प्रिय पत्रकार वन्धुहरू,
नेपाली समाज बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त समाज हो । यहाँ सदियौँदेखि सबै नेपालीहरूबिच हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । के हिमाल के पहाड के तराई÷मधेस हामी सबैमा साझेदारीको भावना रहँदै आएको छ । तर नेपालको राज्यसत्ताले यसलाई आत्मसात गरेन । नेपालको राज्यसत्तामा वर्गीय रुपमा सामन्ती र कमिशनखोर तथा एकाधिकार पुँजीपति वर्ग र जातीय रुपमा वर्ण व्यवस्थामा आधारित उच्च जातिको एकल जातीय प्रभूत्व रह्यो । यसका विरुद्ध नेपाली जनताले पटकपटक वलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरे, लोकतन्त्रको स्थापना गरे । तर राज्यसत्ताको आधारभूत चरित्र परिवर्तन भएन । लोकतन्त्रको वहालीसँगै समतामुलक समाज निर्माण गर्न तथा जनतालाई शासन सत्ताको मालिक बनाउनसकेन । प्रत्येक आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुगेपछि सम्झौतापरस्त शक्तिहरूको हातमा सत्ता हस्तान्तरण भई आन्दोलन बिचैमा तुुहिने गरेको छ । २०६२/६३ सालको जनक्रान्ति, त्यसको पूरकको रूपमा भएको मधेस जन विद्रोह तथा त्यस पश्चात भएका विभिन्न आन्दोलनहरूले नेपाललाई केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचावाटजातीय तथा क्षेत्रीय पहिचान सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा परिणत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । तर यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरूले त्यसलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पहिचान सहितको सङ्घीय राज्य स्थापना गर्नुको सट्टा मुलुकका उत्पीडित समुदायहरूको ऐतिहासिक थातथलो, तिनीहरूको सघन बसोवास र पहिचानलाई छिन्नभिन्न पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।
हालै नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा माओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक)बिच भएको १६ बुँदे सहमतिले ८ प्रदेशको सङ्घीय संरचना बनाउने, नामाकरणको जिम्मा प्रदेश सभालाई दिने र सीमाङ्कनको जिम्मा सङ्घीय आयोगबनाएर टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशहरूको सङ्ख्या मात्र तोकेर जाने भन्नुको अर्थ सङ्घीयतालाई थाँतीराखी संविधान जारी गर्ने षड्यन्त्र हो । आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि देशको मुख्य कार्यभारलाई थाँती राख्नु उपयुक्त हुँदैन ।संविधान सभाले गर्नु पर्ने प्रदेशको नामाङ्कनको जिम्मा प्रदेश सभालाई र सिमाङ्कनको जिम्मा सङ्घीय आयोगलाई दिनु अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को उल्लङ्घन हो । यो पहिचान पक्षधर जनतामाथिको ठूलो विश्वासघात र धोका हो । यसले देशलाई नराम्ररी आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाउने छ । त्यसरी नै शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा नेपालमा पटक पटक असफल सावित भइ सकेको संसदीय व्यवस्थाकै अबलम्बन गरिएको छ भने निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै अवलम्बन गरीवर्तमान अन्तरिम संविधानमा भएको ६० प्रतिशत समानुपातिकको सट्टा ४० प्रतिशतमा झार्ने काम गरेको छ । न्याय पालिकाका सन्दर्भमा पनि सङ्घीय न्याय पालिकाको स्पष्ट अवधारणा आउन सकेन । एकातिर १० वर्षसम्मका लागि मात्र संवैधानिक अदालत राख्ने अर्कातिर संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुने परस्पर विरोधाभाष रहेको छ । यस व्यवस्थाले संवैधानिक अदालत सर्बोच्च अदालतको बेञ्च जस्तो मात्र हुने छ । त्यति मात्र होइन स्थानीय निर्वाचन गराई राज्य पुनर्संरचनाको कामलाई पछाडी धकेल्ने षड्यन्त्रमा पनि यी दलहरू लागेका छन् । यसरी १६ बुँदे सहमति अग्रगामी परिवर्तनको चाहना नभई प्रतिगमनको थालनी हो । यो सहमति अन्तरिम संविधान विपरीत छ । मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक तथा श्रमजीवी वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा उनीहरू आफ्नो सत्तास्वार्थमा केन्द्रित रहेका छन् । संविधान सभा बाहिर गरिएको यो सहमतिलाई अहिले संविधान सभामा प्रवेश गराउने काम भएको छ । गत माघमा काङ्ग्रेस–एमालेले यस्तै गरी नौ बुँदे प्रस्ताव ल्याउँदा एमाओवादी, मधेसवादी, सङ्घीय समाजवादी लगायत विपक्षीले संविधान सभामा अवरोध गरेको थियो । तर अहिले त्यही तरिकाले १६ बुँदे सहमति हुँदा एमाओवादी आपैmँ कार्यान्वयनका लागि अग्रसर भएका छन् ।
यी घट्नाहरूले नेपालमा राजनीतिक दलहरू नेपाली समाजका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा अग्रगामी परिवर्तन गर्न असफल सावित भइ सकेको पुष्टि गरेको छ । त्यसैले अबदेशमा नयाँ बैकल्पीक राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता भएको छ । यहि अभिभारा पुरा गर्न मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल; सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल र खस समाबेसी राष्ट्रिय पार्टीबिच पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । यस पार्टीले सङ्घीय समाजवादलाई आफ्नो मार्ग दर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गरी देशलाई समृद्धिको दिशामा लाने छ । सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवादी व्यवस्थाले केन्द्रमा रहेको शासन सत्तालाई प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा बाँडफाँट गर्नुका साथै जनतालाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लिएर जाने छ । जनता राजनीतिकरुपले सत्ताको मालिक भएरमात्र हुदैन, आर्थिकरूपले पनि समृद्धशाली हुनु पर्दछ । सङ्घीय समाजवादले सङ्घीयतालाई उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान र अधिकार, बहुराष्ट्रिय राज्यको प्रवद्र्धन, मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनताका आधारका रूपमा र समाजवादी लोकतन्त्रलाई राजनीतिक–आर्थिक पद्धतिका रूपमा विकास गर्ने छ । यस व्यवस्थामा जनताले राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्रता र आर्थिक रुपमा समानताको अनुभव गर्नेछन् । त्यसैले श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ ढङ्गको राष्ट्रिय चरित्रको पार्टीको रुपमा एउटा क्रान्तिकारी राजनीतिक पार्टीको निर्माण आजको आवश्यकता हो । यस आवश्यकतालाई महसुश गरी ऐतिहासिक मधेस जन विद्रोहबाट आप्mनोे गौरबपूर्ण इतिहास बनाएको मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल; नेपालको राजनीतिमा उदीयमान सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल तथा खस आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट स्थापित खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीबिच पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेका र्छौ । यसमा सहमति हुने अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि यस एकीकरण प्रकृयामा सामेल हुन हार्दिक अनुरोध गर्दर्छौ ।
यस एकीकरण घोषणा सभाको समाचार सङ्कलन तथा प्रसारणका लागि निम्न स्थान, मिति र समयमा उपस्थित भई समाचार सङ्कलन तथा प्रसारण गरि दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
स्थान: नेपाः ब्यान्क्वेट, नेवाः प्रदेश, काठमाडौँ ।
मिति: ३० जेष्ठ २०७२ (१३ जुन २०१५)
समय: दिनको ठीक १२ बजे ।
रामसहाय प्रसाद यादव, महासचिव, मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल
राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, महासचिव, सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल
परशु राम बस्नेत, महासचिव, खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी
मिति: २०७२ जेष्ठ ३०