उमेश डोभाल स्मृति रजत जयंती समारोह 

पौड़ी गढ़वाल/25 मार्च, 2015 

'बदलते परिवेश में जन प्रतिरोध्' विषय पर

'समकालीन तीसरी दुनिया' के सम्पादक 

आनंद स्वरूप वर्मा के भाषण का संक्षिप्त रूप 

...उमेश डोभाल की याद में आयोजित इस समारोह में आने का अवसर पा कर मैं काफी गर्व का अनुभव कर रहा हूं। बहुत दिनों से पौड़ी आने की इच्छा थी। 1980 में जब मैंने समकालीन तीसरी दुनिया का प्रकाशन शुरू किया था उस समय से ही यहां राजेन्द्र रावत राजू से मेरी मित्रता शुरू हुई जो काफी समय तक बनी रही। उनके निधन के बाद यह जगह मेरे लिए अपरिचित सी हो गयी और फिर धीरे-धीरे यहां से संबंध् कमजोर पड़ता चला गया। आज उमेश डोभाल की कर्मभूमि में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ उसका लाभ उठाते हुए मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 

उमेश डोभाल की हत्या के बाद कई महीनों तक यह मामला राष्ट्रीय चर्चा का विषय नहीं बन सका था। फिर जून 1988 में एक दिन मेरे पत्रकार मित्र राजेश जोशी ने जो उन दिनों जनसत्ता में थे इस घटना के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरह 25 मार्च से ही उमेश लापता हैं और संदेह है कि शराब माफिया ने उनकी हत्या कर दी लेकिन प्रशासन बिल्कुल इस घटना से बेपरवाह है। फिर हम लोगों ने 8 जून 1988 को तीसरी दुनिया अध्ययन केन्द्र की ओर से एक अपील जारी की जिसकी एक प्रति यहां मेरे पास है और फिर एक कमेटी बनाकर उमेश डोभाल की हत्या के सवाल को उजागर किया गया। धीरे-धीरे यह आंदोलन का रूप लेता गया और बाद में तो आपको पता है कि यह कितना बड़ा आंदोलन हो गया जिसने न केवल तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में एक हलचल मचा दी। यहां यह भी मैं बताना चाहूंगा कि उमेश डोभाल की हत्या के पीछे मनमोहन सिंह नेगी उर्फ मन्नू नामक कुख्यात शराब माफिया का इतना आतंक था कि दिल्ली तक में उत्तराखंड का कोई पत्रकार इस मामले में पहल लेने के लिए तैयार नहीं था। नतीजतन जो समिति बनी उसका संयोजक मुझे बनाया गया। धरना, प्रदर्शनों, जुलूसों आदि का सिलसिला शुरू हुआ जो तेज होता गया और पत्रकारों के अलावा विभिन्न तबकों के बीच इस प्रसंग पर चर्चा होने लगी। बहरहाल इस अवसर पर 27 वर्ष पूर्व की सारी घटनाएं मुझे याद आ गयीं जिसे मैंने आपसे शेयर किया।

अब आज के विषय पर चर्चा की जाय। आज का विषय है 'बदलते परिवेश में जनप्रतिरोध्'। हमें जानना है कि परिवेश में किस तरह का बदलाव आया है और जनप्रतिरोध् ने कौन से रूप अख्तियार किए हैं। पिछले सत्र में उमेश डोभाल के बड़े भाई साहब ने एक बात कही थी कि जिन परिस्थितियों में उमेश डोभाल जनता के पक्ष में पत्रकारिता कर रहे थे वे परिस्थितियां आज और भी ज्यादा तीव्र और खतरनाक हो गयी हैं इसलिए आज पत्रकारों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ काम करने की जरूरत है। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और इसी संदर्भ में बदली हुई परिस्थितियों पर बहुत संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। 1990 के बाद से वैश्वीकरण का जो दौर शुरू हुआ उसकी वजह से हमारा समूचा शासनतंत्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े कॉरपोरेट घरानों के कब्जे में आ गया। सत्ता पर उनका नियंत्रण मजबूत होता चला गया। यह सिलसिला नरसिंह राव की सरकार से शुरू हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह की सरकार से लेकर नरेन्द्र मोदी की सरकार आते-आते काफी खतरनाक रूप ले चुका है। इसी संदर्भ में मैं विश्व बैंक द्वारा जारी उस दस्तावेज का जिक्र करना चाहूंगा जिसका शीर्षक था 'रीडिफाइनिंग दि रोल ऑफ स्टेट' अर्थात राज्य की भूमिका को पुनर्परिभाषित करना। इस दस्तावेज को नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोसेफ स्तिगलीज ने तैयार किया था जो उन दिनों विश्व बैंक के उपाध्यक्ष थे और वैश्वीकरण के प्रबल समर्थक थे। बाद में स्तिगलीज वैश्वीकरण के जबर्दस्त विरोधी हो गए और उन्होंने वैश्वीकरण की खामियों को लेकर कुछ बहुत अच्छी चर्चित पुस्तकें लिखीं। इस दस्तावेज को सारी दुनिया के पूंजीवादपरस्तों ने और खास तौर पर तीसरी दुनिया अर्थात एशिया,अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देशों के शासकों ने बाइबिल की तरह अपना लिया। इस दस्तावेज में इन देशों की सरकारों को सलाह दी गयी थी कि वे कल्याणकारी कार्यों से अपना हाथ खींच लें और इन सारे कामों को निजी कंपनियों को सौंप दें। इसमें यह भी कहा गया था कि यह जिम्मेदारी सौंपने के बाद सरकार एक 'फेसिलिटेटर' अर्थात सहजकर्ता की भूमिका निभाए। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन आदि की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंप दी जाए। अब इसके निहितार्थ पर गौर करें। 1947 के बाद से हम एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर रहे थे और हमें उम्मीद थी कि क्रमशः हम उस दिशा में बढ़ते जाएंगे। अगर जन कल्याणकारी कामों की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंप दी जाती है तो ये कंपनियां इन कामों को फायदे और नुकसान के तराजू पर तौलकर ही आगे बढ़ेंगी जबकि इन क्षेत्रों में नुकसान और फायदे के अर्थ में नहीं सोचा जाना चाहिए। इस नीति पर काम करते हुए 1998 में प्रधनमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 'पी.एम. कौंसिल ऑन ट्रेड ऐंड इंडस्ट्रीज' का गठन किया और देश के प्रमुख उद्योगपतियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी। मसलन शिक्षा की जिम्मेदारी मुकेश अंबानी को, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राहुल बजाज को और इसी तरह विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी अलग-अलग उद्योगपतियों को सौंप दी गयी। अब इसके निहितार्थों पर गौर करें। अगर ऐसा हो जाता है तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की न तो कोई जरूरत रहेगी और न इन प्रतिनिधियों की संस्थाओं अर्थात विधानमंडलों और संसद की कोई प्रासंगिकता रह जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी मंत्रालयों को यह निर्देश भेजा कि पी.एम. कौंसिल ऑन ट्रेड ऐंड इंडस्ट्रीज को एपेक्स बॉडी माना जाए और इन पंूजीपतियों को मंत्रालय की वे सभी फाइलें उपलब्ध् करायी जाएं जो वे चाहते हैं। मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना को किसी अखबार ने अपने यहां प्रकाशित करने की जरूरत नहीं महसूस की। केवल 'हिन्दू' नामक अंग्रेजी अखबार में एक छोटी सी खबर प्रकाशित हुई थी। बाद में कुछ उत्साही पत्रकारों ने अपनी पहल से इसे प्रचारित किया और जब यह खबर काफी चर्चा में आ गयी तो इस योजना को बैक बर्नर पर डाल दिया गया। मेरा मानना है कि यह सारा काम छुपे तौर पर होने लगा जो आज पूरी तरह उजागर हो चुका है। आपने खुद महसूस किया होगा कि छत्तीसगढ़ हो या झारखंड या उड़ीसा-इन सारे क्षेत्रों में किस तरह बड़े कार्पोरेट घराने जल, जंगल और जमीन की लूट में लगे हुए हैं। किस तरह वेदांता ने उड़ीसा में नियामगिरि की पहाड़ियों को बॉक्साइट के लिए खोद डाला और पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया। किस तरह छत्तीसगढ़ में जनता के शांतिपूर्ण प्रतिरोध् का दमन करते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कच्चे लोहे की तलाश में गांव के गांव उजाड़ दिए और लोगों को तबाही के कगार में झोकने के साथ ही समूचे इलाके को हिंसा की चपेट में डाल दिया। 

मैं जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि अगर जनतांत्रिक आंदोलनों का दायरा सिकुड़ता जाएगा तो इससे हिंसा का रास्ता तैयार होगा। यह बात देश-विदेश के सभी समाज वैज्ञानिक कहते रहे हैं। अगर आप प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक हेराल्ड लॉस्की के प्रसिद्ध ग्रंथ 'ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स' को पढें तो पता चलता है कि क्यों उन्होंने सरकारों को सलाह दी थी कि कभी भी न तो खुले संगठनों पर पाबंदी लगाओ और न कल्याणकारी कार्यों को राज्य के दायरे से बाहर रखो। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा किया तो पूरा समाज हिंसा और विद्रोह की चपेट में आ जाएगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया है वे आज हिंसा की चपेट में हैं और यह स्थिति सरकार की कॉरपोरेटपरस्त नीतियों की वजह से तैयार हुई है। यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं-सरकारी दस्तावेज मेरे इस कथन की पुष्टि करते हैं। यहा मैं 2008 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी उस रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा जिसका शीर्षक है 'कमेटी ऑन स्टेट एग्रेरियन रिलेशंस ऐंड अनफिनिश्ड टॉस्क ऑफ लैंड रिफार्म्स'। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय ग्राम विकास मंत्री ने की।  15 सदस्यों वाली इस समिति में अनेक राज्यों के सचिव और विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान तथा कुछ अवकाशप्राप्त प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर कितने बड़े पैमाने पर उपजाऊ जमीन और वन क्षेत्र को उद्योगपतियों को दिया गया। 

मैं इस रिपोर्ट के एक अंश को पढ़कर सुनाना चाहूंगा-'आदिवासियों की जमीन हड़पने की कोलंबस के बाद की सबसे बड़ी कार्रवाई' उपशीर्षक के अंतर्गत भारत सरकार की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि- 

''छत्तीसगढ़ के तीन दक्षिणी जिलों बस्तर, दांतेवाड़ा और बीजापुर में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। यहां एक तरफ तो आदिवासी पुरुषों और महिलाओं के हथियारबंद दस्ते हैं जो पहले पीपुल्स वॉर ग्रुप में थे और अब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के साथ जुड़े हैं तथा दूसरी तरफ सरकार द्वारा प्रोत्साहित सलवा जुडुम के हथियारबंद आदिवासी लड़ाकू हैं जिनको आधुनिक हथियारों और केंद्रीय पुलिस बल के तमाम संगठनों का समर्थन प्राप्त है। यहां जमीन हड़पने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है और जो पटकथा तैयार की गयी है वह अगर इसी तरह आगे बढ़ती रही तो यह युद्ध लंबे समय तक जारी रहेगा। इस पटकथा को तैयार किया है टाटा स्टील और एस्सार स्टील ने जो सात गांवों पर और आसपास के इलाकों पर कब्जा करना चाहते थे ताकि भारत के समृद्धतम लौह भंडार का खनन कर सकें। 

''शुरू में जमीन अधिग्रहण और विस्थापन का आदिवासियों ने प्रतिरोध् किया। प्रतिरोध् इतना तीव्र था कि राज्य को अपनी योजना से हाथ खींचना पड़ा... सलवा जुडुम के साथ नये सिरे से काम शुरू हुआ। अजीब विडंबना है कि कांग्रेसी विधायक और सदन में विपक्ष के नेता महेंद्र कर्मा ने इसकी शुरुआत की लेकिन भाजपा शासित सरकार से इसे भरपूर समर्थन मिला... इस अभियान के पीछे व्यापारी, ठेकेदार और खानों की खुदाई के कारोबार में लगे लेाग हैं जो अपनी इस रणनीति के सफल नतीजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सलवा जुडुम शुरू करने के लिए पैसे मुहैया करने का काम टाटा और एस्सार ग्रुप ने किया क्योंकि वे 'शांति' की तलाश में थे। सलवा जुडुम का पहला प्रहार मुड़िया लेागों पर हुआ जो अभी भी भाकपा (माओवादीद्) के प्रति निष्ठावान हैं। यह भाई भाई के बीच खुला युद्ध बन गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 640 गांव खाली करा दिये गये, इन गांवों के मकानों को ढाह दिया गया और बंदूक की नोक पर तथा राज्य के अशीर्वाद से लोगों को इलाके से बेदखल कर दिया गया। साढ़े तीन लाख आदिवासी, जो दांतेवाड़ा जिले की आधी आबादी के बराबर हैं, विस्थापित हुए, उनकी औरतें बलात्कार की शिकार हुईं, उनकी बेटियां मारी गयीं और उनके युवकों को विकलांग बना दिया गया। जो भागकर जंगल तक नहीं जा पाये उन्हें झुंड के झुंड में विस्थापितों के लिए बने शिविरों में डाल दिया गया जिसका संचालन सलवा जुडुम द्वारा किया जाता है। जो बच रहे वे छुपते छुपाते जंगलों में भाग गये या उन्होंने पड़ोस के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जाकर शरण ली। 

''640 गांव खाली हो चुके हैं। हजारों लाखों टन लोहे के ऊपर बैठे इन गांवों से लोगों को भगा दिया गया है और अब ये गांव सबसे ऊँची बोली बोलने वाले के लिए तैयार बैठे हैं। ताजा जानकारी के अुनसार टाटा स्टील और एस्सार स्टील दोनों इस इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वहां की खानें इनके पास आ जायं।'' (पृ. 160-161) 

यह रिपोर्ट अभी भी इंटरनेट पर उपलब्ध् है जिसे आप देख सकते हैं।

सरकारें अपने स्वार्थ के लिए किस तरह जनतांत्रिक आंदोलनों के दायरे को खत्म करती जा रही हैं इसका उदाहरण देते हुए मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। मैं आपको 1998 की याद दिलाऊंगा जब गृहमंत्री के पद पर लालकृष्ण आडवाणी थे। उस वर्ष हैदराबाद में आडवाणी ने नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस महानिरीक्षकों की अलग-अलग बैठकें बुलाईं। इन बैठकों में चार राज्य-आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र शामिल थे। सितंबर 2005 में इसी विषय पर तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने एक बैठक बुलायी जिसमें 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। फिर जनवरी 2006 में पाटिल ने एक और बैठक बुलायी और इस बार 15 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार बैठक के दौरान लंच के समय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने बाहर कुछ पत्रकारों से कहा कि उनके राज्य में नक्सलवाद या माओवाद बिल्कुल नहीं है फिर भी उन्हें बुला लिया गया। अब जरा आंकड़ों पर विचार करें।

1998 में नक्सलवाद प्रभावित राज्यों की संख्या सरकारी आंकड़े के अनुसार चार थी जो 2006 आते-आते 15 हो गयी थी। देश के अंदर कुल 28-29 राज्य हैं। अब इनमें अगर 15 को नक्सलवाद प्रभावित मान लिया जाए तो क्या स्थिति दिखायी देती है। उत्तर पूर्व के सात राज्य पहले से ही अशांत घोषित हैं जहां 1958 से ही आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर्स ऐक्ट लगाकर शासन किया जा रहा है। कश्मीर स्थायी तौर पर अशांत रहता है तो ऐसी स्थिति में क्या यह माना जाय कि 28 में से 23 राज्य ऐसे हैं जहां शासन करना सरकार के लिए मुश्किल है?

ऐसा है नहीं। दरअसल यह सारा कुछ माओवाद का हौवा खड़ा करना था जिसका मकसद यह था कि जब इन इलाकों में बाजार की ताकतें प्रवेश करेंगी और इनके खिलाफ प्रतिरोध् शुरू होगा तो उसका दमन करने के लिए पहले से ही एक वातावरण तैयार किया जाए। अपने दमन को न्यायोचित ठहराने और बाजार की ताकतों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने यह माहौल तैयार किया। वह झूठे आंकड़े प्रचारित करती रही। 

ऊपर जिन बैठकों की चर्चा की गयी है उसी में गृहमंत्री ने केन्द्र सरकार की इस नीति का खुलासा किया कि जिन राज्यों में नक्सलवाद या माओवाद विकसित हो रहा है उन्हें केन्द्र से इस बात के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा ताकि वे अपने यहां उग्रवाद का मुकाबला कर सकंे। 21 दिसंबर 2007 को विभिन्न अखबारों के नैनीताल संस्करण में एक खबर प्रकाशित हुई कि उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी ने केन्द्र सरकार से राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को उन्नत करने के लिए 208 करोड़ की मांग की है। खंडूरी का कहना था कि राज्य में माओवाद का खतरा बढ़ गया है क्योंकि पड़ोस में नेपाल है और वहां से माओवादी इनके इलाके में घुसपैठ करते हैं। उसी दिन के अमर उजाला के नैनीताल संस्करण में यह खबर छपी कि हंसपुर खत्ता और चौखुटिया के जंगलों में कुछ सशस्त्र लोग घूमते हुए दिखायी दिए जिनके माओवादी होने का संदेह है। फिर 24 दिसंबर को इन्हीं अखबारों ने प्रकाशित किया कि प्रशांत राही नामक जोनल कमांडर को हंसपुर खत्ता के जंगलों से उस समय गिरफ्रतार किया गया जब वह अपने पांच साथियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसके बाद उत्तराखंड में एक के बाद सात आठ लोगों की गिरफ्रतारी हुई और उन्हें माओवादी बताकर जेल में डाल दिया गया। यह अलग बात है कि बाद में अदालत ने उन सभी को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया लेकिन तब तक वे लोग सात वर्ष जेल में बिता चुके थे। आज इतने वर्षों बाद भी अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं मिली है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उत्तराखंड में माओवादी हिंसा का कोई प्रभाव दिखाई देता है। दरअसल सभी गिरफ्तार युवक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थे जो निश्चित तौर पर कम्युनिस्ट विचारों से प्रेरित थे लेकिन जिनका संघर्ष संवैधानिक दायरे के अंदर ही था। 

उन्हीं दिनों हमलोग एक फैक्ट फाइडिंग टीम लेकर उत्तराखंड आए थे। उस टीम में मेरे अलावा गौतम नवलखा, पंकज बिष्ट, राजेन्द्र धस्माना, भूपेन आदि कुछ साथी थे और हमने उस समय यहां के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारी से जिनका उपनाम गणपति था भेंट की और जानना चाहा कि किस आधार पर इन सारे लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। उस अधिकारी ने हमें बताया कि खुफिया सूत्रों से सरकार को जानकारी मिली थी कि राज्य में माओवादी गतिविधियां शुरू हो रही हैं। हमने जब उनसे कहा कि हमें तो कहीं भी इस तरह की गतिविधियाँ नहीं दिखायी दी तो उनका जवाब था कि 'आपको इसलिए नहीं दिखायी दीं क्योंकि हमने उन्हें पहले ही पकड़ लिया 'ऐंड वी निप्पड इट इन दि बड' मतलब यह कि बिना किसी प्रमाण के इस आशंका के आधार पर कि राजनीतिक तौर पर जनता के पक्ष में सक्रिय ये लोग आने वाले दिनों में माओवादी हो सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। 

तो ऐसी स्थिति है। मीडिया भी दुर्भाग्यवश पुलिस विभाग का स्टेनो बन गया है। विभाग जो बयान देता है या जो सर्कुलर जारी करता है उसके आधार पर वे अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और किसी तरह की खोजबीन की जहमत नहीं उठाते। उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि प्रशांत राही देहरादून में अपने घर के सामने गिरफ्तार किए गए या हंसपुर खत्ता के जंगल में जैसा कि पुलिस बता रही है। बहरहाल ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनपर हमें बड़ी संजीदगी से विचार करना है और इनका ताल्लुक सीधे-सीधे जनतंत्र से है। मैं एक कम्युनिस्ट हूं लेकिन अपने कम्युनिस्ट मित्रों से कहता हूं कि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए वे अभी क्रांति और कम्युनिज्म के एजेंडा को कुछ समय के लिए दरकिनार करते हुए जनतंत्र को बचाने के एजेंडा पर सक्रिय हो जाएं। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे देश में आज जनतंत्र पर ही खतरा मंडरा रहा है जो मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है क्योंकि अगर जनतंत्र ही नहीं रहेगा तो समाजवाद या साम्यवाद की भी कल्पना नहीं की जा सकती। 

अब मैं थोड़ा बौद्धिक कर्म और बुद्धिजीवियों की भूमिका की चर्चा करना चाहूंगा। यह एक अजीब सी बात है कि हमारी पूरी सोच यूरो सेंट्रिक या अमेरिका सेंट्रिक है। आप खुद देखिए कि अखबारों से आपको यूरोप और अमेरिका के बारे में तो काफी कुछ जानकारी मिल जाती है लेकिन भूटान, मालदीव,बांग्लादेश या अगल-बगल के देशों की घटनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती। वैसे भी मीडिया का लगातार ह्रास होता गया है। अब से 30 साल पहले कम पन्नों के अखबार निकलते थे, एक या दो संस्करण निकलते थे लेकिन किसी न किसी रूप में पूरे देश या कम से कम पूरे प्रदेश की जानकारी मिल जाती थी। लेकिन आज 30-30 पेज के अखबार निकलते हैं, उनके बीसियों संस्करण निकलते हैं लेकिन पौड़ी की खबर श्रीनगर को नहीं या देहरादून की खबर मसूरी के लोगों को नहीं मिलती जबकि ये इलाके एक-दूसरे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब खबरें स्थानीय पृष्ठों तक सिमट कर रह गयी हैं। मैं इसे मीडिया का विकास कैसे कहूं जब सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में लोग लगातार एक-दूसरे से कटते जा रहे हों। दरअसल हमने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के विकास को मीडिया का विकास समझने की भूल की। मीडिया आज मिस-इन्फॉरमेशन और डिस-इन्फॉरमेशन फैलाने में लगा है। सत्ता ने सूचना को या कहें कि खबरों को एक हथियार बना लिया है-जनता को गलत सूचनाएं देना। इस हथियार का मुकाबला हमें इसी हथियार से करना होगा अर्थात जनता को ज्यादा से ज्यादा सही सूचनाएं पहुंचाना। मैंने तीसरी दुनिया के माध्यम से इसी काम को लगातार आगे बढ़ाया है। हमें नए-नए तरीके विकसित करने होंगे ताकि जनता को सही जानकारियों से लैस कर सकें। अगर हम लोगों को जागरूक बना सकें तो सामाजिक बदलाव में लगी शक्तियां खुद-ब-खुद उनका सही इस्तेमाल कर लेंगी। 

मैं बौद्धिक कर्म की बात कर रहा था। दुनिया के कुछ देशों में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जहां बुद्धिजीवियों ने पहल की और उनके सांस्कृतिक संगठनों ने आगे चलकर एक ऐसे राजनीतिक संगठन का रूप लिया जिसने सशस्त्र संघर्ष के जरिए अपने देश से विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका। मैं यहां अफ्रीका के तीन देशों का जिक्र करना चाहूंगा जो पुर्तगाली उपनिवेश थे और जहां संस्कृतिकर्मियों ने मुक्ति आंदोलनों की शुरुआत की। ये देश हैं-अंगोला,मोजाम्बीक और गिनी बिसाऊ। अंगोला में युवा कवि अगोस्तिनो नेतो, मोजाम्बीक में एडुवार्डों मोण्डालेन और गिनी बिसाऊ में अमिल्कर कबराल नामक बुद्धिजीवियों ने पुर्तगाल की राजधनी लिज्बन में छात्र रहते हुए एक सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की जिसका नाम अगर अंग्रेजी में कहें तो 'लेट अस डिस्कवर अफ़्रीका' था। यही संगठन आगे चलकर अंगोला में एमपीएलए (पीपुल्स मूवमेंट फॉर दि लिबरेशन ऑफ अंगोला), मोजाम्बीक में फ्रेलिमो (फ्रंटफॉर दि लिबरेशन ऑफ मोजाम्बीकद्) और गिनी बिसाऊ में 'पीएआईजीसी'  (अफ्रीकन पार्टी फॉर दि इंडिपेंडेंस ऑफ गिनी ऐंड केपवर्डे) के नाम से सक्रिय हुआ और सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत करते हुए 1975 में इसने पुर्तगाली उपनिवेश से अपने-अपने देशों को आजाद कराया। अगोस्तीनो नेतो की कविताएं और अमिल्कर कबराल के संस्कृति से संबंधित लेख हिन्दी सहित दुनिया की सभी भाषाओं में चर्चित और उपलब्ध् हैं। 

दूसरी घटना का संबंध् भी पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया से है... मैं यहां जानबूझ कर इन देशों का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि तीसरी दुनिया के देशों की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों और हमारे देश की परिस्थितियों में काफी समानता दिखायी देती है। पहली बात तो यह है कि यहां अधिकांश देश ब्रिटेन के गुलाम रहे, इनकी समाज व्यवस्थाएं काफी हद तक पिछड़ी रहीं और इनमें से अधिकांश देश चूंकि भारत की तरह कृषि प्रधान थे इसलिए इनके मुहावरे भी हमारे मुहावरों से काफी मिलते-जुलते हैं। विडंबना यह है कि हम इन देशों के बारे में कम बल्कि बहुत कम जानते हैं... तो मैं नाइजीरिया की बात कर रहा था। 1965 में नाइजीरिया में सैनिक तानाशाहों ने फर्जी चुनाव कराए और अपने पक्ष में नतीजे घोषित कराने लगे। वहां के एक कवि हैं वोले सोयिंका जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उन दिनों वह युवा थे और कवि के रूप में उनकी एक पहचान बनी हुई थी। उन्होंने जब देखा कि रेडियो लगातार झूठी खबरें प्रसारित कर रहा है तो आवेश में आकर उन्होंने एक बंदूक उठायी और सीधे रेडियो स्टेशन में घुस गए, समाचारवाचक के सामने से माइक अपने सामने किया और ऐलान किया कि सारी झूठी खबरें प्रसारित हो रही हैं और चुनाव में जबर्दस्त धांधली हुई है। जाहिर सी बात है कि इसके बाद उन्हें गिरफ्तार होना ही था। वह जेल गए और जेल में ही उन्होंने एक बड़ी शानदार किताब लिखी।1996 में वोले सोयिंका ने सैनिक तानाशाह सानी अबाचा के खिलाफ गुप्त रूप से एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया और जनता को सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित करते रहे। अब आप खुद देखें कि 1965 में जिस जज्बे के साथ उन्होंने रेडियो स्टेशन पर कब्जा किया था वह जज्बा नोबेल पुरस्कार पाने के बावजूद 30 साल बाद भी उनके अंदर कायम था। सोयिंका कम्युनिस्ट नहीं हैं-बल्कि उन्हें कम्युनिस्ट विरोधी भी कहा जा सकता है लेकिन वह जनतंत्र और जनतांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक हैं और जब भी कहीं जनतंत्र पर हमला देखते हैं तो पूरे साहस के साथ उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। एक बुद्धिजीवी की यही सही भूमिका है। 2004 में मैं कुछ महीनों के लिए नाइजीरिया गया था और उन्हीं दिनों सोयिंका की एक पुस्तक'क्लाइमेट ऑफ फीयर' प्रकाशित हुई थी जो नाइजीरिया में रिलीज होने जा रही थी। उस अवसर पर शहर में लगे बड़े-बड़े पोस्टरों और सोयिंका के प्रति आम जनता के सम्मान को देखकर मैं हैरान रह गया। तो यह होती है एक जनपक्षीय बुद्धिजीवी की भूमिका। हमें इन चीजों से सबक लेना चाहिए। 

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं बुद्धिजीवियों की भूमिका के ही संदर्भ में कुछ ऐसी बातें कहने जा रहा हूं जो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। हमारी यह खुशकिस्मती है कि मुख्यमंत्री आज इस समारोह का उद्घाटन करने नहीं आए। मैं आयोजकों से जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से किसी बौद्धिक कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री को बुलाने की जरूरत पड़ती है। उमेश डोभाल की स्मृति के कार्यक्रम का सरोकार पत्रकारिता और संस्कृति से है। उमेश डोभाल की जब हत्या हुई तब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था और उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और इस सरकार के दिग्गज नेता मनमोहन सिंह नेगी नामक माफिया के हिमायती माने जाते थे। मुख्य मंत्री हरीश रावत आज उसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह कितने भी अच्छे आदमी क्यों न हों लेकिन वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उसी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसके शासनकाल में उमेश डोभाल की हत्या हुई थी। कम से कम इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही आयोजकों को उन्हें बुलाने से बचना चाहिए था। मेरे सामने बैठे मेरे मित्र शेखर पाठक या राजीव लोचन शाह भी अगर मुख्यमंत्री होते तो मैं यही बात कहता।

दूसरे, पिछले सत्र में शेखर पाठक जी ने यह जो कहा कि अगर मुख्यमंत्री यहां आए होते तो हम उनको रू-ब-रू होकर बताते कि उनकी वजह से राज्य की जनता किन संकटों का सामना कर रही है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। यह बताने के लिए मुख्यमंत्री को उद्घाटन के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है। वह आएं, श्रोताओं के बीच बैठें या एक नागरिक के रूप में वक्तव्य दें इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन उन्हें सम्मानजनक स्थिति देना उमेश डोभाल का अपमान है। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस तरह के आयोजनों के लिए सरकार से क्यों पैसा लेते हैं? आपका जनता पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या आपको पता नहीं कि यह पैसा आपकी आंखों को पीलियाग्रस्त कर देता है? अभी हाशिमपुरा के जनसंहार के दोषियों की रिहाई की खबर आयी है। मैं आपको बताऊँ कि उस घटना की रिपोर्टिंग पत्रकार वीरेन्द्र सेंगर ने की थी और चौथी दुनिया नामक अखबार में बैनर न्यूज के रूप में इस शीर्षक से छपा था-'लाइन में खड़ा किया, गोली मारी और नहर में फेंक दिया'। यह ब्रेकिंग न्यूज थी। लेकिन दिल्ली के किसी भी अखबार ने इसे 'लिफ्ट' नहीं किया। दरअसल अखबारों के मालिक, संपादक और प्रमुख पत्रकार तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के इतने कृपापात्र थे कि उन्हें यह खबर ऐसी लगी ही नहीं जिसे छापा जाए। इसे रोकने के लिए वीर बहादुर सिंह ने लोगों को फोन किया हो-ऐसा भी नहीं था। होता यह है कि जब आप सत्ता से लाभ लेने लगते हैं तो आंखों पर एक ऐसा पर्दा चढ़ जाता है कि सत्ता की गड़बड़ियां आपको नजर ही नहीं आती। इसलिए कृपया ऐसे कार्यक्रमों के लिए सत्ता से दूरी बनाएं रखें और मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को बुलाने की परंपरा बंद करें। मैंने यह भी गौर किया है कि उत्तराखंड में लगभग हर महीने कोई न कोई लेखक अपनी पुस्तक का लोकार्पण किसी न किसी मंत्री से कराता है और खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। यह अत्यंत शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि मेरा यह कथन मुमकिन है अभी आपको कटु लगे लेकिन इस पर जरूर विचार करिएगा। 

अंत में मैं जॉर्ज ऑरवेल के इस कथन से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि 'ऐट दि टाइम ऑफ यूनीवर्सल डिसीट, टेलिंग द ट्रुथ इज ए रिवोल्यूशनरी ऐक्ट' अर्थात जब चारो तरफ धेखाधड़ी का साम्राज्य हो तब सच बोलना ही क्रांतिकारी कर्म है। धन्यवाद। 

Does ActionAid International support caste discrimination?
Written by Karthik Navayan
 
Published on 25 March 2015
 

Karthik Navayan

In India there is no escape from the Brahmanical caste structure, it is a story that needs no retelling. It has been the case since ages, and, quite distressingly, it will be so for at least few generations to come. My 18-month tenure in ActionAid Hyderabad Regional Office and my subsequent year-long fight with ActionAid India and ActionAid International not only affirmed my conviction, but it enlightened me about another phenomena, too; that an international aid agency's "International Office", which committed themselves to the poor and unprivileged, can also become as casteist and discriminatory as Indian casteists. To put it more bluntly, individuals from India's dominant castes and the ones who believe in Brahmanical ideology rule those agencies.

Please read my earlier article, for more background: Caste Discrimination in Modern Workspaces: The Case of ActionAid India  

1. Indian caste system is becoming a world problem

Caste system and Chaturvarnya1 principles of hierarchy is spreading across countries of the world; the caste Hindus carry their caste along with them wherever they go. As observed by Dr. B. R. Ambedkar, "As long as caste in India does exist, Hindus will hardly intermarry or have any social intercourse with outsiders; and if Hindus migrate to other regions on earth, Indian caste would become a world problem."2 What Dr Ambedkar foretold in 1917, has become the truth today.

The people who migrated from India to different countries have formed their caste organisations in places like the United Kingdom, United States of America, Canada, South Africa and UAE. The table below lists a few of the websites of caste-based organisations across the world:

http://www.bbsl.org.uk/ - Bardai Brahmin Samaj London,

 http://www.elebs.org/ - East London & Essex Brahm Samaj,

 http://www.bbsl.org.uk/ - Bardai Brahmin Samaj London

http://brahminsamajcanada.com/ - Brahmin Samaj Canada

 http://www.brahminsamajontario.org/ Brahmin Samaj (society) of Ontario

 http://palwadatoronto.com/ Shri Palwada Audichya Brahmin Samaj, Toronto

 http://www.vsna.org/ Veerashaiva Samaja of North America (VSNA)

 http://www.bsgc-il.org/ - Brahma Samaj of Greater Chicago

 http://rajputdhobiusa.weebly.com/ - Rajput Dhobi Samaj -USA

 http://www.bardaionline.com/ - Sri Bardai Brahmin Samaj (Leicester) UK

 http://www.bardai.net/ Sri Baradi Brahmin Samaj Northamptionshire

 http://hinducouncil.com.au/ - The Hindu Council of Australia

 http://www.mycasteishindu.org/ - Alliance of Hindu Organisations

 https://www.ataworld.org America Telugu Association (ATA) Dominated by Kammas

http://www.nataus.org/ - North American Telugu Association- Dominated by Reddys

 https://iynaus.org - The Iyengar Yoga National Association of the United States

 jaydevjani@hotmail.com - Brahmin Samaj of Georgia Inc

 http://mybsfl.com/ - Brahmin Samaj of Florida

 www.bsoga.org/- Brahmin Samaj of Georgia

 www.nhsf.org.uk – National Hindu Students Forum (UK)

Transvaal Hindu Seva Samaj- Johannesburg, Gauteng

 http://www.hindusamajsheffield.org.uk/ - Hindu Samaj Sheffield – UK

 http://hinducouncil.com.au/ - The Hindu Council of Australia

 https://groups.yahoo.com/neo/groups/uae_brahmins/info- Brahmin Samaj UAE

 http://www.agrawalsamajusa.org/ Agarwal Samaj USA

 http://agrawalamerica.com/links.htm Agarwal Association of America

http://iskcon.org/ - The International Society for Krishna Consciousness

 The above list of organisations can also be found here:3  http://karthiknavayan.wordpress.com/2014/12/04/caste-based-organisations-across-the-globe/

The atrocities towards Dalits, namely, untouchability, humiliation, denial of equal opportunities and violation of human rights are similar in Indian organizations as well as in international organizations with notable Indian presence. Also, the caste practice of honour killings has migrated to the United States, United Kingdom and Canada along with Caste Hindus. In 2008, a so-called upper caste man called Subhash Chander, who lived in Oak Forest, suburb, south of Chicago in USA set fire to his pregnant daughter, his son-in-law and his 3-year-old grandson, and killed them all because he didn't approve of his daughter's marriage, as his son–in-law was a lower-caste man from India4.

As caste and its evil social practises spread across countries, the Dalit groups have started fighting back. Because of prolonged battle carried out by several anti-caste organisations, the Government of the UK brought a law, The Equality Act 2010, which treats caste as an aspect of race5. Equality Act 2010 was aimed at ensuring equality to diverse ethnic migrant groups in the UK. In 2013, when the UK government wanted to bring an Anti-Caste legislation, which is a special legal measure against caste discrimination in the UK among the Indians, some Hindu fundamentalist groups in the UK opposed it.

Then the government ordered a study on the presence of caste discrimination in UK. Dr Meena Dhanda, Reader in Philosophy and Cultural Politics, University of Wolverhampton headed a team of academics to conduct the study on behalf of the Equality and Human Rights Commission. The research was a part of the commission's Caste in Britain project, undertaken at the request of the Government, to help inform the introduction of a new statutory law. This followed the Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 requirement that the government introduce a statutory prohibition of caste discrimination in British equality law6.

Noting the severity of the problem of caste discrimination, the European Parliament (EP) recognised caste-based discrimination as a human rights violation and adopted a resolution condemning it and urging European Union institutions to address it, in October 2013. The EP consists of 28 member-countries of the EU. Acknowledging that caste-affected communities are still subjected to 'untouchability practices' in India, Nepal, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka, the October 10 resolution stressed the need to combat discrimination based on work and descent, which occurs also in Yemen, Mauritania, Nigeria, Senegal and Somalia7.

Though caste is still haunting across the globe, the colonial misunderstanding of caste often repeats the same mistake. For instance, International Aid agencies like ActionAid International (AA International), which claim to be working for the Dalits and Adivasis in India, are primarily run by dominant caste individuals who do not have a proper understanding of the caste system and its socio-economic and cultural dimensions. This results in caste based discrimination on Dalits in their own institutional spaces!

As Ambedkar clearly pointed out on a different historical situation, the negligence of foreigners, including radicals, about the social fabric of India which by default bestows privileges, prestige, and confidence on the Brahmins in accordance with the Manusmriti, thus making the Brahmins the 'governing class' who deliberately excluded all the means for the 'servile class' to achieve self-respect and development.

Ambedkar observes, "Starting with the Brahmins who form a strong and powerful element in the governing class in India it is no exaggeration to say that they have been the most inveterate enemies of the servile classes, the Shudras (the old name for the non-Brahmins) and the Untouchables who together constitute about 80 or 90 percent of the total Hindu population of India. If the common man belonging to the servile classes in India is to-day so fallen, so degraded, so devoid of self-respect, hope or ambition, and so lifeless, it is entirely due to the Brahmins and their philosophy. The cardinal principles of this philosophy of the Brahmins were six—to use a correct expression, techniques of suppression—(1) graded inequality between the different classes; (2) complete disarmament of the Shudras and the Untouchables; (3) complete ban on the education of the Shudras and the Untouchables; (4) total exclusion of the Shudras and the Untouchables from places of power and authority; (5) complete prohibition against the Shudras and the Untouchables acquiring property, and (6) complete subjugation and suppression of women. Inequality is the official doctrine of Brahmanism and the suppression of the lower classes aspiring to equality has been looked upon by them and carried out by them, without remorse, as their bounded duty."8

Without recognising the genealogy of the cultural, social, moral authority in the Indian social fabric, foreigners are taking these unmarked Indian Brahmanical class as representative of India. "These reasons cannot be beyond the ken of these radicals. Correspondents or no correspondents, is it not the duty of radicals to keep in touch with their kindred in other parts of the world to encourage them, to help them and to see that true democracy lives everywhere. It is a most unfortunate thing that the Radicals of England and America should have forgotten the class to whom they owe a duty to help and have become the publicity agents of Indian Tories who are just misusing the slogan of liberty to be fool and befog the world9."

He again asks foreigners regarding their total faith in the Brahminical class, "Do they not realise that for the reasons for which the Sultan could not abolish Islam or the Pope could not repudiate Catholicism, the governing class in India will not decree the destruction of Brahmanism and that so long as the governing class remains what it is, Brahmanism, which preaches the supremacy of Brahmins and the allied castes and which recognises the suppression and degradation of the Shudras and the Untouchables as the sacred duty of the State, will continue to be the philosophy of the State even if India became free? Do they not know that this governing class in India is not a part of the Indian people, is not only completely isolated from them, but believes in isolating itself, lest it should be contaminated by them, has implanted in its mind by reason of the Brahmanic philosophy, motives and interests which are hostile to those who are outside its fold and therefore does not sympathise with the living forces operating in the servile masses whom it has trodden down, is not charged with their wants, their pains, their cravings, their desires, is inimical to their aspirations, does not favour any advance in their education, promotion to high office and disfavours every movement calculated to raise their dignity and their self-respect ? Do they not know that in the Swaraj of India is involved the fate of 60 millions of Untouchables?"10

Now it is crystal clear that without a serious introspection into the policies, interventions and staff diversity of ActionAid International and other Aid Agencies, neither can poverty and injustice be fought nor can democracy be established. The tall claim that the Aid Agencies in India are engaged in a so-called fight against poverty and injustice holds no water. Whose poverty are you going to end and to whom do you plan to bring justice without addressing the caste system which itself is the primary contributor to poverty and injustice? If anyone raises such a question, he will find abundant proof that the Aid Agencies, far from planning to end poverty and injustice, are actually giving artificial respiration to the ancient form of Hindu polity of a 'hereditary governing class ruling a hereditary servile class'.

2. The Aid Agencies and their perception on caste

ActionAid International and other charity organisations which also speak of human rights, equality and justice, are filled with Brahmins and other dominant caste individuals. No aid agency is an exception. This rule even applies to the Indian units of the United Nations. A critical look at the historical formation of these caste interest groups will help us understand the root of this problem.

The European understanding of caste and tradition in India is influenced by a Brahmin-centric worldview. Colonial knowledge production about India and its past were accessed from Brahmanical sources which were taken for granted as authentic. As Debjani Ganguly observes, "The predominance of Brahmins as informants, no doubt, led the British, to write accounts of ancient India in terms of Brahmanical sociology of knowledge"11.

Caste thus understood and institutionalized by colonial forces was derived from the understanding of Brahmanical forces. Now, even annihilation of caste is also sought to be delineated by people from dominant castes who have access to the knowledge of their colonial masters. However, their representation often silences and shuts the voices of lifelong victims of caste oppression. Moreover, by using different international platforms they have been continuing their caste hegemony and diverting the radical idea of caste annihilation into caste reform. Once native informants now act as authentic reformers!

In the European context, social exclusion and marginalisation is understood as the problem of individuals that can be solved through liberal individual rights, but in the Indian context, exclusion and marginalisation take place and are maintained through community dynamics. Even a liberal individual cannot simply take back his community inheritance in modern spaces. Without considering this complex social process aid agencies are appointing "unmarked" liberal individual bodies as experts for the development of marginalised but these unmarked bodies often their liberal credentials as camouflage to brutally suppress or invisibilise the marginalised bodies in their spaces. As a result, the disease of 'casteism' will definitely affect any international organisation that sets up its chapter in India. Likewise, the casteist Indian who holds some power in any international organisation can also be deadly.

These aid agencies reflect a caste understanding which is historically rooted in colonial knowledge production in India which was aided by Brahmanical collaborators, and which subscribes to the hegemonic idea of Chaturvarnya and hierarchical social relations. They see it as normal and natural Indian social order, according to their understanding; it cannot be destroyed but may be reformed.

British colonial rule in the Indian subcontinent has strengthened the Brahmin-imagined Chaturvarnya caste system, which demarcated the Brahmin as the highest ranking of the four varnas. In Hindu India, through the British colonial rule, Brahmins and other dominant castes have strengthened their position by occupying all available positions of power. When the defensive castes, the so-called lower castes, demanded the same treatment from the British rulers, the dominant castes have strengthened the Indian national movement.

Aloysius observes here, "with the establishment of Pax Britannica the vanquishing of the rajas and maharajas on the one hand and the switchover from other sword wielding to pen pushing as the new method of ruling other- the British discovered the religio-culturally but scattered dominant, the Brahmanical (the people of different castes who by birth first, but more importantly conscious – moral adoption believe in practise and stand to gain by Varnashrama in social relations) particularly of the surplus producing river valley as the eminently suited and valued collaborator for the delivery of their colonial objective. This discovery and the mutual beneficial partnership that ensured between what was even flaunted as the reunification of the too long last brothers of the same stock12.

In other words, Hadwa Dom clearly states, "The Brahmins of India actively collaborated with the English colonialists in their conquest of India. As a result, the English rewarded them by inventing the designated 'Leaders of Hinduism' for their loyal servants, their Aryan Brahmin cousins13.

Hadwa Dom further observes: "During British control of colonial India, many missionaries and humanitarians from Britain and other western countries decried the Hindu caste system as unfair. At the same time, the British government in India had often been perfectly happy to align itself with the Brahmins in order to preserve stability and introduce at least a facade of local control in the colonial regime"14.

The Brahmins were in alliance with the British scholars who studied the caste system. They portrayed themselves to be untouchable friendly and untouchability as a cultural heritage of this country. The very idea of caste system that the Britishers and other Europeans had was from Brahmins and other aggressive caste oppressors, not from the victims of the caste system. The colonial powers influenced by the manipulated knowledge given by the Brahmanical forces enabled dominance of the caste hierarchy and it is still holds sway in all walks of India's life, be it in the judiciary, civil service, politics and what not.

3. Caste to be challenged at its conscious level

The British-born sociologist and eminent feminist scholar Ruth Frankenberg argues in the context of white racism "the physical distance between white and black settlements in the west is the mark of social distance between them, the material boundaries were also the symbolic boundaries." She says that "the production and reproduction of dominance rather than subordination, normativity rather than marginality, and privilege rather than disadvantage"15.

This definition identifies whiteness as something that places white people in dominant positions and grants white people unfair privileges, while rendering these positions and privileges invisible to white people16. That means whiteness here acts as a privilege. In India, caste acts as a privilege rather than a mere social organising principle and a tool of discrimination. Caste privileges provide innumerable opportunities and access to people from dominant castes while the people who have no caste privileges are compelled to obey and work according to the norms of the former.

In intellectual and academic discourse, the Brahmin and other dominant castes are privileged to interpret and introduce the Indian caste system to the world through a systematic organisation of institutions. This is possible not only because of their advantaged positions in the academics but also due to their social privilege as upper castes, which endows them with a social legitimacy to speak.

As Gopal Guru pointed out in his famous essay titled How egalitarian are the social sciences in India, "There are historical reasons that gave a structural advantage to the top of the twice born (TTB) in consolidating its privileged position in doing theory. Historically accumulated cultural inequalities seem to have reinforced dalit epistemological closure. This in effect left the realm of reflectivity entirely free from the TTB. Such closures have its sanction in Manu's thinking"17.

The Indian academia produced caste hierarchy in academics in the name of anti-caste literature. In a hierarchical caste structure, the people from dominant castes will preach about virtues, good, evil, bad and what to do and what not to do etc by relegating the marginalised to the position of mere listeners and actors. In the same way, academia also reproduces the same caste hierarchical structure by placing marginal people at the receiving end always.

In contradiction to the popular perception, radical thinkers like Ambedkar, Phule, and Periyar identified caste system as part of a larger construction of hegemonic forces of the time to enslave the larger masses. So for them caste as a system was not a natural order but an exploitative system supported by economic, cultural and social reasoning. Dr Ambedkar clearly identified the gravity of the caste system as deeply rooted in the cultural psyche of Indian society. Even victims and preceptors of the system deeply affected in the system so they cannot even achieve a development in their life world. Dr. Ambedkar says "Turn in any direction you like, caste is the monster that crosses your path. You cannot have political reform; you cannot have economic reforms unless you kill this monster" He also says, "caste is a notion, it is a state of the mind. The destruction of caste does not therefore mean the destruction of a physical barrier. It means a notional change.19"

This definition of caste by Ambedkar was not taken seriously by the academia or by activists and this resulted in the continuous reproduction of caste and its cultural values in the postcolonial democratic institutions. The international Aid Agencies who claimed to build an equal society free from 'discrimination' and 'injustice' have fallen into the same trap of practicing discrimination through the reproduction of the caste notion. They are not even ready to look at the ideal of annihilation of caste, which will require them to critically reflect upon caste privileges, symbolic boundaries on which caste is working in modern times and caste capital invested in their own institutional system. For them caste is a system that has to be humanised through their reformatory agendas as Hindu liberal nationalist have always tried to do.

4. Caste Discrimination in ActionAid Hyderabad Regional Office
March 2012 – October 2013

ActionAid India (AA India) and ActionAid International (AA International) have turned out to be casteist Brahmanical organisations not only because dominant caste individuals run them, but also because of their approaches and the procedures adopted to justify covert caste practises, such as in the case of two dominant caste employees in the Hyderabad regional office. AA India AA International managements took sides with the perpetrators of caste discrimination just because the AA India and AA International managements share the same social location and caste ideology as the perpetrators, the Programme Manager Indira Rani and the Regional Manager Raghu Pilla of its Hyderabad region. Both have practised discrimination against me because of my caste status as a Dalit.

I complained to India – Country Director and senior management team on 26th January 2013 explaining the discrimination that I was facing in the ActionAid Hyderabad region. I raised 5 specific issues to be addressed by the ActionAid India Management including the issue of downgrading my position to field officer after I was interviewed (in ActionAid Hyderabad Regional Office) for the post of Programme Officer and was appointed as a Field Officer with the same job description as that of the former but with an inferior salary.

The Country Director responded immediately, in a very technical and legalistic way and asked the HR to look into the matter. However, the HR did nothing apart from speaking to me for a couple of times over phone. No inquiry was conducted until the end of my contract period, i.e. 15th May 2013

Again, I complained to the Country Director and approached all staff on 26th June 2013. After this mail, 30 colleagues from different regional offices had supported me and wrote to the Country Director demanding an inquiry into the issues I raised

The enquiry was conducted only after 7 months had passed after my first complaint. It happened on 12th September 2014.The report was shared with me on 29th October along with another email informing me that they are closing my contract with ActionAid India. Therefore, the whole motive of this inquiry was to justify all the discriminatory decisions taken by Raghu and ActionAid management. Kumkum Kumar, another member on the committee did not participate in the inquiry and did not sign on the report.

I stayed with the organization from May 15th, to 31st October 2013 for a period of 5 months 15 days without the extension of the contract and without signing any agreement, but my salary was paid; leaves and travel allowances approved. How could this happen in an organisation whose HR policies are so strict? In addition, I felt like I was living in a claustrophobic environment throughout this period as the sword of uncertainty hung over my head. Every day I was worrying about whether I would be able to draw my salary since my contract was neither renewed nor extended. Often, I thought that was a strategy adopted to 'punish' me or to 'push' me to leave the organisation.

I wrote a mail to my line manager Raghu and HR manager Vijay Naugain requesting them to extend my contract for appropriate time. On 17th August 2013 , I copied this mail to Country Director and Programme Director, but there was no reply for 16 days. Therefore, I wrote another mail on 2nd September 2013 requesting them to approve my working from home, as I was not comfortable working in the office without a proper contract. My request to work from home was approved by Sehjo Singh, Programme Director 10th September 2013. She also informed me that my line management was changed on request from Raghu, and she asked me to report to her. Why was I asked to report to someone who does not sit in the same office? As per their decision at the time of my appointment, I was only a field officer, but now I was made to report to a senior/supervisor who sits in the country office. Was this to encourage me or to frustrate me further?

On 29th October 2013, Sandeep, Country Director, was in Hyderabad for a workshop. On the same evening Raghu planned a staff meeting, so that Sandeep could also participate. A day before, Raghu called me over the phone and asked me to participate in the meeting. The meeting started at 7 pm., and Sandeep announced that there was no specific agenda for the meeting and if anybody wanted to share anything, they were welcome. Some colleagues shared their experiences. After some time, Sandeep praised Raghu saying that, "Raghu is the only capable leader in whole of ActionAid India," before adding further, "I love challenges, if anybody wants to challenge me, they are welcome". Raghu also asked me saying, "Karthik, if you want to ask anything from Sandeep, you can ask". I kept quiet, as I was not aware of why they were asking so. However, when I came home and checked my email at 9 pm, I found an email from HR saying that they have ended my contract with ActionAid India.

ActionAid India Management conducted an inquiry 7 months after my complaint and they involve an outsider, Martin Macwan, as a committee Chairman. They avoided ActionAid employee; another inquiry committee member, Kumkum Kumar, knew all the facts of the case. Is it part of internal procedure to include an outsider in the inquiry committee and exclude the internal member who knows all the facts of the case?

Moreover, they had not asked me to exercise my option to choose a member from my side. They constituted a kangaroo inquiry committee. They did involve Martin Macwan, the outsider, only because he was a Dalit! Samarendra Behera, second member was also a Dalit and staff of ActionAid India. Why did the inquiry committee not discuss its findings with Kumkum Kumar, the third member? She is the Programme Manager of ActionAid Kolkata regional office and had initiated a dialogue with the management demanding inquiry into my grievances. Therefore the ActionAid management proposed her name as a member of inquiry committee, as a tokenistic gesture, and did not discuss anything with her about the case. They planned the dates for inquiry in such a way that Kumkum Kumar could not participate in it, and they didn't share the inquiry committee report for her approval. It was a clever strategy on the part of ActionAid India to include two Dalits in the committee. They were being used to justify ActionAid India's own version of the story with the purpose of humiliating me and throwing me out of the job.

The national and international managements of ActionAid were ready to take the blame by taking sides with both those dominant caste individuals Raghu and Indira, instead of adopting democratic practices. The argument that ActionAid is working with or is sympathetic towards Dalits will not excuse the occurrences of caste discrimination by people employed in the organisation.

When Constitution of India under article 17, abolished caste based discrimination and untouchability, it does not mean that it is abolished in practice. It means that it aimed to do so, that is why Indian parliament has adopted several other protective legislations for the purpose of ensuring that the practice was stopped or prevented. Take the specific example of section 4 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act -1989 which says, "Whoever, being a public servant, wilfully neglects his duties required to be performed by him under this Act, shall be punishable with imprisonment".

ActionAid India did not have a grievance redressal mechanism to deal with the specific issue of caste-based discrimination, which is the reason why they ended up justifying caste discrimination by adopting different methods and different language, and with the systematic usage of bureaucratic and administrative rules, regulations and procedures.

Caste acts as a mobiliser, as a thread running inside a garland, among the people who believe in caste hierarchy. It acts as a base of social formation and social discrimination in Indian public life. Moreover, it gives certain privileges to certain sections and imposes prohibitions on others. In my case, the caste bond among the people in ActionAid adversely affected me. On my first oral complaint to Raghu (Regional manager of AA Hyderabad) against casteist attitude and discriminatory behaviour of Indira Rani, (Programme Manager AA Hyderabad) he didn't initiate any discussion with me, but stood with Indira Rani.

When I complained two times to Sandeep Chachra (Country Director –AA India), he took a legalistic and technical stand only for the protection of Raghu, and when I complained to AA International, against the AA India Management, the Indian dominant caste individuals heading different departments in AA International stood with AA India management and did not conduct the investigation.

This situation is the result of our liberal public space which usually takes the caste privileges of certain sections as normal and caste assertion of the marginalized as abnormal. This impossibility of highlighting the caste privileges and caste bonds is never taken up as an issue in mainstream discourse on caste hegemony. By dismissing all this kind of nuances of caste, international agencies merely look it as a problem of poverty. And this results in lack of thorough understanding of caste manifestations at the consciousness level, cultural level, social level and the symbolic boundaries that caste create.

In India, caste shapes and controls the psyche, material production, culture and social positions too. Therefore, without understanding these dynamics of caste, nobody can challenge and change the caste landscape of India and its anti-democratic and inhuman practises of discrimination and untouchability.

In every advertisement, the ActionAid India proclaims that candidates from SC (Scheduled Castes), ST (Scheduled Tribes), BC (Backward Classes) and religious minorities are encouraged to apply. However, did this claim ever matter when it came to selecting or appointing the staff? There were very few persons from these SC ST communities in the organization. ActionAid India has a staff diversity policy on paper. However, there was no program which encouraged the members from these SC ST communities.

ActionAid India asks the caste of the candidates, who apply for jobs, in its standard application format. In a caste based society like India, if the affirmative policy is only to identify candidates' caste and do nothing beyond that, it will potentially be counterproductive, no matter how inclusive the policy maybe. Moreover, it will affect the candidate; the staff members, who are not aware of the intention of such policy will covertly express a kind of prejudice towards the candidate and victimise him on the grounds of being 'less efficient'. That actually happened in my case. Therefore, the policy should clearly stipulate the rights and duties for both parties. Interestingly in my case, the fact that the inquiry committee consisted of two Dalits has only served the hegemonic and the caste aggressive persons in ActionAid India to get away with their behaviour by mentioning their diversity policy.

I must say that the inquiry committee did not study the case either objectively or from victim's point of view. They just played the role of a lawyer in defence of ActionAid India management. The basic human rights principle of justice says that it is the perception of the discriminated that has to be considered by the inquiry committee rather than the 'perpetrators' version. ActionAid India was hiding behind the clever use of flowery words where it should have been accepting the lacunae in its HR and social diversity policies, and attempted to correct its caste-blindness and its half-hearted commitment to the marginalized communities.

Here, other human rights organizations can take a lesson or two from ActionAid India on how not to conduct an inquiry on allegations of caste, race or gender discrimination. In my case, six fundamental principles were violated:

• In cases of caste, race or gender discrimination, it is the feeling of the victim/who is discriminated against that should be given more importance than the view of the perpetrator.
• Technicalities should not take priority over the merits of the case. Personal beliefs and prejudices determine appreciation of evidence, determination of guilt and award of judgment. These beliefs have the unmistakable imprint of social biases, relating to both caste and gender.
• Victim should be given the latest information by respecting his/her human personality. It is very essential for both sides to be informed of the process of investigation time to time.
• Discrimination is usually a process, not an event. Therefore, it is very difficult to provide a convincing answer for bits and pieces of questions.
• In cases of caste, gender and racial discriminations, the guilty should prove that he is not guilty. This understanding should have been very important for a human rights organization such as ActionAid.

5. Social Diversity of ActionAid India

The table shows, the staff diversity in ActionAid India. Jayanta Bora, the head of HR, ActionAid International, sent this, when asked by Eugene Culas, the Director of VODI.

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The Actual Social Diversity in ActionAid India

According to 2011 census, Scheduled Castes and Scheduled Tribes constitute 25% of total population in India . They were underrepresented in ActionAid India as SCs were only 9% and STs 4%, - total 13%. All those SC STs might be employed in menial jobs, peons, drivers, and other subordinate positions. In the year 2013, there was only 1 member from Scheduled Castes in the Senior Management Team, before that there was no member in of SCs or STs in ActionAid management.

Though the Mandal Commission report of 1980 estimated the OBC population in the country to be 52%, while the National Sample Survey Organisation (NSSO) survey of 2006 quoted the figure of 41% , the OBCs are underrepresented in ActionAid India at 15%.

Muslim population in India according to 2011 census is 14.2% of the country's population, but they are only 10% in ActionAid India . Persons with disabilities and LGBT, Transgender, PLHA - who together constitute over 2% of total population in India - are represented at 2% and 5% respectively in ActionAid India.

Therefore, SC, ST, OBC, Muslim, PWD, LGBT, Transgender and PLWHA, who all together constitute 82% of total population of India, have only 45% representation in ActionAid India. While the other dominant castes, which make up 18% of total Indian population, are overrepresented in ActionAid India at 55%! Their own statistics tell us what kind of diversity policy ActionAid India has.

6. The Inexplicability of ActionAid International's attitude

 January 2014 to November 2014

As the things remained where they were, I requested ActionAid International to intervene. I sent my submission to the Chairperson of ActionAid International, Ovonji Odida on 7th January 201424 and next day she ordered for an inquiry by an internal team via an email dated 8th January 201425. She wrote that the case should be investigated by adopting appropriate procedures.

Natasha Barker from ActionAid International acknowledged the same and asked me if I have any further information to submit26. I submitted another additional note with details on 20th January 201427. After a month passed, I wrote to Natasha Barker and others requesting them to update me on the progress they had made on the case, on 23rd February 201428. On 28th February 2014, I received a mail from Larne Amao29, confirming that the investigation was going on.

I am surprised to note that even after many reminders the ActionAid international office kept its silence. This is an unacceptable behaviour from an international office of an organisation which is known for upholding the human rights of millions of voiceless people in the world. This state of affairs is because the ActionAid International is peopled by Indian Brahmins and other members of dominant castes. To list a few decision-making people in ActionAid International: the HR Head, Director of Programmes, and Head of Emergencies etc. are individuals from dominant castes in India.

 Within AA India and AA International, the caste system is perceived through the prism of mainstream discourse of Indian academia and their Brahmanical interpretations. That discourse in India and abroad always has been dismissive of the Dalit aspirations: that's the essence of "Indian sociology". The same is reflected in Indian and international development sectors too. It is a consequence of Gandhian idea of reformed caste practice without untouchability

 Another reason: there is no Dalit in AA International; there is no Dalit in the decision-making bodies of AA India. Ditto with all other international development agencies. We find Dalits only in menial jobs. Without proper Dalit representation in such organisations, they can never understand the Dalits' aspirations and their point of view. That is the reason why they keep on justifying their caste superiority as neutral and normal. If ActionAid International undertakes an honest attempt at looking into the matters of ActionAid India they will realise that the latter's claim is just propaganda.

On 18th September 2014, Eugene Culas, the Director of London- based VODI (Voice of Dalits International) wrote to Judith Davey30, Director of People, Performance and Accountability, AA UK, to reinstate me. Judith Davey Replied on 19th September 201431, repeating ActionAid India management's version. Eugene Culas wrote back on 23rd September 201432 saying, "After speaking again to Mr Karthik Navayan, we are still concerned about his issue. Because the case is about downgrading a Programme Officer position for which he was interviewed, to Field Officer, for which he was appointed, without following any prescribed norms within AA's HR policy."

Judith Davey Replied to Eugene Culas on 23rd September 201433 saying that "ActionAid India is an independent member of the ActionAid Federation therefore email copied to Sandeep Chachra, the Country Director as he is best placed to respond." On 24th September 2014 Sandeep replied to Eugene34 saying he is "requesting our OE Director (Organisational Effectiveness) to respond to concerns raised in email". Eugene replied on the same day35 saying, "It looks that the information that Judith is seeking is readily available. In that case could you send the information by this Friday so that we will share it with our international network. Look forward to hear from you/ OE Director"

On 26th September 2014, Dipali Sharma, OE Director, replied to Eugene Culas36 repeating the earlier lies that the Programme Officer position was not downgraded but I was offered a Field Officer's job. From where this Field Officer's position sprang from she did not write. On 30th September 2014, Eugene Culas again wrote to Judith Davey37saying that "You said you have copied my email to Mr. Sandeep Chachra, who is the India Country Director of Action Aid to respond to me. Further, you mentioned that AA India is an independent member of the AA Federation. Mr. Sandeep Chachra passed that responsibility to the OE Director, Ms. Dipali Sharma, to respond to my concerns. Unfortunately there was nothing in her response connected to my concerns. Instead I found it to be the typical, stereotyped, legalistic style of a caste perpetrator attempting to tackle issues of Caste discrimination faced by Dalits. They also flout the assurance of a reply given to Mr. Karthik Navayan by AA International Chair, Johannesburg, under the pretext of some old immature enquiry done by AA India themselves and some interested parties. Mr. Karthik is still waiting for the results of the further enquiry from Johannesburg as was promised to him".

1st October 2014 Judith replied to Eugene Culas38 saying, "I am not able to advise on this, as it is Sandeep's area of responsibility. Jayanta will be able to advise on whether there have been inquiries where the outcome has not been shared with Karthik Navayan" Since there was no reply from Jayanta Bora for 10 days, Eugene Culas wrote a reminder mail to him39 "I have been advised by Mr. Karthik that he has been waiting for more than the last 8 months for a response from your side. Hence, I brought it to the attention of Ms. Judith Davey of ActionAid UK, who also holds the view that a response from you is pending on the matter".

 On 12th October 2014, Jayanta Bora replied to Eugene Culas40 saying that, I learnt of the case only after receiving Judith's mail and have been in touch with AA India's ED and OE Director. I am afraid I will not be in a position to give a response to the case, as this is an AA India matter." How can he write that it is ActionAid India matter, when the International Board Chair issued directions for an inquiry? Moreover, when it comes to discrimination, nothing is internal. If ActionAid International says that caste discrimination is ActionAid India's internal matter, how can it raise the issue of women's rights when a woman is beaten up by her husband? The husband may counter saying that it is their family matter.

Eugene Culas replied to Jayanta Bora on 12th October 201441 quoting all my communications with ActionAid International regarding my case. When there was no getaway for Jayanta Bora, he replied to Eugene Culas on 15th October 201442 saying, "We are in the process of reviewing all relevant information and related documentation with regards to the complaint. Our endeavour will be to provide the diversity data for AA India along with the third party investigation report on the complaint. We anticipate the overall process to be completed by around three weeks."

After several rounds of emails, Jayanta Bora replied on 5th November 2014 he is the Head of Human Resources (HR) of ActionAid International, based in Johannesburg. There is nothing new in his mail except for the repetition of ActionAid India management's lies. Jayanta Bora first point was that an "inquiry was conducted consisting of a committee with well-respected Dalit leader Martin Macwan." However, this committee had just played the role of a defence lawyer for ActionAid India. I had explained the contradictions and illegitimacy of the inquiry committee report in my submission43.

His second point as he wrote: "Karthik had made the complaint immediately prior to his fixed term contract end date." This is the biggest lie. How can people sitting in such big international positions so easily write such stuff? I complained to Sandeep Chachra (India – Country Director)44 and senior management team on 26th January 2013 explaining about the discrimination that I was facing in the ActionAid Hyderabad region45 ActionAid India did not conduct any inquiry, that is the reason why, for the second time, I complained to the Country Director and approached all staff on 26th June 201346.

The third point he wrote was, "the inquiry committee observed that there was no caste based discrimination as alleged by Mr. Karthik". Here I challenge the very methodology that ActionAid India chose. By including two Dalits on the committee, they were just trying to justify the caste discrimination. Kumkum Kumar, the third member did not find the report worthy enough to ratify.

Fourth point as he writes, "that ActionAid India's Governing Board, which consists of eminent national personalities including some leading Dalit movement leaders in India were well informed of the case and the process undertaken by the organisation. After reviewing the details of the inquiry and having satisfied themselves with the process, ActionAid India Board had shared its conclusions with AA International Board and AA International management. They have endorsed the third party independent investigation report findings."

 How can the ActionAid India Governing Board review a case which is in the consideration of International ActionAid? In addition, why was this information not communicated to the aggrieved party? Are these the principles of natural justice followed by ActionAid?

In his fifth point he wrote that the "ActionAid India is an autonomous member of the ActionAid Federation and there is no further need for a re-investigation into this case by ActionAid International." ActionAid India was recently registered as a society in India but all its funds come from abroad. When an organisation is 100% dependent on foreign donors, in what way is it autonomous? On the one hand, they are benefitted in the name of Dalits and Adivasis while on the other they delegitimize the valid claims of Dalits and Adivasis in their institutional space. Shall we assume that ActionAid international is supportive of ActionAid India in latter's caste-discriminatory practices?

Bora further writes, "Mr Karthik has written defamatory articles /mails in public and social network sites even after a fair and transparent enquiry process was conducted into his complaints and the report shared with him. There has been a continued attempt to defame ActionAid and inciting people against ActionAid. We strongly object to such conduct aimed at damaging the reputation of ActionAid."

I have repeatedly said that while the inquiry itself was an atrocity, ActionAid International's seal of approval of it was rubbing more salt into the wounds. They say the articles I wrote were defamatory. If I was writing lies and hurling abuses at them, why did they not write rejoinders? Bereft of any other means in their institutional space to defend myself, I was fighting with all the available resources. From the beginning of this issue, I have the following questions to ask:

 1. Why and how was the programme officer position downgraded to field officer? And according to which rules of HR policy?

 2. Why was I assigned the job description of a programme officer even after being appointed field officer and paid less salary?

 3. Why was there no inquiry conducted during the period of January 2014 to September, for a period of 8 months, on my complaint?

 4. Why did ActionAid choose Martin Macwan, an outsider, as a member of the inquiry committee? Is it according to the prescribed grievance redressal mechanism of AA India or was he chosen only because he is a Dalit?

 5. Why did the report of inquiry committee not shared with Kumkum Kumar, the third member of inquiry committee?

 6. If the inquiry committee's report was shared with Kumkum Kumar - the third member of the Inquiry Committee, who knows all the facts of the case- why wasn't it ratified by her?

 7. The post, which I filled as Field Officer, was based on an advertisement that called for Programme Officer for 6 months. At the same time, another advertisement for Programme Officer did not carry any duration and was 'duly' filled by a person from a dominant caste and he was regularised too. What was the HR's role in this entire episode? Shall we assume that there are no uniform HR rules in ActionAid India? Or, can they change the rules depending on the caste of the candidates?

 8. Why did ActionAid India not communicate about the review of the case in the Governing Board to the complainant? Was this an appropriate procedure for an organisation which preaches the virtue of transparency to the world?

 9. Why did AA India and AA International not communicate the closure of the case to me, without conducting an investigation as directed by Ovonji Odida, until the intervention of VODI?

 10. Why do ActionAid India and ActionAid International not disclose their social diversity policies, if at all they do have any such policies?

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Notes

[1]. The general proposition that the social organization of the Indo-Aryans was based on the theory of Chaturvarnya and that Chaturvarnya means division of society into four classes—Brahmins (priests), Kshatriya (soldiers),Vaishyas (traders) and Shudra (menials)

[2]. B. R. Ambedkar Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development, by, Paper presented at an Anthropology Seminar, taught by Dr. A. A. Goldenweizer Columbia University. 9th May 1916, Text first printed in: Indian Antiquary Vol. XLI (May 1917)

[3]. http://karthiknavayan.wordpress.com/2014/12/04/caste-based-organisations-across-the-globe/

 [4]. Monica Davey, The New York times, Published: January 3, 2008, viewed on 17th June 2014 athttp://www.nytimes.com/2008/01/03/us/03chicago.html?_r=0

 [5]. Caste discrimination and harassment in Great Britain, Government Equalities office, Research Finding Paper No 2010/08

[6]. http://www.wlv.ac.uk/default.aspx?page=39321

 [7]. Divya Trivedi, Hindu News Paper Dated 15th December 2013, viewed on 24th July athttp://www.thehindu.com/news/national/caste-discrimination-a-global-evil-says-european-parliament/article5234387.ece

 [8].http://www.ambedkar.org/ambcd/43.%20A%20Plea%20to%20the%20Foreigner.htm

[9].http://www.ambedkar.org/ambcd/43.%20A%20Plea%20to%20the%20Foreigner.htm

 [10].http://www.ambedkar.org/ambcd/43.%20A%20Plea%20to%20the%20Foreigner.htm

[11]. Debjani Ganguly, Caste, Colonialism and counter modernity notes on a post colonial hermeneutics of caste, p.43, Routledge, 2009

[12]. Aloysius, Brahmanical inscribed in Body-politic, p.8, Critical Quest, New Delhi, 2010

[13]. Myth of One Hindu Religion PT 2, By Hadwa Dom - http://www.raceandhistory.com/historicalviews/NoDefinitionofHinduism2.ht

 [14]. http://asianhistory.about.com/od/india/ss/Photo-Essay-Colonial-India_11.htm

 [15]. Frankenberg, R. White women, race matters: The social construction of whiteness, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1993.p 236

 [16]. Meredith J. Green, Christopher C. Sonn, Jabulane Matsebula, Reviewing whiteness: Theory, research, and possibilities, South African Journal of Psychology, 37(3), 2007, pp. 389–419

 [17]. Gopal Guru, Economic and Political Weekly, Vol. 37, No. 50 (Dec. 14-20, 2002), pp. 5003-5009. Published by: Economic and Political Weekly, Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/4412959

 [18]. Ambedkar B R, Annihilation of Caste, available at http://ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/ambedkar/web/section_3.html, viewed on 12th July 2014

 [19]. Ambedkar, Annihilation of Caste, Critical Quest., 2007, Delhi, p. 37.

 [20]. Email communication from Jayanta, the HR Head of ActionAid International addressed to Eugene Culas, the Director of VODI (Voice of Dalits International) 

 [21]. Available - http://archive.indianexpress.com/news/scs-sts-form-25--of-population-says-census-2011-data/1109988/

 [22]. Available at- http://timesofindia.indiatimes.com/india/OBc-count-52-or-41/articleshow/263918.cms?referral=PM

 [23]. http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_India#cite_note-censusIndia2011-6

 [24]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/04/submitted-to-honourable-irene-ovonji-odida-on-7th-january-2014-caste-discrimination-in-modern-workspaces_-the-case-of-actionaid-india.pdf

 [25]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/04/gmail-caste-discrimination-in-modern-workspaces_-the-case-of-actionaid-india-reply-from-irene-ovonji-odida-on-8th-january-2014.pdf

[26]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/04/natasha-barker-gmail-acknowledgement-of-your-email-on-9th-january-2014.pdf

 [27]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/04/my-submission-to-actionaid-international-20th-january-20141.pdf

 [28]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/04/my-submission-to-actionaid-international-20th-january-20141.pdf

 [29]. https://karthiknavayan.files.wordpress.com/2015/03/gmail-regarding-my-complaint.pdf

 [30]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/10/18th-september-2014-eugene-wrote-to-judith-davey-about-caste-discrimination-in-actionaid-india.pdf

 [31]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/10/19th-september-2014-judith-replied-to-eugene-and-eugene-wrote-back-on-23rd-september-2014.pdf

 [32]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/10/23rd-september-2014-judith-to-eugene.pdf

 [33]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/10/23rd-september-2014-judith-to-sandeep.pdf

 [34]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/10/24th-september-2014-sandeep-to-eugene.pdf

 [35]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/10/24th-september-eugene-to-sandeep.pdf

 [36]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/10/26th-september-2014-dipali-to-eugene.pdf

 [37]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/10/30th-september-2014-eugene-to-judith.pdf

 [38]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/10/1st-october-2014-judith-to-eugene.pdf

 [39]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/10/11th-october-2014-eugene-to-jayanta.pdf

 [40]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/10/12th-october-2014-jayanta-reply-to-eugene.pdf

 [41]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/10/12th-october-2014-eugene-reply-to-jayanta-with-evidance-of-actionaid-international-directions-to-conduct-investigation-on-my-case.pdf

 [42]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/10/15th-october-2014-jayanta-reply-to-eugene-for-asking-3-weeks-time-to-conduct-scrutiny-of-case-documents.pdf

 [43]. http://roundtableindia.co.in/index.php?option=com_content&view=article&id=7144%3Acaste-discrimination-in-modern-workspaces-a-case-study-of-actionaid-india&catid=119&Itemid=132

 [44]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/11/gmail-some-issues-to-your-notice.pdf

 [45]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2013/06/1-1-first-letter-to-sandeep-and-senior-management-team1.pdf

 [46]. http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2014/11/gmail-violation-of-equal-opportunities-in-actionaid-mockery-of-mission-statement.pdf

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Karthik Navayan is a human rights activist.

Cartoon by Unnamati Syama Sundar.

-- 
B.Karthik Navayan,
http://karthiknavayan.wordpress.com/

Hem Mishra, Maroti Kurvatkar, and G Naga Saibaba demand strict action against guilty police personnel.
(Below is the English Translation of a Press Note issued in Marathi by Hem Mishra, Maroti Kurvatkar and G.N. Saibaba)
PRESS NOTE
POLICE BEAT UP PRISONER ON PRISON PREMISES
THE CASE OF POLITICAL PRISONER, JNU STUDENT, HEM MISHRA
The Nagpur police abused and beat up Hem Keshavdutt Mishra, student ofDelhi's Jawaharlal Nehru University and Political Prisoner presently lodged in Nagpur Central Prison over the issue of applying handcuffs. They attacked him cruelly and injured him.
This illegal and inhuman act of the police occurred just outside the prison gate within the prison premises on 20-03-2015 at around 10-00 a.m. when Hem Mishra was being taken for medical treatment to the Government Medical Hospital.
The Supreme Court has long ago ordered that handcuffs should not be applied and ropes should not be tied to prisoners being taken from prison to court or hospital. This provision has also been incorporated in the Criminal Manual and theJail Manual. Besides, the Assistant Inspector General of Police (Law and Order), Office of the Director General of Police has also issued a circular in this regard.
As per this, the police have been given clear orders not to apply handcuffs or tie ropes to prisoners being taken from the prison to the court or hospital. In case, in an exceptional circumstance, there is a need to apply handcuffs or tie ropes then it is necessary to take the permission of the concerned court. But the Maharashtra police are openly violating the orders of the Supreme Court.
On 20-03-2015, when undertrial prisoner Hem Mishra was being taken to the Government Medical Hospital for medical treatment he informed the police of these orders of the Supreme Court. But the police without bothering tried to forcibly apply handcuffs. When he again tried to explain to them, the police abused him and beat him up. Further, they cruelly attacked him and injured him. They tore his clothes and also threatened to "see" him.
These acts of the police are unconstitutional and illegal. They are also a violation of the orders of the Supreme Court. The victim has therefore sent a complaint to the Dhantoli Police Station through the Prison Superintendent calling for registration of an offence against the concerned guilty persons in this case and for their arrest. A complaint regarding this incident has also been made to the concerned court, the Principal Judge, Gadchiroli Sessions Court.
Hem Mishra, G.N. Saibaba, Maroti Kurvatkar, have vide Press Release demanded that strict action should be taken against the guilty in this case.

Yours faithfully,
1) Hem Mishra -sd-
2) Maroti Kurvatkar -sd-

Rihai Manch Press Note-रिहाई मंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपीयों को बचाने का सीबीआई पर लगाया आरोप

RIHAI MANCH
For Resistance Against Repression
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रिहाई मंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बाबरी मस्जिद
विध्वंस के आरोपीयों को बचाने का सीबीआई पर लगाया आरोप
सरकार की किसान विरोधी नीति के चलते प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं किसान
बरेली के किसान शिशुपाल की आत्महत्या के जिम्मेदार जिला ग्रामोद्योग
अधिकारी को बर्खास्त किया जाए
लखनऊ, 01 अपै्रल 2015। रिहाई मंच ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद
ढहाने के आरोपी लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, मुरली मनोहर
जोशी, अशोक सिंहल समेत बीस लोगों को नोटिस जारी करने का स्वागत करते हुए
पूर्व में हुई सीबीआई जांच में आरोपियों को क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल
उठाया है।

रिहाई मंच के अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा
नोटिस जारी होने के बाद, यह सवाल एक बार फिर से पैदा होता है कि आखिर
किसके इशारे पर सीबीआई द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस के इन गुनहगारों को
क्लीन चिट दी गई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले दिनों
सीबीसीआईडी ने हाशिमुपुरा जनसंहार मामले में गलत विवेचना कर दोषियों को
बचाया ठीक उसी भूमिका में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई है। ऐसे
में देश में न्याय व्यवस्था के समक्ष जांच एजेंसियां ही चुनौती बन गई हैं
जों इंसाफ के खिलाफ और नाइंसाफी के पक्ष में सिर्फ विवेचना ही नहीं करती
बल्कि सबूतों को मिटाने का भी काम करती हैं।

रिहाई मंच के नेता राजीव यादव ने मोदी सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस
के वक्त देश के प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव का स्मारक बनाने की कड़ी
आलोचना करते हुए कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस को
गिराने के आपराधिक षड़यंत्र में सीधे संलिप्त रहा हो, उसका स्मारक बनाने
का सीधा मतलब देश के सेक्यूलर ढांचे पर एक हमला होगा। उन्होंने कहा कि यह
साबित करता है कि संघ सत्ता में आने के बाद, बाबरी विध्वंस के मामले में
राव द्वारा संघ के प्रति दिखाई गई वफादारी को पुरस्कृत करने के लिए मोदी
सरकार द्वारा स्मारक बनाया जा रहा है।

रिहाई मंच के नेता अनिल यादव ने कहा है कि प्रदेश में कई चरणों में हो
रही बेमौसम बारिश के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को राहत के लिए
मुआबजा वितरण में आपराधिक हीला हवाली की जा रही है। इस हीलाहवाली के कारण
किसानों की आत्महत्या का सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि बरेली
के भमोरा क्षेत्र के मिवक मझारा गांव के किसान शिशुपाल सिंह ने 15 साल
पहले खादी ग्रामोद्योग से 33 हजार रुपया लोन लिया था। इस अवधि में उसने
74 हजार रुपया ब्याज के तौर पर चुकाया, लेकिन मूलधन खत्म नहीं हो सका।
मामला प्रमुख सचिव तक पहंुचा लेकिन शिशुपाल को कोई राहत नहीं मिली। इस
बीच बारिश होने पर शिशुपाल ने जहर खा कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के
पहले मृत किसान ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें जिला
ग्रामोद्योग अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया था। अनिल यादव ने किसान की
आत्महत्या प्रकरण में मृत किसान के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा की
मांग करते हुए, बरेली के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को बर्खास्त करते हुए
सख्त कार्रवाई की मांग की है।

द्वारा जारी
शाहनवाज आलम
प्रवक्ता, रिहाई मंच
09415254919
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