"INTENSE ETHNIC STRIFE LIKELY IN NEPAL"

"INTENSE ETHNIC STRIFE LIKELY IN NEPAL" - SAYS AN EXPERT

Posted by The Himalayan Voice:

[As the end of the Constituent Assembly approaches near with no hope of constitution being promulgated by May the 28th, Dr. Krishna Bahadur Bhattachan, a University of California at Berkley trained sociologist, an expert on Nepal's socio-political issues, paints an alarming picture of the country below in vernacular Nepali. He sees an intense ethnic fight impending ahead. He is the expert who, as a member of a Government Task Force for the study of indigenous people's issues, offered a definition for the indigenous peoples of Nepal, according to which Nepalese Parliament passed a bill offering all ethnic peoples a new collective name - Janajatis - 'the indigenous peoples' in English. He says, ' ethnic federalism is the sole cause for the delay in the promulgation of the constitution'. He is widely regarded as 'a vocal scholar' for Nepal's social change and development. - The Blogger.]

"नेपालमा भीषण जातीय संघर्ष चर्कन सक्छ" : डा. कृष्ण भट्टचन (समाजशास्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक)

[समयमा संविधान जारी नहुनुमा राज्य पुनःसंरचनाकै कारण मुख्य हो । काँग्रेस जातिय राज्य दिनुहुन्न भन्ने स्पष्ट छ भने एमाले झालेमाले देखिएको छ । माओवादीले पनि भित्री रुपमा भौगोलिक आधार नै उपयुत हुने ठम्याइसकेको छ । राज्य पुनःसंरचनाको विषय त्यसै राखे पछि हावाले बढार्छ भनेर दलहरु लागिरहेको अवस्था छ । तर पहिचानको राजनीति बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा माओवादीले भौगोलिक आधारमा संघीयता स्वीकार गरेपनि १४ जेठमा संविधान वन्दैन । भारतले पनि जातिय स्वायत्तता दिन मान्दैन एक तराई एक मधेश एक मधेश एक प्रदेश नै उसको चहाना हो । भौलिक आधारमा संघीयता स्वीकार गर्दा त्यसको असर तल्लो तहमा के पर्ला भन्ने दलहरुले कल्पना गरेकै छैनन् । आदिवासी मधेशी र जनजाति त्यसै चुप वस्दैनन् । मधेशमा भिषण संघर्ष हुन्छ । पहिचानको मुद्धा ठीक ढङ्गवाट स्वीकार अनि सम्वोधन नगर्नु हिंसालाई निम्ता दिनु हो ।]

A Chettri wields his sword and shield during
a protest rally in Kathmandu

पहिचान (आइटेन्टी) आदिवासीहरुसँग भूमि, भाषा, संस्कार, परम्परा, प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुसँग जोडिएको हुन्छ । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा आफ्नै समूह भित्र आफू आफूमा अन्र्तक्रिया गरिरहेको छ भने त्यहाँ हाम्रो समूह यो र ऊँ भनेर पहिचान खोजिराख्नु पदैन । आफू भन्दा भिन्न समूहसँग अन्र्तक्रिया गर्नु परेमा मात्र पहिचान खोजिन्छ । फरक समूहमा तं को म को भनेर अस्तित्व खोजिन्छ । जस्तैःकाठमाडौमा नेवारहरु आफ्नो समुदायमा अस्तित्व उति खोज्दैनन् वरु नेवार भित्रको उप पहिचानमा घोत्लिलान् । तर नेवारले अरु समुदायसँग अन्तक्रिया गर्दा आफ्नो पहिचान देखाउँछ । म चाहि नेवार तपाइँ चाहि के भन्ने हुन्छ । थारु, मधेशी, दलित हो कि बाहुन क्षेत्री कि आदिवासी भन्ने कुरा त्यहाँ निर आउँछ । त्यसकारण पहिचानको तह भिन्न भिन्न हुन्छ । नेपालको सन्र्दभमा पहिचानको राजनीति पहिला त्यति देखिएको थिएन । फरक समूहबीच परिचयमा आफ्नो परिचय दिन्थे । चार कोशे झाडी भित्र थारुको पहिचान के भनेर आफ्नो समूहमा भन्नु पर्ने अवस्था थिएन जव अरु समूहसँग परिचय र अन्तक्रिया हुन्थ्यो तब पहिचान दिने काम हुन्थ्यो । तर अहिले पहिचानको राजनीति ह्वात्तै बढेकोछ ।

कसरी बढ्यो पहिचानको राजनीति

लिगलिगकोटबाट षड्यन्त्रपूर्वक रुपमा राज्य गुम्न शुरु भयो । त्यसपछि गोर्खा राज्यको विस्तार सगै आदिवासी जनजातिका राज्यहरु खोसिने क्रम वढयो । त्यसको परिणाम के भयो भने आदिवासी जनजातिको पहिचान मेटाएर चार जात छत्तीस वर्णको फूलवारीको नाममा एउटै भाषा, एउटै सस्कृतिको एकाधिकार गराइयो । विविध पहिचानलाई नास्न,े मास्ने र ध्वस्त पार्ने काम राज्य संयन्त्रबाट भयो । त्यसको उत्कर्ष जंगबहादुरको पालामा बनेको मुलुकी ऐनबाट भयो ।तागाधारी र आदिवासी जनजातिहरुलाई पनि चार वर्ण ब्यवस्थामा राखेर मलवाली भनेर राखियो । पानी नचल्ने छोइ छिटो हाल्नु पर्ने भनेर परम्परागत वर्ण ब्यवस्था भन्दा भिन्न तर चार वटा वर्ण ब्यवस्थाभित्र राखियो । छोइछिटो हाल्नुपर्ने ब्यवस्था वनाएर सामाजिक संरचनाको पुनःसंरचना गरिएको थियो । त्यसपछि आदिवासी जनजातिको पहिचानको संकट निकै गहिरिएर गयो । राजा महेन्द्रको पालामा एउटै राजा एउटै भेष भनेर एकल भाषा एकल संस्कृति विकास गरेर आदिवासी जनजातिको पहिचान नष्ट गर्ने काम भयो । एकल संस्कृतिको हालीमुहाली हुन गयो ।

पृथ्वी नारायण शाहको पाला देखि नै आदिवासीका राज्यहरु सन्धी गरेरै नेपाल राज्यमा गाभिए । विगतमा कुनै न कुनै अधिनायकवादी शासन सत्ता रहेकोले आदिवासी जनजातिले आफ्नै प्रयासले वचाउ गर्न खोजेपनि राज्यको अतिक्रण र हस्तक्षेपको कारण नासिने क्रम वढेर गयो र त्यसको प्रतिरोधमा केही आन्दोलन गर्ने प्रयास पनि बीच बीचमा भएको हो । तर राज्यशक्ति दमनकारी भएकोले त्यस्तो संगठित प्रयासलाई उठ्न नदिन राज्यको भएभरको साधन शक्ति लगाउने काम भयो । ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि निरंकुश राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्रमा गएको अवस्थामा वहुभाषा, वहुसंस्कृति र मान्यतालाई संविधानले पनि आत्मसात गरेपछि त्यसलाई ब्यवहारमा प्रयोग गरिएन । सिद्धान्ततः त्यसलाई स्वीकार गरेकोले आदिवासी जनजाति महिला र अन्य वहिष्करणमा पारिएका समुुदायको आवाजहरु संगठित रुपमा मुखरित हुन जाने अवसर सृजना भयो । यसले सदियौ देखि दवाइ राखेको भएपनि पहिचानको मुद्दा प्रखर रुपमा अगाडि वढेर गयो । नेपालमा मात्र होइन कि विश्व भरि नै खास गरेर १९ औ शताब्दीपछि धार्मिक, सास्कृतिक र जातिय द्वन्द्व बढेर गएको देखिन्छ साथै पहिचानमा आधारित द्धन्द्ध पनि वढेर गएको देखिन्छ ।

०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा पनि पहिचानको राजनीतिलाई ढोका त खोल्यो तर जव माओवादीहरु ०५२ सालमा हतियार उठाएर जनयुद्ध गरे । उनीहरुको वर्गिय जनयुद्ध दुई वर्षसम्म छेउ न टुप्पा भयो । त्यो कुरा माओवादी नेतृत्वले स्वीकार ग-यो । त्यसपछि माओवादीले आप्नो रणनीति वदल्यो । नेपालको विशिष्ट परिस्थिति र भौगोलिक अवस्थालाई आधार वनाएर वर्गिय भन्दा पनि भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक, क्षेत्रगत, लैगिक विभेदहरु चरम छ भनेर ति मुद्धाहरुलाई माओवादी पार्टीले उठाएन भने वास्तविक मुक्ति हुन्न भन्ने महशुस उनीहरुले गरे । माओवादीले जव ति मुद्धा उठाए, जातिय राज्यका कुरा पनि त्यही वेला उठेको हो । पहिचान सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकारको कुराहरु, लैगिक समानताका कुराहरु,जातिय छुवाछुत अन्त्यको कुराहरु, मधेशीको पहिचान सहितको कुराहरु उठ्न थालेपछि यसले राजनीतिक रुप पायो । यस अगाडि पहिचानको मुद्धा सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा मात्र सिमित थियो । त्यो राजनीतिक रुपमा मुखरित हुन सकेको थिएन । माओवादी जनयुद्धले राजनीतिक रुपमा मुखरित पा-यो । आदिवासी जनजातिहरुले मगरात ,थरुहट, लिम्वुवान, ताम्सालिड., अनि पछि लामा र शेर्पा राज्यको कुरा पनि उठ्यो । माओवादीहरुले त्यसलाई १४ प्रदेशको रुप त्यही आधारमा गरे । अहिले संविधान सभामा १४ ओटै जातिय र संघीय एकाइहरुको राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरेको अवस्था छ । खासमा पहिचानको सवाल राज्यको संगठित रुपमा मुखरित गरेर देश भरि ब्याप्त पार्नमा खास गरि माओवादीहरुको योगदान वढी छ । तर त्यसको अर्थ माओवादीहरुको कारण चाहि आएको होइन यो कुरामा स्वयम् माओवादीहरु पनि सहमत छन् । माओवादीले यसलाई राजनीतिक रुप चाहि दिएको हो । माओवादी नेता प्रचण्ड डा. बाबुराम भट्टराईहरुले समेत आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्वामित्वका कुराहरु अथवा दलितको छुवाछुत अन्त्य गर्ने विषयमा पनि महिलाको सन्र्दभमा लैगिक विभेदका कुराहरुमा र क्षेत्रगत विभेद अन्त्य गर्ने कुराहरु धेरै पहिल्यै देखि उठिरहेको कुरा हो । पहिचानको आन्दोलनको नेतृत्व आदिवासी जनजातिले लिदैं आएकाहुन् । तर ती आन्दोलन सामाजिक सास्कृतिक धरातलमा सिमित भए । मुद्धाहरु चाहि राजनीतिक तर त्यसको समाधान गर्ने चाहि सामाजिक सांस्कृतिक हुदा खेरी त्यो आन्दोलन कही कतै प्रभावकारी अथवा फलदायी र परिणामुखी भएनन् । त्यसकारणले माओवादीले आदिवासी जनजातिको मुद्धालाई राजनीतिक रुपमा उठाएर सहयोगी भूमिकामा देखिएको मात्र हो ।

माओवादी पनि वाहुनवादी

आदिवासी जनजातिको मुद्धा उठाएरै माओवादीको आन्दोलन सफल मात्र भएन उनीहरु यो अवस्थासम्म आएका छन् । किन भने रोल्पा र रुकुमको कुरा त त्यो मगरहरुको कुरा हो । मगर थारु,राई लिम्वूू र अरु दलित लडाकूहरु नै माओवादीमा धेरै थिए । लिडर पनि जनजातिका समावेश थिए । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आन्दोलन सामजिक र सांस्कृतिक थियो । जातिय संस्थाहरुले गरेको आन्दोलन पनि सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन थियो । नेपालको सदियौ देखिको शोषण दमनको मात्रा छ त्यसको लागि सामजिक सास्कृतिक तहको प्रयासले मात्र छेउ टुप्पो नलाग्ने भएको हुनाले अलि क्रान्तिकारी तरिकाले र विद्रोही तरिकाले रुपान्तरण गर्ने हिसावले नगइकन नहुने भएकोले हतियार उठाएर आमूल परिर्वतनका लागि भनेर लागि परेको अवस्था हो । तर माओवादीमा नेतृत्व तहमा वाहुन क्षेत्री नै छन् । २००७ सालमा राजनीतिक आन्दोलन सुरु गर्दा खेरी नारद मुनी थुलुङ र रामप्रसाद राईको पनि उपयोग गरिएकै हो । हतियार चाहि आदिवासी जनजातिलाई उठाउन दिइयो तर राजनीतिक निर्णय चाहि वाहुन क्षेत्रीलाई गर्न दिइयो । त्यसैले २००७ सालको क्रान्ति र परिर्वतन पनि अपुरो अधुरो रह्यो । त्यसमा बाहुन क्षेत्री खास गरि विपि कोइरालाले भारत र राणाहरुसँग सम्झौता गरेका छन् । त्यही इतिहास अहिले पनि दोहोरिएर आएको छ । खाली समय मात्र फरक हो पात्र फरक हो तर प्रवृति उही हो । जनयुद्ध पछि १२ वुदे सहमति भएर उही भारतसँग सहमति भयो । राज्य पुनःसंरचना गर्ने, समावेसी तरिकाले अघि वढने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अगाडि ल्याउने भन्ने सहमति राजनीतिक दलले गरे । अहिले जनजाति मधेशी दलितले आफ्ना मुद्धा उठाइरहेका छन् तर राजनीतिक दलहरु उही पुरानो सोच अनुसार अगाडि वढेको देखिन्छ । दलहरुमा वाहुनवादी सोच र ब्यवहार देखिन्छ । नयाँ संविधानमा संघीय राज्यहरु र संघीय इकाइ वनाउदा दुई वटा आधारहरुलाई सवै दलहरुले सहमति जनाएको अवस्था छ । पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार वनाइएको छ । वास्तवमा पहिचान अहम् हो सामथ्र्य चाहि गौण हो । सामथ्र्यमा जोड दिनुमा चाहि विभिन्न किसिमको भौतिक संरचनाहरु, आर्थिक पक्षहरु, प्राकृतिक पक्षहरुका कुराहरु हुने हुनाले त्यो कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर जातिय राज्य दिनु नपर्ने दुरासयबाट यो काम भएको छ ।

पहिचानको मुद्धालाई पहिलो मानेर आर्थिक आधार दोस्रो मानेको हुदा संविधान सभाको राज्य पुनःसंरचना तथा बाँटफाँट समितिले १४ वटा संघीय इकाईहरु निर्माण ग-यो त्यसमा पहिचानलाई आधार वनाइएको छ । माओवादीको एक्लो प्रयासले मात्र १४ प्रदेशको खाका वनेको चाहि होइन । एमालेका पनि जनजाति सभासद् थिए उनीले पनि संविधान सभामा त्यो मुद्धा छिराइहाले । पछि एमालेको स्थायी समिति र पोलिटब्युरोमा त बाहुनहरुकै वहुमत छ । त्यसैले उनीहरु आफ्नै पार्टीले वुझाएको प्रतिवेदनको विरोध गरिहेको अवस्था छ । आदिवासी मधेशी जो थिए उनीहरुले समर्थन गरे । माओवादीको त आफ्नै खाका र नीतिगत निर्णय नै भएकाले ब्यक्तिगत रुपमा चित नवुझेपनि जस्तो लेखनाथ भट्टले सेती महाकाली र थारुहट भनेर छुट्याउन हुन्न भन्दै आएका थिए । तर पार्टीको निर्णय भएकाले नमानि पनि सुख छैन । एमालेको त पार्टीगत निर्णय भन्दा पनि कार्यदलले प्राविधिक कुरा मिलाएर उता छिराइदिएको हो ।

डरलाग्दो समयक्रम

The red letters read (हाम्रो माग पुरा गर्न सक्कली हतियार उठाउन नपरोस)
Indigenous peoples of Nepal brandishing Gurkha Knives
during a Khukuri Rally in Kathmandu (Photo: Ujir Magar)

अहिले पहिचानको राजनीति तल वा न्युनिकरण भएर जाने भन्दा पनि यसले झन् वढी उचाइ लिएको छ । राजनीतिक दलको यसलाई रोक्ने प्रयास जुन छ त्यो उल्टो वाटो हिडिरहेकोछ । पहिचानको मुद्धालाई दवाएर पहिचानको सट्टा भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा संघीय एकाइ निर्माण गर्ने प्रयास भैरहेको छ त्यसले स्पष्ट रुपमा पहिचानको आधारमा हिंसा प्रतिहिंसा निम्त्याउँन सक्छ । जुन अनेक मुलुकमा गाजिरहेको छ । त्यस आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा गएको दश वर्षमा वर्गिय आधारमा हिंसा प्रतिहिंसा भयो । अव वर्गिय हिंसा हुन्न, भयो भने पहिचानको आधारमा हिंसा प्रतिहिंसा हुन्छ । सव भन्दा वढी आदिवासी जनजातिको भन्दा पनि मधेशीको पहिचानसँग सम्वन्धीत लडाइँ अझ वढी फैलिने खतरा छ । पहाडे र मधेशीकोबीचमा हिंसा प्रति हिंसा भयो भने माओवादी जनयुद्धमा १५ हजार मान्छेको ज्यान गए भन्दा वढी जनताको रगत एकै दिन र एकै रातमा जान सक्छ । त्यसको स– साना घटना विगतमा पनि नदेखिएका होइनन् ऋतिक रोशन काण्ड, नेपालगञ्ज र कपिलवस्तुमा भएका घटनाले पनि यी कुरालाई इगिंत गर्दछ । मधेशीको पहिचानको कुरा गर्दा पहाडीया र मधेशीबीच अन्तर विरोध होइन । मधेश भित्रका अन्य आदिवासी जनजाति मुश्लिम र दलितबीचमै पनि अन्तर विरोधको कुराहरु छ । थारु लगायत तराईका दर्जनौ आदिवासी जनजातिहरु पनि त्यस खालको आमुन्ने सामुन्ने हुने अवस्था आयो भने पनि हिंसाको रुप लिन सक्छ । मधेशी मधेशीकैबीचमा पनि मधेशी दलितवीच पनि अन्तरद्वन्द्व छ । पहिचानको मुद्धा ठीक ढंगवाट सम्वोधन गरिएन भने यसले भयङ्कर रुप लिन्छ । जनजातिहरुले अहिलेसम्म आफ्नो पहिचानका लागि वन्दुक उठाएका छैनन् । आफ्नो लागि उठाईयो भने त्यसले धेरै ठूलो हानी पु-याउँछ । माक्सले वर्ग संघर्षको कुरा उठाएका हुन् समाजवाद हुदै साम्यवाद सम्म पुग्ने परिकल्पना गरेका छन् । मुक्ति नै वास्तवममा त्यसैलाई मानिएको छ । माक्र्सवादमा इतिहास र सिद्धान्त वलियो छ तर मुक्तिको सवाल कमजोर छ । विश्वमा जनजातिलाई वामपन्थी शक्तिले प्रयोग गरेको छ । पेरु वोलिभिया देखि नेपालमा पनि वामशक्तिकै पछाडि धेरै जनजाति छन् । तर पहिचानको राजनीतिले यो टुट्दो छ । त्यसैले अब युद्ध माक्र्सवाद अर्थात वर्गीय हैन जातीय हुने प्रवल संभावना छ । नेपालमा संघीय लिम्वुवान पार्टी नेवा राष्ट्रिय पार्टी पनि यसैका उदाहरण हुन् । पहिचानको राजनीति सव भन्दा खतनाक हुन्छ यसले मर्न मार्न तयार गराउँछ । यो ब्यक्तिको अस्तित्वसँग गासिएको कुरा पनि हो । मानव विशिष्टता नै पहिचान हो ।

मानवमा एउटै संस्कृति भाषा र संस्कार भयो भने त्यो मानव जिवन निरस हुन्छ । विविधता आदिवासीसँग धेरै छ । उनीहरु प्रकृतिसँग जोडिएका छन् । खुम्वुले ३८ वटा भाषा वोल्छ । प्रकृतिसँग तादाम्य सम्वन्ध कायम गर्दछ । त्यही भएर पनि आफ्नो मूल्य मान्यता र पहिचान कायम राख्ने आन्दोलन बलियो हुने पक्का छ । मुलुकमा २४० वर्ष विविधतालाई कुरुप वनाउने काम गरियो तर त्यसो भएन । अहिले मानवअधिकार र समावेशी न्यायको आधारवाट पहिचानको मुद्धा उठ्ने र प्राप्त गर्ने आधार छ । अब पहिचान गुमाउनुपर्ने अवस्था छैन । यो अन्तराष्ट्रिय कानुनले पनि प्रत्याभूत गरेको छ ।माओवादीको क्रियाकलाप अहिले भारतको माओवादीहरुले सिकेका छन् । त्यसैले पहिचानको नाराले भारतलाई पनि असर पार्दछ । अनि छिमेकी चीनमा पनि नेपालमा उठेको जातिय आन्दोलनको प्रभाव छाड्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको पहिचानको आन्दोलनमा पर्छ । संविधान निर्माणमा पर्छ । माओवादी १० वर्षे जनयुद्धमा इमान्दार थियो । तर जनजाति र पहिचानको मुद्धामा अहिले माओवादी नेतृत्व इमान्दार देखिन्न । तल्लो तहमा कार्यकर्ता जम्मा गर्न जातिय आधार खोज्छ माओवादी तर माथि चाहि सम्झौता गर्दछ । समयमा संविधान जारी नहुनुमा राज्य पुनःसंरचनाकै कारण मुख्य हो । काँग्रेस जातिय राज्य दिनुहुन्न भन्ने स्पष्ट छ भने एमाले झालेमाले देखिएको छ । माओवादीले पनि भित्री रुपमा भौगोलिक आधार नै उपयुतm हुने ठम्याइसकेको छ । राज्य पुनःसंरचनाको विषय त्यसै राखे पछि हावाले बढार्छ भनेर दलहरु लागिरहेको अवस्था छ । तर पहिचानको राजनीति बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा माओवादीले भौगोलिक आधारमा संघीयता स्वीकार गरेपनि १४ जेठमा संविधान वन्दैन । भारतले पनि जातिय स्वायत्तता दिन मान्दैन एक तराई एक मधेश एक मधेश एक प्रदेश नै उसको चहाना हो । भौलिक आधारमा संघीयता स्वीकार गर्दा त्यसको असर तल्लो तहमा के पर्ला भन्ने दलहरुले कल्पना गरेकै छैनन् । आदिवासी मधेशी र जनजाति त्यसै चुप वस्दैनन् । मधेशमा भिषण संघर्ष हुन्छ । पहिचानको मुद्धा ठीक ढङ्गवाट स्वीकार अनि सम्वोधन नगर्नु हिंसालाई निम्ता दिनु हो ।

प्रस्तुति : गोविन्द लुइँटेल

@ Rajjyasatta Online

Related Links:

a) NEPAL: IDENTITY POLITICS AND FEDERALISM,
b) NEPAL: UNITY, NOT ETHNIC DIVISION, FOR SUCCESS,
c) AN OVERVIEW OF NEPALI NATION AND PREVALENT SOCIAL EXCLUSION

Pl see my blogs;

http://ambedkaractions.blogspot.in/

http://palashscape.blogspot.in/

Feel free -- and I request you -- to forward this newsletter to your lists and friends!

"INTENSE ETHNIC STRIFE LIKELY IN NEPAL" - SAYS AN EXPERT