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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    THE FINANCE MINISTER OF INDIA ARUN JAITLEY MUST ARRANGE THE PLACEMENT OF THE MIGRANTS FROM AZAD KASHMIR OR OTHER PARTS OF PAKISTAN IN INDIAN TERRITORY: HABIB YOUSAFZAI, THE CHAIRMAN KASHMIR DIASPORA ALLIANCE

    Habib Yousafzai yousafzai49@gmail.com


    ASSALAM-O-ALAIKUM!


    It is a grave mistake and a violation of the UN resolutions on the part of India to place Pakistan refugees in Maqbooza Jammu Kashmir. The Hindu migrant who left Azad Kashmir or other parts of Pakistan are the liability of India. These people cannot be placed in Maqbooza Kashmir which is a Pakistani territory fraudulently and forcibly held by India. Maqbooza Kashmir which is an integral part of Pakistan as the inhabitants already gave their verdict on July 19, 1947, and due to the formula of partition plan which clearly states that Muslim majority areas of sub-continent will constitute Pakistan. The facts remains, the Hindus leaving Azad Kashmir in 1947 never claim themselves as Kashmiris; rather they assert that they are Indians. There is no need to construct "composite townships" for Kashmiri Pandit returnees as they can always go back to their respective homes which they left on their own. This is creating animosity between Hindus and Muslims. It is as an Israeli-style policy to change the demography of the state from the Muslim majority to a Hindu majority state. Everyone is welcoming the Kashmiri Pandits comeback into the Kashmir Valley as if this is actually their home. Therefore, United Nations must intervene and stop India from setting up these illegal settlements in order to protect escalation of war between India and Pakistan.


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    May Day joint statement - Sinhalese Version


    https://liberationbase.files.wordpress.com/2015/04/may-day-online1.pdf


    සකල දේශවාසී නිර්ධනයිනි එක්වව්!

    2015 ඒකාබද්ධ මැයි දින ප‍්‍රකාශනය

    ජාත්‍යන්තරවාදී රතු මැයි දිනයක් වේවා!

    අර්බුද, යුද්ධ, මර්ධනය, පීඩනය, විරැකියාව සහ දරිද්‍රතාවය!

    නිර්ධනයිනි, පීඩිතයෙනි, අනාගතය අපගේ දෑත්වල රඳවා ගැනීමට සමගිවෙමු!

    විප්ලවය…. දිගු කල් දිනේවා!

    අධිරාජ්‍යවාදය දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයක් තරණය කරමින් සිටින අතර එහි බර ලෝකය පුරා වෙසෙන ජනතාව සහ නිර්ධනීන් මතට පටවමින් සිටී. ඔවුහු නැවත සාධනයක් අත් කරගැනීම ගැන කථා කළද සැබැවින්ම එම ප‍්‍රතිසාධනය ලාභය, ධනය සහ ආයුධ වෙතට තල්ලූ වේ.

    ලෝකයේ සෑම රටකම නිර්ධනීන්, දිළිඳු ගොවියන් සහ අනෙකුත් ජනතාව සඳහා අවශ්‍ය දේවල් වෙනුවට විරැකියාව, කම්කරු නීතිවල අස්ථීර බව වැඩි කිරීම, සූරාකෑම සහ වහල්භාවය, කාලකණ්ණිබව, අමු ද්‍රව්‍ය සහ බලශක්ති මූලාශ‍්‍ර කොල්ලකෑම, පරිසරය සහ භූමිප‍්‍රදේශ විනාශ කර දැමීම සිදුවෙනු අපි දකිමු.

    සිය අධ්‍යාපනික සහ සංස්කෘතික වර්ධනය කෙසේ වුවද විරැකියාවෙන් පෙළෙන තරුණයින් ගේ ප‍්‍රමාණය දැන් බහුතරය වී ඇත. නව තාක්ෂණය වඩාත් ලාභ ඉපැයීමට, සූරාකෑම තීව‍්‍ර කිරීමට සහ ශ‍්‍රමිකයින් ට අත්තනෝමතික ලෙස නියෝග දීමට සහ ඔවුන්ව පාලනය කිරීමට මෙන්ම ආයුධවල විනාශකාරී බලය වැඩි කිරීමට භාවිතා කරයි.

    මේ තත්ත්වයට එරෙහිව, අධිරාජ්‍යවාදී රටවල මෙන්ම පීඩිත රටවල්වල ද නිර්ධනීන් සහ ජනතාව නැගී සිටිති. නිර්ධනීන්ට සහ ජනතාවට සිය ජීවිත සහ රක්ෂාවන් වඩ වඩාත් නරක අතට හැරීම පිළිගත නොහැක; බලාපොරොත්තු රහිත අනාගතයක් නැති දුෂ්කරතාවයන්ගෙන් පිරුණු ජීවිතයක් වැඩි වැඩියෙන් සිය පීඩනයට සහ වධ වේදනා වලට වෛර කරයි.

    පීඩිත රටවල්වල, කම්කරුවෝ, ගොවියෝ සහ තරුණයෝ ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වයට පහර ගැසීමට එරෙහිව නොනැවතී තියුණු මර්ධනය අබියස අභීතව වීදි බැස සටන් කරති; නව ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී විප්ලවයේ ප‍්‍රමුඛ බලවේගය වන ගොවීහු, ගොවියන්ට-එරෙහි ප‍්‍රතිගාමී ප‍්‍රතිපත්ති වන විතැන් කිරීම සහ මූලිනුපුටා දැමීම ට විරුද්ධව අප‍්‍රතිහත ධෛර්යයකින් යුතුව, අධිරාජ්‍යවාදී පාලක මූලයකින් යුතු, පැරණි සහ ''නව''පන්නයේ අර්ධ-වැඩවසම් ආධිපත්‍යයට එරෙහිව අරගල කරති.

    ෆර්ගියුසන් සිට ස්ටොක්හෝම් දක්වාද, පැරීසියේ බන්ලියුස් දක්වා ද වන අධිරාජ්‍යවාදී රටවල් තුළ තරුණයින්ගේ සහ සංක‍්‍රමණිකයින්ගේ නැගී සිටීම්, කම්කරු වැඩ වර්ජන, රාජ්‍යයන්හි පීඩක උපකරණ සමග ගැටෙයි.

    මේ හැම දෙයක්ම විප්ලවය ප‍්‍රවණතාවයක් බව සහ එය අවශ්‍යතාවයක් බව පෙන්වමින් රාජ්‍යයන් සහ ආණ්ඩු ප‍්‍රතිගාමීකරණය ට සහ ෆැසිස්ට්කරණය ට එරෙහිව පැන නගින ගැටුම් වැඩි වෙමින් තිබේ.

    සෑම තැනම, ලෝකයේ මාවත් ස්ත‍්‍රී දූෂණවලින් පුරවාලන අතිදුෂ්ට පංති පීඩනය සහ ලිංගික පීඩනය අවසන් කිරීමට, අරගල සහ මහජන යුද්ධ තුළ, කාන්තාවගේ ඉදිරි පෙරමුණේ කාර්යභාරය ඉහළ ගොස් ඇත.

    ජනතා කැරලිවලට මුහුණදීම සහ ඒවා වැළැක්වීම වෙනුවට, අධිරාජ්‍යවාදීහු, ඔවුන්ගේ රාජ්‍යයන්, ඔවුන්ගේ දක්ෂිණාංශික හෝ ''වාමාංශික''ලෙස කියනු ලබන රාජ්‍යයන්, භයංකර මර්ධනයෙන්, සමූලඝාතනවලින්, හිංසනයන්ගෙන්, කූට ජන නායකත්වයෙන් සහ කුමන්ත‍්‍රණවලින් ප‍්‍රතිචාර දක්වයි. ඔවුහු දේශපාලනික, සමාජීය සහ තනි නිදහස් පුද්ගලයින් අතුගා දැමීමට පොළිස් රාජ්‍යයන් ඉදි කරති, මහජන රැල්ල සහ විප්ලවීය සංවිධාන සහ පොදු ජනතාව නැවැත්වීමට තුච්ඡ ප‍්‍රයත්නයන් දරති.

    ඔවුහු සිය ප‍්‍රතිගාමී ක‍්‍රමය තුළ ජනතාවගේ වියරු කෝපය මැඩ පවත්වනවා වෙනුවට ප‍්‍රතිසංස්කරණවාදයේ, සමාජ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයේ සහ සංශෝධනවාදයේ මැතිවරණ නාටකය ක‍්‍රියාවෙහි යොදවති.

    මේ බලවේග සමහර 'ජනතාවාදී'රජයන්ට මේ අර්බුදයන් වල විනාශය මැඩ පවත්වා ගැනීමට හැකිය යන මිථ්‍යාව පෝෂණය කරයි; උදාහරණයක් ලෙස, ග‍්‍රීසිය තුළ යුරෝපීය අර්බුදය ඉහළින්ම ප‍්‍රකාශ වේ, නව සමාජ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී බලවේගයක් ලෙස සිරිෂා, අවසාන තුරුම්පුව ලෙස බලයට පත් වුවද, ඔවුන්ට යුරෝපීය අරමුදල් සහ බැංකු වල නියෝග ඉදිරිපිට නැගී සිටීමට හෝ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන්ට සහ අරගලවලට පිළිතුරු ලබා දීමට හැකියාවක් නැත.

    තවද අධිරාජ්‍යවාදයට සේවය කරනු වස් ජනතාව නොමග යවන එවැනි ව්‍යාජ වාම බලවේග තවමත් බාධක ලෙස පැවතියද, බොහෝ රටවල්වල ජනතාව පංති අරගලය තීව‍්‍ර කිරීමෙන් සහ මහා පරිමාණ වර්ජන සහ වැඩ වැරීම් වලින් ප‍්‍රතිචාර දක්වා ඇත.

    එක්සත් ජනපදය, යුරෝපා සංගමය සහ නැටෝවෙහි සහයෝගය ඇතිව, නාසිවාදීන්-වැනි බලවේග, යුකේ‍්‍රනයේ සහ නැගෙනහිර යුරෝපයේ ප‍්‍රතිගාමීහු, පූටින්ගේ රුසියාව සමග ඇති අන්තර් අධිරාජ්‍යවාදී පොරය තුළ ඉදිරියට ගමන් කරති.

    ජනතාව ෆැසිස්ට්වාදයට සහ බටහිර අධිරාජ්‍යවාදීන්ට එරෙහිව යුක්ති සහගත ලෙස අරගල කරමින් සිටියද, අධිරාජ්‍යවාදී රුසියානු ව්‍යාප්තවාදීන්ගේ ඉත්තන් නොවීමට ඔවුන්ට අව්‍යාජ කොමියුනිස්ට් නායකත්වයක් අවශ්‍ය වේ.

    නිර්ධනීන්ගේ සහ ජනතාවගේ කැරලි රැඩිකල් වෙනසක් ඉල්ලා සිටින අතර සූරාකෑමෙන්, පීඩනයෙන් සහ අධිරාජ්‍යවාදයෙන් විමුක්තිය ලැබූ සමාජයක් ඉදි කිරීම සාක්ෂාත් කර ගත හැක්කේ ආයුධ සන්නද්ධව පාලක පංතිය පෙරලා දැමීමෙන් පමණි.

    අර්බුදය තුළ අන්තර්-අධිරාජ්‍යවාදී ප‍්‍රතිවිරෝධ වඩාත් තියුණු වන අතර ලෝකය බෙදා ගැනීම අරභයා යුද්ධ ජනිත වීමේ ප‍්‍රවණතාවයක් වඩාත් විiාමාන වේ – අධිරාජ්‍යවාදය ට එදිරිව ජනතාව සහ පීඩිත ජාතීන් අතර ඇති ප‍්‍රතිවිරෝධය ලෝකයේ මූලික ප‍්‍රතිවිරෝධය ලෙස පවතී – විප්ලවය ප‍්‍රධාන නැඹුරුව බවට පත්ව තිබෙන අතර එය ලෝක නිර්ධන පංති විප්ලවයක නව රැල්ලක් මූර්තිමත් කරයි.

    අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් පෙළන රටවල් වල සමාජවාදී විප්ලවය දෙසට ගමන් කිරීම සඳහා නව ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී විප්ලවය සාර්ථකත්වයට පත් කිරීම ට, සහ අධිරාජ්‍යවාදී රටවල කොමියුනිස්ට්වාදය දෙසට ගමන් කිරීම සඳහා නිර්ධන පංති සහ සමාජවාදී විප්ලවය සිදු කිරීමට කැරලිකාරී ජනතාවට ඒ ඒ රටවල අව්‍යාජ විප්ලවීය කොමියුනිස්ට් පක්ෂයක්, නිර්ධන පංතිය විසින් නායකත්වය දෙනු ලබන සියළු සූරාකෑමට ලක්වන සහ පීඩිත පොදු ජනතාව ගේ එක්සත් පෙරමුණක් සහ විප්ලවීය මහජන හමුදාවක් අවශ්‍ය කරයි.

    ජනතාවට මෙම ආයුධවල අඩුපාඩු ඇත්තේ කොතැනද, ඔවුන්ගේ වීරෝධාර සහ ධෛර්ය සම්පන්න අරගල පරාජයට පාත‍්‍රවේ, නැතහොත් හැම විටම අධිරාජ්‍යවාදීන් සමග සම්බන්ධකම් ඇති කරගෙන සිටින ප‍්‍රතිගාමීන් ගේ ගොදුරු බවට පත් වීමෙන් කෙළවර වේ, එවිට ඔවුන්ට සමාජ, ආර්ථික සහ දේශපාලන යදම් වලින් විමුක්තිය ලද නොහැක.

    ත‍්‍රස්තවාදයට එරෙහි යුද්ධය යන නාමයෙන්, අධිරාජ්‍යවාදය යුද්ධ සහ කලාපීය ත‍්‍රස්තවාදය මුදා හරියි. නමුත් සැබෑ ත‍්‍රස්තවාදය වූ කලී අධිරාජ්‍යවාදයයි, ඒ අප විසින් සටන් කොට පෙරළා දැමිය යුතු යක්ෂයායි.

    ලෝකයේ අධිරාජ්‍යවාදයට වඩා තවත් නරක දෙයක් තිබේද?

    අධිරාජ්‍යවාදය, විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජනපදය, යුධමය ප‍්‍රතිපත්තිය තීව‍්‍ර කර, ඉරාකයේ, ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සහ සිරියාවේ පෝෂිත යුද්ධ, ලිබියාව, යෙමනය සහ මැද පෙරදිග සහ බටහිර ආසියාව මුළුල්ලේම ආක‍්‍රමණ සහ ගැටුම් වලට මුල පුරා ඇත. ඔවුහු අරාබි රටවල ජනතාවගේ කැරලි වලට ප‍්‍රතිචාර දක්වනුයේ ඊජිප්ත්තුවේ සිදු කලාක් මෙන් පැරණි කෲර ප‍්‍රජා පීඩකයන් සහ පාලනයන්ගේ ප‍්‍රතිපත්ති දිගටම පවත්වා ගැනීමට බලවේග ස්ථාපනය කරමින් සහ යුදෙව්වාදී පොලිස් ඊශ‍්‍රායෙලය, සහ තුර්කිය, ඉරානය, සෞදි අරාබිය දක්වා වන කලාපයේ අනෙකුත් ප‍්‍රතිගාමීන් සමග සහයෝගීතාවයන් ඇති කරගනිමිනි.

    මේ යුද්ධ සහ මැදිහත්වීම් තුළින්, ඔවුහු එකිනෙකාට එරෙහිව සිටින වැඩවසම් සහ ප‍්‍රතිගාමී බලවේග සන්නද්ධ කරමින්, අධිරාජ්‍යවාදයට වෛර කරන කැරලිකාරී සංක‍්‍රමණික ඒකක සහ ජනතාව සිටින, එම රාජ්‍යයන් වල ශක්තිය සහ ආරක්ෂාව යටින් බිඳ දමමින්, අධිරාජ්‍යවාදී රටවල් තුළම බිහිසුණු ප‍්‍රහාර එල්ල කර ගනිමින් ඔවුනොවුන් සමග යුධ වදිති.

    මෙම ඍජු සහ වක‍්‍ර අතපෙවීම් සිදුවන තැන්හි, පීඩිත ජනතාවගේ අරගලවල ඉලක්කය ඔවුන්ගේ ප‍්‍රධාන සතුරා කෙරෙන් ඉවතට හැරවීමට, සිරියාවේ අරාබි සහ කුර්දි ජනයා දැන් මුහුණ දෙන අයුරින්, අධිරාජ්‍ය-විරෝධී එක්සත් පෙරමුණ බෙදීමේ අරමුණ ඇතිව, ජනතාවට විරුද්ධව ජනතාව තැබීමට ඒජන්තයින් සහ කුමන්ත‍්‍රණකරුවන් මගින් අධිරාජ්‍යවාදය අඩු ගැටුම් සහිත ප‍්‍රතිපත්තිය භාවිතයේ යෙදීම සිදුකරගෙන යයි.

    අයි.එස්.අයි.එස් (ISIS) ඉදිරියට යන්නේ කොතැනද, එහි ජනතාව කුර්දි ජනතාව ලෙස, කාන්තාවගේ නියාමක කාර්යභාරයත් සමග රොජාවා, කොබානි යන පෙරමුණු තීරුව තුළ විරුද්දකම් පෑමේ සහ සටන් වැදීමේ නියැළේ. නමුත් ISIS සමග පමණක් නොව අධිරාජ්‍යවාදය සමග සහ කලාපයේ ප‍්‍රතිගාමී රජයන් සමගද මහජන යුද්ධයෙන් සටන් කිරීමෙන් පමණක් ජාතික සහ සමාජ පීඩනයෙන් ඔවුන්ට ගැලවී ගත හැක.

    අධිරාජ්‍යවාදී බළකොටු තුළ සිටින, ධනේශ්වරය සහ එහි අතිපණ්ඩිත බුද්ධිමතුන්, අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් පෙළන ලද රටවල්වල සංස්කෘතික කේන්ද්‍ර ලෙස, වැඩ කරන පංතිය සහ මාක්ස්, එංගල්ස්, ලෙනින්, ස්ටාලින්, මාඕ විසින් බලසම්පන්න ලෙස සකසන ලද එහි මතවාදයේ මළගම ගැන ගායනා කරමින් සිටියද, ලෝකයේ සෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම පංතිවාදී සහ සටන්කාමී කම්කරු අරගල, චීනය තුළත්, එමෙන්ම ධනය සංවර්ධනය වූවායැයි කියන, ''නැගී එන රටවල්''ලෙස හඳුන්වන සියළු රටවල් තුළද ප‍්‍රාග්ධනයේ බලකොටු හෙල්ලූම් කවයි.

    අධිරාජ්‍යවාදී ක‍්‍රමය තුළ, බ‍්‍රසීලය, තුර්කිය වැනි විශාල රටවල් බලසම්පන්න කම්කරු, ගොවි සහ අනෙකුත් ජනතා අරගල තුලින් ගමන් කරන අතර අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ පාලනය යටතේ මෙම රටවල්වල ඇති කර තිබෙන ආර්ථික නැගීම ''මැටියෙන් තැනූ පාද සහිත යෝධයන්''බව ත් එම භූමි විප්ලවයේ ස්ථාන බවත් පෙන්වයි.

    පංති අරගලය තියුණු වන සහ ආතතියෙන් තොර කිසිදු තැනක් ලෝකයේ කිසිදු තැනක නැත. මේ ආකෘතිය තුළ මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී පක්ෂ මගින් නායකත්වය දෙනු ලබන මහජන යුද්ධය වූ කලී, විමුක්ති අරගලයේ එකම උපායික නිර්දේශයයි.

    ''ලෝකයේ අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ සහ ප‍්‍රතිගාමීන්ගේ එක් ප‍්‍රධාන අටල්ලකට ඍජුවම පහර දෙන, ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධය, බලසම්පන්න ජාත්‍යන්තරවාදී රැළි ලක්ෂයක් වී, ලෝකය පුරා විප්ලවීය ජනතාව අතර බලවත් උද්‍යෝගයක් ප‍්‍රබුද්ධ කර තිබේ. පිලිපීනය, පේරු සහ තුර්කි මහජන යුද්ධ සමග එය අධිරාජ්‍යවාදය යටින් බිඳ දමමින් අධිරාජ්‍යවාදයේ සහ වැඩවසම් ප‍්‍රතිගාමී බලවේගයන් හි සූරාකෑමේ සහ පීඩනයේ ක‍්‍රමය පෙරලා දමන්නේ කෙසේද යන්න සහ නව බලයක් සහ නව සමාජයක් ගොඩ නගන්නේ කෙසේද යන්න පෙන්වා දෙයි.

    ලෝකයේ මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී කොමියුනිස්ට්වරු නේපාලයේ ප‍්‍රචණ්ඩාවාදය සහ එක්සත් ජනපදයේ එවේකියන්වාදය වැනි, සංශෝධනවාදී සහ යටත්වීම්වාදී ප‍්‍රවණතාවයන්, පේරු හි වැනි සියළුම ආකාරයේ, දක්ෂිණ අවස්ථාවාදී දෘෂ්ඨීන් ඉවත දමමින්., එම විටම, වඳ සුළු ධනේශ්වර විප්ලවවාදයට සහ පොතේගුරුවාදයට ඇද නොවැටෙමින්, නායකත්වයේ කාර්යභාරය ඉසිලීමට සහ සංවර්ධනය කිරීමට, කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂ ඉදි කළ යුතුය, කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂ ශක්තිමත් කළ යුතුය.

    කොමියුනිස්ට් පක්ෂ ඉදි කරීම පංති අරගලයේ ගිනි ඇවිළෙන තැන්වල ජනතාව සමග සමීප බැඳීමකින් යුතුව, බලය සඳහා වන විප්ලවීය අරගලයේ ක‍්‍රියාකාරකම් සමග ඉදි කළ යුතුය.

    2015 වසරේ මෙම මැයි දිනය, ලෝකයේ සෑම අධිරාජ්‍ය විරෝධී අරගලයක් තුළම, සෑම පෙළපාලියකම, ''ලෝකයේ නිර්ධනයිනි, පීඩිතයිනි, සමගිවව්!''යන සටන් පාඨයේ ශක්තිය අළුත් කොට රැගෙන යමින් කොමියුනිස්ට්වාදයේ සහ විප්ලවයේ රතු පතාකය ඉහළින්ම සහ ශක්තිමත්ව ඔසවන ලෙස ඉල්ලා සිටියි.

    අධිරාජ්‍යවාදී සහ ප‍්‍රතිගාමී යුද්ධ නැවැත්වීමට, ලෝකය පුරා අධිරාජ්‍යවාදය සහ ප‍්‍රතිගාමීන් වනසා දැමිමට සමගිවෙමු!

    විප්ලවයේ දිවි පිදූවන් ට ජනතාවගේ දිවි පිදූවන් ට ආචාර කරමු! ලෝකය පුරා විප්ලවවාදී සහ කොමියුනිස්ට්වාදී දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කර ගැනීමේ අරගලයට සහය දෙමු!

    කොමියුනිස්ට්වරුන්ගේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් දෙසට ගමන් කිරීමට සහ ඊට අවැසි තත්ත්ව නිර්මාණය කිරීමට ජනතා අරගලවල සහ නිර්ධන පංති අරගලවල නායකත්වයෙහි අව්‍යාජ නිර්ධන පංති ජාත්‍යන්තරවාදය ඉදිරියට ගෙන යමු!

    මහජන යුද්ධයේ ජයග‍්‍රහණය තෙක් සහය දෙමු!

    කොමියුනිස්ට්වාදයේ අනාගතය අපේ දෑත් මත රුවා ගනිමු!

     

    ඒකාබද්ධ මැයි දින ප‍්‍රකාශනයට අත්සන් කළ පක්ෂ සහ සංවිධාන…

     
    • මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ඉදිකිරීමේ කමිටුව, ගලීෂියාව – ස්පාඤ්ඤ ජනරජය;
    • (මාඕවාදී) කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ආරම්භ කිරීමේ කමිටුව, ඔස්ටි‍්‍රයාව;
    • බ‍්‍රසීල කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය රතු ඛණ්ඩය – CPB (RF);
    • ඉක්වෙදා්ර් කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය රතු හිරු – CPE (RS);
    • තුර්කි කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය – මාක්ස් – ලෙනින්වාදී;
    • ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කොමියුනිස්ට් (මාඕවාදී) පක්‍ෂය;
    • සයිබීරියා කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරය;
    • ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය (මාඕවාදී);
    • ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය සහ පංති අරගලය – බි‍්‍රතාන්‍ය රාජ්‍යය;
    • මහා කැළඹීම WSRP – වේල්සය බි‍්‍රතාන්‍ය රාජ්‍යය;
    • ඉරාන මාඕවාදී සමූහය;
    • කොමියුනිස්ට්වාදය දෙසට මහා පාගමන (මැඩ්රිඩ්, ස්පාඤ්ඤය);
    • නව කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (ලියයිෂන් කමිටුව) එක්සත් ජනපදය;
    • මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් කණ්ඩායම – එක්සත් ජනපදය;
    • මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරය ටියුනීසියාව;
    • මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය මනිපූර්;
    • මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ඉතාලිය;
    • මාඕවාදී විප්ලවීය ලීගය – ශ්‍රී ලංකාව;
    • මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී පක්ෂය ඉදි කිරීමේ කමිටුව (ජර්මනිය) MLM-PAK;
    • පේරු ජනතා ව්‍යාපාරය (ප‍්‍රතිසංවිධාන කමිටුව);
    • රතු කොමියුනිස්ට් බ්ලොග්;
    • චිලී කොමියුනිස්ට් පක්ෂය රතු ඛණ්ඩය RF CPC – PPM (CR) ;
    • රතු කාණ්ඩය (මාඕවාදී එක්සත්) ප‍්‍රංශය;
    • විප්ලවීය කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය (^PCR-RCP කැනඩාව);
    • විප්ලවීය බුද්ධිමතුන් – සංස්කෘතික පෙරමුණ, නේපාලය;
    • විප්ලවීය භාවිතාව – එක්සත් රාජධානිය;
    • ජනතාවට සේවය කරනු – නෝර්වේ කොමියුනිස්ට් ලීගය;
    • ජනතාවට සේවය කරනු – ෂෙයිසායු සොරෙල්හ් – ඔක්සිටානි – ප‍්‍රංශ රාජ්‍යය;
    • කම්කරු හඬ – මලයාසියාව;
     


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    ¡Proletarios de todos los países, uníos!

    ¡1° de Mayo Rojo y Internacionalista!

    ¡Crisis, guerras, represión, opresión, desempleo, pobreza!

    ¡Proletarios y pueblos oprimidos, unámonos y tomemos el futuro en nuestras manos!

    ¡Viva la revolución!

     

    El imperialismo sigue atravesando una profunda crisis económica y descargándola sobre el proletariado y los pueblos del mundo. Hablan de recuperación, pero lo único que se recupera es la carrera por ganancias, las riquezas y las armas.

    Por el contrario, para los proletarios, los campesinos pobres y otras masas populares de todos los países del mundo, vemos el desempleo, leyes laborales que aumentan, la precarización, la explotación y la esclavitud, miseria, saqueo de materias primas y recursos energéticos, devastación ambiental y territorial.

    Los jóvenes sin trabajo son ahora la mayoría, a pesar de su crecimiento educativo y cultural.

    Las nuevas tecnologías se utilizan para hacer más beneficios, intensificar la explotación y el dominio y control sobre los trabajadores y para aumentar el poder destructivo de las armas.

    Contra esta situación los proletarios y las masas del pueblo se rebelan, en los países imperialistas, así como en los países oprimidos por el imperialismo. Los proletarios y las masas no pueden aceptar unas condiciones de vida y trabajo cada vez peores; una vida de penurias sin esperanza ni futuro y odian cada vez más a sus opresores y verdugos.

     

    En los países oprimidos, los obreros, campesinos y jóvenes han tomado varias veces las calles desafiando la feroz represión para resistir a los ataques a sus condiciones de vida; el campesinado, fuerza principal de la revolución de Nueva Democracia, resiste a las reaccionarias políticas anticampesinas de desplazamiento y aniquilamiento, y persiste en la lucha por la tierra contra las viejas y "nuevas" formas de dominación semifeudal, base de la dominación imperialista.

    En los países imperialistas las rebeliones de jóvenes e inmigrantes, de Ferguson a Estocolmo, a las banlieues de Paris, las luchas generales de los trabajadores, a menudo se enfrentan con el aparato represivo del Estado

    Todo esto muestra que la revolución, como tendencia y necesidad, está emergiendo cada vez más y choca con la reaccionarización y fascistización de los Estados y gobiernos.

    En todas partes, en las luchas y guerras populares, avanza el protagonismo de las mujeres para suprimir la odiosa opresión de clase y de género que llena las calles del mundo de violaciones, feminicidios, y para exigir una revolución que sea verdadera liberación.

     

    Para enfrentar y conjurar la rebelión popular, el imperialismo, sus Estados, sus gobiernos, tanto de derecha como de una pretendida "izquierda", responden con una represión feroz, masacres, persecución, demagogia y manipulación; crean estados policiales que suprimen libertades políticas, sociales e individuales, en un vano intento por detener la ola popular y la organización revolucionaria de las masas.

    Ellos también han empleado el señuelo de la farsa electoral de los reformistas, socialdemócratas y revisionistas para contener la furia de las masas dentro del sistema reaccionario.

    Estas fuerzas fomentan la ilusión de que algún gobierno "a favor del pueblo" puede superar los estragos de la crisis; por ejemplo, en Grecia, la máxima expresión de la crisis en Europa, fuerzas de la nueva socialdemocracia como SYRIZA, llegan al poder como un último recurso, pero no son capaces de alzarse contra los dictados del capital europeo y los bancos ni de dar respuesta a las necesidades y luchas de las masas.

    Además si el servicio realizado al imperialismo por tales fuerzas farsantes permanece aún como un obstáculo, en muchos países las masas responden con la intensificación de la lucha de clases y la creciente abstención masiva y el boicot.

    En Ucrania y la reaccionaria Europa oriental, también avanzan fuerzas de tipo nazi, con el apoyo de los EE.UU., la Unión Europea y la OTAN, en un marco de confrontación interimperialista con la Rusia de Putin.

    Las masas están de forma justa luchando contra el fascismo y el imperialismo occidental, pero necesitan una auténtica dirección comunista para no ser peones del expansionismo del imperialismo ruso.

     

    La rebelión del proletariado y de las masas exige un cambio radical y el único medio para lograrlo es el derrocamiento, con las armas en la mano, de las clases dominantes y la construcción de una nueva sociedad libre de explotación, opresión e imperialismo.

    Dentro de la crisis, las contradicciones interimperialistas se agudizan y la tendencia para una nueva guerra por el reparto mundial se hace más y más insistente– aunque la contradicción entre el imperialismo y los pueblos y naciones oprimidas sigue siendo la contradicción principal en el mundo – y la revolución a sigue siendo la tendencia principal y se encarna en una potencial nueva ola de la revolución proletaria mundial.

    Para convertirse en exitosas revoluciones de nueva democracia en los países oprimidos por el imperialismo en marcha hacia el socialismo y en revolución proletaria y socialista en los países imperialistas en marcha hacia el comunismo, las rebeliones de las masas necesitan en cada país de un auténtico partido comunista revolucionario, un frente unido de todas las masas explotadas y oprimidas dirigido por el proletariado, y un ejército popular revolucionario.

    Donde las masas carecen de estas herramientas, sus luchas valientes y heroicas luchas son derrotadas y/o son presas de fuerzas reaccionarias, siempre ligadas al sistema imperialista, fuerzas que no las pueden liberar de sus cadenas sociales, económicas y políticas.

     

    El imperialismo, en nombre de la lucha contra el terrorismo, desata guerras y el terror local. Pero el imperialismo es el auténtico terrorismo, el monstruo al que debemos combatir y derrocar.

    ¿Qué hay hoy en el mundo que sea peor que el imperialismo?

    El imperialismo, especialmente yanqui, intensifica la política de guerra, invasión y agresión en Irak, Afganistán y fomenta las guerras en Siria, Libia, Yemen y en todo el Oriente Medio y Asia Occidental. Responde a la revueltas populares en los países árabes, instalando en el poder a fuerzas que continúan la política de los viejos déspotas y regímenes, como en Egipto, en confabulación y alianza con el gendarme sionista, Israel, y otros regímenes reaccionarios en la región, desde Turquía a Irán, y hasta Arabia Saudita.

    En estas guerras e intervenciones arman a las fuerzas reaccionarias feudales que luego se vuelven en su contra, llevando la guerra dentro de los propios países imperialistas con feroces ataques que minan la seguridad y la fuerza de esos estados, en los cuales existen masas y sectores de inmigrantes rebeldes que odian el imperialismo.

    En el terreno donde se han desarrollado estas intervenciones directas e indirectas, el imperialismo sigue aplicando su política de Guerra de Baja Intensidad (GBI), con agentes y tramas para enfrentar masas contra masas, para desviar el blanco de las luchas de los pueblos oprimidos de su enemigo principal, con el objetivo de dividir el frente único antiimperialista tal como ahora en Siria enfrentando masas árabes y kurdas.

    Donde el ISIS avanza, las masas combaten y resisten, como las masas kurdas, con un papel dirigente de la mujeres, en la vanguardia en Rojava, Kobane. Pero sólo combatiendo a través de la Guerra Popular, no sólo al ISIS sino también al imperialismo y a los regímenes reaccionarios de la región, las masas pueden liberarse de la opresión nacional y social.

    La burguesía y sus intelectuales sofisticados, en las ciudadelas imperialistas al igual que en los centros de cultura de los países oprimidos por el imperialismo, se alegran de lo que ellos denominan el entierro de la clase obrera y su ideología poderosa trazada por Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao. Pero en todos los rincones del mundo asistimos a una recuperación gigantesca de la lucha obrera, clasista y combativa que sacude las ciudadelas del capital, también en China, así como en todos los países del supuesto desarrollo del capital, los llamados "países emergentes".

     

    Dentro del sistema imperialista, grandes países, como Brasil, Turquía, etc., están atravesado por grandes luchas de los obreros, campesinos y otras masas, y muestran cómo el crecimiento económico de estos países bajo la dominación del imperialismo los hace "gigantes con pies de barro" y tierra de revolución.

    No hay lugar en el mundo que no asista a tensiones y agudización de la lucha de clases.

    En este marco, la Guerra Popular dirigida por partidos marxistas-leninistas-maoístas, es la única referencia estratégica de la lucha de liberación.

    La Guerra Popular en la India, golpeando directamente en uno de los mayores bastiones del imperialismo y de la reacción en el mundo, ha suscitado un gran entusiasmo entre las masas revolucionarias del mundo entero y se ha convertido en un poderoso punto de encuentro internacionalista. Junto con las Guerras Populares en Filipinas, Perú y Turquía, continúa minando al imperialismo y muestra el camino para derrocar el sistema de explotación y opresión del imperialismo y las fuerzas reaccionarias feudales y para la construcción de un nuevo poder y sociedad.

     

    Los comunistas marxistas-leninistas-maoístas del mundo deben construir y fortalecer Partidos Comunistas para cumplir sus tareas de dirección y desarrollo, librándose de sus filas de tendencias revisionistas y capitulacionistas como el prachandismo en Nepal, al avakianismo en los EE.UU., la Línea Oportunista de Derecha, en todas sus formas, en Perú, etc., sin caer, al mismo tiempo, en el estéril revolucionarismo pequeñoburgués y el dogmatismo.

    La construcción de los partidos comunistas debe darse en el fuego de la lucha de clases en estrecha ligazón con las masas, en función de la lucha revolucionaria por el poder.

     

    Este 1º de Mayo de 2015 nos llama a levantar alto y fuerte la bandera roja del comunismo y la revolución en todas las manifestaciones, en todas las luchas antiimperialistas en el mundo, trayendo y renovando con fuerza el lema de: "¡Proletarios y pueblos oprimidos del mundo, uníos!"

     

    ¡Unámonos para detener las guerras imperialistas y reaccionarias, para aplastar al imperialismo y la reacción de todo el mundo!

    ¡Saludemos a los mártires del pueblo y de la revolución, apoyemos la lucha y por la libertad de los presos políticos revolucionarios y comunistas de todo el mundo!

    ¡Promovamos el auténtico internacionalismo proletario en la dirección de las luchas proletarias y en las luchas de los pueblos para crear las condiciones y avanzar hacia una organización internacional de los comunistas.

    ¡Apoyemos las guerras populares hasta la victoria!

    ¡Tomemos el futuro del comunismo en nuestras manos!

     

    Declaración firmada por:

     



    Bloque Rojo (Unificación de los maoístas) – Francia

    Colectivo de Maoístas Iraní

    Comité de Construcción del Partido Comunista maoísta de Galicia, Estado español

    Comité de Construcción del Partido Marxista-Leninista-Maoísta (MLM-PAK) - Alemania

    Comités para la Fundación del Partido Comunista (maoísta), Austria

    Democracia y Lucha de Clases – Estado británico

    Fracción Roja del Partido Comunista de Chile  (FR-PCCh)

    Frente Cultural Intelectual Revolucionario (Nepal)

    Gran Desorden WSRP– Gales, Estado británico

    Gran Marcha Hacia el Comunismo (España)

    Grupo Comunista Maoísta (EE.UU.)

    Liga Revolucionaria Maoísta – Sri Lanka

    Movimiento Comunista de Serbia

    Movimiento Comunista Maoísta (Túnez)

    Movimiento Popular Perú (Comité Reorganizador) – MPP (CR)

    Nuevo Partido Comunista (Comité Coordinador) – EE.UU.

    Partido Comunista de Brasil (Fracción Roja) – PCB (FR)

    Partido Comunista del Ecuador – Sol Rojo  (PCE-SR)

    Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán

    Partido Comunista de la India (Maoísta)

    Partido Comunista Maoísta de Manipur

    Partido Comunista maoísta – Italia

    Partido Comunista de Turquía / Marxista-Leninista (TKP/ML)

    Partido Comunista Revolucionario (PCR-RCP Canadá)

    Praxis Revolucionaria – Reino Unido

    Red de Blogs Comunistas (RBC)

    Servir al Pueblo – Liga Comunista de Noruega

    Servir al Pueblo - Sheisau Sorelh – Occitania – Estado francés

    Voz Obrera – Malasia


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    Proletarians of all countries unite!

     

    Crises, wars, repression, oppression, unemployment, poverty! 
    Proletarians and oppressed people, let us unite and take the future in our hands! 
    Long live Revolution! 
    Imperialism continues crossing a deep economic crisis and unloading it on the proletarians and peoples of the world. They speak about recovery, but the only thing that recovers is the rush to profits, wealth and arms.
    For the proletarians, poor peasants and other people's masses in every country of the world, instead, we see unemployment, labor laws increasing precariousness, exploitation and slavery, misery, plunder of raw materials and energy resources, devastation of environment and territories. Youth without work are now the majority, in spite of their educational and cultural growth. New technologies are used to make more profits, intensify exploitation and the despotic command and control on labour and increase the destructive power of arms.
    Against this situation proletarians and masses rise up, in the imperialist countries, as well as in the countries oppressed by imperialism. Proletarians and masses cannot accept a worse and worse condition of life and work; a life of hardship with neither hope, nor future, and they hate more and more their oppressed and harassers.
    In the oppressed countries, workers, peasants and youth have repeatedly come out in the streets braving severe repression to fight back the attacks on their livehood; the peasantry, main force for the New Democratic Revolution, withstand the reactionary anti-peasants policies of displacement and annihilation and persist in the struggle for lands against old and "new" forms of semi-feudal domination, base of the imperialist rule.
    In the imperialist countries the uprisings of youth and immigrants from Ferguson to Stockholm, to the banlieues in Paris, the general workers' struggles, which often clash with the repressive apparatus of the State.All of this show that the revolution, as tendency and need, is increasingly emerging and clashes the reactionarization and fascistization of states and governments.
    Wherever, in the struggles and people's wars, the forefront role of women advances, to put an end to the heinous class and gender oppression that fills the streets of the world of rapes, femicides, and to demand a revolution for a true liberation. In order to face and prevent the people's rebellion, imperialists, their States, their right or claimed "left" governments, respond with fierce repression, massacres, persecution; demagogy and plotting. They establish police states that rub out political, social and individual freedoms, in a vain attempt to stop the people's wave and the revolutionary organization of masses.
    They also employed the enticements of the electoral farce of reformist, social-democrats and revisionist in order to contain the rage of the mass within their reactionary system. These forces foster the illusion that some 'pro-people' government can overcome the ravages of the crisis; for instance, in Greece, highest expression of the crisis in Europe, forces of new social democracy as SYRIZA, come to power as a last resort, but they are not able to stand up to the diktats of European capital and banks or give response to the needs and struggle of masses. Also if the service done to imperialism by such fake left forces who misguide the masses still remain as a hurdle, in many countries the masses respond with the intensification of the class struggle and an increasingly massive abstention and boycott.
    In Ukraine and Eastern Europe reactionary, also Nazi-like, forces advance, supported by US, EU and NATO, in a framework of inter-imperialist contention with Putin's Russia. The masses are justly struggling against fascism and Western imperialism, but they need a genuine communist leadership to be not pawns of imperialist Russia expansionism.
    The rebellion of proletarians and masses demands a radical change and the only means to achieve this is to overthrow, weapons in hand, the ruling classes and establish a new society free from exploitation, oppression and imperialism. Within the crisis become inter-imperialist contradictions sharpen and tendency to a new world partition war becomes more and more insistent – although the contradiction between imperialism and people and nation oppressed remains the principle contradition in the world – the revolution remains the main trend and is embodied by the potential new wave of the world proletarian revolution.
    In order to become successful new democratic revolutions marching to socialism in the countries oppressed by imperialism, and proletarian and socialist revolutions marching to communism in the imperialist countries, the rebellions of masses need a genuine revolutionary communist party in each country, a united front of all the exploited and oppressed masses led by the proletariat and a revolutionary people's army. Where the masses lack these instruments, their heroic and bold struggles are defeated and / or end to be prey of reactionary forces, always tied to imperialist system, that can not free them from the social, economic and political chains.
    In the name of the war on terrorism, imperialism unleashes wars and domestic terror. But imperialism is the true terrorism, the monster that we must fight and overthrow. What in the world is worse than imperialism? Imperialism, especially US, intensifies the policy of war, invasion and aggression in Iraq, Afghanistan and fosters wars in Syria, Libya Yemen and throughout the Middle East and West Asia. They respond to the people's revolts in the Arab countries by installing in power forces that continue the policy of the old tyrants and regimes, as in Egypt, in cahoots and alliance with the Zionist gendarme, Israel, and other reactionary regimes in the region, from Turkey to Iran, Saudi Arabia.
    In these wars and interventions, they arm feudal and reactionary forces which then turn against them, bringing the war within the imperialist countries themselves with fierce attacks that undermine the security and strength of those States, within which there are masses and sections of rebel immigrants who hate imperialism. In the field where these direct and indirect interventions took place, imperialism continues applying the policy of Low Intensity Conflict (LCI) with agents and plots to put masses against masses, to divert the target of the struggles of the oppressed peoples from of their main enemy, at the aim of dividing the anti-imperialist united front, as now in Syria facing the Arab and Kurdish masses.
    Where the ISIS advances, the masses fight and resist, as Kurdish masses, with a leading role of women, in the front row in Rojava, Kobane. But only by fighting with the People's War, not only the ISIS but also imperialism and the reactionary regimes in the region, the masses can free themselves from social and national oppression.
    The bourgeoisie and its sophisticated intellectuals, in the imperialist citadels as in the centers of culture in the countries oppressed by imperialism, sing the funeral of the working class and its ideology, powerfully drawn by Marx, Engels Lenin, Stalin Mao, but in every corner of the world we are witnessing a huge resumption of the workers' struggle, classist and combative, that shakes the citadels of capital, also in China, as well as all countries of the alleged development of capital , the so-called, "emerging countries".
    In the imperialist system, big countries, such as Brazil, Turkey, etc. are crossed by strong struggles of workers, peasants and other masses and show how the economic rise of these countries under the rule of imperialism makes them "giant with feet of clay" and land of revolution. There is no place in the world that does not see tensions and sharpening of the class struggle. In this framework it is the People's War, led by Marxist-Leninist-Maoist parties, the only strategic reference of the liberation struggle.
    The People's War in India, hitting directly at one of the major bastions of imperialism and reaction in the world, has roused great enthusiasm among the revolutionary masses all over the world and become a powerful internationalist rallying point. Together with the People's Wars in the Philippines, Peru, and Turkey, it continues to undermine imperialism and shows the path to overthrow the system of exploitation and oppression of imperialism and the feudal reactionary forces and the construction of a new power and society.
    The Marxist-Leninist-Maoists communists in the world must construct and strengthen Communist Parties to take up their tasks of leadership and development, ridding their ranks of revisionist and capitulationist tendencies, as Prachandism in Nepal, Avakianism in the US, the Right Opportunist Line, in all forms, in Peru, etc., without falling, at the same time, into the sterile petty bourgeois revolutionarism and dogmatism. The building of the communist parties must take place in the fire of the class struggle with close tie with the masses, in function of the revolutionary struggle for the power.
    This May Day 2015 calls us to lift high and strong the red flag of communism and revolution in every demonstration, in every anti-imperialist struggle in the world, bringing and renewing with strength the slogan of: "Proletarians and oppressed peoples of the world, unite!"
    Let us unite to stop imperialist and reactionary wars, to crush imperialism and reaction around the world!
    Let us salute the martyrs of the people and revolution, let us support the struggle and free revolutionary and communist political prisoners around the world! 
    Let us bring forth the genuine proletarian internationalism in the leadership of proletarian struggles, in the struggles of the peoples to create the conditions and advance towards an international organisation of communists 
    Let us support people's wars until victory!
    Let us take the future of communism in our hands! 
     
    Collective of Iranian maoists
    Committee Building a Maoist Communist Party, Galicia -Spanish state
    Committees for the Founding of the (maoist) Communist Party, Austria
    Communist Party of Brazil Red Fraction – CPB (RF)
    Communist Party of Ecuador Red Sun – CPE (RS)
    Communist Party of Turkey / Marxist-Leninist
    Communist (Maoist) Party of Afghanistan;
    Communist Movement of Serbia
    Communist Party of India (Maoist)
    Democracy and Class Struggle – British State
    Great Unrest WSRP-Wales British State

    Long March Towards Communism (Spain);
    New Communist Party (Liaison Comittee) USA
    Maoist Comunist Group USA
    Maoist Communist Mouvement Tunisia
    Maoist Communist Party Manipur
    Maoist Communist Party Italy;
    Maoist Revolutionary League-Sri Lanka
    Marxist-Leninist-Maoist Party Construction Committee (Germany) MLM-PAK
    Peru Peoples Movement (Committee for Reorganizing)
    Red communist Blogs
    Red Fraction of Communist Party of Chile – RF CPC – PPM (CR)
    Red Block (Unity of maoists) France
    Revolutionary Communist Party (PCR-RCP Canada);
    Revolutionary Intellectual -Cultural Front,Nepal
    Revolutionary Praxis – United Kingdom
    Serve the People – Communist League of Norway
    Servir Le Peuple – Sheisau Sorelh – Occitany – French state;
    Workers Voice – Malaysia

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    Satya Narayan
    May 2 at 11:28pm
     
    May day was celebrated with vigour and fervour by workers and youths of Bigul Mazdoor Dasta and Naujawan Bharat Sabha in many parts of India. The campaigns aimed at remembering the martyrs of Hay MARKET and the history behind the May day received warm response from workers in many parts of the country.
    Read complete report here 
    http://workersresist.net/archives/35209
    Bigul Mazdoor Dasta and Naujawan Bharat Sabha organise intensive campaigns across the country on...
    workersresist.net
    May day was celebrated with vigour and fervour in many parts of the country by workers and youths of...

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  • 05/03/15--02:11: दुनियाभर की मेहनतकश इंसानियत के कत्लेआम की तैयारी है हिमालय में जो उथल पुथल हो रहा है।उसका खामियाजा बदलते मौसम चक्र,जलवायु और आपदाओं के सिलसिले में हमें आगे और भुगतना है।इसलिए नेपाल के महाभूकंप को हम किसी एक देश की त्रासदी नहीं मान रहे हैं।यह मानवीयत्रासदी जितनी नेपाल की है,उससे कहीं ज्यादा भारत और समूचे महादेश की है। अभी अभी शुरुआत है,पूरी लड़ाई बाकी है मोदी सरकार ने संकेत दिया है कि यदि विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक बजट सत्र में यदि राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। अरुण शौरी वही अरुण शौरी है जिनने बाबासाहेब के खिलाफ छह सौ पेज की किताब लिखकर संग परिवार में दाखिला लिया और वे विश्वबैंक से पहले भारतीय मीडिया में अवतरित होकर सुपर आइकन बने इतना भयानक कि जब इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें हटा दिया तो एक ही दिन में दस हजार से ज्यादा सर्कुलेशन गिरा और वे इसके बाद अंबेडकर के खिलाफ मोर्चा जमाते हुए संघ परिवार में दाखिल होकर संपूर्ण निजीकरण का अश्वमेध अभियान शुरु किया और उन्हींके ब्लू प्रिंट के तहत ही भारत के मेहनतकश तबके का रोजी रोटी छिनी जा रही है। पलाश विश्वास
  • दुनियाभर की मेहनतकश इंसानियत के कत्लेआम की तैयारी है


    हिमालय में जो उथल पुथल हो रहा है।उसका खामियाजा बदलते मौसम चक्र,जलवायु और आपदाओं के सिलसिले में हमें आगे और भुगतना है।इसलिए नेपाल के महाभूकंप को हम किसी एक देश की त्रासदी नहीं मान रहे हैं।यह मानवीयत्रासदी जितनी नेपाल की है,उससे कहीं ज्यादा भारत और समूचे महादेश की है।


    अभी अभी शुरुआत है,पूरी लड़ाई बाकी है

    मोदी सरकार ने संकेत दिया है कि यदि विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक बजट सत्र में यदि राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है।

    अरुण शौरी वही अरुण शौरी है जिनने बाबासाहेब के खिलाफ छह सौ पेज की किताब लिखकर संग परिवार में दाखिला लिया और वे विश्वबैंक से पहले भारतीय मीडिया में अवतरित होकर सुपर आइकन बने इतना भयानक कि जब इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें हटा दिया तो एक ही दिन में दस हजार से ज्यादा सर्कुलेशन गिरा और वे इसके बाद अंबेडकर के खिलाफ मोर्चा जमाते हुए संघ परिवार में दाखिल होकर संपूर्ण निजीकरण का अश्वमेध अभियान शुरु किया और उन्हींके ब्लू प्रिंट के तहत ही भारत के मेहनतकश तबके का रोजी रोटी छिनी जा रही है।



    पलाश विश्वास


    दुनियाभर के मेहनतकशों और सर्वहारा जन गण की एकता के जरिये वर्गविहीन समाज की शोषणमुक्त दुनिया बनाने वाले हमारे कामरेड अब किस दुनिया में हैं,इसका अता पता लगाना नेपाल के भूकंप से जख्मी हिमालय में मलबे और विध्वंस मध्ये दम तोड़ती मनुष्यता से ज्यादा कठिन है।


    मई दिवस के दिन ही देश की तमाम ट्रेड यूनियनों की रण हुंकार के मध्य पहली मई को मिले पे पैकेज के साथ आईटी सेक्टर के हजारों बंधुआ मजदूरों को सेवामुक्ति का गुलाबी प्रेमपत्र मिल गया।तो अकेले बंगाल में छह छह जूट मिलें बंद हो गयींं।चालीस हजार कामगारों के हाथ पांव एक झटके के साथ काट दिये गये।


    मोदी सरकार ने संकेत दिया है कि यदि विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक बजट सत्र में यदि राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है।

    वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्यसभा में पारित नहीं होने पर इस विधेयक को संयुक्त सत्र में रखना संवैधानिक जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए नए भूमि अधिग्रहण कानून की दरकार है।

    जेटली ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनकी सरकार इस विधेयक को राज्यसभा में पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी क्योंकि यह ग्रामीणों के हित में है।गौरतलब है कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में सभी अच्छे सुझावों को स्वीकार करने की कोशिश की जायेगी। ऊपरी सदन में गतिरोध बनने और विधेयक के पारित नहीं होने पर संयुक्त सत्र बुलाए जाने के बारे में पूछे जाने पर जेटली ने कहा कि यह वरीयता का सवाल नहीं है बल्कि संवैधानिक जरूरतों से जुडा मुद्दा है।

    विधेयक के पारित करने की समयावधि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राजनीति के कैलेंडर में अंतिम दिन नहीं होता है। विपक्षी सदस्यों को अंतिम समय तक साथ देने की अपील की जाएगी।

    इस विधेयक से मोदी सरकार पर अमीर और कॉर्पोरेट समर्थक होने का ठप्पा लगने और किसानों की आत्महत्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आत्महत्याएं नए कानून की वजह से नहीं हो रही हैं। यह विधेयक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2013 में ही पारित हुआ था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार इस कानून में बदलाव करना चाहती है और किसान परिवार के लोगों के रोजगार देना चाहती है, इसलिए नया विधेयक लाया गया है।

    गौरतलब है कि वाजपेयी सरकार में विनिवेश, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों का प्रभार संभाल चुके शौरी ने कहा, 'इस तरह के दावे खबरों में बने रहने के लिए हैं, लेकिन इनमें दम नहीं है।' उन्होंने कहा, सरकार आर्थिक विषयों पर बड़ी-बड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हो रहा। कार्य निष्पादन नदारद है। वित्त मंत्री अरुण जेटलीका स्पष्ट संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के पास निवेशकों से निपटने में सुदृढ़ रुख की कमी है और ऐसे में वकीलों वाली दलीलें उन्हें नहीं मना सकतीं। उन्होंने कर संबंधी मुद्दों को संभालने के तरीके की भी आलोचना की जिसकी वजह से विदेशी निवेशक दूरी बना रहे हैं ।


    अरुण शौरी वही अरुण शौरी है जिनने बाबासाहेब के खिलाफ छह सौ पेज की किताब लिखकर संघ परिवार में दाखिला लिया और वे विश्वबैंक से पहले भारतीय मीडिया में अवतरित होकर सुपर आइकन बने इतना भयानक कि जब इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें हटा दिया तो एक ही दिन में दस हजार से ज्यादा सर्कुलेशन गिरा और वे इसके बाद अंबेडकर के खिलाफ मोर्चा जमाते हुए संघ परिवार में दाखिल होकर संपूर्ण निजीकरण का अश्वमेध अभियान शुरु किया और उन्हींके ब्लू प्रिंट के तहत ही भारत के मेहनतकश तबके का रोजी रोटीछिनी जा रही है।


    यह किसी संघ परिवार के कार्यकर्ता या आम भाजपा नेता का बयान नहीं है।इसलिए नीतिगत विकलांगता के महाभियोग के तहत 1991 तक 2014 तक भारत में आर्थिक विध्ऴसं के देवसेनापति इंद्रस्थानीय डां.मनमोहन सिंह को खारिज करके कल्कि अवतार की ताजपोशी की अमेरिकी पहल की रोशनी में देखें और विकास दर,वित्तीय घाटा,उत्पादन आंकड़े वगैरह वगैरह बुनियादी  आर्थिक प्रतिमानों के बजाय सेनसेक्स में बुलरन और सुधार जनसंहारी अभियान के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग देखें,विदेशी पूंजी की बहार देखें और भारतीय पूंजी की वैश्विक उड़ान देखें तो उनका यह बयान किसी सुनामी की ही चेतावनी है।


    इसी बीच मोदी सरकार ने नए कारोबारियों की राह और आसान कर दी है। मोदी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक और कदम उठाया है।


    अब नया कारोबार शुरू करने के लिए 8 की बजाय सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा। ये नया फॉर्म अब आई-एन-सी-29 के नाम से कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर मौजूद है। मोदी सरकार नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहती है ताकि एक दिन में प्रक्रिया पूरी हो सके।


    टैक्स नियमों में सफाई लाने के मकसद से बनी हाई लेवल कमिटी इस मुद्दे पर सुझावों के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मिलेगी। वित्त मंत्री ने पिछले साल 26 नवंबर को अशोक लाहिड़ी की अगुवाई में टैक्स नियमों में सुधार के लिए इस कमिटी का गठन किया था।


    माना जा रहा है कि हाई लेवल कमिटी ट्रेड और इंडस्ट्री के नुमाइंदों से मिलकर टैक्स कानूनों में सफाई के लिए उद्योग जगत के सुझाव लेगी। अशोक लाहिड़ी की अगुवाई में बनी कमिटी ने व्यापार और उद्योग जगत के नुमाइंदों को बातचीत का न्यौता दिया है। इस हाई लेवल कमिटी में जीएएआर, मैट और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।




    वर्ल्ड बैंक के सालाना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वे में 189 देशों में भारत का 142 नंबर था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50वें नंबर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है।

    सरकार को उम्मीद है कि अगले हफ्ते लोकसभा में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाएगा। इस विधेयक के पास होने के बाद अप्रैल 2016 से पूरे देश में जीएसटी लागू होने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। जीएसटी बिल दिसंबर में ही लोकसभा में पेश किया गया था, अब उम्मीद है कि मंगलवार को इस पर चर्चा होगी और इसे सदन से पारित करा लिया जाएगा।


    सरकार ने जीएसटी को लेकर राज्यों की चिंताएं दूर करने की हरसंभव कोशिश की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा दिलाया है कि जीएसटी लागू होने के बावजूद राज्यों को राजस्व का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अगर जीएसटी लागू होता है तो ये देश में 1947 के बाद से सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म होगा। पूरे देश में इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर सिर्फ जीएसटी रहेगा, बाकी सेंट्रल एक्साइज, वैट, ऑक्ट्रॉय या दूसरे टैक्स खत्म हो जाएंगे।


    अगले हफ्ते ही संसद में काले धन से जुड़ा बिल भी पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के एक समारोह में इस बात के संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी कि गलत तरीके से जमा की गई जायदाद को छिपा पाना अब मुमकिन नहीं होगा।


    सरकार ने मार्च में विदेशों से काला धन लाने के लिए कानून बनाने की बात कही थी, जिसमें विदेशों में काला धन छिपाने पर भारी जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि इस कानून में इस बात का प्रावधान भी होगा कि जो लोग स्वेच्छा से अपने काले धन की जानकारी देंगे, उन्हें सिर्फ टैक्स और जुर्माना देना होगा, सजा से उन्हें बख्श दिया जाएगा।



    दुनियाभर की मेहनतकश इंसानियत के कत्लेआम की तैयारी है


    गौरतलब है कि ट्रेड यूनियनों की अपील पर बंगाल में तीस अप्रैल को बंद रहा अभूतपूर्व कामयाब रहा।इस कामयाबी में लेकिन कांग्रेस और संघ परिवार की भी भूमिका है।यह कामरेडों की कामयाबी या उनकी वापसी का सबूत नहीं है।इसी दिन परिवाहन हड़ताल भी देश व्यापी हो गयी।


    अगले दिन मई दिवस पर जुलूसों के महानगर कोलकाता में लाल झंडों के साथ कोई जुलूस फिर भी नहीं निकला।शाम को शहीद मीनार पर ट्रेड यूनियनों की सभा में मेहनतकशों के हक हकूक के लिए लगातार लड़ाई की युद्ध घोषणा जरुर हुई,लेकिन मेहनतकश जनता की आजादी का नारा अब हमारे कामरेड लगाते नहीं है।जो दुनियाभर के वामपंथी बिरादरी का मुख्य नारा है। न वे राज्यतत्र में बदलाव या वर्गीयध्रूवीकरण पर संवाद कर रहे है ताकि फासिस्ट धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण को रोकने का कोई सिलसिला बाने और बाबा साहेब और उनके जाति उन्मूलन के एजंडे से तो उनका कुछ लेना देना है ही नहीं।


    सुबह कोलकाता दखल करके सत्तादल तृणमूल कांग्रेस के मजदूर संगठन इंटक तृणमूल ने ट्रेड यूनियनों के बंद और हड़ताल तोड़ने की नाकामयाब कोशिश के मई दिवस की रस्म अदायगी में तब्दील कर दिया और लाल धागा बांधने की वैदिकी अनुष्ठान के साथ इस मजदूर संगठन की सभानेत्री सांसद दोला सेन के दस मिनट के वक्तव्य में मां माटी मानुष सरकार का मई दिवस निपट गया।


    देशभर में पहलीबार कोलकाता में अंबेडकर के अनुयायियों ने संघ परिवार के बाबासाहेब के विरासत के हिंदुत्वकरण के प्रयासों के खिलाफ बाबासाहेब के जाति उन्मूलन के एजंडा के तहत उनके आर्थिक विचारों,उनके आंदोलन और मेहनतकश जनता,स्त्रियों और समूची मानवता के लिए उनके हक हकूक के लिए किये कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों,ट्रेड यूनियन आंदोलन में उनकी निर्णायक भूमिका को याद करते हुए कोलकाता मेट्रो चैनल से जुलूस निकालकर रेड रोड पर कूच करते हुए बाबासाहेब की प्रतिमा के समाने मेहनतकश जनता के हक हकूक बहाल करने के लिए मनुस्मृति शासन के जनसंहारी आर्थिक सुधारों के खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरु करने का ऐलान कर दिया।


    कारपोरेट मीडिया ने कोई सूचना नहीं दी लेकिन हमारे  वैकल्पिक मीडिया केजरिये देशभर के बहुजनों और अंबेडकर अनुयायियों में खबर हो गयी है।हमें देशभर के साथियों के संदेश और फोन मिल रहे हैं।वे अपने अपने क्षेत्रों में कोलकाता की इस शुरुआत को एक सिलसिला बनाने का वायदा भी कर रहे हैं।


    उन सबके लिए विनम्र निवेदन है कि अभी अभी शुरुआत है,पूरी लड़ाई बाकी है।

    कितना कठिन है हकीकत की जमीन पर खड़े होने की कवायद और सामाजिक यथार्थ की चुनौती का मुकाबला करना और कितना सरल है हवा में तलवारें भांंजना,चुनावी समीकऱण सहेजना,इसका जीता जागता उदाहरण है बंगाल।जहां छप्पन हजार कल कारखानों को खुलवाने के वायदे के साथगद्दीनशीं होने वाली ममता बनर्जी के राज काज में मेहनतकश तबकों पर दसों दिशाओं से कहर बरप रहा है।


    हिमालय में जो उथल पुथल हो रहा है।उसका खामियाजा बदलते मौसम चक्र,जलवायु और आपदाओं के सिलसिले में हमें आगे और भुगतना है।इसलिए नेपाल के महाभूकंप को हम किसी एक देश की त्रासदी नहीं मान रहे हैं।यह मानवीयत्रासदी जितनी नेपाल की है,उससे कहीं ज्यादा भारत और समूचे महादेश की है।


    केदार त्रासदी के तुरंत बाद हमने हिमालय को दक्षिण एशियाई देसों की साझा विरासत मानते हुए आपदा प्रबंधन की साझा ट्रांस नेशनल मेकानिज्म बाने की मांग की थी और तब हम बामसेफ में भी थे।हिमालयन वायस ने हामारा यह इंटरव्यू यूट्यूब पर प्रसारित किया थाः

    THE HIMALAYAN DISASTER: TRANSNATIONAL DISASTER MANAGEMENT MECHANISM A MUST

    We talked with Palash Biswas, an editor for Indian Express in Kolkata today also. He urged that there must a transnational disaster management mechanism to avert such scale disaster in the Himalayas. http://youtu.be/7IzWUpRECJM

    यूट्यूब पर यह वीडियो खुल नहीं रहा है और प्राइवेट मार्क है।हमने हिमालयान वायस के संपादक से निवेदन किया है कि वे इसे फिर अपलोड करें।हम इस मसले पर आगे संवाद जारी रखेंगे।


    हम आदरणीय सुंदर लाल बहुगुणा के साथ साथ भूगर्भशास्त्री हमारे गुरुजी खड़गसिंह वाल्डिया और चिपको माता गौरादेवी की अगुवाई में हमारे हिस्से के पहाड़ की इजाओं और बैणियों से जो पर्यावरण का पाठ पिछले चार दशकों से लेते रहे हैं,उसके मुताबकि हिमालय की सेहत प्रकृति,पर्यावरण और पृथ्वी की सेहत के लिए उतना ही जरुरी है,जितनी मनुष्यता और सभ्यता के लिए।जिनपर एकाधिकारवादी कारपोरेट केसरिया हमला दिनोंदिन तेज होता जा रहा है।


    हिमालय सबसे बड़ा एटम बम है,फटेगा तो पूरी कायनात कयामत में त्बील हो जायेगी।फासिज्म को रोकना कोई विधर्मियों और अल्पसंख्यकों के धार्मिक नागरिक और मानवाधिकार को बचाने की लड़ाई में सीमाबद्ध नहीं है,यह अस्पृश्य अनार्य अश्वेत मेहनतकशों की दुनिया को बचाने की लड़ाई है।


    इसीलिए हम यथासंभव गुरखाली में नेपाल के अपडेटआप तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं।


    हम हस्तक्षेप पर ग्राउंड जीरो से लगातार रपटें लगा रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि इस कारपोरेट साम्राज्य की असली ताकत कारपोरेट मीडिया है।इस कारपोरेट कयामत के मुकाबले वैकल्पिक मीडिया खड़ा किये बिना हम कोई मोर्चा खोल ही नहीं सकते।इसलिए हम हस्तक्षेप के लिए आपसे बार बार मदद की गुहार भी लगा रहे हैं।

    नेपाल पर अपडे़ के लिए कृपया हस्तक्षेप लगातारदेखते रहें और हो कें तो इसे जारी रखने में हमारी कुछ मदद भी करें।


    नेपाल भूकंप पर विशेष #WithNepal


    http://www.hastakshep.com/tag/with-nepal-2



    इस लड़ाई में जाहिर है कि सिर्फ देश बचाने से हम हिंदू साम्राज्यवाद और वैश्विक मुक्तबाजारी जायनी गठबंधन के फासिस्ट जनसंहारी तंत्र मंत्र यंत्र से मेहनतकश आवाम और बहुजनों को नहीं बचा सकते।हमें आर्थिक मोर्चे के अवलावा पूरे कायनात को बचाने की भी फिक्र करनी होगी।देश ही नहीं,इस महादेश को जोड़ना होगा कायनात और इंसानियत की बहाली के लिए।यही गौतमबुद्ध और बाबासाहेब का आंदोलन है दरअसल,जिसे हमने शुरु ही नहीं किया है।


    बाबासाहेब संपूर्ण मानवता के नेता थे,जो मेहनतकश अस्पृश्य अनार्य अश्वेत दुनिया के एकच मसीहा हैं।इस दुनिया को बचाने की जवाबदेही अब हमारी है।इसके लिए अस्मिताओं और कारपोरेट केसरिया धर्मोन्मादी राजनीति को तोड़ने के वास्ते दुनियाभर की मेहनतकश आवाम की आजादी की लड़ाई में भी हमारी हि्सेदारी होनी चाहिए।क्योंकि राजनीतिक सीमाओं के आरपार विध्वंस का यह तांडव मुकम्मल मनुस्मृति शासन है जो अभी नेपाल को दखल किये है तो बाकी दुनिया दखल करने के लिए भी उसका ग्लोबल हिंदुत्व एजंडा है।जिससे इस कायनात की तमाम नियामतें और बरकतों का काम तमाम है।


    अब अंबेडकरी आंदोलन को गौतम बुद्ध के आंदोलन की तरह दुनियाभर में विस्तार देकर ही इस कायनात को हम कयामत के इस केसरिया कारपोरेट सिलसिले से बचा सकते हैं।


    उन विद्वान भाषाविदों से निवेदन है कि हमारी जल्दबाजी में तमाम मुद्दों को फौरन जनता के बीच संवाद बनाने की प्राथमिकता समझें,जो हमारी वर्तनी और व्याकरण से पीड़ित हैं।हमारे मुद्दों में अगर उनकी दिलचस्पी है तो हमारी अक्षमता या चूक को माफ करें और हमारा साथ दें।


    मालूम हो कि जिस भूमि आंदोलन की नींव पर तामीर हुआ मां माटी मानुष का ममतामय बंगीय तिलिस्म,उसमें नंदीग्राम और सिंगुर में सेज पर देशी विदेशी पूंजी की सुहागरात मनाने के खिलाफ तेज जनांदोलन तो था ही,उसके साथ ही नंदग्राम के पास ही हरिपुर में परमाणु संयत्र लगाने का मुद्दा भी शामिल था।


    सेज का नामकरण निजीकरण को विनिवेश और पीपीपी माडल में तब्दील करने की तरह बल ही रहा है।यह पूरी प्रक्रिया हिंदुत्व के जुलाब के साथ फासिज्म का बाबा रामदेव का पुत्र जीवक रसायन है और सेज अब औद्योगिक गलियारा से लेकर स्मार्ट सिटी के मुकाम पर है।भारत माला के जरिये बिल्डरों,प्रोमोटरों के हवाले की जारी हैं भारत की सीमाएं।रक्षाक्षेत्र में एफडीआई क जरिये देश की सुरक्षा विदेशी पूंजी और विदेशी हितों के हवाले करने वाले देश बेचो  हिंदू साम्राज्यवाद के धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद की यह लहलहाती सुनहरी केसरिया कारपरेट फसल है।


    भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वाली ममता बनर्जी लेकिन औद्योगिक गलियारा और स्मार्ट सिटी के खिलाफ नहीं हैं।न ही बंगाल के समुद्र तट को रेडियोएक्टिव बनाने वाले हरिपुर संयंत्र समेत देश के कुल दस नये परमाणु संयंत्रों को मंजूरी देने के फैसले पर उनने अभीतक कोई प्रतिक्रिया दी है।


    इसके विपरीत भूमि अधिग्रहण के विरोध की रट लगाये,संघ परिवार के खिलाफ जिहाद के तेवर के साथ मुसलमान वोटरों को अपने पाले में रखकर अपराजेय चुनावी समीकरण साधने वाली दीदी जनसंहारी आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर मोदी सरकार की सबसे कारगार सहयोगी बनकर उभरी हैं।राज्यसभा की बाधा दौड़ पार करने में तृणमूल कांग्रेस की संसदीयशक्ति संघ परिवार की पूंजी है।इसीलिए बंगाल में वाम वापसी के बजाय दिनोंदिन संघपरिवार का  हिंदुत्वकरण अभियान तेज हुआ जाता है।पालिका चुनावों में भी कोई पालिका जीते बिना तृणमूल कांग्रेस के अलावा में फायदे में है संघ परिवार।


    मीडिया रपटों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के नगर निकाय चुनाव होते ही राज्य के जूट मिल मजदूरों पर मुसीबतों का कहर बरपने लगा है। मजदूर दिवस और उसके दूसरे दिन शनिवार को राज्य की कुल पांच जूट मिलें बंद हो गई। जिनमें काम करने वाले करीब 25 हजार मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।


    बंद होने वाली जूट मिलों में कांकीनाड़ा, नाफरचंद्र, विक्टोरिया, इंडिया जूट मिल और महादेव जूट मिल शामिल है। नाफरचंद्र जूटमिल चार दिन पहले ही खुली थी। इसके साथ ही जूटमिल मजदूर न्यूनतम वेतन करार के बाद से राज्य में बंद जूट मिलों की संख्या 10 और बेरोजगार मजदूरों की संख्या करीब 40 हजार हो गई है।


    नगर निकायों के चुनाव से पहले राज्य सरकार ने जूट मिल मजदूरों का न्यूनतम वेतन करार कर बंद जूट मिलें खुलवाई थीं। बंद हुए जूट मिलों में से तीन उत्तर 24 परगना जिले और दो हुगली जिले की हैं। दो अप्रेल 2015 को जूट मिल मजदूरों का न्यूनतम वेतन 157 रूपए से बढ़ा कर 257 रूपए किया गया था। करार होने से लेकर एक मई से पहले तक पांच जूट मिल बंद हो गई थी। इसमें से कमरहट्टी की प्रवर्तन जूटमिल चुनाव के दूसरे दिन ही बंद हुई थी।


    मंत्री ने सोमवार को बुलाई बैठक

    राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक ने शनिवार को बताया कि दो दिन में पांच जूट मिल बंद होने की खबर परेशान करने वाली है, लेकिन मई महीने में जूट बैग का ऑर्डर नहीं मिलना जूट मिल मालिकों की बहुत बड़ी समस्या है। केन्द्र सरकार ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। इसे सुलझाने के लिए सोमवार को हमने मालिकों के साथ बैठक बुलाई है। बैठक में जल्द से जल्द मिल खुलवाने की कोशिश करेंगे।


    मनमानी पर उतारू प्रबंधन

    इंटक के वरिष्ठ नेता मास्टर निजाम और एटक के वरिष्ठ नेता अमल सेन ने कहा कि अधिकतर जूटमिल मालिक नया न्यूनतम वेतन देना नहीं चाहते हैं। वे कानून की परवाह किए बगैर मनमानी कर रहे हैं। इसलिए वे उत्पादन कम होने का बहाना बना कर मिल बंद कर रहे हैं। खाद्य और चीनी पैकेजिंग में जूट बैग का कोटा कम किए जाने से ऑर्डर कम हुए हैं जो जूट मिल बंद होने का कारण हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जूट मिलों पर ठीक से निगरानी नहीं कर रही है।


    एक व दो मई को बंद हुई जूट मिलें

    * कांकीनाड़ा जूट मिल (उ.24 परगना)

    * नाफरचन्द्र जूट मिल (उ. 24 परगना)

    * विक्टोरिया जूट मिल (हुगली, भद्रेश्वर)

    * इंडिया जूट मिल (हुगली, श्रीरामपुर)

    * महादेव जूट मिल (बेलुर मठ)

    - दो अप्रेल के बाद हुई मिलें

    * कलकत्ता जूट मिल

    * कमरहट्टी जूट मिल

    * प्रवर्तन जूट मिल

    * डेल्टा जूट मिल

    * नस्करपाड़ा जूट मिल





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    नीलाभ अश्क जी मंगलेश डबराल और वीरेन डंगवाल के खास दोस्त रहे हैं और इसी सिलसिले में उनसे इलाहाबाद में 1979 में परिचय हुआ।वे बेहतरीन कवि रहे हैं।लेकिन कला माध्यमों के बारे में उनकी समझ का मैं शुरु से कायल रहा हूं।अपने ब्लाग नीलाभ का मोर्चा में इसी नाम से उन्होंने जैज पर एक लंबा आलेख लिखा है,जो आधुनिक संगीत और समता के लिए अश्वेतों के निरंतर संघर्ष के साथ साथ आधुनिक जीवन में बदलाव की पूरी प्रक्रिया को समझने में मददगार है।नीलाभ जी की दृष्टि सामाजािक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में कला माध्यमों की पड़ताल करने में प्रखर है।हमें ताज्जुब होता है कि वे इतने कम क्यों लिखते हैं।वे फिल्में बी बना सकते हैं,लेकिन इस सिलसिले में भी मुझे उनसे और सक्रियता की उम्मीद है।
    नीलाभ जी से हमने अपने ब्लागों में इस आलेख को पुनः प्रकाशित करने 
    की इजाजत मांगी थी।उन्होने यह इजाजत दे दी है।
    • आलेख सचमुच लंबा है।लेकिन हम इसे हमारी समझ बेहतर बनाने के मकसद से सिलसिलेवार दोबारा प्रकाशित करेंगे।
    • पाठकों से निवेदन है कि वे कृपया इस आलेख को सिलसिलेवार पढ़े।
    • चट्टानी जीवन का संगीत 

      जैज़ पर एक लम्बे आलेख की चौथी कड़ी


      ३.
      ...जैज़ हमारी जीवन शैली की देन है और चूंकि वह हमारा राष्ट्रीय कला-रूप है,
       वह हमे यह जानने में मदद करता है कि हम कौन हैं क्या हैं. 
      --विण्टन मार्सेलिस

      जैज़ की शुरुआत गायकी से हुई है। उसके स्रोत उस नीग्रो लोक गायकी में डूबे हुए हैं, जो किसी ज़माने में अमरीका के दक्षिणी देहातों में ख़ूब फली-फूली थी। उस समय नीग्रो लोगों के लिए -- जिनके पास किसी तरह के साज़ नहीं थे और गाने के साथ देने के लिए बस डिब्बे या पीपे ही थे -- आवाज़ ही संगीत की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन था। इसीलिए काम और आराम, आशा और निराशा की अभिव्यक्ति लगभग हर वर्ग के नीग्रो समुदाय से उभर कर आती -- खोंचे उठाये, घूम-घूम कर सामान बेचने वालों से ले कर रेल की पटरियाँ बिछाते मज़दूरों की टोलियों तक और खेत पर काम करते बँधुआ किसान से ले कर शाम को अपनी-अपनी झुग्गियों के सामने बैठे, गा-बजा कर थकान मिटाते नीग्रो परिवारों तक -- संगीत ही वह सूत्र था, जो उन्हें बाँधे रखता। इसमें पहली सुविधा यह थी कि बहुत थोड़े साज़ों से काम चल जाता. एक गिटार या माउथ ऑर्गन ही काफ़ी होता -और दूसरी सुविधा यह थी कि ये गीत नीग्रो समुदाय की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी से वाबस्ता थे, उसके सुख-दुख, कष्ट और कठिनाई, सपनों और आकांक्षाओं को उसी की भाषा में व्यक्त करते थे। इसीलिए नीग्रो समुदाय इन गीतों के साथ सहज रूप से तादात्म्य स्थापित कर सकता था और गहरे सन्तोष के साथ उसे महसूस कर सकता था। अवसाद और उदासी, श्रम और श्रम से होने वाली थकान को व्यक्त करने वाले इन गीतों को मोटे तौर पर नाम दिया गया -- ब्लूज़ यानी उदासी के गीत। कारण शायद यह है कि अंग्रेज़ी में नीला रंग उदासी के साथ जुड़ गया है और बोल-चाल में भी 'ब्लूज़'का मतलब है उदासी।
      मगर ब्लूज़ से भी पहले अक्सर ये अफ़्रीकी मूल के अमरीकी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संगीत का सहारा लेते और काम के वक्त लगायी जाने वाली पुकारों को लय ताल में बांध कर उस हाड़-तोड़ श्रम को हलका करने की कोशिश करते जो उन्हें खेत-खलिहानों में या सड़कें बनाते या लकड़ी काटते समय करना पड़ता.

      http://youtu.be/Oms6o8m4axg?list=PL9z1NWJyyII1cpOzleTV5v-jlBFHW9IVC (टेक्सास की जेल में कैदी-मज़दूरों का गीत)
      http://youtu.be/fjv0MYIFYsg (श्रम-शिविर का गीत)
      http://youtu.be/4G5KtQynWvc (कैदियों का गीत)

      अफ़्रीका से ग़ुलाम बना कर लाये गये लोगों के साथ उनकी लय-ताल भी आयी. इनमें तीन तरह की तालें ज़्यादा प्रचलित थीं -- ट्रेसियो, सिन्क्वियो और हाबानेरा -- 

      http://youtu.be/YyyYW3bzzbQ (ट्रेसियो, सिन्क्वियो और हाबानेरा )

      ग़ुलामी की तकलीफ़ें और आत्मा तक को निचोड़ लेने वाली मेहनत और ऊपर से बदसलूकी -- अमरीका के हब्शी ग़ुलाम के पास इस सब से पार पाने का एक ही रास्ता उस वक़्त था और वह था संगीत, जिसके लिए वह अपने अन्दर युगों-युगों से रची-बसी लय-ताल का सहारा लेता. इसी सब से जैज़ की पहली-पहली आहट उन गीतों में सुनायी दी जिन्हें ब्लूज़ का नाम दिया गया.
      ब्लूज़, दरअसल गायक की भावनाओं से सीधे उपजने वाला संगीतात्मक बयान था, जो इन भावनाओं को पूरे खुलेपन के साथ व्यक्त करता। उसमें ज़िन्दगी की वास्तविकता को उघाड़ने की अद्भुत क्षमता थी। लिहाज़ा ब्लूज़ के माध्यम से अपने दुख-सुख को व्यक्त करना और जीवन और प्रेम के बारे में अपने सामान्य रवैये को वाणी देना नीग्रो समुदाय की ज़िन्दगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। और अधिक विकसित होने पर ब्लूज़ का स्वर बुनियादी तौर पर उल्लास और बड़बोलेपन से रंजित रहा, बहुत बार उसमें भावुकता भी नज़र आती है। मगर पीड़ा का एक तार हमेशा उसमें दौड़ता रहता है. संगीत के इसी रूप, इसी विधा ने उस ज़माने में नीग्रो समुदाय के लोक-गीत और लोक-संगीत की भूमिका अदा की। मगर ब्लूज़ की सूरत अख़्तियार करने से पहले जैज़ ने कई मंज़िलें तय की थीं.
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      अमरीका में ग़ुलामी की शुरुआत उसके विशाल दक्षिणी हिस्से के खेतों के लिए सस्ते मज़दूरों की फ़ौज तैयार करने के मकसद से हुई थी.  बात यह थी कि "नयी दुनिया" की खोज ने यूरोप को आलू के साथ-साथ तम्बाकू से भी परिचित कराया था और अट्ठारहवीं सदी के आरम्भ तक अमरीका में बहुत बड़े-बड़े इलाक़े जोत में लिये जा चुके थे. अमरीका के दक्षिणी हिस्से में बड़े पैमाने पर तम्बाकू की खेती होने लगी थी, जिसे निर्यात किया जाता था. ज़ाहिर था कि इतने बड़े पैमाने पर खेती के लिए खेत मजूरों की ज़रूरत थी और ग़ुलामों से अधिक सस्ता और पूरी तरह काबू में रहने वाला खेत-मज़दूर और कहां मिलता. सो तम्बाकू की खेती ग़ुलाम व्यापार की नींव थी. आगे चल कर जब ज़रूरत से ज़्यादा तम्बाकू पैदा करने से खेतों की ताकत कम होने लगी तो डर पैदा हुआ कि इतनी बड़ी श्रम शक्ति का क्या होगा. लेकिन तभी उत्तरी अमरीका में रहने वाले एलाइ विटनी ने १७९२ में एक मशीन ईजाद करके कपास से बिनौले अलग करने का आसान तरीक़ा खोज निकाला. पहले हाथ से काम करने पर एक नीग्रो मज़दूर को आधा सेर रुई तैयार करने में दस घण्टे लगते थे. "कौटन जिन" की मदद से  वही मज़दूर एक म्दिन में ५०० सेर रुई तैयार कर लेता. साल भर में अमरीका लगभग दस लाख टन रुई इंग्लैण्ड और यूरोप की कपड़ा मिलों को भेजने लगा. कपास की बादशाहत ने थमते हुए ग़ुलामों के व्यापार में नये प्राण फूंक दिये.  
      सन १८०८ तक यानी उन्नीसवीं सदी के शुरू होते-होते अतलान्तिक महासागर के आर-पार होने वाले ग़ुलामों के व्यापार के चलते लगभग पांच लाख अफ़्रीकी अमरीका लाये जा चुके थे. ये ग़ुलाम मुख्य रूप से अफ़्रीका के पश्चिमी हिस्से और कौंगो नदी की घाटी के इलाक़े से लाये गये थे. वे अपने साथ अपने प्राणों के साथ सिर्फ़ अपना जातीय ज्ञान, रीति-रिवाज और परम्पराएं ही ला सके थे जिनमें गीत और संगीत की परम्पराएं भी शामिल थीं. ज़ाहिर है कि अपने साथ अपने वाद्य-यन्त्र लाना उनके लिए सम्भव नहीं था. लेकिन लय-ताल और सुरों का जो ख़ास अफ़्रीकी ढंग था -- और यह भी कोई एक-सा न हो कर, अलग-अलग इलाक़ों से आने वाले लोगों के सिलसिले में अलग-अलग था -- उसे वे अपने साथ ले आये थे और यह यूरोपीय संगीत से बिलकुल भिन्न था. लय-ताल और सुरों का यह तरीक़ा बहुत हद तक अफ़्रीकी बोलने के तरीक़े पर आधारित था लय का छन्द-विधान यूरोपीय छन्द-विधान से अलग था. अफ़्रीकी परम्परागत संगीत एक पंक्ति की स्वर-संरचना का इस्तेमाल करती थी और इसमें पुकार और जवाब के एक सिलसिले पर संगीत आगे बढ़ता था, मगर स्वर-सामंजस्य की यूरोपीय अवधारणा के बिना और उससे बिलकुल अलग. अफ़्रीकी संगीत मोटे तौर पर काम-काजी था और रोज़मर्रा के काम या कर्म-काण्ड से जुड़ा था. उसकी लयकारी पूरे पश्चिमी जगत की संगीत परम्परा से भिन्न थी. मिसाल के लिए नीचे दिये गये लिंक को देखिए कि किस तरह रोज़्मर्रा के काम एक ख़ास तरह की लय और ताल के साथ किये जाते हैं. 

      http://youtu.be/lVPLIuBy9CY (लय ताल के बिना हरकत सम्भव नहीं है)

      इस सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि काले लोगों, ख़ास कर दासों, से जुड़े कानूनों में उन पर बहुत-से प्रतिबन्ध भी लगा दिये गये थे. मिसाल के लिए ग़ुलामों को नगाड़े, ढोल, मंजीरे, झांझ या ऐसे ही ताल और थाप आधारित वाद्य बजाना मना था. नतीजा यह हुआ कि अफ़्रीकी थाप आधारित परम्पराएं अमरीका में उस तरह बचा कर संजोयी नहीं जा सकीं, जैसा कि क्यूबा, हाइती और कैरिब्बियाई क्षेत्र के अन्य स्थानों में देखने को मिलता है. ऐसे में वाद्यों की जगह "शारीरिक लय-ताल" से काम चलाया जाने लगा. इसमें ताली बजाना, थाप लगाना, पैर पटकना और थपकी देना शामिल था. १८५३ में एक भूतपूर्व ग़ुलाम ने बताया कि थपकी देना महज़ हथेली को शरीर के किसी हिस्से पर मारना नहीं था, बल्कि इसके भी कई नमूने और ढंग थे. संगीत के साथ गाते हुए एक हाथ से कन्धे पर थपकी दे जाती थी और उसी क्रम में ताली बजाते हुए हथेली को शरीर के दूसरे हिस्सों पर लयकारी के साथ थपका जाता था और इस बीच उसी लय पर पैर भी ज़मीन पर पटके जाते थे. कहने की बात नहीं है कि हरकतों के ख़याल से यह एक काफ़ी जटिल विधान था, जिसमें लय, ताल और हरकत का अपना ही ताल-मेल बनता था. ऐसे कुछ नमूने नीचे दिये जा रहे हैं.





      (जारी)

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    नेपाल – महासंकट से ऊपर क्रिटिकल राजनीति

    नेपाल – महासंकट से ऊपर क्रिटिकल राजनीति

    नई दिल्ली। नेपाली मीडिया में लगातार भूकंप और उसके बाद भूकंप राहत के नाम पर लड़े जा रहे छद्म कूटनीतिक युद्ध पर लेख और समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। हम अपने पाठकों के लिए यह लेख और समाचार उपलब्ध करा रहे हैं। नेपाली भाषा के ये लेख पढ़ने में आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन थोड़ा धैर्य से पढ़ने पर खबर का मर्म समझा जा सकता है। यह श्रृंखला जारी रहेगी।

    महाभूकम्पमाथिको डरलाग्दो राजनीति

    विचार डबली १८ बैशाख २०७२

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    दीपशिखा

    dipshikha नेपाल - महासंकट से ऊपर क्रिटिकल राजनीति

    दीपशिखा

    गए शनिबार ११ः५६ मा आएको ७.९ रेक्टर स्केलको महाविनाशकारी भूकम्पमाथि कतिपय दलहरु, छिमेकी राष्ट्र र केही नेताहरुले घृणित राजनीति गर्न थालेका छन् ।

    शुक्रबार मध्याह्नसम्म झन्डै ७ सात हजार मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने यो संख्या करिब दस हजारको संख्यामा पुग्न सक्ने अनुमान लगाइएको छ । झन्डै १५ हजारको संख्यामा घाइतेको विवरण सार्वजनिक भएको भने यो संख्या पनि बढेर २० हजारको हाराहारीमा पुग्न सक्ने अनुमान लगाइँदै छ । झन्डै दुई लाखको संख्यामा निजी तथा सरकारी भवनहरुको क्षति भइसकेको प्ररम्भिक रिपोर्टहरु सार्वजनिक भएका छन् । भौतिक पुनर्निर्माणको कोणबाट अहिलेसम्म क्षतिको प्रस्ट र यकिन विवरण आइसकेको छैन ।

    यस्तो महाविपत्तिको अवस्थामा समेत पीडितहरुमाथि राजनीतिक दल तथा नेता अनि छिमेकी मुलुकले राजनीति गरिरहेको सुन्दा राजनीतिप्रति घृणा लाग्न सक्छ । तर, तथ्य तथा व्यवहार र रवैयाहरुले यस्तै संकेत गरेको छ । शनिबारको महाभूकम्पलगत्तै छिमेकी राष्ट्र भारतले राति नै उद्धारमा सहयोग गर्ने 'सदाशयता'सहित केही विमान तथा हेली अनि उद्धारकर्मीहरु पठायो भने भोलिपल्टै चीनले समेत उसै गर्यो ।

    छिमेकी मामलामा ढिलो प्रतिक्रिया दिने गरेको चीनले महाभूकम्पमा पनि उसैगरी क्षतिको अवस्था तथा आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर मात्रै सहयोगको प्रस्ताव गर्यो । सीमित उद्धारकर्मी तथा राहत बोकेर काठमाडौं उत्रिएको चीनले थप नयाँ प्रस्ताव नगरुन्जेल राजनीतिकजगत् तथा सरकारमाथि 'चीनबाट थप सहयोग नल्याउने'दबाब दिन भारतीय पक्षले भूमिका खेलिसकेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

    सोमबारसम्म उद्धारमा प्रयोग हुने भारतीय सैनिक हेलिकप्टर दर्जन पटकभन्दा बढी आइसकेको थियो भने चीनले सबभन्दा बढी क्षति भएको आफ्नो मुलुकको छिमेकी जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको सम्पूर्ण उद्धार तथा अरनिको राजमार्ग २४ घन्टाभित्रै खुलाइदिने प्रस्ताव गर्‍याे । सो प्रक्रियाका लागि आफूले १० वटा स–साना हेलिकप्टर तयार राखेको समेत जनाउ दियो । यता काठमाडौं आइसकेको उसको अत्याधुनिक उपकरणसहितको टोलीले राजधानीको भक्तपुर लगायतका सबभन्दा बढी क्षतिग्रस्त संरचनाहरुमा पुरिएका मानिस खोज्न थाल्यो ।

    सरकारसँग क्षतिग्रस्त जिल्लाहरुमा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री नहुनु तर आफैंले गर्छु भनेर प्रस्ताव गरेको चिनिया सहयोग–प्रस्ताव अस्वीकार गरिनु राजनीतिक खेल मात्रै नभएर मानिसहरुमाथि गरिएको अपराध समेत हो ।

    नेपाल सरकारको स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको चिनियाँ टोलीले गृहलगायतका प्रभावकारी सबै मन्त्रालयलाई अनुमतिका लागि गुहार्‍याे । तर, सबै मन्त्रालय मौन रहे । यसरी मौन रहनुमा भारतीयहरुले चिनियाँ काम प्रभावकारी नहोस् भनी हालेको छेकबारका रुपमा कूटनीतिक विश्लेषकहरुले टिप्पणी गरेका छन् । बीबीसी हिन्दी सेवाअन्तर्गत बीबीसी भारतका पुराना रिपोर्टर सौतिक विश्वासले समेत यस्तै टिप्पणी गरेका छन् ।

    सरकारसँग क्षतिग्रस्त जिल्लाहरुमा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री नहुनु तर आफैंले गर्छु भनेर प्रस्ताव गरेको चिनिया सहयोग–प्रस्ताव अस्वीकार गरिनु राजनीतिक खेल मात्रै नभएर मानिसहरुमाथि गरिएको अपराध समेत हो ।

    यसो हुनुको खास कारण भारतीयहरु 'नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्न नदिने'आफ्नो स्वार्थमा तल्लिन रहनु तथा नेपाल सरकार र मुख्यतः गृहप्रशासन भारतीयहरुका अगाडि लाचार हुनु नै हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । यो सवालमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको चर्को आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।

    यसबीच अन्तर्राष्टिय सञ्चार माध्यमहरुमा भारतीयहरुले ठूलठूला हल्ला गर्न भ्याए । आफ्नो उपस्थितिविना नेपालमा उद्धार नै सम्भव नरहेको भन्नेजस्ता हल्ला चलाए । यता आफूले उद्धार गर्न भनी ल्याएका हेलिकप्टरहरु भारतीय मिडियाका सञ्चारकर्मीहरुलाई घुमाउन र 'लाइभ'खिँचाउन प्रयोग गराए । एक चर्चित सञ्चारकर्मी टेलिफोनबाट दोलखाको एक घटनालाई दुःखद् रुपमा सुनाउँदै थिए–'बुधबार दिउँसो भारतीय हेलिकप्टर दोलखाको चाइनासँग सीमा जोडिएको लामाबगर पुग्यो, ११ वटा त्रिपाल झार्यो अनि ३ जना भारतीय नागरिक लिएर फर्कियो । यसले भारतीयहरुको काम गर्ने शैली र स्वार्थ प्रस्ट्याउँछ ।

    यो बीचमा पंक्तिकार त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलमा १५ गते दिनभर बस्यो । नेपाली हेलिकप्टरका पाइलटहरु सार्वजनिक रुपमै आफूलाई उडान अनुमति नदिएको गुनासो गरिरहेका भेटिए । भने– 'सर ३ घन्टा भयो, ९ जना पाइलट त्यत्तिकै बसेका छौं । कम्तिमा हामीले यतिबेलासम्म ५० जनाको जीवन बचाउन सक्थ्यौं ।'उनले भारतीय हेलिकप्टरको ज्यादति र क्षमतामाथि पनि टिप्पणी गरे– 'उनीहरुलाई उडान अनुमति नै चाहिँदैन; उडाएर त जान्छन् तर स–साना ठाउँहरुमा ल्यान्ड गर्नै सक्दैनन् ।'

    भारतीयहरुले अहिले नेपालमा प्रयोग गरेका हेलिकप्टरहरु ठूला छन् । नेपालका भीरपाखाहरुको खासै अनुभव पनि छैन तिनका पाइलटलाई । उनीहरु ल्यान्ड गर्नै सक्दैनन् र डराउँछन भन्ने तर्क नेपाली पाइलटहरुको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका एक अधिकृतले समेत हामीसँगको कुराकानीका क्रममा भारतीय हेलिकप्टरहरुलाई सञ्चारकर्मी राखेर 'भिज्युअल'तथा फोटो खिँच्ने प्रयोजनमा बढी प्रयोग गरिएको स्वीकारे । अर्कोतिर उनीहरुले विमानस्थलमा नेपाली सेनाको ब्यारेकको रुट प्रयोग गरेका थिए । भारतीय मिडियाकर्मीहरु नेपाली सेनाको ब्यारेकमा निर्वाध रुपमा यत्रतत्र चहारिरहेका देखिए । यो पंक्तिकार ब्यारेकमा प्रवेश गर्न खोज्दा 'जान मिल्दैन'भन्दै रोकियो । 'भारतीय पत्रकारहरु त भित्रै छन् नि ?'भनेर प्रश्न गर्दाचाहिँ ती नाजवाफ भए ।

    भारतीय पक्षको व्यापारिक स्वार्थका अतिरिक्त उनीहरुले नेपालमाथि गर्दै आएको दादागिरीको नयाँ आयाम तथा चीनसँगको उसको आतंकित मनोदशाको दुःखद परिणाम मात्र थियो

    भारतीय उद्धारकर्मीबाट हल्लाबाहेक खास काम भएको र संकटग्रस्तक्षेत्रमा तिनले काम गरेको उल्लेख्य रिपोर्ट नै छैन । गोरखाको बारपाकलगायतका ठाउँमा उनीहरुले उद्धारका केही काम गरेका छन् । काठमाडौंमा करिब आधा–आधा घन्टाको अन्तरमा ल्यान्ड भएका भारतीय 'एयरफोर्स'का विमानहरुले भारतीय नागरिक ओसारेको र काठमाडौं पठाइएका भनिएका केही सय बसहरु पनि भारतीय नागरिकलाई घर फर्काउने काममा मात्रै प्रयोग गरिएको समाचार सर्वत्र सार्वजनिक भइसकेकै छ ।

    यसरी भारतको निकृष्ट स्वार्थका कारण न अरु राष्ट्रले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न पाए न त स्वयम् भारतले नै उद्धारका निम्ति कुनै प्रभावकारी काम गर्यो । यदि चिनियाँ प्रस्ताव स्वीकार गरिएको भए अहिले हाहाकार मच्चिएको त्रिपाल, मण्डी तथा अत्यावश्यक राहतका अन्य सामग्रीको यत्रो अभाव पक्कै पनि हुने थिएन । यो सबै भारतीय पक्षको व्यापारिक स्वार्थका अतिरिक्त उनीहरुले नेपालमाथि गर्दै आएको दादागिरीको नयाँ आयाम तथा चीनसँगको उसको आतंकित मनोदशाको दुःखद परिणाम मात्र थियो; जसले गर्दा हाम्रा थप केही सय मानिसहरुको ज्यान जानुका साथै उद्धार तथा राहतमा समेत आपत्तिजनक ढिलाई भइरहेको छ ।

    दलगत स्वार्थ र राजनीति

    विनाशकारी भूकम्पबाट घाइतेहरुलाई उद्धारमा समेत सत्तासीन दल, मन्त्री तथा पहुँचवाला नेताहरुबीच राजनीति चल्यो । सत्तासीन दलका केही मन्त्रीहरु हेलिकप्टर चढेर तुलनात्मक रुपले कमै मात्र प्रभावित आफ्ना गाउँघर पुगे अनि आफन्तजनहरुलाई बटुलेर काठमाडौं फर्किए । प्रभावित जिल्लाहरुमा समेत पहुँचवाला नेताहरुले चाँडो उद्धार तथा राहत पुर्याए भने पहुँच नभएका नेताहरु भएका जिल्ला तथा क्षेत्रहरुमा निकै ढिलोगरी मात्रै उद्धार तथा राहत पुग्यो–पुग्दैछ ।

    यता अब करिब करिब उद्धार सकिएपछि राहत दिन ढिलो भइसकेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सहयोगबाट प्राप्त राहत सामग्री सेनाका ब्यारेक तथा जिल्लाका केन्द्रहरुमा थुप्रिएर बसेका छन्; उता पीडित मानिसहरु भोकै मर्ने स्थिति बनिसकेको छ । राहतलाई व्यवस्थित गर्न सत्तासीन दलले मात्रै सक्ने र भ्याउने अवस्था छैन । सत्तासीन दल राहत वितरण तथा उद्धारकार्यलाई समेत 'भोटको राजनीति'सँग जोडेर हेरिरहेका छन् ।

    प्रभावित जिल्लाहरुमा गाविसस्तरसम्म तत्कालै सर्वपक्षीय राहत तथा उद्धारा समितिहरु बनाउनु र व्यवस्थित गर्नुको सट्टा उनीहरु आफ्ना कार्यकर्ताका हातबाट 'राहत वितरण'को चाँजोपाँजो कसरी मिलाउने भनी जोखाना हेरिबसेका छन् । सत्तासीन दलले राहतलाई राजनीतिक फाइदा–घाटासँग जोड्दा प्रतिपक्षी दलहरु पनि आ–आफ्नो ढंगले मात्रै राहत तथा उद्धारमा लागेका देखिन्छन् । आवश्यकता भने सम्पूर्ण शक्ति एकीकृत रुपमा राहत तथा उद्धारमा खट्नुपर्ने छ ।

    दुःखद् पक्ष अर्को पनि के हो भने यति ठूलो विपत्तिको घडीमा समेत राजनीतिक नेताहरुको सर्वपक्षीय बैठक र महाविपत्तिको एकीकृत निर्णय हुन सकेन । औपचारिकतामा सीमित एउटा सर्वपक्षीय बैठक बसे पनि त्यसले कुनै ठोस निर्णय र योजना निर्माण गरेन । सरकार यति असरल्ल देखियो कि ऊ सम्पूर्ण रुपमा भूकम्पसँगै बिलिन भयो र सरकारको प्रत्याभूति दिनै सकेन ।

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    यह लेख खबरडबली डॉट कम में प्रकाशित हुआ है ।


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    भारतीय सेना को 200 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा नेपाली मीडिया

    भारतीय सेना को 200 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा नेपाली मीडिया 

    धोती की कठपुतली सरकार

    Earthquake-china-tent भारतीय सेना को 200 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा नेपाली मीडिया

    भारतीय सेनाका कारण २ सय भूकम्प पीडितको ज्यान गयो 

    नई दिल्ली। ताजा मामला इस 'बहादुर'देश की सार्वभौमिकता से नहीं जुड़ता बल्कि उससे कहीं ज्यादा संगीन व अपराधिक है। नेपाल से छपने वाले तमाम छोटे-छोटे वेब न्यूज़ साईट और सोशल साईट इस घटना की गंभीरता से द्रवित हैं। सिन्धुपालचौक, राजधानी काठमांडू से 80 किमी दूर, चीन की सीमा से सटा हुआ एक दुर्गम पहाड़ी जिला है, जो भूकंप से जबरदस्त क्षतिग्रस्त हुए जिलों में से एक है। इस जिले में अभी तक के नेपाल सरकार आँकड़ों के अनुसार, 90 प्रतिशत गाँव तबाह हुए हैं, अभी 2 दिनों से ही (1 मई से) इस इलाके में बचाव कार्य शुरू हो पाया है और अभी तक करीबन 1000 लोगों के शव बरामद हुए हैं। नेपाली समाचार वेब पोर्टल yeskathmandu.com में दो मई को सबसे पहले यह घटना "भारतीय सेनाका कारण २ सय भूकम्प पीडितको ज्यान गयो"शीर्षक से छपी है और इसके बाद करीबन दर्जन भर अन्य वेब पोर्टल फेसबुक/ ट्विटर जैसी सोशल मीडिया में लगातार चर्चाएँ जारी हैं)। यहाँ हुई एक दर्दनाक घटना में 25 अप्रैल के भूकंप के दो दिन बाद आये दूसरे भूकंप से पैदा हुए हिम स्खलन में 200 लोग मारे गए हैं। घटना का विवरण इस प्रकार है कि इस तबाह जिले में भूकंप के पहले दिन ही प्रभावित चीनी सीमा के नजदीक बसे नेपाली गाँवों में रहने वाले लगभग 500 लोग घरबार क्षतिग्रस्त होने पर चीन के इलाके तिब्बत के खासा क्षेत्र में पहुंचे थे। भूकंप से उत्पन्न विपत्ति के इस समय में चीन सरकार ने उनके साथ मानवीय व्यवहार करते हुए उसी दिन तिरपाल और भोजन की व्यवस्था की थी। लेकिन कुछ घंटे बाद नेपाली लोगों को सुरक्षित लाने के नाम पर भारतीय सेना के सैन्य हेलीकॉप्टर चीन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की जुगत में मंडराने।

    भारतीय सेना के इस आपत्तिजनक व्यवहार को देख चीन सरकार ने नेपाली ग्रामीणों को तत्काल चीन की सीमा छोड़ कर चले जाने का आदेश दिया। उनमें से एक ग्रामीण संदीप नेपाल के अनुसार, 'बावजूद इसके भी हम लोग एक दिन ख़ासा क्षेत्र में ही रहे, लेकिन तिब्बत के खासा क्षेत्र में भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों की लगातार उपस्थिति और नेपाली लोगों को बचाने के नाम पर प्रवेश करने लगने पर अंततः चीन सरकार के आदेश ने हमें वहां से वापस अपने इलाके भागने पर मजबूर कर दिया।'

     बकौल संदीप जिसने मात्र अभी तक इस दर्दनाक घटना का विवरण दिया है, बिलकुल इस बेहद दर्दनाक हादसे के एक पात्र की तरह सुनाते हुए आगे कहा कि "सोमवार (यानि 27 अप्रैल) को जब वे 500 लोग नेपाल में अपने इलाके वापस आने के लिए रास्ते में थे, तभी 6.8 रेक्टर स्केल का एक बड़ा भूकंप आया, जिसे काठमांडू सहित अन्य पहाड़ी जिलों में भी महसूस किया गया था। इस प्रक्रिया में पैदा हुए हिम स्खलन के कारण 200 लोग मारे गए। रास्ते में कई गाड़ियाँ समेत दफन हो गयी। मेरी आँखों के सामने दूर के रिश्ते में लगने वाले मेरे बड़े भाई पर एक बर्फीला छोटा पहाड़ आकर गिरा। अभी मेरे साथ उन्होंने उठने का प्रयास किया ही था कि दोबारा एक बड़ा पहाड़ उनके ऊपर गिरा और वे उसमे दबकर वहीँ खून में सनकर चूर-चूर हो गए। हमारी करीबन 5 दर्जन ग्रामीणों की टोली के 50 लोग इस हिमस्खलन में मारे गए, मैं कुछ अन्य लोगों किसी तरह से बच निकला।"वे आगे कहते है,"यदि चीन की क्षेत्र में भारतीय सैन्य टोली अपनी जासूसी गतिविधियाँ नहीं करती, तब शायद यह दर्दनाक घटना नहीं होती"।

    अपने नागरिकों के इस तरह से मारे जाने पर अभी तक नेपाली कठपुतली सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जब भूकंप के कारण राहत व बचाव के नाम पर आये अरबों डालरों पर नेपाली संसदीय दलों, यथा नेपाली कांग्रेसी प्रधानमंत्री सुरेश कोइराला से लेकर झापाली एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी जैसे अभी के 'सरकारी कामरेड'व आजकल विपक्ष में बैठे प्रचंड-बाबूराम फॅमिली लिमिटेड के कैश माओवादी तथा मधेशवादी विजय गच्छेदार से लेकर सबकी नजर आये राहत पैकेज, कमीशन राशि व अपनी गद्दी बचाने पर पर टिकी हुई हो, तो हम इसकी कोई उम्मीद भी कैसे सकते हैं?

    भारतीय सेनाका कारण २ सय भूकम्प पीडितको ज्यान गयो

    काठमाडौं । नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले बिचल्लीमा परेका पीडितलाई उद्धार गर्न आएको भारतीय सेनाका कारण उल्टो २ सय नेपालीको ज्यान गएको छ । भूकम्पले विचल्लीमा परेका पीडितको उद्धार गर्न आएको भारतीय सेनाको टोली चीन प्रवेश गरेपछि २ सय सिन्धुपाल्चोक बासीले ज्यान गुमाएका छन् ।
    अघिल्लो शनिवार ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएपछि सिमा क्षेत्रका करिव ५ सय ब्यक्ति सुरक्षित स्थानको खोजी गर्दै चीनको खास्सा पुगेका थिए । पहिलो दिन चीन सरकारले उनीहरुका लागि बस्ने त्रिपालसहितको ब्यवस्था पनि गरेको थियो । तर त्यही बेला पीडितलाई भेट्ने निहुँमा भारतीय सेनाको टोली हेलिकप्टरसहित खास्सा प्रवेश गर्न थालेपछि चीनले भूकम्प पीडित नेपालीलाई भगायो । 'आश्रय लिइरहेको ठाउँमा भारतका कारण चीन सरकारले बस्न नदिएपछि हामी घरतिर फर्कियौ', पीडित संदिप नेपालले भने 'पहिलो दिन बस्न दिएको थियो तर हामी बसेको ठाउँमाथी भारतीय सेनाको हेलिकप्टर देखा परेपछि लखेट्यो ।'
    भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने निहुँमा भारतीय सेनाको हेलिकप्टर चीन प्रवेश गरेपछि सवै नेपालीलाई चीन सरकारले सिमा बाहिर जान आदेश दिएको थियो । चीन सरकारको आदेशमा लस्करै लागेर फर्किने क्रममा सोमवार फेरी ६.८ रेक्टर स्केलको अर्काे ठुलो भूकम्प गयो । त्यही बेला सडकमा पहिरो गयो, र २ सय जनाले ज्यान गुमाए, खास्साबाट फर्किदै गरेका संदिपले भने 'हामी ५ सय जनाजति फर्किदै थियो त्यो मध्येमा २ सयको ज्यान पहिरोमा गयो ।'
    संदिपका अनुसार चीन सरकारले फिर्ता पठाएपछि लहरै लागेर सिन्धुपाल्चोकबासी फर्किदै थिए । दोस्रो ठुलो भूकम्पले सडकमा पहिरो गएपछि कयौ गाडी समेत पुरिएका थिए । त्यो कहाली लाग्दो समय सम्झदै संदिपले भने 'मेरै भाई नाता पर्ने भाई र मसँगै थियो, फर्किदै गर्दा माथीबाट पहिरो आयो, पहिलो ढुंगा उसलाई लाग्यो, फेरी उठेर हिड्न खोजेको थियो अर्काे पहाडै आएर लियो'आँखाभरी आँशु पार्दै संदिपले भने 'त्यही पहिरोमा मात्र ५० भन्दा बढिले ज्यान गुमाए तर म भने बाँचे ।'खास्सामै बस्न पाएको भए त्यति ठुलो मानवीय क्षति नहुने ठहर उनले गरेका छन् ।

    http://yeskathmandu.com/2015/05/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A5%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AF-%E0%A4%AD%E0%A5%82/

    पवन पटेल

    photo भारतीय सेना को 200 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा नेपाली मीडिया

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    पवन पटेल, लेखक जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में पीएचडी हैं और आजकल वे 'थबांग में माओवादी आन्दोलन'नाम से एक किताब पर काम कर रहे हैं; वे भारत-नेपाल जन एकता मंच के पूर्व महा सचिव भी रह चुके हैं।

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    भारतीय मीडिया की दादागीरी के विरुद्ध नेपाल उबला

    भारतीय मीडिया से घर लौटने की नेपाली जनता की मांग

    नई दिल्ली। नेपाल में मोदी सरकार का हिंदुत्ववादी एजेंडे को लागू करने की भारतीय मीडिया की रणनीति भारत के गले की फाँस बन गई है। नेपाली मीडिया और नेपाली सोशल मीडिया में भारत सरकार व भारत के मीडिया के मोदियापे और भारतीय मीडिया की दादागीरी के विरुद्ध उबाल आया हुआ है। ट्विटर पर बाकायदा  हैशटैग चल रहा है अपने पाठकों के लिए हम नेपाली भाषा में एक रिपोर्ट पोस्ट कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ने पर सारा माजरा समझ आ जाएगा।

    भारतीय मिडियाको दादागिरीविरुद्ध ट्वीटरमा आक्रोश

    Go_Home_Indian_Media_1_414304850 भारतीय मीडिया की दादागीरी के विरुद्ध नेपाल उबला

    भारतीय मिडियाको दादागिरीविरुद्ध ट्वीटरमा आक्रोश

    काठमाण्डौ :  नेपाललाई महाविपत्ती परेका बेला छिमेकी मुलुक भारतका सञ्चार माध्यमको अस्वभाविक गतिविधिको सामाजिक सञ्जालमा तीब्र विरोध हुन थालेको छ ।

    भूकम्पको समाचार लेख्न नेपाल आएका भारतीय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिको अराजक गतिविधि र भारतीय सञ्चार माध्यमको हेपाहा प्रवृत्तिको ट्वीटरमा तीब्र विरोध हुन थालेको छ ।

    'गो होम इन्डियन मिडिया'ह्यास ट्यागले ट्वीटर नै कब्जा गरेको छ । नेपालीमात्र होइन भारतीय नागरिकले समेत भारतीय सञ्चारमाध्यमको गो होम इन्डियन मिडिया ह्यास ट्याटबाट चर्को विरोध गरिरहेका छन् । ट्वीटरमा प्रयोग यो ट्रेन्ड्सले आइतबार विश्वव्यापी चर्चा पाइसकेको छ । भारतीय मिडियाका प्रतिनिधिले त्रिभुवन विमानस्थलदेखि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रसम्म पुगेर हेपाहा प्रवृत्ति देखाएपछि उनीहरुविरुद्ध ट्वीटरमा आक्रोश पोखिएको हो । भारतीय नागरिकले समेत उनीहरुका मिडियाको तीब्र विरोध गर्न थालेपछि भारतीय मिडियालाई लाज जोगाउन कठिन भएको छ । ट्वीटरमा गो होम इन्डियन मिडिया ह्याज ट्याट प्रयोग गर्दै विवेकले भारतीय मिडियाले पत्रकारितको आधारभूत मूल्य मान्यता जान्नुपर्ने ट्वीट गरेका छन् ।


    'मानिसलाई सहयोग गर्न र समाज निर्माणको लागि नै पत्रकारिता गरिनु आवश्यक छ', उनको ट्वीटमा भनिएको छ, 'भारतीय मिडियाले पत्रकारितको आधारभुत मुल्यमान्यता जान्न आवश्यक छ ।'

    भूकम्प पीडितको उद्धार एवम् रातह वितरणमा सम्बन्धित पक्षलाई खबरदारी गर्नुको साटो नेपालीलाई पीडामाथी पीडा दिएको भन्दै ट्वीटरमा भारतीय मिडियाको कडा आलोचना भएको हो ।

    नेपालका मात्रै हैन भारतीय नागरिक समेत भारतीय मिडिया विशेष गरी टेलिभिजनबाट आजित भएको उनीहरुको ट्वीटबाट बुझ्न सकिन्छ । ट्वीटरमा पंकज जी लेख्छन्, 'नेपाली दाजुभाइसँग मेरो आग्रह हाम्रा (भारतीय) टिभीले भूकम्प आउँदा कस्तो लाग्यो भनेर सोधेमा तिनीहरुलाई त्यही सिध्याइदिए हुन्छ ।'त्यस्तै ट्वीटरमा ट्रथ अफ गुजरात हेन्टलले पनि भारतीय मिडियाप्रति आक्रोश पोखेका छन्, 'नेपालीहरु ट्वीटरमा गो होम इन्डियन मिडिया ट्रेन्डिङ गरिरहेका छन् । मोदीका प्रचामुखी टिभी च्यानलको घर फर्कने समय आइसकेको छ ।' 


    सभिन्द्र मानले भारतीय मिडियाविरुद्ध चलाइएको यो ट्रेन्ड एकदमै सही भएको तर्क गरेका छन् । 'भूकम्पमा छोरो गुमाएकी आमालाई कस्तो लागिरहेछ भनेर सोधेको देखेको थिएँ । उनले कस्तो अनुभूति गरिन् होला, घृणित काम ।'

    आइतबार दिउँसोसम्म ३० हजारको हाराहारीमा यो ह्याज ट्याट प्रयोग भइसकिएको छ ।  ट्वीटर प्रयोगकर्ताको यो रचनात्मक दबाबले भारतीय मिडियाको चेत खुल्न सहयोग गर्ने ट्वीटर प्रयोगकर्ताको टिप्पणी छ ।

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    मोदी सरकार, ये समय उद्दार का है, जासूसी का नहीं- नेपाली मीडिया

    नेपाली मीडिया के निशाने पर भारत और नेपाल सरकार

    नई दिल्ली। भूकंप की तबाही से उजड़े नेपाल को संवारने में जुटी वहां की सत्ताधारी कुलीन वर्ग की जो रीढ़विहीन औकात है, उस पर हिन्दुस्तानी सुगम संगीत की एक महानतम शख्सियत में से एक बेग़म अख्तर की गाई एक ग़ज़ल बिलकुल सटीक बैठती है।

    कोई उम्मीद गर नजर नहीं आती/ कोई सूरत नजर नहीं आती//

    एक कठपुतली सरकार से कोई आशा करे भी तो कैसे? एक कठपुतली सरकार जिसके चेले चपाटी बारी बारी से कौन बनेगा प्रधानमंत्री के खेल में मस्त रहने की परिपाटी में रमे रहना ही अपना धन्यभाग समझते हों। एक देश जिसके माथे पर सदियों से दो बिशाल मुल्कों भारत व चीन के बीच फंसे सूखे कद्दू की तरह अटके रहने की अभिशप्तता हो, कि किसी एक पहाड़ ने थोड़ा करवट इधर लिया कि देश की अखंडता और सार्वभौमिकता गयी भाड़ में। एक देश जो जिसकी एक तिहाई आबादी की आजीविका दक्षिणी सीमा के पार सदियों से चाय के बर्तन मांजकर, उसकी सीमाओं की हिफाजत करके भी 'भाड़े के सैनिक'वाली इज्जत बटोरने के नाम बहादुर कहलाती हो। एक देश जिसकी सार्वभौमिकता, इतिहास के तहखाने से उसकी सार्वभौम जनता को उन्नति व सुख-शांति के पथ पर ले जाने के लिए राजतंत्र से लोकतंत्र में 'स्टेज'करा देने के बाद रद्दी के ढेर में फ़ेंक दी जाती रही हो। वो भी सब कुछ विकास, गणतंत्र और देश में 'अच्छे दिन'आयात करने के नाम पर।

    हाँ, यहाँ नेपाल की ही बात की जा रही है। और प्रसंग है, भूकंप के लिए ऑपरेशन मैत्री के तहत नेपाल गयी मेरी 'महान'मात्रभूमि धोती (नेपाली जनमानस में भारतीय सत्ता के वर्चस्व को राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति में धोती की संज्ञा दी जाती है) की कारगुजारियां। नेपाल से जो खबरें आ रही हैं, उसको सुनते और समझते समय एक भारतीय के रूप में मेरी आत्मा कांप उठती है; ह्रदय दुख से फटने को होता है। कि शर्म आती है अपने पर, भारतीय नागरिक का ठप्पा लगाते हुए। मैं यह भी कह सकता हूँ कि नेपाल में इन कारगुजारियों के जिम्मेवार यहाँ का सत्ता प्रतिष्ठान (नेहरूवादी 'समाजवादी'से लेकर अभी के प्रचारवादी हिन्दुत्ववादी तक) हैं। तब क्यूँ मैं अपने को दोष दूँ। लेकिन तब मैं अपने से पूछता हूँ कि एक देश के ऊपर लगने वाले दाग से क्या मैं 'उसका एक नागरिक मुक्त'हो सकूँगा।

    भूकंप के तबाह हुए देश नेपाल को आज राहत सामग्री पहुँचाने और बचाव कार्य में सहयोग करने वाले प्रत्येक देश की जरूरत है। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि  नेपाल का यह दक्षिणी पड़ोसी राहत व बचाव कार्य के अलावा नेपाल की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के साथ ही साथ दूसरे पड़ोसी चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार से भारतीय वायु सेना के सैन्य हेलीकाप्टर एम् आई-17, चीन की सीमा से लगे हुए नेपाल के सुदूर-दुर्गम जिलों यथा सोलुखुम्बू, व रसुवा में उद्धार कार्य के बहाने चीन की हवाई सीमा में प्रवेश कर उसके उल्लंघन में पहले दिन से ही लगे हुए हैं। जिस तरह घायलों को बचाने और सुरक्षित निकालने के नाम पर सैन्य हेलीकाप्टर एम् आई-17 नेपाली इलाके से सटे हुए चीनी हवाई क्षेत्र में उड़ान पर उड़ान भर रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नेपाल इस पड़ोसी देश का एक अभिन्न राज्य हो। अन्यथा चीन सरकार ने शुरू में ही नेपाल सरकार को भारत के इस जासूसी कदम पर चेतावनी न दी होती।

    … लेकिन मामला रुकता नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल मामला यहीं तक तो मात्र सीमित नहीं है, क्योंकि काठमांडू एअरपोर्ट में जिस रणनीतिक तरीके से भारतीय सेना (व उसकी पैरामिलिट्री बल 'सीमा सशत्र बल') की उपस्थिति जारी है और उसके हेलीकाप्टर बचाव कार्य के नाम पर मात्र भारतीय और गाहे-बगाहे विदेशी नागरिकों को बचाने में लगे हैं, वह शर्मनाक है। नेपाली पत्रकार राजेश राई के हवाले से 1 मई को "सरकार ! हामी ढलेका छौं, देशको स्वाभिमान ढल्न नदिनुहोस्" शीर्षक से प्रकाशित खबर ( http://www.nayapage.com/oped/10125 ) के अनुसार, सोलुखुम्बू व रसुवा जिलों में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। अभी तक इन इलाकों में राहत सामग्री के नाम पर खाने के पैकेट ही पहुंचे हैं। क्षतिग्रस्त मकानों के मलबों के नीचे दबे लोगों को बचाने का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। हजारों घायल लोग खुले मैदानों में शरण लिए हुए हैं। और तब यह हाल है, भारतीय वायुसेना के बचाव दल पर्यटकीय क्षेत्रों लुक्ला व लाटाबांग में केवल भारतीय पर्यटकों (इसमें भारतीय मीडिया कर्मी का 'भूकंप पर्यटन' भी शामिल हैं) को वापस सुरक्षित स्थान पर ला रहे हैं।

    पत्रकार राई की इस खबर में, नेपाली सेना व ब्रिटिश गुरखा सिग्नल के सीनियर अधिकारी के हवाले से यह कहा गया है कि 'भारतीय सैन्य विमान नेपाली जिलों से सटे चीन के इलाकों का गहरा अध्ययन करने के लिए जासूसी में जुटे हुए हैं'।

    मोदी सरकार ! तपाईलाई थाहा छ, नेपाल क्षतविक्षत जस्तै छ । तर, जे भएपनि भोली नेपाल रहन्छ । हामी रहन्छौं । यस्ता जासुुसी भोली गरे हुन्न ?

    - See more at: http://www.nayapage.com/oped/10125#sthash.KTLp2a0q.dpuf

    वे आगे लिखते हैं कि यह कैसी विडम्बना है कि इन इलाकों के लोग अभी तक टेंट व त्रिपाल न मिल सकने के कारण बारिश के समय भी खुले में रहने को मजबूर हैं। भारत के 6 हेलीकॉप्टर जहाँ जासूसी के लिए चीनी क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करने में लगे हुए हैं, वहीँ दूसरी ओर बाकी के 6 विमान राहत व बचाव के नाम पर खाने के पैकेट गिराने वाली उड़ाने ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इसके चालक दुर्गम इलाकों में राहत/ बचाव कार्य में उड़ाने भरने के आदी नहीं हैं।

    India मोदी सरकार, ये समय उद्दार का है, जासूसी का नहीं- नेपाली मीडिया

    आफ्नो नागरिक लिएर कलंकीबाट फर्किदै गरेको भारतीय बस । बसमा अधिकांस सिटहरु खाली देखिन्थे तर, यात्रुुहरुले हारगुुहार गर्दा पनि नेपाली कसैलाई चढाएनन् – See more at: http://www.nayapage.com/oped/10125#sthash.KTLp2a0q.dpuf

    पवन पटेल

    photo मोदी सरकार, ये समय उद्दार का है, जासूसी का नहीं- नेपाली मीडिया

    About The Author

    पवन पटेल, लेखक जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में पीएचडी हैं और आजकल वे 'थबांग में माओवादी आन्दोलन'नाम से एक किताब पर काम कर रहे हैं; वे भारत-नेपाल जन एकता मंच के पूर्व महा सचिव भी रह चुके हैं।


    Chairman from the private sector is the latest trend to revamp State run units!

    Besides bringing the second tranche of the existing CPSE ETF to raise Rs 5,000 crore, the government may create a second ETF consisting of only PSU shares.


    The Bagula community has taken over Indian Parliamentary system.

    No public hearing at all.No information about legislation.No publication of draft.It is the Bagula  Private Expert panel which decides which law has to be amended next,what should be the new tax reform and what would be the policy of government of India.Parliament is made for readymade consensus to sustain the racial governance of fascism,the Manusmriti rule and our politics of Millionair Billionair ruling class irespective of ideology ,identity and color is all about the continuity of ethnic cleansing.

    Palash Biswas


    The Bagula community has taken over Indian Parliamentary system.Since ATAL NDA regime,it is the ultimate truth.I have been posting so many times the reports of disinvestment council and disinvestment commissions which prepared the fundamental blueprint of selling off the Golden Bird, the Mineral Rural India with its resources and everything that the people of India own.

    No public hearing at all.No information about legislation.No publication of draft.It is the Bagula  Private Expert panel which decides which law has to be amended next,what should be the new tax reform and what would be the policy of government of India.Parliament is made for readymade consensus to sustain the racial governance of fascism,the Manusmriti rule and our politics of Millionair Billionair ruling class irespective of ideology ,identity and color is all about the continuity of ethnic cleansing.

    Thus, reforms sets a new trend if any PSU unit is not directly privatized or disinvested ,change the management and install Chairman,MD and GM from private corporate companies.

    That is it.The new financial year has just begun but sections of the government, including the nodal disinvestment department, have already come to question the feasibility of this year's all-time-high stake sale target of Rs 69,500 crore.

    Besides bringing the second tranche of the existing CPSE ETF to raise Rs 5,000 crore, the government may create a second ETF consisting of only PSU shares.


    According to sources, the disinvestment department has apprised the budget division in the finance ministry of many developments that could potentially disrupt the pace of the disinvestment, chiefly the petroleum ministry opposing the stake sales in oil PSUs ONGC and Indian Oil Corporation (IOC), citing the absence of any guarantee that the subsidy yoke will be taken off their shoulders.

    The government has been consistently missing by wide margins the Budget targets for stake sale proceeds for the last few years, even as it used to exude confidence during the final few weeks of the year that they would be met.


    No wonder that an expert panel has sought a radical revamp of state-run Bharat Broadband Network Ltd (BBNL), calling for a chairman from the private sector, hiring substantially from outside the government system for other ranks, giving the organisation a direct line to the Prime Minister and establishing a framework to ease right of way as Economic Times reports.


    Meanwhile,we happen to be the digital Citizens of this emerging market as technology advanced and thus,amidst the net neutrality debate, Facebook launches Internet.org platform which offers free access to basic internet services on mobile phones, as well as access to Facebook's own social network and messaging services.Every citizen is mobile now and might be connected.It is,however,seems to be yet another opportunity to connect the nation beyond identities.

    Please forward the all important information on your mobile network as Corporate Media is all about corporate Raj.Pl circulate the content which we publish on blogs and our network of alternative media,for example HASTAKSHEP.


    Financial Express reports:The government may set up multiple exchange traded funds to sell its shares in state-run as well as private companies to give a leg-up to the ambitious Rs 69,500 crore  disinvestment plan in FY16, sources said.

    Besides bringing the second tranche of the existing CPSE ETF to raise Rs 5,000 crore, the government may create a second ETF consisting of only PSU shares, while a third will likely be created by pooling in shares owned by the government in private companies such as Hindustan Zinc, Balco, Tata Communications, IDFC and shares held through SUUTI, sources told FE.

    Using an extant CPSE ETF, which invested in a pool of 10 public sector stocks, the government raised Rs 3,000 crore in FY14. The units of this ETF, managed by Goldman Sachs, saw capital appreciation of 40% in the first year after debuting on March 28, 2014, giving a positive narrative to officials to push for more ETFs.

    ETF is seen as a safer bet to invest in equities compared to individual stocks which are vulnerable to fluctuations in the market.

    The department of disinvestment, which is pushing the government's agenda of increasing retail participation in its disinvestment programme, has got a shot in the arm after the Employees' Provident Fund Organisation, which manages retirement funds worth more than Rs 5 lakh crore, decided to invest up to Rs 5,000 crore in equity, mainly CPSE ETFs, this year. The department was also confident that PFRDA would shortly allow retirement funds under NPS to invest in ETFs. "Time is on our side…We can create more ETFs this year,"a senior official said, referring to the early start of the disinvestment programme with 5% stake sale in REC this month.


    Meanwhile,CITU has opposed disinvestment in Visakhapatnam Steel Plant by selling 10 per cent stake.The Hindu reports.

    The sale of 27 per cent equity of Hindustan Zinc to Vedanta Group should be stopped and the profit-making HZL reopened, CITU State vice-president Ch. Narsinga Rao said in a memorandum submitted to Union Minister of State for Labour Bandaru Dattatreya.

    HPVP (BHEL) and HSL should be given work orders and the proposal to amend the Major Port Trust Act should be dropped, he said in the memorandum.

    Mr. Narsinga Rao opposed amendments to the Industrial Disputes Act, 1947. He was also against making Contract Labour Act applicable to units above 20 workers. District INTUC president Mantri Rajasekhar wanted minimum wage increased to Rs.13,000. Bharatiya Port and Dock Mazdoor Mahasangh president K. Bhavani Shankarudu and BMS national vice-president M. Jagadeeswara Rao urged the Minister to open ESI corporate office for the East Coast in Visakhapatnam. .


    Meanwhile,Government has shortlisted about a dozen PSUs including IOC, National Fertilizers, MMTC, Hindustan Copper and ITDC for stake sale to achieve the current fiscal's disinvestment target of Rs 41,000 crore.

    The Department of Disinvestment plans to divest 5-15% government stake in these state-owned companies, and has already floated a draft Cabinet note to seek nod for stake sales in certain PSUs, sources said.

    As per the roadmap, 10% stake each would be diluted in Engineers India Ltd (EIL), NALCO, NMDC and Indian Oil Corporation (IOC).

    As much as 15% stake would be up for sale in National Fertilizers Ltd (NFL), Hindustan Copper Ltd (HCL), India Tourism and Development Corp (ITDC), State Trading Corp (STC) and MMTC, sources added.

    Besides, the government plans to dilute 5% stake each in BHEL, NTPC, Rashtriya Chemicals and Fertilizers (RCF) and Dredging Corporation (DCIL), the sources said.

    They added that the stake sales are scheduled for current fiscal and DoD has already secured Cabinet approvals for stake sale BHEL, NMDC and NALCO.

    Although a 5% stake sale in ONGC has also been approved by the CCEA, but a delay in fuel subsidy sharing roadmap could delay the Rs 14,000 crore stake sale in Oil and Natural Gas Corp (ONGC), sources said.

    A stake sale in IOC would garner about Rs 9,000 crore, while that of EIL Rs 700 crore, NALCO Rs 1,200 crore and NMDC (Rs 5,300 crore) as per the current market prices.

    Besides, BHEL could garner around Rs 2,900 crore, NTPC Rs 6,000 crore, RCF (Rs 190 crore) and DCIL (Rs 60 crore).

    Besides, stake sales in HCL could fetch about Rs 1,000 crore, while that in tourism company ITDC could garner about Rs 169 crore.

    Further, MMTC stake sale could garner about Rs 800 crore, NFL (Rs 240 crore) and STC (Rs 140 crore).

    The government has already sold 5 per cent stake in Rural Electrification Corporation (REC) last week to raise about Rs 1,550 crore -- the first disinvestment in the current fiscal. The stake sale received robust interest from retail investors.

    Although it is not clear which PSU would hit the markets next as per the disinvestment roadmap, sources said that the Finance Ministry is watching the markets closely and as and when it feels proper the share sales.

    The government has budgeted to raise Rs 41,000 crore through PSU stake sale in the current fiscal and another Rs 28,500 crore through strategic stake sales.


    Bharat Broadband Network Ltd (BBNL)

    The recommendations by the expert committee on the National Optic Fibre Network (NOFN) are aimed at galvanising the project, which hasn't made much headway in the past few years, in the context of Prime Minister Narendra Modi's ambitious bid to connect the people of India through Digital India over the next few years.


    The panel recently submitted its review report to the telecom department. ET has reviewed the report. The NOFN is a brainchild of the Telecom Commission dating back to 2011.


    It aims to build a broadband infrastructure network connecting block headquarters to gram panchayats. Steered largely by BBNL, it's been running behind schedule.


    Arguing that the "NOFN in its present form cannot work", the expert committee said that the "single most urgent, important factor that would determine BharatNet's implementation success" is an overhaul of BBNL, bringing in greater autonomy, flexibility and industry leadership that enables quick decision-making.


    The expert committee set up by the government earlier this year included former department of electronics and information technology secretary J Satyanarayana, former Nasscom presidents Som Mittal and Kiran Karnik, and Aruna Sundararajan, administrator, USO Fund. The expert committee has also recommended upgrading and renaming the project Bharat-Net in keeping with the Modi government's vision of Digital India.


    Digital India targets 1.75 million broadband connections by 2017 and 600 million by 2020 at a minimum 2 Mbps download speed with the

    availability of at least 100Mbps on demand. BharatNet/NOFN is critical to this.


    Looking into the finances of the Rs 72,778-crore project, the committee has suggested pilots to assess whether Bharat Sanchar Nigam Ltd's duct infrastructure can be used to lower project posts. Its cost comparisons indicate that BharatNet will score over NOFN over 10 years. It calculates that implementation of the project can result in benefits to the tune of Rs 66,465 crore in the first year of commissioning -- FY2018-19.


    The panel wants the post of chairman and managing director split. At least half the directors should be from outside government as should a significant proportion of its senior management, it said. The non-executive chairman should be "a globally renowned and eminent Indian with proven expertise in project management, preferably from industry", selected by the PM, the finance minister and the minister for communications and IT through a search process. The managing director and CEO should be "an experienced executive from government" system with a "credible track record of managing and delivering projects" in telecom or related sectors. The person should be appointed for five years with compensation being based on performance, which will be reviewed annually.


    The report said BBNL's staff should be of world class with representation from key government agencies, industry, finance, telecommunications, project management and consultancy. BBNL should be free to recruit from the civil services and public sector unit ranks apart from specialised experts in the private sector.


    This committee also recommended a new approach for the "de-layering" of decision-making to speed up project implementation. It called for an Empowered Project Group headed by the communications minister and including various top officials along with the BBNL chairman.


    This group will directly report to the PM on the progress of BharatNet, cutting out the Telecom Commission in all matters related to the network. It will also be empowered by the Cabinet to take decisions on matters referred to it by BBNL. A Bharat-Net Council headed by the IT minister will be set up and required to meet bi-annually for inter-agency coordination while committees will be established at the state level to troubleshoot BharatNet implementation.


    Apart from this, the panel has sought predictable and adequate funding flows along with the creation of formal channels of communication with state governments, ministries and stakeholder agencies for smoother project implementation.


    The Mechanics


    The committee said determination of demand for bandwidth and its pricing is "best left to market forces while keeping a ceiling on retail tariff to ensure affordability".


    The report has identified three implementation models keeping in mind the challenges faced during NOFN phase I -- the state government-led model, the central public sector unit-led model and the private sector-led model. Still, the funding responsibility should be with the Centre "to ensure equality of treatment of all states".


    To tackle right of way (RoW) issues, the committee has recommended that BBNL make a lump sum payment upfront to agencies such as the National Highways Authority of India, oil companies etc., so the balance can be adjusted as approvals come through. It has also suggested that state governments sign agreements with the agencies to formulate a common procedure for RoW approvals. The telecom department may also enter into a similar arrangement with the environment ministry for expeditious clearances.


    As per the report, it is estimated that around 20,000 gram panchayats would need to be connected over radio and around 3,000 over satellite media. For the remaining 57,000 gram panchayats, it is assumed that bandwidth capacity will be provided through optic fibre media in linear architecture. It is estimated that connecting 30,000 gram panchayats with satellite media will cost Rs 162 crore.


    While refraining from making any recommendations on last-mile connectivity except for government services, the committee has recommended that where overhead fibre cable is to be installed on electricity poles, suitable RoW arrangements should be made with electricity utility agencies.


    The report also recommends survey and replanning the entire network for migration from NOFN to BharatNet without any additional costs and substantial loss of existing investment.

    Disinvestment Commission - Department of Disinvestment ...

    www.divest.nic.in/discommission.asp

    The Commission was reconstituted vide Ministry of Disinvestment resolution ... theDisinvestment Commission, would be referred to Board for Reconstruction of ...

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    Prime Minister's Council on Trade and Industry - India Image

    indiaimage.nic.in/pmcouncils/reports/disinvest/disinvest.html

    But more than these two, what has been reported in the media about the government's intentions is the really positive signal. Why is disinvestment necessary?

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    Ministry of Finance (India) - Wikipedia, the free encyclopedia

    en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Finance_(India)

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    The following cadre controlling authority of the Civil Services (including Indian ... 2.4 Department of Financial Services; 2.5 Department of Disinvestments. 3 See ...

    Disinvestment in India's Public Sector

    pib.nic.in/feature/feyr2001/fmar2001/f150320012.html

    Disinvestment of a percentage of shares owned by the Government in public ... The Prime Minister's Economic Advisory Council in a report on Economic ...

    Sail Disinvestment: Latest Sail Disinvestment News, Videos

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    Department of Disinvestment

    www.divest.nic.in/

    Department of Disinvestment, Government of India. Arrow ... text size Line High Contrast View Standard view Line Hindi Line The Flag of India ... Designated Authority· Authorized Officer to receive Complaints · Procedure ... COAL INDIA LTD.

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    Disinvestment Policy - Department of Disinvestment ...

    www.divest.nic.in/chap5.asp

    Department of Disinvestment, Government of India. Arrow Promote .... To set up aDisinvestment Commission for advising on the disinvestment related matters;.

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    Disinvestment improves efficiency and pushes up growth rates. Growth provides jobs and employment. If the Indian economy can grow at around 7.5%, the ...

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    A Disinvestment Commission was set up in 1996 to carefully examine withdrawal of public sector from non-core, non-strategic areas with assurance to workers ...

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    Disinvestments-A Historical Perspective - bsepsu.com

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  • Reuters

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  • Master list of Central Public Sector Enterprises - bsepsu.com

  • www.bsepsu.com/list-cpse.asp

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  • [PDF]IMPACT OF DISINVESTMENT ON PROFITABILITY OF ... - ijrsr

  • www.ijrsr.com/May2014/3.pdf

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    Financial Times

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    DISINVESTMENT IN PSU's IN INDIA - Pezzottaite Journals

    pezzottaitejournals.net/index.php/IJTGBP/article/view/1182

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    [PPT]I N D I A - ICAO

    www.icao.int/Meetings/.../kaul....

    International Civil Aviation Organization

    *1949: Air India International begins regular flights between Bombay and London. 2. ... *1999: Government of India sets up the Disinvestment Commission to ...

    Sarkaritel.com, : Ministries, Government of IndiaDisinvestment

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    www.archive.india.gov.in/govt/rajyasabhampbiodata.php?mpcode...

    India

    ... of the Department of Disinvestment (Additional Charge) April 2000 Elected to ...Indian Council of World Affairs April 2006 Re-elected to Rajya Sabha Aug.

    [PDF]Disinvestment Policy in India: Progress and Challenges

    www.theglobaljournals.com/ijar/file.php?val=August_2013...136...

    for Disinvestment Policy in India came through the Industrial Policy Statement 1991.The policy .... to the Planning Commission that 25% of PE equity be disin-.

    [PDF]Challenges and Impact of Disinvestment on Indian ... - IJMBS

    www.ijmbs.com/34/mkrastogi2.pdf

    Steel Authority of India Ltd. (SAIL). 19.9075. 5.00. Videsh Sanchar Nigam Ltd. (VSNL). 1.2000. 20.00. Total. 87.2125. Source: percentage disinvested from Public ...

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    The government will sell a 5 per cent stake in state-run Steel Authority of India Ltd (SAIL) on Friday, kicking off a disinvestment program that is crucial for the ...

    Oxford Council first UK authority to pass divestment motion

    gofossilfree.org/.../oxford-council-first-uk-authority-to-pass-divestment-...

    Sep 16, 2014 - Oxford — Oxford City Council has become the first local authority in the UK to pass a motion on fossil fuel divestment. The Council pledged to ...

    Divest Oxfordshire from fossil fuels | Fossil Free

    https://campaigns.gofossilfree.org/petitions/fossil-free-oxford-city-council

    To: Oxford City Council and Oxfordshire County Council ... Divestment from fossil fuels would make a powerful statement that the fossil fuel industry is morally ...

    World Council of Churches Endorses Fossil Fuel Divestment

    350.org/.../world-council-of-churches-endorses-fossil-fuel-divest...

    350.org

    Jul 11, 2014 - Geneva, Switzerland — The Central Committee of the World Council of Churches (WCC), a fellowship of over 300 churches which represent ...

    Human Rights, Corporate Complicity and Disinvestment

    https://books.google.com/books?isbn=1139501682

    Gro Nystuen, ‎Andreas Follesdal, ‎Ola Mestad - 2011 - ‎Political Science

    The Council on Ethics for the Government Pension Fund – Global – appointment and mandate (1) The Ministry of Finance appoints the Council on Ethics for the ...

    [PDF]IMPACT OF DISINVESTMENT ON PROFITABILITY OF ... - ijrsr

    www.ijrsr.com/May2014/3.pdf

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  • Arts Council England

  • 1 Introduction. Disinvestment is usually a final stage of our strategic reviews or monitoring. As such it usually occurs after a longer process has reached its ...

  • How divestment in 1998 could have saved Air India - Rediff ...

  • www.rediff.com› Business

  • Rediff.com

  • May 9, 2011 - How divestment in 1998 could have saved Air India. ... the prime minister's economic council; and M R Nair, chairman of Steel Authority of India.

  • Subcommittee on Abandonment, Foreclosure & Disinvestment

  • legistar.council.nyc.gov/DepartmentDetail.aspx?...

  • New York City Council

  • All Committees; City Council; Committee of the Whole; Committee on Aging ... (inactive); Subcommittee on Abandonment, Foreclosure & Disinvestment (inactive) ...

  • SRIRC's first Statement on the fossil fuel divestment campaign

  • www.admin.ox.ac.uk/councilsec/.../srircstatementon...

  • University of Oxford

  • Jul 28, 2014 - SRIRC's first Statement on the fossil fuel divestment campaign, CouncilSecretariat.

  • World Council of Churches rules out fossil fuel investments ...

  • www.theguardian.com› Environment › Religion

  • The Guardian

  • Jul 11, 2014 - 350.org's European divestment coordinator, Tim Ratcliffe, said: "The World Council of Churches may be the most important commitment we've ...

  • Go for divestment in blue-chip PSU majors: Assocham - The ...

  • www.thehindubusinessline.com/...divestment.../article4917...

  • Business Line

  • Jul 15, 2013 - Jagannadham Thunuguntla, co-chairman, Assocham Capital MarketCouncil, addressing a press conference after releasing a study on 'PSU ...

  • Welcome to GoodCo: Using the Tools of Business to Create ...

  • https://books.google.com/books?isbn=1472409337

  • Mr Tom Levitt - 2014 - ‎Business & Economics

  • Some councils and universities have heeded the call to disinvest from the arms trade: Liverpool City Council has, for one, but an attempt by the Scottish Green ...

  • Long before, DISINVESTMENT Council Recommended ...

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  • May 29, 2011 - Long before, DISINVESTMENT Council Recommended Strategeic Sell OFF for AIR INDIA. Aviation Industry OVERALL is Inflicted with sickness.

  • Oxford City Council commits to fossil fuel divestment - Blue ...

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  • UCLA council votes down anti-divestment resolution and ...

  • mondoweiss.net/2013/10/divestment-resolution-legislators

  • Mondoweiss

  • Oct 24, 2013 - On October 22nd, the UCLA Undergraduate Students AssociationCouncil voted to defeat "A Resolution In Support of Positive Steps Towards ...




  • दिल्ली के हुक्मरान भूले नहीं कि दिल्ली भी भूंकप क्षेत्र में है


    गनीमत है कि कल का हिंदू राष्ट्र नेपाल आज स्वतंत्र संप्रभू है और वह संघ परिवार के हिंदू साम्राज्य में शामिल होने से इंकार कर रहा है।


    भारतीय कारपोरेट मीडिया के जनविरोधी हिंतुत्ववादी मोदीयापे  पर इस देश के खासोआम की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती।भूकंप से जख्मी हिमालयी इंसानियत खून से लहूलुहान चीख चीखकर कह रहा हैः

    #GoHomeIndianMedia


    पलाश विश्वास

    फोटोःइकोनामिक टाइम्स के सौजन्य से


    हम लगातार नेपाल त्रासदी पर फोकस बनाये हुए हैं क्योंकि यह हमारे लिए नेपाल की त्रासदी है  नहीं,इंसानियत के खिलाफ मुक्तबाजारी फासिस्ट हमलों की वजह सा आन पड़ी कयामत है यह।


    हिमालय हमारे लिए कोई भारतवर्ष या नेपाल तक सीमाबद्ध राजनीतिक भूगोल नहीं,यह मनुष्यता और सभ्यता के लिए अनिवार्य प्राकृतिक रक्षा कवच है जो तहस नहस है प्रकृति के विरुद्ध अप्राकृतिक ,धर्म के नाम पर अधार्मिक वाणिजियक दखलंदाजी के अखंड सिलसिले की वजह से,जिसे भारत की हिंदू साम्राज्यवादी सरकार और उसके गुलाम कारपोरेट मीडिया की दखलंदाजी ने,हिंदू राष्ट्र बहाली और हिंदू साम्राज्य के गठन की बेताबी ने एकबयक नंगा कर दिया है।


    भारतीय कारपोरेट मीडिया के जनविरोधी हिंतुत्ववादी मोदीयापे  पर इस देश के खासोआम की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती।भूकंप से जख्मी हिमालयी इंसानियत खून से लहूलुहान चीख चीखकर कह रहा हैः

    #GoHomeIndianMedia


    हमारे लिए यह मामला शर्मिदंगी का उतना नहीं है बाहैसियत भारतीय नागरिक या बाहैसियत इस मीडिया के एक नगण्य कारिंदे ,जितना भारी फिक्र का मामला है कि बाजार के हितों,विदेशी पूंजी और विदेशी हितों और हिंदू साम्राज्यवादी एजंडा ने हमारे हुक्मरान और हमारे कारपोरेट मीडिया को इतना अंधा बना दिया है कि सर पर शुरु मृत्युतांडव का भय भी नही है।


    केदार जलआपदा से पहले दिल्ली के हुक्मरान और दिल्ली केंद्रित कारपोरेट मीडिया के लिए हिमालय में तो जैसे इंसानों का कोई बसेरा ही नहीं रहा है।


    केदार जलआपदा के दौरान भी हिमालयी इंसानियत के भूगोल के बजाय हुक्मरान और मीडिया का फोकस धर्मस्थलों और पर्यटन स्थलों के सीमेंट के जंगल को बचाने की प्राथमिकता से सराबोर रहा है।तब हमने इस पर सिलसिलेवार लिखा भी है और हमारे पाठकों को याद भी होगा।


    हिमालयी उत्तुंग शिखरों,हिमालयी ग्लेशियरों,हिमालय से निकली अविराम जलधाराओं,हिमालय की गोद में बसी भौगोलिक राजनीतिक रेखाओं के आर पार इंसानियत के भूगोल के जख्मों,डूब में शामिल आबादियों,घाटियों और गांवों की कोई खोज खबर आज तक नहीं हुई।


    नेपाल की त्रासदी और केदार जलप्रलय के पहले भी हिमालय भूंकप से बार बार थरथराता रहा है।लेकिन उन त्रसादियों ने चूकि मैदानों को स्पर्श किया नहीं,तो हिमालय के जख्मों को मलहम लगाने की सोची नहीं किसी ने।


    यह वैसा ही है कि बंगाल की खाड़ी में इस महादेश का रक्षाकवच बने हुए सुंदरवन और भारतीय समुद्रतट को रेडियोएक्टिव मुक्तबाजारी विकास का आखेटक्षेत्र बनाते हुए मुनाफावसूली में बराबार के हिस्सेदार देस के हुक्मरान और कारपोरेट मीडिया को होश ही नहीं है कि इसके क्या भयंकर नतीजे हो सकते हैं।


    गढ़वाल में आये भूकंप और पहाड़ों में रोज रोज के भूस्खलन और हिमस्खलन से न हुक्मरान का कुछ बिगड़ता है और न मीडिया का।


    तमाम नदियां जो मैदानों को हरियाली नवाजती है और इंसानियत की प्यास बुझाती है,वे आखिरकार हिमालय की बेटियां हैं और गंगा कोई अकेली बेटी नहीं है हिमालय की।


    न गंगा कोई अकेली पवित्र नदी है,कायनात के जनरिये से देखें,इंसानियत के नजरिया से देखें तो जल में चूंकि बसता है जीवन,जल में चूंकि आक्सीजन का बसेरा और जल से ही अन्न और जीवन है,तो जलधारा वहन करने वाली हर नदी पवित्र है।



    लोग यह जानते भी नहीं है अब शायद की मानसून के बादल अगर हिमालय के उत्तुंग शिखरों से टकराकर इस महादेश की प्यासी धरती पर जल न बरसाये,तो मरुस्थल में तब्दील हो जाये राजनीतिक सीमाओं और अस्मिताओं में खंड खंड लहुलूहान इंसानियत का यह भूगोल।


    हम नेपाल पर चर्चा करे हैं बारंबार तो हम उसी इंसानियत के भूगोल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे उत्तराखंड में आयी हर आपदा की गूंज हिमालय के कोने कोने में सुनायी पड़ती है और जैसे उत्तराखंड के बाद नेपाल में भूकंप आया है तो कभी भी नेपाल के बाद उत्तराखंड में फिर भूकंप आ सकता है।


    इसी इंसानियत के भूगोल को बचाने के लिए गौरादेवी और हिमालय में बसने वाली हमारी इजाओं और वैणियों ने पेड़ों को राखी पहनाने का आंदोलन शुरु किया कि भारतवर्ष और समूची मनुष्यता के लिए हिमालय की सेहत को कोई खतरा न हो।


    इसी इंसानियत के लिए देहरादून में एक नब्वे साल के बूढ़े इसान सुंदर लाल बहुगुणा ने अन्न जल त्यागा हुआ है।


    भारत को विदेशी पूंजी और विदेशी हितों का अनंत वधस्थल बनाने वाले हुक्मरान और मीडिया को इनकी क्या परवाह।


    हो सकता है कि जैसे 1978 में गोमुख पर भूस्खलन से बने कृत्तिम जलाशय के फटने से गंगासागर तक जलप्लावन हो गया वैसे ही टिहरी बांध में जो समुंदर बांधा हुआ है पहाड़ में इसानियत की आबादी को डूब में शामिल करके अगले भूकंप में टिहरी भी चपेट में आ जाये और जैसी कि भविष्यवाणी है कि हिमालय में 9 रिक्टर स्केल का भूकंप फिर आना है तो सत्ताकेंद्र दिल्ली के अस्सी फीसद बहुमंजिली फाइव स्टार आबादी की भी शामत आ सकती है और टिहरी में बंधा वह समुंदर पता नहीं भूगोल के किस किस टुकड़े को समुंदर में तब्दील कर दें।


    1978 के उस बाढ़ के वक्तगिरदा,शेखर और मैं गढ़वाल में गंगा के किनारे किनारे गंगोत्री की यात्रा पर अलग अलग जाते रहे हैं और उसकी रपटें सिलसिलेवार नैनीताल समाचार में प्रकाशित है.गढवाल के भूकंप पर उत्तरा टीम से जुड़ी हमारी बैणियों ने गांव गांव का दौरा किया है,उसकी रपटें भी उत्तरा में है


    हम सिर्फ नेपाल को देख नहीं रहे हैं,अपने गृहप्रदेश के एक एक इंच बेदखल ऊर्जाप्रदेश उत्तराखंड के पहाड़ों को देख रहे हैं,बिजली का बिजनेस ,धर्म का बिजनेस,अध्रम का बिजनेस और राजनीति का बजनेस में जिसके शिराएं और धमनियां अब फटने वाली हैं कि तब फटने वाली हैं।


    उस हिमालय के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है,यह जितना सच है,उससे बड़ा सच यह है कि हिमालय के बिना न कायनात है और न इंसानियत है।


    भारत में गोरखों को हम या तो रंगरुट समझते हैं या दरबान।भारत की गोरखा आबादी की तकलीफों पर देश के हुक्मरान ने गौर कब किया है बतायें।


    बंगाल ,सिक्किम और उत्तराखंड के अलावा बाकी देश में जो गोरखे बसते हैं,या सारे पूर्वोत्तर के लोग जो बाकी देश में हैं या जो पूर्वी बंगाल के शरणार्थी जो सारे देश में पुनर्वासित हैं,या जो आदिवासी अपने ही घर गांव में रोज बेदखली अश्वमेध के शिकार हैं,उन सबको आर्यों का यह हिंदू साम्राज्यवाद गैरनस्ली प्रजाजन  ही समझता है।लेकिन भारत में सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करने की हिम्मत हम नागरिकों की नहीं है।


    गनीमत है कि कल का हिंदू राष्ट्र नेपाल आज स्वतंत्र संप्रभू है और वह संघ परिवार के हिंदू साम्राज्य में शामिल होने से इंकार कर रहा है।



    1. News about #Gohomeindianmedia

    2. bing.com/news

    हस्तक्षेप और हमारे ब्लागों पर कल ही हमने यह स्टोरी लगायी है।देखेंः

    भारतीय मीडिया की दादागीरी के विरुद्ध नेपाल उबला #GoHomeIndianMedia

    भारतीय मीडिया की दादागीरी के विरुद्ध नेपाल उबला #GoHomeIndianMedia

    नेपाल संप्रभु राष्ट्र है और उसका आत्मसम्मान है- नेपाली जनता की प्रतिक्रियाएं

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    भारतीय सेना को 200 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा नेपाली मीडिया

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    2015/05/03


    Letter To Indian Media by Nepali People #GoHomeIndianMedia

    2015/05/04 World1 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    Letter To Indian Media To Indian media, I would like to thank from the bottom of my heart for the help your country has provided at this time of crisis in my country, Nepal. All the Nepalese in and outside of the country are thankful to your country. However, me being a Nepali outside from my motherland, when saw your ... Read More »

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    नेपाल संप्रभु राष्ट्र है और उसका आत्मसम्मान है- नेपाली जनता की प्रतिक्रियाएं

    2015/05/04 नेपाल भूकंप0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    नेपाल संप्रभु राष्ट्र है और उसका आत्मसम्मान है- नेपाली जनता की प्रतिक्रियाएं नई दिल्ली। भारतीय मीडिया ने नेपाल के विनाशकारी भूकंप के विषय में गलत प्रचार किया। अब नेपाल में भारत सरकार द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप करने की बातें नेपाली मीडिया में उठ रही हैं। इसी समय भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी ने भी नेपाल में भारतीय मीडिया के असफल ... Read More »

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    मोदी सरकार, ये समय उद्दार का है, जासूसी का नहीं- नेपाली मीडिया

    2015/05/04 नेपाल भूकंप1 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    नेपाली मीडिया के निशाने पर भारत और नेपाल सरकार नई दिल्ली। भूकंप की तबाही से उजड़े नेपाल को संवारने में जुटी वहां की सत्ताधारी कुलीन वर्ग की जो रीढ़विहीन औकात है, उस पर हिन्दुस्तानी सुगम संगीत की एक महानतम शख्सियत में से एक बेग़म अख्तर की गाई एक ग़ज़ल बिलकुल सटीक बैठती है। कोई उम्मीद गर नजर नहीं आती/ कोई ... Read More »

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    भूकंप, राहत और राजनीति

    2015/05/04 नेपाल भूकंप0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    25 अप्रैल को दोपहर लगभग 12 बजे आये भूकंप ने नेपाल को बुरी तरह तबाह कर दिया है। राजधानी काठमांडो के अलावा घाटी के दो अन्य प्रमुख शहर भक्तपुर और ललितपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। घाटी से बाहर लामजुंग, गोरखा, सिंधुपालचोक आदि जिलों में तबाही का आलम यह है कि वहां 70 प्रतिशत से अधिक मकान ध्वस्त हो चुके ... Read More »

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    भारतीय सेना को 200 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा नेपाली मीडिया

    2015/05/03 नेपाल भूकंप0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    भारतीय सेना को 200 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा नेपाली मीडिया  धोती की कठपुतली सरकार नई दिल्ली। ताजा मामला इस 'बहादुर'देश की सार्वभौमिकता से नहीं जुड़ता बल्कि उससे कहीं ज्यादा संगीन व अपराधिक है। नेपाल से छपने वाले तमाम छोटे-छोटे वेब न्यूज़ साईट और सोशल साईट इस घटना की गंभीरता से द्रवित हैं। सिन्धुपालचौक, राजधानी काठमांडू से ... Read More »

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    भारतीय मीडिया की दादागीरी के विरुद्ध नेपाल उबला #GoHomeIndianMedia

    2015/05/03 नेपाल भूकंप1 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    भारतीय मीडिया से घर लौटने की नेपाली जनता की मांग भारतीय मिडियाको दादागिरीविरुद्ध ट्वीटरमा आक्रोश काठमाण्डौ :  नेपाललाई महाविपत्ती परेका बेला छिमेकी मुलुक भारतका सञ्चार माध्यमको अस्वभाविक गतिविधिको सामाजिक सञ्जालमा तीब्र विरोध हुन थालेको छ । भूकम्पको समाचार लेख्न नेपाल आएका भारतीय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिको अराजक गतिविधि र भारतीय सञ्चार माध्यमको हेपाहा प्रवृत्तिको ट्वीटरमा तीब्र विरोध हुन थालेको छ । An ... Read More »

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    दुनिया भर की मेहनतकश इंसानियत के कत्लेआम की तैयारी है

    2015/05/03 मुद्दा0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    यह मानवीय त्रासदी जितनी नेपाल की है, उससे कहीं ज्यादा भारत और समूचे महादेश की है हिमालय में जो उथल पुथल हो रहा है। उसका खामियाजा बदलते मौसम चक्र, जलवायु और आपदाओं के सिलसिले में हमें आगे और भुगतना है। इसलिए नेपाल के महाभूकंप को हम किसी एक देश की त्रासदी नहीं मान रहे हैं। यह मानवीय त्रासदी जितनी नेपाल ... Read More »

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    नेपालः भूकंप पर डरावनी राजनीति

    2015/05/03 नेपाल भूकंप1 Comments

    Hastakshep With Nepal

    नई दिल्ली। नेपाली मीडिया में लगातार भूकंप और उसके बाद भूकंप राहत के नाम पर लड़े जा रहे छद्म कूटनीतिक युद्ध पर लेख और समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। हम अपने पाठकों के लिए यह लेख और समाचार उपलब्ध करा रहे हैं। नेपाली भाषा के ये लेख पढ़ने में आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन थोड़ा धैर्य से पढ़ने ... Read More »

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    महोदय! नेपाल कम से कम अभी तक सार्वभौमिक राष्ट्र है

    2015/05/02 नेपाल भूकंप1 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    नई दिल्ली। एक विशेष बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है, कि भूकंप के दो दिन बाद नेपाल सरकार द्वारा गुपचुप तरीके से देश में 'राष्ट्रीय आपातकाल'लगा दिए जाने और काठमांडू में विदेशी भारतीय सेना बुला लिए जाने की जानकारी देश के राष्ट्रपति डॉ. राम बरन यादव तक को नहीं दी गयी, जबकि अंतरिम संविधान 2006 के अनुसार, वे ... Read More »

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    कहीं, दुश्मनी में न बदल जाए ये ऑपरेशन मैत्री !!!

    2015/05/02 नेपाल भूकंप1 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    ऑपरेशन मैत्री की जमीनी सच्चाई कुछ और ही है  यह एक तथ्य है कि भारत और नेपाल के रिश्ते सामाजिक व सांस्कृतिक धरातल पर एक भारत व नेपाल के 'दोस्ताना सामाजिक-सांस्कृतिक'संबंधों के बीच चीन एक ऐसा पेंच है, जिसको लेकर नेपाली कुलीन वर्ग और आम जनता में कोई असमान ग्रंथि नहीं है, जबकि नेपाली शासक वर्ग विगत के 65 ... Read More »

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    भूकंप और भगवान

    2015/05/02 कुछ इधर उधर की0 Comments

    नेपाल भूकंप पर विशेष रिपोर्टिंग

    धन्य हैं ऐसे भगवान और इनके एजेंट- भूकंप और भगवान ईरान के किसी अयातुल्लाह काज़िम सेदिघी ने कुछ साल पहले कहा था कि प्राकृतिक आपदाएं लोगों के कृत्यों का परिणाम है। अयातुल्लाह साहब पर्यावरण को किए जा रहे नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं। उनका बयान किसी और ही 'नुकसान'के बारे में है। इनका कहना है कि भूकंप ... Read More »

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    राष्ट्रीय झंडे के साथ कोलकाता से शुरु हो चुकी है आजादी की लड़ाई!

    2015/05/01 आजकल0 Comments

    KOLKATA: Celebration of LABOR DAY

    मेहनतकशों को इस कारपोरेट केसरिया फासिस्ट मनुस्मृति सत्ता के खिलाफ गोलबंद करके हम यकीनन देश जोड़ेंगे, गुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे! उनके एटमी सैन्यतंत्र, सलवाजुड़ुम और आफसा के खिलाफ हमारा हथियार भारत का राष्ट्रीय झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, मां तुझे सलाम! राष्ट्रीय झंडे के साथ कोलकाता से शुरु हो चुकी है आजादी की लड़ाई। मेहनतकशों को इस कारपोरेट केसरियाफासिस्ट मनुस्मृति ... Read More »

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    नेपाल की भूकंप त्रासदी – प्राकृतिक आपदा में भी घृणा अभियान !!!

    2015/05/01 नेपाल भूकंप2 Comments

    Hastakshep With Nepal

    नई दिल्ली। नेपाल की भूकंप त्रासदी के बीच जहां नेपाल में राहत व बचाव कार्य चालू हैं, वहीं नेपाली मीडिया में लगातार भारत के राहत कार्यों को लेकर सवालिया निशान लगाती खबरें प्रकाशित हो रही हैं। प्रमुख नेपाली अखबार कांतिपुर के रेडियो कांतिपुर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और कई सवाल खड़े किए। इधर भारतीय मीडिया नेपाकिस्तान द्वारा भेजी गई ... Read More »

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    जब भूकम्प आता है तो कोई पहचान पत्र लेकर नहीं भागेगा

    2015/05/01 खोज खबर0 Comments

    गोरखा जिले के बरपाक क्षेत्र की एक दुर्गम सड़क पर जीप में लदी राहत सामग्री के साथ दिनेश परसाई

    29 अप्रैल को जब हम लोग बस अड्डे पर पहुंचे तो एक और दृश्य देखने को मिला। यद्यपि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की त्वरित कार्यवाही की वजह से प्रदेश के ज्यादातर लोग निकल चुके थे, फिर भी यूपी परिवहन की बसों का आना बदस्तूर जारी था। वहीं बिहार और आन्ध्र प्रदेश जैसे प्रदेशों के लोग तो बड़ी ... Read More »

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    नेपाल- लाशों की सड़ने की बदबू वहां के लोगों को तोड़ रही है

    2015/05/01 खोज खबर0 Comments

    नेपाल - पूरा कस्बा हो गया जमींदोज़

    नेपाल से इमरान इदरीस का आंखों देखा हाल नेपाल से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट यहाँ पर नेटवर्क की समस्या के कारण लगातार लिख पाना और चित्र भेजना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। आज की मेरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट नेपाल में आई इस त्रासदी की सच्चाई को दिखाने के ऊपर है। काठमांडू से तक़रीबन 135 ... Read More »

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    कृपया भूकम्प को कमीशनखोरी का जरिया न बनायें!

    2015/04/30 विश्व0 Comments

    गोरखा जिले के बरपाक क्षेत्र की एक दुर्गम सड़क पर जीप में लदी राहत सामग्री के साथ दिनेश परसाई

    कृपया भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदा को कमीशनखोरी का जरिया न बनायें! नेपाल में 25 अप्रैल को दिन की दुपहरी में 11.56 मिनट पर गोरखा जिले के बरपाक को केंद्र बनाकर आये 7.9 रिक्टर स्केल के भूकम्प ने हमारे पडोसी देश में व्यापक जन धन की क्षति पहुंचाई है. नेपाल सरकार के अनुसार मृतकों की संख्या 10,000 के आस पास हो ... Read More »

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    फासिस्ट संघ परिवार और सरकार को सुखीलाला के मुनाफे के अलावा न मनुष्यता की परवाह है और न प्रकृति या पर्यावरण की

    2015/04/26 मुद्दा0 Comments

    पलाश विश्वास का रोजनामचा

    पहली मई से पहले क्या करें हम? पूरे देश को जोड़ने का यह मौका है। बेकार न जाने दें। फासिस्ट संघ परिवार को और उसकी कारपोरेट केसरिया सरकार को सुखी लाला के मुनाफे के अलावा न मनुष्यता की परवाह है और न प्रकृति या पर्यावरण की। आपको जनजागरण अभियान के वास्ते मुक्तबाजारी फासिस्ट जायनी नरमेध संस्कृति और जनसंहारी राजकाज के ... Read More »

    http://www.hastakshep.com/tag/with-nepal-2



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    Nepal defends it sovereignty and Nepal asks all nations to end rescue operations!


    #GoHomeIndianMedia: Indian Media Faces Flak For Insensitive Coverage Of Nepal Earthquake

    Palash Biswas


    Nepal defends it sovereignty and Nepal asks all nations to end rescue operations!Mind you ,Nepal has been reduced to a diplomatic battleground and soverein Nepalese people refuses to include itself in Hindutva empire once again for which RSS and its governance of fascism launched an unprecedented capture Nepal campaign and took over governance there.


    Emergency was declared without informing the President.


    Indian army was called without informing the President.


    Further,the rescue operations turned to be multinational espionage project.


    Nepalese peopel who felt the taste of sovereignty and democracy ending the Monarchy,could not bear it and launched an aggressive campaign #goindiamedia.


    Now it has been developed a #goindia campaign as Modi tried to repeat an Indira act of Bagngladesh fame and ended in Rajiv`s Peace Keeping act in Srilanka.


    On Monday, Kathmandu authorities requested all the 34 countries involved in rescue operations in Nepal to call off their operations. However,Nepal has requested India for equipments to remove the huge pile of rubble and help the country in its rehabilitation process. 



    Eight days after a devastating earthquake hit the Himalayan country, Nepal has on Monday called off its search and rescue operation. Nepalese authorities reckon there can be no more survivors. 


    Media reports say that Nepal government on Monday urged foreign rescue workers in the quake-hit capital to return home as hundreds of people visited Buddhist shrines and monasteries to mark the birthday of Gautam Buddha. 


    Information minister Minendra Rijal said the major rescue work in Kathmandu and surrounding areas have been completed and that the remaining operations can be handled by local workers. However, work remained in the villages and remote mountain areas and foreign aid volunteers could work with local police and army rescuers in those areas, he said. 


    Since the April 25 earthquake, 4,050 rescue workers from 34 different nations have flown to Nepal to help in rescue operations, provide emergency medical care and distribute food and other necessities. The death toll from the quake, Nepal's worst in more than 80 years, reached 7,276, police said. 


    Kantipur Post from Kathmandu reports:

     A meeting of the Central Natural Disaster Committee headed by Deputy Prime Minister and Minister for Home Affairs Bam Dev Gautam on Sunday decided to send back foreign rescue and search experts.

    "The meeting decided to send back all foreign teams as the search and rescue in the quake aftermath is almost over. Very few bodies are likely to remain in the rubble which our own security agencies are able to handle," Home Ministry spokesman Laxmi Prasad Dhakal told the Post after the meeting.

    After sending them off with appreciation and gratitude, only a few hundred foreign experts will stay back for relief distribution. The decision is forwarded to the Cabinet which will take a call possibly on Monday. As many as 4,050 experts from 34 countries have been helping in the past nine days.

    They searched big structures for bodies, said Dhakal, adding that "our agencies are now capable to look through small structures". 

    The government on April 25 had called the international community to dispatch their teams to Nepal. Now the decision to send them back needs Cabinet approval. A total of 129 sniffer dogs were also involved in search and rescue efforts. The international practice is that rescue teams leave the affected country within a week.

    As international media reports,Indian news media has come under fire for its allegedly insensitive and jingoistic coverage of the Nepal earthquake, with #GoHomeIndianMedia trending across social networks in Nepal. Several Nepalis have accused Indian news networks of exploiting the disaster, which has so far killed over 7,200 people, to carry out a "public relations exercise" on behalf of the Indian government.


    "Your media and media personnel are acting like they are shooting some kind of family serials," Sunita Shakya, a non-resident Nepali, wrote, in a blog published on CNN. "If your media person can reach to the places where the relief supplies have not reached, at this time of crisis can't they take a first-aid kit or some food supplies with them as well?"


    The media was also accused of asking insensitive and irrelevant questions such as "How are you feeling?" to earthquake survivors, and of playing up the role of the Narendra Modi-led government in relief and rescue efforts in Nepal.


    "We already have enough to deal due to the quakes we don't need you to terrorize our nation anymore," read one tweet. Here is a look at others criticizing the coverage.

    The death toll from the April 25 earthquake, which is the worst to hit the country in over 80 years, has reached 7,276, according to media reports. The government has warned that the death toll is likely to climb further as rescue workers reach remote mountainous villages.


    "There are still villages where we know that all houses have been destroyed, but have not yet been able to reach," Nepal's Finance Minister Ram Sharan Mahat reportedly said on Sunday. "The aftershocks have not receded and we expect the final casualty numbers to climb much higher."


    Nepal's government, meanwhile, has urged foreign rescue workers in the capital city of Kathmandu to return home, even as the United Nations urgedthe government to ease bottlenecks on foreign aid entering the country. According to a report on Monday from The Hindu, an Indian newspaper, which cited Nepal's Deputy Prime Minister Prakash Man Singh, the country needs one million tents to provide shelter to victims rendered homeless by the quake.

    Nepal's Information Minister Minendra Rijal said on Monday that major rescue work in Kathmandu and surrounding areas had been completed, and that the remainder of the operations can be handled by local workers, the Associated Press reported.

    1. They should thank our govt and media . #goindianmedia

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    2. Nepalese should be kicked on their ass. #goindianmedia

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    3. Guys stop twiting and go to Nepal work for relief work... It is more important for Nepal #GoIndianMedia

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    4. Rather than tweeting #GoIndianMedia We should kick them !

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    5.  Mallika Sherawat follows

      we dont need media please keep them with u or send them on himalayan cliffs #goindianmedia

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    6. नेपाल हादसे को लेकर #GoIndianMediaका ट्रेंड की चर्चा तो खूब हो रही हैं लेकिन एक बात मेरे मुझे समझ में नहीं आ... http://fb.me/4x2RBYF5G 

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      1.  AddThis follows

        To hear many Indians talk, you'd think it was India #Goindianmediahttp://wpo.st/h1YF0 

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    7. We respect your feeling abt it and hope that indian media can play better role in future #GoIndianMedia

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    8. #GoIndianMedia You did worst negative propaganda against Pakistan! See Nepali Army Chief himself came to thank us

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    9. We respect india We respect @narendramodi We respect all indians brother and sister But But But We can't respect your media #GoIndianMedia

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    10. उमेश प्रकाश retweeted सौरभ

      उमेश प्रकाश added,

      सौरभ @Ballia79

      अंड बंड प्रश्न पूछ के पड़ोसियों को काहे ला तंग कर रहे हो? ज्यादा बकर जोतनी है तो मालदीव काहे नहीं चले जाते हो रे भोंपुओं!! #indianmedia

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    11. #GoIndianMediaन छोडै

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    12. बिश्वले चिन्यो भारत आज ।।। #GoIndianMedia

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    13. जब सम्म तिमिहरु नेपालमा हुन्छौ तबसम्म भुकम्पको धक्काले दिएको पीडा भन्दा नेपालको बारेमा बोलेको कुरा बडि पिडादाएक हुन्छ । #goindianmedia

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    15. उज्वल #HELP4NEPAL retweeted Shekhar Gupta

      उज्वल #HELP4NEPAL added,

      Shekhar Gupta @ShekharGupta

      Oops, see what's trending in Nepal, #GoHomeIndianMedia Anger at "patriotic" channels forgetting Nep not Indian state

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    शांतिपूर्ण जनांदोलन की उपेक्षा , अवहेलना और दमन राज्यसत्ता की कार्यशैली बन गई है l..शांतिपूर्ण तरीके से जनांदोलन करने वालो पर दर्जनों झूठे मुक़दमे लादना ,उन्हें बदनाम करना और फूट डालकर उन्हें बेअसर करने करने की नीति के कारण समस्या लगातार गहरा रही है l
    कई बार ऐसा लगता है कि सरकार स्वयं चाहती है कि लोग हथियार उठा ले .l..सशस्त्र आंदोलनों को कुचलने में सरकारों को महारत हासिल है .l शांतिपूर्ण जनांदोलनो को विकास विरोधी ,राष्ट्र विरोधी करार देने मे सभी सरकारों का एक सा रवैया रहा है l
    शांतिपूर्ण जनांदोलनो के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता से लोगो का धैर्य धीरे - धीरे ख़त्म होता जा रहा है ,,जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है l

    Gopal Rathi's photo.
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    Memorandum to Mumbai Police Commissioner on Saki Naka Police Station incident


    May 5, 2015

    Mr. Rakesh Maria
    Commissioner of Police, Mumbai Police Commissioner Office,
    D. N. Road
    Mumbai– 400001
    Phone No. : 022-22620826
    Email: cp.mumbai@mahapolice.gov.in

    Sub: Concerns regarding Saki Naka Police Station incident.

    Dear Sir,

    We write to you from the Commonwealth Human Rights Initiative(CHRI) and Police Reforms Watch (PRW) Mumbai. CHRI is a non-governmental organisation that has been working on better policing for over a decade. In 2013, together with partners and colleagues in Mumbai, CHRI assisted in creating Police Reforms Watch which is a coalition of concerned citizens who have been working to catalyse demand for better policing in Maharashtra.

    We have been following the recent incident of alleged rape of a woman, and the illegal detention and extortion of the woman and her male friend at Saki Naka police station on 3-4 April. We wish to bring several issues of concern to your attention regarding mandatory procedures to be followed and clarification of some points of law. This is in no way an opinion on the commission, or not, of the offences alleged.

    According to the credible news reports, the following facts have emerged to date:

    1. A considerable amount of the cash alleged to have been extorted under severe duress has been recovered from Inspector Sunil Khatpe, Asst. Inspector Suresh Suryavanshi and Constable Yogesh Ponde, and these three, along with their civilian accomplices, are being interrogated in order to recover the remaining amount as well as personal valuables.
    2. The aforementioned accused policemen have been arrested, are in police custody, and booked for rape, stalking, extortion, wrongful restraint and confinement, voluntarily causing hurt, common intention and abetment. Senior Inspector Prasanna More, in charge of the police station, and Deputy Commissioner of PolicePrashant Holkar have been transferred for not being sufficiently vigilant against such a shocking incident happening under their watch.
    3. When presented in court, the accused policemen denied all the charges and instead contended that the victim has been booked earlier for immoral trafficking and illegal solicitation. These contentions were not believed by the Magistrate who remanded them to police custody.

    . 4.The medical report from Cooper Hospital indicates prima facie that the victim was subjected to physical force and sexual assault, though rape is yet to be conclusively established. On 28 April, Dhananjay Kulkarni, DCP (Crime Branch) expressed his doubts regarding the rape allegations because the medical report had been secured by the victim herself, and he insited that the police would be going in for another examination in accordance with its "own procedures and protocols".

    5.Preliminary reports, which have not been overtly denied by senior personnel in the police itself, strongly indicate that it was a case of the accused policemen, along with some civilian accomplices, running an extortion racket in which they grossly abused their lawful powers under the Immoral Traffic Prevention Act and the Bombay Police Act.

    We readily acknowledge the alacrity with which you have acted upon being informed by the victim, and initiated the investigation and carried out arrests of the accused. Reflecting on the steps which have been taken so far, we wish to point out some remaining issues of concern:

      1. It is not clear whether the First Information Report (FIR) was registered in strict accordance with the legal procedure laid down in Section 154 of the Code of Criminal Procedure, that is, recorded by a woman police officer, and with appropriate assistance to the victim so that she could narrate the facts without any apprehension and inhibitions.
      2. It is not a case of mere wrongful restraint or extortion, because all alleged depredations have happened in police custody thus making it mandatory for all relevant legal provisions to be invoked.
      3. Foremost among these is Section 176 (1) of the Code of Criminal Procedure which provides for a mandatory Magisterial Inquiry into any allegations of death or rape in custody, without any prejudice to whatever departmental and other proceedings conducted by the police itself. There has been no communication from the police or the government as to whether this has been complied with. It is nobody's case that when allegations of grave violations are levelled against the police themselves, an independent judicial inquiry remains indispensable to justice, both in letter and spirit.
      4. The victim was detained for around nine hours, from midnight onward, in police custody, without any legal sanction or authority. Section 46(4) of Code of Criminal Procedure states that no woman shall be arrested after sunset and before sunrise. Although the law does allow a woman to be arrested at night in "exceptional circumstances", the woman police officer carrying out the arrest must make a written request and obtain prior permission of a judicial magistrate. The facts as disclosed clearly established that if the accused are allowed to plead "exceptional circumstances" as a defence, it would imply condonation of grave illegalities by men in uniform. Further, a proviso to Section 160 of the Code states that no woman witness can be summoned by the police to any place other than her residence. Thereby, there is no scenario in which it was permissible under law to question her at the police chowki.
      5. With regard to the issues around the victim's medical examination, we are of the firm view that the procedural lapse on the part of the concerned doctor(s) who conducted the first medical examination of the victim at Cooper Hospital does not have any material bearing on the allegations of sexual assault. While the doctor's lapse is pertinent, we strongly urge that the second medical report should not be used to contest the victim's allegations. The legal obligation in Section 164A of the Code of Criminal Procedure to ensure that the victim's consent for any medical examination conducted is obtained must be upheld.
        1. In case the victim wants to come ahead and testify in the rape case, she must be provided with effective legal support at the State's expense. A Special Public Prosecutor must be appointed to prosecute the case against the accused. This is neither exceptional, nor without precedent, because AN Roy, a former Police Commissioner, had taken these very steps when Constable Sunil More of the Marine Drive Police Chowky was charged with rape in 2005. It needs to be emphasized that in case the victim declines to do so, in no circumstances should it be a ground to draw any adverse inference against her, because respecting a victim's agency is an essential component of the pursuit of justice.
        2. In case the accused policemen seek to claim the defence of Section 197 of the Code of Criminal Procedure on the grounds that they had acted in good faith upon receiving a tip-off about illegal prostitution being carried out at the stage of framing of charges, we point out that the Code of Criminal Procedure clearly rules out any requirement to obtain prior sanction for prosecution of a public servant in cases of rape or any form of sexual assault [Explanation added to Section 197 by the Criminal Law (Amendment) Act 2013]

    While reposing faith in the police's intention and ability to carry out a fair probe and prosecution in this case, we are not unaware of the need for close scrutiny by a concerned public and civil society organisations, because that only fosters police accountability, in line with the Constitution and the laws of the land.

    We shall be glad if this opens up a door for a constructive dialogue on this issue. Please find below the coordinates of the persons looking into this matter :

    1. Dolphy D'Souza

    Email : dolphydsouza@nagar.org.in ; Phone (M) : 9820226227 2. Saurav Datta

    Email : saurav@humanrightsinitiative.org ; Phone (M) : 09999441546


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    दर्दनाक : सत्याग्रहियों ने सरकार से नाउम्मीद होकर मुत्यु गान किया शुरू


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    खंडवा।

    घोंगलगांव में ओंकारेश्वर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहे जल सत्याग्रहियों ने सरकार से नाउम्मीद होकर मुत्यु गान शुरू कर दिए हैं। यह लोग 'इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले के प्राण तन से निकले'जैसे गीत गा रहे हैं। इन लोगों की आखिरी इच्छा यही है कि संघर्ष करते हुए मर भी जाएं तो अंत समय में उनके मुंह से गोंविद का नाम जरूर निकले।

    गौरतलब है कि नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर बढ़ाए जाने से कई गांव के परिवारों की रोजी-रोटी मुश्किल में पड़ गई है। इससे प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला और जमीन के बदले जमीन की चाहत भी पूरी नहीं हुई। यही कारण है कि यहां 80 से ज्यादा लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं। पिछले 20 दिनों से जल सत्याग्रह कर रहे इन लोगों की हालत अब बिगड़ रही है। इनके पैरों की चमड़ी गल गई है और उसमें से खून का रिसाव हो रहा है। ऊपर से सर्दी-जुकाम और बुखार का खतरा भी बना हुआ है।

    विरोध में एक तरफ जहां 80 लोग पानी में खड़े हैं तो खुले खेतों में एकत्र महिलाएं सरकार की आलोचना कर रही हैं और सत्याग्रह करने वालों का हौसला बढ़ा रही हैं। ढोल-मंजीरों और तालियों में गूंजते इनके गीत यह संदेश दे रहे हैं अपनी जमीन बचाने के लिए यह लोग लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। यहां 60 साल की लीला बाई कहती हैं, 'सरकार किसान के कल्याण और अच्छे दिन की बातें करती रही है, मगर उन्होंने किसका कल्याण किया है और किसके अच्छे दिन आए हैं, यह उन्हें पता नहीं, मगर उनके बुरे दिन जरूर आ गए हैं। अब तो हम मान चुके हैं कि सरकार हमें जीते जी मारने पर तुल गई है। यही कारण है कि हमने भी ठान लिया है कि मर जाएंगे, मगर जमीन नहीं छोड़ेंगे।'

    वहीं 65 साल की गिरिजा बाई कहती हैं कि उनके बच्चे हैं, नाती भी साथ रहता है, सभी का जीवन सिर्फ खेती से चलता है। अब खेती भी पानी में डूब चली है, यानी मौत करीब आ गई है। उनके लिए सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं- या तो संघर्ष करते हुए जान दे दें या दाने-दाने के लिए मोहताज होकर मरें। उन्होंने जमीन पाने की आस में पूर्व में मिला मुआवजा सूदखोर से कर्ज लेकर लौटा दिया था, न तो बढ़ा हुआ मुआवजा मिला और न ही खेती की जमीन। जो जमीन थी, वह भी अब डूब चली है। सरकार उनके लिए काल बन गई है। गिरिजा जी की तरह गीत गा रहीं सक्कू बाई संभावित खतरे को याद करते हुए गुस्से में आ जाती हैं। उनका कहना है, 'रोजी-रोटी छिन रही है, इसे बचाने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। सरकार बातें बहुत करती हैं, मगर हकीकत में होता कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी।'

    बुजुर्ग और अधेड़ महिलाओं के साथ नौजवान लड़कियां भी सत्याग्रहियों का उत्साह बढ़ाने में लगी हैं। वकालत कर रहीं दीपिका गोस्वामी खरगोन से आंदोलन में अपनी नानी का साथ देने आई हैं। वह कहती हैं कि यह सरकार कैसी है जो आमजन से उसका मौलिक अधिकार छीन रही है। घोगलगांव में जल सत्याग्रह स्थल का नजारा दीगर आंदोलनों से जुदा है, यहां एक तरफ लोग पानी में हैं तो दूसरी तरफ पानी से बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है। बीते 20 दिनों से सुबह से लेकर शाम तक यही नजारा देखा जा रहा है, मगर उत्साह किसी का कम नहीं है, वे दावा यही कर रहे हैं कि यह लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जा रही है, हार भी गए तो याद किए जाएंगे।
    खबर एनबीटी


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    India – Freedom from fear and the fear of freedom 


    ARVIND ELANGOVAN

    If in Annihilation of Caste Ambedkar imagined the destruction of a religion that perpetuated the fixity of iniquitous relations in society, then in imagining the Constitution he equally overturned conventional understandings of the foundations of a constitution. By ARVIND ELANGOVAN

    IN an effort to collectively memorialise Bhimrao Ramji Ambedkar(1891-1956), the designers of his statue interestingly committed a fusion of biographies—those of Ambedkar and of the Indian Constitution. This depiction of Ambedkar, clad in a Western suit with his right forefinger raised and pointed upwards and his left hand holding a copy of the Constitution at once conveys erudition, scholarship, authority and perhaps even ownership of the text that he helped draft as Chairman of the Drafting Committee in the Constituent Assembly. Just observing the statue, it would seem to one that the relationship Ambedkar had with the Constitution was a deeply personal one and, more importantly, one of intimacy. However, as is well known, Ambedkar's life and mission were far too complex to be reduced merely to a single book, even if it is the Constitution (Anand Teltumbde, "An Ambedkar for our times", The Hindu, April 2, 2014); in other words, as Arundhati Roy has noted, "Using the Constitution as a subversive object is one thing. Being limited by it is quite another" ("The Doctor and the Saint", Caravan, March 1, 2014). Similarly, the complexity of the history of the Constitution cannot be reduced to single authorship, even if it is Ambedkar's. In fact, it is this fusion of biographies, of the leaders of the nation and its Constitution, that has prevented a nuanced understanding of the history of the Constitution, leading Pratap Bhanu Mehta to lament that there is a serious dearth of historiography of the Constitution that can put the text in a proper "historical and philosophical perspective" ("What is Constitutional Morality?", Seminar,No. 615, 2010). Hence, it would be helpful to at least symbolically separate Ambedkar from the Constitution, not to undermine his role in its making as Arun Shourie has done but rather to reflect on the pathology that has pervaded the documenting of its history and locating Ambedkar's position within that history.

    Documenting the history of the Constitution

    Today, for anyone interested in studying the history of the Constitution, the two main primary sources available are Constituent Assembly Debates (CAD), published in five volumes by the Lok Sabha Secretariat, and The Framing of India's Constitution, also originally published in five volumes (with a later sixth edition added that discusses constitution making since 1950) as part of a project initiated by the Indian Institute of Public Administration. While these volumes are a fascinating account of the debates leading up to the drafting and adoption of the text on January 26, 1950, they are embedded within a curious and intangible nationalistic template, which is often difficult to escape. One direct consequence of scholars reading these debates and committee proceedings has been a tendency to always craft a wholesome history of the Constitution and thereby overlook the many hidden histories that lie within these texts. Of course, the inimitable scholar Granville Austin's biography of the Indian Constitution is a classic example in this regard (The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, OUP, Delhi, 1966). Following Austin's conflation of nationalism with constitutionalism, other scholars too have generally followed the principle of reproducing the history of the Constitution almost as if to serve as an accompaniment to the state-sponsored publications of CAD and The Framing. In other words, such a narrative of Constitution making reaffirms the integration of nationalism with constitutional history. Of course, this is not to suggest that recent efforts have not been made to approach the history of the Constitution in a non-nationalistic framework. Scholars such as Mithi Mukherjee, Rohit De, Uday Mehta, Arudra Burra, Aditya Nigam and Pratap Bhanu Mehta, to mention a few, have creatively explored non-nationalistic ways to approach the Constitution's history. However, the fact that they are recent and the absence of an alternative viable framework to counter Austin's fundamental thesis of equating nationalism with constitutionalism just demonstrates the enduring power of this framework of nationalism.

    Interestingly, this nationalistic fervour operates by not only controlling the narrative of constitutional history but also by regulating the documentation and, importantly, the accessibility of papers relating to the Constitution-making process. At the time that Austin researched, the administration made files easily available to him. In fact, as Austin recounted to this author, President Rajendra Prasad instructed his office to immediately give Austin copies of his personal papers relating to the Constituent Assembly. Austin also researched at the archives of the Law Ministry, where, he notes in his book, though the papers were disorganised, they were nevertheless a treasure trove. However, a visit this author made to the Law Ministry archives a few years ago was met with a less welcome reception than Austin received. The officer in charge was quite reluctant to engage with this author on the status of these files, leaving one to wonder whether they existed at all. A similar inquiry at the National Archives of IndiaNew Delhi (NAI), did not yield any fruitful result either. How is it that a nation and its leadership that constantly celebrate the Constitution, for the most part, have so woefully and wilfully been callous about documenting and preserving the papers relating to its foremost text, the "cornerstone of the nation"?

    Within such a history then, how does one locate Ambedkar? Or, more importantly, why must one locate Ambedkar in this nationalistic history of Constitution making?

    The constitution of fear

    Ambedkar's entry and exit from the highest decision-making bodies, namely the Constituent Assembly (1946-50) and the provisional government (1947-51), were tinged with moments of success and failure, and indeed more of the latter than the former. At one level, it provided Ambedkar a unique opportunity to guarantee a path of social reformation for which he had fought all his life, and in this he partly succeeded with the provisions of affirmative action inscribed in the Constitution. However, this momentous opportunity to change the course of history also brought with it tremendous disillusionment when Jawaharlal Nehru's government would not cooperate with Ambedkar on the issue of the Hindu Code Bill. Owing to this obduracy, Ambedkar resigned from the government in 1951, followed by his defeat in the first general election, and though he was subsequently elected to the Rajya Sabha, his excision from high executive-level politics was complete. In 1953, Ambedkar publicly disowned the same Constitution for which only a few years ago the members of the Constituent Assembly had heaped praise on him. Thus, strangely, in fighting for equality against an unjust system, it would seem like the system strategically incorporated Ambedkar in a moment of need and at an opportune moment discarded him, much like the caste system that uses the labour of Dalits only to cast away the recognition of such labour in any nationalist narrative, a process that several scholars have effectively pointed out. However, Ambedkar did not leave the constitutional centre stage without a trace. If anything, his writings on the Constitution provide one of the pivotal points around which a critique of nationalist renderings of constitutional history can be explored.

    If in his celebrated work, Annihilation of Caste (republished by Navayana, Delhi, and Verso, London, 2014), Ambedkar imagined the destruction of a religion that condoned and perpetuated the fixity of iniquitous relations in society, then in imagining the Constitution, he equally overturned conventional understandings of the foundations of a constitution. Ambedkar's writings about the Constitution produced before his role as Chairman of the Drafting Committee reveal that in his view some of these inequities of religion could be addressed via the mechanism of the newly independent and empowered state (S. Anand, "Resurrecting the Radical Ambedkar", Seminar, No. 601, September 2009). A full-fledged version of this imagination can be seen in the memorandum Ambedkar prepared in March 1947, in which he outlined the structure of the Constitution and proposed safeguards for the Scheduled Castes and minorities. A brief perusal of this memorandum makes clear not only some of the salient features of Ambedkar's constitutional thoughts but also, in its eventual non-realisation, his differences with his peers in conceptualising the future role of the Indian state.

    Ambedkar's memorandum

    In this memorandum, Ambedkar fundamentally imagined a state and society where citizens had the guarantee of the freedoms of life, liberty and the pursuit of happiness and, importantly, lived in a system that abjured socio-economic and political discrimination. This memorandum has at least four striking features. Firstly, the preamble called for rights to be guaranteed to its citizens not on the basis of a non-territorial principle such as a nation but rather as inhabitants of a territory. Secondly, the preamble also called for protection of freedom not only from want but also, and perhaps more importantly, freedom from fear. Thirdly, the memorandum outlined in detail the nature of the rights that needed to be protected, and finally, the state and the government itself, as the protectors of these rights, had to be cognisant of these inequalities in its very structure in order to prevent any passage of untoward laws against the interests of the Scheduled Castes and the minorities. In its comprehensiveness, then, Ambedkar's memorandum came close to unmaking the traditional functions of the state and government, in which rights were guaranteed and the judiciary tasked with enforcing them in the event of a violation. In this process of unmaking and remaking the state and the government, Ambedkar's ideal constitutionalism perhaps gives material force to his ideas in Annihilation.

    In this memorandum, Ambedkar enumerated specific areas of non-discrimination and required their violation to be made a cognisable offence. Thus, he wrote, "inns, educational institutions, roads, paths, streets, tanks, wells and other watering places, public conveyances on land, air or water, theatres or other places of public amusement, resort or convenience", dedicated for public purposes must always be accessible to all. Similarly, individuals could not be disqualified on account of their "religion, caste, creed, sex or social status", and, perhaps more importantly, "subjecting a person to forced labour or to involuntary servitude" should be made an offence. Further, with respect to the Scheduled Castes, Ambedkar called for an auditor to oversee their welfare, called for adequate representation of these castes in the legislature and executive, and made social boycott an offence. (This memorandum is available on www.ambedkar.org. It is also published in Shiva Rao, The Framing of India's Constitution, Vol. II, 1966.)

    In Ambedkar's view, the task of guaranteeing these rights rested not only with the judiciary but also in fundamentally reorganising the legislature and the executive. The legislature would be prevented from making a law that would interfere with or violate the right of citizens to make contracts, to seek employment in civil and military organisations, to have full access to all public spaces, to seek benefits of religious organisations and to enjoy equality irrespective of "custom or usage". In addition to "owning and running key industries", Ambedkar required the state to control all aspects of agriculture as well as extending to control over all aspects of land ownership (www.ambedkar.org).

    In the nationalistic or wholesome renderings of Indian constitutional history, the specificity of Ambedkar's memorandum would be categorised as one of the many drafts submitted to the Constituent Assembly for its consideration. Given that Ambedkar's vision as expressed in this memorandum did not materialise, it would be tempting to overlook these ideas. However, a deeper examination of Ambedkar's memorandum reveals the extent and nature of India's inequality that made Ambedkar specify these particular discriminations in order to prohibit them in a postcolonial India. The enumeration of rights, then, was not simply an exercise in liberal thought but a historical account of the nature of inequalities expressed in constitutional language. Of course, Ambedkar in his voluminous writings, and especially in Annihilation, has produced many such accounts. However, it is in the realm of Constitution making where history and its lessons had to be translated into a constitutional language wherein Ambedkar, perhaps more than his peers, performed such a translation most faithfully. By foregrounding freedom from fear, Ambedkar fundamentally challenged the fear of freedom that characterised the majority's anxiety at the time of making the Constitution. Indeed, the manner in which the state would be vested with circumscribing fundamental rights indicated the anxiety of the framers of the Constitution about guaranteeing freedom itself. Although some members did not share such anxieties, the eventual draft of the Constitution adopted in 1950 nevertheless contained them. It is indeed an irony of history that Ambedkar became a part of this process even though his commitments suggested otherwise.

    Conclusion

    Nationalist renderings of the Constitution, among other things, would only perpetuate an imaginative contest among the framers as to who contributed the most to it. Locating Ambedkar in such histories would simply be fraught with reductionisms and overstatements. Following Ambedkar's own suggestion, both in Annihilation and in his memorandum to the Constituent Assembly, one may perhaps be better served to rethink the history of the Constitution by critically questioning not only the events and processes leading up to the making of the Constitution but also seriously rethinking the ways in which the documents relating to it are reproduced and preserved. In this sense, like Ambedkar, one has to engage in a process of unmaking and remaking the meaning of constitutional history. If "Educate, Agitate and Organise" were the principles that Ambedkar bequeathed to his followers, perhaps it is time as scholars and individuals to apply those same principles when studying Ambedkar and the Constitution. In such an endeavour, Ambedkar's vision of freedom from fear against the fear of freedom would indeed be the most faithful guide. On the occasion of the year leading up to the 125th birth anniversary celebrations of Ambedkar, this would be a valuable lesson to bear in mind.

    Arvind Elangovan teaches history at Wright State University, Dayton, Ohio, U.S. He is currently working on a book that examines the role played by Sir Benegal Narsing Rau in the making of the Constitution and its implications for the late colonial and postcolonial political and constitutional history of India.

    http://www.frontline.in/cover-story/freedom-from-fear-and-the-fear-of-freedom/article7146702.ece?homepage=true


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    ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ

    ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰੋਲਣ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਤੁੰਸਟੀ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤੀ।

    Sarbjot Singh Sawaddi's photo.
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    • 41 people like this.
    • Satinderpal Kapur ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
      May 2 at 9:52pm · Like · 2
    • Sarbjot Singh Sawaddi ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਸਤੁੰਸਟ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਧੂਰੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 37500 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ
      May 2 at 9:59pm · Edited · Like · 2
    • Ghuntri Jagseer Singh Sandhu ਆਹੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਐ ਹੁਣ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ ਐ, ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਬੈਂਸ ਭਰਾ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵੀਰਦਵਿੰਦਰ, ਰਵੀਇੰਦਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ...See More
    • Ghuntri Jagseer Singh Sandhu Sarbjot Singh Sawaddi ji, ਸਭ ਹੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ
    • Ghuntri Jagseer Singh Sandhu Sarbjot Singh Sawaddi , Mai theek keha ji
    • Daljit Dhanda ਹੱਕ ਓਹਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਕ ਦੇਣ !!
      May 2 at 10:22pm · Like · 5
    • Lakha Bhulla ਪੀ ਟੀ ਸੀ
      May 2 at 10:24pm · Like · 1
    • Daljit Dhanda ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ! ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ , ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰ੍ਬੰਧ ਹੋਣ !
      May 2 at 10:28pm · Like · 7
    • Sarbjot Singh Sawaddi ਘੁਣਤਰੀ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲਏ ਹਨ ਬੱਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾ ਦੇ ਹੱਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ
      May 2 at 11:00pm · Edited · Like · 5
    • Rana Kultham Ketiya da rape karne wala beant Singh da parivar vi virodh kar riha
      Doshiya te case darj ho giya, jinna kole koyi mudda nehi si oh hun rajneeti kar rehe aa bass
      May 2 at 11:06pm · Like · 6
    • Satinderpal Kapur ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਕਦਮਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇਗਾ, ਬੱਸਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਣਗੀਆਂ. ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ.
      May 2 at 11:10pm · Like · 4
    • Jinder Kaunke ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਭਈਏ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾ ਪਾਕੇ ਉਹ ਭਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਅਾਖੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਈਆ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅੈਸੇ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਹੀ ਸੜਨਗੇ । ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਾ ਅੈਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ?????
      May 3 at 12:14am · Like · 9
    • Jaggi Singh Dalla Sarbjot Singh Sawaddi saab lok pagal aa tusi te akali aa da sath dana he aa..tusi chop nahi reha sakde kyu ki party de leader ho ji tusi...sach aa ha chandu majra ji nu savla de javab nahi c onde studyo vich.kine channel aa to vajaa aap da mp daso mainu
      May 3 at 1:21am · Like · 1
    • Jaggi Singh Dalla Jinder Kaunke veer said tusi india nahi...j ho ta apnu pata ho hun nuker rekhan to pehla polic nu das na panda..o kyu
      May 3 at 1:23am · Like · 2
    • Jaggi Singh Dalla js din koi aav da mar da fr aa javwa nahi onde veer kis aa nu..maf karna j sach chob da ho ve ta
      May 3 at 1:24am · Like · 2
    • Jinder Kaunke ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਾ ਦੁੱਖ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਨੌਕਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦ...See More
      May 3 at 2:11am · Like · 3
    • Kulwinder Singh Sarai Greyhond de owner da pata karo ki uhde uppar case hoya si?
      May 3 at 2:17am · Like · 4
    • Sukh AthwAl We can't convince people's because they changed like a weather .Any how most of the people knows It's not BADAL'S Fault nd MR BADAL was not traveling in the same bus So why ???!?
      Sukh AthwAl's photo.
      May 3 at 3:05am · Like · 4
    • Davinder Singh .
      Ghuntri Jagseer Singh Sandhu JI,
      ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ?ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲਣ ਵਾਲੇਆਂ,ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ?
      May 3 at 7:59am · Like · 2
    • Rana Kultham Van ch ek pbi bhai ne blacktop taxi ch kuri da rape karke osde dollor vi chori kar laye si
      Blackt taxi de owners te ni case darz hona chayida?
    • Jinder Kaunke ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਚਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਅਾਈ ਅਾ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ । ਫਾਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ । 
      ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਓ । ਕੇਤੀਆ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਭੁਲਗੇ ।
      May 3 at 8:07am · Like · 4
    • Jinder Kaunke ਇਹ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਫੂਨ ਵਾਲੇ ਪਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ
      May 3 at 8:28am · Like · 1
    • Sarbjot Singh Sawaddi ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਗੇ ਨੇ
      May 3 at 8:35am · Like · 5
    • Jinder Kaunke ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨੀ ਪਤਾ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਅਾ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ?????????????
      May 3 at 8:38am · Like · 3
    • Jinder Kaunke ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੀਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਾਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਉ
      May 3 at 8:40am · Like · 2
    • Satinder Bains Eh kutte patttarkar ne jehde jhooth khabran laga rahe ne..kammen pane di vi koyi hadd hundi hai ajj press freedom day hai ghatiya pattarkaran nu chhitat maro ta hi media di izzat barkarar reh sakdi hai
      May 3 at 10:32am · Like · 2
    • Jagga Sekhon Jo hoyiya galat hoyiya par gandi rajmeeti ni chiyide
      May 3 at 11:01am · Like · 1
    • Kulwinder Singh Sarai Hahahahha dasso kutte pattarkaar dassan waleyo tusi ki role ada karde rahe ho
      May 3 at 3:27pm · Like · 1
    • Kulwinder Singh Sarai Ih us party de chamche ne jis party de leader de dade ne dhoban da butt aapne wihde lawaya si
    • ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਮ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਰੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉ ਨਹੀ ਖੋਲਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਚਲਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅੱਜਕਲ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੀ ਹੈ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਰ ਨਹੀ ਜਾਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਦੀ ਏ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਤੇ
      May 3 at 3:46pm · Like · 2
    • Palash Biswas
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