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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    IAMC Report exposes roots of atrocities against Muslims in Assam, urges action to prevent ethnic cleansing

    The Indian American Muslim Council (IAMC), an advocacy group dedicated to safeguarding India's pluralist and tolerant ethos, has released a report that exposes the roots of the mass violence in Assam in 2012 and 2014, in which hundreds of lives have been lost and over a half million people were displaced. The report titled "Rationalizing Ethnic Cleansing in Assam," is based on data provided by human rights activists in Assam, media reports, eyewitness accounts as well as testimonies of scores of victims, many of which have been recorded.

    The report documents the state complicity behind sustained violence against an ethnic and religious minority. The report also exposes the myth about Assamese Muslims being illegal immigrants from Bangladesh, a canard that is all too often used to "contextualize," the barbaric ethnic cleansing of impoverished Muslim villagers.

    "The political patronage provided to armed militant groups that have spearheaded massacres at regular intervals since 1993, and the hateful rhetoric of xenophobic Hindutva groups, is at the root of the campaign to bring about demographic changes in Assam through violence and intimidation," said Mr. Ahsan Khan, President of IAMC. "The gravity of the situation in Assam can be gauged from the fact that the state has failed to provide adequate relief or create an atmosphere conducive to the return of the thousands who were displaced from their homes during the mass violence," added Mr. Khan.

    The report includes wide-ranging recommendations to bring about reconciliation between Muslims and ethnic Bodos. An important step in this direction would be a Special Investigative Team (SIT) constituted by the Supreme Court to assess proper investigation of the crimes committed, and a prosecution of the perpetrators, including their political patrons. A lasting solution to the crisis can only be possible if Constitutional guarantees of life and liberty are ensured, and members of all communities have equal access to economic opportunities and political political power. In addition, the internally displaced should be assisted in returning to their homes to avoid repeat of this occurrence. Long term stability and development of the region will remain a distant dream unless govt takes serious action to prevent social discord. The fact that even the groups that have surrendered have been allowed to retain arms is a critical impediment in the political process towards a lasting solution.

    Indian-American Muslim Council (formerly Indian Muslim Council-USA) is the largest advocacy organization of Indian Muslims in the United States with 15 chapters across the nation.

    Executive Summary

    The Indian State of Assam has witnessed mass violence against minorities, particularly Muslims several times in the last few decades. The area known as Bodo Territorial Administered Districts (BTAD), as well as surrounding areas in western Assam is inhabited by Muslims as well as Bodo tribals. Ethnic rivalry between these two communities has been the primary cause of mass violence against the Muslim citizens of Assam, resulting in hundreds of deaths and the displacement of over half a million inhabitants of the state.

    The right to life and security, a fundamental human right guaranteed by the Indian Constitution, has been denied to countless people of Assam, due to the failure of the state polity and law enforcement to protect the Muslim citizens of the state. In many instances, the complicity of the Relief measures have been remarkably insufficient to deal with the magnitude of the humanitarian crisis, and devoid of the need to protect the dignity of the victims.

    This report covers the wider context behind the violence in Assam and the motives behind the persecution of the state's Muslim population. It also explores the mechanisms of such persecution, including the false characterization of Muslims in western Assam as "illegal immigrants" from Bangladesh. Such mischaracterization has been disseminated systematically in order to whip up sectarian tensions, often times with the complicity of sections the media.

    The relief camps setup to shelter the survivors have been rocked by human trafficking, sexual exploitation of young children and women, and elderly abuse. These crimes against the hapless victims continue with impunity with virtually no consequences for the perpetrators.

    Appropriate judicial intervention is urgently needed to investigate the mass violence, and crimes against humanity committed against Assam's Muslim population. The state must provide adequate relief measures for the hundreds of thousands who have lost their property and livelihood.

    The state must also ensure that all citizens, regardless of religious or ethnic affiliation, have equal access to opportunities and political power. There cannot be any democratic or constitutional basis for the reservation of 75% of seats in a legislature of a specially administered region for a particular group which barely constitutes 33% of the population. Allowing various militant groups to bear arms even after they have surrendered has exacerbated the problem in the absence of an effective strategy for counterinsurgency.

    Download the complete report here:


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    Kissing would not help to fight neo nazi patriarchal system!

    Until you dare to break the system and turnaround everything for equality and social justice and set free our own sisters ,daughters and sisters in law free to decide whatsoever they want and accept their leadership,until a Taslima Nasrin gets a home with citizen`s dignity,the kissing campaign would worsen the situation in a nation ruled by hardcore rapists.

    Palash Biswas

    I am sorry my dear Taslima Nasrin and all friends engaged in the mission of women`s lib and the friends from democratic,secular and progressive friends as I belong to rural background and dare not to break the roots which oblige me to think otherwise.Taslima is as loud as she has always been with her non compromising stance against patriarchal hegemonial religion,which is all about our identity,nationality and pardon, economy.Taslima is talking something about Kissing revolution for which HOKKOLOROB across has been reduced to HOKCHUMBAN.

    Just because the neo Nazi cadres in Kochi mishandled couple lips locked!

    I am not against love nor I am against Kissing.

    I am afraid that the kissing revolution may not liberate women and it is my basic concern that we dare not to break the patriarchal society.

    For an example, with Indian and global multinationals wanting more women in their workforce, seasoned women executives appear to be keen to re-skill,I have already got the idea interacting with enlightened,empowered women at my professional network for which I have every right to be proud of.

    It is an evidence that given an opportunity, any women may elevate herself to the status,never reserved for anywhere in the family,society or economy.

    My question is as simple as why the empowerment of the women is not well reflected in society,economy and the polity?

    Until we accept the woman as an identity beyond her vital statics and the chemical anatomy,until we try to touch her soul as another human being,just kissing would not liberate her.

    We may not fight the Neo Nazi nationalism so blind,until we address the basic problems of our economy and production system,the feudal set up of the society rotten within as I always treat the religion as an economy aggressively dominated by hegemonial patriarchal mafia worldwide.

    The women in the developed nation are better than ours at home all over the bleeding geopolitics,not because of the freedom of their body,not to mention the free market promoted free sex,it is just because they as the citizens of humanity without political border whatsoever are enlightened,empowered and represented at every level,in every sphere of life which made sex irrelevant.

    In India,the hubbies do all the business as spouse and the empowerment of the women from Panchayat to Sansad has been reduced to unlimited patriarchal dominance.You may not liberate the women in India where they are treated as enslaved sex workers without heart and mind,sorry to be harsh and friends may complain my being abusive,but it is the ultimate truth in a bull run economy and a bull run society as well.

    Until you dare to break the system and turnaround everything for equality and social justice and set free our own sisters ,daughters and sisters in law free to decide whatsoever they want and accept their leadership,until a Taslima Nasrin gets a home with citizen`s dignity,the kissing campaign would worsen the situation in a nation ruled by hardcore rapists.

    Rica Bhattacharyya writes from Mumbai for Economic Times:



    With Indian and global multinationals wanting more women in their workforce, seasoned women executives appear to be keen to re-skill. According to the latest data from Graduate Management Admission Council, which conducts the Graduate Management Admission Test (GMAT), the number of women from India taking the test in the age group of 25-40 years, who are mostly professionals with work experience, have risen to an all-time high with a 14% increase year on year.

    The total number of women from India appearing for the GMAT also hit an all-time high in 2014, with a 17% increase in July-June 2014, compared with the same period a year ago.This compares with a 12% increase in the number of GMAT test takers (men and women combined) from TY2013 to TY2014, suggesting that the pace of growth of women test takers from India has surpassed the growth in the total number of Indian test takers (men and women combined). The total number of women also include a 20.2% increase in the number of women in the age group below 25.

    GMAC data is presented in testing years. A testing year (TY) runs from July 1 to June 30, mirroring the academic year.

    "Most large and evolved organisations are taking a much greater interest in furthering the career of women. There is a lot more conviction and seriousness around their careers," says Amitabh Jhingan, partner and education sector leader at consulting firm EY. That is driving this uptick in the number of women profession als wanting to re-skill, he adds.

    The top 10 Destinations to which Indian citizens, both men and women, sent their scores in TY 2014 include US (55.4%), India (6.2%), Singapore (6.6%), UK (5.8%), Canada (5.1%), France (4.7%), Spain (1.4%), Australia (1.0%), Germany (0.8%), and Hong Kong (0.7%).

    "We wanted more women to come into this.Whoever we talk to ­ corporate recruiters, business schools ­ all want more women...We started systematically with candidate outreach in campuses, particularly those that are women only. We talked to them about GMAT as an option to study abroad and in India," says Ashish Bhardwaj, vice president ­ Asia Pacific at GMAC.

    The GMAT exam is valid for admission into masters, MBA and executive MBA in India and abroad. The test scores are valid for five years.

    The 14% increase in the number of women test takers in the age group of 25-40 years could also suggest that pressures of marriage and motherhood are no longer forbidding mid-level women professionals from opting for further education.

    The increase is a clear pointer that women's aspiration and confidence levels have gone up, which in turn is boosted by a feeling that their aspirations will be met. This also means more women will be hired, says Saundarya Rajesh, founder and head of Avtar Career Creators, a talent strategy consulting firm. "We have seen that this hiring sentiment of organisations has gone up in the past 6-8 months and more importantly , the intent to hire women has gone up... This is also a clear indication that more women are wanting to be hired. That is (seen in) the trend of women returning to the workplace," she adds.

    The focus is shifting from technology to behavioural and leadership skills as one grows."Corporate India has raised the benchmark on their expectations from potential talent available in the market. Also, upskilling is essential at varied levels of career progression," says Gayathri Ramamurthy , lead ­ diversity and inclusion at Capgemini India.

    Also, there are more women role models, which could be prompting an increasing number of women professionals to reskill.

    "There are many more women in the CEO CXO position than five years ago," says Savita Mahajan, deputy dean, ISB.

    Besides sectors like banking and finance, which have been seeing women at senior levels for a few years, e-commerce and technology services are also seeing more women, she adds.Another motivator could be the increase in the number of young women getting into start-ups and entrepreneurial situations, says Mahajan.

    Moreover, with an increasing number of multinational companies setting up their offices in India and strengthening the support system for women in the form of flexible work policies, work from home, sabbatical and sometimes even corporate sponsorship, there is this growing trend of women professionals wanting to up-skill, said experts. "Gender is very much a part of agenda for the MNCs outside and they are bringing it to India as well," says Mahajan.

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    सरकारी तुकड्यांवर पोसलं जाणारं पत्रकारितेचं 


    तब्बल पाच महिन्यांनी पुन्हा एकदा तीच आणि तशीच बातमी. त्यामुळे आज पुन्हा एकदा आम्ही आमच्या धारदार लेखण्या उगारल्या आहेत या ब्राह्मणी आणि भांडवली हरामखोरांना मू-तोड जवाब द्यायला. कोण आहेत ही पांढरपेशी अमानवी धेंडं जी इथल्या फासिवादी सरकारच्या वळचणीला बसून इथल्या दलित शोषितांच्या टाळूवरचं लोणी खातायत ???

    लोकशाहीच्या चौथ्या खांबाचा डोलारा हा जनसंघर्षाचा आवाज म्हणून नव्हे तर सरकारी यंत्रणेच्या व भांडवलदारांच्या भरभक्कम (रक्कम) पायावर कसा उभा आहे याचे ताजे उदाहरण म्हणजे लोकसत्ता या वृत्तपत्रात दि. २२ जून २०१४ रोजी मधु कांबळेनी दिलेली आणि आता दि. २ नोव्हेंबर २०१४ रोजी नागपूर प्रतिनिधी म्हणून देवेंद्र गावंडेने दिलेली धादांत खोटारडी सरकारी बातमी. 'दलित अत्याचारांचे भांडवल करा', 'आंबेडकरी चळवळीत बस्तान बसविण्याची नक्षलवाद्यांची नवी खेळी', 'निळ्या विद्रोहावर लाल क्रांतीचे सावट', 'मुस्लिमांचीही सहानुभूती', 'जवखेडा हत्याकांड प्रकरणी दलितांना नक्षलवाद्यांकडून चिथावणी देणे सुरु', 'राज्यात दंगली घडविण्याचा कट', अशा नानाविविध तर्कविसंगत, अत्तात्विक आणि बनावटी शीर्षकांसह सरकारी हस्तक म्हणून जी काही कामगिरी लोकसत्ता बजावत आहे; तिचे कौतुक सरकार दरबारी झाले असेल यात शंका नाही. सरकारी दरबारी हाजीऱ्या लावणारे लोकसत्त्ताचे देवेंद्र गावंडे, मधु कांबळेसारखे आणि त्यांचे संपादक असलेले गिरीश कुबेर सारखे पत्रकार जितक्या तत्परतेने आणि कर्तव्यदक्षतेने खालल्या सरकारी मिठाला जागतात आणि नक्षलवादविरोधी अभियानाचे कार्यालयातून घरपोच मिळालेल्या दस्तावेजांचा सखोल गृहपाठ करतात; ते खरच वाखाणण्याजोगं आहे.

    जितकी तत्परता आणि जितकं सौजन्य तुम्ही पोलीस प्रशासनाकडून आलेली माहिती छापण्यात दाखवता; आंबेडकरी चळवळीवर नक्षलवादाचा ठपका लावण्यात दाखवता; सरकारच्या दमनकारी यंत्रणेत प्रचार-प्रसारकाची भूमिका पार पाडताना दाखवता तितकीच तत्परता आमचे काही खडे सवाल आपल्या या भांडवली वृत्तपत्रातून छापण्यासाठी दाखवाल ही खोटी अपेक्षा करतो.

    संपूर्ण महाराष्ट्रात दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या विरोधात तीव्र पडसाद उमटतायत. तुमची पत्रकारितेची दुकानं चालविण्यासाठी तुम्ही ज्या भांडवली आणि ब्राह्मणी व्यवस्थेचे वाहक बनलात त्या व्यवस्थेविरोधातला जनसंघर्षाचा आवाज बुलंद होऊ पाहतोय. जातीयावाद्यांनी आणि ब्राह्मणी व्यवस्थेने राजरोसपणे ज्या अन्याय-अत्याचाराचं खुनाचं सत्र चालवलयं त्याचा जनतेने प्रतिकार करणे हे भांडवल करणे कसं ठरतंय ? मोर्चे, आंदोलनं, परिषदा, मेळावे, धरणे या माध्यमातून आपला विद्रोह जाहीरपणे मांडणे हे जर नक्षलवादी होणे असेल तर नेमका कोणता मार्ग इथल्या चळवळींनी अवलंबायचा ? आणि जर दलित श्रमिक युती होऊन जर एकत्रितपणाने निळे-लाल क्रांतीचे झेंडे फडकणार असतील तर त्याला तुम्ही सावट म्हणाल ?? म्हणजे इथल्या fascist आणि ब्राह्मणी शक्तींशी साट लोट करून भगवे झेंडे हातात घ्यावे का इथल्या दलित श्रमिकांनी ? आणि आपला स्वाभिमान, अस्मिता विकून रांगेत बसावं शोषणकर्त्यांच्या पायाशी घुटमळणाऱ्या बिकाऊ नेत्यांसोबत ? आणि राहता राहिला प्रश्न नक्षलवाद्यांनी चिथवण्याचा तर आंबेडकरी चळवळ ही इतकी उथळ कधीच नव्हती. इथल्या हत्याकांडांची चित्रे ही जाहीरपणे उपलब्ध असताना जनतेने ते वास्तव न बघता डोळ्यांवर पट्ट्या बांधून घ्याव्यात आणि चाललेला हा जीतीय आतंकवाद मूग गिळून गप्पपणे सहन करत राहावा..??? आणि असली चित्र लपवून कोणतं सत्य दडवू पहातंय इथलं जातीयवादी सरकार ???? ढिम्म न हलणाऱ्या जातीयवादी सरकारच्या नाकर्तेपणावर एक अवाक्षरही न काढणारं तुमचं वृत्तपत्र जनतेच्या विद्रोहावर बोट ठेवतं तेव्हा तुम्ही चिथवत नाही आहात इथल्या जनतेला असली बिनबुडाची वक्तव्य करून ??? आणि नक्षलवाद्यांच्या जातीय दंगली घडविण्याचे कट पोलिसांना एवढे तत्परतेने कळतात मग जातीयावाद्यांनी दलितांचे मुडदे पाडायचे आखलेले कट नाही कळत ??? तेव्हा तुमचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक असलेले रवींद्र कदम कोणत्या गाढवाची हुंगायला जातात ???? ज्याअर्थी हे प्रश्न लोकसत्तासारखी वृत्तपत्र विचारत नाहीत; त्याअर्थी तुम्ही तुमची पत्रकारिता जनतेच्या प्रश्नांसाठी नाही तर सरकारचे हस्तक बनून स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यासाठी चालवत आहात हे स्पष्ट आहे. जवखेडा ह्त्याकांडप्रकरणी संपूर्ण राज्यभरातून अनेक जण सत्य शोधन समितीचा भाग म्हणून तेथे गेले होते. मुळात अश्या समित्यांना घटनास्थळी जाण्याची वेळ येते कारण पोलीस प्रशासन यंत्रणा ही दलित अत्याच्यारांच्या घटनांमध्ये दलितांच्या पिडीतांच्या बाजूने न राहता उच्च जातीय हल्लेखोरांच्या बाजूने उभी असलेली दिसते. त्यामुळे सत्य पडताळणे व ते जनतेसमोर ठामपणे मांडणे हा सत्य शोधन समितीचा मुख्य उद्देश असतो. याची पुरेपूर जाणीव इथल्या जातीयवादी सरकारला व लोकसत्ता सारख्या बनावटी वृत्तपत्रांना व्यवस्थित आहे आणि जर इतकीही माहिती नसेल तर आपापली दुकानं बंद करा. त्यामुळे सत्य जनतेसमोर येऊ न देण्यासाठीची ही धडपड सरकार लोकसत्तामार्फत करत आहे जिथे सत्यशोधन समितीच्या सदस्यांवर नक्षल समर्थक असल्याचा आरोप केला जातोय त्यांचा आवाज दडपवण्यासाठी आणि सत्य दडवण्यासाठी.

    सरकारी स्त्रोत असलेल्या या बातम्या कोणत्याही जनआंदोलनांवर ठपका ठेवण्यासाठी त्यांना जनतेपासून वेगळे पाडण्यासाठी, जनतेत संभ्रम आणि गोंधळ माजविण्यासाठी व नंतर त्यांना क्रूरतेने चिरडण्यासाठीच त्यांचे नक्षलवाद्यांशी संबंध जोडण्याची एक पद्धत सत्ताधाऱ्यांनी उदारीकरणाच्या पर्वात रूढ केली आहे. पोलीस प्रशासन हे सरकारचाच भाग आणि त्यांना लोकसत्ता सारख्या वृत्तपत्रांची खुलेआम साथ. जिथे मधु कांबळे, देवेंद्र गावंडे आणि गिरीश कुबेरांसारखे पत्रकार पत्रकारितेचे सारे मापदंड धाब्यावर बसवून थेट हिटलरच्या गोबेल्स पद्धतीची पत्रकारिता आपल्या लोकासात्तामार्फत राबवू पहात आहेत. ग्लोबल जमान्यातील हे पत्रकार 'शार्प शूटर'प्रमाणे आपली भूमिका निभावत आपली शिकार करत असतात. पण इतकं सारं कळूनही आम्हाला असं वाटतं की पत्रकार पोलीसांचा नव्हे तर जनतेचा खबरी असावा; आणि 'दलाल'तर तो कुणाचाच असता कामा नये.

    महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांचा इतिहास काय सांगतो ? 'सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय' ? असे सत्ताधाऱ्यांना ठणकावून विचारण्याचे धाडस आपल्या पूर्वसुरींनी केल्याचा इतिहास आहे. कष्टकरी जनतेच्या, सामान्य जनतेच्या बाजूने सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याची परंपरा चालत आलेली आहे. म्हणजे जनतेची आणि न्यायाची बाजू घेण्याची, लढणाऱ्या जनतेस बळ देण्याचा इतिहास आहे. परिणामी काही संपादकांवर त्यासाठी खटलेही चालले. काहींनी शब्दांखातर तुरुंगवासही भोगला. या इतिहासाची उजळणी लोकसत्ता सारख्या वर्तमानपत्रांना आम्हाला करून द्यावी लागते हे खेदजनक आहे.

    याउपर जी सरकारी धमकी लोकसत्ता वृत्तपत्रातून देऊ पाहतोय; त्याचे तीव्र पडसाद तुम्ही म्हणत असल्याप्रमाणे पुरोगामी आंबेडकरी-डाव्या चळवळीमधून उमटतील याची दखल आणि जबाबदारी बेजबाबदारीने आणि षडयंत्र करून असल्या खोडसाळ बातम्या लावण्याआधी घ्यावी. आणि थोडी चाड उरली असेल तर हे पत्र पहिल्या पानावर त्याच ठिकाणी लावा लोकसत्ताच्या माफीनाम्यासहित. आंबेडकरी चळवळीला इतक्या बेफिकीरीने आणि बेमालूमपणे दडपण्याची तुमची विकृती आम्ही जागीच ठेचून काढू; तुमच्या या दंडुकशाहीला जशास तसे उत्तर तर देऊच पण त्याच सोबत कायद्याच्या माध्यमातून कोर्टात खेचूनही दाखवून देऊ कि आंबेडकरी चळवळ कशाला म्हणतात ?? आणि विद्रोह कशाशी खातात ते ?? त्यामुळे आता तयार रहा या सळसळत्या जय भीमच्या रक्ताशी दोन हात करायला..... आम्ही दलित अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून हा जाहीर बंडाचा इशारा तुम्हाला देत आहोत.

    क्रांतिकारी जय भीम !!!!

    (दलित अत्याचार विरोधी कृती समिती)

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    Noam Chomsky calls US 'world's leading terrorist state'

    The United States is the "world's leading terrorist state," based on its deadly, CIA-run operations in the likes of Nicaragua and Cuba, according to historian and social philosopher Noam Chomsky. Chomsky pointed to the Central Intelligence Agency's classified review of its own efforts to arm insurgencies across the globe in its 67-year history.

    Noam Chomsky interviewed by David Barsamian:

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    प्रेम, परम्परा और विद्रोह


    Prem, Parampara aur vidroh Finalबाबू बजरंगी आज एक राष्ट्रीय परिघटना बन चुका है। अहमदाबाद के इस शख़्स का दावा है कि अबतक वह सैकड़ों हिन्दू कन्याओं को "मुक्त"करा चुका है। "मुक्ति"का यह काम बाबू बजरंगी मुस्लिम युवकों के साथ हिन्दू युवतियों के प्रेमविवाह को बलपूर्वक तुड़वाकर किया करता है। ज़ाहिर है कि अन्तर्धार्मिक विवाहों, या यूँ कहें कि दो व्यस्कों द्वारा परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध कायम करने के स्वतंत्र निर्णय को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बावजूद बाबू बजरंगी का "मुक्ति अभियान"यदि अबतक निर्बाध चलता रहा है तो इसके पीछे गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा प्राप्त परोक्ष सत्ता-संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण हाथ है।

    लेकिन बात सिर्फ़ इतनी ही नहीं है। नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा, जो साम्प्रदायिक कट्टरपंथी नहीं है, वह भी अपने रूढ़िवादी मानस के कारण, अन्तर्जातीय-अन्तर्धार्मिक प्रेम विवाहों का ही विरोधी है और बाबू बजरंगी जैसों की हरकतों के निर्बाध जारी रहने में समाज के इस हिस्से की भी एक परोक्ष भूमिका होती है। समाज के पढ़े-लिखे, प्रबुद्ध माने जाने वाले लोगों का बहुलांश आज भी ऐसा ही है जो युवाओं के बीच प्रेम सम्बन्ध को ही ग़लत मानता है और उसे अनाचार अनैतिकता की कोटि में रखकर देखता है। बहुत कम ही ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बेटों या बेटियों के प्रेम सम्बन्ध को सहर्ष स्वीकार करते हों और अपनी ज़िन्दगी के बारे में निर्णय लेने के उनके अधिकार को दिल से मान्यता देते हों। यदि वे स्वीकार करते भी हैं तो ज्यादातर मामलों में विवशता और अनिच्छा के साथ ही। और जब बात किसी अन्य धर्म के या अपने से निम्न मानी जाने वाली किसी जाति (विशेषकर दलित) के युवक या युवती के साथ, अपने बेटे या बेटी के प्रेम की हो तो अधिकांश उदारमना माने जाने वाले नागरिक भी जो रुख अपनाते हैं, उससे यह साफ़ हो जाता है कि हमारे देश का उदार और सेक्युलर दिलो-दिमाग़ भी वास्तव में कितना उदार और सेक्युलर है! यही कारण है कि जब धर्म या जाति से बाहर प्रेम करने के कारण किसी बेटी को अपने ही घर में काटकर या जलाकर मार दिया जाता है या किसी दलित या मुस्लिम युवक को सरेआम फ़ाँसी पर लटकाकर मार दिया जाता है या उसकी बोटी–बोटी काट दी जाती है या उसके परिवार को गाँव-शहर छोड़ने तक पर मज़बूर कर दिया जाता है तो ऐसे मसलों को लेकर केवल महानगरों का सेक्युलर और प्रगतिशील बुद्धिजीवी समुदाय ही (गौरतलब है कि ऐसे बुद्धिजीवी महानगरीय बुद्धिजीवियों के बीच भी अल्पसंख्यक ही हैं) कुछ चीख-पुकार मचाता है,  शासन–प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की माँग की जाती है, कुछ प्रतीकात्मक धरने-प्रदर्शन होते हैं, कुछ जाँच टीमें घटनास्थल का दौरा करती हैं, अखबारों में लेख-टिप्पणियाँ छपती हैं (और लगे हाथों फ्रीलांसर नामधारियों की कुछ कमाई भी हो जाती है), टी.वी. चैनलों को 'मुकाबला', 'टक्कर'या ऐसे ही नाम वाले किसी कार्यक्रम के लिए मसाला मिल जाता है और कुछ प्रचार–पिपासु, धनपिपासु सेक्युलर बुद्धिजीवियों को भी अपनी गोट लाल करने का मौका मिल जाता है। जल्दी ही मामला ठण्डा पड़ जाता है और फ़िर ऐसे ही किसी नये मामले का इन्तज़ार होता है जो लम्बा कत्तई नहीं होता।

    मुद्दा केवल किसी एक बाबू बजरंगी का नहीं है। देश के बहुतेरे छोटे-बड़े शहरों और ग्रामीण अंचलों में ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो धर्म और संस्कृति के नाम पर ऐसे कारनामों को अंजाम दिया करते हैं और बात केवल धार्मिक कट्टरपंथी फ़ासीवादी राजनीति से प्रेरित गिरोहों की ही नहीं है। ऐसे पिताओं और परिवारों के बारे में भी आये दिन खबरें छपती रहती हैं जो जाति-धर्म के बाहर प्रेम या विवाह करने के चलते अपनी ही सन्तानों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। देश के कुछ हिस्सों में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जाति-बिरादरी की पंचायतों की मध्ययुगीन सत्ता इतनी मज़बूत है कि जाति-धर्म के बाहर शादी करना तो दूर, सगोत्रीय विवाह की वर्जना तक को तोड़ने के चलते पंचायतों द्वारा सरेआम मौत की सज़ा दे दी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ़्फ़रनगर, सहारनपुर, मेरठ आदि जिलों से लेकर हरियाणा तक से हर वर्ष ऐसी कई घटनाओं की खबरें आती रहती हैं और उससे कई गुना घटनाएँ ऐसी होती हैं जो खबर बन पाने से पहले ही दबा दी जाती हैं। इन सभी मामलों में पुलिस और प्रशासन का रवैया भी पूरी तरह पंचायतों के साथ हुआ करता है। अपने जातिगत और धार्मिक पूर्वाग्रहों के चलते पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों की सहानुभूति भी पंचायतों के रूढ़िवादी बड़े-बुजुर्गों के साथ ही हुआ करती है। यहाँ तक कि न्यायपालिका भी इन पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होती। आये दिन दिल्ली-मुम्बई से लेकर देश के छोटे-छोटे शहरों तक में पार्कों-सिनेमाघरों-कैम्पसों आदि सार्वजनिक स्थानों पर घुसकर बजरंगियों-शिवसैनिकों और पुलिस द्वारा प्रेमी जोड़ों की पिटाई को भी इसी आम सामाजिक प्रवृत्ति से जोड़कर देखा जाना चाहिए क्योंकि आम लोग ऐसी घटनाओं का मुखर प्रतिवाद नहीं करते।

    कहा जा सकता है कि प्रेम करने की आज़ादी सहित किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत आज़ादी, निजता और निर्णय की स्वतंत्रता के विरुद्ध एक बर्बर किस्म की निरंकुशता पूरी भारतीय सामाजिक संरचना के ताने-बाने में सर्वव्याप्त प्रतीत होती है। सोचने की बात यह है कि उत्पादन की आधुनिक प्रक्रिया अपनाने, आधुनिकतम, उपभोक्ता सामग्रियों का इस्तेमाल करने और भौतिक जीवन में आधुनिक तौर–तरीके अपनाने के बावजूद हमारे समाज में निजता, व्यक्तिगत आज़ादी, तर्कणा आदि आधुनिक जीवन–मूल्यों का सामाजिक-सांस्कृतिक वर्चस्व आजतक क्यों नहीं स्थापित हो सका? भारत में सतत् विकासमान पूँजीवाद मध्ययुगीन मूल्यों-मान्यताओं के साथ इतना कुशल-सफ़ल तालमेल क्यों और किस प्रकार बनाये हुए है? इस बात को सुसंगत ढंग से केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है।

    यह सही है कि आज का पश्चिमी समाज समृद्धि के शिखर पर आसीन होने के बावजूद, आर्थिक स्तर पर असाध्य ढाँचागत संकट, राजनीतिक स्तर पर पूँजीवादी जनवाद के क्षरण एवं विघटन तथा सांस्कृतिक-सामाजिक स्तर पर विघटन, अलगाव, नैतिक अधःपतन और अराजकता का शिकार है। पारिवारिक ढाँचे का ताना-बाना वहाँ बिखर रहा है। अपराधों, मानसिक रोगों और आत्मिक वंचना का ग्राफ़ लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। पूरी दुनिया को लूटकर समृद्धि का द्वीप बसाने वाले पश्चिमी महाप्रभुओं से इतिहास उनकी करनी का वाजिब हिसाब वसूल रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम में नागरिकों के आपसी रिश्तों और परिवार सहित सभी सामाजिक संस्थाओं में जनवाद के मूल्य इस तरह रचे-बसे हुए हैं कि कैथोलिक, प्रोटेस्टैण्ट, यहूदी, मुसलमान, श्वेत, अश्वेत-किसी भी धर्म या नस्ल के व्यक्ति यदि आपस में प्यार या शादी करें तो सामाजिक बॉयकॉट या पंचायती दण्ड जैसी किसी बात की तो कल्पना तक नहीं की जा सकती। हो सकता है कि परिवार की पुरानी पीढ़ी कहीं-कहीं इस बात का विरोध करे, पर यह विरोध प्रायः उसूली मतभेद के दायरे तक ही सीमित रहता है। जहाँ तक समाज का सम्बन्ध है, लोग इसे किन्हीं दो व्यक्तियों का निजी मामला ही मानते हैं। यह सही है कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों में अश्वेतों और अन्य अप्रवासियों का पार्थक्य, दोयम दर्जे की आर्थिक स्थिति और उनके प्रति विद्वेष भाव लगातार मौजूद रहता है और पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ नवनात्सीवादी गिरोह इन्हें हिंसा और गुण्डागर्दी का भी शिकार बनाते रहे हैं। धनी-गरीब के अन्तर और वर्ग-अन्तरविरोध भी वहाँ तीखे रूप में मौजूद हैं। लेकिन सामाजिक ताने-बाने में वहाँ निजता और व्यक्तिगत आज़ादी के जनवादी मूल्य इस तरह रचे-बसे हैं कि धर्म या नस्ल के बाहर प्रेम या विवाह को मन ही मन गलत मानने वाले लोग भी इसका संगठित और मुखर विरोध नहीं करते। पश्चिम में 'मैचमेकर्स'द्वारा परिवारों के बीच बातचीत करके शादियाँ कराने की परम्परा उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक ही दम तोड़ने लगी थी। प्रेम और विवाह के मामलों में वहाँ के समाज में मुख्य और स्थापित प्रवृत्ति युवाओं को पूरी आज़ादी देने की है। इसका मुख्य कारण है कि मानववाद, इहलौकिकता, वैयक्तिकता और जनवाद के मूल्यों को सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलनों और क्रान्तियों के कई शताब्दियों लम्बे सिलसिले ने यूरोपीय समाज के पोर–पोर में इस कदर रचा-बसा दिया था कि साम्राज्यवाद की एक पूरी सदी बीत जाने के बावजूद, पश्चिमी पूँजीवाद राज्यसत्ताओं के बढ़ते निरंकुश चरित्र और पूँजीवादी जनवाद के पतन–विघटन की प्रक्रिया के समापन बिन्दु के निकट पहुँचने के बावजूद, तमाम सामाजिक विषमताओं, आर्थिक लूट, सामाजिक-सांस्कृतिक-नैतिक अधःपतन तथा पण्यपूजा (कमोडिटी फ़ेटिशिज्म) और अलगाव (एलियनेशन) के घटाटोप के बावजूद वहाँ नागरिकों के आपसी रिश्तों और मूल्यों-मान्यताओं में व्यक्तियों की निजता और व्यक्तिगत आज़ादी को पूरा सम्मान देने की प्रवृत्ति आज भी अनुत्क्रमणीय रूप से स्थापित है। पंचायती न्याय की मध्ययुगीन कबीलाई बर्बरता के बारे में, अन्तर्धार्मिक अन्तर्जातीय विवाह करने पर सामाजिक बहिष्कार, अपना गाँव-शहर छोड़ने के लिए विवश होने या हत्या तक की कीमत चुकाने के बारे में या प्रेमी जोड़ों की पार्कों में सामूहिक पिटाई जैसी घटना के बारे में वहाँ का एक आम नागरिक सोच तक नहीं सकता।

    यूरोपीय पूँजीवादी समाज पुनर्जागरण-प्रबोधन-क्रान्ति (रिनेसां-एनलाइटेनमेण्ट-रिवोल्यूशन) की शताब्दियों लम्बी प्रक्रिया से गुजरकर अस्तित्व में आया था। इस प्रक्रिया में अधिकांश मध्ययुगीन मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं का वर्चस्व वहाँ लगभग समाप्त हो गया था। यद्यपि सत्तासीन होने के बाद यूरोपीय पूँजीपति वर्ग ने चर्च से "पवित्र गठबन्धन"करके तर्कणा और जनवाद के झण्डे को धूल में फ़ेंक दिया और पुनर्जागरण-प्रबोधन के समस्त मानववादी-जनवादी आदर्शों को तिलांजलि दे दी, लेकिन ये मूल्य सामाजिक-सांस्कृतिक अधिरचना के ताने-बाने में इस कदर रच-बस चुके थे कि सामाजिक जनमानस में इनकी अन्तर्व्याप्ति को समूल नष्ट करके मध्ययुग की ओर वापस नहीं लौटा जा सकता था। पूँजीवाद के ऐतिहासिक विश्वासघात और असली चरित्र को उजागर करने में उन्नीसवीं शताब्दी के आलोचनात्मक यथार्थवादी कला-साहित्य ने भी एक विशेष भूमिका निभायी। यह तुलनात्मक अध्ययन अलग से पर्याप्त गहराई और विस्तार की माँग करता है, जो यहाँ सम्भव नहीं है।

    भारतीय इतिहास की गति और दिशा इस सन्दर्भ में यूरोप से सर्वथा भिन्न रही है। यहाँ मध्ययुगीन सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक संरचना का ताना-बाना जब अन्दर से टूटने-बिखरने की दिशा में अग्रसर था और इसके भीतर से प्रगतिशील पूँजीवादी तत्वों के उद्भव और विकास की प्रक्रिया गति पकड़ रही थी, उसी समय देश के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी। उपनिवेशीकरण की व्यवस्थित प्रक्रिया ने एक शताब्दी के भीतर भारतीय समाज की स्वाभाविक आन्तरिक गति की हत्या कर दी और यहाँ की संक्रमणशील देशज सामाजिक-आर्थिक संरचना को नष्ट करके ऊपर से एक औपनिवेशिक सामाजिक-आर्थिक संरचना आरोपित कर दी। निश्चय ही भारतीय मध्ययुगीन सामाजिक-आर्थिक संरचना की अपनी विशिष्टताएँ थीं, यह यूरोपीय सामन्तवाद से काफ़ी भिन्न थी और यहाँ पूँजीवादी विकास बहुतेरी बाधाएँ-समस्याएँ भी थीं। लेकिन ये बाधाएँ पूँजीवादी विकास को रोक नहीं सकती थीं। प्राक्-ब्रिटिश भारत में पूँजीवादी विकास के उपादान मौजूद थे। यदि भारत उपनिवेश नहीं बनता तो उत्पादक शक्तियों के विकास के साथ ही पूँजी भारतीय समाज के पोर–पोर में घुस जाती और फ़िर वह समय भी आता जब एक सर्वसमावेशी सामाजिक झंझावात के साथ यहाँ भी इतिहास को तेज़ गति देने वाला पूँजीवाद अपनी भौतिक-आत्मिक समग्रता के साथ अस्तित्व में आता। मध्ययुगीन समाज के परमाणु नाभिक पर सतत् प्रहार उसे विखण्डित कर देते और ऊर्जा का अजय स्रोत फ़ूट पड़ता। मुख्यतः किसानों-दस्तकारों की शक्ति से संगठित मध्यकालीन भारत के भक्ति आन्दोलन और किसान संघर्षों ने इस दिशा में एक पूर्वसंकेत दे भी दिया था। तमाम पारिस्थितिक भिन्नताओं के बावजूद भारतीय भक्ति आन्दोलन और यूरोपीय धर्म-सुधार आन्दोलन में तात्विक समानता के बहुतेरे अवयव मौजूद दीखते हैं। भारतीय इतिहास हूबहू पुनर्जागरण-प्रबोधन-बुर्जुआ क्रान्ति के यूरोपीय मार्ग का अनुकरण करता हुआ आगे बढ़ता, यह मानना मूर्खता होगी। रूस और जापान जैसे देशों ने भी पूँजीवादी विकास का अपना सापेक्षतः भिन्न मार्ग चुना था और यूरोप में भी जर्मनी और पूर्वी यूरोपीय देशों का रास्ता ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों से काफ़ी भिन्नता लिये हुए था। लेकिन इतना तय है कि यदि भारत का उपनिवेशीकरण नहीं होता तो अपनी स्वाभाविक गति और प्रक्रिया से यहाँ जो पूँजीवाद विकसित होता, वह आज के भारतीय पूँजीवाद जैसा रुग्ण-बौना-विकलांग नहीं होता। उसमें इतनी शक्ति होती कि वह मध्ययुगीन आर्थिक मूलाधार के साथ ही अधिरचना को भी चकनाचूर कर देता। यहाँ भी यूरोपीय पुनर्जागरण-प्रबोधन की भाँति कुछ आमूलगामी सामाजिक-सांस्कृतिक-वैचारिक तफ़ूान उठ खड़े होते जो मानववाद, जनवाद और तर्कणा के मूल्यों को समाज के रूंध्र-रूंध्र में पैठा देते। ऐसी स्थिति में भारतीय मानस भी प्राचीन भारत की भौतिकवादी चिन्तन-परम्परा का पुनःस्मरण करता और दर्शन–कला-साहित्य से लेकर जीवन–मूल्यों तक के धरातल में जुझारू भौतिकवादी चिन्तन की एक सशक्त आधुनिक परम्परा अस्तित्व में आती। लेकिन उपनिवेशीकरण ने इन सभी सम्भावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने न केवल पूरे देश को समुद्री डाकुओं से भी अधिक बर्बर तरीके से लूटा-खसोटा, बल्कि उनकी नीतियों ने यहाँ कृषि से दस्तकारी और दस्तकारी से उद्योग तक की स्वाभाविक यात्रा की सारी सम्भावनाओं की भ्रूण हत्या कर दी। भूमि के औपनिवेशिक बन्दोबस्त ने भारत में एक नये किस्म की अर्द्धर्सामन्ती भूमि-व्यवस्था को जन्म दिया। विश्व प्रसिद्ध भारतीय दस्तकारी तबाह हो गयी और भारत की आर्थिक-सामाजिक गतिकी अपनी स्वतंत्र गति और स्वतंत्र सम्भावनाओं के साथ अकाल मृत्यु का शिकार हो गयी। इसकी दिशा और नियति पूरी तरह से ब्रिटिश वित्तीय पूँजी के हितों के अधीन हो गयी।

    जिसे भारतीय इतिहासकार प्रायः "भारतीय पुनर्जागरण"की संज्ञा से विभूषित करते हैं, उसमें यूरोपीय पुनर्जागरण जैसा क्रान्तिकारी कुछ भी नहीं था। वह कोई महान या प्रगतिशील जनक्रान्ति कतई नहीं थी। वह औपनिवेशिक सामाजिक-आर्थिक संरचना के भीतर पले-बढ़े एक छोटे से पढ़े-लिखे मध्यवर्ग की आवाज़ थी जो स्वामिभक्त ब्रिटिश प्रजा के रूप में कुछ अधिकारों की याचना कर रहा था। भारतीय समाज में सुधारों की इसकी माँग और इसके सुधार आन्दोलनों का प्रभाव शहरी मध्यवर्ग तक सीमित था और किसान–दस्तकार तथा आम मेहनतकश जनता उससे सर्वथा अछूती थी। आज़ादी की आधी सदी बाद भी भारतीय बौद्धिक जगत की निर्वीर्यता, जनविमुखता और कायरता इसी बात का प्रमाण है कि भारतीय इतिहास में पुनर्जागरण या प्रबोधन जैसी कोई चीज़ कभी घटित ही नहीं हुई। हमारी सामाजिक संरचना में जनवाद और तर्कणा के मूल्यों के अभाव और आधुनिक पूँजीवादी जीवन–प्रणाली के साथ मध्ययुगीन मूल्यों-मान्यताओं का विचित्र सहअस्तित्व भी दरअसल इसी तथ्य को प्रमाणित करता है।

    औपनिवेशिक काल में भारत में जिस पूँजीवाद का विकास हुआ, वह किसी क्रान्तिकारी परिवर्तन का नहीं, बल्कि ब्रिटिश वित्तीय पूँजी के हितसाधन के लिए उठाये गये कदमों की गौण गति का परिणाम था जो उपनिवेशवादियों की इच्छा से स्वतंत्र था। इस मरियल, रीढ़विहीन पूँजीवाद की स्वाभाविक गति को भी उपनिवेशवाद ने कदम-कदम पर नियंत्रित और बाधित करने का काम किया। लेकिन इतिहास की गति शासक वर्गों के इच्छानुकूल नहीं होती और उनके द्वारा उठाया गया हर कदम स्वयंस्फ़ूर्त ढंग से एक प्रतिरोधी गति एवं प्रभाव को गौण पहलू के रूप में जन्म देता है और फ़िर कालान्तर में यह गौण पहलू मुख्य पहलू भी बन जाया करता है। औपनिवेशिक काल में भारत में पूँजीवाद का विकास इसी रूप में हुआ और फ़िर उपनिवेशवाद के संकट, अन्तरसाम्राज्यवादी प्रतिस्‍पर्धा और विश्वयुद्धों का लाभ उठाकर भारतीय पूँजीपति वर्ग ने अपनी शक्ति बढ़ाने का काम किया। अपनी बढ़ती शक्ति के अनुपात में ही इसकी आवाज़ भी मुखर होती गयी और फ़िर एक दिन इसने राजनीतिक आज़ादी भी हासिल कर ली, लेकिन यह राष्ट्रीय जनवादी क्रान्ति जैसा कुछ भी नहीं था। भारतीय पूँजीवाद ने साम्राज्यवाद से निर्णायक विच्छेद करने के बजाय उसके कनिष्ठ सहयोगी की भूमिका निभाई और भूमि क्रान्ति के जनवादी कार्यभार को भी एक झटके के साथ पूरा करने के बजाय क्रमिक पूँजीवादी रूपान्तरण का दुस्सह यंत्रणादायी प्रतिगामी पथ अपनाया। ज़ाहिर है कि ऐसी स्थिति में सामाजिक-सांस्कृतिक-वैचारिक अधिरचना में भी, औपनिवेशिक काल और उत्तर औपनिवेशिक काल में कभी क्रान्तिकारी परिवर्तन की कोई प्रक्रिया घटित ही नहीं हुई। यूरोपीय पूँजीवाद कम से कम पुनर्जागरण-प्रबोधन-क्रान्ति की प्रक्रिया में जनता के साथ जुड़ा हुआ और प्रगतिशील मूल्यों का वाहक था। भारत में ऐसी कोई प्रक्रिया घटित ही नहीं हुई। भारतीय पूँजीपति वर्ग ने शुरू से ही प्राक्-पूँजीवादी मूल्यों-मान्यताओं के साथ समझौते का रुख अपनाया और साम्राज्यवाद की सदी में क्रमिक विकास की प्रक्रिया में जिन बुर्जुआ मूल्यों को इसने क्रमशः अपनाया, वे तर्कणा, मानववाद, जनवाद और जुझारू भौतिकवाद के मूल्य नहीं थे, बल्कि सड़े-गले प्रतिक्रियावादी बुर्जुआ मूल्य ही थे।

    भारतीय पूँजीवाद कृषि से दस्तकारी और दस्तकारी से उद्योग की स्वाभाविक प्रक्रिया से नहीं जन्मा था। यह बर्गरों की सन्तान नहीं था। यह आरोपित औपनिवेशिक सामाजिक-आर्थिक संरचना की सन्तान था और इसका विकास उपनिवेशवाद के अनिवार्य आन्तरिक अन्तरविरोध का परिणाम था। क्रान्तिकारी संघर्ष के बजाय इसने 'समझौता-दबाव-समझौता'की रणनीति अपनाकर राजनीतिक स्वतंत्रता तक की यात्रा तय की। इसका चरित्र शुरू से ही दुहरा था। राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्यधारा का नेतृत्व करते हुए इसने जिन वायदों-नारों पर जनसमुदाय को साथ लिया, उनसे बार-बार मुकरता रहा और विश्वासघात करता रहा। ज़ाहिर है कि औपनिवेशिक सामाजिक-आर्थिक संरचना के गर्भ से पैदा हुआ और साम्राज्यवादी विश्व-परिवेश में पला-बढ़ा पूँजीवाद ऐसा ही हो सकता था। भारतीय समाज के औपनिवेशिक अतीत की इस त्रासदी को समझना ही राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के दौरान और आज के भारत में विभिन्न वर्गों की भूमिका को, उनके संघर्षों की कमजोरियों को, मूलाधार और अधिरचना के विविध पक्षों को, भावी परिवर्तन की दिशा और समस्याओं को तथा आज के आधुनिक पूँजीवादी समाज में पण्य-पूजा और अलगाव आदि पूँजीवादी विकृतियों के साथ-साथ मध्ययुगीन बर्बर परम्पराओं-रूढ़ियों-मान्यताओं के विचित्र सहमेल को समझने की एक कुंजीभूत कड़ी है। औपनिवेशिक अतीत के जन्मचिन्ह केवल भारतीय पूँजीपति वर्ग ही नहीं बल्कि अन्य वर्गों के शरीर पर भी अंकित हैं। पुनर्जागरण-प्रबोधन-क्रान्ति की प्रक्रिया के हाशिए पर खड़ा रूस बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक मध्ययुगीन बर्बरता के आगोश में जकड़ा हुआ था, लेकिन चूँकि औपनिवेशिक गुलामी ने उसकी स्वतंत्र आन्तरिक गति का गला नहीं घोंटा था, इसलिए उस देश में हर्ज़ेन, बेलिंस्की, चेर्निशेव्स्की, दोब्रोल्यूबोव जैसे क्रान्तिकारी जनवादी विचारकों और पुश्किन, गोगोल, लर्मन्तोव, तुर्गनेव, तोल्स्तोय, दोस्तोयेव्स्की, कोण्रोलेंको, चेखव आदि यथार्थवादी लेखकों ने अपने कृतित्व से तथा उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यवर्गीय क्रान्तिकारियों ने अपने शौर्य से न केवल एक भावी युगान्तरकारी क्रान्ति की ज़मीन तैयार की, बल्कि क्रान्तिकारी जनवादी विचारों से पूरे सामाजिक मानस को सींचने का काम किया। चीन भी निहायत पिछड़ा और साम्राज्यवादी लूट-खसोट से तबाह देश था, लेकिन भारत की तरह उसका पूर्ण उपनिवेशीकरण नहीं हो सका। इसीलिए न केवल उस देश ने सुनयात सेन, लू शुन और माओ जैसे जननायक पैदा किये, बल्कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने अन्तरराष्ट्रीय नेतृत्व पर अन्धी निर्भरता और अनुकरण के बजाय अपनी क्रान्ति का मार्ग स्वयं ढूँढ़ा। चीनी क्रान्ति ने आधी सदी के भीतर ही उत्पादन सम्बन्धों के साथ-साथ चीनी जनमानस में गहराई तक पैठे मध्ययुगीन बर्बर मूल्यों, रहस्यवाद और धार्मिक रूढ़ियों को काफ़ी हद तक उखाड़ फ़ेंका था। इस तुलना के द्वारा (ध्यान रखते हुए कि हर तुलना लँगड़ी होती है) हम कहना यह चाहते हैं कि उपनिवेशीकरण की त्रासदी ने न केवल भारतीय पूँजीपति वर्ग को, बल्कि बुद्धिजीवियों और सर्वहारा वर्ग सहित हमारे समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया तथा उनके वैचारिक-सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलनों को कमज़ोर बनाने का काम किया। निश्चय ही, राष्ट्रीय आन्दोलन और वर्ग संघर्ष की ऊष्मा ने भारत में भी राधामोहन गोकुल और राहुल सांकृत्यायन जैसे उग्र परम्पराभंजक चिन्तक, भगतसिंह जैसे युवा विचारक क्रान्तिकारी और प्रेमचन्द जैसे महान जनवादी यथार्थवादी लेखक को जन्म दिया, लेकिन क्षितिज पर अनवरत प्रज्ज्वलित इन मशालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि औपनिवेशिक भारत में किसी युगान्तरकारी वैचारिक-सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन की ज़मीन ही बहुत कमज़ोर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तिलक जैसे उग्र राष्ट्रवादी तथा युगान्तर-अनुशीलन के मध्यवर्गीय क्रान्तिकारी राष्ट्रीय मुक्ति का नया वैचारिक आधार तर्कणा एवं भौतिकवादी विश्वदृष्टि आधारित मानववाद-जनवाद के आधार पर तैयार करने के बजाय खोये हुए "गौरवशाली"अतीत की पुनर्स्थापना और धार्मिक विश्वासों का सहारा लेते थे। गाँधी भारतीय परिस्थितियों में, बुर्जुआ मानववाद की प्रतिमूर्ति कहे जा सकते हैं, लेकिन जनमानस को साथ लेने के लिए उन्होंने रूढ़ियों, धार्मिक अन्धविश्वासों और पुरातनपंथी रीतियों का भरपूर सहारा लिया। इससे ("महात्मा"बनकर) जनता को साथ लेने में तो वे सफ़ल रहे लेकिन साथ ही, रूढ़ियों-परम्पराओं को पुनःसंस्कारित करके नया जीवन देने में भी उनकी भूमिका अहम हो गयी। राष्ट्रीय आन्दोलन की विभिन्न धाराओं के अधिकांश मुख्य नायकों के विचारों की तुलना यदि वाल्तेयर, दिदेरो, रूसो या टामस पेन, जफ़ैर्सन, वाशिंगटन या हर्ज़ेन, चेर्निशेव्स्की आदि के उग्र रूढ़िभंजक विचारों से करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय आन्दोलनकालीन अधिकांश भारतीय राष्ट्रीय जनवादी विचारकों ने काफ़ी हद तक "भविष्य की कविता"के बजाय "अतीत की कविता"को अपना आदर्श और प्रेरक स्रोत बनाया और फ़लतः अपने दौर में एक प्रगतिशील भूमिका निभाने के बावजूद, दूरगामी तौर पर, वस्तुगत रूप में पुनरुत्थानवादी और रूढ़िवादी यथास्थितिवाद की ज़मीन को ही मज़बूत करने का काम किया।

    आज़ादी मिलने के बाद के छह दशकों के दौरान हमारे देश में सामन्ती भूमि-सम्बन्धों के टूटने और पूँजीवादी विकास की जो क्रमिक, मंथर प्रक्रिया रही है, वह आर्थिक धरातल पर तो घोर यंत्रणादायी और जनविरोधी रही ही है, मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं के धरातल पर भी यह प्रक्रि‍या कुछ भी ऊर्जस्वी और सकारात्मक दे पाने की क्षमता से सर्वथा रिक्त रही है। भारतीय पूँजीपति वर्ग किसी भी सामाजिक आन्दोलन में जनसमुदाय की पहलकदमी और सृजनशीलता के निर्बन्ध होने से हमेशा ही आतंकित रहा है। इसीलिए हमारे देश में पूँजीवादी विकास का रास्ता "नीचे से"नहीं बल्कि "ऊपर से"अपनाया गया, यानी जन-पहलकदमी और सामाजिक आन्दालनों के बजाय बुर्जुआ राज्यसत्ता की नीतियों पर अमल के द्वारा यहाँ पूँजीवाद का क्रमिक विकास हुआ, जिसकी सबसे तेज़ गति चार दशक बाद 1990 के दशक में देखने को मिली, जब पूरी दुनिया साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण की चपेट में आ चुकी थी।

    ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक तौर पर समझा जा सकता है कि बुर्जुआ जनवाद के स्वस्थ-सकारात्मक मूल्य क्यों हमारे समाज के ताने-बाने में पैठ ही नहीं पाये। किसी नागरिक को जो सीमित जनवादी और नागरिक अधिकार तथा व्यक्तिगत आज़ादी संविधान की किताब और क़ानून की धाराएँ प्रदान करती भी हैं, उन्हें न केवल पुलिस और प्रशासन का तंत्र उस तक पहुँचने नहीं देता, बल्कि मध्ययुगीन रूढ़ियों-परम्पराओं का सामाजिक-सांस्कृतिक वर्चस्व भी उन्हें निष्प्रभावी बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। रूढ़ियों का यह सामाजिक-सांस्कृतिक वर्चस्व ही वह प्रमुख उपादान है, जिसके जरिए प्रभुत्वशाली वर्ग और उसकी राज्यसत्ता आम जनता से अपने शासन के पक्ष में "स्वयंस्फ़ूर्त"सी प्रतीत होने वाली सहमति प्राप्त करती है।

    कहा जा सकता है कि भारतीय बुर्जुआ समाज क्लासिकी अर्थों में, पूरी तरह से एक नागरिक समाज नहीं बन पाया है, क्योंकि न केवल प्राक्-बुर्जुआ समाज की विविध सामुदायिक अस्मिताएँ, बल्कि मूल्य-मान्यताएँ-संस्थाएँ भी आज प्रभावी और वर्चस्वकारी रूप में मौजूद हैं। लेकिन ये मूल्य-मान्यताएँ-संस्थाएँ किसी सामन्ती अभिजन समाज की नहीं, बल्कि भारतीय बुर्जुआ वर्ग या कहें कि भारतीय बुर्जुआ समाज के नये, आधुनिक अभिजन समाज की सेवा करती हैं। जो भारतीय बुर्जुआ वर्ग नये बुर्जुआ मूल्यों के सृजन में जन्म से ही असमर्थ था उसने एक क्रमिक प्रक्रिया में अर्द्धर्सामन्ती आर्थिक सम्बन्धों को तो नष्ट किया लेकिन सामन्ती मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं को किंचित संशोधन-परिष्कार के साथ अपना लिया और बुर्जुआ राज और समाज की सेवा में, या कहें कि पूँजीवाद की सेवा में सन्नद्ध कर लिया। यह कृषि और औद्योगिक उत्पादन में तो बुर्जुआ तर्कपरकता की शिक्षा देता है, लेकिन कला-साहित्य-संस्कृति और सामाजिक जीवन में अवैज्ञानिक मध्ययुगीन मूल्यों को अक्षत बने रहने देता है और न केवल बने रहने देता है, बल्कि उन्हें खाद-पानी देने का काम भी करता है।

    कुछ उदाहरण लें। दहेज एक पुरानी सामन्ती संस्था है। लेकिन आज शहरों के आधुनिक मध्यवर्ग और व्यापारियों में इसका चलन सबसे ज्'यादा है। दहेज के लिए स्त्रियाँ जला दी जाती हैं और फ़िर दहेज बटोरने के लिए एक और शादी का रास्ता साफ़ हो जाता है। यानी दहेज, व्यापार या उद्यम के लिए पूँजी जुटाने का एक माध्यम बन गया है, न कि सामन्ती शान का प्रतीक रह गया है। यही कारण है कि पहले दहेज का खूब प्रदर्शन होता था, पर आज यह छिपाकर, पर्दे की ओट में ले लिया जाता है। सभी बुर्जुआ चुनावी पार्टियाँ अपनी नीतियाँ बुर्जुआ शासक वर्गों के हितसाधन के लिए तैयार करती हैं और आम लोग भी जानते होते हैं कि उनमें से कोई भी उनकी ज़िन्दगी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन भारत में वोट बैंक की राजनीति किसी भी लोकलुभावन आर्थिक वायदे या राजनीतिक नारे से अधिक जातिगत समीकरणों पर आधारित होती है। जातियों और उनकी पंचायतों के मुखियाओं के माध्यम से आम जनता की जातिगत एकता के संस्कारों का लाभ उठाकर, उनके वोट आसानी से हासिल कर लिये जाते हैं। भारत के चुनाव विशेषज्ञों की सारी विशेषज्ञता इस बात में निहित होती है कि वे जातिगत सामाजिक समीकरणों को किस हद तक समझते हैं। टेलीविजन आधुनिकतम प्रौद्योगिकी-आधारित एक ऐसा माध्यम है जो जनमानस और सांस्कृतिक मूल्यों को बदलने में शायद सबसे प्रभावी भूमिका निभा सकता है। लेकिन टेलीविजन पर धार्मिक प्रचार के चैनलों की संख्या एक दर्जन के आसपास है, जबकि विज्ञान–तकनोलॉजी-वैज्ञानिक जीवन दृष्टि पर केन्द्रित एक भी चैनल नहीं हैं। न्यूज चैनलों से लेकर मनोरंजन के चैनलों तक सर्वाधिक सामग्री जादू-टोना, भूत-प्रेत, अन्धविश्वास, परम्परा-पूजा और रूढ़ियों के प्रचार से जुड़ी होती है।

    इन सभी उदाहरणों के माध्यम से हम कहना यह चाहते हैं कि भारतीय समाज एक ऐसा विशिष्ट प्रकृति का पूँजीवादी समाज है जिसमें उत्पादन और विनिमय की प्रणाली के स्तर पर पूँजी का, बाज़ार का वर्चस्व स्थापित हो चुका है, पर इस विशिष्ट प्रकृति के पूँजीवाद ने अधिकांश प्राक्-पूँजीवादी मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं को तोड़ने के बजाय अपना लिया है तथा विविध रूपों में पूँजी और पूँजीवादी व्यवस्था की सेवा में सन्नद्ध कर दिया है। हमारे समाज में तमाम मध्ययुगीन स्वेच्छाचारी मूल्यों-मान्यताओं के साथ ही अलगाव, पण्यपूजा, व्यक्तिवाद और बुर्जुआ निरंकुशता जैसे पतनशील बुर्जुआ मूल्यों का एक विचित्र सहमेल मौजूद है। पुरानी बुराइयों के साथ नयी बुराइयों का यह सहअस्तित्व बुर्जुआ समाज के हर प्रकार के अन्याय को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने का काम करता है। यह एक ऐसा बुर्जुआ समाज है जिसमें प्राक्-नागरिक समाज के मूल्यों-मान्यताओं का सहारा लेकर शोषक वर्ग शासित वर्ग में यह भ्रम पैदा करता है कि व्यवस्था उनकी सहमति (कन्सेण्ट) से चल रही है। इस रूप में शासक वर्ग शासित वर्गों पर अपना वर्चस्व, यानी सहयोजन के साथ प्रभुत्व, स्थापित करता है, जैसा कि प्रत्येक नागरिक समाज में होता है। इस वर्चस्व के जरिये बुर्जुआ राज्य की रक्षा होती है और अपनी पारी में, राज्य अपनी संस्थाओं के जरिए इस वर्चस्व को बनाये रखने में भूमिका निभाता है। यानी भारत का बुर्जुआ समाज एक ऐसा नागरिक समाज है, जिसमें शासक वर्ग के वर्चस्व को बनाये रखने में प्राक्-नागरिक समाज की अस्मिताओं-मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं की अहम भूमिका होती है। इन अर्थों में यहाँ की स्थिति यूरोपीय नागरिक समाजों से काफ़ी हद तक भिन्न है।

    लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि वैचारिक-सांस्कृतिक स्तर पर आज प्राक्-नागरिक समाज के मूल्यों-मान्यताओं के विरुद्ध संघर्ष करके एक यूरोपीय ढंग के नागरिक समाज, (यानी बुर्जुआ समाज) के मूल्यों-मान्यताओं को स्थापित किया जा सकता है। इतिहास के इस दौर में यह सम्भव नहीं है। हम पीछे मुड़कर बुर्जुआ पुनर्जागरण-प्रबोधन-क्रान्ति की प्रक्रिया नये सिरे से शुरू नहीं कर सकते। इतिहास की विशिष्ट गति से आविर्भूत जो भी भारतीय बुर्जुआ समाज हमारे सामने मौजूद है, उसे नष्ट करके ही इसकी सभी बुराइयों से छुटकारा पाया जा सकता है जिनमें मध्ययुगीन मूल्य-मान्यताएँ भी शामिल हैं। नये सिरे से एक आदर्श बुर्जुआ समाज नहीं बनाया जा सकता। वर्तमान बुर्जुआ समाज का विकल्प एक ऐसा समाज ही हो सकता है, जिसमें उत्पादन मुनाफ़े के लिए नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं को केन्द्र में रखकर होता हो, जिसमें उत्पादन, राजकाज और समाज पर बहुसंख्यक उत्पादक जनसमुदाय का नियंत्रण कायम हो। ऐसे समाज में न केवल श्रम विभाजन, अलगाव और पण्यपूजा की संस्कृति नहीं होगी, बल्कि तर्कणा, जनवाद और व्यक्तिगत आज़ादी का निषेध करने वाली सभी मध्ययुगीन मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं का अस्तित्व भी समाप्त हो जायेगा। ज़ाहिर है कि यह सबकुछ एक झटके से नहीं हो जायेगा। राजनीतिक व्यवस्था-परिवर्तन और आर्थिक सम्बन्धों के परिवर्तन के साथ-साथ और उसके बाद भी सतत् समाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति की एक लम्बी प्रक्रिया के बाद ही ऐसा सम्भव हो सकेगा।

    हरेक राजनीतिक आन्दोलन की पूर्ववर्ती, सहवर्ती और अनुवर्ती सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन की स्वयंस्फ़ूर्त धाराएँ अनिवार्यतः उपस्थित होती हैं। लेकिन इन सहवर्ती-अनुवर्ती धाराओं की स्वयंस्फ़ूर्त गति एवं परिणति पर नियतत्ववादी ढंग से ज़ोर नहीं दिया जाना चाहिए। यानी, यह मानकर नहीं चला जाना चाहिए कि राजनीतिक व्यवस्था-परिवर्तन और आर्थिक सम्बन्धों के बदलने के साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक अधिरचनात्मक तंत्र भी स्वतः बदल जायेगा। आर्थिक मूलाधार से आविर्भूत-निर्धारित होने के बावजूद अधिरचना की अपनी सापेक्षतः स्वतंत्र गति होती है और उसे बदलने के लिए अधिरचना के धरातल पर भी सचेतन प्रयास की, अधिरचना में क्रान्ति की आवश्यकता होती है। राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलनों को जन्म और गति देती है और साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को मज़बूत, गतिमान और गहरा बनाते हैं। भारत में औपनिवेशिक दौर, राष्ट्रीय आन्दोलन और उसके बाद पूँजीवादी समाज विकास का जो विशिष्ट इतिहास रहा, आज के समाज में मध्ययुगीन मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं की मौजूदगी उसी का एक प्रतिफ़ल है। जो काम राष्ट्रीय जनवादी क्रान्ति के दौर में हो सकता था, वह नहीं हुआ। सामाजिक-सांस्कृतिक जड़ता किंचित सुगबुगाहट और ऊपरी बदलावों के बावजूद बनी रही। अब एक प्रबल वेगवाही सामाजिक झंझावात ही इस जड़ता को तोड़कर भारतीय समाज की शिराओं में एक नयी ऊर्जस्विता और संवेग का संचार कर सकता है। यह तफ़ूान पूँजीवादी सामाजिक-आर्थिक संरचना और राजनीतिक व्यवस्था के साथ ही उन सभी नये-पुराने मूल्यों और संस्थाओं को भी अपना निशाना बनायेगा जो इस व्यवस्था से सहारा पाते हैं और इसे सहारा देते हैं।

    प्रेम की आज़ादी के प्रश्न को भी इसी ऐतिहासिक-सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य में देखा-समझा जा सकता है। व्यक्तिगत और खण्डित संघर्ष इस प्रश्न को एजेण्डा पर उपस्थित तो कर सकते हैं, लेकिन हल नहीं कर सकते। सामाजिक ताने-बाने में जनवाद और व्यक्तिगत आज़ादी के अभाव और मध्ययुगीन कबीलाई, निरंकुश स्वेच्छाचारिता के प्रभुत्व को तोड़े बिना, परम्पराओं और रूढ़ियों की जकड़बन्दी को छिन्न-भिन्न किये बिना, प्रेम की आज़ादी हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए यह सवाल एक आमूलगामी सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति का सवाल है। हमें भूलना नहीं होगा कि प्रेम और जीवन–साथी चुनने की आज़ादी का प्रश्न जाति प्रश्न और स्त्री-प्रश्न से तथा धार्मिक आधार पर कायम सामाजिक पार्थक्य की समस्या से बुनियादी रूप से जुड़ा हुआ है। इन प्रश्नों पर एक व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन ही समस्या के अन्तिम हल की दिशा में जाने वाला एकमात्र रास्ता है। और साथ ही, इसके बिना, राजनीतिक व्यवस्था-परिवर्तन की किसी लड़ाई को भी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जा सकता। जो समाज अपनी युवा पीढ़ी को अपनी ज़िन्दगी के बारे में बुनियादी फ़ैसले लेने तक की इजाज़त नहीं देता, जहाँ परिवार में पुरानी पीढ़ी और पुरुषों का निरंकुश स्वेच्छाचारी अधिनायकत्व आज भी प्रभावी है, जिस समाज के मानस पर रूढ़ियों-परम्पराओं की आक्टोपसी जकड़ कायम है, वह समाज बुर्जुआ समाज के सभी अन्याय-अनाचार को और बुर्जुआ राज्य के वर्चस्व को स्वीकारने के लिए अभिशप्त है। इसीलिए, कोई आश्चर्य नहीं कि संविधान और क़ानून की किताबों में व्यक्तिगत आज़ादी और जनवाद की दुहाई देने वाली बुर्जुआ राज्यसत्ता अपने तमाम प्रचार–माध्यमों के जरिए धार्मिक-जातिगत रूढ़ियों-मान्यताओं, अन्धविश्वासों और मध्ययुगीन मूल्यों को बढ़ावा देने का काम करती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से वह जनसमुदाय से अपने शासन के लिए एक किस्म की "स्वयंस्फ़ूर्त"सहमति हासिल करती है और यह भ्रम पैदा करती है कि उसका प्रभुत्व जनता की सहमति से कायम है। जो समाज भविष्य के नागरिकों को रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह करने की इजाज़त नहीं देता, वह अपनी गुलामी की बेड़ियों को खुद ही मज़बूत बनाने का काम करता है। इन्हीं रूढ़ियों-परम्पराओं के ऐतिहासिक कूड़े-कचरे के ढेर से वे फ़ासिस्ट गिरोह खाद-पानी पाते हैं जो मूलतः एक असाध्य संकटग्रस्त बुर्जुआ समाज की उपज होते हैं। "अतीत के गौरव"की वापसी का नारा देती हुई ये फ़ासिस्ट शक्तियाँ वस्तुतः पूँजी के निरंकुश सर्वसत्तावादी शासन की वकालत करती हैं और धार्मिक-जातिगत-नस्ली-लैंगिक रूढ़ियों को मज़बूत बनाकर व्यवस्था की बुनियाद को मज़बूत करने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। बाबू बजरंगी और प्रेमी जोड़ों पर हमले करने वाले गुण्डा गिरोह इन्हीं शक्तियों के प्रतिनिधि उदाहरण हैं।

    प्रेम की आज़ादी का सवाल रूढ़ियों के विद्रोह का प्रश्न है। यह जाति-प्रथा के विरुद्ध भी विद्रोह है। सच्चे अर्थों में प्रेम की आज़ादी का प्रश्न स्त्री की आज़ादी के प्रश्न से भी जुड़ा है, क्योंकि प्रेम आज़ाद और समान लोगों के बीच ही वास्तव में सम्भव है। प्रेम के प्रश्न को हम सामाजिक-आर्थिक मुक्ति के बुनियादी प्रश्न से अलग काटकर नहीं देख सकते। सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति के एजेण्डा से हम इस प्रश्न को अलग नहीं कर सकते। इस प्रश्न को लेकर हमारे समाज में संघर्ष के दो रूप बनते हैं। एक, फ़ौरी तथा दूसरा दूरगामी। फ़ौरी तौर पर, जब भी कहीं कोई बाबू बजरंगी या धार्मिक कट्टरपंथियों का कोई गिरोह या कोई जाति-पंचायत प्रेमी जोड़ों को जबरन अलग करती है या कोई सज़ा सुनाती है, तो यह व्यक्तिगत आज़ादी या जनवादी अधिकार का एक मसला बनता है। इस मसले को लेकर क्रान्तिकारी छात्र-युवा संगठनों, सांस्कृतिक संगठनों, नागरिक अधिकार संगठनों आदि को आगे आना चाहिए और रस्मी कवायदों से आगे बढ़कर प्रतिरोध की संगठित आवाज़ उठानी चाहिए, संविधान और क़ानून रस्मी तौर पर हमें जो अधिकार देते हैं उनका भी सहारा लेना चाहिए और व्यापक आम जनता के बीच अपनी बात ले जाकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। यह प्रक्रिया युवा समुदाय और समाज के प्रबुद्धतत्वों की चेतना को 'रैडिकलाइज़'करने का भी काम करेगी। लेकिन मात्र इसी उपक्रम को समस्या का अन्तिम समाधान मान लेना एक सुधारवादी दृष्टिकोण होगा। यह केवल फ़ौरी कार्यभार ही हो सकता है। इसके साथ एक दूरगामी कार्यभार भी है और वही फ़ौरी कार्यभार को भी एक क्रान्तिकारी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। प्रेम की आज़ादी का प्रश्न बुनियादी तौर पर समाज के मौजूदा आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक ढाँचे के क्रान्तिकारी परिवर्तन से जुड़ा हुआ है और इस रूप में यह बुर्जुआ समाज-विरोधी नयी मुक्ति-परियोजना का एक अंग है। जातिगत-धार्मिक रूढ़ियों से मुक्ति और स्त्रियों की आज़ादी के प्रश्न से भी यह अविभाज्यतः जुड़ा हुआ है। इस रूप में इस समस्या का हल एक दीर्घकालिक संघर्ष के परिप्रेक्ष्य के बिना सम्भव नहीं। व्यवस्था-परिवर्तन के क्रान्तिकारी संघर्ष की कड़ियों के रूप में संगठित युवाओं के आन्दोलन, सांस्कृतिक आन्दोलन, स्त्री-आन्दोलन और नागरिक अधिकार आन्दोलन की एक लम्बी और जुझारू प्रक्रिया ही इस समस्या के निर्णायक समाधान की दिशा में भारतीय समाज को आगे ले जा सकती है। यही नहीं, व्यवस्था-परिवर्तन के बाद भी समाज की हरावल शक्तियों को सामाजिक-सांस्कृतिक अधिरचना में सतत् क्रान्ति की दीर्घकालिक प्रक्रिया चलानी होगी, तभी सच्चे अर्थों में समानता और आज़ादी की सामाजिक व्यवस्था कायम होने के साथ ही रूढ़ियों की दिमाग़ी गुलामी से और मानवद्रोही पुरातनपंथी मूल्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व से छुटकारा मिल सकेगा और सच्चे अर्थों में आदर्श मानवीय प्रेम को ज़िन्दगी की सच्चाई बनाया जा सकेगा, जो कम से कम आज, सुदूर भविष्य की कोई चीज़ प्रतीत होती है।

    प्रेम, परम्परा और विद्रोह


    (दूसरी किश्त)

    अब इस प्रश्न के एक और पहलू पर भी विचार कर लिया जाना चाहिए। चाहे अन्तर्जातीय-अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले किसी युवा जोड़े पर जाति-बिरादरी के पंचों द्वारा बर्बर अत्याचार का सवाल हो, चाहे एम.एफ़.हुसैन के चित्रों के विरुद्ध हिन्दुत्ववादी फ़ासिस्टों की मुहिम हो, या चाहे नागरिक अधिकार, जनवादी अधिकार और व्यक्तिगत आज़ादी से जुड़ा कोई भी मसला हो, इन सवालों पर पढ़े-लिखे मध्यवर्ग का या आम छात्रों-युवाओं का भी बड़ा हिस्सा संगठित होकर सड़कों पर नहीं उतरता। ऊपर हमने इसके सामाजिक-ऐतिहासिक कारणों की आम चर्चा की है। लेकिन उस आम कारण के एक विशिष्ट विस्तार पर भी चर्चा ज़रूरी है, जो आज के भारतीय समाज में प्रगतिशील एवं जनवादी माने जाने वाले बुद्धिजीवियों की स्थिति और आम जनता के विभिन्न वर्गों के साथ उनके रिश्तों से जुड़ी हुई है।

    जब भी अन्तर्जातीय-अन्तर्धार्मिक प्रेम या विवाह करने वाले किसी जोड़े पर अत्याचार की या नागरिक अधिकार के हनन की कोई घटना सामने आती है तो दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी या किसी अन्य महानगर की सड़कों पर कुछ थोड़े से मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी उसके प्रतीकात्मक विरोध के लिए आगे आते हैं। (दिल्ली में) मण्डी हाउस से होकर जन्तर मन्तर तक, कहीं भी कुछ लोग धरने पर बैठ जाते हैं, किसी एक शाम को मोमबत्ती जुलूस या मौन जुलूस निकाल दिया जाता है, एक जाँच दल घटना-स्थल का दौरा करने के बाद वापस आकर प्रेस के लिए और बुद्धिजीवियों के बीच सीमित वितरण के लिए एक रिपोर्ट जारी कर देता है और कुछ जनहित याचिकाएँ दाखिल कर दी जाती हैं। इन सभी कार्रवाइयों का दायरा अत्यन्त सीमित और अनुष्ठानिक होता है। इनका कर्ता-धर्ता जो बुद्धिजीवी समुदाय होता है, वह केवल तात्कालिक और संकुचित दायरे की इन गतिविधियों से अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री करके अपने प्रगतिशील और जनवादी होने का "प्रमाण"प्रस्तुत कर देता है। व्यापक आम आबादी तक अपनी बात पहुँचाने का, प्रचार और उद्वेलन की विविधरूपा कार्रवाइयों द्वारा उसे जागृत और संगठित करने का तथा ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन संगठित करने का कोई दूरगामी-दीर्घकालिक कार्यक्रम उनके एजेण्डे पर वस्तुतः होता ही नहीं। उनकी अपेक्षा केवल सत्ता से होती है कि वह संवैधानिक प्रावधनों-क़ानूनों का सहारा लेकर प्रतिक्रियावादी सामाजिक-राजनीतिक ताकतों के हमलों से आम लोगों के जनवादी अधिकारों और व्यक्तिगत आज़ादी की हिफ़ाजत सुनिश्चित करे। लोकतंत्र के मुखौटे को बनाये रखने के लिए सरकार और प्रशासन तंत्र भी कुछ रस्मी कार्रवाई करते हैं, कभी-कभार कुछ जाँच, कुछ गिरफ्तारियाँ होती हैं और कुछ क़ानूनी कार्रवाइयाँ भी शुरू होती हैं और फ़िर समय बीतने के साथ ही सब कुछ ठण्डा पड़ जाता है।

    दरअसल सत्ता और सभी पूँजीवादी चुनावी दलों के सामाजिक अवलम्ब ज़मीनी स्तर पर वही प्रतिगामी और रूढ़िवादी तत्व होते हैं, जो सामाजिक स्तर पर जाति-उत्पीड़न, स्त्री-उत्पीड़न और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अलगाव एवं उत्पीड़न के सूत्रधार होते हैं। इसलिए हमारे देश की बुर्जुआ सत्ता यदि चाहे भी तो उनके विरुद्ध कोई कारगर क़दम नहीं उठा सकती। यदि उसे सीमित हद तक कोई प्रभावी क़दम उठाने के लिए मज़बूर भी करना हो तो व्यापक जन-भागीदारी वाले किसी सामाजिक आन्दोलन के द्वारा ही यह सम्भव हो सकता है। इससे भी अहम बात यह है कि ऐसा कोई सामाजिक आन्दोलन सत्ता के क़दमों और क़ानूनों का मोहताज़ नहीं होगा, वह स्वयं नये सामाजिक मूल्यों को जन्म देगा, जनमानस में उन्हें स्थापित करेगा और रूढ़िवादी शक्तियों एवं संस्थाओं के वर्चस्व को तोड़ने की आमूलगामी प्रक्रिया को आगे बढ़ायेगा। इस काम को वह बुद्धिजीवी समाज कत्तई अंजाम नहीं दे सकता जो प्रगतिशील, वैज्ञानिक और जनवादी मूल्यों का आग्रही तो है, लेकिन समाज में उन मूल्यों को स्थापित करने के लिए न तो कोई तकलीफ़ झेलने के लिए तैयार है और न ही कोई जोखिम उठाने के लिए तैयार है।

    जो बुद्धिजीवी आज वामपंथी, प्रगतिशील, सेक्युलर और जनवादी होने का दम भरते हैं तथा तमाम रस्मी एवं प्रतीकात्मक कार्रवाइयों में लगे रहते हैं, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर निगाह डालने से बात साफ़ हो जायेगी। प्रायः ये महानगरों में रहने वाले विश्वविद्यालयों-कालेजों के प्राध्यापक, मीडियाकर्मी, वकील, फ्रीलांसर पत्रकार व लेखक तथा एन.जी.ओ. व सिविल सोसाइटी संगठनों के कर्त्ता-धर्ता हैं। कुछ थोड़े से डॉक्टर, इंजीनियर जैसे स्वतंत्र प्रोफेशनल्स और नौकरशाह भी इनमें शामिल हैं जो प्रायः प्रगतिशील लेखक या संस्कृतिकर्मी हुआ करते हैं। आर्थिक आय की दृष्टि से इनमें से अधिकांश का जीवन सुरक्षित है, इनकी एक सामाजिक हैसियत और इज्ज़त है। यह कथित प्रगतिशील जमात आज़ादी के बाद की आधी सदी, विशेषकर पिछले लगभग तीन दशकों के दौरान, तेज़ी से सुख-सुविधा सम्पन्न हुए मध्यवर्ग की उस ऊपरी परत का अंग बन चुकी है, जिसे इस पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर आर्थिक सुरक्षा के साथ ही सामाजिक हैसियत की बाड़ेबन्दी की सुरक्षा और जनवादी अधिकार भी हासिल हैं। इस सुविधासम्पन्न विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक उपभोक्ता वर्ग में प्रोफेसर, मीडियाकर्मी, वकील आदि के रूप में रोज़ी कमाने वाले जो प्रगतिशील लोग शामिल हैं, वे अपने निजी जीवन में यदि जाति-धर्म को नहीं मानते हैं, स्वयं प्रेम विवाह करते हैं, अपने बच्चों को इसकी इजाज़त देते हैं और प्रगतिशील आचरण करते हैं, तो भी वे इन मूल्यों को व्यापक आम आबादी के बीच ले जाने के लिए किसी सामाजिक-सांस्कृतिक मुहिम का भागीदार बनने की जहमत या जोखिम नहीं उठाते। साथ ही, इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो प्रगतिशीलता की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी निजी व पारिवारिक ज़िन्दगी में निहायत पुराणपंथी हैं। चुनावी वामपंथी दलों के नेताओं में से अधिकांश ऐसे ही हैं। इनमें से पहली कोटि के प्रगतिशीलों का कुलीनतावादी जनवाद और वामपंथ हो या दूसरी कोटि के प्रगतिशीलों का दोगला-दुरंगा जनवाद और वामपंथ-मेहनतकश और सामान्य मध्यवर्ग के लोग उन्हें भली-भाँति पहचानते हैं और उनसे घृणा करते हैं। कुलीनतावादी प्रगतिशीलों और छद्म वामपंथियों का जीवन मुख्य तौर पर देश के ऊपरी पन्द्रह-बीस करोड़ आबादी के जीवन का हिस्सा बन चुका है, उस उच्च मध्यवर्गीय आबादी का हिस्सा बन चुका है जो एक लम्बी पीड़ादायी क्रमिक प्रक्रिया में, विकृत और आधे-अधूरे ढंग से, पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति के कार्यभारों के पूरा होने के बाद, आम जनसमुदाय के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात कर चुका है। उसे देश की लगभग पचपन करोड़ सर्वहारा-अर्द्धसर्वहारा आबादी या रोजाना बीस रुपये से कम पर जीने वाली चौरासी करोड़ आबादी के जीवन के अँधेरे और यंत्रणाओं से अब कुछ भी लेना-देना नहीं रह गया है। एक परजीवी जमात के रूप में वह मेहनतकशों से निचोड़े गये अधिशेष का भागीदार बन चुका है। आर्थिक-सामाजिक दृष्टि से इस परजीवी वर्ग का हिस्सा बन चुके जो बुद्धिजीवी प्रगतिशील, जनवादी और सेक्युलर विचार रखते हैं, उनकी कुलीनतावादी, अनुष्ठानिक, नपुंसक प्रगतिशीलता आम लोगों में घृणा और दूरी के अतिरिक्त भला और कौन सा भाव पैदा कर सकती है? इस तबके की जो स्त्रियाँ हैं, ऊपरी तौर पर आमलोगों को वे आज़ाद लगती हैं (हालाँकि वस्तुतः ऐसा होता नहीं) और यह आज़ादी उनकी विशेष सुविधा प्रतीत होती है जिसके चलते मेहनतकश और आम मध्यवर्ग की स्त्रियाँ (ऊपर से सम्मान देती हुई भी) उनसे बेगानगी या घृणा तक का भाव महसूस करती हैं तथा उन्हें अपने से एकदम अलग मानती हैं।

    उपरोक्त पूरी चर्चा के जरिए हम इस सच्चाई की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि प्रेम करने की आज़ादी पर रोक सहित किसी भी मध्ययुगीन बर्बरता, धार्मिक कट्टरपंथी हमले या जातिवादी उत्पीड़न के विरुद्ध कुलीनतावादी प्रगतिशीलों की रस्मी, प्रतीकात्मक कार्रवाइयों का रूढ़िवादी शक्तियों और मूल्यों पर तो कोई असर नहीं ही पड़ता है, उल्टे आम जनता पर भी इनका उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। सुविधासम्पन्न, कुलीनतावादी प्रगतिशीलों का जीवन आम लोगों से इतना दूर है कि उनके जीवन–मूल्य (यदि वास्तविक हों तो भी) जनता को आकृष्ट नहीं करते।

    एक दूसरी बात जो ग़ौरतलब है, वह यह कि आज के भारतीय समाज में मध्ययुगीन बुराइयों के साथ-साथ आधुनिक बुर्जुआ जीवन की तमाम बुराइयाँ और विकृतियाँ भी मौजूद हैं। आम लोगों को पुरानी बुराइयों के विकल्प के तौर पर समाज में आधुनिक बुर्जुआ जीवन की बुराइयाँ ही नज़र आती हैं। पुरानी बुराइयों के साथ जीने की उन्हें आदत पड़ चुकी है। उनसे उनका परिचय पुराना है। इसलिए नई बुराइयाँ उन्हें ज्यादा भयावह प्रतीत होती हैं। आधुनिक बुर्जुआ जीवन की सामाजिक-सांस्कृतिक विकृतियों को देखकर वे पुराने जीवन–मूल्यों से चिपके रहने का स्वाभाविक विकल्प चुनते हैं। महानगरों में तरह-तरह के सेक्स रैकेट्स, प्रेम विवाहों की विफलता, यौन अपराधों आदि की खबरें पढ़-सुनकर और मीडिया में बढ़ती अश्लीलता आदि देखकर आम नागरिक इन्हें आधुनिक जीवन का प्रतिफ़ल मानते हैं और इनसे सहज प्रतिक्रियास्वरूप उन रूढ़ियों को अपना शरण्य बनाते हैं जिनके साथ जीने के वे शताब्दियों से और पीढ़ियों से आदि रहे हैं। इसका एक वस्तुगत कारण आज की ऐतिहासिक-सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों में भी मौजूद है, जब प्रगति की धारा पर विपर्यय और प्रतिगामी पुनरुत्थान की धारा हावी है और चतुर्दिक गतिरोध का माहौल है। और मनोगत कारण यह है कि विपर्यय और गतिरोध के इस दौर में ऐतिहासिक परिवर्तन की वाहक मनोगत शक्तियाँ अभी बिखरी हुई और निहायत कमज़ोर हैं। नये सिरे से नयी ज़मीन पर उनके उठ खड़े होने की प्रक्रिया अभी एकदम शुरुआती दौर में है। ऐसी ही शक्तियाँ अपने विचार और व्यवहार के द्वारा जनता के सामने मध्ययुगीन और विकृत बुर्जुआ जीवन मूल्यों का नया, मानवीय और वैज्ञानिक विकल्प प्रस्तुत कर सकती हैं।

    फ़िलहाल की गतिरुद्ध स्थिति के बारे में भगतसिंह का उद्धरण एकदम सटीक ढंग से लागू होता है और ऐसी स्थिति में नयी क्रान्तिकारी शक्तियों के दायित्व के बारे में भी यह एकदम सही बात कहता है: "जब गतिरोध की स्थिति लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है तो किसी भी प्रकार की तब्दीली से वे हिचकिचाते हैं। इस जड़ता और निष्क्रियता को तोड़ने के लिए एक क्रान्तिकारी स्पिरिट पैदा करने की ज़रूरत होती है, अन्यथा पतन और बर्बादी का वातावरण छा जाता है। लोगों को गुमराह करने वाली प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ जनता को ग़लत रास्ते पर ले जाने में सफ़ल हो जाती हैं। इससे इंसान की प्रगति रुक जाती है और उसमें गतिरोध आ जाता है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए यह ज़रूरी है कि क्रान्ति की स्पिरिट ताज़ा की जाए, ताकि इंसानियत की रूह में हरकत पैदा हो।

    जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, सच्चे अर्थों में दो स्त्री-पुरुष नागरिकों के बीच प्रेम की आज़ादी का प्रश्न इतिहास का एक दीर्घकालीन प्रश्न है। केवल पुरातन मध्ययुगीन रूढ़ियाँ, जाति और धर्म के बन्धन और बड़े-बुजुर्गों का निरंकुश स्वेच्छाचारी वर्चस्व ही प्रेम करने की मानवीय आज़ादी के राह की बाधाएँ नहीं हैं। जिस समाज में पूँजी का जीवन पर चतुर्दिक वर्चस्व स्थापित हो, उस समाज में मनुष्य की तमाम आज़ादियों के साथ ही प्रेम करने की आज़ादी पर भी, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में, स्थूल और सूक्ष्म रूप में, प्रेम की स्वतंत्रता पर एक हज़ार एक पाबन्दियाँ अनिवार्यतः काम करती रहती हैं। पूँजीवादी समाज में जो उजरती गुलाम हडि्डयाँ गलाकर भी महज इतना ही हासिल कर पाते हैं कि उत्पादन करने के लिए बस जीवित रह सके और उजरती गुलामों की नयी पीढ़ी पैदा कर सकें, जिनके पास आत्मीयता और सुकून के पल गुजारने के लिए न समय होता है न पैसा और जो मनुष्यता के सभी आत्मिक-सांस्कृतिक सम्पदा से अपरिचित होते हैं, उनके लिए प्रेम की आज़ादी का भला क्या अर्थ हो सकता है? पूँजी से पूँजी बटोरना ही जिन पूँजीपतियों का जीवन होता है और पूँजी स्वयं जिन पर जीन–लगाम कसकर सवारी करती रहती है, वे पूँजीपति प्यार करने के मिथ्याभास में जीने के अतिरिक्त भला क्या कर सकते हैं? जिस समाज में तमाम जनवादी अधिकारों और समानताओं के दावों के बावजूद स्त्रियाँ दोयम दर्जे की नागरिक हों, वहाँ भला सच्चे अर्थों में प्रेम कैसे सम्भव हो सकता है, क्योंकि यह तो सच्चे अर्थों में आज़ाद और समान नागरिकों के बीच ही सम्भव हो सकता है। और सबसे बुनियादी प्रश्न यह है कि जिस समाज में पण्य पूजा (कमोडिटी फ़ेटिसिज्म) सामाजिक-श्रम विभाजन से पैदा हुए अलगाव (एलियनेशन), 'रीइफ़िकेशन', आत्म-निर्वासन और व्यक्तित्व के विघटन ने आम नागरिकों को मानवीय मूल्यों और मानवीय सारतत्व से बेगाना बना दिया है, उस समाज में प्रेम की आज़ादी क्या एक वस्तुगत यथार्थ हो सकता है? यूरोप के प्रबोधन-कालीन दार्शनिकों और बुर्जुआ जनवादी क्रान्तियों ने स्त्री-पुरुष समानता और व्यक्तिगत आज़ादी के उसूलों पर आधारित एकनिष्ठ या एकान्तिक प्रेम के जिस स्वरूप को और उसकी आज़ादी को उन्नत मानव जीवन के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया और जिसने सीमित हद तक यूरोप के प्रारम्भिक बुर्जुआ जीवन में कुछ स्वस्थ-सकारात्मक मूल्य भी पैदा किये, हम उसके ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन बुर्जुआ सामाजिक ढाँचे और श्रम-विभाजन के जड़ीभूत होने के साथ ही उसका अग्रवर्ती विकास रुक गया, प्रबोधनकालीन आदर्श स्खलित हो गये और फ़िर बीसवीं शताब्दी के ह्रासमान पूँजीवाद ने मनुष्यता को आत्मिक वंचना और मानवद्रोही संस्कृति के वर्चस्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया। प्रबोधनकालीन आदर्शों के परचम को फ़िर पूँजीवाद-विरोधी सर्वहारा क्रान्ति की विचारधारा ने ऊँचा उठाया और उसी ने पहली बार यह विचार प्रस्तुत किया कि प्रेम की पूर्ण स्वतंत्रता केवल उसी समय आम तौर पर स्थापित हो सकेगी जब पूँजीवादी उत्पादन, उससे उत्पन्न स्वामित्व-सम्बन्ध और आत्मिक मूल्य समाप्त हो जायेंगे। यह एक सुदूर भविष्य की बात है, लेकिन जो इतिहास की वर्तमान अवस्था को ही इसका अन्त नहीं मानते, सच्चे मानवीय प्रेम के बारे में आज उनका यही आदर्श हो सकता है और यही भविष्य-स्वप्न हो सकता है। लेख के इस हिस्से में हम इसी विषय पर कुछ विस्तार से विचार करेंगे। प्रेम की अवधारणा की शाश्वतता और अलौकिकता के मिथक को खण्डित करने के लिए और इसकी वास्तविकता को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐतिहासिक-सामाजिक विवेचना के थोड़े विस्तार में जायें। इस प्रसंग से लेख के इस हिस्से में थोड़ी सी दार्शनिक जटिलता भी आ सकती है, लेकिन इस अपरिहार्य विवशता के लिए पाठक हमें क्षमा करेंगे।

    बात हमने इस प्रसंग में शुरू की थी कि यदि प्रेम करने की आज़ादी की बात करते हुए हम केवल पुरातन मध्ययुगीन स्वेच्छाचारिता और रूढ़ियों-मूल्यों के विरुद्ध विद्रोह की ही बात करते हैं, तो यह मात्र एक बुर्जुआ जनवादी माँग होगी और इतिहास आज उस युग से काफ़ी दूर निकल आया है। आज भौतिक जीवन के साथ ही आत्मिक जीवन पर भी स्थापित पूँजी की मानवद्रोही वर्चस्ववादी सत्ता से मुक्ति के प्रश्न पर सोचे बिना मनुष्य की किसी भी प्रकार की आज़ादी की बात करना बेमानी है और इसमें प्रेम करने की आज़ादी भी शामिल है। (आगे हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि "प्रेम करने की आज़ादी"को बुर्जुआ अराजकतावादी अनैतिक मानस किस चश्मे से देखता है और इसका वास्तविक कम्युनिस्ट अर्थ क्या होता है)। यदि हम केवल प्रेम करने के किसी व्यक्ति की आज़ादी पर मध्ययुगीन रूढ़ियों-मूल्यों की बन्दिशों और उनके विरुद्ध विद्रोह की बात तक ही रुक जायेंगे तो यह बुर्जुआ प्रेम का आदर्शीकरण होगा। अतः हमें इससे आगे जाना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रेम की अवधारणा को ही वृहत्तर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें। पश्चिम के जिन उन्नत बुर्जुआ समाजों में दो युवाओं के प्रेम करने या जीवन–साथी चुनने में रूढ़ियों-मूल्यों या बुजुर्गों का हस्तक्षेप न के बराबर रह गया है, क्या कारण है कि वहाँ भी विवाहेतर सम्बन्धों, बेवफ़ाई, बलात्कार, स्त्री-उत्पीड़न तथा नीरस घिसटते और टूटते वैवाहिक जीवन की घटनाएँ इतनी आम हो चुकी हैं कि सामाजिक ताना-बाना ही टूटता-बिखरता प्रतीत होता है। समृद्धि और प्रेम करने की प्रतीयमान या औपचारिक आज़ादी के बावजूद अवसाद और तमाम प्रकार की मनोविकृतियों से पश्चिमी समाज इस कदर ग्रस्त क्यों है? कारण एकदम स्पष्ट है। दो मनुष्य किसी द्वीप पर रहकर प्यार नहीं करते। वे इसी समाज में प्रेम करते हैं और उनका प्रेम भौतिक जीवन स्थितियों और सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश एवं मूल्यों से स्वतंत्र, अछूता, निरपेक्ष नहीं हो सकता।

    एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्यों के बीच प्रेम कोई जैविक आवेग, ईश्वरीय वरदान या समाज-निरपेक्ष भावना नहीं होता। प्रेम की अवधारणा सामाजिक वर्गीय संरचना से स्वतंत्र, शाश्वत और विविक्त नहीं होती। जिस प्रकार वर्ग समाज में जेण्डर एक जैविक तथ्य से भी कहीं अधिक एक 'सोशल कंस्ट्रक्ट'है, उसी प्रकार स्त्री-पुरुष के बीच का प्रेम भी एक 'सोशल कंस्ट्रक्ट'है। यह एक सामाजिक-विचारधारात्मक-सांस्कृतिक अवधारणा है जो सामाजिक संरचना और आत्मिक मूल्यों में बदलाव के साथ बदलती रही है। प्रेम और प्रेम करने की आज़ादी के निहितार्थ की वर्ग-सापेक्षता और काल-सापेक्षता को समझने के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है। इसके लिए हम स्त्री-पुरुष के बीच प्रेम की अवधारणा की ऐतिहासिक विकास-प्रक्रिया का यहाँ संक्षिप्त उल्लेख करेंगे।

    कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक 'दर्शन की दरिद्रता'में लिखा है: 'मानव प्रकृति का सतत रूपान्तरण ही इतिहास है' ('द पावर्टी ऑफ़ फ़िलॉसोफी', इण्टरनेशनल पब्लिशर्स, न्यूयार्क, 1963, पृ- 147) मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जिसकी यह प्रकृति है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, प्रकृति के विरुद्ध आचरण करता है। जब वह ऐसा नहीं करता था तो पशुजगत का एक अंग था। फ़िर श्रम की विशिष्टता ने उसे मनुष्य बनाया (देखिए, फ्रेडरिक एंगेल्स: 'वानर से नर बनने में श्रम की भूमिका')। जैविक आवश्यकताओं से प्रेरित पाशविक सम्भोग से विच्छेद कर आगे बढ़ने की ज़मीन भी तभी तैयार हुई, जब पशुजगत से बाहर संक्रमण करके मनुष्य ने प्रकृति से पहला निर्णायक विच्छेद किया और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू किया। अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह प्रकृति-प्रदत्त चीज़ों पर निर्भर रहने के बजाय काम करने लगा, यानी अपने श्रम से, प्राकृतिक चीज़ों से कुछ नयी चीज़ों का निर्माण करने लगा। यह एक सामूहिक प्रक्रिया थी, यानी श्रम की सारवस्तु शुरू से ही सामाजिक थी। अपने उद्गम और मूल प्रकृति से ही मनुष्य का सारतत्व अलग-थलग व्यक्तित्वों पर आधारित अमूर्तन नहीं है। मानवीय अस्तित्व श्रम पर आधारित और ऐतिहासिक विकास-प्रक्रिया से गुजरने वाले सामाजिक सम्बन्धों के समुच्चय के अन्तर्गत, और इसके द्वारा, संघटित हुआ है। कहा जा सकता है कि मनुष्य का जीवन अपने स्वत्व और उसके लिए ज़रूरी भौतिक वस्तुओं को अर्जित करने और फ़िर उस स्थिति का अतिक्रमण करके आगे बढ़ने की एक सतत् प्रक्रिया है जो उसकी चेतना, भावनाओं और आत्मिक जगत को भी निरन्तर समृद्ध बनाती रहती है। सभ्यता के इतिहास में, इसी प्रक्रिया में भौतिक उत्पादन के लिए ज़रूरी साहचर्य और मानवीय पुनरुत्पादन के लिए ज़रूरी सम्भोग-क्रिया ने सामाजिक संरचना और परिवार संस्था के विविध विकासमान रूपों के अन्तर्गत स्त्री-पुरुष की मानवीय चेतना में एक विशिष्ट आकर्षण की भावना को-एक विशिष्ट भावावेग को जन्म दिया जो सहस्त्राब्दियों से गुजरकर, आधुनिक, रोमानी, एकनिष्ठ (या एकान्तिक) यौन–प्रेम के रूप में विकसित हुआ।

    मार्क्स और एंगेल्स अपनी पुस्तक 'जर्मन विचारधारा'में अत्यन्त तर्कसंगत ढंग से बताते हैं कि सभ्यता के विकास की तीन प्रारम्भिक स्थितियाँ और शर्तें रही हैं। पहली ऐतिहासिक शर्त और स्थिति रही है, भोजन, वस्त्र, आवास और अन्य ज़रूरतों की पूर्ति के साधनों का उत्पादन करना। दूसरी ऐतिहासिक शर्त और स्थिति यह रही है कि पहली आवश्यकता की पूर्ति (आवश्यकता-पूर्ति की क्रिया और उसके लिए अर्जित उपकरण) नयी आवश्यकताएँ पैदा कर देती हैं। ये दो शर्तें या स्थितियाँ मिलकर "पहला ऐतिहासिक कार्य"बन जाती हैं और इनके साथ एक तीसरी पूर्वशर्त-'एक तीसरे किस्म का प्राकृतिक-सामाजिक सम्बन्ध'-जुड़ जाती है। यह तीसरी स्थिति या शर्त, जो ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में शुरू में ही प्रविष्ट हो जाती है, यह है कि मनुष्य जो प्रतिदिन अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं, वे अपनी जाति को बढ़ाने के लिए दूसरे मनुष्यों का भी निर्माण करते हैं: यानी स्त्री-पुरुष के बीच सम्बन्ध का, अभिभावक और बच्चों के बीच सम्बन्ध का, परिवार का निर्माण करते हैं। यह परिवार शुरू में तो एकमात्र सामाजिक सम्बन्ध था, पर नयी-नयी पैदा होने वाली आवश्यकताओं द्वारा नये सामाजिक सम्बन्धों को जन्म देने और बढ़ती आबादी के चलते नयी-नयी आवश्यकताओं के पैदा होने के बाद यह एक अधीनस्थ सामाजिक सम्बन्ध बनकर रह गया। मार्क्स ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ये तीन ऐतिहासिक शर्तें या स्थितियाँ तीन अलग-अलग अवस्थाओं के रूप में नहीं बल्कि सभ्यता के उषाकाल से ही सामाजिक गतिविधि के तीन पहलुओं के रूप में मौजूद रही हैं और इतिहास के वर्तमान दौर में भी इनकी यही भूमिका है। (विस्तार के लिए देखें, मार्क्स और एंगेल्स: 'जर्मन आइडियोलॉजी', पृ- 31 और पृ- 39–41, प्रोग्रेस पब्लिशर्स, मास्को, 1964)

    मनुष्य का इतिहास एक ही साथ, प्राकृतिक और सामाजिक दोनों है। जो स्थितियाँ और सम्बन्ध इसे जन्म देते हैं, उनके मूल में दोहरा उत्पादन होता है: श्रम के द्वारा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन और प्रजनन के द्वारा मानव जीवन का उत्पादन। मनुष्य प्रकृति के साथ प्राकृतिक और सामाजिक-दोनों प्रकार के बन्धनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन मनुष्य की ऐतिहासिक प्रकृति का निर्धारण करने वाली शक्तियों की द्वैधता की धारणा को मार्क्स सिरे से खारिज करते हैं। सेक्सुअल शक्तियों और उत्पादक शक्तियों को वे एक-दूसरे के समकक्ष या समतुल्य नहीं मानते। प्रजनन या मानव जाति का पुनरुत्पादन ऐतिहासिक अस्तित्व की बुनियादी शर्त है लेकिन इतिहास मात्र मनुष्य का उद्भव और क्रम-विकास नहीं है। इतिहास की उत्पत्ति और विकास की कारक शक्ति उत्पादक शक्तियों के उपयोग, निर्माण और विकास में निहित है जो आम तौर पर मानव-सम्बन्धों को, और साथ ही, खास तौर पर, सेक्सुअल सम्बन्धों की मानवीय अन्तर्वस्तु और रूप को भी निर्धारित करते हैं। मानवीय स्वत्व शुरू से ही केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि सर्वोपरि तौर पर ऐतिहासिक रहा है। स्त्री और पुरुष के बीच के रिश्तों का विकास (उनके बीच प्रेम की अवधारणा का विकास, यौन क्रिया का पाशवेतर, मानवीय कलात्मक विकास और परिवार संस्था का विकास) उत्पादक शक्तियों और उत्पादन-सम्बन्धों के विकास द्वारा ही निर्धारित और अनुकूलित होता है।

    आदिम युगों के दौरान, जब मनुष्य अभी अपनी यात्रा में प्रकृति और पशुजगत से बहुत दूर नहीं निकल आया था, जब अभी निजी सम्पत्ति और उस पर आधारित असमानतापूर्ण सामाजिक सम्बन्धों का जन्म नहीं हुआ था, तब स्त्री-पुरुष के बीच के रिश्ते काफ़ी हद तक पाशविक जैविक आकर्षण और प्रजनन के दायरे में सीमित थे और उनमें शोषण या उत्पीड़न का कोई पहलू था ही नहीं। यानी जब सामाजिक श्रम-विभाजन का अस्तित्व नहीं था तब स्त्री-पुरुष के बीच एक ही श्रम-विभाजन था और वह था सेक्सुअल क्रिया में श्रम-विभाजन (मार्क्स-एंगेल्स: जर्मन आइडियोलॉजी, पूर्वोद्धृत, पृ- 42–43)। इसमें विपरीत तत्वों के संघात और एकता के रूप में अन्तर्क्रिया का द्वन्द्वात्मक सिद्धान्‍त तो काम करता था, लेकिन दोनों में से किसी एक की भूमिका उत्पीड़क की और दूसरे की उत्पीड़ित की नहीं थी। सामाजिक श्रम-विभाजन और उसमें निहित सभी अन्तरविरोधों के विकास के साथ ही स्त्री-पुरुष के रिश्तों में भी परिवर्तन आया। यौन क्रिया और उससे जुड़े मनोभावों के सन्दर्भ में भी एक की स्थिति उत्पीड़क की और दूसरे की उत्पीड़ित की हो गयी। यह सामाजिक श्रम-विभाजन परिवार में श्रम के प्राकृतिक विभाजन और समाज के परस्पर–विरोधी पारिवारिक इकाइयों में विलगाव पर आधारित था जो साथ-साथ श्रम और उसके उत्पाद के, और इस रूप में सम्पत्ति के, परिमाणात्मक और गुणात्मक, असमान बँटवारे को जन्म देता था। परिवार में स्त्रियों और बच्चों की पुरुषों के बरक्स गुलाम जैसी स्थिति बन गयी। परिवार में यह गुलामी बेहद भोंड़े रूप में थी, लेकिन यही प्रच्छन्न गुलामी सम्पत्ति का पहले रूप का आधार थी। (विस्तार के लिए, मार्क्स और एंगेल्स: 'जर्मन आइडियोलॉजी', पूर्वोद्धत, पृ- 44)।

    निजी सम्पत्ति के अग्रगामी विकास ने ही पारिवारिक जीवन और स्त्री-पुरुष सम्बन्ध के रूपों के विकास का निर्धारण किया। निजी सम्पत्ति और श्रम-विभाजन ने परिवार को समुदाय के भीतर अलग-थलग कर दिया और इसे सामुदायिक यथार्थ के बजाय एक निजी यथार्थ बना दिया। एक पृथक्कृत घरेलू अर्थव्यवस्था का निर्धारण सीधे-सीधे निजी सम्पत्ति की गति ही करती है। यदि हम समकालीन बुर्जुआ समाज को भी देखें तो नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) और राज्य की मान्यता प्राप्त और पूर्वगृहीत आधारशिला इसमें भी परिवार ही है। चूँकि निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध ही वे बन्धन हैं जो आभासी या भ्रामक समुदाय और इसके सदस्यों को वस्तुओं के प्राकृतिक जगत से बाँधने का काम करते हैं, या यूँ कहें कि उन्हें इसके साथ परकीयकृत रूप में (इन एलियनेशन) जोड़ते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि विवाह "निश्चित तौर पर विशिष्ट निजी सम्पत्ति का एक रूप है" (मार्क्स: मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ़ 1844, पृ- 133, इण्टरनेशनल पब्लिशर्स, न्यूयार्क, 1964)।

    अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति'में फ्रेडरिक एंगेल्स ने इतिहास और नृतत्वशास्त्र की खोजों के आधार पर यह दर्शाया है कि मानव-विकास के तीन मुख्य युगों के अनुरूप विवाह के तीन मुख्य रूप मिलते हैं: जंगल युग में यूथ विवाह, बर्बर युग में युग्म विवाह और सभ्यता के युग में एकनिष्ठ विवाह और उसके साथ जुड़ा हुआ व्यभिचार और वेश्यावृत्ति। बर्बर युग की उन्नत अवस्था में, युग्म परिवार तथा एकनिष्ठ विवाह के दौर में, दासियों पर पुरुषों का आधिपत्य और बहुपत्नी-प्रथा आम बात थी। नृतत्वशास्त्र और इतिहास की अधुनातन खोजें भी इसी बात को सिद्ध करती हैं कि अन्य संस्थाओं की ही भाँति मानव-विकास के साथ-साथ परिवार के स्वरूप में भी बदलाव आया और इसकी प्रमुख मंजिलें उत्पादक शक्तियों के विकास और मनुष्यों के बीच के सम्बन्धों में आये गुणात्मक परिवर्तनों से निर्धारित हुईं। आदिम मनुष्यों के समय से सभ्य जगत तक की यात्रा के दौरान परिवार के स्वरूप में आये आधारभूत बदलाव के बारे में एंगेल्स की प्रमुख स्थापना यह है कि एकनिष्ठ परिवार की अन्तिम विजय सभ्यता की शुरुआत का एक लक्षण था और कि यह एकनिष्ठ परिवार पुरुष-श्रेष्ठता पर आधारित था जिसमें पिता की सम्पित्त के उत्तराधिकार के लिए निर्विवाद पितृत्व वाली सन्तान पैदा करना स्त्री के लिए ज़रूरी था। प्राचीन ग्रीक समाज के अध्ययन के आधार पर एंगेल्स ने दर्शाया कि स्त्री-पुरुष के बीच एकनिष्ठ सम्बन्ध वैयक्तिक यौन–प्रेम (सेक्स-लव) या स्त्री-पुरुष के बीच बराबरी के रिश्ते के रूप में नहीं बल्कि स्त्री की पुरुष-अधीनस्थता के रूप में, इतिहास के प्रथम वर्ग-विभाजन और वर्ग-शोषण एवं वर्ग-उत्पीड़न के उत्पन्न होने के साथ-साथ, स्थापित हुआ। एकनिष्ठ स्त्री-पुरुष सम्बन्ध (मोनोगैमी) तब पैदा हुआ जब एक पुरुष के हाथों में पर्याप्त सम्पत्ति संकेन्द्रित हो गयी और यह चाहत पैदा हुई कि वह सम्पत्ति किसी दूसरे के बच्चों को न मिले। पर इसके लिए केवल स्त्री की एकनिष्ठता ही ज़रूरी थी। और ऐसा ही हुआ। शुरू से लेकर आज तक एकनिष्ठ सम्बन्ध केवल स्त्री के लिए अनिवार्य रहे हैं। पुरुष की यौन–स्वतंत्रता आद्यन्त अक्षत रही है। विवाहेतर सम्बन्ध या कई पुरुषों से यौन-सम्बन्ध स्त्रियों के लिए तो भयंकर सामाजिक-क़ानूनी सज़ा का हक़दार बनाने वाला अपराध रहा है, लेकिन पुरुष के लिए वह या तो सम्माननीय या सामाजिक मान्यताप्राप्त या ज्यादा से ज्यादा, एक मामूली, सहनीय नैतिक धब्बा रहा है। एंगेल्स लिखते हैं: "पुराने परम्परागत हैटेरिज्म को माल का वर्तमान पूँजीवादी उत्पादन जितना ही बदलता और अपने रंग में ढालता जाता है, उतना ही समाज पर उसका अधिक खराब असर पड़ता है। स्त्रियों में वेश्यावृत्ति केवल उन्हीं अभागिनों को पतन के गड्ढे में ढकेलती हैं जो उसके चंगुल में फ़ँस जाती हैं, और इन स्त्रियों का भी उतना पतन नहीं होता जितना आम तौर पर समझा जाता है। परन्तु दूसरी ओर, वेश्यावृत्ति सारे पुरुष संसार के चरित्र को बिगाड़ देती है और इस प्रकार दस में से नौ उदाहरणों में विवाह के पहले सगाई की लम्बी अवधि कार्यतः दाम्पत्य (से) बेवफ़ाई की ट्रेनिंग की अवधि बन जाती है।" (एंगेल्स: परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति', मार्क्स-एंगेल्स: संकलित रचनाएँ, खण्ड-3, भाग-2, पृ- 88, प्रगति प्रकाशन, मास्को, 1978)।

    अब सवाल यह उठता है कि यदि परिवार की उत्पत्ति और सभ्य जगत में उसके आधार के बारे में ये बातें सही हैं, तो समाजवादी संक्रमण के अन्तर्गत, जब उत्पादन के साधनों में निजी स्वामित्व का उन्मूलन हो जायेगा और कम्युनिज्म के अन्तर्गत, जब वर्ग-सम्बन्धों का ही विलोपन हो जायेगा, तो उन स्थितियों का परिवार या विवाह संस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके उत्तर के लिए और भावी समाज में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध के आम स्वरूप को जानने के लिए हमें एंगेल्स को फ़िर किंचित विस्तार से उद्धृत करना पड़ेगा: "अब हम एक ऐसी सामाजिक क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप एकनिष्ठ विवाह का वर्तमान आर्थिक आधार उतने ही निश्चित रूप से मिट जायेगा, जितने निश्चित रूप से एकनिष्ठ विवाह के अनुपूरक का, वेश्यावृत्ति का आर्थिक आधार मिट जायेगा। …-आने वाली सामाजिक क्रान्ति स्थायी दायाद्य (हेरिटेबल) धन-सम्पदा के अधिकतर भाग को-यानी उत्पादन के साधनों को-सामाजिक सम्पत्ति बना देगी और ऐसा करके सम्पत्ति की विरासत के बारे में इस सारी चिन्ता को अल्पतम कर देगी। पर एकनिष्ठ विवाह चूँकि आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, इसलिए क्या इन कारणों के मिट जाने के बाद वह भी मिट जायेगा?

    "इस प्रश्न का यह उत्तर शायद ग़लत नहीं होगा: मिटना तो दूर, एकनिष्ठ विवाह तब जाकर ही पूर्णता प्राप्त करने की ओर बढ़ेगा। कारण कि उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व में रूपान्तरण के फ़लस्वरूप उजरती श्रम, सर्वहारा वर्ग भी मिट जायेगा और उसके साथ-साथ यह आवश्यकता भी जाती रहेगी कि एक निश्चित संख्या में-जिस संख्या को हिसाब लगाकर बताया जा सकता है-स्त्रियाँ पैसे लेकर अपनी देह को पुरुषों के हाथों में सौंप दें। तब वेश्यावृत्ति का अन्त हो जायेगा और एकनिष्ठ विवाह-प्रथा मिटने के बजाय, पहली बार पुरुषों के लिए भी वास्तविकता बन जायेगी।" (एंगेल्स: पूर्वोद्धृत, पृ- 88–89)।

    लेकिन फ़िर एंगेल्स यह सवाल उठाते हैं कि जब उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व हो जाने के बाद वैयक्तिक परिवार समाज की आर्थिक इकाई नहीं रह जायेगा, जब घर का निजी प्रबन्ध, बच्चों का लालन–पालन और शिक्षा एक सार्वजनिक मामला हो जायेगा, जब किसी लड़की को मनचाहे पुरुष को प्यार करने से रोकने वाले आर्थिक, सामाजिक और नैतिक कारणों का भौतिक आधार ही समाप्त हो जायेगा, तब क्या वेश्यावृत्ति के साथ-साथ एकनिष्ठ विवाह भी (क्योंकि ये दोनों विपरीत होते हुए भी एक ही सामाजिक व्यवस्था के दो सिरे हैं) समाप्त नहीं हो जायेगा और तब क्या पूर्णतः अनियंत्रित, स्वच्छन्द यौन-सम्बन्धों का घटाटोप नहीं छा जायेगा? एंगेल्स इस भ्रान्ति को सिरे से खारिज करते हुए इतिहास में आविर्भूत उस नये तत्व की महत्ता को रेखांकित करते हैं जिसे व्यक्तिगत यौन–प्रेम या सामान्य तौर पर रोमानी (रोमैण्टिक) प्यार कहा जाता है। यह सभ्यता का युग शुरू होते समय, यानी एकनिष्ठ विवाह के विकसित होने के समय ज्यादा से ज्यादा केवल बीज रूप में ही मौजूद था। इसका वास्तविक अर्थों में विकास पूँजीवाद के आगमन के बाद ही हुआ। तमाम आर्थिक-सामाजिक बाध्यताओं की समाप्ति के बाद, पूरी तरह से पारस्परिक आकर्षण, भावनात्मक (और भावना विचारों से विच्छिन्न कोई चीज़ नहीं होती) एकता, समानता और स्वतंत्र चाहत पर आधारित व्यक्तिगत यौन–प्रेम या रोमानी प्रेम ही स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का आधार होगा। यह व्यक्तिगत यौन–प्रेम चूँकि प्रकृति से ही एकान्तिक होता है, इसलिए पूँजीवाद की समाप्ति के बाद ही सच्चे अर्थों में एकनिष्ठ स्त्री-पुरुष सम्बन्ध स्थापित हो सकेंगे, या कहें कि केवल तभी जाकर, स्त्री-पुरुष दोनों के लिए, सच्चे अर्थों में प्रेम करने की आज़ादी कायम हो सकेगी। आज के प्रेम-सम्बन्ध या एकनिष्ठ विवाह में जो एकान्तिकता होती है, वह पूर्ण रूप में केवल स्त्री के लिए ही होती है, जबकि पुरुष इससे स्वतंत्र होता है।

    इस बात को भली-भाँति समझने के लिए थोड़ा और विस्तार में जाने की ज़रूरत है। आधुनिक काल का यौन प्रेम या रोमानी प्रेम या 'पैशन लव'प्राचीन काल की सरल यौनेच्छा या 'ईरोस' (eros) से बहुत अलग चीज़ है। प्राचीनकालीन 'ईरोस'में औरत की चाहत का कोई विशेष महत्व नहीं होता था, जबकि यौन–प्रेम दोतरफ़ा होता है, यानी यह मानकर चलता है कि प्रेम करने पर प्रेम मिलता भी है। यह एक उत्कट भाव होता है जिसमें प्रेमी-प्रेमिका को लगता है कि वे एक-दूसरे के बिना जी नहीं सकते। इसमें सम्भोग को केवल क़ानूनी नहीं बल्कि नैतिक मानकों से देखा जाता है और पारस्परिक प्रेम का परिणाम होने पर ही उसे स्वीकार्य माना जाता है। प्राचीन काल में प्रेम की उत्कटता या तो स्वतंत्र नागरिकों के अधिकृत समाज से बाहर दासों के बीच देखने को मिलती थी या फ़िर विवाहेतर यौन–व्यापार में, और वह भी अधिकृत समाज से बाहर समझी जाने वाली स्त्रियों-यानी हैटेराओं के साथ प्रेम में देखने को मिलती थी। यानी प्राचीन समाज के स्वतंत्र नागरिकों में यदि सचमुच प्रेम होता भी था तो केवल विवाह के बन्धन तोड़कर, व्यभिचार के रूप में। पति-पत्नी के बीच जो थोड़ा-बहुत प्रेम देखने में आता भी था, तो वह मनोगत प्रवृत्ति नहीं बल्कि वस्तुगत कर्त्तव्य था। वह विवाह का कारण नहीं बल्कि उसका पूरक था। विवाह माता-पिता की मर्जी और बड़े-बुजुर्गों की स्वीकृति से ही होते थे। व्यक्तिगत सौन्दर्य, अन्तरंग साहचर्य, समान रुचि आदि से उस समय भी स्त्री-पुरुष में परस्पर सम्भोग की इच्छा उत्पन्न होती थी, पर उनके लिए इस बात का कोई मतलब नहीं होता था कि वे किसके साथ यह अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं।

    मध्ययुग में भी स्त्री-पुरुष के बीच प्रेम और विवाह के बारे में यही स्थिति बनी रही। सामन्ती उत्पादन-सम्बन्ध के अनुरूप विवाह एक ऐसा सामाजिक सम्बन्ध था जिसमें लड़की केवल भोग्या ही हो सकती थी और विवाह-सूत्र में बँधने वाले जोड़े के स्वतंत्र निर्णय का कोई मतलब नहीं था। पुरुष के लिए पत्नी वंश चलाने का निमित्त-मात्र थी और काम-तृप्ति के लिए वह बिना किसी प्रेम के दासी या वेश्या के पास जा सकता था। मध्यकाल में यदि आज के यौन–प्रेम का प्रारम्भिक रूप कहीं दीखता भी है तो वह विवाह-सम्बन्ध के विरुद्ध विद्रोह के रूप में, नाइटों के परकीया प्रेम-सम्बन्धों या विवाहेतर प्रेम-व्यापार में दीखता है। आम तौर पर तब विवाह नाइट या सामन्त और राजा या राजकुमार के लिए एक राजनीतिक मामला होता था जिसमें निजी इच्छा या आकांक्षा के बजाय सामन्तकुल या राजकुल के हित निर्णायक हुआ करते थे। यही बात मध्ययुग के नागरिकों के लिए भी लागू होती थी। शिल्प-संघों के अधिकार-पत्र और विशेष शर्तें किसी नागरिक को दूसरे शिल्प-संघों से, अपने ही संघ के दूसरे सदस्यों से और अपने मज़दूर कारीगरों और शार्गिदों से क़ानूनी तौर पर अलग रखने तथा उसके विशेषाधिकारों की हिफ़ाजत के लिए जो बनावटी सीमाएँ बनाती थीं, उसी संकीर्ण दायरे के भीतर ही उस नागरिक का विवाह होता था और वह भी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं बल्कि पारिवारिक हित से तय होता था।

    प्रेम और विवाह के ये रूप विश्व इतिहास के रंगमंच पर पूँजीवाद के विजय-अभियान के प्रारम्भ तक बने रहे। विवाह का प्राचीन और मध्यकालीन रूप पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली के लिए भी सर्वथा उपयुक्त था, लेकिन विडम्बना यह थी कि सामन्ती विशेषाधिकारों, पुराने परम्परागत सम्बन्धों, रीति-रिवाजों और ऐतिहासिक अधिकारों की जगह क्रय-विक्रय और "स्वतंत्र"क़रार को स्थापित किये बिना कच्चे माल, श्रम शक्ति और वर्कशापों के उत्पाद सहित हर चीज़ को बिकाऊ माल बनाना सम्भव ही नहीं था। और यह "स्वतंत्र"क़रार "स्वतंत्र"और "समान"लोगों के बीच ही सम्भव था। पूँजीवादी जनवादी क्रान्तियों की वैचारिक-सांस्कृतिक पूर्वपीठिका तैयार करते हुए यूरोप के पुनर्जागरणकालीन महामानवों ने, लूथर और काल्बैं के धर्म-सुधार आन्दोलन ने और प्रबोधनकालीन दार्शनिकों ने मध्ययुगीन निरंकुशता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जनमानस को तैयार करते हुए जो काम किया, वह एक महान प्रगतिशील ऐतिहासिक काम था, पर वस्तुगत तौर पर वह बुर्जुआ वर्ग के हितों की ही विचारधारात्मक अभिव्यक्ति था। धर्म-सुधार आन्दोलन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हर व्यक्ति केवल तभी अपने कार्यों के लिए पूर्णतः ज़िम्मेदार माना जायेगा जब वह पूरी आज़ादी के साथ काम करे; और हर आदमी का नैतिक कर्त्तव्य है कि वह अनैतिक कार्य करने के हर दबाव का विरोध करे। पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली के लिए ज़रूरी"स्वतंत्र"व्यक्तियों के बीच "स्वतंत्र"क़रार की स्थिति बनाने में यह नैतिक-सामाजिक नियम सहायक था, पर एक आम नियम के तौर पर इसका चलन में आना जाहिरा तौर पर विवाह की पुरानी संस्था पर भी चोट पहुँचाने वाला था। ठीक इसी प्रकार पुनर्जागरणकाल के महानायकों ने मानवतावाद के सिद्धान्‍त-प्रतिपादन द्वारा जब सामन्ती विशेषाधिकारों की अलौकिक स्वीकृति पर चोट की तो यह विवाह की अलौकिक स्वीकृति पर भी एक चोट बन गयी। विवाह के पीछे नियति नहीं, बल्कि "स्वतंत्र"मनुष्यों की "स्वतंत्र"पारस्परिक सहमति होती है, इस तर्क की स्वीकार्यता के बाद आधुनिक युग के यौन–प्रेम के मनोभाव का जन्म होना ही था। इस तरह, हालाँकि पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली का मध्ययुगीन विवाह-प्रथा से कोई बैर–भाव नहीं था, लेकिन पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली की स्थापना के लिए बुर्जुआ वर्ग की राजनीतिक विजय तथा उसके लिए बुर्जुआ मानवतावादी एवं जनवादी विचारों का जनमानस पर प्रभावी होना ज़रूरी था और इस प्रक्रिया की अनिवार्य तार्किक परिणति थी, तमाम सामाजिक संस्थाओं के साथ ही मध्यकालीन विवाह और परिवार संस्था में आमूल परिवर्तन। पुनर्जागरणकाल के दार्शनिक जब इस काम को कर रहे थे तो वे बुर्जुआ वर्ग और पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली के सचेतन हित-साधन का काम नहीं कर रहे थे। उनके महान आदर्श पहले से ही व्यवस्थित हो चुके बुर्जुआ समाज की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि "आम क्रान्ति के बीच"विकसित हुए थे। यह उनकी इच्छा से स्वतंत्र था कि उन आदर्शों का मूर्त रूप बुर्जुआ सामाजिक ढाँचे के रूप में ही सामने आना था। उन्हें मानवता को कुछ मध्ययुगीन बुराइयों से छुटकारा दिलाना था और कुछ ऐसे आदर्शों की अनश्वर मशाल जलानी थी, जिन्हें पूँजीवादी व्यवस्था के अन्त तक मानव जाति अपना प्रेरणा-स्रोत मानकर चलेगी। पुनर्जागरण-काल के दौरान सामाजिक सम्बन्ध अविराम रूप से गतिशील और परिवर्तनशील थे और अभी वे व्यक्तिगत पहल, प्रतिभा और योग्यताओं के विकास को काफ़ी हद तक रोकने वाली ऐसी शक्ति नहीं बने थे, जैसा कि वे बुर्जुआ समाज में बने। इसी के चलते पुनर्जागरण के नायकों के बारे में एंगेल्स ने लिखा है: "बुर्जुआ वर्ग के आधुनिक शासन के संस्थापक स्वयं बुर्जुआ परिसीमाओं से सर्वथा मुक्त थे"और यह भी कि, "उस युग के नायक अभी तक श्रम-विभाजन की दासता से बँधे नहीं थे, जिसके एकांगीपन पैदा करने वाले, संकुचनकारी प्रभाव हम उनके उत्तरवर्तियों में पाते हैं" (फ्रेडरिक एंगेल्स: 'डायलेक्टिक्स ऑफ़ नेचर', पृ- 2–3, इण्टरनेशनल पब्लिशर्स, न्यूयार्क, 1963)। यही वह विशिष्टता थी जिसके चलते पुनर्जागरणकाल के मानवतावाद, व्यक्तिवाद और लौकिकतावाद के युगान्तरकारी विचारों ने जनजीवन पर उतना गहरा प्रभाव छोड़ा, जितना पहले शायद कभी किसी क्रान्ति द्वारा प्रसूत विचारों ने नहीं छोड़ा था। इन विचारों ने पहली बार स्त्री को सम्भोगनीय और शिशुप्रसवा जीव से इतर, भावनाओं से युक्त स्वतंत्र अस्मिता वाली नागरिक मानने का आधार तैयार किया और आधुनिक यौन–प्रेम, रोमानी प्रेम या भावावेगी प्रेम (पैशल लव) की अवधारणा पैदा हुई। सौन्दर्य, काम-भावना (पाशविक आवेग से भिन्न सौन्दर्याकर्षण और साहचर्य-प्रेरित ऐन्द्रिक आकर्षण), ऐन्द्रिकता आदि की नयी अवधारणाएँ भी इसी आधार पर पैदा हुईं। इनके ऐतिहासिक साक्ष्य हम पुनर्जागरणकालीन चित्रकला, महाकाव्यों और नाटकों में आसानी से पा सकते हैं।

    महान फ्रांसीसी बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति की पूर्वपीठिका तैयार करने वाले प्रबोधनकाल (एज ऑफ़ एनलाइटेनमेण्ट) दार्शनिकों के बारे में भी काफ़ी हद तक वही बातें कही जा सकती हैं, जो पुनर्जागरण के नायकों की क्रान्तिकारी विशिष्टता और उसके वस्तुगत कारणों के बारे में ऊपर कही गयी हैं। प्रबोधन सामाजिक-राजनीतिक-दार्शनिक-कलात्मक चिन्तन के क्षेत्र में एक आन्दोलन–मात्र नहीं था बल्कि फ्रांसीसी क्रान्ति की पूर्वबेला में सामन्तवाद-निरंकुशतावाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए उठ खड़े हो रहे, अग्रगामी बुर्जुआ वर्ग के हितों की विचारधारात्मक अभिव्यक्ति था। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के जनवादी आदर्शों और तर्कणा को निर्णय की कसौटी बनाने के विचार ने व्यापक जनमानस को प्रभावित किया तो स्त्री-पुरुष सम्बन्धों पर और स्त्री अधिकारों पर भी लाजिमी तौर पर इसका प्रभाव पड़ना ही था। पहली बार प्रेम के अधिकार को और विवाह के मामले में जोड़े के स्वतंत्र निर्णय के अधिकार को इस हद तक सामाजिक मान्यता मिली कि चर्च को भी इसे अनिच्छापूर्वक स्वीकार करना पड़ा।

    लेकिन बुर्जुआ वर्ग की विजय के बाद, इन सभी आदर्शों का एक प्रहसनात्मक व्यंग्य-चित्र सामने आया। समय ने सिद्ध किया कि प्रबोधनकालीन विचार बुर्जुआ जीवन के यथार्थ के एक आदर्शीकृत अमूर्तन के अतिरिक्त और कुछ नहीं थे। स्वतंत्रता का व्यावहारिक रूप शोषण की स्वतंत्रता और श्रमशक्ति बेचने की स्वतंत्रता के रूप में तथा छोटे मालिकों और किसानों की सम्पत्ति से"स्वतंत्रता"के रूप में सामने आया। शाश्वत न्याय ने बुर्जुआ न्याय में मूर्त रूप धारण किया। समानता क़ानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति की बुर्जुआ समानता में परिणत हो गयी। बुर्जुआ सम्पत्ति को मनुष्य का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। एंगेल्स के शब्दों में, "जब फ्रांसीसी क्रान्ति ने इस तर्कबुद्धिसंगत समाज तथा इस तर्कबुद्धिसंगत राज्य को मूर्त रूप दिया, तो नयी संस्थाएँ पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं की तुलना में अपनी सारी तर्कबुद्धिसंगतता के बावजूद पूर्ण तर्कबुद्धिसंगत कदापि नहीं सिद्ध हुई।"लोभ और लाभ की बुनियाद पर कायम इस नये समाज में, स्त्रियों की स्थिति में आये बदलाव उसे पूर्ण स्वतंत्र नागरिक कत्तई नहीं बना पाये। वह निकृष्टतम कोटि की उजरती गुलाम और दोयम दर्जे की नागरिक बन गयी। घरेलू गुलामी के बन्धन रूप बदलकर बने रहे। ऐसे में व्यक्तिगत और यौन–प्रेम का प्रबोधनकालीन आदर्श मूर्त हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वह स्त्रियों की समान सामाजिक हैसियत और निर्णय लेने की वास्तविक स्वतंत्रता के बिना सम्भव नहीं था। फ्रेडरिक एंगेल्स लिखते हैं: "पहले सामन्ती दुराचार दिन–दहाड़े होता था, अब वह एकदम समाप्त तो नहीं हो गया था, पर कम से कम पृष्ठभूमि में ज़रूर चला गया था। उसके स्थान पर बुर्जुआ अनाचार, जो इसके पहले पर्दे के पीछे हुआ करता था, अब प्रचुर रूप में बढ़ने लगा था। व्यापार अधिकाधिक धोखाधड़ी बनता गया। क्रान्तिकारी आदर्श-सूत्र के "बंधुत्व"ने होड़ के संघर्ष की ठगी तथा प्रतिस्पर्धा में मूर्त रूप प्राप्त किया। बल तथा उत्पीड़न का स्थान भ्रष्टाचार ने ले लिया। सामाजिक सत्ता का उत्तोलक तलवार के स्थान पर सोना बन गया। नववधु के साथ पहली रात सोने का अधिकार सामन्ती प्रभुओं से पूँजीवादी कारख़ानेदारों के पास पहुँच गया। वेश्यावृत्ति में इतनी अधिक वृद्धि हो गयी, जो पहले कभी सुनी तक नहीं गयी थी। स्वयं विवाह-प्रथा पहले की तरह अब भी वेश्यावृत्ति का क़ानूनी मान्यता प्राप्त रूप तथा उसकी सरकारी आड़ बनी हुई थी, और इसके अलावा व्यापक परस्त्रीगमन उसके अनुपूरक का काम कर रहा था।" (एंगेल्स: 'ड्यूहरिंग मत-खण्डन', मार्क्स-एंगेल्स: 'साहित्य और कला'में उद्धृत, पृ- 316–17, प्रगति प्रकाशन, मास्को, 1981)

    पूँजीवादी विचारों के अनुसार, विवाह भी अन्य क़ानूनी क़रारों जैसा एक क़रार है और इस मायने में सबसे महत्वपूर्ण क़रार है कि उसके लिए दो व्यक्तियों के तन और मन का जीवन भर के लिए (जब तक क़रार की शर्त न टूटे) फ़ैसला कर दिया जाता है। अतः सभी क़रारों की तरह, इसमें भी दो युवा व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपने आप का, अपने शरीरों का उपयोग करने का निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। यह वह युग था, जब पूरी दुनिया के बाज़ार पर कब्जा करने और पूँजी-संचय की आकांक्षा देशों की चौहद्दियों के अतिक्रमण के साथ ही सभी पुराने सामाजिक बन्धनों और परम्परागत विचारों को ध्वस्त कर रही थी। इसी क्रान्तिकारी युग में व्यक्तिगत यौन–प्रेम की नयी क्रान्तिकारी अवधारणा का विकास हुआ जो माल-उत्पादन की प्रणाली के स्थापित होने के बाद, सामाजिक जीवन में मूर्त रूप तो नहीं ले पायी, पर व्यक्तिगत यौन–प्रेम की यह भावना और आकांक्षा अपने आप में एक यथार्थ बन चुकी थी जिसने वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तकों को यह दिशा दी कि माल-उत्पादन की प्रणाली को समाप्त करके, स्त्री-पुरुष के बीच सच्चे एकनिष्ठ यौन–प्रेम को, इसकी राह में आड़े आने वाली आर्थिक बाध्यताओं और उन बाध्यताओं को सर्वाधिक मूर्त रूप में अभिव्यक्त करने वाली बुर्जुआ पारिवारिक संरचना को नष्ट करके, मानव-समाज की एक आम सच्चाई बनाया जा सकता है। पूँजीवाद ने कम से कम प्रेम विवाह के अधिकार (और प्रेम टूटने पर अलग होने के अधिकार) को मान्यता देने का एक प्रगतिशील काम किया; जिसे एक वास्तविकता बनाने का काम निजी सम्पत्ति पर आधारित सामाजिक सम्बन्धों को समाप्त करने वाली अग्रवर्ती सामाजिक क्रान्ति का एजेण्डा बन गया। इस मायने में मार्क्सवाद ने पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति के स्थगित एजेण्डे को ही आगे बढ़ाया और स्पष्ट किया कि पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों के उन्मूलन के साथ ही विवाह के पीछे पारस्परिक आकर्षण के अतिरिक्त कोई और कारण नहीं रह जायेगा और चूँकि यौन–प्रेम अपनी प्रकृति से ही एकान्तिक होता है, इसलिए उस स्थिति में यौन–प्रेम पर आधारित विवाह सच्चे मायने में एकनिष्ठ हुआ करेंगे। मार्क्स और एंगेल्स ने विवाह संस्था की अठारहवीं शताब्दी के विचारकों-लेखकों और फ्रांसीसी क्रान्ति द्वारा प्रस्तुत आलोचना को ही आगे बढ़ाया तथा तर्कसंगत बनाकर तार्किक निष्पत्ति तक पहुँचाया। उन्होंने स्वीकार किया है कि इन विचारकों ने और फ्रांसीसी क्रान्ति ने विवाह संस्था की बुनियाद को हिला दिया था (मार्क्स-एंगेल्स: 'जर्मन आइडियोलॉजी, पूर्वोद्धृत, पृ- 192–193)। उनके विचार से, पूँजीवाद-विरोधी क्रान्ति का मूल लक्ष्य उन तमाम जंजीरों को तोड़ डालना है जो मनुष्य के मानवीय होने की राह में बाधा हैं। प्यार अपनी सार्वभौमिकता में प्यार के रूप में अभिव्यक्त हो, उसके लिए बुर्जुआ विवाह और बुर्जुआ परिवार के उन्मूलन को वे ज़रूरी मानते हैं। केवल तभी मनुष्य के प्राकृतिक और सामाजिक सारतत्व का 'आब्जेक्टिफ़िकेशन'हो सकेगा।

    एक बुर्जुआ सामाजिक-आर्थिक संरचना के भीतर यह सम्भव ही नहीं है, इस बात को अहसास के और अधिक गहरे धरातल पर जाकर समझने के लिए सामाजिक श्रम विभाजन से पैदा होने वाले परकीयरकण या अलगाव (एलियनेशन) की मार्क्सवादी अवधारणा पर भी थोड़ी चर्चा ज़रूरी है।

    मार्क्सीय अवधारणा के रूप में परकीयकरण या अलगाव एक ऐसी क्रिया (और साथ ही अवस्था) है जिसमें मनुष्य (एक व्यक्ति, समूह, संस्था या समाज) (1) अपने स्वयं कार्यकलाप के परिणाम या श्रम के उत्पाद से (और स्वयं अपने कार्यकलाप या श्रम से), (2) उस प्रकृति से, जिसमें वह रहता है, (3) दूसरे मनुष्यों से और इन सबके परिणामस्वरूप (4) स्वयं अपने आप से (ऐतिहासिक रूप से सृजित अपनी खुद की मानवीय सम्भावनाओं और मानवीय सारतत्व से) से बेगाना हो जाता है। यानी परकीयकरण या अलगाव मनुष्य के व्यावहारिक कार्यकलाप की उपज (श्रम की उपज, मुद्रा, सामाजिक सम्बन्ध आदि) और सैद्धान्तिक भावनात्मक कार्यकलाप की उपज-इन दोनों को, और साथ ही मनुष्य के गुणों और क्षमताओं को, ऐसी चीज़ों में बदल देने की प्रक्रिया और परिणाम है, जो लोगों से स्वतंत्र हो और जिसका उनपर प्रभुत्व हो। दूसरे, यह घटनाओं, प्रक्रियाओं और सम्बन्धों का उनके निज रूप से भिन्न किसी वस्तु में रूपान्तरण है तथा, जीवन में लोगों के वास्तविक सम्बन्धों का, उनकी चेतना में विकृतिकरण है। आगे चलकर, कुछ मार्क्सवादी विद्वानों ने अलगाव के विभिन्न रूपों का प्रवर्गीकरण करने की भी कोशिश की। जैसे, एडम शैफ़(Adam Schaff) ने इसके दो बुनियादी रूपों की बात की है: वस्तुगत अलगाव (या सामान्य अलगाव) और मनोगत अलगाव। शाक्तेल (Schachtel) ने इसकी चार श्रेणियाँ बनाई हैं: मनुष्यों का प्रकृति से अलगाव, अपने साथ के मनुष्यों से अलगाव, अपने हाथों और दिमाग़ के कामों से अलगाव और स्वयं से अलगाव। सीमैन ने इसकी पाँच श्रेणियाँ निर्धारित की है: अधिकारहीनता, सार्थकताहीनता, सामाजिक पार्थक्य, प्रतिमानहीनता (नॉर्मलेसनेस) और आत्मविच्छिन्नता (सेल्फ़-एस्ट्रेंजमेण्ट) (देखिए: 'ए डिक्शनरी ऑफ़ मार्क्सिस्ट थॉट,'पृ- 15, माया ब्लैकवेल वर्ल्डन्यू रेफ़रेंस, इण्डियन रीप्रिण्ट, नई दिल्ली, 2000)। ये सख़्त या जड़ीभूत प्रवर्गीकरण इन अर्थों में ठीक नहीं है क्योंकि ये एक ही सामाजिक परिघटना के विविध वस्तुगत और मनोगत आयाम या पहलू हैं।

    मार्क्स के विचार से अलगाव समाज-विकास की एक निश्चित मंजिल के अन्तरविरोधों को व्यक्त करता है। वह श्रम-विभाजन से जन्मा और निजी स्वामित्व से जुड़ा हुआ है। ऐसी अवस्थाओं में सामाजिक सम्बन्ध स्वयंस्फ़ूर्त ढंग से बनते हैं और लोगों के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं जबकि कार्यकलाप के फ़लों और उपजों का व्यक्तियों और सामाजिक समूहों से अलगाव हो जाता है और वे या तो दूसरे लोगों द्वारा या किसी अलौकिक शक्ति द्वारा थोपी गयी वस्तु के रूप में प्रकट होते हैं। अलगाव-विषयक मार्क्स की अवधारणा उनके द्वारा "विच्छिन्न श्रम"या "वियोजित श्रम" (इस्ट्रेंज्ड लेबर) की विवेचना में स्पष्ट होकर सामने आती है। मार्क्स ने स्पष्ट किया कि श्रम की किसी वस्तु में समाविष्ट ऐसा श्रम, जो मूर्त हो गया है, श्रम का वस्तुकरण (आब्जेक्टिफ़िकेशन) है और निजी सम्पत्ति द्वारा शासित समाज में श्रम का वस्तुकरण अनिवार्यतः श्रमिक को जीवन के आनन्दों से वंचित करता है, उसे अपने श्रम के वस्तु का दास बना देता है। उसके श्रम का उत्पाद उसके लिए एक बेगाना उत्पाद बन जाता है और वस्तुकृत श्रम परकीयकृत या अलगाव-भूत (एलियनेटेड) श्रम बन जाता है। श्रम-प्रक्रिया अपनी सृजनात्मक अन्तर्वस्तु को खो देती है और श्रमिक के लिए उसमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता। श्रमिक के पास इसके लिए कोई प्रेरणा नहीं होती कि वह सौन्दर्य के नियमों और सार्वजनिक आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करे। अपनी शारीरिक-मानसिक शक्ति के स्वेच्छया विकास से वंचित मात्र पशुवत् आदिम आवश्यकताओं के साथ जीता हुआ वह पशु-सदृश हो जाता है, मनुष्य के सन्निहित गुणों से रिक्त हो जाता है तथा अमूर्तन, स्वप्न और कल्पना की शक्ति को, प्यार की मानवीय सम्भावनाओं को खो देता है। वह स्वयं अपनी बेड़ियाँ बनाता है। वह अपना रह ही नहीं जाता बल्कि पूँजी के स्वामी का हो जाता है। यानी अलगाव मनुष्य को मनुष्य से और मानवीय गुणों-सम्भावनाओं से अलग कर देता है। इस रूप में हर अलगाव, अनिवार्यतः आत्मअलगाव भी होता है। (इस विस्तृत विवेचना के लिए देखें, मार्क्स: 'इकोनॉमिक एण्ड फ़िलॉसोफ़िक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ़ 1844', फ़र्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट, 'इस्ट्रेज्ड लेबर', पृ- 66–80, नेशनल बुक एजेंसी, कलकत्ता, 1993)।

    अलगाव के बुनियादी वस्तुगत कारणों की विवेचना, उसके रूपों के उद्घाटन और रैडिकल आलोचना का समाहार मार्क्स इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि रैडिकल क्रान्ति के द्वारा पूँजीवादी श्रम-विभाजन को और निजी सम्पत्ति को समाप्त करके ही मनुष्य के विघटित व्यक्तित्व को पुनस्संगठित किया जा सकता है, उसके आत्मनिर्वासन और आत्म-अलगाव की स्थिति का अतिक्रमण किया जा सकता है और स्वयं तक उसकी वापसी को, मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए मानव-प्रकृति की बहाली को सम्भव बनाया जा सकता है। पूँजीवादी सामाजिक श्रम-विभाजन को समाप्त करके ही वि-अलगाव या वि-परकीयकरण (डी–एलियनेशन) को सम्भव बनाया जा सकता है और व्यक्तिगत एकान्तिक यौन–प्रेम या रोमानी प्रेम या भावावेगी प्रेम (पैशन लव) का जो आदर्श प्रबोधन-काल के विचारकों और यूटोपियाई समाजवादियों ने प्रस्तुत किया था, उसे एक यथार्थ में रूपान्तरित किया जा सकता है।

    यहाँ पर एक भ्रान्ति का निवारण भी ज़रूरी है। मार्क्स जब मानव-प्रकृति या मानवीय सारतत्व की फ़िर से बहाली की और मनुष्य की मनुष्य तक वापसी की बात करते हैं तो उनका मतलब न तो मानव-प्रकृति या मानवीय सारतत्व को जड़ या अपरिवर्तनीय मानने से है, न ही अनैतिहासिक ढंग से वे यह मानते हैं कि ऐसी कोई अचल संकल्पना या चीज़ अतीत में यथार्थ रूप में मौजूद थी, फ़िर खो गयी और अब उसे फ़िर से हासिल करना है। अलगाव को मार्क्सवाद किसी तथ्यात्मक या आदर्श ('नॉर्मेटिव') मानव-प्रकृति से नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से सृजित मानवीय सम्भावनाओं से अलगाव के रूप में, विशेषकर स्वतंत्रता और सर्जनात्मकता की मानवीय क्षमता से अलगाव के रूप में देखता-समझता है। आत्म-अलगाव की अवधारणा मनुष्य की किसी जड़, अनैतिहासिक अवधारणा प्रस्तुत करने के बजाय मनुष्य के सतत्-पुनर्नवीकरण और विकास की प्रक्रिया को संवेग प्रदान करने का आह्वान करती है। जैसा कि मिलान कांग्रगा कहते हैं, आत्म-अलगाव का शिकार होने का मतलब है अपने कार्य से अलगाव, आत्म-सक्रियता से, आत्म-उत्पादन से, आत्म-सर्जना से अलगाव, मानव-व्यवहार और एक मानवीय उत्पाद के रूप में इतिहास से अलगाव ('एक डिक्शनरी ऑफ़ मार्विन्सस्ट थॉट'में उद्धृत, पूर्वोद्धृत, पृ- 14)। यानी एक मनुष्य के अलगावग्रस्त या आत्म-अलगावग्रस्त होने का मतलब है कि उसके सतत् मनुष्य होने की क्रिया रुक गयी है और बनी-बनायी दुनिया में जीते हुए वह व्यावहारिक-आलोचनात्मक ढंग से, क्रान्तिकारी ढंग से सक्रिय नहीं है। यानी जैसा कि ए.पी. ओगुर्त्सोव (सोवियत इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फ़िलॉसाफ़ेी) कहते हैं, अलगाव एक दार्शनिक और समाजशास्त्रीय प्रवर्ग है जो मनुष्य के कार्यकलापों और उसके परिणामों के, ऐसी स्वतंत्र शक्तियों में वस्तुगत रूपान्तरण को अभिव्यक्त करता है, जो उस पर आधिपत्य कायम कर लेती हैं और उसके प्रतिकूल होती हैं। साथ ही, यह सामाजिक प्रक्रिया की एक सक्रिय मनोगत शक्ति से एक वस्तु में मनुष्य के रूपान्तरण की क्रिया को भी अभिव्यक्त करती है।

    उपरोक्त भ्रान्ति का निवारण इसलिए ज़रूरी था कि हम इस बात को जान लें कि सवाल अतीत में मौजूद मानवीय प्यार या मूल्य के किसी प्रतिमान की पुनर्प्राप्ति का नहीं है। सवाल मनुष्य के प्राकृतिक जगत से क्रमशः दूर जाते हुए, ज्यादा से ज्यादा मनुष्य होते जाने के उस गुण को फ़िर से हासिल करने का है जिसे वर्ग-समाज के विकास के दौरान, व्यक्तित्व के विघटन के साथ खोने की प्रक्रिया पूँजीवाद के वर्तमान वार्धक्य-काल तक अपने चरम तक जा पहुँची है। मानवीय प्रेम के उन्नत आदर्श की अवधारणा पूँजीवाद (वर्ग-समाज की अन्तिम मंजिल) के शैशव-काल में ही जन्म ले सकती थी। जीवन में हर चीज़ अपने प्रतिकूल पहलू के साथ ही अस्तित्व में आती है। पूँजीवादी समाज में व्यक्तित्व और मानवीय सारतत्व के चरम विघटन के साथ ही उनके निषेध के पहलू-उनके पुनस्संघटन के विचार और मार्ग को, अस्तित्व में आना था और फ़िर निश्चित ही इतिहास की गति उस दिशा में जायेगी जब यह दूसरा पहलू (सर्वहारा क्रान्ति के बाद और समाजवादी संक्रमण की दीर्घावधि के दौरान) प्रधान पहलू बन जायेगा, और वर्ग-विहीन समाज में निजी सम्पत्ति-सम्बन्धों के आधार और उससे उत्पन्न अधिरचना के पूर्ण विलोपन के बाद ही मनुष्य और सच्चे मानवीय प्यार के आदर्श सम्पूर्ण अर्थों में वस्तुगत यथार्थ बन सकेंगे।

    एक और भ्रान्ति का निवारण यहाँ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पूँजीवादी सामाजिक श्रम-विभाजन के अन्तर्गत केवल मज़दूर ही मनुष्यता से, समाज से और मानवीय मूल्यों-भावनाओं से अलगाव का शिकार है। चूँकि श्रम-प्रक्रिया समाज का बुनियाद होती है, इसलिए मज़दूर का अलगाव सबसे बुनियादी अलगाव होता है। लेकिन समाज के अन्य वर्ग भी अलगाव और आत्म-अलगाव के समान रूप से शिकार होते हैं। शारीरिक श्रम करने वाले मज़दूर के अतिरिक्त मानसिक श्रम करने वाले और पूँजीवादी उत्पादन-तंत्र के प्रबन्धन–संचालन के दफ़्तरी कामों और पूरक सेवा-क्षेत्र से जुड़े मध्यवर्ग के लोग भी अपने कार्यकलापों के परिणाम से अपरिचित और विच्छिन्न होते हैं, वे उत्पादन-प्रक्रिया से विच्छिन्न होते हैं और सबसे नैसर्गिक मानवीय गुण-श्रम से विच्छिन्न होते हैं। इस नाते वे और अधिक मनोरोगी स्तर पर आत्म-अलगाव के शिकार होते हैं। जबतक मानसिक श्रम की श्रेष्ठता सहित सभी बुर्जुआ अधिकार और उनपर आधारित अन्तर्वैयक्तिक असमानताएँ बनी रहेंगी, तबतक यह स्थिति बनी रहेगी। पूँजीपति भी सामाजिक उत्पादन की बुनियादी कार्रवाई से पूर्णतः विच्छिन्न केवल अधिशेष निचोड़ने के लक्ष्य के लिए जीता है। पूँजी कोई चीज़ नहीं होती बल्कि वह समाज की सुनिश्चित ऐतिहासिक संरचना में निहित सुनिश्चित सामाजिक उत्पादन-सम्बन्ध होती है जो एक चीज़ के रूप में अभिव्यक्त होती है और उस चीज़ को विशिष्ट सामाजिक चरित्र देती है (विस्तृत विवेचना के लिए देखें, पूँजी, खण्ड-3, अध्याय-48)। पूँजीपति जिसका एकमात्र लक्ष्य पूँजी-संचय होता है, वह मनुष्य रह ही नहीं जाता। उसके लिए उत्पादन का लक्ष्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं बल्कि मुनाफ़ा होता है। उसके सभी सपने और सुख की सभी अवधारणाएँ मुनाफ़ा के इर्द-गिर्द निर्मित होती है। वह स्वयं पूँजी का व्यक्ति-रूप ('कैपिटल परसॉनिफ़ायड') होता है। पत्नी भी उसके लिए अपने पूँजी-साम्राज्य का उत्तराधिकारी पैदा करने वाले उत्पादन के साधन से अधिक कुछ नहीं होती और उसे वह प्यार भी उसी रूप में करता है। पूँजी खुद जीन–लगाम कसकर पूँजीपति पर सवार उसे दिन-रात दौड़ाती रहती है। वह स्वयं अपनी आत्म अलगावग्रस्त चेतना से जिसे प्यार, आनन्द या जीवनोपभोग समझता है, वह वास्तव में एक विकृत और मिथ्या चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मार्क्स ने इस बात पर बल दिया कि बुर्जुआ समाज के सभी वर्गों के लोगों में व्याप्त अलगाव के सभी रूपों का आधार श्रम का अलगाव है। इसी के चलते वास्तविक, सामाजिक अन्तरविरोध विकृत और मिथ्या चेतना के रूप में परावर्तित, अभिव्यक्त और प्रतिफ़लित होते हैं।

    अलगाव-विषयक इस पूरी चर्चा का उद्देश्य इस बात को स्पष्ट करना है कि बुर्जुआ समाज में सच्चे अर्थों में प्रेम की स्वतंत्रता सम्भव ही नहीं है। सामाजिक श्रम-विभाजन न केवल प्रेम, विवाह-सम्बन्ध और परिवार में स्त्री को बराबरी का दर्जा नहीं देता बल्कि मानवीय प्यार के आधुनिक मनुष्य के समक्ष उपस्थित आदर्श को जीवन का यथार्थ बनने की भी इज़ाज़त नहीं देता क्योंकि बुर्जुआ नागरिक (स्त्री-पुरुष) आत्म-अलगाव और भावना, सम्बन्ध आदि हर चीज़ को वस्तु के रूप में देखने की मानसिकता (रीइफ़िकेशन) से ग्रस्त होने के कारण प्यार करने में अक्षम है, वे आत्मनिर्वासित आत्माओं वाले लोग हैं। ज़ाहिर है कि बुर्जुआ श्रम-विभाजन की समाप्ति ही इस स्थिति को बदल सकती है। अतः किसी भी सूरत में, भारत जैसे देशों में आज भी मौजूद मध्ययुगीन बन्धनों के विरुद्ध विद्रोह की बात करते हुए बुर्जुआ प्रेम का आदर्शीकरण नहीं करना होगा, क्योंकि इसकी विद्रूपताएँ भी भारतीय जीवन का समकालीन यथार्थ बन चुकी हैं, (पश्चिम में तो पहले ही ऐसा हो चुका था)। हमें बुर्जुआ जनवाद के सीमान्तों का अतिक्रमण करना होगा और समाजवादी परियोजना के आत्मिक-सांस्कृतिक पक्षों पर सोचना होगा।

    पूँजीवादी उत्पादन के क्षेत्र में श्रम-विभाजन जिस प्रकार समाज को शोषक-उत्पीड़क और शोषित-उत्पीड़ित के दो परस्पर–विरोधी पक्षों में बाँट देता है, उसी प्रकार यह परिवार के भीतर मानवीय पुनरुत्पादन के दायरे में भी स्त्री और पुरुष को क्रमशः गुलाम और मालिक का दर्जा दे देता है और इसी बुनियाद से ऐतिहासिक विकासक्रम में विकसित हुए प्रेम के दायरे में भी पुरुष को कृपाशील दाता और स्त्री को विवश और कृतज्ञ प्राप्तकर्ता बना देता है। स्त्री को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए किसी पुरुष को प्यार करने के मिथ्याभास में जीते हुए अन्ततः शरीर–समर्पण करना ही होता है। और पुरुष ऐसा अनुग्रह कई स्त्रियों पर करने के लिए स्वतंत्र होता है। वह ऐसा करने वाली स्त्री को "प्यार"करने की कृपा करता है और इस मायने में आदिम 'ईरोस'और व्यभिचार की मानसिकता में जीते हुए स्त्री को एक शरीर या सेक्स के मूर्त रूप से अधिक कुछ नहीं समझता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एक बुर्जुआ नागरिक को सबसे अधिक ख़तरनाक स्त्री का स्वतंत्र व्यक्तित्व लगता है, पर विडम्बना यह है कि बुर्जुआ उत्पादन-प्रणाली की स्वतंत्र आन्तरिक गति से स्त्रियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व और स्वतंत्र अस्मिता का पैदा होना भी अपरिहार्य है। जो निकृष्टतम कोटि की उजरती गुलाम हैं उनमें यह स्वतंत्रता (आर्थिक स्वनिर्भरता के चलते) बुर्जुआ और मध्यवर्गीय स्त्रियों से (उनकी स्वतंत्र चेतना तो वस्तुतः एक विकृत या मिथ्याभासी चेतना है) कई गुना अधिक होती है और सर्वहारा पुरुष भी उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व को स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं। जीवन–साथी चुनने-त्यागने या पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी के मामले में एक हद तक की वास्तविक आज़ादी यदि दीखती भी है तो सर्वहारा स्त्रियों में ही दीखती है। यानी बुर्जुआ समाज ने कथनी में प्यार करने के अधिकार को पुरुषों के साथ ही स्त्रियों का भी अधिकार माना, पर यह अधिकार एक सीमित हद तक यदि लागू भी हुआ तो उत्पीड़ित वर्ग के बीच ही, जबकि अन्य अधिकार शासक वर्ग तक सीमित बने रहे और उत्पीड़ित वर्ग से प्रत्यक्ष-परोक्ष ढंग से छीने जाते रहे। यह भी इतिहास का एक व्यंग्य ही है। कुछ निश्चित आर्थिक प्रभावों के कारण शोषक वर्गों में वास्तविक स्वेच्छा से जीवन–साथी के चुनाव या पारिवारिक निर्णयों में स्त्रियों की भागीदारी की मिसालें कम मिलती हैं, जबकि मेहनतकशों में स्थिति इसके विपरीत होती है (एंगेल्स: 'परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति', पूर्वोद्धृत, पृ- 96)। भारत में भी उभरता हुआ और संख्यात्मक रूप से बढ़ता हुआ सर्वहारा वर्ग जैसे-जैसे किसानी ज़मीन और संस्कारों से मुक्त होता जा रहा है और जैसे-जैसे स्त्रियों की भारी आबादी उजरती मज़दूरों की कतारों में शामिल होती जा रही हैं, वैसे-वैसे यह स्थिति ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है।

    श्रम विभाजन से स्त्री की पारिवारिक गुलामी को जोड़ते हुए मार्क्स लिखते हैं: "श्रम-विभाजन, जिसमें ये सभी अन्तरविरोध अन्तर्निहित होते हैं और जो बदले में परिवार में श्रम के प्राकृतिक विभाजन पर तथा परस्पर विरोधी अलग-अलग परिवारों में समाज के पृथक्करण पर आधारित होता है, उसके साथ-साथ श्रम और उसके उत्पाद का और इसलिए सम्पत्ति का वितरण, और जाहिरा तौर पर परिमाणात्मक एवं गुणात्मक, दोनों ही रूपों में असमान वितरण, अस्तित्व में आता है: यही वह नाभिक है जिसका पहला रूप परिवार में मौजूद होता है, जहाँ पत्नी और बच्चे पति के गुलाम होते हैं। परिवार में यह प्रच्छन्न, हालाँकि फ़िर भी अत्यन्त भोंड़ी गुलामी ही पहली सम्पत्ति है…" (मार्क्स: 'जर्मन आइडियोलॉजी', पूर्वोद्धृत, पृ- 44)। आगे चलकर, निजी सम्पत्ति का अग्रवर्ती विकास ही पारिवारिक जीवन के रूपों के विकास को अनुकूलित करती है। परिवार राज्यसत्ता और नागरिक समाज का आधार होता है, पर निजी सम्पत्ति और श्रम-विभाजन इसे सामुदायिक चौहद्दी से बाहर (एक पृथक् घरेलू अर्थव्यवस्था के रूप में) एक निजी चीज़ बना देते हैं। परिवार ही वह व्यावहारिक बुनियाद है जिसपर बुर्जुआ वर्ग का आधिपत्य विकसित हुआ। (बुर्जुआ) परिवार की संस्था निहायत व्यावहारिक मामलों पर– आर्थिक मसलों पर टिकी होती है। बुर्जुआ समाज में परिवार की स्वतंत्र मान्यता या स्त्री-पुरुष की पारस्परिक चाहत नहीं बल्कि आम तौर पर बोरियत और वित्तीय हित ही लोगों को विवाह के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए, व्यवहारतः परिवार संस्था के सारहीन और विघटित हो जाने के बावजूद, औपचारिक रूप से यह बनी रहती है क्योंकि बुर्जुआ उत्पादन-प्रणाली और नागरिक समाज के लिए इसका बना रहना ज़रूरी है। उन्नीसवीं शताब्दी में ही फ्रांस और इंग्लैण्ड के समाजवादियों और जर्मन दार्शनिकों ने इस सच्चाई को रेखांकित किया था और आलोचनात्मक यथार्थवाद के पुरोधाओं ने अपने उपन्यासों में पारिवारिक जीवन के तनावों-त्रासदियों और विघटन की आन्तरिक गति को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया था। इसके चन्द उदाहरणों के तौर पर तोल्स्तोय की 'अन्ना कारेनिना', फ़ील्डिंग की 'टॉम जोन्स', जार्ज इलियट की 'मिडिल मार्च', गाल्सवर्दी की 'द फ़ोरसाइट सागा', हचिंसन की 'दिस फ्रीडम', स्टर्न की 'द मैट्रियार्क'और पर्लबक की 'ड्रैगन सीड'जैसी साहित्यिक कृतियों का नाम लिया जा सकता है। मार्क्स और एंगेल्स ने इसी आलोचना को एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक आधार पर आगे विकसित किया। परिवार के विघटन को उन्होंने दो रूपों में देखा: पहला, वह वास्तविक विघटन जो दरअसल हो रहा है क्योंकि स्वयं बुर्जुआ वर्ग इसका कर्त्ता है, और दूसरा वह आवश्यक या वांछनीय विघटन, जो इस स्थिति की सचेतन स्वीकृति और सर्वहारा क्रान्ति द्वारा शुरू की जाने वाली वि-अलगाव (डी–एलियनेशन) की प्रक्रिया द्वारा परिवार के बुर्जुआ स्वरूप के उन्मूलन की स्वीकृति पर आधारित है। सिद्धान्‍त और व्यवहार में परिवार यदि अभी भी मौजूद है तो इसलिए कि बुर्जुआ आधिपत्य इसी आधार पर टिका हुआ है। अपने अन्तर्य से ही पाखण्डी, बुर्जुआ मनुष्य इस संस्था की शर्तों का पालन नहीं करता, लेकिन फ़िर भी, आम तौर पर, इसे बनाये रखता है। व्यक्तियों के स्तर पर, सिद्धान्‍त और व्यवहार में, परिवार का निषेध किया जाता है, लेकिन समाज के स्तर पर, सिद्धान्‍त और व्यवहार में, इसे बरक़रार रखा जाता है। अलगावग्रस्त अस्तित्व की नीरसता और खालीपन, आर्थिक हित, विवाह और परिवार की तमाम सैद्धान्तिक आलोचनाओं और उनके व्यावहारिक टूटन के बावजूद पूँजीवादी उद्योग, व्यापार एवं वित्तीय तंत्र के मालिक और प्रबन्ध-तंत्र के कर्ता-धर्ता, बुर्जुआ राज्य मशीनरी के कर्ता-धर्ता बुर्जुआ नागरिक, बुर्जुआ स्वतंत्र पेशेवर लोग और बुर्जुआ बुद्धिजीवी विवाह एवं परिवार के वास्तविक विघटन की दिशा में कत्तई आगे नहीं बढ़ते। बुर्जुआ अस्तित्व का आम पाखण्ड दो सेक्सों के बीच सम्बन्ध का एक काल्पनिक पवित्र संसार रचता है, जो विमानवीकृत 'रीइफ़िकेशन'के रूप में कायम अपनी वास्तविकता में वस्तुतः एक कुरूप और गन्दी चीज़ होती है। और वही पाखण्ड, जीवन की कुरूप आनुभविक सच्चाई पर निर्भर होने के नाते, विवाह और परिवार की वचनबद्धता से पलायन और आपातकालीन निकास-द्वार के रूप में बदचलनी, नाजायज़ रिश्तों और वेश्यागमन का इस्तेमाल करता है। बुर्जुआ समाज में रहते हुए शासकवर्ग के वर्चस्वशील मूल्यों और संस्कृति के शिकार मेहनतकश भी होते हैं, जीवन का खालीपन उन्हें भी विमानवीकृत और अलगावग्रस्त करके व्यभिचार-अनाचार की ओर धकेलता है, लेकिन निजी सम्पत्ति से जुड़ा कोई आर्थिक हित नहीं होने के कारण रिश्ते बनाने, चलाने और तोड़ने के मामले में उनके जीवन में स्वेच्छा का तत्व अधिक काम करता है। दूसरे, उनके वहाँ व्याप्त व्यभिचार और जीवन की कुरूपता पर पाखण्ड का कोई पर्दा नहीं होता। इस मायने में सापेक्षतः उनका जीवन नैतिक अधिक होता है। हाँ, भारत जैसे पिछड़े पूँजीवादी समाजों में, मेहनतकश जीवन में जाति-धर्म आदि की प्राक्पूँजीवादी जकड़बन्दी की घुटनभरी सड़ांध ज़रूर अभी भी मौजूद है, जिस बुराई को पूँजीवाद अपना भी रहा है तथा बुर्जुआ बुराई द्वारा विस्थापित भी कर रहा है।

    बुर्जुआ नागरिक जब स्त्री को भोग्या, दासी और आनन्दोपभोग की वस्तु मानता है, तो मार्क्स के अनुसार वह अपने स्वयं के ही सीमाहीन पतन, अलगाव और अलगावजन्य विमानवीकरण को अभिव्यक्त करता है। विवाहेतर यौन-सम्बन्ध, विशेषकर हर नये-पुराने रूप के वेश्यागमन में मनुष्य की सच्ची सामाजिक प्रकृति का यह अलगाव सर्वाधिक सघन एवं प्रातिनिधिक अभिव्यक्ति पाता है क्योंकि वेश्यावृत्ति एक ऐसे व्यापारिक रिश्ते पर आधारित होती है जो वेश्या स्त्री से अधिक, उसके पास जाने वाले पुरुष को अलगावग्रस्त और आत्म-अलगाव का शिकार बनाती है, उसे एक ऐसी अन्तरात्मा बना देती है जो मालों के द्वीप पर आत्मनिर्वासित है जहाँ खरीद-फ़रोख़्त के अतिरिक्त और कोई मानवीय भावनात्मक क्रिया-व्यापार होता ही नहीं। अपने इर्द-गिर्द के सभ्य समाज में चल रही पार्टियों, इण्टरनेट और ब्लू फ़िल्मों द्वारा परोसी जा रही यौन विकृतियों, बुर्जुआ कारोबारों के ऑफ़िसों, क्लबों-रिसार्टों, मसाज सेण्टरों और कालगर्ल्स की दुनिया पर निगाह डालिये, आपको इस बात की सच्चाई का सहज अहसास हो जायेगा। बुर्जुआ समाज का यह सूत्र-वाक्य है कि सब कुछ खरीद पाने की शक्ति रखने वाली मुद्रा मानवीय भावनाओं, रिश्तों और प्यार को भी खरीद सकती है। जैसा कि मार्क्स बताते हैं, मुद्रा स्वयं एक सार्वभौमिक वेश्या है और कौमों और राष्ट्रों की सर्वसामान्य कुटनी है जो मानवीय आवश्यकता और उसकी पूर्ति के साधनों के बीच, मनुष्य और उसके जीवन के बीच, एक मनुष्य और अन्य मनुष्यों के बीच सौदेबाज़ी कराने और रिश्ते पटाने का काम करती है। मुद्रा प्राणियों और सामुदायिक मानव जाति के सभी नैसर्गिक गुणों को गड्डमड्ड कर देती है, उन्हें उलट देती है और उनके वैपरीत्यों के साथ उनका विनिमय कर देती है। "यह अन्तरविरोधों को आपस में आलिंगनबद्ध करा देती है।"आगे मार्क्स लिखते हैं: "मनुष्य को मनुष्य और संसार के साथ उसके सम्बन्धों को आप मानवीय मान लीजिए: तब फ़िर आप प्रेम का केवल प्रेम के साथ, विश्वास का विश्वास के साथ, आदि-आदि… विनिमय कर सकते हैं। यदि आप कला का आस्वादन करना चाहते हैं तो आपको कलात्मक दृष्टि से परिष्कृत व्यक्ति होना चाहिए, यदि आप दूसरे लोगों पर प्रभाव डालना चाहते हैं तो आपको दूसरे लोगों पर स्फ़ूर्तिप्रद और उत्साहवद्धर्क प्रभाव डालने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मनुष्य और प्रकृति के साथ, आपके प्रत्येक सम्बन्ध को, आपकी कामना की वस्तु के अनुरूप, आपके वास्तविक वैयक्तिक जीवन की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यदि आप बदले में प्रेम जगाये बिना प्रेम करते हैं-यानी अगर प्रेम के रूप में आपका प्रेम जवाबी प्रेम नहीं पैदा करता; यदि प्रेम करने वाले एक व्यक्ति के रूप में आप स्वयं की एक जीवन्त अभिव्यक्ति के रूप में अपने को प्रेम पाने वाला व्यक्ति नहीं बना पाते, तो आपका प्यार निश्शक्त है-एक दुर्भाग्य है" (मार्क्स: दि इकोनॉमिक एण्ड फ़िलॉसोफ़िक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ़ 1844, पूर्वोद्धृत, पृ- 169)।

    स्त्री-पुरुष के बीच अन्योन्य क्रिया के रूप में प्यार और पूरी बराबरी और आज़ादी पर आधारित भावनात्मक-दैहिक सम्बन्ध को सम्भव बनाने के लिए उनके सम्बन्ध को अलगाव-मुक्त (डीएलियनेट) करना अपरिहार्य है तथा विवाह के सभी बुर्जुआ रूपों को-उनकी पूर्वशर्तों, परिस्थितियों और परिणतियों समेत-अन्तर्वस्तु एवं रूप की दृष्टि से बदलना अपरिहार्य है। चूँकि परिवार भी एक विशिष्ट उत्पादन-प्रणाली है और इसके आम नियमों से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए निजी सम्पत्ति और पृथक्कृत आर्थिक जीवन के उन्मूलन को परिवार के उन्मूलन से अलग करके नहीं देखा जा सकता (मार्क्स-एंगेल्स: 'जर्मन आइडियोलॉजी', पूवोद्धृत, पृ- 40, पृष्ठ के नीचे दी गयी टिप्पणी से)। मार्क्स के अनुसार निजी सम्पत्ति का सकारात्मक, प्रभावी उन्मूलन ही समग्रता में सच्चे मानव जीवन की प्राप्ति और सभी अलगावों का आमूलगामी उन्मूलन है। इस प्रकार, स्त्री-पुरुष अपने जीवन और सम्बन्धों में अपने मानवीय अस्तित्व को साकार कर सकेंगे और उनका जीवन और बुर्जुआ परिवार का स्थान लेने वाली पारिवारिक इकाई अनिवार्यतः वैयक्तिक और सामुदायिक-एक ही साथ दोनों होगी। विवाह के उन्मूलन का अर्थ किसी भी रूप में स्त्री का सामुदायिक दर्जा नहीं होगा, मानो कि वह कोई साझा सम्पत्ति हो, जैसा कि "भोंड़े और विचारहीन कम्युनिज़्म"की प्रत्येक धारा का मानना था (मार्क्स: 'दि इकोनॉमिक एण्ड फ़िलॉसोफ़िक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ़ 1844, पृ- 133)। सवाल यहाँ निजी सम्पत्ति के उन्मूलन का है, न कि उसके सामान्यीकरण और विस्तार का है। मार्क्स यहाँ पूँजीवाद के सार्वत्रीकरण के लिए पूर्ववर्ती भोंड़े कम्युनिज़्म की आलोचना करते हैं क्योंकि यह मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रतिकूल है और समतलीकरण की किसी प्रक्रिया द्वारा मनुष्य की स्थिति का निर्धारण मनुष्य की विशिष्ट प्रकृति से कदापि मेल नहीं खाता। स्त्री-पुरुष सम्बन्धों में मानवीय अलगाव से मुक्ति मनुष्य के "मानवीय, यानी सामाजिक अस्तित्व"को बहाल करना है (मार्क्स: वही)।

    सामाजिक संरचनागत उपादानों को अलग करके देखें, तो मार्क्स का यह कहना सही है कि "सेक्सुअल क्रियाकलाप शरीर का सर्वोच्च कार्य है" (मार्क्स: 'हेगेल्स फ़िलॉसोफ़ी ऑफ़ राइट', पृ- 40, कैम्ब्रिज, 1970)। लेकिन सेक्सुअल क्रियाकलाप को मार्क्स एक पाश्विक क्रिया या सम्भोग की क्रिया के रूप में नहीं देखते। वास्तविक व्यक्तिगत यौन–प्रेम में मार्क्स दैहिक आकर्षण और तज्जन्य सौन्दर्यात्मक-आत्मिक मनोभावों का संश्लिष्ट अमूर्तन देखते हैं, जहाँ रुचियों और विचारों की एकता के बिना, मात्र साहचर्य से यौनाकर्षण नहीं उत्पन्न होता। मार्क्स मानवीय सेक्सुअल क्रियाकलाप को विरुपित करने वाली और उसका दम घोंट देने वाली निजी सम्पत्ति की सत्ता और तज्जन्य अलगाव को अनावृत्त करते हैं। निजी सम्पत्ति के सामान्यीकरण के नियम के लिए हर विशिष्ट मानवीय परिघटना को एक नज़ीर बनाना पूँजीवाद का ही सार्वत्रीकरण हैं, और इसके बजाय मार्क्स एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जहाँ हर ठोस मानवीय परिघटना या सम्बन्ध सार्वत्रिक मानवीय प्राकृतिक परिवेश को प्रतिबिम्बित करता हो। वे लिखते हैं: "स्त्री को सामुदायिक काम-वासना की तृप्ति का माल और दासी समझने के दृष्टिकोण में वह असीमित अधःपतन अभिव्यक्त होता है जिसमें पुरुष सिर्फ़ अपने लिए अस्तित्वमान है, क्योंकि इस दृष्टिकोण के रहस्य की असंदिग्ध, निर्णायक, सुस्पष्ट और अप्रच्छन्न अभिव्यक्ति पुरुष के स्त्री के साथ सम्बन्ध में और उस ढंग में सामने आती है जिसमें प्रत्यक्ष तथा प्राकृतिक जातिमूल-सम्बन्धी रिश्ते (स्पेसीज़ रिलेशनशिप) की कल्पना की जाती है। व्यक्ति का व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष, प्राकृतिक और आवश्यक सम्बन्ध पुरुष का स्त्री से सम्बन्ध है। इस नैसर्गिक जाति-मूल सम्बन्धी रिश्ते के अन्तर्गत मनुष्य का प्रकृति के साथ सम्बन्ध सीधे उनका मनुष्य के साथ सम्बन्ध है, ठीक वैसे ही जैसे उसका मनुष्य के साथ सम्बन्ध सीधे प्रकृति के साथ उसका सम्बन्ध है-जो उसका नैसर्गिक लक्ष्य (नेचुरल डेस्टिनेशन) है। अतः इस रिश्ते में, जिस हद तक मानवीय सारतत्व मनुष्य के लिए प्रकृति बन गया है, उस हद तक ऐन्द्रिक रूप में (सेक्सुअली) अभिव्यक्त, प्रेक्षणीय तथ्य में परिणत होता है। इसलिए इस रिश्ते से मनुष्य के विकास के समग्र स्तर को जाना जा सकता है। इस रिश्ते के चरित्र से यह पता चलता है कि एक जाति-मूल प्राणी (स्पेसीज़-बीइंग) के रूप में, मनुष्य के रूप में मनुष्य स्वयं किस हद तक बन गया है और किस हद तक स्वयं को समझने लगा है, पुरुष का स्त्री के साथ सम्बन्ध मानव-प्राणी का मानव प्राणी के साथ सबसे प्राकृतिक सम्बन्ध है अतः यह इस बात को बतलाता है कि मनुष्य का स्वाभाविक आचरण किस हद तक मानवीय बन गया है, अथवा उसके भीतर का मानवीय सारतत्व किस हद तक प्राकृतिक सारतत्व बन गया है-किस हद तक उसकी मानवीय प्रकृति उसके लिए प्राकृतिक बन गयी है। यह रिश्ता यह भी प्रकट करता है कि किस हद तक मनुष्य की आवश्यकता एक मानवीय आवश्यकता बन गयी है, अतः किस हद तक व्यक्ति के नाते दूसरा व्यक्ति उसके लिए एक आवश्यकता बन गया है-किस हद तक अपने वैयक्तिक अस्तित्व के साथ-साथ वह एक सामाजिक प्राणी बन गया है" (मार्क्स: मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ़ 1844, पूवोद्धृत, पृ- 134)।

    मार्क्स की यह तार्किक धारणा पूँजीवादी समाज की आन्तरिक गतिकी के अध्ययन का ही परिणाम थी कि बुर्जुआ उत्पादन-प्रणाली और अलगाव की अनिवार्य समाप्ति के बाद, विवाह और परिवार के बुर्जुआ स्वरूप का भी उन्मूलन हो जायेगा, स्त्री-पुरुष स्वतंत्रता और समानता के साथ जोड़े बनायेंगे, स्त्रियाँ तब भोग एवं उत्पादन-पुनरुत्पादन का साधन नहीं होंगी, वे पुरुषों पर निर्भर नहीं होंगी, दम्पति नागरिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होंगे, बच्चे अपने माता-पिता पर निर्भर नहीं होंगे और चूल्हे-चौकठ की दासता से मुक्त स्त्रियाँ सभी उत्पादक एवं सामाजिक कार्रवाइयों में बराबर की भागीदार होंगी। जैसा कि हम एंगेल्स को पहले ही उद्धृत कर चुके हैं, ये जीवन स्थितियाँ स्वच्छन्द यौन-सम्बन्धों को नहीं बल्कि एकान्तिक, एकनिष्ठ यौन–प्रेम और दाम्पत्य को जन्म देंगी क्योंकि यौन–प्रेम अपनी प्रकृति से ही एकान्तिक होता है। न केवल भोंड़े कम्युनिज़्म के प्रवर्तकों ने और अराजकतावादियों ने यौन सम्बन्धों की स्वच्छन्दता की बात की, बल्कि बुर्जुआ वर्ग मार्क्स के ज़माने से लेकर आजतक कम्युनिस्टों द्वारा "यौन–मुक्ति"और स्त्रियों के समाजीकरण का शोर मचाता रहा है (तथा बुर्जुआ नारीवादी भी स्त्री-दासता का कारण ऐतिहासिक-सामाजिक स्थितियों में नहीं बल्कि यौन भेद में देखते हुए "यौन–मुक्ति"के विविधरूपा विचार आज भी प्रस्तुत करती रहती हैं)। मार्क्स ने 1848 में इन कूपमण्डूकता और कुत्सापूर्ण अटकलों-तोहमतों का जो उत्तर दिया था, उसे इस पर और अधिक स्पष्टता के लिए हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं:

    "बुर्जुआ अपनी पत्नी को एक उत्पादनोपकरण के सिवा और कुछ नहीं समझता। उसने सुन रखा है कि उत्पादन उपकरणों का सामूहिक रूप से उपयोग होगा और, स्वभावतः, वह इसके अलावा और कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाता कि सभी चीज़ों की तरह औरतें भी सभी के साझे की हो जायेंगी।

    "वह यह सोच भी नहीं सकता कि दरअसल मक़सद यह है कि आम उत्पादन उपकरण होने की स्थिति का ही ख़ात्मा कर दिया जाये।

    "बाकी तो बात यह है कि हमारे बुर्जुआ के औरतों के समाजीकरण के ख़िलाफ़, जो उसके दावे के मुताबिक कम्युनिस्टों द्वारा खुल्लमखुल्ला और आधिकारिक रूप से स्थापित किया जायेगा, सदाचारी आक्रोश से अधिक हास्यास्पद दूसरी और कोई चीज़ नहीं है। कम्युनिस्टों को स्त्रियों का समाजीकरण प्रचलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है; उनकी यह स्थिति तो लगभग अनादि काल से चली आ रही है।

    "हमारे बुर्जुआ इसी से सन्तोष न करके कि वे अपने मज़दूरों की बहू-बेटियों का अपनी मरज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, सामान्य वेश्याओं की तो बात ही क्या, एक-दूसरे की बीवियों पर हाथ साफ़ करने में विशेष आनन्द प्राप्त करते हैं।

    "बुर्जुआ विवाह वास्तव में साझे की पत्नियों की ही व्यवस्था है, इसलिए कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ अधिक से अधिक यही आरोप लगाया जा सकता है कि वे स्त्रियों के पाखण्ड पूर्वक छिपाये गये समाजीकरण की जगह खुले तौर पर क़ानूनी समाजीकरण लाना चाहते हैं। बाकी तो यह बात अपने आप में साफ़ है कि वर्तमान उत्पादन-पद्धति के उन्मूलन के साथ-साथ इस पद्धति से उत्पन्न स्त्रियों के समाजीकरण का, अर्थात खुली और ख़ानगी, दोनों ही प्रकार की वेश्यावृत्ति का अनिवार्यतः उन्मूलन हो जायेगा।" (मार्क्स-एंगेल्स 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र', पृ- 52, राहुल फ़ाउण्डेशन, लखनऊ, 1999)

    एक वर्ग-विहीन समाज में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध से कौन-सी विकृतियाँ समाप्त हो जायेंगी, इसके बारे में आज की ज़मीन पर खड़ा होकर तो बस इतना ही तर्कसंगत अनुमान लगाया जा सकता है। प्रश्न की और अधिक स्पष्ट समझ के लिए कम्युनिस्ट भविष्य के बारे में हम एक बार फ़िर एंगेल्स को उद्धृत करना चाहेंगे:

    "…एकनिष्ठ विवाह से वे सारी विशेषताएँ निश्चित रूप से मिट जायेंगी जो स्वामित्व-सम्बन्धों से उसके उत्पन्न होने के कारण पैदा हो गयी हैं। ये विशेषताएँ हैं: एक तो पुरुष का आधिपत्य, और दूसरे विवाह सम्बन्ध का अविच्छेद्य रूप। दाम्पत्य जीवन में पुरुष का अधिपत्य केवल उसके आर्थिक प्रभुत्व का एक परिणाम है और उस प्रभुत्व के मिटने पर वह अपने आप खतम हो जायेगा। विवाह-सम्बन्ध का अविच्छेद्य रूप कुछ हद तक उन आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है जिनमें एकनिष्ठ विवाह की उत्पत्ति हुई थी और कुछ हद तक वह उस समय से चली आती हुई एक परम्परा है जबकि इन आर्थिक परिस्थितियों तथा एकनिष्ठ विवाह के सम्बन्ध को ठीक-ठीक नहीं समझा जाता था और धर्म ने उसे अतिरंजित कर दिया था। आज इस परम्परा में हज़ारों दरारें पड़ चुकी हैं। यदि प्रेम पर आधारित विवाह ही नैतिक होते हैं तो ज़ाहिर है कि केवल वे विवाह ही नैतिक माने जायेंगे जिनमें प्रेम कायम रहता है। व्यक्तिगत यौन–प्रेम के आवेग की अवधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। विशेषकर पुरुषों में तो इस मामले में बहुत ही अन्तर होता है। और प्रेम के निश्चित रूप से नष्ट हो जाने पर या किसी और व्यक्ति से उत्कट प्रेम हो जाने पर पति-पत्नी का अलग हो जाना दोनों पक्ष के लिए और समाज के लिए भी हितकारक बन जाता है। अलबत्ता, लोग तलाक की कार्रवाइयों के व्यर्थ के झंझटों से बच जायेंगे।

    "अतएव, पूँजीवादी उत्पादन के आसन्न विनाश के बाद यौन-सम्बन्धों का स्वरूप क्या होगा, उसके बारे में आज हम केवल नकारात्मक अनुमान कर सकते हैं-अभी हम केवल इतना कह सकते हैं कि क्या चीज़ें तब नहीं रहेंगी। परन्तु उसमें कौन सी नयी चीज़ें जुड़ जायेंगी? यह उस समय निश्चित होगा जब एक नयी पीढ़ी पनपेगी-ऐसे पुरुषों की पीढ़ी जिसे जीवन भर कभी किसी नारी की देह को पैसा देकर या सामाजिक शक्ति के किसी अन्य साधन के द्वारा खरीदने का मौक़ा नहीं मिलेगा, और ऐसी नारियों की पीढ़ी जिसे कभी सच्चे प्रेम के सिवा और किसी कारण से किसी पुरुष के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा, और न ही जिसे आर्थिक परिणामों के भय से अपने को अपने प्रेमी के सामने आत्मसमर्पण करने से कभी रोकना पड़ेगा। और जब एक बार ऐसे स्त्री-पुरुष इस दुनिया में जन्म ले लेंगे, तब वे इस बात की तनिक भी चिन्ता नहीं करेंगे कि आज हमारी राय में उन्हें क्या करना चाहिए। वे स्वयं तय करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और उसके अनुसार वे स्वयं ही प्रत्येक व्यक्ति के आचरण के बारे में जनमत का निर्माण करेंगे-और बस, मामला खतम हो जायेगा।" (फ्रे- एंगेल्स: 'परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति', मार्क्स-एंगेल्स: संकलित रचनाएँ, खण्ड-3, भाग-2, पूर्वोद्धृत, पृ- 97–98)

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    Why do  we fail to create any resistance against the neo nazi regime?

    As Keen to quickly usher in drastic change, govt may resort to ordinances!

    Palash Biswas

    Current status of the so called minimum governance is all about the agenda of ethnic cleansing and thus,keen to quickly usher in drastic change,government may resort to ordinances as Assocham has already prescribed to amend no less than one hundred and five acts. On the other hand, though the bank employees have been on nationwide strike today,they,the most awakened section of the employees seem not to bother about the impending consequences of these imminent reforms as they are still  defaulted in the mode of economism which is focused on better wages and it might not resist the mass destruction targeted in the government PSU sector including banking itself.

    Thus,we have a zero balance to start with as those who seem to be most concerned at this point of time,are the most ignorant section of workers as far as the resistance of the reforms is concerned.

    Moreover,the neo nazi Hindutva agenda is not limited within economic reforms dictated by the satanic global order but it is determined to accomplish the agenda of Manusmriti rule killing the constitution.

    As Dr Anand Teltumbde says that the chairman of the draft committee had been DR.Ambedkar,but the ruling hegemony which grabbed power ensured their majority in the constitution assembly which was in no way properly or proportionally represented by the majority population,specifically the excluded depressed classes.The hegemony did everything to block the entrance of Baba Saheb in the assembly which had to pass the constitution.But Jogendra Nath Mandal and Mukund Bihari Mallick with east Bengal dalit muslim support could elect Babsaheb and finally,Babasaheb left no stone unturned to ensure constitutional safeguards for SC,ST,OBC,minorities and most importantly,the women and the workers.

    But the hegemony did everything to overrule Babsaheb and post Ambedkarite leaders failed DR BR Ambedkar supporting the Hegemony. Thus,DR.BR Ambedkar as much segregated as his deprived classes for whom he prescribed the agenda of caste annihilation.

    Baba Saheb could not stop the hegemony to have their way as he stood alone as his constituency was gifted away to Pakistan and he had to be chosen by the initiative of MR MK Gandhi who earlier obliged Baba Saheb to sign the Pune pact, the root of identity based politics which provided sanctity to the caste system which is the only cause of the plight of the agrarian society.

    It is nothing about faith of religion and it is all about economic hegemony which is all about Manusmriti rule.

    Hindutva agenda is all about Manusmriti rule and it is impossible to be accomplished until the constitution of India is killed and a Hindutva constitution should ensure to install a neo nazi regime to kill the nonfit masses comprising the deprived,agrarian ,excluded and working communities.It is the same power point where all dimension of global Hindutva and Zionist neo nazi global order merge together to ceate a fatal alchemy for the masses deprived of purchasing power  and highly dependent on trickling growth which is never meant for them.

    Incidentally,the little awakened section of Indian society is only concerned to elevate their own status and rather want the mass destruction.

    It is the ultimate truth that we may not create a resistance against the neo nazi tsunami!

    They are doing everything possible.The information is blacked out and hate campaign is the central theme about the news we get which never do disclose the facts about governance reduced to reforms resultant in ethnic cleansing.The education system is already taken over by the knowledge economy making it subjective to purchasing power and it is all about the manusmriti once again which deprived the masses of education for thousands of years.

    An intense campaign nationwide to demand free,quality education with national faculty is most wanted but ironically, the so called progressive forces leading a love campaign supported by Taslima Nasrin who happens to be best tool for Sangh Pariwar neo nazi agenda and it is well known that in accordance with manusmriti,the women should remain enslaved as reduced to sex toys and predestined to live like shudra irrelevant to  caste and religion and race.

    They are making history of Vedic literature, all kinds of legends,myths,superstitions and we may not resist.We may not resist that the shafron hegemony is determined to overhaul the education system on the name of shiksha bachao andolan.

    The Hell is losing and divided we stand!

    The Hell is losing and we are imprisoned into an infinite gas chamber.

    The topmost priority should be to create a democratic space first on which we should stand rock solid.

    Hence,we have called to celebrate the Constitution day on 26 th November to launch the most needed awakening campaign hitherto quite absent.

    Now,it is Economic Times,which reports:

    Keen to quickly usher in drastic change, govt may resort to ordinances

    Having just completed a comprehensive round of ministerial and bureaucratic changes, the Narendra Modi government is set to embark on a series of economic reforms aimed at putting the country on track for 8% growth in the intermediate term and an even faster pace beyond that. This will include ironing out the kinks in land acquisition, implementing the long-await ed goods & services tax, rapidly modernising the railway system to its full potential and fixing the flawed agricultural produce marketing system.

    And where it sees the need for drastic, immediate change, the government won't be averse to going the ordinance route, particularly with respect to the land acquisition law, seen as one of the biggest stumbling blocks to infrastructure development.

    The administration is well placed to kick off its programme in the winter session of Parliament.

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    License To Kiss? The Politics of "Kiss of Love"

    By K.P. Sasi

    12 November, 2014

    Photo Credit/

    As a matter of simple human interest, in recent times, the term `kiss' has become a subject of political and intellectual enquiry in India. The observations on `kiss' has also been subjected to political, moral, religious and cultural polarisation. In this context, I would like to bring out my observations and analysis on the recent debates on `kiss'. My understanding with limited or unlimited experiences of kisses in my life is that a kiss can shape a person into a better human being. To feel that he or she is wanted on this planet. However, what a kiss could do in the state of Kerala, has certainly become a matter of wider debate.

    Kissing in both private spaces and public spaces has always had great limitations in the state of Kerala, known as God's own country, which apparently worships Gods whose sexual instincts are well established in the Puranas.. A reporter who is known to be associated with the Sangh Parivar working in a Congress channel called "Jai Hind", captured using a hidden camera the kissing scenes of a young romantic couple in a restaurant called Down Town in Calicut. The report implied that there were `immoral' activities taking place in the restaurant.

    As soon as the report on Down Town restaurant was telecast on the channel, the Yuva Morcha, the youth wing of the Bharatiya Janata Party (BJP), attacked the restaurant and destroyed the properties of the restaurant.. Needless to say that the restaurant was obviously owned by the Muslims and before this incident, there have been similar attacks initiated by the Sangh Parivar on the Muslim restaurants in Calicut. Such attacks were based on false information and roumours, which always got published in the mainstream newspapers in Kerala. The argument of the Sangh Parivar was that this was a second Ice Cream Parlour case, the first one being a sex scandal involving the Muslim Minister Kunjhalikkutty in Kerala.

    The compassionate people of Calicut joined together to help in the reconstruction of the restaurant. The violence of the Sanghis were condemned all over Kerala, especially on the face book. Finally, the leadership of the BJP in Kerala had to openly admit that the expression of violence by their youth wing was a mistake. However, there was no talk of providing compensation to the owners of the restaurant for the expression of violence by their youth, nor there was any commitment to restrain from such violence by their cadre in future.

    Similar violence had taken place on the last year's VIBGYOR International Film Festival. The BJP leader Advocate Gopalakrishnan, who was also a candidate in parliamentary elections who received extremely insignificant votes, had falsely claimed that a documentary film shown on the human rights issues in Kashmir was produced by the Pakistanis in order to move anti-Muslim sentiments among the public. The film was unfortunately produced by the Public Service Broadcasting Trust (PSBT) in which well known Indian award winning director Adoor Gopalakrishnan is the chairperson and reputed Indian directors like Shyam Benegal are on its board. While the lie was exposed, what remained was that the damage for the violence on the VIBGYOR international film festival was not compensated.

    But the current action of Yuva Morcha has to be seen a bit differently from the already existing violence initiated by the Hindu fundamentalists. The fact that Modi has come to power has increased the aggressive strength of the Sangh Parivar in many ways. However, in Kerala the Sanghis do not have an electoral strength, though they are gaining steadily because of the lack of understanding of the left as well as due to adequate facilitation for their growth by the Congress. The false campaign of the Sanghis on Love Jihad in Kerala has more or less collapsed, in spite of a mainstream media support. The same experiment was also tried in Karnataka and in recent times, while the politicisation of love on communal terms has been happening in UP today, in an attempt to generate hatred against the minorities.

    Apart from the use of identities like Religion and National identity, in recent times the use of Love and Sex as a means of organising a cadre with a communal sense of morality has to be noticed and analysed by the political observers. Unfortunately, what has to be understood is that the morality which is claimed as `Indian' is in real terms a Victorian morality and in a desperate attempt to transplant this `Indian version of Victorian morality', boys and girls who sit around in public places are being frequently attacked in many places in Kerala. Quite often, the Hindu fundamentalists have used the mainstream press, police machinery and even members of other political parties (including members of the left parties) to fulfil their agenda. What is important while we observe and analyse all these incidents, a central question comes to the fore: Who sets the agenda?. The Sangh Parivar does not have the electoral strength to compete with Congress or the left parties in Kerala. But they have the capacity to set an agenda to determine the popular consciousness of all institutions including political parties and mainstream media. The reason is simple. They have their own people in all places including political parties like Muslim League!

    The recent issue of destruction of the restaurant `Down Town' in Calicut when the Yuva Morcha, the youth wing of the ruling Bharatiya Janata Party, which became violent and acted as `moral policemen' is said to be the result of the work of a committed Sangh Parivar activist working for a Congress channel, "Jai Hind". This case establishes too well with my argument that without any electoral strength in Kerala, the Sangh Parivar has a capacity to create popular opinion through all indirect means. The case of the fabricated cases on Abdul Nasar Maudany is a typical example. There are many other examples which need not be mentioned here for the time being.

    The main argument that I wish to pursue is that the communal violence in India cannot be seen from the perspective of Religion alone. Religion is only an excuse for political mileage. Those who are in the business of communal fascism today, have been using many other areas for such political mileage also. The secular forces in this country unfortunately did not seriously or sufficiently look into the role of culture and its role in shaping politics in India. They focused their attention on religion alone as the source of communalism. And that too was a restricted notion, where many secular people looked at all religious communalism on the same plane. To a certain extent, it may not be wrong to assume that it is this restricted notion on communalism that facilitated Narendra Modi to be in power today, in spite of his role as a Chief Minister of Gujarat in the murder of thousands of Muslims, while most of the victims are fighting for justice even today.

    The lessons to be learnt from this piece of history is that when the left and secular forces tried to look at Muslim fundamentalism and Hindu fundamentalism on the same plane, and they missed the boat. The politics of marginalised identities and the human rights of marginalised identities unfortunately was not sufficiently articulated in their political actions, if not in their political agenda. Those who were involved with the human rights issues of the minorities, even articulated it as a problem of the dominance of the upper castes in the leadership of the mainstream left, which led to such a distorted understanding. As far as the issue of `moral policing' in Kerala is concerned, though the youth wings of the mainstream left forces have also been responsible for moral policing in the past, some of the leaders were brave enough to take a position against moral policing from the incidents which followed the violence on Down Town restaurant. This shift of the mainstream left on the issue of `moral policing' has to be recognised by the political observers. At least from now onwards, it is expected that the youth wing of the left, the DYFI may not indulge in `moral policing' activities any more.

    In response to the violence which happened in Calicut, it was a group called Free Thinkers which called for the Kiss of Love protest in Cochin. This group is understood to be a youth group essentially exchanging their social opinions through the internet. Perhaps, this was their first public action programme on street. The action was supported by Stree Koottayma (a women's group in Cochin), Porattam, a section of the left forces, members of the LGBT groups and human rights activists. The original plan was to gather at the Marine Drive. But due to the interventions of the police, the organisers changed their plan to have a demonstration from the Law College to Marine drive in Cochin. But before the demonstration was properly formed, the police arrested the protesters. Thirty three activists were put in Thevara police station without any supply of food, water or tea and were released at night. Women's activists Elizabeth, Advocate Nandini, Advocate Thushar and many others were in the group. As per the statement of the activists, the behaviour of ASP and SP were obnoxious and some of the members of the group including Advocate Thushar were beaten up by the police after release.

    Photo Credit: The Hindu

    At the same time, around ten thousand people had gathered at the Marine Drive.The Sangh Parivar had come with sticks and swords to confront the kissers. They attacked the vehicle of KK Shahina, a well known journalist and assistant editor of Open Magazine, who came to report the event. They did not hear the desperate cries of a frightened child of KK Shahina inside the vehicle, since they had a mission to achieve: To protect Indian culture! Several media persons were also attacked by the Sangh Parivar. The police chose to conduct lathi charge not on those who were initiating violence, but on those who came to express solidarity with the Kiss Protesters through non violent means.. The police conveniently avoided those who came with sticks and swords!

    Around sixteen activists who supported the Kiss of Love protest were arrested from Marine Drive. CPI(M) leaders Hasna and Rajesh as well as AIYF national leader Santhosh had expressed support for the Kiss Protest. Muslim Leage women's group leadership as well as the Muslim League leader and Minister Kunjhalikkutty condemned the Kiss Protest. Minister Kunjhalikkautty had been involved in a sex scandal earlier, popularly known as the Ice Cream Parlour case. However, many Muslim youths supported the Kiss Protest. In real terms the actual kiss which was exhibited on Marine Drive on 2nd November, 2014, was between the Muslim fundamentalists and the Hindu fundamentalists who joined together in their opposition to those who expressed their solidarity with the Kiss Protest! A rare public event of two opposing religious fundamentalists kissing each other against kisses!

    The question about the role of media during all these episodes needs to be addressed. It has to be observed that what is debated as `moral policing' as a social problem in Kerala, is also being conducted by the mainstream media. The authority of the Congress channel to invade into the privacy of two individuals and interpret the visuals for Muslim bashing is the first question to be asked. While the Kiss Protest was supported by a section of the mainstream media in Kerala, another section of media behaved in a voyeuristic manner. From the experiences of the developments in Kerala, it is also important to question the role of that section of media for facilitating `moral policing'.

    Among the 33 people who were arrested during the march from the Law College in Ernakulam, when they were released at night, the police physically attacked human rights activist TN Joy, Media activists Subin, Prashant Subramaniam and George Bruno. Activists had organised a protest in front of the Thevara police station where the mainstream media was also present. The police lathi charged the activists for dispersing them. The moral policemen of the Sangh Parivar and the State policemen joined hand in hand with violence against the power of kiss!

    On November 7, 2014, around 30 students from Maharaja's College in Ernakulam expressed solidarity and support for the Kiss of Love protest by initiating a Free Hug campaign in the campus. Ten students who organised the protest were suspended by the Principal of the college. What is obvious is that the Kiss of Love protest has sparked of the imagination of the youth living with moral policing from various sources. The youth in Kerala have decided to express love against the politics of hatred and violence. The power of the youth has proven that neither the State machineries nor the Sangh Parivar and the Muslim fundamentalists can suppress such expressions of love through lathis and swords. For love has more power than lathis and swords!

    The main argument against the Kiss of Love protest was that it was not a part of `Indian culture'. Perhaps the Shiv Sena activists and the activists of the Sangh Parivar who came with lathis and swords to deal with those who kissed in Marine Drive should look into their own understanding of Indian culture a little bit more deeply. In this sub continent called India, there was a God called Kaamadeva, which meant the `the God of Erotic Love!' There are amazing stories and myths revolving around this personality called Kaamadeva. It is in this sub continent called India that Kaama Sutra originated. The Sanghis who are against kissing must go through its pages and read different types of kissing prescribed in Kaamasutra. Kaama existed in this sub continent much before a nation called India was formed. Therefore if you hold on to a limited Victorian understanding of `Indian Culture' and say that if a few teenagers kiss in Marine Drive, it will be against Indian culture, and they must be manhandled with lathis and swords, such an ideological framework is part of a fascistic suppression of right to love, which is entirely against the culture and traditions in this country.

    Photo Credit

    The Marine Drive witnessed a large number of diverse sections of people among the ten thousand who gathered. A large section of them were reportedly raising their hands. Please do not mistake me. It was not in support for the protest. They raised their hands with mobile phones to click some photographs of kissing! Those who raised their hands may be from all communities of `for the protest' `against the protest' and the `sexually frustrated Keralites' who wanted some live visuals on their mobile. Some of them had already climbed on buildings and trees and were well prepared for capturing the excitement on their mobile.

    Members of a right-wing Hindu outfit attack a group protesting against the 'Kiss of Love' event, mistaking them for campaigners of the event, in Kochi on Sunday. Photo: Thulasi Kakkat/The Hindu

    In between several well dressed Youth Congress activists who were against kissing arrived in motor bikes with banners against the Kiss of Love Protest. The Shiva Sena activists saw only the words `Kiss' and `Love' and started beating the Youth Congress activists without realising that they were also against the Kiss Protest. But the comic tragedy of the day remains is the attitude of the moral police men to come with lathis and swords! Ultimately for what? To confront those who kiss! If somebody pays me money to produce a comedy feature film on this subject and the series of incidents which happened, I can assure you that the script is already laid.

    In the context of developments of a kiss in Down Town Restaurant in Calicut, I was highly amused, surprised and inspired by the group of youngsters in Kerala calling for a Kiss Protest. Perhaps, the context, purpose and the politics of such an action in public was not well articulated in the mainstream, due to various limitations.

    The context was the following:

    Any romance between a man and a woman or a woman and another woman or a man and another man has been looked down in public spheres. While literature, films, paintings, poetry and sculptures in this country have celebrated romance, the normal life of human beings in this sub continent is more or less restricted from this beautiful experience. You are being told that a `good woman' or a `good man' should not indulge in such experiences and if they chose to do so, it should be with a certificate from the institution of your family, after a filthy exhibition of an event called `marriage'. The institution of marriage benefits economic, cultural and social fabric of the mainstream civilisation in many ways. The marriage industry today has to be seen as one of the biggest flourishing industries. It includes dowry, renting of expensive halls and hotel accommodation, purchase of jewellery, expensive sarees, clothes, interior decorations, flower market, video shooting and editing, horses, elephants, traditional or western bands which can include professional singers, participation of film stars who obviously charge for such participation, traditional as well as modern computer astrology, food which is normally served at a higher price, event management business, modern as well as traditional pimping jobs, still photography, industries related to various religions and of course the State which will also get some money as registration fees on marriages along with taxes on all the above expenses. If you look at these obvious as well as many other non obvious sectors which follow, one can assume that this is certainly a huge industry.

    A romance after such a luxurious public event can be accepted for the purpose of social welfare. In most of the cases, I find that such romances do not last, but the individuals involved with such exercises are forced to exhibit a face of pretension of romance, as a part of their social responsibility. However, the educated and politically conscious Malayalee will not allow them also to kiss in public even after getting a legal as well as social certificates to kiss. Now this is something which needs some analysis on the behaviour of the educated and politically conscious Keralite. With the recent Kiss of Love protest in Kerala, the Malayalees are trying to learn one basic fact of life, that a kiss can change his or her entire world view upside down! And politically speaking, the kiss stands in direct opposition to the politics of war and hatred, propagated by the communal fascist forces and other political interests in this country.

    The flourishing marriage industry is today almost as big as the film industry in Kerala. When cinema halls become unprofitable, they become marriage halls, providing more money for the owners. But what is strange is that the present culture which is exhibited through marriages has nothing to do with the tradition, Indian culture or any religious culture. What the couples are provided is a charity of social permission of indulging in sex. If the sex becomes a rape, such information must be suppressed to protect the honour of the family. Unfortunately, it is this `western' sexual morality which is being celebrated as `Indian' morality, not just in Kerala, but also all over India. Europe has more or less surpassed this Victorian morality during the last one hundred years. However, all religious groups and political parties in India tend to hold on to this `ideal western morality' as their own culture. The religion may be Hindu, but the values on man woman relationship with the social or legal certificate of marriage has to be Victorian! To understand the real meaning of this argument, we have to really explore hundreds of `Indian cultures' which have nothing to do with the above institutionalised moralism.

    I was born in a Nair joint family and this community is today seen as a part of a `Hindu' tradition. A few centuries back, there was no religious tag to this community. It was only a caste. From my mother's side, three generations before me, there was no concept of marriages. It was only `Sambandham' which meant `relationship'. Nairs could have sambandham among themselves as well as between Brahmins and their own community. Both men and women were allowed to have multiple relationships within certain recognised social norms. A Brahmin man could have a sexual relationship with a Nair woman, but a Nair man having a sexual relationship with a Brahmin woman was not allowed. It could become a Love Jihad! Having a Brahmin customer in a Nair house was seen as a matter of pride and honour for the entire joint family.

    Occassionally, there were even incidents of such visits of sexual desires of even from the members of the Cochin Maharaja's family to the families of this OBC caste group called Nairs in Thrissur district in Kerala. If that happens, the honour and the prestige for the family is even more! In sociological terms, this culture was termed `matrilineal' and not `matriarchal', though these terms were confused by many in the academic world. The matrilineal joint families existed not just among the Nair communities, but also among some of the Muslim communities in north Kerala.

    My maternal grandmother was married, but her elder sister was not. The elder sister used to have `sambandham'. She was a very affectionate lady whom we used to call Muthaachi. In later years, she used to confuse between Burnol and Colgate toothpaste and use it liberally. As a young boy whenever I went to her, she used to kiss me on my forehead. My existence was validated at that moment.

    From my father's side, my grandfather was the first to indulge in a marriage as per the Victorian sexual morality. He was a Brahmin and my father's mother belonged to a Menon caste. My father, K. Damodaran who was a founder member of the Communist Party of India, never used his caste as a tag on his name. But all other male members in the family used it. Using the caste tag along with your name gives you additional powers in society. Most of the communist leaders right from the beginning used their caste tag along with their names. Since my father did not use the caste tag, many people thought he came from an Ezhava community. The editor of Kaumudi publications which represented the Ezhava community, thinking that he was an Ezhava, told him: `You have been writing too often. You will always have enough space in Kaumudi. We Ezhavas will have to struggle to establish our space in the mainstream media in Kerala'. My mother's sister's husband, com. C. Janardhanan also did not use his caste tag for social recognition. But the male members of his family members did not find it a problem in using a caste identity. I am still very curious about these two leaders who belonged to my house on why they never used their caste tag along with their names while most of the communist leaders used caste identities along with their names in their own times.

    My father's mother was too much of an affectionate woman. She had huge breasts which were not covered most of the time when I was a child. As a child, after playing with friends, I used to go to her and play around with her nipples. She used to giggle with her objections in a very fond manner. She used to kiss me on my forehead like my Muthaachi and bless me by saying: `Ende Kunja, Kunjanonnum Undavilla! (My Child, You will Not Have Anything in Life!'). What she meant was that I would not face any health problems again. But what she said really came true! Here I am, living in a small rented place in Bangalore, with no house of my own, no car, motorbike or cycle of my own, not even a still camera of my own after making thirty documentaries, three feature films and two music videos. The blessings of the most affectionate lady in my life really came true! It was a blessing from the first Victorian cultural heritage from my paternal family!

    The Nairs, Menons, Brahmins and other upper castes were historically `outsiders' in the present geographical map of the God's own country. Once, when I was taking a bus from Thrissur to Bangalore, I was amused by a printed poster stuck on the walls by the Sanghis, saying: `Abolish Foreign Religions like Christianity and Islam'. While the Prime Minister Narendra Modi after playing a crucial role in Gujarat genocide against the Muslims is pretending to be a `secular' voice, down below, his colleagues are still carrying out a campaign that Muslims and Christians are `foreigners'. But before the Muslims and Christians, the first foreigners were the upper castes created by the Aryan invasion in this sub continent called India. The original settlers of this sub continent were the Adivasis. The other original settlers could also be the fisher folk, who can be best described as sea tribes even in today's context. The Dravidians in this subcontinent can claim the next claim to the `original settlers'. The rest were invaders. Therefore as a rule, the Hindu upper castes should go out first before the Muslims and Christians from this sub continent called India today, if at all the argument of `foreigners' is pursued any further.

    Once I asked a Sangh Parivar activist over a drink: `What is wrong with you? Why do you hate even ordinary Muslims so much?' He tried to give some explanations, assuming that he was doing a politically correct job. But after the interactions, I guess he could understand that he based his entire politics on the basis of hatred and not on the basis of love. Probably he might have pretended to understand me, since he did not have much arguments in front of me. I was extremely annoyed by the notion that many of my closest friends may have to move around with `foreign' visas in their own country, since their very citizenship is getting challenged as an organised campaign by the Sangh Parivar. While the issues of religious minorities have become crucial in India, what is even more important when we look at culture and traditions in India, is to study the rights of the cultures of the `original settlers' which have been invaded, looted and raped by various cultures in history.

    The Adivasis, the indigenous people in India had traditions of marriages, unlike the Nair households. But these marriages were not commercialised institutions and the break ups were discussed by the community without moralistic values attached to it and the marriages did not have Victorian values. In many Adivasi communities, even today, if the elders have to accept a marriage, the lovers should run away for one night and spend their time in the forests. If they were happy about their emotional and sexual relationship, only then the elders will get them married. In some Adivasi societies, the romantic couple will have to run away from their village for three days to get this acceptance from the elders. What is important to note here is that sex comes before the marriage and not the other way around. If sex before marriage is an `Indian tradition' practised even today, then the question of a `kiss' need not worry the apostles of `Indian culture'.

    Outside the above stated conflict between the industrialised romance and the traditional cultures, the youngsters in India have always dared to indulge in romance without a legal certificate from the State or a social certificate from family and relatives. Such romances are often seen as `underground' activities or in sociological terms one can refer them as `illegal' or `smuggling' activities of love. The smugglers of love may or may not get a social or Government acceptance at a later stage. Many have committed suicide, due to lack of such social or legal certificate for romance. While the martyrs in politics are remembered as well as celebrated in the God's own country, the martyrs of love are easily forgotten. During the seventies and eighties, the Indian cinema celebrated such romances. In Hindi, the Kamal Hassan starred Hindi super hit feature film `Ek Duje Ke Liye' directed by K. Balachander was a typical example. Malayalam cinema was flooded with such films on the martyrs of romance.

    But the new generation is different. They would either compromise with all conventions and norms looking at the practicalities of life which includes their own personal benefits or they would put up a strong fight. The martyrdom in romance does not seem to impress the new generation today. Therefore Ek Duje ke Liye will not become a hit film today even if it is made with the most appropriate modern cinematic treatment. The teen agers today will easily identify the hero and heroine as stupid fools! However, it may be wise to examine whether in spite of modernisation, the areas of love, sex, marriage etc have become more conventional, modern or radical. Here, we should ask a question, why the hell should more than 10,000 people come to Marine Drive in Cochin, when 33 youngsters give a call for a Kiss Protest. An analysis on the character of these ten thousand people will tell us whether we are moving forward or backward in these questions related to relationships in India.

    Among the ten thousand people who came to marine drive in Kochi, there were three categories of people: 1. Those sexually frustrated Malayalees who wanted to watch kissing in live action, 2. Those who supported the protest and 3. Those who were against the protest. At the moment, I do not wish to debate on which section was larger in number, though in politics, the numbers also count apart from your ideological principles. But the question to be pursued is, why the first group assembled there just to watch kissing? To answer this question, we must look into the reasons for the sexual frustrations of the Malayalees.

    Unlike the neighbouring states of Karnataka and Tamil Nadu, the community life in Kerala disappeared long back in history. The interventions of Christianity as well as Marxism, have played roles to dissipate the strength of traditional communities that lived in village cultures, because both supported modernisation and development without looking into the costs and benefits. More than these interventions, the ordinary Keralite feels inferior to a white phirangi, in spite of his or her higher education and political awareness. This trend was set by Vasco de Gama from the year1498. From that period onwards, several fair skinned modernised Europeans entered Kappad beach in Calicut, which can be said to be the gateway of colonialism in India.

    Thus, it was Kerala that opened the gates for colonialism in India. Having proven the superiority by the whites in Kerala, the ordinary Keralite who felt inferior of their own culture left their motherland in search of a `fair and lovely' deal in life to various foreign countries. Kerala economy is thus run today by the `foreign' earnings of the Non Resident Keralites (NRKs). In the process, the geographical map of the entire Kerala today appears to be a fusion of a village, town and a cosmopolitan city right from Kasargod to Thiruvananthapuram, due to the constructions initiated by the NRKs.. The character of a village, town or a city is different in other states. Where communities exist in villages in India, there are some spaces for the teen agers for romances in the fields or during their cultural get together programmes. The only community get together spaces available for a traditional Malayalee teenager is during their visits to temples, churches, mosques or during the marriage ceremonies apart from some festivals. It explains why an educated and politically aware Malayalee has to become more and more conventional. The fields are taken over by the real estate constructions. The beaches and cinema theatres are also as much restricted by the moral policemen as the earlier mentioned spaces. Colleges may provide some relief as much as very few rare cases of beer bars where girls can enter. The sexual frustration of the Malayalee has to be seen within this context.

    Why the Keralites are sexually frustrated can have other explanations also. Kerala is a land of coconuts. Coconut is an aphrodisiac. It means, it increases your sexual desires. The food habits of Keralites are surrounded by dishes with coconuts. You can imagine the result. The sexual desire increases, but there are no outlets for a large section of the population. The community systems are broken down where boys and girls can communicate peacefully. The Victorian sexual morality which entered Kerala has been accepted as `the morality' both by the left and right political forces. Given these conditions, the youth in Kerala is facing serious violations on their right to love due to a large scale sexually frustrated people moving all over in public spaces. A high degree of moral policing could be due to these factors. The police has been harassing the lovers for a long time. Now the television cameras have also started hunting for lovers, like the colonial hunters searching for tigers. In this context, the lovers in Kerala will have no choice but to unite for their right to love. Love is a better answer than hatred propagated by the political parties, especially the Sangh Parivar. Ultimately, there are only two choices for the youth of Kerala today. Either you chop all the coconut trees in Kerala or come out in protest for your right to love!

    The above `coconut theory' of mine can be read either as a satire or as a scientific explanation from medical science. I can accept both types of readings. But the aphrodisiac content in normal food of the Malayalees are much more than the people of the rest of the states of India. They consume sardines which apparently have been described as high aphrodisiac value as well other varieties of fish, drumsticks, drumstick leaves, lady finger, chicken and many other items which have been proven as aphrodisiacs. The problem which arises in this situation is the gap between sexual needs of an average Malayalee and the sexual availability. It is in this context that an average Malayalee becomes more frustrated than others in India. The outlets of such frustrations can be found in art cinema, film societies, poetry, literature, theatre, art and various radical pretentious political spheres as well as different shades of religious fundamentalism. There is also another layer of people in the God's own country who search for alcohol to deal with their frustrations. After six pegs, the aphrodisiac force in your body gets sufficiently regulated! Kerala is one of the highest alcoholic states in India. At one level, the `Class Struggle' in Kerala ended up as a `Glass Struggle'. It is also necessary to understand whether there is a connection between the two, apart from the terminological differences of `C' and `G'? Has Kerala society proved its incapacity to deal with both decently? While the principle of `go slow' is not observed in the case of `G' it has been sufficiently observed in the case of `C'.

    My humble feeling is that, if ordinary Malayalees are provided with proper spaces for sex, then all these pretentious status of the Keralite on education, culture and politics may vanish into thin air in no time! However, the sexual frustrations of the communally pretentious forces have come out much more in the open, especially in spaces like the face book debates. While opposing the kiss protest, the Sangh Parivar and occasional Muslim fundamentalists have used the filthiest sexist abuses against those who supported the Kiss campaign on many face book groups. For a moment, they even felt that a struggle for the preservation of culture which they upheld, could be achieved by absolute uncultured behaviour in the debates. Those who defended the Kiss Protest also faced physical threats from the Sangh Parivar in the face book debates. It is too funny to analyse what a kiss could do in Kerala!

    I do not know if the readers of this article have witnessed dogs indulging in sexual affairs on streets. When two dogs mate, all the other dogs bark at them with hatred and vengeance and sometimes they even try to bite the dogs who are undertaking such holy spiritual and enjoyable experience! The reason for the anger of the dogs is simple: `If I can not get it, why should somebody else get it?' The psychology behind the behaviour of the Hindu fundamentalists, Muslim fundamentalists and the Youth Congress in Kerala was very much similar. There was only one major difference. The dogs would forget their anger once the act was over. But the human beings in Kerala could not!

    The real romantic comedy in the history of sociological and psychological order and disorder in Kerala took place when around ten thousand odd people gathered at the protest site in Marine Drive. The voyeuristic sexually frustrated lot attended the function only to watch people kissing. But the communal fascist layer of people who were even more repressed, felt that their culture would vanish if the youth kissed in public! This layer of sexually repressed fundamentalists were even prepared to beat up the Kiss Protesters, without realising that their culture stood firmly against all such violent actions against any expression of romance. If Sigmond Freud were alive, instead of analysing the sexual instincts of the educated Keralite, he would have laughed himself to death! Fortunately, the third layer of people which included women's activists, human rights activists, LGBT activists, left activists and even activists from the religious minorities stood firmly to support the campaign.The morality of the God's country was clearly shaken up with this protest. The ordinary Keralite has started asking a Shakespearean question: `To Kiss or Not to Kiss!'

    One fact is very clear: The Kiss of Love protest has confused the average Malayalee on his existing notions of love, sex, gender justice, sexuality and culture. A poet who teaches in a college in UP was once with us during a seminar on culture in Pune a few years back. In the evening, he recited some of his revolutionary poems as well as romantic poems and I played some songs on my flute. The evening was enjoyable with political discussions, poetry and music. I was a bit curious to ask my poet friend: `You write both revolutionary poetry and romantic poetry. How do you find a convergence in both?' His reply was a deep statement which needs to be remembered. He said: `To me revolution is love and love is revolution!' I think this explains some of the most fundamental truths of our existence. All revolutions without love have failed and all love without revolutions have failed either openly or with pretensions of adjustments for a social face to be recognised as a couple, almost like the parliamentary politics today. Social acceptance is necessary for the sustenance of both love and revolution. In rare situations, it may not be a precondition, if the players are brave enough!

    Most of the religions and spiritualities had love as a key element. Hitler worked primarily on hatred and not on love. The Sangh Parivar also worked primarily with the politics of hatred and not on love. Historical explanations to this mutation of the psyche of the RSS are available in plenty. But what are the spiritual reasons? Lord Shri Krishna as per the myth was a romantic. It is claimed that he had 16008 wives as per the myth. I do not wish to go into the details of his possible of troubles of dealing with such an enormous mass of love. Any leader in today's people's movements like Medha Patkar, Abhay Sahoo or SP Uday Kumar will be facing similar problems to provide proper time and attention to those who admire them. Any genuine politician will have limited time to deal with those who love him or her. These are the restrictions of social pressures and the limitations of having only twenty four hours available in a day. But the romantic spiritual hero who was even admired for stealing butter and stealing clothes of women who were bathing for his male gaze, was also a key instrument in the entire Mahabharata war story.

    The five of the Pandavas had only one wife – Draupadi or Paanchali. The Pandavas listened to the eldest brother, Dharmaputra, who was known to speak only the truth. But the eldest brother of the Pandavas had a weakness for gambling. He experimented it with the Kauravas where he lost everything. The `true man' of Mahabharata, not being able to bear the insult, pawned everything till his last property. And that last property was Paanchali. As a democratic person, it was not very clear how he consulted his other four brothers who also had a share of this `property' whether he could gamble with that last `property' or not. He did not even consult Paanchali, whether `I can pawn you my dear?' He lost the game obviously and Paanchali's saree was getting removed by the Kauravas. She did not ultimately depend on the five husbands because she knew very well that it would be of no use. She called out for Krishna for help. As a true romantic, instead of stealing sarees which he did in his younger days, Lord Krishna protected her by supplying her with enough saree materials. After getting tired of this saree removing ceremony which kept on increasing in length, the Kauravas might have felt that this was a plot by the Kalyan Silks Company in Kerala to defeat them. Paanchali on the other hand, with full of rage of public insult on her as a woman, refused to tie her hair. She told Arjuna that she would tie her hair only with the blood of the Kauravas. The Kshathriya Arjuna had no choice but to go for war. And who was the adviser and what was the advise when Arjuna faced the dilemma that he had to kill his own brothers during the war? Krishna told him that it was Arjuna's `karma' and a duty to do so. The rest of the story is only a justification of hatred and revenge in the name of `protection' of `our woman'.

    The Aryan myth of Ramayana had also a similar thread of protection of `our woman'. However, in the name of `protection of our woman' endless blood was spilled as per the myth. Ram's father had three wives, but he was not a Muslim as per the myth. Ram's father, King Dasaratha did not have children in spite of having three wives and in those days there was no Viagra. He did not go for even traditional remedies and instead he went for a `tapas' (Meditation) and the God gave him a magic potion to be given to his wives. The wives consumed it and acquired three children: Ram, Lakshman and Shatrugnan. The myths on Ramayana does not explicitly state whether Ram was born out of this magic potion alone or an additional quantity of King Dasaratha's semen was also needed. In any case, from what we can gather from the Puranas, it may be safe to assume that these children might have had difficulties in pointing out their father when they were playing with friends: Whether their father was God, the magic potion or King Dasaratha.

    There is a difference between the wars of Mahabharata and Ramayana which are seen as Puranas in Indian culture and spirituality. The Mahabharata was a war among the Kshatriyas. But the war in Ramayana was between the Kshatriyas and Asuras/Rakshassas. Asuras and Rakshassas have been terminologies used by the Aryans against the Dalits and Adivasis of this subcontinent. In real terms, it is the culture of these communities in India which has been threatened by the upper caste Aryanhood in India. Therefore, any discourse on culture and tradition, must begin from here, from these indigenous communities. The rest is either invaded or appropriated.

    What is most interesting is that the Sangh Parivar which started the war against the Kiss of Love protest with sticks and swords, is in no mood today to continue the war. The BJP leadership has openly stated that they were not against the Kiss of Love protest. But they have not explained why the Sangh Parivar initiated a war against love with sticks and swords in Kerala. The premises of such a war was based on a set of interpretations of culture and traditions. Perhaps it may also be worthwhile to analyse the wars of Mahabharata and Ramayana properly in this context if these myths which are seen as the essence of Indian culture and traditions in the public minds.. The wars of Mahabharata and Ramayana were not fought for territorial rights like the war between India and Pakistan over an unoccupied space where nothing grows, called Kargil. They were not fought for the territorial rights of the Mac Mohan line, which was the reason for the Indo Chinese war during 1962, again a set of waste land where nothing grew. They were not fought like the Iraq war or the Vietnam war or dozens of wars initiated by the American imperialism, where the assumption was that `we have the right to decide on how you should behave in your territory.' In contrast to the modern wars, the wars propagated by the myths of Puranas were fought for one basic right: `To protect the honour of our woman!'. Here, the notion of `our woman' got extended or got equated as territorial property rights during a war. At the same time, the irony is that the activists of the Sangh Parivar, who uphold the traditions of `honour of our woman' in Mahabharata and Ramayana were also responsible for destroying the same `honour' of various minority communities in Kandhamal, Mazaffarnagar, Gujarat and dozens of other places. It is here, where the loud speakers on Indian culture and traditions become an expression of cultural fascism in India.

    If the argument of the fundamentalists is that the private display of intimacy through kissing is acceptable, while it can not be acceptable in public, then it can become a major burden for the tourism industry in Kerala. The Kerala Chief Minister Oommen Chandy will be forced to put up boards in Kovalam, Varkala, Kuttanad, Bekal and other tourism spots that the public display of kissing is prohibited in the God's Own Country. In case the tourists are beaten up by the fanatics, it can even become an international issue. In addition, sufficient display of such boards banning kissing must be exhibited in all the air ports also, since people kiss regularly in all air ports during departures as well as arrivals. I do not think that the Tourism Ministry in Kerala can undertake such a drastic step. In that case, both the Muslim League and the Congress are expected to explain their positions on this issue. Is it that the white foreigners can kiss in public in Kerala while the dark skinned locals should be banned from such actions? Both the Chief Minister Oommen Chandy and the Minister Kunjhalikkutty are expected to explain this contradiction before the public in Kerala. Are there two different sets of human rights for two different sets of people?

    Kiss of Love protest in JNU, Delhi Photo Credit

    The rays of hope for the future lie on the fact that the Kiss of Love protest, however loosely planned and executed, received immense support from all over the country and abroad. The youth of Mumbai, Hyderabad, Delhi and many other places found the protest inspiring and conducted their own protests in their own areas. Today, the youth are planning such protests in different parts of the country. The activists in Calicut have called for such a protest on December 7, 2014. One fact is awfully clear from all these developments: The ultimate fight is between love and war in India today. Right to Love is a Fundamental Right. Lovers in this country are left with no option but to unite! They have nothing to lose, but the chains of moral policemen controlled by the fascists! The ultimate fight against fascistic hatred will be with the politics of love! Hence the slogan for the youth must be `Make Love, Not (sanghpari)War'! Remember the old lines of the Hindi song: `Jab pyaar kiya to darna kya?' What is there to fear when you love?

    K.P Sasi is an award winning film director and a political activist. He is also an Associate Editor of He can be reached at

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    बसंतीपुर की स्त्रियां,जिनके अंतःस्थल में बहती रहीं तमाम नदियां

    जो बचा सकती हैं खतरे में फंसी यह सारी कायनात

    पलाश विश्वास

    उन नदियों को मैंने पहले कभी नहीं देखा था,जिन्हें मैंने अपने गांव की स्त्रियों के अंतःस्थल में बहते देखा है अनबंधी।

    अब तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के शब्दों में गोमुख भी रेगिस्तान में तब्दील और सूखने लगे हैं तमाम जलस्रोत,उत्तुंग शिखरों के गोद में जैसे ग्लेशियर झुंड के झुंड,वैसे ही समुंदर की गहराइयों से जनमते मेघ भी।

    जलवायु,मौसम और पर्यावरण का अब कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि कृषि की हत्या हो गयी है और इस पृथ्वी पर भूमि का उपयोग मनुष्यता,सभ्यता और प्रकृति के विरुद्ध होने लगा है।

    भूमि उपयोग बदले बिना कमसकम एशिया के सामने भय़ंकर जलसंकट है और जलयुद्ध का खतरा भी प्रबल है।अनाज और जल के लिए फिर खून की नदियां बहेंगी जिससे प्यास बुझायेंगे सत्तावर्ग के वे तमाम लोग ,जिनकी प्यास आखिर खून से ही बूझती है।

    अब की दफा तो गंगा मुक्ति के बहाने अरबो डालर के वारे न्यारे के मध्य गंगा की गोद में सफेद पत्थरों का रेगिस्तान ऋषिकेश और हरिद्वार में देख आया हूं।

    इस बार भी अपने घर में दादी,नानी,मां,ताई,चाची के निधन के बावजूद और गांव में बुजुर्ग पीढ़ी के मर खप जाने के बावजूद,खेतों और घरों के बंट जाने के बावजूद बसंतीपुर की औरतों के अंतःस्थल में फिर उन नदियों को अनबंधी बहते देख आया हूं।

    और इस यकीन के साथ लौटा हूं कि पूंजी की नवनाजी साँढ़ संस्कृति के विरुद्ध कोई जनयुद्ध अगर संभव है,तो उसे संभव कर सकती हैं ये स्त्रियां ही,जिनके अंतस्थल में बहती हैं इस कायनात की तमाम नदियां।

    मैं बसंतीपुर को पीछे छोड़ आया हूंं लेकिन इस कोलकाता महानगर में एक स्त्री के साथ रोजनामचा का साझा चूल्हा है आज भी पल छिन पल छिन।

    रवींद्र नजरुल संगीत में निष्णात अपनी सविता बाबू उस मायने में बसंतीपुर में कभी रही नहीं हैं,जैसे बसंतीपुर की औरतें।

    मेरे बिना वह एकाध बार बसंतीपुर और बिजनौर अपने मायके में हाल फिलहाल के बरसों में घूम जरुर आयी है।

    बसंतीपुर में स्थाई तौर पर रहने का मौका उसे मिला नहीं है कभी,शायद फिर कभी नहीं मिले।लेकिन इस वक्त ताजा स्टेटस के मुताबिक उसकी धड़कनें बसंतीपुर के साथ जैसे नत्थी हैं,वैसी मेरी कभी हो ही नहीं सकतीं।सिंपली बिकाज,वह स्त्री है,मैं सिर्फ एक अदद मर्द।

    बसंतीपुर के तमाम गिले शिकवे,सुलझे अनसुलझे मसलों से जैसे सविता जुड़ी हैं हमारी दिवंगत ताई की तरह,हैरत अंगेज है।

    मेरी मां तो बसंतीपुर छोड़कर विवाह के बाद फिर लौटकर अपने मायके ओड़ीशा के बालेश्वर नहीं गयीं और न हमने कभी ननिहाल देखा है।

    कुदरत का करिश्मा है कि मां से कम जज्बां उस बसंतीपुर के लिए सविता में कम नहीं है।

    इस लिए खास महानगर में भी मैं रोज रोज उन नदियों के मुखातिब जरुर होता हूं जो मैं करीब 1460 किमी पीछे छोड़ आया हूं।

    बसंतीपुर का नाम लिया लेकिन तराई और पहाड़ ,हिमालय क्षेत्र के गांवों में सर्वत्र मैंने उन छलछलाती नदियों के देखा है।

    पूर्वोत्तर के चप्पे चप्पे में,दंडकारण्य के युद्धग्रस्त आदिवासी भूगोल में,खंडित शरणार्थी और विस्थापित भूगोल में,दक्षिण भारत में,नगरों महानगरों की गंदी बस्तियों में,बामसेफ के राष्ट्रीय सम्मेलनों में, कालेजों, विश्वविद्यालयों, कार्यालयों ,जंगलों, गुजरात के रण में,पंजाब के पिंड दर पिंड बिच, यूपी बंगाल बिहार ओड़ीशा और राजस्थान के मरुस्थल में भी वे नदियां कल कल बहती हैं,जो शायद मनुष्यता और सभ्यता की आखिरी उम्मीदें हैं।

    इस बार 16 अक्तूबर को गांव पहुंचा तो पद्दो ने कहा कि कैशियर की पहली पत्नी का कल ही निधन हो गया है और वहां पहुंचा तो कैशियर की दूसरी पत्नी ने कहा कि बहुत देर से आये हो,मरते दम तक वह पूछ रही थीं कि तुम कब लौट रहे हो।  

    बचपन में बसंतीपुर के अलग अलग घर हमने कभी चीन्हे नहीं है और कभी यह मालूम ही नहीं पड़ा कि किस मां,ताई या चाची के हवाले कब कहां हैं हम।

    बसंतीपुर ही क्या,आस पास के विजयनगर, हरिदासपुर, शिवपुर, खानपुर, पंचाननपुर, उदयनगर,चंदनगढ़,मोहनपुर, सिखों के गांव अर्जुनपुर और अमरपुर से लेकर तराई के दर्जनों गाव में हम कहीं भी किसी के घर में भी उनके बच्चों के साथ अपना वजूद शामिल कर सकते थे।

    1971 की जुलाई में मैं पहलीबार बसंतीपुर से बाहर शक्तिफार्म के हाईस्कूल में पढ़ने गया तो शक्तिफार्म और रतनफार्म की रिफ्यूजी कालोनियों,थारु बुक्सा गांवों तक,और जंगल में बसे गांवों में भी मैं फिर बसंतीपुर की उन्हीं नदियों की पानियों की सोहबत में अपनी सांसें जी रहा था।

    आपातकाल के दौरान जब नैनीझील में विनाशकारी पौधे की खबर से पहाड़ों में पर्यटक नाम की चिड़िया गायब हो गयी थी,तब बसंतीपुर की औरतें पागल सी हो रही थीं कि उस नैनीझल के टूटने पर मेरा क्या होगा।बार बार कहती रही,घर लौट आओ।

    अब भी बसंतीपुर की औरतों का यही सवाल है कि घर कब लौटोगे।

    उन्हें कैसे बताऊं कि जब मन हुआ तब जड़ों से कटकर घर छोड़ना जितना आसान होता है,दोबारा उन्हीं जड़ों से जुड़ना जितना मुश्किल होता है,घर में वापसी कहीं उससे भी मुश्किल कोई जंग होती है।

    तभी से मेरा नियम रहा है कि कहीं से लौटो तो अपने गांव के हर घर में सबसे मिलकर,कुशलक्षेम पूछकर ही कपड़े बदलने हैं,इससे पहले नहीं।

    तभी से गांव भर की मांएं,चाचियां,बुआएं,दादियां,नानियां और बहनें पलक पांवड़े बिछाकर मेरी छुट्टियों का इंतजार करती रही हैं और उनमें से ज्यादातर के दिवंगत हो जाने के बावजूद अब भी वह सिलसिला टूटा नहीं है।

    वे नदियां अब भी बसंतीपुर में बहती हैं।

    शुक्र है कि बहती हैं और बची हुई है यह मुकम्मल कायनात हर रोज के साजिशाना कातिल हरकतों,बिगड़े फिजां,तवे पर दुनिया के बावजूद।

    मेरे जीवन में प्रेम की अलग कोई जगह थी या नहीं,ऐसा मुझे आज भी मालूम नहीं पड़ा है।कद काठी से मैं कोई हसीन वर्चस्ववादी मर्द तो कभी नहीं था न चाकलेटी मेरा कोई वजूद है।पचपन से लेकर जवानी तक मुझे बेहद रफ टफ जानते रहे हैं लोग।

    जिनको छूने को मन करता था,अपनी अश्वेत अस्पृश्य हैसियत उस दिशा में बढ़ते हमारे कदम थाम लेते थे और यह हमारी अधूरी शिक्षा और अधूरे ज्ञान,ऐतिहासिक गुलामी की पीढ़ी दर पीढ़ी के हीनता बोध का नतीजा है,ऐसा अब मैं समझ पाता हूं।

    क्योंकि आज तक किसी स्त्री ने,किसी भी वर्ग समाज की स्त्री ने किसी भी स्तर पर हमसे कोई भेदभाव नहीं किया है।

    बल्कि उनसे वह प्यार मिलता रहा है,जो परिवार बनाता है।जिसके बिना न समाज संभव है,न देश और न सभ्यता।जो चुंबन का मोहताज भी नहीं।

    डीएसबी नैनीताल में जब पढ़ता था,तब भी जाड़ों और गर्मियों की छुट्टियों में घर आना होता था नियमित और खेतों खलिहानों के कामकाज में हाथ बंटाना होता था।

    कड़कती सर्दियों में गरम कपड़ों में लिपटी मेरी देह तब भी गांव की माटी कीचड़ और गोबर की वास से लथपथ रहा करती थी।जबकि डीएसबी की तमाम छात्राएं और अध्यापिकाएं कमसकम उन दिनों बेहद खूबसूरत हुआ करती थीं।

    अंग्रेजी विभाग में तो अमूमन सुंदर से सुंदर  अध्यापिकाएं और छात्राएं विवाह की तैयारियों के सिलसिले में ज्यादा आती थीं।

    उनमें से किसी ने मेरी पहचान और हैसियत की कभी परवाह की हो,कभी मुझसे मुंह फेरा हो या नाक भौं सिकुड़ लिया हो,ऐसा मुझे याद है नहीं।

    बल्कि डीएसबी में कला विभाग के अंग्रेजी माध्यम और बाद में स्नातकोत्तर अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के बावजूद समाज शास्त्र,अर्थशास्त्र के अलावा हिंदी,जंतु विज्ञान,रसायन, शास्त्र, भौतिकी गणित,वनस्पति विज्ञान विभागों में पूरा का पूरा बसंतीपुर मेरे लिए सजा रहता था और डीएसबी में सत्तर के दशक में कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने गांव से बाहर हूं।

    मेरी तमाम अध्यापिकाएं मेरे लिए बसंतीपुर की ही पढ़ी लिखी औरतें थीं।मेरी सहपाठिनें मेरे गांव की कुड़िया थीं बिंदास।

    शरत चंद्र दरअसल देवदास के लेखक नहीं है,जैसा कि उनके विरुद्ध फतवा है।

    वे स्त्री के अंतःस्थल को जानने समझने वाले विश्व के प्रथम पुरुष हैं और साहित्य उन्हें याद रखे या नहीं,दुनियाभर की स्त्रियां उन्हें भूल नहीं सकतीं।

    स्त्री अंततः जीत लेने की जैसी चीज होती है,साहित्य और दूसरे कलामाध्यमों की इस ग्रीक त्रासदी को आखिरकार शरत चंद्र ने बिना किसी वर्ग चेतना,बिना किसी विचारधारा या बिना किसी जीवन दर्शन के जीवन के भोगे हुए यथार्थ के आलोक में पहलीबार तोड़ा।

    शरत की स्त्रियां कुल मिलाकर भारत के गांवों की,जनपदों की ,खेतों खलिहानों और साझे चूल्हों की,कृषि उत्पादन प्रणाली में रची बसी हाड़ मांस की बसंतीपुर की औरतें हैं,जिनके रोम रोम में बंगाल की खुशबू है तो बंगाल की खोयी हुई सारी नदियां भी।

    शरत ने कभी स्त्री को शूद्र या गुलाम नहीं लिखा है और स्त्री का पक्ष लेकर भी तसलिमा की तरह उच्चकित कुछ उच्चविचार नही पेश किये हैं। लेकिन स्त्री के रोजनमचे,उसके आचरण में मनुष्यता और सभ्यता के मानवीय मूल्यों की मुकम्मल तस्वीर जैसी उन्होंने रची हैं,वैसी किसी ने नहीं।

    स्त्री मुक्ति की उनकी कथा व्यथा देहगाथा नहीं है,इंसानियत है मुक्म्मल, सभ्यता और लोक की बुनियाद है।

    उनके मुकाबले टैगोर और बंकिम यहां तक कि माणिक बंद्योपाध्याय की मेहनतकश स्त्रियां और महाश्वेता देवी की आदिवासी स्त्रियां तक अमूर्त लगती हैं, हाड़ मांस की नहीं।

    गोर्की के उपन्यासों और तालस्ताय के उपन्यासों से लेकर उगो और चार्ल्स डिकेंस और थामस हार्डी के उपन्यासों तक में बसंतीपुर की औरतों को ही मैंने महसूस किया है वेगमती नदियों की तरह बहती हुईं।

    विदेशी उन पात्रों के मुकाबले शरत की स्त्रियां ज्यादा समझ में आती हैं।या फिर जैसी पंजाबी में अमृता प्रीतम की स्त्रियां , लोकिन वे विचारों से लैस हैं और नारी चेतना के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहतीं।आशापूर्णा की अपनी सीमाएं अलग हैं।

    ताराशंकर बंद्योपाध्याय की औरतें तो अंत्यज भूगोल की होकर भी सामंती भाषा और मूल्यों को ही अभिव्यक्त करती हैं।

    जबकि प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों में स्त्री मन का ब्यौरा उस तरह हासिल नहीं है,जैसे शरत के उपन्यासों और कहानियों में  है।

    मुद्दे की बात तो यह है कि जाति,धर्म नस्ल इत्यादि से जुड़ी अस्मिताएं,राजनीति और युद्ध,विद्वेष और घृणा का अविराम उत्सव,वर्चस्व और उत्पीड़न,अन्याय और अत्याचार,भेदभाव और रंगभेद,जायनवाद,फासीवाद और नव नाजीवाद की जो मनुष्यविरोधी तमाम किलेबंदियां हैं तिलस्मी,उनमें स्त्री का वजूद जरुर लहूलुहान है,लेकिन उनकी रचना में स्त्री का कोई हाथ नहीं है।

    स्त्री इस मर्दवादी मर्दों की रची दुनिया में मर्द वर्चस्व की कठपुतलियां बना दी गयी हैं।

    वे उतनी ही नस्ली भेदभाव,जाति बहिस्कार,अन्याय,असमता,अत्याचार,उत्पीड़न की शिकार हैं जैसे बहुसंख्य जनगण।

    लिंग वैषम्य के कारण,जैविकी असुविधाओं के कारण स्त्री असुरक्षित है सबसे ज्यादा इस मुक्त बाजार में और यह सांढ़ संस्कृति स्त्री के वजूद को मिटाकर उपभोक्ता वस्तु में तब्दील करके उन नदियों का गला घोंट देने की भ्रूण हत्या दोहराने के इंतजाम में लगी है।हर नदी,हर स्त्री  अब गंगा रेगिस्तान बना दी जा रही हैं।

    जिनके बिना न मनुष्यता,न प्रकृति और प्रयावरण,न अर्थव्यवस्था,न लोक ,समाज, संस्कृति और सभ्यता का कोई अस्तित्व संभव है।

    स्त्री उत्पीड़न का अविराम महोत्सव है यह मुक्तबाजारी कार्निवाल,जहां हर नदी अब एक शोकगाथा है प्रवाहमान.जो हमारी नियति है।

    यह सभ्यता का संकट है कि हम अपनी अनबंधी नदियों को बचाने के लिए आखिरी किसी प्रयत्न भी कर नहीं पा रहे हैं।

    यह सभ्यता का संकट है कि सुंदर लाल बहुगुणा और उनकी पत्नी विमला बहुगुणा अब एकदम एकाकी हैं और उनके साथ न पहाड़ है और न मैदान,न देश है और न समाज।

    यह सभ्यता का संकट है कि उनके अन्यतम मित्र पर्यावरणविद,कोलकाता आईआईएमएस  के प्रोफेसर जयंत बंद्योपाध्याय को इस महानगर और बंगाल के लोग तो क्या,सिविल सोसाइटी के पेज थ्री लोग और मीडियावाले जानते भी नहीं हैं।

    प्रकृति और पर्यावरण के तमाम योद्धा अब इस मुक्तबाजारी समय से बहिस्कृत लोग हैं।

    तो कैसे हम अंततः बचा पायेंगे अपनी अपनी नदियां और यह मुकम्मल कायनात,अब भी समय है कि कुछ दिलो दिमाग को सहेज लीजिये।

    पुरुषतंत्र  स्त्री को उनके नैसर्गिक चरित्र में बने रहने की इजाजत नहीं देता,सभ्यता और मनुष्यता का वास्तविक संकट यही है।

    प्रकृति और पर्यावरण ,मनुष्यता और सभ्यता का संकट भी यही है।

    यही है मुकम्मल नवनाजीवाद,जिसमें अनबंधी नदियों को बहते रहने की इजाजत नहीं है। हरगिज हरगिज नहीं है।

    उत्तराखंड की किन्हीं गौरा पंत,मणिपुर की किन्हीं इरोम शर्मिला और दंतेवाड़ा की किन्हीं सोनी सोरी के चेहरे पर मैं फिर बसंतीपुर की स्त्रियों का चेहरा चस्पां देखता हूं,जिनमे कोयलांचल की भूमिगत आग की तरह इस वर्चस्ववादी सैन्य पुरुषतंत्र को बदलने का वहीं दावानल है जो हम हिमालय में देखते रहे हैं।

    चूंकि हमने कोयला खदानों की औरतें देखी हैं,क्योंकि हमने उत्तराखंड और मणिपुर की उत्तराओं और चित्रांगदाओं को देखा है,

    क्योंकि हमने आदिवासी भूगोल के चप्पे चप्पे में अपने बसंतीपुर को आत्मसात होते देखा है

    और हमने डीएसबी में इस दुनिया की सबसे हसीन और सबसे जहीन औरतों को समझा है,

    हम मानते हैं कि भेदभाव,रंग भेद,युद्ध गृहयुद्ध के इस वैश्विक धर्मांध मनुष्यविरोधी प्रकृति विरोधी स्थाई बंदोबस्त के तंत्र मंत्र यंत्र को ये औरते हीं तोड़ सकती हैं,

    जिनकी अंतःस्थल में बहती हों तमाम तमाम नदियां और इस कायनात को आखिर बचा सकती हैं

    बसंतीपुर की ही औरतें जैसी औरतें,

    जिन्हें समझने का दुस्साहस करके शरत चंद्र आवारा मसीहा हो गये।

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    মেয়েদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কালো পর্দায় ঢেকেও শান্তি হচ্ছে না সৌদি আরবের। এখন থেকে মেয়েদের চোখও, বিশেষ করে যে চোখগুলো সুন্দর, ঢেকে রাখতে হবে। চোখ ঢাকলে মেয়েরা দেখবে কী করে! তাদের দেখার দরকার নেই। মেয়েদের দেখাটা জরুরি নয়। তারা অন্ধ হয়ে যাক। তারা খানা খন্দে পড়ুক, মরুক। অনাত্মীয় পুরুষেরা যেন মেয়েদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না দেখে। মেয়েরা কোনও না কোনও পুরুষের সম্পত্তি। অন্যের সম্পত্তির দিকে তাকানোটা আর যেখানেই চলুক, সৌদি আরবে চলবে না।

    মেয়েদের আকর্ষণীয় চোখের দিকে যদি চোখ পড়ে বাইরের পুরুষের, তবে কে হলফ করে বলতে পারে, সেই পুরুষ কামোত্তেজনায় কাতরাবে না, ধর্ষণের চেষ্টা করবে না! পুরুষেরা ধর্ষণের চেষ্টা করবে ধরে নিয়েই মেয়েদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে মেয়েদের। এরকম মনে করার কিন্তু কোনও কারণ নেই যে মেয়েদের স্বার্থে মেয়েদের ধর্ষণ থেকে বাঁচানো হচ্ছে। মেয়েরা যেহেতু কোনও না কোনও পুরুষের সম্পত্তি, অথবা হবু সম্পত্তি, তাই পুরুষের স্বার্থেই পুরুষের সম্পত্তিকে ধর্ষণ থেকে বাঁচানো হচ্ছে। পুরুষেরা চায় না তাদের সম্পত্তির গায়ে কোনও দাগ লাগুক। এ কারণে শরীর তো বটেই, মেয়েদের চোখও ঢেকে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাদের কোনও কিছু দেখার অধিকার আর নেই। চোখ থাকতেও অন্ধত্বকে বরণ করে নিতে তারা বাধ্য হচ্ছে।

    অথচ, অবাক কাণ্ড, ধর্ষণের চেষ্টা যারা করবে বলে আশংকা করা হচ্ছে, তাদের দমনের, তাদের শোধরানোর, তাদের পরামর্শ দেওয়ার কিন্তু কোনও ব্যবস্থা সৌদি আরবে নেই।

    আমার প্রশ্ন, পুরুষেরা কামোত্তেজনায় কাতরালেই বা অসুবিধে কী! উত্তেজনা সামলানোর ক্ষমতা কি সৌদি পুরুষের নেই? যদি না থাকে, তবে ওদের শেখানো হোক কী করে তা সামলাতে হয়। শিখলে মেয়েরা অন্তত চোখ খুলে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারবে। খানা খন্দে পড়তে হবে না, মরতে হবে না। নীতিপুলিশের জ্বালায় মেয়েরা বাধ্য হচ্ছে আস্ত এক একটা কালো কফিনের মধ্যে ঢুকে যেতে। চোখগুলোকেও এখন থেকে বোরখা পরাতে হবে নয়তো জেল খাটতে হবে। নীতিপুলিশকে পুষছে কিন্তু সৌদির রাজ পরিবার। এই ক'মাস আগেই নাকি নীতিপুলিশদের সংস্থা রাজপরিবার থেকে তিপ্পান্ন মিলিয়ন ডলার উপহার পেয়েছে।

    যুক্তরাষ্ট্র কি কখনও সৌদি আরবের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে কথা বলেছে? কেউ শুনিনি। সৌদি আরবের কাছে যুক্তরাষ্ট্র এখন অস্ত্র বিক্রি করছে। ষাট বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র। ছোটখাটো কোনও অংক নয় কিন্তু। তো এই সময় যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবকে কি পারতো না বলতে যে তোমরা মেয়েদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করো, তারপর অস্ত্রের বেচা কেনা হবে? সৌদি আরবের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র মুখ খোলে না, কিন্তু নানা দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে ভীষণই উদ্বিগ্ন, চেঁচিয়ে সর্বনাশ করছে, সাবধান করে দিচ্ছে পৃথিবীর অনেক দেশকেই। শুধু সেই দেশটিকেই সাবধান করছে না, যে দেশটি মেয়েদের মানবাধিকার সবচেয়ে বেশি লংঘন করছে। এর একটিই হয়তো কারণ, এমন বিলিয়ন ডলারের খদ্দেরকে যুক্তরাষ্ট্র অখুশি করতে চায় না। দিনের শেষে টাকার হিসেবটাই দেখছি আসল হিসেব।

    সৌদি আরব মেয়েদের মানুষ বলে মনে করে না। ধর্ষিতা হওয়ার শাস্তি ধর্ষিতাকেই দেয়। আত্মীয়-পুরুষ ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে কোনও মেয়ের কথা বলা, চলা ফেরা বারণ। স্বামীর অনুমতি ছাড়া মেয়েদের ঘরের চৌকাঠ পেরোনোও নিষেধ। বৈষম্যের সহস্র শৃংখলে বন্দি নারী। নারী হয়ে জন্ম নিয়েছে বলেই ভুগতে হচ্ছে বর্বর পুরুষের এই পৃথিবীতে। ধর্ম আর পুরুষতন্ত্রের শাসন সৌদি আরবে। পুরুষেরই দাপট সে দেশে। সুতরাং যদি আদৌ কারোর ক্ষমতা থাকে সৌদি মেয়েদের দুর্দশা দূর করার, পরাধীনতার গহ্বর থেকে তাদের উদ্ধার করার, সে নিঃসন্দেহে সৌদি পুরুষের। মেয়েদের বিরুদ্ধে সৌদি আইনের প্রতিবাদ করতে এ পর্যন্ত খুব বেশি সৌদি পুরুষকে অবশ্য দেখা যায়নি।

    মন্দ কাজ বন্ধ করার একটা কমিটি আছে সৌদি আরবে, সেই কমিটির লোকেরাই বলেছে তারা মেয়েদের হাতছানি দেওয়া চোখ নিষিদ্ধ করেছে। কোন চোখ হাতছানি দেয়, কী করে বুঝবো! যে চোখে কাজল, সেই চোখ তো বটেই, তার ওপর চোখের আকার আকৃতি ভালো, এমন চোখও পাপের চোখ, হাতছানির চোখ। চোখ সুন্দর হলেও কোনও ক্ষমা নেই, সে চোখ নিষিদ্ধ। আর যে চোখে কাজল নেই! কাজল না থাকলেও সে চোখ নিষিদ্ধ হতে পারে, শুধু দেখতে ভালো হওয়ার অপরাধে।

    মেয়েদের বিরুদ্ধে এই আইনটিকে ইতিমধ্যে একশ ভাগ সমর্থন করেছেন সৌদি রাজপুত্র নাইফ। এই আইনটি এমনই এক বর্বর নারীবিরোধী আইন, এই আইনে যে-কোনও মেয়েকে যখন তখন দোষী সাব্যস্ত করা যায়, জেলে পাঠানো যায়, চাবুক মারা যায়। যেন এ মেয়েদের অপরাধ তারা মেয়ে। যেন এ মেয়েদের অপরাধ তাদের চুল চোখ মুখ আছে, যেন এ তাদের অপরাধ তাদের বুক পেট তলপেট আছে, তাদের পা আছে, পায়ের পাতা আছে। যেন মেয়েরা মানুষ নয়, মেয়েরা এক শরীর পাপ। এই পাপকে, এই লজ্জাকে ঢেকেঢুকে অপরাধীর মতো বাঁচতে হবে, যদি বাঁচতেই হয়। কমিটির লোকেরা দুনিয়ার মুসলিমদের কাছে আবেদন করেছেন, নতুন আইনটিকে সকলেই যেন সমর্থন করে, যেহেতু এই আইন ইসলামের আইন। ইসলামের প্রশ্নে দ্বিমত করে, সাধ্য কার!

    'যৌন উত্তেজনা বেড়েছে তোমার, সে তোমার সমস্যা, আমার নয়। তোমার সেটি বাড়ে বলে আমার নাক চোখ মুখ সব বন্ধ করে দেবে, এ হতে পারে না। আমি তোমার ব্যক্তগত সম্পত্তি নই যে তুমি আমাকে আদেশ দেবে আমি কী পরবো, কীভাবে পরবো, কোথায় যাবো, কতদূর যাবো। তোমার সমস্যার সমাধান তুমি করো। আমাকে তার দায় নিতে হবে কেন! যৌন উত্তেজনা আমারও আছে, সে কারণে তোমার নাক চোখ মুখ ঢেকে রাখার দাবি আমি করিনি। আমার ইচ্ছে হলে আমি চোখে কাজল পরবো, কাজল কালো চোখ দেখলে যদি তোমার সমস্যা হয়, তাহলে আমারে চোখের দিকে তাকিও না। যদি তারপরও চোখ চলে যায় মেয়েদের চোখের দিকে, আর তোমার ঈমানদণ্ড নিয়ে তুমি বিষম মুশকিলে পরো, তাহলে শক্ত করে নিজের চোখদুটো বেঁধে রাখো কালো কাপড় দিয়ে। এর চেয়ে ভালো সমাধান আর হয় না। তোমাকে উত্তেজিত করে এমন জিনিস তোমাকে দেখতে হবেনা। তুমিও বাঁচবে, আমিও বাঁচবো।' --- জানিনা সৌদি মেয়েরা কবে বলবে এমন কথা।

    আজ সারা বিশ্ব হাসছে সৌদি আরবের কাণ্ড দেখে। নামতে নামতে তারা কত নিচে নেমেছে! মেয়েদের সর্বাঙ্গ নিষিদ্ধ করেছে, এমনকী চোখও। এত ঘৃণা করে ওরা মেয়েদের! বুঝিনা সব মেয়েকে কেন আজও তারা মেরে ফেলছে না! কেন জ্যান্ত কবর দিচ্ছে না, কেন দূর করে দিচ্ছে না দেশ থেকে! কেন এত ঘৃণার পরও মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখছে। সম্ভবত বাঁচিয়ে রাখছে একটিই কারণে, পুরুষেরা যেন ওদের ভোগ করতে পারে, সম্পত্তির ওপর অধিকার আছে তো মালিকের।

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    • Shuvadip Datta অনেক টা মনে হয় কোনও পৌরাণিক কাহিনী গল্প কথা শুনছি ... এখনও এমন হতে পারে , তা শুধু সৌদি নয় বিশ্ব তে অনেক যায়গায়ই আছে , কোথাও আইন করে , আর কোথাও সমাজের শাসনের পরে ্‌্‌্‌ দুঃখ জনক আর লজ্জ্যা তো বটেই
      3 hrs · Like · 16
    • Shambhunath Paul বিকৃত পাগল গুলো এটা খুব ভালই জানে কাম উঠলে মেয়েরাই সহজ সমাধান আর ধর্মের যতই বিধান দেখাক নতুন শিশুকে পৃথিবীতে আনার যে অন্য কোন বিকল্প নেই না হলে আরব মহিলা শূণ্য করে দিত..................
      3 hrs · Like · 3
    • Jayoti Das Grina tina noy,e holo khyomotar ashfalon...saudi arob er teler gumor...sara prithibi tader kache tel kinte jabe..duniyar ki dorkar poreche osob manobadhikar niye,tao abar meyeder kosto niye protibad janiye saudi arob er birag vajon howar??!! Tibet e China deerghodin dhore manobadhikar longhon kore ashche...keu kichu korche/bolche ki??..e duniya shartho chara ek paa o cholena...etai er theke bojha jay.
      3 hrs · Like · 2
    • Sabuj Roy আরবে কন্যা সন্তান জন্মানো ব্যান করে দেওয়া সব থেকে ভাল আইডিয়া,
      আইন করতে হবে গর্ভাবস্থায় ভ্রুনের লিংগ নির্ধারন করে কন্যা ভ্রুন হত্যা করতে হবে।।
      হয়ত আমাদের কাছে এটা অমানবিক, কিন্তু ৩০ বছর পর আর আরবের মুমিন দের মেয়েদের নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হবে না, কারন তখন আরবে মেয়ে থাকবে না, মুমিনদের ইমান ঠিক থাকবে।।
      ...See More
      3 hrs · Like · 12
    • Arindam Munshi Ashadharon Pratibedan. Hats Off
      2 hrs · Like · 2
    • Shumon Ahmed এত ঘৃণা করে ওরা মেয়েদের! বুঝিনা সব মেয়েকে কেন আজও তারা মেরে ফেলছে না! কেন জ্যান্ত কবর দিচ্ছে না, কেন দূর করে দিচ্ছে না দেশ থেকে! কেন এত ঘৃণার পরও মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখছে। সম্ভবত বাঁচিয়ে রাখছে একটিই কারণে, পুরুষেরা যেন ওদের ভোগ করতে পারে, সম্পত্তির ওপর অধিকার আছে তো মালিকের।
      2 hrs · Like · 9
    • Uttam Kumar Deb পৃথিবীর এই একটামাত্র দেশ,যেই দেশটা নিউক বোমা মেরে ভ্যানিিশ করে দিলেও সভ্যতার কোনও ক্ষতি নেই। কাজটি করার আগে শুধু নারী,শিশু আর ভালো পুরুষদের (যদি থেকে থাকে ) সেখান থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে। আমি শুনেছি ইউ এ ই,ওমান,কাতার সহ আরবের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও এতটা নচ্ছার নয়।
      2 hrs · Like · 7
    • Dipok Dey This is the time for Muslim to change their religion
      2 hrs · Like · 3
    • Arindam Munshi This is not a time to change religion Sir, this is a time to strike all the religions and become free from all Religions
      2 hrs · Like · 9
    • Ujjal Nil V soon they will introduce breathing mask on women. "Women sharing same air to breath and live in will make the Saudi men horny" . The Saudi men themselves admit that they are ALL born perverts, so they cover (torture) all sources (women) from where they become perverts. They have brains are occupied around their penis, simple.
      2 hrs · Like · 2
    • নাঈমূল ইসলাম সজীব মোহাম্মদের সেই কথিত, কাল্পনিক " আইয়ামে জাহেলিয়াত " ১৪০০ বছর আগে ছিল না, ১৪০০ বছর পরে তইরি হচ্ছে।
      কিছুদিন পর হয়ত মেয়েদের জ্যান্ত পুতে মারা শুরু করবে।
      ( নবী পত্নি খাদিজার সম্পত্তি ও নবীর বিয়েই প্রমান করে, তদকালীন আইয়ামে জাহেলিয়াত মিথ্যা)
      1 hr · Edited · Like · 3
    • Soyeb Hasan এইসব বর্বর আইন তৈরি করার পরও কোন সৌদি নারী জোড়ালা প্রতিবাদ করলনা।কি অদ্ভূত সমাজ এদের,মেয়েদের জড়বস্তুর মত যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করছে।ধিক ধিক ধিক সৌদির এই নিকৃষ্ট আইনকে। Nasreen Taslima
      1 hr · Like · 2
    • Soyeb Hasan অসাধারন লেখা মেম।অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটা বর্বর আইনকে ধিক্কার দিয়ে জোড়ালা প্রতিবাদ করবার জন্য। Nasreen Taslima
      57 mins · Like
    • Shamsul Huq Rasel
      মেয়েদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কালো পর্দায় ঢেকেও শান্তি...
      18 mins · Like
    • Mong Pru সৌদিরা কোন কালেই সভ্য ছিল না। মেয়েদের প্রচণ্ড আক্রোশের মাধ্যমে নির্জাতিত, নিপীড়িত করতের পারাটাই তাদের ধর্ম, ত এরা ধর্মেরই বা কি বুঝবে? অসভ্য বর্বর এই জাতিটাই এমন একটি ধর্মের পয়দা করেছে যার প্রতি লাইনে মানুষকে অমানুষের মত আচরণ করতে উপদেশ দেয়, যা শয়তানকে ও হার মানায়।
      18 mins · Like

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    WTO deal struck to destroy peasantry!

    How long would the business friendly government protect business now?

    Palash Biswas

    WTO deal struck to destroy peasantry!

    How long would the business friendly government protect business now?

    Obama`s man of action acts with surgical precision.WTO deal is struck to destroy peasantry,how long would the business friendly government protect business now?Prime Minister abroad and India and the United States settled a dispute on Thursday that had paralysed the World Trade Organization and risked derailing a $1 trillion package of reforms of global customs procedures.No one may answer the querries about the turnaround stance so unexpected.

    The deal, which needs to be backed by all 160 WTO members, has resurrected hopes that the trade body can now push through those reforms, opening the way up for further negotiations.

    Multi brand retail FDI is next on agenda with GST to be cleared by the states and modification on one hundred and five laws to make India free hunting ground for foreign capital without any resistance.

    It should be understood as things managed well in US interests one after another why Modi was given US Visa denied before he sidelined all the icons of Hindutva brigade and elevated himself as the supreme leader of the US periphery of global Hindutva and zionism combined.

    Thus, all PSUs have to be sacrificed and no subsidy would be allowed in a decontrolled,deregulated market wherefrom all indigenous small ,medium ,the whole lot of retailers have to be ejected out of home as the most of the tribal population has been after partition replicating the act against partition victim refugees.

    Meanwhile,three PSU OMCs fell by 2.43% to 4.96% at 14:55 IST on BSE on reports government today, 13 November 2014, hiked excise duty on petrol and diesel by Rs 1.50 per litre each for the two fuels.The crude oil prices continues to subside and the prices of petrol and diesel were expected to be reduced but ejecting out Shivsena and the same thing expected for Akalies in Punjab,the BJP corporate policy makers have not be care much for the readymade mandate.On the other hand,power tariff in the city has been revised with the Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) approving a fuel surcharge of 7% for BSES Yamuna Power Limited (BYPL), 4.5 for BSES Rajdhani Power Limited (BRPL) and 2.5% for Tata Power.

    As the Hindu refugees have been misused for Hindutva agenda hitherto, as the agrarian India and indigenous production system devastated under monopolistic multinational aggression,so the business community has to bear the burn now.

    No one is reading the wall writing,In fact,the status is that no more eye washing needed to project the populist vote bank gimmicks of dreamy good days in an economy of trickling growth as the shafron hegemony opened up all the ways of manusmriti rule afresh.

    The state power is captured and no coup expected in near future, Namo is a free man now all the way and second generation of reforms boosted as never before.

    The United States and India helped clear the way for a global customs trade agreement Thursday, reaching a settlement on government stockpiling of food.The deal improves the chances for the World Trade Organization Trade Facilitation Agreement, officials said, making it easier and cheaper to move products across borders.

    India had plunged the WTO into the deepest crisis in its 20-year history in July by vetoing a deal on streamlined customs rules due to a lack of progress on its demands to be allowed to stockpile food without observing the usual WTO rules on agricultural subsidies.

    That put the WTO's future in doubt just months after it appeared to have overcome decades of stalemate on the issue at a meeting in Bali in Indonesia.

    "This breakthrough represents a significant step in efforts to get the Bali package and the multilateral trading system back on track," WTO director general Roberto Azevedo said.

    "Implementation of all aspects of the Bali package would be a major boost to the WTO, enhancing our ability to deliver beneficial outcomes to all our members."

    The International Chamber of Commerce (ICC), which has said streamlining customs procedures could add $1 trillion and 21 million jobs to the world economy, said the breakthrough would open the door to new trade talks.

    "Today's breakthrough is a real victory for all of us: governments, consumers and business," said ICC Secretary General John Danilovich.

    Linda Dempsey at the U.S. National Association of Manufacturers said the customs deal was "an unparalleled opportunity to boost global growth and commerce by the simple task of cutting red tape, streamlining border processing and adding transparency to customs operations worldwide".

    The breakthrough is the second at the WTO in days, following a U.S.-China pact to cut tariffs on IT products, also billed as a $1 trillion advance. It also comes hot on the heels of a U.S. agreement with China on carbon emissions.

    The U.S.-Indian deal is likely to be hailed as a victory for India's Prime Minister Narendra Modi, who has stressed the importance of ensuring that its 1.25 billion people have enough to eat. His tough stance had also risked isolating him at his first G20 summit of world leaders in Brisbane, Australia, this weekend.

    But Thursday's compromise included no major revision of the original WTO deal struck last December, which provided for India's food stockpiling to be shielded from legal challenge by a "peace clause".

    A source familiar with the negotiation said the compromise replaced the "constructive ambiguity" about the duration of the peace clause with clear language that it would remain until a permanent solution was found.

    "There's no renegotiation of Bali," the source said.

    The peace clause is subject to disclosure requirements that India has not yet met and also requires that its policy does not distort trade.

    Modi instructed aides early last week to strike a deal.

    "From Modi's perspective, it's a major victory to say we've got an indefinite stay of execution on our food subsidy scheme," said Frederic Neumann, co-head of Asian Economics Research at HSBC in Singapore.

    A food security law passed by India's last government expanded the number of people entitled to receive cheap food grains to 850 million.

    In a recent disclosure to the WTO, India said its state food procurement cost $13.8 billion in 2010-11, part of the total of $56.1 billion it spends on farm support. Wheat stocks, at 30 million tonnes, are more than double official target levels.

    The nations did not release details of their agreement, but India had objected to a four-year limit on a "peace clause" that prohibited WTO action on a dispute involving India's subsidization and stockpiling of food grains.

    India says it subsidizes and stores grain production as a way to help its poor farmers, and as a hedge against inflated food process. The United States and allies said that hurts their food exports because of the process of surplus Indian grain flooding the global market.

    Press Trust of India | Updated On: November 13, 2014 19:58 (IST)

    Nay Pyi Taw: Indian economy is expected to see an average growth of 6.7 per cent over the 2015-19 period and a further boost would depend on reform plans of the government, says a report.

    However, the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) on Thursday also said India and China face significant challenges.

    "India's growth should remain stable at 6.7 per cent, before any potential boost from the new government's reform plans," the report, released at the ASEAN Business and Investment Summit said.

    "Emerging Asia" is set for healthy growth over the medium term even as outlook for many OECD countries remains subdued, as per the grouping's latest economic outlook report for Southeast Asia, China and India.

    "India's growth should be stable over 2015-19, but the prospects could change depending on the implementation of reforms by the new Modi government," the report said.

    These plans include promoting domestic and foreign investments, creating jobs, improving food security, raising standards of education and skills development, building new infrastructure, enhancing water governance and increasing the country's overall competitiveness, particularly in the manufacturing sector, it added.

    Prime Minister Narendra Modi-led government came to power in May after a thumping victory in the general elections.

    In October, the International Monetary Fund and the World Bank projected 5.6 per cent growth rate for India this year, citing renewed confidence in the market due to a series of economic reforms pursued by the new government.

    Meanwhile, OECD in its report said that annual GDP growth for the ASEAN -10, China and India is forecast to average 6.5 per cent over 2015-19.

    "Growth momentum remains robust in the 10 ASEAN countries, with economic growth averaging 5.6 per cent over 2015-19," it noted.

    The members of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) are Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapore, Cambodia, Lao PDR and Myanmar.

    However, the report said that China's growth is expected to slow down to 6.8 per cent over 2015-19 period.

    It also noted that public sector reforms have made substantial progress in Southeast Asia, China and India. Paris-based OECD is a grouping of about 34 countries.

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  • 11/13/14--11:52: ভারত ভাগের বলি পূর্ব বাংলার শরণার্থিরা কি হিন্দু নয়? পাকিস্তান আফগানিস্তান থেকে যারা পাঁচ বছর আগেও এসেছেন সেই হিন্দু ও শিখদের নাগরিকত্ব,আর বাংলাভাষী মানেই বাংলাদেশি,অনুপ্রবেশকারি? মোদ্দাকথা বুঝতে হলে,স্বাধীনতার আগের ইতিহাসে ও ভারতভাগের প্রেক্ষাপটে ফিরে যেতে হয়,বাংলা শুধু নয়,অসম সহ পুর্বোত্তর ভারত,বিহার , উড়ীষ্যা সহ গোটা এই অনার্য বিজাতীয় ভূগোলের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও বন্চনার ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ সমস্ত জনগণই দিল্লীর একচেটিয়া ক্ষমতাদখলকারি আর্য হিন্দুদের গণসংহারের নিশানায়। পলাশ বিশ্বাস
  • ভারত ভাগের বলি পূর্ব বাংলার শরণার্থিরা কি হিন্দু নয়?

    পাকিস্তান আফগানিস্তান থেকে যারা পাঁচ বছর আগেও এসেছেন সেই হিন্দু ও শিখদের নাগরিকত্ব,আর বাংলাভাষী মানেই বাংলাদেশি,অনুপ্রবেশকারি?

    মোদ্দাকথা বুঝতে হলে,স্বাধীনতার আগের ইতিহাসে ও ভারতভাগের প্রেক্ষাপটে ফিরে যেতে হয়,বাংলা শুধু নয়,অসম সহ পুর্বোত্তর ভারত,বিহার , উড়ীষ্যা সহ গোটা এই অনার্য বিজাতীয় ভূগোলের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও বন্চনার ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ সমস্ত জনগণই দিল্লীর একচেটিয়া ক্ষমতাদখলকারি আর্য হিন্দুদের গণসংহারের নিশানায়

    পলাশ বিশ্বাস

    হিন্দুত্বের ধুয়ো তুলে লোকসভা ভোটে মতুয়া ও উদ্বাস্তুদের ভোট দখল করে বিজেপি দু দুটো আসন জিতেছিল,ইতিহাস

    হিন্দুত্বের দোহাই দিয়ে ধর্মান্ধ মেরুকরণের হাই ওয়ে হয়ে বিজেপির নীল নক্শা এখন বাংলা দখলের।দলে দলে দল মত নির্বিশেষ বাঙালি এখন গৌরিক পতাকা হাতে বিজেপির ছাদনাতলায়।

    আবার বাংলা ভারত ভাগের ইতিহাসের মুখোমুখি।

    বাংলা এবং বাঙালির মনে নেই,ভারত ভাগে যেমন ভাগ হয়েছিল বাংলা তেমনিই ভাগ হয়েছিল পান্জাব।

    যুদ্ধ স্তরে শিখ ও পান্জাবিদের পুনর্বাসন শেষ হল,ক্ষতিপুরণ মিলল জনে জনে,উদ্বাস্ত হয়ে ভারতে সীমানায় ঢোকা মাত্রেই তাঁরা ভারতের নাগরিকত্ব,অথচ সন সাতচল্লিশের সমস্ত বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হল না।

    তাঁরা বাংলায় ও বাংলার বাইরে বেনাগরিক দিনমজুর বস্তিবাসী।

    নামকা ওযাস্তে ট্রান্জিট ক্যাম্পে ডোল দিয়ে পচিয়ে রাখার পর যত্রকিন্চিত ছড়িয়ে দিয়ে সারা দেশে আদিবাসীবহুল জঙ্গল এলাকায় আন্দামান থেকে উত্তরাখন্ড,দন্ডকারণ্য থেকে দক্ষিন ভারতে যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হল, তাঁদের অধিকাংশকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি।

    তাঁরা সংরক্ষণ বন্চিত,রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বন্চিত এবং মাতৃভাষা শিক্ষার ও তাঁদের অধিকার নেই।

    তাঁরা ক্ষতিপুরণ পাননি কস্মিনকালে।

    আজ জমি অতিশয় মহার্ঘ্য।

    আদিবাসীদের যেমন বেদখল করা হচ্ছে জল জমি জঙ্গল থেকে,তেমনি উদ্বাস্তু এলাকার জমি কয়েক দশক পরে অতি মহার্ঘ্য।

    সেই জমি দখলের লক্ষ্যে নূতন নাগরিকত্বা সংশোধনী,যার ঔচিত্য

    নিয়ে মাননীয় ড. অশোক মিত্রকে পর্যন্তকলম ধরতে হল।

    বিজেপি ঔ আইন প্রণয়ন করে সবার আগে উত্তরাখন্ডে 1950 সাল থেকে পুন্রবাসিত উদ্বাস্তুদের বেনাগরিক ঘোষণা করে।উড়ীষ্যায় নোয়াখানি দাঙ্গার শিকার উদ্বাস্তুদেরও বিদেশি বলে চিন্হিত করা হয়েছে।উত্তরপ্রদেশে চাকরির জন্য অনিবার্য মুলনিবাসী সার্টিপিকেট কোনো বাঙালিকে দেওয়া হচ্ছেনা।দিল্লী ও মুম্বাইয়ে বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি।

    বাংলার সমর্থনে সে যাত্রায় উত্তরাখন্ডে উদ্বাস্তু বিতাড়ন ঠেকানো গেলেও সারা ভারতবর্ষে বিতাড়ন অভিযান,এমনকি এই পশ্চিম বঙ্গেও থেমে থেমে চলছে।

    মোদী মহারাজ খুল্লমখুল্লা বলেছিলে যে যারা সাতচল্লিশের পর এসেছেন,বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে রাখুন,ইলেক্শানের পরে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে।পরে তিনি ঘোষণা করেন যে হিন্দু উদ্বাস্তুরা শরণার্থী এবং মুসলমানেরা অনুপ্রবেশকারি।

    বিজেপি লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে,যে হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

    আবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আনছে বিজেপি।

    নূতন আইনে পাঁচ বছর আগেও পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যে শিখ ও হিন্দুরা ভারতে বসবাস করছেন তাঁদের ঢালাও নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে।

    কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে আগত ভারত বিভাজনের বলি হিন্দুদের জন্য় এই আইনে নগরিকত্বের ব্যাবস্থা নেই।

    একই ভাবে পশ্চিমবঙ্গে মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে ফের সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্র সরকার নাগরিকত্ব বিল সংশোধন করতে যাওয়ায় এই সংশয় স্পষ্ট হয়েছে। সংসদের আগামী অধিবেশনে একটি সংশোধনী বিল পেশ করতে চলেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন নরেন্দ্র মোদি সরকার। কিন্তু প্রস্তাবিত খসড়া বিলে এদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেয়ার কোনো বার্তা নেই তাতে।

    ঐ খসড়া বিলকেই আইন করার গ্রীন সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এবং বলা বাহুল্য বিজেপির কথা মত বাঙালি হিন্দু শরণারথীদের নাগরিকত্ব দেওয়া এবং মুম্বাই থেকে উড়িয়ে এনে বাবুল সুপ্রিয়কে মন্ত্রী করে বাঙালির মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা এক কথা নয়।

    প্রসঙ্গতঃ ভোটব্যান্কের নিরিখেই বাঙালি হিন্দুদের নাগরিকত্বের প্রশ্ন বিবেচনা করা বাঙালিদের অভ্যাস যেহেতু বাঙালিরা রাজনীতি ছাড়া কিছুই বোঝে না আজকাল।তাই বীর বিক্রমে বলা হচ্ছে, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান এবং কোলকাতায় বসবাসকারী নাগরিকত্বহীন মানুষদের বড় অংশই মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। সব রাজনৈতিক দলই এই মতুয়াদের সমর্থন পেতে জোরালো প্রচেষ্টা শুরু করেছে।

    সামনেই বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। এই কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা ক্ষেত্রই তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। উপনির্বাচনে জয় পরাজয় অনেকটাই নির্ভর করবে মতুয়া ভোটের উপরই।  

    গত লোকসভা ভোটের প্রচারে নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নিয়েছিলেন। তিনি অনুপ্রবেশকারীদের পোটলা-পুটলি বেঁধে দেশ ছাড়ার জন্য তৈরি থাকার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য মতুয়া ভোটের কথা মাথায় রেখে খানিকটা বদলে যান তিনি।

    নরেন্দ্র মোদি পরবর্তীতে ঘোষণা করেছিলেন, 'মতুয়ারা ভারতমাতার নামে স্লোগান দেন। তা সত্ত্বেওও তাদের অনেকেই আজও ভোটাধিকার পান নি কেন? আমরা ক্ষমতায় এলে মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেয়ার ব্যবস্থা করব। অন্য দলগুলো এদের নিয়ে শুধু রাজনীতিই করে।'

    পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি'র একমাত্র বিধায়ক শমিক ভট্টাচার্যও দাবি করেছেন, একমাত্র বিজেপিই পারে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিতে। কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থ নাথ সিং বলেছেন, উদ্বাস্তুদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের  সরকার কিছুই করছে না।

    বনগাঁর প্রয়াত এমপি কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর অবশ্য মোদির বক্তব্যকে সেই সময়  নস্যাৎ করে ঠাকুর বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, 'নরেন্দ্র মোদি 'মতুয়া'শব্দের অর্থই জানেন না। উনি  কাকাতুয়ার মত শেখান বুলি আওড়াচ্ছেন। মোদি যে উক্তি করেছেন, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। উনি ভোটে চমক সৃষ্টি করার জন্যই এসব কথা বলছেন।'

    কপিল বাবু আরো বলেছিলেন, 'এতদিন এসব কথা বলেননি কেন মোদি? মতুয়াদের সম্পর্কে উনি কিচ্ছু জানেন না। কি কাজ করবেন উনি, এসবের মানেটা কী? কথাটা ভেক।' 

    হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করে চলেছে বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদ। ওই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট বিমল মজুমদারের অভিযোগ, 'বিজেপি কোনো দিনই আমাদের জন্য কিছু করবে না। আগের বিজপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারই আইন করে আমাদের নাগরিক হওয়া আটকে দিয়েছে।'

    বিমল বাবুর মন্তব্যেই স্পষ্ট হয়েছে বিজেপি সম্পর্কে তাঁদের বর্তমান মনোভাবের বিষয়টি। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধন খসড়া বিলে বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের বিষয়টি না থাকায় মতুয়াদের ঠাকুর বাড়ির ছেলে সুব্রত ঠাকুর বলেছেন, নাগরিকত্বের দাবিতে আমরা শিগগিরই আন্দোলন শুরু করব।

    বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভাঙার অভিযোগে মতুয়ারা সরব  হওয়ায় উদ্বাস্তু, নাগরিকত্ব ইস্যুতে ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে বিজেপি। অন্যদিকে, একই ইস্যু নিয়ে সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেস মতুয়াদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে ভোট বাক্সে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। মতুয়ারা অবশ্য বরাবরই তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর আস্থা রেখেছেন। অন্যরা চাইছেন যেভাবেই হোক তৃণমূলের এই ভোটব্যাঙ্কে ভাগ বসাতে।

    ইতিপূর্বে খবর ছিল,ভারতের আসাম রাজ্য সরকার গত ৪৩ বছর ধরে সেখানে বসবাসরত অমুসলিম বাংলাদেশীদের নাগরিকত্ব দিতে যাচ্ছে। কংগ্রেসি রাজ্য সরকার বুধবার এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে বলে ভারতের টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকা গতকাল বৃহস্পতিবার জানিয়েছে।

    বলা বাহুল্য,অসমেও অমুসলিমদের নাগরিকত্ব হচ্চে না।

    অথচ ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, ধর্মীয় নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর আসামে প্রবেশ করা লোকদের বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করা হবে না।

    যদিও আসামে ঠিক কতজন উদ্বাস্তু রয়েছে, তা জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে তাদের সংখ্যা হবে ৮৫ লাখ। তাদের বেশিরভাগই হিন্দু। বাকিরা বৌদ্ধ, গারো, রাজবংশী, আদিবাসী উপজাতি ও বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরি। এসব উদ্বাস্তু বাংলাদেশ সংলগ্ন আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বাস করছে।

    আসামের বন ও পরিবেশমন্ত্রী রকিবুল হোসেন টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, এসব লোক বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত হবে না। তারা বিচার ও শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার পাবে, তারা বহিষ্কারের হুমকিতে পড়বে না, এবং গুজরাট ও রাজস্তানে একই ধরনের পরিস্থিতির শিকার লোকজনকে যেভাবে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে, তাদেরকেও দেয়া হবে।

    উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর উপস্থিতিতে অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত আসাম চুক্তিতে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের মধ্যরাতের পর থেকে আসামে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে বহিষ্কারের কথা বলা হয়েছিল। বিদেশিবিরোধী ছয় বছরের আন্দোলনের পর ওই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

    তাহলে কি ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তুরা আদৌ হিন্দু নন,অন্ততঃ সঙ্গ পরিবারের নজরে?

    মোদ্দাকথা বুঝতে হলে,স্বাধীনতার আগের ইতিহাসে ও ভারতভাগের প্রেক্ষাপটে ফিরে যেতে হয়,বাংলা শুধু নয়,অসম সহ পুর্বোত্তর ভারত,বিহার , উড়ীষ্যা সহ গোটা এই অনার্য বিজাতীয় ভূগোলের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও বন্চনার ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ সমস্ত জনগণই দিল্লীর একচেটিয়া ক্ষমতাদখলকারি আর্য হিন্দুদের গণসংহারের নিশানায়

    প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য,সত্তরের দশকে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছবি ছিল গরম হাওয়া। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের ওপর তৈরি ছবি পরিচালনা করেছিলেন এমএশ সাথ্যু। তার দশক পর সেই ছবি আবার মুক্তি পেতে চলেছে।

    ইশান আর্য প্রযোজিত ছবি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৪ সালে। ঠিক চল্লিশ বছর পর আগামী শুক্রবার মুক্তি পেতে চলেছে গরম হাওয়া। যদিও আবার নতুন করে সাম্প্রদায়িক সমস্যা উসকে দেওয়ার অশঙ্কায় প্রথমে ছবির মুক্তিতে ছাড়পত্র দিতে চায়নি সেন্সর বোর্ড। দেশের মোট ৮টি শহরের ৭০টি প্রেক্ষাগৃহে পুণরায় মুক্তি পাচ্ছে গরম হাওয়া।

    সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে রাষ্ট্রক্ষমতা সঁপে দেওয়ার পর এি সিনেমাটি দেখা অতি আবশ্যক।

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    উদারীকরণ গণতন্ত্রের সবথেকে বড় বিপদঃ শরদিন্দু উদ্দীপন

    বাজারি অর্থনীতির হাত ধরে গোটা বিশ্ব এখন কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে। অর্থাৎ এই মুষ্টিমেয় মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপরই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে গোটা বিশ্বের মানুষের ভবিষ্যৎ। এরাই নিয়ন্ত্রন করছে রাষ্ট্র। এরাই লালন-পালন ও ধ্বংসের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেছে। এরাই চালক, এরাই নিয়ন্ত্রক। এদের মর্জির উপরই নির্ভর করেই হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলির উত্থান ও পতন। অর্থাৎ  আর্থিক সংস্কারের ও উদারীকরণের এই বাজারমুখী প্রবণতা গণতন্ত্রকেই শিকেয় তুলে ছাড়ছে। মানুষের হাতের সম্পদ বাজারপ্রভুদের চকচকে মোড়কে পাইকেরি হারে বিক্রি হচ্ছে ভুবনডাঙার খোলা হাটে।  


    উদারনৈতিক এই বাজারি দর্শনই গণতন্ত্রের এখন সবথেকে বড় বিপদ। বিগত কয়েক দশক ধরে সর্বময় প্রভুদের এই বাজারি দর্শন ক্রমান্বয়ে গণতন্ত্রকে পিষে ফেলে কায়েমীতন্ত্রে পরিণত করে ফেলেছে। এতে পুঁজির বাড়বাড়ন্ত হলেও গণতন্ত্রের যে আসল ভিত্তি ও উপভোক্তা "জনগণ"তারাই অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে।

    সাম্প্রতি গণতন্ত্রের অন্যতম পীঠস্থান আমেরিকার ১৮০০টি পলিসির উপর একটি অনন্য গবেষণার থেকে এমনি তথ্য পাওয়া গেছে যে শীঘ্রই অ্যামেরিকার গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে কায়েমীতন্ত্র শুরু হবে। ১৯৮১ থেকে  ২০০২ সংগৃহীত এই তথ্যগুলি থেকে জানা যাচ্ছে যে অ্যামেরিকার কতিপয় সংগঠিত এলিট সম্প্রদায়ের লাভালাভের ভিত্তিতেই সেখানকার সরকারি পলিসিগুলি নির্ধারণ করা হয় যেখানে বিপুল জনসংখ্যার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। গবেষক মার্টিন ও বেঞ্জামিন এই রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে এই সময়ের মধ্যে রিপাবলিকান পার্টি বা ডেমোক্রেটিক পার্টি যারাই ক্ষমতায় আসুক না কেন এই কতিপয় এলিট সমাজই  রাষ্ট্রের ৯০শতাংশ পলিসির নিয়ন্ত্রক। গবেষণা পত্রের মূল্যায়নে তাই তারা  অ্যামেরিকায় গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।


    মুষ্টিমেয় বিত্তশালীর হাতে এভাবে ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হওয়ার কারণে ব্যাপক মানুষের ক্ষোভ আছড়ে পড়েছিল অকুপাই ওয়াল ষ্ট্রীটের আন্দোলনের মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের ভাগিদারী যে ভাবে সংকুচিত হয়েছে এবং সমস্ত ক্ষমতা ও সম্পদ যেভাবে অল্প কিছু সংখ্যক মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে অকুপাই ওয়াল ষ্ট্রীটের আন্দোলন তার প্রতি অনাস্থাই ব্যক্ত করেছিল। এই অনাস্থার তীব্র প্রতিবাদ ডিসেম্বর ২০১৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সকেও প্রভাবিত করেছিল। আন্দোলনকর্মীরা সহস্র বাঁধা অতিক্রম করে বালিতে গিয়েও বাজার প্রভূদের তীব্র ধিক্কার জানিয়েছিল।


    যে পুঁজিবাদ বা উদারীকরণের নীতির ফলে অ্যামেরিকার গণতন্ত্র আজ খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং যে মুহূর্তে অ্যামেরিকার জনগণ গণতন্ত্রের রক্ষার জন্য চিন্তিত ঠিক সেই মুহূর্তে ভারতবর্ষকে ভূবনডাঙার পাইকেরি বাজারে তুলে দেবার জন্য তুরিভেরি বাজিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী  নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। সমীকরণ সেই একটিই। রাজনীতিতে ভারতীয় বিত্তশালীদের প্রভাব বিস্তার করা। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্য দিয়ে বাজারের উপযুক্ত পলিসি তৈরি করা এবং জনগণের প্রভাবকে সংকুচিত করে সমস্ত সম্পদের উপর নিজেদের দখলদারী প্রতিষ্ঠিত করা। ইতিমধ্যেই রিলায়েন্স সহ অন্যান্য বাজারপ্রভূদের সাথে তার যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং যে ভাবে বিশ্ববাজারিরা ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে তাতে অচিরেই ভারতবর্ষে অ্যামেরিকা সিন্ড্রোম তৈরি হবে। পণ্যমূল্যে নির্ধারিত হবে ভারতীয় মূল্যবোধ। আর এই মূল্যবোধের নিরিখেই "শাইনিং ইন্ডিয়া"র রূপান্তর ঘটবে "স্বচ্ছ ভারতে"।       

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    कुणाल घोष और सुदीप्त मर जायें तो शारदा राज का खुलासा करना रब के लिए भी नामुमकिन।

    एक्सकैलिबर स्टीवेस विश्वास

    इसे कायदे से समझ लें कि कुणाल घोष और सुदीप्त मर जायें तो शारदा राज का खुलासा करना रब के लिए भी नामुमकिन।चिटफंड घोटला का जो देशव्यापी पोंजी नेटवर्क है,जिसमें सत्ता की राजनीति और वोटबैंक समीकरण का रसायन घनघोर है,उस रहस्य पर पर्दा उठना बी नामुमकिन होगा।इसे इसतरह भी समझें कि वाश शासन के पहले दौर में संचयिता को लेकर भी कुछ इसी तरह बवाल मचा था और उस कंपनी के निदेशक मालिक की रहस्यमयमृत्यु के बाद मामला वही खत्म हो गया था।

    बहरहाल तब कुछ रिकवरी भी हो गयी थी और निवेशकों को कुछ पैसा वापस भी मिला था।जिससे हुआ यह कि लोग उस हादसे को भूल गये।उत्तरभारत में तमाम आइकनों की ओर से प्रायोजित अपेस इंडिया और दूसरी कंपनियों में निवेशकों ने बड़ी संख्या में अपनी जमा पूंजी फंसा दी थी।लेकिन बाद में उन कंपनियों ने अपनी अपनी दुकानें बढ़ा दी।आइकनों ने हाथ खड़े कर दिये और मामला रफा दफा हो गया।

    पहलीबार ऐसा हुआ है कि बंगाल ही नहीं,ओड़ीशा,बंगाल बिहार और दूसरे राज्यों के प्रभावशाली लोगों की संदिग्ध भूमिका के बारे में सीबीआई जांच बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है और बंगाल में तो इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी,उनके परिजन,सत्तादल और विपक्ष के भी रंग बिरंगे महारथी,जिनमें मंत्री,सांसद और विधायक से लेकर पार्टी के मूर्धन्य नेता भी सीधे कटघरे में है।

    पहलीबार ऐसा हुआ है कि देशभर में सैकड़ों पोंजी कंपनियों और पोंजी अर्तव्यवस्था का इतने व्यापक पैमाने में खुलासा हो रहा है।

    पहलीबार ऐसा हुआ है कि पुलिस प्रशासनिक अफसरान से लेकर सेबी,रिजर्व बैंक और ईडी के लोग भी सीबीआई के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं।

    लेकिन दरअसल मीडिया ट्राय़ल और वोटबैंक समीकरण साधने के अलावा किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत हमेशा की तरह  हासिल अब भी नही हुए हैं।

    इस मामले में जो भी तथ्य विश्वव्यापी घोटाले के सिलसिले में आ रहे हैं,वे सुदीप्त सेन और कुमाल घोष के हवाले से आ रहे हैं।उनकी गवाही के बिना सीबीआई,अदालत,भारत सरकार के लिए यह कतई असंभव है कि असली अपराधियों को सजी दिलायी जा सकें या आम जनता को उनकी जमा पूंजी वापस दिलायी जा सकें।

    असल में कुमाल घोष अपनी जेल डायरी में कापी कुछ खुलासा कर चुके हैं लेकिन सीबीआई जांच की प्रगति से उन्हें निराशा हो रही है तो सुदीप्त सेन का जो राजनीतिक इस्तेमाल होता रहा है,उसके बाद लुटे पिटे ुनकी हालत भी कोई बेहतर है नहीं।

    कुमाल घोष ने तीन दिनों का अल्टीमेटम असली अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दिया था।समयसीमा पूरी होने से पहले डाक्टरों के मुताबिक कल आधी रात के बाद उनने 58 नींद की गोलियां खा लीं और उनकी हालत अब भी संगीन बनी हुई है।वे इतनी गोलियां खाने के बावजूद बच गये,गनीमत यही है।

    सवाल यह उठता है कि कुमाल की धमकियों को नजरअंदाज क्यों किया गया जबकि इस मामले में तहकीकात का कोई नतीजा उनके बिना लग ह नहीं सकता।

    सवाल यह है कि जेल में कुणाल ने चुरपके से 58 गोलियां कैसे जमा कर ली और कैसे उनके अल्टीमेटम के बावजूद उनके पास आत्महत्या करने के कोई उपाय है या नहीं,इसकी जांच नहीं की गयी।

    बहरहाल,खबरों के मुताबिक शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी तृणमूल से निलंबित सांसद कुणाल घोष ने शुक्रवार को कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में कथित रूप से खुदकुशी की कोशिश की। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घोष ने ओपन कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक, घोष ने 58 नींद की गोलियां खा ली थीं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ओपन कोर्ट में सुनवाई के दौरान जेल अधिकारियों को दी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, उनके पेट की सफाई कर दी गई है और वे अब खतरे से बाहर हैं। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि जेल में बंद घोष तक नींद की दवाएं पहुंचीं कैसे?  

    कहा, नहीं चाहता और जीना

    सोमवार को घोष ने सीबीआई पर आरोप लगाते हुए ओपन कोर्ट में धमकी दी थी कि कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है और असली मुजरिम अभी भी खुले घूम रहे हैं, इसीलिए वे ज्यादा जीना नहीं चाहते। गौरतलब है कि घोष शारदा चिटफंड घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। सीबीआई उनके खिलाफ अक्टूबर 2014 में चार्जशीट भी पेश कर चुकी है। कोलकाता सेशन कोर्ट में दायर चार्जशीट में घोष के अलावा शारदा ग्रुप के चेयरमैन सुदीप्त सेन, उनकी नजदीकी एसोसिएट देबजानी मुखर्जी के नाम भी शामिल हैं।

    ममता ने निलंबित किए तीन अफसर

    कोलकाता प्रेसीडेंसी जेल में हुई इस लापरवाही पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जीने विधानसभा को बताया है कि जेल अधीक्षक नाबिन साहा, घोष का ध्यान रखने वाले डॉ.गौतम दासगुप्ता और सेल के वार्डन को डयूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मामले की जांच के लिए गृह सचिव बासुदेव बनर्जी के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया गया है।

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    Our most respected Brother and eminent Asian writer Pankajda has sent this article for publication on social media this morning.It is very relevant to highlight the current status of rule of law and constitutional provision and democratic space altogether.
    I request all friends on social media to publish it and others should circulate this to express solidarity with civic and human rights.

    Pl publish.
    Pl circulate.

    सुरेंद्र कोली की फांसी से उठे कुछ सवाल

    पंकज बिष्ट

    निठारी कांड हमारे समाज का एक बहुआयामीय संकट है। अगर वह मात्रा सुरेंद्र कोली नाम के एक आदमी का अपराध है तो सवाल है कोई आदमी क्यों कर इस हद तक गिर सकता है कि आदमी ही को मारकर खाने लगे। ऐसे उदाहरण तो हैं कि आदमी ने आदमी को खाया, पर ये उदाहरण सामान्यतः भूख से जुड़े हैं। इस संदर्भ में भी जो किस्सा सबसे ज्यादा चर्चित है वह है लातिन अमेरिकी देश उरुगुए की एयर फोर्स की फ्लाट नंबर 571 का एंडीज पर्वत श्रंृखला में 13 अक्टूबर 1972 को दुर्घटनाग्रस्त होना। इसमें कुल 45 यात्री सवार थे। इन में से आधे से ज्यादा तत्काल मारे गए तथा कई और बाद में ठंड आदि से मर गए। पर 72 दिन बाद भी 16 यात्री बचा लिए गए। यह मिरेकल आफ एंडीज यानी एंडीज का चमत्कार कहलाता है। सवाल उठा कि लगभग 11 हजार फिट की ऊंचाई पर जहां खाने को घास तक नहीं थी ये कैसे बचे। जांच करने पर पता चला कि इन बचे लोगों ने अपने मरे हुए साथियों को खाकर अपना जीवन बचाया था।  

    इसलिए सुरेंद्र कोली के अपराध की यह विभत्सता, बर्बरता और अमानवीयता असामान्य तो है ही साथ ही हमारे क्या दुनिया के किसी भी कोने से अब तक इसे तो छोड़िये लातिन अमेरिकी घटना के समानंातर भी कोई घटना शायद ही सुनने में आई हो। तब अगर यह कोई एक नई किस्म की मानसिक व्याधि है तो भी यह देखने की बात है कि आखिर यह हुई कैसे, क्योंकि कोई भी घटना, चाहे वह कितनी भी अतिरेक भरी हो, अपने में ही कारण और अपने में ही परिणाम नहीं हो सकती। यानी इसे एक घटना मान कर नहीं छोड़ा जा सकता।  दूसरी ओर इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि कोली पिछले आठ वर्षों से जेल में है और वहां से उसके व्यवहार में किसी भी तरह की मानसिक या अन्य किसी तरह की असमान्यता की कोई शिकायत नहीं है। उल्टा उसके व्यवहार की प्रशंसा ही है।

    और अगर यह सही नहीं है, जैसा कि अब कई कानूनविदों का कहना और समाचारपत्रों में छपी रिपोर्टों से लगने लगा है, तो इसकी जटिलता और भी कई गुना भयावह है। ये रिपोर्टें कोई ऐरे-गैरे अखबारों या पत्रा- पत्रिकाआकों में नहीं छपी हैं बल्कि 'द हिंदू', 'द हिंदुस्तान टाइम्स', 'फ्रंटलाइन'और 'तहलका'जैसी प्रतिष्ठित पत्रा-पत्रिकाओं ने छापी हैं। मात्रा इसलिए नहीं कि यह न्यायिक असावधानी से एक आदमी के किसी भी समय फांसी पर लटका दिए जाने का मसला है बल्कि यह मानव अंगों के एक ऐसे संगीन और संगठित अपराध की ओर इशारा करता है जिसमें समाज के कई महत्वपूर्ण घटकों के संलिप्त होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। विशेष कर चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोग और पुलिस व्यवस्था, जिनकी भूमिका पर अब लगातार सवाल उठाये जा रहे हैं।  सत्य यह है कि यह शंका सबसे पहले केंद्रीय सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा मंजुला कृष्णन के नेतृत्व में गठित चार वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने सन 2007 में अपनी 35 पृष्ठों की रिपोर्ट में प्रकट की थी।

    जहां तक भारतीय पुलिस का सवाल है उसका भ्रष्टाचार और अपराधीकरण कोई नई बात नहीं है। पर ज्यादा चिंता का कारण चिकित्सा व्यवसाय के शंका के घेरे में आना है। अगर वास्तव में ऐसा है तो यह समाज में पहले से ही इस व्यवसाय को लेकर बढ़ रही अविश्वसनीयता और असंतोष को नया आयाम प्रदान करेगा।  और इस बेचैनी को गलत भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि चिकित्सा व्यवसाय के भ्रष्टाचार से समाज का कोई भी व्यक्ति सुरिक्षत नहीं रह पायेगा। मानव अंगों का व्यापार कोई सामान्य अपराधिक मामला नहीं है, इसके नैतिक और सामाजिक दुष्परिणाम निश्चय ही दूरगामी होंगे।

    अगर ऐसा नहीं है और ये सिर्फ शंकाएं हैं, तो भी ये शंकाएं चिकित्सा व्यवसाय को बदनाम करने और उसकी विश्वसनीयता को तहस-नहस करने में बहुत खतरनाक भूमिका निभाएंगी। हमारे देश में जहां आधुनिक चिकित्सा को लेकर पहले ही कई तरह की गलत फहमियां विद्यमान हैं, यह उन्हें निश्चय ही बढ़ाएंगी। इसे देखते हुए भी जरूरी है कि निठारी कांड से जुड़ी जितनी भी शंकाएं हैं उनका हर हालत में निवारण होना चाहिए। इसी लिए महत्वपूर्ण है कि जब तक इस कांड के सभी मुकदमे निपट नहीं जाते और दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, सुरेंद्र कोली को फांसी पर लटकाने का औचित्य नहीं बनता। इस कांड से जुड़े अभी सात मामले ऐसे हैं जिनका फैसला होना बाकी है। इन सभी मामलों में कोली सह अभियुक्त है। दूसरे शब्दों में ये मामले एक ही श्रृंखला के अपराध की कड़ी हैं। इसीलिए अगर कोली को फांसी दे दी जाती है तो जिन मुकदमों का फैसला होना बाकी है उनमें कोली का बिना स्वयं का कोई बचाव किए अपराधी मान लिया जाना निश्चित है बल्कि यह बहुत संभव है कि मामले से जुड़े और न जाने कितने तथ्य अनदेखे रह जाएं।

    चूंकि कि ये सब मामले एक दूसरे से जुड़े हैं ऐसे में प्रश्न उठता है क्या इनका एक दूसरे के परिणामों पर असर पड़ने से इंकार किया जा सकता है? मान लीजिए, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता, मुकदमों के दौरान ऐसा मोड़ आ जाए जो पूरे कांड को ही एक नया आयाम देने की सामर्थ्य रखता हो तब क्या होगा? जैसे कि दैनिक 'अमर उजाला' (29 जनवरी 2007) में ही छपी एक रिपोर्ट में रिंपा हलदर के बारे में यह आशंका प्रकट की गई थी कि उसकी हत्या नहीं हुई है बल्कि उसने प्रेमी के साथ भाग कर विवाह कर लिया है और नेपाल में बस गई है।

    इस मामले का व्यवहारिक पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह मामला एक मालिक और उसके घरेलू नौकर के चारों ओर घूम रहा है। दोनों ही अभियुक्त हैं। पर नौकर को एक मामले में फांसी की सजा कर दी गई है और किसी भी समय लटकाया जा सकता है जबकि मालिक को पांच मामलों में जमानत दे दी गई है। हम इस मामले में हुए न्याय पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। पर आप उस सार्वजनिक  धारणा ( परसेप्शन)  का क्या करेंगे जिसके अनुसार आजादी के बाद से अब तक, उच्च वर्ग तो छोड़िए किसी मध्यवर्ग तक के आदमी को फांसी नहीं हुई है फिर चाहे उसने कितना भी संगीन अपराध क्यों न किया हो। फांसी सदा दलितों, आदिवासियों और गरीबों को दी गई है। इसी सप्ताह के शुरू में फांसी के खिलाफ जारी की गई अमर्त्य सेन जैसे अनेकों बुद्धिजीवियों की अपील में भी यह बात कही गई है।

    जिस तीव्रता से सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई गई और उसे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, गृह मंत्रालय तथा राष्ट्रपति तक के यहां से अनुमोदित कर दिया गया है वह अपने आप में चकित करने वाला है। इतनी तीव्रता से तो आतंकवादियों तक को फांसी नहीं दी गई। संसद भवन पर आक्रमण करने का मामला, जो कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवादी मामला माना जाता है सन 2001 में हुआ था और इसके लिए सजा पानेवाले अपराधी अफजल गुरू को फांसी फरवरी 2013 में दी गई। निठारी कांड 2005 में सामने आया था।  

    इस कोण से अगर देखा जाए तो इसका वह पक्ष उभर कर आता है जो भारतीय समाज में मालिक और नौकर के संबंधों को उजागर कर देता है। यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारे यहां घरेलू नौकरों से जो व्यवहार किया जाता है वह अक्सर अमानवीयता की हद तक गिरा हुआ होता है। उनका हर तरह का उत्पीड़न फिर चाहे शारीरिक हो, मानसिक या यौन शोषण हो आम बात है। अपनी गरीबी के कारण वह अक्सर मालिकों के लिए गैरकानूनी और अमानवीय काम भी करने को मजबूर होते हैं। मालिकों की जगह नौकरों का सजा काटना भी कोई छिपा नहीं है। इसका ज्ज्वलंत उदाहरण है अभिनेत्री प्रिया राजवंशी की हत्या का जिसमें एक नौकरानी का इस्तेमाल किया गया था। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि घरेलू और सस्ते नौकर सामान्यतः उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और बंगाल आदि से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे समृद्ध इलाकों में नौकरी की तलाश में आते हैं। कोली, जो उत्तराखंड के एक गरीब दलित परिवार से सबंध रखता है, के दंडित होने का एक आयाम इन गरीब लोगों को जाने-अनजाने अपराधों के लिए इस्तेमाल किए जाने, इनके अमानवीयकरण और कुकृत्यों में मोहरा बनाने की संभावनाओं की ओर भी बड़ा संकेत है।

    इसका अंतिम आयाम मूलतः नैतिक और आदर्शवादी है। वह है मृत्युदंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा आंदोलन जिसमें नैतिक और व्यावहारिक स्तर पर इस दंड की वैधता और प्रासंगिकता को चुनौती दी जा रही है और सवाल उठाया जा रहा है कि अगर निर्णय में जरा भी खामी रह गई, और इसकी संभावना लगातार प्रकट की जा रही है, तो न्याय प्रणाली एक व्यक्ति की मौत की कैसे भरपाई करेगी! इसलिए अचानक नहीं है कि दुनिया के 141 देशों ने मृत्युदंड को खत्म कर दिया है। भारत उन गिने चुने देशों में से है जहां मृत्युदंड अभी भी जारी है। इस तर्क को देखते हुए कोली को फांसी पर चढ़ाए जाने की जल्दी क्या वाजिब कही जा सकती है?

    जैसा कि कहा जाता है मात्रा न्याय होना जरूरी नहीं है न्याय का दिखना भी जरूरी है। सुरेंद्र कोली वाले मामले में न्याय हुआ हो सकता है पर क्या, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, वह दिख भी रहा है?

    नोटः कृपया इस लेख को अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचाने में सहयोग करें।



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    अंतहीन बाजार

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    संदीप जोशी

    जनसत्ता 15 नवंबर, 2014: बाजार को हर मौके पर मुनाफा कमाने की चाहत रहती है। वहीं उपभोक्ता को बाजार में होड़ से सस्ते सौदे की आशा होती है। ऐसा खासतौर पर त्योहारों के मौके पर होता है। आजकल बाजार और उपभोक्ता के सीधे सौदे के बीच में इ-व्यवसाय, यानी इंटरनेट के जरिए होने वाली सौदेबाजी अहम भूमिका निभा रही है।

    पिछले दिनों मुश्किल हालात के बावजूद संगीत वाद्य लेने का मन बनाया। पास की परिचित इलेक्ट्रॉनिक दुकान में गया, फिलिप्स और सोनी संगीत वाद्य के भाव जाने। बहुविधा का एक फिलिप्स संगीत वाद्य पसंद आया। घर पर बात की तो बेटे ने कहा पहले इंटरनेट पर देखते हैं। वही संगीत वाद्य 'अमेजन'पर पांच सौ रुपए और 'स्नैपडील'पर आठ सौ रुपए सस्ता था। दुविधा में घर लौटना पड़ा। अगले दिन फिर उसी दुकान गया और इस बार इ-कारोबारी व्यवस्था को समझने की कोशिश की। जानकार दुकानदार ने बही-खाते निकाले और अपनी असल खरीद कीमत निकाल कर बता दी। उस कीमत से केवल सौ रुपए ज्यादा 'स्नैपडील'ने और पांच सौ रुपए ज्यादा 'अमेजन'ने पेशकश की थी। वहीं दुकानदार ने अपने दो भाइयों के परिवार और तीन कर्मचारी की तनख्वाह के साथ सरकारी कर देने के बाद लागत से पांच रुपए ज्यादा मांगे। दुकानदार के गणित को समझने पर इ-बाजार के गणित को समझना जरूरी लगा। आखिर मुनाफा कमाने वाला बाजार, इ-उपभोक्ताओं पर मेहरबान क्यों हो रहा है और क्यों 'स्नैपडील', 'अमेजन'या 'फ्लिपकार्ट'लागत या लागत से भी कम कीमत पर सामान बेच रहे हैं? घाटा उठाना बाजार का धर्म नहीं हो सकता है!

    फिर जो बाजार मुनाफे के लिए ही जन्मता है, उसके इ-कारोबारी घाटे को उठा कौन रहा है? बदलती बाजारवादी व्यवस्था के ये नए आयाम हैं। इ-कारोबार करने वाले अपने उपभोक्ताओं के आलस्य के कारण वारे-न्यारे करने में लगे हैं। बिना आए-गए, देखे-परखे महज फोटो पर वस्तु खरीदना व्यस्त दिखने की मानसिकता भर मानना चाहिए। विदेश में इ-कारोबार के गुर सीखे देशी लोग यहां की मन:स्थिति भुनाने में लगे हैं। 'फ्लिपकार्ट'और 'स्नैपडील'विदेश में काम कर आए ऐसे ही भारतीयों ने खोली हैं। इनका धन बेशक न लगा हो, लेकिन इनका दिमाग लगातार दौड़ रहा है। विदेश में भी वस्तुएं लागत से कम पर नहीं बिकती हैं। मुनाफा जरूर कम होता है, क्योंकि ऊपरी खर्चे नाममात्र हैं। लेकिन भारत में तो वे लागत से भी कम पर बेचने का दावा कर रहे हैं। आखिर वे घाटा क्यों उठा रहे हैं?

    इन इ-कारोबारियों के कारण कुछ समय से खरीदार प्रसन्न हैं। लेकिन बाजार में बरसों से खड़े खुदरा विक्रेता परेशानी में पड़े हैं, क्योंकि यह व्यवस्था सीधे नहीं तो टेढ़े रास्ते से खुदरा व्यापार में एफडीआइ, यानी सीधे विदेशी निवेश है। विदेश में काम किए देशी लोगों की प्रतिभा पर विदेशी कंपनियां बेहिसाब धन का निवेश कर रही हैं। जिनके पास इफरात धन है, उन्हें कहीं तो लगाना ही है। इ-कारोबारी उपभोक्ता सूची का आंकड़ा जमा करते हैं। आंकड़ों की आड़ में मनगढ़ंत और बढ़ा-चढ़ा बाजार भाव लगाते हैं और उसके लिए विदेशी निवेश मांगते हैं। घाटा उठा कर सस्ते में सामान बेचने के बाद जो उपभोक्ता सूची का आंकड़ा जमा होता है, उसे लेकर देशी अरबपति कंपनियों को आकर्षित करते हैं। और ऐसे ही एक दिन छप्पर-फाड़ कीमत पर अपने आंकड़ों के साथ बिकने को तैयार रहते हैं।

    बड़े उद्योग इन इ-कारोबारियों को इतना धन देते हैं कि वे विदेशी निवेश चुका देने पर भी करोड़पति ही रहते हैं। इसके बाद बड़े उद्योगपति उपभोक्ता आंकड़ों की सूची का इस्तेमाल नए उत्पाद को बाजार में लाने और उसके प्रचार-प्रसार में कर सकते हैं। उस वस्तु का उपभोक्ता उनके कंप्यूटर की एक क्लिक पर होता है, इसीलिए वस्तु पर उनका एकाधिकार बनता है, जिसकी मुंहमांगी कीमत मांगी जा सकती है। इंटरनेट कारोबार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए एकाधिकार कायम करने का जरिया है। इस बिना मेहनत के दिमागी कारोबार के कारण ही खुदरा व्यापार को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है।

    खैर, अपन हफ्ते भर बाद फिर उसी दुकान में गए। दो विद्वान इ-कारोबारियों से ज्यादा भरोसा बरसों विश्वास पर दुकानदारी करते दो भाइयों पर किया। उनकी कमाई पर पलते कई परिवारों की जरूरत के कारण अपन कंगाली में आटा गीला कर आए, संगीत वाद्य दो सौ रुपए महंगा खरीद कर! उसमें सरकार का 'वैट'कर भी था। आर्थिक व्यवस्था में भी सामाजिक व्यावहारिकता होनी चाहिए। आर्थिक एकाधिकार केवल जनता द्वारा चुनी सरकार का होना चाहिए। सबका कारोबारी साथ रहेगा, तभी सबका आर्थिक विकास भी होगा।


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    लापता पिता की खोज में एक कैमरा तोपची का करिश्मा

    पलाश विश्वास

    अभी हाल में मैंने लिखा है कि दस साल पहले एक दिन अचानक हमारे मित्र कमल जोशी के कोटद्वार के घर से उनके पिता गायब हो गये।फिर वे लौटकर घर आये नहीं।हिमालयके उत्तुंग शिखरों और ग्लेशियरों में कही हमेशा के लिए खो गये विस्मृति के शिकार पिता और कमल की एक अनंत यात्रा जारी है उस खोये हुए पिता की तलाश में जो दरअसल उसकी फोटोग्राफी है।

    कमल हो सकता है कि ऐसा न सोचता हो,लेकिन मेरा मानना यही है।उसकी यायावर जीवनयात्रा को मैं इसी तरह देखता हूं जिसमें उनके पिता ,मेरे पिता और सुंदरलाल बहुगुणा एकाकार हो गये हैं।इसमें एकाकर हैं इसे देश के सारे जनपद और हर वह आदमी और औरत जिसकी धड़कनें प्रकृति और पर्यावरण में रची बसी हों।

    नई पीढ़ी के लोग जिनके लिए पिता एक अमूर्त पहेली हो,उनके लिए यह वक्तव्य समझ में भले न आये,लेकिन हमारी पीढी के लिए समझना उतना मुश्किल भी नहीं,अगर पिता की कोई तस्वीर उनकी आंखों में बसती हो जो मुक्त बाजार में बेदखल हैं जैसी हमारी नई पीढ़ियां और हमारे पुरखों की सारी विरासत और यह सारी कायनात।

    मुझे फोटोग्राफी आती नहीं है और बेहद खूबसूरत अंतरंग पलों को हमेशा के लिए खो देने का अपराधी भी मैं हूं।जैसे इस बार सुंदरलाल बहुगुणा जी की कोई तस्वीर मैं न निकाल सका और न उनसे हुई बातचीत रिकार्ड कर सका।यह जो आलाप प्रलाप का सिलसिला है,वह दरअसल उन खोये हुए पलो को जीने का अभ्यास ही है।

    कमल की तस्वीरें देखते हुए मैं खूबसूरती और फोकस के सौंदर्यबोध से मंत्रमुग्ध होता हूं लेकिन बारीकियां समझ नहीं पाता।जैसे चित्रकला के बारे में या संगीत के बारे में मैं निरा गधा हूं।

    वैसे भाषा,विधाओं,माध्यमों,साहित्य, संस्कृति के संदर्भ में जिनमें मेरी रुचि ज्यादा है,जिन्हें साधने में मैंने पूरी की पूरी एक जिंदगी बिना मोल खर्च कर दी है,मेरा गधापन कितना कम बेशी है,उसका भी मुझे कोई अंदाजा नहीं है।

    कमल के हर फ्रेम में मुझे एक तड़प महसूस होती है,जो सत्यजीत रे के कैमरे में महसूस नहीं करता,लेकिन ऋत्विक घटक की हर फिल्म के फ्रेम दर फ्रेम महसूस करता हूं।

    फ्रेम दर फ्रेम जिंदगी से लबालब यह कला है,जिसे मैं विश्लेषित तो कर नहीं सकता,लेकिन महसूस कर सकता हूं।जैस कत्थक का तोड़।

    जैसे संगीत को कोई पाथर यकीनन नहीं समझ सकता ,लेकिन सारी कायनात संगीतबद्ध है और सुर ताल लय में छंदबद्ध है मसलन जैसे दिन रात,धूप छांव,पहाड़ समुंदर अरण्य और रेगिस्तान,रण, तमाम नदियां और जलस्रोत तमाम,जलवायु,मौसम,सूर्योदय सूर्यास्त,वगैरह वगैरह।संगीत प्रेमी होने के लिए सुर ताल लय की विशेषज्ञता लता मंगेशकर,गिरिजा देवी,कुमार गंधर्व या भीमसेन जोशी की तरह हो,ऐसा भी नहीं है।

    कमल की खींची तस्वीरें और उसकी अथक यायावरी को देखकर मुझे पता नहीं हर वक्त क्यों लगता है लगता है कि प्यासी लेंस एक पिता की खोज में है और उस खोज में इस पृथ्वी और पर्यावरण की भारी चिंता है। सरोकार भी है।दृष्टि तो है ही।

    उसकी यायावरी से तो कभी कभी उसके चेहरे पर मेरे पिता का चेहरा भी चस्पां होजाता है,लेकिन मेरे पिता कमल की तरह इतने खूबसूरत कभी न थे।लेकिन मेरे पिता और उसके लापता पिता हर बिंदु पर जब एकाकार हो जाते हैं।

    इसलिए इस महाविध्वंस के मध्य अब भी  मुझे लगता है कि इस कायनात में नवनाजी महाविनाश के कारपोरेट उपक्रमों के बावजूद अभी मनुष्यता बची रहनी है जबतक कि हमारे रगों में खून बहना है और दिलों में धड़कनों का होना है।

    मैं कमल के कैमरे को गिरदा के मशहूर हुड़के से जोड़कर देखता हूं तो सारे हिमालय का भूगोल हमारे सामने होता है,जहां से कमल और हमारी दोनों की यात्रा शुरु होती है और खत्म भी वहीं होनी चाहिए।जिसके कितने आसार हैं,हैं भी नहीं,कह नहीं सकते।

    खासकर तब जब महानगर कोलकाता में बैठकर भी मैं उसीतरह भूस्खलन के मध्य हूं जैसे हम पहाड़ों में होते हैं।पहाड़ जैसे खिसकते हैं ,टूटते बगते गायब होते है,वैसे ही सारे महानगर,नगर और जनपद गायब होने को हैं।अनंत भूस्खलन है अनंत भूमिगत आग की तरह अनवरत,अविराम और हमें अहसास तलक नहीं।

    जैसे सुंदर लाल बहुगुणा बार बार कहते हैं कि कृषि केंद्रित भूमि इस्तेमाल के बदले कारपोरेट भूमि उपयोग उपाय मनुष्यता के सर्वनाश का चाक चौबंद इंतजाम है।यह विकास के नाम पर चप्पे चप्पे पर अंधाधुंध निर्माण विनर्माण,यह सर्वग्रासी हीरक चतुर्भुज मनुष्यता,सभ्यता,प्रकृति पर्यावरण मौसम और जलवायु के विरुद्ध है।

    रोज इस महानगर कोलकाता के अंतःस्थल से तमाम जलस्रोतों के अपहरण और अनंत माफिया बिल्डर सिंडिकेट राज के तहत जमीन नीचे खिसक रही है। जलस्तर सूख रहा है। रोज रोज।पल छिन पल छिन।उत्सवों महोत्सवों कार्निवाल के मध्य।

    रोज महानगर के सीने में राजमार्ग में जमील धंसने से सारा महामनगर स्तब्ध सा हो रहा है,लेकिन होश किसी को नहीं है।

    सियालदह तक फैला मैंग्रोव फारेस्ट अब अभयारण्य में भी कब तक बचा रहेगा ,कहना मुश्किल है क्योंकि कोलकाता और उपनगरों की क्या कहें नगरों,गांवो,कस्बों तक में विकास के नाम पर प्रोमोटरी की ऐसी गवर्नेंस है,जहां खेती सिरे से खत्म है और जमीन में पेयजल के अलावा किसी को किसी जलाशय,नदी,झील,पोखर की सेहत की कोई फिक्र ही नहीं है।न सेहत की परवाह है,न मनुष्यता की,न प्रकृति और पर्यावरण की।

    यह फिक्र भी नहीं कि खरीदे जाने वाला मिनरल वाटर और शीतल पेय भी आखिर किसी न किसी जलस्रोत से निकलना है।

    पहाडों में तो इंच दर इंच जमीन बेदखल है और कृषि कहीं है ही नहीं।

    कारपोरेट कारोबार है।

    कारपोरेट धर्म है।

    कारपोरेट राजनीति है।

    नतीजा फिर वही केदार जलप्रलय है।

    नतीजा फिर वहीं भूंकप,बाढ़ और भूस्खलन है।

    नतीजा फिर वही ग्लेशियरों का मरुस्थल बन जाना है।

    खतरे की बात तो यह है कि ऐसा सिर्फ हिमालय में नहीं हो रहा है।

    समुंदरों और बादलों में भी,पाताल में भी घनघोर जलसंकट के आसार है इस कारपोरेट केसरिया दुस्समय में जहां धर्म के नाम पर अधर्म ही राष्ट्रीयता का जनविरोधी, प्रकृतिविरोधी ,पर्यावरणविरोधी आफसा है,सलवाजुड़ुम है,गृहयुद्ध है,आतंक के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के साथ ग्लोबल हिंदुत्व का महायुद्ध है।जनविरुद्धे कुरुक्षेत्र है।

    गुगल ने फिर मेरा एक एकाउंट डीएक्टीवेट कर दिया है।

    मैंने रिइंस्टाल करने का आवेदन किया तो जवाब आया कि चूंकि आपने शर्तों का उल्लंघन किया है और हम ऐसी स्थिति में कभी भी किसी भी एकाउंट को खत्म कर सकते हैं,इस खाते को फिर खोला नहीं जा सकता।

    मैंने फिर आवेदन किया कि अगर हमने शर्तों का उल्लंघन किया है तो कृपया आप हमें चेतावनी देते जैसा कानूनन किया जाता है।तब हम नहीं मानते तो आप बाशौक बंद कर देते हमारा खाता।हमारा सरोकार प्रकृति पर्यावरण और मनुष्यता से है।हम पेशेवर पत्रकार हैं कोई स्पैमर हैं नहीं।हम शुरु से गुगल के यूजर हैं और गुगल की महिमा से ही विश्वव्यापी मेरा नेटवर्क  है।और निवेदन किया कि फिर मेरा खाता चालू कर दिया जाये।इसका कोई जवाब नहीं आया।

    मजबूरन मुझे कल रात एक और नया खाता खोलना पड़ा है।

    ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है।

    फेसबुक या ट्विटर पर फर्जी एकाउंट के मार्फते जो जबर्दस्त धर्मोन्माद,कारपोरेट ईटेलिंग, पोर्नोग्राफी और नस्ली दुश्मनी फैलायी जा रहीं है,कानून उसपर कोई अंकुश नहीं लगाता। उसे बल्कि प्रोमोट किया जाता है रसीले अंदाज में।वीडियो बेरोकटोक।

    डिजिटल देश के फ्री सेनस्कसी मुक्त बाजार में सार्वजनिक स्थानों पर प्रेम,चुंबन और सहवास के अधिकार रोटी कपड़ा रोजगार सिंचाई खाद्य सूचना स्त्री मुक्ति बचपन बचाओ प्रकृति पर्यावरण बचाओ जल जंगल बचाओ मुद्दों के बजाय खास मुद्दे हैं और मीडिया में उन्हीं की धमक गरज है।

    हो न हो,गुगल एक प्लेटफार्म ऐसा है जहां विविध भाषाओं में विमर्श का ,मुद्दों को संबोधित करने का.और सारी दुनिया से संवाद का सबसे बेहतरीन इंतजाम है।

    बाकी भारतीय सर्वरों में तो संवाद का कोई इंतजाम है ही नहीं।याहू में तो अब मेलिंग भी असंभव है।

    इसलिए हम गुगल के भरोसे हैं लेकिन उसे चुनिंदे खाते क्लोज करने के जो राजकीय आदेश भारत में कारोबार चलाने के लिए मानने होते हैं,उसके पीछे धर्मांध कारपोरेट वर्चस्ववाद है जो अभिव्यक्ति की आजादी देता नहीं है,छीनने का चाक चौबंद इतंजाम करता है।यही न्यूनतम राजकाज है।

    पोर्नोग्राफी मीडिया पेज का राजस्व है ईटेलिंग है और जो तेजी से जनांदोलन भी बनती जा रही है,मुक्तबाजारी संस्कृति तो वह है ही।अनंत बाजार है और सर्वशक्तिमान बाजार।बाकी सबकुछ नमित्तमात्र है।देश निमित्त है तो सरकारे,राजनीति भी निमित्तमात्र।निमित्तमात्र।

    सिर्फ विचारों पर पहरा है।

    कोई विचार वाइरल बनकर कारपोरेट राज की सेहत खराब न करें,इसकी फिक्र में सूचना प्रसारण और मानवसंसाधन मंत्रालय हैं,भारत की सरकार है और अमेरिका की सरकार भी है।

    सपनों पर पहरा है कि कोई सपना न देखें।सपनों की हत्या सबसे जरुरी है क्योंकि आखिरकार सपनों से भी जनमती है बदलाव की आग।पाश बहुत पहले लिख गये हैं,सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना।

    हमारे न विचार हैं और न हमारे सपने हैं और न हमारी कोई स्मृति है और न हमारी कोई मातृभाषा है।हर हाथ में विकास कामसूत्र और हर कोई डिजिटल बायोमेट्रिक रोबोट नियंत्रित नागरिक।

    पाठ से शायद हम ज्यादा दिनों तक शब्दों को जिंदा करने का खेल रच नहीं सकते अबय़छपे हुए शब्दों से हम पूरी तरह बेदखल हो गये हैं और इलेक्ट्रानिक दुनिया तो बाजार के निमित्त,बाजार के लिॆए,बाजार द्वारा स्रवशक्तिमान सबसे बड़ा मुक्तबाजार है।बाकी जो इंटरनेट है,जो माइक्रोसाप्ट फ्री भी कर रहा है,जनता के पक्ष में उसके इस्तेमाल की इजाजत है नहीं।यही है हमारा डिजिटल देश महान केसरिया।

    इसीलिए कमल जोशी जैसे कैमरातोपचियों की जरुरत है।ऐसे माध्यमों की जरुरत है जिनके जरिये हम विचारों,सपनों और विमर्श संवाद का सिलिसिला जारी रख सकें।

    यही कमल जोशी होने का मतलब भी है।

    हमारे जानेजिगर खासमखास दोस्त कमल जोशी का कैमरा कमाल पेश करते हुए भाई शिरीष अनुनाद ने क्या खूब लिखा हैः

    तस्वीर खींचना तकनीकी कुशलता से ज़्यादा एक कलाकार मन का काम है - वह मन अपने जन पहचानता है, अपनी प्रकृति जानता है, उसे मालूम है कि दृश्य किस पल में सबसे ज़्यादा अर्थवान होगा - कब उसके आशय चमकेंगे। मेरे लिए कोई भी कला अपने जन-सरोकारों में निवास करती है, वही उसका उजाला होते हैं। फोटोग्राफी में बरसों से यह उजाला हमारे आसपास Kamal Joshi के रूप में मौजूद है - जब हम बच्चे थे तब से अब प्रौढ़ेपन की कगार पर खड़े होने तक कमल दा उसी ऊर्जा से हमारे साथ बने हुए हैं - हमें हमारा संसार दिखाते। 2008 मैं मैंने ख़ुद देखा है हिंदी के ज़िद भरे मद भरे अदबी चेहरों के बीच हाथ में कैमरा संभाले एक मनुष्य इस तरह हड़बड़ाता हुआ गुज़रता है कि उस बज़्म में उस क्षण मनुष्यता के नाम पर वही भर दिपता है।

    वो जो दुनिया की हर कमीनगी को शर्मिन्दा करता अच्छाई और भोलेपन का महान आख्यान हैं आज भी - दिल उनके लिए सलामो-आदाब से हमेशा भरा है।

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    Ei Samay

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    कतरा-कतरा आबरू

    भंवर मेघवंशी

     ''दोपहर होते-होते नीचे हथाई पर पंच और गाँव के मर्द लोग इकट्ठा होने लगे। उनकी आक्रोशित आवाजें ऊपर मेरे कमरे तक पहुँच रही थी, सबक सिखाने की बातें हो रही थी। आज सुबह से ही हमारे परिवार को हत्यारा समझकर गाँव से भाग जाने की अफवाह जान-बूझकर फैला दी गयी थी, जबकि हम निकटवर्ती नाथेला उप स्वास्थ्य केन्द्र पर अपनी गर्भवती बेटी लीला को प्रसव पीड़ा उठने पर नर्स के पास लेकर गये थे। जब अफवाहों की खबर हमें लगी तो बेटी को वहीं छोड़कर घर लौटे। तब तक 50-60 लोग आ चुके थे। धीरे-धीरे और लोग भी आ रहे थे। हम अपने घर में ही थे। नीचे आवाजें तेज होने लगी। 'बुलाओ नीचे'की एक साथ कई आवाजें। तब धड़धड़ाते हुए कई नौजवान मर्द सीढि़याँ चढ़कर मेरे घर में घुस आए। पहले मुझे चोटी से पकड़ा, फिर पाँवों की ओर से पकड़कर घसीटते हुए नीचे ले गये, जहाँ पर सैंकड़ों पंच, ग्रामीण अन्य तमाशबीन खड़े थे। मैं सोच रही थी ये मर्द भी अजीब होते हैं, कभी 'कालीमाई'कहकर पाँव पड़ते है तो कभी 'कलमुँही'कहकर पैर पकड़ कर घसीटते है। मर्द कभी औरत को महज इंसान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। उसे या तो पूजनीय देवी बना देते है या दासी, या तो अतिमानवीय मान कर सिर पर बिठाल देते हैं या अमानवीय बनाकर पाँव की जूती समझते हैं।

    वे मुझे घसीटकर नीचे हथाई पर ले आए। उन्होंने मेरे दोनों हाथों में तीन-तीन ईंटें रखी और सिर पर भारी वजन का पत्थर रख दिया। मेरा सिर बोझ सहने की स्थिति में नहीं था। पत्थर नीचे गिर पड़ा, हाथों में भी दर्द हो रहा था, उन्होंने मेरी कोहनियों में लकड़ी के वार किए, वे मुझसे पूछ रहे थे- सच बता। मैं क्या सच बताती? जाने कौन सा सच वे जानना चाहते थे। मैंने कहा-''म्है नहीं जाणूं (मैं नहीं जानती), म्हूं कठऊं कहूँ (मैं कहाँ से कहूँ)।''

    एक अकेली औरत और वह भी हत्या जैसे संगीन आरोप के शक में पंचों की आसान शिकार बनी हुई, अगर निर्भीकता से बोले तो पुरुषों का संसार चुनौती महसूस करने लगता है। लोगों को उसका निडर होकर बोलना पसंद नहीं आया। आखिर तो वह अभी तक औरत ही थी ना। क्या वह अरावली की इन पहाड़ियों के बीच बसे इलाके के प्राचीन कायदों को नहीं जानती थी? क्या वह भूल गयी थी, पिछले ही साल तो राजस्थान के राजसमंद जिले के इसी चारभुजा थाना क्षेत्र में बुरे चाल-चलन के सवाल पर एक बाप ने अपनी ही बेटी का सर तलवार से कलम कर डाला था और फिर लहू झरते उस सिर को बालों से पकड़े, बाप उसे थाने में लेकर पहुँच गया था।

    इज्जत के नाम पर, ऐसा तालिबानी कृत्य करते हुए यहाँ के मर्द तनिक भी नहीं झिझकते हैं तो भी इसकी यह बिसात, अरे यह तो सिर्फ औरत जात है यहाँ तो किसी मर्द पर भी हत्या का शक मात्र हो जाए तो उसे गधे पर बिठाकर घुमाते है पंच। फिर यह औरत है ही क्या?

    बस फिर देर किस बात की थी। इस छिनाल को नंगा करो…। एक साथ सैकड़ों आवाजें! एक महिला को निर्वस्त्र देखने को लपलपाती आँखों वाले कथित सभ्य मर्द चिल्ला पड़े। 'उसे नंगा करो।'उसके कपड़े जबरन उतार लिए गये। वह जो आज तक रिवाजों से, कायदों से, संस्कृति और कथित संस्कारों के वशीभूत हुई मुँह से घूँघट तक नहीं उघाड़ती थी। आज उसकी इज्जत तार-तार हो रही थी, इस बीच 2 नवम्बर 2014 को आत्महत्या करने वाले वरदी सिंह की बेवा सुंदर बाई चप्पलों से उसे मारने लगी। एक महिला पर दूसरी महिला का प्रहार, मर्द आनंद ले रहे थे।

    जमाने भर की नफरत की शिकार अपनी पत्नी की हालत उसके पति उदयसिंह से देखी नहीं गयी। वह अपने बेटों पृथ्वी और भैरों के साथ बचाव के लिए आगे आया। उसके दुस्साहस को जाति पंचायत ने बर्दाश्त नहीं किया। सब उस पर टूट पड़े। मार-मार कर अधमरा कर डाला तीनों बाप-बेटों को और उनको उनके ही घर में बंद कर दिया गया। ''अब तुझे कौन बचाएगा छिनाल। बोल, अब भी वक्त है, सच बोल जा, तेरी जान बख्श देंगे। स्वीकार कर ले कि तेने ही मारा है वरदी सिंह को, तू उसकी बेवा सुंदर को नाते देना चाहती है, तेरा कोई स्वार्थ जरूर है, तूने ही मारा है उसे।''

    पीड़िता ने मन ही मन सोचा, यह कैसा गाँव है, अभी जिस दिन वरदी सिंह ने आत्महत्या की तो पुलिस को इत्तला देने की बात आई थीं तब सारा गाँव एकजुट हो गया कि पुलिस को बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बिना एफआईआर करवाए, बिना पोस्टमार्टम करवाए ही चुपचाप मृतक वरदी सिंह की लाश को इन्हीं लोगों ने जला दिया था तथा उसकी आत्महत्या को सामान्य मौत बना डाला था… और आज उसकी हत्या का आरोप उस पर लगाकर उसकी जान के दुश्मन बन गये हैं।

    ''अच्छा… ये ऐसे नहीं बोलेगी। इसके मुँह पर कालिख पोतो, बाल काटो इस रण्… के! और गधे पर बिठाओ कलमुँही को।''जाति पंचायत का फरमान जारी हुआ। फिर यह सब अकल्पनीय घटा- शर्म के मारे नग्न अवस्था में गठरी सी बनी हुई पीड़िता का काला मुँह किया गयाबाल काटे गयेजूतों की माला पहनाई गयी और गधे पर बिठा कर उसे पूरे गाँव में घुमाया गया। इतना ही नहीं उसे 2 किलोमीटर दूर स्थित थुरावड़ के मुख्य चौराहे तक ले गये। यह कथा पौराणिक नहीं है और ना ही सदियों पुरानी। यह घटना 9 नवम्बर 2014 को घटी।

    पीड़िता रो रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी, उसके आँसू चेहरे पर पुती कालिख में छिप गये थे और रुदन मर्दों के ठहाकों में। औरतें भी देख रही थी, वे भी मदद के लिए आगे नहीं आई। थुरावड़ चौराहे पर तो एक औरत ने उसके सिर पर किसी ठोस वस्तु का वार भी किया था। पढ़े-लिखे, अनपढ़, नौजवान, प्रौढ़, बुजुर्ग तमाम मर्द इंसान नहीं हैवान बन गये थे। लगभग पाँच घंटे तक हैवानियत और दरिंदगी का एक खौफनाक खेल खेला गया मगर किसी की इंसानियत नहीं जागी। जो लोग इस शर्मनाक तमाशे में शरीक थे, उनके मोबाइल तो पंचों ने पहले ही रखवा लिए थे ताकि कोई फोटो या विडियो क्लिपिंग नहीं बनाई जा सके, मगर राहगीरों व थुरावड़ के लोगों ने भी इसका विरोध नहीं किया।

    थुरावड़ पंचायत मुख्यालय है। वहाँ पर पटवारी, सचिव, प्रधानाध्यापक, आशा सहयोगिनी, रोजगार सहायक, सरपंच, वार्ड पंच, नर्स, कृषि पर्यवेक्षक इत्यादि सरकारी कर्मचारियों का अमला विराजता है। इनमें से भी किसी ने भी घटना के बारे में अपने उच्चाधिकारियों को सूचित नहीं किया और ना ही विरोध किया। वह अभागिन उत्पीड़ित होती रही। अपनी गरिमा, लाज, इज्जत के लिए रोती रही। चीखती-चिल्लाती, रोती-कलपती जब उसकी आंखें पथरा गयीं और निरंतर मार सहना उसके वश की बात नहीं रही तो वह गधे पर ही बेहोश होकर धरती पर गिरने लगी। मगर दरिंदे अभी उसको कहाँ छोड़ने वाले थे। वे उसे जीप में डालकर वापस उसके गाँव थाली का तालाब की ओर ले चले, रास्ते में जब होश आया तो फिर वही सवाल-'सांच बोल, कुणी मारियो' (सच बोल, किसने मारा)। उसने कहा ''मेरा कोई दोष नहीं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं क्या बोलूं।''तब उसकी फिर पिटाई की गयी, तभी अचानक रिछेड़ चौकी और चारभुजा थाना पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गयी। बकौल पीड़िता-''पुलिस उसके लिए भगवान बनकर आई, उन दरिंदों से पुलिस ने ही छुड़वाया वरना वे मुझे मार कर ही छोड़ते।''

    बाद में पुलिस पीड़िता, उसके पति व बच्चों सहित पूरे परिवार को चारभुजा थाने में ले गयी, ढाढ़स बंधाया और मामला दर्ज किया, उसे अस्पताल ले गये, डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया और रात में वहीं रखा।

    अब पुलिस के सामने चुनौती थी, आरोपियों की गिरफ्तारी की। सुबह पुलिस ने गाँव में शिकंजा कसा, जो पंच मिले उन्हें पकड़ा और थाने में ले गयी। थाने तक पहुँचने तक भी इन पंचों को अपने किए पर कोई शर्मिन्दगी नहीं थी। वे कह रहे थे-''इसमें क्या हो गया? वो औरत गलत है, उसने गलती की, जिसकी सजा दी गयी।''वे कानून-वानून पर भरोसा नहीं करते, अपने हाथों से तुरंत न्याय और फटाफट सजा देने में यकीन करते है। उनका मानना है कि- ''हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हम निर्दोष है।''यहाँ इसी प्रकार के पाषाणयुगीन न्याय किए जाते हैं, जो कि अक्सर औरतों तथा गरीबों व कमजारों के विरुद्ध होते हैं। यहाँ खाप पंचायत के पंचों का शासन है, वे कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए यह शर्मनाक कृत्य उन्होंने बेधड़क किया।

    पंचों को घटना की गंभीरता का अहसास ही तब हुआ, जब उन्हें शाम को घर के बजाय जेल जाना पड़ा और पिछले कई दिनों से करीब 30 लोग जेल में पड़े हैं, अब उन्हें अहसास हो रहा है कि – शायद उनसे कहीं कोई छोटी-मोटी गलती हो गयी है।

    घटना के दूसरे दिन जिला कलक्टर राजसमंद कैलाश चंद्र वर्मा तथा पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ मौके पर पहुँचे, महिला आयोग की अध्यक्ष लाडकुमारी जैन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के प्रवक्ता फरहान हक एवं मजदूर किसान शक्ति संगठन व स्कूल फॉर डेमोक्रेसी और महिला मंच के दलों ने भी पीड़िता से मुलाकात की है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि इसी समुदाय के एक पूर्व जनप्रतिनिधि गणेश सिंह परमार यहाँ नहीं पहुँचेना कोई वार्ड पंच आया और ना ही सरपंच,स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी नहीं आएइसी जिले की कद्दावर नेता और सूबे की काबीना मंत्री किरण माहेश्वरी भी घटना के पांच दिन बाद आई और मुख्यमंत्री की ओर से राहत राशि देकर वापस चली गयीं।

    गृहमंत्री हो अथवा मुख्यमंत्री किसी के पास इस पीड़िता के आंसू पोछने का वक्त नहीं है। कुछ मानवाधिकार संगठन, मीडिया और पुलिस के अलावा सबने इस शर्मनाक घटना से दूरी बना ली है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर तो आरोपियों को बचाने के प्रयास के आरोप भी लग रहे है, वहीं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित इस कांड के विरूद्ध मुख्य विपक्षी दल ने तो बोलने की जहमत तक नहीं उठाई है।

    जब मामला मीडिया के मार्फत थाली का तालाब गाँव से निकलकर देश, प्रदेश और विदेश तक पहुँचा और चारों ओर थू-थू होने लगी, तब राज्य की नौकरशाही चेती और पटवारी, स्थानीय थानेदार, नर्स, प्रधानाध्यापक, वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच आदि को निलंबित किया। राशन डीलर तो इस जघन्य कांड में खुद ही शामिल हो गया था। उसका प्राधिकार पत्र खत्म करने की कार्यवाही भी अमल में लाई गयी है, मगर प्रश्न यह है कि सांप के निकल जाने पर ही लकीर क्यों पीटता है प्रशासन? क्या उसे नहीं मालूम कुंभलगढ़ का यह क्षेत्र महिला उत्पीड़न की नरकगाह हैयहाँ 'डायनबताकर कई औरतें मारी गयी हैं। हत्या, जादू-टोने के शक में महिलाओं पर अत्याचार आम बात है, आज भी इस इलाके में जाति के नाम पर खौफनाक खाप पंचायतों के तालिबानी फरमान लागू होते है, सरकारी धन से बने सार्वजनिक चबूतरों पर बैठकर खाप पंच औरतों तथा गाँव के कमजोर वर्गों के विरुद्ध खुले आम फैसले करते है, सही ही कहा था संविधान निर्माता अंबेडकर ने कि गाँव अन्याय, अत्याचार तथा भेदभाव के मलकुण्ड है।

    सबसे ज्वलंत सवाल अभी भी पीड़िता व उसके परिवार की सुरक्षा का है, उसके पुनर्वास तथा इलाज का है। न्याय देने और उसे क्षतिपूर्ति देने का है। सरकार से किसी प्रकार की मदद के सवाल पर पीड़िता ने कहा-''पुलिस ने मुझे बचाकर मदद की है, बाकी मेरे हाथों की पाँचों अंगुलियाँ सलामत है तो मैं मेहनत मजदूरी करके जी लूँगी।''

    मुझे पीड़ितों की इस बात को सुनकर पंजाब के संघर्षशील दलित कवि और गायक कामरेड बंत सिंह की याद हो आईजिनको अपनी बेटी के साथ दबंगों द्वारा किए गये बलात्कार का विरोध करने की सजा उनके हाथ-पाँव काट कर दी गयी। जब बंत सिंह होश में आए तब उन्होंने कहा-''जालिमों ने भले ही मेरे दोनों हाथ व दोनों पाँव काट डाले है मगर मेरी जबान अभी भी सलामत है और मैं अत्याचार के खिलाफ बोलूँगा।''

    सही है, इस पीड़िता ने भी अपनी अंगुलियों की सलामती और बाजुओं की ताकत पर भरोसा किया है तथा उसे लगता है कि उसकी अंगुलियाँ सलामत है तो वह संघर्ष करते हुए मेहनत-मजूरी से जीवन जी लेगी। पीड़िता की तो अंगुलियाँ सलामत है मगर हमारे इस पितृसत्तात्मक घटिया समाज का क्या सलामत है, जो उसे जिंदा रखेगा? पीड़िता के पास तो अपना सच है और पीड़ा की यादें है, ये यादें उसके जीने के संघर्ष का मकसद बनेगी, मगर हम निरे मृतप्रायः लोगों के पास अब क्या है जो सलामत है ? अगर अब भी हम सड़कों पर नहीं उतरते हैं, अन्याय और अत्याचार की खिलाफत नहीं करते है तो हमारा कुछ भी सलामत नहीं है। हम पर लाख-लाख लानतें और करोड़ों-करोड़ धिक्कार!

    About The Author

    भंवर मेघवंशी, लेखक राजस्थान में कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं।

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