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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    Is governance all about Mathematics?

    In fact,the prime minister of India is reduced to the status of a prime minister of free flow desi videsi capital and interests.


    Palash Biswas

    Is governance all about Mathematics?Free market economy has reduced governance to Mathematics.Policy making and the logic of affairs of governance is limited within Mathematics. Whereas, Wikipedia, the free encyclopedia clarifies.Mathematics (from Greek μάθημα máthēma, "knowledge, study, learning") is the study of topics such as quantity (numbers), structure, space, and change. There is a range of views among mathematicians and philosophers as to the exact scope and definition of mathematics.


    We have been reduced to biometric and digital citizenship and the numbers decide our identity,our existence.The mathematics of the ruling hegemony numerically handles us and minorities as well as the majority have no fundamental rights to defend as the mathematics has to decide what should be enough for our sustenance.


    Poverty line based trickling growth and empowerment,purchasing power based inclusion and development and biometric management of the basic needs of the people have to be determined without any fiscal policy whatsoever.The governance is not concerned to democracy, equity,justice,rule of law or constitutional provisions at all.


    Private parties would decide our working conditions,terms and conditions altogether ,our wages,efficiency and they may terminate us anytime and the terminators consist of the ruling class so ruthless which cares for the numbers most and settles every score at their will with intense match fixing and scams.The define and redefine everything.They plan and modify,they enact and order without any public hearing.



    That`s it.


    Thus in BRISBANE, as he seeks to accelerate his economic reform drive, Prime Minister Narendra Modi on Saturday said reform process is bound to face resistance and wanted it to be insulated from political pressures.


    Making a strong pitch for economic reforms, Mold told fellow G20 leaders at a retreat here that reforms should lead to simplification of processes and that methods of governance must be reformed.


    The retreat was hosted by Australian Prime Minister Tony Abbott at the Queensland parliament house where the leaders met without aides shortly before the annual summit of the 20 industrialised and major economies kicked off at the Brisbane Convention Centre in the afternoon.


    In fact,the prime minister of India is reduced to the status of a prime minister of free flow desi videsi capital and interests.


    In fact,the prime minister of India is reduced to the supreme leader of global Hindutva aligned with global zionist corporate order of imperialism which is engaged in civil war and war in every part of the earth and the galaxy reduced to a globe of atomic radioactive weapon economy waging a apartheid based ethnic cleansing.




    This apartheid and this ethnic cleansing is all about neo liberal policies and the so called reforms dealing with numbers only.


    A barbeque lunch was served to the G20 leaders.


    "Reform is bound to face resistance...must be insulated from political pressures," said Modi.


    The Prime Minister also made it clear that reform has to be driven by the people and that it cannot be undertaken by "stealth".


    Asserting that reform must be people-centric and people-driven, he said globally reforms are handicapped with perception of being government programmes and a burden on the people and this needs to change.


    For whom the bell tolls?


    May we imagine a state without its people?


    Well,there might be some people who have no state,no citizenship,no civic or human rights.The democracy is not meant for them and rule of law remains irrlevant.


    However absolute might be the ruling hegemony,there would not be any state without its people.The people are supposed to select or elect their rulers.But rulers have not the freedom to select a suitable set of people.


    Then,the state might not be run without the people.Robotics have been modified to have biology in itself.But humanity still remains humanity after all against all odds.Humanity is not robotics.Humanity might not be robotically controlled.


    Out of the blue any insurrection, any movement,any coup,any revolution may upset any body`s apple cart anytime and it is all about the history of nations.


    No people anywhere in the world might be ruled by mathematics.Just because human anatomy should have two very important organs the heart and the mind and the anatomy works only when the senses of the person works.No one may overrules the senses however omnipotent should he or she be.


    Neo Nazi global order is predestined to fail just because as human beings, we the people have heart,mind and senses irrlevant to its quality or status.No mathematics may solve the puzzles of society,life or polity in any given condition.We have to address every issue separately and no equation may resolve the connectivity problem.


    But the ruling hegemony has not to care about the heart,mind and senses.It dominates.It excludes.It adjusts and readjusts demography to tame the people to get the mandate to rule in ad emocracy like that we boast of.


    Thus,Indian rulers have to do nothing with the agrarian problems.


    Thus,the rulers have not of address the fundamental issues of the economy.


    Just because the rulers have not to care for humanity or environment or nature.


    Just because  governance is reduced to exploitation of human and natural resources and itdeals with heart and mind with so much so invoked aggressive religious nationalism and opts for ethnic cleansing and apartheid to settle the scores of the production systems no bothering about the interactive relations of the people in accordance with their productivity non productivity.



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    ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦਾ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਉਂਕੇ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਾਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ, ਰਾਜਾ ਸਿਘ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਹੇਮਰਾਜ, ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
    ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ: ਐਸਐਸਪੀ
    ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
    ਗੰਧੜ ਕੇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
    ਗੰਧੜ ਕਾਂਡ: ਕਿਸਾਨਾਂ–ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ  Posted On October - 14 - 2014  ਗੁਰਸੇਵਕ ਪ੍ਰੀਤ  ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 14  ਅਕਤੂਬਰ  ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਗੰਧੜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦਾ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਉਂਕੇ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਾਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ, ਰਾਜਾ ਸਿਘ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਹੇਮਰਾਜ, ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।  ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ: ਐਸਐਸਪੀ  ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ  ਗੰਧੜ ਕੇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

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    An Execution of DALIT (Depressed) empowerment Programme in Baruipur and Bisnupur Block, South 24 Parganas, West Bengal.

    by

    Saradindu Biswas

    Introduction:
    The economists have a common trend to ignore the grass root people those who are surviving at marginal stages. They have also a dogmatic tendency to assimilate the downtrodden people as unskilled labors. Thus the master plan of the economic growth is being designing without giving any place to the grass root people. They only give indulgence to the materialistic growth of the country. It emphasizes the urbanization and destroys the rural sustainability. It grabs the agricultural land and creates huge migration. It promotes new establishment without thinking of resettlement of the people. And truly, the Dalits (Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Communities and Minorities) are the main victims of this imperialistic worship years after years.

    Project area: 
    The Dalits of Baruipur and Bisnupur Blocks of South 24 Parganas have been facing the brutal attack of land grabbing and establishing of new settlement from last decade. 

    The ill effect of this kind of unscientific growth over Dalits are as follows : 
    - Rich Companies have been purchasing the land with a high price.
    - Companies are capturing the NATURAL RESOURCES
    - Cultivable Lands are decreasing day by day
    - Wait Land is being silting rapidly. 
    - The pattern of labor or work culture becoming change.
    - Dalit villages are being turning into slum area. 
    - Dalits have been losing their land becoming rootless and leaving their hamlets. 
    - The VILLAGE MICRO CREDIT and CHIT FUND companies have been spreading their traff to ransack the money of the marginal. 

    Project Approach: 
    Executing a sustainable approach we have started fighting against this inhuman socio-economic attack on Dalit to protect them within their hamlets. Though the work is too tough but we cannot ignore the challenge as it our social responsibility.

    Our Strength : 
    Blocks 2
    Villages 20
    Self Help Groups 42 including 555 women
    Child Education Center 13 including 300 students 
    Women Federations 2
    Farmers Clubs 1 comprising 30 members

    Women as the Protective Force: 
    We emphasizes on SHG programme as a unique method of micro credit in South 24 parganas. We have formed 42 SHGs in Baruipur and Bisnupur Block. The SHGs are supporting now hundreds of people to free themselves from money lenders. They have gotten easy access to have loan from banks directly with lower interest rate. A routines guideline those are regular meeting, saving, keeping account and dealing with the banks have enhanced them to continue the social approach. It established them as the protective force of the area. Our intervention has awakened them, broken their traumatic situation and unified them on a same boat. 
    As of the statement of the SHGs from Baruipur and Bisnupr Block in South 24 Paragans on 30th March 2013


    Make the Child Education Joyful: 
    We have started 'Child Education Centers in different villages in Baruipur and Bisnupur Block. It functions like a school support center to enable the children in their studies.
    It aims to :
    - Stopping of dropout. 
    - Developing value based education.
    - Joyful Learning.
    - Exposure of inner talents.
    - Building of friendship.
    - Main streaming of the drop outs.

    Inputs: 
    • Regular class for 2 hours
    • Teaching of school syllabus.
    • To drive away the fear of education. 
    • Using of STAG methodology.
    • Emphasizing extra curriculum activities. 
    • Organizing Summer Camp.
    • Organizing Annual Cultural Programme. 

    Outcome:
    This empowerment project has produced many tangible benefits. All SHG members have learned the power of united action and the basics of group management. This has been a powerful tool to demand their rights. This has paved way to monitor their ratios. Leadership animations have an impact on the people. 
    The result indicated 0% drop out in our Child Education Center during 2013-2014 session. 
    1. 300 Dalit students have been getting qualitative education.
    2. The School Support Center increased self confidence to the
    Dalit Samaj (Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward 
    Castes and minorities) students as they are able to.
    3. STAG method was used to teach the children so that they learnt fast.
    4. Our School Support Centers reduced the financial burden of the poor families.
    5. Joyful methods of learning increased the interest and retention capacity of the children.
    6. We emphasized to keep cultural diversity promoting Traditional Performing Art through our School Support Centers. 

    Collective Efforts: 
    - Organize Training and workshop on SHG building, Leadership Training.
    - Training on Jam, Jelly and Sauce. 
    - Establishment of MOHILA MONDAL as Federation. 
    - Organize Environment Day
    - Organize International Women's Day

    FEDERATION:
    Federation is an independed Community Based Institution. It is a joint venture of SHGs to unite themselves. It can be functioned as a registered organization. Using this SHG members can raise their voice against corruption and malpractices. 
    2 Federation comprising 555 SHG members have taken part of various Rights Based Movement especially in Right to Food Campaign from several years. It has introduced the SHG members as protective force. The leaders of the Federation have decided to take part in Panchayat Election and to participate in GRAMSAVA meeting for executing the schemes.

    Conclusion : 
    All the efforts in the process have empowered the SHG members to sustain their group activities. They formed FEDERATION the self dependant Social Institution to fight against corruptions and injustice. It is already gained it's position as a Social Institution. We hope it can be protected and promoted its members for their every aspect in life. The self ruling process can take place of self realization. It could be offered them to regain their identity, integrity and dignity. This self respect movement could be the cause of a great social change.



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  • 11/16/14--01:10: क्या बाहैसियत पूरबिया,पूर्वोत्तरी गैरनस्ली बंगाली हम हिंदू नही है या मोदी का हिंदुत्व सिर्फ फरेब है? बंगविजय का एजंडा मोदी की,संघ परिवार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बंगाली हिंदुओं को शरणार्थी बताकर अहिंदुओ को देश निकालने के अल्टीमेटम बजरिये बंगाल में धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण केसरिया राजनीति है ।जबकि हकीकत यह है कि गैरनस्ली बंगालियों को ही नहीं,पूरब के बिहार ओड़ीशा,दंडकारण्य,सारे पूर्वोत्तर के लोगों और देवभूमि हिमालय के वाशिंदों के साथ रंगभेदी भेदभाव का हिंदू राष्ट्र बना रहा है संघ परिवार। नए नियम के अनुसार 31 दिसंबर 2009 से पहले भारत में आए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक देश में नागरिकता के लिए ऑनलाइन की जगह हाथ से लिखे आवेदन भी दे सकते हैं। तो 1947 के बाद आये भारत विभाजन के शिकार पूर्वी बंगाल के हिंदू शरणार्थियों को चुनाव पूर्व मोदी के वायदे के बावजूद नागरिकता क्यों नहीं?
  • क्या बाहैसियत पूरबिया,पूर्वोत्तरी गैरनस्ली  बंगाली हम हिंदू नही है या मोदी का हिंदुत्व सिर्फ फरेबहै?

    बंगविजय का एजंडा मोदी की,संघ परिवार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बंगाली हिंदुओं को शरणार्थी बताकर अहिंदुओ को देश निकालने के अल्टीमेटम बजरिये बंगाल में धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण केसरिया राजनीति है ।जबकि हकीकत यह है कि गैरनस्ली बंगालियों को ही नहीं,पूरब के बिहार ओड़ीशा,दंडकारण्य,सारे पूर्वोत्तर के लोगों और देवभूमि हिमालय के वाशिंदों के साथ रंगभेदी भेदभाव का हिंदू राष्ट्र बना रहा है संघ परिवार।


    नए नियम के अनुसार 31 दिसंबर 2009 से पहले भारत में आए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक देश में नागरिकता के लिए ऑनलाइन की जगह हाथ से लिखे आवेदन भी दे सकते हैं।


    तो 1947 के बाद आये भारत विभाजन के शिकार पूर्वी बंगाल के हिंदू शरणार्थियों को चुनाव पूर्व मोदी के वायदे के बावजूद नागरिकता क्यों नहीं?


    पलाश विश्वास

    बंगविजय का एजंडा मोदी की,संघ परिवार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बंगाली हिंदुओं को शरणार्थी बताकर अहिंदुओं को देश निकालने के अल्टीमेटम बजरिये बंगाल में धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण केसरिया कारपोरेट राजनीति है ।


    जबकि हकीकत यह है कि गैरनस्ली बंगालियों को ही नहीं,पूरब के बिहार ओड़ीशा,दंडकारण्य,सारे पूर्वोत्तर के लोगों और देवभूमि हिमालय के वाशिंदों के साथ रंगभेदी भेदभाव का हिंदू राष्ट्र बना रहा है संघ परिवार।

    ভারত ভাগের বলি পূর্ব বাংলার শরণার্থিরা কি হিন্দু নয়?

    পাকিস্তান আফগানিস্তান থেকে যারা পাঁচ বছর আগেও এসেছেন সেই হিন্দু ও শিখদের নাগরিকত্ব,আর বাংলাভাষী মানেই বাংলাদেশি,অনুপ্রবেশকারি?


    মোদ্দাকথা বুঝতে হলে,স্বাধীনতার আগের ইতিহাসে ও ভারতভাগের প্রেক্ষাপটে ফিরে যেতে হয়,বাংলা শুধু নয়,অসম সহ পুর্বোত্তর ভারত,বিহার , উড়ীষ্যা সহ গোটা এই অনার্য বিজাতীয় ভূগোলের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও বন্চনার ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ সমস্ত জনগণই দিল্লীর একচেটিয়া ক্ষমতাদখলকারি আর্য হিন্দুদের গণসংহারের নিশানায়।


    1947 के भारत विभाजन के शिकार पूर्वी बंगाल के शरणार्थी विदेसी घुसपैठिया और उनको देश निकाले का फतवा फिर भी गनीमत है कि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए उन्हें यहां की नागरिकता पाने के नियम में कई राहत देने की घोषणा की है। यह सुविधा पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के भी लोगों को समान रूप से मिलेगी। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इस पर अपनी मंजूरी दी।


    नए नियम के अनुसार 31 दिसंबर 2009 से पहले भारत में आए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक देश में नागरिकता के लिए ऑनलाइन की जगह हाथ से लिखे आवेदन भी दे सकते हैं।ये अब अपने आवेदन पासपोर्ट के साथ दे सकते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, "ऑनलाइन आवेदन जमा करने में दिक्कतों का सामना कर रहे योग्य आवेदक अपने आवेदन अपने पासपोर्ट के साथ सामान्य तरीके से दे सकते हैं।"


    बयान के अनुसार, "आवेदक का दीर्घ अवधि वीजा (एलटीवी) हालांकि जिलाधिकारी, कलेक्टर और उपायुक्त कार्यालय में आवेदन जमा किए जाने तक वैध रहना चाहिए।" कहा गया है कि नागरिकता नियम 2009 के नियम 38 के तहत संबंधित अधिकारियों के सामने दायर की गए हलफनामे पर प्रमाणपत्र की अस्वीकृति के बदले में विचार किया जाएगा।


    इसमें यह भी कहा गया है कि माता-पिता के पासपोर्ट पर भारत आए अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे नागरिकता के लिए आवेदन भारत में उनके निवास के नियमित होने पर दे सकते हैं। बयान के अनुसार, "भारत में जन्म लेने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भारत में उनके रिहायश के नियमित होने जाने पर बिना पासपोर्ट के नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। इन बच्चों को संबंधित जिलों में नियमन के लिए विदेशी पंजीयन कार्यालय (एफआरओ) में पंजीयन कराना होगा।"

    तो 1947 के बाद आये भारत विभाजन के शिकार पूर्वी बंगाल के हिंदू शरणार्थियों को चुनाव पूर्व मोदी के वायदे के बावजूद नागरिकता क्यों नहीं?


    ध्वनि ही मेरे अस्तित्व की गूंज अनुगूंज बनाती है।वह गूंज अनुगूंज इस कायनात में हमनस्लहमशक्ल  इंसानों के  दिलोदिमाग में रच बसकर इंसानियत और कायनात की बेहतरी और खासतौर पर दुनियाभर  मजहब नस्ल कौम वतन के दायरे तोड़कर इंसानियत और कायनात के हक हकूक का कोई काम करें,यशी तमन्ने का मतलब मेरा जीना मेरा मरना है।


    इसी लिहाज से मुझे हर वक्त शब्दों के जरिये उन ध्वनियों को आकार देने की कसरत करनी होती है।


    जबतक ध्वनियों से लैस इंसानियत और कायनात के हक में मजबूती से मोरचाबंद हो पाते हैं मेरे लफ्ज,मैं जिंदा हूं वरना समझो कि मेरा इंतकाल हो गया।फिर किसी खोज खबर की जरुरत है नहीं।


    इस बदतमीजी के लिए इंसानियत और कायनाते के दुश्मनों की नजर में मेरा वजूद शायद खतरनाक भी हो और इसी लिए मुझे न सही मेरे लफ्जों की हत्या की हर मुमकिन कोशिशें होनी हैं बशर्ते कि उसमें लड़ने और ङालात बदलने का ,फिजां में बहारों का अंजाम देने का दम हो।


    माटी से जनमा हूं।जनम से जन्मजात हिंदू हूं,अस्पृश्यहूं और शरणार्थी परिवार से हूं।जनम से मेरे लिए भारत विभाजन का सिलसिला और वही खूनखराबा, वही जलजला वतननिकाला का अब भी जारी है।


    यह हादसा मेरी जिंदगी का सच है।हकीकत का मुकम्मल मंजर।


    इस महादेश के चप्पे चप्पे में वतन दर वतन जो कातिलों की जम्हूरियत का फसाना है,हकीकत का यह लहूलुहान मंजर वहां उस हादसे के शिकार लोगों का अफसाना है।


    इसे वही समझ सकता है,जिनके जख्मों से अभी रिसता है खून।


    हमने बार बार काश्मीर के अलगाववादियों से बातचीत करने की कोशिश की।वे बात करने को तैयार नहीं हैं।


    उनका कहना है कि पहले आप काश्मीर के भारत में विलय का विरोध करो और काश्मीर की आजादी के सवाल उठाओ,तब बात होगी वरना नहीं।


    काश्मीर मसले को सुलझाने में भारत राष्ट्र की सत्ता और राजनीति के सरदर्द का सबब भी यही है,जिसे काश्मीर के चप्पे चप्पे में फौजी हुकूमत के जरिये शायद हम हल नहीं कर सकते।


    हमने पूर्वोत्तर भारत में कई बार यात्राएं कीं।


    अपने मित्र जोशी जोजफ की फीचर फिल्म इमेजिनेरी लाइंस के बाहैसियत संवाद लेखक शूटिंग के लिए कोहिमा से बस तीन किमी दूर मणिपुर के सेनापति जिले के मरम वैली के नागा गांव में डेरा डाला जहां नागा लोग अपने ही गांव को स्वदेश मानते हैं और बाकी देश दुनिया उनके लिए विदेश है।


    मणिपुर, गुवाहाटी,आगरतला से लेकर पूर्वोत्तर के संवेदनशील इलाकों में बाहैसियत एक सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफ्सनल पत्रकार हमने उन तत्वों से संवाद करने की कोशिश की जिनका युद्ध भारत राष्ट्र के खिलाफ जारी है।


    वे कहते हैं कि भारत की सत्ता हेजेमनी पूर्वोत्तर के लोगों को भारत का नागरिक मानती नहीं है,दोयम दर्जे की गैरनस्ली प्रजा मानती है।गुलाम मानती है और फौजी ताकत के जरिये हमें भारत में बनाये रखना चाहती है।


    खालिस्तान आंदोलन अभी मरा नहीं है।


    भारत में उस आंदोलन का दमन हो गया है।


    जिन विकसित देशों के साथ सैन्यगठबंधन के जरिये विदेशी पूंजी के हितों में भारत सरकार ने अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध जारी रखा है सलवाजुड़ुम आफसा संस्कृति के तहत,उन्ही राष्ट्रों में बेखौफ भारत विरोधी हरकतें जारी रखे हुए हैं।


    आतंक के खिलाफ ग्लोबल अमेरिकी युद्ध के सर्वोच्च सिपाहसालार अमेरिकी अश्वेत राष्ट्रपति बाराक हुसैन ओबामा की नाक के नीचे और शायद उन्हीके संरक्षण में जारी हैं भारत विरोधी खातिलाना गतिविधियां।


    और सारी साजिशें वाशिंगटन में ही रची जाकती हैं और वहीं से उन्हें अंजाम दिया जाता है।लेकिन उसके खिलाफ सबकुछ जानबूझकर गुलाम सरकारें खामोश रही हैं और आस पड़ोस में युद्ध छायायुद्ध के खेल में अमेरिका और इजराइल के साथ रक्षा सौदों का कमीशन खाती रही हैं।खा भी रही हैं।खाती रहेंगी अनंतकाल।यही राष्ट्रीय सुरक्षा का स्थाई बंदोबस्त है मस्त धर्मोन्मादी।बरोबर।बरोबर।


    विदेशों में सिख अब भी मास्टर तारा सिंह की आवाज बुलंद कर रहे हैं कि बंटवारे में हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला,मुसलमान को पाकिस्तान मिला,सिखों को क्या मिला।


    वे सिखों को अलग कौम मानते हैं और मानते हैं कि भारत में सिखों का दमन हो रहा है और यह भी मानते हैं कि मनुस्मृति शासन और हिंदू राष्ट्र के दारक वाहकों के साथ मिलकर सिखों की मौजूदा राजनीति सिखों की शहादत की विरासत के साथ गद्दारी कर रही है। वे खालिस्तान का ख्वाब पूरा करने के लिए रोज नई स्कीमें बना रहे हैं और भारत सरकार और उसकी खुफिया एजंसियों को इसकी जानकारी होनी ही चाहिए।


    हमें  तामिलनाडु और तामिलनाडु के बाहर द्रविड़नाडु के झंडेवरदारों से भी संवाद करते रहने का मौका मिलता रहता है जो पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन के तहत नई दिल्ली के आर्य प्रभुत्व को तोड़ने का सपना पालते हैं।


    यह हकीकत है।इसे छुपाने से देश की एकता अखंडता बचेगी नहीं।


    हमें, इस देश के नागरिकों को इस हकीकत के बारे में पता होना चाहिए ताकि लोगों के गिले शिकवे तकलीफों का ख्याल करते हुए अनसुलझे मसलों को हल करके हम इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा कर सकें।


    हमें माफ कीजियेगा।


    पाकिस्तान के हिस्से में जो बांग्लाभाषी भूगोल काटकर फेंक दिया गया दिल्ली में सत्ता हस्तांतरण के बाद पंजाब के विभाजन के साथ साथ,सबसे मलिटेंट दो कौमों की सत्ता हासिल करने की संभावना को सिरे से काटकर,वह हिस्सा पाकिस्तान में बहुत दिनों तक नहीं रहा।


    गौरतलब है कि  भारत के हिस्से में आये टुकड़ा टुकड़ा बंगाली भूगोल ने फिलवक्त तक अलग देश की मांग उठायी नहीं है।जबकि गैरनस्ली इन बंगालियों को भारत की सरकार और राजनीति बाकायदा भारत का नागरिक भी मानने से इंकार करते हुए उनके थोक देश निकाले के इंतजाम में लगी हुई हैं।


    गौरतलब है कि बांग्ला राष्ट्रीयता के झंड तले इस्लामी राष्ट्रवाद को खारिज करते हुए उस बांग्ला भूगोल ने भारतीय सेना और भारत सरकार की मदद से आजादी हासिल कर ली 1971 में।


    अभूतपूर्व खून खराबा बलात्कार के दस दिगंतव्यापी उत्सव के मध्य मातृभाषा के नाम दी गयी लाखों शहादतों का नाम है बांग्लादेश,जो अब भी आस पड़ोस में भारत का एकमात्र मित्रदेश है।


    जहां की सरकार भारत मित्र है,विपक्ष का उसपर यह महाभियोग है।इसी के केंद्रित चल रही है वहां तख्तापलट की तमाम साजिशें,जो भारत को मालूम है।


    उनको आजादी मिल गयी लेकिन उनकी आजादी की कीमत पर भारत विभाजन के शिकार पूर्वीबंगाल के शरणार्थियों से वसूल कर रहा है संघ परिवार।


    वे हिंदू शरणार्थी, जो नोआखाली दंगों के अविराम हादसों के कारण राष्ट्रनेताओ को उनको भारत में कभी भी कैसे भी चले आने के खुले आह्वान के बाद 1947 के बाद भारत चले  आये,भारत विभाजन के शिकार पूर्वीबंगाल के उन शरणार्थियों से वसूल कर रहा है संघ परिवार।



    भारत सरकार की ओर से देशभर के जंगलों,आदिवासी इलाकों में,दंडकारम्यऔर अंडमान द्वीपसमूह में भी पुनर्वास कालोनियों में  बसाये भारत विभाजन के बलि उन पूर्वी बंगाल के हिंदू  शरणार्थियों को बांग्लादेश की आजादी की कीमत  चुकानी पड़ रही है।


    पीढ़ियों से भरत में रहने वाले जनमजात ये भारतीय नागरिक हिंदुत्व के स्वयंभू झंडेवरदार संघ परिवार के निशाने पर हैं ।


    संघ परिवार की सरकार ने 2003 में 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता का खुल्ला खजाना देने के बहाने हमें भारत की नागरिकता से बेदखल कर दिया।


    तब बंगाल के सत्तातबके की राजनीति की सर्वदलीय सहमति से वह कानून अभी संसद में पेश हुआ भी नहीं था और पृथक उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वहां सत्ता पर काबिज उत्तराखंड की पहली भाजपाई सरकार ने वहां 1950 से बसे पुनर्वासित बंगाली हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिक बनने सेइंकार कर दिया गया।स्थाई निवासी प्रमाणपत्र में जो नागरिकता का कालम था,उसमें लिख दिया गया कि भारतीय नागरिक नहीं है।


    गौरतलब है कि इसके खिलाफ बंगारी शरणार्थियों के हक में उत्तराखंड में जबर्दस्त आंदोलन सभी समुदायों और गैरभाजपा राजनीति ने किया तो स्थाई निवास प्रमाणपत्र का वह विवादास्पद कालम ही हटा दिया गया लेकिन बंगालियों की नागरिकता का मामला लंबित है।जिसे इसबार संघ परिवार सत्ता में आकर निपटायेगी यकीनन।


    इसीलिए बजरंगी ब्रिगेड के कारिंदे रोज रोज दिनेशपुर में मेरे पिता पुलिन बाबू की मूर्ति तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं,ताकि बंगाली इलाकों से बंगालियों को बेदखल किया जा सकें।


    तभी से उत्तर प्रदेश के हर जिले में बसे बंगाली शरमार्तियों को मूलनिवासी सर्टिफिकेट दिया नहीं जा रहा है और उनको नौकरी चाकरी मिल नहीं रही है।


    तभी से ओड़ीशा में लगातार वहां हर जिले में बसाये गये बंगाली हिंदू शरमार्तियों को देश निकाला का हुक्म फतवा जारी हुआ है क्योंकि उनको जिस जमीन पर बसायी गयी है वे आदिवासी इलाकों में हैं।


    और उस बेशकीमती जमीन से आदिवासियों की तरह शरणार्थियों को जल जमीन जंगल से बेदखल किये बिना मुकम्मल कारपोरेट राज कायम हो नहीं सकता,अबाध पूंजी के लिए प्रकृति और पर्यावरण के महाविध्वंस का महोत्सव हो नहीं सकता।



    तब कोई डा. मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे जिन्होंने एकमात्र आवाज उठायी थी कि पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देनी होगी।


    किसी बंगाली राजनीतिक नेता ने नहीं,जिनने भाजपाइयों को उनके कारपोरेट केसरिया एजंडा को अंजाम देने में शुरु से लेकर अबतक पूरी मदद देने का पुण्यकर्म किया है।


    गौरतलब है कि जिस संसदीय समिति ने बिना किसी जनसुनवाई इस जनविरोधी विधेयक को संसद में पेश करने की अनुमति दी,उसके चेयरमैन तब कांग्रेस के बड़े नेता और अब मननीय महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी थे।


    वह कानून सविधान के फ्रेम वर्क से बाहर मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीयकानून का उल्लंघन करते हुए,पुराने बिन बदले संवैधानिक प्रावधानों,राष्ट्रनेताओं के वायदों का ,भारत सरकार के अपने ही फैसलों का निर्मम उल्लंघन करते हुए शंग परिवार के कारपोरेटकेसरिया एजंडा के तहत  पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की नागरिकता के मसले को सुलझाये बिना बिना बहस पास हो गया।


    फिर इस नागरिकता संशोधन के खिलाफ में खड़े होने वाले डा. मनमोहन सिंह भारत प्रधानमंत्री रहे,जो संजोग से खुद शरणार्थी हैं और भारत विभाजन के शिकार भी।

    उनने भी 2005 साल के संशोधन के जरिये संघी प्रावधानों को ही मजबूत किया।


    मजे की बात तो यह है कि नागरिकता संशोधन के जरिये पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता से बेदखल करने की मुहिम के पितृपुरुष वही लौह पुरुष हैं जो बाबरी विध्वंस आंदोलन के सर्वेसर्वा लालकृष्ण आडवानी जी है और जो सिंध से आने वाले खुद भारत विभाजन के शिकार हिंदू शरणार्थी हैं।


    गौरतलब है कि जो नमो महाराज के ग्लोबल उत्थान और कारपोरेट बंदोबस्त के हिसाब से अनफिट होने की वजह से पुरातन अटल ब्रिगेड के साथ सुधारों के ही इंताजामत के ग्लोबल हिंदुत्व के जायनी इंतजाम के तहत प्रधानमंत्री बनते बनते रह गये।


    हमें उनकी व्यथा कथा से पूरी सहानुभूति है।जैस उनने बाकी देश के साथ किया,उससे बड़ा अन्याय हालांकि शंगियों ने उनके साथ अभीतक नहीं किया है।



    खास बात यही है कि पूर्वी बंगाल के हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता की माग संसद में उठाने वाले एकमात्र  शरणार्थी सांसद,उन डा. मनमोहन सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी के नक्शेकदम पर चलते हुे 2005 में फिर नागरिकता संसोदन कानून पास किया और उसमें भी उनने अपनी ही पुरानी मांग पर कतई गौर नहीं किया।संघी नक्शेकदम पर चले वे।


    और उनके जनसंहारी राजकाज के सुधार अश्वमेध के दौरान माननीय प्रणवमुखर्जी की अगुवाई में देश भर में बंगाली शरणार्थियों को ही नहीं,बल्कि बंगाल से बाहर बसने वाले और रोजगार के लिए बंगाल से बाहर जाने वाले पश्चिम बंगाल निवासियों को भी बांग्ला में बोलते ही बांग्लादेशी करार देकर सीमापार डिपोर्ट करने का अभियान जोर शोर से चला।चल रहा है।चलता रहेगा।


    जैसे भारत में बंगाल के बाहर बांग्ला में बोलना अपराधकर्म हो ,राष्ट्रद्रोह हो।


    अब सत्ता हस्तांतरणके बाद वह सिलसिला मोदी के चुनावी वायदों में हिंदुओं को नागरिकता देने के ख्याली पुलाव के बावजूद तेज हो गया है।


    हिंदुत्व के फरेब का असली चेहरा बेपर्दा हो रहा है जो जितना हिंदुओं के खिलाप है,उतना ही मुसलमानों और दूसरे तमाम धर्मों के खिलाफ है और जिसका देश दरअसल अमेरिका है या इजराइल।


    यही नहीं,पश्चिम बंगाल में भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान सत्ता समीकरण में विपक्ष में वोट डालने वालों को चुन चुनकर सत्ता की राजनीति ने उनकी नागरिकता खत्म करने की पुरजोर मुहिम चलायी और लाखों लोगों के नाम न केवल वोटर लिस्ट से काट दिये गये बल्कि हर जिले के डीएम ने ऐले संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराये ।


    उनमें से ज्यादातर लोग गिरफ्तारी के डर से इधर उधर हो गये हैं और जो बाकी भाग नहीं पाये,वे धर लिये गये और कहीं सैकड़ों तो कही हजारों की तादाद में बंगाल के हर जिले में जेल में सड़ रहे हैं और उन्हें जेल में रखने की भी अब जगह नहीं है।


    विडंबना यह भी कि भारत के कानून और न्याय के मुताबिक सालों से उन्हें अभीतक अदालत में पेश करके अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने का मौका नहीं दिया गया।राजनीति कि दृ्ष्टि से बंगाल में उनकी हैसियत पक्ष विपक्ष के शत्रु या मित्र है।


    हालांकि वे लोग फिर भी बेहतर हैं कि जेल में हैं और अभी विदेशी साबित नहीं किये जा सके हैं।कम से कम उनका देश निकाला अभी हुआ नही है,जैसे कि बंगाल से बाहर ।


    गौरतलब है कि वे सारे लोग मुसलमान नहीं हैं और ज्यादातर हिंदू हैं,जिन्हें शरणार्थी बताते हुए अघाती नहीं है भाजपा।


    मजे की बात यह भी है कि भाजपा के इस दावे से गदगद निखिल भारत शारणार्थी आंदोलन करने वाले नेता कार्यकर्ता अपने साइट में सोशल मीडिया में संघ परिवार की गोद में बैठे अपनी तस्वीरें पोस्ट करने से फूले नहीं समाते।अपना वोटबैंक संघ परिवार के हवाले सौंपकर मुसलमान असुरक्षित सौदेबाज नेताओं की तरह बंगाली शरणार्थी नेता भी संघ परिवार के जनसंहारी एजंडा से अपने लोगों को बचा लेगे,ऐसे आसार कतई नहीं है।









    পাকিস্তান আফগানিস্তান থেকে যারা পাঁচ বছর আগেও এসেছেন সেই হিন্দু ও শিখদের নাগরিকত্ব,আর বাংলাভাষী মানেই বাংলাদেশি,অনুপ্রবেশকারি?

    মোদ্দাকথা বুঝতে হলে,স্বাধীনতার আগের ইতিহাসে ও ভারতভাগের প্রেক্ষাপটে ফিরে যেতে হয়,বাংলা শুধু নয়,অসম সহ পুর্বোত্তর ভারত,বিহার , উড়ীষ্যা সহ গোটা এই অনার্য বিজাতীয় ভূগোলের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও বন্চনার ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ সমস্ত জনগণই দিল্লীর একচেটিয়া ক্ষমতাদখলকারি আর্য হিন্দুদের গণসংহারের নিশানায়।

    পলাশ বিশ্বাস

    হিন্দুত্বের ধুয়ো তুলে লোকসভা ভোটে মতুয়া ও উদ্বাস্তুদের ভোট দখল করে বিজেপি দু দুটো আসন জিতেছিল,ইতিহাস।

    হিন্দুত্বের দোহাই দিয়ে ধর্মান্ধ মেরুকরণের হাই ওয়ে হয়ে বিজেপির নীল নক্শা এখন বাংলা দখলের।দলে দলে দল মত নির্বিশেষ বাঙালি এখন গৌরিক পতাকা হাতে বিজেপির ছাদনাতলায়।

    আবার বাংলা ভারত ভাগের ইতিহাসের মুখোমুখি।

    বাংলা এবং বাঙালির মনে নেই,ভারত ভাগে যেমন ভাগ হয়েছিল বাংলা তেমনিই ভাগ হয়েছিল পান্জাব।

    যুদ্ধ স্তরে শিখ ও পান্জাবিদের পুনর্বাসন শেষ হল,ক্ষতিপুরণ মিলল জনে জনে,উদ্বাস্ত হয়ে ভারতে সীমানায় ঢোকা মাত্রেই তাঁরা ভারতের নাগরিকত্ব,অথচ সন সাতচল্লিশের সমস্ত বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হল না।

    তাঁরা বাংলায় ও বাংলার বাইরে বেনাগরিক দিনমজুর বস্তিবাসী।

    নামকা ওযাস্তে ট্রান্জিট ক্যাম্পে ডোল দিয়ে পচিয়ে রাখার পর যত্রকিন্চিত ছড়িয়ে দিয়ে সারা দেশে আদিবাসীবহুল জঙ্গল এলাকায় আন্দামান থেকে উত্তরাখন্ড,দন্ডকারণ্য থেকে দক্ষিন ভারতে যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হল, তাঁদের অধিকাংশকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি।

    তাঁরা সংরক্ষণ বন্চিত,রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বন্চিত এবং মাতৃভাষা শিক্ষার ও তাঁদের অধিকার নেই।

    তাঁরা ক্ষতিপুরণ পাননি কস্মিনকালে।

    আজ জমি অতিশয় মহার্ঘ্য।

    আদিবাসীদের যেমন বেদখল করা হচ্ছে জল জমি জঙ্গল থেকে,তেমনি উদ্বাস্তু এলাকার জমি কয়েক দশক পরে অতি মহার্ঘ্য।

    সেই জমি দখলের লক্ষ্যে নূতন নাগরিকত্বা সংশোধনী,যার ঔচিত্য

    নিয়ে মাননীয় ড. অশোক মিত্রকে পর্যন্তকলম ধরতে হল।

    বিজেপি ঔ আইন প্রণয়ন করে সবার আগে উত্তরাখন্ডে 1950 সাল থেকে পুন্রবাসিত উদ্বাস্তুদের বেনাগরিক ঘোষণা করে।উড়ীষ্যায় নোয়াখানি দাঙ্গার শিকার উদ্বাস্তুদেরও বিদেশি বলে চিন্হিত করা হয়েছে।উত্তরপ্রদেশে চাকরির জন্য অনিবার্য মুলনিবাসী সার্টিপিকেট কোনো বাঙালিকে দেওয়া হচ্ছেনা।দিল্লী ও মুম্বাইয়ে বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি।

    বাংলার সমর্থনে সে যাত্রায় উত্তরাখন্ডে উদ্বাস্তু বিতাড়ন ঠেকানো গেলেও সারা ভারতবর্ষে বিতাড়ন অভিযান,এমনকি এই পশ্চিম বঙ্গেও থেমে থেমে চলছে।

    মোদী মহারাজ খুল্লমখুল্লা বলেছিলে যে যারা সাতচল্লিশের পর এসেছেন,বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে রাখুন,ইলেক্শানের পরে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে।পরে তিনি ঘোষণা করেন যে হিন্দু উদ্বাস্তুরা শরণার্থী এবং মুসলমানেরা অনুপ্রবেশকারি।

    বিজেপি লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে,যে হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

    আবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আনছে বিজেপি।

    নূতন আইনে পাঁচ বছর আগেও পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যে শিখ ও হিন্দুরা ভারতে বসবাস করছেন তাঁদের ঢালাও নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে।

    কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে আগত ভারত বিভাজনের বলি হিন্দুদের জন্য় এই আইনে নগরিকত্বের ব্যাবস্থা নেই।

    একই ভাবে পশ্চিমবঙ্গে মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে ফের সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্র সরকার নাগরিকত্ব বিল সংশোধন করতে যাওয়ায় এই সংশয় স্পষ্ট হয়েছে। সংসদের আগামী অধিবেশনে একটি সংশোধনী বিল পেশ করতে চলেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন নরেন্দ্র মোদি সরকার। কিন্তু প্রস্তাবিত খসড়া বিলে এদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেয়ার কোনো বার্তা নেই তাতে।

    ঐ খসড়া বিলকেই আইন করার গ্রীন সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এবং বলা বাহুল্য বিজেপির কথা মত বাঙালি হিন্দু শরণারথীদের নাগরিকত্ব দেওয়া এবং মুম্বাই থেকে উড়িয়ে এনে বাবুল সুপ্রিয়কে মন্ত্রী করে বাঙালির মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা এক কথা নয়।

    প্রসঙ্গতঃ ভোটব্যান্কের নিরিখেই বাঙালি হিন্দুদের নাগরিকত্বের প্রশ্ন বিবেচনা করা বাঙালিদের অভ্যাস যেহেতু বাঙালিরা রাজনীতি ছাড়া কিছুই বোঝে না আজকাল।তাই বীর বিক্রমে বলা হচ্ছে, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান এবং কোলকাতায় বসবাসকারী নাগরিকত্বহীন মানুষদের বড় অংশই মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। সব রাজনৈতিক দলই এই মতুয়াদের সমর্থন পেতে জোরালো প্রচেষ্টা শুরু করেছে।

    সামনেই বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। এই কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা ক্ষেত্রই তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। উপনির্বাচনে জয় পরাজয় অনেকটাই নির্ভর করবে মতুয়া ভোটের উপরই।

    গত লোকসভা ভোটের প্রচারে নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নিয়েছিলেন। তিনি অনুপ্রবেশকারীদের পোটলা-পুটলি বেঁধে দেশ ছাড়ার জন্য তৈরি থাকার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য মতুয়া ভোটের কথা মাথায় রেখে খানিকটা বদলে যান তিনি।

    নরেন্দ্র মোদি পরবর্তীতে ঘোষণা করেছিলেন, 'মতুয়ারা ভারতমাতার নামে স্লোগান দেন। তা সত্ত্বেওও তাদের অনেকেই আজও ভোটাধিকার পান নি কেন? আমরা ক্ষমতায় এলে মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেয়ার ব্যবস্থা করব। অন্য দলগুলো এদের নিয়ে শুধু রাজনীতিই করে।'

    পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি'র একমাত্র বিধায়ক শমিক ভট্টাচার্যও দাবি করেছেন, একমাত্র বিজেপিই পারে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিতে। কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থ নাথ সিং বলেছেন, উদ্বাস্তুদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কিছুই করছে না।

    বনগাঁর প্রয়াত এমপি কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর অবশ্য মোদির বক্তব্যকে সেই সময় নস্যাৎ করে ঠাকুর বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, 'নরেন্দ্র মোদি 'মতুয়া'শব্দের অর্থই জানেন না। উনি কাকাতুয়ার মত শেখান বুলি আওড়াচ্ছেন। মোদি যে উক্তি করেছেন, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। উনি ভোটে চমক সৃষ্টি করার জন্যই এসব কথা বলছেন।'

    কপিল বাবু আরো বলেছিলেন, 'এতদিন এসব কথা বলেননি কেন মোদি? মতুয়াদের সম্পর্কে উনি কিচ্ছু জানেন না। কি কাজ করবেন উনি, এসবের মানেটা কী? কথাটা ভেক।'

    হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করে চলেছে বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদ। ওই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট বিমল মজুমদারের অভিযোগ, 'বিজেপি কোনো দিনই আমাদের জন্য কিছু করবে না। আগের বিজপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারই আইন করে আমাদের নাগরিক হওয়া আটকে দিয়েছে।'

    বিমল বাবুর মন্তব্যেই স্পষ্ট হয়েছে বিজেপি সম্পর্কে তাঁদের বর্তমান মনোভাবের বিষয়টি। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধন খসড়া বিলে বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের বিষয়টি না থাকায় মতুয়াদের ঠাকুর বাড়ির ছেলে সুব্রত ঠাকুর বলেছেন, নাগরিকত্বের দাবিতে আমরা শিগগিরই আন্দোলন শুরু করব।

    বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভাঙার অভিযোগে মতুয়ারা সরব হওয়ায় উদ্বাস্তু, নাগরিকত্ব ইস্যুতে ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে বিজেপি। অন্যদিকে, একই ইস্যু নিয়ে সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেস মতুয়াদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে ভোট বাক্সে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। মতুয়ারা অবশ্য বরাবরই তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর আস্থা রেখেছেন। অন্যরা চাইছেন যেভাবেই হোক তৃণমূলের এই ভোটব্যাঙ্কে ভাগ বসাতে।

    ইতিপূর্বে খবর ছিল,ভারতের আসাম রাজ্য সরকার গত ৪৩ বছর ধরে সেখানে বসবাসরত অমুসলিম বাংলাদেশীদের নাগরিকত্ব দিতে যাচ্ছে। কংগ্রেসি রাজ্য সরকার বুধবার এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে বলে ভারতের টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকা গতকাল বৃহস্পতিবার জানিয়েছে।

    বলা বাহুল্য,অসমেও অমুসলিমদের নাগরিকত্ব হচ্চে না।

    অথচ ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, ধর্মীয় নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর আসামে প্রবেশ করা লোকদের বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করা হবে না।

    যদিও আসামে ঠিক কতজন উদ্বাস্তু রয়েছে, তা জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে তাদের সংখ্যা হবে ৮৫ লাখ। তাদের বেশিরভাগই হিন্দু। বাকিরা বৌদ্ধ, গারো, রাজবংশী, আদিবাসী উপজাতি ও বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরি। এসব উদ্বাস্তু বাংলাদেশ সংলগ্ন আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বাস করছে।

    আসামের বন ও পরিবেশমন্ত্রী রকিবুল হোসেন টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, এসব লোক বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত হবে না। তারা বিচার ও শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার পাবে, তারা বহিষ্কারের হুমকিতে পড়বে না, এবং গুজরাট ও রাজস্তানে একই ধরনের পরিস্থিতির শিকার লোকজনকে যেভাবে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে, তাদেরকেও দেয়া হবে।

    উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর উপস্থিতিতে অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত আসাম চুক্তিতে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের মধ্যরাতের পর থেকে আসামে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে বহিষ্কারের কথা বলা হয়েছিল। বিদেশিবিরোধী ছয় বছরের আন্দোলনের পর ওই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

    তাহলে কি ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তুরা আদৌ হিন্দু নন,অন্ততঃ সঙ্গ পরিবারের নজরে?

    মোদ্দাকথা বুঝতে হলে,স্বাধীনতার আগের ইতিহাসে ও ভারতভাগের প্রেক্ষাপটে ফিরে যেতে হয়,বাংলা শুধু নয়,অসম সহ পুর্বোত্তর ভারত,বিহার , উড়ীষ্যা সহ গোটা এই অনার্য বিজাতীয় ভূগোলের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও বন্চনার ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ সমস্ত জনগণই দিল্লীর একচেটিয়া ক্ষমতাদখলকারি আর্য হিন্দুদের গণসংহারের নিশানায়।

    প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য,সত্তরের দশকে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছবি ছিল গরম হাওয়া। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের ওপর তৈরি ছবি পরিচালনা করেছিলেন এমএশ সাথ্যু। তার দশক পর সেই ছবি আবার মুক্তি পেতে চলেছে।

    ইশান আর্য প্রযোজিত ছবি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৪ সালে। ঠিক চল্লিশ বছর পর আগামী শুক্রবার মুক্তি পেতে চলেছে গরম হাওয়া। যদিও আবার নতুন করে সাম্প্রদায়িক সমস্যা উসকে দেওয়ার অশঙ্কায় প্রথমে ছবির মুক্তিতে ছাড়পত্র দিতে চায়নি সেন্সর বোর্ড। দেশের মোট ৮টি শহরের ৭০টি প্রেক্ষাগৃহে পুণরায় মুক্তি পাচ্ছে গরম হাওয়া।

    সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে রাষ্ট্রক্ষমতা সঁপে দেওয়ার পর এি সিনেমাটি দেখা অতি আবশ্যক।

    http://www.hastakshep.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE/%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95/2014/11/14/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2




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  • 11/16/14--03:59: Sealing the Fate of al-Aqsa
  • Sealing the Fate of al-Aqsa

    by Ramzy Baroud   |  November 7, 2014

    Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem (Photo: Robert Alvarado/Pixabay.com)

    Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem (Photo: Robert Alvarado/Pixabay.com)

    Israel's decision to shut down al-Aqsa Mosque on Thursday, October 30, is not just a gross violation of the religious rights of Palestinian Muslims.

    In fact, the rights of Palestinian Muslims and Christians have been routinely violated under the Israeli occupation for decades, especially in Jerusalem, and more recently in Gaza. During the 51-day war on the Gaza Strip, a reported 73 mosques were destroyed, while 205 were partially destroyed, according to a Palestinian government report.

    The Noble Sanctuary located in Jerusalem's Old City, is known as Haram al-Sharif in Arabic and is home to the al-Aqsa Mosque and the Dome of the Rock. It serves as much more than a religious role in Palestinian society because it is a unifying national force and symbol as well. Thus, unsurprisingly, it has been a target of numerous Israeli raids, including attempts to burn it down, or conduct excavations under it to seek the fulfillment of biblical prophecy.

    In response, "Defending al-Aqsa" has been an unswerving rallying cry for Palestinians throughout the years. Several Palestinian uprisings were unleashed as a reaction to Israeli political or military plans to alter the status quo over the mosque. The Al-Aqsa Intifada in 2000 was one such uprising. It lasted for nearly five years, during which thousands of Palestinians and hundreds of Israelis were killed in clashes that were provoked by late Israeli leader, Ariel Sharon.

    That context should be remembered if the current coverage of the very worrying situation in and around Jerusalem is to be meaningful in any way.  The war on the mosque, which is central to the spirituality of hundreds of millions of Muslims around the world, is not simply the work of a few Jewish extremists. It is part and parcel of an Israeli government agenda which has been crystalizing in recent years and months. Next month, for example, the Israeli Knesset will vote on a motion calling for the partitioning of al-Aqsa.

    One of the leading advocates of that partition, at least in terms of a first step towards a complete takeover, is the Temple Mount Faithful organization, headed by Yehuda Glick.

    Founded by Gershon Salomon, Temple Mount Faithful Movement, according to its website, is dedicated to the "the vision of consecrating the Temple Mount to the Name of G‑d, to removing the Muslim shrines placed there as a symbol of Muslim conquest, to the rebuilding of the Third Temple on the Temple Mount, and the godly redemption of the People and the Land of Israel."

    This messianic vision is not entirely alien to the discourse of Benjamin Netanyahu's government. His logic in defense of illegal settlements in occupied Jerusalem is such: "The French build in Paris, the English build in London and the Israelis build in Jerusalem. To come and tell Jews not to live in Jerusalem – why?"

    Indeed, there seems to be little conflict between the vision of the Temple Mount Faithful Movement-like organizations, the political attitude of Tel Aviv or the many steps underway to terminate Palestinian properties, demolish homes, and expand Jewish settlements.

    Yehuda Glick, the well-funded US-Israeli "activist", whose obsession with destroying al-Aqsa knows no bounds, and who has been frequenting the mosque in provocative visitsunder Israeli police cover for years, has been the face of the Israeli designs against al Aqsa.

    On Wednesday, October 29, a suspected Palestinian assailant shot and wounded him as he stepped out of a Jerusalem conference focused on building the Temple Mount on the ruins of al-Aqsa. His alleged attacker, Moataz Hejazi was killed by Israeli police. His sister told Al-Jazeera on October 30 that her brother was badly beaten, then taken to the roof of a nearby building and shot.

    The decision to shut down al-Aqsa took place after the incident. Some in the media and in Israel see Glick – who has been a notorious figure for many Palestinian Jerusalemites throughout the years – as a victim of wanton Palestinian violence. He was "part of a growing movement among religiously militant Jews demanding more prayer rights at the al-Aqsa compound," ABC News casually reported.

    But Glick demanded more. His group's mission was to ethnically cleanse the Palestinian inhabitants of East Jerusalem. His actions testify to this.

    The shooting of Glick is reminiscent of a similar episode in the blood stained history of the region, one that had dreadful consequences.  On  25 February, 1994, the US-born Jewish extremist Baruch Goldstein stormed into the Ibrahimi Mosque in the Palestinian city of al-Khalil (Hebron) and opened fire.

    The aim was to kill as many people as he could, and that he did, by killing up to 30 people and wounding over 120.

    It was not enough that Israeli soldiers within the vicinity of the Ibrahimi Mosque allowed Goldstein – armed with a Galil rifle and other weapons – access to the mosque, but they opened fire on worshipers as they tried to flee the scene. Israeli soldiers killed 24 more and injured others.

    Goldstein was a member of the Jewish Defense League (JDL), a racist party of Jewish extremists founded by Meir Kahane. The Temple Mount Faithful, like other such extremists groups, consider Goldstein, a hero. Like Glick, Goldstein was also American and lived in an illegal al-Khalil settlement.

    While Goldstein's mass murder was condemned by many, including many Israelis, there is no denial that Jewish extremists, who are mostly populating the illegal settlements of the West Bank and Jerusalem, are part of a larger Israeli government plan aimed at ethnically cleansing Palestinians.

    While Israeli bulldozers dig into Palestinian land during the day, leveling mounds of ground and destroying olive groves for settlement expansion, heavy machinery burrows beneath the Old City of al-Quds – Jerusalem – at night. The Israelis are looking for evidence of what they believe to be ancient Jewish temples, presumably destroyed in 586BC and 70AD.

    To fulfil the "prophecy," Jewish extremists believe that a third temple must be built. But of course, there is the inconvenient fact that on that particular spot exists one of Islam's holiest sites: The Noble Sanctuary. It has been an exclusively Muslim prayer site for the last 1,300 years.

    The combination of right-wing politicians allied with religious zealots is now defining the Israeli attitude towards Palestinians, particularly in Jerusalem. They are eyeing al-Aqsa forannexation, the same way the Israeli government is laboring to permanently annex large swathes of the occupied West Bank.

    In fact, last February, the Israeli Knesset chose the 20th anniversary of the Goldstein massacre of Palestinians in al-Khalil, to begin a debate concerning the status of the al-Aqsa compound. Powerful right-wingers want the government to enforce its "sovereignty" over the Muslim site, which is administered by Jordan per the Jordanian-Israeli peace treaty of 1994. Israeli MP, Moshe Feiglin, is the man behind the move, but he is not alone.

    Feiglin is a member of Netanyahu's Likud party, and has strong backing within the party, the government and the Knesset. His supporters include Yehuda Glick, the American-born fanatic.

    It remains unclear what fate awaits al-Aqsa Mosque. Caught between Israeli annexation plans, raids of Jewish extremists, international silence and a history of bloodshed, al-Aqsa is facing difficult days ahead, as indeed are the people of Jerusalem, whose suffering, like their city, seems eternal.

    http://www.foreignpolicyjournal.com/2014/11/07/political-prophecies-sealing-the-fate-of-al-aqsa/

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    Sheikh Hasina's War on Yunus and U.S.

    by B.Z. Khasru   |  November 14, 2014

    When seemingly unending political street-battles gripped Bangladesh in late 2006, the United Nations pushed the country's military in a circuitous way to take over the administration, brazenly violating its own charter that bars the world institution from interfering in any member state's internal affairs.



    The UN coerced the reluctant Bangalee generals by threatening them with the loss of their participation in international peacekeeping jobs, which are highly prized by Bangladesh's armed forces. On 11 January 2007, the military grudgingly agreed to rule the country from behind the scenes and created a facade of a civilian administration with an ailing president and a rubber-stamp council of advisers, who acted as cabinet ministers. This unprecedented political posture was dubbed as "one-eleven" in Bangladesh, mimicking "nine-eleven" in the United States.

    Pulling strings from behind, the generals in collusion with some "halftelactuals," or the so-called intellectuals-cum-civil-society thinkers, drew up a misguided agenda; they hatched a plan to send into exile the "two ladies," the two former prime ministers who lead the country's two main political parties. In essence, the army sought to send Sheikh Hasina, daughter of the nation's founding president, Sheikh Mujibur Rahman, and Khaleda Zia, widow of another assassinated president, General Ziaur Rahman, into political oblivion. This experiment, which came to be known in popular parlance in Bangladesh as the "minus two" theory, was an apparent attempt to rid the nation of 165 million people of its dysfunctional dynastic rule.

    As part of the plan, the military and the civil-society clique also envisioned manufacturing a third major political force, popularly ridiculed as the "king's party." Military intelligence operatives put their machinery into battle-ready mode to recruit the willing and coerce the unwilling politicians from existing political parties to join the proposed organization; some of those who sought to resist the pressure were put under the gun to sign up with the king's party or face corruption charges and long imprisonment.

    The generals initially invited 2006 Nobel Peace Prize winner professor Mohammad Yunus to run the military-backed regime, but the U.S.-trained economist-turned-microfinance-pioneer declined to swallow the bait. He realized the peril of assuming state power with the help of the khakis. But he eventually succumbed to the temptation and decided to throw his prestige into the messy ring of Bangalee politics, committing the gravest blunder of his life yet. In his game plan, the Nobel laureate counted on his eighty-five million soldiers of Grameen Bank to serve as vanguards of his political revolution and crown him with victory. By doing so, he grossly miscalculated the intrinsic power of the politicians who are backed by indoctrinated, die-hard cadres and well-established political machinery.

    Within months after One Eleven, General Moeen Ahmed, the army chief who at first was less than thrilled to get involved in the running of the civilian administration, developed a nose for the sweet smell of power and made pubic his desire to bless the nation as president.

    But the two iron-willed ladies trounced the generals with their political guns and proved the resilience of popular politics, a favorite pastime in Bangalee homes. Sheikh Hasina, current prime minister and president of the Awami League, especially made a brave move by returning home in 2007 from a trip to the United States, ignoring warnings that she would face military trial on corruption charges. Embolden by Hasina's dramatic return, Khaleda Zia, who leads the main opposition Bangladesh Nationalist Party, refused to leave Bangladesh for exile as planned earlier under a deal with the military, putting the generals in disarray. The United States strongly opposed the military's attempt to sideline the two main political parties, fearing such an action could create a political vacuum and give theocratic Bangladesh Jamaat-e-Islami party an opportunity to capture power.

    By all accounts, the army's two-year stint was marked by dismal failures, a fiasco that irreparably damaged the military's image as an institution to which the Bangalees looked upon as savior in times of trouble. In the end, the military leaders had to find a face-saving way for a retreat, surrendering their ambitious plans at the feet of the very politicians they despised and sought to undermine.

    To put it in a different light, this retreat by the armed forces has created an unexpected positive outcome for the nation's political process by diminishing prospects for future military maneuvers into politics. Bangladesh, which has witnessed dozens of armed mutinies resulting in assassinations of presidents and generals since its bloody birth through a nine-month civil war against Pakistan in 1971, may finally look forward to an era in which rulers will be able to focus on ruling the country, rather than worry about getting assassinated.

    But an ominous sign unfolded after Hasina returned to power in 2009 with an overwhelming majority in parliament: She declared war on Yunus and his backer, the United States.

    U.S.-Bangladesh relations are at their nadir since the creation of the South Asian nation 43 years ago. The current state of affairs between the two nations was recently summed up by Dan Mozena, the outgoing U.S. ambassador to Bangladesh, which is now part of a vital strategic region for the United States. "The U.S. interaction with the sitting government is not business as usual," the envoy told journalists in Dhaka, Bangladesh's capital. No one can recall a U.S. diplomat in Dhaka making such a blunt comment even when Bangladesh tilted toward the Soviet Union soon after its birth because of President Richard Nixon's opposition to its independence in 1971. How did the situation get to this point now?

    During my visit to Bangladesh in 2010, I asked several journalists at the Dhaka Press Club why Hasina was after Yunus. I got two answers: One, she got angry because the micro-finance pioneer supported Bangladeshi military's plan to banish the nation's top two politicians. Two, Hasina was upset because she believed she – instead of Yunus -deserved the Nobel prize for her role in ending a decades-old tribal insurgency in eastern Bangladesh and that Yunus somehow manipulated the Nobel committee through strong-armed lobbying with help from his American friend, Bill Clinton, former U.S. president.

    Like many other things that happened in Bangladesh, the two explanations given to me by the journalists continued swirling around and became popular myths at home and abroad. No one could, however, cite any authoritative source to back up the explanations. Given the fact that rumor mills work overtime all the time in Dhaka, it was not surprising that these two myths have survived.

    Yunus' support for the military's plan to exile the two ladies hardly caused any wrinkles in Hasina's mind. In fact, she takes credit for facilitating the military's role in running the government in an attempt to push the 2007 the general election forward. Her party, the Awami League, was poorly prepared for the polls and she feared electoral defeat. She has publicly stated that her actions – continuous violent street protests late 2006 – paved the way for the military to run Bangladesh from behind the scenes from 2007 to 2009.

    The fact remains Yunus, a former economics professor, ended his ill-conceived idea of entering politics shortly after he had floated it, thus removing any perceived threat to Hasina or Khaleda. It would defy logic to think that Hasina would start a diplomatic war over a non-existent threat and oust Yunus from Grameen Bank, as she did in 2011. Likewise, the myth that Hasina was upset because Yunus won the Nobel prize stemmed from statements by her aides that the professor donated money to the Clinton Global Initiative in exchange for a promise by Clinton that he would lobby the Nobel committee. Hasina herself mentioned this only in connection with a remark to belittle Yunus, saying he would do anything to promote himself. Hasina, rather, was miffed by Yunus' statement that eighty-five million Grameen members were not only citizens but also voters, a veiled threat that they could punch a mega hole in the Awami League's ballot box.

    The root of Hasina's displeasure with the United States goes way back—to the assassination of her father by some junior officers of the army. Hasina stills believes deep down that the United States, which opposed Bangladesh's creation in 1971, was involved in the military coup in which most of her family members were killed. Hasina and her sister, Sheikh Rehana, survived because they were overseas. Hasina once told William Milam, a former U.S. ambassador to Bangladesh, that many Awami League members still think Washington was responsible for her father's demise. She asked Milam point blank back in 1991 whether the United States would seek to prevent her from becoming prime minister. Milam denied U.S. involvement in her father's assassination and assured her that the United States would welcome her as prime minister of Bangladesh if her political party won majority seats in parliament. Howard Schaffer, another former U.S. ambassador to Bangladesh, laments that in her dark moments Hasina believes the United States was somehow implicated in her father's death.

    Despite having latent grudges against Washington, Hasina had not directly turned her gun against the United States until the World Bank suspended in 2012 a loan to build a bridge. In fact, Hasina was pretty warm to both Yunus and Washington. So strong was her desire to solidify her ties with the United States that her new government waged a low-key campaign to persuade President Obama to choose Muslim-majority Bangladesh as the venue for his speech to the Muslim World. She expressed her wish to visiting former Assistant Secretary Karl Inderfurth in February 2009. Hasina and her inner circle intended to enlist Yunus to make the case for Obama's visit to Dhaka.

    Hasina's wrath fell on Washington after a World Bank decision to cancel the $1.2 billion loan for the Padma River Bridge to connect southern Bangladesh with the capital city, Dhaka, an ambitious project that is expected to boost Bangladesh's gross domestic product by an estimated 1 percent. Successful construction of the bridge would be a crowning achievement for the prime minister and cement her grip on the electorate. The bank alleged a bribery plot in which Hasina's sister, Sheikh Rehana, and a former minister in her previous administration, Abul Hossain, were implicated.

    The bank acted based on a kickback allegation in awarding bids. A bribery case involving a Canadian construction company – SNC-Lavalin – is pending in Canada. Hasina believes that Yunus, a Congressional Gold Medal winner, influenced the United States to instigate the World Bank to level the bribery charge to politically cripple her in an attempt to install the professor as Bangladesh's future leader. She sees a parallel between her own situation and that of her father's. The United States welcomed Khandaker Moshtaque Ahmed, who was widely known as a pro-West man during the height of the Cold War, as Bangladesh's president after her father's murder in 1975.

    Added to these past dark episodes are current U.S. efforts to force Hasina to include the main opposition Bangladesh Nationalist Party in the political process. Hasina held parliamentary elections in January, but the BNP demanded her resignation before the polls and boycotted them. Washington has been mounting pressure on Hasina to hold fresh elections to accommodate the BNP. This reinforced the prime minister's deep-seated belief that the United States remained fundamentally hostile toward her. Both Hasina and her cabinet colleagues have been voicing publicly their irritation over the matter. One recent comment made by Finance Minister A.M.A. Muhith succinctly illustrates the point: Washington is making "a mistake by pressuring Bangladesh on matters related to its internal politics and other issues."

    Washington has been at odds with New Delhi, too, over squeezing Hasina for new polls. India sees its own interest better served by having her as prime minister, while the United States believes Bangladesh can enhance its goals by being a stable democracy, regardless of whoever is in power.

    Long before Sheikh Hasina returned to power in 2009, India made its preference clear. During a trip to New Delhi in 2004, Hasina, then leader of the opposition, received nearly all the formalities of an official visit. With the exception of a Hyderabad House  reception, which is strictly reserved for heads of state or government, her sojourn to India included all the trappings of a state visit, including calls on Prime Minister Manmohan Singh, Foreign Minister K Natwar Singh and Leader of the Opposition L.K. Advani, and a dinner hosted by the foreign minister. Her ties with India have since further solidified.

    With India solidly behind her because of her political party's non-religious philosophy and the possibility of military interference in Bangladesh politics greatly diminished, Prime Minister Sheikh Hasina is unlikely to bow to outside pressure unless and until she faces mass upsurge within the country.

    http://www.foreignpolicyjournal.com/2014/11/14/sheikh-hasinas-war-on-yunus-and-u-s/

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    আওয়ামী ও আনন্দ বাজারী আষাঢ়ে গল্প
    আসিফ আরসালান : ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে সেই প্রবাদ প্রবচনটিও বিশ্বাস করার মত অবস্থা হয়েছে। সেটি হল, 'গাঁজার নৌকা পাহাড় বইয়া যায়'। তথাকথিত প্রগতিবাদী বন্ধুরা জামায়াত এবং শিবিরকে ইলাস্টিকের মত টেনে লম্বা করেছে এবং গোলায়াথ বা হারকিউলেক্সের মত বলশালী করেছে। তা না হলে যারা আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের ক্ষমতায় যায়নি তারা একেবারে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম পর্যন্ত দখল করতে যাচ্ছে কিভাবে? এই ধরনের ঘটনা যে ঘটে না, তা নয়। এই ধরনের ঘটনা ঘটে কল্পনায়, ঘটে স্বপ্নে এবং গাঁজার কল্কিতে। তাই যদি না হবে তাহলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে হত্যার পরিকল্পনার কথা এল কোত্থেকে? বাংলাদেশের এক শ্রেণীর মুখ চেনা খবরের কাগজ বিষয়টি নিয়ে খুব তোলপাড় করে। কিন্তু তাদের সমস্ত উন্মাদনার মাথায় পানি ঢেলে দিয়েছে খোদ ভারতীয় সংস্থা। 
    ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় বাংলাদেশী কয়েকজনের জড়িত থাকার বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে কোনো তথ্য দেয়নি ভারত। গত রোববার প্রথম আলোয় এ খবর দেয়া হয়েছে। 
    এদিকে গত রবিবার বর্ধমানের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা তদন্তে নিয়োজিত ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থার (এনআইএ) এক সূত্রের উল্লেখ করে বিবিসি জানায়, ওই ঘটনায় যে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে তাতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বা বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে হত্যা চেষ্টার কথা আদৌ উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এ বিষয়টি নিয়ে তারা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত নন।
    বর্ধমান বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত ১২ পলাতক জঙ্গিকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য এনআইএ পুরস্কার ঘোষণা করে। ১২জন পলাতক জঙ্গির মধ্যে চারজন বাংলাদেশি আছে বলে দাবি করছে ভারতের তদন্ত সংস্থা। এই ১২ জঙ্গির মধ্যে পাঁচজনের জন্য ১০ লাখ রুপি, তিনজনের জন্য পাঁচ লাখ এবং বাকি চারজনের জন্য তিন লাখ রুপি করে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।
    গত ২ অক্টোবর বোমা বানাতে গিয়ে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে নিহত হন শাকিল আহমেদ ও সুবহান মন্ডল নামের দুই জঙ্গি। ভারতের পুলিশের বরাত দিয়ে সে দেশের গণমাধ্যমগুলোতে দাবি করা হয়, তাঁরা বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) সদস্য।
    তবে র‌্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জিয়াউল আহসান গত রোববার প্রথম আলোকে বলেন, বর্ধমানের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় বাংলাদেশিদের জড়িত থাকার বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত সরকারের কোনো তথ্য র‌্যাবের কাছে নেই। তবে নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে র‌্যাব সম্প্রতি কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।
    ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলাম বলেন, বর্ধমানের ঘটনায় সরকারিভাবে কোনো তথ্য তাঁদের কাছেও নেই। তিনি মনে করেন, ভারতীয় গণমাধ্যমে বাংলাদেশি হিসেবে যে জঙ্গিদের নাম প্রকাশ করা হচ্ছে সেগুলো তাঁদের আসল পরিচয় নয়। তিনি বলেন, 'জঙ্গিরা এমনিতেই অনেকগুলো নাম ব্যবহার করে। যদি তাঁরা বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তাঁদের একটি স্থায়ী ঠিকানা রয়েছে। সেই জঙ্গিদের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য পেলে সেগুলো যাচাই করে তাদের আসল পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।' 
    দুই
    এদিকে বিবিসির খবরে আরো বলা হয়, বর্ধমান বিস্ফোরণের তদন্তের সূত্র ধরে পুলিশ ও তদন্তকারীরা যে জঙ্গি নেটওয়ার্কের সন্ধান পেয়েছেন, বাংলাদেশের মাটিতে তাঁদের সত্যিই কত বড় হামলা ঘটানোর ক্ষমতা ছিল তা নিয়ে সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছে। ওই জঙ্গি নেটওয়ার্কের যে লোকবল, অর্থবল বা অস্ত্র সম্ভারের হদিস পাওয়া গেছে সেগুলো দেখেও ধারণা হয় যে একটা বড় মাপের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল না। এনআইএ অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় তদন্ত সংস্থা তেমন ধারণাই করেন।
    কী ছিল জঙ্গিদের উদ্দেশ্য? এক মাসের ওপর হলো এনআইএ এই ঘটনার তদন্ত করছে। যারা ধরা পড়েছেন তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে বাংলাদেশ সহ পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা নিয়ে একটি বৃহত্তম ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ও সেখানে শরীয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেছেন, বাংলাদেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করে সেখানে প্রকৃত ইসলামী শাসনের পথ সুগম করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। 
    কিন্তু প্রায় এক মাস ধরে এই তদন্ত চালানোর পর গোয়েন্দারা ক্রমেই বুঝতে পারছেন যে এগুলো অনেকটাই শেখানো বুলি কিংবা নিছকই কথার কথা। কতটা শক্তিশালী ছিল এই নেটওয়ার্ক? বর্ধমানে ছিল এই জঙ্গি মডিউলটির অস্ত্র কারখানা, যেখানে বিস্ফোরক মজুত করা হতো ও আইডি তৈরি করা হতো। তবে আরডিএক্স বা আরও শক্তিশালী বোমা তৈরির উপাদান কিন্তু সেখানে মেলেনি। এই মডিউলের সঙ্গে যুক্ত দুটো মাদরাসারও সন্ধান মিলেছে। এনআইএ বলছে, এই মাদরাসাগুলোতে জেএমবির সদস্য মোট ১৪ জন মহিলা ক্যাডার জেহাদী প্রশিক্ষণ দিতেন।
    এই নেটওয়ার্কের অনেকটা অর্থায়ন হতো আসামের বরপেটা জেলায় এক হাতুড়ে ডাক্তার শাহনূর আলমের মাধ্যমে। ব্যাপক তদন্তের পর চারটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে সেগুলোতে লেনদেন বন্ধ ছিল মাস তিনেক আগে থেকেই। সীমান্তে গরু পাচার, জাল নোটের কারবারই ছিল এই জঙ্গিদের টাকার উৎস এবং হাওয়ালার মাধ্যমেও তাদের কাছে টাকা পাঠানো হতো বলে গোয়েন্দারা ধারণা করছেন।
    এখানে সংগত ভাবেই একটি প্রশ্ন এসে যায়। সেটি হল, যারা গরু পাচার বা হাওয়ালার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে এবং সেই কাজেও নেতৃত্ব দেয় একজন হাতুড়ে ডাক্তার তাদের পক্ষে কি বস্তা বস্তা টাকা বা শত শত কোটি টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব? শত শত কোটি টাকা বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নাকি সারদা বাবু। সেটিও চিট ফান্ডের টাকা। চিট ফান্ডের টাকা জেএমবির ক্যাডাররা পেয়েছে এমন কথা ভারতের কোন গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়নি। 
    তিন
    তদন্তে রাজনীতির ছায়া পড়েছে বলে ভারতীয় পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন। পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জী সরকারের তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, এই তদন্তে তারা শুরু থেকেই বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু এখন এই নেটওয়ার্কের মূল হোতা হিসেবে যাকে  চিহ্নিত করা হচ্ছে সেই শেখ সাজিদ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতেই ধরা পড়ার পর সেই অভিযোগ যে কতটা মিথ্যে ছিল তা এখন প্রমাণিত হয়েছে বলে তৃণমূল নেতা ও কর্মীদের তরফ থেকে দাবী করা হচ্ছে। 
    তৃণমূলের একজন এমপি বলেছেন, তাদের সন্দেহ, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু- মুসলিম মেরুকরণের রাজনীতি উস্কে দিতেই কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির উস্কানিতে বর্ধমান ঘটনা নিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অতিরঞ্জিত করে  নানা কথা বলা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হল, সুসংগঠিত ও মতলবি প্রচারণার ফলে তদন্ত টিমের তদন্তকে প্রভাবিত করা। 
    প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে লক্ষ্য করে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের কথিত পরিকল্পনার কোনো উল্লেখ নেই ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থার (এনআইএ) প্রতিবেদনে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিস্ফোরণের ঘটনা তদন্তের প্রাথমিক প্রতিবেদনে এ বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেনি এনআইএ। ভারতের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় সপ্তাহে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্ধমান বিস্ফোরণ ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে এনআইএ। সেখানে হাসিনা এবং খালেদাকে হত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলা নিয়ে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র গড়ার পরিকল্পনা ছিল জেএমবির। জেলা তিনটি হলো মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও নদীয়া।
    চার
    বিজিপির কেন্দ্রীয় নেতা সিদ্ধার্থনাথ সিংহ এমন একটি দাবী তুলেছেন যেটি শুধুমাত্র আজগুবিই নয়, বরং যেটি পড়লে চোখ কপালে উঠে যায়। তার এই দাবী প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার 'আনন্দ বাজার পত্রিকায়'। খবরটির শিরোনাম,'জামায়াতের হাত ধরেই ক্ষমতায় মমতা, অভিযোগ বিজেপির'। রিপোর্টটিতে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গে পালাবদলের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের জোটের সঙ্গে বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী এবং বিএনপির গোপন সমঝোতা হয়েছিল বলে অভিযোগ তুলল বিজেপি। দলের কেন্দ্রীয় নেতা সিদ্ধার্থনাথ সিংহের দাবি, জামায়াতের সাহায্য নিয়েই রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ৭৫টি বিধানসভা আসনের অধিকাংশ আসনে জিতেছিল কংগ্রেস-তৃণমূল জোট। এই সমঝোতার কারণেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে ঢাকা সফর বাতিল করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তা চুক্তি রূখে দিয়েছিলেন কিনা, সে প্রশ্নও তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব প্রাপ্ত বিজেপির এই কেন্দ্রীয় নেতা।
    মঙ্গলবার কলকাতায় সিদ্ধার্থনাথ বলেন, "জামায়াতে ইসলামীর সাহায্য নিয়েই সীমান্ত এলাকার ৭৫টি আসনের অধিকাংশে জিতেছিল কংগ্রেস-তৃণমূল জোট। তৃণমূল জিতেছিল ৩২টি এবং কংগ্রেস ১৩টিতে।"সিদ্ধার্থনাথের দাবি, নির্বাচনে সাহায্য পাওয়ার বিনিময়ে তৃণমূল জামায়াত নেতৃত্বকে আশ্বাস দিয়েছিল, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করতে তারা যথাসাধ্য সাহায্য করবে। 
    আনন্দবাজার লিখেছে, সিদ্ধার্থনাথের প্রশ্ন, এই সমঝোতার ফলেই কি মনমোহন সিংহের সঙ্গে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ সফর বাতিল করেছিলেন মমতা? ২০১১-র ওই সফরে দু'দেশের মধ্যে তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কথা থাকলেও মমতার আপত্তিতে তা হতে পারেনি। সিদ্ধার্থনাথ বলেন, "বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের রিপোর্ট দু'পক্ষের এই সমঝোতার কথাই বলছে। ও দেশের সংবাদপত্রেই এই খবর প্রকাশিত হয়েছে।"তার তোলা এই অভিযোগ ভুল প্রমাণিত হলে তিনি দুঃখপ্রকাশ করবেন বলেও জানিয়েছেন ওই বিজেপি নেতা।
    তবে সিদ্ধার্থনাথের অভিযোগকে 'কাল্পনিক'আখ্যা দিয়েছেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তার মন্তব্য, "কলকাতায় বসে সিদ্ধার্থ নাথ বাবু হালে পানি পাননি। এখন চলে গিয়েছেন সীমান্তে। পাগলে কী না বলে। এর পরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, "যা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বলার এবং তৎপর হওয়ার কথা, যে তথ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে থাকার কথা, তা একজন প্রাদেশিক নেতার কাছে থাকে কীভাবে? সন্দেহ হয়, রাজনাথ সিংহ কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নেই?"তার আরও অভিযোগ, "যে সময়ের কথা উনি বলছেন, তখন তৃণমূল ক্ষমতায় ছিল না"
    কংগ্রেসও সিদ্ধার্থনাথের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান বলেন, "বিজেপি যা খুশি তাই বলছে। বিধানসভা নির্বাচনে ভোটটা কি বাংলাদেশের মানুষ এসে দিয়ে গিয়েছিল?"
    দেখা যাচ্ছে যে জামায়াতে ইসলামীকে ধ্বংস করার জন্য শুধুমাত্র আওয়ামী লীগই আদা পানি খেয়ে নামেনি, ওই ধারে ভারতের একটি মহল জামায়াতকে ক্রাশ করতে চায়। জামায়াত নাকি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচনে তৃণমূলকে ৩২টি আসনে জিতিয়ে দিয়েছে। এসব উন্মাদের কথা নিয়ে আলোচনা করারও প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু যথাযথ উত্তর না দিলে বাংলাদেশের এক শ্রেণীর মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। তাই আজ এই বিষয়টি নিয়ে লিখলাম। কারণ ইন্ডিয়া এবং আওয়ামী ক্যাম্পের মিডিয়া শক্তি প্রবল। ওরা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন বানাতে পারে শুধু মাত্র মিডিয়া শক্তির জোরে। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অবশ্যই বুঝবেন যে জামায়াত যদি এতোই শক্তিশালী হতো তাহলে বাংলাদেশে তারা পড়ে পড়ে মার খেত না। 
    Email:asifarsalan15@gmail.com

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    ---------- Forwarded message ----------
    From: Hastakshep समाचार पोर्टल<news.hastakshep@gmail.com>
    Date: 2014-11-16 19:17 GMT+05:30
    Subject: (हस्तक्षेप.कॉम) आओ हम भी गोडसे को फांसी दें- एक पूर्व स्वयंसेवक का प्रायश्चित्
    To: hastakshep@googlegroups.com


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    एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

    बंगाल में केसरिया लहर तेज से तेज होती जा रही है और धार्मिक ध्रूवीकरण भी उतना ही तेज होता जा रहा है।इसीके साथ बंगाल में सत्ता की राजनीति में एकदम हाशिये पर वामपंथियों के चले जाने के बाद इलाका दखल की लड़ाई में जहां तहां खून की नदियां बहने लगी हैं रोज रोज।


    अभूतपूर्व हिंसा है।पश्चिम बंगालमें राजनीतिक संघर्ष रूकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य के मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिले में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ तृणमूल समर्थकों की भिडंत में कई जने घायल हो गए। दोनों ही घटनाओं में विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर हमले का आरोप लगाया है। पुलिस कर्मी सहित छह घायल मुर्शिदाबाद के बहरमपुर थानान्तर्गत उत्तरपाड़ा मोड़ इलाके में पार्टी कार्यालय पर कब्जे को लेकर शनिवार को कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार संघर्ष हुआ।


    पूरा बंगाल अब कुरुक्षेत्र में तब्दील है।


    रोजमर्रे की नर्क सी जिंदगी को बेहतर बनाने के किसी मुद्दे पर कहीं चर्चा हो नहीं है।बुनियादी मुद्दों पर कहीं कोई बात नहीं कर रहा है।


    होक कलरव भी अब होक चुंबन है।


    फिल्मोत्सव है और तरह तरह के उत्सव कार्निवाल है।


    बाकी जनता बिंदास है।ईटेलिंग शबाब पर है और आम जनता की समस्याओं पर बाकी देस की तरह कोई सुनवाई नहीं है।


    कानून व्यवस्था सत्ता की राजनीति में तब्दील है।


    वामपंथी कहीं नहीं हैं।कहीं भी नहीं हैं।वाम आंदोलन या वाम जागरुकता अभियान कहीं नहीं है।


    बहुजन आंदोलन के सिपाहसालार लोग तमाम हैं,अंबेडकर के नाम लाखों दुकानें बाकायदा चल रही हैं।लेकिन धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद के पक्ष विपक्ष में मोर्चाबंद सत्ता राजनीति के सिवाय कहीं कुछ नहीं है।


    शारदा मामले में गिरफ्तार तृणमूली निलंबित सांसद कुणाल घोष की खुदकशी पर सुर्खियां उनके अस्पताल से सकुशल प्रेसीडेंसी जेल तक पहुंच जाने तक खत्म है और पोंजी अर्थव्यवस्था से छूटकारा के कोई आसार नहीं हैं।


    कमसकम आदरणीय डा.अशोक मित्र के आलेख आनंदबाजार पत्रिका के संपादकीय पेज पर छपने के बाद मोदी के ध्रूवीकऱण के मुख्यहथियार हिंदुत्व की असलियत और पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की समस्या पर जो बहस होनी थी,वह नहीं हो पा रही है।


    मीडिया की मुख्य चिंता यह है कि बंगाल दखल के लिए मुंबई से जो गायक कलाकार बंगाल लाकर मोदी ने केंद्र में मंत्री बना दिया है,उनकी अगवाई में भगवा खेमा पहलीबार बंगाल में सत्ता पर काबिज हो पायेगा या नहीं।


    कलतक वामपंथी,कांग्रेसी और तृणमूली रहे राजनेताओं और कार्यकर्ताओं की नईकी फौजें लेकिन यह मामला चुनाव की रणभेरी बजाने से पहले वामदलों और तृणमूल कांग्रेस के पदचिन्हों पर इलाका दर इलाका  दखल करके निपटा लेना चाहते हैं।


    वाम कार्यक्रता तो पिटते पिटते थक गये और जानमाल की सुरक्षा के लिए केसरिया हो गये।सत्ता गंध में तृणमूल और कांग्रेस में भारी सेंध लग गयी है।


    हो यह रहा है कि बंगाल का परंपरागत मुसलमान वोट बैंक टूटने बिखरने लगा है और उसका बड़ा हिस्सा केसरिया होने लगा है।


    वीरभूम से लेकर उत्तर दक्षिण 24 परगना,सीमावर्ती  मुस्लिम इलाकों से लेकर जंगल महल में वाम से छिने दीदी के मजबूत गढ़ों में मुसलमान अपनी जान माल की हिफाजत के लिए धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण से आने वाली सुनामी से बचने के लिए धड़ाधड़ भाजपाई दीखने बनने लगे हैं।


    इसी का नतीजा तृणमूली राज में भी वामदलों के मजबूत गढ़ उत्तर 24 परगना के बशीरहाट उपचुनाव में भाजपा के शमीक भट्टाचार्य की अप्रत्याशित जीत से सारे चुनाव समीकरण दो लोकसभाई जीत के बाद में सिरे से बदल गये हैं।


    अमित शाह के गेमप्लान के तहत बंगाल जीतना अब मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बंगाल विधानसभा में भी इकलौते विधायक के दम पर बदलाव की उम्मीदें जगाने लगी है भाजपा,जो अब बाबुल सुप्रिय के मंत्रित्व अवतार के बाद केसरिया पैदल फौजों के पक्के यकीन में तब्दील है।


    नतीजतन भापा समर्थक और कार्यक्रता कहीं भी पीछे नहीं हट रहे हैं और इलाका दर इलाका अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए तृणमूल वाहिनियां हमलावर हो रही हैं,तो उन हमलावरों को ईंट का जवाब पत्थरों से दे रहे हैं भाजपाई।


    दूसरी ओर,बाहुबलि अधीर चौधरी का साम्राज्य  है मुर्शिदाबाद।वहां कांग्रेस लड़ रही है।कुल मिलाकर जंगल महल से लेकर दक्षिण बंगाल,वीरभूम से लेकर मुर्शिदाबाद कुरुक्षेत्र का लगातार लगातार विस्तार हो रहा है और तेज हो रहा है धार्मिक ध्रूवीकरण,जिससे बंगाल अब गाय पट्टी में तब्दील है।


    गौर करें कि पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के परूई इलाके में आज सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया।


    पुलिस ने बताया कि रविवार तड़के चौमंडलपुर के शेख जसीम की तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने कथित रूप से गोली मारकर हत्या कर दी। समझा जाता है कि शेख भाजपा कार्यकर्ता था।


    बीरभूम के पुलिस अधीक्षक आलोक राजौरिया ने गांव का दौरा किया। सूरी सदर अस्पताल के प्रशासन के अनुसार शेख का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया है।


    परूई इलाके के सिरसिता, चौमंडलपुर और जदाबपुर गांवों में शनिवार रात से ही प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच छिट-पुट झड़पें हो रही है।


    पुलिस के अनुसार बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तलाशी अभियान चला रहे हैं तथा गांवों में प्रतिद्वंद्वी पार्टी समर्थकों के ठिकानों पर छापा मार रहे हैं। इन गांवों से अचानक बम फेंकने, देशी बंदूक से गोलियां चलाने और लूटपाट की खबरें हैं। पुलिस के अनुसार शनिवार रात सिरसिता गांव में भी संघर्ष में एक व्यक्ति की टांग में गोली लगी।



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    হীরক রানী হেঁকে দিলেন জেলের মধ্যে নাটক !
    আত্মঘাতী হতে চেয়ে কুনাল হলেন আটক। 
    ঘুমের ওষুধ পেটে পড়লে চোখ হয় নাকি বন্ধ ?
    দিদির মত তিনিও ভাবেন বঙ্গ বাসী অন্ধ !
    হীরক রানী নির্দয় নন কোটিকোটি দেব JOB ,
    মাঝে মধ্যে আমোদপ্রমোদ ভরসা ফুর্তি উৎসব !
    ,
    সুশীল সমাজ নিদ্রা গেছে , জাগ্রত পশুখামার। 
    কাঁকপ্রসন্ন অছ্যুত হয় , মগজে বসেছে জ্যামার। 
    রানীর চেয়ার হেব্বি দামি ,দাম খানা খুব চড়া ,
    জল পড়লে মুছে দেন কবি , কালিঘাটে বাঁধা নাড়া !
    সবই আছে হীরক রাজ্যে , করলে তৈল মালিশ ,
    স্বর্গের নীচে মানুষ ছিল , এখন টেবিলের নীচে পুলিশ !

    হীরক  রানী হেঁকে দিলেন জেলের মধ্যে নাটক !  আত্মঘাতী  হতে চেয়ে কুনাল হলেন আটক।   ঘুমের ওষুধ পেটে  পড়লে চোখ হয় নাকি বন্ধ ?  দিদির মত তিনিও ভাবেন বঙ্গ বাসী অন্ধ !  হীরক  রানী নির্দয় নন কোটিকোটি দেব JOB ,  মাঝে মধ্যে আমোদপ্রমোদ  ভরসা ফুর্তি উৎসব !  ,  সুশীল সমাজ নিদ্রা গেছে , জাগ্রত পশুখামার।   কাঁকপ্রসন্ন অছ্যুত  হয় , মগজে বসেছে জ্যামার।   রানীর চেয়ার হেব্বি দামি ,দাম খানা খুব চড়া ,  জল পড়লে মুছে দেন কবি , কালিঘাটে বাঁধা নাড়া !  সবই আছে হীরক  রাজ্যে , করলে তৈল  মালিশ ,  স্বর্গের নীচে  মানুষ ছিল , এখন টেবিলের নীচে  পুলিশ !
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    ২৪ ঘণ্টা / ZEE NEWS
    17 November 2014

    কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে এক মঞ্চে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী! বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ আনল তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের দাবি অণ্ডালে বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে থাকা সরোজ মণ্ডল আদতে মাফিয়া। কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে ব্যবস্থা নিক পুলিস, পাল্টা জানিয়ে দিলেন বাবুল সুপ্রিয়।

    কে এই সরোজ মণ্ডল? স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি সরোজ মণ্ডল অণ্ডালের এক কয়লা মাফিয়া। সরোজ মণ্ডলকে যে তার পরিচিত সে কথা অস্বীকার করেননি কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী। অভিযোগ থাকলে পুলিস প্রশাসন কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না? তৃণমূলের সমালোচনার বিরুদ্ধে সে প্রশ্নই তুলেছেন বাবুল সুপ্রিয়।
    http://zeenews.india.com/…/babul-supriyo-with-coal-maifia_1…#

    কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে এক মঞ্চে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী! বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ আনল তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের দাবি অণ্ডালে বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে থাকা সরোজ মণ্ডল আদতে  মাফিয়া। কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে ব্যবস্থা নিক পুলিস, পাল্টা জানিয়ে দিলেন বাবুল সুপ্রিয়।
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    রাজনৈতিক খুনোখুনি: বেশিরভাগই ঘটছে শাসক দলে, দায়ীও নিজেরাই

    রাজনৈতিক খুনোখুনি: বেশিরভাগই ঘটছে শাসক দলে, দায়ীও নিজেরাই


    দলীয় নেতা-কর্মীদের রক্তে হাত রাঙাচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। সরকারের চলতি মেয়াদে যেসব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হয়েছে তার বেশির ভাগেরই শিকার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীরা। আর নিজ দলীয় প্রতিপক্ষ বা বিবাদমান কোনও না কোনও গ্রুপের দ্বারা এসব হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হচ্ছে।

    মানবাধিকার সংগঠন-আইন ও শালিস কেন্দ্র (আসক) গত ১৩ অক্টোবর এ বছরের ৯ মাসের (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) রাজনৈতিক সহিংসতা বিষয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, এ সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৫৪ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীন কোন্দলে নিহত হয়েছে ২৬ জন। যার মধ্যে ২৩ জনই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কোনও না কোনও পর্যায়ের নেতা-কর্মী। তারা দলীয় বিবদমান গ্রুপের হাতে নিহত হয়েছে বলে আসক তার প্রতিবেদনে জানিয়েছে। অপরদিকে ৯ মাসে আওয়ামী লীগের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপির হাতে নিহত হয়েছে নিজ দলীয় ৩জন কর্মী।

    এদিকে গত অক্টোবর থেকে চলতি মাসের ১১ তারিখ পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতায় অন্তত ১৫জন নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে দুইজন বিএনপির অঙ্গ সংগঠন যুবদলের কর্মী। বাকি সকলেই ক্ষমতাসীন দলের কোনও না কোনও সংগঠনের নেতা বা কর্মী। পুলিশ এসব হত্যাকাণ্ডকে দুর্বৃত্তের কাজ বলে উল্লেখ করলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ডে জড়িত হিসেবে নিজ দলীয় নেতা-কর্মীর নাম উঠে আসছে।

    আসক এর প্রতিবেদনে দেখা যায়, এ বছরের নয় মাসে ১৭১টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় মোট ১২৮জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষে নিহত হয় ৭৪জন। বাকি ৫৪ জন নিহত হয় রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের হাতে।

    এর মধ্যে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সংঘর্ষে নিহত হয় ২৩ জন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টির সংঘর্ষে নিহত হয় ১ জন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াতের সংঘর্ষে নিহত হয় ৩জন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপির সংঘর্ষে নিহত হয় ৫ জন এবং বিএনপির সঙ্গে বিএনপির সংঘর্ষে নিহত হয় ৩জন।

    প্রসঙ্গত গত ২০ অক্টোবর মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সার্বিক বিষয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০১২-১৩ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে খুন বেড়েছে ৪৬৬টি। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে যেখানে খুন হয়েছিল ৪ হাজার ১৩৩জন সেখানে গেল ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে তা বেড়ে হয় ৪ হাজার ৫৯৯জন।

    https://www.banglatribune.com/news/show/70193#prettyPhoto


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    বাজিকরের হাতে দেশ ভেলকি বাজের হাতে মিডিয়া


    17 Nov, 2014

    মিনার রশীদ 

    মারা যাওয়ার আগে বিচারপতি হাবিবুর রহমান বলে গেছেন দেশটি বাজিকরের হাতে পড়ে গেছে। এই বাজিকররা সর্বশেষ ঘুষকে বৈধ বলে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছেন, ছাত্রলীগ ছাড়া এদেশে আর কারো চাকুরী হবে না এটা সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন। ৫ই জানুয়ারীতে যে বাজি বা পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছেন সেই গোমরটিও ফাঁক করে দিয়েছেন। 

    কর্ণেল অলি এটাকে অভিহিত করেছেন আল্লাহর অভিশাপ অর্থাৎ ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ হিসাবে। এদের জিহ্বা থেকে মগজের নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়াতে নিজেদের পাপের ফিরিস্তি নিজেরাই দেওয়া শুরু করেছে।

    এই সব কথা বলে এবং এই ধরনের গণ বিরোধী কাজ করে একটি সরকার কীভাবে টিকে থাকে সেটাই আজ মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

    উত্তর বোধহয় একটাই। এই বাজিকরদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখছে দেশের গণমাধ্যম তথা মিডিয়া যা পড়ে গেছে কিছু ভেলকি বাজের হাতে। তারা ভেলকির মাধ্যমে কোনও জিনিসকে বিলকুল উধাও করে দেয়। আবার ইচ্ছেমত শূণ্য থেকে কিছু বের করে আনে । তারাই ঠিক করে দেয় জনগণ এই বাজিকরদের বাজি কতটুকু দেখবে আর কতটুকু দেখবে না। কাজেই এই ভেলকিবাজদের হাত থেকে মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণটি সরাতে না পারলে গণ মানুষের মুক্তি কখনই আসবে না।

    এই ভেলকির দুয়েকটি উদাহরন টানা যেতে পারে। মিডিয়া ভেলকির সবচেয়ে বড় উদাহরন শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ। ফখরুল ইসলাম আলমগীর পরে এটাকে সরকারের ভেলকি হিসাবে অভিহিত করলেও এটা ছিল মূলত আলো-স্টার-চ্যানেল আইদের সৃষ্ট ভেলকি।

    রানা প্লাজার দুর্ঘটনার সময়ে ভেলকিবাজ মিডিয়া এদেশের মানুষকে ব্যস্ত করে ফেলে ম খা আলমগীরের বিল্ডিং ঝাকানি তত্ত্ব দিয়ে। কিন্তু তখন প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে যে দুটি মারাত্মক অসত্য কথা বললেন এবং সাথে সাথেই রাম ধরা খেলেন তা এই মখা আলমগীর বিল্ডিং নাড়াচড়া তত্ত্ব দিয়ে আড়াল করে ফেলা হয়।

    দুর্ঘটনার পরপরই প্রধানমন্ত্রী মহান সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, সোহেল রানা যুবলীগের কেউ না এবং রানা প্লাজা থেকে সকল লোকদের আগে ভাগেই বের করে ফেলা হয়েছে ! শুধু কয়েকজন লোক তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র আনতে গিয়ে আটকা পড়েছে মাত্র !!

    তারপরেই মানুষ দেখলো রানার কপালে মুরাদ জংয়ের সেই ঐতিহাসিক চুম্বনের ছবি ও তার পেছনের গল্প। মূল ধারার মিডিয়া ঢাকতে চাইলেও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম এসব কুকীর্তি জনগণের দৃষ্টিতে নিয়ে আসে । প্রধানমন্ত্রী যেখানে বললেন গুটি কয় মানুষ তাদের ব্যক্তিগত মাল সামানা অানতে গিয়ে আটকা পড়েছে সেখানে দেখা গেলো কয়েক হাজার লোক স্মরণকালের ভয়াবহ শিল্প দুর্ঘটনায় প্রাণ দিয়েছে,অারো কয়েক হাজার আহত হয়েছে। অনেক লাশ লুকিয়ে রেখে এবং রেশমা নাটক সৃষ্টি করেও সরকারের শেষ রক্ষা হলো না।

    প্রধানমন্ত্রীর এই জলজ্যান্ত মিথ্যা নিয়ে কোন মিডিয়া তাঁকে আর ঘাটালো না। বরং মখার বিল্ডিং নড়াচড়া তত্ত্বের আড়ালে প্রধানমন্ত্রীকে বাঁচিয়ে দিলো । বেচারা মখা অনেক মন্দ কথা শোনলেন কিন্তু তার চেয়েও ভয়ংকর কথা বললেও শেখ হাসিনার কিছুই হলো না।

    মিডিয়ার একই কারসাজি শুরু হয়েছে এইচ টি ইমামের বক্তব্য নিয়ে। আওয়ামী দাস মিডিয়া হাসিনাকে জড়িয়ে এইচ টি ইমামের মুল কথাটাই চেপে যাচ্ছে । তার কথার চৌম্বক অংশটি ছিল "নেত্রী কাউকে চাকরী দেয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেন প্রার্থী ছাত্রলীগ করেছে কি না। কোন পর্যায়ে ছিল, কি কাজ করেছে।'

    ইমামের কথার যে অংশে সবচেয়ে মনোযোগ দেয়ার কথা, ভেলকিবাজ মিডিয়া সেই অংশটুকুই চাপা দিয়ে ফেলছে। এইচ টি ইমামকে সত্য বলার জন্যে কিছু শাস্তি দিয়ে বা তিরস্কার করে মানুষের ক্ষোভটি কমানো হবে। সমস্যার মূল জায়গায় কখনই জনগণকে হাতটি দিতে দিবে না।

    নিচের লিংক থেকে পুরু বক্তব্যটি শুনুন এবং ভেলকিবাজ মিডিয়ার ভেলকিটি ধরতে চেষ্টা করুন:
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Cr1Lpd9zdEA

    http://www.bdmonitor.net/newsdetail/detail/200/98892

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    ---------- Forwarded message ----------
    From: Hastakshep समाचार पोर्टल<news.hastakshep@gmail.com>
    Date: 2014-11-17 19:41 GMT+05:30
    Subject: (हस्तक्षेप.कॉम) बंगाल अब केसरिया गायपट्टी में तब्दील
    To: hastakshep@googlegroups.com


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      Posted:Sun, 16 Nov 2014 15:59:08 +0000
      पलाश विश्वास   बंगविजय का एजेंडा मोदी की, संघ परिवार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बंगाली हिंदुओं को शरणार्थी बताकर अहिंदुओं को देश निकालने के अल्टीमेटम बजरिये बंगाल में धर्मोन्मादी ध्रुवीकरण...

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    • An Execution of DALIT (Depressed) empowerment Programme in Baruipur

      Posted:Sun, 16 Nov 2014 15:50:01 +0000
      An Execution of DALIT (Depressed) empowerment Programme in Baruipur and Bisnupur Block, South 24 Parganas, West Bengal.  Introduction: The economists have a common trend to ignore the grass root...

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    • स्वच्छ भारत का अधूरा सपना और बच्चे

      Posted:Sun, 16 Nov 2014 14:28:34 +0000
      जावेद अनीस  भारत में स्वच्छता का नारा काफी पुराना है लेकिन अभी भी देश की एक बड़ी आबादी गंदगी के बीच अपना जीवन बिताने को मजबूर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छता कवरेज 46.9 प्रतिशत है...

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    • आओ हम भी गोडसे को फांसी दें- एक पूर्व स्वयंसेवक का प्रायश्चित्

      Posted:Sun, 16 Nov 2014 14:02:52 +0000
      बापू हम शर्मिंदा हैं , तेरे कातिल जिन्दा हैं बाबा विजयेंद्र संघ के सपूत और स्वयंसेवकों के आदर्श नाथूराम गोडसे को आज ही के दिन फांसी दी गयी थी। इस कथित शहीद को सार्वजनिक तौर पर भले ही श्रद्धांजलि देने...

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    • सलाम मांझी ! सलाम कंवल भारती!

      Posted:Sun, 16 Nov 2014 10:17:37 +0000
      "द्विजों"ने "मूल निवासी"पर मांझी को, "साहित्य-इतिहास दलित विरोधी"पर कंवल को घेरा संजय कुमार दलित-पिछड़ों यानी मूलनिवासी की वकालत को द्विज पचा नहीं पा रहे हैं। सामाजिक मंच पर वंचित हाशिये पर तो हैं...

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    • सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा या भद्दा मजाक

      Posted:Sat, 15 Nov 2014 19:00:25 +0000
      -जाहिद खान उन्नीस सौ चौरासी के सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा मामले में चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के खिलाफ हाल ही में जो कड़ा रुख अपनाया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। आयोग, गृह मंत्रालय से इस कदर...

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    • सिर्फ विचारों पर पहरा है | सपनों की हत्या सबसे जरूरी है

      Posted:Sat, 15 Nov 2014 17:11:29 +0000
      पलाश विश्वास गूगल ने फिर मेरा एक एकाउंट डीएक्टीवेट कर दिया है। मैंने रिइंस्टाल करने का आवेदन किया तो जवाब आया कि चूंकि आपने शर्तों का उल्लंघन किया है और हम ऐसी स्थिति में कभी भी किसी भी एकाउंट को...

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    • लापता पिता की खोज में एक कैमरा तोपची का करिश्मा

      Posted:Sat, 15 Nov 2014 16:44:29 +0000
      पलाश विश्वास मैंने लिखा है कि दस साल पहले एक दिन अचानक हमारे मित्र  कमल जोशी के कोटद्वार के घर से उनके पिता गायब हो गये। फिर वे लौटकर घर आये नहीं। हिमालय के उत्तुंग शिखरों और ग्लेशियरों में कही हमेशा...

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    Shutters coming down on your head!Govt Finally Gets Moving to Shutter Terminally Ill PSUs!

    Palash Biswas

    Shutters coming down on your head!Govt Finally Gets Moving to Shutter Terminally Ill PSUs!Not only sell off,not only privatisation,not only automation and retrenchment,not only wiping out all sorts of labour laws,not only IPO,now it is complete termination of ill PSUs as the private parties term the most profitable PSUs.


    It may not be the next immediately and you may enjoy your seat in the air conditioned ivory towers until the inferno works as guillotine to subject you to the selected ethnic cleansing as the majority agrarian and business communities are predestined under the post modern global zionist Manusmiriti satanic order banking on brutal apartheid to kill all black untouchable humanscapes around the globe.

    Here you are! You may not see beyond your blinded identity without any vision, without any senses survived so far that you have been thrown into an infinite killing fields,hunting ground or gas chamber managed by neo nazi ruling hegemny.


    Pardon me!We have been visiting and demonstrating the impending,imminent danger ahead for a time span  no less than ten years sector wise.We had been quoting the reports of disinvestment council and disinvestment commissions.We had been analysing policy making overtaken by private parties and extra constitutional elements ,so called experts fed on desi videsi black money and so on.Personally,I had been talking on Budgets for no less than ten years.


    But PSU employees,though more enlightened than us,more informed than us,more awakened than us ,could not defend their job and working conditions against overwhelming reforms not to mention the agrarian and business communities countrywide deprived of quality education,knowledge and information.


    Now,the shutters should come down and sky overhead to fall someday or another day,you are stranded on ground zero amidst complete destruction without any move for resistance whatsoever.


    Our prime minister, having an expertise of apartheid and hate campaign,the complete package of high voltage religious nationalism always resultant in monopolistic aggression as well as genocide based on PPP Gujarat model,has warned the nation right from the venue of the G 2o summit that no politics would be tolerated as far as reforms are concerned.


    As he seeks to accelerate his economic reform drive, Prime Minister Narendra Modi on Saturday said reform process is bound to face resistance and wanted it to be insulated from political pressures.


    Making a strong pitch for economic reforms, Mold told fellow G20 leaders at a retreat here that reforms should lead to simplification of processes and that methods of governance must be reformed.


    Look!Prime Minister Narendra Modi on Monday said the differences between Overseas Citizenship of India (OCI) and Persons of Indian Origin (PIO) schemes would be ended by January 2015.


    However,our prime minister has not to answer neither to the Parliament of India nor the people of India,in no way,as the democratic set up has broke down, what if he has taken oath to protect the constitution of India, which he wants to translate into Manusmiriti rule combined with zionism


    Please enlighten me,I am not sure whether American constitution, US Congress,the states and the people of United states would allow their omnipotent President elected twice to discuss internal affairs of the nation outside the nation!


    Our prime minister may say anything,anywhere,anytime as he is most habitual to eat his words so often and Indian constitution is reduced to a holy cow as our holy books are.The ethics,the morals have not to be practiced at all and the ruling hegemony is mandated by us to kill the constitution at will.


    We have selected all kinds of war criminals as the most powerful representatives of democracy with billions on their belt who have reduced parliamentary democracy.


    We  are habitual to elevate the most corrupt personality rooted in every scam so far to the supreme position. Since the most corrupt have the constitutional immunity that they may not be tried,they may not be questioned and,moreover,the cases which should not be opened up without questioning them,may not be investigated no way.Our billionaire millionaire representatives dare not to impeach the supreme personality.

    It is the democracy we boast of and which is reduced to complete autocracy corrupted with absolute power with flavours of religious nationalism.


    Just see,yet another scam ,the IPL scandals ends thus,the Mudgal Committee, which has conducted a probe into spot-fixing and betting charges in IPL 2013, has exonerated world cricket chief Narayanaswami Srinivasan, clearing the way for his comeback as head of the sport in India.


    We have to be fed on the fatal recipe in absence of rule of law,in absence of human and civic rights. Every law of the land is subjected to draconian corporate lobbying resultant in free flow of black money,foreign capital and foreign interest.


    The eminent corporate advocate Arun Jaitely is the finance minister who has been relieved from defence ministry completing the task of free flow of FDI in defence and has been loaded with information and broadcasting to use the much needed anesthesia to complete the operation meant ethnic cleansing full of the venom of apartheid with surgical precision.


    Here you are!


    Ahead of winter session of Parliament, Union Finance Minister Arun Jaitely on Wednesday hinted the government plans to bring series of reforms in labour, land acquisition and insurance laws and also announced the possible move to privatise of some loss-making public sector companies.


    Jaitley, who kicked off the two-day India Economic Summit in New Delhi recently, organised by Geneva-based World Economic Forum, said, "There is a lot that has to be done ... I am quite satisfied with the beginning we have made but it's a long journey."


    Cautioning against rushing into major reforms that could trigger a political backlash and derail the government's agenda, the minister said, "Reform is the art of the possible," while promising not to take decisions that would send negative signals to investors.


    Maintaining that the country needed to doggedly pursue the reforms agenda despite challenges, the minister said there could be a hundred things which could be done but the focus would be on what can be done immediately as part of the reforms process.



    The incomplete task initiated by the disinvestment ministry headed by Arun Shourie,has to be completed now as economic times reports:


    HMT Watches and Tungbhadra Steel among 6 companies to be closed in first phase

    Days after Finance Minister Arun Jaitley indicated that the government was willing to consider the privatisation of sick state-run firms, the Centre has begun the process of shutting some of them.

    A senior government official confirmed that a Cabinet note proposing the closure of six companies under the department of heavy industry has been circulated.

    The list includes Hindustan Photo Films, HMT Bearings, HMT Chinar Watches, Tungbha dra Steel, Hindustan Cable and the iconic HMT Watches.

    In the second round, 15 more loss-making firms will be under consideration, including British India Corporation, IDPL and their subsidiaries.


    The incomplete task initiated by the disinvestment ministry headed by Arun Shourie,has to be completed now as economic times reports:


    Government data shows there are 61 sick central public sector enterprises (CPSEs) that had 1.53 lakh employees as on March 31, 2013. The government has been paying the salaries of these employees largely through the budget. Interestingly, HMT watches have been in high demand following indications the company could be shut.

    Earlier this month, Jaitley had said that the government would look at privatising some of the loss-making public sector undertakings (PSUs) as taxpayers cannot keep picking up the tab.

    Now read this in Business- Standard:


    Finance Minister Arun Jaitley's Wednesday statement that the government is open to privatising sick public-sector undertakings seems to offer hope on 79 state-run companies that had an accumulated loss of Rs 55,656 crore in 2012-13, according to the latest available numbers.


    By the government's definition, a central public-sector enterprise (CPSE) is considered sick if its accumulated loss in a financial year is equal to or more than 50 per cent of its average net worth in the four immediately preceding years, and/or if it can be termed sick by the meaning in the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.


    The public-sector enterprises survey for 2012-13 shows that the number of sick CPSEs, 90 in 2004-05, came down to 66 in March 2012 but again climbed to 79 in March 2013. The result for the 2013-14 survey is not yet out. (PRIVATE MASTERS AHEAD?)


    The survey also shows that the number of operating CPSEs registered with the Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR) was stable in 2012-13, at 44. The good part was that their accumulated loss fell from Rs 65,642 crore the previous year. The number of sick CPSEs fell, albeit marginally, during this period — from 64 to 63. According to the survey for 2011-12, the 64 sick CPSEs as of that year had a combined employee strength of 226,188.


    The prominent unlisted companies that figure on the list of sick companies are Air India, Hindustan Cables, Hindustan Fertilizer Corporation and Hindustan Photo Films.


    For 2012-13, Air India had a negative net worth of Rs 15,642 crore, thanks to losses of over Rs 33,000 crore in the preceding six years. High cost and rising competition were among other reasons for the company's weak finances.


    The other three also had a significantly high negative net worth — of Rs 5,312 crore, Rs 8,550 crore and Rs 10,897 crore, respectively — at the end of 2012-13. These companies also reported losses for the financial year. Likewise, HMT Watches (Rs 2,012 crore), Indian Drugs & Pharmaceuticals (Rs 7,315 crore) and STCL (Rs 2,097 crore) witnessed high negative net worth at the end of 2012-13, besides losses for the year ended March 2013.


    Among the listed PSUs that are sick are Hindustan Flourocarbons, Hindustan Organic Chemicals, HMT, and ITI (excluding revaluation reserves), which had combined accumulated losses of Rs 6,503 crore at the end of March 2014, according to Capitaline data. Many of these companies saw their revenues declining in the past three to five years, while the losses of some increased during this period.


    Cash flow from operations was also negative for these companies. And their debt-equity ratios were significantly high over the past few years. While debt increased for most, the shareholders' funds declined because of losses.


    The reasons are no secret. While some experts point to bureaucratic factors, many of these companies were not able to cope with the changing external environment. But, the 2012-13 survey shows the reasons are historical (takeover from private players) in some cases, while others became sick over the years on account of inadequate job orders, high manpower cost, lack of finance, technological obsolescence, high input costs and competition from cheap imports. Some were hit by the burden of serving macroeconomic objectives, but the common problem for most were poor debt-equity structure, slow decision-making and weak marketing strategies.


    HMT (formerly known as Hindustan Machine Tools), for example, has over the past 61 years diversified into making watches, tractors, etc. For more than 10 years now, the company has been reporting consolidated losses after tax (adjusted for one-off items). Its reported bottom line was positive (at Rs 17 crore) only in 2005-06. And, since 2006-07, its accumulated losses have been rising — from Rs 770 crore to Rs 3,382 crore in 2013-14.


    Experts say HMT, which was once a leader in the watch segment, controlling over a fourth of the Indian market, lost out to competition over time, especially from Titan. In September this year, the government decided to close down HMT's watch division in a phased manner. In tractors, too, companies like Mahindra & Mahindra now dominate the market.


    The case with ITI, which provides communication technology products and services, is a little different. Its sales have fallen sharply and the company continues to report losses at the net level.


    Experts, however, believe it is possible to extract value from some of these companies or to revive those. So, if the government moves ahead with privatising or reviving these companies, their shareholders should gain. For example, a revival package for ITI and HMT Bearings (a subsidiary of HMT) was recommended last year. In fact, some companies like Bharat Coking, NEPA and Madras Fertilisers reported profits in 2013-14, though these continued to have a negative net worth with high accumulated losses.


    At present, the policy is to first check the viability of reviving sick undertakings; and, if revival fails, these could be privatised through strategic sale of stake.

    http://www.business-standard.com/article/companies/79-sick-psus-wait-forjaitleys-next-move-chart-to-follow-114110601096_1.html



    Nov 17 2014 : The Economic Times (Kolkata)

    Govt Finally Gets Moving to Shutter Terminally Ill PSUs

    Dheeraj Tiwari

    New Delhi:

    

    

    HMT Watches and Tungbhadra Steel among 6 companies to be closed in first phase

    Days after Finance Minister Arun Jaitley indicated that the government was willing to consider the privatisation of sick state-run firms, the Centre has begun the process of shutting some of them.

    A senior government official confirmed that a Cabinet note proposing the closure of six companies under the department of heavy industry has been circulated.

    The list includes Hindustan Photo Films, HMT Bearings, HMT Chinar Watches, Tungbha dra Steel, Hindustan Cable and the iconic HMT Watches.

    In the second round, 15 more loss-making firms will be under consideration, including British India Corporation, IDPL and their subsidiaries.

    "Once this gets through, we will look at those firms where no production activity is being carried out or are totally closed," said the official cited. He didn't want to be named.

    Government data shows there are 61 sick central public sector enterprises (CPSEs) that had 1.53 lakh employees as on March 31, 2013. The government has been paying the salaries of these employees largely through the budget. Interestingly, HMT watches have been in high demand following indications the company could be shut.

    Earlier this month, Jaitley had said that the government would look at privatising some of the loss-making public sector undertakings (PSUs) as taxpayers cannot keep picking up the tab.

    "I am open to looking at some PSUs that could do better in private hands," Jaitley had said at the World Economic Forum's India Economic Summit, adding that loss-making firms were being sustained merely on government support, which is not a long-term solution. The Cabinet note seeking closure of the six companies seeks to offer a voluntary retirement scheme (VRS) option at the 2007 pay scale for around 3,600 employees in these firms, along with additional benefits such as encashment of leave and gratuity. "This could amount to a total package of Rs 1,000 crore," said an official with the heavy industry department.

    Earlier, Heavy Industry Minister Anant Geete had said his department was drawing up a proposal for a one-time settlement costing around Rs 1,000 crore for employees of six PSUs that are not capable of revival.

    "It would be better to make a one-time settlement and eliminate higher recurring expenditure," he had noted.




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    Bangla Language and Literature: A Review
    Shah Abdul Hannan
    This year (2002) our Language Movement has had its fiftieth anniversary. It is time to evaluate our achievement in language and literature. My study shows that Bangla has turned into a very powerful language. But it has not become so without any efforts. The Bangla language has taken a powerful form by dint of the efforts and endeavours of Rabindranath Thakur (1861 – 1941), Kazi Nazrul Islam (1899 – 1976), Farrukh Ahmad (1918 – 1974) and the other poets and litterateurs. A great advantage of this language is that it accepts words from foreign languages without any reservations. Previously it widely took many loanwords from Sanskrit on the one hand and from Arabic and Persian on the other. Later, as the English ruled this country for two hundred years, a large number of English words entered the Bangla language. As a result, Bangla has turned into one of those languages of the world that are very rich in vocabulary. This issue demands extensive research to establish the richness of the language.
    If the vocabulary of a language is very extensive, it can express human feelings and experiences more succinctly. And because of the extensiveness of the vocabulary now it is possible to express any subject or any idea through the Bangla language. On the other hand, if the vocabulary of a language is very poor, it cannot carry wide-ranging thoughts and ideas. Currently, it is possible to express any philosophy, economy, politics, sociology, science or other subjects through the Bangla language. However, while discussing scientific issues in Bangla, established scientific words from other languages should be accepted. As no problem has arisen because of the words taken so far, perhaps none will arise if more words are taken when necessary.
    So it can be said that we have got a very strong language which has made an incredible development during the last few hundred years. Specifically, during the past fifty years the language has become more enriched. During this period more English words have entered the language extensively. Thus this language has made immense progress, keeping pace with the forward-looking movement of the world.
    It is worth mentioning here that we have made Bangla the state language as well as the medium of instruction. Though opinions may vary regarding the making of Bangla the medium of instruction, I personally think that it was a right decision. There is no harm in learning English, the language of the world. We also admit that international communication should be carried out through English. However, while we have such a strong language, English should not be our official language.
    Anyway, as Bangla has become the language of instruction up to university level, we have borrowed a large number of English words in the areas of science and technology. This development has occurred mostly during the last twenty to thirty years.
    Language is the vehicle to express our innermost feelings and experiences. However, despite the fact that we have such a wonderful language, I cannot confidently say that our achievement in the field of literature is commensurate. We have to ask ourselves, when it comes to subjects like political science or economics, how much we have written in Bangla. How much have we written in Bangla when discussing philosophy or sociology? The reality is that we have written very little. With the exception of translating some text books, we have not done much work in Bangla.
    As for novels or short stories, our achievement could be better. It is true that many popular novels have been written in Bangla. For example, when a writer writes short novels, or which can otherwise be termed novellas, thousands of copies are sold off. However, placed against the richness of the language, our achievement in the field of literature needs to be greater. As for poetry, it is true that we have got a good number of poets. Among them, some have gained wide recognition. However, in spite the fact that Bangla has turned into a strong language, as I said before, Bangla literature could be richer. We have the right language to produce a stronger literature – novels, short stories, poems, dramas, etc. – that carries the fundamental thoughts required for representing a nation. What we need for this is to know the world literature (the philosophy of the world – be it political, economic, social or civilisational), to read extensively about it.
    Literary translation has played a significant role in the progress of Bangla language and literature. Among the works done so far in the field of translation are a good number of world renowned tafseers. For example, Tafseer-e-Ibne Kathir, Maulana Maududi's tafseer Tafheemul Qur'an, Sayyid Qutb's Fi Zilalil Qur'an, and Mufti Shafi'sMa'areful Qur'an and some other mentionable tafseers have been translated into Bangla. Besides, some original works have also been done by this time, such as, Maulana Akram Khan's tafseer and Giris Chandra Sen's translation of the Qur'an into Bangla.
    Next to tafseer, we can mention the translation of some famous books on Hadiths including Sihah Sittah. In addition to that, a good many Islamic books have also been translated. However, even though the books of Hadiths have been translated, the commentaries annotated in those books have not been fully translated. Till now the books containing the commentaries of Bukhari or Muslim have not been translated. It should be mentioned here that if we want to translate those commentaries today, we will have to add new annotations. The reason is that, the annotations given and the opinions expressed in those days were based on a different context, a different background. So if we want to translate those, we have to add new annotations, include new notes. With the exception of some books written by Imam Ghazali, those by other Islamic thinkers like Ibn Khaldun, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Al-Arabi have hardly ever been translated. A few books by Dr Yusuf Al Qaradawi, among the modern writers, have been translated. Books written by Maulana Maududi, Dr Maurice Bucaille, Muhammad Asad, Sayyid Qutb and Mohammad Qutb have been translated. Dr Taha Hussein's, Dr Najeeb Al-Kilani's and Naseem Hijazi's works are also included in the list of translation materials.
    On the other hand, several thousand books have been written in Bangla on Islamic issues. Most of them – with the exception of the write-ups by thinkers like Maulana Akram Khan, Golam Mostafa, and Maulana Abdur Rahim – are of average merit. Many can be treated as nothing more than note books. This is the condition of writing and translating of Islamic literature in Bangladesh which was once the second and now the third largest Muslim country in the world in consideration of the number of population, with Indonesia and Pakistan being first and second respectively (granted that Muslims in India are the largest minority). Our position will be easily discernible if our write-ups are placed against those by Dr Qaradawi, Dr AbdulHamid Ahmad AbuSulayman, Dr Taha Jabir Al-Alwani, Mohammad Al Ghazzali, Dr Khurshid Ahmad and Dr Omer Chapra. It is only then that we will be able to play our part in spreading our literature through Bangla, making it internationally acceptable.
    There are two ways of making a language internationally known. First, if it naturally becomes the language of another country. Second, if a language is made the state language of a country. For example, in the case of Arabic, the language of the Qureysh has become the language of the whole region of the Middle East – this is one way. Or, as we see, English has become the language of a large number of countries of the world. It is the official language of many countries, such as, India and Pakistan. We have been able to make Bangla our official language. But in this case, there is little possibility that Bangla will become the language of another region in today's world. So, there is only one way to make Bangla internationally known, and that is trough translation. All the good works, particularly, short stories, poems and novels, written so far in our country should be translated into other languages. Short stories, novels and poems stir people's hearts as well as their emotions.
    Besides short stories, Bangla novel and poetry should also be translated. And if we have done any original works in the field of knowledge, which do not come to my notice though, should also be translated. In this respect the government has big responsibilities. The litterateurs also have their role to play. An organisation is needed for this.Bangla Academy, Islamic Foundation and also the Ministry of Cultural Affairs can play their part in this respect. In this case there is no alternative to marketing, translating and campaigning. The translation should be done into other languages in addition to English. The benefit of translating into English is that it makes it easier to translate to other languages. There are many English knowing people in our country. But the number of Persian, German or French knowing people is not satisfactory. There are very few people who know other languages. So if the translational work is done into English and then properly marketed, that will lead to translation into other languages.
    There may be yet another way of making our language internationally known. We can get our works translated in some particular languages in which a major part of the population of the world speaks, such as Chinese or Russian. We have some people who know Chinese and also people who have studied in Russia and thus know Russian; we can take their help to do the translational work. Likewise, we may also have people conversant with the French language; they can translate our works directly into that language. Currently, a good many number of languages of the world are taught in our country. However, if translation into English is done, there is the possibility that the works will again be translated into other languages from English.
    It would be the best thing if the government can open one translation bureau in the Bangla Academy and another in the Islamic Foundation. As there may arise many problems in establishing a new organisation, it would be easier to open a wing in each of these organisations we already have.




    __._,_.___

    Posted by: Shah Abdul Hannan <shah_abdul_hannan@yahoo.com>

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    Defeat of another super power in Afghanistan

    Asif Haroon Raja

    In the 19th century, Great Game was played between Russia and Great Britain in the regions of Central Asia and Afghanistan. Durand Line was demarcated in 1893 during Abdur Rahman's rule and Afghanistan was created as a second buffer State between the two competing powers. Afghanistan was ruled by King M. Zahir Shah from 1933 till 1973. Absolute monarchy in Afghanistan was transformed into constitutional monarch under him after emergence of political parties in 1950s and formulation of constitution in 1964. His cousin Prince M. Daood Khan served as prime minister from 1954 till 1963. During this period, PDPA grew in strength. In 1967, PDPA split into two rival factions, Khalq under Nur M. Taraki and Hafizullah Amin, and Parcham led by Babrak Karmal. 

    Deposition of Zahir Shah by Daood in a military coup on July 17, 1973 ended the era of kingship and heralded presidential era. When Daood energized Pakhtunistan stunt, it impelled ZA Bhutto to authorize a covert operation in Kabul under Maj Gen Naseerullah Babar. Burhanuddin Rabbani and Gulbadin Hikmatyar who had taken refuge in Peshawar were cultivated. In 1975 Jamiat Islami militants attempted to overthrow Daood regime. These counter actions forced Daood to sue for peace with Pakistan.

    On April 27, 1978 Afghan Army which was sympathetic to the cause of PDPA, instigated Saur revolution and overthrew and executed Daood and his family members inside the palace. Pro-Moscow Taraki wore the hats of President as well as PM of Democratic Republic of Afghanistan and general secretary of PDPA. Hafizullah Amin was given the portfolio of deputy PM. His modernizing reforms evoked negative responses from the people and by mid 1978 civil war erupted.

    1979 made deep impact on the global politics. In February 1979, Islamic revolution led by Imam Khomeini ousted Shah of Iran making the US lose one of its most powerful allies. The revolution created a stir in six Central Asian Muslim Republics and became a cause of worry for Moscow. Signing of Egypt-Israeli peace treaty at Camp David in March 1979 brought Egypt in the US camp and strengthened American position in Middle East. In Afghanistan, Taraki was overthrown by Hafizullah Amin on September 4, 1979 but the security situation kept deteriorating impelling Soviet Union to intervene on December 27, 1979. Amin was killed and Babrak Karmal belonging to Parcham faction installed as President. Najibullah was appointed head of KHAD.

    In 1981, total strength of Afghan Army was 85000 and that of air force 7000. After the Red Army took over the combat duties, the strength of Afghan Army was reduced. New constitution was adopted and policy of national reconciliation introduced. Resistance put up by Afghan Mujahideen supported by Pakistan and later by US, the west and Saudi Arabia made things extremely difficult for the occupation forces. From 1985 onwards Afghan Army's strength was speedily increased to 302,000 to be able to take on the burden of fighting the Mujahideen without Soviet ground support. But large scale desertions in Afghan Army became a major problem. Najibullah replaced Babrak in November 1986. In the face of stiff resistance put by the Mujahideen, the Great Bear was forced to withdraw. On July 27, 1987, withdrawal of Soviet troops was announced by Moscow. 108,800 Soviet troops of 40th Army under Lt Gen Boris Gromov started to withdraw on May 15, 1988 and by February 15, 1989 the last batch of soldiers vacated Afghanistan. The withdrawal took place under Geneva Accord.   

    It may be recalled that Moscow continued to support the Kabul government of Dr Najibullah till 1991. It provided $3-4 billion aid a year to support Soviet trained Afghan security apparatus comprising of National Army, Police and KHAD. In 1990, USSR provided 54 military aircraft, 380 tanks, 865 APCs, 690 ack ack guns, 150 rocket launchers, 500 scud missiles to enable Najibullah to survive and hold on to 20% of territory in the north with the help of Afghan security forces. 80% territory had come under the sway of Mujahideen. Soviet trainers and advisers trained and extended technical assistance to the government forces. All told, Moscow had furnished $450 billion worth aid to upgrade Afghan forces.

     

    Invasion and occupation of Afghanistan by Soviet forces in December 1979 and resistance offered by Afghan Mujahideen and backup support of Pakistan gave an opportunity to the US to take its revenge. The Jihad was fought by seven Peshawar based Mujahideen groups and eight groups in Tehran.

    For nine years the US had supported Pakistan to conduct a proxy war but had to restrict its support to provision of funds, weaponry and intelligence only. Not a single American or European soldier took part in the Afghan war. Thanks to skillful conduct of proxy war by the ISI and Herculean efforts of the Afghan Mujahideen, the Soviet forces had to abandon Afghanistan. This was the second time in history that a super power was defeated by the Afghans. 1.5 million Afghanis lost their lives and 1.2 million were crippled for life. 15 million were displaced to Pakistan and Iran. The credit of achieving the miracle of the 20th century was however taken by the US, arguing that liberal supply of arms/funds and provision of stinger missiles made the difference. Defeat of the Soviet military had made USA the sole super power or "the hyper-power." Pakistan and Mujahideen helped the US to take its revenge of Vietnam debacle by sinking the Soviet might into the graveyard of Afghanistan.

    Having accomplished all its objectives, the US abandoned Afghanistan, disowned the Mujahideen, ditched Pakistan and befriended India which had supported Soviet occupation of Afghanistan and had condemned US proxy war. Once Russian support to Najibullah regime dwindled and petered out, Afghan Army already infected with ill-discipline and desertion cases, started splintering and joining militias of warlords. Najibullah could no longer sustain the pressures of Mujahideen and he resigned on March 18, 1992 to make way for a neutral interim government, followed by general elections. Private militias were formed by warlords and they started fighting among each other to gain power. In the face of Gulbadin Hikmatyar's Hizb-e-Islami homing towards Kabul from the south, Abdul Rasul Sayyaf's Ittehad-e-Islami and Abdul Ali Mazari's Hizb-e-Wahadat from the west, Khalis's Hizb-e-Islami from the east, forces of Ahmad Shah Massoud from the north, and Gen Rashid Dostum joining Mujahideen made the position of government critical. Najib attempted to flee but couldn't and had to take refuge in UN mission. He was later killed.

    At this critical juncture, Mujahideen leaders signed peace agreement called 'Peshawar Accord' on April 24, 1992. Transitory presidency was given to Sibghatullah Mojaddedi for two months, PM post was allotted to Gulbadin and Defence Ministry to Massoud. However, Gulbadin didn't agree to the idea of coalition government and insisted to become the sole ruler. When his proposal was not agreed to, he violated the accord and attacked Kabul. It led to civil war which raged till 1996 and resulted in 400,000 fatalities. In June 1992, Burhanuddin Rabbani took over as President. During the internecine war, the Taliban emerged in August 1994 and captured Kandahar in November. They seized Wardak and Maidan Shar in February 1995, Farah on 2 September, Shindand on 3rd and Herat on 5th September. After capturing Kabul in end 1996, the Taliban under Mullah Omar formed their government. Massoud's Northern Alliance forces were confined to Panjsher Valley in the north. Massoud was later killed.              

    Learning no lesson from history, the US military supported by its western allies jumped into the cauldron of Afghanistan on October 7, 2001 to avenge the terrorist attacks in New York and Washington on 9/11. It was now the US turn to sink into the graveyard of Afghanistan. The charges levied against the regime of Mullah Omar was that it had refused to hand over Osama Bin Laden (OBL) allegedly involved in 9/11 attacks and had inextricable ties with al-Qaeda. Drunk with power, option of negotiation and trial of OBL at a neutral venue were ruled out.

     

    In Afghanistan, the US and its western allies supported non-Pashtun Afghan tribes to oust Pashtun Taliban regime. The Afghan Pashtuns were persecuted and kept out of power. Billions of dollars were spent on training/ equipping Afghan National Army and Police comprising non-Pashtuns to fight the Taliban and al-Qaeda. Purpose behind occupying Afghanistan was to use it as a military base for undertaking covert operations against regional target countries. The US military and its allies utilized all their war munitions, technology, intelligence, torture, bribery and trickery to subdue the resistance forces for 13 years but could make no headway. The more they used force the more they sank deeper into the swamp of Afghanistan. Wanton bloodshed and massive destruction has not been able to suppress the warrior spirit of the Mujahideen, whose sole mission is to defeat the aggressors and free their land from foreign occupation.      

    The dream of USA has been shattered by Afghan resistance forces and its super power status is at stake. American and NATO troops in Afghanistan are snowed under huge problems. They suffer from fatigue, home sickness, low morale, stress disorders and insecurity. Soldiers of ANA trained and equipped by the US at a colossal price are attacking and killing their so-called mentors. Apart from frequent green-over-blue attacks since 2011, the state of preparedness of ANA ad Police is not up to the mark because of drug addiction, corruption and high rate of desertions. Rising cases of mental diseases and suicides among US troops together with mounting fatalities and injuries and above all rising home pressure forced Obama to quit Afghanistan, which has become America's graveyard.

    Left with no choice the ISAF started departing from July 2011 onwards and last batch would depart by end December 2014. The US has spent over one trillion dollars in Afghanistan but has failed to defeat the Taliban or to achieve any of the stated objectives. Bilateral Security Agreement (BSA) has been signed by the new Afghan President Ashraf Ghani and Chief Executive Dr. Abdullah Abdullah has given his consent, but the Taliban have not. BSA allows residual force of up to 12000 US/NATO troops to stay on till 2016 to let the new government get stabilized. The stay is extendable. The US has pledged to provide $4.1 billion to ANSF and another $4 billion for development works. This implies that notwithstanding Ashraf Ghani's sincere efforts to bridge trust deficit between Afghanistan and Pakistan and to promote regional peace, war will continue both in Afghanistan and in Pakistan for quite some time because another Great Game is in play. Likewise, emergence of Da'esh in Iraq-Syria and formation of a US led coalition to fight the new threat will keep the pot of Middle East boiling.

    The writer is a retired Brig, war veteran/defence analyst/columnist/author of five books and Director Measac Research Centre. asifharoonraja@gmail.com

     


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    Posted by: asif haroon <asifharoonraja@gmail.com>

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    All one has to do is to replace the category 'white' with that of 'brahmin' or 'badralok', 'black' with 'dalit', and 'racism' with 'casteism', for every argument of Charles Mills to go through!
            Shiva Shankar.
                            ------------------------

    "... Here in the United States, for example, we have the absurd situation of a huge philosophical literature on social justice in which racial injustice — the most salient of American injustices — is barely mentioned. ... ... Sociologists have documented the remarkable extent to which large numbers of white Americans get the most basic things wrong about their society once race is involved. (See, for some hilarious examples, Eduardo Bonilla-Silva's "Racism Without Racists.") My favorite example, from a poll about three years ago, is that a majority of white Americans now believe that whites are the race most likely to be the victims of racial discrimination! If that's not an epistemology of ignorance at work, I don't know what would be."

    Lost in Rawlsland By GEORGE YANCY and CHARLES MILLS, NOVEMBER 16, 2014 http://opinionator.blogs.nytimes.com/2014/11/16/lost-in-rawlsland/?_r=0

    This is the second in a series of interviews with philosophers on race that I am conducting for The Stone. This week's conversation is with Charles Mills, the John Evans Professor of Moral and Intellectual Philosophy at Northwestern University and the author of several books, including the influential 1997 work "The Racial Contract."— George Yancy


    ... Mainstream Marxism has (with a few honorable exceptions) been "white" in the sense that it has not historically realized or acknowledged the extent to which European expansionism in the modern period (the late 15th century and onward) creates a racialized world, so that class categories have to share theoretical space with categories of personhood and subpersonhood. Modernity is supposed to usher in the epoch of individualism. The Marxist critique is then that the elimination of feudal estates still leaves intact material/economic differences (capitalist and worker) between nominally classless and normatively equal individuals. But the racial critique points out that people of color don't even attain normative equality. ...

    ... It (Marxism) also has various weaknesses, the recounting of which would be too long to get into here. Yes, I would claim that the tension between recognizing (some) people as "individuals" in modernity while subordinating others through expropriation, chattel slavery and colonialism requires a dichotomization in the ranks of the human. So we get what I termed above a "racial" liberalism, which extends personhood on a racially restricted basis. White supremacy can then be seen as a system of domination, which, by the start of the 20th century, becomes global and which is predicated on the denial of equal normative status to people of color. As members of what was originally seen as a "slave race" (the children of Ham), blacks have generally been at the bottom of these hierarchies. But the exclusions were broader, even if other nonwhite races were positioned higher on the normative ladder. At the 1919 post-World War I Versailles Conference, for example, the Japanese delegation's proposal to incorporate a racial equality clause in the League of Nations' Covenant was vetoed by the six "Anglo-Saxon" nations — Britain, the United States, Canada, South Africa, Australia and New Zealand. (For a detailed account, see "Drawing the Global Colour Line: White Men's Countries and the International Challenge of Racial Equality" by Marilyn Lake and Henry Reynolds.) So this event brings out in a wonderfully clear-cut way the reality of a global polity normatively divided between racial equals and racial unequals. ...


    নাগরিকত্ব মানে শাসকের অন্তর্বাস হয়ে জীবন যাপন বা ক্ষমতার রাজনীতিতে মানববোমা বিস্ফোরণ

    নাগরিকত্ব মানে বিদেশি পুঁজি অবাধ

    উদ্বাস্তু,অশ্বেত,আদিবাসী,পিছিয়ে পড়া মানুষ ও ক্রয়শক্তিহীন অধিসংখ্য মানুষের নাগরিকত্ব শুধুই নির্বাচনী অন্কগণিত

    নাগরিক অধিকার মানেই একচেটিয়া করপোরেট আগ্রাসন,বেদখলি ও এথনিক ক্লিন্জিং

    মুক্তবাজারে মনুস্মৃতির গৌরিক সাম্রাজ্যে বৈদিকী সভ্যতায় নাগরিক শুধু শ্রেষ্ঠি সুজন

    পলাশ বিশ্বাস

    মুক্তবাজারে মনুস্মৃতির গৌরিক সাম্রাজ্যে বৈদিকী সভ্যতায় নাগরিক শুধু শ্রেষ্ঠি সুজন৷নাগরিক তুমি যেই হও না কেন,তোমায় কোনো না কোনো পক্ষ নিয়েই বেঁচে বর্তে থেকে দুধে ভাতে থাক সন্তান মম,শাসকের এই ভুতের রাজার বর নিয়েই আধিপাত্যের অন্তর্বাস হয়ে থাকতে হবে৷


    শাসক কখনো বিপ্লবী,কখনো বা সমাজবাদের জলজ্যান্ত মডেল,বা কখনো পরিবরিতনের কান্ডারি মা মাটির মানুষের কাটারি,বা কখনো ধর্ম নিরপেক্ষ অথবা ধর্মান্ধ গৌরিক বজরংবলি কি জয়- নবারুণদার ভাষা তাঁকেই সাজে,লেখা যায় না,কিন্তু যারা ফ্যাতাড়ুদের অন্ত্যজ ভাষা বোঝেন,নাগরিকত্ব হল তাই- বাঁ..কা..


    অতএব শিরদাঁড়া থাক না থাক,ব্যাটা হার্বর্ট হয়ে তাকে ঝোলানো থাক তোর নাগরিকত্ব ,ভোট এলে সুবিধামত ছাপ্পা মেরে দিলেই নাগরিকত্বের জয় জয়কার যেহেতু আমরাই আমাদের নাগরিকত্বের অধিকার দিয়ে আমাদের বারোটা বাঁশের পুরো দস্তুর বন্দোবস্ত করে ফেলেছি৷

    বাংলায় নাগরিকত্ব শুধু অস্পৃশ্য বাপে তাডা়নো মায়ে খেদানো খালে বিলে জলে জঙ্গলে বেনাগরিক বাংলাদেশি মার্কা মারা বিতাড়নের জন্য সারা দেশে,সমস্ত জনপদে চিনি্হত অন্ত্যজ মানুষদের মাথাব্যাথা৷যেহেতু উচ্চবর্ণের ভদ্রনোকের নাগরিকত্ব তো বাড়ি উঠানে খুঁটিকতে বাঁধা দুধালু গাই৷দুধ ছাড়তে পারলে ঘী মাখন সবই হচ্চে,যেমন কোলকাতাতে বা শহর তলিতে জেলায় জেলায় সীমান্তের এপার ওপার যাদের বাড় বাড়ন্ত বহুলত আকাশ পাতাল,তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছেনা৷

    এবং তাঁদের স্বার্থেই রাজনীতি এখন ধর্মনিরপেক্ষ অথবা ধর্মান্ধ৷ চাঁদমারিতে অঘোরে প্রাণ দোওয়ার আগে জিতনেওয়ালা পক্ষের অন্তর্বাসই বেঁচে বর্তে থাকার পাসপোর্ট আর বাংলার বাইরে ঔ উচ্চ বর্ণ বা ভদ্দরনোক ছাড়া সব ব্যাাটা বেটিই ত তফশিলি,যাদের খেদাতেই এই ভারত ভাগ,সে বাঙাল হিন্দু সমাজের তলানি বাঁচুক মরুক,বাংলার কিচ্ছু আসে যায় না৷



    সারা বিশ্বে ক্ষমতার রাজনীতি,একচেটিয়া জায়নি করপোরেট আক্রমণ এখনো সেই মরুঝ়ড়,ইরাকের সীমান্ত ছাড়িয়ে দশ দিগন্তে গ্লোবাল হিন্দুত্ব ও বৈশ্বিক জায়নবাদী মনুস্মৃতি শাসনের তেল যুদ্ধ৷


    শাসকের অন্তর্বাস যদি না হও,তাহলে মানববোমাই তোমার শেষ পরিচিতি,তোমারে যেখানে সেখানে ফাটিয়ে মারবে ওরা৷


    সংখ্যালঘু ধার্মিক ভাষিক যাই হোক সে শাসকের অন্তর্বাস অথবা সেই মানববোমা যা নিয়ে সর্বত্রই শাকের ক্ষমতার রাজনীতি,বাংলায় যা দ্যাখতাছি৤


    বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রগতিবাদী বাংলা দখল করা গৌরিক সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রাথমিকতা ,অথচ অনার্য অসুর পূর্ব,পূর্বোত্তর,দন্ডাকারণ্য,দক্ষিণাত্যের ও দেবভূমির জনগোষ্ঠিসমূহ শ্বেত শাসক আর্য হিন্দুদের ক্ষমতা কেন্দ্রে নজরে শুধুই উপনিবেশ ,যেমন গোটা ভারতবর্ষই মার্কিন উপনিবেশ৷



    বাঙালি জেনেও বুঝতে চায়না শাসক ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক চোখে অনার্য ভূগোলের সবাই সমান বধ্য.যেমন ব্রাহ্মণ রাবণ রামের বধ্য ছিলেন তেমনিই গোটা পূর্ব,পূর্ব ভারত,দন্ডকারণ্য,দক্ষিণাত্য ও হিমালয়ের মানুষ এই সংস্কার রাজসূয়ে বলি প্রদত্ত,এবং তাঁদের একই খোঁযাড়ে যারা জড়ো করছেন ব্রাহ্মণ হলেও তাঁরা শূদ্রে শামিল ,যেহেতু তাঁরা বাঙালি৷


    যে কারণে নেতাজি বিতাড়িত হলেন, যে কারণে জ্যোতিবাবুকে মলয়ালি বাঙালি কমরেডরা প্রধানমন্ত্রী হতে দিল না ,ঠিক সেই কারণেই বাঙালির নাগরিকত্ব নিষিদ্ধ,বাংলার বাইরে বাংলায় কথা বলা অপরাধ৷


    পয়সাওয়ালাদের মুক্ত বাজারে রমরমা থাকছেই৷


    ভদ্দরনোক চিরদিনই ভদ্দরনোক৷কিন্তু অন্ত্যজ নমো,পোঁদ,মালো ও অন্নান্যপিছড়ে তবকার মানুষজন যারা সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্বাধূনতার বলি,বাংলার চাইতেও বড় বাংলা,তাঁরা বাঙালি না হতে পারে মানুষ ত বটেই৷


    বাংলায় সর্বক্ষেত্রে শাসকের একচেটিয়া আধিপাত্যের এই মরিচঝাঁপি সংস্কৃতিতে শিখ পান্জাবি বা সিন্ধিদের মত বাঙালিরা কস্মিন কালে বাঙালি হয়ে প্রতিবাদ করতে শিখবে,প্রত্যাশা করাটাই বোধ হয় ফ্যাতাড়ু বোম্বাচাক৷


    বাঙালিরা ,পূর্ব ও পূর্বোত্তরের,অনার্য অসুর ভারতের ভূগোল, জাতি ধর্ম নির্বিশেষ একজোট হলে ইতিহাস অন্যরকম লেখা হত৷


    অথচ রাজনীতির অর্থ সুধুই ধর্ম বা ধর্মনিরপেক্ষতা,নাগরিকত্ব বা নাগরিক মানবাধিকার নয়৷


    এই আলোকেই বুঝতে হবে, রাজ্যে বিজেপি-র উত্থানে তিনি এমনিতেই চাপে৷ রাজধানীতে তাই ধর্মনিরপেক্ষ জোটের ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তাত্‍পর্যপূর্ণ ভাবে সেই জোটে কংগ্রেস তো থাকবেই, এমনকী বামেদের নিয়ে চলতেও তাঁর কোনও আপত্তি নেই৷


    যে বামেদের উত্খাত করেই দিদির রাজ্যজয়,এবং মীডিয়ায় সুশীল সমাজে যারা পরিবর্তনের ঝড় তুলে বাম বিদায় নিশ্চিত করেছিল.তাঁরাই আজ পান্চজন্য় হয়ে দশ দিশায কমল চাষেরা ডাক ছাড়ছেন যে কখন গৌরিক ষাঁড়ের সাড়া মিলবে৷


    মমতা চান, ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বৃহত্তর বিজেপি-বিরোধী জোট, যেখানে সব দল একজোট হবে৷ তবে কারা সেই জোটে থাকবেন তা স্পষ্ট নয়৷


    বামেরা বলেছেন, তাঁরা নেই৷অথচ বামের হামেশা তাহাই করেন যাহা তাহাদের সুমিধার মতাদর্শ৷সারা দেশে,এই বাংলাতেও বামেদের বারোটা এমনি এমনি ত বাজে নাই৷


    মুলায়ম, মায়াবতীরা থাকবেন কি না, সংশয় রয়েছে৷ কংগ্রেস এবং লালু, নীতীশ, শরদ যাদবরাই জোট নিয়ে বেশি উত্‍সাহী৷



    নাগরিকত্ব মানে শাসকের অন্তর্বাস হয়ে জীবন যাপন বা ক্ষমতার রাজনীতিতে মানববোমা বিস্ফোরণ৷পরে আবার খোলসা করে লিখব৷

    নাগরিকত্ব মানে বিদেশি পুঁজি অবাধ,উদ্বাস্তু,অশ্বেত,আদিবাসী,পিছিয়ে পড়া মানুষ ও ক্রয়শক্তিহীন অধিসংখ্য মানুষের নাগরিকত্ব শুধুই নির্বাচনী অন্কগণিত


    নাগরিক অধিকার মানেই একচেটিয়া করপোরেট আগ্রাসন,বেদখলি ও এথনিক ক্লিন্জিং



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