जहाँ पे लब्ज़े-अमन एक ख़ौफ़नाक राज़ हो

जहाँ कबूतरों का सरपरस्त एक बाज़ हो

पलाश विश्वास

खबर है कि उत्तराखंड में कई स्थानों पर हुई बारिशके कारण कई जगहों पर भूस्खलनहो गया। इससे चार धामों को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कई सड़कों पर ट्रैफिक थम गया। नेपाल में पिछले तीन दिनों से बारिशजारी है इससे वहां बाढ़ का कतरा मंडरा रहा है। नदियों में आई बाढ़ और भूस्खलनसे अबतक 34 लोगों की जान जा चुकी है।  

खबर है कि दक्षिणी-पश्चिमी चीन के सिचुआन सूबे में हुई मूसलाधार बारिशके बाद वहाँ हुए भूस्खलनमें फँसे क़रीब डेढ़ हज़ार लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है। चीन के सूखा और बाढ़ बचाव विभाग ने यह जानकारी दी है।

खबर है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहकी नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में 8 महासचिव और 11 उपाध्यक्ष शामिल हैं। जेपी नड्डा, राजीव प्रताप रूडी, मुरलीधर राव, राम माधव, सरोज पांडेय, भूपेंद्र यादव, आरएस कटेरिया और राम लाल (संगठन) को महासचिव बनाया गया है। पार्टी के संविधान के अनुसार दो और नेताओं को महासचिव बनाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की टीम में महासचिव रहे वरुण गांधी का नाम अमित शाह की नई टीम से गायब है। जबकि उनके नाम को तय माना जा रहा था।

बीजेपी ने बी दत्तात्रेय, बीएस येदियुरप्पा, सतपाल मलिक, मुख्तार अब्बास नकवी, पुरुषोत्तम रुपाला, प्रभात झा, रघुवर दास, किरण माहेश्वरी, रेनू देवी, दिनेश शर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।

मुक्तबाजार का जलवा ऐसा कि धर्मप्राण भारत के मनुस्मृति अनुशासन को कृतार्थ करते हुए प्लेब्वॉय पत्रिका ने मॉडल शर्लिन चोपड़ा का न्यूड फोटो जारी किया है। यह फोटो शूट उन्होंने दो साल पहले करवाया था। इसके साथ ही वह भारत की ऐसी पहली मॉडल बन गईं हैं जिसका न्यूड फोटो प्लेब्वॉय में छापा गया है। शर्लिन कामसूत्र 3डी से चर्चा में आयीं थीं।

बाबा नागार्जुन की कविता से भी लोगों को एलर्जी होने लगी है।उनकी कविता पोस्ट करने से देशभक्ति के अजब गजब माहौल में व्यवधान पड़ता नजर आ रहा है केसरिया पहाड़ के लोगों को।चंद्रशेखर करगेती ने अपने पोस्ट के पक्ष में क्या कोट किया है।

जो धर्मप्राण आस्थासंपन्न लोग हैं,उन्हें केसरिया नवउदारवाद की भाषा समझ में नहीं आ रही है,वे आनंद तेलतुंबड़े को अवश्य पढ़ लें,तभी करगेती का कहा समझ में आयेगा।

समयांतर के ताजा अंक से ऐसी धर्मोन्मादी धार्मिक देवभूमि भूगोल के लोगों की मदद के लिए आनंद का नियमित स्तंभ शुरु किया गया है।जाहिर है कि हम उनकी तरह अवधारणाओं के स्तर पर गहराई से प्याज की परतें निकाल नहीं सकते।

बहरहाल करगेती का यह उद्धरण एक भुलाये हुए शख्स से जुड़ा है,जो हिंदी दुनिया में काफी बदतमीज माने जाते रहे हैं और हाल में दिवंगत होने के बाद किसी ने कायदे से उन्हें याद नहीं किया है।

समयांतर के ताजा अंक में आनंद तेलतुंबड़े के केसरिया नवउदारवाद वाला लेख और पंकज दाज्यू का संपादकीय जरुर पढ़ लेना।सुबह ही पंकज दाज्यू से लंबी बात हुई,उन्होंने कंटेट भेजा भी,खुल नहीं रहा है।फिलहाल आपका कोटः

आपको कुछ और अधिक समझने में आसानी होगी.......

नफ़स-नफ़स क़दम-क़दम

बस एक फ़िक्र दम-ब-दम

घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए

जवाब-दर-सवाल है के इन्क़लाब चाहिए

इन्क़लाब ज़िन्दाबाद,

ज़िन्दाबाद इन्क़लाब – २

जहाँ आवाम के ख़िलाफ़ साज़िशें हो शान से

जहाँ पे बेगुनाह हाथ धो रहे हों जान से

जहाँ पे लब्ज़े-अमन एक ख़ौफ़नाक राज़ हो

जहाँ कबूतरों का सरपरस्त एक बाज़ हो

वहाँ न चुप रहेंगे हम

कहेंगे हाँ कहेंगे हम

हमारा हक़ हमारा हक़ हमें जनाब चाहिए

जवाब-दर-सवाल है के इन्क़लाब चाहिए

इन्क़लाब ज़िन्दाबाद,

इन्क़लाब इन्क़लाब -२

यक़ीन आँख मूँद कर किया था जिनको जानकर

वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर

उन्ही की सरहदों में क़ैद हैं हमारी बोलियाँ

वही हमारी थाल में परस रहे हैं गोलियाँ

जो इनका भेद खोल दे

हर एक बात बोल दे

हमारे हाथ में वही खुली क़िताब चाहिए

घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए

जवाब-दर-सवाल है के इन्क़लाब चाहिए

इन्क़लाब ज़िन्दाबाद,

ज़िन्दाबाद इन्क़लाब

उन्ही की आह बेअसर उन्ही की लाश बेकफ़न

लहू पसीना बेचकर जो पेट तक न भर सके

करें तो क्या करें भला जो जी सके न मर सके

स्याह ज़िन्दगी के नाम

जिनकी हर सुबह और शाम

उनके आसमान को सुर्ख़ आफ़ताब चाहिए

घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए

जवाब-दर-सवाल है के इन्क़लाब चाहिए

इन्क़लाब ज़िन्दाबाद,

ज़िन्दाबाद इन्क़लाब -2

तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर

निगाह डाल सोच और सोचकर सवाल कर

किधर गए वो वायदे सुखों के ख़्वाब क्या हुए

तुझे था जिनका इन्तज़ार वो जवाब क्या हुए

तू इनकी झूठी बात पर

ना और ऐतबार कर

के तुझको साँस-साँस का सही हिसाब चाहिए

घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए

नफ़स-नफ़स क़दम-क़दम बस एक फ़िक्र दम-ब-दम

जवाब-दर-सवाल है के इन्क़लाब चाहिए

इन्क़लाब ज़िन्दाबाद,

ज़िन्दाबाद इन्क़लाब

नफ़स-नफ़स, क़दम-क़दम

बस एक फ़िक्र दम-ब-दम

घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए

जवाब दर-सवाल है कि इन्क़लाब चाहिए

इन्क़लाब ज़िन्दाबाद

ज़िन्दाबाद इन्क़लाब

जहाँ आवाम के ख़िलाफ साज़िशें हों शान से

जहाँ पे बेगुनाह हाथ धो रहे हों जान से

वहाँ न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ कहेंगे हम

हमारा हक़ हमारा हक़ हमें जनाब चाहिए

इन्क़लाब ज़िन्दाबाद

ज़िन्दाबाद इन्क़लाब

साभार : शलभ श्रीराम सिंह

दिखने में वामपंथी,लेकिन हिंदी के मौजूदा परिदृश्य पर  भीतर से घनघोर संघी अमेरिकापरस्त प्रतिष्ठानिक बाजारु जेएनयू वर्चस्व का यह नतीजा कि प्रेमचंद भी गैरप्रासंगिक करार दिये जा रहे हैं।

लगता है कि इस जेएनयू विशेषज्ञों की खबर भी लेनी पड़ेगी।हम भी शलभ श्रीराम सिंह या ओम थानवी से कोई कम बदतमीज नहीं हैं।यह बदतमीजी इस बदतमीज दौर के मुकाबले के लिए बेहद जरुरी है।

इतिहास बदल रहा है,साहित्य बदल रहा है,संस्कृति बदल रही है,समाज बदल रहा है,शहर बदल रहे हैं,देहात बदल गया है,बदलने लगे जल जंगल जमीन समुंदर घाटियां,उत्तुंग शिकर और हिमप्रवाह  और हिमालय साक्षी है कि भूगोल भी बदल दिया जा रहा है।

लगे रहो करगेती भाई।इस बहस से बचने की कोशिश न करना।क्योंकि सेज स्मार्ट सिटी नवधनाढ्य सांढ़ संस्कृति का पहला बलि हिमालय ही होगा।गंगा अब मैदानों में गंगा शुद्धिकरण के बावजूद कब तक बह सकेगी,इस पर विचार करना जरुर।

देहरादून में पुणे जैसी पहाड़ धंसने से अभी सात लोग मरे हैं और बचाव अभियान लाइव है।पुणे में कितने मरे,लोग बहुत जल्दी भूल गये जैसे केदार जलप्रलय की लाशों को भूल गया है देश।जैसे भूस्खलन,बाढ़,भूकंप,सुनामी से ध्वस्त विध्वस्त जनपदों के रेगिस्तान में होता है निर्माण विनिर्माण।

देहरादून फिर भी मुक्तबाजारी उत्तराखंड की राजधानी है।

बाकी पहाड़ के भूगोल में,हिमालय के अंतःस्थल में जो जलप्रलय जारी है,उसे बयां करने के लिए गौर्दा या कमसकम गिर्दा जैसी लोक विरासत के जानकार न हम हैं और न आप है।

बलि,गिर्दा को याद रखने वाले लोग अब भी पहाड़ में हैं।भास्कर उप्रेती में शैले हाल में एक आयोजन की खबर की है।गिर्दा को ब्रांड में तब्दील करना है तो दिल्ली मुंबई से उन्हें लांच करना बेहतर होगा।

वरना इस व्यवस्था पर थूकने वाले बेतरतीब महाबदतमीज गिर्दा की असली विरासत तो पहाड़ों और मैदानों में अविराम जारी विनाश लीला के खिलाप हुड़किया अलख जगाने का अविराम जागर  जनजागरण है।

गिर्दा आदमी नहीं,जिंदा आंदोलन है,जो मरा नहीं,राख के नीचे सुलग रहा है अब भी।गिर्दा को याद करे से पहले राख में खाक उस आग की तपिश को दिलो दमिमाग में महसूसे तो कोई बात बने।फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जायेगी बातें।

हिमालयी यंत्रणा संसाधनों के अधिकतम उपयोग के मुक्तबाजार में कैसे कैसे अभिव्यक्त होनी है,इसकी कल्पना करने की तकलीफ उठाना भी जरुरी नहीं है।

यह ज्वलंत वास्तव है इस देश का,जिसेस हम पल छिन मुंह चुराने की कला में पारंगत अभ्यस्त हैं।क्योंकि यह वास्तव ने शर्लिन चोपड़ा है, नसनी लिओन और न ही करीना कैटरीना और न हालीवूडी बालीवूड फिल्में न जोधा अकबर है और न डीवी का महाभारत रामायण।

हिमाचल और उत्तराखंड देवभूमियों में हिंदू शास्त्रों के सकल देवदेवियों के साथ साथ गांव गांव में गोल्ल ज्यू महाराज और खासतौर पर हिमाचल में दैवी राजकाज,दैवी पंचायत की अटल उपस्थिति  के बावजूद प्रलयंकारी जो परिश्तितियां घनघोर है,उनसे निपटने के लिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन,वैज्ञानिक दृष्टि और जनप्रतिब्धता के साथ ज्वलंत पर्यावरण प्रेम चिपको की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

चार धामों की यात्रा,माता वैष्मो देवी और बाबा अमरनाथ के पुण्यप्रताप, पशुपतिनाथ की सिंह गर्जना से अब इस हिमालय का बचे रहना मुश्किल ही है।

देहरादून तलक ढहते पहाड़ का मलबा आबादी को तहस नहस करने लगा है और फिर जलप्रलय की जद में है पहाड़।

केदार सुनामी में गायब जनपदों की लाशें लेकिन अभी लापता हैं और पहाड़ को मुर्दाघर बनाने की तैयारी है।

नवी मुंबई में सेज के उद्घाटन के मौके पर लबालब समुंदर के माफिक जनसैलाब से साफ जाहिर है कि बाजार मौत के सामान की तिजारत किस मुलम्मे के भरोसे कर रहा है।उस मुलम्मे को उतारना जरुरी है।

खबर यह भी है कि अच्छे दिनों की नई सौगात बतौर जल्द ही आप अपने ही बैंक के एटीएम का सीमित इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस साल नवंबर से आप अपने बैंक के एटीएम से हर महीने सिर्फ 5 और अन्य बैंक के एटीएम से सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन ही मुफ्त कर सकेंगे। इसके बाद एटीम से हर ट्रांजैक्शन पर आपको 20 रुपए की रकम चुकानी होगी। यह रकम आपके खाते से ही काट ली जाएगी। ट्रांजैक्शन में सिर्फ रकम निकालना ही शामिल नहीं है, बल्कि खाते की जानकारी, चेक बुक रिक्वेस्ट, पिन बदलना और मोबाइल रिचार्ज को भी लेन-देन माना जाएगा। नया नियम देश के 6 मेट्रो शहरों में इस साल नवंबर से लागू होगा।

खबर यह भी कि बीजेपी ने 16वीं लोकसभा चुनाव में अपने दम पर 282 सीटें जीतीं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का कहना है कि इसका श्रेय कांग्रेस को ज्यादा जाता है। आडवाणी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी की जीत में अहम भूमिका अदा की, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान विपक्ष यानि कांग्रेस का रहा है। आडवाणी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चले विशाल अभियान ने भी जीत में योगदान दिया, लेकिन सबसे बड़ा योगदान हमारे विपक्ष का रहा।

उधर,नेपाल में पिछले तीन दिनों से बारिश जारी है इससे वहां बाढ़ का कतरा मंडरा रहा है। नदियों में आई बाढ़ और भूस्खलन से अबतक 34 लोगों की जान जा चुकी है। वहां सेना और पुलिस के जवान राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। बाढ़ और भूस्खलन से जानमाल का सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी नेपाल के सुरखेत जिले में हुआ है।

फिलहाल नजारा यह कि उत्तराखंड में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की अलग-अलग घटनाओं में 26 लोगों के मारे जाने की सूचना है। राजधानी देहरादून में ही पिछले 48 घंटे में हुई मुसलाधार बारिश से काफी नुकसान हुआ। राजपुर के काठ बंगला क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात दो बजे पहाड़ी दरकने से तीन मकान टूट गए। जिसमें सात लोग जिंदा दफन हो गए। एक महिला चंद्रकला को छह घंटे बाद मलबे पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। एक छात्र नेता तेज बहाव में बह गया। उसका कुछ पता नहीं चला।

रायपुर के मालदेवता में 500 मीटर सड़क बहने से दर्जनों गांव का राजधानी से संपर्क कट गया है। जबकि रिस्पना और बिंदाल के तट पर बसी बस्तियों में भी काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने स्कूलों में एहतिहात के तौर पर छुट्टी कर दी है।

पौड़ी जिले में दो जगह बादल फटने की घटनाओं में 10 लोग मारे गए। तहसील यमकेश्वर के ग्राम दियूली व जामल में पांच लोग मारे गए, दो भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। तहसील पौड़ी के कल्जीखाल ब्लाक के ग्राम नौड़ी में दो व्यक्ति (एक पुरुष एक महिला) की मौत हो गई। दो भवन पूरी तरह से क्षतिगस्त हो गए।

तहसील लैंसडाउन के ब्लाक द्वारीखाली के तहत ग्राम परसोली और सिमली कुटी में बादल फटने से पांच लोग मारे गए। 4 भवन पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। जिले में कुल 14 लोग मारे गए और 8 भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए।

पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत गिनीबैंड व गिरगांव के बीच गड्यार गाड में 3 व्यक्तियों की पानी के तेज बहाव में बहने की सूचना है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दो घायल बताए जा रहे हैं।

दूसरी ओर,नेपाल के सुरखेत जिले में 11 लोग, गोरखा जिले में नौ, चितवन, रुकुम जिले में नौ, ललितपुर, उदयपुर, दांग और मनांग जिले में आठ और नवलपरासी, खोतांग, सिंधुली, धनुषा, मकवनपुर जिलों में छह लोग मारे गए हैं।सुरखेत जिले के चीसापानी गांव में भूस्खलन से कई मकान जमीदोंज हो गए। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता शंकर कोइराला के अनुसार मलबे से 20 शव बाहर निकाले गए हैं। बहेरी नदी में आई बाढ़ से कई पुल बह गए. हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं और देश भर में हजारों एकड़ जमीन में बाढ़ का पानी और पहाड़ों से आई गाद व मलबे से भर गया है।

पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ है जबकि तराई के मैदान डूबे हुए हैं। मैदानी इलाके में जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। कई लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे हैं और सरकार से अविलंब सहायता की मांग की है।

गोरखा जिले के पंथेश्वर गांव में स्कूल की दीवार ढहने से तीन लोग मारे गए। घटना के वक्त एक कोरियाई नागरिक स्कूल में बच्चों को जरूरी सामान बांट रहा था। हादसे में मरनेवालों में स्कूल में काम करने वाली दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। हालांकि सभी बच्चे सुरक्षित हैं।बाढ़ और भूस्खलन के कारण देश में करोड़ों रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। 2 अगस्त को सुनकोसी नदी में भूस्खलन के कारण नदी पूरी तरह अवरुद्ध हो गई थी और इस हादसे में 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सुनकोसी की घटना से भारत के बिहार के कोसी क्षेत्र में भी भारी अफरा-तफरी मच गई थी और लोगों को खाली कराना पड़ा था।

लालकिले के मैदान से जनता केखिलाफ कारपोरेट युद्ध की घोषणा प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के सूक्तिवाक्य माध्यमे करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईएनएस कोलकाता राष्ट्र को समर्पित किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित देश का यह सबसे बड़ा युद्धपोत है। प्रधानमंत्री के साथ इस मौके पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली व नौसेना प्रमुख एडमिरल आरके धवन भी मौजूद थे।

मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में प्रतिरक्षा तैयारियां अहम हैं।छायायुद्ध बहाने सैन्यीकरण और सैन्य राष्ट्र का अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध पर्तिरक्षा का यह मुक्तबाजारी समीकरण है।जो सबसे पहले प्रकृति,पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े जनसमुदायों के नरसंहार का अटल सत्य भी है।

गौर करें कि यह जलवा प्रतिरक्षा में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रतिरक्षा से संबंधित सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का है।

गौर करें कि ओबामा से शिखर वार्ता से पहले समूते पोलिटिकल क्लास को हाशिये पर रखकर नई बाबू संस्कृति, संपूर्ण महाकाव्यिक शिक्षा और अनुशासन के जरिये मुक्त बाजार के सारे दरवाजे खोलते हुए भारत अमेरिकी परमाणु संधि को ही लागू नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी,संविधान और कानून के राज को इतिहास बना रहे हैं वे।

गौर करें कि एफडीआई राज के मेक इन को उन्होंने मेडइन इंडिया के सफाये कि लिए मनुस्मृति में तब्दल कर दिया है।

इस खबर को पूरी तरह देखने से पहले इसे भी देख लें कि  चीन के एक कदम से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारतीय सीमा से लगे रेल नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिशों में लगे चीन ने तिब्‍बत क्षेत्र में मौजूद अपनी दूसरी रेलवे लाइन का उद्घाटन कर दिया है। यह रेलवे लाइन सिक्किम तक आती है। इसकी निर्माण लागत करीब 216 करोड़ डॉलर है। भारत के लिए अलार्म, सिक्किम तक पहुंची चीन की रेलवे लाइन. यह रेलवे लाइन जो सिक्किम के बहुत पास है, उसकी मदद से चीन की सेना बहुत ही आसानी से भारत के लिए सबसे अहम हिमालयन रिजन में आ जा सकती है। चीन की यह रेलवे लाइन तिब्‍बत की राजधानी ल्‍हासा को इस क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगाजे से जोड़ती है।

रडार की पकड़ में नहीं आने वाले 6,800 टन वजनी कोलकाता श्रेणी के इस युद्धपोत का डिजाइन भारतीय नौसेना के डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) ने इसके निर्माण का काम सितंबर, 2003 में शुरू किया था। यह अपनी श्रेणी का पहला युद्धपोत है। भारत की इसी तरह के दो अन्य युद्धपोत बनाने की योजना है। इस जंगी पोत में अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां लगाई गई हैं, जिसमें पनडुब्बी रोधी प्रौद्योगिकी भी शामिल है।

इस युद्धपोत में सतह से सतह पर मार करने वाली अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलें, रॉकेट लांचर, टॉरपीडो ट्यूब लांचर, सोनार हमसा, ईडब्ल्यूएस एलोरा व एके-630 बंदूकें मौजूद हैं, जो समुद्री व हवाई हमले के दौरान दुश्मन के दांत खंट्टे करने में सक्षम हैं।

भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा युद्धपोत आईएनएस कोलकाता दुश्मनों के रडार को चकमा देने में तो सक्षम होगा ही, ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होने के कारण यह 400 किलोमीटर की दूरी तक मार भी कर सकेगा।

प्रधानमंद्दी नरेंद्र मोदी के हाथों शनिवार को देश को समर्पित होने जा रहा यह पोत इस वर्ष स्वतंद्दता दिवस का उपहार माना जा रहा है। कई खूबियों से लैस इस पोत को मुंबई के ही मझगांव डॉकयार्ड में तैयार किया गया है। अपनी विशिष्ट बनावट के कारण यह दुश्मनों के रडार को चकमा देने में सक्षम है। नौसेना अधिकारियों के अनुसार 164 मीटर लंबा एवं 18 मीटर चौड़ा 7500 टन का यह पोत दुश्मनों के रडार पर किसी छोटी नौका जैसा दिखाई देगा। जिसके दम पर यह उन्हें भ्रमित करता हुआ उनके काफी नजदीक पहुंचकर हमला कर सकता है।

इस पर स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती भारत को दुनिया के उन चंद देशों की कतार में खड़ा कर देती है, जो अपनी नौसेना के युद्धपोत से 400 किलोमीटर तक निशाना साध सकते हैं। ब्रह्मोस के अलावा कम दूरी तक मार कर सकनेवाली मिसाइलों एवं अतिसंवेदनशील रडार भी इस पोत की विशिष्टता में चार चांद लगा रहे हैं।

नौसेना के दो सी-किंग हेलीकॉप्टर अपने साथ ले चल सकने की क्षमता वाले आईएनएस कोलकाता की रफ्तार 30 नॉटिकल मील प्रति घंटा होगी। ऊर्जा आपूर्ति के लिए इसमें लगे चार गैस टर्बाइन जेनरेटर एवं एक डीजल ऑल्टरनेटर किसी छोटे-मोटे शहर को भी रोशन करने की क्षमता रखते हैं। इस पर 30 अधिकारी एवं 330 नौसैनिक तैनात होंगे।

इसका नामकरण भारत के सांस्कृतिक शहर कोलकाता के नाम पर किया गया है और इसका घोष वाक्य है-युद्धाय सर्वसन्नद्ध अर्थात युद्ध के लिए सदा तैयार। आईएनएस कोलकाता श्रेणी के ही स्वदेश निर्मित दो और विध्वंसक युद्धपोत कोच्चि एवं चेन्नई भी कुछ ही वर्षों में भारतीय नौसेना को प्राप्त हो जाएंगे।

SEZ प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर बोले PM मोदी, 'राज्य-केंद्र मिलकर करें काम'

नरेंद्र मोदी

आईएनएस कोलकाता को देश को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में छह हजार करोड़ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन(एसईजेड) प्रोजेक्ट की शुरुआत की. इस मौके पर मोदी ने कहा कि हमारी कोशिश सरलीकरण की तरफ है. देश को आयात से ज्यादा निर्यात पर ध्यान देना चाहिेए.

मोदी ने कहा, 'निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए. अगर देश के विकास की गति को तेज करना है. तो हमें शिक्षा, रोजगार पर ध्यान देना होगा. यह युग विश्व व्यापार का युग है. विश्व व्यापार के इस युग में सामुंद्रिक व्यापार पर ध्यान देना जरूरी हो गया है.'

बंदरगाहों पर देश के लिए उपयोगी बताते हुए मोदी ने कहा, 'हमनें सागरमाला योजना की शुरुआत की. कंटेनर का करीब 50 फीसदी व्यापार हिंद महासागर के जरिए होता है. आने वाले दिनों में यह व्यापार निश्चित रूप से बढ़ेगा. भारत के समुद्र तट पर जो राज्य हैं उसे सागरमाला योजना का लाभ मिले. ऐसी हमारी कोशिश होगी.'

दुनिया के बाकी देशों का उदाहरण देते हुए मोदी ने बताया,' दुनिया में जिन जिन राष्ट्रों का विकास हुआ है उन सभी देशों में यह बात कॉमन है कि वो सभी शहर समुद्र किनारे स्थित होते हैं, ऐसे राज्यों की वजह से ही उस देश का अधिक आर्थिक विकास हुआ है. इसी को देखते हुए भारत में बंदरगाहों के विकास और सागरमाला परियोजना पर ध्यान दिया गया है. अगर हमें विकास करना है तो हमें पोर्ट लेड पर ध्यान देना होगा.

मोदी ने कहा, 'हम व्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं. देश में उत्पादन बढ़े, नौजवानों को रोजगार मिले. इसी के लिए ऐसी एसईजेड परियोजना को शुरू किया गया है. अगर हम निर्यात पर ध्यान नहीं देंगे तो हम विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाएंगे. राज्य और केंद्र मिलकर इसपर अच्छा काम कर सकते हैं.'

काम करने के नए तरीकों पर जोर देते हुए मोदी ने कहा, 'इनोवेशन, डिजाइनिंग पर अगर हम काम करें तो हम बेहतर कर सकते हैं. मुझे आने वाले दिनों में यकीन है कि हम निर्यात की दुनिया पर भी भारत का डंका बजा सकते हैं.' गडकरी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 'हमारी कोशिश सरलीकरण की तरफ है. इसी के चलते शिपिंग के लिए अब लाइफटाइम शिपिंग का लाइसेंस दिया जाने लगा है.'

कांग्रेस पर मोदी ने ली चुटकी

कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा, सीएम पृथ्वीराज चव्हाण को इसकी योजना की जरूरत पहले से रही होगी. लेकिन चव्हाण बोल नहीं पाए होंगे. मैं उनकी चिंता समझ सकता हूं. अक्सर बीमारियों को दूर करने के लिए डॉक्टरों की जरूरत होती है.

और भी... http://aajtak.intoday.in/story/prime-minister-innaugrates-sez-project-in-maharashtra-1-776204.html

अब पूरी बहस जो गौर तलब भी हैः

चन्द्रशेखर करगेती

Yesterday at 7:09am· Edited·

किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है ?

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किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है ?

कौन यहां सुखी है, कौन यहां मस्त है ?

सेठ है, शोषक है, नामी गला-काटू है,

गालियां भी सुनता है, भारी थूक-चाटू है,

चोर है, डाकू है, झूठा-मक्कार है,

कातिल है, छलिया है, लुच्चा-लबार है,

जैसे भी टिकट मिला, जहां भी टिकट मिला,

शासन के घोड़े पर वह भी सवार है,

उसी की जनवरी छब्बीस,

उसी का पंद्रह अगस्त है !

बाकी सब दुखी है, बाकी सब पस्त है,

कौन है खिला-खिला, बुझा-बुझा कौन है,

कौन है बुलंद आज, कौन आज मस्त है,

खिला-खिला सेठ है, श्रमिक है बुझा-बुझा,

मालिक बुलंद है, कुली-मजूर पस्त है,

सेठ यहां सुखी है, सेठ यहां मस्त है,

उसकी है जनवरी, उसी का अगस्त है !

पटना है, दिल्ली है, वहीं सब जुगाड़ है,

मेला है, ठेला है, भारी भीड़-भाड़ है,

फ्रिज है, सोफा है, बिजली का झाड़ है,

फैशन की ओट है, सबकुछ उघाड़ है,

पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है,

गिन लो जी, गिन लो, गिन लो जी, गिन लो,

मास्टर की छाती में कै ठो हाड़ है !

गिन लो जी, गिन लो, गिन लो जी, गिन लो,

मजदूर की छाती में कै ठो हाड़ है !

गिन लो जी, गिन लो, गिन लो जी, गिन लो,

घरनी की छाती में कै ठो हाड़ है !

गिन लो जी, गिन लो, गिन लो जी, गिन लो,

बच्चे की छाती में कै ठो हाड़ है !

देख लो जी, देख लो, देख लो जी, देख लो,

पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है !

मेला है, ठेला है, भारी भीड़-भाड़ है,

पटना है, दिल्ली है, वहीं सब जुगाड़ है,

फ्रिज है, सोफा है, बिजली का झाड़ है,

फैशन की ओट है, सबकुछ उघाड़ है,

महल आबाद है, झोपड़ी उजाड़ है,

गरीबों की बस्ती में उखाड़ है, पछाड़ है,

धतू तेरी, धतू तेरी, कुच्छो नहीं! कुच्छो नहीं,

ताड़ का तिल है, तिल का ताड़ है,

ताड़ के पत्ते हैं, पत्तों के पंखे हैं,

पंखों की ओट है, पंखों की आड़ है,

कुच्छो नहीं, कुच्छो नहीं,

ताड़ का तिल है, तिल का ताड़ है,

पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है !

किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है !

कौन यहां सुखी है, कौन यहां मस्त है !

सेठ ही सुखी है, सेठ ही मस्त है,

मंत्री ही सुखी है, मंत्री ही मस्त है,

उसी की है जनवरी, उसी का अगस्त है ।

~बाबा नागार्जुन~

विचार कर लें....बधाई देनें की कोई एक वजह तो हो ?

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• You, Rajiv Lochan Sah, Surendra Grover, Bhaskar Upreti and 99 others like this.

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• Gopal Gururani baba nagarjun ki jay

• Yesterday at 7:10am· Like· 1

• Jagdish Kalauniअति प्रासंगिक रचना.....

• Yesterday at 7:43am· Unlike· 3

• Digvijay Pant Well said

• Yesterday at 9:02am· Like· 1

• Kiran Balaक्षमा करें आज सकारात्मकता की बात होनी चाहिए...हम सभी जानते हैं कि परेशानियां हैं..समस्याएं हैं..मगर आज के दिन ये संकल्प लें कि हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे...देश की सरकार को, लोगों को, कोसना छोड़ कर..और समस्याओं की दुहाई देकर नहीं बल्कि देशभक्ति का जज्बा जगाकर दृढ़ संकल्प होकर आज के दिन का आनंद लें तो अधिक बेहतर होगा...

• Yesterday at 9:52am· Like· 1

• चन्द्रशेखर करगेती Kiran Bala जी आज अगर देश में कुछ सकारात्मक अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वह इमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से काम करने वाले लोगो की वजह से ही हुआ हैं, देश के अगर हालात अगर बदतर है तो अगस्त और जनवरी में बड़े बड़े भाषण देनें वालो की वजह से ही हुआ है, और इसी को बाबा की यह कविता बताती है.....आखिर सच्चाई से मुंह कब तक मोड़ा जा सकता है......आप कविता का भाव समझें....

• Yesterday at 10:36am· Edited· Unlike· 8

• Rajesh Sharmaआज के शुभ अवसर पर देश के प्रधान मंत्री जी ने देशवासियों को एक सूत्र में बांध दिया ! आज भारत माता का तिरंगा देश के प्रधान सेवक के हाथों से लहराकर आप ने अपने देशदेशवासियों का मनोबल बढाया है जिसके लिए देश आपको आगे बढने का आशीर्वाद दे रहा है

• Yesterday at 10:42am· Like· 1

• चन्द्रशेखर करगेती Rajesh Sharma जी आज से २० साल पहले का अगस्त यद् करो तो तब का उत्साह और आज में कुछ फर्क नजर आता...अगर हाँ तो इस उत्साह में कमी के कारण भी खोजियेगा...

• Yesterday at 10:52am· Unlike· 2

• Kiran Balaमैं सहमत नहीं हूँ...ये सब तो हम जानते ही हैं..कोई नयी बात तो नहीं...ये बातें कहके तो केवल आप हतोत्साहित ही कर रहे हैं सभी को...कोई सकारात्मक सन्देश दीजिए...स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सकारात्मकता ने ही सेनानियों के मन में अलख जगाए रखा...सचाई केवल इस कविता के माध्यम से ही पता चले ये ज़रूरी तो नहीं..हम सभी इस सच का हिस्सा हैं...रोज जीते हैं ये जीवन...जिसमें निराशा है...भ्रष्टाचार है..मगर आज का दिन अलग है...सोचिये आजादी से पहले का जीवन कैसा था..आज हम आज़ाद तो हैं...ज़रूरत है तो हालत को सँभालने की..जो सकारात्मक सोच से ही संभव हो सकता है...

• Yesterday at 10:55am· Like· 1

• चन्द्रशेखर करगेतीहतोत्साहित वे लोग हो रहें है जो सच्चाई देखकर भी समझना नहीं चाहते कि आज देश के हालात क्या है, जो समझ रहें हैं वे तो प्रण लिए ही हुए हैं कि उन्हें इस देश के हालत बदलने हैं, विचार से, कर्म से, परिश्रम से......

• Yesterday at 11:13am· Edited· Unlike· 4

• Prerna Garg Aaj pahli bar man nahi hua tv chalane ka... Aazadi milegi hame in kale angrejon se...tab jan aur aug dono manaenge...

• Yesterday at 11:28am· Like

• Kiran Bala aap sachayi deshvasiyon ko dikha rahe hain..jaise aapke n dikhane se kisi ko desh k haalat pta hi nhi chalenge..post ka samarthan karna achhi baat hai..mgr kewal rote rahna bhi to hal.nahi..aapne avashya pran liya hoga mujhe yakin hai..mgr jo aapse prerna lete hn unko yahi sandesh milega ki kuchh bhi kr lo kuch nhi hoga is desh ka..there is no hope..kyonki wo bachna chahte hn apne krtavyo se..aur isme ye kavita unki madad kregi.

• 21 hrs· Like

• चन्द्रशेखर करगेती Kiran bala ji, yah to samjhane wale ko sochna hai ki vah kise samjha raha hai........vaise bhi jo haalaat ko apane aap na samjhe usei koe dusra samjha bhi nahi sakta.

• 20 hrs· Unlike· 2

• Navnish Negi Bhook se ladta hua AADMI / AAZAADI kE Parcham ka kya kare

• 20 hrs· Like· 1

• Manoj Pandeकरगेती जी यह दिन वास्तव में यही सोचना है की स्वाधीनता से हमने क्या पाया। क्यूँ हमारे बड़े बूढ़े हमसे यह कहते है की अंग्रेजी हुकूमत इससे अच्छी थी। क्यूँ बार बार यह महसूस कराया जाता है की भूरे अँगरेज़ हम पर शासन कर रहे है। क्यूँ आज प्रधान मंत्री जी ने कहा में आपका प्रधान सेवक हूँ। क्या इस बात में यह जाहिर नहीं होता की देश का प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकारता है प्रधान सेवक कहलाना उचित है।

• 19 hrs· Like· 1

• Sharad Dixit Kargeti ji jinke pet bhare hai wo kaha samjhegey is kavita ko.....

• 19 hrs· Like· 1

• चन्द्रशेखर करगेती Kirna Bala जी आपके लिए एक और समसामयिक कविता, शायद इससे आपको कुछ और अधिक समझने में आसानी होगी.......

• नफ़स-नफ़स क़दम-क़दम

• बस एक फ़िक्र दम-ब-दम

• घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए

• जवाब-दर-सवाल है के इन्क़लाब चाहिए

• इन्क़लाब ज़िन्दाबाद,

• ज़िन्दाबाद इन्क़लाब – २

• जहाँ आवाम के ख़िलाफ़ साज़िशें हो शान से

• जहाँ पे बेगुनाह हाथ धो रहे हों जान से

• जहाँ पे लब्ज़े-अमन एक ख़ौफ़नाक राज़ हो

• जहाँ कबूतरों का सरपरस्त एक बाज़ हो

• वहाँ न चुप रहेंगे हम

• कहेंगे हाँ कहेंगे हम

• हमारा हक़ हमारा हक़ हमें जनाब चाहिए

• जवाब-दर-सवाल है के इन्क़लाब चाहिए

• इन्क़लाब ज़िन्दाबाद,

• इन्क़लाब इन्क़लाब -२

• यक़ीन आँख मूँद कर किया था जिनको जानकर

• वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर

• उन्ही की सरहदों में क़ैद हैं हमारी बोलियाँ

• वही हमारी थाल में परस रहे हैं गोलियाँ

• जो इनका भेद खोल दे

• हर एक बात बोल दे

• हमारे हाथ में वही खुली क़िताब चाहिए

• घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए

• जवाब-दर-सवाल है के इन्क़लाब चाहिए

• इन्क़लाब ज़िन्दाबाद,

• ज़िन्दाबाद इन्क़लाब

• क्रमश...

• 17 hrs· Unlike· 2

• चन्द्रशेखर करगेतीवतन के नाम पर ख़ुशी से जो हुए हैं बेवतन

• उन्ही की आह बेअसर उन्ही की लाश बेकफ़न

• लहू पसीना बेचकर जो पेट तक न भर सके

• करें तो क्या करें भला जो जी सके न मर सके

• स्याह ज़िन्दगी के नाम

• जिनकी हर सुबह और शाम

• उनके आसमान को सुर्ख़ आफ़ताब चाहिए

• घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए

• जवाब-दर-सवाल है के इन्क़लाब चाहिए

• इन्क़लाब ज़िन्दाबाद,

• ज़िन्दाबाद इन्क़लाब -2

• तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर

• निगाह डाल सोच और सोचकर सवाल कर

• किधर गए वो वायदे सुखों के ख़्वाब क्या हुए

• तुझे था जिनका इन्तज़ार वो जवाब क्या हुए

• तू इनकी झूठी बात पर

• ना और ऐतबार कर

• के तुझको साँस-साँस का सही हिसाब चाहिए

• घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए

• नफ़स-नफ़स क़दम-क़दम बस एक फ़िक्र दम-ब-दम

• जवाब-दर-सवाल है के इन्क़लाब चाहिए

• इन्क़लाब ज़िन्दाबाद,

• ज़िन्दाबाद इन्क़लाब

• नफ़स-नफ़स, क़दम-क़दम

• बस एक फ़िक्र दम-ब-दम

• घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए

• जवाब दर-सवाल है कि इन्क़लाब चाहिए

• इन्क़लाब ज़िन्दाबाद

• ज़िन्दाबाद इन्क़लाब

• जहाँ आवाम के ख़िलाफ साज़िशें हों शान से

• जहाँ पे बेगुनाह हाथ धो रहे हों जान से

• वहाँ न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ कहेंगे हम

• हमारा हक़ हमारा हक़ हमें जनाब चाहिए

• इन्क़लाब ज़िन्दाबाद

• ज़िन्दाबाद इन्क़लाब

• साभार : शलभ श्रीराम सिंह

• 17 hrs· Like

• Kiran Bala main aapko un logo se bahut upar manti thi jo aalochna ko sakaratmak roop se lete hai ..par aap bhi unhi logo me se ek nikle jo apni post pr ek bhi negative comment bardasht nahi kr skte...afsos hua mujhe..maaf kijiyega..aage se mai kewal like kr diya krungi..shubh sandhya.

• 15 hrs· Like· 1

• चन्द्रशेखर करगेती Kiran Bala जी जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं हैं, जो पूर्व में कवियों ने अपनी रचनाओं में जो लिखा है, क्या आज भी स्थितियां कुछ बदली हैं ? मैं आलोचनाओं को सार्थक रूप से ही लेता हूँ, लेकिन जब स्थितियों को नकारा जाय तब नहीं ?

• 15 hrs· Unlike· 1

• Manoj Pandeमुझे अपने देश से प्रेम है। पर प्रेम होने का मतलब symbolism से नाता जोड़ लेना नहीं है। देश प्रेम देश वासियों से प्रेम है। उनके दर्द समझना है।

• अगर साहिर कहते है...रहने को घर नहीं है सारा जहाँ हमारा। तो वस्त्व्स में सोच्निये विषय है। सडको पर imhuman conditions पर रहते बच्चे जिन्हें दो जून की रोटी नसीब नहीं है भारत की सत्यता है। औरत के ऊपर होते अन्याय। बेशुमार गन्दगी सत्य है। शायद प्रधानमंत्री ने इसी लिए इन बिन्दुओं पर इंगित किया। क्यों हम प्रधानमंत्री को regressive और pessimist नहीं कहते। वर्तमान स्थिति पर यथार्थ के धरातल पर देखना कोई गलत बात नहीं है।

• 15 hrs· Unlike· 2

• Sonu Kanyalकभी भी कुछ भी नहीं सुधरेगा। बिगाड़ना आसान होता है। खूब बिगाड़ लिया। अब बस ख़ास ही लोग होंगे सुखी, क्रान्ति तक।

• 14 hrs· Unlike· 2

• Rakesh Kargetiसिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा......... सोच बदलनी होगी........ हालात हमेशा एक से नहीं रहते हैं....हज़ारो साल से नरगिस अपनी बेनूरी पर क्यों रोये...............

• 14 hrs· Edited· Unlike· 3

• Palash Biswas Thanks for the most relevant quote.blogging.

• 13 hrs· Like· 2

• Anjana Srivastava very true per koi upay karger nahi hia

• 24 mins· Like

प्रधानमंत्री मोदी का स्वतंत्रता दिवस भाषण ज्यों का त्यों

मेरे प्यारे देशवासियो,

आज देश और दुनिया में फैले हुए सभी हिन्दुस्तानी आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। इस आज़ादी के पावन पर्व पर प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक-अनेक शुभकामनाएँ।

मैं आपके बीच प्रधान मंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूँ। देश की आज़ादी की जंग कितने वर्षों तक लड़ी गई, कितनी पीढ़ियाँ खप गईं, अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए, जवानी खपा दी, जेल में ज़िन्दगी गुज़ार दी। देश की आज़ादी के लिए मर-मिटने वाले समर्पित उन सभी आज़ादी के सिपाहियों को मैं शत-शत वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ।

आज़ादी के इस पावन पर्व पर भारत के कोटि-कोटि जनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और आज़ादी की जंग के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दीं, उनका पुण्य स्मरण करते हुए आज़ादी के इस पावन पर्व पर मां भारती के कल्याण के लिए हमारे देश के गरीब, पीड़ित, दलित, शोषित, समाज के पिछड़े हुए सभी लोगों के कल्याण का, उनके लिए कुछ न कुछ कर गुज़रने का संकल्प करने का पर्व है।

मेरे प्यारे देशवासियो, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय चरित्र को निखारने का एक अवसर होता है। राष्ट्रीय पर्व से प्रेरणा ले करके भारत के राष्ट्रीय चरित्र, जन-जन का चरित्र जितना अधिक निखरे, जितना अधिक राष्ट्र के लिए समर्पित हो, सारे कार्यकलाप राष्ट्रहित की कसौटी पर कसे जाएँ, अगर उस प्रकार का जीवन जीने का हम संकल्प करते हैं, तो आज़ादी का पर्व भारत को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का एक प्रेरणा पर्व बन सकता है।

मेरे प्यारे देशवासियो, यह देश राजनेताओं ने नहीं बनाया है, यह देश शासकों ने नहीं बनाया है, यह देश सरकारों ने भी नहीं बनाया है, यह देश हमारे किसानों ने बनाया है, हमारे मजदूरों ने बनाया है, हमारी माताओं और बहनों ने बनाया है, हमारे नौजवानों ने बनाया है, हमारे देश के ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, शिक्षकों ने, वैज्ञानिकों ने, समाजसेवकों ने, पीढ़ी दर पीढ़ी कोटि-कोटि जनों की तपस्या से आज राष्ट्र यहाँ पहुँचा है। देश के लिए जीवन भर साधना करने वाली ये सभी पीढ़ियां, सभी महानुभाव अभिनन्दन के अधिकारी हैं। यह भारत के संविधान की शोभा है, भारत के संविधान का सामर्थ्य है कि एक छोटे से नगर के गरीब परिवार के एक बालक ने आज लाल किले की प्राचीर पर भारत के तिरंगे झण्डे के सामने सिर झुकाने का सौभाग्य प्राप्त किया। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है, यह भारत के संविधान रचयिताओं की हमें दी हुई अनमोल सौगात है। मैं भारत के संविधान के निर्माताओं को इस पर नमन करता हूँ।

भाइयो एवं बहनो, आज़ादी के बाद देश आज जहां पहुंचा है, उसमें इस देश के सभी प्रधान मंत्रियों का योगदान है, इस देश की सभी सरकारों का योगदान है, इस देश के सभी राज्यों की सरकारों का भी योगदान है। मैं वर्तमान भारत को उस ऊँचाई पर ले जाने का प्रयास करने वाली सभी पूर्व सरकारों को, सभी पूर्व प्रधान मंत्रियों को, उनके सभी कामों को, जिनके कारण राष्ट्र का गौरव बढ़ा है, उन सबके प्रति इस पल आदर का भाव व्यक्त करना चाहता हूँ, मैं आभार की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। यह देश पुरातन सांस्कृतिक धरोहर की उस नींव पर खड़ा है, जहाँ पर वेदकाल में हमें एक ही मंत्र सुनाया जाता है, जो हमारी कार्य संस्कृति का परिचय है, हम सीखते आए हैं, पुनर्स्मरण करते आए हैं- "संगच्छध्वम् संवदध्वम् सं वो मनांसि जानताम्।" हम साथ चलें, मिलकर चलें, मिलकर सोचें, मिलकर संकल्प करें और मिल करके हम देश को आगे बढ़ाएँ। इस मूल मंत्र को ले करके सवा सौ करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाया है। कल ही नई सरकार की प्रथम संसद के सत्र का समापन हुआ। मैं आज गर्व से कहता हूं कि संसद का सत्र हमारी सोच की पहचान है, हमारे इरादों की अभिव्यक्ति है। हम बहुमत के बल पर चलने वाले लोग नहीं हैं, हम बहुमत के बल पर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। हम सहमति के मजबूत धरातल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। "संगच्छध्वम्" और इसलिए इस पूरे संसद के कार्यकाल को देश ने देखा होगा। सभी दलों को साथ लेकर, विपक्ष को जोड़ कर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने में हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है और उसका यश सिर्फ प्रधान मंत्री को नहीं जाता है, उसका यश सिर्फ सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं जाता है, उसका यश प्रतिपक्ष को भी जाता है, प्रतिपक्ष के सभी नेताओं को भी जाता है, प्रतिपक्ष के सभी सांसदों को भी जाता है और लाल किले की प्राचीर से, गर्व के साथ, मैं इन सभी सांसदों का अभिवादन करता हूं। सभी राजनीतिक दलों का भी अभिवादन करता हूं, जहां सहमति के मजबूत धरातल पर राष्ट्र को आगे ले जाने के महत्वपूर्ण निर्णयों को कर-करके हमने कल संसद के सत्र का समापन किया।

भाइयो-बहनो, मैं दिल्ली के लिए आउटसाइडर हूं, मैं दिल्ली की दुनिया का इंसान नहीं हूं। मैं यहां के राज-काज को भी नहीं जानता। यहां की एलीट क्लास से तो मैं बहुत अछूता रहा हूं, लेकिन एक बाहर के व्यक्ति ने, एक आउटसाइडर ने दिल्ली आ करके पिछले दो महीने में, एक इनसाइडर व्यू लिया, तो मैं चौंक गया! यह मंच राजनीति का नहीं है, राष्ट्रनीति का मंच है और इसलिए मेरी बात को राजनीति के तराजू से न तोला जाए। मैंने पहले ही कहा है, मैं सभी पूर्व प्रधान मंत्रियों, पूर्व सरकारों का अभिवादन करता हूं, जिन्होंने देश को यहां तक पहुंचाया। मैं बात कुछ और करने जा रहा हूं और इसलिए इसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए। मैंने जब दिल्ली आ करके एक इनसाइडर व्यू देखा, तो मैंने अनुभव किया, मैं चौंक गया। ऐसा लगा जैसे एक सरकार के अंदर भी दर्जनों अलग-अलग सरकारें चल रही हैं। हरेक की जैसे अपनी-अपनी जागीरें बनी हुई हैं। मुझे बिखराव नज़र आया, मुझे टकराव नज़र आया। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भिड़ रहा है और यहां तक‍ भिड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खट-खटाकर एक ही सरकार के दो डिपार्टमेंट आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बिखराव, यह टकराव, एक ही देश के लोग! हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? और इसलिए मैंने कोशिश प्रारम्भ की है, उन दीवारों को गिराने की, मैंने कोशिश प्रारम्भ की है कि सरकार एक असेम्बल्ड एन्टिटी नहीं, लेकिन एक ऑर्गेनिक युनिटी बने, ऑर्गेनिक एन्टिटी बने। एकरस हो सरकार - एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति, एक मति - इस मुक़ाम पर हम देश को चलाने का संकल्प करें। हम चल सकते हैं। इन दिनों अखबारों में चर्चा चलती है कि मोदी जी की सरकार आ गई, अफसर लोग समय पर ऑफिस जाते हैं, समय पर ऑफिस खुल जाते हैं, लोग पहुंच जाते हैं। मैं देख रहा था, हिन्दुस्तान के नैशनल न्यूज़पेपर कहे जाएं, टीवी मीडिया कहा जाए, प्रमुख रूप से ये खबरें छप रही थीं। सरकार के मुखिया के नाते तो मुझे आनन्द आ सकता है कि देखो भाई, सब समय पर चलना शुरू हो गया, सफाई होने लगी, लेकिन मुझे आनन्द नहीं आ रहा था, मुझे पीड़ा हो रही थी। वह बात मैं आज पब्लिक में कहना चाहता हूं। इसलिए कहना चाहता हूं कि इस देश में सरकारी अफसर समय पर दफ्तर जाएं, यह कोई न्यूज़ होती है क्या? और अगर वह न्यूज़ बनती है, तो हम कितने नीचे गए हैं, कितने गिरे हैं, इसका वह सबूत बन जाती है और इसलिए भाइयो-बहनो, सरकारें कैसे चली हैं? आज वैश्विक स्पर्धा में कोटि-कोटि भारतीयों के सपनों को साकार करना होगा तो यह "होती है", "चलती है", से देश नहीं चल सकता। जन-सामान्य की आशा-आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, शासन व्यवस्था नाम का जो पुर्जा है, जो मशीन है, उसको और धारदार बनाना है, और तेज़ बनाना है, और गतिशील बनाना है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास देता हूं, मेरे देशवासियो, इतने कम समय से दिल्ली के बाहर से आया हूं, लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोगों का सामर्थ्य बहुत है - चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक हर कोई सामर्थ्यवान है, हरेक की एक शक्ति है, उसका अनुभव है। मैं उस शक्ति को जगाना चाहता हूं, मैं उस शक्ति को जोड़ना चाहता हूं और उस शक्ति के माध्यम से राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूं और मैं करके रहूंगा। यह हम पाकर रहेंगे, हम करके रहेंगे, यह मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं और यह मैं 16 मई को नहीं कह सकता था, लेकिन आज दो-ढाई महीने के अनुभव के बाद, मैं 15 अगस्त को तिरंगे झंडे के साक्ष्य से कह रहा हूं, यह संभव है, यह होकर रहेगा।

भाइयो-बहनो, क्या देश के हमारे जिन महापुरुषों ने आज़ादी दिलाई, क्या उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमारा भी कोई कर्तव्य है या नहीं है, हमारा भी कोई राष्ट्रीय चरित्र है या नहीं है? उस पर गंभीरता से सोचने का समय आ गया है।

भाइयो-बहनो, कोई मुझे बताए कि हम जो भी कर रहे हैं दिन भर, शाम को कभी अपने आपसे पूछा कि मेरे इस काम के कारण मेरे देश के गरीब से गरीब का भला हुआ या नहीं हुआ, मेरे देश के हितों की रक्षा हुई या नहीं हुई, मेरे देश के कल्याण के काम में आया या नहीं आया? क्या सवा सौ करोड़ देशवासियों का यह मंत्र नहीं होना चाहिए कि जीवन का हर कदम देशहित में होगा? दुर्भाग्य कैसा है? आज देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि किसी के पास कोई भी काम लेकर जाओ, तो कहता है, "इसमें मेरा क्या"? वहीं से शुरू करता है, "इसमें मेरा क्या" और जब उसको पता चलेगा कि इसमें उसका कुछ नहीं है, तो तुरन्त बोलता है, "तो फिर मुझे क्या"? "ये मेरा क्या" और "मुझे क्या", इस दायरे से हमें बाहर आना है। हर चीज़ अपने लिए नहीं होती है। कुछ चीज़ें देश के लिए भी हुआ करती हैं और इसलिए हमारे राष्ट्रीय चरित्र को हमें निखारना है। "मेरा क्या", "मुझे क्या", उससे ऊपर उठकर "देशहित के हर काम के लिए मैं आया हूं, मैं आगे हूं", यह भाव हमें जगाना है।

भाइयो-बहनो, आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, तो हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लोग अलग-अलग तर्क देते हैं, हर कोई मनोवैज्ञानिक बनकर अपने बयान देता है, लेकिन भाइयो-बहनो, मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर मां-बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते हैं, हर बात पूछते हैं कि कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां-बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां-बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है कि कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी न किसी का बेटा तो है। उसके भी तो कोई न कोई मां-बाप हैं। क्या मां-बाप के नाते, हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हर मां-बाप तय करे कि हमने बेटियों पर जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही।

भाइयो-बहनो, कानून अपना काम करेगा, कठोरता से करेगा, लेकिन समाज के नाते भी, हर मां-बाप के नाते हमारा दायित्व है। कोई मुझे कहे, यह जो बंदूक कंधे पर उठाकर निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाले लोग कोई माओवादी होंगे, कोई आतंकवादी होंगे, वे किसी न किसी के तो बेटे हैं। मैं उन मां-बाप से पूछना चाहता हूं कि अपने बेटे से कभी इस रास्ते पर जाने से पहले पूछा था आपने? हर मां-बाप जिम्मेवारी ले, इस गलत रास्ते पर गया हुआ आपका बेटा निर्दोषों की जान लेने पर उतारू है। न वह अपना भला कर पा रहा है, न परिवार का भला कर पा रहा है और न ही देश का भला कर पा रहा है और मैं हिंसा के रास्ते पर गए हुए, उन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप जो भी आज हैं, कुछ न कुछ तो भारतमाता ने आपको दिया है, तब पहुंचे हैं। आप जो भी हैं, आपके मां-बाप ने आपको कुछ तो दिया है, तब हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कंधे पर बंदूक ले करके आप धरती को लाल तो कर सकते हो, लेकिन कभी सोचो, अगर कंधे पर हल होगा, तो धरती पर हरियाली होगी, कितनी प्यारी लगेगी। कब तक हम इस धरती को लहूलुहान करते रहेंगे? और हमने पाया क्या है? हिंसा के रास्ते ने हमें कुछ नहीं दिया है।

भाइयो-बहनो, मैं पिछले दिनों नेपाल गया था। मैंने नेपाल में सार्वजनिक रूप से पूरे विश्व को आकर्षित करने वाली एक बात कही थी। एक ज़माना था, सम्राट अशोक जिन्होंने युद्ध का रास्ता लिया था, लेकिन हिंसा को देख करके युद्ध छोड़, बुद्ध के रास्ते पर चले गए। मैं देख रहा हूं कि नेपाल में कोई एक समय था, जब नौजवान हिंसा के रास्ते पर चल पड़े थे, लेकिन आज वही नौजवान संविधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हीं के साथ जुड़े लोग संविधान के निर्माण में लगे हैं और मैंने कहा था, शस्त्र छोड़कर शास्त्र के रास्ते पर चलने का अगर नेपाल एक उत्तम उदाहरण देता है, तो विश्व में हिंसा के रास्ते पर गए हुए नौजवानों को वापस आने की प्रेरणा दे सकता है।

भाइयो-बहनो, बुद्ध की भूमि, नेपाल अगर संदेश दे सकती है, तो क्या भारत की भूमि दुनिया को संदेश नहीं दे सकती है? और इसलिए समय की मांग है, हम हिंसा का रास्ता छोड़ें, भाईचारे के रास्ते पर चलें।

भाइयो-बहनो, सदियों से किसी न किसी कारणवश साम्प्रदायिक तनाव से हम गुज़र रहे हैं, देश विभाजन तक हम पहुंच गए। आज़ादी के बाद भी कभी जातिवाद का ज़हर, कभी सम्पद्रायवाद का ज़हर, ये पापाचार कब तक चलेगा? किसका भला होता है? बहुत लड़ लिया, बहुत लोगों को काट लिया, बहुत लोगों को मार दिया। भाइयो-बहनो, एक बार पीछे मुड़कर देखिए, किसी ने कुछ नहीं पाया है। सिवाय भारत मां के अंगों पर दाग लगाने के हमने कुछ नहीं किया है और इसलिए, मैं देश के उन लोगों का आह्वान करता हूं कि जातिवाद का ज़हर हो, सम्प्रदायवाद का ज़हर हो, आतंकवाद का ज़हर हो, ऊंच-नीच का भाव हो, यह देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, दस साल के लिए मोरेटोरियम तय करो, दस साल तक इन तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं और आप देखिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत देता है, एक बार देखो।

मेरे देशवासियो, मेरे शब्दों पर भरोसा कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब तक किए हुए पापों को, उस रास्ते को छोड़ें, सद्भावना, भाईचारे का रास्ता अपनाएं और हम देश को आगे ले जाने का संकल्प करें। मुझे विश्वास है कि हम इसको कर सकते हैं।

भाइयो-बहनो, जैसे-जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, आधुनिकता का हमारे मन में एक भाव जगता है, पर हम करते क्या हैं? क्या कभी सोचा है कि आज हमारे देश में सेक्स रेशियो का क्या हाल है? 1 हजार लड़कों पर 940 बेटियाँ पैदा होती हैं। समाज में यह असंतुलन कौन पैदा कर रहा है? ईश्वर तो नहीं कर रहा है। मैं उन डॉक्टरों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपनी तिजोरी भरने के लिए किसी माँ के गर्भ में पल रही बेटी को मत मारिए। मैं उन माताओं, बहनों से कहता हूं कि आप बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाइए। कभी-कभी माँ-बाप को लगता है कि बेटा होगा, तो बुढ़ापे में काम आएगा। मैं सामाजिक जीवन में काम करने वाला इंसान हूं। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं कि पाँच बेटे हों, पाँचों के पास बंगले हों, घर में दस-दस गाड़ियाँ हों, लेकिन बूढ़े माँ-बाप ओल्ड एज होम में रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं। मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं, जहाँ संतान के रूप में अकेली बेटी हो, वह बेटी अपने सपनों की बलि चढ़ाती है, शादी नहीं करती और बूढ़े माँ-बाप की सेवा के लिए अपने जीवन को खपा देती है। यह असमानता, माँ के गर्भ में बेटियों की हत्या, इस 21वीं सदी के मानव का मन कितना कलुषित, कलंकित, कितना दाग भरा है, उसका प्रदर्शन कर रहा है। हमें इससे मुक्ति लेनी होगी और यही तो आज़ादी के पर्व का हमारे लिए संदेश है।

अभी राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं। भारत के खिलाड़ियों ने भारत को गौरव दिलाया है। हमारे करीब 64 खिलाड़ी जीते हैं। हमारे 64 खिलाड़ी मेडल लेकर आए हैं, लेकिन उनमें 29 बेटियाँ हैं। इस पर गर्व करें और उन बेटियों के लिए ताली बजाएं। भारत की आन-बान-शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है, हम इसको स्वीकार करें और उन्हें भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ लेकर चलें, तो सामाजिक जीवन में जो बुराइयाँ आई हैं, हम उन बुराइयों से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए भाइयो-बहनो, एक सामाजिक चरित्र के नाते, एक राष्ट्रीय चरित्र के नाते हमें उस दिशा में जाना है। भाइयो-बहनो, देश को आगे बढ़ाना है, तो विकास - एक ही रास्ता है। सुशासन - एक ही रास्ता है। देश को आगे ले जाने के लिए ये ही दो पटरियाँ हैं - गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, उन्हीं को लेकर हम आगे चल सकते हैं। उन्हीं को लेकर चलने का इरादा लेकर हम चलना चाहते हैं। मैं जब गुड गवर्नेंस की बात करता हूँ, तब आप मुझे बताइए कि कोई प्राइवेट में नौकरी करता है, अगर आप उसको पूछोगे, तो वह कहता है कि मैं जॉब करता हूँ, लेकिन जो सरकार में नौकरी करता है, उसको पूछोगे, तो वह कहता है कि मैं सर्विस करता हूँ। दोनों कमाते हैं, लेकिन एक के लिए जॉब है और एक के लिए सर्विस है। मैं सरकारी सेवा में लगे सभी भाइयों और बहनों से प्रश्न पूछता हूँ कि क्या कहीं यह 'सर्विस' शब्द, उसने अपनी ताकत खो तो नहीं दी है, अपनी पहचान खो तो नहीं दी है? सरकारी सेवा में जुड़े हुए लोग 'जॉब' नहीं कर रहे हैं, 'सेवा' कर रहे हैं, 'सर्विस' कर रहे हैं। इसलिए इस भाव को पुनर्जीवित करना, एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में इसको हमें आगे ले जाना, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है।

भाइयो-बहनो, क्या देश के नागरिकों को राष्ट्र के कल्याण के लिए कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? आप कल्पना कीजिए, सवा सौ करोड़ देशवासी एक कदम चलें, तो यह देश सवा सौ करोड़ कदम आगे चला जाएगा। लोकतंत्र, यह सिर्फ सरकार चुनने का सीमित मायना नहीं है। लोकतंत्र में सवा सौ करोड़ नागरिक और सरकार कंधे से कंधा मिला कर देश की आशा-आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम करें, यह लोकतंत्र का मायना है। हमें जन-भागीदारी करनी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ना है। हमें जनता को जोड़कर आगे बढ़ना है। उसे जोड़ने में आगे बढ़ने के लिए, आप मुझे बताइए कि आज हमारा किसान आत्महत्या क्यों करता है? वह साहूकार से कर्ज़ लेता है, कर्ज़ दे नहीं सकता है, मर जाता है। बेटी की शादी है, गरीब आदमी साहूकार से कर्ज़ लेता है, कर्ज़ वापस दे नहीं पाता है, जीवन भर मुसीबतों से गुज़रता है। मेरे उन गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा?

भाइयो-बहनो, इस आज़ादी के पर्व पर मैं एक योजना को आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूँ - 'प्रधान मंत्री जनधन योजना'। इस 'प्रधान मंत्री जनधन योजना' के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों-करोड़ परिवार हैं, जिनके पास मोबाइल फोन तो हैं, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं हैं। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश के आर्थिक संसाधन गरीब के काम आएँ, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है, जो खिड़की खोलता है। इसलिए 'प्रधान मंत्री जनधन योजना' के तहत जो अकाउंट खुलेगा, उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा। उस डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को एक लाख रुपए का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि अगर उसके जीवन में कोई संकट आया, तो उसके परिवारजनों को एक लाख रुपए का बीमा मिल सकता है।

भाइयो-बहनो, यह देश नौजवानों का देश है। 65 प्रतिशत देश की जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा नौजवान देश है। क्या हमने कभी इसका फायदा उठाने के लिए सोचा है? आज दुनिया को स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। आज भारत को भी स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। कभी-कभार हम अच्छा ड्राइवर ढूँढ़ते हैं, नहीं मिलता है, प्लम्बर ढूँढ़ते हैं, नहीं मिलता है, अच्छा कुक चाहिए, नहीं मिलता है। नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन हमें जैसा चाहिए, वैसा नौजवान मिलता नहीं है। देश के विकास को यदि आगे बढ़ाना है, तो 'स्किल डेवलपमेंट' और 'स्किल्ड इंडिया' यह हमारा मिशन है। हिन्दुस्तान के कोटि-कोटि नौजवान स्किल सीखें, हुनर सीखें, उसके लिए पूरे देश में जाल होना चाहिए और घिसी-पिटी व्यवस्थाओं से नहीं, उनको वह स्किल मिले, जो उन्हें आधुनिक भारत बनाने में काम आए। वे दुनिया के किसी भी देश में जाएँ, तो उनके हुनर की सराहना हो और हम दो प्रकार के विकास को लेकर चलना चाहते हैं। मैं ऐसे नौजवानों को भी तैयार करना चाहता हूँ, जो जॉब क्रिएटर हों और जो जॉब क्रिएट करने का सामर्थ्य नहीं रखते, संयोग नहीं है, वे विश्व के किसी भी कोने में जाकर आँख में आँख मिला करके अपने बाहुबल के द्वारा, अपनी उँगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सकें, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। भाइयो-बहनो, स्किल डेवलपमेंट को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर मैं यह करना चाहता हूं।

भाइयो-बहनो, विश्व बदल चुका है। मेरे प्यारे देशवासियो, विश्व बदल चुका है। अब भारत अलग-थलग, अकेला एक कोने में बैठकर अपना भविष्य तय नहीं कर सकता। विश्व की आर्थिक व्यवस्थाएँ बदल चुकी हैं और इसलिए हम लोगों को भी उसी रूप में सोचना होगा। सरकार ने अभी कई फैसले लिए हैं, बजट में कुछ घोषणाएँ की हैं और मैं विश्व का आह्वान करता हूँ, विश्व में पहुँचे हुए भारतवासियों का भी आह्वान करता हूँ कि आज अगर हमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की जो स्थिति है, उसमें संतुलन पैदा करना हो, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बल देना होगा। हमारे नौजवानों की जो विद्या है, सामर्थ्य है, उसको अगर काम में लाना है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना पड़ेगा और इसके लिए हिन्दुस्तान की भी पूरी ताकत लगेगी, लेकिन विश्व की शक्तियों को भी हम निमंत्रण देते हैं। इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूँ, "कम, मेक इन इंडिया," "आइए, हिन्दुस्तान में निर्माण कीजिए।" दुनिया के किसी भी देश में जाकर बेचिए, लेकिन निर्माण यहाँ कीजिए, मैन्युफैक्चर यहाँ कीजिए। हमारे पास स्किल है, टेलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुज़रने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए, "कम, मेक इन इंडिया" और हम विश्व को कहें, इलेक्ट्रिकल से ले करके इलेक्ट्रॉनिक्स तक "कम, मेक इन इंडिया", केमिकल्स से ले करके फार्मास्युटिकल्स तक "कम, मेक इन इंडिया", ऑटोमोबाइल्स से ले करके ऐग्रो वैल्यू एडीशन तक "कम, मेक इन इंडिया", पेपर हो या प्लास्टिक "कम, मेक इन इंडिया", सैटेलाइट हो या सबमेरीन "कम, मेक इन इंडिया"। ताकत है हमारे देश में! आइए, मैं निमंत्रण देता हूं।

भाइयो-बहनो, मैं देश के नौजवानों का भी एक आवाहन करना चाहता हूं, विशेष करके उद्योग क्षेत्र में लगे हुए छोटे-छोटे लोगों का आवाहन करना चाहता हूं। मैं देश के टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए नौजवानों का आवाहन करना चाहता हूं। जैसे मैं विश्व से कहता हूं "कम, मेक इन इंडिया", मैं देश के नौजवानों को कहता हूं - हमारा सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर कोने में यह बात पहुंचनी चाहिए, "मेड इन इंडिया"। यह हमारा सपना होना चाहिए। क्या मेरे देश के नौजवानों को देश-सेवा करने के लिए सिर्फ भगत सिंह की तरह फांसी पर लटकना ही अनिवार्य है? भाइयो-बहनो, लालबहादुर शास्त्री जी ने "जय जवान, जय किसान" एक साथ मंत्र दिया था। जवान, जो सीमा पर अपना सिर दे देता है, उसी की बराबरी में "जय जवान" कहा था। क्यों? क्योंकि अन्न के भंडार भर करके मेरा किसान भारत मां की उतनी ही सेवा करता है, जैसे जवान भारत मां की रक्षा करता है। यह भी देश सेवा है। अन्न के भंडार भरना, यह भी किसान की सबसे बड़ी देश सेवा है और तभी तो लालबहादुर शास्त्री ने "जय जवान, जय किसान" कहा था।

भाइयो-बहनो, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके रहते हुए छोटी-मोटी चीज़ें हमें दुनिया से इम्पोर्ट क्यों करनी पड़ें? क्या मेरे देश के नौजवान यह तय कर सकते हैं, वे ज़रा रिसर्च करें, ढूंढ़ें कि भारत कितने प्रकार की चीज़ों को इम्पोर्ट करता है और वे फैसला करें कि मैं अपने छोटे-छोटे काम के द्वारा, उद्योग के द्वारा, मेरा छोटा ही कारखाना क्यों न हो, लेकिन मेरे देश में इम्पोर्ट होने वाली कम से कम एक चीज़ मैं ऐसी बनाऊंगा कि मेरे देश को कभी इम्पोर्ट न करना पड़े। इतना ही नहीं, मेरा देश एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए। अगर हिन्दुस्तान के लाखों नौजवान एक-एक आइटम ले करके बैठ जाएं, तो भारत दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला देश बन सकता है और इसलिए मेरा आग्रह है, नौजवानों से विशेष करके, छोटे-मोटे उद्योगकारों से - दो बातों में कॉम्प्रोमाइज़ न करें, एक ज़ीरो डिफेक्ट, दूसरा ज़ीरो इफेक्ट। हम वह मैन्युफैक्चरिंग करें, जिसमें ज़ीरो डिफेक्ट हो, ताकि दुनिया के बाज़ार से वह कभी वापस न आए और हम वह मैन्युफैक्चरिंग करें, जिससे ज़ीरो इफेक्ट हो, पर्यावरण पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट न हो। ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सपना ले करके अगर हम आगे चलते हैं, तो मुझे विश्वास है, मेरे भाइयो-बहनो, कि जिस काम को ले करके हम चल रहे हैं, उस काम को पूरा करेंगे।

भाइयो-बहनो, पूरे विश्व में हमारे देश के नौजवानों ने भारत की पहचान को बदल दिया है। विश्व भारत को क्या जानता था? ज्यादा नहीं, अभी 25-30 साल पहले तक दुनिया के कई कोने ऐसे थे जो हिन्दुस्तान के लिए यही सोचते थे कि ये तो "सपेरों का देश" है। ये सांप का खेल करने वाला देश है, काले जादू वाला देश है। भारत की सच्ची पहचान दुनिया तक पहुंची नहीं थी, लेकिन भाइयो-बहनो, हमारे 20-22-23 साल के नौजवान, जिन्होंने कम्प्यूटर पर अंगुलियां घुमाते-घुमाते दुनिया को चकित कर दिया। विश्व में भारत की एक नई पहचान बनाने का रास्ता हमारे आई.टी. प्रोफेशन के नौजवानों ने कर दिया। अगर यह ताकत हमारे देश में है, तो क्या देश के लिए हम कुछ सोच सकते हैं? इसलिए हमारा सपना "डिजिटल इंडिया" है। जब मैं "डिजिटल इंडिया" कहता हूं, तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, यह गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबेंड कनेक्टिविटी से हिन्दुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर के स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांवों के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डाक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेलिमेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें, तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी, किस प्रकार की दवाई की दिशा में जाना है, उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है।

सामान्य मानव की रोजमर्रा की चीज़ें - आपके हाथ में मोबाइल फोन है, हिन्दुस्तान के नागरिकों के पास बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल कनेक्टिविटी है, लेकिन क्या इस मोबाइल गवर्नेंस की तरफ हम जा सकते हैं? अपने मोबाइल से गरीब आदमी बैंक अकाउंट ऑपरेट करे, वह सरकार से अपनी चीज़ें मांग सके, वह अपनी अर्ज़ी पेश करे, अपना सारा कारोबार चलते-चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके और यह अगर करना है, तो हमें 'डिजिटल इंडिया' की ओर जाना है। और 'डिजिटल इंडिया' की तरफ जाना है, तो इसके साथ हमारा यह भी सपना है, हम आज बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक गुड्ज़ इम्पोर्ट करते हैं। आपको हैरानी होगी भाइयो-बहनो, ये टीवी, ये मोबाइल फोन, ये आईपैड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्ज़ हम लाते हैं, देश के लिए पेट्रोलियम पदार्थों को लाना अनिवार्य है, डीज़ल और पेट्रोल लाते हैं, तेल लाते हैं। उसके बाद इम्पोर्ट में दूसरे नम्बर पर हमारी इलैक्ट्रॉनिक गुड्ज़ हैं। अगर हम 'डिजिटल इंडिया' का सपना ले करके इलेक्ट्रॉनिक गुड्ज़ के मैन्युफैक्चर के लिए चल पड़ें और हम कम से कम स्वनिर्भर बन जाएं, तो देश की तिजोरी को कितना बड़ा लाभ हो सकता है और इसलिए हम इस 'डिजिटल इंडिया' को ले करके जब आगे चलना चाहते हैं, तब ई-गवर्नेंस। ई-गवर्नेंस ईजी गवर्नेंस है, इफेक्टिव गवर्नेंस है और इकोनॉमिकल गवर्नेंस है। ई-गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की ओर जाने का रास्ता है। एक जमाना था, कहा जाता था कि रेलवे देश को जोड़ती है । ऐसा कहा जाता था। मैं कहता हूं कि आज आईटी देश के जन-जन को जोड़ने की ताकत रखती है और इसलिए हम 'डिजिटल इंडिया' के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी के मंत्र को साकार करना चाहते हैं।

भाइयो-बहनो, अगर हम इन चीजों को ले करके चलते हैं, तो मुझे विश्वास है कि 'डिजिटल इंडिया' विश्व की बराबरी करने की एक ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा, हमारे नौजवानों में वह सामर्थ्य है, यह उनको वह अवसर दे रहा है।

भाइयो-बहनो, हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। टूरिज्म से गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। चना बेचने वाला भी कमाता है, ऑटो-रिक्शा वाला भी कमाता है, पकौड़े बेचने वाला भी कमाता है और एक चाय बेचने वाला भी कमाता है। जब चाय बेचने वाले की बात आती है, तो मुझे ज़रा अपनापन महसूस होता है। टूरिज्म के कारण गरीब से गरीब व्यक्ति को रोज़गार मिलता है। लेकिन टूरिज्म के अंदर बढ़ावा देने में भी और एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में भी हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट है हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही गंदगी । क्या आज़ादी के बाद, आज़ादी के इतने सालों के बाद, जब हम 21 वीं सदी के डेढ़ दशक के दरवाजे पर खड़े हैं, तब क्या अब भी हम गंदगी में जीना चाहते हैं? मैंने यहाँ सरकार में आकर पहला काम सफाई का शुरू किया है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या यह प्रधान मंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा कि यह प्रधान मंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना बहुत बड़ा काम है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर सवा सौ करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कौन-सी ताकत है, जो हमारे शहर, गाँव को आकर गंदा कर सके? क्या हम इतना-सा संकल्प नहीं कर सकते हैं?

भाइयो-बहनो, 2019 में महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएँ? महात्मा गाँधी, जिन्होंने हमें आज़ादी दी, जिन्होंने इतने बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, उन महात्मा गाँधी को हम क्या दें? भाइयो-बहनो, महात्मा गाँधी को सबसे प्रिय थी - सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि सन् 2019 में जब हम महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती मनाएँगे, तो हमारा गाँव, हमारा शहर, हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हमारे स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्रों में हम गंदगी का नामोनिशान नहीं रहने देंगे? यह सरकार से नहीं होता है, जन-भागीदारी से होता है, इसलिए यह काम हम सबको मिल कर करना है।

भाइयो-बहनो, हम इक्कीसवीं सदी में जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई कि आज भी हमारी माताओं और बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है? डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या यह हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गाँव की माँ-बहनें अँधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अँधेरा नहीं आता है, वे शौच के लिए नहीं जा पाती हैं। उसके शरीर को कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होंगी! क्या हमारी माँ-बहनों की इज्ज़त के लिए हम कम-से-कम शौचालय का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं? भाइयो-बहनो, किसी को लगेगा कि 15 अगस्त का इतना बड़ा महोत्सव बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने का अवसर होता है। भाइयो-बहनो, बड़ी बातों का महत्व है, घोषणाओं का भी महत्व है, लेकिन कभी-कभी घोषणाएँ एषणाएँ जगाती हैं और जब घोषणाएँ परिपूर्ण नहीं होती हैं, तब समाज निराशा की गर्त में डूब जाता है। इसलिए हम उन बातों के ही कहने के पक्षधर हैं, जिनको हम अपने देखते-देखते पूरा कर पाएँ। भाइयो-बहनो, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको लगता होगा कि क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, यह कैसा प्रधान मंत्री है? भाइयो-बहनो, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाएगा, लेकिन मैं मन से मानता हूँ। मैं गरीब परिवार से आया हूँ, मैंने गरीबी देखी है और गरीब को इज़् ज़त मिले, इसकी शुरूआत यहीं से होती है। इसलिए 'स्वच्छ भारत' का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरम्भ करना है और चार साल के भीतर-भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूँ और वह है- हिन्दुस्तान के सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियाँ स्कूल छोड़ कर भागेंगी नहीं। हमारे सांसद जो एमपीलैड फंड का उपयोग कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि एक साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर्स का भी आह्वान करना चाहता हूँ कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, उसमें आप स्कूलों में टॉयलेट बनाने को प्राथमिकता दीजिए। सरकार के साथ मिलकर, राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक साल के भीतर-भीतर यह काम हो जाए और जब हम अगले 15 अगस्त को यहाँ खड़े हों, तब इस विश्वास के साथ खड़े हों कि अब हिन्दुस्तान का ऐसा कोई स्कूल नहीं है, जहाँ बच्चे एवं बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण होना बाकी है।

भाइयो-बहनो, अगर हम सपने लेकर चलते हैं तो सपने पूरे भी होते हैं। मैं आज एक विशेष बात और कहना चाहता हूँ। भाइयो-बहनो, देशहित की चर्चा करना और देशहित के विचारों को देना, इसका अपना महत्व है। हमारे सांसद, वे कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता है। वे अपनी बात बता सकते हैं, सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, मेमोरेंडम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी, खुद को कुछ करने का अवसर मिलता नहीं है। मैं एक नए विचार को लेकर आज आपके पास आया हूं। हमारे देश में प्रधान मंत्री के नाम पर कई योजनाएं चल रही हैं, कई नेताओं के नाम पर ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मैं आज सांसद के नाम पर एक योजना घोषित करता हूं - "सांसद आदर्श ग्राम योजना"। हम कुछ पैरामीटर्स तय करेंगे और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वे अपने इलाके में तीन हजार से पांच हजार के बीच का कोई भी गांव पसंद कर लें और कुछ पैरामीटर्स तय हों - वहां के स्थल, काल, परिस्थिति के अनुसार, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां की सफाई, वहां के गांव का वह माहौल, गांव में ग्रीनरी, गांव का मेलजोल, कई पैरामीटर्स हम तय करेंगे और हर सांसद 2016 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। इतना तो कर सकते हैं न भाई! करना चाहिए न! देश बनाना है तो गांव से शुरू करें। एक आदर्श गांव बनाएं और मैं 2016 का टाइम इसलिए देता हूं कि नयी योजना है, लागू करने में, योजना बनाने में कभी समय लगता है और 2016 के बाद, जब 2019 में वह चुनाव के लिए जाए, उसके पहले और दो गांवों को करे और 2019 के बाद हर सांसद, 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 आदर्श गांव अपने इलाके में बनाए। जो शहरी क्षेत्र के एम.पीज़ हैं, उनसे भी मेरा आवाहन है कि वे भी एक गांव पसंद करें। जो राज्य सभा के एम.पीज़ हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, वे भी एक गांव पसंद करें।

हिन्दुस्तान के हर जिले में, अगर हम एक आदर्श गांव बनाकर देते हैं, तो सभी अगल-बगल के गांवों को खुद उस दिशा में जाने का मन कर जाएगा। एक मॉडल गांव बना करके देखें, व्यवस्थाओं से भरा हुआ गांव बनाकर देखें। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है। मैं 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती पर एक "सांसद आदर्श ग्राम योजना" का कम्प्लीट ब्ल्यूप्रिंट सभी सांसदों के सामने रख दूंगा, सभी राज्य सरकारों के सामने रख दूंगा और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी इस योजना के माध्यम से, अपने राज्य में जो अनुकूलता हो, वैसे सभी विधायकों के लिए एक आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प करिए। आप कल्पना कर सकते हैं, देश के सभी विधायक एक आदर्श ग्राम बनाएं, सभी सांसद एक आदर्श ग्राम बनाएं। देखते ही देखते हिन्दुस्तान के हर ब्लॉक में एक आदर्श ग्राम तैयार हो जाएगा, जो हमें गांव की सुख-सुविधा में बदलाव लाने के लिए प्रेरणा दे सकता है, हमें नई दिशा दे सकता है और इसलिए इस "सांसद आदर्श ग्राम योजना" के तहत हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

भाइयो-बहनो, जब से हमारी सरकार बनी है, तब से अखबारों में, टी.वी. में एक चर्चा चल रही है कि प्लानिंग कमीशन का क्या होगा? मैं समझता हूं कि जिस समय प्लानिंग कमीशन का जन्म हुआ, योजना आयोग का जन्म हुआ, उस समय की जो स्थितियाँ थीं, उस समय की जो आवश्यकताएँ थीं, उनके आधार पर उसकी रचना की गई। इन पिछले वर्षों में योजना आयोग ने अपने तरीके से राष्ट्र के विकास में उचित योगदान दिया है। मैं इसका आदर करता हूं, गौरव करता हूं, सम्मान करता हूं, सत्कार करता हूं, लेकिन अब देश की अंदरूनी स्थिति भी बदली हुई है, वैश्विक परिवेश भी बदला हुआ है, आर्थिक गतिविधि का केंद्र सरकारें नहीं रही हैं, उसका दायरा बहुत फैल चुका है। राज्य सरकारें विकास के केन्द्र में आ रही हैं और मैं इसको अच्छी निशानी मानता हूँ। अगर भारत को आगे ले जाना है, तो यह राज्यों को आगे ले जाकर ही होने वाला है। भारत के फेडेरल स्ट्रक्चर की अहमियत पिछले 60 साल में जितनी थी, उससे ज्यादा आज के युग में है। हमारे संघीय ढाँचे को मजबूत बनाना, हमारे संघीय ढाँचे को चेतनवंत बनाना, हमारे संघीय ढाँचे को विकास की धरोहर के रूप में काम लेना, मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री की एक टीम का फॉर्मेशन हो, केन्द्र और राज्य की एक टीम हो, एक टीम बनकर आगे चले, तो इस काम को अब प्लानिंग कमीशन के नए रंग-रूप से सोचना पड़ेगा। इसलिए लाल किले की इस प्राचीर से एक बहुत बड़ी चली आ रही पुरानी व्यवस्था में उसका कायाकल्प भी करने की जरूरत है, उसमें बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। कभी-कभी पुराने घर की रिपेयरिंग में खर्चा ज्यादा होता है लेकिन संतोष नहीं होता है। फिर मन करता है, अच्छा है, एक नया ही घर बना लें और इसलिए बहुत ही कम समय के भीतर योजना आयोग के स्थान पर, एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा, संसाधनों का ऑप्टिमम युटिलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधनों का ऑप्टिमम युटिलाइजेशन, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य का उपयोग, राज्य सरकारों की आगे बढ़ने की इच्छाओं को बल देना, राज्य सरकारों को ताकतवर बनाना, संघीय ढाँचे को ताकतवर बनाना, एक ऐसे नये रंग-रूप के साथ, नये शरीर, नयी आत्मा के साथ, नयी सोच के साथ, नयी दिशा के साथ, नये विश्वास के साथ, एक नये इंस्टीट्यूशन का हम निर्माण करेंगे और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर यह नया इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं।

भाइयो-बहनो, आज 15 अगस्त महर्षि अरविंद का भी जन्म जयंती का पर्व है। महर्षि अरविंद ने एक क्रांतिकारी से निकल कर योग गुरु की अवस्था को प्राप्त किया था। उन्होंने भारत के भाग्य के लिए कहा था कि "मुझे विश्वास है, भारत की दैविक शक्ति, भारत की आध्यात्मिक विरासत विश्व कल्याण के लिए अहम भूमिका निभाएगी"। इस प्रकार के भाव महर्षि अरविन्द ने व्यक्त किए थे। मेरी महापुरुषों की बातों में बड़ी श्रद्धा है। मेरी त्यागी, तपस्वी ऋषियों और मुनियों की बातों में बड़ी श्रद्धा है और इसलिए मुझे आज लाल किले की प्राचीर से स्वामी विवेकानन्द जी के वे शब्द याद आ रहे हैं जब स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था, "मैं मेरी आँखों के सामने देख रहा हूँ।" विवेकानन्द जी के शब्द थे - "मैं मेरी आँखों के सामने देख रहा हूँ कि फिर एक बार मेरी भारतमाता जाग उठी है, मेरी भारतमाता जगद्गुरु के स्थान पर विराजमान होगी, हर भारतीय मानवता के कल्याण के काम आएगा, भारत की यह विरासत विश्व के कल्याण के लिए काम आएगी।" ये शब्द स्वामी विवेकानन्द जी ने अपने तरीके से कहे थे। भाइयो-बहनो, विवेकानन्द जी के शब्द कभी असत्य नहीं हो सकते। स्वामी विवेकानन्द जी के शब्द, भारत को जगद्गुरु देखने का उनका सपना, उनकी दीर्घदृष्टि, उस सपने को पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य है। दुनिया का यह सामर्थ्यवान देश, प्रकृति से हरा-भरा देश, नौजवानों का देश, आने वाले दिनों में विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकता है।

भाइयो-बहनो, लोग विदेश की नीतियों के संबंध में चर्चा करते हैं। मैं यह साफ मानता हूं कि भारत की विदेश नीति के कई आयाम हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जिस पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि हम आज़ादी की जैसे लड़ाई लड़े, मिल-जुलकर लड़े थे, तब तो हम अलग नहीं थे, हम साथ-साथ थे। कौन सी सरकार हमारे साथ थी? कौन से शस्त्र हमारे पास थे? एक गांधी थे, सरदार थे और लक्षावती स्वातंत्र्य सेनानी थे और इतनी बड़ी सल्तनत थी। उस सल्तनत के सामने हम आज़ादी की जंग जीते या नहीं जीते? विदेशी ताकतों को परास्त किया या नहीं किया? भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया या नहीं किया? हमीं तो थे, हमारे ही तो पूर्वज थे, जिन्होंने यह सामर्थ्य दिखाई थी। समय की मांग है, सत्ता के बिना, शासन के बिना, शस्त्र के बिना, साधनों के बिना भी इतनी बड़ी सल्तनत को हटाने का काम अगर हिंदुस्तान की जनता कर सकती है, तो भाइयो-बहनो, हम क्या गरीबी को हटा नहीं सकते? क्या हम गरीबी को परास्त नहीं कर सकते हैं? क्या हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीत नहीं सकते हैं? मेरे सवा सौ करोड़ प्यारे देशवासियो, आओ! आओ, हम संकल्प करें, हम गरीबी को परास्त करें, हम विजयश्री को प्राप्त करें। भारत से गरीबी का उन्मूलन हो, उन सपनों को लेकर हम चलें और पड़ोसी देशों के पास भी यही तो समस्या है! क्यों न हम सार्क देशों के सभी साथी दोस्त मिल करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की योजना बनाएं? हम मिल करके लड़ाई लड़ें, गरीबी को परास्त करें। एक बार देखें तो सही, मरने-मारने की दुनिया को छोड़ करके जीवित रहने का आनंद क्या होता है! यही तो भूमि है, जहां सिद्दार्थ के जीवन की घटना घटी थी। एक पंछी को एक भाई ने तीर मार दिया और एक दूसरे भाई ने तीर निकाल करके बचा लिया। मां के पास गए - पंछी किसका, हंस किसका? मां से पूछा, मारने वाले का या बचाने वाले का? मां ने कहा, बचाने वाले का। मारने वाले से बचाने वाले की ताकत ज्यादा होती है और वही तो आगे जा करके बुद्ध बन जाता है। वही तो आगे जा करके बुद्ध बन जाता है और इसलिए, मैं पड़ोस के देशों से मिल-जुल करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई को लड़ने के लिए सहयोग चाहता हूं, सहयोग करना चाहता हूं और हम मिल करके, सार्क देश मिल करके, हम दुनिया में अपनी अहमियत खड़ी कर सकते हैं, हम दुनिया में एक ताकत बनकर उभर सकते हैं। आवश्यकता है, हम मिल-जुल करके चलें, गरीबी से लड़ाई जीतने का सपना ले करके चलें, कंधे से कंधा मिला करके चलें। मैं भूटान गया, नेपाल गया, सार्क देशों के सभी महानुभाव शपथ समारोह में आए, एक बहुत अच्छी शुभ शुरुआत हुई है। तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और देश और दुनिया में भारत की यह सोच, हम देशवासियों का भला करना चाहते हैं और विश्व के कल्याण में काम आ सकें, हिन्दुस्तान ऐसा हाथ फहराना चाहता है। इन सपनों को ले करके, पूरा करके, आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं।

भाइयो-बहनो, आज 15 अगस्त को हम देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प ले करके चलेंगे। हम देश के लिए काम आएं, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चलेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयो-बहनो, मैं मेरी सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे, तो मैं 13 घंटे करूंगा। अगर आप 14 घंटे कर्म करोगे, तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधान मंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर आया हूं। भाइयो-बहनो, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस देश की एक नियति है, विश्व कल्याण की नियति है, यह विवेकानन्द जी ने कहा था। इस नियति को पूर्ण करने के लिए भारत का जन्म हुआ है, इस हिन्दुस्तान का जन्म हुआ है। इसकी परिपूर्ति के लिए सवा सौ करोड़ देशवासियों को तन-मन से मिलकर राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ना है।

मैं फिर एक बार देश के सुरक्षा बलों, देश के अर्द्ध सैनिक बलों, देश की सभी सिक्योरिटी फोर्सेज़ को, मां-भारती की रक्षा के लिए, उनकी तपस्या, त्याग, उनके बलिदान पर गौरव करता हूं। मैं देशवासियों को कहता हूं, "राष्ट्रयाम् जाग्रयाम् वयम्", "Eternal vigilance is the price of liberty". हम जागते रहें, सेना जाग रही है, हम भी जागते रहें और देश नए कदम की ओर आगे बढ़ता रहे, इसी एक संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। सभी मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए -

भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।

जय हिन्द, जय हिन्द, जय हिन्द।

वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्!

(साभार: PIB)

नेहरु जमाने का पटाक्षेप,लेकिन इसकी कीमत क्या,इसे भी बूझ लीजिये,बंधु!

पलाश विश्वास

नेहरु जमाने का पटाक्षेप,लेकिन इसकी कीमत क्या,इसे भी बूझ लीजिये,बंधु!

दरअसल दो दलीय वेस्टमिनिस्टर शैली की लोकतांत्रिक वर्चस्ववादी इस राज्यतंत्र में संघ पिरावर का जैसे कभी अंत हुआ नहीं है,वैसे ही कांग्रेस का अंत भी असंभव है।

नेहरु गांधी वंश अश्वत्थामा की तरह अमर है तो संघ परिवार उसीका प्रतिरुप है।

भारतीय लोकतंत्र में इन दो विकल्पों के अलावा किसी तीसरे विकल्प को चुनने का कोई रास्ता अभी तक नहीं खुला है क्योंकि तीसरे विकल्प का दावा जो लोग करते हैं वे इन्हीं दो समूहों में समाहित हो जाने को अभिशप्त है।

जैसे अटल शौरी आडवानी जमाने को खारिज करके मनमोहिनी प्रधानमंत्रित्व के माध्यमे आर्थिक सुधारों के अमेरिकी एजंडे को परवान चढ़ाया जाता रहा है,वैसे ही मुक्त बाजार ने दूसरे चरण के जनसंहारी आर्थिक सुधारों के लिए नमो सुनामी की रचना कर दी।

याद करें कि वाम सहयोगे भाजपा ने भारत अमेरिका परमाणु संधि को खारिज करने के लिए संसद में क्या हंगामा नहीं किया था,जिसकी नींव लेकिन अटल ने डाली थी।संसद के उस लाइव प्रसारण और देशभक्ति के उन महानतम उद्गारों को याद कीजिये।

अब संघ परिवार के कार्यकर्ता बतौर प्रधान सेवक उसी भारत अमेरिकी परमाणु संधि को लागू करने की कवायद में हर अमेरिकी शर्त पूरी कर रहे हैं।

एफडीआई,विनिवेश,निजीकरण,निर्माण विनिर्माण,सेज महासेज,स्मार्ट सिटी,औद्योगिक गलियारा,निरंकुश बेदखली  और अबाध विदेशी पूंजी के साथ सरकार और सरकारी हर चीज तके साथ संविधान और लोकतंत्र का सफाया हो रहा है तो नागरिकमानवाधिकारों की क्या बिसात।

अब दूसरे चरण के बाद गणीतीय हिसाब ऐसे तीसरा चरण भी आयेगा।वैसे ही जैसे कंप्यूटर के बाद रबोट चला आया।

विकेंद्रीकरण के बाद केंद्रीकरण का महाविस्फोट हो गया।

तीसरे चरण के एजंडे को लागू करने में राजनीतिक वैचारिक बाध्यताओं से अगर फिर नीतिगत विकलांगकता का पुनरूत्थान हुआ,तो वैश्विक जायनी व्यवस्था मोदी को बख्शेगी नहीं तो फिर वही कांग्रेस ही विकल्प।वृत्त फिर घूमे जायेगा।

दरअसल यह नेहरुगांधी वंश का पटाक्षेप है नहीं,यह भारतीयइतिहास का महाप्रस्थान है।सशरीरे स्वार्गारोहण अभियान है यह।

जिसे हम मुक्त बाजार का भारतीय जनगण और भारतीय लोकगणराज्य,भारतीय संविधान और भारत की संप्रभुता के विरुद्ध,प्रकृति और पर्यावरण के विरुद्ध परमाणु विस्फोट कहें तो कयामत का सही मंजर नजर आयेगा,जिसकी झांकियां हम पंजाब,यूपी, भोपाल,गुजरात,असम,मध्य भारत और बाकी देश में खंड खंड विस्फोट मध्ये पिछले तेईस सालों से देखते देखते अभ्यस्त हो गये हैं और किसी को न आंच का अहसास है और न किसीको तपिश महसूस होती है।

मुक्त बाजार ने रक्तरंजित यूरोप,तेल युध्द में झुलस रहे मध्यपूर्व और भारतीय महादेश का साझा भूगोल बना दिया है और इसी भूगोल के मध्य खड़े हमारी इतिहासदृष्टि सिरे से विस्मृति विपर्यय है।

आज के अखबारों में नेहरु जमाने के पटाक्षेप का कार्निवाल सजा है।टीवी पर तो यह सिलसिला मोदी के प्रधानमंत्रित्व की संघी उम्मीदवारी तय होते ही शुरु हो गया था।

नेपाल में राजतंत्र की वापसी की कवायद में लगे तमाम तत्व तभी से बाग बाग हैं।

यह कार्निवाल और जश्न कोई मौलिक भी नहीं है।

आपातकालउपरान्ते मध्यावधि चुनाव में इंदिरागांधी की भारी शिकस्त के दिनों को याद करें या फिर नवउदारवाद के शुरुआती दौर में नरसिंह राव के शासनकाल को याद करें,तो बारबार हो रही पुनरावृत्तियों की ओर शायद ध्यान जाये।

बहरहाल नेहरु गांधी वंश के बदले मुखर्जी गोवलकर वंशजों की जयजयकारमध्ये सच यह है कि शायद अंतिम तौर पर गुजराती पीपीपी माडल ने सोवियत नेहरु विकास के माडल का निर्णायक खात्मा कर दिया है।

इसी परम उपलब्धि की वजह से मीडिया के अंदरमहल में भी अश्वमेध अश्वों की टापें प्रलयंकर हैं।नौसीखिये पत्रकार बिरादरी केसरिया हुई जाये तो बाकी समाज अपनी पुरानी सारी विरासत तिलांजलि देने के मूड में है।

इसी के मध्य हैरतअंगेज ढंग से जनसत्ता में जो प्रभू जोशी जैसे लोग लिखने लगे हैं या मुक्तिबोध की विरासत पर चर्चा होने लगी है,वह राहत की बात है।हिंदी समाज इस वक्त के जनसत्ता के संपादकीय पेज को पढ़ने की तकलीफ करें तो सूचनाओं के महातिलिस्म से बाहर निकलने का रास्ता भी निकल सकता है।

हमने आज सुबह पहला काम यह किया कि समयांतर में छपे आनंद तेलतुम्बड़े का मोदी का नवउदारवाद वाला आलेख अपने ब्लागों में लगाने के बाद फेसबुक दीवालों पर भी उसे टांग दिया।

इससे पहले कि मेल खुलने पर पंकजदा के सौजन्य से यह लेख मिलता,आज ही के जलसत्ता रविवारी में छपे मुख्य आलेख प्याली से थाली तक जहर के लेखक अभिषेक का अता पता खोजने के लिए अपने अभिषेक को फोन लगाया।एक कवि भी अभिरंजन हैं।

गाजीपुर के रास्ते अभिषेक मिला तो ट्रेन में उनके साथ अपने महागुरु आनंद स्वरुप वर्मा भी थे।उनसे अरसा बाद बातें हुई और मैंने कह ही दिया कि सबकी उम्र हो रही है,कब कौन लुढ़क जाये,इससे पहले दिल्ली आकर एक और मुलाकात की मोहलत चाहिए।

आनंदजी भी बोले कि गिर्दा के अवसान के बाद नैनीताल जाना नहीं हुआ।

मैं एक बार गया था और हीरा भाभी से मिलकर भी आया।लेकिन सच तो यह है कि अब गिर्दा के बिना नैनीताल नैनीताल नहीं लगता।

शेखर और उमाभाभी इन दिनों मुक्त विहंग हैं,जिनसे नैनीताल में मुलाकात की उम्मीद न रखिये।तो राजीव लोचन शाह भी अब शायद ज्यादातर वक्त हल्दानी में बिताते हैं।हरुआ भी वहीं बस गया है।

बाकी पवन राकेश और जहूर से मिलने के लिए फिर भी नैनीताल जाने की तलब लगी रहती है,लेकिन गिर्दा बिना नैनीताल सचमुच सूना सूना है।

ये निजी बातें इसलिए कि जिस पहाड़ की अभिव्यक्ति गिर्दा के हुड़के के बोल से मुखर हुआ करती थी,वहां अब मुक्तिबोध,प्रेमचंद और बाबा नागार्जुन के नामोल्लेख से बमकने लगे हैं लोग।

गिर्दा की यादें सिर्फ मित्रमंडली की तसल्ली में तब्दील है,पहाड़ की चेतना पर उसका कोई चिन्ह नहीं बचा है।

बाकी देश में भी वही हादसा है।

बांग्ला अखबारों में तो नेहरु गांधी वंश के अंत का आख्यान भरा पड़ा है।

बंगाली होने की वजह से ,खास तौर पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित शरणार्थी पिवार की संतान होने की वजह से इस घृणा का वारिस मैं भी हूं।

नेताजी के भारतीय राजनीति में हाशिये पर चले जाने से लेकर उनके मृत्युरहस्य के बवंडर की वजह से बंगीयमानस राजनीति भले कांग्रेस की करें,लेकिन नेहरु गांधी वंश से अंतरंग हो ही नहीं सकता।

फिर विभाजन का ठीकरा भी तो वही नेहरु गांधी जिन्ना पर फोड़ा गया है।

भारत विभाजन में मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र सिद्धांत को भारत में धर्मांध राष्ट्रीयता का आलोकस्तंभ बना दिया गया है और पाकिस्तान को इस राष्ट्रीयता का मुख्य शत्रु।इस्लामी चूंकि शत्रूदेश है,इसलिए इस्लाम भी शत्रुओं का धर्म है और चूंकि भारत विभाजन में मुख्यभूमिका जिन्ना और मुस्लिम लीग की है,तो सारे मुसलमान पाकिस्तानी हैं।

इसी दलील पर हिंदुस्तान में सारे विधर्मियों के हिंदू बनाये जाने का अभियान है।

इतिहास विरोधी यह मिथ भारत विभाजन में हिंदू महासभा और राष्ट्रीयस्वयं सेवक संघ और उनसे नेहरु गांधी वंश वंशजों के अविरल संपर्कसूत्र की नजरअंदजी के तहत गढ़ा गया है।

दरअसल दो राष्ट्र सिद्धांत की रचनाप्रक्रिया में संघ की भूमिका,औपनिवेशिक काल में संघी सक्रियता और भारत विभाजन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिंदू महासभा की खास भूमिका पर शोध धर्मनिरपेक्ष इतिहासकारों ने भी नहीं किया है।

धर्मनिरपेक्ष वर्णवर्चस्वी नस्ली पाखंड का यह चरमोत्कर्ष है।

कल ही पंकजदा से मैंने कहा भी कि समझ लीजिये कि वाम कैडर और जनाधार पूरी तरह संघी कैडर और संघी जनाधार में अनूदित है,इतनी भयावह स्थिति है।

वाम ने भी बंगाली राष्ट्रीयता की घृणा पूंजी अस्मिता के तहत राष्ट्रीय राजनीति करने की हिमालयी भूल धर्मोन्मादी तौर तरीके से किये,जिसके नतीजतन बंगाल की भूमि सुधार आंदोलन की विरासत सिरे से गायब हो गयी है।

अब यह समझना जरुरी है कि भारत जो आज अमेरिकी उपनिवेश है,उसमें गैर कांग्रेसवाद की क्या भूमिका है।

गैरकांग्रेसवाद के समाजवादियों और वामदलों ने जो संघ परिवार के साथ आपातकालउरांते चोली दामन का साथ बनाया,जो वीपी के मंडल के जवाब में केसरिया कमंडल मध्ये हिंदुत्व के पुनरूत्थान,सिखों का संहार और बाबरी विध्वंस के बाद गुजरात नरसंहार तक राजकाज और संसदीय सहमति के मध्य राजनैतिक समीकरणों के समांतर जारी रहा लगातार,उसीसे मोदी का यह केसरिया नवउदारवादी कारपोरेट युद्द घोषणा है आम जनता के खिलाफ।

अंबेडकरवादी तो इस अवसरवादी सत्ताखिचडी में दाल चावल आलू कुछ भी बनकर अंबेडकर की ही हत्या के दोषी हैं।

मोदी के प्रधानमंत्रित्व के साथ ही मनमोहनी अधूरे दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों के  एजंडे को सर्वोच्च प्रातमिकता दी जा रही है जो दरअसल अमेरिकी हितों को ही सर्वोच्च प्राथमिकता है।

परमाणु संधि लागू करने से पहले प्रतिरक्षा,बीमा,मीडिया,खुदरा कारोबार समेत तमाम क्षेत्रों में एफडीआई अमेरिकी युद्धक अरथव्यवस्था की जमानत की सबसे बड़ी शर्ते हैं।

तो आतंक के विरुद्ध जो अमेरिका का युद्ध है,मध्यपूर्व में तेल युद्ध जो अनंत है और गाजापट्टी में इस्लाम के खिलाफ जो धर्मयुद्ध है,उसमें साझेदार केसरिया सत्ता की भूमिका की जाच करें तो कश्मीर,पंजाब,यूपी या असम में बदलते मंजर का रहस्य समझ में आयेगा और इसका बंग कनेक्शन भी खुलता जायेगा।

इस पूरे जनविरोधी तंत्र मंत्रयंत्र को समझने के लिए जो इतिहास बोध,वैज्ञानिक दृष्टि,विवेक,साहस,आर्थिक समझ,लोक विरासत,सांस्कृतिक जमीन और साहित्यिक मानवता की आवश्यकता है,शिक्षा मंत्रालय के डायरेक्ट टेकओवर और एफडीआई पर जी रहे मीडिया के मिथ्या अभियान से वह हर स्तर पर खत्म होने को है।

अब नागार्जुन,मुक्तिबोध और प्रेमचंद को,माणिक और मंटो को,भीष्म साहनी को और भाषाई बहुलता को खत्म करने का वक्त है।जो दरअसल जनपक्षधर हैं,उनको ही राष्ट्रद्रोही और जनशत्रू बनवाने के तंत्र को मजबूत करने का यह कुरुक्षेत्र बन गया है सारा भारत।वे तमाम लोग अब ब्रह्मराक्षस हैं।

मुक्त बाजार में अब सचमुच इतिहास का अंत है।

मुक्त बाजार में अब सचमुच अर्थव्यवस्था और उत्पादनप्रणाली,श्रमशक्ति और कृषि का अंत है।

मुक्त बाजार में अब सचमुच प्रकृति और पर्यावरण का अंत है।

मुक्त बाजार में अब सचमुच जनचेतना,जनांदोलन, विचारधारा ,विवेक और साहस का अंत है।

मुक्त बाजार में अब सचमुच भाषाओं,सौदर्यशास्त्र,विधाओं का अंत है।

मुक्त बाजार में अब सचमुच संस्कृति,अस्मिता,राष्ट्रीयता,स्वतंत्रता और संप्रभुता का अंत है।

मुक्त बाजार में अब सचमुच नागरिककता,निजता,बहुलता,नागरिक और नमानवाधिकारों का अंत है।

मुक्त बाजार में अब सचमुच अब राष्ट्र और राष्ट्रीय सरकार का अंत है।

बाकी बचा पद्म प्रलय अनंत गाथा।

बाकी बचा रामायण ,महाबारत और कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे अनंत विनाशलीला।

बाकी बचा हिमालयी जल सुनामी का अनंत सिलसिला।

बाकी बचे वे विद्वतजन जो मारे जा रहे जनगण,मारे जाने वाले जनगण की कीमत पर संस्थानों,विश्वविद्यालयों में अनंत मैथुन मध्ये नये नये विमर्श और नये नये सौंदर्यशास्त्र की रचना कर रहे हैं।

जनता के हक में पल छिनसंध्यासकाले हर शब्द में गुरिल्ला युद्ध की तैयारी कर रहे नवारुण दा के इस मृत्यु उपत्यका से महाप्रस्थान के बाद मैंने लिखा था, यह सत्ता दशक का अंत है।

लीजिये,लालेकिले की प्राचीर से अंततः घोषणा हो गयी कि यह भारत का अंत है और महाभारत का पुनरूत्थान है।

অবসান ঘটাবেন নেহরু যুগের, ইঙ্গিত লালকেল্লার বক্তৃতায়

জয়ন্ত ঘোষাল

নয়াদিল্লি, ১৭ অগস্ট, ২০১৪, ০২:৪৫:৫৬

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত ১৫ অগস্ট লালকেল্লায় কোনও প্রধানমন্ত্রী লাল পাগড়ি পরে বক্তৃতা দেননি। ইদানীং কালে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট না-পরে, বুলেটপ্রুফ কাচের ঘেরাটোপে না দাঁড়িয়ে এমনকী মাথার উপর কালো ছাতা না রেখেও বক্তৃতা দেননি কেউ।

সেই রীতি বদলালেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। কিন্তু চোখে পড়া এই বদলের বাইরে দীর্ঘ এক ঘণ্টার বক্তৃতায় আরও একটা বদল নিঃশব্দে করে ফেললেন তিনি। ভারতের সুদীর্ঘ নেহরুবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে শুরু করলেন নতুন বিজেপি যুগ।

লোকসভা ভোটের প্রচারপর্বেই 'কংগ্রেসমুক্ত ভারত'গড়ার কথা বলেছিলেন মোদী। সরকার গড়ার পরে সর্দার বল্লভভাই পটেলের ১৮২ মিটার উঁচু মূর্তি স্থাপনের জন্য বাজেটে আড়াই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা থেকে শুরু করে অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং সুভাষচন্দ্র বসুকে ভারতরত্ন দেওয়ার প্রস্তাব হাওয়ায় ভাসিয়ে সেই পথেই হাঁটতে শুরু করেছেন তিনি। শুক্রবার স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় উৎপাদনমুখী এক নতুন ভারত নির্মাণের কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী। এবং সমাজতান্ত্রিক নেহরুকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই।

যোজনা কমিশন বিলোপ করার ঘোষণা বিজেপি-যুগ সূচনার লক্ষ্যে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ। কারণ, নেহরুর সমাজতান্ত্রিক মডেলের সঙ্গে যোজনা কমিশন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের ধাঁচে নিজে এই সংস্থা গড়েছিলেন তিনি। বলতেনও, 'আমি সমাজতন্ত্রী'। (যদিও অনেকের মতে, নেহরু প্রকাশ্যে নিজেকে সমাজতন্ত্রী দাবি করলেও তিনি উৎপাদনমুখী বৃদ্ধিই চেয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনে জোর দিয়েছিলেন ইন্দিরা গাঁধীও।) মোদী বলেছেন, "সাবেকি সমাজতন্ত্রের সোভিয়েত মডেলের তো কবেই অপমৃত্যু ঘটেছে। এখন আমাদের প্রয়োজন ভারতের শিল্পক্ষেত্রে জোয়ার আনার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি।"

যে ঘোষণাকে সনিয়া গাঁধীর বিপরীত অবস্থান হিসেবেই দেখা হচ্ছে। ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন এবং জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান হিসেবে উৎপাদনের চেয়ে সরবরাহের উপরেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন সনিয়া। সেই অভিমুখ ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিতে চান মোদী। সরকারি প্রকল্প থেকে মুছে ফেলতে চান গাঁধী পরিবারের ছাপ।

তবে এত দিন ধরে চলে আসা সামাজিক প্রকল্পগুলির উপরে তিনি যে স্টিমরোলার চালাতে চান না, সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন মোদী। তাই বলেছেন, তিনি চান প্রতিটি সাংসদ একটি করে গ্রামকে দত্তক নিয়ে তার উন্নয়ন করুন। বলেন, মেয়েদের স্কুলে শৌচাগার নির্মাণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা। অনেকের মতে, সামাজিক সমস্যাগুলিকে চিহ্নিতের মধ্যে একটা জিনিস স্পষ্ট। তা হল, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মোদীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রবল হলেও তিনি তাঁর দক্ষিণপন্থী সংস্কারের অভিমুখকে সুকৌশলে বাস্তবায়িত করতে চান।

লিখিত বক্তৃতা নিয়ে লালকেল্লায় যাননি মোদী। কয়েকটা পয়েন্ট লেখা কাগজ দেখে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু এতটুকু অগোছালো ছিল না সেই ভাষণ। যেখানে যে বার্তা দেওয়ার, দিয়েছেন সুকৌশলে। যেমন বলেছেন, তিনি সকলকে নিয়ে চলতে চান। প্রতিটি রাজনৈতিক দল, এমনকী বিরোধীদেরও নিয়ে। বোঝাতে চেয়েছেন, কংগ্রেস যদি অসহযোগিতার পথে হাঁটে, সেই দায় তাঁর নয়।

বন্ধুত্বের বার্তা দিয়েছেন প্রতিবেশী দেশগুলিকে। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আর্থিক বিকাশ ঘটিয়ে এই অঞ্চলে দারিদ্র দূর করতে চেয়েছেন। এমনকী তীব্র করেননি পাকিস্তান বিরোধিতাও। অতীতে অনেক প্রধানমন্ত্রীই যা করেছেন। দু'দিন আগে কার্গিলে গিয়ে পাকিস্তান সম্পর্কে যা বলার বলেছেন মোদী। ১৫ অগস্ট এড়িয়েছেন নতুন করে সংঘাতের আবহ। বরং তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বলেছেন, "যে মারে, তার চেয়ে যে বাঁচায় তার শক্তি বেশি।"

সরকার পরিচালনা থেকে কূটনীতি, সর্বত্রই নয়া পথে হাঁটতে চান মোদী। কিন্তু দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি তাঁর 'প্রিন্স'বইয়ে লিখেছিলেন, "রাজার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কাজ হল নতুন কিছু করা। স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সহজ।"নতুন 'প্রিন্স'বক্তৃতায় যা-ই বলুন, বাস্তবে থোড় বড়ি খাড়ার বদলে সত্যিই নতুন ভারত গড়তে পারবেন তো প্রশ্ন বিরোধীদের।

• প্রধানমন্ত্রী নই, আমি আপনাদের প্রধান সেবক।

• দিল্লিতে এসে, ক্ষমতার অলিন্দে তাকিয়ে চমকে উঠেছি। সরকারের ভিতরে যেন ডজন সরকার চলছে। মনে হচ্ছে আলাদা আলাদা জমিদারি।

• মেয়ে হলে এতো প্রশ্ন, কিন্তু ছেলেদের কি আমরা প্রশ্ন করি, কোথায় যাচ্ছে, বন্ধু কে? ধর্ষণকারীরা তো কারও না কারও ছেলে।

• কাঁধে বন্দুক নিয়ে মাওবাদীরা মাটিকে লাল করে তুলতে পারে। কখনও কি ওরা ভেবেছে, যদি কাঁধে হাল হতো, তা বলে মাটি কেমন সবুজ হয়ে উঠতে পারত।

• জাতিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে লড়াই বন্ধ থাকুক। পরের দশ বছর এই অশান্তি থেকে দূরে থাকার মন তৈরি করুন।

• সরকারি কর্মীদের প্রতি আমার প্রশ্ন, তাঁরা যে পরিষেবা দেওয়ার কথা বলেন, সেই শব্দটা জোর হারিয়ে ফেলেনি তো?

• সাংসদরা প্রত্যেকে একটা করে গ্রাম দত্তক নিক।

http://www.anandabazar.com/national/modi-calls-the-end-of-nehru-age-1.60146

বিদেশি বিনিয়োগ টানতে এ বার ১০টি স্মার্ট সিটি চিহ্নিত করল রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা

১৭ অগস্ট, ২০১৪, ০১:১১:৪৬

বিদেশি লগ্নি ও কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা টানতে দশটি জায়গাকে 'স্মার্ট সিটি'হিসেবে চিহ্নিত করেছে রাজ্য। আজ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিঙ্গাপুর সফরের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট শিল্পমহল।  তার কারণ বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ শনিবারই তাঁর একদিনের সিঙ্গাপুর সফর শেষে বলেছেন, স্মার্ট সিটি প্রকল্পে সহায়তা করতে রাজি সিঙ্গাপুর।

শনিবার ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব রিয়েলটর্স এবং রিয়েলটর্স অ্যান্ড এস্টেট কনসালট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন অব কলকাতা আয়োজিত আলোচনাসভায় জানানো হয়, স্মার্ট সিটি-র তকমা দেওয়া হচ্ছে, নিউটাউন, বোলপুর, দুর্গাপুর, বাউড়িয়া, রঘুনাথপুর, জয়গাঁ, ফুলবাড়ি, গঙ্গাসাগর, হুগলি, কল্যাণীকে। নগরোন্নয়ন সচিব দেবাশিস সেন সভায় জানান, এই তালিকা-সহ পরিকল্পনার খুঁটিনাটি কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হবে।

পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ওই সভায় বলেন, "স্মার্ট সিটিগুলি মূলত গড়ে উঠবে তথ্যপ্রযুক্তির উপর নির্ভর করে। সেই কারণে আমরা যে সিঙ্গাপুর যাচ্ছি, সেখানে একই সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক তৈরি এবং আবাসন-সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোর কাজে দক্ষ সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করব। পাশাপাশি, মোনো-রেল-এর মতো গণ পরিবহণ ব্যবস্থা তৈরি করতে সরকার পিপিপি মডেলে কাজ করতে চায়। সে জন্য এই ধরনের কাজে দক্ষ, এমন সব বিদেশি সংস্থার সঙ্গেও কথা বলা হবে।"

গত জুলাই মাসে পেশ হওয়া কেন্দ্রীয় বাজেটে 'স্মার্ট সিটি'-র প্রসঙ্গ উঠে আসে। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি জানান, উন্নয়নের ফলে গ্রাম ছেড়ে শহরে বাস করার প্রবণতা বাড়ছে। তৈরি হচ্ছে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। যাদের লক্ষ্য উন্নতমানের জীবনযাত্রা। আর এই নতুন মধ্যবিত্তদের জন্য চাই নতুন শহর। বর্তমান বড় শহরগুলির পাশে ছোট ছোট এ সব শহরে গড়ে উঠবে আবাসন-সহ অন্যান্য পরিকাঠামো। এ ধরনের শহরকেই 'স্মার্ট সিটি'বলেছেন জেটলি। দেশ জুড়ে ১০০টি স্মার্ট সিটি তৈরির পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র। বরাদ্দ হয়েছে ৭০৬০ কোটি টাকা।

দেবাশিসবাবু জানান, এ ধরনের স্মার্ট সিটির নাগরিক পরিকাঠামো গড়ে তুলবে রাজ্য। রাস্তাঘাট, নিকাশি, আলো ও জলের মতো ন্যূনতম পরিষেবা ব্যবস্থার দায় সরকার নেবে। তবে আবাসন ও সামাজিক পরিকাঠামো তৈরির জন্য দেশি-বিদেশি নির্মাণ সংস্থার লগ্নির দিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিঙ্গাপুর সফর চলাকালীন এ ধরনের প্রকল্পে বিনিযোগ করতে আগ্রহী সংস্থা এগিয়ে আসতে পারে বলে তিনি মনে করেন। প্রসঙ্গত, সিঙ্গাপুরের সংস্থা কেপেল ম্যাগাস রাজারহাটে আবাসন তৈরিতে বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু সেই ব্যবসা বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থাকে বিক্রি করে দিয়ে প্রকল্প থেকে সরে গিয়েছে এই সংস্থা।

সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, এ ধরনের শহরে আবাসন তৈরির জন্য প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি টানতে কেন্দ্র প্রকল্পের মাপ ২০ হাজার বর্গ মিটারে নামিয়ে এনেছে। আগে ৫০ হাজার বর্গ মিটারের নীচে কোনও প্রকল্প প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি নেওয়ার ছাড়পত্র পেত না। একই সঙ্গে নামিয়ে আনা হয়েছে লগ্নির পরিমাণ। নতুন নিয়মে ন্যূনতম লগ্নির পরিমাণ ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার (৩০ কোটি ডলার)। আগে তা ছিল ১ কোটি ডলার। প্রকল্প থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়সীমা অবশ্য তিন বছরই রয়েছে।

http://www.anandabazar.com/business/%E0%A6%AC-%E0%A6%A6-%E0%A6%B6-%E0%A6%AC-%E0%A6%A8-%E0%A7%9F-%E0%A6%97-%E0%A6%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%A4-%E0%A6%8F-%E0%A6%AC-%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A6%9F-%E0%A6%B8-%E0%A6%AE-%E0%A6%B0-%E0%A6%9F-%E0%A6%B8-%E0%A6%9F-%E0%A6%9A-%E0%A6%B9-%E0%A6%A8-%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%B0-%E0%A6%9C-%E0%A6%AF-1.60073

কোমায় যাওয়ার পথে শহরের পরিবহণ

17 Aug 2014, 08:50

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার থেকে প্রায় এক সপ্তাহ শহরে থাকবেন না৷ তাঁর অনুপস্থিতিতে কাল সোমবার থেকে সপ্তাহের চার দিনই ট্যাক্সিচালকদের ধিক্কার আন্দোলন এবং বাস-মিনিবাসের ধর্মঘটের জেরে রাজ্যে গণ পরিবহণ অচল হওয়ার মুখে৷

লগ্নির খোঁজে আজ মমতার সিঙ্গাপুর পাড়ি

17 Aug 2014, 08:56

বিদেশি বিনিয়োগ আনার লক্ষ্যে আজ, রবিবার সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মমতার এই প্রথম বিদেশ সফরকে ঘিরে রাজ্যের শিল্প ও বণিক মহলে প্রত্যাশার পাশাপাশি উন্মাদনাও তৈরি হয়েছে৷

• পুঁজির টানে পুবে

• ভারতের ছোট শহরগুলিতেও চোখ সিঙ্গাপুরের

ইবোলা নিয়ে হয়রানি দেশে ফেরা বাঙালির

17 Aug 2014, 09:05

পুলিশ যেমন মাঝেসাঝে সন্দেহভাজন জঙ্গি ধরে নিজেদের দর বাড়ায়, জেলা প্রশাসনের কোথাও কোথাও তেমন সন্দেহভাজন রোগী ধরে নিজেদের করিত্‍কর্মা প্রমাণ করতে তত্‍পর হয়ে উঠেছে৷ এই অতি সক্রিয়তার মাসুল গুনতে হল নাইজিরিয়া প্রবাসী বার্নপুরের এক বাঙালি পরিবারকে৷

শীর্ষ খবর

• ৯টি ভয়ংকর সত্যি, যা আপনাকে ডাক্তাররা জানান না!

• গুড়গাঁওয়ের হাই-প্রোফাইল পরিচারকা

• জানা অজানার কৃষ্ণ-চরিত

• 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র ডাক মোদীর

• রামধনুর মিছিলে সামিল নেপাল

• ভারি বৃষ্টি আর বন্যায় বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড, বিহার ও অসম

• চা পান না বিষ পান?

এই শহর

নির্বাচন করাকলকাতাহাওড়া

• কোটি টাকা ঘুষ চেয়ে বিতর্কে হাওড়ার দুই মেয়র পারিষদ

• হেরিটেজ ধ্বংস করে ত্রিপুরা হাউসেও প্রোমোটিংয়ের ছক

• সব্জির খুচরো ব্যবসায় নামছে পুরসভা

• তুলি জোগাতে প্রাণ যাচ্ছে বেজির

• দুই কেন্দ্রে বাজল উপনির্বাচনের বাদ্যি

• ১৬ অগস্টের ইডেন, কমিশন দাবি বিজেপির

http://eisamay.indiatimes.com/

প্রয়াত, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. অশীন দাশগুপ্ত ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর আজকাল-এ একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন৷‌ বাবরি ধ্বংসের তীব্র নিন্দা করলেও, ধর্মনিরপেক্ষ দেশের পক্ষে সওয়াল করলেও, লিখেছিলেন, এই অপরাধের জন্য বি জে পি-কে ভারতীয় রাজনীতিতে অচ্ছুৎ করে দিলে ভুল হবে৷‌ তাহলে আরও দায়-দায়িত্বহীন হয়ে যাবে ওরা৷‌ বরং সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই রেখে ওদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে৷‌

১৯৯৮-৯৯ সালে এসেছে বি জে পি তথা এন ডি এ সরকার৷‌ ক্ষমতায় থেকে ৬ বছরে অযোধ্যায় রামমন্দির গড়ার কর্মসূচিতে ঢুকতে পারেনি বি জে পি৷‌ পরেও না৷‌ ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে থেকেই দলটা উগ্রতর হতে পারেনি৷‌ সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়েছে, গুজরাটে গণহত্যা করেছে, কিন্তু প্রচারের মূল অভিমুখ সব মিলিয়ে উন্নয়নের আওয়াজের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়েছে৷‌ জোটের স্বার্থে নিজেদের অ্যাজেন্ডা সিন্দুকে ভরে রেখেছে৷‌ এবার বি জে পি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ৷‌ তবু, চূড়াম্ত সাম্প্রদায়িক পথে প্রকাশ্যে বিচরণ সম্ভব নয়৷‌ শিক্ষায় ও প্রশাসনে গৈরিক ছাপ পড়ছেই, কিন্তু দেশটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়ার পথে এগনো যাবে না৷‌ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবাসী অম্তত এটুকু নিশ্চিত করতে পেরেছেন৷‌

রাজনাথ সিং সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে দলের সাফল্যকে গুরুত্ব দিয়ে বলে গেছেন, ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল৷‌ নতুন সভাপতি অমিত শাহর লক্ষ্য, 'দেশের সব রাজ্যে সরকার গড়া৷‌'তিনি আসছেন বাংলায়, সেপ্টেম্বরে৷‌ উত্তরপ্রদেশে ৮০-র মধ্যে ৭১ আসন তুলে নিয়ে তিনি মোদির 'ম্যান অফ দি ম্যাচ'৷‌ সেই মহাতারকা এখানে এসে কী করবেন?

৬ থেকে ১৭ শতাংশ৷‌ ভোটের অঙ্কে এই অগ্রগতি বি জে পি নেতাদের উদ্দীপ্ত করেছে৷‌ তৃণমূল ও কংগ্রেস থেকে কিছু, বাম দলগুলোর থেকেও অনেক লোক পদ্ম-জাহাজে উঠে পড়ছেন৷‌ রাহুল সিনহাদের দলকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই৷‌ লক্ষ্য ২০১৬, তার আগে বিশেষত কলকাতা ও শিলিগুড়ি পুরসভা ভোটে চমকপ্রদ সাফল্য আশা করছেন নেতারা৷‌

খুচরো হিসেবটা আগে হয়ে যাক৷‌ না৷‌ কলকাতা বা শিলিগুড়ি পুরসভা দখল করা সম্ভব নয়৷‌ শিলিগুড়িতে তৃণমূল এবং বামফ্রন্ট তো আছেই, কংগ্রেসও একটা শক্তি৷‌ চতুর্মুখী লড়াই জমতে পারে, বি জে পি কয়েকটা আসন পেতে পারে, কিন্তু ক্ষমতা দখল দিবাস্বপ্ন৷‌ মোর্চার হাত ধরে দার্জিলিং আসনে জয় এসেছে, কিন্তু সেজন্যই শিলিগুড়িতে বি জে পি ঝড় উঠবে না৷‌ এগোতে পারে অবশ্যই৷‌

কলকাতা পুরসভাও যে আসন্ন ভোটে তৃণমূলের দখলে যাবে, বলে দেওয়া যায়৷‌ কংগ্রেস শূন্য হবে না, বামপম্হীরা নিশ্চয়ই কিছু আসন পাবেন৷‌ বি জে পি-র বাস্তব লক্ষ্য হতে পারে পুরসভার প্রধান বিরোধী দল হওয়া৷‌ দক্ষিণ কলকাতায় লোকসভা ভোটে কিছু এলাকায় দারুণ ফল করেছে বি জে পি৷‌ একটা কারণ, সম্পন্ন অবাঙালিরা ঢেলে ভোট দিয়েছেন৷‌ বি জে পি-কে নয়, মোদিকে৷‌ সেই জায়গাটা মজবুত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে তৃণমূল৷‌ ওখানে মোদি এখানে মমতা, এই সূত্র কাজ করতে পারে৷‌

সঙঘপ্রধান মোহন ভাগবত বলে দিয়েছেন, কোনও বিশেষ ব্যক্তির জোরে বি জে পি জেতেনি, দেশবাসী কংগ্রেসকে সরাতে চেয়েছে, তাই নতুন সরকার৷‌ অর্ধসত্য৷‌ চমকপ্রদ জয়ে বড় ভূমিকা অবশ্যই নরেন্দ্র মোদির, যে হাওয়া পুরভোটে থাকবে না৷‌

২০১৬ বিধানসভা ভোট বড় লক্ষ্য৷‌ অমিত শাহ বলছেন, সরকার দখলের স্বপ্ন দেখতে হবে৷‌ শমীক ভট্টাচার্য বলছেন, 'পরিবর্তন'দেখেছেন মানুষ, এখন চাইছেন 'পরিত্রাণ'৷‌ কে পরিত্রাতা? বি জে পি? ওদের উত্থানে মমতা ব্যানার্জি উদ্বিগ্ন৷‌ ক্ষতিগ্রস্ত বামফ্রন্ট৷‌ তৃণমূলবিরোধী ভোট ভাগ হয়ে গেছে৷‌ বেশ কিছু বাম কর্মী আম্তর্জাতিক মানের ডিগবাজি খেয়ে বি জে পি-র দিকে গেছেন৷‌ অনেকেই ভয়ে, বি জে পি-কে নিরাপদ আশ্রয় ভেবে৷‌ এই নব্য গেরুয়ারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দলের বোঝা হবেন৷‌ 'পরিত্রাণ'আনার শক্তি (বা 'নিষ্ঠা') এদের নেই৷‌

বাপী লাহিড়ী কোথায়? চন্দন মিত্রর মতো পরিণত রাজনীতিকই বা রাজ্যে এখন কতটা সক্রিয়? বাবুল সুপ্রিয় শুধু কঠিন কেন্দ্রে জেতেননি, সাংসদ হিসেবেও ছাপ রাখছেন৷‌ হাওড়া কেন্দ্রে পরাজিত জর্জ বেকার 'যথাসাধ্য'খাটছেন৷‌ তথাগত রায়ের মতো প্রবীণ নেতা আছেন, বাবুল সুপ্রিয় উঠে এসেছেন, শমীক ভট্টাচার্য দুরম্ত বক্তা, সংগঠনের দায়িত্ব খুব ভালভাবে সামলাচ্ছেন রাহুল সিনহা৷‌ কিন্তু, রাজ্যবাসীর সামনে বিকল্প মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাউকে তুলে ধরা যাচ্ছে কি?

পরবর্তী বিধানসভা ভোটে মোদি হাওয়া থাকবে না৷‌ বিপুল প্রত্যাশা ফেরি করে ক্ষমতায় এসেছেন মোদি৷‌ আড়াই মাসে মনে হয়নি, দারুণ কিছু করে দেখাতে পারছেন৷‌ এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে, ২০১৬ সালে এ রাজ্যেও এক ধরনের প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা মুশকিলে ফেলতে পারে বি জে পি-কে৷‌

তা, অমিত শাহ এসে কী করবেন? উত্তরপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটিয়ে আশাতীত সাফল্য পেয়েছেন 'ম্যান অফ দি ম্যাচ'৷‌ উত্তরপ্রদেশ আর পশ্চিমবঙ্গ এক নয়৷‌ একজন মুলায়মের ওপর এখানে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরোধিতা নির্ভরশীল নয়৷‌ গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে উঠে আসার জন্য এ রাজ্যে উপযুক্ত প্রমাণিত হতে পারেন না অমিত শাহ৷‌ যা করার করতে হবে রাজ্য নেতাদেরই৷‌ অমিতজির উপস্হিতি ও ভাষণ নিশ্চয় বি জে পি নেতা ও কর্মীদের উৎসাহিত করবে৷‌ কিন্তু সে উৎসাহের আয়ু সাত দিনের বেশি নয়৷‌ মনে হয়, রাহুল সিনহারাও জানেন৷‌

এক সরকারে এত সরকার কেন: মোদী

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৭ অগস্ট, ২০১৪, ০২:৪৭:৪২

উত্তর নেই। বরং প্রশ্ন তুলতেই আরও গাঢ় হল রহস্য।

স্বাভাবিক। যখন লাল পাগড়ি মাথায় দিয়ে লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী! এক মাস আগেও বলেছিলেন। ফের বললেন।

কী সেই বিষয়, যা চমকে দিয়েছে বিপুল ভোটে জিতে আসা প্রবল ক্ষমতাশালী নরেন্দ্র মোদীকেও? সরকার গড়ার দু'মাস পরে স্বাধীনতা দিবসে প্রথম বক্তৃতাতেও তা মেলে ধরতে হয় জনসাধারণের কাছে?

গত কাল এক ঘণ্টার বেশি বক্তৃতার প্রায় গোড়ার দিকেই প্রসঙ্গটা তোলেন মোদী। তাঁর বক্তব্য, দিল্লিতে তিনি 'আউটসাইডার' (বহিরাগত)। দিল্লির অভিজাত শ্রেণির কাছেও অচ্ছুৎ! প্রধানমন্ত্রী এখানেই থেমে গেলে তার একটা মানে করা যেত। কিন্তু লালকেল্লার মঞ্চে স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী অনেক বেশি সোজাসাপটা। বললেন, নিজে 'আউটসাইডার'ঠিকই, কিন্তু গত দু'মাসে 'ইনসাইডার'হয়ে ভিতরের হাল দেখে চমকে গিয়েছেন তিনি। কেন? প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "আমার মনে হল, একটি সরকারের ভিতরেও কয়েক ডজন সরকার চলছে! প্রত্যেকের যেন নিজের নিজের জমিদারি তৈরি হয়ে রয়েছে! আমি দেখলাম সকলে ছত্রভঙ্গ, যুযুধান! এতটাই যে, এক বিভাগ অন্য বিভাগের সঙ্গে লড়াই করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত চলে যায়!"

মোদীর এই বিস্ময়, প্রশ্ন নতুন নয়। সরকারের এক মাস পূর্ণ হওয়ার পর মোদী নিজের ব্লগে কতকটা এই ভাষাতেই লিখেছিলেন, সরকারের মধ্যে একটি 'সিলেক্ট গ্রুপ'কাজ করছে। দিল্লির অলিন্দের পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'পাওয়ার ব্রোকার'। শুক্রবার সেই বক্তব্যকে আরও খোলসা করে তুলে ধরলেন তিনি। কিন্তু কারা এই পাওয়ার ব্রোকার? কারা সরকারের মধ্যে আরও কয়েক ডজন সরকার তৈরি করে রেখেছেন? মোদীর মতো একজন প্রধানমন্ত্রীকেও কেনই বা বারবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আনতে হচ্ছে? উত্তর অবশ্য দেননি প্রশ্নকর্তা, স্বয়ং মোদী। কিন্তু তাঁর তোলা প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে দিল্লির অলিন্দে। চায়ের পেয়ালায়, কফিশপের টেবিলে। এমনকী প্রশাসনের কড়িকাঠেও।

মোদীর কড়া শাসনের সামনে এমনিতেই ত্রস্ত তাঁর মন্ত্রীরা। কেউ আর মুখ খুলতে চান না। কিন্তু মোদীর তোলা প্রশ্ন তাঁদেরও ভাবাচ্ছে। এমনই এক শীর্ষ মন্ত্রীর কথায়, "কোনও দ্বিমত নেই, দিল্লিতে এমন ক্ষমতার ভরকেন্দ্র অনেক রয়েছে। ইউপিএ-র এক দশকের জমানায় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে 'ল্যান্ডমাইন'পুঁতে রাখা হয়েছে! মোদী সেগুলিই দূর করতে চাইছেন!"মন্ত্রীদের শাসনে রাখতে গিয়ে তাঁদের সচিব নিয়োগের পদ্ধতি পর্যন্ত বদলে ফেলেছেন মোদী। এমনকী এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহকেও কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক করে যাবতীয় রাশ নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। কিন্তু দেখেছেন, তাতেও সমস্যা মেটেনি। দেখেছেন, মন্ত্রকে-মন্ত্রকে তুমুল বিবাদ। এক মন্ত্রকের সুপারিশ খারিজ করে দেয় অন্য মন্ত্রক। এটি মূলত হয় আমলা স্তরেই। আর এর পিছনে থাকে কোনও না কোনও গোষ্ঠীর হাত। এই চাপ ঘুরপথে আসে মন্ত্রীদের উপরেও। মোদী-ঘনিষ্ঠ মন্ত্রীদের অনেকেই বলছেন, সম্ভবত এই সব কথাই মোদী বারবার বলতে চাইছেন। যে কারণে এই সমস্যা থেকে বেরোনোর পথ বাতলাতে গিয়ে তিনি বারবার আমলাতন্ত্রের উপরেই খড়্গহস্ত হয়েছেন। মোদী বলেছেন, "এই ছত্রভঙ্গ অবস্থা, যুযুধান দশা কাটাতে আমি চেষ্টা শুরু করেছি। যাতে এই দেওয়াল ভেঙে একটি ইউনিট হিসেবে এক সরকারের এক লক্ষ্য, এক মন, এক দিশা, এক গতিতে কাজ করতে পারি। চাপরাশি থেকে ক্যাবিনেট সচিব সকলের মধ্যেই ক্ষমতা রয়েছে। সেই শক্তিকে জাগিয়ে দেশের উন্নয়নে ব্যবহার করাই আমার লক্ষ্য।"অফিসারদের এক হাত নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষ, "নতুন সরকারে অফিসারেরা সময় মতো অফিস আসছেন, খবরে এটি শুনে সরকারের মুখিয়া হিসেবে আমি খুশি হতে পারতাম। কিন্তু এটিই যদি খবর হয়, তা হলে আমরা কতটা নীচে নেমে গিয়েছি, তার প্রমাণ হয়ে যায়।"

লালকেল্লায় প্রথম বক্তৃতায় আমলাতন্ত্রের প্রতি এমন তীক্ষ্ন আক্রমণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজেপির এক নেতা আজ বলেন, "যোজনা কমিশনকেই বিলোপ করে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে চাইতে পারেন। রাজ্যের হাতেও আরও ক্ষমতা তুলে দিতেও চান তিনি। কিন্তু কেন্দ্রে গোটা সরকারের রাশ তিনি নিজের হাতেই রাখতে চান। যেমনটি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি করতে পেরেছেন।"

বিজেপির ওই নেতা যা-ই বলুন, বাস্তব হল, মোদী এখন গোটা দেশের প্রধানমন্ত্রী, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নন। আর রাজধানী দিল্লি, আমদাবাদ নয়। অভিজ্ঞরা জানেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রের রাঘব-বোয়ালরা বহু আগে থেকেই এখানে বসে রয়েছেন। মোদী তাঁদেরই শায়েস্তা করতে চান। বলা ভাল, আনুগত্যে আনতে চান। তাঁর পূর্বসূরি মনমোহন সিংহ যে কাজ করতে পারেননি, সেই ব্যবস্থা বদলে সকলকে এক সুরে বাঁধতে তিনি মরিয়া। একটি বিষয় স্পষ্ট, সে কাজে এখনও তিনি সফল হননি। তাই বারবার বিষয়টি প্রকাশ্যে এনে ঘা দিচ্ছেন ব্যবস্থার মূলে। সময়ই বলবে, পোড় খাওয়া এই প্রাচীন দেওয়ালকে তিনি কতটা বদলাতে পেরেছেন।

কংগ্রেস অবশ্য মোদীর এই প্রয়াসকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েনি। দলের নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি বলেন, "মোদী নিজেকে 'আউটসাইডার'বলে আসলে নির্দোষ হওয়ার ভান করছেন। যাতে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের ব্যর্থতাকে ঢাকতে পারেন।"

http://www.anandabazar.com/national/modi-comments-on-government-policies-1.60148

যোজনাই বহির্ভূত

ইতিহাসের ইতি

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৭ অগস্ট, ২০১৪, ০২:৫৫:০১

বিদায়, যোজনা কমিশন।

দিল্লির সাবেক বাবুতন্ত্রের অন্যতম প্রতীক অ্যাম্বাসাডর গাড়ির শেষের ঘণ্টা বেজেছে এই সে দিন। এ বার সোভিয়েত যুগের নিদর্শন যোজনা কমিশনের পালা। গত কাল লালকেল্লা থেকে তাঁর প্রথম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, যোজনা কমিশনের বদলে শীঘ্রই তৈরি হবে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। অর্থ বরাদ্দ আর উন্নয়ন প্রকল্পের নকশা তৈরি যার কাজ হবে না। কাজ হবে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার জোগান দেওয়া।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ধার করে ১৯৫০ সালে যোজনা কমিশন গঠন করেছিলেন জওহরলাল নেহরু। তিনিই হয়েছিলেন প্রথম চেয়ারম্যান। তার পর থেকে প্রধানমন্ত্রীরাই বসেছেন যোজনা কমিশনের মাথায়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর উপযোগিতা যে কমে এসেছে, তা উপলব্ধি করেছেন একাধিক প্রধানমন্ত্রী। কমিশন ভেঙে দেওয়ার কথা বলেছেন কেউ কেউ। যেমন, রাজীব গাঁধীই যোজনা কমিশনকে 'সাদা হাতি'বলেছিলেন। এমনকী, কমিশনের সদস্যদের 'এক পাল ভাঁড়'আখ্যা দেন বলেও দাবি কারও কারও। মনমোহন সিংহ তখন যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান।

সংসদ মার্গে যোজনা কমিশনের বাড়িটা যে আসলে অকর্মণ্য আমলাদের বৃদ্ধাশ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে বুঝেছিলেন মনমোহন নিজেও। গত মার্চে কমিশনের বৈঠকে সেটা বলেওছিলেন তিনি। তাঁর মত ছিল, সময়ের সঙ্গে বদলাতে হবে যোজনা কমিশনকে। কিন্তু সেই বদলের গতি ছিল নেহাতই শ্লথ। কমিশনের বিদায়ী সদস্য সঈদা হামিদের কথায়, "দ্বিতীয় ইউপিএ-সরকারের জমানায় বারবার যোজনা ভবনে আলোচনা হয়েছে, কমিশনের আকার বদলের সময় এসেছে কি না, তা নিয়ে। নীল নকশা তৈরি হয়েছে।"কিন্তু কিছুরই রূপায়ণ হতে দেখা যায়নি। তার বদলে মনমোহন সিংহের আমলে যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারপার্সন হয়ে কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রকের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই বাড়িয়ে ফেলেন মন্টেক সিংহ অহলুওয়ালিয়া। যোজনা কমিশনের সঙ্গে নানা মন্ত্রকের সংঘাত বাধে। যোজনা কমিশনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে আরও বেশি করে।

এই অবস্থায় শুক্রবার সকালে এক ধাক্কায় জুরাসিক যুগের অবসান ঘটালেন নরেন্দ্র মোদী। বললেন, "কখনও কখনও পুরনো বাড়ি মেরামতে খরচ বেশি পড়ে, অথচ আমরা তাতে সন্তুষ্টও হই না। তাই আমাদের মনে হয়, সবাই মিলে একটা নতুন বাড়ি তৈরি করলেই ভাল।"যে ঘোষণাকে নব্বইয়ের দশকে লাইসেন্স রাজ অবসানের পরে সবচেয়ে বড় সংস্কার হিসেবে দেখা হচ্ছে। কমিশনের বিদায়ী সদস্য অরুণ ময়রার কথায়, "যোজনা কমিশন বদলাচ্ছিল ঠিকই। কিন্তু দ্রুত গতিতে নয়। এই কাজ বলে বলে করানো যেত না। এক ঝটকায় করতে হতো। মোদী তাই করেছেন।"

বিরোধীরা অবশ্য মোদীর ঘোষণা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের কথায়, "যোজনা কমিশন তুলে দিতে চাইলে আবার আলাদা সংস্থা গড়ার কথা বলা হচ্ছে কেন! এটা কি তা হলে নিছকই নাম বদল? যোজনা কমিশনের কাজই করবে নতুন সংস্থা?"

যোজনা কমিশনের কাজ কী ছিল?

এক কথায়, উন্নয়ন ও বিনিয়োগ বাবদ অর্থের জোগান এবং কোথায়, কোন ক্ষেত্রে সেই অর্থ খরচ করা প্রয়োজন এই দু'টিকে মিলিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ এক দিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করে বিভিন্ন রাজ্য বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের জন্য অর্থ বরাদ্দ। অন্য দিকে উন্নয়নমুখী প্রকল্পের নকশা তৈরি। কিন্তু নেহরুর যুগে প্রায় সবটাই ছিল সরকারি বিনিয়োগ। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কোথায় ইস্পাত কারখানা বসাবে, কোথায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করবে, তা যোজনা কমিশনই ঠিক করে দিত। কিন্তু '৮০ থেকে '৯০-এর দশকে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়তে শুরু করল। কমতে থাকল যোজনা কমিশনের ভূমিকাও।

সোভিয়েত ইউনিয়নে উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরির কাজটি করত 'গসপ্ল্যান'। যা দেখেই নেহরুর মাথায় যোজনা কমিশনের ভাবনা আসে। সোভিয়েতের পতনের সঙ্গে সঙ্গে 'গসপ্ল্যান'-ও উঠে যায়। বিশ্বের বহু দেশেই যোজনা কমিশন বলে কোনও বস্তু নেই। কারণ সেখানে বেসরকারি বিনিয়োগই এখন প্রধান বিনিয়োগ। এমনকী চিনেও যোজনা কমিশন চরিত্র বদলেছে, নামও। সে দেশের 'ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফর্ম কমিশন'এখন ত্রয়োদশ যোজনা তৈরির কাজ করছে। মূলত তার কাজ হল, যেখানে উন্নয়নের অভাব রয়েছে, সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে তৈরি প্রকল্পগুলি সেখানে নিয়ে যাওয়া।

মোদীর প্রস্তাবিত নতুন প্রতিষ্ঠানও অনেকটা এই পথেই চলবে বলে মনে করা হচ্ছে। মোদী বলেন, নয়া প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার জোগান দেওয়া। মোদী ক্ষমতায় আসার পরই যোজনা কমিশনের অধীনস্থ স্বাধীন মূল্যায়ন দফতরের সুপারিশও তেমনটাই ছিল। বলা হয়েছিল, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্রের অগ্রাধিকার কী হওয়া উচিত, তার রূপরেখা বাতলানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক নতুন সংস্থার ভূমিকা।

এত দিন উন্নয়নের অর্থ চাইতে ফি বছর মুখ্যমন্ত্রীদের যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের দরবারে আসতে হতো। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "সময় পাল্টেছে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে রাজ্যগুলিকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে।"যার অর্থ স্পষ্ট। আগামিদিনে অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটাই বদলে যাবে।

প্রস্তুতি আগে থেকেই চলছে। সরকারি সূত্র বলছে, এক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন সংস্থার বিষয়ে ঘোষণা হবে। বুধবার ক্যাবিনেট সচিবালয়ে যোজনা কমিশনের সচিব সিন্ধুশ্রী খুল্লারকে ডেকে পাঠানো হয়। অনেক রাত পর্যন্ত বৈঠক চলে। বৃহস্পতিবারও বৈঠক হয়েছে।

মনে করা হচ্ছে, আমেরিকায় অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের নিয়ে যেমন পরিষদ রয়েছে, নতুন সংস্থার ধাঁচ হবে অনেকটা সেই রকম। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, নতুন সংস্থার নাম হবে 'ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফর্ম কমিশন'। কিন্তু চিনেও একই নামের সংস্থা রয়েছে। তাই অন্য নাম নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। নতুন সংস্থার মাথায় আসতে পারেন সুরেশ প্রভু। যিনি অটলবিহারী বাজপেয়ীর জমানায় বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সংস্কারে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। নাম রয়েছে প্রাক্তন বিলগ্নিকরণ মন্ত্রী অরুণ শৌরিরও।

• আর্থিক পরিকল্পনার কথা প্রথম ভাবেন সুভাষচন্দ্র বসু, ১৯৩৮ সালে। যার খসড়া তৈরি করেন মেঘনাদ সাহা।

• পরাধীন ভারতেই ১৯৪৪ সালে পরিকল্পনা বোর্ড তৈরি করে ব্রিটিশরা। ১৯৪৬ পর্যন্ত তিনটি পরিকল্পনা তৈরি হয়।  যোজনা কমিশনের যাত্রা শুরু ১৯৫০-এর ১৫ মার্চ। সরকারি নির্দেশ জারি করে এটি গড়েন জওহরলাল নেহরু।

• ১৯৫১ সালে ঘোষিত হল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

• পরের দু'টি পরিকল্পনা ১৯৫৬ ও ১৯৬১ সালে।

• ১৯৬৬-তে পরিকল্পনা ঘোষণা স্থগিত রইল ভারত-পাক যুদ্ধের আবহে। তার পরের দু'বছরও।

• পঞ্চম পরিকল্পনার (১৯৭৪-১৯৭৯) মেয়াদ বাড়ানো হয় এক বছর। ষষ্ঠ পরিকল্পনা শুরু হল ১৯৮০-তে।

• রাজনৈতিক টালমাটালের কারণে পরিকল্পনা রচনা করা হয়নি ১৯৯০ ও ১৯৯১ সালেও।

• ২০১২ সালে শেষ হয়েছে একাদশ পরিকল্পনার মেয়াদ।

• ১৫ অগস্ট ২০১৪, যোজনা কমিশনের অবলুপ্তি ঘোষণা করলেন নরেন্দ্র মোদী।

http://www.anandabazar.com/national/end-of-history-1.60149

Aug 17 2014 : The Economic Times (Bangalore)

Freedom of Speeches





Narendra Modi has ended 10 years of soporific Independence Day speeches with his maiden address to the nation. His speech had more drama, announcements and pep than his predecessors' maiden I-day speeches put together. Here's why:

Aug 16 2014 : The Economic Times (Mumbai)

NO NEHRU-GANDHI EULOGISING - Mookerjee and Savarkar Turn Central Figures





PM Modi's first I-day speech was strong on symbolisms that sought to replace the Nehruvian tradition with the Hindutva model.

At national broadcaster Doordarshan, the tone was set early when it ran a programme showing archival footage of RSS icon Veer Savarkar and Shyama Prasad Mookerjee, founder of Jan Sangh, the predecessor of BJP. This marked a departure from the past where Doordarshan would stick to eulogizing those members of the Nehru-Gandhi f a m i l y wh o b e c a m e P r i m e Ministers.

T h e n a t i o n a l s o n g Va n d e Mataram, although played in Parliament at the end of each session, is nor session, is normally kept away from public functions since it is considered a Hindu hymn. But M o d i ' s Independence Day speech ended with the chant.

Today's celebra tions were not an exception but a continuation of the process that began soon after Narendra Modi took over as Prime Minister in May like setting up a dedicated ministry to clean the holy river Ganga to setting up a panel to find the source of the mythical Saraswati river.

The first budget of the BJP gover nment had also launched a slew of welfare schemes that carry the names of Mookerji and ideolo gues Deen Dayal Upadhyay and Madan Mohan Malviya.





Aug 16 2014 : The Economic Times (Mumbai)

Keeping it Simple, Straight





IDENTIFYING PROBLEMS AND OFFERING SOLUTIONS Prime Minister Narendra Modi not only spoke at length on issues that impact everyday life in India, but also offered a glimpse of how he plans to address these problems in a time-bound manner

WHY THIS HOMEWORK IS DIFFICULT... In his first I-Day speech, PM Narendra Modi talked about finding ways to address the ills in the society, and highlighted the role of technology in providing basic economic and health ser vices to the masses.

A look at the numbers shows why the task is difficult...





PSB:All set to be lost in BANKING'S BIG BLACK HOLE

Palash Biswas

Finance minister Arun Jaitely has approved move to improve the quality of independent directors in public sector banks.

You might expect renowned financial or business experts to sit on the boards of banks, but that isn't always true in the case of state-run banks. Petrol pump owners, a Doordarshan anchor, the head of a women's club, trustees of religious boards and a clutch of small-time politicians are some of the independent directors on boards of public sector banks.Times of India reports.

Our dearest ones,the ladies,specifically,Female employees of public sector banks will soon be entitled to a major benefit of getting transfers of their choice.But it would not help PSB employees in general irrespective of gender status.Free Market economists have taken over planning commission and the business friendly government of India is all set to throw the PSBs into the black hole,which has been created by private players for all PSBs shaped in as bad loans to level PSBs non profitable and their employees inefficient to justify disinvestment and privatisation.It is only matter of time to acomplish the agenda to send all PSB employees to hell who live in ivory towers of pay scale,allowances and quota and reservation.This is it that nayak committee reccomendations are being implemented irrespectiive of PSB trade unions` stance whatsoever.The government has made major allowances for public sector employees by giving preferential treatment in transfers to women staff separated from families. It has also asked banks to reintroduce 'compassionate employees' for relatives of employees who die in service and has asked the Indian Banks Association to to include a board-approved employee home loan scheme as part of wage negotiations.

Raghuram Rajan in the beginning of August said in an interview to Zee Media, that public sector banks needed an overhaul in the way they were governed, especially in the post of the chairman-managing director (CMD). In the wake of the arrest of the Syndicate Bank chairman, he said though one need not worry about all public sector banks, but the basic framework in which the CMD works needs to be changed.

The Times of India reported today that the government split the role of the chairman and managing director of the PSU banks. It says that the chairman would be a reputed person from the industry while the managing director-CEO will run the daily functioning of the bank. The MD would have a fixed term of three years which could be extended by two more years. Rajan has said in the Zee interview that the MD would need a longer tenure to implement his vision.

There could be new norms coming in for the independent directors on the board of a bank. They could be economists, journalists, management professionals or other such experts.

Rajan had said that the PSU banks would have to focus on hiring on good mid level executives for the bank for which they would have to hike salaries of the executives. Even if the salary did not match the private banks, they would have to go up from current levels. He agreed that though PSU banks might earn lower margins than their private counterparts keeping national interest in mind for certain projects, the viability and profitability of the project would have to be considered before dolling out funds to them.

However, we welcome the development as far as it concerns our ladies working in PSBs that the Finance Ministry has asked the banks to formulate women-friendly transfer policies so that they can get transfers at places where their husbands are working or parents are living.

The Department of Financial Services, sources said, has asked Public Sector Banks (PSBs) to formulate transfer and posting polices in such way so as to minimise "hardship" of women employees.

"It has been decided to accommodate as far as possible placement/transfer of married employees, on her request, at a place where her husband is stationed or as near as possible to that place or vice versa," said a communication of the Department to head to PSBs.

In case of unmarried female employees, the banks have been asked to accommodate them "at a place where their parents" are stationed or as near as possible.

While giving directions to PSBs, the Department said it has come to its notice that female employees, both married and unmarried, "when place/transfered away from their husband or parents...To distant locations face a genuine hardship or develop a feeling of insecurity".

There are 27 PSBs, including the latest Bharatiya Mahila Bank. Of the nearly 8 lakh employees in PSBs, about 2.5 lakh are females.

The PSBs have been asked to frame the policy in this regard with the approval of their Board and "take immediate action for implementation and compliance".

Also, they have been asked to consider pending requests under the new guidelines.

SPOTLIGHT

• Market Mantra

• UBS sees Nifty at 8,000 level by December end

• UBS has said Nifty will scale the 8,000-mark by December even though market expectations from government remain "unrealistically" high.

• Top 9 Sensex companies add Rs 66,483 crore in m-cap

• S&P evaluating Modi government's policies for rating change

Meanwhile,the finance ministry has decided to take a relook at recent appointments of top-level public sector bank executives as well as a clutch of proposals to designate chairmen just before the UPA demitted office, in what is seen as a direct fallout of the recent arrest of the Syndicate Bank chief by CBI on alleged corruption charges. as reports Times of India.

Senior finance ministry officials told TOI that a review has become necessary in view of the irregularities that have come to light.

Finance minister Arun Jaitley has written to the Reserve Bank of India governor Raghuram Rajan, who heads the appointment board that selects state-run bank chiefs, as well as cabinet secretary Ajit Seth, who processes all papers for the appointments committee of cabinet, sources said. Some of the appointments processed during UPA's closing days lacked transparency and there are indications that some political considerations may have played a part, they added.

In a letter to the finance ministry, CBI chief Ranjit Sinha has pointed to some irregularities that have been noticed by the investigative agency during the Syndicate Bank probe. Sources said CBI has suggested a "legal scrutiny" as it has found clues suggesting that ACRs and interviews "were managed" and some middlemen also played a role.

Sinha said Jain was appointed despite having "poor" ACRs. "We have told the government that appointments deserve to go under legal scrutiny. The government has to take a call. There are reports of irregularities in several appointments. We have informed the government about it," the CBI chief said.

For the past few years, appointment of several bank chiefs, executive directors as well as independent directors have been viewed with a degree of suspicion and have often resulted in controversy. The candidates are selected on the basis of an appraisal of the confidential reports (ACRs), which carry 70 marks, and candidates appearing for interviews for executive directors and CMDs can get another 30 marks. Apart from the RBI governor, financial services secretary, an RBI deputy governor and external experts are part of the appointments board.

Similarly, there is no clarity on what goes into deciding the allotment of banks.

Politicians, TV anchors, pump owners on boards of public sector banks

Surojit Gupta & Sidhartha, TNN | Aug 6, 2014, 02.21AM IST

NEW DELHI: You might expect renowned financial or business experts to sit on the boards of banks, but that isn't always true in the case of state-run banks. Petrol pump owners, a Doordarshan anchor, the head of a women's club, trustees of religious boards and a clutch of small-time politicians are some of the independent directors on boards of public sector banks.

The presence of this motley bunch seems to have driven the government to initiate a clean-up. "We have moved a proposal to improve the quality of independent directors. We are addressing the issue. The finance minister (Arun Jaitley) has approved in-principle the move to improve the quality. We are addressing the issue and the guidelines are expected within a month," financial services secretaryG S Sandhu told TOI.

Such a step is long overdue. Over the past few years, every bank board has seen a series of appointments of individuals who seem to have little to do with the sector. Look at any bank board, and you are likely to find a Congress party nominee as a director.

The Allahabad Bank website lists Ajay Shukla, who has experience in agriculture and runs a packaging business, as a member of the UP Pradesh Congress Committee. Anusuiya Sharma, his colleague from the state, is on the Union Bank board, while Chattisgarh PCC's Paras Chopda is a director in Oriental Bank of Commerce.

Life Insurance Corporation has Amardeep Singh Cheema, a Punjab Congressman. But it isn't just the Congress. Bhupinder Singh Suri, a former hockey player and owner of a petrol pump on Delhi's Race Course Road, was director on the board of Syndicate Bank for nearly nine years. By his own account, he landed the job on then prime minister Atal Bihari Vajpayee's recommendation. His daughter, Jasleenn, now sits on the bank board as a shareholder director after contesting an election. Industry veterans point out that there are brothers who have served on different bank boards.

Anita Karnavar is a part time independent director at Punjab and Sind Bank. She is an entrepreneur, a news reader in Doordarshan and also runs an NGO. NVR Reddy is another example of a part time director. He is on the board of Andhra Bank and is a graduate in agriculture. He has worked as a consultant and dabbles in politics as well.

Reddy said he was appointed to the post because he is from the vital farm sector. He said he gets paid Rs 10,000 for attending board meetings and airfare if the venue is away from his city.

Some directors have political links but also come with professional training.

For instance, chartered accountant Sanjay Maken, whose brother Ajay Maken was a UPA minister, sits on the Indian Bank board. Investment banker Piyush Goyal, now coal and power minister in the Narendra Modi cabinet, has served as director on the board of State Bank of India and Bank of Baroda. While the Companies Act has mandated independent directors for all companies only recently, the government has followed the practice of nominating non-official directors for years, with a majority of them being chartered accountants.

But over the years, good talent has eluded state-run bank boards. Independent directors are expected to bring in expertise from their respective fields and provide an oversight on the management.

http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Politicians-TV-anchors-pump-owners-on-boards-of-public-sector-banks/articleshow/39711022.cms

By all accounts, Prime Minister Narendra Modi is not a privatiser. He prefers to make the public sector companies work better by appointing competent people to lead them. His finance minister, Arun Jaitley, too has gone on record to say that disinvestment in public sector banks will not mean reducing the government's stake below 51 percent.

Both Modi and Jaitley may have to rethink their options, especially when it comes to banking. Reason: banks need capital to grow all the time. In the case of public sector banks that are being given wider and wider mandates for financial inclusion, including lending more to non-prime borrowers, more capital is like oxygen.

This means, sooner or later, the government has to bite the bullet and let its holdings fall below 51 percent. That is, privatise banks. Both Modi and Jaitley would do well to read Yashwant Sinha's budget address of 2000-01, when he first proposed the idea.

Rajiv Lall, Executive Chairman of infrastructure lender IDFC, reckons that letting go of public sector banks may have to be done sooner than later. His argument is simple: if public sector banks have to be compliant with Basel III norms, which call for more risk capital, the government will be forced to go below 51 percent pretty soon. The PJ Nayak Committee which looked into the question said public sector banks would require Rs 3,10,000 crore of capital if they have to grow their loan books by 16 percent a year, and if 30 percent of the restructured assets (ie, rescheduled loans) go bad.

Writing in Business Standard, Lall says: "The total market capitalisation of PSU banks at today's equity prices is about Rs 4 lakh crore and the weighted average government ownership is about 62.5 percent. Raising even Rs 2 lakh crore would dilute the government's ownership share to under 42 percent."

In other words, recapitalisation needs alone will force privatisation over the next three to four years.

In a recent article on State Bank of India's own capital needs, I had argued that the SBI can raise capital by selling some of its own subsidiaries.

NDA-2 under Modi has been more cautious that NDA-1, where Yashwant Sinha, in tougher circumstances, started talking about bringing government stakes below 51 percent as early as in February 2000.

In that speech, Sinha as Finance Minister had this to say: "To meet the minimum capital adequacy norms set by RBI and to enable the banks to expand their operations, public sector banks will need more capital. With the government budget under severe strain, such capital has to be raised from the public which will result in reduction in government shareholding. To facilitate this process, government have decided to accept the recommendations of the Narasimham Committee on Banking Sector Reforms for reducing the requirement of minimum shareholding by Government in nationalised banks to 33 percent. This will be done without changing the public sector character of banks and while ensuring that fresh issue of shares is widely held by the public."

The fudge here is his claim that 33 percent ownership will not change the public sector character of banks.

The Indian budget is not in much better shape today than it was in 2000, but the challenges of a fast-growing economy are even greater now, what with the demographic bulge calling for more job creation. This needs a well-capitalised financial sector which can finance entrepreneurship.

Both Modi and Jaitley need to re-read Yashwant Sinha's 2000 budget speech even though Sinha didn't actually reduce government holdings in any bank to 33 percent.

With a government majority in place, Modi and Jaitley need to bite the bullet on privatising at least some banks over the next two-three years. They have, as Rajiv Lall suggests, no other choice.

http://firstbiz.firstpost.com/finance/govt-may-cut-psu-bank-stake-51-jaitley-read-sinhas-2000-budget-speech-92809.html

CORPORATEAug 7, 2014

Rajan hears Modi, says govt need not cut stake in banks below 51 percent

By R Jagannathan 

nor Raghuram Rajan seems to be giving Prime Minister Narendra Modi a way out where government stakes in public sector banks can be kept above 51 percent.

Modi has not been a great fan of the idea of privatisation, but the public sector banks pose a big challenge in view of their constant need for capital when government is strapped for cash. Moreover, in the context of the recent bribery allegations made against the Chairman of Syndicate Bank and the huge bad loans portfolio of public sector banks, there are apparent governance issues that need addressing.

The PJ Nayak committee report on public sector banks had suggested government stakes be brought below 51 percent, but Rajan has now said that may not (always) be necessary.

In this interview toBusiness Standard given soon after the credit policy was announced on 5 August, Rajan said: "To implement the PJ Nayak committee report, privatisation of public sector banks (PSBs) is not required…. There are (other) recommendations which could be implemented without bringing the stake below this. For example, appointing a bank board, putting the shares of banks in some kind of investment company structure, then manage by entities different from the government."

Rajan also said in an interview to The Economic Times that bank CEOs needed a longer tenure – perhaps at least three or five years – to deliver results. "You need managing directors for longer terms…some come for eight months and that's too short."

However, it is not clear if putting bank shareholdings in a separate structure will reduce their capital requirements in the short run.

The other day, IDFC's Executive Chairman Rajiv Lall speculated that the capital needs of public sector banks under Basel III would be so high (over Rs 3 lakh crore) that the government may have to bring its equity below 51 percent. Lall wrote in Business Standard: Lall says: "The total market capitalisation of PSU banks at today's equity prices is about Rs 4 lakh crore and the weighted average government ownership is about 62.5 percent. Raising even Rs 2 lakh crore would dilute the government's ownership share to under 42 percent."

If we take Lall's analysis, shifting public sector bank shareholdings into an investment company and professionalising management may not make a substantial immediate difference to their capital requirements. However, the structure would at least recognise the fact that governance could improve, and that government should be kept at an arm's length from bank management.

The real issue is the timeframe. If the structural change is done immediately – say by the end of this calendar year – and the new CEOs of banks are given a minimum of three years, it would ideally take them at least two years to reduce bad loans, write some off, and show results. This means their capital requirements will start falling only from 2017-18, or even the year after that.

Moreover, during the revamp, some banks – especially weak ones like United Bank of India – may need additional capital support.

This means while this year's capital requirements can be met from the market in most cases (given that average government holdings are at 62.5 percent), in the following years (2015-16 and 2016-17) either the government will have to pump in more cash or allow some banks to dilute below 51 percent.

Rajan's idea of putting some distance between professional management and politicians is nevertheless a good one – and not only for public sector banks. It should be the norm for all public sector undertakings.

http://firstbiz.firstpost.com/corporate/rajan-hears-modi-says-govt-need-cut-stake-banks-51-percent-93017.html

Aug 17 2014 : The Economic Times (Bangalore)

BANKING'S BIG BLACK HOLE





Why public sector banks throw good money after bad and how the vicious cycle can be stopped

For every chairman of a public sector bank (PSB) who waxes eloquent about cracking down on the dodgy universe of middlemen that exists between lenders and borrow ers, there are several in the PSB system who will tell you it's not the simplest of tasks.

Reason: in many instances, the middlemen aren't chartered accountants or non bankers but retired PSB honchos who know the ins and outs of the loans business and who often join the corporate houses whose loan cases they would have dealt with while in service. Once they're out of it, they begin canvassing for sanctions of additional limits or loans.

No banker worth his pinstripes will come on record with such examples, but in private they may just narrate to you the curious case of a retired deputy managing director at one of India's biggest PSBs who was seen carrying the briefcase of the promoter of a company he had joined on retirement. Guess where they were headed: to the headquarters of the bank he served at, of course! Or consider another retired PSB deputy MD who would park in front of a desk officer at one of the bank's zonal offices, pleading with him to process the loan proposal of the company he had joined. And then there's the tale of a chief general manager who was compulsorily retired after the Harshad Mehta stock scandal in the early '90s -he joined a sugar mill that was sanctioned credit way back in the '70s when the CGM (now retired) was head of the bank's credit division in one of its circles in the north. You would have by now guessed his post-retirement mandate: to push through proposals for enhancing his company's credit limits.

Men With Inside Knowledge "This category of ex-bankers-turned-middlemen is far more dangerous because they quite often bully their ex-subordinates and make their companies offer them allurements into clearing their proposals," says a retired banker who, mercifully, isn't playing middleman.

He adds that candidates for the top positions in PSBs shell out a hell of a lot of money to get the positions. And it is in that bid to recoup the money that they resort to gaming the system.

That may sound like an exaggeration -but perhaps less so after the second day of August when the Central Bureau of Investigation (CBI) arrested SK Jain, chairman and managing director of Syndicate Bank, for allegedly taking bribes to increase the credit limit of some companies. The reputation of PSBs took a further knock when reports emerged a week later of the CBI probing `900 crore loans extended by IDBI Bank to the debt-ridden and now-defunct Kingfisher Airlines when it had a negative net worth and a poor credit rating.

The Syndicate Bank case also brought the middlemen onto centre stage. Among those arrested was Pawan Bansal, MD, Altius Finserv, who is alleged to have helped companies get loans from the bank in return for bribes. The CBI also arrested 10 others, including Neeraj Singhal, vice-chairman and managing director of Bhushan Steel, who is alleged to have paid Jain `50 lakh, and Ved Prakash Agarwal, chairman and managing director of Prakash Industries, who is reported to have paid Jain `3.5 crore. Fi nance minister Arun Jaitley has said the government is probing recent appointments in PSBs in the light of Jain's arrest.

These incidents have reignited the longstanding de bate on reforms in stateowned banks which, according to some, are relics of a bygone era.

They are subject to meddling by the government and lobbying for posts and loans by vested interests and, despite their wide reach, leave a lot to be desired when compared to their private sector peers. The urgency of their overhaul cannot be overstated given that they control over three fourths the country's banking sector deposits and loans. Moreover, without a revamp, they are sure to lose their market share to private banks at an even faster rate.

Collection Concerns State-run banks have become notorious for their high share of bad loans, or nonperforming assets (NPAs, which are loans where the interest or principal has been overdue for over 90 days). PSBs' gross NPA (GNPA), as a share of total advances, has shot up from 1.84% in March 2011 to 5.07% in December 2013. Private banks, on the other hand, saw their GNPA fall from 2.29 % to 2.06% in the same period. What is even more alarming are PSBs' stressed assets, where interest or principal payment has not be made up to 90 days, which at over 12% of their total advances are three times as high as private banks'. Moreover, about 7% of PSBs' total loans were restructured in December 2013, compared to just over 2% for private banks.

What explains this marked difference?

Does the credit appraisal process of PSBs lack the requisite vigour? MD Mallya, former CMD of Bank of Baroda, does not think so: "It is robust. But what is equally important is monitor ing of loans for early warnings, which could be improved. One should not wait for a default."

According to the guidelines of the Reserve Bank of India (RBI), banks should watch out for `in banks should watch out for `in cipient stress' even in accounts where repayment is overdue for less than a month. Saurabh Mukherjea, CEO, in stitutional equities, Ambit Capital, believes the credit assessment skills of PSBs are on a par with private banks.

"But credit collection is a huge challenge for the PSBs. In fact, the private sector banks' aggression on this issue could be extending into murky territory," he adds.

Diwakar Gupta, exMD and chief financial officer, State Bank of India (SBI), India's largest bank, agrees with Mukherjea that col lection is a bigger worry than appraisal: "Processes have changed with core banking. You can't do the kind of relationship banking like you used to. If you decide to do a surprise check on an account, the branch manager will not even know which village the account belongs to." He adds that since most large corporate loans are given by a consortia of banks, smaller PSBs rely on the credit appraisal expertise of the likes of SBI and ICICI Bank in case of consortium lending.

Have Money, Won't Repay The RBI in 1996 did away with the rule that loans above `50 crore had to be given only through a consortium of banks, which Mallya says could have led to a slackening of discipline in PSBs. "But they have realized the importance of consortium lending, which results in exchange of information between banks," notes Mallya. VR Iyer, CMD, Bank of India, says the poor asset quality of PSBs is a result of the slowdown in the economy and infrastructure. Outside of budgetary support, commercial banks -primarily PSBs are the largest source of finance for infrastructure, which has been plagued by multiple issues in the past few years. GNPA in infrastructure rose from 3.23% in March 2011 to 8.22% in March 2014. "No one could have foreseen what happened. It has been a great learning for banks," says Iyer.

PSBs, not surprisingly, account for eight of the top 10 spots on the list of banks with the highest wilful defaults (see Bank-wise Wilful Defaults). When asked about Kotak Mahindra Bank taking the second spot, a spokesperson from the bank says that most of the wilful defaults are in NPAs acquired by the bank from other banks. "We have been in the business of bad loan recovery for the past 15 years. We believe a strong bank should be in a position to recover all kinds of loans including bad loans," he notes.

He adds that the bank does not differentiate between acquiring an NPA and a loan classified as a wilful default, since "our major consideration before purchase is based on underlying business and assets, and not on wilful defaults or normal defaults".

A loan is categorized as a `wilful default' if, among other things, the borrower does not repay despite having the ability to do so or diverts the funds for purposes other than that for which the loan was availed. Vijay Mallya-owned Kingfisher Airlines, which has been grounded since late 2012, reportedly owes a 17-bank consortium `7,500 crore, of which lead lender SBI's share is over `1,500 crore. The banks are said to be planning to declare the company a wilful defaulter. Prakash Mirpuri, spokesperson for Mallya's UB group, says the company will contest the move. "We have no communication or knowledge about al leged diversion of funds which we stoutly deny," he adds.

Kingfisher Gets More IDBI Bank, whose loans to Kingfish er are being probed by the CBI, ear lier this week told the stock exchanges that the airline and not the bank was under investigation. The bank's CMD MS Raghavan has stated the loan was given when the airline was doing well. But ET reported in July 2010 that despite the bank's internal reports questioning the airline's credit worthiness, the bank extended two loans in 2011 -a shortterm loan of `150 crore and another of `750 crore. The second loan was sanctioned in November 2009, according to documents submitted by Kingfisher to the corporate affairs ministry. This despite the airline having a negative net worth of `2,125 crore and cash of less than `50 crore as of March 2009.

Interestingly, a few other banks also extended fresh loans to Kingfisher after IDBI.

Yes Bank and Central Bank of India, for instance, advanced `67 crore and `350 crore, respectively, in July and October 2010, by which time the airline's negative net worth was nearly `4,000 crore; and Corporation Bank sanctioned `100 crore in March 2011. Questions sent to these banks remained unanswered.

Bank of India's Iyer says there are no norms precluding a bank from lending to a company with a negative net worth, if the bank believes the company's fortunes will turn around and the bank can get its money back. "If the branch, the risk management committee, EDs [executive directors] and the board okay it, then we are satisfied," she notes. Some in the banking fraternity argue that if a company faces a severe cash-flow problem, PSBs must come forward.

"It's the duty of a PSB to lend to a company facing a fund crunch if the company has sizeable productive assets, and there is a chance of a turnaround. No one should put the employees working there at risk," says a former CMD of a PSB who does not want his name to be drawn into the ongoing controversy.

Mukherjea believes it should be left to the discretion of the bank to decide on what basis they grant a loan after analyzing the risks. "If the regulator were to lay down norms [for this] then we would start going back to a command-and-control economy," he says. A former deputy governor questions the practice of PSBs having to seek their boards' approvals for large loans: "Where else in the world do bank boards approve loans? Even private banks in India don't have this practice.

Boards are supposed to provide a strategic direction to the bank, not approve loans."

Lending Experience

Krishnamurthy Subramanian, assistant professor at the Indian School of Business, believes PSBs' poor credit quality is a symptom of a deeper malaise which starts with the compromised boards. Save the RBI representative, appointments on the board are politically influenced, including the director representing minority investors who is from the Life Insurance Corporation, a major shareholder in many of these banks. "The umbilical cord of PSBs is very closely tied to government and they are governed by anachronistic acts like the Banks Nationalization Act (1974) and the State Bank of India Act (1955)," says Subramanian, who was on the eight-member committee appointed by the RBI to review the governance of bank boards. The committee, which submitted its report in May and was headed by PJ Nayak, former chairman and CEO of Axis Bank, called for a revamp of state-run banks.

Among its suggestions were the reduction of the government's stake in PSBs below 50% -which could help the banks raise much needed capital and make them more transparent -a minimum tenure of five years for bank chairmen, increase in compensation of top executives and elimination of oversight of agencies like CBI and Central Vigilance Commission (CVC). "It [external vigilance enforcement] does not provide a level-playing field to PSBs as private banks freely operate without any oversight of these agencies notwithstanding the fact that they also deal with public money," says a former CMD of a large state-owned bank.

Talking of the Syndicate Bank case after the monetary policy review on August 5, RBI governor Raghuram Rajan said: "While we do a thorough investigation and culprits are brought to book it should not become a witch hunt which then stalls the entire credit process."

Though many believe a former CMD of a government-owned bank should be held accountable in case of imprudent lending which comes to light after his term is over, there are those who find it unreasonable.

"Can anyone reconstruct the sequence of events leading to a disbursal of a loan five years ago? For example, success of a power project depends on many things including fuel supply, environmental clearances etc.

Will you hold the bank responsible for a loan which turned bad later?" asks another banker who retired as an executive director of a mid-size public sector bank.

Hawk-eyed Watch

It was the CVC -the country's apex vigilance institution -which forwarded a number of bank fraud cases to the CBI to investigate, some of which have surfaced recently.

Without going into the details of any individual case, central vigilance commissioner Pradeep Kumar says his organization sent only those cases to the CBI where it found prima facie that there could be some criminal intent.

"I do agree that there are always some risks involved in lending. But how can a bank flout basic lending norms? For example, there is a case whether the land [of the borrower] has not been securitized. Is it not a fraud if a company takes a loan by showing a number of pieces of machinery when it has just one machine," asks Kumar (see "The Socalled Power Club...", page 04).

While the issue of reforms in PSBs crops up periodically and government after government pays lip-service to it, it has to be taken up in earnest immediately before inefficiency and impropriety define these banks better than their government ownership. Till that happens, expect more bankers to cross over to the dark side after retirement.





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		List of banks in India From Wikipedia, the free encyclopedia This is a partial list of corporations engaged in banking business within the territory of India. There are currently nationalised banks in India. Contents   [hide]  1 Nationalised banks / Public-sector banks 1.1 SBI and associate banks 2 Regional rural banks 3 Private-sector banks 4 Foreign banks operating in India 5 Foreign banks with business in India 6 Foreign banks with representative offices in India 7 Indian banks with business outside India 8 See also 9 References 10 External links Nationalised banks / Public-sector banks Allahabad Bank Andhra Bank Bank of Baroda Bank of India Bank of Maharashtra Bhartiya Mahila Bank Canara Bank Central Bank of India Corporation Bank Dena Bank IDBI Bank Indian Bank Indian Overseas Bank Oriental Bank of Commerce Punjab National Bank Punjab & Sind Bank Syndicate Bank UCO Bank Union Bank of India United Bank of India Vijaya Bank SBI and associate banks State Bank of India State Bank of Bikaner & Jaipur State Bank of Hyderabad State Bank of Mysore State Bank of Patiala State Bank of Travancore State Bank of Saurashtra (merged into SBI in 2008) State Bank of Indore (merged into SBI in 2010) Regional rural banks Allahabad UP Gramin Bank Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank Andhra Pragathi Grameena Bank Arunachal Pradesh Rural Bank Aryavart Gramin Bank Assam Gramin Vikash Bank Baitarani Gramya Bank Ballia –Etawah Gramin Bank Bangiya Gramin Vikash Bank Baroda Gujarat Gramin Bank Baroda Rajasthan Gramin Bank Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank Bihar Kshetriya Gramin Bank Cauvery Kalpatharu Grameena Bank Chaitanya Godavari Grameena Bank Chhattisgarh Gramin Bank Chikmagalur-Kodagu Grameena Bank Deccan Grameena Bank Dena Gujarat Gramin Bank Durg-Rajnandgaon Gramin Bank Ellaquai Dehati Bank Gurgaon Gramin Bank Hadoti Kshetriya Gramin Bank Haryana Gramin Bank Himachal Gramin Bank Jaipur Thar Gramin Bank Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank Jharkhand Gramin Bank Kalinga Gramya Bank Karnataka Vikas Grameena Bank Kashi Gomti Samyut Gramin Bank Kerala Gramin Bank Krishna Grameena Bank Kshetriya Kisan Gramin Bank Langpi Dehangi Rural Bank Madhumalti Building Gupte Marg Madhya Bharat Gramin Bank Madhya Bihar Gramin Bank Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank Maharashtra Gramin Bank Malwa Gramin Bank Manipur Rural Bank Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank Meghalaya Rural Bank Mewar Anchalik Gramin Bank Mizoram Rural Bank Nagaland Rural Bank Uttrakhand Gramin Bank[1] Narmada Malwa Gramin Bank Neelachal Gramya Bank Pallavan Grama Bank Pandyan Grama Bank Parvatiya Gramin Bank Paschim Banga Gramin Bank Pragathi Gramin Bank Prathama Bank Puduvai Bharathiar Grama Bank Pune District Central Cooperative Bank Ltd. 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Hongkong, Singapore, Dubai, Sri-Lanka, United Kingdom SBI (Canada) Ltd. Toronto, Vancouver, Mississauga SBI (Japan) Ltd. Tokyo, Osaka SBI (California) Ltd. Los Angeles, Artesia, San Jose (Silicon Valley) SBI Finance Inc. Delaware, U.S.A. SBI International (Mauritius) Mauritius (Off-shore Bank) SBI (INDIA) Ltd. Shanghai SBI (Singapore) Ltd. Singapore Bank of Baroda (Uganda) Ltd. Uganda Bank of Baroda (Kenya) Ltd. Kenya Bank of Baroda (Ghana) Ltd. Accra, Ghana Bank of Baroda (U.K.) Nominee Ltd. London, United Kingdom Bank of Baroda (Hong Kong) Ltd. Hong Kong (Converted into Restricted Licensed Bank) Bank of India (Japan) Ltd. Tokyo, Osaka Bank of India Finance (Kenya) Ltd. Kenya Canara Bank Hongkong, United Kingdom IOB Properties Pte Ltd. Singapore Bank of Baroda (Botswana) Ltd. Gaborone, Botswana Bank of Baroda (Guyana) Inc. Georgetown, Guyana (South America) ICICI Bank (U.K.) Ltd London (U.K.) ICICI Bank (Canada)Ltd Toronto (Canada) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. 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Jump up^ http://www.rbi.org.in/commonman/Upload/English/Content/PDFs/71207.pdf Jump up^ Page 2 of http://www.rbi.org.in/commonman/Upload/English/Content/PDFs/71206.pdf

कारपोरेट केसरिया रंगसाज ने मुक्तबाजार के चुनिंदा कारीगरों के स्वयंसेवी केसरिया पैनल में समूचे योजना आयोग को समाहित न कर दिया

फिक्र न करें गुसाई,सभै कर्मफल है साधो

मोक्ष के लिए गंगा नहाओ सावन हो या भादो

अनाज को मयस्सर हो जमाना त सीमेंट के इस चमचमाते जंग में बो डालो कोंदो

पलाश विश्वास

कारपोरेट केसरिया रंगसाज ने मुक्तबाजार के चुनिंदा कारीगरों के स्वयंसेवी केसरिया पैनल में समूचे योजना आयोग को समाहित न कर दिया

फिक्र न करें गुसाई,सभै कर्मफल है साधो

मोक्ष के लिए गंगा नहाओ सावन हो या भादो

अनाज को मयस्सर हो जमाना त सीमेंट के इस चमचमाते जंग में बो डालो कोंदो

ug 18 2014 : The Economic Times (Mumbai)

India Inc Scores High in First Qtr





The June quarter has turned out to be a bumpe one for India Inc, with record net profit growth and a stable top line, but sustaining the high profi growth may be difficult because of the base effect, reports

विवेक देवराय और डा. अमर्त्य सेन बंगाल में पूंजी के स्वर्णिम राजमार्ग पर वामसत्ता की अंधी आत्मघाती दौड़ के कोच रहे हैं।दोनों फिर दीदी के स्मार्ट सिटी पीपीपी वास्तुकार हैं।मंटेक सिंह डूबे तो डूब गया योजना आयोग भी।

कांग्रेस भी योजना आयोग को बोझ मान रही थी।

योजना आयोग  कांग्रेसी जमाने में मंटेक के नेतृत्व में वैश्विक हितों के ग्लोबीकरण विश्वबैंकीय असंवैधानिक तत्वों का कबूतरखाना पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हुए कृषि और उत्पादन के सर्वानाश का सारा सामान तैयार कर रहा था और यह सिलसिला राजीव की तकनीकी क्रांति के साथ शुरु हो गया था तो नब्वे में मनमोहनी नवउदारवादी अवतरण के साथ ही सोवियत माडल को अलविदा कहने की रस्म निभा दी गयी थी।

लालकिले की प्रचीर से प्रधानतम,सुप्रीम स्वयंसेवक की योजना आयोग के अवसान की घोषणा का इसलिए कोई खास तात्पर्य नहीं होता,अगर कारपोरेट केसरिया रंगसाज ने मुक्तबाजार के चुनिंदा कारीगरों के स्वयंसेवी केसरिया पैनल में समूचे योजना आयोग को समाहित न कर दिया होता।

इन कारीगरों में खासमकास विवेक देवराय है,बंगाल परिप्रेक्ष्य में जिनमें जितना वाम है ,उससे ज्यादा अवाम है और तबाह आवाम है।

अब संघ परिवार ने अपने बुनियादी एजंडा के तहत इतिहास भूगोल शिक्षा संस्कृति जनमानस विवेक ज्ञान गरिमा सबकुछ गौरिक बनाने की ठान ली है।उसकी तैयारियां भी जोरों पर है।

स्मृति की तुलसी भूमिका की योग्यता पर मत जाइये,उनपर जो छत्रछाया है और जो सुदर्शन चक्र का वध विशेषज्ञ काया है,उससे संभल जाइये।

अब तक बंगाल के सुशील समाज के पुरस्कृत सम्मानित होने के कारण तालियां पीट रही थी दिल्ली,अब सबकी पूंछ उठाने की बारी है कि खबर है कि ज्ञानपीठ,साहित्य अकादमी से लेकर साहित्य और संस्कृति का केसरियाकरण होने ही वाला है।

भारत भवन के दरवज्जे मत्था टेकने वाले झंडेवालान के सामने कैसे कैसे अपनी रीढ़ बचायेंगे दिखना वाकई दिलचस्प ही होगा।

वैसे सत्ता की ज्ञानपीठ वामरंगे जेएनयू का केसरिया कायाकल्प तो पूरा ही गया दीख्या जी।प्रवचन गुसाई से लेकर जनसंस्कृति तक की यात्रा अब अस्मिता कारोबार का केसरिया कारोबार है ,जिसपर मंडल का मुलम्मा भी भीषण है।

नजारा वही डीपीटीसे कराटयेचुरी पीपीपीटी है।

हमें नहीं मालूम कि कितने दिनों तक फिर यह लेखन संभव है।कल यकायक मेरे मेल आउटबाक्स से संदेश का बहिर्गमन रोक दिया गया।अभी बमुश्किल एक खाता ओपन हो सका है,बाकी अब भी बंद हैं।

ब्लाग तो उड़ाये ही जाते रहे हैं,आईडी डीएक्टिव किये ही जाते रहे हैं,माडरेट करने के बहाने रोक भी लगती रही है,लेकिन अंतर्जाल के केसरिया एकाधिकार का लघुपत्रिका हश्र होने लगा है।

फ्लिपकार्ट अमाजेन क्रांति ने विमर्श का स्पेस फूंक दिया है और समर्थ लोग भी टीआरपी के मुरीद हो गये हैं।

जंगल में लगी है आग और कंगारु बच्चादानी के साथ सबसे ऊंची छलांग के साथ फेंस बदलने लगे हैं।

कंगारु जो है नहीं,उन शूतूरमुर्ग की मेंढक नींद भी मौसम के शबाब कबाब शराब में शामिल हैं।उनकी भी अजब गजब कारस्तानी है।

जब तोपखानों पर जंग लग गया हो तो पर्चा निकालना चाहिए

जब आसमान में लगी हो आग और हवाएं भी लहूलुहान हो

तो पांव जमीन पर रखकर जमाने के खिलाफ बाबुलंद

आवाज दहाड़ लगानी चाहिए,हालात बदले न बदले

मारे जा रहे लोगों की नींद में हर हाल में

खलल डालनी चाहिए कि बहुत तेज है

दस्तक सिंहद्वार पर,अब न जाग्यो

तो कब जागणा है मुसाफिर

तेरी गठरी ले चोर भाग्यो

लाल किले की प्राचीर से प्रधान सुप्रीम स्वयंसेवक ने संसाधनों और श्रम के अधिकतम इस्तेमाल का हुंकारा भरते हुए नक्सलियों को देख लने की चेतावनी भी दी थी।

कानाफूसी किसी मुघलिये खून की डीएनए जांच की भी है,जिनने कहा जाता है कि लाल किले और चांदनी चौक पर दावा ठोंकने की तैयारी की है।

ऐसे मुघलिये बैरम खां अनेकानेक हैं,जो तमाम सरकारी महकमों और उपक्रमों पर दावा ठोंके बैठे हैं और उनमे से जाहिर है कि कोई इस्लाम का बंदा है ही नहीं।सबै दीनेईमान हैं।हिंदुत्व की खान रसखान हैं।

अब इस पर गौर करें कि कभी बंगाल के किसी मरणासण्ण जराजीर्ण वृद्ध को रात के अंधेरे में लालबाजार उठाकर ले जाया गया और बाकी जो कुछ हुआ तो सिद्धार्थ बाबू जानते रहे हैं जिन्होंने पंजाब के खाढ़कुओं को भी गिल के साथ गिल्ली डंडा खेलते खेलते ठिकाने लगा दिया।हालांकि उनके शागिर्द और तब बंगाल के पुलिस मंत्री सुब्रत मुखर्जी अब भी मां माटी मानुष सरकार में वजनदार मंत्री बने हुए हैं।

मुठभेड़ विशेषज्ञ का मां माटी मानुष से कितना गहरा ताल्लुक है,यह तो दीदी ही बता सकती हैं जो बंगाल में सबसे पहले दसों स्मार्टसिटी का लवासा मैप जारी करके सुषमा स्वराज पदचिह्ने सिंगापरु निकल पड़ी है बैंड बाजे गवइया नचनिया के साथ पूंजी को ललचाने,क्योंकि उन्हें मोदी के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी है और बंगाल को हर हालत में गुजरात बना देना है।

दूसरी ओर,करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में धनशोधन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल के वस्त्र मंत्री श्यामपद मुखर्जी और ऐक्ट्रेस-डायरेक्टर अपर्णा सेन से पूछताछ की।

अपर्णा सेन केंद्रीय जांच एजेंसी के साल्ट लेक कार्यालय पहले पहुंचीं। ईडी ने उनका बयान दर्ज किया।

ईडी सारदा समूह द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका की संपादक के रूप में उनकी भूमिका की जांच कर रहा है।

घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया, 'सेन का बयान धनशोधन निवारण कानून की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया।

जाहिर है कि इस विकास पीपीपी प्रकल्प में सिद्धार्थ के शागिर्द की खासी भूमिका है,जो दीदी के सियासी उस्ताद भी हैं और जिनकी सिफारिश पर सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ दीदी को जंगे मैदान में 1984 में उतार दिया था राजीव गांधी ने।

ज्यादा कयास लगाने की जरुरत भी नहीं है,उन चारु मजुमदार को लालबाजार में ठिकाना लगा दिया गया क्योंकि उन्होंने पहले तो भूमि सुधार मुद्दे पर एक के बाद एक दस्तावेज जारी करके सत्ताधारी वाम की नींद हराम कर दी और फिर वे कहने लगे,चीख चीखकर,चीनेर चेयरमैन,आमादेर चेयरमैन।

चीन के खिलाफ छायायुद्ध संघियों का सबसे प्रिय खेल हैं और संघ के प्रधानतम स्वयंसेवक प्रधानमंत्री अब बांसो उछल उछलकर नारा बुलंद कर रहे हैं कि चीन का रास्ता हमारा रास्ता।इसका क्या कहिये।

खास बात तो यह है कि स्वर्ग के सारे देव देवी एकमत हैं योजना आयोग के खात्मे पर जैसे कि वे विकास का एक ही नजरिया एफडीआई पूंजी जहां से आई,मारठी में बोले ते अपनी आई यानी कि अम्मा और पुरुषवर्स्व वर्णवर्च्सव नस्ल वर्चस्व लिंग वैषम्य की सारी संतानें असंभव मातृभक्त है।

यानी वे भी पूंजी की संतानें हैं और इसे साबित करने के लिए किसी डीएनए जांच की जरुरत नहीं है,झुठलाने के लिए बल्कि ऐसे करतब किये जा सकते हैं।

विदेशी पूंजी का रंग देखना तो साक्षात लक्ष्मी के विरुद्ध अनास्था,घनघोर पापकर्म है और इसीलिए पीपीपी है।

विनिवेश पर एकमत सर्वसम्मत तो पीपीपी के लिए तो अपना अपना हिस्सा कमीशन पैकेज बूझ लेने की बाकायदा मारामारी है।अरबोंअरबपति मालामाल लाटरी जो है।

इस लाटरी में हिस्सेदारी के लिए योजना आयोग और संस्थागत तमाम प्रतिष्ठानों का सफाया और बगुला भगतों के पैनल दर पैनल हीरक बुलेटचतुर्भुज है।देवदेवियों के लि हीरा और जनता के लिए बुलेट।

बाकी जो जनता पापफल का भुगतान कर रहे हैं,उनपर सार्वजनिक आंसू क्या कम हैं।

मुश्किल सिर्फ इतनी सी है कि खून की नदियों में बाढ़ है और ग्लेशियरों से भी खूनैखून हैं,आंसू में ग्लिसरीन माफिक नहीं पड़ा तो मन्नू भाई विदा हैं,इसीलिए अभिनेता अभिनेत्रियों का बाजारभाव राजनीति में सबसे ऊंचा है।

पेट में नहीं खाना तो

फिर गाना बजाना खाना खजाना

सर पर नहीं छत तो

फिर गाना बजाना खाना खजाना

बेदखली की हो इंतहा तो

आन पड़ी आपदा भारी

फिर गाना बजाना खाना खजाना

इसीलिए  बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 287 अंक से अधिक की तेजी के साथ 26,390.96 के नये रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी करीब 83 अंक की बढ़त के साथ 7,874.25 के रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ। यह लगातार पांचवां कारोबारी सत्र है, जब बाजार में तेजी आई है। कारोबारियों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के संबोधन का असर बाजार पर पड़ा। उन्होंने बुनियादी ढांचा तथा विनिर्माण पर जोर दिया जिससे निवेशकों में उत्साह है और इसका असर बाजार पर पड़ा।

इसीलिए नकदी संकट से जूझ रही भूषण स्टील पर घेरा और कसते हुए उसे कर्ज देने वाले बैंकों के समूह ने कंपनी के बही खातों के फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया है। साथ ही प्रवर्तकों से कहा गया है कि वे कंपनी में और पूंजी डालें जिससे भूषण स्टील को दिवालिया होने से बचाया जा सके। भूषण स्टील को ऋण देने वाले बैंकों की आज हुई बैठक में यह फैसला किया गया। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सिंडिकेट बैंक के चेयरमैन एसके जैन की संलिप्तता वाले कर्ज के लिए रिश्वत घोटाले में भूषण स्टील के वाइस चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल को गिरफ्तार किया गया है।

इसीलिए किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या जल्द डिफॉल्टर घोषित हो सकते हैं। यूनाइटेड बैंक के बाद अब आईडीबीआई बैंक ने भी विजय माल्या को डिफॉल्टर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उधर सीबीआई ने माल्या को भारी मरकम लोन देने वाले बैंकों की जांच शुरू कर दी है। आईडीबीआई बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने विजय माल्या को डिफॉल्टर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक से 5 साल पहले मिले लोन की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि एसबीआई, पीएनबी भी विजय माल्या को डिफॉल्टर घोषित कर सकते हैं।

इसीलिए जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के तीन होटलों को ब्रुनेई के सुल्तान से जुड़ी एक एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदने की पेशकश की है। सुल्तान हसन्नल बोलकिया से संबंधित फर्म ने सहारा के जिन होटलों को खरीदने की पेशकश की है, उनमें न्यूयॉर्क के प्लाजा, ड्रीम और लंदन का ग्रोसवेनॉर हाउस होटल शामिल हैं। विश्व के सबसे धनी लोगों में शुमार सुल्तान बोलकिया के पास लंदन में पहले से ही काफी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है। इसमें पार्क लेन का डॉचेस्टर होटल भी शामिल है।

इसी के मध्य चीन का रास्ता साफ होजाने के बाद हांलांकि  भारत ने पाकिस्तान के साथ होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत स्थगित कर दी। सचिव स्तर की बातचीत 25 अगस्त को होनी थी। आज पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कश्मीरी अलगाववादियों को बातचीत के लिए बुलाया था जिसे लेकर काफी विरोध हो रहा था। उधर नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान फौज की तरफ से भी लगातार गोलीबारी जारी है। इन्हें लेकर भारत सरकार नाराज थी और उसने बातचीत रद्द करने का कदम उठाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने भी साफ कर दिया कि भारत ने अलगाववादियों को पाकिस्तान उच्चायुक्त की तरफ से मिले बातचीत के न्योते के बाद ये फैसला लिया है।

तमाशा यह भी कम नहीं,मसलन जो है सो आगरा बाजार है।इस तमाशे के मध्य हलाल हलाली घनघोर है।घौगौर करेंः

संघ प्रमुख मोहन भागवत के भारत को हिंदू राष्ट्र बताने वाले बयान पर बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे हिटलरी बयान करार दिया है। जबकि समाजवादी पार्टी ने भागवत के बयान को देश के संवैधानिक ढांचे के लिए खतरनाक बताया है। हालांकि बीजेपी पूरी तरह संघ प्रमुख के बयान के साथ खड़ी दिखाई दे रही है।

वीएचपी के स्वर्ण जयंती समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुंबई पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदुत्व इसकी पहचान है और यह अन्य को स्वयं में समाहित कर सकता है। पढ़ें भागवत के बयान पर किसने क्या कहाः-

याहया बुखारी:ये बचकाना और बेवकूफी का बयान है। इसे सुनकर हंसी आती है। ये बयान सक्रिय राजनीति में आने की शुरुआत है। मोदी जी को सोचना होगा कि संविधान के दायरे से बाहर के ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई तो सही नहीं होगा।

आरएसएस समर्थक विचारक राकेश सिन्हा:मोहन भागवत जी ने सही कहा है। मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं। भारत की पहचान ही उसकी हिंदू संस्कृति है। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं तो और क्या है?

केंद्रीय इस्पात और खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर:आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म के बारे में जो कहा है, वो बिल्कुल सही है।

आरएसएस के समर्थक विराग पचपोरे:भारत हिंदू राष्ट्र है, सरसंघ चालक जी का ये सुझाव सही है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंगारू दत्तात्रेयःआरएसएस प्रमुख ने कुछ गलत नहीं कहा है। इस पर कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान और भारत एक ही हैं। हमें हिंदू होने पर गर्व है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां चुनाव में हार गई हैं इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं। उन्हें अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

सीपीएम नेता वृंदा करात: हम मोहन भागवत के बयान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग ही इस तरह के बयानों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ हैं।

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी:मोदी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। मोदी सरकार को संघप्रमुख मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और गिरिराज किशोर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

आरजेडी नेता मनोज झा: मोहन भागवत, तोगड़िया और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को शांत समाज पसंद नहीं है। मारकाट-खूनखराबा इनके डीएनए में है। अगर सरकार ने इन्हें नही रोका तो मैं समझूंगा कि सरकार इनसे ये बयान दिलवा रही है।

एनसीपी नेता माजिद मेनन:बार-बार हिंदुत्व की बात करना और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ना गलत है। सभी धर्मों का आदर करना चाहिए।

बीजेडी के जय पांडा:भारत में बहुमत हिंदुओं का है पर संस्कृति और कानूनी रंग-ढंग संविधान के मुताबिक है।

समाजवादी पार्टी नेता राजेंद्र चौधरी:ये आरआरएस की राजनीति का दांव पेच है। इस तरह की भाषा जिससे देश के संवैधानिक ढांचे को चोट पहुंचती हो, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

एनसीपी नेता तारिक अनवर:मैं आरएसएस के कमेंट से सहमत नहीं हूं। सबकी अपनी-अपनी आस्था है। कोई केवल एक धर्म के बारे में बात करता है तो वो इस मुल्क के लिए खतरनाक है।

फतेहपुर सीकरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम:हम कहते हैं कि भारत एक सेकुलर मुल्क है और सब मिल-जुलकर रहें। वो जो चाह रहे हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकता। भारत के प्रधानमंत्री ने खुद ही हिंदुत्व की बात को नकार दिया है।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह:क्या कोई व्यक्ति जो इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य किसी धर्म में विश्वास रखना है वो भी हिंदू है? क्या मोहन भागवत स्पष्ट करेंगे? मुझे लगता था कि हमारे पास सिर्फ एक हिटलर है... पर अब लगता है दो हैं...भगवान बचाए।

योजना आयोग होगा 5 MEMBER थिंक टैंक

Published : 18-08-2014

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योजना आयोग को खत्म करने की बात कहे जाने के बाद उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शक्तियां लेने वाला 5 सदस्यीय थिंक टैंक योजना आयोग की जगहर ले सकता है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से संभावना जताई है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता सुरेश प्रभु इस थिंक टैंक का सबसे अहम चेहरा हो सकते हैं। इस थिंक टैंक में मुक्त बाजार के हिमायती अर्थशास्त्री अरविंद पानगडिया और बिबेक देबरॉय को भी जगह मिल सकती है। औपचारिक तौर पर इस पैनल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेंगे। अखबार ने चर्चा में शरीक रहे अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि इस थिंक टैंक के बारे में ऎलान सोमवार या अगले एक-दो दिन में ही किया जा सकता है। विस्तृत विज्ञान आऎर तकनीकी विशेषज्ञता वाला एक अकादमिक व्यक्ति, जो संभवत: आईआईटी से होगा और संघ परिवार की सोच से इत्तेफाक रखने वाला सामाजिक विज्ञान का एक विशेषज्ञ भी इस थिंक टैंक में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इन दोनों पदों के लिए अभी नाम सामने नहीं आए हैं। सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर अखबार को बताया कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञों के नाम फाइनल होने की प्रक्रिया में हैं। अर्थशास्त्री देबरॉय और पानगडिया लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की कोर टीम से बतौर सलाहकार जुडे हुए थे। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि थिंक टैंक पर सोच-विचार पूरा हो चुका है और सिर्फ दो सवाल रह गए हैं।

पहला, इसका नाम क्या हो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने अखबार को बताया कि चीन के डेवलपमेंट एंड रिफॉम्र्स कमिशन से अलग एक नाम खोजा जा रहा है। पैनल में सदस्यों की संख्या पर अधिकारी ने कहा कि एक राय यह भी थी कि ज्यादा सदस्य होंगे तो जाति और प्रदेश जैसे प्रतिनिधित्ववादी राजनीतिक मुद्दों को उपयुक्त जगह मिल सकेगी। हालांकि एक छोटा और दक्ष पैनल ज्यादा लोगों की पसंद बताया जा रहा है, क्योंकि वह मौजूदा आठ सदस्यीय योजना आयोग से अलग होगा।

�अधिकारी ने बताया कि दूसरे क्षेत्रों से विशेषज्ञ लेने का अधिकार होगा। हालांकि अभी विस्तृत दिशा-निर्देश तय किए जाने हैं। यह थिंक टैंक सबसे पहले सरकारी बजट के साइज पर काम कर सकता है। केलकर कमिटी ने कहा था कि राजस्व घाटा और जीडीपी अनुपात को 2017 तक 3 फीसदी पर लाया जाना चाहिए। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने भी बजट में इस वित्त वर्ष के लिए राजस्व घाटे का लक्ष्य 4.1 फीसदी पर रखा है, जिसे चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ए

क अन्य ऑफिसर ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन में थिंक टैंक को लेकर सोच बिल्कुल साफ है क्योंकि वह योजना आयोग के हमेशा से आलोचक रहे हैं। 2013 में गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान मोदी ने योजना आयोग के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया था। इसमें उसकी गलतियों के बारे में बताया गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि आयोग को किस तरह से काम करना चाहिए।

�कौन हैं सुरेश प्रभु!

�महाराष्ट्र की राजापुर लोकसभा सीट से शिवसेना सांसद सुरेश प्रभु पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। वह चौथी बार राजापुर से सांसद चुने गए हैं। वह राजग सरकार के अलग-अलग कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री और पर्यावरण व वन मंत्री रह चुके हैं। मोदी सरकार ने उन्हें एडवाइजरी ग्रुप फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पावर, कोल एंडरिन्यूएबल एनर्जी के उच्चा स्तरीय सलाहकार पैनल का मुखिया नियुक्त किया है।

बिहार के सैकडों गांवों में बाढ का पानी

Published : 16-08-2014

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पटना। बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण बिहार की सभी प्रमुख नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, वहीं बिहार के सुपौल, मुजफ्फरपुर, खगडिया, दरभंगा, सहरसा, बगहा, अररिया समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सैकडों गांवों में बाढ का पानी प्रवेश कर गया है। इधर, सरकार ने एनडीआरएफ को बाढ प्रभावित इलाकों में लगाया है। पटना स्थित बाढ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक बिहार की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्घि दर्ज की जा रही है। वीरपुर बैराज में कोसी नदी के जलस्तर में वृद्घि हो रही है। शाम चार बजे वीरपुर बैराज में कोसी नदी का जलस्तर 2.97 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया जबकि वाल्मीकीनगर बैराज में गंडक का जलस्तर 3.14 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया।

गंगा नदी कहलगांव में तथा बूढी गंडक चनपटिया में, बागमती नदी बेनीबाद में, कमला बलान जयनगर और झंझारपुर में तथा कोसी बराह, वीरपुर, कुर्सेला और बसुआ में खतरे के निशान के उपर बह रही है। महानंदा नदी ढेंगराघाट में खतरे के निशान को पार कर गई है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में बढोतरी के कारण औराई, कटरा, गायघाट, के 25 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है।

पूर्वी चंपारण के करीब तीन दर्जन गांवों में बाढ का पानी तबाही मचा रहा है जबकि पश्चिमी चंपारण के बौरिया, बगहा, मंगलपुर, नौतन समेत छह प्रखंडों के गांवों में बाढ का पानी प्रवेश कर गया है। कोसी के पूर्वी तटबंध पर सहरसा के बराही गांव के पास दबाव बना हुआ है। जिले के नौहट्टा और महिषी प्रखंड के कई गांवों में बाढ का पानी प्रवेश कर गया है। नवादा और नालंदा जिले को जोडने वाली सडक पर गौंडापुर के पास बाढ का पानी ऊपर से बह रहा है जिस कारण इस मार्ग पर आवागमन रोक दिया गया है। लोग ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे हैं। read more...

Aug 18 2014 : The Economic Times (Mumbai)

Modi-Blessed Think Tank of 5 to Replace Plan Panel





New Dispensation Suresh Prabhu likely to lead team of top economists Panagariya & Bibek Debroy as well as science & social science experts

A small, handpicked, five-member think tank, which will draw its power and prestige from Prime Minister Narendra Modi's clear backing, is likely to replace the Planning Commission.

The new panel will most likely be led in an executive capacity by former union minister Suresh Prabhu, with free market economists Arvind Panagariya and Bibek Debroy as two more likely members. It will be formally chaired by the prime minister and the announcement can come as early as Monday or a day or two after that, officials familiar with discussions said. An academic with wide science and technology expertise, perhaps from IITs, and a social science expert familiar with wider Sangh Parivar thinking are likely to be two other members of the as-yet-unnamed advisory body.

Economists Debroy and Panagariya have both been involved in advisory capacities with Narendra Modi's core team before Modi-led BJP won the general election in a landslide in May this year.

Officials who spoke to ET for this report, on the condition they not be identified, said the names of science and social science experts are in the process of being finalised.

One senior official said while most thinking on the new panel's formation is over, two questions being addressed now are: first, the name of the think tank and, second, whether to accommodate at least partially a counter-view on the size of the panel. This official said a name distinct from China's Development and Reforms Commission is being sought but hasn't been decided as yet.

On the size of the panel, the official said there has been a view that a larger think tank may be able to accommodate representational political issues such caste and states. However, a smaller, nimbler panel is the more likely option, he added, because it will be distinct from the nowabolished eight-member Plan Panel.

However, the think tank will have the mandate to co-opt experts from other domains, another official said. He also said while terms of reference of the new body haven't been fixed yet, broad guidelines have been decided.

One immediate focus is likely to be the size of government budget, given the Kelkar committee's recommendation that the fiscal deficit-toGDP ratio be brought down to 3% by 2017. The finance minister's deficit target for this fiscal year is 4.1%.

Advice on government spending by keeping the Kelkar target in mind and devising economic and social sector strategies within that constraint is likely to be the think tank's first priority, said the official quoted earlier.

Another official said the PM has a very clear role for the new body as "he has always been a Planning Commission sceptic". "Back in early 2013, as the chief minister of Gujarat, Modi had made a presentation to the Planning Commission pointing out its shortcomings and the role it should play," this official said. The new panel, according to senior officials, will be a strategic advisor, doing big thinking and thinking for the future. Among other priorities will be a blueprint for a manufacturing revival -a theme in the PM's Independence Day speech. Resource allocation to states, as reported by ET earlier, will move to the finance ministry.

As for the existing staff of the Planning Commission, most staffers are on deputation. The commission's core staff strength is less than 100 and can either be absorbed or deployed elsewhere, officials said.

চিনের সংস্কার আমাদের সংস্কার, মন্ত্র প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৮ অগস্ট, ২০১৪, ০৩:৪৭:৫৮

সাতের দশকে চারু মজুমদার অনুপ্রাণিত কলকাতার দেওয়ালে লেখা হয়েছিল, 'চিনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান।'১৫ অগস্টের সকালে লালকেল্লার দেওয়ালে নরেন্দ্র মোদী যেন লিখে দিয়েছেন, 'চিনের সংস্কার, আমাদের সংস্কার।'

যোজনা কমিশনের জায়গায় যে নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরির কথা ভাবছে মোদী সরকার, তার গায়ে 'মেড ইন চায়না'র ছাপই দেখা যাবে বলে দিল্লি দরবারের খবর। অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়নে নতুন চিন্তাভাবনার জোগান দেওয়ার জন্য মোদীর ভাবনায় রয়েছে চিনের 'জাতীয় উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশন'-এর আদল।

শুধু 'সংস্কার কমিশন'নয়। মোদী সরকার আরও বেশ কিছু ক্ষেত্রে চিনের সাফল্য অনুকরণ করতে চাইছেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেই চিন সফরে গিয়েছিলেন। সে সময় চিনের জাতীয় উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশনের কর্তাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল তাঁর। মোদীর ঘনিষ্ঠ মহল মনে করে, সে সময়ই চিনের অনুকরণীয় পদক্ষেপগুলি নোটবুকে লিখে এনেছিলেন তিনি। গুজরাতে তার কিছু নিদর্শন ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে দেশ গড়ার কাজেও এ বার সেই পথে হাঁটছেন মোদী। চিনের মতোই ভারতে 'ম্যানুফ্যাকচারিং হাব'তৈরির স্বপ্ন যার অন্যতম। যেখানে দেশীয় সংস্থা ছাড়াও বহুজাতিক সংস্থাগুলিও এসে পণ্য উৎপাদন করবে।

মজার কথা হল, নরেন্দ্র মোদী শুধু চিনের অনুকরণই করছেন না। কিছু ক্ষেত্রে চিনের সাহায্য নিচ্ছেন। আবার চিনের সঙ্গেই টক্কর দিতে চাইছেন। সরকারি সূত্র বলছে, চিনের আদলে যে উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশন তৈরি করতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদী, তার অন্যতম কাজ হবে এই জাপান, কোরিয়া, এমনকী চিনের সংস্থাগুলিকেও বুঝিয়ে এ দেশে কারখানা তৈরির জন্য ডেকে নিয়ে আসা। সেই স্বপ্ন সাকার করার ডাক দিয়েই স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে মোদী বলেছেন, 'আসুন, ভারতে পণ্য তৈরি করুন। বিশ্বের যে কোনও দেশ সেই পণ্য তৈরি করুক। কিন্তু এখানে তৈরি করুক।'অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনও দেশের বাজারে এ বার 'মেড ইন চায়না'র মতোই 'মেড ইন ইন্ডিয়া'ছাপ দেখতে চান মোদী।

অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি মানছেন, চিনের আসল শক্তি হল, সস্তার পণ্য উৎপাদন। সুতরাং তিনি বলেই দিচ্ছেন, "ভারতীয় পণ্যকে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলেও সস্তায় সুদ, নিচু হারে কর, বিশ্বমানের পরিকাঠামো, কম দামে বিদ্যুৎ, দ্রুত ছাড়পত্র এবং শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।"

ক্ষমতায় আসার এক মাসের মাথাতেই মোদীর মন্ত্রিসভা এ দেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরির জন্য চিনের সঙ্গে সমঝোতা-চুক্তিতে সিলমোহর বসিয়েছে। সস্তায় পণ্য তৈরির জন্য এ দেশেই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি হবে। সেখানে বিনিয়োগ করবে চিন। অর্থ মন্ত্রকের এক কর্তা বলেন, "সস্তায় পণ্য উৎপাদনের পিছনে চিনের সবথেকে বড় শক্তি ছিল কম বেতনের শ্রমিক। কিন্তু এখন চিনেও শ্রমিকদের পিছনে খরচ বাড়ছে। নতুন সরকার তার ফায়দা তুলতে চায়। তাই শ্রম আইনের সংশোধন হয়েছে।"

শিল্প ও প্রশাসনিক মহল অবশ্য মনে করে, আরও বেশ কিছু ক্ষেত্রে চিনের অনুকরণ করতে পারে মোদী সরকার। কী রকম?

সরকারের বহর কমানোর কথাই ধরা যাক। চিনের জনসংখ্যা ১৩৫ কোটি। সরকারে মন্ত্রক রয়েছে ২২টি। ভারতের জনসংখ্যা চিনের থেকে ১২ কোটি কম হলেও মন্ত্রকের সংখ্যা চিনের থেকে ২৯টি বেশি। শিল্প মহলের সুপারিশ ছিল, মন্ত্রকের সংখ্যা কমানো হোক। রেল, বিমান, সড়ক পরিবহণ, জল পরিবহণের মতো মন্ত্রকগুলি মিশিয়ে দেওয়া হোক। বিদ্যুৎ মন্ত্রকের সঙ্গে কয়লা বা অপ্রচলিত শক্তি মন্ত্রক মিশে যাক। অনাবাসী মন্ত্রক বা ক্রীড়া ও যুব কল্যাণের অপ্রাসঙ্গিক মন্ত্রক বিলুপ্ত হোক। এই সব মন্ত্রক ছাঁটা হলে সরকারের ব্যয়ভার কমবে। লাল ফিতের ফাঁসও কাটবে।

নরেন্দ্র মোদী এখনও অবধি একই মন্ত্রীকে একাধিক মন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়েছেন। বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে বার্লিন-প্রাচীর ভাঙার কাজ শুরু করেছেন। কিন্তু কোনও মন্ত্রক একেবারে তুলে দেননি। মন্ত্রকের সংখ্যা কমিয়ে মোদী কবে 'মিনিমাম গভর্নমেন্ট'-এর পথে হাঁটবেন, অনেকেই তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

চিনে কে মন্ত্রী হবেন, সরকারের উচ্চপদে কে বসবেন সে বিষয়ে পাণ্ডিত্য ও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতাই শেষ মাপকাঠি। পরিসংখ্যান বলছে, চিনের মন্ত্রিসভা বা সরকারি পদে যত জন ডক্টরেট রয়েছেন, আর কোনও দেশে তা নেই। মোদীর সরকারে পিএইচডি ডিগ্রিধারীর সংখ্যা মাত্র এক জন। মনমোহন মন্ত্রিসভায় দু'জন ডক্টরেট ছিলেন। মোদী সরকারের শিক্ষামন্ত্রী স্মৃতি ইরানির শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। নিদেনপক্ষে স্নাতক না হয়েও স্মৃতি কী ভাবে শিক্ষামন্ত্রীর গদিতে বসেন, তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা মেনে যে দেশে মন্ত্রী বাছাই করতে হয়, সেখানে মোদী শেষ পর্যন্ত বেজিংকে কতটা অনুসরণ করতে পারেন, সেটাই দেখার।

শিল্পমহল বলছে, সরকারি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সংস্কারের কাজটা করাটাও মোদীর পক্ষে একেবারেই কঠিন নয়। এ দেশে মাটির তলায় যত কয়লা রয়েছে, তার মালিকানা কয়লা মন্ত্রকের। কাকে কোথায় কয়লা খননের সুযোগ দেওয়া হবে, তা ঠিক করে মন্ত্রক। আবার মন্ত্রক নিজেই কোল ইন্ডিয়া চালায়। বিমান মন্ত্রক নিজে এয়ার ইন্ডিয়া চালায়। আবার অন্যান্য বিমান সংস্থার জন্য তারাই নীতি তৈরি করে। অর্থাৎ মন্ত্রক একাধারে নিজেই প্রতিযোগী, নিজেই নীতি নির্ধারক। কিন্তু এ দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক করতে না পারলে নীতি নির্ধারণ কখনও পক্ষপাতশূন্য ও নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে না। চিনে এই ব্যবস্থাটা সফল ভাবে রূপায়িত হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীও এ দেশে সেই ভাবনা বাস্তবায়িত করতে পারেন।

কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রেও চিনকে অনুকরণ করা যেতে পারে বলে কৃষি মন্ত্রকের অনেকের মত। শুধু ধানের ক্ষেত্রেই তুলনা করলে, চিনের হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদন ভারতের তুলনায় দ্বিগুণ। ফলে ভারতের থেকে অনেক কম জমিতে ধান চাষ করেও বেশি ধান উৎপাদন করে চিন। কারণ ষাটের দশক থেকেই ধানে হাইব্রিড বীজ ব্যবহার শুরু করেছে চিন। ভারত এখনও সেই ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে।

http://www.anandabazar.com/national/new-era-to-begin-after-dissolve-of-yojona-commission-1.60450

Aug 18 2014 : The Times of India (Delhi)

LEARNING WITH THE TIMES - '90s' liberalism triggered decline of planning era





What was the need to have a Planning Commission?

The early days of Independence were chaotic in terms of economic planning. The geographical and economic statistics of the country required drastic revision. India was formed after the integration of many former Indian states that were earlier being governed in different ways.

The influx of several million people after partition had aggravated the country's food supply problems. The econo my had also inherited the in flationary pressure caused by World War II and the private sector was not strong and confident enough to step forth. A fresh assessment of the financial and other resources was required and in 1949 the Advisory Plan ning Board appointed by the interim government recom mended the appointment of a Planning Commission.

When was the Planning Commission formed?

The Planning Commission was set up in March 1950 as an executive arm of the Union government and was chaired by Pandit Jawaharlal Nehru, the PM at that time. It was responsible for making an assessment of all the country's resources and planning how they could be used most efficiently. Also, it was supposed to identify the most important priorities of the govern ment. In 1953, scientist and statistician PC Mahalanobis joined the commission.

Are five-year plans (FYPs) unique to India? FYPs were first im plemented by Joseph Stalin in Soviet Un ion in the late 1920s.

This method was ad opted by many other countries. Among the bigger economies, China and India both have continued to use FYPs. China, howev er, has renamed its eleventh FYP (2006-2010) as a guideline (guihua) rather than a plan (jihua). This is seen as the central govern ment signalling a relatively non-interventionist appr oach in economic planning.

What were the focuses of different five-year plans?

The first FYP was focused on agriculture, price stability , power and transport. The sec ond focused on rapid industri alization and was moderately successful at a time when the country faced an acute short age of foreign exchange. The third gave top priority to agriculture to support industries and export, but was a complete failure because of the Indo-China war (1962), Indo-Pak war (1965) and severe drought 1965-66. Defence became an important priority. Thus, the first three FYPs saw resources being spent on creating the massive public sector (steel, rail, power) and building of key infrastructure (hydel projects). Subsequent plans encouraged the Green Revolution, making India self-reliant in food and so on. Since the eighth Plan (1992-97), focus shifted to liberalization and, with that, the decline of the planning process itself.

What are plan holidays? Plan holidays are declared for years when government is not in the position to make a five-year plan. The Indo-Pak conflict of 1965 caused the first break. Between 1966 and 1969, the government operated through three annual plans. Similarly in 1990, the eighth FYP could not take off because of an unstable political situation.

বাস্তবতা হারিয়েই আজ বিদ্রুপের পাত্র কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৮ অগস্ট, ২০১৪, ০৩:৪৪:৩১

সেই কবে ১৯৮৫ সালে যোজনা কমিশনের সদস্যদের 'একদল জোকার'বলে বিদ্রুপ করেছিলেন রাজীব গাঁধী। মুখ পাল্টালেও সেই 'জোকার'-দের লোক হাসানো যে এখনও চলছে, দিল্লিকে ঘিরে এক্সপ্রেসওয়ের কাজ আটকে থাকাই তার উদাহরণ। নরেন্দ্র মোদী সরকারের যোজনামন্ত্রী রাও ইন্দরজিৎ সিংহ নিজে হরিয়ানার সাংসদ। মন্ত্রী হয়েই তিনি চার বছরের পুরনো বিবাদ এক কথায় বন্ধ করে দেন। নিদান দেন, আগে জমি অধিগ্রহণ করে রাস্তা তৈরি হোক। টোল কী হবে, তা পরে দেখা যাবে।

নরেন্দ্র মোদী আরও এক ধাপ এগিয়ে যোজনা কমিশনটাই তুলে দিয়েছেন। তাতে সব থেকে বেশি মন খারাপ এক শ্রেণির অর্থনীতিবিদের। কারণ যোজনা কমিশনের চেয়ারে বসে পরামর্শ দেওয়ার দিন ফুরলো। এক সময় টেস্ট ক্রিকেটারদের মতোই জনপ্রিয় ছিলেন এই সব অর্থনীতিবিদ। প্রশান্ত মহলানবীশ থেকে সুখময় চক্রবর্তী যারাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে।

সময় পাল্টেছে। সরকারি বিনিয়োগকে ছাপিয়ে গিয়েছে বেসরকারি লগ্নি। অর্থনীতিতে সরকারি ব্যয়বরাদ্দের থেকে এখন আন্তর্জাতিক পুঁজি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সরকারি ব্যয়বণ্টনের থেকেও বেশি গুরুত্ব পায় সুদ-নীতি। স্বাভাবিক ভাবেই মন্টেক সিংহ অহলুওয়ালিয়া নন, প্রচারমাধ্যমে বেশি গুরুত্ব পান রঘুরাম রাজন। বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, এখন অর্থনীতির ছাত্ররাও তার খোঁজ রাখে না। অর্থনীতির পাঠক্রমেও সে সব পড়ানো হয় না। যোজনা কমিশনের এক উপদেষ্টাই ঠাট্টাচ্ছলে বলেন, "যোজনা কমিশন এর পরেও আগের চেহারায় থেকে গেলে তার কাজ হত ৩০৩০ সালে আলুর দাম কত হবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী করা।"

সংসদ ভবন থেকে বেরিয়ে সংসদ মার্গ ধরে হাঁটলে তিনটি বাড়ির পরেই যোজনা ভবন। কমিশন উঠে গেলে ১৯৫৪ সালে তৈরি যোজনা ভবনের নামটাও পাল্টে যাবে। তা সে যত ওজনদার ব্যক্তিই হোন, প্রথম থেকেই এই বাড়ির কর্তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শিকার। রাজীব গাঁধী যে যোজনা কমিশনকে 'জোকারের দল'বলেছিলেন, তখন তার উপাধ্যক্ষ ছিলেন স্বয়ং মনমোহন সিংহ। কমিশনের সচিব সি জি সোমাইয়া পরে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন, রাজীবের কথা শুনে পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন মনমোহন। সোমাইয়া অনেক বুঝিয়ে তাঁকে ধরে রাখেন।

জওহরলাল নেহরু যখন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে যোজনা কমিশনে আনেন, সে সময়ও সব থেকে অখুশি হয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারি। মহলানবীশ যখন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করছেন, অর্থমন্ত্রী সে সময় ঘনিষ্ঠ মহলে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী এক জন 'সুপার ফিনান্স মিনিস্টার'বসিয়েছেন!

গত দশ বছরের ইউপিএ-আমলে মন্টেক সিংহের জমানায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের সঙ্গে যোজনা কমিশনের সংঘাত আরও বেড়েছে। মনমোহনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে বিভিন্ন মন্ত্রকের ওপর ছড়ি ঘোরাতে চেয়েছেন মন্টেক। তাতে হয় প্রকল্পের কাজ আটকে থেকেছে, অথবা যোজনা কমিশনকে পাত্তা না দিয়ে মন্ত্রকগুলি নিজেদের মতো কাজ করে গিয়েছে। যোজনা কমিশনের তৈরি দিস্তা দিস্তা নথি আলমারিতেই সাজানো থেকেছে।

এর সব থেকে বড় উদাহরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের জন্য তৈরি চুক্তি বা 'মডেল কনসেশন এগ্রিমেন্ট'-এর খসড়া। প্রায় গোটা পঞ্চাশেক এমন খসড়া ছাপিয়েছিলেন মন্টেক। দামি কাগজে, সুন্দর করে বাঁধানো সেই সব বই যোজনা কমিশনের আমলাদের ঘরে ঘরে সাজানো। কিন্তু একমাত্র বন্দর সংক্রান্ত চুক্তি বাদ দিলে কোনওটিতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন মেলেনি। মন্টেক সেই সব চুক্তি মন্ত্রকগুলির উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বা জাহাজ মন্ত্রক কিন্তু নিজেদের মতোই কাজ করে গিয়েছে।

বিভিন্ন শহরে মেট্রো রেল তৈরির ক্ষেত্রেও যোজনা কমিশনের নীতি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নগরোন্নয়ন মন্ত্রক ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে হায়দরাবাদ, জয়পুরের মতো শহরে মেট্রো তৈরির পরিকল্পনা হয়েছে। যোজনা কমিশন বলে দিয়েছে, নগরোন্নয়ন মন্ত্রক ও যোজনা কমিশনের সমান অংশীদারিত্ব থাকবে। কিন্তু যৌথ উদ্যোগে যে কোনও সংস্থা চালাতে গেলে কোনও এক জন লগ্নিকারীর অংশীদারিত্ব অন্তত ৫১ শতাংশ হওয়া প্রয়োজন। না হলে সংস্থায় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। হায়দরাবাদ, জয়পুরে মেট্রো রেলের কাজও একই সমস্যায় থমকে গিয়েছে।

বার বার কাজ আটকে দেওয়া মন্টেকের সেই যোজনা কমিশনই এ বার তুলে দিলেন নরেন্দ্র মোদী। কমিশনের এক প্রাক্তন সদস্যের কথায়, "আসলে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কটাই মুছে গিয়েছিল কমিশনের। যে যোজনা ভবনে ৩৫ লক্ষ টাকার শৌচাগার তৈরি হয়,সেই যোজনা ভবন থেকেই ঘোষণা হয় দেশে এক জন গরিব মানুষ মাত্র ২৮ টাকাতেই দিব্যি দিন গুজরান করতে পারেন।"

http://www.anandabazar.com/national/planning-commission-losing-reality-today-satire-1.60444

দাদাগিরি ঘোচায় আঞ্চলিক দলগুলি খুশি, প্রশ্ন বিকল্প কী

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৮ অগস্ট, ২০১৪, ০৩:৪৫:৪১

যোজনা কমিশনের খবরদারি খর্ব হওয়ায় খুশি আঞ্চলিক দলগুলি ও তাদের সরকার। বিজেপির সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক দলগুলিও মনে করছে, যোজনা কমিশন বিলোপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আরও মজবুত হবে, উন্নতি হবে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের। রাজ্যগুলি তার অর্থ আরও স্বাধীন ভাবে খরচ করার সুযোগ পাবে। রাজ্যের হাতে বাড়তি ক্ষমতা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে তাই সামগ্রিক ভাবে স্বাগত জানিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা এডিএমকে নেত্রী জয়ললিতা বা জেডিইউ-এর নীতীশকুমার। ঘনিষ্ঠ মহলে ওই সিদ্ধান্তে সায় দিয়েছেন অখিলেশ সিংহ যাদবও। সকলেই মনে করছেন, মোদীর এই সিদ্ধান্তে যোজনা কমিশনের বাড়াবাড়ির দিন শেষ হল।

যদিও মোদীর সিদ্ধান্তকে প্রকাশ্যে সমর্থন করার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে কিছু দলের। তারা মোদীর খোলাখুলি প্রশংসা করতেও নারাজ। ঘরোয়া আলোচনায় যোজনা কমিশনের বিদায়কে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মেনে নিয়েও তাই প্রকাশ্যে ঢোক গিলছে তারা। তৃণমূল, সিপিএম, আরজেডি বা জেডিইউয়ের মতো দলের নেতারা জানতে চান, যোজনা কমিশন তুলে দেওয়ার পরে বিকল্প ব্যবস্থার ধরন-ধারণ কী হবে?

রাজ্যের টাকা কোন উন্নয়ন প্রকল্পে কত খরচ হবে, এত দিন কার্যত সেটাই নিয়ন্ত্রণ করে আসত যোজনা কমিশন। তাদের এই অহেতুক হস্তক্ষেপকে কেন্দ্র করে বিগত দশকগুলিতে কম বিতর্ক হয়নি। রাজ্যের যোজনা বরাদ্দ ঠিক করে দেওয়ার ক্ষেত্রে কমিশনের ছড়ি ঘোরানোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সরব হয়েছেন আঞ্চলিক দলের নেতারা। চতুর্থ অর্থ কমিশনের সদস্য হিসেবে অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত সেই ষাটের দশকেই যোজনা কমিশনের ভূমিকার সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন। ভবতোষবাবু ব্যক্তিগত ভাবে যোজনা কমিশনের হাতে বাড়তি ক্ষমতা থাকার বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, সংবিধানের রূপকার হওয়া সত্ত্বেও বি আর অম্বেডকর যোজনা কমিশনের হাতে ওই বাড়তি ক্ষমতা মেনে নিতে পারেননি। অম্বেডকর মনে করতেন, বরাদ্দ বণ্টনের দায়িত্ব কেবলমাত্র অর্থ কমিশনের হাতে থাকা উচিত। এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু যোজনা কমিশনের অকারণ হস্তক্ষেপে তা সম্ভব হচ্ছে না।

অর্থনীতিবিদদের একাংশ এখন মনে করছেন, যোজনা কমিশন বিলোপের পরে অর্থ কমিশন তার গুরুত্ব ফিরে পাবে। শুধু তাই নয়, এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করছে বিজেপি শিবির।

মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় বরাবর রাজ্যগুলিকে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করে এসেছেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী হয়ে রাজ্যগুলির দীর্ঘদিনের দাবি তিনি পূরণ করলেন বলেই দাবি করছেন বিজেপি নেতারা। এই সিদ্ধান্তে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কেও উন্নতি হবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

যোজনা কমিশনের হস্তক্ষেপ নিয়ে সরব ছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা এডিএমকে নেত্রী জয়ললিতাও। ২০১২ সালে দিল্লিতে যোজনা কমিশনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পরে অসন্তুষ্ট জয়ললিতা মন্তব্য করেছিলেন, "আমাদের নিজেদের টাকা আমরা কী ভাবে খরচ করব তা বলে দেওয়াই যেন যোজনা কমিশনের কাজ!"তিনি মনে করেন, নতুন সিদ্ধান্তে রাজ্যগুলি নিজেদের মতো করে অর্থ খরচ করতে পারবে। আর জেডিইউ-এর রাজ্যসভা সদস্য তথা দলের মুখ্যপাত্র কে সি ত্যাগীর মতে, "এই সিদ্ধান্ত স্বাগত। দল দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের হাতে বাড়তি ক্ষমতা দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল।"

তবে রাজ্যগুলির দীর্ঘদিনের দাবিপূরণ হওয়া সত্ত্বেও মোদীকে পুরো নম্বর দিতে রাজি নন জেডিইউয়েরই নীতীশকুমার। বিহারের এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন, সরকার কী বিকল্প ব্যবস্থা আনছে, সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। আসলে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় মোদীর পাশে দাঁড়াতে পারছেন না অনেক নেতাই। যেমন লালুপ্রসাদ যাদব। মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় একাধিক বার যোজনা কমিশনের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সওয়াল করেছেন এই যাদব নেতা। কিন্তু এখন কিছুটা সতর্ক ভাবেই তিনি বলছেন, ''বিকল্প ব্যবস্থাটি কী, তা আগে জানা দরকার। কেননা, মোদী নিজেকেই তো যোজনা কমিশন বলে মনে করেন!"

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্নে সিপিএম নেতৃত্ব বরাবরই রাজ্যের হাতে বেশি ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষে। রাজ্যকে বেশি কর আদায়ের ক্ষমতা, প্রয়োজনে বাজার থেকে বেশি ধার নেওয়ার সুবিধা, ঋণ মকুব করা, কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ প্রকল্প রূপায়ণে বাড়তি কেন্দ্রীয় সাহায্যের দাবিতে বরাবরই সরব থেকেছেন সিপিএম নেতৃত্ব। কিন্তু মোদীর ওই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের বক্তব্য, "আমরা যোজনা কমিশনের পক্ষে। ওখানে আলোচনা করলে অনেকগুলি মতামত পাওয়া যেত। তার মধ্য থেকে একটি পথ বেছে নেওয়া হতো। এর আগে নেতাজি যখন প্ল্যানিং কমিশনের পরিকল্পনা দেন, তখন পশ্চিম ভারতের শিল্পপতিরা এর বিরোধিতা করেন। এখনও সেটা দেখা যাচ্ছে।"অসীমবাবুও বলেছেন, "সরকার বিকল্প কী ব্যবস্থা আনছে, তা জানা গেলে তবেই গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তার আগে মন্তব্য করা অর্থহীন।"

নীতিগত ভাবে রাজ্যের হাতে বাড়তি ক্ষমতার পক্ষ নিলেও সিপিএমের আশঙ্কা, ওই সিদ্ধান্তের জেরে ধীরে ধীরে জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। দলের পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি মনে করছেন, এর ফলে সামাজিক প্রকল্পগুলির মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য যে কাজ বা উন্নয়নমুখী প্রকল্পগুলি চলছিল তা-ও বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। ইয়েচুরির কথায়, "এই সিদ্ধান্তে শিশুদের জন্য আইসিডিএস বা ১০০ দিনের কাজের মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় তৈরি হল।"

দ্বিধায় তৃণমূলও। যোজনা কমিশনের বাড়তি হস্তক্ষেপ খর্ব হওয়ায় দল খুশি। কিন্তু কেন্দ্র একতরফা ভাবে যোজনা কমিশন তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংসদে এর বিরোধিতায় সরব হওয়ারও পরিকল্পনা নিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ফলে তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন আজ বামেদের সঙ্গে একই সুরে বলেছেন, "নতুন প্রস্তাব আসার পর তা বিশ্লেষণ করলে তবেই তার ভাল-মন্দ বোঝা যাবে।"কিন্তু লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অপেক্ষায় থাকতে নারাজ। তিনি বলেছেন, "১৪ অগস্ট পর্যন্ত সংসদের অধিবেশন চলল। সেখানে যোজনা কমিশন তুলে দেওয়া নিয়ে আলোচনা হল না। কিছু জানানোই হল না। আচমকা ১৫ অগস্ট প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ থেকে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত জানা গেল। তৃণমূল এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে না।"সুদীপবাবুর আরও বক্তব্য, "কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে যোজনা কমিশন সেতুর ভূমিকা পালন করে। কমিশনের সচিবদের সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির বৈঠকে কমিশনের তরফে সদর্থক বার্তা পাওয়া যায়। সেই কমিশন কী এমন ক্ষতি করল যে, তাকে বিলুপ্ত করে দিতে হল?"

अब शौचालयों के लिए पांत में खड़ी कारपोरेट कंपनियां

सलेम के खिलाफ जिहाद की वजह से कोलकाता वेस्ट को प्रेतनगरी बनाकर बाटा उपनगरी के लिए सिंगापुर की जीआईएस से 200 करोड़ झटक लिये दीदीदी ने

आज हम जो देश भर में किसान,कामगार कर्मचारी और आमजनता को सर्पदंश से दम तोड़ते देख रहे हैं,वह बसंतीपुर के अवस्थान से ही और कोलकाता का इस नजरिये में कोई अवदान नहीं हैं.हम अगर सिरे सेबदतमीज है तो इस बदतमीजी का संक्रमण छात्रजीवन में अनवरत गिर्दा सोहबत से ही हुआ है।

पलाश विश्वास

15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि सरकार योजना आयोग को खत्म करने वाली है और इसकी जगह कोई नई संस्था बनाई जाएगी। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नई संस्था के बारे में जनता से सुझाव मांगे हैं। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देश की जनता योजना आयोग की जगह लेने वाली नई प्रस्तावित संस्था पर अपने सुझाव भेजें। नई संस्था राज्यों की भागीदारी बढ़ाने वाली और 21 वीं सदी के भारत की उम्मीदों को पूरा करने वाली होगी। mygov.nic.inपर इसके लिए फोरम शुरू किया गया है। आप अपना सुझाव वहां दे सकते हैं।

लालकिले की प्राचीर से प्रधान स्वयंसेवक ने जो शौचालय विकास का मुक्तबाजारी सारतत्व का गीतोपदेश मेकइन इंडिया फर्मैट में दिया,उसका पीपीपी रेसपांस मीडिया में शौचालयविमर्श की क्रांति अंजाम फहराने लगा है।इस पर पुराने समाजवादी पत्रकार प्रशांत भूषण जी ने आज के जनसत्ता में संपादकीयआलेख में सिलसिलेवार चर्चा की है।आपको कोई खास तलब महसूस हो तो इस आलेख को जरुर पढ़ लें।इसी बीच बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है और निफ्टी 7900 के ऊपर बरकरार है। हालांकि सेंसेक्स 26450 के नीचे आ गया है। यूरोपीय बाजारों की तेजी से भी भारतीय बाजारों को सहारा मिला है और बाजार में मूमेंटम देखा जा रहा है। घरेलू बाजार में मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में शानदार उछाल देखा जा रहा है।

केसरिया एनजीओ नेटवर्किंग का नया थ्री डी आयाम है यह और  अपनी सरकार के डिजिटल पोर्टल में भी विकास कामसूत्र का यह अध्याय जनसहयोगे नये सिरे से लिखे जाने की तैयारी है।इसीके मध्य शौचालय न होने की वजह से दुल्हनों के औचक ससुराल से मैके लौट जाने से और फिर उन्हें सम्मानित किये जाने से विरहरस पगे दूल्होंके होश उड़ जाने के वृतांत हमें भी अपनी शादी की याद दिला रहे हैं।

मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में इंडिया इंक से देशभर में मॉडर्न सैनिटेशन सुविधाएं देने में मदद करने का आह्वान किया था। कॉरपोरेट जगत ने इस दिशा में पहले करने में देरी नहीं की और देश में साफ-सफाई के लिए बड़ा खर्च करने का वादा किया है। टीसीएस, भारती एयरटेल, एचयूएल, आदित्य बिड़ला ग्रुप, आईटीसी, अडानी और डाबर उन बड़ी कंपनियों में शामिल हैं, जिन्होंने सैनिटेशन सुविधाओं के लिए सीएसआर के तहत भारी खर्च करने या मौजूदा प्रोग्राम्स को अपग्रेड करने का वादा किया है। ये सुविधाएं खासतौर पर ग्रामीण भारत में लड़कियों और महिलाओं के लिए होंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में कॉरपोरेट इंडिया भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। टीसीएसऔरभारती फाउंडेशनगांवों और स्कूलों में शौचालय बनवाने पर 100-100 करोड़ रुपये खर्च करेंगी। टीसीएस ये रकम देश भर में 10,000 स्कूलों में शौचालय बनाने पर खर्च करेगी तो भारती फाउंडेशन लुधियाना के गांवों और स्कूलों में शौचालय बनवाएगी।

भारती फाउंडेशन लुधियाना के ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनवाएगी। अगले 3 सालों में भारती फाउंडेशन शौचालय पर 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। भारती फाउंडेशन सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय बनवाएगी। भारती एयरटेल और भारती इंफ्राटेल भारती फाउंडेशन का साथ देंगी।

कल ही आपको खबर दी थी कि टीसीएस देशभर में 10,000 स्कूलों में शौचालय बनवाएगी। लड़कियों के लिए शौचालय बनवाने पर 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

दूसरी तरफ रिजर्व बैंक की रीस्ट्रक्चरिंग का आइडिया बैंक के मिडिल मैनेजमेंट का है, गवर्नर का नहीं। गवर्नर रघुराम राजन और दूसरे डिप्टी गवर्नर इस आइडिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सीएनबीसी आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आरबीआई की रीस्ट्रक्चरिंग का आइडिया बैंक के टॉप मैनेजमेंट और स्टाफ की मीटिंग के दौरान सामने आया। इस मीटिंग में आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर और रीजनल मैनेजर शामिल थे।

रीस्ट्रक्चरिंग के तहत आरबीआई के 21 विभागों को 5 ग्रुप में बदलने की योजना है। इनमें से एक ग्रुप आरबीआई के आंतरिक मामलों को संभालने के लिए होगा और इसके लिए सीओओ की नियुक्ति का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई में प्रस्तावित ये बदलाव आंतरिक है, इसलिए इस बदलाव के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है। हालांकि सीओओ की नियुक्ति के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी।

मेरा आलेख का मुद्दा बेहद गुरुगंभीर है इसलिए डिनर के पहले फलरस की तरह उस पर तनिक चर्चा की इजाजत चाहता हूं।

मेरी मां का मैका ओड़ीशा के कटक जिले के बारीपदा में है,मैंने कई बार लिखा है।मेरे गांव में कोई शौचालय नहीं रहा है।लेकिन हमारे डाक्टर चाचा दिवंगत छोटोकाका छोटे बड़े से लेकर घर भर के स्त्री पुरुषों की शौच का इंतजाम को पहली प्राथमिकता देते थे।हालांकि कमोड की व्यवस्था न थी,लेकिन घिरा हुआ शौचालयघर में शुरु से था।

पेड़ की डाल शौच गड्ढे पर डाल दी जाती थी।जिसपर फारिग होने का मजा ही कुछ औऱ था।हालांकि हम बच्चों को खुले में नदीकिनारे कहीं भी शौच में मजा ज्यादा आता था।लेकिन बसंतीपरु की महिलाएं किसी भी घर में शौच के लिए कभी घर से बाहर नहीं गयीं और हर घर में उनके लिए कच्चा शौचालय था।

हमारे छोटो काका भी गजब के थे।विश्वसाहित्य का चस्का उन्होंने ही हमें लगाया तो हरित क्रांति के मुकाबले उनकी कारस्तानी ही कुछ और थी।

शौचालय का गड्ढा भर जाने के बाद नया शौचालय बना लेते थे वे।माटी से भर देते थे पुराना गड्ढा।तो गोशाली का सारा गोबर भी पोखर में जमा किया जाता था। फिर मनुष्यऔर पोखर का गोबर माथे पर ढोकर खेत में छिडकवाने का काम हमारा।

वे घनघोर नास्तिक थे और विशुद्धता के खिलाफ पुरदस्तूर म्लेच्छ।हम भी अपने चाचा के नक्शकदम पर चलते रहे हैं।

हमारे घर में दो बातें खास थीं।एक तो हमेसा कुत्तों का कोई जोड़ा आगन्तुकों की सुरक्षा जांच में लगा रहता था और चूंकि हमारे घर से दूसरे गांवों का रास्ता निकलता था,तो राहगीर सारे डर डर डर कर निकलते थे।घर में रात दिन कचहरी लगी रहती थी तो अतिथियों की भी भरमार थी।

मिट्टी की दीवार और फूस की छत वाली झोपड़ियों के उस जमघट में पेड़ों की चाया सर्वत्र थी और थे चारों तरफ जहरीले सांप।कभी भी कहीं भी नाग  का दर्शन हमारे घर में आम रोजमर्रे की जिंदगी थी।

सर पर सांप,पांवों से लिपटता सांप,नलके के पर सांप,गोशाला में सांप,पांव से लिपटता सांप,तमाम तरह के दृश्यबंध आम थे।

हमारे पूरब के घर में जहां हमारी ताई रहती थी,कभी कभार सांपों की ब्रेगेड रैसी भी हो जाया करती थी और उस घर के सामने हमारी नानी और दादी करहस्ते खड़ी रहती थी उनकी सुरक्षा के लिए।

वे अपनी सभा खत्म करके चले जाते तो फिर रोजमर्रे का कामकाज शुरु होता।

हमारे शौचालय में वैसे कोई दिक्कत न थी लेकिन जिस डाल पर बैठकर फारिग होने का इंतजाम होता था,उसपर कभी कभार सांपों का लिपट जाना आम था।

यह किसी भी अजनबी के लिए आतंककारी था तो अतिथिगण हमारे शौचालय में फारिग हो जाने के बजाय नदीकिनारे का रास्ता पूछते रहते थे।

मेरी बहन भानू को हांलांकि निरिविष सांपों ने दो दो बार काटा,लेकिन मच्छरदानी तक में घुसकर सीने पर भी लेट जाने वाले काले नागों ने अब तक किसी को डंसा नहीं है।

हमारे घर का भूगोल भाई पद्दो,अरुण और पांचू और भतीजे अंकुर की कोशिशों से माटी की दीवारों और फूस की छतों से मुक्त हुआ है,ऐसी खबरें मिली है।

मां के निधन के बाद सिर्फ एकबार करीब सात साल पहले घर जाने की वजह से मैंने पक्के घरों का नया नजारा देखा नहीं है।लेकिन घर में मां पिता ताउ ताई नानी दादी से लेकर भतीजे विप्लव तक ने माटी के दीवारों के मध्य आखिली सांसें ली हैं।

हम बचपन में कभी भी सर्पदंश के शिकार हो सकते थे।सांपों के डेरे हमारे लिए खेलागर थे।एक साथी तो खेलते खेलते हमारी आंखों के सामने सर्पदंश से सिधार गया।तब सर्पदंश से नहीं डरे तो अब सांपों से क्या डरना।

शौच पद्धति ग्रामीण होने की वजह से हमारे गांव में कोई बगावत लेकिन हुई नहींषइस पर तुर्रा यह कि मेरी मां तो ओड़ीसा से नैनीताल की तराई में अपने नाम पर बसे गांव में दाखिल होने के बाद मैके गयी ही नहीं और गांव से बाहर दिनेशपुर तक उनका सरहद था।हमने अपना ननिहाल भी नहीं देखा।

सविता की शुरुआती पढ़ाई कोटद्वार में सरकारी क्वार्टर से हुई क्योंक उनके पिता और भाई रामगंगा परियोजना में काम कर रहे ते।इंटर पास करने के बाद वे कुंवर धर्मवीर साहेब के धर्मनगरी गांव में अपने मायके में दाखिल हुई और बिजनौर में कालेज की पढ़ाई के दौरान निगार की सहेली होने की वजह से हाकी और क्रिकेट के खेलों की वजह से रजिया जैदी के नवाब खानदान की धर्मबेटी भी बन गयी।

बिना बारात शादी करके उन्हें लेकर बसंतीपर लौटते वक्त कीचड़ सने रास्ते पर पैदल उतरने के अलावा चारा न था तो नई दुल्हन ने नीचे उतरने से मना कर दिया।दोस्त विवेक कहीं से रिक्शा लेकर आया तो वे घर तक पहुंची।इसी दरम्यान मुझें दो त्याग करने पड़े।चेइन स्मोकिंग छोड़नी पड़ी और अपनी उत्तराखंडी नैनीताली पहचान दाढ़ी भी,जो अब मेरे जीमेल प्रोफाइल में ही कैद है।

सविता शौचालय के बंदोबस्त देखकर आग बबूला हो गयी।घर में अलग बाथरूम भी न था।पिता ताउ से कह नहीं सकती थी और हम पर भरोसा था नहीं तो पद्दो और अरुण को फरमान दे दिया कि कुछ भी करो,पहले बातरूम बनाओ और शौचालय भी।

तब पांचू बहुत छोटा था।हमारे दोनों भाइयों ने सीतामइया के आदेश का देर सवेर पालन कर दिया और अब तो पद्दो फोन पर अपनी भाभी को कमोड तक की दावत देने लगा है।

सविता को खास तकलीफ सांपों से हुई।कुत्तों को उनने साध लिया लेकिन सांपों के आतंक के मारे बसंतीपुर में उनकी तमाम रातें आतंक की उनींदी रातें रहीं।

बचपन से लेकर अबतक मुसलमान,ईसाई और आदिवासी परिवारों के साथ अंतरंग पारिवारिक ताल्लुकात रखने की वजह से बंगाली शरणाऱ्थियों के उस गांव में भी हमारे परिवार में जाति धर्म भाषा की दीवारे तोड़कर शादी व्याह की शर्त लगाने वाली बंगाली कम पश्चिम उत्तर प्रदेश की चौधरानी ज्यादा सविताबाबू मोदी को उनके हिंदुत्व एजंडे के लिए खासा नापंसद करती हैं।

हम लोगों ने बांग्लादेशी कथाकार अबू बकर सिद्दीकी का शौटालयक्रांति पर लिखी लाजवाब कहानी भी पढ़ रखी है।

इसके बावजूद लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की इस शौचालय क्रांति का उन्होंने तहेदिल से स्वागत किया और बोली कि स्त्री सशक्तीकरण के लिए यह अनिवार्य है।

लेकिन जब इस शौचालय क्रांति से जुड़े कारपोरेट और पीपीपी फंडा की बातें हमने शुरु की,फौरन उनका बयां था कि यह तो महिलाओं के कंधे पर बंदूक रखकर देश बेचने का कार्यक्रम है।

मेरे घर में चारों तरफ सांपों की अबाध अविराम आवाजाही के बावजूद सर्पदंश से हम मुक्त रहे हैं।लेकिन हमने बसंतीपुर में ही दूसरे घरों में सर्पदंश से नीले पड़ झाग उगलते लोगों को चंद मिनटों में दम तोड़ते देखा है।

वे सारे किसान हैं।

हम अंधेरी ग्रीष्म की अमावस्या रातों में भी बिना टार्च खेतों के मेढ़ों पर,नहरों के किनारे बखौप चलते रहे हैं,जहां सांपों की मौजूदगी सबसे ज्यादा होती है।

हम बचपन में कभी भी सर्पदंश के शिकार हो सकते थे।सांपों के डेरे हमारे लिए खेलागर थे।एक साथी तो खेलते खेलते हमारी आंखों के सामने सर्पदंश से सिधार गया।तब सर्पदंश से नहीं डरे तो अब सांपों से क्या डरना।

हमारी पढ़ाई और रोजगार को हमारे परिवार के लोग कृषि से अलहदा नहीं मानते थे।

नैनीताल में हमें जाडों की दोमहीने की छुट्टियां मिलती थीं तो गरमियों में भी छुट्टियां।इस अवधि में परीक्षाओं की तैयारी से ज्यादा जरुरी था हमारे लिए खेतों खलिहानों में मोजूदगी,खेत के काम में हाथ बंटाना।

आज हम जो देश भर में किसान,कामगार कर्मचारी और आमजनता को सर्पदंश से दम तोड़ते देख रहे हैं,वह बसंतीरुर के अवस्थान से ही और कोलकाता का इस नजरिये में कोई अवदान नहीं हैं.हम अगर सिरे सेबदतमीज है तो इस बदतमीजी का संक्रमण छात्रजीवन में अनवरत गिर्दा सोहबत से ही हुआ है।

हम बचपन में कभी भी सर्पदंश के शिकार हो सकते थे।सांपों के डेरे हमारे लिए खेलागर थे।एक साथी तो खेलते खेलते हमारी आंखों के सामने सर्पदंश से सिधार गया।तब सर्पदंश से नहीं डरे तो अब सांपों से क्या डरना।

योजना आयोग केसरिया मुक्तबाजारी पंच परमेश्वर में समाहित करने के बाद सेनसेक्स की अभूतपूर्व उछालमध्ये गजब अजब प्रेमकथाएं खुलने लगी है देश विदेश ऐसे कि रणवीर कपूर और कैटरिना मलंग भी शर्माने लगे।

मसलन आपके घर शौचालय बनाने के लिए कारपोरेट कंपनियों की पांत खड़ी इंतजार में तो कंपनियों को दो दो सौ फीसद मुनाफा।

हरित क्रांति के बाद अब जीएम मनसेंटो क्रांति से भारतीयकृषि के कफन में आखिरी कीलें ठोंकने का पुरअसर इंतजाम हीरक बुलेट स्मार्ट सिटी सेज महासेज औद्योगिक गलियारा मध्ये।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको का राष्ट्रीयकरण खारिज करने के लिए नायक कमिटी की सिफारिशें लागू करने की राजन कवायद तेज,जैसा कि हस्तक्षेप में हमने पहले सूचना दी और आज फिर इकोनामिक टाइम्स में स्टोरी है कि कैसे आरबीआई कानून बदलकर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रबंधन में प्राइवेट खिलाड़ियों पिलाड़ियों की तदरथ नियुक्तियां परमानेंट करने की प्लानिंग है।

मसलन मंहगाई,मुद्रास्फीति के मद्देनजर कारपोरेट फायदे के लिए मौद्रिक कवायद मध्ये रेटिंग एजंसियों के हवाले वृद्धि संकट और मंदी के बहाने जोर मुनाफावसूली के शोर शराबे के साथ संसाधनों की खुली लूट,पर्यावरण का सत्यानाश और बेदखली के लिए सैन्य राष्ट्र का निरंतर युद्ध ,पाक चीन हौआ और अक्लांत सैन्यीकरण का भारत अमेरिका परमाणु संधि और अमेरिकी तेल युद्ध में शिरकत के साथ इजराइल के साथ बेशर्म युगलबंदी।

अब मध्य भारत में बागी आदिवासियों से निपटने के लिए सोनी सोरी बंदोबस्त और सलवाजुड़ुम के बाद नगा टुकड़ियां भी और वे जिस जमीन से है,वह जमीन की भी विडंबना घनघोर कि कश्मीर और समूचे पूर्वोत्तर की तरह सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून आफसा के तहत मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों से वंचित है और वहीं इरम शर्मिला चौदह वर्षों से आफसा खत्म करने के लिए आमरण अनशन पर हैं।

बजरिये रेटिंग एजंसियों के दबाव और वैश्विक इशारों के मुताबिक गरीबी उन्मूलन,शहरी विकास,ग्रामोन्वयन,डिजिटल बायोमेट्रिक देश,ई गवर्नेंस के साथ ईटेलिंग, विनियंत्रण, विनियमन ,निवेश,विनिवेश,एफडीआई,पीपीपी माडल गुजराती महाभारत पुनरूत्थान मध्ये और अनियंत्रित वित्तीय घाटा घनघोर के वावजूद लाखों करोड़ सालाना कारपोरेट कंपनियों को टैक्स छूट,ऊपर से लाखों का बैंक लोन राइट आफ और राजस्व घाटा के बहाने सब्सिडी खत्म करने के लिए डायरेक्ट कैश टू होम के साथ बिजनेस टू होम और कैसलिक्विडिटी का कारपोरेट रेसपांसिबिल फंडा।

इसपर तुर्रा भुगतान संतुलन संकट और आउटसोर्सिंग के झमेले मध्य कृषि और उत्पादन विकास दर का झमेला।

मसलन भारतीय राजकोष खाल्ली आपदाों से निपटने के लिए और राज्यों के सत्ता समीकरण साधने के पैकेज बांटो कलाकौशल मध्ये डायरेक्ट टैक्स कोड,जीएसटी के ढोल नगाड़े के मध्य बीमा,पेंशन,भविष्यनिधि से लेकर ग्रेच्युटी और सगरी जमापूंजी बाजार में झोंकेन का सारतत्व और देश को बाजार में तब्दील करके हिंदू राष्ट्र हासिल करने का देशभक्त धर्मोन्माद और नित्य नूतन भागवत पाठ।

मसलन अमेरिकी युद्धक अर्थव्यवस्था को जमानत के लिए देश रातचाइल्डस और राकफेलर के हवाले तो भारतीय राजकोष अमेरिकी कंपनियों के म्युचुअल फंड में।भारत अमेरिकी निजी कंपनियों के म्युचअल फंड में नसबसे बड़ा निवेशक तो म्युचअल फंड को सेविंग्स का विक्लप बनाने का आत्मघाती जनविकल्प बीमा को शेटर बाजार से न्थी करके प्रीमियम तक का मोहताज बनाने के मध्य।

मसलन गंगटोक के बाद शिमला की बारी ।कदम कदम पर पहाड़ चढ़ने उतरने को टैक्सी की सवारी।शिमला में तो टैक्सी भी शीटैक्सी है और पर्यावरण की चर्चा के स्त्रीविरोधी हो जाने का खतरा भी है।लेकिन इस दिल का क्या करें जनाब जो नैनी झील में कैद है और जो अविराम भू मलबा स्खलन की शिकार है।

डर बस इतना सा है कि जब नैनीताल,दार्जिलिंग और मंसूरी में भी पगडंडियों पर दौड़ेंगी टैक्सियां तो सही मायने में केदर जलप्रलय का विकेंद्रीकरण हो जायेगा।

मसलन सलेम के खिलाफ जिहाद की वजह से कोलकातावेस्ट को प्रेतनगरी बनाकर बाटा उपनगरी के लिए सिंगापुर की जीआईएस से 200 करोड़ झटक लिये दीदीदी ने।दीदी अब सही मायने में पीपीपी दीदीदी हैं।

दीदी के राजकाज के घनघोर आलोचक चैनल और अखबार भी दीदीदी  के संगी हैं और सबका सुर सुर में मिला बंगाल में निवेश विनिवेश पीपीपी राज को गुजरात माडल से महकाने लगा है।हर अखबार बंगाल में पांचजन्य है या आर्गेनाइजर।

मसलन एलआईसी के चेयरमैन एस के रॉय के मुताबिक मौजूदा कारोबारी साल में एलआईसी बाजार में कुल 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। एलआईसी के चेयरमैन एस के रॉय ने कहा कि वो फाइनेंशियल, आईटी और एफएमसीजी सेक्टर को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। एफएमसीजी सेक्टर में काफी अच्छे अवसर हैं। बाजार में वित्त वर्ष 2015 की पहली तिमाही में लक्ष्य के मुताबिक निवेश किया जा चुका है।

इंश्योरेंस में एफडीआई के मुद्दे पर एलआईसी चेयरमैन एस के रॉय ने कहा कि इससे एलआईसी के लिए कंपिटीशन बढ़ेगा क्योंकि निजी कंपनियों के पास पूंजी आएगी और वो नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकेंगी। निजी इंश्योरेंस कंपनियों की पूंजी बढ़ने से फायदा होगा। इंश्योरेंस में एफडीआई की सीमा बढ़ने से नए प्रोडक्ट आने की उम्मीद है। निजी कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशन की टीम बढ़ सकती है। एलआईसी शुरुआत से ही इंश्योरेंस सेक्टर में नंबर वन है और आगे भी नंबर वन बने रहने के लिए बेहतर काम करना होगा।

एलआईसी की लिस्टिंग की खबरें आती रहती हैं। इस पर एस के रॉय ने कहा कि एलआईसी को लिस्ट कराने पर फैसला पूरी तरह सरकार का होगा। एस के रॉय भी आरईआईटी को एक शानदार विकल्प मानते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस पर और सफाई के आने के बाद ही कंपनी कोई फैसला लेगी।

मसलन हर घर में बैंक अकाउंट- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वाकांक्षी योजना का एलान स्वतंत्रता दिवस पर किया है। एक ऐसी योजना जिससे गरीब से गरीब इंसान का बैंक खाता खुले, उसे बीमा मिले और वो आर्थिक सिस्टम का हिस्सा बन जाए। फाइनेंशियल इन्क्लूजन की कोशिश पहले भी की गई है- लेकिन अब तक ये किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाई है। तो इस बार नई सरकार के नए विजन के साथ क्या कहानी अलग होगी, इसी पर सीएनबीसी आवाज़ की खास पेशकश-जन जन को धन।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत गरीब लोगों के लिए बैंक अकाउंट की सुविधा होगी जिसमें डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का बीमा भी मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में कम से कम एक बैंक खाता होगा। 2016 तक ये अकाउंट खोलने का लक्ष्य रखा है। इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है और सब्सिडी का डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खाते में संभव हो सकेगा। इस योजना के तहत सरकार का 15 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने पर जोर है। साथ ही हर महीने 5000 रुपये के ओवर ड्राफ्ट की भी सुविधा मिल सकेगी। 2018 तक सरकार की 7.5 करोड़ घरों में 2 बैंक खाते खोलने का लक्ष्य है।

जन-धन योजना बड़े काम की है और फाइनेंशियल इनक्लूजन के लिए जरूरी है। देश में 42 फीसदी लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है और क्रिसिल के मुताबिक 40 फीसदी लोगों तक ही फाइनेंशियल सर्विस पहुंच पा रही हैं। जन धन योजना के जरिए सरकार बैंकिंग, कर्ज, बीमा, पेंशन, डेबिट कार्ड सेवा का विस्तार करना चाहती है।

हालांकि इस योजना के लिए दिक्कतें भी कम नहीं हैं। इसके लिए बैंक मित्र (बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट) प्रशिक्षित नहीं हैं और गांवों में मोबाइल सेवा बहुत खराब है। बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी जरूरी है और गांवों में केवाईसी करवाना मुश्किल है। गरीब लोगों के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट को समझाना बहुत मुश्किल है और पहले भी नो-फ्रिल अकाउंट सफल नहीं हुए हैं। खाता खोलने के बाद ट्रांजैक्शन होगा ही ये कहना मुश्किल है और अगर इससे फायदा नहीं होगा तो बैंक इस योजना में दिलचस्पी नहीं लेंगे।

इसके साथ ही अधूरे हाइवे प्रोजेक्ट को पूरा करने का रास्ता जल्द साफ हो सकता है। नेशनल हाइवे अथॉरिटी लंबे समय से लटके प्रोजेक्ट के लिए एक अलग कंपनी बनाने जा रही है जो पैसे की कमी से जूझ रहे डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए फंड उपलब्ध कराएगी। साथ ही ये कंपनी पर्यावरण समेत दूसरी मंजूरी जल्द दिलाने के लिए खुद पहल करेगी।

एनएचएआई की नई कंपनी अधूरे प्रोजेक्ट्स के लिए ना केवल पैसे का इंतजाम करेगी। बल्कि प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिलाने में भी मदद करेगी। इस कंपनी में एनएचएआई के अलावा बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान भी शामिल होंगे। जो एनएचएआई के साथ इस कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे। एनएचएआई ने बैंको के संगठन आईबीए यानी इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन को इस बारे में प्रस्ताव भेज दिया है। फिलहाल इस नई कंपनी पर फैसला एनएचएआई की अगली बोर्ड बैठक में होने की उम्मीद है।

जरूरी क्लीयरेंस हासिल करने में लगने वाले लंबे वक्त और देर के चलते लागत बढ़ने से बैंक और वित्तीय संस्थान पेंडिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को तैयार नहीं हैं। लेकिन मंत्रालय का मानना है कि हाइवे रेगुलेटर एनएचएआई के शामिल होने की वजह से नई कंपनी के जरिए पैसा जुटाने में कोई अड़चन नहीं आएगी।

मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, प्रोजेक्ट के जिस हिस्से का काम नहीं पूरा हो सका है उसे नई कंपनी खुद बनाएगी। प्रोजेक्ट पूरा होने पर कंपनी टोल के जरिए अपनी लागत ब्याज समेत वसूल कर लेगी। या फिर अधूरे हिस्से को पूरा करने के लिए कंपनी डेवलपर को कर्ज देगी। और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद डेवलपर को सबसे पहले टोल कलेक्शन से कंपनी को ब्याज समेत रकम वापस लौटानी होगी। दोनों ही हालत में कंपनी की लागत निकालने के बाद ही प्रोजेक्ट को डेवलपर के हवाले किया जाएगा। इसके अलावा जरूरत हुई तो कंपनी प्रोजेक्ट का टेक ओवर भी कर सकती है। मंत्रालय ने एनएचएआई से उन प्रोजेक्ट की लिस्ट मांगी है जो कुछ हिस्से पर काम नहीं होने की वजह से पेंडिंग हैं । मंत्रालय का अनुमान है कि दस से पंद्रह प्रोजेक्ट इस कंपनी को सौंपे जा सकते हैं।

बाजार में लगातार छठे दिन कारोबार तेजी के साथ बंद हुआ और सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संकेतों से घरेलू बाजारों को भी सहारा मिला और बाजार में उछाल देखा गया। मिडकैप और स्मॉलकैप 1 फीसदी से ज्यादा की तेजी के बाद बंद हुए। कारोबार के बंद होने के समय बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 29.71 अंक यानि 0.11 फीसदी की बढ़त के साथ 26420. के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 23.25 अंक यानि 0.30 फीसदी चढ़कर 7897 के स्तर पर बंद हुआ।

ब्ल्यू ओशन कैपिटल एडवाइजर्सकेफाउंडरऔर सीईओ निपुण मेहताका कहना है कि बाजार में लिक्विडिटी और नतीजों के अनुमान से रैली दिख रही है। बाजार के फंडामेंटल काफी मजबूत हो गए हैं। मार्च 2015 के नतीजों के अनुमान से बाजार में तेजी आ रही है। कई सेक्टर में रीरेंटिंग हुई है।

एफआईआई लगातर खरीदारी कर रहे हैं और घरेलू संस्थागत निवेशक भी अब बाजार में पोजीशन ले रहे हैं जिसके चलते बाजार में उछाल आ रहा है। हालांकि ऑटो, सीमेंट, आईटी के नतीजे बाजार की उम्मीद से कुछ कम रहे हैं जिसके चलते इनके शेयरों में उम्मीद से कम तेजी दिखेगी।

4 व्हीलर के लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा। पैसेंजर व्हीकल्स के आंकड़े ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। वहीं कमर्शियल व्हीकल का योगदान अर्थव्यवस्था में कम है और इकोनॉमी में बदलाव होने तक इसमें धीमी ग्रोथ रहेगी। हालांकि 4 व्हीलर में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और एमएंडएम में निवेश कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर में इन शेयरों में निवेश बनाए रख सकते हैं।

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में कंपनियों की आय और मुनाफे में अच्छा प्रदर्शन देखने की उम्मीद है। इन कंपनियों पर कर्ज कम है और इनका कारोबारी दायरा बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी फ्रिज, एसी, कूलर, की बिक्री बढ़ रही है जिससे इनके उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इस सेक्टर में लिक्विडिटी भी कम है और इनके मार्केट कैपिलाइजेशन भी ऊपर हैं।

प्रामेरिका म्यूचुअल फंडके एक्जिक्यूटिव डायरेक्टरऔर सीआईओ बी पी सिंहका कहना है कि बाजार की तेजी लिक्विड्टी के चलते नहीं बल्कि फंडामेंटल कारणों से है। तिमाही नतीजों के खत्म होने के बाद बाजार की अर्निंग में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें नीचे आने और 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने के उम्मीद के चलते बाजार में तेजी देखी जा रही है।

हालांकि लोगों को डर है कि अमेरिका में टेपरिंग होगी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी जिसके बाद वैश्विक बाजारों में दबाव आ सकता है। अगर अमेरिकी बाजारों से ब्याज दरें बढ़ने की खबर आती हैं तो भारतीय बाजारों में उतार-चढ़ाव आ सकता है जिसके बाद निवेशकों को खरीदारी के मौके देखने चाहिए। ऐसे में बाजार में गिरावट का इंतजार करें तो निचले हिस्से पर खरीदारी करने पर आगे जाकर अच्छे रिटर्न बन सकते हैं।

बी पी सिंह के मुताबिक इस साल के अंत तक निफ्टी 10,000 तक जा सकता है और इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। बाजार में इतनी मजबूती है कि साल के अंत तक निफ्टी 10,000 के स्तर को छू सकता है। हालांकि ईराक और रूस-यूक्रेन से खराब खबरों का आना खत्म नहीं हुआ है लेकिन दूसरे बाजारों से आने वाली खराब खबरें भारतीय बाजार को ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी।

सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर तेजी दिखाएंगे लेकिन बाजार की रैली में देर से हिस्सा लेंगे। आईटी कंपनियों को इस समय ज्यादा डिफेंसिव नहीं मानना चाहिए। एफएमसीजी और फार्मा के वैल्यूएशन उच्च स्तर पर पहुंच चके हैं तो इनमें ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। हालांकि आईटी शेयरों में अभी भी ओवरवेट की रेटिंग है।

इसके अलावा बाजार की तेजी में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और कैपिटल गुड्स में तेजी देखी जा सकती है। कच्चा तेल 90 डॉलर प्रति बैरल तक नीचे जा सकता है जिसके बाद भारत का वित्तीय घाटा कम हो जाएगा जो बाजार के लिए काफी अच्छी खबर हो सकती है। ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में भी तेजी आएगी और इनमें निवेश किया जा सकता है।

बंगाल के शहरीकरण और औद्योगीकरण का जायजा लेने के लिए वेस्ट कोलकाता की प्रेतनगरी का दर्शन अवश्य करें जहां गांव और खेत उजाड़कर सलेम समूह का अधबने उपनगर में हजारों के दादाद में बने मकानों में भूतों का डेरा है और अधबनी इमारतें बारिश और अंधड़ के हवाले हैं।

सिंहद्वार पर जो अश्वमेधी  आठ घोड़े सजे थे ,वे भी यकबयक परिवर्तन की हवा में उड़ गये।

ताजा स्टेटस यह है कि दीदी की गैरहाजिरी में शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम राज्य प्रशासन के कर्णधार हैं।

ताजा स्टेटस यह है कि फिलिमस्टार अपर्णा सेन और मंत्री श्यामाप्रसाद उर्फ श्यामापद से पूछताछ के बाद आज शारदा फर्जीवाड़े के कर्णधार सुदीप्त सेन ने बीच बजरिया हांडी फोड़ ही दी कि सांसद अभिनेत्री क शारदा समूह ब्रांड एंबेसैडर बतौर हर महीने दो लाख रुपये का भुगतान करता रहा है।

मनोरंजना और मतंग सिंह भी भुगतान हुए रकम के विपरीय पावती कम ही बता रहे हैं।

गायब रकम किसकी जेब में है,राज यही है।

इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को शारदा चिटफंड घोटाले में अभिनेत्री व फिल्म निर्माता अपर्णा सेन तथा राज्य के वस्त्र मंत्री श्यामापद मुखर्जी को तलब कर पूछताछ की। ईडी अधिकारियों ने साल्टलेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित अपने कार्यालय में अपर्णा सेन से लगभग साढे पांच घंटे व मुखर्जी से लगभग साढे तीन घंटे तक कड़ी पूछताछ की।

राष्ट्रीय अवार्ड विजेता अपर्णा शारदा समूह की पत्रिका परमा की सम्पादक थीं। सारधा समूह ने वर्ष 2011 में पत्रिका लांच की थी। पिछले साल शारदा समूह के काले कारोबार के खुलासे के बाद पत्रिका बंद हो गई थी। मुखर्जी ने वर्ष 2009 में अपना बीमार सीमेंट कारखाना 4 करोड़ रूपए में सुदीप्त सेन को बेचा था। दोनों से इसी संबंध में पूछताछ की गई है।

सुदीप्त ने खरीदा था मंत्री का सीमेंट कारखाना

सूत्रों के अनुसार केन्द्रीय जांच एजेन्सी के अधिकारियों ने अपर्णा सेन से शारदा समूह की पत्रिका में उनकी नौकरी के करार, वेतन व अन्य सुविधाओं के लेन-देन, पत्रिका के प्रकाशन में प्रति माह होने वाले खर्च आदि के बारे में पूछताछ की। मंत्री से सीमेन्ट कारखाने की खरीद-बिक्री के बारे में पूछताछ की गई।

सूत्रों के अनुसार मंत्री ने बताया कि सुदीप्त सेन ने उन्हें 2.71 करोड़ रूपए दिए थे, जबकि सुदीप्त सेन ने पूछताछ में ईडी को बताया था कि उक्त कारखाना उन्होंने 4 करोड़ रूपए में खरीदा था। ईडी अधिकारी अब यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शेष 1. 30 करोड़ रूपए कहां गए? सुदीप्त सेन ने घाटे में चल रहे कारखाने को 4 करोड़ रूपए में क्यों खरीदा? इसके लिए सुदीप्त सेन परकिसी ने कोई दबाव बनाया था अथवा नहीं। इस सौदे में और कौन-कौन लोग शामिल थे?

पूछताछ के बाद ईडी कार्यालय से बाहर आई अपर्णा सेन ने मीडिया कर्मियों को बताया कि उनसे परमा पत्रिका में नौकरी से संबंधित सवाल किए गए। अधिकारियों ने उनसे सारधा समूह के कारोबार से संबंधित सवाल भी पूछे। अपर्णा सेन ने कहा कि वे चाहती हैं कि ठगी के शिकार लोगों को उनके पैसे वापस मिले। इसलिए जांच में वे पूरा सहयोग करेंगी।

इसी बीच करोड़ों रुपये के सारधा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने मामले में एक लोकसभा सांसद की संलिप्तता उजागर की है। सारधा के मिडलैंड पार्क स्थित कार्यालय से जब्त हार्ड डिस्क व कंप्यूटर की छानबीन में सांसद व कोलकाता मैदान स्थित एक क्लब के अधिकारी के नाम पता चला। सीबीआई जल्द उन्हें तलब करने की तैयारी में है।

इससे पहले कोलकाता मैदान के दो क्लब व राज्यसभा के एक सांसद का नाम सामने आया था। जांच में पता चला है कि लोकसभा सांसद ने सुदीप्त सेन पर दबाव बनाकर इस क्लब को लाखों रुपये दिलवाए थे।

सीबीआई पता कर रही है कि सुदीप्त ने उस क्लब को कुल कितने रुपये दिए थे? इससे पहले ईस्ट बंगाल क्लब के अधिकारी देवब्रत सरकार का नाम सामने आने पर पूछताछ के लिए सीबीआई के जांच अधिकारियों ने उन्हें तलब किया था।

राजस्थान पत्रिका के मुताबिक सीबीआई ने दस हजार करोड़ रूपए के सारधा चिट फंड घोटाले की जांच के सिलसिले में बीजू जनता दल (बीजद) के एक विधायक के आवास सहित 56 जगहों पर छापे मारे। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसी की अलग-अलग टीमों ने मुंबई, ओडिशा के बेहरामपुर, बालेश्वर, भद्रक और भुवनेश्वर के 49 स्थानों पर छापामारी की। बीजद के विधायक पर्वत त्रिपाठी एवं अन्य पांच के आवास की भी तलाशी ली गई। सीबीआई की एक टीम ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता रजत मजूमदार के घर भी छापा मारा।

सूत्रों के मुताबिक छापे में सीबीआई ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए, जो घोटाले में शामिल कंपनियों के बीच लेन-देन से संबंधित थे। सारधा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन के घर पर भी छापा मारा गया। इससे पहले 14 अगस्त को सीबीआई ने देश में 30 स्थानों पर छापे मारे थे। कोलकाता में 22, नई दिल्ली में चार, गुवाहाटी में तीन तथा ओडिशा में एक जगह तलाशी ली गई थी।

सुदीप्त से उपहार लेने वालों की तलाश

सीबीआई ने सुदीप्त सेन से उपहार लेने वाले नेताओं की तलाश शुरू कर दी है। जांच एजेंसी बंगाल के एक सांसद के पुत्र के लिए खरीदी गई फेरारी कार के साथ ही दिल्ली और मुम्बई में सुदीप्त सेन की ओर से नेताओं के लिए खरीदे गए फ्लैट की तलाश कर रही है।

सीबीआई के एक अधिकारी ने दावा किया कि नेताओं और सुदीप्त सेन का नेटवर्क इतना मजबूत था कि कई नेता लोगों से धन संग्रह कर सेन को देते थे।

पुलिस के खिलाफ 4 पेन ड्राइव लेने का आरोप

सारधा समूह के वाणिज्यिक प्रबंधक ने घोटाले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ चार पेन ड्राइव और सीजर लिस्ट बिना रसीद लेने का आरोप लगाया है। सीबीआई और ईडी से की गई अपनी शिकायत में प्रबंधक ने कहा है कि कोलकाता पुलिस के जांच अधिकारी ने उनसे चार पेन ड्राइव सीजर लिस्ट ले ली, लेकिन उन्हें उसकी रसीद नहीं दी। पेन ड्राइव में लेन देन का लेखा-जोखा था। इस बारे में पूछे जाने पर संयुक्त आयुक्त (अपराध) पल्लव कान्ति घोष ने बताया कि मामले की जांच-पड़ताल की जाएगी।

अब हो रही राजनीति-तृणमूल

घोटाले की सीबीआई जांच तेज होने और तृणमूल नेता रजत मजूमदार के घर की तलाशी लेने पर तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। पार्टी के वरिष नेता और राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने इसे राजनीति करार दिया और कहा कि घोटाले की जांच के नाम पर अब राजनीति की जा रही है। इससे पहले राज्य सरकार घोटाले में अपनी जमा पूंजी गंवाने वाले छोटे निवेशकों के पैसे लौटाने की कोशिश कर रही थी।

डर रही है तृणमूल

माकपा के वरिष नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि सीबीआई जांच के तेवर देख कर तृणमूल कांग्रेस डर गई है। उसे अपने चेहरे से नकाब उठने का भय सताने लगा है। इसलिए उसके नेता सीबीआई जांच को राजनीति बताने लगे हैं।

कुएं में छुपे मिले निदेशक

सीबीआई ने ओडिशा स्थित एक चिटफंड कंपनी अर्थ तत्व के निदेशक को करोड़ों रूपए के फर्जी निवेश घोटाले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। निदेशक पिछले एक माह से जांच एजेंसी को गच्चा दे रहे थे। संबित खुंटिया नामक इस निदेशक के घर जब सीबीआई अधिकारी पहुंचे तो उनकी पत्नी ने बताया कि वह घर पर नहीं हैं। लेकिन जांच एजेेंसी के पास उनके घर में ही छिपे होने की पुख्ता जानकारी थी। तलाशी के दौरान खुंटिया घर के पिछवाड़े बने एक कुएं में छिपे नजर आए। उन्होंने वहां से निकालकर गिरफ्तार कर लिया गया।

श्रमिक-मालिक संबंधों में भारत की स्थिति खराब: रिपोर्ट

कर्मचारी-नियोक्ता रिश्तों के मामले में भारत की स्थिति काफी खराब है। मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के अनुसार श्रमिक-मालिक संबंधों के मामले में भारत सूची में 61वें स्थान पर है। इस मामले में भारत मेक्सिको, थाइलैंड और फिलिपींस जैसे देशों से भी पीछे है।

भारत के श्रम बाजार को क्या रोक रहा है शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रमिक-नियोक्ता के बीच सहयोग के मामले में भारत 61वें स्थान पर है। सूची में मेक्सिको 44वें, थाइलैंड 37वें तथा फिलिपींस 34वें स्थान पर है।

इस मामले में चीन की स्थिति भारत से कुछ ही बेहतर है। सूची में चीन 60वें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादक रोजगार सजन के मामले में भारत की स्थिति सुस्त है।

इसमें कहा गया है, देश में उत्पादक क्षेत्र रोजगार के सजन के मामले में सबसे बड़ी अड़चन श्रम बाजार के नियमन हैं। इसके अलावा अन्य कारक मसलन कमजोर ढांचा आदि भी इसकी वजहों में हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में श्रम बाजार में सबसे बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों को निकालने में लचीलेपन का अभाव। यदि किसी नियोक्ता ने 100 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की है, तो उसे कर्मचारी को निकालने के लिए इसे अधिसूचित करना होगा और संबंधित सरकारी प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। रिपोर्ट के अनुसार अन्य देशों में इस तरह की कड़ी शर्तें नहीं हैं। सिर्फ पाकिस्तान व श्रीलंका में इस तरह की शर्तें हैं।

इसमें बताया गया है कि नौकरी पर रखने व छंटनी के बारे में विश्व बैंक के इंडेक्स में बांग्लादेश 25वें, चीन 28वें और पाकिस्तान 35वें स्थान पर है। भारत इस मामले में 52वें स्थान पर है।

कुल 148 देशों में श्रम बाजार दक्षता सूची में भारत 99वें स्थान पर है। इस मामले में चीन 34वें, ब्राजील 92वें और फिलिपींस 99वें स्थान पर है।

Aug 19 2014 : The Economic Times (Mumbai)

MEET THE TEN BAGGERS OF DALAL STREET





The equity markets may not have been the most favoured asset class five years ago, but seven of the companies in BSE 200 have given more than ten-fold returns since then while 20 have given returns of between five and 10 times. Outracing all others, Eicher Motors, the manufacturer of Royal Enfield bikes, has seen its stock multiply 24 times in the past five years from `420 in 2009 to about `10,000 now, excluding dividends paid out during this period. Analysts con tinue to remain bullish on the stock. Four of the seven ten-bag gers in the past five years are directly or indirectly related to the auto industry. The other three are Bajaj Finance, Motherson Sumi and Amara Raja Batteries.

Two companies are from the consumer industries. One company, Page Industries, the owner of the Jockey brand, is the market leader in inner wear while another, Supreme Industries, is the leader in plastic furniture.Housing finance company Gruh Finance has also fetched good returns for investors. Indian markets scaled to record highs on Monday as global markets rose amid falling crude oil prices that hit a 13-month low. Market sentiment was upbeat after Prime Minister Narendra Modi's Independence Day address to the nation stressed the need of promoting the manufacturing sector and developing skills for meaningful employment for millions of youth.

Ukraine talks with Russia, and Kurdish forces advancement against militants in northern Iraq boosted global market sentiment. Gains in Indian shares were also primarily led by oil & gas and banking stocks.

The broader 50-share index rose 82 points, or 1.06%, to end at a record high of 7,874, surpassing its previous all-time high of 7,840 hit on July 25. The 30share index BSE Sensex gained 287 points, or 1.10%, to close at life-time high of 26,390 points. Expressing optimism on Indian markets, Adrian Mowat, chief emerging market and Asian equity strategist at JPMorgan said that India is likely to outperform most emerging markets (EMs) in 2014.

"I expect EMs to give 10% returns in 2014. I remain overweight on India and recommend a large exposure to the market," Mowat added.

FIIs bought equities worth Rs.625 crore on Thursday, which further boost sentiment in Monday's trade. Foreigners have pumped in flows over $12 billion so far this year, which is the highest among the emerging markets basket.

"We have seen massive short-covering by traders towards the market closing. Nifty by crossing 7800 has set up a target of 8000 in the near term. However, we would advise buying on dips around 7800," said Shrikant Chouhan, head of technical research at Kotak Securities.

Shares of oil public sector companies such as IndianOil, BPCL and HPCL gained between 4% and 6%, as Brent crude oil plunges to a 13-month low on strong supplies, and the ongoing diesel price deregulation is expected to lower under-recovery burden and bring stability to earnings say analysts.

International Brent crude oil has declined to its lowest level in more than a year, and is hovering below $103 a barrel. The international oil benchmark has fallen about 11% since mid-June as the surge by militants in Iraq has yet to lead to any major supply outage. Banking stocks rose on optimism that easing crude prices and inflation may boost chances of rate cut going forward. Axis Bank surged 4.29% to .

`393, while, ICICI Bank gained 3.54% to .

`1,529.

India's wholesale inflation eased to lowest level in five months in July, the price index rose 5.19% from a year earlier, slower than June's 5.43% increase, government data showed.





Aug 19 2014 : The Economic Times (Kolkata)

Finmin wants Formal RBI Request Before Moving on COO Proposal

Deepshikha Sikarwar & Vinay Pandey

New Delhi





Ministry wants Act tweaked, not in favour of ad hoc arrangement

The finance ministry will consider RBI Governor Raghuram Rajan's move to appoint a chief operating officer (COO) only after the latter initiates a formal proposal seeking an amendment to the RBI Act toward this end.

The finance ministry is not in favour of any other ad hoc arrangement for any lateral hire, which essentially means the COO appointment cannot be made in a hurry as changing the RBI Act could take a while.

The finance ministry feels there is no point appointing a COO if the person doesn't have the rank of deputy governor (DG) and is unable to attend board meetings.

The current RBI Act provides for a full-time governor and not more than four deputy gov ernors. The Act will have to be amended if one more deputy governor-level post needs to be created. "No point creating a post if you cannot give him DG rank.Otherwise, he cannot come to the board," said a senior fil nance ministry official, adding however that the government doesn't have a problem with the proposal in principle. Without having the rank, , "Will he serve a purpose? What will he do?" the official said.

Even RBI agrees that under current law the COO cannot be a deputy governor-level officer, he said. "The governor has to write a proposal to amend the Act to create a post," he added.

RBI had on August 14 issued a statement, four days after a board meeting on August 10, re garding human resource res tructuring issues that had been discussed.

Aug 19 2014 : The Economic Times (Kolkata)

Govt to Send Naga Unit to Fight Maoists in Bastar

Aman.sharma





ON SPECIAL REQUEST MHA to send 2,000 jawans of its `tough and no-nonsense guerrilla force' on request of Raman Singh

The home ministry has decided to send over 2,000 para-military men belonging Nagaland's Indian Reserve Battalions to fight Maoists in Bastar, the worst Maoist-hit zone.

A senior home ministry official said his ministry has written to the Nagaland government to spare two of its Indian Reserve Battalions (IRB) for being deployed in Chhattisgarh's Bastar.

This comes after Home Minister Rajnath Singh was convinced by Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh that that Naga battallion, which comes with a reputation of being a tough and nononsense guerrilla force for jungle warfare, would be able to deliver the goods in Bastar which is the epicentre of the Naxal movement.

This will be the first time that the IRB would be deployed in Bastar. Till now, only one Naga battalion was deployed in West Bengal to take on Maoists when Naxal leader Kishenji called the shots there. "Besides the two Naga battalions, we are also sending 10 more CRPF battalions to Chhattisgarh, mainly for Bastar.

The CM wants as many Naga battalions as possible," a top home ministry official said.

With the additional deployments, Bastar is set to be the most-militarised zone in the en tire country. With an area of 40,000 square kilometres, Bastar already has a deployment of 36 central battalions and 12 state police battalions. Raman Singh recently demanded 26 more cen tral paramilitary battalions, preferably Naga battalions, to be posted in Chhattisgarh. The request has been acceded to by the home ministry, with 12 battalions being promised by the end of 2014 and the rest in the next two years. In all, that would translate into one lakh securitymen deployed in the state by 2016, which Raman Singh lately termed as "achieving a critical mass in force deployment" in a presentation to Home Minister Rajnath Singh. "The war against Maoism would be won or lost in Bastar. There is no substitute for more boots on the ground to fill up the critical security vacuum in Bastar," the CM's presentation to MHA said.





Aug 19 2014 : The Economic Times (Kolkata)

India Laps up US Treasuries, Emerges as a Top Lender

Gayathri.Nayak

Mumbai





Country among top 16 lenders to the US as bond subscription hits a new high of $73 b in June

India has emerged in the list of 16 top lenders to the US government even as back home it's working hard on a strategy for fiscal consolidation.

India subscribed to US government bonds worth $73 billion in June, touching a new high, according to the data released by the US treasury department. At the current level, India has lent more than even advanced economies like Canada, Germany or France to the world's most powerful economy .

India accounts for 1.2% of total foreign investments in US bonds of about $6 trillion. India also received more dollar inflows during the month which the central bank mopped up from the market.

"The rise of India's forex holdings in US treasuries makes sense on various counts," said Saugata Bhattacharya, chief economist at the Ax is Bank. " First, the bulk of our forex holdings is in US dollars. Second, the Reserve Bank of India (RBI) is probably replenishing some US securities holdings it would have depleted when it was selling US securi ties while intervening in forex markets last year in defending the rupee."

Besides, it has prospects of higher yields, given that the US is likely to be the first major country to raise rates in 2015, according to Bhat tacharya. Moreover, the US is also perceived to be a safe haven as the US economy is now back on track.

Indian investors, predominantly RBI, have steadily been increasing their exposure to US government treasury bonds, which effectively means the central bank is increasing its lending to the US government.

It has hiked its exposure to US treasury securities by 19% over the last one year, according to the latest data released by the US treasury department. About a fifth of India's foreign exchange reserves of close to $320 billion are now parked in US government bonds. Also, yields on other major sovereign papers like Japan and euro area have remained low, making US government paper more attractive, according to a treasury official with a private bank.

As a custodian of the country's foreign exchange reserves, the central bank deploys the reserves in the overseas markets and earns a return on them. The central bank parks its reserves mostly as deposits with other central banks and also with commercial banks of top rated economies, besides investing in their sovereign paper. However, the investment decision is not guided by a profit motive, but by concerns on safety and liquidity.





Aug 19 2014 : The Economic Times (Kolkata)

Why Rising Food Prices Could Be Here to Stay





It's not bad rains, fragmented value chains or NREGA. The three big reasons why food prices have risen steeply in the last four years are soaring cost of production, concentration of power in agricultural trade and the ineffectiveness of foreign trade as a policy tool. They are all structural in nature, and fixing them will take some hard and balanced reforms, reports M Rajshekhar

None of the standard explanations quite explain the rise in food prices India has seen: pronounced since 2006 and alarming after 2010. Drought and poor rains? The country has seen good aggregate rainfall in most of those years.Spike in global prices? Those were high in 2007-08, not now. Fragmented value chains that allow middlemen to grab large margins? The value chain has always been fragmented.

Growth has slowed in the last three years, but food inflation hasn't. After hitting 15.2% in 2009-10, food inflation, notes former Planning Commission member Abhijit Sen, fell to 6.3% in 2011-12. And then, it jerked up again, growing at 11.9% and 12.4% in 201213 and 2013-14, respectively.

The cast of commodities fanning these high numbers -and making households, central bank governors, finance ministers and company CEOs fret -have kept changing. Back in 2008, it was foodgrains and food products. By the fourth quarter of 2010, it was fruits and vegetables, led by onion. After that, cereals and pulses again. And, today, it is tomatoes and potatoes.

It is not very clear what explains these patterns.In most diagnoses doing the rounds, comments Sen, the question of food inflation "pre-dates the inflation itself". For instance, he says, the theory that blames inflation on India's agriculture markets (or mandis) has been around since the early-2000s. With this surge in prices, Sen says, "all the old views that say the government should not have anything to do with agriculture have come back out of the cupboard."

This lack of clarity on the reasons for food inflation could force the Narendra Modi-led NDA government into a tight spot. In a country with high malnourishment, and reducing per capita availability of cereals and pulses, among others, consistent price rise further aggravates food -and nutrient -deficiencies.

It also threatens to rapidly erode the social capital of the Modi government. "If Modi doesn't tackle onion, potatoes and tomatoes, his credibility will be gone," says Ashok Gulati, former head of the Commission of Agricultural Costs and Prices (CACP).

The government knows this. In the last two months, it asked state governments to allow farmers to bypass mandis and sell fruits and vegetables in the open market. It has added onions and potatoes to the Essential Commodities Act to check hoarding. It wants to cap the bonus states can add to the MSP. And it is now planning to break up the Food Corporation of India (FCI), the government company, to pave the way for the private sector to enter the foodgrain business. It's too early to say, but nothing has changed so far: the latest Consumer Price Index (CPI) numbers show that food inflation in July increased to 9.36% in July, against 8.05% in June.

The problem lies elsewhere. Over the last 10 or so years, India's food economy has seen a set of structural changes in farming, in agricultural produce marketing, and in demand itself. Some of these are reversible, others less so. These coexist with a set of short-term occurrences to create the complex outcomes that we see. To combat food inflation, it is these myriad factors the government needs to focus on.FACTOR 1: Rising Cost Of Cultivation Something incredible happened to the cost of cultivation between 2009-10 and 2013-14. For example, the cost of growing paddy increased by an average of 17.6% a year during this four-year period, against 4% in the five-year period preceding that. Other crops too showed a similar spike (See graphic: Rising Input Prices are Putting Pressure on Output Prices).

Cost of cultivation comprises many things. There's labour: human, machine and bullock. There's inputs: seeds, manure, fertilisers, pesticides, insecticides and irrigation. If the farming land is owned or the capital borrowed, there's rentals and interest.Just about every variable in that equation is seeing a strong -and concerted -upward pull.

Take labour, which, according to Sen, accounts for about 30% of the cost of cultivation. A discussion paper by Ashok Gulati, Surbhi Jain and Nidhi Satija, titled `Rising Farm Wages in India: The `Pull' and `Push' factors', on the CACP website shows that growth in farm wages rose, dipped and then sharply rose again.

It grew at an "almost uniform rate" during the 1990s (around 3.7% per year). Between 2001 and 2007, it fell by 1.8% a year. Between 2007-08 and 2011-12, it grew 6.8% a year, which is still less than the average rise in white-collar salaries and barely matches the rate of price rise. "When we started work on this paper, we thought it was NREGA (National Rural Employment Guarantee Act), but it wasn't," says Gulati.

The hypothesis is the ever-present NREGA option reduced the incentive for farm labourers to work the fields and increased their bargaining power. "Wages were going up across the country, even in states where NREGA was not being implemented well," adds Gulati. Last week, RBI governor Raghuram Rajan confirmed this reading, and quantified the NREGA impact on rural wage increase at 10%.

Something else is going on. In the last 10-15 years, rural India has lost a large chunk of farmland to real estate and industry. This trend has also pulled labour. The 2001 census counted 107.5 million agricultural labourers. Sen, quoting NSS (National Sample Survey) data, says between 2004-05 and now, about 34 million people left primary employment in India.

Of these, 20 million were women, most of whom dropped out of the workforce. Of the 14 million men, most seem to have moved into construction work.This decline naturally puts upward pressure on farm wages, more so in areas abutting these construction boom sites.

Land transactions impact food inflation in another way. In most cases, says Sen, vegetables are grown near -up to 150 km -large consumption centres like cities and towns. That's because vegetables are perishable and need an assured market nearby.

However, with the property boom, agricultural land in this radius is leaving farm use. As distances between vegetable fields and cities grow, says Sen, the cost of accessing markets goes up. In areas where less fertile land is replacing fertile land lost, agriculture gets more input-intensive or yields smaller crops.

Labour is not the only input to get costlier. In a paper titled `Making Sense of Persistently High Inflation in India', published in the Economic & Political Weekly in October 2013, Sthanu R Nair observes light diesel oil prices grew 19% between December 2009 and August 2013, electricity for farm use by 12.7% and fertilisers by 9.7%.

These rates of increase are all well above, the paper says, "the average headline inflation of 8.17% in the same period". This, adds Himanshu, an assistant professor of economics at New Delhi's Jawaharlal Nehru University, is also contributing to inflation."Stability of input prices helps stabilise prices," he says.FACTOR 2: Concentration Of Power In Mandis In a recent interview, food and public distribution minister Ram Vilas Paswan pinned the responsibility for the current instability in food prices on middlemen. Farmers can mostly sell their produce only to registered traders in primary mandis, which are governed by the Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) Act -a model law whose jurisdiction lies with individual states.

The bigger problem is the very construct of agricultural produce marketing. Most crops are grown in a few states and then dispatched countrywide. In each of these states, a handful of mandis handle most of the trade and set reference prices.In onions, for instance, most of the surplus comes from Maharashtra and Karnataka. And the refer ence mandis in Maharashtra are Lasalgaon and Pimpalgaon.

In the last five years or so, two significant processes have played out in these mandis, says Himanshu.One, local politicians have come to control them. For instance, the Nationalist Congress Party hovers over almost all mandis in western Maharashtra, along with other rural institutions. Two, fewer traders (both in mandis and in entire com modities) account for a greater chunk of trade.

A 2012 report commissioned by Geeta Gouri, member, Competition Commission of India (CCI), and prepared by researchers at Bangalore's Institute for Social and Economic Change, found rising volatility in onion prices. It found greater volatility in the wholesale market than in the retail market. And that the amplitude of this volatility was getting more pronounced from 2009 onwards.

The study notes that the main onion mandis have very few traders. Further, very few traders. Further, most of the onion produce enters the mandis between October and February. This is when prices are highest. This suggests, according to the report, that "other exogenous factors like hoarding, market cartels, etc are influencing onion prices".

The report showed the onion mandis don't allow new players to become traders, promoting cartelisation. An internal CCI note dated 10 April 2012 says that just one trader accounted for 7.2% to 20.4% of the onion trade in Lasalgaon mandi during December 2010, when onion prices climbed from Rs 35 to Rs 88 in just one week.

As in onions, so elsewhere. An February 2014 EPW paper by Kannan Kasturi, titled `Have Farmers Benefited from High Vegetable Prices in 2013?', says prices of vegetables are spiking only after the crop has left farmers and reached aggregators, who need not be mandi traders. Says G Chandrashekhar, an advisor to the government on agricultural commodities: "If you look at rice, wheat, corn, cotton, sugar, the top five companies now account for 70% of the business."

Numerous small processors, lacking economies of scale, used to supplant incomes through trading.However, the volatility is edging them out, Jigar Gala, a trader in tur and urad dal at Mumbai's APMC yard at Vashi, told ET in December 2013.

Another reason, added Devendra Vora, another trader at the yard, is government policies. There are three types of licences: retail trade, food dealer or industry. "Companies with these licenses cannot keep a stock of over 300 tonnes," he says. "However, a company with a corporate licence can hold up to 50,000 tonnes without any declaration. With a declaration, they can hold more." The balance of power is, thus, increasingly tilting towards bigger players.FACTOR 3: Calibrating Agri Trade From farms and mandis, the produce reaches consumers. The eating habits of Indians are changing.The more affluent are eating more proteins than carbs. Even the poor are moving from coarse cereals to finer ones like rice and wheat.

But this is far from being the only process at work.As Ramesh Chand writes in `Understanding the Nature and Causes of Food Inflation', published in EPW on 27 February, 2010, the share of exports in domestic production increased between 2003 and 2009.This, he says, was the main cause of the rise in food prices in 2008. In 2009, he adds, food prices stayed up not due to exports but because of poor rains.

The current year throws up new problems. Sen says the raging inflation of the last two years is a mystery. "The economy is down. So, construction is down, labour short age is down, even the wage growth rate is down," he elaborates. "Demand should have weakened. And with production continuing as before, inflation should have gone down, which did not happen."

According to Sen, one factor is the depreciation in the rupee, which makes imported fertiliser more expensive and also makes exports more attractive. In the last two years, agri exports, notably non-basmati rice and wheat, are up. Even this, Sen cautions, is only part of the larger narrative in inflation. "It is not clear if the amount exported is enough to explain the jump we see in inflation," he says. "Also, if you look at exports, it is true for rice and wheat, but not for vegetables."

The agriculture ministry can do little about currency movement. Or, weather patterns, which are unleashing floods and droughts more frequently in the country. India will keep encountering supply shocks from such changes.

These can be addressed, says Chand, by either maintaining buffer stocks or by tapping international markets judiciously. However, he adds, beyond wheat and rice, "there is no arrangement in the country to carry large inventories of other food items."

Nor, he writes, can the country always turn to global markets. "The total trade in pulses is around 10 million tonnes, out of which India imports about 30%.The global market doesn't seem to be having the capacity to meet India's rising demand for pulses."

At the same time, India's machinery of food imports and exports lacks "swiftness and efficiency", says Chand. For example, the first serious indications of a drop in sugarcane planting came by July 2008. Yet, sugar exports continued till March 2009, and in the first half of 2009-10, India had to import $306 million worth of sugar.Hard Choices Being of a structural nature, a band-aid fix won't do in all three factors. Each needs a reformist intervention to bring about a change that is effective and enduring. And thus, by extension, each poses challenges and choices that involve tradeoffs.

Between the rising cost of cultivation and the fact that an assured government offtake at a fixed price, called minimum support price (MSP), is available only for some crops, and that too only in some regions, farmers are facing uncertain incomes. Keeping them there means ei ther offering them higher prices, but that stokes inflation. Or, it means dampen ing the price of agricultural inputs like fertiliser, oil and electricity, but that might take the form of higher subsidies.

Loosening the hold of cartels is a straighter reform in one sense. But it has an element of politics ingrained in it -the political class has links and stakes with trad ers. The same is the case with showing better responsiveness on the trade front. All these are issues that cropped up under the UPA, but went wilfully unacknowledged. Will the NDA do better? Or has India entered a future of per sistently rising food prices?
m.rajshekhar@timesgroup.com