-चैतन्य मिश्र 

भूकम्प आउने कुरा हामीलाई थाहा थियो। तर यससँग जुध्ने संयन्त्र खडा गरेनौं। हैटी र जापानमा गएका भूकम्पको तुलनाबाट हामीले हाम्रो अवस्थालाई अझ प्रष्टसँग बुझ्नसक्छौं। प्रभावकारी शासन, सबल राजनीतिक नेतृत्व र प्रविधिको माध्यमद्वारा जापान भूकम्पका लागि तुलनात्मक रुपमा तयार छ। त्यहाँ धेरै मानिस मर्दैनन्, धेरैसम्पति नष्ट हुँदैन। क्षति भए पनि जापान पुनर्निर्माणको लागि सक्षम र तयारी अवस्थामा छ। तर, हेइटीमा त्यस्तो भएन। हाम्रो अवस्था ठ्याक्कै हेइटी जस्तो छ या छैन अर्कै बहसको विषय होला। तर, हामी हेइटीसँग नजिक भने अवश्य छौं।

हामी भूकम्पले ल्याउने चुनौती सामना  गर्ने अवस्थामा पनि थिएनौं l  पुरानो अवस्थामा सजिलै फर्कने सक्ने ताकत पनि थिएन । निर्माण कार्यका लागि सहि नियम-कानुन बनाएनौं l न त भएका नियम-कानुन लागु नै गर्यौं l हामीसँग इमान्दार इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायी छैनन् भन्ने होइन। भ्रष्टाचार ब्याप्त छ। उही इन्जिनियरले नक्सा बनाउँछ, उसैले नक्सा पास गर्छ। घुस दिएर भवन निर्माण हुन्छन्।

त्यसो त हामीमा देखिएको असक्षमता कुनै खास समयको सरकार वा राजनीतिक प्रणालीको उपज होइन। राजतन्त्र, वर्तमान सरकार वा यो भन्दा अघिको सरकार सर्वनाशको कारक होइन। रातारात यस्तो हुँदैन। लामो कालखण्डसम्म विश्व अर्थतन्त्रमा सीमान्तकृत रहनु र गरिवी र असमानता ब्याप्त भएकाले यस्तो भएको हो। यस्तो अवस्था पहिरो जाने ठाउँमा घर बनाउनु पर्ने वा कठिन भौगोलिक स्थानमा जिविका उपार्जनको उपाय खोज्नु पर्ने स्थितिसँग सम्बन्धित छ। गरिबी र असमानतालाई सम्बोधन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ।

यसै प्रसंगमा एक जना पूर्वप्रधानमन्त्री खडा हुनु भएको छ- पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा लिन। उहाँ पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा आफूलाई दिए हुने भन्नुहुन्छ। उहाँ संविधान लेखन लगायत पुनर्निर्माणका कार्यमा फेल भइसकेको प्रधानमन्त्री हो। आम्दानी बढाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्र मजबुत पार्ने काममा असफल भएको व्यक्तिले 'अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण'बनाउनु पर्यो र पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा मलाई दिनु पर्यो भन्नु लज्जास्पद कुरा हो। अहिले यस्तो किसिमको राजनीति गर्ने उपयुक्त समय पटक्कै होइन।

समग्रमा, भूकम्पको क्षति घटाउने हो भने रोजगारी बढाउने, गरिवी र असमानता घटाउने, अन्य देशसँग प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने बलियो अर्थतन्त्र बनाउने तथा जिम्मेवार प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। यसैले भूकम्पबाट हुने क्षतिको आयतन निर्धारण गर्छ। भूकम्पको रिक्टर स्केलले होइन।

माथि उल्लेख गरिएका तर्कका केही आधार छन्। पहिलो, नेपालको भौगोलिक संरचनाका साथै आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक संरचना यस्तो बन्दै गयो कि केही स्थानमा भूकम्पको प्रकोप अत्यन्त ठूलो हुने भयो भने केहीमा न्यून हुने भयो। सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट वा गोर्खाको तुलनामा काठमाडौंमा भूकम्पको क्षति थोरै भयो।

काठमाडौं उपत्यका बाहिरका भौतिक संरचनाले भूकम्पलाई प्रतिरोध गर्न सकेन। अर्थात् पिलरवाला घर र पिलर नभएका घरबीच क्षतिको हिसाबले खाडल देखियो। सिन्धुपाल्चोक जाँदा मैले यस्तै देखेँ। पिलरवाला घरमा लगानी गर्न अलिक सम्पन्न मानिस चाहिन्छ। काठमाडौं बाहिरका अधिकांश घर पिलर बिनाका छन्। सम्पन्नता र त्यसका लागि चाहिने रोजगारी द्वारा भूकम्पको प्रकोप न्यून गर्न सकिने रहेछ।

उदाहरणका लागि भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको खोकनाका १३ सयमध्ये ५ सय परिवारको अर्को ठाउँमा पनि घर रहेछ। खोकनामा २ सय घर पूर्ण रूपले भत्किएका छन्, ३ सय घर चर्किएका छन्। खोकनाको घर भत्किए पनि अर्को घर भएका वासिन्दा आफ्नो दोस्रो घरमा गएर बस्न सक्ने भए।

मेलम्चीको दलित बस्तीको कुरा गरौं। त्यहाँका २२ घरमध्ये १२ घरका सदस्य काठमाडौंमा काम गर्छन्। उनीसँग मोटरसाइकल छ। काठमाडौं बौद्धमा तामाको काम गर्छन्। उनीहरूले बनाएको मूर्ति चीन निर्यात हुन्छ। उनीहरु पुनर्निर्माणका लागि तयार देखिन्छन्। अर्थात, सम्पन्नताले प्रकोपसँग जुध्न सक्ने ताकत दिन्छ।                

दोस्रो, क्षति भइसकेपछि हामी पुनर्निर्माणमा जान सक्छौं कि सक्दैनौ भन्ने कुरा हाम्रो आर्थिक अवस्थाले नै निर्धारण गर्छ। सम्पन्न मानिस चाँडो घर बनाउँछ, आम्दानी नभएकाले सक्दैन। प्राकृतिक प्रकोपले ल्याउने क्षति र पुनर्निर्माण कार्य मानिसको वर्गसँग सोझै जोडिन्छ। परिवारको सम्पन्नता बस्ने घरको गुणस्तरमा प्रविम्बित हुन्छ।

गरिब र दलितका घर पहाडमा पहिरो जाने ठाउँमा र तराईमा पनि गहिरो र अमिल्दो स्थानमा हुन्छ। त्यसैले दैवी प्रकोपमा धेरै कुरा परिवारका आम्दानी र सामाजिक असमनाताको स्तरले निर्धारण गर्छ। अहिले काठमाडौं आसपास केन्द्रित भएर भूकम्प गयो। तुलनात्मक रूपले क्षति कम भयो। यही भूकम्प सुदूर पश्चिमको त कुरै छाडौं,  भोजपुर वा खोटाङ केन्द्र बनाएर गएको भए स्थिति भयावह हुने थियो। हाम्रो क्षतिका लागि भ्रष्ट र असक्षम राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्व धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ। भूकम्पका कारण मानवीय र भौतिक क्षति न्यून गर्न सकिन्थ्यो। आज हामी जापानको बाटो हिंड्न सक्थ्यौं, तर हेइटी तर्फ लम्कियौं।

दीर्घकालीन समाधानको लागि हामीले नैतिक र कानुनी दायित्व निर्माण गर्ने, लागु गर्ने र पुरस्कृत र दण्डित गर्ने व्यवस्था नगरी हचुवाको भरमा केही गर्न सक्दैनौं। हाम्रो काँधमा लोकतन्त्रलाई पुनः परिभाषा गर्ने र लोकतन्त्रलाई सहि मार्गमा ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी छ।

दोस्रो झाँकी: अहिले सरकार कुन बाटोमा हिँड्दैछ भन्ने हेरौं। भूकम्प गए पश्चात शुरुका दिनहरुमा सरकारको भूमिका त्यति राम्रो भएन। तर तीन हप्ता अघिको दाँजोमा सरकार अहिले आंशिक रुपमा भए पनि सहि बाटोमा हिँडदैछ। पहल र नेतृत्व लिंदैछ। जुन काम गर्न सक्दैनथ्यो त्यहि गर्छु भन्यो । अहिले पछि हट्यो र अरु पात्रलाई पनि ठाउँ दिन तयार भएको देखिन्छ। समस्या भने अहिले पनि छ।

भूकम्प प्रभावित ठाउँमा जाँदा देखियो कि राहत सामग्री वितरणका लागि पहिला नागरिक प्रसाशनबाट र त्यसपछि सैनिक प्रसाशनबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ। सेनाले यी सामाग्री बाँड्न ठीक छ भनेर छाप लगाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ। हामी प्रजातान्त्रिक देशका नागरिक हौं।

नागरिक प्रशासन र सैनिक प्रशासनले फरक भएर काम गर्ने होइन। न त अहिले त्यति ठूलो सुरक्षाको समस्या नै छ। दुवै निकाय समन्वय गरेर, सँगै बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ। अहिले कर्मचारी-सुरक्षा निकायले राम्रो काम गरेको तर सरकारले केही नगरेको भन्ने हाँस्यास्पद तर्क सुनिदैछ। यो गलत बुझाइ हो। सरकारी संयन्त्र र सरकार फरक कुरा होइनन्। तर, यो गलत बुझाई पनि केही तथ्यका आधारमा गरिएको छ। यस्तो स्थिति पैदा हुनुमा सरकार जिम्मेवार छ।

देश विदेशबाट युवाहरु राहत वितरणका लागि जम्मा भएका छन्। परोपकारको बाढी आएको छ। यो अत्यन्त राम्रो पक्ष हो। एकै किसिमका राहत सामाग्री वितरण नदोहोरियोस् भनेर नागरिक प्रशासन र  सुरक्षा दिनका निम्ति सुरक्षा निकाय चनाखो रहनुपर्छ। उद्धारमा सुरक्षा निकायले राम्रो काम गरेको छ। तर अहिलेको समयमा घन्टौंसम्म प्रशासनिक अनुमतिको झन्झटिलो प्रक्रिया छ ।

प्रशासनका मानिसले बुझ्नु पर्‍यो कि सरकार भनेको सहजकर्ता हो। मुख्य रूपले सहयोग गर्ने भनेको स्थानीय, आफन्त र नातेदार, परोपकारी व्यक्ति वा संस्था र स्वयंसेवकले हो। सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिलाई राहत सामाग्री वितरण सहज छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएको छैन।

सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने कुरा गर्‍यो। तर यस्तो नीति लागू हुन न सम्भव छ न त उचित नै हुन्छ। सरकारको काम संयोजन गर्ने हो। सरकारले सबै काम मैले मात्र गर्न सक्छु भन्ने होइन। म राहतको लागि संयोजन गर्न सक्षम छु भनिदेखाउनु पर्‍यो। सरकारले आफू सक्षम भएको ट्रयाक रेकर्ड बनाउनु पर्‍यो। सरकारले सबै काममा आफैं गर्छु भन्यो भने कसैले पत्याउँदैन। सरकारी राहत कोषमा धेरै पैसा जम्मा नहुनुको कारण पनि यही हो।

विश्वास जित्ने काम रातारात हुँदैन। लामो समय लाग्छ, ट्रयाक रेकर्ड बनाउन। दाताका पनि अनेकौं कमी कमजोरी छन्। पारदर्शिता छैन। यो अवस्थामा दाताले पनि सिक्ने र आफूलाई सुधार्ने मौका हो। निश्चित स्थान र विषयमा दाताको विशेषज्ञता हुन सक्छ। तथ्यांक संकलन गर्ने, दाता र सरकार भूकम्प ग्रसित स्थानमा जाने कामको संयोजन गरी मिलेर अघि बढ्दा काम प्रभावकारी होला । दाता र सरकारले एक अर्का सँग सिक्न सक्छन्।                 

तेस्रो झाँकी: भूकम्पको तेस्रो झाँकी सुखद् खालको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका मनिसमा आश्चर्य लाग्ने किसिमको प्रतिरोध क्षमता (resilience) पाइयो। यति ठूलो विपत्तिबीच, गाउँमा एउटा पनि घर नभएको अवस्थामा नयाँ घरहरु बन्न थालिसके।

आश्चर्य लाग्दो आत्मविश्वास, साहस र प्रतिरोध क्षमता देखियो, जुन सुखद र मन छुने किसिमको छ। मानिसले सरकार वा दातालाई कुरेर बसेको छैनन्। पुनर्निर्माणको काम आफैले गर्ने हो भन्ने बुझाइ देखियो। सबै ठाउँमा म पुगेको छैन। तर मैले घुमेको आधारमा भन्नुपर्दा भत्केका आधा जति घर या त बनिसके या त बन्दैछन्।

घर निर्माणमा प्रायः स्थानीय सामग्रीको प्रयोग भएको छ। निर्माण सीपको ज्ञान पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण भएर आएको छ। काठमाडौंमा यस्तो भएको भए स्थिति अत्यन्त भयाभव हुने थियो। काठमाडौंमा सम्पूर्ण निर्माण सामग्री आयात गर्नुपर्छ, शिल्पी सजिलै भेटिँदैन। काठमाडौँमा मानिस टुँडिखेलमा छन्। गाउँका मानिस पुनर्निर्माण छन्। भूकम्प शरणार्थी सहरमा हुने भए, भूकम्प प्रतिरोधी मानिस गाउँमा। ध्वस्त भएर पुनर्निर्माण हुन थालेको गाउँका कथा विचित्र र प्रेरणाको कथा हो। तेस्रोविश्वका मुलुकमा यस्तो प्रेरणादायी कथा बिरलै भेटिएला।

यसो भन्दाभन्दै हामीलाई किन सहयोग चाहियो त भन्ने प्रश्न उठ्ला। हामीलाई सहयोग चाहिन्छ किनकि अहिले देखिएको ताकतको आधार धेरै बलियो छैन। यो धेरैजोखिमयुक्त छ। त्रिपालको छाना, काम चलाउ पर्खाल छन्। अर्को धक्काले यसलाई ध्वस्त पार्न सक्छ। तत्कालै प्राप्त सामाग्रीले बनाएको घर हुरीबतास र मनसुन थेग्न नसक्ने कमजोर छन् । यसरी अर्को विपत्ति आइलाग्यो भने स्थिति अत्यन्तै जटिल हुन्छ।

गाउँका सबै मानिस पुनर्निर्माण गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। प्राकृतिक विपत्तिमा जनसंख्याको एउटा ठुलो हिस्सा अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा हुन्छ। करिब एक तिहाई परिवार आर्थिक हिसाबले अत्यन्तै कमजोर छन् वा श्रम गर्न सक्ने अवस्था छैनन्। उनीहरु तुरन्तै पुनर्निर्माणमा जान आर्थिक र भौतिक रुपले सक्षम छैनन। सरकारको दायित्व यस्ता घर चिन्ने रसहयोग उपलब्ध गराउने हो। हामीसँग सिमित श्रोत साधन छ। त्यसैले राहतका लागि सबैलाई एकै टोकरीमा हालेर राहत वितरण गर्ने होइन। आवश्यक नभएकाले राहात पाउने र अत्यन्त नाजुक अवस्थाकाले राहतबाट वन्चित हुनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।

अत्यन्त नाजुक अवस्थामा रहेका परिवारहरु चिन्न गाह्रो पनि छैन। यसको प्रयोग बंगलादेशमा पनि भएको थियो। सन् १९७४ मा बंगलादेशमा ठूलो अनिकाल भयो। अन्य ठाउँबाट सहयोग स्वरूप चामल आयो। तर कसरी वितरण गर्ने भन्ने समस्या भयो। चामल त सबैले माग्दै थिए, तर चामलको आपूर्ति सिमित थियो। त्यसैले नयाँ तरिकाको प्रयोग गरियो। भोकमरीबाट प्रभावित बस्तिमा गएर 'तपाईंहरु मध्ये सबैभन्दा पीडित को हो भन्नुस्' भनियो।  विवाद त भयो तर अन्त्यमा सबैभन्दा बढी पीडित को हो भन्नेमा मानिसहरु सहमतिमा आए।

यस्तो काम सेनाको मुख्यालय वा सिंहदरवारमा बसेर गर्न सकिन्न। स्थानीय जनतालाई थाहा हुन्छ- सबैभन्दा नाजुक अवस्थामा को छन् भनेर। राहत सहि रुपमा बाँडिएन भने यसले धेरै समस्या सृजना गर्छ। सरकारले दिएको २ बन्डल जस्ता बेचेर खानु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। गरिब परिवारका गर्भवती महिलाको स्थिति नाजुक हुने र महिलाहरु बेचिने पनि सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ।

सरकारले ध्यान दिनु पर्ने अर्को पक्ष अहिले वितरण भैरहेको राहत सबै भूकम्प प्रभावित भएका क्षेत्रमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने हो। मोटर बाटोबाट जति टाढा भयो उति नै कम राहत पुगेको छ। यसकारण रोडबाट टाढा भएकालाई अब सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ।

चौथो झाँकी : अहिले बस्ती सार्नु पर्ने कुरा चर्को रुपमा उठेको छ। एकीकृत बस्ती बसाउने कुरा आएको छ। दक्षिणपन्थी देखि बामपन्थी, कांग्रेस-कम्युनिष्ट धेरैले बस्ती सार्ने कुरा गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पनि यस्तै तर्क छ। मेरो विचारमा ठूलो संख्याको पुनर्स्थापना अत्यन्त फजुल कुरा हो। घर त्यही बन्नु पर्छ जँहा उत्पादन र मानिसका जीविकाका श्रोत हुन्छ। घर र जिविकालाई छुट्याउन सकिन्न। जहाँ खेती गर्ने जमिन हुन्छ, आफन्त हुन्छन्, छिमेकी हुन्छन, घर त्यहीँ बनाउने हो। संसारभर योजनाबद्ध ढंगले गरिएका पुनर्स्थापनाका ठूला प्रयास प्राय असफल भएका छन्।

यति भन्दा भन्दै, निश्चित घरहरु पहिरोमा पर्न सक्ने खतरामा परेको छन् भने सार्न सकिन्छ। यो आवश्यकता पनि हो। अत्यन्त गरिब मानिस यस्ता ठाउँमा घर बनाएर बसेका हुन्छन्। ठूलो संख्यामा दलित पनि यस्ता ठाउँमा बसेका छन्। लामो समयसम्म विभेदका सिकार भएका दलितलाई स्थिर ठाउँमा सार्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो। केही घर टाकुरामा पनि  छन्। उनीहरुलाई पनि स्थिर ठाउँमा सार्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, सबैभन्दा ठूलो कुरा भूकम्प पश्चात देशको जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु हो। विद्यालयमा भवनको अवस्था जाँच्ने र पठन-पाठन सुरू गर्ने हो। विद्यालयलाई २ सिफ्टमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अस्पताल र कार्यालय संचालन गर्ने र हरेक कुरालाई भूकम्प पूर्वको स्थितिमा फर्काउने कोशिस गर्ने हो।

एकअर्का सँग भूकम्पका बारेमा कुरा गर्नु र एकअर्काका कुरा बुझ्नु एक किसिमको उपचार हो। अहिले भूकम्पका बारेमा जोक पढ्न र सुन्न पाइन्छ। यो शत्रु वा त्रास सँग जुध्ने एउटा तरिका हो। यसले हाम्रो दैनिक जीवन सामान्य अवस्थामा फर्कन शुरु भएको संकेत गर्छ। हामी मानसिक रूपले भूकम्प भन्दा पहिलेको अवस्थामा जादैछौं वा भूकम्पबाट तर्सन छाड्यौँ भन्ने देखाउँछ। प्रकोपसँग जुध्नका निम्ति जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु अनिवार्य हुन्छ।

(समाजशास्त्री मिश्रसँग सेतोपाटीका लागि पोष्टबहादुर बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित)