नई दिल्‍ली

मोदी सरकार ने 22,200 करोड़ रुपये की कर रियायतों के साथ मध्‍यवर्गीय वोटरों को धन्‍यवाद दिया है। बजट में कोई कड़वी दवा नहीं है। बड़े आर्थिक सुधारों का इंतजार करना होगा। अलबत्‍ता महंगाई से जूझने और करने की इच्‍छा बहुत कुछ है लेकिन अभी ब्‍योरा तैयार नहीं है। पूरे बजट भाषण में बमुश्किल 8 ऐसी बड़ी घोषणाएं मिलती हैं जिनमें दूर की कुछ सूझ नजर आती है अलबत्‍ता इनमें बिग बैंग रिफॉर्म, कोई गेम चेंजर आइडिया नहीं है। 

 

 

असर : महंगाई के मारे मध्‍य वर्ग को राहत मिलेगी। बचत पर रियायत के जरिेये  ईएलएसएस, एनएससी, यूलिप, ईपीएफ, पीपीएफ, जीपीएफ, एनपीएस आदि में बचत बढ़ेगी। होम लोन लेने को प्रोत्‍साहन मिलेगा।  

 

सिंचाई पर खर्च की वापसी हुई है अलबत्‍ता सिंचाई सुविधायें राज्‍यों  के हाथ हैं। नेशनल कॉमन मार्केट से बिचौलियों को खत्‍म करके नेशनल मंडी को बढ़ावा मिलेगा। मूल्य स्थिरीकरण कोष की मदद से राज्य सरकारें जरूरी सामान बाजार से खरीदकर उन्हे रियायती दरों पर उपभोक्ताओं को बेचेंगी। उन्हे इस फंड के तहत सब्सिडी दी जाएगी।

 

छोटे कारोबारि‍यों और युवा उद्य‍मियों को मिलेगा अपने कारोबार श्‍ुारु करने के लिए वेंचर कैपिटल, इक्विटी और सस्‍ते कर्ज, रिस्‍क कैपिटल मिलेगी। 

रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवा उद्यमि‍यों को कारोबार करने के लि‍ए प्रोत्‍साहन मि‍लेगा। अलबत्‍ता सीड कैपिटल व वेंचर कैपिटल देने वाली अन्‍य सरकारी संस्‍थायें भी सक्रिय हैं। 

 

रियलिटी उद्योग और कंस्‍ट्रक्‍शन को बढ़ावा। स्मार्ट औद्योगिक सिटी में वे सारी सुविधा मिलेंगी जो किसी भी उद्योग को जरूरत होती है। रोजगार सृजन करने में भी ये शहर योगदान करेंगे। हालांकि शहरों के नि‍र्माण में पीपीपी मॉडल के साथ पिछला अनुभव कुछ खास बेहतर नहीं रहा है। ऐसे में इस घोषणा का क्रियान्वयन संदेह के घेरे में है। टियर टू और थ्री सिटी में हवाई अड्डों के निर्माण की योजना सफल हुई तो इसका असर देखने को मिलेगा।

 

देश में करीब 2.5 लाख घरों की कमी है, जिसमें से 90 फीसदी घर कम कीमत आय वर्ग को चाहिए। ऐसे में 4000 करोड़ की रकम बहुत ही कम है। इस रकम से मोदी सरकार सभी को घर देने के सपने को पूरा नहीं कर सकती है।

असर : रक्षा क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश खोला जाना बड़ा फैसला है। इससे देश में ज्यादा विदेशी मुद्रा आ सकेगी। देश की रक्षा क्षेत्र के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ने से विदेशी कंपनियां का रुझान देश में बढ़ सकेगा। इससे पहले 26 फीसदी से ज्यादा निवेश नहीं कर सकती थी कंपनियां। बीमा क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा जिससे ग्राहकों के लिए बेहतर प्रोडेक्ट बाजार में आ सकेंगे। बीमा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस कैपिटल, आदित्य बिरला नुवो, मैक्स इंडिया को फायदा होगा।

 

एमएसएमई की परिभाषा बदलने मौजूदा 2.6 करोड़ एमएसएमई की संख्या में इजाफा होगा। साथ ही देश में निर्माण गतिविधियां भी तेजी से बढ़ेंगी। रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। देश में माइक्रो इंडस्ट्री के लिए मौजूदा सीमा 25 लाख, लघु उद्योग के लिए 5 करोड़, मध्यम उद्योग के लिए 10 करोड़ है।

पीएसयू बैंकों की एसेट क्‍वालि‍टी में सुधार आएगा। वहीं, उनकी वि‍त्‍तीय हालत भी बेहद होगी। बैकों के विनिवेश का रासता भी खुला है हालांकि सरकार इन पर स्‍वामित्‍व में बड़ी कमी नहीं करेगी।