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Protests, Stone pelting in Kulgam area
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New report notes systematic persecution in Lanka
New report notes systematic persecution in Lanka
A new international report has found that systematic persecution of the Tamil community still takes place through torture, rape, illegal detention and killings committed by the state authorities.
The report by the International Truth & Justice Project, a project administered by the Foundation for Human Rights in South Africa, run by transitional justice expert Yasmin Sooka who was also a member of the UN panel of experts on Sri Lanka after the war, shows how the use of torture and sexual violence is part of a well-coordinated policy, planned at the highest level of the Sri Lankan government and its security forces.
Through careful research brought to life by the vivid horror of victim testimonials, the report titled 'Still Unfinished War: Sri Lanka's Survivors of Torture and Sexual Violence 2009-2015′ goes as far as to identify torturers and rapists.
It also pinpoints 41 detention facilities, including secret camps, where victims say they were abused after the war. It lays bare the continuation of state-organised abductions, torture and sexual violence by the security forces long after the change of government in January 2015.
The victims' stories are harrowing, many are deeply traumatised and continue to suffer mentally long after their detainment. Their families suffer too in the form of reprisals. More than a quarter of the 155 victims interviewed said that their close family members had been severely punished after they had escaped abroad.
The report warns the international community they will fail the victims of this conflict if they do not take action. It calls upon the UN Security Council to refer its report to the Prosecutor of the International Criminal Court for further action against those who bear the greatest responsibility.
Among the 180 cases documented in the report, the pattern is that the young are detained, tortured and raped, the
elderly forced into debt to save them, while none can safely exercise even their most basic rights or feel safe. The on-going harassment and intimidation of the families in Sri Lanka of torture survivors who have fled abroad has continued unabated throughout 2015.
The structures of cruelty used for this ethnic persecution, political repression, extortion and revenge have not been dismantled six years after the war ended.
"We reveal the GPS coordinates for the secret naval intelligence detention facility in Trincomalee Naval Dockyard, and also possess names and photographs of torturers and guards who worked there. In Vavuniya, Joseph Camp was the base for military intelligence "white van" abduction teams and a site where multiple victims were tortured and sexually abused; we have multiple names and photographs of torturers who worked there, as well as other sites island wide," the report says.
However the 41 sites we have identified represent only a fraction of the total number of torture sites in Sri Lanka because many witnesses have no idea where they were tortured, having been blindfolded when transferred there and out. (Colombo Gazette)
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ITJP to document evidence of sexual violence and torture under new Sri Lanka government
ITJP to document evidence of sexual violence and torture under new Sri Lanka government
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Tamil Guardian 26 July 2015
| At least 8 accounts of torture and sexual violence under Sri Lanka's new government are expected to be documented in a report released by the International Truth and Justice Project Sri Lanka (ITJP) this week. The ITJP will release a report that expands on a previous study entitled "An Unfinished War:Torture and Sexual Violence in Sri Lanka, 2009-2014," reports Ceylon Today. The updated study will exhibit 180 cases of post-war torture and sexual violence in Sri Lanka, including eight accounts that occurred after the presidential elections of Jan 8 2015 and fourteen cases which took place in 2014. The head of the ITJP Yasmin Sooka, who also co-authored the UN panel of Experts Report into Sri Lanka's mass atrocities, previously said that sexual violence and torture against Tamils was a "systematic part of policy framework." Sri Lanka's concept of accountability not in accordance of international standards - BHRC Chair (25 Jun 2015) List of 110 disappeared placed in Sri Lanka's military custody released by ITJP (18 May 2015) Sexual violence against Tamils 'systematic', 'part of policy framework' - Yasmin Sooka (10 Jun 2014) New report on 'systematic' torture and sexual violence in Sri Lanka discussed at HRC side event (20 Mar 2014) | |
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डॉ. कलाम दरअसल सही समय पर राष्ट्रवाद के जाल में फंस गए थे
डॉ. कलाम दरअसल सही समय पर राष्ट्रवाद के जाल में फंस गए थे
डॉ. कलाम नहीं होते तो उनकी जगह किसी और को महान बना दिया जाता
सारे वैज्ञानिक पोंगा पंडित ही बने रहते हैं मरहूम डॉ. अब्दुल कलाम भी कोई अपवाद नहीं थे
न तो मैं डॉ. कलाम के मिसाइलमैन और राष्ट्रपति बनने के जश्न का हिस्सा था और न ही आज राष्ट्रीय शोक में भागीदार हूं।
इस देश में वैज्ञानिकों की भरमार है। एक से एक मौलिक वैज्ञानिक, लेकिन लैब के बाहर सब एक जैसे। बीएचयू के फिजिक्स विभाग में एक प्रोफेसर होते थे जो हर मंगलवार संकटमोचन में पाए जाते। एक हमारे गणित के प्रोफेसर थे जो भोर में तीन बजे लोटा लेकर श्लोक रटते हुए घाट पहुंच जाते थे। एक और गणित के जाने-माने प्रोफेसर थे जो डायनमिक्स की क्लास में गीता का प्रवचन देते थे। बीएचयू के एक बड़े वैज्ञानिक और हमारे शिक्षक तो आगे चलकर कुलपति भी बने, लेकिन टीकी रखना और टीका लगाना जारी रहा।
कहने का मतलब कि हमारे संस्थानों में विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं और कक्षाओं तक सीमित रहा है। इसके बाहर सारे वैज्ञानिक पोंगा पंडित ही बने रहते हैं और उसमें गर्व भी महसूस करते हैं। मरहूम डॉ. अब्दुल कलाम भी कोई अपवाद नहीं थे।
इसीलिए डॉ. कलाम नहीं होते तो उनकी जगह किसी और को महान बना दिया जाता।
याद करें कि जिस वक्त उनकी महानता अंगडाई ले रही थी, एक वैज्ञानिक को पाकिस्तान में भी महान बनाया जा रहा था। दरअसल, हर दौर में सत्ता ऐसे लोगों का आविष्कार देर-सवेर कर ही लेती है जिन पर महानता का टैग लगाया जा सके। यह महानता योग्यता पर आधारित नहीं होती। क्वांटम फिजिक्स का सहारा लें तो कह सकते हैं कि ईश्वर की तरह सत्ताएं भी ज़रूरत पड़ने पर पासा फेंकती हैं। सियासी चौपड़ की बिसात पर जो फंस गया, सो महान बन गया।
डॉ. कलाम दरअसल सही समय पर राष्ट्रवाद के जाल में फंस गए थे। वे लगातार फंसते गए और इस फंसान का उन्होंने अंत तक सुख भी भोगा।
क्या आपने प्रोफेसर एस.के. सिक्का का नाम सुना है? ज़रा खोजिए उनके बारे में। पोखरण परीक्षण के सूत्रधार थे वे, लेकिन उनका नामलेवा कोई नहीं है।
हमने तो पोखरण के बाद प्रो. सिक्का का लेक्चर भी सुना है अपने फिजिक्स विभाग में। बीएचयू में उनका आना बड़ी खबर था उस वक्त। तब कलाम का नाम पीछे से धकेला जा रहा था (शायद आरएसएस से… मेरा मुंह मत खुलवाइए, अभी छह दिन का शोक बाकी है)। सिक्का इस बात से 1999 में ही दुखी थे। उन्होंने बताया था कि डॉ. कलाम की डीआरडीओ के भीतर क्या हैसियत थी।
हम चाहें तो और भी बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इतना तो जानते ही हैं कि शिलांग के लेक्चर की फर्जी तस्वीरें हर जगह घूम रही हैं।
आइआइएम शिलांग की वेबसाइट पर न तो उनके आने की, न जाने की कोई खबर है। कुछ वर्षों से डॉ. कलाम की परछाईं बने रहे (श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के सदस्य और संघ संचालित कई परियोजनाओं से संबद्ध) सृजनपाल सिंह, जो लगातार उनकी यात्राओं-व्याख्यानों की तस्वीरें पोस्ट करते नहीं थकते थे, उनके ट्विटर पर शिलांग यात्रा का कोई सुराग नहीं है। और पांच दिन पहले झारखंड के आरएसएस के एक स्कूल में उन्हें श्रद्धांजलि दी ही जा चुकी है।
मैं यह सब सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि न तो मैं डॉ. कलाम के मिसाइलमैन और राष्ट्रपति बनने के जश्न का हिस्सा था और न ही आज राष्ट्रीय शोक में भागीदार हूं। जिन्होंने महाभोज छका है, वे ही उलटने के अधिकारी हैं। सत्य और विज्ञान के हक़ में मुझे सिर्फ एक उम्मीद है कि हो सकता है कभी भविष्य में डॉ. कलाम की मौत की दास्तान राष्ट्रवाद द्वारा उनके इस्तेमाल की एक लिजलिजी कहानी के रूप में सामने आ सके।
हो सकता है ऐसा न भी हो। मैं तमाम तथ्यों को एक महान संयोग मानकर खारिज करने को तैयार हूं, क्योंकि आखिर प्रकृति के तीन बुनियादी नियमों में एक नियम हाइज़ेनबर्ग का अनिश्चिततता का सिद्धांत भी है।
जब विज्ञान ही संयोगों से संचालित है, तो जीवन और मृत्यु के बारे में क्या कहें!
अभिषेक श्रीवास्तव
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CPDR Protests against the Unjust Death Penalty to Yakub Memon
CPDR Protests against the Unjust Death Penalty to Yakub Memon
The Committee for Protection of Democratic Rights (CPDR) planned demonstrations to protest against the government's plan to hang Yakub Memon on 30 July at the Nagpur Central Jail. The demonstrations were planned today (28 July 2015) at 5 pm Near Dadar Railway Station (East). There was a significant support from youth organizations and students to the demonstrations and we expected a good turnout of activists and public support. During the entire day the Police repeatedly phoned up the CPDR activists, whose numbers were given on the CPDR pamphlet and kept asking the details about demonstration and about the police permission, clearly to spread scare among the activists.
The venue, the East side of the Dadar Railway Station was already filled up by police and media people. As the activists reached the spot with placards, pamphlets and banners, they were pounced upon by the police who whisked them away to the Matunga Police Station. The activists however managed to shout slogans and throw some pamphlets to people. In all they arrested about 50 people which included students of Tata Institute of Social Science (TISS) and some other institutes, and were charged under Unlawful Assembly and Mumbai Police Act. They were detained for nearly three hours during which the police reverberated with various slogans denouncing the death penalty to Yakub Memon. Advocate Pradeep Mandyan of CPDR reached the Police Station and mediated their release on PR. Among the arrested were Maharukh Adenwala, Susan Abraham, Suresh Rajeshwar, Monica Sakhrani, Jyoti Punyani, Arun Fereira, Sudhir Dhawale and Feroze Mithiborwala of Bharat Bachao Andolan.
Other activists escaped the arrest and distributed pamphlets at various railway stations including CST.
Anand Teltumbde
General Secretary
Committee for Protection of Democratic Rights
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गाली गलौजियों, आपको एक राज की बात बताती हूँ. जब आप रंडी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बिलकुल भी अपमान नहीं महसूस होता क्योंकि मैं यौन कर्मियों को इज्ज़त की नज़र से देखती हूँ . हाँ जब मुझे कोई 'संघी'कह कर बुलाता है तो वो मुझे ज़रूर एक गाली की तरह लगता है - कविता कृष्णन्न
गाली गलौजियों,
आपको एक राज की बात बताती हूँ. जब आप रंडी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बिलकुल भी अपमान नहीं महसूस होता
क्योंकि मैं यौन कर्मियों को इज्ज़त की नज़र से देखती हूँ .
हाँ जब मुझे कोई 'संघी' कह कर बुलाता है तो वो मुझे ज़रूर एक गाली की तरह लगता है
- कविता कृष्णन्न
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'प्रधानजी ने चुने जाने के बाद एक विदेशी चैनल को सितंबर में पहला साक्षात्कार दिया। उन्होंने कहा, ''भारत का मुसलमान देश के लिए जिएगा और मरेगा।''खूब वाहवाही हुई। गजब। दस महीने बाद इस वाक्य का मतलब समझ में आया जब मुसलमानों को तलब किया गया। प्रधानजी ने पहले से पूछा, ''हां भाई, देश के लिए मरेगा?''वो बोला, ''जी जनाब। नागपुर जाएगा, हेडगंवार के सामने सिर नवाएगा, मिसाइल बनाएगा, गीता पढ़ेगा, मारेगा और मरेगा।''''ठीक है, गुड'', प्रधानजी बोले, ''इसे देशभक्त बना दो। भारत रत्न दो। समय आने पर बताया जाएगा इसे कब मरना है।''दूसरे की बारी आई। प्रधानजी ने पूछा, ''बोल भाई, देश के लिए मरेगा?''वो बोला, ''नहीं जनाब... मैं कानून का सामना करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वापस आया हूं। मुझे इस देश की अदालत पर भरोसा है।''प्रधानजी बोले, ''बहस करता है? देशद्रोही है ये... आतंकवादी कहीं का... इसे फांसी पर लटकाओ।''
'प्रधानजी ने चुने जाने के बाद एक विदेशी चैनल को सितंबर में पहला साक्षात्कार दिया। उन्होंने कहा, ''भारत का मुसलमान देश के लिए जिएगा और मरेगा।'' खूब वाहवाही हुई। गजब। दस महीने बाद इस वाक्य का मतलब समझ में आया जब मुसलमानों को तलब किया गया।
प्रधानजी ने पहले से पूछा, ''हां भाई, देश के लिए मरेगा?'' वो बोला, ''जी जनाब। नागपुर जाएगा, हेडगंवार के सामने सिर नवाएगा, मिसाइल बनाएगा, गीता पढ़ेगा, मारेगा और मरेगा।'' ''ठीक है, गुड'', प्रधानजी बोले, ''इसे देशभक्त बना दो। भारत रत्न दो। समय आने पर बताया जाएगा इसे कब मरना है।''
दूसरे की बारी आई। प्रधानजी ने पूछा, ''बोल भाई, देश के लिए मरेगा?'' वो बोला, ''नहीं जनाब... मैं कानून का सामना करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वापस आया हूं। मुझे इस देश की अदालत पर भरोसा है।'' प्रधानजी बोले, ''बहस करता है? देशद्रोही है ये... आतंकवादी कहीं का... इसे फांसी पर लटकाओ।''
(भारत का सेकुलर इतिहास, 2025, नागपुर प्रकाशन)'
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लुधियाना में कविता पाठ और व्याख्यान संपन्न, अगला पड़ाव कानपुर
लुधियाना में कविता पाठ और व्याख्यान संपन्न, अगला पड़ाव कानपुर
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| कार्यक्रम का पंजाबी में पोस्टर |
लुधियाना के पंजाबी साहित्य भवन में कॉमरेड सुरेंदर हेमज्योति के यादगारी समागम में रविवार 26 जुलाई, 2015 को ''कविता:16 मई के बाद'' अभियान के तहत हिंदी व पंजाबी कवियों के काव्यपाठ का आयोजन किया गया और ''कॉरपोरेट ते फिरकू फासीवाद दे दौर विच बुद्धिजीवी दी भूमिका'' विषय पर ''समकालीन तीसरी दुनिया'' के संपादक आनंद स्वरूप वर्मा का एक व्याख्यान हुआ।
श्रोताओं से खचाखच भरे हुए सभागार में तीन सत्रों के दौरान चले इस कार्यक्रम का आयोजन पंजाब के मशहूर संस्कृतिकर्मी गुरशरण सिंह की संस्था गुरशरण कला केंद्र के सचिव कंवलजीत खन्ना ने किया था। कविता पाठ की अध्यक्षता पंजाबी के कवि दर्शन खटकड़ को करनी थी जो किन्हीं निजी कारणों से नहीं आ पाए, लेकिन पंजाब के कवियों और संस्कृतिकर्मियों ने भारी शिरकत करते हुए आयोजन को यादगार बनाया। कवि मंगलेश डबराल को भी इस आयोजन में कविता पाठ करना था लेकिन किन्हीं कारणों से वे भी इसमें शिरकत नहीं कर सके।
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| कविता पाठ करते रंजीत वर्मा |
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| आनंद स्वरूप वर्मा का व्याख्यान |
गौरतलब है कि सुरेंदर हेमज्योति एक वामपंथी लेखक और कार्यकर्ता थे जो हेमज्योति नाम की पत्रिका निकालते थे। उनकी स्मृति में पंजाब के वामपंथी संस्कृतिकर्मी हर साल एक आयोजन करते हैं जिसके तहत इस साल एक व्याख्यान और कविता पाठ की योजना बनाई गई थी।
कविता पाठ का अगला आयोजन 24 अगस्त को कानपुर में होगा।
पोस्टर का अनुवाद:
मरहूम सुरिंदर हेम ज्योति दी याद बिच यादगारी समागम
26 जुलाई दिन इतवार सवेरे 10 बजे
पंजाबी भवन लुधियाना बिखे
बिचार चर्चा :- कॉर्पोरेट ते फिरकू फासीवाद दे दौर बिच बुद्धिजीवी दी भूमिका
बिचारक : आनंद स्वरूप वर्मा, सम्पादक, समकालीन तीसरी दुनिया
प्रधानगी मंडल :- दरसन खटकड़, डा.सुरजीत,प्रो. ए.के.मलेरी, अमोलक सिंह
हिन्दी कवि दरबार : कविता 16 मई के बाद
रनजीत वर्मा, मंगलेश डबराल, अभिषेक श्रीवास्तव
निवेदक : पंजाब लोक सभ्याचारक मंच
सहयोग : पंजाबी साहित्य अकादमी, लुधियाना
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উইন্ডোজ ১০ ফ্রি ডাউনলোড যেভাবে করবেন
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विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मांग की है कि सलमान खान को पाकिस्तान भेज देना चाहिए।
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यूं समझिये कि नंगी तलवारें अब खिलिखिलाते कमल हैं। वरना लोकतंत्र की मजबूरी कोई नहीं है वरना हिंदू राष्ट्र हैं हम शुक्रिया कि हिटलर थमे हुए हैं न्याय की गुहार लगायें जो भी बेअक्ल लोकतंत्र की मजबूरी है कि उन्हें सिर्फ पाकिस्तान जाने का फतवा है वरना आपरेशन ब्लू स्टार कहीं भी संभव है कि हम भी पाकिस्तान और बांग्लादेश बन रहे हैं सबसे पहले हिंदू राष्ट्र में सत्यमेव हटा दीजिये। गौतम बुद्ध के तमाम सील और सिद्धांत से तोबा कीजिये। समता न्याय और भ्रतृत्व से परहेज कीजिये। अहिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है वैदिकी हिंसा में। हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे जरुरी है कि सबसे पहले हिंदू राष्ट्र में सत्यमेव हटा दीजिये। गौतम बुद्ध के तमाम शील और सिद्धांत से तोबा कीजिये। सबसे पहले तिरंगे से अशोक चक्र हटा दीजिये और वहां हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का निशान कोई टांग लीजिये और हर गैरहिंदू को जिबह कर दीजिये। पलाश विश्वास
यूं समझिये कि नंगी तलवारें अब खिलिखिलाते कमल हैं।
वरना लोकतंत्र की मजबूरी कोई नहीं है
वरना हिंदू राष्ट्र हैं हम
शुक्रिया कि हिटलर थमे हुए हैं
न्याय की गुहार लगायें जो भी बेअक्ल
लोकतंत्र की मजबूरी है कि उन्हें सिर्फ पाकिस्तान जाने का फतवा है
वरना आपरेशन ब्लू स्टार कहीं भी संभव है
कि हम भी पाकिस्तान और बांग्लादेश बन रहे हैं
सबसे पहले हिंदू राष्ट्र में सत्यमेव हटा दीजिये।
गौतम बुद्ध के तमाम सील और सिद्धांत से तोबा कीजिये।
समता न्याय और भ्रतृत्व से परहेज कीजिये।
अहिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है वैदिकी हिंसा में।
हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे जरुरी है कि सबसे पहले हिंदू राष्ट्र में सत्यमेव हटा दीजिये।
गौतम बुद्ध के तमाम शील और सिद्धांत से तोबा कीजिये।
सबसे पहले तिरंगे से अशोक चक्र हटा दीजिये और वहां हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का निशान कोई टांग लीजिये और हर गैरहिंदू को जिबह कर दीजिये।
पलाश विश्वास
यूं समझियें कि नंगी तलवारें अब खिलिखिलाते कमल हैं।
वरना लोकतंत्र की मजबूरी कोई नहीं है
वरना हिंदू राष्ट्र हैं हम
शुक्रिया कि हिटलर थमे हुए हैं
न्याय की गुहार लगायें जो भी बेअक्ल
लोकतंत्र की मजबूरी है कि सिर्फ पाकिस्तान जाने की फतवा है
वरना आपरेशन ब्लू स्टार कहीं भी संभव है
कि हम भी पाकिस्तान और बांग्लादेश बन रहे हैं
हर चीज अगर मजहबी चश्मे से देखेंगे,तो हर चीज फिर मजहबी है और हकीकत की कोई जमीन कहीं नहीं है।
हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे जरुरी है कि सबसे पहले हिंदू राष्ट्र में सत्यमेव हटा दीजिये।
गौतम बुद्ध के तमाम शील और सिद्धांत से तोबा कीजिये।
सबसे पहले तिरंगे से अशोक चक्र हटा दीजिये और वहां हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का निशान कोई टांग लीजिये और हर गैरहिंदू को जिबह कर दीजिये।
समता न्याय और भ्रातृत्व से परहेज कीजिये।
अहिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है वैदिकी हिंसा में।
याकूब मेनन का मामला कुळ इतना है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले फांसी का फरमान जारी हो गया।
सियासत ने डेथ वारंट जारी कर दिया है न्यायप्रणाली को ताक पर रखकर।मामला सिर्फ इतना है।
गौर करें कि राष्ट्रपति को खत लिखने वाले तमाम दस्तखत हम जैसे नाचीज के नहीं है हरगिज,उनमें तमाम दस्तखत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों का है।
गौर कीजिये कि उनका तकाजा याकूब मेनन को बेगुनाह साबित करने का नहीं है।
वे सारे के सारे सजाएमौत के खिलाफ हैं और इस हक में है कि गुनाह पूरी तरह साबित होने से पहले,अपनी जान को बख्श देने की आखिरी अर्जी पर फैसला होने से पहले किसी को फांसी पर लटकाया न जाये।
कुल गरज इतना है और वे लोग इतने मुसलमां भी नहीं हैं कि सारे के सारे पाकिस्तान,बांग्लादेश,दुबई भेज दिये जायें।
ऐसे भेजने लगें तो इस मुल्क मे ऐसा कोई बचेगा नहीं जिसका दिलो दिमाग सही सलामत है।
सियासत भी नहीं बचेगी।
मुल्क तबाह हो न हो,हुकूमत भी नहीं बचेगी और याद रखें कि हिटलर को भी आखिर खुदकशी करनी होती है।
वरना जो मिसाइलमैन अभी अभी इस हिंदू राष्ट्र की सरजमीं कह गये ,जिन्हें हम बेहतरीन सािंटिस्ट बता रहे हैं,उनकी गमी में राष्ट्रीय शोक मना रहे हैं,टीवी पर चौबीसों घंटे जिनकी चर्चा है और कसारे कागद कारे हैं जिनके सम्मान में।सोशल साइट पर हर कवर पर जिनकी तस्वीर है और लोगों ने उनकी तस्वीर से प्रोफाइल भी बदला है,वे भी राष्ट्रद्रोही हैं क्योंकि वे भी सजाएमौत के खिलाफ थे।
वरना जिस शख्स ने इक्कीस साल जेल में बिता दिये,उसको फांसी क्या,उम्र कैद क्या।
लोकतंत्र की मजबूरी है कि हर नागरिक को अपनी जान माल की हिफाजत का आखिरी मौका मिलना चाहे चाहे वही हो गुनाहगार।
न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले लोकतंत्र में किसी को यूं लटका देना न्याय व्यवस्था की अवमानना है।
मामला सियासत का है खालिस जिसे मामला मजहबी बना दिया गया है।
वरना यह हिंदू बनाम मुसलमान मामल कतई नहीं है जैसा कि कोई दंगा फसाद बी यकीनन हिंदू बनाम मुसलमान कहीं होता नहीं है।
यह सियासत का तकाजा है कि हर मामले को मजहबी बनाया जाये।सियासत अब दरअसल मजहब है।मजहबी सियासत।
अब इसका मतलबी भी समज लीजिये कि विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मांग की है कि सलमान खान को पाकिस्तान भेज देना चाहिए।
फासिज्म के राजकाज का असल चेहरा दरअसल कोई महाजिन्न, टाइटेनिक बाबा या बिररिंची बाबा नहीं है यकीनन,वह दरअसल मुकम्मल हिंदुत्व ब्रिगेड है और देश का कानून भी वही हिंदुत्व है।
बाकी वही लोकतंत्र हैं,जिसके सूअरबाड़े में असली कोई जंगली सूअर ऐसा नहीं है जो किसी किसान के खेत जोत दें।
सलामती चाहिए तो पाकिस्तान चले जायें सल्लू मियां।चाहें तो दुबई में बंगला बांध लें क्योंकि मजहबी दीगर मुल्कों का दस्तूर यही है कि इत्तफाक न हुआ और आजाद ख्याल तबीयत हुई और जुबान बेलगाम हुई तो दुबई या लंदन या न्यूयार्क या पेरिस में आशियाना भी कोई होना चाहिए।तसलिमा नसरीन को देख लीजिये।
शर्म है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मजहब के नाम जो हो रहा है।इस्लाम के नाम अरब और अफ्रीका में जो हो रहा है,अबतक हिंदूराष्ट्र में वह सबकुछ दोहराया नहीं गया है।
फौरन बिस्मिल्ला कर दें हमारे हुजूर।
हमारी समझ में नहीं आती यह बात कि औरत मर्द में मुहब्बत होती है किसी वाकये में तो न मजहब आड़े आता है और न जात पांत,न रंग रुप,बच्चे की किलकारियां तमाम अड़चनों को रपे रखकर गूंजती है क्यों और तब फिंजा क्यों इतनी खिलखिलाये हैं।
ऐसा क्यों न हो कि दीगर जात,दीगर मजहब,दीगर रंग के दर्म्यान हो मुहब्बत तो कायनात इस बदतमीजी पर मेहरबान क्यों है और पिर दुनिया उसके खिलाफ क्यों है।
फिर यह बात भी समझ से परे हैं कि जनमजात किसी का कोई मजहब क्यों नहीं होता और मजहब की तहजीब क्यों नहीं आती है जनमजात।तो किसी सुनामी अनामी की जरुरत ही नहीं होती।
बहरहाल,जहां तक न्याय का मामला है,वह कुल मिलाकर इतना है, जैसे कि दावा है कि कोई गुनाहगार छूट जाये तो गम नहीं,लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए।
अब देखिये जनाब कि सल्लू मियां होंगे बहुत बड़े स्टार,होंगे हर दिल अजीज,होगा हर ईद उन्हीं के नाम,परदे पर वे बजरंगी भाईजान हो सकते हैं और अपने खिलाफ तमाम मामलों में वे बेकसूर खलास भी निकल सकते हैं,लेकिन दरअसल वे मुसलमान हैं और बजरंगी या बजरंगवली वे हरगिज नहीं हो सकते।
न उन्हें हिंदू होने का कोई विशेषाधिकार है,देश हिंदुओं का है और एक मुसलमान होकर वे जब देश के बारे में बोल रहे हैं तो यकीनन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और उनकी सबसे कम सजा यह है कि उन्हें इस मुल्क से रिहा हो जाना चाहिए।पाकिस्तान जायें वे।
मुश्किल यह है कि वे सुपरस्टार भी है ,जिनकी वक्त बेवक्त सियासत की मार्केंटिंग के लिए या फिर सीधे मजहब की मार्केटिंग की सख्त दरकार होती है और दिलजोई की खातिर पतंग उड़ाने की तस्वीरें भी जारी करनी होती हैं।
तो उन्हें यूपी के अनजान,असम के बेबस और कश्मीर घाटी के बेगुनाह मुसलमानों की तरह सीधे मौत के घाट उतारने का इंतजाम तो हो ही नहीं सकता।
लोकतंत्र की यही बस मजबूरी है कि वक्त बेवक्त गुजरात या पंजाब या कश्मीर या असम दोहराया नहीं जा सकता और हर कहीं सलवाजुड़ुम भी नहीं आजमाया जाता।
इसी मजबूरी का नाम लोकतंत्र है वरना हम मुकम्मल हिंदू राष्ट्र है।
मुश्किल यह है कि हम किसी खातून को तसलिमा नसरीन बना नहीं सके हैं।सानिया बिटिया के खिलाफ खूब बोले हैं लेकिन उसका करिश्मा यह कि वे जब तब तिरंगा फहरा देती हैं और कोई फतवा उनके खिलाफ चल नहीं सकता।
पाकिस्तान की मजहबी हुकुमत ने ढाका विश्वविद्यालय में बख्तरबंद तोपें भेजकर गोले दागकर बांग्लादेश के बागी जेहन के कत्लेआम को अंजाम दिया था।
सूअरबाड़े में कम नौटंकी होती नहीं है और इत्तफाकन सारे के सारे रंगबिरंगी नगाड़े खामोश हैं।
आंखों देखा हाल लाइव है।
पुणे में कुछ बच्चे बागी हैं तो देश के तमाम आईआईटी मजहब के खिलाफ हैं।सीधे हिंदुत्व के खिलाफ हैं और राष्ट्रद्रोही हैं वहां सारे छात्र और शिक्षक।
तो किसी वाइस चांसलर या चेयरमैन को बदलकर बगावत खत्म यकीनन कर देना नामुमुकिन है।
जाहिर है कि यह मसला स्मृति ईरानी के बस में नहीं है।
डाउ कैमिकल्स के वकील गिरोह देश बेचने में मशगुल हैं और जाहिर है कि कोई वकील उन्हें मिल नहीं रहा जो इमरजेंसी लगाने की वाजिब दलील गढ़ लें फटाफट।
वरना जब तोपों से स्वर्ण मंदिर गिराया जा सकता है तो बगावत के सारे ठिकाने,राष्ट्रद्रोही सेकुलर तबके को क्यों नहीं तोपों से उड़ा देते? क्यों नहीं विश्वविद्यालयों को और तामाम आईआईटी और तमाम संस्थानों को बारुदी सुरंगों ऐसे फौरन उड़ा देते हैं?
यह लोकतंत्र की मजबूरी है।
वरना मौका मिला तो वे लोकतंत्र की भी धज्जियां उड़ा सकते हैं।
सत्तर और अस्सी के दशक में देशभर में ऐसा बार बार हुआ है ,जब कांग्रेस ही आरएसएस थी।जैसे अब भाजपा आरएसएस है।
अब देश फिर वही सत्तर अस्सी दशक है।
फिर पंजाब जलने लगा है।
कश्मीर तो हमेशा ज्वालामुखी है।
असम कत्लेआम है।
मणिपुर आफसा है तो मध्यभारत और समूचा आदिवासी भूगोल सलवा जुड़ुम है।
अब लोकतंत्र की उतनी मजबूरी भी नहीं है।
तमाम कायदे कानून बदल दिये गये हैं और बदले जा रहे हैं।
दसों दिशाओं में अश्वमेध के घोड़े दौड़ रहे हैं।
सारे सांढ़ छुट्टा घूम रहे हैं।
गला नापने लगे हैं तमाम हत्यारे।
जाहिर है कि जम्हुरियत की उतनी मजबूरी भी नहीं है और न नागरिकों के कोई हकोहकूक हैं और न इंसानियत का कोई तकाजा,फिरभी शुक्रिया हिटलर महाराज का ,वे जो लोकतंत्र की मजबूरी से विदेशी पूंजी के लिहाज से थमे हुए हैं।
यूं समझिये कि तलवारें चमक रही हैं।
यूं समझियें कि नंगी तलवारें अब खिलिखिलाते कमल हैं।
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Rights activists at risk of detention on politically motivated charges – Amnesty International supports Teesta-Anand
Rights activists at risk of detention on politically motivated charges – Amnesty International supports Teesta-Anand
(Link on the Amnesty International Website –https://www.amnesty.org.in/show/news/rights-activists-at-risk-of-detention-on-politically-motivated-charges/ )
Civil rights activists Teesta Setalvad and Javed Anand are at risk of being arrested and placed in police custody on allegations of conspiracy and illegal acceptance of foreign donations. Amnesty International India believes they are being targeted for their work in seeking justice for the victims of the 2002 violence in Gujarat.
Teesta Setalvad and her husband Javed Anand have been working for several years to secure justice for the victims and survivors of the 2002 violence in the state of Gujarat, through the organizations Citizens for Justice and Peace (CJP) and Sabrang Communications and Publishing Private Limited (SCPPL). The month-long outbreak of violence in 2002 led to the killing, according to official estimates, of at least 1044 people, mostly Muslims, and the rape of a significant number of women and girls.
Their work has been instrumental in bringing about over a hundred convictions in cases related to the 2002 killings. The CJP has also sought the prosecution of several other Gujarat and central government officials and politicians for their alleged complicity in the violence.
On 8 July, the Central Bureau of Investigation, a central investigating agency, registered a case against Teesta Setalvad and Javed Anand. The CBI alleged that SCPPL, by receiving about 18 million INR from the Ford Foundation without the prior approval of the Union Ministry of Home Affairs, had violated India's Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), which restricts civil society organizations from receiving foreign funding. The CBI said the transfer of the money to the publishing house reflected "interference towards the internal security and activities of India".
Amnesty International India believes the investigations against the activists to be politically motivated, and made with the intention of persecuting them for their human rights work.
Teesta Setalvad has pointed out that her publishing house had a consultancy contract with the Ford Foundation, which excluded it from the restrictions of the FCRA. Teesta Setalvad and Javed Anand have rebutted the allegations against them in detail in affidavits produced in court. The financial accounts of NGOs run by them have been audited and submitted to the appropriate Indian authorities.
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PUCL says Stop Persecution, by False Prosecution, of Teesta Setalvad and Javed Anand!
PUCL says Stop Persecution, by False Prosecution, of Teesta Setalvad and Javed Anand!
Stop Persecution, by False Prosecution, of Teesta Setalvad and Javed Anand!
The PUCL welcomes the Supreme Court granting an immediate stay on the Gujarat High Court order permitting the custodial interrogation of journalists and Human Rights Defenders, Teesta Setalvad and Javed Anand, while refusing to grant them anticipatory bail. The Gujarat High Court passed its order on the 12th of February in the FIR of alleged misappropriation of funds collected for building a memorial for the 2002 and other riot victims of the Gulbarg Society in Ahmedabad. In the same matter it also granted bail to three other accused of the same charge.
This is not the first time that Teesta Setalvad is being targetted through false FIRs. Earlier too in the Best Bakery case of Vadodara and the Exhumation case of Panchmahals, there were efforts to malign the name and credibility of journalists Teesta and Javed Anand; however, both were stayed by the Supreme Court. It also cannot be ignored that it was through the efforts of Teesta, Javed and other activists of Gujarat and outside, that 117 people have been given life imprisonment for perpetrating the 2002 Gujarat mass killings, including Bajrang Dal leader Babu Bajrangi and former Gujarat minister Maya Kodnani. Incidentally Gujarat state is the only one where so many victims of communal violence have got justice, thanks to the untiring efforts of human rights defenders like Teesta Setalvad, Javed Anand, CJP and others.
PUCL had brought to the attention of the NHRC the type of persecution and prosecution by Gujarat police of Teesta Setalvad and Javed Anand and the CJP for persistently seeking justice for the victims of the communal holocaust in Gujarat in 2002 following the Godhra incidents. We had pointed out that the, "allegations of financial impropriety are easy to make; but the damage such allegations cause to individual reputation and self respect is irreparable. Very often though nothing much comes out of such allegations finally, the allegations would well have achieved their purpose of putting the individuals and organisations concerned on the defensive and force them to necessarily participate in an endless spiral of litigation trying to prove their innocence. Apart from diverting defenders from the main task of protecting, promoting and preserving human rights work, immense amounts of time, physical and emotional energy, and finances are lost in fighting malicious prosecutions and litigations".
Seen in this backdrop the dogged and repeated demand of the Gujarat police seeking the arrest and "custodial interrogation" of Teesta and Javed is a matter of grave concern.
Firstly, we would like to highlight that legally the direction of the Gujarat High Court seeking custodial interrogation is in violation of the fundamental right under Art. 20(3) of the Constitution that "No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself".
Secondly, we would like to point out that factually during the pendency of the anticipatory bail before the Gujarat High Court, Teesta and Javed in obedience to the directions of the court had presented themselves regularly before the investigation officers. They were subjected to hours of questioning each time during which they fully cooperated. Reportedly all documents including audited accounts, bank statements of the individuals and the Trust, resolutions of trustees and so on were submitted. Voluminous documents were filed before the Gujarat High Court as well. Hence the insistence of the Gujarat police for `custodial interrogation' appears to be more a veiled threat of third degree methods and torture than any genuine necessity for investigation.
PUCL would like to point out that the SC has clearly spelt out the law relating to arrest and custodial interrogation in the landmark case of `Joginder Kumar vs State of UP' (1994). The SC has pointed out that arrest and detention in police lock-up of a person can cause incalculable harm to the reputation and self-esteem of a person and therefore no arrest can be made in a routine manner on a mere allegation of commission of an offence made against a person. Pointing out that it would be "prudent for a police officer in the interest of protection of the constitutional rights of a citizen and perhaps in his own interest that no arrest should be made without a reasonable satisfaction reached after some investigation as to the genuineness and bona fides of a complaint and a reasonable belief both as to the person's complicity and even so as to the need to effect arrest". Stressing that denying a person of her / his liberty is a serious matter the SC said, "A person is not liable to arrest merely on the suspicion of complicity in an offence. There must be some reasonable justification in the opinion of the officer effecting the arrest that such arrest is necessary and justified. Except in heinous offences, an arrest must be avoided if a police officer issues notice to person to attend the Station House and not to leave the Station without permission would do." ((1994) 4 SCC 260 at page 267, emphasis ours).
Very importantly, the apex court also pointed out that "No arrest can be made because it is lawful for the police officer to do so. The existence of the power to arrest is one thing. The justification for the exercise of it is quite another. The police officer must be able to justify the arrest apart from his power to do so". The court thereafter pointed out that arrest and custodial interrogation that follows should be only in the following circumstances: (i) if the accused persons will flee justice or (ii) tamper with evidence or (iii) intimidate witnesses. The ruling of the Supreme Court is now a statutory safeguard incorporated in section 41 of the Criminal Procedure Code as amended in 2010.
None of these three situations exists in the case of Teesta and Javed, who have been regularly appearing before the authorities. They have always produced required documents even when it was clear that the police were on a fishing expedition desperately trying to find some evidence to pin against them. It is necessary also to point out that the accusation against Teesta and Javed are not of having committed heinous offences but financial ones, all of which can be established or disproved mainly on documentary evidences.
PUCL is disturbed by the other sweeping and unwarranted comments made by the Gujarat High Court about the role of individuals and NGOs. We are however confident that the Hon'ble Supreme Court will ensure that justice is eventually done as the judiciary is the only bulwark against abuse of power by the executive against human rights defenders.
We also hope that the SC will consider ordering an impartial enquiry into the matter by an independent agency under the direct supervision of the Supreme Court as was ordered in other cases related to Gujarat communal violence. This will help establish the truth.
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गुंडागर्दी को देशभक्ति मत कहिए… – रवीश कुमार
गुंडागर्दी को देशभक्ति मत कहिए… – रवीश कुमार
आज सुबह व्हॉट्सऐप, मैसेंजर और ट्विटर पर कुछ लोगों ने एक प्लेट भेजा, जिस पर मेरा भी नाम लिखा है। मेरे अलावा कई और लोगों के नाम लिखे हैं। इस संदर्भ में लिखा गया है कि हम लोग उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने याकूब मेमन की फांसी की माफी के लिए राष्ट्रपति को लिखा है। अव्वल तो मैंने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी है और लिखी भी होती तो मैं नहीं मानता, यह कोई देशद्रोह है। मगर वे लोग कौन हैं, जो किसी के बारे में देशद्रोही होने की अफवाह फैला देते हैं। ऐसा करते हुए वे कौन सी अदालत, कानून और देश का सम्मान कर रहे होते हैं। क्या अफवाह फैलाना भी देशभक्ति है।
किसी को इन देशभक्तों का भी पता लगाना चाहिए। ये देश के लिए कौन-सा काम करते हैं। इनका नागरिक आचरण क्या है। आम तौर पर ये लोग किसी पार्टी के भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालते रहते हैं। ऑनलाइन दुनिया में एक दल के लिए लड़ते रहते हैं। कई दलों के पास अब ऐसी ऑनलाइन सेना हो गई है। इनकी प्रोफाइल दल विशेष की पहचान चिह्नों से सजी होती हैं। किसी में नारे होते हैं तो किसी में नेता तो किसी में धार्मिक प्रतीक। क्या हमारे लोकतंत्र ने इन्हें ठेका दे रखा है कि वे देशद्रोहियों की पहचान करें, उनकी टाइमलाइन पर हमला कर आतंकित करने का प्रयास करें।
सार्वजनिक जीवन में तरह-तरह के सवाल करने से हमारी नागरिकता निखरती है। क्यों ज़रूरी हो कि सारे एक ही तरह से सोचें। क्या कोई अलग सोच रखे तो उसके खिलाफ अफवाह फैलाई जाए और आक्रामक लफ़्ज़ों का इस्तेमाल हो। अब आप पाठकों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। अगर आपको यह सामान्य लगता है तो समस्या आपके साथ भी है और इसके शिकार आप भी होंगे। एक दिन आपके खिलाफ भी व्हॉट्सऐप पर संदेश घूमेगा और ज़हर फैलेगा, क्योंकि इस खेल के नियम वही तय करते हैं, जो किसी दल के समर्थक होते हैं, जिनके पास संसाधन और कुतर्क होते हैं। पत्रकार निखिल वाघले ने ट्वीट भी किया है, "अब इस देश में कोई बात कहनी हो तो लोगों की भीड़ के साथ ही कहनी पड़ेगी, वर्ना दूसरी भीड़ कुचल देगी…"आप सामान्य पाठकों को सोचना चाहिए। आप जब भी कहेंगे, अकेले ही होंगे।
पूरी दुनिया में ऑनलाइन गुंडागर्दी एक खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में उभर रही है। ये वे लोग हैं, जो स्कूलों में 'बुली'बनकर आपके मासूम बच्चों को जीवन भर के लिए आतंकित कर देते हैं, मोहल्ले के चौक पर खड़े होकर किसी लड़की के बाहर निकलने की तमाम संभावनाओं को खत्म करते रहते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्वस्त करने का भय दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं। आपने 'मसान'फिल्म में देखा ही होगा कि कैसे वह क्रूर थानेदार फोन से रिकॉर्ड कर देवी और उसके बाप की ज़िन्दगी को खत्म कर देता है। उससे पहले देवी के प्रेमी दोस्त को मौके पर ही मार देता है। यह प्रवृत्ति हत्यारों की है, इसलिए सतर्क रहिए।
बेशक आप किसी भी पार्टी को पसंद करते हों, लेकिन उसके भीतर भी तो सही-गलत को लेकर बहस होती है। चार नेताओं की अलग-अलग लाइनें होती हैं, इसलिए आपको इस प्रवृत्ति का विरोध करना चाहिए। याद रखिएगा, इनका गैंग बढ़ेगा तो एक दिन आप भी फंसेंगे। इसलिए अगर आपकी टाइमलाइन पर आपका कोई भी दोस्त ऐसा कर रहा हो तो उसे चेता दीजिए। उससे नाता तोड़ लीजिए। अपनी पार्टी के नेता को लिखिए कि यह समर्थक रहेगा तो हम आपके समर्थक नहीं रह पाएंगे। क्या आप वैसी पार्टी का समर्थन करना चाहेंगे, जहां इस तरह के ऑनलाइन गुंडे हों। सवाल करना मुखालफत नहीं है। हर दल में ऐसे गुंडे भर गए हैं। इसके कारण ऑनलाइन की दुनिया अब नागरिकों की दुनिया रह ही नहीं जाएगी।
ऑनलाइन गुंडागर्दी सिर्फ फांसी, धर्म या किसी नेता के प्रति भक्ति के संदर्भ में नहीं होती है। फिल्म कलाकार अनुष्का शर्मा ने ट्वीट किया है कि वह ग़ैर-ज़िम्मेदार बातें करने वाले या किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान करने वालों को ब्लॉक कर देंगी। मोनिका लेविंस्की का टेड पर दिया गया भाषण भी एक बार उठाकर पढ़ लीजिए। मोनिका लेविंस्की ऑनलाइन गुंडागर्दी के खिलाफ काम कर ही लंदन की एक संस्था से जुड़ गई हैं। उनका प्रण है कि अब वह किसी और को इस गुंडागर्दी का शिकार नहीं होने देंगी। फेसबुक पर पूर्व संपादक शंभुनाथ शुक्ल के पेज पर जाकर देखिए। आए दिन वह ऐसी प्रवृत्ति से परेशान होते हैं और इनसे लड़ने की प्रतिज्ञा करते रहते हैं। कुछ भी खुलकर लिखना मुश्किल हो गया है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि संतुलन और 'is equal to'कुछ और नहीं, बल्कि चुप कराने की तरकीब है। आप बोलेंगे तो हम भी आपके बारे में बोलेंगे। क्या किसी भी नागरिक समाज को यह मंज़ूर होना चाहिए।
इन तत्वों को नज़रअंदाज़ करने की सलाह बिल्कुल ऐसी है कि आप इन गुंडों को स्वीकार कर लीजिए। ध्यान मत दीजिए। सवाल है कि ध्यान क्यों न दें। प्रधानमंत्री के नाम पर भक्ति करने वालों का उत्पात कई लोगों ने झेला है। प्रधानमंत्री को लेकर जब यह सब शुरू हुआ तो वह इस ख़तरे को समझ गए। बाकायदा सार्वजनिक चेतावनी दी, लेकिन बाद में यह भी खुलासा हुआ कि जिन लोगों को बुलाकर यह चेतावनी दी, उनमें से कई लोग खुद ऐसा काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अपने आसपास के ऐसे मित्रों या अनुचरों पर निगाह रखिए, जो ऑनलाइन गुंडागर्दी करता है। ये लोग सार्वजनिक जीवन के शिष्टाचार को तोड़ रहे हैं।
मौजूदा संदर्भ याकूब मेमन की फांसी की सज़ा के विरोध का है। जब तक सज़ा के खिलाफ तमाम कानूनी विकल्प हैं, उनका इस्तेमाल देशद्रोह कैसे हो गया। सवाल उठाने और समीक्षा की मांग करने वाले में तो हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी हैं। अदालत ने तो नहीं कहा कि कोई ऐसा कर देशद्रोह का काम कर रहे हैं। अगर इस मामले में अदालत का फैसला ही सर्वोच्च होता तो फिर राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के प्रावधान क्यों होते। क्या ये लोग संविधान निर्माताओं को भी देशद्रोही घोषित कर देंगे।
याकूब मेमन का मामला आते ही वे लोग, जो व्यापमं से लेकर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ऑनलाइन दुनिया से भागे हुए थे, लौट आए हैं। खुद धर्म की आड़ लेते हैं और दूसरे को धर्म के नाम पर डराते हैं, क्योंकि अंतिम नैतिक बल इन्हें धर्म से ही मिलता है। वे उस सामूहिकता का नाजायज़ लाभ उठाते हैं, जो धर्म के नाम पर अपने आप बन जाती है या जिसके बन जाने का मिथक होता है। फिल्मों में आपने दादा टाइप के कई किरदार देखें होंगे, जो सौ नाजायज़ काम करेगा, लेकिन भक्ति भी करेगा। इससे वह समाज में मान्यता हासिल करने का कमज़ोर प्रयास करता है। अगर ऑनलाइन गुंडागर्दी करने वालों की चली तो पूरा देश देशद्रोही हो जाएगा।
यह भी सही है कि कुछ लोगों ने याकूब मेमन के मामले को धार्मिकता से जोड़कर काफी नुकसान किया है, गलत काम किया है। फांसी के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं कि फैसले का संबंध धर्म से नहीं है। लेकिन क्या इस बात का वे लोग खुराक की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कोई चारा मिले नहीं कि उसकी चर्चा शहर भर में फैला दो। क्या आपने इन्हें यह कहते सुना कि वे धर्म से जोड़ने का विरोध तो करते हैं, मगर फांसी की सज़ा का भी विरोध करते हैं। याकूब का मामला मुसलमान होने का मामला ही नहीं हैं। पुनर्विचार एक संवैधानिक अधिकार है। नए तथ्य आते हैं तो उसे नए सिरे से देखने का विवेक और अधिकार अदालत के पास है।
90 देशों में फांसी की सज़ा का प्रावधान नहीं हैं। क्या वहां यह तय करते हुए आतंकवाद और जघन्य अपराधों का मामला नहीं आया होगा। बर्बरता के आधार पर फांसी की सज़ा का करोड़ों लोग विरोध करते हैं। आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है। हमने कई आतंकवादियों को फांसी पर लटकाया है, पर क्या उससे आतंकवाद ख़त्म हो गया। सज़ा का कौन-सा मकसद पूरा हुआ। क्या इंसाफ का यही अंतिम मकसद है, जिसे लेकर राष्ट्रभक्ति उमड़ आती है। इनके हमलों से जो परिवार बर्बाद हुए, उनके लिए ये ऑनलाइन देशभक्त क्या करते हैं। कोई पार्टी वाला जाता है उनका हाल पूछने।
फांसी से आतंकवाद खत्म होता तो आज दुनिया से आतंकवाद मिट गया होता। आतंकवाद क्यों और कैसे पनपता है, उसे लेकर भोले मत बनिए। उन क्रूर राजनीतिक सच्चाइयों का सामना कीजिए। अगर इसका कारण धर्म होता और फांसी से हल हो जाता तो गुरुदासपुर आतंकी हमला ही न होता। उनके हमले से धार्मिक मकसद नहीं, राजनीतिक मकसद ही पूरा होता होगा। धर्म तो खुराक है, ताकि एक खास किस्म की झूठी सामूहिक चेतना भड़काई जा सके। जो लोग इस बहस में कूदे हैं, उनकी सोच और समझ धार्मिक पहचान से आगे नहीं जाती है। वे कब पाकिस्तान को आतंकी बता देते हैं और कब उससे हाथ मिलाकर कूटनीतिक इतिहास रच देते हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ टू-इन-वन रेडियो जैसा है। मन किया तो कैसेट बजाया, मन किया तो रेडियो। मन किया तो हम देशभक्त, मन किया तो आप देशद्रोही।
यह लेख http://khabar.ndtv.com/news/blogs/ravish-kumar-writes-about-online-goons-and-the-patriotism-1200971 से लिया गया है।
रवीश कुमार वरिष्ठ हिंदी पत्रकार हैं, सम्प्रति एनडीटीवी इंडिया में प्राइम टाइम के एंकर के रूप में देश भर में लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और अपनी बात को अपनी तरह से कहने में संकोच न करने के लिए पसंद किए जाते हैं।
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याकूब की फांसी बरकरारः अब से 14 घंटे बाद नागपुर जेल याकूब को दी जाएगी फांसी, याचिका खारिज!
याकूब की फांसी बरकरारः अब से 14 घंटे बाद नागपुर जेल याकूब को दी जाएगी फांसी, याचिका खारिज!
 | Reporter : ArunKumar, RTI NEWS नई दिल्ली: 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में मौत की सजा पाने वाले याकूब अब्दुल रजाक मेमन की फांसी की सजा बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को याकूब मेमन की याचिका को खारिज कर दिया और उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। वहीं, मेमन की क्यूरेटिव पेटिशन पर दोबारा सुनवाई के लिए भी शीर्ष कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका पर अब दोबारा सुनवाई नहीं होगी। शीर्ष कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि डेथ वारंट को सही बताते हुए कहा कि याकूब को कल ही फांसी होगी। अब गुरुवार सुबह सात बजे नागपुर जेल में मेमन को फांसी दी जाएगी। उधर, महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव ने भी याकूब की दया याचिका को आज खारिज कर दिया।
लाइव अपडेट-
तो दूसरा महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी याकूब का फांसी का लंबित याचिका को खारिज कर दिया, वहीं नागपुर सेंट्रल जेल ने कल यानी 30 जुलाई को सुबह 7 बजे याकूब की फांसी का समय मुकर्रर किया गया है। इसके पहले कोर्ट ने याकूब के वकील की दलील है कि हमारी दया याचिका को खारिज करने या आगे भेजने के बारे में राज्यपाल की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। उधर, अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि इसमें कोई शक नहीं है कि मौत की सजा पर अमल होना है वह इस तारीख पर हो या किसी और तारीख पर। दोषी को न्यायिक प्रक्रिया के इस्तेमाल का पूरा मौका मिला। डेथ वारंट की तारीख का मुद्दा मीन-मेख निकालने वाली बात है। जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में जस्टिस प्रफुल्ल सी पंत और जस्टिस अमिताव राय की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन ने फांसी की सजा से एक दिन पहले फिर राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी है। 2014 में याकूब के भाई ने भी दया याचिका दी थी, जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। इससे पहले कल की सुनवाई में जस्टिस कूरियन और जस्टिस दवे की राय अलग-अलग होने के चलते मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया था। मंगलवार की सुनवाई के दौरान जस्टिस दवे ने कहा कि याकूब की याचिका में कोई आधार नहीं है। वहीं जस्टिस कूरियन ने फांसी पर स्टे लगाते हुए क्यूरेटिव पिटीशन को आधार बनाकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट से याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन में गंभीर चूक हुई है और तकनीकी खामी की वजह से किसी की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। याकूब ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि टाडा कोर्ट का डेथ वारंट गैरकानूनी है। याकूब के मुताबिक, उसकी पुर्नविचार याचिका खारिज होने के बाद डेथ वारंट जारी कर दिया गया, जबकि उसकी क्यूरेटिव याचिका कोर्ट में पेंडिंग थी। ऐसे में डेथ वारंट जारी करना गैरकानूनी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे एक जज ने सवाल उठाते हुए कहा था कि याकूब की क्यूरेटिव पिटिशन की सुनवाई में उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया। याकूब के समर्थन में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने भी याचिका दाखिल कर उसकी फांसी पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने याकूब का डेथ वारंट जारी कर दिया, जिसके लिए 30 जुलाई का दिन तय किया गया है। ऐसे में क्यूरेटिव से पहले डेथ वारंट जारी करना गैर-कानूनी है, नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके लिए 27 मई 2015 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया गया है। इसके लिए शबनम जजमेंट का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि डेथ वारंट सारे कानूनी उपचार पूरे होने के बाद जारी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शबनम और उसके प्रेमी का डेथ वारंट को रद्द किया था। कोर्ट ने दोनों की फांसी को 15 मई को बरकरार रखा था और छह दिनों के भीतर 21 मई को डेथ वारंट जारी हुआ था। 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस डेथ वारंट को रद्द कर दिया था। 2010 में अपने परिवार के सात लोगों की हत्या में फांसी की सजायाफ्ता शबनम और सलीम पुनर्विचार, क्यूरेटिव और दया याचिका से पहले ही डेथ वारंट जारी कर दिया गया था। याक़ूब केस : कब क्या हुआ -1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का दोषी -साज़िश में शामिल होने, मदद का दोषी -2007 : टाडा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई -21 मार्च 2013 : फांसी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर -अप्रैल 2014 : राष्ट्रपति ने दया याचिका ठुकराई -10 अप्रैल: SC ने पुनर्विचार याचिका खारिज की -29 अप्रैल 2015 : टाडा कोर्ट से डेथ वारंट जारी -30 जुलाई को फांसी की तारीख तय -मई 2015: याक़ूब ने क्यूरेटिव पिटीशन दिया -21 जुलाई 2015: क्यूरेटिव पिटीशन ख़ारिज -23 जुलाई 2015: SC में डेथ वारंट को चुनौती -क्यूरेटिव पिटीशन पर फ़ैसले से पहले वारंट -27 जुलाई को याक़ूब की अर्ज़ी पर सुनवाई -28 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट में जजों की बेंच बंटी -तीन सदस्यों की नई बेंच गठित |
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SC rejects petition; Prez sends Memon's mercy plea to MHA
Indian Express reports:
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Maharashtra police makes elaborate security arrangements
A chartered accountant and younger brother of Tiger Memon
1993 Mumbai serial blasts: How the trail took off
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Don’t hang Yakub: B Raman’s testimony offers fresh evidence, mitigating circumstances must be considered
Don't hang Yakub: B Raman's testimony offers fresh evidence, mitigating circumstances must be considered
Before going ahead with the hanging of Yakub Memon it is essential to review testimony that has just come into the public domain from B Raman, doyen of Indian intelligence who also played a crucial role in bringing Memon and his family back to India after the 1993 Mumbai serial blasts. Raman expressed the view that strong mitigating circumstances in Yakub's case are such that he "does not deserve to be hanged". Reportedly, Yakub had received assurances of leniency from Indian investigators and it was this that prompted him to consider returning to the country.
While there's evidence to suggest that Yakub – knowingly or unknowingly – played a supporting role in the terror plot, whose prime executors were his brother Tiger Memon together with gangster Dawood Ibrahim, it's also the case that Yakub turned over a significant cache of documents and other material that helped unravel the terror plot and proved Pakistan's complicity in the terror bombings that killed 257 people. Yakub's full cooperation with investigators, along with assistance rendered to them in persuading other members of the Memon family to escape ISI's tutelage and come to India to face justice, should be factored into the punishment meted out to him.
Besides, carrying out the death sentence would undermine India's fight against terrorism by closing the door for others who may have been lured into radical groups but want to turn back. In this respect, NIA has proposed to offer plea bargains to those accused in terror cases to expedite investigations. Of course such leniency can't be granted to those directly responsible for terror acts. But those who are privy to terror conspiracies can be turned into informants and assets given the right incentives. However, if Yakub is hanged, the efficacy of plea bargains will have been seriously undermined along with Indian ability to crack terror cases in future.
This piece appeared as an editorial opinion in the print edition of The Times of India.
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फांसीवाद के दौर की एक कविता
अदालतें और हत्यारे
.............................
दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू
हत्यारे आवेशित हो कर करते है हत्याएं
पर अदालतें बिलकुल भी नहीं करती ऐसा
वे आवेशित नहीं होती....
सम्पूर्ण शांति से
पूरी प्रक्रिया अपना कर
हर लेती है प्राण
......
दोनों ही करते है हत्याएं
हत्यारे -गैर कानूनी तरीके से
मारते है लोगों को
अदालतें -कानूनन मारती है
सबकी सुनते दिखाई पड़ते हैं मी लार्ड
पर सुनते नहीं है..
फिर अचानक अपने पेन की
निभ तोड़ देते है
इससे पहले सिर्फ इतना भर कहते है
तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनज़र
ताजिराते हिन्द की दफा 302 के तहत
सो एंड सो को सजा-ए- मौत दी जाती है .
........
मतलब यह कि नागरिकों को
मार डालने का हुक्म देती है अदालतें
राज्य छीन सकता है
नागरिकों के प्राण
वैसे भी निरीह नागरिकों के प्राण
काम ही क्या आते है
सिवा वोट देने के ?
अदालतें इंसाफ नहीं करती
अब सुनाती है सिर्फ फैसले
वह भी जनभावनाओं के मुताबिक
फिर अनसुनी रह जाती है दया याचिकायें
.............
हत्यारे ,दुर्दांत हत्यारे ,सीरियल किलर ,मर्डरर
सब फीके है ,
न्याय के नाम पर होने वाले
कत्लों के आगे
फिर इस तरह के हर कत्लेआम को
देशभक्ति का जामा पहना दिया जाता है !
....और अंध देशभक्त
नाचने लगते है
मरे हुये इंसानी जिस्मों पर
और जीत जाता है प्रचण्ड राष्ट्रवाद
इस तरह फासीवाद
फांसीवाद में तब्दील हो जाता है..
..और इसके बाद अदालतें तथा हत्यारे
फिर व्यस्त हो जाते है
क़ानूनी और गैर कानूनी कत्लों में ....
-भँवर मेघवंशी
(फांसीवाद के दौर में एक कविता )
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Staging of Comedy Play Chamatkari Baba on Sunday 9th August,2015, 4 pm & 7 pm at Alliance Francaise.
Staging of Comedy Play Chamatkari Baba on Sunday 9th August,2015, 4 pm & 7 pm at Alliance Francaise.
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Dhruv Arts & Cultural Society is staging "Chamatkari Baba" a Comedy Play in Hindi on Sunday 9th August, 2015, 4:00 pm & 7:00 pm at Alliance Francaise, Lodhi Road, New Delhi.
The Play "Chamatkari Baba" is a complete entertainer. You will enjoy the Hilarious situations and Comic relationship of the Baba and Chela. The Baba and the Chela do a hell lot of nuisances and despite of that they are able to generate huge followers for them thus making the name Chamatkari Baba famous in the entire city. The Play is full of humor and satires.
Script & Direction: Pradeep Singh
Duration: 90 Minutes
Language: Hindi
Online Tickets available with www.bookmyshow.com
Tickets: Rs.300, Rs.200 & Rs.100
Warm Regards![]()
The Play "Chamatkari Baba" is a complete entertainer. You will enjoy the Hilarious situations and Comic relationship of the Baba and Chela. The Baba and the Chela do a hell lot of nuisances and despite of that they are able to generate huge followers for them thus making the name Chamatkari Baba famous in the entire city. The Play is full of humor and satires.
Script & Direction: Pradeep Singh
Duration: 90 Minutes
Language: Hindi
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Retiring Cisco CEO delivers dire prediction: 40% of companies will be dead in 10 years
Interesting Reading ………………. disruptive innovations which appeared in yesterday's ET
Retiring Cisco CEO delivers dire prediction: 40% of companies will be dead in 10 years
JULIE BORT2JUN 9, 2015, 07.21 AM
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Business Insider/Julie Bort
Cisco Executive Chairman John Chambers
Cisco's giant customer conference, Cisco Live, began on Monday in San Diego and was the last time that 20-year outgoing CEO John Chambers would impart his vision in a keynote speech.
And was it ever a speech, filled with fire-and-brimstone predictions.
The upshot: He says more than one-third of businesses today will not survive the next 10 years. The only ones that will survive will turn their companies into digital, techie versions of themselves, and many of will fail trying.
"40% of businesses in this room, unfortunately, will not exist in a meaningful way in 10 years," he told the 25,000 attendees, adding that 70% of companies will "attempt" to go digital, but only 30% of those that try it "will be successful."
"If I'm not making you sweat, I should be," he said.
"It will become a digital world that will change our life, our health, our education, our business models at the pace of a technology company change," Chambers said. He warned companies that they could not "miss a market transition or a business model" or "underestimate your competitor of the future - not your competitor of the past."
"Either we disrupt or we get disrupted," he said.
Startups want to upturn every existing business, from taxis (Uber) and hotels (Airbnb) to banking, Chambers said.
He quoted JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon's annual letter to shareholders, in which he warned that "Silicon Valley is coming." Dimon meant that startups were creating new banking apps for everything from loans to payments.
Cisco's own painful reorg
Chambers talked a lot about the painful transition that Cisco underwent over the past three years, which culminated in a massive reorganization of its 25,000-person engineering team in which "24 of 92 leaders" were let go.
He said that similar reorgs took place in the sales and administrative ranks.
Cisco has "changed 41% of our client-interfacing execs," he said. "We had to change or we would have been left behind."
Business Insider/Julie Bort
Cisco executive chairman John Chambers
Chambers explained that the company had cleaned up its 62 business units - product-oriented fiefdoms and silos that had sprouted up from Cisco's love of acquisitions. He reorganized them into two huge groups: enterprise and service provider. The divisions now make 18 product "families," and all of those products must work together.
"We had to tie together our silos, we had to change our culture, we had to lead by example," he said.
And we'll see if Cisco is done. On July 26, Cisco will get a new CEO, Chuck Robbins, who has been hinting that he plans to tighten the belt in some way, shape or form, even further.
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