A crusade to sell off the Nation by the children of neo liberalism!

Palash Biswas

The land acquisition act,environment laws,mining act,labour laws have to be amended just because a nationwide deportation, deforestation and and displacing campaign is being launched by the neo nazi regime to hand over all natural resources to foreign capital.Mind you,India will allow locally registered foreign firms to mine and sell coal when commercial mining is permitted as part of the opening up of the nationalised industry after four decades, Coal Secretary Anil Swarup told Reuters.

Here you may see the latest example of the inclusive trickling growth story which is all about the growth of the children of new liberalism as SBI defends $1 billion loan to Adani for Oz coal project, says money disbursal after scrutiny!It exposes the great growth story of one of India Incs for which  all toasts are meant.

Coal scam is not all about illegal distribution of national resources,it is about the money laundering also.

The Indian banking sector specifically PSU banks have been misused to pump in capital into private companies depriving the common people in need and nobody may guess the exact amount of the money diverted to Indian power politics.

Indian Banking system,thus,undermined to hand over it to the great children of the neoliberalism of hindu nation agenda which has a vital statistics related to the neo nazi rulers` size zero profile so much so attractive with myths,legends,holy scripts replacing constitution,history and knowledge irrespective of disciplines and genres.

It is the linguistics and aesthetics of open market economy which is nothing but ethnic cleansing, apartheid,exclusion and the growth of free flow foreign capital as well as foreign interests which enriches the children of the neo liberalism most.

Indian politics is reduced as  a mafia network of anti people millionaires and billionaires which never does represent the voters, taxpayers and common masses in general.As they happen to be the representative of India insc and foreign capital.

It is a whole sole FDI politics which engages us most and it is the mother of all scams,scandals and warcrimes against humanity.

This FDI politics has failed Indian democracy in which we are digital biometric citizens remote controlled and have no rights at all.

Here you are!

Amid controversy over sanctioning a $1 billion loan (nearly Rs. 62,000 crore at current exchange rates) to Adani Group, SBI said Thursday it had only signed a preliminary MoU and will disburse the money only after proper due diligence.

To end a chronic coal shortage that cripples power plants and curb the country's imports of the fuel, the Narendra Modi government will also spend about $1 billion by 2019 to buy railway wagons and transport coal from remote mines, Swarup said in an interview on Thursday.

The government last month made provisions for private firms to commercially mine coal but did not set any timeline for when actual digging will start.

The decision will open the door to global giants like Rio Tinto (RIO.L) and BHP Billiton (BHP.AX) and help ramp up output from India's huge reserves - the world's fifth biggest.

Without reading the history of Hindu imperialism we may not understand the phenomenon of neo liberalism, global hindutva and its agenda of hindutva and hindu nation intermingled with neo nazi open market economy of mass destruction and ethnic cleansing.

Pl read: https://archive.org/stream/HistroyOfHinduImperialism/Histroy%20of%20Hindu%20Imperialism

Those who rule the nation,those who rule the economy and those who rule the people of India,happen to be Most of the children of liberalisation.

For the the children of liberalisation the nation is a booty to take away abroad and it is the cloud technology to go global.

It is sensex carnival as the war against the people of India in every sphere of life is being intensified helped by imperialism and neo nazi regime global aligned with global Hindutva which has got the helms of the Nation.

It is a mega exercise to kill the constitution.

It is a mega event worldwide to kill the great Indian People`s Republic.

Just because,as they complain since 2011, large chunks of the economy have been gripped by policy paralysis. Companies in the natural resources sector have of course been high-profile victims, but manufacturing too has suffered as the economy has slowed.

It is all round cake walk for the  children of liberalisation just because the Modi government has been seeking to break this logjam since taking charge in May with a series of reform measures. The impact this has will be reflected in time.

SBI had signed a pact sanctioning $1 billion loan to Adani Group's coal project in Australia on the sidelines of Prime Minister Narendra Modi's visit to the country.

"We clarify that this is a memorandum of understanding. This is not a loan sanction that we have given. It will go through proper due diligence both on the credit side as well as on the viability side," SBI chairperson Arundhati Bhattacharya said in Delhi.

"So all of that will be done. The board will take a call and then only loan will be given," she said.

Asked about the exposure of SBI if its board approves the loan, Bhattacharya said the net exposure would be to the tune of $200 million as there are some repayments also from the company.

On concerns being raised by environmentalists over the port of the shipment, she added, "We also checked with Queensland's government they have clearly said that there is no environmental issue...the threat to Great Barrier Reef is much more from the star fish attack.

"It is not from the Abbot Point port and today Abbot point coal come at $42 fob (free on board) which is much below better than international prices ruling today and quality of coal is very good. It is non-polluting in nature."     

Meanwhile, the Congress raised concern over the $1 billion loan to the Adani group for the Carmichael coal mine.

"What was the propriety of the SBI giving the loan to Adani, who was sitting next to Prime Minister during the visit, at a time when some five foreign banks have denied credit to the group for the project?" party general secretary Ajay Maken said.

Refuting the charges, a senior official of Adani Group said, "There are already a couple of international banks which have already funded our acquisition of mines in Australia. I don't think it is for public consumption for us to tell which banks are currently considering the project in different stages of approval.

The development of the coal mine located at Queensland in Australia and required infrastructure including railways would cost $7.6 billion.

Australia's federal and Queensland governments are eager to see the mine built following the loss of more than 4,000 coal jobs over the past two years, but analysts and project finance experts believe Adani may have underestimated the challenge of raising funds for the project.

Adani, which is also facing a campaign by anti-coal campaigners, is counting on lining up funding from South Korea, having named POSCO Engineering & Construction Co Ltd as the preferred contractor to build its rail line.

Adani's apparent momentum on the Carmichael project is in stark contrast to rival Indian firm GVK's slow progress on another huge coal mine in the Galilee Basin, the Alpha project, which is co-owned by Australian billionaire Gina Rinehart.

Much bigger coal rivals, like BHP Billiton and Glencore, have also shelved coal developments in Queensland at a time when a third of Australia's coal output is making losses.

First Book: 
The Dark World Of Hinduism

FOOTNOTES

हमें संविधान दिवस तक मनाने की इजाजत नहीं है,ऐसी है हमारी भारतीय नागरिकता और ऐसा है बाबासाहेब नामक हमारा एटीएम!

समझ लीजिये कि भोपाल गैस त्रासदी, बाबरी विध्वंस,सिख संहार,गुजरात नरसंहार में अगर अमेरिका नागरिक मारे गये होते तो क्या होता!

हम भारतीय नागरिक कीड़ों मकोडो़ं की तरह नर्क जीते हुए कीड़ों मकोड़ों की तरह देश विदेश में रोज रोज मरते हैं,मारे जाते हैं,यह सिर्फ इसलिए कि हमें अपने लोकतंत्र की ताकत का अहसास नहीं है।

इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना उस अनिवार्य अहसास के लिए अनिवार्य समझें।

पलाश विश्वास

हमें 26 नवंबर को संविधान दिवस तक मनाने की इजाजत नहीं है,ऐसी है हमारी भाकतीय नागरिकता और ऐसा है बाबासाहेब नामक हमारा एटीएम!

हर राज्य में लाखों दुकाने अंबेडकर के एटीएम में बसी हैं और हजारों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं अंबेडकर के नाम।

अंबेडकर की नामावली ओढ़कर मंत्री,सांसद,विदायक से लेकर गांव प्रधानों की फौजें भी अब लाख पार हैं तो तरह तरह के आरक्षण कोटा के तहत बाबा अंबेडकर के नाम सरकारी कर्मचारी करोड़ोंकी तादाद में हैं।

स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों में पढ़ाई भी अंबेडकर के नाम।

इतने सारे लोगो को बेहद गर्व है कि अंबेडकर ने भारत का संविधान रचा और वे अंध विश्वासी इतने की बाबा साहेब की विचारधारा और उनके आंदोलन के बारे में कोई रचनात्मक आलोचना भी बर्दाश्त नहीं करते।

लेकिन वे तमाम लोग उस बाबासाहेब के संविधान और उस संविधाने के तहत बने भारत लोक गणराज्य की धज्जियां उधेड़ते शासक तबके के रंगभेदी मनुस्मृति राज के गुलाम ऐसे कि उन्हें याद भी नहीं है कि 26 नवंबर,1947 को भारत राष्ट्र के निर्माण के तहत भारतीय संविधान को भारतीय जनता ने एक राष्ट्र की हैसियत से अंगीकार किया था और तब से हमारे तमाम जनप्रतिनिधि उसी संविधान के तहत राजकाज चलाते हैं।

हम उस संविधान का महिमामंडन नहीं करते लेकिन जो सुधारों के नाम पर मुक्तबादारी अबाध विदेशी पूंजी का एकाधिकारवादी जनसंहारी आक्रमण है,उसके मध्य नागरिक मानवाधिकारों,प्रकृति और पर्यावरण और मनुष्यता के हक हकूक के लिए उस संविधान एक तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को आगामी 26 नवंबर पर खुल्ले राजमार्ग पर सेलिब्रेट करने की इजाजत चाहते हैं।

कोलकाता महानगर में कोलकाता मेट्रो चैनल,जहां रोजाना राजनीति को जमावड़ा करने की इजाजत मिलती है,वहां से लेकर महज एक किमी दूर अंबेडकर प्रतिमा तक पदयात्रा की अनुमति भी हमें कोलकाता पुलिस से नहीं मिल सकी है,जबिक बैंकिंग वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से बारकायदा तमाम अंबेडकरी गैरअंबेडकरी संगठनों ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से लेकर हेयर स्ट्रीट ताने तक इसकी गुजारिश की।

वे राजनीतिक दलों के कार्यक्रम का पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला दे रहे हैं।

मतलब यह कि राजनीति अहम है।

न लोकतंत्र चाहििए और न संविधान।

हम देश भर के देशभक्त भारतीय नागरिकों से सभी भारतीय भाषाओं में अपील कर चुके हैं कि 26 नवंबर को भारतीय संविदान दिवस मनाते हुए अपने नागरिक मानवाधिकारों, प्रकृति पर्यावरण के हक हकूक और भारतीय लोकतंत्र का उत्सव मनाते हुए देश बेचो राष्ट्रद्रोही धर्मोन्मादी ब्रिगेड को भारतीय नागरिकों की ताकत का इजहार करें।

किसी दल या संगठन का बैनर लेकर नहीं,किसी अस्मिता या पहचान के तहत नहीं,विशुद्ध भारतीय नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों का उत्सव मनायें संविधान दिवस 26 नवंबर को।

कोलकाता पुलिस ने भले इजाजत न दी हो,लेकिन कोलकाता में यह संविधान का नागरिकता उत्सव जरुर मनाया जायेगा और बाकी देश में भी।

अब यह आप पर है कि आप इसे कैसे मनायेंगे या नहीं मनायेंगे।

जो जल जंगल जमीन समुंदर पहाड़ों से बेदखल खदेड़े जा रहे हैं रोज रोज,मैं उनकी बात नहीं करता।

मैं उनकी बात भी नहीं करता जो आंतकवादी,उग्रवादी, राष्ट्रद्रोही साबित कर दिये जाने के बाद देश भर में आये दिन मारे जा रहे हैं।

मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा जिन्हें इस भारतीय लोक गणराज्य के कानून के राज,उसके संविधान और लोकतंत्र का स्पर्श भी नसीब नहीं होता।

मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्हें उनकी बेशकीमती जमीन से बेदखल करने के लिए बार बार भारत की केसरिया कारपोरेट सरकार एक सौ पांच कानूनों को बदलने की कसरत कर रही है।

मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिनके देश निकाले के लिए नागरिकता कानून, भूअधिग्रहण कानून, पर्यावरण कानून, वनाधिकार कानून.श्रम कानून,बैंकिंग कानून,बीमा अधिनियम,खनन अधिनियम,हिंदू पैनल कोड,मुस्लिम पर्सनल ला वगैरह वगैरह बार बार बदल दिये जाने के कारपोरेट केसरिया उपक्रम मूसलाधार हिमपात है और जिसके तहत हम मध्य एशिया के तेलकुंओं की आग में झुलसते हुए अमेरिकी शीतप्रलय में वातानुकूलित डिजिटल बायोमेट्रिक नागरिक भी हैं।

हम पूर्वोत्तर या कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं,जो सशस्त्र सैन्यबल विशेषाधिकार कानून के उपनिवेश हैं और जहां मानवाधिकार और नागरिक अधिकार निषिद्ध हैं,जिसके विरुद्ध मणिपुर की माताएं नग्न प्रदर्शन करने के बावजूद भारत मां की अंतरात्मा में कोई हलचल पैदा नहीं कर सकतीं और जहां एक लौह मानवी आफसा वापस लेने के लिए पिछले पंद्रह साल से आमरण अनशन पर हैं।

हम उस आदिवासी भूगोल की बात नहीं कर रहे हैं जो सलवाजुड़ुम के तहत भारतीय सैन्य राष्ट्र के निशाने पर है और जहां स्त्री योनि पर भी नई दिल्ली की सत्ता की छाप अनिवार्य है।

हम इस देश की आधी आबादी यानी पुरुषतांत्रिक वर्चस्व के मातहत छटफटाती शूद्र गुलाम सेक्सस्लेव औरतों की बात भी नहीं कर रहे हैं और न हम कैद बचपन की आजादी की बात कर रहे हैं।

हम मुक्त बाजार के कार्निवाल में सेनसेक्स उछाल की तरह दिनचर्या के अभ्यस्त क्रयशक्ति संपन्न सत्ता समर्थक धनाढ्य नव धनाढ्य और खाते पीते सुविधा संपन्न नागरिकों से पूछते हैं कि बाहैसियत भारतीय नागरिक वोट डालने और एक के बाद एक भ्रष्ट जनविरोधी मुनाफाखोर सरकार चुनने के बावजूद आपकी भारतीय नागरिकता क्या खाने की चीज है या पहनने की या सर पर लगाकर जवानी बरकरार रखने की चीज है,जरा सोच लीजिये।

अब भी वक्त है,सबकुछ खत्म होने से पहले बूझ लें।

आपकी भारतीय नागरिकता क्या खाने की चीज है या पहनने की या सर पर लगाकर जवानी बरकरार रखने की चीज है,जरा सोच लीजिये।

हम किस देश में रह रहे हैं जहां हमारी नागरिकता,हमारी दिनचर्या,हमारी राजनीति, हमारी भाषा,हमारी संस्कृति अस्मिताओं की आंच में रोज रोज जल जलकर खाक हुई जाती है और हम दो परस्पर विरोधी पाखंड धर्म और धर्मनिरपेक्ष खेमे में कैद लोकतंत्र की गुहार लगाते रहते हैं।

हम किस देश में रह रहे हैं,जहां मीडिया में प्रकाशित प्रसारित झूठ और देशद्रोही,प्रकृति विरोदी मनुष्ता के विरुद्ध युद्ध अपराधियों के प्रवचनों से आमोदित गदगदायमान अपने महान लोकतंत्र के महान करतबों और उपलब्धियों की खुशफहमी में बूंद बूंद टपकती विकास रसधारा में निष्णात अपनी क्रयशक्ति के कुंओं में अनंत छलांग में निष्णात,उसके बारे में हम कितना जानते हैं।

हम किस देश में रह रहे हैं, राजकाज जो कारपोरेट लाबिइंग है ,जो प्रत्यक्ष विनिवेश है जो वैश्विक पूंजी के हित हैं और अर्थव्यवस्था जो इस लोकतंत्र की बुनियाद है,उसकी हर सूचना से वंचित टैब,स्मार्टपोन,पीसी और इंटरनेटमध्ये सूचना महाविस्पोट में अपनी ही मौत का सामान जुटा रहे हैं और हत्या कर रहे हैं अपनी कृषि,अपनी आजीविका,अपने मौलिक अधिकारों,अपने तमाम हक हकूक,अपनी निजता,संप्रभुता और अपनी आजादी की।

हम कितने भारतीय नागरिक हैं और हमारे क्या अधिकार हैं,थोड़ा बूझ लें।

मसलन गौर करें कि जिस अमेरिकी कायाक्लप से हम सुपरसोनिक हुए जाते हैं अपनी ही जड़ों से उखड़कर.उस अमेरिका ने नाइन इलेविन में न्यूयार्क के ट्विन टावर के विध्वंस पर जो बाकी दुनिया के खिलाफ आतंक के विरुद्ध अभियान छेड़ा है,उसके इतिहास पर गौर करें।

और बतायें कि अगर भोपाल गैस त्रासदी  न्यूयार्क या वाशिंगगटन या किसी दूसरे अमेरिकी नगर में हुई रहती और यूनियन कार्बाइड कोई अमेरिकी कंपनी न होती और अंडरसन अमेरिका नागरिक न होते,तो क्या होता।

समझ लीजिये कि भोपाल गैस त्रासदी, बाबरी विध्वंस,सिख संहार,गुजरात नरसंहार में अगर अमेरिका नागरिक मारे गये होते तो क्या होता।

हम भारतीय नागरिक कीड़ों मकोडो़ं की तरह नर्क जीते हुए कीड़ों मकोड़ों की तरह देश विदेश में रोज रोज मरते हैं,मारे जाते हैं,यह सिर्फ इसलिए कि हमें अपने लोकतंत्र की ताकत का अहसास नहीं है।

इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना उस अनिवार्यअहसास के लिए अनिवार्य समझें।

Apartheid has become our culture as it is the religious nationalism of the neo nazi Hindu nation!

Palash Biswas

One young journalist from Orissa working for a prominent daily in Oria opened my eyes.He said entire geography of the nation excluding the Delhi centred Aryavart has been subjected to racial apartheid.He is just twenty two years old and he explained me how buddhist heritage in Orissa has been converted into hinduisation,He told me rathyatra never had been traditional ritual of hinduism as  it roots in Buddhism.The great Sati saga has converted all indigenous gods into incarnation of chandi including kali and kamakhya,that I know.But I know little about buddhist rituals.The young journo claims that Lord Jagannath is originally a tribal god which has been made an incarnation of Krishna,I know it.He also says all buddhist places are made Hinduised.He is a hindu.

We may not understand that all hindus are not equal as all brahmins happen not to be.As the agrarian nature asociated commuinities have been divided into thousands of graded castes,the Vrnas and so called caste hindu identity may not be the evidence of every community to be safe from the monopolistic aggression and the racial discriminnation never does spare the brahamins and the whole lot of the so called caste hindu communities out of Aryavart thet mean the untouchable humanscape with negroid,mongoloid and austroid demography and entire east,northeast,central India,south India and the Himalayan zones.The boy exactly explained this to me.I may not name him to identify him and helping the hegemony to persecute him as he intends tostay in mainstream media and he deserves.

We may not feel the plight of the the adivasi people in India and the impact of the war and civil war continued against them.We are blinded to feel the drastic violation of civic and human right just because of our religious hindutva nationalism and being politically correct we may not face the truth at all.

Bengali brahmins are always considered inferior to Chitpawan Brahamins in Maharashtra,Kannoj Brahamins in UP,Sarswat brahamins in central India and Maithil Brahamins in Bihar.Marathi brahamins despise Bengali brahamins  and brand them as kayastha shudra Brahamins.Ironcaly,Bengal,the land of Asuras and Anarys which remained Buddhist along with Orrissa succeeded to make eastern and north east India th most strong citadel of Hindutva and the rulers in West Bengal since the ejection of dalits from the history and geography of Bengal and subordinating the muslim population,had always been prcticing Hindutva incultural envelop of Bengal nationalism which is quite different from Bangladeshi Bengali nationalis rooted in agrarian humanscape while West Bengal hegemony in every sphere of life is essentially urban and Brahamiical outcaste everyone Non Brahamin.It happened as the Brahamins in Bengal aligned with the muslim and British rulers and the permamnent land settlement made them supreme,the status they enjoy now in pan Indian politics outcasting all sets of Kulin Brahaimins countrywide.This is the combined saga of Pranab Mukherjee as well as Mamata Bannerjee.

Himalay is projected as devbhumi and the himalayan people identify themselves to all sorts of gods and goddesses. In fact the economic exploitation and racial discrimination reduced the heaven to hell losing where dharma,karma and karobar,jal jangal jameen have been captured by outsiders,But overwhelming identity of Hindutuva has made most of the untouchable humanscape including Assam,Bengal,Bihar,Orissa,central India,south India subordinate to the ruling hegemony of Arayavart centred in New Delhi.Kashmir,Manipur,Tamil nadu, Punjab and some other parts of the North east and the entire adivasi geography have not been subjected and the racial apartheid against the people of these areas may be highlighted by the result of continuous army rule there.

We being Hindu,despite racially discriminated and subjected as they are,may not feel the heart and mind of some Irom Sharmila or Soni Sori or those killed in Kashmir because all these people have been demonised.

No wonder,just identifying them racially different from us,our humanity loses its eyes,mind,heart and all the senses and we end to become the part of the lynching culture.It s viral from Delhi to down the south in Bangalore and Hyderabad,in Shantiniketan.

Just see three news items only to feel what I am trying to say.

Student from northeast found dead in Delhi

IANS  |  New Delhi  

November 21, 2014 Last Updated at 12:00 IST

A 21-year-old student from northeast was found dead here under mysterious circumstances, police said Friday.

Thangsonalian, who was pursuing a course in stenography, was found dead on the staircase outside his house in south Delhi's Munirka area Thursday night.

According to initial investigation, Thangsonalian was under the influence of alcohol and returned to his house after watching a match at Ambedkar Stadium.

"Prima facie it seems that due to alcohol consumption, he might have slipped and fell down from the staircase, which might have caused his death," a police official said.

"But we are yet to get his post-mortem examination report which will reveal the exact cause of the death," the official added.

The official said police did not rule out the possibility of murder.

This is the third case of death of students from northeast in the national capital since Wednesday.

May 24, 2014 10:56 IST

NDTV:

On Thursday night, a woman from Nagaland, studying at the Delhi University was allegedly molested by a lawyer at the Vishwavidyalaya Metro Station in North Delhi. The alleged accused was apprehended by bystanders and handed over to the police.

On Friday, when two of the student's friends who are members of the North East Union and a woman lawyer representing her, went to court, they were brutally attacked.

According to the student's lawyer, the accused and some of his associates chased her for a while after which they slapped her and threatened her if she pursued the case any further.

"We could do a lot more but we have spared you," she said the mob told her.

One of the friends suffered major injuries on his face. He was admitted to a hospital by the police, but was later released. The other friend was slapped inside the court in front of a judge, following which chaos broke out in the court. The police who were outnumbered by the lawyers were eventually able to rescue the students.

A complaint has been filed at the Sabzi Mandi police station near Tis Hazari. The main accused in the molestation case is out on interim bail.

FIRs have been registered against 20 to 30 unnamed lawyers; only one lawyer has been named and identified in the report.

October 15, 2014 15:26 IST

NDTV:

"They said you are eating Karnataka food, living in Karnataka. If you don't speak Kannada please get out. We ignored them, but they took it as an insult. They picked up stones and attacked us and I got injured," Michael told NDTV, showing a bandaged head and blood-splattered clothes.

The 26-year-old, however, sees it as an isolated case, not enough to drive him out of the IT city. "I don't want to exaggerate anything. I feel safe, no problem. But I would like to appeal to people in general. Whenever such incidents happen, instead of moving away from the incident they have to be involved and settle the incident," he said.

A case of assault has been registered and the three attackers, all school van drivers, have been arrested.

"We have taken it very seriously, though it is a stray incident - but this being a sensitive issue, we have taken it very seriously. We will take stringent action even if it is a minor assault or abuse or any type of verbal altercations we are going to take serious action against such people. Reassurance, that we are here to protect them," senior police officer Alok Kumar told NDTV.

The incident took place at around 7.30 p.m. in the city's Kothanur area, home to a large number of students from other parts of the country.

In 2012, students and workers from northeastern states left Bangalore in droves as rumours of attacks led to panic in the three lakh-strong community.

Boxing champion Mary Kom, who is in the city for a marathon event, expressed concern. "I don't feel good listening to such news. There should be unity and peace in our country, so that such incidents don't repeat," said the Olympic medalist.

Citizenship to be enhanced,empowered and saved irrespective of identity in defence of democracy!

The media,intelligentsia,civil society,social organisations,activist, the masses across identities,the working class, professionals, employees,social forces most decisive as the women,students and youth,even the NGOs have to stand united rock solid so that we may revive the fundamental rights at least.

Palash Biswas

Just read:

Fundamental rights in India

From Wikipedia, the free encyclopedia

Let us,we the people of India stand united rock solid celebrating our fundamental rights as defined very well in the preamble of Indian constitution lest we should lose the democracy for ever.

Citizenship to be enhanced,empowered and saved irrespective of identity in defence of democracy!

Mind you neo nazi ruling hegemony has reduced citizenship to biometric digital robots to be controlled by remote with robotic technology and infinite surveillance global which has to be used,misused and abused  and if it suits the hegemony,discarded branding the concerned citizens as anti national extremist,terrorists and so on to protect foreign capital,black money and foreign interests.

We should be aware of the violation of human rights and civic rights as armed forces special power act continues in Kashmir and entire northeast specifically Manipur and salwa judum is the culture killing fifth and sixth schedule to put every natural resource and everything public on auction and foreign investors taking over all kinds of gods and semigods,FDI becoming the religion,knowledge reduced to economy and subsidies being wiped out under infinite  growth of neoliberal children who control the economy as well as politics making democracy and constitution quite irrelevant.

We should go through the reports of human rights organisations and investigate the truth about shining sensex India and the reality of the wellness of the citizens under the neo nazi regime of minimum governance meaning corporate lobbying naked,corporate funding,corporate supremacy,monopolistic corporate management and execution subjecting the communities associated with agrarian India, and those engaged in small retail business,living out of Aryavart and belonging to non aryan geography and demography to infinite persecution and ethnic cleansing as the rulers` culture is all about apartheid practiced on the name of identities,castes and religion.

It is shame that rule of law means nothing to the masses, specifically to the common man irrespective of origin and all the excluded communities specifically the Adivasi people in India.

It is shame that the working classes are being deprived of labour laws as the agrarian India is being ejected out of home and the land is handed over to builder promoters all on the development and infrastructure.

It is a shame that environment ,climate,biocycle,ecology and the landscape of the nation along with different humanscapes have been subjected to monopolistic aggression to feed corporate projects and every law have to amended accordingly violating constitutional framework before US President celebrates Indian Republic Day.

The finance ministry is engaged to manage corporate interests subjecting the citizenship to an undertrial who would not be tried at all and has to wither away as the state itself is withering away in omnipotent and absolute corporate raj flavoured with unprecedented hate campaign against minorities and the fatal recipe is plated as blind religious nationalism.

Foreign ministry has been taken over and the minister of foreign affairs seems to be unemployed as the millions of unemployed youth and those PSU employees selected for killing

It is shame for Indian democracy that governance is all about US linguistics and aesthetics for which one prime minister had been dismissed with landslide popular mandate created by the neoliberal children just because investment amounting  billion dollars had been dumped for political correctness and lo,the new prime minister is accomplishing the task of neoliberal second generation of reforms with merciless,brutal,surgical precision injecting anesthesia into the nerves of the nation and the injection is the all about manusmriti discipline which in accordance with international law and UN charter for human rights and citizenship is nothing but naked apartheid.

The corporate government of India is in unprecedented hurry to finish the task with anti people legislation and extra constitutional policy making killing the democracy,parliament and entire democratic set up as it killed the planning commission!

The immediate urgency to finalise arms shopping list should be understood and read in the light of the imminent visit of US President as the hegemony has invited hundreds,thousands of East India Companies to rule India and making every part of India a SEZ or Mega SEZ,Industrial corridor, Nuclear plant cluster.

As the Republic of India is endangered and the Republic Day is celebrated and hosted by foreign corporate interest,we have to opt for an alternative republic day,people`s republic day and that should be the constitution day,26 th November as on this day way back in 1949,we pledged to constitute the Republic of India opting for parliamentary democracy by the people,for the people and of the people.

These are the opening words of the preamble to the Indian Constitution

"WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

The identity blind religious nationalism and the free market economy jointly have launched a war against Indian citizens and the citizens have no right at all including civic and human rights.Whereas our forefathers pledged  to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation!

Democracy along with the people of India have been targeted with monopolistic multinational corporate aggression and it is not merely a coincidence that the man who had been denied US VISA since Gujarat genocide and as soon as the ruling corporate racial hegemony elected him the Prime Minister of India,he has become the blue eyed boy of the unipolar   zionist imperialism aligned with manusmriti flagbearer global hindutva and for the first time in history,US President,the first black untouchable President elected twice,have to be the guest of honour on the Republic Day whereas the free market corporate Hindutva governance has made the republic,an essentially welfare state as the preamble is concerned,and the parliamentary system irrelevant and the Indian people have virtually no representation in the governments,legislatures and entire democratic setup governed and managed by the millionaire billionaire corporate class.

Fundamental rights have no existence as every law made hitherto is being reenacted with corporate expertise to suit the singular agenda of free flow of foreign capital killing the constitution,the mocracy,civic and human rights, education and medical care, job security, food, clothing,employment, livelihood,basic services,environment,ecology,climate,weather and nature.

The trickling growth is all about the sustenance of cash liquidity to feed purchasing power to the deprived so that the free market economy to the rural India and reducing citizenship into decultured consumer status.

we have no scope of public hearing whatsoever and minimum governance means and anarchy overwhelming where the economy is reduced into indices volatile and the production system,the agrarian and business communities along with every class and community not having purchasing power to sustain,have been subjected to mass destruction.

This free market regime as decontrolled,deregulated governance of ethnic cleansing,displacement and deportation have been expressed very well in milestone incidents of free India ie green revolution pumping in foreign capital since sixties on the name of socialism,continuous denial of land reforms hitherto, displacement of nature associated communities from Jal Jangal Jameen, environment and natural resources,armament and militarisation of the state resultant in a status of greatest consumer and purchaser of arms and weapons,nuclear radioactivity and the energy drive killing the man and nature,changing harvesting and deleting desi seeds to opt for modified seeds,fertilizers and pesticides to poison our food resultant in Bhopal Gas Tragedy,resurrection of Manusmriti neo nazi brigade since Sikh Genocide and we have been subjected to a continuous holocaust in riots of every kind,Babri mosque demolition coincidental with zionist attacks against middle east and palestine as well as the continued oil war and US war against terror which subjected India to continued terror strikes and making it an excuse,fundamental rights being challenged ,reduced and killed.

Since Indian Republic has been hijacked by anti national extra constitutional corporate,builder promoter mafia and omnipotent global war economy with its corporate might,we have no survival kit at present and stand with zero balance to defend us against ethnic cleansing as the citizens of India.

The media,intelligentsia,civil society,social organisations,activist, the masses across identities,the working class, professionals, employees,social forces most decisive as the women,students and youth have to stand united rock solid so that we may revive the fundamental rights at least.

Just read the Times of India report published on December 21,2013:

About three-fourths of the total prisoners in India are undertrials, says a new report by National Social Watch, a network of civil society organizations.

"According to a note circulated by the law ministry in 2010, there are over three lakh undertrial prisoners in jails across the country. About two lakh of them are imprisoned for several years primarily because of delays in the justice delivery system. In some cases, prisoners have been behind bars for more than the maximum term of imprisonment for offences they had been charged with," says the overview document of the 2013 report released on Tuesday.

The report said such a state of affairs was a consequence of high pendency of cases in the courts. It also noted that while Mumbai had 1.41 lakh pending trial cases in December 2010, another 20,725 were added the next year. In 2011, 12,296 cases were disposed of. Tellingly, only 2,082 (17%) resulted in convictions.

our high courts — Allahabad, Madras, Calcutta and Bombay — alone account for 50% of the total pending cases, according to the report. The states of Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Gujarat together have about half of the total pending cases. The total number of pending cases, the report observed, had risen from 2.81 crore in 2004 to 3.17 crore in 2011.

"On an average three people were placed in the space earmarked for two prisoners. In a way this is another form of human rights violation," says the report's overview document.

Executive director of the National Foundation for India Amitabh Behar, who is one of the editors of the report, says that the clogging of cases could be partly taken care of locally, with measures such as the Gram Nyayalayas Act of 2008 which was meant to provide local courts to the rural population. However, it never took off. "It was a very ambitious scheme for creating new mechanisms for dispensing justice locally. Because of an absence of such bodies at the local level, clogging continues in other courts," says Behar.

The report also sought to correlate pendency of cases and the state of under trials in prison to the strength of judges in courts not keeping up with the rising number of vacancies. While the strength of judges in district and subordinate courts increased from 14,412 in January 2006 to 18,123 in September 2011, the proportion of vacancies in the same period increased from 19% to 21%.

Meanwhile in the high courts, the sanctioned strength of judges increased from 726 in April 2006 to 895 in January 2012. The proportion of vacancies in the same period increased from 21% to 31%. A similar trend was observed in the Supreme Court where the strength of judges increased from 26 in April 2006 to 31 in the same period. However, vacancies doubled from two to four in those six years.

Legal scholar and lawyer advocate Geeta Ramaseshan of the Madras high court says that the size of the judiciary has not kept up with the rising population. "Litigations under the civil laws are extraordinarily delayed, and the system is severely failing. Because of this, people are turning towards criminal laws, where the process itself is a punishment," she adds.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/About-75-of-total-prisoners-in-India-are-undertrials-Report/articleshow/27739400.cms

Freeing the undertrial

SUDHIR KRISHNASWAMY

SHISHIR BAIL

Without substantive reforms to the investigation and trial process, early release of undertrials may further aggravate the pathologically low rates of conviction and incarceration in the Indian criminal justice system

On September 4, a Supreme Court bench comprising Justices Kurian Joseph, R.F. Nariman and Chief Justice R.M. Lodha relied on Section 436A of the Criminal Procedure Code, 1973 (CrPC) to direct all States to release undertrials in prison for more than half the sentence they would serve if convicted within a period of two months. The Bench went further to direct the Central government to provide a road map for "fast-tracking" the entire criminal justice system — not just certain classes of cases. Not surprisingly, this order has attracted widespread media coverage; some civil society organisations have described it as "inspiring and welcome." Will an activist court and a decisive Union government together solve the problem of languishing undertrials in the next two months?

In this piece we show that Section 436A is unlikely to be the solution to the undertrial problem in India. Further, to arrive at any solution, we must conceptually clarify and empirically understand what the "undertrial problem" is. Is it the proportion of undertrials to convicts in the Indian prison system, or the undue length of detention without proof of guilt or the socio-economic profile of the undertrial that lies at the core of the problem? The precision in answering this is the key to devise an effective law-and-policy solution.

The primary constitutional and moral concern with undertrial detention is that it violates the normative principle that there should be no punishment before a finding of guilt by due process. So, undertrial detention of those suspected, investigated or accused of an offence effectively detains the "innocent." However, all criminal justice systems across the world authorise limited pretrial incarceration to facilitate investigation and ensure the presence of accused persons during trial. So, the critical challenge in this area is to identify the normatively optimal and necessary level of pretrial incarceration and then design a criminal justice system to achieve this.

Empirical claim

The Indian debate on the "undertrial problem" begins with the empirical claim that the proportion of undertrials to convicts in our prison system is too high. In 2012, undertrials comprised 66 per cent of the prison population, and in the period 2001-2010 this rate has on average been a stubborn 67 per cent. Is this high proportion of undertrials normatively undesirable or a sign of a pathological criminal justice system? A high undertrial proportion in the prison population may be the result of too many arrests during the investigation and trial process or too few convictions at the end of trial. India has an exceptionally low rate of incarceration which is defined as the number of persons in prison per 1,00,000 population. The International Centre for Prison Studies (ICPS) points out that at 30 (2012) the Indian incarceration rate is among the 10 lowest rates in the world. Mali (32) and the island nation of Comoros (28) are on either side. Our South Asian neighbours (Pakistan – 41; Bangladesh – 42) recorded higher rates of incarceration but similar percentages of undertrial detention (Pakistan 66 per cent/Bangladesh 68 per cent). By contrast, the United States displays an exceptionally high incarceration rate (707 in 2012) and a relatively low proportion of pretrial detainees in the prison population (21 per cent).

In absolute numbers, in 2013, there were around 2,49,800 undertrials in India and they formed roughly 70 per cent of the prison population. In the U.S., in the same year, there were more than double that number of remand non-convicted prisoners (4,75,692). Yet they formed only 21.2 per cent of the prison population. While there may be scope for a substantive debate about which countries offer the appropriate comparison to India, there is no doubt that the fact of India's high percentage of undertrial incarceration must be placed in the context of the relatively small size of its prison population overall. Any effort to identify the optimal or normatively justifiable rate of undertrial detention must account for the pathological failures of the Indian criminal justice system to convict and imprison despite the overwhelming public concern with the failure of public order and security. If our conviction rate improves, then the proportion of undertrials will drop. Taken alone, the high proportion of undertrials in India is a sign of a pathological criminal justice system. Unless we can show that current undertrial detention is for excessively long periods or disproportionately targets the poor and the marginalised, the proportion by itself is not the core problem that we need to focus on.

Offences and length of detention

The excessive length of undertrial detention has been a subject of judicial, media and civil society concern. Section 436A was introduced into the CrPC in 2005 to mandatorily release on bail all undertrials who have already served half the period of their sentence if convicted. The Supreme Court, in its recent order, and civil society groups have invoked Section 436A of the CrPC as the primary strategy to reduce the undertrial population. This strategy would work if undertrials are in fact detained for inordinately long periods of time.

However, the available National Crime Records Bureau (NCRB) data on prisons shows that between 2001 and 2010, on average around 40 per cent of undertrials incarcerated in the country spent less than three months in prison; the largest single category among periods of detention. Further, during the same period, over 60 per cent of undertrials on average were detained for less than six months. If we include the percentage of undertrials detained for over six months but less than a year, we find that on average over 80 per cent of undertrials in India spent less than one year in prison during the years under consideration. The offences for which these undertrials are being investigated or tried make the futility of a Section 436A strategy apparent. We conservatively estimate that at least 75 per cent of all undertrials between 2001 and 2010 in the country were detained for offences with a maximum punishment of three years and above and could be detained for up to 18 months under Section 436A. The single largest category of undertrials by offence was that of murder, which accounted for close to 22 per cent of all undertrials on average each year. Hence, relatively short periods of undertrial detention for an overwhelming majority of undertrials than is commonly assumed, together with the long sentences attached to the offences undertrials are investigated or accused of leads inevitably to the conclusion that very few undertrials may benefit from Section 436A. The enactment of Section 436A in 2005 had little impact on the composition of the prison population thereafter. The new enthusiasm to implement this provision is welcome but is unlikely to be a substantive solution to the "undertrial problem." If undertrial detention numbers are a problem, we must re-articulate what is the normatively acceptable length of pretrial detention. If we conclude that the requirement of mandatory release, barring in a few limited circumstances, is on the filing of a charge sheet within a period of 90 days from arrest then we are likely to reduce undertrial detention numbers significantly (60 per cent of undertrials). However, without substantive reforms to the investigation and trial process, early release may further aggravate the pathologically low rates of conviction and incarceration in the Indian criminal justice system.

Profile data

Irrespective of the length of undertrial detention, the core of the undertrial problem may be its disparate social, economic and religious impact. While existing data sources are inadequate, our preliminary research suggests that the illiterate, lower castes and members of religious minorities are over-represented in the undertrial population. In 2012, close to 74 per cent was either illiterate (30 per cent of the undertrial population but only 18 per cent of the Indian population) or had studied below Class 10 (43.3 per cent of the undertrial population). Similarly, Muslims (21 per cent/14 per cent), Scheduled Castes (22.4 per cent/16.2 per cent), Scheduled Tribes (13.3 per cent/8.2 per cent) are over-represented. In order to show that this is a deliberate or structural result of the prosecution or bail process, we need access to the profile of those arrested. This data is currently unavailable. Nevertheless, a policy response that assumes that the disproportionate numbers of socially and economically disadvantaged people are subject to unnecessary undertrial detention calls for a focussed Centrally sponsored public defender programme to replace the ham-handed legal aid services currently administered.

So far we have argued that legal and public policy responses to the undertrial problem should not proceed solely on the proportion of undertrials in the prison population. Arguably, the high proportion of undertrials is a reflection of the pathological failure of the criminal justice system to successfully convict and thereby secure peace and security. This failure must be resolved by focussing on systematic institutional reform of the investigation and prosecution of offences. Second, our current legal strategy assumes inordinately long periods of undertrial detention and we show that a Section 436A-focussed strategy will have minimal impact on the undertrial population overall. New rules mandating release on the filing of a charge sheet — barring limited exceptional circumstances — along with a Centrally sponsored public defenders programme that weeds out the overt or structural discrimination in the criminal justice system is the best bet for a targeted intervention to reduce the length and eliminate the disparate impact in undertrial detention in India.

(Dr. Sudhir Krishnaswamy is a Professor, Azim Premji University and Visiting Dr B.R. Ambedkar Professor of Indian Constitutional Law at Columbia Law School. Shishir Bail is a Research Associate at Azim Premji University.)

http://www.thehindu.com/opinion/lead/freeing-the-undertrial/article6432209.ece

क्येकी तरक्की क्येक विकास, हर आँखों में आंसा आंस ||

अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी से नैन क्या मिले,भारत को अमेरिका बना दियो मोदी महाराजज्यू और अब संसद में मोदी की कदमबोशी की तैयारी, बुलरन में अर्थव्यवस्था,करोड़पति समुदाय बल्ले बल्ले,गणतंत्र भी उन्हींका!

देश लोकतंत्र है,नागरिकों का कत्लेआम भी लोकतांत्रिक है!

बचाइये इस लोकतंत्र को,मनाइये लोकतंत्र महोत्सव 26 नवंबर को!

मनाइये संविधान दिवस!

पलाश विश्वास

त्यर पहाड़ म्यर पहाड़, रौय दुखो को ड्योर पहाड़ ||

बुजुर्गो ले जोड़ पहाड़, राजनीति ले तोड़ पहाड़ |

ठेकदारों ले फोड़ पहाड़, नान्तिनो ले छोड़ पहाड़ ||

त्यर पहाड़ म्यर पहाड़, रौय दुखो को ड्योर पहाड़ ||

ग्वाव नै गुसैं घेर नै बाड़, त्यर पहाड़ म्यर पहाड़ ||

सब न्हाई गयी शहरों में, ठुला छ्वटा नगरो में,

पेट पावण क चक्करों में, किराय दीनी कमरों में |

बांज कुड़ों में जम गो झाड़, त्यर पहाड़ म्यर पहाड़ ||

त्यर पहाड़ म्यर पहाड़, रौय दुखो को ड्योर पहाड़ ||

क्येकी तरक्की क्येक विकास, हर आँखों में आंसा आंस ||

जे. ई. कै जा बेर पास, ऐ. ई. मारू पैसो गाज |

अटैचियों में भर पहाड़, त्यर पहाड़ म्यर पहाड़ ||

त्यर पहाड़ म्यर पहाड़, रौय दुखो को ड्योर पहाड़ ||

सांढ़ संस्कृति शबाब पर यूं है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस माह की शुरआत से अभी तक भारतीय पूंजी बाजार में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। सरकार के सुधार एजेंडा को लेकर उम्मीद के बीच इसमें बढ़ोतरी हुई है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज ब्याज दरों में कटौती की वकालत करते हुए उम्मीद जताई कि रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पूंजी की लागत कम करने के कदम जरूर उठाएगा।सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए कोयला ब्लाकों के आवंटन और कोयले का अंतिम उपयोग करने वाली विशिष्ट इकाइयों को ब्लाकों की नीलामी करने के पश्चात ही निजी क्षेत्र की कंपनियों को कोयले के वाणिज्यिक खनन की अनुमति देगी।

लोकतंत्र का नजारा यह।कटघरे में फंसी सत्ता बचाने के लिए ममताबनर्जी को बिना नोटिस कालेज स्क्वायर से लेकर धर्मतल्ला तक पूरे कोलकाता महानगर को जाम करने की इजाजत है आडवाणी,जेटलीऔर राजनाथ सिंह से मिलने के बाद भी सीबीआई दबिश रहने की वजह से धर्मनिरपेक्ष केंद्र विरोधी जिहाद के लिए,लेकिन कोलकाता पुलिस ने हमें एक किमी की पदयात्रा मेट्रो चैनल धर्मतल्ला  से रेड रोड पर अंबेडकर की प्रतिमा तक करने की इजाजत नहीं दी है क्योंकि हम सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे हैं ।

इसी राजनीति में हिस्सेदारी के लिए भूमि सुधार के ब्राह्मणवाद विरोधी,स्त्री पक्षधर,पुरोहित कर्मकांड वर्जक मतुआ हरिचांद गुरुचांद ठाकुर के वंशज शरणार्थियों को नागरिकता की मांग लेकर ठाकुर नगर में अनशन बजरिये परिावर के लिए लोकसभा टिकट का फैसला करने लगे हैं।मतुआ संघाधिपति दिवंगत सांसद कपिल कृष्ण ठाकुर को श्रद्धाजंलि देने के बहाने मतुआ वोट बैंक साधने ममता बनर्जी वहां पहुंचे तो देश भर में बंगाली शरणार्थियों के खिलाफ रंगभेदी देश निकाला अभियान चलाने वाली भाजपा ने उसी इलाके में रैली की है।

राजनीति की पैदल फौज में सीमाबद्ध हो गयी है हमारी नागरिकता और लोकतंत्र की ताकत का अहसास नहीं है हमें।

हम अपने लोगों से,अपने स्वजनों से,अंबेडकर के नाम लाखों संगठन चलाने वाले लोगों से,इस संविधान की वजह से हर स्तर पर आरक्षण कोटा प्रतिनिधित्व का फायदा उठाकर सवर्ण बन जाने वालों से,अंबेडकर को जाने बिना,भारतीय संविधान में नागरिक अधिकारों के बारे में न जानने वाले छात्रों,युवाओं और महिलाओं से 26 नवंबर को पुलिसिया इजाजत के बिना पदयात्रा निकालने की अपील भी नहीं कर रहे हैं।

सिर्फ निवेदन कर रहे हैं कि पर्व त्योहार के तौर पर मुक्त बाजार में संकट में घिरी नागरिकता,स्वतंत्रता,संप्रभुता,खत्म किये जा रहे लोकतंत्र,विपर्यस्त मनुष्य प्रकृति पर्यावरण जलवायु और मौसम के पक्ष में लोकतंत्र का महोत्सव मनायें देशभर में।

लाठी का यह चित्र दंडकारण्य,मणिपुर या कश्मीर का नहीं है,यह नई दिल्ली के पास सत्ताकेंद्रे के पास लोकतंत्र का असली चेहरा है,इसे समझें और इस दमनतंत्र,जनसंहारी आर्थिक सुधारों के खिलाफ लोकतंत्र महोत्सव मनाकर अमन चैन कायम रखते हुए मुंहतोड़ जवाब दें।

यह जरुरी इसलिए है कि अमेरिका के अश्वेत राष्ट्रपति का इस्तेमाल बहुजनों को अनेस्थेसिया देने के लिहाज से आगामी गणतंत्र दिवस पर होना है और इससे पहले नागरिकता को आधार निराधार बनाकर बायोमेट्रिक डिजिटल रोबोटिक बना देने की तैयारी है तो बुलरन यानी सांढों की निरंकुश दौड़ यानी विदेशी पूंजी के सर्वव्यापी वर्चस्व के लिए संसद में सारे कानूनों को बदल देने का बंदोबस्त है,जहां निवास करने वाले अरबपति करोड़पति कारपोरेट फंडिंग के प्रतिनिधि हैं और हमारे वे कुछ भी नहीं लगते।

ओबामा आने से पहले सारे सुधार लागू कर देने की अभूतपूर्व हड़बड़ी में है केसरिया कारपोरेट सरकार क्योंकि उन्हें मालूम है कि नीतिगत विकलांगता और राजनीतिक बाध्यताओं से जनसंहारी सुधार रोकने कामतलब सत्ता से बेदखली है।

जिन बोफोर्स तोपों की वजह से राजीवगांदी हारे और वीपी सिंह बजरिये मंडल कमंडल कुरुक्षेत्र बन गया देश,उसी तोप की गरज सुना.यी पड़ रही है दिल्ली के जनपथ पर और अमेरिकी हथियार कंपनियों के पक्ष में तमाम सौदे तयकर रहे हैं नये प्रतिरक्षामंत्री।

रक्षा मंत्रालय से जाते जाते उनके पूर्ववर्ती ,मशहूर कारपोरेट वकील ने विदेशी पूंजी के लिए भारतीय पर्तिरक्षा,राष्ट्रीयएकता और अखंडता के सारे दरवज्जे खुल्ला छोड़ गये हैं एफडीआई का भंडारा खोलकर।अब खुदरा बाजार की बारी है।

मोदीबाबू एफडीआई कहां करेंगे ,कहां नहीं.यह ओबामा महाशय की मर्जी मिजाज के माफिक होना है। जो अफगानिस्तान में सैन्यशक्ति बढ़ाकर ,तीसरे तेल युद्ध की शुरुआत करके और इजराइल के मार्फत .यरूशलम के अल अक्श मस्जिद में ताला लगाने का करिश्मा कर आये हैं।बाबरी विध्वंस प्लस अल अक्श तालाबंदी का नजारा पेश होना है।

मोदी बाबू और उनके पार्टनर अमित शाह  लेकिन इस बीच बागी सूबों और रागी क्षत्रपों को कब्जाने का खेल पूरी दक्षता के साथ खेल रहे हैं ताकि संसद में तमाम जनविरोधी कानून पास करके अमेरिकी पूंजी और तमाम विदेशी निवेशकों के हित साध दें।

बाराक ओबामा की प्रजा जो खुद को मानने से इंकार करें,ऐसे हर भारतीय नागरिक से अपेक्षा है कि 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र के अपहरण से पहले अंततः एकबार संविधानदिवस मनाकर 26 जनवरी को लोकतंत्र का महोत्सव जरुर मनायें।

गौर करें कि अमेरिकापरस्ती में बाजार में बहार ऐसे खिली है कि अब चिनारों में आगजनी तय है।सकारात्मक घरेलू और वैश्विक रुझान के बीच पूंजी प्रवाह बरकरार रहने के मद्देनजर बंबई शेयर बाजार का सूचकांक सेंसेक्स आज के शुरुआती कारोबार में 28,514.98 अंक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी शुरुआती कारोबार में पहली बार 8,500 अंक के स्तर को पार कर गया।

गौर करें कि संसद सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आने वाले समय में और रोमांचक अवसरों का वादा करते हुए आज कह दिया कि अगामी आम बजट में दूसरी पीढ़ी के तमाम आर्थिक सुधारों की घोषणा की जाएगी।

जेटली ने कहा, देश में अभी ज्यादातर क्षेत्रों को और अधिक खुला बनाने की जरूरत है। इसके लिए पूंजी की वाजिब लागत के साथ-साथ नीतियों व कर व्यवस्था में स्थिरता की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि सरकार द्वारा किए गए उपायों के प्रभावी होने के बाद 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर छह प्रतिशत से उपर पहुंच जाएगी और इसके बाद हम उच्च आर्थिक वृद्धि दर की राह पर चल पड़ेंगे।

धनी लोगों को मिल रहे सब्सिडी के लाभ में कटौती का समय अब नजदीक आता दिख रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने समाज में ऐसे वर्ग के लोगों को बिना मात्रा निर्धारित किए ही सब्सिडी का लाभ देने पर सवाल उठाया है जिनकी पहचान नहीं हो सकती है।

सिर्फ आम आदमी परेशां,बाकी सब बहार है!

अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी से नैन क्या मिले,भारत को अमेरिका बना दियो मोदी महाराजज्यू और अब संसद में मोदी की कदमबोशी की तैयारी, बुलरन में अर्थव्यवस्था,करोड़पति समुदाय बल्ले बल्ले,गणतंत्र भी उन्हींका!

देश लोकतंत्र है,नागरिकों का कत्लेआम भी लोकतांत्रिक है!

हमारे गुरुजी ताराचंद्र त्रिपाठी, जिन्हें हम जीआईसी में चाणक्य कहा करते थे और बाद में जाना कि वे तो मुक्तिबोध के ब्रह्मराक्षस हैं,फिर नये सिरे से फेसबुक पर सक्रिय है।बूढ़ापे में भी चैन से नहीं बैठते हमारे गुरुजी,थोड़ा भी इधर उधर हुए कि फौरन फोने पर कान उमेठ देते हैं।

वे लंबे अरसे से खामोश रहे हैं जो हमारी चिंता का सबब रहा है क्योंकि सारे गुरुजन तो दिवंगत हुए ठैरे,इकलौते वहीं अभी हमें वेताल की तरह विक्रमादित्य बनाये हुए हैं और उनकी लगाई आग हमारी पूंछ से निकलबे नहीं करै है।

नैनीताल पहुंचकर फोन किया तो पता चला कि वे मुरादाबाद में हैं तो हम हल्द्वानी नहीं रुके और हरुआ दाढ़ी से अबकी दफा पर मुलाकात हो ही  हीं पायी।बाद में अमरउजाला के प्रिंटलाइन से पता चला कि हमारे पुरातन सहकर्मी मित्र सुनील साह वहीं स्थानीय संपादक पदे विराजमान हैं।

भास्कर से तो मुलाकात नैनीताल में हो गयी लेकिन देहरादून जाकर भी सुनीता और उनकी बेबी से मुलाकात न हो सकी।चंद्रशेखर करगेती बिन मिले रह गये।रुद्रपुर के तमाम मित्रों से भी मुलाकात न हो सकी।

लेकिन हमने नैनीताल समाचार से अपने गुरुजी को फोने पर प्रणाम करके निकले तो तसल्ली हुई कि देश अब भी बचा हुआ है और लोकतंत्र भी बचा रहेगा क्योंकि अब भी हमारे इकलौते गुरुजी हैं जो नरेंद्र मोदी संप्रदाय पर भारी है।

उन गुरुजी ने लिक्खा है,जरा गौर करेंः

माँगा था उत्तराखंड. नेताओं ने बना दिया उल्टाखंड. सुना है तेलंगाना भी तेल लगाना बनने की कगार पर है.

गुरुजीने हालांकि झारखंड पर लिखा नहीं है।

इस के साथ ही चंद्रशेखर करगेती का यह पोस्ट ताजातरीनः

कवितायें भी बहुत कुछ कह जाती है, गीत बन कर

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कई लोग हैं जो अभी भी नहीं समझ पा रहें हैं, क्योंकि वे पढ़े लिखे है ! आधे पढे लिखे राणा जी आज से लगभग 35 साल पहले अब के विकास का अर्थ सही मायने में समझ गए थे, पहाड़ की कीमत से भरी अटेचियों को हम आज भी नहीं देख पा रहें ! काश हम भी सत्ता में बैठे पहाड़ में विकास के ठेकेदारों के मंसूबो को समय रहते समझ पाते !

त्यर पहाड़ म्यर पहाड़, रौय दुखो को ड्योर पहाड़ ||

बुजुर्गो ले जोड़ पहाड़, राजनीति ले तोड़ पहाड़ |

ठेकदारों ले फोड़ पहाड़, नान्तिनो ले छोड़ पहाड़ ||

त्यर पहाड़ म्यर पहाड़, रौय दुखो को ड्योर पहाड़ ||

ग्वाव नै गुसैं घेर नै बाड़, त्यर पहाड़ म्यर पहाड़ ||

सब न्हाई गयी शहरों में, ठुला छ्वटा नगरो में,

पेट पावण क चक्करों में, किराय दीनी कमरों में |

बांज कुड़ों में जम गो झाड़, त्यर पहाड़ म्यर पहाड़ ||

त्यर पहाड़ म्यर पहाड़, रौय दुखो को ड्योर पहाड़ ||

क्येकी तरक्की क्येक विकास, हर आँखों में आंसा आंस ||

जे. ई. कै जा बेर पास, ऐ. ई. मारू पैसो गाज |

अटैचियों में भर पहाड़, त्यर पहाड़ म्यर पहाड़ ||

त्यर पहाड़ म्यर पहाड़, रौय दुखो को ड्योर पहाड़ ||

साभार --- हीरा सिंह राणा

आज सवेरे कश्मीर घाटी में युवा वकील अशोक बसोत्तरा से बातें हुईं जो वहां केसरिया लहर के मुकाबले चुनाव मैदान में हैं और उनकी अब भी वही शिकायत है कि बाकी देश की आंखों में कश्मीर घाटी नहीं है जैसे पूर्वोत्तर के तमाम मित्र या फिर तमिलनाडु या दंडकारण्य के साथी या आदिवासी भूगोल के लोग या गोरखालैंड वाले कहते रहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र में उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती।न इस देश के नागरिकों को अपने सिवाय किसी की कोई परवाह है।

नागरिकों को यह अहसास है ही नहीं कि यह देश किसी सरकार बहादुर का साम्राज्य नहीं है और न इस देश का प्रधानमंत्री किसी दिव्यशक्ति के प्रतिनिधि हैं।

अश्वमेध के घोड़े लेकिन खूब दौड़ रहे हैं जैसे बाजारों में दौड़ रहे हैं सांढ।

साँढ़ो की दौड़ ही इस देशकी,लोकतंत्र कीऔर अर्थव्यवस्था की सेहत का पैमाना है और इसी बुल रन को जारी रखने के लिए बंगाल, पंजाब, तमिलनाड, काश्मीर, झारखंड जैसे असुर जनपदों को छत्तीसगढ़,तेलंगाना और उत्तराखंड बना देने की कवायद है ।

और कवायद है देवसंस्कृति के पुनरूत्थान की,संस्कृत को अनिवार्य बनाने की कवायद जारी है।यानी मुकम्मल रंगभेदी मनुस्मडति राज का चाकचौबंद इंतजाम।

लोगों को केंद्रीय विद्यालयों में संपन्न तबकते के बच्चों को पढ़ायी जा रही तीसरी भाषा जर्मन को हटाने का अफसोस हो रहा है लेकिन भारतीय भाषाओं और बोलियों,समूची लोक विरासत और जनपदों की हत्या की खबर भी नहीं है।

शिक्षा के अधिकार की परवाह नहीं है।खास लोगों के परमानेंटआरक्षण की नालेज इकोनामी की खबर भी नहीं है और न परवाह है।सबको समान शिक्षा,समान अवकर की कोई चिंता है ही नहीं।

बीबीसी संवाददाता मित्रवर सलमान रवि ने हालात यूं बयां किये हैंः

No vehicle available. All vehicles taken away for election duty.

Reached Daltonganj for the first phase of Assembly elections.

फिर भी क्या खूब लिखा है भाई उदय प्रकाश जी नेः

कल-परसों से जर्मन भाषा को केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में हटाये जाने को लेकर बहसें चल रही हैं.

क्या संघ अब जर्मनों को 'शुद्ध और सर्वोच्च आर्य ' तथा हिन्दू द्विजों - उच्च सवर्णों को उसी आर्य वंश का मानने वाली पुराणी धारणा त्याग देगा ?

क्या हिटलर के बारे में विचार बदल गए और अब वह उसकी आत्मकथा का प्रचार-प्रसार बंद कर देगा और उसे प्रतिबंधित कर देगा ?

और बड़ा सवाल यह -- क्या अब संघ हिटलर की नाज़ी बर्दी , जो अब तक संघ का औपचारिक यूनिफार्म है , उसे भी बदल देगा ?

बड़ा वैचारिक शिफ्ट है भाई जी।

अब जर्मन की जगह संस्कृत आ गयी तो ड्रेस कोड भी तो बदलना ही लाजिम है।

अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी से नैन क्या मिले क़ि हज़रत अमीर खुसरो की कव्वाली हो गयी --

'छाप तिलक सब छीनी रे, तोसे नयना मिलाय के .... !'

ओबामा तो निकला बहुतै बड़ा रंगरेज़ .... हो रसिया !

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र आज प्रारंभ हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि ठंडे माहौल में ठंडे दिमाग से काम होगा। देश की जनता ने हमें देश चलाने के लिए चुना है। पिछले सत्र मे विपक्ष की सकारात्मक भूमिका के कारण बहुत अच्छा काम हुआ था मुझे उम्मीद है इस बार भी ऐसा ही होगा।

अब क्या होना है,बूझ लीजिये नौटंकी की पटकथा घमासान।

लोकसभा में सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रियों का का परिचय करवाया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज श्रद्धांजलि देने के साथ स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद मुरली देवड़ा का देर रात मुंबई में निधन हो गया था। इससे पहले पिछले महीने लोकसभा में टीएमसी सांसद कपिल कृष्ण ठाकुर का भी निधन हो गया था। लोकसभा अपने दो वर्तमान सदस्यों हेमंत चंद्र सिंह और कपिल कृष्ण ठाकुर के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।

संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को विपक्ष के कड़े रुख का सामना करना पड़ सकता है। रविवार को सरकार की ओर से सभी पार्टियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें 26 पार्टियों के 40 से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि बजट सत्र की तरह शीतकालीन सत्र भी कामयाब रहेगा। इस बैठक में समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने हिस्सा नहीं लिया था।

बैठक में प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि बजट सत्र की तरह ही शीतकालीन सत्र भी कामयाब रहेगा। सरकार को विपक्ष या किसी भी सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे पर बहस में कोई आपत्ति नहीं है। बैठक के बाद नायडू ने कहा कि सरकार विपक्ष के सुझावों पर अमल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और काला धन के मुद्दे पर सरकार तमाम संभव कदम उठा रही है।

वहीं, कांग्रेस ने सरकार को काला धन, सूखा, मंहगाई समेत एक दर्जन मुद्दों की सूची सौंपी है। जिसे शीतकालीन सत्र के दौरान उनकी ओर से उठाया जाएगा। पार्टी का कहना है कि सरकार ने सात बिल चर्चा के लिए रखे हैं और 14 बिल पेश किए जाएंगे। कांग्रेस चाहती है कि महिला आरक्षण और दलित अत्याचार संशोधन बिल जैसे लंबित बिलों को भी इस सत्र में जोड़ा जाए। वहीं, जेड़ीयू, लेफ्ट, सपा और बीएसपी का कहना है कि बीमा विधेयक का विरोध करेगी। इन पार्टियों का कहना है कि वो कांग्रेस से भी इसका विरोध करने का अनुरोध कर रही है।

हालांकि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी का कहना है कि वो बिल देखने के बाद ही अपना रुख साफ करेगी। सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होकर तृणमूल कांग्रेस ने अपने तेवर के संकेत दे दिए हैं। पार्टी का कहना है कि वो उनके नेताओं को सीबीआई द्वारा परेशान किए जाने समेत कई मुद्दों को संसद में उठाएगी। हालांकि सरकार के लिए राहत की बात है कि शिवसेना उसके साथ खड़ी नजर आ रही है। पार्टी की ओर से साफ किया गया कि महाराष्ट्र के रिश्तों का असर दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगा।

शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र का परिणाम दिल्ली में नहीं होगा। सरकार के पूरे कार्यकलापों के साथ रहेंगे। महाराष्ट्र में बहुत सूखा है वो मुद्दा हम ठाएंगे। उस पर सरकार से जवाब मांगेंगे। शीतकालीन सत्र 24 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलना है जिसमें 22 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार की कोशिश बीमा संशोधन विधेयक, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी विधेयक, लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक जैसे कई अहम विधेयक पारित कराने की होगी। विपक्ष का कहना है कि वो सत्र के दौरान पीएम मोदी के विदेश दौरों और घोषणाओं को नतीजों की कसौटी पर कसेगा। लेकिन अपनी छिन्न भिन्न मौजूदगी में वो कितना असरदार साबित होगा ये बड़ा सवाल है।

आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ कोलकाता में मार्च निकालने वाली हैं। हालांकि रविवार को संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा था कि चिटफंड घोटाले में टीएमसी सांसदों की गिरफ्तारी में सरकार को हाथ नहीं है। शारदा चिटफंड घोटाले में टीएमसी सांसदों की गिरफ्तारी से तिलमिलाई ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का टीएमसी ने बहिष्कार किया। यही नहीं, ममता ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी नए सत्र में कालेधन समेत कई मुद्दोंपर केंद्र सरकार का जमकर विरोध करेगी।

टीएमसी-बीजेपी में टकराव

टीएमसी ने नए सत्र के पहले ही दिन इंश्योरेंस में एफडीआई के विरोध में धरना देने का भी ऐलान किया है। दरअसल, टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव हाल में तब बढ़ी, जब शारदा घोटाले में पार्टी के सांसद श्रजॉय बोस की गिरफ्तारी हुई। उधर संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने विवाद थामते हुए साफ किया कि केंद्र सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही है।

जेटली के ब्लॉग पर मचा बवाल

दरअसल बीजेपी और टीएमसी के रिश्तों में उस वक्त खटास और बढ़ गई जब ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग के जरिए पलटवार किया। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के बयान ने तो आग में घी का काम किया। अरुण जेटली ने अपने ब्लाग में ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। जेटली ने ब्लॉग में लिखा कि शारदा चिटफंड घोटाले में कुछ टीएमसी नेताओं से पूछताछ और गिरफ्तारी को लेकर ममता दीदी की प्रतिक्रिया से मैं बेहद निराश हूं। टीएमसी से जुड़े कुछ लोग चिटफंड स्कीम के जरिए पैसे बनाने में जुटे थे। इस स्कीम के तहत छोटे निवेशकों को लूटा गया। नई राजनीतिक पार्टी होने के नाते अब ये किसी भी जिम्मेदार नेता के लिए अनिवार्य है कि वो ऐसे नेताओं से पार्टी को बचाए। ये निराशाजनक है कि ममता दीदी ये करने के बजाय इन नेताओं के साथ खड़ी होते दिखना चाह रही हैं।

आदित्यनाथ का विवादित बयान

टीएमसी के साथ जारी घमासान के बीच बीजेपी के तेजतर्रार सांसद योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल को आतंकियों को अड्डा बता दिया। आदित्यनाथ के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कई आतंकी संगठन शरण ले रहे हैं। लेकिन जब उनको हटाने की बात होती है तो ममता सरकार उनके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। संसद के शीत सत्र से पहले ममता बनर्जी के तेवर सरकार के लिए परेशानी खड़े करने वाले हो सकते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि उनकी पार्टी के कुछ सांसद चिट फंड घोटाले में जारी सीबीआई की जांच में फंसे हैं। ऐसे में ममता केंद्र सरकार से सीधे टकराव ले पाएंगी, कहना मुश्किल है।

शीतकालीन सत्रः कानून बन पाएंगे ये विधेयक!

http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2014/11/141124_winter_session_parliament_vr

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है.

22 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में संसद की आखिरी बैठक 23 दिसंबर को होगी. संसद के समक्ष फिलहाल 67 विधेयक लंबित हैं.

इनमें से नौ विधेयक संसद के पिछले सत्र में पेश किए गए थे जबकि 40 विधेयक पंद्रहवीं लोकसभा के दौरान मनमोहन सिंह की पिछली सरकार ने संसद के सामने विचार के लिए रखे थे.

18 ऐसे विधेयक हैं जो पिछली लोकसभाओं से लंबित पड़े हुए हैं.

लंबित अध्यादेश

सरकार ने पिछले कुछ महीनों में दो अध्यादेश जारी किए हैं. जो कोयला खनन और सरकारी कपड़ा कंपनियों से संबंधित हैं.

इन दोनों अध्यादेशों को कानून की शक्ल देने के लिए संसद के मौजूदा सत्र में विधेयक लाया जाना है ताकि इन्हें खत्म होने से बचाया जा सके.

जो विधेयक लंबित हैं, उनमें 11 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित हैं. ये विधेयक मानसिक स्वास्थ्य, मेडिसिन सेक्टर और एचआईवी की रोकथाम से संबंधित हैं.

शीतकालीन सत्र में संसद को श्रम और रोज़गार क्षेत्र से जुड़े नौ विधेयकों पर भी विचार करना है. इनमें फैक्ट्री (संशोधन) बिल और अप्रैंटिस अमेंडमेंट बिल हैं.

शीतकालीन सत्र

दोनों ही विधेयकों को संसद के पिछले सत्र के दौरान पेश किया गया था. अप्रैंटिस अमेंडमेंट बिल को लोकसभा पहले ही पास कर चुकी है.

लेकिन बाल श्रम (निषेध और नियमन) बिल, 2012 और भवन निर्माण क्षेत्र से जुड़े कामगारों के लिए 2013 में लाया गया विधेयक अब भी लंबित है.

संसद में लंबित कई विधेयक तो ऐसे हैं जिन पर स्टैंडिंग कमेटी को विचार करना है. इनमें शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और बच्चों के अधिकारों से जुड़ा विधेयक भी है.

यह देखना बाक़ी है कि इन विधेयकों को शीतकालीन सत्र के दौरान पारित करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट वक्त पर आ जाती है या नहीं.

राज्यसभा

बीमा संशोधन विधेयक, 2008 पर फिलहाल राज्य सभा की सेलेक्ट कमेटी विचार कर रही है.

यह विधेयक भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेशकों को अपना हिस्सा 49 फीसदी तक ले जाने के इज़ाजत देता है.

सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इसी शीतकालीन सत्र में आनी है जिसके बाद ही विधेयक को पारित कराने के लिए आगे बढ़ाया जा सकेगा.

कैबिनेट ने पिछले तीन महीनों में दो विधेयकों को मंजूरी दी है. जिनमें एक जहाज़रानी क्षेत्र से संबंधित है तो दूसरा वास्तुकला विद्यालय से.

सदन का काम

कुछ ऐसे विधेयक भी प्रस्तावित हैं जिनके मसौदों पर अलग-अलग मंत्रालयों में सलाह मशविरे का काम जारी है.

इनमें छोटी फैक्ट्रियों के कामगारों से संबंधित विधेयक है. नागरिकता कानून में भी कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं और सड़क परिवहन और सुरक्षा से जुड़ा विधेयक भी है.

शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा के प्रश्नकाल का समय अब पहले की तरह 11 से 12 बजे न होकर दोपहर 12 से एक बजे तक होगा.

इसके साथ ही राज्यसभा का काम भी अब पहले से एक घंटे ज्यादा होगा. यह सुबह 11 से शाम छह बजे तक होगा.

2014 के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान संसद के कामकाज में हुए सुधार के मद्देनज़र इन बदलावों को देखा जा सकता है.

प्राथमिकता सूची

बजट सत्र के दौरान लोकसभा ने प्रश्नकाल के दौरान 87 फीसदी काम किया जबकि राज्यसभा नियत समय का 40 फीसदी ही इस्तेमाल कर पाई.

2011 में भी राज्यसभा ने इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी जब प्रश्नकाल का समय खिसकाकर दो बजे से तीन बजे के बीच कर दिया गया था लेकिन इसे कुछ समय बाद ही रोक दिया गया.

हालांकि संसद के इस शीतकालीन सत्र में कौन से विधेयक सरकार की प्राथमिकता सूची में है, इस पर आधिकारिक रूप से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है.

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The governance is all about apartheid practiced by the patriarchal hegemony!

Pardon,not your faith whatsoever, faith of the investors is the topmost priority in the Hindu Nation!

The RTI application filed by PM Modi's wife Jashodaben means so many things if we have the heart,mind and senses of a human being beyond politics of billionaires and millionaires in the patriarchal system of inherent manusmriti discipline.

Palash Biswas

The RTI application filed by PM Modi's wife Jashodaben means so many things if we have the heart,mind and senses of a human being beyond politics of billionaires and millionaires in the patriarchal system of inherent manusmriti discipline.

Pardon,not your faith whatsoever,faith of the investors is the topmost priority in the Hindu Nation!

Billionaire class is engaged in enacting laws afresh to ensure the sustenance of the Bull Run which is the post modren neo Nazi zionist as well as global Hindutva culture and incidentally,it has to be noted that it banks on aparteid.In India,we live with caste,linguistic,religious and regional identities and happen to be most ignorant about the roots of social realities and the consequences we happen to be predestined as holy scripts explain.

The topmost priority is to sustain the bull run and it is all about the appeasement of the the foreign investors.Thus,The Narendra Modi government, which has promised big reforms in its first budget, is looking to push the Insurance Bill as well as the Goods and Service Tax Bill in the month-long winter session that begins today.

How alarming is the situation just feel as the two major railway unions have proposed to the government an unprecedented alternative to privatisation or inviting foreign investment, to help raise funds and improve revenue.

The National Federation of Indian Railwaymen (NFIR) and the All India Railwaymen's Federation (AIRF) had both been demanding an end to the government's opening of the carrier. Now, they have both offered the Rs 10,000-crore provident fund (PF) deposits of rail workers for development of the cash-short carrier, also the country's largest single employer.

"We have proposed using the PF balances of the 13.1 lakh workers and 12 lakh retired personnel," M Raghavaiah, general secretary of NFIR, told Business Standard. "We can convince the workers on depositing this money with the railways on an interest basis, rather than keeping it in bank accounts."

NFIR says it represents a little over a million of the 1.3 million workers. And, sees its idea as an attempt to "save the country and Indian Railways from the onslaught of foreign direct investment (FDI) and privatisation in the name of public-private partnership (PPP)".

Here is a list of 37 bills listed for the session:

I Bills for Introduction, Consideration and Passing:

• The Coal Mines (Special Provisions Bill), 2014 - To replace an Ordinance

• The Textile Undertakings (Nationalization) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2 014 - To replace an Ordinance

• The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2014

II Bills for consideration and passing:

(A) Bills pending in Lok Sabha

• The Indian Institutes of Information Technology (IIIT) Bill, 2014

• The Central Universities (Amendment) Bill, 2014

• The Repealing and Amending Bill, 2014

• The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014

(B)   Bills pending in Rajya Sabha

• The Anti Hijacking (Amendment) Bill, 2010

• The Insurance Laws (Amendment) Bill, 2008 -With Select Committee

• The Tamil Nadu Legislative Council (Repeal) Bill, 2012

• The Rajasthan Legislative Council Bill, 2013

• The Assam Legislative Council Bill, 2013

• The Apprentices (Amendment) Bill, 2014 as passed by Lok Sabha

• The Labour Laws (Exemption from furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishements) Amendment Bill, 2011

• The Merchant Shipping (Amendment) Bill, 2013

• The Merchant Shipping (Second Amendment) Bill, 2013

• The Delhi Hotel (Control of Accommodation) Repeal Bill, 2014

• The Real Estate (Regulation and Development) Bill, 2013

III Bills for Introduction:

• The National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 2014

• The Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2014

• The Payment and Settlement Systems (Amendment) Bill, 2014

• The Regional Rural Banks (Amendment) Bill, 2014

• The Biomedical and Health Research (Regulation) Bill, 2014

• The Recognition of New Systems of Medicine Bill, 2014

• The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2014

• The School of Planning and Architecture Bill, 2014

• The Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliamentary and Assembly Constituencies Bill, 2014

• The Repealing and Amending (Second) Bill, 2014

• The Appropriation Acts (Repeal) Bill, 2014

• The Lokpal and Lokayuktas (Amendment) Bill, 2014

• Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2014

• The Constitution (One Hundred and Fifteenth Amendment) Bill, 2014

IV Bill for Withdrawal:

• The Indian Medicine and Homeopathy Pharmacy Bill, 2005

• The Homeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2005

• The Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2005

• The Higher Education and Research Bill, 2011

• The Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliamentary and Assembly Constituencies (Third) Bill, 2013

V Financial Business

The Appropriation Bill relating to Supplementary Demands for Grants (General) for 2014-15

VI Non Legislative

Consideration of Resolution to reject the award given by the Board of Arbritation on 18-10-1999 to upgrade the Pay Scale for the post of Computer (now Compiler) w.e.f 01-05-1982 at par with the Investigators of national Sample Survey Organisation & UDCs of National Tuberculosis Institute, Bangalore w.e.f 01-05-1982

For example,just see someone like Ms Irome Sharmila,on hunger strike for fifteen full years as we feel no heartbreak to see naked motherhood projected and hyped by day to day newsupdtaes in a patriarchal society.

Just tell me how do you feel reading this as Social activist Irom Sharmila on Friday condemned the racist attacks against people from northeast staying in Delhi, NCR and Bengaluru!

Ms. Sharmila on Friday said that she was pained by the increasing number of racist attacks on people from northeast and felt that the authorities concerned were not doing enough to protect the people hailing from the region.

Referring to her arrest and detention in judicial custody, Ms. Sharmila said she was using democratic means to achieve her goal. She was re-arrested on charges of attempt to commit suicide. The court has ordered her next appearance on December 1.

A former journalist and social activist, Ms. Sharmila had launched her fast unto death on November 2000 after Assam Rifles killed 10 persons at Malom area in an alleged encounter with insurgents.

Meanwhile,the US today said it is "cautiously optimistic" of reforms being undertaken by the new Indian government even as it termed steps like raising FDI cap in defence and railways as positive signs.

"We have already seen some positive signs: projects approved, foreign equity caps in key sectors such as defence and railways lifted. But we have also seen certain tariffs increased, and there is a long way to go on reform," US Trade Representative Michael Froman said here.

"So, we are optimistic, but we are cautiously optimistic. There remains great potential for further liberalisation, structural reform and the facilitation of business. And we look forward to addressing that agenda in the Trade Policy Forum as well," he said.

The US-India Trade Policy Forum (TPF) is a government-to-government trade dialogue aimed at increasing bilateral investment between the two nations.

Froman will co-chair the Trade Policy Forum along with Commerce and Industry Minister Nirmala Sitharamantomorrow.

The new government has hiked the FDI cap in defence to 49 per cent and liberalised the FDI policy for the railways.

Froman also said the bilateral trade has increased to USD 100 billion, five-fold since 2001 and that has supported thousands of jobs.

"...But still there has been incredible amount of opportunities that is waiting to be unlocked," he said.

Meanwhile, US India Business Council (USIBC) and AMCHAM said resumption of the Trade Policy Forum represents another important step towards strengthened trade relations between the US and India.

Stating that it is in India's interest to have a strong and world class IPR regime, the USTR said patents, trademarks, piracy, counterfeiting, compulsory licencing are "challenging issues and dealing with them directly is critical if India has to play a leadership role in the knowledge economy" and also to become a digital India.

"It is very much in US interest that India succeeds...The question is what can we do through our engagements in trade and investments to support these objectives," he said, adding that "incentivising life-saving innovations and promoting affordable access to quality healthcare and safe medicine will benefit all Indians and Americans. Indeed, India is home to many innovative ideas for delivering cost-effective healthcare".

The month-long winter session of parliament starting Monday is crucial for Prime Minister Narendra Modi's Bharatiya Janata Party government, to prove it can deliver reforms to reverse the sagging economy and silence critics who say the first sixth months in power have failed to live up to expectations.

Mr. Modi came to power in May with the largest mandate of any party in India in 30 years.

The parliamentary session – scheduled between November 24 and December 23– has 22 working days and a heavy legislative agenda. Some 37 bills are up for debate ranging from land reforms and tax policies to boost manufacturing to the passage of the long-delayed goods and services tax and insurance reforms. The government also plans to revoke hundreds of pre-independence laws that have lost relevance.

Mr. Modi on Sunday told an all party meeting ahead of the opening of parliament's session Monday that  'the Government will walk the extra-mile to accommodate the concerns and suggestions of all parties to enable smooth functioning of both the Houses of Parliament.'

Finance Minister Arun Jaitley has said previously that the government has "clearly prioritized" most reforms.

"I have always believed that some reforms are easily possible. For next few months, we have our plates reasonably full," he said during a news conference last week.  

India's Parliamentary Affairs Minister M. Venkaiah Naidu said the government "will go the extra mile to accommodate the opposition" on debates related to contentious bills.

The Congress party has been denied the status of the leader of opposition in the lower house of Parliament, the Lok Sabha, having failed to win at least 10% of the 545 seats in the house, to get the position. It only won 44 seats in national elections this spring. The ruling BJP has 282 seats in the lower house.

However, the BJP doesn't have a majority in the 250-member upper house, the Rajya Sabha, with just 43 seats and will need to rely on the Congress party with 68 seats, to push through several key bills.

Here's a snapshot of the government's legislative agenda for the winter:

The Constitution Amendment Bill 2011 or GST Bill - The bill seeks to amend the Constitution to allow for the introduction of a uniform, national goods and services tax. If passed, it will be the country's biggest tax reform in years.

The implementation of GST has been opposed by some states as they are reluctant to surrender their right to impose such taxes. For instance, some have objected to the inclusion of petroleum products and liqor – the major sources of revenue – in the proposed GST – as the move would severely affect their revenues.

The Insurance Laws (Amendment) Bill, 2008 – The bill would raise the limits on foreign investment in the sector from 26% to 49% and also formulate rules to permit foreign firms to invest in reinsurance companies, which are usually firms that insure insurance companies. The bill was initially introduced in Rajya Sabha in December 2008 and later referred for re-assessment to a special committee, which submitted its report in Dec. 2011. During the most-recent parliamentary session in August, Mr. Modi's government tried to clear the bill but failed due to lack of consensus with opposition parties.

The Coal Regulatory Authority Bill, 2013 – The bill seeks to set up an independent regulator for the coal industry to monitor the supply and pricing of fuel in an effort to further liberalize the sector and reduce state monopoly. The Cabinet in June last year approved the draft bill to set up a coal regulatory authority.

The Central Universities (Amendment) Bill, 2014 – The bill seeks to establish one more central university in Bihar and rename the existing one to give a boost to the quality of higher education in the state. The bill was introduced in the Lok Sabha in August.

The Indian Institutes of Information Technology Bill, 2014 – The bill is meant to grant statutory backing to four out of India's 11 Indian Institutes of Information Technology to bring them on equal footing with central universities in awarding degrees and diplomas to their students in the academic courses conducted by these institutes. It was introduced during the last parliamentary session in August.

The Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011 – The bill proposes setting up an independent anti-corruption ombudsman at the national level with parallel anti-graft agencies in the states. The bill was passed by the Rajya Sabha in December last year. The bill now needs to be presented to the Lok Sabha for a final approval on amendments made in the other house.

The Anti-Hijacking (Amendment) Bill, 2010 – The bill proposes death penalty and other strict punishment for those who unlawfully or by force seize an aircraft. The bill was introduced in Rajya Sabha in 2010. It is likely to come up for discussion during the current session.

The Repealing and Amending Bill, 2014 – The bill seeks to remove certain archaic laws and amendment acts from the statute books as they have outlived their utility. The bill was taken up for discussion in Lok Sabha during the last parliamentary session in August. It is currently pending.

Some of these outdated laws include — the Treasure Trove Act of 1878 which requires anyone who finds treasure worth more than ten rupees to inform the tax collector; the Post Office Act of 1898 which states that only the government has the right of "conveying by post, from one place to another" most letters and the Police Act of 1861 which lays down that all police officers are supposed to remove their caps in the presence of royalty.

http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2014/11/24/india-parliament-winter-session-key-bills-to-watch-out-for/

Now,read the media coverage on the  RTI application filed by PM Modi's wife Jashodaben!

Prime Minister Narendra Modi's estranged wife, Jashodaben, has filed an RTI application asking for an explanation of the sort of security that she gets from the government.

After Mr Modi was elected in May, Jashodaben was given round-the-clock security; she is protected by 10 commandos, five per shift, provided by state government. (Also Read: If He Calls Me Once, I Will Go With Him, Says Narendra Modi's Wife)

In her three-page application, Jashoda Chiman Modi, a retired school teacher who lives in Brahmanwada village of Unjha town of Mehsana district, has said, "I am the wife of the Prime Minister and as per protocol, I seek details on what other facilities other than security cover I am entitled to…I should be provided a certified copy of the order under which security is provided to Prime Minister Narendra Modi's family members, brothers, sisters and me."

She has also stated, "I travel by public transport while my security personnel travel in official vehicles."

Her application states, "Given that former Prime Minister Indira Gandhi was assassinated by her security guards, I am frightened by the presence of the security cover. So kindly provide me all details about the security personnel provided to me."

In April, Mr Modi for the first time publicly declared that he is married – he had not commented before that on reports that he had an arranged marriage when he was 17. In election papers declaring him a candidate for Parliament, he wrote the name "Jashodaben" in a column regarding his marital status. He had left the column blank on previous occasions, including in the last Gujarat state election in 2012.

The Congress party had said that Mr Modi's failure to acknowledge his marriage suggested that he does not respect women.

Jashodaben told a newspaper in February this year that Mr Modi left her after three years, during which they spent some three months together; she said they parted amicably.

http://www.ndtv.com/article/india/pm-modi-s-estranged-wife-files-rti-on-her-security-625254

On the other hand,nevertheless,India has the potential to achieve 9% growth rate and become a $10 trillion economy by 2034 on the back of concerted efforts by the corporate sector and a constructive role played by the government, a PwC report said today.

"India is on the cusp of major change... For India to take the winning leap and grow its GDP by 9% per annum to become a $10 trillion economy, a concerted effort from corporate India, supported by a vibrant entrepreneurial ecosystem and a constructive partnership with the government will play a critical role," said the PwC report, 'Future of India - The Winning Leap'.

Up to 40% of India's $10 trillion economy of 2034 could be derived from new solutions, it said.

The report added, however, that the Winning Leap should not be limited to a new approach of solutions but rather needs to be seen as a play-top-win mind set.

"The world economic picture is pretty challenging in the next 12-18 months. Having said that we are talking about all the opportunities that are here in India and they are significant," PricewaterhouseCoopers (PwC) International Ltd Chairman Dennis Nally said after releasing the report.

"I think with the right type of collaboration between government and private sector, the potential of this economy is much bigger than 5% that is currently forecasting," he added.

The report said that each of the key areas -- education, healthcare, agriculture, retail, power, manufacturing, financial services, urbanisation and the enabling sectors such as India's digital and physical connectivity -- face challenges and their resolution will need new and scalable solutions that are resource efficient and environmentally sustainable.

It emphasised upon the need to tap into the vast human resource capital available in the country and the Human Development Index (HDI) needs radical improvements over the next two decades.

"A young demographic, paired with a burgeoning middle- class that is digitally enabled, is a once in a lifetime opportunity for India to develop economically and socially. India can only build shared prosperity for its 1.25 billion people by transforming the way the economy creates value," Nally said.

Nifty above 8,500: Newton's law suggests bull market will continue in 2015

The trajectory of the current bull market is still upwards. it will take a flop budget and political reverses for the BJP to change the positive sentiment

This much is certain from Newton's first law of motion, which says that an object at rest will remain stationary and an object in motion will continue moving in the same direction and speed unless stopped or slowed by another force. Right now, the forces acting in favour of the Sensex and Nifty rising are stronger than those acting against it. Hence the trajectory remains northwards.

The forces pushing the indices to new highs are essentially global liquidity, driven primarily by foreign institutional investors (FIIs), political stability at the centre, steady improvements in the domestic business climate, the prospect of reforms, improving data on wholesale and retail inflation, and the Reserve Bank's high credibility, both as an inflation-fighter and for its adroit moves on the management of India's forex reserves and the value of the rupee. To this we can add prospects of improved corporate earnings next year, and the possibility of a turn in the investment cycle, too.

As against this, the factors which could play spoilsport are primarily two: a world heading back to recession (or even deflation), and the inability of the Modi government to push reform bills as the opposition is uniting to prevent the passage of crucial legislation in the Rajya Sabha.

Let's take each one of them and assess the possibility of a reversal.

FII money:Mint newspaper says today that FII inflows into equity and debt in 2014 will top $40 billion – the highest ever. Of this, the greater proportion (60 percent) has gone into debt. Will these flows suddenly cease or reduce? Unlikely, for the betting is that interest rates will have to start falling sooner or later. Once they do, FIIs could shift money from debt to equity, but this process will not happen all of a sudden. Also, if rates fall, that is a reason to invest in equity. With the world facing the problem of recession and weak inflation, most central banks will not stop printing money in a hurry. On balance, thus, FIIs are unlikely to suddenly start taking their money out, especially when other emerging markets look less enticing.

Political stability, reforms and business climate: These factors are related. As long as Modi and the BJP keep accumulating political capital in various state elections, confidence in reforms and governance will keep improving. It is obvious that the big shift in investor and corporate mood after mid-2013 came with the prospect of a change in government in May 2014. While no big bang reforms have been announced by the Modi government, this has been cushioned by a benign global environment which has enabled the deregulation of diesel and (possibly) LPG. Subsidies are coming down, and fiscal space is being created for government spending to resume next year so that the investment cycle can revive.

The political choice before Modi and his finance minister is: incremental reform or big bang. If it is the former, the market will correct after the February budget before resuming its secular Newtonian uptrend. If it is the latter, the market will head for 35,000-40,000 on the Sensex by 2015-end.

Inflation trajectory: Both wholesale and retail inflation are trending down, the former more than the latter, because of benign global commodity prices and moderated food procurement price increases, among other things. In a global scenario where China has cut rates unexpectedly due fear of falling growth, and where both Europe and Japan are planning a flood of liquidity to shore up growth and avoid deflation, clearly the macro problem outside India is not inflation, but deflation. This means commodity prices may stay benign – and this is better for India than soaring oil prices since we are huge net importers of commodities. It is unlikely that India will suddenly catch high inflation when the global trend is downwards.

The RBI's stellar act: The central bank under Raghuram Rajan has been a pillar of strength for the Indian economy because he has not been stampeded into cutting rates prematurely. Nor has he allowed the rupee to appreciate wantonly. Given the volume of FII flows, the rupee should have appreciated to 57-59 to the US dollar, but it is at around 61.75 (as in mid-morning trades 24 November). Rajan's RBI has prevented a rupee spike by buying dollars– and the forex reserves (over $315 billion as of 14 November) reflect this. Rajan's policy is driven by two objectives: preventing an exchange rate shock by keeping the rupee depreciating steadily just in case the US starts raising interest rates and capital flows temporarily reverse (the rupee's normal depreciation rate is about 5-7 percent per annum). The second objective is to keep returns on debt positive with relatively high rates. This ensures that FII investments in debt remain attractive even while promising lower inflation. Rajan has ensured that there will be no sudden exit of FII money in the foreseeable future – which means up to mid-2015 at least – no matter what the US Fed does.

The downside risks to the market can be summed up in one word: politics. If Modi is seen to be losing political traction by unexpected reverses in some state assembly elections, and/or if the opposition manages to stall major reforms in the Rajya Sabha, the markets will obvious start correcting to adjust for slower reforms. But this will be obvious only around the time of the budget in February, and by then we will know what happens in J&K, Jharkhand and, most importantly, in Delhi. Equally important, how Modi manages the Shiv Sena in Maharashtra will be crucial. If laws have to be passed by holding a joint session of parliament, the Sena's 18 MPs will be crucial.

The balance of risks is thus still in favour of a market rising at least till February, followed by a correction, and a revival again in the second half of 2015 when rates start falling.

An Economic Times investment roundtable featuring Nilesh Shah of Axis Capital, ace stockbroker Ramesh Damani, Prashant Jain of HDFC Mutual fund, Sankaran Naren of ICICI Prudential Mutual Fund, Shankar Sharma of First Global and Pankaj Vaish of Citibank (head of south Asia markets), buttressed this optimism today.

Jain pointed out that "in the last three or so bull markets, the markets have never peaked below PEs (price to earnings ratio) of 25 times… this time we are still at 16-plus PEs right now." This means there is adequate headroom for the indices to rise. Naren sees an additional positive: "there is very little competition from other emerging markets" for global funds, "unlike in the 2002-07 cycle."

But it isn't also only FII money driving stocks. Nilesh Shah told the roundtable that between SIPs (systematic investment plans) and bulk money flowing into mutual funds, over Rs 30,000 crore is available for investment (in both equity and debt). Pankaj Vaish said next year should see the indices rising 20 percent.

Net-net, the markets continue to be in a sweet spot and it will take a lot of political failure to neutralise that. Newton's law is still in favour of a bull market in 2015.

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क्या संविधान में अंबेडकर का अवदान का मतलब सिर्फ रिजर्वेशन और कोटा है?

जब तक इस देश के नागरिक  नागरिकता,संविधान और लोकतंत्र के साथ बाबासाहेब के अवदान का वस्तुगत मूल्यांकन करने लायक नहीं होंगे,कयामत की यह फिजां बदलेगी नहीं।

कोलकाता में,जो लोग आने बतौर संगठन आने का वायदा कर चुके थे,वे ममता बनर्जी को नाराज करने का जोखिम भी न उठा सकें।हमें उनसे सहानुभूति हैं।

आज हमने तय किया है कि बंद कमरों में भाषण प्रतियोगिता अब और नहीं।

आज हमने तय किया है कि भविष्य में सारे संवाद और विमर्श इसी तरह खुल्ले आसमान के नीचे,गांव गांव,गली गली होंगे और हम अब किसी की इजाजत नहीं लेंगे।

काफिले की शुरुआत हो चुकी है और यह कोई कम भी नहीं है।

पलाश विश्वास

शब्दों का मोल अनमोल है।

शब्द का मतलब अभिव्यक्ति है तो उसकी बुनियादी आवश्यकता संवाद है क्योंकि संवाद सामाजिक प्रयोजन है और मनुष्य सामाजिक प्राणी है।सभ्यता का मतलब भी यही सामाजिकता है,जिसका आधार संवाद है।निरंतर विमर्श है।

संवाद और विमर्श ही दरअसल हमारा इतिहास है,घटनाओं और रटने वाली तारीखों का घटाटोप मनुष्यता का इतिहास नहीं है,वह शासकों का इतिहास है।

मुक्त बाजार ने हमें अपनी मातृभाषाओं और बोलियों से बेदखल कर दिया है और भारत जो गांवों का देश है,कृषिजीवी प्रकृति से अपने अस्त्व को जोड़कर जीने वालों का देश है,इसे हम भूलते जा रहे हैं और इसीके साथ भूलते जा रहे हैं साझा चूल्हे की हजारों सालों की विरासत जो शासन किसी का भी रहो हो, अनार्यों, आर्यों, द्रविड़ों, शकों, हुणों, कुषाणों, पठानों, मुगलों या पुर्तगालियों,फ्रासिंसियों या अंग्रेजों का,जब तक कृषि निर्भर अर्थ व्यवस्था रही है,जबत देशज उत्पादन प्रणाली रही है और अटूट अक्षत रहे हैं तमाम तरह के उत्पादन संबंध,वह साझा चूल्हा किसी न किसी तरह जारी रहा।

मुक्त बाजार ने उस साझा चूल्हे को तहस नहस कर दिया है और मातृभाषाओं और बलियों से बेदखल हम लोग संवाद और विमर्श की भाषा से भी बेदखल हो गये हैं।बाजार,साहित्य,कला ,संस्कृति में अकेले व्यक्ति के भोग का कार्निवाल है।

उस साझे चूल्हे के बिना न यह समाज सभ्य समाज बने रह सकता है और न आदिम बर्बर मूल्यों के आधार पर किसी राष्ट्र या राष्ट्रीयता का कोई अस्तित्व है।

संविधान और लोकतंत्र की बुनियाद लेकिन वही साझे चूल्हे की विरासत है।

संवाद और विमर्श जो प्राचीन काल में शास्त्रार्थ की परंपरा भी है,को जीवित किये बिना न संविधान बच सकता है और न लोकतंत्र।

संविधान दिवस मनाने का प्रयोजन उस संवाद और विमर्श के लिये है जो मनुष्य और प्रकृति के नैसर्गिक रिश्ते से ही संभव है ,बाजार की दखलंदाजी और राजनीतिक शासकीय वर्चस्व के इस परिवेश में जो सिरे से असंभव है।

हम अमूमन भूल जाते हैं कि इस देश में जैसे हिमालय,विंध्य,अरावली,सतपुड़ा के पहाड़ है,जैसे हिंद महासागर,अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है,जैसे गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी झेलम ब्रह्मपुत्र नर्मदा नदियां है,जैसे सुंदरवन और पेरियार के अरण्य हैं,जैसे मरुस्थल और रण है,वैसे विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में अलग अलग नस्ल ,अलग अस्मिता और औलग अलग पहचाने के लोग हैं।

जैसे किसी प्राकृतिक अंश को छोड़ दें या तोड़ दें तो देश का भूगोल नहीं बनता ,वैसे ही राष्ट्र के जीवन की मुख्यधारा से किन्ही जनसमुदाय को बहिष्कृत करने से भी राष्ट्र नहीं बनता।खंड खंड नस्ली भेदभाव की प्रजा अस्मिताओं का नाम राष्ट्र नहीं होता।

मुक्त बाजार में दरअसल वही हो रहा है।मोदी सरकार के 6 महीने के कामकाज से बाजार और इंडस्ट्री तो बहुत खुश हैं,लोकिन धनाढ्य नवधनाढ्य संपन्न तबके के अलावा जैसे इस देश में किसी अवसर,किसी अधिकार,किसी संसाधन पर किसी का हक नहीं है ।

मुक्त बाजार में दरअसल वही हो रहा है।यह वंचित जनता देश की बहुसंख्य आबादी है,जिनका नस्ली सफाया ही मुक्तबाजार में राजकाज है।

इसीलिए बुनियादी समस्य़ाएं तब तक सुलझ ही नहीं सकती जबतक कि भारतीय नागरिक की नागरिकता के साथ देश में लोकतंत्र को बहाल नहीं किया जा सकता और जबतक न कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण नहीं होता।

मनुष्यता और प्रकृति के विध्वंस से कोई राष्ट्र फिर राष्ट्र नहीं रह जाता वह सुपरपावर भले ही मान लिया जाय,उस राष्ट्र की कोई आत्मा नहीं होती।न उसकी कोई देह है।

हम मौलिक अधिकारों,नीति निर्देशक सिद्धांतों,संविधान,संवैधानिक रक्षाकवच ,प्रकृति और पर्यावरण के मुद्दे उठाकर बार बार आपकी नींद में खलल डालने की बदतमीजी क्योंकर कर रहे हैं,इसकों थोड़ा दिमाग लगाकर समझें।

इन्ही तमाम प्रसंगों में अंबेडकर के अवदानों की चर्चा होनी चाहिए न कि रिजर्वेशन और कोटा के लिए अंबेडकर जुगाली का अभ्यास।

अबाध विदेशी पूंजी,निजीकरण,आटोमेशन,विनिवेश,निविदा अनुबंध आजीविका नौकरियों के जमाने में रिजर्वेशन औक कोट अब सिर्फ जनप्रतिनिधियों को अरबपति करोड़पति बनाने का खेल है,उसका वजूद है नहीं,जो है उसे मुक्त बाजार खत्म करने वाला है।

तो क्या सिरे से गैर प्रासंगिक हो जाएंगे अंबेडकर,प्रश्न यही है।

जो आरक्षण और कोटा के लाभार्थी नहीं रहे कभी,जैसे मेहनतकश तबके और देश की आधी आबादी महिलाएं,उनके लिए अंबेडकर की क्या प्रासंगिकता रही है न उन्हें मालूम है और न अंबेडकरी दुकानदारों और अंध अनुयायियों को।जिन्हें मालूम है,वे बतायेंगे भी नहीं।क्योंकि अंध विश्वास और धर्मांध उन्माद राष्ट्रीयता उनका कारोबार है।

अंबेडकर अछूतों के मसीहा हैं जिन्हें संघ परिवार अब विष्णु का अवतार बनाकर उनके मंदिर खोलकर वैदिकी कर्मकांड बजरिये बहुजन वोटबैंक साध लेगा,महज इस कारण से हम अंबेडकर की भूमिका की चर्चा नहीं कर रहे हैं।

धर्म अधर्म धर्मनिरपेध अंध आस्था के विमर्श के बदले हमने संविधान और लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में संवाद और विमर्श का यह विकल्प जिस परिदृश्य में चुना,उसके तहत इस देश के संसद में भी संविॆधान और संविधान दिवस पर किसी चर्चा होने के आसार नहीं हैं।

धर्म अधर्म धर्मनिरपेध अंध आस्था के विमर्श के बदले हमने संविधान और लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में संवाद और विमर्श का यह विकल्प जिस परिदृश्य में चुना,उसके तहत केसरिया कारपोरेट नरेंद्र मोदी सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं। बाजार बल्ले बल्ले है क्योंकि इस सरकार से बाजार, इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं।

धर्म अधर्म धर्मनिरपेध अंध आस्था के विमर्श के बदले हमने संविधान और लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में संवाद और विमर्श का यह विकल्प जिस परिदृश्य में चुना,उसके तहत  कारपोरेट मनुस्मृति राजकाज इस सरकार को संविधान और लोकतंत्र,जल जंगल जमीन और आजीविका,प्रकृति और प्रयावरण,नागरिक और मानवाधिकारों की कोई परवाह नहीं है और अबाध पूंजी के लिए जनसंहारी सुधार कयामत उसकी सर्वोच्चा प्राथमिकता है क्योंकि  बाजार में पिछले 6 महीने की तेजी नई सरकार बनने के चलते ही हुई है।

जाहिर है कि  बाजार को नई सरकार से बड़े फैसलों की उम्मीद है।इतनी बड़ी उम्मीद कि अगले 3 सालों में बाजार में 20-25 फीसदी के सालाना रिटर्न आने की उम्मीद है। 20 फीसदी सालाना रिटर्न के हिसाब से अगले 3 सालों में सेंसेक्स में 50000 तक के स्तर आने मुमकिन हैं।

मोदी सरकार ने 6 महीनों में 6 बड़े आर्थिक फैसले लिए हैं। औरयूपीए सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस दूर हुई है। रेलवे में एफडीआई निवेश सीमा 100 फीसदी कर दी गई। डिफेंस में अब 49 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। इस के साथ ही मोदी सरकारने रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन में भी एफडीआई को आसान  कर दिया है। डीजल डीकंट्रोल  कर दिया गया है और गैस की कीमत 4.2 डॉलर से बढ़ाकर 5.61 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू कर दी गई है।

समझ जाइये कि किसका न्यारा किसका वारा होना है और बहुसंख्य बहुजनों का हाल क्या होते जाना है।

समझ जाइये विनिवेश और निजीकरण से सफेद पोशों का रंग रोगन कैसे उतर जाना है और आम जनत का कैसे कैसे कारपोरेटमुनाफा का बवलि बन जाना है।

सरकार ने भी अब तक बाजार को निराश नहीं किया है। अगले 1 साल में ब्याज दरों में 2 फीसदी तक की कमी आने का अनुमान है। ब्याज दरों में कमी से कैपिटल गुड्स, इंफ्रा सेक्टर को काफी फायदा होगा। बजट के ऐलानो के मुकाबले जीएसटी, श्रम कानून, जमीन अधिग्रहण कानून से जुड़े रिफॉर्म ज्यादा अहम हैं।

सरकार ने डीजल डीकंट्रोल, मेक इन इंडिया और डिफेंस के ऑर्डर जैसे कुछ बड़े और अहम कदम उठाए हैं।जीएसटी, श्रम कानून, जमीन अधिग्रहण कानून से जुड़े रिफॉर्म देश की ग्रोथ में सुधार के नजरिए से बेहद अहम हैं। सरकार ने कोल ब्लॉक के ई-ऑक्शन से जुड़े ड्राफ्ट नियम काफी सोच-समझकर बनाए हैं। वो कोल ब्लॉक के ई-ऑक्शन से जुड़े ड्राफ्ट नियमों से संतुष्ट हैं। उनके मुताबिक मार्च 2015 तक कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया पूरा होने का भरोसा है।

डीजल डीकंट्रोल जैसे बड़े कदमों से बाजार को आगे भी सरकार से बड़े आर्थिक सुधार की उम्मीद है।इसी वजह से सेंसेक्स 28500 के पार जाने में कामयाब हुआ है, निफ्टी ने पहली बार 8500 का स्तर छूआ। बाजार में आई इस दमदार तेजी के बाद भी क्या आगे बढ़त की गुंजाइश बनती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश की जीडीपी ग्रोथ 6 फीसदी पर पहुंचने का भरोसा जताया है।

अलीबाबा का आगमन हो चुका है।वालमार्ट,फ्लिपकार्ट.अमेजन ,स्नैप डील के बाद खुदरा कारोबार का बिना एफडीआई काम तमाम करने के लिए अलीबाबा जिंदाबाद।

गौरतलब है कि  ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के फाउंडर और चीन के सबसे धनी व्यक्ति जैक मा ने अपने पहले भारत दौरे पर एलान किया है कि वे यहां और ज्यादा निवेश करने के इच्छुक हैं। साथ ही उन्होंने तकनीकी उद्यमियों को मदद देने का भी भरोसा दिया। जैक मा ने पीएम नरेंद्र मोदीके नेतृत्व की सराहना भी की। यह सबसे बेहतरीन समय है कि दोनों देश (भारत और चीन) मिलकर काम करें। मैंने पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण सुने। उनके भाषण बहुत ही जुनूनी और प्रेरणादायी हैं। एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं यही कहूंगा कि दोनों देशों को मिलकर साझा व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। मा फिक्की के एक कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने कहा, 'मैं भारत में अधिक निवेश करने और भारतीय उद्यमियों के साथ काम करना चाहता हूं। भारतीय तकनीकी में विकास दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूती देगा। साथ ही लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।'

किसानों,खेतों,खलिहानों,घाटियों,अरण्यों,ग्लेशियरों,समुद्रतटों का जो हुआ सो हुआ,इस देश के चायबागानों,कपड़ा मिलों,जूट उद्योग,कपास और गन्ने की तरह खुदरा कारोबार से जुड़े मंझौले और छोटे कारोबारियों का हाल करने वाली बै कारोबार बंधु सरकार जिसकी ईटेलिंग से बहुराष्यीटकंपनियों को भी चूना लगने लगा है  और वे त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही हैं।

गौरतलब है कि बैंकों के डूबते कर्ज और रसूखदार डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्ती न होने के कारण पूरे बैंकिंग सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। यहां तक की आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का भी दर्द बीते मंगलवार को बैंकिंग सिस्टम को लेकर निकल गया। उनके अनुसार  देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी ) के 1.25 फीसदी के बराबर पूंजी बैंकों की कर्ज वसूली न होने से फंसी हुई है।

राजन का कहना है मौजूदा सिस्टम ऐसा है जिससे कंपनियां तो दिवालिया हो जाती हैं, लेकिन प्रमोटर अमीर बने रहते हैं। बड़ी कंपनियों के डिफॉल्ट और उसके प्रमोटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने से पूरे बैंकिंग सिस्ट्म को धक्का लगा है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक उसके पास करीब 400 बड़े विलफुल डिफॉल्टरों की सूची हैं। जिन्होंने जानबूझ कर बैंकों के कर्ज नहीं चुकाए हैं। इसके अलावा बैंक संगठनों ने भी में देश के 50 बड़े डिफॉल्टर की सूची वित्त मंत्रालय को सौंपी है। जिन पर करीब 40 हजार करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है।

सरकार को कारोबार के लिए मंजूरियों की अवधि में कमी और जमीन खरीदने की प्रक्रिया को आसान करने जैसे कदम उठाने होंगे।

कोई भी नया कारोबार शुरू होने के बाद सरकार को उसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन जैसे सुविधाएं मुहैया कराने की ओर ध्यान देने की जरूरत है।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार बुलरन जारी रहना है और लंबी अवधि के लिए तेजी का नजरिया बरकरार है। महंगाई, वित्तीय घाटे और आईआईपी में धीरे-धीरे हो रहे सुधार से इकोनॉमी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।कच्चे तेल की कीमत में करीब 30 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कच्चे तेल की कीमत में कमी से भारत को 25-30 अरब डॉलर की फॉरेक्स बचत होगी। कच्चे तेल की कीमत में कमी से करेंट अकाउंट घाटे और महंगाई के मोर्चे पर भी बड़ी राहत संभव है।

बाजार बम बम है और संविधान लोकतंत्र डमडम है।डमडमाडम डमडम।

वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी एचएसबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने नवंबर में एशियाई इक्विटी बाजार के प्रति भरोसा जताते हुए इस क्षेत्र में अब तक 5.3 अरब डॉलर का निवेश किया, जिसमें से भारत में 1.4 अरब डॉलर का निवेश किया गया। वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एचएसबीसी के मुताबिक लगातार दो महीने की बिकवाली के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एशियाई शेयर बाजारों के प्रति अपना भरोसा जताया और सभी बाजारों में नवंबर के दौरान पूंजी प्रवाह हुआ। एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में चीन सबसे लोकप्रिय बाजार के तौर पर शीर्ष पर रहा और भारत दूसरे

नंबर पर।

जबकि सरकार उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए कोल इंडिया और ओएनजीसी में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश दो किस्तों में करने की तैयारी कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कोल इंडिया और ओएनजीसी में हिस्सेदारी बिक्री की तारीख का फैसला बाजार स्थिति का अध्ययन करने के बाद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओएनजीसी में पांच प्रतिशत विनिवेश को मंजूरी दी है। इससे सरकार को 11,477 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। वहीं कोल इंडिया की 10 फीसद हिस्सेदारी बिक्री से 15,740 करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद है।

सबकुछ बेच डाला ।सबकुछ बिकने चला ।लाइफ झिंगालाला ।

26 नवंबर,1949 में हमारे पुरखों ने भारतीय संविधान के जरिये लोकगणराज्यभारत का निर्माण किया है,जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का खुलासा है तो राष्ट्र के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं।इस संविधान में प्राकतिक संसाधनों पर राष्ट्र के अधिकार और जनता के हक हकूक के ब्योरे भी हैं।नागरिकों के लिए संवैधानिक रक्षाकवच भी हैं।संविधान दिवस मनाने का मतलब मुक्त बाजार में खतरे में फंसी नागरिकता और लोकतंत्र के साथ संविधान का प्रासंगिकता को बनाये रखने का जन जागरण अभियान है।

हामरे मित्र डा.आनंद तेलतुंबड़े खरी खरी बाते करने के लिए बेहद बदनाम हैं।वे अंबेडकर परिवार के दामाद तो हैं ही,दलितों के मध्य उनकी जो विद्वता है और जो उनका स्टेटस है,उसके मद्देनजर अलग एक अंबेडकरी दुकान के मालिक तो वे हो ही सकते हैं,लेकिन मजा तो यह है कि अंबेडकर अनुयायियों को तेलतुंबड़े का लिखा बिच्छू का डंक जैसा लगता है क्योंकि वे अंबेडकर का अवदान सिर्फ आरक्षण और कोटा को नहीं मानते।

हमसे बिजनौर में एक अत्याधुनिक मेधावी छात्र ने कहा कि अंबेडकर बेहद घटिया हैं।हमने कारण पूछा तो उसने कहा कि अंबेडकर के कारण आरक्षण और कोटा है।उसके मुताबिक अंबेडकर ने ही वोट बैंक की राजनीति को जन्म दिया और आगे उसका कहना है कि जनसंख्या ही भारत की मूल समस्या है।उसके मुताबिक गैरजरुरी जनसंख्या से निजात पाये बिना भारत का विकास असंभव है।ऐसा बहुत सारे विद्वतजन मनते हैं कि आदिवासी ही विकास के लिए अनिवार्यजल जंगल जमीन पर अपना दावा नहगीं चोड़ते तो उनके सफाये के बिना विकास असंभव है।इंदिरा गांधी ने तो गरीबी उन्मूलन का नूस्खा ही नसबंदी ईजाद कर लिया था और संजोग से नवनाजी जो कारपोरेट शासक तबका है इस देश का ,देश बेचो ब्रिगेड जो है,उसकी भी सर्वोच्च प्राथमिकता गैर जरुरी जनसंख्या का सफाया है।

जैसा तेलतुंबड़े बार बार कहते हैं कि इस संविधान का निर्माण और उपयोग शासक तबके के हितों में हैं,इसमें असहमति की कोई गुंजाइश नहीं है।लेकिन जनता के लिए जो संवैधानिक रक्षा कवच हैं,जो मौलिक अधिकार हैं नागरिकों के,जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं,वे ही मौजूदा राज्यतंत्र के बदलाव के सबसे तेज हथियार हैं,इसे समझने की जरुरत है।मुक्तबाजारी कारपोरेट राजकाज नागरिकता,मानवाधिकार,नागरिक अधिकार, प्रकृति, पर्यावरण और मनुष्यता के विरुद्ध हैं,तो उसके प्रतिरोद की जमीन हमें लोकतंत्र और संविधान में ही बनानी होगी।

वोटबैंक का खेल तो पुणे समझौते के साथ शुरु हुआ,जिसपर मोहनदास कर्मचंद गांधी के दवाव में अंबेडकर ने हस्ताक्षर किये थे और आरक्षण और कोटा की बुनियाद वहीं है,ऐसा बाकी लोग नहीं जानते तो अंबेडकर अनुयायी भी अंबेडकर की आराधना सिर्फ इसीविए करते हैं।

क्या संविधान में अंबेडकर का अवदान का मतलब सिर्फ रिजर्वेशन और कोटा है?

जब तक इस देश के नागरिक  नागरिकता,संविधान और लोकतंत्र के साथ बाबासाहेब के अवदान का वस्तुगत मूल्यांकन करने लायक नहीं होंगे,कयामत की यह फिजां बदलेगी नहीं।

जैसा तेलतुंबड़े का कहना है कि अलग अलगद समयएक ही मुद्दे पर अंबेडकर के विचार और अवस्थान बदलते रहे हैं,किसी उद्धरण के आधार पर अंबेडकरी आंदोलन चलाया जा नहीं सकता।

हमें अंबेडकर का भी मूल्यांकन करना चाहिए और उस संविधान का भी,जिसका निर्माता उन्हें बनाया गया है।संविधान के जिन प्रावधानों के तहत सैन्यशासन और आपातकाल की संभावना का यथार्थ है,उसे सही ठहराना लोकतांत्रिक होना नहीं है।

लेकिन कुल मिलाकर जो बाते सकारात्मक हैं संविधान में,उन्हें बदलकर उसके बदले मनुस्मृति शासन लागू करने की कारपोरेटकवायद का हम विरोद नकरें तो यह हमारे वजूद के लिए विध्वंसकारी होगा।

इस देश में चूंकि नागरिकों को पुलिस सेना राजनीति और बाजार की इजाजत के लिए सांस लेने की भी इजाजत नहीं है,विशुद्ध भारतीयनागरिक की हैसियत से अस्मिता के आरपार मानवबंधन संविधान दिवस के मार्फत बनाना असंभव ही है।हम न कोई राजनीतिक संगठन है और न अस्मिता के कारोबारी हैं हम और न कारपोरेटट ताकतें,बाजार और मीडिया के वरदहस्ते हैं हम पर,आम नागरिक की हैसियत से राष्ठ्रव्यापी जनजागरण बतौर संविधान दिवस को लोक उत्सव बना देने का ख्याली पुलाव हम यकीनन नहीं बना रहे थे और न हम इसके लिए किसी कामयाबी या श्रेय का दावा कर रहे हैं।

लेकिन यह बेहद सकारात्मक है कि राजनीति और पररंपरागत अंबेडकरी संगठनों के समर्थन के बिना देश भर में छिटपुट तरीके से हो लोगों ने संविधान दिवस को लोक उत्सव मनानेन की कोशिश की और इस अपील का तात्पर्य वाम प्रगतिवादियों, धर्मनिरपेक्ष,समाजवादियों,बहुजन राजनीति संगठनों के झंडेवरदारों को भले समझ में न आया हो,भारतीय संविॆधान और भारतीय लोकतंत्र,बहुसंक्यभारतीयों के सफाये पर उतारु शंगपरिवार इस जनजागरण मुहिम का मतलब जरुर समझ गया और बाबासाहेब की कर्मभूमि महाराष्ट्र में  संघ परिवार की सरकार नें संविधान दिवस को गणतंत्र दिवसे के राजकीयआयोजन से दो महाने पहले शासकीय आयोजन बना डाला जबकि जिन्हें व्यापक पैमाने पर सड़कों पर उतर आना था वे आये ही नहीं।

इसका आशयइससे समझें कि महाराष्ट्र की भाजपा सरकार की ओर से राजकीय संविधान दिवस आयोजन की तीखी आलोचना करते हुए माननीय  श्रीमण सुदत्त वानखेड़े ने 15 अगस्त और 26 जनवरी के शासकीय आयोजनों का हवाला देते हुए लिखा हैः

प्रतिक्रियावादी व् भावनाप्रधान चलवलीत अडकलेल्या बहुतांश महाराष्ट्रियन एबीनी (आजचे बौद्ध) तर दोन महीनेपुर्वीच म्हणजे 26 नोव्हेंबर ला संविधान दिवस साजरा केला असतो. त्यामुले तेहि आपल्या राष्ट्रिय (की विभूतिय) कर्तव्यपुर्तितुन मुक्त झालेले असतात.

जाहिर है कि इस आयोजन का कोई मीडिया कवरेज होना नहीं है और उसकी जरुरत बी नहीं है।हमें जो जानकारी उपलब्ध होती रहेगी,समय समयपर वह आपके सथ साझा जरुर करेंगे।

कोलकाता में धर्मनिरपेक्ष मतुआ दलित मुस्लिम वोटबैंक की मां माटी मानुष की सरकार ने हमें इस आयोजन के लिए पुलिस अनुमति देने से साफ इंकार कर दिया,लेकिन आज दिनभर रेड रोड पर स्त्री पुरुषों,छात्रों युवाओं कर्मचारियों और मजदूरों के साथ आम लोगों का आना जाना रहा,जो राजनीतिक दलों की तर्ज पर हमारे शक्ति परीक्षण का अभ्यास नहीं है।

तमाम लोगों ने दिनभर भारतीय संविधान,लोकंतंत्र और मुक्तबाजार के अंतर्संबंधों से जुड़े मुद्दों पर दिनभर संवाद किया।

न कोई शामियाना टंगा,न मंच सजा न भाषण हुए।

न वक्ता और न कोई नेता।सारे के सारे कार्यकर्ता।

घोषित संगठनों के नेता कोई नही आये और न उनने अन्यत्र कोई आयोजन करने की हिम्मत दिखायी।

कोलकाता में,जो लोग आने बतौर संगठन आने का वायदा कर चुके थे,वे ममता बनर्जी को नाराज करने का जोखिम भी न उठा सकें।

हमें उनसे सहानुभूति हैं।

आज हमने तय किया है कि बंद कमरों में भाषण प्रतियोगिता अब और नहीं।

आज हमने तय किया है कि भविष्य में सारे संवाद और विमर्श इसी तरह खुल्ले आसमान के नीचे,गांव गांव,गली गली होंगे और हम अब किसी की इजाजत नहीं लेंगे।

काफिले की शुरुआत हो चुकी है और यह कोई कम भी नहीं है।

आज भारत के संविधान का दिन है ! और आज ही के दिन शहीद हेमंत करकरे की हत्या की गई थी ! पढ़ने में आया था की शहीद हेमंत करकरे के पास ऐसे सबूत लगे थे की उससे कई सो कॉल्ड हाई सोसाइटी का परचा खोल देती ! पर इसके पहले की वोह सबूत हेमंत जी दुनिया के सामने लाते उनकी हत्या की गई ! उनके पश्चात् उनकी पत्नी ने भी बहोत बार पोलिस से कहा की उनकी हत्या किसी भारतीय लोगो ने की ही है ! क्यूंकि कुछ दिनों से उन्हें (हेमंत जी को) धमकी भरे फोन भी आते थे ! उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया ! खून को शहीद का नाम दिया गया !

कसाब पकड़ा गया ! उसे पुणे के येरवडा जेल में कुछ इस कदर फासी दी जैसे की किसी को डर हो कसाब उनकी पोल न खोल दे ! पुणे के लोगो को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी ! पूना में वैसे दंगे होते नहीं है ! तो फिर अगर यह बात अगर पता हो जाती तो लोग क्यूँ दंगे करते ? उल्टा खुश ही होते न ? की एक खुनी , आतंकवादी को फासी दी जा रही है करके ? तो फिर सरकार ने उसे क्यूँ दबाये रखा ? कही सरकार की ही तो पोल नहीं खोलने वाले थे हेमंत जी ? सुनने में तो यह भी आ रहा है की कसाब अब तक जिन्दा है और वोह नेपाल में स्थाईक है !

डॉक्टर आंबेडकर जी से सबसे ज्यादा जेलस आर आर एस है , और मनुवादी लोग ! क्या आप को नहीं लगता जैसा आर आर एस ने बाबरी मस्जिद ६ दिसम्बर को याने के बाबासाहब के महापरिनिवार्ण दिन को गिरवाई थी ! वैसेही डॉक्टर आंबेडकर जी की लिखी राज्यघटना / संविधान को २६ नवम्बर १९४९ के दिन डॉक्टर आंबेडकर जी ने भारत को सुपुर्द किया था ! उसी दिन कसाब के थ्रू हेमंत करकरे का खून करके और उसे लोगो के सामने शहीद कहकर दुगनी ख़ुशी मनुवादी लोग मना रहे है ?

१. हेमंत करकरे जी का खून

२. लोगो को २६ नवम्बर १९४९ का संविधान दिन याद नहीं आना चाहिए या दुःख मनना चाहिए , जब की इसी दिन देखा जाये तो यह हमारी दूसरी आजादी थी ! हमे अधिकार मिले जो हमारे ही देश में रहकर इन विदेशी मनुवादी ने हमे लेने नहीं दिए !

अब हमे तीसरी आझादी का इंतजार है , जब हम इन विदेशी आर्य ब्राहमण को देश से खदेड़ देंगे !

तो श्रीमण सुदत्त वानखेड़े ने फेसबुक पर ही अपनी मराठी भाषा की टिप्पणा मार्फते प्रतिक्रियावादी हिंदुत्ववादियों की ओर से संविधान दिवसे के महाराष्ट्र में राजीय आयोजन की कड़ी आलोचना की है।देखेः

15 आगस्ट छाप 26 जानेवारी

आक्रमण तर परक्यावर केले जाते. मात्र भारतात तर आपलेच आपल्यावर आक्रमण असल्यागत स्थिति आहे. परंतु त्याबाबत अनभींज्ञ असल्यामुले दरवर्षी 26 जानेवारीला गणतंत्र दिनाच्या समरोहावर स्वतंत्र दिनाचे सावट का असते? यावर अंतर्मुख होवून आपण विचार करीत नाही.26 जानेवारी व् 15 आगस्ट हे वर्षातील दोन दिवस शासकीय कार्यालय व् शाला महाविद्यालय येथेच प्रामुख्याने पारम्परिक रितीने साजरे केले जतात. आणि आपला बहुसंख्य भारतीय समाज हा तर परम्पराचे मुळ प्रयोजन लक्षात घेण्याएवजी त्यांचे नुसतेच पालन करण्यात समाधान शोधणारा आहे परिनामता झेंडावंदन करुण त्या दिवसाच्या सुट्टीचा आनंद कुटुंबासोबत घेणे यापलिकडे अधिक विचार करण्याची आवश्यकता नोकरपेशा सुशिक्षिताना ही अस्त नाही.

प्रतिक्रियावादी व् भावनाप्रधान चलवलीत अडकलेल्या बहुतांश महाराष्ट्रियन एबीनी (आजचे बौद्ध) तर दोन महीनेपुर्वीच म्हणजे 26 नोव्हेंबर ला संविधान दिवस साजरा केला असतो. त्यामुले तेहि आपल्या राष्ट्रिय (की विभूतिय) कर्तव्यपुर्तितुन मुक्त झालेले असतात. केबी (कालचा बौद्ध मौर्य कालीन) हा तर तसाही बिनधास्त असतो कारन त्याला तो केबी असण्याचीच जाणीव नाही. मात्र हिंदू असण्याच्या अस्मिता त्यांच्यात नदी दूथडी ओसंडून वाहत असण्या सारखीच स्थिति असते. अर्थात यातही त्याचा फार दोष नाही. कारन वर्णव्यवस्थेनुसार त्याचे कार्य हे त्रिवर्नियाच्या अदेशचे निमूटपने पालन करने हेच आहे. त्यामुलेच चतुवर्ण व्यावसथेतिल शुद्र असूनही चौथ्या क्रमांकाच्या जाणीवेएवजी हिंदूस्थानातिल हिंदू असण्याचा त्याला गर्व आहे. मुस्लिम हा तर भारता एवजी हिंदूस्थानची फिकिर करण्यात आपली रूचि देतो. हिंदूस्थान मधील मुसलमान म्हणुन मिरवन्यासाठी सदासर्वदा उतावील आहे. त्यामुले तोसुधा 26 जानेवारी ला हिंदूस्थानातिल गणतंत्रदिन नावाआड़ स्वतंत्र दिवस(?) साजरा करण्यात आपले योगदान देतो.अर्थात सर्वसामान्य एबी सारखा तो समाज सुधा भावनिक वलयत घुटमलत राहुन सत्ताधारी वर्गाकडे याचना करीत त्यांचे आधीन जगण्यात मानवर्था शोधणारा समाज आहे.

आईएएनएस की चुनिंदा भाषणों की श्रृंखला की आठवीं और अंतिम कड़ी में आज पेश है भीमराव अंबेडकर का भाषण। यह भाषण उन्होंने नवंबर 1949 में नई दिल्ली में दिया था। 300 से अधिक सदस्यों वाली संविधान सभा की पहली बैठक नौ दिसंबर 1946 को हुई थी।

भारतीय संविधान की प्रारूप निर्माण समिति के अध्यक्ष डा. भीमराव अंबेडकर ने यह भाषण औपचारिक रूप से अपना कार्य समाप्त करने से एक दिन पहले दिया था। उन्होंने जो चेतावनियां दीं- एक प्रजातंत्र में जन आंदोलनों का स्थान, करिश्माई नेताओं का अंधानुकरण और मात्र राजनीतिक प्रजातंत्र की सीमाएं- वे आज भी प्रासंगिक हैं। पेश है भीमराव अंबेडकर का भाषण-

महोदय, संविधान सभा के कार्य पर नजर डालते हुए नौ दिसंबर,1946 को हुई उसकी पहली बैठक के बाद अब दो वर्ष, ग्यारह महीने और सत्रह दिन हो जाएंगे। इस अवधि के दौरान संविधान सभा की कुल मिलाकर 11 बैंठकें हुई हैं। इन 11 सत्रों में से छह उद्देश्य प्रस्ताव पास करने तथा मूलभूत अधिकारों पर, संघीय संविधान पर, संघ की शक्तियों पर, राज्यों के संविधान पर, अल्पसंख्यकों पर,अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर बनी समितियों की रिपोर्टों पर विचार करने में व्यतीत हुए। सातवें, आठवें, नौवें, दसवें और ग्यारहवें सत्र प्रारूप संविधान पर विचार करने के लिए उपयोग किए गए। संविधान सभा के इन 11 सत्रों में 165 दिन कार्य हुआ। इनमें से 114 दिन प्रारूप संविधान के विचारार्थ लगाए गए।

प्रारूप समिति की बात करें तो वह 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा द्वारा चुनी गई थी। उसकी पहली बैठक 30 अगस्त को हुई थी। 30 अगस्त से 141 दिनों तक वह प्रारूप संविधान तैयार करने में जुटी रही। प्रारूप समिति द्वारा आधार रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए संवैधानिक सलाहकार द्वारा बनाए गए प्रारूप संविधान में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा को पेश किए गए पहले प्रारूप संविधान में 315 अनुच्छेद और आठ अनुसूचियां थीं। उस पर विचार किए जाने की अवधि के अंत तक प्रारूप संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 386 हो गई थी। अपने अंतिम स्वरूप में प्रारूप संविधान में 395 अनुच्छेद और आठ अनुसूचियां हैं। प्रारूप संविधान में कुल मिलाकर लगभग 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। इनमें से कुल मिलाकर 2,473 संशोधन वास्तव में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए।

मैं इन तथ्यों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि एक समय यह कहा जा रहा था कि अपना काम पूरा करने के लिए सभा ने बहुत लंबा समय लिया है और यह कि वह आराम से कार्य करते हुए सार्वजनिक धन का अपव्यय कर रही है। उसकी तुलना नीरो से की जा रही थी, जो रोम के जलने के समय वंशी बजा रहा था। क्या इस शिकायत का कोई औचित्य है? जरा देखें कि अन्य देशों की संविधान सभाओं ने, जिन्हें उनका संविधान बनाने के लिए नियुक्त किया गया था, कितना समय लिया।

कुछ उदाहरण लें तो अमेरिकन कन्वेंशन ने 25 मई, 1787 को पहली बैठक की और अपना कार्य 17 सितंबर, 1787 अर्थात् चार महीनों के भीतर पूरा कर लिया। कनाडा की संविधान सभा की पहली बैठक 10 अक्टूबर, 1864 को हुई और दो वर्ष पांच महीने का समय लेकर मार्च 1867 में संविधान कानून बनकर तैयार हो गया। आस्ट्रेलिया की संविधान सभा मार्च 1891 में बैठी और नौ वर्ष लगाने के बाद नौ जुलाई, 1900 को संविधान कानून बन गया। दक्षिण अफ्रीका की सभा की बैठक अक्टूबर 1908 में हुई और एक वर्ष के श्रम के बाद 20 सितंबर, 1909 को संविधान कानून बन गया।

यह सच है कि हमने अमेरिकन या दक्षिण अफ्रीकी सभाओं की तुलना में अधिक समय लिया। परंतु हमने कनाडियन सभा से अधिक समय नहीं लिया और आस्ट्रेलियन सभा से तो बहुत ही कम। संविधान-निर्माण में समयावधियों की तुलना करते समय दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो यह कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान के मुकाबले बहुत छोटे आकार के हैं। जैसा मैंने बताया, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जबकि अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जिनमें से पहले चार सब मिलकर 21 धाराओं में विभाजित हैं। कनाडा के संविधान में 147, आस्ट्रेलियाई में 128 और दक्षिण अफ्रीकी में 153 धाराएं हैं।

याद रखने लायक दूसरी बात यह है कि अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माताओं को संशोधनों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। वे जिस रूप में प्रस्तुत किए गए, वैसे ही पास हो गए। इसकी तुलना में इस संविधान सभा को 2,473 संशोधनों का निपटारा करना पड़ा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विलंब के आरोप मुझे बिलकुल निराधार लगते हैं और इतने दुर्गम कार्य को इतने कम समय में पूरा करने के लिए यह सभा स्वयं को बधाई तक दे सकती है।

प्रारूप समिति द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता की बात करें तो नजीरुद्दीन अहमद ने उसकी निंदा करने को अपना फर्ज समझा। उनकी राय में प्रारूप समिति द्वारा किया गया कार्य न तो तारीफ के काबिल है, बल्कि निश्चित रूप से औसत से कम दर्जे का है। प्रारूप समिति के कार्य पर सभी को अपनी राय रखने का अधिकार है और अपनी राय व्यक्त करने के लिए नजीरुद्दीन अहमद का ख्याल है कि प्रारूप समिति के किसी भी सदस्य के मुकाबले उनमें ज्यादा प्रतिभा है। प्रारूप समिति उनके इस दावे की चुनौती नहीं देना चाहती।

इस बात का दूसरा पहलू यह है कि यदि सभा ने उन्हें इस समिति में नियुक्त करने के काबिल समझा होता तो समिति अपने बीच उनकी उपस्थिति का स्वागत करती। यदि संविधान-निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं थी तो निश्चित रूप से इसमें प्रारूप समिति का कोई दोष नहीं है।

प्रारूप समिति के प्रति अपनी नफरत जताने के लिए नजीरुद्दीन ने उसे एक नया नाम दिया। वे उसे 'ड्रिलिंग कमेटी'कहते हैं। निस्संदेह नजीरुद्दीन अपने व्यंग्य पर खुश होंगे। परंतु यह साफ है कि वह नहीं जानते कि बिना कुशलता के बहने और कुशलता के साथ बहने में अंतर है। यदि प्रारूप समिति ड्रिल कर रही थी तो ऐसा कभी नहीं था कि स्थिति पर उसकी पकड़ मजबूत न हो। वह केवल यह सोचकर पानी में कांटा नहीं डाल रही थी कि संयोग से मछली फंस जाए। उसे जाने-पहचाने पानी में लक्षित मछली की तलाश थी। किसी बेहतर चीज की तलाश में रहना प्रवाह में बहना नहीं है।

यद्यपि नजीरुद्दीन ऐसा कहकर प्रारूप समिति की तारीफ करना नहीं चाहते थे, मैं इसे तारीफ के रूप में ही लेता हूं। समिति को जो संशोधन दोषपूर्ण लगे, उन्हें वापस लेने और उनके स्थान पर बेहतर संशोधन प्रस्तावित करने की ईमानदारी और साहस न दिखाया होता तो वह अपना कर्तव्य-पालन न करने और मिथ्याभिमान की दोषी होती। यदि यह एक गलती थी तो मुझे खुशी है कि प्रारूप समिति ने ऐसी गलतियों को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया और उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाए।

यह देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि प्रारूप समिति द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करने में एक अकेले सदस्य को छोड़कर संविधान सभा के सभी सदस्य एकमत थे। मुझे विश्वास है कि अपने श्रम की इतनी सहज और उदार प्रशंसा से प्रारूप समिति को प्रसन्नता होगी। सभा के सदस्यों और प्रारूप समिति के मेरे सहयोगियों द्वारा मुक्त कंठ से मेरी जो प्रशंसा की गई है, उससे मैं इतना अभिभूत हो गया हूं कि अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं। संविधान सभा में आने के पीछे मेरा उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने से अधिक कुछ नहीं था।

मुझे दूर तक यह कल्पना नहीं थी कि मुझे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपा जाएगा। इसीलिए, उस समय मुझे घोर आश्चर्य हुआ, जब सभा ने मुझे प्रारूप समिति के लिए चुन लिया। जब प्रारूप समिति ने मुझे उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया तो मेरे लिए यह आश्चर्य से भी परे था। प्रारूप समिति में मेरे मित्र सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर जैसे मुझसे भी बड़े, श्रेष्ठतर और अधिक कुशल व्यक्ति थे। मुझ पर इतना विश्वास रखने, मुझे अपना माध्यम बनाने एवं देश की सेवा का अवसर देने के लिए मैं संविधान सभा और प्रारूप समिति का अनुगृहीत हूं। (करतल-ध्वनि)

जो श्रेय मुझे दिया गया है, वास्तव में उसका हकदार मैं नहीं हूं। वह श्रेय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव को जाता है, जिन्होंने प्रारूप समिति के विचारार्थ संविधान का एक सच्चा प्रारूप तैयार किया। श्रेय का कुछ भाग प्रारूप समिति के सदस्यों को भी जाना चाहिए जिन्होंने, जैसे मैंने कहा, 141 बैठकों में भाग लिया और नए फॉर्मूले बनाने में जिनकी दक्षता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करके उन्हें समाहित करने की सामथ्र्य के बिना संविधान-निर्माण का कार्य सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था।

श्रेय का एक बड़ा भाग संविधान के मुख्य ड्राफ्ट्समैन एस.एन. मुखर्जी को जाना चाहिए। जटिलतम प्रस्तावों को सरलतम व स्पष्टतम कानूनी भाषा में रखने की उनकी सामथ्र्य और उनकी कड़ी मेहनत का जोड़ मिलना मुश्किल है। वह सभा के लिए एक संपदा रहे हैं। उनकी सहायता के बिना संविधान को अंतिम रूप देने में सभा को कई वर्ष और लग जाते। मुझे मुखर्जी के अधीन कार्यरत कर्मचारियों का उल्लेख करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने कितनी बड़ी मेहनत की है और कितना समय, कभी-कभी तो आधी रात से भी अधिक समय दिया है। मैं उन सभी के प्रयासों और सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। (करतल-ध्वनि)

यदि यह संविधान सभा 'भानुमति का कुनबा'होती, एक बिना सीमेंट वाला कच्चा फुटपाथ, जिसमें एक काला पत्थर यहां और एक सफेद पत्थर वहां लगा होता और उसमें प्रत्येक सदस्य या गुट अपनी मनमानी करता तो प्रारूप समिति का कार्य बहुत कठिन हो जाता। तब अव्यवस्था के सिवाय कुछ न होता। अव्यवस्था की संभावना सभा के भीतर कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति से शून्य हो गई, जिसने उसकी कार्रवाईयों में व्यवस्था और अनुशासन पैदा कर दिया। यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। इसीलिए सभा में प्रारूप संविधान के सुगमता से पारित हो जाने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है।

यदि इस संविधान सभा के सभी सदस्य पार्टी अनुशासन के आगे घुटने टेक देते तो उसकी कार्रवाइयां बहुत फीकी होतीं। अपनी संपूर्ण कठोरता में पार्टी अनुशासन सभा को जीहुजूरियों के जमावड़े में बदल देता। सौभाग्यवश, उसमें विद्रोही थे। वे थे कामत, डा. पी.एस. देशमुख, सिधवा, प्रो. सक्सेना और पं. ठाकुरदास भार्गव। इनके साथ मुझे प्रो. के.टी. शाह और पं. हृदयनाथ कुंजरू का भी उल्लेख करना चाहिए। उन्होंने जो बिंदु उठाए, उनमें से अधिकांश विचारात्मक थे।

यह बात कि मैं उनके सुझावों को मानने के लिए तैयार नहीं था, उनके सुझावों की महत्ता को कम नहीं करती और न सभा की कार्रवाइयों को जानदार बनाने में उनके योगदान को कम आंकती है। मैं उनका कृतज्ञ हूं। उनके बिना मुझे संविधान के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करने का अवसर न मिला होता, जो संविधान को यंत्रवत् पारित करा लेने से अधिक महत्वपूर्ण था।

और अंत में, राष्ट्रपति महोदय, जिस तरह आपने सभा की कार्रवाई का संचालन किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जो सौजन्य और समझ सभा के सदस्यों के प्रति दर्शाई है वे उन लोगों द्वारा कभी भुलाई नहीं जा सकती, जिन्होंने इस सभा की कार्रवाईयों में भाग लिया है। ऐसे अवसर आए थे, जब प्रारूप समिति के संशोधन ऐसे आधारों पर अस्वीकृत किए जाने थे, जो विशुद्ध रूप से तकनीकी प्रकृति के थे। मेरे लिए वे क्षण बहुत आकुलता से भरे थे, इसलिए मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूं कि आपने संविधान-निर्माण के कार्य में यांत्रिक विधिवादी रवैया अपनाने की अनुमति नहीं दी।

संविधान का जितना बचाव किया जा सकता था, वह मेरे मित्रों सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर और टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा किया जा चुका है, इसलिए मैं संविधान की खूबियों पर बात नहीं करूंगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है, यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों।

एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है, यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। संविधान की प्रभावशीलता पूरी तरह उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं है। संविधान केवल राज्य के अंगों - जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका - का प्रावधान कर सकता है। राज्य के इन अंगों का प्रचालन जिन तत्वों पर निर्भर है, वे हैं जनता और उनकी आकांक्षाओं तथा राजनीति को संतुष्ट करने के उपकरण के रूप में उनके द्वारा गठित राजनीतिक दल।

यह कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उनके दल किस तरह का आचरण करेंगे? अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या वे संवैधानिक तरीके इस्तेमाल करेंगे या उनके लिए क्रांतिकारी तरीके अपनाएंगे? यदि वे क्रांतिकारी तरीके अपनाते हैं तो संविधान चाहे जितना अच्छा हो, यह बात कहने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं कि वह असफल रहेगा। इसलिए जनता और उनके राजनीतिक दलों की संभावित भूमिका को ध्यान में रखे बिना संविधान पर कोई राय व्यक्त करना उपयोगी नहीं है।

संविधान की निंदा मुख्य रूप से दो दलों द्वारा की जा रही है - कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। वे संविधान की निंदा क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि वह वास्तव में एक बुरा संविधान है? मैं कहूंगा, नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहती है। वे संविधान की निंदा इसलिए करते हैं कि वह संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। सोशलिस्ट दो बातें चाहते हैं। पहली तो वे चाहते हैं कि संविधान यह व्यवस्था करे कि जब वे सत्ता में आएं तो उन्हें इस बात की आजादी हो कि वे मुआवजे का भुगतान किए बिना समस्त निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण या सामाजिकरण कर सकें। सोशलिस्ट जो दूसरी चीज चाहते हैं, वह यह है कि संविधान में दिए गए मूलभत अधिकार असीमित होने चाहिए, ताकि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आने में असफल रहती है तो उन्हें इस बात की आजादी हो कि वे न केवल राज्य की निंदा कर सकें, बल्कि उसे उखाड़ फेंकें।

मुख्य रूप से ये ही वे आधार हैं, जिन पर संविधान की निंदा की जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि संसदीय प्रजातंत्र राजनीतिक प्रजातंत्र का एकमात्र आदर्श स्वरूप है। मैं यह नहीं कहता कि मुआवजे का भुगतान किए बिना निजी संपत्ति अधिगृहीत न करने का सिद्धांत इतना पवित्र है कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। मैं यह भी नहीं कहता कि मौलिक अधिकार कभी असीमित नहीं हो सकते और उन पर लगाई गई सीमाएं कभी हटाई नहीं जा सकतीं। मैं जो कहता हूं, वह यह है कि संविधान में अंतनिर्हित सिद्धांत वर्तमान पीढ़ी के विचार हैं। यदि आप इसे अत्युक्ति समझें तो मैं कहूंगा कि वे संविधान सभा के सदस्यों के विचार हैं। उन्हें संविधान में शामिल करने के लिए प्रारूप समिति को क्यों दोष दिया जाए? मैं तो कहता हूं कि संविधान सभा के सदस्यों को भी क्यों दोष दिया जाए? इस संबंध में महान अमेरिकी राजनेता जेफरसन ने बहुत सारगर्भित विचार व्यक्त किए हैं, कोई भी संविधान-निर्माता जिनकी अनदेखी नहीं कर सकते। एक स्थान पर उन्होंने कहा है -

हम प्रत्येक पीढ़ी को एक निश्चित राष्ट्र मान सकते हैं, जिसे बहुमत की मंशा के द्वारा स्वयं को प्रतिबंधित करने का अधिकार है; परंतु जिस तरह उसे किसी अन्य देश के नागरिकों को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है, ठीक उसी तरह भावी पीढ़ियों को बांधने का अधिकार भी नहीं है।

एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा है - "राष्ट्र के उपयोग के लिए जिन संस्थाओं की स्थापना की गई, उन्हें अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए भी उनके संचालन के लिए नियुक्त लोगों के अधिकारों के बारे में भ्रांत धारणाओं के अधीन यह विचार कि उन्हें छेड़ा या बदला नहीं जा सकता, एक निरंकुश राजा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक सराहनीय प्रावधान हो सकता है, परंतु राष्ट्र के लिए वह बिल्कुल बेतुका है। फिर भी हमारे अधिवक्ता और धर्मगुरु यह मानकर इस सिद्धांत को लोगों के गले उतारते हैं कि पिछली पीढ़ियों की समझ हमसे कहीं अच्छी थी। उन्हें वे कानून हम पर थोपने का अधिकार था, जिन्हें हम बदल नहीं सकते थे और उसी प्रकार हम भी ऐसे कानून बनाकर उन्हें भावी पीढ़ियों पर थोप सकते हैं, जिन्हें बदलने का उन्हें भी अधिकार नहीं होगा। सारांश यह कि धरती पर मृत व्यक्तियों का हक है, जीवित व्यक्तियों का नहीं।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि जो कुछ जेफरसन ने कहा, वह केवल सच ही नहीं, परम सत्य है। इस संबंध में कोई संदेह हो ही नहीं सकता। यदि संविधान सभा ने जेफरसन के उस सिद्धांत से भिन्न रुख अपनाया होता तो वह निश्चित रूप से दोष बल्कि निंदा की भागी होती। परंतु मैं पूछता हूं कि क्या उसने सचमुच ऐसा किया है? इससे बिल्कुल विपरीत। कोई केवल संविधान के संशोधन संबंधी प्रावधान की जांच करें। सभा न केवल कनाडा की तरह संविधान संशोधन संबंधी जनता के अधिकार को नकारने के जरिए या आस्ट्रेलिया की तरह संविधान संशोधन को असाधारण शर्तो की पूर्ति के अधीन बनाकर उस पर अंतिमता और अमोघता की मुहर लगाने से बची है, बल्कि उसने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को सरलतम बनाने के प्रावधान भी किए हैं।

मैं संविधान के किसी भी आलोचक को यह साबित करने की चुनौती देता हूं कि भारत में आज बनी हुई स्थितियों जैसी स्थितियों में दुनिया की किसी संविधान सभा ने संविधान संशोधन की इतनी सुगम प्रक्रिया के प्रावधान किए हैं! जो लोग संविधान से असंतुष्ट हैं, उन्हें केवल दो-तिहाई बहुमत भी प्राप्त करना है और वयस्क मताधिकार के आधार पर यदि वे संसद में दो-तिहाई बहुमत भी प्राप्त नहीं कर सकते तो संविधान के प्रति उनके असंतोष को जन-समर्थन प्राप्त है, ऐसा नहीं माना जा सकता।

संवैधानिक महत्व का केवल एक बिंदु ऐसा है, जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। इस आधार पर गंभीर शिकायत की गई है कि संविधान में केंद्रीयकरण पर बहुत अधिक बल दिया गया है और राज्यों की भूमिका नगरपालिकाओं से अधिक नहीं रह गई है। यह स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण न केवल अतिशयोक्तिपूर्ण है बल्कि संविधान के अभिप्रायों के प्रति भ्रांत धारणाओं पर आधारित है। जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का सवाल है, उसके मूल सिद्धांत पर ध्यान देना आवश्यक है। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यपालक शक्तियों का विभाजन केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है। संविधान की व्यवस्था इस प्रकार है। हमारे संविधान के अंतर्गत अपनी विधायी या कार्यपालक शक्तियों के लिए राज्य किसी भी तरह से केंद्र पर निर्भर नहीं है। इस विषय में केंद्र और राज्य समानाधिकारी हैं।

यह समस्या कठिन है कि ऐसे संविधान को केंद्रवादी कैसे कहा जा सकता है। यह संभव है कि संविधान किसी अन्य संघीय संविधान के मुकाबले विधायी और कार्यपालक प्राधिकार के उपयोग के विषय में केंद्र के लिए कहीं अधिक विस्तृत क्षेत्र निर्धारित करता हो। यह भी संभव है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हो, राज्यों को नहीं। परंतु ये व्यवस्थाएं संघवाद का मर्म नहीं है। जैसा मैंने कहा, संघवाद का प्रमुख लक्षण केंद्र और इकाइयों के बीच विधायी और कार्यपालक शक्तियों का संविधान द्वारा किया गया विभाजन है। यह सिद्धांत हमारे संविधान में सन्निहित है। इस संबंध में कोई भूल नहीं हो सकती। इसलिए, यह कल्पना गलत होगा कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। केंद्र अपनी ओर से इस विभाजन की सीमा-रेखा को परिवर्तित नहीं कर सकता और न न्यायपालिका ऐसा कर सकती है। क्योंकि, जैसा बहुत सटीक रूप से कहा गया है-

"अदालतें मामूली हेर-फेर कर सकती हैं, प्रतिस्थापित नहीं कर सकतीं। वे पूर्व व्याख्याओं को नए तर्को का स्वरूप दे सकती हैं, नए दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकती हैं, वे सीमांत मामलों में विभाजक रेखा को थोड़ा खिसका सकती हैं, परंतु ऐसे अवरोध हैं, जिन्हें वे पार नहीं कर सकती, शक्तियों का सुनिश्चित निर्धारण है, जिन्हें वे पुनरावंटित नहीं कर सकतीं। वे वर्तमान शक्तियों का क्षेत्र बढ़ा सकती हैं, परंतु एक प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से प्रदान की गई शक्तियों को किसी अन्य प्राधिकारी को हस्तांतरित नहीं कर सकतीं।"

इसलिए, संघवाद को कमजोर बनाने का पहला आरोप स्वीकार्य नहीं है।

दूसरा आरोप यह है कि केंद्र को ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करती हैं। यह आरोप स्वीकार किया जाना चाहिए। परंतु केंद्र की शक्तियों को राज्य की शक्तियों से ऊपर रखने वाले प्रावधानों के लिए संविधान की निंदा करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली यह कि इस तरह की अभिभावी शक्तियां संविधान के सामान्य स्वरूप का अंग नहीं हैं। उनका उपयोग और प्रचालन स्पष्ट रूप से आपातकालीन स्थितियों तक सीमित किया गया है।

ध्यान में रखने योग्य दूसरी बात है- आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए क्या हम केंद्र को अभिभावी शक्तियां देने से बच सकते हैं? जो लोग आपातकालीन स्थितियों में भी केंद्र को ऐसी अभिभावी शक्तियां दिए जाने के पक्ष में नहीं हैं वे इस विषय के मूल में छिपी समस्या से ठीक से अवगत प्रतीत नहीं होते। इस समस्या का सुविख्यात पत्रिका 'द राउंड टेबल'के दिसंबर 1935 के अंक में एक लेखक द्वारा इतनी स्पष्टता से बचाव किया गया है कि मैं उसमें से यह उद्धरण देने के लिए क्षमाप्रार्थी नहीं हूं। लेखक कहते हैं-

"राजनीतिक प्रणालियां इस प्रश्न पर अवलंबित अधिकारों और कर्तव्यों का एक मिश्रण हैं कि एक नागरिक किस व्यक्ति या किस प्राधिकारी के प्रति निष्ठावान् रहे। सामान्य क्रियाकलापों में यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सुचारु रूप से अपना कार्य करता है और एक व्यक्ति अमुक मामलों में एक प्राधिकारी और अन्य मामलों में किसी अन्य प्राधिकारी के आदेश का पालन करता हुआ अपने काम निपटाता है। परंतु एक आपातकालीन स्थिति में प्रतिद्वंद्वी दावे पेश किए जा सकते हैं और ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अंतिम प्राधिकारी के प्रति निष्ठा अविभाज्य है। निष्ठा का मुद्दा अंतत: संविधियों की न्यायिक व्याख्याओं से निर्णीत नहीं किया जा सकता। कानून को तथ्यों से समीचीन होना चाहिए, अन्यथा वह प्रभावी नहीं होगा। यदि सारी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को एक तरफ कर दिया जाए तो निरा प्रश्न यह होगा कि कौन सा प्राधिकारी एक नागरिक की अवशिष्ट निष्ठा का हकदार है। वह केंद्र है या संविधान राज्य?"

इस समस्या का समाधान इस सवाल, जो कि समस्या का मर्म है, के उत्तर पर निर्भर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिकांश लोगों की राय में एक आपातकालीन स्थिति में नागरिक को अवशिष्ट निष्ठा अंगभूत राज्यों के बजाय केंद्र को निर्देशित होनी चाहिए, क्योंकि वह केंद्र ही है, जो सामूहिक उद्देश्य और संपूर्ण देश के सामान्य हितों के लिए कार्य कर सकता है।

एक आपातकालीन स्थिति में केंद्र की अभिभावी शक्तियां प्रदान करने का यही औचित्य है। वैसे भी, इन आपातकालीन शक्तियों से अंगभूत राज्यों पर कौन सा दायित्व थोपा गया है कि एक आपातकालीन स्थिति में उन्हें अपने स्थानीय हितों के साथ-साथ संपूर्ण राष्ट्र के हितों और मतों का भी ध्यान रखना चाहिए- इससे अधिक कुछ नहीं। केवल वही लोग, जो इस समस्या को समझे नहीं हैं, उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।

यहां पर मैं अपनी बात समाप्त कर देता, परंतु हमारे देश के भविष्य के बारे में मेरा मन इतना परिपूर्ण है कि मैं महसूस करता हूं, उस पर अपने कुछ विचारों को आपके सामने रखने के लिए इस अवसर का उपयोग करूं। 26 जनवरी, 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। (करतल ध्वनि) उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या उसे फिर खो देगा? मेरे मन में आने वाला यह पहला विचार है।

यह बात नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। विचार बिंदु यह है कि जो स्वतंत्रता उसे उपलब्ध थी, उसे उसने एक बार खो दिया था। क्या वह उसे दूसरी बार खो देगा? यही विचार है जो मुझे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित कर देता है। यह तथ्य मुझे और भी व्यथित करता है कि न केवल भारत ने पहले एक बार स्वतंत्रता खोई है, बल्कि अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण ऐसा हुआ है।

सिंध पर हुए मोहम्मद-बिन-कासिम के हमले से राजा दाहिर के सैन्य अधिकारियों ने मुहम्मद-बिन-कासिम के दलालों से रिश्वत लेकर अपने राजा के पक्ष में लड़ने से इनकार कर दिया था। वह जयचंद ही था, जिसने भारत पर हमला करने एवं पृथ्वीराज से लड़ने के लिए मुहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था और उसे अपनी व सोलंकी राजाओं को मदद का आश्वासन दिया था। जब शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, तब कोई मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल शहंशाह की ओर से लड़ रहे थे।

जब ब्रिटिश सिख शासकों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे तो उनका मुख्य सेनापति गुलाबसिंह चुप बैठा रहा और उसने सिख राज्य को बचाने में उनकी सहायता नहीं की। सन् 1857 में जब भारत के एक बड़े भाग में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वातं˜य युद्ध की घोषणा की गई थी तब सिख इन घटनाओं को मूक दर्शकों की तरह खड़े देखते रहे।

क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा? यह वह विचार है, जो मुझे चिंता से भर देता है। इस तथ्य का एहसास होने के बाद यह चिंता और भी गहरी हो जाती है कि जाति व धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहां विभिन्न और विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल होंगे। क्या भारतीय देश को अपने मताग्रहों से ऊपर रखेंगे या उन्हें देश से ऊपर समझेंगे? मैं नहीं जानता। परंतु यह तय है कि यदि पार्टियां अपने मताग्रहों को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी और संभवत: वह हमेशा के लिए खो जाए। हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभावना से बचना है। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। (करतल ध्वनि)

26 जनवरी, 1950 को भारत इस अर्थ में एक प्रजातांत्रिक देश बन जाएगा कि उस दिन से भारत में जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए बनी एक सरकार होगी। यही विचार मेरे मन में आता है। उसके प्रजातांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह उसे बनाए रखेगा या उसे फिर से खो देगा? मेरे मन में आने वाला यह दूसरा विचार है और यह भी पहले विचार जितना ही चिंताजनक है।

यह बात नहीं है कि भारत ने कभी प्रजातंत्र को जाना ही नहीं। एक समय था, जब भारत गणतंत्रों से भरा हुआ था और जहां राजसत्ताएं थीं वहां भी या तो वे निर्वाचित थीं या सीमित। वे कभी भी निरंकुश नहीं थीं। यह बात नहीं है कि भारत संसदों या संसदीय क्रियाविधि से परिचित नहीं था। बौद्ध भिक्षु संघों के अध्ययन से यह पता चलता है कि न केवल संसदें- क्योंकि संघ संसद के सिवाय कुछ नहीं थे- थीं बल्कि संघ संसदीय प्रक्रिया के उन सब नियमों को जानते और उनका पालन करते थे, जो आधुनिक युग में सर्वविदित है।

सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, प्रस्ताव रखने, कोरम व्हिप, मतों की गिनती, मतपत्रों द्वारा वोटिंग, निंदा प्रस्ताव, नियमितीकरण आदि संबंधी नियम चलन में थे। यद्यपि संसदीय प्रक्रिया संबंधी ये नियम बुद्ध ने संघों की बैठकों पर लागू किए थे, उन्होंने इन नियमों को उनके समय में चल रही राजनीतिक सभाओं से प्राप्त किया होगा।

भारत ने यह प्रजातांत्रिक प्रणाली खो दी। क्या वह दूसरी बार उसे खोएगा? मैं नहीं जानता, परंतु भारत जैसे देश में यह बहुत संभव है- जहां लंबे समय से उसका उपयोग न किए जाने को उसे एक बिलकुल नई चीज समझा जा सकता है- कि तानाशाही प्रजातंत्र का स्थान ले ले। इस नवजात प्रजातंत्र के लिए यह बिलकुल संभव है कि वह आवरण प्रजातंत्र का बनाए रखे, परंतु वास्तव में वह तानाशाही हो। चुनाव में महाविजय की स्थिति में दूसी संभावना के यथार्थ बनने का खतरा अधिक है।

प्रजातंत्र को केवल बाह्य स्वरूप में ही नहीं बल्कि वास्तव में बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरी समझ से, हमें पहला काम यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक संवैधानिक उपायों का ही सहारा लेना चाहिए। इसका अर्थ है, हमें क्रांति का खूनी रास्ता छोड़ना होगा। इसका अर्थ है कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग और सत्याग्रह के तरीके छोड़ने होंगे। जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का कोई संवैधानिक उपाय न बचा हो, तब असंवैधानिक उपाय उचित जान पड़ते हैं। परंतु जहां संवैधानिक उपाय खुले हों, वहां इन असंवैधानिक उपायों का कोई औचित्य नहीं है। ये तरीके अराजकता के व्याकरण के सिवाय कुछ भी नहीं हैं और जितनी जल्दी इन्हें छोड़ दिया जाए, हमारे लिए उतना ही अच्छा है।

दूसरी चीज जो हमें करनी चाहिए, वह है जॉन स्टुअर्ट मिल की उस चेतावनी को ध्यान में रखना, जो उन्होंने उन लोगों को दी है, जिन्हें प्रजातंत्र को बनाए रखने में दिलचस्पी है, अर्थात् "अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में भी समर्पित न करें या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां प्रदान न कर दें कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए।"

उन महान व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में कुछ गलत नहीं है, जिन्होंने जीवनर्पयत देश की सेवा की हो। परंतु कृतज्ञता की भी कुछ सीमाएं हैं। जैसा कि आयरिश देशभक्त डेनियल ओ कॉमेल ने खूब कहा है, "कोई पुरूष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई महिला अपने सतीत्व की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता।"यह सावधानी किसी अन्य देश के मुकाबले भारत के मामले में अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति या नायक-पूजा उसकी राजनीति में जो भूमिका अदा करती है, उस भूमिका के परिणाम के मामले में दुनिया का कोई देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता। धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंतत: तानाशाही का सीधा रास्ता है।

तीसरी चीज जो हमें करनी चाहिए, वह है कि मात्र राजनीतिक प्रजातंत्र पर संतोष न करना। हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। जब तक उसे सामाजिक प्रजातंत्र का आधार न मिले, राजनीतिक प्रजातंत्र चल नहीं सकता। सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ क्या है ? वह एक ऐसी जीवन-पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन सिद्धांतों को एक त्रयी के भिन्न घटकों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। वे इस अर्थ में एक एकात्मक त्रयी बनते हैं कि एक से विमुख होकर दूसरे के पालन करने से प्रजातंत्र का लक्ष्य ही प्राप्त नहीं होगा।

स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और न समानता को स्वतंत्रता से। इसी तरह, स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से अलग नहीं किया जा सकता। समानता के बिना स्वतंत्रता बहुजन पर कुछ लोगों का दबदबा बना देगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत उपक्रम को समाप्त कर देगी। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता सहज नहीं लगेंगी। उन्हें लागू करने के लिए हमेशा एक कांस्टेबल की जरूरत होगी। हमें इस तथ्य की स्वीकृति से आरंभ करना चाहिए कि भारतीय समाज में दो चीजों का नितांत अभाव है। उनमें से एक है समानता। सामाजिक धरातल पर भारत में बहुस्तरीय असमानता है- अर्थात् कुछ को विकास के अवसर और अन्य को पतन के। आर्थिक धरातल पर हमारे समाज में कुछ लोग हैं, जिनके पास अकूत संपत्ति है और बहुत लोग घोर दरिद्रता में जीवन बिता रहे हैं।

26 जनवरी, 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी राजनीति में समानता होगी और हमारे सामाजिक व आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान मूल्य के सिद्धांत पर चल रहे होंगे। परंतु अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के कारण हर व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकार रहे होंगे। इस विरोधाभासी जीवन को हम कब तक जीते रहेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि हम इसे नकारना जारी रखते हैं तो हम केवल अपने राजनीतिक प्रजातंत्र को संकट में डाल रहे होंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके, इस विरोधाभास को समाप्त करना होगा, अन्यथा जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं, वे उस राजनीतिक प्रजातंत्र को उखाड़ फेंकेंगे, जिसे इस सभा ने इतने परिश्रम से खड़ा किया है।

दूसरी चीज जो हम चाहते हैं, वह है बंधुत्व के सिद्धांत पर चलना। बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ है- सभी भारतीयों के बीच एक सामान्य भाईचारे का अहसास। यह एक ऐसा सिद्धांत है, जो हमारे सामाजिक जीवन को एकजुटता प्रदान करता है। इसे हासिल करना एक कठिन कार्य है। यह कितना कठिन कार्य है, इसे जेम्स ब्रायस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित अमेरिकन राष्ट्रमंडल पर लिखी पुस्तक में दी गई कहानी से समझा जा सकता है।

कहानी है-मैं इसे स्वयं ब्रायस के शब्दों में ही उसे सुनाना चाहूंगा- कुछ साल पहले अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च अपने त्रैवार्षिक सम्मेलन में अपनी उपासना पद्धति संशोधित कर रहा था। छोटी पंक्तियों वाली प्रार्थनाओं में समस्त नागरिकों के लिए एक प्रार्थना को शामिल करना वांछनीय समझा गया और एक प्रतिष्ठित मॉर्डन इंग्लैंड के एक धर्मगुरु ने ये शब्द सुझाए- 'हे ईश्वर! हमारे राष्ट्र पर कृपा कर।'दोपहर को तत्क्षण स्वीकार किया गया यह वाक्य अगले दिन पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत किया गया तो जनसाधारण द्वारा 'राष्ट्र'शब्द पर इस आधार पर इतनी आपत्तियां उठाई गई कि यह शब्द राष्ट्रीय एकता पर जरूरत से ज्यादा जोर देता है कि उसे त्यागना पड़ा और उसके स्थान पर ये शब्द स्वीकृत किए गए, 'हे ईश्वर! इन संयुक्त राज्यों पर कृपा कर।'

जब यह घटना हुई तब यूएसए में इतनी कम एकता थी कि अमेरिका की जनता यह नहीं मानती थी कि वे एक राष्ट्र हैं। यदि अमेरिका की जनता यह महसूस नहीं करती थी कि वे एक राष्ट्र हैं तो भारतीयों के लिए यह सोचना कितना कठिन है कि वे एक राष्ट्र हैं। मुझे उन दिनों की याद है, जब राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीय 'भारत की जनता'- इस अभिव्यक्ति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते थे। उन्हें 'भारतीय राष्ट्र'कहना अधिक पसंद था। मेरे विचार से, यह सोचना कि हम एक राष्ट्र हैं, एक बहुत बड़ा भ्रम है।

हजारों जातियों में विभाजित लोग कैसे एक राष्ट्र हो सकते हैं, जितनी जल्दी हम यह समझ लें कि इस शब्द के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में हम अब तक एक राष्ट्र नहीं बन पाए हैं, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि तभी हम एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता को ठीक से समझ सकेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन जुटा सकेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति बहुत कठिन साबित होने वाली है- उससे कहीं अधिक जितनी वह अमेरिका में रही है।

अमेरिका में जाति की समस्या नहीं है। भारत में जातियां हैं। जातियां राष्ट्र-विरोधी हैं। पहली बात तो यह कि वे सामाजिक जीवन में विभाजन लाती हैं। वे इसलिए भी राष्ट्र-विरोधी हैं कि वे जाति एवं जाति के बीच विद्वेष और वैर-भाव पैदा करती हैं। परंतु यदि हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनना है तो इन कठिनाइयों पर विजय पानी होगी। क्योंकि बंधुत्व तभी स्थापित हो सकता है जब हमारा एक राष्ट्र हो। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता रंग की एक परत से अधिक गहरी नहीं होगी।

जो कार्य हमारे सामने खड़े हैं, उन पर ये मेरे विचार हैं। कई लोगों को वे बहुत सुखद नहीं लगेंगे, परंतु इस बात का कोई खंडन नहीं कर सकता कि इस देश में राजनीतिक सत्ता कुछ लोगों का एकाधिकार रही है और बहुजन न केवल बोझ उठाने वाले बल्कि शिकार किए जाने वाले जानवरों के समान हैं। इस एकाधिकार ने न केवल उनसे विकास के अवसर छीन लिए हैं, बल्कि उन्हें जीवन के किसी भी अर्थ या रस से वंचित कर दिया है।

ये पददलित वर्ग शासित रहते-रहते अब थक गए हैं। अब वे स्वयं शासन करने के लिए बेचैन हैं। इन कुचले हुए वर्गो में आत्म-साक्षात्कार की इस ललक को वर्ग-संघर्ष या वर्ग-युद्ध का रूप ले लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। यह हमारे घर को विभाजित कर देगा। वह एक अनर्थकारी दिन होगा। क्योंकि जैसा अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छे ढंग से कहा है, "अंदर से विभाजित एक घर ज्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता।"इसलिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जितनी जल्दी उपयुक्त स्थितियां बना दी जाएं अल्पसंख्यक शासक वर्ग के लिए, देश के लिए, उसकी स्वतंत्रता और प्रजातांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए उतना ही अच्छा होगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और बंधुत्व स्थापित करके ही ऐसा किया जा सकता है। इसीलिए, मैंने इन पर इतना जोर दिया है।

मैं सदन को और अधिक उकताना नहीं चाहता। निस्संदेह, स्वतंत्रता एक आनंद का विषय है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता ने हम पर बहुत जिम्मेदारियां डाल दी हैं। स्वतंत्रता के बाद कोई भी चीज गलत होने पर ब्रिटिश लोगों को दोष देने का बहाना समाप्त हो गया है। अब यदि कुछ गलत होता है तो हम किसी और को नहीं, स्वयं को ही दोषी ठहरा सकेंगे। हमसे गलतियां होने का खतरा बहुत बड़ा है। समय तेजी से बदल रहा है। हमारे लोगों सहित दुनिया के लोग नई विचारधाराओं से प्रेरित हो रहे हैं। लोग जनता 'द्वारा'बनाई सरकार से ऊबने लगे हैं। वे जनता के 'लिए'सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इस बात से उदासीन हैं कि वह सरकार जनता 'द्वारा'बनाई हुई जनता 'की'सरकार है।

यदि हम संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिसमें जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार का सिद्धांत प्रतिष्ठापित किया गया है तो हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि 'हम हमारे रास्ते खड़ी बुराइयों, जिनके कारण लोग जनता 'द्वारा'बनाई गई सरकार के बजाय जनता के लिए बनी सरकार को प्राथमिकता देते हैं, की पहचान करने और उन्हें मिटाने में ढिलाई नहीं करेंगे। 'देश की सेवा करने का यही एक रास्ता है। मैं इससे बेहतर रास्ता नहीं जानता।

(प्रभात प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित और रुद्रांक्षु मुखर्जी द्वारा संपादित पुस्तक 'भारत के महान भाषण'से साभार।)