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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    হোলি হ্যায় ঃ কার বিজয় উত্সব ? শরদিন্দু উদ্দীপন

    মোড়ের মাথায় রং পিচকারীর দোকান। থরে থরে আবির। ডানপিটে ছেলেমেয়েরা আবার ওই আবির টাবিরে সন্তুষ্ট নয়। তাদের চাই কৌটার রং। হাতে গুলিয় মুখে লাগিয়ে দিলেই ১ সপ্তা ধরে  ঘষে ঘষে তোলা যাবেনা। মাথায় রঙের গুড়ো ঢেলে দিলেই স্নান করার সময় সমস্ত শরীরে রং লেগে যাবে।  কোন কোন রঙে আবার এমন সব ক্যামিকেল থাকবে যে চামড়া জ্বলে যাবে, মাথায় লাগলে চুল উঠে যাবে, চোখে লাগলে চোখ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। তাতে কী ?     

    হোলি উৎসবের এটাই আসল মজা। এটাই মেজাজ। এই মজা এবং মেজাজ আরো জমিয়ে দেবে সিদ্ধির গোলা। আজকাল আবার সিদ্ধির বদলে অঢেল চুল্লু। বাবুদের ঘরে বিলিতির ফোয়ারা। নারীপুরুষ নির্বিশেষে এমন পার্থিব মজা উপভোগের সুযোগ কবার আসে মশাই? রং মাখুন, জোর করে মাখান, বুড়ির ঘর জ্বালিয়ে দিন। আকন্ঠ পান করে পার্থিব মজায় সিদ্ধি লাভ করুণ। হোলি হ্যায়...   

     

    হোলি উৎসবের এটাই গতিমুখ এখন। প্রসাদ ও প্রমোদে মত্ত হয়ে ওঠার এই গতি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের মহান সরকার। গোটা রাষ্ট্র যেন এই পার্থিব প্রমোদে মত্ত থাকতে পারে তার জন্য রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলা আবার একদিনের ছুটিতে সন্তুষ্ট নয়। এখানে লাগাতার দুই দিন ছুটি। মজা আর মজা, মজার ষোলকলা। হোলি হ্যায়......      

     

    কী আছে এই বুড়ীর ঘর জ্বালানোর নেপথ্যে?

    কে এই হোলি বা হোলিকা?

    লোকসমাজ ভুলে গেছে সে ইতিহাস। প্রসাদ আর প্রমোদের মত্তায় এসব আর জানার দরকার  নেই তাদেরে। জানতে পারলে যে আকন্ঠ মদ্যপান করা যাবেনা। মোচ্ছবে মত্ত হতে বাধ সাধবে  তার  আক্রান্ত বিবেক। এই ভীমরতিই আজ মূলনিবাসীদের আত্তপরিচয় ও আত্তগৌরব ফিরে পাওয়ার পথে সবচেয়ে কঠিন অন্তরায়।     

    শোনা কথায় বিশ্বাস করা মূলনিবাসীদের এক দুরারোগ্য ব্যাধি। এবিষয়ে তারা কাছাখোলাও বটে। ফলে গালগল্পের জাল বুনে এই কাছাখোলাদের সার্বিক বেড়ি পরাতে পেরেছে এদেশের পুরোহিততন্ত্র । নিপুন দক্ষতায় মূলনিবাসীদের উপর প্রতিটি আক্রমণকে তারা পরিবর্তিত করেছে ধর্মীয় আখ্যানে। এবং মূলনিবাসীদেরই কোন বড় উৎসবের দিনে তাদের বিজয়বার্তা কে প্রতিষ্ঠিত করে একদিকে ধ্বংস করে দিয়েছে লোকায়ত সংস্কৃতি অন্যদিকে হাইজ্যাক করে নিয়েছে প্রবাহমান পরম্পরা। বেদউপনিষদ,রামায়নমহাভারত বা পুরাণগুলি এই চুরি বিদ্যার সংকলিত গুপ্তধন। 

    হোলিকা এই গুপ্তধনের অন্যতম কাহিনী যা পরবর্তী কালে মহাভারত ও পুরাণগুলিতে সংকলিত হয়েছে।

     

    হোলি নারী হত্যা ও জিঘাংসার উৎসব ঃ

     ভারত রাষ্ট্র যে নারীদের প্রতি কতটা নিষ্ঠুর তা এই হোলি উৎসবের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় লোক কাহিনী অনুসারে,হিরন্যকশ্যপ এক পরাক্রমী রাজা ছিলেন। ব্রাহ্মন্যবাদীরা তাদের পাপাচারের নীতি বেদবিধি,শৌচাচার বা পুরানের নীতিগুলিকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে রাজা হিরন্যকশ্যপ তা পরিত্যাগ করেন এবং পারম্পরিক প্রজ্ঞা পারমিতার নীতিকেই মানব কল্যাণের নীতি হিসেবে পালন করেন। তিনি ব্রাহ্মন্যবাদিদের বিরুদ্ধে নিজের মাতৃভূমি রক্ষা করার জন্য প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এতে বর্বর আর্যরা ভারতের অনেক রজ্য কব্জা করতে বিফল হয়। তারা ছলনা ও বহুরূপী নীতি গ্রহণ করে এবং রাজা হিরন্য কাশ্যপের পুত্র প্রহ্লাদকে কব্জা করে ফেলে। সুজোগ বুঝে ব্রাহ্মণ সেনাপতি নরসিংহের মূর্তির ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজা হিরণ্য কশ্যপকে হত্যা করে। হিরণ্য কশ্যপের নাবালক পুত্র প্রহ্ললাদকে সিংহাসনে বসিয়ে বামুনেরা তাদের নীতি রুপায়নের ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাদের ধারনা ছিল যে এই ব্যবস্থায় প্রজারা মনে করবে যে প্রহ্ললাদই শাসন করছে। ব্রাহ্মন্যবাদ কায়েম হলে প্রহল্লাদকেও হত্যা করা হবে।   

    রাজা হিরন্যকের বোন ছিলেন হোলিকা। এই ষড়যন্ত্রের কথা তিনি জানাতে পেরে যান এবং প্রহল্লাদকে বাঁচানোর জন্য তাকে নিয়ে তিনি সুরক্ষিত স্থানে চলে যান। কিন্তু  আর্য দস্যুদের কুটিল নজর এড়িয়ে যেতে তিনি ব্যর্থ হন। দস্যুরা তাঁকে ঘিরে ফেলে। তাঁকে ধর্ষণ করে। তার রক্ত নিয়ে খেলতে থাকে এবং গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়।     

     

    লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্যে এই পুরাতনী বার্তা গভীর ভাবে প্রথিত হয়। জনগণ মহান রাজা হিরন্যক ও হোলিকার এই মৃত্যু দিনকে শোক দিবস হিসেবে পালন করার এক পরিক্রমা শুরু করে। তারা চিতা জ্বালিয়ে তার উপর গোলাপ জল ছিটিয়ে মূলনিবাসীদের প্রাচীন সভ্যতা ও ধম্ম রক্ষা করার জন্য রাজা ও হোলিকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। এই শোকপালনরে অনুষ্ঠানের একটি পারম্পরিকতা তৈরি হলে বামুনেরা তাদের কাল্পনিক বিষ্ণুর নরসিংহ অবতারের কাহিনী তৈরি করে প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য ধ্বংস করে দেয় এবং আমাদের মহান রাজাদের অসুরদৈত্যদানব,রাক্ষস সাজিয়ে খুনিধর্ষক ও বর্বরদের দেবতা ঈশ্বর বানিয়ে তোলে।

    বসন্ত বা বাহা পরবের ঘাড়ে চাপানো হল হোলিঃ  

     

    তুংদার "দা দা দাতালারে বাহু তিং""আর টমাকের "হুগডা গুডাংএই যুগল বন্দীর তালে সকাল থেকেই জেগে উঠে আদিবসি পাড়াগুলি। গাও মাঝিগড়েতপারানিকনাইকেকুডাম নাইকে প্রকৃতর পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে জড়ো হন পবিত্র জাহের থানে। মঙ্গলাচারের সাথে সাথে মেয়েরা গাইতে থাকে ঃ

    "কাড়া কাডায় জবে আকান গাং নাইরে,

    গাং নাইরে হালে জোড়া সামুদ্রে"

    এর পরেই চলে জল খেলা আর বসন্ত ঋতুকে আবাহনের সুরেলা সেরেং    

    "বাহাবোঙ্গা মুলু এনা সারজোমদারে রে বাহাবোঙ্গা মুলু এনা"......

    মাঝি জাহের এরাকে সন্তুষ্ট করেন নতুন পল্লব নতুন ফুল দিয়ে। তারপর সারাদিনরাত ধরে চলে  নাচ আর গান। পাগল করা তিরিওর পঞ্চম হিন্দোল। শাল মহুল পলাশের পরাগ মেখে মাতাল হয়ে ওঠে দুরন্ত ভ্রমর। মাঘের আগুন পোহান রাত শেষ হলে ডুংরিতে  ডুংরিতে, ডিহিতে ডিহিতে, কুলিতে কুলিতে সাড়া জাগে। প্রকৃতি সাজে নতুন ফুল ও পল্লবে। আর তার সাথে নিজেদের একাত্ততা অনুভব করার জন্য কৌম্যসমাজও এক মঙ্গলাচারে মেতে ওঠে। এই উৎসব বা পরবের নাম বাহাপরব।  ফুলের উৎসব। ফুল আসলে ঘুমন্ত বিবেকের প্রকাশ।  বিবর্তনের প্রতীক। সমন্বয় ও সমাবর্তনের প্রস্ফুটিত সুরবাহার।        

    কোন কোন কৌমিক সমাজে এটিই আবার শারুল বা শারুল পরব। ফাল্গুন মাসের এই উৎসবকে কোথাও আবার ফাগুয়া নামেও অভিহিত করা হয়।    

     

    চতুর পুরোহিতেরা জনপুঞ্জের এই পরবের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় হোলি। পৌরাণিক কালের প্রতিটি হত্যা ও জিঘাংসাকে ঐশ্বরিক মহিমায় অলংকৃত করে ধ্বংস করে দেয় লোকসংস্কৃতির মূলাধার। প্রসাদ ও প্রমোদের মত্ততা এবং দীর্ঘ অভ্যাসের অবকাশে সেই আদি জিঘাংসাই এখন রং, পিচাকারী, গাঁজা, ভাঙ, চুল্লু ও বিলাতি ব্যসন ভূষণে একাকার হয়ে গেছে।

    কে রাখে কার খবর! বরং খাও দাও ফুর্তি করো। চালিয়ে যাও হোলি হ্যায় ......           

     


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  • 03/04/15--07:05: Feku Book Latest

  • Ambalal Chauhan
    Ambalal Chauhan
    7:22pm Mar 4
    Hello Frnds ! 
    Feku Book ...........4/3/2015 
    1.Feku govt' s defeat in Rajyasabha by 57 /118 votes yesterday ! The amendment by the Opposition that the Govt has failed to take appropriate measures to curb high level corruption is passed .
    2. This happened because Feku tried to defend the undefinable ! Oratory or emotions isn't the answer ! How can a budget which reduces corporate taxes by 5% per cents , from 30 % to 25 % , can b termed as pro-poor or pro-middle class when it increases Service Tax from 12% to 14 % affecting all prices to go up & increasing mehgai on hundreds of items ? Down with Fekuism which creates more & more Fekus from bhaktajans all over the country ! 
    3.All Halibans - RSS, VHP, BD etc r v v angry on Feku & his govts opportunism ! The statement by JK PDP - BJP govt CM Mufti thanking Pak & militants ignoring totally the importance of the pains taken by the Defence forces , Election Commission & Nationalists . Feku & his men saying we don't approve his statement but we will continue with him , is like the Owner of a brothel saying that we don't agree with the customer who Fuked our women without paying anything , though we don't mind his such regular visits ! 
    Shame on u Feku, & u all Fekumen ! Doob maro chullubhar paani me for siding & honeymooning with the ppl making anti - national statements & supporting terrorists ! Satta ke liye saalon Gnd bhi marwate ho aur vo bhi open me ? 
    The whole world is watching u rascals, bastards ! 
    4.Torrent Powers, Fekus most favorite in Guj. , it's 17 sub - stations r sealed in Surat for non payment of property tax ! No achchhe din ! 
    5.Metro in Guj. Still on paper only even two years after spending 472 crs . ! Fekuraj ! 
    6. Scare & spread of swine flue scares many. All advocates decide not to attend courts for two days in Ahmedabad ! More cases reported . Result of cut in health budget ? ! 
    For the time being, keep away from Gujarat, Rajasthan & Maharashtra - u can catch swine flue ! Prevention is better than cure ! 
    That's all . 
    These boore din will also pass away ! 
    Wish u happy day, Happy Life !

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    दीदी लगा सकती है पार मोदी की नैया,जिसके मुलायम लालू खिवैइया

    एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास


    जमकर सौदेबाजी हो रही है नई दिल्ली मेंय़क्षत्रपों ने अपनी ताकत राज्यसभा में वाम के साथ खड़ा होकर दिखा दी है।खास बात यह है कि माकपा के जिस संशोधन प्रस्ताव पर राज्यसभा में मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी,उसके समर्थन में माकपी की नंबर वन दुश्मन ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को सरकार के खिलाफ वोट देने की हिदायत दी।


    इस हादसे के बाद सरकार अपने सुधार एजंडे से पीछे हट जायेगी और कारपोरेट राज पर अंकुश लगेगा,ऐसी खुशफहमी ज्यादा देर तक बनी नहीं रहेगी।


    तृणमूल कांग्रेस का पंजीकरण कराने वाले उसके महासचिव मुकुल राय महासचिव पद से हटा दिये गये हैं।सीबीआई क्लीन चिट के इंतजार में मोदी शिविर के दरवज्जे उनका धरना चल रहा है।


    बंगाल में उनके समर्थक विधायक खुलेआम बगावत का झंडा उठाये हुए हैं।जबकि बंगाल के भाजपा नेता मकुल के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है,ऐसा दावा बार बार कर रहे हैं।


    हकीकत यह है कि बंगाल जीतने के लिए तृणमूल को दोफाड़ करना संघ परिवार की रणनीति जरुर है लेकिन राज्यसभा में पतली हालत की वजह से दीदी को केसरिया समर्थन में लाना मोदी सरकार की फौरी जरुरत है।


    दूसरी तरफ दीदी ने भी अपने तेवर साफ कर दिये हैं कि जरुरत हुई तो वह वामदलों के साथ मिलकर भी भाजपा से लोहा ले सकती हैं।


    दीदी की मोदी से मुसलाकात से पहले यह जबर्दस्त चाल रही है तो पलटवार कर दिया सीबीआई के मार्फत केंद्र सरकार ने।


    पहले से विवादों में फंसे तापस पाल के घर छापे पड़े हैं।

    बाकी सांसद भी घिरे हुए हैं और कटघरे में दीदी और उनके परिजन हैं।जिनके लिए राहत की बात यह है कि बागी कबीर सुमन उनके साथ हैं और गिरफ्तार सांसद ने भी अपना तोपखाना मुकुल राय की तरफ मोड़ दिया है।


    राज्यसभा में मोदी सरकार की पराजय में तृणमूली भूमिका के मद्देनजर इस छापे के दूरगामी परिणाम होने की संभावना है।


    दूसरा मजा दिल्ली में आपका खेल है।जो बिजली पानी देते देते आपसी महाभारत से राष्ट्र का ध्यान खींच रहा है तो अन्ना ब्रिगेड के साथ हो गये हैं नरेंद्र बाई मोदी के भाई खुद।


    अन्ना खुलकर बोल रहे हैं मोदी के खिलाफ,लेकिन केजरीवाल की बोलती बंद है और अभी तक जनविरोधी केसरिया कारपोरेट नीतियों पर उनकी दशा दिशा साफ हुई नहीं है।


    अपर विचारधारा के प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के किनारे कर दिये जाने के बाद बाकी देश के बारे में उनके उच्च विचार क्या है,शायद उनका ईश्वर भी नहीं जानता।


    मोदी सरकार का रवैया डरा धमकाकर,ललचाकर क्षत्रपों की किलेबंदी तोड़ने की है और बंगाल को लेकर घमासान है।


    एक तरफ अमित साह का अश्वमेधी राजसूय यज्ञ है तो दूसरी तरफ कारपोरेट एजंडा से कायदे कानून पास कराने की मजबूरी है।


    लोकसभा में पास हो चुके बिल राज्यसभा की मंजूरी के बिना दोबारा लोकसभा में शंशोधित अवतार में भी विपक्ष अड़ा रहा तो पेश करना मुश्किल है और ऐसा न हुआ तो संसद का संयुक्त अभियान बुलाकर कारपोरेट राजकाज निबटाना भी मुश्किल है।


    मोदी सरकार और केंद्रीय एजंसियों ने  क्षत्रपों को घेरने का अभियान छेड़ रखा है तो अमित सशाह गढ़ों को ढहाने के लिए धार्मिक ध्रूवीकरण करने में लगे हैं और उनके लिए जनमान तैयार कर रहा है बजरंगी ब्रिगेड।


    इस त्रिआयामी रणनीति के मुकाबले क्षत्रपों की महात्वाकांक्षाओं और मजबूरियों के मद्देनजर कब तक संसदीय मोर्चा बना रहेगा,यह कहना मुश्किल है।


    सैफई से लेकर कश्मीर गायी तक तो नजारा हिमपात और बरसात के बावजूद हरा हरा होने या सफेद सफेद होने के बजाय घनघोर केसरिया है।


    ताजा हालात में भाजपा सरकार की सारी मुश्किलें एक झटके से हल हो सकती हैं अगर दीदी की मोदी से मुलाकात से बहारों ने फूल बरसाना शुरु कर दिया और दीदी मोदी की नैया पार लगाकर बंगाल में मुकुल राय खेमे को किनारे लगाकर तृणमूल और पार्टी बचाने का कोई करतब वित्तीय संकट के मद्देनजरक केंद्रीय मदद के सौदे के तहत कर लें।


    गौरतलब है कि बंगाल पैकेज से दीदी का दिल पसीजा नहीं है।


    हानीमूल के लिए कौन किसके साथ जोड़ी बनायेगा,अभी यह बी कहना मुश्किल है क्योंकि मुलायम और लालू कभी भी मोदी की नैय्या के खेवइया बनकर संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में वामदलों की जड़ो से क़ी हुई संसदीय राजनीति के परखच्चे उड़ा सकते हैं जो वे अब तक करते रहे हैं और उत्तर भारत में लाल झंडा लापता है।


    बहरहाल इकरार नहीं हुआ तो इंकार भी नहीं है।राज्यसभा में मोदी सरकार की हार के बावजूद संसदीय सहमति की फिजां जस की तस है।



    अब पिंजड़े में कैद तोता  है भारतीय रिजर्व बैंक भी

    जनपक्षधर लोग किस पिंजडे में बंद हैं,समझना मुश्किल है

    जोगीरा सारारा...ना गरीब की ना अमीर की...केवल गुलाल और अबीर की...होली तो बस होली है...जोगीरा होली निवेशकों,पूंजी की होली है..सारारा..


    पलाश विश्वास

    निर्भया हत्याकांड में बलात्कारी हत्याकरे मुकेश के इंटरव्यू ने भारतीय समाज में पुरुषवर्चस्व का देहमन बेनकाब कर दिया है।


    कंडोम अर्थव्यवस्था का कंडोम राष्ट्रवाद आइने के मुखातिब बेहद तिलमिला रहा है।


    गौरतलब है कि  भारत सरकार, भारतीय संसद और भारतीय अदालत की भावनाओं को नजरअंदाज कर बीबीसी चैनल 4 ने निर्भया रेप केस पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण कर दिया है। इंडियाज डॉटर नाम की ये फिल्म ब्रिटेन के समय के मुताबिक रात 10 बजे तो भारतीय समय के मुताबिक आज तड़के साढ़े तीन बजे दिखाई गई। ये प्रसारण ब्रिटेन के अलावा यूरोप के दूसरे देशों में भी हुआ। विवाद के चलते मिली चर्चा का फायदा लेने के लिए डॉक्यूमेंट्री को समय से पहले ही प्रसारित कर दिया गया। पहले ये फिल्म 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रसारित की जानी थी।


    इस इंडरव्यू के खिलाफ बहुत बवंडर मचा हुआ है ,इसका तनिको हिस्सा अगर स्त्री दुर्गति के लिए जिम्मेदार रंगभेदी मनुस्मृति पुरुष वर्चस्व के खिलाफ गोलबंद हो तो हालात बदल जाये।लेकिन ऐसा नामुमकिन है।


    इसके उलट इस धर्मनिरपेक्ष देश की संविधान प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने को लेकर बवंडर है लेकिन हिंदू साम्राज्यवाद के कारपोरेट कार्निवाल पर सन्नाटा ही सन्नाटा है।


    शिवसेना खुलेआम धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र भारत में ऐलान कर रही है कि मुसलमानों को विशेष सुविधा चाहिए तो पाकिस्तान चले जाएं।


    अनंतमूर्ति को पाकिस्तान में बसने का फतवा जारी हुआ था।


    मुरुगन ने अपनी मृत्यु की घोषणा कर दी  फतवे के खिलाफ।तो चित्रकार हुसैन भारत छोड़कर चले गये और फिर गुजर गये।


    2021 तक मुसलमानों और इसाइयों के सफाये का ऐलान हो रहा है।


    शत प्रतिशत हिंदुत्व का ऐलान हो रहा है।


    लोकतंत्र नपुंसक बना धर्मनिरपेक्ष है।


    स्त्री पक्ष का यह पाखंड मजेदार होली रंग है जो चटख भी खूब है।


    देश जब होली मना रहा है तब 35 साल के वाम राजकाज लवाले प्रगतिशील बंगाल में होक कलरव वाले जादवपुर में सुबह सवेरे लेनिन की मूर्ति तोड़ने की खबर बनी है।


    जिस देश में गोडसे के मंदिर बन रहे हों,वहां वोटबैंक समीकरण के नाम पर धार्मिक ध्रूवीकरण के लिए रोजाना गांधी की हत्या हो रही हो, लेकिन अंबेडकर को भी बहुजन वोट के लिए ईश्वर बनाने का आयोजन हो तो वोटबैंक से बेदखल कामरेड लेनिन अब तक परिवर्तन राज में क्यों बने हुए हैं,यह बेहद अचंभे की बात है।


    मार्क्स और लेनिन की मूर्तियों के खंडन मंडन में जो कामरेड सक्रिय हैं और राज्यतंत्र में बदलाव करके वर्गहीन समाज की परिकल्पना उनकी जो मनुस्मृति अर्थव्यवस्था की संसदीय सहमति की राजनीति बन गयी है और संघ परिवार की पूंछ आप की जिसम पर साम्यवादी परचम जो टांगा जा रहा है,वह कोलकाता में लेनिन मूर्ति भंग से ज्यादा हैरतअंगेज है।

    The Economic Times

    3 hrs·

    Rajan's refusal to back down from his stance, his insistence despite pressure that fighting inflation must be the central bank's top priority is music to investors used to ad hocism and arbitrariness.

    http://ow.ly/JWOUi

    Raghuram Rajan, the unsung hero of India's bull market - The Economic Times

    Rajan saw an opportunity to change the way RBI functioned, and strengthen the regulatory process...

    ECONOMICTIMES.INDIATIMES.COM



    The Economic Times

    53 mins·

    Ban wasn't needed. For truth to be known, filth has to come out, says Nirbhaya's father http://ow.ly/JX6tX

    'Ban wasn't needed. For truth to be known, filth has to come out, says Nirbhaya's father http://ow.ly/JX6tX'

    डाउ कैमिकल्स का बजट पेश होने से पहले मोदी की पाठशाला में बूढ़े तोता को नई परिभाषाओ,नये पैमानों,नये प्रतिमानों और मानकों और आंकड़ों की बाजीगरी का पाठ पढ़ाया गया।उससे भी पहले योजना आयोग खत्म करके बगुला आयोग बनाने की कयावद के समांतर रिजर्व बैंक के सिभी 29 विभागों में निजी कंपनियों के कारपोरेट तत्वों का राजकाज शुरु हो गया।


    देश में मनसेंटो हरियाली की मेकिंग इन गुजरात,मेकिंग इन अमेरिका के लिए बजट पेश होते न होते रिजर्व बैंक को हिदायत दी गयी कि कारपोरेट को जो छूट,रियायतें और प्रोत्साहन निवेशकों की आस्था की बहाली के लिए अता फरमाया गया है,उन्हें अमली जामा मौद्रिक कवायद के जरिए पहनाकर होली का जश्न शुरु करना है।


    रिजर्व बैंक ने वहीं किया और सेनसेक्स निफ्टी की दौड़ बेलगाम है।


    वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में सर्विस टैक्स को 12.36 पर्सेंट से बढ़ाकर 14 फीसदी किया है, लेकिन आपको बता दें कि यह इतना भर नहीं है। जरा अपनी जेब थामकर बैठिए, क्योंकि आपको कुल मिलाकर 16 पर्सेंट सर्विस टैक्स चुकाना पड़ सकता है।बजट में'स्वच्छ भारत मिशन' के लिए प्रस्तावित 2 फीसदी सेस को भी सर्विस टैक्स में जोड़ने का पूरा प्रावधान किया गया है। अगर यह लागू किया जाता है तो आपको भारी भरकम 16 फीसदी सर्विस टैक्स चुकाना पड़ेगा।


    बजट पेश होने के कुछ ही दिनों के भीतर बिग बैंग हो गया। रेपो दर में अचानक कटौती करने के रिजर्व बैंक के कदम से शेयर बाजार में तेजी का जोर रहा जिससे बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 30,000 अंक का मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर गया। हालांकि, बाद में भारी मुनाफा वसूली से यह बढ़त कायम न रख सका और 213 अंक टूटकर बंद हुआ।

    अब उद्योग जगत की ओर से फिर रिजर्व बैंक को फिर ब्याज दरों में कटौती का सिसिला जारी रखने का हुक्म जारी हुआ है और बूढ़ा पिंजरे में बंद तोता दरअसल हुक्मउदुली करने की जुर्रत कर ही नहीं सकता।


    गौरतलब है कि आरबीआई द्वारा दरों में कटौती के समय से अचंभित केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने आज कहा किआम बजट ब्याज दरों में कटौती के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं थाऔर उन्हें उम्मीद थी कि आरबीआई अगले महीने तक इंतजार करेगा। पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के दौरान प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रह चुके रंगराजन ने कहा कि मुख्य दर में कटौती की जरूरत थी लेकिन वे इसके समय से अचंभित हैं।


    इसी बीच बजटऔर मौद्रीक कवायदों के मध्य हादसा यह हो गया कि शेयर बाजार में भले ही बुधवार को गिरावट आई, लेकिन दवा कंपनी सन फार्मा और इस ग्रुप की दूसरी कंपनियों सन फार्मा अडवांस्ड रिसर्च (स्पार्क) और रैनबैक्सी के शेयर रेकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए। इससेसन फार्मा के प्रमोटर दिलीप सांघवी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर देश के सबसे अमीर इंसान बन गए ।

    इससे बड़ी खबर है कि रक्षा क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुकूल माहौल में डिफेंस सेक्टर में अनिल अंबानी ने एंट्री कर ली है।


    देश में रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़े अधिग्रहण सौदे में अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने पिपावाव डिफेंस ऐंड ऑफशोर इंजिनियरिंग का 819 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करने की घोषणा की। रिलायंस इन्फ्रा कंपनी में 63 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 18 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी और अतिरिक्त 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 66 रुपये प्रति शेयर पर खुली पेशकश लाएगी। यदि खुली पेशकश विफल रहती है तो कंपनी प्रवर्तकों से अतिरिक्त 7.1 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी।


    रिलायंस इंफ्राने पीपावाव डिफेंसमें 18 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली है। ये सौदा 819 करोड़ रुपये में हुआ है। कंपनी ने ये सौदा 63 रुपये प्रति शेयर के भाव पर किया है। इसके अलावा पीपावाव में 26 फीसदी हिस्से के लिए रिलायंस इंफ्रा ओपन ऑफर भी लाएगी।


    इस डील के होने के बाद पीपावाव डिफेंस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस डिफेंस होगा और उसके चेयरमैन अनिल अंबानी होंगे। पीपावाव डिफेंस के चेयरमैन का कहना है कि उन्हेंने ये डील शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए की है और हिस्सा बेचने के बाद भी कंपनी में अहम भूमिका निभाएंगे।


    इंडिसिया रिसर्च एंड एडवायजरी के चेयरमैन और चीफ एक्जीक्यूटिव देबा मोहंती का कहना है कि पीपावाव डिफेंस-रिलायंस इंफ्रा सौदा दोनों कंपनियों के लिए फायदे का सौदा है। डिफेंस सेक्टर में नई कंपनी का आना पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। डिफेंस क्षेत्र में आगे आने वाले ऑर्डर को देखते हुए किसी भी कंपनी  या ग्रुप के लिए अच्छी खबर है। इस डील से बाजार में अच्छा पैसा आएगा और डिफेंस सेक्टर में नई कंपनी के आने से नए रास्ते खुलेंगे।


    दूसरी ओर, रैनबैक्सी को छोड़कर (जिसका मर्जर सन फार्मा में होना है) बुधवार की तेजी के बाद सांघवी की नेट वर्थ 1.4 लाख करोड़ रुपये थी। वहीं अंबानी की नेट वर्थ 1.3 लाख करोड़ रुपये रही। स्पार्क को यूएस एफडीए से सन फार्मा के हलोल प्लांट में एक दवा बनाने की मंजूरी मिली है।

    हेल्थ हब में तब्दील देश के डिजिटल बायोमैट्रिक क्लोन नागरिकों की सेहत के लिए रेनबैक्सी और सनफार्मा की यह मेकिंग इन भी आने वाले अछ्छे दिनों में खास गुल खिलाने वाली है।दवाइयों की कामतों पर कोई नियंत्रण नहीं है और स्वास्थ्य बाजार अंग प्रत्यारोपण उद्योग में तब्दील है।इसके साथ ही बीमा संशोधन के जरिये स्वास्थ बीमा की बाड़ेबंदी की तैयारी भी है।


    गौर करें कि इंद्रनील सेनगुप्ता,इंडिया इकनॉमिस्ट, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का कहना है(सौजन्य ईटी) कि सस्ते लोन से इकनॉमी रिकवर करेगी। इसलिए आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का रेपो रेट में 0.25 पर्सेंट की कटौती का फैसला अच्छा है। हम वैसे भी 7 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में इसकी उम्मीद कर रहे थे क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने फिस्कल कंसॉलिडेशन जारी रखने का भरोसा दिया है।

    इंटरेस्ट रेट में कटौती अच्छी है, लेकिन हम बिना फॉरेक्स क्राइसिस के मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू से पहले दो बार इसमें कमी के हक में नहीं थे। जून में हमें रिजर्व बैंक से पॉलिसी रेट में और 0.25 पर्सेंट कटौती की उम्मीद है। इससे मार्च 2016 तक 10 साल वाले सरकारी बेंचमार्क बॉन्ड की यील्ड 7 पर्सेंट हो जाएगी। हमें लगता है कि बैंक अप्रैल से सितंबर के सुस्त सीजन में लोन 0.50 पर्सेंट सस्ता कर सकते हैं। इससे इकनॉमिक रिकवरी में मदद मिलेगी।

    कंज्यूमर इनफ्लेशन अभी 6 पर्सेंट से काफी नीचे है। जनवरी 2016 तक के लिए रिजर्व बैंक ने महंगाई का यही टारगेट तय किया है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद के चलते इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी के दाम काबू में रहेंगे। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने के चलते रुपया भी स्टेबल दिख रहा है। हमें अप्रैल 2016 तक रेट में और 0.75 पर्सेंट कटौती की उम्मीद है। हमें लगता है कि भारत में जून के बाद रिजर्व बैंक कुछ रुककर रेट घटाएगी। उसकी वजह यह है कि हमारी अमेरिकी टीम सितंबर में वहां रेट बढ़ने की उम्मीद कर रही है। इसके बाद 2016 की शुरुआत में रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट में और 0.50 पर्सेंट की कमी कर सकता है। नई जीडीपी सीरीज के आधार पर हमने फाइनेंशियल ईयर 2016 में जीडीपी ग्रोथ 7.5-8 पर्सेंट रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि अब हमें लग रहा है कि इकनॉमी के पास 8.5 की रफ्तार से भी बढ़ने का मौका है।


    रिजर्व बैंक के नीतिगत दरों में अचानक 0.25 फीसदी कटौती के फैसले से कर्ज किस्तों में कमी आएगी तथा मांग बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने आज यह बात कही।गवर्नर राजन ने नहीं,रिजर्व बैंक की स्वायत्तता और उसकी पिंजड़े में बंद तोता भूमिक पर गौर करें।

    उन्होंने कहा, 'आने वाले दिनों में ब्याज दरों का पहिया किस ओर घूमेगा होगा यह आने वाले आंकड़ों पर निर्भर होगा और केंद्रीय बैंक ने इसके बारे में स्पष्ट संकेत दे दिया है।'उन्होंने कहा कि मुख्य दरों में कटौती की और गुंजाइश है।उद्योग जगत जो कह रहा है,उसकी प्रतिध्वनि है डाउ कैमिकल्स हुकूमत का कहानी।

    सिन्हा ने कहा, 'हमने संसद में कहा है कि हम बहुत तर्कसंगत राजकोषीय पुनर्गठन के खाके पर चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य वृद्धि को सतत, गैर-मुद्रास्फीतिक रास्ते पर आगे बढ़ाना है। हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें ऋण भुगतान की मासिक किस्तें कम होने की उम्मीद है।'उन्होंने कहा 'रिजर्व बैंक ने बजट संतुलन को सराहा है। भारत के हर नागरिक के लिए यह स्वागतयोग्य कदम है क्योंकि हर कोई निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहन की उम्मीद कर रहा है।'

    रिजर्व बैंक ने सबको हैरान करते हुए मुख्य नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत कटौती कर उसे 7.5 प्रतिशत कर दिया। मुद्रास्फीति में नरमी और सरकार के राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

    बहरहाल  रेपो दर में अचानक 0.25 फीसदी कटौती करने के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि बैंक इस कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को जल्द प्रदान करेंगे।

    केंद्रीय बैंक ने एक और हैरान करने वाले कदम के तहत मुख्य नीतिगत दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 7.50 प्रतिशत कर दिया है। दो माह में यह नीतिगत दर में दूसरी कटौती है। विशेष बात यह है कि दूसरी बार यह कटौती मौद्रिक समीक्षा के बगैर की गई है।इससे पहले 15 जनवरी को केंद्रीय बैंक ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी।

    राजन ने विश्लेषकों से कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिये कहा, 'मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ सप्ताह में हम इसे ब्याज दरों में कमी के रूप में बदलते देखेंगे।'कोष की लागत घटने के बावजूद बैंकों ने इसका लाभ ग्राहकों को नहीं दिया है। राजन ने पिछली मौद्रिक नीति के समय इसकी आलोचना भी की थी। 15 जनवरी की कटौती के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने अपनी आधार दर (बेस रेट) घटाई थी।

    राजन ने कहा कि कटौती का लाभ देने की प्रक्रिया में बैंक सुस्त रहते हैं। हालांकि, ब्याज दरें बढ़ाने में वे तेजी दिखाते हैं। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन दो कटौतियों के बाद बैंक दरें घटाएंगे। गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक यह भी देख रहा है कि ब्याज दर में कटौती का लाभ देने में क्या किसी तरह की संस्थागत अड़चन है।

    राजन ने मुख्य दरों में कटौती की घोषणा करते हुए कहा, 'रुपया समकक्ष देशों के मुकाबले ज्यादा मजबूत रहा है। अत्यधिक मजबूत रुपया अवांछनीय है। यह अवस्फीतिक दबाव भी पैदा करता है।'उन्होंने कहा 'रिजर्व बैंक विनिमय दर के लिए स्तर विशेष का लक्ष्य नहीं रखता और न ही वह विदेशी मुद्रा भंडार का कोई लक्ष्य रखता है। बैंक समय समय पर दोनों ही दिशा में, हस्तक्षेप करता है ताकि विनिमय दर में टाल सकने योग्य उतार-चढ़ाव कम किया जा सके।'

    उन्होंने कहा, 'मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी बजाय किसी प्रत्यक्ष उद्देश्य के ऐसी ही पहलों का नतीजा है।'रुपया इस साल करीब दो प्रतिशत चढ़ा जो विभिन्न एशियाई मुद्राओं के मुकाबले अधिक है। आरबीआई विभिन्न मौकों पर बाजार में हस्तक्षेप करता रहा है ताकि रुपए को मजबूत होने से बचाया जा सके। देश का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2015 के अंत तक 328.7 अरब डालर बढ़ गया। इस तरह यह सोना आयात पर प्रतिबंध खत्म का सही समय है।

    इसी सिलसिले में इकोनामिक टाइम्स का यह आकलन देखेंःहाल के हफ्तों और महीनों में निवेशकों का मूड देखकर लगता है कि उन्हें शेयर बाजार की तेजी खत्म होने का डर नहीं है। हालांकि मध्य जनवरी के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक के बाद एक लगातार बुरी खबरें आई हैं। आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट में कटौती को छोड़ दें तो दिल्ली चुनाव में बीजेपी का सफाया हो गया।


    जीडीपी की नई सीरीज पर आधारित डेटा को लेकर सवाल खड़े किए गए। कोर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटा भी उम्मीद से कमतर रहे हैं। बजट से पहले कहा जा रहा था कि इसमें 'बिग बैंग रिफॉर्म' का ऐलान होगा, लेकिन हुआ इसका बिलकुल उलटा। बजट में कई छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए हैं। इसके जरिये एक फ्रेमवर्क तय करने की कोशिश हुई है, जिससे तेजी से फैसले किए जा सकें। सरकार का मानना है कि इससे इकनॉमिक ग्रोथ तेज होगी और रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी रहेगा।


    अब तक कॉरपोरेट प्रॉफिट ग्रोथ में रिकवरी के संकेत भी नहीं दिखे हैं। दिसंबर 2014 क्वॉर्टर के रिजल्ट खराब रहे। मार्च 2015 तिमाही का भी हश्र बहुत अच्छा नहीं होगा। इनवेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन बड़ी परियोजनाएं अब तक परवान नहीं चढ़ी हैं। कंज्यूमर डिमांड कमजोर है और कंपनियों पर कर्ज का बोझ भी बहुत ज्यादा।


    इसके बावजूद इनवेस्टर्स शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। जनवरी में विदेशी फंडों ने 17,689 करोड़ के शेयर खरीदे। फरवरी में उन्होंने 8793 करोड़ की खरीदारी की। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स ने भी इन दो महीनों में 9,592 करोड़ रुपये शेयर बाजार में लगाए। पिछले एक साल में भारतीय कंपनियों का मार्केट कैप 49.1 पर्सेंट बढ़ा, जो सिर्फ चीन के 63.9 पर्सेंट से कम है। वहीं साउथ अफ्रीकी शेयर बाजार में तो सिर्फ 9.8 पर्सेंट की तेजी आई। रूस और ब्राजील के शेयर बाजार की हालत तो बहुत ही खराब रही है।

    http://hindi.economictimes.indiatimes.com/business/share-market/share-news/nifty-touches-9000-what-does-it-mean/articleshow/46463882.cms




    केसरिया रंग की होली अब खूब खेली जाएगी और इस रंगतर्पण में खून की नदियों में सुलगती आग के तमाम ज्वालामुखी दफन हो जाएंगे।


    आम आदमी पार्टी को हमारे संपादक ओम थानवी और हमारे अत्यंत प्रिय कामरेड अभय कुमार दुबे आंतरिक लोकतंत्र का अनूठा प्रयोग बताते हुए योगेंद्र यादव के स्थानापन्न पार्टी प्रवक्ता नजर आ रहे हैं।


    इसी बीच नैनीताल से हमारे मित्र उमेश तिवारी के फेसबुक पोस्ट से पता चला कि  आप के  मीडिया मुख आशुतोष हमारे दिनेशपुर में किसी रिसाले का विमोचन कर आये हैं।


    इसी बीच प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को 'आप' की पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी (पीएसी) से निकाले जाने के बाद भी पार्टी में घमासान जारी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और महाराष्ट्र से पार्टी के बड़े नेताओं ने बागी रुख अख्तियार करते हुए सीधे-सीधे अरविंद केजरीवाल पर उंगली उठाई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने साफ-साफ कह दिया था योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पीएसी में रहते हैं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मयंक गांधी ने ब्लॉग लिखकर यह भी कहा कि वह जानते हैं कि इस खुलासे से उन्हें भी इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन वह इसके लिए तैयार हैं।


    ओम थानवी की संपादकीय भूमिका से नाराज होने का सवाल अभी पैदा हुआ नहीं है और जनसत्ता अभी केसरिया कारपोरेट सुनामी के खिलाफ मोर्चाबंद है।लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे संपादक क्यों आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नजर आ रहे हैं।यह हमारे लिए खुश होने का मौका नहीं है।


    विडंबना है कि आम आदमी के आंतरिक लोकतंत्र का बचाव करते हुए वामदलों के आंतरिक लोकतंत्र का हवाला देते नजर आये अभय कुमार दुबे जी।


    क्रांति का आत्मसंघर्ष जैसे अध्ययन के प्रणेता की ओर से आम आदमी पार्टी पर यह वाम ठप्पा भी अजब गजब है।


    ये दो लोग हैं,जिन्हें मैं मीडिया कुल में दूसरों से पृथक मानकर चल रहा था।हमारे आदरणीय मित्र पी साईनाथ का हिंदू से अलगाव से निर्णायक तौर पर साबित हो गया कि भारतीय मीडिया और खासतौर पर अंग्रेजी मीडिया में हम तो कोई घास फूस नहीं हैं,लेकिन यहां पी साईनाथ जैसे ग्रामीण भारत और कृषि भारत के प्रतिनिधित्व की जरुरत है नहीं


    विडंबना यह है कि कारपोरेट प्रायोजित मंच से साईनाथ अब वैकल्पिक मीडिया की बात कर रहे हैं और उनके साथ जुड़े हैं हमारे मित्र जयदीप हार्डीकर भी ,जो अब भी दि टेलीग्राफ में बने हुए हैं।हम लोग चाहकर भी उनकी पांत में शामिल हो नहीं सकते।


    खास बात यह है कि बिजली पानी भ्रष्टाचार और अन्ना ब्रिगेड के सत्याग्रह और राजनीति दल में आंतरिक  लोकतंत्र को छोड़कर देश के दूसरे अहम मुद्दों को स्पर्श भी नहीं कर रहा है वैकल्पिक राजनीति का  यह अनूठा प्रयोग और हमारे हिसाब से दूबे जी को इसका अवश्य ही नोट लेना चाहिए।


    थानवी जी को यह देखना चाहिए  कि जिस आम आदमी पार्टी का वे बचाव कर रहे हैं,वह आर्थिक मुद्दों पर और हिंदू साम्राज्यवादी कारपोरेट केसरिया राज पर खामोश है।


    हम अब भी हमारे मित्रों की असहमति के बावजूद मानते हैं कि ओम थानवी प्रभाष जोशी से बेहतर संपादक हैं।


    हम यह भी नहीं मानते कि आप के कोटे से थानवी जी या दूबे जी राज्यसभा के टिकट के जुगाड़ में बढ़ चढ़कर महिमामंडन कर रहे हैं संघ परिवार के बाप आप का।उनका यह मोह जितनी जल्दी भंग हो,उतना ही अच्छा है क्योंकि हम जनमोर्चे पर दूबे जी और थानवी जैसे लोगों की प्रासंगिकता बनाये रखने के हक में हैं।


    यह कहने के लिए मुझे इसका डर नहीं है कि मैं जनसत्ता में ही एक अदना सा पत्रकार हूं जो अपने संपादक  की आलोचना कर रहा है।


    जनसत्ता में अब भी वह आंतरिक लोकतंत्र हैं और विजंबना यह है कि थानवी जी इसे आम आदमी जैसे हवाहवाई विकल्प के साथ चस्पां करने पर तुले हुए है और उन्हें आप प्रवक्ता के रुप में देखकर हमें दुःख हो रहा है।


    सबसे दुखद बात तो यह है कि आर्थिक प्रगति और मेकिंग इन के नाम जो दिनदहाड़े रोज रोज डकैतियां हो रही हैं,जो रोज रोज देश नीलामी पर चढ़ रहा है,उसपर मीडिया का पक्ष समझने में कोई दिक्कत नहीं है,कारपोरेटफडिंग और कारपोरेट लाबिइंग से चल रही मुख्यधारा की राजनीति की कथनी करनी अलग अलग और संसदीय सहमति के फंडे को समझने में भी कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए।सिर्फ जनपक्ष का फंडा पहेली है।


    नंगा सच यह है कि सबसे खतरनाक  तो इस केसरिया कारपोरेट तिसिस्म के विकल्प बतौर बनाये जा रहे अनूठे राजनीतिक तिलिस्म का फंडा है ,जिसका आम आदमी सिर्फ कारपोरेट राजधानी दिल्ली का नागरिक है और जिसे सस्ती बिजली  और मुफ्त पानी चाहिए,जिसके पेट में न भूख है और न जिसके हाथ खाली है,जो न आफसा के गुलाम हैं और न सलवा जुड़ुम के तहज वधस्थल पर वह खड़ा है और न वह जलजंगल जमीन आजीविका मानवाधिकार नागरिक अधिकार प्रकृति और पर्यावरण से बेदखल है और उसके कंधे फर इस मुकम्मल शेयर बाजार की अनुत्पादक अर्थव्यवस्था का कोई बोझ नहीं है।


    अब Aam Aadmi Partyके बड़े नेता मयंक गांधी ने बागी तेवर दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल पर कौन से सीधे आरोप लगाए, फोटो पर क्लिक करके जानिए...



    हम चाहते हैं कि चर्चा सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर हों क्योंकि देश अब मुकम्मल शेयर बाजार है और शेयर बाजार से बाहर कोई नागरिक नहीं है।


    हम चाहते हैं कि चर्चा सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर हो कि जनधन की डकैती का चाकचौबंद इंतजाम है यह केसरिया कारपोरेट हिंदुत्व का राजकाज।


    हम चाहते हैं कि चर्चा  सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर हों क्योंकि मेरकिंग इन के बहाने अबाद विदेशी पूंजी के प्रवाद ने सारी नदियों की हत्या कर दी है और काट लिये हैं परिंदों के पर तमाम।


    तितलियों के परों में परमाणु बम बांध दिये गये हैं और हवाओं पानियों में रेडियोएक्टिव जहर घोला जा रहा है।


    हम चाहते हैं कि चर्चा सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर हो क्योंकि मुक्तिकामी जनता को राज्यतंत्र में बदलाव,सामाजिक न्याय और समता, शोषणविहीन, वर्गविहीन जाति विहीन नस्ल विहीन समाज की स्थापना के संघर्ष से अलग थलग करने के लिए किस्म किस्म के रंगबिरंगे हिंदुत्व के झंडे थमाये जा रहे हैं और संकटमोचक सिर्फ हनुमान चालीसा का यंत्र मंत्र तंत्र है।


    पिछले लगभग एक दशक से हमारे जैसे अदना सा लेकक पत्रकार तमाम मित्र संपादकों को विज्ञापनदाताओं का फीलर बनने के लिए आर्डर के मुद्दों पर लिखने से मना करता रहा है। हम साफ साफ कह चुके हैं कि हम किसी भी विधा पर अपने मुद्दे पर बोलेंगे और लिखेंगे,कारपोरेट और बाजार के लिए लिखेंगे नहीं।


    अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि टीवी चैनलों की फरमाइश पर किसी भी मुद्दे पर हमारे आदरणीय लोग बहस करके बुनियादी मुद्दों से जनता का फोकस खराब करने लगे हैं।हमारी तुलना में हर मायने में कामयाब और बड़े लोगों की कौन मजबूरी है कि जब तब चैनलों पर प्रकट होकर मुद्दों को बेलाइन करने का खेल रचाये।


    जबकि आर्थिक नरसंहार बेहद तेज है और अश्वमेधी घोड़ों के साथ सांढ़ों काधमाल तेज है।


    जबकि देश मनसेंटो है और हुकूमत डाउ कैमिकल्स है।


    हमारी समझ में नहीं रहा है कि एक फर्जी विकल्प के बचाव में जनता के हित में हम क्या कर, लिख या बोल रहे हैं और जनता को वह हकीकत बताने से परहेज क्यों कर रहे हैं,जिसपर लगातार जनजागरण की जरुरत है।


    एक तो बजट के वक्त क्रिकेट कार्निवाल का मौसम होता है ,इस पर तुर्रा असमय निवेशकों की होली है।जल जंगाल जमीन से बेदखली के अश्वमेध समय में हम किसी राजनीतिक दल के आंतरिक मुद्दों पर बहस केंद्रित करके दरअसल किस किसके हित साध रहे हैं,इसपर हमारे जनपक्ष के तमाम प्रवक्ता गौर करें तो बेहतर है।


    इसीतरह हमें बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नई दिल्ली में बीबीसी में जाकर उनके निरपेक्ष रिपोर्ताज की तारीफ मैं कर आया हूं और मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है कि जब बीबीसी उन मुद्दों पर बहस चलाता है,जिनपर भारतीय मीडिया खमोश है।


    वहां हमारे मित्र राजेश जोशी हिंदी के संपादक हैं।सलमान रवि तेजतर्रार रिपोर्टर है और दूसरे लोगों के साथ जनसत्ता में सहमकर्मी रहे प्रमोद मल्लिक भी वहां पहुंच गये हैं।


    अंग्रेजी बीबीसी से हम कोई उम्मीद नहीं रखते,लेकिन जिस करह हिंदी बीबीसी ने निर्भया बलात्कारकांड में फांसी सजायाफ्ता मुकेश सिंह के स्त्री आखेट के जश्न का प्रसारण किया है,मुझे बीबीसी की  तारीफ में कहे हम लफ्ज को वापस लेते हुए कहना ही होगा कि बुनियादी मुद्दों से भारतीय जनता को भटकाकर पुरुष वर्चस्व की मनुस्मृति के पक्षश् में ही सक्रिय है बीबीसी भी।

    इसी सिलसिले में

    Padampati Sharma shared his photo.

    March 3 at 10:28am

    'संघ को नजदीक से समझने   का मौका गंवा दिया रवीश    नोएडा स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय 'प्रेरणा' में रविवार को आयोजित होली मिलन समारोह में जुटे लोगों में टीवी के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार की उपस्थिति वाकई चौंकाने वाली इसलिए रही कि वैचारिक धरातल पर संघ की अवधारणा जिनकी समझ से परे रही है, उनमें एक वह भी माने   जाते हैं. जैसे ही उनका आगमन हुआ, हलचल सी मच गयी..रवीश के चेहरे पर भी छायी घबराहट साफ देखी जा सकती थी. किसी ने पूछा तो रवीश कुमार का सहज जवाब था कि बुलाया तो आ गया... पर जैसे ही कार्यक्रम आरंभ हुआ और होरी गायी जाने लगी, रवीश के पसीने छूटने लगे और जब फोटो ली जाने लगी तो यह कहते हुए भाग खड़े हुए कि जिंदगी खराब हो गयी......!!   नही भाई रवीश आप मौका चूक बैठे..  आप रहते तो आप के लिए संघ की विचारधारा को नजदीक से परखने का यह बेहतरीन मौका था और यह भी कि भारत माता और उच्च संस्कारों की चर्चा से भी आप दो चार होते. आपको यह भी पता चलता कि होली कोई पौराणिक गाथा नहीं जीवंत इतिहास का हिस्सा है. संघ जिस छद्म सेक्यूलरिजम की बात करता है, यह त्यौहार उसका सबसे बड़ा उदाहरण है. रवीश क्या ....खुद मुझे भी जानकारी नहीं थी कि होली जैसे मदनोत्सव का उद्गमस्थल मुलतान है जो पाकिसतान में है और जिसे आर्यों का बतौर मूलस्थान भी कभी जाना जाता था. मैं पहली बार १९७८ में जब पाकिस्तान गया था तब वहां के सैन्य तानाशाह जियाउल हक ने मुल्तान किले के दमदमा ( छत ) पर भारतीय क्रिकेट टीम का सार्वजनिक अभिनंदन किया था. तब मैं इस स्थान की ऐतिहासिकता से रूबरू नहीं हो सका था पर १९८२-८३ की क्रिकेट सिरीज के दौरान पाकिस्तानी कमेंट्रीकार मित्र चिश्ती मुजाहिद के सौजन्य से जान पाया कि जहां मैं गोलगप्पे खा रहा हूं, वह प्रहलाद पुरी है..!! क्या ...प्रहलाद ..? कौन भाई ? चिश्ती का जवाब था,' हां वही तुम्हारे हिरण्यकश्प वाले....!! यह क्या बोल रहे हैं ... हतप्रभ सा मैं सोच रहा था कि चिश्ती बांह पकड़ कर ले गये एक साइनबोर्ड के नीचे और जो पाकिस्तान पर्यटन की ओर से लगाया गया था- There is a Funny storey से शुरुआत और फिर पूरी कहानी नरसिंह अवतार की. अरे खंडहर मे तब्दील हो चुकी प्रहलाद पुरी मे स्थित विशाल किले के भग्नावशेष चीख चीख कर उसकी प्राचीन ऐतिहासिकता के प्रमाण दे रहे थे. वहां उस समय मदरसे चला करते थे और एक क्रिकेट स्टेडियम भी था.  पूरी कहानी यह कि देवासुर संग्राम के दौरान दो ऐसे अवसर भी आए जब सुर- असुर ( आर्य- अनार्य ) के बीच संधि हुई थी.. एक भक्त ध्रुव के समय और दूसरी प्रहलाद के साथ. जब हिरण्यकश्प का वध हो गया तब वहां एक विशाल यग्य हुआ और बताते हैं कि हवन कुंड की अग्नि छह मास तक धधकती रही थी और इसी अवसर पर मदनोत्सव का आयोजन हआ...जिसे हम होली के रूप में जानते हैं. यह समाजवादी त्यौहार क्यों है, इसका कारण यही कि असभ्य-अनपढ़- निर्धन असुरों को पूरा मौका मिला देवताओं की बराबरी का. टेसू के फूल का रंग तो था ही, पानी, धूल और कीचड़ के साथ ही दोनों की हास्य से ओतप्रोत छींटाकशी भी खूब चली.. उसी को आज हम गालियों से मनाते हैं  मुल्तान की वो ऐतिहासिक विरासत बावरी ध्वंस के समय जला दी गयी. बचा है सिर्फ वह खंभा जिसे फाड़ कर नरसिंह निकले थे. गुगल में प्रहलादपुरी सर्च करने पर सिर्फ खंभे का ही चित्र मिलेगा.  यह कैसी विडंबना है कि हमको कभी यह नहीं बताया गया और न ही पाठ्यक्रम में इसे रखा गया. पाकिसतान में तो विरासतें  बिखरी पड़ी हैं पर हम बहुत कम जानते हैं. उसको छोड़िए कभी यह बताया गया हमें कि श्रीलंका और नेपाल का भारत के साथ साझा इतिहास है ? नहीं ....! आड़े आ गया होगा सेक्यूलरिज्म.  तो भाई रवीश कुछ देर तो प्रेरणा मे समय बिताया होता, ढेर सारी गलतफहमी दूर हो गयी होती और उनमें एक यह भी कि संघ के किसी कार्यक्रम-बौद्धिक में कभी मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोला - सुना जाता. आरोपों का संघ भी खुल कर कभी जवाब नहीं देता, यह मेरे लिए भी अभी तक एक अबूझ पहेली है.'

    Padampati Sharma

    संघ को नजदीक से समझने

    का मौका गंवा दिया रवीश

    नोएडा स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय 'प्रेरणा' में रविवार को आयोजित होली मिलन समारोह में जुटे लोगों में टीवी के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार की उपस्थिति वाकई चौंकाने वाली इसलिए रही कि वैचारिक धरातल पर संघ की अवधारणा जिनकी समझ से परे रही है, उनमें एक वह भी माने

    जाते हैं. जैसे ही उनका आगमन हुआ, हलचल सी मच गयी..रवीश के चेहरे पर भी छायी घबराहट साफ देखी जा सकती थी. किसी ने पूछा तो रवीश कुमार का सहज जवाब था कि बुलाया तो आ गया... पर जैसे ही कार्यक्रम आरंभ हुआ और होरी गायी जाने लगी, रवीश के पसीने छूटने लगे और जब फोटो ली जाने लगी तो यह कहते हुए भाग खड़े हुए कि जिंदगी खराब हो गयी......!!

    नही भाई रवीश आप मौका चूक बैठे.. आप रहते तो आप के लिए संघ की विचारधारा को नजदीक से परखने का यह बेहतरीन मौका था और यह भी कि भारत माता और उच्च संस्कारों की चर्चा से भी आप दो चार होते. आपको यह भी पता चलता कि होली कोई पौराणिक गाथा नहीं जीवंत इतिहास का हिस्सा है. संघ जिस छद्म सेक्यूलरिजम की बात करता है, यह त्यौहार उसका सबसे बड़ा उदाहरण है. रवीश क्या ....खुद मुझे भी जानकारी नहीं थी कि होली जैसे मदनोत्सव का उद्गमस्थल मुलतान है जो पाकिसतान में है और जिसे आर्यों का बतौर मूलस्थान भी कभी जाना जाता था. मैं पहली बार १९७८ में जब पाकिस्तान गया था तब वहां के सैन्य तानाशाह जियाउल हक ने मुल्तान किले के दमदमा ( छत ) पर भारतीय क्रिकेट टीम का सार्वजनिक अभिनंदन किया था. तब मैं इस स्थान की ऐतिहासिकता से रूबरू नहीं हो सका था पर १९८२-८३ की क्रिकेट सिरीज के दौरान पाकिस्तानी कमेंट्रीकार मित्र चिश्ती मुजाहिद के सौजन्य से जान पाया कि जहां मैं गोलगप्पे खा रहा हूं, वह प्रहलाद पुरी है..!! क्या ...प्रहलाद ..? कौन भाई ? चिश्ती का जवाब था,' हां वही तुम्हारे हिरण्यकश्प वाले....!! यह क्या बोल रहे हैं ... हतप्रभ सा मैं सोच रहा था कि चिश्ती बांह पकड़ कर ले गये एक साइनबोर्ड के नीचे और जो पाकिस्तान पर्यटन की ओर से लगाया गया था- There is a Funny storey से शुरुआत और फिर पूरी कहानी नरसिंह अवतार की. अरे खंडहर मे तब्दील हो चुकी प्रहलाद पुरी मे स्थित विशाल किले के भग्नावशेष चीख चीख कर उसकी प्राचीन ऐतिहासिकता के प्रमाण दे रहे थे. वहां उस समय मदरसे चला करते थे और एक क्रिकेट स्टेडियम भी था.

    पूरी कहानी यह कि देवासुर संग्राम के दौरान दो ऐसे अवसर भी आए जब सुर- असुर ( आर्य- अनार्य ) के बीच संधि हुई थी.. एक भक्त ध्रुव के समय और दूसरी प्रहलाद के साथ. जब हिरण्यकश्प का वध हो गया तब वहां एक विशाल यग्य हुआ और बताते हैं कि हवन कुंड की अग्नि छह मास तक धधकती रही थी और इसी अवसर पर मदनोत्सव का आयोजन हआ...जिसे हम होली के रूप में जानते हैं. यह समाजवादी त्यौहार क्यों है, इसका कारण यही कि असभ्य-अनपढ़- निर्धन असुरों को पूरा मौका मिला देवताओं की बराबरी का. टेसू के फूल का रंग तो था ही, पानी, धूल और कीचड़ के साथ ही दोनों की हास्य से ओतप्रोत छींटाकशी भी खूब चली.. उसी को आज हम गालियों से मनाते हैं

    मुल्तान की वो ऐतिहासिक विरासत बावरी ध्वंस के समय जला दी गयी. बचा है सिर्फ वह खंभा जिसे फाड़ कर नरसिंह निकले थे. गुगल में प्रहलादपुरी सर्च करने पर सिर्फ खंभे का ही चित्र मिलेगा.

    यह कैसी विडंबना है कि हमको कभी यह नहीं बताया गया और न ही पाठ्यक्रम में इसे रखा गया. पाकिसतान में तो विरासतें बिखरी पड़ी हैं पर हम बहुत कम जानते हैं. उसको छोड़िए कभी यह बताया गया हमें कि श्रीलंका और नेपाल का भारत के साथ साझा इतिहास है ? नहीं ....! आड़े आ गया होगा सेक्यूलरिज्म.

    तो भाई रवीश कुछ देर तो प्रेरणा मे समय बिताया होता, ढेर सारी गलतफहमी दूर हो गयी होती और उनमें एक यह भी कि संघ के किसी कार्यक्रम-बौद्धिक में कभी मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोला - सुना जाता. आरोपों का संघ भी खुल कर कभी जवाब नहीं देता, यह मेरे लिए भी अभी तक एक अबूझ पहेली है.



    दूसरी ओर जनसुनवाई का आलम यह है कि भारत के लोगों को डिजिटल इंडिया का सपना दिखाने वाले और सोशल साइट्स पर सबसे सक्रिय राजनेताओं में शुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपनी ई-मेल आईडी नहीं है । छत्तीसगढ़ के एक कारोबारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से सूचना का अधिकार (आरटीआई) के जरिए यह चौंकाने वाली जानकारी हासिल की है। छत्तीसगढ़ की सीएसआर कंपनी के फाउंडर रुसेन कुमार ने आरटीआई ऐक्ट के तहत पीएमओ में पत्र लिखकर उनका प्रयोग में आने वाला ई-मेल अड्रेस मांगा था।

    इसके जवाब में पीएमओ की ओर से 17 फरवरी को एक पत्र (क्रमांक 10335/2014) भेजा गया, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई निजी मेल आईडी नहीं है। पत्र में यह भी लिखा गया कि किसी भी विषय में जानकारी, फीडबैक, सुझाव या शिकायत के लिए वह प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइटhttp://pmindia.gov.in/en/interact-with-pm/के जरिए संपर्क किया जा सकता है।

    पीएमओ का जवाब मिलने के बाद रुसेन ने रायगढ़ में कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के पास एक अदद ई-मेल आईडी नहीं है। मोदी सरकार भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की ओर अग्रसर है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने में सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का रहा है, ऐसे में इंफर्मेशन टेक्नॉलजी और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाली सरकार के प्रधानमंत्री के पास ई-मेल आईडी का न होना कई सवाल उठाता है।

    रुसेन ने दावा किया कि पत्र में दिए यूआरएल के जरिए पीएम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। प्रधानमंत्री से जुड़ने के लिए यूजर को वहां एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है। साथ ही इस वेबसाइट को एकतरफा कम्युनिकेशन के लिए तैयार किया गया है। रिक्वेस्ट/ फीडबैक/सुझाव भेजने के बाद वह प्रधानमंत्री तक पहुंचा कि नहीं इसकी जानकारी निकालने का कोई तरीका नहीं है। रुसेन का कहना है कि प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आम आदमी को ऐसा कोई मंच नहीं दिया गया है जो आसान, सस्ता और त्वरित हो।


    Shames certainly. Now that the film is on Youtube, millions would have watched it by this evening !!

    Ban on BBC documentary: It's the shocking idiocy of our MPs that 'defames India' - Firstpost

    The documentary is not going to 'defame India' it's the idiotic justifications for banning it, as articulated...

    FIRSTPOST.COM

    पुर्जा-पुर्जा कट मरे, कबहूं न छाड़े खेत!-एनजीओ गैंग की शातिराना हरकत...

    एनजीओ गैंग की शातिराना हरकत बयाँ करती ग्राउंड जीरो रिपोर्ट...ज़मीन हड़प अध्‍यादेश के खिलाफ संसद मार्ग पर विशाल रैली, 24 फरवरी 2015...मीडिया में न...

    HASTAKSHEP.COM




    इतनी जल्दी क्यों हिलीं आम आदमी पार्टी की चूलें? क्या पार्टी के अंदर का घमासान वैचारिक टकराव है? http://bbc.in/1B4Q5Na

    'इतनी जल्दी क्यों हिलीं आम आदमी पार्टी की चूलें? क्या पार्टी के अंदर का घमासान वैचारिक टकराव है? http://bbc.in/1B4Q5Na'


    Mr. Kezariwal as C.M. touched the feet of Mr. Anna Hazare who spoke against Mr. Kezariwal and the AAP !

    'आज अन्ना जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया.    उनका जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा-स्रोत है!    कल दिन में 3 बजे जंतर मंतर पर मनीष के साथ अन्ना जी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध चल रहे आन्दोलन का समर्थन करने जाऊंगा!'

    Arvind Kejriwal

    आज अन्ना जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया.

    उनका जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा-स्रोत है!

    कल दिन में 3 बजे जंतर मंतर पर मनीष के साथ अन्ना जी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध चल रहे आन्दोलन का समर्थन करने जाऊंगा!


    The West had their chance to show what their democracy looks like when they applied it to Russia in the 1990's. Their methods have not changed since then. There is nothing new that could be offered, and the Russian people have declared that they do not want another round of the old. The best thing to do is to let them be. Only when the external pressure subsides will they be able to address their own problems without being accused, sometimes rightfully and sometimes inaccurately, of working for or being exploited by foreign governments

    http://www.countercurrents.org/djurasovic040315.htm

    Stating the Broad Truth Russians Have Learned That the Grass Is Not Greener On The Other Side By...

    An ever decreasing segment of the Russian population continues to be sincerely convinced that those on the other shore enjoy the ever increasingly nebulous concept of democracy. The last two decades are awash with the most glaring examples of human rights abuses across the globe committed by those w…

    COUNTERCURRENTS.ORG




    No wonder the Saudis gave him the award. They share the very same obnoxious and backward views. ~ Zakir Naik is the same man who had earlier said that 'Quran allows Muslims to have sex with female slaves'.

    ~ Naik had reportedly said Muslims should beware of people saying Osama bin Laden was right or wrong, adding: "If you ask my view, if given the truth, if he is fighting the enemies of Islam, I am for him."

    Zakir Naik, who said Muslims can have sex with female slaves, gets Saudi Arabia's highest honour...

    Zakir Naik, a renowned Indian Islamic scholar and an authority on comparative religion, has received one...

    INDIATODAY.INTODAY.IN



    'महाराष्ट्र सरकार ने गौमांस पर लगाया बैन, गाय, बैल काटने पर होगी 5 साल जेल.. (क्या देशभर में लगना चाहिए ये प्रतिबंध, दें अपनी राय)    यहाँ पढ़ें - http://goo.gl/aordRD'

    महाराष्ट्र में BJP सरकार ने मुस्लिमों का कौन सा आरक्षण खत्म किया, फोटो पर क्लिक करके जानें...

    BJP सरकार ने रद्द किया मुस्लिम आरक्षण

    महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के शिक्षा संस्थानों में दिया गया आरक्षण रद्द कर दिया है...

    NAVBHARATTIMES.INDIATIMES.COM

    डॉक्युमेंट्री बैन समेत तमाम मुद्दों पर निर्भया के पिता ने हमसे बातचीत में क्या-क्या कहा, फोटो पर क्लिक करके पढ़िए... उनकी बातें बैन का समर्थन करने वालों के विचार बदल सकती हैं...

    डॉक्युमेंट्री से डर रही सरकार: निर्भया के पिता

    हमारे साथ खास बातचीत में निर्भया के पिता ने डॉक्युमेंट्री बैन करने पर नाराजगी...

    NAVBHARATTIMES.INDIATIMES.COM

    फिल्म को रोकने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को रोकिए जो महिलाओं को लेकर घटिया बयानबाजी करते हैं और घटिया सोच रखते हैं। जो रेप के लिए लड़की को ही जिम्मेदार ठहराते हैं।

    यह सिर्फ उस रेपिस्ट के विचार नहीं हैं

    हाल ही में निर्भया के रेपिस्ट मुकेश के इंटरव्यू से सनसनी फैल गई है। यह जानकर लोग सकते में हैं कि उसे अपने किये का जरा भी मलाल नहीं। वह तो लड़कियों को ही रेप के लिए जिम्मेदार मानता है। उसने कहा कि निर्भया को रेप का विरोध नहीं करना चाहिए था, रेप होने देना चाहिए था, वह रात में बाहर घूम रही लड़की को 'सब…

    BLOGS.NAVBHARATTIMES.INDIATIMES.COM|BY सिंधुवासिनी

    Appeal to Modi???? Please have some self respect. Your film will be seen and circulated . They cant stop it.

    Delhi rape documentary-maker appeals to Narendra Modi over broadcast ban

    India's Daughter director Leslee Udwin appeals to Indian PM to deal with 'unceremonious silencing of the film'

    THEGUARDIAN.COM|BY MASEEH RAHMAN

    दिल्ली गैंगरेप पर बनी डॉक्युमेंट्री के खिलाफ़ मचे कोहराम पर बीबीसी संवाददाता सौतिक बिस्वास का ब्लॉग. http://bbc.in/1BTkIr9

    'दिल्ली गैंगरेप पर बनी डॉक्युमेंट्री के खिलाफ़ मचे कोहराम पर बीबीसी संवाददाता सौतिक बिस्वास का ब्लॉग.  http://bbc.in/1BTkIr9'





    The Economic Times

    23 hrs· Edited·

    JUST IN: Arvind Kejriwal resigns as AAP Convenor, says: Want to focus on Delhi alone. AAP's National Executive meeting to discuss and take a final call on Kejriwal's resignation as Convenor. MORE DETAILS:http://ow.ly/JUeeR

    'JUST IN: Arvind Kejriwal resigns as AAP Convenor, says: Want to focus on Delhi alone. AAP's National Executive meeting to discuss and take a final call on Kejriwal's resignation as Convenor. MORE DETAILS: http://ow.ly/JUeeR'




    The Economic Times

    Yesterday at 7:15am·

    The sub-continent as a whole offers the best value for money, with Mumbai, Chennai and New Delhi also being ranked on the lower end of the 'Worldwide Cost of Living Report 2015' compiled by the Economic Intelligence Unit (EIU).

    Bangalore, Karachi -- cheapest cities to live in: Survey - The Economic Times

    London, comes in as 11th-most expensive place, and is now as pricey as Tokyo, which was replaced...

    ECONOMICTIMES.INDIATIMES.COM




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    Women day celebration to pay homage to first woman teacher and crusader of women rights Savitribai Phule in Sonbhadra, UP क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले पुण्यतिथि राष्ट्रीय महिला दिवस 10 मार्च 2015 दुद्धी, जनपद सोनभद्र उ0प्र0

    Dear Friends, 

    You all are cordially invited to Women celebration in various struggle area where All India Union of Forest Working people are active to mark the death annivarsary of first indian woman teacher and crusader of women rights Savitri Bai Phule in Sonbhadra UP on 10th march. Marking this day to save the "mother earth" from the corporate loot and passing of draconian Land acquisition Act we strongly feel that the struggle of saving the mother earth is intricately connected to the struggle of emancipation, freedom and dignity of woman who are more in symbiotic relationship with the nature. Land and women both are seen as a commodity to say in a very crude way and by coming of neo-liberal policies there is a rampant increase on onslaught of mother earth rights and raping of women simultaneously. This is not acceptab'ble anymore. Many people's organization, left unions and independent trade unions came together on Parliament street on 24th march 2015 to admonish the govt to stop the corporate loot of the natural resources especially land and gave the slogan of "save the mother earth". We feel that it the women who have to lead this struggle against the corporate loot as they only have the insight of fighting a long term struggle since the core of their struggle is their children who are the future of any nation. It is women dependent on these natural resources, dalit, tribal and poor women who have the political consciousness of challenging the state and they can also lead this struggle in a united way. In Kaimur region of UP, Bihar, Jharkhand, Chattisgarh  Women are in the forefront to resist the corporate loot of the land and leading various struggle to get back their forest and land rights. On 10th march by paying their tribute to our great women leaders like Savitri Bai they are also resisting against the illegal land acquisition of 111 villages for the "Kanhar river Dam Project" coming in Dudhi area of District Sonbhadra and also against the illegal occupation of the Forest Department on the forest land. Many struggles are joining in this mass programme where attack on dalit women Shobha who still have not been rehabilitated by the administration and rapist kalwant aggarwal still roaming free will be raised. 

    There will be a mass rally in Dudhi area and a public meeting. The hindi handbill is attached. Pl join in large numbers and challenge the illegal bills, orders and ordinances passed by the Govt on natural resources. 

    Roma 
    AIUFWP 


    नारी शक्ति जि़न्दाबाद                                                                    धरती माता की जय                                                            महिला एकता जि़न्दाबाद
    n
     क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले पुण्यतिथि राष्ट्रीय महिला दिवस
    10 मार्च 2015
    दुद्धी, जनपद सोनभद्र उ0प्र0

    गैरकानूनी कनहर बांध परियोजना व धरती मां की रक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध
    महिला उत्पीड़न के खिलाफ व महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रमों का ऐलान

    संघर्षशील बहनों और भाईयो!
       आज देश एक बड़े संकट के दौर से गुज़र रहा है, जहां पर हमारी सरकारें पूरी तरह से पूंजीवादी कम्पनी राज के आगे नतमस्तक हैं और हमारी धरती मां जिससे हमारा आस्तित्व और संस्कृति जुड़ी हुई है, उसे कम्पनियों को औने-पौने भावों में नया भूमि अधिग्रहण कानून ला कर बेचने पर आमादा हैं। यह संकट पहले भी हमारे देश में आया, जब अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों ने हमें गुलाम बनाया था। लेकिन आज़ादी के आंदोलन में आदिवासियों, नौजवानों, किसानों व मज़दूरों ने उनके पैर जमने नहीं दिए व अंततः उन्हें इस देश की धरती से खदेड़ कर ही दम लिया। लेकिन आज आज़ाद भारत में ही शासक वर्गों द्वारा एक बार फिर से साम्राज्यवादी ताकतों को मज़बूत करने की कोशिश की जा रही है व ऐसे कानूनों को लाया जा रहा है, जिससे कम्पनियां जल-जंगल-जमींन जिसपर करोड़ों लोग खासकर ग़रीब, दलित आदिवासी व ग़रीब महिलाएं निर्भरशील हैं, उसे लूट सकें। आज ऐसे दौर में सवाल धरती मां के आस्तित्व की रक्षा का आ गया है, आज़ादी से लेकर आज तक राष्ट्र की प्रगति के नाम पर 55 फीसदी आदिवासियों को अपने पूर्वजों की भूमि से बेदख़ल व बेघर किया जा चुका है। उनके पुनर्वास व सम्मानजनक जीवन के बारे में किसी भी सरकार ने गंभीरता से नहीं सोचा व लगातार यह सरकारें उसी पूंजीवादी ऐजेंडे, भूमंडलीकरण व निजिकरण की नीतियों के ज़रिये अभी और भी भूमि व जंगल हड़पना चाहती हैं। यही सिलसिला पूरी दुनिया में चल रहा है। अब मुद्दा पर्यावरणीय न्याय का है, जो कि मानव जीवन के संकट से जुड़ा हुआ हैै। इस कारपोरेटी लूट से मानव जीवन पर तबाह होने के खतरा मंडराता साफ दिखाई दे रहा है। अपनी धरती मां के अस्तित्व की रक्षा को लेकर आज देश के कई जनांदोलनों ने एक साथ मिल कर गत 24 फरवरी को दिल्ली के संसद मार्ग पर एक विशाल जनसभा करके सरकार को चेता दिया कि अब उनकी यह कारपोरेटी लूट संभव नहीं है। अब भूमि अधिग्रहण नहीं, बल्कि भूमि अधिकार की यानि जमीन वापसी की बात होनी चाहिए। ग्रामसभा जो कि एक संवैद्यानिक ईकाई है, उसकी अनुमति का भी उतना ही महत्व है। इसलिए अब भूमि अधिग्रहण का सवाल सीधे-सीधे धरती मां के आस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 
    वैसे तो भूमि बचाओ के कई आंदोलन चल रहे हैं, जिनमें महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इसलिए धरती मां के अस्तित्व की रक्षा के आंदोलन के लिए हमने महिला दिवस का ही दिन चुना है, जो कि हमारे देश की पहली महिला अध्यापिका सावित्री बाई फूले को श्रद्धांजलि देते हुए शुरू किया जाएगा। धरती मां की रक्षा का मुद्दा सीधे तौर पर महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। आज धरती माता की अस्मिता को बचाने के लिए महिलाओं को ही सामने आना होगा व अपने अधिकारों के बारे में जागरुक व सशक्त होना होगा। महिलाओं और धरती माता दोनों के साथ बलात्कार, उत्पीड़न, उपेक्षा, दोयम दर्जा आज जिस स्तर पर पहुंच गया है, वह अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। इसलिए हमारी यूनियन मानती है कि धरती माता और महिलाओं की लड़ाई एक ही है और यही लड़ाई समाज के वृहद आंदोलन में तब्दील हो सकती है, तभी मानव सभ्यता भी बच सकती है। यह वृहद आंदोलन कैमूर, बुंदेलखंड़, तराई क्षेत्र में ज़ारी है, जहां पर महिलाओं की अगुवाई में हज़ारों हैक्टर भूमि पर अपना दख़ल कायम कर उसे सामूहिक देखरेख में रखने की मिसाल पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से कायम कर अपनी राजनैतिक चेतना को मजबूत करने का काम किया गया है। आज इन सभी क्षेत्रों के आंदोलन एक साथ आ रहे हैं, चाहे वो वनविभाग से भूमि वापिस लेने का हो, सरकार की विस्थापन नीतियों के खिलाफ हो, कनहर सिंचाई परियोजना के खिलाफ हो, पावर कम्पनियों के खिलाफ महान सिंगरौली का संघर्ष हो या फिर तमाम कारखानों में काम कर रहे मेहनतकश वर्गो के अधिकारों को लेकर हो। 
    कनहर सिंचाई परियोजना सरासर गैरकानूनी व अवैध परियोजना है, जो कि 1984 में त्याग दी गई थी। इस परियोजना को चालू करने की मियाद तक खत्म हो चुकी है, लेकिन उ0प्र0 सरकार ने इस परियोजना की फिर से शुरूआत की है जोकि कानून सम्मत नहीं है। जबकि इस परियोजना को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अुनमति नहीं है व राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इस पर रोक लगा रखी है। इस परियोजना से तीन राज्यों उ0प्र0, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के 111 गांव प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन इस क्षेत्र के पूंजीपति, सांमत, दबंग, ठेकदार, उच्च जातीय वर्ग, प्रशासन व मीडिया मिल कर इस कथित परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा पर अपनी ललचाई नज़रे गड़ाए हुए है। पूर्व में इस क्षेत्र में देश का बहुचर्चित विस्थापन रिहंद बांध के माध्यम से हुआ था, जहां पर तीन-तीन बार विस्थापन किया गया व पूरे देश में विस्थापन के खिलाफ आंदोलन का जन्म भी इसी स्थान से हुआ था। विस्थापन की उस त्रासदी को अभी भी यहां के आदिवासी झेल रहे हैं, लेकिन भूमि लूटने की हवस में गुम यह सरकारें ये बात भूल गई हैं कि इस क्षेत्र के लोग अब और विस्थापन बर्दाश्त नहीं करेंगे व यह भूमि आंदोलन का ज्वालामुखी है, जिसमें किसी भी समय विस्फोट हो सकता है, जो शायद पूरे देश को हिला कर रख दे। इस क्षेत्र की तमाम ग्राम पंचायतों ने इस गैरकानूनी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर दिए हैं। लेकिन इन प्रस्तावों की अनदेखी कर यह सरकार लोकतंत्रीय व देश की संघीय ढ़ांचे के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं वनाधिकार कानून-2006 के तहत भी यह परियोजना अब बिना ग्राम सभा की सहमति व अनुमति के लागू नहीं हो सकती। यह भूमि की लूट अब धरती मां की रक्षा का सवाल बन गई है, इसलिए इसकी रक्षा भी अब महिलाओं की अगुवाई में ही होगी। ऐसे में महिला सशिक्तकरण के लिए उन महान स्त्रियों के संघर्षो से आज हमें सीख लेने की जरूरत है, जिससे महिलाएं देश की दूसरी आज़ादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।  
    पूरी दुनिया में 8 मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि महिला सशिक्तकरण का प्रतीक बन चुका है। जिस समय उन्नीसवीं शताब्दी में महिलाएं अमरीका के शिकागो शहर में अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थीं जिससे उनके संघर्षो को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उसी शताब्दी में भारतवर्ष में भी अति पिछड़े परिवार में जन्मी सावित्रीबाई फूले व उनकी सहयोेगिनी फातिमाबी ऐसे नाम हैं, जिन्होंने उस समय घोर जातिवाद, पुरूषसत्तात्मक, ब्राह्मणवाद एवं सांमतवाद के खिलाफ जा कर महिलाओं की शिक्षा एवं अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। 10 मार्च को क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फूले के परिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है, जब महिला अधिकारों के लिए लड़ते हुए उन्होंने इसी दिन अपने प्राण त्यागे थे। आज हमारे देश में नारी मुक्ति पर काम करने वाले व प्राकृतिक संसाधनों के लिए काम करने वाले ऐसे तमाम जनसंगठन हैं, जो कि सावित्रीबाई फूले के परिनिर्वाण दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापिका व नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेत्री थीं, जिन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के सहयोग से  देश में महिला शिक्षा की नींव रखी।  
    नारी के उत्थान के लिए स्वयं नारी को ही सामने आना होगा इस बात का पैगाम सावित्री बाई फूले ने पूरे समाज को दिया। नारी की समानता, सम्मान, व उत्पादन के साधनों पर अधिकारों का संघर्ष जो सावित्रीबाई ने आज से डेढ़ सौ वर्ष पहले छेड़ा था, आज इस आधुनिक युग में भी नारी उसी संघर्ष से जूझ रही है। बराबरी, न्याय, सम्मान व अधिकारों के लिए संघर्ष को तेज़ करने वाली नारी के साथ आज उसका उत्पीड़न भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तमाम राजनैतिक व सामाजिक शक्तियां जो समाज में अपना वर्चस्व क़ायम रखना चाहती हैं, वे नहीं चाहते कि महिलाएं शिक्षा के अधिकार व जागरूकता को प्राप्त करें। सरकार द्वारा अपनाई गई तमाम नवउदारवादी नीतियों के चलते नारी को एक बाजारू वस्तु बना कर उसे सरे आम नग्न किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस समय नवउदारवादी नीतियों के तहत जिस तरह से कम्पनियों के आगे घुटने टेके जा रहे हैं, उससे साफ नज़र आ रहा है कि वे महिला तो क्या इस देश की सम्प्रभुता, धर्मनिर्पेक्षता व अस्मिता को भी नहीं बचा पाऐंगे। ऐसे में हम महिलाओं पर अब एक अहम जि़म्मेदारी है कि हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि, हम अपनी सुरक्षा करने के इंतज़ाम खुद कर सकें व बलात्कारी, दुराचारियों व आततायीओं को सज़ा दें। साथ ही सामाजिक स्तर पर भी हम अग्रणी भूमिका निभा कर महिलाओं के लिए सम्मान, उनके साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने की मुहिम छेड़े तथा सरकारों द्वारा चलाई जा रही कम्पनियों की लूट के खिलाफ परचम लहरा दें। जब तक महिलाए खुद आगे नहीं आएगीं तब तक महिलाओं के प्रति भेदभाव व उत्पीड़न कभी भी समाप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए वनाधिकार आंदोलन, भूमि अधिकार से जुड़ी सभी महिलाएं मिलजुल कर यह संकल्प लें कि अपने जल, जंगल और जमीन पर अपने सामूहिक अधिकारों को स्थापित कर एक नये समाज का निर्माण करेंगी, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी सामुदायिकता जैसे मूल्यों को लेकर बड़ी हो व महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को जड़ से समाप्त कर सके। 
    इस उपलक्ष में इस महीने हम विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में महिला दिवस को अपनी प्रतीक महिलाओं सावित्री बाई फूले, फातिमा बी जैसी महान क्रांतिकारी बहनों को याद कर के मना रहे हैं व हमारे संगठन की दिवंगत साथी भारती द्वारा वनाधिकार आंदोलन को दिये गये योगदान को याद करते हुए मना रहे हैं। यह कार्यक्रम इस प्रकार हैं -

    1. 10 मार्च 2015 - दुद्धी, सोनभद्र, उ0प्र0
    2. 8 मार्च 2015 -  मानिकपुर, चित्रकूट उ0प्र0
    3. 13 मार्च 2015 - अधौरा, जिला कैमूर, बिहार

    आपसे हमारा आह्वान है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन कार्यक्रमों में शामिल हो कर महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा एवं धरती माता की लूट को समाप्त करने का संकल्प लें। सभी महिला साथी अपने साथ पेड़, फूल या जड़ी बूटी के पौधे लाएं व एक दूसरे को भेंट कर उन तमाम भूमिओं पर लगाएं जो कि हमारे पूर्वजों से छीनी गईं थी। 

    अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन AIUFWP
    कैमूर क्षेत्र महिला मज़दूर किसान संघर्ष समिति, कैमूर मुक्ति मोर्चा, कनहर बांध विरोधी संघर्ष समिति, मानवाधिकार कानूनी सलाह केन्द्र

    टैगोर नगर, जिला कचहरी के समीप, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र-उ0प्र0। दिल्ली पता - बी 137, दयानंद कालोनी, लाजपत नगर।


    -- 
    Rajnish
    All India Union of Forest Working People
    Tharu Adiwasi avm Tarai Kshetra Mahila Mazdoor Kisan Manch
    Eidgah Road, Paliakalan Kheri
    Uttar Pradesh
    Ph : 91-9410471522
    email: rajnishorg@gmail.com



    -- 
    Ms. Roma ( Adv)
    Dy. Gen Sec, All India Union of Forest Working People(AIUFWP) /
    Secretary, New Trade Union Initiative (NTUI)
    Coordinator, Human Rights Law Center
    c/o Sh. Vinod Kesari, Near Sarita Printing Press,
    Tagore Nagar
    Robertsganj, 
    District Sonbhadra 231216
    Uttar Pradesh
    Tel : 91-9415233583, 
    Email : romasnb@gmail.com
    http://jansangarsh.blogspot.com






    -- 
    Ms. Roma ( Adv)
    Dy. Gen Sec, All India Union of Forest Working People(AIUFWP) /
    Secretary, New Trade Union Initiative (NTUI)
    Coordinator, Human Rights Law Center
    c/o Sh. Vinod Kesari, Near Sarita Printing Press,
    Tagore Nagar
    Robertsganj, 
    District Sonbhadra 231216
    Uttar Pradesh
    Tel : 91-9415233583, 
    Email : romasnb@gmail.com
    http://jansangarsh.blogspot.com

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    Filipinos call for ban on maids to Mideast

    Amidst increasing rape cases and abuses against Filipinos in Kuwait, several Filipino organizations here called for an immediate suspension and a ban on sending household service workers to Kuwait and the rest of the region. 

    http://news.kuwaittimes.net/filipinos-call-for-ban-on-maids-to-mideast/


    On Thu, Mar 5, 2015 at 2:22 PM, Isha Khan <bdmailer@gmail.com> wrote:
    Exporting maids to Saudi Arabia needs a second thought

    Shamsul Huda

    Bangladesh is set to export maids to Saudi Arabia. This decision may turn out to be a misstep with the possibility of losing again the 'rediscovered' labour market which was out of the reach for Bangladeshis for around seven years due to their alleged involvement in unlawful activities.

    Unlike male workers, maids export is troublesome. They are from poor families and deployed in a new opulent environment with many modern household appliances quite unknown to them. Most importantly, there are risks of insecurity, ill-treatment, long working hours, non-payment of wages and forced involvement in immoral activities.

    There is sheer scope of debauchery by maids not necessarily with the involvement of the members of their employers' families, but most likely with their own country's male workers who are abundantly available around them. These male workers, mostly bachelors and those who are married are away from their homes for a long time, generally for two years, are likely to lure these maids away from their employers' houses and subsequently these maids will be registered as runaways.

    Runaway is an acute predicament in Saudi Arabia and it prompts several maid supplying countries to either put a stop to the exports of domestic helpers or to toughen the procedures and conditions for their deployment. When contacted by this writer, the diplomatic missions of the major maid exporting countries to the Kingdom like Indonesia, Philippines and Sri Lanka have confirmed that there is a severe runaway problem and they are finding it difficult to deal with it.

    Indonesian government has taken a decision to stop sending domestic workers to all Arab countries citing a reason that it is contrary to its country's 'self-esteem and dignity'. The decision came after the newly elected Indonesian President Joko Jokowi Widodo, vowed to make an end to this ignominious practice.

    Bangladesh will initially supply an army of 120,000 workforce with a deployment of 10,000 a month. They are mainly maids, housekeepers and drivers. This number is considered a cumin seed in a camel's mouth since the Kingdom is currently in dire need of a huge number of such domestic helpers. 

    In the face of growing shortage of domestic workers, there has been brisk illegal trade of maids in the Saudi market with a maid being sold between SR30,000 and SR50,000 (SR1=BDT20+). The skyrocketing demand coupled with inhospitable working conditions is increasingly encouraging existing maids to desert their current workplaces to join new employers for higher pays and in the way, many of them are caught in the tangled web of human traffickers who, sometimes, force them to get involved in immoral acts.
    To stop maids' defection, the labour ministers of the Gulf Cooperation Council (GCC, of which Saudi Arabia is a member) recently unanimously agreed on certain terms in the contracts of the domestic helpers in order to improve their widely criticised working conditions. The new contracts stipulate that household workers will enjoy a weekly day off, annual leave and the right to live outside their employer's house. Under the contract, domestic helpers are also entitled to end of service indemnity and overtime pay for extra work for a maximum of two hours daily, in addition to banning employers from confiscating their passports.

    Saudi Arabia has already put in place tough laws for employers of domestic helpers. First-time violators are fined SR2,000 and a one-year ban on the further recruitment of maids. Second-time violators will be slapped with a fine of SR5,000 with a recruitment ban for three years. And there is stringent punishment for the third-time violators who will risk a lifetime ban and a fine of SR10,000.

    On the other hand, if maids breach their contracts, they will be punished with SR2,000 fine and prevented forever from working in the Kingdom and will be liable to pay their repatriation expenses. Under the new regulations, maids are obliged to adhere to Saudi customs, traditions, religious teachings, family values and secrets.

    In order to organise its labour market and cope with the growing problems, Saudi Arabia has set up a first-of-its-kind multilingual communication centre to address complaints and grievances of its estimated 1.2 million domestic workers. The centre, well equipped to respond to queries and complaints of maids in eight languages, will also look into disputes between employers and employees in an attempt to resolve them amicably between five and 10 working days. If disputes don't end, plaintiffs can file their complaints to the labour court within 10 days for further action.

    Bangladesh should give a second thought before getting into exporting of its maid workers when other suppliers are balking at further deployments of their domestic helpers in Saudi Arabia. Bangladesh should keep in mind that once it had lost the Saudi labour market mainly because of its workers' petty crimes and if domestic helpers are exported in bulk there will undoubtedly be an outbreak of the identical incidents which are likely to add insult to injury if runaway maids are, too, engaged in anti-social activities.

    Shamsul Huda is the editor of a Saudi economic journal
    http://www.observerbd.com/2015/02/27/74878.php

    2015-03-05 9:55 GMT+06:00 Isha Khan <bdmailer@gmail.com>:

    বাংলাদেশে আজ থেকে শুরু হচ্ছে সৌদি যেতে নারীকর্মীদের নিবন্ধন 

    অতীতেও অনেক নারীই সৌদি আরবে গিয়েছেন, তবে তাদের বেশির ভাগের অভিজ্ঞতাই খুব একটা সুখকর নয়।কিন্তু এরপরও যেসব নারীকর্মীরা সৌদি আরব যেতে আগ্রহী তারা কি এক্ষেত্রে ঝুঁকির বিষয়ে জানেন?এদের অনেককেই ভিন্ন কাজের কথা বলে গৃহকর্মীর কাজে নিয়োগ দেয়া হয় এবং উল্লেখিত বেতনও ঠিকমত দেয়া হয়না বলে জানান তিনি।বিদেশে কাজে গিয়ে অনেক নারীই প্রতারিত হচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন লিলি জাহান।তাই নিয়োগ পত্রে সঠিক তথ্য উল্লেখের ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন বাংলাদেশী অভিবাসী নারী শ্রমিক এসােসিয়েশনের সভাপতি।

    http://www.bbc.co.uk/bengali/news/2015/03/150305_srr_famale_bd_worker


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    हमें ऐसी ही फिल्मों की जरुरत है

    बूढ़े के साथ राजहंस की दिनचर्या और सशस्त्र सैन्य विशेषाधिकार कानून का परिदृश्य,सेल्फी में झांकता हिटलर

    पलाश विश्वास

    हम भाषा, माध्यमों और विधाओं को ताजा चुनौतियों के मुताबिक बदलने की बात लगातार कह लिख रहे हैें।इस सिलसिले में फिल्मों से जुड़े मित्रों से भी हमारी लगातार बहस चली रही है।


    हम मानते हैं कि प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से लेकर लोक तक से बेदखल जनपक्ष के लिए नुक्कड़ नाटक की तर्ज पर नकुकड़ फिल्म का विकास भी करना चाहिए।


    अगर हम कहीं भी किसी गांव या मोहल्ले में प्रोजेक्टर से लेकर मोबाइल तक पर छोटी छोटी फिल्में मौजूदा हालात में दिखा सकें तो जैसे समर्थ और प्रतिभाशाली मित्र फिल्म विधा में अब भी सक्रिय हैं और प्रतिरोध का सिनेमा भी वे 16 मई के बाद कविता की तर्ज  पर चला रहे हैं,तो जंजीरों में  कैद,बाजार में नीलाम अभिव्यक्ति की लिए नई दिशाएं खुल सकती हैं।


    ऐसी फिल्मों के मास्टर हैं हमारे परम मित्र जोशी जोसेफ,जो केरल के एक द्वीप से बिना कोई फिल्म देखे,फिल्म निर्देशक बन गये।उन्हें पुणे फिल्म इंस्टीच्यूट में दाखिला इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार में कह दिया कि उनके द्वीप में बसे गांव में फिल्म देखने का कोई साधन ही नहीं है।


    स्क्रिप्ट राइटर से फिल्म उद्योग में घुसते ही उन्होंने उत्तर पूर्व भारत पर केंद्रित अपने तथ्यचित्रों के लिए तीन तीन बार सर्वश्रेष्छ वृत्त चित्र निदेशक के पुरस्कार जीत लिये।


    विडंबना यह है कि हिंदी दर्शकों को जोशी जोसेफ के बारे में खथास जानकारी नहीं है और न हिंदी मीडिया में उनका नोटिस लिया गया है।लेकिन जनसरोकार से लैस फिल्में बनानाे के लिए जोशी कोलकाता और पूरे पूर्वोत्तर में अत्यंत लोकप्रिय फिल्मकार हैं।


    वे हमारे अति प्रियफिल्मकार आनंद पटवर्धन के भी घनिष्ठ मित्र हैं।


    जोशी और हमारे नैनीताल के फिल्मकार राजीव कुमार ने हमारे सुझाव को सिरे से खारिज किया है।


    जिसके जवाब में मैंने फिर बहस जारी की तो जोशी ने इसबार बिना मंतव्य किये दो छोटी और एक लंबी फिल्मों की डीवीडी भेज दी।


    लंबी फिल्म कोलकाता महानगर में एक कवि के कैंसर के विरुद्ध आखिरी सांस तक लड़ाई,उसकी कविता और उसके अंतर्जगत,कोलकाता महानगर की रोजमर्रे की जिंदगी और प्रसिद्ध फुटबालर पीके बनर्जी पर केंद्रित है,जिसका कुल जमा कथ्य है कि जब तक जियो,लड़ते रहो।इस फिल्म में कथा सिलिसलेवार नहीं है।


    नैरेशन है और माहौल है जो बंगाल में शरणार्थी सैलाब,नक्सलबाडी़,जंगल महल और बाुल संगीत तक विस्तृत है।हम समझ रहे हैं कि जोशी का आशय यही है कि छोटी फिल्म इसतरह की हो नहीं सकती।


    हम आगे इस अति महत्वपूर्ण फिल्म पर चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि यह फिल्म कोलकाता के धूसर मलिन जीवन यापन पर शेल्यलाइड की बेहतरीन कविता है।


    इसके अलावा कैंसर के स्टेज एक से चार तक और मृत्युपर्यंत लागातार अपना संघर्ष छीजते हुए वक्त के खिलाफ जारी रखने की जीजिविषा में मुझे फ्रेम दर फ्रेम नवारुण दा का गुरिल्ला युद्ध और कैंसर के विरुद्ध युद्धरत कवि वीरेनदा की सोलह मई की बाद की कविता में सक्रिय हिस्सेदारी की झलक मिलती रही।


    जोशी मने एक शाट की फिल्म मोबाइल भी बनाई है,जिसमें कोलकाता के राजमार्ग पर हाथ रिख्शे पर सवार एक दंपत्ति की मोबाइल कथोपकथन है।


    ऐसी ही छोटी फिल्म जोशी की मास्क है।जो मणिपुर में आफसा माहौल का जीवंत दस्तावेज है।


    जोशी ने जो दो तीन तीन मिनट की छोटी फिल्में भेजी है,उससे मेरे दावे मजबूत ही होते हैं।एक फिल्म द ओल्डमैन एंड द स्वान है जो मणिपुर में एक राजहंस के साथ एक बूढ़े आदमी की दिनचर्या के बहाने सशस्तर सैन्य विशेषाधिकार कानून के पूरे परिदृश्य का खुलासा करता है।


    तो दूसरी फिल्म ग्लोबल मुक्तबाजार भारत में कोलकाता के एक आटोरिक्शा चालक की ट्रैफिक के मुखातिब उसकी डिजिटल सेल्फी है,जिसको ओवरलैप करती है हिटलर की तस्वीरें।


    हम लंबी फिल्मों ,जिनकी लंबाई जरुरी भी है,उसके खिलाफ नहीं हैं।लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा दो तीन पांच दस मिनट की फिल्में अपने मित्रों से चाहते हैं.जिन्हें हम कहीं भी कभी भी दिका सकें।


    कल दिन के तीन बजे कर्नल बर्वे साहेब घर आ गये थे।वे कोलकाता के दोलयात्रा और रवींद्रसंगीत के मुखातिब हुए पहलीबार सविता भी अपनी मंडली के साथ तड़के ही दोलयात्रा पर निकली थीं रवींद्र संगीत के साथ।उनकी मंडली अब सोदपुर का पूरा भूगोल है और सैकड़ों महिलाएं उसमें शामिल हैं।उनका अगला कार्यक्रम महिला दिवस है।


    कर्नल साहब को मैंने कहा कि जोशी ने फिल्में दिखायी हैं और हमें देखने का वक्त नहीं मिला।इसपर उनने कहा कि चलो कोलकाता मेरे डेरे पर वहीं प्रोजेक्टर पर देखते हैं ये फिल्में।सविता का कार्यक्रम चल ही रहा है वे जाने को राजी नहीं थीं तो उन्हें जबरन हमारे साथ नत्थी करके कर्नल साहेब बोले ,दीदी आपको नया कोलकाता दिखाता हूं।


    वीआईपी से न्यू टाउन के सिटी सेंटर तक पहुंचते न पहुंचते सविता को उल्टियां लग गयीं।उत्तराखंड,दिल्ली,मुंबई या दक्षिण भारत में पहाड़ों में भी वे मजे से सफर कर लेती हैं।लेकिन कोलकाता में इतना जहर है हवाओं में कि एक किमी चलते न चलते उनका दम घुटने लगता है।


    हम न्यूटाउन से राजारहाट को छूते हुए इका पार्क का चक्कर लगाते हुए निक्कोपार्क होकर डिंगड़ीघाटा होकर फिर ईएम बाईपास होकर गरियाहाट होकर महास्वेता देवी के महल्ले गोल्फ ग्रीन के बगल में विजयगढ़ पहुंचे।सविता बिल्कुल बेहाल हो गयी और भाभी के बेडरुम में सो गयी।


    जब प्रोजेक्टर लगाकर हमने फिल्में शुरु की तो सविता भी आ गयी।जोशी न सिर्फ हमारे मित्र हैं वे हमारे पसंदीदा फिल्मकार भी हैं।लेकिन कलात्मक 2 घंटे 44 मिनट की फिल्म देखते हुए,सीधे बात नहीं कर रहे हैं जोशी ,कहकर फिर वे सोने को चली गयीं।जाहिर है कि फिल्म आम जनता के लिए हैं,समीक्षकों की वाहवाही के लिए नहीं है।


    हमें खुशी है कि जोशी की फिल्मों में विकास का यह तामझाम नहीं है औरसामाजिक यथार्थ की रोजमर्रे की जिंदगी में उनके लिए नई दिल्ली,नई मुंबई या नया कोलकाता कहीं नहीं है।


    इन तीनों फिल्मों में भी पुराने कोलकाता और गंगा की की रोजमर्रे की जिंदगी दर्ज है,पुराने कोलकाता की जर्जर इमारतें,मैदान और चाइना टाउन के साथ रात के अंधेरा चीरकर चलती लोकल ट्रेंने,मछलियां कूटतीं औरतें,चमडा़ उद्योग का बदबूदार माहौल,ट्राफिक पर बजते रंवींदर संगीत से लेकर प्रतिरोध के खंडित चित्र कविता की तरह गूंथे हुए हैं।


    कविता जोशी की फिल्मों में  फिल्म के फ्रेम दर फ्रेम गूंथी हुई है।


    यह बहस हम अंग्रेजी में चला रहे थे।


    पहलीबार इस मुद्दे पर लिख रहा हूं हिंदी में क्योंकि जोशी जैसे फिल्मकारों से हिंदी जनाता का कोई परिचय नहीं है।


    हम ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि सूचनाओं के सारे स्रोत सूखते नजर आ रहे हैं।

    होली के मौके पर विश्वकप,होली,हिंदुत्व,आप और मोदी की दहाड़ के अलावा इस देश में किसी हलचल के बारे में कोई खबर कहीं नहीं है।


    विज्ञापनों के जिंगल में,आत्ममुग्ध विशेषज्ञों की गलतबयानी में यह जो मुक्तबाजारी तिलिस्म है,वहां जनता के मुद्दों और रोजमर्रे की जिंदगी की कोई गूंज नहीं है।



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    Is 'India's daughter' a victim of corporate media war ?

     

    By Vidya Bhushan Rawat

     

     

    A few days ago our finance minister and the legal brain of the current government Mr Arun Jaitley spoke in a conference and said that 'you can not ban anything in the current age of information'. 'How can any government ban any thing when the flow of information is so far and vast he said'. It is not more than a month when the government was seen hiding itself in the war cries of nationalism and arrogance of 'we will see' and 'India's reputation is being targeted'. It look childish when our lawmakers speak such a language in Parliament where a number of politicians are sitting who have publically supported khap Panchayats as well as killings and rapes too for political purposes. A video online on the Indiatimes website reported that some of the supporters of a rabble rousing BJP MP's supporter openly asking to rape even the 'dead women from Muslim community' and it shamefully does not outrage us. When Hindutva lunatics are roaming free and seeking revenge, the 'conscious keeper' of this country, in the 'Times Now' does not feel comfortable to carry a campaign against it. Our 'conscience' does not wake up when Maya Kodnanai and all the accused from Gujarat have been released by the 'courts' and when Teesta Setalwad face charges because she fought against the communal violence and the political which was party to it.

     

    It is strange that 'Times of India' which has always stood for 'freedom of expression' and has not shied away from publishing naked and titillating photographs of 'famous' people including film stars to the extent of even violating their privacies, is campaigning this time, through a megalomaniac called Arnab Gosami who think that except 'him' none think for India and none has a right to claim propriety on Indian nationalism except him. Women activists have given a call to boycott him but I would say all the politicians and activists should boycott Arnab and his 'Times Now'. It is a channel of the corporate, for the corporate and by the 'Corporate', which massages the Indian egos through tainted ugly nationalism.  Sadly, when we want public opinion be developed against the mindset, which the rapists are having, Times of India has come for the rescue of such a mindset. I always say that India has enough laws but it does not has the capacity to introspect. It is simply living in denial mode and Arnab Goswami and Times of India are exploiting that mindset in India.

     

    The entire issue of anti woman mindset that starts from the birth of a girl has been hijacked in the jingoism of 'nationalism' by these media thugs and the lobby of the government which is forcing the media to create an impression as if 'rapist' has got a 'platform' to project his view point. The fact is that all court proceedings are already completed and the convicts have already been sentenced to deaths, which will need Supreme Court's scrutiny. So, it is really not the case of trying to influence the courts, which 'Times Now' and many others do everyday without fail. The entire 'News hour' is nothing but a public 'lynching' of the 'opponents' done by a rabble rousers who is enjoying the support of hyper 'upper-caste middle classes'. The way some of them carried 'news' of 'government's 'notice' send to BBC as if it is a very great act of the party with 'transparency'.  At the end of the day Arnab had egg on his face when BBC rescheduled the broadcast of the film four days earlier and the film, thank to Arnab Goswami and his foolishly negative campaign became a big hit on the youtube. The question is why the 'Times of India' allowed its channel to carry this utterly disgraceful propaganda which ultimately hurt the 'freedom of expression' and creativity.  I wish we had a Ramnath Goenka today who lead 'Indian Express' from the front and did not succumb to the dirty tricks of the government during emergency when the rest of the media in India was 'crawling', the 'Indian Express' kept the voice of the people high. Today, it pains to see the pathetic condition of the media lampooning itself and championing the cause of censorship on behalf of the government. During emergency the entire media was one even when we saw many fought openly while others surrendered yet they did not carry sinister campaign against each other. Today, media PR forgot its ethical duty and unfortunately supported such censorships, which are unwarranted in this age.

     

    It is equally painful that the 'Times of India' and 'Times now' was picking up small issues like 'revealing' the name of the victim. We must understand that original name of Nirbhaya  is revealed by her parents and there is nothing unusual of that. It is not for the first that a film is being made on rape victim. In 1994, Shekhar Kapoor made film ' The Bandit Queen' on the life of 'Phoolan Devi' and though there were charges of 'commercialism', the film was accepted by the people. The issue of not revealing the name of the rape victim comes through a 'mindset', which considers sexual violence as 'end of life' for woman. It is important to reemphasize the fact that a woman does not become 'jinda laash' as Sushma Swaraj, now our honorable external affairs minister, claimed in Parliament in 2012. A woman neither loses her identity nor dignity just because she has been violated or raped. It is important that society changes its attitude and it wont be possible without taking the issue head on.

     

    To make the issue as an issue of 'Indian' verses 'foreign' is simply farcical. In reality 'Times Now' can at most be compared to 'Fox News' in United States where 'loudspeakers' sensationalise the issues on daily basis. The fact is that BBC has a longterm relationship with India and has been acknowledged as more credible source of information in far rural India than the government owned Doordarshan and Aakashwani during the emergency days. We all got the tuned to BBC London to get the factual information on 'operation Blue Star' or the death of Indira Gandhi through BBC when the government radio had blanked out the entire news. The news channels in India are not doing a great service to their credibility through such disinformation campaign.

     

    One must ask the question as how many Indian News channels allow the individual filmmakers this liberty.  Let them reveal as how much money are they ready to put in for such stories, which need time and investigation. Most of them have 'slaughterhouses' in their TV studios, which is the easiest and safest way to carry their prejudiced agenda and disinformation campaign on important people's issues. So, as far as credibility and quality is concerned, BBC remains far ahead of any Indian news channel.

     

    So, for me, it is important we defend this right of the filmmaker to make a film. No filmmaker or writer will surrender her or his right to write a story to the jailer or authorities. We take permission to follow security procedures and once they are followed, it is not the concern of the authorities as what did the accuse say or what is the script of my film or story. It will be a dangerous sign if such thing ever happens than it would be impossible to expose the corruption and break many stories that have so far come out in public domain. The judicial process is over and the fact is that the case against the accused will be more stringent with this. So, to say that attempt has been made to 'influence' the case is highly contested and untrue.

     

    Much noise is being made on the statement of the accused Mukesh Singh in the film. I can bet that it is making mountain out of a mole. For me, that only show what ails our society. Mukesh Singh remain unrepentant and is actually speaking what his 'lawyers' have told him. The biggest interviews of the film are outside the Tihar Jail where no 'security' is violated. They are the lawyers of the accused who have taken oath to the constitution of India and to defend it. Yes, all the accused are already sentenced and we know Supreme Court too will upheld their sentences as there is so much public outrage on the issue but what do you do with the mindset of those who are 'suppose' to 'defend' the constitution. So the most unfortunate, unethical and outrageous statement that has come out in this documentary is not really from the precincts of Tihar Jail but outside it and by the lawyers of the two accused. Indian judiciary and Bar has to think as what can it do with such people and whether they deserve to be in the profession or not.

     

    There is no big deal about the film except the fact that it is not preachy in nature and try to address the issue through social prism unlike most of our 'activists' who give us 'laws' to resolve a crisis which we all are facing. That the film does not have many 'experts' is better side and left many of them 'bitter' but then you cannot expect a documentary to cover and resolve all the issues that women face in India. It fall short on many account but it is not giving the accused a 'platform' to propagate their views. It has succeeded in bringing the issue back to the forefront but it fails on many counts and the biggest irony is that the filmmaker was in India for two years to make the documentary and did not have time to visit rape victims of Bhagana's Dalit families who have been sitting on Dharna. It failed to capture the imagination of Dalit victims of upper caste violence where rape is a tool to assert your caste supremacy and hundreds of such cases have been reported. The film make a case that India's youth are 'asserting' against rape violence but it is a crude joke that the same caste mind does not come forward and speak the same language when the victim is a Dalit. If Indians have woken up against rape culture, we would have seen much more politicized protests all over the country but the fact is that those rape protests though might have been spontaneous outburst but there is a fact that Hindutva element infiltrated into these movements and gave it a shape as if this culture of rape and impunity was started with the government of the day. None spoke of social violence and hidden apartheid existing in this country and the filmmaker needed no permission from Tihar to visit Jantar Mantar and speak to these victims of Jat caste violence. It would have done much better help to international community and expose the hypocrisy of the upper caste Indians as why India does not respond to the cases of rape violence Dalits in the villages and Muslim victims during the so called communal disturbance. Why our heart does not beat or why we do not come to the street listening to painful and traumatic conditions of rape victims of Mujaffarnagar violence 2013 or those faced similar trauma in Gujarat 2002. Clear enough, a 'rape' stirs our 'conscious' when the victim is from among 'us' and accused the not like 'us'.

     

    Blood relations and caste identities are most important in India so someone may be criminal for 'others' but become my 'hero' if the caste matches. Your brother cannot do anything. My husband is the best one. My father is the best one in the world are the often-repeated excuses when the criminals are saved. The statement of the wife of accuse Mukesh Singh reflect the 'dilemma' of an Indian woman who is framed in the perception of 'my husband is my God'. ' What will I do, if my husband is no more', she says. And then pure generalization as what happened to 'others' and that this is not the 'only' case and why her husband is being targeted. Sadly, this is the problem as I mentioned with this 'cultural' society where all the 'wrongs' are 'done' by 'others'. This is acute because this woman without any fault of her will now face ostracisation and isolation of an absolutely Hippocratic society where the punishment is much severe.  So, Mukesh Singh will get whatever punishment for his act but his wife is getting much harsher punishment and we do not know how people will behave with her and the children ?   A society based on prejudices will not treat them kindly for sure.  That is why this issue is much larger and just does not revolve around poor as being described. We have seen the wives of senior officers and Ministers whose husband were caught and sentenced for 'murder' and rape standing with their husbands and accusing the women. This culture of male impunity in society needs a big assault from the right thinking people.

     

    At the end a lot have been spoken about this film and how it failed on many things. Our leaders were 'saddened' that Tihar Jail was 'breached' and it provided the convict a platform to justify his 'act'. Lawyers have written that they 'oppose' ban but it 'violate' Indian law and administration. Arnab Goswami is already angry with it and many other thing.  After watching it, I can say, if the producer director had not used the Tihar footage and instead of added to Sushma Swaraj's not only 'Jindalash' speech in Parliament but also her famous of 'tonsuring' her head and living like a 'widow' if Sonia was made Prime Minister of India once UPA came to power in 2004, the film would have exposed the mindset and the political class that we have. India have all the great laws in existence but it does not have a will power to fight against this patriarchical brahmanical structure which is the root of violence against women. We live on constant denial and are blaming the people from outside to defame us. Don't we know that after the Nirbhaya incident countries world over issued particular guidelines for their female citizens regarding safety measures and precautions to be taken in India. Why didn't we get offended when media was shouting and exposing each thing in 2012. The fact is we are now in 2014 and a different government at the centre whose leaders used all the protest movement and projected as if those problems are created by that particular government. Arvind Kejriwal too used the opportunity to further his political agenda and in the din of righteousness we ignored the bigger issue. It is not that we did not expose the duplicity of the political class when they were shedding crocodile tears while the people from Bhagana, sitting on the protest against the rape committed by upper caste youths, were waiting and waiting but the same political class irrespective of parties did not bother to raise their issues and visit them. BBC's film failed to expose India's caste impunity, which rapes women at their whims and fancies to assert its supremacy in India's villages. It is sad that our activists and human rights 'champion' did not have time to narrate things when they critique the film, instead the farce of nationalism and technicalities of the matter are being raised and that shows the hollowness of the protests and the human rights movement itself which keep quiet on the violence against Dalit women and make it just a plain gender issue. India will never answer that. BBC documentary failed us in that but nevertheless it is a milestone as it still exposes Indian society and its hypocrisy in dealing with the issue.


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    True Colours of Holi in Narmada Valley: Toranmal and Jalsindhi


    Ration Cards to thousands for the First Time after 'Independence'!


    7th March, 2015: Toranmal/Jalsindhi: As the rest of the country splashed in a riot of colours, more than 500 adivasis from the interior tribal villages of Narmada Valley gathered at Toranmal, tehsil Shahda, district Nandurbar, yesterday. Toranmal is not just a 'tourist place' but a center of various activities for tens of adivasi villages in this area. This year Holi, was special for them for various reasons. One, they were joined by hundreds of supporters from different parts of Maharashtra including a few officials, intellectuals, activists, media persons etc.


    However, the main reason for the jubilation was that more than a thousand poor tribal families from villages Jhapi, Falai, Khadki, Kundiya and hamlets of Toranmal; received  'ration cards' yesterday, for the first time after independence. While this brought immense happiness to the adivasis, it shocked the supporters and media persons, who were blissfully ignorant of the magnitude of state neglect and apathy in the interior hilly tribal belts of Narmada valley.


    Holding the cards in their hands as entitlements to a new form of freedom, the resolute adivasis asserted their rights to land, water and forest. As the younger generation danced and sang to the drum beats and conches of the traditional Holi, the elders received the ration cards with dignity, a scenario which brought tears to the eyes of many; a reality to witness by all those who are concerned about the disparities and injustice here.


    Ration cards could be achieved only after perseverant follow up by the villagers and activists; yet thousands more remain without right to PDS even today. This is only a glimpse in the unfortunate saga of the government of not having up-to-date records of these original inhabitants in spite of the Supreme Court's order since 2011 that government must not to leave out any citizen hungry in the whole of the country.


    The adivasis also pledged to consolidate their united struggle against the medium dams proposed to be built on the tributaries of Narmada river which would create large-scale displacement, in the backdrop of the fact that thousands of adivasi families displaced by Sardar Sarovar are yet to be rehabilitated lawfully.


    These villages living there since decades and even generations are yet to get their rights to land, water and forest and survive mainly only on the meager resources that they have with simple living and self-reliance. They are thus least dependent on government; however, the government has not even reached out to them in order to implement the laws and Supreme Court's judgments whether it is on right to food or forest rights. Living on the rain-fed agriculture and whatever forest produce they have, these families and villagers are on the other hand left without forest individual and community rights that were to be granted under the Forest Act, 2006.


    Large number of them on the other hand has received rejection orders in spite of having submitted applications for their rights to forest land under cultivation along with Gram Sabha resolutions and whatever proof they have. The rejection orders unjustifiably refers to the Google maps of 2006 while admitting that their cultivated lands in the hills and mountain ranges were measured with GPS machines. Huge extraction of money by the forest department employees on the other hand continues. Thousands of such adivasis families are fighting this battle with commitment and support of the youth team that has emerged from Narmada Jeevanshala and 30 years old movement-Narmada Bachao Andolan.


    This celebration was witnessed by number of students and activists from Mumbai, Dhule and other nearby places to take inspiration and become the part of this historic event.


    Around the same time, hundreds gathered from the nearby villages of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat to celebrate Holi in the Narmada river-bank village Jalsindhi, in the Alirajpur district of M.P. known world-over for its sacrifice not just at the altar of 'development' but also for its intense satyagrahas. Holi continued, with the adivasis singing and dancing all through the night, small vendors selling their wares, drum-beat competitions and the huge bonfire lit in the wee hours, propitiating the Holi Dev. 


    The activists and villagers here are now busy organizing the adivasis as members for fish workers co-operatives in the villages of Jalsindhi, Akadiya and Chilakda. The farmers, adivasis and other communities in the Narmada valley shall continue to struggle for their rights to natural resources in different forms.


    Vijay Valve                       Sunil Pawra              Latika Rajput      Chetan Salve


    Bhagirath Kavche        Kailash Awasya            Medha Patkar


    Contact: 9420151384 | 9423965153 


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    ১৯০৮ সালের ৮ই মার্চ দিনটিতে বস্ত্র-চর্ম সহ বিভিন্ন শিল্পের নারী শ্রমিকরা আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে কাজের সময় কমানো, কাজের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সমকাজে পুরুষের সমান মজুরি, ভোটাধিকার ও শিশুশ্রম বিলোপের দাবিতে হাজারে হাজারে পথে নেমেছিল। তারপর ১৯১০ সালে এই দিনটিকে স্মরণে রেখেই একটা দীর্ঘ সংগ্রামের পথ চলার শুরু। সংগ্রাম, এক সমাজ গড়ে তোলার যেখানে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ থাকবে না, থাকবে না মানুষে মানুষে ধনী-দরিদ্র, উচু-নিচু, জাত-ধর্ম-বর্ণ ভিত্তিক ভেদাভেদ। শতাধিক বছরের এই সংগ্রামে মেয়েরা লড়াইকরে জিতেছে বহু অধিকার- শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ভোটাধিকার, স্বাধীন স্বনির্ভরভাবে বেঁচে থাকার আইনী অধিকার। তবুও, খাতায় কলমে লেখা বহু অধিকারই সমাজের বেশীর ভাগ মেয়ের জীবনে আজও বাস্তবায়িত হয়নি। পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে বজায় রেখেই পুঁজিবাদী সমাজে বদলে গেছে শোষণের ধরণ। যেমন বিভিন্ন ছোট বড় এনজিও, নিউজ মিডিয়া, বিজ্ঞাপনের কল্যাণে 'নারীদিবস'মানে আমাদের বোঝানো হয়- মেয়েদের জন্য পোশাক, গয়না বা জুতোয় ছাড় বা বড় জোর 'উইমেন হরলিক্স'...

    কিন্তু কন্যাভ্রূণ হত্যা, পারিবারীক তথা যৌন হিংসা থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর মদতে রাষ্ট্রীয় ধর্ষন- এই সমাজ বাস্তবতাকে বুকে নিয়ে নারীর বেঁচে থাকার অধিকার, মর্যাদাপূর্ণ কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার তথা প্রকৃত লিঙ্গসাম্যের অধিকারের পক্ষে লড়াই জারি রয়েছে আজও। আর এই লিঙ্গসাম্যের অধিকারের প্রশ্নে, অন্য যৌনতার সাথীদের স্বপক্ষে শুরু হয়েছে ৩৭৭ ধারার পুনঃ আইনীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

    আশার কথা এই, যে আজ গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ধর্ষণ, যৌন হিংসা তথা লিঙ্গ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন একপ্রকার গতিপ্রাপ্ত হয়েছে; এবং তা হয়েছে সাধারণ মানুষ, ছাত্রছাত্রী, যুবক যুবতীদের স্বাধীন স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণের কারণেই। আমরাও সচেতনভাবেই সেই আন্দোলনে সামিল। তাই সমাজের সমস্ত স্তরের মেয়েদের অধিকার-মর্যাদা-মুক্তির প্রকৃত লড়াই তথা লিঙ্গবৈষম্যবিহীন সমাজ গড়ে তোলার লড়াইকে এগিয়ে যেতে হবে আরো অনেক পথ। আসুন এই আন্দোলনকে প্রকৃত বদলের দিশায় এগিয়ে নিয়ে যাই ...

    '১৯০৮ সালের ৮ই মার্চ দিনটিতে বস্ত্র-চর্ম সহ বিভিন্ন শিল্পের নারী শ্রমিকরা আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে কাজের সময় কমানো, কাজের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সমকাজে পুরুষের সমান মজুরি, ভোটাধিকার ও শিশুশ্রম বিলোপের দাবিতে হাজারে হাজারে পথে নেমেছিল। তারপর ১৯১০ সালে এই দিনটিকে স্মরণে রেখেই একটা দীর্ঘ সংগ্রামের পথ চলার শুরু। সংগ্রাম, এক সমাজ গড়ে তোলার যেখানে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ থাকবে না, থাকবে না মানুষে মানুষে ধনী-দরিদ্র, উচু-নিচু, জাত-ধর্ম-বর্ণ ভিত্তিক ভেদাভেদ। শতাধিক বছরের এই সংগ্রামে মেয়েরা লড়াই করে জিতেছে বহু অধিকার- শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ভোটাধিকার, স্বাধীন স্বনির্ভরভাবে বেঁচে থাকার আইনী অধিকার। তবুও, খাতায় কলমে লেখা বহু অধিকারই সমাজের বেশীর ভাগ মেয়ের জীবনে আজও বাস্তবায়িত হয়নি। পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে বজায় রেখেই পুঁজিবাদী সমাজে বদলে গেছে শোষণের ধরণ। যেমন বিভিন্ন ছোট বড় এনজিও, নিউজ মিডিয়া, বিজ্ঞাপনের কল্যাণে 'নারীদিবস'মানে আমাদের বোঝানো হয়- মেয়েদের জন্য পোশাক, গয়না বা জুতোয় ছাড় বা বড় জোর 'উইমেন হরলিক্স'...    কিন্তু কন্যাভ্রূণ হত্যা, পারিবারীক তথা যৌন হিংসা থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর মদতে রাষ্ট্রীয় ধর্ষন- এই সমাজ বাস্তবতাকে বুকে নিয়ে নারীর বেঁচে থাকার অধিকার, মর্যাদাপূর্ণ কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার তথা প্রকৃত লিঙ্গসাম্যের অধিকারের পক্ষে লড়াই জারি রয়েছে আজও। আর এই লিঙ্গসাম্যের অধিকারের প্রশ্নে, অন্য যৌনতার সাথীদের স্বপক্ষে শুরু হয়েছে ৩৭৭ ধারার পুনঃ আইনীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন।     আশার কথা এই, যে আজ গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ধর্ষণ, যৌন হিংসা তথা লিঙ্গ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন একপ্রকার গতিপ্রাপ্ত হয়েছে; এবং তা হয়েছে সাধারণ মানুষ, ছাত্রছাত্রী, যুবক যুবতীদের স্বাধীন স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণের কারণেই। আমরাও সচেতনভাবেই সেই আন্দোলনে সামিল। তাই সমাজের সমস্ত স্তরের মেয়েদের অধিকার-মর্যাদা-মুক্তির প্রকৃত লড়াই তথা লিঙ্গবৈষম্যবিহীন সমাজ গড়ে তোলার লড়াইকে এগিয়ে যেতে হবে আরো অনেক পথ। আসুন এই আন্দোলনকে প্রকৃত বদলের দিশায় এগিয়ে নিয়ে যাই ...'


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    भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा )के राष्ट्रीय महासचिव, हम सब के प्रिय साथी कामरेड जितेन्द्र रघुवंशी का आज सुबह लगभग 8 बजे निधन हो गया। वे दिल्ली में आई सी यू में थे। उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया था। यह अप्रत्याशित है। हम स्तब्ध हैं।

    प्रगतिशील लेखक संघ रायपुर उन्हें हार्दिक श्रद्धांजली अर्पित करता है....
    कामरेड जितेन्द्र रघुवंशी लाल सलाम...

    कामरेड जितेंद्र रघुवंशी ने छत्तीसगढ़ में इप्टा को शहरों कस्बों और गांवों में न केवल जिंदा और सक्रिय रखा बल्कि देशभर के रंगकर्मियों को जोड़ने में उनकी खास भूमिका रही है।

    वे इधर नाचा गम्मत के कलाकारों निसार अली जैसे रंगकर्मियों को लेकर छत्तीसगढ़ के सारे रंगकर्मियों और थिएटर और रंगकर्म से जुड़े हमर संगठन को एकजुट करने में लगे थे।

    हम रंग चौपाल शुरु करने की प्रक्रिया में,देशभर के रंगकर्मियों को मौजूदा हाल में जनमोर्चा बनाने के सिलसिले में उनके नेतृत्व के भरोसे थे।

    यह बहुत बुरी खबर है भारतीय रंगमंच और खास तौर पर केसरिया कारपोरेट राज के खिलाफ मोर्चाबंद रंगकर्मियों के लिएय़

    अब हमें नये सिरे से किलेबंदी में लगना होगा और इस महबूब कामरेड के कियेधरे को सार्तक बनाने का आंदोलन जारी रखना होगा।

    कामरेड जितेन्द्र रघुवंशी लाल सलाम।

    पलाश विश्वास

    'भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा )के राष्ट्रीय महासचिव, हम सब के प्रिय साथी कामरेड जितेन्द्र रघुवंशी का आज सुबह लगभग 8 बजे निधन हो गया। वे दिल्ली में आई सी यू में थे। उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया था।  यह अप्रत्याशित है। हम स्तब्ध हैं।    प्रगतिशील लेखक संघ रायपुर उन्हें हार्दिक श्रद्धांजली अर्पित करता है....  कामरेड जितेन्द्र रघुवंशी लाल सलाम...'


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  • 03/07/15--01:19: आंदोलन में न लाल कहीं है और नीला कहीं है। तमाम मुद्दों पर खामोशी है और ईमानदारी से विदेशी वित्त पोषित आंदोलन के जरिए केसरिया कारपोरेट राष्ट्रवाद कमल कमल है। कालाधन और ईमानदारी को लेकर जनांदोलन और सत्याग्रह का फंडा है जो केसरिया कारपोरेट राज का अचूक रामवाण है। प्रोजेक्टेड जनांदोलनों में मुक्तबाजारी अर्थव्यवस्था,अश्वमेधी नरमेध अभियान, निरंकुश बेदखली अभियान,जनसंहारी नीतियों के खिलाफ कोई आवाज लेकिन नहीं है और न ही केसरिया कारपोरेट राज के खिलाफ वे हैं। पलाश विश्वास
  • आंदोलन में न लाल कहीं है और नीला कहीं है।


    तमाम मुद्दों पर खामोशी है और ईमानदारी से विदेशी वित्त पोषित आंदोलन के जरिए केसरिया कारपोरेट राष्ट्रवाद कमल कमल है।

    कालाधन और ईमानदारी को लेकर जनांदोलन और सत्याग्रह का फंडा है जो केसरिया कारपोरेट राज का अचूक रामवाण है।

    प्रोजेक्टेड जनांदोलनों में मुक्तबाजारी अर्थव्यवस्था,अश्वमेधी नरमेध अभियान, निरंकुश बेदखली अभियान,जनसंहारी नीतियों के खिलाफ कोई आवाज लेकिन नहीं है और न ही केसरिया कारपोरेट राज के खिलाफ वे हैं।


    पलाश विश्वास


    अब यह बताना मुश्किल है कि कौन सा आंदोलन प्रोजेक्ट है और कौन सा आंदोलन सचमुच जनांदोलन है।हमारे ज्यादातर सामाजिक कार्यकर्ता विदेशी वित्त पोषित एनजीओ से जुड़े हैं ।उनमेें काफी लोग हैं जो बेहद प्रतिबद्ध हैं,इसमें कोई सक नहीं है।लेकिन उनका आंदोलन किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है,जिसके लिए विदेशी वित्तीय संस्थानों से अनुदान वगैरह मिलता है।एनजीओ के अलावा जो जनसंगठन हैं,वे दरअसल राजनीतिक संगठन हैं और कारपोरेट फंडिंग से चलने वाली राजनीति के एजंडा मुताबिक वे आंदोलन चालते हैं।


    बीबीसी ने निर्भया ह्त्याकांड पर जो फिल्म बनायी है,वह हमने अभी देखी नहीं है।कहा जा रहा है कि इसमें पुरुष वर्चस्व का असली चेहरा बेनकाब किया गया है।हम भी इस पुरुष वर्चस्व के खिलाफ हैं  और बलात्कार से लेकर हर तरह के रंग बिरंगे स्त्री उत्पीड़न के मूल में इसी पुरुष वर्चस्व को जिम्मेदार मानते हैं जो  मुक्तबाजार में स्त्री को उपभोक्ता सामग्री बना दिये जाने के तंत्र से अब निरंकुश है।


    पूरी फिल्म के संदर्भ से काटकर जैसे बलात्कारी हत्यारे मुकेश सिंह के इंटरव्यू को सनसनीखेज ढंग से प्रसारित कर दिया गया,वह बैहद अश्लील है  और इससे पुरुष वर्चस्व का घिनौना चेहरा जरुर बेनकाब हुआ हो,लेकिन यह कुल मामला स्त्री उत्पीड़न का ही बनता है।इसलिए बीबीसी के इस कामर्सियल करतब का जितना विरोध हो कम है।


    विडंबना है कि यह विरोद केसरिया राष्ट्रवाद के हिदुत्ववादी ज्वालामुखी साबित हो रहा है,जसके तहत भारत सरकार ने इस फिल्म के प्रसारण पर रोक लगा दी है।जबकि यह फिल्म अमेरिका और ब्रिटेन समेत बाकी दुनिया में धड़ल्ले से दिखायी जा रही है।


    भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर बलात्कार संस्कृति के पुरुष वर्चस्व पर कोई बहस नहीं हो रही है।मनुस्मृति के तहत हर स्त्री के दासी और शूद्र होने की सनातन विरासत के खिलाफ भी आवाज उठ नहीं रही है।


    हमने पहले ही लिखा है कि कंडोम लगी साड़ी पहवनाकर स्त्री को बाजार में खड़ा कर दिया जाये और तमाम सांढ़ छुट्टा हो,कामयाबी की शर्त नस्लभेदी गोरापन हो और स्त्री सौदर्य के प्रतिमान अंग प्रत्यंगो की नाप हो तो मुकेश सिंह जैसे चेहरे किसके नहीं हैं,यह पता लगाना मुस्किल होगा।


    आज भोर पांच बजे  हमारे एक अति घनिष्ठ मित्र ने फोन करके हमें जगाया और कहा कि निर्भया  हत्कांड के बारे में पुरुष वर्चस्व की भीमिका के खिलाफ हमें अपना पक्ष रखना चाहिए।


    हमने निवेदन किया कि हम अपना पक्ष स्पष्ट कर चुके हैं और यह विवाद राष्ट्रवादी रंग ले चुका है तो इस सिलसिले में आगे च्रचा करना ठीक नहीं होगा।


    मित्र ने तब हैरत में डालते हुए कहा कि हमें तुरंत एक प्रेस कांफ्रेसं करना चाहिए।मैं दरअसल ऐसे मीडिया प्रचार मार्फत अपनी बात कहने का अभह्यस्त नहीं हूं जो मुझे कहना लिखना होता है सीधे जनता को संबोधित करके कहता लिखता हूं.।मेरे लिए संवाद का दूसरा बाईपास नहीं है।


    इसपर अत्यंत समझदार और प्रतिबद्ध हमारे सक्रिय साथी ने जो कहा ,उससे मैं दंग हो गया।उनने कहा कि हमारे अमेरिकी मित्र चाहते हैं कि हम यह बहस चलायें।


    मुक्त बाजार में संवाद की यह दशा और दिशा है।


    दोपहर को असम से एक फोन आया और वहां सक्रिय एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि वे अगले हफ्ते कोलकाता आ रहे हैं और मुझसे हर हाल में मिलना चाहते हैं।


    मैंने निवेदन किया कि आप पहले आइये,उस वक्त अगर मुझे पुरसत हुई तो अवश्य मिलूगा।


    इसपर उन महाशय ने कहा कि वे असम के दंगो में मारे गये लोगों का शहीद स्मारक बनाना चाहते हैं और कोलकाता में आकर शहीद स्मारक समिति बनानी चाहिए और मुझे उनकी मदद करनी चाहिए।


    मैंने असम के दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम लेकर उनसे पूछा कि बाकी लोगों से आपने बात की है तो उनने कहा कि इसकी जरुरत नहीं है।आप हमारी मदद करें।


    मैंने कहा कि दंगों को मैं इसतरह नहीं देखता कि किसी समुदाय के मारे गये लोगों के शहीद स्मारक बनाकर हम दंगे रोक लेंगे।


    उनने कहा कि मारे गये लोगो को इतिहास में दर्ज कराना बेहद जरुरी है।


    इसपर मैंने कहा कि इस तरह के इतिहास निर्माण की मेरी कोई विशेषज्ञता नहीं है और न ही किसी स्मारक समिति के गठन के लिए मेरे पास वक्त है।


    ऐसे में यह समझ पाना बहुत उलझी पहेली है कि किस किस जनांदोलन का हम साथ दें और कैसे हम उनके असली एजंडे को समझें।


    स्त्री पक्ष हमारा पक्ष है।


    इस सिलसिले में हम शरत चंद्र के उपन्यासों और कहानियों को नये सिरे से पढ़ने की जरुरत महसूस कर रहे हैं इन दिनों।


    जिस देवदास के आत्मध्वंस के लिए शरतचंद्र इतने पोपुलर हैं आज भी,उसकी पारो ने लेकिन आत्मध्वंस का रास्ता नहीं चुना।


    जिस श्रीकांत के किस्से और उसकी बोहेमियन जिंदगी की वजह से शरतबाबू आवारा मसीहा बन गये,वहां भी राजलक्ष्मी यौनकर्मी होने के बावजूद सामजिक यथार्थ के मुखातिब पूरी संवेदनाओं के साथ युद्धरत है।


    जो अभया अपने पति की तलाश में बर्मा मुलुक में चली गयी,वह भी अंततः पति के दूसरी स्त्री से विवाह के  यथार्थ से मुखातिब होकर टूटती नहीं है और दूसरे पुरुष के साथ नये सिरे से जिंदगी शुरु करती है।


    ताराशंकर की राईकमल और शरतबाबू की कमललता में फर्क लेकिन सामंतीवादी पुरुष वर्चस्व के नजरिये का है।


    गृहदाह में स्त्री अपने पति को छोड़कर पुरातन मित्र के सात निकल जाती है तो चरित्रहीन में अंततः चरित्रहीन पुरुष ही है।


    शरत की किसी नायिका ने आत्मध्वंस नहीं चुना और न ही पुरुष वर्च्सव के आगे आत्मसमर्पण किया। स्त्री पक्ष के इसी अभिव्यक्ति के लिए शरत आज भी स्त्रियों के दिलों में धड़कन बने हुए हैं।


    निर्भया हत्याकांड  में प्रोजेक्ट मुताबिक जनांदोलन हमारे लिए बेमतलब है जबकि हम सोनी सोरी के मामले में, इरोम शर्मिला के मामले में सिरे से खामोश हैं।


    हम गुवाहाटी के राजमार्ग पर नंगी दौड़ायी जाती आदिवासी स्त्री की क्लिपिंग से बेचैन नहीं होते और सलवा जुड़ुम और विशेष सैन्य अधिकार कानून के तहत निरंतर जारी स्त्री उत्पीड़न के खिलाफ खड़े नहीं होते।


    हम इंफल की उन माताओं के नंगे परेड से शर्मिंदा होकर अपने हिंदुत्व राष्ट्रवाद के आइने में अपना चेहरा नहीं देख पाते।


    हम देश के हर गांव में ,हर बस्ती में दलित आदिवासी स्त्रियों के खिलाफ बेलगाम हिंसा के खिलाफ मोर्चाबंद हो नहीं सकते और कोई मोमबत्ती प्रतिवाद में जलाते नहीं हैं उनके लिए।


    इसी सिलसिले में कालाधन और ईमानदारी को लेकर जनांदोलन और सत्याग्रह का फंडा है जो केसरिया कारपोरेट राज का अचूक रामवाण है।


    मीडिया प्रायोजित इस आयोजन के जरिये तमाम दूसरे जनांदोलन और प्रतिरोध हाशिये पर हैं।


    तमाम मुद्दों पर खामोशी है और ईमानदारी से विदेशी वित्त पोषित आंदोलन के जरिए केसरिया कारपोरेट राष्ट्रवाद कमल कमल है।


    कालाधन जेहादी और ईमानदारी के स्वयंभू मसीहा सत्ता की राजनीति में विकल्प का दावा भी पेश कर चुके हैं और कामयाबी उनकी यह है कि बदलाव की सारी ताकतें हाशिये पर हैं।वाम आवाम उन्हीमें क्रांतिदर्शन कर रहा है और समाजवादी अंबेडकरी खेमा किंकर्तव्यविमूढ़ है।


    आंदोलन में न लाल कहीं है और नीला कहीं है।


    ऐसे प्रोजेक्टेड जनांदोलनों में मुक्तबाजारी अर्थव्यवस्था,अश्वमेधी नरमेध अभियान, निरंकुश बेदखली अभियान,जनसंहारी नीतियों के खिलाफ कोई आवाज लेकिन नहीं है और न ही केसरिया कारपोरेट राज के खिलाफ वे हैं।


    जबकि हकीकत यह है कि अबाध विदेशी पूंजी प्रवाह के नाम पर कालाधन सफेद बनाने का खेल है और इसी कालेधन से फल फूल रहा है यह प्रोमोटर बिल्डर माफिया राज का पीपीपी विकास,जो गुजरात माडल भी है।


    जबकि हकीकत यह है कि अहमदाबाद और मुंबई में फाइनेंसियल बहब बनाकर जो दुबई,मारीशस और हांगकांग जैसे एक्सचेंज बनाये जा रहे हैं,वह दरअसल काले धन के जखीरे को सफेद बनाने का चाकचौबंद इंतजाम है।विदेशी खाते में नहीं होगा कालाधन और कालाधन के खिलाफ जिहाद के मध्य फाइनेंसियल हब के जरिये  भारतमें ही कालाधन विदेशी पूंजी बतौर भारत की अर्थव्वस्ता की सेहत ठीक करें या न करें  बुलरन पचास हजार पार ले जायेगा।


    जबकि हकीकत यह है कि आर्थिक सुधारों के खिलाफ इसे तबके को कोई ऐतारज नहीं है और जिन विदेशी संस्थाओं से इन्हें अनुदान मिलता है, वे ही भारत में कसरिया कारपोरेटराजकाज के अस्ममेधी राजसूय राजकाज के नियंत्रक हैं।


    हालत यह है कि किराये की कोख अब प्रचलन में है और नई तकनीक के साथ डिजाइनर बेबी बूमं की तैयारी में हैं  नवउदारवाद की संतानें।इंग्लैंड में स्त्री डीएनए से ऐसे जिजाइनर बेबी बूम की तैयारी हो गयी है और बायोमेट्रिक डिजिटल क्लोन देश में यह तकनीक भी जल्दी आने वाली है।


    जनपक्षधर मोर्चा बनाने की राह में लेकिन यह प्रोजेक्टेड ईमानदार जनांदोलन सबसे बड़ा अवरोध है।


    राज्यतंत्र में बदलाव,जाति उन्मूलन के एजंडा और समता और सामाजिक न्या के लक्ष्य केबिना,असल्मिताओं को तोड़े बिना,देश को जोड़े बिना और पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध स्त्री का नेतृत्व स्वीकार किये बिना कोई सचमुच का जनांदोलन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।



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    AAP as a Start-up and the New 'App'


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    The Aam Aadmi Party is quite like a technology start-up that gives established giants a run for their money with its agile business model, nimbleness and ability to innovate. Will it create the new 'App', the new democratic paradigm that people are longing for?

    Anand Teltumbde (tanandraj@gmail.com) is a writer and civil rights activist with the Committee for the Protection of Democratic Rights, Mumbai.

    Rights, Mumbai. The Aam Aadmi Party (AAP) created an electoral history bagging 95.7% of the total number of seats and 54.3% of the total number of votes cast in the recent elections for the Delhi Legislative Assembly. This was a record of sorts, exceeded only by three such feats in the past, all in Sikkim, where the Nar Bahadur Bhandari-led Sikkim Sangram Parishad (SSP), and the incumbent five-time Chief Minister Pawan Kumar Chamling's Sikkim Democratic Front (SDF) had both won all 32 seats in one state legislative assembly election each, in 1989 and 2009, respectively, and in 2004 the SDF had won 96.9% of the assembly seats (31 out of 32). Though these records are important as history, the victory of AAP is unique in many ways. First, no party in India has ever won such elections on a plank solely composed of the promise of clean governance, transparency and accountability. Second, better or comparable electoral performances have all come from regional parties on regional issues; none of these parties took on a mainstream ruling party and threatened the mode of established politics.

    The context in which AAP's feat has come about, indeed, makes it unique in many other respects. This context is of the virtual ashwamedh launched by the Modi–Shah combine after the last general elections, all over the country, netting them a series of electoral victories, and making them appear invincible. The resultant arrogance induced by each successive win bared their fascist fangs, creating a nightmare for all democracy-loving people. The scary dictum that fascists come to power through elections but cannot be dislodged through them began appearing frighteningly real. It is in this terrible context that the historic victory of AAP becomes uniquely important.

    It is natural that AAP's success was widely celebrated by the vast majority of people. After all, the much flaunted victory of the BJP winning 52% of the total number of seats in the 2014 general elections was with a mere 31% of the votes cast; the least any party winning a majority in the Lok Sabha ever got. It meant that 69% of those who voted in that election, who did not vote for the BJP, would have a reason to celebrate AAP's win. The euphoria created by AAP's victory, however, should not blind us to the need for an objective understanding of this win — the positive as well as the negative aspects — so that the gains are not easily frittered away.

    BJP's Loss, Modi's Defeat

    The Delhi assembly elections might have begun as a routine poll, but it turned out to be a referendum on Modi's rule. BJP had staked its entire strategic prowess in ensuring that it captures Delhi. It is a different matter that in process it went on committing one blunder after another. Riding on the rising Modi wave just after its victory in the general elections in May 2014, when AAP had not yet recovered from the anger in people's minds and was in complete disarray after a spate of blunders it had committed — prematurely resigning from the government on the issue of Jan Lokpal, foolishly contesting the Lok Sabha elections all over the country without any organisational or resource support, Arvind Kejriwal's imprudent bravado in taking Modi head on in Varanasi — the BJP-led government at the centre could have manoeuvred so that the Delhi elections were held soon thereafter, for then the BJP would have had a better chance of winning. But Amit Shah's presumptuousness and Modi's narcissism led the duo to believe that they would easily dazzle Delhi's voters as Modi's record of performance came to be widely disseminated. The winning of successive elections in Jharkhand, Jammu and Kashmir, and Maharashtra, although with a declining vote share compared to that in the Lok Sabha elections, had gone to their heads and they imagined they were invincible. All this was singularly based on the charisma of the "superstar," Modi.

    After the announcement of the date of elections, the BJP unleashed its well-oiled propaganda machinery, backed by thousands of Rashtriya Swayamsevak Sangh cadres. As signals from the ground began to trickle in, some stalwarts of Modi's cabinet were marshalled to micromanage the elections. Eventually, the great warrior himself descended on Delhi in his fiercest avatar to crush that small fry, Kejriwal. As though to stress his ashwamedh run, Modi thundered, "Jo desh ka mood hai, wahi Dilli ka mood hai," not having the slightest inkling that this claim could boomerang on him. The strategic arsenal of the BJP comprising Modi, money, mudslinging and "majoritarianism" could not break ice with Delhi's voters who handed the party a crushing defeat, giving it just a paltry three seats in a house of 70, this, the result of a 95% drop from the 60 assembly segments it won in the Lok Sabha elections, and a fall of 13 percentage points in its vote share.

    While many things were tried, including bringing in Kiran Bedi as the party's chief ministerial candidate, she only added to the mounting disaster with her stupidity, to an extent, camouflaging the (dis)credit, for Modi unmistakably stayed as the totem of BJP campaign in Delhi. Even as there are many strands to the victory of AAP, the strongest undoubtedly was the disapproval of the eight-month Modi rule at the centre. It was punishment for posturing in favour of the poor but serving the corporate sector, even resorting to such questionable means as ordinances. It was punishing Modi for his complicity-by-silence with the book burners, film vandals and religious hate-mongers that had a free run after he came to power.

    A Neo-liberal Start-up

    What is behind the astounding success of AAP? Even in its debut in the 2013 Delhi assembly elections, the party had stunned many political pundits by emerging as the largest legislative party and forming the government with unasked-for-support from the Congress. AAP did not do badly in its conduct. The media and the middle classes failed to comprehend many of its acts but they caught the fancy of ordinary people. While the former denounced Kejriwal's agitational conduct against the police as anarchist, for ordinary people this was a cherished sight to see a chief minister sleeping on the road, daring the biting cold of Delhi while agitating against the police, for them, the most demonic face of the state. The party's conduct was quite consistent with the disruptive idea it represented as a political start-up. But soon it squandered all the goodwill by abruptly resigning from the government, ostensibly pitching its sights on South Block. It was a serious miscalculation to take on the well-entrenched players in the political market. The party came out badly bruised so much so that many pundits discounted its capacity to recoup. But with the exemplary agility of a start-up, it reorganised itself, plainly apologised to its "customers" for its follies, keenly listened to them and tweaked its offering so as to re-resonate with them. It was, of course, aided by the increasing resentment against the misrule of Modi and the monkey tricks of his minions.

    Indeed, AAP is a start-up quite like a technology start-up that gives established giants a run for their money with its agile business model, nimbleness and ability to innovate. The self-confident neo-liberal generation in our metros, believing in India's infinite prowess to be a superpower, which they thought was shackled only by the outmoded, corrupt and incompetent politicians, longed for some such thing to happen. They thus enthusiastically jumped into the agitation for ridding the country of corruption through the institution of Jan Lokpal, launched with the help of a mascot, Anna Hazare, a small-time moralist freak. With this successful test marketing, AAP was launched as an anti-politics political enterprise. It instantly became a hit with all the idealists sans ideology. Discarding ideological baggage in favour of new ideas that work may be good in these post-ideological times but there is the risk of slipping into the old ditch. After all, beyond feigning ideo­logies, none of the old political players too had any ideology; what worked have always been some proverbial freebies and majoritarian appeals. Unfortunately AAP does not appear averse to them.

    The biggest challenge before a start-up is to scale up or be gobbled up by the big fish. Remember what Microsoft did to Netscape. In the absence of practical ideas about how to scale up, start-ups only end up swelling the coffers of venture capitalists and promoters.

    In its manifesto, AAP has promised a 70-point action plan for Delhi, supposedly drawn up in consultation with the people. Many of them entail huge outlays besides political manoeuvres with potential adversaries at the centre as well as in Delhi. As one economist (Ashok Lahiri in India Today, 23 February 2015) conservatively indicated, the required financial outlay is Rs 69,000 crore over five years, or Rs 13,800 crore per year, or a third of Delhi's budget, half of which goes towards salaries and maintenance. The resource gap is too daunting to be belittled. No doubt, AAP would not leave any stone unturned in implementing the plan simply because it knows it cannot fail this time. But it is equally true that BJP is not going to let the laurels come to AAP so easily without squeezing unsavoury compromises. How this dynamics will play out remains to be seen. These ameliorative steps may be necessary but they are qualitatively the same as the parties of yore have been doing all the time. Surely, this is not the way to scale up.

    The most doable idea to scale up without AAP losing its brand equity would be to create a new democratic paradigm for the people. Some of the ideas such as eradication of VIP culture and decentralisation of power to mohalla committees have already been on AAP's agenda. They only need to be stretched beyond neo-liberal pragmatism to their radical essence. The essence of democracy lies in negation of differential valorisation of people, be it president or prime minister or anyone else. Their lives are no more important than that of a scavenger or a village schoolteacher. Another and perhaps the most inimical thing to democracy is the personality cult, which is the source of all undemocratic conventions and customs. AAP should be on guard against the cult being built around Kejriwal. It is said that like China's Deng Xiaoping, he too is not interested in knowing the colour of cats, whether they are black or white, so long as they catch mice. Good or bad, he may be aptly reminded that the biggest plus about Deng was that he did not let any cult develop around himself. He let Mao remain a cult figure while reversing whatever he did.


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    असली कोलकाता,गरीब और मेहनतकश कोलकाता,रोमांस और क्रांति के महानगर कोलकाता पर फोकस


    मुक्म्मल कविता रची है जोशी नेए पोयट,ए सिटी एंड ए फुटाबालरमें जहां सामाजिक यथार्थ और निरंतर रचनात्मक सक्रियता की जीजिविषा मूल कथ्य है

    पलाश विश्वास

    जोशी जोसेफ हमारे प्रिय फिल्मकार और अभिन्न मित्र हैं।जोशी से हमारी मुलाकात कोलकाता में तब  हुई जब राजीव कुमार की पहली फीचर फिल्म वसीयत की स्क्रिप्ट,डायलाग और स्क्रीनप्ले लिखने का काम कर रहा था मैं।


    राजीव ने जोशी से हमारी मुलाकात करायी।चूंकि दोनों फिल्म डिवीजडन में  नौकरी कर रहे थे और दोनों संतोषपुर में एक ही मकान में रह रहे थे,इसलिए बहुत जल्द जोशी हमारे मित्र बन गये।


    जोशी को उसके चार वृत्त चित्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार मिले हैं।राजीव के साथ काम करते हुए जोशी ने मुझे अपनी पहली फीचर फिल्म इमेजिनरी लाइन का संवाद लिखने का काम सौंपा और संवाद लेखन के साथ साथ शूटिंग में मणिपुर के नगा इलाके में मैं उनके साथ रहा,इंफल को नजदीक से देखा औरर सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून का  सर्वव्यापी प्रभाव को पूरे पूर्वोत्तर भारत में देखने का मुझे मौका मिला।


    हम मैती बहुल लाकताक झील में भी शूटिंग कर रहे थे।मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य,मारशल आर्ट और रंगकर्म को मैंने जोशी के साथ ही देखा और समझा।


    जोशी छोटी फिल्म बनाने के उस्ताद फिलमकार हैं।वह संवाद की ज्यादा जरुरत नहीं महसूस करते और बिंदास कहता है कि संवाद हो या न हो,सेल्युलाय़ड पर संवेदनाएं और माहौल पूरा होना चाहिए।हम जो नुक्कड़ फिल्म बनाने के लिए आनंद पटवर्धन से बी अपनी स्टाइल बदलने की अपील कर रहे हैं और फिल्मकारों से जनता कीफ्लम बनाने की अपील कर रहे हैं,उसे जोशी और राजीव कुमार दोनों ने खारिज कर दिया है।


    मेरे भाई,प्रतिरोध के सिनेमा के सूत्रधार संजय जोशी भी इसके पक्ष में नहीं है।


    इन तमाम लोगों से हमारी बहस चलती रही है।


    इसबार जोशी ने मुझे अपनी 2014 में बनायी दो छोटी फिल्मों और एक लंबी फिल्म की डीवीडी भेेजी है।


    उसे देखने के बाद हम समझ पा रहे हैं कि जोशी क्यों विरकोध कर रहे हैं।लंबी फिल्मों में संदर्भ और प्रसंग के साथ जो विषय विस्तार पूरे परिवेश और समग्र ब्यौरे के साथ संभव है ,वह पांच दस मिनट की फिल्मों में संबव नहीं है।


    दरअसल हमारा विरोध इन फिल्मों से है ही नहीं,जोशी खुद लंबी फिल्मों के साथ नियमित तौर पर लघु फिल्में बनाता रहा है और उसमें उसका कहा पूरी इंटेंसिटी के साथ अभिव्यक्त भी होती रही है।


    पूर्वोत्तर में आफसा हो या नागरिक जीवन में मुक्त बाजार और ग्लोबीकरण का असर हो या आम आदमी पर हावी फासीवादी राष्ट्रवाद का माहौल,जोशी की छोटी फिल्मों में बेहद प्रासंगिक तौर पर दर्ज है।


    खास बात यह है कि जोशी ने फिल्म बनाने का प्रशिक्षण कहीं से लिया नहीं है।राजीव कुमार इसके विरपरीत पुणे फिल्म इंस्टीच्यूट होकर मणि कौल और कुमार साहनी के साथ बतौर सहायक निर्देशक काम कर चुके थे।राजीव का फिल्मों और रंगकर्म से चात्र जीवन से नाता रहा है।जबकि पुणे फिल्म इंस्टीच्यूट में दाखिले के इंटरव्यू से पहले जोशी ने कोई फिल्म ही नहीं देखी थी क्योंकि उसका गांव एक द्वीप है,जिसमें कोई सिनेमा हाल जाहिर है कि था नहीं।इसलिए वह पुणे फिल्म इंस्टीच्यूट में भर्ती भी नहीं हो सका।


    राजीव और जोशी ऋत्विक घटक से प्रेरित हैं लेकिन दोनों ने घटक के मेलोड्रामा से परहेज किया है और इसके बाजाय फोकस सामाजिक यथार्थ पर रखते हुए माध्यम और विधा की हर संभावना के दरवाजे खोले हैं।


    जोशी की लंबी डाकुमेंटरी फिल्म ए पोयट,ए सिटी एंड ए फुटबालर की समीक्षकों ने खूब सराहना की है।लेकिन यह फिल्म देखते हुए मुझे किसी एक फ्रेम में महसूस नहीं हुआ कि यह फिल्म कोई फीचर फिल्म नहीं है।फीचर फिल्म के सारे तत्व इस लंबे वृत्त चित्र में है,जो किसी भी बिंदू पर लाउड नहीं है।


    एकदम कविता की तरह बनायी है यह फिल्म जोशी ने,जिसमें फ्रम दर फ्रेम कविता की तरह बिंब संयोजन जहां हैं,वह कविता की तरह सामाजिक यथार्त परत दर परत खोलने की कोशिश भी है।


    फिल्म का कवि बोहेमियन है,जैसा बहुत हद तक हमारे कवि गिरदा रहे हैं।


    कवि गौतम सेन की कैंसर से जूझते हुए मौत 2013 में हो गयी और जोशी ने यह फिल्म 2014 में बना ली।इस फिलम में जोशी ने गौतम के पीके बनर्जी पर बनी अधूरी फिल्म और उनकी दूसरी अधूरी फिल्म जंगल महल की क्लिपिंग्स का भी इस्तेमाल किया है।

    गौतम सेन फिल्म डिवीजन के लिए पीके पर फिल्म बना रहे थे और जोशी फिल्म डिवीजन कोलकाता में डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं तो वे फिल्मकार की हैसियत से गौतम का संघर्ष भी जीते रहे हैं और कैंसर से तिल तिल मरते हुए लड़ते हुए कवि को जोशी ने बेहद नजदीक से देखा भी है।


    कवि गौतम सेन के अंतर्जगत और आखिरी सांस तक लड़ते रहने की उसकी जिजीविषा को फुटबालर पीके बनर्जी की संघर्ष यात्रा से जोड़कर असली गरीब और मेहनतखस कोलकाता की रोजमर्रे की जिंदगी,उसके रोमांस,उसके विद्रोह और क्रांति के लिए उसकी छटफाटाहट को उकेर कर जोशी ने दरअसल कोई फिल्म नहीं बनायी,यह सेल्यलाइड पर एक मुकम्मल कविता है।


    गौरतलब है कि कैंसर से जूझते हुए गौतम सेन पीके बनर्जी पर फिल्म बना रहे थे और यह फिलम वे बना नहीं सके हैं।गौतम सेन की कविता के बजाये एक फिल्मकार की रचनात्मकता ज्यादा उभरी है और इस फिल्म को देखने के बाद मुझे कोी शक नहीं है कि परदे पर जिस फिल्मकार को जोशी ने नायक बनाया हुऎा है,वह गौतम सेन तो नहीं है,खुद जोशी है।इसलिए फिल्म निर्माण की पूरी तकनीक,घूमते हुए कैमरे और बदलती हुई सोच की रचनात्मकता इतनी प्रामाणिक है।


    जोशी पर अब तक मैंने अंग्रेजी में ही लिखा है।इमेजिनरी लाइन के संवाद लेखक बतौर मेरे फिल्मी अनुबव मैंने मणिपुर डायरी में हिंदी में हालांकि लिखा है।अब चूंकि हम जनता की फिल्म पर बहस चला रहे हैं तो जनभाषा हिंदी में यह सिलसिला शुरु हो ,इस ताकीद से इसबार हिंदी में जोसी खी फिल्मों पर लिख रहा हूं।


    जोशी की यह फिल्म हमारे लिए बेहद मर्म को छूने वाला अनुभव साबित हुई।फिल्म का कवि गौतम सेन कहीं से भी यथार्थवादी कवि नहीं है और न नवारुण दा और वीरेनदा बोहेमियन रहे हैं कभी।लेकिन कैंसर से जूझते कवि की अखंड रचनात्मकता का जो  समां जोशी ने बांधा है,उस कवि के कोई समाजिक सरोकार हो न हो,इस फिल्म में अपने सामाजिक सरोकार के कोलाज जोशी ने पेश किये,फ्रेम दर फ्रम मुझे नवारुणदा और वीरेनदा याद आते रहे तो गिरदा की याद तो आनी ही थी घुमक्कड़ी कवित्व के प्रसंग में।


    जाहिर है कि यह आलेख प्रचलित अर्थों में कोई समीक्षा नहीं है।फिल्मों में मेरे और मेरे मित्रों के बीच चल रही बहस को साझा करने का प्रयास समझा जाये इसे ।


    हमारे जिगरी दोस्त राजीव कुमार बेहद भद्र हैं।वह भी लाउड होना पसंद नहीं करता और बिना कुछ बताये बहते पानी में बी खून की नदी का अहसास जताने की कला उसके पास है।वह भी निरंतर सोचने वाला निर्देशक है लेकिन उसके साथ काम करने की पूरी स्वतंत्रता होती है।इसके विपरीत स्वभाव से राजीव की ही तरह भद्र जोशी फिल्म निर्माण के दौरान जितना सोचता है और कुछ न कुछ नया करने के लिहाज से पूरी पटकथा,संवाद और शाट में आखिरी वक्त तक फेरबदल करता है और इस सिलसिले में किसी की भी नहीं सुनता,उसके साथ काम करना नर्क जीने के बराबर है।


    उसने स्क्रिप्टराइटर बतौर अपना कैरीयर की शुरुआत की और राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद ही लोगों ने उसे फिल्मकार माना,इसलिए स्क्रिप्ट वह खुद लिखता है औरउसमें कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता।


    इमेजिनेरी लाइन की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले वह रोज बदलता रहा और उसी मुताबिक मुझे नये सिरे से संवाद लिखने होते थे ,उसकी चेतावनी को झेलते हुए कि संवाद न हो तो भी चलेगा,लेकिन संवाद वहीं होना चाहिए जो जरुरी हों,संप्रेषक हो और एक शब्द फालतू न हो।इस फिल्म में भी दो तिहाई हिस्से में जोशी ने अपने नायक गौतम सेन को कोई ससंवाद नहीं दिये हैं और अनंत मौन में उलके अंतर्जगत को उकेरा है।


    शूटिंग के दौरान फ्रेम बनाते हुए अक्सरहां उसे संवाद और स्क्रिप्ट बदलने की खब्त है।इस पर तुर्रा यह कि पूरी यूनिट को आराम करने की छूट ती लेकिन हमें लगातार 24 घंटे,लागातार 36 घंटे हर फ्रिम के साथ जुड़ा रहना था।संवाद ठीक है या नहीं निरंतर इसकी जांच करना  था और उसे ठीक न लगे तो तुरंत बदलना था।


    जोशी अदूर गोपाल कृष्णन के सहायक के बतौर काम कर चुका है।फिल्म निर्माण में वह अदूर की तरह ही पूरा डिक्टेटर है।डबिंग के वक्त भी हमें संवाद बदलने पड़े।


    उस अनुभव के बाद हमें अहसास हो गया कि फिल्म निर्देशक की विधा है और फिल्म में कुछ करना है तो बतौर डायरेक्ट ही करना है और फिर मैंने किसी के लिए संवाद लेखन की हिम्मत नहीं की।


    इस फिल्म का नायक दिवंगत कवि गौतम सेन फिल्म मेकर भी थे तो जोसी ने फिल्म में फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया भी साझा करने में कोताही नहीं की।


    कवि और कैंसर मरीज और फिल्म निर्देशक की तिहरी स्थितियां इस फिल्म को बेहद जटिल बनाती है।


    कवि और फिल्मकार के अंतर्जगत और उसके रचनाकर्म के माहौल को उसने बागाल के सबसे महान फुटबालर पीके बनर्जी के जीवन संघर्ष से जोड़कर इसे बहुआयामी बना दिया है।


    ओलंपियन पीके बनर्जी का मशहूर वोकल टानिक कैंसर के खिलाफ कवि की जीजिविषा की पूंजी है जिसका विस्तार स्टेज एक से लेकर चार तक और कवि फिल्मकार की मृत्यु तक जोशी ने किया है और झूले कहीं नहीं है।


    पीके और गौतम की जीवनगाता के साथ साथ फुटबाल और कोलकाता की रोजमर्रे की जिंदगी,उसके रोमांस,उसके सहवास,उसके संघर्ष ,उसके आंदोलन,शरणार्थी सैलाब और नक्सलवाद से लेकर जंगल महल तक का समामाजिक यथार्थ इस फिल्म में है जो कवि गौतम सेन का रचनाक्रम दरअसल है नहीं,वह विशुद्ध तौर पर फिल्मकार जोशी का आत्मकथ्य है।


    बोहेमियन एक कवि को हमने भी बेहद नजदीकी से देखा है,जिसमें बोग की कोई लालसा न थी और उसकी घुमक्कड़ी से परत दर परत जुड़ा था सामाजिक यथार्थ  जो जोशी की फिल्मों में छोटी हो या बड़ी,फीचर हो या वृत्तचित्र में निर्मम शर्त है।


    ईमानदारी की बात तो यह है कि मैंने कभी कवि गौतम सेन को न देखा है और न जाना है और न उनकी कविताओं से मेरा कोई वास्ता रहा है।फिल्म में लगातार गौतम की कविताओं का सिलसिला है,जो मन की गहराइयों से निकलती तो हैं,लेकिन सामाजिक य़थार्थ से उसका कोई सरोकार नहीं है।ऐसी कविताें मुझे नापसंद हैं।




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  • 03/07/15--23:46: Vinod Mehta passes away

  • Vinod Mehta, Vinod Mehta dies, Vinod Mehta death, Outlook editor,

    Veteran journalist and author Vinod Mehta passed away after prolonged illness in the Capital on Sunday.The founder-Editor of 'Outlook' magazine breathed his last at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) where he was admitted.


    Mr. Mehta, 72, who had founded the Outlook Magazine and served as its Editor-in-Chief, last held the post of editorial Chairman of the publication.

    An eminent political commentator, Mr. Mehta was served as the editor of several publications, including The Pioneer, The Sunday Observer, The Independent and The Indian Post.


    He died of multi-organ failure, AIIMS spokesperson Amit Gupta said. Born in Rawalpindi (now in Pakistan) in 1942, Mehta was known for his bold journalism. He was the Editor-in-Chief of 'Outlook' magazine till February 2012.

    Prior to his stint with 'Outlook', he had successfully launched 'The Pioneer' newspaper in Delhi nearly three decades back. Prime Minister Narendra Modi condoled his death. "Frank & direct in his opinions, Vinod Mehta will be remembered as a fine journalist & writer.


    Vinod Mehta

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    This biographical article needs additional citations for verificationPlease help by adding reliable sources. Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced must be removed immediately, especially if potentially libelous or harmful. (January 2008)
    Vinod Mehta
    Born May 31, 1942[1]
    RawalpindiBritish India
    Died March 8, 2015 (aged 73)
    Nationality Indian
    Education Bachelor of Arts
    Alma mater University of Lucknow
    Employer Outlook India
    Known for JournalistRadia tapes controversy in media.
    Spouse(s) Sumita Paul

    Vinod Mehta (1942 - 8 March 2015) was until February 1, 2012, the editor-in-chief of Outlook India.

    He was at present an advisor to the magazine.  

    §Life[edit]

    Mehta was born in Rawalpindi, in West-Punjab of undivided India. His family migrated to India when he was three. He grew up as an army boy from a Punjabi refugee family in the syncretic culture of Lucknow of the 1950s—an experience that turned him into an unflagging 'secularist'. He attended La Martinere school in Lucknow and the university there. Leaving home with a BA third class degree, he experimented with a string of jobs, including that of a factory hand in suburban Britain, before accepting an offer to edit Debonair in 1974, a men's magazine.

    Mehta lived in New Delhi. He was married to Sumita Paul, a journalist who has worked for the Pioneer and the SundayTimes of India. He also has a daughter from an old affair from this younger days. He said nobody, other than his wife, knew about his daughter until he wrote about it in his memoir. He said he spoke to his wife and she encouraged him to write about it.[2]

    Vinod Mehta passed away in New Delhi on 8th March 2015.

    §Career[edit]

    Mehta became one of India's most influential editors by launching a number of successful publications such as the Sunday Observer, Indian Post, The Independent, The Pioneer (Delhi edition) and, finally, Outlook.[3] He was editorial chairman of the Outlook Group.[citation needed]

    Vinod Mehta has authored a biography of Meena Kumari and Sanjay Gandhi, and published (in 2001) a collection of his articles under the title Mr Editor, How Close Are You to the PM? His much acclaimed memoir,[1] Lucknow Boy, was published in 2011.

    Mehta was a TV Panelist and frequently appeared on TV shows like Newshour on Times Now and India at 9 at CNN-IBN. He was called upon by News anchors as a senior journalist and was sought after for his analysis of major issues and scenarios.

    §Major works[edit]

    This list is incomplete; you can help by expanding it.

    §References[edit]

    1. Jump up to:a b Singh, Kushwant (2012-01-28). "Of the grumbling Lucknow boy and John Keats"Hindustan Times. Retrieved 2014-08-22.
    2. Jump up^ "Lucknow boy comes to Chennai, albeit late"Firstpost. 2012-01-28. Retrieved 2014-08-22.
    3. Jump up^ Alikhan, Anwar (3 Dec 2011). "Vinod Mehta, unedited"The Hindu. Retrieved 22 Aug 2014.

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    নারী নির্যাতন বেড়েছে 

    ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার হয়েছেন চার হাজার ৬৫৪ নারী। এর মধ্যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৯৩৯টি। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৯৯ জনকে।

    বর্তমানে নারী আন্দোলন ও নির্যাতনের প্রতিরোধ কর্মসূচি শহরকেন্দ্রিক সভা-সেমিনারে রূপ নিয়েছে ।সংশ্লিষ্টদের অভিমত, নারী নির্যাতন দমনের যে আইন আছে, তা যথেষ্ট কঠোর। শুধু এসব আইনের কার্যকর প্রয়োগ এবং ঘটনায় বিচার নিশ্চিত করা গেলেই নারী নির্যাতন অনেক কমে আসবে। নারী নির্যাতন মামলার বিচারে দীর্ঘসূত্রিতার কারণেই অন্যরাও নির্যাতনে উৎসাহিত হচ্ছে বলেও মনে করেন অভিযোগকারী ও গ্রহীতা উভয়পক্ষই। 

    পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে ২০১০ সালে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন করা হয়েছে। ২০১১ সালে ইভটিজিংকে যৌনহয়রানি হিসেবে চিহ্নিত করে আইনের অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা রয়েছে হাইকোর্টের। মানবপাচার প্রতিরোধ, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (২০০৩ সংশোধিত) থাকলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নজরে আসে না।


    http://www.banglatribune.com/%E0%A6%A5%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D

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    Sushanta Kar 12:25pm Mar 8
    ধর্ষক মাত্র, ধর্ষণের অভিযোগে হাজতবাসী মাত্রকে নাগাল্যাণ্ডে যখন উন্মত্ত জনতা মেরে প্রকাশ্যে মেরে ফেলল তখন তাদের ভাবাদর্শগত প্রেরণা মোটেও 'নারী মুক্তি' নয়। উগ্রজাতীয়তাবাদ। নিহতের বড় ভাই কারগিল যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তবু, এই পুরুষকে হত্যার জন্যে 'ধর্ষক' প্রচারটিই যথেষ্ঠ ছিল না। 'বাংলাদেশী অনুপ্রেবেশকারী' বানিয়ে দেয়া হলো। গোটা উত্তরপূর্বাঞ্চলে বাঙালি মুসলমান হলেই 'বাংলাদেশী' বলে ধরে চড় থাপ্পড় কষিয়ে দেয়া, গুলি করে মেরে ফেলা দীর্ঘদিনের বর্ণবিদ্বেষী রাজনীতি। সরিফউদ্দীনের মৃত্য সেই রাজনীতির শেষ সংযোজন মাত্র। অন্যদিকে বারাক ওবামা প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশে বেড়াতে এলে যারা উল্লাসে মাতেন দিল্লীর নির্ভয়াকাণ্ড নিয়ে বিবিসির তথ্যচিত্রের সমর্থকদের তারা ঔপনিবেশিক চেতনার ধারক বলেন। এই তথ্যচিত্র দেখিয়েছে দেশজোড়া প্রতিবাদ, বিশ্বময় নিন্দা, এবং মৃত্যদণ্ড আসামীকে মোটেও ভীত বা অনুতপ্ত করেনি। শুধু সেই নয়, একাধিক আইনজীবীও মনে করেন রাত নটার পরে বাড়ির বাইরে বেরোয় যে মেয়েরা তারা চরিত্রহীনা। তাদের ধর্ষণ করা উচিত। নিজের সন্ততি হলেও গায়ে কেরোসিন ঢেলে মেরে ফেলা উচিত। এই সব উন্মাদ পুরুষতান্ত্রিকেরা মোটেও ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি নয়। নির্ভয়া ধর্ষণ বিশ্বকে দেখিয়েছে ভারতীয়দের প্রতিবাদী চরিত্রকেও। তারপরেও যারা এই তথ্যচিত্রকে ভয় পাচ্ছেন, তারা পুরুষতন্ত্রেরই ধারক বাহক। কিন্তু সেই প্রশ্নকে লুকিয়ে একে জড়িয়ে ফেলছেন ভারতবর্ষের সম্মানের সঙ্গে। নাগা-উগ্রজাতীয়তাবাদ কিম্বা ভারতীয় উগ্রজাতীয়তাবাদ, 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী' বিরোধী বর্ণবিদ্বেষ, কিম্বা বাকি ভারতে পূর্বোত্তরীয় বিরোধী বিদ্বেষ, কিম্বা গোটা দেশে দলিত আদিবাসী বিরোধী বিদ্বেষ, এর কোনোটাই পুরুষতন্ত্র মুক্ত নয়। পুরুষতন্ত্র মুক্ত নয় 'হারামজাদা' ' ৪০ পিল্লে', 'হিন্দুরমণীর চার সন্তান', 'মুসলমান মেয়েদের কবর থেকে তুলে ধর্ষণে'র প্রবক্তারাও। নারী মুক্তি তাই শুধু পুরুষবিরোধী লড়াই নয়। একদিকে নির্ভয়া আর দিকে শরিফউদ্দীন ---দুই দেশে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লালিত, বর্ধিত পুরুষতন্ত্রের শিকার। পুরুষতন্ত্র পুরুষকেও ছাড় দেয় না। তাই, সে পুরুষেরও সংগ্রাম।শ্রেণি এবং পরিচিতিগুলোর সম মর্যাদা-সম অধিকার ছাড়া এ অর্জিত হবারই নয়। নারীকে 'নারীচিন্তা'তে আবদ্ধ রাখার সমস্ত আয়োজনও তাই নারী বিদ্বেষী পুরুষতন্ত্র। পুরুষতান্ত্রিক বাজার আজকের দিনে আয়োজন করবে নারীর জন্যে ফ্যাসন শো, রান্নার প্রতিযোগিতা। সেই বাজারী নারী দিবসকে বর্জন করে, বৃহত্তর সমাজ চিন্তায় নারীকে শরিক করেই পালিত হোক মহান নারী দিবস। সবাইকে নারী দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

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    Biswadeb Chattopadhyay

    মানুষের অমানবিক ঝোঁক দিন দিন বেড়েই চলেছে ঃ

    নাগাল্যাণ্ডে সন্দেহভাজন ধর্ষককে পিটিয়ে হত্যা !
    নাগাল্যান্ডে জেলে আটক এক সন্দেহভাজন ধর্ষককে বৃহস্পতিবার কয়েক হাজার জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। তারপরে তার দেহ রাজধানী ডিমাপুরের কেন্দ্রস্থলে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে পুলিশ জেল ভাঙ্গা বা ধৃতকে বাঁচাতে না পারলেও পরে গুলি চালাতে শুরু করে, যাতে অনেকে আহত হয়েছে – কেউ মারা গেছে কীনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। নাগাল্যান্ড পুলিশের মহানির্দেশক এল এল ডউঙ্গেল জানিয়েছেন আজ বিকেলে নাগাল্যান্ডের রাজধানী ডিমাপুরে প্রায় দশ হাজার মানুষ জেল ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ে।
    সৈয়দ ফরিদ খান নামের এক ব্যক্তি ধর্ষণের অভিযোগে সেখানে আটক ছিল। উত্তেজিত জনতা ফরিদকে জেলের মধ্যেই মারতে থাকে। জেলরক্ষীরা সংখ্যায় কম থাকায় প্রথমে কিছুই করতে পারেন নি ওই বিপুল সংখ্যক মানুষের সামনে। ফরিদ জেলেই মারা যান, তাকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়া যায় নি বলে জানিয়েছেন ডউঙ্গেল।
    তবে ডিমাপুরের কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী বলছেন ওই ব্যক্তির মৃতদেহ ডিমাপুরের ক্লক টাওয়ারে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছিল – সেখান থেকেই পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। পুলিশ মহানির্দেশক জানিয়েছেন সৈয়দ ফরিদ খান নামের ওই ব্যক্তি আসাম থেকে আসা বাংলাভাষী মুসলমান এবং সম্ভবত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী।
    তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারি এক স্থানীয় নাগা নারীকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। গতকাল থেকেই ওই ব্যক্তির কঠোর শাস্তির দাবিতে নাগা সংগঠনগুলি আন্দোলন শুরু করেছিল। তারা বাংলাভাষী মুসলমানদের অনেকগুলি দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা আন্দোলনের এক পর্যায়ে দাবি করতে থাকে যে নাগাল্যান্ডে সব বাংলাভাষী মুসলমানদের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করে দিতে হবে।
    এরকমই একটা মিছিল আজ হঠাৎই ডিমাপুর জেলের দিকে চলে যায় – অনেক স্থানীয় মানুষও তাতে যোগ দেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

    'নাগাল্যাণ্ডে সন্দেহভাজন ধর্ষককে পিটিয়ে হত্যা !  নাগাল্যান্ডে জেলে আটক এক সন্দেহভাজন ধর্ষককে বৃহস্পতিবার কয়েক হাজার জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। তারপরে তার দেহ রাজধানী ডিমাপুরের কেন্দ্রস্থলে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে পুলিশ জেল ভাঙ্গা বা ধৃতকে বাঁচাতে না পারলেও পরে গুলি চালাতে শুরু করে, যাতে অনেকে আহত হয়েছে – কেউ মারা গেছে কীনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। নাগাল্যান্ড পুলিশের মহানির্দেশক এল এল ডউঙ্গেল জানিয়েছেন আজ বিকেলে নাগাল্যান্ডের রাজধানী ডিমাপুরে প্রায় দশ হাজার মানুষ জেল ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ে।  সৈয়দ ফরিদ খান নামের এক ব্যক্তি ধর্ষণের অভিযোগে সেখানে আটক ছিল। উত্তেজিত জনতা ফরিদকে জেলের মধ্যেই মারতে থাকে। জেলরক্ষীরা সংখ্যায় কম থাকায় প্রথমে কিছুই করতে পারেন নি ওই বিপুল সংখ্যক মানুষের সামনে। ফরিদ জেলেই মারা যান, তাকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়া যায় নি বলে জানিয়েছেন ডউঙ্গেল।  তবে ডিমাপুরের কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী বলছেন ওই ব্যক্তির মৃতদেহ ডিমাপুরের ক্লক টাওয়ারে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছিল – সেখান থেকেই পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। পুলিশ মহানির্দেশক জানিয়েছেন সৈয়দ ফরিদ খান নামের ওই ব্যক্তি আসাম থেকে আসা বাংলাভাষী মুসলমান এবং সম্ভবত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী।  তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারি এক স্থানীয় নাগা নারীকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। গতকাল থেকেই ওই ব্যক্তির কঠোর শাস্তির দাবিতে নাগা সংগঠনগুলি আন্দোলন শুরু করেছিল। তারা বাংলাভাষী মুসলমানদের অনেকগুলি দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা আন্দোলনের এক পর্যায়ে দাবি করতে থাকে যে নাগাল্যান্ডে সব বাংলাভাষী মুসলমানদের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করে দিতে হবে।  এরকমই একটা মিছিল আজ হঠাৎই ডিমাপুর জেলের দিকে চলে যায় – অনেক স্থানীয় মানুষও তাতে যোগ দেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।'


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    'নাস্তিকাতার দায়ে!    অভিজিতের মৃত্যু একটি ব্যক্তিমানুষের মৃত্যু নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির সামগ্রিক বন্ধ্যাদশার প্রতিফলন। অভিজিতের মৃত্যু প্রমাণ করে জাতি হিসেবে আমরা এখনো মধ্যযুগীয় মানসিকতার শিকার। যারা যারা মনে করেন ধর্মের অভ্যন্তরীণ দূর্বলতা, অযৌক্তিক বিধানগুলি সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না, মানুষের অন্ধবিশ্বাসের মোহপাশ থেকে মানুষকে মুক্তচিন্তার আলো দেখানোর প্রয়াস ধর্মের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন; তাই তা অমার্জনীয় অপরাধ- তারা এবং তাদের এই মানসিকতাই জাতি হিসেবে বাঙালির সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ।     অভিজিতকে কারা খুন করলো, প্রশাসন চাইলে তাদের ধরা যাবে। মার্কীণ নাগরিক হিসেবে, তাঁর খুনিদের যথাযোগ্য শাস্তি হওয়াও অসম্ভব নয়, যদি তাঁর বর্তমান রাষ্ট্র মহাশক্তিধর দেশটির প্রশাসন সেই বিষয়টিকে তাদের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে না করে। কিন্তু এই যে আমরা বাঙালি যারা মনে মনে বিধর্মী ও নাস্তিকদের প্রবল ভাবেই ঘৃণা করি, যারা পরমত অসহিষ্ণু, যারা যুক্তির থেকে বিশ্বাসকে বেশি গুরুত্ব দিই, যারা মনে করি আমার ধর্মের ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ, যারা মনে করি নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মপুস্তকের থেকে অভ্রান্ত বিশ্বভুবনে আর কিছুই হতে পারে না……..যারা মনে করি আমার ধর্মের বাইরে আর কেউই মানুষ নয়, যারা ভাবি ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া মানুষ খুনের থেকেও বড়ো অপরাধ, যাদের কাছে নাস্তিকতা একটি সামাজিক ব্যধি- সেই সমস্ত মানুষ মিলে একটি জাতিকে যে ভাবে পঙ্গু করে রেখেছি, তার প্রতিবিধান হবে কি করে?    প্রতিবিধানের একটিই মাত্র উপায়, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার উপযুক্ত করে তোলা। মুক্তচিন্তা চর্চার পরিসরটিকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে তোলা। বিশ্বাসের ভিতে যুক্তির আলো প্রবেশ করানোর জন্যে জাতিকে আরও এবং আরও বেশি করে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা।    আমাদের বুঝতে হবে অভিজিতের মৃত্যু হিন্ধু ধর্মের উপর আঘাত নয়, যারা এই মৃত্যুকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রদায়িক আঘাত মনে করে বিশ্ব থেকে ইসলামের নির্মুলীকরণ চাইছেন, বুঝতে হবে তারাও অভিজিতের হত্যাকারীদেরই সমগোত্রীয়! যারা এই ঘটনায় মুসলিমদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা পোষন করে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করতে উদগ্রীব তারাও সমান ভাবেই নিন্দনীয়। এই মৃত্যু তাই একটি ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু নয়, একটি জাতির অভ্যন্তরীণ অসুস্থতার এক মর্মান্তিক প্রতিফলন।    শুধু নিন্দার ঝড় তুলে মোমবাতি মিছিল করেই নিজেদের কর্তব্য সমাপনের সময় নয় এটা। আত্মসমীক্ষার সময় এখন। আগে মুখ আনায় মুখ রেখে দেখতে হবে, যে বিশ্বাস থেকে অভিজিতদের হত্যা করা হয়, দেশকাল পাত্র নির্বিশেষে, আমিও সেই বিশ্বাসের বীজমন্ত্রের অভিশপ্ত ভাইরাস নিজ আত্মার গহনে বহন করছি না'তো? অভিজিতদের খুনী দুই একজন। কিন্তু সেই বিষাক্ত রোগের সংক্রমণ একটা গোটা জাতির শিরায় শিরায়, তাই ধর্ম নিয়ে, ধর্মের অযৌক্তক বিধান নিয়ে, অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুললেই আমাদের চোখে অভিজিতরা নাস্তিকতার দায়ে দণ্ডিত হয়ে যায়!'

    নাস্তিকাতার দায়ে!

    অভিজিতের মৃত্যু একটি ব্যক্তিমানুষের মৃত্যু নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির সামগ্রিক বন্ধ্যাদশার প্রতিফলন। অভিজিতের মৃত্যু প্রমাণ করে জাতি হিসেবে আমরা এখনো মধ্যযুগীয় মানসিকতার শিকার। যারা যারা মনে করেন ধর্মের অভ্যন্তরীণ দূর্বলতা, অযৌক্তিক বিধানগুলি সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না, মানুষের অন্ধবিশ্বাসের মোহপাশ থেকে মানুষকে মুক্তচিন্তার আলো দেখানোর প্রয়াস ধর্মের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন; তাই তা অমার্জনীয় অপরাধ- তারা এবং তাদের এই মানসিকতাই জাতি হিসেবে বাঙালির সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ।

    অভিজিতকে কারা খুন করলো, প্রশাসন চাইলে তাদের ধরা যাবে। মার্কীণ নাগরিক হিসেবে, তাঁর খুনিদের যথাযোগ্য শাস্তি হওয়াও অসম্ভব নয়, যদি তাঁর বর্তমান রাষ্ট্র মহাশক্তিধর দেশটির প্রশাসন সেই বিষয়টিকে তাদের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে না করে। কিন্তু এই যে আমরা বাঙালি যারা মনে মনে বিধর্মী ও নাস্তিকদের প্রবল ভাবেই ঘৃণা করি, যারা পরমত অসহিষ্ণু, যারা যুক্তির থেকে বিশ্বাসকে বেশি গুরুত্ব দিই, যারা মনে করি আমার ধর্মের ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ, যারা মনে করি নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মপুস্তকের থেকে অভ্রান্ত বিশ্বভুবনে আর কিছুই হতে পারে না……..যারা মনে করি আমার ধর্মের বাইরে আর কেউই মানুষ নয়, যারা ভাবি ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া মানুষ খুনের থেকেও বড়ো অপরাধ, যাদের কাছে নাস্তিকতা একটি সামাজিক ব্যধি- সেই সমস্ত মানুষ মিলে একটি জাতিকে যে ভাবে পঙ্গু করে রেখেছি, তার প্রতিবিধান হবে কি করে?

    প্রতিবিধানের একটিই মাত্র উপায়, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার উপযুক্ত করে তোলা। মুক্তচিন্তা চর্চার পরিসরটিকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে তোলা। বিশ্বাসের ভিতে যুক্তির আলো প্রবেশ করানোর জন্যে জাতিকে আরও এবং আরও বেশি করে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা।

    আমাদের বুঝতে হবে অভিজিতের মৃত্যু হিন্ধু ধর্মের উপর আঘাত নয়, যারা এই মৃত্যুকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রদায়িক আঘাত মনে করে বিশ্ব থেকে ইসলামের নির্মুলীকরণ চাইছেন, বুঝতে হবে তারাও অভিজিতের হত্যাকারীদেরই সমগোত্রীয়! যারা এই ঘটনায় মুসলিমদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা পোষন করে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করতে উদগ্রীব তারাও সমান ভাবেই নিন্দনীয়। এই মৃত্যু তাই একটি ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু নয়, একটি জাতির অভ্যন্তরীণ অসুস্থতার এক মর্মান্তিক প্রতিফলন।

    শুধু নিন্দার ঝড় তুলে মোমবাতি মিছিল করেই নিজেদের কর্তব্য সমাপনের সময় নয় এটা। আত্মসমীক্ষার সময় এখন। আগে মুখ আনায় মুখ রেখে দেখতে হবে, যে বিশ্বাস থেকে অভিজিতদের হত্যা করা হয়, দেশকাল পাত্র নির্বিশেষে, আমিও সেই বিশ্বাসের বীজমন্ত্রের অভিশপ্ত ভাইরাস নিজ আত্মার গহনে বহন করছি না'তো? অভিজিতদের খুনী দুই একজন। কিন্তু সেই বিষাক্ত রোগের সংক্রমণ একটা গোটা জাতির শিরায় শিরায়, তাই ধর্ম নিয়ে, ধর্মের অযৌক্তক বিধান নিয়ে, অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুললেই আমাদের চোখে অভিজিতরা নাস্তিকতার দায়ে দণ্ডিত হয়ে যায়!


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