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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    Minority media conclave: niche media or alternate media – deliberations on issues and actions

    New Delhi: A national level 'Minority Media Conclave' was held here with an attempt to bridge the gap between different language media and deliberate on issue related to coverage of the minority communities.
    Delivering the inaugural speech, Zafar Mahmood, president of Zakat Foundation of India, cited the data to show the weak representation of Muslims in different sectors right from the Parliament to the academic arena. Reminding the duty of media persons, he said: "You are human beings first before being media persons. So think of humanity first. Social morality should prevail over commercial interests within your premises (news establishments)."

    Maeeshat
    "Don't give undue weightage to politics though it's an easy way to get TRPs. But there are other important issues as well," Mahmood urged the media persons participating at the Conclave, organized by Maeeshat Media and held at the Constitution Club of India on December 23.
    Earlier, the programme started with Danish Reyaz, director of Maeeshat Media, in his introduction chalking out the purpose and prospects of the conclave.
    The event saw two panel discussions. Representatives from English, Hindi and Urdu media participated in the discussion. First discussion on 'Bridge the gap among all mediums' (English/Hindi/Urdu) of the media, exchange news and views; Develop consensus on all important issues' was held under the chair of Radiance Chief editor Ejaz Ahmad Aslam.
    Iqbal Ahmad of BBC Hindi was among the panelist. He pointed out, "We should ponder whether the gaps we are talking about are on wrong ground or what. Every media enjoys its own specific viewership therefore it ensures the interests of them. But there are some issues as poverty, illiteracy and injustice which should be common for all."
    Mayank Singh of News Bench emphasized on the gap in the context of different media and insisted that the media persons must analysis whether "this gap is in content or issues, then talk of solutions."
    Abdussalam Asim, chief editor of UNI, criticized the Urdu media saying its reaction is severe. "We are on two extremes; we should come out from our comfort zone to introspect ourselves". On the contrary Qasim Syed, chief editor of Urdu daily 'Khabrain' defended the Urdu media: "As much as 90% of the media is in the hands of Corporates and hence they dictate our issues and problems in the view of their vested interests."
    In his presidential remark, Ejaz Aslam said "There are two major trends in our country: one who divides the people of India and second who safeguards the basic spirit and ethos of our Constitution. "We should support the second one," he said, adding, "Our Constitution guarantees social, political and economic justice, therefore we should promote moral and human values enshrined in it."
    The second panel discussion saw vocal remarks of its president Ram Bahadur Rai, chief editor of Yathawat magazine. Deliberating on the 'Role of Alternate Media: Challenges and Opportunities', Dilip C Mandal, former managing editor India Today (Hindi), was hesitant to use the term 'minority media' and suggested: "We have to change the language and grammar of minority discourse".
    He repeatedly blamed the Muslim intelligentsia on their failure with regards to the backwardness of the community. "Why Muslims are lagging behind in public sector and in education if it has not been the central point of community intelligentsia? If this is not happening, then clearly it is their failure," he criticized and added, "Though it should be also the central question of the government. If every seventh person of this country is backward, then this country is not moving ahead but has no hope in the present government."

    Maeeshat
    Anil Pandey, general secretary of Delhi Journalist Association, cited experiments of 'Aapan Khabar' of Muzaffarpur, 'Baal Ki Khaal' magazine of Bhopal and 'Khabar Lahariya' as examples of an alternate media and wished a prosperous future for the same.
    In his presidential speech, Ram Bahadur Rai poured out his thoughts. Terming the Press Club of India (here in Delhi) as 'Daru Club of India', he said: "if you visit that building, waha khabar ki khushbu nahee daru ki badboo aati hai (one finds odor of wine rather than the smell of news there at the Press Club)".
    Rejecting the idea of alternate media, he said: "I term alternate media as anarchy media". But later on, when he was asked by this correspondent why he called it as anarchy media, then he clarified: "I term alternate media, especially social media, as this is where everyone writes what he/she wants. If you show me an example of alternate media that survives on advertisement and not on the mercy of donations from corporate, then I will count it as a success story".
    He further rejected in toto that there is democracy in media. "If you can't write what you want, then how do you have freedom of expression?"
    Rai demanded the Modi government to set up the third Press Commission to ensure owning of property, rights of media persons and so on to democratise the arena.
    Question and comments from audience made the whole discussion very healthy and informative. Earlier, all participants stood silently for two minutes in the condolence for martyrs (children) of Peshawar attack.

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    Posted by: Abu Taha <abutaharahman@yahoo.com>

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                न्यू इयर पार्टी कख मनौण : एक घंघतोळ , कशमश , प्रश्न 

                          चबोड़्या पार्टीबाज : भीष्म कुकरेती 

    भारत मा जथगा बि त्यौहार छन सब अधिकतर न्यू इयर संबंधित छन। क्रिश्चियनुं क्रिसमस या नया साल तैं हिंदु  बि मनौन्दन त वांक पैथर हिंदुंउंक सेक्युलर मानसिकता नी च अपितु खदबद , मौज -मजा अर दारु सारू च।  जरा न्यू इयर पर दारू सारू बैन कर द्यावो तो सब हिंदु जु क्रिश्चियनुं न्यू इयर मनांदन वु बि बजरंग दलक सदस्य ह्वे जाल। 
    जब तलक मि लखनपाल (मर्फी , नोविनो ) मा छौ तब तलक मि तैं न्यू इयर मनाणो क्वी समस्या नि छे। लखनपाल मा कम्पनी स्टाफ का वास्ता न्यू इयर मनाणो इंतजाम करदी छे अर खर्च -पाणि कम्पनी ही दींदि छे।  मैनेजर हूणों कारण होटलौ इंतजाम कु निर्णय मा मी बि भागीदार हूंद छौ या बात आज तक मेरी घरवळि बि माणदि। 
    लखनपाल  छुड़णो परांत न्यू इयर अपण खर्चा पर इ मनाण पोड़द अर हर साल न्यू इयर कै तरां से , कखम अर कैक दगड मनाये जावो की हमेशा घंघतोळ रौंद।  ये साल बि न्यू इयर मनाणो घंघतोळ च।  मीम तौळक कुछ विकल्प छन -
                                                       टैरेस पार्टी 
    असल मा या निम्न कोटि की पार्टी हूंद। यीं तैं बिल्डिंग पार्टी बि बुल्दन।  बच्चा लोग अपण मनोरजनपूर्ण कार्यकर्म करणा रौँदन   अर पियक्क्ड़ छत मा दारु -सारू  घटकांदन अर मटन -मच्छी चटकांदन।  सोसाइटी  सोसल स्टेटस का हिसाब से छत या टैरेस पार्टी का इंतजाम हूंद। मि तैं पंजाबी या सिंध्युं दगड़ टैरेस पार्टी मा मजा आंद , सिंधी अर पंजाब्यूं जनान्युं खासियत हूंद कि पींद दैं बकबास करद हजबैंड तैं इ जनानी डांटद नि छन। गढ़वळि जनानी जब तलक अपण कजै तैं आँख नि दिखाली वा गढ़वळि जनानी नि ह्वे सकद। हाँ टैरेस पार्टी मा बोतल अर गिलास अपण अपण हूंद।  चखना सँजैत ह्वे सकद च। 

                                         डच या बोतल पार्टी 
     या पार्टी हूंद तो छत मा इ च किन्तु लोग दारु अर चखना अपर अपर ड्यारन लांदन अर सब चीजुं तैं मेज मा दगड़ी धर दींदन अर फिर जैं बोतल की दारु पीणाइ पींदा जावो।  इन पार्टी मा कॉकटेल ह्वे जांद तो दुसर दिन हैंगओवर कु खतरा हमेशा रौंद। 

                                        गार्डन पार्टी 
    गार्डन पार्टी मुंबई मा नि हूंदन किलैकि अब व्यक्तिगत गार्ड्नु जमानु नी च।  दिल्ली -देहरादून मा गार्डन छन किन्तु ठंड ज्यादा हूण से उख गार्डन पार्टी कु रिवाज अधिक नी च।  उत्तर भारत मा ये बगत गार्डन पार्टी से दुसर दिन जुकमौ भी सद्यनी रौंद।  मीन दक्षिण भारत या महाराष्ट्र का शहरूं मा गार्डन पार्टीक मजा लियुं च। 

                                               होटल पार्टी 
    जब मि सन 1974 तक देहरादून मा छौ तब तलक होटल वाळु तैं बि नि पता छौ बल न्यू इयर बि हूंद।  बस दून क्लब की सजौट से पता चलद छौ कि न्यू इयर जन क्वी चीज हूंद।  अब तो जु होटल दारु सर्व नि करदन वू होटल बि पैल दिसंबर से विज्ञापन करण मिसे जांद कि इकतीस दिसंबर की रात न्यू इयर च।  अपण अपण औकात का हिसाब से होटलुं मा लोग न्यू इयर मणानंदन।  क्वार्टर सिस्टम का पांच सौ रुपया से लेकि पांच लाख रुपया प्रति ग्राहक वाळ होटल मुंबई ना बल्कण मा सारा भारत मा छन। जु क्लबुं सदस्य छन वु क्लब मा न्यू इयर मनांदन। देहरादून से मसूरी जांद दैं रस्ता मा इन ढाबा छन जु चखणा दींदन अर तुम उखम दारु पे सकदा। 

                                      दूसरौ पीठ मा सत्तु छुळण याने फ्रेंड पार्टी 
    कुछ लोग भाग्यशाली छन जौं तैं दोस्त न्यू इयर पार्टी मनाणो अपण ड्यार बुलांदन।    

                                      कार पार्टी 

    जु देहरादून जन जगौं मा रौंदन वूं तैं पता च कि कार पार्टी क्या हूंद। अधिकतर  बीबी का डरायां कार पार्टी मनांदन।  बस अपण या दोस्तुं कार मा दारु , गिलास , सोडा अर चखणा  इंतजाम कारो अर कार मा न्यू इयर मनाओ।  मुंबई मा जुहू , चौपाटी , गेट वे ऑफ इंडिया का पास लोग कार मा दारु पीन्दन अर बारा बजी करीब समुद्रौ छाल पर चली जांदन। 

                              किचन माँ घुटकी लगाण 
     जब अळगाक  विकल्प बंद ह्वे जावन तो एक या द्वी क्वार्टर लावो और घरम ही घुटकी लगावो।  यदि घरवळि पिपरण्या हो तो घरवळि पिपराण सुणदा जावो अर घरवळि पिपरण्या नि ह्वावु त प्याज खावो।  दारु   दगड पिपराण चएंदी च। 
      उन यदि बीस  साल पैल मि ये लेख तैं गढ़वळि मा लिखुद त बि संपादक जीन यु लेख नि छपण छौ कि समाज मा बुराई नि फैलांण अर आज बि कै बि संपादकन यु लेख नि छपण कि लेख मा नया कुछ नी च तो किलै लेख छपे जाव। 

    26/12/14 ,  Bhishma Kukreti , Mumbai India 

       *लेख की   घटनाएँ ,  स्थान व नाम काल्पनिक हैं । लेख में  कथाएँ चरित्र , स्थान केवल व्यंग्य रचने  हेतु उपयोग किये गए हैं।

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    हिंदू राष्ट्र भले ही भारत के हिंदुत्ववादियों का एजंडा हो और उस एजंडा में हिंदू साम्राज्य के भूूगोल में नेपाल हो,हकीकत यह  है कि राजतंत्र के पुनरूत्थान की जान ताकतों के पीछ भारत के तमाम राष्ट्रद्रोही त्तव पूरी ताकत झोंक रहे हैं और नेपाल में नया संविधान लगाकर बनाकर सार्वभौम नेपाल बनाने की नेपाली जनता की लोकतांत्रिक कवायद में जो लोग अड़ंगा लगा रहे हैं बार बार,हस्तक्षेप कर रहे हैं,और अंतरराष्ट्रीय मंच से बार बार हिंदुत्व सुनामी रचने के लिए हिंदू राष्ट्र नेपाल के लिए गुहार लगा रहे हैं,उनसे निवेदन है कि हिंदुत्ववादी हिंदू राष्ट्र नेपाल के समर्थक अपने नक्शे में पूरा उत्तराखंड,पूरी तराई,गोरखालैंड से लेकर सिक्किम और भूटान मिलाकर महानेपाल की रचना करके उनके साम्राज्यवादी मंसूबों की ही नकल करने में लगे हैं।
    गुरखाली बहुत कठिन भी नहीं है।हमारी गढ़वाली,कुमांयूनी,डोगरी की तरह वह भी हाफ स्ट्रसे के उच्चारण वाली भाषा है।हम जैसे डबल स्ट्रेस बांंग्ला भाशा की पृष्ठभूमि वाले के लिए उसे समझने में कोई दिक्कत है नहीं,तोहिंदी के सिंगल स्ट्रेस वाले लोग और हाफ स्ट्रे वाले हिमालयी लोगों के लिे मेहनतकश नेपाल की अंतरात्मा की आवाज समझना उनके दर्पण में भारत देश के बरबर साम्राज्यवाद का चेहरा देखना फायदेमद भी हो सकता है।
    संविधान रचना के साथ साथ लोकतांत्रिक प्रजासत्ता के सार्वभौम नेपाल की चुनौतियां अनेक हैं,जैसे राज्यों का गठन और पुनर्गठन।
    इस सिलसिले में यह आलेख है।थोड़ा दिलोदिमाग खपाकर पढ़ने की कोशिश करके हमारी बातें समझने के लिए भविष्य में दक्षिण भारतीयअबूझ भाषाओं को बी समझने की कवायद आपको करनी पड़ सकती है,बशर्ते कि हस्तक्षेप का सिलसिला हम जारी रख सकें।
    पलाश विश्वास

    यसकारण चाहिन्छ धेरै प्रदेश (प्रा. डा. महेन्द्र लावती)

    नेपालमा कतिवटा प्रदेश बनाउने भन्ने व्यापक विवादले संविधान लेखनलाई अड्काइरहेको छ । ६ वा ७ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पक्षले तीभन्दा बढी प्रदेश देशले धान्न सक्दैन भन्छ । अर्को पक्षले संविधानसभाले बनाएको राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोग दुवैले पहिचानसहित सामथ्र्यलाई पनि प्रमुख आधार मानेर क्रमशः १४ र १० प्रदेशको खाका कोरेकाले ती सामर्थ्य नहुने कुरै छैन भन्छ ।
    Mahindra Lawati
    यो विवादास्पद सवालको जवाफ नेपालको आफ्नै विशिष्ट सन्दर्भका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्दछ । तर समस्या के हो भने दुवै पक्षले नेपालका लागि आफूले भनेको संख्या उपयुक्त हो भनेर तर्क प्रस्तुत गर्छन् र अर्को पक्षको तर्कलाई ठाडै इन्कार गर्छन् । यस सन्दर्भमा विश्वका संघात्मक देशमा कति प्रदेश पाइन्छन् र कति प्रदेश रहेका संघात्मक देशहरू दिगो रहेका छन् भनेर अध्ययन गरिनु जरुरी छ । यसो गरिएको खण्डमा नेपालले कतिवटा प्रदेश बनाउँदा उपयुक्त होला भनेर सान्दर्भिक शिक्षा लिनसक्छ ।

    विश्वका २८ वटा संघात्मक देशमध्ये १९ वटामा (६८ प्रतिशत) ९ प्रदेश वा त्योभन्दा बढी प्रदेश छन् (तालिका हेर्नुहोस्) । यो तथ्यांकले के इंगित गर्छ भने दुई तिहाइभन्दा धेरै देशमा बढी प्रदेश पाइएकाले नेपालमा पनि बढी नै प्रदेश बनाइनु उपयुक्त हुन्छ । अन्य गरिब देशले पनि ९ प्रदेश वा त्योभन्दा बढी प्रदेश धान्न सकेकाले नेपालले पनि सक्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत नै देखिन्छ । तर यहाँ प्रश्न के आउनसक्छ भने यदि ३२ प्रतिशत संघात्मक देश ९ प्रदेशभन्दा कम प्रदेशसहित रहन सके भने नेपालले किन नसक्ने ? तथ्यांकलाई अलिक सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरिएको खण्डमा भरपर्दो निक्र्यौल निकाल्न सकिन्छ ।

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    पाकिस्तानबाहेक ९ प्रदेशभन्दा कम प्रदेश हुने सबै देशमा नेपालको भन्दा कम जनसंख्या छ । ती देश हुन्ः अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोस्निया तथा हर्जगोभिना, कोमोरोस, माइक्रोनेसिया, सेन्ट किट्स तथा नेभिस र संयुक्त अरब इमिरेट्स् । नेपालकै हाराहारीमा जनसंख्या भएका भेनेजुएला र मलेसियामा पनि ९ भन्दा बढी प्रदेश छन् । तसर्थ जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ९ वा त्योभन्दा धेरै प्रदेश उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा विश्वभरिको तुलनात्मक अध्ययनले जनाउँछ । स्विजरल्यान्ड र अस्ट्रियाजस्ता नेपालभन्दा थोरै जनसंख्या भएका मुलुकमा ९ वा बढी प्रदेश रहेको तथ्यले पनि बढी प्रदेश उपयुक्त हुने तर्कलाई थप समर्थन गर्दछ ।

    माथिको विश्लेषणले बढी वा कम प्रदेश संख्याले संघात्मक देशहरूको सफलतामा फरक पार्छ कि पार्दैन भनेर इंगित गरे पनि सीधै सम्बन्ध भने देखाउँदैन । यसका लागि क्याथेरिन एडेने (सन् २००५) को अनुसन्धान सहयोगी हुन्छ । एडेनेले संसारका सबै देशका ४६ वटा संघात्मक शासन पद्धति असफल भए वा भएनन् भनेर जनाउने तथ्यांक जम्मा गरेकी छन् (तालिका हेर्नुहोस्) । कुनै देशले एकपल्टभन्दा बढी संघात्मक पद्धति अपनाएकोले संघात्मक देशको संख्याभन्दा संघात्मक शासन पद्धतिको संख्या धेरै भएको हो । उदाहरणका लागि, सन् १९५५–१९७१ सम्मको पाकिस्तानको पहिलो संघात्मक पद्धतिलाई एडेनेले असफल भने पनि सन् १९७१ पछिको दोस्रो संघात्मक पद्धतिलाई चल्नसक्ने मानेकी छन् ।
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    एडेनेले जम्मा गरेको तथ्यांकले घतलाग्दो प्रवृत्ति देखाउँछ । प्रदेशको संख्या जति थोरै भयो, त्यति नै बढी संघात्मक पद्धति असफल भएका छन् । झट्ट हेर्दा यो अनौठो लाग्नसक्छ । किनभने धेरैलाई थोरै प्रदेश अर्थात् ठूला प्रदेशहरू दिगो होलान् जस्तो लाग्छ । अहिले नेपालमा धेरैलाई यस्तै लागेको देखिन्छ । यो पंक्तिकारलाई पनि संघात्मक व्यवस्थाहरूबारे डेढ दशकअघि अध्ययन सुरु गर्दा त्यस्तै लागेको थियो । तर अनुसन्धानमा डुबेपछि के पत्ता लाग्यो भने थोरै प्रदेश अफाप हुने मात्रै होइन, घातक पनि हुनसक्दा रहेछन् !

    २ देखि ५० प्रदेश भएका संघात्मक देशको तथ्यांकलाई ग्राफमार्फत् देखाउँदा एकनासले संख्या थोरै भएका देशहरू त्यही दरमा बढी असफल हुँदै जाँदा रहेछन् भन्ने देखिन्छ । यसको अर्थ प्रदेशको संख्या जति बढ्छ, त्यति नै संघात्मक संरचनाहरू असफल हुने सम्भावना कम हुँदै जान्छ । उदाहरणका लागि, २–३ प्रदेशमात्रै भएका संघात्मक देशहरू ७५ प्रतिशत फेल भएका थिए भने ४–७ प्रदेश भएका संघात्मक देशहरू ५० प्रतिशत, ८–१४ प्रदेश भएका देशहरू २० प्रतिशत र १५–५० प्रदेश भएका संघात्मक देशहरू १३ प्रतिशतमात्र असफल भएका थिए ।table-m-laoti-post1

    किन थोरै प्रदेश भएका संघात्मक देशहरू असफल हुन्छन् त ? पहिलो, यदि थोरै प्रदेशहरूको व्यवस्थाबाट मुख्यमुख्य समुदायहरूको स्वायत्तता पाउने आकांक्षा पूरा भएन भने तिनीहरू विरोधमा उत्रनसक्छन् र त्यस्ता आन्दोलनले अस्थिरता ल्याउनसक्छ । दोस्रो, थोरै प्रदेश हुनु भनेको ठूला प्रदेश बनाउनु हो । यदि एउटा प्रदेश अरुभन्दा धेरै ठूलो भयो भने त्यस प्रदेशले निर्वाचनमार्फत् नै केन्द्रीय सत्ता घरीघरी नियन्त्रण गर्नसक्छ । त्यस्तो अवस्थाले कसरी संघीयतालाई असफलतातिर धकेल्छ भन्ने कुरा नाइजेरियाले भोगेको व्यथाले प्रस्ट पार्छ । पहिलोपल्ट नाइजेरियामा बनेको ३ प्रदेशीय संघात्मक पद्धतिमा उत्तरको हाउसा–फुलानी प्रदेश केन्द्रित दलले आफ्नो प्रदेशको भोटले नै प्रायःजसो केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न सक्थ्यो र गर्‍यो पनि । दल र नेताहरूलाई स्वाभाविक रूपमा फेरि पनि चुनाव जित्ने रहर हुन्छ नै । सोहीबमोजिम हाउसा–फुलानीहरूको दलले आफ्नो क्षेत्रको मतदातालाई खुसी पार्न केन्द्रको अत्यधिक स्रोतसाधन आफ्नै प्रदेशतिर ओइर्‍याए । यसले विशेष गरी तेलको धनी दक्षिण–पूर्व प्रदेशका इग्बोहरूलाई कति चिढायो भने उनीहरूले सशस्त्र पृथकतावादी आन्दोलनै छेडे । उक्त गृहयुद्ध ३० महिनासम्म चल्यो र ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍यायो ।

    केन्द्रीय नेताहरूलाई पृथकतावादी प्रवृत्तिको जरो उत्तरी प्रदेशको राजनीतिक हालीमुहाली हो भन्ने महसुस भयो र त्यसलाई निस्तेज पार्न नाइजेरियामा प्रदेशहरू क्रमशः बढाइयो । पहिलो विस्तारमा देशलाई १२ प्रदेशमा विभाजित गरियो, त्यसपछि १९ वटा हुँदै अहिले ३६ वटा प्रदेश पुर्‍याइएको छ । धेरै प्रदेश भएकाले नाइजेरियाको शासनमा पहिलेजस्तो एउटै प्रदेशको हालीमुहाली भएको छैन । केन्द्र कब्जा गर्न धेरै प्रदेशको मत आवश्यक पर्ने स्थिति छ । केन्द्र कब्जा गर्ने प्रदेशहरूको मिलीजुली गठबन्धन पनि परिवर्तन हुने सम्भावना धेरै प्रदेशमा बढी रहन्छ । यसरी धेरैभन्दा धेरै प्रदेश, त्यहाँका समुदायहरू र जनताको पहुँच केन्द्रमा बढ्छ । त्यसैले संघीयता र नाइजेरियासम्बन्धी विज्ञहरूले प्रदेश बढाएर नाइजेरियाले पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई मत्थर पार्‍यो र केन्द्रमा धेरै क्षेत्र र समुदायको पहुँच बढाएर द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्‍यो भनेर विश्लेषण गरेका छन् ।

    माथिका दुइटा तथ्यांक र नाइजेरियाको अनुभवबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ६ या ७ वटा प्रदेशको तुलनामा १० वा १४ प्रदेश बनाएमा नेपालमा पनि स्थिरता कायम रहने सम्भावना बढी हुनेछ ।

    (यो लेख काठमाडौं पोस्टमा २ मार्च २०१२ मा प्रकाशित 'सामथ्र्यको भ्रम'को रूपान्तरण हो । प्रा. डा. महेन्द्र लावती, वेस्टर्न मिसिगन युनिभर्सिटीमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् )

    http://esamata.com



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    नेपाल में मोदी के दिग्विजयअभियान के बाद हिंदुत्ववादियों के संरक्षण में अपदस्थ राजा ज्ञानेंद्र कर्मकांडी हिंदुत्व के साथ राजतंत्र की आपसी की जोरर कवायद में लगे हैं।इसी सिलसिले में यह रपट गौरतलब है।
    पलाश विश्वास

    र्म निरपेक्षता र कमल थापाको उल्टो रथयात्रा (मोहन गोले)

    विषय प्रवेशः
    नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र कायम गराउन थप दबाब दिने उद्देश्यले पुष ९ गतेदेखि मेची–महाकाली रथयात्रा सञ्चालन हुँदैछ । यो रथयात्राको संयोजन दोस्रो जनआन्दोलन ०६२÷६३ लाई दबाउन न्वरानदेखिको बल लगाउने कमल थापाको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेMohan goleपालले गरेका हुन् । रथयात्राकै पूर्वसन्ध्या पारेर केही दिनदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि तराईको शितलहरको पर्वाह नगरी मध्य तराईका हिन्दू शक्ति पीठहरुमा पूजापाठ गरिहिँड्दै छन् । सास हुन्जेल आश हुन्छ भने झैँ उनलाई अझै परमेश्वरको अनुकम्पाले केही भइहाल्छ कि भन्ने छ । यो आश ज्ञानेन्द्र जिवित छउञ्जेल रहने देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगमनमा पनि ज्ञानेन्द्र र कमल थापाले एकसाथ जिब्रो बाएका थिए तर जिब्रो बाउँदा नबाउँदै दुवैले ओठ, तालु सुकाउनु प¥यो ।
    राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र एकअर्काका पर्याय हुन् । विगतमा राजतन्त्रले हिन्दू राष्ट्रको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गथ्र्यो भने हिन्दू राष्ट्रले राजतन्त्रलाई मलजल गर्ने काम गर्दथ्यो । ती दुईमध्ये एकको अभावमा अर्को रहन सक्दैन । २०६३ जेठ १५ गते नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्था व्यवस्थापिका संसद्ले ती दुवैको विधिवत् अवसान गराएका थिए । तर ८ वर्ष वित्दा नवित्दै फेरि १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको भावना र मर्म विपरित हिन्दू राष्ट्र व्युँताउने प्रयासहरु हुन थालेका छन् । संविधान निर्माणको तिथि नजिकिँदै जाँदा सुरु गरिएका यस्ता रथयात्राले कस्तो प्रभाव पार्ला ? सोचनिय विषय बनेको छ ।

    धर्म के हो ?
    प्रत्येक मानिस वा मानव समुदायको आ–आफ्नो जीवन पद्दतीहरु हुन्छन् । जीवनको विभिन्न पक्षलाई नियमित गर्नको लागि परिवार, समाज र समुदायको बीचमा विभिन्न मूल्य÷मान्यता र संस्कारहरु बनाइएका हुन्छन् । यी सामाजिक नियमहरु हुन् । यसलाई त्यो समुदायमा बस्नेहरुले पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ र यसले समाजलाई एकरुपतामा बाँध्ने काम गर्दछ । यो सामाजिक संस्कारगत मान्यतालाई धर्मले निर्देशन गरेको हुन्छ । यो नै धर्म हो ।

    मानवशास्त्री प्रा.डा. ओम गुरुङका अनुसार धर्म एउटा संस्कृतिको अभिन्न अंग हो जसलाई जीवन पद्दती पनि भनिन्छ । मानव समुदायको दैनिक जीवनमा आईपर्ने राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक, साँस्कृतिक जीवनलाई नियमित गर्ने जुन संस्कारहरु हुन्छन् त्यो नै धर्म हो । त्यस अनुसार मानिसले आफ्नो किसिमको जीवन पद्दती अपनाउने गर्दछन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा धर्म व्यक्ति वा समुदायको आस्था र विश्वास पनि हो जसको आधारमा मानिसको जीवन पद्दतीको निर्माण गरिन्छ । धर्म र संस्कार एउटै कुरा नभएपनि यसको बीचमा नजिकको सम्बन्ध रहेको छ । त्यसैले धर्मले संस्कारलाई प्रभावित गर्दछ ।

    कम्युनिष्ट विचारधाराका अनुसार पदार्थभित्र परिवर्तनको स्रोत खोज्ने र पदार्थ बाहिर परिवर्तनको स्रोत खोज्ने दुई धार छन् । आस्तिकले पदार्थभन्दा बाहिर अलौकिक शक्तिमा परिवर्तनको स्रोत खोज्दछ भने नास्तिकले पदार्थ भित्रै परिवर्तनको स्रोत खोज्दछ । त्यसैले माक्र्सले जव द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको आविस्कार ग¥यो, कम्युनिष्टहरु स्वतः धार्मिक दर्शनको विरुद्ध उभिन पुगे । विद्वान सीताराम ताामाङका अनुसार सुरुमा धर्मको प्रयोग मानव समाज विकासको विभिन्न चरणमा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने पीडाबाट राहत पाउनको लागि गरेका थिए । मानव समाजको आदिम कालमा उत्पादक शक्तिहरुको निम्न स्तरका कारण प्राकृतिक शक्तिका सामु मानिसको निरीहताले धर्मको जन्म दिएको थियो ।

    यसरी मानव समुदायले आफ्नै राहतका लागि स्थापना गरेको धर्मले वर्गीय समाजको जन्मसँगै शोषकवर्गको हतियारको रुपमा काम गर्न थाल्यो । धर्मले शोषक र शासक वर्गको सेवा ग¥यो । जनतालाई अलौकिक शक्तिमाथि निर्भर हुने र भाग्यलाई दोष दिने अर्थात कर्मको फल हो भन्ने धारणाको विकास गरायो । यसबाट उनीहरुको पराधिन मानसिकताले सिर्जनशीलतामा समेत अवरोध गरायो । धर्मले वर्गीय समाजमा मिहनत गरी खाने जनतालाई विश्व बदल्ने संघर्षमा सक्रिय भाग लिनबाट विमुख ग¥यो । यसर्थ, कार्ल माक्र्सले धर्मलाई अफिम भनेका छन् ।

    यसरी शासक र शोषक वर्गले धर्मलाई एकलौटी पेवा जस्तो हतियार बनाएर श्रमजीवी वर्गलाई शोषण र उत्पीडनमा पारेको हुँदा उनीहरुले बनाएको धर्म (ईश्वर) को विरुद्ध नयाँ धर्म र ईश्वरको जन्म हुन पुग्यो । यसक्रममा नयाँ नयाँ धार्मिक मान्यताहरुको विकास भयो । यसरी बौद्ध, इशाई, इस्लाम आदि धर्महरु जन्मन पुगेका हुन् । ती धर्महरु शासकवर्गको कब्जामा नपरुञ्जेल विद्रोही र क्रान्तिकारी रहे तर समयक्रमसँगै सामन्तवाद, पुँजीवाद र साम्राज्यवादले धर्मलाई श्रमजीवी जनतामाथि शोषण गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न थाल्यो । आज पनि विस्तारवाद र साम्राज्यवादले धर्मलाई सर्वहारा वर्गको क्रान्ति होस् या राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन होस् ती सबैलाई दबाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउने खेल पनि यही षडयन्त्र हो । विगतमा हिन्दू धर्म र राजतन्त्र बीच अन्योन्यास्रित सम्बन्ध थियो । एकले अर्कोलाई रक्षा गर्दथ्यो । तर जव राजतन्त्र ढल्यो, हिन्दू राष्ट्र पनि रहेन ।

    तर सबैले बुझ्नुपर्छ कि धर्म मानिसको नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । धर्मलाई शासकहरुले राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने र त्यसलाई राजनीति गर्ने अस्त्र बनाइएको कारण हिन्दूधर्ममाथि आम परिवर्तन पक्षधरहरुको अनास्था बढेर गयो । फेरि पनि केही व्यक्ति र संगठन यसको लागि जोडतोडका साथ लागेका छन् तर अव यो सम्भव छैन ।

    धर्म निरपेक्षता:
    माथि नै भनियो कि नेपाल धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा भइसकेको छ । २०६३ जेठ १५ गते बसेको व्यवस्थापिका संसदले सर्वसम्मत रुपबाट नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको हो । ८०% भन्दा बढी हिन्दू सभासद् भएको संसदले नै परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्था गरेको हो । यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले समेत संस्थागत गरिसकेको छ र धारा ४ (१) मा 'नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो'उल्लेख छ । त्यसैले अव पनि धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा बोल्नु भनेको संविधानको बर्खिलापमा जानु हो । अहिले संविधानमा लिपिवद्ध भइसकेको कुरालाई उल्टाएर केही मान्छेहरु द्वन्द्व निम्त्याउने कोशिसमा छन् । त्यसको अगुवाई कमल थापाले गरिरहेको छ भने कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीहरुले समेत जनताको नाडी छाम्नको लागि खुमबहादुर खड्काजस्ता मान्छेलाई उकास्दै छन् । तर अव यो काम गर्न तिनका तागतले पुग्दैन । देश धर्म निरपेक्ष भइसक्यो, अव पछि हट्न मिल्दैन, सक्दैन । यो १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र आदिवासी जनजाति, मधेशी/मुस्लिम आन्दोलनको उपलब्धि हो ।

    धर्म निरपेक्षताको मूल भावना धर्म र राज्य अलग हुने भन्ने हो अर्थात राज्यको कुनै धर्म हुने छैन भन्ने हो । यसमा राज्यले कुनै धार्मिक कार्यमाथि र धर्मले राज्यको कुनै काम कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रियाको अन्त गर्दछ । निरपेक्षतामा राज्यले कुनै एउटा धर्मलाई बोकेर हिँड्न मिल्दैन । तर नेपाल लामो समयसम्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र कायम रहेको कारण अहिले निरपेक्षतामाथि प्रश्न खडा गर्ने अतिवादी समूहले उग्र नारा उछालिरहेका छन् । उनीहरु ८१% सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको देश भन्छन् । यो भन्दा उनीहरुसँग अरु तर्क छैन । उनीहरुले बुझ्नुपर्छ कि धार्मिक जनसंख्या स्थीर चिज होइन । आज ८१% हिन्दू छन्, भोली बौद्ध या अन्य धर्मावलम्बीको जनसंख्या पनि त्यति पुग्न सक्छ । त्यतिबेला फेरि बौद्ध राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र घोषणा गर्ने हो र ? त्यसैले धर्म सापेक्ष र निरपेक्षताको सवालसँग धार्मिक जनसंख्यालाई जोडेर हेर्न मिल्दैन । यसलाई त व्यक्ति र समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रताको सवालसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

    धर्म निरपेक्षताको आन्दोलन भनेको राज्यबाट धर्मलाई अलग गराउने संघर्ष मात्र हो । राज्यले कुनै धर्मलाई काखा र कुनैलाई पाखा लगाउने नीतिको विरुद्धमा हो । अन्धजातिवाद विरुद्धको लडाइँ हो धर्म निरपेक्षता । बुद्ध जन्मेको देश नेपाल धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर ७० वर्ष अघिदेखि धर्मोदय सभाले आवाज उठाउँदै आएको थियो । यसैगरी हिन्दू बाहेकका थुप्रै धर्मावलम्बीले यो विषयमा बहस चलाउँदै आएका थिए । त्यो सबैको आवाजलाई संस्थागत गरिएको मात्र हो । अतिवादीहरुले धर्मलाई राज्य सापेक्ष बनाउँछन् र कुनै अमुक धर्मलाई राज्यको ढिकुटीबाट अरबौं खन्याउँछन् । तर राज्यको काम भनेको सबै धर्म समुदायहरुलाई बराबरी मान्यता दिने, प्रचार प्रसार गर्न दिने, विकास गर्न पाउने लगायतका विषयमा सहजिकरण गर्ने मात्र हो । नागरिकले जुन धर्म मान्दछ, त्यो धर्मलाई राज्यले विना भेदभाव, विना अवरोध सबै धर्महरुलाई फस्टाउन पाउने वातावरण र अवसर उपलब्ध गराइदिने हो । यो धर्म मान्नुपर्छ, अर्को धर्म मान्नु हुँदैन भन्ने जस्ता मान्यता र धार्मिक नीति राज्यले बनाउनु हुँदैन ।

    केहीले धर्म निरपेक्षता हिन्दू धर्मको विरुद्धमा हो भन्ने भ्रम फैलाइरहेका छन् । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा गाच्छी र बाच्छी, सुगा र रुगाको नारामा एउटै पार्टीप्रति आस्थावान मतदाताहरुले दुईवटा पार्टीलाई मत बाँडेर मतदान गर्नुले पनि हिन्दू अतिवादीहरु मुलुकलाई प्रतिक्रान्तिमा धकेल्न उद्यत छन् भन्ने देखिन्छ । तर बुझ्नुपर्ने के हो भने धर्म निरपेक्षता भनेको हिन्दू धर्मलाई निषेध गर्नको लागि होइन । आज मुलुकमा धर्म निरपेक्षता घोषणा गरिएको ७÷८ वर्ष भइसक्यो, हिन्दूधर्मलाई कसले के अन्याय गरेको छ ? जनगणनामा उसको अझ प्रतिशत बढिरहेकै छ । धर्म निरपेक्षता भनेको अरु धर्म सरह सबैको बराबरी विकास गर्ने भनेको हो । यसमा राज्यबाट कुनै अमुक धर्मलाई विशेष खालको सेवा, सुविधा, अवसर उपलब्ध गराउने र अर्कोलाई निषेध गर्नु मिल्दैन । एउटा जात, समुदायको धर्म हिन्दू नजिकको साँस्कृतिक पर्व दशैं, तिहारमा राज्यले अनेकन खालका सेवा, सुविधा र प्रचारप्रसार गरिन्छ । तर अन्य जाति, समुदायको साँस्कृतिक पर्वमा कुनै सेवा, सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउदैन । यसर्थ, धर्म निरपेक्षता भएपनि अझै मुलुकमा हिन्दू राज्यको प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित विभेद कायम रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

    यसबाट प्रस्ट हुन्छ, जातप्रथामा आधारित हिन्दू वर्ण व्यवस्थालाई हिन्दू धर्म र खस अभिजात वर्गको सत्ताले अझै घोषित÷अघोषित रुपमा संरक्षण गर्दै आएको छ । जसले गर्दा हिन्दू बाहेकका धर्मावलम्बी र हिन्दू अन्तर्गतका दलित समेतले उत्पीडन भोगिरहेका छन् । यसर्थ, ती समुदायहरुमा धर्म त्याग्ने र साम्राज्यवादी शक्तिबाट प्रायोजित धर्म अंगाल्ने क्रम बढेको पनि देख्न सकिन्छ । जस्तोः २०४८ सालमा इशाई धर्मावलम्बीको जनसंख्या ३५२ मात्र थियो । २०५८ सालमा यो संख्या बढेर १३७२ पुग्यो भने २०६८ सालमा ६४६६ पुगेको छ । यो वृद्धिदर २७.३७% हो । बाँके जिल्लामा मात्र इशाई धर्मावलम्बीको वृद्धिदर ३७१% पुगेको छ । यसमा मुख्यतः विगतमा राज्यको एकल हिन्दूवादी नीति जिम्मेवार छ ।

    निष्कर्ष:
    आज कमल थापाहरुले धर्मलाई राजनीतिको साधन बनाउँदै दौडेका छन् । उनले यसैलाई साधन बनाउँदा दोस्रो संविधानसभामा २४ सीट पाए । त्यो मत हिन्दू अतिवादी भ्रममा परेका र पारिएका जनताको मत थियो । विचारणीय पक्ष यो छ कि उसलाई समानुपातिकमा मत दिने जनताले प्रत्यक्षमा मत दिन सकेनन् । यसले प्रस्ट पार्छ, उनले हिन्दू अतिवादको भ्रम छर्न त सके तर राजतन्त्रको रंग दल्न सकेनन् । मानिसलाई भ्रममा पार्ने, गुमराहमा राख्ने भनेको निश्चित समयसम्म हो । निरन्तर यसैलाई साधन बनाएर गरिखान्छु भन्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन । ठूला दलहरुले सहमतिमा संविधान जारी गर्न नसक्दा उसले यो मत पाएको थियो । केही मतदाताहरु सौताको रीसले लोग्नेको काखमा पिशाव फेर्न पुगेका मात्र हुन् । सधैंभरि जनताले यो गल्ती गर्दैन । तसर्थ, संविधान निर्माण गरी देश र जनतालाई अग्रगतितर्फ हिडाउनु पर्ने बेलामा उल्टो रथयात्रा सञ्चालन गरेर प्रतिगामी बाटो तताउने कमल थापालाई भावी दिनमा कहाँ पु¥याउला ? हेर्न बाँकी छ ।

    http://nepalisamachar.com/?p=6748


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    To my mind, the reasons for conversion in brief are as (1) Lack of self-dignity;…Balbir Singh Sooch-Sikh Vichar Manch


    CONVERSION-THE ELEVENTH COMMANDMENT: 'THOU SHALL NOT CONVERT'


    The Supreme Court of India said in 1977: "………What is freedom for one is freedom for the other in equal measure, and can therefore be no such thing as a fundamental right to convert any person to one's own religion.''
     
    The eleventh commandment: 'thou shall not convert'

    Tuesday, March 13, 2001

    THE WEST Bengal Government has withdrawn orders on conversion. It has withdrawn an order on furnishing details on conversion following strong exception to it from the State Minorities Commission. Why this forced sterilisation of religious statistics?
    The matter was taken up with the authorities after the Darjeeling district intelligence branch issued a circular asking for monthly reports on the number of persons converted to Christianity.


    Senior police officials had informed the commission that the step was taken at the instance of the State intelligence branch to keep track of religious configuration of the State populace (TheHindu, February 16).


    Why should the State Minorities Commission come in the way of the State police gathering intelligence reports? The commission was upset by the Darjeeling intelligence branch decision to collect the statistics. Was it because it was keen not to open up facts and figures to the prying eyes of the state?


    The facts are available from church literature. ``During the last 30 years the Catholic population increased by ninefolds to nine lakhs,'' brags an official report. The Laussane Covenant states ``we believe that we engaged in a constant spiritual warfare...''


    Why should the official efforts to collect intelligence be stopped by the State Government, was it with an eye on the coming by elections in the State? Or something more fishy?
    Arms sales


    The western powers want social and political conflicts to continue unabated all over the world in order to justify their arms sales. Every nation that is having a population of 100 millions is considered a potential enemy, in order to sell arms, and treat every nation as a business partner, a curious dichotomy.


    The famous Huntington document, which delineates half a dozen cultural groups as the ultimate actors of the world's political stage, has placed religious conversion in a new perspective. Christianity was a state enterprise for all European countries. Well organised religious conversion can be a potential bomb to explode cultural values, disturb political affiliations and torpedo national loyalties.



    A few major religious conversions located strategically can work wonders. One Pakistan was carved out of India. One Jharkhand was added recently. The Niyogi Commission report refers to the role of Rev. Joel Lakra, the principal of Theological College, Ranchi, who was closely associated with the WCC pioneered Jharkhand movement for a separate adivasi State in Bihar. Though India has become independent the missions are suffering from colonial dyspepsia. Once it had confused the western arms superiority with the superiority of the Christian creed.


    A fraud on humanity

    Mahatma Gandhi called religious conversions a fraud on humanity. ``This proselytisation will mean no peace in the world. Conversions are harmful to India. If I had the power and could legislate I should certainly stop all proselytising.''


    The Hindus have nothing against Jesus Christ. But they are definitely against Christianity as a cult put up by St. Paul, which believes in the St. Caprian's axiom, Extra ecclessiam nulla salus (outside the church no salvation). Sarva Dharma samabhava is a heathen idea, a doorway to hell. Evangelising the heathen is the holiest task of a believing Christian.


    J. C. Kumarappa who was a faithful Christian himself exposed the political ambition of the missionaries: ``Before these Christian missionaries landed in Africa, the Africans had their land with them, but not the Bible. Now they have their Bible with them, not their land.''


    When C. P. Ramaswamy Iyer was the chief minister of Travancore, the temples of the State were thrown open to the harijans and the Archbishop of Canterbury resented the legislation on the ground that it gave a serious setback to the conversion of harijans into Christianity.


    The very literature produced by the International Missionary Council and World Council of Churches put in circulation through evangelical literature societies and proclamations made by Billy Graham and other evangelists that they must produce at least one thousand million converts, for this they have to work in Asia, especially India.


    ``In fact missionary activity is like ideological warfare. It is systematic, motivated and directed, that looks to establish a particular religion for all human beings, in which the diversity of human race, mind and needs is forgotten. The global missionary business is one of the largest businesses in the world. Not only Catholic church but also various Protestant organisations have set aside billions to convert non- Christians to Christianity. Organised conversion activity is like trained army invading a country from the outside. The missionary army goes to communities where often there is little resistance to it, or which may not be aware of its power or motives. It will take advantage of the communities that are tolerant and open-minded about religion and use that to promote a missionary agenda that destroys this tolerance'' - David Frawley.


    The Christian missions work through the World Council of Churches and International Council. These organisations work under the direction and control of the governments of the United States, Canada, Britain and Australia.


    Dr. S. Radhakrishnan told an audience in Oxford that to the Indian Christian, Jesus was the whiteman's god marching with a sword in one hand and the Union Jack in the other.


    In 1956 Rajah Bhushanam Manickham, secretary of the World Council of Churches and International Missionary Council, landed in China and met the Prime Minister Chou En Lai. He asked two specific questions: my friends tell me that there is religious freedom for church in China, I wonder whether you could reassure me on this score and tell me whether such freedom is likely to continue in future. My second question is ``what about the future of religion itself in communist China?''


    Chou En Lai's reply was crisp and categorical: ``There is freedom to serve to China right, but no freedom to do wrong or upset the Government of China... As for religious freedom, I must make it clear to you that we have sent away these foreign missionaries who were really at heart colonists and who did harm to China. They will not be allowed to come back... The doors are indeed closed once and for all in China to the imperialistic Christian missionaries.''


    On January 31, 1994 Premier Li Peng of China enforced strict ban on conversion of Chinese citizens by foreigners through serious of regulations on the management of religious activities in China and places of religious activities.


    What about secular India which is an open choultry, where the missionary is given royal treatment of the minority status, whose vote banks are cherished assets for the politicians from West Bengal to Kerala, hence the withdrawal of the orders of the Darjeeling police to collect vital statistics on conversions.
    The Niyogi Committee report states ``the separatist tendency'' that has sgripped the mind of the aboriginal.


    The growth of Baptist churches in Nagaland page 175 boasts: The Ministers and members of the Nagaland Legislative Assembly, government officers and employees are active, witnessing Christians in their individual capacity... Last year some officers of high rank went on a preaching tour to various places in both Nagaland and Assam. The government officials (not in their official capacity) gave all possible cooperation... to make the annual conventions, and important church meetings a great success. All India Radio, Kohima station, broadcasts church services, Christian messages and Christian songs... the cooperation of government servants has a great bearing in the growth of church in Nagaland. This is a rare privilege in India.''


    The growth of Baptist churches page 115 claims ``the government of Meghalaya is run by Christian officers. This is a rare privilege in India. The recent developments are a god given opportunity to the Garo Hills for the furtherance of his kingdom.'' It is not surprising that insurgency in Nagaland has not grown. The Indian Express January 25, 1995 says that a nexus has been established between the Pakistan's ISI and the illegal Muslim immigrants from neighbouring Bangladesh.
    In three out of the seven States, Christians constitute the majority - Mizoram 85 per cent, Nagaland 82 per cent, Meghalaya 55 per cent. Seventy per cent of the Christians in NE are Presbyterians or Baptists. Catholics account for one fourth of the Christian population, and 5.7 per cent of India. The Catholic population, less than 60,000 at the time of Independence in 1947, has increased to 7.2 lakhs in 1990. In Arunachal Pradesh 70,000 people embrace Christianity every year in spite of official resistance and absence of resident missionaries. Yet the quality of their life has yet to improve.


    The church is terribly vast organisation and with huge resources to save souls. ``It costs 145 billion dollars to operate global Christianity,'' records a book on evangelisation. The church commands four million full time workers, runs 13,000 libraries, publishes 22,000 periodicals and four billion tracts a year, operates 1,890 radio and TV stations. It has a quarter million foreign missionaries, over 400 institutions to train them''. These are figures of 1989.


    No state, especially a developing country like India can cope with such pressure where full time missionaries have increased from 420 in 1973 to 5,986 in 1998. Any one caring to visit the resource availability to Christian organisations can log on to http: // www.bethany.com/profile/c india.html to study conversion plans not only for Arunachal Pradesh but for all India. India is divided into 186 individual people groups. And a long description is followed by advice on how to convert each to Christianity.


    It is to be noted that that those holding high ranking positions within the Church councils and missionary organisations happen to be all war veterans. These veterans use technical war lingo of exporting revolution to countries. The developed countries are now making serious efforts to subvert and overthrow governments established by law in developing countries using churches as their tool. A famous Gandhian thinker J. C. Kumarappa, himself a good Christian, said the western nations have four arms - 1. The Army, 2. The Navy, 3. The Air Force, 4. The Church.


    The Laussane Covenant states ``we believe that we engaged in a constant spiritual warfare.'' The text continues in military terms: ``god's army'', ``battle'', ``weapons'', etc.


    Panel recommendations


    The Christian Missionary Activities Enquiry Committee, appointed by the Madhya Pradesh Government consisting of six citizens including Mr. S. K. George, a Professor of Commerce, a devout Christian belonging to the oldest church in India, the Syrian Christian Church, and presided over by the retired Chief Justice of the Nagpur High Court, Mr. M. B. Niyogi which visited 77 centres, contacted 11,360 people from 700 villages, examined 375 written statements, visited hospitals, schools, churches, leper homes, hostels, etc. and after 2 years of arduous labour has made the following recommendations:


    (1) Those missionaries whose primary objective is proselysation should be asked to withdraw. The large influx of foreign missionaries is undesirable and should be checked.


    (2) The best course for the Indian churches was to establish a united independent Christian church in India being independent of foreign support.


    (3) The use of medical and other professional services as a means of conversion should be prohibited by law.


    (4) To implement the provision in the Constitution of India prohibiting the imparting of religious education to children without consent of parents and guardians.


    (5) Suitable control of conversions brought through illegal means should be imposed. If necessary through legislative measures.


    (6) Advisory boards at State, regional and district levels should be constituted of non-officials, minority communities like tribals and harijans being a majority on these boards.


    (7) Rules relating to registration of doctors and nurses employed in hospitals should be suitably amended to provide a condition against evangelistic activities during professional services.


    (8) Circulation of religious literature meant for propaganda without the approval of the State Government should be prohibited.


    (9) Institutions in receipt of grants-in-aid or recognition from government should be compulsorily inspected every quarter.


    (10) No non-official agency should be permitted to secure foreign assistance except through government channels.


    (11) Government should lay down a policy that providing social services like education, health, medicine, etc. to scheduled classes will be solely by the State Government, and adequate services should be provided as early as possible, non-official organisations being permitted to run only for members of their own faith.


    (12) No foreigner should be allowed to function in a scheduled or a specific area either independently or as a member of a religious institutions unless he has given a declaration in writing that he will not take part in politics.


    (13) Programmes of social and economic uplift by non-official or religious bodies should receive the prior approval of the State.


    It should be noted that even 100 per cent change of religion does not lead to change of economic prosperity as seen from the example of Philippines, the most converted Catholic country, which is also the poorest country in Asia, with the biggest economic divide.


    Conversions have to stop. In this context one would like to remind the Christian missionaries ``that thou shall not convert'' as the eleventh commandment. Theocentric and theocratic eclectics are as dangerous as nuclear warheads. The church's concept of ``my god is your god, but your god is no god,'' does not foster harmony and fraternity. This has to be changed into ``your god is my god and my god is your god and accepted by people of all religions.''


    Secularism should not come to be understood that Hindus in India could be forced into inaction in the face of dire threats to their religion.


    The Supreme Court of India said in 1977: ``We find no justification for the view that if Article 22 grants a fundamental right to convert a person to one's own religion, it has to be appreciated that the freedom of religion enshrined in the Article is not guaranteed in respect of one religion only, but concerns all religions alike, and it can be properly enjoyed by a person, if he exercises his rights in a manner commensurate with the like freedom of persons following other religions.


    What is freedom for one is freedom for the other in equal measure, and can therefore be no such thing as a fundamental right to convert any person to one's own religion.''


    On March 14, 2000 in a fully televised speech Pope John Paul II asked for forgiveness for the past errors of the Roman Catholic Church during a solemn mass in St. Peters Basilica: ``We ask for forgiveness for divisions between Christians, for the use of violence in the name of truth, and for the diffidence and hostility engaged against followers of other religions''. In the entire church history he was the only Pope who asked for forgiveness on 94 counts for all the wrongdoings of the church. But the activities of the church are continuing unabatedly and have not been stopped and that is the root of the problem.


    LAURA KELLY

    (Author of Conversions in India a Geopolitical time bomb to be published later this year.)
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    P.S:

    Congratulations to Pope benedict xvi with humble submission
    (Joseph Ratzinger–German Cardinal)
    From:  Now: Balbir Singh Sooch Sikh Vichar Manchsvmanch@gmail.com
    Subject: ONGRATULATIONS TO POPE BENEDICT XVI WITH HUMBLE SUBMISSION
    Date: Fri, 22 Apr 2005 23:32:43 +0530
     
    First of all, it is happy occasion to congratulate you on your very secret and most democratic election as a religious head of a very powerful section of people to give a message of God for peace of humanity throughout the World.
     
    Today, the conversion is being seen in action everywhere for destabilizing the existing society in particular or specific sphere resulting into hatred, isolation, distrust and violation etc through this undignified act which should be discouraged, otherwise gaining knowledge of all religions is appreciable by the persons who have capacity and constructive intelligence to do so. The exploitation of human weaknesses for enhancing and backing 'divide and rule' policy must be checked for peace, which can be the only desire of God.
     
    To my mind, the reasons for conversion in brief are as under:
     
    (1) Lack of self-dignity;
     
    (2)     Suffering from inferiority complex resulting into hypocrisy to show that he/she is doing something different and has landed in some superior class but actually all this is being done by the individual concerned to cover up his/her own disqualification or inferiority complex by keeping others in mental agony;
     
    (3)     Feelings of self created isolation;
     
    (4)     Lack of knowledge of teachings of religion including effect of misinterpretation, defective management and implementation of one's own real religion;
     
    (5)     Devotion to master at working place not to God;
     
    (6)     Due to greed and expectation of more economical gains in the long run through this type of undignified short cut;
     
    (7)     No value for self-respect;
     
    (8)     Discarded individually or as a section by his countrymen due to seen or unseen reasons;
     
    (9)     Superiority of one of family members to dictate his own terms and conditions against the wishes of other members and taking undue advantage of their poverty, duress, isolation, incapability etc or to degrade them and his own relatives/parents, near and dear ones in the eyes of society due to his ingratitude behaviour or at the instance of some mischievous reasons.
     
    Kindly entrust my submission.
    Balbir Singh Sooch, Advocate,
    Human Rights Activist; and
    CHIEF AND SPOKESPERSON,
    SIKH VICHAR MANCH, LUDHIANA.
    April 20, 2005 (Sir, Released to press)

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    किसके अच्छे दिन!

    जिसके अच्छे दिन,वह मनायें जश्न!

    नीला आसमान से बहता लावा कि पकी हुई जमीन दहकने लगी,प्लीज हमसे ना कहें नया साल मुबारक!


    पलाश विश्वास

    भारत में अब अबाध विदेशी पूंजी के लिए,अबाध बिल्डर प्रोमोटर राज के लिए अब फिर वही 1884 के भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधान लागू करने का इंतजाम हो गया है।


    नया साल शुरु होने से दो दिन पहले भारत में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजकाज शुरु हो गया है,एक मुश्त हजारों ईस्ट इंडिया कंपनियों की अरबों डालर के वर्चस्व मध्ये हवाओं,पानियों में भोपाल गैस त्रासदी दुहराया जाने लगा है।


    और अब इसे अध्यादेश राज कहा जायेगा।कि नरसंहार जारी रहेगा।


    कि मनुस्मृति का गीता महोत्सव और शत प्रतिशत हिंदुत्व का दुस्समय है यह अपना समय कि नया साल मुबारक कहने का मतलब हुआ,आपके चौतरफा सर्वनाश के लिए शुभकामनाएं।


    कृपया किसी से न कहें नया साल मुबारक।

    खत्म हो रही इंसानियत कि कयामत है

    खत्म होने को कायनात कि कयामत है

    फिजां में मौत की खुशबुओं

    की बहार है कि कयामत है

    लहूलुहान है जिस्म न सही

    लहूलुहान है रुह हमारी


    हमसे जिस्मानी मोहब्बत

    की उम्मीद मत रख

    कि हमारी मर्दानगी

    मर्दों के राजकाज में

    कत्लगाहों की मौज है


    और खूबसूरतियां तमाम

    बर्बर कातिलों के कब्जे में

    दम तोड़ रही है


    हम जी नहीं रहे हैं हरगिज

    हमारी मुकम्मल खामोशी

    हमारे जनाजे के इंतजार में है

    बेहया वक्त के ताबूत में कैद हैं हम


    नये कंपनी बंदोबस्त के अध्यादेश में खासोआम को खबर हो कि मुलाहिजा फरमाये हुक्म है शाही हिंदू साम्राज्यवादी केसरिया कहर का,जमीन डकैती के लिए किसी की न सुनवाई होगी न नियमागिरि के आदिवासियों को तरह किसी को राय बताने की छूट होगी।

    कि जो है धर्मराज्य के हक में,उसका भी काम तमाम है

    कि जो इस महाभारत में गीतोपदेश के मुताबिक निमित्तमात्र भारतीय धर्मोन्मादी जनगण है,उसका भी काम तमाम है


    हर गैरनस्ली हिंदू कि गैर हिंदू,सवर्ण कि अछूत,बूझै हैं कि न बूझै,

    सगरे मुलुक के लिए प्रजाजनों, मौत का पैगाम है

    अश्वमेध के घोड़े हुए बेलगाम,सांढडों का राज है


    त्वाडे नाल राज के वास्ते जिंदा जला देने का पैगाम है कि धर्म और धर्मस्थलकि मजहब और जात पांत नस्ल कातिल के बहाने हैं

    त्वाड्डा साड्डा काम तमाम है


    मुआवजा जरुर सरकारी हिसाब के मुताबिक दे दिया जायेगा।मुआवजा हर वक्त बांटा जाता है।हर विस्थापनका वायदा फिर मुआवजा है।कि हर बलात्कार का जश्न अब मुआवजा है और हर कत्ल का मुआवजा अब माफीनामा है।

    कि अपने अपने घर खाली कर दो, दोस्तों

    कि कातिलों को बसेरा चाहिए।


    सीमेंट के जंगल में

    अपना ठिकाना तलाशों दोस्तों

    कि खेतों खलिहानों

    रोजी रोटी की मौत का

    चाकचौबंद बंदोबस्त है

    कि मनुस्मृति राज बहाल है।


    लूट के माल का हिस्सा उम्मीद है तो

    बेशक खामोशी अख्तियार करो, दोस्तों

    वरना चीख सको तो चीखो गला फाड़कर

    कि फिर चीखने का मौका मिल न मिले


    कयामत मुंह बाँए खड़ी है कि

    अबकी तो मुलाकाते हैं

    जश्न है,जलवा भी है

    रोजी भी है,रोटी भी है

    फिर अपना गांव रहे न रहे


    फिर मुलाकात हो न हो

    हो सके तो मिल लो गले

    शायद आखिरीबार

    कि किन हादसों के मंजर से

    गुजरना पड़े,न जिंदगी का ठौर ठिकाना है


    न हम अस्मत किसी की बचाने काबिल

    न हमारा कोई फसाना है


    उम्मीद फिर वही हरजाना है

    खालिस हरजाना है

    जीने का फिर वही बहाना है


    मजहबी अंधे जो करें, न करें कम है

    कब किस इमारत पर टोंके दावा

    किसे फिर तबाह कर दे

    कब किसे बांटे रेवड़ियां

    और कब किस शहर में आग लगा दें


    यह देश अब मजहबी आग के हवाले हैं

    और हम सारे लोग जनाजे में शामिल है

    मोहर्रम पर ईद मुबारक न कहें



    बिल्कुल सही लिखा है अभिषेक श्रीवास्तव नेः


    सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति हत्‍याकांड में अमित शाह बरी हो गए। तो? जब बरी नहीं हुए थे, अभियुक्‍त थे, तब भी कौन सी कीमत उन्‍होंने चुकायी थी? वे तो उलटे सियासी सीढि़यां चढ़ते गए, साहेब के साथ-साथ। यही दोनों क्‍यों, कुल 186 लोकसभा सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं। अमित शाह भले जनप्रतिनिधि न हों, साहेब के मैनेजर हों, लेकिन बीजेपी के कुल सांसदों में से एक-तिहाई के खिलाफ़ तो आपराधिक मुकदमा दर्ज ही है। तो क्‍या हुआ? जनता ने उन्‍हें चुनकर भेजा है, अब चाहे जै फीसदी जनता हो। मतलब कि हत्‍या, लूट, सेंधमारी, बलात्‍कार, छिनैती, डकैती, दंगा, नरसंहार, धोखाधड़ी आदि से लोग अपने उम्‍मीदवार को नहीं तौलते।

    ठीक है। अपना काम-वाम करवाने के मामले में पार्षद-विधायक को चुनने तक तो बात समझ में आती है, लेकिन आम चुनाव में लोग वोट क्‍यों देते हैं? एक अपराधी को सांसद बनने से रोककर लोग अपराधबोध से आसानी से बच सकते थे, खासकर इसलिए भी कि सांसद लोगों का काम सीधे नहीं करवाता। जिसकी कोई उपयोगिता ही नहीं, तिस पर वो अपराधी भी है, उसे वोट देकर अपने हाथ गंदे क्‍यों करना। लोकसभा चुनाव में लोगों ने मोदी को चुना, तभी तो बिना चुना हुआ शाह नाम का आदमी नत्‍थी होकर यहां तक आ गया और बरी हो गया!

    मेरा सवाल है: आम चुनाव में लोग वोट क्‍यों देते हैं? क्‍या जनता का काम करने/करवाने के लिए वास्‍तव में किसी राष्‍ट्रीय सरकार की ज़रूरत है? इस पर कम से कम दो बार सोचिएगा।



    भारत में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से मुख्यमंत्री बनीं एकमात्र राजनेता ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ मोर्चा जरुर जमाया है और सुधारों की महागंगा कांग्रेस भी अब सुधार विरोधी उल्टी दिशा में बहने का दिखावा कर रही है।लेकिन जब तक धर्मोन्माद का यह तिलिस्म खत्म नहीं होता,लगता नहीं कि यह कायमत रुकने वाली है।


    The Centre's recommendation for promulgation of an ordinance to amend the Land Acquisition Act came under a stinging attack today from West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who termed the decision as "black" and "unjust" and said her party would fight against it.

    "We will fight against the 'black' and 'unjust' ordinance on land acquisition by burning symbolic copies of it,"Banerjee, Trinamool Congress supremo, said addressing a party workers' meeting here.

    "The central government has 'forcefully' brought an ordinance on land acquisition. The country is going through a dangerous phase due to the BJP government," she said. She also referred to the Centre's plan to stop '100 Days work' programme in a bid to sell the country by bringing in FDI in insurance and defence.



    कारपोरेट वकील वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अधिनियम में बदलाव लाने के सरकार के फैसले को जायज ठहराते हुए कहा, इस तरह की परियोजनाएं रक्षा के लिए तैयारी एवं रक्षा निर्माण सहित भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सहमति संबंधी उपधारा के बारे में पूछे जाने पर जेटली ने कहा, अगर भूमि अधिग्रहण पांच उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो सहमति की उपधारा से छूट मिल जाएगी। संप्रग के कार्यकाल में अमल में आए कानून के मुताबिक पीपीपी परियोजनाओं के लिए जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनमें 70 फीसदी लोगों की सहमति जरूरी है।

    इस फैसले के साथ पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन तथा उचित मुआवजे का अधिकार और पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन अधिनियम-2013 में पारदर्शिता 13 मौजूदा केंद्रीय कानूनों के लिए भी लागू होगी। सरकार ने कहा कि जिन मुश्किलों की बात आ रही थी, उनको देखते हुए कैबिनेट ने कुछ संशोधनों को मंजूरी दी है।



    जब मौत सर पर मंडरा रही हो तो कातिलों के लिए जश्न का मौका होता है,मारे जाने वालों की चीखें तक निषिद्ध हो जाती हैं।


    अब इस केसरिया हिंदू साम्राज्य में चीखने,रोने और पुकारने की भी आजादी नहीं है।


    नया साल इसके बावजूद मुबारक हो तो मनाइये जश्न बाशौक।


    कृपया हमें न कहें,या हमरी दीवाल पर हरगिज न टांगें नया साल मुबारक।


    किसके अच्छे दिन!


    जिसके अच्छे दिन,वह मनायें जश्न!


    बाकी देश के लिए तो मंजर कयामत है।


    फिजां कयामत है।


    जिंदगी का दूसरा नाम कयामत है।


    नया साल फिर फिर कयामत का इंतहा है।


    नीला आसमान से बहता लावा कि पकी हुई जमीन दहकने लगी,हमसे कोई न  कहें नया साल मुबारक!


    मेरे बचपन से लेकर डीएसबी तक के सफर में शामिल दीप्ति के पांव हमारे डेरे में पहली दफा पड़ें।कल घर में संगीत सभा जैसी समां थी।


    सविता के संगीत गिरोह नें दीप्ति और उसके बेटे द्विजेंद्र लाल को घरकर रवींद्र,नजरुल, द्विजेंद्र,लोक से लेकर सूफी संगीत की नदियां बहा दीं।


    दीप्ति और हमारे दौरान किसी संवाद की गुंजाइश भी कायदे से बन नहीं सकी।करीब एक दशक बाद मिले हम।


    मैं दिनभर अपने पीसी के सामने बैठे लिखता रहा और कानों में उनके संगीत को देखता रहा।


    दीप्ति के साथ हमारी संगत के बारे में लिखा नहीं है अबतक ।


    कोई संदर्भ नहीं मिला।


    उसकी और हमारी दुनिया हमेशा अलहदा जुदा जुदा रही है।


    वह हमेशा बचपन से संगीत में निष्णात है और उसका पूरा परिवार संगीतबद्ध है जबकि मैं हद दर्जे का बेसुरा हूं।


    मेरे भाई सुभाष और मेरी दीदी मीरा,बहन वीणा और सविता सुर साधने वाले आस पास रहे हैं।घर में संगीत शिक्षक भी बचपन में ब्रजेन मास्टर थे,लेकिन मुझमें सरगम साधने का धीरज कभी नहीं बना।


    कहीं कोई बिंदू होती अगल बगल तो हम भी भोलू बनने की शायद कोशिश भी कर लेते।


    हम तो अब सविताबाबू के हवाले हैं,जिनके सुर ताल पर नाचखूबै नाच्यौ।अब अधबीच लेखन उठाकर ले गयी दुकान कि कंबल खरीदना है,हमें जो विदर्भ जाना है और सर्दियां सनसनाती हुई हैं।


    अब पहले जैसा पोयटिक मामला जमेगा अब नहीं।अब विशुद्ध गद्य है।चस्मा और मफलर खोने के बाद अग्रिम चेतावनी मिली है कि कंबल कहीं छोड़ न आउं।


    इस व्यवधान के लिए खेद है।यू समझ लीजिये कि कामर्शियल ब्रेक है।


    बहरहाल किस्सा यह है कि दीप्ति हमेशा संगीतकारों के साथ तो मैं हमेशा बेसुरा लोगों की सोहबत में,जो गाते कम,चीखते ज्यादा हैं,उनमें से अकेले गिरदा ही विरले थे,जिनके सुर ताल बेहद सधे रहते थे,जिसकी समझ मुझे आज भी नहीं है।


    अब तो सारे के सारे लोग सुर साधे दीखते हैं।सारे लोग जश्न में ताल पर ठुमके लगाये दीखे हैं।गिरदा गैंग तो शायद नैनीताल में भी न हो अब कहीं,पहाड़ में कुछ बचा खुचा है कि नहीं,केदार जलआपदा में वे भी कहीं डूब में शामिल हो गये या नहीं,पत्त नी।


    बलि,चीखने चिल्लाने वाले लोग अब इस हिंदुस्तान मे मारे डर के पीके हो गये ठैरे।जी,वही सेंसर का झमेला।डीएक्टीवेट कर दिये जाने का सिलसिला कि बलि जिंदड़ी डिलीट ठैरी।


    डीएसबी पहुंचने के बाद भी बंगाल होटल में  दीप्ति और हरेकृष्ण और कपिलेश भोज बारी बारी से मेरे रूम पार्टनर रहे हैं।सीनियर कालीपद मंडल भी हमारे साथ साल भर थे।लेकिन तब हम गिरदा के गैंग में शामिल हो गये और दीप्ति संगीत समारोहों,कार्यक्रमों में ही फंसा रहा और अब भी वह रूद्रपुर में संगीत शिक्षक है।उस जमाने में डा.डैंग का अता पता नहीं था।


    जीआईसी में हमारे तमाम मित्र कामन थे।


    हरीश मिश्रा,किरण अमरोही,निरंकार आल सेंटस,सेंटजोजफ्स लेकर नैनीताल की संगीत सभाओं से जुड़े लोग हमारा मित्रमंडल में थे तब।


    दीप्ति अब भी उसी दुनिया में मस्त है।


    हमारी दुनिया डीएसबी से जो बदल गयी,वह लेकिन फिर बदली नहीं है।न बदले,मरते दम यही कोशिश रहेगी।


    ताराचंद्र त्रिपाठी,आनंदस्वरुप वर्मा,पंकज बिष्ट,वीरेन डंगवाल, शेखर ,गिरदा, राजीवदाज्यू, पवनराकेश, हरुआ दाढ़ी, विपिनचाचा, जागनाथज्यू, नवीन, कमल जोशी,राजीवनयन बहुगुणा,पीसी माइनस प्रदीप टमटा,कपिलेश भोज, बटरोही, फ्रेडरेक स्मेटचेक,शमशेरदाज्यू, निर्मल,जहूर, महेशदाज्यू,उमा भाभी, चंद्रेश शास्त्री से लेकर जो दिवंगत अब भी जीवित लोगों की टीम युगमंच पहाड़ और नैनीताल समाचार की है,आखिरतक मेरी पहचान वही है,वजूद भी वहीं।बाकी हमारी गुलामी की दास्तां है।


    मुझे खुशी है कि  दीप्ति भी संगीतबद्ध बना हुआ है अब भी। बाकी किसी धंधे में है नहीं वह।वह उतना ही सरल सीधा है,जैसा बचपन में हुआ करता था।


    बाईपास सर्जरी हो गयी।न्यूरोटिक प्राब्लम है,कदम कदम चलेने मेंतकलीफ है।घुटने की हड्डियां गायब है दुर्घटना के कारण।


    फिर भी दिल वही बेकरार है।जवानी दीवानी अब भी उतनी ही। अब भी उतना ही जिंदादिल।जैसे बचपन में वह मेरी ऊर्जा का स्रोत था,ठीक वैसा ही साबूत है।हालांकि उसने कहा नहीं कि फिर वही दिल लाया हूं।


    अपने दोस्त को मुश्किलों के पार आग की दरिया का सफर तय कर लेते देखना भारत रत्न पुरस्कार से बड़ी उपलब्धि है शायद।


    दीप्ति से घोड़े पर सवार आते जाते बरसों से मुलाकात न होने के बाद हुई मुलाकात से जैसे कोई अनबंधी नदी, जैसे कोई पवित्र फल्गुधार स्वरग से पाताल तक बह निकली और इस नश्वर मर्त्य में फिर हम जात्रा में अभिनय करने मंच पर उतरने ही वाले हों।और तालियों की गड़गड़ाहट का बस इंतजार ही बाकी हो।


    मुझे और खुशी है कि दीप्ति का बेटा द्विजेंद्र लाल,जो मशहूर बांग्ला गीतकार डीएल राय के नाम है,संगीत से एमए कर रहा है और बेहतरीन म्युजिक एरेंजमेंट का मास्टर है।


    उसने मुझे हैरत में डाला ,जब उसने कहा कि वह मेरा फेसबुकिया मित्र भी है।


    कल सूफी संगीत से वह सविता के सुरगिरोह को मंत्रमुग्ध कर गया।



    नये साल से ठीक दो दिन पहले आर्डिनेंस राज बहाल हो गया है।यह कोई मुझ जैसे नाचीज का मंतव्य नहीं है।


    तमाम विशेषज्ञ जिस इकोनामिक टाइम्स के पन्नों पर भारतीय अर्थव्यवश्ता में दौड़ते सांढ़ों की नब्ज टटोलते रहते हैं,उस अखबार की चीखती हुई सुर्खियां बता रही हैं कि दरअसल नया साल किस तबके के लिए बेहद बेहद मुबारक होने वाला है।

    Ordinance Raj Begins, 2 Days Ahead of 2015

    ईटी ब्यूरो की खबर पर गौर करेंः

    Eager to prove it means business, Modi Sarkar rolls out a slew of ordinances to ensure doing business becomes a breeze. And FM Arun Jaitley seeks a helping hand in this quest from RBI Guv Raghuram Rajan

    Land Acquisitions can Now be Accelerated

    The Narendra Modi government made good on its pledge to amend the land acquisition law, often accused of having brought development to a grinding halt, by unveiling an ordinance that will drastically free up the process in areas such as defence, rural infrastructure and industrial corridors.

    This was one of two ordinances proposed on Monday and follows such moves on coal and insurance last week, making it clear that the government is determined to push ahead with policy changes through emergency decrees and won't let the lack of numbers in the Rajya Sabha stand in its way. More such measures are expected, including one to alter legislation on mining. The ordinance to amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, which came into force on January 1, has to be approved by President Pranab Mukherjee.

    लब्बोलुआब यह कि केंद्र सरकार ने आज भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के तहत सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण की मौजूदा शर्तों में ढील देते हुए काफी आसान बना दिया है।

    केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज बताया कि कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंज़ूरी दी है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह लागू हो जाएगा।


    इसके तहत किफ़ायती दरों पर घर बनाने, रक्षा परियोजनाओं के इस्तेमाल के लिए, औद्योगिक कॉरिडोर बनाने, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास के मकसद से होने वाले भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया, जबकि मुआवजे की दर ऊंची रखी गई जाएगी, ताकि दूसरे पक्ष को आर्थिक नुकसान नहीं हो।

    हमारे पाठकों को याद होगा कि भूमि अधिग्हण की इन तैयारियों के बारे में हमने पूरा ब्यौरा हस्तक्षेप पर कई दिनों पहले लगाया है,ईटी ने हमारी आशंकाओं पर मुहर ठोंक दिया है।हमने वह आलेख अंग्रेजी में लिखा था।


    बहराहाल,वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बता दिया है  कि सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भूमि अधिग्रहणकी प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहणकानून में संशोधन का अध्यादेशलाने का फैसला किया है।


    वित्मंत्री गरीब गुरबों और बेगर लोगों को सब्जबाग यह दिखा रहें है कि जैसे लाकों करोड़ों के  प्लैटों की खैरात बंटने वाली है।उनके कहे मुताबिक इस निर्णय से दिल्ली में रहने वाले 60 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में अनधिकृत कालोनियों में सीलिंग पर तीन साल के लिए रोक लगाने से जुडे विधेयक को भी पारित कराया था। उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजे से जुडे प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है।


    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने अधिनियम के दायरे में 13 केंद्रीय कानूनों को लाने के लिए संशोधन का फैसला किया है। जिन कानूनों में बदलाव की बात की गई, उनमें रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, किसानों को अधिक मुआवजा प्रदान करना और पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन से संबंधित कानून शामिल हैं।

    वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने समाज की विकास संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के कुछ प्रावधानों में रियायत देने और कानून में धारा 10ए को शामिल करने का फैसला किया है।

    उन्होंने कहा कि अगर भूमि का अधिग्रहण पांच उद्देश्यों सुरक्षा, रक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, औद्योगिक कोरिडोर और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए होता है तो वहां अनिवार्य 'सहमति'की उपधारा और सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) लागू नहीं होगा।

    बहरहाल, इन उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करने की स्थिति में नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजा और पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन पैकेज लागू होगा। अध्यादेश में जो बदलाव शामिल किए जाने हैं, उनके मुताबिक बहुफसली सिंचाई की भूमि भी इन उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जा सकती है।

    बसंतीपुर की इतिकथा


    दीप्ति का गांंव पंचानननपुर और उसके बगल का गांव उदयनगर के साथ बसंतीपुर का जन्म हुआ था।1956 में।हमारे सारे  लोग विजयनगर के शरणार्थी तंबुओं में त्रिशंकु हालात में थे।दिनेशपुर के बाकी तैतीस गांव 1952  और 1954 के बीच बस गये थे।


    1956 में जिन शरणार्थियों का पुनर्वास नहीं हुआ,उनके पुनर्वास और स्कूल, अस्पताल, आईटीआई जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग लेकर शरणार्थियों का हुजूम जुलूस निकाल कर नौ मील पैदल चलकर बीच घनघोर तराई के जंगल रुद्रपुर जा पहुंचा।


    तराई बंगाली उद्बास्तु कमिटी के तत्वाधान में उसके नेता अध्यक्ष पौंड्र क्षत्रिय समुदाय के सुंदरपुर गांव के राधाकांत बाबू औरबिन गांव के नमोशूद्र पुलिनबाबूकी अगुवाई में उनने ढिमरी ब्लाक से भी पहले तराई के जंगल में पहले जनांदोलन का अलख जलाया।


    तब महिलाओं का नेतृत्व कर रही थीं फूलझूरी मंडल जिनके बेटे श्रीकृष्ण और रामकृष्ण मेरे सहपाठी रहे हैं।फूलझूरी भी दिवंगत हैं।


    उन आंदोलनकारियों को उठाकर तब बाघों के जंगल किलाखेेड़ा में ट्रकों में ले जाकर फेंक दिया गया था,लेकिन आंदोलन की लहर रुकी नहीं और हमारे उन पुरखों की नियामत आज का दिनेशपुर है।


    मेरे दीप्ति,हरेकृष्ण,टेक्का, सुधीर जैसे हमारे तमाम दोस्तों और हमारे जनम से पहले निकले उस जुलूस में तराई के तमाम स्त्री पुरुष,बच्चे बूढ़े शामिल थे,जिसके चश्मदीद अब बिरंची पद राय,कार्तिक साना,सुधाकांत राहा,पीयूष विश्वास,रोहिताश्व मल्लिक और शायद राधाकांत बाबू के भाई हेमनाथ जैसे इन गिने लोग ही जिंदा हैं।


    आलम तो यह है कि अभी एमएलए रहे दो दो बार हमारे भाई प्रेमानंद महाजन,जिनके भाई नारायण महाजन दिनेशपुर हाईस्कूल से हमारे दोस्त रहे हैं हालतक।नारायण को रुद्रपुर में हमने फोन पर बुलाया उनकी छोटी बहन के घर से,वे न आये और न उनने दोबारा फोन किया।सविता साथ थी,उसे भी झटका लगा।


    उनकी बहन और बहनोई पंचाननपुर के गांव के ही थे और बहनोई पुलिन गोलदार हमारे खासमखास रहे हैं जबकि उनके पिता मेरे पिता के खास दोस्त रहे हैं।


    उनके घर में नदियां पार करके मेला देखने और दूसरे तमाम मामूली से मामूली वजह से हम बचपन में चले जाया करते थे।


    एमएलए होने के बाद वे प्रेमानंद महाजन हमें पहचानने से इंकार कर रहे हैं।जबकि उत्तराखंड विधानसभा और मंत्रिमंडल में अनेक मंत्री हमारे पुरातन मित्र हैं।


    एमएलए होने के बाद वे प्रेमानंद महाजन हमें पहचानने से इंकार कर रहे हैं।जबकि प्रदीप टमटा खास दोस्त हैं।काशी सिंह ऐरी भी।महेंद्र सिंह पाल दाज्यू सीनियर हैं,जबभी मिलते हैं बहुत ही प्यार से मिलते हैं। वयोवृद्ध नारायण दत्त तिवारी भी हमें पहचानने से इंकार नहीं करते हैं।केसी पंत की बात अलग थी।हम तो डूंगर सिंह बिष्ट,इंदिरा हरदयेश और प्रताप भैया को देखते रहे हैं।


    मुख्यमंत्री हरीश रावत से हमारा कोी परिचय नहीं है और न किशोरी उपाध्याय हमें जान रहे थे।वे हमारे दाज्यू राजीवनयन बहुगुणा और शमशेर दाज्यू के मित्र हैं और मेरे दावे का उनने खंडन नहीं किया है।


    इसलिए दीप्ति का मेरे घर इस तरह बरसना उस झटकेदार अनुभव से जिसके साथ दो परिवारों के करीब छह दशक की मित्रता कुर्बान हो गयी,बेहद सुखद है जैसे बेमौसम नैनीताल में हिमपात है।


    हरेकृष्ण सुंदरपुर गांव के हैं और उस गांव के बच्चे बच्चे के साथ हमारी दोस्ती रही है सत्तर अस्सी के दशक में। तो बाकी तमाम गांवों का,बंगाली गांवों का ही नहीं,ढिमरी ब्लाक के तमाम सिखों,पहाड़ियों, बुक्सा,पूरबियों के गांवों के हर परिवार के परिजन की हैसियत से में उनमें शामिल रहा हूं मैं।


    हमारे प्यार और वजूद का ,हमारे साझा चूल्हे का सिलसिला लेकिन उसी 1956 के आंदोलन के साथ शुरु हुआ।उस साझे चूल्हे की विरासत भूल रहे हैं लोग।जैसा बाकी देश में हो रहा है।


    1956 के शरणार्थी आंदोलन और ढिमरी ब्लाक आंदोलन के वक्त भी बरेली के पीटीआई और पायोनियर के संवाददाता मुखर्जी दादा यानी एन एम मुखर्जी  के अलावा आस पास के जिलों में कोई पत्रकार थे नहीं।मुखर्जी दादा पिताजी के घनघोर मित्र थे जो तजिंदगी उनके साथ रहे। बरेली में अमरउजाला दौर में उनके परिजनों से भी हमारी मुलाकात हो गयी थी।नैनीताल के कामरेड हरीश ढौंढियाल और बरेली के एनएम मुखर्जी पिता के खास दोस्त रहे हैं।


    हमारे घर सारे कागजात हमने पीटीआई के लिफाफे में देखे हैं,इतना घना रहा है वह रिश्ता।


    पीटीआई से हमारा उम्रभर का साथ भी उसी रिश्ते की वजह से हुआ कि नहीं कहना मुश्किल है।


    1956 के आंदोलन की वजह से बसंतीपुर,पंचाननपुर औक उदयनगर के गांव बने।स्कूल,अस्पताल,पशु चिकितच्सालय,आईटीआई बने।जिनमें से नारायण दत्त तिवारी ने अपने दिवंगत दर्जामंत्री चित्तरंजन राहा के नाम इंटर कालेज और अब हरीश रावत ने पिता पुलिनबाबू के नाम अस्पताल कर दिये।


    शायद आगे राधाकांत बाबू और हरिपद विश्वास को भी याद करें लोग।जो हमारे पिता के कामरेड थे,जिनने तराई के किसानों की जमीन की लड़ाई लड़ी।


    आज भूमि अधिग्रहण आर्डिनेंस से जो मेरे दिलोदिमाग में रक्तपात हो रहा है,उसमें मतुआ आंदोलन के जख्मी लहूलुहान हो जाने का अहसास जितना है,उससे ज्यादा तकलीफ हमारे आदिवासी परिजनों और पुरखों की हजारों साल की लड़ाइयां बेकार हो जाने की वजह से है।तमाम किसान आंदोलनों को गैरप्रासंगिक बना दिये जाने की वजह से है।1956 और 1958 की तराई की लड़ाइयां,ढठे और सातवें दशक के सारे जनांदोलनों के बेमतलब हो जाने का मातम मना रहा हूं मैं।


    अब भूमि अधिग्रहण अबाध है।

    अब विदेशी पूंजी और कालाधन अबाध है।यही है गीता महोत्सव।

    यही है नये साल के जश्न का मतलब।


    किसी की सुनवाई,किसी की सम्मति की कोई जरुरत नहीं है।


    नियमागिरि की आदिवासी पंचायतों की राय अब बेमतलब है।


    बेमतलब है,संविधान की पांचवीं और छठीं अनुसूचियां,वनाधिकार कानून,पंचायती राज कानून ,पर्यावरण कानून,समुद्र तट सुरक्षा कानून वगेैरह वगैरह।


    1956 के बाद पुनर्वास के बावजूद बेदखल जमीन का दखल हासिल करने की  मेरे गांव के लोगों,मेरे पिता, बसंतीपुर में मेरे दोस्त कृष्णो के पिता गांव के शाश्वत प्रेसीडेंट मांदार बाबू,शाश्वत सेक्रेटरी अतुल शील और शाश्वत कैशियर शिशुवर मंडल की लड़ाई के बेमतलब हो जाने का दर्द है।

    अब शायद,शायद बसंतीपुर को मैं बचा नहीं सकता।यह आशंका होने लगी है।


    दिनेशपुर बेदखल है,तराई बेदखल है,उत्तराखंड बेदखल है।देश बेदखल हैं।


    मैं असहाय देखता ही रहा।


    अब मैं अपने गांव बसंतीपुर को बचा नहीं सकता।

    शायद मेरा मिशन फेल हो गया है।

    शायद मैं मर ही गया हूं।


    दिल्ली में कड़कती सर्दियों में वे लोग खून जमा देने लवाली सर्दियों में श्मशान घाट में मुर्दों के साथ रात काटते हुए भीआखिरकार बसंतीपुर गांव मुकम्मल बसाने में कामयाब रहे।जिनमें मेरे पिता तो कमीज वगैरह भी नहीं पहनते थे।


    सिर्फ गांधी की तरह धोती लपेटे पुलिन बाबू प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाते थे और उसी तरह हमारे डीएसबी कालेज और हम जिन अखबारों में काम करते रहे,खासकर  आवाज, प्रभात खबर,जागरण और अमर उजाला संपादकीय में भी वे जब तब दाखिल होचाते थे।नैनीताल समाचार में तो मेरी गैरहाजिरी में भी तजिंदगी वे आते जाते रहे हैं।जनसत्ता तक हालांकि वे कभी नहीं पहुंचे।


    बसंतीपुर सिर्फ गांव नहीं है,सिर्फ रूपक नहीं है,जमीन के हक हकूक की लड़ाई का जीता जागता दस्तावेज भी है बसंतीपुर,जिसमें साझा चूल्हे की गर्मी और रोशनी दोनों है।



    फिरभी उम्मीद है।वह साझा चूल्हा सलामत रहा तो हमारी मौत के बावजूद जिंदा रहेगा बसंतीपुर,जैसे वरदाकांत मंडल,हरि ढाली,मांदार मंडल,ललित गुसाई,राामेश्वर ढाली,चेचान मंडल,भुवन चक्रवर्ती,विष्णुपद दास,दुर्गापद अधिकारी ,गौरांग मंडल,अतुल शील,निवारण विश्वास,भोलानाथ मंडल,गणेश मंडल,निबारण साना जेसे पुलिनबाबू के साथियों के निधन के बावजूद.उनके बाद की पूरी एक पीढ़ी में सिर्फ कार्तिक साना,विधू अधिकारी और पुलिन गायेन के बचे रहने और हमारी पीढ़ी के सभापति मेरे हमदम मेरे दोस्त कृष्णो के असवान के बावजूद भी बचा हुआ है बसंतीपुर।


    दीप्ति सुंदर मल्लिक का नाम स्कूल कालेज में दीप्ति सुंदर रहा है सिर्फ और लोग इस नाम से उसे अक्सर लड़की समझते रहे हैं और हम बचपन से इसका मजा भी लेते रहे हैं।


    जात्रा में वह नारी पात्रों के लिए अभिनय करता रहा है।मैं हीरो हुआ तो हिरोइन का रोल उसका होता रहा है।इस चमत्कार से तो जीआईसी में दाखिला के वक्त हमारे गुरुजी दिवंगत हरीशचंद्र सती भी चकमा खा गये।बोले,यहां लड़कियों का एडमिशन नहीं होता।


    दीप्ति को उठकर खड़ा होकर स्पष्ट करना पड़ा कि वह लड़की नहीं है।


    वह बेहतरीन बाल कलाकार रहा है।लोक उत्सवों में वह बचपन से तराई में मुख्य आकर्षण रहा है।


    बसंतीपुर,पंचानन पुर और उदयनगर के संबंध गर्भनाल का संबंध रहा है।इन गांवों के हर परिवार से हर परिवार का रिश्ता रहा है।


    इसे यूं समझिये कि विवाह के बाद परंपरागत द्विरागमन की रस्म सविता और मैंने दीप्ति के घर पंचाननपुर में निभाय़ी थी,उसके मायके बिजनौर में नहीं।


    सर्दी इतनी कड़क हो गयी है कि सारा देश शुतूरमुर्ग है


    सिनेमा कानून बदल रहा है।सारे बागी ईमेल आईडी डीएक्टिवेट कर दिये जायेंगे।फेसबुक दीवाल पर रोने चीखने से इस गैस चैंबर की दीवाले नहीं टूटने वाली है।सर्दी इतनी कड़क हो गयी है कि सारा देश शुतूरमुर्ग है और कोई कहीं अपने दड़बे से निकलकर सड़क पर नहीं उतरने वाला है।केसरिया उन्माद निरंकुश है।


    पाकिस्तान से आये सिखों और हिंदुओं को महज नागरिकता,पूर्वी बंगाल के विभाजन पीड़ित हिंदू 15 अगस्त , 1947 से बेनागरिक लेकिन अपने ही देश में  विस्थापित कश्मीरी पंडितों को न सिर्फ  चालीस चालीस लाख के प्लेट बांटे जा रहे हैं,न सिर्फ उनके पुनर्वास के लिए पांच सौ करोड़ एक मुश्त ,कश्मीर घाटी में  तीन फीसद तक ठहरी मोदी सुनामी को कश्मीरी पंडितो की सरकार में बदलने के लिए कश्मीर को बांग्लादेश बनाने में लगी है भारत की शत प्रतिशत हिंदुत्व की सरकार।


    ऐसे में पिछले दिनों कश्मीर पर बेहतरीन रपटे मेरे अखबार जनसत्ता के लिए लिखने वाले  हमारे सनातन परम मित्र उकर्मिलेश ने अपनी दीवाल पर लिखा हैः


    किसके अच्छे दिन!

    ----------------------

    'सुशासन और विकास के माडल-गुजरात' के अहमदाबाद सहित कई शहरों में जिस तरह भगवाधारियों की फौज ने 'पीके' दिखा रहे सिनेमा हालों पर धावा बोला, हिंसा और तोड़ फोड़ की, क्या यही सब है, 'अच्छे दिन' लाने की तैयारी? फिर तो वे 'बुरे दिन' ही ठीक हैं, भाई। यूपी में हर समय कहींं न कहीं दंगा-फसाद करने की तैयारी चल रही है। कभी 'धर्मांतरण' का बावेला, कभी 'लव-जिहाद' तो कभी लड़कियों के ड्रेस पर हंगामा। क्या 'अच्छे दिन' आ गए? किसके 'अच्छे दिन' हैं भाई?


    उरिमिलेश की इस टिप्पणी पर भी गौर करेंः

    महान शैक्षिक संस्थानों को बख्श दो, प्लीज!

    -----------------------------------------------------------------

    आईआईटी(दिल्ली) जैसे विश्व-स्तरीय प्रौद्योगिकी संस्थान में जिस तरह की ओछी राजनीति की जा रही है, वह हैरतंगेज है। क्या एक महान संस्थान की स्वायत्तता और उसकी प्रतिष्ठा को मटियामेट करने से ही 'गवर्नेंस' सुधरता है? सुना है, अागे जेएनयू की बारी है।

    এখন থেকে অধিগ্রহণে আর জমিদাতার সম্মতি লাগবে না, নতুন অর্ডিন্যান্স পাস কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়


    নয়াদিল্লি: জমি অধিগ্রহণে গতি আনতে নতুন অর্ডিন্যান্স আনল কেন্দ্র। নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে প্রতিরক্ষা, গ্রামোন্নয়ন, শিল্প করিডর সহ পাঁচটি ক্ষেত্র। এই পাঁচটি ক্ষেত্রে জমিদাতাদের সায় এখন থেকে আর বাধ্যতামূলক নয়। তবে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের প্রশ্নে একই রয়েছে আইন।

    সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শেষ। উপায় নেই বিল আনার। তাই আপাতত অর্ডিন্যান্সই ভরসা মোদী সরকারের। কয়লা ও বিমা ক্ষেত্রের পর এবার জমি অধিগ্রহণেও এল নতুন অর্ডিনান্স। সোমবার তা পাস হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

    বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটানো হয়েছে নতুন এই অর্ডিনান্সে। যার মধ্যে অন্যতম জমিদাতাদের হ্যাঁ-না-এর বিষয়টি।

    শিল্প করিডর, পিপিপি প্রকল্প, গ্রামোন্নয়ন, কম খরচে আবাসন এবং প্রতিরক্ষা। এই পাঁচটি ক্ষেত্রে এখন থেকে আর বাধ্যতামূলক রইল না জমিদাতাদের সায় দেওয়া।

    এর আগে জমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী, যে কোনও পিপিপি প্রজেক্টে সত্তর শতাংশ জমিদাতার সম্মতি বাধ্যতামূলক ছিল।

    বেসরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হত আশি শতাংশ জমিদাতার সম্মতি।    

    নির্দিষ্ট করে দেওয়া পাঁচটি ক্ষেত্রে বহুফসলি জমিও অধিগ্রহণ করা যেতে পারে।

    ছাড় দেওয়া হয়েছে স্যোশাল ইমপ্যাক্ট স্টাডি বা SIA-র ক্ষেত্রেও।

    যদিও কোনও পরিবর্তন হয়নি জমিদাতাদের ক্ষতিপূরণ কিংবা পুনর্বাসনের প্রশ্নে।

    গ্রামীণ এলাকায় বাজারমূল্যের চেয়ে চার গুণ এবং শহর এলাকায় দ্বিগুণ দামে জমি কিনতে হবে।

    শিল্প করিডর গড়ার ক্ষেত্রে জমি নিলে চাকরি দেওয়া বাধ্যতামূলক।

    জমি অধিগ্রহণ নিয়ে জটিলতায় প্রায় কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প আটকে রয়েছে। শিল্পমহলের এই অভিযোগ বহুদিনের। মোদী সরকারের আনা নতুন অর্ডিনান্সে খুশি বণিকসভাগুলি।

    তবে অখুশি কংগ্রেস জানিয়ে দিয়েছে, ফেব্রুয়ারিতে সংসদে বাজেট অধিবেশনে এনিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে কেন্দ্র। জমি অধিগ্রহণ বিলের প্রশ্নে বরাবর সরব তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য এযাত্রায় এখনও নীরব। দলের তরফে বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে, তবে সবকিছু দেখেশুনে-যাচাই করে।

    http://zeenews.india.com/bengali/nation/land-acquisition-act-reformed-by-bjp-governemnt_123706.html


    It is a AMBANI-ADANI Sarkaar- A Company Sarkaar-Amendments to Fulfill Corporate Agenda


    Ordinance on Land Act Unconstitutional and Anti People

    People's Movements to Organise Against its Passage in Parliament

    Every Forced Acquisition on Ground Will Face Stiff Resistance

    Today's Cabinet decision approving the Ordinance amending the Land Acquisition Act 2013, even before the law has been actually implemented on the ground is completely unacceptable and reminds us of the anti democratic and authoritarian streak of this government. In six months of its existence NDA government has already used the Ordinance route three times.

           We fail to understand what is the Emergency at this moment that, NDA government has to take the Ordinance route. This is only being done as a measure to benefit the Corporate Houses and nothing else. 20 Lakh Crore investments are not stuck because of the new land act, since the law has only been in existence for one year.

           The land acquisition act, 1894 was amended precisely to resolve the conflict due to forcible land acquisition, give farmers their due and meet the needs of the industrial development. Today's decision will only increase that conflict since large scale forcible land acquisition for the industrial corridors will be norm, Delhi Mumbai Industrial Corridor alone has plan for acquisition of 3,90,000 Hectares of land. Industrial Corridors, big infrastructure projects, dams etc cause the maximum displacement and environmental damage and the new land Act was to address situations arising out of that.

    Amendments to Fulfill Corporate Agenda

               We strongly oppose this move and believe that this government is completely anti-poor and is only interested in pushing forward the corporate agenda. It is a Ambani-Adani Sarkaar – a Company Sarkaar, which is out to sell the democratic rights of the people and democratic traditions of law making in the Parliament in the name of business.The new Act was framed after consulting all the stake holders and over a period of seven years after going through two Parliamentary Standing committees (2007 & 2009), both headed by senior BJP leaders, Shri Kalyan Singh and Smt. Sumitra Mahajan.

    Ads by BlockAndSurfAd Options

                Mr. Modi has displayed least patience for the parliamentary traditions and often remained silent on the key issues concerning the nation and blamed opposition for non-functioing of the Parliament. Matters concerning the lives of millions of the farmers in this country can't and shouldn't be decided by mere Ordinance. These are matters of grave importance and need thorough debate and discussion in this democracy. BJP when in opposition had opposed the Ordinances for law making and now they are doing exactly that, how shameful!

    Section 105, Consent and SIA Clause

    The government is claiming that the decision is not anti farmer since they are not touching the monetray compensation, but the issue was not only compensation. A piece of land has an interest from many sections workers, share croppers – other than the land owners and they all get affected by any acquisition. So, the changes in the consent clause for acquisition of the PPP and Private projects will impact everyone and not only the land owners. The explanation that an Ordinance became necessary to deal with matters arising out of the Section 105 of the Act is completely false. We believe, it is not only misleading but again obfuscating what the Act mandates. As per the Act, the government was to bring a Notification in the Parliament in year 2014 to extend the provisions of the compensation and R&R to the people affected by land acquisition carried through the 13 central acts, as mentioned in Fourth Schedule.

           The dilution of the need for the consent and conducting of the Social Impact Assessment for all the projects is completely uncalled for and will only make matters worse. These two provisions are central to addressing the issue of 'forced land acquisition' and 'resulting impoverishment" to the communities.  

    Section 24, Retrospective Application of the new Act

           Even as we wait for the full details of the Ordinance, we would like to say that the 2013 Act provided relief to so many farmers where land was forcibly acquired or land was not utilised or adequate compensation not paid. The Ordinance is changing that which is completely anti farmer. We all know that there are nearly 10 Crore people displaced by various projects since independence and this government rather than providing any relief is only concerned about the needs of the industry.

    We Will Oppose its Passage in the Parliament

           It remains a fact that intense struggles are going on in various states across the country around the issues related to land acquisition, displacement, development plans and projects. The farmers, fishworkers, labourers, artisans, facing uprootment from not just their socio-cultural environs but also livelihoods, are compelled to get united and raise their voices against unjust displacement pushed by Modi Sarkaar.  The resistance will only become much more vocal now. People's movements from across the country oppose this Ordinance and will organise demonstrations across the country this week and will ensure that resolutions are passed in the Gram Sabhas on the Republic Day that no forcible land acquisition will be allowed by the government for profit and private corporations.

    Medha Patkar, Yogini Khanolkar, Meera - Narmada Bachao Andolan and the National Alliance of People's Movements (NAPM); Prafulla Samantara - Lok Shakti Abhiyan & Lingraj Azad– Niyamgiri Suraksha Samiti, NAPM, Odisha; Dr. Sunilam, Aradhna Bhargava - Kisan Sangharsh Samiti & Meera– Narmada Bachao Andolan, NAPM, MP; Suniti SR, Suhas Kolhekar, Prasad Bagwe - NAPM, Maharashtra; Gabriel Dietrich, Geetha Ramakrishnan– Unorganised Sector Workers Federation, NAPM, TN; C R Neelkandan – NAPM Kerala; P Chennaiah& Ramakrishnan Raju – NAPM Andhra Pradesh,Arundhati Dhuru, Richa Singh - NAPM, UP; Sister Celia - Domestic Workers Union & Rukmini V P, Garment Labour Union, NAPM, Karnataka; Vimal Bhai - Matu Jan sangathan & Jabar Singh, NAPM, Uttarakhand; Anand Mazgaonkar, Krishnakant - Paryavaran Suraksh Samiti, NAPM Gujarat; Kamayani Swami, Ashish Ranjan – Jan Jagran Shakti Sangathan & Mahendra Yadav– Kosi Navnirman Manch, NAPM Bihar; Faisal Khan , Khudai Khidmatgar, NAPM Haryana; Kailash Meena, NAPM Rajasthan; Amitava Mitra& Sujato Bhadra, NAPM West Bengal; B S Rawat – Jan Sangharsh Vahini & Rajendra Ravi, Madhuresh Kumar and Kanika Sharma – NAPM, Delhi



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    जाते हुए साल में बड़े गुस्से और अफसोस के साथ यह टिप्पणी लिखी, 'नैनीताल समाचार' के ताज़ा अंक के लिये :-

    28 दिसम्बर 2014 की कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत अब पूरी तरह बेनकाब हो गये हैं। वैसे भी एक साल से अधिक किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को अपनी क्षमता दिखाने के लिये नहीं दिये जा सकते। डाॅ. राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिन्दा कौमें पाँच साल तक इन्तजार नहीं करतीं। हरीश रावत को लेकर सब को मुगालता था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि, तृणमूल स्तर से राजनीति करने, अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न पदों पर रहने और केन्द्र सरकार में एकाधिक मंत्रालयों में काम करने के अनुभव के कारण वे उत्तराखंड के सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे। इससे पहले किसी मुख्यमंत्री में ये सभी योग्यतायें थीं तो वे थे नारायणदत्त तिवारी। मगर शुरू से ही पृथक राज्य के धुर विरोधी रहे तिवारी नये राज्य का निर्माण करने अथवा शासन करने नहीं, रिटायरमेंट के दिन काटने उत्तराखंड में आये थे। 
    रावत सरकार के पहले चार-पाँच महीनों के कामकाज पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें विजय बहुगुणा का छोड़ा हुआ मलबा साफ करना था और उसी बीच लोकसभा व उसके बाद पंचायत चुनावों की आचार संहिता लग गई थी। अपनी सरकार के असंतुष्ट मंत्रियों से भी उन्हें बार-बार दो-चार होना पड़ रहा था। जब तक वे इनसे निपटते, उन्हें गंभीर चोट लग गई। आज भी उनकी गर्दन का पट्टा उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है।
    मगर अब उन्हें लेकर मोहभंग की स्थितियाँ पूरी तरह साफ हो गई हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे मिल कर बहुत संतुष्ट हो कर लौटता है, क्योंकि वे उत्तराखंड की सारी समस्याओं को समझते भी हैं और उनके समाधान में रुचि लेते भी दिखाई देते हैं। मगर अन्ततः फैसले वे वही लेते हैं, जो उनकी पार्टी के महिषासुरों, अर्थात् ठेकेदारों, दलालों और माफियाओं के हित के होते हैं। इसका ताजा उदाहरण 28 दिसम्बर की कैबिनेट बैठक में लिये गये सूक्ष्म एवं अति लघु विद्युत परियोजनाओं तथा ईको सेंसिटिव जोन सम्बन्धी निर्णय हैं।
    जल परियोजनाओं को लेकर सूक्ष्म स्तर और ग्राम सभाओं तक जाने की बात हर समझदार व्यक्ति करता है (देखें नैनीताल समाचार, 15 से 31 दिसम्बर 2014)। मगर जब इस सिद्धान्त को जमीन पर उतारने की बात आई तो रावत फिर एक बार बड़ी पूँजी वालों और ठेकेदारों के पक्ष में झुके, ग्रामीणों और स्थानीय समुदाय के नहीं। कैबिनेट का यह फैसला लागू हुआ तो ग्रामीण एक बार अपना अंगूठा लगा देने के बाद फिर परियोजनाओं से बाहर हो जायेंगे, शायद अपने गाँवों से भी बाहर हो जायें। पानी से प्राप्त ऊर्जा का सारा मजा कम्पनियों वाले लेंगे। इससे पहाड़ी गाँवों में गरीबी और पलायन का तांडव और तेज होगा। चूँकि उत्तराखंड की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर दुनियाँ भर में विवाद उठे थे, विशेषकर जून 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद। इसीलिये रावत सरकार ने गाँव वालों की आड़ में बड़ी कम्पनियों और ठेकेदारों को उपकृत करने का यह शातिर तरीका निकाला है।
    कैबिनेट का दूसरा फैसला ईको सेंसिटिव जोन को वापस लेने के लिये केन्द्र सरकार से आग्रह करने के बारे में है। ईको सेंसिटिव जोन को लेकर विरोध दो तरह से हो रहा है। पहला, अब तक प्रदेश में अभयारण्यों आदि के रूप में जिस तरह स्थानीय समुदाय को वंचित किया गया है, उस अनुभव को देखते हुए वामपंथी सोच के लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ईको सेंसिटिव जोन से शायद स्थानीय ग्रामीण समुदाय एक बार फिर से विपरीत रूप में प्रभावित होगा। मगर न ईको सेंसिटिव जोन को लेकर पूरी बातचीत हुई है और न स्थितियाँ पूरी तरह साफ हैं। ईको सेंसिटिव जोन के विरोध को लेकर जो दूसरी लाॅबी मुखर है, वह कांग्रेस, भाजपा और उत्तराखंड क्रांति दल आदि के भीतर पैठी ठेकेदार लाॅबी है, जो चाहती है कि निर्माण कार्यों को लेकर चल रही उसकी ठेकेदारी में कोई रोक-टोक न हो। वे धड़ल्ले से तथाकथित विकास कार्य करें, चाहे उसके बाद केदारनाथ जैसे एक नहीं दर्जनों हादसे हो जायें और यह पूरा पर्वतीय प्रदेश मरुभूमि बन जाये। यह ठेकेदार लाॅबी उत्तराखंड की राजनीति मंे इतनी मजबूत है कि इस नवजात प्रदेश को मजाक में 'ठेकेदारखंड'भी कहा जाने लगा है। हरीश रावत सरकार ने इस ठेकेदार लाॅबी के दबाव में ही ईको सेंसिटिव जोन का मामला इतना अधिक चढ़ाया है, स्थानीय और ग्रामीण हितों की पैरोकार वाम ताकतों के पक्ष में नहीं। क्योंकि यदि हरीश रावत ईको सेंसिटिव जोन को नहीं मानते तो उन्हें यह भी तो बतलाना चाहिये कि फिर ठेकेदार लाॅबी को उपकृत करने के अतिरिक्त उत्तराखंड के विकास का कौन सा माॅडल उनके पास है ?

    जाते हुए साल में बड़े गुस्से और अफसोस के साथ यह टिप्पणी लिखी, 'नैनीताल समाचार' के ताज़ा अंक के लिये :-    28 दिसम्बर 2014 की कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत अब पूरी तरह बेनकाब हो गये हैं। वैसे भी एक साल से अधिक किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को अपनी क्षमता दिखाने के लिये नहीं दिये जा सकते। डाॅ. राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिन्दा कौमें पाँच साल तक इन्तजार नहीं करतीं। हरीश रावत को लेकर सब को मुगालता  था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि, तृणमूल स्तर से राजनीति करने, अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न पदों पर रहने और केन्द्र सरकार में एकाधिक मंत्रालयों में काम करने के अनुभव के कारण वे उत्तराखंड के सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे। इससे पहले किसी मुख्यमंत्री में ये सभी योग्यतायें थीं तो वे थे नारायणदत्त तिवारी। मगर शुरू से ही पृथक राज्य के धुर विरोधी रहे तिवारी नये राज्य का निर्माण करने अथवा शासन करने नहीं, रिटायरमेंट के दिन काटने उत्तराखंड में आये थे।    रावत सरकार के पहले चार-पाँच महीनों के कामकाज पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें विजय बहुगुणा का छोड़ा हुआ मलबा साफ करना था और उसी बीच लोकसभा व उसके बाद पंचायत चुनावों की आचार संहिता लग गई थी। अपनी सरकार के असंतुष्ट मंत्रियों से भी उन्हें बार-बार दो-चार होना पड़ रहा था। जब तक वे इनसे निपटते, उन्हें गंभीर चोट लग गई। आज भी उनकी गर्दन का पट्टा उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है।   मगर अब उन्हें लेकर मोहभंग की स्थितियाँ पूरी तरह साफ हो गई हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे मिल कर बहुत संतुष्ट हो कर लौटता है, क्योंकि वे उत्तराखंड की सारी समस्याओं को समझते भी हैं और उनके समाधान में रुचि लेते भी दिखाई देते हैं। मगर अन्ततः फैसले वे वही लेते हैं, जो उनकी पार्टी के महिषासुरों, अर्थात् ठेकेदारों, दलालों और माफियाओं के हित के होते हैं। इसका ताजा उदाहरण 28 दिसम्बर की कैबिनेट बैठक में लिये गये सूक्ष्म एवं अति लघु विद्युत परियोजनाओं तथा ईको सेंसिटिव जोन सम्बन्धी निर्णय हैं।   जल परियोजनाओं को लेकर सूक्ष्म स्तर और ग्राम सभाओं तक जाने की बात हर समझदार व्यक्ति करता है (देखें नैनीताल समाचार, 15 से 31 दिसम्बर 2014)। मगर जब इस सिद्धान्त को जमीन पर उतारने की बात आई तो रावत फिर एक बार बड़ी पूँजी वालों और ठेकेदारों के पक्ष में झुके, ग्रामीणों और स्थानीय समुदाय के नहीं। कैबिनेट का यह फैसला लागू हुआ तो ग्रामीण एक बार अपना अंगूठा लगा देने के बाद फिर परियोजनाओं से बाहर हो जायेंगे, शायद अपने गाँवों से भी बाहर हो जायें। पानी से प्राप्त ऊर्जा का सारा मजा कम्पनियों वाले लेंगे। इससे पहाड़ी गाँवों में गरीबी और पलायन का तांडव और तेज होगा। चूँकि उत्तराखंड की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर दुनियाँ भर में विवाद उठे थे, विशेषकर जून 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद। इसीलिये रावत सरकार ने गाँव वालों की आड़ में बड़ी कम्पनियों और ठेकेदारों को उपकृत करने का यह शातिर तरीका निकाला है।   कैबिनेट का दूसरा फैसला ईको सेंसिटिव जोन को वापस लेने के लिये केन्द्र सरकार से आग्रह करने के बारे में है। ईको सेंसिटिव जोन को लेकर विरोध दो तरह से हो रहा है। पहला, अब तक प्रदेश में अभयारण्यों आदि के रूप में जिस तरह स्थानीय समुदाय को वंचित किया गया है, उस अनुभव को देखते हुए वामपंथी सोच के लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ईको सेंसिटिव जोन से शायद स्थानीय ग्रामीण समुदाय एक बार फिर से विपरीत रूप में प्रभावित होगा। मगर न ईको सेंसिटिव जोन को लेकर पूरी बातचीत हुई है और न स्थितियाँ पूरी तरह साफ हैं। ईको सेंसिटिव जोन के विरोध को लेकर जो दूसरी लाॅबी मुखर है, वह कांग्रेस, भाजपा और उत्तराखंड क्रांति दल आदि के भीतर पैठी ठेकेदार लाॅबी है, जो चाहती है कि निर्माण कार्यों को लेकर चल रही उसकी ठेकेदारी में कोई रोक-टोक न हो। वे धड़ल्ले से तथाकथित विकास कार्य करें, चाहे उसके बाद केदारनाथ जैसे एक नहीं दर्जनों हादसे हो जायें और यह पूरा पर्वतीय प्रदेश मरुभूमि बन जाये। यह ठेकेदार लाॅबी उत्तराखंड की राजनीति मंे इतनी मजबूत है कि इस नवजात प्रदेश को मजाक में 'ठेकेदारखंड'भी कहा जाने लगा है। हरीश रावत सरकार ने इस ठेकेदार लाॅबी के दबाव में ही ईको सेंसिटिव जोन का मामला इतना अधिक चढ़ाया है, स्थानीय और ग्रामीण हितों की पैरोकार वाम ताकतों के पक्ष में नहीं। क्योंकि यदि हरीश रावत ईको सेंसिटिव जोन को नहीं मानते तो उन्हें यह भी तो बतलाना चाहिये कि फिर ठेकेदार लाॅबी को उपकृत करने के अतिरिक्त उत्तराखंड के विकास का कौन सा माॅडल उनके पास है ?


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    डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'

    पीके फिल्म का विरोध, आखिर क्यों?

    सुप्रसिद्ध फिल्मी नायक आमिर खान अभिनीत की "पीके" फिल्म से पाखंडी और ढोंगी धर्म के ठेकेदारों की दुकानों की नींव हिल रही  हैं। इस कारण ऐसे लोग पगला से गये हैं और उलजुलूल बयान जारी करके आमिर खान का विरोध करते हुए समाज में मुस्लिमों के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं।


    इस दुश्चक्र में अनेक अनार्य और दलित-आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लोग भी फंसते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सब लोगों के चिंतन के लिए बताना जरूरी है कि समाज में तरह-तरह की बातें, चर्चा और बहस सुनने को मिल रही हैं। उन्हीं सब बातों को आधार बनाकर कुछ सीधे सवाल और जवाब उन धूर्त, मक्कार और पाखंडी लोगों से जो फिल्म "पीके" के बाद आमिर खान को मुस्लिम कहकर गाली दे रहे हैं और धर्म के नाम पर देश के शांत माहोल को खराब करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं।  


    यदि फिल्मी परदे पर निभाई गयी भूमिका से ही किसी कलाकार की देश के प्रति निष्ठा, वफादारी या गद्दारी का आकलन किया जाना है तो यहाँ पर पूछा जाना जरूरी है कि-


    आमिर खान ने जब अजय सिँह राठौड़ बनकर पाकिस्तानी आतँकवादी गुलफाम हसन को मारा था, क्या तब वह मुसलमान नहीं था। 


    आमिर खान ने जब फुन्सुक वाँगड़ू (रैंचो) बनकर पढ़ने और जीने का तरीका सिखाया था, क्या तब वह मुसलमान नहीं था। 


    आमिर खान ने जब भुवन बनकर ब्रिटिश सरकार से लड़कर अपने गाँव का लगान माफ कराया था, क्या तब वह मुसलमान नहीं था। 


    आमिर खान ने जब मंगल पाण्डेय बनकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, क्या तब वह मुसलमान नहीं था। 



    आमिर खान ने जब टीचर बनकर बच्चों की प्रतिभा कैसे निखारी जाए सिखाया था, क्या तब वह मुसलमान नहीं था।

     

    आमिर खान द्वारा निर्मित टी वी सीरियल सत्यमेव जयते, जिसको देख कर देश में उल्लेखनीय जागरूकता आई, क्या उसे बनाते वक्त वह मुसलमान नहीं था। 


    इतना सब करने तक तो आमिर भारत का एक देशभक्त नागरिक, लोगों की आँखों का तारा और एक जिम्मेदार तथा वफादार भारतीय नागरिक था। लेकिन जैसे ही आमिर खान ने "पीके" फिल्म के मार्फ़त धर्म के नाम पर कट्टरपंथी धर्मांध और विशेषकर हिन्दुओं के ढोंगी धर्म गुरुओं के पाखण्ड और अंधविश्वास को उजागर करने का सराहनीय और साहसिक काम किया है। आमिर खान जो एक देशभक्त और मंझा हुआ हिन्दी फिल्मों का कलाकार है, अचानक सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो गया? वाह क्या कसौटी है-हमारी?


    क्या यह कहना सच नहीं कि आमिर खान का मुसलमान के नाम पर विरोध केवल वही घटिया लोग कर रहे हैं जो पांच हजार से अधिक वर्षों से अपने ही धर्म के लोगों के जीवन को नरक बनाकर उनको गुलामों की भांति जीवन बसर करने को विवश करते रहे हैं? यही धूर्त लोग हैं जो चाहते है-उनका धर्म का धंधा अनादी काल तक बिना रोक टोक के चलता रहे। जबकि इसके ठीक विपरीत ओएमजी में भगवान पर मुक़दमा ठोकने वाले परेश रावल को तो उसी अंध विचारधारा के पोषक लोगों की पार्टी द्वारा माननीय सांसद बना दिया गया है।


    सच तो यह है कि इन ढोंगी और पाखंडियों को डर लगता है कि यदि आमिर खान का विरोध नहीं किया तो धर्म के नाम पर जारी उनका ढोंग और पाखंड, खंड-खंड हो जायेगा। उनके कथित धर्म का ढांचा भरभरा कर ढह जायेगा। ऐसे ढोंग और पाखंड से पोषित धर्म के नाम पर संचालित व्यवस्था को तो जितना जल्दी संभव हो विनाश हो ही जाना चाहिए। "पीके" जैसे कथानक वाली कम से कम एक फिल्म हर महिने रिलीज होनी ही चाहिए। 


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    আপীল করবেন ডিফেন্স পক্ষ
    আজহারকে শাস্তি তো দূরে বাদী পক্ষের জরিমানা হওয়া উচিত ছিল -এডভোকেট তাজুল ইসলাম (from daily Sangram)
    * দেড় থেকে ৬ কিলো দূর থেকে সাক্ষ্যে ফাঁসি দেয়া হয়েছে
    * রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য ও দলিলাদি ডাস্টবিনে ফেলার মতো
    স্টাফ রিপোর্টার: জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলামের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের দেয়া রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ডিফেন্স টিমের অন্যতম আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেছেন, প্রসিকিউশনের যেসব সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আজহারুল ইসলামের ফাঁসি হয়েছে এসব ডকুমেন্ট ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিলে সুবিচার হতো। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো বলেন, যেসব সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে আজহারুল ইসলামকে ফাঁসির রায় দেয়া হয়েছে তা এক 'অষ্টম আশ্চর্যজনক ঘটনা'বলেও মনে করেন তিনি। 
    রায় ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি আরো বলেন, আজহারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণগুলোর ভিত্তিতে তার ফাঁসি তো দূরের কথা, রাষ্ট্রপক্ষকে জরিমানা করা উচিত ছিল। গতকাল মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ টি এম আজহারের মামলায় মৃত্যুদন্ডের রায় ঘোষণার পর সাংবাদিকদের কাছে দেয়া এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
    এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, যেসব সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে আজহারুল ইসলামকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে, সেসব সাক্ষ্য ও দালিলিক কাগজপত্র যদি ডাস্টবিনে ফেলা হতো তাতে সুবিচার হতো। তিনি আরো বলেন, আমরা আজহারুল ইসলামকে দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবো, আপিল করবো। আজহারুল সাহেবও এই সম্মতি দিয়ছেন। আমরা মনে করি, আপিল বিভাগে নিশ্চয়ই ন্যায় বিচার করা হবে। 
    এটিএম আজহারের এই আইনজীবী বলেন, একাত্তরে পাকিস্তানী সেনাদের সঙ্গে ট্রেন থেকে আজহারকে নামতে যে তিনজন দেখেছেন বলে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাদের কেউ দেখেছেন ৬ কিলোমিটার দূর থেকে, কেউ ৩ কিলোমিটার, আবার কেউ দেখেছেন দেড় কিলোমিটার দূর থেকে। এসব সাক্ষ্যের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা 'অষ্টম আশ্চর্যজনক ঘটনা'বলে আমরা মনে করি। 
    তাজুল ইসলাম বলেন, এ মামলায় কোনো সাক্ষী ছয় কিলোমিটার দূর থেকে দেখেছেন আজহার পাকবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। এ ধরনের সাক্ষীর জবানবন্দীর ভিত্তিতে তাকে ফাঁসি দেয়া হলো।
    তিনি বলেন, রায়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। রাজনৈতিক আবেগতাড়িত হয়ে বিচার করার কোনো সুযোগ আদালতের নেই। ট্রাইব্যুনালের রায় সঠিক হয়নি। আমরা মনে করি আদালতের কাজ আদালত করেছে। আমরা ন্যায় বিচারের জন্য উচ্চ আদালতে যাবো। তিনি বলেন, আপিল বিভাগে আশা করি আজহার ন্যায় বিচার পেয়ে খালাস পাবেন। যিনি ধর্ষিত হয়েছেন তার বক্তব্য স্পষ্ট নয়, অথচ তাও গ্রহণ করা হয়েছে। ইমোশন দিয়ে ন্যায় বিচার করা যায় না।

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    नेपाल की मुक्तिकामी जनता चाहती है कि मूलबासी नेपालियों की एकता के आधार परअस्मिताओं की रक्षा करते हुए नया संविधान बनें और नेपाल का धर्मनिरपेक्ष स्वरुप बना रहे।नेपाल के लोग संपूर्ण मूलबासी मंगोल सुमुदाय की मुक्ते के वर्ष के रुप में नववर्ष का आवाहन कर रहे हैं और हुिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद के विपरीत नये नेपाल के लिए मधेशी और आदिवासियों की एकता पर जोर देते हुए आपसी द्वंद्व काखंडन कर रहे हैं।हमें नया साल मुबारक किसी को नहीं कह रहे हैं,चहुंदिशा में कयामती फिजां की हिंदू साम्राज्यवादियों के अश्वमेध राजसूय का ,जिसका अहम एजंडा नेपाल हिंदू राष्ट्र  की बहाली और राजतंत्र की वापसी भी है।
    इस लिहाज से नेपाल से आये इस संदेश को आपसे साझा कर रहा हूं।ताकि हम नेपाल के मूलबासियों से दो चार सबक सीखकर भारत में आम जनता की,मेहनतकश आवाम की  व्यापक एकता और जल जंगल जमीनकी लड़ाई में आदिवासियों की लगातार लड़ाई में बाकी भारत की मोर्चाबंदी की कोई कारगर पहल कर सकें।
    पलाश विश्वास 

    नयाँ वर्ष २०१५ को हार्दिक शुभकामना
    यो नयाँ बर्षा २०१५ मा सम्पूर्ण मूलबासी मंगोल समुदायको मुक्ती होस । 
    हामी मूलबासी मंगोल समुदाय र आदिबासी बाहुनहरू बिच द्वन्द्व नहोस ।
    पहिचान सहितको संघियता र संघियता सहितको संबिधान बनोस ।
    लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ, तमुवान, मगरात, थारूहट, मिथिला र मधेशबासी जनताको मूक्ती होस । 
    विश्वभरी छरीएर रहनु भएका मेरा सम्पूर्ण मान्यजन, ईष्टमित्र, शुभेच्छुक तथा समस्त नेपालीहरुमा नयाँ वर्ष २०१५ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
    यस नयाँ वर्षमा हामी सबैलाई शान्ति र सम्बृद्धि मिलोस, सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्राप्त होस भन्दै मेरा सम्पूर्ण मान्यजन, ईष्टमित्रहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
    यो नव वर्षमा यहाँहरुको प्रगति होस। चारैतिर हजुरहरुको गुणगान फैलीरहोस। एकआपसमा सधै माया र स्नेह वनि रहोस ।
    तपाई हामीबाट कहीं कतैपनि हिंसा, हत्या, बन्द, बिस्फोट, बिभेद वा वलात्कार जस्ता मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपमा अॉच अॉउने काम नगर्ने तथा नगराउने शक्तिको विकास होस । यो नयाँ बर्ष विश्व बन्धुत्व तथा भाईचाराको भावना वृद्दिका लागि समेत सहयोगी वन्न सकोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
    "एकता नै वल हो" भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै नयाँ बर्षमा सम्पुर्ण नेपालीहरु एकजुट हुन सकौं । सम्पूर्ण नेपालीहरुको अधिकार सहितको नयाँ सम्बिधान प्राप्त होस । नयाँ वर्षको यही छ शुभकामना 
    !!!

    कृष्ण बहादुर तामाङ्
    फोन : ९८५१०३३५७८ 
    काठमाण्डु, नेपाल 
    http://www.samabad.com/index.php


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    फेसबुकिया अभिव्यक्ति के बिनमुद्दा सेल्फी आत्मप्रचार के बाबत गढ़वाली का यह व्यंग्यबेहद प्रासंगिक है ,जिसमं पहाड़ों में आक्रामक केसरिया वर्चस्व की फेसबुकिया दुनिया खी झलक भी है,जो समूचा सोशल नेटवर्क परिदृश्य हैं।लोग मुद्दों को छोड़कर टाइम पास करने के हिसाब से फोटो और पोस्टर की सुनामियां रच देते हैं।भीष्म कुकरेती का यह मंतव्य बाकी लोगो पर कितना सटीक है आप खुद जांच ले कि कुंमाय़ूंनी और गढ़वाली साहित्यकारों में घनघोर फोटो चिपकाऊं प्रतियोगिता चल रही हैं जिन्हें पहाड़ और पहाड़े के लोगों की सेहत से कुछ लेना देना नहीं है।देवनागरी लिपि में यह अतिशय महत्वपूर्ण लेख संवाद में मुद्दों की गैरहाजिकरी की वजह से जनसंहारी संस्कृति के वर्चस्व का पर्दाफाश करता है।पढ़ना शुरु करें तो पूरा आलेख बूझने में देर नहीं लगेगी।आप इसे सर्कुलेट भी करें तो हमारे मित्र मंडल के आचरण में तनिक सुधार हो तो फेसबुक वैकल्पिक मीडिया का धरक वाहक भी बन सकता है।

    करगेती जी जो अपेक्षा कर रहे हैं कि कुमांयूनी और गढ़वाली साहित्यकार रोज मोदीविरुद्धे लेखन करें,वह व्यंग्य है कि वक्त की जरुरत,यह आप तय करें।
    लेकिन हमारे हिसाब से जनसंहारी नीतियों के खिलाफ ,कासरिया कारपोरेट मोनोपोली के खिलाफ लड़ाई की पहल इसतरह भी संभव है जो हर जनपद में शुरु हो तो कयामत मुंह बांए लोट जायेगी।
    पलाश विश्वास

           गढ़वळि -कुमाउनी साहित्यकारूं  तैं नरेंद्र मोदी  विरुद्ध रोज लिखण चयेंद !

                                                                        खीर मा लूण  : भीष्म कुकरेती 

                                                                 

                                         गढ़वळि -कुमाउनी साहित्यकारूं  कु    फेसबुक मा फोटो   दगड़ प्रतियोगिता च 

                                                       
                                इंटरनेट अर खासकर फेसबुक गढ़वळि -कुमाउनी , जौनसारी भाषौं बान बरदान सिद्ध हूणु च।  फेसबुक मा अजकाल लिख्वार अपण रचना पोस्ट करणा छन , बंचणा छन अर प्रतिक्रिया बि दीणा छन। लिख्वारुं तैं समण्या समिण पता लग जांद कि रचना का प्रति पाठकों की क्या राय च अर लिख्वार जाण जांद कि बंचनेरुं , पाठकुं , रीडरुं तैं क्या जादा पसंद च। 
                        सबसे पैल साहित्यकारुं तैं समजण चयेंद कि फेसबुक मा फेसबुक्या पढ़णो नी अयुं च अपितु अपणी अभिव्यक्ति करणो अयुं च।  याने कि हरेक फेसबुक्या तुमर साहित्य पढ़णो नी अयुं/अयीं  च अपितु अपण बात तुम तैं बताणो अयुं /अयीं च।. 
                             असल मा गढ़वळि -कुम्मय्या साहित्यकारुं समिण द्वी तीन मुख्य समस्या छन -
                              १-पाठकुं तैं गढ़वळि -कुमाउनी भाषा मा पढ़णो ढब दिलाण, बंचनेरुं तैं गढ़वळि -कुमाउनी भाषा मा पढ़णोमजबूर करण अर पाठकुं प्रतिक्रिया दीणो हुस्क्याण /उकसाण !
                              २-मानकीकृत भाषा का प्रयोग कि अधिक से अधिक बंचनेर आपकी रचना पौढ़न।  फेसबुक मा अनावश्यक बौद्धिक रचना की क्वी ख़ास जगा नी च। 
                              ३- फेसबुक माँ गढ़वळि -कुमाउँनी साहित्य की असली प्रतियोगिता फोटों दगड़ च। 
                                तो फेसबुक मा प्रतियोगिता या छौंपादौड़ का हिसाब से गढ़वळि -कुम्मय्या साहित्यौ निम्न प्रतियोगी छन -
                                 १- फेसबुक सदस्यों अभिव्यक्ति की अप्रतिम इच्छा -  हरेक  फेसबुक्या चाँद कि वैकि अभिव्यक्ति तैं लोग बांचन , द्याखन अर प्रतिक्रिया द्यावन।  गुड मॉर्निंग , गुड इवनिंग पर बि फेसबुक्या प्रतिक्रिया चाँद। 
                               २- फोटो सर्वाधिक दिखे जांदन , फोटो सर्वाधिक Like हूँदन , फोटो सर्वाधिक प्रतिक्रिया पांदन। 
                              जख तलक फेसबुक्यौं अभिव्यक्ति कु सवाल च यांक एकी उपाय च कि लक्ष्यित पाठकों (Target Readers ) अभिव्यक्ति दगड़ सामंजस्य बिठाओ। साहित्यकारुं तैं हरेक फेसबुक्या तैं खुश करणो बान रचना कतै नि लिखण चयेंद अपितु कुछ ख़ास प्रकार का पाठकुं वास्ता हि रचना पोस्ट करण।  फेसबुक्यौं अभिव्यक्ति दगड़ प्रतियोगिता जितणो  एकी उपाय च अर वा च ---------एक सधे सब सध जाय। 
                              सबसे कठण कार्य च फेसबुक मा  फेसबुक सदस्यों द्वारा फोटो पोस्ट से छौंपादौड़ , प्रतियोगिता या कम्पीटीसन ।  अर यांक बान निम्न उपाय छन -
                              १- अधिसंख्य फ़ोटुं संघटक चरित्रुं  तैं समजिक वै रचना पोस्ट करण जु फोटो दगड़ प्रतियोगिता कर साक। 
                              २- फोटो पढ़ण मा कम समय लींद तो फेसबुक्या फ़ोटुं तैं अधिक दिखदन याने कि आपकी रचना फेसबुक माँ ''देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर'' वाळ हूण चयेंद। 
                               ३- फोटो भावना पैदा करदन तो आपका विषय अवश्य ही लक्ष्यित पाठकों भावना का नजिक हूण चयेंद। 
                                ४- शीर्षक प्रोवोकेटिव याने खचांग /घचांग लगाण वाळ हूण चयेंद। 
                                ५-   अलंकार नया हूण चयेंदन अर भाषा सरल हूणि चयेंद । 
                              ६- रचना कु काम च कि  पाठक कल्पना करण लग जावन । 
                            ७-  कुछ खलबली अवश्य मचाओ ---कन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रास्ट, घपरोळ   पैदा करो। दूध मा लिम्बु डाळो।   खीर मा लूण डाळो।  कुछ बि कारो पर फेसबुक की फोटोऊं  दगड़ छौंपादौड़ कारो। 
    श्री बालकृष्ण ध्यानी जी अर जगमोहन जयाड़ा जी आदि कवि बढ़िया फोटो मा अपण कविता पोस्ट करदन अर अधिक पाठक पांदन।  यु एक अकलमंदी को काम च।  हरेक कवि तैं यु प्रयोग करण चयेंद। 
                     मि अपण अनुभव से बोल सकुद कि उत्तराखंडी फेसबुक मा भाजपा का कट्टर व सार्थक समर्थकुं भीड़ च।  यी कट्टर समर्थक कॉंग्रेस की आलोचना की प्रशंसा करदन किन्तु जरा नरेंद्र मोदी या सरकार की आलोचना कारो तो आस्मान  खड़ा कर दींदन।  गढ़वळि -कुमाउँनी भाषा का वास्ता यी भाजपाइ  काम का छन।  आप गढ़वळि -कुमाउँनी मा नरेंद्र मोदी की आलोचना कारो तो यी अवश्य ही पौढ़ल तो यूँ भाजपायुं तैं गढ़वळि-कुमाउँनी  पढ़णो ढब अवश्य पोड़ल।  इलै गढ़वळि -कुमाउँनी साहित्य विकास का वास्ता नरेंद्र मोदी की कटु आलोचना आवश्यक च।  
    फिर निर्गुट पाठक , कॉंग्रेसी पाठक बि नरेंद्र मोदी का प्रति संवेदनशील छन तो वो बि नरेंद्र मोदी की आलोचना पढ़णो आतुर रौंदन।  याने गढ़वळि विकास का वास्ता नरेंद्र मोदी  एक कामगार माध्यम च , औजार च , चरित्र च। 
    हाँ भाजपाई , स्वयं संघी, हिन्दुऊँ  ठेकेदार मरखुड्या बि हूंदन।  यूंन हरिशंकर परशाई जन साहित्यकारुं भट्यूड़ बि तुड़ी छन अर हसन सरीखा चित्रकार तैं दुबई मा मरणो बान मजबूर बि कार।  मि त मार खाणो तयार छौं बसर्ते यी भाजपाई गढ़वळि पढ़न लग जावन। 

    31 /12 /14 ,  Bhishma Kukreti , Mumbai India 

       *लेख की   घटनाएँ ,  स्थान व नाम काल्पनिक हैं । लेख में  कथाएँ चरित्र , स्थान केवल व्यंग्य रचने  हेतु उपयोग किये गए हैं।

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    NHRC notice to 5 states over 'atrocities' on Christians
    Bhopal: Christian groups in Madhya Pradesh have expressed dismay over detention of 16 persons from the community in Khandwa district last week, even as the National Human Rights Commission (NHRC) on Monday issued notices to several states, taking suo moto cognisance of a media report alleging atrocities against Christians there.The notices have been issued to the governments of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, said Jaimini Kumar Srivastava, information and public relations officer, NHRC.In Madhya Pradesh, churches had reportedly been vandalised. Incidents of arson, stone pelting and forcible conversions etc were also reported to have occurred in Dewas, Satna, Katni, Indore, Bhopal, Alipur and Mandla districts, Srivastava told HT. The commission has observed that the contents of the press report, if true, amount to violation of fundamental right to freedom of religion.Accordingly, the NHRC has issued notices to chief secretaries of the five state governments and sought their reports on the issue, Srivastava said, adding that they have also been directed to send a report within four weeks on the action taken to prevent reoccurrence of such incidents. Hindustan Times

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    Posted by: Abu Taha <abutaharahman@yahoo.com>

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    भाजपा सरकार की जबरन जमीन की बाड़ाबंदी मुहिम और प्रतिरोध में गोलबंद होता आवाम

    भाजपा सरकार की जबरन जमीन की बाड़ाबंदी मुहिम और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ गुरमुखी में यह रपटमौजूं है जो पास्कों के लिए ओड़ीशा और भारत सरकारों की तरफ से आदिवासियों और मूलिनिवासियों की केसरिया कारपोरेट बेदखली के खिलाफ आंदोलन केे सिलसिले मं है।

    विरोध की आवाजें भारत की हर भाषा और हर नागरिक कीजुबान पर इसी तरह सजनी चाहिए और भाषाओं की दीवारें तोड़कर इस देशव्यापी आंदोलन की हर अभिव्यक्ति को हमें आत्मसात करनी चाहिए।

    तभी हम राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध इस नस्ली हिंदू साम्राज्यवादी अश्वमेध राजसूय वैदिकी हिंसा के विरुद्ध शुरु करने की सोच सकते हैं वरना नहीं।

    किसी भी भाषा में हो जनता के सरोकार,आवाम के मुद्बेदे और गोलबंदी की हलचल,हिचक हमें भेजें, हमारा हस्तक्षेप जारी रहेगा।

    पलाश विश्वास

    ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕੀਤਾ 

    ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ

    People protesting against POSCO Land acquisition

    ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਾਨੂਨ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰੇ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਨਾਂਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰੈਹਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਸਲ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ (National Industrial Manufacturing Zone) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੈਹਿਤ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ l ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3,50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਮੰਜਿਲਾ ਫਲੈਟ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਆਦ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ| ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾਨੀ ਹੈ| ਖੋਹੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 9 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਹਰ ਇਕ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ; 7 ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਹਰ, 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 6 ਮਾਰਗੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ, ਉਚੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀਆਂ  ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗਲਿਆਰਾ, ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਹਬ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ| 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ|

    ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਾਨੂਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ| ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|

    ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਕੱਤਾ ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇਨੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜੜਾ ਹੋਵੇਗਾ |

    ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

    ਸੰਪਰਕ: 9417224822

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    हमरे अधूरे इतिहास ज्ञान के लिए संघियों के सबक का मतलब बहुतै हैरतअंगेज

    असली कम्युनिस्ट और असली अंबेडकर,एक देह में दुई जान थे नाथुराम गोडसे,संघी दावा!

    तो उनकी आराधना भारतवासी हिंदू बहुजनों का परम कर्तव्य हुआ,बलि।

    पलाश विश्वास

    अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा केसरिया कारपोरेटजनसंहारी उत्सव मनाने म्हारा देश पधारने वाले हुए कि घने कोहरे और सनसनाती सर्दियों में राजधानी नई दिल्ली और बाकी सारा देश अमेरिकी इजराइली सुरक्षा गेरे में हो गयो रे।ड्रोन का पहरा है और आतंक के खिलाफ रेड एलर्ट है।सीआईए,मोसाद और एफबीआई के मतहत है तमाम सुरक्षा प्रणालियां।राजकाज के जरिये अध्यादेश मार्फते तमाम सुधार लागू करने के वास्ते कल्कि अवतार के धर्म निरपेक्ष कमलमुख चमकाने में लगा है एफडीआई खोर मीडिया।शत प्रतिशत हिंदुत्व के घर वापसी मुहिम पर भी अंकुश लगा है बलि।


    हम तो बुरबक ठहरे जी कि भारतयात्रा खारिज करने को ओबामा भाया से गुहार लगा बैठे।जैसे संविदान दिवस मनाने की अपील कर दी थी।तब तो महाराष्ट्र की सरकार ने हमारी नाक बचा लियो।ओबामा को चिट्ठी लिखने की जो अपी करी ठैरी,उसके जवाब में एको चिट्ठी व्हाइटहाउस को रवाना हुई कि नी,पत्त नी।


    हम तो बुरबक ठहरे जी कि कारपोरेट फंडिंग की राजनीति से संघ परिवार को कश्मीर का बंटाधार रोकने की गुजारिश कर बैठे और नतीजा यूं कि फांसी का फंदा गला में लटताये मुफ्ती साहेब संघ परिवार की कदमबोशी करने लग गयो और मीडिया हिंदुत्व बल्ले बल्ले।


    अजब खेल अजब तमाशा है।घर वापसी वापस तुणीर में है तो पीके पर बवंडर।ससुरे ाम आदमी और औरत के बुनियादी मसले पर किसी का ध्यान है ही नहीं।


    हिंदुत्व का ब्रह्मास्त्र रिवर्स गिअर में है जब देखो तब, और जब देखो तब गजब का पिकअप,एकदम टाप गिअर पर।हमारे लोगों की समज में आता नहीं है कि कैसे गला काटने की यह समृद्ध सनातन कला है।


    आइकनों की बहार,अम्ताभो फूल ब्लूम


    मुक्त बाजार में आइकनों की बहारे बहार है।चुनांचे कि गोआ कि अमिताभ बच्चन अब फिर गुजकराती अंबेसडर रोल में फुल ब्लूम है जबकि जया बच्चन समाजवादी खेमे है,जिनके राजकाज यूपी में पीके टैक्स फ्री है।


    हमने अमलेंदु से गुजारिश की थी कि इस पीके हवा को तूल मत देना ।यह नयका एनैस्थिसिया है।


    संघ परिवार के लोग बेहदै कलाकार,बेहदे मीठे और बेहदे विद्वान और बेहदै तकनीशियन वैज्ञानिक वगैरह हैं और बाकी जनता घोंचूमल बुरबकौ है।


    हम सगरे प्रजाजन पीके पीके गुहार लगाते जायेंगे और हिंदू साम्राज्यावाद की बजरंगी दुर्गे गुरिल्लासेना घात लगाकर मौके की ताक में होगी,कब कहां गरदनिया तोड़ दें,ऩइखे मालूम।


    पिर वही बगुला आयोग


    योजना आयोग अब नीति आयोग ठैरा।बलि मतबल यूं कि शंग परिवार की नीतियां लागू करने वाला अमेरिकी इजराइली हिंदुत्व आयोग ज्यादा खुलासा हुआ रहता नाम जो यूं होता कि यूं न होता जो कि मतबल समझायो दीखै।


    मसलन,नए साल की शुरुआत के साथ ही सरकार ने योजना आयोग का नया नाम तय कर दिया है। करीब 60 साल पुराना योजना आयोग अब नीति आयोग के नाम से जाना जाएगा। नीति का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हालांकि इसके काम-काज और ढांचे में किस तरह का बदलाव किया जाएगा, इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है।


    योजना आयोग का नया नाम सरकार ने तय कर दिया है और अब इसका नया नाम नीति आयोग होगा। इसके कामकाज और ढांचे का ऐलान कर दिया गया है और इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होंगे। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को प्रधामंत्री मनोनीत करेंगे। नीति आयोग के जरिए संघीय ढांचे को और मजबूत किया जा सकता है।


    नीति आयोग के तहत एक नेशनल काउंसिल होगा और 5 रीजनल काउंसिल होंगे। रीजनल काउंसिल में मुद्दों के आधार पर राज्यों का समूह होगा। इस आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होंगे।


    जाहिर है कि बगुला अर्थशास्त्रियों,बगुला पत्रकारों और बगुला समाजशास्त्रियों की बहारे बहार है।



    नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की स्थिति आपातकाल से भी बदतर हो गई है।


    इसी के मध्यबंगाल के खड़गरपुर से गरजी हैं ममता बनर्जी,लेकिन बाकी तमाम क्षत्रपों के मुंह तालाबंद है।हम ममता के समर्थक न भये।उनके जनसमर्थन अभी अटूटै है और उनन को फालती समर्थक परामर्शदाता जरुरी नहीं है।शारदा मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ उनके सिपाहसालारों ने बंगाल में आग लगा देने की धमकी दी है और हमऊ तो लत वानी हैं,मई दो हजार सोलह के बाद बंगाल को टाटा बायबाय।यहां अपना ठौर ठिकाना नहीं टैरा अउर हमनी उनन के नजरिये से बंगाली भी नइखे।


    मगर ममता की तारीफ करनी ही होगी जो सगरे भारत में वहीं दो टुक बोली कि  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया हैं| उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की स्थिति आपातकाल से भी बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बंगाल में भूमि अधिग्रहण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को लागू नहीं करेगी।


    तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने लोगों से अनुरोध किया कि वे उस काले अध्यादेश को जला डालें, जिसे मोदी की कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दी है। दरअसल, राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन किया गया है। साथ ही प्रभावित परिवारों से संबंधित प्रावधानों को भी मजबूत किया गया है।


    ममता ने कहा किकेंद्र भूमि अधिग्रहण में ऐसे संशोधन कर रही है, जिससे बंदूक के बल पर आपकी जमीनें छीनी जाएंगी।लेकिन मैं उनकी चुनौती स्वीकार करती हूं। जबतक मैं जीवित हूं किसी की भी जमीन जबर्दस्ती नहीं छीनने दूंगी। मेरी लाश पर ही वे भूमि अधिग्रहण कर सकेंगे।


    उन्होंने कहा कि आपके भूमि के अधिकार को छीनने की हिम्मत सरकार कैसे कर सकती है? मैं पश्चिम बंगाल में इस तरह के कानून को लागू करने की मंजूरी नहीं दूंगी। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि आपलोग उस अध्यादेश की एक-एक कांपी लें और उसे जला डालें। इस काले अध्यादेश को जला डालिए। हम बंगाल में जबर्दस्ती जमीन अधिग्रहण की मंजूरी नहीं देंगे।


    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से देश को बेचने का आरोप लगाते हुए उन्होंने लोगों से केंद्र की लोक विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़ा होने का अनुरोध किया।


    तनिको समझा भी करो जानम कि खेल जो दीखता है,वो दरअसल होता नहीं है।विदेशी पूंजी की बहार बहाल रखने को दसों दिशाओं में पतझड़ का आयोजन है कि मसलन रियल इकोनॉमिक्स डॉटकॉम के पी के बसु का कहना है कि 2014 के मुकाबले 2015 में दुनियाभर के बाजारों में उतनी तेजी की उम्मीद नहीं है। लेकिन 2015 के लिए भारतीय बाजारों पर तेजी का नजरिया है। भारतीय बाजारों में 2015 की तेजी सरकार के रिफॉर्मस से जुड़े कदमों पर निर्भर करेगी।


    रिफार्मस से बाजार में तेजी का चोली दामन का रिश्ता,कोनो वर्नविटा होइबे करे


    सरकार के रिफार्मस से बाजार में तेजी का चोली दामन का रिश्ता है और इसीलिए यह अध्यादेश का राज है।अब बूझै आप कि यह ससुरा कौन ब्रांडे का बोर्नविटा हारलिक्स है कि जनगण की रीढ़ की हड्डियां मजबूत हुआ  करै है सांढ़ों के बेलगामो उछल कूद से।


    बहरहाल एंड्र्यू हॉलैंड का कहना है कि अब तक भारत में छोटे-मोटे रिफॉर्म देखने को मिले हैं, लेकिन आगे भारत को रिफॉर्म के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ हुई बैठक इस लिहाज से काफी अहम माना जा सकता है।


    बहुतै कड़े रिफार्म के खातिरो जे शत प्रतिशत हिंदुत्व का जिहाद है कि धर्मांध मंदमति प्रजाजन में जय रामजी की गुहार हो और राम जी पार लगा दे ओबामाराम की नैया।


    अमेरिका में निष्द्ध गुजरात नरसंहार कारणे हिंदुत्व समुनामी मध्ये कल्क अवतरण उपरांते जो मोदी महाराजज्यू पांच दिनों की अमेरिकी यात्र पर गये थे,तभी से हिंदुत्व का यह एजंडा अब रघुकुल रीति है।प्राण जाई पर वचन न जाई,आख्यान है यह रामायणी पाठ है और रामलीला उत्तरआधुनिक बाबरी विध्वंसोत्तर भी है।


    नई सरकार बनने के बाद विदेशी निवेशक, भारत के बारे में क्या नजरिया रखते हैं और निवेश के लिए उनकी नजर अब कहां पर है।यह तभी बता दिया गयाथा और अमल अब हो रहा है।


    पीके  भारत में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार को तेजी से फैसले लेने होंगे। साथ ही महंगाई घटाने के लिए सरकार को आरबीआई को पूरा सहयोग देना होगा। साथ ही सरकार को बड़े आर्थिक सुधारों को जल्द अमल में लाना चाहिए।पीके  नई सरकार को बड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए सही माहौल बनाने की जरूरत है। दरअसल, चीन के मुकाबले भारत काफी पीछे छूट गया है। ऐसे में भारत में संभावनाओं का पूरा फायदा उठाया जाना चाहिए। सरकार का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर फोकस जारी रहना चाहिए।


    जो दरअसल मोदी का मेडइन विसर्जन और मेकिंग इन गुजरात,मेकिंग इन बांग्लादेश कश्मीरमध्ये है।


    बहरहाल पी के बसु के मुताबिक यूरोप की इकोनॉमी के लिए या ईसीबी के लिए जनवरी या फरवरी में क्यूई लाना बेहद अहम होगा। क्योंकि क्यूई के बाद ही ईसीबी काफी ठोस कदम उठाने की जरूरत होगी।  


    पी के बसु का कहना है कि 2014 के मुकाबले 2015 में एफआईआई के निवेश में थोड़े धीमेपन का अनुमान है। एफआईआई का निवेश आने में लगभग एक तिमाही का समय लगेगा। वित्त वर्ष 2016 में भारतीय इकोनॉमी में मजबूत रिकवरी देखने को मिल सकती है। पी के बसु को 8 फीसदी तक की जीडीपी ग्रोथ होने का अनुमान है। 2015 में एफआईआई का निवेश आने में एक तिमाही का समय लगेगा।

    अर्थव्यवस्था में मुनाफे के लिए धर्म कर्म के दातव्य आयोजन

    अर्थव्यवस्था में मुनाफे के लिए धर्म कर्म के दातव्य आयोजन हमारी गौरवशाली सनातन परंपरा है और टैक्स बचाओं काला सफेद करु धर्मार्थ का आशय भी यही है।


    सत्तावर्ग का संकट जितना गहराओ है उतना ही हिंदुत्व का रिवर्स टाप गियर विमानौ उड़ो है।उतना ही प्रवचन,योग,समागम,मेला इत्यादि इत्यादि है।धर्मांतरण और घरवापसी के लिए ढेरो वक्त ठैरा।राजधरक्म बी तो अटलजी माफिके निभे चाहिए जी।


    क्रेडिट सुईस के हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी नीलकंठ मिश्रा का कहना है कि आने वाले 5-10 सालों में दूसरे उभरते हुए देशों के मुकाबले भारत की ग्रोथ बेहतर रहेगी। वहीं भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों का पैसा आना जारी रहने का अनुमान है। लेकिन ग्लोबल मार्केट से जोखिम और अनिश्चिचतता की स्थिति अब भी बरकरार है।


    धर्मांतरण और सौ फीसद हिंदुत्व का असल मतलब


    धर्मांतरण और सौ फीसद हिंदुत्व का असल मतलब यह ठैरा कि  पी के बसु का कहना है कि ईसीबी की कल की बैठक में काम कम और बातें ज्यादा की मंशा साफ हुई है। यूरोजोन में डिफ्लेशन का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है।


    कच्चे तेल के दाम में कमी से यूरोप, भारत जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी राहत मिली है। डिफ्लेशन के खतरे और और पिछली 2-3 तिमाहियों से बेहद खराब ग्रोथ से यूरोप में क्यूई की बहुत बड़ी जरूरत है। क्यूई को 1 महीने के लिए भी टालना यूरोजान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है।


    पी के बसु के मुताबिक पिछले 6 महीने से जर्मनी लगातार क्यूई के लाने के पक्ष में नहीं है। जर्मनी जैसे संकुचित विचारधारा वाले सेंट्रल बैंकर्स होने से यूरोजोन की इकोनॉमी में बड़ी दिक्कत की आशंका है। यूरोजोन के अलावा चीन को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं और वहां भी आर्थिक मोर्च पर दिक्कतें आ रही हैं। अगर अगले साल चीन 5 फीसदी की भी ग्रोथ दिखाता है तो ये काफी ज्यादा होगा। वहीं जापान का सेंट्रल बैंक काफी अच्छे कदम उठा रहा है इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पडे़गा।


    हालांकि पी के बसु का मानना है कि अगले कुछ सालों में भारतीय इकोनॉमी सबसे ज्यादा बढ़ने वाली इकोनॉमी रहेगी। भारत की ग्रोथ अगले साल और आने वाले सालों में कच्चे तेल में कमी और रिफॉर्म के चलते स्थिति काफी मजबूत रहेगी।

    अभिषेकवा लिख्यो है



    अपना अभिषेकवा मौके बेमौके कुछ चुटीले मंतव्य करके मातम के माहौल को खुशनुमा बना देने में उस्ताद है,ऐसी ठैरी उसके गमछे की महिमा।


    एक बानगी देखेंः


    अभी पान बंधवाने बाहर निकला था। सड़क पार एम्‍बुलेंस खड़ी थी। पता चला कि सामने वाली सोसायटी में एक सज्‍जन नया साल मनाते-मनाते खुदा को प्‍यारे हो गए।

    चैन से रहिए। भात-दाल खाइए। मन करे तो रेवड़ी भी खा लीजिए। पान दबाइए। ज्‍यादा शराब मत पीजिए।

    अगला दस साल ऐतिहासिक बुरा रहने वाला है। लड़ने के लिए देह-दिमाग को बचाकर रखिए। बाकी देश में लोकतंत्र है, कुछ भी करने के लिए आप आज़ाद तो हइये हैं। क्‍या?


    Abhishek Srivastava,अपने उसी अभिषेकवा ने यह लिंक वाल पर टांगा है।जो हम लिख रहे हैं,उसके खुलासे के लिए क-पया इसे भी पढ़ लें।

    लीजिए साहेबान, 2014 का सबसे बढि़या ईयर एन्‍डर शिवम विज का लिखा हुआ... थोड़ा अतिरंजित लग सकता है लेकिन पूरा पढ़ें तो शायद इसके तर्क से आप मुतमईन हो जाएं।

    2014, the year India became a Hindu state

    The Indian secularism debate is over. How grave will the assault on minorities be?

    SCROLL.IN




    Krish Chattar ने खूब लिखा हैः

    मैं inderjeet barak एक किसान होकर कैसे मनाऊं नया साल??

    मैं कहता हूं "मुझे यूरिया चाहिये?"

    वो कहते हैं " पीके हमारे धर्म के खिलाफ है।"

    मैं कहता हूं -" स्वामीनाथन रिपोर्ट लागु करो।"

    वो कहते हैं " जम्मु कशमीर में सरकार बनानी है।"

    मैं कहता हूं " फसलों के सही दाम दो।"

    वो कहते हैं-" पढाई में ' गीता' लागु कर दी।"

    अब तुम ही बताओ कि मैं एक किसान होकर नया साल कैसे मनाऊं????



    मुझे नये साल के तोहफा बतौर संघी विद्वतजनों के सुभाषित मंतव्य मिलने लगे हैं।गौरतलब है कि संघी भाई बंधु अब मेरे अधकचरे ज्ञान का नोटिस भी लेने लगे हैं।


    अपने संप्रदाय के लोग तो पूछते भी नहीं हैं और न नोटिस लेते हैं।


    उनका आभार।


    कल अंग्रेजी में लिखे आलेख कश्मीर में संघ परिवार के बांग्लादेश दोहराने की मुहिम के बारे में हैं।हिंदी में नहीं लिखा क्योंकि कश्मीर में लोग अमूमन हिंदी नहीं पढ़ सकते।


    घनघोर मोदी कैंपेन और मीडिया बमवर्षकों के बावजूद कश्मीर गाटी में सिर्फ तीन फीसद वोट मिलिले संघ परिवार के पंडिताऊ राजकाज के हक में।संघ परिवार फिर भी हर कीमत में कश्मीर में सकरार बनाना चाहे है जबकि दिल्ली में चालीस फीसद वोट बी उसके लिए नाकाफी है।यह पहेली बेहद मुस्किल है जो शायद वैदिकी गणित है।


    घाटी की जनता ने भाजपा को सिरे से खारिज कर दिया है।


    जाहिर है कि कश्मीर सिर्फ जम्मू नहीं है,जैसा संघ परिवार की हिंदुत्व के मुताबिक समझाया जा रहा है।


    क्समीर घाटी ही दरअसल असली कश्मीर है जहां खारिज है संघ परिवार और उसका हिंदुत्व का पंडिताऊ एजंडा।


    इसी तरह 1970 में पाकिस्तान में हुए पहले आम चुनाव में पश्चिमी पाकिस्तान के  इस्लामी  धर्मांध हुक्मरान ने बांग्ला अस्मिता को खारिज करके मुजीब को भारी बहुमत के बावजूद सत्ता से वंचित कर जेल में डाल कर फौज के दम पर बाांग्लादेश की आत्मा कुचल देने का  अभियान चलाया था।


    बाकी इतिहास है।


    कश्मीर घाटी के जनादेश और कश्मीरियत के विरुद्ध पंडितो के वर्चस्व  थोंपने और यहां तक कि कश्मीर और जम्मू के विभाजन की संघी रणनीति का इस आलेख में भारत विभाजन और दो राष्ट्र सिद्धांत में संघ परिवार और खासतौर पर हिंदू महासभा की भूमिका के मद्देनजर पड़ताल की गयी है और भारत और कश्मीर की राजनीति से कश्मीरियों के साथ बांग्लादेश दोहराने से बाज आने को कहा गया है।


    आलेख में संघ परिवार के नाथूराम गोडसे  से लेकर अमित शाह तक के भारत रत्नों की चर्चा की गयी है।


    जबाव में कहा जा रहा है कि हमें इतिहास की तमीज है नहीं और ज्ञान हमारा अधूरा  है और यह भी कि हम वामपंथ को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं किबलि,नाथुराम गोडसे के बारे में हम कुछ भी न जानै हैं।वे महान क्रांतिकारी भये जो जात पांत मिटाने के मिशन में लगे थे।


    बलि असल अंबेडकर भी वही तो असली मर्द कम्युनिस्टभी वही नाथूराम गोडसे हुआ करै है।बाकी सारे संशोधनवादी।

    संदर्भः

    Rejecting Kashmir Valley RSS is making in Bangladesh, Be Aware! RSS has to install a Kashmiri Pundit Raj in Kashmir

    http://www.hastakshep.com/english/opinion/2014/12/31/rejecting-kashmir-valley-rss-is-making-in-bangladesh-be-aware



    मुलाहिजा फरमायेंः


    Soibal Dasgupta#palash_biswas I am an atheist and not a supporter of Hinduism or RSS... but I must say u r not spreading awareness but a collection of self assumed facts... this kind of act only builds foundation for people to believe in RSS propaganda more...


    Your way of thinking is far bourgeois you need to study history and detailed observations are needed... regarding Godse... (yes he assassin gandhi) but do u know he faught against Casteism and untouchability along with veer savarkar... if u consider ur self to be a writer then u must know the facts and mention them without any kind of partiality!


    Secondly you wrote about your communist ancestry but your way of writing is far influenced by the revisionist CPs...


    Do u know how many kashmiri pandits are there.?

    Not even 10% of the kashmiri population. You formed a story, wrote it and started spreading...

    Could the naxals rule the states where there is their presence? The number of naxals in any state is far more than the kashmiri pundits...

    Because of people like you... the real fact pamphlets of real communists don't reach the people... believe me after reading this dreamlike stuff none is going to read anything against Hindutva... because even the real facts would be compared to ur fantasies...


    दलील उनकी सही होगी क्योंकि गांधी रामराज्यकी बात करते थे और जाहिर है कि संघ परिवार मनुस्मृति शासन चाहता है तो इसलिए गांधी की हत्या भी इस तरह से संघ परिवार के लिए जायज है।


    अगर नाथुराम गोडसे बाबासाहेब के मुकाबले ज्यादा जाति तोड़क क्रांतिकारी रहे हैं,तो यह हमारी सरासर बदतमीजी मानी ही जानी चाहिए कि हम नाथूराम गोडसे  की शान में उलट पुलट मंतव्य करें।


    दूसरी दलील यह है कि कश्मीर में पंडितों की जनसंख्या दस फीसद से कम है तो उनकी हेजेमनी की बात फेंटेसी है।जाहिर है कि ब्राह्मणों की जनसंख्या बंगाल में तीन फीसद है और बंगाल में लागू शत प्रतिशत वैज्ञानिक वर्चस्व की हेजेमनी भी फैंटेसी है।हमारी इस बुरबकई से वामपंथियों को खास नुकसान हुआ ठैरा कि वे तो इसी हेजेमनी को मजबूत करते रहे पैंतीस साल के वाम राजकाज में।


    संघियों के मुताबिक हेजेमनी बहुसंख्य की होती है तो यह बहुजन समाज के माफिक ही ठैरा।


    हो सकता है कि इसी लिहाज से सारे के सारे बहुजन राम केसरिया भये क्योंकि भारत में हिंदू ही बहुजन हैं ,हिंदुत्व ही पहचान है और संघ परिवार का एजंडा शत प्रतिशत हिंदुत्व है।


    हमरे अधूरे इतिहास ज्ञान के लिए संघियों के सबक का मतलब बहुतै हैरतअंगेज है कि असली कम्युनिस्ट और असली अंबेडकर,एक देह में दुई जान थे नाथुराम गोडसे,तो उनकी आराधना भारतवासी हिंदू बहुजनों का परम कर्तव्य हुआ,बलि।


    आज बांग्ला दैनिक एई समय के संपादकीय पेज पर एक काम का आलेख छपा है,चाहे तो वामपंथ के सिमपैथाइजर जो संघी हैं,वे  उसे पढ़ लें।


    शीर्षक हैःवामपंथिरा शुधु सेमीनार कोरेछे,आरएसएस गोढ़े तुलेछे एकटिर पर एकटि शिक्षाकेंद्र।


    मेरी समझ से अनुवाद की जरुरत नहीं है।


    शायद यह आलेख कष्ट करके बांग्ला में भी पढ़ने की जरुरत नहीं है क्योंकि यही मौजूदा सामाजिक यथार्थ है,जो आंख कान खोलकर देखने समझने की चीज है कि सारा देश अब सरस्वती शिशु मंदिर है।


    तनिको गौर करें जी।


    केसरिया कारपोरेटसरका के हिंदुत्व का आशय यही है कि एफआईआई निवेशक ज्यादा दिन तक भारतीय बाजारों से दूर नहीं रहें।


    रिकॉर्ड तेजी के बाद बाजार में दिखी गिरावट से थोड़ा घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। वैसे एक जोरदार तेजी के बाद थोड़ा करेक्शन तो संभव ही होता है, लेकिन इस बार वैश्विक बाजार से दबाव बढ़ रहा है। लिहाजा बाजार की चाल को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बाजार की आगे की चाल पर जानते हैं एंबिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्सके सीईओ एंड्र्यू हॉलैंड की राय।


    एंड्र्यू हॉलैंड का कहना है कि क्रूड में गिरावट भारत के लिए पॉजिटिव साबित होगी। दरअसल, अभी ग्लोबल हालात ठीक नहीं हैं और विदेशी बाजारों में बिकवाली का असर भारत पर संभव है। ऐसे में बाजार में जनवरी की शुरुआत तक गिरावट जारी रहने की आशंका है।


    एंड्र्यू हॉलैंड के मुताबिक आगे भी ग्लोबल चिंताओं के कारण एफआईआई निवेशकों की बाजार में बिकवाली जारी रह सकती है। लेकिन एफआईआई निवेशक ज्यादा दिन तक भारतीय बाजारों से दूर नहीं रहेंगे। ग्लोबल डिमांड के हालात खराब हैं और आगे ग्लोबल बाजारों पर दबाव बना रहेगा।

    रेल किराया बढ़ाने का मित्तल कमेटी का सुझाव



    नए साल में रेल किराया बढ़ सकता है। रेलवे की कमेटी ने खासकर उपनगरीय रेल सेवा के किराए बढ़ाने की सिफारिश की है। सरकार ने रेलवे की आय बढ़ाने के तरीके सुझाने पर डीके मित्तल कमेटी का गठन किया था। मित्तल कमेटी के मुताबिक उपनगरीय ट्रेनों का किराया अभी भी बस किराये से 60 फीसदी कम है। इस किराए को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। कमेटी ने पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करने की कम से कम दूरी 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 20 किलोमीटर करने की सिफारिश भी की है।


    इसी तरह मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी कम से कम यात्रा की दूरी 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर की सिफारिश भी की है। मित्तल कमेटी ने पीएसयू को प्रोजेक्ट लिए फंड जुटाने की पूरी छूट का सुझाव भी दिया है।

    रक्षा खरीद नीति में होगा बदलाव

    अब रक्षा सौदों का भ्रष्टाचार खत्म है कि जो भ्रष्टाचार होगा,वह वैध होगा और कानून हिंदुत्व की सरकार यह इंतजमाम खूब कर रही है।कालाधन खत्म करने का नायाब नूस्खा यह है कालाधन सफेदो कर दिया जाये।यह सर्फ एक्सल एक्साइल की सरकार है।सफेदी झकाझक।

    सरकार रक्षा क्षेत्र की विदेशी कंपनियों को नए साल का तोहफा देने जा रही है।

    सरकार की रक्षा खरीद नीति में बदलाव की तैयारी है और रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर के मुताबिक सरकार फरवरी में रक्षा खरीद नीति में बदलाव करेगी। इसके तहत विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत को कानूनी तौर पर वैध बनाया जाएगा। हालांकि प्रतिनिधियों को कमीशन या सौदे के मुनाफे में हिस्सेदारी की इजाजत नहीं होगी।


    साथ ही सरकार ने टाट्रा ट्रकों के स्पेयर पार्ट्स टाट्रा से लेने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। रक्षा मंत्री के मुताबिक इसके लिए फरवरी में बदलाव किए जाएंगे।

    हमारी औकात आप बूझै लो महाराज,आपकी मदद के लिए पुनश्च बसंतीपुर इतिकथा


    नीला आसमान से बहता लावा कि पकी हुई जमीन दहकने लगी,हमसे कोई न  कहें नया साल मुबारक!


    मेरे बचपन से लेकर डीएसबी तक के सफर में शामिल दीप्ति के पांव हमारे डेरे में पहली दफा पड़ें।कल घर में संगीत सभा जैसी समां थी।


    सविता के संगीत गिरोह नें दीप्ति और उसके बेटे द्विजेंद्र लाल को घरकर रवींद्र,नजरुल, द्विजेंद्र,लोक से लेकर सूफी संगीत की नदियां बहा दीं।


    दीप्ति और हमारे दौरान किसी संवाद की गुंजाइश भी कायदे से बन नहीं सकी।करीब एक दशक बाद मिले हम।


    मैं दिनभर अपने पीसी के सामने बैठे लिखता रहा और कानों में उनके संगीत को देखता रहा।


    दीप्ति के साथ हमारी संगत के बारे में लिखा नहीं है अबतक ।


    कोई संदर्भ नहीं मिला।


    उसकी और हमारी दुनिया हमेशा अलहदा जुदा जुदा रही है।


    वह हमेशा बचपन से संगीत में निष्णात है और उसका पूरा परिवार संगीतबद्ध है जबकि मैं हद दर्जे का बेसुरा हूं।


    मेरे भाई सुभाष और मेरी दीदी मीरा,बहन वीणा और सविता सुर साधने वाले आस पास रहे हैं।घर में संगीत शिक्षक भी बचपन में ब्रजेन मास्टर थे,लेकिन मुझमें सरगम साधने का धीरज कभी नहीं बना।


    कहीं कोई बिंदू होती अगल बगल तो हम भी भोलू बनने की शायद कोशिश भी कर लेते।


    हम तो अब सविताबाबू के हवाले हैं,जिनके सुर ताल पर नाचखूबै नाच्यौ।अब अधबीच लेखन उठाकर ले गयी दुकान कि कंबल खरीदना है,हमें जो विदर्भ जाना है और सर्दियां सनसनाती हुई हैं।


    अब पहले जैसा पोयटिक मामला जमेगा अब नहीं।अब विशुद्ध गद्य है।चस्मा और मफलर खोने के बाद अग्रिम चेतावनी मिली है कि कंबल कहीं छोड़ न आउं।


    इस व्यवधान के लिए खेद है।यू समझ लीजिये कि कामर्शियल ब्रेक है।


    बहरहाल किस्सा यह है कि दीप्ति हमेशा संगीतकारों के साथ तो मैं हमेशा बेसुरा लोगों की सोहबत में,जो गाते कम,चीखते ज्यादा हैं,उनमें से अकेले गिरदा ही विरले थे,जिनके सुर ताल बेहद सधे रहते थे,जिसकी समझ मुझे आज भी नहीं है।


    अब तो सारे के सारे लोग सुर साधे दीखते हैं।सारे लोग जश्न में ताल पर ठुमके लगाये दीखे हैं।गिरदा गैंग तो शायद नैनीताल में भी न हो अब कहीं,पहाड़ में कुछ बचा खुचा है कि नहीं,केदार जलआपदा में वे भी कहीं डूब में शामिल हो गये या नहीं,पत्त नी।


    बलि,चीखने चिल्लाने वाले लोग अब इस हिंदुस्तान मे मारे डर के पीके हो गये ठैरे।जी,वही सेंसर का झमेला।डीएक्टीवेट कर दिये जाने का सिलसिला कि बलि जिंदड़ी डिलीट ठैरी।


    डीएसबी पहुंचने के बाद भी बंगाल होटल में  दीप्ति और हरेकृष्ण और कपिलेश भोज बारी बारी से मेरे रूम पार्टनर रहे हैं।सीनियर कालीपद मंडल भी हमारे साथ साल भर थे।लेकिन तब हम गिरदा के गैंग में शामिल हो गये और दीप्ति संगीत समारोहों,कार्यक्रमों में ही फंसा रहा और अब भी वह रूद्रपुर में संगीत शिक्षक है।उस जमाने में डा.डैंग का अता पता नहीं था।


    जीआईसी में हमारे तमाम मित्र कामन थे।


    हरीश मिश्रा,किरण अमरोही,निरंकार आल सेंटस,सेंटजोजफ्स लेकर नैनीताल की संगीत सभाओं से जुड़े लोग हमारा मित्रमंडल में थे तब।


    दीप्ति अब भी उसी दुनिया में मस्त है।


    हमारी दुनिया डीएसबी से जो बदल गयी,वह लेकिन फिर बदली नहीं है।न बदले,मरते दम यही कोशिश रहेगी।


    ताराचंद्र त्रिपाठी,आनंदस्वरुप वर्मा,पंकज बिष्ट,वीरेन डंगवाल, शेखर ,गिरदा, राजीवदाज्यू, पवनराकेश, हरुआ दाढ़ी, विपिनचाचा, जागनाथज्यू, नवीन, कमल जोशी,राजीवनयन बहुगुणा,पीसी माइनस प्रदीप टमटा,कपिलेश भोज, बटरोही, फ्रेडरेक स्मेटचेक,शमशेरदाज्यू, निर्मल,जहूर, महेशदाज्यू,उमा भाभी, चंद्रेश शास्त्री से लेकर जो दिवंगत अब भी जीवित लोगों की टीम युगमंच पहाड़ और नैनीताल समाचार की है,आखिरतक मेरी पहचान वही है,वजूद भी वहीं।बाकी हमारी गुलामी की दास्तां है।


    मुझे खुशी है कि  दीप्ति भी संगीतबद्ध बना हुआ है अब भी। बाकी किसी धंधे में है नहीं वह।वह उतना ही सरल सीधा है,जैसा बचपन में हुआ करता था।


    बाईपास सर्जरी हो गयी।न्यूरोटिक प्राब्लम है,कदम कदम चलेने मेंतकलीफ है।घुटने की हड्डियां गायब है दुर्घटना के कारण।


    फिर भी दिल वही बेकरार है।जवानी दीवानी अब भी उतनी ही। अब भी उतना ही जिंदादिल।जैसे बचपन में वह मेरी ऊर्जा का स्रोत था,ठीक वैसा ही साबूत है।हालांकि उसने कहा नहीं कि फिर वही दिल लाया हूं।


    अपने दोस्त को मुश्किलों के पार आग की दरिया का सफर तय कर लेते देखना भारत रत्न पुरस्कार से बड़ी उपलब्धि है शायद।


    दीप्ति से घोड़े पर सवार आते जाते बरसों से मुलाकात न होने के बाद हुई मुलाकात से जैसे कोई अनबंधी नदी, जैसे कोई पवित्र फल्गुधार स्वरग से पाताल तक बह निकली और इस नश्वर मर्त्य में फिर हम जात्रा में अभिनय करने मंच पर उतरने ही वाले हों।और तालियों की गड़गड़ाहट का बस इंतजार ही बाकी हो।


    मुझे और खुशी है कि दीप्ति का बेटा द्विजेंद्र लाल,जो मशहूर बांग्ला गीतकार डीएल राय के नाम है,संगीत से एमए कर रहा है और बेहतरीन म्युजिक एरेंजमेंट का मास्टर है।


    उसने मुझे हैरत में डाला ,जब उसने कहा कि वह मेरा फेसबुकिया मित्र भी है।


    कल सूफी संगीत से वह सविता के सुरगिरोह को मंत्रमुग्ध कर गया।

    बसंतीपुर की इतिकथा


    दीप्ति का गांंव पंचानननपुर और उसके बगल का गांव उदयनगर के साथ बसंतीपुर का जन्म हुआ था।1956 में।हमारे सारे  लोग विजयनगर के शरणार्थी तंबुओं में त्रिशंकु हालात में थे।दिनेशपुर के बाकी तैतीस गांव 1952  और 1954 के बीच बस गये थे।


    1956 में जिन शरणार्थियों का पुनर्वास नहीं हुआ,उनके पुनर्वास और स्कूल, अस्पताल, आईटीआई जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग लेकर शरणार्थियों का हुजूम जुलूस निकाल कर नौ मील पैदल चलकर बीच घनघोर तराई के जंगल रुद्रपुर जा पहुंचा।


    तराई बंगाली उद्बास्तु कमिटी के तत्वाधान में उसके नेता अध्यक्ष पौंड्र क्षत्रिय समुदाय के सुंदरपुर गांव के राधाकांत बाबू औरबिन गांव के नमोशूद्र पुलिनबाबूकी अगुवाई में उनने ढिमरी ब्लाक से भी पहले तराई के जंगल में पहले जनांदोलन का अलख जलाया।


    तब महिलाओं का नेतृत्व कर रही थीं फूलझूरी मंडल जिनके बेटे श्रीकृष्ण और रामकृष्ण मेरे सहपाठी रहे हैं।फूलझूरी भी दिवंगत हैं।


    उन आंदोलनकारियों को उठाकर तब बाघों के जंगल किलाखेेड़ा में ट्रकों में ले जाकर फेंक दिया गया था,लेकिन आंदोलन की लहर रुकी नहीं और हमारे उन पुरखों की नियामत आज का दिनेशपुर है।


    मेरे दीप्ति,हरेकृष्ण,टेक्का, सुधीर जैसे हमारे तमाम दोस्तों और हमारे जनम से पहले निकले उस जुलूस में तराई के तमाम स्त्री पुरुष,बच्चे बूढ़े शामिल थे,जिसके चश्मदीद अब बिरंची पद राय,कार्तिक साना,सुधाकांत राहा,पीयूष विश्वास,रोहिताश्व मल्लिक और शायद राधाकांत बाबू के भाई हेमनाथ जैसे इन गिने लोग ही जिंदा हैं।


    आलम तो यह है कि अभी एमएलए रहे दो दो बार हमारे भाई प्रेमानंद महाजन,जिनके भाई नारायण महाजन दिनेशपुर हाईस्कूल से हमारे दोस्त रहे हैं हालतक।नारायण को रुद्रपुर में हमने फोन पर बुलाया उनकी छोटी बहन के घर से,वे न आये और न उनने दोबारा फोन किया।सविता साथ थी,उसे भी झटका लगा।


    उनकी बहन और बहनोई पंचाननपुर के गांव के ही थे और बहनोई पुलिन गोलदार हमारे खासमखास रहे हैं जबकि उनके पिता मेरे पिता के खास दोस्त रहे हैं।


    उनके घर में नदियां पार करके मेला देखने और दूसरे तमाम मामूली से मामूली वजह से हम बचपन में चले जाया करते थे।


    एमएलए होने के बाद वे प्रेमानंद महाजन हमें पहचानने से इंकार कर रहे हैं।जबकि उत्तराखंड विधानसभा और मंत्रिमंडल में अनेक मंत्री हमारे पुरातन मित्र हैं।


    एमएलए होने के बाद वे प्रेमानंद महाजन हमें पहचानने से इंकार कर रहे हैं।जबकि प्रदीप टमटा खास दोस्त हैं।काशी सिंह ऐरी भी।महेंद्र सिंह पाल दाज्यू सीनियर हैं,जबभी मिलते हैं बहुत ही प्यार से मिलते हैं। वयोवृद्ध नारायण दत्त तिवारी भी हमें पहचानने से इंकार नहीं करते हैं।केसी पंत की बात अलग थी।हम तो डूंगर सिंह बिष्ट,इंदिरा हरदयेश और प्रताप भैया को देखते रहे हैं।


    मुख्यमंत्री हरीश रावत से हमारा कोी परिचय नहीं है और न किशोरी उपाध्याय हमें जान रहे थे।वे हमारे दाज्यू राजीवनयन बहुगुणा और शमशेर दाज्यू के मित्र हैं और मेरे दावे का उनने खंडन नहीं किया है।


    इसलिए दीप्ति का मेरे घर इस तरह बरसना उस झटकेदार अनुभव से जिसके साथ दो परिवारों के करीब छह दशक की मित्रता कुर्बान हो गयी,बेहद सुखद है जैसे बेमौसम नैनीताल में हिमपात है।


    हरेकृष्ण सुंदरपुर गांव के हैं और उस गांव के बच्चे बच्चे के साथ हमारी दोस्ती रही है सत्तर अस्सी के दशक में। तो बाकी तमाम गांवों का,बंगाली गांवों का ही नहीं,ढिमरी ब्लाक के तमाम सिखों,पहाड़ियों, बुक्सा,पूरबियों के गांवों के हर परिवार के परिजन की हैसियत से में उनमें शामिल रहा हूं मैं।


    हमारे प्यार और वजूद का ,हमारे साझा चूल्हे का सिलसिला लेकिन उसी 1956 के आंदोलन के साथ शुरु हुआ।उस साझे चूल्हे की विरासत भूल रहे हैं लोग।जैसा बाकी देश में हो रहा है।


    1956 के शरणार्थी आंदोलन और ढिमरी ब्लाक आंदोलन के वक्त भी बरेली के पीटीआई और पायोनियर के संवाददाता मुखर्जी दादा यानी एन एम मुखर्जी  के अलावा आस पास के जिलों में कोई पत्रकार थे नहीं।मुखर्जी दादा पिताजी के घनघोर मित्र थे जो तजिंदगी उनके साथ रहे। बरेली में अमरउजाला दौर में उनके परिजनों से भी हमारी मुलाकात हो गयी थी।नैनीताल के कामरेड हरीश ढौंढियाल और बरेली के एनएम मुखर्जी पिता के खास दोस्त रहे हैं।


    हमारे घर सारे कागजात हमने पीटीआई के लिफाफे में देखे हैं,इतना घना रहा है वह रिश्ता।


    पीटीआई से हमारा उम्रभर का साथ भी उसी रिश्ते की वजह से हुआ कि नहीं कहना मुश्किल है।


    1956 के आंदोलन की वजह से बसंतीपुर,पंचाननपुर औक उदयनगर के गांव बने।स्कूल,अस्पताल,पशु चिकितच्सालय,आईटीआई बने।जिनमें से नारायण दत्त तिवारी ने अपने दिवंगत दर्जामंत्री चित्तरंजन राहा के नाम इंटर कालेज और अब हरीश रावत ने पिता पुलिनबाबू के नाम अस्पताल कर दिये।


    शायद आगे राधाकांत बाबू और हरिपद विश्वास को भी याद करें लोग।जो हमारे पिता के कामरेड थे,जिनने तराई के किसानों की जमीन की लड़ाई लड़ी।


    आज भूमि अधिग्रहण आर्डिनेंस से जो मेरे दिलोदिमाग में रक्तपात हो रहा है,उसमें मतुआ आंदोलन के जख्मी लहूलुहान हो जाने का अहसास जितना है,उससे ज्यादा तकलीफ हमारे आदिवासी परिजनों और पुरखों की हजारों साल की लड़ाइयां बेकार हो जाने की वजह से है।तमाम किसान आंदोलनों को गैरप्रासंगिक बना दिये जाने की वजह से है।1956 और 1958 की तराई की लड़ाइयां,ढठे और सातवें दशक के सारे जनांदोलनों के बेमतलब हो जाने का मातम मना रहा हूं मैं।


    अब भूमि अधिग्रहण अबाध है।

    अब विदेशी पूंजी और कालाधन अबाध है।यही है गीता महोत्सव।

    यही है नये साल के जश्न का मतलब।


    किसी की सुनवाई,किसी की सम्मति की कोई जरुरत नहीं है।


    नियमागिरि की आदिवासी पंचायतों की राय अब बेमतलब है।


    बेमतलब है,संविधान की पांचवीं और छठीं अनुसूचियां,वनाधिकार कानून,पंचायती राज कानून ,पर्यावरण कानून,समुद्र तट सुरक्षा कानून वगेैरह वगैरह।


    1956 के बाद पुनर्वास के बावजूद बेदखल जमीन का दखल हासिल करने की  मेरे गांव के लोगों,मेरे पिता, बसंतीपुर में मेरे दोस्त कृष्णो के पिता गांव के शाश्वत प्रेसीडेंट मांदार बाबू,शाश्वत सेक्रेटरी अतुल शील और शाश्वत कैशियर शिशुवर मंडल की लड़ाई के बेमतलब हो जाने का दर्द है।

    अब शायद,शायद बसंतीपुर को मैं बचा नहीं सकता।यह आशंका होने लगी है।


    दिनेशपुर बेदखल है,तराई बेदखल है,उत्तराखंड बेदखल है।देश बेदखल हैं।


    मैं असहाय देखता ही रहा।


    अब मैं अपने गांव बसंतीपुर को बचा नहीं सकता।

    शायद मेरा मिशन फेल हो गया है।

    शायद मैं मर ही गया हूं।


    दिल्ली में कड़कती सर्दियों में वे लोग खून जमा देने लवाली सर्दियों में श्मशान घाट में मुर्दों के साथ रात काटते हुए भीआखिरकार बसंतीपुर गांव मुकम्मल बसाने में कामयाब रहे।जिनमें मेरे पिता तो कमीज वगैरह भी नहीं पहनते थे।


    सिर्फ गांधी की तरह धोती लपेटे पुलिन बाबू प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाते थे और उसी तरह हमारे डीएसबी कालेज और हम जिन अखबारों में काम करते रहे,खासकर  आवाज, प्रभात खबर,जागरण और अमर उजाला संपादकीय में भी वे जब तब दाखिल होचाते थे।नैनीताल समाचार में तो मेरी गैरहाजिरी में भी तजिंदगी वे आते जाते रहे हैं।जनसत्ता तक हालांकि वे कभी नहीं पहुंचे।


    बसंतीपुर सिर्फ गांव नहीं है,सिर्फ रूपक नहीं है,जमीन के हक हकूक की लड़ाई का जीता जागता दस्तावेज भी है बसंतीपुर,जिसमें साझा चूल्हे की गर्मी और रोशनी दोनों है।



    फिरभी उम्मीद है।वह साझा चूल्हा सलामत रहा तो हमारी मौत के बावजूद जिंदा रहेगा बसंतीपुर,जैसे वरदाकांत मंडल,हरि ढाली,मांदार मंडल,ललित गुसाई,राामेश्वर ढाली,चेचान मंडल,भुवन चक्रवर्ती,विष्णुपद दास,दुर्गापद अधिकारी ,गौरांग मंडल,अतुल शील,निवारण विश्वास,भोलानाथ मंडल,गणेश मंडल,निबारण साना जेसे पुलिनबाबू के साथियों के निधन के बावजूद.उनके बाद की पूरी एक पीढ़ी में सिर्फ कार्तिक साना,विधू अधिकारी और पुलिन गायेन के बचे रहने और हमारी पीढ़ी के सभापति मेरे हमदम मेरे दोस्त कृष्णो के असवान के बावजूद भी बचा हुआ है बसंतीपुर।


    दीप्ति सुंदर मल्लिक का नाम स्कूल कालेज में दीप्ति सुंदर रहा है सिर्फ और लोग इस नाम से उसे अक्सर लड़की समझते रहे हैं और हम बचपन से इसका मजा भी लेते रहे हैं।


    जात्रा में वह नारी पात्रों के लिए अभिनय करता रहा है।मैं हीरो हुआ तो हिरोइन का रोल उसका होता रहा है।इस चमत्कार से तो जीआईसी में दाखिला के वक्त हमारे गुरुजी दिवंगत हरीशचंद्र सती भी चकमा खा गये।बोले,यहां लड़कियों का एडमिशन नहीं होता।


    दीप्ति को उठकर खड़ा होकर स्पष्ट करना पड़ा कि वह लड़की नहीं है।


    वह बेहतरीन बाल कलाकार रहा है।लोक उत्सवों में वह बचपन से तराई में मुख्य आकर्षण रहा है।


    बसंतीपुर,पंचानन पुर और उदयनगर के संबंध गर्भनाल का संबंध रहा है।इन गांवों के हर परिवार से हर परिवार का रिश्ता रहा है।


    इसे यूं समझिये कि विवाह के बाद परंपरागत द्विरागमन की रस्म सविता और मैंने दीप्ति के घर पंचाननपुर में निभाय़ी थी,उसके मायके बिजनौर में नहीं।


    सर्दी इतनी कड़क हो गयी है कि सारा देश शुतूरमुर्ग है


    सिनेमा कानून बदल रहा है।सारे बागी ईमेल आईडी डीएक्टिवेट कर दिये जायेंगे।फेसबुक दीवाल पर रोने चीखने से इस गैस चैंबर की दीवाले नहीं टूटने वाली है।सर्दी इतनी कड़क हो गयी है कि सारा देश शुतूरमुर्ग है और कोई कहीं अपने दड़बे से निकलकर सड़क पर नहीं उतरने वाला है।केसरिया उन्माद निरंकुश है।


    पाकिस्तान से आये सिखों और हिंदुओं को महज नागरिकता,पूर्वी बंगाल के विभाजन पीड़ित हिंदू 15 अगस्त , 1947 से बेनागरिक लेकिन अपने ही देश में  विस्थापित कश्मीरी पंडितों को न सिर्फ  चालीस चालीस लाख के प्लेट बांटे जा रहे हैं,न सिर्फ उनके पुनर्वास के लिए पांच सौ करोड़ एक मुश्त ,कश्मीर घाटी में  तीन फीसद तक ठहरी मोदी सुनामी को कश्मीरी पंडितो की सरकार में बदलने के लिए कश्मीर को बांग्लादेश बनाने में लगी है भारत की शत प्रतिशत हिंदुत्व की सरकार।



    हिंदू साम्राज्यवादी इतिहास दृष्टि से हमारी इतिहास दृष्टि जाहिर है कि भिन्न है जो वामपंथी नजरिये से खरी हो यह जरुरी भी नहीं है।


    मसलन खासकर आज के दिन वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता S.r. Darapuri ने फेसबुक दीवाल पर यह आम जो पोस्ट शेयर किया है,बहुजन अपढ़ अधपढ़ समाज  की भाषा ही मैं लिख पढ़ रहा हूं और कुलीनत्व का दावा हरगिज मेरा है नहीं।

    कोरेगांव का स्मारक दलितों की शौर्यगाथा का प्रतीक है. 1 जनवरी 1818 को 500 महार सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए 28,000 पेशवाई सैनिकों को हराकर आततायी पेशवा हिन्दू राज का अंत किया था.

    डॉ. आंबेडकर पहली जनवरी को दलितों की शौर्य गाथा का स्मरण करने और शहीद दलित सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कोरेगांव जाया करते थे.

    भिमा कोरेगाव की लडाई सन १ जनवरी १८१८

    Bheem Sangh with Tarun Kumar Gautam

    भिमा कोरेगाव की लडाई सन १ जनवरी १८१८

    "भीमा नदी"के तट पर बसा, गाँव 'भीमा – कोरेगांव', पुणे ( महाराष्ट्र ) 01 जनवरी 1818 का 'ठंडा'दिन, दो 'सेनाएं', आमने - सामने, 28000 सैनिकों सहित 'पेशवा बाजीराव – ( II ) 2', के विरूद्ध 'बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री'के 500 मूलनिवासी 'महार'सैनिक, 'ब्राह्मण'राज बचाने की फिराक में 'पेशवा', तथा दूसरी ओर 'पेशवाओं'के, पशुवत 'अत्याचारों'से 'बदला'चुकाने की 'फिराक'में, गुस्से से तमतमाए " 500 मूलनिवासी महार "घमासान 'युद्ध'और 'ब्रह्मा'के मुँह से 'जनित' ( पैदा हुए ) 'पेशवा'की शर्मनाक 'पराजय, इस युद्ध में वीरगती प्राप्त २२ सैनिको को तथा उन सभी मूलनिवासी 'महार' (पूर्वजों) को 'शत शत नमन, जिन्होंने गुलामी की जंजीरो को तोड़कर, मनुवादियों के सत्ता का खात्मा किया.

    १)सोमनाक

    २)कमलनाक नाईक

    ३)रामनाक येसनाक नाईक

    ४)भागनाक हरनाक

    ५)गोदनाक कोठेनाक

    ६)रामनाक येसनाक

    ७)अंबरनाक काननाक

    ८)गणनाक बालनाक

    ९)कालनाक कोंड्नाक

    १०)रुपनाक लखनाक

    ११)वपनाक रामनाक

    १२)विटनाक धामनाक

    १३)गणनाक

    १४)वपनाक हरनाक

    १५)रेनाक वाननाक

    १६)गणनाक धर्मनाक

    १७)देवनाक आननाक

    १८)रामनाक

    १९)गोपालनाक बालनाक

    २०)हरनाक

    २१)जेटनाक धैनाक

    २२)गणनाक लखनाक

    1 ) उस 'हार'के बाद, 'पेशवाई'खतम हो गयी थी |

    2 ) अंग्रेजो'को इस भारत देश की, 'सत्ता'मिली |

    3 ) अंग्रेजो'ने इस भारत देश में, 'शिक्षण'का प्रचार किया, जो 'हजारो'सालों से, 'बहुजन' SC,ST,OBC समाज के लिए 'बंद'था |

    4 ) महात्मा फुले'पढ़ पाए, और इस देश की जातीयता 'समज'पाऐ |

    5 ) अगर 'महात्मा फुले'न पढ़ पाते, तो 'शिवाजी महाराज'की 'समाधी'कोण 'ढूँढ'निकलते |

    6 ) अगर 'महात्मा फुले'न 'पढ़'पाते, तो 'सावित्री बाई'कभी इस देश की प्रथम 'महिला शिक्षिका'न बन सकती थी |

    7 ) अगर 'सावित्री बाई', न 'पढ़'पाई होती तो, इस देश की 'महिला'कभी न पढ़ पाती |

    8 ) शाहू महाराज', 'आरक्षण'कभी न दे पाते |

    9 ) डॉ. बाबा साहब', कभी न 'पढ़'पाते , और मनुस्मुर्ति का दहन कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मानवतावादी "संविधान" हमें ना मिलता.

    10 ) मा. कांशीरामजी नहीं हो पाते और वो SC,ST,OBC को एक सूत्र में नहीं जोड़ पाते.

    11) अगर 1 जनवरी, 1818 को, 500 'महार'सैनिकों ने 28,000 'ब्राम्हण' (पेशवाओं ) को, मार न डाला होता तो .............. आज हम लोग कहा पे रहते.......

    अगर मनुवादियों की गुलामी न होती तो मूलनिवासियो के हाथों में तलवार होती और भारत पर कोई भी कभी भी आक्रमण करने की कोशिश नहीं करता.

    सम्राट अशोक से शिवाजी महाराज , शाहू महाराज तक हमारे मुट्ठी भर आदमी मनुवादियों पर भारी रहे, इसीलिए बाबासाहब ने कहा था"जो कोम अपना इतिहास नहीं जानती वो कोम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती।" अगर हम हमारे इतिहास को नहीं जानेंगे तो हमे कभी भी कुछ करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी।

    उन्हें मौका मिला था उन्होंने कर दिखाया, आज समय वही है पर हथियार बदल गया है, हमें मौका मिला है, हम खुद और अपने लोगो को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करके समाज में शिक्षा, समानता और बंधुता को अपनाके अपने हुकमरान पैदा करे, और पूरी तरह समर्पित होकर मिशन का कार्य करे ,यही उन शहीदो को हमारे तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी.


    मसलन

    Siddharth Gaikwadका यह मराठी में लिखा पोस्ट

    बौद्ध सम्राट अशोक - एक आदर्श धम्मप्रचारक....

    सम्राट अशोक हा मौर्य घराण्यातील प्रसिद्ध सम्राट होता. त्याने भारतावर इ.स.पूर्व २७२ - इ.स.पूर्व २३२ च्या दरम्यान राज्य केले. आपल्या सुमारे ४० वर्षांच्या विस्तृत राज्यकाळात त्याने पश्चिमेकडे अफगाणिस्तानव थोडा इराण, पूर्वेकडे आसाम तर दक्षिणेकडे म्हैसूरपर्यंत आपला राज्यविस्तार केला. अशोकाला भारताच्या इतिहासात सर्वात महान सम्राटाचे स्थान दिले आहे. असे मानतात की प्राचीन भारताच्या परंपरेत चक्रवर्ती सम्राटाची पदवी फक्त महान सम्राटांना दिली ज्यांनी जनमानसावर तसेच भारताच्या मोठ्या भूभागावर राज्य केले. भारताच्या इतिहासात असे अनेक चक्रवर्ती सम्राट होउन गेले ज्यांचे उल्लेख प्राचीन ग्रंथांमध्ये (रामायण महाभारत इत्यादी) आहेत परंतु त्यांच्या अस्तित्वा बाबतची साशंकता आहे. ( नहुष, युधिष्ठिर इत्यादी). असे मानतात की प्राचीन चक्रवर्ती सम्राटांच्या पंक्तीतील अशोक हा शेवटचा चक्रवर्ती सम्राट झाला त्यानंतर कोणीही त्या तोडीचा राज्यकर्ता भारतात झाला नाही. अशोकाने भारताच्या बहुतांशी भागावर राज्य केले. पाकिस्तान अफगणिस्तान पूर्वे कडे बांग्लादेश ते दक्षिणेकडे केरळ पर्यंत अशोकाच्या साम्राज्याच्या सीमा होत्या. कलिंगाच्या युद्धातील महासंहारानंतर कलिंग काबीज झाला जे कोणत्याही मौर्य राज्यकर्त्यास पूर्वी जमले नव्हते. त्याच्या राज्याचे केंद्रस्थान मगध होते. ज्याला आजचा बिहार म्हणतात व पाटलीपूत्र त्याची राजधानी होती. ज्याला आज पटना नाव आहे. काही इतिहासकारांच्या मते यात साशंकता आहे. शोकाने कलिंगचे युद्ध पार पडल्यानंतर जिकलेल्या रणांगणाची व शहरांची पहाणी करायची ठरवली, व त्यावेळेस त्याने पाहिले ते फक्त सर्वत्र पडलेले प्रेतांचे ढीग, सडणाच्या दुर्गंध, जळलेली शेती, घरे व मालमत्ता. हे पाहून अशोकाचे मन उदास झाले व यासाठीच का मी हे युद्ध जिंकले व हा विजय नाहीतर पराजय आहे असे म्हणून त्या प्रचंड विनाशाचे कारण स्वता:ला मानले. हा पराक्रम आहे की दंगल, व बायका मुले व इतर अबलांचा हत्या कशासाठी व यात कसला प्रराक्रम असे स्वता:लाच प्रश्ण विचारले. एका राज्याची संपन्नता वाढवण्यासाठी दुसऱ्या राज्याचे अस्तित्वच हिरावून घ्यायचे. ह्या विनाशकारी युद्धानंतर शांती, अहिंसेचा, प्रेम दया ही मूलभूत तत्त्वे असलेला बौद्ध धर्मियांचा मार्ग अशोकाने अवलंबायचे ठरवले व तसेच त्याने स्वता.ला बौद्ध धर्माचा प्रसारक म्हणूनही काम करायचे ठरावले. या नंतर अशोकाने केलेले कार्य त्याला इतर कोणत्याही महान सम्राटांपेक्षा वेगळे ठरवतात. इतिहासातील एक अतिशय वेगळी घटना ज्यात क्रूरकर्मा राज्यकर्त्याचे महान दयाळू सम्राटात रुपांतर झाले. बौद्द धम्माचा जगभर झालेल्या प्रसारास खूप मोठ्या प्रमाणावर अशोकाने केलेले कार्य जवाबदार आहे.

    कलिंगाच्या युद्धात झालेल्या मनुष्यहानी पाहून त्याने हिंसेचा त्याग केला व बौद्ध धामाचा स्वीकार केला व नंतरच्या आयुष्यात त्याने स्वता:ला बौद्ध धम्माच्या प्रसारास समर्पित केले. अशोकाच्या संदर्भातील हजारो शिलालेख भारताच्या काना कोपर्या्त सापडतात त्यामुळे अशोकाबाबतची ऐतिहासीक माहीती भारताच्या प्राचीन कालातल्या कोणत्याही ऐतिहासीक व्यक्तीपेक्षा जास्त आहे.

    ह्या महान धम्मसम्राटाच्या सलाम....जय भीम.

    बौद्ध सम्राट अशोक - एक आदर्श धम्मप्रचारक....    सम्राट अशोक हा मौर्य घराण्यातील प्रसिद्ध सम्राट होता. त्याने भारतावर इ.स.पूर्व २७२ - इ.स.पूर्व २३२ च्या दरम्यान राज्य केले. आपल्या सुमारे ४० वर्षांच्या विस्तृत राज्यकाळात त्याने पश्चिमेकडे अफगाणिस्तानव थोडा इराण, पूर्वेकडे आसाम तर दक्षिणेकडे म्हैसूरपर्यंत आपला राज्यविस्तार केला. अशोकाला भारताच्या इतिहासात सर्वात महान सम्राटाचे स्थान दिले आहे. असे मानतात की प्राचीन भारताच्या परंपरेत चक्रवर्ती सम्राटाची पदवी फक्त महान सम्राटांना दिली ज्यांनी जनमानसावर तसेच भारताच्या मोठ्या भूभागावर राज्य केले. भारताच्या इतिहासात असे अनेक चक्रवर्ती सम्राट होउन गेले ज्यांचे उल्लेख प्राचीन ग्रंथांमध्ये (रामायण महाभारत इत्यादी) आहेत परंतु त्यांच्या अस्तित्वा बाबतची साशंकता आहे. ( नहुष, युधिष्ठिर इत्यादी). असे मानतात की प्राचीन चक्रवर्ती सम्राटांच्या पंक्तीतील अशोक हा शेवटचा चक्रवर्ती सम्राट झाला त्यानंतर कोणीही त्या तोडीचा राज्यकर्ता भारतात झाला नाही. अशोकाने भारताच्या बहुतांशी भागावर राज्य केले. पाकिस्तान अफगणिस्तान पूर्वे कडे बांग्लादेश ते दक्षिणेकडे केरळ पर्यंत अशोकाच्या साम्राज्याच्या सीमा होत्या. कलिंगाच्या युद्धातील महासंहारानंतर कलिंग काबीज झाला जे कोणत्याही मौर्य राज्यकर्त्यास पूर्वी जमले नव्हते. त्याच्या राज्याचे केंद्रस्थान मगध होते. ज्याला आजचा बिहार म्हणतात व पाटलीपूत्र त्याची राजधानी होती. ज्याला आज पटना नाव आहे. काही इतिहासकारांच्या मते यात साशंकता आहे. शोकाने कलिंगचे युद्ध पार पडल्यानंतर जिकलेल्या रणांगणाची व शहरांची पहाणी करायची ठरवली, व त्यावेळेस त्याने पाहिले ते फक्त सर्वत्र पडलेले प्रेतांचे ढीग, सडणाच्या दुर्गंध, जळलेली शेती, घरे व मालमत्ता. हे पाहून अशोकाचे मन उदास झाले व यासाठीच का मी हे युद्ध जिंकले व हा विजय नाहीतर पराजय आहे असे म्हणून त्या प्रचंड विनाशाचे कारण स्वता:ला मानले. हा पराक्रम आहे की दंगल, व बायका मुले व इतर अबलांचा हत्या कशासाठी व यात कसला प्रराक्रम असे स्वता:लाच प्रश्ण विचारले. एका राज्याची संपन्नता वाढवण्यासाठी दुसऱ्या राज्याचे अस्तित्वच हिरावून घ्यायचे. ह्या विनाशकारी युद्धानंतर शांती, अहिंसेचा, प्रेम दया ही मूलभूत तत्त्वे असलेला बौद्ध धर्मियांचा मार्ग अशोकाने अवलंबायचे ठरवले व तसेच त्याने स्वता.ला बौद्ध धर्माचा प्रसारक म्हणूनही काम करायचे ठरावले. या नंतर अशोकाने केलेले कार्य त्याला इतर कोणत्याही महान सम्राटांपेक्षा वेगळे ठरवतात. इतिहासातील एक अतिशय वेगळी घटना ज्यात क्रूरकर्मा राज्यकर्त्याचे महान दयाळू सम्राटात रुपांतर झाले. बौद्द धम्माचा जगभर झालेल्या प्रसारास खूप मोठ्या प्रमाणावर अशोकाने केलेले कार्य जवाबदार आहे.  कलिंगाच्या युद्धात झालेल्या मनुष्यहानी पाहून त्याने हिंसेचा त्याग केला व बौद्ध धामाचा स्वीकार केला व नंतरच्या आयुष्यात त्याने स्वता:ला बौद्ध धम्माच्या प्रसारास समर्पित केले. अशोकाच्या संदर्भातील हजारो शिलालेख भारताच्या काना कोपर्या्त सापडतात त्यामुळे अशोकाबाबतची ऐतिहासीक माहीती भारताच्या प्राचीन कालातल्या कोणत्याही ऐतिहासीक व्यक्तीपेक्षा जास्त आहे.  ह्या महान धम्मसम्राटाच्या सलाम....जय भीम.

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    Aam Aadmi Party

    December 30, 2014 at 5:59pm·

    भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने से संबंधित अध्यादेश के बारे में लोगों को गलत सूचना दे रही है।

    आज मीडिया के एक वर्ग में गलत जानकारी प्रकाशित हुई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनधिकृत कालोनियों को राहत देने के लिए संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

    जबकि सच्चाई यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा न तो किसी अध्यादेश को मंजूरी दी गई है और न ही किसी तरह के कानून को लागू किया गया है।

    नरेंद्र मोदी सरकार ने भी पूर्ववर्ती शीला दीक्षित सरकार के स्वांग दोहराने की कोशिश की है। मौजूदा केंद्र सरकार ने भी केवल समय सीमा की तारीख बदलकर इन कालोनियों में रहने वाले गरीब लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की है।

    आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को चुनौती देती है कि वह उन सभी अनधिकृत कालोनियों की सूची को सार्वजनिक करे जिन्हें नियमित करने की घोषणा की है और यह भी बताए कि वे कब तक नियमित होंगी।

    सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने इन अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा से पहले की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

    अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा से पहले इन तथ्यों पर गौर करना भी जरूरी है-

    1) सबसे पहले, घर के मालिकों को कानूनन मालिकाना हक देने से पहले भूमि के उपयोग से संबंधित कानून में परिवर्तन किया जाना जरूरी है।

    2) दिल्ली में ज्यादातर अनधिकृत कालोनियां डीडीए और एएसआई की भूमि के अलावा कृषि भूमि व वन भूमि पर बसी हैं। इन एजेंसियों के साथ भी इनकी जमीनों से संबंधित उपनियमों में परिवर्तन किया जाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने क्या अब तक इस दिशा में किसी तरह के कदम उठाए हैं?

    3) क्या केंद्र सरकार इसकी गारंटी दे सकती है कि उसकी इस घोषणाभऱ से इन कालोनियों में बिजली पानी के अलावा दूसरी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी हो जाएगी?

    केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने ऐसा कोई रोडमैप भी तैयार नहीं किया है कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की उसकी घोषणा शीला दीक्षित सरकार से किस तरह अलग है? शीला दीक्षित सरकार ने भी अनिधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी। लेकिन जिस तरह इऩ कॉलोनियों के बाशिंदो को उनके घरों के कानूनन हक दिए बगैर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे गए वह महज एक घोटाला ही साबित हुआ।

    क्या शहरी विकास राज्य मंत्रालय बता सकता है कि इन अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में उसकी क्या पहल होगी ? और क्या वह इस बात से इंकार कर सकता है कि इन कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा महज चुनाव के पहले की जनता को लुभाने की नौटंकी भर है।

    ||

    The BJP's central government has attempted to spread misinformation about the ordinance to regularise the unauthorised colonies in Delhi. It has been wrongly reported in a section of the media that the union cabinet approved an ordinance to provide relief to the unauthorised colonies.

    The fact is that no ordinance has been approved by the union cabinet and its decision has no force of law to implement it. The Narendra Modi government has merely repeated the farce of former Sheila Dikshit government and has fooled the poor people living in these colonies by merely changing the deadline date.

    The Aam Aadmi Party challenges the central government to make public the list of unauthorised colonies which it will regularise and till which date.

    The fact is that the central government has not followed the proper procedure which was required before going ahead with the announcement to regularise these colonies.

    The announcement had to be preceded with some of the mandatory measures which are:

    1) First of all, change of land use was to be done to allow the house owners to become legal owners.

    2) Unauthorised colonies in Delhi are mainly on agricultural land, forest land and land owned by the DDA and ASI. Changes in bye-laws dealing with these agencies will have to be done. Has the Central government taken any steps so far?

    3) Can the Centre guarantee that its announcement will lead to provision of basic facilities in these colonies – which include electricity and water?

    The union urban development ministry has so far not provided any roadmap of how its announcement is different from that of the Sheila Dikshit government, which eventually turned out to be a scam, since provisional certificates were distributed without providing legal ownership to the residents of unauthorised colonies.

    Can the UD ministry state how will it proceed to regularise the unauthorised colonies and can it deny that its announcement is merely a pre-election gimmick ?

    भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने से संबंधित अध्यादेश के बारे में लोगों को गलत सूचना दे रही है।     आज मीडिया के एक वर्ग में गलत जानकारी प्रकाशित हुई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनधिकृत कालोनियों को राहत देने के लिए संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।  जबकि सच्चाई यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा न तो किसी अध्यादेश को मंजूरी दी गई है और न ही किसी तरह के कानून को लागू किया गया है।    नरेंद्र मोदी सरकार ने भी पूर्ववर्ती शीला दीक्षित सरकार के स्वांग दोहराने की कोशिश की है। मौजूदा केंद्र सरकार ने भी केवल समय सीमा की तारीख बदलकर इन कालोनियों में रहने वाले गरीब लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की है।  आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को चुनौती देती है कि वह उन सभी अनधिकृत कालोनियों की सूची को सार्वजनिक करे जिन्हें नियमित करने की घोषणा की है और यह भी बताए कि वे कब तक नियमित होंगी।   सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने इन अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा से पहले की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।    अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा से पहले इन तथ्यों पर गौर करना भी जरूरी है-  1) सबसे पहले, घर के मालिकों को कानूनन मालिकाना हक देने से पहले भूमि के उपयोग से संबंधित कानून में परिवर्तन किया जाना जरूरी है।   2) दिल्ली में ज्यादातर अनधिकृत कालोनियां डीडीए और एएसआई की भूमि के अलावा कृषि भूमि व वन भूमि पर बसी हैं। इन एजेंसियों के साथ भी इनकी जमीनों से संबंधित उपनियमों में परिवर्तन किया जाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने क्या अब तक इस दिशा में किसी तरह के कदम उठाए हैं?  3) क्या केंद्र सरकार इसकी गारंटी दे सकती है कि उसकी इस घोषणाभऱ से इन कालोनियों में बिजली पानी के अलावा दूसरी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी हो जाएगी?    केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने ऐसा कोई रोडमैप भी तैयार नहीं किया है कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की उसकी घोषणा शीला दीक्षित सरकार से किस तरह अलग है?  शीला दीक्षित सरकार ने भी अनिधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी। लेकिन जिस तरह इऩ कॉलोनियों के बाशिंदो को उनके घरों के कानूनन हक दिए बगैर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे गए वह महज एक घोटाला ही साबित हुआ।     क्या शहरी विकास राज्य मंत्रालय बता सकता है कि इन अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में उसकी क्या पहल होगी ? और क्या वह इस बात से इंकार कर सकता है कि इन कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा महज चुनाव के पहले की जनता को लुभाने की नौटंकी भर है।   ||  The BJP's central government has attempted to spread misinformation about the ordinance to regularise the unauthorised colonies in Delhi. It has been wrongly reported in a section of the media that the union cabinet approved an ordinance to provide relief to the unauthorised colonies.    The fact is that no ordinance has been approved by the union cabinet and its decision has no force of law to implement it. The Narendra Modi government has merely repeated the farce of former Sheila Dikshit government and has fooled the poor people living in these colonies by merely changing the deadline date.  The Aam Aadmi Party challenges the central government to make public the list of unauthorised colonies which it will regularise and till which date.    The fact is that the central government has not followed the proper procedure which was required before going ahead with the announcement to regularise these colonies.  The announcement had to be preceded with some of the mandatory measures which are:    1)  First of all, change of land use was to be done to allow the house owners to become legal owners.    2)  Unauthorised colonies in Delhi are mainly on agricultural land, forest land and land owned by the DDA and ASI. Changes in bye-laws dealing with these agencies will have to be done. Has the Central government taken any steps so far?    3) Can the Centre guarantee that its announcement will lead to provision of basic facilities in these colonies – which include electricity and water?    The union urban development ministry has so far not provided any roadmap of how its announcement is different from that of the Sheila Dikshit government, which eventually turned out to be a scam, since provisional certificates were distributed without providing legal ownership to the residents of unauthorised colonies.    Can the UD ministry state how will it proceed to regularise the unauthorised colonies and can it deny that its announcement is merely a pre-election gimmick ?




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    Facing massive appeal of Radical Islam, Moderate Muslims must refute Jihadist theology of violence with a coherent narrative of Islamic moderation, says Sultan Shahin at UNHRC in Geneva
     
     
    Can Moderate Muslims Who Cherish Democracy, Peace, And Pluralism Have A Say In World Affairs, Or Will Only A Tiny Fraction Of Muslims, The Terrorists, Speak For Us?
     
    Oral Statement at United Nations Human Rights Council, Geneva, 27th regular session 8-26 September 2014
    General Debate on Agenda item 4: Subjects of particular concern for the UN Human Rights Council
    On behalf of World Environment and Resource Council
     
    <
     
    By Sultan Shahin, Editor, New Age Islam
    17 September 2014
    Mr. President,
    We, the silent majority of moderate Muslims are disoriented. Can those Muslims who cherish democracy, peace, and pluralism still have a say in world affairs? Only a tiny fraction of one and a half billion Muslims see in the Quran and Hadees a permission to kill innocents from other sects and communities. But Islam or Islamism is being equated with terrorism because the vast majority of Muslims are still passive and silent.
    Thirteen years after 9/11, the Islamist terrorist threat has become more diverse, more complex, and more dangerous. It seems that while the world has focused on fighting the terrorists militarily, it has not faced the challenge of the ideological narrative that Jihadism offers. It is this Islamist extremist narrative that has gained momentum now, animating not only groups like al-Qaeda, Taliban, Boko Haram, al Nusra, ISIS, etc but also independent actors who may prove even more dangerous.
    Since the chief terrorist of the world declared himself a Khalifa and his group an Islamic State, Muslims have been bewildered. OIC and Jamia Azhar have condemned it, but many religious organisations and even governments are showing ambivalence.  Meanwhile thousands of Arab, European and American Muslims have joined this Jihadist group. This has made Islamism virtually a synonym for terrorism now. Moderate Muslims must know that this has to change.
    What are we, the Muslim moderates, doing wrong? Why are our youth joining the radicals?
    What has happened is that Jihadists have worked out a radical narrative of Islam, a complete theology of violence, xenophobia, hate and Islam-supremacism based on common Muslim beliefs which they are using to brainwash Muslim youth, while we moderates have no coherent narrative or theology of peace, pluralism, co-existence and gender justice to counter that.
    So what is the way forward? In my view, this situation calls for a clear refutation of the Jihadist ideology and working out a coherent narrative and a consistent theology of Islamic moderation, peace and gender justice. If not now, when?
    Clearly moderate Muslim governments as well as Muslim peoples must show more courage of their convictions and commitment in refuting the radical ideology of terrorists.
    Looking for a way forward, first we have to study why Jihadis are succeeding in attracting our youth. Why is their extremist Islamist narrative so appealing that Muslims around the world are falling in their trap? Well-educated, professional Muslim youth from Europe and America are leaving their comfortable lives to become suicide bombers. Even Muslim girls are running away from private schools and European, American, not to speak of Arab homes to become Jihadi brides.
    Jihadism is an offshoot of Wahhabi-Salafi ideology, which is the state religion of Saudi Arabia. Muslim radicalisation started growing since the Arabs were able to quadruple their oil prices in March 1974. The funding for the export of this hard-line Islamic sectarian ideology has grown exponentially since the rise in oil prices and is said to have been in the range of tens of billions of petrodollars for years now.
    This ideology was further refined and propagated massively to create Jihadis during the Cold War. But while the Soviet Union withdrew from Afghanistan, the Salafi-Wahhabi ideology that had spawned Jihadism continued to be exported and Jihadis left free to practice their trade. As the US had no more interest in the Af-Pak region, the Pakistani State and its military intelligence, the ISI, used it to export terrorism to India and strengthen their stronghold in Afghanistan. Most surprisingly, the export of this ideology did not stop even after 9/11, in which 16 out of 19 terrorists were Saudi nationals, and, of course, all were products of the same Islamist ideology. To this day, this scenario has not changed. 
    Moderate Muslims have been trying to disassociate Islam with terrorism for decades now. Millions of words have been written showing that Islam is a peaceful religion. The multilingual Islamic website I started for this purpose, NewAgeIslam.com, has itself been doing a lot of work in this direction. We have been refuting Jihadis' ideological justifications of terrorism point by point. For our efforts, we have even got ourselves banned in Pakistan.
    But nothing is working. Jihadis and Islamophobes have joined hands to turn the idea of Islam as a religion of peace into a veritable joke.
    One would think that Muslims would look within and think why this is so. Why so few are prepared to buy the idea that Islam means peace. Why our denials and rebuttals and refutations are not believed?  But instead of introspecting and finding answers, Muslims are happily blaming it all on the "enemies of Islam." This is a convenient excuse. It shifts both the blame and the responsibility. But what we, the moderate Muslims, should be able to see is that even shifting the blame on the "enemies of Islam" is not helping.
    Everyone can see that it is Muslims who are killing Muslims. No "enemies of Islam" are involved. Thousands of non-Wahhabi Muslims are being killed in different parts of the world. Religious minorities are under attack.  An army of Muslim suicide bombers is available wherever somebody needs them, even though suicide is strictly prohibited in Islam. Under normal circumstances, persuading someone to commit suicide should be the most difficult task in the world. But for Muslim terror ideologues, it is proving the easiest. Those who recruit suicide bombers in Lahore and Karachi, for instance, have to cope with long queues of applicants. Sometimes even happily married couples turn up and ask to be sent to Heaven quickly, jumping the queue if possible. For many Muslims, in any case, "life begins in the grave," as the refrain of a song taught to madrasa students goes. No wonder, Muslims are being associated more and more with terrorism, extremism, xenophobia, intolerance, gender injustice and other evils.
    In some form the extremist ideology has always been a part of Islam. Starting from the time of the Prophet Mohammad (pbuh) himself a group that was later called Khawarij (rebels, those who went out of the fold of Islam) has been active throughout Islamic history. At times they have grown in power but mostly moderate Muslims have been able to confront and defeat them.
    Neo-Khawarij of today have, however, gained enormous influence and prestige in the Muslim world. The Kharjiite ideology got a big boost with the enormous scholarly work of Ibn-e-Taimiyya in the 13th-14th century. Carried out in the backdrop of the Mongol invasion and the destruction of Baghdad in the 13th century, Taimiya's Arab nationalist work promoted xenophobia and intolerance by misinterpreting and misrepresenting Islamic scriptures. Eighteenth century scholar of Najd Mohammad Ibn-e-Abdul Wahhab adopted and refined Ibn-e-Taimiya's extremist Arab nationalist thoughts that demanded complete intolerance of any other interpretation of Islam. But Wahhab's theology could not start its dance of destruction until he cut a deal in 1744 with Muhammad ibn Saud, head of the Al Saud tribal family, to acquire military strength.  The first targets, of course, were the peaceful, simple, Arabs of Najd who had a mystical bent of mind and then the more sophisticated, cosmopolitan people of Hejaz. After much bloodshed and almost complete destruction of Islam's precious heritage buildings, tombs of the companions of the Prophet and Sufi shrines, the Wahhab-Saud alliance eventually captured the whole of what Sauds later called Saudi Arabia. The Sauds, along with descendants of Wahhab, forced ulema and then common Muslims to convert to Wahhabism on pain of death. They are now making a determined and spectacularly successful effort to colonise and radicalise the Muslim mind throughout the world.
    On the other hand, moderate, spiritually-inclined Muslims have not worked out a coherent theology of peace. They have to fall back on the teachings of Sufi saints. The Sufis had spread Islam in South and South East Asia. Their methodology was simple. They presented Islam as a spiritual path to salvation rather than a politics of domination. They presented Prophet Mohammad (pbuh) as an embodiment of compassion, mercy and blessing for humanity. They focussed on Qur'anic verses and purported sayings of the Prophet which gave the message of peace, human equality, pluralism, co-existence, gender justice, equality of all prophets and their holy books before God. They simply ignored inconvenient questions and references to militant verses in the Quran and intolerant and violent narrations in Hadees.
     When Sufis were spreading the message of Islam, there was no need to discuss these verses and ahadees either. But the situation has changed since. Brainwashed in the intolerant political ideology of Ibn-e-Taimiya, Abdul Wahhab, and later Maulana Maududi and Syed Qutb, etc, Jihadis are employing these violent, exclusivist verses and ahadees as weapons of war. They have worked out answers to all questions that may arise in the minds of potential recruits in their war for world domination. With the free availability of Islamist, Jihadist literature on the internet, it has become possible even for lone wolfs to radicalize themselves.
    As reported by ex-Jihadists, whom God saved at the last moment, hateful, supremacist, exclusivist, supremacist fatwas like the following from Jihadi thinkers are on the lips of everyone in the Jihadist group:
    "Even if the Muslims abstain from Shirk (polytheism) and are Muwahhid (firm believers in oneness of God), their Faith cannot be perfect unless they have enmity and hatred in their action and speech against non-Muslims. 
    ------ Shaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Majmua Al-RasaelWal-Masael Al-Najdiah 4/291
    "Islam wishes to destroy all states and governments anywhere on the face of the earth which are opposed to the ideology and programme of Islam, regardless of the country or the nation which rules it. The purpose of Islam is to set up a state on the basis of its own ideology and programme, regardless of which nation assumes the role of the standard-bearer of Islam or the rule of which nation is undermined in the process of the establishment of an ideological Islamic State. 
    "Islam requires the earth — not just a portion, but the whole planet.... because the entire mankind should benefit from the ideology and welfare programme [of Islam] ... Towards this end, Islam wishes to press into service all forces which can bring about a revolution and a composite term for the use of all these forces is'Jihad'. .... The objective of the Islamic 'jihad' is to eliminate the rule of an un-Islamic system and establish in its stead an Islamic system of state rule." 
    ----- Abul A'la Maududi in Jihad fil Islam
    Clearly, if moderate Muslims want to reverse the process, they will have to carefully study the sources of radical, Jihadi strength.
    In my view, Salafism-Wahhabism's enormous success lies in mainstream Muslims' unquestioning belief in the Quran as an uncreated book, with all its verses including the contextual having universal validity, Hadees being authentic sayings of the prophet, and the indisputable divinity of Sharia. 
    Why is the ancient controversy of Quran being created or uncreated relevant for us today? If Quran is created, that is, if it  is a compilation of verses that came from time to time to guide the prophet as the need arose, the context of the verses become important. In this situation only those verses that do not require a context assume universal significance. This is as it should be. This is the commonsensical position.
     If , however, the Quran is uncreated, as all the madrasas apparently teach, just a copy of the eternal book lying safe in "Lauh-e-Mahfooz" (the divine vaults in Heaven), from eternity, then each and every verse assumes universal significance and has to be followed without reference to the context and without any question being asked about their suitability today.
     That is why all our madrasas which teach that Quran is un-created and divine by itself are potentially creating radical literalists who will see no reason why they should apply their mind. Hypothetically speaking, If Quran says somewhere,"kill the kafir," they may go out and kill those who they regard as Kafir. No reference to context is needed. Every word is thought of as of eternal significance. Quran is thought of as just a copy of the book safe in Lauh-e-Mahfooz in Heaven. But if it is a created work of God, then Muslims will have to study the context and think if a particular exhortation applies to them today.
    Imagine the impact of the following verse on a literalist Salafi-Wahhabi radical. Incidentally this is one of the verses used for terrorist indoctrination in which Allah commands:
            "Fight against those who believe not in Allah, nor in the Last Day, nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger Muhammad, and those who acknowledge not the religion of truth (i.e. Islam) among the people of the Scripture (Jews and Christians, etc.), until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued." --- (Holy Qur'an Chapter 9, Verse)
    This verse and several like it can only be understood in a historical context and merely remind us today of the almost insurmountable difficulties the Prophet (pbuh) had to face in establishing Islam. It can no longer be said to be applicable to Muslims today. We are no longer fighting battles of Badr and Uhad and the Trench of the seventh century AD.
    But if Quran is an uncreated book, divine by itself, with all its verses, separately, individually, of eternal value as commands of God, without any need for referring it to context, you can imagine how such verses taken as a command of God would be practiced today -- the same way, of course, as these are being practiced by a handful of terrorists who are unfortunately growing in numbers.
    There can be no doubt that Quran indeed is a created book. We know that its creation progressed with the march of events in the infancy of Islam. It was not revealed overnight or in a few continuous sittings, as it would have been if it were just a copy of the one in Lauh-e-Mahfooz. How else would we find a progression of ideas in Quran? Qur'anic verses were revealed over a period of 23 years of Mohammad saw's prophethood. The Prophet was first given in Mecca a set of directions about the universal values of religion and then guided throughout his remaining life, as and when the situation demanded. The tragedy is that even Sufi-oriented scholars today, products of the madrasa system, use the same age-old arguments, as do Wahhabi scholars, in order to try to prove what is essentially a Salafi-Wahhabi thesis that Quran is uncreated, divine like God, eternal, and so all its verses, including the contextual and militant, are universal in nature. 
     Another source of Salafi-Wahhabi-Jihadi influence is the Muslims' blind faith in ahadees as the authentic sayings of Prophet Mohammad. Jihadi literature quotes ahadees profusely to prove that killings of civilians is justified, that Prophet himself had condoned and justified what is known today as collateral damage. The very idea that purported quotes from the Prophet written down and collected up to three hundred years after the demise of the prophet can have any sanctity would be laughable to any thinking individual. But Muslims put these ahadees on a pedestal next or equal to, if not even superior to the Quran. A Wahhabi sect most patronised by Saudi Arabia even calls itself Ahl-e-Hadees (people of Hadees). Moderate Muslims are doing nothing much to counter this blind faith. 
    The Muslim attitude to what are called Sharia laws is similar. While all the caliphs used rudimentary Shariah laws based on the Quran, its codification has gone on throughout Islamic history. In its present form, it came into being in Abbasid era, over a century after the demise of the prophet. Like all laws, what are called  Sharia laws have not been static. Their interpretations and applications have kept changing from society to society and from one era to the next. Different Muslim communities around the world practice what is thought of as Sharia differently. And yet Muslim scholars give it divine status. Though everyone knows that over decades several scholars toiled to codify Sharia laws, even moderate Muslim ulema will not say clearly that what is conventionally called Sharia is largely man-made, not divine. 
    Herein lies the strength of Salafism-Wahhabism and its violent offshoot Jihadism. If all Muslims believe in the uncreatedness of Quran, universality of every verse, impeccable sanctity of Hadees and unquestionable divinity of Sharia, then what is there to distinguish one from the other. Who is a moderate and who is an extremist.
    As Saudi Arabia`s Assistant Minister of the Interior Prince Mohammed Bin Nayef told US Special Advisor Holbrooke's on May 16, 2009, al Qaeda hijacked Islam. He said; "Terrorists stole the most valuable things we have…They took our faith and our children and used them to attack us".(1) Telling him about the extent of Islamist penetration in the Kingdom, he said that in 2003 the Saudis discovered Islamist radicals in "90 percent" of the mosques. Then on May 24, 2009, Ambassador Holbrooke was given a counter-terrorism briefing by the Saudi Ministry of the Interior about the ancient Islamic roots of Salafi ideology: "The counterterrorism briefing began with history and geography:  Briefer Captain Bandar Al-Subaie said the Takfiri ideology behind extremist groups dated back to the earliest days of Islam, and had figured in the killings of two early Caliphs.  Its tenets were reflected in the beliefs of the Muslim Brotherhood in Egypt and had spread from there to Afghanistan and Pakistan, and then to the Arabian Peninsula where it had been taken up by modern day terrorists including Al-Qaeda." (2) Of course, Saudi Ministry did not tell him that the Kingdom itself has been the main exporter of Salafi-Wahhabi ideology for over a century, and more particularly, in the last three decades, and has not stopped even after 9/11.
    As I said before, we, the Muslim moderates, will need to develop a coherent narrative and a consistent theology of moderation in Islam. How can we counter the theology of violence, xenophobia, hate, intolerance, Islam-supremacism, and gender injustice, except with the help of a theology of peace, pluralism, co-existence and gender justice? If not now, when?
    The conclusion is: although the majority of Muslims are still looking for words to speak out their position, their heart deeply rejects the Jihadist killings. However difficult the task is to cast these feelings in a coherent ideology of peace and brotherhood of mankind, there is no time left for delay, excuses, hypocrisy or compromises. We are confronted with a new fascism; we must find our voice, end the silence.

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    Terror In The Name Of God: Fighting Religious Extremism In 2015
     
     
     
    By D C Pathak
    04:26 31 Dec 2014
    When it comes to security, India as a nation faces a basket of threats.
    From Maoist insurgencies and inter-tribal violence in the North-East, to Chinese aggression on the border, to vulnerability on the marine front and the escalating danger of cyber attacks on strategic assets, the dangers are manifold.
    But nothing can be as destabilising as faith-based militancy.
    The rise of religious militancy that now confronts India can be traced to three main sources — the unsuccessful jihad by the followers of Abdul Wahhab, the founder of Wahhabism, against the British during the colonial era, dubbed as the first jihad in modern history; the Independence-cum-Partition phase that saw one of the worst communal violence's ever in modern history; and, the use of Islamic fundamentalists by the US-led West against communist regimes during the Cold War era, especially the anti-soviet armed campaign in Afghanistan.
    The 'Wahhabi revolt'— as the British called it — was part of a global attempt by the Ulema Al- Tijani in Algeria, Abdul Wahhab in Arabia and Wahhab's follower Shah Waliullah in South Asia to use jihad as a weapon to throw out the Western occupation of Muslim lands.
    These radicals attributed the political decline of Muslims to its deviation from puritan faith since the days of the 'pious caliphs' and called for a return to the roots.
    Rise of Radicals
    In India the epicentre of jihad was in Swat, now in the Pakhtoon frontier of Pakistan. The adventure failed, but its protagonists retreated to seminaries that would later produce the Taliban.
    Jihad today has radicalised the entire NWFP-Afghanistan belt. The 'war on terror' was essentially a combat between the US-led West and the Islamic radicals led by the Al Qaeda-Taliban combine.
    But India is now caught in the cross-fire of this ongoing conflict. The radical's have — after the elimination of Al Qaeda leader Osama bin Laden — revived themselves under the leadership of Abu Bakr al-Baghdadi of ISIS (Islamic State of Iraq and Greater Syria) and Al Zawahiri of Al Qaeda in the regions around Iraq and Afghanistan, respectively.
    The strand of radical Islam that endorses beheadings and suicide bombings has caught on in places like Yemen, Nigeria and Somalia as well.
    It is ironic that though India was a part of the US-led world coalition against terror even before Pakistan joined in, it is India that has suffered the most through Pakistan's proxy war and cross-border terrorism, inflicted with the help of militant outfits such as Lashkar-e-Tayyeba and Hizb-ul Mujahideen, nurtured by ISI, Pakistan's spy agency.
    These were the same elements that led the jihad for the US in Afghanistan against the Soviet Union.
    Emboldened by its success, the Pakistan army lost no time in replicating the Afghan jihad in Jammu & Kashmir by diverting Mujahideen onto this new front. This offensive was broadened into a full-scale 'proxy war' in which terrorists infiltrated through the porous India-Nepal and India-Bangladesh borders attacking targets even in other parts of the country.
    Even the US was quite willing to look the other way when the Pakistan army was letting loose these India-specific militants.
    Many US analysts even made a spurious distinction between the likes of Jamaat-e-Islami — the parent organisation of HuM — and the Saudi-funded Markaz Da'wah ul Irshad — the breeding centre of LeT — by labelling them as practitioners of "political" Islam as different from "radical" Islam that was the US's enemy in the 'war on terror'.
    Emboldened by this collusive attitude of the West, Pakistan's ISI carried out 26/11 that was rightly regarded as India's 9/11 but the US went along with Islamabad's deniability of any responsibility for it — possibly because Osama bin Laden was still keeping up the threat to Americans.
    It is a pity that the then government in India meekly accepted the Pakistani alibi that 26/11 was the doing of some non-State actors.
    Proxy War
    The Sino-Pakistani axis at the recent SAARC conference has further boosted Islamabad's resolve to keep up the proxy war against Delhi. The US attitude on Pak-sponsored cross-border terrorism connects with the geo-political history of how the US-led West during the Cold War favoured Islamists who were invoking religion to oppose pro-Left regimes in the Arab and Asian world.
    The West was delighted to see Hasan Al Banna's Muslim Brotherhood taking on Nasser in Egypt and Jamaat-e-Islami founded by Maududi — an admirer of Banna — confronting Sukarno in Indonesia.
    India's primary concern is that once the Americans are out of the frame in Afghanistan, the Pakistan army will find a way of reaching out to the radicals who are a part of the socio-political milieu of Pakistan and whose mentor, the Taliban, had been put in power in Afghanistan by the army.
    The ISI will not find it difficult to connect with Maulana Asim Omar, the Pakistan-based militant of Indian origin who is now the Al Qaeda chief of South Asia chapter.
    The vulnerability of India to faith-based militancy is also enhanced by a combination of factors that are operating internally as well. It is the Muslim elite represented by the Muslim League and not average Muslims who had demanded a religion-based entity called Pakistan and injected extreme militancy in India through Direct Action Day.
    When the inevitable Partition came, widespread communal violence of the most brutal kind followed in its wake.
    Communal riots rooted in the memory of Partition tapered off by the 1980s because of the advance of democratic process in India. But the rise of communal politics now took centre stage and as the polity became more and more fractured with the temptation to get the support of a large minority against a divided majority.
    This was typically symbolised by the not-so subtle statement of the outgoing prime minister that the Muslim minority had the first claim on nation's resources.
    The domestic polity of communal divide is casting a shadow on national security as inimical forces outside are exploiting it to generate militancy. There is a compelling need for India to review the strategy of dealing with the widening arc of faith-based militancy affecting the external and internal situation of the country.
    D C Pathak is former Director Intelligence Bureau

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    Press Release – Not enough evidence to prosecute Amit Shah?


    A JTSA Release

    Even by the plummeting standards set in the last few months, the decision of the special CBI court in discharging Amit Shah, (accused no. 16 in the second chargesheet; accused no. 1 in the third chargesheet) in the Sohrabuddin encounter case, seems outrageous.

    Amit-Shah-cartoonThe Special CBI court without waiting for even the trial to commence, without weighing the evidence at length, seems to have suddenly concurred with the defence and the ruling party's view that Amit Shah was caught in a political trap. Why this impatience with the process of the trial? And Shah is no ordinary accused, or accessory with a side role: he is accused of being the "king pin" or the mastermind of the triple murder.

    "The entire record considered in totality", says the court does not indicate to Shah's role, and hence discharged him. However, what is the entire record? Even a simple, cursory looks suggest that in fact it is not hearsay but solid evidence of call details records, witness statements recorded under 161 and 164 CrPC, as well evidence of systematic and direct interference by Shah in the state CID probe into the encounter.

    If the call details records were totally insignificant and proved nothing, why was there such a concerted effort to suppress all such information that pointed to Shah's role?

    The state CID investigations, which first led to the arrests of the senior police offcers, had taken on record phone call details between Shah and accused police officers. However, once the Supreme Court directed the transfer of investigation to the CBI, the CID failed to hand over the CD containing these phone conversations. A total of 331 conversations had been deleted from the record.

    ("Another top cop under scanner for 'erasing' Amit Shah reference in CD" by Neeraj Chauhan and Ujjwala Nayudu, Indian Express, 27 July 2010.

    Link here: http://archive.indianexpress.com/news/another-top-cop-under-scanner-for–erasing–amit-shah-reference-in-cd/652299)

    Shah attempted to sabotage CID enquiry

    IGP Gita Johri, who was made in charge of the state CID investigation, recorded in Part B of her first report, how Shah attempted to sabotage the enquiry. She has recorded that though she and the Investigating Officer Solanki did not face any "hurdle" initially, "However, as soon as the statements of witnesses pertaining to confinement of Sohrabuddin and Kausarbi in the Farm House of Shri Girish Patel at Ahmedabad came to be recorded, it came to the knowledge of Shri Vanzara and Shri Rajkumar Pandian [two of the accused officers]. It is further learnt that these officers brought the above facts to the notice of Respondent No. 2, Shri Amit Shah, Minister of State for Home, Government of Gujarat."

    It further states that Shah "brought to bear pressure" on the enquiry process, resulting in the enquiry papers being taken away from her "under the guise of scrutiny". He "directed Shri G.C. Raigar, Additional Director General of Police, CID (Crime & Railways) to provide him with the list of witnesses, both police and private, who are yet to be contacted by CID (Crime) for recording their statement in the said enquiry. Such direction of Minister of State for Home goes beyond the scope of his office, was patently illegal and apparently designed to provide the same list to accused police officers … so as to enable them to take measures in their defence."

    (See "Geetha Johri report speaks of 'collusion of State government'", By Neena Vyas, 5 May 2007, The Hindu. Link here: http://www.thehindu.com/todays-paper/article1838149.ece)

    Creative Reading by the CBI Court:

    The CBI court did not entertain a note written by Gita Johri, in which the sentence "systematic efforts on the part of the state government" was struck out. The CBI's case had been that this sentence had been omitted under Shah's political pressure, whereas the court interpreted it to mean that Johri was not happy with the investigation done by the investigating officer. This is a flight of fancy, if there can be one. In fact, it is a matter of record that Johri's initial investigation, before she was removed, proved to be path breaking. However, when she was reinstated, she took a complete U-turn. So chaffed was the apex court with her that he chastised her, while praising the investigation of the IO Solanki. The Supreme Court observed the following:

    "69. We have observed that from the record, it was found that Mr VL Solanki, an investigating officer, was proceeding in the right direction, but Ms Johri had not been carrying out the investigation in the right manner, in view of our discussions made here in above. It appears that Ms Johri had not made any reference to the second report of Solanki, and that though his first report was attached with one of her reports, the same was not forwarded to this Court.

    amit-shah-may-replace-narendra-modi-in-vadodara81. In the present circumstances and in view of the involvement of the police officials the State in this crime, we cannot shut our eyes and direct the State police authorities to continue with the investigation and the charge-sheet and for a proper and fair investigation, we also feel that CBI should be requested to take up the investigation and submit a report in this Court within six months from the date of handing over a copy of this judgment and the records relating to this crime to them."

    (Rubabuddin Sheikh v State of Gujarat reported in (2010) 2 SCC 200, p. 217.)

    The Special CBI Court cannot act as though none of this happened. The "entire record" in fact points to Shah's involvement. The conspiracy is that of three cold-blooded murders. By terming Shah's implication in the triple murder fake encounter case as a political conspiracy carried out by CBI under directions from a rival political party, the special CBI court has cast aspersions on the Supreme Court which was monitoring the investigations closely at all stages.

    Disregarding the statements of key witnesses:

    The special CBI court also disregarded the statements of key witnesses: namely, the Patel brothers, Dashrath and Raman, proprietors of the successful Popular builders. Their statements to the CBI details how money was extorted from them and how they were being forced by Vanzara and cohorts to give a statement against Sohrabuddin. The statement describes a meeting as well telephonic conversation with Shah. This has been recorded under 164 CrPC, and yet this is not deemed evidence but hearsay?

    One can only say that the pusillanimity of the CBI in first, not contesting Shah's application of exemption from appearing before the court in encounter cases, then not challenging the bail to senior police officer N.K. Amin in the Supreme Court, then responding to Shah's voluminous discharge application and marathon three day arguments with a perfunctory 15-20 minutes argument by a junior lawyer, had already made matters clear. The die had been cast on 16th May itself, when Amit Shah delivered the rich harvest of seats for the BJP.

    But what it has exposed is the rot in our institutions: the u-turn of the CBI, the reinstatement of the accused cops on duty, some of them, such as Abhay Chudasma, being given coveted posting in the Vigilance squad. Worst of all, what it has shown is the abdication of even a modicum of judicial independence.

    Released by Jamia Teachers' Solidarity Association (31st December 2014)

     


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    Kashmiri PhD student in Gujarat labeled 'spy' #WTFnews

    Posted by :kamayani On : January 1, 2015
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    Smear campaign launched at behest of varsity officials to strike at scholar's guide

    • Monday, 29 December 2014
    Shabir Ahmad

    Anantnag: A Gujarati newspaper has labeled a Kashmiri PhD scholar as a spy only because he had visited mountainous regions in J&K in connection with field work for the doctoral thesis, the student told Kashmir Reader
    Adil Hussain, hailing from Shamsipora in Shopian and pursuing PhD in Geology at Kutch University said the newspaper had published the slanderous report at the behest of university officials who wanted to malign the image of his research guide Prof Mahesh G Thakar, one of the probable candidates for the post of next vice chancellor.
    Adil said the serious allegation has not only put his career but also his life at risk.
    "Since my research is topic is 'Great Himalayas', I had come to the Valley for some field work with proper authorisation from the university," Adil said.
    "But I was shocked to know that a local daily in Kutch has reported that a Kashmiri Muslim student who had visited the border under the garb of research for his PhD thesis has gone missing."
    The student said that he had visited the mountainous areas along with an international delegation of geologists.
    "But this local daily has tried to label me as a spy," he said.
    The newspaper, according to Adil, also insinuatingly asked why a Kashmiri Muslim student, hailing from the most sensitive Shopian district, chose Kutch University for his research.
    "The newspaper has also reported that choosing Kutch University for research and visiting some mountainous areas as a part of my project is a matter of investigation by the security agencies," he said.
    "Though my guide has assured me full support, I have apprehensions that security agencies may harass me there," Adil said.
    He said he will return to the university only after obtaining a character certificate from the Jammu and Kashmir police.
    When contacted, Prof Thakar said a clutch of university officials who wanted to defame him started the smear campaign against Adil.
    "He is a genuine and brilliant guy. His visits to any place have been in connection with his research with a proper authority letter from the university. As long as I am here nobody can spoil his career or touch him," Prof Thakar said.

    http://kashmirreader.com/kashmiri-phd-student-in-gujarat-labeled-spy-29598



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    For the Occupied Palestinians UN means Useless Nations


    The Citizen

    Palestinians and the UN

    I must begin by making it clear that the UN of my headline is the Security Council not other component parts of the world body such as the United Nations Relief and Works Agency (UNWRA) which provides education, health care and social services for more than five million Palestinian refugees in the Gaza Strip prison camp, the occupied West Bank, Lebanon, Jordan and Syria.

    As a new year dawns I believe that those who are entertaining hope that the cause of justice for the Palestinians will be advanced by another Security Council resolution are guilty of wishful thinking. They may also be unaware of the history of Zionism's success in corrupting and subverting the decision making process of the General Assembly as well as the Security Council. (This history, complete and unexpurgated, flows through the three volumes of my book Zionism: The Real Enemy of the Jews).

    The corruption and subversion started in the countdown to the vote on the General Assembly's Partition Plan resolution of 29 November 1947. The vote was postponed twice because Zionism calculated that there was not a majority in favour of partition. Then, assisted by its assets in President Truman's White House and 26 of its collaborators in the Senate, Zionism bullied and bribed a number of vulnerable nations to change their "No" votes to "Yes" or abstain. The result was a minimum necessary majority in favour of partition but… When President Truman refused to use force to impose it, the resolution was vitiated (became invalid); and the option Truman approved was sending the question of what to do about Palestine back to the General Assembly for another debate. It was while this debate was underway that Israel, in defiance of the will of the organized international community as it then was, unilaterally declared itself to be in existence.

    When Truman learned how Zionism and its collaborators had rigged the partition vote, he wrote the following in an angry memorandum to Undersecretary of State Robert Lovett. "It is perfectly clear that pressure groups will succeed in putting the United Nations out of business if this sort of thing is continued."

    Many years later a long serving, very senior and universally respected UN official said the following to me in his office on the 38th (top) floor of the UN's headquarters in New York. "Zionism has corrupted everything it touched, including this organization in its infancy." I knew, really knew, that he was reflecting the deeply held but private view of all the top international civil servants who were responsible for trying to make the world body work in accordance with the ideals and principles enshrined in its Charter and international law.

    The Security Council's complete surrender to Zionism happened during the protracted and at times angry behind-closed-doors discussions about the text of Resolution 242 – what it should and should not say. (The full story of this surrender is told in Goodbye To The Security Council's Integrity, Chapter 3 of Volume Three of my book).

    The Johnson administration and all others responsible for drafting and then finalizing the resolution's text were completely aware that the Six Days War of June 1967 was a war of Israeli aggression, not, as Zionism asserted at the time and still asserts today, a war of self-defence.

    That being so Resolution 242 of 22 November 1967 ought to have demanded an unconditional Israeli withdrawal and indicated that Israel would be isolated and sanctioned if it refused to comply. And for complete clarity of meaning a binding resolution ought to have stated that Israel should not seek to settle or colonise the newly occupied territories, and that if it did the Security Council would enforce international law and take whatever action was necessary to stop the illegal developments.

    But President Johnson refused to have Israel branded as the aggressor.

    (This was despite the fact that he was privately furious with the Israelis. He had given them the green light to attack only Egypt and their attack on Syria to take the Golan Heights for keeping provoked the Soviet Union to the brink of military confrontation with the U.S. Johnson was also fully aware that when Israeli Defence Minister Moshe Dayan gave the order for his forces to attack the U.S.S. Liberty his intention was to sink the American spy ship and send all on board to a watery grave. As it happened on 8 June the Israeli attack on the Liberty with bombs, napalm, torpedoes and machine gun fire killed 34 members of the vessel's crew and wounded 171, 75 of them seriously. The Liberty was attacked to prevent it sending an early warning to the Johnson administration that elements of the IDF's ground forces in Sinai were being turned around to reinforce an attack on Jordan and Syria. The full story is told in The Liberty Affair – "Pure Murder" on a "Great Day", Chapter 2 of Volume Three of my book. Who described the attack on the Liberty as "pure murder"? Israel's chief of staff at the time, Yitzhak Rabin. The "great day" comment was made by Dayan in a note to Israeli Prime Minister Levi Eshkol.).

    Though it did pay lip service to "the inadmissibility of the acquisition of territory by war", the final text of Resolution 242 (less than 300 words in all) gave the Israelis the scope to interpret it as they wished. It did so by stating that the establishment of a just and lasting peace should include the application of two principles

    (i) Withdrawal of Israeli armed forces from territories occupied in the recent conflict.

    (ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgement of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force.

    This wording enabled Zionism to assert that withdrawal was conditional on the Arab states recognising and legitimising Israel.

    In addition Resolution 242 gave Israel the freedom to determine the extent of any withdrawals it might make. This freedom was secured by immense pressure from Israel and the Zionist lobby in all its manifestations which caused those responsible for the final wording of the resolution to drop the definite article "the" in (i) above. The wording of the draft text was (my emphasis added) "Withdrawal of Israeli armed forces from the territories occupied in the recent conflict." The meaning of that draft text was clear. Israel had to withdraw from ALL the Arab territory it grabbed in the Six Days War. But when Israel's leaders and the Zionist lobby said that was unacceptable, those responsible for the final version of 242 replied in effect: "Okay. We'll do it your way."

    So the question without an answer in the final text of 242 was – WHICH Israel were the Arab states required to recognise? An Israel withdrawn to its borders as they were on the eve of the 1967 war or a Greater Israel – an Israel in permanent occupation of at least some Arab territory grabbed in that war?

    Incredible though it may seem today, Resolution 242 did not mention the Palestinians by name. It affirmed only the necessity for "achieving a just settlement of the refugee problem." Mentioning the Palestinians by name was unacceptable to Israel's leaders and the Zionist lobby because it would have implied that they, the occupied and oppressed Palestinians, were a people with rights – rights far greater than what might be called the begging bowl rights normally associated in the public mind with refugees.

    But there was more to it than that. At the time the Security Council was agonising over the text of 242, the three major Western powers, the U.S., Britain and France, were united on one thing – the view that the Palestine file was not to be re-opened because, if it was, they might one day have to confront Zionism.

    Put another way, in November 1967 the major Western powers were hoping that re-emerging Palestinian nationalism could be snuffed out by a combination of Arab-and-Israeli military action (it was the security forces of Egypt, Jordan and Lebanon which made the first attempt to liquidate the authentic Palestine liberation movement led by Arafat) and compensation for refugees as necessary.

    Security Council Resolution 242 was a disaster for all who were seriously committed to working for a just and lasting peace because, effectively, it put Zionism into the diplomatic driving seat.

    Some years after 242 was passed I had a private conversation with a very senior British diplomat who participated in the drafting and finalising of it. At the end of our conversation I summarised my understanding of what he told me. He said my summary as follows was correct.

    Those responsible for framing Resolution 242 were very much aware that Israel's hawks were going to proceed with their colonial venture come what may – in determined defiance of international law and no matter what the organised international community said or wanted. So some if not all of those responsible for framing 242 were resigned to the fact that, because of the history of the Jews (persecution on and off down the centuries) and Zionism's use of the Nazi holocaust as a brainwashing tool, Israel was not and never could be a normal state. As a consequence, there was no point in the Security Council seeking to oblige it to behave like a normal state – i.e. in accordance with international law and its obligations as a member of the UN. Like it or not, and whatever it might mean for the fate of mankind, the world was going to have to live with the fact that there are two sets of rules for the behaviour of nations – one rule for Israel and one for all other nations. In that light Resolution 242 was confirmation that the Security Council had a double standard built into it, and because the political will to confront Zionism did not exist, there was nothing anybody could do to change that reality.

    At the time of writing an effort by the Palestine Authority is underway to get a new Security Council resolution calling on Israel to end its occupation within two or three years. But even if such a resolution was introduced and passed (not vetoed by President Obama) it would be meaningless unless it contained a commitment to Security Council enforcement action if Israel refused to comply.

    What are the chances in the foreseeable future of a new Security Council resolution containing such a commitment?

    In my view there is not a snowball's chance in hell.

    What President Truman feared could happen did happen. On dealing with the conflict in and over Palestine that became Israel the Security Council was put out of business by Zionism.


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    बगैर दिख्यां मीन बि PK कु विरोध करण !

                                  बगैर बातौ विरोधी ::: भीष्म कुकरेती 


    घरवळि -तुम से त वी ठीक छौ जु बगैर बातौ विरोध करदु छौ। 
    मि -हैं बगैर बातौ विरोधी ? कु छौ ?
    नौनु - पापा ममी देहरादून वाले उन पागल अंकल की बात कर रहे हैं जो हर समय किसी फिल्म , आर्ट , किताबों या लेखों का विरोध करते रहते हैं। 
    मि -ओ अच्छा ! अच्छा ! जिसने एक दिन अपनी छै वर्ष विटिया की बनाई पेंटिंग का ही विरोध कर दिया कि इस पेंटिंग से मुसलमानो के धर्म पर ठेस पंहुचती है। 
    नौनु - अर हाँ जिन अंकल ने अपने दस साल के पुत्र  के डांस का भी विरोध किया था कि उसके डांस से क्रिश्चियनो के धर्म पर खचांग लगती है !
    मि -हाँ पर  तेरी ब्वै तैं 
    वै पागलक  याद आज अचाणचक किलै आई ?  
    घरवळि -किलै नि आण ? सरा मुहल्ला मा कतनौक इख विरोध हूणु च अर हमर इख कूँ बि नि हूणु च। 
    मि -ह्यां पर विरोध क्यांक करण , कैक करण , किलै करण अर कख करण ?
    घरवळि -बस विरोध करो। 
    मि -ह्यां मनमोहन सिंग जी तो सांसद ह्वेक बि वानप्रस्थी ह्वे गेन अर नरेंद्र मोदी जी तैं द्वी चार साल बि नि ह्वेन ।  तो फिर विरोध क्यांक करण ?
    घरवळि -विरोध करणो कुण वजै नि ढूंढे जांद।  बगैर  बातौ बि बतंगड़ बणये जांद कि ना ? 
    मि - हाँ कॉंग्रेस अर सेक्युलर पार्टयूं बगैर बातौ बतंगड़ राज्य सभा मा द्याख त च।  तो ?
    घरवळि -तो क्या हौर विरोध बि त द्याख च कि ना ?
    मि -किलै ना महान विप्लवकारी क्रांतिकारी ममता बनर्जी कु विरोध बि हम दिखणा  छंवां।  शारदा चिट फंड का चीटरों तैं बचाणो ममता बनर्जी का ढोंगी विरोध बि हम दिखणा इ छंवां।  
    घरवळि -वी त मि बुलणु छौं कि तुम बि विरोध कारो , प्रतिरोध कारो , तोड़ फोड़ कारो , अग्यो कारो।   
    मि -अरे पर तोड़ फोड़ या अग्यौ वास्ता क्वी विषय बि त हूण चयेंद। 
    घरवळि -तुम बि ना ! दकियानूसी , पराम्परिक , स्पेंट फ़ोर्स जन  वुद्धिजीवी छंवां।  विरोध का वास्ता अपॉरचुनिटी , अवसर खुजाये जांदन अर अवसर त तुमर समिण खड़ो च।  अवसर से फैदा उठाओ अर अपण अहमियत बथावो , अपण तागत दिखावो अर अपण छवि चमकावो ! 
    मि -ह्यां पर दंगा फिसाद करणो कु अवसर अयुं च ? विरोध क्यांक करण ?
    घरवळि - अरे अवसर समिण इ च। 
    मि -क्या ?
    घरवळि -हाँ ! PK फिलम समिण च।  यीं फिलमो विरोध कारो। 
    मि -PK फिलम कु विरोध ?
    घरवळि -हाँ ब्वालो कि 
    PK फिलम से हिन्दू धरम पर खचांग लग गे। PK फिलम से हिन्दू भावना आहत ह्वे गे। PK फिलम से हिन्दुस्तान की अवमानना ह्वे गे। 
    मि - PK फिलम से हिन्दुस्तान की अवमानना ह्वे गे ?
    घरवळि -हाँ पैल त PK फिलम का पोस्टर जलावो।  
    मि -PK फिलम का पोस्टर जलावो?
    घरवळि -फिर कोशिस कारो कि सिनेमा हाल की कुर्सी जळ जावन। 
    मि -सिनेमा हाल की कुर्सी जळ जावन?
    घरवळि -हाँ अर फिर टीवी कैमरा का समिण आवो अर पागल जन जोर जोर से चिल्लावो कि हिन्दू धर्म खत्म करणो साजिस हूणि च। 
    मि -अरे हिन्दू धरम तब खत्म नि ह्वे जब राजा बुद्धिस्ट ह्वेन , मुसलमान बादशाह ह्वेन या अंग्रेजुं राज ह्वे तो एक फिल्म क्या हिन्दू धर्म नष्ट कारली। 
    घरवळि -नै नै ! तुम तैं PK फिलमक विरोध करण इ पोड़ल। 
    मि -पर विरोध क्यांक करण ?
    घरवळि -PK फिलम कु विरोध कारो। 
    मि -पर जब मीन फिलम इ नि देखि तो मि विरोध कनकै कौर सकुद ?
    घरवळि -विरोध करण मा ले क्या जांद ? जब क्वी शंकराचार्य  या अन्य हिन्दू धर्म का ठेकेदार बगैर फिलम दिख्यां PK फिलम का विरोध कर सकदन तो तुम सामन्य वुद्धिजीवी PK फिलम का विरोध नि कर सकदां क्या ?
    मि -यूंन सचमुच माँ नरेंद्र मोदीक लुटिया डुबाण।  यूँ हिन्दू धर्म का ठेकेदारों का कर्म देखिक मि तैं नरेंद्र मोदी पर दया आणि च कि जब समर्थक ही इन ह्वावन तो दुश्मनों  की क्या जरूरत ?



    1/1/15,  Bhishma Kukreti , Mumbai India 

       *लेख की   घटनाएँ ,  स्थान व नाम काल्पनिक हैं । लेख में  कथाएँ चरित्र , स्थान केवल व्यंग्य रचने  हेतु उपयोग किये गए हैं।

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