Caste Hegemony creates Caste Politics and Uses it against the downtrodden to sustain itself!

How Matua movement has been used to stop Jogendra Nath Mandal and DR BR Ambedkar in West Bengal!

Palash Biswas

মঞ্জুলবাবুর সিদ্ধান্ত বনাম মতুয়া স্বার্থ

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

২১ জানুয়ারি, ২০১৫

http://www.anandabazar.com/editorial

Dr.Rajani Kothari is no more who studied caste phenomenon in Indian politics so well.We have Dr.Shekhar Bandopadhyay who wrote the history of Chandal movement.Dr.Shekhar is known for his comments on subaltern movements in Bengal.Anand Bazar Patrika has published his latest write up on its edit page today in which he deals latest development in Matua movement and politics.

Political opportunism is not the monopoly of SC,ST,OBC and minority politicians.just because their limited caste identity based polarization is never enough to ensure their share in power politics,they have no other way to get success if they happen to be ambitious enough but to join and merge into the hegemony political parties.

In brief,Caste Hegemony creates Caste Politics and Uses it against the downtrodden to sustain itself!In the context of Bengal,where the non Brahamin castes,even the caste Hindu treated shudras like Kayastha and Badyas have to join the hegemony to get a space in so called mainstream while others have no space at all in any sphere of life including politics.

Dr Shekhar knows very well the history of Chandal movement which he documented and deals with the history of Matua movement.

It is not the youngest Thakur Subrata Thakur who diverted Matua Movement,Dr Bandopadhyaya clarifies it which I had been pointing out.

Harichand Thakur transformed the Dalit Peasant caste Namoshudra empowerment into a Bahujan movement in eighteenth century uniting sc,st,obc,muslims and other downtrodden agrarian communities across identities,thus the Bengali ruling hegemony had to wait for the key to power and managed not only the partition of Bengal,but the partition of India,I have been pointing out this time to time for decades.

Land Reform was the substance of the Matua movement,I always insisted and Harichand Thakur was behind the real renaissance in rural India,specifically in the Eastern part of India.His son Guruchand Thakur and his disciples Mukund Bihari Mallick and Jogendra Nath andal made it an all India affair connecting it with the legacy of Jyotiba Phule and Ayankali while they succeeded to get elected Dr BR Ambedkar to head the drafting committee for Indian constitution!

All the three interim governments in united Bengal were headed by Muslim leaders with strong representation by Bahujan Samaj.

The Bahujan Samaj is intact in Bangladesh even today and works as solid base for the secular and democratic solidarity.

Ironically during  1920s Guruchand Thakur asked Deshbandhu CR Das that the caste Hindus should embrace the untouchables first and then he might join the fight for freedom as Phule refused to Join Gandhi and Guruchand Thakur also did reject the proposal of swadeshi in Bengal branding the swadeshi as the sturugle for Manusmriti rule by the caste hegemony,Grand son of Guruchand Thakur London return PR Thakur with his RSS orientation and deeper hatred for DR BR Amedkar,joined Congress just before partition while Jogendra Nath Mandal and his followers decided to live in Pakistan.

Mandal wrote the constitution of Pakistan but amidst the brutal scenario of riots across border,Mandal realised his mistake very late and had to escape from West Pakistan where he was the Law minister and Bengal and its SC partition victim demography rejected Both Jogendra Nath Mandal as well as Dr BR Ambedkar and PR Thakur had been the only leader of SC Politics in Bengal who converted Matua Movement rather a Political tool which has been used by Matua Family.

Dr.Shkhar explains correctly the turnaround and the points of deviation of Chandal movement as well as Matua Movement as he presents the details of the constitution of Matua Mahasangh ,the political wing of the Matua movement by Guruchand Thakur who was assisted by PR Thakur who later made it a property of Congress Party and stopped both Dr Ambedkar and Jogendranath Mandal in Benagl.

However,PR Thakur himself deserted Congress in 1970.It is the missing link which DR Shekar explains precisely how PR Thakur organised the Matua people and used Matua Mahasangh a  to have a political space on caste indentity base just skipping Ambedkarite movement in Benagl.Her it is.Subrata Thakur is just using the Matua Mahasangh in the same manner as PR Thakur used,Kapil Krishan used and Manjul Thakur used.

Midn you,DR Shekhar Bandopadhyay used the name of Dr Ambedkar and Jogendra Nath Mandal and analysed the caste politics in bengal and even the Dalit Muslim combination,but he does not explain the puzzle why Ambedkar is hated by the Matua Family at present and how Matua movement is used to stop making in a Bahujan Samaj in West Bengal which was made possible by Harichand Thakur and Guruchand Thakur and which happens to be intact in bangladesh even today.

Again,I agree with Dr.Shekars theme song that Caste Hegemony creates Caste Politics and Uses it against the downtrodden to sustain itself!

প্রবন্ধ ১

মঞ্জুলবাবুর সিদ্ধান্ত বনাম মতুয়া স্বার্থ

মতুয়া সম্প্রদায় কি সংঘবদ্ধ ভোট-ব্যাংক হিসেবে আর কাজ করবে? যদি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের জেরে সমষ্টির ঐক্য বিঘ্নিত হয়, তবে তাঁদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমবে, যেমনটি ঘটেছিল দেশভাগের পর।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

আছেন গৌতম দেব (বাঁ দিকে), মুকুল রায়ও (ডান দিকে)। মতুয়া মহাসঙ্ঘের সভা। ডিসেম্বর ২০১০

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মতুয়া মহাসঙ্ঘের উত্থান ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই একটা বড় খবর। এই ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পি আর ঠাকুর। সেই ১৯৮০-র দশক থেকেই তিনি নীরবে, খানিকটা পাদপ্রদীপের আড়ালেই, একটা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। চেহারায় সামাজিক হলেও এই সংগঠন ছিল মূলত রাজনৈতিক। সেই সংগঠন ও তার বিপুল সদস্য-সংখ্যাকে মূলধন করেই এই শতকের প্রথম দশকে মহাসঙ্ঘের নেতৃত্ব রাজনীতির আসরে নামলেন।

এর কারণটা আমরা অনেকেই ভেবে দেখিনি। আর তাই মূলত নিম্নবর্ণের/বর্গের এই রাজনীতি নিয়ে প্রায়ই নানা তির্যক মন্তব্য শোনা যায় ভদ্র লোকসমাজে। এই রাজনীতিকে আমরা অনেকেই প্রগতিশীল সেকুলার রাজনীতির চিরাচরিত ধারণার পরিপন্থী বলে মনে করি।

কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে ক্ষমতার অলিন্দে ঢোকার রাস্তাটা এত সংকীর্ণ যে নিম্নবর্ণের খুব কম মানুষই সেখানে প্রবেশ করতে পেরেছেন। আর ইতিহাস ঘাঁটলে এটাও দেখা যাবে যে, ক্ষমতার বৃত্তে না থাকার দরুন তাঁদের অনেক অন্যায্য দাবিই অপূর্ণ থেকে গেছে। তাই নিজেদের আত্মপরিচয়কে কেন্দ্রে রেখে এই মানুষগুলি যে সঙ্ঘবদ্ধ হবেন, সেটাই স্বাভাবিক। তবে তাঁরা যতই সংগঠিত হোন না কেন, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির ক্ষমতাগত চাপ এমনই যে, ক্ষমতার অলিন্দে ঢোকা বড় রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভব নয়। এই চাপে পড়েই বার বার তফসিলি জাতি আন্দোলনের নেতারা বড় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন— তা ১৯৪৬-৪৭ সালে কংগ্রেস-মুসলিম লিগই হোক আর বর্তমানে সিপিএম-তৃণমূল কংগ্রেস অথবা বিজেপি-ই হোক। এর ফলে তাঁদের আন্দোলনের খুব সুবিধা হয়েছে তা নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, এটা ঘটেছে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির কাঠামোগত চাপের ফলেই।

মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কার্যকলাপের পিছনে চাপটা কী ছিল? তাদের প্রধান দাবি ছিল, ২০০৩ সালের সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট পরিবর্তন করা। যাতে বলা হয়েছিল, ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পর যারা ভারতে এসেছেন, তাঁরা কোনও ভাবেই ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন না। এখন প্রশ্ন হল, এই আইনের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগটা ঠিক কী? এর উত্তরের জন্য আমাদের কিছুটা পুরনো ইতিহাস ঘাঁটতে হবে।

প্রকৃত অর্থেই তৃণমূল থেকে উঠে আসা এই ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ববাংলার নমঃশূদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সামাজিক উত্থানের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে আছে। ফরিদপুরের ওরাকান্দি গ্রামে হরিচাঁদ ঠাকুর একটি মূলত ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করেন ১৮৭০-এর দশকে। তার পর তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই আন্দোলন সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত হয়। ক্রমশ এই আন্দোলন আর নমঃশূদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না, নিম্নবর্গের আরও অনেক মানুষই এতে যোগ দিলেন আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতির আশায়। ১৯১৫ সাল নাগাদ মতুয়া মহাসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হল, ১৯৩০-এর দশকে যার নেতৃত্ব নিলেন গুরুচাঁদের পৌত্র বিলেতফেরত ব্যারিস্টার প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, যিনি পি আর ঠাকুর নামেই বেশি পরিচিত।

১৯২০-র দশকে যখন গাঁধীবাদী গণ-আন্দোলনের জোয়ার এসেছে, গুরুচাঁদ ঠাকুর তখন নমঃশূদ্র আন্দোলকে মূলস্রোতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরে রেখেছেন। কিন্তু স্বকীয় রাজনীতির এ পথে পরিবর্তন আনলেন পি আর ঠাকুর, দেশভাগের ঠিক আগে  কংগ্রেসে যোগ দিয়ে। তাঁর পথ পরিবর্তন সব তফসিলি নেতারা মেনে নেননি। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে তফসিলি জাতি ফেডারেশন অম্বেডকরপন্থী হয়েছেন এবং পরে মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। অর্থাত্‌ তফসিলি আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে আনুগত্যের প্রশ্নে।

এর ফল ভাল হয়নি। কোনও বড় রাজনৈতিক দলই তাদের স্বার্থ দেখেনি। যোগেনবাবুকে ১৯৫০ সালে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে পাকিস্তান থেকে চলে আসতে হয়েছে। পি আর ঠাকুর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৯৬৪-তে কংগ্রেস ছাড়েন। ১৯৭০-এর দশক থেকে তিনি মতুয়া মহাসঙ্ঘকে পুনর্গঠিত করার কাজে হাত দেন মূলত ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠন হিসেবে, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির বাইরে।

পূর্ববঙ্গের মতুয়াভক্ত নমঃশূদ্র কৃষক সম্প্রদায় ১৯৫০-এর পর থেকেই দলে দলে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে শুরু করেন। ১৯৭১-এর পরেও স্রোত অব্যাহত থাকে। কাজেই ২০০৩-এর নাগরিকত্ব আইন সরাসরি ভাবে মতুয়া সম্প্রদায়ের অনেকেরই স্বার্থের পরিপন্থী। তাঁরা এই আইন সংশোধনের অনেক চেষ্টা এর আগে করেছেন প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু কাজ হয়নি। এটাই সম্ভবত তাঁদের সরাসরি রাজনীতির আসরে নামার পিছনে একটা বড় কারণ।

এই সময়ে সিপিআইএম এবং তৃণমূল কংগ্রেস উভয়েই তাঁদের সমর্থনপ্রার্থী হয়েছে, অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কারণ এটা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে, তাঁদের সাংগঠনিক সমর্থন ছাড়া উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদিয়ার কেন্দ্রগুলিতে নির্বাচন জেতা যাবে না। বেশ টানাপড়েনের পরে মহাসঙ্ঘের প্রধান উপদেষ্টা বীণাপাণি দেবী— যিনি প্রয়াত পি আর ঠাকুরের পত্নী, তৃণমূল কংগ্রেসের দিকেই ঝুঁকলেন। নির্বাচনে জিতে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মঞ্জুলকৃষ্ণ মন্ত্রী হলেন। পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কপিলকৃষ্ণও তৃণমূলের সমর্থনে লোকসভায় নির্বাচিত হলেন। কিন্তু নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের কাজ খুব একটা এগোল বলে মনে হয় না, যদিও মঞ্জুলকৃষ্ণ ছিলেন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের মন্ত্রী।

কপিলকৃষ্ণের অকালমৃত্যুর পর তাঁর বনগাঁ কেন্দ্রে কে প্রার্থী হবেন, এই নিয়ে বিরোধের জেরে মঞ্জুলবাবু তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এই নিয়ে আবার রাজনৈতিক জগত্‌ উত্তাল হয়েছে। নীতির প্রশ্ন উঠছে, ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্ন উঠছে। তবে বলা ভাল যে, ভারতীয় রাজনীতিতে তো এখন নীতির জায়গাটা বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। আর ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া কোন নেতাই বা রাজনীতি করতে আসেন! সুতরাং, এই প্রশ্নগুলো যদি আমরা অন্য নেতাদের ক্ষেত্রে জোর দিয়ে না তুলি, শুধু মঞ্জুলবাবুর ক্ষেত্রে তা এত জোরালো হবে কেন?

আসল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা অন্য। মঞ্জুলবাবুর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তটা মতুয়া সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থের উপর কতটা প্রভাব ফেলবে? বিজেপি কি নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের ব্যাপারে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখাবে? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে এই আইনের ব্যাপারটা এতই জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয় যে, এর খুব দ্রুত কোনও সমাধান হওয়ার আশা কম।

কিন্তু নেতৃত্বের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে এই আন্দোলনের ঐক্য বিঘ্নিত হওয়ার বেশ সম্ভাবনা আছে। কয়েক জন মতুয়া-ভক্তের সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে যে, তাঁরা যেন ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে একটা প্রভেদ করতে শুরু করেছেন। ঠাকুর হরি-গুরুচাঁদে তাঁদের অচলা ভক্তি, তাতে চিড় ধরার কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু মতুয়া নেতৃত্বের রাজনৈতিক দলাদলি তাঁদের খুব একটা খুশি করেনি।

এই মতুয়া সম্প্রদায় কি সংঘবদ্ধ ভোট-ব্যাংক হিসেবে আর কাজ করবে? সেটা যদি না করে, যদি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের জেরে সমষ্টির ঐক্য বিঘ্নিত হয়, তবে এদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমবে, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল ১৯৪৬-৪৭-এর বিভাজনের পর। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির চাপ এই ভাবেই প্রান্তিক আন্দোলনগুলিকে দুর্বল করে ও আত্মসাত্‌ করে। তাদের দাবিগুলো অপূর্ণই থেকে যায়।

নিউ জিল্যান্ড  ইন্ডিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর ডিরেক্টর

http://www.anandabazar.com/editorial/%E0%A6%AE%E0%A6%9E-%E0%A6%9C-%E0%A6%B2%E0%A6%AC-%E0%A6%AC-%E0%A6%B0-%E0%A6%B8-%E0%A6%A6-%E0%A6%A7-%E0%A6%A8-%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%AE-%E0%A6%AE%E0%A6%A4-%E0%A7%9F-%E0%A6%B8-%E0%A6%AC-%E0%A6%B0-%E0%A6%A5-1.107267

Caste Hegemony creates Caste Politics and Uses it against the downtrodden to sustain itself!

How Matua movement has been used to stop Jogendra Nath Mandal and DR BR Ambedkar in West Bengal!

Palash Biswas

মঞ্জুলবাবুর সিদ্ধান্ত বনাম মতুয়া স্বার্থ

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

২১ জানুয়ারি, ২০১৫

http://www.anandabazar.com/editorial

Dr.Rajani Kothari is no more who studied caste phenomenon in Indian politics so well.We have Dr.Shekhar Bandopadhyay who wrote the history of Chandal movement.Dr.Shekhar is known for his comments on subaltern movements in Bengal.Anand Bazar Patrika has published his latest write up on its edit page today in which he deals latest development in Matua movement and politics.

Political opportunism is not the monopoly of SC,ST,OBC and minority politicians.just because their limited caste identity based polarization is never enough to ensure their share in power politics,they have no other way to get success if they happen to be ambitious enough but to join and merge into the hegemony political parties.

In brief,Caste Hegemony creates Caste Politics and Uses it against the downtrodden to sustain itself!In the context of Bengal,where the non Brahamin castes,even the caste Hindu treated shudras like Kayastha and Badyas have to join the hegemony to get a space in so called mainstream while others have no space at all in any sphere of life including politics.

Dr Shekhar knows very well the history of Chandal movement which he documented and deals with the history of Matua movement.

It is not the youngest Thakur Subrata Thakur who diverted Matua Movement,Dr Bandopadhyaya clarifies it which I had been pointing out.

Harichand Thakur transformed the Dalit Peasant caste Namoshudra empowerment into a Bahujan movement in eighteenth century uniting sc,st,obc,muslims and other downtrodden agrarian communities across identities,thus the Bengali ruling hegemony had to wait for the key to power and managed not only the partition of Bengal,but the partition of India,I have been pointing out this time to time for decades.

Land Reform was the substance of the Matua movement,I always insisted and Harichand Thakur was behind the real renaissance in rural India,specifically in the Eastern part of India.His son Guruchand Thakur and his disciples Mukund Bihari Mallick and Jogendra Nath andal made it an all India affair connecting it with the legacy of Jyotiba Phule and Ayankali while they succeeded to get elected Dr BR Ambedkar to head the drafting committee for Indian constitution!

All the three interim governments in united Bengal were headed by Muslim leaders with strong representation by Bahujan Samaj.

The Bahujan Samaj is intact in Bangladesh even today and works as solid base for the secular and democratic solidarity.

Ironically during  1920s Guruchand Thakur asked Deshbandhu CR Das that the caste Hindus should embrace the untouchables first and then he might join the fight for freedom as Phule refused to Join Gandhi and Guruchand Thakur also did reject the proposal of swadeshi in Bengal branding the swadeshi as the sturugle for Manusmriti rule by the caste hegemony,Grand son of Guruchand Thakur London return PR Thakur with his RSS orientation and deeper hatred for DR BR Amedkar,joined Congress just before partition while Jogendra Nath Mandal and his followers decided to live in Pakistan.

Mandal wrote the constitution of Pakistan but amidst the brutal scenario of riots across border,Mandal realised his mistake very late and had to escape from West Pakistan where he was the Law minister and Bengal and its SC partition victim demography rejected Both Jogendra Nath Mandal as well as Dr BR Ambedkar and PR Thakur had been the only leader of SC Politics in Bengal who converted Matua Movement rather a Political tool which has been used by Matua Family.

Dr.Shkhar explains correctly the turnaround and the points of deviation of Chandal movement as well as Matua Movement as he presents the details of the constitution of Matua Mahasangh ,the political wing of the Matua movement by Guruchand Thakur who was assisted by PR Thakur who later made it a property of Congress Party and stopped both Dr Ambedkar and Jogendranath Mandal in Benagl.

However,PR Thakur himself deserted Congress in 1970.It is the missing link which DR Shekar explains precisely how PR Thakur organised the Matua people and used Matua Mahasangh a  to have a political space on caste indentity base just skipping Ambedkarite movement in Benagl.Her it is.Subrata Thakur is just using the Matua Mahasangh in the same manner as PR Thakur used,Kapil Krishan used and Manjul Thakur used.

Midn you,DR Shekhar Bandopadhyay used the name of Dr Ambedkar and Jogendra Nath Mandal and analysed the caste politics in bengal and even the Dalit Muslim combination,but he does not explain the puzzle why Ambedkar is hated by the Matua Family at present and how Matua movement is used to stop making in a Bahujan Samaj in West Bengal which was made possible by Harichand Thakur and Guruchand Thakur and which happens to be intact in bangladesh even today.

Again,I agree with Dr.Shekars theme song that Caste Hegemony creates Caste Politics and Uses it against the downtrodden to sustain itself!

প্রবন্ধ ১

মঞ্জুলবাবুর সিদ্ধান্ত বনাম মতুয়া স্বার্থ

মতুয়া সম্প্রদায় কি সংঘবদ্ধ ভোট-ব্যাংক হিসেবে আর কাজ করবে? যদি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের জেরে সমষ্টির ঐক্য বিঘ্নিত হয়, তবে তাঁদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমবে, যেমনটি ঘটেছিল দেশভাগের পর।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

আছেন গৌতম দেব (বাঁ দিকে), মুকুল রায়ও (ডান দিকে)। মতুয়া মহাসঙ্ঘের সভা। ডিসেম্বর ২০১০

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মতুয়া মহাসঙ্ঘের উত্থান ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই একটা বড় খবর। এই ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পি আর ঠাকুর। সেই ১৯৮০-র দশক থেকেই তিনি নীরবে, খানিকটা পাদপ্রদীপের আড়ালেই, একটা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। চেহারায় সামাজিক হলেও এই সংগঠন ছিল মূলত রাজনৈতিক। সেই সংগঠন ও তার বিপুল সদস্য-সংখ্যাকে মূলধন করেই এই শতকের প্রথম দশকে মহাসঙ্ঘের নেতৃত্ব রাজনীতির আসরে নামলেন।

এর কারণটা আমরা অনেকেই ভেবে দেখিনি। আর তাই মূলত নিম্নবর্ণের/বর্গের এই রাজনীতি নিয়ে প্রায়ই নানা তির্যক মন্তব্য শোনা যায় ভদ্র লোকসমাজে। এই রাজনীতিকে আমরা অনেকেই প্রগতিশীল সেকুলার রাজনীতির চিরাচরিত ধারণার পরিপন্থী বলে মনে করি।

কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে ক্ষমতার অলিন্দে ঢোকার রাস্তাটা এত সংকীর্ণ যে নিম্নবর্ণের খুব কম মানুষই সেখানে প্রবেশ করতে পেরেছেন। আর ইতিহাস ঘাঁটলে এটাও দেখা যাবে যে, ক্ষমতার বৃত্তে না থাকার দরুন তাঁদের অনেক অন্যায্য দাবিই অপূর্ণ থেকে গেছে। তাই নিজেদের আত্মপরিচয়কে কেন্দ্রে রেখে এই মানুষগুলি যে সঙ্ঘবদ্ধ হবেন, সেটাই স্বাভাবিক। তবে তাঁরা যতই সংগঠিত হোন না কেন, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির ক্ষমতাগত চাপ এমনই যে, ক্ষমতার অলিন্দে ঢোকা বড় রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভব নয়। এই চাপে পড়েই বার বার তফসিলি জাতি আন্দোলনের নেতারা বড় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন— তা ১৯৪৬-৪৭ সালে কংগ্রেস-মুসলিম লিগই হোক আর বর্তমানে সিপিএম-তৃণমূল কংগ্রেস অথবা বিজেপি-ই হোক। এর ফলে তাঁদের আন্দোলনের খুব সুবিধা হয়েছে তা নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, এটা ঘটেছে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির কাঠামোগত চাপের ফলেই।

মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কার্যকলাপের পিছনে চাপটা কী ছিল? তাদের প্রধান দাবি ছিল, ২০০৩ সালের সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট পরিবর্তন করা। যাতে বলা হয়েছিল, ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পর যারা ভারতে এসেছেন, তাঁরা কোনও ভাবেই ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন না। এখন প্রশ্ন হল, এই আইনের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগটা ঠিক কী? এর উত্তরের জন্য আমাদের কিছুটা পুরনো ইতিহাস ঘাঁটতে হবে।

প্রকৃত অর্থেই তৃণমূল থেকে উঠে আসা এই ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ববাংলার নমঃশূদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সামাজিক উত্থানের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে আছে। ফরিদপুরের ওরাকান্দি গ্রামে হরিচাঁদ ঠাকুর একটি মূলত ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করেন ১৮৭০-এর দশকে। তার পর তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই আন্দোলন সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত হয়। ক্রমশ এই আন্দোলন আর নমঃশূদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না, নিম্নবর্গের আরও অনেক মানুষই এতে যোগ দিলেন আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতির আশায়। ১৯১৫ সাল নাগাদ মতুয়া মহাসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হল, ১৯৩০-এর দশকে যার নেতৃত্ব নিলেন গুরুচাঁদের পৌত্র বিলেতফেরত ব্যারিস্টার প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, যিনি পি আর ঠাকুর নামেই বেশি পরিচিত।

১৯২০-র দশকে যখন গাঁধীবাদী গণ-আন্দোলনের জোয়ার এসেছে, গুরুচাঁদ ঠাকুর তখন নমঃশূদ্র আন্দোলকে মূলস্রোতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরে রেখেছেন। কিন্তু স্বকীয় রাজনীতির এ পথে পরিবর্তন আনলেন পি আর ঠাকুর, দেশভাগের ঠিক আগে  কংগ্রেসে যোগ দিয়ে। তাঁর পথ পরিবর্তন সব তফসিলি নেতারা মেনে নেননি। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে তফসিলি জাতি ফেডারেশন অম্বেডকরপন্থী হয়েছেন এবং পরে মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। অর্থাত্‌ তফসিলি আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে আনুগত্যের প্রশ্নে।

এর ফল ভাল হয়নি। কোনও বড় রাজনৈতিক দলই তাদের স্বার্থ দেখেনি। যোগেনবাবুকে ১৯৫০ সালে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে পাকিস্তান থেকে চলে আসতে হয়েছে। পি আর ঠাকুর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৯৬৪-তে কংগ্রেস ছাড়েন। ১৯৭০-এর দশক থেকে তিনি মতুয়া মহাসঙ্ঘকে পুনর্গঠিত করার কাজে হাত দেন মূলত ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠন হিসেবে, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির বাইরে।

পূর্ববঙ্গের মতুয়াভক্ত নমঃশূদ্র কৃষক সম্প্রদায় ১৯৫০-এর পর থেকেই দলে দলে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে শুরু করেন। ১৯৭১-এর পরেও স্রোত অব্যাহত থাকে। কাজেই ২০০৩-এর নাগরিকত্ব আইন সরাসরি ভাবে মতুয়া সম্প্রদায়ের অনেকেরই স্বার্থের পরিপন্থী। তাঁরা এই আইন সংশোধনের অনেক চেষ্টা এর আগে করেছেন প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু কাজ হয়নি। এটাই সম্ভবত তাঁদের সরাসরি রাজনীতির আসরে নামার পিছনে একটা বড় কারণ।

এই সময়ে সিপিআইএম এবং তৃণমূল কংগ্রেস উভয়েই তাঁদের সমর্থনপ্রার্থী হয়েছে, অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কারণ এটা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে, তাঁদের সাংগঠনিক সমর্থন ছাড়া উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদিয়ার কেন্দ্রগুলিতে নির্বাচন জেতা যাবে না। বেশ টানাপড়েনের পরে মহাসঙ্ঘের প্রধান উপদেষ্টা বীণাপাণি দেবী— যিনি প্রয়াত পি আর ঠাকুরের পত্নী, তৃণমূল কংগ্রেসের দিকেই ঝুঁকলেন। নির্বাচনে জিতে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মঞ্জুলকৃষ্ণ মন্ত্রী হলেন। পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কপিলকৃষ্ণও তৃণমূলের সমর্থনে লোকসভায় নির্বাচিত হলেন। কিন্তু নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের কাজ খুব একটা এগোল বলে মনে হয় না, যদিও মঞ্জুলকৃষ্ণ ছিলেন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের মন্ত্রী।

কপিলকৃষ্ণের অকালমৃত্যুর পর তাঁর বনগাঁ কেন্দ্রে কে প্রার্থী হবেন, এই নিয়ে বিরোধের জেরে মঞ্জুলবাবু তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এই নিয়ে আবার রাজনৈতিক জগত্‌ উত্তাল হয়েছে। নীতির প্রশ্ন উঠছে, ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্ন উঠছে। তবে বলা ভাল যে, ভারতীয় রাজনীতিতে তো এখন নীতির জায়গাটা বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। আর ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া কোন নেতাই বা রাজনীতি করতে আসেন! সুতরাং, এই প্রশ্নগুলো যদি আমরা অন্য নেতাদের ক্ষেত্রে জোর দিয়ে না তুলি, শুধু মঞ্জুলবাবুর ক্ষেত্রে তা এত জোরালো হবে কেন?

আসল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা অন্য। মঞ্জুলবাবুর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তটা মতুয়া সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থের উপর কতটা প্রভাব ফেলবে? বিজেপি কি নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের ব্যাপারে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখাবে? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে এই আইনের ব্যাপারটা এতই জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয় যে, এর খুব দ্রুত কোনও সমাধান হওয়ার আশা কম।

কিন্তু নেতৃত্বের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে এই আন্দোলনের ঐক্য বিঘ্নিত হওয়ার বেশ সম্ভাবনা আছে। কয়েক জন মতুয়া-ভক্তের সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে যে, তাঁরা যেন ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে একটা প্রভেদ করতে শুরু করেছেন। ঠাকুর হরি-গুরুচাঁদে তাঁদের অচলা ভক্তি, তাতে চিড় ধরার কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু মতুয়া নেতৃত্বের রাজনৈতিক দলাদলি তাঁদের খুব একটা খুশি করেনি।

এই মতুয়া সম্প্রদায় কি সংঘবদ্ধ ভোট-ব্যাংক হিসেবে আর কাজ করবে? সেটা যদি না করে, যদি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের জেরে সমষ্টির ঐক্য বিঘ্নিত হয়, তবে এদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমবে, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল ১৯৪৬-৪৭-এর বিভাজনের পর। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির চাপ এই ভাবেই প্রান্তিক আন্দোলনগুলিকে দুর্বল করে ও আত্মসাত্‌ করে। তাদের দাবিগুলো অপূর্ণই থেকে যায়।

নিউ জিল্যান্ড  ইন্ডিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর ডিরেক্টর

http://www.anandabazar.com/editorial/%E0%A6%AE%E0%A6%9E-%E0%A6%9C-%E0%A6%B2%E0%A6%AC-%E0%A6%AC-%E0%A6%B0-%E0%A6%B8-%E0%A6%A6-%E0%A6%A7-%E0%A6%A8-%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%AE-%E0%A6%AE%E0%A6%A4-%E0%A7%9F-%E0%A6%B8-%E0%A6%AC-%E0%A6%B0-%E0%A6%A5-1.107267

Ex Minister Manjul Krishna Demands Police Security! Complains Attack on Matua Head Quarter,Thakurbadi in absence!Claims Bina Pani Devi indisposed!Applies for FIR to be lodged!

What about the Tax Reforms?

Never to  worry as American MNCs set to benefit as New Delhi and Washington finalise framework to resolve tax tangles!

Palash Biswas

What about the Tax Reforms?Never to  worry as American MNCs set to benefit as New Delhi and Washington finalise framework to resolve tax tangles!No transaction on foreign land would be taxable henceforth.By the way,the next session of India's parliament is likely to see "monumental" tax reform while fuel subsidies may be cut, Indian Finance Minister Arun Jaitley said on Thursday. Mind you,wooing global investors, Finance Minister Arun Jaitley on Thursday hinted at rationalising subsidies, rebuilding credibility of taxation structure and calling a joint session of Parliament to get the insurance bill passed if it is not cleared in the coming session.

You may celebrate the wild tango a full fledged entertainment all the way technically shifting the entire load of revenue deficit and fiscal deficit on the fractured shoulders of the masses and the total taxation against the HAVE class has to be forgone! It is the budget by the way.The budget will be presented at a time when retail inflation has softened to the 5% level, making it possible for the Reserve Bank of India (RBI) to reverse its tight monetary policy regime by cutting the policy rate by 0.25 percentage points. Meanwhile, the US economy has recovered ... N.R. Bhanumurthy, professor at the National Institute of Public Finance and Policy, said this budget will be the biggest opportunity for the government to prove that it is pro-reformsand pro-growth.Here it is.

All the neoliberal children are crying in chorus:If Mr Modi accelerates restructuring and reform, there is no reason why India should not overtake China within a few years to become the world's fastest-growing large economy.

Just it is the time as Indian sky and soil have been captured by United states of America,just before the so much so hyped arrival of US President Barack Obama, Prime Minister Narendra Modi, who swept to power in elections last May, is under pressure to deliver economic reforms that would transform the outlook for Asia's third largest economy. That puts the spotlight on the budget, due to be unveiled next month.

Mind you,Sources said American business heads are keen on hearing Modi's views on tax structure, land acquisition and rules and regulations for doing businesses in India, besides prospective big ticket reforms.

The corporate lawyer who stands with the protagonist of Bhopal Gas Tragedy,DOW Chemicals,however has enough killing instinct and multinational foreign money should not complain.Just see,apparently referring to the controversial retrospective taxation of the previous government that spooked global investors, Jaitley said one major challenge was to re-build credibility of Indian taxation structure. "I have publicly ... In my brief tenure as Defence Minister, I took some fast decisions and suddenly we had large Indian groups collaborating with foreign players in different sectors to make products in India," Jaitley said.

That is why,"This government had a mandate to act fast and we are moving at a rapid pace in that direction," Jaitley told CNBC's Andrew Ross Sorkin at the World Economic Forum in Davos, Switzerland.Jaitley also talked at a function hosted by a private TV channel 2 days ago of key legislative reforms which are already in place, though the Land Acquisition Ordinance is a political hot potato which can potentially derail the budget session. Jaitley is ... So what are the big ideas the budget can unveil that will lift the animal spirits of India Inc and the markets? ... To facilitate investment-led growth in manufacturing, Jaitley is likely to come up with some tax concessions for businesses participating in "Make in India" project.

Elimination of subsidies in India is not desirable. We need to rationalise the subsidies," he said on the sidelines of the World Economic Forum at Davos. He also said the government has a mandate to act fast and it is moving rapidly on reforms.In the course of his campaign for the 2014 Lok Sabha polls, Narendra Modi had taken on the Congress-led UPA government over policy paralysis and economic slowdown and had promised to lead India on the path of growth and development if his party was voted to .... Meanwhile, all eyes will be on the Budget that Jaitley is due to present in February, which will be the first full one of the present government and wherein a slew of big-bang reformannouncements and tax-relief for the common man is expected.

He added that big changes, such as the implementation of a harmonized goods and service tax (GST), were in the offing.So Jaitley is at pains to suggest that a lot of important "reform measures" are happening outside the budget. He cited 2 weeks ago as an example the ... So what are the big ideas the budget can unveil that will lift the animal spirits of India Inc and the markets? One theme which Jaitley has already clearly ... To facilitate investment-led growth in manufacturing, Jaitley is likely to come up with some tax concessions for businesses participating in "Make in India" project.

CNBC reports:

The introduction of a GST, held up for years by some of India's 29 states amid worries about a loss of business revenue, is seen as a potential game-changer by analysts. A harmonized GST is expected to simplify taxes and broaden the tax base, providing a powerful boost to an economy that has seen lackluster growth in recent years.

"We've had negotiations with the states, a constitutional amendment bill has been introduced in parliament and has been broadly welcomed, and in the coming session of parliament next month I hope to pass that bill," Jaitley said. "That's going to be one of the most monumental tax reforms in India since independence (in 1947)."

The International Monetary Fund on Tuesday forecast India's economy would grow 6.3 percent this year. It expects that number to climb to 6.5 percent in 2016, overtaking economic growth in China which is forecast at 6.3 percent.

http://www.cnbc.com/id/102358736

The impact should be noted as ET reports:

India and the US have finalised a framework to resolve transfer pricing cases, some of them pending for five years, in what could end tax trauma for more than 50 American multinationals such as Microsoft, IBM and Oracle by the fiscal year-end and send a strong signal to overseas investors that the Narendra Modi government is indeed committed to a nonadversarial tax regime. With President Barack Obama's arrival in India just days away, officials of the two countries are trying to hammer out agreements on various issues, some of which have been irritants for years.

Under the transfer pricing deal, both sides have also agreed to respect bilateral advance pricing arrangements (APAs) that would allow American companies to ascertain their tax liability in India beforehand, said a government official aware of the development. Tax authorities will be able to resolve as many as 50 of the nearly 200 pending cases before the end of the financial year. This could save companies thousands of crores of rupees in tax claims.

Jan 22 2015 : The Economic Times (Kolkata)

India, US to Untie Transfer Pricing Knot





American MNCs set to benefit as New Delhi and Washington finalise framework to resolve tax tangles

India and the US have finalised a framework to resolve transfer pricing cases, some of them pending for five years, in what could end tax trauma for more than 50 American multinationals such as Microsoft, IBM and Oracle by the fiscal year-end and send a strong signal to overseas investors that the Narendra Modi government is indeed committed to a nonadversarial tax regime. With President Barack Obama's arrival in India just days away, officials of the two countries are trying to hammer out agreements on various issues, some of which have been irritants for years.

Under the transfer pricing deal, both sides have also agreed to respect bilateral advance pricing arrangements (APAs) that would allow American companies to ascertain their tax liability in India beforehand, said a government official aware of the development. Tax authorities will be able to resolve as many as 50 of the nearly 200 pending cases before the end of the financial year. This could save companies thousands of crores of rupees in tax claims.

Transfer pricing relates to charges levied on each other by various entities belonging to one large company for services rendered. The issue has generated much heat in recent times with companies being slapped with stiff tax bills based on differing interpretations of transfer pricing rules.

Budget Feb 28, Session Starts from Feb 23

The budget ses sion of Parlia ment will begin on February 23 and the budget will be presented on February 28, a Saturday.The budget will be preceded by the Economic Survey on February 27 and Railway Budget on Feb 26.

A recent clarification issued to Foreign Portfolio Investors (FPIs) clarified that fund managers of FPIs who are present in India would not be treated as permanent establishments in India, addressing the concern that the FPIs may be taxable in India to the extent attributable to permanent establishments.  An extension of the clarifications to AIFs would encourage foreign funds to set up offices in India and help the growth of the industry in the country.  This will create local talent pools, which will help in attracting further PE / VC capital into the economy.

Permanent Establishment Issue

Fund managers of foreign investors (such as FPIs, FVCIs, etc.) remain outside India under the apprehension that their presence in India may have adverse tax consequences i.e. creation of a business connection / permanent establishment in India and offshore funds being regarded as tax resident in India. An amendment was made in Finance Act (No. 2) 2014 to provide that income arising to FPIs from transaction in securities will be treated as capital gains. However, the provisions of the Act have not been adequately amended to address the aforesaid apprehension of the fund managers, resulting in a large number of offshore funds choosing to locate their investment manager outside India.

By providing clarity on issues relating to business connection/ permanent establishment and residential status of offshore funds, India could benefit immensely since it would provide a sense of comfort to fund managers for choosing India as the base for investment managers.

Amend the Act (sections 6 and 9) to provide that management of offshore funds from India should not create a business connection/ permanent establishment of the offshore fund/ manager in India. Also, clarify that management of offshore funds in India would not result in the offshore fund being regarded as tax resident in India

GAAR

GAAR provisions have created significant uncertainty on whether offshore structures set up by PE funds for investing into India would be respected and treaty benefits granted, post 1 April 2015. Investments made before 30 August 2010 have been grandfathered from GAAR, however, structures which may erstwhile have been considered legitimate may get impacted.

Substantive investments have been made into India from Mauritius and Singapore based on the effective assurance that, on exit, no tax would be levied in accordance with relevant DTAA and a valid TRC – no tax exemption on exits after 1 April 2015 results in an unfair treatment on the stakeholders. Many countries do not apply GAAR where SAAR is applicable – it is a settled principle that, where a specific rule is available, a general rule does not apply.

GAAR should not apply to existing structures/arrangements which are legitimate as on 31 March 2015. GAAR should not be invoked in cases where the offshore investment vehicle holds a valid TRC and satisfies the conditions of the relevant DTAA for tax exemption on capital gains. GAAR should not be applied where SAAR is applicable. Objective criteria for invocation of GAAR should be notified for greater certainty.

Safe harbour for advisory entity in India

International transaction pertaining to advisory and support services provided by advisory entity in India to their overseas AEs is subject to transfer pricing. Typically, advisory entity in India charge their AEs for such services on a cost-plus mark-up basis; the mark-up ranges from 15% to 25%. Margin for such transaction assessed by the TPO currently varies from 35% to 106%.

As a rationale for change, upward adjustment to the margins by the TPOs lead to prolonged litigation. Income-tax Tribunals have deleted adjustments made by the TPOs and have restored the margin charged by the advisory entity in India. Certainty is required on the margin to be charged by the advisory entity in India to provide confidence to PE funds on the Indian tax system. It is understood that the APA authority has accepted a margin of 21% for advisory and support services.

Safe harbour margins in the range of 20% to 25% could be prescribed for advisory and support services provided by advisory entity in India, under Rule 10TD of IT Rules.

By Indian Private Equity and Venture Capital Association

http://www.financialexpress.com/article/markets/pre-budget-recommendations-on-offshore-funds/31968/



Laying the fiscal road map ahead of his first full- fledged Budget, he sought to assure investors at the ongoing World Economic Forum (WEF) that subsidies will not be completely eliminated but only rationalised to cut expenditure.

Speaking at two back-to-back events on the second day of his arrival here, Jaitley touched a variety of subjects ranging from the challenges facing the government, the need to make it easier to do business in India and to India's relations with the US and Russia.

"As far as LPG is concerned, the first subsidy reform has started this month. From January 1, all subsidies with regards to cooking gas, now goes directly to bank accounts....

"Next stage, we have to carve out families who are not entitled... Kerosene is used both as fuel and also in dark areas in India. But kerosene is also being misused in many areas. So the next area we intend tackling is kerosene," he added.

"Elimination of subsidies in India, a country where one-third of people are still living in poverty conditions, is not possible, its not even desirable... But we have to rationalise our subsidies," he said.

He was speaking to investors at a breakfast meeting organised by CII along with Boston Consulting Group and another session devoted to India at the WEF.

Racing against time to convert various Ordinances into law in the Parliament session that will be dominated by financial business, Jaitley expressed confidence that insurance bill will be passed in the Rajya Sabha because Congress is also in favour.

"If it is not approved, we will go for joint session of Parliament. If it is delayed beyond six months, we will go for joint session where we will have majority," he said.

Jaitley said there was also a law that if someone invests during the Ordinance period, it will be irreversible.

"So we want investors to come in straight away. Those who come in before March 31, they have a permanent entry," he said.

Apparently referring to the controversial retrospective taxation of the previous government that spooked global investors, Jaitley said one major challenge was to re-build credibility of Indian taxation structure.

"I have publicly said I am against adversarial taxation. Currently I am in the process of making Budget and I have seen that I have not earned a single rupee from all those contentious cases. All I have got is bad image and no money," he said.

He was obviously referring to the disputes over tax on Vodafone and other foreign companies which the Income Tax Department lost in courts.

The Finance Minister also made it clear that he was against high tax rates. "We are not a high-tax government. We believe in giving more money into the hands of consumers so that they can spend," he said.

Replying to a question on whether the Minimum Alternate Tax (MAT) will be lowered or withdrawn to boost manufacturing, Jaitley said he cannot do so unless manufacturing picks up or he gets more revenue.

He said the government has a road map to bring down fiscal deficit to three percent of the GDP over the next couple of years from this year's target of 4.1 percent.

Maintaining that there was a "lot of mess to clear up" left behind by the previous government, he said India had become an unstable if not an unreliable investment destination.

"The last government even brought retrospective changes to tax policy. That actually became a defining moment. Then there was this thing about we (Indians) wanting to buy from foreign companies but not allowing them to come even with 49 percent stake.

"So we have defined our policies now. In my brief tenure as Defence Minister, I took some fast decisions and suddenly we had large Indian groups collaborating with foreign players in different sectors to make products in India," Jaitley said.

About Indo-US relations, Jaitley said the ties have been largely stable over the last decade and half.

"The last NDA government had excellent relations with the US and the UPA continued to build on that. We have a matured relationship... We are expanding our areas of cooperation and narrowing the differences," he said.

On India's ties with Russia, the Minister said both sides have always been great friends.

"There is no contradiction in being friendly with different countries. Russia has stood by us in critical times and once we were very depended on Russia for our defence needs," Jaitley stressed.

Emphasising that steps are being taken to tackle corruption, he said the word 'corruption' has not even been whispered since the new government came to power.

Jaitley said corruption not only increases the cost of doing business but also hits the country's credibility.

Jaitley said that the last one decade was effectively spent in going round and round and decision-making was also going round and round.

"Now, if we look at the change the biggest criticism that this government is facing is of fast decisions as against do-nothing approach. The criticism is now why doing it so fast. I think that was needed to do so," he added.

Noting that India has a Prime Minister who is willing to take decisions, Jaitley said so far there has been no other politician in India who has been so much criticised and demonised but he has the capacity to stand out and take on criticism.

"Among various options you (investors) have got, you will never regret a decision to come and invest in India," Jaitley said and added that clean energy provides a huge opportunity.

"I have publicly said that I am pro-poor and pro-business. I don't see a contradiction between the two," the Finance Minister said.

Describing the Goods and Services Tax (GST) as the most important tax reform, he expressed hope that the bill in this regard would be cleared in the coming Parliament session.

According to Jaitley, Prime Minister Narendra Modi has brought in a new approach of governance, including in selection of ministers and not going by the traditional mindset of "not ruffling too many feathers".

The Union Finance Minister Arun Jaitley said that the Infrastructure Sectors such as coal, power and cement have been recording double digit growth in the last few months while growth in manufacturing sector is still patchy. He said that reviving manufacturing, diversifying its base and equipping it for robust long run expansion is one of the major challenges of our economic management. The Finance Minister, Jaitley was making the Opening Remarks during the Pre Budget Consultative Meeting with the representatives of Trade and Industry here today. He said that we still have lot of distance to cover. The Finance Minister said that ease of doing business is high priority for the Government. He said that we are working on a task given the Prime Minister to improve India's ranking on the ease of doing business index. He said that implementation of GST is expected to improve the tax administration regime and would help in bringing more transparency in the system and ensure smooth flow of goods. It will also help in better implementation and collection of taxes. He said that reforms measures undertaken by the present Government in coal sector, insurance and amendments in Land Acquisition Act etc will make a major difference in improving the Indian economy's performance.

The meeting was attended among others by Jayant Sinha, Minister of State for Finance, Rajiv Mehrishi, Finance Secretary, Shaktikanta Dass, Revenue Secretary, Dr. Hasmukh Adhia, Secretary (DFS), Ms. Ardhana Johri, Secretary (Disinvestment), Rajiv Kher, Secretary, Department of Commerce, Anita Kapur, Chairperson, CBDT, Kaushal Srivastava, Chairman, CBEC, and Aditi S. Ray, Principal Adviser, DIPP among officers while the representatives of Industry and Trade included Ajay Shriram, President, CII, Rana Kapoor, President, ASSOCHAM, Dr. Jyotsna Suri, President, FICCI, Shri D. Gandhi Kumar, President, Federation of Indian Micro and Small & Medium Enterprises (FISME),  Rajni Agarwal, President, Federation of Indian Women Entrepreneurs (FIWE), M. Rafeeque Ahmed, President, FIEO, Vipul Shah, Chairman, Gems & Jewellery Export Promotion Council, Ashish Gupta, Consulting CEO, Federation of Associations in Indian Tourism & Hospitality (FAITH), A. Sakthivel, Tirupur Exporters' Association, R.C. Bhargava, Chairman, Maruti Suzuki India, R. Shankar Raman, CFO, L&T, Amit Bakshi, ERIS Life Sciences,S.B. Misra, MINEX Metalurgical, Ratin Basu, MD, Aistom India, Sunil Sood, COO, Vodafone India, G.H. Singhania, CMD, Raymonds Ltd., Anupam Shah, Chairman, EEPC India, K.N. Bajaj, Bajaj Group, and Shashi Ruia, ESSAR Group among others.

The representatives of Trade and Industry made various recommendations for consideration of the Union Finance Minister while formulating the budgetary proposals for the financial year 2015-16. The major recommendations include measures for fiscal consolidation, promoting investment (both domestic and foreign), containing inflation, generating employment and creating skills as well as for facilitating ease of doing business among others. Other recommendations include flag-off strategic sale of loss making Public Sector Undertakings (PSUs), deployment of PSUs surplus funds to add and expand capacity, effect phased dilution of Government stakes in Public Sector Banks to 51%, create a National Asset Management Company (NAMCO) which would take NPAs off the bank's balance sheet and also focus on reconsolidation, recapitalization and refinancing of banks, encourage use of the reverse BOT structuring to finance infrastructure projects where the initial construction cost is borne by the Government/PSUs ; and to fund programmes such as Swacch Bharat Ahbiyan, Clean Ganga Programme, creation of Smart Cities, create an SPV based on a revenue generated model among others.

It was suggested that all major subsidies be made available to only BPL households, create a Fuel Price Stabilization Fund to check volatility in fuel prices, implement PSU disinvestment systematically, strategy required on restructuring/ privatization of loss making PSUs (both Centre and States). The representatives of trade and industry also suggested incentives to kick start investment, fast track clearance of stalled/stuck projects and encourage investments in infrastructure funds/trusts, and development of an efficient and Vibrant Corporate Bond Market among others.

Various suggestions were also made with regard to tax reforms and tax administration including genuine efforts to establish non-adversarial and conducive tax environment, tax regime to be made predictable, sustainable and transparent among others.

Some of the representatives suggested the need for affordable housing, digitization of land records, single window clearances, introduction of municipal bonds, smart city bonds. Some of the representatives emphasized the need for higher investment in health care and education sector and to focus on generation of resources through railways to meet requirements of other infrastructure sector, and consolidation of regulators etc. It was also suggested that woman on Board of Directors of all Public Sector Banks and Financial Institutions be made mandatory, establishment of National Tourism Holding Company with tripartite agreement with State Government for global bidding fund for large international conventions and sport events tec.

In order to boost the exports, it was suggested among others that the removal of duty on petroleum products imports under advance licenses, expediting payment of duty drawback and central excise rebate claims, exemption from excise duty on purchase of capital goods from indigenous manufacturers under EPCG scheme, service tax exemptions for exports and currency hedging not be treated as speculative transaction rather be treated at par with trading in derivatives, incentivizing manufacturing firms in exports, safe harbor rules for contract manufacturing for other sectors including pharma, continuation of interest subvention scheme for a further period of three years( it expired on 31st March, 2014) and setting-up of an Export Development Fund with focus on marketing research and innovative tools of marketing as it would help not only existing exporters but would also attract new entrepreneurs in the field of exports.

Other suggestions include continuous support for export of small cars, extension of Investment Allowance under Section 32 Ac of IT Act to the non-corporate sector including readymade garment manufacturers and minimum ceiling of investment maybe scaled down from Rs. 25 crore to Rs. 1 crore among others.

Some of the trade representatives appreciated the Government's bold steps to issue Ordinances with regard to coal blocks' auction, insurance laws and Amendments in Land Acquisition Act etc. which indicates that Government is decisive and fully committed in making reforms.  - See more at: http://www.indiainfoline.com/article/news-top-story/fm-infra-sectors-such-as-coal-power-and-cement-recording-double-digit-growth-115010700002_1.html#sthash.DGbE39W1.dpuf

"Maharashtra and Andhra Chief Ministers are here in Davos and I would have wanted other Chief Ministers to also come," he said.

Talking about the Vibrant Gujarat summit, Jaitley said that earlier industry leaders and Union Ministers were kind of forbidden to go for that event.

"Our government is talking about states in East and North East areas, which may not be politically much favourable to us," he added.

On the issue of violence against women, the Finance Minister said that laws alone cannot resolve the problem. "People need to be educated and told from basic elementary education level against this menace," he said.

Regarding app-based cab services Uber, Jaitley said, "I don't think that they were shut down because of one incident and it was because they did not have certain permissions".

Referring to various programmes of the government, he said its financial inclusion programme is the most comprehensive one globally and 99.97 percent of households now have access to bank accounts.

"We worked really hard and had to go to inaccessible areas like those in naxal-hit states and border areas.

More and more people are being brought into the banking system and are being encouraged to use plastic currency," he said.

He also said the government is doing a lot on e-Visas to attract tourists.

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172. India's complex tax structure renders doing business on a pan-Indialevel difficult. This has been repeatedly highlighted in annual surveys ...

RSS action plan to capture Bengal on Matua Highway aborted as Saurabh Ganguly also rejects to become the part of RSS family.

Matua Party to contest elections against Left,TMC and BJP as Matua Vote Bank breaks the captive mode.

Palash Biswas

Stranded amidst political division between two factions of Harichand Guruchand family,another faction is organizing Matua the supporters of Matua Movement opposing the Left,TMC and BJP and has declared to form yet another political party in Bengal,the Matua Party!

It is claimed that common masses would join the new political party which would represent Bahujan Samaj as they claim,Guruchand Thakur also intend to organize Matua supporters and Bahujan Samaj under the Banner of Matua movement.

Most important is the fact that it would further divide the Matua Vote bank hitherto divided in TMC,Left and BJP supported factions.

Most important is the fact that the possibility is very strong that a candidate from this new Matua Party would contest Bangaon By Poll against both the candidates from the Harichand Guruchand family,Mamata Bal from TMC and Subrata Thakur from BJP.

Thus,no political party,henceforth, is going to have the monopoly on Matua Vote bank.It would change the political equation in every Matua populated seat and it would abort the RSS plan to capture Bengal via Matua Highway.

BJP is jolted yet again as former Indian Cricket captain Saurabh Ganguly rejected BJP proposal to join RSS family immersing his brilliant public image.Saurabh is intelligent enough not to trade the political avenue as others tend to.

वैष्णव भक्ति आन्दोलन का अखिल भारतीय स्वरुप

कुमार गौरव

भारतीय इतिहास में मध्यकाल राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण था । एक और जहाँ इस्लामी संस्कृति भारतीय सामाजिक संरचना को प्रभावित कर रही थी तो वहीं इसकी पृष्ठभूमि में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात भी होता है । साहित्येतिहास में इसे स्वर्णिम काल की संज्ञा दी गई है । "भक्ति आंदोलन ने समय समय पर लगभग पूरे देश को प्रभावित किया और उसका धार्मिक सिद्धांतों, धार्मिक अनुष्ठानों, नैतिक मूल्यों और लोकप्रिय विश्वासों पर ही नहीं, बल्कि कलाओं और संस्कृति पर भी निर्णायक प्रभाव पड़ा।"

उत्तरी भारत में चोदहवीं से सत्रहवीं शताब्दी में फैली भक्ति आंदोलन की उद्दाम लहर समाज के वर्ण, जाति, कुल और धर्म की परिसीमाओं का अतिक्रमण कर सम्पूर्ण जनमानस की चेतना में व्याप्त हो गई थी । जिसने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया । "भक्ति आंदोलन में साधक या भक्त के द्वारा मोक्ष प्राप्ति अथवा आत्म – साक्षात्कार के लिए परमात्मा के सगुण या निर्गुण रूप की भक्ति ही नहीं की गई वरन भक्ति के माध्यम से तदयुगीन सामाजिक जीवन में स्थित एक वर्ण या जाति के प्रति कीए गए अत्याचार, अन्याय और शोषण के खिलाफ असहमति और विरोध का प्रदर्शन था । साथ ही उसने जन सामान्य की आशाओं, आकांक्षाओं और आदर्शों की भी अभिव्यक्ति हुई थी ।"

भक्ति आंदोलन के केंद्र में सामाजिक व्यवस्था ही थी। प्राचीनतम रूढ़ियों, कर्मकांडों, वर्णवाद के खिलाफ एक सशक्त विरोध की लहर ही इस आंदोलन के केंद्र में थी । एक ऐसा वैचारिक आंदोलन जो भारतीय जनमानस के लिए पुनर्जागरण का युग भी था ।     

भक्ति आंदोलन के जन्म को लेकर साहित्य के इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से तर्क दिये । यह भारतीय साहित्य के इतिहास में ऐसा वैचारिक आंदोलन था जिसकी सबसे अधिक व्याख्या की गई । इस आंदोलन की जड़ें इतनी गहरी थी की इस आंदोलन पर आज तक हर नई दृष्टि से विचार हो रहा है । "जार्ज ग्रियर्सन ने इसे ईसाईयत की देन कहा तो आचार्या रामचंद्र शुक्ल ने मुसलमानी साम्राज्य की स्थापना को मुख्य कारण माना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सम्पूर्ण भक्ति आंदोलन और साहित्य को 'भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास'यानि परंपरा का विकास माना है"।

भक्तिकाल पर साहित्य विद्वानों से इतर इतिहासकारों ने भी प्रकाश डाला उनमें विशेषतः इरफान हबीब और रामशरन शर्मा रहे । इरफान हबीब के अनुसार "उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों – कीसानों की प्रमुख भूमिका रही है । वे निर्गुण धारा को 'एकेश्वर धारा'कहते हैं"।

तेरहवीं-चोदहवीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामाग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी । केन्द्रीय सत्ता ( खिलजी-तुगलक-सूरी शासकों ) में स्थापित होने पर सड़कों,भवनों आदि का निर्माण तेजी से होने लगा । इससे अवर्ण, शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ । आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई । निर्गुण – पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था । भक्तिकाल में निम्न तबका ऊपर उठने की आकांक्षा रखने लगा तथा भक्तिकाल के रूप में उन्हे आशा की कीरण दिखाई दी ।

भक्तिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानना अति आवश्यक है । राजनीतिक दृष्टि से यह युग इस्लामी प्रभाव से आक्रांत रहा । मध्ययुगीन विश्व में काफी उथल पुथल के कारण इस्लामिक शासकों ने भारत की तरफ रुख किया । तुर्कों तथा इस्लाम के आक्रमण से भारतीय समाज में अस्थिरता का दौर चालू हुआ । "उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन और 12वीं सदी के अंत में तुर्कों द्वारा राजपूत राज्यों की पराजय ने शक्तिशाली तत्वों को खुला छोड़ दिया । आने वाली सदियों में इसने भक्ति के लोकप्रिय आंदोलनों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया"।

यह माना जा सकता है की प्रत्येक युग का साहित्य परिस्थितियों की उपज होता है । और मध्यकालीन धार्मिक आंदोलनों को तीव्र और गतिशील बनाने में इन परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु मूलतः वह भारतीय चिंता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। सहस्त्र वर्षों के अध्यत्मिक चिंतन का प्रतिफलन । उपनिषद उनके मूल स्रोत हैं । हिन्दी भक्ति को सच्चे परिप्रेक्ष में समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी पूर्ववर्ती विचारधारा और धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया जाए । इस दृष्टि से 8वीं से 15वीं सदी का धार्मिक साहित्य विशेष महत्व रखता है । पूरे देश में वेदमत और लोकमत का समन्वय हो रहा था अथवा यह कह सकते हैं कि पंडित वर्ग तक सीमित शास्त्रीय चिंतन के उच्च धरातल का स्थान अब जनमानस ले रहा था । भाषा और विचार दोनों दृष्टि से सम्पूर्ण धार्मिक आंदोलन लोकोन्मुख हो रहा था । संस्कृत का स्थान जन भाषाएँ ले रही थी, जिसमें शस्त्र निरेपक्ष उग्र विचारधारा का स्वर सुनाई पड़ रहा था । 8वीं सदी से प्रारम्भ हुये आंदोलन का न केवल धार्मिक अपितु सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व भी था । यह आंदोलन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे कि इन्होने ही राष्ट्रीय  स्तर पर भक्ति आंदोलन की नीव रखी । मध्यकाल का भक्ति आंदोलन अचानक उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि उसके विकास के सूत्र हमें 8वीं से 10वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलनों में प्राप्त होते हैं । मध्यकाल का आंदोलन सामाजिक दृष्टि से समानता और न्याय का आंदोलन है । यह वर्णव्यवस्था में पिसती, उंच-नीच की  भेद भावना से कराहती तथाकथित अपरिश्य समझी जाने वाली जाति का आंदोलन है, जो वर्ग वैषम्य के अन्यायपूर्ण जूते को उतार फेंकने के लिए व्याकुल हो रही थी ।

भक्तिकाल के पथ प्रदर्शकों ने अपने युग काल के सभी सामाजिक वर्गों के समक्ष प्रश्न चिन्ह लगाए ।

            "दादू सो मोमिन मोम दिल होई ।

                 साईं कुं पहिचाने सोई ॥  

               ज़ोर न करे हराम न खाई ।

              सो मोमिन भिस्ति में जाई "॥

भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि इसमें विभिन्न संतों ने सामाजिक सुधार आंदोलन के माध्यम से समाज में एकता के सूत्र को सायोंजित किया । इरफान हबीब के अनुसार

"भक्ति आंदोलन के सभी नेता समाज की निम्न श्रेणियों और निम्न जातियों से संबन्धित थे । कबीर बनारस का जुलाहा, नानक एक छोटा व्यपारी,  धन्ना एक जात कीसान, रैदास एक चमार और दादू एक बंजारा था । इन सबने एकेश्वरवाद को अपने सुधार आंदोलन का आधार बनाया"। उत्तर की  तरह दक्षिण में विदेशी आक्रमणों से उत्पन्न संकट और विदेशियों के अर्यीकरण का प्रश्न तो न था, परंतु पिछड़ी, आदिम कबीलाई जातियों के संस्कृतिकरण की समस्या वहाँ कम गंभीर न थी । पुराना ब्राह्मण धर्म अनन्य प्रकृति के कारण यह कार्य करने में असमर्थ था । यह ऐसा कार्य था जिसे ईश्वर की सर्व सुलभ भक्ति पर आधारित वैष्णव और शैवमत सक्षमता के साथ सम्पन्न कर कर सकते थे । "शूद्र और निम्न जतियों को उनकी सुधरी हुई और मजबूत स्थिति तथा संख्या के अनुरूप कम से कम प्रशासनिक क्षेत्र में रियायतें व महत्व ब्रजबूलीकरके उन्हे संतुष्ट करने का कार्य भक्त ही कर सकते थे"। कुल मिलाकर दक्षिण में भारत की ऐसी धारा प्रवाहित हो रही थी जिसमें स्त्रियॉं सहित शूद्रों व निम्न वर्गों,जिनका अधिकांश वैष्णव धर्म के द्वारा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से आदिम कबीलाई जातियों से आया होगा, को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। 'पेरीय पुराण'के अनुसार नयनारों में कुछ ब्राह्मण थे, कुछ वेल्लाल और कुछ तो आदिवासी जातियों के थे । 'इसी तरह बारह अलवारों में दो शूद्र और एक निम्न पनर जतियों का था'

दूसरे उत्थानकाल में भी हम भक्ति के प्रवाह को पहले लोक प्रवाह के रूप में ही पाते हैं । "शैव व वैष्णव भक्त अधिकांशतया सामान्य जनता के लोग थे । और अति भावमुलक भक्ति सरल धर्म की द्योतक थी । बाद में उनके भक्ति गीतों की सरलता, भावोंज्ज्वलता और उनकी सौन्दर्य भावना को पौराणिक अंधविश्वासों  तथा तात्विक मताग्रहों के बीच दबा दिया गया"। आलवार भक्तों के उपरांत आने वाले वैष्णव आचार्य कट्टर धार्मिक कुलों के थे और परंपरागत शास्त्रों की सब मर्यादाओं की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। इसलिय एक तरफ जहाँ वैष्णव में कर्मकांड,वर्णवाद,का विरोध था तो वहीं दक्षिण में शास्त्रों की अवहेलना को घोर दंडनीय माना जाता था । अलवार भक्तों में धार्मिक कर्मकांडों को नियमित रूप से अपनाया जाता था ।

भक्तिकाल के सामाजिक आंदोलन की पृष्ठभूमि पर भी सवाल उठता है ।  प्रश्न यह उठता है की क्या है जन – आंदोलन था ? यह सीमित अर्थों में ही जन आंदोलन था, सम्पूर्ण अर्थों में नहीं । यह जनता के जीवन स्तर में किसी  परिवर्तन का अहवाहन नहीं करता । इस आंदोलन की दर्शननिक परिणति स्वयं की मुक्ति और ईश्वर से एकात्म स्थापित करना था । गुरु की सहायता से मोक्ष प्राप्ति तथा प्रभु कृपा पर अधिक बल था ।इस आंदोलन का दार्शनिक पक्ष भी था । भक्त और ईश्वर का संबंध, धर्मग्रंथों की मान्यता तथा समाज के संबंध में इनके दृष्टिकोण अलग-अलग है ।

16वीं और 17वीं सदियों ने उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत में लोकप्रिय भक्ति के एक आश्चर्यजनक पुनरुत्थान को देखा जो समान्यतया विष्णु के अवतारों के रूप में राम और कृष्ण की पूजा के चारों और केन्द्रित था । पंजाब और राजस्थान के कुछ क्षेत्र को छोड़कर इन आंदोलनों ने लोकप्रिय एकेश्वर आंदोलनों को धूमिल कर दिया ।

मध्यकाल का युग त्रस्त समाज को विकल्प देने का भी था । समाज से निकले नेताओं ने अपने व्यक्तिगत विचारों को आंदोलन का रूप दिया था उसे धार्मिक जमा पहनाया गया । यूरोप के महान सुधार आंदोलन का उल्लेख करते हुए एंगल्स ने लिखा था –

"मध्य युग ने धर्म दर्शन के साथ विचारधारा के  सभी रूपों, दर्शन,राजनीति विधिशास्त्र को जोड़ दिया और इन्हे धर्म दर्शन की उप-शाखाएँ बना दिया । इस तरह उसने हर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को को धार्मिक जमा पहनाने के लिए विवश कर दिया । आम जनता की भावनाओं को धर्म का चारा देकर और सब चीजों से अलग अलग रखा गा । इसलिए, कोई भी प्रभावशाली आंदोलन आरंभ करने के लिए अपने धार्मिक हितों को धार्मिक जामें में पेश करना आवश्यक था "।

यही कथन 14वीं और 17वीं शताब्दियों के काल के भारत पर भी समान रूप से लागू होता है । परंतु यह शुद्धतः धार्मिक आंदोलन था । वैष्णव के सिद्धान्त मूलतः उस समय व्याप्त सामाजिक – आर्थिक यथार्थ की आदर्श अभिव्यक्ति थे । इस आंदोलन ने विभिन्न भाषाओं और विभिन्न धर्मवालों जन समुदायों को एक सुसंबंध भारतीय संस्कृति के विकास मदद की ।

भक्तिकाल की धाराएँ    

भक्तिकाल की दो धाराएँ हमें मध्यकाल में दिखती है एक जिसे सगुण कहा गया है तथा दूसरा निर्गुण धारा । "निर्गुण और सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है की निर्गुणियों के राम गुणी नहीं है और सगुण मतवादियों के राम और कृष्ण गुण सहित । निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला की दो अवधारनाओं को लेकर है"।निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु, सहृदय,दयावान करुणाकर है, वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त है, वे न अवतार ग्रहण करते हैं न लीला । वे निराकार है, सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं,साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं । भक्तिकाल की सगुण तथा निर्गुण धाराओं का विभाजन ईश्वर के लौकिक  तथा आलौकिक  रूपों को ध्यान में रखकर हुआ । "सम्पूर्ण भक्तिकाल में सगुण और निर्गुण भक्ति का द्वंद देखने को मिलता है, जहाँ सूरदास के भ्रमर गीत में उद्धव और गोपीयों के मध्य संवादों में यह झलकता है तो कबीर और तुलसी के राम के रूप में यह द्वंद मध्यकाल के रूप में स्थापित है"।

अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासन होती है,यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोकपूजित अवतार राम एवं कृष्ण ही है ।

सगुण तथा निर्गुण दोनों की उपधाराएँ हैं । सगुण काव्य की उपधाराओं को राम-भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा कहा जाता है । निर्गुण की दो उपधाराएँ 'ज्ञानाश्रयी शाखा'और 'प्रेमाश्रयी शाखा'है । प्रेमाश्रयी ही हिन्दी हिन्दी का सूफी काव्य है । निर्गुण में ज्ञनाश्रयी शाखा के संतों ने ज्ञान पर अधिक बल दिया । इनमें कबीर, संत रैदास, गुरु नानक, दादूदयाल, सुंदरदास, रज्जब आदि आते हैं । सूफी संतों ने लोक प्रचलित कथानकों को अपने साहित्य में रचा । इन सभी संतों ने लोक प्रचलित कथानकों को अपने साहित्य में रचा। इन सूफी संतों में कुतुबन, मालिक मोहम्मद जायसी, मंझन, उस्मान, कासिम शाह, नूर-मुहम्मद प्रमुख थे ।

सगुण भक्त कवियों ने प्राचीन भारतीय मान्यताओं में नया संदेश दिया । सगुण भक्ति काव्य का सामाजिक, पारिवारिक एवं सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से विशेष महत्व रहा । "मर्यादावद के पोषक राम भक्त कवि तुलसीदास ने जो सामाजिक आदर्श उपस्थित किया उसका प्रभाव आज भी विद्यमान है । तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्रिंखलता एवं अराजकता के युग में उनकी वाणी ने भारतियों को श्रेयस्कर मार्ग दिखलाया। टूटते हुए पारिवारिक सम्बन्धों और स्वार्थ के लिए संघर्षशील मनुष्यों को आलोक ब्रजबूलीकिया । रामकाव्य इसका उत्कृष्ट उदाहरण है"।

भक्ति आंदोलन ने सम्पूर्ण भारत को भाषायी विविधता के बावजूद सांस्कृतिक एकता में बंधा । उदाहरण के लिए वैष्णव आंदोलन एक ही मत को लेकर चला परंतु उसका प्रचार प्रसार दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक हुआ । राम तथा कृष्ण सम्पूर्ण भारत में जनमानस के लोकप्रिय चरित्र के रूप में उभरे।

लोक मर्यादा का आदर्श स्थापित करने की दृष्टि से अकेला 'रामचरितमानस'उत्तम ग्रंथ है । कृष्ण भक्त कवियों ने अपने आराध्य के लोकरंजक स्वरूप को उपस्थित करते हुए जीवन में आनंद का संचार किया । इन कवियों में निहित समर्पण की भावना ने अहं का विकास किया । सगुण भक्त कवियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान वर्ण व्यवस्था का आदर्श प्रस्तुत करते हुए उनका संरक्षण रहा है । इन कवियों ने एक और धूर्त पंडितों के संकीर्ण मतों का खंडन किया तो दूसरी और निर्गुणियाँ संतों के श्रुति सम्मत तथा विरति विवेक युक्त मार्ग के अनुकरण पर बल दिया । उस समय धर्म या संस्कृति के दो केंद्र बने काशी और वृन्दावन । इन केन्द्रों से जीवन के आचार और विचार दोनों पक्षों को बहुत प्रेरणा मिली ।

भक्त कवियों ने आभिजात्य के अछद्द को तोड़ा और इसके लिए अपने चरितनायकों को लोकभूमि पर संचारित किया । मूल्य भरे सामाजिक कर्म से ही मानव व्यक्तित्व को अर्थदीपति मिलती है । भक्ति काव्य अपने नायकों को देवत्व की भूमि से बाहर लाकर उन्हे सामान्यजन के मध्य सक्रिय करते है । तुलसी का ध्यान ग्राम – कृषक समाज है । सूर में कृषि – चरागाही संस्कृति की प्रधानता है । कबीर का बल सांस्कृतिक सौमनस्य पर है और जायसी प्रेमपंथ को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं ।

"भक्तिकाव्य में लोकजीवन की केन्द्रियता के मूल में सजग सामाजिक – सांस्कृतिक चेतना है, जहाँ भक्तिशास्त्र पांडित्य, कर्मकांड, पुरोहितवाद से निकलकर सामान्य भूमि पर विचरण करती है"। 

भारतीय इतिहास में समाज के भीतर ही कलाओं का विकास होता रहा । सामाजिक परिवर्तन का स्पष्ट प्रभाव उन पर देखने को मिलता है । इन लोक कलाओं ने सदियों से अपने भीतर संस्कृत को संजोय रखा है ।

भक्तिकाल में जब भारत विशाल सांस्कृतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था, तो इन कलाओं ने अपने स्तर पर इसे बचाए रखा । भक्तिकाल में न केवल काव्यकला अपितु संगीत, नृत्य, चित्र, मूर्ति आदि कलाओं की उन्नति भी हुई । "सगुण भक्ति धारा के अधिकांश कवि संगीत के भी अच्छे जानकार थे । वृन्दावन, काव्य और संगीत दोनों का केंद्र था । अष्टछाप के सभी कवि अपने समय के श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे । अकबरी दरबार के के प्रसिद्ध गायक तानसेन कृष्णभक्त कवि हरिदास के ही शिष्य थे । श्री नाथ जी के मंदिर में प्रतिदिन कीर्तन के आयोजन होते थे, जिनमें विभिन्न राग – रागनियों के आधार पर स्वरताललयबद्ध संगीत की गूंज सुनाई पड़ती थी ।  राधावल्लभ संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे । इसी प्रकार हरीराम व्यास ध्रुपद शैली के प्रमुख प्रचारक थे"।

कृष्ण भक्ति काव्य के माध्यम से नृत्य कला के विकास में भी सहायता मिली । कृष्ण भक्त कवि अपने उपास्य की प्रेममयी लीलाओं का आनंद विभोर होकर अभिनय करा करते थे, रासलीला के माध्यम से नृत्य कला की विविध झाँकीयाँ प्रस्तुत करते थे । इनके आराध्य श्री कृष्ण तथा नाट नागर थे । गौस्वामी तुलसीदास ने मानस के आधार पर रामलीला का प्रचार किया था । इस प्रकार रामलीला और रासलीला के माध्यम से जिस लोकधर्मी नाट्य परंपरा का विकास हुआ,उसने भारतीय सांस्कृतिक जीवन को बहुत गहराई तक प्रभावित किया । कत्थक नृत्य में प्रायः राधा-कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं की ही अभिव्यक्ति हुई है । इस प्रकार इन भक्त कवियों ने भारतीय जीवन की आध्यात्मिक चेतना को दिशा-निर्देश दिया दिया तथा लोक जीवन में नूतन : स्फूर्ति का संचार भी किया ।

इन भक्त कवियों ने ईश्वर की लीलाओं को सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का आधार बनाया तथा इन लीलाओं को लोकनाट्यों के माध्यम से जनमानस तक प्रसारित किया ।

भक्तिकाल का प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से महत्व है ही, अर्थात इन कवियों ने सदाचार की प्रतिष्ठा की, भगवान के नाम, रूप-गुण, लीला धामका चित्रण करते हुए भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि रक्षक बने तथा धर्म, दर्शन और ललित कलाओं के माध्यम से जीवन को परिपुष्ट किया । यह काल इतिहास में वैचारिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है । एक ऐसा आंदोलन जिसने सम्पूर्ण भारत को एकसूत्र में जोड़ दिया । भाषायी विविधता के बावजूद राम और कृष्ण जन-जन में व्याप्त है । रामायण तथा महाभारत के प्रसंगों को संतों ने लोक कलाओं के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया । यह वास्तविक में समाजिक चेतना का का आंदोलन था ।

मुख्य बिन्दु :-  

भक्ति साहित्य में जहाँ एक और मध्यकाल की सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना उजागर हुई वहीं, दुसरी और मध्यकालीन लोक जीवन के भी पक्ष अंकीत हुए ।

• संतों ने भक्तिकाल में ईश्वरीय आलौकिक ता को लौकिक  धरातल पर उतारा । यहाँ वह मानवीय चरित्र के रूप में आते है । यही कारण है की राम और कृष्ण दो अवतारों का चरित्र भारतीय जनमानस के मन में बसा ।

• भक्तिकाल में सबसे अधिक प्रभावी वैष्णव साहित्य ही रहा । इतिहास में व्याप्त कृष्ण की कथाओं को कलाओं के माध्यम से प्रचारित किया गया ।

भक्ति आंदोलन में सबसे प्रभावी कृष्णभक्ति शाखा रही । वैष्णव आंदोलन में संतों ने कृष्ण विषययक कथानकों का प्रचार किया खासकर उत्तर भारत में कृष्ण भारतीय लोकमानस में प्रचलित थे ।

1.2 वैष्णव भक्ति :-

भक्तिकाल की सगुण धारा के अंतर्गत एक ऐसी शाखा थी जिसने सम्पूर्ण भारत की विचारधाराओं को प्रभावित किया । विष्णु आलोचित पुरानो में प्रमुख देवता के रूप में है । वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराणों में उन्हे विश्वेस,प्रभु तथा सभी लोगों के करता की उपाधि दी गई है ।

       "विश्वेशो लोककृदेव:...."

       "प्रभुविष्णु दिवाकर:...."

भारतीय तत्वेताओं ने भक्ति के महात्म को समझा । विविध देवोपासनाओं के फलस्वरूप भक्ति संप्रदायों का जन्म हुआ । समन्वयवादी मनीषियों ने सबका सम्मान किया, परंतु वैष्णव भक्ति में कुछ ऐसे लोकपयोगी तत्व है, जिनके कारण इसका सर्वाधिक प्रसार हुआ । उन साधकों ने वैष्णव भक्ति में साधन –त्रय का समन्वय किया । जिससे भक्ति पाठ और भी प्रशस्त हुआ । अब भागवत भक्ति ही परम पुरुषार्थ समझी जाने लगी । भक्ति के परिवर्ती विकास पर प्रो॰ विल्सन ने इसे विभिन्न संप्रदायों के गुरुओं द्वारा अपनी प्रतिष्ठा के परिणामस्वरूप दृष्टि एवं प्रचारित बताया है ।

'भक्ति'शब्द की उत्पत्ति 'भज'धातु से हुई है। जिसका अर्थ है 'भजना','भज'रूपी धन अथवा द्रव्य के अधिपति को भागवत कहा गया है अन जिसके लिए 'भाग'एक भाग निर्दिष्ट हुआ है । वह 'भक्त'ऋग्वेद में 'भक्त''भक्ति'और 'भागवत'शब्दों का प्रयोग इन्ही अर्थों में हुआ है । यदि आगे चलकर भवत शब्द से एक आलौकिक  सर्वशक्तिमान परम तत्व का बोध होने लगा तो उसके मूल में यही तथ्य है की उस तत्व की कल्पना एक ऐसे शक्ति के रूप में की गई, जिसका समस्त एश्वर्य एवं सम्पदा पर प्रभुत्व था और जो अपने उपासक को उसका एक अंश, 'भक्ति', ब्रजबूलीकर उसे अपना 'भक्त'बना सकती थी । इसी कारण 'भक्ति'और 'भक्त'के प्रारम्भिक प्रयोग कर्मवाच्य में हुए है और ऋग्वेद की एक ऋचा में अग्नि को भक्तों और अभक्तों में भेद करने वाला कहा गया है । 'भागवत'के अनुग्रह से 'भाग'के एक अंश के प्रापक, अतिग्रहिता होने से 'भक्त'और 'भक्ति'शब्द देवी शक्ति के आठ एक प्रकार की सहभागिता एवं घनिष्ठ आत्मीयता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सर्वथा उपयुक्त थे और संभवतः इसी कारण धार्मिक विचारधारा में 'भक्ति'शब्द एक सशक्त प्रतीक सिद्ध हुआ ।

ऋग्वेद में अनेक अर्थों को अपने में अनुस्यूत करने के बावजूद 'विष्णु'शब्द का प्रयोग एक महान शक्ति के रूप में हुआ है । यस्क ने रश्मियों के व्याप्त होने के कारण सूर्य को विष्णु कहा है ,जिस विष्णु के प्रताप से वृष्टि होती है और साथ हि गायों को दुग्ध होता है उसका कालांतर में गोपवेषधारियों कृष्णारव्य विष्णु होना कल्पना गामी माना जाता है , विष्णु ही यजमान तथा देवगणों के लिए ब्रज प्राप्त कराने वाला होने से ब्रजनंदन गोपीजनवल्लभ हो सकता है ।'विष्णु को कहीं इन्द्र, इन्द्र का सखा'कहीं अग्नि बताया गया है ।

इस तरह विविध रूपों एवं नामों में उपासना का आधार होने पर भी वैदिक ऋषियों को एक परम सत्ता की आराधना अभीष्ट थी जो परिवर्ती वैष्णव भक्ति के रूप में दिखाई पड़ती है । वैष्णव धर्म में 'अनुग्रह या प्रसाद'की बड़ी महिमा गाई गाई है । श्रीमदभागवत महापुराण के 'पोषनं तदनुग्रह'के आधार पर ही वल्लभचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति आधारित है । इनके अनुसार भक्ति की प्राप्ति केवल भागवत कृपा से होती है ।

वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पंचरात्र मत है । इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव है, जिन्हे ज्ञान, शक्ति बल, वीर्य, एश्वर्य और तेज इन छः गुणों के कारण भगवन या भगत कहा गया है ।            

     "ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजां स्त्रिशेषतः ।

       भगवच्छ्वद वाच्यानि विना हर्येगुर्णादिभी:"॥

महाभारत के अनुसार चारों वेदों और संखई योग के समावेश के कारण इसे 'पांचरात्र'कहते है । वैष्णव भक्ति के प्रचार में इसका प्रमुख स्थान है । आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विष्णु और वासुदेव की एकता तथा वासुदेव भक्ति का प्रारम्भ महाभारतकाल में ही सिद्ध किया है ।महाभारत के शांतिपर्व में विष्णु को वासुदेव कहा गया है ।

उपनिषदों, पुराणों ( विष्णु पुराण, वामन, वराह, नारद, पदम, मत्स्य, ब्रह्मवैवर्त ) के पश्चात श्रीमदभागवत में विष्णु का उल्लेख हुआ है, इसमें विष्णु के अन्य स्वरूपों एवं अवतारों का तो वर्णन किया ही गया है, भगवन के श्रीकृष्ण अवतार की विविध लीलाओं का वर्णन पर्याप्त रूप में किया गया है । श्रीमदभागवत के द्वारा ही सम्पूर्ण भारत वर्ष में वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ । परवर्ती सभी वैष्णव संप्रदायों का आधार ग्रंथ यही रहा है । विष्णु के अवतारों का विस्तृत वर्णन भागवत में मिलता है ।भगवान का लीला – वैचित्र्य जनता इतना दुरूह है की समान्य लोग मोहित हो जाते हैं । यही कारण भी है की वैष्णव धर्म का इतना व्यापक प्रसार हो सका ।

विजयेन्द्र स्नातक ने अपने ग्रंथ 'राधावल्लभ संप्रदाय सिद्धान्त और साहित्य'में कहा है "वैष्णव धर्म के विकास और प्रसार में पुराणों का सर्वाधिक योगदान रहा है । वैष्णव संप्रदायों के परवर्तन में जिन सिद्धांतों को स्वीकार किया गया उनमें से अधिकांश का आधार पुराण – साहित्य ही  है।  उदाहरणार्थ चतुः संप्रदाय के अतिरिक्त श्री कृष्ण चैतन्य का 'गौड़ीय संप्रदाय'श्रीवल्लभ संप्रदाय या पुष्टिमार्ग और हितहरिवंश का 'राधा वल्लभ संप्रदाय'मुख्यतः श्रीमदभागवत और ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रतिपादित भक्ति पद्धति और राधाकृष्ण स्वरूप को लेकर आगे बढ़े है।

कृष्ण की उपासना का साक्ष्य गुप्त युग में भी मिलता है साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्राचीन कृष्ण की मूर्तियों से ज्ञात होता है की कृष्ण की उपासना अत्यंत प्राचीन काल से चलती आ रही है। लोकमानस में कृष्ण अलग-अलग उपनामों में व्याप्त थे । मध्यकाल में उत्पन्न भक्ति आंदोलन की सगुण शाखा में कृष्णकथा का विस्तार देखा जा सकता है । विष्णु के अवतारों में लोक रक्षक तथा लोक रंजक दृष्टिकोण से राम और कृष्ण की भक्ति का सर्वाधिक विस्तार हुआ । कृष्ण विष्णु के पूर्ण कला के अवतार कहे जाते हैं।

कहा गया है की 'भक्ति द्रविड़ उपजै लाय रमानन्द'श्रीमदभागवत पुराण के महातम वर्णन में भक्ति ने स्वयं नारदजी से कहा की में द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी.... अर्थात जिस भक्ति का सूत्रपात वैदिक युग से होता चला आ रहा था उसी को विकसित होने के सुअवसर द्रविड़ प्रदेश में हुआ । आलवार भक्तो के कारण दक्षिण में वैष्णव भक्ति का पूर्ण प्रचार प्रसार हुआ ।

वैष्णव भक्ति को प्रचारित प्रसारित करने वाले आचार्य शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धान्त के विरुद्ध अपने दार्शनिक तथा व्यवहारिक विचार व्यक्त किया । उनकी विचारधारा को स्वीकार न कने वालों में रामानुजाचार्य, निंबकचार्य, माध्वाचार्य, विष्णुस्वामी एवं वल्लभाचार्य ने भक्ति के लिए नवीन मार्ग खोजा । भक्ति के क्षेत्र में इन आचार्यों की देन बहुमूल्य है क्योंकी विष्णु के अवतारी रूप राम और कृष्ण को इन्होने भक्ति का उपास्य देव बना दिया । मध्यकालीन भक्ति का जो रूप संस्कृत और भारतीय भाषाओं में विकसित हुआ उसका श्रेय इन्हीं आचार्यों को है । रामानुजाचार्य के बाद रमानन्द ने राम को अधिक व्यापक स्तर पर ग्रहण किया । रामभक्ति की यह परंपरा बाद में हिन्दी कवियों में तुलसीदास जैसे समर्थ कवि द्वारा अपने सर्वोच्च शिखर तक पहुंची । कृष्ण भक्ति के लिए निंबर्क, महत्व, विष्णुस्वामी तथा इनके बाद वल्लभचार्य, कृष्णचैतन्य, हितहरिवंश, हरिदास आदि भक्तों ने जो पर्यास कीए थे वे कृष्ण भक्ति को व्यापक आयाम ब्रजबूलीकरने वाले सिद्ध हुए । वैष्णव चैतना के माध्यम से सभी साहित्य एक दूसरे के समीपी है । बंगाल पूर्वाञ्चल में चैतन्य चंडीदास ने वैष्णव मत का प्रचार किया और वह अंचल वृन्दावन से जुड़ गया । बंगाल की वैष्णव चैतना का व्यापक प्रभाव रहा और चैतन्य की प्रेरणा से षटगोस्वामी, सनातन, रघुनाथदास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, जीवगोस्वामी ने ब्रजमंडल में कृष्णभक्ति को वैचारिक आधार दिया । असम में शंकरदेव का 'एकशरण धर्म'काव्य तथा नाटक के माध्यम से प्रसारित हुआ और जनसमान्य में प्रभावी बना । तमिल अलवार संत एवं वैष्णवाचार्य तेलगु में बेमना, संभेर पोतना गुजरात में 'नरसी मेहता, राजस्थान में मीरा आदि से इस व्यापक आंदोलन की सक्रियता का पता चलता है । अवतारवाद में कृष्ण सर्वोपरि देवता रहे और केंद्र में रखकर भक्ति काव्य विकसित हुआ । विष्णु के दो प्रमुख अवतार वैष्णव परंपरा को रचना में नई गति देते है । कृष्णकाव्य का ऐसा आकर्षण है की इसमें भी संप्रदाय जाति के है । रामायण – महाभारत के चरित नायक द्वापर के है, पर जहाँ तक भक्तिकाव्य का संबंध है, कृष्ण कुछ पहले आ गए और सोलह कला अवतार वाले अपने बहुरंगी व्यक्तित्व से लोकप्रिय भी हुई । राम त्रेता युग से जुड़कर भाषा रचना में थोड़ी देर से आए और चरित्र की मर्यादाओं ने उसकी सीमा तय कर दी । कृष्ण के चारों और एक समग्र लीला संसार है जिसमें राधा का प्रवेश नई भंगिमा का जन्मता है । प्रायः कहा जाता है की कृष्णकाव्य में लोकरंजक रूप अधिक है। जिसका एक कारण भागवत की प्रेरणा भी है । कृष्ण का महत्व यह है की उन्होने सम्पूर्ण कला संसार – मूर्ति, वास्तु, चित्र, संगीत आदि में स्थान प्राप्त किया । ये जनप्रिय देवता हुए और उनसे सनरस होने में कठनाई नहीं हुई । उन्हे केंद्र में रखकर संप्रदाय बने – निंबर्क, हरिदास, वल्लभ, राधावल्लभ आदि । विद्वान हाल चरित गाथा सतसई तथा गाथा सप्तसती का उल्लेख करते हैं । जहाँ कृष्ण राधा के प्रसंग आए हैं । रासलीला महत्वपूर्ण विषय बना,जिसका संकेत भागवत की रास पंचाध्यायी है । आगे चलकर जयदेव, विद्यापति में कृष्णागाथा को विकास मिला । जयदेव का गीतगोविंद अपनी मधुर कोंलकांत पदावली के लिए विख्यात है,जहाँ श्रृंगार खुली भूमि पर है और राधा कृष्ण का मानुषिकरण रासप्रसंग, मान-मुहार आदि में विशेष रूप से उभरा है । श्रृंगार की यह रासभूमि विद्यापति में विद्यमान है, जहाँ राधा लावण्य सार है और कृष्ण रास रूप हैं । संयोग – वियोग दोनों स्थितियों में विद्यापति के राधा-कृष्ण उन्मुक्त भूमिपर हैं । चैतन्य कृष्णगाथा को प्राथनाभाव से जोड़ते है और बंगाल तथा पूर्वाञ्चल में कृष्ण भक्तिकाव्य का मार्मिक विकास हुआ।

कृष्ण की उपासना की जहाँ प्रचार प्रसार हुआ , वहाँ गायन और नृत्य के साथ रहा । वैष्णव संगीतशास्त्र ( चौखम्बा प्रकाशन 1982 ) की भूमिका में दर्शना झवेरी ने लिखा है : "श्री चैतन्य ने नाम कीर्तन का प्रवर्तन किया, जिसका ठाकुर नरोत्तम ने नए ढंग से विकास किया । श्री नरोत्तम ने आलाप, राग ताल आदि का प्रयोग कर रास अथवा लीला कीर्तन का प्रवर्तन किया"

'रूपराम'के धर्म मंगल और कल्हण की राजतरिंगिनी से पता चलता है की नटियों और देवदासियों द्वारा शास्त्रीय नृत्य किया जाता था और उसका प्रदर्शन बंगाल के मंदिरों में होता था । दरभंगा, मिथिला, गौड़, कामरूप, एवं कलिंग(उड़ीसा) शास्त्रीय संगीत एवं, नृत्य के प्रमुख केंद्र थे । गोड़ और मगध के जरिये नेपाल, कश्मीर एवं गांधार को भी बंगाल में संगीत, वाद्य एवं नृत्य की प्रेरणा मिली । निस्संदेह संगीत के सहयोग वैष्णव मत का प्रसार हुआ और वैष्णव मत की प्रेरणा से मणिपुर जैसे आर्येत्तर भाषा क्षेत्र में इस कला का विकास और प्रचार हुआ । विभिन्न प्रदेशों में लोकगीतों एवं लोकनृत्यों की परंपरा रही । महापुरुष शंकरदेव – ब्रजबूली ग्रंथावली सम्मेलन, प्रयास 1974 के संपादक लक्ष्मीशंकर गुप्त ने ठीक लिखा है की "पूर्वाञ्चल में वैष्णव धर्म के उन्नायक "शंकरदेव ने अपने नाटकों के के लिए "तत्कालीन जन समुदाय में प्रचलित नृत्य, गीत तथा मनोरंजन के साधन को ढांचे के रूप में ग्रहण किया और उनके साथ अनेक संस्कृत नाट्य नियमों का संयोजन करके अंकिया नाट का नवीन स्वरूप ढाला ।

संगीत नाटकों के साथ संगीत शब्द जोड़ने से अभिप्राय ऐसे नाटक जिनमे नृत्य,गीत,वाद्य,ताल तत्व मौजूद हो । 11वीं शताब्दी के पश्चात पूर्वी भारत में संगीत नाटकों का उदय हुआ । पूर्वी भारत में बिहार इन नाटकों की दृष्टि से सम्पन्न है । 11वीं शती में ही रचा गया ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्णरत्नाकर लोक नाट्यों में संगीत पद्धति का आधार ग्रंथ है जिसमें, गीत, नृत्य, ताल , वाद्य, आदि का वर्णन किया गया है ।

असम के इस नवजागरण से मिथिला का गहरा संबंध था । 16वीं सदी में काशी, मिथिला, शांतिपुर, नवद्वीप आदि विद्या के केंद्र थे । मिथिला तो विशेष रूप से संगीत विद्या का केंद्र बना हुआ था । कोई आश्चर्य नहीं महापुरुष शंकरदेव की ब्रजबूली का आधार विद्यापति की पदावली की भाषा है और "महापुरुष शंकरदेव ने अपने कीर्तन तथा अन्य काव्य की रचना से तत्कालीन आसामी भाषा में की , किन्तु गीतों की रचना ब्रजबुली में की ।

Budget priorities fixed!

Nothing to do with the Parliament!

Blind Hindu Nationalism invoked to hide the US agenda of security and trade as Prior to his visit in India, Barack Obama says, 'Safe havens of terrorism within Pakistan are not acceptable'!

India, US may reach consensus on top priority areas: Arun Jaitley

Palash Biswas

What ever the Bagula Bhagat community of neoliberal children of free market economics claim,nevertheless,India's economy will pick up steam in the fiscal year beginning in April, but not by as much as analysts thought just a few months ago due to disappointment over a delayed revival in investment, a Reuters poll found.As expectations continue to build up on the first full budget of the Narendra Modi government, Finance Minister Arun Jaitley said the sum-total of the reform measures and other policy initiatives already taken would be much more than "the big bang".This big bang is converted in Hindutva,thanks to US Israel supported RSS action plan accomplished by the Kalki Avtar!Imminent Big Bang has to destroy Indian economy across Haves and Have Nots while the corporate lawyer paints a rosy picture and Arun Jaitley, Jaitley tax, Jaitley investment Arun Jaitley expressed confidence that India was close to the point when investment will pick up as there are a large number of investors who are waiting to come in.

How the govt is showcasing 'Make in India'. In place of the famous 'India Adda' that has been frequented by Indian and other leaders, this year 'Make In India' is gaining prominence. Ten challenges Finance Minister Arun Jaitley faces in the Budget,ET explains!Mind you,wooing global investors, Finance Minister Arun Jaitley on Thursday hinted at rationalising subsidies, rebuilding credibility of taxation structure and calling a joint session of Parliament to get the Insurance Bill passed if it is not cleared in the coming session.

Making in and Innovation means that the government will go ahead with its disinvestment programme and "a lot of activity" is expected on that front, Finance Minister Arun Jaitley said today, while hinting at complete privatisation of some loss-making PSUs at a later stage.

The Finance Minister, known for his defence of Dow Chemicals to deprive Bhopal Gas Tragedy and making toxic atmosphere there,has already fixed the budget priorities and India Inc has set targets for the policy decisions and legislations as well.Global financial institutions and rating agencies controlled by United States of Amrica are pressing for reforms and more reforms!Thus the corporate funded,FDI fed politics has to comply with.No scope for public hearing wahtsoever.No sope for resistance whatsoever.Present day reality is brutal enough for Indian business as retalers must die as  Internet retailer Amazon and its fast-growing local rivals are driving a boom in commercial property leasing in India as their storage needs rise, with shoppers in the country going online to buy everything from televisions to groceries.Demand from e-commerce firms, a tiny fraction of India's retail industry, accounted for as much as 40 per cent of 1.7 million square feet of warehouses leased in 2014 - a seven-fold increase from 2013, according to consultants CBRE South Asia. Warehouse rents have risen by a quarter over the past year.

As he meets global investors across sectors here at WEF summit, Finance Minister Arun Jaitley said that every reform has to wait for its own time and any rethink on multi-brand retail policy would first require a larger consensus in the society.

Mind you,United states of America has the greatest stake on mass destruction of Inn Business and industry as made in dismissed with the sexy dreams of Good days ahead with a Bull Run infinite,employees have to lose PF,Gratuity,Insurance and so on including  the deposit already deprived of labour rights in the e line as the workers and the holocaust in agrarian sector continues.The greatest gainersare MNCs based in Unied States of America and those who happen to be entitled for tax free transactions abroad and also those who pump lck money from foreign ases best defined as free flow of capital and who play with indices all on the name of foreign investors,It is Indian Economy these days.Modi happens to be best ever alchemist to inject Polonium 210.

Tumbling oil prices and easier credit conditions are likely to boost consumption, but implementing reforms will also be key to sustaining that momentum.

According to ING Vysya economist Upasana Bharadwaj, the outlook for the economy is still good, but the delay in strong investments in India means that forecasts for next year have been pegged back slightly.

The poll of 19 analysts forecast Asia's third-largest economy to grow 6.2 percent next fiscal year, a slight downgrade from the October survey's forecast of 6.4 percent, but it would still be the first time that growth has exceeded 6 percent since FY 2011/2012.

The poll also showed that the economy will grow 5.5 percent the current fiscal year ending in March, unchanged from the previous poll result.

That is why,US President sets the tune very well to invoke blind nationalism as in a stern message to Pakistan, US President Barack Obama has said the safe havens of terrorism within that country are "not acceptable" and that those behind the Mumbai attack must face justice. Ahead of his visit here, Obama said the US will keep working with India for a future that delivers greater security, prosperity and dignity for all people.

Mind you,US President has every right to change his linguistics after his India agenda accomplished and we should hear something different while the US leaders and officials visit Pakistan in the same tune,same volume and against Indian interests.The language used in Nato,Pentagon,United Nations and White house remains always different,of course.

Asserting that his country has been unrelenting in its fight against terrorist groups, he said, "I've made it clear that even as the United States works with Pakistan to meet the threat of terrorism, safe havens within Pakistan are not acceptable and that those behind the Mumbai terrorist attack must face justice."

His comment assumes significance as India has recently been having renewed questions over Pakistan's sincerity in ensuring punishment to the perpetrators of Mumbai attack of November 2008. The questions arose after the attack mastermind Zakiur Rehman Lakhvi was granted bail in the case. Obama noted that like Indians were tragically killed in the 9/11 attack in New York, Americans were also killed in the 26/11 attack in Mumbai.

To send a strong message to the Indian people that "we stand together in defence of our security and our way of life", he had made Taj hotel in Mumbai his first stop during his first visit to India in 2010, he said in an e-mail interview to India Today.

Upbeat about his upcoming three-day visit to India which he described as a "natural partner", Obama said he was proud to be the first US President to visit this country twice. He said he saw it as an opportunity to work with Prime Minister Narendra Modi to make concrete progress and to "hopefully begin a new era" in the history between our countries. .

On the other hand,Dteline Davos, brings forthe the hidden agenda as agencies report: Ahead of US President Barack Obama's India visit, Finance Minister Arun Jaitley said the two countries should be able to reach consensus on areas that are of top priority for cooperation between them. Without specifically mentioning the areas, Jaitley said the two countries share a mature relationship and there were many areas where they already agree to each other.(Read: Arun Jaitley: Corruption not even whispered since Modi government came to power)

To a question on whether there were some problems in negotiations over nuclear matters, Jaitley said, "I am not privy to the talks at the moment and it will not be fair for me to comment on that". He was speaking here on the sidelines of the World Economic Forum meeting.(Read: Sentiments to convert into investments soon: Arun Jaitley)

The Union Finance Minister, who arrived here on January 21 for a three-day visit to attend WEF meeting, said he certainly expects positive outcome from the Obama visit. "India and US have a matured relationship. There is a large number of areas where we agree with each other. There are also some areas where we may not come to a particular common view point but that is the maturity of our relationship that it will still survive despite those differences.

"My view is that in areas that are on top priority for cooperation, we should be able to reach a conclusion," he added. When asked if these areas would include climate change and nuclear issues, Jaitley said, "We have different approaches to climate change and therefore to have a common stand, it is for those involved in the negotiations to comment.

"India is doing its own bit on climate change. We are coming out with more programmes on renewable energy than any other country in the world."



As we know,Finance minister Arun Jaitley will present the NDA govt's second budget, one of the most anticipated in recent times, on February 28. Calls for a big-bang budget are getting louder and stock markets are doing their bit to raise expectations. ET takes a look at the challenges the FM faces

Davos: Having set a world record with fastest roll-out of its financial inclusion scheme - Jan Dhan Yojana, the government expects its ambitious power sector programme to create more such records, including by making India the world's largest destination for renewable energy.

"We are giving the message of India story as a whole and we are looking at getting back to excitement to investing in India across the sectors," said Power and Coal Minister Piyush Goyal, who was here to attend the annual World Economic Forum meeting.

"Clearly energy is one sector where there is lot of excitement and interest that I am seeing from across the world," Mr Goyal told PTI in an interview.

He is also in charge of the New and Renewable Energy Ministry.

"The ambitious target that Prime Minister Narendra Modi has set out for 24X7 power to every home and industry and commercial establishments and also adequate power to farmers to increase their farm output, this demonstrates the demand for power that is going to come out," he said.

Mr Goyal, who also held a number of bilateral meetings with business and government leaders from across the world on the sidelines of WEF summit, said that India is at the cusp of getting into another orbit in terms of renewable energy.

Similar is the case for power transmission and distribution sector as well as the energy access that has been lacking all these years, he added.

"All of this put together is a $250 billion opportunity. This $250 billion opportunity is what would kick-start the investment cycle," he said.

Asked how much the government expects from foreign investors, Mr Goyal said, "Money is least of our concerns in terms of investment that India is looking at."

"My take is that money would flow once people get the confidence that their money is safe in India and the government policies are stable. There is a decisive government and honest government."

Noting that all of these are attributes that PM Modi has demonstrated in Gujarat as Chief Minister, Mr Goyal said the first eight months of the new government at Centre has shown the world that the Prime Minster means business, is focussed on reforms as well as on speed and scale of expanding the business.

"My feeling is that the money would come from both within India and from international investors."

"I would not like to put a figure, but the kind of interest that I am seeing when people are meeting me here with their plans, that suggests that we would not have any difficulty in getting $250 billion invested in the electricity and renewable sector within the target period of 2019," Mr Goyal said.

When asked whether power sector can achieve records similar to the Guinness Record achieved for the Jan Dhan scheme of the government, Mr Goyal replied in the affirmative.

"Certainly. If you look at our renewable target we are looking at 100,000 MW of solar power," he said, adding, "We plan to have many solar parks. We are also looking at off-grid and micro-grids."

"We are working with the states in easing the business of setting up wind energy. We are also looking at combination of solar and wind energy and there will be parks which would have both. All of these will probably make India the world's number one renewable energy destination," Mr Goyal said.

At the same time, Mr Goyal said that for the Prime Minister and this government, what matters more than the records is the urgency to take benefits to the poor and the urgency to make up for the lost time.

"It is the concern and compassion for people who are deprived of basic amenities like power... It is a deep commitment to raise the levels of economy very rapidly," he said, adding, "Records will happen incidentally along the way."