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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    Indian Express Reports:

    Nepal adopts new constitution amid protest; one dead in violence

    Nepal adopts new constitution amid protest; one dead in violence

    Security was stepped up in Nepal ahead of the proclamation of the Himalayan nation's new federal constitution after weeks of deadly protests by smaller political parties and ethnic groups.

    • Indian foreign secretary meets senior leaders in Nepal
    • Prez Yadav announces commencement of Constitution of Nepal 2072 (Update)

      • CA building all decked up for the new constitution, lawmakers arrive in different ethnic attire (with photos)
      Post Report, Kathmandu

      Sep 20, 2015- President Ram Baran Yadav has declared the promulgation of the Constitution of Nepal 2072 amidst a special ceremony at CA Hall, New Baneshwor, and Kathmandu on Sunday. The Interim Constitution has been annulled with the promulgation of new constitution. 

      President Ram Baran Yadav congratulated the people of Nepal for the new constitution. He said the nearly four-decade-long dream of Nepali people to write the new constitution through democratic process has been realised today. 

      He hoped the new constitution will ensure a sustainable peace and political stability taking the nation on the path of social and economic prosperity.

      President Yadav expressed his hopes that the republicanism with federalism and proportional representation will further develop in the coming days.

      Stressing on need for unity among diversity, Prez Yadav said the new constitution will end all kinds of discrimination. 



      As the clock is ticking for formal unveiling of the new constitution by President Ram Baran Yadav, grand preparations have been made at the Constituent Assembly (CA) building in Naya Baneshwor, Kathmandu.

      Many lawmakers have arrived at the CA in their ethnic cultural attires and a large number people have started thronging outside the CA building carrying the national flag.

      The ex-lawmakers from previous Constitution Assembly that was dissolved in 2012 have also been invited to observe the historic occasion of constitution promulgation.

      Meanwhile, the Naya Baneshwor area wears a different look today. Only few vehicles are plying on the Baneshwor road section, heavy presence of security personnel in riot-gear can be seen everywhere and a huge mass of people in anticipation of the new constitution can be seen around the Baneshwor area.

      The Constitution Assembly has been decorated with flowers and garlands to mark the special day.


      Published: 20-09-2015 16:19


    SLMM protesters vandalise and torch NC lawmaker's residence in Siraha

    Post Report, Kathmandu

    Sep 20, 2015- Cadres of Samyukta Loktantrik Madhesi Morcha have vandalised and torched the residence of Siraha constituency-3 lawmaker Sita Devi Yadav. 
    The protesters were returning after a silent rally led by Madhesi Morcha leader Upendra Yadav. The protesters barged into the compound of lawmaker Yadav's residence at Laha Bazaar. They have also torched a jeep and a motorbike parked inside the compound. 
    The agitators entered the house and vandalised whatever they came across and took some household belongings. 
    A jeep, two motorbikes and the sitting room of the house have been completely damaged in the arson. 
    According to eyewitness, the protesters hurled stones at residence of Nepali Congress Siraha's lawmaker Yadav while staging the silent rally. The protesters also set fire to the flag of the residence and put up a black flag. They also looted the household stuff from Yadav's residence, eyewitnesses said.


    Published: 20-09-2015 17:49

    61 lawmakers do not sign on Nepal's Constitution 2072

    A copy of Nepal's Constitution 2072 lies on the table inside the Constituent Assembly in Kathmandu, Nepal September 18, 2015. Nepal. Photo: Reuters

    A copy of Nepal's Constitution 2072 lies on the table inside the Constituent Assembly in Kathmandu, Nepal September 18, 2015. Nepal. Photo: Reuters

    KATHMANDU: Sixty-one lawmakers missed out on the opportunity to sign Nepal's Constitution 2072.

    After the Constituent Assembly endorsed it with an overwhelming majority on Wednesday, September 18, each member of the Constituent Assembly were summoned to the CA building on Friday to sign the copies of the new charter before the CA Chairman, Subas Chandra Nembang, would formally authenticate it.

    When put to vote, the new charter had garnered support from the 507 out of 532 CA members present in the CA on Wednesday. All 25 lawmakers of the Rastriya Prajatantra Party, however, had voted against it.

    On the other hand, 60 lawmakers of the Madhes-based parties had boycotted the voting process owing to their differences over the number and demarcation of the purported federal units. Five others had remained absent.

    Despite his poor health condition,Meghraj Nepali of Madhes Samata Party Nepal, who had boycotted the voting process, showed up at the CA today to sign the dossier.

    Biswendra Paswan of Bahujan Shakti Party, Rajya Laxmi Golchha of CPN-UML and Laxman Rajbanshi-Nepa Rastriya Party, who did not take part in the voting, also signed the copies today.

    Pradeep Giri and Shila Gautam Khadka of Nepali Congress remained absent during voting as well as signing.

    Who did not sign

    •    Lawmakers of Madhesi Janaadhikar Forum- Democratic  — 14
    •    Lawmakers of Tarai Madhes Democratic Party  — 11
    •    Lawmakers of Federal Socialist Forum-Nepal  — 15
    •    Lawmakers of Sadbhawana Party — 6
    •    Lawmakers of Tarai Madhes Sadbhawana Party  — 3
    •    Lawmakers of National Madhes Socialist Party  — 3
    •    Lawmakers of Tharuhat Tarai Party-Nepal  — 2
    •    Lawmaker of Nepal Sadbhawana Party  — 1
    •    Madhesi Janaadhikar Forum-Republican  — 1
    •    Lawmaker of Sanghiya Loktantrik Rastriya Manch-Tharuhat — 1
    •    Independent lawmaker (Chandreshwor Jha) — 1
    •    Lawmaker of UCPN-Maoist (Prabhu Sah) — 1
    •    Lawmakers of Nepali Congress (Pradeep Giri and Shila Gautam Khadka)  — 2

    Total: 61

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    KATHMANDU, NEPAL (ANS - September 17, 2015) -- Nepal's Constituent Assembly (CA) voted by a two-thirds majority on the evening of Wednesday, September 16, 2015, to approve the newconstitution and keep the country a "Secular" nation, rather than revert ...
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    अद्वितीय योद्धा के भूमिगत होने की मजबूरी को समझें


    अद्वितीय योद्धा और भारत के सच्चे नायक सुभाष चंद्र बोस "नेता जी"के संबंध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पत्रावलियों को सार्वजनिक कर दिया गया है, जिससे एक बार फिर देश भर में निंदा और आलोचना का दौर शुरू हो गया है। नेता जी आम जनता के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। बदनामी के छींटे जवाहर लाल नेहरू के साथ महात्मा गांधी पर भी पढ़ रहे हैं। कांग्रेसी जवाहर लाल नेहरू को महानतम व्यक्ति सिद्ध करने के लिए तर्क गढ़ रहे हैं, जो आम आदमी की समझ से परे हैं। जवाहर लाल नेहरू को सही सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि नेता जी का स्वभाव छुपने वाला नहीं था, वे बहुत साहसी और निडर थे, तो वे भूमिगत कैसे हो सकते थे?, ऐसे तर्क देकर कहा जा रहा है कि नेता जी विमान हादसे में ही प्राण गवां चुके थे, जबकि तमाम लिखित व मौखिक साक्ष्य कह रहे हैं कि विमान हादसा ही नहीं हुआ था और नेता जी जीवित थे, पर सवाल उठता है कि नेता जी भूमिगत क्यूं हुए?

    इस सवाल का जवाब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भारत की कथित आजादी तक के इतिहास का अध्ययन करने से मिल जायेगा। नेता जी का सिद्धांत था कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, इस सोच के चलते वे अंग्रेजों से लड़ रहे थे और अंग्रेजों के हर दुश्मन से हाथ मिला रहे थे, इसके विपरीत महात्मा गांधी इटली, जर्मनी और जापान वगैरह की तुलना में अंग्रेजों को श्रेष्ठ मान कर चल रहे थे। असलियत में महात्मा गाँधी नेता जी से प्रचंड ईर्ष्या करते थे। स्वयं सामने नहीं आते थे और न ही चुनाव लड़ते थे, लेकिन सब कुछ अपने अधीन रखना चाहते थे। कांग्रेस में अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना जाता था, पर नेता जी का नाम सामने आया, तो उन्होंने तीन उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, जिनमें दो सीतारमैय्या के पक्ष में बैठ गये, फिर भी नेता जी ने सीतारमैय्या को हरा दिया। परिणाम आने के बाद महात्मा गांधी अपने हृदय के अंदर छुपे उदगार रोक नहीं पाये। बोले- यह मेरी हार है, जबकि उन्हें तटस्थ और निष्पक्ष कहा जाता था, इसके बाद उन्होंने नेता जी के समक्ष तमाम अड़चनें उत्पन्न कराईं, जिस पर नेता जी ने त्याग पत्र दे दिया। महात्मा गांधी की उपस्थिति में राजेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष और जे.बी. कृपलानी महासचिव बना दिए गये, तो बड़ा बवाल हुआ और नेता जी के समर्थकों ने राजेन्द्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी के साथ हाथापाई कर दी।  

    महात्मा गांधी बड़े कूटनीतिज्ञ थे और जानते थे कि नेता जी के आधिपत्य में भारत स्वतंत्र हुआ, तो पूरा यश नेता जी को ही मिलेगा। शासन-सत्ता में भी उनके विचारों को अहमियत नहीं दी जायेगी, इस सोच के चलते वे नेता जी का प्रभाव बढ़ने पर अंग्रेजों के प्रति नरम हो गये और अंग्रेजों को युद्ध में मदद देने को तत्पर हो उठे, वहीं नेता जी ने अंग्रेजों को तबाह कर दिया। नौसेना में विद्रोह होने से अंग्रेज पूरी तरह टूट गये, इस अवस्था का जवाहर लाल नेहरू ने दुरूपयोग किया। नेता जी का महात्मा गांधी और अंग्रेजों पर समान दबाव था, जिससे अंग्रेज सत्ता हस्तांतरण को मजबूर हुए और महात्मा गांधी मौन ही नहीं रहे, बल्कि अंग्रेजों के सहयोगी बन गये। 7 अगस्‍त, 1942को कांग्रेस कमेटी के सम्‍मुख भाषण देते हुए महात्मा गांधी ने खुल कर कहा था, ''कभी भी यह विश्‍वास मत कीजिए कि ब्रिटेन युद्ध में हार जाएगा। मैं जानता हूं कि ब्रिटेन डरपोकों का राष्‍ट्र नहीं है। हार मानने के बदले वे रक्‍त की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे। पर थोड़ी देर के लिए कल्‍पना कीजिए कि  युद्ध-नीति की वजह से कहीं मलाया,‍ सिंगापुर और बर्मा की भांति उन्‍हें भारतछोड़ना पड़ा, तो हमारी क्‍या दशा होगी। जापानी भारत पर चढ़ दौड़ेंगे और उस समय हम तैयार भी न होंगे। भारत पर जापानियों के अधिकार हो जाने का मतलब हैचीन और शायद रूस का भी अंत। हम चीन और रूस की हार का मुहरा नहीं होना चाहते। इसी पीड़ा के फलस्‍वरूप 'भारत छोड़ोप्रस्‍ताव उपस्थित किया गया है। आज ब्रिटेन को बुरा लग सकता है और वे लोग मुझे अपना दुश्‍मन समझ सकते हैं, पर कभी वे भी कहेंगे कि मैं उनका दोस्‍त था।'' महात्मा गांधी ने दो भूल कीं। एक तो युद्ध में फंसे नेता जी की उन्होंने मदद नहीं की, जबकि नेता जी ने जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से निर्णायक युद्ध में विजय के लिये उनका आशीर्वाद और शुभकामनायें सार्वजनिक रूप से माँगी थीं। दूसरी भूल सत्ता हस्तांतरण के समय मौन साध लेने की थी। महात्मा गाँधी इन दोनों अवसरों पर भूल न करते, तो भारत को कथित आजादी नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता मिली होती। महात्मा गांधी की उन दो भूल की भरपाई भारत आज तक कर रहा है।

    अब बात कथित आजादी की करते हैं। अंग्रेजों पर नेता जी का प्रचंड दबाव था, वे नेता जी से भयभीत थे, साथ ही अंग्रेज महात्मा गाँधी से भी खुश नहीं थे और इन दोनों को ही खत्म करना चाहते थे। महात्मा गांधी नेता जी से भले ही ईर्ष्या करते थे, लेकिन वे अंग्रेजों के मित्र नहीं थे। नेता जी को कमजोर करने के लिए ही अंग्रेजों के प्रति थोड़े से नरम हो गये थे, यह बात अंग्रेज समझते थे, तभी अंग्रेजों ने महात्मा गाँधी को भी अहमियत नहीं दी। स्वतंत्रता के लिए नेता जी खून बहा रहे थे और महात्मा गांधी भी पसीना बहा रहे थे, इस बीच जवाहर लाल नेहरू अंग्रेजों के शीर्ष नेतृत्व से संबंध प्रगाढ़ कर रहे थे। जवाहर लाल नेहरू ने अंग्रेजों से समझौता किया, जिसमें जवाहर लाल नेहरू ने अंग्रेजों की सभी शर्तें स्वीकार कीं। सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन अंग्रेजों ने ही चुना था। अंग्रेजों के मित्र देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी,इसी जश्न में वह दूसरा जश्न मनाना चाहते, क्योंकि हार के करीब पहुंच चुके अंग्रेज ससम्मान छूट रहे थे, यह उनके लिए जश्न की बात थी। स्वतंत्रता आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध था, लेकिन नेहरू ने स्वीकार किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था, जो भारत छोड़ गई। भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति नहीं, बल्कि ब्रिटेन की महारानी है। महारानी और प्रिंस को भारत में राष्ट्रपति से अधिक सम्मान देना पड़ेगा। महात्मा गांधी ब्रिटेन के लोकतंत्र की कड़ी आलोचना करते थे, लेकिन नेहरू ने ब्रिटेन के वेस्टमिनस्टर सिस्टम को स्वीकार किया, जिसे संसदीय प्रणाली कहा जाता है। संधि के तहत यह भी शर्त है कि भारतीय सत्ता नहीं संभाल पाये, तो अंग्रेज सत्ता वापस ले सकते हैं। असफल होने के बीज उन्होंने तत्काल बो भी दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान बना। वंदेमातरम संसद में नहीं गाया जायेगा, लेकिन चन्द्रशेखर ने संसद में गाने की आवाज उठाई, तो उसे सांप्रदायिक बना दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालयउच्च न्यायालय तथा संसद की कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। कोई ऐसा अपराध प्रकाश में आये, जिसके संबंध में कानून न हो, तो उसका निस्तारण अंग्रेजों की पद्धति से किया जायेगा। भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद नंबर- 366, 371, 372 एवं 392 को बदलने या भंग करने की शक्ति भारत सरकार के पास नहीं है। भारतीय संविधान की व्याख्या अनुच्छेद- 147 के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट-1935 तथा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट- 1947 के अधीन ही की जा सकती है। प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन बनाये गये, इससे स्पष्ट है कि भारत अंग्रेजों से मुक्त नहीं हुआ। वित्तीय बजट संसद में शाम को पांच बजे के बाद इसलिए रखा जाता रहा है कि सुबह को करीब 11: 30 बजे अंग्रेज बजट पर हो रही चर्चा आराम से सुन सकें, ऐसी ही शर्तों के कारण प्रत्येक भारतीय का स्वाभिमान ब्रिटेन की महारानी के कदमों के नीचे आज भी दबा हुआ है, इस सबके साथ नेहरू ने दुश्मन स्वीकार करते हुए नेता जी को गिरफ्तार कर अंग्रेजों को सौंपने की भी शर्त स्वीकार की थी, इसी शर्त के चलते नेहरू ने नेता जी के पीछे जासूस लगाये थे, इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो अंग्रेजों को खुश करना था, क्योंकि अंग्रेज नेता जी से भयंकर घृणा करते थे, दूसरा कारण यह था कि नेता जी को समाप्त कर नेहरू अपना प्रतिद्वंदी समाप्त कर देना चाहते थे और हुआ भी वैसा ही। अंग्रेज नौसेना के विद्रोह के कारण दबाव में आये थे, जिससे अंग्रेजों की यह भी महत्वपूर्ण शर्त रही कि नौसेना हमेशा उनके झंडे का प्रयोग करेगी।

    महात्मा गाँधी से ऊपर जाकर अवसर का दुरूपयोग करते हुए नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को सत्ता हथियाई थी, जबकि 21 अक्टूबर 1943 को ही नेता जी आजाद हिन्द फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बना चुके थे, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मान्चुको और आयरलैंड की मान्यता प्राप्त थी। भारत के अंदर और वैश्विक पटल पर नेता जी छाये हुए थे, जिससे अंग्रेजों ने नेहरू से मिल कर षड्यंत्र रचा और यह प्रचारित करा दिया गया कि भारत आजाद हो गया। अंग्रेज भारत छोड़ गये। देशवासी षड्यंत्र में फंस भी गये और वे जश्न में डूब गये, ऐसे माहौल में महात्मा गांधी भी कुछ नहीं कर सके, तो नेता जी क्या कर पाते। महात्मा गांधी इस सत्ता हस्तांतरण के विरुद्ध थे, तभी वे बंगाल के नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे के विरोध में अनशन पर जाकर बैठ गये थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बुलाने पर भी नहीं आये, इससे नेहरू को कोई अंतर नहीं पड़ा, उन्होंने जश्न के साथ प्रधानमंत्री का ताज पहना। नेहरू ने 'ट्रिस्ट विद डेस्टनी' नाम से 14 अगस्त की मध्यरात्रि को वायसराय लॉज (वर्तमान राष्ट्रपति भवन) में भाषण दिया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन महात्मा गांधी उस दिन नौ बजे ही सोने चले गए थे।

    15 अगस्त1947 को माउंटबेटन ने अपने कार्यालय में कार्य किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिसेंज गार्डेन में एक सभा को संबोधित किया। नेहरू ने 15 अगस्त को नहीं, बल्कि 16 अगस्त1947 को लालकिले से झंडा फहराया था। सत्ता हस्तांतरण के बाद महात्मा गाँधी ने विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया कि "मैं भारत के उन करोड़ों लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो तथा-कथित स्वतंत्रता आ रही है, ये मैं नहीं लाया, ये सत्ता के लालची लोग सत्ता के हस्तांतरण के चक्कर में फंस कर लाये हैं, मैं मानता नहीं कि इस देश में कोई आजादी आई है।"महात्मा गांधी की इस विज्ञप्ति पर लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया, उनके समर्थक तर्क करते रहे, पर जनता तब तक झांसे में पूरी तरह फंस चुकी थी और नेहरू को नेता व नायक मानने लगी थी। जनता को संधि की न समझ थी और न ही विस्तार से जनता को कुछ बताया गया था। अंग्रेजों की कूटनीति नेहरू के सहारे सफल रही, जिसके नीचे स्वराज दबता चला गया।

    नेता जी जनता के लिए लड़ रहे थे, जो झांसे में फंस कर नेहरू को नायक मान बैठी। नेता जी को देश और देश के बाहर से मदद अंग्रेजों के विरुद्ध मिल रही थी, जबकि यह दुष्प्रचार करा दिया गया कि भारत स्वतंत्र हो गया, ऐसे में मदद मिलना बंद हो ही गई होगी, ऐसे में संघर्ष करना समझदारी नहीं थी, इसके बावजूद भी वे लड़ते रहते, तो देश की ही जनता से लड़ना पड़ता। जो जनता उन्हें अब तक नायक समझ रही थी, अपने बच्चों के नाम गर्व से सुभाष रख रही थी, वही जनता घृणा करने लगे, ऐसा कार्य करने से सभी बचेंगे, इसीलिए वे भूमिगत होने को मजबूर हुए होंगे। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि नेता जी जैसा साहसी और निडर व्यक्ति भूमिगत नहीं हो सकता, वे यह क्यूं नहीं समझ पा रहे कि यह नेता जी की बुद्धि कौशल का ही कमाल है कि तमाम साधन और संसाधन होने के बावजूद नेहरू गिरफ्तार करना तो दूर की बात नेता जी को खोज तक नहीं पाये। नेता जी के सम्मुख नेहरू तो ठहरते ही नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के रूप में महात्मा गाँधी से तुलना की जाये, तो नेता जी तुलनात्मक दृष्टि से उनसे भी महान थे। अब वो समय आ गया है कि भारत अंग्रेजों से की गई समस्त संधियों को तोड़ कर प्रत्येक भारतीय के स्वाभिमान को मुक्त करे और नेता जी को यथोचित सम्मान दिलाये।     

    बी.पी. गौतम

    स्वतंत्र पत्रकार


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    News Updates from CLG
    20 September 2015
    Previous edition: U.S. government blocks release of new CIA torture details
    Important redaction/update on 'fictional' story, "Retired CIA Agent: 'We Run the Afghan Opium Trade'" --The headline and summary that was included in Wednesday's CLG Newsletter is not factual. I apologize for posting the summary and including it in the newsletter. The item was apparently 'satirical.' CLG, however, stands by the political comments made *on* the story, as opium production in Afghanistan has skyrocketed since the US invasion of Afghanistan. --LRP
    MI5 chief demands more powers to snoop on Facebook and Twitter messages to 'stop terrorists' --Head of MI5 said social media companies have 'duty' to report terrorists | 17 Sept 2015 | MI5's director general has said social media companies have an 'ethical duty' to expose and report terrorists to the security services as he backed the Government's proposed Snoopers' Charter. In the first ever interview by a serving MI5 chief Andrew Parker backed new Government legislation which would allow security services to monitor online communications by would-be terrorists. Under the Draft Communications Data Bill - known as the 'Snoopers' Charter' - currently being considered by the Government, along with sweeping new surveillance powers internet firms could be forced to hand over sensitive messages sent on apps and other encrypted services to MI5, MI6 and GCHQ.
    Pope's visit will produce largest security operation in U.S. history --Homeland Security Secretary Jeh Johnson designated Francis's stops in each city a National Special Security Event | 18 Sept 2015 | Federal authorities are mobilizing one of the largest security operations in U.S. history ahead of Pope Francis's arrival Tuesday, an effort that is straining law enforcement resources in Washington, New York and Philadelphia...The U.S. Secret Service is in charge of coordinating the massive intergovernmental operation on counterterrorism operations, crowd management, crisis response and air and vehicle traffic control. The FBI, Capitol Police, Coast Guard, Pentagon and Federal Emergency Management Agency are closely involved in the planning, along with local police departments.
    Military air defense drill set for Philadelphia next week | 11 Sept 2015 | With Pope Francis due the city in two weeks, military aircraft will conduct an airspace protection exercise in the Philadelphia area next week, the North American Aerospace Defense Command (NORAD) announced Friday. The "Falcon Virgo" training flights are slated to take place early Tuesday, from12:01 a.m. to 2 a.m. The drill is part of series conducted by NORAD in response to the 9/11 terror attacks 14 years ago [when the command was given for NORAD to stand down, so the terror attacks could proceed, unimpeded].
    Pope tells U.S. and Cuba to push detente further | 20 Sept 2015 | Pope Francis exhorted Cuba and the United States on Saturday to set an example for the world by deepening the recent rapprochement that he helped secretly broker between the former Cold War foes. His zucchetto skullcap flying off in the Caribbean breeze at the start of a nine-day tour of Cuba and the United States, the Argentine pope used his arrival speech at Havana airport to praise this year's normalization of diplomatic relations. "I urge political leaders to persevere on this path and to develop all its an example of reconciliation for the entire world," he said before riding his open-sided Popemobile through roads thronged with well-wishers.
    Saudi air raids kill dozens of Yemeni civilians amid humanitarian crisis | 20 Sept 2015 |The latest Saudi-led airstrikes in Yemen have left dozens of civilians dead and nearly 160 injured at a time that sees medical facilities struggling to provide even the most basic services. The country is suffering from a shortage of vital supplies due to the ongoing blockade. The coalition air raids against Houthi forces in Sanaa overnight on Friday killed at least 40 civilians and injured at least another 130 people, Yemen News Agency (SABA) reported. One strike leveled an apartment building in the center of the city killing a family of nine, while another strike killed a man who had been searching for his family in the rubble, AP reported.
    Over 700 Fukushima radioactive waste bags swept away by floodwaters --At least 334 bags containing radioactive soil were swept into Kinugawa river tributary | 19 Sept 2015 | Extensive and destructive floods across eastern Japan have swept more than 700 bags containing Fukushima-contaminated soil and grass into Japan's rivers, with many still unaccounted for and some spilling their radioactive content into the water system. Authorities in the small city of Nikko in Japan's Tochigi Prefecture, some 175 km away from the Fukushima nuclear power plant, have said that at least 334 bags containing radioactive soil have been swept into a tributary of the Kinugawa river, The Asahi Shimbun reports. According to the city's authorities, the washed-away waste was only part of hundreds of bags being stored at the Kobyakugawa Sakura Koen park alongside the river. Another 132 bags of waste reportedly rolled down the slopes.
    TPP could have 'catastrophic effects' on Canada's economy: Unifor president | 18 Sept 2015 | The president of Canada's largest private sector union says the Trans-Pacific Partnership could have "catastrophic effects" on the nation's economy. Unifor president Jerry Dias was responding to comments made by Conservative Leader Stephen Harper at the Globe and Mail debate on the economy Thursday. In the final segment of the debate, Harper said that Canada is entering the "final stages" of the 12-country trade negotiations... But Dias said: "If we look at history and you look at his...horrendous performance then you've got to know this TPP deal, which is bigger than any of them, is going to have catastrophic effects on our economy."
    Obama sure of deal as ministers plan end-Sept talks on secret TPP | 18 Sept 2015 | Twelve Pacific Rim countries will hold a ministerial meeting later this month in Atlanta in the United States as they look to conclude years of negotiations on creating one of the world's biggest free trade zones, negotiation sources said yesterday. A meeting of chief negotiators from the US, Japan, Canada and nine other member countries involved in the US-led Trans-Pacific Partnership (TPP) [corporate takeover] talks will begin from Sept 26, followed by a two-day meeting of ministers from Sept 30, one of the sources told Kyodo News. Mr Obama said he was "confident" that the member countries can get a TPP done this year.
    Suspect in string of Arizona freeway shootings tells judge, 'I'm the wrong guy' | 19 Sept 2015 | The man accused in a string of freeway shootings in Phoenix appeared in court Saturday and insisted to a judge that cops have "the wrong guy." Leslie Allen Merritt, 21, was arraigned on multiple charges, including four counts each of carrying out a drive-by shooting and intentional acts of terrorism..."All I have to say is I'm the wrong guy," Merritt told the judge. "I tried telling the detectives that."  He claimed he didn't even have access to a gun because he gun was in a p-wn shop for the past two months.
    Police Arrest Suspect in String of Phoenix Freeway Shootings | 18 Sept 2015 | A suspect has been arrested in a string of shootings along Phoenix-area freeways that have kept drivers on edge for weeks, state officials said Friday night. A spokesman for Gov. Doug Ducey said a man was taken into custody around 7 a Wal-Mart in Glendale, a suburb west of Phoenix. Arizona Department of Public Safety spokesman Bart Graves confirmed that an arrest was made but declined to provide any details...However, it was unclear if authorities believe the suspect is responsible for all of the shootings.
    Friend of Accused Charleston Church Shooter Arrested: Officials | 17 Sept 2015 | A friend of the alleged Charleston church shooter was arrested Thursday, more than a month after authorities told him he was under federal investigation for lying to them and failing to report a crime, an official close to the probe said. Joey Meek, 21, was arrested Thursday, the official told The Associated Press, speaking only on the condition of anonymity because they were not authorized to publicly talk about the case. The official didn't immediately say what charges Meek faces.
    Ahmed Mohamed did not invent, nor build a clock | 17 Sept 2015 | I have something in common with Ahmed Mohamed: as a youngster, I was also an electronics enthusiast. At his age and even earlier, I frequently took apart electronic devices...I found the highest resolution photograph of the clock I could. Instantly, I was disappointed. Somewhere in all of this -- there has indeed been a hoax. Ahmed Mohamed didn't invent his own alarm clock. He didn't even build a clock...For starters, one glance at the printed circuit board in the photo, and I knew we were looking at mid-to-late 1970s vintage electronics...So there you have it folks, Ahmed Mohamed did not invent, nor build a clock. He took apart an existing clock, and transplanted the guts into a pencil box, and claimed it was his own creation. It all seems really fishy to me.
    Top Rand Paul aide accuses top Rubio aide of punching him in the face | 18 Sept 2015 | A top aide to Sen. Rand Paul (R-Ky.)on Friday morning accused Sen. Marco Rubio's deputy campaign manager of throwing a punch at him at a bar Thursday evening on the eve of a Republican conference where several GOP presidential hopefuls are scheduled to speak. Paul's national political director John Yob accused Rubio (Fla.) deputy campaign manager Rich Beeson of hitting him. "Last night I went to a bar on Mackinac Island for the GOP Mackinac Conference," Yob wrote on Facebook. "I ran into a guy named Rich Beeson...Anyway, he is Marco Rubio's national campaign manager [sic]. He literally physically assaulted me by punching me in the face." Yob said the incident was captured "on video, from multiple angles."
    Trump cites 'double standard' in comments about Fiorina's appearance | 17 Sept 2015 | Donald Trump said Thursday he is being held to a gender "double standard," arguing that his comments about Carly Fiorina's appearance were viewed more harshly than remarks the former Hewlett-Packard CEO has made about her competitors in the past. "It's not only a double standard -- it's being politically correct," Trump told Fox News, saying he was "very nice" to his surging rival. But he said Fiorina has criticized her political opponent's looks in the past, citing her failed 2010 Senate campaign against Barbara Boxer in California. "She was very nasty. She was running against Barbara Boxer. She lost in a landslide, but during the run she was really horrible about Barbara Boxer's looks," Trump said.
    Fiorina Super PAC Tests Legal Limits of Campaign Coordination | 17 Sept 2015 | The emergence of super PACs and their ability to raise and spend unlimited amounts of money on political campaigns has raised legal questions as to how campaigns and candidates are allowed to communicate or coordinate with them since the Citizens United decision in 2010. In the past six years, those limits have been tested in various ways. But in the current presidential campaign, the lines are being blurred even more and no candidate is testing the legal limits more visibly or blatantly than Carly Fiorina, whose performance in Wednesdaynight's Republican debate has thrust her candidacy [by the corporate-owned media] into the spotlight...CARLY for America is the super PAC; Carly for President is the campaign.
    Jeb Bush's first post-debate speech draws sparse crowd | 17 Sept 2015 | Jeb Bush's first post-debate political rally started a few minutes early, in a rec center room built for 200 but only half-full half-empty. He started with an in-joke, about a candidate who would not be named and whose rallies were at least a basketball stadium larger. Mired in single digits in the polls, Bush is struggling to adjust to an unfamiliar role as an underdog. Even his debate performance, while more forceful than a previous one, was uneven.
    More than 1,000 homes destroyed by 2 California fires | 19 Sept 2015 | The tally of homes destroyed by two massive Northern California wildfires topped 1,000 Saturday after authorities doing damage assessments in the Sierra Nevada foothills counted another 250 houses destroyed by flames still threatening thousands of more structures. California Department of Forestry and Fire Protection spokesman Daniel Berlant said the count of 503 homes destroyed by the blaze burning for a week in Amador and Calaveras counties comes as firefighters make progress and damage inspection teams have access to affected areas. Cal Fire had reported 252 homes destroyed as of Friday night by the week-old fire that has charred 110 square miles.
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    Dalits Media Watch

    News Updates 20.09.15

    Dalit students prevented from offering puja - The Hindu


    Dalit DySP R Vishnupriya probing Dalit murder 'kills self', friends allege pressure - The New Indian Express

    Three booked for raping dalit woman - The Tribune

    Tribal woman in Boisar taunted on caste, molested by five upper caste -The Times Of India

    Untouchability practised extensively in State, says CPM - Deccan Herald


    Please Watch:

    Documental Taldeka Dalit Anekal DEF INGLES 1


    Note: News monitored by AMRESH & AJEET


    The Hindu


    Dalit students prevented from offering puja




    A case has been registered under the Scheduled Caste and Tribe (Atrocities Prevention) Act


    A case has been registered by the police under the Scheduled Caste and Tribe (Atrocities Prevention) Act, 1973, following a complaint that Dalit students were prevented from offering prayers to Lord Ganesha during Ganesha Chaturthi celebrations in a government-run school in Kendrapara district.


    Around 25 Dalit children studying in the Andara upper primary school under Pattamundai police station limits were allegedly not allowed to break coconuts and offer prayers to Lord Ganesha while upper caste students were allowed to do so during the celebrations on Thursday.


    "We have registered a case. The incident is being investigated. Legal action will be initiated," Kendrapara Superintendent of Police Nitinjeet Singh said.


    A separate probe by the Schools and Mass Education Department has also been ordered into the incident, sources said.


    "The administration has taken a serious view of the incident. Directives have been served on the School and Mass Education Department authorities to conduct an 'unbiased' inquiry into the reported denial of puja rights to Dalit children," Kendrapara Collector Debraj Senapati said.


    Rabindra Nath Sethi, a rights' activist, sought the immediate arrest of the perpetrators of the crime.


    District Education Officer Sangram Sahu said, "An inquiry has been ordered into the alleged caste discrimination. On the basis of the inquiry findings, due action will be taken against those found guilty."


    The New Indian Express


    Dalit DySP R Vishnupriya probing Dalit murder 'kills self', friends allege pressure


    Posted at Tiruchengode in Namakkal district,

    Vishnupriya was found hanging at her private room in the DySP office.


    The Dalit deputy superintendent of police probing the sensational killing of Dalit youth Gokulraj in June, allegedly over talking to a higher-caste girl, was found dead on Friday, reportedly of a suicide. With the parents demanding a CBI probe, amid claims by colleagues that DySP R Vishnupriya, 27, was under pressure to implicate innocent people in Gokulraj's death, both the case and the alleged suicide have been handed over to the Tamil Nadu CB-CID for investigation.


    Posted at Tiruchengode in Namakkal district, Vishnupriya was found hanging at her private room in the DySP office.


    Yuvaraj of the Dheeran Chinnamalai Peravai, a community outfit, the main accused in Gokulraj's killing, is still absconding. He allegedly abducted and killed Gokulraj for talking to a girl belonging to the Gounder community.


    Activists have accused police of not going after Yuvaraj despite knowing where he was hiding in Karnataka.


    Denying that the 'suicide' was linked to the Gokulraj case, IGP (West Zone) K Shankar said, "Vishnupriya's suicide note clearly says that.


    People arrested under the Goonda Act in this case were all those who had been identified from CCTV footage. She could not take a decision under the Goonda Act as the district collector is the authority concerned. So she was just an authority to implement it."


    Police had failed to track Yuvaraj as he kept changing his hideout, Shankar added.


    In the eight-page 'suicide note' recovered from her house, Vishnupriya said police should not be blamed for her death. "I am the investigation officer of (a) sensitive case. Please don't relate my death to that case." She added that she loved her job and considered it equal to god, but she was a misfit in it. "I made a mistake," she said. She also thanked her parents, relatives and police officer K Maheswari, a friend, telling them she loved them and would miss them.


    "Don't give the police any trouble. Don't go to any political party. Take my body and leave silently. Don't seek compensation," she added. "Nobody has done anything to me, you know they cannot :-)."


    Vishnupriya hailed from Kondur village in Cuddalore district. Her father is a former police officer. Maheswari said the 27-year-old had called her up at 2.48 pm on Friday, around the suspected time of her death.


    "Vishnupriya said she was being pressured to implicate innocent people. 'How can I remand an innocent person?' she asked me. Then she immediately cut the call, saying 'My SP is coming on line'. I messaged telling her not to worry," Maheswari told The Sunday Express.


    Maheswari also said Vishnupriya had told her about receiving a call from Yuvaraj himself about 20 days back. "He told her he was calling from Kannur in Kerala and that he would have surrendered long back had they probed the case 'properly'. Vishnupriya had recorded the call and sent it to her SP via WhatsApp," Maheswari said.


    Another colleague of Vishnupriya said that she was being urged to name some relatives of Yuvaraj. "She was upset with the way an SP interefered in the case and led the probe in the wrong direction while the main accused remained absconding. Meanwhile, an ADGP warned her that she would face punishment if she didn't complete the probe," the colleague said.


    On Vishnupriya receiving a call from Yuvaraj and reporting this to the SP, IGP Shankar said, "This is part of the investigation."


    Her parents want her post-mortem to be conducted in-camera, in the presence of a lawyer and private doctor, to prevent tampering of any evidence.


    Dalit political party VCK has also demanded a CBI probe into Vishnupriya's death.


    The Tribune


    Three booked for raping dalit woman


    Two govt employees among accused


    Gurdeep Singh Mann  Tribune News Service  Bathinda, September 19


    The local police have booked three persons, including two government employees deployed at Water Works in Maur Mandi, for raping a dalit woman of Puhla village. The victim, an employee of a private firm, was taken to a room in the Water Works of Maur Mandi where she was kept all night.


    The accused were identified as Gurdeep Singh of Tungwali village, Tarsem Singh of Maur Kalan and Kuldeep Singh of Rajgarh Kubbe village. While Gurdeep is a bachelor, Tarsem and Kuldeep are married and have one child each. Gurdeep is a former employee of the Wholesale Store while Kuldeep and Tarsem works at the Water Works and are government employees.

    "The victim was forced to sit on a mobike after she alighted a bus at Puhla villageon Wednesday evening. She returned to her house after day's work in the store," said investigating officer (IO) Gurmeet Singh. The victim, he added, was forced to sit in the middle while Gurdeep drove the bike and Tarsem sat behind the victim.


    The IO said the woman—mother of two children of 9 and 12 years—was taken to Maur Mandi, around 35 kilometers from Puhla village. She belongs to a poor dalit family of Puhla village and her husband is a daily wager.


    The IO, however, refused to respond when asked how the woman escaped other commuters' sight and remain sandwiched between the two men on the motorbike up to Maur Mandi. The third accused, Kuldeep Singh trailed behind the woman on another motorbike.


    "She vehemently resisted the move of the men but was overpowered by her the accused. She was even forced to consume liquor at a room of the Water Works in Maur Mandi," the IO said. He stated that she was kept in the room overnight and was raped by all the three, one by one. She was given Rs 40 the next morning and was told to leave in a bus.


    "The woman was threatened with dire consequences if she would ever utter a single word about the rape or share information with her family members or the police," the IO said. After settling down next day, she, however, with the help of another woman, narrated her harrowing tale to the police and a case was registered at the Nathana police station.


    Medical examination of the victim corroborated her allegations after which the case was registered under Sections 363 (kidnapping), 342 (wrongful confinement), 376 (rape), 506 (criminal intimidation) and 34 (criminal act done by several persons). No arrests were made so far.


    The Times Of India


    Tribal woman in Boisar taunted on caste, molested by five upper caste


    MUMBAI: A tribal woman from Boisar in Palghar district was allegedly taunted about her caste, assaulted and molested by five men from her village belonging to the upper caste on Friday

    The main accused had taken objection to the 32-year-old woman questioning him on his alleged quarrel with some village children earlier in the day. 

    On Thursday, the woman and her husband had gone to her parents home for Ganesh Chaturthi. When they returned home on Friday morning, they heard about the fight between the main accused and children over some petty issue. 

    She approached the main accused and advised him against creating unrest in the village and asked him to maintain peace. At around 7.00 pm, the same day, the main accused along with four other men, approached the victim and abused her. They taunted her on caste and assaulted her. They touched her inappropriately and warned her. 

    The victim filed a complaint with the Boisar police. The accused men have been arrested for molestation, rioting, unlawful assembly and voluntarily causing hurt. They have also been booked under the Schedule Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act.


    Deccan Herald


    Untouchability practised extensively in State, says CPM


    Udupi, Sep 19 , 2015, DHNS:


    The district unit of CPM staged a protest condemning the act of upper caste people who had allegedly stopped  dalits from entering a temple at Sigar village in Holenarasipura taluk in Hassan district.

    Speaking on the occasion, the CPM district Secretary Balakrishna Shetty alleged that four dalit women in Sigar village were stopped by upper caste men from entering a temple on September 6. The leftist leaders who protested against the act of the upper caste men were arrested, he added.

    He lamented that the dalits were treated as inferior to animals. "The atrocities against the dalits is a continuous affair and it least bothers the civilised society."

    Shetty lamented that the dalits and poor in rural areas were the worst sufferers of the oppression. 

    The notion of untouchability is extensively practiced and is still alive in many areas in Karnataka, he added.

    He said that in Koppal district, the dalits were not allowed to enter restaurants. Dodda Veeresh, who opposed this act of the upper caste people, was brutally killed. It is almost two months following the murder and the police are yet to arrest the accused, Shetty added.

    He lamented that the CPM leaders who demanded for CBI inquiry were falsely framed under cases and were charged under criminal offence. He added the democratic and civilised society in the State was paving way to a prejudiced society and cited another example in Chamarajanagar district where the dalits were treated inhumanly. He added that two dalit women in Malavalli village in Chamarajanagar were sexually assaulted and murdered, besides two labourers were also killed in Deshavalli village, he added. Shetty said the violence in State was increasing under the Congress government. 

    People who their raise voice against the violence and injustice are suppressed and falsely criminal charges are levelled against them, he alleged.


    News monitored By AMRESH & AJEET



    .Arun Khote
    On behalf of
    Dalits Media Watch Team
    (An initiative of "Peoples Media Advocacy & Resource Centre-PMARC")

    Peoples Media Advocacy & Resource Centre- PMARC has been initiated with the support from group of senior journalists, social activists, academics and  intellectuals from Dalit and civil society to advocate and facilitate Dalits issues in the mainstream media. To create proper & adequate space with the Dalit perspective in the mainstream media national/ International on Dalit issues is primary objective of the PMARC.
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    Samirbaran Das
    September 20 at 7:17pm
    Declassification of files may prove that JAPAN AND BRITISH JOINTLY PLAYED A FOUL GAME WITH NETAJI; In WW-I, Japan was a British ally. Before WW-II, Japan-US trade war and political war started, this led to actual war between US and Japan. So British became an enemy to Japan by diplomatic manipulation as US - British alliance was there. After WW-II, Japan revived their old connection with British. Japanese and British spies were enough linked before WW-II. JAPANESE SPIES AGREED TO ELIMINATE NETAJI. Motive was to appease British and purchase security for Japan royal family. So, JAPAN HANDED OVER NETAJI TO BRITISH AND BRITISH EXECUTED HIM IN SECRETE. The false news of air crash was fabrication of Japan. In any controversial case, liar is to be suspected first. Netaji plan to start second independence war with USSR help was known to Japan. There was enough scope for British and Japanese spies to develop a common minimum program against pro-communist agenda of Netaji. Why should Japanese imperialism agree to patronize emergence of independent India as a permanent communist ally? Is it not more logical to fulfill British condition and purchase favor? Why Japan royal family was not tried as a war criminal? What is the mystery behind this favor? There is another point about gumnami baba. Who was he? Gumnami baba was a dummy created as a part of common minimum program of Japanese imperialism and British imperialism. In axis camp, creation of dummy by plastic surgery was a common practice. Hitler and Mussolini were having number of dummies. Japan sold Netaji-dummy to British. British deputed this dummy at faizabad of UP, with a purpose to create confusion that as if death or life Netaji is doubtful. The confusion prevented the nation to be doubtful about role of Japan or British. So gumnami baba of faizabad is a common creation of Japanese spies and British spies. Never had he told the truth. If he had told anything, that must be lie. In a controversial case, liar is to be suspected. So, JAPAN SOLD NETAJI TO BRITISH AND BRITISH EXECUTED HIM IN SECRET. Japan sold Netaji-dummy to British and British deputed him at faizabad of Uttar-Pradesh. JAPAN SURRENDERED TO US-UK SIDE ON 15TH AUGUST 1945. Netaji's last flight was on 18th august 1945. A SURRENDERED JAPAN WAS NO LONGER AN ALLY OF AZAD HIND. They worked as per their new mentors, the British.

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    Sun, Sep 20, 2015 | 06:12 PM IST

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    প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ / মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়

    "... ১৯৫৬ সাল। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার শ্রম মন্ত্রী। "ক" শ্রম মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। শেখ মুজিব তাকে নির্দেশ দিলেন বিদ্যমান শ্রমিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রদান করতে যা দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক রিপোর্ট তৈরি করে পেশ করলেন শ্রম মন্ত্রীর কাছে। শেখ মুজিব, ক-কে সামনে বসিয়েই রিপোর্ট পড়লেন। তারপর বললেন : "এখানে একটা প্যারাগ্রাফ যোগ করে দিন। শ্রমিক ফ্রন্টে যে মাঝে মাঝে ঝামেলা হচ্ছে তার কারণ, কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশ।" ক বললেন, 'আমার ফাইনডিংয়ে কিন্তু তা নেই। তবে মন্ত্রী হিসেবে আপনি ইচ্ছে করলে এটা যোগ করে সই করে দিতে পারেন।' শেখ মুজিব অবশ্য নিজে আর তা যোগ করেননি। ক যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাই দাখিল করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে॥"
    "... ঐ একই সময়ের কথা। শেখ মুজিবের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রম বিষয়ক এক আইনগত ঝামেলায় পড়েছেন। শেখ সাহেব "ক"-কে ডেকে বললেন, ব্যাপারটার একটা সুরাহা করে দিতে। ক বললেন, 'স্যার এ ব্যাপারে তো আমার করার কিছু নেই, কারণ, এ আইন আপনি নিজেই তৈরি করেছেন।' শেখ মুজিব এরপর এ ব্যাপারে আর কোন কিছু করেননি॥"
    "... শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খুলনা সফরে গেছেন। পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে "ক"ও তার সঙ্গী। সেখানে মুজিব এক জনসভায় বললেন, "দুষ্কৃতিকারীদের গুলি করে হত্যা করা হবে।" বক্তৃতা শেষে ক বললেন প্রধানমন্ত্রীকে, 'এ আপনি কী বলেছেন। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী একথা বললে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়ে যেত। কারণ, আইনে আছে, সে যে হোক, অপরাধ করলে আগে তার বিচার হবে।' শেখ সাহেব ক-এর যুক্তি অনুধাবন করলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, এটা তো ভাবিনি। ঠিক আছে যাও, এরকম আর হবে না॥"
    "... "ক" তখন পুলিশ বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। একদিন সকালে দৈনিক কাগজ খুলে দেখলেন, এক জেলা সদর সফরকালে, 'জনগণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ছ-সাতজন পুলিশকে বরখাস্ত করেছেন।' খবরটি পড়ে ক গেলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। জানালেন প্রধানমন্ত্রীকে, 'স্যার, আপনি আমাদের বিভাগের লোক বরখাস্ত করেছেন কিন্তু আমরা তো এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।' প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'জনগণের দাবি অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।' ক বললেন, 'কিন্তু স্যার, আমাদের জানালে আমরাই ব্যবস্থা নিতে পারতাম। পুলিশ রেগুলেশন অনুযায়ী জেলা পর্যায়ে এসপি-ই নিয়োগকারী ও বরখাস্তকারী কর্তা। কিন্তু, স্যার, সার্ভিস বুকে এখন লিখতে হবে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বরখাস্ত করা হল। এটা হলে একটা প্রিসিডেন্স থেকে যাবে।' শেখ মুজিব বললেন, 'তার মানে কি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি বরখাস্তও করতে পারি না?'
    ক বললেন, 'আপনি পারবেন না বলে এমন কিছু তো নেই? কিন্তু একজন দারোগা বা কনস্টেবলের সার্ভিস বুকে লেখা থাকবে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে চাকরি গেল, এই বা কেমন কথা?'
    'কিন্তু আমি তো অর্ডার দিয়ে দিয়েছি', একটু বিরক্ত হয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী 'আমি যেটা করতে চাই সেটাতেই তোমরা বাধা দাও।''স্যার', বিনীত ভাবে বললেন ক, 'অফিসার হিসেবে আমার কাজ এগুলি তুলে ধরা।''খালি বড় বড় কথা বল', বললেন শেখ মুজিব, 'যা ভালো বোঝ করো।'
    পুলিশ বিভাগ থেকে এরপর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশকে একেবারে উপেক্ষা না করে দেওয়া হল তদন্তের নির্দেশ। তদন্তে দেখা গেল অভিযুক্তরা বরখাস্ত হওয়ার মতো দোষী নয়। সুতরাং ওয়ার্নিং দিয়ে তাদের পুনর্বহাল করা হল॥"
    "... স্বাধীনতার পর পর প্রশাসনের একজন প্রভাবশালী ও উচ্চতম কর্মকর্তা ছিলেন "ক"। বলেছেন তিনি, শেখ মুজিবের অহং ছিল বেশী এবং তিনি ছিলেন খানিকটা অস্থিরও বটে। তিনি যদি কোন কিছু করতে ইচ্ছে করতেন তাহলে আইন ভঙ্গ করেও তা করতেন। যেমন্, একবার প্রস্তাব নেওয়া হল সরকারী কর্মকর্তাদের অবসর গ্রহণের বয়স হবে ৫৭। কিন্তু দেখা গেল, প্রধানমন্ত্রী নিজেই আইন ভঙ্গ করে অনেককে এক্সটেনশন দেওয়ার জন্য নির্দেশ পাঠাতেন। এমন কি বেগম মুজিব ও প্রধানমন্ত্রীর পুত্রও এসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন। মাঝে মাঝে ক-কে তারা এসব নিয়ে অনুরোধ জানাতেন। তিনি রাজী না হলে, তার অধস্তনদের দিয়ে কাজটি করিয়ে নিতেন॥"
    "... সবে মাত্র ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন শেখ মুজিব। কল-কারখানা জাতীয়করণ করা হয়েছে। দক্ষ প্রশাসকের অভাব। এ পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের হঠাৎ মনে পড়ল, ক-এর কথা। দক্ষ প্রশাসক হিসেবে ক-এর খ্যাতি ছিল এবং ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিব তাকে চিনতেনও। শেখ মুজিব তাকে চট্টগ্রামে একটি বৃহৎ কারখানা পরিচালনার জন্য মনোনীত করলেন এবং চট্টগ্রামের এক আওয়ামী লীগ নেতাকে পাঠালেন ক-এর কাছে এ সিদ্ধান্ত জানাতে। নেতা ক-এর সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'বঙ্গবন্ধু তো চাটগাঁয় ... আপনাকে দিতে চান। আমাদেরও আপত্তি নেই। তবে আমাকে লাখ খানেক টাকা দিতে হবে।' ক অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি কথা। আমি আপনাকে শুধু শুধু টাকা দিতে চাইলেই বা সে টাকা পাব কোথায়?'
    নেতা বললেন, 'ও চিন্তার কোন কারণ নেই। কারখানায় এখন পাঁচ-ছয় লাখ টাকার জিনিস আছে। এগুলি বিক্রি করে আপনি পাঁচ-ছয় লাখ টাকা পাবেন। আমরা বলব্, যুদ্ধের সময় রেকর্ডপত্র সব পুড়ে গেছে। এ না হলে আপনার পক্ষে সেখানে কাজ করা সম্ভব হবে না। 'ক সবিনয়ে তার নতুন চাকরিটি গ্র্হণে অসম্মতি জানালেন॥"
    "... পাকিস্তানী আমলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পান রপ্তানী করা ছিল লাভজনক ব্যবসা। স্বাধীন হওয়ার পর সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন পান রপ্তানীর জন্য পারমিট দেওয়া হবে। পারমিট বিতরণের পর দেখা গেল্, অধিকাংশ পারমিট পেয়েছে জেলা পর্যায়ের আওয়ামী লীগের কর্মী বা নেতারা। এ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অসন্তোষের। এবং একদিন একজন এ ব্যাপারে প্রশ্নও করেছিলেন শেখ মুজিবকে। মৃদু হেসে তিনি বলেছিলেন, "গত বিশ বছর এরা কিছু পায়নি। এখন না হয় কিছু পেল॥"

    - প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ / মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায় (অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ॥ [ দিব্য প্রকাশ - জুন, ১৯৯৪ । পৃ: ৯৩-১৮১ ]
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    তারা মসজিদ declared ILLEGAL!
    নয়ন চ্যাটার্জি 
    সম্প্রতি বাংলাদেশের নৌ-মন্ত্রনালয় যে ২১টি মসজিদকে অবৈধ দাবি করে ভেঙ্গে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে, তার মধ্যে একটি মসজিদের নাম 'তারা মসজিদ' (। মসজিদটি লালবাগ-কামরাঙ্গীরচর এলাকায় অবস্থিত।

    `তারা মসজিদ' সম্পর্কে কয়টি তথ্য :
    ১) মসজিদটি প্রায় ৭০ বছরের পুরাতন।
    ২) মসজিদটি অসম্ভব সুন্দর স্থাপস্ত্যশৈলী সমৃদ্ধ 'তারকা'খচিত।
    ৩) মসজিদটির যায়গা ওয়াকফ করেছেন সাবেক জেলা জজ বাহদুর মুজাফফর উদ্দিন সাহেব। তার পুত্র বাংলাদেশ পুলিশের সাহেব আইজি মহিউদ্দিন সাহেব। তার মেয়ে এরশাদ আমলের মন্ত্রী নাম আমিনা। মসজিদটির প্রয়োজনীয় সকল দলিল-পত্র সংরক্ষিত আছে।
    ৪) মসজিদটি প্রায় ৩০ কাঠার উপর স্থাপিত।
    ৫) মসজিদটি নদী তীর থেকে প্রায় ৪০০ ফুট দূরে অবস্থিত। মসজিদের পরে নদীর কাছে আরো অসংখ্য স্থাপনা রয়েছে, যা বেড়িবাধ নির্মাণের পর তৈরী হয়েছে। মসজিদটি ব্রিটিশ আমলে অবস্থিত, তার সাথে নদী দখল বা নদী তীরের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, নেই কোন যোগসূত্রও।
    ৬) মসজিদটি ২০১০ সালে পুনঃসংস্কারের উদ্ভোধন করেন আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলাম। (ছবি দ্রষ্টব্য)

    নৌ মন্ত্রনালয় হঠাৎ করে এ ধরনের একটি প্রচীন ও কারুকার্যমন্ডিত মসজিদকে অবৈধ বলে প্রচার করায় হতবাক হয়ে পড়েছে লালবাগবাসী। তাদের এক কথা, "মসজিদ ওয়াকফ করা যায়গায় বানানো হয়েছে, এর দলিলও আছে। নদীর সাথে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এটা অবৈধ হয় কোন প্রমাণের ভিত্তিতে? এ প্রশ্ন এখন সকল লালবাগবাসীর।

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    Dear friends, 

    Something magical is happening... All across the world we're coming together to hit the streets on November 29th — hours before the most important climate summit this decade! 

    This is a day of action not to be missed — click on the map to find an event near you: 

    This is going to be mega! Last year almost 700,000 people took to their streets and created the largest mobilisation on climate change in history. This year we are going even bigger! 

    If hundreds of thousands of us join events in cities and towns everywhere, we'll show our leaders meeting in Paris that our movement cannot be ignored and we will accept nothing less than an ambitious climate deal, with a global commitment to 100% clean energy! 

    Click the link to join in and find an event near you: 

    Let's seize this moment, for our future, our kids' futures, and everything we love.

    With hope,

    Oli, Alice, Morgan, Iain and the rest of the Avaaz team

    More Information:

    No plan B if Paris climate summit ends in failure, says EU climate chief (The Guardian)  

    'Climate deception dossiers' expose oil industry lobbying (RTCC)

    Taking a call for climate change to the streets (NYTimes)

    People's Climate March: the revolution starts here (article on The Guardian by Avaaz founder Ricken Patel) is a 41-million-person global campaign network
     that works to ensure that the views and values of the world's people shape global decision-making. ("Avaaz" means "voice" or "song" in many languages.) Avaaz members live in every nation of the world; our team is spread across 18 countries on 6 continents and operates in 17 languages. Learn about some of Avaaz's biggest campaigns here, or follow us on Facebook or Twitter.

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    Chakradhar Hadke 7:23pm Sep 20
    Related information is, as follows............................


    (Ref: Sakaal (Marathi daily) Calcutta, dated 18/9/2015 )

    Secret documents is in custody of West Bengal Govt. likely to be opened

    "Post-mortem of must be done of death of S.C. Bose including spying", said by Chandra Bose (Netaji's grandson's son). He further said, "We feel great proud that due to these 64 files, everything will be cleared ..who are real patriots and who are fake patriots, for which we are very much thankful to CM Mamataa Banergee for this. After independence, my father cum maternal nephew Amiya Nath Bose was under supervision of spies of Nehru govt. He was not like Daud Ibrahim. He was under round the clock supervision of spies of 14 No. govt. spying dept, for which we need explanation. Why this spying was conducted? for our PM. Naredra Modi should answer".

    Due to these 64 secret files, there is a great chance to unveil how the death of Netaji S.C. Bose was come to happen. Secret can never, ever remain secret, one day that gets unveiled. So, CM Manataa Banerjee urged to get the secret open as the earliest. These 64 files contain 12,744 pages. All files are done digitally. All files are given custody of Netaji's family members. All files are available with police custody. The CDs shall be made available to people shortly by coming Monday. This is as per Mr. Purkayastha. Till now noting has come to know. But these files will reveal secret that Netaji was seen at last. This possibility can be made available in these files, which are stored in 8 DVDs. This responsibility has been taken be govt. Everything will be crystal cleared, as such no possibility of riots. Nataji was national leader and it was whatever done with Netaji, must be known to every citizen. With revelation of these books, the researchers will have great advantage to learn correct history, as stated by CM Mamata Banergee.
    What is there in the files?
    1937 to 1947 files contain the correspondence of his brother Sharatchandra Bose. Netaji was dead during in plane crash, but Mahatma Gandhi said that his inner heart doesn't agree for this. As such Netaji is alive, his inner heart said. This is as per file of 1946. Netaji's one letter i.e. "He is in Russia and shortly come to India". On this basis, Netaji was alive. This deliberation was of that time. One English daily wrote that Netaji was alive and came back to India during Feb. 1964. In 1948-49 Netaji was alive which was considered by British and American Spying agencies. This is as per statement of some news papers. Netaji was alive and fought with British as left front, is also published in news papers.
    However for publication of this information, permission from Home Minister Vyankayya Naidu must be sought.

    Translated and Compiled by
    Chakradhar Hadke
    Original Post
    Palash Biswas
    Palash Biswas 3:18pm Sep 20
    देश को आजाद कराने के लिए क्यों छोड़ा नेताजी ने देश और क्यों सत्ता वर्ग ने उन्हें जिंदा दफना दिया?
    क्या चल रहा था नेताजी के दिलोदिमाग में?
    क्यों नेताजी पूंजीवाद और साम्राज्यवाद से बड़ा खतरा मान रहे थे हिंदुत्व के पुनरूत्थान को मुल्क और इंसानियत के लिए?
    क्यों नेताजी स्टालिन से प्रेरित होकर जर्मनी पहुंच गये जंग में हार का नतीजा जानते हुए?
    क्यों नेताजी की लगातार चेतावनियों के बावजूद कांग्रेस ने पूरे देश को जोड़ने की कोई कोशिश नहीं की?

    नेताजी ने दो टुक शब्दों में कह दियाः
    मुसलमान हमारे दुश्मन हैं और अंग्रेज हमारे दोस्त हैं ,यह मानसिकता हमारी समझ से बाहर है।

    उनने कहा कि राजनीति का पहला सबक यह है कि हम याद रखें कि हमारा दुश्मन विदेशी साम्राज्यवाद है।फिर याद रखना है कि विदेशी साम्राज्यवाद के सहयोगी जो हैं,जो भारतीय नागरिक और भारतीय संगठन साम्राज्यवादियों के हमजोली हैं,हमारे दुश्मन वे तमाम लोग और उनके वे तमाम संगठन भी हैं।

    विडंबना है कि जिस कांग्रेस के सिपाही खुद को मानते रहे हैं नेताजी शुरु से आखिर तक,नेताजी की गुमशुदगी के मामले में वही कांग्रेस कटघरे में हैं।
    Palash Scape,the Real India: देश को आजाद कराने के लिए क्यों छोड़ा नेताजी ने देश और क्यों सत्ता...
    कैसे नहीं दोगे जमीन,देखते नहीं कि सड़कों पर उतरने लगे हैं युद्धक विमान कि झीलों और समुंदरों की गहराइ...

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    आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा: आनंद तेलतुंबड़े

    Posted by Reyaz-ul-haque on 9/18/2015 03:40:00 PM

    आनंद तेलतुंबड़े
    'पुलिस की भूमिका राज्य की कानून-व्यवस्था को देखना है, न कि कानून-व्यवस्था की समस्या को पैदा करना है.'
    -देबरंजन, ओडिशा के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और डॉक्यूमेंटरी फिल्म निर्माता

    संयुक्त राज्य फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के बदनाम मुखिया जे. एडगर हूवर ने 15 जून 1969 को ऐलान किया था, 'बिना किसी शक के, ब्लैक पैंथर पार्टी देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है'और यह प्रतिज्ञा की थी कि 1969 पार्टी का आखिरी साल होगा. करीब छह दशकों के बाद, भारत में हूवर के एक हकीर समकक्ष ही नहीं बल्कि उसके सबसे पढ़े-लिखे बताए जानेवाले प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उस बात को नक्सलवादियों के संबंध में दोहराया. लेकिन उनके लिए उनके खात्मे की तारीख का ऐलान करना मुमकिन नहीं था, भले ही उन्होंने एक व्यापक ऑपरेशन ग्रीन हंट और सबसे असंवैधानिक सलवा जुडूम के जरिए नक्सलवादियों पर एक पूरी की पूरी जंग शुरू कर दी थी, जिसमें आदिवासियों को आदिवासियों के खिलाफ खड़ा किया गया था, क्योंकि वे जानते थे कि नक्सलवादी गरीबों और आदिवासियों में घुले-मिले थे और उनकी अपनी जगहों में उनके वजूद की चिंताओं की रहनुमाई करते थे. 

    जब एक तरफ अपने ही लोगों के खिलाफ एक खुलेआम जंग और दूसरी तरफ विकृत सलवा जुडूम को नागरिक अधिकार समूहों और सरोकारी बुद्धिजीवियों ने सवाल करना शुरू किया तो सरकार ने बड़े जोर-शोर से यह प्रचार शुरू किया कि नक्सलवादी अपना शहरी जाल बनान में लगे हैं और इस तरह सरकार ने इशारों इशारों में यह धमकी भी दी कि नक्सलवादियों के खिलाफ सरकारी कार्रवाइयों की आलोचना में एक शब्द भी नक्सलवादियों की हिमायत माना जाएगा और उन्हें राज्य के गुस्से का सामना करना पड़ेगा. इसने एक नेकदिल डॉक्टर बिनायक सेन को गिरफ्तार करके और उन्हें आजीवन कारावास देकर एक मिसाल भी पेश की, जिनका अवाम की सेवा करने का एक बेदाग रेकॉर्ड था. उनकी गलत इरादों के साथ कैद के खिलाफ भारी सार्वजनिक निंदा के बावजूद उन्हें जमानत से लगातार महरूम रखा गया. विरोध देश के भीतर और बाहर दोनों तरफ से हुआ, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेताओं का एक समूह भी शामिल था. उन्हें 47 महीनों तक जेल में बिताने के बाद छोड़ गया, लेकिन इस पर भी यह साफ संदेश तो चला ही गया कि ताकतवर राज्य के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी इंसान का क्या अंजाम हो सकता है. बेशक, उनके बाद अनेक दूसरे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुईं, जिनके मामलों ने साबित किया कि उनकी गिरफ्तारियां पूरी तरह गैरवाजिब थीं, लेकिन यह भी उनके 3-4 साल जेल में बिता चुकने के बाद ही हुआ और जिन्हें मीडिया में 'खूंखार नक्सलाइट'होने की बदनामी उठानी पड़ी. जनता से अच्छे दिन का वादा करके भारी जीत की मंजिल तक पहुचने वाले नरेंद्र मोदी ने यह साबित करने में जरा भी वक्त नहीं गंवाया कि वे असल में अपने पहले के शासकों के उसी पुराने बुरे दिन को ही और तेज करने वाले हैं. उनके शासन ने पिछले प्रधानमंत्री से भी आगे बढ़ कर यह ऐलान किया है कि नक्सली बुद्धिजीवी (समझें, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता) हथियारबंद कैडरों से ज्यादा खतरनाक हैं. यह ऐलान उसने किसी और के सामने नहीं बल्कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किया है, जो संविधान का सर्वोच्च संरक्षक है. गरीब अवाम के नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं, उन सभी के खिलाफ साफ साफ धमकियों के रूप में राज्य का आतंक पूरे देश को अपनी चपेट में ले रहा है.

    देबा का 'दर्दनाक अनुभव'

    14 अगस्त को बीस नागरिक अधिकार और जनवादी अधिकार संगठनों के एक संघ, सीडीआरओ (कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन) के सभी सदस्यों को ओडिशा के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और डॉक्यूमेंटरी फिल्म निर्माता देबरंजन की तरफ से एक भयानक ई-मेल हासिल हुआ. उन्हें इस दायरे में देबा के नाम से जाना जाता है. मेल में उनके द्वारा मल्कानगिरि के हालिया दौरे के दौरान हुए भयावह अनुभव के बारे में बड़ी मायूसी से बताया गया था. वहां वे जिले के आदिवासियों की जमीन की समस्या और खेती के हालात पर अपनी डॉक्यूमेंटरी की शूटिंग करने के लिए गए थे. डेबा इस इलाके के लिए अजनबी नहीं हैं, उन्होंने अनेक फैक्ट फाइंडिंग अभियानों में भागीदारी, लेखन (बानगी के बतौर देखिए countercurrents.orgऔर और फिल्मों के जरिए आदिवासी जनता के आंदोलनों के साथ लगातार वाकिफ रहे हैं. उनकी रिपोर्टें पढ़ने और फिल्में देखने वाला कोई भी समझदार इंसान नहीं कह सकता कि वे नक्सलवादियों के प्रति हमदर्दी रखते हैं. लेकिन यह बात राज्य को उन्हें निगरानी में रखने और उनका उत्पीड़न करने से नहीं रोक पाई.

    देबा ने खबर दी है कि 8 अगस्त को उनके मल्कानगिरि में पहुंचने के बाद अनेक नक्सल-विरोधी सशस्त्र बलों ने तपोभूमि ट्रस्ट गए, जहां वे ठहरे हुए थे, और इस पर जोर दिया कि वे और ट्रस्ट का एक ट्रस्टी उनके साथ चले. चूंकि उन बलों ने अपनी पहचान को जाहिर नहीं किया था, देबा ने उनकी बात मानने से मना कर दिया और उन्हें कहा कि अगर वे अपने बॉस का नाम-पता दें तो वे उनसे शाम में आकर मिल लेंगे. चूंकि वे उन्हें 'देबराज'कह रहे थे, इसलिए देबा ने सोचा कि यह गलत पहचान का मामला हो सकता है. लेकिन अगले दिन जब वे उडुपी गांव में शूटिंग कर रहे थे, तो स्पेशल ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कुछ अधिकारी जिनके नाम अशोक पारिदा, जगन्नाथ राव नाम था, और एक सिपाही प्रधान (जैसा उन्होंने अपना परिचय दिया) उनसे दोपहर के करीब 1 बजे मिलने आए और एक घंटे से ज्यादा समय तक उनसे उनकी गतिविधियों, जीएएएस (गणतांत्रिक अधिकार सुरख्या संगठन) से उनके संबंध और मल्कानगिरि दौरे के मकसद के बारे में पूछताछ की. उन्होंने उनके सभी सवालों के जवाब देते हुए उनसे सहयोग किया. लेकिन शाम को जब वे अधिकारी उस जगह पर आए जहां वे कैंप कर रहे थे तो उन्होंने उनकी बात और सुनने से मना कर दिया. बाद में जब वे लौटने की तैयारी कर रहे थे, तो सादी वर्दी में एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर (उसने अपना नाम सुनीता दास बताया) अपनी यूनिट के साथ वहां आई. उसने आरोप लगाया कि उन्होंने चंपाखारी गांव में सवेरे एक महिला के साथ छेड़छाड़ की है. उसने दबाव देकर कहा कि वे उसके वाहने में उसके साथ मल्कानगिरि पुलिस थाने चलें. ऐसे आरोप से स्तब्ध देबा ने एफआईआर की प्रति मांगी, लेकिन पुलिसकर्मी ने यह उन्हें नहीं दिया. देबा ने उसके साथ जाने से मना कर दिया और कुछ घंटों के बाद अपनी बाइक पर वहां से रवाना हुए. उस रात करीब 1 बजे अनेक पुलिसकर्मी शिविर में उनके बारे में पूछते हुए आए और उनके कैमरामैन और ट्रस्ट के एक कर्मचारी को उठा लिया. उन्हें एक दिन तक हिरासत में रखा गया. बाद में, पुलिस ने उन्हें इंटरव्यू देने वाले स्थानीय आदिवासियों को, और स्थानीय रूप से सहायता करने वाले शिक्षकों को सताना शुरू कर दिया था. 16 अगस्त को यह मांग करते हुए उन्हें छेड़छाड़ के आरोप के संबंध में एक नोटिस भेजा गया (यू/एस 294 294/341/323/354/354-B/506(ii) आईपीसी) कि वे 23 अगस्त को मल्कानगिरि पुलिस थाने में हाजिर हों. घटनाओं के सिलसिले को देखते हुए कोई भी समझदार इंसान यह देख सकता है कि यह पूरा आरोप ही गढ़ा हुआ था और उन्हें हमेशा की तरह नक्सलियों के साथ संबंध होने के आरोप के बजाए सामाजिक रूप से एक घिनौने आरोप में फंसाने की शायद यह एक बड़ी होशियारी भरी साजिश थी. ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उन्हें देबा के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं मिलता. लेकिन इसने उनका मकसद तो पूरा किया ही, कि देबा को छुपना पड़ा, अपनी गतिविधियां रोक देनी पड़ी और शायद उन्हें इन आरोपों से लड़ने के लिए बरसों तक इसमें उलझे रहना होगा.

    फिर से हूवर

    ह्यूई न्यूटन के जीवन पर एक फिल्म थी अ ह्यूई पी. न्यूटन स्टोरी (2001) जिन्होंने बॉबी सील के साथ मिल कर अक्तूबर 1966 में वामपंथी ब्लैक पैंथर पार्टी फॉर सेल्फ डिफेंस की स्थापना की थी. फिल्म में न्यूटन ने, जिनकी भूमिका एक एकल अभिनेता रॉजर गुएनवर स्मिथ ने निभाई थी, अनुभव पर आधारित बयान दिया था जो शायद सच पर आधारित था, 'अगर आप एफबीआई फाइलें पढ़ें तो आप देखेंगे कि खुद मि. जे. एडगर हूवर को भी कहना पड़ा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बंदूकें नहीं थीं...सबसे बड़ा खतरा था फ्री चिल्ड्रेन्स ब्रेकफास्ट प्रोग्राम...'। यह फ्री चिल्ड्रेन्स ब्रेकफास्ट प्रोग्राम एक सीधा-सादा लगने वाली सामुदायिक योजना थी, जिसको एक ओकलैंड चर्च में कुछेक बच्चों को खाना देते हुए ब्लैक पैंथर्स ने जनवरी 1969 में शुरू किया था लेकिन यह साल के अंत तक यह इतना मशहूर हो गया था कि यह 19 शहरों में फैल गया था, जिसमें 20,000 से ज्यादा बच्चों को अपने ग्रेड या जूनियर हाई स्कूल जाने से पहले पूरी तरह से मुफ्त नाश्ता (ब्रेड, बेकन यानी सुअर नमक लगा मांस, अंडे और ग्रिट्स) मिलता था. हालांकि यह मुख्यत: काले मुहल्लों में ही संचालित होता था, लेकिन इसमें सिएटल के आंशिक रूप से मध्यवर्गीय मुहल्ले समेत दूसरे समुदायों के बच्चों को भी खाना मिलता था.

    इसने अमेरिका में भूख और गरीबी के बारे में जनता की चेतना में इजाफा किया और यह उन्हें ब्लैक पैंथर पार्टी की विचारधारा के करीब ले आया. इसने काले समुदाय की गहरी जरूरतों और पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच और क्षमता दोनों को ही अपनी आवाज दी. हूवर ने असल में इसे एक 'घुसपैठ'के रूप में दर्ज किया. भारत सरकार ठीक ऐसा ही सोचती है; प्रगतिशील अभिव्यक्तियां जिन प्रतिकूल विचारों की रहनुमाई करती हैं, उनकी घुसपैठ से सरकार चिंतित है. यह नक्सलवादियों के बंदूकों से नहीं डरती, यह उस गैर बराबरी से डरती है, जिसका प्रतिनिधित्व नक्सलवादी करते हैं. यह नक्सलवादी विचारधारा नहीं, वह चाहे जो भी हो; बल्कि यह निरी असहमति है, सरकार की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ समझौताविहीन विरोध है, जो सरकार को डराता है. यह सब पूरे मामले को गरीबों का संबल बनने, जनवादी अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बोलने, सरकारी कार्रवाइयों की संवैधानिकता पर सवाल उठाने तक सीमित कर देता है. यह सीधी-सादी अवाम में खौफ की एक मानसिकता पैदा करना चाहती है कि शहरी इलाकों में नक्सलवादियों का जाल है. असल में ऐसा कोई जाल शायद नहीं ही हो, क्योंकि अनेक लोग नक्सलवादियों की विचारधारा और उनके तौर-तरीकों से शायद सहमत न हों. लेकिन फिर भी ऐसे अनेक लोग हैं जो गरीब अवाम पर सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ बोलते हैं, जिससे उन पर नक्सलवादी होने का लेबल लग जाता है.

    एफटीआईई विवाद

    जब मैं यह लिख रहा हूं, पुणे में एफटीआईआई के आंदोलनकारी छात्रों पर आधी रात में होने वाली कार्रवाई और उनमें से पांच की गिरफ्तारी की खबर टीवी पर आ रही है. जो लोग सरकार द्वारा 'नक्सलवादियों के शहरी आधारों'को निशाना बनाने और एफटीआईआई छात्रों की गिरफ्तारी के बीच कोई संबंध नहीं देखते, उन्हें भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा पिछले महीने (10 जुलाई) को दिया गया एक बयान याद दिलाया जा  सकता है कि एफटीआईआई के आंदोलनकारी छात्र नक्सलवादी हैं. असल में इस नवउदारवादी वक्त में उनके प्रतिरोध की मजबूती को देखते हुए सरकार के सूंघनेवाले जीवों को उसमें से यकीनन नक्सलवाद की ही गंध आएगी. जो भी हो, गजेंद्र चौहान, जिसकी प्रतिष्ठित एफटीआईआई के समाज का मुखिया बनने की काबिलियत की सबसे बड़ी कमी अब सार्वजनिक जानकारी बन गई है, ऐसी कोई तोप हस्ती नहीं है जिसको बचाने के लिए सरकार इतने लंबे समय तक इतनी भारी बदनामी मोल लेना चाहेगी. फिल्म उद्योग और प्रगतिशील भारत की सारी शख्सियतें छात्रों की मांगों की हिमायत में सामने आई हैं और सरकार से उनको मान लेने की मांग की है. भारी चर्चा में रहीं देवी राधे मां के भक्त के रूप में चवण का भंडाफोड़ से भी सरकार की शर्मिंदगी में इजाफा ही होना चाहिए. लेकिन इन सबके बावजूद सरकार 'नक्सलवादियों'को जीत जाने की छूट नहीं देगी. यह साफ है. एफटीआईआई के छात्रों का आंदोलन एक असहमति का प्रतिनिधित्व करता है, यह सरकारी फैसले के औचित्य पर सवाल उठाता है, यह संस्थानों का भगवाकरण के बदनीयत मंसूबे को उजागर करता है और फासीवादी मानसिकता के खिलाफ एक जनवादी चुनौती खड़ी करता है. अगर इसे छूट दी गई, तो यह संक्रामक हो सकता है, सैन्यवादी शासकों के मकसद को ही खतरे में डाल देगा.

    बुरा तर्क नहीं है! बस इसमें यही एक खामी है कि उनका सामना छात्रों से है, जो उस 'सबसे बड़े खतरे'से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा हो सकते हैं, जिसे उन्होंने अब तक जाना है.

    अनुवाद: रेयाज उल हक

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    Senior Congress leader Peerzada Syed escaped unhurt in Militant attack: Daily " Chattan" Srinagar : Sunday : September 20 : By: Makbool Veeray :

      Peerzada Syed says he escaped militant attack

      Police claims no such attack took place

      Bilal Habib

      Awantipora: Senior Congress leader and former minister Peerzada Mohammad Syed said he had escaped unhurt in a militant attack near Awantipora on Saturday evening.
      Syed said he was on his way from Srinagar to his native village Damhal in Anantnag when militants fired on his bullet-proof vehicle between Barsoo and Awantipora. He said his PSO's retaliated but there was no loss of life or injury.
      "When I crossed Barsoo and was approaching Awantipora, militants attacked my karwan and targeted my vehicle with volleys of bullets. The mirror of the vehicle cracked but by the grace of Allah I escaped unhurt," Peerzada told  Kashmir Reader over the phone.
      However a police officer told Kashmir Reader that they had no information about the incident and no such attack took place in the jurisdiction of Awantipora police. Local shopkeepers also said they had not heard any sound of firing.
      "The army convoy is yet to pass Awantipora, so ROP is still on the highway, so no such incident occurred in the Barsoo to Awantipora area," police said.

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      नेपाल हिन्दू राष्ट्र न बनने से तिलमिलाए देशी विदेशी तत्व

      -- काठमांडू। लगभग तीन घंटा पूर्व काठमांडो में संविधान सभा की दर्शक दीर्घा से उस ऐतिहासिक घड़ी को देखा, जब नेपाल को नया संविधान मिला जिसका इंतज़ार उसे 2008 से था।

      संविधान सभा के बाहर अपार जनसमूह खुशी में नारे लगा रहा था।

      उधर तराई के इलाकों में मधेश आंदोलन के समर्थक विरोध प्रकट कर रहे थे और इसे काला दिन कह रहे थे। यह बहुत चिंता की बात और इसे हल करना नेपाली नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हिन्दू राष्ट्र न बनने से तिलमिलाए देशी विदेशी तत्व इस स्थिति को भुनाने में पूरी ताकत से जुट गए हैं।

      आनंद स्वरूप वर्मा

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      नयां संविधानमा धेरै हर्ष थोरै विरोध : कस – कसले विरोध गर्देछन् नयाँ संविधानको ?

      काठमाण्डौ : नेपालको संविधान आईतबारबाट लागु भएको छ । संविधान जारी भएपछि थोरैले विरोध गरेका छन भने धेरैले स्वागत । स्वागत गर्नेहरुको संख्या ९१ प्रतिशत छ भने विरोधमा ९ प्रतिशत मात्र ।

      क-कस्ले गरिरहेका छन त बिरोध ?

      मधेशी मोर्चा :- संविधानसभाभित्रै रहेका दलका नेता उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोको मोर्चा आज जारी भएको संविाधनलाई अस्वीकार गर्देछन् । प्रमुख चार दलवीच १६ बुँदै सहमति भएकै दिनदेखि विरोधमा उत्रेको यो मोर्चा संविधान निर्माणको बहसमा केन्द्रित नभई आन्दोलनमा लागेको थियो । मोर्चासँग भएका वार्ताहरु पनि असफल भएका थिए । मोर्चामा आवछ नेताहरुले संविधानमा हस्ताक्षर पनि गरेका छैनन् । पछिल्लो पटक बिजय गच्छदारको पार्टी पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरएिको छ, उसले पनि यो संविधान स्वीकार नगर्ने देखिएको छ ।

      वैद्य–विप्लव :- संविधानसभाको दोस्रो चुनाव वहिस्कार गरेका मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले शुरु देखि नै संविधानसभाको विघटन गर्दे सर्वपक्षीय राजनीतिकसभाको माग गर्दे आएका छन् । उनीहरुले अहिलेको संविधानलाई प्रतिगामी भन्दै यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरु यसका विरुद्ध निरन्तर संघर्षमा जाने बताएका छन् ।

      पूर्व राजा पुर्ब राजा ज्ञानेन्द्र नयाँ संविधानलाई राजसंस्थालाई 'स्पेस'नदिइएको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि असन्तुष्ट छन् । उनले पनि औपचारिक रुपमा नयाँ संविधानलाई स्वीकार नगर्ने उनी निकट स्रोतहरु बताउँछन् । उनी पछिल्लो पटक नयाँ संविधानमा राजसंस्थाको भूमिका स्थापित गराउन र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन मिसनमा थिए, तर उनको मिसन पुरा हुन सकेन । यसका लागि उनले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुसँग समेत भेट गरेका थिए ।

      हिन्दुवादी :- कट्टर हिन्दुवादी शक्तिहरु पनि अहिले संविधानसभालाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गर्ने उनीहरुको भनाई छ । स्वामी कमलनयनाचार्यले अर्को चुनावमा दुई तिहाई मत ल्याएर देशलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने बताएका छन् । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले हिन्दु राष्ट्रको मागलाई राजनीतिक मुद्धा बनाएर संविधानसभा र बाहिर आन्दोलन गरेको थियो ।

      अमरेस–सिके :- काग्रेसकै आधिकारिक निर्णयमा असन्तुष्टि राख्दै आएका काग्रेस सभासद् अमरेश सिंहदेखि देश टुक्राउने धम्की दिने सिके राउतसम्मका नेताहरुलाई पनि नयाँ संविधानको विपक्षमा देखिने छन् । अन्तिम समयमा आएर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएपनि सिंहले भित्रै देखि यो संविधानलाई स्वीकार गरेका छैनन् । सिंहले चार दलवीच भएको १६ बुँदे, संविधानको मस्यौदा र ६ प्रदेशको सिमाङ्कनमा आफ्नो फरक मत राखेका थिए । उता राउतले मधेशका जनतलाई अधिकार नदिए भिन्दै राष्ट्र बन्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

      भारत :- आफ्ना चासोलाई सम्बोधन नगरेकोमा छिमेकी भारतको पनि असन्तुष्टि छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीका विषेश दूत काठमाडौं आएर फर्किसकेका छन् । नेपालको संविधान निर्माणमा भारतीय दुई चासो देखा परेका थिए्, एउटा हिन्दु राष्ट्र र अर्को मधशवादी दलको माग पुरा गर्ने । १६ बुँदे सहमति हुँदा आफ्नो चासोलाईसम्बोधन नगरेकोमा भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । त्यसबाहेक मधेशी दल–जनताको समर्थननलिइ संविधान बनाउदा त्यसले भविष्यमा अफ्ठारो पार्न सक्ने चेतावनी भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतले दिइसकेका छन् ।

      राष्ट्रपति :- काग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा रहँदै सेरमोनियर राष्ट्रपतिको पद ग्रहण गर्ने अवसर पाएका राष्ट्रपति रामबरण यादव पनि नयाँ संविधानसँग खुसी छैनन् । उनले पटक पटक दलहरुलाई मधेशहरुको माग सम्बोधन गर्न दवाव दिएका थिए । संविधान जारी गर्ने समारोहमा सहभागी भएपनि उनी नयाँ संविधानसँग तिव्र असन्तुष्टि छ । अहिले १६ बुँदे, कहिले मस्यौदा त कहिले प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा उनले आफ्नो चासो व्यक्त गर्दे आएका थिए । यसका लागि अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका प्रतिनीधिसँगको भेटघाट र आफ्नै निवासमा बोलाएर शीर्ष नेतासँगको परामर्श उनले कायम राखेका थिए ।

      थरुहट– पिछडावर्ग :- नयाँ संविधानलाई थरुहट आन्दोलनका पक्षपातीहरुले पनि अस्वीकार गर्ने भएका छन् । उनीहरुले संविधानले आफ्नो माग पुरा नगरेको भन्दै नयाँ संविधानपछि थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । त्यसबाहेक अन्य स साना संगठनहरुले पनि नयाँ संविधानको विपक्षमा उभिएका छन् ।

      संविधानले पिछडावर्गको हित र अधिकारको सुनिश्चितता नगरेको भन्दै संविधान विरुद्ध निरन्तर संघर्षमा उत्रिन पिछडावर्ग महासंघले सम्पूर्ण जात जातिहरुमा आह्वान गरेको छ । राष्ट्रिय कार्यसमितिका अध्यक्ष अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह (कुशवाहा) ले विज्ञप्ती जारी गर्दे यस्तो आव्हान गरेका हुन् । जनजाती, मुस्लिम, महिलाहरुका पनि यो संविधानले आफ्ना कुरा नसमेटेको गुनासो छ ।

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      Sorry Bantu- this happens only in India!


      Treating bone cancers for the last fifteen years has made me quite impervious to death, but there is a small problem with this subset of cancers that can still haunt- it affects young children. Healthy, happy children who were dancing, playing and running till the moment that weird knee or back pain makes their lives turn upside down! 

      It was a salubrious, pink, February afternoon when Bantu had hopped into my clinic, supported on the frail shoulders of his father. He was twelve years old and had a knee pain, which refused to go despite trying every known painkiller on the shelf.  He had Osteosarcoma, the commonest bone cancer known to occur in this age group. He needed chemotherapy followed by surgery followed by another round of chemotherapy provided he survives the first round of toxic chemo and surgical assault. Besides the dangerous cancer, Bantu and the family were affected by one other disease- poverty. The father was a landless farmer from a village near Delhi. Complete treatment meant that there were some chances of the cancer getting cured but a definite possibility of the "other disease" getting escalated to dangerous levels. Anyway, funds were arranged, NGOs were pleaded and Bantu sailed through the first cycles of chemo. His complex surgery required multi-specialty skills and he requested that his leg be saved. I remember he telling me that he was afraid of an amputation, as his friends would taunt him and call him "langdha". The leg was saved and he went for a second round of chemo that unfortunately opened new wounds on the operated leg, a common occurrence in children with poor nutrition. Exhaustive wound care meant further stay in Delhi and therefore a further intensification of the "other disease" as the father missed on kharif sowing! Convinced, that an amputation will bring an end to the misery unleashed by cancer, he reluctantly allowed us to remove the leg but not before I promised him that the amputated leg would be replaced by a high quality, artificial leg or prosthesis. Another NGO was roped in and measurements taken for a prosthesis.  A beaming Bantu told me the other day that he could actually hop on his new leg and his friends from the village couldn't make out which leg was amputated! He was waiting to start playing cricket. He was upset by the fact that he never got to bat. He was always asked to field in the game. His scans showed he was free of cancer.

      When last evening his father called me, I thought the boy had started playing cricket and the father was excited to share the news. Instead, I was told that Bantu had died. 

      He died of Dengue!  

      I was numb for a few seconds. The twelve year old had defeated cancer but failed to defeat a disease, which shouldn't have risen to such epidemic proportions in the first place; definitely not in the times of Swach Bharat! Bantu became a statistics in Delhi's Dengue epidemic. His breath, his heartbeat and his courage were sacrificed at the altar of a nation that has recently started romanticizing with the idea of cleanliness! A disease, which has direct bearing to unhygienic, unclean surroundings, was to become the undoing of Bantu and those who loved him and that too at a time when we have a government, which talks of Swach Bharat and in the same breath slashes the expenditure on health by a cruel 20 percent in it's first budget. India spends 1.3% of its GDP on health. Compare this to the health expenditures in some of the poorest nations on the planet, Afghanistan (1.7%), Ethiopia (3.1%) and Bhutan (2.7%). The numbers show the intent of policy makers more than a constant, nagging oratory of hope in a nasal tone! The audacity of policymakers in defending a cut in an already "sick" health budget is atrocious to say the least.

      Corpses like those of Bantu are difficult to hide under the rhetoric of hope. India is a complex land where poverty, caste and illiteracy mix in poisonous proportions with disease. The urgency of providing healthcare cannot be overlooked. Clean India lies beyond the realms of rhetoric and chest thumping. Swach Bharat can wait, Bharat can't!

      By the way, did I tell you that Bantu was a dalit, a shudra? Well, precisely the reason why he wasn't allowed to handle the cricket bat by the boys in the village! 

      Sorry Bantu! This happens only in India!


      Shah Alam Khan

      Department of Orthopaedics
      All India Institute of Medical Sciences
      Ansari Nagar, New Delhi-110029
      Associate Editor, Indian Journal of Orthopaedics
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      बीरगंजमा प्रहरीको गोली लागेर एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु

      (फोटो साभार :जेपी गुप्ताको फेसबुक)

      बीरगंज, ३ असोज । नेपालको संविधानको विरोधमा रहेका मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीवीचको भडपमा एक जनाको मृत्यू भएको छ ।
      बीरगञ्जको एकाहा मैनपुरका अन्दाजी ३० वर्षीय शत्रुघन पटेलको झडपको क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यू भएको हो ।

      प्रर्दशनकारीहरुले चारै तिर घेरहालेर प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । मृतकको टाउकोमा गोली लागेको छ । झडपमा एक प्रहरी निरिक्षकसहित एक दर्जन घाईते भएका छन । घाईतेको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ।

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