সারদাকান্ডে সিবিআই ত হল,গরীব গুরবোদের টাকা ফেরতের ব্যবস্থা হবে কি? না!

शारदा फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच तो हो रही है,लेकिन ठगे गरीबों का पैसा वापस होगा क्या? नहीं!

এক্সকেলিবার স্টিভেন্স বিশ্বাস

http://www.anandabazar.com/eimuhurte/%E0%A6%B8-%E0%A6%B0%E0%A6%A6-%E0%A6%AE-%E0%A6%AE%E0%A6%B2-%E0%A7%9F-%E0%A6%B8-%E0%A6%AC-%E0%A6%86%E0%A6%87-%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%A4-%E0%A6%B0-%E0%A6%A8-%E0%A6%B0-%E0%A6%A6-%E0%A6%B6-%E0%A6%A6-%E0%A6%B2-%E0%A6%B8-%E0%A6%AA-%E0%A6%B0-%E0%A6%AE-%E0%A6%95-%E0%A6%B0-%E0%A6%9F-1.29145

সারদাকান্ডে সিবিআই ত হল,গরীব গুরবোদের টাকা ফেরতের ব্যবস্থা হবে কি?

সোজা কথায় একমাত্র জবাব হল, না!

সারদাকান্ডে সিবিআই ত হল,নির্বাচনের শেষ দফায় ভোটের ফলাফলবদলে যাবে  কি?

সোজা কথায় একমাত্র জবাব হল, না!

ভারতের বহুল আলোচিত সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তভার শেষ পর্যন্ত দেশটির কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। শুক্রবার সে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীমকোর্ট মামলাটির তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয়ার নির্দেশ দেয়। খবর এনডিটিভি ও পিটিআইয়ের।

বিচারপতি টিএস ঠাকুর ও সি নাগাপ্পনের এক ডিভিশন বেঞ্চ এ রায় দেয়। রায়ে সারদা কেলেঙ্কারির সব নথিপত্র সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পাশপাশি এই মামলা খতিয়ে দেখতে সিবিআইকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও সকল প্রকার সহায়তার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ভারতে চলমান লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার আগে দেশটির শীর্ষ আদালতের এই রায় নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে খানিকটা বেকায়দায় ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সারদাকাণ্ডে সিবিআই তদন্ত চেয়ে জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের হয় গত বছরের ২০ মে। শুনানি শেষ হয় এ বছরের ১৬ এপ্রিল। আগেই এই মামলায় সিবিআই তদন্ত দাবি করেছিল অসম ও ত্রিপুরা সরকার।

উল্লেখ্য, প্রথম থেকেই এই মামলায় সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা করে আসছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। তাদের পক্ষে সর্বোচ্চ আদালতে জানানো হয়েছিল, যে অন্যান্য রাজ্যে সিবিআই তদন্ত হলেও পশ্চিমবঙ্গে সিবিআই তদন্তের কোন প্রয়োজন নেই। তবে বিশেষ তদন্তকারী দলই এই ঘটনার তদন্ত করতে পারে। রাজ্যে পঞ্চম দফায় ১৭টি কেন্দ্রের নির্বাচন ১২ মে। তার আগে এই রায় ভোট ব্যাংকে প্রভাব ফেলবে।

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক - শেষ দফা ভোটের আগে সারদা কাণ্ডে বড়সড় ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। রাজ্যের আপত্তি অগ্রাহ্য করে সারদা মামলার তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ এই রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি টিএস ঠাকুর ও বিচারপতি সি নাগাপ্পান। এই রায়কে যুগান্তকারী ঘোষণা করে আবেদনকারীর পক্ষের আইনজীবী জানিয়েছেন যে এই মামলার রায় দিতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ১০ হাজার কোটি টাকার সারদা কেলেঙ্কারিতে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নাম জড়িত থাকায় রাজ্য পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে উপযুক্ত নয় বলে জানিয়েছেন বিচারপতিদ্বয়। রাজ্য ও কলকাতা পুলিশ সারদার বিপুল সম্পত্তির হদিশ পেতেও ব্যর্থ বলে মন্তব্য করেছেন তাঁরা। সে কারণেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে এই তদন্তভার দেওয়া হল।

প্রথম থেকেই সারদায় সিবিআই-এর বিরোধিতা করেছে রাজ্য সরকার। প্রতিবেশী যে দুটি রাজ্যেও সারদা ডালপালা মেলেছিল, সেই অসম ও ওডিশা সিবিআই তদন্তে সম্মতি দিলেও আপত্তি জানিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু সে আপত্তি টিকল না শীর্ষ আদালতে। সিট-এর তদন্তেও এদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। যখন লোকসভা ভোটের আর মাত্র এক দফা বাকি, তখন এই রায়ে বেশ খানিকটা ব্যাকফুটে পড়ে গেল রাজ্য। কারণ সোমবার দক্ষিণবঙ্গে যে ১৭টি আসনে ভোট হবে, সারদার ছায়া সেই এলাকাতেই সবচেয়ে গভীর৷ সিবিআই তদন্তের নির্দেশের ফলে এই শেষ দু-দিনের প্রচারে তৃণমূলকে বিঁধে তার ফায়দা তুলতে চেষ্টা করবে বিরোধীরা৷ ইতিমধ্যে এ রাজ্যে প্রচারে এসে সারদা নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী ও রাহুল গান্ধী। রাজ্য সরকার তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এটাই বিরোধীদের প্রধান অস্ত্র। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সেই অস্ত্রে যে আরও ভাল ভাবে শান দেওয়া হবে, তা স্পষ্ট।

দিদির রাজত্বে বলির পাঁঠা সংখ্যায় বাড়তে পারে এবং সাংসদ নির্বাচিত হবার পর কেউ কেউ কুণাল দশায় পড়তেও পারেন,তাতে দিদির কিছু যায় আসে কি?

বিরোধী পক্ষও কিন্তু ধোয়া তুলসী পাতা নয়!

চারশ পোন্জী নেটএয়ার্ক গত তিন বছরে তৈরি হয়নি!

দিদি অভিযোগের তীর সেদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে জনসমর্থন অটূট রাখতে পেরেছেন এবং রাজ্যের জন গণের আস্থাও তাঁরই পক্ষে!

দিদি সিবিআই হওয়ার আগে পরে বলেছেন,ঘোড়ার ডিম হবে!

দিদি আরও বলেছেন,আমানতকারিদের টাকা ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব সিবিআই হওয়ার প্রেক্ষিতে আর রাজ্য সরকারের নেই!

তাঁর রাজ্যে তিনি এক ছত্র সাম্রাজ্ঞী,তাঁর সহযোগিতা বিনা সিবিআই কতটা কি করতে পারবে?

মুকুল রায় যথেষ্ট তাত্পর্যপূর্ণ ভাবে বলেছেন,16 মের পর কেন্দ্র সরকার থাকবে না আর সিবিআইও থাকবে না!

ভারতের সবচাইতে বৃহত্তর কোম্পানি সহারা ইন্ডিয়ার মালিক সহারা শ্রী সুব্রত রায় সুপ্রীম কোর্টের আদেশে জেলে,বার বার তাঁর জামিন খারিজ হয়ে চলেছে,অথচ আমানতকারিরা সেি জেলেই!

সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী সেই কবে থেকে জেলে,ইদানিং স্ত্রী পুত্রও জেলে,অথচ হাদার হাজার কোটি টাকার হদিশ মেলেনি এখনো!

জনরোষ ঠেকাতে যে পাঁচশো কোটি টাকার ফান্ড হয়েছে,তা প্রয়োজনে উডের মুখে জিরে!

এই রাজ্যে বা সারা দেশে তামাম ঘোটালায় রিকভারির ইতিহাস ঘন অন্ধ যুগ!

এ যাবত যা তথ্য মিলেছে, সারদায় জমা টাকা লগ্ণি হয়নি কোথায়,হস্তান্তরিত হয়েছে এবং সে টাকা ফেরত পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আদৌ নেই!

16 মের পর কেন্দ্র নূতন সরকার নিয়ে পক্ষ বিপক্ষের বর্তমান অবস্থানের পরও নির্ভর করবে তদন্ত ভাগ্য,ঠিক যেমনটি ইঙ্গিত করেছেন মুকুল রায়,দিদির ডানহাত একাধারে ও অন্যদিকে সারদা কান্ডে পর্থম থেকে অভিযুক্ত!

উল্লসিত বিরোধীরা, স্বাগত জানালেন মমতাও

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক - সারদা কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনী প্রচারে এখন মুর্শিদাবাদের কান্দিতে মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে জনসভায় সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার পর এ কথা জানান তিনি। তবে সিবিআই কতদুর কী করতে পারবে, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন মমতা। পাশাপাশি, সারদায় প্রতারিতদের টাকা ফেরত দেওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব এবার কেন্দ্রীয় সরকারের বলে দাবি করেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র।

সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার পর সাংবাদিক বৈঠক করে অমিত মিত্র বলেন, "আমাদের দলের এমপিকে আমরাই জেলে পাঠিয়েছি। কেন্দ্রে এরকম নজির কোথায়? ১৮ লক্ষ মানুষকে আমরা টাকা ফেরৎ দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছি। তাঁরা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে। কাজ চলছে। এরকম নজির নেই ভারতবর্ষে।" পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে অর্থমন্ত্রীর দাবি যে সারদায় সিটের তদন্তে অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। তিনি আরও বলেন যে বাম আমলেও সঞ্চয়িতার ঘটনা ঘটেছিল। তদন্ত শুরু হলেও সেই তদন্তে কোনও অগ্রগতি হয়নি।

সারদা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। এই রায়ের ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পরাজয় ঘটল বলে দাবি করেছেন তিনি। এই রায়ের পর মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস আবদুল মান্নান। এই রায়ের ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সততার মুখোশ খুলে পড়ল বলে অভিযোগ করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র।

অবশ্যই মনে রাখা দরকারঃ

দিল্লির রাজনীতির চাবি যে তিন নেত্রীর হাতে

শুভজ্যোতি ঘোষ

বিবিসি বাংলা, দিল্লি

সর্বশেষ আপডেট শুক্রবার, 9 মে, 2014 15:06 GMT 21:06 বাংলাদেশ সময়

ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে বিগত প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বিরাট গুরুত্ব পেয়ে আসছেন তিনজন নেত্রী – তামিলনাড়ুর জয়ললিতা, উত্তরপ্রদেশের মায়াবতী ও পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জী।

এই তিনজনের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি মূলত নিজেদের রাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও জাতীয় স্তরে দুই প্রধান দলই নানা সময়ে তাদের পাশে পেতে চেয়েছে।

সম্পর্কিত বিষয়

• ভারত,

• নির্বাচন

কিন্তু ঠিক কীসের জোরে আর কীভাবে রাজধানীর রাজনীতিতে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন এই তিনজন নেত্রী? চলতি লোকসভা নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর এই তিনজনের সম্ভাব্য ভূমিকাই বা কী হতে পারে?

তিন রাজ্য, তিন নেত্রী

জয়রাম জয়ললিতা। বয়স ৬৬ বছর, প্রায় দেড়শো দক্ষিণী ছবির নায়িকা ছিলেন। রাজনীতিতে এসেও দারুণ সফল, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন চার-চারবার।

অন্তত ছটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন, ভক্তরা ডাকে আম্মা বা পুরাচ্চি থালাইভি, অর্থাৎ বিপ্লবী নেত্রী নামে।

বয়সে জয়ললিতার চেয়ে প্রায় আট বছরের ছোট কুমারী মায়াবতী। ভারতে দলিত রাজনীতির পুরোধা – মায়াবতীও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন চারবার।

দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমহা রাও একবার বলেছিলেন, মায়াবতী হলেন গণতন্ত্রের মির‍্যাকল! ছোটবড় সবার কাছে তিনি অবশ্য প্রিয় বহেনজি!

"অনেকে হয়তো তাদের টেম্পারামেন্টাল ভাবেন, কিন্তু আসলে সেটাই তাদের ইউএসপি – তা না-হলে তারা ভারতের পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোতে এভাবে দাপট দেখাতে পারতেন না!"

মানিনি চ্যাটার্জি, সাংবাদিক

মায়াবতীঃ ভারতের দলিতদের নেত্রী

এবং মায়াবতীরই প্রায় সমবয়সী মমতা ব্যানার্জি – পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা দেশে যার পরিচয় দিদি নামে।

লড়াকু, অগ্নিকন্যা ইত্যাদি অনেক বিশেষণ আছে তার, এবং যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে চৌত্রিশ বছরের বামপন্থী শাসনের অবসান ঘটিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, সেটা প্রায় ভারতীয় রাজনীতির লোকগাথার অংশ হয়ে গেছে!

এবং এই তিনজন মহিলা রাজনীতিককেই বরাবর দিল্লি ভীষণ সমীহের চোখে দেখে এসেছে – জাতীয় দলগুলোর কাছে তারা অপরিসীম গুরুত্ব পেয়ে এসেছেন!

কেন এত কদর?

দিল্লিতে দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকার রাজনৈতিক সম্পাদক মানিনী চ্যাটার্জি মনে করেন এই তিনজন নেত্রী এমন তিনটে রাজ্যে রাজনীতি করেন যা পার্লামেন্টে প্রচুর আসন দেয় – ফলে তাদের কদরও আলাদা।

'তামিলনাড়ু ও পন্ডিচেরী মিলে আসন মোট চল্লিশটা, পশ্চিমবঙ্গে বিয়াল্লিশটা, আর উত্তরপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি – আশিটা। আর এই কারণেই এই তিনজন নেত্রীর গুরুত্ব ওড়িশার নবীন পটনায়ক বা কাশ্মীরের ওমর আবদুল্লার চেয়ে বেশি', বলছিলেন মিস চ্যাটার্জি।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনজনই অবিবাহিত, তাদের মেজাজমর্জিও খুব শান্তশিষ্ট এমন কোনও প্রচার নেই। রাজনৈতিক কেরিয়ারে তারা তিনজনেই কখনও বিজেপি, কখনও কংগ্রেসের হাত ধরতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু তিনজনের মিল বোধহয় এখানেই শেষ!

দিল্লিতে গত তিন দশকে এই তিনজনের রাজনৈতিক উত্থানের প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল। তিনি বলছিলেন, জয়ললিতা যদি কংগ্রেস-বিরোধী দ্রাবিড় রাজনীতির প্রতিভূ হন, মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক জিন কিন্তু কংগ্রেস ঘরানারই!

জয়ললিতাঃ অভিনয় ছেড়ে রাজনীতিতে

আর মায়াবতী – যিনি ভারতে দলিত রাজনীতির ধ্যানধারণাই সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছেন – তিনি কিন্তু হাজার রাজনৈতিক টানাপোড়েনেও নিজের দলিত ভোটব্যাঙ্ককে আগাগোড়া সংহত রাখতে পেরেছেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা

কিন্তু এই রকম সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক পটভূমি থেকে উঠে এলেও যেভাবে তারা তিনজনেই দিল্লির পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতিতে দাপট দেখিয়ে চলেছেন – তাতে তাদের তিনজনের স্বভাবের একটা অভিন্ন বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়ে, বলছিলেন মানিনী চ্যাটার্জি।

তিনি বলছিলেন, 'মমতা ব্যানার্জির রাজনীতিতে কোনও গডফাদার ছিলেন না। জয়ললিতা ও মায়াবতী যদিও যথাক্রমে এমজি রামচন্দ্রন ও কাঁসিরামের হাত ধরে রাজনীতিতে এসেছিলেন, কিন্তু তারা তিনজনেই নিজেরা খেটেই নিজেদের আজকের জায়গা করে নিয়েছেন।'

মিস চ্যাটার্জির কথায়, 'অনেকে হয়তো তাদের টেম্পারামেন্টাল ভাবেন, কিন্তু আসলে সেটাই তাদের ইউএসপি – তা না-হলে তারা ভারতের পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোতে এভাবে দাপট দেখাতে পারতেন না!'

পুরাচ্চি থালাইভি জয়ললিতার জয়গান গাওয়ার সময় তার দলের সমর্থকরা এই স্বপ্নও দেখেন - প্রিয় নেত্রীকে তারা একদিন প্রধানমন্ত্রীর আসনেও দেখবেন।

জয়ললিতা নিজে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে পারেন না বলেই বোধহয় সবাই তাকে ভুল বোঝে! ভন্ডামি তার আসে না, তাই রাজনীতিতে বোধহয় তিনি বেমানান! ক্যামেরার সামনে অভিনয় অনেক করেছেন, কিন্তু আসল জীবনে সেটা আর করা হল না।

বহুজন সমাজ পার্টির নেত্রী মায়াবতীও তার রাজনৈতিক লক্ষ্য, তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে কখনওই কোনও রাখঢাক করেননি – গোপন করেননি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনাও!

তিনিও বলেন, আমি যেমন দলিত পরিবারের মেয়ে, তেমনি হিন্দুস্তানেরও মেয়ে। দেশের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে শুধু দলিত নয়, সমাজের সবার জন্যই কাজ করেছি – আর ভারতের দায়িত্ব পেলেও তাইই করব!

মমতা ব্যানার্জীঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

সম্প্রতি কলকাতায় ব্রিগেড গ্রাউন্ডের সমাবেশ থেকেও মমতা ব্যানার্জিকে প্রধানমন্ত্রী করার ডাক উঠেছে, তিনি তাতে হাসিমুখে সায়ও দিয়েছেন।

কখনও কংগ্রেস, কখনও বিজেপি

এবং এই তিনজন নেত্রীই অতীতে কংগ্রেস ও বিজেপি – ক্ষমতায় যেতে উভয় শিবিরেই ভিড়েছেন। মানিনী চ্যাটার্জি অবশ্য একে ঠিক আদর্শের সঙ্গে আপষ বলে মনে করেন না।

তিনি বলছেন, যেহেতু নিজ নিজ রাজ্যে তাদের প্রধান লড়াইটা অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে – যেমন জয়ললিতার ক্ষেত্রে ডিএমকে, মমতার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট ও মায়াবতীর ক্ষেত্রে সমাজবাদী পার্টির বিরুদ্ধে – তাই কেন্দ্রে কখনও কংগ্রেস বা কখনও বিজেপির হাত ধরতে তাদের অসুবিধা হয়নি!

যে দলের সঙ্গে গেলে রাজ্যের রাজনীতিতে তাদের সুবিধা হবে বলে তারা মনে করেছেন – এই তিনজন নেত্রীই তখন সে জোটের সঙ্গে ভিড়েছেন।

এই তিনজনের মধ্যে বিশেষ করে মায়াবতীর ঘোষিত লক্ষ্যই হল দলিতদের স্বার্থে তিনি যা-খুশি করতে রাজি – আর সেটা তিনি কাজে করেও দেখিয়েছেন, বলছিলেন উত্তরপ্রদেশের প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জগদীশ পীযূষ।

তিনি বলছিলেন, 'দলিত বর্গের লোক – মজদুর-চামার-পাসিরাও যে এ দেশেরই মানুষ, তা তো মায়াবতীই প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন। আর আজ বিজেপি, কাল কংগ্রেসের কথা বলছেন – ম্যাকিয়াভেলির মতো দার্শনিকরাই তো বলে গেছেন, যুদ্ধ আর প্রেমে জেতার জন্য কিছুই অন্যায় নয় – ফলে আমরা তার সমালোচনা করার কে?'

ভোটের পরে কী ভূমিকা?

"যদি এমন পরিস্থিতি হয়, নরেন্দ্র মোদীকে ঠেকাতে কংগ্রেস এই তিনজনের কাউকে সমর্থন করে দিল – তখন তো তারাই প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসবেন।"

জয়ন্ত ঘোষাল, সাংবাদিক

দেশে নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই – এবং প্রায় সব জরিপেই পূর্বাভাস হল, নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাবে না কোনও জোটই।

সে ক্ষেত্রে সরকার গড়ায় আঞ্চলিক শক্তিগুলোর বড় ভূমিকা থাকবেই – আর তাতে যদি এই তিনজন নেত্রীর কারও কপালে প্রধানমন্ত্রিত্বের শিকেও ছেঁড়ে, তাতে অবাক হবেন না জয়ন্ত ঘোষাল।

তার কথায়, 'যে দেশে দেবগৌড়া বা গুজরাল প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, সেখানে এই সম্ভাবনাই বা নাকচ করি কী করে? যদি এমন পরিস্থিতি হয়, নরেন্দ্র মোদীকে ঠেকাতে কংগ্রেস এই তিনজনের কাউকে সমর্থন করে দিল – তখন তো তারাই প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসবেন। চন্দ্রশেখর বা চরণ সিংয়ের বেলাতেও কংগ্রেস তো সেটাই করেছিল!'

আর অন্যদিকে বিজেপির নরেন্দ্র মোদী যদি সরকার গড়ার খুব কাছাকাছি পৌঁছে যান – তাহলে এই তিন নেত্রীর মধ্যে বিশেষ একজনের তাকে সমর্থন করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি – বলছিলেন মানিনী চ্যাটার্জি।

তার ব্যাখ্যা হল, 'বিজেপি যদি খুব ভাল করে তাহলে তাদের উত্তরপ্রদেশে খুব ভাল করতেই হবে – অর্থাৎ মায়াবতীর আসন অত বেশি হবে না। ফলে তিনি বাদ গেলেন। আর পশ্চিমবঙ্গে দুবছর পরের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটের কথা ভেবে মমতার পক্ষে নরেন্দ্র মোদীকে সমর্থন করা প্রায় অসম্ভব!'

'ফলে বাকি রইলেন শুধু জয়ললিতা – যার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত সম্পর্কও বেশ ভাল। ফলে মি মোদী সরকার গড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেলে তার সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি'– মনে করেন মানিনী চ্যাটার্জি।

ভারতের জটিল রাজনীতির ক্যানভাসে এই তিনজন নেত্রী – এক নি:শ্বাসে যাদের অনেকেই জয়া-মায়া-মমতা বলে সম্বোধন করে থাকেন, তারা গত আড়াই দশক ধরে এক বিশেষ ধারার রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন, আর এই ২০১৪ সালে এসে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনও কারণ নেই।

সেই রাজনীতি রুথলেস ও কঠোর বাস্তবতাসম্পন্ন, দয়া-মায়া-মমতার অন্তত তাতে কোনও ঠাঁই নেই!

शारदा फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच तो हो रही है,लेकिन ठगे गरीबों का पैसा वापस होगा क्या?

नहीं!

बंगाल में आखिरी चरण के मतदान से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्यसरकार के प्रबल आपत्ति के बावजूद शारदा फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच तो हो रही है,लेकिन ठगे गरीबों का पैसा वापस होगा क्या?

नहीं!

सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिट फंड घपले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल सरकार अब तक इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का विरोध करती रही है।

इस मामले में राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के शारदा समूह से निकट संबंध होने के आरोप भी लगते रहे हैं।

पश्चिम बंगाल की सरकार इस मामले में सीबीआई जांच की यह कह कर आलोचना करती रही है कि राज्य की विशेष जांच टीम ने इस मामले की जांच में ख़ासी प्रगति की है और अगर इस मोड़ पर जांच सीबीआई को सौपी जाती है तो राज्य पुलिस का मनोबल गिरेगा।

जब राज्य सरकार की इस दलील को ख़ारिज कर दिया गया तो उसने आग्रह किया कि पश्चिम बंगाल को छोड़ कर अन्य राज्यों में इस केस से जुड़े मामले सीबीआई को सौंपे जाएं।

असम त्रिपुरा और ओडीशा में वोट पड़ गये,बिहार में कुछ सीटों पर मतदान बाकी है।चुनाव नतीजों पर भी इस फैसले के असर हो जाने का अंदेशा कम ही है।

वोट बैंक समीकरण से मिलने वाले जनादेश में घोटालों का असर केंद्र या राज्य सरकारों की किस्मत तय नहीं किया करती।

आरोपों से घिरे राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री,मंत्री,सांसद, विधायक को न्यायिक प्रणाली के बाहर लोकतांत्रिक तरीके से सजा देने या उन्हें सत्ता बाहर करने का कोई उपाय फिलहाल भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं हैं।

सीबीआई के हवाले हजारों हजार घोटालों के मामले पहले से लंबित रहे हैं और चारा घोटाले में लालू यादव को जेल भेजने के अलावा नतीजा सिफर है और विडंबना देखिये कि भ्रष्टाचार के अभियोग में जेल से जमानत पर छूटे लालू यादव ही उत्तरभारत में सियासी गणित को मुलायम,मायावती,पासवान और नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं जेलयात्रा के बाद।

आरोप तो यह है कि क्षत्रपों को अंकुश में रखने के लिए ही केंद्रीय जांच एजंसियों का इस्तेमाल वक्त की नजाकत के मुताबिक होता है।

शारदा फर्जीवाड़े के पर्दाफाश के बाद सेबी,ईडी,आयकर विभाग समेत तमाम केंद्रीय एजंसियों ने भारी सक्रियता दिखायी और सेबी को पुलिसिया हक हकूक से लैस भी किया गया बाकायदा कानूनी तौर पर देश भर में चलने वाली पोंजी कंपनियों पर कार्रवाई के लिए।लेकिन मामला बीच में ठंडे बस्ते में चला गया।

इसी बीच निवेशकों को पैसा लौटाने में नाकाम देश की सबसे बड़ी पोंजी कंपनी सहारा इंडिया के सर्वेसर्वा सहारा श्री सुब्रत राय भी जेल चले गये।शारदा प्रमुख सुब्रत राय अपनी खासमखास देवयानी के साथ जेल में ही हैं।तृणमूली सांसद कुणाल घोष भी जेल में। मुख्यमंत्री समेत पक्ष विपक्ष ते तमाम सांसद मंत्री नेताओं के खिलाफ आरोप होने के बावजूद केंद्रीय एजंसियों और राज्य सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल ने चुनिंदा लोगों से ही पूछताछ की है।

चुनाव प्रक्रिया शुरु होते ही अचानक ईडी हरकत में आ गयी और नये सिरे से शारदा फर्जीवाड़े की बासी कड़ी में चुनावी उबाल आ गया।इसीके मध्य अब सीबीआई जांच का आदेश भी हो गया।

दोषियों को कब सजा होगी,मामला खुलेगा या नहीं,ये सवाल अपनी जगह है।असली सवाल फिर वही है कि शारदा फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच तो हो रही है,लेकिन ठगे गरीबों का पैसा वापस होगा क्या?

इसका सीधा और एकमात्र जवाब है, नहीं!

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना इस देश में डंके की चोट पर होती रही है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को हाशिये पर रखकर देश के अनेक हिस्सों में संविधान लागू नहीं है और न कानून का राज है।

संसाधनों की लूटखसोट कानून और संविधान को ठेंग दिखाकर बिना रोक टोक जारी है।

मसलन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सहाराश्री जेल में तो पहुंच गये,लेकिन रिकवरी नहीं हो सकी और न निवेशकों को पैसा वापस मिला।

बंगाल में इससे पहले हुए तमाम मामलों में रिकवरी का इतिहास कोई सकारात्मक नहीं है।

अब तक जो तथ्य सामने आये हैं,शारदा समूह के नाम जमा रकम का कहीं निवेश हुआ नहीं है और न बैंक खातों या अचल संपत्ति में उनकी खोज संभव है।ज्यादातर रकम ठिकाने लगा दी गयी है और हस्तांतरित है।जो लाभान्वित हुए,उनकी खोज के लिए सीबीआई जांच का आदेश है।जांच कब पूरी होगी,कोई नहीं जानता।चुनावउपरांते बदल चुके राजनीतिक समीकरण का इस जांच प्रक्रिया पर क्या असर होगा कहना मुश्किल है।

मां माटी मानुष की सरकार चार सौ के करीब पोंजी कंपनियों में से एकमात्र शारदा समूह के शिकार लोगों को पांच सौ करोड़ का फंड बनाकर जनआक्रोश शांत करने की वजह से मुआवजा बांटती रही है,बिना किसी रिकवरी के।अब सारे के सारे क्षतिग्रस्त निवेशकों को राज्यसरकार मुआवजा देने लगे तो शायद बजट भी कम पड़ जाये।

साबीआई जांच की घोषणा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सारे दोषियों को जेल भेजने का ऐलान करते हुए दावा किया है कि अब मुआवजा देना राज्य सरकार का सरदर्द नहीं है।मुआवजा सीबीआई देगी।

अभी तक एक विशेष जांच टीम, एक न्यायिक आयोग, प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर जालसाजी जांच कार्यालय इसकी छानबीन कर रहे थे।

इस घपले के केंद्र में शारदा ग्रुप और उसके गिरफ़्तार प्रमुख सुदीप्तो सेन हैं।

लगभग एक साल पहले ये घपला प्रकाश में आया, तब से बंगाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हुई गंभीर व्यापारिक अमियमितताओं को देखते हुए वो इसकी जांच करने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि इसमें 70 से ज्यादा कंपनियां गैर कानूनी तरीके से बंगाल, असम, त्रिपुरा, झारखंड और ओडिसा में धन जमा कर रही थीं।

अदालत का मानना है कि इस मामले के अंतरराष्ट्रीय परिणाम भी हो सकते हैं।

गौरतलब है किसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शारदा चिट फंड घोटाले की जांच का काम सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में इस करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के विरोध के बावजूद आया है। यह फैसला ममता सरकार के लिए सिरदर्द बन सकता है।

पिछले साल अप्रैल में सामने आए इस घोटाले में बंगाल, ओडिशा, असम के अलावा त्रिपुरा और झारंखड के हजारों लोगों ने करोड़ों रुपये गंवा दिए थे। शारदा ग्रुप के प्रमुख सुदीप्त सेन फरवरी में कोलकाता की एक अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी। सेन ने प्रोविडेंट फंड नियमों के उल्लंघन का दोष कबूल किया था।

इस घोटाले पर पश्चिम बंगाल में खूब राजनीतिक हंगामा भी हुआ है। विपक्ष राज्य की सीएम ममता बनर्जी और सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं के शारदा सहित कई पोंजी स्कीमों से कनेक्शन को लेकर सवाल उठाती रही है। शारदा ने 2011 में अखबार और टीवी न्यूज़ चैनल भी लॉन्च किए थे। तीन साल चले ये अखबार और चैनल जमकर ममता की तारीफ करते रहे थे।

हालांकि ममता बनर्जी ने शारदा और उनके बीच किसी कनेक्शन से इनकार किया है। ममता ने उलटे आरोप लगाया है कि फर्जीवाड़ा करने वाली ऐसी कंपनियां लेफ्ट के शासनकाल में ही आईं।

সারদা কেলেঙ্কারি, এক নজরে

প্রায় দশ মাস ধরে সুপ্রিম কোর্টে চলেছে মামলা। শুনানির সময় সারদা-কাণ্ডে রাজ্য পুলিসের তদন্তে বারবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিচারপতিরা। শীর্ষ আদালতে সিবিআই তদন্তের লাগাতার বিরোধিতা করে গেছে রাজ্য সরকার। শেষপর্যন্ত সবদিক বিচার করে সারদা কেলেঙ্কারিতে সিবিআই তদন্তেরই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

২০ মে, ২০১৩

সারদা কেলেঙ্কারির সিবিআই তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা।

১৮ জুলাই, ২০১৩

জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করে রাজ্য সরকার, সেবি, ইডি-সহ সব পক্ষকে নোটিশ পাঠানোর নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

এরপর গত দশমাস ধরে বিচারপতি টি এস ঠাকুর এবং বিচারপতি সি এস নাগাপ্পনের ডিভিশন বেঞ্চে চলেছে শুনানি।

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

বাজার থেকে সারদার তোলা হাজার হাজার কোটি টাকা কোথায় গেল?এই টাকার খোঁজ করা না হলে কেন তদন্তে গাফিলতির কথা উঠবে না? সিবিআই তদন্তে কেন আপত্তি রাজ্য সরকারের? জানতে চান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা।

রাজ্যের আইনজীবী যুক্তি দেন,

সারদার ৩৮৩ টি মামলার মধ্যে ২৭৮টি মামলাতেই চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলে সিটের তদন্তকারীদের মনোবল ধাক্কা খাবে। ভোটের আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সিবিআই তদন্ত চেয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সারদার টাকা কোথায় গেল তা হলফনামা দিয়ে জানানোর জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

৪ মার্চ, ২০১৪

রাজ্য সরকারের হলফনামা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতিরা।

তাঁরা বলেন,

হলফনামা অত্যন্ত আগোছালো, অনেকটা হাওয়ালা ডায়েরির মতো। আমানতকারীদের টাকা কী ভাবে উধাও হল সে বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য নেই।

২৬ মার্চ, ২০১৪

সারদা কেলেঙ্কারিতে কারা জড়িত? কারা লাভবান? প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতিরা বললেন, সারদা কেলেঙ্কারি বৃহত্তর ষড়যন্ত্র।

এই ষড়যন্ত্রের রহস্য উন্মোচনে রাজ্য কি তদন্ত করছে? ইচ্ছাকৃতভাবে এই দিকটি এড়িয়ে গেলে সিবিআই তদন্তের দরকার হবে। বড় বিষয়গুলি এড়িয়ে ছোট বিষয়ে সিট মাথা ঘামাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতিরা।

শীর্ষ আদালতে রাজ্যের আইনজীবী বলেন,

বিধাননগর থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলায় দ্রুত চার্জশিট দেওয়া হবে। সেই চার্জশিটেই থাকবে সারদা-কাণ্ডে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের বিবরণ। এ দিনের শুনানিতেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জনস্বার্থ মামলার কথা বলেন রাজ্যের আইনজীবী।

শীর্ষ আদালতে রাজ্য সরকার জানায়, সারদার সফটওয়্যার থেকে পাওয়া তথ্য বলছে বাজার থেকে সুদীপ্ত সেন ২৪৬০ কোটি টাকা তুলেছিলেন। এই টাকা কোথায় গেল, তার সবটা সারদার সফটওয়্যার থেকে জানা যায়নি।

বিচারপতিরা প্রশ্ন তোলেন, শুধুমাত্র সারদার সফটওয়্যার থেকে পাওয়া তথ্যের ওপরই যদি পুলিস নির্ভর করে তাহলে তদন্তের কী হচ্ছে?

২৬ মার্চের শুনানিতে সারদা কেলেঙ্কারির বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের বিষয়ে রাজ্যকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত।

৯ এপ্রিল, ২০১৪

সারদা-কাণ্ডে কুণাল ঘোষকে দায়ী করে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দেয় রাজ্য সরকার। বলা হয়, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সহ বেশ কয়েকজন নেতার ভূমিকা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে।

বিচারপতিরা বলেন,

সারদা-কাণ্ডের দিকে তাকালে দেখা যাবে লুঠ চলছিল। এই মামলা অর্ডিনারি নয়, এটা এক্সট্রা অর্ডিনারি মামলা।

রাজ্যের আইনজীবী বলেন, প্রয়োজনে সিটের তদন্তে নজরদারি করুক সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু, সিবিআই যেন দেওয়া না হয়।

বিচারপতিরা বলেন,

সারদা-কাণ্ডে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা জড়িত। সবসময় আদালতের নজরদারি কার্যকর হয় না। সিবিআই তদন্তে কেন আপত্তি জানাচ্ছে রাজ্য সরকার?

১৬ এপ্রিল, ২০১৪

সারদা-কাণ্ডে কেন সিবিআই তদন্ত হবে না ফের তা রাজ্যের আইনজীবীর কাছে জানতে চায় সুপ্রিম কোর্ট।

সিবিআই তদন্তের বিরোধিতায় রাজ্যের আইনজীবী দাবি করেন,

সিটের তদন্তে কোনও গাফিলতি নেই। সিবিআই দিলে তদন্তে দেরি হবে।

চিটফান্ড-কাণ্ডে অনেক আগেই সিবিআই তদন্তে সম্মতি জানিয়েছিল ত্রিপুরা ও অসম সরকার। এ বিষয়ে ওড়িশা সরকারের বক্তব্য শুনে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিল শীর্ষ আদালত।

২৩ এপ্রিল, ২০১৪

সারদা-কাণ্ডে সিবিআই তদন্তে তাদের আপত্তি নেই বলে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়ে দেয় ওড়িশা সরকার।

রায়দান স্থগিত রাখলেও সে দিন বিচারপতিরা বলেন,

প্রতারিতদের মনে আস্থা ফেরানো দরকার। সারদায় জড়িত নেতা-মন্ত্রী সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা। রাজ্যে রাজ্যে আলাদা তদন্ত হলে সমস্যা বাড়বে।

আদালতে রাজ্যের আইনজীবী বলেন,

অন্য রাজ্যে সিবিআই হলে হোক। পশ্চিমবঙ্গে সারদা-কাণ্ডের তদন্তে সিটই যথেষ্ট।

৯ মে, ২০১৪

দশ মাসের সওয়াল-জবাব শেষে সবদিক বিবেচনা করে শেষপর্যন্ত সারদা-কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

बामुलाहिजा होशियार! मीडिया सेनसेक्स सुनामी मध्ये संस्थागत संघी महाविनाश के लिए हो जाये तैयार!अब देश भर में पहचान शिनाख्त के लिए नंगा परेड का आगाज होने वाला है।

जय हो कल्कि अवतार।

पलाश विश्वास

रोड शो,पेड न्युज व्यूज विजुअल और विज्ञापनी जिंगल के मध्य एक लाख करोड़ के सट्टा का नतीजा अब आने  ही वाला है।

किसका न्यारा किसका वारा,कौन दिवालिया,इस पर बारह को मतदान के बाद शाम छह बजे से नये सिरे सट्टा सर्वेक्षण चलेगा 16 मई तक।

अपना पांच साला  ब्रह्मास्त्र मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके देश की नागरिकता थक हारकर सो जाने वाली है अगले चुनाव तक।अच्छे दिनों के ख्वाब को जीते सीते हुए।रोजगार के दफ्तर खत्म होंगे।पहले ही नवउदारी विकास में अप्रासंगिक हो चुके आरक्षण का भी पटाक्षेप तय है सामाजिक समरसता और डायवर्सिटी के तहत अवसरों और संसाधनों के संघी वर्णवर्चस्वी बंटवारे के साथ।

भूमि सुधार के बजाय जमीन डकैती का सिलसिला शुरु होने ही वाला है।

चुनावी सोशल संपर्क साधने सुनामी तैयार करने वाली युवा सेना के होश भी ठिकाने लगने हैं और स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए भी लाखों की पूंजी लगने वाली है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण हासिल करने की गली गली दुकानों से संघी कैरियर काउंसिलिंग केंद्रों पर लंबी कतारें लगने वाली है।

ताजा स्टेटस लाजवाब है। हिंदू राष्ट्र के सिपाहसालार भाजपा को गंगा में विसर्जित करके सीधे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सरकार बनाने की कवायद शुरु हो गयी है बिना चुनाव नतीजे के किये।

आनंद तेलतुंबड़े के शब्दों में संघी भावी प्रधानमंत्री साझा सरकार के सारे पुल जला चुके हैं।मायावती और ममता ने तो खुल्ला ऐलान कर दिया है कि किसी भी सूरत में केसरिया सरकार को समर्थन नहीं करेंगी।बाकी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया है।

सत्ताशिकार को घात लगाये इंतजार कर रहे हैं अस्मिताओं और पहचान के तमाम सौदागर तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के नुमाइंदों ने नई सरकार के एजंडे और नीति निर्धारण की कमान हासिल करने के लिए अपनी बिसात सजा दी है।

संघी बैठक में मोहन भागवत के दरबार में पेशी हो रही है भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह जो प्रधानमंत्रित्व के डमी प्रत्याशी भी हैं नितिन गडकरी की तरह।भावी प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल भी जनादेश आने से पहले तय है और उसमें तमाम अति परिचित भाजपाई चेहरे सिरे से गायब हैं।

मीडिया और शेयर बाजार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सरकार बना दी है।

देश में नमो सुनामी है या नहीं,सोलह को उसकी चपेट में आयेगा देश या बच जायेगा फिलहाल।असली सुनामी तो शेटर बाजार दलाल स्ट्रीट में है,जहां सेनसेक्स तेइस हजार पार।

आर्थिक सुधारों के नाम जारी नरमेध राजसूय के तेइसवें साल हर सेक्टर में अबाध पूंजी निवेश सुनिश्चित और पूंजी को हर किस्म की छूट राहत रियायत प्रोत्साहन,हर जरुरी सेवा का बाजार में तब्दीली,हर सब्सिडी के खात्मे और हर सर्वस्वहारा के सफाये के चाकचौबंद इंतजामात हो जाने का अश्लील जश्न शुरु हो चुका है।

अटल सरकार के अधूरे विनिवेश निजीकरण एजंडा पूरा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है तो नागरिकता संशोधन कानून और बायमेट्रिक डिजिटल नागरिकता के आधार पर सर्वस्वाहारा तबके के धार्मिक पहचान की धर्मोन्मादी राजनीति के जरिये सफाये का लंबित प्रकल्प अब कार्यान्वित होगा सीधे संघकमान के संस्थागत महाविनाश एजंडे के तहत।

मुसलमान घुसपैठियों को देश निकाले का रणहुंकार कोई चुनावी समीकरण है,इस दीर्घकालीन रणनीति का यह आकलन सिरे से गलत है।

मुकम्मल कारपोरेट राज के लिए,अबाध पूंजी प्रवाह के लिए हर क्षेत्र में हर सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए,संसाधनों को बाजार में झोंकने के लिए और हर रंग, हर समुदाय,हर नस्ल,हर पहचान से जुड़े निःशस्त्र असहाय सर्वस्वहाराओं की चहुंमुखी बैदखली के लिए, संविधान के मौलिक अधिकारों,नागरिक और मानवाधिकारों के हनन के लिए संस्थागत महाविनाश के लिए घुसपैठियों के बहाने देशभर के मुसलमानों के खिलाफ युद्धघोषणा की रणनीति समझी जानी चाहिए।

नागरिकता संशोधन के सर्वदल समर्थित संघी कानून के प्रावधानों के मुताबिक 18 मई,1948 से यह देशनिकाला हिंदुओं के अलावा अहिंदू आदिवासियों,शहरी गंदी बस्तियों के चेहराविहीन जनसमूहों की अमोघ नियति है और यह सर्वस्वहाराओं को उनकी हासिल संपत्ति से बेदखल करने की चाकचौबंद व्यवस्था है।

मोदी ने अर्णव राय के जी हुजूर साक्षात्कार में भी इस एजंडे पर जोर दिया है और विभाजन के शिकार हिंदुओं, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत दूसरे देशों से आये हिंदुओं को नागरिकता देने के संकल्प के साथ मुसलमानों को घुसपैठिया करार देकर देशनिकाला का फतवा जारी किया है,जबकि मौजूदा नागरिकता संशोधन कानून को रद्द किये बिना हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता का छलावा शारदा फर्जीवाड़ा के अलावा कुछ भी नहीं है।

हमें अफसोस है कि 1999 से अबतक डिजिटल बायोमेट्रिक नागरिकता के तहत जो संस्थागत महाविनाश का कारपोरेट प्रकल्प जारी है,उसे समझने में हमारे अति बुद्धिमान लोग चूक गये।

हमें अफसोस है कि देश के मूर्धन्य इतिहासकार इरफान हबीब और रोमिला थापर की अगुवाई में तमाम मेधा शिखरों ने इस फासिस्ट युद्धघोषणा का विरोध केजरीवाल शैली में किया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध करने वाले केजरीवाल का कोई विरोध पूंजी से नहीं है।हो भी नहीं सकता,वे अंतरराष्ट्रीय पूंजी के प्रधानमंत्रित्व के काला घोड़ा हैं।वाराणसी में विदेशी वित्त पोषित उनके समर्थकों के हुजूम और टीएडीे पानेवाले समर्थकों के करिश्मे के मद्देजर यह समझा जा सकता है।

हालत यह है कि अगर मुसलमानों ने एकमुश्त वोट कर दिया झाड़ू पर ,तो देशी कारपोरेट पूंजी की कड़ी शिकस्त होगी अंतरराष्ट्रीय पूंजी के मुकाबले।

इन्हीं अरविंद केजरीवाल और दूसरे जनांदोलन के झंडेवरदारों ने अबतक इस डिजिटल बायोमेट्रिक महाविनाश को रोकने खातिर न नागरिकता संशोधन कानून और न ही निलेकणि इंफोसिस आधार योजना को रद्द करने की कोई मांग उठायी है।

देश के धर्मनिरपेक्ष स्वर का आलाप बंगाल के धर्मनिरपेक्ष जनविरोधी जनविश्वासघाती वर्णवर्चस्वी पाखंड से अलग क्या रसायन है,इसे मोदी ममता नागरिकता संवाद के बरअक्श 2005 में पहली यूपीए सरकार के जमाने में संघी राजग पार्टनर बाहैसियत बंगाल में अपनी सीट के अलावा सारी की सारी सीटें गवाँने वाली लोकसभा में इकलौती तृणमूली सदस्य ममता बनर्जी के उस महाविस्फोटक फ्लैशबैक में जाइये,जहां दीदी ने मतदाता सूचियों के बंडल के बंडल बिखेरकरके बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मोदी से बहुत पहले जिहाद का ऐलान किया था। अब वह वामदलों की तुलना में ज्यादा आरक्रामक धर्मनिरपेक्ष हैं।

हम अधपढ़ है।खाड़ी युद्ध शुरु होते न होते जब हमने अमेरिका से सावधान लिखा तब भी बहुत सारे मित्र हमारा माखौल उड़ा रहे थे लेकिनतब भी देश भर के शीर्षस्थ से लेकर नवोदित कवियों के अलावा महाश्वेता देवी और मैनेजर पांडेय जैसे लोगों ने,देशभर में लगुपत्रिका संपादकों ने उस मुहिम को चलाने में हमारी मदद की थी।

नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पेश  होने से पहले वेबसाइट पर मसविदा जारी होते  ही, आधार प्रकल्प शुरु होते ही हम अपनी सीमाबद्धता के साथ उसके खिलाफ देशभर में अभियान चलाते रहे।

वामपंथी मित्रों ने जब इस महाविनाश के पक्ष में खड़ा होना शुरु किया तो हमने बेहिचक विचारधारा के पाखंड से तौबा बोलकर बामसेफ के मंच तक का इस्तेमाल किया।

अब तो माननीय गोपालकृष्ण जी की टीम का साथ है।

लेकिन जो सबसे ज्यादा समझदार लोग हैं,जिनकी लेखकीय वक्तव्य शैली दक्षता शिखरों को स्पर्श करती है,वे पूरे तेइस साल तक सुधार कार्निवाल में कैसे शरीक हैं.यह समझ से बाहर है।और डिजिटल बायोमेट्रिक नागरिकता के जरिये जल जंगल जमीन संसाधन नागरिकता मानवाधिकार से बेदखली के खिलाफ कोई अभियान चलाये बिना वे या तो हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिला रहे हैं या मुसलमानों को देश निकाले का फतवा दे रहे हैं।

यह गोधरा से शुरु देशव्यापी वैदिकी कर्मकांड की आध्यात्मिक प्राविधि है या सीधे तौर पर बाबा रामदेव और तमाम पुज्यनीय बाबाओं का वैष्णव योगाभ्यास।

बांग्ला में अनभ्यस्त होे के बाद भी हमने लिखा और अंग्रेजी में भी।लेकिन जिस बंगाल में सबसे ज्यादा विश्ववंदित परिवर्तनवादी क्रांतिकारी विद्वतजनों का वास है,उनमें से किसी ने इस महाविनाश के खिलाफ अब तक कोई प्रतिवाद दर्ज नहीं कराया।नंदीग्राम सिंगुर आंदोलन के समझदार साथियों ने भी नहीं,जैसे कि उनका समझना है कि यह मामला सर्वस्वाहारा दलित शरणार्थियों का ही है।क्रांतिकारियों में खलबली तो नमो ने मचा दी मुसलिमविरोधी युद्धघोषणा से।

दर हकीकत हिंदू मुसलिम संप्रदायों और साप्रदायिक नस्ली जाति पहचान के आर पार यह बायोमेट्रिक नागरिकता का जुड़वां प्रकल्प सैन्य कारपोरेट भारत राष्ट्र का अपने सभी नागरिकों के विरुद्ध,हां,जो सत्ता वर्ग में अनियंत्रित अराजक तत्व हैं,जिन्हें उग्रवादी माओवादी आतंकवादी राष्ट्रविरोधी तमगों से पहचाना जाता है,खुल्लम खुल्ला युद्ध का ऐलान है,जिसको नमो स्वर मिला है छलावा से भरपूर।

हत्याएं अंधाधुंध हो रही हैं,लेकिन एफआईआर तक लिखाने की हिम्मत नहीं है हमारे समाज के सफेदपोश पढ़े लिखे लोगों में।

अब नमो वक्तव्य का विरोध धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हो रहा है,लेकिन इस आसण्ण संस्थागत महाविनाश के प्रतिरोध के लिए एक भी शब्द नहीं है।

हम समझ नहीं पा रहे कि क्या इस देश के इतिहासकारों को भी हम जनविरोधी कारपोरेट गुलाम अर्थशास्त्रियों की केरी में शामिल करें या नहीं।

अपने प्रभात पटनायक की मुक्त बाजारी अर्थव्यवस्था पर समझ निःसंदेह आदरणीया अरुंधति राय जी के स्तर पर है।लेकिन उनके अर्थशास्त्र में इस मुक्त बाजारी संघी सस्थागत महाविनाश की काट है नहीं,ऐसा निष्कर्ष निकालने का अधिकारी तो मैं नहीं हूंं।

हम तो सूचनाएं भर सहेजते हैं,जो कोई पत्रकार कर सकता है।पत्रकार विशेषज्ञ नहीं हो सकता,वह देश और आवाम की धड़कनें जैसे सुनता है, वैसा जसका तस पेश कर सकता है। हम अब तक जो लेखन करते रहे हैं या जहां भी जो बोलते रहे हैं, वह एक मीडियाकर्मी की सीमाबद्धता के बावजूद अपने सर्वस्वहारा तबके के प्रति पारिवारिक विरासत का पितृदाय है,और कुछ नहीं।

रोमिला थापर,इरफान हबीब,प्रभात पटनायक,वरवरा राव,महाश्वेता देवी जैसे लोग अगर बायोमेट्रिक डिजिटल नागरिकता पर मुखर होते तो कम से कम गोपाल कृष्ण जी की मेहनत बेकार नहीं जाती।

हम तो रोजाना रोजमनामचा लिखते हैं,जिसमें अशुद्धियां ही नजर आती है लोगों को।बंगाल के शरणार्थी राजनेता सुकृति विश्वास का तो फतवा है कि अधूरी जानकारी है हमारे पास।

हम कब पूरी जानकारी होने का दावे कर रहे हैं?हमे अपनी सीमाों का पता है।लेकिन जिनके पास पूरी जानकारी है और कांख में वह जानकारी लिए वे सत्ता के गलियारे में दुकानदारी चला रहे हैं ,उनसे तो हम फिरभी बेहतर हैं।

दरवज्जे पर मौत घात लगाये बैठी है और खिड़कियों पर भी खौफनाक मौत का पहरा।मृतात्माएं जाग गयी हैं और लामबंद हैं हमारे विरुद्ध।हम महज धर्मनिरपेक्षता और विचारधारा की जुगाली कर रहे हैं।और कुछ भी नहीं।कुछ भी तो नहीं।

अगर प्रतिरोध की ताकतों को गोलबंद करने के लिए हम कोई पहल नहीं कर सकते तो उदित राज,राम विलास पासवान और अठावेल होकर इस केसरिया महाविनाश का इस्तकबाल करें। तो हो सकता है कि तलवार जो गरदन पर लटकी हो,वह कुछ देर के लिए ठिठक जाये आपकी सही पहचान शिनाख्त करने के लिए।पहचान शिनाख्त करने के नंगे परेड को हमने मेरठ के दंगों में देखा है।

अब देश भर में पहचान शिनाख्त के लिए नंगा परेड का आगाज होने वाला है।

जय हो कल्कि अवतार।

हमारे आदरणीय आनंद तेलतुंबड़े के आकलन से हम सहमत हैंः

अपने एक हालिया साक्षात्कार में मोदी द्वारा इस बात पर घुमा फिरा कर दी गई सफाई की वजह से एक बार फिर धर्मनिरपेक्षता पर बहस छिड़ गई, कि क्यों उसने मुस्लिम टोपी नहीं पहनी थी.  मानो मुसलमानों के प्रति मोदी और उसकी पार्टी के रवैए में अब भी संदेह हो, फिर से पेशेवर धर्मनिरपेक्ष उस मोदी के बारे में बताने के लिए टीवी के पर्दे पर बातें बघारने आए, जिस मोदी को दुनिया पहले से जानती है. यहां तक कि बॉलीवुड भी धर्मनिरपेक्षता के लिए अपनी चिंता जाहिर करने में पीछे नहीं रहा. चुनावों की गर्मा-गर्मी में, सबसे ज्यादा वोट पाने को विजेता घोषित करने वाली हमारी चुनावी पद्धति में, व्यावहारिक रूप से इन सबका मतलब कांग्रेस के पक्ष में जाता है, क्योंकि आखिर में शायद कम्युनिस्टों और 'भौंचक' आम आदमी पार्टी (आप) को छोड़ कर सारे दल दो शिविरों में गोलबंद हो जाएंगे. वैसे भी चुनावों के बाद के समीकरण में इन दोनों से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला. कम्युनिस्टों का उनकी ऐतिहासिक गलतियों की वजह से, जिसे वे सही बताए आए हैं, और आप का इसलिए कि उसने राजनीति के सड़े हुए तौर तरीके के खिलाफ जनता के गुस्से को इस लापरवाही से और इतनी हड़बड़ी में नाकाम कर दिया. अरसे से गैर-भाजपा दलों के अपराधों का बचाव करने के लिए 'धर्मनिरपेक्षता' का एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है. लेकिन किसी भी चीज की सीमा होती है. जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले संप्रग की करतूतों और अयोग्यताओं ने हद पार कर दी है और इस तरह आज भाजपा को सत्ता के मुहाने पर ले आई है, तो ऐसा ही सही. यह धर्मनिरपेक्षता का सवाल नहीं है. यह स्थिति, जिसमें घूम-फिर कर दो दल ही बचते हैं, एक बड़ा सवाल पेश करती है कि क्या भारतीय जनता के पास चुनावों में सचमुच कोई विकल्प है!....

धर्मनिरपेक्षता के हौवे ने एक तरफ तो भाजपा को अपना जनाधार मजबूत करने में मदद किया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस को अपनी जनविरोधी, दलाल नीतियों को जारी रखने में. पहली संप्रग सरकार को माकपा का बाहर से समर्थन किए जाने का मामला इसे बहुत साफ साफ दिखाता है. यह बहुत साफ था कि सरकार अपने नवउदारवादी एजेंडे को छोड़ने नहीं जा रही है. लेकिन तब भी माकपा का समर्थन हासिल करने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम की एक बेमेल खिचड़ी बनाई गई. भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर, जब असहमतियां उभर कर सतह पर आईं, तो माकपा समर्थन को वापस ले सकती थी और इस तरह सरकार और समझौते दोनों को जोखिम में डाल सकती थी. लेकिन इसने बड़े भद्दे तरीके से सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के नाम पर समर्थन जारी रखा और कांग्रेस को वैकल्पिक इंतजाम करने का वक्त दिया. जब इसने वास्तव में समर्थन वापस लिया, तो न तो सरकार का कुछ नुकसान हुआ और न समझौते का. बल्कि सांप्रदायिकता का घिसा-पिटा बहाना लोगों के गले भी नहीं उतरा. अक्सर धर्मनिरपेक्षता जनता की गुजर बसर की चिंताओं पर कहीं भारी पड़ती है!

अगर मोदी आ गया तो

इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी अब तक आए सभी प्रधानमंत्रियों से कहीं ज्यादा अंधराष्ट्रवादी होगा. अब चूंकि इसके प्रधानमंत्री बनने की संभावना ही ज्यादा दिख रही है तो इस पर बात करने से बचने के बजाए, अब यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुरा क्या हो सकता है. यह साफ है कि मोदी कार्यकाल बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, जिन्होंने उसको खुल्लमखुल्ला समर्थन दिया है. लेकिन क्या कांग्रेस सरकार क्या उनके लिए कम फायदेमंद रही है? यकीनन मोदी सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्था और संस्थानों का भगवाकरण करेगी, जैसा कि पहले की राजग सरकारों के दौरान हुआ था. लेकिन तब भी यह बात अपनी जगह बरकरार है कि उसके बाद के एक दशक के कांग्रेस शासन ने न उस भगवाकरण को खत्म किया है और न कैंपसों/संस्थानों को इससे मुक्त कराया है. यह अंदेशा जताया जा रहा है कि यह जनांदोलनों और नागरिक अधिकार गतिविधियों पर फासीवादी आतंक थोप देगा. तब सवाल उठता है कि, जनांदोलनों पर थोपे गए राजकीय आतंक के मौजूदा हालात को देखते हुए-जैसे कि माओवादियों के खिलाफ युद्ध, उत्तर-पूर्व में अफ्स्पा, मजदूर वर्ग पर हमले, वीआईपी/वीवीआईपी को सुरक्षा देने की लहर-जो पहले से ही चल रहा है उसमें और जोड़ने के लिए अब क्या बचता है? लोग डर रहे हैं कि मोदी संविधान को निलंबित कर देगा, लेकिन तब वे शायद यह नहीं जानते कि जहां तक संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से भाग 4 की बात है-जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं-संविधान मुख्यत: निलंबित ही रहा है.

यह सच है कि इतिहास में ज्यादातर फासिस्ट चुनावों के जरिए ही सत्ता में आए हैं लेकिन वे चुनावों के जरिए हटाए नहीं जा सके. चाहे मोदी हो या उसकी जगह कोई और, अगर वो ऐसे कदम उठाने की कोशिश करेगा तो बेवकूफ ही होगा, क्योंकि ऐसा निरंकुश शासन सबसे पहले तो नामुमकिन है और फिर भारत जैसे देश में उसकी कोई जरूरत भी नहीं है. बल्कि ये सारी बातें भीतर ही भीतर पहले से ही मौजूद है और अगर हम धर्मनिरपेक्षता का अंधा चश्मा पहने रहे तो यह सब ऐसे ही चलता रहेगा.

FDI in higher education opposed!

Rural areas still deprived of quality education, says IIT professor, Dr Anand Teltumbde

The HinduMedal winners at the 14th annual convocation of Karnataka State Open University in Mysore on Saturday. Photo: M.A. Sriram

Teltumbde delivers the convocation address at the KSOU

Professor Anand Teltumbde of Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur, on Saturday said the country's education system is plagued by several ills.

Rural areas continue to be deprived of quality education. It is still difficult for youngsters from villages to move out and reach a reputed higher education institution. "All talk of reservation has become meaningless as it has become the monopoly of the urban beneficiary," he said.

Delivering the convocation address at the 14th annual convocation of the Karnataka State Open University (KSOU), Prof. Teltumbde said education has become a "commodity" to be bought by students to fit the needs of the corporate world.

There has been a distinct tendency towards privatisation and commercialisation of higher education, he observed.

Arguing that neo-liberal ethos has entered the education system to the detriment of those from the lower social strata, Prof. Teltumbde said the education sector is a 50 billion-dollar industry and hence the focus of global capital.

"If the child is provided with equal education, much of the inequality on account of caste and class would be taken care of," Prof. Teltumbde observed.

Earlier, Governor H.R. Bhardwaj declared the convocation open and Vice-Chancellor M.G. Krishnan presented the annual report. Mushirul Hasan, former Vice-Chancellor of Jamia Millia University, New Delhi, was expected to deliver the convocation address but could not attend due to ill health.

At the 14th

The Convocation Address by Dr Anand Teltumbde

Convocation of the Karnataka State Open University, Mysore

10 May 2014

His Excellency the Governor of Karnataka and the Chancellor of the Karnataka State

Open University Dr Hansraj Bharadwaj, the members of the Board of Management and

Academic Council; Prof M G Krishnan, the honourable Vice Chancellor of the University, the

distinguished academics, social dignitaries, faculty and dear graduating students,

It is a great honour that has accidently befallen me to deliver this convocation address

Convocation of the Karnataka state Open University. It might be the unique

occasion in the history where a recipient of a degree also makes a convocation speech.

Friends, my latest tag as the professor of IIT is incidental as I have passed most of my time in

the corporate world which is the main consumer of the university output. And we are living

in what is called neoliberal era, which is just a euphemism for the corporate-centric world.

Here everything happens with the logic of capital, not the capital of previous centuries but

its vicious form - the global capital. The logic of this capital vis-a-vis education is that it is the

input to people to transform themselves into 'human resource' to be devoured by a giant

mill of accumulation of the global capitalism. As such, I probably uniquely represent the

entire supply chain, by being today a supplier in the education industry and a customer in

my previous corporate avatar.

In the bygone era education was a sacred thing. In our Asian culture, it was akin to a

worship of god. But even in the western world, it was not any different. John Dewey, one

of the most influential philosophers of the twentieth century had famously said, "education

is not a preparation for life; education is life itself." Babasaheb Ambedkar was so deeply

influenced by Dewey, who was one of his professors at Columbia University that he said in

1953, when he himself had emerged as one of the greats of the century that he owed his

entire intellectual life to John Dewey. Babasaheb Ambedkar inherited the philosophy of

instrumental education from Dewey and saw it as the key to emancipation for Dalits. He was

perhaps the only one among the notables, who particularly emphasized higher education.

Much of the educational rhetoric had otherwise stressed literacy; but as we know literacy

does not do much to a person except for getting him into the market net. With literacy, he

can read the advertisement and become a consumer of products in the market. But real

transformation is brought about by higher education, which makes you think, understand

the processes that affects your life and impels you to something about it. This paradigm is

completely changed and education has become today a commodity to be bought by the

students in the educational market so as to equip oneself to fit the requirements of the

corporate world. Alas, today this world is incapable, thanks to technological marvels of

displacing labour from production process, to consume this output and rather thrives on

adding to the proverbial 'reserved army' of unemployed by rudely declaring majority of our

university graduates as unemployable.

This is the inexorable logic of the global capital, which no single country perhaps is in

position to thwart. The simple strategy for the countries therefore would be to make use of

it as per its own strength and weakness. Those who have graduated in management science

would understand better what I mean. We have an Asian peer in China since ancient times.

It would be interesting in this context to see how China emerged as a global industrial

power making use of this neoliberal paradigm and how we are faltering to regain our much

flaunted growth pace. In 1989, China had lagged behind India on many a developmental

parameter. It had a huge population to feed and also to meet their aspirations for better life

heightened through the proletarian revolution in 1949. We just apologetically console

ourselves dismissing Chinese progress by saying that China is a dictatorship and we are a

democracy, actually betraying superficial understanding of either- democracy as well as

dictatorship. But one has to appreciate that China is the land which had seen three

momentous revolutions in a single century and we are the one that has refused to change

over a long past of three millenniums. Such polity as Chinese becomes potentially difficult to

manage just with a stick. What the Chinese rulers did is to strategize how Chinese people

would be gainfully employed and towards that they emphasized development of the

manufacturing industry. Today they have created an unshakable manufacturing platform,

which is known as the workshop of the world. On this platform now they are in position to

layer services. What we did is exactly opposite, placing cart before the horse, aping the

Western economies, with population less than even that of our smallest states and

emphasized Services over Agriculture on which 60 percent of our people still survive and

utterly neglected manufacturing. This is shown up in the composition of our GDP, where

Agriculture contributes just 17 % but sustains about 60 percent of our people and Services

which sustains just about 25 % people but contributes nearly 66 % to the GDP. The Industry

is sandwiched with a meagre 17 % contribution to the GDP for the balance 15 % of people.

In China this composition is reverse, with Agriculture, Industry and Services contributing to

their four-times-our GDP, approximately 10, 45, 45 % respectively as of last year. The

Services component in this has risen during the last two decades as a necessary

complement of the rise in peoples' living standard. The key of China's progress lay in this

basic strategy. If one cares to recall, Babasaheb Ambedkar way back in 1918 had proposed

this very strategy for India in the context of the so called problem of small holdings.

I have lived in China and have minutely observed their various things including educational

institutions. In one word, barring a few of our IIMs and IITs, we do not have anything

that can be compared with theirs. That is why they figure far ahead of us in the global

ranking of universities. The difference between us and them, in my humble opinion, is that

the ruling class in China had to be critically sensitive to their people; paradoxically, the

ruling class in India has mastered, in the name of democracy, the strategy of hoodwinking

people with populist policies. It is not that our founding fathers had not given a vision for

genuinely people-oriented policies. They are all included in the part IV of the Constitution

and are called 'Directive Principles of State Policy'. Although they are not justiciable, i.e.,

invokable in any court of law, they are supposed to be morally binding on the rulers while

making policies. But all these years we have ignored them and as a result find ourselves in

increasingly messier condition.

Take for instance; the Constitution makers had mandated the rulers of this country to

provide universal and free education to all children up to the age of 14 within 10 years from

the adoption of the Constitution. The importance attached to this matter could be seen

from the fact that this is the only article which had its specific time limit for implementation.

But nobody paid heed to it for over four decades. It is only in 1993 that the Supreme Court

in totally unrelated cases — Mohini Jain and Unnikrishnan cases -- observed that the right to

education was integral with the right to life, that our rules were shaken out of their slumber.

But they still played a mischief and amended the Constitution itself inter alia deleting from

it the age group of 0 to 6 years and making it a fundamental duty of the parents and not

the State. The process culminated into enactment of the so called Rights to Education

Act in 2009. What this Act has effectively done is to legitimize the multilayered education

system that had evolved in the country. It provided that a child will get education as per his

parents' caste and class, not much different from the much reviled Manu's dictum. They

have inserted a clause of reservation of 25% for the poor to be admitted in any school of

their choice to hoodwink the people again. Anybody can see the spirit of the Constitutional

mandate, although it was not worded in so many words, that no child will be deprived

of education just because of his parentage. This system is universally known as the free,

compulsory, universal education through neighbourhood schools. What it means is that

all the children irrespective of class or caste will get same education through the publicly

run schools in their neighbourhood. I would go beyond and say that in order to observe

the spirit of this clause; it should be the duty of the State to ensure that no child carries the

imprint of their parents' poverty and is naturally equal when it enters the world. It would

mean that when a mother conceives a child, it would be the responsibility of the State to

take entire prenatal and nutritional care of her until she bears a healthy child. If this healthy

child is provided with equal education, much of the burden of vexatious inequality on

account of caste and class would be taken care of.

It is on this solid foundation the further superstructure of education, middle and higher

education, should be erected. We have been so callous about these matters that our higher

education system while it is rapidly expanding in quantity is raising uncomfortable question

marks. In the holy educational arena we have let grow a poisonous crop of education

lords. We have expanded the numbers just to improve our statistics. There are over 500

universities today and many more are in offing. The IITs and IIMs have been multiplied,

effectively diluting their brands created over a long period. But while improving the

numbers, we have been totally unmindful of the quality.

The education system suffers from multiple ills today. The biggest and the most sinful one

is that entire rural area is cut off from quality education. The villages in early decades of

our independence contributed brilliant people to this nation. Most statesmen and high

ranking people had come from villages only because of quality education and hard work

characteristic of rural life. Many of us here on dais including my humble self also are

products of this rural education. But today, it is theoretically impossible for a boy or girl

from villages, where still nearly 70 percent of people live, to cross the village boundary

and reach a reputed institution of higher education. All talk of reservation etc has become

meaningless, as they have become a monopoly of the urban beneficiary class, leaving

nothing for the real needy from the rural area.

There is much that needs to be done to improve this situation. One hopes it dawns on our

rulers and they mend the situation before it reaches a point of no return. During the last

two decades, there has been distinct tendency towards privatization and commercialization

of higher education. It has been drummed into people that private institutes are better run,

they provide quality education. It is a pure lie. The private institutes have been around for

years but none could produce an IIM, Ahmedabad or an IIT or a JNU. The neoliberal ethos

has entered the education system in a big way to the detriment of poor people of lower

social strata. The education is said to be a 50 billion dollars industry and it has naturally

been a focus of global capital. The government has freed FDI into education sector with a

universal alibi of lack of resources. Many bills are pending in the parliament to facilitate it

that will further create a mess in our higher education. It portends worsening of things. One

only keeps hope that at some point people at responsible position would realize their moral

responsibility towards the masses and take corrective steps.

I could not help but put before you these stark facts. They might sound negative but

they are warning bells. It is through larger public awareness only that we can hope for

As for KSOU, I find very good work being done. A beautiful campus is coming up here.

This university caters to particularly poorer sections of society who cannot afford regular

university education. There are many technological means to create virtual class rooms to

impart distant education. Perhaps I can contribute some technological ideas in this regard

if the university wants them. In course of time I hope this university will adopt creative

methods of imparting as good an education to students as is available in other universities.

There is a scope moreover to creatively carve out syllabus to be in tune with the market.

After all, we have to be strategic. These students need jobs. The university education is the

only thing that they can invest their meagre resources in the hope for a better life. If KSOU

in course of time comes with a plan in this direction, it would have created a model for

many such open universities in the country.

Lastly, I must congratulate all those who are receiving their well deserved degrees and wish

they take further strides in life. Thanks you.

FDI in higher education opposed

FDI in higher education opposed

Mysore, May 10, 2014, DHNS:

Neoliberal ethos in education is detrimental to poor people, Teltumbde

The governments decision to free Foreign Direct Investment (FDI) into education sector, pending some bills, portends worsening of affairs in higher education of the country, said Anand Teltumbde, professor at Indian Institute of Technology, here on Saturday.

He was delivering the convocation address during the 14th annual convocation of Karnataka State Open University.

"During last two decades, there has been distinct tendency towards privatisation and commercialisation of higher education. It has been drummed into people that private institutes are better run and they provide quality education. It is a pure lie," he said. The neoliberal ethos has entered the education system in a big way, which is detrimental to poor people of lower social strata, he said.

Mere numbers

He said that India has only expanded the number of varsities, only to "improve statistics". "But while improving the numbers, we have been unmindful of the quality. The education system suffers from multiple ills. The entire rural area is cut off from quality education," he said.

Today, it is theoretically impossible for a boy or girl from villages, where still nearly 70 per cent of the people live, to come out of the village and reach a reputed institution of higher education. "All talk of reservation etc., has become meaningless, as they have become a monopoly of the urban beneficiary class, leaving nothing for the real beneficiaries from rural areas," he said.

Right to Education

Criticising the Right to Education Act, he said that Act has effectively legitimised the multi-layered education system that had emerged in the country in the past few decades. "It provided that the child will get education as per his parents' caste and class, not much different from Manu's dictum," he said.

It should be the duty of the State to ensure that no child carries the imprint of their parents' poverty and is naturally equal when it enters the world. If a child is provided with quality education, much of the burden of vexatious inequality on account of caste and class would be taken care of, he added.

Making a comparison between India and China, he said that the ruling class in China was "critically sensitive" to its people, resulting in the country's development. "Paradoxically, the ruling class in India has mastered, in the name of democracy, the strategy of hoodwinking people with populist policies," he said.

http://article.wn.com/view/2014/05/10/FDI_in_higher_education_opposed/

वैदिकी कर्मकांड की यजमानी  से पहले सोच लें कि कल्कि अवतार के राज्याभिषेक के बाद हिंदुओं के बेड़ा गर्क करने की क्या तैयारी है

पलाश विश्वास

Bureaucrats outline contours of new govt's to-do list

The first 100 days of any government is the honeymoon period. The new government must take the most unpopular decisions in the first 100 days.

• NE industry bodies get ready with wish list for new govt

• Indian c ..

• Read more at:

• http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/34935049.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

Govt should be tough, ruthless & brutal in first 100 days: Amitabh Kant

Amitabh Kant, secretary, department of industrial policy & promotion, government of India

Read more at:

http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/34935049.cms?curpg=2&utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

Revive animal spirits of bureaucracy first: Aman Kumar Singh

Aman Kumar Singh, principal secretary, government of Chhattisgarh

Read more at:

http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/34935049.cms?curpg=2&utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

कल्कि अवतार के राज्याभिषेक पर धर्मनिरपेक्ष बनाम धर्मोन्मादी बहस में इस खतरे को सिरे से नजरअंदाज कर दिया जा रहा है कि कैसे छह हजार जातियों और रंग बिरंगी अस्मिताओं में बंटे हिंदुओं का बेड़ा गर्क करने की तैयारी कर रहा है केसरिया कारपोरेट राज हिंदू राष्ट्र का तिलिस्म खड़ा करके।नरेंद्र मोदी दावा कर चुके हैं कि राजीव गांधी की सरकार के बाद इस बार सबसे मजबूत सरकार बनेगी, लेकिन सट्टेबाज इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। उनका मानना है कि बीजेपी को साफ बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसे में जब मोदी पीएम पद के लिए पूरे देश के पसंदीदा बने हुए हैं, सट्टेबाज नहीं मानते हैं कि बीजेपी को 272 सीटें मिल पाएंगी।सट्टेबाजों का कहना है कि बीजेपी को ऐसी सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा, जिसमें सहयोगियों का कम हस्तक्षेप हो। मालूम हो कि आखिरी बार 1984 में राजीव गांधी के वक्त कांग्रेस को पूरी मेजॉरिटी मिली थी। भारत में सट्टा बाजार में काम करने वाले लोगों के अनुसार बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 244 सीटें हासिल कर पाएगी। इस नंबर की बदौलत पार्टी एनडीए के सहयोगियों के साथ आराम से सरकार बना लेगी। मार्केट में बाजी लगाने वाले ज्यादातर लोग बीजेपी पर 242 से 244 सीटों पर दांव खेल रहे हैं।

नई सरकार का एजंडा को समझने के लिए इस बेदखली भूगोल को भी समझें तभी मोदी के मुसलिम विरोधी जिहाद का असली तात्पर्य समझा जा सकता है।अपने दूसरे कार्यकाल में यूपीए सरकार भ्रष्टाचार, नीतिगत सुस्ती, पर्यावरण मंजूरी में देरी और आर्थिक मोर्चे पर नाकामी को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की योजनाओं को झेलना पड़ा है। तमाम दावों के बावजूद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली को एनसीआर से जोड़ने वाले रैपिड रेल कॉरिडोर का मामला आगे नहीं बढ़ पाया। यूपी समेत देश के कई राज्यों में छोटे एयरपोर्ट बनने का भाग्य भी अब नई सरकार ही तय करेगी।

औद्योगिक संगठन एसोचैम के अध्यक्ष राणा कपूर का कहना है कि केंद्र की सत्ता में आने वाली नई सरकार को 5 साल के लिए एक्शन प्लान बनाना होगा। तभी देश को ऊंची विकास दर के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। नई सरकार का पहला बजट इस दिशा में पहला अहम कदम साबित हो सकता है। निवेशकों के भरोसे और अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कुछ साहसिक फैसले लेने की जरूरत है।

प्रमुख अटकी परियोजनाएं

- दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे

- दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे

- ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे

- तीन रैपिड रेल कॉरिडोर

- डीबीटी का विस्तार

- देश भर में 50 छोटे एयरपोर्ट

- दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

यह बेदखली का भूगोल है। इस बेदखली के लिए सांप्रदायिक ध्रूवीकरण का ब्रह्मास्त्र चला चुके हैं कल्कि अवतार।

जनादेश के फैसले से पहले आरएसएस की सरकार की कवायदमध्ये रिलायंस आदेश जारी हो गया कल्कि अवतार के लिए।प्राकृतिक गैस की नई दर लागू होने में विलंब होने के संकेतों के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो केजी डी-6 ब्लॉक परियोजना के दूसरे सबसे बड़े गैस फील्ड में 4 अरब डॉलर का निवेश रुक जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने संकेत दिया है कि देश में निकलने वाली गैस के दाम बढ़ाने के निर्णय को लागू करने में एक तिमाही की देरी हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी भागीदार ब्रिटेन की बीपी पीएलसी ने नए निवेश की योजना पर काम शुरू कर दिया है, पर इन कंपनियों का कहना है कि भविष्य में गैस के दाम क्या होंगे इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है।

लोकसभा चुनावों के परिणाम का दिन नजदीक आते ही बाजार की सासें थमने लगी हैं। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत की उम्मीद में बाजार काफी चढ़ चुका है और चुनाव परिणाम अनुकूल न रहने पर गिरावट का जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे में निवेशकों की नजरें अब चुनाव बाद सर्वेक्षण पर टिकी गई हैं। सोमवार को अंतिम दौर का चुनाव खत्म होते ही सर्वेक्षण का दौर शुरू हो जाएगा और निवेशक उसी आधार पर अपना रुख तय करेंगे। सिस्टमैटिक्स शेयर्स ऐंड स्टॉक्स के उपाध्यक्ष (अनुसंधान) अरुण गोपालन ने कहा, 'पहले उम्मीद की जा रही थी कि 16 मई एक महत्त्वपूर्ण दिन होगा लेकिन लगता है कि निवेशक अब चुनाव बाद सर्वेक्षण पर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं। सर्वेक्षण बाजार में उछाल का बड़ा कारण होगा जैसा हमने शुक्रवार को देखा है।'

इसीके मध्य मदर डेयरी ने खरीद लागत बढ़ने की वजह से दिल्ली.एनसीआर में दूध के दाम 2 रपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं. मूल्यवृद्धि कल से लागू होगी।मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में दूध की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता है और वह प्रतिदिन करीब 30 लाख लीटर दूध की बिक्री करती है। दो दिन पहले अमूल ने भी दूध के दाम में इतनी ही बढ़ोतरी की थी। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा, 'मदर डेयरी 12 मई, 2014 से दिल्ली-एनसीआर में सभी किस्म के दूध के दाम बढ़ा रही है।' इस मूल्यवृद्धि के बाद सोमवार से फुल क्रीम दूध का दाम 48 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा जो अभी 46 रुपये प्रति लीटर है।

महंगाई और मुद्रास्फीति से राहत का हाथेगरम उदाहरण यह पेश है।करंट का झटका अलग से लगने को है सर्वकत्र कमोबेश।

मुसलमानों का अल्लाह एक है।उपासना स्थल एक है।उपासना विधि एक है। अस्मिता उनका इस्लाम है।जनसंख्या के लिहाज से वे बड़ी राजनीतिक ताकत है।

रणहुंकार चाहे जितना भयंकर लगे,देश को चाहे दंगों की आग में मुर्ग मसल्लम बना दिया जाये,गुजरात नरसंहार और सिखों के नरसंहार की ऐतिहासिकघटनाओं के बाद अल्पसंख्यकों ने जबर्दस्त प्रतिरोध खड़ा करने में कामयाबी पायी है।

जिस नागरिकता संशोधन विधेयक पर बहुसंख्यकों ने भारत विभाजन के बलि करोड़ों हिंदू शरणार्थियों के देश निकाले के फतवे का आज तक विरोध नही किया, मोदी के मुसलमानों के खिलाफ युद्धघोषणा के बाद उस पर चर्चा केंद्रित हो गयी है।

अब हकीकत यह है कि कारपोरेट देशी विदेशी कंपनियों की पूंजी जिन आदिवासी इलाकों में हैं,वहां आदिवासियो के साथ हिंदू शरणार्थियों को बसाया गया।इन योजनाओं को चालू करने के लिए हिंदुओं को ही देश निकाला दिया जाना है,जैसा ओडीशा में टाटा,पास्को ,वेदांत साम्राज्य के लिए होता रहा है।समझ लीजिये कि शेयर बाजार शुक्रवार सुबह जब खुला तो उनींदा-सा ही था। और दिनों की तरह। पर दोपहर होते-होते सरपट भागने लगा। बाजार में खबर दौड़ी कि आठ दौर की वोटिंग के एग्जिट पोल के नतीजे लीक हो गए हैं। भाजपा बहुमत हासिल कर रही है। सेंसेक्स 704.45 अंक तक चढ़ गया। 23 हजार के पार। फिर 22,994.23 पर बंद हो गया। यह सेंसेक्स का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही 19 सितंबर 2013 के बाद यह एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त भी है। निफ्टी भी 6,858.80 पर पहुंच गया। ऑल टाइम हाई। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि घरेलू और दुनियाभर में आर्थिक मोर्चे पर खास बदलाव नहीं आया है।

और यह खुशखबरी! सोना अभी और होगा सस्ता, 25500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक घटेंगे दाम मुंबई : सोने की कीमतें चालू वित्त वर्ष 2014-15 में घटकर 25,500 से 27,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ जाएंगी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा कि वैश्विक कीमतों के अनुरुप देश में भी सोना सस्ता होगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि घरेलू स्तर पर सोने की कीमतों में कमी वैश्विक रख के अनुरुप आएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना घटकर 1,150 से 1,250 डालर प्रति औंस पर आ जाएगा, जो फिलहार 1,300 डालर प्रति औंस है। इस समय घरेलू बाजारों में सोना 29,500 से 30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में चल रहा है।

आदिवासी  इलाकों में मुसलामानों की कोई खास आबादी है नहीं।जाहिर है कि इस कानून के निशाने पर हिंदू शरणार्थी और आदिवासी दोनों हैं।

कल्कि अवतार और उनके संघी समर्थक हिंदुओं को मौजूदा कानून के तहत असंभव नागरिकता दिलाने का वादा तो कर रहे हैं लेकिन नागरिकता वंचित ज्यादातर आदिवासी नागरिकों की नागरिकता और हक हकूक के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं।जबकि आदिवासी बहुल राज्यों मध्य प्रदेश,झारखंड,छत्तीसगढ़,गुजरात और राजस्थान में सेलरिया हुकूमत है जहां बेरोकटोक सलवा जुड़ुम संस्कृति का वर्चस्व है।

खुद मोदी गर्व से कहते हैं कि देश की चालीस फीसदी आदिवासी जनसंख्या की सेवा तो केसरिया सरकारें कर रही हैं।

अब विदेशी पूंजी के अबाध प्रवाह, रक्षा,शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, परमाणु उर्जा, मीडिया, रेल मेट्रो रेल,बैंकिंग,जीवन बीमा,विमानन, खुदरा कारोबार समेत सभी सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश,अंधाधुंध विनिवेश और निजीकरण के शिकार तो धर्म जाति समुदाय अस्मिता और क्षेत्र के आर पार होंगे।

खेत और गांव तबाह होंगे तो न हिंदू बचेंगे ,न मुसलमान, न सवर्णों की खैर है और न वंचित सर्वस्वहारा बहुसंख्य बहुजनों की।

इस सफाये एजंडे को अमला जामा पहवनाने के लिए संवैधानिक रक्षा कवच तोड़ने के लिए नागरिकता और पहचान दोनों कारपोरेट औजार है।

अब खनिजसमृद्ध इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूटखसोट की तमाम परियोजनाओं को हरीझंडी देना कारपोरेट केसरिया राज की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार को ब्रूट,रूथलैस बनाने का ब्लू प्रिंट तैयार है । इसके साथ ही पुलिस प्रशासन और सैन्य राष्ट्र की पाशविक शक्ति का आवाहन है।

अब मसला है कि हिंदुओं और मुसलमानों,आदिवासियों, तमाम जातिबद्ध क्षेत्रीय नस्ली अस्मिताओं कोअलग अलग बांटकर वोटबैंक समीकरण वास्ते कारपोरेट हाथों को मजबूत करके अग्रगामी पढ़े लिखे नेतृत्वकारी मलाईदार तबका आखिर किस प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, विचारधाराों की बारीकी से अनजान हम जैसे आम भारतवासियों के लिए यह सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है।

यह पहेली अनसुलझी है।लेकिन समझ में आनी चाहिए कि इस देश के शरणार्थी हो या बस्तीवाले,आदिवासी हों या सिख या मुसलमान, वे अपनी अपनी पहचान और अस्मिता में बंटकर बाकी देश की जनता के साथ एकदम अलगाव के मध्य रहेंगे और सत्तावर्ग प्रायोजित पारस्पारिक अंतहीन घृणा और हिंसा में सराबोर रहेंगे,तो वध स्थल पर अलग अलग पहचान,अलग अलग जाति, वर्ग ,समुदाय,नस्ल,भाषा,संस्कृति के लोगों की बेदखली और उनके कत्लेआम का आपरेशन दूसरे तमाम लोगों की सहमति से बेहद आसानी से संपन्न होगी।

जो पिछले सात दशक के वर्णवर्चस्वी राजकाज का सारसंक्षेप है।फर्क सिर्फ मुक्तबाजार में इस तंत्र यंत्र मंत्र और तिलिस्म के ग्लोबीकरण और सूचना निषेध का है।कुलमिलाकर जिसे सूचना और तकनीकी क्रांति कहा जाता है और जिसका कुल जमा मकसद गैर जरुरी जनता और जनसंख्या का सफाया हेतु आधार कारपोरेट प्रकल्प है।

इसलिए धर्म और जाति और नस्ल के नाम पर घृणा और हिंसा का यह कारोबार सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का मामला ही नहीं है,यह सीधे तौर पर आर्थिक नरसंहार का मामला है।

साफ तौर पर समझा जाना चाहिए के आदिवासी  वन इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों की लूट के समांतर गैरआदिवासी शहरी और देहात इलाकों में सबसे ज्यादा वार अल्पसंख्यक, दलित,पिछड़ा और वंचित सर्वस्वहारा समुदाय ही होगें जो भूमि सुधार कार्यक्रम की अनुपस्थिति में उतने ही असहाय हैं जितने कि आदिवासी और हिंदू बंगाली शरणार्थी।

अब चूंकि देशज अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों का कत्ल हो चुका है और उत्पादन प्रणाली ध्वस्त हो जाने से उत्पादन संबंधों के जरिये संगठित और असंगठित क्षेत्रों में तमाम अस्मिताओं की गोलबंदी मुश्किल है,जाति धर्म अस्मिता के खांचे मजबूत करने के केसरिया अश्वमेध का तात्पर्य भी समझना बेहद जरुरी है।

हम उन्हींकी भाषा में अलगाव की चिनगारियां सुलगाकर कहीं प्रतिरोध की रही सही संभावनाएं खारिज तो नहीं कर रहे।

भले ही मुसलमानों,सिखों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों,क्षेत्रीय भाषायी नस्ली राष्ट्रीयता की राजनीतिक ताकत बेहद शख्तिशाली हो,केवल इस आधार पर  हम धर्मोन्मादी बहुसंख्य घृणा और हिंसा के मध्य कारपोरेट जनसंहार अभियान से बच नहीं सकते।

इसी लिए ब्रूट,निर्मम,हिंसक,पाशविक राजकाज के लिए कल्कि अवतार का यह राज्याभिषेक।धर्मनिरपेक्षता,समरसता और डायवर्सिटी जैसे पाखंड के जरिये इस कारपोरेट केसरिया तिलिस्म में हम अपने प्राण बचा नहीं सकते।

नई सरकार बनते ही सबसे पहले बाजार पर रहा सहा नियंत्रण खत्म होगा।सारी बचत,जमा पूंजी बाजार के हवाले होगी। बैंकिंग निजी घरानों के होंगे।सारी जरुरी सेवाएं क्रयशक्ति से नत्थी होंगी।

करप्रणाली का सारा बोझ गरीबी रेखा के आरपार के सभी समुदायों के लोगों पर होगा और पूंजी कालाधन मुक्त बाजार में हर किस्म के उत्तरदायित्व,जबावदेही और नियंत्रण से मुक्त।

अंबानी घराने के मीडिया समूह ने जो केसरिया सुनामी बनायी है और देशभर के मीडियाकर्मी जो कमल फसल लहलहाते रहे हैं,उसकी कीमत दोगुणी गैस कीमतों के रुप में चुनाव के बाद हमें चुकानी होगी और हम यह पूछने की हालत में भी नही होंगे कि भरत में पैदा गैस बाग्लादेश में दो डालर की है और भारत में आठ डालर की,इसके बावजूद गैस की कीमते क्यों बढ़ायी जायेंगी।

आरक्षण और कोटा अप्रासंगिक बना दिये जाने के बाद भी हम लगातार कुरुक्षेत्र में एक दूसरे का वध कर रहे हैं,लेकिन बेरोजगार करोड़ों युवाजनों के अंधेरे भविष्य के लिए हम एक दिया भी नहीं जला सकेंगे।

उपभोक्ताबादी मुक्त बाजार में सबसे शोषित सबसे वंचित सबसे ज्यादा प्रताड़ना,अत्याचार और अन्याय की शिकर महिलाों और बच्चों को अलग अलग अस्मिता में बांदकर न हम उन्हें इस पुरुषवर्चस्वी वर्ण वरस्वी यौनगंधी गुलामी से आजाद कर सकते हैं और न उन्हें प्रतिरोध की सबसे बेहतरीन और ईमानदार ताकत बतौर गोलबंद कर सकते हैं।

दरअसल मुसलमानों,ईसाइयों और सिखों की राजनीतिक ताकत की असली वजह उनमें जाति व्यवस्था और कर्मकांड संबंधी भेदाभेद नगण्य होना है और जब आंच दहकने लगती है तो वे प्रतिरोध में एकजुट हो जाते हैं।

छह हजार जातियों में बंटा हिंदू समाज में कोई भी जनसमुदाय देश की पूरी जनसंख्या के मुकाबले में दो तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं है।

जिनकी आबादी इतनी भी है,वे तमाम शासक जातियां हैं चाहे सवर्ण हो या असवर्ण।

इसके बरखिलाफ शोषित वंचित हिंदू समुदायों और जातियों की अलग अलग जनसंख्या शून्य प्रतिशत के आसपास भी नहीं है।

मुक्त बाजारी स्थाई बंदोबस्त के खिलाफ वे चूं नहीं कर सकते।हिंदू शरणार्थी देश भर में बंगाली,सिख ,तमिल ,कश्मीरी मिलाकर दस करोड़ से कम नही हैं।

मुक्त बाजार के देशी विदेशी कारपोरेट हित साधने के लिए कल्कि अवतार इसीलिए।

मसलन शरणार्थी केसस्टडी ही देखें, डा. मनमोहन सिंह,कामरेड ज्योति बसु और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता हिंदू शरणार्थी समुदायों से हैं।लेकिन शरणार्थी देश भर में अपनी लड़ाई अपनी अपनी जाति,भाषा और पहचान के आधार पर ही लड़ते रहे हैं।

पंजाबियों की समस्य़ा सुलझ गयी तो पंजाबी शरणार्थी नेताओं ने बंगाली शरणार्थियों की सुधि नहीं ली,यह बात तो समझी जा सकती है।

बंगाल की शासक जातियों का जिनका जीवन के हर क्षेत्र में एकाधिकार है,उन्होंने बंगाल से सारे के सारे दलित शरणार्थियों को खदेड़ ही नहीं दिया और जैसा कि खुद लालकृष्ण आडवाणी ने नागरिकता संसोधन कानून पास होने से पहले शरणार्थियों की नागरिकता और पुनर्वास  के मसले पर बंगाली सिख शरणार्थियों में भेदाभेद पर कहा,हकीकत भी वही है,बंगाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के अलावा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बंगाली सुचेता कृपलानी रही हैं, जिनके जमाने में 64 में पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यक उत्पीड़न के बाद बंगाली हिंदू शरणार्थियों का बहुत बड़ा हुजूम उत्तर प्रदेश भी पहुंच गया थे, उनमें से किसी ने बंगाली हिंदू  शरणार्थियों के पुनर्वास और उनकी नागरिकता के लिए कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभायी ।

विभिन्न राज्यों से चुने जाने वाले बंगाली सांसदों ने,जिनमें आरक्षित इलाकों के वे सांसद भी हैं,जिनकी जातियों के लोग सबसे ज्यादा शरणार्थी हैं,उन्होंने भी इन शरणार्थियों के हक में आवाज नहीं  उठायी।

आडवाणी पंजाबी शरणार्थियों के साथ बंगाली शरणार्थियों के मुकाबले आरोपों का जवाब दे रहे थे और गलत भी नहीं थे।

बंगालियों के मुकाबले पंजाबी राष्ट्रीयता शरणार्थी समस्या पर एकताबद्ध रही है और बंगाल के मुकाबले कहीं ज्यादा खून खराबे के शिकार विभाजित पंजाब के शरणार्थियों की समस्या तुरंत युद्धस्तर पर सुलटा दी गयी।उन्हें तुरंत भारत की नागरिकता मिल गयी।

पंजाब से आये शरणार्थी एकताबद्ध होकर पंजाबी और सिख राष्ट्रीयताओं को एकाकार करके विभाजन की त्रासदी से लड़े,इसके विपरीत पूर्वी बंगाल से आये सारे शरणार्थी अकेले अकेले लड़ते रहे।

बंगाली राष्ट्रीयता शरणार्थियों से पीछा छुड़ाने का हर जुगत करती रही। पढ़े लिखे संपन्न तबके पश्चिम बंगाल में समायोजित होत गये,चाहे जब भी आये वे।लेकिन चालीस पचास के दशक में आये मुख्यतंः किसान,दलित,पिछड़े और अपढ़ लोग न सिर्फ बंगाल के भूगोल से बल्कि मातृभाषा और इतिहास के बाहर खदेड़ दिये गये।

बंगाल में बड़ी संख्या में ऐसे केसरिया तत्व हैं जो विभाजन पीड़ितों के साथ किसी भी तरह की सहानुभूति के विरुद्ध हैं और शुरु से उन्हें वापस सीमापार भेज देना चाहते हैं।कमल ब्रिगेड का असली जनाधार बंगाल में वहीं है,जिसे कल्कि अवतार ने धर्मेन्मादी बना दिया है।इस तबके में बंगाल के शरणार्थी समय के मुख्यमंत्री विधानचंद्र राय, वाम शासन काल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु,जिन्होने दंडकारण्य से आये शरणार्थियों का मरीचझांपी में कत्लेआम किया और प्रणवमुखर्जी जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और निलेकणि आधार परियोजना लागू की, सिपाहसालार रहे हैं।

बंगाली शरणार्थियों की दुर्दशा के लिए सिख और पंजाबी शरणार्थी जिम्मेदार नहीं हैं।यह तथ्य पिताजी ने बखूब समझाया जो सिखों और पंजाबियों के भी उतने बड़े नेता तराई में थे,जितने बंगालियों के।तराई विकास सहकारी संघ के उपाध्यक्ष, एसडीएम पदेन अध्यक्ष वे साठ के दशक में निर्विरोध चुने गये थे।

विडंबना यह कि बंगाल में शरणार्थी समस्या की चर्चा होते ही मुकाबले में पंजाब को खड़ा कर दिया जाता है।बहुजन राजनीति के सिसलिले में महाराष्ट्र को खड़ा कर दिया जाता है।हमारे लोग दूसरों को शत्रु मानते हुए अपने मोर्चे के असली गद्दारों के कभी पहचान ही नहीं सकें।

आडवाणी के मुताबिक बंगाली शरणार्थियों के पुनर्वास और नागरिकता के मामले में बंगाल की कोई दिलचस्पी नही रही है।

मैं कक्षा दो पास करने के बाद से पिताजी के तमाम कागजात तैयार करता रहा क्योंकि पिताजी हिंदी ठीकठाक नहीं लिख पाते।वे किसानों,शरणार्थियों,आरक्षण और स्थानीय समस्याओं के अलावा देश के समक्ष उत्पन्न हर समस्या पर रोज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे के सारे केंद्रीय मंत्री,सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, सभी मुख्यमंत्रियों और ज्यादातर सांसदों को पत्र लिखा करते थे।

वैसे किसी पत्र का जवाब बंगाल से कभी आया हो,ऐसा एक वाकया मुझे याद नहीं है।

बाकी देश से जवाब जरुर आते थे।राष्ट्रपित भवन,राजभवन और मुख्यमंत्री निवास से रोजाना जवाबी पत्र आते थे,लेकिन उन पत्रों में कोलकाता से कभी एक पत्र  नहीं आया।

आडवाणी आंतरिक सुरक्षा के मुकाबले शरणार्थी समस्या को नगरिकता संशोधन विधेयक के संदर्भ में तुल नहीं देना चाहते थे।उनका स्पष्ट मत था कि घुसपैठिया चाहे हिंदू हो या मुसलमान,उनका देश निकाला तय है।

विभाजन के बाद भारत आये पूर्वी बंगाल के हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात तब संसद में डा. मनमोहन सिंह और जनरल शंकर राय चौधरी ने ही उठायी थी।

लेकिन संसदीय समिति के अध्यक्ष बंगाली नेता प्रणव मुखर्जी ने तो शरणार्थी नेताओं से मिलने से ही,उनका पक्ष सुनन से ही साफ इंकार कर दिया था और बंगाली हिंदू शरणार्थियों के लिए बिना किसी प्रावधान के वह विधेयक सर्वदलीय सहमति से पास हो गया।

यूपीए की सरकार में डा.मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनें तो प्रणवदादा की पहल पर 2005 में इस कानून को नये सिरे से संशोधित कर दिया गया और इसके प्रवधान बेदखली अभियान के मुताबिक बनाये गये।

पिताजी अखिल भारतीय उद्वास्तु समिति के अध्यक्ष थे आजीवन तो भारतीय किसान समाज और किसानसभा के नेता भी थे।ढिमरी ब्लाक किसान विद्रोह के भी वे नेता थे।

हमसे उनकी बार बार बहस होती रही कि जैसे तराई में वे सिख और बंगाली शरणार्थियों के मसलों को एकमुस्त संबोधित कर लेते थे,उसीतरह क्यों नहीं वे सर्वभारतीय कोई शरणार्थी संगठन बनाकर बंगाली,बर्मी,तमिल पंजाबी सिख,सिंधी और कश्मीरी शरणार्थियों की समस्याएं सुलझाने के लिए कोई आंदोलन करते।

हकीकत तो यह है कि वे सर्वभारतीय नेता रहे हैं लेकिन बंगाल में उनका कोई सांगठनिक असर था नहीं। उन्होंने अखिल भारतीय बंगाली समाज की स्थापना की ,जिसमें सभी राज्यों के लोग थे,लेकिन बंगाल के नहीं।जब बंगाली शरणार्थी ही एकताबद्ध नहीं रहे तो सारे शरणार्थियों को तरह तरह की पहचान और अस्मिता के मध्य उनके बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं की साझेदारी के बिना कैसे एकजुट किया जा सकता था,पिताजी इसका कोई रास्ता निकाल नहीं सके।हम भी नहीं।

गौर करें,गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तरी भारत में बिजली संकट पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा, दिल्ली हो या फिर राजस्थान, इन सभी राज्यों में गर्मी की शुरुआत में ही घंटों बिजली गुल हो रही है। लेकिन ये समस्या आने वाले दिनों में ज्यादा गंभीर हो सकती है।

एक तरफ गर्मी में बढ़ता पारा और दूसरी तरफ बत्ती गुल यानी दोहरी मुसीबत। मई की शुरुआत में ही देश के अलग-अलग इलाकों में 3-5 घंटे बिजली गुल हो रही है। दिल्ली कहने को तो देश की राजधानी है, लेकिन बिजली की कमी से बुरी तरह परेशान हो रही है। यहां जरूरत है 6035 मेगावॉट की, जबकि सप्लाई है 5653 मेगावॉट। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 13089 मेगावॉट बिजली की जरूरत है, जबकि सप्लाई महज 12327 मेगावॉट की हो रही है। बिजली सप्लाई के लिहाज से पंजाब की हालत सबसे खस्ता दिखाई दे रही है। पंजाब में बिजली की डिमांड 10089 मेगावॉट है, जबकि यहां बिजली कंपनियां महज 8733 मेगावॉट बिजली ही सप्लाई कर रही हैं। कुल मिलाकर पूरे उत्तरी भारत में 3160 मेगावॉट बिजली की किल्लत है।

बिजली का पर्याप्त उत्पादन न होना भी इस बिजली संकट के पीछे बड़ी वजह है। बिजली बनाने के लिए कोल और गैस की कमी के चलते बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 26000 मेगावॉट गैस आधारित पॉवर प्लांट में से सिर्फ 16000 मेगावॉट क्षमता के प्लांट 15 फीसदी क्षमता पर चल रहे हैं। और तो और कोयले की किल्लत का आलम ये है कि आधे से ज्यादा कोल भंडारों में मुश्किल से 7 दिन का अतिरिक्त कोयला बचा है। ऐसे हालात में इन गर्मियों में लोगों को बिजली की कमी से छुटकारा मिलेगा ये मुमकिन नहीं लगता।

लेकिन अब मुक्त बाजारी स्थाई कारपोरेट बंदोबस्त के खिलाफ किसी शरणार्थी संगठन से भी हम बच नहीं सकते।वह संगठन कैसा हो,कैसे बने वह संगठन,जिसमें सारे के सारे सर्वस्वहारा,सारी की सारी महिलाएं,सारे के सारे कामगार,सारे के सारे छोटे कारोबारी,सारे के सारे नौकरीपेशा लोग,सारे के सारे छात्र युवा लामबंद होकर बदलाव के लिए साझा मोर्चा बना सके,अब हमारी बाकी जिंदगी के लिए यह अबूझ पहेली बन गयी है।हम शायद बूझ न सकें ,लेकिन जो बूझ लें वे ही बदलाव के हालात बनायेंगे,इसी के सहारे बाकी जिंदगी है।

गौर करें,आम चुनाव के बाद केन्द्र में आने वाली नई सरकार आर्थिक सुस्ती और राजस्व तंगी की समस्याओं से पार पाने के लिए 10 प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचकर एक लाख करोड़ रुपये तक जुटा सकती है। उद्योग मंडल एसोचैम के एक अध्ययन में यह कहा गया है। एसोचैम ने कहा है कि ओएनजीसी, कोल इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, एनएमडीसी, पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन और भेल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में मौजूदा बाजार मूल्य पर 10 फीसदी अथवा इससे अधिक सरकारी हिस्सेदारी का विनिवेश कर काफी पूंजी जुटाई जा सकती है।

एसोचैम के इस अध्ययन के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों के भारी पूंजी प्रवाह के चलते इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा सहित इन प्रमुख उपक्रमों का बाजार पूंजीकरण 11,00,000 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है। 'आम चुनाव के बाद यदि केन्द्र में मजबूत स्थिर सरकार आती है तो इन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 15 से 20 फीसदी तक और बढ़ सकता है।

एसोचैम अध्यक्ष राणा कपूर ने कहा, 'नई सरकार को शेयर बाजार की मौजूदा तेजी का लाभ उठाना चाहिए। विदेशी निवेशकों की लिवाली बाजार में जोरों पर है। ऐसे में सरकार को आर्थिक सुस्ती से जूझते अपने खजाने की स्थिति बेहतर बनाने में स्थिति का लाभ उठाना चाहिए।' एसोचैम अध्ययन के अनुसार शेयर बाजार की हाल की तेजी में कई प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में निवेशकों की लिवाली से इनके शेयर चढ़े हैं।   

गौर करें कि राजनीति का उंट किस करवट बैठेगा, इसका पता तो 16 मई को चलेगा, लेकिन शेयर बाजार के हिलोरे मारने से ब्लूचिप शेयरों पर दांव लगाने वाले नेताओं की झोली पहले ही भरने लगी है.

विदेशी संस्थागत निवेशकों सहित सभी निवेशकों को एक स्थायी सरकार बनने की उम्मीद है जिससे भारतीय शेयर बाजार के सूचकांक नित नयी उंचाइयां छू रहे हैं और सेंसेक्स 23,000 के स्तर पर पहुंचने के करीब है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पावर और टीसीएस जैसी कंपनियों के शेयर समृद्ध एवं शक्तिशाली निवेशकों के पसंदीदा शेयर बन गए हैं.

राकांपा प्रमुख शरद पवार की पुत्री व बारामती से सांसद सुप्रिया सुले के पास 5.6 करोड़ रपये मूल्य के शेयर हैं जिनमें यूबी, अडाणी एंटरप्राइजेज, कोल इंडिया, ब्रिटानिया, डीएलएफ, हिंदुस्तान युनिलीवर, किंगफिशर व रैनबैक्सी के शेयर शामिल हैं.

सुप्रिया सुले के पति सदानंद के पास करीब 100 कंपनियों के शेयर हैं.

फिल्म अभिनेता व भाजपा के अहमदाबाद पूर्व के उम्मीदवार परेश रावल के पास 1.37 करोड़ रपये मूल्य के शेयर हैं. उनके पास 45 लाख रपये मूल्य के आरआईएल के शेयर हैं और 20 लाख रपये मूल्य के टाटा स्टील के शेयर हैं.

कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा की पत्नी पूनम के पास दिशमान फार्मा, मुक्ता आर्ट्स, एनआईआईटी, ओबेराय रीयल्टी और एडलैब्ज फिल्म्स सहित नौ सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर हैं.

गैस की कीमतें बढ़ाने में देरी पर रिलायंस ने सरकार को भेजा नोटिस

गैस की कीमत एक अप्रैल से बढ़नी थी लेकिन चुनाव आयोग की अपील के बाद सरकार ने कीमत बढ़ाने का फैसला टाल दिया है.

पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि उन्हें भी नोटिस की जानकारी है लेकिन वो दिल्ली से बाहर हैं और नोटिस पढ़ने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया देंगे.

सरकार को ये नोटिस रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही ब्रिटेन की बड़ी ऊर्जा कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम और कनाडा की एक्सपलोर्र ने साझा तौर पर दी है.

इन कंपनियां ने सरकार को ये नोटिस इसिलए दिया है कि ताकि वह केजी-डी6 बेसीन सहित देश के अन्य बेसीन से जो गैस का उत्पादन हो रहा है इसकी कीमत दोबारा तय की जाएं.

ये दूसरी बार है जब रिलायंस और दूसरी कंपनियों ने केंद्र सरकार को गैस की कीमत बढ़ाने के लेकर नोटिस दिया है. दिलचस्प बात यह है कि नई सरकार आने से चंद दिन पहले नोटिस देने से यह साफ है कि आने वाली सरकार पर भी इस मुद्दे का दबाव होगा.

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार सी रंगराजन की कमेटी ने मौजूदा गैस की कीतम 4.2 डॉलर प्रति यूनिट से 8.3 डॉलर प्रति यूनिट करने का सुझाव दिया था. ये कीमत बीते अप्रैल महीने से ही बढ़ाई जानी थी, लेकिन चुनाव के कारण केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की सलाह पर टाल दिया.

'जीडीपी ग्रोथ के लिए जीएसटी जल्द लागू करना जरूरी'

मुंबई.देश की आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी ग्रोथ) को 7 से 7.75 फीसदी करने के लिए केंद्र में बनने वाली नई सरकार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू करने तथा वित्तीय घाटे

को कम करने पर फोकस करना होगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने शनिवार को मुंबई में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक सम्मेलन में यह बात कही। गौरतलब है कि जुलाई 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट भाषण में जीएसटी को अप्रैल, 2010 में लागू करने की बात कही थी। हालांकि, आज तक जीएसटी पर फैसला नहीं हो सका।

उन्होंने कहा कि नई सरकार के लिए पहला वर्ष हनीमून समय होगा। इसके बाद के वर्षों में नीति निर्णय लिए जाएंगे। यदि नई सरकार सही कदम उठाती है, तो देश की आर्थिक वृद्धि दर फिर से पटरी पर आ सकती है। हालांकि आर्थिक वृद्धि दर को आठ फीसदी पर लाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसको 7.75 फीसदी के स्तर तक लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नई सरकार वित्तीय घाटे को कम करने पर ध्यान रखना चाहिए। मौजूदा केंद्र सरकार से इस मामले में चूक हुई है। हम वित्तीय घाटे को कम कर सकते हैं। इसमें लगातार कमी संभव है। उन्होंने कहा कि देश में निवेश भी 35 से घटकर 32 फीसदी रह गया है, जबकि मौजूदा हालात में निवेश लक्ष्य हासिल किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि जीएसटी को तेजी से लागू करने की जरूरत है।

इसके लिए नई सरकार को सिस्टम में सुधार करने होंगे। मेरा मानना है कि जीएसटी को लागू करने तथा वित्तीय घाटे को कम करने को लेकर मतभेद कम होंगे, लेकिन यह देखना होगा कि राजनीतिक घटनाक्रम कैसे चलता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर औद्योगिक वृद्धि दर पर निर्भर करती है। जबकि निर्माण, खनन और उत्पादन क्षेत्र में अभी तक सुस्ती बरकरार है। उत्पादन क्षेत्र की वृद्धि दर भी दो अंकों में हो। यदि औद्योगिक वृद्धि दर नहीं बढ़ेगी, तो छोटे व मझौले उद्योगों का विकास भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नई सरकार को निवेश पर मंत्रिमंडलीय समिति और मंत्रिमंडलीय सचिवालय में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की कार्यप्रणाली को भी प्रभावी करना होगा। इन का गठन हो चुका है।

सरकारों को कैसे होगा लाभ

एक अनुमान के मुताबिक, जीएसटी लागू होने से एक साल में 15 अरब डॉलर का फायदा होगा, क्योंकि इससे निर्र्यात बढ़ेगा। रोजगार व वृद्धि दर में इजाफा होगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग व सर्विसेज के बीच कर का भार बंट जाएगा।

आम जनता व कंपनियों का फायदा भी

जीएसटी को लागू कर दिया जाता है, तो सेंट्रल और स्टेट टैक्स को बिक्री के दौरान ही लिया जाएगा। दोनों ही उत्पादन लागत पर कर वसूलेंगे। इससे लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि कीमतों में कमी आएगी। कीमतें कम होने से खपत बढ़ेगी, जिससे कंपनियों को मदद मिलेगी।

वापस लाएंगे ब्लैक मनी, देंगे ईमानदारों को हिस्साः नरेंद्र मोदी

11 May 2014, 0750 hrs IST,नवभारत टाइम्स  

नई दिल्ली

करीब दो महीने तक चले मैराथन इलेक्शन कैंपेन में जमकर हुआ नमो-नमो का जाप। जाहिर है, बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को एनडीए जहां हीरो के रूप में पेश कर रहा था, वहीं यूपीए और अन्य दल उन्हें विलेन साबित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिला, जो सत्तापक्ष की मुखालफत के बजाय विपक्ष के एक 'कद्दावर' पीएम कैंडिडेट को केंद्र में रखकर लड़ा गया। ऐसे में मोदी का आभामंडल पूरे चुनावी अभियान के दौरान 'विराट' होता चला गया। मौजूदा चुनावी माहौल में जो कटुता देखने को मिली, उस बारे में मोदी का क्या नजरिया है? यदि मोदी पीएम बनते हैं, तो उनका विकास का रोड मैप क्या होगा? मोदी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गुलशन राय खत्री और नरेंद्र नाथने ऐसे ही कई अहम सवाल पूछे, पेश है खास अंशः

खबर पढ़ें: मोदी की भागवत से मुलाकात, क्या हुई बात?

1-एनबीटीः चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों में कड़वाहट बढ़ी है। क्या इससे बचा जा सकता था? क्या आने वाले दिनों में इसका असर सरकार और विपक्ष के संबंधों पर भी देखने को मिल सकता है?

नरेंद्र मोदीःयह बात सही है कि जैसे-जैसे चुनावी प्रचार परवान चढ़ता गया, भाषणों और वक्तव्यों में हमारे विरोधियों ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं, खासकर शुरुआती राउंड में भारी पोलिंग के बाद सहमे कांग्रेस और उसके साथी दलों ने गाली-गलौज करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। शुरुआत में हमने यह तय किया था कि इस पूरे चुनाव को विकास और सुशासन जैसे सकारात्मक मुद्दों पर लड़ेंगे। यदि अन्य राजनीतिक दल भी इस पहल में हमारा साथ देते तो शायद भारतीय चुनावी राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ जाता। लेकिन अफसोस, हमारे विरोधी दलों ने चुनाव को उसी पुरानी जाति और संप्रदाय की राजनीति की तरफ धकेलने में ही अपना सारा जोर लगा दिया। इसके बावजूद यह पहला चुनाव है जिसमें बीजेपी जैसी कोई बड़ी पार्टी विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। पिछले छह महीने से मेरा यह ईमानदार और गंभीर प्रयास रहा है कि हम नागरिकों के असली मुद्दों को उठाएं।

मीडिया का यह कहना कि चुनाव के दौरान पैदा हुई कटुता का प्रभाव चुनाव के बाद भी देखने को मिलेगा, एक अतिशयोक्तिपूर्ण सोच है। दरअसल, जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि चुनावी समर में एक-दूसरे पर तीखे वार करने वाले नेता जब अनायास किसी हवाई अड्डे पर मिलते हैं, तब उनके बीच बड़े ही सहज ढंग से बातचीत होती है। ऐसा नहीं है कि चुनावी जंग की तल्खियां राजनेताओं के आपसी रिश्ते पर हावी हो जाती है। गर्मजोशी के साथ मिलने के बाद जब वे फिर रैलियों में पहुंचते हैं तो आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। यह समझना होगा कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा तो होती है, लेकिन दुश्मनी कतई नहीं। एक अहम बात और कहना चाहूंगा। इधर, पिछले कुछ समय से सार्वजनिक जीवन में व्यंग्य और विनोद का चलन खत्म-सा होता जा रहा है। सार्वजनिक जीवन में गंभीरता के साथ-साथ व्यंग्य और विनोद का होना भी जरूरी है, आपसी रिश्तों में उदासीनता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

मालूम हो कि व्यंग्य, कार्टून तथा लतीफों की दुनिया में भी हम राजनेताओं की मौजूदगी व्यापक स्तर पर होती है। इन दिनों 'मॉरल पुलिसिंग' का दौर भी चल रहा है। एक हद तक तो यह सही है, लेकिन इसका अतिरेक निश्चित ही गैरजरूरी प्रतीत होता है। जहां तक आने वाले दिनों में इसके असर की बात है तो हम न तो बदले की भावना से कोई काम करेंगे और न ही चुनावी प्रतिद्वंद्विता को चुनाव पश्चात आगे ले जाएंगे। हम पूरी शालीनता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और हमारे विरोधियों के साथ भी आपसी सहयोग से देश के विकास के लिए कार्यरत रहेंगे।

2-एनबीटीः अगर आप सत्ता में आते हैं तो यह देश आपसे क्या उम्मीद करे? आप विपक्ष को किस तरह से साथ लेकर चलेंगे और विपक्ष को साथ लेकर चलने के लिए क्या कदम उठाएंगे?

नरेंद्र मोदीःहम इतना सुनिश्चित करेंगे कि लोगों की जो आशाएं और अपेक्षाएं हमसे जगी हैं, उन्हें पूरा करने के लिए पुरजोर मेहनत करेंगे। हमारा यह प्रयास होगा कि देश का विकास करने और सुशासन प्रदान करने के लिए हम दिन-रात कार्यरत रहेंगे। देश की प्रगति और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जागरुक विपक्ष का होना आवश्यक है। मुद्दों के आधार पर विरोध की गुंजाइश को समझा जा सकता है। इसके लिए हम खुले मन से चर्चा को तैयार रहेंगे। देश हित में आम राय बनाकर चलना हमारी कार्यशैली का हिस्सा होगा।

3-एनबीटीः इस देश में 90 के दशक में उदारवादी आर्थिक नीतियां शुरू हुई थीं। क्या ये आगे भी जारी रहेंगी या फिर वक्त के साथ इनमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है?

नरेंद्र मोदीःकोई भी देश या समाज यदि एक ही जगह स्थिर रह जाए तो वह विकास नहीं कर सकता। समयानुरूप बदलाव की आवश्यकता हर देश में होती है। अर्थव्यवस्था में भी निरंतर गति बनाए रखने के लिए सुधार जरूरी है। हम हर उस कदम को उठाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था सुधरे, विकास की गति बढ़े और रोजगार के अवसर पैदा हों।

4-एनबीटीःजीएसटी और मल्टि-ब्रैंड रिटेल में एफडीआई पर आपकी क्या राय है? क्या यह होना चाहिए या नहीं?

नरेंद्र मोदीःजीएसटी राजस्व में बढ़ोतरी का सरल और बेहतर उपाय है। राज्यों को मिलने वाली सहायता राशि में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने की वजह से जीएसटी स्थगित हो गया है। लेकिन हमारी सरकार जीएसटी की सभी बाधाओं और उसमें होने वाले करप्शन और अनुचित देरी की संभावनाओं को दूर करने के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करेगी। जीएसटी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आईटी नेटवर्क का देशव्यापी ढांचा खड़ा करना जरूरी है, मगर यूपीए सरकार ने इस दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ाया। तमाम अहम मामलों में देरी या कहें कि 'पॉलिसी पैरालिसिस' की स्थिति के लिए राज्य सरकारों को बदनाम करने की यूपीए सरकार की बीमार मानसिकता रही है। मल्टि-ब्रैंड रिटेल में एफडीआई का जहां तक सवाल है, हमारी पार्टी का आधिकारिक रुख हमारे मेनिफेस्टो में साफ कर दिया गया है।

5-एनबीटीः आप अक्सर देश में बुलेट ट्रेनें चलाने और सौ नए शहर बसाने की वकालत करते रहे हैं। इससे देश का आर्थिक विकास तो तेज होगा, लेकिन इसके लिए भारी-भरकम राशि का इंतजाम कहां से होगा?मुंबई-अहमदाबाद के बीच ही एक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए करीब 60 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है तो क्या इस तरह की बुलेट ट्रेनें देश भर में चलाने पर वे आर्थिक लिहाज से कामयाब होंगी?

नरेंद्र मोदीःहमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि अब तक जिस प्रकार की सरकारें यहां चलाई गईं, उसमें मानों गरीबी एक अभिशाप नहीं वरन एक वरदान हो, एक आवश्यकता हो। भले वह चाहे वोट बैंक की राजनीति के लिए हो या सत्तारूढ़ राजनेताओं में दीर्घदृष्टि के अभाव चलते हो। नतीजा यह, कि हम न कुछ बड़ा सोच पाते हैं, न कुछ विश्वस्तरीय करने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ, आजादी के समय भारत जैसी ही हालात वाले साउथ कोरिया जैसे छोटे देश एक व्यापक सोच के कारण विकास की बुलंदियों को छू रहे हैं। अटल जी की सरकार में स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी योजनाओं को लागू करने की एक अहम शुरुआत हुई। वह एक प्रयास था कि भारतीय नागरिकों को भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाए। दुर्भाग्यवश पिछले दस साल में हम उस दिशा में आगे बढ़ने के बजाय बहुत पीछे धकेल दिए गए हैं। मेरा मानना है कि यदि हमारा विजन बड़ा हो, उसके अनुरूप पुरुषार्थ करने की क्षमता और तैयारी हो तो हमारा देश भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। हम भी अपने नागरिकों को क्रमशः हर क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा सकते हैं। रही पैसों की बात मुझे नहीं लगता कि मौजूदा समय में ऐसी योजनाओं के लिए पैसे जुटाना मुश्किल है।

6-एनबीटीः पाक समेत पड़ोसी देशों के साथ इस वक्त भारत के रिश्तों की आपको जानकारी है? क्या इन रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपके दिमाग में कोई योजना है? यदि हां, तो वह क्या है?

नरेंद्र मोदीः आज जब आतंकवाद ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है और हमारा देश भी कई मोर्चों पर इससे मुकाबला कर रहा है। ऐसे में, यह जरूरी हो जाता है कि एक स्वस्थ और मजबूत रिश्ते की बुनियाद आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने की रणनीति पर रखी जाए। जब तक कोई भी पड़ोसी देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा तब तक उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाना मुश्किल है। मेरा मानना है कि हमारी विदेश नीति आपसी सम्मान और भाईचारे पर आधारित होनी चाहिए। इसी तरह अन्य देशों के साथ हमारे संबंध भी बराबरी और परस्परता पर आधारित होने चाहिए। देश हित सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। हम न किसी को आंख दिखाना चाहते हैं और न ही चाहते हैं कि कोई हमें आंख दिखाए। हम चाहते हैं आंख से आंख मिलाकर बात करें।

7-एनबीटीः केंद्र और राज्यों के बीच भी आप पीएम और सीएम टीम की बात करते रहे हैं, लेकिन क्या राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारों के होते हुए भी यह संभव है? यदि हां, तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को किस तरह से और कौन सी नई शक्ल देंगे?

नरेंद्र मोदीःमेरी सोच के मुताबिक टीम इंडिया में प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री शामिल होने चाहिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री साथ मिलकर बतौर टीम काम करें। यदि सब साथ मिलकर काम करें, तभी हम सही मायने में प्रगति कर सकते हैं। सारी निर्णय प्रक्रिया में राज्यों को बराबर का भागीदार बनाया जाए। बड़े प्रॉजेक्ट को मंजूरी के वक्त राज्य सरकार को भी साथ रखा जाए। यह हमारी प्राथमिकता होगी कि सभी राज्यों को विकास की प्रक्रिया में बराबर का साझीदार समझा जाए। जब हम भागीदारी की बात करते हैं, तो इससे हमारी साफ नीयत का पता चलता है। यदि नीयत सही है, तो राज्यों में विपक्षी दल की सरकार का होना रुकावट की वजह नहीं बनेगा।

8-एनबीटीः इस वक्त महंगाई की मार से देश के लोग त्रस्त हैं। महंगाई, राज्य सरकारों की पहल के बिना खत्म नहीं हो सकती। ऐसे में राज्यों को इसके लिए कैसे तैयार करेंगे?

नरेंद्र मोदीः महंगाई को नियंत्रित करने के लिए डिमांड-सप्लाई मिसमैच यानी कि मांग-आपूर्ति के असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिए खाद्यान्न और अन्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि सुनिश्चित कराना जरूरी है। यह तभी संभव हो पाएगा, जब कृषि पर आवश्यक बल दिया जाए और सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाए। इस बारे में एक नई सोच के साथ काम करने की जरूरत है। हमारी पार्टी के मेनिफेस्टो में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार के लिए 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, आज हमारे देश में कृषि क्षेत्र का कोई रीयल टाइम डेटा उपलब्ध नहीं है। लिहाजा, कृषि विकास के लिए योजनाएं बनाने का कोई सटीक मतलब नहीं रह जाता। हम कृषि क्षेत्र का रीयल टाइम डेटा हासिल कर उसके मुताबिक पॉलिसी और प्रोग्राम बनाएंगे। खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर रखने के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा। हम गुजरात की श्वेत क्रांति का देशभर में प्रसार करना चाहेंगे।

9-एनबीटीः इस वक्त देश की जनता की इतनी सारी उम्मीदें आपसे जुड़ गई हैं। क्या आपको इन उम्मीदों का बोझ महसूस होता है? इन पर खरा उतरने के लिए आपकी क्या तैयारी है?

नरेंद्र मोदीःदरअसल, पिछले दशकों के दौरान राजनीति के स्तर में जो गिरावट आई है, उसके चलते सरकारों के प्रति आम जनमानस में निराशा और तिरस्कार की भावना बन गई थी। बड़े लंबे समय बाद चुनावी राजनीति में लोगों की दिलचस्पी वापस आई है, मतदाताओं का भरोसा पुनःस्थापित होता दिख रहा है। समूचे देश में एक आशा का संचार हुआ है। मुझे इस बात का अहसास है कि बीजेपी से देशभर में बहुत ज्यादा उम्मीदें बांधी जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अपने नागरिकों को भी सपने संजोने का हक है, आशावादी होने का अधिकार है। उम्मीदें बांधने की इजाजत होनी चाहिए, इसमें कुछ बुरा नहीं है। इन सारी बातों का हमें पूरा ख्याल है और उसी के अनुसार कठिन से कठिन परिश्रम करने की मानसिक तैयारी हम कर चुके हैं।

10-एनबीटीः विदेश से काला धन लाना आसान नहीं है? कई विदेशी कानून इसमें अड़चन बने हुए हैं। आप इन्हें कैसे दूर करेंगे और यदि काला धन वापस आता है तो इससे देश के लोगों को क्या फायदा होगा? आपकी नजर में कितना काला धन हो सकता है?

नरेंद्र मोदीःसबसे पहली बात है काला धन वापस लाने की मंशा और संकल्पशक्ति। बीजेपी ने काले धने को वापस लाने की अपनी मंशा साफ तौर पर व्यक्त की है। हम मानते हैं कि काले धन की समस्या एक बड़ी चुनौती है। यह सिर्फ टैक्स चोरी ही नहीं बल्कि देशद्रोही प्रवृत्ति भी है। काला धन जो पैदा हुआ है और विदेशों में जमा हो रहा है, वह आगे चलकर गैर-कानूनी और देशद्रोही गतिविधियों की दिशा में चला जाता है। हमारे लिए यह अत्यंत अहम मुद्दा है। मैं देशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि काला धन वापस लाने की मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है और हम तत्काल ही एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे और इसके लिए जरूरी कानूनी सुधार के साथ-साथ कानूनी फ्रेमवर्क-ढांचे में जरूरी बदलाव भी लाएंगे। इतना ही नहीं, देश में ऐसा काला धन वापस लाकर उसका आंशिक हिस्सा ईमानदार करदाताओं विशेषकर सैलरीज क्लास के टैक्स पेयर्स को प्रदान करेंगे। यह जरूरी है कि हमारी कर-व्यवस्था-टैक्स सिस्टम ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और इनाम देने वाली कर चोरों के खिलाफ सख्ती से पेश आने वाली हो।

11-एनबीटीः इस वक्त लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है? आपको क्या लग रहा है कि अगली लोकसभा का सीन क्या रहने वाला है?

नरेंद्र मोदीःअब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि देश की जनता बदलाव चाहती है। महंगाई, भ्रष्टाचार और घोटालों के दलदल में फंसी यूपीए सरकार ने देशवासियों को सिवाय नाउम्मीदी के कुछ और नहीं दिया। अब तक 9 में से 8 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। और इन चरणों में हुए मतदान के रुझान से साफ हो गया है कि यूपीए सरकार का सत्ता से जाना वोटरों ने तय कर दिया है। वहीं, बीजेपी और साथी दलों की सरकार की नींव भी रख दी गई है। अब सिर्फ 41 सीटों पर पोलिंग होनी है। मुझे आशा है कि देश के अन्य राज्यों की ही तरह जहां मतदान होना बाकी है, वहां मतदाता बीजेपी और साथी दलों को अपार समर्थन देने वाले हैं।

12-एनबीटीः आप कहते हैं कि कांग्रेस का आंकड़ा दहाई तक ही पहुंच पाएगा तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन होगा?

नरेंद्र मोदीःजी हां! इन चुनावों में कांग्रेस अपने चुनावी इतिहास के सबसे खराब प्रदर्शन का एक नया रेकॉर्ड बनाने जा रही है। बहुत संभव है कि वह दहाई के आंकड़े तक ही सिमट कर रह जाएगी। इन सबके बीच कांग्रेस के आला नेता पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखने की खातिर परिस्थितियों को किस तरह मैनेज करते हैं, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। हम तो चाहते हैं कि सबसे बड़ा विपक्ष चाहे कोई भी हो, वह सकारात्मक राजनीति करे और देश की प्रगति और खुशहाली के लिए जिम्मेदार राजनीति की एक स्वच्छ परंपरा का पालन करे।

13-एनबीटीः आप कांग्रेस में किसी नेता को पीएम लायक मानते हैं? यदि हां, तो वह कौन है?

नरेंद्र मोदीःदेखिए, मैं समझता हूं कि आज कांग्रेस नेतृत्वविहीन पार्टी हो गई है। जनता से जुड़ा कोई कद्दावर नेता, जिसकी आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंजती हो, कांग्रेस के पास नहीं है। गांधी परिवार की भक्ति और परिक्रमा ही कांग्रेस के नेताओं का एकसूत्रीय अजेंडा है। ऐसे में पीएम पद के लायक नेता ढूंढ़ना बहुत दूर की कौड़ी है। इंदिरा जी के जमाने से ही किसी नेता का कद इतना बड़ा नहीं होने दिया गया कि वह आगे चलकर गांधी परिवार के लिए चुनौती साबित हो।

14-एनबीटीःडॉ. मनमोहन सिंह को निजी तौर पर कैसे आंकते हैं? क्या वे पीएम के रूप में ही अच्छे साबित नहीं हुए या फिर निजी तौर पर उनमें अच्छे गुण भी हैं?

नरेंद्र मोदीःदेखिए, किसी भी इंसान के आकलन/मूल्यांकन के लिए उसे करीब से देखना जरूरी है। डॉ. मनमोहन सिंह के साथ बहुत ज्यादा मुलाकात तो नहीं हुई। हां, कुछ आधिकारिक मुलाकातें जरूर हुई हैं, लेकिन उन चंद मुलाकातों के आधार पर मैं उनके बारे में कोई राय कायम करना उचित नहीं समझता। रही बात बतौर प्रधानमंत्री उनके आकलन की तो उनके निराशाजनक कार्यकाल को देखकर देश हकीकत समझ चुका है।

15-एनबीटीः अगर आप सत्ता में आए तो वे ऐसे पांच काम कौन से हैं, जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे?

नरेंद्र मोदीः सरकार और सरकारी व्यवस्था में भरोसा लौटाना हमारा पहला काम होगा। दूसरा, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कारगर कदम उठाना हमारी प्राथमिकता होगी। तीसरा, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे और चौथा, सरकारी व्यवस्था में जान फूंकना और निर्णय प्रक्रिया को कारगर बनाना होगा। पांचवां काम पॉलिसी पैरालिसिस से निजात पाना होगा।

16-एनबीटीः क्या आपको लगता है कि आपके पीएम पद तक पहुंचने की राह में कोई रुकावट बन सकता है?

नरेंद्र मोदीःदेखिए, एक सामान्य परिवार का बेटा आज यहां तक पहुंचा है। इस लंबे सामाजिक और राजनीतिक सफर में न जाने कितने लोगों का समर्थन, आशीर्वाद और दुआएं मुझे मिली हैं। मैं समझता हूं यह एक काल्पनिक सवाल है, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है।

17-एनबीटीः वाजपेयी जी की याद आती है? क्या आपकी सरकार में उनके कामकाज की छवि नजर आएगी?

नरेंद्र मोदीः बीजेपी का एक सिपाही होने के नाते निश्चित रूप से वाजपेयी जी की याद तो आती ही है। भारत के इतिहास में एकमात्र पूर्णकालिक गैर-कांग्रेसी सरकार चलाने का यश उन्हें जाता है। आम जनता को ध्यान में रखते हुए ऐसे कई कार्य वाजपेयी जी ने किए थे, जो आज भी याद किए जाते हैं। चूंकि मैंने अपना राजनीतिक सफर वाजपेयी जी की छत्रछांव में ही तय किया है, लिहाजा यह लाजिमी है कि काम करने की उनकी विशिष्ट शैली और आम जनता से हमेशा सरोकार रखने की उनकी शिद्दतभरी आतुरता का मैं कायल रहा हूं। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस शासनकाल में महंगाई से त्रस्त देश की जनता को जिस तरह से वाजपेयी जी की सरकार ने राहत दी थी, हम चाहेंगे कि आम जन को यह राहत एक बार फिर से मिले।

तेरी तलवार और नफरत

से ज़्यादा

ताकतवर हथियार मौजूद हैं हमारे पास

ओ हत्यारे

पलाश विश्वास

विवाह के बाद पहलीबार अपने गृहनगर नैनीताल में झील किनारे हमदोनों।

बसंतीपुर में झोपड़ियों के मध्य हमारा घर और घर के लोग।मेरे दोनों भाई पद्दोलोचन और पंचानन,मेरे ताउजी,मेरे पिताजी और मां के साथ हम सभी।

ढिमरी ब्लाक किसान विद्रोह के नेता मेरे पिता जो रीढ़ में कैंसर लेकर सीमाओं,समूहों,समुदायों और नस्लों के आरपार लाखों मील पैदल,साइकिल,बस ट्रेन यात्रा मार्फत दौड़ते रहे बिना वोट मांगे और उनके साथ मेरी मां,जिन्होंने बसंतीपुर नाम का गांव अपने नाम कर दिये जाने के बाद दोबोरा अपने मायके भी नहीं गयीं और उस गांव के लोगों की होकर गैंगरीन की शिकार हो गयीं।

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सबसे पहले एक खुशखबरी।हमारे आदरणीय मित्र आनंद तेलतुंबड़े को मैसूर में कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी से मानद डीलिट की उपाधि दी गयी है।हम उम्मीद करते हैं कि इससे उनकी कलम और धारदार होगी और वे निरंतर संवाद कीपहल करते रहेंगे।दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में आनंद ने उच्चशिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ज्ञानबाजार के खिलाफ युद्धघोषणा की है।हमने अंग्रेजी में उनके मूल वक्तव्य और दक्षिण भारत के अखबारों में व्यापक कवरेज पहले ही साझा कर दिया है।यह सामग्री हिंदी में आने पर इसपर भी हम संवाद की कोशिश करेंगे।आनंद जी को हमारी बधाई।

हमारे गांधीवादी अग्रज,ख्यातिलब्ध हिमांशु कुमार की ये पंक्तियां शेयरबाजारी जनादेश के मुखोमुखी देश में हो रहे उथल पुथल को बहुत कायदे से अभिव्यक्त करती हैं।

हम हिमांशु जी के आभारी है कि जब हमें मौजूदा परिप्रेक्ष्य में चौराहे पर खड़े मुक्तिबोध के अंधेरे को जीने का वर्तमान झेलना पड़ रहा है,तब उन्होंने बेशकीमती मोमबत्तियां सुलगा दी है।

कांग्रेस को क्या एक किनारे कर दिये गये प्रधानमंत्री के दस साला अश्वमेधी कार्यकाल में हम फिर सत्ता में देखना चाहते थे,अपनी आत्मा को झकझोर कर हमें यह सवाल अवश्य करना चाहिए।

क्या हम धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील राजनीतिक खेमे के पिछले सत्तर साला राजनीतिक पाखंड से ऊबे नहीं हैं अबतक और नवउदारवादी साम्राज्यवादी नस्ली जायनवादी कारपोरेट राज में सत्ता शेयर करने खातिर मेहनतकश सर्वस्वहारा बहुसंख्य भारतीयों के खिलाफ उनके संशोधनवादी दर्शन को हम तीसरा विकल्प मानकर चल रहे थे,हकीकत की निराधार जमीन पर,इसका आत्मालोचन भी बेहद जरुरी है।

फिर क्या हम उन सौदेबाज मौकापरस्त अस्मिता धारक वाहक क्षत्रपों से उम्मीद कर रहे थे कि कल्कि अवतार के राज्याभिषेक क वे रोक देंगे और हर बार की तरह चुनाव बाद या चुनाव पूर्व फिर तीसरे चोथे मोर्चे का ताजमहल तामीर कर देंगे,इस पर भी सोच लें।

या फर्जी जनांदोलन के फारेन फंड,टीएडीए निष्णात एनजीओ जमावड़े से हम उम्मीद कर रहे थे कि वे फासीवाद का मुकाबला करेंगे विश्वबैंक,अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष,यूरोपीय समुदाय के सीधे निर्देशन और नियंत्रण में और मौजूदा भ्रष्ट धनपशुओं के करोड़पति तबके के खिलाप भारतीय जनता के गहरे आक्रोश,सामाजिक उत्पादक शक्तियों और खासतौर पर छात्रों,युवाजनों और स्त्रियों की बेमिसाल गोलबंदी को गुड़गोबर कर देने के उनके एकमात्र करिश्मे,प्रायोजित राजनीति के एनजीओकरण से हम अपनी मुक्ति का मार्ग तलाश रहे थे।

असल में हमने धर्मन्मादी ध्रूवीकरण की आग को हवा देकर कल्कि अवातर के लिए पलक पांवड़े बिचाने का काम किया चुनाव आने तक इंतजार करते हुए वोट समीकरण के अस्मिता पक्ष की गोलबंदी पर दांव लगाकर,जमीन पर आम जनता की गोलबंदी की कोशिश में कोई हरकत किये बिना।

संविधान पहले से देश के वंचित अस्पृश्य बहिस्कृत भूगोल में लागू है ही नहीं।कानून का राज है ही नहीं।नागरिक मानव और मौलिक अधिकारों का वजूद है नहीं।लोकतंत्र का मतलब सिर्फ पांच साला मताधिकार है।सारा कुछ बाजार में तब्दील है।पूरा सत्यानाश तो पिछले तेइस साल में हो ही चुका है।कल्कि अवतार बाकी अधूरे बचे कत्लेआमएजंडे को अंजाम देंगे, बिना शक।लेकिन राष्ट्र व्यवस्था का जो तंत्र मंत्र यंत्र है,उसमें वैश्विक जायनवादी मनुस्मृति व्यवस्था के इस साम्राज्य में कल्कि अवतरित न भी होते तो क्या बच्चे की जान बच जाती,इसे तौलना बेहद जरुरी है।खासकर तब जब जनादेश से तयशुदा खारिज कांग्रेस की सरकार जिस तरह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लेकर पूंजी के हित में ताबड़तोड़ फैसले थोंप रही है एकदम अनैतिक तरीके से जाते जाते,समझ लीजिये कि यह सरकार वापस लौटती तो अंजामे गुलिस्तान कुछ बेहतर हर्गिज नहीं होता।

हमने आगे की सोचा ही नहीं है और इस दो दलीय कारपोरेट राज को मजबूत बनाकते तंत्र मंत्र यंत्र को तोड़ने के सिलसिले में अब तक कोई पहल ही नहीं की है।

शेयरबाजारी मीडिया सुनामी के मध्य कल्कि अवतार के राज्याभिषेक के इंतजार में पलक पांवड़े बिछाये धर्मोन्मादी पैदल सेनाओं के मुकाबले जनविरोधी कांग्रेस की शर्मनाक विदाई पर विलाप करने वाले हमारे लोग दरअसल एक समान हैं जो जाने अनजाने इस कारपोरेट कारोबार को जोरी रखना चाहते हैं।

तानाशाही है,तो लड़ना होगा साथी।लेकिन हम पिछले सात दशकों में मुफ्त में मिली आजादी की विरासत को लुटाने के सिवाय राष्ट्रहित में जनहित में जनता के मध्य किसी तरह की कोई पहल करने से नाकाम रहे और हर बार वोट के फर्जी हथियार से तिलिस्म तोड़ने का सीधा रास्ता अख्तियार करके अंततः अपने ही हित साधते रहे।अपनी ही खाल बचाते रहे।

तानाशाह कोई व्यक्ति हरगिज नहीं है,तानाशाह इस सैन्य राष्ट्र का चरित्र है,जिसने लोकगणराज्य को खा लिया है।फासीवादी तो असल में वह कारपोरेट राज है जिसे बारी बारी से चेहरे भेष और रंग बदलकर वर्स्ववादी सत्तावर्ग चला रहा है और हम भेड़धंसान में गदगद वधस्थल पर अपनी गरदन नपते रहने का इंतजार करते हुए अपने स्वजनों के खून से लहूलुहान होते रहे हैं।प्रतिरोध के बारे में सोचा ही नहीं है।

गांधीवादी हिमांशु जी की ये पंक्तियां इसीलिए गौर तलब है।

मैं सदा हत्यारे शासकों के खिलाफ रहा

जब शासक कर रहे थे जन संहार

और शासक चाहते थे कि मैं हत्याओं के बारे न लिखूं

और सभी कवि बस

रेशम और प्रेम के गीत लिखें

उस दौर में मैंने जान बूझ कर हत्याओं के खिलाफ लिखा

जब हत्यारे शासकों ने अपनी हत्यारी कीर्ति को अमर करवाने के मकसद से

चाहा कि मैं उनके द्वारा की गयी हत्याओं के बारे में लिखूं तब मैंने जान बूझ कर

प्रेम के गीत गाये

हत्यारे शासक चाहते थे कि शासकों द्वारा अजन्मे बच्चों की हत्याओं

के बारे में कवि गीत लिखें ताकि

नाफिज़ हो सके खौफ

रियाया के दिलों में

तब मैंने जान बूझ कर

गर्भ में पलते अजन्मे बच्चों

के लिए आशीर्वाद के गीत गाये

ओ हत्यारे शासक

मेरे सारे प्रेम गीत

तेरे द्वारा करी गयी हत्याओं के विरोध में लिखे गए हैं

मेरी कविताओं की चिडियाँ ,फूल और बच्चे

अवाम को तेरी हत्याओं के खौफ से लड़ने का हौसला देंगे

तेरी तलवार और नफरत

से ज़्यादा

ताकतवर हथियार मौजूद हैं हमारे पास

ओ हत्यारे

संजोग से आज सविता और मेरे विवाह की बत्तीसवीं सालगिरह है जिसे हर बार मैं भूल जाता हूं और सविता एकतरफा याद रखती है।इसबार उनका उलाहना गजब है कि बत्तीस साल के वैवाहिक जीवन में हमने बत्तीस सौ भी नहीं जोड़ा।हम दुःखी होने के बजाय खुश हुए यह समझकर कि कम से कम इस मामले में तो हम अपने दिवंगत पिता के चरणचिन्ह पर चल रहे हैं जो हमारे लिए आंदोलन और संघर्ष की विरासत के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ गये।उनकी जुनून की हद तक की प्रतिबद्धता,अपने मेहनतकश सर्वस्वहारा के हालात बदलने के लिए सदाबहार बेचैन सरोकार के आसपास भी नहीं हैं हम,आज पहलीबार इस शर्मींदगी से राहत मिली।

इससे पहले हम लिख चुके हैं लेकिन हिमांशु जी की इन पंक्तियों के आलोक में फिर दोहरा रहे हैं कि अगर आप नजर अंदाज कर चुके हैं तो फिर गौर करने की कोशिश जरुर करेंः

मुसलमानों का अल्लाह एक है।उपासना स्थल एक है।उपासना विधि एक है। अस्मिता उनका इस्लाम है।जनसंख्या के लिहाज से वे बड़ी राजनीतिक ताकत है।

रणहुंकार चाहे जितना भयंकर लगे,देश को चाहे दंगों की आग में मुर्ग मसल्लम बना दिया जाये,गुजरात नरसंहार और सिखों के नरसंहार की ऐतिहासिकघटनाओं के बाद अल्पसंख्यकों ने जबर्दस्त प्रतिरोध खड़ा करने में कामयाबी पायी है।

जिस नागरिकता संशोधन विधेयक पर बहुसंख्यकों ने भारत विभाजन के बलि करोड़ों हिंदू शरणार्थियों के देश निकाले के फतवे का आज तक विरोध नही किया, मोदी के मुसलमानों के खिलाफ युद्धघोषणा के बाद उस पर चर्चा केंद्रित हो गयी है।

अब हकीकत यह है कि कारपोरेट देशी विदेशी कंपनियों की पूंजी जिन आदिवासी इलाकों में हैं,वहां आदिवासियो के साथ हिंदू शरणार्थियों को बसाया गया।इन योजनाओं को चालू करने के लिए हिंदुओं को ही देश निकाला दिया जाना है,जैसा ओडीशा में टाटा,पास्को ,वेदांत साम्राज्य के लिए होता रहा है।

आदिवासी  इलाकों में मुसलामानों की कोई खास आबादी है नहीं।जाहिर है कि इस कानून के निशाने पर हिंदू शरणार्थी और आदिवासी दोनों हैं।

कल्कि अवतार और उनके संघी समर्थक हिंदुओं को मौजूदा कानून के तहत असंभव नागरिकता दिलाने का वादा तो कर रहे हैं लेकिन नागरिकता वंचित ज्यादातर आदिवासी नागरिकों की नागरिकता और हक हकूक के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं।जबकि आदिवासी बहुल राज्यों मध्य प्रदेश,झारखंड,छत्तीसगढ़,गुजरात और राजस्थान में सेलरिया हुकूमत है जहां बेरोकटोक सलवा जुड़ुम संस्कृति का वर्चस्व है।

खुद मोदी गर्व से कहते हैं कि देश की चालीस फीसदी आदिवासी जनसंख्या की सेवा तो केसरिया सरकारें कर रही हैं।

अब विदेशी पूंजी के अबाध प्रवाह, रक्षा,शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, परमाणु उर्जा, मीडिया, रेल मेट्रो रेल,बैंकिंग,जीवन बीमा,विमानन, खुदरा कारोबार समेत सभी सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश,अंधाधुंध विनिवेश और निजीकरण के शिकार तो धर्म जाति समुदाय अस्मिता और क्षेत्र के आर पार होंगे।

खेत और गांव तबाह होंगे तो न हिंदू बचेंगे ,न मुसलमान, न सवर्णों की खैर है और न वंचित सर्वस्वहारा बहुसंख्य बहुजनों की।

इस सफाये एजंडे को अमला जामा पहवनाने के लिए संवैधानिक रक्षा कवच तोड़ने के लिए नागरिकता और पहचान दोनों कारपोरेट औजार है।

अब खनिजसमृद्ध इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूटखसोट की तमाम परियोजनाओं को हरीझंडी देना कारपोरेट केसरिया राज की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार को ब्रूट,रूथलैस बनाने का ब्लू प्रिंट तैयार है । इसके साथ ही पुलिस प्रशासन और सैन्य राष्ट्र की पाशविक शक्ति का आवाहन है।

अब मसला है कि हिंदुओं और मुसलमानों,आदिवासियों, तमाम जातिबद्ध क्षेत्रीय नस्ली अस्मिताओं कोअलग अलग बांटकर वोटबैंक समीकरण वास्ते कारपोरेट हाथों को मजबूत करके अग्रगामी पढ़े लिखे नेतृत्वकारी मलाईदार तबका आखिर किस प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, विचारधाराों की बारीकी से अनजान हम जैसे आम भारतवासियों के लिए यह सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है।

यह पहेली अनसुलझी है।लेकिन समझ में आनी चाहिए कि इस देश के शरणार्थी हो या बस्तीवाले,आदिवासी हों या सिख या मुसलमान, वे अपनी अपनी पहचान और अस्मिता में बंटकर बाकी देश की जनता के साथ एकदम अलगाव के मध्य रहेंगे और सत्तावर्ग प्रायोजित पारस्पारिक अंतहीन घृणा और हिंसा में सराबोर रहेंगे,तो वध स्थल पर अलग अलग पहचान,अलग अलग जाति, वर्ग ,समुदाय,नस्ल,भाषा,संस्कृति के लोगों की बेदखली और उनके कत्लेआम का आपरेशन दूसरे तमाम लोगों की सहमति से बेहद आसानी से संपन्न होगी।

जो पिछले सात दशक के वर्णवर्चस्वी राजकाज का सारसंक्षेप है।फर्क सिर्फ मुक्तबाजार में इस तंत्र यंत्र मंत्र और तिलिस्म के ग्लोबीकरण और सूचना निषेध का है।कुलमिलाकर जिसे सूचना और तकनीकी क्रांति कहा जाता है और जिसका कुल जमा मकसद गैर जरुरी जनता और जनसंख्या का सफाया हेतु आधार कारपोरेट प्रकल्प है।

इसलिए धर्म और जाति और नस्ल के नाम पर घृणा और हिंसा का यह कारोबार सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का मामला ही नहीं है,यह सीधे तौर पर आर्थिक नरसंहार का मामला है।

साफ तौर पर समझा जाना चाहिए के आदिवासी  वन इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों की लूट के समांतर गैरआदिवासी शहरी और देहात इलाकों में सबसे ज्यादा वार अल्पसंख्यक, दलित,पिछड़ा और वंचित सर्वस्वहारा समुदाय ही होगें जो भूमि सुधार कार्यक्रम की अनुपस्थिति में उतने ही असहाय हैं जितने कि आदिवासी और हिंदू बंगाली शरणार्थी।

अब चूंकि देशज अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों का कत्ल हो चुका है और उत्पादन प्रणाली ध्वस्त हो जाने से उत्पादन संबंधों के जरिये संगठित और असंगठित क्षेत्रों में तमाम अस्मिताओं की गोलबंदी मुश्किल है,जाति धर्म अस्मिता के खांचे मजबूत करने के केसरिया अश्वमेध का तात्पर्य भी समझना बेहद जरुरी है।

हम उन्हींकी भाषा में अलगाव की चिनगारियां सुलगाकर कहीं प्रतिरोध की रही सही संभावनाएं खारिज तो नहीं कर रहे।

भले ही मुसलमानों,सिखों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों,क्षेत्रीय भाषायी नस्ली राष्ट्रीयता की राजनीतिक ताकत बेहद शख्तिशाली हो,केवल इस आधार पर  हम धर्मोन्मादी बहुसंख्य घृणा और हिंसा के मध्य कारपोरेट जनसंहार अभियान से बच नहीं सकते।

इसी लिए ब्रूट,निर्मम,हिंसक,पाशविक राजकाज के लिए कल्कि अवतार का यह राज्याभिषेक।धर्मनिरपेक्षता,समरसता और डायवर्सिटी जैसे पाखंड के जरिये इस कारपोरेट केसरिया तिलिस्म में हम अपने प्राण बचा नहीं सकते।

नई सरकार बनते ही सबसे पहले बाजार पर रहा सहा नियंत्रण खत्म होगा।सारी बचत,जमा पूंजी बाजार के हवाले होगी। बैंकिंग निजी घरानों के होंगे।सारी जरुरी सेवाएं क्रयशक्ति से नत्थी होंगी।

करप्रणाली का सारा बोझ गरीबी रेखा के आरपार के सभी समुदायों के लोगों पर होगा और पूंजी कालाधन मुक्त बाजार में हर किस्म के उत्तरदायित्व,जबावदेही और नियंत्रण से मुक्त।

अंबानी घराने के मीडिया समूह ने जो केसरिया सुनामी बनायी है और देशभर के मीडियाकर्मी जो कमल फसल लहलहाते रहे हैं,उसकी कीमत दोगुणी गैस कीमतों के रुप में चुनाव के बाद हमें चुकानी होगी और हम यह पूछने की हालत में भी नही होंगे कि भरत में पैदा गैस बाग्लादेश में दो डालर की है और भारत में आठ डालर की,इसके बावजूद गैस की कीमते क्यों बढ़ायी जायेंगी।

आरक्षण और कोटा अप्रासंगिक बना दिये जाने के बाद भी हम लगातार कुरुक्षेत्र में एक दूसरे का वध कर रहे हैं,लेकिन बेरोजगार करोड़ों युवाजनों के अंधेरे भविष्य के लिए हम एक दिया भी नहीं जला सकेंगे।

उपभोक्ताबादी मुक्त बाजार में सबसे शोषित सबसे वंचित सबसे ज्यादा प्रताड़ना,अत्याचार और अन्याय की शिकर महिलाों और बच्चों को अलग अलग अस्मिता में बांदकर न हम उन्हें इस पुरुषवर्चस्वी वर्ण वरस्वी यौनगंधी गुलामी से आजाद कर सकते हैं और न उन्हें प्रतिरोध की सबसे बेहतरीन और ईमानदार ताकत बतौर गोलबंद कर सकते हैं।

दरअसल मुसलमानों,ईसाइयों और सिखों की राजनीतिक ताकत की असली वजह उनमें जाति व्यवस्था और कर्मकांड संबंधी भेदाभेद नगण्य होना है और जब आंच दहकने लगती है तो वे प्रतिरोध में एकजुट हो जाते हैं।

छह हजार जातियों में बंटा हिंदू समाज में कोई भी जनसमुदाय देश की पूरी जनसंख्या के मुकाबले में दो तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं है।

जिनकी आबादी इतनी भी है,वे तमाम शासक जातियां हैं चाहे सवर्ण हो या असवर्ण।

इसके बरखिलाफ शोषित वंचित हिंदू समुदायों और जातियों की अलग अलग जनसंख्या शून्य प्रतिशत के आसपास भी नहीं है।

मुक्त बाजारी स्थाई बंदोबस्त के खिलाफ वे चूं नहीं कर सकते।हिंदू शरणार्थी देश भर में बंगाली,सिख ,तमिल ,कश्मीरी मिलाकर दस करोड़ से कम नही हैं।

मुक्त बाजार के देशी विदेशी कारपोरेट हित साधने के लिए कल्कि अवतार इसीलिए।

मसलन शरणार्थी केसस्टडी ही देखें, डा. मनमोहन सिंह,कामरेड ज्योति बसु और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता हिंदू शरणार्थी समुदायों से हैं।लेकिन शरणार्थी देश भर में अपनी लड़ाई अपनी अपनी जाति,भाषा और पहचान के आधार पर ही लड़ते रहे हैं।

पंजाबियों की समस्य़ा सुलझ गयी तो पंजाबी शरणार्थी नेताओं ने बंगाली शरणार्थियों की सुधि नहीं ली,यह बात तो समझी जा सकती है।

बंगाल की शासक जातियों का जिनका जीवन के हर क्षेत्र में एकाधिकार है,उन्होंने बंगाल से सारे के सारे दलित शरणार्थियों को खदेड़ ही नहीं दिया और जैसा कि खुद लालकृष्ण आडवाणी ने नागरिकता संसोधन कानून पास होने से पहले शरणार्थियों की नागरिकता और पुनर्वास  के मसले पर बंगाली सिख शरणार्थियों में भेदाभेद पर कहा,हकीकत भी वही है,बंगाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के अलावा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बंगाली सुचेता कृपलानी रही हैं, जिनके जमाने में 64 में पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यक उत्पीड़न के बाद बंगाली हिंदू शरणार्थियों का बहुत बड़ा हुजूम उत्तर प्रदेश भी पहुंच गया थे, उनमें से किसी ने बंगाली हिंदू  शरणार्थियों के पुनर्वास और उनकी नागरिकता के लिए कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभायी ।

विभिन्न राज्यों से चुने जाने वाले बंगाली सांसदों ने,जिनमें आरक्षित इलाकों के वे सांसद भी हैं,जिनकी जातियों के लोग सबसे ज्यादा शरणार्थी हैं,उन्होंने भी इन शरणार्थियों के हक में आवाज नहीं  उठायी।

आडवाणी पंजाबी शरणार्थियों के साथ बंगाली शरणार्थियों के मुकाबले आरोपों का जवाब दे रहे थे और गलत भी नहीं थे।

बंगालियों के मुकाबले पंजाबी राष्ट्रीयता शरणार्थी समस्या पर एकताबद्ध रही है और बंगाल के मुकाबले कहीं ज्यादा खून खराबे के शिकार विभाजित पंजाब के शरणार्थियों की समस्या तुरंत युद्धस्तर पर सुलटा दी गयी।उन्हें तुरंत भारत की नागरिकता मिल गयी।

पंजाब से आये शरणार्थी एकताबद्ध होकर पंजाबी और सिख राष्ट्रीयताओं को एकाकार करके विभाजन की त्रासदी से लड़े,इसके विपरीत पूर्वी बंगाल से आये सारे शरणार्थी अकेले अकेले लड़ते रहे।

बंगाली राष्ट्रीयता शरणार्थियों से पीछा छुड़ाने का हर जुगत करती रही। पढ़े लिखे संपन्न तबके पश्चिम बंगाल में समायोजित होत गये,चाहे जब भी आये वे।लेकिन चालीस पचास के दशक में आये मुख्यतंः किसान,दलित,पिछड़े और अपढ़ लोग न सिर्फ बंगाल के भूगोल से बल्कि मातृभाषा और इतिहास के बाहर खदेड़ दिये गये।

बंगाल में बड़ी संख्या में ऐसे केसरिया तत्व हैं जो विभाजन पीड़ितों के साथ किसी भी तरह की सहानुभूति के विरुद्ध हैं और शुरु से उन्हें वापस सीमापार भेज देना चाहते हैं।कमल ब्रिगेड का असली जनाधार बंगाल में वहीं है,जिसे कल्कि अवतार ने धर्मेन्मादी बना दिया है।इस तबके में बंगाल के शरणार्थी समय के मुख्यमंत्री विधानचंद्र राय, वाम शासन काल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु,जिन्होने दंडकारण्य से आये शरणार्थियों का मरीचझांपी में कत्लेआम किया और प्रणवमुखर्जी जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और निलेकणि आधार परियोजना लागू की, सिपाहसालार रहे हैं।

बंगाली शरणार्थियों की दुर्दशा के लिए सिख और पंजाबी शरणार्थी जिम्मेदार नहीं हैं।यह तथ्य पिताजी ने बखूब समझाया जो सिखों और पंजाबियों के भी उतने बड़े नेता तराई में थे,जितने बंगालियों के।तराई विकास सहकारी संघ के उपाध्यक्ष, एसडीएम पदेन अध्यक्ष वे साठ के दशक में निर्विरोध चुने गये थे।

विडंबना यह कि बंगाल में शरणार्थी समस्या की चर्चा होते ही मुकाबले में पंजाब को खड़ा कर दिया जाता है।बहुजन राजनीति के सिसलिले में महाराष्ट्र को खड़ा कर दिया जाता है।हमारे लोग दूसरों को शत्रु मानते हुए अपने मोर्चे के असली गद्दारों के कभी पहचान ही नहीं सकें।

आडवाणी के मुताबिक बंगाली शरणार्थियों के पुनर्वास और नागरिकता के मामले में बंगाल की कोई दिलचस्पी नही रही है।

मैं कक्षा दो पास करने के बाद से पिताजी के तमाम कागजात तैयार करता रहा क्योंकि पिताजी हिंदी ठीकठाक नहीं लिख पाते।वे किसानों,शरणार्थियों,आरक्षण और स्थानीय समस्याओं के अलावा देश के समक्ष उत्पन्न हर समस्या पर रोज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे के सारे केंद्रीय मंत्री,सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, सभी मुख्यमंत्रियों और ज्यादातर सांसदों को पत्र लिखा करते थे।

वैसे किसी पत्र का जवाब बंगाल से कभी आया हो,ऐसा एक वाकया मुझे याद नहीं है।

बाकी देश से जवाब जरुर आते थे।राष्ट्रपित भवन,राजभवन और मुख्यमंत्री निवास से रोजाना जवाबी पत्र आते थे,लेकिन उन पत्रों में कोलकाता से कभी एक पत्र  नहीं आया।

आडवाणी आंतरिक सुरक्षा के मुकाबले शरणार्थी समस्या को नगरिकता संशोधन विधेयक के संदर्भ में तुल नहीं देना चाहते थे।उनका स्पष्ट मत था कि घुसपैठिया चाहे हिंदू हो या मुसलमान,उनका देश निकाला तय है।

विभाजन के बाद भारत आये पूर्वी बंगाल के हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात तब संसद में डा. मनमोहन सिंह और जनरल शंकर राय चौधरी ने ही उठायी थी।

लेकिन संसदीय समिति के अध्यक्ष बंगाली नेता प्रणव मुखर्जी ने तो शरणार्थी नेताओं से मिलने से ही,उनका पक्ष सुनन से ही साफ इंकार कर दिया था और बंगाली हिंदू शरणार्थियों के लिए बिना किसी प्रावधान के वह विधेयक सर्वदलीय सहमति से पास हो गया।

यूपीए की सरकार में डा.मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनें तो प्रणवदादा की पहल पर 2005 में इस कानून को नये सिरे से संशोधित कर दिया गया और इसके प्रवधान बेदखली अभियान के मुताबिक बनाये गये।

पिताजी अखिल भारतीय उद्वास्तु समिति के अध्यक्ष थे आजीवन तो भारतीय किसान समाज और किसानसभा के नेता भी थे।ढिमरी ब्लाक किसान विद्रोह के भी वे नेता थे।

हमसे उनकी बार बार बहस होती रही कि जैसे तराई में वे सिख और बंगाली शरणार्थियों के मसलों को एकमुस्त संबोधित कर लेते थे,उसीतरह क्यों नहीं वे सर्वभारतीय कोई शरणार्थी संगठन बनाकर बंगाली,बर्मी,तमिल पंजाबी सिख,सिंधी और कश्मीरी शरणार्थियों की समस्याएं सुलझाने के लिए कोई आंदोलन करते।

हकीकत तो यह है कि वे सर्वभारतीय नेता रहे हैं लेकिन बंगाल में उनका कोई सांगठनिक असर था नहीं। उन्होंने अखिल भारतीय बंगाली समाज की स्थापना की ,जिसमें सभी राज्यों के लोग थे,लेकिन बंगाल के नहीं।जब बंगाली शरणार्थी ही एकताबद्ध नहीं रहे तो सारे शरणार्थियों को तरह तरह की पहचान और अस्मिता के मध्य उनके बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं की साझेदारी के बिना कैसे एकजुट किया जा सकता था,पिताजी इसका कोई रास्ता निकाल नहीं सके।हम भी नहीं।

लेकिन अब मुक्त बाजारी स्थाई कारपोरेट बंदोबस्त के खिलाफ किसी शरणार्थी संगठन से या इस तरह के आधे अधूरे पहचानकेंद्रिक आंदोलन के जरिये भी हम बच नहीं सकते।

वह संगठन कैसा हो,कैसे बने वह संगठन,जिसमें सारे के सारे सर्वस्वहारा,सारी की सारी महिलाएं,सारे के सारे कामगार,सारे के सारे छोटे कारोबारी,सारे के सारे नौकरीपेशा लोग,सारे के सारे छात्र युवा लामबंद होकर बदलाव के लिए साझा मोर्चा बना सके,अब हमारी बाकी जिंदगी के लिए यह अबूझ पहेली बन गयी है।

हम शायद बूझ न सकें ,लेकिन जो बूझ लें वे ही बदलाव के हालात बनायेंगे,इसी के सहारे बाकी जिंदगी है।

मोदी नहीं, तो ममता बनर्जी!

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

मोदी नहीं, तो ममता बनर्जी!

सौजन्य अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी।हम पहले से कह लिख रहे थे कि बंगाल में  तीसरे चरण के मतदान के बाद साफ जाहिर है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व और ममता बनर्जी में समझौता हो गया। इंतजार की घड़ी खत्म होने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2014 के परिणाम आने में 24 घंटे भी नहीं बचे हैं और सबकी नजरें अब सिर्फ नंबर्स पर है। लेकिन क्या चुनाव आने के पहले ही सस्पेंस कहीं खत्म हो गया है।मजे की बात तो यह है कि कांग्रेसी दांव के मुकाबले एग्जिट पोल्स में बीजेपी-एनडीए की बढ़त को अतिश्योक्तिपूर्ण करार देते हुए शरद पवार भी थर्ड फ्रंट को हकीकत में बदलने के लिए जयललिता, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी जैसे क्षत्रपों से फोन पर संपर्क कर रहे हैं।

12 मई को बताया था कि पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ताजा आंकड़ों में एनडीए की स्थिति और भी मजबूत हो गई है।

आईबीएन7-सीएसडीएस के नए आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 274-286 सीटें मिलने की संभावना है। पहले ये आंकड़ा 270-282 सीटों का था। दरअसल आईबीएन7-सीएसडीएस ने पूर्वोत्तर के राज्यों में एनडीए के गठबंधन को पहले अपने सर्वे में शामिल नहीं किया था, इसलिए पहले 4 सीटें कम थीं।

अकेले बीजेपी की बात करें तो सर्वे के मुताबिक इसे 230-242 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं यूपीए का आंकड़ा 92-102 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। अकेले कांग्रेस को 72-82 सीटें मिलती दिख रही हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान दीदी का केंद्र विरोधी तेवर खत्म था तो पहले शारदा फर्जीवाड़े मामले में सीबीआई जांच में मंत्रियों, सांसदों और नेताओं के बाद परिजनों के कटघरे में खड़ा कर दिये जाने के बाद दूसरे क्षत्रपों की तरह दीदी के सामने आत्म समर्पण करने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था।

तीसरे चरण के मतदान के बाद बंगाल में चुनाव को प्रहसन बताने में वाम और भाजपा नेताओं के साथ साथ खूब मुखर थे कांग्रेस के नेता।लेकिन चौथे और पांचवें चरण में एकतरफा छप्पा वोट और पार्टी प्रत्याशी,मतदान एजंट,समर्थकों कार्यकर्ताओं और वोटरों की पिटाई से लेकर हत्या के बाद कांग्रेस की कोई आवाज कहीं से नहीं आ रही है।

कांग्रेसतरफे दीदी की ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है।

आनन फानन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और दीदी के सबसे प्रबल विरोधी अधीर चौधरी को दिल्ली बुलाकर चुप करा दिया गया और कांग्रेस प्रवक्ता राशीद अल्वी के हवाले धर्मनिरपेक्ष पक्ष की ओर से दीदी का नाम भी प्रस्तावित हो गया।जबकि चुनाव के बाद कराए गए एक्जिट पोल और ओपिनियन पोल में एक दिशा साफ दिखाई दे रही है। ये दिशा इस ओर इशारा कर रही है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए काफी आसानी से सरकार बना लेगी और कांग्रेस और यूपीए का एतिहास में शायद सबसे खराब प्रदर्शन होगा।

कांग्रेस नेता राशीद अल्वी ने संप्रदायिकता विरोधी ताकतों को ममता बनर्जी के नेतृत्व में एकजुट होने की अपील की है। गौरतलब है कि कांग्रेस और तृणमूल 2011 के विधानसभा चुनाव में एक साथ थे लेकिन इस लोकसभा चुनाव में दीदी ने 'एकला चालो' की नीति अपना रखी है. इसी बीच कांग्रेस ने अल्वी के बयान से किनारा कर लिया है।

राशीद अल्वी ने यह स्वीकार किया कि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए सरकार बनाना मुश्किल है। ऐसे में पार्टी सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए तीसरे मोर्चे का समर्थन कर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाना हमारे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन नरेन्द्र मोदी को सत्ता से बाहर रखने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने सुझाव दिया कि सभी क्षेत्रीय धर्मनिरपेक्ष दलों को एकजुट होना चाहिए और अपने नेता का चुनाव करना चाहिए. कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने से कभी नहीं हिचकिचाएगी।

ममता बनर्जी के नाम का सुझाव देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मेरा सुझाव होगा कि क्षेत्रीय दलों को ममता बनर्जी को अपना नेता चुनना चाहिए जो कि संदेह के परे धर्मनिरपेक्ष, सक्षम और ईमानदार हैं।

इसी बीच,मोदी को रोकने की मुहिम को तमिलनाडु से भी नया बल मिला क्योंकि एआईएडीएमके नेता मलयसामी को नरेंद्र मोदी की तारीख करना भारी पड़ा। पार्टी सुप्रीमो जयललिता ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। कल ही मलयसामी ने नरेंद्र मोदी और जयललिता के बीच अच्छे रिश्ते की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी और जयललिता अच्छे दोस्त हैं। मलयसामी के बयान के बाद माना जा रहा था कि एआईएडीएमके नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन कर सकती है। हालांकि, एक्जिट पोल के मुताबिक एनडीए अपने बूते सरकार बनाने में कामयाब होगा।

नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुली जिहाद का ऐलान करके बंगाल में धर्म आधारित ध्रूवीकरणके पीछे मोदी स बड़ा हाथ दीदी का रहा है।

शरणार्थी मामले में कभी नहीं बोलने वाली,मरीचझांपी नरसंहार मामले तक को लगातार वायदा करने के बाद न खुलवाने वाली,मतुआ वोट दखल के बावजूद उनकी नागरिकता बहाल करने के लिए कोई पहल न करने वाली दीदी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तलवार निकाल ली।तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रहार जारी रखते हुए यह भी कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो देश जल उठेगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी  की है। ममता ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना को खारिज करते हुए उन्हें गधा तक कह दिया।

जिससे मुसलमान वोट बैंक के अलावा हिंदू शरणार्थी वोट बैंक पर भी उनका एकतरफा कब्जा हो गया।

इसपर दीदी चाहती तो अपनी नवहर्माद वाहिनी पर अंकुश लगाकर दीदी शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करके भी आसानी से कांग्रेस,भाजपा और वामदोलों को शिकस्त दे सकती थी,जिनकी पिलहाल बंगाल की राजनीति में न प्रासंगिकता बाकी है और न उनका कोई मजबूत जनाधार है।

लेकिन दीदी केंद्र में किंगमेकर बनने के ऐलान के साथ साथ प्रधानमंत्रित्व की दावेदारी पहले ही पेश कर चुकी है।

बाकी क्षत्रपों का दावा खारिज करने के लिए उनके लिए अधिकतम सीटें जीत लेना सर्वोच्च प्राथमिकता बन गयी।

कांग्रेस नेतृत्व ने उनकी राजनीतिक महत्वांकाक्षा को समझते हुए बेहत शातिराना ढंग से बंगाल में बिसात बिछा दी जिसे समझे बूझे बिना मोदी ने दीदी की हवा बना दी तो चुनाव आयोग ने केंद्र के इशारे पर खु्ल्ला मैदान छोड़ दिया।

जब चुनाव आयोग के बंगाल प्रभारी ही मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई और बंगाल में तो बिहार और यूपी से बदतर हालात हैं,तो हजारों बूथों में खुली डकैती होने के बावजूद पांच ही सीटों पर पुनर्मतदान की औपचारिकता क्यों निभायी गयी,समझना मुश्किल नहीं है।

एक्जिट पोल के नतीजे वास्तविक नतीजे नहीं होते और इसीके मद्देनजर काग्रेस के सफाये के बावजूद केंद्र की सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए बंगाल कार्ड खेल दिया है।

कांग्रेस का तात्कालिक लक्ष्य मोदी को धर्मनिरपेक्षता के बहाने रोकना है और अपने समर्तन से केंद्र में ऐसी सरकार बनाना है जो देर सवेर गिर जाये।कांग्रेस ऐसा बारबार करती रही है।

मध्यावधि चुनाव में प्रियंका गांधी को वाड्रा पहेली बुझाकर सामने लाकर कांग्रेस फिर आराम से सत्ता में आ सकती है।

इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी ने टीवी18 ग्रुप के ईटीवी चैनल से खास बातचीत में कहा कि बंगाल के विकास में ममता नाकाम रही हैं। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि ममता को चुनाव में तगड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो ममता बनर्जी को केंद्र से पूरी मदद दी जाएगी।

भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल जाये,तो यह दांव बेकार चला जायेगा।लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है।वहीं दीदी ने भी अपने घोड़े क्षत्रपों के वहां दौड़ाने शुरु कर दिये हैं।हालात तो इतने खराब हैं कि तमाम सर्वे बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को भारी जीत दिला रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 100 सीटें मिलना भी मुश्किल लग रहा है। ऐसे में कांग्रेस दफ्तर के बाहर नतीजों के पहले ही उससे निपटने की तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि तैयारियां देख कर यही लग रहा है कि कांग्रेस अच्छे नतीजों के प्रति आश्वस्त दिख रही है। हालांकि एक गौर करने वाली बात ये रही कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर से सोनिया और राहुल के सारे पोस्टर हटा लिए गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने हार की आशंका से पोस्टर हटाने की बात को खारिज कर दिया है।

दूसरी ओर,प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विदाई भोज से राहुल गांधी का गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। बताया गया कि राहुल गांधी ने शनिवार को ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर उन्हें बता दिया था कि वो शहर में नहीं रहेंगे और उन्होंने पहले ही उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन राहुल गांधी की अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है।

जहां कांग्रेस अपने उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति का बचाव कर रही है वहीं विरोधी राहुल गांधी पर हमला करने का ये मौका भला कैसे चूक सकते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी राहुल गांधी पर चुटकी ली है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में ही रहते हैं बस छुट्टी मनाने के लिए भारत आते हैं। संजय राउत का ये भी कहना है कि राहुल गांधी निराशा छुपाने के लिए विदेश में जाकर बैठ गए हैं।

হয় মোদী,না হয় মমতা,मोदी नहीं, तो ममता बनर्जी!

এক্সকেলিবার স্টিভেন্স বিশ্বাস

মাত্র ৫টি বুথে আজ ফের ভোট, কাল ফল

• ফল ঘোষণার আগেই মোদীর মন্ত্রীসভা প্রায় চূড়ান্ত। রাজনাথ প্রতিরক্ষায়, বিদেশ সুষমার

• কাল গণনায় ব্যাপক কারচুপির আশঙ্কায় বিরোধীরা

• ফের শুরু হচ্ছে ভারত-পাক ক্রিকেট সিরিজ, ৮ বছরে ৬টি সিরিজ খেলবে দু দেশ

http://zeenews.india.com/bengali/

শেষ পর্যন্ত থলি থেকে বেরোল বিড়াল!

मोदी नहीं, तो ममता बनर्जी!

বিজেবি একক গরিষ্ঠতা  না পেলে মমতা ব্যানার্জিকে প্রধানমন্ত্রী করার তোড়জোড় শুরু করল কংগ্রেস।

আপাত লক্ষ্য যে কোনো ভাবে মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্ব আটকানো এবং কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস সমর্থিত সরকার কেন্দে্রে গড়া।অবশ্য সেই সরকার প্রথম সুযোগে  ফেলে দিয়ে মধ্যাবধি নির্বাচনে গিয়ে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসা কংগ্রেসের পুরাতন ক্ষমতা পুনর্দখলের পুরাতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

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এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: রাত পোহালেই ষোড়ষ লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হবে। তবে কংগ্রেস নেতৃত্বের যেন আর তর সইছে না! বুথ ফেরত সমীক্ষায় ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবি জেনেই ফল ঘোষণার ২৪ ঘণ্টা আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 'প্রোজেক্ট' করে সরকার গঠনের অঙ্ক কষা শুরু করল কংগ্রেস।

মঙ্গলবার কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ নেতা রশিদ আলভি বলেন, 'কেন্দ্রে ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার গড়তে যদি সব আঞ্চলিক দল যদি এগিয়ে আসে, তবে আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকার গঠনে পূর্ণ সমর্থন করব। নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রীর গদি থেকে দূরে রাখতে এটা খুবই জরুরি।'

তিনি আরও জানান, এটা নিশ্চিত যে, কংগ্রেসর পক্ষে এ বার সরকার গড়া 'অলীক স্বপ্ন'। তবে ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার গড়তে কংগ্রেস তাদের সমর্থন দিতে পিছপা হবে না। মমতাকে নেত্রী করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রথম থেকেই তিনি সাম্প্রদায়িক দলগুলি থেকে দূরে থেকেছেন। ফেল তিনি যোগ্য নেতৃ হতে পারেন।

কংগ্রেসের অন্য এক শীর্ষ নেতা সন্দীপ দীক্ষিতের ফল বেরনোর আগেই হার স্বীকার করে নিলেন। পূর্ব দিল্লির এই কংগ্রেস প্রার্থী সাক্ষাত্কারে জানান, 'আমার জেতার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের ক্ষেত্রেই বলছি। সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসর ক্ষেত্রে বলছি না।'

প্রসঙ্গত, প্রত্যকটি বুথ ফেরত সমীক্ষাই বলছে, সাম্প্রতিক অতীতে লোকসভা নির্বাচনের সব থেকে খারাপ ফল করতে চলেছে কংগ্রেস। দিল্লির সমীক্ষা কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে আরও নিরাশাব্যঞ্জক। সমীক্ষা অনুযায়ী দিল্লির সাতটি আসনের মধ্যেই একটিতেও জিততে পারবে না কংগ্রেস।

আলভির মন্তব্য নিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায় জানান, 'আমরা জনাদেশের জন্য অপেক্ষা করছি। এ নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করব না।'

ভারতে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট আজ জনগণের দৃষ্টি সম্পূর্ণ এককভাবেই কেড়ে নেবে। ঠিক তখন প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস হতাশ ও নীরব থাকবে বলেই মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ দলটি সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে এর ইতিহাসে সবচেয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে। কিন্তু সবার পুরনো এ দলটি এখনই নতিস্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। কারণ ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফল দলের জন্য যতটা খারাপ হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে, সেটি তত খারাপ হবে না বলে দলের কৌশলবিদরা বেশ নিশ্চিত। খবর ফার্স্ট পোস্টের।

দলের সাধারণ সম্পাদক দিগি¦জয় সিং মঙ্গলবার টুইটারে বলেন, ৮০ কোটি ভোটারের দেশে কয়েক লাখ স্যাম্পল নিয়ে জরিপগুলো কিভাবে ফলাফল নিয়ে ভবিষৎদ্বাণী করতে পারে, আসুন আমরা ১৬ মের জন্য অপেক্ষা করি। অন্য অনেক সিনিয়র নেতা অনেকখানি একই কথা বলেছেন। নির্বাচনের ফলাফল ভবিষ্যদ্বাণীর তুলনায় ভাল হবে- এমন আস্থা নিয়ে দলটি ভোট গণনা পরবর্তী কৌশল তৈরি করতে শুরু করেছে। দলের সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে প্রথম দফার বৈঠক এরই মধ্যে সোমবার অনুষ্ঠিত হয়।

সিনিয়র নেতারা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং এক ঝুলন্ত পার্লামেন্টে তাদের সম্ভাব্য করণীয়গুলো কি হবে, তা নিয়ে কথা বলেন। যেক্ষেত্রে বিজেপি সরকার গঠন করা এক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র বলে এরই মধ্যে চিন্তাভাবনা করছে বলে মনে হয় এবং দলের একাংশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দফতরগুলোর বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছে, সেক্ষেত্রে কংগ্রেস নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার কৌশল তৈরি করছে। কংগ্রেস বিজেপি-বিরোধী শক্তিগুলোকে একই সঙ্গে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে।

সমাজবাদী পার্টির প্রধান মোলায়েম সিং যাদব এবং বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতীসহ আঞ্চলিক নেতাদের কাছে এরই মধ্যে বার্তা পাঠানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জীকেও তুষ্ট রাখার চেষ্টা চলছে। দলের নেতারা অস্বীকার করলেও এর ভিতরকার জোর তৎপরতা সবার কাছেই স্পষ্ট।

কংগ্রেসের ভিতর আলাপ-আলোচনার পর শীর্ষ নেতারা দল নিজের শক্তিতেই ১২০-১৪০টি আসনে জয়ী হতে পারে বলে মনে করেন। লালু যাদবের মতো মিত্ররা বিহারে বিজেপি জোটের বিরুদ্ধে কড়া লড়াই চালিয়েছিলেন বলে মনে হয়। এতে ইউপিএ ১৫০-১৬০টি আসন পেতে সমর্থ হবে বলে কংগ্রেস আশা করছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কংগ্রেসের এক উর্ধতন নেতা বলেন, কেন প্রত্যেকেই বিজেপির জয়ের কথা বলছেন? এমনকি রাম মন্দির আন্দোলনের তুঙ্গী অবস্থা ও এরপরও বিজেপি ১৮০টির মতো আসনে জয়ী হতে পেরেছিল। ঐ নেতা দাবি করেন, এমনকি যদি বিজেপি আসলেই ভাল করে, তা হলেও এর পক্ষে ১৮০টির বেশি আসন পাওয়া খুবই কঠিন হবে।

বুথ-ফেরত জরিপ সবই ভুয়া। কংগ্রেস ২০০৪ সালের মতো এক বড় ধরনের ভূমিকা পালনের আশা করছে। সেই বছর দলটি বাম ফ্রন্টের বড় নেতা হরকিষেণ সিং সুরজিতের সহায়তা নিয়ে প্রথম ইউপিএ কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়। ২০০৪ সালে যদিও কংগ্রেস দলের মাত্র ১৪৪ জন পার্লামেন্ট সদস্য ছিলেন, তবুও এটি কোয়ালিশন সরকারে সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এর ফলে কংগ্রেস ২০০৯ সালের নির্বাচনে দ্বিতীয় ম্যান্ডেট পেয়েছিল। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী বিজেপির কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা রোধ করতে বদ্ধপরিকর বলে মনে করা হয়।

অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদি তার গান্ধী নগরের বাসভবনে এক বৈঠকে সহকর্মী রাজনাথ সিং, অরুণ জইতলি ও নীতিন গোদকারীকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন ফুল দিয়ে, ক্যামেরায় গৃহীত এ আলোকচিত্র ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জন্য ঐতিহাসিক মূল্য হয়ে থাকবে- সন্দেহ নেই। মোটের ওপর এটিই হচ্ছে শেষ উপলক্ষ যখন মোদি তার মুখ্যমন্ত্রীর বাংলোতে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অতিথি হিসেবে বরণ করছেন। খবর এএফপির।

এটা প্রায় নিশ্চিত যে, শুক্রবার লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হলেই দিল্লীতে ছুটতে হবে মোদিকে। দ্বিতীয়ত বিজেপি নেতাদের ফুল দিয়ে বরণ এবং বৈঠকে ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যেকের উপবেশন এই বার্তা দিয়েছে যে, তিনি দলের একজন খেলোয়াড়ও, যদিও সরকারে এবং সম্ভবত দলে তার কথাই হবে চূড়ান্ত। বুধবারের বৈঠকের গুরুত্বের তৃতীয় কারণটি হচ্ছে আলোচ্য বিষয়। বৈঠক সম্ভবত সরকার গঠনের বিস্তৃত রূপরেখা, সম্ভাবনাময় নির্বাচনোত্তর জোটে অংশ নেয়া, গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব কাদের দেয়া হবে, গুজরাটে মোদির উত্তরসুরি মনোনয়ন এবং এল কে আদভানির ভবিষ্যত ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এ বৈঠকে। চতুর্থত, যদিও বিজেপির শীর্ষ নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠান পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠকে বসছে শুক্রবার বিকেলে দলীয় প্রথা হিসেবে একই দিন প্রকাশিত হচ্ছে নির্বাচনের ফল এবং বিজয়ী দলীয় প্রার্থীদের চূড়ান্ত সংখ্যাটি নিয়েও তারা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন।

सौजन्य अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी।हम पहले से कह लिख रहे थे कि बंगाल में  तीसरे चरण के मतदान के बाद साफ जाहिर है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व और ममता बनर्जी में समझौता हो गया। इंतजार की घड़ी खत्म होने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2014 के परिणाम आने में 24 घंटे भी नहीं बचे हैं और सबकी नजरें अब सिर्फ नंबर्स पर है। लेकिन क्या चुनाव आने के पहले ही सस्पेंस कहीं खत्म हो गया है।मजे की बात तो यह है कि कांग्रेसी दांव के मुकाबले एग्जिट पोल्स में बीजेपी-एनडीए की बढ़त को अतिश्योक्तिपूर्ण करार देते हुए शरद पवार भी थर्ड फ्रंट को हकीकत में बदलने के लिए जयललिता, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी जैसे क्षत्रपों से फोन पर संपर्क कर रहे हैं।

12 मई को बताया था कि पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ताजा आंकड़ों में एनडीए की स्थिति और भी मजबूत हो गई है।

आईबीएन7-सीएसडीएस के नए आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 274-286 सीटें मिलने की संभावना है। पहले ये आंकड़ा 270-282 सीटों का था। दरअसल आईबीएन7-सीएसडीएस ने पूर्वोत्तर के राज्यों में एनडीए के गठबंधन को पहले अपने सर्वे में शामिल नहीं किया था, इसलिए पहले 4 सीटें कम थीं।

अकेले बीजेपी की बात करें तो सर्वे के मुताबिक इसे 230-242 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं यूपीए का आंकड़ा 92-102 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। अकेले कांग्रेस को 72-82 सीटें मिलती दिख रही हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान दीदी का केंद्र विरोधी तेवर खत्म था तो पहले शारदा फर्जीवाड़े मामले में सीबीआई जांच में मंत्रियों, सांसदों और नेताओं के बाद परिजनों के कटघरे में खड़ा कर दिये जाने के बाद दूसरे क्षत्रपों की तरह दीदी के सामने आत्म समर्पण करने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था।

तीसरे चरण के मतदान के बाद बंगाल में चुनाव को प्रहसन बताने में वाम और भाजपा नेताओं के साथ साथ खूब मुखर थे कांग्रेस के नेता।लेकिन चौथे और पांचवें चरण में एकतरफा छप्पा वोट और पार्टी प्रत्याशी,मतदान एजंट,समर्थकों कार्यकर्ताओं और वोटरों की पिटाई से लेकर हत्या के बाद कांग्रेस की कोई आवाज कहीं से नहीं आ रही है।

कांग्रेसतरफे दीदी की ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है।

आनन फानन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और दीदी के सबसे प्रबल विरोधी अधीर चौधरी को दिल्ली बुलाकर चुप करा दिया गया और कांग्रेस प्रवक्ता राशीद अल्वी के हवाले धर्मनिरपेक्ष पक्ष की ओर से दीदी का नाम भी प्रस्तावित हो गया।जबकि चुनाव के बाद कराए गए एक्जिट पोल और ओपिनियन पोल में एक दिशा साफ दिखाई दे रही है। ये दिशा इस ओर इशारा कर रही है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए काफी आसानी से सरकार बना लेगी और कांग्रेस और यूपीए का एतिहास में शायद सबसे खराब प्रदर्शन होगा।

कांग्रेस नेता राशीद अल्वी ने संप्रदायिकता विरोधी ताकतों को ममता बनर्जी के नेतृत्व में एकजुट होने की अपील की है। गौरतलब है कि कांग्रेस और तृणमूल 2011 के विधानसभा चुनाव में एक साथ थे लेकिन इस लोकसभा चुनाव में दीदी ने 'एकला चालो' की नीति अपना रखी है. इसी बीच कांग्रेस ने अल्वी के बयान से किनारा कर लिया है।

राशीद अल्वी ने यह स्वीकार किया कि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए सरकार बनाना मुश्किल है। ऐसे में पार्टी सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए तीसरे मोर्चे का समर्थन कर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाना हमारे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन नरेन्द्र मोदी को सत्ता से बाहर रखने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने सुझाव दिया कि सभी क्षेत्रीय धर्मनिरपेक्ष दलों को एकजुट होना चाहिए और अपने नेता का चुनाव करना चाहिए. कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने से कभी नहीं हिचकिचाएगी।

ममता बनर्जी के नाम का सुझाव देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मेरा सुझाव होगा कि क्षेत्रीय दलों को ममता बनर्जी को अपना नेता चुनना चाहिए जो कि संदेह के परे धर्मनिरपेक्ष, सक्षम और ईमानदार हैं।

इसी बीच,मोदी को रोकने की मुहिम को तमिलनाडु से भी नया बल मिला क्योंकि एआईएडीएमके नेता मलयसामी को नरेंद्र मोदी की तारीख करना भारी पड़ा। पार्टी सुप्रीमो जयललिता ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। कल ही मलयसामी ने नरेंद्र मोदी और जयललिता के बीच अच्छे रिश्ते की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी और जयललिता अच्छे दोस्त हैं। मलयसामी के बयान के बाद माना जा रहा था कि एआईएडीएमके नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन कर सकती है। हालांकि, एक्जिट पोल के मुताबिक एनडीए अपने बूते सरकार बनाने में कामयाब होगा।

नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुली जिहाद का ऐलान करके बंगाल में धर्म आधारित ध्रूवीकरणके पीछे मोदी स बड़ा हाथ दीदी का रहा है।

शरणार्थी मामले में कभी नहीं बोलने वाली,मरीचझांपी नरसंहार मामले तक को लगातार वायदा करने के बाद न खुलवाने वाली,मतुआ वोट दखल के बावजूद उनकी नागरिकता बहाल करने के लिए कोई पहल न करने वाली दीदी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तलवार निकाल ली।तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रहार जारी रखते हुए यह भी कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो देश जल उठेगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी  की है। ममता ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना को खारिज करते हुए उन्हें गधा तक कह दिया।

जिससे मुसलमान वोट बैंक के अलावा हिंदू शरणार्थी वोट बैंक पर भी उनका एकतरफा कब्जा हो गया।

इसपर दीदी चाहती तो अपनी नवहर्माद वाहिनी पर अंकुश लगाकर दीदी शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करके भी आसानी से कांग्रेस,भाजपा और वामदोलों को शिकस्त दे सकती थी,जिनकी पिलहाल बंगाल की राजनीति में न प्रासंगिकता बाकी है और न उनका कोई मजबूत जनाधार है।

लेकिन दीदी केंद्र में किंगमेकर बनने के ऐलान के साथ साथ प्रधानमंत्रित्व की दावेदारी पहले ही पेश कर चुकी है।

बाकी क्षत्रपों का दावा खारिज करने के लिए उनके लिए अधिकतम सीटें जीत लेना सर्वोच्च प्राथमिकता बन गयी।

कांग्रेस नेतृत्व ने उनकी राजनीतिक महत्वांकाक्षा को समझते हुए बेहत शातिराना ढंग से बंगाल में बिसात बिछा दी जिसे समझे बूझे बिना मोदी ने दीदी की हवा बना दी तो चुनाव आयोग ने केंद्र के इशारे पर खु्ल्ला मैदान छोड़ दिया।

जब चुनाव आयोग के बंगाल प्रभारी ही मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई और बंगाल में तो बिहार और यूपी से बदतर हालात हैं,तो हजारों बूथों में खुली डकैती होने के बावजूद पांच ही सीटों पर पुनर्मतदान की औपचारिकता क्यों निभायी गयी,समझना मुश्किल नहीं है।

एक्जिट पोल के नतीजे वास्तविक नतीजे नहीं होते और इसीके मद्देनजर काग्रेस के सफाये के बावजूद केंद्र की सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए बंगाल कार्ड खेल दिया है।

कांग्रेस का तात्कालिक लक्ष्य मोदी को धर्मनिरपेक्षता के बहाने रोकना है और अपने समर्तन से केंद्र में ऐसी सरकार बनाना है जो देर सवेर गिर जाये।कांग्रेस ऐसा बारबार करती रही है।

मध्यावधि चुनाव में प्रियंका गांधी को वाड्रा पहेली बुझाकर सामने लाकर कांग्रेस फिर आराम से सत्ता में आ सकती है।

इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी ने टीवी18 ग्रुप के ईटीवी चैनल से खास बातचीत में कहा कि बंगाल के विकास में ममता नाकाम रही हैं। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि ममता को चुनाव में तगड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो ममता बनर्जी को केंद्र से पूरी मदद दी जाएगी।

भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल जाये,तो यह दांव बेकार चला जायेगा।लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है।वहीं दीदी ने भी अपने घोड़े क्षत्रपों के वहां दौड़ाने शुरु कर दिये हैं।हालात तो इतने खराब हैं कि तमाम सर्वे बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को भारी जीत दिला रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 100 सीटें मिलना भी मुश्किल लग रहा है। ऐसे में कांग्रेस दफ्तर के बाहर नतीजों के पहले ही उससे निपटने की तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि तैयारियां देख कर यही लग रहा है कि कांग्रेस अच्छे नतीजों के प्रति आश्वस्त दिख रही है। हालांकि एक गौर करने वाली बात ये रही कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर से सोनिया और राहुल के सारे पोस्टर हटा लिए गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने हार की आशंका से पोस्टर हटाने की बात को खारिज कर दिया है।

दूसरी ओर,प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विदाई भोज से राहुल गांधी का गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। बताया गया कि राहुल गांधी ने शनिवार को ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर उन्हें बता दिया था कि वो शहर में नहीं रहेंगे और उन्होंने पहले ही उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन राहुल गांधी की अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है।

जहां कांग्रेस अपने उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति का बचाव कर रही है वहीं विरोधी राहुल गांधी पर हमला करने का ये मौका भला कैसे चूक सकते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी राहुल गांधी पर चुटकी ली है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में ही रहते हैं बस छुट्टी मनाने के लिए भारत आते हैं। संजय राउत का ये भी कहना है कि राहुल गांधी निराशा छुपाने के लिए विदेश में जाकर बैठ गए हैं।

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শরিকদের রাশও হাতে চান মোদী

শরিকদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে এনডিএ-র চেয়ারম্যান পদটিও নিজের হাতে রাখতে চান নরেন্দ্র মোদী। ১৯৯৮ সালে এনডিএ গঠনের সময় থেকেই অটলবিহারী বাজপেয়ী এনডিএ চেয়ারম্যান। প্রধানমন্ত্রী পদের পাশাপাশি জোটের দায়িত্বও সামলেছেন। এখন সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিলেও খাতায়-কলমে এনডিএ চেয়ারম্যান তিনিই।

দিগন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫ মে, ২০১৪

অন্যদের ধর্তব্যে না এনে প্যাঁচে নীতীশ

বিহার আছে বিহারেই। উন্নয়ন নয়, এই রাজ্যের রাজনীতি যে জাতপাত ও সম্প্রদায়-ভিত্তিক কুশলী সমীকরণের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে, আগামী ১৬ মে তা আরও এক বার প্রমাণ হতে চলেছে বলে মনে করছেন রাজ্য রাজনীতির পর্যবেক্ষকেরা।

স্বপন সরকার

১৫ মে, ২০১৪

যত বেশি সম্ভব দলকে পাশে চান মোদী

দরকার হোক বা না-হোক, ফল বেরনোর পর নতুন শরিকদের সঙ্গে নেওয়ার জন্য এখন থেকেই জমি তৈরি করে রাখছেন নরেন্দ্র মোদী। গোড়া থেকেই মোদী একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ার ব্যাপারে জোর দিয়ে আসছেন। প্রচারে তিনি প্রতিটি রাজ্যে গিয়ে সেখানকার আঞ্চলিক প্রত্যাশা পূরণের কথা বলে এসেছেন।

নিজস্ব সংবাদদাতা

১৫ মে, ২০১৪

মনমোহন বিদায় ভোজ রাহুলহীন, বিতর্ক

যে মানুষটিকে প্রধানমন্ত্রী পদের দিকে তাঁর মা সনিয়া এগিয়ে দিয়েছিলেন দশ বছর আগে, সেই মনমোহন সিংহের সম্মানে দেওয়া নৈশভোজে অনুপস্থিত রাহুল গাঁধী। তাঁর এই না-থাকা নিয়ে দলের মধ্যেই অনেকে ভুরু কুঁচকেছেন।

নিজস্ব সংবাদদাতা

১৫ মে, ২০১৪

সরকার গঠনের প্রশ্নে হাত-পা বাঁধা রাষ্ট্রপতির

বুথ-ফেরত সমীক্ষার পূর্বাভাস সত্যি করে বিজেপি যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যায়, তা হলে তো ঝামেলা চুকেই গেল। কিন্তু লোকসভা যদি ত্রিশঙ্কু হয়, তা হলে কী করবেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়? আপাতত সকলের মনেই এই প্রশ্ন।

নিজস্ব সংবাদদাতা

১৫ মে, ২০১৪

ঢোল যারই ফাঁসুক, সুর ভেঁজে তৈরি ব্যান্ড পার্টি

বাদ্যকর পাড়ায় এখন চলছে জোর প্র্যাকটিস। জেতা পার্টির চাহিদা আগেভাগে আন্দাজ করে একটা সুরের উপরেই জোর দিচ্ছেন ব্যান্ড পার্টির বাজনাদারেরা। ফেঁসে গেল ফেঁসে গেল কালীরামের ঢোলপ্রবল উৎসাহে বাজিয়ে চলেছেন তাঁরা। শুধু ভোটের ফল বেরোনোর পরে কালীরামের জায়গায় কার নাম বসাতে হবে, যে পার্টি ভাড়া করবে তারাই বলে দেয়, বলছেন বাজনাদারেরা।

http://www.anandabazar.com/

রাহুল-প্রিয়ঙ্কার ভবিষ্যতের চিন্তায় জোটে সক্রিয় সনিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি,১৫ মে, ২০১৪,

কোনও বুথ ফেরত সমীক্ষাই আশার আলো দেখাচ্ছে না। তবু দলীয় স্তরে রাজ্যওয়াড়ি রিপোর্টকে খড়-কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে বিকল্প জোট সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। এবং এ বিষয়ে সব থেকে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গাঁধী।

১৯৮৯ সালে ১৯৬টি আসন পেয়ে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত হলেও কেন্দ্রে সরকার গড়তে রাজি হননি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাঁধী। তা হলে, স্রোতের বিপরীতে হাঁটতে এ বার এত আগ্রাসী কেন রাজীব-পত্নী? কংগ্রেস নেতাদের একাংশের মতে, এর নেপথ্যে অন্যতম কারণ সম্ভবত মাতৃস্নেহ!

দশ নম্বর জনপথের ঘনিষ্ঠরা মনে করছেন, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলে রাহুলের রাজনৈতিক ভবিষ্যত্‌ আরও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাবে। ভোট-প্রচারেই রাহুলকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন মোদী। ক্ষমতায় এলে রাহুলের প্রাসঙ্গিকতা খতম করতে আরও সক্রিয় হবেন তিনি। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস নেতাদের এ-ও ধারণা, রাহুলের পাশাপাশি প্রিয়ঙ্কা গাঁধী বঢরাও মোদীর নিশানা হবেন। কারণ, প্রিয়ঙ্কা সম্পর্কে এমনিতেই বিজেপিতে ভীতি রয়েছে। অমেঠী, রায়বরেলীতে প্রচার করতে গিয়ে এ বার প্রিয়ঙ্কা যে ভাবে বিজেপি তথা মোদীকে আক্রমণ করেছিলেন, তাতে কিছুটা চিন্তায় পড়ে যান বিজেপি নেতারা। সেই পরিস্থিতিতে তাঁরা রবার্ট বঢরার আর্থিক বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে প্রিয়ঙ্কাকে থামাতে চেষ্টা করেছিলেন। কংগ্রেস নেতাদের আশঙ্কা, বিজেপি ক্ষমতায় এলে আইন-আদালতের মাধ্যমে বঢরাকে আরও প্যঁাচে ফেলা হতে পারে। তার মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রিয়ঙ্কার আরও সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিতে চাইবে বিজেপি। হতে পারে তাই বিকল্প সরকার গঠনের ভাবনা নিয়ে এতটাই সক্রিয় সনিয়া।

সেই লক্ষ্যে সনিয়া নিজেই মায়াবতী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তা ছাড়া, বিদেশে সফররত ইউপিএ-র শরিক নেতা শরদ পওয়ারের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে দ্রুত দেশে ফিরতে বলেছেন কংগ্রেস সভানেত্রী। দশ নম্বর জনপথের দূতেরা যোগাযোগ রাখছেন মুলায়ম সিংহ, নবীন পট্টনায়ক, জগন্মোহন রেড্ডি, চন্দ্রশেখর রাওয়ের মতো আঞ্চলিক নেতাদের সঙ্গেও।

বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে, কংগ্রেস ৭০-৮০টির বেশি আসন পাবে না। কংগ্রেসের দাবি, এই সমীক্ষায় তাঁদের কোনও বিশ্বাস নেই। রাজ্যওয়াড়ি যে রিপোর্ট কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদকেরা সনিয়ার কাছে পেশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে, বিজেপি ১৭০টির বেশি আসন পাবে না। ও এনডিএ ২০০টি আসনের বেশি এগোবে না। এতেই আশার আলো দেখছেন দলীয় নেতৃত্ব। তাই এনডিএ-র শরিক নয়, এমন দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে কংগ্রেস। সূত্রের খবর, কংগ্রেসের পাশাপাশি শরদ পওয়ারও এ ব্যাপারে সক্রিয়। এক কংগ্রেস নেতার কথায়, আঞ্চলিক দলগুলির নেতাদের সঙ্গে অনেক দিনের সম্পর্ক পওয়ারের। পওয়ার নিজে নবীন পট্টনায়ক এবং জগন্মোহন রেড্ডির সঙ্গে কথা বলেছেন। কংগ্রেস মুখপাত্র অজয় মাকেন বলেন, "আঞ্চলিক দলগুলির কোনও মোর্চাকে সমর্থন দেওয়া বা সমর্থন নেওয়ার সিদ্ধান্ত হাইকম্যান্ড এখনও নেয়নি। ভোটের ফলের ওপরেই তা নির্ভর করছে।"

তবে কংগ্রেসের কিছু নেতার মতে, জনাদেশ তাঁদের বিপক্ষে গেলে বিকল্প সরকার গঠনের ব্যাপারে সক্রিয় হওয়া ঠিক হবে না। বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলে তাদেরই সরকার গড়তে দেওয়া উচিত। বিশেষ করে বিজেপি যদি ১৭০টি আসন পায় এবং জয়ললিতা বা নবীন পট্টনায়কের মতো নতুন শরিক দলের ওপর নির্ভরশীল হয়, তা হলে সেই সরকারকে স্বাগত জানানো উচিত হবে। কারণ, সেই পরিস্থিতিতে এটা ভুললে চলবে না যে দেশের মানুষের মনোভাব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তা সত্ত্বেও একটি অস্থির সরকার গড়তে চাইলে মানুষ আরও রুষ্ট হবে। বরং বিজেপিকে সরকার গড়তে গিয়ে তাদের দুর্বল পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

বিকল্প সরকারের আশা রেখে সনিয়া ব্যস্ত অঙ্ক কষতে

গৌতম হোড়

নয়াদিল্লি: জনতার রায় বাক্সবন্দি হয়ে গিয়েছে সোমবার৷ রাত পোহালেই জানা যাবে আগামী পাঁচ বছর দেশের শাসনভার কার হাতে থাকবে৷ বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফল যতই বিজেপির জয়ের ইঙ্গিত দিক না কেন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মোদীকে ঠেকাতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন সনিয়া গান্ধী৷ কংগ্রেস সূত্রের খবর, মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বের স্বপ্নে বাদ সাধতে সনিয়ার অস্ত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়াবতী এবং মুলায়ম সিং যাদব৷ এই তিন আঞ্চলিক নেতার সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছেন সনিয়া নিজে৷

কংগ্রেস সভানেত্রীর আশা, এই তিনটি দল মিলে ৭৫ বা তার থেকে বেশি সংখ্যক আসন পেতে পারে৷ কংগ্রেস ও এই তিন দলের আসনসংখ্যা যোগ করলে ২০০ পার হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড৷ এই পরিস্থিতিতে অন্য আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন কংগ্রেস নেতারা৷ পাশাপাশি শরদ পাওয়ার কথা বলতে শুরু করেছেন জয়ললিতা, নবীন পট্টনায়েক, জগনমোহন রেড্ডিদের সঙ্গে৷ এই তিনটি দলই এনডিএ-তে যোগ দেওয়ার প্রাথমিক ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে৷ কিন্ত্ত ইউপিএ নেতৃত্বের আশা, শেষ মুহূর্তে বিজেপি বা এনডিএ-র আসন সংখ্যা প্রত্যাশার থেকে অনেকটাই কম হতে পারে৷ এবং তা যদি হয়, তবে বিকল্প সরকার গড়ার লক্ষ্যে ঝাঁপাবেন সনিয়া৷ কংগ্রেসে এখন সেই লড়াইয়েরই সেই প্রস্ত্ততি চলছে৷

তবে সনিয়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনাকে জিইয়ে রাখতে চান৷ কংগ্রেস সূত্রের খবর, মায়া-মমতা-মুলায়মের সঙ্গে সনিয়ার কথা হয়েছে৷ তাঁদের কাছ থেকে হতাশ হওয়ার মতো খবর এখনও আসেনি৷ মায়াবতীর ধারণা, তিনি উত্তরপ্রদেশে তিরিশটি আসন পাবেন৷ মায়াকে পাশে পাওয়ার জন্য নরেন্দ্র মোদীও চেষ্টা করেছিলেন৷ কিন্ত্ত বসপা নেত্রী তাতে সাড়া দেননি৷ আসলে মায়াবতীর চিন্তাটা অন্য জায়গায়৷ বিজেপি এ বার উত্তরপ্রদেশে দলিত ভোট পাওয়ার জন্য প্রবল চেষ্টা করেছে৷ এমনকি অমিত শাহ-সহ বিজেপি নেতাদের দাবি, তাঁরা মায়াবতীর দলিত ভোট ভাঙাতে সফল হয়েছেন৷ সেটাই বসপা নেত্রীর চিন্তার বিষয়৷ সে জন্যই তিনি মোদীর সঙ্গে হাত মেলাতে প্রাথমিক ভাবে অন্তত উত্সাহী হননি৷ সমাজবাদী পার্টিও বলেছে , খুব খারাপ করলে মুলায়ম গোটা পনেরো আসন পাবেনই৷ এ ছাড়া কংগ্রেস নেতারা তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতির নেতা কে চন্দ্রশেখর রাও, ওয়াইএসআর কংগ্রেসের জগনমোহন রেড্ডির সঙ্গেও যোগাযোগ করছেন৷

এর মধ্যেই আজ দলের মুখপাত্রদের ক্লাস নেবেন রাহুল গান্ধী৷ ভোটের ফল প্রকাশের আগের দিন এই ক্লাসের একটাই উদ্দেশ্য৷ কী ভাবে হারের ব্যাখ্যা দেওয়া হবে, সেই কৌশল জানানো৷ ইতিমধ্যেই কংগ্রেস নেতারা সম্ভাব্য হারের কথা ভেবে রাহুল-বাঁচাও অভিযানে নেমে পড়েছেন৷ নানা সুরে তাঁরা বলছেন, নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে রাহুল গান্ধীর কোনও যোগ থাকতে পারে না৷ তবে কংগ্রেস না-চাইলেও এই নির্বাচনে হারের দায় রাহুলের উপরেও বর্তাবে৷ বুধবারই অরুণ জেটলি বলেছেন, মোদীর সঙ্গে টেক্কা দিতে রাহুল যে চরম ব্যর্থ সে কথা স্বীকার করার সাহস নেই কংগ্রেসের৷ সমান্তরাল একটা চেষ্টা চালাচ্ছেন শরদ পাওয়ারও৷ তিনিও জয়ললিতা, বিজেডি, জগনমোহন-সহ আঞ্চলিক দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলছেন৷ তাঁরও লক্ষ্য বিজেপির বাইরে সরকার গঠন করা৷ সেটা তৃতীয় ফ্রন্টেরও হতে পারে৷ অন্তত পাওয়ারের তাতে কোনও আপত্তি নেই৷ তবে সনিয়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনাকে জিইয়ে রাখতে চান৷

মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বের স্বপ্নে বাদ সাধতে সনিয়ার অস্ত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়াবতী এবং মুলায়ম সিং যাদব৷ এই তিন আঞ্চলিক নেতার সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছেন সনিয়া নিজে৷ কংগ্রেস সভানেত্রীর আশা, এই তিনটি দল মিলে ৭৫ বা তার থেকে বেশি সংখ্যক আসন পেতে পারে৷

http://eisamay.indiatimes.com/election-news/sonia-expecting-substitute-govt-trying-to-take-help-of-maya-and-mamata/articleshow/35143833.cms

আজ দুপুরের ভেতরই পরিষ্কার হয়ে যাবে কে বসছেন মসনদে

লোকসভা নির্বাচন '১৪

কাওসার রহমান ॥ আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নয়া অধ্যায় রচনার আর মাত্র কিছুটা সময়। রাত পোহালেই জানা যাবে কে আসছেন ভারতের ক্ষমতায়। শুক্রবারই প্রকাশ হতে চলেছে ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের ফল। একদিকে উৎকণ্ঠা, অন্যদিকে প্রস্তুতি। এ উৎকণ্ঠায় আছেন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী থেকে শুরু করে সমর্থকরাও। সাধারণ ভারতবাসীও সে দিকেই তাকিয়ে।? সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে চিত্রটা ছিল এমনই উত্তেজনায় টানটান।

বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফল যতই বিজেপির জয়ের ইঙ্গিত দিক না কেন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মোদিকে ঠেকাতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছেন সোনিয়া গান্ধী। তবে কংগ্রেস নেতৃত্বের আর তর সইছে না! বুথফেরত সমীক্ষায় ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী জেনে ফল ঘোষণার আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 'প্রোজেক্ট'করে সরকার গঠনের অঙ্ক কষা শুরু করেছে কংগ্রেস।

কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষনেতা রশিদ আলভি বলেন, 'কেন্দ্রে ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার গড়তে যদি সব আঞ্চলিক দল এগিয়ে আসে, তবে আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকার গঠনে পূর্ণ সমর্থন করব। নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রীর গদি থেকে দূরে রাখতে এটা খুবই জরুরী।'

তিনি আরও জানান, এটা নিশ্চিত যে, কংগ্রেসের পক্ষে এবার সরকার গড়া 'অলীক স্বপ্ন'। তবে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়তে কংগ্রেস তাদের সমর্থন দিতে পিছপা হবে না। মমতাকে নেতৃত্ব করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রথম থেকেই তিনি সাম্প্রদায়িক দলগুলো থেকে দূরে থেকেছেন। ফলে তিনিই তৃতীয় ফ্রন্টের যোগ্য নেত্রী হতে পারেন।'

অবশ্য এক্সিট পোলের ফল বেরোতেই সাজ সাজ রব পদ্ম শিবিরে। দলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে হবু সরকার গঠনের বিযয়ে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব। তবে শুধু ক্যাবিনেট গঠন নিয়েই নয়, নির্বাচনী প্রচারের দোরগোড়ায় দলের মধ্যে জেগে ওঠা বিক্ষিপ্ত অসন্তোষ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়েও চিন্তিত নেতারা। ইতোমধ্যে অভিভাবক সঙ্ঘ পরিবারের তরফ থেকেও পরামর্শ মিলেছে, সরকার গঠন করলেও দলীয় সংহতি ও শক্তি বৃদ্ধির দিকে যেন যথেষ্ট নজর রাখা হয়।

লোকসভা নির্বাচনের ভোটে ফল ঘোষণার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। আজ শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। দুপুরের মধ্যেই ফলের স্পষ্ট আভাস মিলবে। তবে সম্পূর্ণ ফল পেতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তবে গোটা দেশের ফল প্রকাশ রাতের মধ্যেই শেষ করা যাবে বলে মনে করছে কমিশন। মানুষের মনে এখন নানান প্রশ্ন। এককভাবে দিল্লীর মসনদ দখল করতে পারবে বিজেপি? নরেন্দ্র মোদির ঠিকানা কি হবে ৭ নম্বর রেসকোর্স? নাকি ক্ষমতা বিন্যাসে ফের তৃতীয় শক্তির উত্থান?

গণনা ঘিরে প্রার্থী থেকে কাউন্টিং এজেন্ট, পোলিং এজেন্টদের মধ্যে এ দিন হয়েছে দফায় দফায় বৈঠক। রাজ্যের বিভিন্ন আসনের প্রার্থীরা যারা ভোটের পর বাড়ি ফিরেছিলেন, তাঁরাও হাজির হয়েছেন নিজেদের এলাকায়। দেশজুড়ে বুথফেরত সমীক্ষায় স্পষ্ট ইঙ্গিত বিজেপি কেন্দ্র সরকার গঠন করার ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। একই সঙ্গে কংগ্রেসের ফলাফল শোচনীয়। সত্যিই কি তাই হতে চলেছে?

স্ব-স্ব রাজ্যেই ভোট গণনা হবে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ইভিএম যে স্ট্রং রুমে রাখা রয়েছে সেখানে সিসিটিভি বসানো হয়েছে। কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ইভিএম আনা হয়েছে ভোট গণনা কেন্দ্রে। ভারতে সাধারণত ডিএম কার্যালয়ে ভোট গণনা হয়, তবে কোন জেলায় যদি বেশি সংসদীয় এলাকা থাকে, তা অন্যত্র গোনা হয়। প্রথমে গোনা হবে পোস্টাল ব্যালট। এগুলো গণনা শেষ হওয়ার আধঘণ্টার মধ্যে ইভিএম গণনা শুরু। গণনা কেন্দ্রে থাকছে বড় বোর্ড। প্রতি রাউন্ডের ফলাফল এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসাররা ওই বোর্ডে লিখে দেবেন। প্রতিটি টেবিলে যে গণনা হবে তার ফটোকপি এজেন্টদের দেয়া হবে। এই প্রথম এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর থেকে এজেন্টরা জানতে পারবেন তাঁর দলের প্রার্থী কোন টেবিলের গণনায় কত ভোট পেয়েছেন। একটি কেন্দ্রে প্রতিটি দলের একজন করে এজেন্ট থাকতে পারবেন। গণনা কেন্দ্র থেকেই বেসরকারী ফল ঘোষণা করা হবে। পরে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করবে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে দিল্লীতে বিজেপি ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঘুরে দেখা গেছে, একস্থানে উৎসবের আয়োজন চলছে, অন্যখানে রাজ্যের নীরবতা। অশোকা রোডের বিজেপি কার্যালয় বেশ জমজমাট। নেতাদের পাশাপাশি গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের ভিড় বাড়ছে। ভেতরে নির্বাচনের ফল দেখার জন্য রুমে রুমে বসানো হচ্ছে বড়পর্দার টিভি। ভেতরের মাঠে টাঙ্গানোর জন্য তৈরি করা হচ্ছে বিশাল প্যান্ডেল। ১৪ হাজার মিটারের প্যান্ডেল টাঙ্গানো হবে বিজেপি কার্যালয়ের মাঠে। আজ দিনভর খাওয়া-দাওয়া ফ্রি। এ জন্য চলছে রান্নার আয়োজন।

চার-পাঁচটি মিডিয়া কক্ষের সবই সাংবাদিকদের পদচারণায় মুখর। বাইরে সরাসরি সম্প্রচারের জন্য চ্যানেলগুলোর সারি সারি গাড়ি। গাছগাছালির ছায়াঘেরা পরিবেশে চারদিকে বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সক্রিয় রয়েছেন। আয়োজন চলছে পুরো অফিস আলোকসজ্জা করার।

অন্যদিকে আকবর রোডে অবস্থিত কংগ্রেস অফিস যেন এক নিঝুমপুরী। সাংবাদিকদের পদচারণা ছাড়া নেই নেতানেত্রীদের পদচারণা। তবে সাংবাদিকদের ভিড় রয়েছে। ফলাফলের আগে ও পরে প্রতিক্রিয়া জানতে সাংবাদিকরা ভিড় জমাচ্ছেন। ওখানেও চলছে দলটির মাঠে প্যান্ডেল টাঙ্গানোর আয়োজন। তবে দীর্ঘদিনের পুরনো এই রাজনৈতিক দলটির অফিস দেখে মনে হয়েছে, পরাজয়ের আগেই দলটি পরাজয় বরণ করে বসে আছে। তবে উভয় দলের নেতারাই এখন ফল জানতে যার যার এলাকায় অবস্থান করছেন। ফল ঘোষণার পর তারা দিল্লীতে ফিরতে শুরু করবেন।

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শরিকদের রাস টেনে ধরতে চান মোদি

এনডিএ চেয়ারম্যান ও থাকবেন বিজেপি নেতা

শরিকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে এনডিএর চেয়ারম্যান পদটিও নিজের হাতে রাখতে চান নরেন্দ্র মোদি।

১৯৯৮ সালে এনডিএ গঠনের সময় থেকেই অটলবিহারী বাজপেয়ী এনডিএ চেয়ারম্যান। প্রধানমন্ত্রী পদের পাশাপাশি জোটের দায়িত্বও সামলেছেন। এখন সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিলেও খাতাকলমে এনডিএ চেয়ারম্যান তিনিই। শুক্রবার নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর সরকার গড়ছেন, এটা ধরে নিয়েই বিজেপি নেতৃত্বের কাছে এবার ওই পদ চেয়ে দাবি পেশ করেছেন মোদি। বিজেপি নেতাদের কেউ কেউ অবশ্য চাইছেন, মোদি প্রধানমন্ত্রী হলে লালকৃষ্ণ আদভানিকে মর্যাদা দিতে এনডিএর চেয়ারম্যান করা হোক। কিন্তু তাঁর প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী পদের বিরোধিতা করা আদভানী শরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্বে থাকুন, এটা মোদি চান না। তিনি দলকে বুঝিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শরিকদের সরাসরি যোগাযোগ থাকলে কাজ করতে সুবিধা হবে। এই যুক্তিতেই বাজপেয়ীকে এনডিএর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। বিজেপি নেতাদের অনেকের ধারণা, দল এবং জোট এই দুয়েরই রাশ নিজের হাতে রাখতে চান মোদি। সেই কারণে রাজনাথ সিংকে মন্ত্রিসভায় এনে অমিত শাহকে বিজেপি সভাপতি পদে বসানোর একটা প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে মোদির ঘনিষ্ঠ মহল থেকে। তবে সঙ্ঘ পরিবারকে এ ব্যাপারে রাজি করানো যাবে কিনা, বলা কঠিন। বিজেপিকে পুরোপুরি মোদির নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সঙ্ঘ পরিবারের একটা বড় অংশের আপত্তি রয়েছে। তবে মোদি নিজের ঘুঁটি সাজানোর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। লোকসভা ভোটের ফল বেরোতে দিন দুয়েক বাকি থাকলেও। সন্ধ্যায় গান্ধীনগরে নিজের বাসভবনে রাজনাথ, নিতিন গডকড়ী, অরুণ জেটলির সঙ্গে বসে মন্ত্রিসভা গঠনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। রাজনাথ বলেন, শুক্রবার ফল প্রকাশের পর শনিবার দলের সংসদীয় বোর্ড দিল্লীতে বৈঠকে বসে মন্ত্রিসভা ও অন্যান্য পদে নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করবেন। মোদিও সেই বৈঠকে থাকবেন। ওই দিন মোদি বারানসীও ঘুরে আসতে পারেন। দিল্লীতে নতুন সরকার গঠন হলে লালকৃষ্ণ আদভানি, সুষমা স্বরাজের মতো প্রবীণদের কী ভূমিকা হবে, তা নিয়ে অবশ্য বৈঠকে বসার আগেই আলোচনা সেরে ফেলেন বিজেপি নেতৃত্ব।

বুধবার রাজনাথ ও গডকড়ী পৃথকভাবে দেখা করেন আদভানি ও সুষমার সঙ্গে। বিজেপি সূত্রের মতে, আদভানির মতো সুষমাও অতীতে মোদির নামে আপত্তি তুলেছিলেন। তাই এই দল সরকার গড়লে এই দুই নেতার ভূমিকা কী হবে, তা আগাম ঠিক করে নেয়া জরুরি। তাঁদের কাছে লোকসভার স্পীকার, যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান বা জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের মতো কোন সংস্থার প্রধান হওয়ার তিনটি প্রস্তাব রাখা হয়। সূত্র : ওয়েবসাইট