देह से रीढ़ गायब है?हमारे स्टार सुपरस्टार असल में क्या हैं?

झूठ का पर्दाफाश रोज रोज,पढ़े लिखे लोग सच के हक में क्यों नहीं है?

अब समझ लीजिये कि हिंदुत्व का एजंडा कितना हिदुत्व का है और कितना कारपोरेट का।जाहिर है कि कारपोरेट कारिंदों की बोलती बंद है।

पलाश विश्वास

खेती खत्म हुई और ढोर डंगर शहरों में बस गये हैं।गोबर ही गोबर चारों तरफ और सारे बैल बधिया हैं।सारे सींग गायब हैं।बाकी सबकुछ पूंछ है।मूंछ भी इन दिनों पूंछ है।अब बारी पिछवाड़े झाड़ू की है।गले में मटका हो नहो,गोमाता की तर्ज पर कानों में आधार नंबर टैग है।कैशलैस डिजिटल इंडिया की यह तस्वीर विचित्र किंतु सत्य है।

शुतुरमुर्ग रेत की तूफां गुजर जाने के बाद फिरभी सर खड़ा कर लें भले,इस कयामती फिजां में देह से रीढ़ गायब है।

आसमान जल रहा है।न आग है,न धुआं है।

रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया कि नोटबंदी की सिफारिश प्रधानमंत्री के आदेश से की गयी थी।इससे पहले आरटीआई सवाल से साफ हो चुका है कि राष्ट्र के नाम संबोधन से ऐन पहले यह सिफारिश की गयी।

यह भी साफ हो चुका है कि राष्ट्र के नाम यह संबोधन रिकार्डेड था।

सरकारी दावा भी बजरिये मीडिया यही था कि प्रधानमंत्री ने अकेले दम अपनी खास टीम को लेकर नोटबंदी को अंजाम दिया।

उस टीम में वित्तमंत्री या रिजर्व बैंक के गवर्नर के नाम कहीं नजर नहीं आये। महीनों पहले से अखबारों में नोट रद्द करने की खबर थी और नोटबंदी से पहले संघियों के हाथों में बगवे ध्वज की तरह नये नोट लहरा रहे थे।

जाहिर है कि वित्तमंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर को अंधेरे में रखकर नोटबंदी का फैसला हुआ और नोटबंदी के लिए आरबीआई कानून के तहत रिजर्वबैंक की अनिवार्य सिफारिश भी रिजर्व बैंक की सिफारिश नहीं थी,यह प्रधानमंत्री के फरमान पर खानापूरी करके कायदे कानून को ताक पर रखने का बेनजीर कारनामा है।

रिजर्व बैंक जाहिर है कि यह बताने की हालत में नहीं है कि नोटबंदी की सिफारिश आखिरकार किन महान अर्थशास्त्रियों या विशेषज्ञों ने की है।

हम शुरु से लिख रहे हैं।हस्तक्षेप पर के पुराने तमाम आलेख 8 नवंबर से पढ़ लीजियेः

नोटबंदी का फैसला बगुलाछाप संघी विशेषज्ञों ने किया है।

राष्ट्र के नाम संबोधन रिकार्डेड था।

रिजर्व बैंक के गवर्नर,मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्तमंत्री को भी कोई जानकारी नहीं थी और न जनता की दिक्कतों को सुलझाने के लिए किसी किस्म की कोई तैयारी थी।

कालाधन निकालने के लिए नहीं,हिंदुत्व के कारपोरेट एजंडे के तहत डिजिटल कैशलैस इंडिया बनाकर कारपोरेट कंपनी माफिया राज कायम करने के लिए नस्ली नरसंहार का यह कार्यक्रम है।

कतारों में कुछ ही लोग मरे हैं लेकिन कतारों से बाहर करोड़ों लोगों को बेमौत मार दिया है फासिज्म के राजकाज ने।

राजनीतिक मकसद यूपी दखल है।यह आम जनता के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है।कार्पेट बमबारी है।रामंदिर आंदोलन रिलांच है।आरक्षण विरोधी आंदोलन भी रिलांच है।यूपी जीतकर संविधान के बदले मनुस्मृति लागू करने के लिए यह नोटबंदी बहुजनों का सफाया है।

इससे उत्पादन प्रणाली तहस नहस होनी है।

अर्थव्यवस्था का बाजा बजना है और विकास गति गिरनी है।कारोबार से करोड़ों लोग बेदखल होंगे।हाट बाजार के बदले शापिंग माल मालामाल होंगे।

नोटबंदी पहले से लीक कर दिये जाने से सारा कालधन सफेद हो गया है और देश गोरों के कब्जे में डिजिटल सकैशलैस है।

करोडो़ं लोग बेरोजगार होंगे और अनाज की पैदावार कम होने से भुखमरी के हालात होगें।देश में कारोबार उद्योग तहस नहस होने,हाट बाजार खत्म होने से आगे भारी मंदी है।

हम लगातार आपको रियल टाइम में हर उपलब्ध जानकारी और उनका विश्लेषण पेश कर रहे हैं।

सरकार ने नोटबंदी लागू करने के लिए रिजर्व बैंक से सिफारिश वसूली है।

अब रिजर्व बैंक ने माना है कि नोटबंदी के ठीक एक दिन पहले सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट की कानूनी वैधता खत्म करने के बारे में उसे विचार करने को कहा था। केंद्रीय बैंक के इस रुख का जिक्र संसद की लोक लेखा समिति यानी पीएसी के सामने पेश किए दस्तावेज में किया गया है। हालांकि सरकार अभी तक कहती रही है कि रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही कैबिनेट ने नोटबंदी के प्रस्ताव पर मुहर लगायी। नोटबंदी को लेकर रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रिजर्व बैंक की ओर से संसद की लोक लेखा समिति के सामने पेश किए गए बैंकग्राउंड नोट्स से जुड़ा है।

नोटबंदी पर रिजर्व बैंक द्वारा संसद की एक समिति को भेजे पत्र में कहा गया है कि यह सरकार थी जिसने उसे 7 नवंबर को 500 और 1000 का नोट बंद करने की सलाह दी थी। केंद्रीय बैंक के बोर्ड ने इसके अगले दिन ही नोटबंदी की सिफारिश की। रिजर्व बैंक ने संसद की विभाग संबंधी वित्त समिति को भेजे सात पृष्ठ के नोट में कहा है कि सरकार ने रिजर्व बैंक को 7 नवंबर, 2016 को सलाह दी थी कि जाली नोट, आतंकवाद के वित्तपोषण तथा कालेधन, इन तीन समस्याओं से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को 500 और 1000 के ऊंचे मूल्य वाले नोटों को बंद करने पर विचार करना चाहिए।हुक्म उदूली की हिम्मत किसे थी?

हर झूठ का पर्दाफाश हो रहा है।फिरभी देश के सबसे पढ़े लिखे लोग,स्टार सुपरस्टार खामोश हैं और सत्ता हित में बजरंगी बनकर जनता के खिलाफ मोर्चाबंद हैं।

नोटबंदी सिरे से फ्लाप है और बेशर्म फरेबी  छत्तीस इंच के सीने का अब भी दावा है कि भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन है और जल्द ही ये दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकॉनोमी बनकर उभरेगा।

कालाधन कितना निकला है,नोटबंदी की तैयारियां क्यों नहीं थी और आम जनता को इतनी दिक्कतें क्यों दो महीने पूरे होने के बावजूद जारी हैं,इन सारे सवालों का जवाब डिजिटल कैशलैस इंडिया है।

सपनों के सौदागर की बाजीगरी की बलिहारी,आम जनता अर्थव्यवस्था और संविधान नहीं समझती,कानूनी बारीकियों से भी वे अनजान हैं,वोट डालते हैं लेकिन राजनीति भी नहीं समझती है आम जनता।

जो लोग समझते हैं,आखिर वे क्यों खामोश हैं?

जबाव कुछ इस प्रकार हैःरिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी अगुवाई में देश तेजी से बदल रहा है। रतन टाटा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश तरक्की कर रहा है और वाइब्रेंट समिट से गुजरात देश को नई राह दिखा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि गुजरात तेजी से डिजिटल होने की तरफ बढ़ रहा है।इधर अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने गुजरात में 49,000 करोड़ रुपये निवेश का एलान किया है। गौतम अदानी के मुताबिक अगले 5 साल में 49,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे और इससे 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं, वाइब्रेंट समिट में शिरकत करने आए सुजुकी के सीईओ तोशीहीरो सुजुकी ने कहा है कि गुजरात उनके लिए काफी अहम है। कंपनी अपने गुजरात प्लांट की क्षमता भी बढ़ाएगी।

अब समझ लीजिये कि हिंदुत्व का एजंडा कितना हिदुत्व का है और कितना कारपोरेट का।जाहिर है कि कारपोरेट कारिंदों की बोलती बंद है।

आधार को अनिवार्य बनाने पर सुप्रीम कोर्ट का निषेध है।सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी,2017 के अपने आदेश में प्राइवेट और विदेशी एजंसियों के नागरिकों के बायोमैट्रीक डैटा बटोरने पर रोक लगा दी है।इससे पहले अनिवार्य सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने पर भी सुप्रीम कोर्ट की निषेधाज्ञा जारी है।लेकिन नोटबंदी के बाद नागरिकों की बायोमेट्रीक आधार पहचान के जरिये लेनदेन का फतवा जारी हो गया है।यह सारा लेन देन इंटरनेट की विदेशी कतंपनियों के अलावा देशी कारपोरेट कंपनियों के प्लेटफार्म से होगा।जबकि डिजिटल लेनदेन पर गुगल अभी काम कर ही रहा है ,इसी बीच डिजिटल लेनदेन के लिए चालू एटीएम,डेबिट और क्रेडिट कार्ड को 2020 तक खत्म करने का ऐलान भी हो गया है।

गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है। उसमें आधार का एक अहम रोल बनता नजर आ रहा है।केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी आधार आधारित भुगतान प्रणाली के तहत 'आधार पे'एप से भुगतान करते वक्त सिर्फ बैंक का नाम बताना होगा। इसके बाद अपना आधार नंबर बताकर आसानी से कैशलेस भुगतान कर सकेंगे। अंतिम चरण में आप थंब इंप्रेशन लगा कर भुगतान सुनिश्चित कर सकते हैं। अंगूठे के निशान का मिलान होते ही बताये गये बैंक के खाते से पैसा दुकानदार के अकाउंट में डेबिट हो जायेगा।

पता नहीं,इसके बाद क्या क्या हो जायेगा।

जान माल की कोई गारंटी नहीं है।

सुरक्षा इंतजाम ठीकठाक है और पूरी देश गैस चैंबर है।

कतार में मर रहे रहे हैं लोग।

खेतों और कारखानों में मर रहे हैं लोग।

चायबागानों में मर रहे हैं लोग।

समुंदर और हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर मर रहे हैं लोग।

अब मरने के सिवाय क्या करेंगे लोग?

मौतों का जिम्मेदार कौन है?

उत्तर में सारे देव देवी मौन हैं।

सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का जलवा यह है कि मोबाइल नंबर के लिए आधार, पासपोर्ट के लिए आधार, पेमेंट के लिए आधार, सब्सिडी के लिए आधार और बैंक अकाउंट के लिए भी आधार....यहां तक कि एग्जाम में बैठने के लिए भी आधार जरूरी है। इसके अलावा अब तो  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों और करीब 4 करोड़ अंशधारकों के लिए इस महीने यानी जनवरी के आखिर तक आधार संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। जिन अंशधारकों या पेंशनभोगियों के पास आधार नहीं है, उन्हें महीने के आखिर तक सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पेंशनरों और इसके मौजूदा सदस्यों के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना अब अनिवार्य कर दिया गया है।

यही नहीं,अब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मनरेगा में रोजगार पाने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। नई दिल्ली। अब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मनरेगा में रोजगार पाने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। 1 अप्रेल से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में काम करने के लिए सभी को आधार नंबर दर्ज करवाना जरूरी होगा। 31 मार्च तक मनरेगा कर्मचारियों को देना होगा आधार कार्ड. जितने भी लोगों का नाम मनरेगा में दर्ज है उन सभी को 31 मार्च तक अपना आधार कार्ड नंबर बताना होगा।

गौरतलब है कि 2020 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संघ परिवार का एजंडा है।इसके मुताबिक डिजिटल कैशलैस इंडिया ही संघ परिवार का हिंदू राष्ट्र है,जिसमें आजीविका,रोजगार, संसाधनों उद्योग कारोबार, बिजनेस ,इंडस्ट्री,इकोनामी पर कारपोरेट नस्ली एकाधिकार और बहुसंख्य जनगण का नस्ली नरसंहार का कार्यक्रम है।

राजनीति तो जनता के विरुद्ध हैं।राजनीतिक वर्ग करोड़पतियों,अरबपतियों और खरब पतियों का सत्ता वर्ग है।

अराजनीतिक लोग क्या हैं?

हमारे स्टार सुपरस्टार असल में क्या हैं?

लेखक कवि कलाकार वैज्ञानिक अर्थशास्त्री वकील डाक्टर प्रोफेसर नौकरीपेशा तमाम भद्रजन,रंगक्रमी वगैरह वगैरह क्यों खामोश हैं?

किताबों की तस्वीर,अलबम पोस्ट करने वाले लोग नोटबंदी पर खामोश क्यों हैं?

नमो बुद्धाय,जयभीम का जाप करने वाले खामोश क्यों हैं?

बाबासाहेब का अलाप खामोश क्यों है?

जब समांतर और कला फिल्मों,संगीत,चित्रकला,थिएटर के जनप्रतिबद्ध रचानकर्म और सामाजिक यथार्थ को गरीबी का कारोबार या सवर्ण कलाकर्म कहा जाता है,तो देशभक्त और बहुजन बिरादरी क्यों चुप हैं?

दिवंगत कलाकार ओमपुरी की सेना संबंधी टिप्पणी पर बवाल मचा था।जो लोग सेना को देशबक्ति और त्याग का पैमाना मानते हैं,सलवा जुड़ुम और आफ्सा से लेकर रक्षा सौदों में दलाली तक को राष्ट्रवाद की पवित्रता से जोड़ते हैं,वे लोग रक्षा आंतरिक सुरक्षा के निजीकरण और विनिवेश पर भी खामोश रहे हैंं।अब बीएसएफ के जवान तेजबहादुर ने खुला पत्र लिखकर,वीडियो जारी करके जवानों के साथ हो रहे बर्ताव का जो कच्चा चिट्ठा खोल दिया है,उसपर भी वे लोग खामोश क्यों हैं?

वैसे तो जय जवान जय किसान का नारा हिंदुस्तान की सरजमीं पर बुलंद है।जवान की तस्वीर देख कर ही  हम में देशप्रेम जाग उठता है। लेकिन जब ऐसा ही एक जवान ने बेबस होकर अपनी आवाज उठाए तो उसके अफसरों को अचानक एक शराबी, अनुशासनहीन, दिमाग से हिला हुआ आदमी दिखने लगा । तेज बहादुर यादव ने बड़ा रिस्क लेकर देश को बताया कि सीमा पर पोस्टिंग के दौरान किस घटिया स्तर का खाना मिलता है। इस बहादुरी के बदले आज बीएसएफ हर तरह से तेज बहादुर की रेप्यूटेशन खराब करने में लगी है।

किसानों और व्यापारियों का बेड़ गर्क हो गया है।अर्थव्यवस्था पटरी से बाहर है।विकास दर तेजी से घटने लगी है सिर्फ शेयर बाजार उछल रहा है।मेहनतखसों के हाथ पांव काट दिये गये हैं।बच्चों की नौकरियां खतरे में हैं।ऐसे में साफ जाहिर है कि फासिज्म की सरकार और उसके भक्त बजरंगी समुदाय और सत्ता से नत्थी भद्रलोक पेशेवर दुनिया को न किसानों से कुछ लेना देना है और न वीर जवानों से।

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर खाने की क्वालिटी की नुक्ताचीनी करते बीएसएफ जवान के वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। गृह मंत्रालय तक हरकत में आ गया और आज आईजी ने प्रेस कांफ्रेंस कर इस पर सफाई दी। बीएसएफ के आईजी, डी के उपाध्याय ने कहा कि प्राथमिक जांच में कोई सच्चाई नहीं मिली है। फिर भी जांच होगी और  कार्रवाई भी होगी। 31 जनवरी को वॉलेंटरी रिटायरमेंट पर जा रहे तेज बहादुर का अनुशासनहीनता के चलते 2010 में कोर्ट मार्शल हो चुका है। परिवार की स्थिति को देखते हुए उसके साथ नरमी बरती गई थी। बीएसएफ में शिकायत करने के अंदरुनी रास्ते भी हैं। उनका इस्तेमाल किए बगैर सीधा फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करना जवान की नीयत पर सवाल खड़े करता है।

गौरतलब है कि तेज बहादुर यादव बीएसएफ के जवान वीडियो बनाते वक्त कश्मीर सीमा पर अपने देश की रक्षा कर रहे थे। अपार बहादुरी दिखा कर तेज बहादुर ने सोशल मीडिया के जरिए बीएसएफ की वो सच्चाई दिखा दी जो आज तक छुपी थी।तेज बहादुर यादव ने सरल सा सवाल पूछा कि क्या ऐसा खाना खाकर क्या कोई जवान 11 घंटों की ड्यूटी कर सकता है। लेकिन इनका असली आरोप तो और भी संगीन है। तेज बहादुर का कहना है कि सरकार से राशन तो आता है जवानों के लिए। लेकिन बीच में ही ये गायब हो जाता है।

गौरतलब है कि  हालीवूड की अत्यंत लोकप्रिय अभिनेत्री मेरील स्ट्रीप ने ग्लोब पुरस्कार समारोह के मौके पर अमेरिका के प्रेसीडेंट इलेक्ट रंगभेदी फतवे का विरोध जिस तरह किया है,उसके मद्देनजर हमारे स्टार सुपरस्टार मुक्त बाजार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के दल्ले से बेहतर कोई हैसियत रखते हैं या नहीं,इस पर जरुर गौर करना चाहिए।मेरील स्ट्रीप ने  हॉलीवुड की समृद्ध विविधता को रेखांकित करने के लिए भारतीय मूल के अभिनेता देव पटेल जैसे कलाकारों का जिक्र किया।

स्ट्रीप ने अपने इस भाषण में ट्रंप का नाम तो नहीं लिया लेकिन ताकतवर लोगों द्वारा दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए पद का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी।रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या से पहले इसी किस्म की असहिष्णुता के खिलाफ कलाकारों साहित्यकारों की बगावत को राष्ट्रद्रोह कहा गया था और राष्ट्रवाद की यह भगवा झंडा देश के तमाम विश्वविद्यालयों में लहराने के लिए छात्रों और युवाओं तक को मनुस्मृति शासन ने राष्ट्रद्रोही का तमगा बांटा था।

ऐसे राष्ट्रवादियों की पितृभूमि अमेरिका में मेरील स्ट्रीप जैसी विश्वविख्यात अभिनेत्री के बयान पर अमेरिका में किसी ने उन्हें राष्ट्रद्रोही नहीं कहा है।

कानून,संसद ,संविधान और सुप्रीम कोर्ट की खुली अवमानना करने वालों के खिलाफ राष्ट्रवादी देशभक्त क्यों चुप हैं?

देशभक्ति के मामले में सबसे मुखर हमारे स्टार सुपरस्टार ने जिस गति और वेग से नोटबंदी के समर्थन में बयान जारी किये,जिसतरह डिजिटल कैशलैस स्वच्छ भारत के विशुध आयुर्वेदिक एंबेैसैडर बन गये,उन्हें क्या कानून,संविधान,संसद और सुप्रीम कोर्ट की कोई परवाह नहीं है?

असहिष्णुता के खिलाफ पुरस्कार लौटाने वाले अब क्यों खामोश हैं?

मेरील स्ट्रीप भी पेशेवर कलाकार हैं।

स्ट्रीप ने कहा कि हम सब कौन हैं और हॉलीवुड क्या है?

स्ट्रीप ने कहा कि यह एक ऐसी जगह है, जहां अन्य जगहों से लोग आए हैं। हॉलीवुड की समृद्ध विविधता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि एमी एडम्स इटली में जन्मी, नताली पोर्टमैन का जन्म यरूशलम में हुआ। इनके जन्म प्रमाण पत्र कहां हैं? देव पटेल का जन्म केन्या में हुआ, पालन-पोषण लंदन में हुआ और यहां वह तसमानिया में पले-बढ़े भारतीय की भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि हॉलीवुड बाहरी और विदेशी लोगों से भरा पड़ा है और यदि आप हम सबको बाहर निकाल देते हैं तो आपके पास फुटबॉल और मिक्स्ड मार्शल आर्ट के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और ये दोनों ही कला नहीं हैं। कई पुरस्कार जीत चुकी अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप हॉलीवुड में एक सम्मानित हस्ती हैं। उन्होंने कहा कि इस साल जो प्रस्तुति सबसे अलग रही, वह किसी अभिनेता की नहीं बल्कि ट्रंप की थी। यह प्रस्तुति उन्होंने एक विकलांग पत्रकार का सार्वजनिक तौर पर मजाक उड़ाते हुए दी थी।

सारे नोट बैंकों में वापस आ गये हैं।15 लाख करोड़ से ज्यादा।अब बता रहे हैं कि नोटबंदी के बाद बैंकों में बड़ी मात्रा में कालाधन जमा हुआ है। सरकार को  पता चला है कि अलग-अलग बैंक खातों में 3 से 4 लाख करोड़ रुपये की अघोषित आय जमा हुई है। आईटी विभाग इन खातों की जांच करने के बाद खाताधारकों को नोटिस भेज रहा है और अगर खाताधारक इस रकम का स्त्रोत बताने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नोटबंदी से कालाधन बाहर आया है। नोटबंदी के दौरान लंबे समय से बंद पड़े खातों में 25000 करोड़ रुपये जमा हुए हैं।जांच से पता चला है कि पूर्वोत्तर राज्यों में 10700 करोड़ रुपये की अघोषित आय जमा हुई है जबकि सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। ये भी पता चला है कि नोटबंदी के बाद 80,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल लोन रीपेमेंट किया गया है। वहीं उत्तर भारत में अलग-अलग बैंकों में 10700 करोड़ रुपये जमा किए गए।

यूपी के महाभारत में दांव पर संविधान,लोकतंत्र और भारत की जनता

हालात संगीन हैं और इसीलिए यूपी वालों पर देश बचाने की जिम्मेदारी है।

देश बचाने की अपील पर प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।बहस कृपया जारी रखें।संवाद जारी रखें।

पलाश विश्वास

बीच सफ़हे की लड़ाई

"मुझे अक्सर गलत समझा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। लेकिन मैं इस देश के लोगों को यह भी साफ़ साफ़ बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक और निष्ठा भी है जिस के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। यह निष्ठा है अस्पृश्य समुदाय के प्रति जिसमे मैंने जन्म लिया है। ...जब कभी देश के हित और अस्पृश्यों के हित के बीच टकराव होगा तो मैं अस्पृश्यों के हित को तरजीह दूंगा। अगर कोई "आततायी बहुमत"देश के नाम पर बोलता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करूँगा। मैं किसी पार्टी का समर्थन सिर्फ इसी लिए नहीं करूँगा कि वह पार्टी देश के नाम पर बोल रही है। ...सब मेरी भूमिका को समझ लें। मेरे अपने हित और देश के हित के साथ टकराव होगा तो मैं देश के हित को तरजीह दूंगा, लेकिन अगर देश के हित और दलित वर्गों के हित के साथ टकराव होगा तो मैं दलितों के हित को तरजीह दूंगा।"-बाबासाहेब आंबेडकर

उत्तर प्रदेश  के महाभारत में मूसलपर्व के नतीजा चाहे कुछ है,संघ परिवार के कारपोरेट हिदुत्व के नस्ली नरसंहार के एजंडे के तहत यूपी दखल की नोटंबदी कैशलैस डिजिटल कार्यक्रम कामयाबी के करीब है।जबकि इस महाभारत में दांव पर हैं भारत के संविधान,लोकतंत्र औऱ भारतीय जनता।

नोटबंदी जरिये राममंदिर आंदोलन और आरक्षणविरोधी आंदोलन नये सिरे से शुरु हैं तो राज्यसभा में बहुमत यूपी दखल के बंद हो जाने के बाद आरक्षण तो खत्म होना ही है,बहुसंख्य आम जनता और बहुजनों का सफाया तय है।

गौरतलब है कि बाबासाहेब ने हिंदुत्व के अश्वमेध अभियान को रोकना सबसे अनिवार्य कहा है तो नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने भी भारत छोड़ने से पहले अपने आखिरी भाषण में हिंदुत्व के फासिस्ट नरसंहारी कार्यकर्म से सावधान रहने को कहा था।नोटबंदी के कार्यक्रम से जो लोग बाबासाहेब को नत्थी कर रहे थे,वे देख ले कि बाबासाहेब के बनाये रिजर्व बैंक और आरबी आई एक्ट को फासिज्म के राजकाज ने कैसे ध्वस्त कर दिया है और पूरी बैंकिग प्रणाली दिवालिया है।अर्तव्यवस्था पटरी से बाहर है।

हस्तक्षेप पर लगा मेरा आलेख यूपीवालों,चाहे तो देश बचा लो,जनसंदेश टाइम्स में छपकर पूरे यूपी में यूपीवालों के हाथों में अखबार की शक्ल में पहुंच गया है।आज सुबह से यूपी वालों के फोन लगातार आ रहे हैं।

पहला फोन कल्कि अवतार के स्मार्ट शहर वाराणसी से आया तो बाकी फोन में सबसे उल्लेखनीय फोन जिला चंदौली के किसी गांव से 73 साल के फक्कड़ बाबा का आया।रात में हमारे मित्र एचएल दुसाध ने भी उसी आलेख पर लगातार टिप्पणी लिखकर फेसबुक पर शेयर किया है और उसपर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।उन टिप्पणियों के लिए आभार।जो शेयर कर रहे हैं,उनका ज्यादा आभार।

इस बीच हमारे दिलोदिमाग में सबसे गहरा आघात समकालीन तीसरी दुनिया के बंद होने से लगा है।हम यह भी नहीं जानते कि कब तक समयांतर चल पायेगा।हमने आनंदस्वरुप वर्मा,पंकज बिष्ट,रणजीत वर्मा,अभिषेक श्रीवास्तव,प्रशांत भूषण,हिमांशु कुमार,आनंद तेलतुंबड़े,आनंद पटवर्द्धन,शम्शुल हक, विद्याभूषण रावत,बंगाल के सभी साथियों,बामसेफ के सभी पुराने साथियों और देशभर में सामाजिक कार्यकर्ताओं से लगातार वैकल्पिक मीडिया के बारे में चर्चा की है।

हम हस्तक्षेप के बारे में भी लगातार अपीलें करते हुए थक गये हैंं।अमलेंदु अपनी जिद पर हस्तक्षेप चला पा रहे हैं और हम उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं।जो मदद कर सकते थे,ऐसे लोगों ने वायदा करके भी निभाया नहीं है।

हम शर्मिंदा हैं और अरसे से हमने अमलेंदु को फोन भी नहीं किया है।

हम लगातार यह कह रहे थे कि रियल टाइम में आम जनता तक जानकारी और उसका विश्लेषण पहुंचाने के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल बखूब कर सकते हैं।लेकिन जब तक आम जनता के हाथों में मुद्रित सामग्री हम पहुंचा नहीं सकते तब तक इंटरनेट से बाहर बहुसंख्यक जनता को हम संबोधित नहीं कर सकते।

हम चाहते थे कि अखबार,पत्र पत्रिका,बुलेटिन,पंफलेट के मार्फत भी ज्वलंत मुद्दों को फेसबुक और पोर्टल से निकाल कर प्रकाशित करके हाथोंहाथ आम जनता तक पहुंचाने की कोई जुगत हम करें।

हम रिटायर हो चुके हैं।आय शून्य है और इकलौता बेटा बेरोजगार है।किराये के मकान में हैं  और पेंशन सिर्फ ढाई हजार हर महीने मिलती है।माफ करें कि अब हम कहीं भी कभी भी दौड़ने की हालत में नहीं है।

हमने बोधगया जाकर तमाम बौद्ध संगठनों से मिलकर बार बार कहा है कि तथागत गौतम बुद्ध ने सामाजिक क्रांति की है और उनका धर्म प्रवर्तन इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे प्रभाव शाली परिवर्तनकारी जनांदोलन है।हमारे लिए इतिहास में सबसे बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता तथागत गौतम बुद्ध है।उन्हींका पथ हमारा पथ है।

तमाम बुद्ध बिहार,मठ,स्तूप विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के केंद्र थे।

अब हिंदुत्व के एजंडे के प्रतिरोद में तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग ही हमारे लिए सही विकल्प है बशर्ते कि हम तमाम बौद्ध संस्थानों को ज्ञान विज्ञान और सामाजिक सरोकार के केंद्रों में बदलें।

इस दिशा में उन बौद्ध संस्थाओं और बौद्ध संगठनों से लगातार संपर्क करने के बावजूद अभी सकारात्मक कोई पहल हुई नहीं है।बौद्ध संगठनों पर आरएसएस का शिकंजा बेहद मजबूत हो गया है,जैसे अंबेडकरी संगठनों पर हो गया है।

बंगाल में भी मतुआ आंदोलन,शरणार्थी आंदोलन और संगठन,बंगाल की पूरी राजनीति इस वक्त आरएसएस के शिकंजे में है।

बाकी देश के हालात भी कमोबेश यही है।

हमारे पास संसाधन नहीं हैं और मौजूदा हालात में संसाधन पैदा करने की स्थिति हमारी नहीं है जबकि देश के सामने भुखमरी और मंदी का संकट है और बहुसंख्य जनता की आजीविका छिन रही है।भूखों मरने की नौबत है।हमें अपने संसाधनों और संस्थाओं का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए।आगे भुखमरी ,मंदी है।

इस कयामती फिजां में हम अखबार,पत्र पत्रिकाएं या नया पोर्टल खोलने की हालत में नहीं हैं,इसलिए हमारे पास जो हैं,उसीको पूंजी और हथियार मानकर हमें आम जनता की हकहकूक की लड़ाई तेज करनी है।

हम लगातार अकेले होते जा रहे हैं।

सारे ख्वाब मरने लगे हैं।

हमने बंगाल के सामाजिक कार्यकर्ताओं से लगातार बंगाल के हिंदुत्वकरण के गहराते संकट पर लगातार चर्चा की है और बाकी देश के लोगों से भी हम विचार विमर्श कर रहे हैं।कल सुबह से हम विद्याभूषण रावत का कोलकाता पहुंचने का इंतजार कर रहे थे।वे देर रात सियालदह पहुंचे हैं।वहां से चंदननगर पहुंच गये हैं।उनके साथ कोलकाता के खास तमाम सामाजिक कार्यकर्ता कल बैठेंगे।

आज फोन पर उनसे बात हुई है।हिंदी में फिरभी हमारा लिखा किसी न किसी रुप में कहीं कहीं मुद्रित हो जाता है।लेकिन आनंद तेलतुंबड़े को छोड़कर किसी का अंग्रेजी या बांग्ला में लिखा प्रिंट में नहीं छपता।इससे अंग्रेजी या हिंदी के अलावा बाकी भाषाओं में आम जनता से संवाद के  रास्ते सिरे से बंद हैं।हम इसीलिए अंग्रेजी,बांग्ला या किसी दूसरी भाषा में इन दिनों लिख नहीं रहे हैं।विद्याभूषण भी अंग्रेजी में ही लिख रहे हैं।

बंगाल और बाकी देश की नजर यूपी पर है।

यूपी वालों के विवेक पर देश दांव पर लगा है।

नोटबंदी जैसा नरसंहार कार्यक्रम यूपी को जीतने के लिए संघ परिवार ने अपनाया है तो यह समझना चाहिए कि क्यों यूपी से हमारी किस्मत का फैसला हो जाना है।हमने अपने राजनीतिक मित्रों को भी बार बार चेताया है।वे बेपरवाह हैं।

गौरतलब है कि राज्यसभा में संघ परिवार का बहुमत नहीं है और इसलिए फासिज्म की सरकार न आरक्षण खत्म कर पा रही है और न संविधान के बदले सीधे मनुस्मृति लागू कर पा रही है।जो संघ परिवार का घोषित एजंडा है जिनका ध्वज राष्ट्रीय ध्वज नहीं,भगवा झंडा है।

मिथ्या हिंदुत्व,मिथ्या राममंदिर,मिथ्याधर्म की तरह यह भगवा झंडा भी हिंदुत्व का झंडा नहीं है।यह महाराष्ट्र में पेशवा राज का झंडा है।संघ परिवार पूरे भारत में पेशवा राज लागू करना चाहता है।संघ परिवार पूरे देश में पेशवा राज के फिराक में है।

नोटबंदी पर हम लगातार हस्तक्षेप में सारे ब्यौरे और विश्लेषणश् 8 नवंबर से लगातार लगा रहे हैं और उसे दोहराने की जरुरत नहीं है।

कालाधन निकालना नहीं,कैशलैस डिजिटल इंडिया भी संघ परिवार का असल कार्यक्रम नहीं है नोटबंदी का।सीधे मछली की आंख पर निशाना है।निशाने पर यूपी है।

यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव में संघ परिवार ने बसपा का सफाया कर दिया है और समाजवादी भी हाशिये पर हैं।

योजनाबद्ध तरीके से यूपी जीतने के लिए बाकी देश को नकदी से वंचित करके संघ परिवार ने  अपनी सारी पूंजी,सारा कालाधन यूपी में झोंक दिया है।

यूपी की सत्ता से बड़ी चीज उसके लिए फिलहाल राज्यसभा में बहुमत के लिए जरुरी सीटें हैं,जो यूपी में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उसे आसानी से हासिल हो सकती है।समाजवादियों का मूसल पर्व के पीछे भी संघ परिवार का हाथ है।

अखिलेश को मुलायम से अलग करके अखिलेश के कंधे पर बंदूक रखकर बेलगाम चांदमारी की योजना है।

बंगाल में ममता बनर्जी के नोटबंदी के खिलाफ जिहाद की वजह से बांग्ला अखबारों और मीडिया में संघ परिवार के इस एजंडा को व्यापक पैमाने पर बेपर्दा किया जा रहा है।इसके विपरीत बाकी देश में मीडिया पर भक्तजन काबिज हैं।इसलिए बंगाल के सामाजिक कार्यकर्ता यूपी को लेकर बेहद चिंतित हैं।

बंगाल में आरक्षण संविधान लागू होने के 26 साल बाद लागू हुआ है।इसे लागू कराने का आंदोलन छेड़कर कामयाबी हासिल करने वाले मान्यवर कांशीराम जी के सहयोगी,वैज्ञानिक चेतना प्रसार आंदोलन में अग्रणी डा.गुणधर वर्मन की पुण्यतिथि पर मध्य कोलकाता के धर्मांकुर बौद्ध मंदिर में जमा बंगाल भर के कार्यकर्ता यूपी की इस निर्णायक लड़ाई पर लगातार बोलते रहे।उन्होंने भी यूपी वालों से संघ परिवार को शिकस्त देने की अपील की है।

यह सच का सामना करने की घड़ी है और यूपी की आम जनता पर निर्भर है कि राजनीतिक गोलबंदी गठबंधन हो या न हो,हर हाल में यूपी में हर कहीं भाजपा को हरानेवाले प्रत्याशी को दलमत निर्विशेष वोट करें और संघी फासिस्ट नरसंहारी कारपोरेट मंसूबे को कड़ी शिकस्त दें।

हम बसपा या समाजवादियों या कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं।

हम भारत में लोकतंत्र,संविधान बचाने और संघी फासिज्म के राजकाज से आम जनता को बाचाने और कारपोरेट एकाधिकार वर्चस्व के ग्लोबल हिंदुत्व के नस्ली बहुजन सफाया अभियान के अश्वमेधी घोड़ों की लगाम थामने के लिए यूपी वालों से देश बचाने की अपील कर रहे हैंं।

दुसाध जी ने जो फेसबुक पर हालात का बयान किया है और यूपी के पाठकों और फेसबुक की प्रतिक्रियाओं से जो कयामती फिजां की तस्वीर बनी है,हम उसका खंडन मंडन नहीं करते हैं।

हालात संगीन हैं और इसीलिए यूपी वालों पर देश बचाने की जिम्मेदारी है।

गौरतलब है कि संघ परिवार ने यूपी में आधी आबादी पर दांव लगाया है जबकि विपक्षी दलों को आधी आबादी की खास परवाह नहीं है।प्रदेश में परिवर्तन लाने की कवायद में जुटी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधानसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति तैयार की है। इसके तहत जहां टिकट वितरण में युवाओं और महिलाओं को खास तरजीह मिलने की उम्मीद है, वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ सबका विकास'के फार्मूले को अपनाये जाने के संकेत है।

भाजपा के लिए प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव न सिर्फ यूपी में सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की भी मजबूत बुनियाद तैयार करेंगे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं इन चुनावों में दिलचस्पी ले रहे हैं और पूरा केन्द्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में सक्रिय है।

इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक तरफ अपनी ही पार्टी के दंगल में फंसे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनकी नजर चुनावों पर भी हैं। अखिलेश यादव और उनका खेमा ना सिर्फ पार्टी और परिवार में मचे बवाल पर ध्यान लगाए हुए हैं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन करने पर भी है। अखिलेश खेमे के बड़े नेता जैसे रामगोपाल यादव पार्टी में मचे बवाल और चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग में चल रहे मसले पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो वहीं सूत्रों से खबर है कि दूसरी तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ सीटों के फैसलों पर विचार-विमर्श में लगे हुए हैं।

जबकि भाजपा 50 प्रतिशत युवाओं और 25-33 फीसदी महिलाओं को टिकट देने की तैयारी में है।

अखिलेश यादव ने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है. खबर है कि अखिलेश यादव के घोषणा पत्र में तमाम समाजवादियों के नाम हैं लेकिन उसमें मुलायम सिंह का नाम तक नहीं है। इस बीच आज लखनऊ में खुद मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव की नई पार्टी और चुनाव चिन्ह की ओर संकेत कर दिया।

लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह ने अखिलेश गुट के रामगोपाल यादव पर तो निशाना साधा ही अखिलेश की संभावित नई पार्टी तक के नाम का खुलासा कर दिया। मुलायम सिंह के मुताबिक अखिलेश की पार्टी का नाम अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी और मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह हो सकता है। मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में कहा कि अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी नाम और मोटरसाईकिल चुनाव चिह्न किसने लिख कर दिया?

लखनऊ में इमोशनल कॉर्ड चलने के बाद मुलायम सिंह अपनी अलग रणनीति बनाने के लिए दिल्ली लौट गये। उधर खबर के मुताबिक अखिलेश ने अपने घोषणापत्र से मुलायम सिंह का नाम ही गायब कर दिया है।

यदुवंश का मूसल पर्व थमने के बजायतेज होने लगा है और अमर सिंह आरएसऐश प्लान के मुताबिक  बाप बेटे को ठिकाने लगाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं।आजम खान की सुलह की कोसिश फेल हो जाने से यूपी के मुसलमान आखिर किसके साथ होगें।

ताजा खबरों के मुताबिक अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वे जेपी, लोहिया, चौधरी चरण सिंह जैसे समाजवादियों की विरासत को आगे बढ़ाएंगे लेकिन समाजवादियों की उस लिस्ट में नेताजी का नाम ही नहीं हैं। घोषणापत्र के साथ-साथ अखिलेश जल्द ही एक चुनावी वीडियो भी जारी करने वाले हैं और खबर है कि उस वीडियो से भी नेताजी नदारद हैं।

उधर चुनाव आयोग साइकिल चुनाव चिन्ह के मसले पर 13 फरवरी को सुनवाई करने वाला है और आज की खबर के बाद ज्यादा संभावना इसी बात की है कि इस चुनाव में साइकिल चुनाव किसी गुट को नहीं मिले।

गलतफहमी बहुजन खेमे में यह है कि मुसलमान वोटबसपा केपाले में आ जायेंगे और बहन मायावती चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री फिर बन जायेंगी।मुसलमान वोटों के बंटवारे से समाजवादी खेमों के सात साथ बहुजन समाज पार्टी को भी भारी नुकसान का अंदेशा है।इस फसाद से हमेशा की तरह फायदे में सिर्फ संघ परिवार है।

समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच की सियासी दूरियां बढ़ती ही जा रही है और अब यह पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। इसके बावजूद कुछ लोग इस दल को टूटने से बचाने में लगे हैं।

मीडिया के मुताबिक इस कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश और मुलायम के बीच समझौता कराने की कोशिश की। इसके लिए लालू ने खुद अखिलेश को फोन किया और उन्हें अपने पिता मुलायम सिंह यादव से सुलह करने को कहा।

हालांकि, अखिलेश ने बड़ी विनम्रता से 'नो थैंक्स' कहकर कुछ ही मिनटों में उनका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया।अखिलेश को न आजम खान और न लालू की परवाह है।उनके सारे कारनामे आरएसएस के हक में हैं।उनकी जीत सबसे मुश्किल लग रही है,जिसका उन्हें पूरा भरोसा आरएसएस के कारिंदों ने दिलाया है और वे जाने अनजाने आरएसएस के सबसे बड़े हथियार बनकर तेजी से उभर रहे हैं तो मीडिया उन्हें भविष्य का नेता बनाने में लगा है।नरसिस महान के नक्शेकदम पर चलने लगे हैं अखिलेश।

बाद में लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बुधवार को कहा, 'मैंने अखिलेश को देर रात फोन कर सलाह दी थी कि वह मुलायम सिंह यादव से सुलह कर ले, लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी।'

लालू ने माना कि यदि मुलायम और अखिलेश का गुट अलग-अलग चुनाव लड़ेगा तो इससे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा।लालू जैसे पके हुेए राजनेता को जो अंदेशा है,उसपर यूपी वाले गौर करें तो बेहतर।

भाजपा की  ओर से मकर सक्रान्ति के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी करने का ऐलान किया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसमें 50 प्रतिशत युवाओं को टिकट दिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा 25 से 33 प्रतिशत तक महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाये जाने की सम्भावना है।

राजनैतिक विश्लेषकों के मुताबिक भाजपा का यह दांव विरोधी दलों पर बहुत भारी पड़ सकता है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में हमेशा से युवा शक्ति को तरजीह देते आए हैं। ऐसे में भारी संख्या में युवाओं को मैदान में उतारकर पार्टी अखिलेश यादव को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है।

दूसरी तरफ,अखिलेश खुद को युवा नेता के तौर पर ही प्रोजेक्ट करते आये हैं, लेकिन न तो उनकी सूची और न ही मुलायम सिंह यादव की ओर से जारी प्रत्याशियों की सूची में इतनी बढ़ी संख्या में युवाओं को टिकट दिया गया। खास बात है कि भाजपा में टिकटों के लिए आये कुल आवेदनों में 75 प्रतिशत युवा शामिल रहे।

अपने फेसबुक वाल पर एच एल दुसाध ने लिखा हैः

यूपी वालों देश बचा लो!

आज जनसन्देश टाइम्स में फेसबुक पर बेहद सक्रिय मशहूर पत्रकार पलाश बिश्वास का उपरोक्त शीर्षक से एक लेख छपा है.इसमें उन्होंने यूपी के लोगों से संघी शासन के विरुद्ध लामबंद होने की कातर अपील करते हुए लिखा है-'यूपी में सामाजिक बदलाव की दिशा बनी है.यूपी ने ही बदलाव के लिए बाकी देश का नेतृत्व किया है.तो अब यूपी के हवाले देश है.देश का दस दिगंत सर्वनाश करने के लिए सिर्फ यूपी जीतने की गरज से अर्थव्यवस्था के साथ –साथ करोड़ों लोगों को बेमौत मारने का जो चाक चौबंद इंतजाम किया है संघ परिवार ने ,उसके हिंदुत्व एजेंडे का प्रतिरोध यूपी से ही होना चाहिए.यूपी वालों के पास ऐतिहासिक मौका है प्रतिरोध का.देश आपके हवाले है.'

वास्तव में इतिहास ने यूपी के कन्धों पर एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी डाल दी है.यूपी का प्रतिवेशी राज्य 'बिहार'इस जिम्मेवारी का निर्वहन कर चुका है,ऐसे में हम यूपी वालों पर अतिरिक्त जिम्मेवारी आन पड़ी है.लेकिन लगता नहीं हम इसे सफलता पूर्वक अंजाम दे पाएंगे.महज 31 प्रतिशत वोट लेकर जबरदस्त तरीके से केंद्र की सत्ता पर काबिज संघ के राजनीतिक संगठन को त्रिकोणीय मुकाबले में मात देना बहुत कठिन है.इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार के दो बहुजन नेता परस्पर शत्रुता को तिलांजलि दे कर बिहार चुनाव को दो ध्रुवीय बना दिया थे.यही नहीं जिस अमोघ अस्त्र से सवर्णवादी संघ को ध्वस्त किया जा सकता है,उस सामाजिक न्याय के हथियार का भी वहां भरपूर इस्तेमाल हुआ था.

यूपी में बिहार जैसा कुछ होता दिख नहीं रहा है.यहां बहुजनों का परस्पर विरोधी दो विख्यात शत्रु खेमा अपने –अपने इगो और स्वार्थवश के ऊपर बहुजन भारत के हित को तरजीह देने के लिए तैयार नहीं है.इसलिए इनकी एकता के अभाव में चुनाव त्रिकोणीय ही नहीं,चतुष्कोणीय होता दिख रहा है,जो भाजपा के लिए बेहद मुफीद है.दूसरा,जिस एकमात्र सामाजिक न्याय के तीर से भाजपा को विद्ध किया जाता है,उसके इस्तेमाल की दूर-दूर तक कोई सम्भावना नहीं दिख रही है.सामाजिक न्याय शब्द यूपी के बहुजन नेतृत्व के शब्दकोष से पूरी तरह विलुप्त हो गया है.अपनी शत्रुता को नई ऊंचाई देने पर आमादा यहाँ के मुद्दाविहीन बहुजन नेतृत्व की रणनीति देखकर लगता है ,कुछ अज्ञात कारणों से यहां भाजपा के लिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है.ऐसे में अब पलाश  बिश्वास जैसों की यूपी बचाने की मनोकामना सिद्धि की पूरी जिम्मेवारी जागरुक बहुजन मतदाताओं पर आन पड़ी है.लेकिन बहुजन मतदाताओं की सारी चिंता भी अपने –अपने नेताओं का चेहरा चमकाने तक सीमित हो गयी है,वह अपने नेताओं पर खौफनाक भाजपा को रोकने की रणनीति पर काम करने का दबाव बनाते नहीं दिख रहा है.ऐसे में पलास विश्वास जैसों को यूपी बचाने के लिए किसी चमत्कार पर निर्भर रहने से भिन्न कोई अन्य उपाय फिलहाल नहीं दिख रहा है.

हमने जबाव में लिखा हैः

Thanks!Dusadh ji!I am also afraid as both bahujan parties tend to fight each other at the cost of the people.If RSS gets UP,it would have majority in Rajya Sabha also.Which means that RSS would be able to deploy Parliament against the people of India.Only the people of Uttar Pradesh have the decisive mandate to defeat the governance of fascism ,free market ethnic cleansing global order,criminal mafia and the racist agenda of Hindutva.Whereas SP as well as BSP both seem to be interested to capture Power aligning with RSS.RSS whitewashed BSP and reduced SP in last Loksabha elections.It is nearly rather a cake walk for the Guillotine to cut throats of the bahujan humanity.UP needs a strong human chain to stop this disaster.If RSS wins UP and gets majority in both the houses of the Parliament,it would replace Indian Constiution drafted by Baba Saheb with Manusmriti.Demonetization is Ram Mandir Movement relauched disinvested in private and foreign capital racist hegemony as well as it is Anti Reservation,Anty Diversity,Anti Equality,Anti Justice,Anti democracy movement relaunched.I have put my stakes on the great hearts and minds of the people of Uttar Pradesh where I was born and brought up.I was born in Uttar Pradesh only for which I have sustained my spinal chord,heart and mind intact though bleeding very very badly.UP has done so many things for this nation and its people in history and I hope against hope that UP might repeat the history.

कत्ल हुए ख्वाबों का खून आपके हाथों में हैं,ओबामा!

दुनिया नहीं बदली,न जाति, धर्म, नस्ल,रंग के नाम नरसंहार थमा है।

भारत में जाति,अस्पृश्यता और रंगभेद का त्रिशुल हिंदुत्व का सबसे घातक हथियार है,जो अब फासिज्म का राजकाज है।मुक्त बाजार भी वही है।

दुनिया यह देख रही है कि भारत 'हिंदू राष्ट्रवादी उन्माद'से कैसे निपटता है!

ओबामा साहेब,मोदी से दोस्ती और हिलेरी के साथ दुनिया बदलने का ख्वाब बेमायने हैं।इस धतकरम की वजह से जाते जाते अमेरिका और दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप जैसे धुर दक्षिणपंंथी कुक्लाक्सक्लान के नरसंहारी रंगभेदी संस्कृति के हवाले कर गये आप।दुनिया में वर्ण,जाति रंगभेद का माहौल बदला नहीं,आप कह गये।भारत में हिंदुत्व एजंडा और भारत में मनुस्मृति शान बहाल रखने के तंत्र मंत्र यंत्र को मजबूत बनाते हुए आप कैसे डोनाल्ड ट्रंप को रोक सकते थे,सवाल यह है।सवाल यह भी है कि भारत में असहिष्णुता के फासिस्ट राजकाज के साथ नत्थी होकर अमेरिका में फासिज्म को आप कैसे रोक सकते थे?

पलाश विश्वास

कत्ल हुए ख्वाबों का खून आपके हाथों में हैं,ओबामा!

दुनिया नहीं बदली,न जाति,धर्म,नस्ल ,रंग के नाम नरसंहार थमा है।

विदाई भाषण में सबसे गौरतलब रंगभेद पर बाराक ओबामा का बयान है।रंगभेद पर अपने विचार रखते हुए ओबामा ने कहा कि अब स्थिति में काफी सुधार है जैसे कई सालों पहले हालात थे अब वैसे नहीं हैं। हालांकि रंगभेद अभी भी समाज का एक विघटनकारी तत्व है। इसे खत्म करने के लिए लोगों के हृदय परिवर्तन की जरूरत है, सिर्फ कानून से काम नहीं चलेगा।

भारत आजाद होने के बाद,बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हो जाने के बाद,दलितों की सत्ता में ऊपर से नीचे तक भागेदारी के बाद हमारे लोग भी दावा करते हैं कि जाति टूट रही है या फिर जाति नहीं है। हद से हद इतना मानेंगे कि जाति तो है,लेकिन साहेब न अस्पृश्यता है और न रंगभेद कहीं है।

सच यह है कि भारत में जाति,अस्पृश्यता और रंगभेद का त्रिशुल हिंदुत्व का सबसे घातक हथियार है,जो अब फासिज्म का राजकाज है।मुक्त बाजार भी वही है।

दुनियाभर के अश्वेतों को उम्मीद थी कि बाराक ओबामा की तख्तपोशी से अश्वेतों की दुनिया बदल जायेगी।मार्टिन लूथर किंग का सपना सच होगा।ओबामा की विदाई के बाद अब साफ हो गया है कि दुनिया बदली नहीं है।दुनिया का सच रंगभेद है।

तैंतालीस अमेरिकी श्वेत राष्ट्रपतियों से बाराक ओबामा कितने अलग हैं,अभी पता नहीं चला है।जाते जाते वे लेकिन कह गये कि सभी आर्थिक संकट को अगर मेहनतकश श्वेत अमेरिकी जनता और अयोग्य अश्वेतों को बीच टकराव मान लिया जाये,तो असल समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता।यही रंगभेद है।

ओबामा ने यह भी कहा कि कुछ लोग जब अपने को दूसरों के मुकाबले ज्यादा अमेरिकी समझते हैं तो समस्या वहां से शुरु होती है।ओबामा ने मान लिया की अमेरिका में रंगभेद अब भी है।रंगभेद अब भी है।हमारी आजादी का सच भी यही है।

यह सच जितना अमेरिका का है,उतना ही बाकी दुनिया का सबसे बड़ा सच है यह।यह भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास भूगोल का सच है जो विज्ञान के विरुद्ध है।

मुक्त बाजार में तकनीक सबसे खास है।तकनीक लेकिन ज्ञान नहीं है।हमने तकनीक सीख ली है और सीख भी रहे हैं।

कहने को जयभीम है।

कहने को नमोबुद्धाय है।

हमारी जिंदगी में न कहीं भीम है और न कहीं बुद्ध है।

हमारी जिंदगी अब भीम ऐप है,जिसमें भीम कहीं नहीं है।हमारी जिंदगी मुक्त बाजार है,जिसमें मुक्ति कहीं नहीं है गुलामी के सिवाय।गुलामगिरि इकलौता सच है।

दिलोदिमाग में गहराई तक बिंधा है जाति,अस्पृश्यता और रंगभेद का त्रिशुल।जो हमारा धर्म है,हमारा कर्म है।कर्मफल है।नियति है।सशरीर स्वर्गवास है।राजनीति वही।

गुलामी का टैग लगाये हम आदमजाद नंगे सरेबाजार आजाद घूम रहे हैं। वातानुकूलित दड़बों में फिर हम वही आदमजाद नंगे हैं।लोकतंत्र के मुक्तबाजारी कार्निवाल में भी हमारा मुखौटा हमारी पहचान है,टैग किया नंबर असल है और बाकी फिर हम सारे लोग नंगे हैं और हमें नंगे होने का अहसास भी नहीं है।शर्म काहे की।

इसलिए घर परिवार समाज में कहीं भी संवाद का ,विमर्श का कोई माहौल है नहीं।चौपाल खत्म है खेत खलिहान कब्रिस्तान है।देहात जनपद सन्नाटा है।नगर उपनग महानगर पागल दौड़ है अंधी।हमारे देश में हर कोई खुद को ज्यादा हिंदुस्तानी मानने लगा है इन दिनों और इसमें हर्ज शायद कोई न हो,लेकिन दिक्कत यह है कि हर कोई दूसरे को विदेशी मानने लगा है इन दिनों।

हर दूसरा नागरिक संदिग्ध है।हर आदिवासी माओवादी है।हर तीसरा नागरिक राष्ट्रद्रोही है।देशभक्ति केसरिया सुनामी है।बाकी लोग कतार में मरने को अभिशप्त हैं।याफिर मुठभेड़ में मारे जाने वाले हैं।जो खामोश हैं जरुरत से जियादा,वे भी मारे जायेंगे।चीखने तक की आदत जिन्हें नहीं है।असहिष्णुता का विचित्र लोकतंत्र है।

अस्पृश्यता अब भी जारी है।अब भी भारत में भ्रूण हत्या दहेज हत्या घरेलू हिंसा आम है।स्वच्छता अभियान में थोक शौचालयों का स्वच्छ भारत का विज्ञापन पग पग पर है और लोग सीवर में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं।सर पर फैखाना ढो रहे हैं।

अमेरिका में रंगभेद सर चढ़कर बोल रहा है इन दिनों और मारे यहां जाति व्यवस्था  के तहत हर किसी के पांवों के नीचे दबी इंसानियत अस्पृश्य है।रंगभेद से ज्यादा खतरनाक है यह जाति,जिसे मनुस्मृति शासन बहाल करके और मजबूत बनाने की राजनीति में हम सभी कमोबेश शामिल हैं।

विज्ञान और तकनीक जाहिर है कि हमें समता न्याय सहिष्णुता का पाठ समझाने में नाकाफी है उसीतरह ,जैसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र में रंगभेद की संस्कृति उसकी आधुनिकता है और हमारे यहां सारा का सारा उत्तर आधुनिक विमर्श और उसका जादुई यथार्थ ज्ञान विज्ञान ,तकनीक वंचितों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के विरुद्ध है।असहिष्णुता,असमता,अन्याय और अत्याचार हमारे लोकतंत्र के विविध आयाम है और बहुलता के खिलाफ अविराम युद्ध है विधर्मियों के खिलाफ खुल्ला युद्ध,सैन्यतंत्र जो अमेरिका का भी सच है।इसलिए बाराक ओबामा की विदाई का तात्पर्य भारतीय संदर्भ में समझना अनिवार्य है।

यूपी में दंगल के मध्य नोटबंदी के नरसंहार कार्यक्रम को अंजाम देने के बाद जब अमेरिकी मीडिया भी इसे भारतीय जनता के खिलाफ सत्यानाश का कार्यक्रम बता रहा है,जब विकास दर घट रहा है तेजी से और भारत भुखमरी,बेरोजगारी और मंदी के रूबरू लगातार हिंदुत्व के शिकंजे में फंसता जा रहा है,तब अमेरिकी अश्वेत राष्ट्रपति की विदाई के वक्तभारत के बारे में अमेरिकी नजरिया क्या है,गौरतलब है।एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि अगले पांच साल में भारत की ग्रोथ सबसे तेज रहेगी, लेकिन दुनिया यह भी देख रही है कि वह 'हिंदू राष्ट्रवादी उन्माद'से कैसे निपटता है, जिसके चलते अल्पसंख्यकों के साथ तनाव बढ़ रहा है।

हमारे समय के प्रतिनिधि कवि मंगलेश डबराल ने इस संकट पर बेहद प्रासंगिक टिप्पणी की हैः

आप कहाँ से आ रहे हैं?--फेसबुक से.

आप कहाँ रहते हैं?--फेसबुक पर.

आप का जन्म कहाँ हुआ?--फेसबुक पर.

आप कहाँ जायेंगे?--फेसबुक पर.

आप कहाँ के नागरिक हैं?--फेसबुक के.

गौरतलब है कि विश्व के महान धर्मों के मानने वालों में यहूदी, पारसी और हिन्दू अन्य धर्मावलंबियों को अपनी ओर आकृष्ट करके उनका धर्म बदलने में कोई रुचि नहीं रखते। लेकिन दुनिया में संभवतः हिन्दू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो अपने मानने वालों के एक बहुत बड़े समुदाय को अपने से दूर ठेलने की हरचंद कोशिश करता है और उन्हें अपने मंदिरों में न प्रवेश करने की इजाजत देता है, न देवताओं की पूजा करने की।

अबाध पूंजी की तरह मुक्त बाजार की गुलामी का यह सबसे बड़ा सच है कि अस्पृश्यता का राजकाज है और रंगभेद बेलगाम है।रंगभेदी फासिज्म संस्कृति है।

मुक्तबाजार में संवाद नहीं है।हर कोई नरसिस महान है।आत्ममुग्ध।अपना फोटो,अपना अलबम,अपना परिवार,अपना यश ,अपना ऐश्वर्य यही है दुनिया फेसबुक नागरिकों की।मंकी बातें कह दीं,लेकिन पलटकर कौन क्या कह रहा है,दूसरा पक्ष क्या है,इसे सुनने ,देखने,पढ़ने की कतई कोई जरुरत नहीं है।लाइक करके छोड़ दीजिये और बाकी कुछभी सोचने समझने की कोई जरुरत नहीं है।

घर परिवार समाज में संवादहीनता का सच है फेसबुक,उसके बाहर की दुनिया से किसी को कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह दुनिया मुक्तबाजार है।जहां समता, न्याय, प्रेम, भ्रातृत्व,दांपत्य,परिवार,समाज की कोई जगह नहीं है।बाकी अमूर्त देश है।

इस्तेमाल करो,फेंक दो।स्मृतियों का कोई मोल नहीं है।संबंधों का कोई भाव नहीं है।न उत्पादन है और न उत्पादन संबंध है।बाजार है।कैशलैस डिजिटलहै।तकनीक है।तकनीक बोल रही है और इंसानियत मर रही है।इतिहास मर रहा है और पुनरूत्थान हो रहा है।लोकतंत्र खत्म है और नरसिस महान तानाशाह है।राजकाज फासिज्म है।

2008 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हमने याहू ग्रुप के अलावा ब्लागिंग शुऱु कर दी थी।तब हम हिंदी में नेट पर लिक नहीं पा रहे थे और गुगल आया नहीं था।हाटमेल,याहू मेल,सिफी और इंडिया टाइम्स,रेडिफ का जमाना था।अंग्रेजी में ही लिखना होता था।समयांतर में तब हम नियमित लिख रहे थे बरसों से।महीनेभर इंतजार रहता था किसी भी मुद्दे पर लिखने छपने का।थोड़ा बहुत इधर उधर छप उप जाता था।तबसे विकास सिर्फ तकनीक का हुआ है।बाकी सबकुछ सत्यानाश है।निजीकरण,ग्लोबीकरण उदारीकरण विनिवेश का जादुई यथार्थ है।

मीडिया तब भी इतना कारपोरेट और पालतू न था।देश भर में आना जाना था। बाराक ओबामा का हमने दुनियाभर में खुलकर समर्थन किया था।

हमारे ब्लाग नंदीग्राम यूनाइटेड में बाकायदा विजेट लगा था अमेरिकी चुनाव के अपडेट साथ ओबामा के समर्थन की अपील के साथ।

शिकागो में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ओबामा की आवाज में सिर्फ अमेरिका के ख्वाब नहीं थे,रंगभेद,जाति व्यवस्था,भेदभाव और असहिष्णुता के खिलाफ विश्वव्यापी बदलाव के सुनहले दिनों की उम्मीदें थीं।

वायदे के मुताबिक इराक और अफगानिस्तान के तेल कुओं से अमेरिकी सेना को निकालने का काम ओबामा ने अमेरिकी हितों के मुताबिक बखूब कर दिखाया।2008 की भयंकर मंदी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पटरी  पर लाने के काम में उनने व्हाइट हाउस में आठ साल बीता दिये।जायनी वर्चस्व के खिलाफ वे वैसे ही नहीं बोले जैसे अनुसूचितों,पिछड़ों,सिखों,ईसाइयों और मुसलमानों के चुने हुए लोग मूक वधिर हैं।

ओबामा की विदाई के बाद सवाल यह बिना जबाव का रह गया है कि अश्वेतों की अछूतों को समानता और न्याय दिलाने के ख्वाबों का क्या हुआ।ओबामा ने कहा,वी कैन,वी डिड।चुनाव जीतने और पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने के बाद उन्हेोंने क्या किया,यह पहेली अनसुलझी है।

भारत में गुजरात नरसंहार में अभियुक्त को क्लीन चिट देकर उनसे अंतरंगता के सिवाय भारतीय उपमहाद्वीप को उनके राजकाज से आखिर क्या हासिल हुआ?

अमेरिकी युद्धक अर्थव्यवस्था को बदलने और अमेरिकी राष्ट्र और सत्ता प्रतिष्ठान पर जायनी वर्चस्व को रोकने में ओबामा सिरे से नाकाम रहे।

पहले कार्यकाल में उनने इजराइल की ओर से अमेरिकी विरोधी,प्रकृति विरोधी मनुष्यता विरोधी मैडम हिलेरी क्लिंटन को विदेश मंत्री बनाया तो दूसरे कार्यकाल में उनके एनडोर्स मेंट से ही हिलेरी डेमोक्रेट पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार बनीं।

नतीजा अब इतिहास है।अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन की हार के बाद, द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था , 'जिन 700 काउंटियों ने ओबामा का समर्थन करके उन्हें राष्ट्रपति बनाया, उनमें से एक तिहाई डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में चले गए। ट्रंप ने उन 207 काउंटियों में से 194 का समर्थन हासिल किया, जिन्होंने या तो 2008 या फिर 2012 में ओबामा का समर्थन किया था'। इसकी तुलना में उन 2200 काउंटियों में जिन्होंने कभी ओबामा का समर्थन नही किया, हिलेरी क्लिंटन को सिर्फ छह का साथ मिल सका। यानी ट्रंप के खेमे से सिर्फ 0.3 फीसद वोट हिलेरी के खाते में आ सके।आप आठ साल तक व्हाइट हाउस में क्या कर रहे थे कि ट्रंप के हक में यह नौबत आ गयी?

आठ साल तक फर्स्ट लेडी रही मिशेल ओबामा की विदाई भाषण में अमेरिका में असहिष्णुता की जो कयामती फिजां बेपर्दा हुई,वह सिर्फ अमेरिका का संकट नहीं है क्योंकि दुनिया कतई बदली नहीं है और न मार्टिन लूथर किंग के ख्वाबों को अंजाम तक पहुंचाने का कोई काम हुआ है।जैसे आजाद भारत में बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन है।

युद्धक अर्थव्यवस्था होने की वजह से अमेरिकी जनता की तकलीफें ,उनकी गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर इजाफा हुआ है।यह संकट 2008 की मंदी की निरंतरता ही कही जानी चाहिए।दूसरी तरफ यह संकट अब विश्वव्यापी है क्योंकि दुनियाभर की सरकारें,अर्थव्यवस्थाएं व्हाइट हाउस और पेंटागन से नत्थी हैं।

इस पर तुर्रा यह कि भारत में भक्त मीडिया का प्रचार ढाक डोल के साथ यह है कि व्हाइट हाउस से विदाई के बाद भी ओबामा और मोदी के बीच हाटलाइन बना रहेगा।

ओबामा साहेब,मोदी से दोस्ती और हिलेरी के साथ दुनिया बदलने का ख्वाब बेमायने हैं।इस धतकरम की वजह से जाते जाते अमेरिका और दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप जैसे धुर दक्षिणपंंथी कुक्लाक्सक्लान के नरसंहारी रंगभेदी संस्कृति के हवाले कर गये आप।दुनिया में वर्ण,जाति रंगभेद का माहौल बदला नहीं,यह भी आप कह गये।

भारत में हिंदुत्व एजंडा और भारत में मनुस्मृति शासन बहाल रखने के तंत्र मंत्र यंत्र को मजबूत बनाते हुए आप कैसे डोनाल्ड ट्रंप को रोक सकते थे,सवाल यह है।

सवाल यह भी है कि भारत और बाकी दुनिया में असहिष्णुता के फासिस्ट राजकाज के साथ नत्थी होकर अमेरिका में फासिज्म को आप कैसे रोक सकते थे?

गौरतलब है कि आठ साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने आज अपने आखिरी संबोधन में भी महिलाओं, LGBT कम्युनिटी और मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने के आह्वान के साथ ख़त्म की। ओबामा की ये स्पीच 'Yes We Can' के उसी नारे के साथ ख़त्म हुआ जिससे उनके पहले कार्यकाल के चुनाव प्रचार की शुरूआत हुई थी। ओबामा ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा- "मैंने रोज आपसे सीखा। आप लोगों ने ही मुझे एक अच्छा इंसान और एक बेहतर प्रेसिडेंट बनाया।" बता दें कि उनका कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। इसी दिन डोनाल्ड ट्रम्प नए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेंगे।

उन्होंने कहा, "हर पैमाने पर अमेरिका आज आठ साल पहले की तुलना में और बेहतर और मजबूत हुआ है।" उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में हारने वाली अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश में कहा कि बदलाव लाने की अपनी क्षमता को कभी कम ना आंके। इसका समापन उन्होंने अपने चिरपरिचित वाक्य 'यस वी कैन' (हां, हम कर सकते हैं) से किया।

ओबामा ने स्पीच में कई और खास बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका बेहतर और मजबूत बना है। पिछले आठ साल में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ।सीरिया संकट और  तेलयुद्ध के साथ दुनियाभर में आतंकवाद के निर्यात की वजह से दुनियाभर में युद्ध और शरणार्थी संकट के बारे में जाहिर है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने कहा कि बोस्टन और ऑरलैंडो हमें याद दिलाता है कि कट्टरता कितनी खतरनाक हो सकती है।

उन्होंने अमेरिकी चुनाव में रूस के हस्तक्षेप के आरोपों के बीच दावा किया कि अमेरिकी एजेंसियों पहले से कहीं अधिक प्रभावी हैं। फिर उन्होंने दुनिया से फिर वायदा किया कि आईएसआईएस खत्म होगा।कड़ी चेतावनी दी है कि अमेरिका के लिए जो भी खतरा पैदा करेगा, वो सुरक्षित नहीं रहेगा।अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के इतिहास के मद्देनजर,खासतौर पर भारत अमेरिका परमाणु संधि और युद्धक साझेदारी के मद्देनजर भारत के लिए भी यह बयान गौरतलब है जो सीधे तौर पर खुल्ला युद्ध का ऐलान है और ट्रंप के या मोदी के युद्धोन्मादी बयानों से कहीं भी अलग नहीं है। गौर करें,ओबामा ने कहा है कि ओसामा बिन लादेन समेत हजारों आतंकियों को हमने मार गिराया है।

भले ही अमेरिका में बहुलता और सहिष्णुता भारत की तरह गंभीर खतरे में है और मिशेल ओबामा ने अपने विदाई भाषण में इसे बेहतर ढंग से इसे रेखांकित भी किया है,अपनी स्पीच में ओबामा ने कहाः मैं मुस्लिम अमेरिकियों के खिलाफ भेदभाव को अस्वीकार करता हूं। मुसलमान भी उतने देशभक्त हैं, जितने हम।ओबामासाहेब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप कितना बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं।

ओबामा ने कहा कि मुस्लिमों के बारे में कही जा रही बातें गलत हैं। अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम भी हमारे जितने ही देशभक्त हैं। उन पर किसी तरह का शक करना गलत है। इसी तरह से महिलाओं और समलैंगिकों इत्यादि के बारे में दुराभाव रखना भी गलत है। अपने चुनाव की चर्चा करते हुए ओबामा ने कहा कि तब विभाजनकारी ताकतें अमेरिका में अश्वेत राष्ट्रपति का लोगों को भय दिखाती थीं। लेकिन उनके चुने जाने के बाद वह भय खत्म हो गया। समाज में ज्यादा एकजुटता और मजबूती आई। वैसा कुछ नहीं हुआ-जिसके लिए देश को डराया जाता था।

बीबीसी के मुताबिकःआठ साल पहले अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बदलाव और उम्मीद का संदेश लेकर आए थे। आठ साल के बाद अब हवा बदल चुकी है. अमरीका में अब आपसी दरारें और गहरी हो गई हैं। ओबामा के भाषण में बातें तो उम्मीद की, एक बेहतर भविष्य की थी लेकिन काफ़ी हद तक आनेवाले दिनों के लिए एक चिंता की झलक भी थी। शायद इसलिए किसी का नाम लिए बगैर, किसी पर उंगली उठाए बगैर ओबामा ने जनता से अमरीकी लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए सजग रहने की अपील की। आठ बरस पहले ओबामा ने जहां से शुरुआत की थी, वहीं शिकागो में ये विदाई भाषण दिया।

ओबामा ने कहा कि अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण अमेरिका 'ने महामंदी के दौरान फासीवाद के प्रलोभन और अत्याचार का विरोध किया और दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अन्य लोकतंत्रों के साथ मिलकर एक व्यवस्था कायम की। ऐसी व्यवस्था, जो सिर्फ सैन्य ताकत या राष्ट्रीय संबद्धता पर नहीं बल्कि सिद्धांतों, कानून के शासन, मानवाधिकारों, धर्म, भाषण, एकत्र होने की स्वतंत्रताओं और स्वतंत्र प्रेस पर आधारित थी।' अपने गृहनगर से जनता को संबोधित करते हुए ओबामा ने कहा, 'उस व्यवस्था के सामने अब चुनौती पेश की जा रही है।

फिरभी बेहतर है कि शिकागो में अमेरिका के राष्ट्रपति पद से विदाई लेते हुए ओबामा काफी भावुक दिखे। उन्होंने कहा, 'अपने घर आकर अच्छा लग रहा है। मैं और मिशेल वापस वहीं लौटना चाहते थे, जहां से यह सब शुरू हुआ था। मिशेल 25 सालों से मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी अच्छी दोस्त भी हैं। उनके साथ के लिए शुक्रिया। ट्रंप को सत्ता का यह शांतिपूर्वक हस्तांतरण है। मैं अमेरिकी नागरिकों की इच्छा के अनुसार 4 साल और पद नहीं संभाल सकता। अमेरिका के लोगों को बदलाव लाने के लिए अपनी क्षमता में विश्वास रखना होगा। अपनी फेयरवेल स्पीच में ओबामा ने मिशेल के लिए कहा कि मिशेल, पिछले पच्चीस सालों से आप न केवल मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की मां है, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ओबामा ने अपनी बेटियों मालिया और साशा से कहा कि अद्भुत हैं। भाषण के दौरान बराक ओबामा भावुक हो गये। यह देख उनकी बेटी और पत्नी मिशेल की आंखों में आंसू आ गए।

ओबामा ने अपने विदाई भाषण में कहा कि जब हम भय के सामने झुक जाते हैं तो लोकतंत्र प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमें नागरिकों के रूप में बाहरी आक्रमण को लेकर सतर्क रहना चाहिए। हमें अपने उन मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए जिनकी वजह से हम वर्तमान दौर में पहुंचे हैं।

अमेरिका में ट्रंप का अश्वेतों के खिलाफ जिहाद अब अमेरिकी सरकार का राजकाज है तो भारत में हिंदुत्व का पुनरूत्थान है।मनुष्यता के खिलाफ दोनों इजराइल के साथ युद्ध पार्टनर है।

भारत में यह युद्ध हड़प्पा औरर मोहनजोदोड़ो के पतन के बाद लगातार जारी है।अब देश आजाद है। बाबासाहेब के सौजन्य से संविधान बाकायदा धम्म प्रवर्तन है।असल में बौद्धमय भारत का वास्तविक अवसान ब्राह्मणधर्म का पुनरूत्थान है।समता और न्याय के उल्टे भारतीय सत्ता वर्ग वंचित मेहनतकशों को अछूत बताकर इनकी छाया से भी दूर रहने की कोशिश करता है और इस क्रम में उन्हें बुनियादी मानवीय अधिकारों से पूरी तरह वंचित करके लगभग जानवरों जैसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर करता है।उसको मिट्टी में मिलाकर उसका वजूद खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ता।यही रामराज्य है।

कहने की जरुरत नहीं है कि संसद में कानून बनाने से हजारों सालों से चली आ रही मानसिकता नहीं बदली है।बदल भी नहीं सकती क्योंकि संविधान के बदले अब भी मनुस्मृति चल रही है क्योंकि वह पवित्र धर्म है और बहुसंख्य आम जनता की वध्यनियति है। इसलिए आज भी दलित द्वारा पकाए खाने को स्कूल के बच्चों द्वारा न खाने, दलितों को उनकी औकात बताने के लिए उन्हें नंगा करके घुमाने, हिंसा और बलात्कार का शिकार बनाने, उनके घर फूंकने और उनकी सामूहिक हत्या करने की घटनाएं होती रहती हैं,क्योकि पितृसत्ता कायम है और द्रोपदी का चीरहरण जारी है।कैशलैस डिजिटल इंडिया में रोज रोज देश के चप्पे चप्पे पर स्त्री आखेट है।बलात्कार सुनामी है।कही आम जनता की सुनवाई नहीं होती,लोकतंत्र है।

हकीकत यह है कि आजादी के लिए हुए संघर्ष के दौरान,उसे भी पहले नवजागरण के दौरान  जो सामाजिक जागरूकता और आधुनिक चेतना पैदा हुई थी, आज उसकी चमक काफी कुछ फीकी पड़ चुकी है।

पुरखों का सारा  करा धरा गुड़ गोबर है।इतिहास विरासत मिथक हैं।मूर्तिपूजा और कर्म कांड से बाहर कोई यथार्थ हर किसी को नामंजूर है।अखंड कीर्तन जारी है।

शंबूक हत्या का सिलसिला जारी है और संविधान में प्रदत्त वंचितों के लिए तमाम रक्षा कवच, अनेक अधिकार,कायदे कानून  केवल कागज पर ही धरे रह गए हैं। उन पर अमल करने में न तो समाज की ही कोई विशेष रुचि है और न ही राष्ट्र की.राष्ट्र अब रामराज्य है।राष्ट्र अब राममंदिर है।जहां बहुजनों का प्रवेश निषिद्ध है।प्रवेशाधिकार मिला तो बहुजन घुसपैठिये विदेशी हैं।इस सत्ता के आतंक में या फिर इस सत्ता के तिलिस्म में रीढ़ देह से गायब है।रगों में खून नहीं जो खौल जाये और इसीलिए पुरखों के नाम मिशन दुकानदारी है और समता न्याय के आंदोलन अब ठंडे पड़ चुके हैं।

मनुस्मृति के तहत जातिव्यवस्था सख्ती से लागू करने की समरसता है।

जाहिर है कि पारंपरिक रूढ़िग्रस्त चेतना की वापसी हो रही है और इसका प्रमाण खाप पंचायत या उस जैसी ही अन्य पारंपरिक सामाजिक संस्थाओं का बढ़ रहा प्रभाव है। ये संस्थाएं और संगठन आधुनिकता के बरक्श परंपरा को खड़ा करके परंपरा के संरक्षण की बात करती हैं क्योंकि उनकी राय में उसके साथ संस्कृति और धर्म का गहरा नाता है।देश की राजनीति और देश की सरकार खाप पंचायत है।

हम अमेरिकी उपनिवेश बनकर सचमुच अमेरिका हो गये हैं।

यहां मोदी हैं तो वहां ट्रंप हैं।

यहां भरा पूरा संघ परिवार है तो वह रिपब्लिकन और कुक्लाक्सक्लान हैं।

अमेरिका का सच यह है कि मुसलमान ,शरणार्थी के खिलाफ नये राष्ट्रपति का जिहाद है और जाते हुए राष्ट्रपति  ने अमेरिकी जनता से अपील की कि अमेरिकी मुसलमानों के खिलाफ किसी प्रकार के भेदभाव को नकार दें।

भारत का भी सच यही है।कोई मुसलमानों के साथ हैं तो कोई मुसलमानों के खिलाफ हैं और जिहाद में कोई कमी नहीं है।आदिवासियों,दलितों,पिछड़ों और स्त्रियों का सच यही है।पक्ष विपक्ष की बातें सिर्फ बातें हैं।सूक्तियां हैं और यथार्त विशुध रंगभेद है।नरसंहार का सिलसिला अंतहीन है।अबाध अस्पृश्यता है।सैन्य राष्ट्र है।

ओबामा ने कहा कि बदलाव तभी होता है जब आम आदमी इससे जुड़ता है। आम आदमी ही बदलाव लाता है। हर रोज मैंने लोगों से कुछ न कुछ सीखा। हमारे देश के निर्माताओं ने हमें अपने सपने पूरे करने के लिए आजादी दी। हमारी सरकार ने यह प्रयास किया कि सबके पास आर्थिक मौका हो। हमने यह भी प्रयास किया कि अमेरिका हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रहे।

यह ओबामा का अमेरिकी सपना है और हम भारत में सपनों में सपनों का भारत वही जी रहे हैं।बाकी हमारे हिस्से में भोगे हुए यथार्थ का नर्क है।जिसे हम कहीं भी किसी सूरत में रंगकर्म में, माध्यमों में,विधाओं में,मीडिया में,राजनीति में,साहित्य में,लोक में,कलाओं में कहने तक की हिम्मत नहीं रखते क्योंकि सारा कारोबार रंगबिरंगे सपनों का है और मुफ्त में स्वर्ग का चिटफंड वैभव है।संस्कृति विदेशों में शूटिंग है।फैशन शो है।टीवी की सुर्खियों के यथार्थ में जीने की अंधता सार्वभौम है।यही अंधभक्ति है।

बिना अभिव्यकित का यह मूक वधिर विकलांग लोकतंत्र दिव्यदिव्यांग है।

जिसमें सबसे प्यारी चीज हमारी अपनी जनमजात गुलामी है।गुलामगिरि है।

बाराक ओबामा की विदाई के बाद राष्ट्रपति पद संभालने वाले पूत के पांव पालने में झलकने लगे हैं।अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने से ठीक 9 दिन पहले प्रेसिडेंट एलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस में आर्थिक नीति का खांका रखा। अमेरिका को एक बार फिर महान बनाने के अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अर्थव्यवस्था में ऑटो, फॉर्मा और डिफेंस सेक्टर में बड़े बदलावों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन सभी सेक्टर्स में दुनिया को एक बार फिर अमेरिका की बादशाहत कायम होती दिखाई देगी।इसका मतलब भली भांति समझ लें तो बेहतर।

ट्रस्ट गांधी वादी विचारधारा का आधार है।गांधी वादी नहीं है ट्रंप,लेकिन अमेरिका में प्रसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी संपत्ति को ट्रस्ट में शिफ्ट करने की योजना पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में ट्रंप ने कहा कि भले अमेरिकी संविधान से उनके ऊपर अपने कारोबार से अलग होने की बाध्यता नहीं है, वह ऐसा महज इसलिए कर रहे हैं जिससे कोई उनपर उंगली न उठा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोनों बेटों के हवाले ट्रंप समूह को करते हुए कहा कि बतौर कारोबारी वह अपनी कंपनी को बेहतर ढ़ंग से चला सकते हैं और साथ ही अमेरिका की सरकार को चला सकते हैं। लेकिन देश के हितों को आगे रखते हुए वह अपनी कंपनी से नाता पूरी तरह से तोड़ लेंगे।बिजनेसमैन राष्ट्रपति के व्हाइटहाउस से जारी फरमानका अंजाम कैसे भुगतेंगे,यह भी समझ लें।हुक्मउदुली भी असंभव है।

मसलन अब डोनाल्ड ट्रंप का संकेत है कि आने वाले दिनों में अमेरिका किसी अन्य देश को अप्रूवल देने से ज्यादा वजन वह अमेरिका में दवाओं की मैन्यूफैक्चरिंग पर देंगे। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग्स खरीदता है इसके बावजूद फार्मा सेक्टर में उसका रसूख कम हो रहा है। लिहाजा उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर में अमेरिका अक्रामक नीति बना सकता है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर भारत इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है । जहां ग्लोबल इंडस्ट्री में ग्रोथ लगभग 5 फीसदी के आसपास है।आईटी सेक्टर तो सिरे से अमेरिकी आउटसोर्सिंग पर निर्भर है,जिसे सिरे से खत्म करने पर ट्रंप आमादा है।खेती को ख्तम करके जो मुक्तबाजार बनाया है,नोटबंदी के बाद गहराती मंदी के आलम में उसका जलवा बहार अभी बाकी है।परमाणु ऊर्जा से लेकर रक्षा आंतरिक सुरक्षा अमेरिकी है।

गौर करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो अमेरिका से बाहर अपना सामान बनाकर वापस अमेरिका में बेचते हैं। ट्रंप ने कहा कि ऐसी कंपनियों पर सीमा शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा ऐसी कंपनियों पर भारी सीमा शुल्क लगया जाएगा। उन्होंने कहा अमेरिका में आप अपनी कंपनी स्थानांतरित कर सकते हैं अगर वह अमेरिका के अंदर है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका में कई ऐसे स्थान हैं। इससे पहले ट्रंप ने टोयोटा, जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों को कारखाने अमेरिका में स्थानांतरित करने को लेकर दबाव बनाया गया था।

गौरतलब है कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच तनाव बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं. मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके पेना नीटो ने साफ़ कर दिया है कि उनका देश अमेरिका द्वारा सीमा पर दीवार बनाए जाने का समर्थन नहीं करता है और वह इसके लिए किसी तरह की वित्तीय सहायता भी नहीं देगा। पेना नीटो ने यह बात डोनाल्ड ट्रंप के बुधवार को आए उस बयान के जवाब में कही है जिसमें ट्रंप ने मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाए जाने की बात दोहराई थी। गुरूवार को मैक्सिको सिटी में देश के राजदूतों को संबोधित करते हुए पेना नीटो ने कहा कि मैक्सिको अपने पड़ोसी देश के साथ बेहतर संबंध चाहता है।

इसके साथ ही निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आज सनसनीखेज दावे सामने आए जिनमें कहा गया है कि उनको रूस ने कई वर्षों से 'तैयार' किया है। मॉस्को के पास उनको लेकर नितांत व्यक्तिगत सूचना है। वहीं ट्रंप ने इस दावे को खारिज करते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह नाजी जर्मनी में रहने जैसा है। एफबीआई और सीआईए समेत अमेरिका की चार प्रमुख खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप और निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा के समक्ष पिछले सप्ताह, वर्ष 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप पर एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें इन आरोपों का जिक्र था।

इस बीच यूएस नैशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की इकॉनमी सुस्त पड़ रही है, जबकि भारत की ग्रोथ तेज बनी हुई है। हालांकि, भारत में सामाजिक गैर-बराबरी और धार्मिक टकराव से इकॉनमी पर बुरा असर पड़ सकता है। यह रिपोर्ट चार साल में एक बार आती है।

इसमें बीजेपी सरकार की हिंदुत्व नीति से देश के अंदर और पड़ोसी देशों के साथ टकराव बढ़ने की ओर ध्यान दिलाया गया है। रिपोर्ट में लिखा है, 'भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हिंदुत्व को सरकारी नीतियों का हिस्सा बनाने को कह रही है। इससे देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों से टकराव बढ़ रहा है। इससे मुस्लिम बहुल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भी तनाव बढ़ रहा है।'

अमेरिकी रिपोर्ट में उन महत्वपूर्ण ट्रेंड्स की पहचान की जाती है, जिनका आने वाले 20 वर्षों में दुनिया पर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक्नॉलजी से दुनिया काफी करीब आ गई है, लेकिन इससे आइडिया और पहचान को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं जिससे पहचान की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है, 'भारत हिंदू राष्ट्रवादियों से कैसे निपटता है और इजरायल धार्मिक कट्टरपंथ के साथ किस तरह से संतुलन बनाता है, इससे भविष्य तय होगा।'रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले वर्षों में आतंकवाद का खतरा बढ़ेगा। इस संदर्भ में भारत में 'हिंसक हिंदुत्व'के अलावा 'उग्र क्रिश्चियनिटी और इस्लाम'का जिक्र किया गया है। सेंट्रल अफ्रीका के देशों में ईसाई धर्म का उग्र चेहरा दिख रहा है। वहां इस्लाम का भी एक ऐसा ही चेहरा है। म्यांमार में उग्र बौद्ध और भारत में उग्र हिंदुत्व है। इससे आतंकवाद को हवा मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवाद और अस्थिरता बनी रहेगी, जबकि भारत छोटे दक्षिण एशियाई देशों को इकनॉमिक ग्रोथ में हिस्सेदार बना सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को पाकिस्तान से रक्षा संबंधी खतरे हो सकते हैं, जो परमाणु हथियार बढ़ा रहा है। वह इनके लिए डिलीवरी प्लैटफॉर्म पर भी तेजी के काम कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान टैक्टिकल परमाणु हथियार और समुद्र से मार करने वाली मिसाइलें तैयार कर रहा है। अगर वह समुद्र में परमाणु हथियार तैनात करता है तो उससे पूरे क्षेत्र के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा पैदा होगा।

आगे दूसरे विश्वयुद्ध में आखिरकार देखी मंदी है और फिर वही भुखमरी है।

उसके नजारे पर भी तनिक गौर करें।मीडिया से साभार

73 साल पहले बंगाल (मौजूदा बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा) ने अकाल का वो भयानक दौर देखा था, जिसमें करीब 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जान दे दी थी। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर था। माना जाता है कि उस वक्त अकाल की वजह अनाज के उत्पादन का घटना था, जबकि बंगाल से लगातार अनाज का एक्सपोर्ट हो रहा था। हालांकि, एक्सपर्ट्स के तर्क इससे अलग हैं। अकाल से ऐसे थे हालात…

राइटर मधुश्री मुखर्जी ने उस अकाल से बच निकले कुछ लोगों को खोज उनसे बातचीत के आधार पर अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त हालात ऐसे थे कि लोग भूख से तड़पते अपने बच्चों को नदी में फेंक रहे थे। न जाने ही कितने लोगों ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। हालात ये थे कि लोग पत्तियां और घास खाकर जिंदा थे। लोगों में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का भी दम नहीं बचा था। इस अकाल से वही लोग बचे जो नौकरी की तलाश में कोलकाता (कलकत्ता) चले आए थे या वे महिलाएं जिन्होंने परिवार को पालने के लिए मजबूरी में प्रॉस्टिट्यूशन का पेशा शुरू कर दिया।

अनाज की नहीं थी कोई कमी

ये सिर्फ कोई प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी, बल्कि ये इंसानों की बनाई हुई थी। ये सच है कि जनवरी 1943 में आए तूफान ने बंगाल में चावल की फसल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसके बावजूद अनाज का प्रोडक्शन घटा नहीं था। इस बारे में लिखने वाले ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट डॉ. गिडोन पोल्या का मानना है कि बंगाल का अकाल 'मानवनिर्मित होलोकास्ट'था। इसके पीछे अंग्रेज सरकार की नीतियां जिम्मेदार थीं। इस साल बंगाल में अनाज की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने मुनाफे के लिए भारी मात्रा में अनाज ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया और इसी के चलते बंगाल में अनाज की कमी हुई।

रोकी जा सकती थी त्रासदी

जाने-माने अर्थशात्री अमर्त्य सेन का भी मानना है कि 1943 में अनाज के प्रोडक्शन में कोई खास कमी नहीं आई थी, बल्कि 1941 की तुलना में प्रोडक्शन पहले से ज्यादा था। इसके लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया जाता है, जिन्होंने स्थिति से वाकिफ होने के बाद भी अमेरिका और कनाडा के इमरजेंसी फूड सप्लाई के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इन्होंने प्रभावित राज्यों की मदद की पेशकश की थी। जानकारों का कहना है कि चर्चिल अगर चाहते तो इस त्रासदी को रोका जा सकता था। वहीं, बर्मा (मौजूदा म्यांमार) पर जापान के हमले को भी इसकी वजह माना जाता है। कहा जाता है कि जापान के हमले के चलते बर्मा से भारत में चावल की सप्लाई बंद हो गई थी।

छिटपुट आंदोलन से दमन का मौका जैसे भांगड़ का नंदीग्राम दफा रफा!

बुनियादी बेदखली और बिल्डर प्रोमोटर माफिया सत्ता के बाहुबलि धनतंत्र खिलाफ मुद्दे के बिना आंदोलन से भी बेदखली!

भारत में अब तक सत्ता को कारपोरेट मदद मिलती रही है और अब कारपेरोट सरकार है तो बहुत जल्द देश का नेतृत्व भी कारपोरेट होगा।ट्रंप उपनिवेश में विकास के सुनहले दिनों का जलवा है ,बहुत जल्द भारत का प्रधानमंत्री भी कोई अरबपति खरबपति बनेगा।

यूपी उत्तराखंड वालों से भी रोजाना यही बात हो रही है कि कैसे यूपी,पंजाब और उत्तराखंड में फासिज्म को शिकस्त देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पलाश विश्वास

आज सुबह हमने कर्नल भूपाल चंद्र लाहिड़ी के उपन्यास बक्सा दुआरेर बाघ का पहला हिस्सा अपने ब्लागों पर डाला है,जिसका अनुवाद मैंने किया है,ताकि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आपको तनिक अंदाजा हो जाये।

बंगाल में और बाकी देश में भी वर्चस्ववादी सत्तावर्ग की कारीगरी से स्वतंत्र अभिव्यक्ति इसतरह कुचल दी जाती है कि  जनप्रतिबद्ध संस्कृतिकर्मियों और सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ताओं का कहीं अता पता नहीं चलता।बहुजनों का भी नहीं।

वैज्ञानिक दृष्टि से लैस ब्राह्मणों और सवर्णों की जनप्रतिबद्धता का अंजाम भी मनुस्मृति विधान के तहत अंततः संबूक हत्या है।यही रामराज्य की रघुकुलरीति है।देशभक्ति और राष्ट्रद्रोह के अचूक रामवाण वध मिसाइलें हैं।

तंत्रविरोधी मारे जायेंगे,सच है।जाति से ब्राह्मण न हों लेकिन सोच और कर्म से जो ब्राह्मणों से जियादा ब्राह्मण हैं,वे मलाईदार जियादा खतरनाक हैं और उन्हींके दगा देते रहने से मिशन गायब हो रहा है।वे ही अब ट्रंप उपनिवेश के सिपाहसालार झंडेवरदार हैं।

जाति से दोस्त  दुश्मन पहचानने का तरीका कारगर होता तो बाबासाहेब जाति उन्मूलन का एजंडा लेकर चल नहीं रहे होते और न तथागत गौतम बुद्ध को वर्णव्यवस्था के ब्राहब्मणधर्म के खिलाफ धम्म प्रवर्तन की जरुरत होती।बाबासाहेब ने तथागत का पंथ इसीालिए चुना है क्योंकि वही हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतिरोध का रास्ता है।

हम बार बार यह दोहरा रहे हैं कि हमारे हिसाब से गौतम बुद्ध सबसे बड़े जनप्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्हींके रास्ते बदलाव अब भी संभव है।मुक्तबाजार में भी।

महाश्वेता देवी और नवारुण भट्टाचार्य को दबाने की कम कोशिशें नहीं हुई,लेकिन बाकी भारत में उनकी परिधि विस्तृत हो जाने की वजह से हम उनके बारे में जानते हैं।ताराशंकर के बारे में भी लोग जानते हैं।लेकिन माणिक बंद्योपाध्याय को,उनके बीच महाश्वेता देवी के बीच कई जनप्रतिबद्ध पीढ़ियों को हम नवारुण के सिवाय जानते नहीं है।

यह बड़ी राहत की बात है गायपट्टी के नाम से बदनाम भूगोल की आम जनता की भाषा हिंदी में अभी विविधता और बहुलता  का लोकतंत्र भारतीय भाषाओं में सबसे ज्यादा है और देशभर के लोग हिंदी पढ़ समझ लेते हैं।जनपदों का लोक हिंदी में मुखर है अब भी।

हमें सामाजिक बदलाव का रास्ता इस बढ़त को बरकरार रखकर ही बनाना होगा। गौरतलब है कि सामाजिक बदलाव आंदोलन की जमीन भी हिंदुत्व चीख की वीभत्सता के बावजूद इसी गायपट्टी में बनी है।जबकि धर्मनिरपेक्ष,उदार और प्रगतिशील भूगोल का हर हिस्सा अब केसरिया है।

इसीलिए हम पंजाब,यूपी और उत्तराखंड में संघ परिवार के हिंदुत्व एजंडे के मुकाबले पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि आखिरकार वही गायपट्टी से होकर ही आजादी का रास्ता बनना है और फासिज्म के राजकाज को शिकस्त वहीं मिलनी है।

बाकी देश के जनप्रतिबद्ध लोग हिंदी की इस ताकत को समझें तो वे अपने अपने कैदगाह से रिहा होने के दरवाजे खुद खोल सकते हैं।

निजी तौर पर मैं चाहता हूं कि सभी भारतीय भाषाओं का प्रासंगिक सारा का सारा सांस्कृतिक उत्पादन और रचनाकर्म, दस्तावेज, आदि जितनी जल्दी हो हिंदी के मार्फत बहुसंख्य जनता तक पहुंचाने का कोई न कोई बंदोबस्त हम करें।जो अनिवार्य है।

जाहिर है कि हमारे पास साधन संसाधन नहीं है,मददगार नहीं हैं।फिरभी इस कार्यभार को हम पूरा करने में यकीन रखते हैं।चूंकि यह अनिवार्य कार्यभार है।

कर्नल भूपाल चंद्र लाहिड़ी से पहले आज सुबह ही खड़गपुर से मुंबई जाने के बाद आदरणीय मित्र आनंद तेलतुंबड़े से लंबी बातचीत हुई।

कुछ दिनों पहले मशहूर फिल्मकार आनंद पटवर्धन से हमारी लंबी बातचीत हुई है।

परसो रात कामरेड शमशुल इस्लाम से भी इसी सिलसिले में  लंबी बातचीत हुई है।

इसी बीच विद्याभूषण रावत से हमारी रिकार्डेड बातचीत हुई है।जो जल्द ही सबको उपलब्ध होगी। बाकी देश के लोगों के साथ चर्चा में भी यही मुद्दा फोकस पर है।

यूपी उत्तराखंड वालों से भी रोजाना यही बात हो रही है कि कैसे यूपी,पंजाब और उत्तराखंड में फासिज्म को शिकस्त देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।हमें अफसोस है कि पंजाब से संवाद के हालात अभी बने नहीं हैं और न गोवा और मणिपुर से।क्योंकि हम राजनीति और मीडिया दोनों से बाहर हैं।

कर्नल साहेब अभी जब मैं लिख रहा हूं तो डायलिसिस पर हैं क्योंकि कल सुबह वे असम के लामडिंग जायेंगे और तीन दिनों तक उनकी डायलिसिस नहीं होगी।उन्होंने सुबह बताया था कि मुझे उन्होंने एक मेल भेजा है।वे डायलिसिस के बाद रात को आराम करेंगे।फिर सुबह असम के लामडिंग जायेंगे,जहां नेताजी जयंती पर वे अतिथि हैं।नेताजी पर उनकी शोध पुस्तक है और फासिज्म के मुकाबले वे नेताजी को प्रासंगिक मानते हैं।

फोन पर उन्होेंने बताया कि उस मेल का मतलब यही है कि भांगड़ जनविद्रोह दूसरा नंदीग्राम आंदोलन नहीं है।वहां आंदोलन पावर ग्रिड के खिलाफ भी नहीं है जो प्रचारित है।बल्कि सिर्फ  पावर ग्रिड को मुद्दा बनाने से भांगड़ नंदीग्राम बना नहीं है।जहां जमीन और रोजगार,आजीविका से बेदखली का माफिया बाहुबलि तंत्र खास मुद्दा है।जो छूट गया है।

सुबह की बातचीत में उन्होंने कहा कि कोलकाता संलग्न इलाकों में जमीन और आजीविका से राजनीतिक माफिया की मेहरबानी के नतीजतन लगातार बेदखल हो रहे सिरे से बेरोजगार और गरीब लोगों का गुस्सा एक मुश्त फट पड़ा है।इस आंदोलन की दशा दिशा को वे भ्रामक बता रहे हैं और उनका कहना है कि विज्ञानविरोधी राजनैतिक आंदोलन आखिरकार जनता को आंदोलन विमुख कर दे रहा है।

लिखने बैठा तो अपने इन बाक्स में मेल न पाकर मैंने उन्हें फोन किया तो वे अस्पताल में थे।डायलिसिस पर।

कर्नल लाहिड़ी के मुताबिक विश्वविद्यालयों से शुरु होने वाले छात्रों युवाओं का आंदोलन सत्तर के दशक से जमीनी स्तर तक पहुंचते पहुंचते भटकाव,अलगाव और दमन का शिकार हो जाता रहा है,जिससे जनता फिर आंदोलन से अलग हो जाती है।

हम सबकी चिंता यही है कि छात्र युवा आंदोलन की एकता बनाये रखने की और विश्वविद्यालयों के दायरे से बाहर उसके बिखराव और दमन रोकने की चिंता।क्योंकि देश में बदलाव की दिशा में सकारात्मक यह छात्र युवा पहल है और आधी आबादी खामोश है।दोहरी लड़ाई पितृसत्ता और मनुस्मृति के खिलाफ है तो दोहरी लड़ाई कारपोरेट तंत्र और ब्राह्मणधर्म के पुनरुत्थान के खिलाफ भी है।जनता की गोलबंदी मिशन है।

कर्नल लाहिड़ी ने कहा कि बिजली के तारों को पर्यावरण विरोधी बताकर विज्ञान विरोधी बातों से आंदोलन की हवा हवाई जमीन तैयार की जा रही है ,जबकि वहां बेदखली निंरतर जारी रहने वाला सिलिसिला है और राजनीतिक माफिया का वर्चस्व सर्वत्र है। बाहुबलि धनतंत्र का लोकतंत्र है।कर्नल साहेब के मुताबिक सही मुद्दों के बिना दिशा भटक रही है और आंदोलनकारियों को सत्ता नक्सली माओवादी बाहरी तत्व बताकर अलगाव में डाल रही है और दमन की पूरी तैयारी है।

ऐसा बार बार होता रहा है।
सत्तर के दशक से बार बार।

शार्टकट आंदोलन और प्रोजेक्टेड आंदोलन से पब्लिसिटी मिल जाती है ,लेकिन आम जनता के हकहकूक की लड़ाई भटक जाती है।मीडिया इसे सत्ता के हक में मोड़ता है।

इसके नतीजतन फिर जनता को किसी सही आंदोलन के लिए तैयार करना मुश्किल होता है।कारपोरेट पूंजी प्रायोजित प्रोजक्ट आंदोलनो यह काम पिछले पच्चीस सालों में बखूब किया है।यह बेहद खतरनाक है।

फर्जी और दिशाहीन आंदोलनों की वजह से जनांदोलनों से आम जनता का मोहभंग हो गया है।सत्ता वर्ग के दमन का भोगा हुआ रोजमर्रे का यथार्थ उन्हें अपने पांवों पर खड़ा होने की कोई इजाजत नहीं देता।ईमानदार आंदोलनों की गुंजाइश बनती नहीं है।

पटवर्द्धन और तेलतुंबड़े से भी छात्र युवाओं के आंदोलन के बिखराव पर लंबी चौड़ी बातें हुईं।खासकर जेएनयू में जिस तरह बापसा  की बड़ी ताकत के रुप में उभऱने के बाद वाम छात्रों और बहुजन छात्रों के बीच दीवारें यकबयक बनी हैं,उससे हिंदुत्व का एजंडा कामयाब होता नजर आ रहा है।यह भारी विडंबना है।जिससे दोनों पक्ष बेपवाह है।

जेएनयू के अनुसूचित और ओबीसी बारह छात्रों के निलंबन के खिलाफ जेेनयू के मशहूर आंदोलनकारियों की खामोशी से मनुसमृति बंदोबस्त मजबूत हुआ है।बाकी विश्वविद्यालयों में इससे मनुस्मृति दहन का सिलसिला थम गया है।जाति उन्मूलन का एजंडा एकबार फिर पीछे छूट गया है।जातियों में बांटकर हिंदुत्व फिर हावी है।

इसी तरह हैदराबाद विश्वविद्यालय में भी रोहित वेमुला  के साथी वेमुला की संस्थागत हत्या के बाद साल भर बीतते न बीतते अलग थलग पड़ गये हैं।

छात्र युवाओं के मनुस्मृति के विरुद्ध एकताबद्ध मोर्चे को संघ परिवार ने जाति और पहचान की राजनीति से तितर बितर कर दिया है।पूरे देश में यही हो रहा है।

इसी सिलसिले में विद्याभूषण रावत के सवाल बेहद प्रासंगिक हैं जो मुलाकात होने पर अमूमन दिलीप मंडल भी पूछते रहते हैं-वाम पक्ष जाति और जाति व्यवस्था के सामाजिक यथार्थ से सिरे से इंकार करते हुए जिस तरह लगातार बहुजन हितों से विश्वासघात किया है,उसके बाद बहुजन उनपर यकीन कैसे कर सकते हैं?

जब तक वाम संगठनों में बहुजन नेतृत्व को मंजूर नहीं किया जाता ,तब तक इस सवाल का हमारे पास कोई जबाव नहीं है।यही वजह है कि संघ परिवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय में भी रोहित वेमुला के साथियों को अलग थलग करने का मौका  मिला है।

विद्याभूषण से हमारी बातचीत रिकार्ड हैं और हम उसका ब्यौरा यहां देना नहीं चाहते।लेकिन उनके पूछे सवाल हमें अब भी बेहद परेशान कर रहे हैंं।

हकीकत की जमीन पर भांगड़ सचमुच नंदीग्राम जनविद्रोह नहीं बन सका।

जबकि भांगड की जमीन की हकहकूक की लड़ाई में यादवपुर ,प्रेसीडेंसी ,कोलकाता से लेकर विश्वभारती विश्वविद्यालयों के छात्र भी सड़क पर उतर रहे हैं।

हाशिये पर चले गये वामपंथी दल और कांग्रेस भी मैदान में हैं।

सत्ता और राजनीति ने आंदोलन को पीछे कर दिया है और ईमानदारप्रतिबद्ध छात्र युवा सामाजिक कार्यकर्ता  माओवादी राष्ट्रद्रोही बान दिये जा रहे हैं।

पूरे देश में किस्सा यही।

बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जो गलती की थी,ममता बनर्जी ने आंदोलन को रफा दफा करने में वह गलती नहीं दोहराई।

गोलीकांड के साथ साथ उन्होंने पूरे इलाके से पुलिस हटा ली और तत्काल जनता को आश्वस्त किया कि अगरे वे नहीं चाहते तो पावर ग्रिड वहां नहीं बनेगा।

पावर ग्रिड का मुद्दा खत्म हो गया तो मुआवजा बांटते ही आंदोलन भी रफा दफा हो गया।सिर्फ पावर ग्रिड का अवैज्ञानिक विरोध से शुरु आंदोलन में दशकों से कोलकाता महानगर के विस्तार के लिए प्रोमोटर बिल्डर राज की बेदखली अभियान और आजीविका रोजगार संकट को इस आंदोलन में मुद्दा नहीं बनाया जा सका।

जबकि इलाके में बच्चा बच्चा कह रहा है कि पुलिस की वर्दी में टीएमसी के बाहुबलियों के गुंडों ने गोली चलायी है,पुलिस ने नहीं।वे बाहुबलि ही सत्ता के आधार हैं।

बाहुबलियों के कारपोरेट बंदोबस्त में अंधाधुंध सहरीकरण और औद्योगीकरण और कारपोरेट आंदोलन के दो मुंहा एकाधिकार आक्रमण से देशभर में महानगरों से लेकर जिला शहरों और कस्बों तक के आसपास देहत और जनपदों का,खेत खलिहानों का सफाया है,इसे हम कहीं बुनियादी मुद्दा बना नहीं पा रहे हैं।इसीलिए आंदोलन भी नहीं हैं।

हर बार सही आंदोलनकारी अलग थलग दमन का शिकार बन जाते हैं और कारपोरेट राजनीतिक आंदोलनों में सत्ता वर्चस्व और शक्ति परीक्षण का खेल शुरु हो जाता है।फिर दोबारा आंदोलन की नौबत नहीं आती।जनता दहशत में पीछे हट जाती है।

मसलन छत्तीसगढ़ में नया रायपुर बनाने के लिए जो सैकड़ों गांव बेदखल कराये गये,उसके खिलाफ आंदोलन हुआ नहीं है।हुआ है तो चला नहीं है।चला है तो फेल है।

पनवेल और नई मुंबई में आंदोलन का यही अंजाम कि आंदोलनकारी  नेता अपने अपने प्रोजेक्ट के साथ न जाने कहां चले गये,अता पता नहीं है।किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला क्योंकि जिन कंपनियों के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ और जिन्हें मुआवजा देना था,उन कंपनियों ने दूसरी कंपनियों को जमीन हस्तांतरित कर दी।

कच्छ और गुजरात में यह खुल्ला खेल फर्रूखाबादी रहा है।

दिल्ली और नोएडा,फरीदाबाद,गुड़गांव में तो कहीं कोई प्रतिरोध नही हो सका।

सत्ता का नाभिनाल बिल्डर प्रोमोटर सिंडिकेट माफिया से जुड़ा है।

धन बल पशुबल का गटजोड़ सत्ता और लोकतंत्र का आधार है,जो भांगड़, कोलकाता और बंगाल में ही नहीं,उत्तराखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्यप्रदेश. राजस्थान गुजरात,ओडीशा,महाराष्ट्र,गोवा,हरियाणा,पंजाब,दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक हिमालय से लेकर समुंदर तक से बेदखली का सच है,जिसके प्रतिरोध के लिए छिटपुट आंदोलन या विद्रोह काफी नहीं हैं।  

लोकतंत्र धनतंत्र में तब्दील है।

धनतंत्र जो कारपोरेट है

।1928 में मशहूर ब्रिटिश नाटककार जार्ज बार्नार्ड शा ने अपने मशहूर व्यंग्य नाटक दि एप्पल कार्ट में बेहद कायदे से लोकंत्र के जिस प्रतिपक्ष को चिन्हित किया था,वह अब इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है।

इस नाटक में और उसकी गंभीर प्रस्तावना में लोकतंत्र और संस्थागत राजतंत्र के मुकाबले में लोकतंत्र को धनतंत्र बताने में शा ने कोई कसर नहीं छोड़ी।जो आज सच है।

जिस तरह इलेक्ट्राल कालेज के चुने हुए नुमाइंदों के वोट से सिरे से अराजनैतिक असामाजिक एक कारपोरेट अरबपति के हवाले रातोंरात दुनिया हो गयी,उससे बतौर बहुमत चुनाव पद्धति  के इस लोकतंत्र पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है।

भारत में अब तक सत्ता को कारपोरेट मदद मिलती रही है और अब कारपेरोट सरकार है तो बहुत जल्द देश का नेतृत्व भी कारपोरेट होगा।

विकास के सुनहले दिनों का जलवा है ,बहुत जल्द भारत का प्रधानमंत्री भी कोई अरबपति खरबपति बनेगा।

नये अमरिकी राष्ट्रपति इतिहास के विरुद्ध नस्ली फासिज्म के ईश्वर बनकर विश्व्यवस्था की कमान थामे हैं,यह अमेरिकी लोकतंत्र के लिए ही नहीं,बल्कि बाकी दुनिया,इंसानियत और कायनात के लिे मुकम्मल कयामती फिजां है।

जटिल चुनाव पद्धति के तहत किसी राज्य में ज्यादा मत मिलने पर उसके सारे वोट मिल जाने के प्रावधान के तहत बड़े राज्यों का बहुमत वोट पाकर  पापुलर वोट से अरबपति ट्रंप  पराजित होने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद शपथग्रहण के वक्त उन्हें सिर्फ चालीस फीसद लोगों का समर्थन है,शपथ ग्रहण खत्म भी नहीं हुआ अमेरिका में उनके चुने जाने के क्षण से जारी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला वाशिंगटन और न्यूयार्क जैसे बड़े शहरों के अलावा बाकी देश में ज्वालामुखी की तरह फटने लगा है और इतना भयंकर है यह जनविद्रोह कि वाशिंगटन मार्च करने वाली महिलाओं का संख्या दो लाख से ज्यादा है।

भारत में सबसे खतरनाक बात यही है कि लोकतंत्र अब सिरे कारपोरेट हैं और उसका एजंडा नस्ली नरसंहार का हिंदुत्व है तो प्रतिरोध असंभव है और आंदोलन भी नहीं है।

अब लड़ाई मैराथन है,यूपी के फर्राटे क आगे भी सोचें!

जब तक आधी आबादी उठ खड़ी नहीं आजाद,तब तक लोकतंत्र की हर लड़ाई अधूरी है।

पलाश विश्वास

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति का जो वीभत्स चेहरा सामने है,नतीजा कुछ भी हो हालात बदलने के आसार नहीं हैं।

इसबीच भक्तों के लिए खुशखबरी है कि नई विश्वव्यवस्था के ग्लोबल हिंदुत्व के ईश्वर आज रात ग्यारह बजे दुनिया के चार नेताओं से बात करने के बाद भारत के नेतृत्व से बतियायेंगे।ओबामा के लंगोटिया यार को डान डोनाल्ड ने भाव कुछ कम दिया है,ऐसा बी न सोचें।असल में हम तो उन्हीं के प्रजाजन हैं और वे स्वंय मनुमहाराज हैं।सबसे बड़े उपनिवेश को और चाहिए भी तो क्या,बताइये।लाइव देखिते रहिये चैनल वैनल।

यह भी मत कहिये कि भाई,हद है कि बलि,जब ट्रम्प ने यूएस इलेक्शन जीता था, तब मोदी उन्हें सबसे पहले फोन करने वाले नेताओं में शामिल थे।

अभी 2014 के बाद नरसंहारी अश्वमेध अभियान तेज जरुर हुआ है लेकिन हालात दरअसल 2014 से पहले कुछ बेहतर नहीं थे।नरसंहार के सिलसिले में यह फासिज्म का राजकाज कारपोरेट नरसंहार का हिंदुत्व एजंडा ग्लोबल है।प्रगति यही है।

हजारों बार पिछले पच्चीस सालों से घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा हम देते रहे हैं।उन्हें दोहराये बिना सिर्फ इतना कहना है कि हम एक के बाद एक नरसंहार के घटनाक्रम से होकर पंजाब की पांचों नदियां खून से लबालब,सारा का सारा गंगा यमुना नर्मदा ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी गोदावरी के उपजाऊ मैदानों से लेकर हिमालय, समुदंर, अरण्य, विंध्य, अरावली, सतपूड़ा,रेगिस्तान रण के साथ साथ एक एक जनपद को मरघट में तब्दील होने के नजारे देखते हुए मौजूदा मुकाम पर निःशस्त्र मौनी बाबा जय श्री जयश्री बजंरगी केसरिया हो चुके हैं।

पच्चीस साल के मुक्तबाजार के सफरनामे में फर्क सिर्फ यही है।

सारी विचारधाराओं का आत्मसमर्पण उपलब्धि है।

मौलिक अधिकारों का हनन उपलब्धि है।

सारे माध्यमों का,विधाओं,विषयों का अवसान है।

बहुलता विविधता सहिष्णुता अमन चैन का विसर्जन है।

दसों दिशाओं में आगजनी,हिंसा की दंगाई राजनीति है।

इतिहास के अंधेरे ब्लैकहोल में गोताखोरी है और ज्ञान मिथकों में सीमाबद्ध है।

नागरिक और मानवाधिकारों का हनन उपलब्धि है।

संविधान और कायादे कानून का कत्लेआम का नवजागरण है।

सारे राष्ट्रीय संसाधनों संपत्तियों का निजीकरण नीलामी विनिवेश उपलब्थि है।

बिल्डर प्रोमोटर माफिया राज उपलब्धि है।

रोजगार संकट आजीविका संकट पर्यावरण जलवायु संकट उपलब्धि है।

फिलवक्त कैशलैस डिजिटल इंडिया का फाइव जी स्टार पेटीएम जिओ बाजार बम बम है।हर बम परमाणु बम है।आगे भुखमरी मंदी और हिरोशिमा नागासाकी महोत्सव हैं।

फर्क यही है कि मुक्तबाजार में सबसे बड़ा रुपइया है,न बाप बड़ा है न भइया और न मइया।नोटबंदी के पहले जो हाल रहा है,अबभी वहीं हाल है।

नोटबंदी से पहले और बाद में भी डिजिटल कैशलैस इंडिया में नकदी की क्रयशक्ति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम परिवार से बेदखल हो गये हैं तो बच्चे लावारिश हो गये हैं और समाज संस्कृति सिरे से लापता हैं और हमारा सारा कामकाज और राजकाज मुक्तबाजार है।हम किसी देश के नहीं मुक्त बाजार के लावारिश गुलाम प्रजाजन हैं।

पंजाब में अस्सी के दशक से भी भयानक संकट सर्वव्यापी नशा है तो बाकी देश में भी नशा के शिकंजे में नई पीढ़ी है।

बांग्ला अखबारों में,चैनलों में  रोज रोज सिलिसलेवार ब्यौरा किसी न किसी टीनएजर या नवयुवा के नशे के शिकंजे में बाप,भाई,मां या दादी को मार देने या विवाहित युवक द्वारा पत्नी और बच्चों को निर्मम तरीके से मार देने का छप दीख रहा है।कलेजा चाक होने के बदले लोगों को इस खतरनाक केल से मजा आ रहे है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे सही सलामत हैं और रेस में सबसे तेज दौड़ रहे हैं।हालात उलट हैं।

टुजी थ्रीजी फोर जी फाइव जी दरअसल जी नहीं,उपभोक्ता वाद के चरणबद्ध स्टार है।हमारे बच्चे हत्यारों में,अपराधियों में,बलात्कारियों में शामिल हो रहे हैं।

यह संचार क्रांति भी नहीं है।विशुध उपभोक्ता क्रांति है।अपराध क्रांति भी है यह।

सूचना,जानकारी ज्ञान सिरे से लापता हैं।

तकनीक को छोड़ सारे विषय उपेक्षित हैं।

उच्च शिक्षा शोध के बदले तकनीक और सिर्फ तकनीक है।

ज्यादा से ज्यादा कमाने,ज्यादा से ज्यादा खर्च करने और ज्यादा से ज्यादा भोग की आपाधापी भगदड़ है।सुरसामुखी बेरोजगारी है।नशा है और बेलगाम अपराध बाहुबलि राज है।सारे बच्चे इस अपराध जगत के वाशिंदे बना दिये जा रहे हैं।हम बेपरवाह हैं।

हम बेपरवाह है कि हमारे बच्चे लावारिश भटक रहे हैं।

हर विधा माध्यम में मनोरंजन भोग कार्निवाल है।

अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली के प्रबंधन के बजाय सत्ता वर्ग के लिए रंगबिरंगी योजनाओं में खैरात बांटकर लोकलुभावन बजट या मौके बेमौके मुआवजा,लाटरी या पुरस्कार सम्मान भत्ता के जरिये या फिर खालिस घोषणाओं से,टैक्स राहत,कर्ज-पैकेज के ऐलान से  सरकारी खर्च से वोटबैंक मजबूत बनाकर नकदी बढ़ाकर बाजार में आम जनता कासारा पैसा बचत जाममाल झोंककर अनंतकाल तक इलेक्शन जीतने का मौका है।

बजट इसीलिए वित्तीय प्रबंधन नहीं वोटबैंक प्रंबंधन है।नोटों की वर्षा है।

सेवा जारी है।तकनीक ब्लिट्ज है और मनोरंजन भारी है।

देश के संसाधनों का संसाधनों का क्या हो रहा है,मेहनतकशों और बहुजनों,बच्चों और औरतों के क्या हाल हैं,बुनियादी सेवाओं और जरुरतो का किस्सा क्या है,रोजगार और आजीविका का क्या बना,उत्पादन प्रणाली या अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में सोचने समझने की मोबाइल नागरिकों को कोई परवाह नहीं है।

मसलन वित्तीय घाटे के सरकारी आंकड़ों पर सीएजी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएजी का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2016 में वित्तीय घाटा सरकारी अनुमान से 50,000 करोड़ रुपये ज्यादा हो सकता है।सीएजी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा बढ़ने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2016 में जीडीपी का 4.31 फीसदी वित्तीय घाटा होगा। वहीं सरकार का वित्तीय घाटा, जीडीपी का 3.9 फीसदी रहने का अनुमान है। इस तरह, सीएजी के मुताबिक सरकारी अनुमान से 50,407 करोड़ रुपये ज्यादा घाटा संभव है।

मसलन नोटबंदी के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कैबिनेट ने आज कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है।चुनाव आयोग के निषेध के बाद यह सीधे पुल मारकर छक्का है।अलग पांच राज्यों की जनता को अलग से भरमाने के बजाय थोक भाव से आम जनता के बहुमत पर सीधा निवेश है।

खेती ,कारोबार चौपट है,नकदी है नहीं लेकिन गांवों में घर बनाने या पुराने घर के विस्तार के लिए कर्ज पर ब्याज में सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा फसल कर्ज पर से ब्याज में राहत दी गई है।

सरकारी दावा है कि गांवों में अब घर बनाना ज्यादा आसान होगा।

कर्ज किसे मिलेगा और किसे नहीं.जाहिर है कि यह हैसियत पर निर्भर होगा।

कैबिनेट ने गांवों में घर बनाने के लिए एक नई स्कीम को मंजूरी दी है।

गांवों में नए घर बनाने या पुराने घर के विस्तार के लिए 2 लाख तक के लोन में ब्याज में सब्सिडी देने की योजना है।

सरकारी खर्च बपौती धंधा है,अपनी अपनी राजनीति के लिए जितना चाहे खर्च करो क्या कर लेगा कोई आयोग या अदालत।

वहीं नोटबंदी की मार के बाद अब किसानों को जख्म पर सरकार मरहम लगाने में जुटी है। आज कैबिनेट में किसानों को राहत देने के कुछ फैसले लिए गए हैं। किसानों को फसल पर लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए 2 महीने की मोहलत दी गई है। नोटबंदी की वजह से किसानों को 2 महीने और मोहलत दी गई है।

कैबिनेट ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा आईएम बिल को भी कैबिनेट मंजूरी दे दी है। अब आईआईएम से एमबीए करने वालों को डिप्लोमा की जगह डिग्री मिलेगी।

और आम नागरिक बल्ले बल्ले हैं। छप्पर फाड़ सुनहले दिनों की उम्मीद में हम मजा लूटने के मकसद से रातोंरात केसरिया फौज में शामिल हो गये हैं।

रथी महारथियों के चेहरे बदल भी जायें तो जल जंगल जमीन आजीविका रोजगार नागरिकता मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर मेहनतकशों के हक हकूक और बुनियादी सेवाओं,जरुरतों और पहचान और वजूद से बेधखल बंचित बहुजनों की रोजमर्रे की जिंदगी में बदलाव के आसार कम ही हैं।

आजादी के बाद,गणतंत्र लागू होने के बाद एक और गणतंत्र दिवस के उत्सव से पहले तक बुनियादी अंतर समानता,न्याय और स्वतंत्रता के लक्ष्यों के मद्देनजर कभी नहीं आया है।हालात आजादी से पहले थे,उससे कहीं बदतर हैं।पहले कमसकम ख्वाब थेषख्वाबों को अंजाम देने के विचार थे।जनांदोलन थे।अब सिर्फ मुक्तबाजार है।मौकापरस्ती है।

बहरहाल तमिलनाडु में आत्मसम्मान वाया सिनेमा अब जल्लीकट्टू है। जल्लीकट्टू पर आज भी तमिलनाडु जल रहा है। यह भी अलग तरह का राममंदिर निर्माण है।

बुनियादी बदलाव की कोई सोच नहीं,कोई ख्वाब नहीं किसी भी भावनात्मक मुद्दे पर जब चाहो,तब पूरे देश को आग में झोंक दो।

आंदोलन भी सेलिब्रेटी शो लाइव सिनेमा ब्लिट्ज है।

जबकि जड़ों मे न खाद है और न पानी है।

न मिट्टी है कहीं किसी किस्म की।

सबकुछ हवा हवाई है।

बुनियादी मुद्दे और बुनियादी सवाल भी हवा हवाई है।

आज भी हजारों की संख्या में लोगों ने मरीना बीच पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया। जल्लीकट्टू को कल तमिलनाडु विधानसभा में मान्यता मिलने के बाद आज चेन्नई पुलिस ने इसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के बीच घुसकर असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ रहे हैं।

तमाशा अभी जारी है कि व जल्लीकट्टू बिल पास होने के बाद पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने भी उनके कंबाला यानि भैंस दौड़ पर लगे प्रतिबंध को हटाने की केंद्र सरकार के सामने मांग रखी है।महाराष्ट्र में बैलगाड़ी आंदोलन जोर पकड़ रहा है।

गोवंश पर गहराते संकट पर संघ परिवार मौन है।

वहीं अभिनेता कमल हासन ने ट्वीट करके कहा कि वो जल्लीकट्टू के समर्थन वाले बिल की मांग 20 सालों से कर रहे हैं।

फिलवक्त पक्ष प्रतिपक्ष दोनों हिंदुत्व का मनुस्मृति पुनरूत्थान का मुक्तबाजार है।सूबे की सरकारें संघ परिवार की नहीं भी बनीं तो हालात में फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि सूबे का राजकाज सिरे से केंद्र की मेहरबानी है और सूबे में सरकार चाहे किसी की बने,केंद्र के साथ उसके नत्थी हो जाने और उसके जरिये केंद्र का केसरिया एजंडा पूरा होते रहने का सिलसिला जारी रहना नियति है।

मसलन ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव या बीजू पटनायक हो या चंद्रबाबू नायडु या हरीश रावत,आम जनता के हकहकूक पर कुठाराघात और आम जनता के विरोध के अधिकार,मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात या जल जमीन जंगल आजीविका से  बेदखली और अंधाधुंध शहरीकरण और अंधाधुंध औद्योगीकरण के एजंडा जस का तस रहना है।बहुजनों का दमन सर्वत्र है।स्त्री के विरुद्ध अत्याचार सुनामी सर्वत्र है।सर्वत्र मेहनतकशो का एक समान सफाया है।युवा हाथ सर्वत्र बेरोजगार हैं।

गौरतलब है कि बंगाल में 35 साल तक वाम शासन के दौरान भी सत्ता और राष्ट्र के चरित्र में बुनियादी परिवर्तन आया नहीं है या फिर बहन मायावती के चार चार बार यूपी के मुख्यमंत्री बन जाने से न अंबेडकर का मिशन तेज हुआ है और न मनुस्मृति राजकाज पर कोई अंकुश लगा है।

गौरतलब है कि 1914 से पहले 1991 के बाद बनी तमाम सरकारें अल्मत सरकारें रही हैं।संसद में हाल में हाशिये पर जाने वाला वाम भी लंबे समय तक कमसकम मनमोहन राजकाज के दस साल तक निर्णायक भी रहे हैं,लेकिन जनविरोधी नीतियों और कानून सर्वदलीय सहमति से बनते रहे हैं।संसद और केंद्रीय मंत्रिमंडल तक को हाशिये पर रखकर राजकाज जारी है और हम इसे अभी भी लोकतंत्र कह रहे हैं।

अब राजनीति न कोई विचारधारा है, न बदलाव के ख्वाब है राजनीति और न उसमें जनता की आशा आकांक्षाओं की कोई छाप है।

धनबल बाहुबल की राजनीति विशुध जाति धर्म का समीकरण है जो साध लें ,वही सिकंदर है।यह बेहद खतरनाक स्थिति है कि आम जनता के पास कोई विकल्प नहीं है।

लोकतंत्र में बहुमत अभिशाप बन गया है।

जर्मनी ने इस बहुमत का मोल चुकाया है।

अब अमेरिका की बारी है।

हम आजादी के पहले दिन से किश्त दर किश्त मोल चुका रहे हैं।

शासकों को बदल डालने की गरज से हम पुराने या फिर नये शासक पहले से भी खराब चुन रहे हैं।वाम अवसान के बाद का परिवर्तन वही साबित हुआ है।

यूपी बिहार में सत्ता में बहुजनों की भागेदारी और बाकी देश में भी तमाम बहुजन सत्ता सिपाहसालार लेकिन न अस्पृश्यता खत्म हुई है और न जाति धर्म लिंग नस्ल के आधार पर भेदभाव खत्म हुआ है क्योंकि राजनीति में सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं,सत्ता समीकरण बदल रहा है ,बाकी तंत्र मंत्र यंत्र और हिंदुत्व का एजंडा वही है,जिसके तहत भारत का विभाजन हो गया और बंटवारे का सिलसिला अबभी जारी है।

अमेरिका के हर शहर में महिलाओं की अगुवाई में लाखों महिलाओं के सड़कों पर उतर आने पर सविता बाबू ने सवाल किया कि ये लोग मतदान के दौरान क्या कर रहे थे।

संजोगवश खुद जिनके खिलाफ यह जनविद्रोह है,उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप का सवाल भी यही है।मुद्दे की बात तो यह है कि वियतनाम युद्ध के बाद सत्ता के खिलाफ अमेरिकी नागरिकों के इतने बड़े विरोध प्रदर्शन का कोई इतिहास नहीं है।

बहुमत जनादेश के बावजूद आधी आबादी और आधा से जियादा अमेरिका को नये राष्ट्रपति को अपना राष्ट्रपति मानने से इंकार किया है।

वाशिंगटन मार्च का नारा है,यह मैराथन दौड़ है,फर्राटा कतई नहीं है।

राजनीति भी दरअसल मैराथन दौड़ है,फर्राटा है नहीं।

बहुमत और जनादेश के दम पर जनता के हकहकूक को कुचलने रौंदने का हक हुकूमत को नहीं है।

यह कोई दासखत नहीं है कि एकदफा वोट दे दिया तो पांच साल तक चूं भी नहीं कर सकते।

सबसे बड़ी बात जो हम शुरु से बार बार कह रहे हैं,वह यह है कि जब तक आधी आबादी उठ खड़ी नहीं आजाद,तब तक लोकतंत्र की हर लड़ाई अधूरी है।

ऐसा भी कतई नहीं है कि अमेरिकी महिलाएं भारत की महिलाओं की तुलना में दम खम में कुछ ज्यादा मजबूत हैं या उनकी औसत शिक्षा भारत की महिलाओं से कुछ कम है।

पितृसत्ता और मनुस्मृति के दोहरे बंधन में भारत की महिलाएं जो सबसे ज्यादा मेहनतकश हैं,सिरे से या दासी ,या शूद्र या अस्पृश्य या बंधुआ या देवदासी हैं या सिर्फ देवी हैं और उनका कोई वजूद नहीं है।

मतलब  यह है कि आजादी से पहले हो गये सती प्रथा उन्मूलन,विधवा विवाह,स्त्री शिक्षा जैसे क्रांतिकारी सुधारों के बावजूद भारत में स्त्री सशक्तीकरण की कोई जमीन नहीं है।कुछ महिलाओं के सितारे की भांति चमक दमक के बावजूद भारत में स्त्री अभी अपने पांवों पर खड़ी नहीं हो सकती।सबसे पहले हकीकत की यह जमीन बदलने की अनिवार्यता है,जिसके बिना लोकतंत्र की कोई खेती सिरे से अंसभव है।

जब आधी आबादी पूरीतरह बंधुआ है और पंचानब्वे फीसद बहुजनों को जाति धर्म नस्ल भूगोल जीवन के हर क्षेत्र से हर हकहकूक से बेदखल कर दिया गया है,तब लोकतंत्र की खुशफहमी के सिवाय हमारी राजनीति क्या है,इस सबसे पहले समझ लें।

इस अल्पमत वर्चस्व की रंगभेदी पितृसत्ता के खिलाफ हमारी मर्द राजनीति खामोश है,इसलिए प्रतिरोध की जमीन कहीं बन ही नहीं रही है और न बहुमत के सिवाय अल्पमत की कहीं कोई सुनवाई है और न बंधुआ बहुजनों या आधी आबादी स्त्रियों की किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई या रिहाई है।

हिंदुत्व की मुख्यधारा से एकदम अलहदा आदिवासी भूगोल और हिमालयी क्षेत्रों में प्रतिरोध की संस्कृति शुरु से है क्योंकि वहां पितृसत्ता हो न हो,स्त्री का नेतृत्व स्थापित है।

उत्तराखंड,मणिपुर,झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलावा  पूरे आदिवासी भूगोल में स्त्री की भूमिका नेतृत्वकारी है तो राष्ट्र और सत्ता के दमन के खिलाफ भी उनकी हकहकूक की आवाजें हमेशा बाबुलंद गूंजती रही हैं।

देश के बाकी भूगोल में यह लोकतंत्र अनुपस्थित है।

क्योंकि पितृसत्ता के भूगोल में कोई स्त्रीकाल नहीं है।

भारत में हालात बदलने के लिए गांव गांव से,हर जनपद से राजधानी की ओर  स्त्री मार्च का मैराथन शुरु करना जरुरी है।

ट्रंप उपनिवेश में आगे डिजिटल सत्यानाश!

पहली को बजट की जिद अर्थतंत्र को बदलने की कवायद और पांच राज्यों को झुनझुना!

पीएम को सीएम के खत से बदलेगी नहीं कयामत की फिजां!

यूपी वाले अपनी  निर्णायक ताकत को समझें और जनादेश को समूचे देश के लिए सामूहिक आत्महत्या बनने न दें,आज सबसे बड़ी चुनौती यही है।

पलाश विश्वास

अक्सर बार बार ठोकर खा्ते जाने के बावजूद संभलकर चलने की आदत बनती नहीं है।आदत नहीं सुधरने का मतलब आगे फिर सत्यानाश है।

हम बामसेफ के आभारी हैं कि बामसेफ से करीब एक दशक तक जुड़े रहने की वजह से अंबेडकरी मिशन के तमाम लोगों से लगातार संवाद करने का मौका मिला है।वह संवाद आज भी कमोबेश जारी है,जिस वजह से हम हवा हवाई बातें नहीं करते लिखते हैं।

बामसेफ के मंचों से देशभर में आर्थिक मुद्दों पर करीब एक दशक तक हम बातें करते रहे हैं, मुंबई में बजट का विश्लेषण करते रहे हैं और हर सेक्टर में जाकर अर्थव्यवस्था की बुनियादी मुद्दों पर संवाद भी करते रहे हैं।

अब हम बरसों से बामसेफ में नहीं हैं और जिन साथियों को लेकर अंबेडकर के आर्थिक विचारों पर हम जमीनी हकीकत और राजकाज,नीति निर्धारण के तहत ग्लोबीकरण ,निजीकरण उदारीकरण पर लगातार संवाद कर रहे थे,वे तमाम साथी भी अब बामसेफ में नहीं हैं।

फिरभी हमारे मुद्दे और सरोकार अब भी वे ही हैं।

बहुसंख्य मेहनतकश जनता के हकूक के मुद्दे,उनकी बुनियादी जरुरतों और बुनियादी सेवाओं के मुद्दे ,जल जंगल जमीन आजाविका,पर्यावरण जलवायु, नागरिकता, नागरिक मानवाधिकार कानून का राज,संवैधानिक रक्षा कवच,समता ,न्याय,सबके लिए समान अवसर और संसाधनों पर आम जनता के हक के सवाल और मुक्तबाजार के प्रतिरोध के मुद्दे वे ही हैं,जिन्हें हमने बामसेफ के मार्फत बहुजन आंदोलन के मुद्दे बनाने की कोशिश लगभग एक दशक से करते रहे हैं।जो हम कर नहीं सके हैं।

सिर्फ हम बामसेफ की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं,जो यकीनन बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की भाषा भी नहीं रही है।

विमर्श की भाषा बहुजनों की भी भाषा होनी चाहिए।

बाकी तमाम हककूक से वंचित रहने के साथ ज्ञान और शिक्षा के हकहकूक से हजारों साल से मनुस्मृति विधान के चलते अस्पृश्य बने रहने के नर्क से निकलने के लिए मनुस्मृति के मुताबिक अपनी जाति पहचान को मिटाना बेहद जरुरी है और जाति धर्म नस्ल की भाषा में संवाद का मतलब फिर वही मनुस्मृति सौंदर्यशास्त्र और व्याकरण है.जिससे मुक्त होने के लिए जनमजात जिस जुबान में बात करने को हमें अभ्यस्त बनाया गया है,घृणा की उस जुबान से मुक्त होने की जरुरत है जो सीधे तौर पर तथागत गौतम बुद्ध का पंथ है।यही एकमात्र मुक्तिमार्ग है।

धम्म प्रवर्तन की भाषा में हिंसा का वर्जन दरअसल वर्गीय ध्रूवीकरण है,जिसकी कोई काट ब्रांह्मण धर्म और उसके ग्लोबल हिंदुत्व के पास नहीं है और ग्लोबल हिंदुत्व के प्रतिरोध का यही एकमात्र वैकल्पिक ग्लोबल एजंडा संभव है ,जो हमारे इतिहास और लोक की विरासत है।

तथागत गौतम बुद्ध के मुकाबले न कोई कल्कि अवतार है और न कोई डान डोनाल्ड है,इसे समझ लें तो प्रतिरोध की मजमीन अब बी बनायी जा सकती है।

धर्मस्थलों को फिर ज्ञान के केंद्रों में तब्दील करने का तथागत का आंदोलन ही संस्थागत फासिज्म के राजकाज से मुक्त होने का रास्ता है।

पिछले दिनों एक साक्षात्कार में विद्याभूषण रावत ने मुझसे यही पूछा था कि बहुजनों को शिकायत है कि आपकी भाषा अंबेडकरी कम और वामपक्षी ज्यादा लगती है।उस संक्षिप्त बातचीत में तमाम मुद्दों के साथ इसका जवाब पूरा दे नहीं सका था।

अब अंबेडकर के रचना समग्र को उठाकर देख लें, डिप्रेस्ड क्लास के अलावा, ब्राह्मणवाद के अलावा वंचितों के हकहकूक की उनकी विचारधारा में गालीगलौज कितने हैं।जिस भाषा का इस्तेमाल अब अंबेडकरी मिशन के नाम लोग करते अघाते नहीं और जिस भाषा के बूते वे किसी को भी अंबेडकरी तमगा देकर उसके पिछलग्गू बन जाते हैं, यी तर्क और विज्ञान के विमर्श की भाषा में संवाद करने वाले बहुजनों को कम्युनिस्ट बताकर उनका बहिस्कार से हिचकते नहीं हैं,अंबेडकर के विचारों में उस जाति घृणा की कितनी जगह है। तथागत गौतम बुद्ध के पंचशील की भाषा पर भी गौर करें।

गौरतलब है कि अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास कहा है,जाति उन्मूलन की बात कही है।उन्होने अस्पृश्यता खत्म करने के लिए पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद,दोनों का पुरजोर विरोध किया है लेकिन कहीं भी जाति बतौर वंचित वर्ग को संबोधित नहीं किया है बल्कि वर्ग संघर्ष की बात करने वाले कामरेड इसके उलट जाति से इंकार करते हुए जाति वर्चस्व के समीकरण में अपनी विचारधारा और वर्ग संघर्ष दोनों को तिलांजलि देकर मनुस्मृति शासन की निरंतरता बनाये रखने का धतकरम किया है।

वर्ग की बात जब अंबेडकर खुद कर रहे थे, जब अंबेडकर ने लड़ाई की शुरुआत ही वर्कर्स पार्टी और ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ अस्पृशयता विरोधी आंदोलन से की थी,तब जाति से नत्थी अंबेडकरी मिशन के औचित्य पर  बहस उसी तरह जरुरी है जैसे वामपक्ष का जाति के यथार्थ से इंकार और बहुसंख्य सर्वहारा से विश्वासघात की चीड़ फाड़ अनिवार्य है।वाम आंदोलन में अंबेडकर की अनुपस्थिति की वजह से वर्गीय ध्रूवीकरण  हुआ नहीं है और जाति व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है,इस सच का सामना भी करें।

आरक्षण पर बहस की गुंजाइश है।जब तक जाति उन्मूलन नहीं होगा,जब तक जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुजनों के खिलाफ नस्ली भेदभाव का सिलिसला जारी रहेगा, आरक्षण के अलावा वंचितों को समान अवसर और न्याय दिलाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है।हालांकि सत्ता वर्ग ने निजीकरण और मुक्तबाजार के जरिये आरक्षण खत्म करने का चाकचौबंद इंतजाम कर लिया है और मुक्त बाजार का समर्थन करने के आत्मघाती करतबसे अंबेडकरी आंदोलन आरक्षण को तिलांजलि देने में ब्राह्मणतंत्र का सहायक बना है और इस कार्यक्रम में बहुजनों के सारे राम मनुस्मृति के हनुमान बने रहे हैं।

यह भी गौर करने लायक बात है कि वर्णव्यवस्था और जाति व्यवस्था के तहत हजारों जातियों में बंटे हुए भारतीय मेहनतकशों को आरक्षण के तहत बाबासाहेब ने सिर्फ तीन वर्गों में संगठित करके  जातियों को उन्ही  संवैधानिक वर्गों में  अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग में संगठित करने का करिश्मा कर दिखाया है।

अब अगर तमाम अनुसूचित और पिछड़े फिरभी जाति में गोलबंद बने रहकर अंबेडकरी मिशन चलाना चाहते हैं,तो यह फिर अस्पृश्यता के मटके और झाड़ु से खुद को नत्थी करने के अलावा और क्या है,हम यह नहीं समझते।भाषा का तेवर भी वहीं है।

बहरहाल महामहिम ट्रंप के 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनते ही उनके एक के बाद एक कारनामे से साफ जाहिर है कि अमेरिकी श्वेत बिरादरी और दुनियाभर के उनके भाई बंधु के अलावा बाकी दुनिया और खासकर काली इंसानियत के लिए वे क्या कयामत बरपाने वाले हैं।

हम जो पिछले पच्चीस साल से उत्पादन प्रणाली को अर्थव्यवस्था की बुनियाद बताते हुए भारतीय कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था  का आधार बता रहे थे,उसका मतलब अब शायद समझाने की जरुरत भी नहीं पड़ेगी।अब भी नहीं समझे तो हिंदुत्व का नर्क, जन्मफल, नियति, देवमंडल,अवातार तिलिस्म,धर्मस्थल और पीठ,तंत्र मंत्र ताबीज यंत्र का विशुध आयुर्वेद योगाभ्यास,लोक परलोक और स्वर्गवास आपको मुबारक।

शिक्षा और शोध को तिलांजलि देकर ज्ञान के बजाय तकनीक को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर हर हाथ में थ्रीजी फोर जी फाइव जी सौंपकर देश को मुक्तबाजार में, कैसलैस डिजिटल इंडिया बनाने की प्रक्रिया में हम जो अमेरिकी उपनिवेश बनते रहे हैं,वह एक झटके से ट्रंप उपनिवेश है।आने वाले दिनों में सरकार आधार को और बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी कर रही है। आधार के जरिए ही अब आप आईटी रिटर्न भी भर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज आधार पर आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इस समय देश में 111 करोड़ लोग आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के 99.6 फीसदी युवाओं के पास आधार कार्ड है। आधार के जरिए 4.47 करोड़ बैंक अकाउंट खुले हैं। नोटबंदी के बाद हर दिन नए आधार या उनमें सुधार से जुड़ी 5-6 लाख अर्जिंयां मिल रही हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार के चलते पिछले 2 साल में सरकार ने 36 हजार करोड़ रुपये की बचत की है।

प्रकृति,कृषि,पर्यावरण,जल जंगल जमीन और उनसे जुड़े समुदायों के खिलाफ मुक्तबाजारी नरसंहारी अश्वमेध जारी है और रोजगार सृजन तकनीक तक सीमाबद्ध करते जाने के पच्चीस साल इस देश के भविष्य के लिए अंधकार युग में वापसी का हिंदुत्व पुनरुत्थान है।यही फिर ट्रंप के श्वेत वर्चस्व का ग्लोबल हिंदुत्व जायनी है।

बहुजनों को यह राजनीति और अर्थव्यस्था दोनों समझनी चाहिए।

नोटबंदी से एक मुश्त खेती और कारोबार के खत्म होने के बाद  फिर जो डिजिटल सत्यानाश की आपाधापी में यह अग्रिम बजट है,सरकारी खर्च बढाकर इकोनामी का लाटरी में बदलने की कवायद के तहत आम जनता पर सारे टैक्स और वित्तीय घाटे का बोझ डालने के केसरिया हिंदुत्व नस्ली अर्थतंत्र तैयार करने का डिजिटल कैसलैस महोत्सव है,उसका अंजाम डोनाल्ड के कारनामों के मुताबिक समझ लें तो बेहतर।

लोकतंत्र के बारे मेंखास बात यह है किविकसित देशों में लोकतंत्र और तीसरी दुनिया के देशों में लोकतंत्र में बुनियादी फर्क यह है कि यहां वोट न उम्मीदवार की काबिलियत और उसकी पृष्ठभूमि को देखकर गिरते हैं और न चुनाव प्रचार में बुनियादी मुद्दों और मसलों,अर्थव्यवस्था,विदेश नीति और कानून व्यवस्था के साथ सात बुनियादी सेवाओं के हालचाल,कानून व्यवस्था,नागरिक और मानवाधिकार,जल जंगल जमीन आजीविका या पर्यावरण पर किसी तरह की बहस होती है और न विचारधारा के तहत कोई बहस होती है।

जांत पांत धर्म क्षेत्र नस्ल वगैरह वगैरह से जुड़े भावनात्मक मुद्दों पर लोग निर्णायक वोट भावनाओं में बहकर गेर देते हैं।

चुनाव पूर्व लोक लुभावन बजट हो या टैक्स रियायतें हों या आरक्षण या सब्सिडी या कर्ज या पानी बिजली सड़क वगैरह वगैरह स्थानीय मुद्दों को लेकर भी वोट पड़ जाते हैं।नतीजतन जो जनादेश बनता है ,वह दस दिगंत सत्यानाश जो हो सो तो हैं ही,अगले चुनाव तक सर धुनते रहने के अलावा ट्रंप विरोधी महिलाओं के वाशिंगटन मार्च जैसी कोई बगावत के लिए हमारी रीढ़ जबाव देती रही है और इसतरह हमने संविधान और लोकतंत्र को अपने धतकरम से सिरे से फेल कर दिया है।स्यापा करने से मौत का मंजर बदलता नहीं है।

ले मशालें लिखने वाले हमारी तराई के जनकवि बल्ली सिंह चीमा ने लिखा हैः

वोट से पहले सोच जरा

बारी बारी से लूटें इकरार किया है हाथ कमल ने ।

भृष्टाचार में इक दूजे का साथ दिया है हाथ कमल ने।

दारू पीकर जय मत बोल वोट से पहले सोच जरा

पर्वत नदियां जंगल सब बरबाद किया है हाथ कमल ने।

बहरहाल,ऊपरी तौर पर लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जन भावनाओं के उभार की वजह से दक्षिणपंथी श्वेत वर्चस्व के ग्लोबल जायनी हिंदुत्व एजंडा की वजह से यूं ही अमेरिका के राष्ट्रपति बन गये हैं।

हम बार बार लिखते रहे हैं कि पहले अश्वेत राष्ट्रपति बाराक हुसैन ओबामा अमेरिकी राष्ट्र और जनता को युद्धक अर्थव्यवस्था के शिकंजे से निकल वहीं सके हैं। अमेरिका में लगातार गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है।कानून व्यवस्था के हालात संगीन हैं।

देशभक्ति के हिंदुत्व उन्माद से जहां विविधता और बहुलता सहिष्णुता का इतिहास और विरासत खत्म है तो वहीं पिछले पच्चीस साल में अभूतपूर्व युद्धोन्माद और हथियारों की होड़,ऱक्षा घोटालों और रक्षा आंतरिक सुरक्षा में विनिवेश के माध्यम से हमने सत्ता वर्ग को अपने हितों के लिए भारत लोक गणराज्य को सैन्य राष्ट्र बनाने की छूट दी है।

इस दौरान हमारे महान सैन्यतंत्र ने विदेशी किसी शत्रु के खिलाफ कोई युद्ध नहीं लड़ा है रंगबिरंग सर्जिकल मीडिया ब्लिट्ज के सिवाय।सार युद्ध गृहयुद्ध महाभारत सलवाजुड़ुम बहुजनों के खिलाफ,आदिवासियों के खिलाफ कारपोरेट हित में सलवा जुड़ुम है और बहुजन सितारे इस युद्ध के बारे में,सलवा जुड़ुम के बारे में,मुक्तबाजार के बारे में,यहां तक नोटबंदी के डिजिटल कैसलैस बहुजन सफाया अभियान के बारे में मौन हैं।

हम जो लोग इस तिलिस्म को तोड़ने में लगे हैं,वे आपको दुश्मन नजर आते हैं और सिर्फ ब्राह्मणों को गरियाकर मनुस्मृति के जो सिपाहसालार बने हैं ,उनकी वानर सेना में तब्दील आपको हमारी भाषा भी समझ में नहीं आ रही है।हमें सख्त अफसोस है।

अमेरिकी नागरिकों को सत्ता सौंपने और आप्रवासियों के खिलाफ नस्ली गुस्सा की दुधारी तलवार से पापुलर वोटों से हारने के बावजूद बड़े निर्णायक राज्यों में बहुमत के एकमुश्त वोटों के बहुमत से समुची दुनिया अब ट्रंप महाराज के हवाले हैं।हमारे यहां सिंहासन पर उन्हीं का खड़ाऊं है।

इस जनादेश के बाद अमेरिका का क्या होना है और बाकी दुनिया का क्या होना है,उसे दुनियाभर के विरोध प्रतिरोध से बदल पाने की कोई संभावना नहीं है।

गौरतलब है कि 16 मई ,2014 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था,संसदीय प्रणाली और नीति निर्माण पद्धति से लेकर कर प्रणाली ,बुनियादी सेवाओं और जरुरतों के सारे परिदृश्य सिरे से बदल गये हैं।आम जनता के लिए अब कोई योजना नहीं है न विकास है।लाटरी के झुनझुना मोबाइल परमाणु बम है।हिरोशिमा नागासाकी महोत्सव है।भुखमरी और मंदी,बेरोजगारी और बेदखली विस्थापन का भविष्य है।

यूपी जीतने के लिए कायदा कानून और अर्थव्यवस्था से लेकर मुक्त बाजार के व्याकरण को जैसे ताक पर रखकर नोटबंदी जारी की गयी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देश के कारपोरेट घरानों के एकाधिकार वर्चस्व के लिए जैसे जबरन कैशलैस डिजिटल इंडिया बनाने के लिए अर्थव्यवस्था को ही लाटरी में तब्दील कर दिया गया है,तो 2014 के उस जनादेश की परिणति के बारे में मतदाताओं को अपने वजूद के लिए सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।इसलिए जनादेश से कुछ बदलने के आसार कम है।

एकबार फिर यूपी के रास्ते हिंदुस्तान फतह करने के लिएसत्ता वर्ग बुनियादी मसलों को किनारे करके हिंदुत्व की सुनामी राम के सौगंध के साथ बनाने में जुटे हैें और यूपी की जनता को ही वानर सेना में तब्दील करके हिंदुस्तान फतह करने की चाकचौबंद तैयारी है।जिसका प्रतिरोध अगर संभव है तो वह करिश्मा यूपी वालों कोही कर दिखाना है।

दूसरी ओर,चुनाव जीतने के मकसद से बजट के इस्तेमाल के इरादे के तहत पहली जनवरी को ही बजट पेश करने की जिद को सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की हरी झंडी मिल जाने से,फिर उस बजट में पांच राज्यों में विधानसभा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बजट प्रावधान पर जो निषेधाज्ञा लागू कर दी है,उससे पांचों राज्यों के लिए और उनकी जनता के लिए यह नोटबंदी के बाद दुधारी मार है।

उत्तराखंड,मणिपुर और गोवा के लोग सालभर अगर झुनझुना बजाने के लिए छोड़ दिये गये,तो आगे उनका गुजारा कैसे होगा,यह नोटबंदी करने वाले झोलाछाप विशेषज्ञ ही तय करने वाले हैं।हमारे पास झुनझुना बजाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है।

नशाग्रस्त पंजाब में हालात और खराब होंगे और यूपी कितना और पिछड़ जायेगा,यह बाद में देखा जाना है। झुनझुना बजाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है।

भारत में बहुमत का जलवा हम अक्सर समझ नहीं पाते और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जनादेश की भूमिका,देश की अर्थव्यवस्था,कायदा कानून,बहुलता विविधता, लोकतांत्रिक संस्थानों पर उसके दीर्घस्थायी असर,राष्ट्रीय संसाधनों से लेकर जलवायु पर्यावरण,भूख,बेरोजगारी जैसी बुनियादी चुनौतियों, समता और न्याय के लक्ष्य,बुनियादी सेवाओं और जरुरतों के बारे में वोट डालने से पहले हम कतई नहीं सोचते।

अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन,नीति निर्धारण के बारे में बहुजनों की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती,यही मनुस्मृति के फासिस्ट नस्ली राजकाज की पूंजी है।

भावनाओं में बहकर हवाओं के इशारों से हम अपना नुमाइंदा चुनकर जो जनादेश बनाते हैं,उसे सामूहिक आत्महत्या कहे तो वह भी कम होगा।

हर बार हम जनादेश मार्फत सामूहिक आत्महत्या ही करते हैं।

मसलन अमेरिका में पचास राज्य हैं और उनकी किस्मत का फैसला चुनिंदा कुछ राज्यों के वोट से हो जाता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव अमेरिकी बहुमत के खिलाफ हो गया और इसका खामियाजा सिर्फ अमेरिका ही नहीं,बाकी दुनिया को भी भुगतना होगा।

जनादेश यूपी वालों का होगा और उसका दीर्घकालीन असर पूरे देश पर होना है।

भारत में भी यूपी बिहार तमिलनाडु मध्यप्रदेश,महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भावनाओं की सुनामी से पूरे मुल्क को फतह करने का सिलसिला आजाद भारत का लोकतंत्र है।

यूपी का जनादेश हमेशा पूरे देश की किस्मत का फैसला करने वाला होता है और इसीलिए देश के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री यूपी से ही चुने जाते रहे हैं।

ओड़ीशा, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ ,केरल,गोवा,पंजाब,राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्यों से राष्ट्रीय नेतृत्व का उभार असंभव है।

हालांकि गुजरात से नरेंद्र मोदी का उत्थान एक अपवाद ही कहा जा सकता है लेकिन यह भी जनप्रतिनिधित्व या लोकतंत्र का करिश्मा नहीं है।हिंदुत्व के एजंडे के मुताबिक भावनाओं की जिस सुनामी से मोदी देश के नेता बने, उस तरह किसी माणिक सरकार,चंद्रबाबू नायडु या नवीन पटनायक और यहां तक कि किसी ममता बनर्जी या नीतीश कुमार के भी  के प्रधानमंत्री बनने के आसार नहीं है।

अजूबा लोकतंत्र हमारा है,जहां राजनीति में स्त्री के परतिनिधित्व से पितृसत्ता के तहत पूरी राजनीति लामबंद है।

उत्तराखंड जैसा राज्य और पूर्वोत्तर के तमाम राज्य केंद्र सरकार की मेहरबानी पर निर्भर है क्योंकि राष्ट्रीय नेतत्व के लिए ये राज्य निर्णायक नहीं है।

ऐसे राज्यों में नेतृत्व न पिद्दी है और न पिद्दी का शोरबा है।

बहरहाल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है आम बजट को विधानसभा चुनाव के बाद पेश करने पर विचार करें, ताकि उत्तर प्रदेश के विकास व जनता के हित में योजनाओं की घोषणा हो सके। अखिलेश ने अपने पत्र में चुनाव आयोग की ओर से भारत सरकार को 23 जनवरी को जारी किए गए पत्र का हवाला देते हुए लिखा है।इस पत्र में आयोग ने निर्देश दिया है कि भारत सरकार के आगामी बजट में चुनाव आचार संहिता से प्रभावित पांच राज्यों के हित में कोई भी विशेष योजना घोषित नहीं की जाए।

इसकी कोई सुनवाई होने के आसार नहीं है।

पीएम को किसी सीएम के खत से हालात बदलने बाले नहीं है।

कदम कदम कदमबोशी करने वाले बागी हो नहीं सकते।

देश किसी कुनबे का महाभारत या मूसलपर्व भी नहीं है कि धोबीपाट से जीत लें।

अखिलेश का भी इसे चुनावी मुद्दा बनाने के अलावा हकीकत की चुनौतियों से निबटने का कोई इरादा लग नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने यूपी को हिंदुत्व के एजंडे का गिलोटिन बनाने से रोकने के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया है बल्कि फासिज्म के राजकाज को मजबूती से अंजाम देने में वे सबसे आगे रहे हैं।

इसके उलट यूपी से सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य हैं तो राष्ट्रपति चुनाव में अप्रत्यक्ष मतदान में यूपी के वोट का मूल्य सबसे ज्यादा है।

अखिलेश यादव अगर बाहैसियत सीएम यूपी वालों का ईमानदारी से नुमांइदंगी कर रहे होते तो यूपी की सरजमीं का बेजां इस्तेमाल रोककर नरसंहारी अश्वमेधी अभियान को रोकने में उनकी कोई न कोई पहल जरुर होती।

आवाम की रहमुनमाई करने के बजाय अखिलेश ने यूपी और यूपीवालों को फासिज्म का सबसे उपजाऊ उपनिवेश बना दिया है।

अंदेशा यही है कि इस खुदकशी का अंजाम यूपी के जनादेश में भी नजर आयेगा।

आजादी के बाद के मतदान का पूरा इतिहास उठा लें तो राष्ट्र के भविष्य निर्माण में सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव हमेशा यूपी का ज्यादा रहा है।

भारत की राजनीति जिस हिंदुत्व के एजंडे से सिरे से बदल गयी है,उसके पीछे जो आरक्षण विरोधी आंदोलन हो या राममंदिर आंदोलन और बाबरी विध्वंस हो,उसकी जमीन यूपी है।गुजरात नरसंहार और 1984 में सिखों के नरसंहार यूपी की ताकत,यूपी के जनादेश  के बेजां इस्तेमाल का अंजाम हैं।तो दूसरी ओर सामाजिक बदलाव के आंदोलन  के तहत यूपी में भाजपा 16 साल से और कांग्रेस 29 साल से सत्ता से बाहर है।

क्या यूपी वालों का नेतृत्व करके फासिज्म के खिलाफ लड़ाई में अखिलेश आगे आने को तैयार हैं,इस सवाल का जबाव यूपी वालों को खुद से जरुर पूछना चाहिए और उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए कि उनका जनादेश क्या हो।

यूपी वाले अपनी अपनी  निर्णायक ताकत को समझें और जनादेश को समूचे देश के लिए सामूहिक आत्महत्या बनने न दें,आज सबसे बड़ी चुनौती यही है।

अखिलेश ने अपने पत्र में लिखा है कि अगर चुनाव से पहले बजट पेश होता है तो यूपी के लिए आप किसी योजना का ऐलान नहीं कर सकते, ऐसे में यूपी का बड़ा नुकसान होगा। यूपी राज्य जिसमें देश की बड़ी जनसंख्या निवास करती है को भारत के आगामी सामान्य/रेल बजट में कोई विशेष लाभ/योजना प्राप्त नहीं हो सकेगी, जिसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव यूपी के विकासकार्यों एवं यहां के 20 करोड़ निवासियों के हितों पर पड़ेंगा। साथ ही अखिलेश ने यह भी लिखा है कि 2012 में राज्यों के चुनाव की वजह से चुनाव बाद बजट पेश किया गया था।

अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी स्थिति में अब प्रबल संभावना बन गई है कि उत्तर प्रदेश को आम बजट का कोई विशेष लाभ या योजना मिलने नहीं जा रही है। अखिलेश ने लिखा है जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में यह उत्तर प्रदेश के साथ इंसाफ नहीं होगा। इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के विकास कार्यों और यहां के 20 करोड़ निवासियों के हितों पर पड़ेगा। अखिलेश ने याद दिलाया कि फरवरी-मार्च 2012 में भी राज्यों के आम चुनावों को देखते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार ने चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए खुद ही निर्वाचन के बाद सामान्य और रेल बजट पेश किया था। उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच सात चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अखिलेश धड़े के बीच गठबंधन के बावजूद बहुकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। 2012 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 224 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बाद बसपा को 80, बीजेपी को 47, कांग्रेस को 28, रालोद को 9 और अन्य को 24 सीटें मिलीं थीं।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने केंद्र से कहा कि बजट में वह पांच राज्यों के बारे में कोई विशेष घोषणा न की जाए, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने एक फरवरी को बजट पेश करने को मंजूरी दे दी है।

गौरतलब है कि पंजाब और गोवा में मतदान 4 फरवरी से शुरू होना है, वहीं उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से होगा. पांचों राज्यों में 11 मार्च को नतीजे आएंगे। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि वह सरकार से चुनाव के बाद केंद्रीय बजट पेश करने के लिए कहे ताकि इसका उपयोग पांच राज्यों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा सके, जहां चुनाव होने हैं। केंद्र सरकार के एक फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि आम बजट केंद्रीय होता है और इसका राज्यों से कोई लेना-देना नहीं है।

एचडीएफसी बैंक ने अक्टूबर से लेकर दिसंबर की तिमाही में 4500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इस वजह है कि आय वृद्धि 18 साल के निचले स्तर में गिरावट और लागत पर खर्चा अधिक हो गया। एचडीएफसी बैंक ने बताया कि सितंबर 2016 में बैंक में 95,002 कर्मचारी थे, जो दिसंबर में 5 प्रतिशत घटकर 90,421 तक आ गए।

इकॉनोमिक्स टाइम्स के मुताबिक, एचडीएफसी बैंक ने कहा कि उसका मुनाफा 15 प्रतिशत बढ़कर 3,865 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 3,357 करोड़ रुपए था। लेकिन यह जून 1998 से उसकी सबसे कम ग्रोथ है। बॉन्ड और करंसी में प्री-टैक्स प्रॉफिट भी 253 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल 513 करोड़ था। नोटबंदी के बाद बैंकों की इनकम भी मात्र 9.4 प्रतिशत ही बढ़ी है।

मंगलवार को जारी हुए नतीजों में कहा गया कि बैंक के परिचालन खर्च में 0.55 प्रतिशत की गिरावट आई है और दिसंबर के अंत में यह 4.843 करोड़ रह गया, जो सितंबर में 4, 870 करोड़ रुपए था। इसके अलावा बाकी परिचालन खर्च भी 1.83 प्रतिशत गिरकर 3,154 करोड़ पर आ गया। सितंबर में यह 3,213 करोड़ रुपए था। हालांकि कर्मचारी लागत में 1.93 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 1,689 करोड़ से 1,657 करोड़ तक आ गया।

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी बैंक द्वारा एक तिमाही में इतनी बड़ी छंटनी का यह पहला मामला है, जो आगे भी जारी रह सकता है अगर स्थितियां नहीं सुधरीं। बैंक ने संकेत दिया है कि उसका फोकस फिलहाल उत्पादकता पर है और भविष्य में हायरिंग में गिरावट रहने वाली है। बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर परेश सुखतांकर ने बताया कि छंटनी कर्मचारियों की उत्पादकता और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने का एक नियमित हिस्सा है।