मुक्तबाजारी कारपोरेट फासीवाद को खिलाफ लड़ाई बहुजनों की सक्रिय हिस्सेदारी के बिना असंभव है

फासिस्ट कारपोरेट संघ परिवार ने इस पूरी बहुजन कवायद को न सिर्फ समझा है बल्कि उसे सिरे से आत्मसात करके महाबलि बनकर खड़ा है और हम चुनिंदे लोग फासीवाद के खिलाफ चीख चिल्ला रहे हैं जबकि बहुजन समाज के आकार में जो सर्वहारा वर्ग है,वह केसरिया केसरिया कमल कमल है।

पलाश विश्वास

आज मान्यवर कांशीराम जी की जयंती है।

जाहिर है कि जयंती पालन करने में बहुजन समाज सबसे आगे होता है।सुबह ही कर्नल साहब ने याद दिलाया कि मान्यवर का जन्मदिन है आज।कर्नल साहेब से मौजूदा बहुजन आंदोलन और कारपोरेट फासीवाद के खिलाफ लड़ाई के सिलसिले में आर्थिक मुद्दों को लेकर अस्मिता के आर पार बहुजनों की लामबंदी की चुनौतियों पर लंबी बातचीत चली।

कर्नल साहब मानते हैं कि बहुजन कार्यकर्ता आऱ्थिक मुद्दों और कारपोरेट फीसीवाद को समझते तो हैं लेकिन उनको गोलबंद करके प्रतिरोध की जमीन बनाने में हम कोई पहल नहीं कर पा रहे हैं।

पीसी खोला तो विद्याभूषण  रावत और एचएल दुसाध के दो आलेखों के अलावा बहुजनों की ओर  से तमाम पोस्ट देखने को मिले।

फेसबुक के स्टेटस पर पहला पैरा लगाते न लगाते हमारे मित्र डा. लेनिन  का मंतव्य आ गयाः

Lenin Raghuvanshi Udit Raj ji kar rahe hai. Bina Neo Dalit movement Ke Kuchh nahi hoga

इधर महीनेभर से लागातार अस्वस्थ होने के कारण लिखने पढ़ने पर बिगड़ती सेहत ने अंकुश लगा दी है।

मान्यवर कांसीराम जी के महिमामंडन के लिए मेरे लिए कुछ भी लिखना संभव नहीं है।हम मौजूदा चुनौतियों के मुकाबले उनके बहुजन आंदोलन की प्रासंगिकता पर बात करना चाहेंगे जो कि मुक्तबाजारी फासीवाद से जूझने के लिए जरुरी भी है।

परसो शाम नई दिल्ली में हमारे मित्रों ने अन्वेषा की ओर से आयोजित संगोष्ठी में फासीवाद के खिलाफ राजनीतिक तौर पर सक्रिय संस्कृतिकर्म पर विचार विमर्श किया है।

एक तो नौकरी की आखिरी पायदान में हूं,सेहत दगा देने लगी है और आगे नये सिरे से जिंदा रहने की तैयारी भी बड़ी चुनौती है।मैं दिल्ली या आसपास कहीं,यहां तक कि कोलकाता तक दौड़ लगाने की हालत में नहीं हूं।

कविता कृष्णपल्लवी के लेखन से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूं और दिल्ली में इस आयोजन की वे संयोजक थी।संगोष्ठी में हमारे दो प्रिय कवि मंगलेश डबराल और विष्णु नागर हाजिर थे।सक्रिय लेखक कार्यकर्ता आशुतोष भी वहां थे।इसके अलावा वैकल्पिक मीडिया में सबसे जुझारु और सक्रिय हमारे दो साथी अमलेंदु और अभिषेक भी वक्ताओं में थे।कविता सोलह मई के संयोजक और बेहतरीन समकालीन कवि रंजील वर्मा भी वहां थे।

कविता जी और हमारे दूसरे प्रतिबद्ध साथी मुझे माफ करें,इस गोष्ठी में दिल्ली में बसे संस्कृतिकर्मियों की जिस भागेदारी की मुझे उम्मीद थी,वह दिखी नहीं।राजनैतिक और वैचारिक वक्तव्यों से भी मुझे दिशा निकलती दीख नहीं रही है।

हमने सुबह सुबह अमलेंदु को फोन लगाया कि गोष्ठी में क्या कुछ हुआ और कुल कितने लोग और कौन लोग शामिल थे।उनसे आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई और अपने मोर्चे को और संगठित और व्यापक बनाने पर लंबी चर्चा के साथ हस्तक्षेप को जारी रखने की फौरी चुनौती पर भी बात हुई।

मुझे भारी निराशा है कि हम कारपोरेट मुक्तबाजारी फासीवाद के खिलाफ  इस लड़ाई के दायरे में पुराने परिचित और आत्मीय चेहरों को ही देख पा रहे हैं।

हम तो हस्तक्षेप की टीम का भी विस्तार चाहते हैं और चाहते हैं कि आर्थिक मुद्दों को हम बेहतर तरीके से संबोधित कर सकें।

संसाधनों और मदद का हाल यह है कि सिर्फ आर्थिक सूचनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में बतौर समाचार लगाते रहने का उपाय नहीं है और एजंसियों की सेवा लेने के पैसे नहीं हैं।जबकि आर्थिक सूचनाएं वस्तुगत ढंग से तुरंत जारी किये बिना,लगों को सचेत किये बिना हम दरअसल कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

हम कारपोरेट पत्रकार हैं नहीं और न हम कारपोरेट संस्कृतिकर्मी हैं।दरअसल हम पर अपने पिता और बहुजनों के पुरखों की विरासत का दबाव है कि हमें हर हाल में सीने पर जख्म खाकर भी पीठ दिखाना नहीं है और लड़ते जाना है।यह गांव बसंतीपुर के वजूद का मामला भी है जो हम पीछे हट नहीं सकते।वरना हालात यह है कि हम जिंदा रहने लायक भी नहीं हैं।

हमारे बच्चे अगर इस विरासत के प्रति तनिकों गंभीर होते या कमसकम आतमनिर्भर होते तो हम मदद की गुहार भी न लगाते।हमारी मजबूरी समझें।हम बहुजनों के संसाधनों की लूटभी रोक नहीं सके हैं और न उनको जनमोर्चा का हिस्सा बना सके हैं,इससे हम इतने असहाय हैं।वरना पेशेवर दक्षता तो इतनी कम से कम है कि वैकल्पिक मीडिया का कम से कम एक तोपखाना जारी रखें।

जेएनयू जामिया मिलिया में हमारे जो प्रतिबद्ध आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और जो सचमुच कारपोरेटमुक्त बाजारी फासीवाद के खिलाफ देशबर में किसी न किसी स्तर पर सक्रिय हैं और आर्थिक मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं,वे लगातार लिखें तो हम यह बहस चला सकते हैं।

हस्तक्षेप को जारी रखने के लिए मित्रों से सहयोग और सक्रिय पहल की जरुरत है क्योंकि अगर हम यह मोर्चा जारी रख सकें तो सूचनाओं को बेनकाब करने का काम चलेगा।

चूंकि आज कांशीराम जी का जन्मदिन भी है तो मैं शुरु से ही यह बताना चाहता हूं कि मुक्तबाजारी फासीवाद की निरंकुश कामयाबी के पीछे बहुजनों का भगवाकरण है और इसे हम समझने से इंकार कर रहे हैं।

इसे समझे बिना और इसकी तोड़ निकाले बिना फासीवाद के खिलाफ लड़ाई हवा में लाठियां भांजने के सिवाय कुछ भी नहीं हैं,हमें ऐसा लिखना पड़ रहा है और इसके लिए हमारे प्रतिबद्ध और समझदार साथी हमें माफ करें।

फासीवाद का तिलिस्म अगर बहुजनों की धर्मोन्मादी पैदल सेना बन जाने से तामीर हो पााया है तो इस तिलिस्म के खिलाफ बहुजनों को लामबंद किये बिना सिर्फ वैचारिक और बौद्धिक सक्रियता से हम कारपोरेट केसरिया फासीवाद का जमीन पर हर्गिज मुकाबला कर नहीं सकते।

अन्वेषा की संगोष्ठी के आयोजकों की वैचारिक राजनीतिक आर्थिक समझ का मैं हमेशा कायल रहा हूं।वे लोग हमसे कहीं ज्यादा प्रतिबद्ध हैं और सक्रिय भी हैं,लेकिन वे लोग कुल मिलाकर कितने लोग हैं।

फिरभी मुझे कहना ही होगा कि जिस मेहनकश सर्वहारा की बात हम लोग करते हैं,जिस वर्गीय ध्रूवीकरण के तहत गोलबंदी के जरिये हम राज्यतंत्र में बदलाव का मंसूबा बांधते हैं,उनके सामाजिक आधार और मौजूदा अवस्थान को समझे बिना हमारी लड़ाई शुरु ही नहीं सकती।

फासीवाद,सम्राज्यवाद,उत्पादन संबंधों,आर्थिक मुद्दों ,राजनीतिक और वैचारिक मुद्दों पर हमारे कामरेड शुरु से गजब के जानकार रहे हैं। लेकिन रिजल्ट फिरभी सिफर क्यों है,यह हमारी परेशानी का सबब है।

हम संसदीय वामपंथ की बात नहीं कर रहे हैं,बदलाव की लड़ाई में जो सबसे प्रतिबद्ध और ईमानदार लोग हैं,उनकी बात कर रहे हैं।

वैचारिक और राजनीतिक बहस के अलावा हरित क्रांति की शुरुआत और किसानों के जनविद्रोह के जमाने से लेकर अबतक फासिस्ट ताकतें लगातार मजबूत होती रही मेहनतकश सर्वहारा वर्ग के भगवेकरण की कामयाब राजनीति और रणनीति के तहत और उनके धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद के मुकाबले हम अभी लड़ाई की पहल भी नहीं कर सकें।

तो इसका सीधे सीधे मतलब है कि हमने न जनता के बीच जाने की तकलीफें उठायी हैं और जनता से सीखने की कोशिश की है।अप्रिय सत्य कहने के लिए माफ जरुर करें।

जनता के मौजूदा संकट.उसके खिलाफ नरसंहारी कारपोरेट फासीवादी अश्वमेध,उसकी बेदखली और उत्पदान प्रणाली ,संसाधनों और अर्थव्यवस्था से उसके निष्कासन का जिम्मेदार जनता को बताकर हम बौद्धिक लोग लेकिन अपनी हैसियत खो देने को कोई जोखिम उठा नहीं रहे हैं और फासीवाद हर किसी को शहीद भी नहीं बनाता।

हम महज जनता को शिक्षित करने का अहंकार जीते रहे हैं।

वातानुकूलित बंद सभागृहों से हम फासीवाद के खिलाफ लड़ ही नहीं सकते।

जो मीडिया का कारपोरेट तंत्र है,वहां फासीवाद के खिलाफ राजनीतिक और वैचारिक सोच को संप्रेषित करने के रास्ते बंद है।

इसीलिए हम हस्तक्षेप,समकालीन तीसरी दुनिया,समयांतर और वैकल्पिक मीडिया के तमाम मंचों को जीवित रखने के लिए जनहिस्सेदारी की बात बार बार कर रहे हैं।

हमारे प्रतिबद्ध लोग चाहे कितने समझदार और परिपक्व है,यह सिरे से बेमायने हैं अगर हम फासीवादी तिलिस्म में फंसे बहुसंख्य बहुजन मेहनतकश सर्वहारा वर्ग के वर्गीय ध्रूवीकरण की कोई सही और कारगर रणनीति बनाकर उसे जमीन पर अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं करते और कार्पोरेट केसरिया मुक्तबाजारी धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण से तोड़कर मेहनतकश तबके को मुक्तिकामी सर्वहारा वर्ग में तब्दील नहीं कर सकते।

कल भी हमने लिखा है कि जो बहुजन पैदल सेनाएं हैं और उनके किसिम किसिम के रंगबाज सिपाहसालार हिंदुत्व के बजरंगी है,उन्हें मालूम ही नहीं है कि जिस विधर्मी अल्पसंख्यक भारत के खिलाफ धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण फासिस्ट हिंदू साम्राजवाद के कारपोरेट ग्लोबल हिंदुत्व की पूंजी है,वह तबका उनका अपना खून है और उनसे कमसकम बहुजनों और मेहनतकशों का कोई वैमनस्य नहीं है।

धर्मांतरित बहुसंख्य लोग कृषि समुदायों की अछूत अंत्यज जातियां रही हैं और हिंदुत्व की जातिव्यवस्था जिनके लिए नर्क है।वे सारे लोग बहुजनसमाज के ही लोग हैं।उनका हमारा खून एकचआहे।

यह नर्क कितनी भयंकर है ,उसे समझने के लिए बाबासाहेब के बौद्धमयभारत बनाने के महासंकल्प से पहले दिये गये वक्तव्यको उसकी पूरी बावना के साथ समझना बेहद जरुरी है।

बाबासाहेब ने कहा था,मैं हिंदू होकर जनमा हूं,लेकिन मैं हिंदू रहकर मरुंगा नहीं।

बाबासाहेब का यह वक्तव्य भारत का वर्गीय सामाजिक यथार्थ है,जिसे समझने से हम अब भी इंकार कर रहे हैं।

इसी सिलसिले में यह ध्यान दिलाना बेहद जरुरी है कि भारत में तमाम आदिवासी और किसान विद्रोहों में बहुजन नायकों की भूमिका निर्णायक रही है,जो साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ बहुजन समाज की लामबंदी से संभव हुए।

हम अपनी क्रांति के बौद्धिक उत्सव में इतिहास की उस निरंतरता को बनाये रखने में इसलिए भी नाकाम रहे कि बहुजनों के वर्गीय ध्रूवीकरण के लिए जिन सामाजिक यथार्थों से हमें टकराने की दरकार थी,हम उससे टकराने से बचते रहे हैं।

कांशीराम जी ने बहुजनों के लिए सत्ता में भागीदारी का रास्ता तैयार किया है,इसके लिए हम उन्हें महान नहीं मानते हैं क्योंकि सत्ता या सत्ता की चाबी से हमें कुछ लेना देना नहीं है।

फासिस्ट कारपोरेट सत्ता में हिस्सेदारी तो सामंती और साम्राज्यवादी ताकतों को मजबूत करने का ही काम है।

बाबासाहेब डा.भीमराव अंबेडकर ने कभी जाति अस्मिता की बात की हो या जाति अस्मिता के आधार पर समता और सामाजिक न्याय की बात की हो,हमें नहीं मालूम। वे शुरु से आखिर तक डीप्रेस्ड क्लास की बात कर रहे थे।

बाबासाहेब के राजनीति और आर्थिक विचारों को लेकर विवाद हो सकते हैं,उनके रचे संविधान की भी आलोचना कर सकते हैं,लेकिन डीप्रेस्ट क्लास के अंबेडकरी सामाजिक यथार्थ को नजरअंदाज करके और अंबेडकरी जाति उन्मूलन के एजंडा के आधार पर बहुजनों को अस्मिता मुक्त जाति मुक्त मुक्तकामी मेहनतकश सर्वहारा वर्ग में तब्दील करने की राजनैतिक वैचारिक चुनौती का हम कितना निर्वाह कर पाये,इसकी समीक्षा भी अनिवार्य है।

कांसीराम के मुकाबले बाबासाहेब का कद और योगदान को किसी भी स्तर पर रखा नहीं जा सकता। लेकिन यह ऐतिहासिक सच है कि भारते के डीप्रेस्ड क्लास को बाबासाहेब किसी भी स्तर पर संगठित नहीं कर पाये।विचारक और मनीषी बाबासाहेब बहुत बड़े हैं,लेकिन बतौर संगठक उनका कृतित्व बेहद कम है।

इसे मानने में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए कि कांशीराम जी ने अपनी सांगठनिक दक्षता से बहुजनसमाज को आकार ही नहीं दिया ,उसे संगठित करके राजनीतिक अंजाम तक भी पहुंचाया।

बामसेफ का गटन ही बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम रहा है।लेकिन बामसेफ आखिरकार धनवसूली ,मसीहा पैदा करने वाली मशीन और सामाजिक जनजागरण के बजाय विशुद्ध घृणा अभियान में जो तब्दील हुआ,उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कि बामसेफ में फिर दूसरा कोई कांसीराम नहीं हुआ।

बामसेफ के तहत गोलबंद बहुजनों की ताकत और संभावनाओं को,जाति अस्मिता को वर्गीय ध्रूवीकरण  में बदलने और सवर्णों के खिलाफ अंध घृणा के बजाय उसे सामंती और साम्राज्यवादी सत्ता वर्चस्व के खिलाफ खड़ा कर पाने की चुनौती हम मंजूर नहीं कर सकें।

बामसेफ को बहुजनों के जल जंगल जमीन नागरिकता आजीविका के हक हकूक की लड़ाई का मोर्चा हम बना नहीं सकें और आर्थिक मुद्दों पर बहस हम तेज कर सकें और बहुजनों की आंखें खोलकर उन्हें फासिस्ट कारपेरट वर्ण वर्चस्व के मनुस्मृति राज का असली चेहरा दिखा पाये हैं।

इसके लिए बामसेफ के लोग उतने जिम्मेदार नहीं हैं जितने कि बामसेफ के बाहर तमाशबीन जमीन से कटे वैचारिक और प्रतिबद्ध समूह।उन्होंने बहुजनों को संबोधित करने की कोई कोशिश ही नहीं की और जाति वर्चस्व के तहत वे बहुजनों से अस्पृश्यता का रंगभेदी अमानविकआचरण करते हुए सिर्फ अपनी मेधा और बौद्धिकता,अपनी कुलीनता का ढोल बजाने का काम करते रहे।यही उनकी राजनीति है,जिसका सामाजिक यथार्थ से कोई वास्ता नहीं है।

बहरहाल,जिस जाति की वजह से बहुजनों की नर्कदशा है,बामसेफ उसी जाति को मजबूत करता रहा और जाति वर्चस्व और जाति संघर्ष के जरिये मान्यवर कांशीराम का बहुजन समाज बिखरता रहा।

अछूतों की राजनीतिक गोलबंदी को चूंकि वैचारिक औरक बौद्धिक लोगों ने समझने की कोशिश ही नहीं की तो बहुजनों से संवाद के हालात कभी बने नहीं हैं।

बेहद निर्मम है यह सामाजिक यथार्थ कि भारत में बहुजन, अल्पसंख्यक और अछूत सिर्फ वर्णवर्चस्वी मनुस्मृति रंगभेदी सवर्ण हेजेमनी का वोट बैंक है।

और यही लोकतंत्र है जिसका फासीवादी कायाकल्प इस मसामाजिक यथार्थ की तार्किक परिणति है क्योंकि इस लोकतंत्र में बहुजनों,अल्पसंख्यकों और अछूतों का,महिलाओं का भी कोई हिस्सा नहीं है।

इसके विपरीत फासिस्ट कारपोरेट संघ परिवार ने इस पूरी बहुजन कवायद को न सिर्फ समझा है बल्कि उसे सिरे से आत्मसात करके महाबलि बनकर खड़ा है और हम चुनिंदे लोग फासीवाद के खिलाफ चीख चिल्ला रहे हैं जबकि बहुजन समाज के आकार में जो सर्वहारा वर्ग है,वह केसरिया केसरिया कमल कमल है।

तेलतुंबड़े का कहना है,

अस्मिता और भावना के आधार पर संगठन बनाना  आसान,

लेकिन बाबासाहेब  इस आसान रास्ता के खिलाफ थे।

पलाश विश्वास

मित्रों, बेहद शर्मिदा हूं कि वायदे के मुताबिक निरंतर अबाध सूचनाओं का सिलसिला बनाये रखने में शारीरिक तौर पर फिलहाल अक्षम हूं।

सारे दिन सोये रहने के बाद अब जाकर पीसी के मुखातिब हूं।ऐसा अमूमन रोज हो रहा है।

आज का ताजा स्टेटस है,खूब डीहाइड्रेशन हुआ है।डाक्टर ने रोजाना तीन लीटर ओआरएस रोजाना पीने का नूस्खा दिया है।रक्तचाप तेजी से गिरता नजर आ रहा है।आज डाक्टर ने जब देखा,तब 100-60 था।बीच बीच में इससे नीचे रक्तचाप गिर जाता है।जिससे पूरे शरीर में ऐंठन और कंपकंपी का दौर हो जाने से लाचार हूं।

1980 से लगातार पेशेवर पत्रकारिता में हूं।फिल्मों में काम के लिए मैंने महीन महीने भर की छुट्टी ली है।देश में कहीं भी दौड़ने के लिए,पिता की राह पर चलते हुए मेहनतकश सर्वहारा जनता के साथ खड़ा होने के लिए जब तब छुट्टी लेने से हिचकिचिया नहीं है।लेकिन हमेशा कोशिश की है कि वैकल्पिक व्यवस्था जरुर रहे और मेरी वजह से अखबार के कामकाज में असुविधा न हो।बेवजह छुट्टी कभी किसी बहाने ली नहीं है कभी।घर बैठने की कभी कोशिश नहीं की।

मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में सिर्फ एकबार मलेरिया हो जाने से 1997 में सिक लिव लिया है।विडंबना है कि मेरी पत्रकारिता के आखिरी साल मैं इस बार हफ्ते मैं दो बार सिक लिव लेने को मजबूर हूं।

बाकायदा पेशेवर पत्रकार शर्मिदा हूं।मुद्दों को तुरंत संबोधित करने का वायदा निभा नहीं पा रहा हूं।और न भाषा से भाषांतर जा पा रहा हूं।

लेकिन यकीन मानिये,जब तक आंखें दगा न दें और सांसे टूटे नहीं,तब तक कमसकम दिन में एकबार आपके मुखातिब खड़े होकर सच बोलने की बदतमीजी करता रहुंगा।

अब करीब 24 साल से जिस अखबार में काम कर रहा हूं,उस अखबार के प्रबंधन का मैं आभारी हूं कि उसने मेरे निरंतर बागी तेवर को बर्दाश्त किया है।

संपादकों और जीएम तक से भिड़ जाने,सीईओ शेखर गुप्ता ,प्रधान संपादक प्रभाष जोशी और फिलवक्त कार्यकारी संपादक ओम थानवी तक की सार्वजनिक आलोचना करते रहने के बावजूद न मेरे खिलाफ कभी अनुशासनात्मक कोई कार्यवाही हुई है और ने मेरे लेखन या मेरी गतिविधिययों पर कभी अंकुश लगा है।पेशेवर पत्रकारिता में इस आजादी के लिए मेरी सक्रियता में कभी व्यवधान नहीं पड़ा है।

रिटार मैं इसअखबार में काम करते हुए पच्चीस साल पूरे होने के चंद महीने पहले हो जाउंगा।मैं चाहता हूं कि रिटायर होने तक मैं मुश्तैदी से पेशेवर पत्रकारिता के काम निबटाउ।

इस सामयिक व्यवधान की पीड़ा मुझे इसलिए ज्यादा है कि एकस्प्रेस समूह के तमाम कर्मचारी मेरे निजी संकट पर मेरा साथ देते रहे हैं,मेरे गुस्से और मेरी बदतमीजियों को उन्होंने हमेशा नजरअंदाज करके मुझे भरपूर प्यार दिया है तो प्रबंधन ने भी मुझे मुकम्मल आजादी दी है।

मुझे किसी ने कारपोरेट पत्रकार बनने के लिए मजबूर नहीं किया।मुझे किसी ने मेरे मुद्दों के अलावा  लिखने पर मजबूर नहीं किया है।मेरी असहमति और आलोचना का सम्मान किया है।इससे उनका यह हक तो बनता है कि आखिरी वक्त तक मैं पूरी मुश्तैदी से काम करुं।लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है।

आज भी बीमार होने की वजह से छुट्टी लेनी पड़ी कि सविता बाबू को बहुत फिक्र हो गयी है और जोखिम उठाकर उनने मुझे दफ्तर जाने से रोक दिया।

मेरी तरह मेरे अभिन्न मित्र और सहकर्मी डा. मांधाता सिंह भी बीमार चल रहे हैं।वे भी एंटी बायोटिक जी रहे हैं।फ्लू महामारी की तरह कोलकाता और आसपास के इलाके को अपने शिकंजे में ले लिया है।

डाक्टर साहेब बाकायदा बनालरस हिंदू विश्वविद्यालय से इतिहास से पीएचडी करके निकले हैं।प्रोफेसरी के बदले उनने भी पत्रकारिता को पेशा बनाया है।हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने कभी महसूस ही होने नहीं दिया कि हम सिर्फ सहकर्मी हैं।आज डाक्टर साहेब दफ्तर में अकेले हैं।मुझे इसके लिए भी शर्म आ रही है।

हमारे इलाहाबाद के दिनों से मित्र शैलेंद्र से मई में लंबे समय का साथ का अंत हो रहा है ,जब वे रिटायर हो जायेंगे।उनकी संपादकीय क्षमता का केंद्रीयकरण की वजह से परीक्षण हुआ नहीं है।लेकिन करीब एक दशकसे ज्यादा समय तक संपादक रहते हुए उन्होंने किसी मौके पर अपने संपादक के लिए हमें शर्मिंदा होने नहीं दिया और कोलकाता में जैसे व्यापार और उद्योदगजगत की गोद में बैठ जाने की संपादको की रीति है,उसके उलट उन्होंने बाजार से हमेशा अपने को अलग रखा है।

अखबार के कामकाज के सिलसिले में गाहे बगाहे मैंने कभी कभार गुस्से में आकर उन्हें बहुत खरी खोटी भी सुनायी,लेकिन कवि संपादक शैलेंद्र ने इसे कभी दिल से नहीं लिया और न हमारी मित्रता के रिश्ते पर आंच आयी।बतौर मित्र मैं उनके लिए गर्वित हूं।मैं चाहता था कि आखिरी वक्त तक यह साथ न छूटे और कमसकम हमारे रिटायर होने तक उनका एक्सटेंशन हो जाये।लेकिन इसके आसार नहीं लगते।

शैलेंद्र ने फोन पर आज कहा कि थोड़ा आराम भी कर लिया करो और कभी कभार देश दुनिया के मुद्दों के भोज से अपने को रिहा कर लिया करो।यह असंभव है।थोड़ी सी हीलत बेहतर होते ही मोर्चे पर जमने की बुरी आदत से मैं बाज नहीं आ सकता।

अभी हाल में डाक्टर मांधाता सिंह कह रहे थे कि भारत के किसी नागरिक को नैसर्गिक रुप में अब स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं है।विदेशी पूंजी के हित में हम सबको बीमार होते जाना है।विदेशी कंपनियां जो मुनाफे के लिए पूंजी लगा रही हैं,वे पहले बीमारियां पैदा कर रही हैं और महंगी दवाइयां बेच रही हैं।

भारत के मौसम और जलवायु के हिसाब से खानपान की जो देशज व्यवस्था थी, पूंजी के फायदे के लिए वह छिन्न भिन्न है।खेती अब कीटनाशक और रासायनिक मिलावट के बिना होती नहीं है।

मनसैंटो राज का करिश्मा यही है।

दूध संपूर्ण आहार है।

उस दूध में क्या क्या मिल जाता है,हम जान नहीं सकते।

जीवन धारण के लिए जो अनाज है,वह मनसैंटो के शिकंजे में हैं।

हरित क्रांति से लेकर दूसरी हरित क्रांति तक का सफर भोपाल गैस त्रासदी का सफर साबित हो चुका है।हवाओं और पानियों में रेडियोएक्टिव हस्तक्षेप है और सारी कायनात जहरीली बना दी गयी है।

अब तक तो कुछ एनजीओ जीएम सीड्स (जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स) पर सवाल उठाती थीं, अब सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें खतरनाक मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान जीएम सीड्स को खतरनाक माना हैं।

कारपोरेट दलील लेकिन अलग है जो केसरिया कारपोरेट राजकाज के मुताबिक है।

कारपोरेट दलील है कि हालांकि जीएम सीड्स को लेकर कुछ चिंताएं बनी हुई है लेकिन इनके लिए अच्छी तरह से टैस्ट किए जाने चाहिए। जीएम सीड्स का किसानों, कंपनियों को फायदा है क्योंकि इनके फायदे सामान्य फसल से अलग हैं। जिस तरह से जमीन कम होती जा रही है और जमीन की उर्वर्कता कम हो रही है उसके हिसाब से जीएम सीड्स काफी अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं।

बीमा कानून में संशोधन हो जाने से जो 49 फीसद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की इजाजत है,उसके तहत अमेरिका की तर्ज पर सारे नागरिक अब अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा की जद में जाएंगे।

शून्य जमा बीमा इलाज से जो लूट खसोट का सिलसिला बना है,एकबार आप बीमा लिस्ट के मुताबिक अस्पताल में दाखिल हो जाये,त मामूली से मामूली उपचारके लिए लाखों का न्यारा वारा तय है।बीमा रकम से कई कई गुणा ज्यादा बिल का भुगतान के बाद आप कितने स्वस्थ रह पायेंगे,कहना मुश्किल है।यह डकैती और तेज,और मारक होने वाली है।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रस्ताव है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश से संबंधित जटिलताएं दूर होंगी और इससे बीमा क्षेत्र में एफडीआई के जरिये तत्काल 21,805 करोड़ रुपये की नई पूंजी आने का अनुमान है। हालांकि इस क्षेत्र को 44,805 करोड़ रुपये की पूंजी की जरूरत है।

संशोधन के बाद भारत की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने में मदद मिलेगी। बीमा में विदेशी निवेश की सीमा बढऩे का जश्न सरकार के साथ बीमा कंपनियां भी मना रही हैं, लेकिन ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर इंतजार कर रही है। अगले महीने से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष में मोटर व स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में भारी इजाफा होने के आसार हैं।

जीवन रक्षक दवायों की कीमतें भी आसमान चूमने लगी हैं।डाक्टर अब दवा कंपनियों के एजेंट बन गये हैं।बंगाल में कानून जेनेरिक नाम से दवाएं प्रक्राइब करने का प्रावधान है ,जो अभी कहीं लागू नहीं है।

ब्रांड नाम से मामूली सी मामूली मसलन आइरन,कैल्सियम और विटामिन प्रेसक्राइब किये जाते हैं। एंटीबायोटिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है।कोई एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन से कम नहीं होता।ऊपर से गैर जरुरी आपरेशन निजी अस्पतालों का सबसे बड़ा फंडा है।कोई नियंत्रण है नहीं।नालेज इकानोमी की तरह अस्पताल अब हेल्थ हब है।

इस पर गौर करें कि बेयर के अध्ययन के अनुसार भारत में 7 दिन के इलाज के लिए (14  टेबलेट)  बेयर सिप्रोफ्लेक्सिन की कीमत 3.99 डॉलर है। जबकि इसके जैसी जेनेरिक दवाओं की यही कीमत 1.62 डॉलर है। अध्ययन के मुताबिक इसी दवा की इतनी टेबलेट के लिए बेयर कोलंबिया में 131.47 डॉलर वसूलती है।

अपने डाक्टरसाहेब ठीक ही कह रहे हैं कि अब मेकिंग इन अमेरिका के अबाध पूंजी के केसरिया कारपोरेट राजकाज समय में किसी नागरिक को स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं है।

तेलतुंबड़े का कहना है, अस्मिता और भावना के आधार पर संगठन बनाना  आसान,लेकिन बाबासाहेब  इस आसान रास्ता के खिलाफ थे।

कल  दिन में और रात में भी आनंद तेलतुंबड़े से फोन पर लंबी बाते हुईं।इधर कोलकाता में उनकी क्लास लग रही हैं।लेकिन हमारी उनसे मुलाकात हो नहीं पा रही है।वे खुद क्लास से निबटकर घर आना चाहते है लेकिन शाम होते न होते हमें दफ्तर के लिए निकलाना होता है।हम उनसे निवेदन कर चुके हैं कि कभी खड़गपुर वापसी के रास्त मुंबई रोड स्थित एक्सप्रेस भवन पधारेंतो हमारे सहकर्मियों से उन्हें मिला दूं,जो उनके पाठक और प्रशंसक दोनों हैं।

कल हस्तक्षेप में छपे मेरे आलेख बहुजनों की सक्रिय हिस्सेदारी के बिना असंभव है मुक्तबाजारी कारपोरेट फासीवाद के खिलाफ लड़ाई(http://www.hastakshep.com/intervention-hastakshep/ajkal-current-affairs/2015/03/16/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%9F-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%B8) मोबाइल पर पढ़ते  हुए खड़गपुर वापसी के रास्ते पहले उनने फोन किया और पहली प्रतिक्रिया सहमति दे दी।

पहली प्रतिक्रिया के तहत चलते चलते तेलतुबड़े ने कहा कि मेहनतकश तबके की व्यापक एकता के बिना हम वैचारिक और बौद्धिक बहस से कुछ हासिल नहीं कर सकते।देश के बहुजन जबतक न जागें,तब तक वैचारिक बौद्धिक कवायद बेमतलब है क्योंकि यह बहुसंख्य बहजनों को किसी भी स्तर पर संबोधित नहीं करता।सही माने में यह सारी कवायद सत्ता वर्ग के हित में चली जाती है।

आनंद का कहना है कि अभी हम मुक्तबाजार अर्थव्यवस्था के फेनामेनन को समझ नहीं पा रहे हैं।यह बेहद जटिल है और इसका सरलीकरण नहीं किया जा सकता।उत्पादन प्रणाली और उत्पादन संबंधों के सिरे से निषेध की वजह से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था इस तरह निरंकुश है क्योंकि वर्गीय ध्रूवीकरण उत्पादन प्रणाली के जिंदा रहने की हालत में सक्रियउत्पादन संबंधों के जरिये ही संभव है।

आनंद के मुताबिक भारत में सत्ता वर्ग ने उत्रपादन प्राणाली और उत्पादन संबंधों की जो हत्या कर दी है,उससे अस्मिता के आधार पर या धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद के आधार पर ही गोलबंदी और ध्रूवीकरण के हालात बने हैं।

आनंद ने कहा कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि सत्ता वर्ग और राज्यतंत्र ने वर्गीय ध्रूवीकरण के सारे रास्ते बंद कर दिये हैं,जिन्हें खोलने के लिए सबसे पहले बहुजनों को धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद और अस्मिता के मुक्ताबाजारी तिलिस्म से रिहा करना जरुरी है।हमारे प्रतिबद्ध जनपक्षधर लोग इसकी जरुरत जितनी तेजी से महसूस करेंगे और इसे वास्तव बनाने की दिशा में सक्रिय होंगे,उतना हम जनमोर्चा बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।विरोध और प्रतिरोध की हालत तो फिलहाल है ही नहीं।

रात को आनंद ने खुलकर आराम से बात की।मैंने जो लिखा है कि बाबासाहेब संगठक नहीं थे,उसपर ऐतराज जताते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबासाहेब चाहते तो राष्ट्रव्यापी संगठन वे बना सकते थे और सत्ता हासिल करना उनका मकसद होता तो वे उसके रास्ते भी निकाल सकते थे।

बाबासाहेब की सर्वोच्च प्राथमिकता जाति उन्मूलन की रही है।

आनंद के मुताबिक बाबासाहेब के विचार,बाबासाहेब के वक्तव्य और बाबासाहेब के कामकाज सबकुछ हम भूल जायें तो चलेगा लेकिन हमें उनके जाति उन्मूलन के एजंडे को भूलना नहीं चाहिए।उनकी जाति उन्मूलन की परिकल्पना रही है या नहीं रही है,इसका कोई मतलब नहीं है।क्योंकि जाति उन्मूलन के बिना भारत में वर्गीय ध्रूवीकरण के रास्ते खुलेंगे नहीं।

वर्गीय ध्रूवीकरण न हुआ तो यह देश उपनिवेश ही बना रहेगा और वध संस्कृति जारी रहेगी।

अर्थव्यवस्था के बाहर ही रहेंगे बहुसंख्य बहुजन।

मुक्त बाजार का तिलिस्म और पूंजी का वर्चस्व जीवनयापन असंभव बना देगा।

नागरिक कोई नहीं रहेगा।सिर्फ उपभोक्ता रहेंगे। उपभोक्ता न विरोध करते हैं और न प्रतिरोध। उपभोग भोग के लिए हर समझौता मंजूर है।देश बेचना भी राष्ट्रवादी उत्सव है।

आनंद के इस वक्तव्य से हिंदू साम्राज्यवाद और अमेरिका इजराइल नीत साम्राज्यवादी पारमानविक रेडियोएक्टिव मुक्तबाजारी विश्वव्यवस्था के चोली दामन रिश्ते की चीरफाड़ जरुरी है।जिस उत्पादन प्रणाली और उत्पादन संबंधों के साथ साथ उत्पादक वर्ग के सफाये की नींव पर बनी है मुक्तबाजार अर्थव्यवस्था,धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद एकदम उसीके माफिक है।फासीवाद उसका आधार है।

गौर तलब है कि संघ परिवार का केसरिया कारपोरेट बिजनेस फ्रेंडली सरकार न सिर्फ मेड इन खारिज करके मेकिंग इन गुजरात और मेकिंग इन अमेरिका के पीपीपी माडल को गुजरात नरसंहार की तर्ज पर धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद के दंगाई राजीनीति के तहत अमल में ला रही है,बल्कि पूरी हुकूमत अब मुकम्मल मनसैंटो और डाउ कैमिकल्स है।

पूरा देश ड्रोन की निगरानी में है। नागरिकता अब सिर्फ आधार नंबर है।हालत यह है कि संघ परिवार के ही प्राचीन वकील राम जेठमलानी तक को देश के वित्तमंत्री अरुण जेटली को ट्रेटर कहना पड़ रहा है।

हालत यह है कि तमाम सरकारी उपक्रमों की हत्या की तैयारी है गयी है।सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य तय किया है। हालांकि विनिवेश विभाग को पूरा भरोसा है कि ये टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। विभाग ने विनिवेश करने वाली कंपनियों को दो हिस्सों में बांटा है। इनमें 41,000 करोड़ रुपये पीएसयू में माइनॉरिटी हिस्सा बेचकर जुटाए जाएंगे, जबकि 28,500 करोड़ रुपये सरकारी कंपनियों में बड़ा हिस्सा बेचकर जुटाने की योजना है।

माना जा रहा है कि नाल्को, एनएमडीसी, एनएचपीसी, भेल, नेवेली लिग्नाइट, इंडियन ऑयल, ड्रेजिंग कॉर्प, कंटेनर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, हिंदुस्तान कॉपर और ओएनजीसी वो कंपनियां हैं जिनमें विनिवेश किया जाएगा। दरअसल, ये वो कंपनियां हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 75 फीसदी से ज्यादा है और सेबी के नियम के मुताबिक सरकार को इसे 2017 तक कम करना है। हालांकि ओएनजीसी में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया केंद्र और कंपनियों के बीच सब्सिडी-शेयरिंग मैकेनिज्म तय होने के बाद ही शुरू की जाएगी।

बाबासाहेब का अंतिम लक्ष्य लेकिन समता और सामाजिक न्याय है,जिसके लिए बाबासाहेब ने राजनीति कामयाबी कुर्बान कर दी।

सत्ता हासिल करना चूंकि उनका अंतिम लक्ष्य नहीं था,इसलिए संगठन बनाने में उनकी खास दिलचस्पी नहीं थी।

समता और सामाजिक न्याय के लिए जो कमसकम वे कर सकते थे,उन्होंने सारा फोकस उसी पर केंद्रित किया।

तेलतुंबड़े का कहना है, अस्मिता और भावना के आधार पर संगठन बनाना  आसान,लेकिन बाबासाहेब  इस आसान रास्ता के खिलाफ थे।

उन्होंने कहा कि जाति पहचान और अस्मिता के आधार पर भाववादी मुद्दों पर केंद्रित जो बहुजन समाज का संगठन बनाया कांशीराम जी ने,जो बामसेफ और बाद में बहुजन समाजवादी पार्टी बनायी कंशीराम जी ने,बाबा साहेब चाहते तो वे भी बना सकते थे।

क्योंकि जाति और पहचान,भावनाओं के आधार पर जनता को मोबिलाइज करना सबसे आसान होता है और यही सत्ता तक बहुंचने की चाबी है।जिस व्यक्ति का एजंडा जाति उन्मूलन का रहा हो,जिनने जति व्यवस्था तोड़ने के लिए भारत को फिर बौद्धमय बानाने का संकल्प लिया, वे जाति और पहचान के आदार पर भाववादी मुद्दों पर संगठन कैसे बना सकते थे,हमें इस पर जरुर गौर करना चाहिए।

आनंद ने जो कहा,उसका आशय मुझे तो यह समझ आया कि बाबासाहेब के जीवन और उनके विचार,उनकी अखंड प्रतिबद्धता पर गौर करें तो वे सही मायने में राजनेता थे भी नहीं।उन्होंने बड़ी राजनीतिक कामयाबी हासिल करने की गरज से कुछ भी नहीं किया।

बाबासाहेब राजनीति में वे जरुर थे,लेकिन उसका मकसद उनका भारत के वंचित वर्ग के लिए, सिर्फ वंचित जातियों या अछूत जातियों के लिए नहीं,अल्पसंख्यकों,आदिवासियों और महिलाओं, कामगारों और कर्मचारियों के हक हकूक सुनिश्चित करना था।

इसमें उन्हें कितनी कामयबी मिली या उनकी परिकल्पनाओं में या उनके विचारों में क्या कमियां रहीं,इस पर हम समीक्षा और बहस कर सकते हैं और चाहे तो बाबासाहेब के व्यक्तित्व और कृतित्व का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं,लेकिन उनकी प्रतिबद्धता में खोट नहीं निकाल सकते हैं।

जो लोग बाबासाहेब को भारत में जात पांत की राजनीति का जनक मानते हैं, वे इस ऐतिहासिक सच को नजरअंदाज करते हैं कि जाति व्यवस्था का खात्मा ही बाबासाहेब की जिंदगी का मकसद था और यही उनकी कुल जमा राजनीति थी।

ऐतिहासिक सच है कि बहुजनों को जाति के आधार पर संगठित करने की कोई कोशिश बाबासाहेब ने नहीं की और वे उन्हें वर्गीय नजरिेये से देखते रहे हैं।

विडंबना यह है कि हर साल बाबासाहेब के जन्मदिन,उलके दीक्षादिवस और उनके निर्वाण दिवस और संविधान दिवस धूमधाम से मनाने वाले उनके करोड़ों अंध अनुयायियों को इस ऐतिहासिक सच से कोई लेना देना नहीं है कि बाबासाहेब बहुजनों को डीप्रेस्ड क्लास मानते थे,जाति अस्मिताओं का इंद्र धनुष नहीं।

मान्यवर कांशीराम की कामयाबी बड़ी है,लेकिन वे बाबासाहेब की परंपरा का निर्वाह नही कर रहे थे और न उनका संगठन और न उनकी राजनीति बाबासाहेब के विचारों के मुताबिक है।

मान्यवर कांशीराम ने उस जाति पहचान के आधार पर बहुजनों को संगठित किया,जिसे सिरे से मिटाने के लिए बाबासाहेब जिये और मरे।

तेलतुंबड़े का कहना है, अस्मिता और भावना के आधार पर संगठन बनाना  आसान,लेकिन बाबासाहेब  इस आसान रास्ता के खिलाफ थे।

इसके विपरीत संघपरिवार के संगठन का आधारःमस्जिद कोई धार्मिक स्थल नहीं, कभी भी तोड़ी जा सकती हैः स्वामी

सुब्रमण्यन स्वामी ने एक बार फिर देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहरीले बोल बोले हैं। इस बार सारी हदें लांघ गए हैं स्वामी...

पढ़ें स्टोरी...

मस्जिद कोई धार्मिक स्थल नहीं, कभी भी तोड़ी जा सकती हैः स्वामी

बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी के मुताबिक मस्जिद कोई धार्मिक स्थल नहीं है, इसलिए उसे कभी भी...

NAVBHARATTIMES.INDIATIMES.COM

इसी बीच भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में कांग्रेस पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक मार्च और विरोध प्रदर्शन कर रही है। संसद भवन तक मार्च करते इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वॉटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। इस मार्च के जरिए कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है।

इस विरोध मार्च में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं, हालांकि बाहर होने की वजह से राहुल गांधी और तबियत खराब होने की वजह से सोनिया गांधी मार्च में शामिल नहीं थीं। पानी की बौछार और लाठीचार्ज में कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। कांग्रेस के इस विरोध मार्च में सैकड़ों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए हैं। कांग्रेस केंद्र सरकार के जमीन अधिग्रहण बिल को किसान विरोधी बताते हुए इसका विरोध कर रही है। इस भारी विरोध के बीच सरकार कल राज्यसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पेश करने वाली है।

इधर इंडस्ट्री को भी लग रहा है कि जमीन अधिग्रहण बिल को पास करवा पाना सरकार के लिए मुश्किल होगा।बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज ने सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर पूरा विपक्ष एक जुट है। ऐसे में राज्य सभा इस बिल के पास होने की संभवना नहीं है।

दूसरी तरफ सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सरकार को अब भी उम्मीद है कि जमीन अधिग्रहण बिल पर आम राय बना ली जाएगी।

धर्मनिरपेक्षता के रंग बिरंगे चेहरे बेनकाब

केसरिया,कारपोरेट

शत प्रतिशत हिंदुत्व में बाकी धर्म अनुयायियों के खात्मे का एजंडा है,हमले इसीलिए।

अबाध पूंजी के हितों में अमेरिका अब भारत पर न आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है और न परमाणु प्रतिबंध।अभी अभी रक्षा बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए खुला है।अभी अभी बीमा बाजार खुला है।खुदरा कारोबार भी अलीबाबाओं के हवाले हैं।

इसलिए हिंदुत्व के एजंडे को न अमेरिका का डर है और न वैटिकन का।

अब यह भी देखिये कि अमेरिका और बाकी ईसाई दुनिया,जिनका इजराइल से जितना चोली दामन का साथ है,उतना ही मजबूत टांका है ग्लोबल हिंदुत्व के साथ।

भारत में सिखों,मुसलमानों,बौद्धों,गैर नस्ली नगरिकों,बहुजनों,जिन्हें जबरन हिंदू बनाया जा रहा है,आदिवासियों और शरणार्थियों के मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों के हनन पर अगर अमेरिका और वैटिकन खामोश हैं तो ईसाइयों पर हो रहे हमले से हिंदू साम्राज्यवाद को रोकने की कोई राह बचती नहीं है।

पलाश विश्वास

The Economic Times

6 mins·

In this interview with ET, Julio Ribeiro, retired IPS officer, says Prime Minister Narendra Modi needs to tell right wing fringe groups to shut up, and walk the talk of development for all.

Your reactions? But first, read the full interview here!

Attempts to make India saffron Pakistan won't work: Former IPS Julio Ribeiro - The Economic Times

In an interview with ET, Julio Ribeiro says PM Modi needs to tell right wing fringe groups to shut up,...

ECONOMICTIMES.INDIATIMES.COM

खबर है कि देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध का मुद्दा मंगलवार को लोकसभा में गूंजा। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्षी पार्टियों ने सदन में हरियाणा में एक गिरजाघर पर हमला और पश्चिम बंगाल में एक नन के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मुद्दा उठाया।

खबर है कि नदिया में चार दिन पहले बुजुर्ग नन के साथ हुए गैंगरेप को लेकर आज संसद में हंगामा हुआ है. विरोधियों ने ममता और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

एक और अहम खबर ये है कि वेटिकन सिटी से एक टीम रानाघाट कल आने वाली है। वेटिकन में पोप रहते हैं औऱ ईसाईयों का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है।

हिसार चर्च में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजंसी ने ये खबर दी है। पुलिस ने गांव के सरपंच सहित 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। हिसार में तो गिरफ्तारी हो गई लेकिन नदिया में चार दिन पहले बुजुर्ग नन के साथ हुए गैंगरेप के आरोपी अभी तक पक़ड में नहीं आए हैं।

संसदीय कार्यवाही का आंखों देखा हाल चूंकि आप किसी न किसी माध्यम से जान रहे होंगे,इसलिए इस के विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

इस सिलसिले में हस्तक्षेप पर हमारा आलेख पढ़ लेंः

संविधान से धर्मनिपेक्ष का पाखंड हटा ही दें अगर विधर्मी और अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं

शत प्रतिशत हिंदुत्व के एजंडे पर खामोशी।

2021 तक भारत को इस्लाम मुक्त और ईसाई मुक्त करने की संघ परिवार की टाइम लाइन पर खामोशी।

सभी भारतीय हिंदू है,वक्तव्य पर सन्नाटा।

मस्जिद धर्मस्थल नहीं,उन्हें कभी भी तोड़ा जा सकता है,खुल्ला ऐलान पर राजधर्म का अता पता नहीं।

सांसदों और मंत्रियों तक के धर्मोन्मदी बयानों पर कोई अंकुश नहीं।

बजरंगियों को कहीं भी कुछ भी कर गुजरने का लाइसेंस।

और अब जाकर कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग नन से सामूहिक बलात्कार और हरियाणा में एक चर्च तोड़े जाने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की और इन पर तत्काल रिपोर्ट मांगी है।

प्रधानमंत्री के राजधर्म के विपरीत विश्व हिंदू परिषद ने हरियाणा में हिसार के चर्च में तोड़फोड़ की घटना का समर्थन करते हुए पूछा है कि क्या ईसाई वेटिकन सिटी में हनुमान मंदिर के निर्माण की अनुमति देंगे।

एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार, विहिप के संयुक्त सचिव सुरेंद्र जैन ने स्वतंत्रता के लिए 1857 की लड़ाई को धर्म के लिए युद्ध बताया और कहा कि अगर ईसाइयों ने धर्मातरण नहीं रोका तो ऎसे युद्ध किए जाएंगे।

उन्होंने दावा किया कि नदिया जिले में नन से गैंगरेप को सांप्रदायिक रंग देने के पीछे चर्च की साजिश है। उन्होंने कहा कि नन कायौन शोषण ईसाइयों की संस्कृति है, यह हिंदुओं की संस्कृति नहीं है।

जैन ने कहा कि नन से रेप को लेकर पोप काफी चिंतित हैं इसलिए इसे रोकने के लिए वे समलैंगिक यौन संबंध को बढ़ावा दे रहे हैं।

गौरतलब है कि हिसार के चर्च में तोड़फोड़ और नदिया जिले में नन से गैंगरेप के मामले में हिंदू समुहों के शामिल होेेने का आरोप लगा है। दोनों ही मामलों में विहिप ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है।

संसदीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की यह कारपोरेट केसरिया समरस अभिव्यक्ति है।

धर्मनिरपेक्षता के प्रसंग में इस देश के गैरअनार्य आदिवासियों की गिनती भारतीय वोटबैंक की राजनीति में नहीं है,इसीलिए सलवा जुड़ुम या आफसा से धर्मनिरपेक्षता को कोई ऐतराज नहीं न जल जंगल जमीन आजीविका नागरिकता से बेदखली से धर्मनिरपेक्षता को कोई मतलब है।

इसीलिए आदिवासियों की बेदखली वाले तमाम कानूनों को पास कराने में धर्मनिरपेक्षता और धर्मोन्माद एकाकार।

हम पहले से लिखते रहे हैं कि बिलियनर मिलियनर सत्ता वर्ग के लिए जनसंहारी कारपोरेट मनुस्मृति जायनी राज्यतंत्र को बहाल रखने के लिए अनिवार्य संसदीय जनादेश हासिल करने के लिए धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक दखल बेदखल करने का अचूक रामवाण है,जिसका वोट राजनीति के दायरे से बाहर आचरण में कोई वजूद नहीं है।

इसका क्या कहिये कि जिस राज्यसभा में सुधार संबंधी तमाम विधेयक बंधक हैं,बीमा बिल पास करा लेने के बाद बाकी बिलों के मामले में हिंदुत्व की सबसे बड़ी और मौलिक पार्टी कांग्रेस भी जिन्हें पास कराने के लिए राजी नहीं हैं,उन्हें पास कराने में मददगार हैं धर्मनिरपेक्षता के सूरमाओं की पार्टियांं तृणमूल कांग्रेस,जनतादल-यू और बीजू जनतादल।समाजवादी पार्टी कुछइधर है तो कुछ उधर भी।

विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने विपक्ष से अपील की कि वह राज्यसभा में भूमि विधेयक पारित कराने के सरकार के प्रयासों का विरोध करे।तो व्यापक विपक्ष की एकता का संदेश देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कम से कम 10 राजनीतिक दलों के नेता मंगलवार को संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करते दीखे।

भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दल के तकरीबन 125 सांसद आज राष्ट्रपति से मिले। राष्ट्रपति को सांसदों ने ज्ञापन सौंपा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों का राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च किया। सौ से ज्यादा सांसद इस मार्च में शामिल हुए। ये सांसद तख्तियां लिए हुए और भूमि बिल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने ये रास्ता आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया था।

हम शुरु से लिखते रहे हैं कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतें धर्मोन्मादी कारपोरेट राजकाज के सहायक हैं और सरकारों के स्थायित्व के लिए निर्णायक बनीं ये ताकतें 16 मई,1014 से पहले तक तमाम अल्पमत सरकारों को जनविरोधी कानून और नीतियों को अमली जामा देने में संसदीय सहमति और धर्मनिरपेक्ष वोट बैंक की राजनीति करती रही हैं।

बंगाल में अभी हाल में हुए राणाघाट चर्च में 72 साल की नन के साथ जघन्य बलात्कार कांड के बाद मुख्यमंत्री के धर्मनिरपेक्ष चेहरे की कलई खुल गयी है जबकि यह वारदात ईसाइयों के लिए नहीं,बंगाल में वोटबैंक राजनीति में निर्णायक मुसलमानों को जान माल की सीधी चेतावनी है।ममता के परिवर्तन राज में स्त्री उत्पीड़न और सामूहिक बलात्कार की वारदातें राणाघाट से आगे भी जारी हैं।

असली धर्मनिरपेक्षता का रंग ममता बनर्जी और उनकी पार्टी संसद में दिखा रही है।धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस ने तो सीधे भारतीय बीमा बाजार को अमेरिका के लिए खोलने के अपने एजंडे को संघ परिवार के कंधे पर बंदूक रखकर पास करवा लिया तो बीमा और खुदरा बाजार में एफडीआई का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस बीमा बिल पर वोट से पहले रज्यसभा से वाकआउट करके बिल पास हो जाने का रास्ता साफ कर दिया।

यूपी में 2017 में इलेक्शन है और धुरंधर क्षत्रप मुलायम को दोनों हाथ में लड्डू रखने और खाने के गुर खूब मालूम हैं।समाजवादी पार्टी संघपरिवार के साथ सैफई से लेकर संसद तक में खड़ी है,लेकिन यूपी में चुनावी हितों के मद्देनजर इसका खुलासा होने नहीं देना चाहती।

मुलायम के हाल में बने रिश्तेदार भयंकर धर्मनिरपेक्ष हैं और संसद में उनकी कोई ताकत नहीं हैं।वे एकदम सुरक्षित खेल रहे हैं।जबकि उन्हें हाशिये पर फेंकने वाली फिलहाल सत्ता समीकरण में उनके साथ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनतादल यू,बंगाल की ममता बनर्जी और ओड़ीशा को कारपोरेट हवाले करने वाले नवीन पटनायक राज्यसभा में कोयला और खान अधिनियमों में संशोधन के अहम सुधारों को पास करने में धर्मोन्मादी संघ परिवार के हम साथ साथ हैं,परिवार।फिरभी पूछते रहेंगे,हम आपके हैं कौन।

हम शुरु से लिख रहे हैं कि सरकार को भूमि अधिग्रहण संशोधन की जल्दबाजी नहीं है।

अमेरिकी हितों के मद्देनजर टाप पर रहा है बीमा संशोधन बिल,वह स्मूदली पारित हो गया धर्मनिरपेक्ष कंधों पर सवार।

देश के आदिवासी भूगोल को बेदखल करने से धर्मनिरपेक्ष वोटबैंक की राजनीति को कुछ आता जाता नहीं है।सिर्फ ओड़ीशा में झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद सबसे ज्यादा आदिवासी हैं ,जिनकी जमीनें नवीन पटनायक पहले ही कारपोरेट हवाले कर चुके हैं।

बंगाल में तीस फीसद मुसलमान वोटर हैं तो नमाज पढ़ने या हिजाब ओढ़ने तक से परहेज नकरके धर्मनिरपेक्ष ममता मोदी को कमर में रस्सी बांधकर जेल भेजने का ऐलान करती हैं लेकिन बंगाल में आदिवासी वोट सिर्फ सात फीसद हैं।जंगल महल दखल करने का उनका एजंडा पूरा हो गया।वाम भी हाशिये पर हैं।

इसलिए बेहिचक संसद में ममता संघपरिवार में शामिल और बाहर संघ परिवार के खिलाफ जिहाद, जिहाद,जिहाद।ताकि मुसलमान गलतफहमी में रहे।

इसीतरह बिहार में भी आदिवासी वोटरों का प्रतिशत काफी कम है,जो चुनाव नतीजों के गणित के हिसाब से  बेमतलब है।

अब समझ लीजिये कि कैसे धर्मनिरपेक्षता के क्षत्रपों की यह तिकड़ी कोयला और खान संशोधन विधेयकों को पास कराने के लिए कांग्रेस के विरोध के बावजूद राज्यसभा में संघ परिवार की जीत क्यों तय कर रहे हैं।उनकी धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या है।

सर्वभारतीय पार्टी होने के कारण आदिवासियों के हितों की कतई परवाह न करने वाली और आजादी के बाद से आदिवासियों को लगातार तबाह करते रहने वाली कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी के लिए आदिवासी हितों के रक्षक बतौर दीखने की गरज है,इसलिए भूमि,कोयला और खनन विधेयकों को उसका समर्थन निषिद्ध है।

व्यापारी कांग्रेस के वोटबैंक नहीं है,इसलिए खुदरा कारोबार रसातल में जाये तो कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता और न देश के संसाधन बेचने के अपने अभियान संघ परिवार की ओर से और तेज किये जाने से उसके पेट मों कोई तितलियां हैं।देश बेचने का मौलिक सौदागर फिर वहींच कांग्रेस।विदेशी पूंजी की काजलकोठरी में सबके चेहरे कारे हैं।

यही सबसे बड़ा कोयला घोटाला है,जिस पर कोई मुकदमा चलेगा नहीं।

इसलिए हम तीसरा विकल्प धर्मनिरपेक्ष विकल्प नहीं मानते क्योंकि संसदीय सहमति की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता सबसे बड़ी धोखाधड़ी है।

इसीलिए हम बार बार लाल नील एकता के तहत मेहनतकश के वर्गीय ध्रूवीकरण का एकमात्र रास्ता बता रहे हैं।अंध गलियों में भटकने के बजाये लाल और नील ताकतों को बहुजन सर्वहारा तबके के वर्गीय ध्रूवीकरण के लिए काम करना चाहिए।

वाम को धर्मनिरपेक्ष सत्ता लोलुप क्षत्रपों के चंगुल से निकलकर मेहनकश जनता की गोलबंदी को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

वहीं,नीले झंडे के अनुयायियों को समझ लेना चाहिए कि जिस बाबासाहेब को वे अपना ईश्वर बनाये हुए हैं,वे जातिव्यवस्था को खत्म करने के लिए जिये मरे और समता औक सामाजिक न्याय के लिए उऩका जो जाति उन्मूलन का एजंडा है,वह बहुजनों को वर्ग मानने की बुनियाद पर खड़ा है।वर्गीयध्रूवीकरण का मकसद जितना वाम है,उससे कमसकम भारतीय संदर्भ में वह अंबेडकरी कहीं ज्यादा है।

इस सत्य को समझे बिना इस केसरिया कारपोरेट समय में न वाम का कोई भविष्य है और न बहुजन आंदोलन का।

हस्तक्षेप में कल लिखे अपने आलेख,अस्मिता और भावना के आधार पर संगठन बनाना आसान, लेकिन बाबा साहेब इसके खिलाफ थे,

(http://www.hastakshep.com/intervention-hastakshep/ajkal-current-affairs/2015/03/17/%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AA),के संदर्भ में मैंने आज खुद आनंद तेलतुंबड़े को यह आलेख लिखने से पहले फोन कियाऔर उनसे निवेदन किया कि उनको उद्धृत करने में कहीं गलती हो गयी या उनके कहे का आशय निकालनेमें हमारे विश्लेषण अगर उनके विचारों के विपरीत है,तो तुरंत स्पष्टीकरण भेजेंताकि हम तथ्यों मे अगर कोई गलती हो तो तुरंत उसमें सुधार करेंक्योंकि अब हम यह बहस और तेज करने वाले हैं।

आनंद ने साफ साफ कहा कि किसी स्पष्टीकरण की कोई जरुरत नहीं है।मुक्त बाजारी तिलिस्म की दीवारें तोड़ने की जितनी जरुरत है ,अस्मिताओं की आत्मघाती राजनीति से बहुजनों को निकालकर जनता के राष्ट्रीय मोर्चे की गोलबंदी उतनी ही जरुरी है।उन्होंने वायदा किया है कि वे इस सिलसिले में सिलसिलेवार लिखेंगे।

अब इसे भी समझना गलतफहमियों को दूर करने के लिए बेहद जरुरी है कि फासीवाद का असली चेहरा सिर्फ केसरिया नहीं है।

सबसे पहले इस खबर पर गौर कीजिये,योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण द्वारा अरविंद केजरीवाल से मिलने का समय मांगे जाने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक ने आज जबाव में 'जल्द मिलने' की बात कही है। दोनों नेताओं की तरफ से सोमवार सुबह केजरीवाल को एक एसएमएस भेजा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगलुरू से लौटने के कुछ घंटों के बाद, दोनों विरोधी गुटों के बीच सुलह के एक और प्रयास के तहत केजरीवाल गुट के वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार देर रात यादव से मुलाकात की और कई विवादित मुद्दों पर बातचीत की. दोनों गुटों ने विचार-विमर्श को सकारात्मक बताया है।

अर्थात सही मायने में जनमोर्चा बने या न बने,बहुजनों का वर्गीय ध्रूवीकरण हो या न हो,उससे निपटने की रणनीति में कोई कसर बाकी नहीं है।

मतभेदों के जरिये आंतरिक लोकतंत्र के ईमानदार करतब के तहत संघ परिवार के विकल्प बतौर आप बिखर भी नहीं रहा है।

यह ऐतिहासिक सच है कि करंट स्टेटस चाहे संघ परिवार की राजनीति को हिंदुत्व का वारिस बतौर पेश कर रही है।लेकिन तथाकथित हिंदुत्व के पुनरूत्थान से पहले आजादी से पहले और आजादी के बाद दुनियाभर में हिंदुओं के प्रतिनिधित्व का दावेदार कांग्रेस रही है।भारत विॆभाजन के दो राष्ट्र सिद्धांत के तहत जो सत्ता हस्तातंरण हुआ,उसकी बुनियाद हिंदुओं की पार्टी बतौर साम्राज्यवादियों की कांग्रेस को मान्ता है।संघ परिवार को नहीं।

हिंदुत्व के उस पुनरूत्थान के लिए जो सिखों का नरसंहार हुआ,उसमें भी हाथ कांग्रेस के ही रंगे हुए हैं।

जिस बाबरी विध्वंस के बाद संघ परिवार सत्ता की दावेदार बनकर उभरने लगा नवउदारवादी मुक्तबाजारी कारपोरेट राज के शुभारंभ से,उसके पीछे भी गौर से देखें तो फिर वहीं कांग्रेस का काला हाथ है।राम मंदिर का ताला खोलकार रामरथ का दिगिविजयी रास्ता तैयार किया कांग्रेस ने फासीवादी धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद के जरिए अबाध पूंजी के लिए।

सिख जनसंहार के तुरंत बाद हुए 1984 के लोकसभा चुनावों में राजीव गांधी के सुपर तकनीक अवतार से डिजिटल देश बनाने का जो सिलसिला हुआ,दृश्य माध्यम के विस्तार के साथ,सूचना प्राद्योगिकी की पैत्रोदा भूमिका के तहत जो डिजिटल देश बनाने का मेकिंग इन अमेरिका आज फूल ब्लूम केसरिया कमल है,उस ऐतिहासिक संक्रमण काल में संघ परिवार ने सत्ता का विसर्जन करते हुए  राजीव गांधी की कांग्रेस का बिना शर्त समर्थन किया था।

फिर हरित क्रांति की महारानी बतौर जिन इंदिरा गांधी ने कृषि के सफाये की परिकल्पना शुरु की और हिंदुत्व राष्ट्रवाद को बांग्लादेश विजयमाध्यमे हकीकत में बदला,उनके एकात्म हिंदुत्व में भी  तत्कालीन आरएसएस प्रधान बालासाहेब देवरस को पूर्ण समर्थन था।इमरजेंसी में संघ पर प्रतिबंध से जो रिश्ते खत्म हुए,समझा गया,राजीव जमाने में उसका नया नवउदारवादी कायाकल्प हो गया।

यह भी ऐतिहासिक सच है कि बाबरी विध्वंस के वक्त यूपी में भाजपा के कल्याण सिंह की सरकार थी तो केंद्र में  कांग्रेस की नरसिंहराव की सरकार थीं।जिसे भारत में नवउदारवादी कायाकल्प और मुक्तबाजार की बुनियाद बनाने का श्रेय है और उस सरकार में वित्तमंत्री विश्वबैंक ने तय किये।

तब केंद्र और राज्य सरकार ने,कांग्रेस और संघपरिवार ने मिलकर भारत को मुक्त बाजार में तब्दील करने के इस निर्णायक फासीवादी आपरेशन को अंजाम दिया,जिसकी परिणति आज की यह केसरिया कारपोरेट डाउकैमिक्लस मनसैंटोराज है।

मनसैंटो राज की शुरुआत भी कांग्रेस ने किया है तो डाउ कैमिकल्स की आत्मा भोपाल गैस त्रासदी के वक्त भी केंद्र में कांग्रेसी हिंदुत्व का राजकाज चल रहा था।

भोपाल गैस त्रासदी के गुनाहगारों को बचाने में भी कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका रही है।

आप थोड़ा सा इन तथ्यों की जांच परख कर लें और तथ्य इससे भिन्न हों तो इसकी जानकारी हमें देकर दुरुस्त जरुर करें।इस बीच कुछ जरुरी बातें कर ली जायें।

कल रात बुखार नहीं आया और न कंपकंपी आयी।सविताबाबू की जिद पर दफ्तर जाने का जोखिम नहीं उठाया और रात के दो बजे तक अपने मोर्चे पर डटा रहा।सुबह सात बजे जाग भी गये कि डाक्टर के चैंबर से जांच पड़ताल के लिए खून लेनेवाला आ गया।

छह किस्म की जांच के लिए सुबह सुबह सोलह सौ रुपये गिनने पड़े।आज मेरा आराम दिवस है और शाम तक जो जांच रपट आ जानी है,उसके तहत डाक्टर फिर से इलाज की दिशा तय करेंगे।

स्वाइन फ्लू हुआ तो अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है।

सबकुछ ठीक रहा तो कल से फिर दफ्तर जाउंगा।

खास बात यह है कि बिना बीमार पड़े हम जो मेडिकल चेकअप कराने के अभ्यस्त नहीं हैं,उस हिसाब से सविता बाबू के फिक्रमंद हो जाने से वह भी निबट गया।इलाज ठीक हुआ तो फिर पूरे दम के साथ आपकी नींद में खलल डालता रहूंगा।

भुक्तभोगी का यथार्त बदल जाता है।स्वाइन फ्लू की महामारी के फंडे पर नये सिरे से गंभीरता से सोचना पड़ रहा है और इस सिलसिले में तमाम तथ्य हाथ आये हैं।अगर सेहत ठीक रही तो देर रात तक उन्हें साझा करने की कोशिश जरुर करुंगा।

ताजा स्टेटस यह है कि तीसरे मोर्चे की राजनीति अब सिरे से बेनकाब हो गयी है।

सामाजिक बदलाव और परिवर्तन के बहाने मुक्तिकामी बहुजन सर्वहारा जनता की ठगी के अपराध का खुलासा भी हो गया है।

गौतम बुद्ध,बाबासाहेब और बहुजन पुरखों के हजारों साल के आंदोलन की समूची विरासत को मसीहाई और धनवसूली का एटीएम बना देने का खुलासा

भी हो गया।

अब भी न जागे बहुजन तो कब फिर जागेंगे बहुजन,कोई बता दें।

सच यह भी है कि धर्मनिरपेक्षता भी अब कारपोरेट केसरिया गीता महोत्सव की समरसता है।

धर्मनिरपेक्षता को गंगा में डालकर उसका धर्मांतरण  कर दिया है धर्मनिरपेक्षता के मसीहा संप्रदाय ने,जिनका  जनसंहारी राजकाज में वध्य जनता की नियतिबद्ध परिणति से कुछ लेना देना नहीं है।

आपको याद होगा कि पंद्रह लाख टका के सूट और अमेरिकी धर्म स्वतंत्रता का क्या अजब गजब तमाशा हुआ भारत के गणतंत्र महोत्सव के दौरान और उसके तुरंत बाद कैसे मुक्त बाजारी घोड़ों और सांढ़ों का अश्वमेध अभियान का सिलिसला तेज होता गया और संसदीय सहमति की नौटंकी बजरिये कैसे कैसे एक के बाद एक सुधार कार्यक्रम लागू होने लगे।

अब यह भी देखिये कि अमेरिका और बाकी ईसाई दुनिया,जिनका इजराइल से जितना चोली दामन का साथ है,उतना ही मजबूत टांका है ग्लोबल हिंदुत्व के साथ।

इसलिए हिंदुत्व के एजंडे को न अमेरिका का डर है और न वैटिकन का।

अमेरिका में तो सत्ता अमेरिकियों के बजाय या जायनी तत्वों की है या फिर ग्लोबल हिंदुत्व की।ग्लोबल हिंदुत्व की वही बरखा बहार भारत में डाउ कैमिकल्स और मनसैंटो की सत्ता है।

गुजरात नरसंहार,सिख संहार और बाबरी विध्वंस के लिए रेड कारपेट बिछाते हुए सिरे से अबाध पूंजी और दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग मार्केट को अमरिकी उपनिवेश बनाने के लिए मानवता के विरुद्ध युद्ध अपराधों को क्लीन चिट देने वाली अमेरिका सहित समूची ईसाई दुनिया भारत में गिरजाघरों पर हो रहे हमलों के सिलसिले में धर्म की स्वतंत्रता का राग अब अलापने लगी है।

हमारे ईसाई मित्रों,स्वजनों को हम साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद कतई इन हमलों को न्यायोचित ठहराने का नहीं है,लेकिन इन हमलों के जिम्मेदार हिंदू साम्राज्यवाद के विजयरथ के सारथी जो लोग हैं,हम उनकी भूमिका की बात कर रहे हैं।

हमारे पुराने सहकर्मी कवि अरविंद चतुर्वेद के पहले कवितासंग्रह का शीर्षक इस सिलसिले में बेहद मौजू हैःचेहरे खुली किताब।

हम इन हमलों के खिलाफ सिर्फ ईसाइयों की नहीं,समूची भारतीय जनता की गोलबंदी के पक्षधर हैं।क्योंकि यह मामला जितना ईसाइयों के खिलाफ है,उससे कतई कम नहीं है भारतीय जनता के खिलाफ।

भारत में सिखों का संहार हुआ।ईसाई दुनिया और और उसके सबसे बड़ी हुकूमत पवित्रतम वैटिकन में सन्नाटा छाया रहा।

ईसाई सत्ता के सबसे बड़े दावेदार अमेरिका सिख संहार के वास्तविक अपराधियों का बचाव करता रहा।

बाबरी विध्वंस हुआ भारत में तो इसे इजराइल की नजरिया से यरूशलम पर कब्जे का ड्रेस रिहर्सल बना दिया गया और भारतीय राजनीति और राजनय दोनों इस्लाम और इस्लामी दुनिया के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के आतंक के विरुद्ध युद्ध में पारमाणविक पार्टनर बन गये।

गुजरात नरसंहार में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और उस दौरान मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्रित्व के सबसे बड़े दावेदार के रुप में उभरते न उभरते उन्हें सारे आरोपों से मुक्त कर दिया उऩका वीसा रोके रहे अमेरिका ने और अब वे अमेरिकी राष्ट्रपति के निजी मित्र हैं,जिनसे ओबामा गाहे बगाहे मन की बातें करते रहते हैं और ओबामा उन्हीं के कर कमलों में भारत के मुक्तबाजारी कायाकल्प की बागडोर सौंपे हुए हैं।

यह पृष्ठभूमि है ,भारत में ईसाइयों और गिरजाघरों पर हमलों की,कृपया इस पर गौर करें।

इस बीच इजराइल और अमेरिका के इस्लाम और इस्लाम के विरुद्ध सत्तर दशक के अंत से अब तक जो लगातार  युद्ध ,गहयुद्ध और गणतंतर वसंत है,भारत में हिंदुत्व के  संपूर्ण पुनरूत्थान से पहले,बाबरी विध्वंस से पहले और संघ परिवार के केंद्र की सत्ता पर पहले दखल से पहले कांग्रेसी हिंदुत्व के भारत ने भरपूर सहयोग दिया।

हमारा कहना यह है कि अमेरिका इस इमर्जिंग मार्केट को कब्जा करने की नीयत से हिंदू साम्राज्यवाद का साझेदार बनकर भारत को जो मुक्त बाजार बनाता रहा है खाड़ी युद्ध और सोवियत विघटन के डाबल धमाके से,वह बूमरैंग हो रहा है।

यह ईसाई दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि उसने फिर एक हिटलर पैदा कर दिया है,जो उसे बख्शने वाला नहीं है।भारत में वह शुरुआत हो चुकी है।

भारत में सिखों,मुसलमानों,बौद्धों,गैर नस्ली नगरिकों,बहुजनों,जिन्हें जबरन हिंदू बनाया जा रहा है,आदिवासियों और शरणार्थियों के मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों के हनन पर अगर अमेरिका और वैटिकन खामोश हैं तो ईसाइयों पर हो रहे हमले से हिंदू साम्राज्यवाद को रोकने की कोई राह बचती नहीं है।

फासीवाद से दुनिया में जो कहर बरपा ,उसका इतिहास भी देखना जरुरी है।

जैसे तालिबान को लाल होती दुनिया के रंग बदलने के लिए पाला पोसा अमेरिका ने और ओसामा बिन लादेन जैसे भस्मासुर पैदा किया अमेरिका ने,कम्युनिस्ट विरोधी पश्चिम ने कम्युनिस्टों के सफाये के लिए तबतक हिटलर और मुसोलिनी को खुल्ला खेल खेलने दिया,यहूदियों का नरसंहार होने दिया,जबतक न जर्मनी का दावानल उनके घरों को जलाने लगा और हिटलर ने औचक स्टालिन से समझौता कर लिया।

स्टालिन को भी इस समझौते की कीमत भारी चुकानी पडी,जब हिटलर की सेनाएं मास्को की ओर कूच करने लगीं।सोवियत शीत ने हिटलर का दम निकाल दिया,वरना क्राति को तो तभी बाट लगनी थी।

फासीवाद के उभार में पूरब पश्चिम का समान योगदान है।

अब भारत में भी हूबहू वही हो रहा है।

एकच हिटलर बोल रहा है,जिसकी पीठ पर अमेरिका और इजराइल सवार है।

मुक्तबाजारी हितों के लिए अमेरिका,इजराइल और उनके सहयोगी फासीवादी हिंदू साम्राज्यवाद को महाशक्ति बनाने लगी है।

इजराइल को इसका अहसास नहीं होगा क्योंकि इस्लाम के खिलाफ हिंदुत्व की जिहाद में उसे अपनी ही जीत दीख रही है और भारत में इतने यहूदी और यहूदी धर्म स्थल भी नहीं है,जिनपर हिंदुत्व के विजयपताका लहराने की गुंजाइश है।

भारतीय जनता के चौतरफा सर्वनाश के लिए चाकचौबंद इंतजाम बतौर फासीवाद के जिस महाबलि को जनमा है अमेरिकी कोख ने,संजोग से ईसाइयों और गिरजाघरों पर वही हमला कर रहा है।यह निर्मम कटु सत्य है।

बयानों से कुछ नहीं होने वाला।

अबाध पूंजी के हितों में अमेरिका अब भारत पर न आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है और न परमाणु प्रतिबंध।अभी अभी रक्षा बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए खुला है।अभी अभी बीमा बाजार खुला है।खुदरा कारोबार भी अलीबाबाओं के हवाले हैं।

सबसे बड़ा कटु सत्य यह है कि अमेरिका कंपनियों के हितों के मुताबिक फासीवाद की यह बहार है और भारत में हिंदू साम्राज्यवादी फासीवादी अशवमेध अमेरिकी हितों के ही मुताबिक है।इसलिए अमेरिका उसपर अंकुश लगायेगा नहीं।

जैसे हमले सिखों और मुसलमानों,बहुजनों और आदिवासियों,अनार्य नस्लों पर लगातार होते रहे हैं,संजोग वश शत प्रतिशत हिंदुत्व के एजंडे और 2021 तक भारत को ईसाईमुक्त इस्लाम मुक्त बनाने के संघ परिवार के महती एजंडे के तहत वैसे ही हमले अब ईसाइयों और गिरजाघरों पर हो रहे हैं।

इससे भी कटु सत्य यह है कि भारत के ईसाइयों और गिरजाघरों की सुरक्षा के लिए बयान और राजनय की रस्म अदायगी के अलावा न अमेरिका कुछ करने जा रहा है और न वैटिकन।आखिरकार भारत के ईसाई काले हैं,जिनकी परवाह पश्चिम  को नहीं है।

अमेरिका राष्ट्रपति बाराक ओबामा के धर्म स्वतंत्रता के माहन उद्गार और राणाघाट के जघन्य बलात्कार कांड पर महामान्य पोप के बयान से हिंदू साम्राज्यवाद के अश्वमेधी आक्रमण रुकेंगे नहीं।

उन्हें यह समझना चाहिेए कि भारत में मुसलमान और सिख अगर हमलों के शिकार होंगे तो न ईसाई सुरक्षित होंगे और न गिरजाघर।शत प्रतिशत हिंदुत्व में बाकी धर्म अनुयायियों के खात्मा का एजंडा है,हमले इसीलिए।

कालाधन ही अब इस देश की उत्पादन प्रणाली

अमेरिकी अर्थव्यव्स्था से जुड़े मुक्तबाजार पर खतरे का अंदेशा

पलाश विश्वास

गौर करें कि देश के वित्तमंत्री अरुण जेटली  को राजनीति से शिकायत है कि वह देश के विकास के रास्ते पर अड़ंगे डाल रही है।

संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयकों के अटके रहने के बीच सरकार ने आज विपक्ष से अपील की कि वह बाधाकारी भूमिका नहीं अपनाये क्योंकि देश को अपनी विकास दर को अगले वर्ष तक 8 प्रतिशत से अधिक ले जाकर चीन से आगे निकलने का ऐतिहासिक अवसर मिला है।

गौरतलब है कि लोकसभा में मंगलवार को आम बजट का पहला चरण पूरा हो गया। बजट पर चर्चा के बाद वर्ष 2015-16 के लिए लेखानुदान की मांगों, वर्ष 2014-15 की अनुदान की अनुपूरक मांगों और उससे संबंधित विनियोग विधेयकों को मंजूरी दे दी गई।

वित्त मंत्री अरुण जेटलीने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य देश की विकासदर को 7 से 8 प्रतिशत तक ले जाना है। अपने संसाधनों को सक्षम बनाने, गरीबी हटाने और सामाजिक सुरक्षा के उपायों में तेजी लाने के लिए धन की जरूरत होगी। धन तभी मिलेगा, जब देश की विकासदर में तेजी आएगी। बाधा न बने विपक्ष : वित्त मंत्री ने कहा कि विकासदर के मामले में हम चीन से आगे निकल गए …

जेटलीने कहा कि हमने अगले तीन वर्षों में राजकोषीय घाटे को 4.1 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। कृषि क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिंचाई समेत विभिन्न कृषिगत क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है ताकि कृषि क्षेत्र काविकासहो सके। अगर भारत को विकासकरना है तब कृषि क्षेत्र का विकासजरूरी है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के बारे में विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 11 बार कम की गई। जबकि पूर्व में लागत से कम कीमत पर बेचने के कारण तेल विपणन कंपनियों को 30 हजार करोड़ रुपये नुकसान हुआ था।

नवउदारवाद की संतानों ने इस देश के साथ जो गद्दारी की ,उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है।

अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं ने कारपोरेट और वैशिविक पूंजी के हितों में देशज उत्पादन प्रणाली को सिरे से खत्म करके भारत को जो अमेरिकी उपनिवेश बना दिया ,वह लंबे संघर्षों के बाद हमारे पुरखों की हासिल आजादी और हमारी संप्रभूता का बेशर्म राष्ट्रद्रोही हस्तातंरण है ।

हमारी अर्थव्यवस्था इतनी निराधार है कि हम अमेरिका ले आने वाले वैश्विक इशारों से अपनी वित्तीय और मौद्रिक नीतियां तय करते हैं वह भी कारपोरेट और वैश्विक पूंजी और देशज कालाधन के हित में।कालाधन ही अब इस देश की उत्पादन प्रणाली है।

राष्ट्रद्रोही तत्वों ने मिथ्या राष्ट्रवाद की आड़ में बायोमैट्रिक डिजिटल रोबोटिक क्लोन नागरिकों को सही मायमे में आधार नंबर देकर निराधार बना दिया है।अब आधार लाकर भी होंगे।कहा जा रहा है कि इसमें तमाम तरह के निजी दस्तावेज स्कूली सर्टिफिकेट से लेकर पैन कार्ड,आधार कार्ड वगैरह वगैरह स्कैन कराकर अपलोड करा दें तो कहीं भी आटोमैटिकैली आपके कागजात का बिना उन्हें दिखाये सत्यापन हो जायेगा।यानी बायोमैट्रिक तथ्य के अलावा आप निदजी तमाम दस्तावेज वहां रखेंगे। डिजिटल देश बनाने की दिशा में यह अगला चरण है।

अब सबसे बड़ी खतरे की घंटी है कि वैश्विक मंदी का अब तक ,2008 की महामंदी में भी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय जनगण पर खास असर नहीं हुआ।सिर्फ अरसे तक शेयरों के भाव गिरते रहे।लेकिन अब वैश्विक इशारों का मतलब कयामत है।

दुनियाभर में पराधीन अर्तव्यवस्थाओं का हश्र हम देखते रहे हैं।हम शुरु से लगातार लिख रहे हैं कि डालर वर्चस्व और युद्ध,गृहयुद्ध,आतंक और धर्मोन्माद की अमेरिकी अर्थव्वस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ना बेहद आत्मघाती साबित हो सकता है कभी भी।दुनिया के इतिहास भूगोल में भूकंप और सुनामी कभी भी कहीं भी संभव है और अमेरिका में भी संभव है।

दुनियाभर के देशों को तोड़ने वाला अमेरिका टूटेगा नहीं,इसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता।डालर वर्चस्व टूटेगा नहीं,इसकी भी गारंटी दी नहीं जा सकती।

तो जैसे रुबल और मार्क टूटने पर इन मुद्राओं और अर्थव्यवस्थाओं का हाल हुआ है,जैसे समूचा यूरोप विकसित हो दाने के बाद उत्पादन प्रणाली से बेदखल होकर आर्थिक झंझावत से गुजर रहा है,उससे सबक नहीं लेते तो डालर वर्चस्व टूटने से उससे नत्थी हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल होना है,यह अभी कहा नहीं जा सकता।जिसकी न कोई उत्पादन प्रणाली है और न जिसका कोई आधार है।

अब शेयर बाजार ही अर्थव्यवस्था है।इंफ्रा बूम बूम के इस दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों के जमाने में भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई बुनियादी आधार ही नही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था  का मतलब फर्जी आंकड़े,फर्जी परिभाषा, सहूलियत के मुताबिक आधार वर्ष में बदलाव,कारपोरेट हितों में निरंतर टैक्स छूट और आम जनता का अर्थव्यवस्था से थोक निर्वासन,रोजगार,आजीविका,नागरिकता,जल जंगल जमीन और राष्ट्रीय संसाधनों से निरंकुश बेदखली,फर्जी बजट,फर्जी राजस्व और संसाधन प्रबंधन,अमेरिकी फेड बैंक का दबाव और अमेरिका नियंत्रित आर्थिक संस्थानों का रिमोट कंट्रोल,रेटिंग एजंसियों का निरंतर हस्तक्षेप,फर्जी विकास दर,फर्जी विकास,फर्जी इंक्लुजन और डाउ कैमिकल्स मनसैंटो हुकूमत है।

जिसका प्रबंधन कारपोरेट वकील के हाथों में है और मीडिया जिसे रंगीन कंडोम की तरह जनता के सामने भोग के कार्निवाल बतौर पेश कर रहा है।

उत्पादन के आंकड़े,मुद्रास्फीति दर और वित्तीय घाटा,व्यापार घाटा और भुगतान संतुलन के आंकडे भी कारपोरेट सुविधा के मुताबिक हैं।

बिना फासीवादी धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद के उत्पादन प्रणाली और उत्पादक शक्तियों का सत्यानाश करके ,देशज कारोबार,कृषि और देशज उद्योग को बाट लगाकर अबाध पूंजी की यह अंधी दौड़ असंभव है और इसीलिए वैश्विक पूंजी ने भारत में एक हिटलर की ताजपोशी की है।

जो सिलसिलेवार अपनी नरसंहार दक्षता और विशेषज्ञता के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की बची हुई संजीवनी शक्ति को पारमाणविक रेडिएशन से खत्म करता जा रहा है।

इसे समझने की जरुरत है कि जैसे हम कहते रहे हैं कि जाति व्यवस्था,रंगभेदी नस्लवाद और मनुस्मृति शासन मुकम्मल एकाधिकारवादी वर्तस्ववादी अर्थव्यवस्था है जो बहुसंख्य जनता के बहिस्कार और एथनिक क्लीजिंग पर आधारित है,उसी तरह शत प्रतिशत हिंदुत्व और सन 2021 तक भारत को इस्लाममुक्त और ईसाई मुक्त करने की युद्धघोषमा और दस दिगंत व्यापी धर्मोन्माद भी कुल मिलाकर हिंदू साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था है,जो बिल्कुल अमेरिकी युद्धक अर्थव्यवस्था के हितो में हैं।

हम बिना समझें बतौर राष्ट्र वियतनाम बनते जा रहे हैं,लेकिन हम वियतनाम जैसा प्रतिरोध भी नहीं कर सकते।

अकूत तेलभंडार से समृद्ध अरब दुनिया,मध्यपूर्व और इस्लामी विश्व को जैसे अमेरिका ने तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है,वहीं हाल ग्लोबल हिंदुत्व के प्रायोजन से भारतीय उपमहाद्वीप का होने वाला है।भारत के पड़ोसी देश भी भारत के साथ साथ इस महाविनाश के शिकार होंगे।

हालात कितने संगीन है,इसे ऐसे समझें कि  अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड ने भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगली बार जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा तो इन बाजारों से बड़ी मात्रा में पूंजी निकलेगी। मंगलवार को क्रिस्टीन ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन से मुलाकात की। क्रिस्टीन ने राजन के विचारों का समर्थन करते हुए तमाम देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच अधिक समन्वय की अपील की। उनके अनुसार ब्याज दरों में बढ़ोतरी बाजारों को चौंका सकती है।

सवाल यह है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर और भारत के वित्तमंत्री इतने लाचार क्यों हैं।

इस पर तुर्रा कारपोरेट लाबिंग और कारपोरेट फंडिंग से इस देश की राजनीति को जनता के पक्ष से कोई मतलब नहीं है।संसदीय सहमति से सारे आत्मध्वंसी सुधार सिर्फ वोट बैंक के गणित साधने की कवायद के तहत लागू हो रहे हैं और मिलियनरों बिलियनरों की राजनीति को न देश की पर वाह है और जनता की।यह अभूतपूर्व संकट है।

मसलन तृणमूल कांग्रेस ने संसद में वित्तमंत्री की ओर से बंगाल सरकार के विकास विरोधी रवैये की आलोचना के से तिलसमिलाकर साफ कर दिया कि भूमि अधिग्रहण को छोड़कर उसे किसी किस्म के सुधार से ऐतराज नहीं है।राज्यसभा में क्षत्रपों के क्षेत्रीयदल ही मोदी की नैया पार लगा रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस किसी नीति या अर्थव्यवस्था की समझ से ऐसा कर रही है ,ऐसा भी नहीं है।धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण की नूरा कुश्ती जारी रखते हुए मोदी और दीदी साथ साथ हैं तो धर्मनिरपेक्षता और धर्मोन्माद भी उसीतरह सुधार एजंडा पर एकाकार है।

दीदी भूमि आंदोलन के जरिये चूंकि सत्ता में आयी है तो इस फंडे को वे किसी तरह छोड़ना नहीं चाहती।बंगाल में निवेश हो नहीं रहा है और जमीन की वजह से तमाम परियोजनाएं अटकी हुई हैं।

दीदी भूमि अधिग्रहण की इजाजत नहीं देंगी।लेकिन बीमा बिल,खुदरा बाजार से लेकर श्रम कानून संधोधन,नागरिकता कानून संशोधन और भूमि अधिग्रहण से कहीं ज्यादा खतरनाक खनन अधिनियम और कोयला अधिनियम, जिसका बंगाल की जनता और बंगाल की अर्थव्यवस्था से सीधा नाता है,ऐसे तमाम कानूनों के मामले में वह संघ परिवार के साथ मुश्तैद खड़ी हैं।

बाकी राजनीति की हालत भी वही है।इसके विपरीत जनता की अपनी कोई राजनीति है ही नहीं।वाम और बहुजन आंदोलन सिरे से हाशिये पर है और धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण की वजह से,अस्मिता सीमाबद्ध राजनीति के सत्तालोलुप तिलिस्म में भारतीय नागरिक का कोई वजूद ही नहीं है जो राष्ट्रहित के पक्ष में कोई आवाज बुलंद कर सकें।

किसी तरह की जनपक्षधर गोलबंदी नहीं है तो प्रतिरोध असंभव।

जनांदोलनों से भी कारपोरेट,मीडिया और पूंजी ने जनता को बेदखल कर दिया है।फर्जी आंदोलन और फर्जी विक्लप के बंवर में हम नियतिबद्ध वध्य बहुसंख्य जनगण है।

भारत में मोदी के गुजराती पीपीपी माडल मेकिंग इन स्मार्ट बुलेट विकास पर कारपोरेट दांव कितना ज्यादा है,इसे इस तरह समझें कि  हितों के टकराव के आरोपों को देखते हुए अन्तिम पलो में इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक बड़ा टेंडर रद्द कर दिया गया।

यह टेंडरस्मार्ट सिटीप्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने के मकसद से दिया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटीप्रोजेक्ट की रफ्तार बढऩे से पहले ही रोड ब्रेकर आ गया। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि 7,000 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट का आधार तैयार कराने में इंटरनैशनल कंसल्टेंसी फर्म मैकिंजी गैर आधिकारिक तौर पर अर्बन डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री की मदद कर रही है।

दूसरी ओर,हिताची इंडिया लिमिटेड व सीमेंस लिमिटेड ने सीआईआई अर्थात काँन्फेडरशन आँफ इंडियन इंड्रस्ट्री के साथ सरकार के महत्कांक्षी परियोजना १०० स्मार्ट सिटीस्थापन करने की परियोजना से संबंधित एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये। यह हस्ताक्षर भारतीय औद्योगिक नीति संवधर्न बोर्ड के सचिव श्री अमिताभ कांत की उपस्थिति मे हुए। इस अवसर पर हिताची के प्रबंध निदेशक ईचिरो लिनो, सीमेंस लिमिटेड की तरफ से श्री सुनील माथुर और काँन्फेडरशन आँफ इंडियन इंड्रस्ट्री के महानिदेशक श्री चंद्रजीत बनर्जी ने हस्ताक्षर किये।

पूत के पांव तो अभी पालने में हैं।बुलेटट्रेन के लिए एक किमी रेलवे लाइन बनाने की लागत करीब सौ करोड़ डालर बतायी जा रही है।जीवन बीमा के डेढ़ लाख करोड़,जो बीमाधारकों के प्रीमियम से निकाले गये हैं,निजी इंफ्रा कंपनियों क मुनाफे के लिए रेलवे के पीपीपी विकास में जोंक दिये गये हैं।जबकि विनिवेश का सारा कार्यक्रम जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक की खरीददार पर निर्भर है।

अब समझ लीजियकि यह बुलेट ट्रेन किसके लिए होगी।आपकी मदद के लिए खबर यह है कि

1 अप्रैल से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट महंगा हो जाएगा। रेलवे ने फैसला किया है कि नए वित्त वर्ष से प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किए जाएंगे।

साथ ही डिवीजनल रेलवे मैनेजर्स यानी डीआरएम को ये अधिकार भी दिया गया है कि मेले या रैली जैसे मौकों पर इसके दाम 10 रुपये से भी ज्यादा किए जा सकते हैं।

रेलवे के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर गैर-जरूरी भीड़ कम करने और यात्रियों को असुविधा ना हो, इस मकसद से प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए जा रहे हैं।

सीएनबीसी आवाज़ को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि रेलवे के कायाकल्प की जिम्मेदारी रतन टाटा को दी जा सकती है। रेलवे के मेकओवर के लिए मंत्रालय इन्नोवेशन काउंसिल बनाएगा, और इस काउंसिल की बागडोर रतन टाटा के हाथ दी जा सकती है।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बजट में इस कायाकल्प काउंसिल का एलान किया था। रेलवे के 2 मुख्य फेडरेशन एआईआरएफ, एनएफआईआर भी इस काउंसिल के सदस्य होंगे। इस काउंसिल में अरुंधति भट्टाचार्य, के वी कामत शामिल होंगे।

इसी बीच,भारत ने निवेश आकर्षित करने का रास्ता बना रखा है और और अमेरिकी कंपनियां वहां निवेश के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। यह बात भारत में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों के मंच के प्रमुख ने कही।

अमेरिका भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी) के प्रमुख मुकेश अघी ने भारत में कारोबार का वातारण बेहतर बनाने की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार की पहल की तरीफ करते हुए कहा कि भारत निवेश के लिए तैयार है और अमेरिका आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है। इस महीने यूएसआईबीसी की कमान संभालने वाले अघी ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां विशेष तौर पर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 1,500 अरब डालर के निवेश के मौकों के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के 40वें वर्ष में यूएसआईबीसी की सफलता इस बात से आंकी जाएगी कि द्विपक्षीय व्यापार में 500 अरब डालर की वृद्धि हुई। उन्होंने कल कहा कि चुनौतियां हैं लेकिन मैं इसे अवसर की तरह देखता हूं। अघी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक यात्रा शुरू की है। उम्मीदें बहुत हैं। यदि बड़े जहाज को मोड़ना हो तो समय तो लगता है। माहौल बदलने की कोशिश करें तो इसमें समय लगता है। इसमें शायद ज्यादा लंबा समय लगे।

सभी बीमार सराकारी उपक्रमों के विनिवेश के लिए नया बगुला पैनल बनकर तैयार है।जिन कंपनियों को बंद करना है,उनमें सबसे ऊपर एअर इंडिया का नाम है तो दूसरी तरफ विदेशों में सेवा शुरु करने के लिए निजी विमानन कंपनियों को अब पांच साल के बजाय सिर्फ एक साल इंतजार करना है।ऐसा एअर इंडिया की कीमत पर हो रहा है।

गौरतलब है कि सरकार ने उन सार्वजनिक उपक्रमों की सूची तैयार की है जिनका अगले वित्त वर्ष में विनिवेश करना है और इसकी शुरूआत अप्रैल में भेल से हो सकती है ताकि 2015-16 के लिए तय 41,000 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि विनिवेश विभाग ने भेल के विनिवेश के संबंध में लंदन, सिंगापुर और हांगकांग में रोड शो की प्रक्रिया पूरी कर ली है। भेल के 260.75 रुपए प्रति शेयर के मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर 12.23 करोड़ शेयरों की बिक्री से सरकारी खजाने में 3,200 करोड़ रुपए आएंगे।

इस कतार में जो अन्य कंपनियां हैं उनमें एनएमडीसी, नाल्को और आईओसी शामिल हैं जिनकी 10-10 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री का प्रस्ताव है। इसके अलावा ओएनजीसी, पीएफसी और आरईसी में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री की भी तैयारी है। सूत्रों ने कहा कि विनिवेश विभाग का मानना है कि भेल के शेयरों में स्थिरता है और संभव है कि यह समय हिस्सेदारी बिक्री के लिए बिल्कुल सही हो।

सरकार की भेल में 63.06 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मार्च 2014 में सरकार ने एक थोक सौदे के जरिए भेल की 4.66 प्रतिशत हिस्सेदारी 1,800 करोड़ रुपए में जीवन बीमा निगम को बेची थी।

सूत्रों के मुताबिक अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में भी विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। विशेष तौर पर ओएनजीसी की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के संबंध में सरकार सब्सिडी योगदान कार्यक्रम पर काम कर रही है ताकि निवेशकों के सामने स्थिति स्पष्ट की जा सके। अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के जरिए 69,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है।

इसमें नुकसान दर्ज करने वाली और मुनाफे में चल रही, दोनों तरह की कंपनियों की अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 41,000 करोड़ रुपए और रणनीतिक हिस्सेदारी बेचकर 28,500 करोड़ रुपए जुटाना शामिल है।

काले धन पर कानून लागू होने से पहले मामला रफा-दफा करने की स्कीम ला सकती है सरकार

By  एबीपी न्यूज

नई दिल्ली: काले धन वालों को सरकार राहत देने के मूड में दिख रही है. प्रस्तावित नए काननू में 10 साल की सजा का प्रावधान है लेकिन सरकार उससे पहले ही जुर्माने की रकम  लेकर मामले को रफा-दफा कर सकती है.

काले धन पर सरकार जल्द कानून लाने वाली है. लेकिन अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सरकार इससे पहले ही मामला रफा-दफा करने की स्कीम ला सकती है.

इसके तहत अगर किसी के पास काला धन है तो वह पेनल्टी देकर जेल जाने से बच सकता है. छिपाये गये काले धन और संपत्ति पर तीन सौ फीसदी जुर्माना वसूलने का प्रस्ताव है. इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपये है तो उसे नियम के मुताबिक 30 फीसदी टैक्स यानि 30 लाख रुपये देना होगा. अगर यही 1 करोड़ रुपये काला धन है तो स्कीम के तहत टैक्स का 300 फीसदी जुर्माना देना होगा. यानि 30 लाख रुपये टैक्स पर  300 फीसदी जुर्माने की रकम 90 लाख रुपये होगी. इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ के काले धन पर 30 लाख का टैक्स और 90 लाख का जुर्माना मिलाकर कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपये देना होगा.

सरकार जो कानून बनाने वाली है उसके तहत कालाधन छिपाने वालों को 10 साल की सजा हो सकती है. अगर रिटर्न में विदेशी संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दिया या आधा-अधूरा दिया तो सात साल की सजा का भी प्रावधान है.

काले धन पर रोक के लिए प्रस्तावित कानून के मुताबिक दोषी को सेटलमेंट कमीशन में अपील का भी अधिकार नहीं होगा. हो सकता है कि सरकार काले धन पर प्रस्तावित इसी कड़े कानून का डर दिखाकर उससे पहले ही मामला रफा-दफा करने का रास्ता खोज रही हो.

काले धन पर बिल की बड़ी बातें

• विदेश में काला धन छुपाने पर 300 प्रतिशत जुर्माना

• 10 साल की सजा का भी प्रावधान होगा

• ऐसे आरोपी को सेटलमेंट कमीशन में भी पनाह नहीं मिलेगी.

• विदेशी संपत्ति के बारे में रिटर्न दाखिल न करने या अधूरा रिटर्न दाखिल करने पर सात साल की कैद होगी.

• विदेशी संपत्ति के स्वामी या उससे लाभ लेने वाले व्यक्ति को आय न होने पर भी रिटर्न दाखिल करना होगा.

• काला धन जमा करने के लिए उकसाने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

• आयकर रिटर्न में बताना होगा, किस तारीख में खुला विदेशी बैंक में खाता.

http://abpnews.abplive.in/ind/2015/03/18/article530041.ece/black-money

Mar 18 2015 : The Economic Times (Kolkata)

WORDS OF CAUTION - Jaitley Advises Politicians to Shun Obstructionism





Rejects pro-corporate charge against his budget; tells the Lok Sabha members that lower corporate tax is needed to encourage investment; backs auction of spectrum and coal

India is at a historic juncture to take off on the path of faster development and politicians must shun obstructionism to support the country, Finance Minister Arun Jaitley said in Lok Sabha on Tuesday, reminding members that investments were needed to create jobs, infrastructure and alleviate poverty as he rejected the pro-corporate charge against his budget.

"This is a historic occasion for all politicians to choose the path that can lead to faster development of the country... We should rise above the politics of slogans," the minister said in his reply to the budget debate.

Jaitley presented his second and the first full budget of the Narendra Modi government last month. "Are we in the business of distributing poverty or are we in the business of generating wealth and distributing wealth, so that it can reach the poor," Jaitley said, winding up the debate in Lok Sabha. The Appropriation Bill was later passed by a voice vote, completing the first phase of the budgetary exercise in the lower house.

PLEA TO NOT STALL REFORMS

Jaitley`s appeal was largely directed at the opposition, which has been stalling some of the key legislations on land acquisition, coal and mine auctions.

He said that India is expected to grow by 7.4% this year and the next year it should be 8% plus, and added that other macroeconomic parameters such as the current account deficit are expected to come down to 1%.

"You prevent economic decision making, you prevent reform, you prevent investments, you prevent jobs, you prevent infrastructure and you perpetuate India as a poor nation. That is not a course that we are going to follow. That is not a roadmap on which we are going to go," the finance minister said, indicating the government's intent to push reforms.

In an indirect reference to development policies taking a back seat under the previous UPA government, he said: "You concen trated on distribution of existing resource. And the steps which were required for higher growth rate took a back seat. The result was, we were caught between two stools and we fell down. I don't want to commit the same mistake".

`LOWER CORPORATE TAX NEEDED'

The finance minister strongly rejected the charge that the government is pro-rich as it had proposed reduction of corporate tax to 25% from 30% over the next four years, saying the idea had been borrowed from the Direct Taxes Code (DTC) proposed by UPA's two finance ministers--P Chidambaram Pranab Mukherjee. He said the country needs investments and it is competing with other nations for not just overseas investments but also domestic investments as busi nesses will move where it is profitable to do business, pointing to their lower tax rates.

The effective tax rate is around 23% globally, 21.9% in Asean nations and 19.66% in Europe, the finance minister pointed out."Who will invest in India if tax is 30%," he said, justifying the government's budget announcement to reduce corporate tax rate to 25%, while pointing out that this was suggested by the UPA in the DTC. "Investment will lead to jobs. Investment must also lead to profitability," he said, warning that if the country does not get investment, it will become a nation of traders. "I am requesting you with folded hands that let politics of obstructionism not be carried to a level that UPA now says, `I oppose every word of DTC'," he said in an emotional plea to the opposition. Referring to the issue of black money, Jaitley said the government would bring a new legislation in current session of Parliament, which would have provisions like 300% penalty and punishment up to 10 years for concealing overseas assets.

BACKS AUCTIONS

Talking about the coal sector, Jaitley said his government believes in auction. In this context, he said Manmohan Singh, as prime minister, also wanted auction of coal blocks in 2004 but could not implement the proposal till 2014. "We should learn the lessons" and "there should be no situation that a court summons a former PM", Jaitley said in an apparent reference to a legal notice sent to Singh by a Delhi court in connection with the coal block allocation scam.

Modi would Never support a Palestinan state and celebrates Netanyahu`s win!

Indian PM Modi congratulates Netanyahu in Hebrew,while there was stony silence from the US

Palash Biswas

Prime Minister Modi congratulated Prime Minister Netanyahu in Hebrew following the Likud party's success in the elections.

In a post from Modi's twitter account, he wrote in Hebrew "Mazel tov, my friend Bibi @Netanyahu. I remember our meeting in New York last September warmly," followed by a an English translation in a separate tweet.

Around the world, Benjamin Netanyahu's re-election as Israeli leader was greeted with a mixed reaction.But Modi chose to clear the air and showcased his alignment wih Netanyahu..

Is he behaving as the Prime Minister of India,this question has to be answered.Specifically while,there was stony silence from the US, where President Barack Obama has a difficult relationship with the Likud leader, and where American Jews may now need to readjust their thinking on Israeli policy.

Historian Simon Schama was among those pondering the repercussions of the Israeli prime minister's statement this week that he would not grant a Palestinian state, and that he would continue to expand Jewish settlements.

"There will now be immense soul-searching in [the] American Jewish community," said Schama, "not because Bibi won but because of what he said." The majority of American Jews did not want him to make his speech to the US Congress earlier this month, said Schama, and "his line on Palestine will deepen this rift".

In European capitals those concerns echoed, with former Swedish prime minister Carl Bildt agreeing that Netanyahu's victory risked a "profound crisis on [the] Palestinian issue". He added that it was now "difficult to see any credible political path forward".

In Ramallah, chief Palestinian negotiator Saeb Erekat said his re-election was due to "a campaign based on settlements, racism, apartheid and the denial of the fundamental rights of the Palestinian people".

But further east, where Israel's diplomatic attention has now turned, Netanyahu's re-election was greeted "warmly" by Indian Prime Minister Narendra Modi, who embraced the result with the words: "Congratulations to my friend Bibi."

Since Atal Times,India has been a close ally of Israel as much as Untied States of America.In accordance with Amirican interest Indian traditional pro Palestiinan diplomacy had turnaround long before with the demiose of Mrs Indira Gandhi.

You may remember the tears of Yaser Arafat as he reached New Delhi after Indira`s assassination. Incidentally,Arafat was also assassinated.

The mystery of the assassination of these leaders has not been solved as yet which changed the equation In South Asia as well as Middle East and suddenly India became the enemy of Palestine to support Israel and handed its internal security to Mossad.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said he will do everything in his power to ensure the "well-being and security" of all Israeli citizens.

It literally means that he would do everything to destroy Palestine.

Mind you,Netanyahu made his comments on Wednesday at the Western Wall in Jerusalem, a day after his conservative Likud party scored a resounding victory in Israel's parliamentary election.

Netanyahu said earlier this week he would never support a Palestinian state, reversing the position he had held during his administration as the two sides conducted peace talks that eventually broke down.

The election was viewed closely regarding its impact on U.S.-Israeli relations. Differences on key issues, including the Iranian nuclear negotiations and stalled peace talks, have led to increased tensions between the two governments.

White House spokesman Josh Earnest said that  unprecedented security cooperation between the United States and Israel will continue, and he voiced support for a two-state solution with Israel and the Palestinians.It means that United States of America woul never support a Palestinian state.

Meanwhile, Senior Palestinian Authority official Abdullah Abdullah expressed disappointment at the results.

"Unfortunately it looks that the Likud will form the next government, and that means the old policy will continue," Abdullah said. "Netanyahu was very clear in his last days of the campaign that he will never allow a Palestinian state, he will not withdraw one centimeter from the occupied Palestinian territories, Jerusalem will stay united as the capital of Israel and that means it closes all the options for peace negotiations."

The Palestinians are now likely to press ahead with their attempts to bring war crimes charges against Israel in the International Criminal Court.

On the other hand,a U.N. spokesperson, speaking on behalf of Secretary-General Ban Ki-moon, said it will be incumbent on the new Israeli government to create the conditions leading to a final peace deal with the Palestinians. He said Israel should take steps including a cessation of illegal settlement building on occupied Palestinian land.

In Brussels, EU foreign policy chief Federica Mogherini said the bloc is committed to working with the incoming Israeli government on a "mutually beneficial relationship" and on relaunching the Middle East peace process.

In an interview with VOA, Middle East expert Aaron David Miller said the victory of Netanyahu's Likud party does not mean the end for Middle East peace talks.

"The peace process will never die, it's like rock 'n' roll, it is essentially frozen," Miller said. "Whether or not the prime minister for campaign purposes or out of ideology walks back his commitment, I find much less consequential. Reportedly, he's made commitments privately which endorses this view. So which one is it, his public commitment, his private commitment?

"I suspect that in the next 20-plus months, there will be an effort at least to prevent matters from deteriorating, and that could involve some sort of effort on the part of the [U.S. Secretary of State John Kerry]," he said.

israelnationalnews.com reported:Prime Minister Binyamin Netanyahu and his main challenger, Labor chairman Yitzhak Herzog, engaged in last minute verbal jousting ahead of the ballot boxes closing at 10 p.m. on Tuesday night.

Netanyahu clarified that if he is given the nod by President Reuven Rivlin to get first crack at forming a coalition government, he intends to create a right-wing government.

"A leftist government will be dependent on the Arab list and will submit the whole way" in making concessions, warned Netanyahu. "A unity government will not be formed with Labor, there is no way to bridge the gaps between us."

The prime minister's mention of the joint Arab list comes after Arab party head Ayman Odeh said "after the elections, we will listen to what Herzog has to say and then we will decide."

The Arab list has been showing strongly in polls, garnering between 11 and 13 seats and coming in as the third largest party in numerous polls, meaning Herzog could indeed find himself dependent on a coalition with them to reach the needed 61 seat majority in forming a coalition.

"The revolution is in our hands, go out and vote," urged Herzog during a visit to Modi'in. "This is a fateful battle on the future of the state."

Turning his sights on Netanyahu, who warned earlier that massive Arab voter turnout threatened the future of a nationalist government, Herzog said "Netanyahu's panic is embarrassing."

"Those who want a prime minister who cares about citizens and doesn't incite or discriminate needs to get up, go out and vote," said Herzog. "Let it not turn out tonight that we get a radical government of Netanyahu and (Baruch) Marzel who will break apart Israel. There is still time to get up and vote."

Herzog's choice of words in saying the right will "break apart" Israel may be seen as ironic, given that in late 2013 he himself revealed his plan is to divide Jerusalem and give up massive swathes of Judea and Samaria in forming a Palestinian state.

As for Marzel, the Yachad-Ha'am Itanu joint list with his Otzma Yehudit party has been appraised by many as being the key for a right-wing coalition, given that if it fails to pass the threshold percentage Likud may be unable to form a coalition.

Walla! reported that the Yachad list is a few thousand votes short of passing the threshold with an hour left to go, although there are no official statistics until thevoting ends and the counting begins.

संपूर्ण निजीकरण के लिए बहुत बड़ा विनिवेश लक्ष्य

सेबी ने नयी कंपनियों को जनता की जेब से पैसे निकालने की दे दी छूट

आर्थिक प्रबंधन का कार्यभार तेजी से रिजर्व बैंक के हाथों से छीनकर सेबी को हस्तांतरित करने की तैयारी

भारत के धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद के वाहक हिंदू साम्राज्यवाद और इजराइल का यह नायाब गठबंधन अब भारतीयमहादेश ही नहीं,पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होने लगा है।अमेरिका भी डरने लगा है कि जो भस्मासुर उसने पैदा कर दिया है, कहीं वहीं अमेरिकी वर्चस्व का अंत न कर दें।

पलाश विश्वास

संपूर्ण निजीकरण के एजंडे को अंजाम देने के लिए अगले वित्त वर्ष में बहुत बड़ा विनिवेश लक्ष्य तय किया गया है।

एक तरफ सेबी ने नयी कंपनियों को जनता की जेब से पैसे निकालने की दे दी छूट और नयी कंपनियों को आम जनता से शेयरों के मार्फत पूंजी वसूलने के लिए शेयर बाजार में पंजीकरण के नियमों में ढील दे रही हैं तो दूसरी तरफ बाजार नियामक सेबी अपनी बढी जिम्मेदारियों के तहत और अधिक खुदरा निवेशकों को पूंजी बाजार में आकर्षित करने, गतिशील बांड बाजार विकसित करने तथा सभी व्युत्पन्न खंडों के लिए समान नियामकीय प्रणाली बनाने के लिए एक नये खाके पर काम कर रहा है।

किस्सा यह है कि ई-कॉमर्स कंपनियां शेयर बाजार से पैसा जुटाने के लिए सेबी से आईपीओ के नियमों में ढ़ील देने की मांग कर रही हैं। कहा जा रहा है कि  सेबी अभी इन कंपनियों को आईपीओ में कोई ढील देने के लिए तैयार नहीं है। सेबी का कहना है कि वह निवेशकों के हितों के रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनियों को शेयर बाजार से पैसा जुटाने के लिए विस्तृत जानकारी देना जरूरी है साथ ही इसमें वही कंपनियां शामिल हो सकती हैं जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत है।दूसरी ओर,लिस्टिंग के नियमों में ढील भी दी जा रही है।

बाजार नियामक का यह कदम इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार अगले वित्त वर्ष में घोषित लक्ष्य के मुकाबले बहुत ही ज्यादा करीब 10 अरब डालर का विनिवेश लक्ष्य तय किया है।कहने को  इसके तहत सार्वजनिक कंपनियों के शेयरों का और बडा हिस्सा आम निवेशकों को दिलवाने पर जोर होगा।दरअसल ये सरकारी उपक्रमों को औने पौने दाम पर देशी विदेशी निजी कंपनियों को बेचने की साजिश है और सत्ता में बैठे तमाम कारपोरेट दलाल इस एजंडे को अंजाम देने लगे हैं।

नया रोडमैप सरकार तथा अन्य भागीदारों से विचार विमर्श से तैयार किया जा रहा है।नये बगुला पैनल का गठन विनिवेश के अधूरे एजंडे के तेजी से अमल के मकसद से किया गया है,जाहिर है।

तिलिस्म इतना घना है

मुक्तबाजारी तिलिस्म इतना घना है और सुचनाओं पर जंजीरें इतनी जकड़ी हुई है कि भारतीय जनगण को भारत बांग्लादेश मैच में रोहित शर्मा के मैच के अलावा आज कुछ दूसरा दीखेगा नहीं।सुबह अखबारों को पढ़ते हुए और टीवी चैनलों को देखते हुए क्रिकेट कार्निवाल की चकाचौंध रौशनी में भारत के भविष्य पर मंडराती काली छाया कहीं नजर नहीं आयी।इस पर तुर्रा यह कि रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और करण जौहर की फिल्म 'बॉम्बे वेलवेट' का ट्रेलर सामने आ गया है। अनुराग कश्यप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस फिल्म को भारत-बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच के दौरान लॉन्च किया है। फिल्म में रणबीर एक स्ट्रीट फाइटर जॉनी बलराज का रोल कर रहे हैं, जबकि अनुष्का एक जैज सिंगर बनी हैं जिसका नाम रोजी है।

हेल्थ हब में लाचार हम

मैं अब बेहतर हूं।न स्वाइन फ्लू है और न मलेरिया है औरजान को खतरा नहीं है।महीने भर सुस्त रहने के बाद,दस दिनों तक कड़ाएंटीबायोटिक लेने के बाद सोलह सौ रुपये के ब्लड टेस्ट से पता चला कि बीमारी की वजह लीवर में बैक्ट्रीयल इंफेक्शन है और इसी वजह से रक्तचाप गिरा है,बुखार हो रहा है और डीहाइड्रेशन हो रहा है।दस दिनों के इलाज में पांच छह हजार फूंक चुके है और सिलसिला जारी है।

हमारा यह ब्यौरा भोगा हुआ यथार्थ है।

अभी रिटायर होने में एक साल है और महंगा इलाज संभव है।अगले साल इसी वक्त बीमार रहूंगा तो इलाज कराने की औकात नहीं है।

देश को हेल्थ हब बनाने के लिए पूंजी को खुल्ला खेल फर्ऱूखाबादी बना दने से आम जनता की बीमारियों के इलाज का कोई रास्ता बचा नहीं है।स्वास्थ बीमा के नाम पर डकैती का सिलिसिला बीमा बिल पास होने से और तेज जरुर हो गया है।

स्वाइन फ्लू को लेकर हंगामा है।कोलकाता में माकपा के बड़े नेता गौतम देब के स्वाइन फ्लू से अस्पताल में भर्ती हो जाने पर मास्क 270 के भाव थोक बिक रहे हैं।देश भर में एक लाख लोग भी स्वाइन फ्लू से बीमार नहीं है।आंकड़ों में जितने लोग बीमार हैं उससे दस गुणा लोग इस बीमार की चपेट में आकर बिना इलाज के ठीक भी हो चुके हैं।

हू की महामारी चेतावनी कुल मिलाकर मल्टीनेशनल दवा कंपनियों की मुनाफावसूली है।स्वाइन फ्लू ,हेपेटाइटस भी और एड्स के कहीं ज्यादा लोग पेट की तमाम बीमारियों से,मधुमेह से,टीबी से और कैंसर से मर रहे हैं।वैक्सीन का कारोबार फल फूल रहा है।ब्रांडेड दवाओं के कीमती वक्त में जीवन रक्षक दवाइयां नदारद हैं।

दिशाएं पूरी तरह गायब

इस लाचार समय में सामाजिक यथार्थ बीहड़ हैं और दिशाएं पूरी तरह गायब हैं।हम सारे लोग अंधेरे में चौराहे पर दिशाएं टटोल रहे हैं और दिशाएं कहीं मिल नहीं रही हैं।

ऐसा पहली बार हो रहा है कि अस्मिताओं के ठेकेदार तमाम क्षत्रप आर्थिक सुधारों की नैय्या पार लगा रहे हैं और भारत की संसद कारपोरेट लाबिइंग और कारपोरेट फंडिंग के तहत कारपोरेट रणनीति के तहत कारपोरेट एजंडे के मुताबिक चल रही है।

इस पर किस्सा यह है कि बजट सत्र के दौरान अहम बिलों पर चर्चा की वजह से देर शाम तक सदन की कार्यवाही चलती है। जिस वहज से संसद में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। इस बाबत जया बच्चन ने कल बजट सत्र के दौरान चर्चा के समय इस बात की शिकायत भी की।

यानी इनके जीवन यापन में मच्छरों का हस्तक्षेप होताइच नहीं है और आम जनता की तकलीफों के बजाय इन मिलियनर बिलियनर सांसदों को संसद को मच्छर मुक्त करने की वैसी ही चिंता है,जितनी अपने वेतन,भत्तों,मुप्त विदेशयात्राओं और दूसरी सहूलियतों की।

भारतीय राजनीति को बिजली पानी और शहरी जनता की सहूलियतों तक सीमाबद्द कर देने वाले नये ईमानदार राजनीतिक विकल्प की ईमानदारी का फंडा भी फूटने लगा है।

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी समेत छह अन्य दलों को मान्यता खत्म करने का नोटिस जारी किया है।आयोग ने सभी दलों को यह नोटिस पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर जारी‍ किया है। इन दलों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए आयोग ने इनके खिलाफ चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) नियम की धारा 16 (ए) लगाई है। गौरतलब है कि आयोग को नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने या समाप्त करने का अधिकार है।

बहरहाल, आयोग ने इन दलों को आदेश का अनुपालन करने के लिए 20 दिनों का अंतिम समय दिया है।

सबसे भयंकर राजनय के भगवे करण और विदेश नीति के हिंदुत्व पर खामोशी

भारत की संसद विदेश नीति और राजनय पर खामोश है और राष्ट्रहित के खिलाफ विदेश नीति और राजनय  में हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं मोदी।

सार्क शिखर सम्मेलन से लेकर मारीशस यात्रा तक यह सिलसिला जारी है और भारत के महान जनप्रतिनिधियों ने भारत की विदेश नीति और राजनय के भगवेकरण पर चूं तक नहीं किया है और अब तो हद हो गयी है।

सबसे भयंकर तो यह है कि स्वतंत्र फिलीस्तीन राष्ट्र कभी न बनने देने के वायद के साथ चौथी बार इजराइल के  प्रधानमंत्री बन रहे कट्टरपंथी नितान्याहु के समर्थन में मजबूती से खड़े हैं भारत के प्रधानमंत्री।जबकि इस जीत पर अमेरिका तक में सन्नाटा है और अमेरिका में बसे यहूदी भी नितान्याहु को अमेरिकी संसद को संबोधित करने की इजाजत देना नहीं चाहते।

खास बात यह है कि नितान्याहु के लिए पलक पांवड़े बिछाये संघ परिवार और ग्लोबल हिंदुत्व के विपरीत उनके आका अमेरिका ने इजरायल के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जीत के बाद चुनावी अभियान के दौरान अरब-इजरायल समुदाय के मतदाताओं के लिए दिए गए बयान की निंदा की है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, ''अमेरिका उस टिप्पणी से चिंतित है, जिससे अरब-इजरायली नागरिकों को हाशिए पर रखने की बात परिलक्षित होती है।'' उन्होंने कहा, ''यह मूल्यों और लोकतांत्रिक आदर्शो की अवहेलना करता है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण रहा है और अमेरिका तथा इजरायल दोनों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है।''

नितान्याहू ने मंगलवार को मतदान के दिन अपने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि अरब मतदाता बड़ी संख्या में मतदान के लिए निकल रहे हैं। दक्षिणपंथी सत्ता को बचाने का एकमात्र रास्ता मतदान केंद्रों पर जाना और लिकुड पार्टी तथा जियोनिस्ट युनियन के बीच की खाई को कम करना है।

जियोनिस्ट युनियन की सांसद शेली याचिमोविच ने नितन्याहू के बयान को नस्लीय करार देते हुए उनकी निंदा की। अर्नेस्ट एकबार फिर इजरायल-फिलिस्तीन मतभेद के द्वि-राष्ट्र समाधान पर अमेरिकी समर्थन को दोहराया। अर्नेस्ट ने कहा, ''अमेरिका की लंबे वक्त से यह नीति रही है और यह राष्ट्रपति का नजरिया रहा है कि द्वि-राष्ट्र समाधान जारी तनाव और अस्थायित्व को समाप्त करने का बेहतर तरीका है।''

भारत के प्रधानमंत्री भारत को इजराइल का अमेरिका से बड़ा पार्टनर बनाने पर तुला हुआ है और इसका सीधा मतलब है कि भारत में आने वाले दिनों में गैरहिंदुओं,दलितों की ,स्त्रियों की शरणार्थियों की और आदिवासियों की शामत आने वाली है।

असम में नागरिकता की समीक्षा हो रही है,जिससे मुसलमानों को साथ साथ हिंदू बंगालियों की नागरिकता खतरे में पड़ने वाली है तो दंगो के नया सिलिसला शुरु करने का इंतजाम अलग से हैं।

भारत के धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद के वाहक हिंदू साम्राज्यवाद और इजराइल का यह नायाब गठबंधन अब भारतीयमहादेश ही नहीं,पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होने लगा है।अमेरिका भी डरने लगा है कि जो भस्मासुर उसने पैदा कर दिया है, कहीं वहीं अमेरिकी वर्चस्व का अंत न कर दें।

बुनियादी जरुरतें,खाद्य सामग्रियां, बुनियादी सेवाएं,बिजली पानी ईंधन से लेकर शिक्षा चिकत्सा सबकुछ महंगी

दूसरी ओर,अर्थव्यवस्था का हाल यह है कि आंकड़ों में विकास दर बल्ल बल्ले।मुद्रास्फीति  शून्य है और उत्पादन के आंकड़े भी बेहतर हैं।

मजा देखिये कि मुद्रास्फीति शून्य है और बुनियादी जरुरतें,खाद्य सामग्रियां,बुनियादी सेवाएं,बिजली पानी ईंधन से लेकर शिक्षा चिकत्सा सबकुछ महंगी है।

मुक्तबाजार में दाने दाने को मोहताज है बहुसंख्य जनगण।

आजीविका रोजगार खत्म है।

शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, ईंधन,परिवहन जैसी बनियादी सेवाें दिनोंदिन बाजार के हवाले हैं।

फिरभी आप चाहे तो मोदी से भी बेशकीमती सूट और परिधान किश्तों पर खरीद सकते है।उपभोक्ता बाजार बल्ले बल्ले।

ईटेलिंग के अलावा अब ई फैशन भी उफान पर है तो रंगभेदी सौंदर्य उद्योग की क्या कहें।

न किसी को बच्चों के कुपोषण की चिंता है और न असहाय लोगों की बेरोजगारी और भुखमरी की,न आपदाओं की,न चौपट होती खेती की,लेकिन शौचालय अभियान जारी है।

स्त्री उत्पीड़न रोकने के बजाय स्त्री को बाजार में खड़ा करने का कारोबर जोरों पर है और शौचालय उनका सुरक्षा कवच बताया जा रहा है।

कितनी आसानी से बहल जाते हैं हम।

किसी भी पोपुलर हथकंडे से बुनियादी मुद्दों को भूल जाते हैं हम।

टिकट पांच का,प्लेटफार्म टिकट लेकिन दस रुपये का

अर्थव्यवस्था का प्रबंधन ऐसा है कि न्यूनतम रेलवे टिकट पांच रुपये का है और प्लेटफारम टिकट दस रुपये का।

आम जनता खबरों को आत्मसात करने से पहले निजी दिनचर्या के अनुभवों को सच की कसौटी बना लें तो भी यह तिलिस्म टूट सकता है।लेकिन कार्निवाल संस्कृति के बीच सामाजिक यथार्थ सिरे से लापता है।

पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी फेड बैंक के ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका से भारत की अर्थव्यवस्था थरथरा रही है और निवेशकों की आस्था डगमगा गयी।

भारत की अर्थव्यवस्था अब कुल मिलाकर निवेशकों की आस्था है,जिसे बहाल रखने के लिए नरसंहाक की निरम्मता से भी बाज नहीं आ रहा है राष्ट्र।

इसीलिए सैन्य राष्ट्र तेजी से रेडियोएक्टिव होता जा रहा है।

बहरहाल अमेरिका की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली फेड रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। फेड रिजर्व के बैठक में यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल महंगाई का दबाव बना हुआ है, इसलिए ब्याज दरों को बढ़ाने का उचित वक्त नहीं है।

गौरतलब है कि भारत में मौद्रिक नीति तय करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, जिस पर ब्याज दरें घटाने का लगातार दबाव बना हुआ है। वहीं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व भी बड़ी सावधानी से फैसले ले रहा है।

गौरतलब है कि  अमेरिकी इकोनॉमी की स्थिति हालांकि धीरे-धीरे सुधर रही है, मगर महंगाई का दबाव बना हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण महंगाई नियंत्रण में है लेकिन ये स्थाई नहीं है।

फेड के चेयरमैन जेनेट येलेन का कहना है कि महंगाई 2 फीसदी के लक्ष्य पर आने के बाद ही दरें बढ़ाई जाएंगी। यही नहीं, यूएस फेड ने अपने स्टेटमेंट से संयम शब्द को भी हटा दिया है।

बहरहाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जून में दरें नही बढ़ने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाने के समय पर भी कोई फैसला नहीं लिया है। अगली कुछ एफओएमसी बैठकों में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना नहीं है। आर्थिक आंकड़ों को देखकर दरें बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा।

इसके बावजूद डालर वर्चस्व का आलम यह है कि  फेड रिजर्व के इस फैसले से भारत जैसे उभरती अर्थवयवस्था में तेजी तो आएगी,जैसा नयेसिरे से आज भारतीयशेयर बाजार में बुलरन फिर चालू हो जाने से साबित है, लेकिन यह तेजी मूलतः लिक्विडिटी पर आधारित होगी।

क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर अब निवेशकों की आस्था है।

क्योंकि वहां के निवेशक एफआईआई के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करेंगे। क्योंकि  थोड़ी सी भी हानि की आशंका में वे भारतीय अर्थव्यवस्था को मंझधार में फंसाकर अपने पैसे को निकाल कर चलते बनेंगे।

इससे शेयर मार्केट के तेजी से गिरने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए अर्थव्यवस्था में सुधार के बिना ज्यादा निवेश आना अच्छा संकेत नहीं है।

लेकिन अर्थव्यवस्था में बुनियादी सुधार या मृत उत्पादन प्रणाली में प्राण फूंकने का कोई प्रयास डाउ कैमिकल्स और मनसेंटो की बिजनेस फ्रेंडली सरकार करना नहीं चाहती,जिसका सारा जोर अबाध विदेशी पूंजी प्रवाह और एफडीआई राज पर है।

लेकिन सारा जोर दूसरे चरण के आर्थिक सुधार लगाकर मेकिंग इन अमेरिका के पीपीपी माडल विकास पर है।

वित्तीय नीति की जगह अब धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद ने ले ली है।

उसी तरह विदेशनीति की जगह भी  धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद ने ले ली है।

इसी के साथ साथ भारत में आर्थिक प्रबंधन का कार्यभार तेजी से रिजर्व बैंक के हाथों से छीनकर सेबी को हस्तांतरित करने की तैयारी है।मसलन सरकार आरबीआई की सरकारी बॉन्ड्स को रेग्युलेट करने की पावर उससे छीनकर सेबी को देने की तैयारी कर रही है।

माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। मुद्रा बाजार से संबंधित अन्य पावर्स आरबीआई के पास ही रहेंगी।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक अरूण जेटली रिटेल निवेशकों को आकर्षित कर बॉन्ड मार्केट को फैलाने और मौद्रिक नीति के हस्तांतरण में सुधार करना चाहते हैं। उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में इस रविवार को होने जा रही पॉलिसी मीटिंग में इस बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा।

इस बीच विनिवेश के रोज नये तरीके निकाले जा रहे हैं।मसलन वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने आज कहा कि सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चुनिंदा आधार पर पूंजी डालने की पहल स्वागत योग्य कदम है लेकिन इस प्रक्रिया में पीछे छूट जाने वाले छोटे बैंकों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की वरिष्ठ निदेशक गीता चुघ ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा 'हमारे विचार से दक्षता को प्रोत्साहन देना दीर्घकालिक स्तर पर अच्छी रणनीति है, लेकिन अल्पकाल में इससे सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों में पूंजी का दबाव बढ़ सकता है।'

इसी के मध्य सेबी ने नयी कंपनियों को जनता की जेबों से पैसे निकालने की छूट देदी है।इस सिलसिले में इकोनामिक टाइम्स ने लिखा हैः

Regulator may ease norm mandating cos to use IPO proceeds to build tangible assets

Market regulator Sebi could ease rules that govern the public listing of shares by startups in India, a move that will remove one of the biggest hurdles cited by new-economy entrepreneurs who now look overseas while planning an initial public offer.

The Securities & Exchange Board of India could scrap norms that require companies to use proceeds from a public listing to build tangible assets or buy plant and machinery, according to a Reuters report, and the regulator is preparing to unveil a consultation paper later this month on listing norms for micro, small and medium enterprises, sources in the department of micro, small and medium enterprises told ET.

इकानामिक टाइम्स का यह बजट भी बेहद मौजूं है,जिसमें खुलासा किया गया है कि डाउ कैमिकल्स और मनसैंटो की हुकूमत में आखिर इस मुक्तबाजारी अर्थव्यवस्था से फायदा किसे हो रहा हैः

Mar 19 2015 : The Economic Times (Kolkata)

Bull-ied By The Budget





Investors betting on a post-Budget market surge have mostly made money . This year has been an exception with the Sensex falling 3.1% from the closing levels of February 28 even though the market broadly welcomed the Budget. Some analysts say the rate cut soon after the Budget dried up the supply of positive news or triggers, as another cut in the near future was ruled out. Indian markets had surged in the past year because of expectations that economic growth would pick up because of measures introduced by the Modi government. Expectations may have been ahead of reality and investors are now focussing on US Fed's interest rate policy and March quarter results, reports Rajesh Mascarenhas.

किसानों के लिए अनंत वधस्थल यह मुक्त बाजार

सोने की चिड़ियाअंग्रेज लेकर गये नहीं,हमने उसे चालीस लाख चोरों के हवाले कर दी है

देशभर की प्राकृतिक संपदा,जो असली सोने की चिड़िया है,दरअसल उसके कारपोरेट लूट कास्थाई बंदोबस्त हो गया।क्षत्रपों को उनका हिस्सा समझा कर।

पलाश विश्वास

भारत सोने की चिड़िया अब भी है।

जो इसे लूटकर अपना घर भरते रहे हैं,उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि अंग्रेज सोने की चिड़िया लेकर भाग गये हैं।

इस पर आगे चर्चा करेंगे सिलसिलेवार।

सिर्फ इतना समझ लीजिये कि दीवालिये देश में अरबपतियों की यह बहार नहीं होती और न स्विस बैंक में बशुमार खजाना भारतीयों के होते।

हम शुरु से लिख रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण से ज्यादा खतरनाक है खान एवं खनिज विधेयक। यह देशभर की प्राकृतिक संपदा,जो असली सोने की चिड़िया है,दरअसल उसके कारपोरेट लूट का

स्थाई बंदोबस्त हो गया।

फर्क इतना सा है कि राज्यों को इस लूटखसोट में भागीदार  बनाकर क्षत्रपों का समर्थन जीत लिया है मोदी के केसरिया कारपोरेट रण नीतिकारों ने।

काफी विवादों और प्रक्रियात्मक तकरार के बाद खान एवं खनिजों के मामले में राज्यों को और अधिक अधिकार देने वाले चर्चित विधेयक को आज राज्यसभा की मंजूरी मिल गयी। कांग्रेस एवं वाम दलों को छोड़कर अधिकतर पार्टियों ने इसका समर्थन किया, जबकि जदयू ने यह कह कर वाकआउट किया कि वह इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता है।

बीमा बिल पास कराने में जैसे सहयोग किया दीदी ने,नीतीश कुमार ने वहीं तरीका अपनाया है।

उच्च सदन ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2015 को 69 के मुकाबले 117 मतों से पारित किया।

सदन ने इस विधेयक को फिर से प्रवर समिति के पास भेजने की कुछ दलों की मांग तथा इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर वाम एवं कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लाये गये संशोधनों को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि इस विधेयक को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा गया था। प्रवर समिति ने इसके बारे में 18 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस विधेयक के जरिये 1957 के मूल अधिनियम में संशोधन किया गया है। सरकार इससे पहले इस संबंध में एक अध्यादेश जारी कर चुकी है। मौजूदा विधेयक संसद की मंजूरी के बाद उस अध्यादेश का स्थान लेगा।

इसी के मध्य खबर है कि मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के बाद अब इसी से सटे दमोह जिले की हटा तहसील में भी हीरा अपनी चमक बिखेर सकता है। जिले के लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हीरे की खोज के लिए राज्य शासन के माध्यम से केन्द्र सरकार को हीरा खोज की अनुमति देने का प्रस्ताव भेजा गया है।

इन हीरों की खोज,उनका खनन किसके लिए है,समझ भी लीजिये।

बहरहाल राज्यसभा में शुक्रवार को माइनिंग बिल पास हो गया। खनन सचिव ने कहा कि अब लोकसभा में एमएमडीआर बिल पर चर्चा की जाएगी। माइनिंग से जुड़े कुछ नियमों पर राज्यों की राय ली जाएगी। अगले 2 हफ्तों में राज्यों के साथ बातचीत शुरू की जाएगी। खनन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि नए एमएमडीआर बिल में डीएमएफ के नियमों में बदलाव किए गए हैं। एमएमडीआर बिल से खदानों का ई-ऑक्शन हो सकेगा। तोमर ने बताया कि सरकार ने जो संशोधित बिल पेश किया वो महत्वपूर्ण है। इसमें दो तरह के संशोधन बिल शामिल हैं।

और दूसरी हरित क्रांति के साथ भोपाल गैस त्रासदी का भी जश्न मनाइये कि 2015-16 तक 33,000 करोड़ को छू जाएगा कीटनाशक बाजार

कीटनाशकों का बाजार वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 12-15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 33,000 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा हालांकि उद्योग सरकार की गलत नीतियों के कारण भारी नुकसान से जूझ रहा है। यह बात कीटनाशक उद्योग संगठन के शीर्ष अधिकारी ने कही।

कीटनाशकों को पेय बनाने के लिए राहतें और चाहिए।

केन्द्र सरकार के 55 सार्वजनिक उपक्रमों की समीक्षा की गई जिसमें से 46 इकाईयों के पुनर्गठन किया जाएगा जबकि शेष 9 को बंद करने की मंजूरी दी गई है।  

सरकार ने भारी नुकसान में चल रहे एचएमटी वाचेज समेत सात खस्ताहाल उपक्रमों को बंद करने की मंजूरी दे दी है।  

भारी उद्योग और लोक उपक्रम जी एम सिद्धेश्वरा ने आज राज्यसभा में बताया कि केन्द्र सरकार के 55 सार्वजनिक उपक्रमों की समीक्षा की गई जिसमें से 46 इकाईयों के पुनर्गठन किया जाएगा जबकि शेष 9 को बंद करने की मंजूरी दी गई है।  

उन्होंने बताया कि भारत आप्थालमिक ग्लास और भारत यंत्र निगम को पहले ही बंद किया जा चुका है। जिन सात उपक्रमों को बंद करने की मंजूरी दी गई है उनका घाटा 3139 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। बंद किए जाने वाले उपक्रमों में एचएमटी बियारिंग्स, तुंगभद्रा स्टील प्रोडेक्ट, एचएमटी वाचेज, एचएमटी चिनार वाचेज, हिन्दुस्तान केबल्स, हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और स्पाइस ट्रेडिंग कारर्पोरेशन लिमिटेड शामिल है।  

एचएमटी वाचेज को 2012-13 में 242 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सबसे अधिक नुकसान हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2012-13 में 1561 करोड रुपए का नुकसान हुआ। हिन्दुस्तान केबल्स को 885 करोड़ रुपए और स्पाइस ट्रेडिंग कारर्पोरेशन लिमिटेड का नुकसान 2013-14 में 353 करोड़ रुपए का रहा है।

भारतीय मुद्रा प्रबंधन और मौद्रिक नीतियों से भारतीय रिजर्व बैंक की बेदखली

इस सोने की चिड़िया को बेचने की तरकीब के तहत ताजातरीन कवायद है भारतीय मुद्रा प्रबंधन और मौद्रिक नीतियों से भारतीय रिजर्व बैंक की बेदखली और देशी कारपोरेट कंपनियों को अब सिर्फ करों में छूट,टैक्स होलीडे और टैक्स फारगान की सौगात नहीं मिल रही है,उनके कर्ज को रफा दफा करने के लिए मौद्रिक नीति निर्धारण से लेकर पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजंसी रिजर्व बैंक के नियंत्रण  से निकाल कर निजी हाथों में सोंपी जा रही है।उसे सत्ताइसों विभागों में निजी कंपनियों का राज पहले से ही बहाल है।

मौद्रिक कामकाज के  नियंत्रण के लिए कारपोरेट मांग मुताबिक ब्याज दर घटाने वाले रिजर्व बैंक के गवर्नर की डाउ कैमिकसल्स मनसैंटो हुकूमत  के साथ ठन गयी है।राजन ने ज्यादा जिद की तो उनकी विदाई देर सवेर हो जानी है।

रघुराम राजन कमिटी की सिफारिशों  के मुताबिक देश कारपोरेटकंपनियों के कर्ज निपटारे के लिए रिजर्व बैंक के दायरे से बाहर जो मानीटरी पलिसी कमिटी और रेगुलेशन आफ गवर्नमेंट सिक्युरिटीज से संबंधित जो कमिटियां कारपोरेट कंपनियों की अगुवाई में बननी हैं,रिजर्व बैंक के गवर्नर उनमें आरबीआई की नुमाइंदगी के लिए अड़े हुए हैं।इसलिए मामला फिलहाल टला हुआ है।

रिजर्व बैंक की औकात खत्म करने का फंडा यह है कि सरकार और रिजर्व बैंक (आरबीआइ) आने वाले दिनों में देश में विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने पर और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। देश का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार ही अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने के खतरे को कम करेगा। भारत का मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार 340 अरब डॉलर का है और पिछले छह महीने से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने से उत्पन्न होने वाली स्थिति पर भावी रणनीति को लेकर वित्त मंत्रलय और आरबीआइ के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। जाहिर है कि इसल पर नियंत्रण भी रिजर्व बैंक के बदले कारपोरेट विशेषज्ञ कमिटी का ही होगा।

बहराहाल इसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हुए  रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बैंक ब्याज दर पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत कदम से भारतीय बाजार में आने वाले उतार चढ़ावों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसी संभावना है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दर में वृद्धि का संकेत दे सकता है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत दिख रहा है। इसके परिणामस्वरूप भारत समेत उभरते बाजारों से पूंजी निकल सकती है।

दूसरी ओर,वित्त विधेयक के प्रावधान को लेकर रिजर्व बैंक के अधिकारों में कमी की आशंकाओं के बीच वित्त मंत्री अरुण जेतली ने कहा है कि एेसे किसी प्रावधान पर चर्चा संसद में ही होगी। एेसी आशंका है कि इस प्रावधान से ऋण बाजार के विनियमन की आर.बी.आई. की शक्ति कम हो सकती है।

जेतली ने संवाददाताओं से कहा, ''मैं इसके (इस प्रावधान के) बारे में (संसद के) बाहर चर्चा नहीं करना चाहता। यदि वित्त विधेयक को लेकर कोई भ्रम है तो हम इस पर संसद में चर्चा करेंगे।''

हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे के निजीकरण से सिरे से इंकार करने वाली सरकार रेलवे प्रबंधन और रेलवे निर्माण और विकास,बुलेट स्पीड इत्यादि परियोजनाओं,रेलवे की तमाम सेवाओं को पीपीपी माडल के तहत कारपोरेट बना रही है।

मेट्रो रेलवे पर रिलायंस इंफ्रा का वर्चस्व है तो बुलेट रेलेव ट्रैक और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर रिलायंस के दांव सबसे घने हैं।

इसी बीच रेलवे के इन्नोवेशन का कार्यभार रतन टाटा को सौंप दिया गया है।यह निजीकरण भी नहीं है।

बजट में किए गए वादों को पूरा करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को 'कायाकल्प परिषद' का गठन कर दिया। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक, 'कायाकल्प परिषद' रेलवे में निवेश आकर्षित करने के लिए अहम बदलावों की रूपरेखा तैयार करेगी और सभी स्टेक होल्डर्स से और अन्य निवेश की इच्छुक पार्टियों से संपर्क साधेंगी।

एअर इंडिया को बेचने की तैयारी है और निजी नयी कंपनियों को विमानन की छूट हैं।आकाश उन्हींका एकाधिकार बनने जा रहा है।

भारत के तमाम बंदरगाह पहले ट्रस्ट हुआ करते थे जैसे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट या बांबे पोर्ट ट्रस्ट।ट्स्ट की संपत्ति और ट्रस्ट की मिल्कियत कानूनन बेच नहीं सकते तो पहले ट्रस्ट को कारपोरेशन बना जिया गया और आहिस्ते आहिस्ते सारे बंदरगाहों का हस्तातंरण निजी कंपनियों को हो रहा है,जिसमें मोदी के खासमखास अडानी समूह को फायदा ही फायदा  है।

अपने प्रिय प्रधानमंत्री की देश विदेश की केसरिया कारपोरेट यात्राओं की कीमत खूब वसूली जा रही है।

हम लोग भूल गये हैं कि भारत में परंपरागत कपड़े उद्योग का अवसान धीरुभाई अंबानी की अगुवाई में इंदिरा गांधी के संरक्षण प्रोत्साहन से रिलायंस के उत्थान से हुआ।

अब रिलायंस समूह जो कलतक कांग्रेस साथ था और तेल गैस,इंफ्रा,एनर्जी,टेलीकाम क्षेत्रों में जिसका बेलगाम विकास हो गया कांग्रेस के सौजन्य से।

हम भूल रहे हैं कि सार्वजनिक उपक्रम ओएनजीसी के खोजे और विकसित तमाम तेलक्षेत्र तोहफे में दिये गये रिलायंस समूह को।

अब मोदी की ताजपोशी में पहल करने वाले रिलायंस समूह के लिए और सौगातों की बहार तैयार है केसरिया समय में।

कहा जा रहा है कि ईंधन के संकट से निबटने के लिए भारत में पांच विशालतम आयल रिजर्वयर बनाये जायेंगे और इनके निर्माण का ठेका पशिचम एशिया की किसी कंपनी को दिया जाने वाला है।

ये रिजार्वेयर इसके हवाले होंगे,फिलहाल इसे राज रहने दें।

सुबह ही बांग्लादेश विजय के कार्निवाल के मध्य बहुत बुरी खबर कोलकाता के विधान चंद्र राय शिशु अस्पताल से मिली ,जहां 24 घंटे में फिर पंद्रह नवजात शिशुओं ने दम तोड़ा है।

कोलकाता और मालदह के अस्पतालों में थोक शिशु मृत्यु की फिर भी खबरें बनती रहती हैं।बाकी बंगाल और बाकी देश में प्रसूतियों और नवजात शिशुओं की मृत्यु के आंकड़ें नहीं मिलते।

हमने लिखा था बहुत पहले कि बंगाल के जो हाल हैं,उससे कपड़ा और जूट मिलों,चायबागानों,तमाम बंद कल कारखानों के बाद अब बहुत जल्द खेतों खलिहानों और इस आसमुद्र हिमालयपर्यंत सीमेंट के जंगल से भी मृत्यु जुलस का अनंत सिलिसिला निकलेगा।

इस पर चर्चा से पहले सबसे पहले इस पर गौर करें कि कांग्रेस को न किसानों की परवाह है और न भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन से क्योंकि भूमि अधिग्रहण से ही कांग्रेस इतनी फली फूली है।

कांग्रेस सिर्फ भाजपाई बिल का विरोध कर रही है न कि किसानों के हितों के पक्ष में खड़ी हैं कांग्रेस। कांग्रेस अपने हिसाब से संशोधन चाहती है।इसका मतलब भी बूझ लें।

भारत में पुरुष वर्चस्व का करिश्मा है कि स्त्री की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया जाता।

रस्म अदायगी के फौरन बाद स्त्री का सुलभ विकल्प नयी युवा स्त्री उपलब्ध है तो शोक काहे का।

भारत में परिवार नियोजन हो जाने के बावजूद शिशुओं की मृत्यु हमें बेचैन नहीं करती।

अस्पतालों से स्त्रियों और शिशुओं के निकलते रोज रोज के मृत्यु जुलूस के प्रति हम उतने ही तटस्थ हैं,जितने आजादी के बाद से रोजाना अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से,सलवा जुड़ूम से ,आफसा से,सिखों के नरसंहार से,भोपाल गैस त्रासदी से,बाबरी विध्वंस और देश के कोने कोने में भड़काये जाने वाले दंगों से,गुजरात नरसंहार से,आदिवासियों की बेदखली से,दलितों पर निरंतर जारी अत्याचारों से,गैरनस्ली लोगों और अस्पृश्य भूगोल और अस्पृश्य समुदायों से निरंतर जारी रंगभेदी भेदभाव और अर्थव्यवस्था से उनके सामूहिक निष्कासन से लेकर किसानों की थोक आत्महत्या से हम बेखबर है।बेपरवाह हैं।

दरअसल भारत की गौरवशाली सनातन सभ्यता के मिथ्या मिथकों के जरिये हम अत्याधुनिक ज्ञान,तकनीक,वैज्ञानिक आविस्कारों,सूचना प्राद्योगिकी बूम बूम के सीमेंट जंगलों में निहायत असामाजिक बर्बर पाशविक मर्दवादी आदिम युग का अंधकार जी रहे हैं चकाचौंध रोशनियों के महोत्सव में।

भुखमरी से साफ इंकार

बंगाल में चावल उत्पादकों की भुखमरी से इंकार किया जाता रहा है।

बंगाल में बंद कलकारखानों में दम तोड़ती जिंदगी के सच से इंकार किया जाता रहा है।

बंगाल में चाय बागानों से निकलते मृत्यु जुलूसों सको दशकों से नजरअंदाज किया जाता रहा है।

सुंदरवन इलाके में विधवाओं की बस्तियों से,सीमा क्षेत्रों में औरतोें, विदेशी मुद्रा,सोना और नशा के फलते फूलते  कारोबार से इंकार किया जाता रहा है।

इन तमाम परिस्थितियों में सारी राजनीति इन्हीं क्षेत्रों  में माफिया  राज के शिकंजे में है और आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है।

हिमघर पर्याप्त है नहीं,जितने हैं ,वहां भी राजनीति और माफिया का वर्चस्व है।

नतीजतन बंपर आलू उत्पादन की कीमत बतौर जनपदों में मौतों की वर्षा हो रही है और सत्ता की राजनीति को विकास महोत्सव में इसकी कोई परवाह ही नहीं है।

कामरेड ज्योति बसु के अवसान पर बंगाल के खेतों,गांवों और जनपदों को कोलकाता में समाहित करने के लिए जो विषवृक्ष रोपे जाते रहे हैं,उनके फल अब तैयार हैं।

कुपोषण और भुखमरी और किसानों की थोक आत्महत्याओं के सही आंकड़े कभी नहीं मिलते हैं।

तथ्यों को झुठलाकर बाल स्वास्थ्य के जिंगल से महमहाता हुआ यह देश हैं।

भिन्न ग्रह का कोई प्राणी अगर भारतीय टीवी चैनलों के खुशबूदार विज्ञापनों और भारतीय फिल्मोंं को गलती से देखता रहे,तो उसे यही लगेगा कि इस धरती पर न कोई काली स्त्री है और न कोई अस्वस्थ स्त्री है।हर स्त्री की  कदकाठी  एकदम  नाप एक मुताबिक गढ़ी हुई हैं।हर स्त्री गोरी है।हर स्त्री सुखी संपन्न है और या सास या बहू बनकर दुनिया पर राज कर रही है,जिसके जीवन में जीवन साथी बदलने और नये पुराने संगी के साथ तालमेल बिठाने के अलावा और परिवार में अपना वर्चस्व बहाल रखने के अलावा रोजमर्रे की जिंदगी की कोई समस्या नहीं है।

जैसे हमारी सारी स्त्रियां फैशन कांशस गोरी लंबी छरहरी कामकाजी हैं और हमारे खेतों,खलिहानों और खदानों में,रोजगार कीभट्ठियों में,गंदी बस्तियों में,बेरहम सड़कों पर कोई स्त्री है ही नहीं।

जैसे यह सारा देश नई दिल्ली ,नये,कोलकाता, नवी मुंबई ,बंगलूर जैसे चमचामाता शहर है,जहां न धुआं है,न कोई मेहनतकश जिंदगी है,न उनके चेहरे पर पसीना कहीं है और उसकी खूबसूरती संगीतबद्ध काव्यधारा में गोबर माटी की कोई महक है।

जैसे खूबसूरत विदेशी लोकेशन ही भारत का नैसर्गिक सौंदर्य है और फिल्मी नायिकाओं के गाल की तरह दमकते  राजमार्गों के आस पास न कोई खेत हैं,न कोई बस्ती है और न इंसानियत कहीं है।

हमारे बगुला भगत अर्थशास्त्रियों, मिलियनर बिलियनर जनप्रतिनिधियों, एफडीआई खोर श्रमजीवी मीडियाकर्मी की कमरतोड़ मीडिया और डाउ कैमिकल्स मनसैंटो के नजरिये से असली भारत वही है,जो मोबाइल,पीसी और टीवी की खूबसरत मल्टी डाइमेंशनल हाई रेज्यूलेसन छवि है।

वहां बेनागरिक ग्राम्य भारत की कहीं कोई तस्वीर है ही नहीं और विज्ञापनों में जैसे चमकदार सितारे जीवन के हर क्षेत्र के महमहाते बेदाग चेहरे हैं,वैसा ही खूबसूरत सामाजिक यथार्थ है।

संजोगवश पुरस्कृतों,सम्मानितों और प्रतिष्ठितों के साहित्य कला,विधाओं और माध्यमों का समामाजिक यथार्थ भी यही है।

इसी लिए भारत की स्वतंत्रता संग्राम की विरासत,शहादतों के सिलसिले, किसानों, आदिवासियों और बहुजनों के हजारों साल के प्रतिरोध का हमारे लिए दो कौड़ी मोल नहीं है।

इसीलिए अंबेडकर को हम ईश्वर बना देते हैं गौतम बुद्ध की तरह और दरअसल आचरण में हम रोज रोज उनकी हत्याएं कर रहे हैं.जैसे कि गांधी की हत्या हो रही है रोज रोज।

यह व्यक्ति और विचारों का कत्लेआम नहीं है दोस्तों,न गौतम बुद्ध कोई व्यक्ति है और न अंबेडकर कोई व्यक्ति है और न गांधी कोई व्यक्ति है,वे हमारे जनपदों,हमारे लोक,हमारे इतिहास,हमारे सामाजिक यथार्थ के प्रतीक हैं।कत्लेआम भी हमारे जनपदों, हमारे लोक,हमारे इतिहास,हमारे सामाजिक यथार्थ का।

मुक्तबाजारी उपभोक्ता दीवानगी में हम पाकिस्तानी विकेटों की तरह पूरे जोश खरोश के साथ अपने इन प्रतीकों को कत्म करके बचे खुचे जनपदों को महाश्मशान बना रहे हैं।

कलिंग,कुरुक्षेत्र और वैशाली के विनाश का जो महाभारत है,उसे हम सामाजिक यथार्थ के नजरिये से नहीं,मिथ्या आस्था,प्रत्यारोपित धर्मोन्माद, अटूट अस्मिता और पहचाने के जरिए हासिल अपनी हैसियत  और मिथक तिलिस्म में कैद इतिहास दृष्टि से देख रहे हैं।

इन्हीं मिथकों को इतिहास बनाने की कवायद कोई हिंदू राष्ट्र बनाने  का वास्तुशास्त्र नहीं है,यह सिरे से मुक्तबाजार का धर्मोन्मादी राजसूय अश्वमेध है।

जिसे खूंखार भेड़ियों की जमात ने धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद की शक्ल दे दिया है और हमारी गरदनें ऐसे चाक हो रही हैं कयामती गजब दक्षता के साथ कि फिरभी हम सारे कंबंध बजरंगी बने हुए हैं।

सबसे बड़ा झूठ जो बतौर मिथक हम जनमजात जीते रहे हैं,वह यह है कि अतीत में भारत सोने की चिड़िया रहा है और आर्यों के उस सनातन भारत पर हमला करने वाले विदेशियों ने उसी सोने की चिड़िया को लूटा है।

सबसे बड़ा झूठ जो बतौर मिथक हम जनमजात जीते रहे हैं,वह यह है कि आखिरकार वह सोने की चिड़िया अंग्रेज अपने साथ ले गये हैं।

दोस्तों,हकीकत यह है कि सोने की चिड़िया इंग्लैंड में कही नहीं है और दूसरे विश्वयुद्ध जीतने के बाद से जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अवसान होना शुरु हुआ और निर्णायक तौर पर जिसे अश्वेत विश्व ने  हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर कैद कर दिया दक्षिण अफ्रीका में,जहां से गांधी का सफर शुरु हुआ था,उसके पास सोने की चिड़िया रही होती तो बघिमघम पैलेस का जलवा कुछ और होता।

कृषि और उत्पादन प्रणाली को जलांजलि देकर समूची मेहनतकश विरासत को ब्रिटिश  संसद में ऊन की गद्दी में सीमाबद्ध करे देने वाले हमारे पुराने आकाओं के नक्शेकदम पर चल रहे हम भारतीयों को कभी अहसास ही नहीं हुआ कि हमारे पुरखे बेशकीमती आजादी के साथ सोने की वह चिड़िया भी हमें छोड़ गये और सत्ता वर्ग अब तक ,15 अगस्त  से लेकर अबतक उस चिड़िया के हीरे जवाहिरात मोती जड़े सोने के परों को नोंचते खरोंचते हुए अपना अपना घर भरते रहे और हमें बताते रहे कि सोने की चिड़िया तो कोई और ले गया।

निर्मम सत्य यह है दोस्तों,अब वह सोने की चिड़िया चालीस लाख चोरों के हवाले है।

निर्मम सत्य यह है दोस्तों,उस सोने की चिड़िया की नीलामी ही बेशर्म विकास गाथा है।

अंग्रेज न हमारी उत्पादन प्रणाली ले गये और न हमारे उत्पादन संबंधों को तबाह किया अंगेजों ने और न जनपदों को जिबह किया।वे तो पवित्र गोमाता के संपूर्ण आहार बने पौष्टिक दूध से भारत माता की संतानों को वंचित करके अंग्रेजों की सेहत बनाता रहा।

अंग्रेजों ने हमारे लिए यह मुक्त बाजार नहीं चुना है और इसे हमने चुना है।

अंग्रजों ने हमारे संसद में प्रधानमंत्री बनकर नहीं कहा कि इस देश में इतने संसाधन हैं,जिन्हें विकास के रास्ते लगाया जाये,विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और अबाध पूंजी प्रवाह को जारी रहने दिये जाये,तमाम कायदे कानून संसदीयसहमति से बदल दिये जाये तो इतना इतना पैसा आयेगी कि कई राज्यों का खजाना छोटा पड़ जायेगा और राज्य सरकारें इस पीपीपी विकास से हासिल नोटों को गिन भी सकेंगी।

भारत सोने की चिड़िया न रहा होता तो प्रधानमंत्री ऐसा बयान जारी करने का मौका न मिला होता और न भूमि अधिग्रहण,कोयला,खनन,बीमा नागरिकता से संबंधित सारे कानून बदल कर बहुराष्ट्रीय पूंजी के हितों के मुताबिक सारे सुधार लागू करने की ऐसी हड़बड़ी होती।

भारत सोने की चिड़िया न रहा होता तो भारतीय राजनीति,भारतीय साहित्य कला माध्यमों,भारतीय सिनेमा,भारतीय खेलों,भारतीय मीडिया,भारतीयखुदरा बाजार, उपभोक्ता सौंदर्य बाजार, भारत में तमाम सेवाक्षेत्रों और भारत की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा पर डालरों की ऐसी बरसात मूसलाधार नहीं  होती।

भारत सोने की चिड़िया न रहा होता तो डाउ कैमिकल्स और मनसैंटो की हुकूमत,तमाम रंगबरंगे बगुला भगतों और तमाम कारपोरेट वकीलों की लाख कोशिशों के बावजूद भारत को सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट का खिताब मिलता,न निवेशकों की आस्था सत्ता की आस्था होती और न इस देश में सांढ़ और घोड़े इतने बेलगाम होते।

भारत सोने की चिड़िया न रहा होता तो  पहली बार चुनाव जीतते न जीतते हमारे तमाम जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधानों और कारपोरेशन के काउसिंलरो से लेकर सरकारी  समितियों के मनोनीत मेंबर,तमाम मशरूमी लाल बत्ती वालों,तमाम विधायकों,तमाम सांसदों और मंत्रियों,तमाम विचारधाराओं और तमाम अस्मिताओं के झंडेवरदारों,सपनों के सौदागरों का यह मिलियनर बिलियनर तबका होता और न उनमें यह महाभारत होता,जिसकी कि हम पैदल सेनाएं बजरंगी हैं।

भारत सोने की चिड़िया न रहा होता तो अमेरिका और इजराइल हमें अपना साझेदार हर्गिज नहीं मानता।अपनी गरज से तो नहीं।

भारत सोने की चिड़िया न रहा होता तो तमाम देशों के राष्ट्रप्रधान भारत के मुक्त बाजार में अपने हितों की तलाश में इतने बेसब्र होते।

Hashimpura acquittal and the greater killings ahead!

Palash Biswas

1. Hashimpura massacre - Wikipedia, the free encyclopedia

   en.wikipedia.org/wiki/Hashimpura_massacre

   Wikipedia

   Hashimpura massacre took place on 22 May 1987, during the Hindu-Muslim riots in Meerut city in Uttar Pradesh state, India, when 19 personnel of the Provincial ...

   ‎The incident - ‎Aftermath - ‎Court case - ‎See also
2. 
   

It is conversion time all the way.It is a time for ceent percent Hindutva.It is global Hindutva which is selling off the Golden bird,the indigenous India of natural resources abundant and the agenda to accomplish the task of demographic readjustment for ethnic cleansing is the time line to make India Free of Non Hindusicluding hahujan Indian,the majority depressed classes and tribal India beside Islam and Christianity.All Party consensus shocasing false opposition of land Acquisition Bill which is slated to be passed as well,Mining and Mines Bills have been passed to destory and exploit naturally most rich tribal India,which is in fact the Golden Bird and the myth created that it was stolen by colonial rulres had been all the way a Myth to ensure to kill the resistance.

I have been writing since 1991 that that the global Hindutva aligned  strategically with United states of America and the zionist Israel means to kill Indian Masses associated with natural resources and the nature itself.

In this light we have to see the coincidence of setting free all the war criminals against humanity.We have seen it in the case of killings by private armies in Central Bihar.Which followed by release  of the accused in Gujarat Genocide.Whereas Bhopal Gas Tragedy Victims have been denied justice right from beginning,Nuclear agreement with USA has further denied the chances of justice or compensation in any case of nuclear and industrial disaster whereas India on the highway of second green revolution with radioactive nuclear energy option ensured the mass destruction.

I have been in Meerut working as Chief Sub Editor in the Prominent UP daily,Dainik Jagaran which simply skipped the news of the massacre.It was a complete balck out while the Police and army personnel selected every male from the Muslim area of Hashimpura near Hapr Raod in Meerut and took the away to kill all of them in clod blood. Immediate provocation was the killing of a brother of a Army Officer by Gun with Telelence.

It was the newly launched Dainik Amar Ujala which carried the story.Hashimpura Massacre was immediately followed up by Maliyana Killings and the Killed Muslim Bodies were dumped in Ganga Nahar.

Then SSP Gaziabad,Bibhuti Narayan Roy did and excellent work who got all the dead bodies from the Gang Nahar and lodged FIR.

Meanwhile,Overcoming stiff opposition in the Rajya Sabha, where the ruling party is in a minority, the government displayed deft political management to pass the Coal Mines Special Provisions Bill as well as the Mines& Minerals Development and Regulation (MMDR) ..Congress opposed but Ms Mamata Banerjee,Biju Patnaik and Nitish kumar,the most vocal Jihadies against hindutva baile out the government,It is celebration time for Sensex as all natural resources and mines have been handed over to Desi Videsi unabated free flow of capital and the black money.

It is greater killing we have known hitherto.Hours before Parliament breaks for a month-long recess in the Budget session, the Mines and MineralsB ill and the Coal Mines Bill were passed by the Rajya Sabha, with the government managing to swing the support of some opposition parties.

Economic times reports:Parliament has opened up coal mining to Indian and foreign private companies and allowed transparent auction of coal, bauxite and other minerals by passing two game-changing laws that could potentially free private enterprise from decades of socialist controls resulting in billions of dollars of investments by Indian and foreign miners.

The new coal law gives the government the power to allow private companies to mine coal and sell it in the open market, ending four decades of state monopoly. So far private companies could mine coal only for use as fuel in their own factories. The government has assured workers of Coal India that the state-run giant's interests will be protected, and that it is not in a hurry to get private firms to start commercial mining operations, but the new law allows it to go ahead whenever it wants.

Read more at:

http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/46641572.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

Now,media reports,a Delhi court on Saturday acquitted all the 16 accused in the Hashimpura massacre case of 1987.

The court acquitted all the accused - members of the Provincial Armed Constabulary (PAC) of Uttar Pradesh saying, "I give them the benefit of doubt due to insufficient evidence, particularly on the identification of the accused."

The court of Additional Sessions Judge Sanjay Jindal had on February 21 reserved the pronouncement of judgment in the 27-year-old case. The PAC personnel were facing charges of allegedly abducting and killing 42 persons of a particular community.

3 of the accused dead

Charge sheets were filed against the 19 accused before the Ghaziabad chief judicial magistrate. They did not appear in court though bailable warrants were issued 23 times between 1994 and 2000. Under public pressure, 16 of the accused surrendered before the Ghaziabad court and were subsequently released on bail.

In September 2002, on the orders of the Supreme Court, the case was transferred to Delhi. Three of the 19 in the original list of accused including platoon commander Surender Pal Singh, under whose instructions the massacre was allegedly committed, are already dead.

सोने की चिड़िया का आखेट और प्रधानमंत्री की मन की बातें

इन जहरीली हवाओं और पानियों बीच मुखौटा लगाये कब तक जीते रहेंगे हम?

पलाश विश्वास

The Economic Times

2 hrs·

12 global companies in race to be part of PM Narendra Modi's pet Diamond Quadrilateral bullet train project http://ow.ly/KDz0L

कोलकाता में दफ्तरों और सड़कों पर लोग मंहगे मा्सक के साथ निकल रहे हैं।हम भी मुखौटा पहनेने को मजबूर हैं।

स्वाइन फ्लू है या नहीं है,इसकी जांच की व्यवस्था बंगाल की छोड़िये,देश के किस किस अस्पताल में है,इसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है।

बंगाल में अभी मृतकों की गिनती भी शुरु नहीं हुई हैं कि अनुपलब्ध वैक्सीन के लिए मारामारी है।

बंगाल के तमाम अस्पतालों के डाक्टर खुद तो मास्क पहन ही रहे हैं,वैक्सीन बाजार से औने पौने दामों पर खरीदकर खुद को सुरक्षित करने की फिराक में जनता के बीच पैनिक फैला रहे हैं।

कोई बता नहीं पा रहा है कि फ्लू और स्वाइन फ्लू में फर्क क्या है।

हर साल बंगाल में समुद्रतटीय आबोहवा में मौसम के उताचढ़ाव के साथ सर्दी खासी और फ्लू आम बीमारी है।जिससे किसी को कभी परेशान होते नहीं देखा है।

लेकिन इस बार आतंक का माहौल इतना घना है हे कि जो हालात समझ रहे हैं ,उन्हें भी परिजनों को आश्वस्त करने के लिए अस्पताल या नर्सिंग होम दौड़ना पड़ रहा है।

किसी के खांसते ही चारों तरफ लोगों को सांप सूंघने लग रहा है।

हम लगातार महीनेभर से मेडिकल सुपरविजन पर हैं और अभी दस दिनों का एमोक्सोसिलिन कोर्स पूरा कर चुके हैं।

डाक्टर ने हर तरह का परीक्षण करा लिया है और एंटीबायोटिक डिसकंटीन्यू करके जरुरत हुआ तो कफ सिरप लेने के लिए कहा है।

डाक्टर के मुताबिक कोल्ड की दवा लेते रहने और एंटीबायोटिक कोर्स की वजह से खांसी पूर तरह खत्म होने में वक्त लगता है और यह चिंता की बात नहीं है।

अब आलम यह है कि जो लोग गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज भी नहीं कराते, जो जिंदा परिजनों के लिए मातम मनाते हुए उन्हें मौत के घाटउतारे बिना चैन की नींद नहीं सोते और अपने खींसे से धेलेभर अपनी सेहत पर खर्च नहीं करते,मेरे खांसते ही उनमें सनसनी पैदा हो रही है और सविता को घेर कर उनका कहना है किकोई न कोई गंभीर बीमारी जरुर है और बिना इंतजार किये नर्सिंग होम में भर्ती हो जाना चाहिए।

ऐसे शुभचिंतक हर गली मोहल्ले गांव में व्यापक पैमाने पर हे गये हैं और उनकी एकमात्र चिंता है कि किसी रोग का संक्रमण उन्हें कहीं स्पर्श न कर लें।

हेल्थ माफिया इसका फायदा उठा रहा है।

महामारियों का कुल जमा फंडा वैक्सीन कारोबार है।

सवाल यह है कि इन जहरीली हवाओं और पानियों बीच मुखौटा लगाये कब तक जीते रहेंगे हम?

हम लगातार कहते रहे हैं कि मौजूदा मुक्तबाजार अर्थव्यवस्था के माईल स्टोन हैं हरित क्रांति के जरिए भारतीय कृषि का सत्यानाश,भोपाल गैस त्रासदी,आपरेशन ब्लू स्टार मार्फत हिंदुत्व का पुनरूत्थान और बाबारी विध्वंस,देश विदेश दंगे और गुजरात नरंसहार।हमरे हिसाब से ये अलग अलग घटनाएं उसीतरह नहीं है ,जैसे नरसंहार और दंगों के अरग अलग मामलों में अभियुक्तों की थोक रिहाई,जैसे सिखों और भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को दशकों से न्याय से इंकार,जैसे यूनियन कार्बाइड,डाउ कैमिकल्स और एंडरसन का बचाव और जैसे दंगाइयों की ताजपोशी के लिए कारपोरेट सक्रियता अबाध विदेशी पूंजी और अबाध बेदखली की तरह।

सुधारों का,मुक्तबाजार का यह ताना बाना और तिलिस्म अस्मिता रंगा इतना घना है,कि इसे बेनकाब करना बेहद मुश्किल है।

प्रधानमंत्री बन जाने के बड़े फायदे हैं।मीडिया और माध्यमों में प्रधानमंत्री की मन की बाते ही सुनने को मिलती हैं,और बाकी आवाजें सिरे से गायब हो जाती हैं।

भूमि अधिग्रहण से किसानों को कितना फायद होने वाला है,देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से समझाया है।

सबसे पहले हस्तक्षेप पर हाशिमपुरा कांड का खुलासा करने वाले गाजियाबाद के तत्कालीन एसपी विभूति नारायण राय का भोगा हुआ यथार्थ शेयर करने के लिए अमलेंदु का आभार।

मैंने सुबह सुबह जब फोन लगाकर कहा कि विभूति जी के अनुभव को शेयर कर लेना चाहिए,अमलेंदु ने कहा कि पांच मिनट पहले हस्तक्षेप पर उनका अनुभव लग चुका है।

मलियाना और हाशिमपुरा दोनों कांडों में मेरठ कैंट के कुछ सैन्य अधिकारियों की बड़ी भूमिका थी। हापुड़ रोड के आरपार दंगाइयों ने हाशिमपुरा मुस्लिम बस्ती से टेलीलेंस लगाकर एक आर्मी अधिकारी के भाई को गोली से उड़ा दिया तो उस मोहल्ले के सारे मर्दों को ट्रकों  में भरकर ले जाने के आपरेशन में पीएसी के अलावा आर्मी के लोग भी थे।

इसीतरह मेरठ कैंट इलाके में मलियाना को घेरकर जो नरसंहार हुआ ,उसे अंजाम देने में आर्मी का खुल्ला सहयोग रहा है।हम उन बस्तियों और उन लोगों को भी जानते रहे हैं,जिन्हें पैसे ,दारु और मांस देकर मेरठ में सिलसिलेवार दंगे भड़काये जाते रहे हैं।दंगाग्रस्त इलाकों का भौगोलिक ताना बाना और उसमें मेरठ के कुटीर उद्योगों का साझा कारोबार को तबाह करके एकाधिकार घरानों के न्यारा वारा के बारे में बी हम जानते रहे हैं।

गौरतलब है कि अमृतसर स्वर्णमंदिर में आपरेशन ब्लू स्टार का ब्लू प्रिंट भी मेरठ कैंट में ही बना था।गायपट्टी के भगवेकरण में जाहिर है कि मेरठ की खास भूमिका रही है।

विभूति नारायण के सौजन्य से हम मेरठ में पीएसी के कारनामे के बारे में अभी तक जान सके हैं और पूरा किस्सा अभी खुला ही नहीं है।

पीएसी ने ऐसे ही कारनामाे मुरादाबाद और अलीगढ़ और यूपी के दूसरे शहरों  में करके मुसलमानों का हौसला पस्त करने में भारी भूमिका निभायी थी।

अगर विभूति नारायण का कलेजा कमजोर होता तो इस कांड का भी खुलासा नहीं होता।मीडिया में खबरें भी विभूति नारायण की वजह से लगीं,वरना मीडिया ने तो पूरे मामले को रफा दफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।मीडिया में होते हुए,सबकुछ जानते हुए हम लोग खबर नहीं बना सके थे।

यूपी के हर शहर में बाबरी विध्वंस के पहले और बाद जो दंगे हुए उनमें देशज उत्पादन प्रणालियों का खात्मा मेरठ,बरेली से लेकर बनारस और फिरोजाबाद तक कामन फैक्टर हैं।

नवउादवादी संतानों के राजकाज से पहले देशज उत्पादन प्रणाली को कैसे खत्म किया गया,मेरठ के दंगे इसकी दिलोदिमाग दहलादेने वाली केस स्टडी है।

हरित क्रांति के अधूरे एजंडा को पूरा करने के लिए सत्तर और अस्सी तके दशकों में सुपरिल्पित तौर पर धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद का आवाहन किया पक्ष विपक्ष की कारपोरेट राजनीति ने।

जिसकी फसल है यह मनसैंटो डाउ कैमिकल्स की हुकूमत।

दरअसल इन्हीं दंगाइयों ने जो हमारे राष्ट्र नेता भी हैं,दीर्घकालीन रणनीति बनाकर अब तक मिथकों में कैद सोने की चिडिया के आखेट का चाक चौबंद इंतजाम किया है।

इससे पहले हमने इस सिलसिले में जो लिखा है उस पर भी गौर करेंः

भारत सोने की चिड़िया अब भी है।

जो इसे लूटकर अपना घर भरते रहे हैं,उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि अंग्रेज सोने की चिड़िया लेकर भाग गये हैं।

इस पर आगे चर्चा करेंगे सिलसिलेवार।

सिर्फ इतना समझ लीजिये कि दीवालिये देश में अरबपतियों की यह बहार नहीं होती और न स्विस बैंक में बशुमार खजाना भारतीयों के होते।

हम शुरु से लिख रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण से ज्यादा खतरनाक है खान एवं खनिज विधेयक। यह देशभर की प्राकृतिक संपदा,जो असली सोने की चिड़िया है,दरअसल उसके कारपोरेट लूट का स्थाई बंदोबस्त हो गया।

भारतीय मुद्रा प्रबंधन और मौद्रिक नीतियों से भारतीय रिजर्व बैंक की बेदखली

इस सोने की चिड़िया को बेचने की तरकीब के तहत ताजातरीन कवायद है भारतीय मुद्रा प्रबंधन और मौद्रिक नीतियों से भारतीय रिजर्व बैंक की बेदखली और देशी कारपोरेट कंपनियों को अब सिर्फ करों में छूट,टैक्स होलीडे और टैक्स फारगान की सौगात नहीं मिल रही है,उनके कर्ज को रफा दफा करने के लिए मौद्रिक नीति निर्धारण से लेकर पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजंसी रिजर्व बैंक के नियंत्रण  से निकाल कर निजी हाथों में सोंपी जा रही है।उसे सत्ताइसों विभागों में निजी कंपनियों का राज पहले से ही बहाल है।

मौद्रिक कामकाज के  नियंत्रण के लिए कारपोरेट मांग मुताबिक ब्याज दर घटाने वाले रिजर्व बैंक के गवर्नर की डाउ कैमिकसल्स मनसैंटो हुकूमत  के साथ ठन गयी है।राजन ने ज्यादा जिद की तो उनकी विदाई देर सवेर हो जानी है।

रघुराम राजन कमिटी की सिफारिशों  के मुताबिक देश कारपोरेटकंपनियों के कर्ज निपटारे के लिए रिजर्व बैंक के दायरे से बाहर जो मानीटरी पलिसी कमिटी और रेगुलेशन आफ गवर्नमेंट सिक्युरिटीज से संबंधित जो कमिटियां कारपोरेट कंपनियों की अगुवाई में बननी हैं,रिजर्व बैंक के गवर्नर उनमें आरबीआई की नुमाइंदगी के लिए अड़े हुए हैं।इसलिए मामला फिलहाल टला हुआ है।

रिजर्व बैंक की औकात खत्म करने का फंडा यह है कि सरकार और रिजर्व बैंक (आरबीआइ) आने वाले दिनों में देश में विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने पर और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। देश का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार ही अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने के खतरे को कम करेगा। भारत का मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार 340 अरब डॉलर का है और पिछले छह महीने से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने से उत्पन्न होने वाली स्थिति पर भावी रणनीति को लेकर वित्त मंत्रलय और आरबीआइ के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। जाहिर है कि इसल पर नियंत्रण भी रिजर्व बैंक के बदले कारपोरेट विशेषज्ञ कमिटी का ही होगा।

बहराहाल इसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हुए  रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बैंक ब्याज दर पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत कदम से भारतीय बाजार में आने वाले उतार चढ़ावों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसी संभावना है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दर में वृद्धि का संकेत दे सकता है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत दिख रहा है। इसके परिणामस्वरूप भारत समेत उभरते बाजारों से पूंजी निकल सकती है।

दूसरी ओर,वित्त विधेयक के प्रावधान को लेकर रिजर्व बैंक के अधिकारों में कमी की आशंकाओं के बीच वित्त मंत्री अरुण जेतली ने कहा है कि एेसे किसी प्रावधान पर चर्चा संसद में ही होगी। एेसी आशंका है कि इस प्रावधान से ऋण बाजार के विनियमन की आर.बी.आई. की शक्ति कम हो सकती है।

जेतली ने संवाददाताओं से कहा, ''मैं इसके (इस प्रावधान के) बारे में (संसद के) बाहर चर्चा नहीं करना चाहता। यदि वित्त विधेयक को लेकर कोई भ्रम है तो हम इस पर संसद में चर्चा करेंगे।''

हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे के निजीकरण से सिरे से इंकार करने वाली सरकार रेलवे प्रबंधन और रेलवे निर्माण और विकास,बुलेट स्पीड इत्यादि परियोजनाओं,रेलवे की तमाम सेवाओं को पीपीपी माडल के तहत कारपोरेट बना रही है।

मेट्रो रेलवे पर रिलायंस इंफ्रा का वर्चस्व है तो बुलेट रेलेव ट्रैक और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर रिलायंस के दांव सबसे घने हैं।

इसी बीच रेलवे के इन्नोवेशन का कार्यभार रतन टाटा को सौंप दिया गया है।यह निजीकरण भी नहीं है।

बजट में किए गए वादों को पूरा करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को 'कायाकल्प परिषद' का गठन कर दिया। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक, 'कायाकल्प परिषद' रेलवे में निवेश आकर्षित करने के लिए अहम बदलावों की रूपरेखा तैयार करेगी और सभी स्टेक होल्डर्स से और अन्य निवेश की इच्छुक पार्टियों से संपर्क साधेंगी।

एअर इंडिया को बेचने की तैयारी है और निजी नयी कंपनियों को विमानन की छूट हैं।आकाश उन्हींका एकाधिकार बनने जा रहा है।

भारत के तमाम बंदरगाह पहले ट्रस्ट हुआ करते थे जैसे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट या बांबे पोर्ट ट्रस्ट।ट्स्ट की संपत्ति और ट्रस्ट की मिल्कियत कानूनन बेच नहीं सकते तो पहले ट्रस्ट को कारपोरेशन बना जिया गया और आहिस्ते आहिस्ते सारे बंदरगाहों का हस्तातंरण निजी कंपनियों को हो रहा है,जिसमें मोदी के खासमखास अडानी समूह को फायदा ही फायदा  है।

अपने प्रिय प्रधानमंत्री की देश विदेश की केसरिया कारपोरेट यात्राओं की कीमत खूब वसूली जा रही है।

हम लोग भूल गये हैं कि भारत में परंपरागत कपड़े उद्योग का अवसान धीरुभाई अंबानी की अगुवाई में इंदिरा गांधी के संरक्षण प्रोत्साहन से रिलायंस के उत्थान से हुआ।

अब रिलायंस समूह जो कलतक कांग्रेस साथ था और तेल गैस,इंफ्रा,एनर्जी,टेलीकाम क्षेत्रों में जिसका बेलगाम विकास हो गया कांग्रेस के सौजन्य से।

हम भूल रहे हैं कि सार्वजनिक उपक्रम ओएनजीसी के खोजे और विकसित तमाम तेलक्षेत्र तोहफे में दिये गये रिलायंस समूह को।

अब मोदी की ताजपोशी में पहल करने वाले रिलायंस समूह के लिए और सौगातों की बहार तैयार है केसरिया समय में।

कहा जा रहा है कि ईंधन के संकट से निबटने के लिए भारत में पांच विशालतम आयल रिजर्वयर बनाये जायेंगे और इनके निर्माण का ठेका पशिचम एशिया की किसी कंपनी को दिया जाने वाला है।

ये रिजार्वेयर इसके हवाले होंगे,फिलहाल इसे राज रहने दें।

हमारे बगुला भगत अर्थशास्त्रियों, मिलियनर बिलियनर जनप्रतिनिधियों, एफडीआई खोर श्रमजीवी मीडियाकर्मी की कमरतोड़ मीडिया और डाउ कैमिकल्स मनसैंटो के नजरिये से असली भारत वही है,जो मोबाइल,पीसी और टीवी की खूबसरत मल्टी डाइमेंशनल हाई रेज्यूलेसन छवि है।

वहां बेनागरिक ग्राम्य भारत की कहीं कोई तस्वीर है ही नहीं और विज्ञापनों में जैसे चमकदार सितारे जीवन के हर क्षेत्र के महमहाते बेदाग चेहरे हैं,वैसा ही खूबसूरत सामाजिक यथार्थ है।

संजोगवश पुरस्कृतों,सम्मानितों और प्रतिष्ठितों के साहित्य कला,विधाओं और माध्यमों का समामाजिक यथार्थ भी यही है।

इसी लिए भारत की स्वतंत्रता संग्राम की विरासत,शहादतों के सिलसिले, किसानों, आदिवासियों और बहुजनों के हजारों साल के प्रतिरोध का हमारे लिए दो कौड़ी मोल नहीं है।

इसीलिए अंबेडकर को हम ईश्वर बना देते हैं गौतम बुद्ध की तरह और दरअसल आचरण में हम रोज रोज उनकी हत्याएं कर रहे हैं.जैसे कि गांधी की हत्या हो रही है रोज रोज।

यह व्यक्ति और विचारों का कत्लेआम नहीं है दोस्तों,न गौतम बुद्ध कोई व्यक्ति है और न अंबेडकर कोई व्यक्ति है और न गांधी कोई व्यक्ति है,वे हमारे जनपदों,हमारे लोक,हमारे इतिहास,हमारे सामाजिक यथार्थ के प्रतीक हैं।कत्लेआम भी हमारे जनपदों, हमारे लोक,हमारे इतिहास,हमारे सामाजिक यथार्थ का।

मुक्तबाजारी उपभोक्ता दीवानगी में हम पाकिस्तानी विकेटों की तरह पूरे जोश खरोश के साथ अपने इन प्रतीकों को कत्म करके बचे खुचे जनपदों को महाश्मशान बना रहे हैं।

कलिंग,कुरुक्षेत्र और वैशाली के विनाश का जो महाभारत है,उसे हम सामाजिक यथार्थ के नजरिये से नहीं,मिथ्या आस्था,प्रत्यारोपित धर्मोन्माद, अटूट अस्मिता और पहचाने के जरिए हासिल अपनी हैसियत  और मिथक तिलिस्म में कैद इतिहास दृष्टि से देख रहे हैं।

इन्हीं मिथकों को इतिहास बनाने की कवायद कोई हिंदू राष्ट्र बनाने  का वास्तुशास्त्र नहीं है,यह सिरे से मुक्तबाजार का धर्मोन्मादी राजसूय अश्वमेध है।

जिसे खूंखार भेड़ियों की जमात ने धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद की शक्ल दे दिया है और हमारी गरदनें ऐसे चाक हो रही हैं कयामती गजब दक्षता के साथ कि फिरभी हम सारे कंबंध बजरंगी बने हुए हैं।

सबसे बड़ा झूठ जो बतौर मिथक हम जनमजात जीते रहे हैं,वह यह है कि अतीत में भारत सोने की चिड़िया रहा है और आर्यों के उस सनातन भारत पर हमला करने वाले विदेशियों ने उसी सोने की चिड़िया को लूटा है।

सबसे बड़ा झूठ जो बतौर मिथक हम जनमजात जीते रहे हैं,वह यह है कि आखिरकार वह सोने की चिड़िया अंग्रेज अपने साथ ले गये हैं।

दोस्तों,हकीकत यह है कि सोने की चिड़िया इंग्लैंड में कही नहीं है और दूसरे विश्वयुद्ध जीतने के बाद से जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अवसान होना शुरु हुआ और निर्णायक तौर पर जिसे अश्वेत विश्व ने  हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर कैद कर दिया दक्षिण अफ्रीका में,जहां से गांधी का सफर शुरु हुआ था,उसके पास सोने की चिड़िया रही होती तो बघिमघम पैलेस का जलवा कुछ और होता।

कृषि और उत्पादन प्रणाली को जलांजलि देकर समूची मेहनतकश विरासत को ब्रिटिश  संसद में ऊन की गद्दी में सीमाबद्ध करे देने वाले हमारे पुराने आकाओं के नक्शेकदम पर चल रहे हम भारतीयों को कभी अहसास ही नहीं हुआ कि हमारे पुरखे बेशकीमती आजादी के साथ सोने की वह चिड़िया भी हमें छोड़ गये और सत्ता वर्ग अब तक ,15 अगस्त  से लेकर अबतक उस चिड़िया के हीरे जवाहिरात मोती जड़े सोने के परों को नोंचते खरोंचते हुए अपना अपना घर भरते रहे और हमें बताते रहे कि सोने की चिड़िया तो कोई और ले गया।

निर्मम सत्य यह है दोस्तों,अब वह सोने की चिड़िया चालीस लाख चोरों के हवाले है।

निर्मम सत्य यह है दोस्तों,उस सोने की चिड़िया की नीलामी ही बेशर्म विकास गाथा है।

अंग्रेज न हमारी उत्पादन प्रणाली ले गये और न हमारे उत्पादन संबंधों को तबाह किया अंगेजों ने और न जनपदों को जिबह किया।वे तो पवित्र गोमाता के संपूर्ण आहार बने पौष्टिक दूध से भारत माता की संतानों को वंचित करके अंग्रेजों की सेहत बनाता रहा।

अंग्रेजों ने हमारे लिए यह मुक्त बाजार नहीं चुना है और इसे हमने चुना है।

अंग्रजों ने हमारे संसद में प्रधानमंत्री बनकर नहीं कहा कि इस देश में इतने संसाधन हैं,जिन्हें विकास के रास्ते लगाया जाये,विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और अबाध पूंजी प्रवाह को जारी रहने दिये जाये,तमाम कायदे कानून संसदीयसहमति से बदल दिये जाये तो इतना इतना पैसा आयेगी कि कई राज्यों का खजाना छोटा पड़ जायेगा और राज्य सरकारें इस पीपीपी विकास से हासिल नोटों को गिन भी सकेंगी।

भारत सोने की चिड़िया न रहा होता तो प्रधानमंत्री ऐसा बयान जारी करने का मौका न मिला होता और न भूमि अधिग्रहण,कोयला,खनन,बीमा नागरिकता से संबंधित सारे कानून बदल कर बहुराष्ट्रीय पूंजी के हितों के मुताबिक सारे सुधार लागू करने की ऐसी हड़बड़ी होती।

भारत सोने की चिड़िया न रहा होता तो भारतीय राजनीति,भारतीय साहित्य कला माध्यमों,भारतीय सिनेमा,भारतीय खेलों,भारतीय मीडिया,भारतीयखुदरा बाजार, उपभोक्ता सौंदर्य बाजार, भारत में तमाम सेवाक्षेत्रों और भारत की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा पर डालरों की ऐसी बरसात मूसलाधार नहीं  होती।

भारत सोने की चिड़िया न रहा होता तो डाउ कैमिकल्स और मनसैंटो की हुकूमत,तमाम रंगबरंगे बगुला भगतों और तमाम कारपोरेट वकीलों की लाख कोशिशों के बावजूद भारत को सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट का खिताब मिलता,न निवेशकों की आस्था सत्ता की आस्था होती और न इस देश में सांढ़ और घोड़े इतने बेलगाम होते।

भारत सोने की चिड़िया न रहा होता तो  पहली बार चुनाव जीतते न जीतते हमारे तमाम जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधानों और कारपोरेशन के काउसिंलरो से लेकर सरकारी  समितियों के मनोनीत मेंबर,तमाम मशरूमी लाल बत्ती वालों,तमाम विधायकों,तमाम सांसदों और मंत्रियों,तमाम विचारधाराओं और तमाम अस्मिताओं के झंडेवरदारों,सपनों के सौदागरों का यह मिलियनर बिलियनर तबका होता और न उनमें यह महाभारत होता,जिसकी कि हम पैदल सेनाएं बजरंगी हैं।

भारत सोने की चिड़िया न रहा होता तो अमेरिका और इजराइल हमें अपना साझेदार हर्गिज नहीं मानता।अपनी गरज से तो नहीं।

भारत सोने की चिड़िया न रहा होता तो तमाम देशों के राष्ट्रप्रधान भारत के मुक्त बाजार में अपने हितों की तलाश में इतने बेसब्र होते।

Conversion into a fascist state is the next Phase of Economic Ethnic cleansing!

RBI has to be dismantled as Planning Commision has been.Sebi for Pension Money in Markets as Jaitley Takes Stock!

PM`s MAn ki Baat is in defence of his corporate Kesaria agenda!

Palash Biswas

What I have been warning for decades that everything the taxpayers have in their kitty.Pension,PF,Gratuity and even the Bank Deposit have to be diverted to the Market.

For the accomplishment of this target Reserve Bank of India is being Dismantled and SEBI is taking over the monetary management.It is in the same line as Planning Commision is done with.

It is Tax Holiday for foreign capital all the way as Finance Minister Arun Jaitley reportedly said that India needs to become globally competitive from infrastructure to taxation.

Thus, the proposed public debt management agency should be independent of the central bank and the government, Reserve Bank of India governor Raghuram Rajan said on Sunday even as finance minister Arun Jaitley sought to downplay differences between the two policy makers.

In a press conference after addressing RBI's board meeting, Jaitley reiterated that there is no disconnect between the central bank and the finance ministry. He was answering a question on differences between the RBI and government on issues such as the formation of the monetary policy committee, the creation of a public debt management agency (PDMA) and the government's decision to include a clause in the finance bill which will take out government bonds from the purview of the central bank.

FM underlined the need for relaxing norms for entry of multinational corporations to promote growth, says report.

"We have to make the entry point into India easier for large global corporations to grow," added FM.

Meanwhile,to attract retail investors, mutual fund houses are tapping social media platforms like WhatsApp and a host of other calling and messaging apps to facilitate transactions in MF products.

These new facilities will help investors in buying or selling mutual fund (MF) products in a simpler and faster manner, experts said.

Mutual fund houses that have adopted digital modes such as Internet and mobiles for increasing distribution of MF products include Axis MF, Reliance MF, UTI MF, L&T MF, Quantum MF and ICICI Prudential MF.

Meanwhile, to help lenders deal with defaulting corporate borrowers, SEBI today relaxed norms for them to convert their debt into equity in distressed listed companies —— a move that may lead to a sharp surge in restructuring of bank loans.

The decision to tweak the pricing formula for conversion of debt into equity would also pave the way for bankers to have a larger say in activities of the distressed company by acquiring majority stake and taking over the management.

The total non-performing assets of public sector banks alone stand at nearly Rs. 3 lakh crore, while top 30 defaulters are sitting on bad loans worth Rs. 95,122 crore as on December 2014. In the past, banks have converted bad debt into equity in a few cases like Kingfisher but the conversion has been mostly difficult including due to regulatory and legal issues.

With the changed norms, pricing would be based on "fair value" with some safeguards and conversion into equity can only happen when the lenders have acquired at least 51 per cent stake in the concerned company.

Describing the decision as "major", SEBI chairman U K Sinha said now exemptions have been given from certain regulations.

Parliament passed the Insurance Bill raising the foreign investment limit.

In Fact the PM has extended his pro corporate campaign to the agrarian communities and justified what Arun Jaitley means.His Man ki Baat is all about corporate lobbying and corporate funding and unabated corporate Kesaria Raj.He defended the Gujarati PPP Model of ethnic cleansing all the way.

Just understand his urgency to press the push button for reforms.For Example, Reputed companies from six countries including France, Germany, Italy and China have entered the race to become part of Prime Minister Narendra Modi's pet Diamond Quadrilateral bullet train project.

Twelve international companies are bidding for conducting the feasibility study for the three corridors of the Diamond Quadrilateral high-speed rail network project, said a senior Railway Ministry official.

Feasibility study is being sought for high-speed rail corridors between Delhi and Mumbai, Mumbai and Chennai, and New Delhi and Kolkata, which are part of the Diamond Quadrilateral project.

Four companies from China, including Siyuan, DB International from Germany, Systra from France, Sener from Spain and Italser from Italy, besides one from Belgium, have joined the global competitive bidding to bag the survey contract.

However, the official said that one company will be allowed to do the survey for one corridor only in the Diamond Quadrilateral project.

The bidding was opened this week and the winners will be decided within four months by July, said the official, adding that the feasibility study for the three routes is estimated to cost about Rs 30 crore.

Currently, the superfast Rajdhani Express covers the distance between Delhi and Mumbai in about 16 hours. With the introduction of the high-speed train, the travel time is expected to be reduced by almost half.

Similarly, the travel time between Delhi and the other metros will be reduced with the introduction of bullet trains.

At present, China is undertaking feasibility study of the Delhi-Chennai route, also a part of the Diamond Quadrilateral project.

The Rs 2 lakh-crore Diamond Quadrilateral project aims to drastically reduce the travelling time between the metros with the introduction of the high-speed trains, which will run at speeds of about 300-kmph.

Besides, a feasibility study is in progress by the Japan International Cooperation Agency (JICA) for the 534-km-long Mumbai-Ahmedabad high speed corridor project, which is estimated to cost Rs 63,180 crore.

Just see the impact!The All India Muslim Personal Law Board on Sunday launched a frontal attack on the Narendra Modi government and announced a nationwide campaign to counter right wing forces, accusing Hindu organisations like the RSS of hatching a "conspiracy" to convert the country into a "fascist state".

Conversion into a fascist state is the next Phase of Economic Ethnic cleansing!

Just see how innocently the  Prime Minister of India asked,Tell me is this amendment in the bill anti-farmer? That's why we had to bring the ordinance. If we had not brought this ordinance then farmers land would have gone and they. that is, farmers wouldn't have got any money."

Coincidentally as the PM shared his Man ki Baaten to Indian farmers,a major fire broke out at the AC plant inside Parliament complex in Delhi on Sunday while welding work was underway gutting the unit and affecting air conditioning in the main building and it took ten fire engines to douse the flames in about 30 minutes.However,even after the attacks on Indian Parliament the security lapse is a red alert.We do not know how the Ruling Hegemony is going to streamline the security network and who would be targeted for this attack yet again.

President Pranab Mukherjee expresses serious concern over the fire in Parliament Complex; asks for an urgent enquiry into the cause of the fire.

Mind you,With opposition mounting campaign over Land Acquisition Bill, Prime Minister Narendra Modi today reached out to farmers, telling them that "lies" are being spread over the measure for "political reasons" to create confusion among the farming community.

Speaking more on the Land Bill, Modi said this bill aims at avoiding exploitation of farmers. The amendments made to the 2013 Land Acquisition Act will even ensure that farmers will get the compensation that's four time the worth of the land.

On the other hand,To deepen capital markets, the Securities and Exchange Board of India (Sebi) on Sunday pitched for allowing investment of pension money into various securities instruments and to create an enabling environment for REITs or Real Estate investment Trusts to flourish, as Finance Minister Arun Jaitley reviewed the state of capital markets in the country.

In his first post-Budget meeting with Sebi's board, Mr Jaitley also discussed the capacity building and other infrastructure needs for merger of commodities regulator Forward Markets Commission (FMC) with Sebi to create a unified markets regulator.

Mr Jaitley also discussed the recent trends related to investments by foreign portfolio investors and domestic institutional investors in the securities markets.

After addressing Sebi's board members, Mr Jaitley said he also discussed various issues confronting the regulator, its functioning vis-a-vis new proposals in the Budget and the roadmap ahead.

"They (Sebi) talked about capacity building at Sebi, both in terms of ability to acquaint with the subjects and other infrastructure requirements," the Finance Minister said about the discussions on FMC merger during his customary post-Budget address to the Sebi board.

Mr Jaitley was accompanied by Minister of State for Finance Jayant Sinha during his interaction with Sebi's board and other senior officials of the markets regulator.

Besides Sebi Chairman U K Sinha, its 8-member board includes three whole-time members (Prashant Saran, Rajeev Agarwal and S Raman), an independent director and nominees of Finance Ministry, Corporate Affairs Ministry and the Reserve Bank of India.

Sebi later said in a statement that its Chairman apprised the Finance Minister of the recent developments in the Indian securities market and the initiatives taken by the regulator.

"He also highlighted the announcements related to the securities market in the Union Budget for 2015-16 and consequent action being taken by Sebi," the regulator added.

"Jaitley discussed the recent trends related to investments by foreign portfolio investors and domestic institutional investors in the securities market. Need for pension money to come to the Indian securities market was particularly emphasised."

"Potential with respect to entry of REITs in the market was also discussed. The Finance Minister also took note of the roadmap of FMC's merger into Sebi," Sebi said.