वोट बैंक समीकरण साधने हैं और सुधारों के लिए जरुरी सारे कानून बनाने बिगाड़ने भी हैं
भारतीय कंपनियों ने चीन, ब्राजील को पीछे छोड़ा
पलाश विश्वास
कल से फिर संसद का शीतकालीन सत्र है।विधानसभा चुनाव के नतीजों की सुगबुगाहट के बीच संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इस संसदीय अधिवेशन की दोहरी चुनौती है। सारे राजनीतिक दलों को अपनी अपनी भूमिका को जनपक्षधर साबित करके वोट बैंक समीकरण साधने हैं तो कारपोरेट इंडिया के मुताबिक सुधारों के लिए जरुरी सारे कानून बनाने बिगाड़ने हैं। 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में 12 बैठकें होनी हैं। इस दौरान 38 विधेयक पेश किए जाने हैं। विपक्ष सत्र की मियाद बढ़वाना चाहता है लेकिन सरकार शुरुआती माहौल देखकर ही इस बारे में कोई आखिरी फैसला लेगी। 8 दिसंबर को विधानसभा चुनावों के नतीजे भी आने हैं। साफ है कि उन नतीजों की छाया भी शीतकालीन सत्र पर दिखेगी।यानी कि विधेयक पारित होंगे या लटकेंगे तमाम हंगामा और बहिस्कार के मध्य कारपोरेट राजनीति के मुताबिक। इतने सारे विधायकों पर बहस के लिए पर्याप्त समय की व्यवस्था न होने से साफ जाहिर है कि संसद में बहस होनी नहीं है हालांकि हंगामा खूब होगा।इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी के जरिए आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने का आह्वान किया है। हालांकि ओबामा प्रशासन की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका की कश्मीर नीति नहीं बदली है और इस विषय पर वार्ता की क्या गति होगी, इसके दायरे में क्या-क्या होगा और इसकी क्या प्रकृति होगी, यह भारत और पाकिस्तान को ही तय करना है। अमेरिका की दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के लिए विदेश उपमंत्री निशा देसाई बिस्वाल ने मंगलवार को विदेशी संवाददाताओं से कहा, 'भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध और खासकर कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका की दीर्घकालिक नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।'
इकानामिक टाइम्स ने नाटो योजना आधार असंवैधानिक के सीआईए से नत्थी हो जाने की जो खबर छापी है, उससे साफ जाहिर है कि भारत में नागरिकों की क्या दुर्गत होनी है। मुक्त बाजार में फालतू जन गण के सफाये का पूरा इंतजाम है।हालत यह है कि बंगाल विधानसभा में आधार नकद सब्सिडी के खिलाफ पारित खबर को मीडिया ने सिरे से दबा दी। भारतभर में आधार के विरुद्ध किसी विधानसभा में पारित यह पहला सर्वदलीय प्रस्ताव है जिसका बंगाल की राजनीति में परस्पर विरोधी महाशत्रुओं की सहमति के हिसाब से अलग महत्व है। लेकिन कोलकाता में इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया ने इस खबर को नजरअंदाज करते हुए आधार नंबर न मिलने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं,इस पर सिलसिलेवार अभियान चलाया हुआ है। मीडिया लोकपाल विधेयक और महिला आरक्षण विधेयकों को तुल देते हुए सुधारों की जमीन बनाने में लगा है तो राजनेता और जनप्रतिनिधियों को जनसरोकारों से कुछ वलेना देना नहीं है।
घोषित तौर पर विपक्ष ने पहले ही दिन से महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष सत्र की मियाद बढ़ाने की भी मांग कर रहा है। उधर सरकार महिला आरक्षण और लोकपाल जैसे विधेयक पारित करवाकर अगले लोकसभा चुनावों की जमीन तैयार करना चाहती है।लोकपाल महासंग्राम की आड़ में देश में संविधान लागू न होने और कानून के राज की अनुपस्थिति , कारपोरेट बिल्डर प्रोमोटर राज, अबाध विदेशी पूंजी की जनसंहार नीतियों पर चर्चा से हमेशा बचता रहा है सत्ता पक्ष। स्त्री को गुलाम बनाये रखने की राजनीति में महिला आरक्षण भारी मुद्दा है, जिसे अनंतकाल तक सुलझा लने की कोई संभावना नहीं है।लेकिन इन दोनों मुद्दों परतलवारे ऐसी खिंचेंगी कि कब कौन सा कानून बना और कौन सा कानून सुधारों के मुताबिक बिगाड़ दिया गया,आम जनता को कनोंकान खबर ही नहीं होगी। बिना बहस गिलोटिन से विधेयक पास होंगे,जिसकी कोई संसदीय कार्यवाही कहीं दर्ज नहीं होगी। नतीजन सारे राजनीतिक दल जनता से जवाबदेही से साफ बच जायेंगे और सुधार का एजंडा भी विशुद्ध कारपोरेट लाबिइंग मुताबिक पारित हो जायेगा। कारपोरेट फंडिंग से चलने वाली राजनीति की यही रणनीति है।
बुधवार शाम लाल कृष्ण आडवाणी के घर एनडीए नेताओं की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति को आखिरी शक्ल दी गई। तय हुआ कि तेलंगाना बिल पेश करने की मांग के साथ महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार के घेरा जाएगा। वाम दल तो एनडीए से भी ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। सीपीएम ने पहले ही दिन महंगाई के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी है।
शीतकालीन सत्र अगले लोकसभा चुनावों से पहले का आखिरी कामकाजी सत्र है। ऐसे में सरकार चुनावों के नजरिये से फायदेमंद कहे जाने वाले ज्यादा से ज्यादा विधेयक पास करवाना चाहती है। लेकिन विपक्ष के रुख से साफ है कि वो सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला। सरकार महिलाओं को लुभाने के लिए सोनिया गांधी का पसंदीदा महिला आरक्षण बिल इस सत्र में पास करवाना चाहती है लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बिल के विरोध का खुला ऐलान कर दिया है।
अल्पसंख्यकों को रिझाने वाले सांप्रदायिक हिंसा विरोध बिल भी सरकार के एजेंडे में है लेकिन बीजेपी इसके सख्त खिलाफ है। लोकपाल बिल भी एजेंडा सूची में है और इसकी भ्रष्टाचार विरोधी पहचान के चलते विपक्ष भी इसके समर्थन में है। बीजेपी समेत कई पार्टियां अलग तेलंगाना राज्य से जुड़े विधेयक को सत्र में पेश करवाना चाहती हैं लेकिन वो सूची में ही शामिल नहीं है।
हालांकि सरकार के मुताबिक वह चर्चा से नहीं डर रही है।
आधार योजना के सीआईे से नत्थी होने की खबर आने के बाद सबसे खास खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि शांति भंग करने के उद्देश्य से आतंकवादी हमले अक्सर सीमा पार से हुआ करते हैं। बुधवार को उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी के जरिए आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने का आह्वान किया। भारत-अमेरिका के पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शिंदे ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के मुकाबले की अगली पंक्ति पर हैं।
शिंदे ने कहा कि दुर्भाग्यवश हम ऐसे बहु-देशीय आतंकवादी समूहों और आपराधिक गठजोड़ों के प्रमुख निशाना भी हैं। अक्सर सीमा पार से होने वाले हमले इस आकलन के साथ होते हैं कि बड़े पैमाने पर शांति बाधित हो जाए। यह सभी देशों के सामने परिणाम आधारित सहयोग और उचित साझेदारी के जरिए इस बुराई से निपटने की अनिवार्यता पैदा कर चुका है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते द्विपक्षीय साझेदारी के विस्तार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
भारतीय कंपनियों ने चीन, ब्राजील को पीछे छोड़ा
पीटीआई, बेंगलुरुग्लोबल लेवल पर काम करने के मामले में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चीन और ब्राजील की कंपनियों से काफी आगे हैं। एक स्टडी से इस बात का पता चला है। इसमें यह भी कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन के प्रयासों के मामले में भारतीय कंपनियां जर्मनी और अमेरिकी कंपनियों के टक्कर की हैं।
भारतीय कंपनियां आगेसेफ्टी साइंस कंपनी यूएल द्वारा 'द प्रॉडक्ट माइंडसेट 2013' नाम से यह स्टडी की गई। इसमें कहा गया कि भारत की करीब 88 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ग्लोबल लेवल पर परिचालन करती हैं, जबकि चीन के मामले में ऐसी कंपनियों की तादाद 68 प्रतिशत और ब्राजील के मामले में 64 प्रतिशत है। स्टडी में यह भी कहा गया कि सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रिब्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग और प्रमोशन जैसे ग्लोबल ऑपरेशंस के मामले में भारतीय कंपनियां (55 प्रतिशत), जर्मनी (50 प्रतिशत) और अमेरिकी (54 प्रतिशत) कंपनियों के टक्कर की हैं। इस मामले में चीनी (32 प्रतिशत) और ब्राजील (31 प्रतिशत) की कंपनियां भारत से काफी पीछे हैं।
ग्लोबलाइजेशन का असरयूएल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि स्टडी से यह भी पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन का असर मैन्युफैक्चरर्स और कंस्यूमर्स की प्राथमिकताओं पर भी पड़ रहा है। स्टडी के मुताबिक, भारतीय कंस्यूमर्स इको फ्रैंडली प्रॉडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा सजग हो रहे हैं। करीब 81 प्रतिशत भारतीय कंस्यूमर्स इको फ्रैंडली प्रॉडक्ट्स की खातिर ज्यादा रकम देने को भी तैयार हैं।
इंडिया सबसे अट्रैक्टिव इनवेस्टमेंट डेस्टिनेशन, चीन-US से आगे
इंवेस्टर्स को लुभाने के लिए एफडीआई नियमों में ढील देने के साथ भारत सबसे आकर्षक इंवेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रुप में उभरा है। इस मामले में उसने पड़ोसी देश चीन के साथ-साथ अमेरिका को पीछे छोड दिया है। प्रमुख कंसल्टेंट कंपनी अर्न्स्ट ऐंड यंग ने एक सर्वे में यह बात कही है।
सर्वे में भारत को सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य के रुप में रखा गया है। उसके बाद ब्राजील और चीन को क्रमश: दूसरे और तीसरे पायदान पर रखा गया है। कनाडा और अमेरिका चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। शीर्ष 10 में शामिल अन्य देशों में दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, म्यांमा, मेक्सिको और इंडोनेशिया हैं।
अर्न्स्ट ऐंड यंग ने कहा, 'रुपए की विनिमय दर में तेजी से आई गिरावट और विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) खोले जाने से भारत विदेशी निवेशकों के लिये आकर्षक डेस्टिनेशन के रुप में उभरा है।' उल्लेखनीय है कि अगस्त में सरकार ने मल्टि-ब्रैंड रिटेल और टेलिकॉम समेत कई क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में छूट दिए जाने की घोषणा की थी। अर्न्स्ट के अनुसार मौजूदा आर्थिक दबाव और कर्ज के बोझ के कारण कई भारतीय कंपनियां सेकेंडरी कारोबार को बेचने पर विचार कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 'इससे उन विदेशी कंपनियों के लिये अवसर बढ़े हैं जिनकी नजरें भारतीय बाजार पर हैं।'
ये बातें ईएंडवाई के हालिया कैपिटल कॉन्फिडेंस बैरोमीटर रिपोर्ट में कही गई हैं। इसमें 70 देशों के लगभग 1600 सीनियर एग्जिक्यूटिव शामिल हुए थे। इसका मकसद इकनॉमिक आउटलुक पर कंपनियों के कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस का पता लगाना और बोर्डरूम प्रॉयरिटी समझना था। जहां तक इंडिया की बात है, तो सबसे ज्यादा डील ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सेगमेंट्स में हो सकती है। सर्वे में शामिल 38 फीसदी रेस्पॉन्डेंट का मानना है कि अगले 12 महीने में इंडिया में एमएंडए वॉल्यूम बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियां कॉस्ट कटिंग के लिए ऑपरेशंस को बेहतर बनाने से लेकर जॉब क्रिएशन तक पर ध्यान दे रही हैं।
ईएंडवाई के नेशनल लीडर एंड पार्टनर (ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज) अमित खंडेलवाल कहते हैं कि इंडिया को लेकर इनवेस्टर्स का आउटलुक पॉजिटिव है। यह बात जरूर है कि हाल के महीनों में इंडियन इकनॉमी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडियन कंपनियों ने एक्विजिशन के लिए डेवलप्ड मार्केट का रुख करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'ब्रिटेन और जर्मनी जैसे यूरोपियन देश दो साल बाद इंडियन कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट के बेहतर डेस्टिनेशन के तौर पर उभरे हैं।'
लड़खड़ा गई एयर इंडिया, अब होगी संपत्तियों की नीलामी
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार ने माना है कि एयर इंडिया को पुनरुद्धार पैकेज का उतना फायदा नहीं मिला जितनी उम्मीद थी। नागरिक विमानन मंत्री अजित सिंह का कहना है कि सरकारी एयरलाइन को मिली इक्विटी अपर्याप्त साबित हुई है। इसके अलावा इसे देने में भी देरी हुई। अपने मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए अजित सिंह ने कहा कि पुनरुद्धार योजना के तहत तीन सालों में सरकार एयर इंडिया में 12,200 करोड़ की इक्विटी लगा चुकी है।
योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार एयर इंडिया के कार्यप्रदर्शन में सुधार दिखा है। मगर इक्विटी कम पड़ जाने और कुछ नई चुनौतियां सामने आने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी को दी गई इक्विटी जरूरत से 3,574 करोड़ रुपये कम रह गई। इससे एयरलाइन के समक्ष नकदी का संकट पैदा हो गया। ऐसे में उसे सरकारी गारंटी की मदद से छोटी अवधि के लिए बैंकों से कार्यशील पूंजी का कर्ज लेना पड़ा। इससे उस पर ब्याज अदायगी का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। ऊपर से रुपये में डॉलर के मुकाबले गिरावट और एटीएफ के दामों में बढ़ोतरी का भी असर पड़ा जिससे वित्तीय दबाव और बढ़ गया। इस वजह से पुनरुद्धार पैकेज तय करने के वक्त लगाए गए सारे वित्तीय अनुमान गड़बड़ा गए हैं।
पढ़ें: एयर इंडिया की उड़ानों में सिर्फ नाश्ता
अजित के मुताबिक एयर इंडिया की संपत्तियों से पैसा जुटाने के लिए एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया था। इसने संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी से करने का सुझाव दिया। अब तक पांच संपत्तियों की पहचान की गई है। इनकी बिक्री के टेंडर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। कंपनी के मुंबई के नरीमन प्वाइंट स्थित भवन के आठ माले किराये पर दिए जा चुके हैं। बाकी मंजिलों को किराये पर देने के प्रयास जारी हैं। इससे एयर इंडिया को सालाना 80 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
पायलटों और विमान टीम के लिए जरूरी सूचना, शराब पी तो नौकरी गई
उन्होंने समिति के सदस्यों को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एयर इंडिया के इंजीनियरिंग एवं ग्राउंड हैंडलिंग विभागों को मूल कंपनी से अलग कर स्वतंत्र कंपनियों-एआइईएसएल एआइएटीएसएल में बदल दिया गया है। इनके कर्मचारियों को भी ट्रांसफर किया जा चुका है। इससे विमान-कर्मचारी अनुपात में सुधार होने की उम्मीद है। पहले जहां प्रति विमान 249 कर्मचारी थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 139 कर्मचारियों पर सीमित हो जाएगी।
बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों के बारे में अजित ने कहा कि एयर इंडिया ने 27 ड्रीमलाइनर खरीदे हैं। इनमें से 10 प्राप्त चुके हैं। इन्हें उड़ाने के लिए एयर इंडिया और पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस के पायलटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये पायलट लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, हांगकांग, स्योल, सिडनी/मेलबर्न, बर्मिघम और ओसाका के इंटरनेशनल रूटों पर ड्रीमलाइनर उड़ा रहे हैं।
बीजेपी से आस, निफ्टी लगाएगा जोरदार छलांग
प्रकाशित Wed, दिसम्बर 04, 2013 पर 10:17 | स्रोत : CNBC-Awaaz
Larsen
बीएसई | एनएसई 04/12/13
प्रभुदास लीलाधरके ज्वाइंट एमडी दिलीप भट्टका कहना है कि अगर बीजेपी 4 राज्यों में सत्ता हासिल करती है तो निफ्टी में 150-200 अंकों का उछाल संभव है। हालांकि इसके विपरीत होता है बाजार 150 अंक गिर भी सकता है।
दिलीप भट्ट के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ 5 फीसदी होने की आशंका से कैपिटल गुड्स शेयरों में बढ़त आई है। कैपिटल गुड्स शेयरों मेंएलएंडटीऔर कमिंस इंडियापर दांव लगाया जा सकता है। चुनावों के नतीजों के बाद कैपिटल गुड्स सेक्टर, पावर सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है।
वहीं यूबीएस सिक्योरिटीजके रिसर्च हेड (इंडिया) गौतम छौछाड़ियाका कहना है कि निवेशकों को सभी नजरियों से तैयार रहने की सलाह है। चुनावों नतीजों के अचरज भरे रहने की सूरत में ही बाजार डांवाडोल हो सकता है। हालांकि चुनावों के नतीजों का बाजार पर छोटी अवधि के लिए ही असर दिखेगा। बाजार की नजर क्यूई3 की वापसी और अमेरिका में बेरोजगारी दर जैसे वैश्विक संकेतों पर टिकी हुई है। अगले साल के शुरुआत में क्यूई3 की वापसी संभव है।
गौतम छौछाड़िया के मुताबिक 1 साल के नजरिए से बाजार पर दांव लगाने का अच्छा मौका है। शेयरों की चाल पर बात करें तो वोल्टासपर दांव लगाया जा सकता है। साथ ही ब्लू स्टारऔर कार्बोरंडमजैसे शेयरों में भी पैसे लगाए जा सकते हैं। ऑटो सेगमेंट में आयशर मोटर्ससे अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। बीएचईएलमें कॉन्ट्रा खरीद की सलाह है।
गौतम छौछाड़िया का मानना है कि कोरोमंडल इंटरनेशनलऔर रैलिस इंडियाजैसी एग्री कंपनियों के शेयरों से भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। मिडकैप शेयरों में मदरसन सूमीऔर कजारिया सिरामिक्सपर दांव लगाने की सलाह है।
बाजार के एक और दिग्गज जानकार दारशॉके रीगन होमावजीरका कहना है कि निफ्टी में खरीददारी का अच्छा मौका नजर आ रहा है। हर गिरावट पर निफ्टी में खरीद की सलाह है। निफ्टी के लिए 6000 पर सपोर्ट है, लेकिन 6350 पर तगड़ा रेसिस्टेंस है। अगर निफ्टी अपने पूर्व के उच्चतम स्तर को पार कर जाता है 7000 का स्तर संभव है।
रीगन होमावजीर के मुताबिक मौजूदा स्तरों पर एसबीआईपर दांव लगाया जा सकता है। साथ ही मौजूदा स्तरों परकोटक महिंद्रा बैंकमें खरीद की सलाह है। आने वाले दिनों में इंफोसिस 4300 रुपये का स्तर छू सकता है। मिडकैप शेयरों में पिडिलाइटऔर इमामीपर दांव लगाने की सलाह है।
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गिरावट के बाद 62.42 पर खुला रुपया
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डॉलर के मुकाबले रुपये में हल्की गिरावट देखी गई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 6 पैसे की गिरावट ...
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रियल्टी शेयरों पर जानकारों की राय
मनी कॉंट्रोल-9 घंटे पहले
ईस्टर्न फाइनेंशियर्स के राजेश अग्रवाल का कहना है कि लगातार रियल्टी सेक्टर पर नकारात्मक नजरिया रहा है ...
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यूनिटेक में 19-19.50 रु के स्तर संभव: शार्दूल कुलकर्णी
मनी कॉंट्रोल-13 घंटे पहले
एंजेल ब्रोकिंग के शार्दूल कुलकर्णी के मुताबिक यूनिटेक में 17.90 रुपये पर छोटा-सा रेसिस्टेंस है। अगर शेयर ...
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बाजार में सुस्ती, कैपिटल गुड्स शेयरों की पिटाई
मनी कॉंट्रोल-14 घंटे पहले
बाजार में बेहद सुस्त कारोबार हो रहा है और सेंसेक्स-निफ्टी सपाट नजर आ रहे हैं। दरअसल कैपिटल गुड्स, बैंक, ...
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एसबीआई पर जानकारों की राय
मनी कॉंट्रोल-12 घंटे पहले
एंजेल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी का कहना है कि एसबीआई में अगले 1.5-2 साल तक निवेश बनाए रखना होगा। इकोनॉमी ...
मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विस सेक्टर में भी सुधार
मनी कॉंट्रोल-12 घंटे पहले
मैन्युफैक्चरिंग के हालात सुधरने के बाद देश के सर्विस सेक्टर में भी मामूली सुधार दिख रहा है। नवंबर में ...
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मैकलॉयड रसेल खरीदें, लक्ष्य 315-320 रु: शार्दूल ...
मनी कॉंट्रोल-14 घंटे पहले
एंजेल ब्रोकिंग के शार्दूल कुलकर्णी के मुताबिक मैकलॉयड रसेल का चार्ट काफी अच्छा है। पोजिशनल ट्रेडर्स ...
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फाइजर में बने रहें: कुणाल सरावगी
मनी कॉंट्रोल-11 घंटे पहले
इक्विटी रश के कुणाल सरावगी के मुताबिक फाइजर में 1550-1600 रुपये के आसपास का स्टॉपलॉस रखें। इन स्तरों से ...
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स्पाइसजेट से निकल जाएं: मयूरेश जोशी
मनी कॉंट्रोल-11 घंटे पहले
एंजेल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी का कहना है कि अगर छोटी से मध्यम अवधि का नजरिया हो तो निवेशक स्पाइसजेट से ...
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*दूरसंचार क्षेत्र के लिए विलय एवं अधिग्रहण नियमों को मंजूरी |
भाषा / नई दिल्ली December 04, 2013 |
दूरसंचार पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने इस क्षेत्र के लिए विलय एवं अधिग्रहण नियमों को मंजूरी दे दी। साथ ही उसने जनवरी, 2014 में नीलाम किए जाने वाले 2जी स्पेक्ट्रम की मात्रा भी तय किया। इन दिशानिर्देशों की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अगुवाई वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में 403 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की बिक्री की अनुमति दे दी है। एक सूत्र ने बताया कि मंत्रिसमूह ने विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। अब इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। सूत्र ने कहा कि यदि विलय एवं अधिग्रहण में इक्विटी बिक्री हो, तो उस पर कानूनी राय ली जाएगी।
समिति ने इसके अलावा अधिग्रहीत इकाई को आवंटित 4.4 मेगाहट्र्ज से अधिक के स्पेक्ट्रम के लिए बाजार दरों के भुगतान की अनुमति दे दी है। विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों से दूरसंचार क्षेत्र के एकीकरण का रास्ता खुलेगा। भारती एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, टाटा टेलीसर्विसेज तथा एयरसेल सहित 12 मोबाइल सेवा कंपनियां इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। दूरसंचार आयोग पहले ही विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों के मसौदे को मंजूरी दे चुका है। इसमें कहा गया है कि विलय के बाद बनी इकाई की बाजार हिस्सेदारी ग्राहक संख्या के आधार पर 50 फीसद से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मंत्रिसमूह ने 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में 403 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम बिक्री की अनुमति भी दे दी है। दूरसंचार आयोग द्वारा सुझाए गए आरक्षित मूल्य पर इससे 36,385 करोड़ रूपए मिल सकते हैं। बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, 'विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और 2जी बैंड में नीलामी के लिए रखे जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा भी तय कर ली गई है।'
बढ़ सकता है अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार का इंतजार |
बीएस संवाददाता / नई दिल्ली December 04, 2013 |
देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करने वाले सेवा क्षेत्र की गतिविधियां नवंबर में लगातार चौथे महीने नरम रहीं। बुधवार को जारी एचएसबीसी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स से यह जानकारी मिली। इससे वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बड़े सुधार की संभावना धुंधली हो सकती है, खास तौस से सेवा क्षेत्र में सुधार की।
जीडीपी आंकड़ों के मुताबिक 2013-14 की दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र की बढ़त दर 12 साल के निचले स्तर पर रही। नवंबर में सर्विस पीएमआई 47.2 अंक रहा, जो अक्टूबर में 47.1 अंक रहा था। 50 अंक के ऊपर पीएमआई रहने को विस्तार कहा जाता है जबकि इससे नीचे को गिरावट माना जाता है। यानी मौजूदा आंकड़ा नकारात्मक क्षेत्र में है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में गिरावट का संकेत देता है। इसमें लगातार चार महीने से गिरावट आ रही है। यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि न सिर्फ आउटपुट बल्कि कई अन्य चीजें मसलन भारतीय कॉरपोरेट जगत का आत्मविश्वास भी पीएमआई में शामिल होता है।
बाजार आधारित मूल्य व्यवस्था जरूरी: मनमोहन |
भाषा / नई दिल्ली 12 03, 2013 |
ऊर्जा खपत के मामले में देश के अगले सात वर्ष में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बनने की संभावनाओं के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बाजार आधारित मूल्य व्यवस्था जरूरी है। 8वें एशिया गैस भागीदारी शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, 'देश को अगले दो दशकों में अपनी ऊर्जा आपूर्ति तीन से चार गुना तक बढ़ाने की आवश्यकता है।Ó ईंधन एवं उूर्जा उत्पादन के मामले में फिलहाल भारत का दुनिया में सातवां नंबर है। मनमोहन सिंह ने कहा, 'देश की ऊर्जा खपत में तेल एवं गैस की हिस्सेदारी करीब 41 फीसदी है और वर्ष 2020 तक भारत के कुल ऊर्जा खपत के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन जाने की संभावना है।Ó
इस समय भारत ऊर्जा खपत के मामले में अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा बड़ा उपभोक्ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा की मांग एवं आपूर्ति के फासले को कम करने के लिए सरकार घरेलू एवं वैश्विक कंपनियों को देश विदेश में में तेल एवं गैस की खोज के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने अमेरिकी शैल गैस का उदाहरण देते हुए कहा प्रौद्योगिकी एवं बाजार आधारित मूल्य निर्धारण नीति पर चलते हुए गैरपरंपरागत गैस संसाधन के दोहन में मदद मिली है और देश इससे ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंच गया।
शहरों में खर्च कम होने से उपभोक्ता क्षेत्र हो सकता है प्रभावित: इंडिया रेटिंग
मुंबई : बेहतर मानसून से कृषि क्षेत्र में अच्छी वृद्धि के संकेत के साथ इंडिया रेटिंग्स ने कहा है कि शहरी खर्च में कमी से उपभोक्ता क्षेत्र का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। रेटिंग एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया रेटिंग को उम्मीद है कि गांवों में निजी अंतिम उपभोग व्यय बढ़ेगा लेकिन शहरी क्षेत्र में व्यय में नरमी की आशंका है। इससे निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) वृद्धि दर सीमित रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफसीई सितंबर तिमाही में केवल 2.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी और इसमें कमी का कारण शहरी व्यय में नरमी है।
उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र में 4.6 प्रतिशत वृद्धि दर की बदौलत देश की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष में 4.8 प्रतिशत रही। वहीं पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कृषि वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत थी। खुदरा क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी व्यय में कमी से आय में दोहरे अंक में वृद्धि की आशंका है।
धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद का सबसे कारगर हथियार भारत पाक संबंध है। राजग जमाने में कारगिलयुद्ध सबूत है और मौका लगने पर कांग्रेस पीछे लहीं रहेगी,मनमोहन सिंह यहसाबित करने लगे हैं।प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कश्मीर को लेकर चौथे युद्ध छिड़ने की धमकी का करारा जवाब देते हुए आज कहा कि पाकिस्तान भारत से कभी कोई जंग नहीं जीत सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने धमकी दी थी कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी चौथा युद्ध छिड़ सकता है। उनकी धमकी की ओर ध्यान दिलाए जाने पर डॉ. सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई युद्ध जीतना मेरे जीवनकाल में तो संभव नहीं है।
डॉ. सिंह ने यह बात नौसेना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में कही। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी समेत देश का शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व मौजूद था। प्रधानमंत्री का यह करारा जवाब नवाज शरीफ के उस बयान की रोशनी में है, जो उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर की एसेंबली में दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि भारत के कारण ही उन्हें हथियारों की होड़ में शामिल होना पड़ रहा है। नहीं तो वे अपना ध्यान सामाजिक क्षेत्र की तरक्की की ओर लगाते।
भारत और पाकिस्तान के बीच प्रधानमंत्री के स्तर पर वाक्युद्ध अचानक सामने आया है। इससे पहले दोनो देशों के प्रधानमंत्रियों की सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान सद्भावपूर्ण माहौल में बातचीत हुई थी। दूसरी ओर, पाक के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर मसले को लेकर भारत के साथ संभावित युद्ध के बारे में मीडिया में आए अपने कथित बयान का खंडन किया है।
पाक प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी भी भारत के साथ चौथे युद्ध की संभावना के संबध में बयान नहीं दिया है, लेकिन मीडिया में कल दिन भर यह खबर सुर्खियों में रही। पाक दैनिक द डॉन ने दरअसल मंगलवार को पहली बार इस संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि कश्मीर मसले के तत्काल हल के लिए प्रतिबद्ध शरीफ ने भारत के साथ चौथे युद्ध की चेतावनी दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह गलत और दुर्भावना से प्रकाशित किया गया बताया है। बयान के अनुसार शरीफ ने अपने बयान में कहा था कि वह भारत के कब्जे से कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं और इच्छा रखते हैं कि उनकी जिंदगी में ही यह सपना साकार हो जाए।
रिलायंस की थ्रीजी इंटरनेट सेवा हुई महंगी![]()
मुंबई।दूरसंचार सेवा देने वाली प्रमुख कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने थ्री जी इंटरनेट डेटा की दरों में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।
इस बढ़ोतरी के बाद थ्रीजी इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले रिलायंस उपभोक्ताओं को अब एक गीगीबाईट (जीबी) डाटा के लिए 123 रुपये की जगह 156 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि रिलायंस की इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
रिलायंस की कीमत बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को 123 रुपये में थ्री जी का 400 मेगाबाइट डाटा ही मिल पाएगा, जो पहले की तुलना में 60 प्रतिशत कम है। इसके साथ ही कंपनी ने 246 रुपये पर प्रतिमाह मिलने वाले दो जीबी डाटा को कम करके 1.5 जीबी और 492 रुपये पर प्राप्त होने वाले चार जीबी डाटा को घटाकर तीन जीबी कर दिया है।
दूरसंचार क्षेत्र में देश की तीन बड़ी कंपनियों एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन के अपने टूजी मोबाइल इंटरनेट की दरों में बढ़ोतरी के दो महीने बाद ही रिलायंस ने भी थ्रीजी इंटरनेट की दरों को बढ़ाया है। रिलायंस देश के 13 सर्किलों के 333 शहरों में थ्रीजी सेवा देती है।
विधानसभा चुनाव 2013 : एक्जिट पोल में भाजपा की 4-0 से जीत, आप भी बेहतर
NDTVcom, Last Updated: दिसम्बर 4, 2013 08:21 PM IST
नई दिल्ली: देश में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव के समाप्ति के बाद तमाम चैनलों में एक्जिट पोल दिखाया जाने लगा।
इन एक्जिट पोलों में चार महत्वपूर्ण राज्य दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को बढ़त मिलती दिखाया जा रहा है। साथ ही दिल्ली में पहली बार चुनाव में उतरी आप पार्टी का भी प्रदर्शन काफी अच्छा बताया जा रहा है। इन राज्यों भाजपा और कांग्रेस के बीच 4-0 की बाजी भाजपा के पक्ष में बताई जा रही है।
राज्यवार स्थिति इस प्रकार है -
राजस्थान : एक्जिट पोल बता रहा है कि राजस्थान में वोटरों ने कांग्रेस के सत्ता से बेदखल करने के लिए अपने मत का इस्तेमाल किया है। किसी दल को सत्ता में आने के लिए 100 से ज्यादा सीटों की दरकार होगी और ऐसे में भाजपा को 138 और कांग्रेस के हाथ में मात्र 44 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है।
मध्य प्रदेश :यहां पर माना जा रहा है कि भाजपा और शिवराज सिंह चौहान तीसरी बात सत्ता में आ रही है। यहां पर सरकार बनाने के लिए 115 सीटों पर जीत जरूरी है और एक्जिट पोल बता रहे हैं कि भाजपा को 144 सीटें और कांग्रेस के हाथ 77 सीटें लग रही हैं।
दिल्ली : दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के लिए किसी दल को 35 सीटें चाहिए और यहां पर भाजपा को 34 सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं। वहीं, कांग्रेस के हाथ 20 और आप पार्टी के हाथ 13 सीटें जाने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ : इस राज्य में भी भाजपा और रमन सिंह को सत्ता फिर मिल सकती है। सत्ता में काबिज होने के लिए 45 सीटों की जरूरत होगी और एक्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 50 और कांग्रेस को 37 सीटें मिल सकती हैं।
(सूत्र : सी-वोटर, टुडेज चाणक्य, सीएसडीएस, ओआरजी मार्ग, एसी नीलसन)
कश्मीर पर भारत-पाक के बीच 'चौथा युद्ध' होने वाली खबर बेबुनियाद और गलत: पाकिस्तान
इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने आज मीडिया में आई उस खबर को 'गलत'बताया जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण भारत के साथ 'चौथा युद्ध हो सकता है।'शरीफ के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की राय यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच किसी भी विवाद के मुद्दे का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकलना चाहिए। प्रभावशाली अखबार 'डॉन'ने शरीफ के हवाले से कहा था कि कश्मीर एक 'फ्लैशप्वाइंट'है और यह किसी भी वक्त दो परमाणु शक्तियों के बीच चौथी जंग छेड़ सकता है। खबर में कहा गया कि शरीफ ने कल मुजफ्फराबाद में पाक अधिकृत कश्मीर के परिषद को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं।
शरीफ के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया और यह खबर बेबुनियाद, गलत और द्वेषपूर्ण मंशा पर आधारित है। शरीफ के कार्यालय ने कल रात एक बयान में पीओके के परिषद में उनके भारत पाक रिश्तों के बारे में संबोधन की जानकारी दी थी लेकिन इसमें कश्मीर मुद्दे के कारण युद्ध होने से संबंधी टिप्पणी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। शरीफ ने कल अपने संबोधन में कहा कि भारत हथियारों की होड़ में शामिल है।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, भारत ने हमें हथियारों की होड़ में घसीटा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने नियंत्रण रेखा पर हालात में सुधार पर संतोष जताया। कश्मीर मुददे पर शरीफ ने 'मुख्य मुददे'पर गौर करने में भारत सरकार द्वारा विरोधाभासी रूख अपनाने पर अपनी निराशा जाहिर की थी।
मुजफ्फराबाद में सर्वदलीय हुर्रियत काफ्रेंस के नेताओं से कल मुलाकात के दौरान शरीफ ने कहा था कि उनकी इच्छा है कि कश्मीर मुद्दा जल्द से जल्द सुलझे। बहरहाल, बयान में शरीफ के हवाले से कहा गया था कि कश्मीर मुद्दे का हल अवाम की ख्वाहिशों और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के मुताबिक किया जाना चाहिए क्योंकि उसके बगैर इलाके में अमन मुमकिन नहीं है।
 *संसदका शीत सत्र कल से, एजेंडे में लोकपाल!आईबीएन-7 - 3 hours ago विधानसभा चुनाव के नतीजों की सुगबुगाहट के बीच संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। विपक्ष ने पहले ही दिन से महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष सत्र की मियाद बढ़ाने की भी मांग कर रहा है। उधर सरकार महिला आरक्षण और लोकपाल जैसे विधेयक पारित करवाकर अगले लोकसभा चुनावों की जमीन तैयार करना चाहती है। बुधवार शाम लाल कृष्ण आडवाणी के घर एनडीए नेताओं की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति को आखिरी शक्ल दी गई। तय हुआ कि तेलंगाना बिल पेश करने की मांग के साथ महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार के घेरा जाएगा ... संसदका सत्र आज से शुरूदैनिक जागरण - 12 minutes ago नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। पांच विधानसभाओं के लिए बुधवार को खत्म हुए मतदान के बाद गुरुवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि, इस बार भी विवादास्पद मुद्दों की भरमार और भाजपा सहित विपक्षी दलों के रवैये के कारण ये सत्र भी हंगामे से घिरे रहने की पूरी आंशका है। सांप्रदायिक हिंसा विधेयक पर भाजपा और क्षेत्रीय दलों ने मोर्चाबंदी की तैयारी कर ली है। 2जी पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट सदन में रखे जाने के साथ हंगामा तेज हो सकता है। कांग्रेस ने भी गुजरात में युवती की जासूसी मामले में भाजपा के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले की जमीन तैयार कर दी है ... चुनावी नतीजे तय करेंगे शीतकालीन सत्र की दशा और दिशाZee News हिन्दी - 9 hours ago नई दिल्ली : पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की दशा और दिशा तय करेंगे हालांकि सरकार ने काफी भारी भरकम विधायी कामकाज का एजेंडा सूचीबद्ध किया है जबकि विपक्ष 12 दिन के इस सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है । यह अभी भी अस्पष्ट है कि पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के लिए विधेयक इस सत्र में आ पाएगा या नहीं लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बारे में सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है । विपक्ष ने सरकार पर चौतरफा हमले की तैयारी की है और ऐसा पहले ही दिन से देखने को मिल सकता है क्योंकि भाजपा और वाम दल महंगाई को लेकर कल लोकसभा ... तेलंगाना पर रिपोर्ट फाइनल नहीं कर पाया मंत्री समूह, आज फिर बैठकदैनिक भास्कर - 16 hours ago मंगलवार को बैठक तो हुई पर आखिरी फैसला नहीं हो सका। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि बुधवार को जीओएम फिर बैठेगा। बैठक में कई अहम मुद्दे थे पर माना जा रहा है कि सबसे अहम मसला था रायलसीमा के दो जिलों अनंतपुर और कुरनूल को तेलंगाना में शामिल किए जाने के प्रस्ताव का। शिंदे ने बताया कि मंत्रिसमूह अनुच्छेद 371-डी के तहत दोनों राज्यों को विशेष दर्जा देना चाहता है। ऐसा करने से सरकार संविधान संशोधन के झमेले से बच जाएगी। दोनों राज्यों को विशेष दर्जा हासिल होगा और संसद में सिर्फ आंध्रप्रदेश और तेलंगाना बिल पेश करना पड़ेगा। इस बीच रायल सीमा के जिलों को तेलंगाना ... तेलंगाना पर जीओएम की बैठक बेनतीजानवभारत टाइम्स - 16 hours ago मंगलवार की बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जीओएम के सदस्यों में कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए बुधवार को एक बार फिर इस पर चर्चा होगी। इतना ही नहीं, आजाद ने इसे जीओएम की फाइनल मीटिंग मानने से भी साफ इनकार कर दिया। सरकार की तरफ से जहां आगामी सत्र में इस बिल को पेश करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस पर जीओएम में अभी तक कोई एक राय नहीं बन पाई है। ऐसे में सरकार 5 से 20 दिसंबर तक चलने वाले इस संक्षिप्त सत्र में इस बिल को कैसे लाती है, यह देखने वाली बात होगी। मजे की बात यह है कि संसद की कार्यवाही की जो संभावित सूची मंगलवार को जारी की गई है, ... संसदसत्र पर होगा चुनावी नतीजों का असर : बीजेपीZee News हिन्दी - 9 hours ago संसद सत्र पर होगा चुनावी नतीजों का असर : बीजेपी. Tag: assembly elections results, , Parliament , BJP, विधानसभा चुनाव 2013. Last Updated: Wednesday, December 04, 2013, 15:52. संसद सत्र पर होगा चुनावी नतीजों का असर : बीजेपी नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम संसद के शीतकालीन सत्र को प्रभावित करेंगे। भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद कहा kf पांच से 20 दिसंबर तक चलने वाले संसद सत्र का रुख आठ दिसंबर के चुनाव परिणाम से तय होगा। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ... सरकार ने खुद किया संसदमें हंगामे का इंतजाम!अमर उजाला - 13 hours ago इनमें से संसद के दोनों सदनों का पहला दिन सपा के मोहन सिंह तो भाजपा के दिलीप सिंह जूदेव को श्रद्धांजलि देने में बीतेगा तो इसके अगला दिन हमेशा की तरह बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद की भेंट चढ़ेगा। पढ़ें:- जानिए, क्या है संविधान की धारा- 370? बाकी बचे दस दिनों में दो दिन शुक्रवार होने के कारण सरकारी कामकाज नहीं होगा। ऐसे में मुद्दों और विधेयकों की भरमार के बीच सत्र का क्या हश्र होगा इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भी सरकार ने विवादित सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम, अलग तेलंगाना राज्य, महिला आरक्षण जैसे विधेयक के प्रति प्रतिबद्धता जताकर हंगामे का इंतजाम कर ... चुनाव के नतीजे तय करेंगे शीतकालिन सत्र की दशा और दिशाOneindia Hindi - 9 hours ago नयी दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव आज आखिरी दौर में है। दिल्ली में शाम 5 बजे से मतदान ख्तम होने के साथ ही सत्ता के सेमीफाइनल मैच भी खत्म हो जाएगा। मतदान के साथ ही अब सबकी नजर चुनाव के नतीजों पर टिकी है। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएगी, लेकिन इस चुनाव का असर कल से शुरु होने वाले संसद के शीतकालिन सत्र पर पड़ना तय है। विधानसभा चुनाव के नतीजे संसद के शीतकालीन सत्र की दशा और दिशा तय करेंगे। 12 दिनों तक चलने वाले इस सीतकालिन सत्र की शुरुआत हंगामेदार होनी तय है। जहां सत्ताधारी यूपीए सरकार संसदीय सत्र के लिए काफी भारी भरकम विधायी कामकाज का एजेंडा ... विधानसभा चुनाव के नतीजे संसदके शीतकालीन सत्र की दशा और दिशा तय करेंगेBhasha-PTI - 9 hours ago नयी दिल्ली, 4 दिसंबर :भाषा: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की दशा और दिशा तय करेंगे हालांकि सरकार ने काफी भारी भरकम विधायी कामकाज का एजेंडा सूचीबद्ध किया है जबकि विपक्ष 12 दिन के इस सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है । यह अभी भी अस्पष्ट है कि पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के लिए विधेयक इस सत्र में आ पाएगा या नहीं लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बारे में सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है । अपनी टिप्पणी पोस्ट करे । नाम. ईमेल आईडी. विषय. चेक, अगर आप इस साइट पर अपना नाम प्रदर्शित नहीं करना चाहते। चेक, अगर आप इस तरह की ... संसदसत्र से पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठकSahara Samay - 16 hours ago संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बुधवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक हो रही है. माना जा रहा है कि बीजेपी ने संसद सत्र के दौरान अपनी रणनीति तय करने के लिए यह बैठक बुलाई है. इसके बाद शाम पांच बजे लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर एनडीए घटक दलों की भी बैठक होनी है जिसमें एनडीए का नया संयोजक भी चुना जा सकता है. संसद के इस सत्र में सिर्फ 12 बैठकें होगी. यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा. बीजेपी और असम गण परिषद (अगप) ने भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर संविधान संशोधन विधेयक लाए जाने की किसी योजना का भारी विरोध किया है. मुख्य विपक्षी पार्टी ने पटना में पार्टी की रैली में विस्फोटों ... पीएम की दो टूक, तेलंगाना तो बनकर रहेगाअमर उजाला - 13 hours ago दरअसल, प्रधानमंत्री से सवाल किया गया था कि क्या सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक ला रही है। पत्रकारों ने प्रधानमंत्री का इस बात पर ध्यान दिलाया था कि विधेयक संसद सत्र के कामकाज के लिए सरकार के एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने हैरानी जताई थी कि तेलंगाना विधेयक संसद के सत्र के लिए सरकार की कामकाज की सूची में शामिल नहीं है। उन्होंने सरकार से अपनी मंशा जाहिर करने के लिए कहा था। तेलंगाना को लेकर संसद के आगामी सत्र में हंगामा होने की पूरी संभावना है। तेलगू देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस ने इसका विरोध करने के लिए कमर कस ... संसदका शीतकालीन सत्र कल से, सूची में 38 विधेयक, सत्र मात्र 12 दिन का!प्रभात खबर - 17 hours ago नयी दिल्ली : गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के 12 दिवसीय संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 38 विधेयक पेश किये जायेंगे. विपक्षी दलों ने सत्र बढ़ाने की मांग सरकार से की है,तो सरकार की ओर से कहा गया कि इस विषय पर विचार करेंगे. संसद सत्र शुरू होने से पूर्व बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा, पार्टियों के बीच एक राय है कि सत्र की अवधि बढ़े. हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि राज्यसभा के नेताओं से विचार-विमर्श के बाद ही इस संबंध में सरकार कोई निर्णय लेगी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शीतकालीन सत्र ... संसदसत्र पर होगा चुनावी नतीजों का असर: भाजपाkhaskhabar.comहिन्दी - 8 hours ago भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम संसद के शीतकालीन सत्र को प्रभावित करेंगे। भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद कहा, पांच से 20 दिसंबर तक चलने वाले संसद सत्र का रूख आठ दिसंबर के चुनाव परिणाम से तय होगा। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, अरूण जेटली और सुषमा स्वराज सहित अन्य ने हिस्सा लिया। प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सदस्यों की बुधवार शाम को होने वाली बैठक के बाद सत्र का एजेंडा तय किया जाएगा। यह बैठक शाम छह बजे हो रही है। सत्र की अवधि बढाए जाने ... सर्वदलीय बैठक खत्म, 'गरम' होगा संसदकी शीत सत्र!आज तक - Dec 3, 2013 शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर मीरा कुमार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी वो खत्म हो गई है. मीरा कुमार ने सभी पार्टियों से गुजारिश की कि शीत सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सभी पार्टियां मदद करें. वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि तेलंगाना के गठन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है. मीरा कुमार ने बैठक के बाद कहा, 'मैं सभी पार्टियों से गुजारिश करती हूं कि संसद की कार्यवाही बिना बाधा के पूरी हो. सभी बिल जरूरी हैं और उनकी प्राथमिकता तय करना स्पीकर का काम नहीं है. शीतकालीन सत्र महज 12 दिन का होगा लेकिन इसमें बहुत से मुद्दे हैं. हमनें महिला आरक्षण ... `38 विधेयक और सिर्फ 12 दिन का संसदसत्र मूखर्तापूर्ण`Zee News हिन्दी - Dec 3, 2013 संसद सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई जाने वाली पारंपरिक सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष की नेता सुषम स्वराज ने कहा कि पार्टियों के बीच एकराय है कि 5 से शुरू हो कर 20 दिसंबर को संपन्न हो रहे संसद सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। क्रिसमस के लिए एक सप्ताह का अवकाश देकर जनवरी में एक सप्ताह के लिए यह अवधि बढ़ायी जानी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री कमल नाथ ने हालांकि इस बारे में कोई आश्वासन नहीं देते हुए कहा कि राज्यसभा के नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद ही इस बारे में निर्णय किया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गुरुदास दासगुप्त ने भी सत्र को विस्तारित करने ... तेलंगाना राज्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध है: प्रधानमंत्रीLive हिन्दुस्तान - Dec 3, 2013 imageloading ई-मेल Image Loading प्रिंट टिप्पणियॉ: (0) अ+ अ-. भाजपा सहित कुछ राजनीतिक दलों की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना राज्य गठित करने संबंधी विधेयक पेश करने की मांग के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के 12 दिवसीय सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार तेलंगाना के गठन को लेकर प्रतिबद्ध है और हमारा यह प्रयास होगा कि तेलंगाना के गठन को साकार करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल हो। संसदके शीतकालीन सत्र से पहले घमासानआज तक - Dec 3, 2013 चुनाव की तपिश के साथ-साथ कई अहम मुद्दों को लेकर देश का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है. ऐसे में गुरुवार से शुरू होने जा रहा संसदका शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की संभावना है. सियासी पार्टियों ने बयानों के जरिए अभी से ही घमासान के संकेत दे दिए हैं. शीतकालीन सत्र में बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं. दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर विवादित बिल पेश हुआ, वह संसद नहीं चलने देगी. संसद की कार्यवाही बिना बाधा के चल सके, इसके लिए लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई ... संसदके शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ेगीआईबीएन-7 - Dec 3, 2013 सरकारी कामकाज की अधिकता और कई अहम मसलों पर विभिन्न दलों की चर्चा कराने की मांग को देखते हुए पांच से 20 दिसंबर तक निर्धारित संसद के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा आज यहां बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में यह आम राय थी कि सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे विधेयकों और महत्वपूर्ण मसलों पर विस्तार से चर्चा हो सके। इस सत्र में केवल 12 बैठकें होनी हैं। जिसमें से तीन दिन गैर सरकारी कामकाज के लिए निर्धारित हैं। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने बताया कि सभी दलों के नेताओं ने सदन की अवधि बढाए जाने पर सहमति व्यक्त की है। सत्र के विस्तार पर विचार कर रही सरकार: कमलनाथZee News हिन्दी - Dec 3, 2013 सत्र के विस्तार पर विचार कर रही सरकार: कमलनाथ. Tag: कमलनाथ, केंद्रीय मंत्री, शीतकालीन सत्र, संसद. Last Updated: Tuesday, December 03, 2013, 22:24. सत्र के विस्तार पर विचार कर रही सरकार: कमलनाथ नई दिल्ली : संसद के शीलकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने के सुझाव हैं और सरकार व्यापक विमर्श के बाद इस बारे में फैसला लेगी। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सर्वदलीय बैठक के बाद कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि कई सदस्यों का सुझाव है कि सत्र के बीच में अवकाश (बड़े दिन की छुट्टी) हो और उसके बाद सत्र फिर से बहाल हो क्योंकि अवधि बेहद कम है। यह कुछ सदस्यों की मांग है। संसद ... तेलंगाना राज्य के लिए प्रतिबद्ध है सरकार: प्रधानमंत्रीZee News हिन्दी - Dec 3, 2013 गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के 12 दिवसीय सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, ''हमारी सरकार तेलंगाना के गठन को लेकर प्रतिबद्ध है और हमारा यह प्रयास होगा कि तेलंगाना के गठन को साकार करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल हो।'' उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक ला रही है। अभी तक यह विधेयक संसदसत्र के काम-काज के लिए सरकार के एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है। कल सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि वह यह देखकर चकित ... संसदसत्र से पहले मीरा कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठकLive हिन्दुस्तान - Dec 2, 2013 संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसमें बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का प्रयास करेगी। महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है और लोकसभा से मंजूरी की प्रतीक्षा है, वहीं लोकपाल विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है तथा यह उपरी सदन में लंबित है। गृह मंत्री और लोकसभा में सदन के नेता सुशील कुमार शिंदे ने बैठक में कहा कि कैबिनेट से इसे जल्दी ही मंजूरी ... आखिरी उम्मीददैनिक जागरण - 20 hours ago संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जिस तरह विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग सुर सामने आए उससे यही आभास होता है कि यह सत्र भी हंगामे से दो चार होने वाला है। संसद में किसी न किसी बात को लेकर पक्ष-विपक्ष के बीच हंगामा होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संकीर्ण स्वार्थ हंगामे का कारण बनें। ऐसा लगता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कुछ अन्य मुद्दों पर जोर दे रहा है और शेष विपक्षी दल अन्य मुद्दों को अपनी प्राथमिकता सूची में गिना रहे हैं। सत्तापक्ष का एजेंडा विपक्ष से मेल खाता नहीं दिख ... तेलंगाना पर विधेयक लाएगी सरकार: कमलनाथआईबीएन-7 - Dec 3, 2013 केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना राज्य के गठन के लिए विधेयक लाने के बारे में कई राजनीतिक पार्टियों में आम सहमति है और यह सरकार का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द यह विधेयक लाया जा सके। आगामी पांच दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को देखते हुए आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद कमलनाथ ने संवाददाताओं को बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियां शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक लाने के प्रस्ताव पर राजी हैं। उन्होंने कहा, कि सरकार का यह प्रयास होगा कि जितनी जल्दी हो सके यह विधेयक लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी शीतकालीन ... मीरा कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठकSahara Samay - Dec 3, 2013 लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने संसद का शीतकालीन सत्र शांति से चलाने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक में सभी दलों के नेता और सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे. यह सत्र छोटा है. हो सकता है कि केंद्र सरकार इस सत्र को समाप्त कर अवकाश घोषित करे. संसद का शीतकालीन सत्र गुरूवार से शुरू हो रहा है और इसमें बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है. तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का ... शीतकालीन सत्र में कौन-से बिल होंगे पारित!मनी कॉंट्रोल - Dec 3, 2013 बाजार की नजर 2 दिन बाद से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र पर भी है। संसद के इस सत्र में लंबे समय से अटके पड़े इंश्योरेंस बिल को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स कोड बिल और कोल माइंस बिल भी पारित होने की संभावना है। राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले 5 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। वैसे तो इस सत्र में सिर्फ 12 दिन संसद चलेगी, लेकिन सरकार इन बारह दिनों में आर्थिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कई अहम बिलों को पारित कराने की कोशिश करेगी। क्योंकि इसके बाद बजट सत्र में राजनीतिक माहौल की वजह से ज्यादा ... आगामी सत्र में पृथक तेलंगाना बिल लाए सरकार: बीजेपीZee News हिन्दी - Dec 3, 2013 नई दिल्ली : पृथक तेलंगाना के मामले में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर बार बार बयान बदलने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना राज्य के गठन संबंधी विधेयक पेश करे। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा की मांग है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना राज्य के गठन संबंधी विधेयक पेश करे। हम तेलंगाना राज्य के गठन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रारंभ से ही कांग्रेस तेलंगाना के विषय पर बार बार अपना रूख बदलती रही है। पहले चिदंबरम ने तेलंगाना राज्य के गठन की बात कही और फिर ... संसदके शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठकZee News हिन्दी - Dec 2, 2013 Last Updated: Tuesday, December 03, 2013, 10:29. संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली: कई अहम मुद्दों को लेकर देश का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है। ऐसे में गुरुवार यानी 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। सियासी पार्टियों ने बयानों के जरिए अभी से ही सत्र के घमासान के संकेत दे दिए हैं। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने संसद के शीतकालीन सत्र को बिना किसी गतिरोध के चलाने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने बुलाई थी बैठक। शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर ... शीतकालीन सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक आजआईबीएन-7 - Dec 2, 2013 समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण विधेयक आया तो वो संसद नहीं चलने देंगे। समाजवादी पार्टी के मुताबिक विधेयक में अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए। एसपी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि शीतकालीन सत्र में विवादित विधेयक लाए गए तो संसद नहीं चलने देंगे। सदन के बाहर आरपार की लड़ाई लड़ रही बेजपी भी सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बना चुकी है। 2014 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी 2जी, लोकपाल, मुजफ्परनगर दंगा, पटना बम धमाके समेत आंतरिक सुरक्षा पर भी चर्चा कराना चाहती है। संसद सत्र के लिए ... तेलंगाना राज्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध है:पीएमप्रभात खबर - Dec 3, 2013 नयी दिल्ली : भाजपा सहित कुछ राजनीतिक दलों की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना राज्य गठित करने संबंधी विधेयक पेश करने की मांग के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि उनकी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. गुरुवार से शुरु हो रहेसंसद के 12 दिवसीय सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, ''हमारी सरकार तेलंगाना के गठन को लेकर प्रतिबद्ध है और हमारा यह प्रयास होगा कि तेलंगाना के गठन को साकार करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल हो.'' उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार संसद के ... शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना विधेयक लाए सरकार : भाजपाSahara Samay - Dec 3, 2013 भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, ''भाजपा की मांग है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना राज्य के गठन संबंधी विधेयक पेश करे. हम तेलंगाना राज्य के गठन के प्रति प्रतिबद्ध हैं.'' उन्होंने आरोप लगाया कि प्रारंभ से ही कांग्रेस तेलंगाना के विषय पर बार-बार अपना रूख बदलती रही है. पहले चिदंबरम ने तेलंगाना राज्य के गठन की बात कही और फिर बयान से पटल गए. इसके बाद समितियों का गठन किया गया. फिर तेलंगाना राज्य के गठन का फैसला किया गया. और अब रायलतेलंगाना की बात कही जा रही है. तेलंगाना मुद्दे पर भाजपा के रूख बदलने के आरोपों को सिरे से … संसदमें रहेगी महंगाई और दंगों की गूंजनवभारत टाइम्स - Dec 2, 2013 सोमवार को संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आगामी 5 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में एक सुर में इस मसले को उठाने की मांग की गई। इसके साथ ही मुज्जफरनगर के सांप्रदायिक दंगों का मामला भी कई दल उठाना चाहते हैं। कमलनाथ ने बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। कमलनाथ कहना था कि सरकार की कोशिश जहां तेलंगाना बिल को कैबिनेट की हरी झंडी दिलाकर इसी सत्र में संसद में लाने की रहेगी। वहीं तमाम दलों ने महंगाई और मुज्जफरनगर के सांप्रदायिक दंगों पर बहस की मांग की है। लोकसभा में विपक्ष की नेता व सीनियर बीजेपी ... तेलंगाना तो बनकर ही रहेगा ः प्रधानमंत्रीPressnote.in - 17 hours ago विरोधी दलों के अलावा कांग्रेस ने अलग राज्य का विरोध कर रहे सीमांध्रा क्षेत्र के कांग्रेस सांसदों को भी कड़ा संदेश दिया है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की ओर से मंगलवार को बुलाई गई बैठक के बाद पीएम ने कहा कि हमारी सरकार तेलंगाना के गठन को लेकर प्रतिबद्ध है और हमारा यह प्रयास होगा कि तेलंगाना के गठन को साकार करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल हो। दरअसल, पीएम से सवाल किया गया था कि क्या सरकार संसदके शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक ला रही है। पत्रकारों ने पीएम काे ध्यान दिलाया था कि बिल सत्र के कामकाज के लिए सरकार के एजेंडे में सूचीबद्ध नहीं ... शीतकालीन सत्र होगा हंगामेदार, सपा ने तरेरी आंखेंदैनिक जागरण - Dec 3, 2013 नई दिल्ली। दो दिन बाद शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र का हश्र भी पिछले दो सत्रों की तरह हो सकता है। एक तो इस बार संसद की बैठकों के दिन कम हैं। उस पर कई विवादित विधेयकों को लेकर विपक्ष ही नहीं, सरकार के समर्थक दलों ने भी आंखे तरेर दी हैं। सपा ने दो टूक कह दिया है कि एससी, एसटी को पदोन्नति में आरक्षण और महिला आरक्षण विधेयक फिर से लाया गया तो वह संसद नहीं चलने देगी। 5 से 20 दिसंबर तक के सत्र की महज 12 बैठकों में संसद की कार्यवाही को सुचारू रखने के लिए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, गृह ... महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल प्राथमिकता सूची मेंLive हिन्दुस्तान - Dec 2, 2013 संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसमें बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का प्रयास करेगी। संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक और प्रोन्नति में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को आरक्षण संबंधी विधेयक लाए जाने पर कार्यवाही बाधित करने की धमकी दी। भाजपा और अगप ने भारत बांग्लादेश भूमि सीमा ... GoM की बैठक आज, क्या लगेगी रायलसीमा-तेलंगाना पर अंतिम मुहर?Zee News हिन्दी - Dec 2, 2013 ... क्या लगेगी रायलसीमा-तेलंगाना पर अंतिम मुहर? ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश से प्रथक तेलंगाना राज्य बनाने के लिए केद्र सरकार ने मंगलवार को एक विशेष बैठक बुलाई है जिसमें तेलंगाना विधेयक पर चर्चा होगी। बैठक मे अलग राज्य बनाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक विशेषतौर पर तेलंगाना मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ही बुलाई गई है। बैठकसंसद के शीतकालीन सत्र पहले बुलाई जा रही है और शिंदे ने कहा था कि तेलंगाना विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। गौर हो कि संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर ... संसदके शीतकालीन सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक आजIndo Politics - Dec 3, 2013 नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू होने जा रहा है. सत्र को सुचारु रुप से चलाने के लिए लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है. संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे. कमलनाथ ने स्वीकार किया कि यूपीए को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी (एसपी) को महिला आरक्षण विधेयक पर एतराज है, लेकिन सरकार उसके साथ बातचीत करने का प्रयास करेगी. बताया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं. दूसरी ओर समाजवादी पार्टी (एसपी) ने कहा है कि अगर विवादित ... महिला आरक्षण व लोकपाल बिल को पेश करेगी सरकारZee News हिन्दी - Dec 2, 2013 महिला आरक्षण व लोकपाल बिल को पेश करेगी सरकार नई दिल्ली : संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसमें बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का प्रयास करेगी। संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक और प्रोन्नति में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को आरक्षण संबंधी विधेयक लाए जाने पर कार्यवाही बाधित करने ... अभी तक यह विधेयक संसदसत्र के काम-काज के लिए सरकार के एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है।Jansatta - Dec 3, 2013 था कि क्या सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक ला रही है। अभी तक यह विधेयक संसद सत्र के काम-काज के लिए सरकार के एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है। कल सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि वह यह देखकर चकित थीं कि तेलंगाना विधेयक सत्र के लिए सरकार की सूची में शामिल नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस सत्र में तेलंगाना विधेयक पारित कराने के लिए लाएगी। कमलनाथ ने हालांकि, आश्वासन दिया कि सरकार केन्द्रीय मंत्रिमंडल से तेलंगाना विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने और राष्ट्रपति से उसपर सहमति पाने की प्रक्रिया को ... तेलंगाना पर GoM की अहम बैठक आजIndo Politics - Dec 3, 2013 नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाने के लिए केद्र सरकार ने मंगलवार को एक विशेष बैठक बुलाई है जिसमें तेलंगाना विधेयक पर चर्चा होगी। बैठक मे अलग राज्य बनाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक विशेषतौर पर तेलंगाना मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ही बुलाई गई है। बैठक संसद के शीतकालीन सत्र पहले बुलाई जा रही है और शिंदे ने कहा था कि तेलंगाना विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। गौर हो कि संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। बैठक में कैबिनेट हैदराबाद को लेकर भी ... तेलंगाना पर बिल आएगा,भाजपा समर्थन करेगीkhaskhabar.comहिन्दी - Dec 3, 2013 तेलंगाना पर बिल आएगा,भाजपा समर्थन करेगी. तेलंगाना पर बिल आएगा,भाजपा समर्थन करेगी. published: 03/12/2013 | 18:32:50 IST. नई दिल्ली। केंद्र में संसदीय मामलों में मंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना राज्य के गठन के लिए विधेयक लाने के बारे में कई राजनीतिक पार्टियों में आम सहमति है और यह सरकार का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द यह विधेयक लाया जा सके। आगामी पांच दिसम्बर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को देखते हुए आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद कमलनाथ ने संवाददाताओं को बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियां शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक लाने ... शीतकालीन सत्र पूर्व स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठकkhaskhabar.comहिन्दी - Dec 3, 2013 विधानसभा चुनाव की तपिश के साथ-साथ कई अहम मुद्दों को लेकर देश का सियासी माहौल गर्माया हुआ है। ऎसे में गुरूवार से शुरू होने वाला संसद का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार है। शीतकालीन सत्र में बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर विवादित बिल पेश हुआ, वह संसद नहीं चलने देगी। संसद की कार्यवाही बिना बाधा के चल सके, इसके लिए लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सरकार ने संसदके शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई.आर्यावर्त - Dec 2, 2013 कई अहम मुद्दों को लेकर देश का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है। ऐसे में गुरुवार यानी 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। सियासी पार्टियों ने बयानों के जरिए अभी से ही सत्र के घमासान के संकेत दे दिए हैं। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने संसद के शीतकालीन सत्र को बिना किसी गतिरोध के चलाने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने बुलाई थी बैठक। शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ... शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार करेगीः मीरा कुमारपंजाब केसरी - Dec 3, 2013 ... को भेजा गया जेल · 1984 दंगा: सज्जन कुमार को झटका, SC ने... 11 hrs ago 1984 दंगा: सज्जन कुमार को झटका, SC ने की अर्जी खारिज · शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार... 12 hrs ago शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार करेगीः मीरा कुमार. शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार करेगीः मीरा कुमार. 2013-12-03 PM 03:00:53|. Read More : नई दिल्ली | संसद | शीतकालीन सत्र | मीरा कुमार | सर्वदलीय बैठक. [-] Text [+]. नई दिल्ली: गुरुवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संसद का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार होने की संभावना है। ससंद की कार्यवाही को सुचारू ढंग रूप. तेलंगाना के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मनमोहनपंजाब केसरी - Dec 3, 2013 अभिनेता राजपाल यादव को भेजा गया जेल · 1984 दंगा: सज्जन कुमार को झटका, SC ने... 12 hrs ago 1984 दंगा: सज्जन कुमार को झटका, SC ने की अर्जी खारिज · शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार... 13 hrs ago शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार करेगीः मीरा कुमार. तेलंगाना के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मनमोहन. 2013-12-03 PM 04:32:34|. Read More : मनमोहन सिंह | तेलंगाना राज्य | संसद शीतकालीन सत्र | मीरा कुमार | सुषमा स्वराज. [-] Text [+]. नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज अलग तेलंगाना राज्य के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस सप्ताह गुरूवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले. 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू, मीरा कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठकJano Duniya - Dec 2, 2013 नई दिल्ली, एजेंसी। संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण बिलों को पारित कराना चाहेगी। महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगीं। तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का प्रयास करेगी। महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है लेकिन लोकसभा से मंजूरी की प्रतीक्षा है, वहीं लोकपाल विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है तथा यह राज्यसभा में लंबित है। गृह मंत्री और लोकसभा में सदन के नेता सुशील ... तेलंगाना पर मंत्री समूह की बैठक आज, विधेयक पर लगेगी अंतिम मुहर!khaskhabar.comहिन्दी - Dec 2, 2013 बैठक संसद के शीतकालीन सत्र से पूर्व बुलाई जा रही है। शिंदे ने कहा था कि तेलंगाना विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। बैठक में हैदराबाद को लेकर भी चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश के बटवारे के बाद इस पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा कि हैदराबाद को दस साल तक दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया जाएगा या फिर केंद्र शासित प्रदेश। कांग्रेस कोर समिति ने पिछले माह मंत्री समूह द्वारा तैयार तेलंगाना विधेयक को पारित कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि रायलसीमा क्षेत्र के दो और जिलों को भी तेलंगाना में जोडा जा सकता है। संसदके सामने जल्द आएगा तेलंगाना पर विधेयक: शिंदेLive हिन्दुस्तान - Dec 1, 2013 इस सप्ताह शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना राज्य को लेकर विधेयक रखे जाने के बारे में पुष्टि करने से इंकार करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि विधेयक संसद के सामने बहुत जल्दी आएगा। तेलंगाना को लेकर विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लाने से जुड़े सवाल पर शिंदे ने कहा कि पृथक तेलंगाना राज्य के लिए जीओएम की बैठकें लगभग पूरी हो चुकी हैं। केन्द्रीय विधि विभाग से राय लेने के बाद यह मंत्रियों के समूह में लाया जाएगा और इसके बाद ही इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट से मसौदा विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इसे ... संसदके शीतकालीन सत्र का माहौल रहेगा गर्मp7news - Dec 2, 2013 देश में सियासत का पारा गर्म है और ऐसे में सभी पार्टियां शीतकालीन सत्र में सियासत चमकाने की तैयारी में हैं। 5 दिसंबर से शुरू होने वाले इस सत्र से पहले हुई ऑल पार्टी मीटिंग में ही ये साफ झलका। एक ओर कांग्रेस जहां 8 दिनों के सत्र में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बिल ला सकती है वहीं विपक्ष के मुद्दों की फेहरिस्त भी तैयार है। 5 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। मगर इसके माहौल के गर्म रहने के कई वजहें अभी से नजर आ रही हैं। बीती शाम इसे लेकर ऑल पार्टी मीटिंग हुई मगर सियासी सुर में कहीं से भी जनता की भलाई वाले मुद्दे नजर नहीं आए। वहीं समाजवादी पार्टी ने ... तेलंगाना मुद्दा: कैबिनेट बैठक में आज हो सकता है बडा फैसलाkhaskhabar.comहिन्दी - Dec 2, 2013 नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश से प्रथक तेलंगाना राज्य बनाने के लिए केद्र सरकार ने मंगलवार को एक विशेष बैठक बुलाई है जिसमें तेलंगाना विधेयक पर चर्चा होगी। बैठक मे अलग राज्य बनाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक विशेषतौर पर तेलंगाना मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ही बुलाई गई है। बैठक में कैबिनेट हैदराबाद को लेकर भी चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश के बटवारे के बाद इस पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा की हैदराबाद को दस साल तक दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया जाएगा या फिर केंद्र शासित प्रदेश। भले ही ... तेलंगाना पर बैठक आजरेडियो रूस (РГРК) - Dec 2, 2013 ... तेलंगाना राज्य बनाने के लिए केद्र सरकार ने मंगलवार को एक विशेष बैठक बुलाई है जिसमें तेलंगाना विधेयक पर चर्चा होगी। बैठक मे अलग राज्य बनाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। आज Zee News ने यह खबर दी। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक विशेषतौर पर तेलंगाना मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ही बुलाई गई है। बैठक संसद के शीतकालीन सत्र पहले बुलाई जा रही है और शिंदे ने कहा था कि तेलंगाना विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। गौर हो कि संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। बैठक में कैबिनेट हैदराबाद को लेकर भी चर्चा ... तेलंगाना मुद्दे पर सरकार लेगी विपक्ष की रायp7news - Dec 1, 2013 तेलंगाना गठन बिल को शीतकालीन सत्र में पास कराने की तैयारी में जुटी सरकार आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ बैठक बुलाकर विपक्षी दलों की राय जानने की कोशिश करेंगें। माना जा रहा कि सोनिया गांधी इस बिल को शीतकालीन सत्र में पेश करने की हरी झंडी दे चुकी हैं। तेलंगाना के गठन के मसौदे को तैयार करने के लिए बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के प्रस्तावो को लेकर पीएम के साथ केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक पहले ही हो चुकी है। अब इस बिल पर संसद में किसी तरह के गतिरोध से बचने के लिए कमलनाथ सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओ से आज ... |
