भाजपा सरकार की जबरन जमीन की बाड़ाबंदी मुहिम और प्रतिरोध में गोलबंद होता आवाम
विरोध की आवाजें भारत की हर भाषा और हर नागरिक कीजुबान पर इसी तरह सजनी चाहिए और भाषाओं की दीवारें तोड़कर इस देशव्यापी आंदोलन की हर अभिव्यक्ति को हमें आत्मसात करनी चाहिए।
तभी हम राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध इस नस्ली हिंदू साम्राज्यवादी अश्वमेध राजसूय वैदिकी हिंसा के विरुद्ध शुरु करने की सोच सकते हैं वरना नहीं।
किसी भी भाषा में हो जनता के सरोकार,आवाम के मुद्बेदे और गोलबंदी की हलचल,हिचक हमें भेजें, हमारा हस्तक्षेप जारी रहेगा।
पलाश विश्वास
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕੀਤਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ
 |
| People protesting against POSCO Land acquisition |
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਾਨੂਨ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰੇ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਨਾਂਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰੈਹਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਸਲ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ (National Industrial Manufacturing Zone) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੈਹਿਤ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ l ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3,50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਮੰਜਿਲਾ ਫਲੈਟ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਆਦ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ| ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾਨੀ ਹੈ| ਖੋਹੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 9 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਹਰ ਇਕ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ; 7 ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਹਰ, 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 6 ਮਾਰਗੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ, ਉਚੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗਲਿਆਰਾ, ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਹਬ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ| 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਾਨੂਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ| ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਕੱਤਾ ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇਨੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜੜਾ ਹੋਵੇਗਾ |
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਸੰਪਰਕ: 9417224822