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ঈদযাত্রায় তেমন ভোগান্তি নেই


46 लाख जातियों की समीक्षा के बाद सार्वजनिक होगी जातिवार जनगणना ‪#‎census‬

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46 लाख जातियों की समीक्षा के बाद सार्वजनिक होगी जातिवार जनगणना ‪#‎census‬


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पहाड़ कब आ रहे हो दाज्यू? कब आ रहे हो पहाड़? माँ बहुत बीमार है पिता बस सठिया ही गए हैं/ वैसे तुम चिंता मत करना/ पैसे तुम्हारे मिल जाते हैं समय पर

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Kanchan Joshi

खेती किसानी के उत्तराखण्डी लोकपर्व हरेले की शुभकामनाएं। पहले से हरेले से हफ्ते भर बाद तक डाक से हरेले के तिनड़े आते रहते थे। तिनड़े सिर्फ 'नैनीताल समाचार' वाले भेजते हैं अब। अब सब फोन और इंटरनेट पर ही हरेला मना रहे हैं। वादियां रौखड़ों से पट रही हैं, खेतों में सन्नाटा पसरा है। खैर 'बरस दिन का दिन' ठहरा। मन क्या खट्टा करना। चलो एक पुराने नैनीताल समाचार के पर्यावरण अंक की कुछ कविताओं के साथ हरेला मनाते हैं। सभी कविताएँ कबाड़खाना वाले Ashok Pande जी की हैं।
(1)
पहाड़ कब आ रहे हो दाज्यू?
कब आ रहे हो पहाड़?
माँ बहुत बीमार है
पिता बस सठिया ही गए हैं/
वैसे तुम चिंता मत करना/
पैसे तुम्हारे मिल जाते हैं
समय पर
(2)
कब आये पहाड़ से?
क्या लाये हमारे लिये?
कैसे कहे कि घर की मरम्मत,
बीमार माँ,कमजोर मरणासन्न मवेशी
बहन की ससुराल 
और आवारा भाई
पहाड़ नहीं होते!
कैसे कहे
कि सूटकेस की परतों के बीच
तहाकर रखे गए
दो चार नाशपाती खुबानी के दाने
नहीं होते पहाड़ की पहचान!
कैसे कहे गया ही कौन था पहाड़! 
कब आए पहाड़ से?
क्या लाए हमारे लिए?
(3)

ओ गगास!
वर्ड्सवर्थ के गाँव की नदी की तरह
अगर तुम मेरी कविता का कालजयी हिस्सा
न बन पाओ/
तो ओ मेरे गाँव की नदी!
तुम मेरी कविता की सीमाओं को
माफ़ कर देना।
( 4)
हम फैलते गए
पहाड़ के भीतर
पहाड़ सिकुड़ता गया
हमारे बाहर.....
भीतर।
.......खूब मनाओ रे हरेला। क्या पता हरेले की टोकरी से ही पहाड़ लौटने की याद आए। जब से पहाड़ के नेताओं की बुद्धि 'स्याव' जैसी हुई है, हम लोग वैसे भी 'तराण' में ही जीने को मजबूर हैं।


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- मैं तीस्‍ता सीतलवाड़ के यहां सीबीआइ के छापे को राजनीति से प्रेरित मानते हुए उसका विरोध करता हूं लेकिन मैं फोर्ड फाउंडेशन के पैसे को साम्राज्‍यवादी दुश्‍चक्र का हिस्‍सा मानते हुए उसका भी विरोध करता हूं।

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- मैं तीस्‍ता सीतलवाड़ के यहां सीबीआइ के छापे को राजनीति से प्रेरित मानते हुए उसका विरोध करता हूं लेकिन मैं फोर्ड फाउंडेशन के पैसे को साम्राज्‍यवादी दुश्‍चक्र का हिस्‍सा मानते हुए उसका भी विरोध करता हूं।

- मैं सिद्धांतत: एनजीओ विरोधी हूं क्‍योंकि एनजीओ साम्राज्‍यवाद का सेफ्टी वॉल्‍व है लेकिन एनजीओ को मिलने वाले विदेशी धन से संबंधित एफसीआरए कानून की आड़ में सरकार द्वारा उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का भी विरोध करता हूं।

कृपया मेरी राजनीति बताएं।

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Municipal contract workers and employees in the states of Telangana and Andhra Pradesh are on a strike for the last ten days. Both the state governments are adamant and are not resolving the just demands of the workers.

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Press Statement



The Polit Bureau of the Communist Party of India (Marxist) has issued the
following statement:



On the Strike of Municipal Contract Workers in

Andhra Pradesh and Telangana



Municipal contract workers and employees in the states of Telangana and
Andhra Pradesh are on a strike for the last ten days.  Both the state
governments are adamant and are not resolving the just demands of the
workers.  Left parties leaders from Telangana who were on fast in support of
the strike were arrested by the police.  Protesting against the arrest of
leaders and in support of the striking workers, a statewide hartal was
organized in Telangana on July 17.  In Vijayawada in Andhra Pradesh, the
protesting workers were lathi-charged and many, including women, were
injured.



The Polit Bureau of the CPI(M) condemns the adamant attitude of both the
state governments and the arrest and lathi-charge of leaders and workers.
The Polit Bureau demands that the state governments initiate discussion to
amicably settle the just demands of the striking workers.



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Survey of Doti, Kumaon and Garhwal by Rutherford and information by Harshadev Joshi

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 Survey of Doti, Kumaon and Garhwal by Rutherford and information by Harshadev Joshi

 

Anglo Nepalese War with   Reference to Gurkha Rule over Uttarakhand & Himachal -27

History of Gorkha /Nepal Rule over Kumaun, Garhwal and Himachal (1790-1815) -147   

   History of Uttarakhand (Garhwal, Kumaon and Haridwar) -669

 

                          By: Bhishma Kukreti (A History Student) 

 

                        Rutherford was magistrate of Moradabad and was in charge for Kashipur Factory too. Rutherford travelled Doti, Kumaon and Garhwal for developing supply of Hemp fiber and Resin from the region for Kashipur factory.  Rutherford developed cordial relation with Nepalese Resident of Kumaon Bamshah, his brother Rudraveershah and Hastidal Chautariya. Rutherford developed cordial relation with many administrators, influential personalities, elites and traders of Doti, Kumaon and Garhwal.

     Rutherford came for knowing various weaknesses of Nepal administration in Doti, Kumaon and Garhwal. Those personalities were ready for betraying Nepalese and helping British.   The company workers working in Kashipur Factory also used visit Doti, Kumaon and Garhwal and had been collecting information. Before war, Governor General asked Rutherford for calling workers and necessary Company materials from Doti, Kumaon and Garhwal.

                   Information by Harshadev Joshi

 

        Harshadev Joshi provided important defense purpose strategic information of Kumaon, Garhwal, and Himachal to Hearsay. Hearsay compared Harshadev with Richard Neville the Earl of Warwick as King Maker (Saxena, Historical papers relating to Kumaon). Hearsay described that Harshadev had six thousands strong supporters in Kumaon and is strong and energetic at the age of sixty eight.  Harshadev had aware senses and had influence on ex Kings of Kumaon, Garhwal and Himachal region. Gurkha used to shiver just hearing his name. In 1797, Harshadev Joshi went to Lucknow as advocate of Kumaon King for putting Kumaon's opposition before Oudh Nabab against treaty between Gurkha and Nabab. He met Nabab Asafuddaula. Nabab introduced Joshi with Resident Cherry. Harshadev Joshi went to Banaras with Cherry. In past, Joshi had communication with Revenue In charge T Graham in Banaras through letter. Just after this period, Cherry was killed in Banaras and in 1803; Jainarayn the son of Harshadev was captured in Johar and jailed in Kathmandu.

          In 1811, Harshadev Joshi and Garhwal Prince Sudarshan Shah met Hearsay in Haridwar. Harshadev Joshi was in court of Katoch (as advisor). Perhaps he discussed with other ex chieftains of Himachal Kingdoms to become free by help of East India Company. He left Katoch and started staying in Kankhal. Harshadev Joshi and Sudarshan Shah met Hearsay at Anjanighat in Haridwar.

            Harshadev Joshi informed about ex Kings of Himachal who were ready for helping East India Company against Gurkha. Joshi presented complete war planning to Hearsay. Joshi also advised the regions those should be directly under British. Harshadev Joshi informed that Kumaunis did not like Gurkha rule and they would never like Chand rule too.

 Harshadev Joshi also handed over some secrete papers about war planning to Hearsay. Hearsay sent those papers to Johan Adam via Moorcroft.

 However, Jainarayan Joshi son of Harshadev Joshi was in jail in Kathmandu. Joshi used to have correspondences with Deevan Chandrashekhar Upadhyaya of Kumaon and other influential persons of Kumaon. His language was secreting coded laded language.

 Frazer wrote down the details got from Joshi and Sudarshan Shah in his memorandum of Kumaon, Garhwal sent to the Government (Sanawal, Nepal and East India Company).

                         Other Information

  Lal Singh brother of ex Kumaon King Mohan Chand was anxious to get either Kingdom of Kumao or Jagir. Lal Singh was Jagirdar (Chieftain) of Kilpuri and Rudrapur of Kashipur region. Lal Singh was faithful to Company and used to submit information  about Kumaon to the Company officials.

 Ex Doti King Prithvi Pati Shah also provided information about Doti to the Company. Gajraj Mishra family members, Palpa's migrated influential Court members,  Pandeys who were exiled from Nepal living in Banaras also offered information to the Company.

 

** Most of references and details were taken from Dr Dabral

 

Copyright@ Bhishma Kukreti Mumbai, India, bckukreti@gmail.com18/7/2015

History of Garhwal – Kumaon-Haridwar (Uttarakhand, India) to be continued… Part -670

*** History of Gorkha/Gurkha /Nepal Rule over Kumaun, Garhwal and Himachal (1790-1815) to be continued in next chapter 

 

(The History of Garhwal, Kumaon, Haridwar write up is aimed for general readers)

XX

                    Reference

 

Atkinson E.T., 1884, 1886, Gazetteer of Himalayan Districts …

Hamilton F.B. 1819, An Account of Kingdom of Nepal and the territories

Colnol Kirkpatrik 1811, An Account of Kingdom of Nepal

Dr S.P Dabral, Uttarakhand ka Itihas part 5, Veer Gatha Press, Dogadda

Bandana Rai, 2009 Gorkhas,: The Warrior Race

Krishna Rai Aryal, 1975, Monarchy in Making Nepal, Shanti Sadan, Giridhara, Nepal

I.R.Aryan and T.P. Dhungyal, 1975, A New History of Nepal , Voice of Nepal

L.K Pradhan, Thapa Politics:

Gorkhavansavali, Kashi, Bikram Samvat 2021 

Derek J. Waller, The Pundits: British Exploration of Tibet and Central Asia page 172-173

B. D. Pande, Kumaon ka Itihas

Balchandra Sharma, Nepal ko Aitihasik Rup Rekha

Chaudhari , Anglo  –Nepalese Relations

Pande, Vasudha , Compares Histriographical Traditions of Gorkha Rule in Nepal and Kumaon

Pradhan , Kumar, 1991, The Gorkha Conquests , Oxford University Press

Minyan Govrdhan Singh , History of Himachal Pradesh

A.P Coleman, 1999, A Special Corps

Captain Thomas Smith, 1852,Narrative of a Five Years Residence at Nepal Vol.1

Maula Ram/Mola Ram  , Ranbahadurchandrika and Garhrajvanshkavya

J B Fraser , Asiatic Research

Shyam Ganguli, Doon Rediscovered

Minyan Prem Singh, Guldast Tabarikh Koh Tihri Garhwal

Patiram Garhwal , Ancient and Modern

Tara Datt Gairola, Parvtiy Sanskriti

John Premble, Invasion of Nepal

Chitranjan Nepali, Bhimsen Thapa aur Tatkalin Nepal

Sanwal, Nepal and East India Company

Nagendra kr Singh, Refugee to Ruler

Saxena , historical papers related to Kumaon

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Mere agreements between political parties, especially with undemocratic and unelected, do not constitute people’s mandate. There must be clear people’s input. Any political decision without mandate is imposed, unconstitutional and treason.

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July 17, 2015
Dear all:
Namaste!
Here is my comment on the draft constitution attached. 
Please forward it to the relevant offices in Nepal and your interested friends.
Your consideration is appreciated very much.
Sincerely,
Tilak B. Shrestha, Ph.D. 
Cell: 256-970-9112
Huntsville, Alabama, USA
General Secretary - Nepalese Association in Southeast America
General Secretary - Nepalese Association in North Alabama
Educationist - North Alabama Center for Educational Excellence, 
                     Federal TRIO program, <http://nacee.net/>
Tilak Shrestha <tilakbs@gmail.com>

Mere agreements between political parties, especially with undemocratic and unelected, do not constitute people's mandate. There must be clear people's input. Any political decision without mandate is imposed, unconstitutional and treason.


Draft Constitution & ReferendumJuly 2015

Tilak B. Shrestha, Ph.D.TilakBS@hotmail.com


Dear all,   

Namaste!!

Finally, the draft constitution is out. Exactly what is it? It is basically compromises with non-democratic ideologies and vocal minorities; and the result is the proverbial hotchpotch 'camel' constitution. Let us be clear. There is no people's mandate for the draft constitution.  It is imposed through Maoists violence and cowardice of Nepali Congress (NC) and United Marxist Leninist (UML) parties. NC and UML swear by the democracy, yet would not even discuss the important national issues. Where are discussions and mandate for 1. Democracy / Communism, 2. Hindu rastra / Secularism, 3. Parliamentary system / Mixed, 4. United Nepal / Federal states? The people's mandate comes only with the public discussion and the referendum. Imposed constitution without mandate is treason and is not acceptable.  


A. Mandate: In democracy, sovereign people decide through democratic election \ referendum. Such decisions constitute the 'Mandate.' Any issue, especially important ones, must be peacefully discussed in public. Politicians must put their views, programs, pros and cons to the people. People must have opportunities to listen to different sides of the issue, evaluate and vote. Any decision without the process does not have the mandate.


Mere agreements between political parties, especially with undemocratic and unelected, do not constitute people's mandate. There must be clear people's input. Any political decision without mandate is imposed, unconstitutional and treason.


Today, the 'Constituent Assembly' election of November 2013 is the only legitimate people's expression. Over 70% Nepalese braved terrorist threats and went to poll to express their sovereign rights. The mandate is clearly and loudly for: Nationalism, Democracy, Peace, Progress, and Pride in our Heritage. The mandate is also clearly against non-democratic ideologies, divisive forces and aggressive foreign interventions.


B. No mandate: However, there is no mandate for 'republic \ secular \ federal' states. These issues were neither brought by people, nor politicians discussed in the public. They are foreign imposed issues.

     1. गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतासंघीयताजनआन्दोलनकाएजेन्डाथिएनन् 

         Annapurna Post, Jan. 7, 2015   www.annapurnapost.com/News.aspx/story/5782

    2. Kamal Thapa at Constitution Assembly 2071-10-3 \ Jan. 25, 2015

        www.youtube.com/watch?v=UIe6Bz-hMfY

    3. मर्यादानाघेरराजदूतको'प्रेस्क्रिप्सन' - सुरेन्द्रपौडेल

         Nagarik, Feb. 9, 2015   www.nagariknews.com/feature-article/story/32812.html

In this critical junction in history, politicians, who swear by democracy but do not honor people's wish, will live in infamy.

    4. आत्मनिर्णयकिआत्मविक्रय?  शिवप्रकाश

        Annapurna Post, Feb. 8, 2015   www.annapurnapost.com/News.aspx/story/7066


C. Referendum: Let people decide. There must be peaceful discussions for public awareness and referendum for mandate on these core national issues. If not, they remain imposed, unconstitutional and unacceptable.

1. Democracy or Communism
2. Hindu rastra or Secular state

3. Parliamentary system or Mixed

4. United Nepal or Ethnic federal states


1. Democracy and Communism cannot coexist. It must be clearly understood, make conscious choice, and any imposition rejected. Democracy is a platform to present different political programs peacefully and letting people to decide. Communism is a religion with a set of values and structure, where people are molded into by force. There is no freedom, democracy, debate or choice. What communists did around the world and in Nepal is a guide on its consequences.

Mass killings under Communist regimes: http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_killings_under_Communist_regimes

Communist Body Count:

http://www.scottmanning.com/content/communist-body-count/


2. Hindu rastra is simply recognition of our shared heritage, history, culture and values. It is neither religion nor theocracy. Our constitution and laws do not come from any scriptures. A nation is not merely putting bunch of individuals together. If so, a prison would be a great nation. Rather shared heritage is the source of our nationhood and identity.

Secularism is a great political tool developed by European wise men against imposition of Church theocracy, which dragging Europe down to the Dark Age. But it is irrelevant to Dharma. Dharma is not religion. Religions (Judaism, Christianity, Islam and Communism) are brain washing systems for social control. They always claim to be exclusively true, all others evil and use violence. Dharmas are about truth 'Satya' and inner spiritual disciplines 'Yoga', accept multi-views and are not violence. Dharma deals with the intrinsic nature. Dharma of fire is to burn. How you going to make fire 'Dharma nirapexa?' The 'Dharma nirapexa' in Nepal is merely aping West by our ignorant politicians.


The declaration of secularism is through bribery of corrupt leaders to facilitate Christian Conversions. Nepalese people were not even aware of its imposition. Thus without mandate it is Treason against people \ nation, and not acceptable.

Advair, Kapil, 2010. "Hindu nation sold on Rs. 20 million" Review Nepal, July 26, 2010     http://www.reviewnepal.com/detail_news.php?id=656

Kaidi, Prem. 2006. "Joshua II ko Paisama Dharma Niripekshya" Janamanch, June 11, 2006. PKaidi@yahoo.com

Shah, Saubhagya. 2008. "Civil society in uncivil places: Soft state and regime changes in Nepal" Policy studies 48. East-West Center, Washington DC. www.eastwestcenter.org/washington

Wagle, Achyut. 2011. "Christianity, Communism & Constitution" Republica \ opinion, July 5, 2011. Editor of the 'Arthik Abhiyan'http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=33108


Hinduism is the collection of all the Dharmas evolved in the Indian sub-continent and Tibetan plateau, e.g. Shiva dharma, Buddha dharma, Vaishnav dharma, Tantra dharma, Jain dharma, Sikh dharma etc. Buddha dharma is the empirical spiritual practice, not ethnicity. Nobody is born Buddhist. One has to know the path taught by Siddhartha Gautam and practice to be one.


Shiva Dharma is expressed in Veda, Kirati Mundhum, Tibetan Bon Po and South Indian Agama.

Kiratis are the main proponent of the 'Shiva \ Adwaita' Dharma, recognized even in the time Mahabharat.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mundhum

http://en.wikipedia.org/wiki/Kirant_Mundhum

http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%80gama_%28Hinduism%29


The original Dharma of Tibet is 'Bon Po.' The principal deity of the Bon Dharma is 'Shiwa Okar' living in Kailash by Man Sarovar. He is none other than Shiva Omkar.

http://en.wikipedia.org/wiki/Shenlha_Okar


Buddhism and Shaivism both are essentially same with emphasis on the way\tao\yoga of Knowledge 'Gnan' and Meditation 'Raj.' The distinction is that Shiva Dharma pre-supposed 'Brahman.' And Buddha Dharma does not begin with any beliefs but keep 'Bodhi \ Brahman' as a matter of self-realization later.


The unity of the three principal sects of Hinduism in Nepal – Bauddha (Buddha), Shaiva (Nilkantha) and Vaishnav (Narayan) is beautifully given in the temple located in Kathmandu valley, which we lovingly call – 'Budha Nilkantha Narayan.'


International secularism: There are 26 declared Christian nations, 26 Islamic, 5 Buddhist, and 1 Jewish. Nepal once was the only Hindu nation, now no more. Even within 8 SAARC countries 4 are Islamic and 2 Buddhist.

http://en.wikipedia.org/wiki/State_religion


Most of the European countries which are pressing Nepal to declare 'secularism', themselves are not secular but Christian. Britain is a declared Christian nation. America is secular by constitution but is Christian in nature.

Hindu prayer in US Senate disrupted: http://www.nbcnews.com/id/19729245/ns/politics/t/hindu-prayer-senate-disrupted/#.UQ7aaWewWSo


Nepal provides all the foreign currency to Nepalese Muslims for their pilgrimage \ Haj to Saudi Arabia. Guess how many Muslim countries provide subsidies to Hindus? None. We have so many Mosques in Nepal. Guess if you can build temples or do Hindu prayers in Saudi Arabia? NO. Pakistan had over 20 % Hindu population when created. Today it is less than 2 %. Hindus are systematically displaced, raped and converted. Pakistan school teaches as a part of their text book that Hindus are bad people. Earlier in East Pakistan, Hindu population was over 25%. In 1971, Bangladesh came to being and was declared a secular nation. Then the Hindu population has already dwindled down to 25 %. Now it is a declared Islamic nation with Hindu population driven off below 9 %. The demographic change is not natural but forced by Islam. Recently Bamiyan Buddha was dynamited and a dozen Nepalese poor laborers were beheaded in Iraq. Crime? 'Followers of Buddha.'

Afghanistan Taliban Muslims destroying Bamiyan Buddha Statues: http://www.youtube.com/watch?v=xYYBlPWYb7Y

Al Quida beheads Nepalese laborers in Iraq. Crime? Followers of Buddha:

     http://mhking.mu.nu/archives/043570.php

Hindu bashing in Pakistani school books: http://www.youtube.com/watch?v=7nXl5Hr2Aho&NR=1&feature=endscreen

Pakistan: Hindu Girls forced to convert to Islam and marry Muslim men: http://www.youtube.com/watch?v=4dEjxy63DXY&feature=related

Atrocities against Pakistani Hindus:

http://www.youtube.com/watch?v=M8IEnOXM2to

Islamic persecution of Hindus in Bangladesh: http://www.youtube.com/watch?v=4SBiZwkhYV8

Hindu Genocide in East Pakistan: http://www.hindunet.org/hindu_history/modern/hindu_bangla.html

The Hindu genocide that Hindus and the world forgot: http://www.indiatribune.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2105&Itemid=524

The Hindu Genocide:

http://www.freerepublic.com/focus/f-bloggers/1565272/posts


Christians also are not less than Muslims in persecuting and converting Hindus. Now they are using cheatings and inducements, instead of violence, as the tools of choice.

Conversion and inquisition of Hindus in Goa: http://www.youtube.com/watch?v=Z52DlTuvsdo

Conversion by cheating:

http://www.youtube.com/watch?v=A2V8sAH3Ok8

Christian Terrorists & Missionaries are Converting Hindus: http://www.youtube.com/watch?v=eGNuv2JJbLI

Missionary activities in India:

http://www.youtube.com/watch?v=D8xx37Z-wjM


It can be hazardous to be a Hindu. It is always wise to know what happened before, what is happening now, and extrapolate what may happen in future. Prudence and wisdom is to know and protect your own roots – Hindu rastra. 'Dharmo raxati raxate.' When Jewish people are creating Jewish state Israel out of no where, it is sad to note we are bent on destroying our own.


Indian Hindus have no country to call Hindu rastra and looked up to Nepal as the only Hindu rastra in the world. A relationship based on such common heritage with the nation surrounding us from 3 sides is a good common sense. And to be appreciated as major pilgrim destinations is another common sense in terms of spirituality, economy, security and politics.


3. Political systems: The interim and the 1990 constitutions are the parliamentary democracies. However, some people are asking for change. Let there be debate which system is appropriate for Nepal, given our political history, culture and our experiences. We may broadly classify the political system as in the given country as:

A. Parliamentary system: The 3 sources of powers – Legislative, Judiciary and Executive branches are kept separate. Political play is limited within parliament. The Head of state remains non-politics, represents all segments of people and is the guardian of the constitution and the nation.

1. President – India: President is indirectly elected. The President has to rise above any party or ideological affiliation and be the statesman.

2. Constitutional monarchy – Britain: The king \ queen takes on the role of the head of state, and also represents the continuity of our past and heritage.

B. President – USA: President is chosen in nation wide direct election, and acts both as the Head of state and the Chief of the executive branch. President keeps party and ideological affiliation.

D. President – France: The mixed system has different powers assigned to President and Prime minister.

E. One party rule – China: Only the 'Communist party of China' and the 'communist ideology' is allowed. It does not allow other parties or political views.

F. Totalitarian - North Korea: The Communist\Stalinist state has Kim family as communist royalty, and the Presidency is handed down father to son.


We may note that the parliamentary democracy comes with centuries of British and decades of Indian and Nepalese experiences. The 1990 constitution was written in peace, and ratified by people. It makes it very clear that the people, not king, is the sovereign. And there is enough provision to amend it if need be. There is no public objection to the constitution. Only objection comes from Maoists, who do not believe in democracy to begin with.


We may also note that Maoists today is creating enough confusion so that:

  1. Judiciary loses its independence,

  2. The separation of powers is negated, and

  3. The Presidencies is given some Executive powers.

So that the stage it set for Maoists coup in the future.


4. Political division of Nepal: Up to now Nepal is administratively divided into 5 development regions, 14 zones and 75 districts. This system is designed by professional geographers and economists of our 'National Planning Commission' as per geography and ethnic harmony.


There is also demand of dividing Nepal into ethnic states from certain quarters. We have more than 100 ethnic groups spread throughout. The question remain, which groups gets states and which do not? And what are the boundaries? Our ethnic distribution is both horizontal and vertical. That is, by both geography and by socio-economy. There are a number of ethnic states proposals coming from different political parties with 10 to 16 states designated for 4 to 9 ethnic groups.


Let us have a brief comparison. The neighboring Indian state of Uttar Pradesh has over 200 million people and is not ethnicity based. Nepal has less than 26.5 million, yet being divided by ethnicity to 7 or 8 states.  American states were not divided, but separate states came together to form the union.


There must be debate between geographical states vs. ethnic states; and between different proposed ethnic states. There must be public debate and education on consequences of such ethnic divisions as per interests of different ethnic groups, resources, costs, inter-ethnic relations, and effects to the nation. Will it satisfy all the ethnic groups? Will it destroy our traditional amicable ethnic relations, foment ethnic wars and divisions? Can ethnic boundaries be properly designed to keep ethnicity, resources and geography balanced? What will be the status of one ethnic group in other states? Will ethnic tension be waiting for a mere excuse? All these issues must be put in comparison with the current geographic states.


Let us look at the 'European Union' where nations with long history of wars with millions of war dead coming together, and 'Yugoslavia' which got into Ethnic strife and now no more.


Let there be debate for public awareness and referendum to choose one from the options.

A. Existing geographic 5 development regions, 14 zones and 75 districts

B. Proposed ethnic states with 14 states, including 9 ethnic and 5 geographic.

C. Proposed language based 3 states with 18 autonomous regions.

D. NC – 6 or 7 states

E. Maoists – 14 states, 800 to 900 districts

F. Madheshi Janadhikar Forum – 2 states

G. Miscellaneous proposals


A. The current 5 development regions, 14 zones and 75 districts.





B. Language based federating Nepal in 3 states and 18 autonomous regions.

http://thehimalayanvoice.blogspot.com/2013/05/federating-nepal-in-three-states-and.html





C. Nepali Congress model: 6 or 7 states


Description: http://www.ekantipur.com/uploads/tkp/news/2014/gallery_10_11/map_20141012032916.jpg



D. Maoists model: 14 states, 800 to 900 districts:


Description: http://nepalitimes.com/imgbank/article/2010/xnt2302.jpg.pagespeed.ic.HXnMmc1qyM.jpg


E. Madhesh Janadhikar Forum – 2 states


Description: http://nepalitimes.com/imgbank/article/2010/xnt2304.jpg.pagespeed.ic.883LDgNaDo.jpg




F. Miscellaneous - Not to forget inter-species states:





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जिन्दगी जितनी प्यारी होती है उतनी ही निदारुण भी होती है.

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जीवन की उत्तरजीविता अगली पीढ़ी के पोषण और उसे जीने की कला या अस्तित्व रक्षा के गुर सिखाने पर निर्भर है. इसीलिए जीव प्रजाति की हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी का पोषण करने और जीने की कला या अस्तित्वरक्षा के गुर सिखाती है. नयी पीढ़ी के सक्षम होते जाने के साथ पुरानी पीढ़ी की उपादेयता कम होती जाती है और एक दिन जब वे जीवन संघर्ष में अनुपयुक्त हो जाते हैं, या साथ नहीं दे पाते, समूह उन्हें छोड़ कर आगे बढ़ जाता है और वे अपनी नितान्त अकेलेपन और बढ़्ती हुई असमर्थता में जीवित रहते हुए भी परभक्षियों के आहार बन जाते हैं. इस सहज प्राकृतिक क्रम में न कोई नैतिकता है, न अनैतिकता. 
यह भी जीवन की सहज वृत्ति है कि पुरानी पीढ़ी, चाहे वह पशुओं की हो या मनुष्यों की, यह लालसा तो रखती ही होगी कि जैसे-जैसे वे असमर्थ होते जाँय, नयी पीढ़ी उनको असहाय न छोड़े. बहुत से पशु एक सीमा तक अपने झुंड के वृद्ध और असमर्थ सदस्यों को सहारा देने यहाँ तक उनके भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हुए दिखते है. यहाँ तक कि उनके दिवंगत हो जाने पर उनके निकट उदास खड़े दिखाई देते हैं. हाथी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है.
मानव समूह जैसे-जैसे सभ्यता के क्रम में आगे बढ़े, आत्मरक्षा के अवान्तर साधन, घर, कृषि आदि जुटते गये, पुरानी पीढ़ी का संकट तो कम हुआ, पर उनके उपेक्षित होते जाने की अपरिहार्य अंशत: बनी रही. फलत: अपने भी उपेक्षित होते जाने से बचने के लिए नैतिकता का आविर्भाव हुआ, स्वर्ग की कल्पना हुई और पुरानी पीढ़ी की उपेक्षा पर उनके पारलौकिक जीवन से अगली पीढ़ियो के जीवन के प्रभावित होने की आशंका का सृजन हुआ. इस आशंकाबोध ने एक हद तक मानवों की पुरानी पीढ़ियों को सहारा दिया और वे अनुपयोगी होते जाने के बाद भी आंशिक संरक्षण पाते रहे. 
सभ्यता और आगे बढ़ी, कबीलाई सामाजिक नियंत्रण शिथिल हुए, लोग क्या कहेंगे का डर भी कम होता गया. फलत: अगली पीढ़ी के भरोसे रहने की अपेक्षा बुढ़ापे के लिए विहित और अविहित किसी भी तरीके से साधन जोड़्ने, बीमा कराने, यहाँ तक कि अपने अंतिम संस्कार का भी बीमा कराने की वृति भी बढ़ी.
सभ्यता के विकास के साथ मानव-समूहों में प्रौढ़ अवस्था में ही अकेले पड़्ते जाने की भी वृद्धि होने लगी. उच्चतर शिक्षा, अधिक साधन सम्पन्नता की प्रतिस्पर्धा में नयी पीढ़ी, देश-देशान्तरों की ओर उन्मुख होती गयी. गाँव छूटा, समवयस्क साथी छूटे और अन्तत: बच्चे भी दूर चले गये, एक दूसरे का अस्तित्व केवल संदेशों के सहारे संसूचित होता रहा और वह भी धीरे-धीरे मद्धिम होता गया. ग्राम समाज तो फिर भी एक सहारा था. पर नगर और महानगर की ओर बढ़्ती सभ्यता में साधन हुए तो वृद्धाश्रम, साधन नहीं हुए तो सद्दाम हुसेन की कोठरी का ही अवलम्ब रह जाता है. इस पर संगी का सहारा भी न रहे या संगी स्वयं असहाय होता जाय तो?
जिन्दगी जितनी प्यारी होती है उतनी ही निदारुण भी होती है.

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“ISIS –An American-CIA-Mossad-Saudi Intel Covert Operation” By Feroze Mithiborwala On the ominous thirteenth anniversary of the 9/11 WTC false flag terror attacks that set the stage for a perpetual state of warfare, terror & chaos, Obama once again...

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For those who are still confused about the Israeli role in ISIS, as well as the Israeli-Saudi alliance and the reasons for the same, the rise of ISIS, the role of the US and other Western powers, do kindly read my article again and circulate the same to your friends, who still cannot believe the above and are in denial. This applies especially to both the Muslim and Hindu Conservatives.

On the ominous thirteenth anniversary of the 9/11 WTC false flag terror attacks that set the stage for a perpetual state of warfare, terror & chaos, Obama once again...

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..अरे, पागल! इन्हें कौन पकड़ेगा! पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं,

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आगे चले। यह पुलिस लाइन है। यहीं सब कानिसटिबिल कवायद करते हैं। रैटन! फाय फो! रात को बेचारे घूम-घूमकर पहरा देते हैं, नहीं चोरियॉँ हो जाऍं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया—यह कानिसटिबिल पहरा देते हें? तभी तुम बहुत जानते हों अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर-डाकू हें, सब इनसे मुहल्ले में जाकर 'जागते रहो! जाते रहो!'पुकारते हें। तभी इन लोगों के पास इतने रूपये आते हें।

मेरे मामू एक थाने में कानिसटिबिल हें। बरस रूपया महीना पाते हें, लेकिन पचास रूपये घर भेजते हें। अल्ला कसम! मैंने एक बार पूछा था कि मामू, आप इतने रूपये कहॉँ से पाते हैं? हँसकर कहने लगे—बेटा, अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले—हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाऍं। हम तो इतना ही लेते हैं, जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए।

हामिद ने पूछा—यह लोग चोरी करवाते हैं, तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं?

मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला..अरे, पागल! इन्हें कौन पकड़ेगा! पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं,

- मुंशी प्रेमचंद , (ईदगाह कहानी से अंश)


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There’s a chilling similarity The tone of this government’s argument for the National Judicial Appointments Commission recalls how a former regime browbeat the judiciary in the run-up to the Emergency.

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A must read note of warning by Teesta Setalvad on what's going on in the Judiciary and how the government of the day is hell bent on curtailing the judicial freedom in the name of judicial accountability. It is time we understand the seriousness of the issue. The threat to our democracy was never as much as it stand today.

The tone of this government's argument for the National Judicial Appointments Commission recalls how a former regime browbeat the judiciary in the run-up to the Emergency.
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RSS mouthpiece sings Gajendra Chauhan’s praise, says his FTII critics anti-Hindu The write-up, titled ‘FTII row: Protest or Conspiracy?’, also labelled some filmmakers, including Rajkumar Hirani who is on the board of FTII, “anti-Hindu”.

तुम्हारी उँगलियाँ तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैने इसे लिया।

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आज ईद है. पढ़िए प्रेमचंद की कालजयी कहानी- ईदगाह. एक कहानी जिसने हमारी कई पीढ़ियों को संवेदनशील और आत्मस्वाभिमानी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई.

''हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा- तीन पैसे लोगे?

यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी। बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा, मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुनें, सबके सब क्या-क्या आलोचनाएँ करते हैं!

मोहसिन ने हँसकर कहा— यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा?

हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटककर कहा— जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो। सारी पसलियाँ चूर-चूर हो जायँ बच्चू की।

महमूद बोला—तो यह चिमटा कोई खिलौना है?

हामिद— खिलौना क्यों नही है! अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गयी। हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ, तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाय। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगायें, मेरे चिमटे का बाल भी बाँका नही कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा।''.....
''अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी।

'यह चिमटा कहाँ था?'

'मैंने मोल लिया है।

'कै पैसे में?'

'तीन पैसे दिये।'

अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया। लाया क्या, चिमटा! 'सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली, जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया।

हामिद ने अपराधी भाव से कहा—तुम्हारी उँगलियाँ तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैने इसे लिया।

बुढ़िया का क्रोध तुरन्त स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं, जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना ‍सद्‌भाव और कितना विवेक है! दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा? इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गद्‌गद्‌ हो गया।''

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Full Text: Narayana Murthy questions the contribution of IITs and IISc in the last 60 years

Next: किस किस के अच्छे दिन,जरा ये भी बतइयो! कि खबर है,आएंगे अच्छे दिन: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आएगी गिरावट, सोने में भी हो जबर्दस्त होगी गिरावट… हम तो युधिष्ठिर महाराज के सच जानने को बेताब है,कुरुक्षेत्र में रथी महारथी के मारे जाने पर विलाप कभी खत्म होता नहीं,मगर हजारों साल हुए जो लाखों पैदल उस महाभारत में मारे गये,कोई उन्हें जानता नहीं और कोई उनके लिए रोता नहीं। अंततः युधिष्ठिर का सच सच है और बाकी महाभारत का कोई सच है ही नहीं। पलाश विश्वास

किस किस के अच्छे दिन,जरा ये भी बतइयो! कि खबर है,आएंगे अच्छे दिन: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आएगी गिरावट, सोने में भी हो जबर्दस्त होगी गिरावट… हम तो युधिष्ठिर महाराज के सच जानने को बेताब है,कुरुक्षेत्र में रथी महारथी के मारे जाने पर विलाप कभी खत्म होता नहीं,मगर हजारों साल हुए जो लाखों पैदल उस महाभारत में मारे गये,कोई उन्हें जानता नहीं और कोई उनके लिए रोता नहीं। अंततः युधिष्ठिर का सच सच है और बाकी महाभारत का कोई सच है ही नहीं। पलाश विश्वास

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किस किस के अच्छे दिन,जरा ये भी बतइयो!

कि खबर है,आएंगे अच्छे दिन: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आएगी गिरावट, सोने में भी हो जबर्दस्त होगी गिरावट…

हम तो युधिष्ठिर महाराज के सच जानने को बेताब है,कुरुक्षेत्र में रथी महारथी के मारे जाने पर विलाप कभी खत्म होता नहीं,मगर हजारों साल हुए जो लाखों पैदल उस महाभारत में मारे गये,कोई उन्हें जानता नहीं और कोई उनके लिए रोता नहीं।

अंततः युधिष्ठिर का सच सच है और बाकी महाभारत का कोई सच है ही नहीं।



पलाश विश्वास


किस किस के अच्छे दिन,जरा ये भी बतइयो!


कि खबर है,आएंगे अच्छे दिन: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आएगी गिरावट, सोने में भी हो जबर्दस्त होगी गिरावट…


खबरों का क्या क्योंकि सबसे अच्छी खबरें होती हैं,सबसे बुरी खबरें दरअसल और इनदिनों बुरी से बुरी खबरों को अच्छी खबरों के अच्छे दिनों में तब्दील करना ही पत्रकारिता है।यही है मीडिया का सच।


क्या हुआ कि यूनेस्को ने किसी अक्षय की रहस्यमय स्थितियों में मृत्यु की आलोतना कर दी और व्यापमं पर हो हल्ला हजारों हजार गांवों को उजाड़ने के अबाध अविराम सलवाजुडुम पर भारी है।


हम तो युधिष्ठिर महाराज के सच जानने को बेताब है,कुरुक्षेत्र में रथी महारथी के मारे जाने पर विलाप कभी खत्म होता नहीं,मगर हजारों साल हुए जो लाखों पैदल उस महाभारत में मारे गये,कोई उन्हें जानता नहीं और कोई उनके लिए रोता नहीं।


जनपदों के हकीकत की जमीन पर खड़े होकर इतिहास भूगोल को देखें कोई तो महानगरों से बहते हुए झूठ और फरेब के जलजले में खड़े होकर मालूम होगा कि झूठों में झूठा हर दल हर दिमाग है,जिसे सच का अता पता होता नहीं है और फसाना अफसाना से ही मुहब्बत कर बैठे।आवाद बी उसे लगा रहे हैं,जो बेवफा हैं।


हमारे आदरणीय मित्र सुधीर विद्यार्थी ने तमाम जिंदगी जनपदों की खुशबू बटोरने में बिता दी।हुक्मरान के बदले वे जनता के इतिहास और जनपदों के इतिहास पर काम कर रहे हैं।


बीसलपुर पर उनने बरसों पहले लिखा है।बीसलपुर में पले बढ़े हैं हमारे फिल्मकार मित्र राजीव कुमार तो हमने वह किताब पढ़कर उनके हवाले कर दी है।


इधर दनादन दनादन ढेरों किताबें सुधीर विद्यार्थी ने हमें बेज दी न जाने रक्या समझकर क्योंकि मैं कोई आलोचक भी नहीं।


नैनीताल में बरसात हो या हिमपात,हम सात सात दिनों तक लगातार पढ़ा करते थे।डीएसबी में तमाम दोस्तों के दस बीस कार्ड लेकर प्रोफेसरों की तरह सीधे पुस्तकालय से किताबें ढो ढोकर कमरे में लाते थे और पढ़ते ही नहीं थे,गिरदा की चंडाल चौकड़ी में उन किताबों पर बहसें भी खूब हुआ करती थी।मालरोड पर टहलतेटहलते रात हो जाती थी।हो बरसात,हो हिमपात,हमें परवाह न थी और न तब हमने कभी चौदहवीे के चांद के दीदार किये।


जान ओ माल एक झोले में थी,जैसे मेरे पिता की भी थी।जब कहीं से कोई आवाज आयी,झोला उठाकर भाग लिए उस तरफ,मौसम बेमौसम।अपने पिता और अपने गिरदा से यह फितरत पायी थी।बाकी वक्त किताबों में घुसे रहना आदत थी।


काली चाय और कुम्हड़ा उबला नमक के साथ और बहुत हुआ तो गिरदा के साथ असोक जलपान गृह में गिरदा का प्रिय डबल रोटी मक्खन और खूब भूख लगी तो उबले अंडे।


पहाड़ों में हरेला की धूम है और इस मौसम में हम लोग बाकायदा हरेला उगाकर नैनीताल समाचार के साथ नत्थी करके पाठकों को लंबा खत लिखा करते थे।राजीवदाज्यू ने तमाम साथियों के बिछुड़ जाने के बावजूद हरेला का वह तिनड़ा जोड़ना कभी नहीं भूलते।


हमारी पत्रकारिता की भाव भूमि वही है जबकि अब हम खबरची नहीं हैं।कोयलांचल की भूमिगत आग में हमने तमाम कविताओं के साथ अपनी पत्रकारिता भी दफन कर दी है।वह भी तीन दशक हो गये।


पिता नहीं रहे तो गांव में पिता ,ताउ और चाचा की झोपड़ियां नहीं रहीं।जिन गांववालों को बसंतीपुर में जानता था,वे भी नहीं रहे।बसंतीपुर के लोग भी हमारे लिए अब अजनबी हैं और हम भी उनके लिए अजनबी हैं।


गिरदा नहीं रहे।चिपको के तमाम योद्धा नहीं रहे।वह पहाड़ नहीं रहा।

किताबें हैं।लेकिन हम उसतरह पढ़ने वाले नहीं हैं।


बरेली,शाहजहांपुर,फतेहगढ़ और बीसलपुर पर सुधीर विद्यार्थी का लिखा पढ़ते हुए न जाने क्यों वे सारे खोये हुए लोग,खोया हुआ जमाना,खोयी हुई जमीन और खोया हुआ आसमान फिर जिंदा हैं।


दरअसल हमारे लिए इतिहास और भूगोल जनपदों से शुरु होता है और वहीं खत्म होता है।बाकी इतिहास विजेताओं का गढ़ा हुआ किस्सा है और बाकी भूगोल जीता हुआ देश है।


हमारा वास्ता लेकिन इसी इतिहास और इसी भूगोल से है।जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं है यकीनन।


हमें तो इंतजार है उस दिन का जब हर जनपद में एक कमसकम सुधीर विद्यार्थी होगा,जो तमाम मुर्दों को,तमाम सोये लोगों को एक झटके से जिंदा कर देगा।जो किताबें पढ़ना भूल चुके हम जैसे काफिर को हरफों में तिरती मुहब्बत की नदियों में डुबो देगा।


जैसे मुक्त बाजार में दस्तूर है कि कंज्यूमर फ्रेंडली हो हर तकनीक,हर ऐप,एकदम उसीतरह का फ्रेंडली यह बिजनेस फ्रेंडली यह फासिज्म का राजकाज है।उसीतरह हुआउसका इतिहास,उसका भूगोल और उसका मीडिया।


क्रयशक्ति न हो तो क्या सस्ता,क्या मंहगा।


जल जमीन जंगल नागरिकता  नागरिक मानवाधिकार से बेदखल होकर देखिये तो मालूम चलेगा कि सुखीलाला की जन्नत का हकीकत क्या क्या है।


जिंदगी के सारे मसले अनसुलझे हैं।

मुहब्बत जमाने से गायब है।

फिजां ऩफरत की है।


आप सस्ता मंहगा शहरी उपभोक्ताओं के लिए बताकर जनता के ज्वलंत मसलों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं,कोई नहीं पूछेगा।


सुधीर विद्यार्थी जैसे इक्के दुक्के लोग किसी किसी जनपद में अब भी हैं,गनीमत है,वरना हम तो मान रहे थे कि सारा देश नई दिल्ली है जहां न कोई हिमालय है,न जहां दलिते आदिवासी और पिछड़े हैं,न बंधुआ मजदूर हैं,न बेरोजगार युवाजन है न अब भी दासी लेकिन सती सावित्री स्त्रियां हैं कहीं।


अंततः युधिष्ठिर का सच सच है और बाकी महाभारत का कोई सच है ही नहीं



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ईद मुबारक,बावजूद इसके कि हमारे हिस्से का काश्मीर जल रहा है और जमीन पर जो जन्नत है मुकम्मल हम उससे बेदखल होते जा रहे हैं अरब दुनिया की त्रासदी को गले लगा रहे हैं हम पलाश विश्वास

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ईद मुबारक,बावजूद इसके कि हमारे हिस्से का काश्मीर जल रहा है

और जमीन पर जो जन्नत है मुकम्मल हम उससे बेदखल होते जा रहे हैं अरब दुनिया की त्रासदी को गले लगा रहे हैं हम

पलाश विश्वास

इस महादेश की जमीन की खुशबू और फिजां में महमहाती मुहब्बत की सुनहली फसल को महसूस करना हो तो आज के दिन मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह जरुर पढ़ लें।हमीद का बचपन न जाने किस जमाने में कत्म हो गया होगा और प्रेमचंद बिना जानें कि साहित्य में दरअसल उनकी हैसियत क्या है,अलविदा हो गये।यह तो खैर होना ही था।वक्त ठहरता नही है।कच्चू के पत्ते पर फिसलते मूसलाधार पानी की तरह यादें फिर भी रह जाती हैं जो मौसम के बदलाव पर कभी कभार हिमपात में तब्दील भी हो जाते हैं।आज फिर वही हिमपात है कि जैसे अपने पहाड़ में अपने लोगों के दरम्यान फिर टहलने लगा हूं और हमारे सामने सच यह है कि हमारा हिमालय जैसे किरचों में बिखरने लगा है अविराम आपदाओं के सिलसिले में,उसी तरह हमारा यह महादेश जो पहले से विभाजन की त्रासदी का शिकार है,फिर बड़े पैमाने में टूट फूट की दहलीज पर है।


ईद मुबारक,बावजूद इसके कि हमारे हिस्से का काश्मीर जल रहा है।

और जमीन पर जो जन्नत है मुकम्मल हम उससे बेदखल होते जा रहे हैं।

अरब दुनिया की त्रासदी को गले लगा रहे हैं हम।


अपने अपने बचपन में फिर हर कोई हमीद है।फिर वह दिल और वह दिल सिरे से लापता हैं।पिर कहां से लाये ढूंढकर वह दिल,फिर कहां से लायें ढूंढकर वह दिमाग,जाने अनजाने इसी जद्दोजहद में जमाना बीत जाता है।कापिला गुजर जाता है और हम गुबार देखते रह जाते हैं।पेट में तितलियों की उढ़ान हो न हो,जुबान पर ताला लगा रहता है और हाथ में जितने भी गुब्बारे होते हैं या तो पट जाते हैंं या उड़ जाते हैं।


हम लोग भी बचपन में तीज त्योहार मनाते रहे हैं और आहिस्ते आहिस्ते वह जमाना निकल गया है और अब हम किसी को किसी धार्मिक रस्म या त्योहार की बधाई नहीं देते क्योंकि किसी रब को देखा नहीं हैं हमने और न किसी रब से मुहब्बत है हमें।जिस जिसको रब मानता रहा है दिल,वह सड़क के हर मोड़ पर गायब हो गया और दिमाग में सारे मसले ऐसे गड़बड़ होते रहे जैसे भारी भूस्खलन या भूकंप या हिमस्खलन या बाढ़ में घाटियां आबादी के साथ जिंदा दफन हुआ करै हैं।


फिर भी कल और आज हमने ईदमुबारक कहा है।

आज अपने सहकर्मी शंकर जालान को ईदी के नये कपड़े में सजा धजा देखकर उसे भी कह दिया ईदमुबारक।


जनम से लेकिन हिंदू हूं।हिंदू होने के बावजूद इबादत का कोई फतवा है नहीं।हिंदू बने रहने का सबसे बड़ा कारण शायद यही है कि हिंदुत्व साबित करने की कोई चीज नहीं रही है आज तक और किसी को ईद मुबारक कहने से कोई मुसलमान हो नहीं जाता।किसी पवित्र नदी में न नहाने या किसी धर्मस्थल पर सर न नवाने की वजह से कोई हमें हिंदुत्व से खारिज करने का फतवा जारी नहीं कर सकता।वरना मुसलमान की औलाद,जात कुजात,अछूत,बांग्लादेशी,पाकिस्तान चले जाओ की गालियां खाकर भी हम हिंदू बने नहीं रहते।


हिंदुत्व ब्रिगेड के आक्रामक राष्ट्रवाद,अंध देशभक्ति के नाम उग्र हिंदुत्ववाद और निरंतर जारी वर्ण वर्ग वर्चस्व आधिपात्य के मनुस्मृति शासन और वैदिकी नरसंहार के मुक्तबाजारी जलवे के बावजूद आस्था अनास्था का विशेषाधिकार हर हिंदू के पास है।नास्तिक और धर्मनिरपेक्ष हो जाने से कोई किसी संत,साध्वी या शंकराचार्य से कमतर हिंदू नहीं हो जाता।


फिरभी आज तक हम ईद मुबारक नहीं कहते रहे जैसे दिवाली या दशहरे की शुभकामनाएं जारी नहीं करते रहे हम।


पहलीबार हम ईद मुबारक जब कह रहे हैं तो कश्मीर में ईद के दिन पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं और वहां इस्लामिक स्टेट के समर्थक छुट्टा घूम रहे हैं।बादल फटने से लोग मर रहे हैं कश्मीर में।झेलम कगारे तोड़कर बहने लगी है और शायद चिनार पर भी आग लगी है और शायद गुलमर्ग के नीचे भी कोई ज्वालामुखी फटने को है।


क्योंकि शत प्रतिशत हिंदुत्व के एजंडे के तहत इजराइल जैसे बंदोबस्त के तहत काश्मीरी पंडितों के लिए एक गाजा पट्टी बनाने का इंतजाम घाटी में हो रहा है हिंदुत्व के नाम।ऐसी गाजा पट्टियां देशभर में बनायी जा रही है और हम उस हिंदुत्व की पैदल सेना में कतई हैं नहीं, यह हर गैर हिंदू कोबताने की गरज आन पड़ी है और चूंकि जनम से हिंदू हूं,इसलिए पहली बार कह रहा हूं ईद मुबारक।


कश्मीर में ईद का माहौल है ही नहीं।पाक माहे रमजान पर देश भर में जो इफ्तार का सिलसिला चला है मुसलमान वोटों के लिए,वह इफ्तार डल झील के किनारे कहीं हुआ है,ऐसा भी लग नहीं रहा है।


हम बार बार इस तरफ आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि फासिज्म के मुक्तबाजारी राजकाज,राजनीति और राजनय से हम जाने अनजाने समूची एशिया को अरब दुनिया की त्रासदी में निष्णात करते जा रहे हैं।


सच तो यह है कि आंशिक ही सही,नेपाल में राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र के अवसान पर मधेशी,आदिवासियों और बहुजनों को देश के राज्यतंत्र में आंशिक भागेदारी मिली है।हम हिंदुत्व के उन्माद में उनकी यह हजारों साल बाद मिले हक हकूक छीनने की कोशिश कर रहे हैं लगातार लगातार नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजतंत्र की बहाली की कोशिशें और हस्तक्षेप जारी करके तो बांग्लादेश में धर्मांध राष्ट्रीयता को बांग्ला राष्ट्रीयता का तख्ता पलचचकर बहाल करने की भी हमारे हिंदू राष्ट्र की कोशिश है।

भारत के साथ आजाद हुए पाकिस्तान के हालात छुपे नहीं है जो वहां जारी लगातार इस्लामी सैन्य तंत्र की वजह से है।


इराक और अफगानिस्तान का नजारा हमने टीवी के परदे पर देख लिया लाइव।देख लिया गद्दाफी के लीबिया का अंजाम।सूडान ,सोमालिया से लेकर सीरिया और जार्डन का सच अब छुपा नहीं है।


फिर भी यह खासी परेशानी का सबब है कि तमाम पढ़े लिखे लोग भारत को विशुद्ध वैदिकी हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हुए धर्म और आस्था को राज्यतंत्र,राजनीति,राजनय औरमुक्तबाजारी अर्थव्यवस्था का विध्वंसक अरब बनाने पर तुला हुआ है।


कश्मीर मामले में हमें पाकिस्तान से जानी दुश्मनी है।कश्मीर मसले की वजह से पाकिस्तान सेहमारे रिश्ते कभी सुधर नहीं सकते।कश्मीर की वजह से चीन लेकर ऱूस और रूस से लेकर इजराइल और अमेरिका तक इस महादेश में अपनी अपनी दादागिरि से बाज नहीं आ रहे हैं और हम जानबूझकर उन्हें इसकी इजाजत दे रहे हैं।


बांग्लादेश का किस्सा हम जानते हैं।वहां दमन का जो सिलसिला चला,उसकी वजह से ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ।बांग्ला भाषा के बदले उर्दू की अनिवार्यता की इस्लामी अभियान में पाकिस्तान बनने के साथ ही विभाजन की जमीन पकने लगी थी और 1971 में यह विभाजन हो गया।


हम क्यों कश्मीर को बांग्लादेश बनाने पर तुले हैं,इस पहेली को जितना जल्दी बूझ लें उतना ही बेहतर है।


हम कश्मीर के लोगों को उतना भारतीय नहीं मानते जितना दावा हम अपने बारे में करते हैं।इस पहेली को जितना जल्दी बूझ लें उतना ही बेहतर है।


भारतीय नगरिकता का वजन देश के हर हिस्से में इतना अलग अलग क्यों है।

नई दिल्ली के नागरिक कुछ ज्यादा ही भारतीय हैं और खासतौर पर सत्ता और राजनीति के गलियारे में तमाम लोग हमसे बेहतर और वजनदार भारतीय है,यह बंदोबस्त जारी रहना है तो देश में और कितने कश्मीर कहां कहां पैदा होने हैं,हम यह बता नहीं सकते लेकिन इस आसंका से भीतर बाहर हिल जाते हैं।


लोकतंत्र के तहत भारत में किसी भी नागरिक को कुछ भी कहने का हक है।अखबारों और टीवी पर जारी बयानों को देख लें।लेकिन कश्मीर में कोई भी कुछ अलग बयान जारी करें,महज नागरिक और मानवाधिकार की बात करें,तो वह देशद्रोह क्यों है,हमारी समझसे यह परे हैं।


कश्मीर परचर्चा मना है।कश्मीरकी खबरें देश को देना मना है।कस्मीर पर अलग राय रखना देशद्रोह है।अखंड भारत में कश्मीर निषिद्ध प्रदेश है।


फिरबी ईद मुबारक,बावजूद इसके कि हमारे हिस्से का काश्मीर जल रहा है।

और जमीन पर जो जन्नत है मुकम्मल हम उससे बेदखल होते जा रहे हैं।

अरब दुनिया की त्रासदी को गले लगा रहे हैं हम।



हमारा लोकतंत्र अब भी नाबालिक है या उसे बदहजमी है कि कोई अश्लील जुमला हमें बर्दाश्त नहीं होता जबकि हर कहीं गालियों की बौछार है,अश्लील छवियों की भरमार है,हिंसा जायज है और नफरत पैदा करने वाले तमाम लोग मसीहा हैं।


मजे की बात है कि नख से शिख तक ऩपरत से लबालब लोग हिंदुत्व के नाम पर हिंदू होने के नाते जो लोकतंत्र हमारी विरासत है,उसको कच्चा चबाते हुए हर धर्मनिरपेक्ष और हर लोकतांत्रिक आवाज को देशद्रोह का फतवा जारी कर रहे हैं।


देस के किसी भी हिस्से में जनता के अलग अलग मसले हो सकते हैं।हो सकता है कि हमारा उनका नजरिया अलग अलग हो।


उन मसलों को सुलझाने का सबसे आसान तरीका सेंसर शिप और सैन्यशासन नहीं है,दुनिया के इतिहास ने और अखंड बारत के इतिहास ने इसे बार बार साबित किया है।


फिर भी अखंड हिंदू राष्ट्र के नाम हम न सिर्फ भारत को फिर कंड खंड करने पर तुले हैं,बल्कि समूची एशिया को धर्मोन्मादी जिहाद के तेलकुओं में धकेलने की वारदात को अंजाम दे रहे हैं।


हमारा कोई रब नहीं है।रब जिनका है,मजहब और इबादत से जिनका वास्ता है,वे रब से दुआ करें कि रब खैर करें।


हम फिर वही काफिर है और दोजख या नर्क हमारे हिस्से में है,हमें इसकी गिला भी नहीं है।आपको अपनी अपनी जन्नत मुबारक।मगर जरा उस जन्नत का हकीकत भी जान लेने की तकलीफ करें तो आपके हिस्से का नर्क या दोजख बनने से रह जायेगा।




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Banned and Damned: SIMI’s Saga with UAPA Tribunals

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--पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स

(रिपोर्ट प्रकाशन)
                                                                                                                        

8 जुलाई 2015





2001 से स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया (सिमी) अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (यूएपीए) के तहत एक प्रतिबंधित संगठन है क्योंकि वह तथाकथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल है | ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएपीए के अंतर्गत एक ट्रिब्यूनल (ख़ास न्यायालय) का गठन होना अनिवार्य है | यह ट्रिब्यूनल सरकार की उस अधिसूचना के सही या गलत होने का फैसला करता है जिसके अंतर्गत किसी संगठन को प्रतबंधित किया जाता है और प्रतिबंधित संगठन को उस पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने का मौका भी देता है | सिमी ने सात बार खुद पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी है और हर बार ट्रिब्यूनल्स ने सरकार के फैसले को मान्यता दी है | पी.यू.डी.आर. की नई रिपोर्टBanned and Damned: SIMI's Saga with UAPA Tribunals में यूएपीए ट्रिब्यूनल्स द्वारा हाल में दिए गए दो फैसलों (2010 और 2012) का विस्तृत अध्ययन और विशलेषण किया गया है | रिपोर्ट में यूएपीए के अंतर्गत प्रतिबन्ध लगाने वाले प्रावधानों के खिलाफ दलील रखी गई है और यूएपीए को रद्द करने की मांग की गई है |

रिपोर्ट में उठाए गए कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं -


1. सन्दर्भ - पहले अध्याय में सिमी पर लगातार लगाये गए प्रतिबंधों को ऐतिहासिक सन्दर्भ में रखकर देखा गया है | इस अध्याय में ट्रिब्यूनल और ट्रायल कोर्ट के फैसलों के बीच अंतरविरोध को दर्शाया गया है | ट्रिब्यूनल के फैसलों के विपरीत जिसने लगातार सिमी को प्रतिबंधित किया है, ट्रायल कोर्ट ने पिछले 14 सालों में बहुत सारे सिमी कार्यकर्ताओं को रिहा किया है (पृष्ठ 3-4 देखें) | हुबली षड्यंत्र समेत हाल में हुई रिहाइयां, ये सवाल उठाती हैं कि ट्रिब्यूनल्स द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसलों को नज़रंदाज़ क्यों किया जा रहा है | रिपोर्ट के बाकी हिस्सों में इस सवाल का विशलेषण किया गया है कि ट्रिब्यूनल्स (विपरीत दावा करने के बावजूद), सरकार की अधिसूचनाओं के लिए एक रबर स्टाम्प बनकर क्यों रह गए हैं |

2. लगातार उल्लंघन - 2001 से, क़ानून के अनुसार यूएपीए ट्रिब्यूनल्स की अध्यक्षता हाई कोर्ट के एक जज वाले बेंच द्वारा की जाती रही है | 2008 में जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता में सिमी पर से प्रतिबन्ध हटाया गया क्योंकि जज ने ध्यान दिलाया की सरकार ने ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रतिबन्ध के लिए तब तक कोई 'आधार' नहीं रखे थे | पिछले तीन ट्रिब्यूनल्स ने (2001, 2003, 2006) यूएपीए का उल्लंघन किया था क्योंकि उन्होंने सरकार की अधिसूचना का अनुसमर्थन आधार जाने बिना कर दिया था | इन उल्लंघनों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई और प्रतिबन्ध को खारिज़ करने वाले निर्देश को भी सर्वोच्च न्यायालय ने दो सालों के लिए स्थगित कर दिया (पृष्ठ 7-8 देखें) |  

3. पक्षपाती प्रावधान - यूएपीए की धारा 3 से 9 गैरकानूनी संगठनों पर प्रतिबन्ध के बारे में हैं | ये प्रावधान ट्रिब्यूनल के संचालन के लिए कार्यकारी सुरक्षा उपाय भी निर्धारित करते हैं (पृष्ठ 19-21 देखें) | लेकिन अगर हम फैसलों में बार-बार प्रयोग की गई शब्दावली को देखें (जैसे "जन हित के खिलाफ" / "तत्काल प्रभाव" / "पर्याप्त कारण" / "जहाँ तक व्यवहारिक हो" / "जहां तक सम्भव हो" आदि), तो स्पष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम में ही कई प्रावधान निहित हैं जो इन कार्यकारी सुरक्षा उपायों को कमज़ोर करते हैं | इसके चलते सरकार बिना किसी नियन्त्रण या सत्यापन के तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा सकती है | साथ ही, अभियोग पक्ष "जन हित" के नाम पर ट्रिब्यूनल को बिना सबूत दिए कोई भी जानकारी देने से मना कर सकता है | इसके अतिरिक्त, ट्रिब्यूनल का न्यायिक चरित्र इतना लचीला है कि वह प्रतिबन्ध लगाने के लिए कई आधारों की जगह "एक आधार" को पर्याप्त कारण बना सकता है और "व्यवहारिकता" के नाम पर साधारण क़ानून की निर्धारित प्रणालियों को भी नज़रंदाज़ कर सकता है (पृष्ठ 19 - 25 देखें) |

4. पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियाँ - क्योंकि फैसले तक पहुँचने की प्रक्रिया सिविल मुक़दमे जैसी ही है, इसलिए ट्रिब्यूनल द्वारा अभियोग पक्ष को सिमी के खिलाफ मामला बनाने में काफ़ी आसानी रहती है | 'इस्लामिक आतंकवाद' जैसे शब्दों के आडम्बर के इस्तेमाल से, अभियोग पक्ष यह दर्शाता है कि कैसे सिमी के संदिग्ध सदस्यों द्वारा देश भर में आतंकवादी साज़िशें रची जा रही हैं, और कैसे कई "फ्रंट संगठन" सिमी के समर्थन में काम कर रहे हैं | ऐसा करने के लिए अभियोग पक्ष तरह-तरह की "तथाकथित प्रतिबंधित साहित्यिक सामग्री" जैसे गीत, कविताएँ, पर्चे, रसीदें, किताबें, सीडी, डीवीडी, ईमेल आदि का भी इस्तेमाल करता है | संक्षिप्त में, अभियोग पक्ष की दलील यह होती है कि प्रतिबंध के बावजूद सिमी गुप्त रूप से काम करता जा रहा है और इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के साथ नज़दीकी रिश्ते बनाए हुए है (पृष्ठ 8-12 देखें) | ट्रिब्यूनल को ठोस सबूतों की ज़रूरत नहीं होती इसलिए अभियोग पक्ष हलके-फुल्के बदलावों के साथ दशकों "पुराने मामलों" को भी जायज़ बताकर प्रस्तुत कर देता है, पुलिस के सामने की गई स्वीकृति को गवाही की तरह प्रस्तुत कर लेता है और जैसे पहले बताया गया है सबूतों को "जन हित" के आधार पर रोक लेता है (पृष्ठ 13-18 देखें) |

5. अन्यायपूर्ण फैसले - अधिनियम के प्रतिबन्ध सम्बन्धी प्रावधान और धारा 41 के अनुसार एक संगठन "औपचारिक विघटन" के बाद भी कायम रह सकता है | इस तरह से प्रभावित संगठन के लिए कोई भी न्यायपूर्ण मौका नहीं रह जाता है | सिमी का यह दावा की वह प्रतिबन्ध के बाद कभी सक्रिय नहीं था, कभी स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि अभियोग पक्ष लगातर सिमी की गुप्त गतिविधियों का राग अलापता रहता है | और तो और, 2012 ट्रिब्यूनल के समक्ष एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत सुने जाने के अधिकार के लिए प्रस्तुत हुए भूतपूर्व सिमी कार्यकर्ताओं को सरकारी वकील ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि इसके लिए कार्यकर्ताओं का "किसी सक्रिय संगठन का सदस्य" होना अनिवार्य है | इस दावे को ट्रिब्यूनल जज ने सही ठहराया था (पृष्ठ 24-26 देखें) | सिमी के प्रतिबंधित और शापित होने का बोज शाहिद बद्र फालिही के 2010 के ट्रिब्यूनल के समक्ष दिये गए कथन में सटीकता से उजागर होता है जहां उन्होंने ये कहाँ है कि यह सरासर "गैरबराबर, अनैतिक, और अन्यायपूर्ण है" (पृष्ठ 6 देखें) |

6. उद्देश्य - ट्रिब्यूनल अपने सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की भूमिका को छोड़ कर अधिकतर अभियोग पक्ष की दलील  को ही सही मान लेता है | कार्यवाही और फैसलों में व्यक्तिगत पक्षपात भी बहुत अहम रहता है | ट्रिब्यूनल की भूमिका सरकार की ज़रूरतों के अनुसार तय हो जाती है क्योंकि वह न तो दस्तावेज़ों का सत्यापन कर सकता है, और न ही अभियोग पक्ष द्वारा प्रस्तुत दलीलों की जांच कर सकता है | ट्रिब्यूनल बड़ी तादाद में हुई गिरफ्तारियों की स्थिति में भी कुछ नहीं कर सकता है जैसा की "तुरंत प्रभाव" वाले प्रतिबंधों के मामलों में अक्सर देखा गया है | ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणालियों का लचीलापन और अधिनियम द्वारा सरकार को दी गई शक्तियाँ दोनों मिलकर सरकार को और अधिक शक्ति प्रदान कर देते हैं (पृष्ठ 26-28 देखें) |

7. समीक्षा समितियाँ - इस रिपोर्ट में किया गया विशलेषण "गैरकानूनी" संगठनों के लिए गठित ट्रिब्यूनल्स तक सीमित है, पर रिपोर्ट "आतंकवादी" संगठनों के लिए निर्धारित समीक्षा प्रक्रिया को चुनौती देने पर भी ज़ोर देती है | अधिनियम में निहित मनमानापन इस बात से पता चलता हैं कि अधिनियम में "गैरकानूनी" और "आतंकवादी" संगठनों में फर्क किया गया है और आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करने के लिए ट्रिब्यूनल की जगह एक अलग समीक्षा समिति का प्रावधान है | सर्वोच्च न्यायालय ने 1952 में वीजी राव फैसले और 1995 में जमात-ए-इस्लामी हिन्द फैसले में सलाहकार बोर्ड को खारिज़ कर दिया था और असल में समीक्षा समितियां उसी तरह के सलाहकार बोर्ड का एक नया नाम है (पृष्ठ 29 देखें) |

8. यूएपीए को रद्द करना क्यों ज़रूरी है - अधिनियम में हाल में 2012 के जज के सुझाव के आधार पर हुए एक संशोधन के तहत प्रतिबन्ध की अवधि 2 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है | इस तरह से सिमी का स्थाई रूप से  प्रतिबंधित होना लगभग निश्चित हो गया है | इसके बावजूद, एक के बाद एक ट्रिब्यूनल्स ने माना है की ये प्रतिबन्ध सिमी को रोकने में नाकामयाब रहे हैं | फिर क्यों ये प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं, जबकि यह साफ़ है कि वे बहिष्कार और अवैध गतिविधियों की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं ? अगर सरकारी दलील यह है कि प्रतिबन्ध केवल हिंसक गतिविधियों और विचारधाराओं को रोकने के लिए हैं, तो यह सवाल भी जायज़ है की केवल कुछ असहमती व्यक्त करने वाले संगठनों को ही राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर निशाना क्यों बनाया जाता है | यह भेदभावपूर्ण रवैया इस बात से और जटिल हो जाता है कि यूएपीए जैसे क़ानून अपराध की नई श्रेणियाँ पैदा कर देते हैं जिनकी मदद से सरकार संगठनों और उनके सदस्यों को निशाना बना सकती है | सिमी के खिलाफ आम तौर पर सदस्यता और "गैरकानूनी" गतिविधियों का आरोप लगता है और दोनों के लिए सज़ा के सख्त प्रावधान है (2 साल से लेकर आजीवन कारावास और फांसी तक) | रिपोर्ट में शामिल कई मामले अधिनियम का साम्प्रादायिक चरित्र उजागर करते हैं | इस अधिनियम के तहत आरोपित मुसलामानों के लिए गम्भीर सामाजिक और आर्थिक परेशानियाँ खड़ी हो गई हैं | रिपोर्ट में अधिनियम को रद्द करने की मांग की गई है क्योंकि यह साम्प्रदायिक राजनीति को जन्म देता है और संगठनों से संबंधों के आधार पर आरोपों की एक नई श्रेणी बनाकर आरोपियों पर क़ानून की आड़ में हिंसात्मक हमला करता है | (पृष्ठ 29-32 देखें)

9. राजनैतिक आज़ादियों के पक्ष में दलील - यह रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि संविधान द्वारा बोलने, संगठित होने और एकत्रित होने की राजनैतिक आज़ादियों को संरक्षित करने की ज़रुरत है | ये आज़ादियाँ यूएपीए के राज में खतरे में हैं | आज "यथोचित प्रतिबंधों" (reasonable restrictions) पर सवाल उठाने की पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारे राजनैतिक जीवन का बड़ा हिस्सा इनके दायरे में आता है | 1951 से शुरू हुए इनके इतिहास के सन्दर्भ में भी इनको देखना ज़रूरी है (पृष्ठ 30 देखें) | यह दलील किहिंसक गतिविधियां राजनैतिक आज़ादियों पर पाबन्दियों से रोकी जा सकती हैं केवल सुनने में आकर्षक लगती है लेकिन असल में खोखली है, क्योंकि यह राज्य की ही ज़िम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करे | रिपोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि डर और झूठ की बुनियाद पर फैलाए जा रहे असुरक्षा के आतंक के जाल में फंसने से बेहतर है कि आज़ादी का पक्ष लिया जाए चाहे उसमें गलतियों की संभावनाएं ही क्यों न हो |

मेघा बहल और शर्मिला पुरकायस्थ
सचिव, www.pudr.orgफ़ोन (शर्मिला) +91-9971179595

रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें 
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न्यूयार्क में इमरजेंसी और भारत में कॉन्ट्रैक्ट के लिए अमेरिकी कंपनी ने दी 9,76000 डालर की रिश्वत! अप्रवासी प्रधानमंत्री के राजकाज और अबाध विदेशी पूंजी के मेकिंग इन का सच अगर भ्रष्टाचार नहीं है,यह एफडीआई और पीपीपी विनिवेश मा़ल का ग्लोबल टेंडर अगर गंगा जल मेकिंग इन है,तो हमें घोटालों पर बकवास करने की बुरी आदत तो छोड़ देनी चाहिए।क्यों फिर मुफ्त में सच उगलने वाले बच्चों की बलि चढ़ाई जा रही है। पलाश विश्वास

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न्यूयार्क में इमरजेंसी और 

भारत में कॉन्ट्रैक्ट के लिए अमेरिकी कंपनी ने दी 9,76000 डालर की रिश्वत!


अप्रवासी प्रधानमंत्री के राजकाज और अबाध विदेशी पूंजी के मेकिंग इन का सच अगर भ्रष्टाचार नहीं है,यह एफडीआई और पीपीपी विनिवेश मा़ल का ग्लोबल टेंडर अगर गंगा जल मेकिंग इन है,तो हमें घोटालों पर बकवास करने की बुरी आदत तो छोड़ देनी चाहिए।क्यों फिर मुफ्त में सच उगलने वाले बच्चों की बलि चढ़ाई जा रही है।
पलाश विश्वास
गंगा सफाई,स्वच्छता अभियान और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सच,लुईस बर्जर द्वारा गोवा की एक परियोजना के लिए 9,76,000 डालर की रिश्वत की बात सामने आई है जिसमें एक मंत्री भी शामिल है, हालांकि विधि विभाग ने इसका अधिक ब्यौरा नहीं दिया।

अप्रवासी प्रधानमंत्री के राजकाज और अबाध विदेशी पूंजी के मेकिंग इन का सच अगर भ्रष्टाचार नहीं है,यह एफडीआई और पीपीपी विनिवेश मा़ल का ग्लोबल टेंडर अगर गंगा जल मेकिंग इन है,तो हमें घोटालों पर बकवास करने की बुरी आदत तो छोड़ देनी चाहिए।क्यों फिर मुफ्त में सच उगलने वाले बच्चों की बलि चढ़ाई जा रही है।

एकदम ताजा खबर यह है कि अतंक के मारे न्यूयार्क मे इमरजेंसी लगा दी गयी है तो वाशिंगटन से मीडिया कि खबर है कि अमेरिका की न्यूजर्सी स्थित निर्माण प्रबंधन कंपनी पर भारत में गोवा और गुवाहटी में जल विकास से जुड़ी दो प्रमुख परियोजनाएं हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रूपये रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है।

लुईस बर्जर द्वारा गोवा की एक परियोजना के लिए 9,76,000 डालर की रिश्वत की बात सामने आई है जिसमें एक मंत्री भी शामिल है, हालांकि विधि विभाग ने इसका अधिक ब्यौरा नहीं दिया।

मुक्तबाजारी विश्व व्यवस्था और ग्कीलोबल हिंदुत्व की राजधानी अमरीका के महानगर न्यूयार्क में आपाताल लगा दिया गया है।

बाबी जिंदल अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की दौड़ में सबसे पीछे हैं और वे हिलेरी के मुकाबले किसी तरह रिपब्लिकन उम्मीदवार बन जाये तो मैडम क्लिंटन का रास्ता साफ है।ताजा सर्वे में उन्हे करीब एक फीसद से कुछ ज्यादा वोटरों का समर्थन बताया गया है।


बहरहाल अमेरिका पर केसरिया झंडा लहराये न लहराये भारत अब अमेरिकी उपनिवेश जरुर है और भारत की गृहनीति और विदेश नीति कुल मिलाकर युद्ध और गृहयुद्ध का कारोबार शत प्रतिशत हिंदुत्व है।न्यूयार्क में इमरजेंसी अब लगी है और हम 1975 से इमरजेंसी जी रहे हैं हालांकि इमरजेंसी में अभ्यस्त हमें खुशफहमी भी है कि हम आजाद हैं और लोकतंत्र के नागरिक है।


आजादी की तरह फासिज्म के वैदिकी राजकाज मुक्तबाजार में नैतिकता का भारी बवंडर है विशुद्धता के धर्म अधर्म की तरह।ललित गेट खुल्ला खेल फर्ऱूखाबादी है तो व्यापम और नामांकन घोटाले केसरिया सुर्खाव के पर हैं।




न्यूयार्क से मिली खबरों के मुताबिक  कुछ संदिग्ध सशस्त्र लोगों के भय से अमरीका के महानगर न्यूयार्क में आपातकाल घोषित कर दिया गया हैरिपोर्ट के अनुसार 4 सशस्त्र पुरुषों और 2 सशस्त्र महिलाओं के चित्रों के प्रकाशन के बाद यह निर्णय लिया गया। न्यूयार्क की पुलिस ने नगर में कुछ संदिग्ध सशस्त्र लोगों की उपस्थिति की घोषणा की है।अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह यह संदिग्ध सशस्त्र लोग क्या कोई आतंकवादी घटना अंजाम देना चाहते हैं?न्यूयार्क के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने नगर के राजमार्गों पर अपनी गश्त बढ़ा दी है और चेक पोस्टों पर सुरक्षा अधिक कर दी है।इसके अतिरिक्त न्यूयार्क के सरकारी कार्यालयों और सैन्य केन्द्रों के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।ज्ञात रहे कि हाल ही में अमरीका के चैनूगा शहर में दो सैनिक ठिकानों पर एक बंदूकधारी द्वारा किए गए हमले में 5 नौसैनिकों की मौत हो गई थी।इस कार्यवाही में तीन सैनिक घायल हो गए थे।अमरीकी सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया था।


बहरहाल ने कल ही भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम और कुवैत में सरकारी निर्माण प्रबंधन ठेके लेने के लिये अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों को निपटाने के लिए 1.71 करोड़ डालर का जुर्माना चुकाने पर सहमति जताई है।

मामले में कंपनी के दो पूर्व कार्यकारियों -फिलीपीन के रिचर्ड हिर्ष (61) और यूएई के जेम्स मैक्लंग (59) को रिश्वत के आरोपों में दोषी ठहराया गया। मामले में सजा अब 5 नवंबर 2015 को सुनाई जायेगी।

भारत सरकार ने जापान सरकार के सहयोग से गोवा में पांच साल के जलापूर्ति और मल निकासी परियोजना के विस्तार का काम शुरू किया था। लुईस बर्जर गोवा की इस परियोजना के कंसोर्सियम का हिस्सा थी। कंसोर्सियम में दो जापानी और एक भारतीय कंपनी भी शामिल थी।

लुईस बर्जर के भारत में गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में कार्यालय हैं और यह भारत में 1998 से कार्यरत है। संघीय अधिवक्ता का आरोप है कि 'कंपनी ने कई समूह भागीदारों के साथ गोवा और गुवाहाटी में दो जल विकास परियोजनाएं हासिल की। इन दोनों ठेकों को हासिल करने के लिए कंपनी ने रिश्वत दी।'

 दो अधिकारी दोषी करार, 5 नवंबर को सजा
मामले में कंपनी के दो पूर्व कार्यकारियों -फिलीपीन के रिचर्ड हिर्ष (61) और यूएई के जेम्स मैक्लंग (59) को रिश्वत के आरोपों में दोषी ठहराया गया. मामले में सजा अब 5 नवंबर 2015 को सुनाई जाएगी. भारत सरकार ने जापान सरकार के सहयोग से गोवा में पांच साल के जलापूर्ति और मल निकासी परियोजना के विस्तार का काम शुरू किया था.

लुईस बर्जर गोवा की इस परियोजना के कंसोर्सियम का हिस्सा थी. कंसोर्सियम में दो जापानी और एक भारतीय कंपनी भी शामिल थी. लुईस बर्जर के भारत में गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में कार्यालय हैं और यह भारत में 1998 से कार्यरत है. संघीय अधिवक्ता का आरोप है कि कंपनी ने कई समूह भागीदारों के साथ गोवा और गुवाहटी में दो जल विकास परियोजनाएं हासिल की. इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए कंपनी ने रिश्वत दी.

जापान कर रहा था मदद

भारत सरकार ने जापान की मदद से गोवा में पांच साल की जलापूर्ति और मल निकासी परियोजना के विस्तार पर काम शुरू किया था। लुई बर्जर गोवा की इस परियोजना के लिए बने कंपनियों के गठजोड़ का हिस्सा थी। इसमें दो जापानी और एक भारतीय कंपनी भी शामिल थी।

डायरी में विस्तृत लेखाजोखा

संघीय अभियोजकों का आरोप है कि फर्म ने भारतीय अधिकारियों को दिए रिश्वत का विस्तृत लेखाजोखा डायरी में लिख रखा है। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, घूस के लिए कंपनी की डायरी में 'प्रतिबद्धता शुल्क', 'विपणन शुल्क' और 'संचालन व्यय' जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अभियोजकों के अनुसार, कंपनी ने कई सहयोगियों के साथ मिलकर गोवा और गुवाहटी में दो जल विकास परियोजनाएं हासिल कीं। गौरतलब है कि लुई बर्जर के भारत में गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में दफ्तर हैं। यह भारत में 1998 से कार्यरत है।

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अतीत इतिहासकार की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से वह मुक्त नहीं हो सकता

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अतीत इतिहासकार की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से वह मुक्त नहीं हो सकता

इतिहास मेरी नजर में

मानव इतिहास विश्व के सबसे कमजोर और प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक साधनहीन प्राणी के सर्वाधिक शक्तिशाली हो कर उभरने की गाथा है. वह प्राणी जो किसी हिंसक जन्तु से अपनी रक्षा के लिए न तो तेज दौड़ सकता है न काया का रंग बदल सकता है, न तीव्र गंध छोड़ सकता है, शीत से बचाव के लिए न उसे कोई लबादा मिला है और न भूख से बचाव के लिए दीर्घकाल तक शीत निद्रा अंगीकार करने की सामर्थ्य. उसे मिले केवल खुले हाथ और मात्र पावों के सहारे दीर्घ काल गतिशील रहने की सामर्थ्य. हाथ खुले तो आत्मरक्षा के उपाय सोचते-सोचते मस्तिष्क भी विकसित होता गया. अपनी सोच को रूपायित करने का तरीका भी आ गया. प्राकृतिक घटनाओं का अनुप्रयोग करते करते उसने आग जलाना सीखा. पहिये का आविष्कार किया. बार-बार असफल होते हुए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए कैसे उसने संस्कृति का विकास किया. यही उसका इतिहास है.

लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वह पक्ष जिसमें वह अपनी सहज वृत्ति को भी भूल कर अधिक लोभी, अधिक हिंसक और स्वजाति नाशक भी होता गया है. संसार का कोई भी अन्य जीव शौक के लिए आखेट नहीं करता, उदरपूर्ति से अधिक प्रकृति से लेता भी नहीं है, उसे प्रदूषित भी नहीं करता. सभी शाकाहारी जीव एक साथ चर सकते हैं पर मानव जगत में यह सम्भव नहीं रहा. रंगभेद, वर्गभेद, जातिभेद, और भी नाना प्रकार के भेदों से उन्हें जीवन को जटिल बना दिया. यही नहीं हर जाति या समूह में एक उप समूह अधिक शक्तिशाली होता गया और न केवल उसने अपने समूह को अपने अधीन बना दिया अपितु अन्य समूहों पर भी वर्चस्व स्थापित करने के लिए खूनी संघर्ष आरम्भ कर दिये. इन खूनी संघर्षों को ही इतिहास का नाम देकर अगली पीढ़ियों के सम्मुख परोसा जाता रहा और सामान्य मानव का इस धरती को अधिक से अधिक जीने लायक बनाने, अपने अस्तित्व को सँवारने का सारा कृतित्व जो वास्तविक इतिहास था, वह गौण हो गया.

अतीत इतिहासकार की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से वह मुक्त नहीं हो सकता

ताराचंद्र त्रिपाठी, लेखक उत्तराखंड के प्रख्यात अध्यापक हैं जो हिंदी पढ़ाते रहे औऐर शोध इतिहास का कराते रहे। वे सेवानिवृत्ति के बाद भी 40-45 साल पुराने छात्रों के कान अब भी उमेठते रहते हैं। वे देश बनाने के लिए शिक्षा का मिशन चलाते रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल के शिक्षक बतौर उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में सक्रिय लोग उनके छात्र रहे हैं। अब वे हल्द्वानी में बस गए हैं और वहीं से अपने छात्रों को शिक्षित करते रहते हैं।

जीव जगत का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर विदित होता है कि उनमें संघर्ष की मुख्य कारक मादा होती हैं इसमें मानव पशु भी पीछे नहीं रहा है. शायद यह चिरंतन त्रिकोण मानव जीवन पर अधिक हावी है. यही नहीं पशु में तो यह संघर्ष तात्कालिक ही होता है पर मानव समूहों में यह स्थायी शत्रुता का कारक बन जाता है. शाकाहारी पशुओं में कभी-कभी घातक हो उठने वाले संघर्ष का कोई और कारक नहीं होता. पर मांसाहारी जीवों में तो अपने आहार क्षेत्र के भौगोलिक सीमांकन की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है उन में अपने आहार क्षेत्र की रक्षा करने और दूसरे के आहार क्षेत्र पर अधिकार करने की लड़ाई चलती रहती है. इस दृष्टि से मानव भी एक मांसाहारी पशु की प्रवृत्तियों से युक्त दिखाई देता है.

आदिम मानव कबीलों में इस संघर्ष का परिणाम विजित कबीले का संहार ही होता था. फिर विजित कबीले की स्त्रियों पर अधिकार आरंभ हुआ. फिर लगा कि हत्या करने की अपेक्षा उनसे काम क्यों न लिया जाय. इस प्रकार दास प्रथा आरंभ हुई. समाज में दो वर्ग हो गये. दास-स्वामी और दास. यह पशु से मनुष्य बनने की ओर मानव का दूसरा और दीर्घकालीन कदम था. दासों का जीवन पशुओं से भी दयनीय और अपने स्वामियों की इच्छा पर निर्भर था. और यह दासप्रथा कभी दैहिक रूप में और कभी मानसिक रूप में आज भी विद्यमान है.

धीरे-धीरे इन कबीलों का विस्तार हुआ और अनेक दास स्वामियों को पराजित और वशीभूत कर समूह का नायक महास्वामी या सामन्त कहलाने लगा. इन दासों ने अपने स्वामियों को प्रसन्न करने के लिए उनका महिमामंडन किया. उनके जीवन, उनकी वीरता अथवा काल्पनिक वीरता, ऐश्वर्य तथा उनके नाना संघर्षों पर बढ़-चढ़ कर गाथाएं लिखीं. दासत्व की यह प्रवृत्ति केवल गुलामों में ही नही उनके दरबारी चाटुकारों में भी कम नहीं थी. जनतंत्रीय युग के आरम्भ हो जाने पर भी यह प्रवृत्ति अनेक रूपों में परिलक्षित होती रहती है. चाटुकारों के इन वृत्तों को ही प्राय: इतिहास के रूप में परोसा जाता है. किसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने सन्निवेश उजाड़े, शान्ति से जीवन यापन कर रहे कितने समूहों का सुख-चैन लूटा और सामान्य जन के परिश्रम पर कितनी मौज की, सच कहें तो इस यथार्थ को वीरता और जय-पराजय जातीय गौरव या विभव के आवरण में लपेट कर जो इतिवृत्त हर नयी पीढ़ी को पढ़ाया जाता रहा है वही इतिहास कहा जाता है.

वस्तुत: राजभृत्यों, दरबारियों या सुविधाभोगी वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण मिथ्या इतिहास है. वास्तविक इतिहास तो हमारे स्वच्छ्न्द लोक-गीतों और गाथाओं में मिलता है. उनमें सामन्तों के वैभव का वर्णन मिलता है तो उनके जन उत्पीड़क दुष्कर्मों का भी लेखा-जोखा मिल जाता है. हो सकता है यह लेखा जोखा आत्मरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोक गायकों द्वारा ऐसे किसी राजवंश के अवसान के बाद जोड़ा गया हो. पर यह दरबारियों द्वारा रचित महिमामंडन से पूर्ण इतिहास से अधिक वस्तुनिष्ठ और यथार्थ और सार्वत्रिक होता है. यह केवल आतीत के इतिहास की समस्या नहीं सार्वकालिक और सार्वदेशिक समस्या है. सच तो यह है किसी तथाकथित नायक के युग के अवसान के बाद ही उसके युग का वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखा जा सकता है.

जातीय और प्रजातीय श्रेष्ठता, रक्त शुद्धता की धारणा और तज्जन्य अहंकार केवल और केवल भ्रान्ति है. मनुष्य कहाँ पैदा हुआ, कैसे संक्रमित हुआ, कितने कबीलों का सम्पर्क हुआ, संक्रमण के दौरान परस्पर कितना गुण सूत्र और रक्त सम्मिश्रण हुआ होगा, यह स्वत: समझा जा सकता है. किसी क्षेत्र का मूल निवासी होने की धारणा भी केवल भ्रान्ति है. आर्य यदि केवल किसी समूह को दिया गया एक नाम या पहचान संकेत है तो मान्य है. पर उसके साथ किसी अन्य बोध को जोड़ना सर्वथा भ्रान्त है.

इतिहास बताता है कि जब भी किसी एक कबीले ने दूसरे कबीले पर आक्रमण किया तो उसे नष्ट करने या दास बनाने का प्रयास किया. भारत में यह केवल यवनों, शकों हूणों ने ही नहीं किया, आर्यॊ ने भी कम विनाशलीला नहीं मचाई. आर्येतर जातियों के पुरों या नगरों को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने अपने नायक इन्द्र की भूरि-भूरि प्रशंसा की. विजित जातियों की जी भर कर निन्दा की. बाद के आक्रान्ताओं और विजेताओं ने भी यही किया. जीतने वाले की जय-जयकार और पराजित को धिक्कार. यह पुराणों ने ही नहीं किया, आज के इतिहासकार भी इसमें पीछे नहीं हैं. और इस विजय दुंदुभी के शोर में, उत्पाटित और उन्मूलित होने वाले निरीह मानव समूहों की आवाज दबती रही है.

जातीय और साम्प्रदायिक ग्रन्थियों वाले इतिहासकारों से अतीत के सही रूपांकन की अपेक्षा तो की ही नहीं जा सकती, पर सब प्रकार के पूर्वग्रहों से मुक्त इतिहासकार भी उतना वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता जितना एक प्रकृति विज्ञानी होता है. अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि से स्वाभाविक जुड़ाव उसे पूरी तरह वस्तुनिष्ठ होने भी नहीं देते. यह भी सत्य है कि प्रकृति विज्ञान का कोई भी तथ्य हमारी सामाजिक मानसिकता को प्रभावित नहीं करता, पर ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण हमारी मानसिकता को झकझोर सकता है. अत: भविष्य के रूपांकन में एक इतिहासकार की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. अतीत बदला नहीं जा सकता पर उसका भविष्य पर कोई घातक प्रभाव न पड़े यह तो किया ही जा सकता है. समुदायों में वैमनस्य कम हो, वैचारिक उदारता बढ़े, भ्रान्त अवधारणाओं के कुहासे से आने वाली पीढ़ियाँ अधिक से अधिक मुक्त हों. यह भी इतिहासकार का दायित्व है. और यह किसी भी ऐतिहासिक घटना के कारणों की सम्यक समीक्षा से ही सम्भव है. उदाहरण के लिए जब इतिहासकार यह रहस्योद्घाटन करता है कि हर आक्रान्ता में, चाहे वह आर्य , यवन , शक, स्पेनी, ब्रिटिश, या कोई और भी क्यों न हो, विजित जाति की समृद्धि और धरोहरों का उत्पाटन करने की प्रवृत्ति रही है. तब मुस्लिम आक्रमण के दौरान हुआ उत्पाटन एक ऐतिहासिक घटना मात्र रह जाता है और जातीय विद्वेष को भी अधिक प्रज्वलित नहीं कर पाता.

अतीत इतिहासकार की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से वह मुक्त नहीं हो सकता.

तारा चंद्र त्रिपाठी

अतीत इतिहासकार की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से वह मुक्त नहीं हो सकता

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ताराचंद्र त्रिपाठी, लेखक उत्तराखंड के प्रख्यात अध्यापक हैं जो हिंदी पढ़ाते रहे औऐर शोध इतिहास का कराते रहे। वे सेवानिवृत्ति के बाद भी 40-45 साल पुराने छात्रों के कान अब भी उमेठते रहते हैं। वे देश बनाने के लिए शिक्षा का मिशन चलाते रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल के शिक्षक बतौर उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में सक्रिय लोग उनके छात्र रहे हैं। अब वे हल्द्वानी में बस गए हैं और वहीं से अपने छात्रों को शिक्षित करते रहते हैं।

(राजकीय महा्विद्यालय, रामनगर में आयोजित इतिहास-गोष्ठी के समापन व्याख्यान का एक अंश)




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