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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    Bengal converted to Hinduva and the Book Fair is a Full Bloom Lotus!

    VHP converts Adivasi Christians in Bengal as Praveen Togadia takes over Bengal!

    What happened to the war cry,the crusade against communalism?

    What happened to the Progressive Secular and democratic Bengal?

    What happened to the agrarian legacy of continuous fight for Jal Jangal Jameen?

    What happened to the history of Buddhist Bengal?Non Aryan Bengal?

    Palash Biswas

    Though it is not the first incident.Hindutva Brigade first converted the followers of Anti Vedic,Anti Purohit Agrarian insurgency led by Harichand Thakur and Guruchand Thakur.


    The Matua Movement was the first ever revolt against Manusmriti Rule in United India.Matua Family demanded citizenship just before Assembly elections and Manjul Krishna Thakur was rewarded with an insignificant ministry.Matua family forgot citizenship and cashed in further as Kapil Krishna Thakur known as Leftist crossed the fence and elevated himself as TMC MP.Manjul tried to get the ticket for his son Subrata and failed.Citizenship was again the game as Subrata Thakur launched a citizenship indefinite Hunger Strike and ended it within three days just after meeting BJP leaders behind close doors.


    The very moment I wrote,the Matua Family since PR Thakur joining Congress just before partition has diverted the movement and the Non Aryan agrarian renaissance is just reduced to Hindutva.


    Just for a Loksabha Ticket the legacy of Harichand Thakur Guruchand Thakur has been immersed in RSS and now,the Adivasi people follow the Matuas as Lotus blooms in Bengal,here,there and everywhere.


    So much so that Calcutta Book Fair launched with seven books written and published by the Chief Minister Mamata Banerjee has been hijacked by RSS for a mass memebership drive.UNPRECEDENTED.


    I am not considered a creative writer.I have no books to be launched.I am excluded from the iconic intelligentsia in Bengal and I never visited the Book Fair in the Milan Mela shifted from Kolkata Maidan and diverted from its apolitical legacy.


    The Book Fair has been regimented in accordance to power politics and I stopped to visit the political fair since Bengal Politics launched a countrywide deportation drive headed by Pranab Mukherjee and Passed Citizenship Amendment Act aligning with RSS and its first NDA government.


    For Bhasha Bandhan, I had to go the Book Fair even after that.

    Since Nandigram Police Firing,all books launched from the political dias of the Book Fair and the business class writers and poets have been irrelevant to me.


    I am sorry to say that the Book Fair is converted as well as Hindutva is the real theme as lotus blooms in the Book Fair.Nevertheless, Kolkata is set to become India's first fully Wi-Fi-enabled metro with a private ... at the inauguration of the Kolkata book fairon Tuesday evening. ... with urban youths, something that BJP was taking advantage of.Thanks to RELIANCE!


    So, no wonder that Praveen Togadia managed a rare show of Ghar Wapasi in Birbhum for Bengal Adivasi Peoplewho have been involved in every agrarian insurgency, revolts and movement.


    RSS may or may not win the 2016 elections,I am not sure as every politician is unpredictable and we may not who might cross the fences.

    Nevertheless ,bengal goes that Hindutva ways and it is Sraswati Vandana all over.It is full bloom Durgotsav in Bengal!


    I may not be sure whether Saurabh Ganguly whom I personally respect as the most intellectual Icon in India,would continue to refuse MODI invitation again and again provided he sees yet another Parivartan and a Parivartan with Lotus Blooming and Blooming.


    I am not sure who is going to follow Rupa ganguly next.


    For me Praveen Togadia and his VHP run through Bengal and without any resistance whatsoever.


    For me the Left is  a divided House and it sustains the hegemony as well.I see no virtual chance for the Left in near future and RSS is blooming in Bengal so much so that I am afraid that someday the entire Left should convert to Hindutva.


    What a pity that TMC is complaining forcible conversion while Mamata Banerjee is the Chief Minister till this date as far as my knowledge is concerned.


    What happened to the war cry,the crusade against communalism?

    What happened to the Progressive Secular and democratic Bengal?

    What happened to the agrarian legacy of continuous fight for Jal Jangal Jameen?

    What happened to the history of Buddhist Bengal?Non Aryan Bengal?

    Here it is as the Hindu reports:


    A TMC MLA alleged that over 100 tribals were lured to Hinduism in an event organised by the VHP in Birbhum district.

    A major controversy erupted in West Bengal on Thursday over allegations of religious conversion of several tribals at Rampurhat town of the State's Birbhum district.

    While the Viswa Hindu parishad (VHP) has denied any religious conversion, senior officials conformed to The Hindu that the tribals performed ceremonial offering as per Hindu practices.

    "There was no 'Ghar Wapsi' (home coming) or conversion to Hiduism performed at Khurmadanga in Rampurhat area in Birbhum district. Local tribals took part in ceremonial offerings according to Hindu rituals," Sachindranath Sinha, VHP organisational secretary told The Hindu.

    However, Trinamool Congress (TMC) MLA Asish Banerjee alleged that over 100 tribals who had accepted Christianity in the past were lured to Hinduism in an event organised by the VHP on Wednesday

    "The incident occurred in Rampurhat town at Khurmadanga where proper religious ceremony was performed. We will take up the matter with the administration," Mr. Banerjee said.

    "Officially I have not received any information on this," District Magistrate P Mohangandhi told The Hindu.

    This is for the first time in recent years when row over is reported in the State.






    কলকাতা আম্তর্জাতিক বইমেলা শুরু হল৷‌ বুধবার সে অর্থে প্রথম দিন৷‌ অধিকাংশ বইয়ের স্টলই তৈরি হয়ে গেছে৷‌ কিছু স্টলে চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ৷‌ বইমেলা জমে উঠতে আরও দু'একদিন লাগবে৷‌ মিলন মেলায় সন্ধের পর বহু মানুষ এলেন৷‌ কেনার আগ্রহ এদিন তেমন চোখে পড়েনি৷‌ অনেক প্রকাশকই বছরের এই দিনটির দিকে তাকিয়ে নতুন বই প্রকাশ করেন৷‌ বইমেলার চত্বরে গতবারের মতো এবারও পটশিল্পী, নিজের ছবি আঁকান, চালের ওপর নাম লেখান৷‌...৷‌ সে সমস্ত আছে৷‌ প্লাস্টিকের বালতিতে জলের পাউচ৷‌ কফি কাপ, পিঠে-পুলি, ভাজা৷‌...৷‌ সব৷‌ লিটল ম্যাগাজিনের জন্য বরাদ্দ অঞ্চলে বহু ছোট পত্রিকার সম্পাদকরা এসেছেন৷‌ মেলা জমে উঠলে রাজ্যের নানা জায়গা থেকে লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশকরা আসবেন৷‌ তরুণ-তরুণী লেখকরা এখানে ভিড় জমিয়েছেন৷‌ বইমেলায় নামী প্রকাশকদের স্টলেও এবার ভিড়ের চাপ প্রথম দিকে দেখা যায়নি৷‌ রাজ্যের বাইরে থেকে অনেকেই এই সময়ে কলকাতায় আসেন৷‌ বইমেলার মাঠে দেখা হয়৷‌ কুশল বিনিময় আর নতুন বইয়ের খোঁজ– দুয়েরই সাক্ষী থাকে মিলন মেলা৷‌ এবারই দেখা গেল বই বা অন্য কোনও সামগ্রী কেনাকাটা করে ঠকে গেলে, তার জন্য অভিযোগ কেন্দ্র৷‌ বইমেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে ওপার বাংলার প্রকাশকরা এসেছেন৷‌ আম্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রকাশনা সংস্হাও হাজির৷‌ বরাবরই ছবিটা একই থাকে৷‌ মিলন মেলায় ধুলো নেই, বইয়ের দাম বাড়ে প্রতি বছর৷‌ এবারও পুনর্মুদ্রণের সাফল্যে কয়েক বছর দেখা যায়নি– এমন অনেক বই এসেছে৷‌ কবিতা থেকে ক্লাসিকস‍্, ধর্মপুস্তক থেকে বিজ্ঞানের গবেষণাগ্রম্হ, কুসংস্কার দূর করার প্রচার থেকে পুজোপার্বণ– যার মনে যা ধরে, সবই মেলে এখানে৷‌ বরাবরের মতো 'আজকাল'এবারও নতুন বইয়ের সম্ভার নিয়ে বইমেলায়৷‌ ঐতিহ্য, আজকালের ছবি৷‌ সেই ট্র্যাডিশন এবারও৷‌ দুর্দাম্ত ও অমূল্য ছবির আলাদা আকর্ষণ৷‌ এবার বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে 'রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান রচনা সংগ্রহ'সঙ্কলন ও সম্পাদনা শ্যামল চক্রবর্তী, অশোক দাশগুপ্ত-র নেপথ্য ভাষণ (বিংশ খণ্ড), আধুনিক বাংলা গানের 'কথা', সম্পাদনা অলক চট্টোপাধ্যায়, আজিজুল হকের একত্রে আজিজুল, কল্যাণ মুখার্জির গল্পসম্ভার অদৃষ্ট, দেবাশিস দত্তের বিলাইতি ক্রিকেট ককটেল৷‌ এ ছাড়াও পুনর্মুদ্রণ হয়েছে পীযূষকাম্তি সরকারের ভাঙাদিনের ঢেলা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্রষ্টা, জ্যোতির্ময় দত্তের বাঙ্কর৷‌ বইমেলায় ১১৪ নম্বর স্টলে৷‌ 'আজকাল'-এর পাশেই নজরকাড়া টেকনো ইন্ডিয়া-র স্টল৷‌ টেকনো ইন্ডিয়ার কর্ণধার সত্যম রায়চৌধুরি সম্পাদিত 'শ্রী রামকৃষ্ণ ফর ইউ'বইটি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়৷‌ বইমেলায় মাঠে এদিন আসেন সিটু-র রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী এবং সি পি এমের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত ব্যানার্জি৷‌ ছাত্র সংগ্রাম স্টলের উদ্বোধন হয় এদিন৷‌ বইমেলায় এসেছিলেন বি জে পি নেতা তথাগত রায়৷‌ কলকাতা বইমেলায় এবারই প্রথম ন্যাশনাল স্টক এ'চে? অংশ নিল৷‌ স্টল নম্বর ৫৩৫৷‌ ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যম্ত চলবে মেলা, বাড়বে ভিড়....৷‌ বড় হবে বই-বন্ধুত্বের দীর্ঘ যাত্রা৷‌

    http://www.aajkaal.net/29-01-2015/cat/1/kolkata/






    ভিএইচপি-এর ধর্মান্তরণ থাবা বসাল এ রাজ্যেও, বীরভূমে ধর্মান্তরিত করা হল শতাধিক আদিবাসী ক্রিশ্চানকে

    Last Updated: Wednesday, January 28, 2015 - 19:23

    ভিএইচপি-এর ধর্মান্তরণ থাবা বসাল এ রাজ্যেও, বীরভূমে ধর্মান্তরিত করা হল শতাধিক আদিবাসী ক্রিশ্চানকে

    বীরভূম: এ রাজ্যেও এবার ধর্মান্তরণের ঘটনা ঘটল। যে ইস্যু নিয়ে গোটা দেশ উত্তাল, সংসদে বিবৃতি দিতে হয়েছে খোদ প্রধানমন্ত্রীকে, সেই ধর্মান্তরণের ঘটনা ঘটল এই রাজ্যেও। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় নেতা প্রবীণ তোগাড়িয়া এবং যুগলকিশোরের উপস্থিতিতেই ধর্মান্তরণ হল। রামপুরহাটের খরমডাঙা গ্রামের এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

    আজ সকালে শতাধিক ক্রিশ্চান আদিবাসী মানুষকে হিন্দু ধর্মে রূপান্তর করানো হয়। পুকুরে স্নান করে, ঘটে জল ভরে মন্দিরে পুজোপাঠ করানো হয় এই আদিবাসীদের।

    পরে আহুতি এবং মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে ধর্মান্তরণ করা হয় এই আদিবাসী ক্রিশ্চান সম্প্রদায়ের মানুষদের।

    মুখে কিন্তু ধর্মান্তরণের বিরোধিতা করেছেন প্রবীণ তোগাড়িয়া। সঙ্গে অভিন্ন আইনের দাবিও তুলেছেন । যুগলকিশোরের মুখেও বিরোধিতা শোনা গেল ঠিকই, কিন্তু তাঁদের উপস্থিতিতেই ধর্মান্তরণের ঘটনা ফের নতুন প্রশ্নের জন্ম দিল। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল।

    ইতিমধ্যেই, টুইটারে এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন।

    http://zeenews.india.com/bengali/zila/more-than-100-tribal-christian-people-of-birbhum-converted-into-hindu-in-presence-of-praveen-togadia_124544.html


    রাজ্যে সরকারি কর্মীদের নতুন সংগঠন গড়ল বিজেপি

    ওয়েব ডেস্ক: রাজ্যে সরকারি কর্মীদের নতুন সংগঠন গড়ল বিজেপি। তৈরি হল নতুন সংগঠন, সরকারি কর্মচারি পরিষদ। মঙ্গলবার মৌলালি যুব কেন্দ্রের কনভেনশনে নতুন সংগঠনের সূচনা হয়। তৃণমূল সহ অন্যান্য দলের প্রভাবিত সংগঠন ছেড়ে আসা নেতা কর্মীদের নিয়েই এই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সব সদস্যদের হাতে নতুন সংগঠনের পতাকা তুলে দেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি রাহুল সিনহা।

    এদিকে,  তৃণমূলের ভাঙন ঠেকাতে এবার আসরে নামছেন খোদ  মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ৩১ জানুয়ারি কালীঘাটে তৃণমূলের সম্প্রসারিত কোর কমিটির বৈঠক। দলের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে মুখ্যমন্ত্রী সেদিন কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। সব্যসাচী দত্ত থেকে দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশ ত্রিবেদী। বিরাম নেই। বলেই চলেছেন। আজ সাংসদ তো কাল বিধায়ক। কারোর মুখে সরাসরি মোদীর প্রশংসা।

    http://zeenews.india.com/bengali/kolkata/new-orgainisation-of-bjp-for-state-governmet-office_124520.html


    চাঁদনী মার্কেটে প্রতিদিন গড়ে শুধু সানি লিওনেরই দুশোটি করে পর্ন সিডি বিক্রি হয়, বলছে পরিসংখ্যান

    চাঁদনী মার্কেটে প্রতিদিন গড়ে শুধু সানি লিওনেরই দুশোটি করে পর্ন সিডি বিক্রি হয়, বলছে পরিসংখ্যান

    ওয়েব ডেস্ক: আমাদের দেশে পর্নোগ্রাফির হেড কোয়ার্টার বলতে সচরাচর দক্ষিণ ভারতকেই ধরা হয়। কিন্তু বাংলাতেও নীলছবির চাহিদা বাড়ছে রমরমিয়ে। এরাজ্যে পর্নোগ্রাফির আড়ত হল কলকাতার চাঁদনীচক মার্কেট। কম টাকায় রগরগে সিনেমার পাইরেটেড সিডির জন্য বহু ক্রেতা ভিড় করেন এখানে।

    সেখানে সানি লিওন অভিনীত পর্নোমুভির চাহিদা সবচেয়ে বেশি। একশো কুড়ি টাকা থেকে আড়াইশো টাকা, বিভিন্ন রেঞ্জের সিডি পাওয়া যায় চাঁদনীতে। পরিসংখ্যান বলছে, চাঁদনী মার্কেট থেকে প্রতিদিন গড়ে শুধু সানি লিওনেরই দুশোটি করে পর্নোমুভির সিডি বিক্রি হয়।

    পর্নোগ্রাফি বা নীলছবি দেখার প্রবণতা বেড়ে চলেছে বিশ্বজুড়ে। মোবাইল, ট্যাবের যুগে পর্নোগ্রাফি দেখার জন্য আর নির্জনতা খুঁজতে হয় না। তালুবন্দি মুঠোফোনে চাইলেই হাজির রগরগে ভিডিও। হাতের আড়ালেই তৈরি হয়ে যায় নিষিদ্ধ নির্জনতা। মন সেঁধিয়ে যায় আদিম রিপুর অমোঘ আকর্ষণে। পর্নোগ্রাফি দেখার অদম্য বাসনায় গা ভাসিয়েছে আমাদের দেশও।  

    গুগলে শুধু PORN শব্দটি টাইপ করলে ৮৬ কোটি রেজাল্ট শো করে

    ইন্টারনেটের অফুরান ভাণ্ডারে শুধু পর্নোগ্রাফিই রয়েছে কম করে ২০ কোটি

    বিশাল জনসংখ্যার দেশ ভারতও এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে কীভাবে?  সমীক্ষা বলছে, আমাদের পুরো দেশই এখন পর্নোগ্রাফিতে বুঁদ। নীল ছবির ৯০ লক্ষ দর্শক রয়েছে শুধু মোবাইলেই।

    যা পুরো ইন্টারনেট ট্রাফিকের ৩০ শতাংশ। এদেশের বড় সংখ্যক নাগরিক ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফির নিয়মিত কাস্টমার। ভারতে সবচেয়ে ভিসিটেড একশোটি সাইটের ৩টি হল পর্ন ওয়েবসাইট।

    আর এর ফলস্বরূপ পর্নোগ্রাফি দেখায় বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ভারত। গুগলের ওই সমীক্ষায় পাকিস্তান রয়েছে এক নম্বরে। স্মার্টফোন, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইট আর হাই স্পিড ডাটা সার্ভিস পর্ন ভিডিও আদানপ্রদানের বিষয়টিকে সহজ করেছে। ফলে অনায়াসে স্কুল ছাত্র থেকে সিনিয়র কর্পোরেট অফিসার, সবার কাছে রগরগে ভিডিও পৌছে যাচ্ছে অনায়াসে। দেওয়ান লিখনটাও তাই স্পষ্ট। গুগলের সমীক্ষা বলছে, সারা বিশ্বে যে দশটি দেশে সবচেয়ে বেশি পর্ন ভিডিও দেখা হয়, তার মধ্যে সাতটি শহর ভারতের। এই তালিকায় রয়েছে আমাদের কলকাতাও।

    http://zeenews.india.com/bengali/kolkata/sunny-leone-porn-saling-like-hot-cake-in-kolkata_124523.html

    বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির বার্তা দিয়ে আত্মপ্রকাশ বিজেপির কর্মচারী সংগঠনের  

    এককথায় নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি। সারা দেশে এই প্রথম কোনও রাজ্যে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে সংগঠন তৈরি করল দল। ...  আরও»

    কিটস ও শেক্সপিয়রের জমানার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের - মমতার বক্তব্যে বিভ্রান্তি

    মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য শুনে অনেকে বলছেন, কিটস, শেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ - এঁদের মধ্যে তো বহু বছরের ব্যবধান। কী বোঝাতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী, বলতে পারবেন তিনিই, বলছেন শিক্ষাবিদদের একাংশ। ...আরও»

    বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন অলকা-কবিতা?  

    বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন গায়িকা অলকা যাজ্ঞিক। কুমার শানুর দাবি, তাঁকে এসএমএস করে এই ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন অলকা। বিজেপি সূত্রের দাবি, শুধু অলকাই নন, খুব তাড়াতাড়ি তাদের দলে যোগ দিতে পারেন আর এক গায়ি ...  আরও»

    http://abpananda.abplive.in/kolkata/



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    Hindutva regime of corporate racial mind control now makes a demon of Tipu Sultan after invoking Godse to Kill Gandhi again and again and doing to make India an AKHAND MAHBHARAT!

    Naya Digant,the Bangladesh Daily publishes a very relevant article quoting Indian media reports and it would help us to understand how the Hindutva is going to make a hell lose again across the border.

    The Holocaust has to continue,Thanks to the Lotus harvesting at such a large scale!
    Palash Biswas

    এবার টিপু সুলতানের চরিত্র হননের পালা

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    Tipu-Sultan


    নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা নতুন নতুন সাম্প্রদায়িক কাণ্ডকীর্তি নিয়ে হাজির হচ্ছে। ওরা এখন ব্যস্ত ভারতকে তাদের স্বপ্নের 'হিন্দুরাষ্ট্র'হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। এ জন্য মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের জোর করে হিন্দু বানানোর তথাকথিত 'ঘর ওয়াপসি'কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ দৃশ্যমান, যা ভারতে প্রবল সমালেচনার মুখে পড়েছে। 

    এরা মহাত্মা গান্ধীর আততায়ী নথুরাম গডসেকে মহান হিন্দু জাতীয়তাবাদী হিসেবে গান্ধীর বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দেয়ার নানা পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছে। এরা ঘটা করে নথুরাম গডসের জন্মদিন পালন করছে। জাতীয় পর্যায়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার বিশাল মূর্তি বানানোর জন্য সরকারের কাছে উপযুক্ত জায়গা দাবি করেছে। গান্ধীর চেয়ে নথুরাম গডসে এদের কাছে অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ। কারণ গান্ধী ছিলেন 'ইন্ডিয়ান ন্যাশন'গড়ার পক্ষে, আর হিন্দুত্ববাদী নথুরাম ছিলেন 'হিন্দু ন্যাশন'গড়ার পক্ষে।

    এ দিকে ২০১৪ সালের ২ ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা দেন, এখন থেকে প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বরে পলিত হবে 'গুড গভার্নেন্স ডে'। কারণ এই দিনটি হিন্দু জাতীয়তাবাদী মদনমোহন মালব্যের ও অটলবিহারী বাজপেয়ির জন্মদিন। এ ঘোষণার পর পর স্কুলগুলোতে সার্কুলার পাঠানো হয় ২৫ ডিসেম্বরের পাবলিক হলিডে বাতিল করে এ দিনে স্কুলে এসে ছাত্রছাত্রীরা যেন নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করে। সরকারি অফিসেও নোটিশ পাঠানো হয় অফিস খোলা রেখে একইভাবে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করতে। অথচ ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ২৫ ডিসেম্বর ছিল খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বড়দিন হিসেবে একটি সাধারণ ছুটির দিন। মোদি সরকারের এ পদক্ষেপের ফলে এই প্রথম ভারতের খ্রিষ্টান সম্প্রদায় বড় দিনের সাধারণ ছুটি থেকে বঞ্চিত হলো। ২০১৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর দিনটি ছিল মোদি সরকার আমলের প্রথম বড়দিন। এই ছুটি বাতিল হলে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একটি প্রতিনিধিদল মোদির সাথে দেখা করেন। তারা মোদির কাছে নিরাপত্তা দাবি করলে তিনি বলেন, প্রত্যেক ইস্যুতে ভূমিকা তার কাজ নয়।

    উল্লেখ্য, মোদি তার স্কুলজীবন থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তথা আরএসএসের সদস্য ছিলেন। আরএসএসের আরো কয়েকটি সহযোগী সংগঠন রয়েছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টিও (বিজেপি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরএসএস ও এর সব সহযোগী সংগঠনকে একত্রে বলা হয় সঙ্ঘ পরিবার, যার মুখ্য আদর্শ হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা হিন্দুত্ব। এর ভিত্তিতে এদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিন্দু মহাভারত গঠন।

    অতি সম্প্রতি এরা মাঠে নেমেছে আরেক এজেন্ডা হাতে নিয়ে : 'লাভ গডসে, হেইট টিপু সুলতান'। এবার এরা চরিত্রহননে নেমেছে 'মহীশুরের বাঘ'বলে খ্যাত রূপকথাসম অনন্য দেশপ্রেমিক টিপু সুলতানের (২০ নভেম্বর ১৭৫০Ñ৪ মে ১৭৯৯)। ব্রিটিশদের সাথে শৌর্য-বীর্যের সাথে লড়াই করে যে কয়জন ভারতীয় রাজন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই শহীদ হয়েছেন তাদের মধ্যে টিপু সুলতান অন্যতম। উপনিবেশবাদী ব্রিটিশদের সাথে তিনি যুদ্ধ করতে করতে শ্রীরঙ্গপটমের যুদ্ধক্ষেত্রেই শহীদ হন। তার ত্যাগের উদাহরণ থেকে উজ্জীবিত হয়েই ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতার সূর্যসৈনিকেরা তার শাহাদতের ৫৮ বছর পর সূচনা করেছিলেন ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব। আমরা অনেকেই জানি না, ব্রিটিশ সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছিল তাদের সন্তানেরাও।

    কিন্তু আজ হিন্দুত্ব ব্রিগেডের নেতারা উঠেপড়ে লেগেছেন তার চরিত্রহননে। তার চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের তাৎক্ষণিক কারণ কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার চায় টিপুজয়ন্তি তথা টিপু সুলতানের জন্মবার্ষিকী পালন করতে। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়াহ (Siddaramaiah) এ ব্যাপারে ঘোষণাও দিয়েছেন। ইতিহাসবিদ অধ্যাপক বি শেখ আলীর লেখা বই টিপু সুলতান : অ্যা ক্রুসেডার অব চেঞ্জ -এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা দেন।

    টিপু সুলতান ছিলেন একজন শাসক, বিজ্ঞজন, সৈনিক ও কবি। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলায় প্রয়াসী অনন্য এক নেতা। তিনি আনন্দ পেতেন উদ্ভাবনায়। বলা হয়ে থাকে, তিনি ছিলেন প্রথম যুদ্ধ-রকেটের উদ্ভাবক। এই উদ্ভাবনার জন্য ভারত গর্ব করতে পারে। ভারত গর্ব করতে পারত শূন্য (০) আবিষ্কারের বিষয়টি নিয়ে। কিন্তু তা না করে এই কংগ্রেসে হিন্দুয়ায়ন চলেছে ভারতীয় বিজ্ঞানেরও। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে এর প্রতিফলন দেখা গেছে। এতে বলা হয়, গণেশের হাতির মতো মাথা আর মানুষের মতো দেহ প্রমাণ করে ভারতই প্লাস্টিক সার্জারির সূচনা করে। আসলে এই উদ্ভট দাবিটি গত অক্টোবরেই মোদির মুখ থেকে শোনা গিয়েছিল। 

    এই বিজ্ঞান কংগ্রেসে আরো বলা হয়, সব বিজ্ঞানই নাকি বেদে আছে। বেদের যুগে ভারতে বিমান প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছিল। ঋষিরা নাকি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে উড়ে বেড়াতেন বিমানে চড়ে। বলা হয় বৈদিক গণিত নাকি উন্নতির শীর্ষে পৌঁছেছিল। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, ২০১০ সালে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত গণিতবিদদের বিশ্ব সম্মেলনে গণিতের অধ্যাপক এম এস লঘুনাথের মন্তব্য। তখন তিনি বলেছিলেন, 'বৈদিক গণিত কি অমূল্য রতন? বিশ্বসেরা? আসলে বৈদিক গণিতের অনেকটাই কিন্তু 'ব্যাগ অব ট্রিকস'। চালাকিনির্ভর গণনাপদ্ধতি। গুণভাগের উন্নত কৌশল। আসল গণিত নয়।'এবারের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিজ্ঞানের হিন্দুয়ায়নের যে অপপ্রয়াস চলেছে, তা নিয়ে ভারতে চলছে রীতিমতো হইচই।

    টিপু সুলতান অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ফরাসি বিপ্লব থেকে। একজন শাসক হলেও তিনি নিজের পরিচয় দিতেন একজন নাগরিক হিসেবে। অনন্য এই স্বাধীনতাকামী তার প্রাসাদে রোপণ করেছিলেন 'লিবার্টি'গাছ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, টিপু সুলতান ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা ধরতে পেরেছিলেন। সে জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন স্থানীয় শাসকদের মধ্যে ধর্মনির্বিশেষে ঐক্য গড়ে তুলতে। এমন কি ব্রিটিশদের আধিপত্য ও প্রভুত্ববাদী ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটানোর জন্য তিনি ফরাসি, তুর্কি ও আফগানদের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তার সুপরিকল্পিত উদ্যোগ ও কৌশল ব্যবহার করে তিনি দুইবার ব্রিটিশদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
    ১৭৯১ সালে মারাঠা বাহিনী হামলা চালায় শ্রীঙ্গেরি শঙ্করাচার্য মঠ ও মন্দিরে। এরা মঠের মূল্যবান জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে। অনেককে হত্যাও করে। তখন তৎকালীন শঙ্করাচার্য সাহায্য প্রার্থনা করে টিপু সুলতানের কাছে বার্তা পাঠান। টিপু সুলতান সাথে সাথে আসফকে আদেশ দেন মঠ ও মন্দিরে সহায়তা দিতে। কানাড়া ভাষায় লেখা অন্তত ৩০টি চিঠি বিনিময় হয় সুলতান ও শঙ্করাচার্যের মধ্যে। ১৯১৬ সালে এসব চিঠি মহীশুরের আর্কিওলজি ডিরেক্টর আবিষ্কার করেন। মারাঠাদের এই আক্রমণে টিপু সুলতান ক্ষোভ প্রকাশ করেন তার একটি পত্রে একটি কবিতাও লিখেন, যার সরল অর্থ : 'যারা একটি পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে এই অপকর্ম করেছে, তাদেরকে অদূর ভবিষ্যতে এই কলিযুগে এর পরিণামফল ভোগ করতে হবে।'

    কিন্তু যখন এমন একজন ব্যক্তির জন্মদিন পালনের প্রস্তাব ঘোষণ করলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী, তখন রাজ্যজুড়ে আরএসএস জন্ম দিলো নতুন এক বিতর্কের। সে রাজ্যর প্রধান বিরোধী দল বিজেপি এই প্রস্তাবকে 'ভোট কালেকশন এক্সারসাইজ'বলে অভিহিত করল। এই দলের একজন সিনিয়র নেতা টিপু সলতানকে 'টাইরেন্ট'বলে উল্লেখ করে সরকারের এই উদ্যোগের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন। তাদের আরেক নেতা ডি এইচ শঙ্করমূর্তি টিপুকে 'কানাড়া-বিরোধী'বলে উল্লেখ করেন। তা ছাড়া তিনি আরো বলেন, টিপু সুলতান কানাড়িগা নন। তিনি এমন মিথ্যে দাবিও তোলেন, টিপু সুলতান কানাড়া ভাষা প্রতিস্থাপন করেছিলেন। 

    অথচ টিপু সুলতানের মহীশুরে ফার্সি ভাষার পাশাপাশি কানাড়া ভাষা সরকারি ভাষা ছিল। স্মরণ করা যেতে পারে, ডি এইচ শঙ্করমূর্তি শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে একসময় ঘোষণা করেছিলেন কানাড়ার ইতিহাস থেকে সুলতানের নাম বাদ দিতে হবে। তখন সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে তার এ বক্তব্যের প্রবল সমালোচনা এসেছিল। ফলে তখন তার এই উদ্যোগ বাতিল হয়ে যায়।
    স্মরণ করা দরকার, গত বছর কর্ণাটক সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল, টিপু সুলতানকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে সম্মান জানানো হবে একটি দৃশ্য রূপায়ণের মাধ্যমে।

     সিদ্ধান্তটি হিন্দুত্ব ব্রিগেডকে ক্ষুব্ধ করে। বিষয়টি তাদের আরো ক্ষুব্ধ করে তোলে যখন কেন্দ্রীয় সরকার গভীরভাবে ভাবছিল টিপু সুলতানের নামানুসারে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেয়ার কথা। তখন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শ্রীরঙ্গপটমে একটি নন-রিলিজিয়াস সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করার। এই শ্রীরঙ্গপটমেই টিপু সুলতান শহীদ হয়েছিলেন। দুই বছর আগে বিজেপির এক নেতা নির্লজ্জভাবে টিপু সুলতানকে ব্রিটিশদের সাথে তুলনা করেন এবং তাকে ব্রিটিশদের মতোই এক 'বিদেশী'বলে আখ্যায়িত করেন।

    কেন বিজেপি টিপুকে ঘৃণা করতে পছন্দ করে? তাদের টিপুবিরোধিতার ভিত্তিই বা কী? সে বিবেচনায় যাওয়ার আগে জানা দরকার এদের ইতিহাস বিকৃতির বিষয়। এদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি অনেকটা মিলে যায় ব্রিটিশদের ডিভাইড অ্যন্ড রুল নীতির সাথে। এ ক্ষেত্রে ১৯৭৭ সালে রাজ্যসভায় প্রফেসর বি এন পান্ডের দেয়া বক্তব্য প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক বি এন পান্ডে পরবর্তী সময়ে উরিষ্যার গভর্নর হয়েছিলেন। তিনি তার বক্তব্যে তার সেই ১৯২৮ সালের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছিলেন।

    তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেনÑ তখন তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। একদিন কিছু ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা একটি বই নিয়ে তার কাছে এলো। বইটিতে অধ্যাপক শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন, টিপু সুলতান তিন হাজার ব্রাহ্মণকে বলেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে, তা না হলে তাদের হত্যা করা হবে। তখন এই ব্রাহ্মণেরা মুসলমান না হয়ে আত্মহত্যা করেন। এই লেখা পড়ে অধ্যাপক বি এন পান্ডে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে জানতে চান, তিনি যা লিখেছেন তার ভিত্তি কী? এ তথ্যের উৎস কী? প্রফেসর শাস্ত্রী ফেরত চিঠিতে উল্লেখ করেন, এর তথ্যসূত্র মহীশুর গেজেটিয়ার। এর পর প্রফেসর পান্ডে মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীকান্তিয়ার কাছে চিঠি দিয়ে জানতে চান, মহীশুর গেজেটে কি এ কথা উল্লেখ আছে যে, টিপু সুলতান তিন হাজার ব্রাহ্মণকে মুসলমান বানাতে চেয়েছিলেন? জবাবি চিঠিতে অধ্যাপক শ্রীকান্তিয়া লিখে জানান, এটি পুরোপুরি অসত্য। তিনি এ বিষয় নিয়ে গবেষণার কাজ করেছেন এবং মহীশুর গেজেটে এ ধরনের কোনো উল্লেখ নেই। বরং সত্য সংস্করণটি ঠিক এর উল্টো। টিপু সুলতান ১৫৬টি মন্দিরে বার্ষিক মঞ্জুরি দিতেন। আর এই মঞ্জুরির অর্থ পাঠাতেন শঙ্করাচার্যের মাধ্যমে। (Page 2, Brittlebank, Kate (1999). Tipu Sultan's Search for Legitimacy. Delhi: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-563977-3) ।

    এটি দুঃখজনক, ১৯৯০-এর দশকে এসে আমরা উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের যেভাবে দেখি টিপু সুলতানের চরিত্র হনন করতে, ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশদেরও আমরা দেখেছি টিপুর চরিত্রে সে ধরনের কলঙ্ক লেপনের অপপ্রয়াস চালাতে।

    কেউ যদি টিপু সুলতানের জীবনকাহিনী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তবে দেখতে পাবেন, কার্কপেট্রিক এবং উইলক্সের মতো ব্রিটিশ লেখকেরা ছিলেন অতি মাত্রায় টিপুবিরোধী। আসলে এরা প্রচুর সময় ব্যয় করেছেন টিপু সুলতানকে একজন 'টাইরেন্ট'হিসেবে উপস্থাপন করতে, আর ব্রিটিশদের উপস্থাপন করতে 'লিবারেটরস'হিসেবে। ব্রিটলব্যাংক তার সাম্প্রতিক এক বইয়ে উল্লেখ করেছেন, উইলক্স ও কার্কপেট্রিক উভয়েই টিপু সুলতানবিরোধী যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। এ দু'জনেরই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল লর্ড কর্নওয়ালিস ও ওয়েলেসলির প্রশাসনের সাথে।

    গভীর পর্যবেক্ষণে গেলে দেখা যাবে, উপনিবেশবাদী ও সাম্প্রদায়িক ইতিহাসবিদেরা ব্যবহার করেছেন তাদের নিজেদের স্বার্থে। জেমস মিল তার বই দ্য হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় ভারতীয় ইতিহাসকে ভাগ করেছেন তিনটি কালে : হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ। এই সমস্যাকর বৈশিষ্ট্যায়নের মাধ্যমে কার্যত অস্বীকার করা হয়েছে ভারতে বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভূমিকা ও অবদানকে। এ বইতে ভারতীয় ইতিহাস বিভাজনের সময় সতর্কতার সাথে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে খ্রিষ্টানদেরও। জনৈক মজুমদারের লেখা ভারতীয় ইতিহাস প্রকাশ করেছে ভারতীয় বিদ্যাভবন। সেখানে রিভাইভালিজম ও কমিউনালিজমকে প্রমোট করার লক্ষ্য নিয়ে সর্বোচ্চ জায়গা দেয়া হয়েছে 'হিন্দু পিরিয়ড'কে। উপনিবেশবাদী ইতিহাসবিদেরা এমন একটি বিষয় প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী ছিল যে, ভারতে মুসলমানেরা 'ফরেনার্স'এবং হিন্দুরা 'ইন্ডিজেনিয়াস'।

    স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে লেখা ইতিহাস উপনিবেশবাদী লেখকদের ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতা। আর সেটা হচ্ছে : 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান পাস্ট'। আরএসএস ও এর আইডোলগেরা আজকে ব্যস্তসমস্ত 'গ্রেটার ইন্ডিয়া'তথা এক 'হিন্দু মহাভারত'নামের মিথের বাস্তবায়নের পথ-আপথ খোলার সন্ধানে।

    প্রফেসর আর এন ঝা'র অভিমতÑ আরএসএসের মুসলিম-বিরোধী মনোভাবের আকারটা এসেছে এইচ এম এলিয়ট ও জন ডাউসনের মতো উপনিবেশবাদী ইতিহাসবিদদের কাছ থেকে। এরা সঙ্কলন করেছেন 'দ্য হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই দেয়ার ওউন হিস্টোরিয়ানস'। এরা নিন্দা করেছেন মুসলমানদের এ ধারণা দিয়ে যে, এরা মন্দির ধ্বংস করেছে এবং হিন্দুদের হয়রানির শিকারে পরিণত করেছে। এলিয়টদের এই সূত্রায়নের আসল লক্ষ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রবিষ্ট করা। এর মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা। 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'নীতির বাস্তবায়নের পথ পরিষ্কার করা। ব্রিটিশেরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হাসিলের জন্য যা যা করেছিল তা এখন ইতিহাসের অংশ। 

    সবাই ভালো করে জানেন, এরা ভারতবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলনকে বলত মিউটিনি, অর্থাৎ বিদ্রোহ। আমাদের বীরদের এরা চিত্রিত করত ভিলেন হিসেবে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বলত সন্ত্রাসী, জবরদখলকারী।

    আরএসএস ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মানিত করার বদলে হিন্দুত্ববাদী ধ্যানধারণা নিয়ে আজ যা করছে তা আজকের বৃহত্তর ভারতের জাতীয় ঐক্য বিনাশেরই নামান্তর। সে জন্য এরা টিপু সুলতানের চরিত্র হননে নামবে, এটাই স্বাভাবিক। হতে পারে টিপু সুলতানের ওপর এই আক্রমণ করে, তার চরিত্রবিকৃতি ঘটিয়ে এরা তার উপনিবেশবিরোধী বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ভারতবাসীর মন থেকে ভুলিয়ে দিতে চায়। কারণ ভারতের মানুষের কাছে এমন তথ্যপ্রমাণ ভালোভাবেই আছে যে, আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতা কেশব বালিরাম হেডগিওয়ার ও এর আরেক মুখ্য আইডোলগ গোলওয়াকার আরএসএস মেম্বারদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন ব্রিটিশবিরোধী অভিযানে অংশ না নিতে। 

    এদের কাছে আরএসএসের আরেক সম্মানীয়জন বিনায়ক দামোদর সাভারকার ছিলেন তাদের চেয়ে আরেক ধাপ এগিয়ে। তিনি ১৯৪২ সালের দিকে ভারতীয় হিন্দুদের ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার তাগিদও দিয়েছিলেন। তখন 'কুইট ইন্ডিয়া; আন্দোলন অনেকটা তুঙ্গে, যা ব্রিটিশদের জন্য বড় ধরনের এক চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। অপর দিকে সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ তখন মরণকামড় নিয়ে হাজির। আসলে তখন সাভারকার শাসকদের সহায়তায় ভারতজুড়ে সফর করে জনসভা করে যাচ্ছিলেন এবং চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন 'হিন্দুয়াইজ দ্য মিলিটারি, মিলিটারাইজ দ্য হিন্দুইজম'স্লোগানের আওতায় হিন্দুদের উদ্বুদ্ধ করছিলেন ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগ দিতে। এটি স্পষ্টÑ যখন চূড়ান্ত সময় উপনিবেশবিরোধী লড়াইয়ের, তখনো আরএসএস তা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে।

    এই জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে হিন্দু মহাসভার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট কমলেশ তেওয়ারি বলেছেন 'We plan to lay the foundation stone of a temple for Akhand Bharat Mata and Godseji on January 30, 2015. We also plan a big congregation of people where the ashes of Godseji, currently kept in Pune, will be brought to this temple in Sitapur. We are working towards creating a Hindu Rashtra and an undivided Bharat is our dream. We will immerse his ashes only after his dream has been realised.'
    (http://indiatoday.intoday.in/story/godse-temple-hindu-group-gandhi-killer-nathuram-ghar-wapsi-akhil-bharat-mahasabha/1/408811.html)

    'টিপুকে ঘৃণা কর'সিনড্রোম এখন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে আরএসএস ও সহযোগী সব সংগঠনের মধ্যে। অপর দিকে জোরদার হচ্ছে এদের গান্ধীর হত্যাকারী নথুরাম গডেসেকে উচ্চ প্রশংসিতজনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়াও। ভারতের জনগণ এ পর্যন্ত নথুরাম গডসেকে একজন চরম হিন্দুত্ববাদী বলেই জেনে আসছে, যিনি হত্যা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধীকে। খুব বেশি সময় আগে নয়, বিজেপি এমপি সাক্ষী মহারাজ ব্যাপক এক বিতর্কের জন্ম দেন এই বলে যে, গডসে একজন জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক। গত অক্টোবরে আরএসএসের এক মালয়ম মুখপাত্র বলেন, নথুরাম গডসের উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহরুকে হত্যা করা, গান্ধীকে নয়।

    মোদি আমলের এই ভারতে এরই মধ্যে দেখা গেছে কার্যকর হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরকরণ, বড়দিনের সরকারি সাধারণ ছুটি বাতিল এবং টিপুকে ঘৃণার চোখে দেখা ও নথুরাম গডসেকে ভালোবাসার প্রক্রিয়া। এসবের বহিঃপ্রকাশ ভারত ও বিশ্ববাসীর মনে আজ নানা প্রশ্ন। ভারতে কি জওয়াহেরলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী কিংবা টিপু সুলতানেরা তাদের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সম্মানের স্থান হারাতে বসেছেন? সে জায়গা কি দখল করবেন নথুরাম গডসে ও এমনি আরো কেউ। ভারত কি হারাবে এর দীর্ঘ দিনের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র? কী হবে ভবিষ্যৎ ভারতের গণতন্ত্রের চরিত্র? সেখানে কি চলবে হিন্দুত্ববাদীদের তথাকথিত অখণ্ড হিন্দু মহাভারত? এসব প্রশ্নের জন্য আমাদের থাকতে হবে সময়ের অপেক্ষায়।



    http://www.dailynayadiganta.com/details.php?nayadiganta=MTA0MjU5&s=Nw%3D%3D

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    इस सदी की साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के खिलाफ लड़ी जाने वाली सारी लड़ाईयां सम्प्रदायवाद, उपनिवेशवाद और तानाशाही के विरुद्ध सारे संघर्ष, स्वायत्ता और आत्मनिर्णय के लिए उठ खड़े हुए सरे आन्दोलन सिर्फ और सिर्फ मार्क्सवाद के हथियार से लडे जा रहे हैं. 
    इस आलेख के लिए 'हंस' परिवार का शुक्रिया.....


    मनीष जैसल's photo.

    'हंस' जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में वर्धा हिन्दी विश्वविद्यालय के मज़दूर झा(संजीव कुमार) जी का लेख देख मन प्रफुल्लित हुआ। इससे हमारे अग्रजों और अनुजों को एक दिशा और दृष्टि दोनों मिलेगी। युवा मार्क्सवादी आलोचक मज़दूर झा को बधाई...


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    मोदी जी,
    धुआँधार भाषणों की बौछार कर पहले ही जनमन में धराशायी हो चुकी कांग्रेस सरकार को गद्दी से उतार कर स्वयं सत्तारूढ़ होना आपकी उपलब्धि भले ही हो, देश की विशेष उपलब्धि नहीं है. आपको गद्दीनशीन हुए साल भर भी नहीं बीता है कि आपके और आपके चेलों के हावी होने से देश पर जो संकट आने वाला है उस से देश का हर जागरूक नागरिक चिन्तित है. पहले हिन्दू राष्ट्र, आप चुप!, फिर घर वापसी, आप फिर चुप!, फिर आपके एक राज्यमंत्री द्वारा संविधान से 'समाजवादी धर्म निर्पेक्ष शब्दों को गोल करने को उचित ठहराया जाना. आप फिर भी चुप. सारा देश जानता है कि आप जैसे शक्तिशाली नेता के भरोसे जीत कर आये आप के पिछ्लग्गू, बिना आपकी मौन सहमति के बिना यह विघटनात्मक दुस्साहस नहीं कर सकते.

    बराक--बराक-- बराक सम्बोधन से अपने आप को गौरवान्वित समझ कर आपने अमरीकी कंपनियों को देश के कानून से ऊपर बना दिया. भोपाल गैस कांड में तो वारेन एंडरसन पर मुकदमा तब भी चला था. अब किसी अमरीकी कम्पनी की लापरवाही से ऐसी ही दुर्घटना होने पर उन्हें जिम्मेदार भी नहीं माना जा सकेगा. बेचारी जनता को भी आपकी तरह ही तीन बार बराक, बराक, बराक कह कर चुप रह जाना पडेगा.

    कोहरा छँट रहा है. असलियत सामने आने लगी है. आप बादलों की गरजते भले ही रहें, लोग धीरे- धीरे यह अनुभव करने लगे हैं कि आप में वह पानी नही है जिसकी आशा में मनमोहनी कुशासन से पथरायी जनता ने क्या पता? सोच कर आपका वरण किया था.


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    NATYA Swapno Bhang!

    Written by  Bibhas Chakrobarti on  Contemporary Bengali Theatre and My point to to revive the centrestage which we surrendered!


    Palash Biswas

    Pardon me ,I am perhaps trespassing an arena to which I myself do not belong! But Bengali Daily,Ei Samay published an article on contemporary Bengali Theatre which is divided on party line and lost its way.It is writen by very well known BibhasChakrobarti.


    It is an issue which should be addressed.


    Earlier, I wrote an open letter to our Film Maker friends suggesting that the format should be changed so that we may screen the films most relevant anywhere anytime  on Nukkad.Drama made its way thanks to the legends like Habib Tanveer,Ratan Thiam and Safdar Hashmi adjusting with changing time


    I am very much influenced by my dearest film Maker  friend Joshi Joseph who in very very short format exposed the North East social realism under AFSPA.


    As I wrote that Anand Patwardhan also should opt for shorter format,it was ironically,the master of the shorter format,my friend Joshy Joseph reacted very strongly and commented that it was not my medium.So my friends engaged in Cinema for Resistance think the same way.


    Meanwhile,Anand Teltumbde had called me and informed that Patwardhan was coming in Kolkata Festival of Cinema of resistance and we did plan  to have a discussion with Anand.As Teltumbed also favours my opinion that performing should be the medium in which we might break the sackles!


    But ,I decided not to share my opinion with patwardhan this time and opt to wait for proper time when our friends would understand the need and urgency of performance beyond medium and genre.Since I am not an Icon and my friends,most of them are icons,I dare not discuss the issue!



    In wardha,Nisar Khan,raviji and some of the young cinema and theatre students like Bhagwatji,Kumar Gaurav and Majdoor Jha and other students including the intelligent and brillient  girls engaged in M. Phil and PHD studies endorsed my opinion that we should break some new ways in Cinema as well as Drama just because the PRINT has become quite irrelevant and and social media and the alternative media may not be sustained in absolute power.


    This article explains why Gana Natya Andolan degenerated under absolute power.


    Contemporary Bengali Theatre should be seen as a case study as IPTA did coordinate every genre,medium and form of art and culture.


    Indian cinema and its social realism remain rooted in Indian theatre.


    I hope that I should not explain it and it may be tracked in the history of Indian cinema.


    The most relevant writer of resistance in our time,I am referring to Nabarunda also rooted in theatre and every piece of his work might be reproduced in Cinema and Theatre.The writing itself is nothing less tahn performance.


    Bibhas Chakrobarti had been the face of the Pariwartan as Bengali Theatre played the key role to mobilise the intelligentsia against Nadigram And Singur Land acquisition followed by Nandigram firing.Anoteher thetre personality Arpita Ghosh was coordinating the processions on streets.Kaushik Gaanguly also played key role at the time.


    Only Naandikar and Rudra Prasad Sengupta never did come out against the Left regime as far as I remeber.


    Bratya Basu came to limelight with his political drama WINKLE Twinkle.

    In fact, I was disappointed to see his very very loud performances and DISLIKED the track change of Bengali theatre from the path created by centuries old apolitical commitment to the masses,social realism and the conscience and activism to stand against the absolute regime.


    Thus, Nati Binodini becomes the legend representing the tortured woman in the patriarchal society!


    Thus,Girish Chandra established Bengali Theatre.Thus,Shambhu Mitra had been always relevant and Utpal Dutt could perform against emergency.


    IPTA was the centre stage of all art forms which produced so many personalities like Somnath Hore,Sailil Chowdhari,Debbrata Biswas<Bijan Bhatacharyand his family including the mother Mahashweta Debiand her son.I am skipping all other instances of all India phenomenon of IPTA movement.


    The ideology had not been translated in power politics and it made IPTA so much so relevant.


    It remained the centre stage of Indian mass movement just because it never did surrender to absolute power which inflicted contempoarary Bengali Theatre.


    I hope that this article should be translated in other languages to understand where we stand.


    My point is have to revive the centrestage which we surrendered!


    Indian People's Theatre Association

    From Wikipedia, the free encyclopedia

    Indian People's Theatre Association (IPTA) was an association of leftisttheatre-artists under the Left parties. Its goal was to bring cultural awakening among the people of India.[1] It was the cultural wing of the Communist Party of India.[2]

    Contents

     [hide]

    Beginning[edit]

    Some of the initial members of the groups were Prithviraj Kapoor, Bijon Bhattacharya, Ritwik Ghatak, Utpal Dutt, Khwaja Ahmad Abbas, Salil Chowdhury, Pandit Ravi Shankar, Jyotirindra Moitra, Niranjan Singh Maan, S. Tera Singh Chan,Jagdish Faryadi, Khalili Faryadi, Rajendra Raghuvanshi Safdar Mir etc. The group was formed in 1942, in the background of the Second World War, with Bengal famine of 1943 and starvation deaths in India on the one hand and repression by the colonial masters in the wake of the Quit India Movement and the aggression by the fascist powers on the Soviet Union on the other. All India People's Theatre Conference was held in Mumbai in 1943 where the group presented its idea and objective of representing the crisis of the time through the medium of theatre and to help people understand their rights and duties. This conference led to the formation of committees of IPTA across India. The movement hit not only theatres, but also cinema and music in Indian languages.

    Nabanna[edit]

    Main article: Nabanna (play)

    The most important of the dramas were Nabanna (Harvest). Nabanna is a folk-cultural festival of Bengal to celebrate the harvest. This Bengali drama, written by Bijon Bhattacharya and directed by Sombhu Mitra, portrayed the evils of the Bengal famine of 1943 and the alleged indifference of the British rulers, as also of the richer strata of Indian society towards the plight of the millions dying from the famine.

    Other dramas and films[edit]

    Nava Jiboner Gaan (Song of New of Life) by Jyotirindra Moitra and the film Dharti Ke Lal (Children of the Earth) by Khwaja Ahmad Abbas followed Nabanna in addressing the needs of the people. These performances were characteristic for their vivid, stark portrayal of the suffering of the masses. Similar productions were carried out all over India, like Desha Sathi inMarathi which was about the attack on the Soviet Union by NaziGermany; Prarambham in Telugu; and Zubeida directed byBalraj Sahni and based on the story of a Muslim girl from Malabar. Manikuntala Sen, the fireband woman of left politics acted in this play along with Gopal Halder, who later became an educationist.

    Natya Samaroh by IPTA, Chhattisgarh, India

    Breakage and legacy[edit]

    The group were dispersed in 1947. However, the main members continued to carry the legacy of IPTA by forming several groups with similar ideology. Ahindra Chowdhuri, Sombhu Mitra and Tripti Mitra were the leading members of the groupBahurupee. Raktakarabi, Tahar Nam Ti Ranjana, Char Adhyay (written byRabindranath Tagore) were some of the earlier productions of Bahurupee. Utpal Dutt led another faction of artists and went to create classics like Tiner Talowar andKallol. IPTA Mumbai was another offshoot that has existed over the last six decades and continue to produce dramas till date.[3] IPTA offshoots exist in other parts of India as well.[4]

    Group theaters like Nandikar, Spandan of Kolkata still produce their dramas often in the line of the IPTA movement, and recently there has been effort to start a similar movement inspired by the IPTA.[5]

    The Delhi-based theatre company Jana Natya Manch, best known for its street theatre, also emerged from the IPTA in 1973. Noted film director, Ritwik Ghatak made a Bengali film, Komal Gandhar (1961) set around IPTA theare group.

    IPTA in West Bengal[edit]

    At present IPTA West Bengal is a running organisation led by IPTA West Bengal State Committee. The Secretary is Sri Gora Ghosh, President Sri Sisir Sen, Asst. Secretary Sri Ashim Bandyopadhay. There are many cultural personalities like Shakti Bandyopadhyay, Bablu Dasgupta, Pijus Sarkar, Kankan Bhattacharjee, Sankar Mukherjee, Hiranmoy Ghosal, Tapan Hazra, Basudeb Dasgupta, Suvendu Maity, Abhoy Dasgupta, Ratna Bhattacharjee etc. There are 19 District Committees under this organisation. No. of Artist members 7000 approx. IPTA W B has been reorganised in its 3rd conference held on 1967 at Kolkata Bagbazar reading room Library.

    Hundreds of dramas have been produced still today since 1967. Such as Bis e June by Biru Mukhopadhyay, Bastav Sastra and Buno Hans by Hiren Bhatacharjee, Haraner Nat Jamai by Sisir Sen, Spartakas and Fulwali by Basudeb Basu, Fatik chander Swapnaguli, Hanadaar, Judhistir er Narak Darsan, Haripadar Panja Larai (Street Drama) by Ashim Bandyopadhyay. Abelay Amritakatha, Jaban Bandi (Street Drama), Chhoto Bakulpurer jatri, Aaj O Itihaas, Tarapadar Maa, Ganpat Kahar, by Sudip Sarkar. Light House by jayanta Chakraborty. Ramdhanu, Aami Krishna, Virus, Ananta Yatra by Tapan Hazra etc.

    IPTA in Raigarh, Chhattisgarh[edit]

    IPTA Raigarh was established in 1982 during the first state conference of IPTA which was organized by the Raigarh unit in 1982. Since then Raigarh unit has been active and practicing theatre in this small district of Chhattisgarh (earlier Madhya Pradesh).

    In 1994, when the Golden Jubilee of IPTA was celebrated nationwide, this unit decided to celebrate the Golden Jubilee by organizing a five day theatre festival during the month of December. Although meant to be a one-off event, it was very well received and later on, it was decided to continue this as an annual event. This is how the National Theatre Festival was born and conceived.

    The same year IPTA was reorganized and it spread its activities, started imparting training and updating artists by means of organizing theatre workshops every year for youth as well as for children. Since 1995, theatre stalwarts like Arun Pandey,Sanjay Upadhyay, Suman Kumar, Gautam Mazumdar, Devendra Raj Ankur, Ranjeet Kapoor, Akhilesh Khanna, Neeraj Wahal, Praveen Gunjan& Anjana Puri have conducted workshops and trained our artists.

    Besides organizing theatre workshops and festivals, IPTA Raigarh started participating in various festivals to showcase their productions in different cities like Delhi, Allahabad, Jabalpur, Raipur, Aurangabad, Bhopal, Patna, Gaya, Sagar, Ratlam among the few.

    In 2001, IPTA Raigarh registered itself as 'IPTA Center for Cultural Resources and Training' with the Registrar of firms & societies, Government of India.

    "IPTA Center for cultural resources & training" has emerged as one of the pro-active theatre groups in Chhattisgarh State.

    Artistes of the group, including child artistes, have acted in a film "Chutakan Ki Mahabharat" produced by Children's Film Society Of India and Directed by Sankalp Meshram, which has bagged the National Award for the Best Children's Film in 2005, conferred by the Government of India.

    IPTA Raigarh also publishes its annual Magazine "Rankarm" which is endorsed by Kendriya Hindi Nideshalaya and is being distributed throughout the country with the help of the same. This magazine has been published annually since 2003.

    IPTA in Punjab[edit]

    The Indian People`s Theatre Association (IPTA) movement in Punjab greatly altered the theatre as it was reoriented toward playing a greater role as an instrument of social change. The IPTA movement in Punjab brought out artists like Shiela Bhatia, Balraj Sahni, Balwant Gargi, Niranjan Singh MaanTera Singh Chan, Joginder Bahrla, Pandit Khalili, the Theatre workers, Parkash Kaur, her younger sister Surinder Kaur, and Amarjit Gurdaspuri the famous folk singers in the service of people's concerns. They made serious efforts to take Punjabi theatre and folk culture to the masses.

    See also[edit]

    Further reading[edit]

    Notes[edit]

    External links[edit]




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    Alarm!Alarm!Wake up!

    All the way Beast runs through! All the way reforms and reforms!

    Palash Biswas


    Alarm!Alarm!Wake up!

    The Indian government has asked tax officials to apply the principle behind a tax ruling in favour of Vodafone Group Plc(VOD.L) to all similar cases, a major boost to foreign firms including Royal Dutch Shell PLC (RDSa.L). Thus,India's decision to drop a tax dispute with Vodafone Group Plc is likely to mean relief for Royal Dutch Shell PLC and others caught in similar, protracted battles, as the government tries to attract much-needed foreign investment.


    Union Finance Minister of Dow Chemicals Arun Jaitley has said that US President Barack Obama's visit has helped both the countries in forging new commercial ties.He added that in the conclave of Indian and American business leaders, the CEOs exhibited a strong confidence about India and showed great interest to invest.Jaitley said that the queries of American business leaders were essentially related to the ease of doing business in India.Referring to the World Economic Forum's annual meeting at Davos last week, the Finance Minister said the investors were looking at India with greater enthusiasm.


    US President Barack Obama's visit has helped forge a new commercial relationship and India appears high on the agenda of American companies flush with funds looking for investment opportunities, finance minister Arun Jaitely has said.


    About a fifth of India's 1.27 billion people identify themselves as belonging to faiths other than Hinduism. Modi has warned lawmakers from his own party to stop promoting controversial issues such as religious conversions and to focus on economic reforms.But cent percent Hindutva drive is as much as intensive as the drive for reforms.


    Conversion of every non Hindu and the agenda to make India free of Christians and Muslims,the Ghar Wapsi,ended th Parade in a Prod while the US President warned against  Hinduization referring to Indian Constitution.


    The Free Market economy might not grow on Fire.that is the aesthetics.


    All the way Beast runs through! All the way reforms and reforms!

    The so much so hyped success in diplomacy is exposed and the media management to project Modi as world leader results in a rare fashion statement hitherto we have not seen.Parade ends in Prod as Obama warned India against cent percent Hindutva and quoted Indian constitution.Now lo!The PM has to dismiss the foreign secretary after such a record breakthrough and having ensured billion billion Dollars for the air conditioned HAVES to intensify the economic ethnic cleansing.


    Here it is.There you are!

    ET reports:The government has pressed the accelerator on the reforms front, fast-tracking a faltering disinvestment programme, fixing a base price for auction of spectrum for 3G telecom services and deciding not to appeal a decision by the Bombay High Court, which had quashed a transfer pricing-related tax demand on Vodafone, keeping its promise of a non-adversarial tax regime.

    It is pertinent to mention here that a government-appointed panel had recommended reforms in food subsidy and its distribution system on January 21. The recommended reforms include decentralisation of grain procurement.Just because Global credit rating agency Moody's Investor Service Thursday said the recommended reforms in food subsidy and distribution will reduce India's inflationary pressures and fiscal deficit.


    "We expect (farm sector reforms)... will improve the efficiency of India's food supply chain, a credit positive because it will reduce inflationary pressures and the government's fiscal deficit, two key constraints on the sovereign's credit quality," Moody's said  


    Prime Minister Narendra Modi has fired India's highest-ranking diplomat and replaced her with the ambassador to the US, a day after a successful visit by President Barack Obama.In her e-mail dated January 28, Singh said that she had sought early retirement from the government service after 38 years!


    just see the Times of India report:

    "Government leaders, policy makers, heads of major corporations were engaging with India. Our own industrialists were attending the conferences with a renewed sense of confidence with their heads held high," he said.


    India had the second largest contingent after the United States at Davos. Investor perception about India has reversed dramatically after years of stagnation.


    Prime Minister Narendra Modi with US President Barack Obama at the India-US Business Summit in New Delhi, on January 26, 2015.


    But he said the optimism was, however, tempered with caution. "Will India be able to deliver what it has promised? Will all these ordinances translate into law? Will the obstructionists be able to derail India's march? Many questions centered around this scepticism," he said.


    READ ALSO: Promote Indian drugs, US health groups urge Obama


    He said the conclave of Indian and American CEOs during President Obama's visit exhibited a strong confidence about India.


    "The desire of American businesses to invest in India was great. Their queries related essentially to the ease of doing business in India," he said.


    The finance minister said both internal and external factors favour India. Decline in global crude oil prices have helped and states are competing with each other for higher growth. Andhra Pradesh chief minister N Chandrababu Naidu and Maharashtra chief minister Devendra Fadnavis were aggressively marketing their their states for investment in Davos.


    READ ALSO: Obama ends Republic Day with $4 billion pledge


    "India needs more resources. Our domestic resources are not adequate. The cost of our capital is high. The world is looking to invest," the finance minister said.


    "There are not too many options which are more attractive than India. Whereas most competing economies are facing serious challenges, India is promising to accelerate its growth. Hope has revisited us," he said.

    http://timesofindia.indiatimes.com/india/Cash-rich-US-companies-eyeing-India-for-investment-Jaitley/articleshow/46048747.cms



    Jan 29 2015 : The Economic Times (Kolkata)

    After Barack, Govt Moves Like Beast on Reforms Road


    New Delhi

    Our Bureau

    

    

    Oks Rs 24kcr CIL sale, fixes base price for 3G, decides not to challenge Voda order

    The government has pressed the accelerator on the reforms front, fast-tracking a faltering disinvestment programme, fixing a base price for auction of spectrum for 3G telecom services and deciding not to appeal a decision by the Bombay High Court, which had quashed a transfer pricing-related tax demand on Vodafone, keeping its promise of a non-adversarial tax regime.

    The government on Wednesday notified stock exchanges that it would sell up to 10% in Coal India on Friday (January 30), a transaction that could fetch as much as ` . 24,000 crore, more than half the disinvestment target of ` . 43,425 crore for the fiscal year ended March 31, 2015. It has raised only ` . 1,700 crore till now. Barring the Coal India stake sale, all the other decisions were taken by the Cabinet, which met on Wednesday afternoon.

    Further, the cabinet committee on economic affairs (CCEA) approved HDFC Bank's plan to raise Rs 10,000 crore capital though a rights issue. The CCEA also approved Lupin's proposal to raise the FII limit in the company to 49% from 33%, which could fetch foreign investment of Rs.6099 crore, the government said in a statement. Both proposals had already been approved by the Foreign Investment Promotion Board (FIPB).

    DISINVESTMENT FAST-TRACKED

    The cabinet is likely to be busy on Thursday as well as the CCEA will decide the price band for the offer for sale (OFS) of Coal India. The price band will be announced on Thursday evening and retail investors will, as is the usual practice, benefit from a 5% discount.

    Coal India's share closed 0.27% up at Rs 384.05 on the BSE on Wednesday.

    ET had reported on January 12 that a 10% stake sale in Coal India was imminent after the government managed to convince unions who had gone on strike protesting the disinvestment as well as a provision in the recently promulgated ordinance which could allow private companies to mine and sell coal.

    "The final price would be anywhere between Rs 365 and Rs 375 per share," a person privy to the deliberations told ET. The government is likely to sell 5-10 % stakes in Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation once the Coal India OFS is complete.

    NOT TO APPEAL VODAFONE CASE

    The Union Cabinet decided not to appeal the Bombay High Court decision that had squashed a Rs 1,397 crore transfer pricing claim on telecom major Vodafone.

    Bombay High Court had struck down the demand in an order in October this year.

    In a statement the government said it decided not to appeal the case in the Supreme Court based on the opinions of the Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation), Chairperson (CBDT) and the Attorney General of India.

    "This is a major correction of a tax matter which has adversely affected investor sentiment," the statement said.

    The decision could benefit IBM, Nokia, Cairn India, Leighton India and many others that have faced similar tax demands.

    The cabinet said the government will accept orders at different fora in similar cases that have been decided in favour of the taxpayer.

    "The government, led by the Prime Minister Narendra Modi, wants to convey a clear message to investors world over that this is a government where the decisions will be fair, transparent and within the four corners of the law" telecommuni cations minister Ravi Shankar Prasad told a news conference after a cabinet meeting.

    The tax demand on Vodafone and other MNCs had caused consternation as the tax authorities had sought to tax equity inflows from the parent company to their Indian affiliates using transfer pricing rules, something which many tax experts say is unprecedented.

    HIGHER RESERVE PRICE FOR 3G AUCTION

    The union cabinet also decided to adopt recommendations by the Telecom Commission setting the base price for the 3G spectrum auction at Rs 3705 crore, significantly higher than that suggested by the telecom regulator TRAI.

    At this price, the government is guaranteed of at least Rs 17,555 crore, a third of which will accrue to the exchequer in the current fiscal providing support to finance minister Arun Jaitley, who is struggling to meet the fiscal deficit target for the year.

    "The estimated revenues from the auction of 2100 MHz Band are Rs.17555 crore of which Rs.5793 crore is expected to be realized in the current financial year," the government said in a statement.

    The industry expressed unhappiness with the higher base price.

    http://epaperbeta.timesofindia.com/index.aspx?eid=31817&dt=20150129


    (Reuters) - The Indian government has asked tax officials to apply the principle behind a tax ruling in favour of Vodafone Group Plc(VOD.L) to all similar cases, a major boost to foreign firms including Royal Dutch Shell PLC (RDSa.L).

    The order was detailed in a letter seen by Reuters and sent by the finance ministry to all tax officials across the country on Thursday.

    India's image as an investment destination has been tarnished by a reputation for red tape, unpredictable rules and a tax office long seen as over zealous in its pursuit of foreign companies with billions of dollars of demands.

    Prime Minister Narendra Modi's government, which stormed to power in May on promises it would reboot a slowing economy, has sought to change that.

    Tax lawyers said they expected the government order to impact all the past and future cases involving tax on shares issued by a company to related entities -- the heart of the Vodafone case.

    The order came a day after the government said it would not appeal a Bombay High Court ruling in favour of Vodafone in a long-running dispute under which the taxmen had accused a unit of the British telecoms firm of under-pricing shares in a rights issue.

    "In view of the acceptance of the above judgement, it is directed that the ratio decidendi of the judgement must be adhered to by the field officers in all cases here this issue is involved," said the letter from the finance ministry, using a Latin phrase denoting the rationale behind the ruling.

    The decision will also bring relief to Shell, which won a favourable ruling in the Bombay High Court in November after it challenged the largest ever claim in an Indian tax case related to transfer pricing.

    Transfer pricing is the value at which firms trade products, services or assets between units across borders, a regular part of doing business for a multinational.

    TAX FIGHTS

    The Indian government said in 2013 that 27 companies, including units of HSBC (HSBA.L), Standard Chartered (STAN.L) and Vodafone, underpaid taxes in the fiscal year 2011/12 after they sold shares to their overseas arms too cheaply.

    While latest figure on the companies facing such charges are not available, tax lawyers said tax demand worth billions of dollars have been issued in the last couple of years in transfer pricing cases to multinational as well as local firms.

    Most of these cases are at various stages of litigation, they said, adding cases such as those involving IBM (IBM.N), Microsoft Corp (MSFT.O), Sony Corp (6758.T), India's Essar Group and others could now be resolved instead through negotiation.

    Vodafone has been involved in a string of tax disputes in India. The Bombay High Court in October ruled in its favour in the share issue case, and the attorney general recommended the government refrain from appealing.

    On Wednesday the government heeded the recommendation, just days after Finance Minister Arun Jaitley reassured investors that India would review its past, "adversarial", tax policy.

    A spokesman for Shell declined to comment. IBM, Microsoft, Sony and Essar were not immediately available for a comment, while Standard Chartered and HSBC declined to comment.



    IBN Live reports:

    External Affairs Minister Sushma Swaraj was not in favour of "curtailing" Sujatha Singh's tenure as the Foreign Secretary of India, say sources. The sacking of Sujatha Singh, who was to retire in July, is one of the reasons of tussle between her and National Security Advisor Ajit Doval.

    Sources also say in the last six months no recommendation of MEA has been accepted by Prime Minister's Office and no new ambassador or high commissioner has been appointed due to this. Sujatha Singh's case is the second major sacking after former Deputy NSA Nehchal Sandhu was shown the door.


    Even as Sujatha Singh refused to comment on her tenure being curtailed, the Centre reportedly gave hints to her that she is no longer required.

    Sources say Prime Minister Narendra Modi had given enough hints that he was unhappy with Sujatha Singh. She was not included in delegation-level talks during a very important foreign head's visit and on another occasion, she was not included in the delegation over working lunch.

    http://www.msn.com/en-in/news/other/sushma-swaraj-was-not-in-favour-of-sacking-sujatha-singh-say-sources/ar-AA8Iazx?ocid=UP97DHP


    First Post however decodes the mystery!

    Three days before he was scheduled to retire and a day after the diplomatic success of US President Barack Obama's visit for Republic Day, India's envoy to the US, Dr Subrahmanyam Jaishankar, got a call from the Modi government to take over as a the nation's next foreign secretary. But the move may have been in offing for long given that Prime Minister Narendra Modi has reportedly been keen on shunting Sujatha Singh out at the earliest.


    The government was characteristically tight lipped about the change of post and in its release only said that Singh's tenure that was due to end in eight months was 'curtailed' with immediate effect. Singh took charge in August 2013, and was only the third woman to hold the post. While some reports indicated she could take charge of a diplomatic mission abroad, no posting have been assigned as of now.

    However, a report in the Hinduquoted government sources as saying that Singh had sought voluntary retirement and it is unclear whether her removal will spark tension with other bureaucrats in the ministry. The last time such a major change occured when Rajiv Gandhi sacked his Foreign Secretary AP Venkateswaran leading to a huge controversy and stiff protest by the Foreign Service.

    http://www.msn.com/en-in/news/other/decoded-why-modi-replaced-sujatha-singh-with-s-jaishankar-as-indias-foreign-secretary/ar-AA8HRAK?ocid=UP97DHP

    SALE SALE SALE!

    A month before the budget, Modi government walks the talk

    Devjyot Ghoshal& Manu Balachandran

    8 hours ago

    Pssst...the budget's coming.(Reuters/Anindito Mukherjee)

    After the hugs and histrionics of US president Barack Obama's visit to New Delhi, the Narendra Modi-led Bharatiya Janata Party (BJP) government has swiftly got down to business.

    Three seemingly disparate announcements from the Modi government on Wednesday (Jan. 28)—a month before finance minister Arun Jaitley presents the budget—clearly signal its intention to boost investor sentiment and plug India's yawning fiscal deficit.

    Coal India stake sale

    It's been a little over 20 days since more than 500,000 employees of Coal India Limited (CIL) staged one of the largest industrial actions since 1977 to protest against the government's decision to partly divest its stake in the mining company.

    But on Jan. 28, the government announced that it was going to sell 10% stake in the company to raise Rs24,000 crore ($4 billion).

    The government owns 90% stake in CIL and this sale alone will meet 40% of the annual disinvestment target—Rs58,425 crore ($10 billion)—that the new government had set for itself in its interim budget in July 2014.

    Among the largest coal mining firms globally, CIL accounts for 80% of the coal production in India. Last fiscal, the company posted a net profit of Rs15,008 crore ($2.5 billion).

    But the coal sector has been roiled by regulatory issues in recent months, even as demand for the fuel has steadily increased. In Aug. 2014, India's Supreme Court had cancelled as many as 214 coal block allocations to companies and the government is in the midst of reallocating the blocks.

    The government has been talking of divesting in CIL since September last year, but protests by its employees had forced the government to delay the process, which in the meantime eroded the company's share price by as much as 14%.

    3G spectrum sale

    On Jan. 28, the Indian government also fixed the base price for selling 3G spectrum in the country.

    "The Union Cabinet, chaired by the prime minister, has approved the proposal of the department of telecommunication (DoT) to proceed with auction in 2,100 MHz band along with 800, 900 and 1,800 MHz bands. The reserve price approved for 2,100 MHz band is Rs3,705 crore ($600 million) pan-India per MHz", the government said in a statement.

    The auctions are scheduled for March 4.

    The government in January this year also set the reserve price for the auction of 2G spectrum—in 800 MHz, 900 Mhz and 1,800 MHz bands, which is expected to fetch the government Rs64,840 crore ($10.5 billion).

    As India's finance minister looks to bring down the country's fiscal deficit to 4.1% of the gross domestic product, an additional Rs16,000 crore ($2.6 billion) from 2G spectrum sale and Rs5,793 crore ($900 million) on 3G airwaves is expected to flow in before the end of the financial year. The remaining amount from the sale will come in subsequently.

    India's telecom sector has been in a mess for the past few years with heavy competition and lack of spectrum availability. The government controls the spectrum, which it often auctions out to private telecom operators. In February last year, it had raised over Rs60,000 crore ($9.8 billion).

    In Feb. 2012, the Supreme Court had cancelled 122 licences granted to 11 mobile operators, for 2G licences, after it found that the government had incurred massive loss by not auctioning them.

    Vodafone tax dispute

    The Modi government has also decided not to appeal against a verdict by the Bombay high court, which ruled that the British telecom company Vodafone was not liable to pay tax of Rs3,200 crore ($490 million) in a transfer pricing case.

    "I have publicly said I am against adversarial taxation. Currently, I am in the process of making (the) budget and I have seen that I have not earned a single rupee from all those contentious cases. All I have got is bad image and no money," finance minister Jaitley said in Davos recently.

    India's income tax department had claimed that Vodafone undervalued its shares in its Indian subsidiary while transferring them to the parent company in 2010, and was asked to pay additional income tax in 2012.

    "The government, led by the prime minister Narendra Modi, wants to convey a clear message to investors world over that this is a government where the decisions will be fair, transparent and within the four corners of the law," telecom minister Ravi Shankar Prasad said on Jan. 28.

    Last November, the Indian arm of Royal Dutch Shell also won a $1.4 billion (Rs8,656.55 crore) tax dispute at the Bombay high court.

    All together, it is an indication that this might be the end of a short-lived but damaging era of "tax terrorism" that began after the previous Manmohan Singh government, in 2012, introduced a retrospective tax amendment, allowing it to scrutinise cross-border deals going back to 1962.

    http://qz.com/335263/a-month-before-the-budget-modi-government-walks-the-talk/


    Obama Disses Religious Liberties in India

    Reason (blog) - ‎Jan 28, 2015‎

    President Barack Obama handed Narendra Modi a personal triumph by accepting the Indian prime minister's invitation to attendIndia's Republic Day celebrations last Monday, January 26. The holiday commemorates Indiaadopting its constitution, and affirms the nation's commitment to religious ... He resolutely resisted, even though this prevented legislation on his key economic reformsfrom moving forward. Moreover, he rechristened Christmas as Good Governance Day, cancelling this Christian national holiday for ...

    Obama in India: US president announces $4 billion of new initiatives, trade ...

    Economic Times - ‎Jan 27, 2015‎

    PM Modi has announced reforms that will overcome some of these barriers, including a new committee dedicated to fast-tracking US investments. We need to be fostering a business environment that is more accountable and transparent," he said.

    Obama's Visit: India's Role As A 'Swing Power' - Analysis

    Eurasia Review - ‎18 hours ago‎

    However, in order to realise this excellent and cautious excitement over defence and trade, India needs to initiate a series of structural and infrastructural related reforms so as to create conducive environment for the investment inflows and technology ...

    Foreign media cautions India against US intentions!

    News Nation - ‎9 hours ago‎

    "Obama keeps pushing India to boost ties with US in coalition to counter the so-called 'China threat' as the US has already become frustrated with the slow pace of New Delhi's economic reforms and unwillingness to side with Washington in international ...

    Obama Visit: A Great Leap Forward - Analysis

    Eurasia Review - ‎22 hours ago‎

    While Prime Minister Modi has made it abundantly clear that he is committed to economic reforms, with special emphasis on rectifying the obstacles in the way of 'ease of doing business' in the country, the 'Make in India' initiative becomes an important driver ...

    India Will Succeed Only If Its Not Splintered On Religion Basis

    www.newsworms.com - ‎Jan 28, 2015‎

    "India will succeed as long as it's not splintered along religious lines...nowhere is it more important to uphold religious freedom than in India," President Obama said while addressing 2,000 young people at the Siri Fort auditorium. "Your Article 25 (of the Constitution) says that all people are 'equally ... Modi had last year warned MPs against making provocative statements seen to divert attention from his government's agenda of economic reforms. President Obama in his speech referenced his own experience as a ...

    Barack Obama's speech US-India Business Council Summit in Delhi

    DeshGujarat - ‎Jan 27, 2015‎

    Prime Minister Modi has initiated reforms that will help overcome some of these barriers, including a new government committee dedicated to fast-tracking American investments. And we enthusiastically support these efforts. We need to be incentivizing trade ...

    Remarks by President Obama at U.S.-India Business Council Summit, Jan. 26 ...

    eNews Park Forest - ‎Jan 26, 2015‎

    And our growing trade is a win for India, because increased U.S. exports and investment here mean more American-made planes flying passengers on India's airlines all over the world, more American-made turbines generating the energy India needs to continue with its growth, more American-made machinery upgrading India's ... Prime Minister Modi has initiated reforms that will help overcome some of these barriers, including a new government committee dedicated to fast-tracking American investments. And we ...

    Obama prods India on religious tolerance

    MENAFN.COM - ‎Jan 28, 2015‎

    "America wants to be your partner in igniting the next wave of Indian growth. As India pursues reforms to encourage more trade and investment, we'll be the first in line," he told the townhall, attended by Michelle Obama and Nobel peace laureate Kailash ...

    India, US to resume bilateral investment treaty

    MENAFN.COM - ‎Jan 28, 2015‎

    (MENAFN - Gulf Times) India and US will resume dialogue on a bilateral investment treaty as the economic growth in both countries is becoming stronger and their economic partnership had strengthening, announced Prime Minister Narendra Modi and US ...



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     US is not ignorant of Sangh Pariwar agenda: 



    ANY OTHER DISCUSSION IS IRRELEVANT AS TO WHAT FOR US PRESIDENT BARACK OBAMA WARNED INDIA!

     

    May be related in view of  The ''Truth'' Is the Over-Lord of All

    http://www.sikhvicharmanch.com/the%20truth.htm

     

    AND IN VIEW OF THE OBSERVATION AND ANY OTHER DISCUSSION IS IRRELEVANT AS TO WHAT FOR US PRESIDENT BARACK OBAMA WARNED INDIA!

     

    May all to help to understand as to what for US President Barack Obama warned India! Balbir Singh Sooch observed:

     

    May all to help to understand as to what for US President Barack Obama warned India! Balbir Singh Sooch observed.


    LINKS


    Obama's Siri Fort speech showed US is not ignorant of Sangh Pariwar agenda

     

    http://www.firstpost.com/india/obamas-siri-fort-speech-showed-us-is-not-ignorant-of-sangh-pariwar-agenda-2067043.html

    Displaying


     

    Obama warns India over religious divisions

     

    http://nation.com.pk/national/28-Jan-2015/obama-warns-india-over-religious-divisions

     

    http://gursikhnews.com/2015/01/article/1102

     

    ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ

    http://gursikhnews.com/2015/01/article/1102

     

    'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੋਦੀਦਿਗਵਿਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕਓਬਾਮਾ ਦੇਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ''ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬਰਾਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈਕਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ(ਆਰ.ਐਸ.ਐਸਮੁਖੀਨੂੰ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀਕਰਨਗੇ?'' -ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. –


    May all to help to understand as to what for US President Barack Obama warned India! Balbir Singh Sooch observed.


    By Balbir Singh Sooch

    http://www.sikhvicharmanch.com/

    https://www.facebook.com/balbir.singh.355


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       Harsh Dev Joshi inviting Gorkha for Attacking on Kumaon

     

    History of Gorkha /Nepal Rule over Kumaun, Garhwal and Himachal (1790-1815) -25

      

       History of Uttarakhand (Garhwal, Kumaon and Haridwar) -544

     

                            By: Bhishma Kukreti (A History Research Student)

                  There was no hope for Harsh Dev Joshi getting help from Awadh Nabab and Garhwal King Pradyuman Shah. He stayed in Barely. Barely Subedar (Governor) used to offer him stipend for Rs ten daily. In Nepal, by 1790, Gorkha Kingdom captured small and middle area Kingdoms of East of Kali River. Kumaon Kingdom started in west of Kali River. Harsh Dev Joshi decided to take help from Gorkha for ruling Kumaon. Harsh Dev Joshi invited Regent Bahadur Shah for attacking on Kumaon (West of Kali River).

                  Regent Bahadur Shah was ambitious as his father Prithvi Narayan Shah. Bahadur Shah was anxious to capture Kingdoms as much as he could. Bahadur Shah was aware about disturbances in Kumaon Kingdom. After getting invitation from Harsh Dev Joshi, Bahadur Shah sent letter to Harsh Dev Joshi that if Harsh Dev helped Gorkha, Harsh Dev would be appointed ruler of Kumaon. Harsh Dev Joshi offered various secrets of Kumaon to Gorkha Regent Bahadur Shah. Harsh Dev also collected soldiers and offered to serve Gorkha. Bahadur Shah forgot the Dharmaptra or Treaty to Kumaon of 1788.

                      Attack on Kumaon

            In January 1790, for capturing Kumaon Kingdom, Gorkha Regent Bahadur Shah sent Gorkha army led by Sardar Amar Singh Thapa, Captain Golaiyan, Captain Ranveer Khatri, Subba Jognarayan Mall, Subba Faud Singh, Sugbeer Singh .

     After crossing Kali River, one army marched to Sor and other marched to Visung patti.

      The information of Gorkha reaching to Sor and Visarg reached to Almora. There was chaos in Almora after getting Gorkha March in Kumaon. Mahendra Chand collected people those were capable to fight. Mahendra Chand marched with army towards Gangoli. Lal Singh with army marched towards Kalikumaon region.

               Mahendra Chand defeated Gorkha army in Gangoli be sudden attack on Gorkha army. Gorkha army had to run towards Kalikumaon region. In Kalikumoan region, Amar Singh Thapa attacked suddenly on Lal Singh Army at Gautadgaon , near Kolagarh. Amar Singh Army defeated Kumaon Army and killed two hundred Kumaoni soldiers. Lal Singh ran towards Tarai. Mhendra Chand started march to support Lal Singh. In the way, he learnt the fleeing of his uncle Lal Singh to Tarai. Mahendra Chand also ran to Tarai. Lal Singh met Mahendra Chand in Rudrapur.

      There was no resistance from Kumaon Kingdom for Gorkha Army. Gorkha Army reached to Almora with super ease. There was a little resistance from Kumaoni army in Havalbag and Gorkha defeated the army without any difficulty. On Chaitra Krishna, February 1790, Gorkha army entered into Almora. Harsh Dev Joshi with his small army and Gorkha Kaji Jagjit Pande greeted Gorkha army.  With the help of traitor Harsh Dev Joshi , Gorkha Kingdom captured Kumaon without any resistance.

                         Gorkhas Offering Importance to Joshi and Pant

      Harsh Dev Joshi helped Gorkha Kingdom representatives in establishing general administration.  Joshis were unhappy with Lal Singh and Mahendra Chand because of their suppressive acts. Joshis allover Kumaon helped Gorkha Administrators.   Gorkha appointed Joshis as Kamdar (administrative representative) in Jhinjad, Danya, Digauli, Kalone, Oliyagaon and Galli villages. Gorkha Administrators appointed Chaudhari the Kamdar of Dwara and appointed many Pants the Kamdar of Gangoli, Uprada, Syunrakot and Khunt. Other important personalities were appointed Kamdar of various regions by Gorkha Administrators. Gorkha Administrators offered the Kumaon Pundits for rituals, medical facilities too.

                Gorkha Administrator of Kumaon used to take suggestions from harsh Dev Joshi for various purposes. Harsh Dev Joshi was sure that he would get chance to become Chief Administrator of Kumaon again. He also advised Gorkha for capturing Garhwal.

     

    * Read about Gorkha attack on Garhwal in next Chapter …

    Copyright@ Bhishma Kukreti Mumbai, India, bckukreti@gmail.com30/1/2015

    History of Garhwal – Kumaon-Haridwar (Uttarakhand, India) to be continued… Part -545

    (The History of Garhwal, Kumaon, Haridwar write up is aimed for general readers)

    XX

     

                        Reference

    Hamilton F.B. 1819, An Account of Kingdom of Nepal and the territories

    Colnol Kirkpatrik 1811, An Account of Kingdom of Nepal

    Dr S.P Dabral, Uttarakhand ka Itihas part 5, Veer Gatha Press, Dogadda

    Bandana Rai, 2009 Gorkhas,: The Warrior Race

    Krishna Rai Aryal, 1975, Monarchy in Making Nepal, Shanti Sadan, Giridhara, Nepal

    I.R.Aryan and T.P. Dhungyal, 1975, A New History of Nepal , Voice of Nepal

    L.K Pradhan, Thapa Politics:

    Gorkhavansavali, Kashi, Bikram Samvat 2021 

    Derek J. Waller, The Pundits: British Exploration of Tibet and Central Asia page 172-173

    B D pande, Kumaon ka Itihas

    Sharma , Nepal kin Aitihasik Rup Rekha

    XX

    History of Gorkha Rule in Uttarakhand, Himachal Pradesh; History of Gorkha Rule in Pauri Garhwal, Udham Singh Nagar Kumaon, Uttarakhand, Himachal Pradesh; History of Gorkha Rule in Chamoli Garhwal, Nainital Kumaon, Uttarakhand, Himachal Pradesh; History of Gorkha Rule in Rudraprayag Garhwal, Almora Kumaon, Uttarakhand, Himachal Pradesh; History of Gorkha Rule in Tehri Garhwal, Champawat Kumaon, Uttarakhand, Himachal Pradesh; History of Gorkha Rule in Uttarkashi Garhwal, Bageshwar Kumaon, Uttarakhand, Himachal Pradesh; History of Gorkha Rule in Dehradun Garhwal, Pithoragarh Kumaon, Uttarakhand, Himachal Pradesh;

    XXX

    History of Attack of Gorkha Army on Kumaon; History Battle of Gangoli between Kumaon and Gorkha Army; History Battle of Kalikumoan between Kumaon and Gorkha Army; History Battle of Gautadgaon  between Kumaon and Gorkha Army;

     

    स्वच्छ भारत !  स्वच्छ भारत ! बुद्धिमान भारत


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  • 01/30/15--00:20: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारतीय जनता पार्टी की मूलभूत आपत्ती Representation Of People Act मे किये गये इस संशोधन को है. क्योंकी भविष्य मे कोई व्यक्ती या संस्था अदालत मे ये साबित कर दे की, भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव आयोग को दिये हुए हलफनामे के अनुसार व्यवहार नही कर रहा है और धार्मिक विद्वेष को बढावा दे रहा है,धर्मनिरपेक्षता,समाजवाद और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता इन संवैधानिक मुल्यो से प्रतिबद्ध नही है, तो उस सांसद की संसद सदस्यता खतरे मे आ सकती है.इसलिये संविधान की प्रास्तविका मे निहित धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्दो को हटाने के प्रयास RSS और BJP ने पिछले कुछ सालो से शुरू किया है.

  • सुनील खोपड़ागड़े मराठी दैनिक महानायक के संपादक हैं तो रिपब्लिकन पार्टी के एक बड़े धड़े के नेता भी हैं।वे देवयानी खोपड़गड़े के बाई भी है।

    अभी अकस्मात जो दलित व महिला विदेश सचिव सुजाता सिंह को विदेश सचिव पद से अपमानजनक तरीके से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अंधेरे में रखकर बर्खास्त किया गया है,देवयानी उसकी पहली कड़ी है।

    सुनीलजी मराठी में ही लिखते हैं और उन्होंने यह टिप्पणी हिंदी में की है।जाहिर है कि वे हिंदी भाषी जनता से संवाद करना चाहते हैं और चूंकि वे रिपब्लिकेन पार्टी के नेता भी हैं एक लोकप्रिय मराठी दैनिक के संपादक होने के अलावा,जो महाराष्ट्र में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करता है और नियमित निकलता है दूसरे अखबारों का पेशेवर तरीके से मुकाबला करते हुए,उनके इस वक्तव्य पर 30 जनवरी के खास दिन संघ परिवार के एजंडे की सही समझ के लिे नाथूराम गोडसे के महिमामंडन समय में गौर करना जरुरी है।

    हमने उनकी वर्तनी सुधारी नहीं है और उनका लिखा जस का तस पेश कर रहे हैं।हूबहू।
    पलाश विश्वास
     

    सुनील खोपड़ागड़े ने लिखा हैः

    इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक विद्वेष की राजनीती को और प्रखर करणे की कोशिश शुरू की.इसे रोकने के लिये तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1989 मे भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कानून 1951 ( Representation Of People Act )मे संशोधन किया.इस संशोधित धारा का मुलभूत आधार संविधान की प्रास्ताविका है.इस संशोधित धारा के अनुसार देश के हर राजनीतिक दलोंको , भारतीय संविधान की प्रास्ताविका मे निहित, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, देश की संप्रभुता,एकता और अखंडता इन सिद्धान्तो के प्रती प्रतिबद्ध रहने का हलफनामा चुनाव आयोग को देने के लिये बाध्य किया है.चुनाव लडनेवाले हर उम्मिद्वार को चुनाव पर्चा दाखील करते वक़्त ऐसा हलफनामा देना जरुरी है.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारतीय जनता पार्टी की मूलभूत आपत्ती Representation Of People Act मे किये गये इस संशोधन को है. क्योंकी भविष्य मे कोई व्यक्ती या संस्था अदालत मे ये साबित कर दे की, भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव आयोग को दिये हुए हलफनामे के अनुसार व्यवहार नही कर रहा है और धार्मिक विद्वेष को बढावा दे रहा है,धर्मनिरपेक्षता,समाजवाद और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता इन संवैधानिक मुल्यो से प्रतिबद्ध नही है, तो उस सांसद की संसद सदस्यता खतरे मे आ सकती है.इसलिये संविधान की प्रास्तविका मे निहित धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्दो को हटाने के प्रयास RSS और BJP ने पिछले कुछ सालो से शुरू किया है.इसके तहत संघ परिवार से नाता रखनेवाली एक गैर सरकारी संघटन Good Governance India Foundation द्वारा 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था और संविधान की प्रास्तविका मे निहित धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्दो को हटाने और Representation Of People Act मे किये गये उपरोल्लिखित संशोधन को निरस्त करने की मांग की थी. तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश के नामचीन विधीद्न्य फली नरिमन को अनुबंधित कर इस मांग का दृढ़ता से विरोध किया था.फलस्वरूप इस संस्था ने यह मामला छोड दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2010 में खारीज किया. अब, देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की स्थापना होने के बाद RSS और BJP अपना यह अजेंडा अंमल मे लाने के लिये जमीन तलाश रही है.गणतंत्र दिन की विज्ञापन से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्दो को हटाने की वजह इस पर जनता की प्रतिक्रियाओं का जायजा लेना है.


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    संविधानाचे संरक्षण ही सर्वांचीच जबाबदारी- संपादकीय 29-1-2015

    महानायक में प्रकाशित संपादकीय

     भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून देशाच्या 65 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने विविध प्रसार माध्यमातून एक जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. या जाहिरातीमध्ये भारतीय संविधानातील प्रास्ताविकेला प्रसिद्धी देण्यात आली. मात्र यातून `समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष' हे दोन महत्वपूर्ण शब्द वगळले गेले. जाहिरातील ही चूक अजाणतेपणाने झाल्याचा खुलासा केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री राजवर्धन राठोड यांनी सरकारतर्फे केला आहे. यासंदर्भात यांनी केलेल्या खुलाशात असे म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रास्ताविकेत समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष हे दोन्ही शब्द नाहीत. त्याचा समावेश 1976 साली करण्यात आलेल्या 42 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे करण्यात आला. जाहिरातीत वापरण्यात आलेला मजकूर संविधानाच्या 1976 पूर्वीच्या प्रतीमधील आहे. या प्रतीमधील प्रास्ताविका अनवधानाने जाहिरातीसाठी वापरण्यात आल्यामुळे संबंधित जाहिरातीत समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द येऊ शकले नाही. हे शब्द वगळण्याचा सरकारचा हेतू नव्हता. केंद्र सरकारतर्फे केलेला हा खुलासा वरकरणी तरी पटणारा नाही. या संदर्भात वाद निर्माण झाल्यानंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या निवेदनात हे दोन शब्द वगळण्याचा जोरदार पुरस्कार केला आहे. सरकारने केलेली चूक व संजय राऊत यांचे वक्तव्य यामुळे एका नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे.

    सरकार चालविणे म्हणजे काही भातुकलीचा खेळ नाही. सरकारची कोणतीही कृती देशाचे संविधान, नियम, कायदे, परंपरा यांचे पालन करुन देशातील सौहार्द्र बिघडणार नाही, याची हमी देणारी असावी लागते. त्यासाठी विशिष्ट असा आराखडा आणि नियोजन असते. त्या आधारावर सरकार चालवावे लागते. आपल्या देशाचा कारभार चालविण्याची रुपरेखा ही संविधानात आहे. म्हणूनच संविधानाला `राष्ट्राचा प्राणग्रंथ' म्हणून स्थान मिळाले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी संविधानाला राष्ट्राचा धर्मग्रंथ म्हणून संबोधले आहे. देशाचे प्रधानमंत्री म्हणून त्यांचा हा पहिलाच प्रजासत्ताक दिन होता. प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून लोकशाहीची दिर्घ परंपरा असलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना निमंत्रित करण्यात आले होते. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भारतातील लोकशाहीची प्रशंसा केली. त्याचवेळी सरकारने धार्मिक विविधतेचा आदर केला पाहिजे, असाही सल्ला भारताला दिला. याचवेळी भारत सरकारने पकाशित केलेल्या जाहिरातीतून लोकशाहीचा अनमोल दस्तावेज असलेल्या भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष असे हे दोन महत्वाचे शब्द गाळणे म्हणजे संविधानाच्या उत्सवदिनी संविधानावर  प्राणघातक हल्ला चढविण्यासारखा अघोरी प्रकार म्हणता येईल. केंद्रात  स्थापन झालेल्या सरकारची राजकीय विचारसरणी जी काही असेल ती बाजूला ठेऊन सरकारने आता संविधानाचे संरक्षक म्हणून संपूर्ण देशाच्या वतीने राज्यकारभार केला पाहिजे. असे होत नसेल तर या देशाच्या लोकशाहीला खऱया अर्थाने सरकारपासूनच धोका निर्माण झाला आहे, असे म्हणावे लागेल.

    भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रास्ताविकेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द नव्हते ही वस्तुस्थिती आहे. हे शब्द समाविष्ट करण्यासाठी  तत्कालिन संविधान सभेचे सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह  यांनी संविधानाच्या प्रास्ताविकेत दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या संदर्भात 15 नोव्हेंबर 1948 रोजी झालेल्या चर्चेदरम्यान अनेक सदस्यांनी प्रोफेसर शाह यांच्या प्रस्तावाला समर्थनही दिले. मात्र ही दुरुस्ती भारतीय संविधानाचे  प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फेटाळून लावली होती. यावेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी दोन प्रमुख मुद्यांवर युक्तीवाद केला. त्यापैकी  पहिल्या मुद्यात ते म्हणतात की, `` संविधान म्हणजे सरकारच्या  कारभाराचे आणि सरकारच्या विविध अंगाचे नियमन करणारी एक यंत्रणा आहे. कोणत्याही पक्षांच्या राजकीय धोरणानुसार सरकार चालविण्यास साहाय्य करणारा दस्तावेज नाही.  सरकारचे धोरण काय असावे समाजाचे सामाजिक  आणि आर्थिक संघटन कसे असावे हे काळानुसार बदलणारी परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यावेळचे लोक ठरवितील. ही बाब जर संविधानानेच ठरवून दिली तर  लोकशाहीला गतीरोध निर्माण होईल. यामुळे लोकांच्या निर्णय स्वातंत्र्यावर बंधने येतील आजच्या घडीला भांडवलशाही शासन प्रणाली पेक्षा  समाजवादी शासन प्रणाली योग्य वाटत असेल परंतु भविष्यात यापेक्षा एखादी वेगळी प्रणाली लोकांना आकर्षक वाटू शकेल. यामुळे लोकांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणून त्यांना अमुकच एका प्रकारची शासनप्रणाली स्विकारा असे बंधन संविधानाद्वारे घालणे गैर आहे.''  यासंदर्भातील दुसऱया मुद्यात ते म्हणतात की, `` संविधानात राज्याच्या धोरणाची निती निर्देशक तत्वे समाविष्ट करण्यात आली आहे. ही तत्वे मुलभूत हक्का इतकीच महत्वाची आहेत. या नुसार सरकारने राज्यकारभाराची धोरणे आखतानां 1) देशातील सर्व नागरिकांना, स्त्री- पुरुषांना उपजिवीकेची पुरेशी साधने उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था सरकाने केली पाहिजे. 2)  देशाच्या मालकीच्या साधन संपत्तीचे आणि  उत्पादनांच्या भौतिक साधनाचे व संपत्तीचे  वाटप सर्वसामान्यांना उपकारक होईल अशा प्रकारे  केले जाईल  याची खबरदारी राज्याने घेतली पाहिजे. 3) देशाची अर्थव्यवस्था  अशा प्रकारे चालविली गेली पाहिजे की, ज्यामुळे संपत्तीचे आणि उत्पादनाच्या साधनांचे केंद्रीकरण कोणत्याही एका वर्गाकडे होणार नाही.4) पत्येक स्त्री- पुरुषाला समान कामासाठी समान वेतन मिळाले पाहिजे याची खबरदारी राज्याने घेतली पाहिजे. संविधानात नमुद केलेली ही तत्वे म्हणजे समाजवादच आहे. यामुळे प्रस्ताविकेत सोशलिस्ट हा शब्द वेगळेपणाने समाविष्ट करण्याची गरज नाही.'' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे स्पष्टीकरण पाहाता देशातील नागरिकांनी बदलत्या काळानुरुप कोणती तत्वप्रणाली स्विकारावी याचे स्वातंत्र्य त्या-त्या पिढीला असले पाहिजे हा त्यांचा आग्रह होता. त्याचप्रमाणे   भारतीय संविधानात समाजवादी तत्वे असल्यामुळे प्रास्ताविकेत पुन्हा समाजवाद हा शब्द समाविष्ट करण्याची गरज नाही हे स्पष्ट होते. संविधानातील  नितीनिर्देशक तत्वे म्हणजे सरकारचा जॉब चॉर्ट आहे. यानुसारच सरकारने राज्यकारभार केला पाहिजे. त्यावेळचे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु यांनी याच जॉब चॉर्टला अनुसरुन आधुनिक भारताच्या विकासाची मुहुर्तमेढ रोवली होती हे नाकारता येणार नाही. प्रधानमंत्री इंदीरा गांधी यांनीही  समाजवादी तत्वांना अनुसरुनच भारतात 1970च्या दशकात जमिन सुधारणा कायदे, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे बंद करणे ही पाऊले उचलली. इंदिरा गांधींच्या या सुधारणांना आताच्या भाजपाचे मूळ असलेल्या जनसंघाने कडाडून विरोध केला होता.  मात्र या विरोधाला न जुमानता त्यांनी थोड्याफार प्रमाणात का होईना परंतु राज्याच्या नितीनिर्देशक धोरणाची अंमलबजावणी करणारे कायदे केले. या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी जनसंघाने  जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली इतर विरोधी पक्षांना हाताशी धरुन देशामध्ये गोंधळाचे व अराजकसदृश्य वातावरण तयार केले. जनसंघाला आपला हिंदूराष्ट्राचा अजेंडा उघडपणे राबविणे शक्य नसल्यामुळे जयप्रकाश नारायण यांच्या माध्यमातून `संपूर्ण क्रांती 'चा नारा देण्यात आला. या संपूर्ण क्रांतीचा  मुख्य आधार समाजवाद ही संकल्पना होती. मात्र या आंदोलनाच्या आडून जनसंघ आपले धर्माधिष्ठीत हिंदूत्ववादी राजकारण पुढे आणू इच्छित होता.संपूर्ण क्रांतीच्या नावाने संविधानातील समाजवादी तत्वांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सुधारणांना विरोध करणे हे जनसंघाचे उद्दिष्ट होते. हे ओळखून यास  शह देण्यासाठी  इंदिरा गांधी यांनी भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द 42व्या घटना दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट केले.

     समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द संविधानाच्या पास्ताविकेत  समाविष्ट केल्यामुळे जनसंघाला धार्मिक विद्वेषाचे राजकारण करण्यास अडथळा निर्माण झाला.यामुळे जनसंघाने  इतर विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून देश अस्थिर करण्याचे प्रयत्न केल्यामुळे इंदिरा गांधीने आणिबाणी घोषित केली. इंदिरा गांधींच्या खुनानंतर रा.स्व.संघाचे राजकीय अपत्य असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने धार्मिक विद्वेषाचे राजकारण आणखी टोकदार करण्याचा प्रयत्न चालविला.यास शह देण्यासाठी तत्कालिन प्रधानमंत्री  विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी 1989 मध्ये  भारतीय लोकप्रतिनिधत्व कायदा 1951मध्ये दुरुस्ती केली.  या नुसार  निवडणूक लढविणाऱया प्रत्येक राजकीय पक्षांनी देशाच्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नमुद केलेल्या  लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद आणि  देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता या तत्वांशी आपण बांधिल आहोत असे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक आहे. रा.स्व. संघाचा व भारतीय जनता पक्षाचा मूळ आक्षेप या दुरुस्तीला आहे. या दुरुस्तीचा आधार संविधानातील उपरोक्त शब्द असल्यामुळे त्यांना आपले धर्माधारीत राजकारण करण्यास बाधा निर्माण होते.उद्या कोणी, भारतीय जनता पक्षाचे  खासदार  निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्रानुसार धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद आणि  देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता या तत्वांशी बांधील न राहता या तत्वांशी विसंगत वर्तन करीत आहे हे न्यायालयात सिद्ध केले तर त्याची खासदारकी रद्द होऊ शकते.यामुळे हे शब्द वगळण्यासाठी संघाचे आणि भाजपाचे प्रयत्न सुरु आहेत.यादृष्टीने  संघ परिवाराशी संबंधीत असलेल्या ` गुड गव्हर्नन्स इंडिया फाऊंडेशन' या अशासकीय संस्थेमार्पत २००७ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सरकारने याचा जोरदार प्रतिवाद केल्यामुळे 2010 मध्ये ही याचीका फेटाळण्यात आली.  आता मात्र देशात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यामुळे संघाने  आपला अजेंडा राबविण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. जाहीरातीतून हे शब्द वगळणे याच रणनितीचा एक भाग आहे.या निमित्ताने देशातील नागरिकांमध्ये   हे शब्द  वगळण्याविषयी  काय प्रतिक्रिया उमटते याची चाचपणी  करण्यात आली आहे. 

    संविधानात `सेक्युलर आणि सोशलिस्ट' हे शब्द  असावेत किंवा असू नयेत याबाबत वाद होऊ शकतो. मात्र हे शब्द जर बदलायचे असतील तर त्यासाठी संविधानाने विहीत केलेली प्रकिया अवलंबून रीतसर घटना दुरुस्तीचे विधेयक ठेऊन केली गेली पाहिजे. या वादासंदर्भात आंबेडकरवादी संघटनांनी जो पवित्रा घेतला आहे, तो केवळ भावनिकतेपोटी आहे. संविधान म्हणजे एखादी धार्मिक पोथी नव्हे. त्यात काळानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता भासल्यास असे बदल करण्याची तरतुद खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच केली आहे दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे संविधानाचे संरक्षण करण्याचा मक्ता केवळ आंबेडकरवाद्यांनीच घेतला आहे असे चित्र अलिकडे निर्माण झाले आहे. संविधानातील तरतुदींचे लाभार्थी या देशातील सर्वच समाजसमुह आहेत. त्यांनीही पुढे येऊन कल्याणकारी समाजव्यवस्थेला हानीकरक ठरतील अशा बदलांना विरोध करणे आवश्यक आहे. आंबेडकरवादी लोक उगाचच भावनीक झाल्यामुळे संविधान केवळ आंबेडकरवादी जनतेच्याच भल्याचे आहे अशी एक धारणा इतर समाजांमध्ये निर्माण झाली आहे. ती दुर करणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊन या संदर्भातील विरोध संघटीत करण्याची  रणनिती आखली पाहिजे. 


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    हे राम!

    वैष्णव जन तेने कहिये…

    पलाश विश्वास

    Feroze Mithiborwala's photo.

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    वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाणे रे ।2।


    पर दुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे ।।

    सकल लोक मां सहुने वन्दे, निन्दा न करे केनी रे ।।

    वाच काछ मन निश्चल राखे, धन-धन जननी तेरी रे ।।


    वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाणे रे ।2।


    समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे ।।

    जिहृवा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे ।।

    मोह माया व्यापे नहि जेने, दृढ वैराग्य जेना तन मा रे ।।

    राम नामशुं ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मा रे ।।

    वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे ।।

    भणे नर सैयों तेनु दरसन करता, कुळ एको तेर तार्या रे ।।


    वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाणे रे ।2।

    पागल दौड़ में देश गांधी को याद कर रहा है और वैष्णव जन तो वे हैं जिनके दिलोदिमाग में पीर पैदा करने की हरेक मशीनें बनती है।


    हस्तक्षेप में लगातार इस विषय पर आलेख छपे हैं।मीडिया में खूब लिखा गया है।

    जनसत्ता के संपादकीय पेज पर के विक्रम राव ने प्रपंच के सहारे महिमामंडन लिखा है तो अन्ना रालेगांव से फिर दहाड़े हैंःअच्छे दिन कहां गये।उनकी फिर सत्याग्रह की तैयारी है।


    केसरिया कारपोरेट वैष्णवजन के भजन कीर्तन कर्मकांड धर्म अधर्म और पागल दौड़ में देश काल पात्र गड्डमड्ड है।

    इसी के मध्य वकील की दलीलें तेज हैं वसंत बहार।


    केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन द्वारा परियोजनाओं के लिए हरित मंजूरी में राहुल गांधी पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाए जाने के बाद संप्रग शासन के दौरान मंजूर और खारिज की गयी पर्यावरणीय परियोजनाओं की समीक्षा की आज मांग की।


    वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी को नटराजन का पत्र 'पुख्ता तौर पर साबित करता है'कि कांग्रेस के लिए वैधानिक या आवश्यक मंजूरी की नहीं बल्कि नेताओं की 'मर्जी'ही अहम थी।

    जेटली ने कहा, ''मुझे उम्मीद है कि अब पर्यावरण मंत्रालय (उस समय) मंजूरी और नामंजूर की गयी उन सभी अनुमतियों की समीक्षा करेगा और सुनिश्चित करेगा कि केवल कानून के मुताबिक ही इनका निपटारा हो और किसी अन्य बात पर नहीं।''


    कोलकाता हिलेला।हिलेला देहलिवा।


    दीदी कठघरे में दाखिल हैं।

    मुकुल ने खूब बोला है सीबीआई जिरह में।

    सत्तादल की ओर से मदन मित्र की पेशी के वक्त जो नजारा पेश किया गया था,उसके मुकाबले सन्नाटा है।

    जैसे सांप सूंघ गया है।

    अब अगर मुकुल गिरफ्तार हुए तो संकट में तृणमूल सरकरा और नहीं हुए तो संकट

    उससे भारी है।


    सुबह लिखी थीं ये पंक्तियां और मन में सन्नाटा ऐसा छाया कि फिर लिखा नहीं गया घंटों।तब मुकुल से जिरह चल रही थी।


    साढ़े चार घंटे की रगड़ाई के बाद बाहर निकलकर मुकुल राय ने कहा कि वे चाहते हैं कि शारदा  फर्जीवाड़े का जो सच है,वह उजागर हो।


    दिशा दिशा में उनके अनुयायी बागी बोल बोल रहे हैं  तो सीबीआई के कब्जे से बेदाग,सीना तानकर निकले मुकुल के दर्शन से धर्मांतरण मुहिम में निष्णात बंगाल और तेज केशरिया होने लगा है।


    जिन सव्यसाची दत्ता के खिलाफ कालीघाट में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दीदी बैठक लगा रही हैं,उन्हीं सव्यसाची दत्ता ने शारदा फर्जीवाड़ा कांड के दागियों के खिलाफ  डंका पीटना शुरु किया हुआ है और आज हुए सीबीआई शो में तृणमूली जनता को हंगामा से रोक भी वही रहे थे।


    बहरहाल सीबीआई ने पच्चीस प्रश्न मुकुल से पूछे जो पहले से आज के अखबारों में छपे हैं।जिनमें ममता और उनके भतीजे को कटघरे में खड़े करने वाले सवाल है तो कोलिंपोग से शुरु परिवर्तन की हवा ओं का खुलासा भी इन्हीं सवालों से होना है।


    कोलिपोंग में ही मुकुल राय और सुदीप्तो के साथ ,बेशकीमती गाड़ियों के काफिला, फुटबाल, अखबार, सिनेमा और दुर्गोत्सव स्पांसर करने वाले महासितारा  रोजवैली के मालिक गौतम कुंडु की बैठक हुई थी वाम को बेदखल बनाने के लिए।


    किस्सा उन सूटकेशों का भी है जो नोटों से भरे थे और विधानसभा चुनावों से पहले बांटे गये थे।देवयानी संग लापता सुदीप्तों ने भागने से पहले मुकुल के साथ बैछक की थी और गुमशुदगी के दौर में उनसे लगातार कनेक्टेड थे मुकुल बाबू तो वापसी भी उन्हींके इशारे पर हुई उनकी।


    जाहिर है मुकुल ने सारे राज खोल दिये हैं जैसा कि उनका कहना भी है और सीबीआई का भी कहना है कि वे तफतीश में पूरा सहयोग कर रहे हैं और घोटाले के असली चेहरे को बेनकाब करने वाले हैं।


    गौर करें कि  तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव और पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय आज शारदा घोटाला मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए। मुकुल रॉय ने सीजीओ परिसर स्थित सीबीआई के कार्यालय में दाखिल होने के दौरान कहा, 'मैं यहां सीबीआई के साथ सहयोग करने के लिए हूं।' 12 जनवरी को सीबीआई ने मुकुल रॉय को समन जारी किया था और वह दो बार सीबीआई के सामने आने से बच गए थे। रॉय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी सहयोगी माने जाते हैं। उन्हें समन जारी करने के बाद रॉय बार-बार दिल्ली का दौरा कर रहे थे।


    मुकुलबाबू गिरफ्तार होते तो भी राहत मिलती दीदी को कि उन्होंने शायद कुछ बका न हो।अब मामला तो हाट में हड़िया तोड़ने का है।


    गौरतलब है कि मुकुल रॉय से शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शारदा घोटाला मामले में साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की। रॉय ने साल्ट लेक इलाके में सीजीओ परिसर स्थित सीबीआई दफ्तर से दोपहर के समय बाहर आते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि सच सबके सामने आए और मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़े। रॉय ने संवाददाताओं से कहा, "मैं आज जांचकर्ताओं से मिला। उन्होंने मेरे साथ लंबी पूछताछ की। मैंने उनसे कहा कि अगर जांच के लिए उन्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं एक बार नहीं, बल्कि बार-बार उनसे ...



    मदन मित्र और दूसरे दागी जिस तरह सीबीआई में पेश होते ही गिरफ्तार कर लिये गये,उसके बाद मुकुल का सीना तानकर सीबीआई को सहयोग का खुल्ला ऐलान के साथ बरी हो जाना नये बन रहे राजनीतिक केसरिया समीकरण का खुलासा है।


    अब कोलकाता और बाकी बंगाल में इस भूकंप का कंपन किस अंक का है,वह हम अभी माप नहीं सके हैं।सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के बाद मुकुल ने मीडिया के सामने न तो तृणमूल का जिक्र किया और न ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का।


    सीबीआई अधिकारियों के सामने रॉय ने कई प्रभावशाली लोगों के बारे में खुलासा किया। जांच एजेंसी ने मुख्य रूप से कलिम्पोंग के डेलो में तृणमूल प्रमुख ममताबनर्जी के साथ शारदा समूह के मालिक सुदीप्त सेन की बैठक के बारे में सवाल किए। बताया जाता है कि रॉय ने बैठक में होने की बात स्वीकार की है। करीब 3.30 बजे सीबीआई दफ्तर से बाहर आने पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं मामले के सभी तथ्य सामने आएं और गाढ़ी कमाई का पैसा गंवाने वाले गरीबों को उचित न्याय ...


    संतन के घर झगड़ा भारी

    रगड़ा प्रलयंकारी

    राजधाऩी दिल्ली में मारामारी।

    किरण बेदी की ताजपोशी के लिए अमित शाह कैंप किये हैं और खबर है कि फोनवा  ठोंकते ही केजरी भूत दिल्लीवासियों पर जो हावी है,उसे उतारने किस्म किस्म के ओझा मसलन प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री उपमंत्री सांसद वगैरह वगैरह गली तस्यगली में आपके चौखट पर हाजिर है।


    पालिसी पैरालिसिस कौन सी बीमारी है,उसका खुलासा भी होने लगा है।मनमोहन ने इस बीमारी के चलते कुर्सी गंवाई तो मोदी महारजज्यी फिटमफिट है और इस बीमारी का वायरल किसी भी स्तर पर उन्हें छू ही नहीं सकता उनकी गुजरात गौरव गाथा उसका पुख्ता सबूत है।


    अब अमेरिका जो जलवायु और मौसम की चिंतामें मुआ जा रहा है और अपने बंद कारखाने चालू करके न्यूक्लियर चूल्हा पैदा करके बारत में हर कहीं झोंक रहा है,उसके पीछे पिघलते ग्लशियरा की सेहत का मामला है।


    परमाणु ईंधन पर्यावऱण के लिए सबसे अनिवार्य चीज है और इसके लिए कतनी ही भोपाल त्रासदियां हो,न अमेरिका को फिक्र है और न आज के केसरिया वैष्णवजनों को।


    डाउ कैमिकल्स के मंत्री महाशय को अमेरिकी कंपनियों के हितों की चिंता थी तो भविष्य में किसी अमेरिकी कंपनी को कोई मुआवजा न दिया जाये,इसका पुख्ता इंतजाम भी कर दिया गया है।


    अमेरिकी राष्ट्रपति ने चलते चलते धर्म की स्वतंत्रता की उदात्त घोषणा के साथ गांदी को राजघाट पर प्रणाम का ब्याज चुकाते हुए विकास के लाए धार्मिक विभाजन के किलाफ हिंदुत्व ब्रिगेड को चेतावनी भी दे डाली है।


    लोग बेहद खुश हैं कि अमेरिका को आरएसएस का एजंडा मालूम है।


    हम कब कह रहे हैं कि मालूम नइखै।

    आरएसएस का एजंडा अमेरिकी हितों के मुताबिक न होइबे करता तो वे मोदी को पलकपांवड़े पर काहे बिठाते,समझने वाली बात है।


    तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी के सीमेंट के जंगल दसों दिशाओं में खेत बनाने के खातिर चार खरब डालर झोकेंगी अमेरिकी कंपनियां और शेयर सूचकांक पार होगा पचास हजार पार।


    तो जैसे योजना आयोग का खात्मा हो गया वित्तीय घाटा के इलाज बतौर वैसे ही पालिसी पैरालिसिसवा का इलाज सख्त चाहिए।


    पहला काम अंजाम संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी का जुमला हटाने का है।


    अब नीति निर्दारकों और संघ सिपाहसालारों के मुताबिक असल खलनायक पर्यावरण कानून है और यूपीए के जमाने में सारी बदमाशियां इसी पर्यावरण हरी झंडी के लिए हुई।


    ससुरे इस पर्यावरण मंत्रालय को खत्म करना अनिवार्य है।


    न रहेगा बंस,न बजबै करै बांसुरी।


    इस एजंडा का हल दीखने लगा है कि जागऱण की रपट से खुलासा हुआ कि

    पीए सरकार की कार्यशैली का खुलासा करते हुए पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने कांग्रेस छोड़ दी है। यूपीए सरकार में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मर्जी चलने के आरोपों के बीच कांग्रेस पर बड़ी मुसीबत आ गई है। राहुल पर सरकारी नीतियां बदलने का आरोप लगाते हुए जयंती ने कहा कि राहुल के कार्यालय से विशेष 'इनपुट' आते थे। इनमें कुछ बड़ी परियोजनाओं को रोकने के लिए उस पर चिंता जताई जाती थी।

    जयंती ने आरोप लगाया कि उन्होंने परियोजनाओं को मंजूरी देने में कांग्रेस उपाध्यक्ष के निर्देश का पालन किया। उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। पर्यावरण मंत्री रहते हुए उन्होंने राहुल के निर्देश माने। फिर भी उन्हें पार्टी में हाशिये पर कर दिया।

    जयंती ने राजनीति के कटु अनुभवों को देखते हुए फिलहाल किसी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं किया है। हालांकि नरेंद्र मोदी के प्रति नरमी बरतते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया तो वह विपक्षी होकर 'जयंती टैक्स' कह रहे थे।

    अडानी की फाइल वाशरूम में थी

    नटराजन ने आरोप लगाया, 'इस्तीफे के कुछ दिन पहले उन्हें कुछ कानूनी मुद्दों पर अडानी की फाइल की समीक्षा करनी थी। जब मैंने फाइल मांगी तो बताया गया कि वह खो गई है। काफी खोजबीन के बाद अधिकारियों को फाइल मिली।

    बताया गया कि कंप्यूटर सेक्शन के वॉशरूम में थी, लेकिन यह मिली उसी दिन, जिस दिन मुझे हटाया गया।' उन्होंने बताया कि राहुल की वजह से ही ओडिशा के नियामगिरि पर्वतीय क्षेत्र में वेदांता की परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई थी।

    जयंती ने राहुल पर लगाए आरोप, सरकार करेगी जांच

    रिव्यू और कार्रवाई होगी!

    राजग सरकार ने जयंती के खुलासे की गंभीरता दिखते हुए उनके सभी फैसलों के पुनरावलोकन की बात कही। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 'यह गंभीर जानकारी है। जिन फाइलों की बात कही गई है, मैं उनका रिव्यू करूंगा।' भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जयंती के पत्र पर कहा, 'मैं इस पत्र का अध्ययन करूंगा कि इस आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ केस बन सकता है या नहीं।'

    जयंती जांच कराने को तैयार

    जयंती नटराजन पर लगभग 35 ऐसे अहम परियोजनाओं को हरी झंडी नहीं देने के आरोप हैं। इनमें हजार से पांच हजार करोड़ तक परियोजनाएं शामिल हैं। नटराजन ने कहा है कि यूपीए में मंत्री रहते हुए अपने निर्णयों को लेकर वे जांच का सामना करने को तैयार हैं।

    कांग्रेस ने की प्रतिष्ठा धूमिल

    जयंती ने राहुल गांधी कार्यालय पर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने का कैम्पेन चलाने का आरोप भी लगाया। तीन दशकों से जयंती गांधी परिवार की करीबी रहीं। वह खुद पार्टी में परिवार की चौथी पीढ़ी हैं। जयंती नरसिम्हा राव सरकार के समय जीके मूपनार नेतृत्व वाली तमिल मनिला कांग्रेस में चली गई थीं। वे फिर कांग्रेस में लौट आई थीं।

    http://www.jagran.com/news/national-jayanthi-natarajan-attacks-rahul-gandhi-12028724.html


    गौरतलब है कि सात साल के लिए सभी परियोजनाओं को,लंबित परियोजनाओं को भी एकमुश्त हरी झंडी दे दी गयी है और संपूर्ण निजीकरणके लिए सबकुछ बेचा जा रहा है।


    और संघ के सिपाहसालर य पालिसी पैरालिसिस खत्म कराने का गुहार लगा रहे हैं कि आदिवासी इलाकों में फंसी लाखों लाखों डालर का निवेश रुका है और विकास दर आईएमएफ,विश्वबैक और अमेरिकी रेटिंग एजंसियों के मनमाफिक नहीं है।


    जाहिर है जो आदिवासी बागी है,उसकी खास वजह उनका गैरहिंदुत्व है।


    एकर खातिर मिशनरी जा जाके वे पढ़े लिखे बनकर जल जंगल जमीन के हकोहकूक के बारे में जानकर अंग्रेजी जमाने से बगावत करते रहे।वो बगावत की बीमारी जारी रहल वानी।


    एकर इलाज सलवा जुडु़म काफी नहीं है।


    मध्यभारत से लेकर पूर्वोत्तर में सलवाजुड़ुम करके देख लियो कि आदिवासी तेवर बाकी हिंदुस्तान की तरह बदलता नहीं है।


    जली हुई रस्सी भी सांप बनकर फुंफकराती है।


    पालिसी पैरालिसिस को खत्म करने वास्ते पर्यावरण हरी झंडी ही काफी नहीं है।


    आदिवासियों के दिलो दमाग में घुसलल विधर्मी भाव का खात्मा चाहि और आदिवासियों के सफाया वास्ते उनके दिलो दिमाग में कमल की खेती चाहि कि वे विशुद्ध हिंदू हो तो कहीं जाकर जल जंगल जमीन लबालब हो विदेशी निवेश से और कोई परियोजना पालिस पैरालिसि खातिर रुकै नाही।


    सो यह पुण्यकर्म जोर शोर से घर वापसी खातिरै चालू आहे अब शारदा में फंसे कटघरे में खड़े दीदी के बंगाल में यह सहज विधि आजमायी जा रही है।


    दिल्ली दांव पर है तो बंगाल भी दांव पर है।


    दिल्ली में बजट उजट का झमेला कारपोरेट लाबिंग और अमेरिकी हितों और दिशानिर्दशों के हवाले करके कारपोरेट वकील अरुण जेटली संघ परिवार के लिए दिल्ली जीतने वास्ते सिपाहसालार बनकर बैठे हैं।


    बंगाल विजय अब वक्त का इंतजार लग रहा है।

    हालांकि बंगाल की शेरनी गरजी भी है।

    धर्मांतरण के खिलाफ बोली भी दीदी आज और संघ परिवार को चेतावनी भी दी है कि पहले संविधान बदलने की जुर्रत करे क्योंकि भारत अब भी धर्मनिरपेक्ष देश है।


    आदिवासियों के धर्मांतरण के खिलाफ आसनसोल कोयलांचल से आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन भी शुरु हो चुका है।


    और सबसे खास बात है कि विश्वहिंदू परिषद के तुर्रम खां प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो गया है।


    ममता दीदी ने कहा कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेगी और संघ परिवार के धर्मांतऱण अभियान चलने नहीं देंगी।


    धर्मांतरण को लेकर भाजपा पर तीखा हमला करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि अगर हिम्मत है तो वह भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान को बदल कर दिखाए।

    उन्होंने कहा कि कोई किसी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव कैसे बना सकता है? उन्हें किसने यह जिम्मेदारी दी? तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने सवालिया लहजे में कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि यह धर्म अच्छा है, यह धर्म बुरा है तो फिर उस धर्म का व्यक्ति रिक्शा खींच रहा है, तो उसमें मत बैठिए।

    उन्होंने कहा कि वे लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको सुशासन देना होता है। लेकिन सुशासन का अर्थ लोगों को नियंत्रित करना नहीं है। आप किसी के अधिकारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते।

    उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की आत्मा है। अगर आप इसे नियंत्रित करना चाहते हैं और आपमें हिम्मत है तो संविधान को बदलिए।



    मुश्किल यह है कि सारे राजनीतिक दलों के लोग केसरिया हुए जा रहे हैं और कटघरे में खड़ी दीदी की आवाज अब उतनी बुलंद नहीं है कि ठीक से कहा जा सकें कि हर कहीं पहुंच रही होगी उनकी आवाज।


    इससे भी बड़ी फिक्र का मुद्दा यह है कि बहुजन समाज मतुआ नेतृत्व में केसरिया है और शरणार्थी भी केसरिया।


    अपनी सुरक्षा के लिए जमीन को रहे मुसलामान संघ परिवार में शरण ले रहे हैं और इन हालात के खिलाफ पुरजोर कोई वाम पहल नहीं है और न कोई प्रतिनिधित्वमूलक वाम नेतृत्व है बंगाल में जो केसरिया सुनामी का मुकाबला कर सकें।


    दीदी और वाम की लड़ाई में बंटा हुआ है धर्मनरपेक्ष खेमा और अस्तित्व की लड़ाई में साइन बोर्ट तक सिमट गयी है कांग्रेस।


    कपिल सिब्बल ने शारदा फर्जीवाड़े मामले में बंगाल सरकार का वकील बनकर कांग्रेस की हालत और पतली कर दी है।


    गांधी की शहादत दिवस पर बंगाल में दुर्गोत्सव से पहले दुर्गोत्सव है और कमल की खेती है हर कहीं।


    पुस्तक मेले तक में संघ परिवार की बहार है जहां भाजपा का सदस्यता अभियान जोरों पर है।


    दांव पर है देश और अर्थव्यवस्था।

    डाउ कैमिकल्स के वकील और वित्तमंत्री सच कहलवानी कि कोई जरुरी नहीं कि सारे फैसल बजट में हो।


    कोई जरुरी नहीं कि सारे फैसले संसद में हों या सारे फैसले जनप्रतिनिधि करें,आशय इसका यह है।


    आखेर बगुला जो वैष्णव जन है,जो तरह तरह की समितियों और आयोग में हैं,जो इतिहास बदलने से लेकर संपूर्ण महाभारत और संपूर्ण रामायण की तर्ज पर संपूर्ण निजीकरण की निजी टीमें है,वे कौन मर्ज की दवा हैं।


    सो डाउ कैमिकल्स के वकीलवा जो हैं जो वैसे ही दिल्ला मा बइठ गइलन जइसन मैदान मा अंगद पांव सरीखे भयो कपिल सिब्बल शारदा फर्जीवाड़ा के बचाव खातिर।


    भ्रष्टाचार उन्मूलन और कालाधन सफेदधन का यह गड़बड़झाला गांधीवादी अन्ना ना समझे हैं कि किनके हितों में उनके सबसे बड़े दो चेले महाभारत मचाये हैं इंद्रप्रस्थवा में।


    बारीक किस्सा तोता मैना यह के दांव पर  है काश्मीर, जहां एक बेटी और बाप के सत्ता लोलुप चेहरे लाइव चमक रहे हैं दमक रहे हैं कि संघ परिवार कश्मीर घाटी पर भारी पड़ने वाला ही ठैरा है।


    कोलकाता और आसपास पेयजल अब खगरीदकर पीना पड़ता है और जलापूर्ति के पानी का कोई भरोसा है नहीं।


    हमरा जहां दफ्तर है मुंबई रोड पर,वहां अस्पताल तो दूर आड़ोस पड़ोस की दवा की दुकानें भी शाम ढलने तक बंद हो जाती है।


    वहां तक पहुंचने के लिए दिल्ली रोड होकर सलप तक पहुंचते न पहुंचते परसो पेट में मरोड़ ऐसा हुआ कि दवा दुकान से नारफ्लाक्स टीजेड मंगवाकर काम करना पड़ा।


    लौटा घर तो दो दिन से बाथरूम आते जाते हाल बेहाल।


    आज अपने डाक्टर से मिला तो उनने कहा कि पूरे शहर में पेयजल के कारण डायरिया,जीसेंट्री,जान्डिस की महामारी है।


    सविता बाबू ने कहा कि पेयजल खरीदकर मिनरल पी रहे है।

    उन्हें भी पेट की तकलीफ हो गयी है और उनको भी दिखाना पड़ा।


    डाक्टर ने सलाह दी कि खाना भी अब मिनरल से ही पकाना होगा।

    बर्तन भी मिनरल से धोना है।

    दवा और डाक्टर के खर्च से बचने का यह अचूक रामवाण है।


    पेयजल का हाल यह है।

    सांसों की तकलीफ के बारे में जो कहें कम है।


    जरा बाराक ओबामा की बदली सेहत के बारे में मालूम चले तो राजधानी में विशुद्ध केसरिया हवाओं की सेहत का पता चले जिनके बारे में मशहूर है कि फिसड्डी एशियाई शहरों से भी हाल वहां ज्यादा जहरीला है।


    कोलकाता में हावा पानी जलमल एकाकार है और आपराधिक वारदातें दिनचर्या है और बाकी राजनीति है।


    यहां कोलकाता को दीदी वाईफाई महानगर बना रही हैं तो ओबामा देश भर में अमेरिकी कंपनियों के पैसे से स्मार्टसिटी बनवा देंगे।


    विकास कितना अपच है,यह तो भुक्तभोगी ही जानै हैं।


    हमारे मित्र मराठी दैनिक महानायक  के संपादक ने सुबहोसुबह बाकायदा हिंदी में लिखा है असल फंडा है क्या आखेर।


    Sunil KhobragadePalash Biswas

    सुनील खोपड़ागड़े मराठी दैनिक महानायक के संपादक हैं तो रिपब्लिकन पार्टी के एक बड़े धड़े के नेता भी हैं।वे देवयानी खोपड़गड़े के बाई भी है।

    अभी अकस्मात जो दलित व महिला विदेश सचिव सुजाता सिंह को विदेश सचिव पद से अपमानजनक तरीके से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अंधेरे में रखकर बर्खास्त किया गया है,देवयानी उसकी पहली कड़ी है।

    सुनीलजी मराठी में ही लिखते हैं और उन्होंने यह टिप्पणी हिंदी में की है।जाहिर है कि वे हिंदी भाषी जनता से संवाद करना चाहते हैं और चूंकि वे रिपब्लिकेन पार्टी के नेता भी हैं एक लोकप्रिय मराठी दैनिक के संपादक होने के अलावा,जो महाराष्ट्र में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करता है और नियमित निकलता है दूसरे अखबारों का पेशेवर तरीके से मुकाबला करते हुए,उनके इस वक्तव्य पर 30 जनवरी के खास दिन संघ परिवार के एजंडे की सही समझ के लिे नाथूराम गोडसे के महिमामंडन समय में गौर करना जरुरी है।

    हमने उनकी वर्तनी सुधारी नहीं है और उनका लिखा जस का तस पेश कर रहे हैं।हूबहू।
    पलाश विश्वास

    सुनील खोपड़ागड़े ने लिखा हैः

    इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक विद्वेष की राजनीती को और प्रखर करणे की कोशिश शुरू की.इसे रोकने के लिये तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1989 मे भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कानून 1951 ( Representation Of People Act )मे संशोधन किया.इस संशोधित धारा का मुलभूत आधार संविधान की प्रास्ताविका है.इस संशोधित धारा के अनुसार देश के हर राजनीतिक दलोंको , भारतीय संविधान की प्रास्ताविका मे निहित, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, देश की संप्रभुता,एकता और अखंडता इन सिद्धान्तो के प्रती प्रतिबद्ध रहने का हलफनामा चुनाव आयोग को देने के लिये बाध्य किया है.चुनाव लडनेवाले हर उम्मिद्वार को चुनाव पर्चा दाखील करते वक़्त ऐसा हलफनामा देना जरुरी है.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारतीय जनता पार्टी की मूलभूत आपत्ती Representation Of People Act मे किये गये इस संशोधन को है. क्योंकी भविष्य मे कोई व्यक्ती या संस्था अदालत मे ये साबित कर दे की, भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव आयोग को दिये हुए हलफनामे के अनुसार व्यवहार नही कर रहा है और धार्मिक विद्वेष को बढावा दे रहा है,धर्मनिरपेक्षता,समाजवाद और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता इन संवैधानिक मुल्यो से प्रतिबद्ध नही है, तो उस सांसद की संसद सदस्यता खतरे मे आ सकती है.इसलिये संविधान की प्रास्तविका मे निहित धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्दो को हटाने के प्रयास RSS और BJP ने पिछले कुछ सालो से शुरू किया है.इसके तहत संघ परिवार से नाता रखनेवाली एक गैर सरकारी संघटन Good Governance India Foundation द्वारा 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था और संविधान की प्रास्तविका मे निहित धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्दो को हटाने और Representation Of People Act मे किये गये उपरोल्लिखित संशोधन को निरस्त करने की मांग की थी. तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश के नामचीन विधीद्न्य फली नरिमन को अनुबंधित कर इस मांग का दृढ़ता से विरोध किया था.फलस्वरूप इस संस्था ने यह मामला छोड दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2010 में खारीज किया. अब, देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की स्थापना होने के बाद RSS और BJP अपना यह अजेंडा अंमल मे लाने के लिये जमीन तलाश रही है.गणतंत्र दिन की विज्ञापन से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्दो को हटाने की वजह इस पर जनता की प्रतिक्रियाओं का जायजा लेना है.


    संविधानाचे संरक्षण ही सर्वांचीच जबाबदारी- संपादकीय 29-1-2015

    January 29, 2015 at 8:28pm

    महानायक में प्रकाशित संपादकीय

    भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून देशाच्या 65 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने विविध प्रसार माध्यमातून एक जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. या जाहिरातीमध्ये भारतीय संविधानातील प्रास्ताविकेला प्रसिद्धी देण्यात आली. मात्र यातून `समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष' हे दोन महत्वपूर्ण शब्द वगळले गेले. जाहिरातील ही चूक अजाणतेपणाने झाल्याचा खुलासा केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री राजवर्धन राठोड यांनी सरकारतर्फे केला आहे. यासंदर्भात यांनी केलेल्या खुलाशात असे म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रास्ताविकेत समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष हे दोन्ही शब्द नाहीत. त्याचा समावेश 1976 साली करण्यात आलेल्या 42 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे करण्यात आला. जाहिरातीत वापरण्यात आलेला मजकूर संविधानाच्या 1976 पूर्वीच्या प्रतीमधील आहे. या प्रतीमधील प्रास्ताविका अनवधानाने जाहिरातीसाठी वापरण्यात आल्यामुळे संबंधित जाहिरातीत समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द येऊ शकले नाही. हे शब्द वगळण्याचा सरकारचा हेतू नव्हता. केंद्र सरकारतर्फे केलेला हा खुलासा वरकरणी तरी पटणारा नाही. या संदर्भात वाद निर्माण झाल्यानंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या निवेदनात हे दोन शब्द वगळण्याचा जोरदार पुरस्कार केला आहे. सरकारने केलेली चूक व संजय राऊत यांचे वक्तव्य यामुळे एका नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे.

    सरकार चालविणे म्हणजे काही भातुकलीचा खेळ नाही. सरकारची कोणतीही कृती देशाचे संविधान, नियम, कायदे, परंपरा यांचे पालन करुन देशातील सौहार्द्र बिघडणार नाही, याची हमी देणारी असावी लागते. त्यासाठी विशिष्ट असा आराखडा आणि नियोजन असते. त्या आधारावर सरकार चालवावे लागते. आपल्या देशाचा कारभार चालविण्याची रुपरेखा ही संविधानात आहे. म्हणूनच संविधानाला `राष्ट्राचा प्राणग्रंथ' म्हणून स्थान मिळाले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी संविधानाला राष्ट्राचा धर्मग्रंथ म्हणून संबोधले आहे. देशाचे प्रधानमंत्री म्हणून त्यांचा हा पहिलाच प्रजासत्ताक दिन होता. प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून लोकशाहीची दिर्घ परंपरा असलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना निमंत्रित करण्यात आले होते. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भारतातील लोकशाहीची प्रशंसा केली. त्याचवेळी सरकारने धार्मिक विविधतेचा आदर केला पाहिजे, असाही सल्ला भारताला दिला. याचवेळी भारत सरकारने पकाशित केलेल्या जाहिरातीतून लोकशाहीचा अनमोल दस्तावेज असलेल्या भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष असे हे दोन महत्वाचे शब्द गाळणे म्हणजे संविधानाच्या उत्सवदिनी संविधानावर  प्राणघातक हल्ला चढविण्यासारखा अघोरी प्रकार म्हणता येईल. केंद्रात  स्थापन झालेल्या सरकारची राजकीय विचारसरणी जी काही असेल ती बाजूला ठेऊन सरकारने आता संविधानाचे संरक्षक म्हणून संपूर्ण देशाच्या वतीने राज्यकारभार केला पाहिजे. असे होत नसेल तर या देशाच्या लोकशाहीला खऱया अर्थाने सरकारपासूनच धोका निर्माण झाला आहे, असे म्हणावे लागेल.

    भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रास्ताविकेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द नव्हते ही वस्तुस्थिती आहे. हे शब्द समाविष्ट करण्यासाठी  तत्कालिन संविधान सभेचे सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह  यांनी संविधानाच्या प्रास्ताविकेत दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या संदर्भात 15 नोव्हेंबर 1948 रोजी झालेल्या चर्चेदरम्यान अनेक सदस्यांनी प्रोफेसर शाह यांच्या प्रस्तावाला समर्थनही दिले. मात्र ही दुरुस्ती भारतीय संविधानाचे  प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फेटाळून लावली होती. यावेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी दोन प्रमुख मुद्यांवर युक्तीवाद केला. त्यापैकी  पहिल्या मुद्यात ते म्हणतात की, `` संविधान म्हणजे सरकारच्या  कारभाराचे आणि सरकारच्या विविध अंगाचे नियमन करणारी एक यंत्रणा आहे. कोणत्याही पक्षांच्या राजकीय धोरणानुसार सरकार चालविण्यास साहाय्य करणारा दस्तावेज नाही.  सरकारचे धोरण काय असावे समाजाचे सामाजिक  आणि आर्थिक संघटन कसे असावे हे काळानुसार बदलणारी परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यावेळचे लोक ठरवितील. ही बाब जर संविधानानेच ठरवून दिली तर  लोकशाहीला गतीरोध निर्माण होईल. यामुळे लोकांच्या निर्णय स्वातंत्र्यावर बंधने येतील आजच्या घडीला भांडवलशाही शासन प्रणाली पेक्षा  समाजवादी शासन प्रणाली योग्य वाटत असेल परंतु भविष्यात यापेक्षा एखादी वेगळी प्रणाली लोकांना आकर्षक वाटू शकेल. यामुळे लोकांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणून त्यांना अमुकच एका प्रकारची शासनप्रणाली स्विकारा असे बंधन संविधानाद्वारे घालणे गैर आहे.''  यासंदर्भातील दुसऱया मुद्यात ते म्हणतात की, `` संविधानात राज्याच्या धोरणाची निती निर्देशक तत्वे समाविष्ट करण्यात आली आहे. ही तत्वे मुलभूत हक्का इतकीच महत्वाची आहेत. या नुसार सरकारने राज्यकारभाराची धोरणे आखतानां 1) देशातील सर्व नागरिकांना, स्त्री- पुरुषांना उपजिवीकेची पुरेशी साधने उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था सरकाने केली पाहिजे. 2)  देशाच्या मालकीच्या साधन संपत्तीचे आणि  उत्पादनांच्या भौतिक साधनाचे व संपत्तीचे  वाटप सर्वसामान्यांना उपकारक होईल अशा प्रकारे  केले जाईल  याची खबरदारी राज्याने घेतली पाहिजे. 3) देशाची अर्थव्यवस्था  अशा प्रकारे चालविली गेली पाहिजे की, ज्यामुळे संपत्तीचे आणि उत्पादनाच्या साधनांचे केंद्रीकरण कोणत्याही एका वर्गाकडे होणार नाही.4) पत्येक स्त्री- पुरुषाला समान कामासाठी समान वेतन मिळाले पाहिजे याची खबरदारी राज्याने घेतली पाहिजे. संविधानात नमुद केलेली ही तत्वे म्हणजे समाजवादच आहे. यामुळे प्रस्ताविकेत सोशलिस्ट हा शब्द वेगळेपणाने समाविष्ट करण्याची गरज नाही.'' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे स्पष्टीकरण पाहाता देशातील नागरिकांनी बदलत्या काळानुरुप कोणती तत्वप्रणाली स्विकारावी याचे स्वातंत्र्य त्या-त्या पिढीला असले पाहिजे हा त्यांचा आग्रह होता. त्याचप्रमाणे   भारतीय संविधानात समाजवादी तत्वे असल्यामुळे प्रास्ताविकेत पुन्हा समाजवाद हा शब्द समाविष्ट करण्याची गरज नाही हे स्पष्ट होते. संविधानातील  नितीनिर्देशक तत्वे म्हणजे सरकारचा जॉब चॉर्ट आहे. यानुसारच सरकारने राज्यकारभार केला पाहिजे. त्यावेळचे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु यांनी याच जॉब चॉर्टला अनुसरुन आधुनिक भारताच्या विकासाची मुहुर्तमेढ रोवली होती हे नाकारता येणार नाही. प्रधानमंत्री इंदीरा गांधी यांनीही  समाजवादी तत्वांना अनुसरुनच भारतात 1970च्या दशकात जमिन सुधारणा कायदे, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे बंद करणे ही पाऊले उचलली. इंदिरा गांधींच्या या सुधारणांना आताच्या भाजपाचे मूळ असलेल्या जनसंघाने कडाडून विरोध केला होता.  मात्र या विरोधाला न जुमानता त्यांनी थोड्याफार प्रमाणात का होईना परंतु राज्याच्या नितीनिर्देशक धोरणाची अंमलबजावणी करणारे कायदे केले. या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी जनसंघाने  जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली इतर विरोधी पक्षांना हाताशी धरुन देशामध्ये गोंधळाचे व अराजकसदृश्य वातावरण तयार केले. जनसंघाला आपला हिंदूराष्ट्राचा अजेंडा उघडपणे राबविणे शक्य नसल्यामुळे जयप्रकाश नारायण यांच्या माध्यमातून `संपूर्ण क्रांती 'चा नारा देण्यात आला. या संपूर्ण क्रांतीचा  मुख्य आधार समाजवाद ही संकल्पना होती. मात्र या आंदोलनाच्या आडून जनसंघ आपले धर्माधिष्ठीत हिंदूत्ववादी राजकारण पुढे आणू इच्छित होता.संपूर्ण क्रांतीच्या नावाने संविधानातील समाजवादी तत्वांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सुधारणांना विरोध करणे हे जनसंघाचे उद्दिष्ट होते. हे ओळखून यास  शह देण्यासाठी  इंदिरा गांधी यांनी भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द 42व्या घटना दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट केले.

    समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द संविधानाच्या पास्ताविकेत  समाविष्ट केल्यामुळे जनसंघाला धार्मिक विद्वेषाचे राजकारण करण्यास अडथळा निर्माण झाला.यामुळे जनसंघाने  इतर विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून देश अस्थिर करण्याचे प्रयत्न केल्यामुळे इंदिरा गांधीने आणिबाणी घोषित केली. इंदिरा गांधींच्या खुनानंतर रा.स्व.संघाचे राजकीय अपत्य असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने धार्मिक विद्वेषाचे राजकारण आणखी टोकदार करण्याचा प्रयत्न चालविला.यास शह देण्यासाठी तत्कालिन प्रधानमंत्री  विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी 1989 मध्ये  भारतीय लोकप्रतिनिधत्व कायदा 1951मध्ये दुरुस्ती केली.  या नुसार  निवडणूक लढविणाऱया प्रत्येक राजकीय पक्षांनी देशाच्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नमुद केलेल्या  लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद आणि  देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता या तत्वांशी आपण बांधिल आहोत असे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक आहे. रा.स्व. संघाचा व भारतीय जनता पक्षाचा मूळ आक्षेप या दुरुस्तीला आहे. या दुरुस्तीचा आधार संविधानातील उपरोक्त शब्द असल्यामुळे त्यांना आपले धर्माधारीत राजकारण करण्यास बाधा निर्माण होते.उद्या कोणी, भारतीय जनता पक्षाचे  खासदार  निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्रानुसार धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद आणि  देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता या तत्वांशी बांधील न राहता या तत्वांशी विसंगत वर्तन करीत आहे हे न्यायालयात सिद्ध केले तर त्याची खासदारकी रद्द होऊ शकते.यामुळे हे शब्द वगळण्यासाठी संघाचे आणि भाजपाचे प्रयत्न सुरु आहेत.यादृष्टीने  संघ परिवाराशी संबंधीत असलेल्या ` गुड गव्हर्नन्स इंडिया फाऊंडेशन' या अशासकीय संस्थेमार्पत २००७ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सरकारने याचा जोरदार प्रतिवाद केल्यामुळे 2010 मध्ये ही याचीका फेटाळण्यात आली.  आता मात्र देशात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यामुळे संघाने  आपला अजेंडा राबविण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. जाहीरातीतून हे शब्द वगळणे याच रणनितीचा एक भाग आहे.या निमित्ताने देशातील नागरिकांमध्ये   हे शब्द  वगळण्याविषयी  काय प्रतिक्रिया उमटते याची चाचपणी  करण्यात आली आहे.

    संविधानात `सेक्युलर आणि सोशलिस्ट' हे शब्द  असावेत किंवा असू नयेत याबाबत वाद होऊ शकतो. मात्र हे शब्द जर बदलायचे असतील तर त्यासाठी संविधानाने विहीत केलेली प्रकिया अवलंबून रीतसर घटना दुरुस्तीचे विधेयक ठेऊन केली गेली पाहिजे. या वादासंदर्भात आंबेडकरवादी संघटनांनी जो पवित्रा घेतला आहे, तो केवळ भावनिकतेपोटी आहे. संविधान म्हणजे एखादी धार्मिक पोथी नव्हे. त्यात काळानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता भासल्यास असे बदल करण्याची तरतुद खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच केली आहे दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे संविधानाचे संरक्षण करण्याचा मक्ता केवळ आंबेडकरवाद्यांनीच घेतला आहे असे चित्र अलिकडे निर्माण झाले आहे. संविधानातील तरतुदींचे लाभार्थी या देशातील सर्वच समाजसमुह आहेत. त्यांनीही पुढे येऊन कल्याणकारी समाजव्यवस्थेला हानीकरक ठरतील अशा बदलांना विरोध करणे आवश्यक आहे. आंबेडकरवादी लोक उगाचच भावनीक झाल्यामुळे संविधान केवळ आंबेडकरवादी जनतेच्याच भल्याचे आहे अशी एक धारणा इतर समाजांमध्ये निर्माण झाली आहे. ती दुर करणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊन या संदर्भातील विरोध संघटीत करण्याची  रणनिती आखली पाहिजे.





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    • Narendra Modi, Barack Obama, Obama in India, Siri Fort Auditorium, Delhi, National News

    • नसीहत नहीं सलाह

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    • जनसत्ता | January 27, 2015

    • अगर कोई सरकारी महकमा जन-उपयोगिता के मद्देनजर फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर अपना पृष्ठ बनाता है और कोई भुक्तभोगी वहां शिकायत दर्ज करता है तो...

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    • रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान पर स्वाभाविक ही विवाद उठा है। उन्होंने कहा कि कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर देश की खुफिया सूचना संपदा यानी 'डीप एसेट्स'...

    • असुरक्षित अदालतें

    • जनसत्ता | January 26, 2015

    • बिहार में आरा के जिला न्यायालय परिसर में हुआ बम विस्फोट भले कोई आतंकवादी हमला न हो, पर ऐसी घटनाएं बताती हैं कि सुरक्षा-व्यवस्था के...

    http://www.jansatta.com/category/editorial/



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    Just inhuman.Book Fair Durgotsav engaged WI FI Metro Kolkata and the unemployed young men and women on Hunger Strike in the SSC Office are not allowed to have water to drink!Thus,Lotus blooms in Bengal!
    Palash Biswas


    অনশনকারী দের একটু ফ্রেস জল পর্যন্ত দিতে দিচ্ছে না পুলিশ । আজ অনশন ৪ দিনে পড়ছে । অনশন যারা করেন তাদের দিনে অন্তত ৩-৪লিটার জল খেতে বলা হয় । কিন্তু SSC ভবনের ট্যাঙ্কের নোংরা জল খেতে বাধ্য করা হচ্ছে । অর্ধেক অনশনকারী বমি করছেন, পেট খারাপ হয়েছে ভয়ানক । তাদের ওষুধ দিতে দেওয়া হচ্ছে না ।

    অনশন এই নিয়ে তৃতীয়বার । এনারা চাকরীর হক দাবীদার । সকলের কাছেই খুব পরিষ্কার, শাসকদলের নেতারা লক্ষ লক্ষ টাকায় এক একটা চাকরী বিক্রি করেছেন বলেই এনাদের প্যানেলে নাম থাকবার পরেও চাকরী হচ্ছে না ।

    এই ভয়ানক কষ্টে তিন জন মারা গেছেন । ডিপ্রেশনে আগেও একজন আত্মহত্যা করেছেন, কাল রাতেও ওখানে ছিলাম অশ্রুদি'র নার্ভের অসুবিধা আছে । বারবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরেও কোন ব্যবস্থা করছে না পুলিশ । অশ্রুদি কে টেনে হিঁচড়ে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । অশ্রুদি একটা সুইসাইড নোট লিখেছিলেন, তার চাকরী না পাওয়া এবং জীবনের আসা টুকু ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার জন্য প্রশাসন দায়ী থাকবে । সেই নোট পুলিশ ছিঁড়ে দিয়েছে । এবং অশ্রুদি'কে প্ররোচনা দেবার জন্য ফারুক এবং মোহন দা কে গ্রেপ্তার করেছে । একজন আন্দোলন কারী বাধা দিতে গেলে অনশনরত অবস্থায় মেরে আঙুল ফাটিয়ে দিয়েছে ।

    এদের মধ্যে কেউ মারা গেলে কিন্তু দায়ী থাকবো আমরাই। কারন এতো দায়িত্বশীল কলকাতাবাসী আমরা সহায় সম্বলহীন হবু শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াতে পারলাম না । আমরা বই মেলা নিয়ে হয়তো বিজি...

    হতেই পারে, অনিতা দেওয়ানের সময়েও আমরা কলকাতা ফিল্ম উৎসব নিয়েই ব্যাস্ত ছিলাম । কলকাতা এক ব্যাস্ত থাকার ইতিহাস...

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    Political Tactical Line: Draft Review Report

    Draft Review Report on the Political-Tactical Line
    (Adopted by Central Committee at its Meeting, 
    January 19-21, 2015, Hyderabad)
     
    1.                The Central Committee, in its `Review of Lok Sabha Election' adopted in June 2014, had decided on four major steps to be taken which are as follows: (i) Reexamination of the political-tactical line  that we have been pursuing. (ii) Review of the functioning of the Party's organisation and the orientation of work among the people. (iii) Review of the mass organisations and their activities to ensure their independent functioning and to see that the political work and Party building is taken up. (iv) Studies of the changes in the socio-economic conditions since liberalization and their impact on various classes, on the basis of which concrete slogans can be evolved. These four steps are interconnected and their implementation taken together should help us to eliminate the shortcomings – political and organizational – and help to advance the Party.
    2.                The Central Committee is undertaking the first of these four steps which is to reexamine the Political-Tactical Line (P-TL). The election review report adopted by the Central Committee stated that:
     "In successive Party Congresses we have been emphasizing the need for enhancing the independent strength of the Party. Some of the states have attributed the erosion of our independent strength to the tactics of aligning with the bourgeois parties. The failure to advance the independent strength of the Party necessitates a reexamination of the political-tactical line that we have been pursuing".
    3.                We are undertaking this critical examination of the P-TL in the run-up to the 21st Congress of the Party. This exercise should help us in the formulation of an effective current P-TL at the Congress. The period we have to examine in terms of the P-TL is the last two and a half decades. This was the period when the Soviet Union was dismantled and the resultant change took place in the international correlation of class forces; when the neo-liberal phase unfolded and the imperialist-finance capital driven globalisation had its direct impact on our society; when the Hindutva communal forces gained ground as a political force and when caste based identity politics got pronounced. This is a period starting from the 13th Congress onwards.
    4.                The P-TL is the tactics we adopt from time to time in a specific situation in order to advance towards our strategic goal which is the People's Democratic Revolution. The tactical goal we have set out in the P-TL is the forging of a Left and democratic Front in order to present the Left and democratic alternative to the bourgeois-landlord order. The struggle to forge the Left and democratic alternative is part of our effort to change the correlation of class forces so that we can advance towards our strategic goal.
    5.                The successive P-TLs adopted from the 13th Congress onwards helped the Party work out tactics and manoeuvres to meet the prevailing situation and to counter the immediate threat.  The P-TL enabled the use of our limited strength in an effective manner to fight the anti-people policies of the Congress governments and to work out the tactics to defeat the Rajiv Gandhi government and later the Narasimha Rao government. It oriented the Party to fight the communal danger and to rally non-Congress secular forces to check the BJP from coming to power in 1996.  Subsequently, it provided the correct direction for defeating the BJP-led NDA government in 2004. During the UPA-I government, our tactical approach helped the struggle to get certain pro-people measures adopted like NREGA and the Forests Rights Act. The successive tactical lines in this period also gave guidance to fight separatism, regional chauvinism and imperialist penetration.  The tactical line also helped the Party to take up the issues of women, dalits and adivasis and to fight against social oppression.  The Party acted as a consistent force for strengthening federalism and for changing Centre-State relations.
    6.                The tactical line called for the building of a united resistance to the neo-liberal policies.  The fifteen general strikes at the all India level since 1991 were a product of the trade union unity achieved.  Left unity and the coordination of the four Left parties progressed and strengthened in the last two decades.  Importantly, the tactical lines evolved during this period helped the setting up of the Left-led governments in Kerala and Tripura and the consolidation of the Left Front government in West Bengal.  The P-TLs, as evolved and implemented in these two and a half decades, resulted in the CPI(M)'s increased intervention in national politics as the biggest Left force in the country. 
    7.                However, what needs to be critically examined is how far the P-TL facilitated the independent growth of the Party and advanced the struggle to build the Left and Democratic Front.  We have to examine the evolution of the P-TL in this period of two and a half decades to find out whether there are any defects or lags which have contributed to the lack of the independent growth of the Party and our inability to progress towards building the Left and democratic Front.
    Concept of Left & democratic front
    8.                The concept of a Left and democratic Front was spelt out clearly for the first time in the 10th Congress. Before that from the 7th to the 9th Congress we were calling for a democratic alternative to the Congress government. The Political Resolution of the 10th Congress explained the Left and democratic Front as follows:
    "The struggle to build this front is part of our endeavour to bring about a change in the correlation of class forces, to end a situation in which the people can choose only between two bourgeois-landlord parties, and get imprisoned within the framework of the present system. By gathering all Left and democratic forces together for further advance, the Party makes a beginning to consolidate these forces which, in future, will participate in shaping the alliance for People's Democracy under the leadership of the working class. The left and democratic Front is not to be understood as only an alliance for elections or Ministry, but a fighting alliance of the forces for immediate advance – economic and political – and for isolating the reactionary classes that hold the economy in their grip."
    9.                The Political Resolution of the 10th Congress had underlined the need for unleashing mass struggles and the important role of the mass organisations in building the foundation of Left and Democratic unity.
    "Only when the Left and democratic parties are able to draw these huge mass organisations in the common battle, will there be any chance for a viable Left and Democratic Front".
    10.           Secondly, the resolution pointed out the need to put forward a
    "political and economic programme distinct and sharply opposed to the platform and practice of the bourgeois-landlord parties, by leading the masses to realise it, the Left and democratic forces enable them to move away from the bourgeois-landlord parties and increasingly rally around an alternative leadership."
    11.           Thirdly, the Salkia Plenum resolution on organisation held in December 1978 stated the crucial factor of a big expansion of the Party as follows:
    "The forging of such a Left and Democratic unity, however, demands an unprecedented growth in the organisations and struggle of all sections of the working people ……This in turn requires an enormous growth in the strength of the Party of the working class – the number of its members in different states, the militant activity in which they are engaged, their unity with all other anti-imperialist, anti-feudal and anti-monopoly and democratic forces."
     
    12.           Finally, the Political Resolution of the 10th Congress asserted that: "Independent political activity of the working class and its party and its growing strength is therefore necessary to build the front of the left and democratic forces."This is to be accompanied by the ideological struggle with the other components of the front, so that the ideology of the working class is upheld against the bourgeois and petti-bourgeois ideologies.
    Relegation of Left & democratic Front
    13.           We should also examine whether the P-TL which we have been adopting was itself conducive to directing our efforts towards building the Left and democratic Front. At the time of the 10th Congress, when the slogan of the Left and democratic Front was set out, there was the Left Front in West Bengal, the Left Front in Tripura and the CPI(M) led alliance in Kerala which later became the LDF. These were partial expressions of the national level LDF that had to be forged. After three and a half decades we have not gone beyond these fronts in the three states. There is no progress whatsoever at the all India level where actually the Left and democratic Front has to be formed.
    14.           For this we have to look for the reasons within the P-TL itself. From the 13th Congress (1988) we started talking of the unity of the Left and secular forces. We made a distinction between the immediate  task of forging a non-Congress secular alternative to meet the current situation and the task of building the Left and democratic Front. By the 15th Congress we had set out the slogan of the unity of the Left, democratic and secular forces. By that time we had more or less concluded that the Left and democratic Front is a distant goal and is not a realizable slogan as reiterated in the 11th Congress of the Party. By and by we relegated the Left and democratic Front to a propaganda slogan. The Left, democratic and secular alliance became the new interim slogan. While this began as a slogan against the Rajiv Gandhi Congress government to rally the non-Congress secular bourgeois parties while demarcating from the BJP, later it became the slogan directed against the BJP. It is on that basis that we joined the United Front, without participating in the government in 1996.
    Third Alternative
     
    15.           After the collapse of the United Front, in the 16th Congress (1998) we set out the slogan of a third alternative. The idea was to again rally the secular bourgeois parties (mainly the regional parties) to ally with the Left parties. In the 17th Congress we clarified that the third alternative has to come about on the basis of a common programme or a set of policies and that it cannot be a mere electoral alliance. By the 18th Congress we had realised the difficulties in bringing around these parties onto a common programme and we said that without effecting a change in the outlook of the secular bourgeois parties, it would not be possible to go towards the formation of a third alternative. In the 19th Congress, we said that only with joint movements and struggles can the secular bourgeois parties be influenced to come forward for a common programme.
    16.           As the realization of a third alternative became more unattainable, in the 18th Congress Political Resolution another distinction was made between the electoral understanding for specific elections by drawing the non-Congress bourgeois parties and the building of a third alternative. Thus the Left and democratic Front was relegated to the third phase of our task. The first phase being the immediate current task of electoral understanding for a specific election by drawing in the non-Congress bourgeois secular parties. The second phase being the formation of a third alternative based on a common programme which would be forged by building joint movements and struggles. The third phase was the building of the Left and democratic Front.
    17th Congress Review
    17.           Both the 1996 and 1998 Lok Sabha election reviews underlined the need for reexamination of the political tactical line. This was in light of the fact that the Party had made no worthwhile advance with the defeat of the Congress and the main gainer was the BJP.  Though some efforts were made, the Polit Bureau could review only the implementation of the P-TL with respect to united front tactics with the bourgeois parties. The review conducted at the 17th Congress pinpointed the weaknesses and shortcomings in the united front tactics with the bourgeois parties especially in the electoral sphere. The review strongly asserted the tactical line of pursuing the Left and democratic Front. It was also distinguished from the immediate task of forging a broader unity of the Left democratic and secular parties and the third alternative. However, significantly, the review recognised that the pursuit of the immediate task is working to the detriment of developing the independent role and advancing the struggle of the Left and democratic forces.
    18.           It said:
    "The immediate task has been the main preoccupation in practice, leading to the delinking of the immediate political and electoral tasks stemming from the current needs of the situation, from equally important and basic tasks set out in the political tactical line of developing the independent activity of the Party and advancing the struggle of the Left and democratic forces". (Review of Political Tactical Line with Reference to United Front Tactics, 17th Congress).
    Third Alternative Dropped
    19.           However, the P-TL continued to posit the current task of striving for a third alternative along with the tactical goal of Left and democratic Front. After repeated efforts when no viable alternative emerged in the 15 years since we first gave this call, we finally reviewed the whole experience of forging a third alternative in the 20th Congress. Here we came to the conclusion that it is not feasible to rally all these secular opposition parties on a common programme and dropped the slogan. We reiterated that the main effort is to build a Left and democratic Front. As far as electoral tactics are concerned, the Political Resolution stated that we could enter into alliances with the secular bourgeois parties in states wherever it is required for the Party's interests.
    20.           While the successive PT-Ls evolved from the 15th Congress onwards helped us to work out electoral tactics and parliamentary manoeuvres to meet the current situation and to counter the immediate threat, it should be noted that the preoccupation with these immediate tasks did not help much in advancing the independent strength of the Party, without which there can be no change in the balance of political forces. The balance of forces revolved around the two main ruling class parties, the Congress and the BJP. If the BJP was kept away from getting power at the centre in 1996, it succeeded in forming governments in 1998 and 1999. The defeat of the BJP-NDA in 2004 resulted in the ten year rule of the Congress-led UPA government. This has been followed by the return of the BJP with greater strength in 2014. This underlines the failure to increase the independent strength of the Party and advancing the Left and democratic forces.
    21.           The reality is that throughout this period when we were stressing for a third alternative, the independent strength of the Party did not grow. This itself undermined the possibility of rallying the other secular bourgeois parties. As the independent strength of the Party did not grow over this period, it became difficult to rally these parties even for an electoral alliance in the states. In the recent Lok Sabha elections many of the regional bourgeois parties were unwilling to have any electoral understanding with us. When we talk of the secular bourgeois parties there is no all India non-Congress secular party. So our efforts to forge the unity of the Left, democratic and secular forces for a third alternative has been directed mainly at the regional parties.
    Role of Regional Parties
    22.           From the 1960s our understanding of the regional parties was that they represent the regional bourgeois-landlord classes. They had a contradiction with the big bourgeoisie and they could be rallied against the Congress government at the Centre and on issues of states rights.  We had clarified their role in the 1967 CC document on New Situation and Tasks. But after the advent of liberalisation and the neo-liberal policies, the role of the regional parties underwent a change. We noted this in the 16th and 17th Congresses.
    "There has been a change in the outlook of the regional parties representing the regional bourgeois-landlord classes with the expansion of capitalism. They have changed their attitude to foreign capital and are favourable to the liberalisation policies as the regional bourgeoisie sees in them opportunities to advance their interests further". (17th Congress, 2002, Political Resolution)
    23.           Under the impact of globalization and in the neo-liberal policies phase, sections of the regional bourgeoisie have joined the ranks of the big bourgeoisie. Further, the contradiction between the non-big bourgeoisie and the big bourgeoisie has become muted. As a result we have seen how the neo-liberal policies have been embraced by the regional bourgeois parties. In the recent years we have seen that these parties are not willing to come to any joint platform against the economic policies. Further, since they represent the rural rich nexus, their outlook towards the issues of the poor peasants and the agricultural workers are different. They have also displayed constant opportunism in allying with the BJP or the Congress as and when it suited them. Despite this we have been pursuing the line of rallying them around a common set of alternative policies at the national level.  This has proved unrealistic and erroneous.
    United Front Tactics
    24.           From the 7th Congress onwards we have been stressing the importance of united actions. United actions of the class and mass organisations and developing joint movements at the Party level will enable us to approach the masses who are under the influence of the bourgeois parties. We should have no hesitation to have united actions with the regional parties on issues wherever it is possible. It is this aspect which has to be emphasized. This is directly related to development of the independent role and strength of the Party. However, by and large the exercise of united front tactics has been confined to the electoral arena because of the attitude of the secular bourgeois parties. The regional bourgeois parties have not been willing to come for joint struggles or united actions on people's issues, despite our efforts. Only at the time of elections, when any electoral alliance is in the offing are they willing to have some joint campaigns or meetings.
    25.           At times the task of rallying the Left, democratic and secular forces and forging their unity against the BJP tended to go towards having an understanding with the Congress. This was translated to having an understanding with the Congress in the Andhra Pradesh assembly election in 2004 and subsequently there were electoral understandings with the Congress in Odisha, Punjab and Maharashtra. This went against the understanding set out in the 17th Congress (2002) that while the main direction of our fight should be against the BJP, there should be no understanding or alliance with the Congress.
    Forging LDF in the States
    26.           The efforts to project a third alternative or a Left, democratic and secular alternative at the national level have not been conducive to developing the independent role of the Party. The projection of the Left and democratic Front was hindered by the pursuit of alliances with the secular bourgeois parties either at the national level or state level (at least in the weaker states). The immediate tactical line of building a third alternative to meet the current situation subordinated the task of putting forward a political and economic programme distinctly and strongly opposed to the policies and practices of the bourgeois-landlord parties. Without putting forth such a programme distinct from the policies and practices of the bourgeois-landlord parties (including the dominant regional bourgeois party in a state) and conducting struggles and movements on concrete slogans based on it, it will not be possible to win over the masses following the bourgeois political parties.
    27.           In the stronger states where Left-led fronts exist, going with the smaller bourgeois parties does not detract from projecting the Left and democratic programme. But in weaker states going with the much stronger regional parties hampers the projection of the Left and democratic Front and programme. Often, the struggles and movements of the classes we want to rally for the Left and democratic Front have to be directed against the state governments run by regional parties. In some states, the regional party is much stronger than the Congress or the BJP and our campaign and struggles will have to be directed at times against the dominant regional party. We have to keep in mind that just as the fronts of the Left and democratic forces advanced in West Bengal, Kerala and Tripura, similarly, the tactical line should give direction for the rallying of the Left and democratic forces in the other states. An all-India line of rallying the secular bourgeois parties for an alliance often detracts from the work of rallying the Left and democratic forces in the state.
    28.           The Party can adopt suitable electoral tactics in the states for understanding with the regional parties, wherever it is in the Party's interests and in the interests of rallying the Left and democratic forces. It should however not be dictated by any all India line to rally the secular bourgeois parties for a national alliance. When entering into any electoral understanding, we should also keep in mind the correct approach set out in the review report of the 17th Congress. 
    Flexible Tactics
    29.           There can be swift changes in the political situation. New contradictions may emerge amongst the bourgeois parties and within them. Political parties may undergo changes through splits or coming together to form a new party. Flexible tactics should be evolved to deal with the situation. In our pursuit of united actions, joint platforms may have to be formed on specific political or mass issues.
    Independent Strength
    30.           In successive P-TLs we have adopted in the past two decades, we have been stressing on increasing the independent strength of the Party. It is by expanding the independent role and activities of the Party and the work among the basic classes that we can go towards making the Party a strong all India force. As the Salkia Plenum resolution stressed, this is a prerequisite for forging the Left and democratic Front. Subsequently, the 17th Congress Political Resolution pointed out:
    "Without the CPI(M) advancing and increasing its all India strength, it will not be possible to go towards building the Left and democratic Front."
    31.           But we have been unable to register progress in increasing the independent strength of the Party. The Party registered a steady growth in the Party membership and the membership of the all India class and mass organisations in the last two and a half decades. The Party membership has increased from 5.8 lakhs at the time of the 14th Congress to 10.45 lakhs at the time of the 20th Congress. The combined mass organisation membership went up from 2.88 crore at the time of the 14th Congress to 6.10 crore at the time of the 20th Congress. But this increase is mainly concentrated in three states – West Bengal, Kerala and Tripura. Party membership of these three states constitutes 73 per cent of the total membership currently. The membership of the mass organisations of these three states accounts for 76 per cent of the total all India membership. Further, the growth in Party membership and mass organisation membership in the next two big states Tamilnadu and Andhra Pradesh (united) do not indicate any major increase in the mass influence and independent strength of the Party. In electoral terms, there has been a decline in these two states.
    32.           That is why in the 18th Congress (2005) in the Political-Organisational Report we had noted:
    "The growth of the Party membership, mass front membership, the rallying strength of the Party and mass fronts and the electoral strength of the Party do not show that the Party has achieved expansion during this period. The overall situation is that the Party is maintaining its strength in strong states and slowly declining in many weaker states and areas."
    Since then the situation has not improved in the weaker states and along with that there is the erosion of support that we have suffered in West Bengal.
     
    Phase of Neo-Liberal Capitalism
     
    33.           We have been putting forth the task of fighting against the neo-liberal policies and the bourgeois-landlord order by mobilizing the working class, peasantry, agricultural workers and other sections of the working people. Along with this we have to wage the ideological struggle and the struggles against social oppression. The Party's advance and independent growth basically depends on the advance of these struggles and movements.
    34.           There has been a complete shift in the paradigm of capitalist development after liberalisation in 1991 and the onset of neo-liberal policies. Information technology has had a profound effect on production processes and society.  There was a lag in arriving at a comprehensive understanding of this phase of neo-liberal capitalism. Without analyzing the deep changes and the impact on various classes, it is not possible to formulate correct slogans and tactics for developing the various mass movements of the working class, peasantry, youth, students and other sections. Even though we stated that the "main task is to fight the whole gamut of neo-liberal policies which are affecting the lives of various sections of the people" (20th Congress), we have not adequately addressed this task by formulating correct tactics and slogans for the mass movements and developing class struggles. As decided by the Central Committee's Review Report, we have undertaken concrete studies of the changes which have occurred in the various classes and sectors. We should be able on that basis to formulate concrete tactics and slogans and incorporate them in the P-TL at the 21st Congress.
    35.           We have noted in the updated Party Programme that there is a rural rich nexus in the countryside consisting of landlords, rich farmers, contractors, big traders and so on. This is the class with which the contradictions of the poor peasants and agricultural workers have grown. Are we able to take up the issues of the poor peasants and agricultural workers and orient the movement in that direction? One of the reasons for failing to do so can be connected to the fact that we are viewing the regional bourgeois parties representing this rural rich nexus as our potential electoral allies.
    36.           The neo-liberal policies are being pursued at the behest of the ruling classes. They are not advocated by any one central government. Since the Narasimha Rao government in 1991, all successive central governments have pursued the same trajectory. We have underplayed this aspect from time to time. In the name of warding off the communal danger we became party to a Common Minimum Programme of the United Front government whose main trajectory was to pursue policies of liberalisation and privatization. Subsequently, in 2004 we extended support to the UPA government from outside which was a correct step. However, the UPA government's main thrust through the CMP was to implement neo-liberal policies.
    37.           Another aspect of the struggle against the neo-liberal reforms concerns the approach and policies that a Left-led government had to adopt. The Left Front Government of West Bengal which was the longest running government led by us had to grapple with this question. The problem came to the fore on the issue of land acquisition for industrialization. The proposal for land acquisition at Nandigram and some other projects led to alienation among sections of the peasantry. At the all India level it was seen as part of the agenda of the corporates for land grab under the neo-liberal regime. The issue cost us heavily in West Bengal and compromised the image of the Party at the all India level. The policies the Left Front Government adopted in the last decade of its tenure, when the neo-liberal policies were in place need to be critically examined. We have to draw proper lessons so that we can provide a proper course of action when the need arises in the future.
    38.           What has to be recognised is that the processes underway during the globalisation-neo-liberal regime have posed new problems for the  Left and has created adverse conditions for developing the movements of the working class, agrarian, students and youth. It is imperative that we understand the processes at work and work out new and suitable tactics and organisational methods. This will be the basis for the growth of the independent strength of the Party.
     
    Lapses in Implementation of P-TL
    39.           In implementing various aspects of the P-TL, there were at times some errors of assessment and lapses. We have been adopting electoral tactics during the various general elections based on the current tactical line. These were reviewed subsequently and certain wrong assessments and errors identified. For instance, in the review of the 1999 Lok Sabha election, it was noted that certain pronouncements of the leadership during the election campaign gave the impression that we were adopting a pro-Congress position.  It was self-critically noted that such statements created the impression that we were keen for  cooperation with the Congress and was not serious about rebuilding  a third alternative after the election.  There was an overestimation of the strength of the Congress in the assessment made by the Party Centre in the course of the election campaign. In the 2009 Lok Sabha election, we reviewed and concluded that it was incorrect to have given the slogan of an alternative government when no credible national level electoral alternative existed.
    40.           In the implementation of our tactics, there were some lapses.  In the 1996-98 period, when we were supporting the United Front government, we reviewed our role in that period and concluded that we had failed to sufficiently demarcate from the pro-liberalisation policies of the government.  Further, the pre-occupation with keeping the government in office resulted in diverting our attention away from developing mass struggles and mass movements. 
    41.           On the question of withdrawal of support to the UPA government in July 2008, the 20th Congress reviewed the decision and concluded that there was no other way but to withdraw support at that time. But the withdrawal of support should have been effected earlier in October-November 2007, when the government wanted to go to the IAEA for talks.  Not doing so at that time was a mistake.  The PB and the CC underestimated the  determination and the capacity of the ruling classes and US imperialism to pursue the  nuclear deal as part of the strategic alliance.  We also overestimated our own strength and capacity to influence events. Allowing the government to go to the IAEA for talks and the expectation that the Congress would abide by an understanding not to proceed with the operationalisation of the deal was wrong.
    42.           As pointed out, in another context, there have been weaknesses in developing the activities to counter the communal forces.  Even though the P-TL had given the direction to counter the communal forces, there were inadequate efforts at the ground level to take concrete steps to fight the communal forces especially in the social and cultural spheres.  Similarly, successive Party Congresses have noted the failure by the Party to take up social issues as directed in the tactical line.
    43.           Such lapses and errors in implementing the P-TL and the electoral tactics flowing from it have also contributed to our inability to advance towards our tactical goals. 
    Fight Against Communalism
    44.           The main direction of our attack should be against the BJP when it is in power but this cannot mean having an electoral understanding with the Congress. Neither should there be an approach that the main task of fighting the neo-liberal policies should be subordinated to the fight against communalism. There should be no dichotomy in our approach regarding the fight against communalism and the fight for people's livelihood against the neo-liberal policies. The fight against the RSS and the BJP should not be reduced to merely election tactics. It is part of our fight against communalism which disrupts the unity of the working people. It is also used as an instrument by the ruling classes to divert the discontent engendered by the neo-liberal policies and the bourgeois-landlord order. The rise of majority communalism leads to minority communalism which needs to be countered too. In our understanding, the fight against neo-liberal policies and communalism are interconnected. There should be an integrated approach of taking up the struggle of the people's livelihood along with the fight against communal forces and the Hindutva ideology. Only by integrating these struggles can we mobilise mass support against communal forces. From the social angle, the fight against the Hindutva communalism requires the struggle against caste and women's oppression as the Hindutva ideology is embedded in the caste system and patriarchy.
    45.           Given the danger posed by the communal forces, we should strive for the broader unity of the secular and democratic forces. Such joint platforms are necessary for a wider mobilization against communalism. Such platforms, however, should not be seen as the basis for electoral alliances.
    Parliamentarism
    46.           Parliamentarism is a reformist outlook that confines the Party's activities to electoral work and the illusion that the Party's advance can be ensured mainly through fighting elections. This leads to the neglect of the work of organizing mass movements, Party building and conducting the ideological struggle. Parliamentary and extra-parliamentary work have to be combined to strengthen the mass movements and the political struggle. 
    47.           The P-TL has to pay adequate attention to this aspect. If the focus had been on strengthening the independent role of the Party and building the Left and democratic Front (which is a class based alliance, not an electoral alliance), then what we see in practice today of concentrating on electoral tactics, seeking to build an electoral understanding with bourgeois parties and projection of an alternative which is only electoral in nature could have been avoided.
    48.           Parliamentary democracy is getting restricted by the neo-liberal setup and the entry of big money and the corporate media in politics. This needs to be taken into account. This does not mean we should neglect, or, underplay our work in the electoral arena. In fact, the Party has to exert to project its independent role, politically, in the election battles. Our work in the electoral arena is weak and poorly organized because of the weaknesses in not strengthening the independent role and activities and developing the mass and class struggles out of which we can organizationally consolidate our influence.
    To sum up:
    49.           The successive P-TLs have helped to meet the prevailing situation and by and large formulate correct electoral tactics to fight the Congress and the BJP. The P-TL helped in strengthening Left unity and the formation and consolidation of the Left-led state governments.
    50.           The lag in having a comprehensive understanding of the impact of neo-liberal capitalism on society and classes was a weakness in providing the necessary direction and thrust for building struggles and movements of the working people.
    51.           The P-TL has been setting out the task of alliance of the Left, democratic and secular parties which was elevated into an interim front such as the third alternative based on a common programme. This quest has been fruitless and detracted from the focus on developing the independent strength of the Party based on developing movements and struggles, at times underplaying the priority of fighting against the neo-liberal policies of successive governments.
    52.           A major consequence has been to relegate the Left and democratic Front from becoming a realizable goal and being consigned to a propaganda slogan. This has diverted from the main focus of building sustained struggles, united actions of different sections of the working people who are the sufferers of the neo-liberal order and fighting communalism in an integrated manner at the ground level.
    Steps to be Taken 
    53.           The critical re-examination of the P-TL should lead us to the following conclusions:
    54.           The restoration of the primacy of the Left and democratic Front and programme for rallying the classes behind it. We have to give more thought to fleshing out the nature of this front (since it was last attempted in the 10th Congress). As part of this we should take steps to widen and deepen Left unity.
    55.           Priority should be given to enhance the independent role of the Party and expanding its strength and mass base.
    56.           Formulating the concrete tactics and slogans to develop the class struggle of the workers, peasants, agricultural workers and the mass struggles of other sections of the people. This should be done on the basis of the concrete study undertaken of the changes that have occurred.
    57.           The forthcoming tactical line should be able to give concrete direction and content to the struggle against the Hindutva forces and the communal ideology at the political, ideological and organisational planes.
    58.           The P-TL should be able to give concrete guidance on fighting caste oppression and countering identity politics. Fight for women's rights and against gender oppression needs to be given more emphasis. The Party should be able to take up social issues in a big way and ensure the special intervention necessary to take up the issues of dalits, adivasis and minorities.
    59.           The P-TL should provide direction to united actions for the class and mass organisations and for the Party's efforts for joint platforms and united actions on mass issues.
    60.           Electoral tactics should be dovetailed to the primacy of building the Left and democratic front. In the present stage, given the role of the regional parties, there is no basis for forging an alliance with them at the national level. Instead, we can have electoral adjustments with non-Left parties in states wherever required in the Party's interests and which can help rally the Left and democratic forces in the state.
    61.           The implementation of the P-TL depends on the Party organisation and its capacity to do so effectively.  Without an organisation equipped to work among the people and draw them into class and mass struggles and consolidating the mass influence politically, the tactical line cannot be properly implemented.  The ideological level of the Party cadres is also a factor. We have to review the state of the Party organisation and critically examine the methods and style of functioning at all levels. On this basis, we will have to provide a new impetus to the organisation and devise new ways to reach out to different sections of the people.  The correct orientation of class and mass organisations, their independent functioning and the correct approach of the Party vis-à-vis the mass organisations should be ensured.  After the 21st Congress adopts the current Political-Tactical Line, the Plenum on Organisation will have to address this important task.
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    Procedure for Sending Amendments to the
    Draft Review Report on the Political-Tactical Line
     
    Following is the procedure to send amendments to the Draft Review Report on the Political-Tactical Line
     
    1.    All amendments should mention the para number/line number.
    2.    The name and unit of the concerned comrade/unit proposing the amendment should also be mentioned.
    3.    All amendments should reach latest by March 25, 2015.
    4.     Amendments being sent by post/courier should be sent to the following address:
     
    Communist Party of India (Marxist)
    Central Committee, A.K. Gopalan Bhavan
    27–29 Bhai Vir Singh Marg, New Delhi – 110 001
     
    5. The envelope should be marked 'Amendments to the Draft Review Report on the Political-Tactical Line'.
    6.  As faxes may get smudged, comrades may avoid sending them by fax.
    7. Those sending amendments by email are requested to send it either as text or Word files only. Those sending in languages other than English should send PDF files.
    8. "Amendments to the Draft Review Report on the Political-Tactical Line" may be mentioned in the subject of the email and sent to ptl@cpim.org
    9. It would help if amendments are sent in the following format:
     
     

    Sr. No.

    Para No.

    Line No.

    Amendment

    Proposed by

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    Doc Date: 
    Saturday, January 31, 2015
    Type: 
    Party Congress

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    मारे जाने के बाद भी जिंदा है लेखक

    Posted by Reyaz-ul-haque on 1/30/2015 05:20:00 PM


    भाषा सिंह अपनी इस ताजा रिपोर्ट में बता रही हैं कि कैसे प्रभुत्वशाली विचारों, प्रथाओं और सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देने वाले लेखकों की इस मुल्क में जीते जी 'हत्या' कर दी जाती है. यहां वे तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन से हुई अपनी हालिया मुलाकात को पेश कर रही हैं, और साथ ही वे उनके उपन्यास के बारे में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा पैदा किए गए विवाद और इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी दे रही हैं. 

    अब भी दिमाग मेरे दिमाग में 7-8 उपन्यास हैं। कई का तो पूरा नक्शा भी तैयार है, बस देर है उन्हें उतारने की। इन सभी उपन्यासों की विषयवस्तु एक से बढ़ कर है। मुझे लिखने में वैसे भी ज्यादा समय नहीं लगता। आपको पता है, अभी जनवरी में ही मेरे दो उपन्यास अलावायन और अर्द्धनारी चेन्नई पुस्तक मेले में आए और अच्छी प्रतिक्रिया मिली। ये दोनों उपन्यास मादोरुबागन की अगली कड़ी (सीक्वल) हैं।

    यह बताते हुए जबर्दस्त उत्साह में आ जाते हैं 48 वर्षीय पेरुमल मुरुगन। उनके साथ बिताए करीब तीन घंटों में मुरुगन सिर्फ और सिर्फ अपनी लेखनी के बारे में बतियाते रहे। उसी में पूरी तरह से डूबते-उतराते रहे। उनसे कुछ भी और सवाल पूछती, उनका जवाब अपने किसी उपन्यास या कहानी के साथ समाप्त होता। वह धाराप्रवाह अपने रचना संसार के बारे में जिस तरह से बता रहे थे कि विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं तमिलनाडु के उसी चर्चित लेखक के सामने बैठी हूं जिन्होंने अपने लेखक की मृत्यु का ऐलान कर दिया है। उन्होंने किसी भी अपरिचित से मिलना बंद कर रखा है और खुद को अपने परिवार और परिचित दायरे में कैद कर रखा है। मुझसे और मेरे साथ गए कुछ मित्रों से वह सिर्फ इसलिए मिलने को तैयार हो गए क्योंकि हम दिल्ली से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ उनसे मिलने पहुंचे थे। हालांकि फोन पर जब हमने उनसे मिलने की ख्वाहिश जताई थी तो उन्होंने कहा कि मिले बिना कोई रचनाकार जिंदा नहीं रह सकता, पर अभी स्थितियां अच्छी नहीं हैं। इस बात का अहसास नामाक्कल में पी. मुरुगन के छोटे से घर के बाहर पहुंचकर हो गया। पुलिस वहां तैनात थी। उनकी पत्नी और दोनों बच्चों के चेहरों पर जबर्दस्त तनाव था। उनकी पत्नी अलिरासी ने, जो खुद तमिल साहित्य की प्राध्यापक और कवि हैं, बस यह कहा कि हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। मुरुगन से जब उनकी अगली किताब के बारे में पूछा तो बहुत बोझिल स्वर में उन्होंने जवाब दिया, 'अब कागज नहीं मन पर लिखूंगा, यहां किसी का कोई दखल नहीं हो सकता।'

    तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर है नामाक्कल। बेहद शांत दिखने वाला यह शहर इस समय खदबदाया हुआ है और इसकी खदबदाहट का असर तमिलनाडु की राजनीति से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में महसूस हो रही है। पेरुमल मुरुगन के तमिल उपन्यासमादोरुबागन (2010) का 2014 में अंग्रेजी में तर्जुमा पेंगुइन प्रकाशन से वन पार्ट वुमन नाम से आया। रातों-रात इस पर आर्श्चयजनक ढंग से हिंदुत्वादी और जातिवादी राजनीति गरमा गई। निश्चित तौर पर इसका संबंध राज्य में भाजपा और उग्र हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा सांप्रदायिक-जातिवादी ध्रुवीकरण तेज करने की कवायदों से है। ये अभियान वॉट्स-अप पर शुरू हुआ। इसकी शुरुआत की, गाउंडर जाति (जिससे खुद लेखक पी.मुरुगन आते हैं) की पार्टी कोंगुनाडू मक्कलकच्छी ने, जिसका राज्य में भारतीय जनता पार्टी से चुनावी गठबंधन रहा है। इस पार्टी के साथ विवादित उग्र संगठन हिंदू मुन्नानी और भाजपा ने नामाक्कल से लेकर चेन्नई तक, लेखक तथा उनकी किताब को निशाने पर लेकर हल्ला बोल दिया। स्थानीय प्रशासन ने इन उग्र संगठनों का साथ देते हुए, लेखक पेरुमल मुरुगन को तीन बैठकों (जनवरी 7, 9 जनवरी और 12 जनवरी) में बुलाया और उन पर दबाव बनाया, किताब वापस लेने और धमकाने की लंबी प्रक्रिया चलाई, जिससे आहत होकर पेरुमल मुरुगन ने 14 जनवरी को फेसबुक पर लिखा, 'लेखक पेरुमल मुरुगन मर गया। वह भगवान नहीं है, लिहाजा वह खुद को पुनर्जीवित नहीं कर सकता। वह पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करता। आगे से, पेरुमल मुरुगन सिर्फ एक अध्यापक के बतौर जिंदा रहेगा, जो वह हरदम रहा है।' 

    लेखक ने इन शब्दों के माध्यम से जिस गहरी पीड़ा और प्रतिरोध का इजहार किया, उसने साहित्यिक जगत में एक जबर्दस्त बेचैनी का संचार किया। देश भर में पी. मुरुगन के पक्ष में लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी बोलने लगे। चेन्नई में प्रगतिशील लेखक संघ ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की, जिसमें इस असंवैधानिक बैठकों में मादोरुबागनऔर वन पार्ट वुमन किताब के बारे में लिए गए फैसलों को खारिज करने की अपील की, अभिव्यिक्त की स्वतंत्रता को बचाने की मांग की गई। चेन्नई, बंगलूर से लेकर दिल्ली, जयपुर, कोलकाता तक में मुरुगन की किताब मादोरुबागन का पाठ किया गया। तमाम भाषाओं के लेखक मुरुगन के पक्ष में खड़े हुए और मैं मुरुगन हूं-जैसे अभियान भी चले।

    इस तरह से नामाक्कल शहर इस समय चर्चा के केंद्र में आ गया है। उनकी किताब मादोरुबागनऔर उसके अंग्रेजी संस्करण वन पार्ट वुमन को कोयंबटूर शहर में दो घंटे ढूंढ़ने में नाकाम रहने के बाद समझ आया कि किसी किताब पर अघोषित प्रतिबंध कैसे लगाया जाता है। हालांकि एक पुस्तक विक्रेता ने कहा, इस हंगामे की वजह से मुरुगन की यह किताब और नामक्कल शहर दुनिया भर में मशहूर हो गया। इन तमाम बातों से बेहद विनम्र स्वर में बात करने वाले पी. मुरुगन वाकिफ हैं और उन्हें लग रहा है कि लेखन पर गहराया संकट जल्द नहीं हटने वाला है। जाति के बारे में पूछने पर वह कहते हैं कि यह मेरे लिए तो बड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन समाज में एक बड़ा मुद्दा है। कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं, यह कोई नहीं जान पाया। हालांकि यह पेरियार की जमीन है, जिन्होंने जातिवाद, ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास के खिलाफ ऐतिहासिक सफल आंदोलन चलाया लेकिन फिर भी जाति लोगों को संगठित करने का सबसे बड़ा औजार बनी हुई है। मैंने 2013 में पूक्कली (अर्थी) उपन्यास अंतर्जातीय विवाह पर होने वाली राजनीति पर ही लिखा था और इस उपन्यास को तमिलनाडु में अंतर्जातीय विवाह करने के बाद मारे गए दलित युवक इलावरसन और—को समर्पित किया था। यह किताब भी अंग्रेजी में अनुवाद हो रही है।

    मुरुगन ने बताया कि तिरुचेंगोड गांव के एक गरीब भूमिहीन परिवार में जन्मे और खानदान के पहले शिक्षित व्यक्ति थे। इसी गांव के अर्धनारीश्वर मंदिर की एक प्रथा का जिक्र पी. मुरुगन ने अपने उपन्यास मादोरुबागन में किया है, जिसमें निस्संतान महिलाओं के लिए सहमति से किसी देवता से शारीरिक संबंध बनाने की छूट होती है। उपन्यास के इसी हिस्से को तिरुचेंगोडु की महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला और उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाला बताया गया और इसके खिलाफ आवाज उठाने का आहृवान सभी हिंदुओं से किया गया। इस विवाद के बारे में पी. मुरुगन सीधे कुछ भी बोलने के बजाय, यह कहते हैं, 'मेरे सारे उपन्यास जमीनी हकीकत पर आधारित हैं। कल्पना का पुट साहित्य में होता है, लेकिन मैं हकीकत से जुदा होकर लिखने में विश्वास नहीं करता।'

    अब तक 35 किताबें लिख चुके मुरुगम पेरियार, मार्क्स और अंबेडकर की विचारधारा से गहरे रूप से प्रभावित हैं। हालांकि वह किसी वामपंथी पार्टी से नहीं जुड़े हैं लेकिन खुद को मार्क्सवादी मानते हैं। अपने उपन्यासों में उन्हें सबसे प्रिय है सीजन्स ऑफ पाम, जिसमें उन्होंने एक दलित-अरुधंतियार भूमिहीन बंधुआ मजदूर की कहानी लिखी है। उन्होंने अब तक नौ उपन्यास लिखे हैं जिसमें से पांच पिछले पांच साल में आए।

    बातचीत के दौरान अनगिनत लोगों की आवाजाही बनी रही। पेरियार के अनुयायी द्रविड़ कयगम के वालिएंटरों का दस्ता काली कमीज में लेखक के साथ मुस्तैद था। मुरुगन अभी इस विवाद पर कुछ बोलना नहीं चाहते, वह संकट कटने का खामोशी के साथ इंतजार करना चाहते हैं। सरकार वहां अन्नाद्रमुक की है और वह इसमें हिंदुत्वादी संगठनों को संरक्षण दे रही है, द्रमुक पार्टी के नेता स्टालिन लेखक के पक्ष में बयान देने तक सीमित रहे, वाम दल समर्थन में हैं। लेकिन मुरुगन की खामोशी उनके कई साथियों को चुभ रही है। तमिल लेखिका वासंती का कहना है कि मुरुगन को इस तरह से हथियार नहीं डालना चाहिए। हालांकि चेन्नई की महिला कार्यकर्ता के. मंजुला का कहना है कि हम मुरुगन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने निस्संतान महिला के लिए विषम स्थितियों को उजागर किया। पी. मुरुगन के सहकर्मी प्रो. मुत्तूस्वामी का मानना है कि इस पूरे प्रसंग में जीत लेखक की हुई है। उनकी लेखनी विजयी हुई है। पूरे देश और दुनिया में लोगों का लेखक के पक्ष में आना इसका सबूत है।

    तमिल साहित्य के जुझारू इतिहास में पहली बार किसी लेखक ने अपने लेखक की मौत की घोषणा की है। हालांकि इसे भी प्रतिरोध की उस अमर श्रृंखला के साथ ही जोड़ के देखा जा रहा है, जिसमें तमिल के प्रख्यात कवि भारतीयार ने कहा था, 'अगर एक व्यक्ति के पास खाने को अन्न नहीं है तो हम उस दुनिया को जला देंगे।'

    मादोरुबागन पर क्यूं हंगामा

    यह उपन्यास कोंगू अंचल में एक निस्संतान किसान दंपत्ति पोन्ना (पत्नी) और काली (पति) की दास्तां है, जिनमें बेहद प्रेम है। इस प्रेम पर बच्चा न होने की वजह से समाज और परिवार के ताने तथा दबाव कैसे कहर बरपाते हैं, इसका मार्मिक चित्रण है। इसमें तिरुचेंगोडु में स्थित शिव के अर्दनारीश्वर मंदिर में हर साल लगने वाले एक 14 दिन लंबे मेले का जिक्र है, जिसमें मान्यता है कि अंतिम दिन मेले में उपस्थित सभी पुरुष देवता हो जाते हैं और निस्संतान स्त्रियां किसी भी देवता के साथ समागम कर संतान प्राप्ति कर सकती हैं। मान्यता के अनुसार ऐसी संतानों को देवता का प्रसाद माना जाता है। इस ट्रैजिक उपन्यास में नायिका यहां जाती है। इसी हिस्से पर हिंदुत्वादी संगठनों ने सारा कहर बरपा किया।

    हिंदी आउटलुक के 1-15 फरवरी 2015 अंक में प्रकाशित. साभार. 

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    We should have a Nukkad in Films also!

    Sevagram taught me,since Politics has no relevance,we need an anti imperialist People`s from which earlier led us to freedom!


    With an apology from Joshy Joseph,my dearest Film Maker and friend with whose vision I do try to und



    erstand the medium!

    you have a point.....but my point is, we need all kinds of films, styles,genres...Joshy!

    Palash Biswas

    Earlier I have written open letter to my Film Maker friends.For two exclusive friends Rajiv Kumar and Joshy Joseph I am connected to films this or that way.Being a part of Yugmanch since seventies in Nainital.I personally have some friends in the industry.As a journalist,I have to interact with some of them.


    Professionally,I am a working journalist with a humble profile.But it is my father`s activism which connected me with every inch of the country and I am very happy to enjoy love and support from every inch of this country irrespective of my contribution,capacity and role.


    I have to address issues related to social realism burning and I try to address them round the clock without caring medium and genre border lines,language barriers and the political ideologies.


    It is the changed world,the global village which reduced me to a blogger from a creative writer.Being a professional journalist and having been engaged in professional journalism since 1980 and even before being in Nainital samachar,I have ideas about day to day production and space management in information,literature and culture.


    It is my job.


    I may not be a filmmaker but the issues my film maker friends and the theatre activists try to address have to be my issues and I am as much as concerned as they are.


    It is free market economy and the age of religious blind nationalism under a rigid fascist hegemony who would not allow anything against the forces of market!


    The commercial involvement is no problem.


    For me,I know,Professionally as a commercial media person,I may extend my life beyond my age.But my activism should not surviVe and it has no survival kit whatsoever.


    I am not a Gandhian at all but during my visit Gandhi was reincarnated in my heart and mind as standing face to face Gandhi in Sevagram with theatre activists Raviji from Nagpur and Nisar Ali from Chhattisgargh,I realised that Godse had to kill Gandhi and Godse is not a killer at all,it is a phenomenon against what Gandhi had been.


    My Leftist and Ambedkarite friends who had been knowing me were perhaps annoyed that I was stumbled in the long deserted Prathana Sabha.


    Gandhi was not representing the Congress Party at all.


    I realised,Gandhi represented the people of India across identities and ideologies.He created a bloddy People`s resistance forum unprecedented just trading the path of Gautam Buddha,his message of Panch Sheel,his discipline, his non violence and his quest for equality and social justice.

    I saw the sign board about the Pagal Daud.


    This bloddy Pagal Daur is the killer of Gandhi,not exactly someone Nathuram Godse!


    This bloddy Pagal Daud is the culture of Free Market Economy and Free Market Politics dominated by Billionaire fascist racial hegemony.

    Thus, Gandhi has to be killed again and again!


    Thus,there must be the temples of Nathuram Godse on earth,Space and under the sea,I am afraid.


    The students of Mahatma Gandhi University,specifically those engaged in M.Phil and Phd studies in Cinema and theatre,the Nacha Gammat super fine artist Nisar Ali and his excellent performance and the nostalgia about Safdar Hashmi and my another close to heart Nukkad specialist Shivram from Kota and my memoirs of Nainital during chipko time made me just mad to open the discussion once again.


    We should have a Nukkad in Films also!

    Sevagram taught me,since Politics has no relevance,we need an anti imperialist People`s from which earlier led us to freedom!


    I have closely known Mahashweta Devi irrelevant to her current status and her son who taught us what should be the format of resistance in Art and Culture.The writings by Akhtaruzzaman Ilius from Bangladesh who also died young and had been the closest friend Nabarunda would have been proud of,also pushed me hard to trespass the language barriers as my activist father Pulin Babu used to do countrywide leading agrarian and refugee movement.


    Thus, I plan to use the digital and non digital forms to express the voices of the deprived,discriminated,deserted,deported,displaced and so on, the hard core social realism in modern times without which the acts in the field of art and culture is Zero for me.


    Joshy Joseph is my dearest film maker just because he voiced the people of North East inflicted day by day with AFSPA.


    I rate Joshy a better representative of the North East than some Ratan Thiam! Though I respect his activism in Theatre but I have never seen the shadow of Irome Sharmila in his excellent stage performance which I see in Joshy docus frame to frame.


    I am lucky that I worked with Joshy in his Imagenary lines and know his heart and mind.


    If you understand the linguistics of market than for the sustenance of the business ,diversification is the need of the hour!


    Friends,Safdar Hashmi was the first man ,intelligent enough who carried the theatre right to the heart and mind and did not waited for audience elite!


    I am not talking anything original.


    I am talking about the nonsense which created habib Tanveer with his Nacha Gammat.


    I am talking about SD Burman who played with the waves of Bengal rivers and IPTA artists had done the thing.


    I am talking about the experiments made by artist Somnath Hore who was the best reporter and the best economist greater than any Amartya Sen who lodged FIR against the criminal of Bengal famine with his black and white art works.


    I am talking about Nabarun Bhattachrya who refused to be a citizen of this valley of death!


    I am also talking about an underrated filmmaker whose films deal with the plight of Northeast and its people.


    I am also talking about director Meghnadda and his Gadee Lohardga!


    I am talking about the experiments by my friends way back in Nainital and the Himalayas led by Girda and Zahur Alam whom my most intimate friend Rajiv Kumar represents.


    Joshy was the first person to respond and reject my prposal and I insist it is against the way he directs the film!I have suffered from his innovations and just he tortured me while changing every word and every scene with changing ideas.No one may dare to diversify as Joshy is capable of.


    Joshy made me afraid of this tedious medium and I dare not to become a member of  a film unit in future.But Joshy and Rajiv Kumar taught me what the medium is all about and what are its potentials!

    Forgive me joshy,I have to share the interactions between you and me,which are not personal at all,to reopen the debate.

    I wrote and blogged:

    NATYA Swapno Bhang!

    Written by  Bibhas Chakrobarti on  Contemporary Bengali Theatre and My point to to revive the centrestage which we surrendered!

    http://ambedkaractions.blogspot.in/2015/01/natya-swapno-bhang-written-by-bibhas.html

    Joshy Joseph responded:

    DEAR PALASH,

    SEND ME YOUR COMPLETE POSTAL ADDRESS,BOTH RES AND OFFICE,INCLUDING YOUR MOB NO.

    I WILL SEND YOU MY RECENT FILM ' A POET, A CITY AND A FOOTBALLER'.

    LOVE

    JOSHY


    I replied and shared it with friends:

    For Joshy Joseph,my dearest Filmmaker and friend.Shared because it is relevant for the issues we deal.

    I am very happy to see that you still read my mail.I mean what I shared with you in my shortest film experience.The form and format you adopted to expose the social realism of AFSPA inflicted Northeats may be a greater breakthrough for us while PRINT is going to become irrelevant.We have got only two medium ,One Cinema and Second,Theatre.

    I believe that you have to play greater role in future as screening is the greatest necessity in modern times beyond closed room and only performance should be the only genre which would sustain our freedom as well as creativity.

    I am not a Film Maker.But as a non Film Maker,I may perhaps judge your works most objectively.

    I have respect for your form,style and aesthetics.But the social realism you deal so exactly with surgical precision has made me your closest friend as well as fan.

    I would like to discuss my point with Anand patwardhan and Sanjay Kak and Meghnad and Rajiv Kumar and others who are concerned with the issues I try to address.

    My address as follows:

    Palash Biswas

    C/O Mrs Arti Roy,

    Gosto Kanan

    Sodepur


    Kolkata-700110

    Phone:25659551

    Mobile:9903717833

    My office happens to be out of Kolkata,On Mumbai Road.It is the Express Bhawan in Ankurhati.

    I would also like your detailed opinion for the discussion we initiated on RANG Chaupal!

    Joshy responded promptly!


    thank you palash...........

    i will send you the films........some short ones and a long film by courier

    by next week.

    see it first.

    it's easy to travel when a track is laid.

    you have a point.....but my point is, we need all kinds of films,styles,genres...

    regards to all at home.

    love


    BiharWatch: Across the Imaginary Line! Inflicted by brutal ...

    www.biharwatch.com/2014/12/across-imaginary-line-inflicted-by.html

    Dec 2, 2014 - It is the theme of the film,Imaginary Line directed by Joshy Joseph. ... An imaginary line called the axisconnects the characters, and by keeping ...

    SUVENDU CHATTERJEE & JOSHY JOSEPH - Public ...

    www.psbt.org/directors/199

    SUVENDU CHATTERJEE & JOSHY JOSEPH - Public Service Broadcasting Trust. ... He has also made a feature film titled 'Imaginary Line'. 'One Day from A ...

    Palash Biswas‎Indian Express - Facebook

    https://www.facebook.com/indianexpress/posts/975621289132947

    2014/12/02/across-the-imaginary… Across the Imaginary Line! New Delhi is far away! It is the theme of the film, Imaginary Line directed by Joshy Joseph.

    A day with a hangman - Rediff.com

    www.rediff.com› Movies

    Nov 30, 2005 - Joshy Joseph's latest feature-length documentary One Day From A Hangman's Life' to be shown at ... He made a feature film Imaginary Line.

    Road to avoid - The Telegraph - Calcutta

    www.telegraphindia.com/1030926/asp/calcutta/story_2401178.asp

    Sep 26, 2003 - ... Mission School at Nazrul Mancha, 10 am. Film. Imaginary Line, a film by Joshy Joseph, at Satyajit Ray Film and Television Institute, 6 pm.

    गन्ने की छूँछी भर रह गयी है हिंदी मीडिया ...

    https://groups.google.com/d/topic/.../TI2ggkKf7zg

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    It is the theme of the film, Imaginary Line directed by Joshy Joseph. New Delhi is far away! It is the theme of the film, Imaginary Line directed by Joshy Joseph.

    Feed aggregator | सह-संचार

    zsanchar.org/aggregator?page=1

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    It is the theme of the film, Imaginary Line directed by Joshy Joseph. New Delhi is far away! It is the theme of the film, Imaginary Line directed by Joshy Joseph.

    Film buffs create a festival of 'choice' - The Times of India

    timesofindia.indiatimes.com› City

    Jan 5, 2004 - wonder Rajiv Kumar and Joshy Joseph. To be precise, "why should Vasiyat and Imaginary Lines be left out, Atatayi and Bokshu be screened?

    YAISHWARYAJ: उनकी खबरें जो खबर नहीं बनते

    yash-raj-aishwarya.blogspot.com/.../blog-post_3.html

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    Dec 3, 2014 - ... displacement, etc. Across the Imaginary Line! .... It is the theme of the film, Imaginary Line directed by Joshy Joseph. New Delhi is far away!

    Freethinking for the Progressives - Yahoo Groups

    https://groups.yahoo.com/group/MuktoChinta/message/17680

    Rajiv Introduced me to joshy Joseph, a young, energetic dreamer from ... of Joshy. He was the man behind camera in Imaginary Lines and he happens to be in ...

    The Daily Star Web Edition Vol. 4 Num 232

    archive.thedailystar.net/2004/01/19/d40119140398.htm

    Jan 19, 2004 - Central Public Library auditorium. Imaginary Line by Joshy Joseph of India at 10:30 am. The Island by Costanza Queglious of Italy at 12:30 pm.



    One Day From a Hangman's Life-Film By Joshy Joseph ...

    Video for joshy joseph filmmaker▶ 83:03▶ 83:03

    www.youtube.com/watch?v=oDMUZAwVPHQ

    Jun 22, 2014 - Uploaded by MS Banesh

    One Day From A Hangman's Life (Documentary Film) Concept & Direction: Joshy Joseph Producer: Drik ...

    SUVENDU CHATTERJEE & JOSHY JOSEPH - Public ...

    www.psbt.org/directors/199

    Joshy, a self-taught filmmaker, has made several documentary films on varied subjects, out of which four have won National Awards. He has also made a feature ...

    Documentary | Filming a filming - Livemint

    www.livemint.com/Leisure/.../Documentary--Filming-a-filming.html

    Jul 12, 2014 - Joshy Joseph's documentary, 'A Poet, A City & A Footballer', ... A documentary chronicling a dying Bengali film-maker making a film on ...

    India Together: Journeying with Mahasweta Devi: Shoma ...

    indiatogether.org/mahasweta-reviews

    Mar 14, 2009 - asks Joshy Joseph, director of Journeying with Mahasweta Devi, a 51-minute documentary produced by Drik India. Joseph's earlier film, One ...

    45th National Film Awards - Wikipedia, the free encyclopedia

    en.wikipedia.org/wiki/45th_National_Film_Awards

    Citation: For its clean, fun-loving portrayal of young people in the film that moves effortlessly and avoids any .... Director: Joshy Joseph for Films Division, INR ...

    Joshy Joseph felicitated - IBNLive

    ibnlive.in.com/news/joshy-joseph-felicitated/184711-60-116.html

    Sep 16, 2011 - Joshy, a filmmaker proved to be an important critic also. ... Joshy Joseph inaugurated the Vidyarangam Kalasahithya Vedi and various clubs at ...

    Joshy Joseph felicitated - The New Indian Express

    www.newindianexpress.com/states/kerala/article362667.ece

    Sep 15, 2011 - Joshy, a filmmaker proved to be an important critic also. ... Joshy Joseph inaugurated the Vidyarangam Kalasahithya Vedi and various clubs at ...

    A free spirit on celluloid - The Sunday Tribune - Spectrum

    www.tribuneindia.com/2009/20090405/spectrum/main3.htm

    Apr 5, 2009 - What motivated Joshy Joseph capture Mahasweta on celluloid? "Drik-India, which has produced my film, has around 140 hours of footage ...

    58th National Film Awards Announced - Press Information ...

    pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=72204

    58th National Film Awards were announced here today. ...... Joshy Joseph, essentially a filmmaker, proves to be an important critic as well, as he goes about ...

    Kerala in the World | The Caravan - A Journal of Politics and ...

    caravanmagazine.in› Books

    Nov 1, 2014 - Joseph's film, One Day from a Hangman's Life, which premiered at ... inspired as much by Joshy's documentary as by the hanging itself.

    Short shrift - Indian Express

    archive.indianexpress.com/news/short-shrift/535503/

    Oct 31, 2009 - Film schools around the world were only too happy to offer ... Kolkata-based filmmaker, Joshy Joseph, who screened his film And the Bamboo ...

    Joshy Joseph Profiles | Facebook

    https://www.facebook.com/public/Joshy-Joseph

    View the profiles of people named Joshy Joseph on Facebook. Join Facebook to connect with Joshy Joseph and others you may know. Facebook gives people ...

    Joshy Joseph | LinkedIn

    https://in.linkedin.com/pub/joshy-joseph/6a/605/738

    Bengaluru, Karnataka, India - ‎Technical Architect / Project Lead at Tata Consultancy Services

    View Joshy Joseph's (India) professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Joshy Joseph discover ...

    Joshy Joseph profiles - India | LinkedIn

    in.linkedin.com/pub/dir/Joshy/Joseph

    View the profiles of professionals named Joshy Joseph on LinkedIn. ... Current:Director Operations at Wave Crest Payment Technology, Head - Operations at ...

    A day with a hangman - Rediff.com

    www.rediff.com› Movies

    Nov 30, 2005 - Joshy Joseph's latest feature-length documentary One Day From A Hangman's Life' to be shown at the International Film Festival of Goa ...

    Journeying With Mahasweta Devi - AsiaticaFilmMediale

    www.asiaticafilmmediale.it/en_schedafilm_view.php?id_config=4...

    Screenplay \ Joshy Joseph ... Documentary filmmaker, photographer, media entrepreneur and human rights activist Suvendu Chatterjee has made two ...

    Young filmmakers' movies to be screened at biennale - The ...

    timesofindia.indiatimes.com› City

    Dec 29, 2014 - Curated by film-critic CS Venkiteswaran, the package will consist of 'the real new ... 'A Poet, A City and a Footballer' directed by Joshy Joseph, ...

    One Day from a Hangman's Life: Documentary on hangman ...

    indiatoday.intoday.in› Archive › YOUR WEEK › June 27, 2005

    Jun 27, 2005 - ... length documentary directed by Joshy Joseph on Nata Mullick. ... Joseph feels that his "revealing" film has all the tensions and thrills of a ...

    National Film Award For Best Investigative Film - Awards

    www.awardsandshows.com› ... › National Non-Feature Film Award

    The inaugural award was bagged by Gautam Sen for the Bengali film 'Saga of Darkness'. The second award was presented to Joshy Joseph for the film .

    Search Results

    1. India Together: Journeying with Mahasweta Devi: Shoma ...

    2. indiatogether.org/mahasweta-reviews

  • Mar 14, 2009 - Joshy Joseph's latest film captures the great poet candidly, minus the halo ... After that, Bamboo Blooms won the National Award for Best film on ...

  • National Film Award for Best Non-Feature Environment ...

  • en.wikipedia.org/wiki/National_Film_Award.../Preservation_Film

  • (47th), And The Bamboo Blooms, English, Films Division, Joshy Joseph. [show]. For its creative approach to the importance of bamboo in the economic and ...

  • 47th National Film Awards - Wikipedia, the free encyclopedia

  • en.wikipedia.org/wiki/47th_National_Film_Awards

  • Best Environment / Conservation / Preservation Film, And The Bamboo Blooms, English, Producer: Films Division Director: Joshy Joseph, INR 10,000/- Each.

  • Indian Wildlife Club Recommended Videos

  • www.indianwildlifeclub.com/Videos/Index.aspx

  • In Manipur and Mizoram the flowering bamboo has environmental, economic and political dimensions. Director: Joshy Joseph Enquiries: Films Division

  • And The Bamboo Blooms Video - Mp3, Lyrics, Albums & Video

  • www.wufu.org› Video

  • And The Bamboo BloomsDirector: Joshy Joseph Year: 1999 This film is a study on the relationship between the tribals and the bamboo as a relationship from ...

  • Cine Manthan - report from October 4th - Google Groups

  • https://groups.google.com/d/topic/metamovieclub/I-Tyjx7cMpM

  • Oct 4, 2013 - We were also happy to meet the filmmaker of the day - Joshy Josephwhose film AND THE BAMBOO BLOOMS was also showcased. The film ...

  • Flowering bamboo creates economic crisis in Manipur ...

  • article.wn.com/.../Flowering_bamboo_creates_economic_crisis_in_Mani...

  • Aug 8, 2010 - Trueswords Review - Musashi 1060 Flowering Bamboo Katana ..... Director: Joshy Joseph Year: 1999 This film is a study on the relationship ...

  • Bamboo blossoms - WorldNews

  • article.wn.com/view/2005/05/14/Bamboo_blossoms/

  • May 14, 2005 - Blooming bamboo raises spectre of famine in India's northeast ..... Director: Joshy Joseph Year: 1999 This film is a study on the relationship ...

  • Coming: Documentary of the (living) dead - Improbable ...

  • www.improbable.com/2007/.../coming-documentary-of-the-living-dead/

  • Mar 27, 2007 - Shocking documentary. Joshy Joseph's Walking Dead deals with officially 'dead' men in Azamgarh district, Uttar Pradesh, who are desperately ...

  • Missing: man



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    How many Ears any  Head should own!

    Political Circus is the greatest reality Show! Bengal and Delhi being the most crucial epicenters of equation earthquake!

    Palash Biswas

    এবার গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা করছেন? মমতার মন্তব্যে জল্পনা

    মুকুল রায়কে জেরার পর সিবিআই এবার তাঁর দিকেও হাত বাড়াতে পারে। তাঁকে গ্রেফতারও করা হতে পারে। কালীঘাটে দলের বর্ধিত কোর কমিটির বৈঠকে নিজের মুখেই এমন আশঙ্কার কথা শোনালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ...  আরও»

    http://abpananda.abplive.in/kolkata/

    1. Former Union Minister Matang Sinh Arrested Over Saradha ...

    2. www.ndtv.com/.../former-union-minister-matang-sinh-arrested-over-sara...

  • 3 hours ago - Former Union minister Matang Sinh has been arrested by the Central Bureau of Investigation or CBI over the Saradha chit fund scam.

  • MATANG SINH

  • www.matangsinh.com/

  • In 1992, Matang was elected to Indian Parliament as a Member of the Rajya Sabha from his home state, Assam. Since 1990, Matang was actively engaged in ...


  • সুর কাটল তৃণমূলে, বেসুরে বাজছে মুকুলিত ধ্বনি

    সুর কাটল তৃণমূলে, বেসুরে বাজছে মুকুলিত ধ্বনি

    তৃণমূলে-মুকুলে সুর কেটেছে বোঝাই যাচ্ছে। এতদিন যা ছিল চাপা এবার তা মুখ ফুটে বেরিয়ে আসছে।  

    &#039;ভয় পেয়ো না&#039;, মুকুল-শুভেন্দুকে বার্তা মমতার  'ভয় পেয়ো না', মুকুল-শুভেন্দুকে বার্তা মমতার

    ভয় দেখিয়ে দলভাঙার চেষ্টা করছে বিজেপি। তৃণমূলের বর্ধিত কোর-কমিটি বৈঠকে মুকুল-শুভেন্দুদের উদ্দেশ্য করে ভয় না পাওয়ার ডাক দিলেন মমতা।

    কোর কমিটির বৈঠক শেষ. পার্থ, সুব্রত LIVE কোর কমিটির বৈঠক শেষ. পার্থ, সুব্রত LIVE

    তৃণমূলের বর্ধিত কোর কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি পার্থ চ্যাটার্জি , সুব্রত মুখার্জি

    কী বলছেন পার্থ:

    প্রয়োজনে একশ বার CBI-এ যাব: মুকুল প্রয়োজনে একশ বার CBI-এ যাব: মুকুল

    তৃণমূল কোর কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার সময় ফের বিতর্ক উসকে দিলেন মুকুল রায়। বোঝালেন, সিবিআই নিয়ে দলের থেকে তাঁর মতামত সম্পূর্ণ আলাদা। প্রয়োজন হলে তিনি একশো বার সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দিতে পারেন বলেও জানান মুকুল রায়।

    মুকুলকে জেরা করে মিলল আরও কিছু হেভিওয়েটের নাম

    মুকুল রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে কয়েকজন হেভিওয়েটের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে এল সিবিআইয়ের।  সিবিআই সূত্রে খবর, সারদা কেলেঙ্কারিতে ওই হেভিওয়েট নেতানেত্রীদের ভূমিকা নিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দিয়েছেন মুকুল রায়।

    http://zeenews.india.com/bengali/kolkata.html

    Friends,if you are in quest of pure entertainment in Indian freestyle,please continue to browse news channels which is showcasing the Political circus,the greatest reality show on this earth full of blood and flesh.Bengal and Delhi being the most surprising package with changing equations day to day.No wonder that  Former Press Council chairman Markandey Katju has again erupted another controversy by tweeting that BJP leader Shazia Ilmi is much more beautiful than the party's chief ministerial candidate Kiran Bedi.


    For an instance,Sardha Ponzi scam is no less than a suspense thriller as everyone knows the criminals and everyone has the details of the crime,but the investigation seems never ending though unfolding yet another suspense daily.


    We never know how many Ears any  Head should own!Everyone seems to be an ear of the Head is caught and still,the head seems to be far away.


    TMC second in command has perhaps a setting as he answered every question asked by CBI team and his statement is legally recorded as evidence as BJP leaders engaged themselves not to have any setting as Mukul Roy returned unarrested.


    Didi at Home is trimming and streamlining her party for the ultimate result from CBI while yet another wicket falls and it is yet another heavyweight,mind you.Who rebuked the mediapersons  as you may be media but I am media owner.


    The media owner, the fund manager for TMC campaign since 2011 is behind the bars.


    For instance,take Delhi where the Crane Bedi  we knew to crane the Car of Mrs Indira gandhi all these years disclosed neither it was Indira`s car nor she craned the car belonging to PMO.


    Delhi elections seems to project the future of digital India which has reduced the election in well paid up digital magic show.The Finance Minister of India is sitting there to ensure that lotus should bloom on every inch of delhi within a month of Budget.No less than one hundred and twenty members of Parliament have to wait in the wings for an emergency call and the ministery is reduced into a set of campaigners.


    The Prime minister seems to be relaxed after the so much so friendship hype,a parade turned into prode with excellent fashion statement and finally a rare dog show on the red carpet.

    The magician has thrown his precious hat into the arena of delhi Bull Fight.


    Indian media has no other issue that this political circus!


    Perhaps its the demonstration of minimum governance!


    In Kolkata,those who passed SSC examinations and have not got a job after a prolonged wait have captured the SSC building and they are on hunger strike,the young men and young women are on hunger strike for four days screaming HOKALODAN.NO media coverage wahtsoever!


    In Kolkata,we have no water to drink,no drainage no oxygen to breathe but we are going to have the first WI FI metro!


    This is the face of the DIGITAL Biometric India to be fed on nuclear energy thanks to US supplied nuclear reactors and a well known lawyer turned politician ,the lawyer of Dow Chemicals who saved Anderson,Union Carbide and DOW Chemicals and ensured four billion dollars investment in Indian INFRA sector beside the nuclear energy and weapons of all kinds. It is Green waiver for all multinational companies and as free flow of foreign capital ensured LIC and SBI funds along with the capital of PSBs engaged in unprecedented drive for complete privatization.It is high speed deparure for Hujarat PPP Model of genocide and the ethnic cleansing enhanced with conversion of Non Hindu Adivasi people in the wombe of all agrarian insurgencia and agrarian uprisings.


    Lotus is blooming so much so that no deodorant needed.Japani Oil to boost patriarchal genitilas have been taken over all types of Jantra Mantra and Tantra.Lotus is not only blooming its blasting all the way.Even the Book fair is not spared ,the place is used for reincarnation on Nathuram Godse and RSS drives membership there.

    And the Sardha grand drama!

    Former union minister Matang Singh was on Saturday arrested by the CBI in connection with the multi-crore rupees Saradha scam after he was grilled for over seven hours.


    Sinh has been arrested in connection with Saradha Realty case on charges of criminal conspiracy and cheating, CBI spokesperson said.


    He had been earlier questioned by the Enforcement Directorate too in connection with Saradha scam in Delhi.


    Sinh was questioned for more than seven hours by the investigating agency, he added.


    BJP national secretary Siddharth Nath Singh on Saturday demanded that the CBI should question Chief Minister Mamata Banerjee in connection with the multi-crore Saradha scam saying there should not be different yardsticks for two people.

    "CBI should interrogate Mamata Banerjee because the probe agency can't have two different yardsticks for two people. There was a meeting between Saradha chief Sudipta Sen, Banerjee and Mukul Roy in Delo in Darjeeling district, which Roy had publicly admitted. "If the CBI called Mukul Roy for interrogation, then they should also call Banerjee under the same rule," Singh, who is in-charge of the party's state affairs said.

    Stating that "dissidence in the TMC is growing every passing day," the BJP leader said the party would not induct any Saradha scam-tainted leader when asked about the possibility of Roy joining the saffron party.

    Saradha scam: Like Mukul Roy, CBI should question Mamata Banerjee, says BJP

    "CBI should interrogate Mamata Banerjee because the probe agency can't have two different yardsticks for two people," BJP national secretary Siddharth Nath Singh said.

    #saradha scam#tmc#bjp#mukul roy

    Referring to the February 13 bye-election to Bongaon Lok Sabha and Krishnagunj Assembly seats, he said development, Saradha scam, corruption and citizenship to Bangladeshi refugees would be the issues highlighted by the party.

    Singh said the Narendra Modi government extended all help to Bengal, which was proven by the fact that two Union ministers had attended the Bengal global business summit in Kolkata and over Rs 70,000 crore investment was made by the Centre in different projects.

    http://ibnlive.in.com/news/saradha-scam-like-mukul-roy-cbi-should-question-mamata-banerjee-say/525896-37-64.html


    আজকালের প্রতিবেদন: আমরা শুধু স্লোগান, ভাষণ দিই না৷‌ কাজ করি৷‌ যারা ভাষণ দেয়, তারা রেশন দেয় না৷‌ তাই তারা টিকে থাকতে পারে না৷‌ শুক্রবার চেতলা বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি৷‌ চেতলায় বুস্টার পাম্পিং স্টেশন-সহ জল পরিশোধনাগারেরও উদ্বোধন করেন তিনি৷‌ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়ার থেকে পথে নেমে কাজ করায় বিশ্বাসী৷‌ তাই মাত্র সাড়ে তিন বছর সময়ে আমরা কলকাতার ছবিটা বদলে দিয়েছি৷‌ কলকাতাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে আমরা 'আইডিয়া'দিয়ে কাজ করেছি৷‌ আমাদের একটা 'ভিশন'রয়েছে৷‌ সেই ভিশনকে মিশন করে কাজ করতে হবে৷‌ কলকাতাকে সাজিয়ে লন্ডন করে তোলার কথা বলেছিলাম৷‌ গঙ্গার ওপর লন্ডনের মতো'কলকাতা আই'করা হচ্ছে৷‌ আমাদের এই কাজ নিন্দুকরা দেখতে পায় না৷‌ নিন্দুকরা তো নিন্দে করবেই৷‌ তার জন্য আমাদের কাজ বন্ধ হবে না৷‌ কলকাতাকে নীল-সাদা রঙ করা নিয়েও নিন্দুকরা সমালোচনা করে৷‌ জয়পুর যদি পিঙ্ক সিটি হতে পারে, তা হলে কলকাতা নয় কেন? ইংরেজ আমলে জয়পুর শহর পিঙ্ক রঙ দিয়ে সাজানো হয়েছিল৷‌ কলকাতারও অনেক পুরনো বাড়ি লাল রঙ করা রয়েছে৷‌ পিঙ্ক সিটির ভাবনা থেকেই কলকাতাকে আকাশি নীল-সাদা রঙ করা হয়৷‌ ক্যাটকেটে লাল বা সবুজ রঙ করলে বলবে সি পি এম বা তৃণমূলের রঙ৷‌ তাই অনেক ভাবনাচিম্তা করে এই রঙ করার সিদ্ধাম্ত৷‌ সেখানেও নিন্দুকেরা সমালোচনা করেছে৷‌ নিজেরা কখনও ভাবেনি, করেনি৷‌ আজ শহরবাসী কলকাতার জন্য গর্বিত৷‌ শহরের কোথাও এখন বৃষ্টি হলেও সেভাবে জল জমে না৷‌ রাস্তার ধারে কোথাও ময়লা পড়ে থাকে না৷‌ কোথাও জলের সমস্যা নেই৷‌ আমায় কখনও কোনও কিছুর জন্য কলকাতা পুরসভার কাছে দাবি করতে হয়নি৷‌ আমি গাড়ি করে যাওয়ার সময় ঘুমোই না৷‌ চোখ-কান খুলে রাখি৷‌ রাস্তার ধারে যখন যেখানে সমস্যা দেখতে পাই, তখনই ফোনে কখনও শোভন, কখনও ববিকে জানাই৷‌ ওরা সমানে কাজ করে চলেছে৷‌ আর বন‍্ধ, অবরোধ করে নিন্দুকেরা সারাক্ষণ চক্রাম্ত করে চলেছে৷‌ চক্রাম্ত করে আমাদের কাজ বন্ধ করা যাবে না৷‌ ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ নিয়েও সমালোচনা শুরু করে ওরা৷‌ মানুষের যেটা ভাল লাগে, সেটাই আমরা করি৷‌ চেতলা সংলগ্ন এলাকায় জলের সমস্যা ছিল৷‌ ডিপ টিউবওয়েলের জলের ওপর ভরসা করতে হত৷‌ এবার মানুষ পরিশুদ্ধ পানীয় জল পাবেন৷‌ ২৫ কোটি টাকা খরচ করে এই বুস্টার পাম্পিং স্টেশন ও জল পরিশোধনাগার করা হয়েছে৷‌ কলকাতা পুরসভা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করেছে৷‌ জলের সমস্যা মেটাতে কিছু দিন আগে ধাপায় জয় হিন্দ প্রকল্প করা হয়েছে৷‌ আমাদের আর্থিক অনটনের মধ্যেও দিল্লির মতো জলে ট্যাক্স নিই না৷‌ আগে বলা হত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোডশেডিংয়ের সরকার৷‌ আর এখন আমরা পাওয়ার ব্যাঙ্ক করছি৷‌ শিল্প, কৃষি, স্বাস্হ্য– সবেতেই রাজ্য প্রথম স্হানে রয়েছে৷‌ চেতলা বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের পাশে একটি সুন্দর পার্ক করে দেওয়ার জন্য মেয়র পারিষদ (উদ্যান) দেবাশিস কুমারকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী৷‌ সুব্রত বক্সির সাংসদ তহবিল থেকে এর জন্য ৫ লক্ষ টাকা অনুদান দিতেও বলেন মুখ্যমন্ত্রী৷‌ অনুষ্ঠানে কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক শোভন চ্যাটার্জি জানান, এই বুস্টার পাম্পিং স্টেশন থেকে দেড় কোটি গ্যালন জল পাওয়া যাবে৷‌ সিরিটি, সাউথ ক্যানেল, ঠাকুরপুকুর, বেহালা পূর্ব, জোকা, বরিশা, ১২৩, ১১৫, ১১৭, ১১৬, ১২১, ১২৪ ও ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডে জল পাওয়া যাবে৷‌ শহর পরিষ্কার রাখতে ৫০ কোটি টাকা খরচ করে ৫০টি জায়গায় আধুনিক ভ্যাট বসানো হচ্ছে৷‌ ২০১২ সালে মুখ্যমন্ত্রী এই বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের শিলান্যাস করেন৷‌ তার পর আজ তিনিই এই প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন৷‌ এদিন কলকাতা পুরসভার ওয়েবসাইট mycity.com-এর উদ্বোধন করেন৷‌ একই সঙ্গে পুরসভার ফেসবুক অ্যাকাউন্টও খোলা হয়৷‌ পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, মমতাদির কাছে এখানকার মানুষ জলকষ্টের কথা জানিয়েছিলেন৷‌ তার পরই তিনি নির্দেশ দেন এখানে বুস্টার পাম্পিং স্টেশন করার৷‌ এদিন ছিলেন ডেপুটি মেয়র ফরজানা আলম, মেয়র পারিষদ তারক সিং, মিতালি ব্যানার্জি, দেবব্রত মজুমদার, পার্থপ্রতিম হাজারি, মনজুর ইকবাল, বরো ৯-এর চেয়ারম্যান অনিলকুমার মুখার্জি, সঙ্গীতশিল্পী নির্মলা মিশ্র, পুরসভার আধিকারিক প্রমুখ৷‌



    সব্যসাচী সরকার ও সোমনাথ মণ্ডল




    সারদা-কাণ্ডে সি বি আইয়ের প্রশ্নের জবাব দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়৷‌ পরে সি বি আই দপ্তর থেকে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের বলেন, আমি চাই সত্য উঞ্জাটিত হোক৷‌ সবরকম সহযোগিতা করব৷‌ তদম্তকারী সংস্হা যখনই ডাকবে, আমি আসব৷‌ তদম্তে সবারই সহযোগিতা করা উচিত৷‌ গরিব আমানতকারীরা টাকা ফেরত পাক৷‌ শুক্রবার পৌনে ১১টা নাগাদ মুকুল রায় বিধাননগরের সি জি ও কমপ্লেক্সে যান৷‌ বাইরে তখন অসংখ্য তৃণমূল কর্মী-সমর্থক অপেক্ষা করছেন৷‌ ভেতরে সংবাদমাধ্যমের ভিড়৷‌ দুধসাদা স্করপিও থেকে মুকুল রায় নেমে সাংবাদিকদের দু-একটি প্রশ্নের উত্তর দেন৷‌ বলেন, আমি আগেই বলেছিলাম, নির্দিষ্ট দিনে সি বি আই দপ্তরে যাব৷‌ এসেছি৷‌ আবারও বলছি, আমি কোনও অনৈতিক কাজে জড়িত নই৷‌ সি বি আই দপ্তরে পৌঁছনোর পর তাঁকে যুগ্ম্মঅধিকর্তা রাজীব সিংয়ের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়৷‌ সেখানে অপেক্ষায় ছিলেন তিনজন সি বি আই কর্তা৷‌ নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ছিল সি জি ও কমপ্লেক্স জুড়ে৷‌ মুকুল রায়কে একটি চেয়ারে বসতে বলা হয়৷‌ সি বি আইয়ের কর্তারা তাঁকে স্যর বলে সম্বোধন করেন৷‌ দেওয়া হয় চা-বিস্কুট৷‌ একটু বিশ্রাম নেন তিনি৷‌ ১১টা ১৫ মিনিট থেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়৷‌ ছিলেন যুগ্ম্মঅধিকর্তা ছাড়াও ডি আই জি, এস পি পদমর্যাদার অফিসাররা৷‌ ছিলেন স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের কয়েকজন আধিকারিক৷‌ উল্লেখ্য, ১২ জানুয়ারি সারদা-কাণ্ডে মুকুল রায়কে প্রথম নোটিস দেয় সি বি আই৷‌ তিনি ১৫ দিন সময় চেয়ে নেন৷‌ পরে সি বি আই ৭ দিন মঞ্জুর করে৷‌ মুকল রায় তখনই জানিয়েছিলেন, তদম্তে সহায়তা করবেন৷‌ বলেছিলেন, আমি কোনও অনৈতিক কাজ করিনি৷‌ এর পর সি বি আই তাঁকে ফের ই-মেল করে৷‌ তখন মুকুল রায় দিল্লিতে৷‌ সি বি আইকে উত্তরে ২৮, ২৯, ৩০ জানুয়ারি তিনটি তারিখ জানান৷‌ সি বি আই তাঁকে ৩০ জানুয়ারি আসতে বলে৷‌


    সি বি আই যা জানতে চাইল....৷‌


    দু'দফায় সি বি আই জেরা করে মুকুল রায়কে৷‌ সকাল ১১টা ১৫ মিনিট থেকে জেরা শুরু হয়৷‌ ছিলেন যুগ্ম্মঅধিকর্তা-সহ চার জন৷‌ সি বি আই সূত্রে জানা গেছে, ১- প্রথমেই তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় সারদার আমানতকারীদের বিক্ষোভের বিষয়ে৷‌ তিনি একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের কথা শুনেছিলেন বলে জানিয়েছেন৷‌ কেন আমানকারীরা বিক্ষোভ করছেন, তখনই তিনি জানতে পারেন৷‌ এ বিষয়ে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা নেওয়ার আশ্বাস দেন বলে তদম্তকারীদের জানান মুকুল রায়৷‌ ২- প্রশ্ন করা হয়, সারদা চিটফান্ডের বিষয়ে তিনি কী জানেন? মুকুল রায় বলেন, সংবাদমাধ্যমের থেকেই বেশির ভাগটা জেনেছি৷‌ পরে আমানতকারীদের কাছ থেকে বাকি বিষয়টি জানি৷‌ ৩- সারদা-কর্তার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ ছিল কি না, জানতে চাওয়া হয়৷‌ ৪- পাশাপাশি ডেলো বাংলো-সহ বিভিন্ন বৈঠকের কথা জানতে চাওয়া হয়৷‌ দুটি ক্ষেত্রেই তিনি নাকি সরাসরি উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যান বলে সি বি আই সূত্রে খবর৷‌ তদম্তকারীদের মুকুল বলেন, আমি কোনও অনৈতিক কাজে জড়িত নই৷‌ এর পর প্রশ্ন করা হয়, সুদীপ্ত রাজ্য ছেড়ে পালানোর সময় তাঁর সঙ্গে কি যোগাযোগ করেছিলেন? এ বিষয়টি তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন৷‌ যদিও সি বি আই কয়েক দিন ধরে সারদা কর্তা-সহ বেশ কয়েকজনকে জেরা করে এই প্রশ্নগুলির উত্তর বার করার চেষ্টা করেছে৷‌ সি বি আই যে তথ্য পেয়েছে, তার সঙ্গে মুকুল রায়ের বয়ানের একটি রিপোর্ট এদিন রাতেই দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে৷‌ রাতে সি বি আইয়ের মুখপাত্র কাঞ্চন প্রসাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় মুকুল রায়কে ফের নোটিস দেওয়া হবে কি না৷‌ এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, তদম্ত চলছে৷‌ তদম্তকারীরা এটা ঠিক করবেন৷‌ সি বি আই সূত্রে খবর, কয়েক দিনের মধ্যেই ফের তাঁকে ডাকা হতে পারে, নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য৷‌


    উদ্বিগ্ন শুভ্রাংশুকে ফোন, বাবা আসছি....৷‌


    মুকুল রায়কে যখন জিজ্ঞাসবাদ করা হচ্ছে, তখন সি জি ও কমপ্লেক্সের অদূরে বি এফ ব্লকের একটি সুইমিং ক্লাবে উদ্বিগ্ন মুখে অপেক্ষা করছিলেন ছেলে বিধায়ক শুভ্রাংশু রায়, বিধায়ক শিউলি সাহা, সব্যসাচী দত্ত, পরেশ পাল-সহ তৃণমূল নেতারা৷‌ সি জি ও কমপ্লেক্সের বাইরে বেলা যত গড়িয়েছে, ততই বেড়েছে সমর্থকের ভিড়৷‌ প্রত্যেকেরই চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ ছিল স্পষ্ট৷‌ প্রত্যেকেই ঘন ঘন ফোন করে পরিস্হিতির জানান দিচ্ছেন৷‌ চেনা সাংবাদিকদের ফোন করে জানতে চেয়েছেন, কিছু খবর পাওয়া গেল? বাইরে বেলা যত গড়িয়েছে, সি বি আই কী জানতে চাইছে, মুকুল রায় কী উত্তর দিচ্ছেন– এই 'ভেতরের খবর'জানার জন্য ঘন ঘন সবাই কোথায় কোথায় যেন ফোন করছেন৷‌ এরই মধ্যে সি বি আইয়ের আইনজীবী পার্থসারথি দত্ত দপ্তরের বাইরে এসে তাঁর গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যান৷‌ আরও এক দফা পরিস্হিতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়৷‌ বেলা ২টো নাগাদ হঠাৎ রটে যায় মুকুল রায় বেরিয়ে আসছেন৷‌ সি জি ও কমপ্লেক্সের বাইরে থাকা কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে চাঞ্চল্য তৈরি হয়৷‌ কিন্তু মুকুল রায় তখনও বেরোননি৷‌ বেলা ৩টে ১০ মিনিটে সব্যসাচী দত্তের মোবাইলে একটি ফোন আসতেই তিনি সি বি আই দপ্তরের গেটের কাছে ছুটে যান৷‌ সঙ্গে সঙ্গে অজস্র টিভি ক্যামেরা ও সাংবাদিক, চিত্রসাংবাদিকরা ছুটে যান৷‌ মুকুল রায় বেরিয়ে আসছেন৷‌ বাইরে তখন হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে৷‌ অন্যদিকে সি জি ও কমপ্লেক্সের বাইরে অপেক্ষমাণ কর্মী-সমর্থকেরা জেনে গেছেন, মুকুল রায় বেরিয়ে আসছেন৷‌ তাঁরা 'মুকুল রায় জিন্দাবাদ'ধ্বনি দেন৷‌ ঠিক যেভাবে সি বি আই দপ্তরে তাঁরা স্লোগান দিয়েছিলেন৷‌ পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেন আনন্দে৷‌ কিন্তু সংবাদমাধ্যমের হুড়োহুড়ি, পুলিসের সঙ্গে সমায়িক ধাক্কাধাক্কি, এ সমস্ত দেখে মুকুল রায় আবার ভেতরে চলে যান৷‌ ছিলেন প্রায় ২০ মিনিট৷‌ পাশে এক অনুগামীকে বলেন, ছেলের ফোনটা ধরিয়ে দে৷‌ তিনি ফোন করেন শুভ্রাংশুকে৷‌ বলেন, আমি আসছি৷‌ সুইমিং পুলের কাছে থাকো৷‌ বিধায়ক শিউলি সাহার সঙ্গেও তিনি ফোনে কথা বলেন৷‌ তিনি পরিবারের সঙ্গেও ফোনে যোগাযোগ করেন৷‌ এর পর পরিস্হিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের বলেন, আমার যা বলার সুইমিং পুলের কাছে আসুন, বলব৷‌ মুকুল রায়কে প্রায় ঘিরে ধরে অনুগামীদের কয়েকজন ও পুলিসকর্মীরা গাড়িতে তুলে দেন৷‌ গাড়ি এসে সি জি ও কমপ্লেক্সে থমকে দাঁড়ায়৷‌ তখন ঘন ঘন চলছে 'মুকুল রায় জিন্দাবাদ'স্লোগান৷‌ ফুলের পাপড়ি উড়ে আসে গাড়িতে৷‌ আবির খেলা শুরু হয়৷‌ গাড়ি রওনা হয় সুইমিং পুলের দিকে৷‌ পেছনে কাতারে কতারে কর্মীরা আসতে থাকেন৷‌


    মুকুল যা বললেন৷‌...৷‌


    বি এফ ব্লকের সুইমিং পুলের পাশে সমর্থকদের ভিড়ের মধ্যে গাড়ি থামল মুকুল রায়ের৷‌ তিনি নামলেন৷‌ অনুগামীরা তাঁর হাতে মাইক এগিয়ে দিলেন৷‌ সেখানে হাজির ছিলেন সাংবাদিকরা৷‌ মুকুল রায় বললেন, মানুষ যেভাবে উজাড় করে ভালবাসা দিয়েছেন, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, কর্মীদের যে ভালবাসা পেয়েছি, আমি কৃতজ্ঞ৷‌ প্রথম দিন থেকে যা বলছি, আজও তা-ই বলছি, আমি কোনও অনৈতিক, বেআইনি কাজ করিনি৷‌ জাস্টিস ডিলেইড ইজ জাস্টিস ডিনায়েড. আগামী দিনেও সি বি আইকে সবরকম সাহায্য করব৷‌ দীর্ঘক্ষণ জেরা করা হয়েছে৷‌ তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, আপনি কী বলেছেন৷‌ তিনি বলেন, তদম্তের স্বার্থে এ সমস্ত গোপন রাখাই ভাল৷‌ রাজনৈতিক এবং আইনি– দু'ভাবেই লড়াই চলবে৷‌ তদম্তেও সাহায্য করব৷‌ তিনি বলেন, সি বি আই সূত্র উল্লেখ করে যা বলা হচ্ছে, সব মিথ্যে৷‌ বিধাননগর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির অফিসে তিনি আসেন৷‌ প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সেখানে ছিলেন৷‌ ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সব্যসাচী দত্ত তাঁর সঙ্গে সর্বক্ষণ ছিলেন৷‌ এ ছাড়াও ছিলেন ছেলে শুভ্রাংশু, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, বিধায়ক পার্থ ভৌমিক, তৃণমূল নেতা অলোক দাস, শাম্তনু সেন, হাজি নুরুল ইসলাম, সৌরভ চক্রবর্তী৷‌


    http://www.aajkaal.net/31-01-2015/news/237638/


    Lotus at stake in Delhi

    I've come to reinstate Delhi and fix the damage that was caused in the last 15 years, Prime Minister Narendra Modisaid on Saturday, addressing a rally in Delhi's Vishwas Nagar in the run up to the upcoming elections.

    The people of Delhi had voted last time with high hopes, but the same people back-stabbed them, created a situation of instability and ran away from responsibility, he said. But they were suitably punished in the Lok Sabha polls, he added.

    "You must check the track record of the big-talkers around you," Modi said, adding that "You can fool someone, but only once."

    This government is for the poor, dedicated to serve the poor, he said, outlining that they had decided to upgrade all slums into apartment blocks. "By the time we celebrate the 75th year of independent India, we will ensure that all slums are replaced by cemented houses," he said.

    "Earlier even when Haryana and Delhi were under Congress rule, Delhi suffered from water shortage. But as soon as BJP came to power in Haryana, the Chief Minister decided to solve this problem and share its water with Delhi. When good people take over governance, good results come out of it and this is the perfect example of it," Modi said.

    "The people of Delhi gave us seven seats in the Lok Sabha elections. I believe the same people will help us reach majority this time as well. Delhi needs people who have an experience of running a government. Kiran Bedi has experience of governance, strong shoulders and strong decisions. I believe she will develop Delhi," Modi said.

    "We have honestly returned the subsidy amount back to the people's bank accounts, and no middlemen have taken the money. Within such a short time, we knocked on every poor man's door. We asked them to open a bank account, and with this an amount of Rs 1 lakh accident insurance was given to them. We don't talk about it, but act upon it," he said

    Talking about US president Barack Obama's recent visit to India, he said that some people had raised several questions. "I want to ask these intellectuals, if Obama had only done a namaste and watched the Republic Day parade, wouldn't these enemies have thrashed us for a wasteful visit by such a great world leader? Wouldn't they have used this chance to insult us every time?"

    "If the world is looking at India and wants to have better relations with us, then the reason is not Modi, but you, the voters of India. After 30 years in the history of India, the citizens of India brought the BJP to power with the highest number of votes. And because of this, when any world leader, shakes hands with Modi and looks into Modi's eyes, he doesn't see Modi, he sees 125 crore Indians," he said.

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  • बाजार में बिकते हुए



    बामसेफ भवन को नये अध्यक्ष की तलाश और गांधी जैसे हश्र की चेतावनी भी जारी


    सिर्फ नाम टांके लायक नामवा चाहि तो कपड़ा उपड़ा बाजार मा मस्त ह,देह त घुसलल के नाही घुसलल,का फर्क पैंदा के हम्माम में नंगो का कार्निवाल है।


    पलाश विश्वास

    हम तमाम चेतावनियों के बावजूद अपने इस बयान पर कायम हैं कि इस देश में राजनीति बेनकाब बेवफा है चूंकि तो साम्राज्यवादविरोधी आवाम का मोर्चा अनिवार्य है।


    साम्राज्यवादविरोधी आवाम का मोर्चा अनिवार्य अस्मिताओं के आर पार।


    साम्राज्यवादविरोधी आवाम का मोर्चा अनिवार्य विचारधाराओं के आर पार।


    साम्राज्यवादविरोधी आवाम का मोर्चा अनिवार्य भूगोल के आर पार।


    चाहे हमारे अंबेडकरी मित्र अंबेडकरी आंदोलन से मुझे वैसे ही खारिज कर दें  जैसे बहुत पहले  हमारे वामपंथी मित्र कर चुके हैं।


    हालांकि वामपंथियों से अब भी मित्रता बनी हुई है।


    अंबेडकरी आंदोलन का सबसे बड़ा सामाजिक यथार्थ लोकतंत्र का निषेध है।


    अंबेडकरी आंदोलन का सबसे बड़ा सामाजिक यथार्थ विचार,संवाद और विमर्श का निषेध है।


    अंबेडकरी आंदोलन का कुल जमा किस्सा फतवाबाज खाप पंचायत है,मुझे अब कहना ही होगा।


    मुझे अब कहना ही होगा कि अंबेडकरी आंदोलन ने न आदिवासियों की,न उनके जल जंगल जमीन की और न उनकी बेदखली की परवाह की है और न पुरुष वर्चस्व को तोड़ने की कोई पहल की है।मुझे अब कहना ही होगा।


    मुक्त बाजार,निजीकरण,विनिवेश,विनियमन,अबाध पूंजी प्रवाह के खिलाफ अंबेडकरी आंदोलन में सन्नाटा है।


    अंबेडकरी आंदोलन जनसंहारी केसरिया कारपोरेट राजकाज के खिलाफ न सिर्फ खामोस है,बल्कि उसमें साझेदार बनने के लिए बहुजन समाज के सारे संसाधन झोंक रहे हैं और बहुजनों के सारे राम हनुमान हैं।


    अंबेडकरी आंदोलन में भी फिर वही स्त्री उत्पीड़न है निरंतर।किस न्याय और समता की बात कर रहे हैं अपेन घर,परिवार और समाज में स्त्री को देह तक सीमाबद्ध बनाकर.यह मुझे अब पूछना ही होगा।


    इसी बीच  लिखते लिखते चैटिंग के मार्फत महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय में  एम फिल कर रही हमारी युवा मित्र  उपासना गौतम से बातचीत जो है,वह हूबहू पेश है।


    lekin thik iske viprit communism mai bhi dalitvad ko lekar aisi istithi bani hui hai ve bhi jati ke sawal par mon rahte hain ar natratv ki jabbat ati hai to savarn hi age hote tab ap kya kahenge mujhe lagta hai ap bios nhi honge hai n


    ISILIYE HUM VAMPANTH KO BHI MUKTI MARG NAHI MAANTE.HUM AAPSE SAHAMAT HAI.hUM JANPAKSH NAYE SIRE SE GADHNE KI BAAT KAR RAHE HAI JO AMBEDKAR KE VOICHARO KE MUTABIK HO AUR JISME GANDHI KA WAH MORCHA BHI HO AUR BAAM CADRE BASE BHI HO


    halat khin bhi puri tarah se thik nhin hain to usme improve karna padega


    EKADAM SAHAMAT


    hUM TO CHATE RAHE HAIN KI BAHUJAN SAMAJ SE BADLAV KI PAHAL HO LEKIN HUM BAHUJAN SAMAJ KO SADAK PAR UTAR NAHI PAA RAHE HAI KI WE SATTA KE DUKAVDARON KE KABJE MEIN HAIN


    bahral badlave ki is muhim mai mai apke sath hun


    SAAT NAHI,HUMEIN AAPKA NETRITVA CHAHIE,SAAT BAHUT DE CHUKI HAIN AB NETRITVA KARO


    iT IS VERY VERY IMPORTANT,MY DEAREST YOUNG FRIEND AND i AM USING THIS CHATTING TO HIGHLIGHT THE ISSUE LIVE


    अगर अंबेडकरी मित्र गांधी की प्रासंगिकता  पर हमारी चर्चा से इतने नाराज हैं कि हमसे नाता तोड़ लेना बेहतर समझते हों तो तोड़ लें नाता।


    हम जो कहत रहे सो कहत रहे कि गांधी भारतीय जनता के संयुक्त मोर्चा के नेता रहे हैं।और उनकी इस भूमिका का नये सिरे से मूल्यांकन होना चाहिए।


    देश विभाजन के असली खलना.कों का किस्सा हमने खूब लिखा है चाहे तो अंग्रेजी बांग्ला या हिंदी में मेरा पुराना तमाम लिखा पढ़ लें।


    अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे।

    देश जब बिक रहा है,जब हमारे लोग बेमौत मारे जा रहे हैं,जब अश्वमेध के घोड़े  हमारे दिलो दिमाग को रौंद रहे हैं,जब हत्यारो के मंदिर बन रहे हैं।जब खेत खलिहान कत्लगाहों में तब्दील हैं।हम हरगिज चुप नहीं रहेंगे।


    हम पार्टीबद्ध कभी नहीं रहे हैं और न होंगे।

    न हम सत्ता की राजनीति में हैं और न सत्ता के समीकरण में हैं हम।


    एक साल तीन महीने रिटायर करने को है,फिर बिना छत सड़क पर होंगे हम,इसीके मध्य कोई हमारी गर्दन छह इंच छटा कर दें तो बड़ी कृपा हो जाई कि मुक्त बाजारे बिना बिके जीने का झंजटे खत्म हो जाई चैतू।


    सिर्फ नाम टांके लायक नामवा चाहि तो कपड़ा उपड़ा बाजार मा मस्त ह,देह त घुसलल के नाही घुसलल,का फर्क पैंदा के हम्माम में नंगो का कार्निवाल है।



    छत्तीसगढ़ से रंगकर्मी निसार अली ने मुक्तिबोध को उद्धृत करके मेरी दिनचर्या की शुरुआत कर दी आज।

    पीसी पर बैठते न बैठते यह मुक्तिबोधी धमाका हो गइल।


    का चैतू,मोर बाप, जान लिबो का।


    दस लाख का सूट जौन ह,उकर खातिर मुक्तिबोध की कविता किस काम की बै चैतू,सोच।


    करोड़पति अरबपति मालिक मलकियान फैशन स्टेटमेंट दिमाग मा घुसड़ल बानि। हमउ तो हैवो नाट आहे।


    अापण गांव बसंतीपुर मा पीटर इंग्लैंड,रिबोक,नाइके का धूम रहिस।


    सुसरे बाजार में बिकल जो आदमी,वही आगरा बाजार जइसन आदमी नाही कि नजीर साहेब कोई नज्म लिक्ख मारे।


    जेल जात वानी सगरे नेता,उकर फैशन स्टेटमेंटवा देखिके दिमाग का भुरता बन जायी।


    जौन जनता बाकीर उहे जो करोड़पति अरबपति बिरादरी बाहर,उनर मा धर्मांध सगरे जो हैव आउर हैवनाट होइखे,उनर नाही कोई प्राब्लम।


    सिर्फ नाम टांके लायक नामवा चाहि तो कपड़ा उपड़ा बाजार मा मस्त ह,देह त घुसलल के नाही घुसलल,का फर्क पैंदा के हम्माम में नंगो का कार्निवाल है।


    बामसेफ भवन,पुणे  में हमारे पुराने मित्र हैं अमित खांडेकर।बेहद गउ इंसान।बेहद प्रतिबद्ध।उनने एक सर्वेक्षण जारी किया हैः


    Amit Khandekar

    Yesterday at 10:37am·

    Amit Khandekar's photo.

    हम सोशल मीडिया में बामसेफ भवन के मूलनिवासी प्रकाशन से जुड़े अमित यह सर्वे देखकर चौंके हैं कि अमित खंडेकर के सवाल से बेहद चौके हैं कि साथियों,अगर भविष्य में आपको सक्षम राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरुरत पेड़े तो आप किसको पंसद करोगेः1अड राहुल मखरे 2 मा .कुमार काले 3 मा.प्रो विलास खरात 4 मा.प्रदीप आंबेडकर


    राष्ट्रीय अध्यक्ष और चारों विकल्प मराठी।


    का हुई गवा बामसेफवा मा।बिना साहेब की इजाजत के कोी होलटाइमर बामसेफ भवन से यह सर्वे करा रहा है अगर तो इस लोकतंत्र का स्वागत है।



    हम अस्मिता को तोड़ने की बात कर रहे हैं और हम जाति उन्मूलन के एजंडे पर कायम हैं और हम जनसंहारी मुक्तबाजार के खिलाफ भी है और इसीलिए हम बामसेफ से बाहर भी हैं।जाहिर है कि बामसेफ के मामले में टांग फंसाना उचित नहीं होगा।


    बामसेफ में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है और हम साम्राज्यवादी मुक्तबाजारु जनसंहारी नस्ली व्यवस्था के खिलाफ बेवफा राजनीति से अलग जनता को संयुक्त मोर्चा बनाना चाहते हैं,जिसमें अंबेडकरियों के साथ बाकी विचारधाराों के लोग भी शामिल हों।इसलिए बहुजनसमाज से हमारा संवाद तो जारी रहना है ,जिसके बिना हम न आंदोलन के बारे में सोच सकते हैं और न प्रतिरोध के बारे में।


    जाहिर है के बहुजन समाज के खून पसीने और उसके संसाधनों से गढ़े हुए बामसेफ के मामले में हम लोग तमाशबीन भी बने नहीं रह सकते जबकि बामसेफ भवन अब सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व बदल के लिए सर्वे कराने लगा है तो यह समझना ही होगा कि किस दिशा को जा रहा है बामसेफ।



    हम पहले से जान रहे थे कि गांधी की भूमिका और भारतीय जनता के साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे के सिलसिले में गाधी की प्रासंगिकता की चर्चा अंबेडकरी विचारधारा से लैस हमारे मित्रों को नागवर लग रही होगी और वामपंथियों को भी।


    हमारे रिफ्यूजी लोग भी आयं बायं प्रतिक्रिया दे रहे हैं जैसे नाथूराम ने बड़ा पुण्यकर्म किया है ,जैसे भारत के विभाजन के जिम्मेदार गांधी हैं,जैसे नाथूराम ने बारत विभाजन से पहले गाधी की हत्या कर दी होती तो भारत का विभाजन ही नहीं होता।


    हम विभाजन पीड़ित शरणार्थियों का यह दर्द समझते रहे हैं और बचपन में गुरुदत्त की देश की हत्या समेत तमाम रचनाएं इस दर्द में पढ़ भी चुके हैं।


    हमारे ताउजी तो सौ साल की उम्र तक जीते हुए संघ परिवार के ही साथ बने रहे सिर्फ इसलिए कि उनने भारत विभाजन के लिए गांधी और जवाहर को कभी माफ नहीं किया।


    कल हमने हस्तक्षेप में छपे अपने रोजनामचा हे राम!वैष्णव जन तेने कहिये…के साथ नवभारत टाइम्स की खबर पोस्ट कीः

    अब देशभर के मंदिरों में गोडसे की मूर्तियां लगाने की तैयारी

    हिंदू महासभा देशभर के मंदिरों में गोडसे की मूर्तियां लगाने की प्लानिंग कर रही है...

    NAVBHARATTIMES.INDIATIMES.COM


    इस पर हमारे पुराने मित्र अमित खांडेकर जो अत्यंत भद्र हैं जैसा हम उन्हे पिछले दस साल से जानते रहे हैं,उनने जो टिप्पणी की वह भयानक है।ऐसी टिप्पणी चूंकि बामसेफ भवन,बामसेफ मुख्यालय पुणे में रह रहे एक होल टाइमर ने की है तो उसका तात्पर्य समझना मेरे लिए मुश्किल है।


    वे मराठीभाषी हैं और उनने लिखा हैः

    Amit Khandekarऐसा लगता है कि फिर किसी को गांधीजी कि तरह मारणा चाहते है और इसके लिये कोई नथुराम गोडसे कि तरह आगे आये और इनका काम करे …. इसीलिये नथुराम नथुराम कर रहे है

    January 30 at 7:59pm· Like



    विभाजन के हकीकत के बारे में हमने सिलसिलेवार लिखा है।


    अब अंबेडकरी आंदोलन की दशा दिशा यह है कि देश काल परिस्थिति से भिन्न उऩका अंध भक्ति है या फिर अंध आक्रोश।


    कोई चिंतन मनन विचार विमर्श की गुंजाइश भी नहीं है।


    संघ परिवार के बजरंगी चाहे जो बोले संघ परिवार के स्यंसेवक बेहद मीठे बोलते हैं।


    बामसेफ प्रकाशन का कामकाज संभाल रहे अमित जी के इस मंतव्य के बाद मुझे गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगी कि आखिर अंबेडकरी जनता के साथ कोई संवाद की गुंजाइश है या नहीं जो विचार विनिमय से कहीं ज्यादा गाली गलौच की भाषा में बात करके अंबेडकर विचारधारा और अंबेडकरी आंदोलन जय भीम,नमो बुद्धाय और जय मूलनिवासी कहकर सारा मामला ,सारी समस्याओं का निपटारा कर देते हैं और फेसबुक पर बाबासाहेब और भगवान बुद्ध का फोटो और कोटेशन पोस्ट करके समझते हैं कि समता और न्याय की स्थापना हो गयी और ब्राह्मणवाद का अंत हो गया।


    खैर,अमितजी पुराने मित्र हैं और बाहैसियत पाठक उनकी यह टिप्पणी हमारे सर माथे।लेकिन सक्षम बामसेफ अध्यक्ष के लिए वे जो चार नाम सुझा रहे हैं,इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा।


    दयाशंकर जी उत्तर प्रदेश में बामसेफ के प्रभारी रहे हैं।

    चमनलाल के बाद वे भी हाशिये पर धकेल दिये गये।

    एकीकरण प्रक्रिया के दौरान हमने उनसे कई दफा बात करने की कोशिश की तो वे टालते रहे।


    अरसे बाद 24 जनवरी को पुणे में देशभर के बामसेफ कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद दयाशंकर जी ने फोन किया कि वे उत्तराखंड से बोल रहे हैं।उत्तराखंड बोलते ही अपनी माटी की खुशबू से महमहा गया मैं और पूछा कि कहां से बोल रहे हैं,वे बोले रुड़की से।


    फिर वे बोले,मैं बामसेफ अध्यक्ष बोल रहा हूं।


    अब ताराराम मेहना एक बामसेफ अध्यक्ष हैं।

    बोरकर साहेब ने बिहार के शिवाजी राय को बामसेफ अध्यक्ष बनाया हुआ है।


    माननीय वामन मेश्राम जी तो दिशा दिशा में प्रबल विद्रोह और खास पुणे में बवंडर के बावजूद बामसेफ अध्यक्ष पुणे के बामसेफ भवन में विराजमान हैं और रोजाना उनके विचार मूलनिवासी नायक में प्रकाशित हो रहे हैं।


    इस नयके बामसेफ और नयका अध्यक्ष का मामला कुछ समझ में नहीं आया।

    उनने कहा कि पुणे में बड़ा बवंडर हुई रहा कहत ह।

    हम बोले ,नइखे जानत।


    हमने कहा कि हमें बुलाया गया था लेकिन हमारी अब इन बैठे ठाले लोगों की सामाजिक सक्रियता में दलचस्पी बची नहीं रही है।


    सभाओं और भाषण से अलावा कोई बात लेकिन बनती नहीं है।


    सो,हमने अंबेडरकी मित्रों से कह दिया है कि हम बेमतलब की सभाओं में अब हर्गिज नहीं जायेंगे।


    उनने फोन उठाकर रख दिया।


    अब हमारे लिए पहेली है कि हमें गांधी के जइसन नतीजा भुगतने की चेतावनी खास  बामसेफ भवन से जारी होने के मध्य़ वामन मेश्राम जैसे सक्षम अध्यक्ष के होने के बावजूद बामसेफ को सक्षम अध्यक्ष की तलाश क्यों है।


    क्या वामन मेश्राम जी संन्यास ले रहे हैं,पहली चिंता यह है।


    हमारे रास्ते अलग भले हो,लेकिन समसामयिक मसलों के विश्लेषण और और उनके धनवर्षासंभव करिश्माई भाषणों का मैं प्रशंंसक हूं और समझने वाली बात है कि बामसेफ का खर्चा पानी  निकालने के लिए इतना कमाऊ दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता जो रोजाना लाखों की फंडिंग कर 365 दिन।बिना विश्राम के।365 दिन।


    हम लोग तो बस हिसाब ही मांग रहे थे।

    उनकी काबिलियत पर हमें कोई शक रहा नहीं है।

    वे चाहे तो राष्ट्रीय आंदोलन भी कर सकते हैं,हमने हमेशा ऐसा ही माना है।


    हमारी शिकायत तो बस इतनी है कि वे आंदोलन की दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ें।बहुजन समाज लुटता पिटता रहा और बामसेफ ने फंडिग के अलावा कुछ भी नहीं किया।और हम दूसरों की तरह खामोश न रहे।हम लगातार राष्ट्रीय आंदोलन के वामन मेश्राम के भाषण को अमल में लाने पर जोर देते रहे।



    जिन चार विकल्पों में से किसी एक को चुनने का बामसेफ भवन से यह संदेश आया है,वे चारों पुराने आजमाये हुए होल टाइमर हैं।मराठी हैं।


    काले साहेब पूरब पश्चिम उत्तर दक्किन सर्वत्र प्रचारक रहे हैं राष्ट्रीय।राष्ट्रीय प्रचारक मातंग भाई बहुजनमुक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं तो उनका नाम नहीं होगा।


    चारों वामन मेश्राम साहेब के खासमखास हैं।


    वीएम कांबले का नाम क्यों नदारद है समझ में नहीं आया। फिर विलास खरात अगर अध्यक्ष बना दिये जाते हैं तो मूलनिवासी नायक कौन संभालेगा।


    क्या वामन मेश्राम  साहेब  इस बार कुछ ज्यादा अवधि के लिए विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं,कौण जाणे हैं।


    365 दिनों तक करीब पंद्रह साल से लगातार यात्रा करते रहने,चौबीसों घंटे भाषण देते रहने के बाद उनकी सेहत की हमें चिंता है और मुश्किल यह हे कि उनकी सेहत के बावत हम पूछ नहीं सकते हैं।

    क्या वामन मेश्राम साहेब गंभीर तौर पर अस्वस्थ हैं,क्या पता।


    सन्यास,विदेश यात्रा या फिर बिगड़ती सेहत के अलावा बामसेफ भवन से नये सक्षम अध्यक्ष की तलाश हमें दाल में कुछ काला नजर आ रहा है।


    वैसे चारों दावेदार हमारे  पुराण मित्र हैं।


    वैसे चारों खांटी मराठी हैं।


    बामसेफ अब महाराष्ट्र में सिमट गया है और मुंबई और नागपुर के अध्यक्ष समेत महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी बामसेफ बाहर हैं।


    खास मेश्राम साहेब के गृहजिला अमरावती,अकोला से लेकर जलगांव और नासिक तो माराठवाडा़,सोलापुर कोल्हापुर के कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं।


    बामसेफ भवन के लिए महाराष्ट्र में अपना घर संभालने की पहली प्राथमिकता होगी फिर तो छह लाख गांवों और छह हजार जातियों में भौगोलिक और सोशल नेटवर्किग मेश्राम साहेब ने कर ही दी है।


    हमउ बामसेफ मा नइखे। 2010 से ही हमारी राह अलग है।

    पहले पहल तो हम बामसेफ एकीकरण में लगे रहे तो देखा कि जिस वामन मेश्राम के नेतृतृत्व व्यक्तित्व कृतित्व की वजह से आंदोलन की सिर्फ राष्ट्रीय घोषणा है,,उ वामन मेश्राम बनने केफिराक में है सगरे लोग।ससुर,सब साहब बन गयो।साहेबो बन तन गयो।


    तो नयका देवता बनाने में हमार कोई दिलचस्पी ना रही।


    पुणे मुंबई नागपुर मा ,फिर भोपाल भुवनेश्वरर,कोलकाता में दफा दफा बैठक हुई तो कांशीराम जी के पुरनका सहोयोगी और बामसेफ से निकाले गये तमामो होलटाइमर,ताम राज्यों में सक्रिय बहुजन कार्यकर्ताओं ने मिल बैठे फैसला कर लिया कि इस दुकानदारी से अब हमारा कोई नाता नहीं और न हम बामसेफ नाम का इस्तेमाल करेंगे।न हम भविष्य में अस्मिता में कैद रहेगे और न बामसेफ की भाषा बोलेंगे।ह देश जोड़ेगे।जनत के हक हकूक के लिए लड़ेंगे।हमारा कोई अध्यक्ष नइखे बाड़न।


    हम बेदखली के खिलाफ लड़ेंगे।

    हम जल जंगल जमीन के लिए लड़ेंगे।हम हवाओं पानियों और आजाद आसमान के लिए लड़ेेंगे।

    हम मजदूरों, किसानों कामगारों कर्मचारियों के लिए लड़ेंगे।

    हम स्त्री को शूद्र और दासी  बनाने वाले पितृतंत्र के खिलाफ लड़ेंगे।

    हम हिंदू साम्राज्यवाद और मुक्त बाजार के खिलाफ लड़ेंगे।

    हम अपने पहाड़ों,घाटियों और नदियों के लिए लड़ेंगे।

    हम लड़ेंगे सलवा जुड़ुम के खिलाफ और सैन्य शासन के खिलाफ भी।

    हम लडेंगे दंगा संस्कृति,बेदखली अभियान के खिलाफ।

    हम लड़ेंगे हर गुलाब की हर पंखुड़ी की सेहत के लिए।हर उड़नेवाली तितली के सकुशल परों की उड़ान के लिए लड़ेंगे हम साथी।


    हम अबाध पूंजी के खिलाफ लड़ेंगे।

    हम साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ेंगे।


    हमारी लड़ाई में अस्मिता बाधा नहीं है।

    भूगोल बाधा नहीं है।

    भाषा बाधा नहीं है।

    हमारा नेतृत्व करें गांव देहात के लोग कि नेतृत्व बना तो बनेगा जड़ों से कि आसमान लसे कभी नहीं उतरता कोई मसीहा।

    हमें किसी अध्यक्ष की जरुरत नइखे।


    मैंने काफी पहले साफ कर दिया है कि बामसेफ जिनका है,वे चलायें बामसेफ,हम उनके कामकाज में दखल ना देंगे।


    अब हमारे लोगों में फंडिंग की आदत खूब लगी है।बाबासाहेब की कृपा से पइसा वइसा गाड़ी बाडी़ हैसियत रुतबा खूबै है।दो दस हजार का कहि लाख दस लाख फटाक से झोली में भरके दे देंगे और भूलकर भी हिसाब ना मांगेंगे कि मिशन का का हुई गवा।


    अंबेडकरी आंदोलन रंग बिरंगा कुल मिलाकर यही है।


    जो एक दफा कुर्सी में बइठ गइलन,वो कुर्सी ना छोड़ैं हैं।वही साहेब,वही मेमसाहेब।


    वामन मेश्राम साहेब का भारी योगदान रहा बामसेफ के पुनर्गठन में।बामसेफ अबहुं जिंदा है तो यह वामन मेश्राम साहेब ता चमत्कार है,इसमें दुई राय नहीं।


    इस बीच बोरकर साहेब ने अलग होकर लोकतांत्रिक तरीके से बामसेफ का संगठन चलाया जहां हर दो साल में अद्यक्ष तो बदलता है लेकिन कोई आंदोलन होता वोता नहीं है।


    टीका राम मेहना ने एक अलग बामसेफ बना ली जो संविधान बचाने में लगा है तो विजय मानकर का बामसेफ एक और है जो बौद्धमय बारत बनाने खातिर धर्म दीक्षा अभियान चला रहा है।



    कांशीराम जी ने जो बामसेफ का विसर्जन सत्ता में भागेदारी के लिए कर दिया तो इन्हीं वामन मेस्राम जी ने खार्पडे साहेब के साथ मिलकर बोरकर साहेब को लेकर बामसेफ को अबतक जिंदा रखा और देश विदेश राष्ट्रीय जनांदोलन हर समस्या का इलाज बताते रहे।


    जाहिर है कि फंडिंग भी हो गयी भारी तो शुरु हो गयी मारामारी।सब अपना अपना बामसेफ लेकर बैठ गये अलग अलग दुकान सजाकर।


    राष्ट्रीय आंदोलन तो दूर मोहल्ला लेवेल का आंदोलन तक न हुआ क्योंकि जो जनता आंदोलन करेंगी वो फडिंग वाली जनता नइखे।


    और फंडिंग करने वाले फंडिंग करेंगे और आंदोलन नहीं करेंगे।


    अंबेडकरी आंदोलन बाबासाहेब के बाद कुल मिलाकर यहीच फंडिंग है।


    वामन मेश्राम जादुगर हैं कि उनने इतनी फंडिंग कर दी कि देश भर में अलग अलग भाषाओं में मूलनिवासी बामसेफ का मुखपत्र मूलनिवासी नायक छप रहा है और उनकी हर कहीं प्रेस है चल अचल संपत्ति है।लेकिन इस अखबार के मुखपन्ने में भी मेश्राम साहेब का भाषण के सिवाय जनांदोलन या जनता के मुद्दे नहीं हैं।इस अखबार के प्रधान संपादक प्रोफेसर विलास खरात हैं।


    वामन साहेब से आखेर मुंबई वालों ने फंडिंग का हिसाब मांगा तो पूरी मुंबई यूनिट एक बार नहीं,तीन तीन बार भंग कर दी गयी।


    एक के बाद एक कार्यकर्ता देश के कोने कोने से निकाल बाहर किये गये।


    जस्टिस अकोदिया की अध्यक्षता में बहुजन मुक्ति पार्टी बनी तो वे भी निकाल बाहर किये गये।अपने मातंग भाई अध्यक्ष बना दिये गये।


    अब खास पुणे में महाराष्ट्र बामसेफ के अध्यक्ष हासनात साहेब समेत तमाम कार्यकर्ता निकाल दिये गये।24 जनवरी को मुंबई में उनने देशभर के कार्यकर्याओं की मीटिंग ली है।

    इसी घटना के बाद अध्यक्षीय विकल्प की तलाश शुरु हो गयी है,संजोग बस यहीच है।

    अबकी दफा बामसेफ भवन पुणे के दरवज्जे पर दस्तक भारी है।

    संजोग बस यही है।


    तो नयका देवता बनाने में हमार कोई दिलचस्पी ना रही।


    पुणे मुंबई नागपुर मा ,फिर भोपाल भुवनेश्वरर,कोलकाता में दफा दफा बैठक हुई तो कांशीराम जी के पुरनका सहोयोगी और बामसेफ से निकाले गये तमामो होलटाइमर,ताम राज्यों में सक्रिय बहुजन कार्यकर्ताओं ने मिल बैठे फैसला कर लिया कि इस दुकानदारी से अब हमारा कोई नाता नहीं और न हम बामसेफ नाम का इस्तेमाल करेंगे।न हम भविष्य में अस्मिता में कैद रहेगे और न बामसेफ की भाषा बोलेंगे।ह देश जोड़ेगे।जनत के हक हकूक के लिए लड़ेंगे।हमारा कोई अध्यक्ष नइखे बाड़न।


    हम बेदखली के खिलाफ लड़ेंगे।

    हम जल जंगल जमीन के लिए लड़ेंगे।हम हवाओं पानियों और आजाद आसमान के लिए लड़ेेंगे।

    हम मजदूरों, किसानों कामगारों कर्मचारियों के लिए लड़ेंगे।

    हम स्त्री को शूद्र और दासी  बनाने वाले पितृतंत्र के खिलाफ लड़ेंगे।

    हम हिंदू साम्राज्यवाद और मुक्त बाजार के खिलाफ लड़ेंगे।

    हम अपने पहाड़ों,घाटियों और नदियों के लिए लड़ेंगे।

    हम लड़ेंगे सलवा जुड़ुम के खिलाफ और सैन्य शासन के खिलाफ भी।

    हम लडेंगे दंगा संस्कृति,बेदखली अभियान के खिलाफ।

    हम लड़ेंगे हर गुलाब की हर पंखुड़ी की सेहत के लिए।हर उड़नेवाली तितली के सकुशल परों की उड़ान के लिए लड़ेंगे हम साथी।


    हम अबाध पूंजी के खिलाफ लड़ेंगे।

    हम साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ेंगे।


    हमारी लड़ाई में अस्मिता बाधा नहीं है।

    भूगोल बाधा नहीं है।

    भाषा बाधा नहीं है।

    हमारा नेतृत्व करें गांव देहात के लोग कि नेतृत्व बना तो बनेगा जड़ों से कि आसमान लसे कभी नहीं उतरता कोई मसीहा।

    हमें किसी अध्यक्ष की जरुरत नइखे।



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  • 02/02/15--01:28: ठेंगे पे सियासत … लफ़्फ़ाज़ी की हुकूमत ! ससुरा जइसन काश्मीर दखल कर लीन्हीं,वइसन ही बंगाल आउर दिेहलिवा दखल कर लिहिस,धखत रह।एको सीट इधर उधर होने दे बै चैतू,फिर वही पताका हिंदी हिंदू हिदुस्तान,सारे जहां से अच्छा कत्लगाह यह। त अबहु वैलेंटाइन डे वैदिकी हो गइल।प्रेम त चाहि तो विधर्मी पार्टनर पटाये चाहि।फिन उनर घर वापसी उपरांते विवाह वैध,प्रेम वैध। धर्मांतरण धर्म स्वतंत्रता बन गइल। सर्वधर्म प्रार्थना जारी रहिस। ससुरे अंतरजातीय प्रेम आउर अंतरजातीय विवाह कै एइसन कैंपेन करै तो बाबासाहेब आंबेडकर तर जइहैं,जातो पांतो ना रहै। अंतरजातीय विवाहे खातेर लव नाही। अंतरजातीय विवाह वास्ते वैलेंटाइन डे नाही। मनुस्मृति अनुशासन बहाल चाहि। पलाश विश्वास
  • ठेंगे पे सियासत … लफ़्फ़ाज़ी की हुकूमत !

    ससुरा जइसन काश्मीर दखल कर लीन्हीं,वइसन ही बंगाल आउर दिेहलिवा दखल कर लिहिस,धखत रह।एको सीट इधर उधर होने दे बै चैतू,फिर वही पताका हिंदी हिंदू हिदुस्तान,सारे जहां से अच्छा कत्लगाह यह।


    त अबहु वैलेंटाइन डे वैदिकी हो गइल।प्रेम त चाहि तो विधर्मी पार्टनर पटाये चाहि।फिन उनरघर वापसी उपरांते विवाह वैध,प्रेम वैध।


    धर्मांतरण धर्म स्वतंत्रता बन गइल।

    सर्वधर्म प्रार्थना जारी रहिस।

    ससुरे अंतरजातीय प्रेम आउर अंतरजातीय विवाह कै एइसन कैंपेन करै तो बाबासाहेब आंबेडकर तर जइहैं,जातो पांतो ना रहै।

    अंतरजातीय विवाहे खातेर लव नाही।

    अंतरजातीय विवाह वास्ते वैलेंटाइन डे नाही।

    मनुस्मृति अनुशासन बहाल चाहि।


    पलाश विश्वास

    चैतू बै कहां कहां भटकल ह,कथे कथे जात ह।बड़का मउका आ गइल हो।

    चनाजोर गरम खबर हके आरआरऐश वैलेंटाइन डे मनावल चाहे ।


    मीडिया खबर ह के 14 फरवरी को आने वाले वैलेंटाइन डे अर्थात प्रणय दिवस पर अखिल भारतीय हिन्दू महासभा प्यार करने वाले जोड़ों को विवाह बंधन में बांधने का कार्य करेगी। हालांकि यह धर्मान्तरण कार्यक्रम का ही एक हिस्सा होगा, लिहाजा महासभा ने प्रणय दिवस जैसा विशेष दिवस चुना है।


    बताया गया है कि महासभा अपने इस कार्यक्रम के तहत अंतरजातीय जोडों का स्वागत करेगी और इसके लिये महासभा ने अपने कार्यालय में शादी कराने का भी निश्चय किया है।


    महासभा के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश कौशिक ने बताया कि प्रणय दिवस को प्रेम विवाह दिवस के रूप् में मनाया जायेगा, ताकि यह दिन यादगार साबित हो सके।


    हमउ सोच रहल वानी के आपण गुरुजी जो हर साल मंदाकिनी नंदाकिनी मनमोहिनी दर्शन खातिरे कड़ाके की सर्जी मा पच्चीस साल से गंगासागर बिना नहाय जावत रहिन,उनर क्रिया कर्म भी हो जाई।


    विधर्मी आबादी हो हमार दप्तर आस पास भौते।

    आरआरऐश बंगाल मा वैलेंटाइन डे मनावल रहि तो भागवत महाराज हमार गुरुजी खातिर दुल्हन कोई खोजि निकालो।

    जौन विधर्मी होय,उकर घर वापसी हो जाई तो फिन केसरिया हो जायई सगरा बंगाल।


    राहुल सिन्हा साहेब,सिद्धार्थ सिंह भागमबाग किरपा कर दी तो शारदा फर्जीवाड़ा मध्ये हमउ खातिर एको गुरुमाता मिल जाइब।


    उदय प्रकाश भइया बड़का लेखक हुआ करै बै चैतू।

    फेसबुक ओपन करते ही उनर फोटू धांसू और ई उनर झन्नाटा  मंतव्य के ठेंगे पे सियासत … लफ़्फ़ाज़ी की हुकूमत ! फटाके से लिख दिहिस,यूज करलन वानी।


    एकदम सटीक चित्र है जनता जनार्दन को ठेंगा का।


    सगरे खिलाड़ी राजनीति के बुरबक बनाये जात ।

    बनाये जात त हम कहां तक खनै रहबै गढ़वा आपण खातिर।


    गिरै का कोई हद्द होईबे चाहि।

    वक्त आ गइलन,डढ़वा से निकर बै ,चैतू।


    जो खना है,सो तोप दे उनर कब्र बनाइके।

    फिर नाच उसपर दमादम मस्त कलंदर।


    हमार वोट उनर नोटे आगे फेल ह।

    ससुरा जइसन काश्मीर दखल कर लीन्हीं,वइसन ही बंगाल आउर दिेहलिवा दखल कर लिहिस,देखत रह।


    एको सीटइधर उधर होने दे बै चैतू,फिर वही पताका हिंदी हिंदू हिदुस्तान,सारे जहां से अच्छा कत्लगाह यह।


    आइडिया खातिर उदय भाई का आभार।पहिले उनर दर्शन फिर आपण रामलीला।महाभारत गीता महोत्सव और वैलेंटाइन डे एकमुश्त।

    Uday Prakash

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    ठेंगे पे सियासत … लफ़्फ़ाज़ी की हुकूमत !

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    ठेंगे पे सियासत …  लफ़्फ़ाज़ी की हुकूमत !  :)



    बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह

    रविवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाहकी मौजूदगी में करीब 100 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ और कॉरपोरेट हस्तियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया. पार्टी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति इस बात का दावा किया गया है.

    बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित राष्ट्रीय सचिव अरुण सिंह भी मौजूद थे. बीजेपी में शामिल होने वाले सीईओ में नीता अग्रवाल (AT&T), जसमीत लांबा (Icon Technology), कपिल कुमरिया (Corporate Alliance), अनिल पराशर (Inter Globe) के साथ साथ बैंक ऑफ अमेरिका, रेडिफ, हेनीबेल, स्पाइस जेट, ग्लोबल इंटरनेशनल, बंबार्डियर, स्टारहुड होटल्स और डेल्फाई जैसी कंपनियों के प्रमुख उपस्थित थे.

    कॉरपोरेट जगत के शीर्षस्थ लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाते हुए अमित शाह ने कहा, 'बीजेपी ना सिर्फ एक दल है बल्कि एक परिवार है और आप सब उस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं'. अमित शाह ने कॉरपोरेट जगत के लोगों से आह्वाहन किया कि वो अधिक से अधिक संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन करें और देश के युवा शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराएं.

    शाह ने इस दौरान मोदी सरकार के आठ महीने के कार्यकाल के बारे में भी बताया. शाह ने कहा, 'आठ महीने में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में देश आगे बढ़ा है. बीजेपी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों जैसे