Railways should be vehicle of India's growth story,Modi said,understand this.Modi favours privatization, modernization of railway stations!

Palash Biswas

Railways should be vehicle of India's growth story,Modi said,understand this.Modi favours privatization, modernization of railway stations!

"I want both horizontal and vertical development in railways. Horizontal means better network and vertical means better facilities," said Modi.

Most noteworthy,Modi also said that more money will flow into railways in the days to come as the government has wanted to privatise some railway stations in the country. "We want railways stations to be privatised. I believe railways should have even better facilities than airports as the common man travels through trains," Modi added.

Prime Minister Narendra Modi hinted so many time that his government would welcome greater private investment in Indian Railways.The India incs and foreign capital stress that during the general election campaign, Narendra Modi had professed that Government has no business to do business. As chief executive of the new administration, Prime Minister Modi should practice that principle.

Shafron governmet of India has decided to close down no less than seventy PSUs as it has endorsed the private party which declared these PSUs should not continue.No sell off,direct shutter down.Mission privatisation relaunced as labour reforms passed in Parliamnt and Indian Railway is the first victim already selected.

Prime Minister Narendra Modi said at the Northeast Frontier Railway (NF Railway) Stadium in Guwahati on Saturday evening that the Indian Railways should be a vehicle of India's growth story and hoped that under the leadership of new railway minister Suresh Prabhu, the Indian Railways would make rapid progress in the days to come.

Just read between the lines.

Good luck to the emplyees of Indian Railway and Trade Unions active in this life line sector to be revitalised with privatisation and automation before bullet trains are introduced,that the hegemony may not afford to close down Indian Railway.It is going to close down Indian Railway.It is simply selling off Indian Railway.

It is not that the Railway employees and trade unions are ignorant of the disastrous development but they are not capable anyway to stop the guillotine and have surrendered as two of the Railway trade unions already prayed the merciless super slaves of foreign capital that they are ready to generate fund torun Indian Railway and Railway should not be privatised.

Just read again the reports of disinvestment council and disinvestment commissions once again which I posted several times during last ten years and quoted often.

Most profitable PSUs have to privatised and irrespective of sector situations ,everysector bankingr, ports, aviation, insurance, mining energy, trasport, education, health, food and suppply,Post,telecom, mining, steel, coal and so on,has to bear the burns sooner or later.

It is the turn of the Railway.Railway is subjected to privatisation since long. Railway ministers like Ram Vilas Paswan,Nitish Kumar,Mamata Banerjee and others have come a long way to privatise the premises, booking, catering,maintenance and construction in the sector.Only operation and signal  are the departments which have to be set free.

Even Railway fares have been decontrolled on the line of Oil and sugar,deregulated as it has been in sectors like health ,education,energy and so on.

As soon as NDA Two succeeded to pass labour reforms in the parliament it has become the killing fields all the way as labour rights being irrelevant,unwanted workers may well be shunted out to streamline Indian Railway on the privatisation bullet track.

Mind you,Parliament on Friday set the ball rolling for labour sector reforms by passing a Bill that seeks to exempt lakhs of small establishment from furnishing returns and maintaining registers.

The changes were in tune with the Modi government's efforts to amend the archaic labour laws to boost India's ranking in the ease of doing business index and boost the manufacturing sector to help create jobs.

The Lok Sabha passed the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Amendment Bill, 2011, after rejecting amendments moved by Saugata Roy of the Trinamool Congress (TMC).

The bill was passed by the Rajya Sabha on Wednesday.

Thus,the prime minister of India on his four day visit to Northeast declared at Guwahati that his government has decided to allow 100 percent Foreign Direct Investment in railways, to spur the process of modernisation of Indian Railways and added that the government was also considering privatisation of railway stations to promote economic activities. The Government would also set up four Universities for the Railways, and graduates from these Universities would be able to contribute to the Indian Railways, also getting employment in the process, he added.

He, however, expressed disappointment that while the railways can be an engine of economic growth such a huge potential had not been properly recognised. Assuring that his government would expand and modernise the India railways he called for both horizontal expansion of railways – expanding the network to connect every nook and corner of the country, and vertical expansion of railways – which means capacity building, technology upgradation and better services.

As the Hindu reports,the Prime Minister, who drove straight to the venue immediately on his arrival at Lokapriya Gopinath Bardoloi international airport, said India now needs next-gen infrastructure – consisting of both highways and i-ways (information ways). He said there should be no digital divide, and the vision of Digital India should also encompass the North-East and the people living on the hills of THE region should have equal access to information technology as those living in the national capital and other cities. Why should there not be a gas-grid, why should we not get electricity for 24 hours, the Prime Minister asked, expressing confidence that next-gen infrastructure would be the key to building a modern India.

Mr. Modi, who arrived in Guwahati on a three-day visit to Assam, Manipur, Nagaland and Tripura, said this while addressing a public function held at the Railway Stadium, Maligaon, in which he pressed remote buttons to flag off the first passenger train from Mendipathar in Meghalaya's North Garo Hills district to Guwahati and unveil the plaque of a foundation stone for a Broad Gauge railway line from Bhairibi to Sairang in Mizoram.

Narendra Modi and the case for Privatisation

RAJIV MANTRI

During the general election campaign, Narendra Modi had professed that Government has no business to do business. As chief executive of the new administration, Prime Minister Modi should practice that principle.

India began liberalising its economy in 1991 but cartels and monopolies persist across sectors, with truly horrific consequences in some instances. Rail transportation remains a Government-owned monopoly. The sector is in the same state as telecommunications used to be before the game-changing New Telecom Policy of 1999. All administrative, commercial, operational and regulatory responsibilities are vested in the behemoth that is the Union Railways Ministry. And this has disastrous consequences for economic efficiency and consumer safety. According to official figures put out by the Railways Ministry, over 50,000 people were killed between 2009-2012 alone for trespassing and encroaching on railway tracks. This number doesn't include train accidents. It would be fair to say that lakhs of people would have died over the decades owing to the Railways Ministry's lax safety measures and out-of-date practices. We have become dinned into accepting train accidents – it doesn't even evince a public reaction anymore.

Coal mining is in a similar mess. India is a net importer of coal even though it has the world's fifth coal reserves. There is a mafia and organised crime ecosystem that has entwined itself with coal mining. Coal India Limited, a Government-owned monopoly, is a cesspool of corruption and a company that is criminally wasteful that runs roughshod over local communities with impunity. The Wall Street Journal reported in 2010 how Bokapahari village in Jharkhand had become the "Biblical vision of hell", as coal fires raged below the ground and made it hard to walk. The villagers, who work as coal pickers, have witnessed their dwellings collapse into the ground, consumed by the fires below. It would not be surprising if this incredible reality holds true in many more villages in coal mining regions

Banking, pensions and insurance continue to be dominated by state-owned companies. Every so often, India's public sector banks are bailed out by the Government and the bailouts are euphemistically hailed as a "recapitalisation". The pensions and insurance industry is dominated by Government-controlled behemoths. It has become an accepted norm that pension funds are vassals for the Government of India, who are forced to buy Government debt – they are restrained from investing in other financial instruments and managing their fund corpus professionally. Successive Governments have maintained this repressive system, but the UPA Government went one step ahead. It turned public financial institutions into reliable ATMs – they were regularly called upon to buy shares in other public sector units, and the Government deemed this farcical, fraudulent exercise to be 'disinvestment'.

Before liberalisation, aviation was the sole preserve of Government airlines. In recent years, the private sector has entered civil aviation and today dominates the industry in terms of market share, with private airlines emerging as preferred operators for consumers. But white elephants like Air India persist, and have guzzled up tens of thousands of crores of rupees over the years. The sloth-like Government grandee is simply not as nimble and innovative enough as its private sector competitors. Lately, in an astonishing display of its sense of entitlement, Air India sought permission to issue tax-free bonds (even though it already has a crushing debt burden of over Rs 40,000 crore). One should also ask why the Government should give Air India such special treatment, and why private sector airlines too shouldn't be allowed to issue tax-free bonds. Direct and indirect subsidies given to the Government air carrier distort the civil aviation industry and discriminate against the private sector.

Last year, Air India doled out 24,000 free tickets to employees and their extended families, even as it ran up a loss of almost Rs 4,000 crore – Air India's definition of 'family' includes not just an employee's children, spouse and parents, but siblings, sons-in-law and daughters-in-law too. The airline management has been allowed by the Government to carry on this grotesque and shameless wastage of public money with impunity.

It would be unacceptable, even criminal, if any private sector firm would get away with what the Government of India has been in the railways, financial and coal mining sectors. No private sector company could possibly operate with the carte blanche from promoters that Air India is allowed at the expense of Indian taxpayers.

Where are the legions of NGOs and activists when thousands die year after year due to negligence on part of the Railways, when Coal India's mining practices subject local communities to a "Biblical hell", when public money is frittered away by the gargantuan wastage of PSU financial institutions and rapacious organisations like Air India?

But unions and activists can be counted upon to swing into action should the Government utter the P-word – the mere mention of privatisation raises the hackles of this extractive lobby that is able to scuttle change and reform simply by being the noisiest.

The Prime Minister made a bold statement when he said during the general election campaign that "Government has no business to do business." The mandate he has received does provide space to follow the principle in Government. But based on his record running the Gujarat Government, the Prime Minister is reputed as one who also thinks that Government-owned companies can be "professionalised". It may have been possible to professionalise and improve the operations of certain sector-specific businesses in one State – but it is debatable whether ginormous bureaucracies and national monopolies like Coal India and Indian Railways can be professionalised.

The challenge with privatisation is that those who gain from it are a diffuse group, while those who stand to lose are a concentrated lobby. The latter is able to derail the process because it is organised and vocal. Atal Bihari Vajpayee's Government broke with all precedent and successfully sold off Government-owned companies in sectors such as food processing, telecom and hotels. After the 2004 general election defeat, it was suggested that one of the reasons for the loss was the Government's antagonisation of powerful unions and organised lobbies that lost out due to the privatisation policy. It is also notable that when the Vajpayee Government pursued this policy, it received almost no support from the mainstream media or the intellectual establishment.

Today, the context has changed. Were the Modi Government to privatise companies, one can say with confidence that the social media army that powered his rise will back him to the hilt, for it is to implement game-changing policies like these that Narendra Modi won people's support. In the decade since 2004, liberal economic ideas have gained wider acceptance in media and intellectual circles too — Centre-Right thinkers who shape public opinion will also support the Government's efforts. The Government has taken an excellent step by allowing 100 per cent FDI in Railways infrastructure, and predictably railway unions have launched protests — the corporatisation of Railways, on the lines of how BSNL was created by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, should be the next step. When Vajpayee took this step, 400,000 Department of Telecommunication employees went on a prolonged strike, but he faced up to them – this Government too should muster the courage to take on the unions instead of get bogged down by them. A clutch of special interests should not be allowed to hold the country's interest to ransom.

By privatising wasteful public sector companies such as Air India, and breaking Government monopolies such as Indian Railways and Coal India, the Modi Government would send the strongest signal that it represents a clean break from Nehruvian policies that impoverished Indians. Time is of essence – the Prime Minister should forge ahead trusting that the people, who gave him this historic mandate, will back him up.

http://www.niticentral.com/2014/08/26/narendra-modi-and-the-case-for-privatisation-236610.html

Search Results

1. Prime Minister's Council on Trade and Industry - India Image

2. indiaimage.nic.in/pmcouncils/reports/disinvest/disinvest.html

Should you privatise Indian Railways?? | A conversation on ...

www.ted.com/conversations/13397/should_you_privatise_indian_ra.html

Indian railways, one of the largest employer in the globe has been under Government stake over the last 65 years... there has not been any great improvement...

BJP not in favour of privatisation of railways: Rajnath Singh ...

articles.economictimes.indiatimes.com› Collections› Narendra Modi

Apr 28, 2014 - LUCKNOW: BJP president Rajnath Singh today said his party was not at all in favour of privatisation of Indian Railways, and added no such ...

Protest meeting on Sept 19 against railways' privatization ...

timesofindia.indiatimes.com› City

Sep 16, 2014 - The government is planning to hand over Indian Railways to the private sector by taking recourse to FDI and PPP model, alleged divisional ...

should Indian railways be privatised? - TooStep

toostep.com/debate/should-indian-railways-be-privatised

Railwaysn is most valuable asset of country.It is symbol of democracy and indianculture.It is one of the largest network in India and much more efficient and ...

Unions trash Railways' dreams of FDI, privatization | Latest ...

www.dnaindia.com› News› India› Mumbai

Aug 15, 2014 - M Raghavaiah, general secretary of the Congress-backed National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), tore into the railway's privatization ...

Narendra Modi flags off 1st train connecting Meghalaya ...

www.dnaindia.com› News› India

2 hours ago - Privatise the railway stations and modernise them," he said after flagging off ... Modi said the Indian Railways have the potential to become the ...

Privatising the Railways - The New Indian Express

www.newindianexpress.com/.../Privatising...Railways/.../article2497521.e...

Oct 29, 2014 - It's common knowledge that the finances of Indian Railways have been severely stressed for several years. Its internal generation of revenues ...

Should Indian Railways Be Privatised? - JStor

www.jstor.org/stable/4402262

by MQ Dalvi - ‎1995 - ‎Cited by 5 - ‎Related articles

One suCh struictural refoirm suggested is the privatisation of railways. ... catse forprivatisation of railways inuist be ... organisational ills of Indian Railways.

Should Indian Railways be Privatised? - Yahoo Answers

https://in.answers.yahoo.com/question/index?qid...

Jan 12, 2014 - According to my opinion public sectors should be privatized, because in private sectors there is no reservation and we cannot find that boon in private ...

Coming, privatisation of railway passenger segment - The ...

www.thehindu.com› News› National

Oct 30, 2013 - The Railways on Tuesday set the ball rolling for privatising its ... Keywords: High Speed Rail Corporation, Indian Railways, Rail Vikas Nigam ...

1. Why India's Railways Must Be Privatized | The Broad Mind

2. broadmind.nationalinterest.in/2011/03/25/indian-railways-privatization/

अशोक सेकसरिया नहीं रहे,हमने अपना अभिभावक खोया

पलाश विश्वास

प्रख्यात समाजवादी चिंतक और लेखक अशोक सेकसरिया अब हमारे बीच नहीं रहे।वे अविवाहित थे।

तीन दिन पहले अचानक घर में पैर फिसल जाने से उनकी कमर की हड्डी टूट गयी थी और रीढ़ की डिस्क भी खिसक गयी थी।उनका आपरेशन कोलकाता के एक निजी अस्पताल में परसो हुआ। वे ठीक भी  हो रहे थे कि अचानक आज देर रात हृदयाघात से उनका देहावसान हो गया।

इसके साथ ही कोलकाता के साहित्यिक सांस्कृतिक जगत को अपूरणीय क्षति हो गयी और उनके जानने वालों के आंसू थम ही नहीं रहे हैं।

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार कल उनकी अंत्येष्टि होगी और इस बारे में अभी मालूम नहीं चला है।

अशोक जी का जनसत्ता परिवार से बेहद अंतरंग संबंध थे और वे प्रभाष जोशी जी के निजी मित्र थे।स्वयं जोशी जी ने कोलकाता में जनसत्ता शुरु होने पर उनसे संपादकीय के सभी साथियों से मिलाया था।

हमसे तब जो मुलाकात हुई तो अंतरंगता तो उतनी नहीं हुई लेकिन वे बीच बीच में फोन करते रहते थे।हालचाल जानते रहते थे और सबके साथ उनका यही बर्ताव था।

हमारी सामाजिक सक्रियता से वे चिंतित भी रहते थे कि कहीं हमें कोई नुकसान न हो जाये।नंदीग्राम सिंगुर प्रकरण में जब हमने अनशन कर रही ममता बनर्जी का उनके अनशन मंच से समर्थन किया तो वे अरसे तक परेशान करते रहे और हमें जोखिम उठाने से मना करते रहे।

हालांकि वे भी उस दौरान हमारे साथ जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वाले कोलकाता के चुनिंदा लेखकों में थे।

ऐेसे थे हमारे अशोक सेकसरिया।

जनसत्ता में गंगा प्रसाद,कृष्णकुमार शाह,साधना शाह,अरविंद चतुर्वेद और जयनारायण के अलावा शैलेंद्र जी से उनके निजी संबंध थे।

कोलकाता और नई दिल्ली के अलावा देशभर में हिंदी अहिंदी जगत के साहित्यकारों पत्रकारों और समाजसंस्कृतिकर्मियों  से उनके निजी ताल्लुकात थे और वे सबकी परवाह करते थे।

वे बेहतरीन लेखक थे।इस पर बाद में हम चर्चा करेंगे।

समझा जाता है कि अलका सरावगी के उपन्यास कलि-कथा वाया बाईपास के केंद्रीय चरित्र भी वे ही थे।

हाल में भारतीय भाषा परिषद के अस्तित्व को लेकर भी उन्होंने लंबी लड़ीई लड़ी।

বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্মান হারাবে সুন্দরবন!

UNESCO has warned that the exceptional and globally important natural resources of the Sundarbans could be endangered.

It is perhaps the worst time in the history of this part of the world where the culture has been all about the worship and celebration of nature.

Palash Biswas

Please know Sundarbans:

Sundarbans

From Wikipedia, the free encyclopedia

Most disturbing news item in recent times breaks in a Bangladesh main newspaper, Prothom Alo should be quite disturbing that Sundarbans may lose world heritage status sooner or later which is the real coast guard of humanity across political borders in south asia.Specifically Kolkata survives from tsunami and cyclone just because of the lost mangrove.

Not only Kolkata,Mumbai also lost the mangrove cover just because of the so called growth of Indian open market economy headed by some Mukesh Ambani and his infra interests.

It is perhaps the worst time in the history of this part of the world where the culture has been all about the worship and celebration of nature.

The glaciers are melting,water resources being killed,sea coastline is mutilated all the way from Arabian sea to bay of Bengal,deforestation is the name of urbanisation and destruction of agrarian civilization and ethnic cleansing of peasantry is all about growth story.

No body cares for ecology or environment,nobody seems concerned to sustain the ecology and environment in defence of weather,biocycle and climate.We have to live without oxygen and water in near future as humanity should reduced to robotics.

The great Himalayas as well as the Sundarvan has no priority in the day to day life and governance and core areas which have to be protected,are gifted to PPP foreign capital.

Prothom Alo reports:

UNESCO has warned that the exceptional and globally important natural resources of the Sundarbans could be endangered. UNESCO's World Heritage Centre feared that this forest was at risk due to the construction of Rampal power plant at Bagerhat, vessels navigating through the Sundarbans and industries being set up near the area.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) has issued a letter to the government saying that that the Sundarbans would lose its world heritage status if the government failed to protect the natural resources of this forest which was akin to the lungs of Bangladesh. The Sundarbans would then be moved from the 'world heritage list' to the 'endangered world heritage list'.

UNESCO's world heritage commission has also raised objections to using the river Pasur as a navigation route. Referring to the government's plans to dredge the river, UNESCO has said that these three activities will harm the natural resources of the Sundarbans.

UNESCO issued a letter to the government in this regard, mentioning that that due to the Rampal power plant and the river channel being started up, more power plants and polluting industries were being planned in the area.

UNESCO has asked for a report by 1 February, detailing the initiatives, which have been taken to protect the Sundarbans.

Pointing out that the power plant, river channel, industries and river dredging would to the Sundarbans irreparable damage, the UN organisation called upon the government to stop these initiatives. It said that no activities should be allowed near the Sundarbans that would cause it irreparable harm.

A letter signed by Kishore Rao, director of UNESCO's world heritage centre, was sent to the Bangladesh ambassador at UNESCO on 11 July this year. Then on 18 July the ambassador Shahidul Islam sent letters to the environment and forest ministry, the foreign ministry, the power division and the Bangladesh UNESCO commission, informing them of the matter. He called upon the environment and forest to take the main responsibility regarding possible damage to the Sundarbans.

Minister for environment and forest Anwar Hossain Manju told Prothom Alo that he had not received any such letter. The ministry hadn't informed him anything about the matter either. However, he said, the environment and forest ministry would continue to work for the protection of the Sundarbans as it had in the past.

The letter from UNESCO stated, according to the rules, the countries, which had world heritage sites, would have to submit reports annually to UNESCO, with an update on the conservation status of the heritage sites. Bangladesh was supposed to have submitted its report on 1 February, but failed to do so.

On 8 September, senior assistant secretary Zillur Rahman of the power, energy and mineral resources division, sent a letter to the Bangladesh Power Development Board and the Bangladesh-India Friendship Power Company regarding the conservation of the Sundarbans. It mentioned that a report would have to be submitted to UNESCO. On 25 August, UNESCO's national commission secretary Manzur Hossain also sent a letter in this regard to the power division secretary.

The conservation of the Sundarbans was also discussed at UNESCO's annual meeting at Doha, Qatar, in June this year. Last month UNESCO posted the minutes of that meeting on its website.

It was stated there that the world heritage centre wanted to know the details about the coal-fired power plant being set up 10km from the Mongla port, by the side of the river Pasur.

The UNESCO minutes stated that Rampal power plant wasn't the only major problem. The power plant would be a catalyst to even worse polluting industries cropping up near the Sundarbans.

UNESCO has asked the government on 11 April for information about another power plant to be constructed next to the Rampal project. Bangladesh has not responded.

Environmental expert and Emeritus professor of Brac University Ainun Nishat told Prothom Alo the Bangladesh has added the issue of protection of the environment, water bodies and biodiversity, to the constitution. The government had committed itself to the protection of all three. Therefore, for constitutional reasons, the government should place importance on UNESCO's concern.

Pointing to UNESCO's assessment of the Rampal coal-fired power plant, the letter said that the Rampal power plant was 65km from the Sundarban world heritage site and wildlife sanctuary. The smoke and ashes that would be emitted from the power plant would seriously harm the biodiversity and natural resources of the forest. The transportation of coal would also pollute the air and water of the Sundarbans.

The report said that the large vessels to be used to carry coal would cause erosion of the river banks. The Sundarbans was the home to the endangered Bengal Tiger and Sundarbans' river Pasur was home to the endangered dolphin and the river terrapin (batagur baska). Then there was the otter, local fish and other endangered animals. The power plant would push these animals rapidly towards extinction.

Earlier, in September, the Ramsar authorities, the UN organisation dealing with the conservation of globally important wetlands, expressed its concern about the Sundarbans. They issued a letter to the government expressing their concern about Rampal power plant being set up next to the Sundarbans and asked the government for information in this regard.

http://en.prothom-alo.com/bangladesh/news/56677/Sundarbans-may-lose-its-heritage-status-UNESCO

The Sundarbans (Bengali: সুন্দরবন, Shundorbôn) is a natural region inBengal. It is the largest single block of tidal halophyticmangrove forest in the world.[2] The Sundarbans covers approximately 10,000 square kilometres (3,900 sq mi) of which 60 percent is in Bangladesh with the remainder in India.[3] The Sundarbans is a UNESCO World Heritage Site.[3]

The Sundarbans National Park is a National Park, Tiger Reserve, and aBiosphere Reserve located in the Sundarbans delta in the Indian state ofWest Bengal. Sundarbans South, East and West are three protected forests in Bangladesh. This region is densely covered by mangroveforests, and is one of the largest reserves for the Bengal tiger.

Contents

 [hide]

• 1 Etymology

• 2 History

• 3 Geography

• 4 Physiography

• 5 Ecoregions

• 5.1 Sundarbans freshwater swamp forests

• 5.2 Sundarbans Mangroves

• 5.3 Ecological succession

• 6 Flora

• 7 Fauna

• 7.1 Predators

• 7.2 Avifauna

• 7.3 Aqua fauna

• 7.4 Reptiles

• 8 Endangered and extinct species

• 9 Climate change impact

• 10 Economy

• 10.1 Habitation

• 11 Administration

• 11.1 Protection

• 11.1.1 Sundarban National Park

• 11.1.2 Sundarbans West Wildlife Sanctuary

• 11.1.3 Sundarbans East Wildlife Sanctuary

• 11.1.4 Sundarbans South Wildlife Sanctuary

• 11.1.5 Sajnakhali Wildlife Sanctuary

• 12 In popular culture

• 13 See also

• 14 Footnotes and references

• 15 Sources

• 16 External links

http://en.wikipedia.org/wiki/Sundarbans

'অসামান্য এবং বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ'সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদ বিপন্ন হতে পারে বলে মন্তব্য করেছে ইউনেসকো। বাগেরহাটের রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে নৌযান চলাচল ও বন-সংলগ্ন এলাকায় দূষণকারী শিল্পকারখানা স্থাপনের ফলে এ আশঙ্কা করছে ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্র।জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো সরকারকে চিঠি দিয়ে বলেছে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় শ্বাসমূলীয় এই বনের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সরকার ব্যর্থ হলে বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্মান হারাবে সুন্দরবন। বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকা থেকে সুন্দরবন নাম লেখাবে 'বিপন্ন বিশ্ব ঐতিহ্যের'তালিকায়।ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিশন থেকে সুন্দরবনের ভেতরে পশুর নদ দিয়ে নৌপথ চালুর ব্যাপারেও আপত্তি তোলা হয়েছে।

http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/384670/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%90%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%A8

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Muslims are not terrorists! Islam does not support terrorism!

Silverlining not to be missed as Muslim humanscape in Bengal stands rock solid and pledges to defend secular secular democratic India resisting the onslaught of Hindutva against Bengal and overwhelming Hindu Nation across the borders.

Palash Biswas

Silverlining not to be missed as Muslim humanscape in Bengal stands rock solid and pledges to defend secular secular democratic India resisting the onslaught of Hindutva against Bengal and overwhelming Hindu Nation across the borders.

Islam does not support terrorism and Muslim youth should choose the 'correct path' to help the country progress, Jamiat Ulama-E-Hind Secretary General M A Madani said on Saturday.

"We Muslims are not terrorists but its those who refer to us so... Islam does not support terrorism... I would like to tell the youngsters that you are our backbone, our future.

"You should choose the right path... Good education will help us do it. Good health would help you to think better and thus help the country to flourish," he told a public meeting in Kolkata.

Not only biometric digital nation,it is going to be a smart police state apart from being a military state all the way as in Guwahati, Advocating the concept of 'SMART' policing, Prime Minister Narendra Modi on Sunday said a country which has an efficient intelligence network does not need any arms and ammunition to run the government.Mind you,India remains the best ally of United States Of America under strategic atomic alliance with zionist Israel.

The national media is focusing on Kolkata today as under judicial intervention as well proactive judicial supervision Sangh Pariwar launched an ultimate aggression to capture Bengal as it seems it has failed to capture Kashmir and it intends to grab Tamilnadu, Punjab and the North East.Incidentally,the Prime minister is holding a public rally in Guwahati also as his righthand man,Amit Sah is addressing Bengal from Kolkata.A day after the Calcutta High Court gave conditional permission to Bharatiya Janata Party (BJP) chief Amit Shah to hold a rally in Kolkata on Sunday, the city's municipal corporation on Saturday finally granted the leader a go ahead for his venture.

But kolkata has a silverling also and we should not miss it as day before the so much so hyped BJP rally in the heart of Kolkata, more than Two lac Muslims pledged to sustain the secular and democratic India.The Ambedkarites as well as the Left and all whoever is concerned for Indian democratic republic should weigh this emerging equation in resistance of the economic ethnic cleansing,racial apartheid and environmental disaster against omnipotent, omnipresent US interest and the foreign capital all on name of war against terror.

Traffic in the eastern metropolis virtually came to a standstill Saturday as lakhs of supporters of the West Bengal unit of Jamiat Ulema-e-Hind held a massive rally protesting the branding of madrassas as "breeding ground of terrorist activities" following the Oct 2 Burdwan blast.

Indian Express reports:A public meeting called by the Jamiat Ulema-e-Hind (JUH) to protest "the campaign against madrasas" saw the protesters clashing with police and damaging several vehicles and one of the oldest clubs in central Kolkata after a rumour spread about a youth from the minority community allegedly suffering grievous injuries in an accident during the rally. The clash left 11 police personnel, including two assistant commissioners, injured even as the traffic management collapsed resulting in bottlenecks at several locations causing inconvenience to the commuters. - See more at:

http://indianexpress.com/article/india/india-others/juh-rally-protesting-campaign-against-madrasas-targets-police/#sthash.xx5mv9x4.dpuf

Truckloads of associates of the Jamiat Ulema-e-Hind converged at the Shahid Minar grounds in the central part of the city to raise their voices against the linking of terrorist activities with madrassas.

Arterial stretches connecting the north and southern parts of Kolkata to the central hub were clogged with vehicles as the rallyists marched towards the Minar from key locations in the city like Howrah, Sealdah and Park Circus railway stations.

According to the organisation's Bengal unit president Siddiqullah Chowdhury, the allegations were creating a divide between Hindus and Muslims.

"Madrassas are not centres for promoting terrorist activities. It is an insult to us... the anti-Islamic comments that are circulating, blaming Muslims for terrorist activities in the state," he said.

The accidental bomb explosion in a house in Khagragarh in Burdwan district left two suspected Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) militants dead and another injured and broke the lead on the most sensational jihadi terrorist conspiracy in the state in recent times.

The incident brought the madrasas under scanner with the National Investigation Agency, that is probing the blasts, claiming that the accused and other recruits were trained at madrassas in Simulia and Lalgola in Burdwan and Murshidabad districts, respectively.

"There are terrorist forces which are trying to put a blot on our image and force us to go the wrong path," said the organisation's general secretary Mahmood Madani.

"After several hurdles and obstacles by the state government,i will address a public rally in Kolkata today.The permission given by the High court is the victory of masses," Shah posted in a Facebook post.

Shah, who is addressing  the rally, arrived in Kolkata on Sunday morning.

The address comes after the city's municipal corporation on Saturday finally granted the leader a go ahead for his venture.

"The Kolkata Municipal Corporation (KMC) has granted permission to BJP President Amit Shah's rally tomorrow," Mayor in-council Debasish Kumar told media on Saturday.

In fact, the fire brigade in Kolkata had also given its nod to the party.

While the NOCs from both the bodies were received later in the day, the party began its preparations for the rally in front of the famous Victoria House at the heart of the city from Saturday morning.

State party spokesman Ritesh Tiwari was quoted by media as hailing the move a "moral victory" of BJP, which has accused the ruling Trinamool Congress (TMC) of trying to create hurdles in order to stall the rally.

The Calcutta High Court on Friday allowed the BJP chief to hold rally outside the Victoria House, a popular venue for political meetings in Kolkata on Sunday.

The High Court however asked the BJP to "comply with statutes" of the city's civic body and fire brigade and appointed two special officers to assist the party.

The Calcutta High court had also directed the BJP to have technical experts to carry out the compliance order of the special officers.

The court had relaxed the municipal norm of leaving 20 feet open space in front of the stage on grounds of reasonable logistics.

The move comes after Trinamool Congress-run KMC and Fire Services on Thursday refused to grant permission to BJP president Amit Shah's rally.

Meanwhile on Saturday, clashes erupted between BJP and TMC party workers in the Parui area of Birbhum.

Indian Express reports:Alleging that the Burdwan blast incident was being used by certain circles with vested interests to malign the entire madrasa system and those associated with it, speakers under the banner of the state unit of Jamiat Ulema-e-Hind organised a rally in Burdwan on Monday to condemn the attack on madrasas as breeding ground for terror activities.

Claiming that such attacks on madrasas will not help the community, Siddiqullah Chowdhury, general secretary of the state committee of the Jamiat Ulema-e-Hind said no madrasa in West Bengal should be closed down either on account of panic or as an administrative measure. Urging all madrasas to resume normal classes and teachings, Chowdhury said any attack on madrasas will have serious repercussions.

"Some bearded criminals are involved in the Burdwan bomb blast. But this incident of criminals should not be used to malign an entire madrasa system,"

Chowdhury said, while demanding exemplary punishment for the culprits. He added that people linked to madrasas should take a vow that no untoward incident be allowed to be perpetrated in these.

Chowdhury said that the previous government under Buddhadeb Bhattacharjee fell soon after he described illegal madrasas as cradle of terrorist activities that spewed anti-national elements, adding that the present Mamata Banerjee-led  government will also have to face the same fate if it does not restrain the police excesses. "You do not need to take shelter behind a madrasa to indulge in a subversive activity. One can do it from any platform," he said.

The Muslim leader said if one goes by the BJP's analysis of five to seven per cent of Muslims in madrasas to be involved in "jihadi activity" in West Bengal, this would imply that no less than 15 lakh Muslims have a "jihadi" background. "These are dangerous utterances," Siddiquallah warned, adding that these could alienate the entire community.

Earlier, Rafiqul, a spokesperson of the All India United Democratic Front, said it was pointless to malign the entire madrasa system. "The land of Bengal is the land of democracy and communal harmony. It should not be vitiated by narrow political gains," he said.

Maulana Imtiaz, a Burdwan-based leader of the Jamiat Ulema-e-Hind said a madrasa is no place for violence. "It preaches peace and amity. Muslims are as much patriotic and nationalist as any other citizen in the country," Imtiaz said.

Asim Chatterjee, a former Naxalite, who joined the rally said Muslims should not think they are alone and assured them that thousands of Hindus will stand to support them if any attack was launched on their community.

- See more at: http://indianexpress.com/article/cities/kolkata/dont-malign-all-madrasas/#sthash.Fc528TnN.dpuf

अब नहीं तो कभी नहीं,बंगाल को केसरिया बनाने के लिए निर्णायक शाही हमला

भरोसा धार्मिक ध्रूवीकरण, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि पंजाब ,तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में फैसला होने से पहले बंगाल संघ परिवार के लिए वाटरलू न हो जाये।

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

बागी बंगाल को कब्जाने के लिए भाजपा ने आज की कोलकाता रैली को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया था।मां माटी मानुष की सरकार के सत्ता में आने के बाद मध्य कोलकाता में सत्ता पक्ष के अलावा किसी को किसी कार्यक्रम की इजाजत नहीं है।भाजपा को भी इजाजत नहीं मिली थी जो उसने हाईकोर्ट के हस्तक्षेप में,हाईकोर्ट की देकरेख के तहत हासिल कर लिया और इससे बंगालभर में ममता बनर्जी की आत्मघाती जिद की वजह से हौसला बुलंद हो गया है जिसकी झलकियां आज की रैली में दिखी।

ममता बनर्जी की शारदा घोटाले में मंत्रियों ,सांसदों,विधायकों समेत तमाम दागी नेताओं को बचाने की कवायदसे वे और उनके परिजन कठघरे में खड़े हैं।हालांकि पिछले चुनावों में शारदा घोटाले का कोई असर नहीं हुआ है लेकिन अब की दफा एकमात्र शारदा मुद्दे को लेकर संघ परिवार धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण के तहत बंगाल जीत लेने की तैयारी में है।लोकसभा चुनाव के बाद से अपनी लगातार जीत से उत्साहित बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस से भिड़ने को तैयार है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता में रैली के माध्यम से 2016 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विकास में रोड़े अटका रही हैं।

शारदा मामले में दोषियो को सजा दिलाने के बदले केंद्र के खिलाफ अचानक बागी तेवर अपनाकर दीदी ने दिल्ली और कोलकाता में भाजपा विरोधी धर्मनिरपेक्ष तेवर जो अपना लिया है,उससे उनकी साख तेजी से गिरती जा रही है।दागी नेताओं के बचाव में भाजपी रैली से पहले पदयात्रा में खुद शामिल होकर दीदी ने बुध्धिजीवियों के जुलूस के नाम पर सीरियल कन्याओं का मजमा खड़ा कर दिया,जिससे उनकी हालत हास्यास्पद हो गयी है जबकि रोजगार सृजन और बंद कल काऱकाने खोलने की दिशा में वे अभी कोई पहल कर नहीं सकी।विकास परियोजनाओं का शिलान्यास तो थोक भाव से हो रहा है लेकिन पीपीपी माडल के भरोसे घोषित इन योजनाओं के लिए दीदी की नंदीग्राम सिंगुर पृष्ठभूमि आड़े आ रही है।

मसलन अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला।

अमित शाह ने कहा कि वह वह पश्चिम बंगाल से 'भ्रष्ट' तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए कोलकाता आए हैं। अमित शाह ने शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर ममता पर आरोप लगाया कि वह घोटाले के आरोपियों को बचा रही हैं।

शाह ने कहा, मैं ममता बनर्जी को चुनौती देता हूं कि वह यह कहें कि जिन लोगों को शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, वे दोषी नहीं हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शारदा चिटफंड घोटाले के पैसे का इस्तेमाल बर्धमान विस्फोट में किया गया।

अमित शाह ने कहा कि एनआईए को बर्धमान विस्फोट मामले की सही से जांच करने की इजाजत नहीं मिल रही है, क्योंकि इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता 'शामिल' हैं। अमित शाह ने कहा, मैं ममता दी से अपील करना चाहता हूं कि वह अपनी वोट बैंक की राजनीति करती रहें, लेकिन देश की सुरक्षा की कीमत पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना बंद करें।

वाम दलो में भगदड़ के चलते और नेतृत्व में परिवर्तन न करने की जिद की वजह से बंगाल में उनकी उपस्थिति मीडिया और जनता दोनों की तरफ से सिरे से नजरअंदाज है।लेकिन अब भी बंगाल में वाम राजनीति की जड़ें पूरी तरह उखड़ी नहीं है,इसे भूलते हुए बंगाल के केसरिया हो जाने के ख्याली पकाव पकाने में अमित शाह को कोई रोकने टोकने वाला नही है।

यूपी और बिहार में लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद उपचुनावों में जो संघ परिवार को मुह की खानी पड़ी,उससे छोटे राज्यों की सत्ता में काबिज होने की वजह से संघ परिवार भले गौर नहीं करें लेकिन कश्मीर गाटी में धार्मिक ध्रूवीकरण से उनको कितना नुकसान हुआ है,यह चुनाव नतीजे बतायेंगे।

बंगाल में अब भी तीस फीसद वोटर मुसलमान है।उनमें से हर किसी को विदेशी घुसपैठिया भी साबित नहीं किया जा सता और न बंगाली हिंदू शरणार्थी सारे के सारे बाग्लादेशी हैं और ये सारे लोग वोट डालने वाले हैं।बंगाल के अनेक जिलों में,खासकर विधानसभाा क्षेत्रों में मुस्लिम वोट निर्णायक हैं।

इसी के मद्देनजर भाजपी रैली से पहले वर्धमान और कोलकाता में हुई जमायते हिद की रैलियों में उमड़ी लाखों की भीड़ ने जो खुल्ला ऐलान किया है कि इस देश के मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं और न इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह है,इस पर गौर करने की जरुरत है।

बंगाल के मुसलामानों ने शपथ ली है कि वे भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र को बनाये रखने में हरसंभव कोशिस करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बने की इजाजत नहीं देंगे,इस पर भी गौर करने की जरुरत है।

कहीं ऐसा न हो कि पंजाब ,तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में फैसला होने से पहले बंगाल संघ परिवार के लिए वाटरलू न हो जाये।

संघ पिरवर को इसका अंदेशा नहीं है ,ऐसा भी नहीं है ।गौरतलब है  कि शाह ने कहा कि अगर राज्य में बीजेपी को बहुमत मिलता है तो 5 साल में पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बना देंगे। लेकिन भाषण के दौरान नमाज शुरू होने पर अमित शाह ने कुछ देर के लिए अपना भाषण रोक दिया था।ऐसा सोची समझी रणनीति के तहत इक्के दुक्के मुसलमानों के केसरिया होते जाने की उम्मीद में किया गया है,जाहिर है।लेकिन कश्मीरी पंडितों के बरोसे जैसे कश्मीर में फिजां बदलने वाली नहीं है वैसे ही केसरिया हो जा रहे मुसलमानों और हर दल के नाराज लोगों को भाजपा में शामिल करके भाजपा 2016 में बंगाल पर कब्जा कर लेगी,यह दिवास्वप्न के अलावा कुछ भी नहीं है।

उसके बाद उन्होंने दोबारा भाषण शुरू किया और ममता को जमकर कोसा। शाह ने ममता पर चिटफंड में पकड़े गए अपने टीएमसी सांसद का बचाव करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि आखिर ममता चिटफंट के दोषियों को क्यों बचा रही हैं। दीदी इस मामले में चुप क्यों हैं।