Is governance all about Mathematics?

In fact,the prime minister of India is reduced to the status of a prime minister of free flow desi videsi capital and interests.

Palash Biswas

Is governance all about Mathematics?Free market economy has reduced governance to Mathematics.Policy making and the logic of affairs of governance is limited within Mathematics. Whereas, Wikipedia, the free encyclopedia clarifies.Mathematics (from Greek μάθημα máthēma, "knowledge, study, learning") is the study of topics such as quantity (numbers), structure, space, and change. There is a range of views among mathematicians and philosophers as to the exact scope and definition of mathematics.

We have been reduced to biometric and digital citizenship and the numbers decide our identity,our existence.The mathematics of the ruling hegemony numerically handles us and minorities as well as the majority have no fundamental rights to defend as the mathematics has to decide what should be enough for our sustenance.

Poverty line based trickling growth and empowerment,purchasing power based inclusion and development and biometric management of the basic needs of the people have to be determined without any fiscal policy whatsoever.The governance is not concerned to democracy, equity,justice,rule of law or constitutional provisions at all.

Private parties would decide our working conditions,terms and conditions altogether ,our wages,efficiency and they may terminate us anytime and the terminators consist of the ruling class so ruthless which cares for the numbers most and settles every score at their will with intense match fixing and scams.The define and redefine everything.They plan and modify,they enact and order without any public hearing.

That`s it.

Thus in BRISBANE, as he seeks to accelerate his economic reform drive, Prime Minister Narendra Modi on Saturday said reform process is bound to face resistance and wanted it to be insulated from political pressures.

Making a strong pitch for economic reforms, Mold told fellow G20 leaders at a retreat here that reforms should lead to simplification of processes and that methods of governance must be reformed.

The retreat was hosted by Australian Prime Minister Tony Abbott at the Queensland parliament house where the leaders met without aides shortly before the annual summit of the 20 industrialised and major economies kicked off at the Brisbane Convention Centre in the afternoon.

In fact,the prime minister of India is reduced to the status of a prime minister of free flow desi videsi capital and interests.

In fact,the prime minister of India is reduced to the supreme leader of global Hindutva aligned with global zionist corporate order of imperialism which is engaged in civil war and war in every part of the earth and the galaxy reduced to a globe of atomic radioactive weapon economy waging a apartheid based ethnic cleansing.

This apartheid and this ethnic cleansing is all about neo liberal policies and the so called reforms dealing with numbers only.

A barbeque lunch was served to the G20 leaders.

"Reform is bound to face resistance...must be insulated from political pressures," said Modi.

The Prime Minister also made it clear that reform has to be driven by the people and that it cannot be undertaken by "stealth".

Asserting that reform must be people-centric and people-driven, he said globally reforms are handicapped with perception of being government programmes and a burden on the people and this needs to change.

For whom the bell tolls?

May we imagine a state without its people?

Well,there might be some people who have no state,no citizenship,no civic or human rights.The democracy is not meant for them and rule of law remains irrlevant.

However absolute might be the ruling hegemony,there would not be any state without its people.The people are supposed to select or elect their rulers.But rulers have not the freedom to select a suitable set of people.

Then,the state might not be run without the people.Robotics have been modified to have biology in itself.But humanity still remains humanity after all against all odds.Humanity is not robotics.Humanity might not be robotically controlled.

Out of the blue any insurrection, any movement,any coup,any revolution may upset any body`s apple cart anytime and it is all about the history of nations.

No people anywhere in the world might be ruled by mathematics.Just because human anatomy should have two very important organs the heart and the mind and the anatomy works only when the senses of the person works.No one may overrules the senses however omnipotent should he or she be.

Neo Nazi global order is predestined to fail just because as human beings, we the people have heart,mind and senses irrlevant to its quality or status.No mathematics may solve the puzzles of society,life or polity in any given condition.We have to address every issue separately and no equation may resolve the connectivity problem.

But the ruling hegemony has not to care about the heart,mind and senses.It dominates.It excludes.It adjusts and readjusts demography to tame the people to get the mandate to rule in ad emocracy like that we boast of.

Thus,Indian rulers have to do nothing with the agrarian problems.

Thus,the rulers have not of address the fundamental issues of the economy.

Just because the rulers have not to care for humanity or environment or nature.

Just because  governance is reduced to exploitation of human and natural resources and itdeals with heart and mind with so much so invoked aggressive religious nationalism and opts for ethnic cleansing and apartheid to settle the scores of the production systems no bothering about the interactive relations of the people in accordance with their productivity non productivity.

क्या बाहैसियत पूरबिया,पूर्वोत्तरी गैरनस्ली  बंगाली हम हिंदू नही है या मोदी का हिंदुत्व सिर्फ फरेबहै?

बंगविजय का एजंडा मोदी की,संघ परिवार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बंगाली हिंदुओं को शरणार्थी बताकर अहिंदुओ को देश निकालने के अल्टीमेटम बजरिये बंगाल में धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण केसरिया राजनीति है ।जबकि हकीकत यह है कि गैरनस्ली बंगालियों को ही नहीं,पूरब के बिहार ओड़ीशा,दंडकारण्य,सारे पूर्वोत्तर के लोगों और देवभूमि हिमालय के वाशिंदों के साथ रंगभेदी भेदभाव का हिंदू राष्ट्र बना रहा है संघ परिवार।

नए नियम के अनुसार 31 दिसंबर 2009 से पहले भारत में आए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक देश में नागरिकता के लिए ऑनलाइन की जगह हाथ से लिखे आवेदन भी दे सकते हैं।

तो 1947 के बाद आये भारत विभाजन के शिकार पूर्वी बंगाल के हिंदू शरणार्थियों को चुनाव पूर्व मोदी के वायदे के बावजूद नागरिकता क्यों नहीं?

पलाश विश्वास

बंगविजय का एजंडा मोदी की,संघ परिवार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बंगाली हिंदुओं को शरणार्थी बताकर अहिंदुओं को देश निकालने के अल्टीमेटम बजरिये बंगाल में धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण केसरिया कारपोरेट राजनीति है ।

जबकि हकीकत यह है कि गैरनस्ली बंगालियों को ही नहीं,पूरब के बिहार ओड़ीशा,दंडकारण्य,सारे पूर्वोत्तर के लोगों और देवभूमि हिमालय के वाशिंदों के साथ रंगभेदी भेदभाव का हिंदू राष्ट्र बना रहा है संघ परिवार।

ভারত ভাগের বলি পূর্ব বাংলার শরণার্থিরা কি হিন্দু নয়?

পাকিস্তান আফগানিস্তান থেকে যারা পাঁচ বছর আগেও এসেছেন সেই হিন্দু ও শিখদের নাগরিকত্ব,আর বাংলাভাষী মানেই বাংলাদেশি,অনুপ্রবেশকারি?

মোদ্দাকথা বুঝতে হলে,স্বাধীনতার আগের ইতিহাসে ও ভারতভাগের প্রেক্ষাপটে ফিরে যেতে হয়,বাংলা শুধু নয়,অসম সহ পুর্বোত্তর ভারত,বিহার , উড়ীষ্যা সহ গোটা এই অনার্য বিজাতীয় ভূগোলের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও বন্চনার ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ সমস্ত জনগণই দিল্লীর একচেটিয়া ক্ষমতাদখলকারি আর্য হিন্দুদের গণসংহারের নিশানায়।

1947 के भारत विभाजन के शिकार पूर्वी बंगाल के शरणार्थी विदेसी घुसपैठिया और उनको देश निकाले का फतवा फिर भी गनीमत है कि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए उन्हें यहां की नागरिकता पाने के नियम में कई राहत देने की घोषणा की है। यह सुविधा पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के भी लोगों को समान रूप से मिलेगी। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इस पर अपनी मंजूरी दी।

नए नियम के अनुसार 31 दिसंबर 2009 से पहले भारत में आए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक देश में नागरिकता के लिए ऑनलाइन की जगह हाथ से लिखे आवेदन भी दे सकते हैं।ये अब अपने आवेदन पासपोर्ट के साथ दे सकते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, "ऑनलाइन आवेदन जमा करने में दिक्कतों का सामना कर रहे योग्य आवेदक अपने आवेदन अपने पासपोर्ट के साथ सामान्य तरीके से दे सकते हैं।"

बयान के अनुसार, "आवेदक का दीर्घ अवधि वीजा (एलटीवी) हालांकि जिलाधिकारी, कलेक्टर और उपायुक्त कार्यालय में आवेदन जमा किए जाने तक वैध रहना चाहिए।" कहा गया है कि नागरिकता नियम 2009 के नियम 38 के तहत संबंधित अधिकारियों के सामने दायर की गए हलफनामे पर प्रमाणपत्र की अस्वीकृति के बदले में विचार किया जाएगा।

इसमें यह भी कहा गया है कि माता-पिता के पासपोर्ट पर भारत आए अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे नागरिकता के लिए आवेदन भारत में उनके निवास के नियमित होने पर दे सकते हैं। बयान के अनुसार, "भारत में जन्म लेने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भारत में उनके रिहायश के नियमित होने जाने पर बिना पासपोर्ट के नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। इन बच्चों को संबंधित जिलों में नियमन के लिए विदेशी पंजीयन कार्यालय (एफआरओ) में पंजीयन कराना होगा।"

तो 1947 के बाद आये भारत विभाजन के शिकार पूर्वी बंगाल के हिंदू शरणार्थियों को चुनाव पूर्व मोदी के वायदे के बावजूद नागरिकता क्यों नहीं?

ध्वनि ही मेरे अस्तित्व की गूंज अनुगूंज बनाती है।वह गूंज अनुगूंज इस कायनात में हमनस्लहमशक्ल  इंसानों के  दिलोदिमाग में रच बसकर इंसानियत और कायनात की बेहतरी और खासतौर पर दुनियाभर  मजहब नस्ल कौम वतन के दायरे तोड़कर इंसानियत और कायनात के हक हकूक का कोई काम करें,यशी तमन्ने का मतलब मेरा जीना मेरा मरना है।

इसी लिहाज से मुझे हर वक्त शब्दों के जरिये उन ध्वनियों को आकार देने की कसरत करनी होती है।

जबतक ध्वनियों से लैस इंसानियत और कायनात के हक में मजबूती से मोरचाबंद हो पाते हैं मेरे लफ्ज,मैं जिंदा हूं वरना समझो कि मेरा इंतकाल हो गया।फिर किसी खोज खबर की जरुरत है नहीं।

इस बदतमीजी के लिए इंसानियत और कायनाते के दुश्मनों की नजर में मेरा वजूद शायद खतरनाक भी हो और इसी लिए मुझे न सही मेरे लफ्जों की हत्या की हर मुमकिन कोशिशें होनी हैं बशर्ते कि उसमें लड़ने और ङालात बदलने का ,फिजां में बहारों का अंजाम देने का दम हो।

माटी से जनमा हूं।जनम से जन्मजात हिंदू हूं,अस्पृश्यहूं और शरणार्थी परिवार से हूं।जनम से मेरे लिए भारत विभाजन का सिलसिला और वही खूनखराबा, वही जलजला वतननिकाला का अब भी जारी है।

यह हादसा मेरी जिंदगी का सच है।हकीकत का मुकम्मल मंजर।

इस महादेश के चप्पे चप्पे में वतन दर वतन जो कातिलों की जम्हूरियत का फसाना है,हकीकत का यह लहूलुहान मंजर वहां उस हादसे के शिकार लोगों का अफसाना है।

इसे वही समझ सकता है,जिनके जख्मों से अभी रिसता है खून।

हमने बार बार काश्मीर के अलगाववादियों से बातचीत करने की कोशिश की।वे बात करने को तैयार नहीं हैं।

उनका कहना है कि पहले आप काश्मीर के भारत में विलय का विरोध करो और काश्मीर की आजादी के सवाल उठाओ,तब बात होगी वरना नहीं।

काश्मीर मसले को सुलझाने में भारत राष्ट्र की सत्ता और राजनीति के सरदर्द का सबब भी यही है,जिसे काश्मीर के चप्पे चप्पे में फौजी हुकूमत के जरिये शायद हम हल नहीं कर सकते।

हमने पूर्वोत्तर भारत में कई बार यात्राएं कीं।

अपने मित्र जोशी जोजफ की फीचर फिल्म इमेजिनेरी लाइंस के बाहैसियत संवाद लेखक शूटिंग के लिए कोहिमा से बस तीन किमी दूर मणिपुर के सेनापति जिले के मरम वैली के नागा गांव में डेरा डाला जहां नागा लोग अपने ही गांव को स्वदेश मानते हैं और बाकी देश दुनिया उनके लिए विदेश है।

मणिपुर, गुवाहाटी,आगरतला से लेकर पूर्वोत्तर के संवेदनशील इलाकों में बाहैसियत एक सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफ्सनल पत्रकार हमने उन तत्वों से संवाद करने की कोशिश की जिनका युद्ध भारत राष्ट्र के खिलाफ जारी है।

वे कहते हैं कि भारत की सत्ता हेजेमनी पूर्वोत्तर के लोगों को भारत का नागरिक मानती नहीं है,दोयम दर्जे की गैरनस्ली प्रजा मानती है।गुलाम मानती है और फौजी ताकत के जरिये हमें भारत में बनाये रखना चाहती है।

खालिस्तान आंदोलन अभी मरा नहीं है।

भारत में उस आंदोलन का दमन हो गया है।

जिन विकसित देशों के साथ सैन्यगठबंधन के जरिये विदेशी पूंजी के हितों में भारत सरकार ने अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध जारी रखा है सलवाजुड़ुम आफसा संस्कृति के तहत,उन्ही राष्ट्रों में बेखौफ भारत विरोधी हरकतें जारी रखे हुए हैं।

आतंक के खिलाफ ग्लोबल अमेरिकी युद्ध के सर्वोच्च सिपाहसालार अमेरिकी अश्वेत राष्ट्रपति बाराक हुसैन ओबामा की नाक के नीचे और शायद उन्हीके संरक्षण में जारी हैं भारत विरोधी खातिलाना गतिविधियां।

और सारी साजिशें वाशिंगटन में ही रची जाकती हैं और वहीं से उन्हें अंजाम दिया जाता है।लेकिन उसके खिलाफ सबकुछ जानबूझकर गुलाम सरकारें खामोश रही हैं और आस पड़ोस में युद्ध छायायुद्ध के खेल में अमेरिका और इजराइल के साथ रक्षा सौदों का कमीशन खाती रही हैं।खा भी रही हैं।खाती रहेंगी अनंतकाल।यही राष्ट्रीय सुरक्षा का स्थाई बंदोबस्त है मस्त धर्मोन्मादी।बरोबर।बरोबर।

विदेशों में सिख अब भी मास्टर तारा सिंह की आवाज बुलंद कर रहे हैं कि बंटवारे में हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला,मुसलमान को पाकिस्तान मिला,सिखों को क्या मिला।

वे सिखों को अलग कौम मानते हैं और मानते हैं कि भारत में सिखों का दमन हो रहा है और यह भी मानते हैं कि मनुस्मृति शासन और हिंदू राष्ट्र के दारक वाहकों के साथ मिलकर सिखों की मौजूदा राजनीति सिखों की शहादत की विरासत के साथ गद्दारी कर रही है। वे खालिस्तान का ख्वाब पूरा करने के लिए रोज नई स्कीमें बना रहे हैं और भारत सरकार और उसकी खुफिया एजंसियों को इसकी जानकारी होनी ही चाहिए।

हमें  तामिलनाडु और तामिलनाडु के बाहर द्रविड़नाडु के झंडेवरदारों से भी संवाद करते रहने का मौका मिलता रहता है जो पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन के तहत नई दिल्ली के आर्य प्रभुत्व को तोड़ने का सपना पालते हैं।

यह हकीकत है।इसे छुपाने से देश की एकता अखंडता बचेगी नहीं।

हमें, इस देश के नागरिकों को इस हकीकत के बारे में पता होना चाहिए ताकि लोगों के गिले शिकवे तकलीफों का ख्याल करते हुए अनसुलझे मसलों को हल करके हम इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा कर सकें।

हमें माफ कीजियेगा।

पाकिस्तान के हिस्से में जो बांग्लाभाषी भूगोल काटकर फेंक दिया गया दिल्ली में सत्ता हस्तांतरण के बाद पंजाब के विभाजन के साथ साथ,सबसे मलिटेंट दो कौमों की सत्ता हासिल करने की संभावना को सिरे से काटकर,वह हिस्सा पाकिस्तान में बहुत दिनों तक नहीं रहा।

गौरतलब है कि  भारत के हिस्से में आये टुकड़ा टुकड़ा बंगाली भूगोल ने फिलवक्त तक अलग देश की मांग उठायी नहीं है।जबकि गैरनस्ली इन बंगालियों को भारत की सरकार और राजनीति बाकायदा भारत का नागरिक भी मानने से इंकार करते हुए उनके थोक देश निकाले के इंतजाम में लगी हुई हैं।

गौरतलब है कि बांग्ला राष्ट्रीयता के झंड तले इस्लामी राष्ट्रवाद को खारिज करते हुए उस बांग्ला भूगोल ने भारतीय सेना और भारत सरकार की मदद से आजादी हासिल कर ली 1971 में।

अभूतपूर्व खून खराबा बलात्कार के दस दिगंतव्यापी उत्सव के मध्य मातृभाषा के नाम दी गयी लाखों शहादतों का नाम है बांग्लादेश,जो अब भी आस पड़ोस में भारत का एकमात्र मित्रदेश है।

जहां की सरकार भारत मित्र है,विपक्ष का उसपर यह महाभियोग है।इसी के केंद्रित चल रही है वहां तख्तापलट की तमाम साजिशें,जो भारत को मालूम है।

उनको आजादी मिल गयी लेकिन उनकी आजादी की कीमत पर भारत विभाजन के शिकार पूर्वीबंगाल के शरणार्थियों से वसूल कर रहा है संघ परिवार।

वे हिंदू शरणार्थी, जो नोआखाली दंगों के अविराम हादसों के कारण राष्ट्रनेताओ को उनको भारत में कभी भी कैसे भी चले आने के खुले आह्वान के बाद 1947 के बाद भारत चले  आये,भारत विभाजन के शिकार पूर्वीबंगाल के उन शरणार्थियों से वसूल कर रहा है संघ परिवार।

भारत सरकार की ओर से देशभर के जंगलों,आदिवासी इलाकों में,दंडकारम्यऔर अंडमान द्वीपसमूह में भी पुनर्वास कालोनियों में  बसाये भारत विभाजन के बलि उन पूर्वी बंगाल के हिंदू  शरणार्थियों को बांग्लादेश की आजादी की कीमत  चुकानी पड़ रही है।

पीढ़ियों से भरत में रहने वाले जनमजात ये भारतीय नागरिक हिंदुत्व के स्वयंभू झंडेवरदार संघ परिवार के निशाने पर हैं ।

संघ परिवार की सरकार ने 2003 में 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता का खुल्ला खजाना देने के बहाने हमें भारत की नागरिकता से बेदखल कर दिया।

तब बंगाल के सत्तातबके की राजनीति की सर्वदलीय सहमति से वह कानून अभी संसद में पेश हुआ भी नहीं था और पृथक उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वहां सत्ता पर काबिज उत्तराखंड की पहली भाजपाई सरकार ने वहां 1950 से बसे पुनर्वासित बंगाली हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिक बनने सेइंकार कर दिया गया।स्थाई निवासी प्रमाणपत्र में जो नागरिकता का कालम था,उसमें लिख दिया गया कि भारतीय नागरिक नहीं है।

गौरतलब है कि इसके खिलाफ बंगारी शरणार्थियों के हक में उत्तराखंड में जबर्दस्त आंदोलन सभी समुदायों और गैरभाजपा राजनीति ने किया तो स्थाई निवास प्रमाणपत्र का वह विवादास्पद कालम ही हटा दिया गया लेकिन बंगालियों की नागरिकता का मामला लंबित है।जिसे इसबार संघ परिवार सत्ता में आकर निपटायेगी यकीनन।

इसीलिए बजरंगी ब्रिगेड के कारिंदे रोज रोज दिनेशपुर में मेरे पिता पुलिन बाबू की मूर्ति तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं,ताकि बंगाली इलाकों से बंगालियों को बेदखल किया जा सकें।

तभी से उत्तर प्रदेश के हर जिले में बसे बंगाली शरमार्तियों को मूलनिवासी सर्टिफिकेट दिया नहीं जा रहा है और उनको नौकरी चाकरी मिल नहीं रही है।

तभी से ओड़ीशा में लगातार वहां हर जिले में बसाये गये बंगाली हिंदू शरमार्तियों को देश निकाला का हुक्म फतवा जारी हुआ है क्योंकि उनको जिस जमीन पर बसायी गयी है वे आदिवासी इलाकों में हैं।

और उस बेशकीमती जमीन से आदिवासियों की तरह शरणार्थियों को जल जमीन जंगल से बेदखल किये बिना मुकम्मल कारपोरेट राज कायम हो नहीं सकता,अबाध पूंजी के लिए प्रकृति और पर्यावरण के महाविध्वंस का महोत्सव हो नहीं सकता।

तब कोई डा. मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे जिन्होंने एकमात्र आवाज उठायी थी कि पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देनी होगी।

किसी बंगाली राजनीतिक नेता ने नहीं,जिनने भाजपाइयों को उनके कारपोरेट केसरिया एजंडा को अंजाम देने में शुरु से लेकर अबतक पूरी मदद देने का पुण्यकर्म किया है।

गौरतलब है कि जिस संसदीय समिति ने बिना किसी जनसुनवाई इस जनविरोधी विधेयक को संसद में पेश करने की अनुमति दी,उसके चेयरमैन तब कांग्रेस के बड़े नेता और अब मननीय महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी थे।

वह कानून सविधान के फ्रेम वर्क से बाहर मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीयकानून का उल्लंघन करते हुए,पुराने बिन बदले संवैधानिक प्रावधानों,राष्ट्रनेताओं के वायदों का ,भारत सरकार के अपने ही फैसलों का निर्मम उल्लंघन करते हुए शंग परिवार के कारपोरेटकेसरिया एजंडा के तहत  पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की नागरिकता के मसले को सुलझाये बिना बिना बहस पास हो गया।

फिर इस नागरिकता संशोधन के खिलाफ में खड़े होने वाले डा. मनमोहन सिंह भारत प्रधानमंत्री रहे,जो संजोग से खुद शरणार्थी हैं और भारत विभाजन के शिकार भी।

उनने भी 2005 साल के संशोधन के जरिये संघी प्रावधानों को ही मजबूत किया।

मजे की बात तो यह है कि नागरिकता संशोधन के जरिये पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता से बेदखल करने की मुहिम के पितृपुरुष वही लौह पुरुष हैं जो बाबरी विध्वंस आंदोलन के सर्वेसर्वा लालकृष्ण आडवानी जी है और जो सिंध से आने वाले खुद भारत विभाजन के शिकार हिंदू शरणार्थी हैं।

गौरतलब है कि जो नमो महाराज के ग्लोबल उत्थान और कारपोरेट बंदोबस्त के हिसाब से अनफिट होने की वजह से पुरातन अटल ब्रिगेड के साथ सुधारों के ही इंताजामत के ग्लोबल हिंदुत्व के जायनी इंतजाम के तहत प्रधानमंत्री बनते बनते रह गये।

हमें उनकी व्यथा कथा से पूरी सहानुभूति है।जैस उनने बाकी देश के साथ किया,उससे बड़ा अन्याय हालांकि शंगियों ने उनके साथ अभीतक नहीं किया है।

खास बात यही है कि पूर्वी बंगाल के हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता की माग संसद में उठाने वाले एकमात्र  शरणार्थी सांसद,उन डा. मनमोहन सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी के नक्शेकदम पर चलते हुे 2005 में फिर नागरिकता संसोदन कानून पास किया और उसमें भी उनने अपनी ही पुरानी मांग पर कतई गौर नहीं किया।संघी नक्शेकदम पर चले वे।

और उनके जनसंहारी राजकाज के सुधार अश्वमेध के दौरान माननीय प्रणवमुखर्जी की अगुवाई में देश भर में बंगाली शरणार्थियों को ही नहीं,बल्कि बंगाल से बाहर बसने वाले और रोजगार के लिए बंगाल से बाहर जाने वाले पश्चिम बंगाल निवासियों को भी बांग्ला में बोलते ही बांग्लादेशी करार देकर सीमापार डिपोर्ट करने का अभियान जोर शोर से चला।चल रहा है।चलता रहेगा।

जैसे भारत में बंगाल के बाहर बांग्ला में बोलना अपराधकर्म हो ,राष्ट्रद्रोह हो।

अब सत्ता हस्तांतरणके बाद वह सिलसिला मोदी के चुनावी वायदों में हिंदुओं को नागरिकता देने के ख्याली पुलाव के बावजूद तेज हो गया है।

हिंदुत्व के फरेब का असली चेहरा बेपर्दा हो रहा है जो जितना हिंदुओं के खिलाप है,उतना ही मुसलमानों और दूसरे तमाम धर्मों के खिलाफ है और जिसका देश दरअसल अमेरिका है या इजराइल।

यही नहीं,पश्चिम बंगाल में भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान सत्ता समीकरण में विपक्ष में वोट डालने वालों को चुन चुनकर सत्ता की राजनीति ने उनकी नागरिकता खत्म करने की पुरजोर मुहिम चलायी और लाखों लोगों के नाम न केवल वोटर लिस्ट से काट दिये गये बल्कि हर जिले के डीएम ने ऐले संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराये ।

उनमें से ज्यादातर लोग गिरफ्तारी के डर से इधर उधर हो गये हैं और जो बाकी भाग नहीं पाये,वे धर लिये गये और कहीं सैकड़ों तो कही हजारों की तादाद में बंगाल के हर जिले में जेल में सड़ रहे हैं और उन्हें जेल में रखने की भी अब जगह नहीं है।

विडंबना यह भी कि भारत के कानून और न्याय के मुताबिक सालों से उन्हें अभीतक अदालत में पेश करके अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने का मौका नहीं दिया गया।राजनीति कि दृ्ष्टि से बंगाल में उनकी हैसियत पक्ष विपक्ष के शत्रु या मित्र है।

हालांकि वे लोग फिर भी बेहतर हैं कि जेल में हैं और अभी विदेशी साबित नहीं किये जा सके हैं।कम से कम उनका देश निकाला अभी हुआ नही है,जैसे कि बंगाल से बाहर ।

गौरतलब है कि वे सारे लोग मुसलमान नहीं हैं और ज्यादातर हिंदू हैं,जिन्हें शरणार्थी बताते हुए अघाती नहीं है भाजपा।

मजे की बात यह भी है कि भाजपा के इस दावे से गदगद निखिल भारत शारणार्थी आंदोलन करने वाले नेता कार्यकर्ता अपने साइट में सोशल मीडिया में संघ परिवार की गोद में बैठे अपनी तस्वीरें पोस्ट करने से फूले नहीं समाते।अपना वोटबैंक संघ परिवार के हवाले सौंपकर मुसलमान असुरक्षित सौदेबाज नेताओं की तरह बंगाली शरणार्थी नेता भी संघ परिवार के जनसंहारी एजंडा से अपने लोगों को बचा लेगे,ऐसे आसार कतई नहीं है।

পাকিস্তান আফগানিস্তান থেকে যারা পাঁচ বছর আগেও এসেছেন সেই হিন্দু ও শিখদের নাগরিকত্ব,আর বাংলাভাষী মানেই বাংলাদেশি,অনুপ্রবেশকারি?

মোদ্দাকথা বুঝতে হলে,স্বাধীনতার আগের ইতিহাসে ও ভারতভাগের প্রেক্ষাপটে ফিরে যেতে হয়,বাংলা শুধু নয়,অসম সহ পুর্বোত্তর ভারত,বিহার , উড়ীষ্যা সহ গোটা এই অনার্য বিজাতীয় ভূগোলের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও বন্চনার ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ সমস্ত জনগণই দিল্লীর একচেটিয়া ক্ষমতাদখলকারি আর্য হিন্দুদের গণসংহারের নিশানায়।

পলাশ বিশ্বাস

হিন্দুত্বের ধুয়ো তুলে লোকসভা ভোটে মতুয়া ও উদ্বাস্তুদের ভোট দখল করে বিজেপি দু দুটো আসন জিতেছিল,ইতিহাস।

হিন্দুত্বের দোহাই দিয়ে ধর্মান্ধ মেরুকরণের হাই ওয়ে হয়ে বিজেপির নীল নক্শা এখন বাংলা দখলের।দলে দলে দল মত নির্বিশেষ বাঙালি এখন গৌরিক পতাকা হাতে বিজেপির ছাদনাতলায়।

আবার বাংলা ভারত ভাগের ইতিহাসের মুখোমুখি।

বাংলা এবং বাঙালির মনে নেই,ভারত ভাগে যেমন ভাগ হয়েছিল বাংলা তেমনিই ভাগ হয়েছিল পান্জাব।

যুদ্ধ স্তরে শিখ ও পান্জাবিদের পুনর্বাসন শেষ হল,ক্ষতিপুরণ মিলল জনে জনে,উদ্বাস্ত হয়ে ভারতে সীমানায় ঢোকা মাত্রেই তাঁরা ভারতের নাগরিকত্ব,অথচ সন সাতচল্লিশের সমস্ত বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হল না।

তাঁরা বাংলায় ও বাংলার বাইরে বেনাগরিক দিনমজুর বস্তিবাসী।

নামকা ওযাস্তে ট্রান্জিট ক্যাম্পে ডোল দিয়ে পচিয়ে রাখার পর যত্রকিন্চিত ছড়িয়ে দিয়ে সারা দেশে আদিবাসীবহুল জঙ্গল এলাকায় আন্দামান থেকে উত্তরাখন্ড,দন্ডকারণ্য থেকে দক্ষিন ভারতে যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হল, তাঁদের অধিকাংশকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি।

তাঁরা সংরক্ষণ বন্চিত,রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বন্চিত এবং মাতৃভাষা শিক্ষার ও তাঁদের অধিকার নেই।

তাঁরা ক্ষতিপুরণ পাননি কস্মিনকালে।

আজ জমি অতিশয় মহার্ঘ্য।

আদিবাসীদের যেমন বেদখল করা হচ্ছে জল জমি জঙ্গল থেকে,তেমনি উদ্বাস্তু এলাকার জমি কয়েক দশক পরে অতি মহার্ঘ্য।

সেই জমি দখলের লক্ষ্যে নূতন নাগরিকত্বা সংশোধনী,যার ঔচিত্য

নিয়ে মাননীয় ড. অশোক মিত্রকে পর্যন্তকলম ধরতে হল।

বিজেপি ঔ আইন প্রণয়ন করে সবার আগে উত্তরাখন্ডে 1950 সাল থেকে পুন্রবাসিত উদ্বাস্তুদের বেনাগরিক ঘোষণা করে।উড়ীষ্যায় নোয়াখানি দাঙ্গার শিকার উদ্বাস্তুদেরও বিদেশি বলে চিন্হিত করা হয়েছে।উত্তরপ্রদেশে চাকরির জন্য অনিবার্য মুলনিবাসী সার্টিপিকেট কোনো বাঙালিকে দেওয়া হচ্ছেনা।দিল্লী ও মুম্বাইয়ে বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি।

বাংলার সমর্থনে সে যাত্রায় উত্তরাখন্ডে উদ্বাস্তু বিতাড়ন ঠেকানো গেলেও সারা ভারতবর্ষে বিতাড়ন অভিযান,এমনকি এই পশ্চিম বঙ্গেও থেমে থেমে চলছে।

মোদী মহারাজ খুল্লমখুল্লা বলেছিলে যে যারা সাতচল্লিশের পর এসেছেন,বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে রাখুন,ইলেক্শানের পরে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে।পরে তিনি ঘোষণা করেন যে হিন্দু উদ্বাস্তুরা শরণার্থী এবং মুসলমানেরা অনুপ্রবেশকারি।

বিজেপি লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে,যে হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

আবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আনছে বিজেপি।

নূতন আইনে পাঁচ বছর আগেও পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যে শিখ ও হিন্দুরা ভারতে বসবাস করছেন তাঁদের ঢালাও নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে আগত ভারত বিভাজনের বলি হিন্দুদের জন্য় এই আইনে নগরিকত্বের ব্যাবস্থা নেই।

একই ভাবে পশ্চিমবঙ্গে মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে ফের সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্র সরকার নাগরিকত্ব বিল সংশোধন করতে যাওয়ায় এই সংশয় স্পষ্ট হয়েছে। সংসদের আগামী অধিবেশনে একটি সংশোধনী বিল পেশ করতে চলেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন নরেন্দ্র মোদি সরকার। কিন্তু প্রস্তাবিত খসড়া বিলে এদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেয়ার কোনো বার্তা নেই তাতে।

ঐ খসড়া বিলকেই আইন করার গ্রীন সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এবং বলা বাহুল্য বিজেপির কথা মত বাঙালি হিন্দু শরণারথীদের নাগরিকত্ব দেওয়া এবং মুম্বাই থেকে উড়িয়ে এনে বাবুল সুপ্রিয়কে মন্ত্রী করে বাঙালির মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা এক কথা নয়।

প্রসঙ্গতঃ ভোটব্যান্কের নিরিখেই বাঙালি হিন্দুদের নাগরিকত্বের প্রশ্ন বিবেচনা করা বাঙালিদের অভ্যাস যেহেতু বাঙালিরা রাজনীতি ছাড়া কিছুই বোঝে না আজকাল।তাই বীর বিক্রমে বলা হচ্ছে, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান এবং কোলকাতায় বসবাসকারী নাগরিকত্বহীন মানুষদের বড় অংশই মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। সব রাজনৈতিক দলই এই মতুয়াদের সমর্থন পেতে জোরালো প্রচেষ্টা শুরু করেছে।

সামনেই বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। এই কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা ক্ষেত্রই তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। উপনির্বাচনে জয় পরাজয় অনেকটাই নির্ভর করবে মতুয়া ভোটের উপরই।

গত লোকসভা ভোটের প্রচারে নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নিয়েছিলেন। তিনি অনুপ্রবেশকারীদের পোটলা-পুটলি বেঁধে দেশ ছাড়ার জন্য তৈরি থাকার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য মতুয়া ভোটের কথা মাথায় রেখে খানিকটা বদলে যান তিনি।

নরেন্দ্র মোদি পরবর্তীতে ঘোষণা করেছিলেন, 'মতুয়ারা ভারতমাতার নামে স্লোগান দেন। তা সত্ত্বেওও তাদের অনেকেই আজও ভোটাধিকার পান নি কেন? আমরা ক্ষমতায় এলে মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেয়ার ব্যবস্থা করব। অন্য দলগুলো এদের নিয়ে শুধু রাজনীতিই করে।'

পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি'র একমাত্র বিধায়ক শমিক ভট্টাচার্যও দাবি করেছেন, একমাত্র বিজেপিই পারে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিতে। কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থ নাথ সিং বলেছেন, উদ্বাস্তুদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কিছুই করছে না।

বনগাঁর প্রয়াত এমপি কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর অবশ্য মোদির বক্তব্যকে সেই সময় নস্যাৎ করে ঠাকুর বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, 'নরেন্দ্র মোদি 'মতুয়া'শব্দের অর্থই জানেন না। উনি কাকাতুয়ার মত শেখান বুলি আওড়াচ্ছেন। মোদি যে উক্তি করেছেন, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। উনি ভোটে চমক সৃষ্টি করার জন্যই এসব কথা বলছেন।'

কপিল বাবু আরো বলেছিলেন, 'এতদিন এসব কথা বলেননি কেন মোদি? মতুয়াদের সম্পর্কে উনি কিচ্ছু জানেন না। কি কাজ করবেন উনি, এসবের মানেটা কী? কথাটা ভেক।'

হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করে চলেছে বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদ। ওই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট বিমল মজুমদারের অভিযোগ, 'বিজেপি কোনো দিনই আমাদের জন্য কিছু করবে না। আগের বিজপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারই আইন করে আমাদের নাগরিক হওয়া আটকে দিয়েছে।'

বিমল বাবুর মন্তব্যেই স্পষ্ট হয়েছে বিজেপি সম্পর্কে তাঁদের বর্তমান মনোভাবের বিষয়টি। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধন খসড়া বিলে বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের বিষয়টি না থাকায় মতুয়াদের ঠাকুর বাড়ির ছেলে সুব্রত ঠাকুর বলেছেন, নাগরিকত্বের দাবিতে আমরা শিগগিরই আন্দোলন শুরু করব।

বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভাঙার অভিযোগে মতুয়ারা সরব হওয়ায় উদ্বাস্তু, নাগরিকত্ব ইস্যুতে ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে বিজেপি। অন্যদিকে, একই ইস্যু নিয়ে সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেস মতুয়াদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে ভোট বাক্সে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। মতুয়ারা অবশ্য বরাবরই তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর আস্থা রেখেছেন। অন্যরা চাইছেন যেভাবেই হোক তৃণমূলের এই ভোটব্যাঙ্কে ভাগ বসাতে।

ইতিপূর্বে খবর ছিল,ভারতের আসাম রাজ্য সরকার গত ৪৩ বছর ধরে সেখানে বসবাসরত অমুসলিম বাংলাদেশীদের নাগরিকত্ব দিতে যাচ্ছে। কংগ্রেসি রাজ্য সরকার বুধবার এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে বলে ভারতের টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকা গতকাল বৃহস্পতিবার জানিয়েছে।

বলা বাহুল্য,অসমেও অমুসলিমদের নাগরিকত্ব হচ্চে না।

অথচ ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, ধর্মীয় নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর আসামে প্রবেশ করা লোকদের বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করা হবে না।

যদিও আসামে ঠিক কতজন উদ্বাস্তু রয়েছে, তা জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে তাদের সংখ্যা হবে ৮৫ লাখ। তাদের বেশিরভাগই হিন্দু। বাকিরা বৌদ্ধ, গারো, রাজবংশী, আদিবাসী উপজাতি ও বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরি। এসব উদ্বাস্তু বাংলাদেশ সংলগ্ন আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বাস করছে।

আসামের বন ও পরিবেশমন্ত্রী রকিবুল হোসেন টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, এসব লোক বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত হবে না। তারা বিচার ও শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার পাবে, তারা বহিষ্কারের হুমকিতে পড়বে না, এবং গুজরাট ও রাজস্তানে একই ধরনের পরিস্থিতির শিকার লোকজনকে যেভাবে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে, তাদেরকেও দেয়া হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর উপস্থিতিতে অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত আসাম চুক্তিতে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের মধ্যরাতের পর থেকে আসামে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে বহিষ্কারের কথা বলা হয়েছিল। বিদেশিবিরোধী ছয় বছরের আন্দোলনের পর ওই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

তাহলে কি ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তুরা আদৌ হিন্দু নন,অন্ততঃ সঙ্গ পরিবারের নজরে?

মোদ্দাকথা বুঝতে হলে,স্বাধীনতার আগের ইতিহাসে ও ভারতভাগের প্রেক্ষাপটে ফিরে যেতে হয়,বাংলা শুধু নয়,অসম সহ পুর্বোত্তর ভারত,বিহার , উড়ীষ্যা সহ গোটা এই অনার্য বিজাতীয় ভূগোলের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও বন্চনার ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ সমস্ত জনগণই দিল্লীর একচেটিয়া ক্ষমতাদখলকারি আর্য হিন্দুদের গণসংহারের নিশানায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য,সত্তরের দশকে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছবি ছিল গরম হাওয়া। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের ওপর তৈরি ছবি পরিচালনা করেছিলেন এমএশ সাথ্যু। তার দশক পর সেই ছবি আবার মুক্তি পেতে চলেছে।

ইশান আর্য প্রযোজিত ছবি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৪ সালে। ঠিক চল্লিশ বছর পর আগামী শুক্রবার মুক্তি পেতে চলেছে গরম হাওয়া। যদিও আবার নতুন করে সাম্প্রদায়িক সমস্যা উসকে দেওয়ার অশঙ্কায় প্রথমে ছবির মুক্তিতে ছাড়পত্র দিতে চায়নি সেন্সর বোর্ড। দেশের মোট ৮টি শহরের ৭০টি প্রেক্ষাগৃহে পুণরায় মুক্তি পাচ্ছে গরম হাওয়া।

সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে রাষ্ট্রক্ষমতা সঁপে দেওয়ার পর এি সিনেমাটি দেখা অতি আবশ্যক।

http://www.hastakshep.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE/%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95/2014/11/14/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2

बंगाल अब केसरिया गायपट्टी में तब्दील

और राजनीतिक संघर्ष बजरिये धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण तेज

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

बंगाल में केसरिया लहर तेज से तेज होती जा रही है और धार्मिक ध्रूवीकरण भी उतना ही तेज होता जा रहा है।इसीके साथ बंगाल में सत्ता की राजनीति में एकदम हाशिये पर वामपंथियों के चले जाने के बाद इलाका दखल की लड़ाई में जहां तहां खून की नदियां बहने लगी हैं रोज रोज।

अभूतपूर्व हिंसा है।पश्चिम बंगालमें राजनीतिक संघर्ष रूकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य के मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिले में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ तृणमूल समर्थकों की भिडंत में कई जने घायल हो गए। दोनों ही घटनाओं में विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर हमले का आरोप लगाया है। पुलिस कर्मी सहित छह घायल मुर्शिदाबाद के बहरमपुर थानान्तर्गत उत्तरपाड़ा मोड़ इलाके में पार्टी कार्यालय पर कब्जे को लेकर शनिवार को कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार संघर्ष हुआ।

पूरा बंगाल अब कुरुक्षेत्र में तब्दील है।

रोजमर्रे की नर्क सी जिंदगी को बेहतर बनाने के किसी मुद्दे पर कहीं चर्चा हो नहीं है।बुनियादी मुद्दों पर कहीं कोई बात नहीं कर रहा है।

होक कलरव भी अब होक चुंबन है।

फिल्मोत्सव है और तरह तरह के उत्सव कार्निवाल है।

बाकी जनता बिंदास है।ईटेलिंग शबाब पर है और आम जनता की समस्याओं पर बाकी देस की तरह कोई सुनवाई नहीं है।

कानून व्यवस्था सत्ता की राजनीति में तब्दील है।

वामपंथी कहीं नहीं हैं।कहीं भी नहीं हैं।वाम आंदोलन या वाम जागरुकता अभियान कहीं नहीं है।

बहुजन आंदोलन के सिपाहसालार लोग तमाम हैं,अंबेडकर के नाम लाखों दुकानें बाकायदा चल रही हैं।लेकिन धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद के पक्ष विपक्ष में मोर्चाबंद सत्ता राजनीति के सिवाय कहीं कुछ नहीं है।

शारदा मामले में गिरफ्तार तृणमूली निलंबित सांसद कुणाल घोष की खुदकशी पर सुर्खियां उनके अस्पताल से सकुशल प्रेसीडेंसी जेल तक पहुंच जाने तक खत्म है और पोंजी अर्थव्यवस्था से छूटकारा के कोई आसार नहीं हैं।

कमसकम आदरणीय डा.अशोक मित्र के आलेख आनंदबाजार पत्रिका के संपादकीय पेज पर छपने के बाद मोदी के ध्रूवीकऱण के मुख्यहथियार हिंदुत्व की असलियत और पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की समस्या पर जो बहस होनी थी,वह नहीं हो पा रही है।

मीडिया की मुख्य चिंता यह है कि बंगाल दखल के लिए मुंबई से जो गायक कलाकार बंगाल लाकर मोदी ने केंद्र में मंत्री बना दिया है,उनकी अगवाई में भगवा खेमा पहलीबार बंगाल में सत्ता पर काबिज हो पायेगा या नहीं।

कलतक वामपंथी,कांग्रेसी और तृणमूली रहे राजनेताओं और कार्यकर्ताओं की नईकी फौजें लेकिन यह मामला चुनाव की रणभेरी बजाने से पहले वामदलों और तृणमूल कांग्रेस के पदचिन्हों पर इलाका दर इलाका  दखल करके निपटा लेना चाहते हैं।

वाम कार्यक्रता तो पिटते पिटते थक गये और जानमाल की सुरक्षा के लिए केसरिया हो गये।सत्ता गंध में तृणमूल और कांग्रेस में भारी सेंध लग गयी है।

हो यह रहा है कि बंगाल का परंपरागत मुसलमान वोट बैंक टूटने बिखरने लगा है और उसका बड़ा हिस्सा केसरिया होने लगा है।

वीरभूम से लेकर उत्तर दक्षिण 24 परगना,सीमावर्ती  मुस्लिम इलाकों से लेकर जंगल महल में वाम से छिने दीदी के मजबूत गढ़ों में मुसलमान अपनी जान माल की हिफाजत के लिए धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण से आने वाली सुनामी से बचने के लिए धड़ाधड़ भाजपाई दीखने बनने लगे हैं।

इसी का नतीजा तृणमूली राज में भी वामदलों के मजबूत गढ़ उत्तर 24 परगना के बशीरहाट उपचुनाव में भाजपा के शमीक भट्टाचार्य की अप्रत्याशित जीत से सारे चुनाव समीकरण दो लोकसभाई जीत के बाद में सिरे से बदल गये हैं।

अमित शाह के गेमप्लान के तहत बंगाल जीतना अब मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बंगाल विधानसभा में भी इकलौते विधायक के दम पर बदलाव की उम्मीदें जगाने लगी है भाजपा,जो अब बाबुल सुप्रिय के मंत्रित्व अवतार के बाद केसरिया पैदल फौजों के पक्के यकीन में तब्दील है।

नतीजतन भापा समर्थक और कार्यक्रता कहीं भी पीछे नहीं हट रहे हैं और इलाका दर इलाका अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए तृणमूल वाहिनियां हमलावर हो रही हैं,तो उन हमलावरों को ईंट का जवाब पत्थरों से दे रहे हैं भाजपाई।

दूसरी ओर,बाहुबलि अधीर चौधरी का साम्राज्य  है मुर्शिदाबाद।वहां कांग्रेस लड़ रही है।कुल मिलाकर जंगल महल से लेकर दक्षिण बंगाल,वीरभूम से लेकर मुर्शिदाबाद कुरुक्षेत्र का लगातार लगातार विस्तार हो रहा है और तेज हो रहा है धार्मिक ध्रूवीकरण,जिससे बंगाल अब गाय पट्टी में तब्दील है।

गौर करें कि पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के परूई इलाके में आज सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया।

पुलिस ने बताया कि रविवार तड़के चौमंडलपुर के शेख जसीम की तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने कथित रूप से गोली मारकर हत्या कर दी। समझा जाता है कि शेख भाजपा कार्यकर्ता था।

बीरभूम के पुलिस अधीक्षक आलोक राजौरिया ने गांव का दौरा किया। सूरी सदर अस्पताल के प्रशासन के अनुसार शेख का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया है।

परूई इलाके के सिरसिता, चौमंडलपुर और जदाबपुर गांवों में शनिवार रात से ही प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच छिट-पुट झड़पें हो रही है।

पुलिस के अनुसार बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तलाशी अभियान चला रहे हैं तथा गांवों में प्रतिद्वंद्वी पार्टी समर्थकों के ठिकानों पर छापा मार रहे हैं। इन गांवों से अचानक बम फेंकने, देशी बंदूक से गोलियां चलाने और लूटपाट की खबरें हैं। पुलिस के अनुसार शनिवार रात सिरसिता गांव में भी संघर्ष में एक व्यक्ति की टांग में गोली लगी।

Shutters coming down on your head!Govt Finally Gets Moving to Shutter Terminally Ill PSUs!

Palash Biswas

Shutters coming down on your head!Govt Finally Gets Moving to Shutter Terminally Ill PSUs!Not only sell off,not only privatisation,not only automation and retrenchment,not only wiping out all sorts of labour laws,not only IPO,now it is complete termination of ill PSUs as the private parties term the most profitable PSUs.

It may not be the next immediately and you may enjoy your seat in the air conditioned ivory towers until the inferno works as guillotine to subject you to the selected ethnic cleansing as the majority agrarian and business communities are predestined under the post modern global zionist Manusmiriti satanic order banking on brutal apartheid to kill all black untouchable humanscapes around the globe.

Here you are! You may not see beyond your blinded identity without any vision, without any senses survived so far that you have been thrown into an infinite killing fields,hunting ground or gas chamber managed by neo nazi ruling hegemny.

Pardon me!We have been visiting and demonstrating the impending,imminent danger ahead for a time span  no less than ten years sector wise.We had been quoting the reports of disinvestment council and disinvestment commissions.We had been analysing policy making overtaken by private parties and extra constitutional elements ,so called experts fed on desi videsi black money and so on.Personally,I had been talking on Budgets for no less than ten years.

But PSU employees,though more enlightened than us,more informed than us,more awakened than us ,could not defend their job and working conditions against overwhelming reforms not to mention the agrarian and business communities countrywide deprived of quality education,knowledge and information.

Now,the shutters should come down and sky overhead to fall someday or another day,you are stranded on ground zero amidst complete destruction without any move for resistance whatsoever.

Our prime minister, having an expertise of apartheid and hate campaign,the complete package of high voltage religious nationalism always resultant in monopolistic aggression as well as genocide based on PPP Gujarat model,has warned the nation right from the venue of the G 2o summit that no politics would be tolerated as far as reforms are concerned.

As he seeks to accelerate his economic reform drive, Prime Minister Narendra Modi on Saturday said reform process is bound to face resistance and wanted it to be insulated from political pressures.

Making a strong pitch for economic reforms, Mold told fellow G20 leaders at a retreat here that reforms should lead to simplification of processes and that methods of governance must be reformed.

Look!Prime Minister Narendra Modi on Monday said the differences between Overseas Citizenship of India (OCI) and Persons of Indian Origin (PIO) schemes would be ended by January 2015.

However,our prime minister has not to answer neither to the Parliament of India nor the people of India,in no way,as the democratic set up has broke down, what if he has taken oath to protect the constitution of India, which he wants to translate into Manusmiriti rule combined with zionism

Please enlighten me,I am not sure whether American constitution, US Congress,the states and the people of United states would allow their omnipotent President elected twice to discuss internal affairs of the nation outside the nation!

Our prime minister may say anything,anywhere,anytime as he is most habitual to eat his words so often and Indian constitution is reduced to a holy cow as our holy books are.The ethics,the morals have not to be practiced at all and the ruling hegemony is mandated by us to kill the constitution at will.

We have selected all kinds of war criminals as the most powerful representatives of democracy with billions on their belt who have reduced parliamentary democracy.

We  are habitual to elevate the most corrupt personality rooted in every scam so far to the supreme position. Since the most corrupt have the constitutional immunity that they may not be tried,they may not be questioned and,moreover,the cases which should not be opened up without questioning them,may not be investigated no way.Our billionaire millionaire representatives dare not to impeach the supreme personality.

It is the democracy we boast of and which is reduced to complete autocracy corrupted with absolute power with flavours of religious nationalism.

Just see,yet another scam ,the IPL scandals ends thus,the Mudgal Committee, which has conducted a probe into spot-fixing and betting charges in IPL 2013, has exonerated world cricket chief Narayanaswami Srinivasan, clearing the way for his comeback as head of the sport in India.

We have to be fed on the fatal recipe in absence of rule of law,in absence of human and civic rights. Every law of the land is subjected to draconian corporate lobbying resultant in free flow of black money,foreign capital and foreign interest.

The eminent corporate advocate Arun Jaitely is the finance minister who has been relieved from defence ministry completing the task of free flow of FDI in defence and has been loaded with information and broadcasting to use the much needed anesthesia to complete the operation meant ethnic cleansing full of the venom of apartheid with surgical precision.

Here you are!

Ahead of winter session of Parliament, Union Finance Minister Arun Jaitely on Wednesday hinted the government plans to bring series of reforms in labour, land acquisition and insurance laws and also announced the possible move to privatise of some loss-making public sector companies.

Jaitley, who kicked off the two-day India Economic Summit in New Delhi recently, organised by Geneva-based World Economic Forum, said, "There is a lot that has to be done ... I am quite satisfied with the beginning we have made but it's a long journey."

Cautioning against rushing into major reforms that could trigger a political backlash and derail the government's agenda, the minister said, "Reform is the art of the possible," while promising not to take decisions that would send negative signals to investors.

Maintaining that the country needed to doggedly pursue the reforms agenda despite challenges, the minister said there could be a hundred things which could be done but the focus would be on what can be done immediately as part of the reforms process.

The incomplete task initiated by the disinvestment ministry headed by Arun Shourie,has to be completed now as economic times reports:

HMT Watches and Tungbhadra Steel among 6 companies to be closed in first phase

Days after Finance Minister Arun Jaitley indicated that the government was willing to consider the privatisation of sick state-run firms, the Centre has begun the process of shutting some of them.

A senior government official confirmed that a Cabinet note proposing the closure of six companies under the department of heavy industry has been circulated.

The list includes Hindustan Photo Films, HMT Bearings, HMT Chinar Watches, Tungbha dra Steel, Hindustan Cable and the iconic HMT Watches.

In the second round, 15 more loss-making firms will be under consideration, including British India Corporation, IDPL and their subsidiaries.

The incomplete task initiated by the disinvestment ministry headed by Arun Shourie,has to be completed now as economic times reports:

Government data shows there are 61 sick central public sector enterprises (CPSEs) that had 1.53 lakh employees as on March 31, 2013. The government has been paying the salaries of these employees largely through the budget. Interestingly, HMT watches have been in high demand following indications the company could be shut.

Earlier this month, Jaitley had said that the government would look at privatising some of the loss-making public sector undertakings (PSUs) as taxpayers cannot keep picking up the tab.

Now read this in Business- Standard:

Finance Minister Arun Jaitley's Wednesday statement that the government is open to privatising sick public-sector undertakings seems to offer hope on 79 state-run companies that had an accumulated loss of Rs 55,656 crore in 2012-13, according to the latest available numbers.

By the government's definition, a central public-sector enterprise (CPSE) is considered sick if its accumulated loss in a financial year is equal to or more than 50 per cent of its average net worth in the four immediately preceding years, and/or if it can be termed sick by the meaning in the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.

The public-sector enterprises survey for 2012-13 shows that the number of sick CPSEs, 90 in 2004-05, came down to 66 in March 2012 but again climbed to 79 in March 2013. The result for the 2013-14 survey is not yet out. (PRIVATE MASTERS AHEAD?)

The survey also shows that the number of operating CPSEs registered with the Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR) was stable in 2012-13, at 44. The good part was that their accumulated loss fell from Rs 65,642 crore the previous year. The number of sick CPSEs fell, albeit marginally, during this period — from 64 to 63. According to the survey for 2011-12, the 64 sick CPSEs as of that year had a combined employee strength of 226,188.

The prominent unlisted companies that figure on the list of sick companies are Air India, Hindustan Cables, Hindustan Fertilizer Corporation and Hindustan Photo Films.

For 2012-13, Air India had a negative net worth of Rs 15,642 crore, thanks to losses of over Rs 33,000 crore in the preceding six years. High cost and rising competition were among other reasons for the company's weak finances.

The other three also had a significantly high negative net worth — of Rs 5,312 crore, Rs 8,550 crore and Rs 10,897 crore, respectively — at the end of 2012-13. These companies also reported losses for the financial year. Likewise, HMT Watches (Rs 2,012 crore), Indian Drugs & Pharmaceuticals (Rs 7,315 crore) and STCL (Rs 2,097 crore) witnessed high negative net worth at the end of 2012-13, besides losses for the year ended March 2013.

Among the listed PSUs that are sick are Hindustan Flourocarbons, Hindustan Organic Chemicals, HMT, and ITI (excluding revaluation reserves), which had combined accumulated losses of Rs 6,503 crore at the end of March 2014, according to Capitaline data. Many of these companies saw their revenues declining in the past three to five years, while the losses of some increased during this period.

Cash flow from operations was also negative for these companies. And their debt-equity ratios were significantly high over the past few years. While debt increased for most, the shareholders' funds declined because of losses.

The reasons are no secret. While some experts point to bureaucratic factors, many of these companies were not able to cope with the changing external environment. But, the 2012-13 survey shows the reasons are historical (takeover from private players) in some cases, while others became sick over the years on account of inadequate job orders, high manpower cost, lack of finance, technological obsolescence, high input costs and competition from cheap imports. Some were hit by the burden of serving macroeconomic objectives, but the common problem for most were poor debt-equity structure, slow decision-making and weak marketing strategies.

HMT (formerly known as Hindustan Machine Tools), for example, has over the past 61 years diversified into making watches, tractors, etc. For more than 10 years now, the company has been reporting consolidated losses after tax (adjusted for one-off items). Its reported bottom line was positive (at Rs 17 crore) only in 2005-06. And, since 2006-07, its accumulated losses have been rising — from Rs 770 crore to Rs 3,382 crore in 2013-14.

Experts say HMT, which was once a leader in the watch segment, controlling over a fourth of the Indian market, lost out to competition over time, especially from Titan. In September this year, the government decided to close down HMT's watch division in a phased manner. In tractors, too, companies like Mahindra & Mahindra now dominate the market.

The case with ITI, which provides communication technology products and services, is a little different. Its sales have fallen sharply and the company continues to report losses at the net level.

Experts, however, believe it is possible to extract value from some of these companies or to revive those. So, if the government moves ahead with privatising or reviving these companies, their shareholders should gain. For example, a revival package for ITI and HMT Bearings (a subsidiary of HMT) was recommended last year. In fact, some companies like Bharat Coking, NEPA and Madras Fertilisers reported profits in 2013-14, though these continued to have a negative net worth with high accumulated losses.

At present, the policy is to first check the viability of reviving sick undertakings; and, if revival fails, these could be privatised through strategic sale of stake.

http://www.business-standard.com/article/companies/79-sick-psus-wait-forjaitleys-next-move-chart-to-follow-114110601096_1.html

Nov 17 2014 : The Economic Times (Kolkata)

Govt Finally Gets Moving to Shutter Terminally Ill PSUs





HMT Watches and Tungbhadra Steel among 6 companies to be closed in first phase

Days after Finance Minister Arun Jaitley indicated that the government was willing to consider the privatisation of sick state-run firms, the Centre has begun the process of shutting some of them.

A senior government official confirmed that a Cabinet note proposing the closure of six companies under the department of heavy industry has been circulated.

The list includes Hindustan Photo Films, HMT Bearings, HMT Chinar Watches, Tungbha dra Steel, Hindustan Cable and the iconic HMT Watches.

In the second round, 15 more loss-making firms will be under consideration, including British India Corporation, IDPL and their subsidiaries.

"Once this gets through, we will look at those firms where no production activity is being carried out or are totally closed," said the official cited. He didn't want to be named.

Government data shows there are 61 sick central public sector enterprises (CPSEs) that had 1.53 lakh employees as on March 31, 2013. The government has been paying the salaries of these employees largely through the budget. Interestingly, HMT watches have been in high demand following indications the company could be shut.

Earlier this month, Jaitley had said that the government would look at privatising some of the loss-making public sector undertakings (PSUs) as taxpayers cannot keep picking up the tab.

"I am open to looking at some PSUs that could do better in private hands," Jaitley had said at the World Economic Forum's India Economic Summit, adding that loss-making firms were being sustained merely on government support, which is not a long-term solution. The Cabinet note seeking closure of the six companies seeks to offer a voluntary retirement scheme (VRS) option at the 2007 pay scale for around 3,600 employees in these firms, along with additional benefits such as encashment of leave and gratuity. "This could amount to a total package of Rs 1,000 crore," said an official with the heavy industry department.

Earlier, Heavy Industry Minister Anant Geete had said his department was drawing up a proposal for a one-time settlement costing around Rs 1,000 crore for employees of six PSUs that are not capable of revival.

"It would be better to make a one-time settlement and eliminate higher recurring expenditure," he had noted.

নাগরিকত্ব মানে শাসকের অন্তর্বাস হয়ে জীবন যাপন বা ক্ষমতার রাজনীতিতে মানববোমা বিস্ফোরণ

নাগরিকত্ব মানে বিদেশি পুঁজি অবাধ

উদ্বাস্তু,অশ্বেত,আদিবাসী,পিছিয়ে পড়া মানুষ ও ক্রয়শক্তিহীন অধিসংখ্য মানুষের নাগরিকত্ব শুধুই নির্বাচনী অন্কগণিত

নাগরিক অধিকার মানেই একচেটিয়া করপোরেট আগ্রাসন,বেদখলি ও এথনিক ক্লিন্জিং

মুক্তবাজারে মনুস্মৃতির গৌরিক সাম্রাজ্যে বৈদিকী সভ্যতায় নাগরিক শুধু শ্রেষ্ঠি সুজন

পলাশ বিশ্বাস

মুক্তবাজারে মনুস্মৃতির গৌরিক সাম্রাজ্যে বৈদিকী সভ্যতায় নাগরিক শুধু শ্রেষ্ঠি সুজন৷নাগরিক তুমি যেই হও না কেন,তোমায় কোনো না কোনো পক্ষ নিয়েই বেঁচে বর্তে থেকে দুধে ভাতে থাক সন্তান মম,শাসকের এই ভুতের রাজার বর নিয়েই আধিপাত্যের অন্তর্বাস হয়ে থাকতে হবে৷

শাসক কখনো বিপ্লবী,কখনো বা সমাজবাদের জলজ্যান্ত মডেল,বা কখনো পরিবরিতনের কান্ডারি মা মাটির মানুষের কাটারি,বা কখনো ধর্ম নিরপেক্ষ অথবা ধর্মান্ধ গৌরিক বজরংবলি কি জয়- নবারুণদার ভাষা তাঁকেই সাজে,লেখা যায় না,কিন্তু যারা ফ্যাতাড়ুদের অন্ত্যজ ভাষা বোঝেন,নাগরিকত্ব হল তাই- বাঁ..কা..

অতএব শিরদাঁড়া থাক না থাক,ব্যাটা হার্বর্ট হয়ে তাকে ঝোলানো থাক তোর নাগরিকত্ব ,ভোট এলে সুবিধামত ছাপ্পা মেরে দিলেই নাগরিকত্বের জয় জয়কার যেহেতু আমরাই আমাদের নাগরিকত্বের অধিকার দিয়ে আমাদের বারোটা বাঁশের পুরো দস্তুর বন্দোবস্ত করে ফেলেছি৷

বাংলায় নাগরিকত্ব শুধু অস্পৃশ্য বাপে তাডা়নো মায়ে খেদানো খালে বিলে জলে জঙ্গলে বেনাগরিক বাংলাদেশি মার্কা মারা বিতাড়নের জন্য সারা দেশে,সমস্ত জনপদে চিনি্হত অন্ত্যজ মানুষদের মাথাব্যাথা৷যেহেতু উচ্চবর্ণের ভদ্রনোকের নাগরিকত্ব তো বাড়ি উঠানে খুঁটিকতে বাঁধা দুধালু গাই৷দুধ ছাড়তে পারলে ঘী মাখন সবই হচ্চে,যেমন কোলকাতাতে বা শহর তলিতে জেলায় জেলায় সীমান্তের এপার ওপার যাদের বাড় বাড়ন্ত বহুলত আকাশ পাতাল,তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছেনা৷

এবং তাঁদের স্বার্থেই রাজনীতি এখন ধর্মনিরপেক্ষ অথবা ধর্মান্ধ৷ চাঁদমারিতে অঘোরে প্রাণ দোওয়ার আগে জিতনেওয়ালা পক্ষের অন্তর্বাসই বেঁচে বর্তে থাকার পাসপোর্ট আর বাংলার বাইরে ঔ উচ্চ বর্ণ বা ভদ্দরনোক ছাড়া সব ব্যাাটা বেটিই ত তফশিলি,যাদের খেদাতেই এই ভারত ভাগ,সে বাঙাল হিন্দু সমাজের তলানি বাঁচুক মরুক,বাংলার কিচ্ছু আসে যায় না৷

সারা বিশ্বে ক্ষমতার রাজনীতি,একচেটিয়া জায়নি করপোরেট আক্রমণ এখনো সেই মরুঝ়ড়,ইরাকের সীমান্ত ছাড়িয়ে দশ দিগন্তে গ্লোবাল হিন্দুত্ব ও বৈশ্বিক জায়নবাদী মনুস্মৃতি শাসনের তেল যুদ্ধ৷

শাসকের অন্তর্বাস যদি না হও,তাহলে মানববোমাই তোমার শেষ পরিচিতি,তোমারে যেখানে সেখানে ফাটিয়ে মারবে ওরা৷

সংখ্যালঘু ধার্মিক ভাষিক যাই হোক সে শাসকের অন্তর্বাস অথবা সেই মানববোমা যা নিয়ে সর্বত্রই শাকের ক্ষমতার রাজনীতি,বাংলায় যা দ্যাখতাছি৤

বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রগতিবাদী বাংলা দখল করা গৌরিক সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রাথমিকতা ,অথচ অনার্য অসুর পূর্ব,পূর্বোত্তর,দন্ডাকারণ্য,দক্ষিণাত্যের ও দেবভূমির জনগোষ্ঠিসমূহ শ্বেত শাসক আর্য হিন্দুদের ক্ষমতা কেন্দ্রে নজরে শুধুই উপনিবেশ ,যেমন গোটা ভারতবর্ষই মার্কিন উপনিবেশ৷

বাঙালি জেনেও বুঝতে চায়না শাসক ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক চোখে অনার্য ভূগোলের সবাই সমান বধ্য.যেমন ব্রাহ্মণ রাবণ রামের বধ্য ছিলেন তেমনিই গোটা পূর্ব,পূর্ব ভারত,দন্ডকারণ্য,দক্ষিণাত্য ও হিমালয়ের মানুষ এই সংস্কার রাজসূয়ে বলি প্রদত্ত,এবং তাঁদের একই খোঁযাড়ে যারা জড়ো করছেন ব্রাহ্মণ হলেও তাঁরা শূদ্রে শামিল ,যেহেতু তাঁরা বাঙালি৷

যে কারণে নেতাজি বিতাড়িত হলেন, যে কারণে জ্যোতিবাবুকে মলয়ালি বাঙালি কমরেডরা প্রধানমন্ত্রী হতে দিল না ,ঠিক সেই কারণেই বাঙালির নাগরিকত্ব নিষিদ্ধ,বাংলার বাইরে বাংলায় কথা বলা অপরাধ৷

পয়সাওয়ালাদের মুক্ত বাজারে রমরমা থাকছেই৷

ভদ্দরনোক চিরদিনই ভদ্দরনোক৷কিন্তু অন্ত্যজ নমো,পোঁদ,মালো ও অন্নান্যপিছড়ে তবকার মানুষজন যারা সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্বাধূনতার বলি,বাংলার চাইতেও বড় বাংলা,তাঁরা বাঙালি না হতে পারে মানুষ ত বটেই৷

বাংলায় সর্বক্ষেত্রে শাসকের একচেটিয়া আধিপাত্যের এই মরিচঝাঁপি সংস্কৃতিতে শিখ পান্জাবি বা সিন্ধিদের মত বাঙালিরা কস্মিন কালে বাঙালি হয়ে প্রতিবাদ করতে শিখবে,প্রত্যাশা করাটাই বোধ হয় ফ্যাতাড়ু বোম্বাচাক৷

বাঙালিরা ,পূর্ব ও পূর্বোত্তরের,অনার্য অসুর ভারতের ভূগোল, জাতি ধর্ম নির্বিশেষ একজোট হলে ইতিহাস অন্যরকম লেখা হত৷

অথচ রাজনীতির অর্থ সুধুই ধর্ম বা ধর্মনিরপেক্ষতা,নাগরিকত্ব বা নাগরিক মানবাধিকার নয়৷

এই আলোকেই বুঝতে হবে, রাজ্যে বিজেপি-র উত্থানে তিনি এমনিতেই চাপে৷ রাজধানীতে তাই ধর্মনিরপেক্ষ জোটের ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তাত্‍পর্যপূর্ণ ভাবে সেই জোটে কংগ্রেস তো থাকবেই, এমনকী বামেদের নিয়ে চলতেও তাঁর কোনও আপত্তি নেই৷

যে বামেদের উত্খাত করেই দিদির রাজ্যজয়,এবং মীডিয়ায় সুশীল সমাজে যারা পরিবর্তনের ঝড় তুলে বাম বিদায় নিশ্চিত করেছিল.তাঁরাই আজ পান্চজন্য় হয়ে দশ দিশায কমল চাষেরা ডাক ছাড়ছেন যে কখন গৌরিক ষাঁড়ের সাড়া মিলবে৷

মমতা চান, ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বৃহত্তর বিজেপি-বিরোধী জোট, যেখানে সব দল একজোট হবে৷ তবে কারা সেই জোটে থাকবেন তা স্পষ্ট নয়৷

বামেরা বলেছেন, তাঁরা নেই৷অথচ বামের হামেশা তাহাই করেন যাহা তাহাদের সুমিধার মতাদর্শ৷সারা দেশে,এই বাংলাতেও বামেদের বারোটা এমনি এমনি ত বাজে নাই৷

মুলায়ম, মায়াবতীরা থাকবেন কি না, সংশয় রয়েছে৷ কংগ্রেস এবং লালু, নীতীশ, শরদ যাদবরাই জোট নিয়ে বেশি উত্‍সাহী৷

নাগরিকত্ব মানে শাসকের অন্তর্বাস হয়ে জীবন যাপন বা ক্ষমতার রাজনীতিতে মানববোমা বিস্ফোরণ৷পরে আবার খোলসা করে লিখব৷

নাগরিকত্ব মানে বিদেশি পুঁজি অবাধ,উদ্বাস্তু,অশ্বেত,আদিবাসী,পিছিয়ে পড়া মানুষ ও ক্রয়শক্তিহীন অধিসংখ্য মানুষের নাগরিকত্ব শুধুই নির্বাচনী অন্কগণিত৷

নাগরিক অধিকার মানেই একচেটিয়া করপোরেট আগ্রাসন,বেদখলি ও এথনিক ক্লিন্জিং৷