अब यह अमन चैन और वतन रिलायंस के हवाले लोगों

मुक्त बाजार का युद्धक अर्थव्यवस्था में कायाकल्प ही मेकिंग इन अमेरिका

कारपोरेट हित में भारत पाक युद्ध और सीमा आर पार जनविरोधी कट्टरपंथ का आयोजन यह

पलाश विश्वास

कारपोरेट हित में भारत पाक युद्ध और सीमा आर पार जनविरोधी कट्टरपंथ का आयोजन यह।

अब यह अमन चैन और वतन रिलायंस के हवाले लोगों।

मुक्त बाजार का युद्धक अर्थव्यवस्था में कायाकल्प ही मेकिंग इन अमेरिका।

भारत सरकार ने लंबे समय से अटकी पड़ीं रक्षा क्षेत्र की 33 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। जिन कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, उसमें रिलायंसएयरोस्पेस टेक्नॉलजीज, भारत फोर्ज, महिंद्रा टेलिफोनिक इंटिग्रेटेड सिस्टम तथा टाटा ऐडवांस्ड मटीरियल्स शामिल हैं। इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से रक्षा क्षेत्र में आधुनिक विनिर्माण को बढ़ावा मिलने तथा बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।

इसी के साथ भारत पाक सीमा पर युद्ध की रणभेरी भी बज चुकी है।

गौरतलब है कि जिन कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है, उसमें रिलायंसएयरोस्पेस टेक्नोलाजीज, भारत फोर्ज, महिंद्रा टेलीफोनिक इंटीग्रेटेड सिस्टम तथा टाटा एडवांस्ड मैटेरियल्स शामिल हैं।

गौरतलब है कि  इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से क्षेत्र में आधुनिक विनिर्माण को बढ़ावा मिलने तथा बड़े पैमाने पर निवेश आकषिर्त होने की उम्मीद है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव की अध्यक्षता वाली लाइसेंसिंग समिति ने पिछले सप्ताह लंबे समय से अटके पड़े आवेदनों का निपटान किया और उन्हें औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति दी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 33 बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी, इनमें से 19 प्रस्ताव प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़े थे। एफडीआई की नोडल एजेंसी डीआईपीपी द्वारा जिन बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है उनमें रिलायंस एयरोस्पेस, भारत फोर्ज, महिंद्रा टेलीफोनिक इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, पुंज लॉयड इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एयरो स्ट्रक्चर और टाटा एडवांस्ड मैटेरियल्स के प्रस्ताव शामिल थे।

यह फैसला डीआईपीपी सचिव अमिताभ कांत की अध्यक्षता में लाइसेंसिंग समिति की एक बैठक के दौरान लिया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, 'ये सभी प्रस्ताव पिछले कई सालों से सरकार के पास लंबित थे। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी किए जाने, ऑटोमेटिक रुट के जरिये पोर्टफोलियो निवेश की सीमा 24 फीसदी करने और किसी अकेली भारतीय कंपनी द्वारा 51 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी की शर्त को हटाने के बाद ही इन प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकी है।'

मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह फैसला देसी विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया पहल 'मेक इन इंडिया' के मद्देनजर लिया गया है। लंबित पड़े कुल 33 रक्षा आवेदनों में से 14 प्रस्ताव लाइसेंसिंग के मामलों में अटके पड़े थे।

गौर तलब है कि अमेरिका में हथियारों के अलावा कुछ भी नहीं बनता।पूंजी के वर्चस्व के कारण सस्ते श्रम की गरज से अमेरिका के अंदर और बाहर विदेशियों को हायर करती है कंपनिया,लेकिन अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियां नही है।

गौर तलब है कि महाशक्ति बनकर दुनिया परराज करने का असली मकसद अमेरिकी युद्धक व्यवस्था में लगी पूंजी के हित साधना है।

गौर तलब है कि अमेरिकी उपभोक्ता बाजार पर चीनी,कोरियाई और जापान जैसे देशों का कब्जा है।

गौर तलब है कि बिना युद्ध के अमेरिकी सांस भी नहं ले सकते।अमेरिका की पुलिसिया राजनय और विदेशनीति दरअसल युद्ध और गृहयुद्ध का कारोबार है।

गौर तलब है कि आतंक के खिलाफ अमेरिका का युद्ध भी दुनियाभर के संसाधनों पर कब्जे का खेल है जिसके तहत अमेरिका तीसरे तेलयुद्ध में फिर मरुआंधी में फंस चुका है।

रिलायंस जैसी कंपनियां ध्वस्त उत्पादन प्रणाली,चौपट कृषि और खत्म कारबार के बेरोजगार इस देश में हथियारों का निर्माण करती रहेंगी तो युद्धक अर्थव्यवस्था में निष्णात ही हो जाना है भारतीय मुक्त बाजार,जहां सरकार न्यूनतम है और पूंजी अबाध है।जनहित में कुछ भी नहीं है।

आपके प्रधान स्यंसेवक ने जाकर अमेरिका की सरजमीं पर भारतीय कायदे कानून को खराब कानून बताते हुए अंतररष्ट्रीय लंपट पूंजी के हित में सारे कानून बदलने का ऐलान कर चुके हैं।

इससे पहले बाजार को विनियमित विनियमित और सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण के तहत विकास का जो समावेशी पीपीपी गुजराती कामसूत्र के तहत उ्होंने मेड इन के समापन के साथ मेक इन का नारा दिया,वह पिछले सात दशकों से अमेरिका परस्त रूस परस्त सैन्य राष्ट्र की राम रचि राखा नियति ही है, जिसके मुताबिक मुक्त बाजार का अंततः युद्धक अर्थव्यवस्था में कायाकल्प होना है।

धीरु भाई अंबानी ने कपड़ा उद्योग का समापन करके जो कृत्तिम रेशां का साम्राज्य खड़ा किया श्रीमती इंदिरा गांधी के संरक्षण प्रोत्साहन में,उस साम्राज्य की प्रजा हैं हम और सारे संसाधन रिलायंस हवाले है।

लोकसभा चुनाव से पहले स्वर्ग राज्य में मोदी का राजतिलक जो मुकेश अनिल भाइयों ने किया,वह ग्लोबल हिंदुत्व के जरिये ग्लोबल कारोबार ही है,जिसके तहत रिलायंस ने कांग्रेस का दशकों का साथ छोड़ा है।

बात शुरु करने से पहले इस पोस्ट पर गौर करें,ऐसे अनंत सुभाषित सोशल मीडिया पर केदार जलप्रलय है,जिसमें कितने लोग मारे जायेंगे,कोई अंदाजा नहीं हैः

घुसकर मारो और ऐसा मारो कि उनके आकाओं की रूह काॅप जाए - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

पाकिस्तान को करारा जवाब :-भारतीय सेना के हमले में 37 पाकिस्तानी ढेर 78 घायल पकिस्तान ने युद्ध विराम के लिए दिखाया सफ़ेद झंडा लेकिन भारतीय सेना ने नकारा |

ना हम शैतान से हारे, ना हम हैवान से हारे

कश्मीर में जो आया तूफान, ना हम उस तूफान से हारे

यही सोच कर ऐ पाकिस्तान, हमने तेरी जान बक्शी है

शिकारी तो हम हैं मगर, हमने कभी कुत्ते नहीं मारे

हमने अपने मित्रों से पूछा कि क्या उन्हें 62 और 65 के बीच बाजार भाव के बारे में कोई आइडिया है।बंगाल में जो मध्य साठ में तेभागा के साथ साथ खाद्य आंदोलन चल रहा था और वसंत का वज्रनिर्घोष समांतर चल रहा था,जब कोलकाता महानगर के राजपथ और गांवों में खेंतों की मेढ़े रक्तनदियों में थे तब्दील,उस वक्त भी यूपी में चावल,दाल,आटा का भाव अठन्नी से कम था। घी एक रुपये किल में मिलता था और गांवों में सब्जी,फल और दूध का कारोबर नहीं होता था।नमक एक पैसा भाव था।

जो हम दूध घी की नदियों की बात करते हैं,राष्ट्र के सैन्यीकरण से पहले यकीनन वे यहां बहती थीं और हम उसमें नहाते भी थे।तब न हरित क्रांति मुकम्मल थी और न श्वेत क्रांति हो चुकी थी।

मुक्त पूंजी ने हमें बाबरी विध्वंस,भोपाल गैस त्रासदी,सिखों के नरसंहार,पूर्वोत्तर में उग्रवाद,मध्यभारत और संपूर्म आदिवासी भूगोल में सलवा जुड़ुम,कश्मीर और पूर्वोत्तर में मानवाधिकार हनन और प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला उपहार में दिया है।

हम जल जंगल जमीन से बेदखल हैं।नदियां सारी बिक गयीं।हिमालय पूरा का पूरा बिक गया।सारे अरण्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले हैं।

और यही बुलेट विकास है।

हीरक चतुर्भुज है।

62 से 65 के बीच मंहगाई के बारे में शिकायतें कम थीं,शिकायत थी कालाबजार और जमाखोरी के बारे में बहुत ज्यादा और पंडित जवाहर लाल नेहरु ने भी कह दिया था कि कालाबाजारियों और जमाखोरों को लैंप पोस्ट पर टांग दिया जायेगा।जो अब तक हुआ नहीं है।

मेरे पिता पुलिनबाबू सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे और बारहों महीने कहीं न कहीं किसी जनांदोलन में जुते होते थे।मेरे चाचा पचासों मील के इलाके में अकेले डाक्टर थे जो देहातियों का इलाज करते थे रातदिन। मेरे ताउजी खेती बाड़ी देखते थे।लेकिन वे भी संगीत मास्टर थे।मेरी तहेरी दीदी के बाद उस साझा परिवार में मैं सबसे बड़ा बच्चा था।

बसंतीपुर से दिनेशपुर 6 किमी दूर था और यातायात का साधन न था।निहायत शैसवावस्था में परिवार के लिए राशन पानी लाने का इंतजाम मेरी जिम्मेदारी थी।इसलिए मेरे मित्रों को भाव मलूम हो न हो,मुझे मालूम है।फिर भी मैं तब मिट्टी के तेल का क्या भाव था,नहीं याद कर पा रहा।

सोने का भरी भाव मुरादाबाद सर्राफा में इतना कम था कि गांव में किसी लड़की के गहने के बाबत हजार रुपये खर्च हुए हो उसकी व्याह में,ऐसा मुझे याद नहीं है।

पेट्रोल डीजल की दुनिया के बाहर थे हम,इसलिए उसके भाव के बारे में कुछ भी याद नहीं है।

मेरे घर में हिंदी,बांग्ला और अंग्रेजी के अखबार नियमित आते थे।पिताजी जब तब दूसरी तमाम भाषाओं के अखबार लाते थे जिन्हें मैं देवनागरी अक्षर ज्ञान के तहत तब भी बांच लिया करता था।

हमारे लिए तब सबसे बड़ी पहेली थी कि जो चावल यूपी में अठन्नी भाव है,वह बंगाल में तीन रुपये किलो कैसे है और भोजन के लिए क्या आंदोलन हो सकता है।

बंगाल में भारत के दूसरे हिस्सों की तरह अस्पृश्यता कभी नहीं थी जो सामाजिक भेदभाव रहा है,उससे हम तराई में मुक्त रहे हैं।वाम पृष्ठभूमि की निरंतरता की वजह से सामाजिक सरोकार और अस्मिता के आर पार उत्पादन संबंधों के सामाजिक यथार्थ से ही हमारी दृष्टि का विकास होता रहा है।

इस प्रस्तावना का मकसद यह है कि भारत चीन सीमित सीमा संघर्ष ने भारत का जैसा सैन्यीकरण करना शुरु किया,उसका कमाल सन 65 के युद्ध में देखने को मिला तो चरमोत्कर्ष सन् 71 में।

तनिक उस विजयोल्लास को याद करें जब संघ परिवार तक ने इंदिरा गांधी के महिषमर्दिनी दुर्गावतार का आवाहन किया था और कांग्रेस की राजनीति संघी राजनीति में समाहित हो गयी।ग्लोबल हिंदुत्व का नवनिर्माण हुआ तो पाप का घड़ा पूरा हो गया।

संसद में नेहरु ने घोषणा की थी कि हमने अपनी सेना को चीनियों को खदेड़ने का आदेस दे दिया है।

पूरे पांच दशक बाद महाराष्ट्र और हरियाणा जीतने के लिए धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद की सुनामी बनाते हुए वे भारतीय सेना से कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को घुसकर मारो।

यह युद्धघोषणा तो है ही।इसके साथ ही भारतीय मुक्ताबाजार के युद्धक अर्तव्यवस्था में रुपांतरण,कायाकल्प का उदात्त उद्घोष भी है।

जनाब नवाज शरीफ की गद्दी बेदखल होनी वाली है और अंदरुनी हालात उनके नियंत्रण में नहीं है।पाकिस्तान अमेरिकी वसंत की जद में है और सैन्य अभ्युत्थान की तैयारी में हैं।इन तत्वों के लिए भारत पाक युद्ध से बहतर कोई दूसरा अवसर नहीं बनता है।तो दूसरी ओर निजी क्षेत्र के लिए रक्षा उत्पादन और कारोबार के जो तमाम दरवाजे खोल दिये गये हैं,तो उन कंपनियों के निरंकुश मुनाफे का भी यह स्थाई बंदोबस्त है।

मारे तो जायेंगे सीमा के आर पार लोग और दशकों तक युद्ध गृहयुद्ध के इस राष्ट्रद्रोही कारोबार में मुकम्मल अमेरिका बनकर हम अमेरिकी नागरिकों की तरह नरकयंत्रणा को झेलते रेंगे जैस सन बासठ के बाद इन पांच दशकों तक हम झेलते रहे हैं।

गौरतलब है कि मोदी सरकार के आने के बाद से भारत पर सबका भरोसा बढ़ता जा रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के आउटलुक बढ़ाने के बाद आईएमएफ से भी अच्छी खबर आई है।

मौजूदा कारोबारी साल के लिए आईएमएफ ने भारत का जीडीपी अनुमान बढ़ाकर 5.6 फीसदी कर दिया है जो कि जुलाई के अनुमान से 0.2 फीसदी ज्यादा है। वहीं आईएमएफ को लग रहा है कि वित्त वर्ष 2016 में भारत की जीडीपी 6.4 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगी। 2014 में महंगाई दर 7.8 फीसदी के करीब रहेगी और अगले साल ये घटकर 7.5 फीसदी पर आ सकती है।

हालांकि, आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटाकर 3.3 फीसदी कर दिया है जो अप्रैल में जारी हुए अनुमान से करीब 0.5 फीसदी कम है।

इधर, एचएसबीसी सर्विस पीएमआई के भी अच्छे आंकड़े आए हैं। सितंबर में भारत की सर्विस पीएमआई 50.6 से बढ़कर 51.6 हो गई है जिसका मतलब साफ है कि देश के सर्विस सेक्टर में भी ग्रोथ हो रही है।

सौजन्यः

नई दिल्ली।सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोदी ने ये बात समाचार एजेंसी पीटीसी को कही। इससे पहले आज दिन में मोदी ने सुरक्षाबलों को दो टूक निर्देश दिया था कि बिना दबाव में आए पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए।

सूत्रों की मानें तो मोदी ने पाकिस्तान से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दे दी है। वहीं ताजा खबर है कि भारत के आक्रामक रुख के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली है। इस बैठक में तीनों सेना के मुखिया भी शामिल होंगे।

मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती की बात सरकारी बैठक में कही। जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्ष इसे लगातार मुद्दा बना रहा है। ऐसे में आज प्रश्नकाल का सवाल यही था कि क्या मोदी को चुनावी सभाओं में पाकिस्तान पर जवाब देना चाहिए। चर्चा में हिस्सा लिया बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह और स्काइप के जरिए पाकिस्तान से जुड़े पत्रकार और लेखक बाबर अयाज। देखें वीडियो।

ক্ষমতার তেলমাখা বাঁশে

কত রাজা আসে !

জনতার কান্নায়

কত বুক ভাসে !

কলরবের হদহুদ হুন্কারের দশা দিশা একইরকম।

এক্কেবারে হক কথা কইছেন মতুয়া তপনঃস্বপ্ন ভঙ্গ পরিবর্তনকামী সাধারণ মানুষের।

সরকার ক্রমাগত অসহিষ্ণুতা দেখাচ্ছে। পূর্বতন সরকারের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। আশা ছিল, নতুন সরকার গণতন্ত্র রক্ষা করবে।সেগুড়ে বালি।এক রোখা জেদে চলছে সরকার,সংলাপহীন আধিপাত্যে,উচ্শৃঙ্খল বর্ণ বেষম্যের নৈরাজ্য এই মগের মুল্লুক।

পলাশ বিশ্বাস

বিদেশের মাটিতে কলরব।

ফুলগুলো সব লাল না হয়ে নীল হলো ক্যান অসম্ভবে কখন কবে মেঘের সাথে মিল হলো ক্যান হোক অযথা এসব কথা তাল না হয়ে তিল হলো ক্যান কুয়োর তলে ভীষণ জলে খাল না হয়ে ঝিল হলো ক্যান ধুত্তরি ছাই মাছগুলো তাই ফুল না হয়ে চিল হলো ক্যান …

শাসকের একরোখা জেদ,তাই শত বিতর্কের পরও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তী।

শক্তি সঞ্চয় করে হুদহুদের হুঙ্কার, ধেয়ে আসছে অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলের দিকে  

শেষ মুহূর্তে অভিমুখ বদল। তাতে আন্দামান বেঁচে গেল। অন্য দিকে ডাঙার ছোঁয়া এড়ানোয় শক্তি অটুট রইল ঘূর্ণিঝড় হুদহুদের। ফলে অন্ধ্র-ওড়িশার আশঙ্কা বাড়ল।

কলরবের হদহুদ হুন্কারের দশা দিশা একইরকম।

যাদবপুর-কাণ্ডে লাবণীতে পড়ুয়াদের অবস্থান বিক্ষোভব চলছিল৷ সেই সময় বিক্ষোভকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর হামলা চালায় পুলিশ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদেই বুধবার বিধাননগর কমিশনারেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান একদল পড়ুয়া৷ এদিনও তাদের মুখে শোনা গেল একই স্লোগান৷ উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীর পদত্যাগ৷ ও পুলিশের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধের দাবি জানান তাঁরা৷

প্রসঙ্গত, হোক কলরবের সমর্থনে নবমীর দিন কলকাতার উপকণ্ঠে বিধাননগরের লাবণীতে পোস্টার লিখছিলেন বেশ কয়েকজন স্থানীয় ছাত্র-যুব৷ খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে যায় স্থানীয় থানার পুলিশ৷ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গোটা খবর নেওয়ার পরে প্রথমে পুলিশ কর্মীরা ফিরে গেলেও কিছুক্ষণের মধ্যে দলটি ফের ফিরে আসে৷ এর পরই পোস্টার লেখার অপরাধে বেশ কয়েকজনকে পুলিশ গাড়িতে তুলি নিয়ে চলে যায়৷

সরকার ক্রমাগত অসহিষ্ণুতা দেখাচ্ছে। পূর্বতন সরকারের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। আশা ছিল, নতুন সরকার গণতন্ত্র রক্ষা করবে।সেগুড়ে বালি।এক রোখা জেদে চলছে সরকার,সংলাপহীন আধিপাত্যে,উচ্শৃঙ্খল বর্ণ বেষম্যের নৈরাজ্য এই মগের মুল্লুক।

এই গণতন্ত্রের ধারণা অনুসারে সমাজের এলিটবর্গই রাষ্ট্র, সমাজ ও প্রশাসনিক কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে আর সাধারণ মানুষেরকাজ হচ্ছে শুধু দর্শক হয়ে রাষ্ট্রের সমস্ত কাজের বাধ্য বলিপ্রদত্থ ছাগশিশুর মত কাঠগড়ায় বিনা প্রতিবাদে,বিনা প্রতিরোধে বলি হতে থাকা।

এক্কেবারে হক কথা কইছেন মতুয়া তপনঃ

লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক ঋণ মাথায় নিয়ে রাজ্যের অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন করা সত্যিই কষ্টসাধ্য এ ব্যাপারে বর্তমান রাজ্য সরকারের কোন দোষ আমি দেখিনা অন্তত এই ব্যাপারে সত্যি তাঁরা নির্দোষ, তবে তাঁদের যেটা করার উপায় ছিল তা হল রাজ্যের প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলার প্রভূত উন্নতিসাধন, যাকে এক কথায় বলা যায় "গুড গভর্নেন্স"। যে ক্ষেত্রে একদমই যত্নবান হয়নি তৃণমূলের বর্তমান সরকার, ফলে বামজামানার অপশাসন বা কুশাসনের প্রকৃতার্থে কোন পরিবর্তন হয়নি। রাজ্যের সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনার সূত্র ধরে অন্তত এতটুকু দাবী করা যায়।

আর একবার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে পরিবর্তনকামী সাধারণ মানুষের।

হক কথা।

সবাই জানে কিন্তু বলতে ভয় পান,পাছি কি থেকে কি হইয়া যায়।

কমছে কেবল টাকার দাম, আর মানুষেরজীবনের দাম। প্রতিদিন খুন হচ্ছেন সাধারণমানুষ। 'পরিবর্তন' এর মাসুল সাধারণমানুষকেই দিতে হচ্ছে।

উপজাতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরসাথে শ্রেণিবৈষম্য ও নির্যাতনের একটি পাকাপোক্ত অসাম্যের,অন্যায়ের,মহিষাসুর বধের অবিরাম ব্যবস্খা হিসেবে চালু আছে। ভারতীয় বুর্জোয়া গণতন্ত্র সাধারণ মানুষেরকাছে কোনো সুখবার্তা নিয়ে যায়নি। বর্ণ ও শ্রেণিবিভক্ত রাষ্ট্রের সেই ... তাহলে জনগণের সামনে পরিবর্তনকামীহওয়া ছাড়া আর উপায় কী? সংসদে বিরোধী দল উপেক্ষিত হবে। রাজপথেও তাদের গণত্ন্ত্র অধিকার নেই,সর্বত্রই অবাধ সলোয়া জুড়ুম,অবাধ সশস্ত্র সৈন্যবিশেষাধিকার আইনের মহাঅরণ্য।

ক্ষমতার তেলমাখা বাঁশে

.. ... মু হা ম্ম দ ই উ সু ফ

ক্ষমতার তেলমাখা বাঁশে

কত রাজা আসে !

জনতার কান্নায়

কত বুক ভাসে !

কত রাজা যায়

সময় গড়ায় ...

তেলমাখা বাঁশ  বেয়ে

সব্বাই উঠে না ...

কেউ যায় হাবিয়ায়

জান্নাত জুটে না !!

০৫-১০-২০১৪

ঢাকা, বাংলাদেশ ।

অভিজিত্ নন্দী লিখেছেন যথাযথ তাঁর দেওয়ালেঃ

ভাবাচ্ছে যা -

বিকল্প রাজনৈতিক চেতনা – বিকল্প রাজনৈতিক কর্মসূচী? সে তৃতীয় ধারার, না চতূর্থ, নাকি পঞ্চম ধারার তা বলতে পারব না! বারবার যেটা ঘটতে দেখেছি তা হল, কোন একটা আঘাত বা হিংস্রতা নেমে আসে, তার প্রতিবাদ করা হয় – কখনও মিনমিনে গলায়, আবার কখনও বা শত-সহস্র মানুষের কলরবে। কিন্তু এই যে, ক্রমাগত: ঘটনার পেছনে ছোটা, এর কোনও অন্যথা হতে পারে না? অন্যদিকে, দেখেছি পার্টি রাজনীতি, যার নিজস্ব ধারা থাকে, কিন্তু সে অন্য ধারাকে জায়গা দিতে পারে না, না পেরে কখনও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে, কখনও বা অন্য মতের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে হিংস্রতাই হয়ে পড়ে তার সম্বল।

কিন্তু যাদবপুরের ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা 'হোককলরব'আজকের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সংস্কৃতির নিস্তব্ধতায় কিছুটা হলেও ভাষা দিয়েছে, হয়ে উঠেছে আজকের দিনের গ্রহণযোগ্য স্লোগান, তাকেও তো অস্বীকার করতে পারি না। প্রত্যেকবারের মত একেও যদি আর কিছুদিনের মধ্যে 'স্বাভাবিক'মৃত্যুবরণ করতে দিই, তা কি আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক দায়িত্বহীনতা হয়ে যাবে না?

জানি, কোনও রাজনৈতিক পথপ্রদর্শন করা এই মূহুর্তে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলে ফেলা – 'এটাই আমাদের দর্শন'। সে তৈরী হোক চলার পথ ধরে, অনেকের হাত ধরে। তা হোক গতিশীল।

শুধুমাত্র সামনের দিকে এগুনো মানে কিছু লোককে পেছনে ফেলে রাখা। মানতে পারি না আধুনিকতার সব কিছুই সুন্দর। আবার উন্নয়নের হিংস্রতাও চোখ এড়িয়ে যায় না। তাই প্রগতিশীলতা, আধুনিকতা বা উন্নয়ন এসব কথাগুলোও দ্বন্দ্ববিহীনভাবে উচ্চারণ করতে পারি না নিজেদের ভাবনা বা চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে।

তাই কথা বলতে চাই, বুঝতে চাই - কি করতে পারি? তাই, কথা বলতে চাই তাঁদের সাথে, যাঁরা পার্টি রাজনীতির একমুখী দর্শন বা মতামতের প্রাধান্যে নিজেদের নিজস্ব বৈচিত্রকে খুইয়ে ফেলেননি, যাঁরা চান এই রাজনৈতিক সাংস্কৃতির নৈ:শব্দের এবং হিংস্রতার অবসান, যাঁরা চান হোক-কলরব।

পার্টি গড়তে চাইছি না। কোনও পার্টির বিরোধিতা-মূলক রাজনীতিও নয়। বুঝতে চাইছি, এমন কোন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব কিনা, যে রাজনীতিকে সাধারণ মানুষ ভয় পাবে না এবং ঘৃণা করবে না। সংসদীয় রাজনীতির বাইরেও যে সব রাজনীতির রেশ ওঠে মাঝে মাঝে, কোন কোন মুহূর্তে তাতে মানুষের ঢল নামে স্বতস্ফুর্তভাবে, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের রাজনীতির ধরণকে একই রকম রেখে, আমরা কি বারংবার অপেক্ষা করে যাব, কবে আবার বিশেষ পরিস্থিতির উদয়ে সাধারণ মানুষের জমায়েত বাড়বে? নাকি ভাববো, আমাদের রাজনীতির ধরণটাকেই পালটানোর কথা, রাজনীতির ভাষা ও স্লোগানগুলো পালটানোর কথা, যাতে সাধারণ মানুষের কাছে তা সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়। অবশ্যই এ ক্ষেত্রে populist politics এর সমস্যাগুলোও মাথায় রাখতে হবে।

প্রশ্নগুলো সহজ, কিন্তু উত্তর জানা নেই সেভাবে!

হক কথা!

যাদবপুরের গণ্ডি ছাড়িয়ে এবার 'হোক কলরবে'র ডাক রাজ্যের অন্যান্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেও। শুধুমাত্র যাদবপুরে ঘটনায় নয়, এবার কলেজে কলেজে বিভিন্ন হয়রানির বিরুদ্ধেও কলরব তোলার আহ্বান জানানো হল৷সব ক্ষেত্রেই পাশে থাকার বার্তা যাদবপুরের আন্দোলনকারীদের। আন্দোলনকারী এক ছাত্রের কথায়, মাঝে মধ্যেই কলেজ ক্যাম্পাসে ইউনিয়নের দাদাগিরির শিকার হন ছাত্রছাত্রীরা। এমনকী, বিভিন্ন ইস্যুতে কলেজ কর্তৃপক্ষের হেনস্তার শিকার হতে হয় পড়ুয়াদের। কিন্তু, রোষের মুখে পড়ার ভয়ে প্রতিবাদ করতে পারে না পড়ুয়ারা। তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে ওই ছাত্র। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে 'হোক কলরব'ফেসবুক পেজেও সাধারণ পড়ুয়াদের পাশে থাকার বার্তা জানিয়েছে যাদবপুর আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা। পুজোর ছুটির পরেই এই বিষয়ে জোরদার প্রচার চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে। পড়ুয়াদের কথায়, হোক কলরবের ফেসবুকে পেজে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাদের সমস্যার কথা জানালেই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হক কলরবের আওয়াজ তুলবে যাদবপুর।

অন্যদিকে, ইতিমধ্যে আন্দোলনকারীদের দাবি না মেনে অভিজিৎ চক্রবর্তীকে স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত করেছেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। আচার্যের এই সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যে ক্ষোভের আগুন ফুটছে আন্দোলনকারীদের মধ্যে। পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা কী হবে তা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা সেরে ফেলেছেন আন্দোলনকারীরা। বিশেষ সূত্রে খবর, নতুন করে ফের আরও একবার পথে নামার সিদ্ধান্ত প্রতিবাদীদের। জানা গিয়েছে, পুজো মিটে গেলেই পথে নামতে পারে যাদবপুর।

ওয়েব খবর: বঙ্গোপসাগর উপকূলে আসতে চলেছে 'হুদহুদ' নামক ঘূর্ণিঝড়। সূত্রের খবর, ১২ অক্টোবরের মধ্যে ওড়িশা উপকূল আছড়ে পড়বে এই বিধ্বংসী ঝড়। ওমানের অ্যাফ্রো-ইউরেসিয়ান এক পাখির নামে 'হুদহুদে'র নামকরণ হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর থেকে জানা যাচ্ছে, সোমবার থেকে দক্ষিণ মায়ানমার উপকূল সংলগ্ন নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। আন্দামান সাগরের কাছে সরে শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়। আশঙ্কা করা হচ্ছে দু-তিন দিনের মধ্যে ঘন্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে হুদহুদ আছড়ে পড়বে ওড়িশা উপকূলে।

আবহাওয়া দফতরের ভবিষ্যতবাণী যদি সত্যি হয়, তাহলে 'হুদহুদ' ঘূর্ণিঝড় এই প্রথম বঙ্গোপসাগরে আছড়ে পড়বে।  প্রভাব পড়তে পারে অন্ধ্রপ্রদেশের বেশ কিছু জায়গায় ও বিশাখাপত্তনম সংলগ্ন। তবে 'হুদহুদে'র হাতছানি থেকে বেঁচে যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গ। এই ক'দিন মেঘলা আকাশ ও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া দফতর।

Like · Comment

15

Like · Comment

11

Like · Comment

9

Like · Comment

11

Like · Comment

12

Like · Comment

11

Like · Comment

10

Like · Comment

12

Like · Comment

10

Like · Comment

12

Like · Comment

7

Like · Comment

9

Like · Comment

10

Like · Comment

9

Like · Comment

11

Like · Comment

9

Like · Comment

121

Like · Comment

9

Like · Comment

8

Like · Comment

8

Like · Comment

6

Like · Comment

8

Like · Comment

8

Like · Comment

7

Like · Comment

11

Like · Comment

7

Like · Comment

5

Like · Comment

6

Like · Comment

6

Like · Comment

9

Like · Comment

5

Like · Comment

5

Opposition died! Long live the Opposition!

We are amidst war situation and the ruling parties across the political borders have made us warring nations.

Palash Biswas

$100 bn foreign investments knocking at India`s doors: Narendra Modi

Prime Minister Narendra Modi on Thursday said $100 billion worth of foreign investments is knocking at the doors of India and it is up to the states to lap up as much as they can.

Parliamentary democracy may not survive without opposition.In India,the Opposition is  died! Long live the Opposition!

We are amidst war situation and the ruling parties across the political borders have made us warring nations.

In the wake of intensifying ceasefire violations along the border in Jammu and Kashmir, India has cleared that talks with Islamabad will not be possible unless Pakistan stops cross-border firing.  

According to reports, New Delhi has responded strongly, conveying the Indian leadership's resolve and ability to deal with Pakistan.  

Escalating their operation, the Pakistani troops on Wednesday continued to target security outposts along the entire 192-km International Border in Jammu and Kashmir.

Parliament has become quite irrelevant as the Opposition exists no more.Scams are dismissed one after one without any storm whatsoever.Reforms activated without parliamentary clearance.

Legislation executed without any debate and the government declares policies on foreign land to protect foreign interests.The Prime Minister announces in America to throw all laws hitherto into the dustbin as it no mere suits free low of foreign capital.

Policy making is wholesale affair concerned to expert committees represented by the private sector subjective to corporate lobbying and it is endorsed by the parliament without disturbing the government without mandate.

It is free market economy and it is minimum governance.

Promising Bullet train,the government decontrols Railway fare having privatised the greatest Railway network just introducing premium trains.

Ninety percent of forest land has to be gifted away to multinational national companies without hearing whatsoever,without environment clearance,violating supreme court orders, killing fifth and sixth schedules of the constitution and finally displacing the nature associated people enacting racial ethnic cleansing and waging a constant salawa judum war against the people.No one dares to protest as the act is branded to be cidition, a war aginst the governement.

We have not seen any opposition whatsoever which deals with public issues and always in a default mode of identity based vote bank equations.

The Ruling party and the opposition seem to be just two sides of the same coin in the states and in the center.All representatives suddenly get rich and have to become billionaires.

All political parties have to be funded by corporate houses.Itis consensus overwhelming killing the opposition.

Suddenly we have enhanced our latest status as we have elevated ourselves as a war economy and making in America.

The opposition sacrificed opposition to achieve the goal and the mandate is manipulated accordingly as opposition is doing everything for the win of a specific set of rulers who may serve their interests.

It is a WWF scenario as Congress quite willingly handed power to Shaffron Modi brigade as it could not launch second generation of ethnic cleansing which is called reforms.

No issue related to agrarian,professional,business communities have to be addressed at all.

No issues relating labour, women, students and children are addressed.

No issues related to civic and human rights are addressed.

It is blind communal religious identity nationalism which is the politics of modern India.

For instance, National security and internal security is handed over to Reliance and other private companies making Indian emerging market an emerging war economy americansed.

Nevertheless,Under fire, Prime Minister Narendra Modi on Thursday launched a counter offensive against Congress and NCP on ceasefire violations by Pakistan, saying such issues should not be dragged into political discourse as he hauled them over the coals over corruption in Maharashtra.

NCP boss and former Defence MinisterSharad Pawar was the butt of Modi's criticism as he continued to hit the campaign trail for Maharashtra Assembly poll with a vengeance despite being dubbed an "absentee" Prime Minister by Congress.

"When you were the defence minister, there were problems with Pakistan and China on the border. Did you ever bother to go to the border then?"

"There have been terror strikes in Maharashtra during your tenure... Mumbai, Malegaon, Pune. You could not even reach the terrorists, leave alone catching them. In the spirit of patriotism, we never politicised the issue," he told an election rally at Baramati, Pawar's pocket borough.

Modi was responding to Pawar's criticism for holding a string of election meetings despite the tension on the border following repeated ceasefire violations by Pakistan that have caused civilian casualties.

The latest developments should be noted!

Chopper scam: Finmeccanica ex-heads cleared of graft charge, get 2 yrs in jail

Indian express reports:An Italian court on Thursday acquitted former Finmeccanica CEO Giuseppe Orsi and former AgustaWestland head Bruno Spagnolini of "charges of international corruption" in the Rs 3,600 crore VVIP chopper deal with India. The court, however, convicted and sentenced them to two years in prison on the lesser charge of "false invoicing" in the case.

"Former Finmeccannica CEO Giuseppe Orsi and ex-AgustaWestland head Bruno Spagnolini were acquitted of charges of international corruption in relation to alleged bribes paid to land a contract to sell 12 helicopters to the Indian government," Italian news agency Ansa reported. It said Orsi "was convicted of false invoicing… and sentenced to two years in prison, along with Spagnolini."

On July 29, the prosecution had "shelved proceedings against Finmeccanica for alleged corruption in the sale to the Indian government of 12 AW-101 helicopters made by its AgustaWestland subsidiary".

Ansa had then reported that "the prosecution found the company had nothing to do with the alleged corruption". Quoting a statement by Finmeccanica, it said, "AgustaWestland has agreed to pay a fine, while reiterating it knew nothing about the alleged bribery."

I am proud of Sania and Mary Kom!

I am proud of our women who broke the shackles of a domestic help and played a role to build up the human society in new format.

Palash Biswas

It is rather very very late that I dare to understand the opposite sex,our fair ladies in a patriarchal society of male dominance.I am sorry,very very sorry that I could not become a complete human being beyond my gender hitherto.The most elegant,intelligent,conscious young ladies of modern times have opened my eyes as I never knew them.

I personally do not know Priyanka Chopra,Sania Mirza or Mary Kom, and not even Irom Sharmila,the iron lady.But I may feel them within me.Priyanka is playing the roles for which Smita and Shabana had been our darling for years.I would have loved to direct Priyanka in a film if given an opportunity.

I am proud the daughter in law of Pakistan,our sweet girlie,the most beautiful sports icon of India Sania Mirza won Gold for India,not bothering a little bit about her volatile ranking which detached Liander Paes and Mahesh Bhupati from the national color.

At the end they proved to be selfish male,not so pure Indian citizen as Sania Mirza happens to be despite the shafron blitz against her Pak link under high voltage blind communal nationalism full of war cry.

No one dares to feel how difficult should be the ways of life to become a Sania Mirza or a Taslima Nasrin.

It is my pleasure that I know personally Taslima Nasrin and Mahashweta Devi for decades.

Taslima never changed her stance against the patriarchal society whatever might come to her way.

Mahashweta Di sacrificed so many things,including her family and relationship to become a woman committed to social realism and to continue her activism life long.

I know Manipur and I know the Himalayas,where the society remains more or less matriarchal and I feel the difference.

I live in Bengal who worship all kinds of Gods and semigods who happen to be elegant ladies and ironically,the land of Sati has not changed a little despite boasting progress.

The darkness of feudal middle period of history looms around bay of Bengal just like the HUD HUD cyclone.

Just see, the film Mary Kom was on screen,doing handsome business and the lady,Mary Kom, mother of two children ignored the glittering Bollywood glamour, skipped all kinds of promos, concentrated and won a Gold for the nation.

In this context, Priyanka Chopra deserved a little appreciation as she played Mary Kom beyond the big screen.

In fact,we never dare to feel a woman beyond bed.

In fact,We,the people,the citizens of shafron Tsunami, never tolerate a woman out of the kitchen.

However,the empowered women are coming out of kitchen, the patriarchal society may not tolerate this.

Fierce bull run is the culture of our male dominated nation,the emerging market reduced to a war economy, today and the jealous gender bias is translated in Rapist culture in a free market consumer society uprooted from agrarian productive nature and environment.

Personally,I must confess,I could not feel or understand my wife for decades because we never learnt to respect independent personality of a woman.She is as much as educated as I am. But I could not help her to assert her a status and it is my greatest failure.She underwent open heart surgery in 1995 and I could not help her to regain the wanted medical fitness most wanted.I could not afford.But it should not be an excuse.Perhaps ,I could not try a little bit more just because of gender bias psyche predominant prevailing all the way.

I have clarified to our children that no woman in our family would be imprisoned in the kitchen henceforth and being a part of the family means a definite social role and an active professional life.

I have been talking to the lovely girl whom my nephew likes most.I advised her to get her education optimum and prepare for future as she has not to reduce herself to the status of domestic help.

I would like rather a professional young lady as life partner of my son who could guide him and reconstruct him as a human being which I failed to become.

Very very late it is as I have a little better connectivity with women folk these days thanks to linkedin as I am better equipped to  read the heart and mind of the generation next women who seem to be as much concerned as I am.

I am sorry that I may not say the same thing about our boys.

I belong to a humble origin and had little opportunity to know women beyond my family and my village. But I enjoyed the most beloved support of my lady teachers right from the primary school to the university.

I am a bloody fool that I never could realize the difference.

I never could feel them within me in real time.

I would like to live the life afresh just because of the much needed vision free from gender bias.

It is late.

Very late.

But,I am proud of our women who broke the shackles of a domestic help and play a role to build up the human society in new format.

যুদ্ধের দামামা থামা নরাধাম,

যুদ্ধবাজ অন্ধ জাতীয়তাবাদের মুখে ছাই,শান্তিতে যৌথ জয় ভারত-পাকের

তবে কি গান্ধীকে বর্ণ বৈষম্যের অভিযোগে নোবেল না দেওয়ার প্রয়শ্চিত্ত করা হল এবার?

মালালার সঙ্গে এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাচ্ছেন ভারতের কৈলাশ সত্যার্থী

নুসরাত জাহান নদীঠিকই লিখেছেনমেয়েরা যে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে মালালা তার জীবন্ত উদাহরণ।

পলাশ বিশ্বাস

যুদ্ধবাজ অন্ধ জাতীয়তাবাদের মুখে ছাই,শান্তিতে যৌথ জয় ভারত-পাকের

যুদ্ধের দামামা থামা নরাধাম

মালালার সঙ্গে এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাচ্ছেন ভারতের কৈলাশ সত্যার্থী।

যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেল ভারত-পাকিস্তান। ভারতীয় সমাজকর্মী কৈলাশ সত্যার্থী পাচ্ছেন এ বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার।  শিশু অধিকার রক্ষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে চলেছেন দিল্লির কৈলাশ সত্যার্থী। নিজের সংগঠন 'বচপন বাঁচাও আন্দোলন' নিয়ে ১৯৯০  সাল থেকে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সক্রিয় কৈলাশ। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮০ হাজার শিশু শ্রমিককে পুনর্বাসিত করেছেন তিনি।

তবে কি গান্ধীকে বর্ণ বৈষম্যের অভিযোগে নোবেল না দেওয়ার প্রয়শ্চিত্ত করা হল এবার?

নুসরাত জাহান নদীঠিকই লিখেছেনমেয়েরা যে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে মালালা তার জীবন্ত উদাহরণ।

নোবেল শান্তি পুরস্কার এবার ভারতে। এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাচ্ছেন কৈলাস সত্যার্থী। শিশু ও কিশোরদের অধিকার রক্ষা ও শিশুদের শিক্ষার অধিকারের জন্য তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এই পুরস্কার। ভারতের কৈলাস সত্যার্থীর পাশাপাশি পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাইকেও এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে,বিভিন্ন সূত্রের খবর,ত রবিবার থেকে শুরু হয়েছে। এখনও কাটেনি আতঙ্কের প্রহর। বারেবারেই সীমান্তের ওপার থেকে ধেয়ে আসছে গোলাগুলি। আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন বহু মানুষ। যারা রয়ে গিয়েছেন, তারাও বাড়ির বাইরে বেরনোর সাহস করছেন না। আর ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো? পুঞ্ছ, রাজৌড়ির বাসিন্দারা দুঃস্বপ্নেও তা ভাবতে পারেন না।

গোলাগুলি আর ভারী বুটের আওয়াজ শুনে ওরা অভ্যস্ত। কিন্তু, সীমান্তের ওপার থেকে লাগাতার হামলা? বহুদিন হয়ে গিয়েছে এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি ওদের। তাই আতঙ্কে কার্যত সিঁটিয়ে গিয়েছেন পুঞ্ছ, রাজৌড়ির বাসিন্দারা। ঘর ছেড়ে অনেকেই পালিয়েছেন। যারা এখনও ভিটেমাটি আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন, বাড়ি থেকে খুব একটা বেরনোর সাহস করতে পারছেন না। আর ছেলেমেয়েদের স্কুল? সেই পাট সেই সোমবার থেকেই পুরোপুরি বন্ধ। একসময় এই স্কুল চত্বরেই হৈ হৈ করত পড়ুয়ার দল। এখন এক্কেবারে শুনশান। কোনও কোনও ছাত্র অবশ্য সাহস করে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। যদি খোলে স্কুলের দরজা।

আমি কৈলাস সত্যার্থী

নরওয়ের নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান থরবিয়ন জাগল্যান্ড শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে চলতি বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য যৌথভাবে তাদের নাম ঘোষণা করেন।

১৭ বছর বয়সী মালালা ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ নোবেলজয়ী, যিনি মেয়েদের শিক্ষা বন্ধ করে দেয়ার প্রতিবাদ করে তালেবান হামলার মুখে পড়েন এবং গুলিবিদ্ধ হয়েও বেঁচে ফিরে এসে নারী শিক্ষার জন্যই কাজ করে চলেছেন।

আর ৬০ বছর বয়সী কৈলাস গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতে শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসছেন, গড়ে তুলেছেন 'বাচপান বাঁচাও'আন্দোলন।

শান্তিতে নোবেল জয়ী এই দুইজন এমন দুটি প্রতিবেশী দেশের প্রতিনিধি, যে দেশগুলো ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে চারবার যুদ্ধে জড়িয়েছে; কাশ্মির সীমান্তে দুদিন আগেও দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে গোলাগুলি হয়েছে।   

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, "একজন হিন্দু, অন্যজন মুসলমান; একদিকে একজন ভারতীয়, অন্যদিকে একজন পাকিস্তানি; একই লক্ষ্য নিয়ে, শিক্ষার অধিকারের দাবিতে এবং উগ্রবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন- যা নোবেল কমিটির কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।"

কৈলাস সত্যার্থী তার নোবেল পুরস্কারকে উৎসর্গ করেছেন সেই শিশুদের জন্য, দারিদ্র্যের কারণে যাদের দাসত্বের জীবন কাটাতে হচ্ছে।  

নোবেল জয়ের খবরে সিএনএন-আইবিএনকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, "যে শিশুরা আজো দাসত্বের জীবন কাটাচ্ছে, শ্রম দিতে বাধ্য হচ্ছে, অথবা পাচারের শিকার হচ্ছে-এই সম্মান তাদের সবার জন্য।"

নোবেল কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়, "শিশুদের অবশ্যই স্কুলে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং অবশ্যই তাদের শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর মোট জনগোষ্ঠীর ৬০ শতাংশের বয়স ২৫ বছরের কম। বিশ্বের শান্তিপূর্ণ উন্নয়নের স্বার্থেই শিশু ও তরুণদের অধিকারকে সম্মান দেখাতে হবে।"

কৈলাস সম্পর্কে নোবেল কমিটির মূল্যায়ন, তিনি গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণাভাবে শিশুশ্রম বন্ধের দাবিতে এবং আর্থিক লাভের জন্য শিশুদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন চালিয়ে আসছেন অসম সাহসের সঙ্গে।

"শিশু অধিকার নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশনেও তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।"

মালালা সম্পর্কে নোবেল কমিটি লিখেছে, "বয়সে তরুণ হলেও গত কয়েক বছর ধরে তিনি নারী শিক্ষার অধিকার আদায়ে লড়াই চালিয়ে আসছেন। শিশু ও তরুণদের সামনে তিনি এই নজির গড়েছেন, যে নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের চেষ্টায় তারাও অবদান রাখতে পারে। আর এই লড়াই তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন সবচেয়ে বেশি বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্যে থেকে।"

এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কারের মনোনয়নে মোট ২৭৮ জনের নাম আসে, যাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের গোপন নজরদারির খবর ফাঁস করে দেওয়া এডওয়ার্ড স্নোডেন, পোপ ফ্রান্সিস, জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন, কঙ্গোর চিকিৎসক ডেনিস মাকোয়েজ ও রাশিয়ার সংবাদপত্র নভোয়া গেজেটার নামও ছিল।

রাসায়নিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ার চেষ্টার স্বীকৃতি হিসাবে গত বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার পায় আন্তর্জাতিক সংস্থা 'অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রোহিবিশন অফ কেমিক্যাল উইপনস (ওপিসিডব্লিউ)। গতবারের মনোনয়নের তালিকাতেও মালালার নাম ছিল।

গত বছর নোবেল না পেলেও জাতিসংঘ মানবাধিকার পুরস্কার, ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'শাখারভ'মানবাধিকার পুরস্কারসহ বেশ কয়েকটি সম্মাননা পান এই পাকিস্তানি কিশোরী।

পুরস্কার বাবদ একটি সোনার মেডেল ও ৮০ লাখ সুইডিশ ক্রোনার (১২ লাখ ৫০ হাজার ডলার) পাবেন মালালা ও কৈলাস। আগামী ১০ ডিসেম্বর অসলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এ পুরস্কার।

মালালা ইউসুফজাই হলেন পাকিস্তানে জন্ম নেয়া তৃতীয় নোবেলজয়ী এবং এ পুরস্কার পাওয়া ৪৭তম নারী। আর কৈলাসের সত্যার্থীর আগে মোট সাতজন ভারতীয় নোবেল পেয়েছেন।

মালালা ইউসুফজাই

পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকার মেয়ে মালালা ইউসুফজাইয়ের জন্ম ১৯৯৭ সালের ১২ জুলাই।

নারী শিক্ষার বিরোধী তালেবান জঙ্গিদের এলাকায় বসে মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার পক্ষে বিবিসি ব্লগে লেখালেখি করে তিনি যখন পশ্চিমা বিশ্বের নজর কাড়েন, তখন তার বয়স মাত্র ১১। কিন্তু নারী শিক্ষার পক্ষে কথা বলায় তাকে পড়তে হয় প্রাণনাশের হুমকির মুখে।

২০১২ সালের ৯ অক্টোবর সোয়াত উপত্যকার মিনগোরাত এলাকায় ১৪ বছর বয়সী মালালা ও তার দুই বান্ধবীকে স্কুলের সামনেই গুলি করে তালেবান জঙ্গিরা।

পাকিস্তানে তার মাথায় অস্ত্রোপচার করে বুলেট সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হলেও পরে যুক্তরাজ্যের কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালে তাকে উন্নত চিকিৎসা দেওয়া হয়।

ওই ঘটনা বিশ্বেজুড়ে আলোড়ন তোলে, মালালর স্বপ্ন সফল করতে ২০১২ সালের ১০ নভেম্বরকে 'মালালা দিবস'ঘোষণা করে জাতিসংঘ।

তাৎক্ষণিকভাবে পাকিস্তানে ফিরতে না পারলেও মালালা যুক্তরাজ্যে থেকে তার লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, জর্ডান, সিরিয়া ও কেনিয়ার মেয়েদের শিক্ষার সহায়তায় গঠন করেন মালালা ফান্ড।

গত বছর জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে অংশ নিয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এক বক্তৃতায় মালালা বলেন, "চরমপন্থিরা বই আর কলমকে ভয় পায়।তারা নারীদেরকে ভয় পায়।… তালেবানরা ভেবেছিল বুলেট দিয়ে আমাদের স্তব্ধ করে দেবে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে।"

প্রতিটি শিশুর স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করতে বিশ্ব নেতাদের জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

মালালা বলেন, "আসুন আমরা খাতা কলম হাতে তুলে নেই। এগুলোই আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। সবার আগে শিক্ষা, শিক্ষাই সমস্যার একমাত্র সমাধান। একজন শিশু, একজন শিক্ষক, একটি কলম ও বই গোটা বিশ্বকে পরিবর্তন করে দিতে পারে।"

কৈলাস সত্যার্থী

সাম্প্রতিক এক নিবন্ধে কৈলাস সত্যার্থী লিখেছেন, কেবল বাবা-মায়ের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা বা শিক্ষা ব্যবস্থার অনগ্রসরতার কারণেই যে শিশুরা শ্রম দিতে বাধ্য হচ্ছে- তা নয়। আসল বিষয় হচ্ছে, বহু ব্যবসায়ী সস্তা শ্রম খাটিয়ে বেশি লাভের জন্য শিশুদের শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করছে।

ভারতে যারা শিশু অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, ১৯৫৪ সালের ১১ জানুয়ারি মধ্যপ্রদেশে জন্ম নেওয়া কৈলাস তাদেরই একজন।

১৯৯০ এর দশক থেকে শিশু অধিকার প্র্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সক্রিয় হলেও কৈলাস সত্যার্থীকে বিষয়টি প্রথম নাড়া দেয় মাত্র ৬ বছর বয়সে।

স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে প্রতিদিনই তার চেয়েও কম বয়সী এক শিশুকে দিনি দেখতেন বাবার সঙ্গে জুতা পলিশ করতে। বিষয়টি তাকে এতোটাই নাড়া দিয়েছিল যে, প্রতিদিনই তিনি লজ্জিত হতেন।

সেই তাড়নায় ১১ বছর বয়স থেকেই শুরু হয় কৈলাসের চেষ্টা। দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের বই বা অর্থ দিয়ে সহায়তা করতে সমবয়সীদেরও উৎসাহ যোগাতে থাকেন ওই বয়সেই।

১৯৮০ এর দশকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি ছেড়ে পুরোদমে শিশু অধিকারের আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন কৈলাস। গড়ে তোলেন 'বাচপান বাঁচাও'আন্দোলন, যে সংগঠনটি সারা ভারতে এ পর্যন্ত ৮০ হাজারেরও বেশি শিশুকে শ্রমের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে। এসব শিশুর পুনর্বাসন আর শিক্ষাও নিশ্চিত করেছে 'বাচপান বাঁচাও'।

শুধু ভারত নয়, কৈলাস বিশ্বব্যাপী নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডেও নিজেকে জড়িয়েছেন। গ্লোবাল মার্চ অ্যাগেইনস্ট চাইল্ড লেবার, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অন চাইল্ড লেবার অ্যান্ড এডুকেশনের পাশাপাশি গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশনের সঙ্গেও কাজ করে যাচ্ছেন।

কম্বল ও কার্পেট প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিশুদের শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করে সনদ দেওয়ার জন্য কৈলাস গড়ে তোলেন 'রাগমার্ক'নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যা বর্তমানে 'গুডউয়েভ নামে পরিচিত।"

তার এই সংগঠন ১৯৮০ এবং ৯০-এর দশকে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে কারখানায় শিশুশ্রম ব্যবহারের বিষয়ে ক্রেতাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে প্রচার চালায়। এর ফলে বিশ্বজুড়ে কার্পেট প্রস্তুত ও সরবরাহে বড় ধরনের প্রভাব পড়ে।

শিশুশ্রমকে একটি মানবাধিকার 'ইস্যু'হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি একে কল্যাণ ও সেবামূলক বিষয় হিসেবে তুলে ধরতেও সক্ষম হন কৈলাস।

তিনি দেখিয়েছেন, দারিদ্র, কর্মহীনতা, অশিক্ষা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সামাজিক সমস্যা সমাজে শিশুশ্রম বাড়িয়ে দেয়। শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে 'সবার জন্য শিক্ষা'আন্দোলনের সঙ্গে একীভূত করতেও ভূমিকা রাখেন এই ভারতীয়।

শিশুশ্রম রোধ এবং শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের পেছনেও  তার অবদান রয়েছে।

এসব কাজের স্বীকৃতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের 'ডিফেন্ডার অফ ডেমোক্রেসি অ্যাওয়ার্ড (২০০৯), স্পেনের আলফনসো কোমিন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড (২০০৮), মেডেল অফ দ্য ইটালিয়ান সিনেটসহ (২০০৭) বিভিন্ন পুরস্কার আর খেতাবে ভূষিত হয়েছেন কৈলাস সত্যার্থী।

বর্ণ বিদ্বেষ অভিযোগে নোবেল বন্চিত গান্ধী

বিতর্ক।। নোবেল পুরস্কার বনাম গান্ধী ।।

তরুণ কান্তি ঠাকুর

ভারতের ম-হা-ন নেতা মোহন দাস করমচন্দ গান্ধী, শান্তির জলন্ত প্রতিক ,সারা বিশ্বকে শান্তির পাঠ পড়ানেবালা অথচ শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন না । এই রকম বৈষম্য মূলক ও অন্যায় কেন হল গান্ধীজী প্রতি।আপনার বিচারে কি সেই কারন যার জন্য নোবেল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তিনি ???

গতকাল উপরের প্রশ্ন গুলো করেছিলাম।কিন্তু কেউই উত্তর দিতে পারেননি।কেন জানিনা।তাই আজ গান্ধীজী কেন শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন না সেই সত্য উদ্ঘাটন করছি।

গান্ধীজী ইংল্যান্ডে আইনের পড়াশোনা শেষ করার পর প্রত্যক্ষ ভাবে আদালতে দাঁড়িয়ে ওকালতি করার সাহস পাচ্ছিলেন না।শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে আদালতে গিয়ে দাঁড়ালেন কিন্তু প্রথম দিনই আদালতের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান।পরে এরকম আরো দুই বার হয়েছিল।

থাক সে কথা, আসল কথায় ফিরে আসি।

গান্ধী 1893 সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডরবন শহরে পৌছান ,উদ্দেশ্য সেখানে ওকালতি ব্যাবসা করবেন।সেখানে গিয়ে তিনি একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন যে সেখানকার পোস্ট অফিসের দুটো দরওয়াজা।একটা দরওয়াজা শাসক জাতি অর্থাৎ গোরা ইংরেজদের জন্য এবং অপরটি আফ্রিকান কালো মানুষ ও ভাভারতীয়দের জন্য।অপরাপর ভারতীয়রা কালো আফ্রিকান দের সাথে দরওয়াজা ভাগাভাগি করতে কোন সমস্যা হচ্ছিল না, কিন্তু গান্ধীজীর ভিতরকার জাত্যাভিমান জেগে উঠলো, ইংরেজদের মত এত গোরা না হলেও নিগ্রোদের মত এত কালোও তো নয়।তাই গান্ধীজী ঠিক করলেন তিনি গোরা ইংরেজদের দরওয়াজা দিয়েই পোস্ট অফিসে যাতায়াত করবেন।কিন্তু সমস্যা হল যখনই দরওয়াজা পর্যন্ত পৌছালেন ইংরেজ দারওয়ান বাধা দিল।বলল তোমার জন্য এটা নয়, তুমি কালো নিগ্রোদের সঙ্গে ঐ দরওয়াজা দিয়ে যাবে।

ব্যাস আর যায় কোথায়? শুরু হল আন্দোলন। অস্বীকার করলেন Blak আফ্রিকানদের সাথে দরওয়াজা ভাগাভাগি করতে।আফ্রিকান কালো মানুষের সাথে একই দরওয়াজা দিয়ে তিনি যাতায়াত করবেন বলে ঠিক করলেন। শুরু করেন জাতিয় ভেদভাব।শুরু করলেন বর্ণ ভেদ বা রং ভেদ।

ফলশ্রুতিতে 1896 সালে পোস্ট অফিসের দুটো দরওয়াজার জায়গায় তিনটি দরওয়াজা করা হয়।

আর এই কারণেই নোবেল কমিটি গান্ধীজী কে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার অযোগ্য সাব্যস্ত করেন।

তাছাড়া নোবেল কমিটি ও ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজী কে পৃথিবীর সব থেকে হিংসক ব্যাক্তি মনে করতেন।কারন গান্ধীজী Do or die ; করেঙ্গে এয়া মরেঙ্গে নারা দিয়ে শান্তির সমস্ত সিমা পার করে দিয়েছিলেন ।ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিল শুধু ভারতের নয় ইংল্যান্ডের থেকে সমস্ত পুলিশ এবং সেনা বাহিনী আনলেও এতবড় হিংসক আন্দোলন থামানো সম্ভব নয়।উপরন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারনে ব্রিটিশ সরকার ব্যাতিব্যস্ত হয়েছিল ।সেই মূহুর্তে গান্ধীর হিংসক আন্দোলনে ইংরেজ সরকার হতবল হয়ে পড়ে।

Gandhi Creates Racial Segregation in South Africa লিখে Google search করলে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

देश का संघीय ढांचा टूटने के लिए केंद्र से ज्यादा जिम्मेदार राज्यों के आत्मघाती क्षत्रप।

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

यह बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान के मुताबिक बहुल संस्कृति के देश में संघीय ढांचा बेहद जरुरी है।संसदीय लोकतंत्र के लिए ही नहीं,अमेरिका जैसे सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति के देश में राज्यों के मामलों में केंद्रीय सरकार के हस्तक्षेप की परंपरा नहीं है।

समझने वाली बात तो यह है कि भारत भारत के संविधान में राज्यों और केंद्र के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट तौर पर परिभाषित होने के बावजूद केंद्र में सत्ता जो लगातार केंद्रीकृत होती रही है,उसके लिए क्या सिर्फ कंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है या राजनीतिक समीकरण साधने की गरज से राज्यों में राजकाज चलाने वाले क्षत्रपों का स्वार्थ और उनकी अयोग्यता भी इसके लिए जिम्मेदार है।

केंद्र सरकार को बिना शर्त समर्थन देकर राज्यों के जो क्षत्रप लगातार केंद्र को सत्ता केंद्र बानते रहे हैं,उनका अपराध कम नहीं है।

बल्कि सच तो यही है कि देश का संघीय ढांचा टूटने के लिए केंद्र से ज्यादा जिम्मेदार राज्यों के आत्मघाती क्षत्रप ही हैं।

ऐसा पहलीबार नहीं हो रहा है कि राज्यों की कानून व्यवस्था के मामलों में केद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है।

इससे पहले नेहरु इंदिरा जमाने से यह रघुकुलरीति चला आयी है कि संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए केंद्र स्वार्थी क्षत्रपों के कंधों पर बंदूक रखकर राज्यों में कामकाज चलाती रही है।

जिन क्षत्रपों ने बगावत कर दी,उनकी सरकार गिराने की परंपरा भी केरल में देश की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट राज्य सरकार नंबूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर नेहरु ने ही डाली है।

फिर केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के साथ साथ क्षत्रपों के पाला बदल के साथ राज्यों में सत्ता परिवर्तन का अनंत सिलसिला भी याद किया जा सका है।

किसी क्षत्रप के अपनी गद्दी बचाने के लिए,या आपराधिक मामले में अपनी खाल बचाने के लिए राज्य और जनता के अधिकारों को केंद्र को समर्पित करने के उदाहरण बेहद कम भी नहीं हैं।हर राज्य का इतिहास कमोबेश यही है।

गौरतब है कि बंगाल,केरल और त्रिपुरा में वाम शासन के दौरान कामरेड ज्योति बसु और बाद में कामरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य की अगुवाई में राज्यों के हक हकूक के लिए आवाज उठती रही है।केरल और बंगाल में वाम अवसान के बाद त्रिपुरा की सीमाबद्ध ताकत के बूते माणिक सरकार के लिए वह करिश्मा दोहराते रहना कतई संभव नहीं है।

तमिलनाडु,असम,महाराष्ट्र,उत्तरप्रदेश,बंगाल,पंजाब,असम जैसे राज्यों में सत्ता के लिए जो मारामारी है और केंद्र की सत्ता के सात जो तालमेल का सिलसिला जारी है,उसमें संघीय ढांचा को तो टूटना ही था।

सरकारिया आयोग तो बना लेकिन संघीय ढांचे के संरक्षणके लिए क्षत्रपों की गोलबंदी कभी हो नहीं सकी।नतीजतन केंद्र सरकार निरंतर निरंकुश होती जा रही है।

मुक्त बाजार के पीपीपी माडल के मुताबिक देशी विदेशी पूंजी की जो लूटखसोट है और जो दश बेचो अभियान सर्वव्यापी है और जिस तरह से रोजाना केंद्र और राज्य सरकारों की मिलीभगत से देश के आइन कायदे बदल दिये जा रहे हैं,जिस तरह नागरिक और मानवाधिकारों का हनन हो रहा है,जो जल जंगल जमीन से बेदखली की निरंतरता है,उसके पद्म प्रलय मध्ये देश के संघीय ढांचा बच पाना असंभव है।

देश का संघीय ढांचा बरकरार रखने के लिए भारतीय संविधान और संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक केंद्र और राज्यसरकारों के राजकाज होने चाहिए,जो दरअसल विदेशी हितों के लिए कारपोरेट लाबिइंग मार्फत चल रहे हैं।

ऐसे में संघीय ढांच का रोना अजब भी है और गजब भी है।

बड़ी निराली है यह प्रेमकथा।बेहद बेढब है जानी दुश्मनी।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय नेता हैं और वे भी जयललिता के साथ पिछले लोकसभा चुनावों में नरेंद्र भाई मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्रित्व की दौड़ में थीं।

अब सुश्री जयललिता जेल में हैं तो ममता बनर्जी कठघरे में हैं।

कानून व्यवस्था को पार्टीबद्ध सत्ता हित के राजकाज में तब्दील करके अपने लिए गड्ढा उन्होंने ही खोदी है।

झैसा कि उनका आरोप है कि तमाम घोटालों के लिए पूरववर्ती वाम शासन जिम्मेदार है और बंगाल मे कथित आतंकवादी नेटवर्क के लिए भी वाम हरमाद ही जिम्मेदार हैं,तो उन्होंने इस सिलसिले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की और अपने दागियों को,सत्ता से जुड़े अपराधी तबके को बचाने के लिए कानून के राज में व्यवधान क्यों खडे़ किये कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क आदशानुसार छोटे बड़े मामलों की सीबीआई जांच होने लगी है। सवाल यह भी है कि पुलिस पूरी तरह पार्टीबद्ध,प्रशासन पूरीतरह पार्टीबद्ध,राज्य की कानून व्यवस्था से आम लोगों का भरोसा उठ गया,ऐसी नौबत क्यों आने दी।

यह मौका तो दीदी ने ही बना दिया।बंगाल में आतंकवादी नटवर्किंग के भंडाफोड़ के बाद शारदा अनुभव के बावजूद केंद्र सरकार हाथ में हाथ रखे तमाशा देखती रहेगी,खासकर तब जबकि बंगाल में संघ परिवार अगले विधानसभा चुनावों में उनके तख्ता पलट के लिए पूरी तैयारी में है,ऐसी समझ बंगाल की मुख्यमंत्री की न हो तो अब संघीय ढाचे का रोना रोकर कुछ होना जाना नहीं है।

केंद्र विरोधी मौकापरस्त जिहाद से भावनाओं को भड़काया जा सकता है,लेकिन इससे कुछ हासिल हो पायेगा,ऐसी कोई उम्मीद नहीं है।

गौरतलब है कि महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा को चक्षुदान करने के बाद राज्य सरकार दुर्गोत्सव के राजकाज में ही निष्णात रही है।

बेहद जरुरी मुद्दों पर राज्यसरकार ने बयानबाजी के अलावा कुछ किया नहीं है और हालात लगातार बिगड़ते चले गये और हालात राज्य सरकार के  नियंत्रण में भी नही है और न भारी बहुमत से जीती मां माटी मानुष की पार्टी की कोई साख बची है।

महालया के बाद तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी  ने मौन व्रत धारणकर रखा था,जो उनकी सड़कू राजनीति के खिलाफ है।

अब उफेस बुक पर बिना किसी का नाम लिए राज्यों के हक हकूक छीनने के लिए केंद्र सरकार विरुद्धे गोलाबीरी शुरु की है।

ऐसा इसलिए हुआ कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान में दो अक्तूबर को हुए दोहरे बम विस्फोट की जांच को गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने का निर्णय किया। राज्य सरकार द्वारा सिद्धांत: मंजूरी दिए जाने के बाद यह निर्णय किया गया।

आधिकारिक सूत्रों ने नई दिल्ली में बताया बताया कि मामले के अंतरराष्ट्रीय तार जुड़े होने को देखते हुए इसकी जांच एनआईए को सौंपने का निर्णय किया गया। इसमें पड़ोसी देश बांग्लादेश के कुछ नागरिक भी कथित रूप से संलिप्त हैं। सूत्रों ने कहा कि एनआईए अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी की गई और एजेंसी कल प्राथमिकी दर्ज करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय को केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार से घटना के बारे में रिपोर्ट मिली थी जिसमें एक घर में हुए विस्फोट में दो संदिग्ध आतंकवादी शकील अहमद और सोवन मंडल मारे गए थे और एक अन्य व्यक्ति हसन साहेब जख्मी हो गया था।

घर से सीआईडी की टीम ने ग्रेनेड, विस्फोटक बनाने में प्रयुक्त होने वाले रसायन, विस्फोट करने के तरीकों पर एक किताब, जिहादी साहित्य, जिहादी प्रशिक्षण पर एक वीडियो और वर्द्धमान जिले के महत्वपूर्ण स्थानों के मानचित्र जब्त किए थे।

बड़ी संख्या में घड़ियों के डायल, सिम कार्ड और परिष्कृत विस्फोटक उपकरण बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी घर से जब्त किए गए थे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार शुरू में यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि वर्द्धमान की घटना के आतंकवाद से जुड़े होने का संदेह है। घटनास्थल से एकत्रित सामग्री से यह पता चलने के बाद कि कोई आतंकवादी समूह घर में बम बना रहा था और हमले की योजना बना रहा था, मामला सीआईडी को सौंपा गया। मामले में दो महिलाओं सहित चार लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है।

धुर राजनीतिक विरोधी भाजपा और माकपा केंद्र से मांग करते रहे हैं कि जांच एनआईए को सौंपी जाए क्योंकि उनका मानना है कि राज्य सरकार मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है।