राष्ट्रका अघोषित शत्रु

Dear Mohanjee and all,

Almost all the politicians in the country, particularly those at the helm, are all "enemies of the nation", having sinned the latter to different degrees. Our problem therefore is that these very same sinners and enemies are lording over us all. We must be giving some special thoughts as to how to make amends to the situation that has lasted more than a quarter century with no end in sight.The current higgling and haggling about constitution making is a waste of time and of scarce resources, simply because whether new, old or no constitution, these same sinners and enemies will continue to be at the helm. Dear Mohanjee, give me some hope. I find it necessary to copy it to the whole lot of people. 

Regds

Bihari 

2015-08-04 11:48 GMT+05:45 Mohan Lohani <m_p_lohani@yahoo.com>:

---

  

Yubaraj Gautam refers in his article to the Zone of Peace (ZoP) proposal so ably put forward by late King Birendra on the occasion of his coronation in 1975. While 116 countries supported this proposal, India continued to set it aside on the false assumption that it is 'under Delhi's consideration'  .With  the 1990 political change the proposal was literally buried People have started realizing the importance and relevance of this proposal now more than ever before as foreign forces are seeking to meddle in internal affairs in broad daylight.

All the best

MPL

From: Madhukar SJB Rana <madhukarsjbrana@gmail.com>
To: Mohan Lohani <m_p_lohani@yahoo.com> 
Sent: Tuesday, August 4, 2015 7:24 AM
Subject: Fwd: राष्ट्रका अघोषित शत्रु

Subject: Fw: राष्ट्रका अघोषित शत्रु

 

----- Original Message -----

From: 

Sent: Sunday, August 02, 2015 8:43 PM

Subject: Fw: राष्ट्रका अघोषित शत्रु

 

----- Original Message -----

From: 

To: :

Sent: Monday, August 03, 2015 8:24 PM

Subject: राष्ट्रका अघोषित शत्रु

राष्ट्रका अघोषित शत्रु

राष्ट्रका अघोषित शत्रु

युवराज गौतम | २०७२ साउन १८ सोमबार4783 पटक पढिएको 

 1757

 8 

 

भारतले २००७ सालमा भएको(??) शान्ति-मैत्री सन्धिको आड्मा नेपालमा सत्र पल्टन एवं चारवटा ब्रिगेड राख्ने र तिनलाई चाहिने सम्पूर्ण हातहतियार, गोलाबारुद आदि आपूर्ति गर्ने अडान लिएपछि २००९ सालदेखि भारतीय सेना नेपाल प्रवेश गर्‍यो। मुस्ताङ लगायतका दर्जनौं स्थानमा ती तैनाथ थिए। अन्तत: राजा महेन्द्रको कार्यकालमा ती धपाइए। त्यसबेला कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री थिए।

 

नेपाललाई आफ्नै सुरक्षा छातामुनि राख्नुपर्छ भन्ने भारतको प्रवल चाहना छ। त्यसैले यहाँको अजस्र प्राकृतिक स्रोत र सुरक्षा अवस्थितिलाई दृष्टिगत गरेर भारतले नेपाली राजनीतिमा खेलिरह्यो। 

 

राजा वीरेन्द्रले राज्याभिषेकका अवसरमा २०३१ साल फागुन १३ गते ५७ राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु समक्ष नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्दा कालान्तरमा ११६ राष्ट्रले समर्थन गरे तर भारतले समर्थन गरेन। भारतले मात्र होइन, भारतपरस्त राजनीतिक दलले पनि विरोध गरे। राजा वीरेन्द्र दिल्ली पुगेका बेला शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव चाहिदैन भन्दै बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा त्यहाँ विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो। 

 

भारतीय खर्च र निर्देशनमा त्यो प्रदर्शन भएको कुरा सहजै बुझन सकिन्छ। झन्डै चालीस बर्ष अघिदेखि दिल्लीको दिग्दर्शनमा हिडिरहेका भट्टराई आफ्ना स्वामीहरुप्रति आज पनि इमानदार छन् र उनलाई जुन शक्तिले नेपालमा काजमा खटाएको छ, त्यो राष्ट्रका उनी राष्ट्रवादी नै हुन्।

 

नेपालमा यस्ता राष्ट्रवादी धेरै छन्। उनीहरुको र राष्ट्रवादी नेपालीहरुको स्वार्थ मात्र फरक छ। ब्रिटिस साम्राज्यको पदचिन्हमा हिडेको भारतीय कूटनीति त्यो भन्दा कठोर बन्दै गएको छ। 

 

सन् १९२३ मा नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र मानेर ब्रिटेनले नेपालका राजालाई आफ्नै राष्ट्राध्यक्षसरह हिज म्याजेस्टीको मान्यता दिएको थियो भने भारतका उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरु नेपाल एउटा प्रान्त मात्र हो कि भन्ने व्यवहार गर्छन्।

 

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा काठमाडौं स्थित भारतीय राजदूत राकेश सुदले चप्पल लगाएर भेट गर्न गए। सहसचिव तहका ती कर्मचारी स्वतन्त्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीसँग होइन, आफूभन्दा तल्लोतहको कर्मचारीसँग कुरा गरेझै हेपाहा शैलीमा कुरा गरिहेका थिए। 

 

पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई जस्ता भारतपरस्तहरु दर्जनौं पल्ट लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा याचकझै लम्पसार परेपछि भारतीयहरुले हेप्नु स्वाभाविक थियो। विदेशीका कठपुतलीहरु पञ्चायतकालमा पनि थिए तर राजाको डरले ती सतर्क हुने गर्थे।

 

कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालले एउटा घतलाग्दो प्रसङ्ग सुनाएका थिए। सन् १९८१ तिर बंगलादेशका राष्ट्रपति जियाउर रहमान र राजा वीरेन्द्रवीच फोनमा वार्ता हुँदा दक्षिण एसियामा आसियान जस्तै एउटा क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनाउने कुरा चलेछ। त्यस संगठनको प्रधान कार्यालय नेपालमा राख्नु उचित होला भन्ने राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावमा राष्ट्रपति रहमानले स्वीकृति जनाएछन्। 

 

बडापत्रबारे अन्तिम निर्णय गर्न थिम्पुमा सन् १९८४ मा बैठक बस्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाहकारका रुपमा यदुनाथले नै सार्कको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा राख्ने प्रस्ताव गरेपछि त्यो स्वीकृत भयो। २०४६ सालभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार राजनीतिक कार्यकर्ता वा आफन्त होइन, सम्वन्धित क्षेत्रकै विज्ञ-विशेषज्ञ हुने गर्दथे।

 

राष्ट्रहितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन नीति बनाउने र त्यसको पालना गर्ने-गराउने काम राजनीतिज्ञहरुबाट होइन, राजनेता(स्टेट्स्म्यान) बाट मात्र सम्भव छ। उदाहरणको लागि जोमो केन्याताले साम्राज्यवादबाट स्वाधीन गराएर केन्यालाई मार्ग देखाए। सिंगापुरवासीले लि-क्वान-यूलाई र मलेसियाका जनताले महाथिर महमदलाई सम्झिने कारण पनि त्यही हो। 

 

दशबर्षसम्म कथित जनयुद्ध गरेका नेपालका माओवादी नेताहरुले आज निर्लज्ज भाषामा भनिरहेका छन्- सशस्त्र विद्रोह वास्तवमा परम्परागत धर्म-सँस्कृति मासेर इसाई राज्य बनाउनकै लागि थियो। यो पङ्तिकारले पटक पटक लेखेको छ-नेपालको माओवादी क्रिश्चियन मर्सिनरी(भाडाका फौज) हुन्। समयले यो पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैले कसैले माओवादीबाट राष्ट्रोत्थान हुन्छ भन्ने सोचेको छ भने ऊ भ्रममै छ।

 

विधिपूर्वक इसाई धर्म लिएर एमाओवादीको उच्च पदमा बसेका कृष्णबहादुर महराले केहीदिन अघि इसाई भेलामा बोले-नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएन भने विद्रोह हुनेछ। महराको यो कथनले पुष्टि गर्छ, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएर नेपालका परम्परागत धर्म-सँस्कृति निर्मूल गर्न इसाई र उनीहरुका हितैषीहरु सक्रिय छन्। 

 

नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप गर्दै ब्रिटेन, नर्वे आदि राष्ट्रका राजदुतहरुले सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्न दवाव दिए। प्रत्युत्तरमा नेम्वाङ्ले त्यसका निम्ति आफूले शतप्रतिशत प्रयत्न गरिरहेको बताएका थिए। संविधानसभाको प्रथम निर्वाचनपछि अन्तरिम संविधानमा खुसुक्क धर्मनिरपेक्षता शब्द घुसाउने व्यक्ति नेम्वाङ् नै हुन् भनेर कतिपय नेताले खुलासा गरिसकेका छन्।

 

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस (पुस २७) खारेज गरेर क्रिसमसलाई राष्ट्रिय दिवस बनाउनेहरु नै धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर छन्। राजतन्त्र उन्मूलन भएको घोषणापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले राष्ट्रिय एकता दिवस खारेज गरेको थियो। त्यसबेला गृहमन्त्री थिए, कृष्ण सिटौला। 

 

सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई मान्यता दिन खोज्दा सबैभन्दा चर्को विरोध गरे, मन्त्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले। यस्ता घटनाबाट राष्टिय स्वाभिमानका शत्रु र विदेशी शक्तिका कठपुतली चिन्न सजिलो भएको छ।

 

काठमाडौंमा दर्जनौं आइएनजिओ(विदेशी गैरसरकारी संस्था) छन् , जो नेपाललाई क्षतविक्षत पार्न चाहन्छन्। धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक सदभाव बिथोल्न सकिएमा नेपाली-नेपालीहरु एक-अर्कालाई मार्न पनि तयार हुन्छन् भन्ने बुझेर ती विदेशीले राजनीतिक दल, प्रेस, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज, लेखक, विश्लेषक, एनजिओलगायत हरेक तह र तप्कामा आफ्ना एजेन्ट राखेका छन्। 

व्‍यक्ति, दल वा कसैको पनि तानाशाही जनताले स्वीकार्दैन। यस्तो अवस्थामा जनविरोधी शासकहरुलाई तह लगाउन जनता नै जुर्मुराएका छन्। यो शुभसंकेत हो। 

राजनीतिशास्त्रले पञ्चमांगी(फिफ्थ कलम्निस्ट) भन्ने त्यस्ता व्याधाहरु राष्ट्रिय एकताका आधारहरुको हत्या गर्न चाहन्छन्। त्यसैले राष्ट्रका प्रमुख शत्रु तिनै हुन्।

झ=E