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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    Dec 01 2014 : The Times of India (Ahmedabad)
    Keen to clear bills, govt ready to give oppn its say in House
    New Delhi:
    TNN
    
    
    With Prime Minister Narendra Modi keen that Parliament should run and government business is not disrupted so that legislations can be pushed, parliamentary affairs minister M Venkaiah Naidu has assured opposition parties that all matters they want raised in the House will be accommodated during the winter session.The government has listed the textile undertakings (nationalization) bill to replace an ordinance for Monday's business, and also plans to bring the coal mines allocation bill to replace an ordinance.
    Others bills on the agenda this week include an anti-hijacking bill that has death penalty for hijackers, bills relating to repeal of antiquated laws and legislative councils of Tamil Nadu and Assam and the School of Planning and Architecture Bill. The government feels that by giving space to the opposi tion in Parliament, it would be easier to take them along and pass the legislations that it has prioritised for this session. Al so, with Modi keen on creating the perception that Parliament functions properly and conducts its business in order, Naidu and his two new deputies have been working overtime to accommodate opposition demands. Allowing discussions demanded by opposition parties on black money and MNREGA and making suo moto statements on Indian hostages in Iraq and the WTO talks was part of that exercise last week. On the same lines, the government has agreed to discuss riots.
    As part of the government's efforts to accommodate opposition demands, Naidu told the business advisory committees of both Houses that within the allocated time on each bill or issue for discussion, opposition and other parties may be given more time than entitled.
    For the full report, log on to http:www.timesofindia.com
    TMC to lead attack on NDA over riots
    After aking on the government on black money and MNREGA schemes in the first week of Parliament's winter session that started on November 24, the opposition, led by TMC, has planned an offensive by taking up the issue of riots in different parts of the country, including in Delhi, since the Modi government took office.

    
    


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    Dec 01 2014 : The Times of India (Ahmedabad)
    `Trailer's great, waiting for magnum opus'
    Mumbai:
    TIMES NEWS NETWORK
    
    
    Govt Promises Slew Of Reforms, Industry Applauds `Make In India' Efforts
    Review of obsolete laws, cutting subsidies and creating an environment conducive for manufacturing are some of the measures that the government wants to roll out as it moves to transform its economic vision into a reality. Key members of Prime Minister Narendra Modi's cabinet -finance minister Arun Jaitley , defence minister Manohar Parrikar, minister of state for commerce and industry Nirmala Sitharaman, and minister of state for power, coal and renewable energy Piyush Goyal -provided an insight into some of the steps being undertaken at a round-table discussion during the Economic Times Award for Corporate Excellence here on Saturday .

    Addressing some of India's most powerful CEOs at the event, Jaitley said that Modi's decision to hand over key portfolios in the government to younger colleagues was to ensure that mindsets do not carry economic baggage of the past. The finance minister also challenged several ideas of the previous government. "The Left parties had objected to the coal ordinance on the grounds that nationalization was being tinkered with.How can they in 2014 react to this idea this way? In the last seven years, the power and coal sectors took a hit because we did not want to tinker with Coal India." Pointing out that the government has managed to open up several sectors without major opposition, Jaitley asked, "Has time now come to look at commercial mining?" According to Jaitley, these ideas cannot be stalled and could only be delayed. Assuring industry that the coal ordinance was a reality waiting to happen, Goyal said that it sought to bring back competition in the sector in the long run.

    The theme of the panel discussion was recapturing 8% growth, which was unani mously seen as India's potential. But unlike the earlier years, the focus was not only on GDP numbers but jobs as well. Most of the discussion centred around the government's `Make in India' theme.Diageo CEO Ivan Menezes, Bharti Airtel chairman Sunil Mittal, Flipkart CEO Sachin Bansal, and ITC chairman Y C Deveshwar were also part of the discussion.

    Backing indigenization, Parrikar said that there was a huge potential for Indian industry to contribute to defence production. "We know that there are disadvantages in having only one customer but we are working on policies around this so that `Make in India' becomes a reality in defence." Echoing this theme, Flipkart's Sachin Bansal asked if Indians were playing a major role in startups in the Silicon Valley , why couldn't the same be done here?
    The mood of Industry was summed up by Sunil Mittal: "We are like those rushing into a hall to see a movie. The trailers are fantastic, we are now waiting for the magnum opus."

    He said that while the vision was very clear, industry is now waiting for a few important an nouncements. "Digital India is one of the items," he said.

    Complimenting the government on the amount of energy it has displayed, Deveshwar said that the focus on `Make in India' and tourism was the right step to address the problem of jobless growth that was plaguing the country."We have seen that capital flows to countries that display competitiveness."

    Menezes, the Indian-born CEO of global alcobev giant Diageo, which recently acquired a big chunk of liquor baron Vijay Mallya's business in India, also spoke of the sweet spot that India was in right now. He, however, complained about the many clearances required for his business. "The key issue is to unlock economic growth. Creating a predictable environment will make a very big difference," he said.





    
    


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    ec 01 2014 : The Economic Times (Kolkata)
    Small Steps Will Lead to Big Change: Modi Mantris
    Mumbai:
    Our Bureau
    
    
    ACHHE DIN: ARE WE ON TRACK FOR 8% GROWTH? Modi Sarkar's top team promises clarity on regulations, including land law and allocation of non-coal minerals
    Impatient industry leaders who streamed in large numbers into the ET Awards for Corporate Excellence on Saturday looking for announcements on big-bang reforms from the top ministers in the Narendra Modi government were instead told that they could expect a series of measures that will leave a lasting impression.

    This government will take what may look like small steps, but will push through important legislation and clear regulatory cobwebs which are crippling businesses, and their impact will be such that the `Make in India' project of PM Modi will become a reality rather than remain a slogan.

    Liberalisation of investment regulations will be dictated by national interest instead of aiming to just enrich a few, and leave out millions as in the past when employment generation lagged economic growth.

    "The objective was capacitybuilding, so at 49% (in defence) we have had a reasonable good initial period," said Finance Minister Arun Jaitley . "I do not think there are too many amongst the captains of the industry here who are going to invest 49% in defence only to become minority shareholders. People are approaching Indian corpo rates for joint ventures."

    The proof of the pudding is in the eating, Power & Coal Minister Piy ush Goyal told the galaxy of CEOs and en during a panel trepreneurs during a panel discussion, which included Bharti Airtel's Sunil Mittal, ITC's YC Deveshwar and Diageo Plc's Ivan Menezes.

    "We sorted out a 40-year story in less than 40 days," said minister Piyush Goyal. "I have yet to read one editorial which has been able to find flaw in that ordinance," said Power & Coal Minister Piyush Goyal."We stand for whatever we say and we will take every step required to meet the expectations of the people and get the achhe din."

    Defence Minister Manohar Parrikar said the country's defence policy will be tailored in such a way that the world's biggest importer of defence equipment will produce more of its needs at home, even if it is done by a multinational company.

    "We are working on policies where Make in India becomes reality in this sector," said Parrikar."If we are the biggest customer, why cannot I get things done in my country , at least initially even if it is by global (companies)."

    Industry captains who were worried that `big-bang' reforms are absent and that the government was sounding nationalistic in a throwback to the days of socialism were assured that national interest need not necessarily be anti-business and trade.

    Although the postponement of the Trade Facilitation Agreement under the World Trade Organization caused a lot of anxiety, the way the government handled the issue leads one to believe that the nation is in safe hands, said Sunil Mittal, founder of Bharti Airtel.

    "At one point in time (I felt) that either the WTO will collapse or we will be isolated in the whole process and that other countries will move forward," said Mittal."This government showed nerves of steel. When the whole world, and this time mind you most of the emerging countries were also not behind us, then to stand alone and say we want to protect our agriculture, we want to protect our procurement... I think you have done a fantastic job. I personally feel we are blessed to have a government like this."

    Be it defence, retail, power or coal, the common thread of policymaking will be that there is a level-playing field and there is no favouritism towards any single group, or an individual. The government will take time to decide, but it will come up with a foolproof mechanism.

    "It is the role of technology which is very difficult for anyone to put a brake on," Commerce Minister Nirmala Sitharam said, when questioned on talk of restrictions on ecommerce. "But at the same time, I would not want to rush in to say either way because our position, on say multi-brand retail, is very clear. But nothing more at this stage."

    Indeed, as the debate pro gressed, it became evident that chief executives are worried more about the nitty-gritty of doing business which the Modi government is focusing on rather than limits on foreign ownership, and the dominance of inefficient state-run enterprises in many fields. "We need 250,000 approvals in one year... licences and approvals in one year," said Menezes of Diageo, which bought United Spirits in a $3-billion transaction. "I would hope with the direction we are taking, that number comes down drastically. I mean that will unleash the economic activity, growth that will cause us to invest. It will raise more employment."

    Part of the industry's worries were addressed right on the spot. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis is determined to make Mumbai a better place to live in, and the state -which has been slipping of late -the preferred place to do business. "I have decided and have worked out, and I will be bringing those permissions down to 25 from 76 and it will take just onethree months to get all these permissions," said Fadnavis.













    
    


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    চীন ভৌগোলিক সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ॥ শি জিনপিং
    কমিউনিস্ট পার্টির পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক বৈঠক
    China declares to defend its geographical sovereinty!
    চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং তাঁর দেশ এক ভৌগোলিক সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে বলে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে চীনের জলসীমাগত বিরোধ চলতে থাকার প্রেক্ষাপটে এ সংকল্প ব্যক্ত করা হলো। তিনি শুক্র ও শনিবার কমিউনিস্ট পার্টির পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক এক বৈঠকে ভাষণ দিচ্ছিলেন। খবর এএফপির। 
    শি ঐ বৈঠকে বলেন, আমাদের উচিত চীনের ভৌগোলিক সার্বভৌমত্ব, নৌ চলাচলের অধিকার ও স্বার্থ এবং জাতীয় ঐক্য সমুন্নত রাখা। সিনহুয়ার রবিবার প্রচারিত তার ভাষণের উদ্ধৃতিতে একথা বলা হয়। টোকিও সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ জাতীয়করণের পর গত দু'বছর ধরে চীন ও জাপানের সম্পর্কে অস্থিরতা বিরাজ করেছে। পূর্ব চীন সাগরের ঐ দ্বীপপুঞ্জটি এখন জাপানের শাসনাধীনই রয়েছে। বেজিংও দ্বীপপুঞ্জটির মালিকানা দাবি করে থাকে। এটি চীনে দাইয়াওয়ু দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত। চীন এবং ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স ও ব্রুনাইসহ দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশগুলো দক্ষিণ চীন সাগরের স্প্যাটলি দ্বীপপুঞ্জের ওপর দাবি উত্থাপন করে থাকে। তাইওয়ানও স্প্যাটলির অংশবিশেষ নিজের বলে দাবি করে। চীন তাইওয়ানকে এর সার্বভৌম ভূখ-ের অংশ বলে গণ্য করে। সিআরও বলেন যে, তার দেশ ভূখ-গত ও দ্বীপপুঞ্জও বিরোধগুলো সম্পর্কে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে। তবে তিনি সেগুলোর নাম উল্লেখ করেননি। তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক উভয় পদের দায়িত্ব পালন করছেন। শি জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে ১০ নবেম্বর বৈঠকে মিলিত হওয়ার পর চীন ও জাপানের সম্পর্কে উন্নতি ঘটে। কিন্তু চীনা উপকূলরক্ষীদের জাহাজগুলো বিরোধপূর্ণ দ্বীপপুঞ্জের চারদিকের জলসীমায় টহলদান অব্যাহত রেখেছে।
    শি আপোসের সুরে ঐ বৈঠকে কর্মকর্তাদের বলেন যে, চীন শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন'চায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে শক্তি প্রয়োগ করা বা শক্তি প্রয়োগের হুমকি দেয়ার বিরোধী। যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান চলতি মাসের প্রথম দিকে জলসীমাগত বিরোধগুলোর শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানায়।

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    Modi sets a new agenda for Indian scribes!Become a honey bee not mere a bee!

    মাছি নয়, সাংবাদিকদের হওয়া উচিত মৌমাছির মতো ॥ মোদি
    ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাংবাদিকদের মাছি নয়, মৌমাছি হওয়ার পরামর্শ দিলেন।
    অসমে দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শীর্ষ ইংরেজী দৈনিক দ্য অসম ট্রিবিউনের হীরকজয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে রবিবার মোদি বলেন, সাংবাদিকদের হওয়া উচিত মৌমাছির মতো যারা একইসঙ্গে মধু আহরণ করবেন ও হুলও ফোটাবেন। সাংবাদিকদের মাছির মতো হওয়া উচিত নয়। কারণ মাছি কেবল নোংরা ছড়ায়। খবর বাসসের।
    মোদি বলেন, গতিশীল এ সমাজে মিডিয়া বর্তমানে ব্যাপক চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। আগে আমরা ২৪ ঘণ্টায় একবার সংবাদ পেতাম। এখন এক মিনিটেই পাচ্ছি অন্তত ২৪টি সংবাদ। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের চ্যালেঞ্জ এখন বিশ্বাসযোগ্যতার আর আস্থার। তিনি বিশ্বাসযোগ্যতাকে মিডিয়ার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, আগে কি আমরা কোন দোকানে দেখেছি 'এখানে খাঁটি ঘি পাওয়া যায়'এ ধরনের বিজ্ঞাপন। কিন্তু এখন আমরা দেখি। একইভাবে মিডিয়ার ক্ষেত্রেও আমরা দেখি 'সত্য খবর', 'দ্রুত খবর'ইত্যাদি নানা ধরনের সেøাগান যা খবরের যথার্থতা সম্পর্কে আমাদের হুঁশিয়ার করে। সংবাদ মাধ্যম চালু করা সহজ কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা কঠিন। তিনি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য যারা হুমকি তাদের দেয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য মিডিয়ার প্রতি আহ্বান জানান।
    মোদি বলেন, গণতন্ত্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার গুরুত্ব তখনই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যখন এটি অস্বীকার করা হয়, যেন অনেকটা নিঃশ্বাস নেয়ার মতো। দুই সেকেন্ড নিঃশ্বাস না নিতে পারলেই বোঝা যায় এর গুরুত্ব কত। মালিগাঁওয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মোদি আরও বলেন, দেশের সার্বিক অগ্রগতিতে অবকাঠামো উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

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    High court in Bangladesh orders to protect the home of sir Jagadish Chandra Basu,Daily Janakantha from Dhaka reports:

    স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর পৈত্রিক বাড়ি সংরক্ষণের নির্দেশ হাইকোর্টের
    স্টাফ রিপোর্টার ॥ মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার রাঢ়িখালে অবস্থিত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর পৈত্রিক বাড়ি সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। প্রতœতত্ত্ব অধিদফতরের মহাপরিচালক, মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও শ্রীনগর থানার ওসিকে সাত দিনের মধ্যে এ আদেশ বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন সংযুক্ত করে দায়ের করা একটি রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেয়। 
    অন্তবর্তীকালীন আদেশের পাশাপাশি রুলও জারি করেছে আদালত। রুলে ১৯৬৮ সালের এ্যান্টিকুইটিস এ্যাক্টসের ১০ ধারা অনুসারে জগদীশচন্দ্র বসুর তিন শ'বছরের পুরনো বাড়ি সংরক্ষণে ব্যর্থতা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না- তা জানতে চাওয়া হয়েছে। এছাড়া সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে ওই বাড়ি সংরক্ষণে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না এবং ওই বাড়িকে প্রতœতাত্ত্বিক স্থান ঘোষণা করে কেন গেজেট প্রকাশ করা হবে না- তাও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে।
    দুই সপ্তাহের মধ্যে সংস্কৃতি সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সচিব, ভূমি সচিব, প্রতœতত্ত্ব অধিদফতরের মহাপরিচালক, মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসক, জেলার পুলিশ সুপার এবং শ্রীনগর থানার ওসিকে এই রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে আদেশে।
    গত ২৩ নবেম্বর 'জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীর বাড়িটি যে কোন সময় ধসে পড়তে পারে'শিরোনামে দৈনিক জনকণ্ঠে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদন সংযুক্ত করে ২৬ নবেম্বর রিট আবেদনটি দায়ের করেন আইনজীবী আসাদুজ্জামান সিদ্দিকী। তার পক্ষে আদালতে শুনানি করেন এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ। শুনানিতে মনজিল মোরসেদ বলেন, আইন অনুসারে এই ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে সরকার বাধ্য। এ ধরনের বাড়ি সংরক্ষণে প্রত্বতত্ত্ব আইনের ১০ ধারায় নির্দেশনা থাকলেও সরকার এই বাড়ির ক্ষেত্রে তা পালন করেনি।

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  • 12/01/14--00:01: It is PPP all the way!


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  • 12/01/14--00:07: Bonded Childhood!


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    আরীব মজিদ একটা আইসিস জঙ্গি। আইসিস সম্পর্কে কাউকে ধারণা দেওয়ার প্রয়োজন আছে? আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ মানুষ জানে আইসিস কারা। আইসিসরা অবশ্য ঘন ঘন তাদের নাম পাল্টায়। আইসিসকে কেউ বলে আইসিল, কেউ বলে আইএস বা ইসলামিক স্টেট। আমি অবশ্য আইসিসই বলি। আমরা টিভিতে বা ইউটিউবে দেখেছি, আইসিসরা হাজার হাজার মানুষকে কী করে আল্লাহর নামে জবাই করছে, কী করে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করছে। শিয়া, ইয়াজেদি, ক্রিশ্চান, এমনকী সেই সুন্নিরা যারা আইসিসের বর্বরতা মেনে নিচ্ছে না -- সবাইকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে আইসিস-খুনীদের দু'সেকেণ্ড সময় লাগে না। এমন এক ভয়ংকর বর্বর সন্ত্রাসী আরীব মজিদ সিরিয়া থেকে ফিরে এসেছে ভারতে। সে আইসিসে যোগ দিয়েছিল এ বছরের মে মাসে। মানুষ খুন করার ট্রেনিংও নিয়েছে। এ পর্যন্ত ৫৫ জনকে নাকি খুন করেছে। আল্লাহু আকবর বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অর্ধশতাধিক মানুষকে সে জবাই করেছে অথবা তাদের মাথা লক্ষ করে গুলি ছুড়েছে। হয়তো সংখ্যাটা আরও বেশিই হবে। ছ'মাস তো নেহাত কম সময় নয় সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য। আরীব মজিদ ইরাকে আর সিরিয়ায় মানুষ হত্যার মিশন ছেড়ে ভারতে ফিরেছে কারণ, তার শরীরে গুলি লেগেছে, খুন খারাবি করার যোগ্যতা আপাতত সে হারিয়েছে। অগত্যা ঘরে ফিরতে বাধ্য হয়েছে। এও শোনা যাচ্ছে, ৫৫ জনকে খুন করার পরও তাকে টাকা পয়সা দেওয়া হয়নি, সে কারণেই নাকি ফিরেছে সে। তার এই দাবি জানিনা কতটুকু সত্য। একটু ধন্দে পড়ি। কারণ প্রতিদিন যে দলটি তেল বিক্রি করে দশ লক্ষ ডলার পাচ্ছে, সেই দলটির পক্ষে সন্ত্রাসীদের মাসোহারা দেওয়া মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। আইসিসই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী সন্ত্রাসী দল।

    আরীব মজিদকে নিরীহ ভাবার কোনও কারণ নেই। আরীবের বাবা বলছেন, আরীবকে নয়, আরীবের মগজধোলাই যারা করেছে, তাদের শাস্তি দেওয়া হোক। চমৎকার প্রস্তাব, কিন্তু মুশকিল হলো, আরীবের মগজধোলাই যারা করেছে, তাদেরও তো মগজধোলাই কেউ না কেউ করেছে। আবার সেই কেউ না কেউএর মগজধোলাইও অন্য কেউ করেছে। মগজধোলাইএর উৎস খুঁজতে গেলে আমরা কিন্তু পৌঁছোবো ইসলামের পবিত্র গ্রন্থে, কোরানে আর হাদিসে। শাস্তি তো কোনও গ্রন্থকে দেওয়া যাবে না। কারণ গ্রন্থ নিতান্তই প্রাণহীন বস্তু। গ্রন্থের ভেতরে যা থাকে, যে ধারণা, যে ভাবনা, যে বিশ্বাস, যে আদর্শ --সেগুলো ভয়ংকর। সেগুলোকেও শাস্তি দেওয়া যায় না। রচয়িতাকে শাস্তি দেওয়ার কথা কেউ হয়তো ভাবে, সেটিও আবার বাক স্বাধীনতার পরিপন্থী। রচয়িতার কথা বলে লাভ নেই, রচয়িতার কোনও হদিশ এ যুগে পাওয়া যাবে না। কেউ বিশ্বাস করুক না করুক, সত্য কথা হলো, কোরানে একশ' ন'টা আয়াত আছে যেসব আয়াতে অমুসলিম বা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। কোরানের (২: ১৯১-১৯৩), ( ২: ২১৬), (৩: ৫৬), (৩: ১৫১), (৪: ৭৪), (৪: ৮৯ ) (৯: ৭৩)., (৯: ১১১), (৬৬: ৯)---- এরকম অসংখ্য আয়াত বলছে, যেখানেই অবিশ্বাসীদের দেখবে, সোজা মেরে ফেলবে। অবিশ্বাসী তারা যারা ইসলামে বিশ্বাস করে না। অসংখ্য সহি হাদিসও রয়েছে যেসবে বর্ণণা করা হয়েছে কী করে ইসলামের নবী অতর্কিতে অবিশ্বাসীদের ওপর আক্রমণ করতেন।

    ইতিহাস থেকে ভালো মন্দ জ্ঞান নিই আমরা। যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে যে কাজকে আমরা মন্দ বলি, সেই কাজকে দোযখের ভয়ে অথবা বেহেস্তের লোভে, অনেক লোক আছে, মন্দ বলে না। মানুষকে, শুধু তার ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাস বলে, বা কোনও ধর্মে বিশ্বাস নেই বলে, বা শুধু ইসলামে অবিশ্বাস বলে, মেরে ফেলার কথা ইসলাম ছাড়া আর কোনও ধর্ম বলেনি। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে নারীবিরোধ আছে, মানবাধিকারের বিপক্ষে অজস্র কথা আছে, কিন্তু অন্যান্য ধর্মের বেশির ভাগ মানুষ আক্ষরিক অর্থে সেইসব শ্লোক এখন আর গ্রহণ করে না। দেশে দেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, শিশুর অধিকার, নারীর অধিকার আর বাক স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে আইন তৈরি হয়েছে, সংবিধান রচিত হয়েছে। ব্যাতিক্রম শুধু মুসলিম দেশগুলোয়। দেশগুলোয় মৌলবাদী নয়, সন্ত্রাসী নয়, এমন মুসলিমের সংখ্যা প্রচুর হলেও ইসলামের বৈষম্যমূলক আইনকে এবং নারীবিরোধকে অস্বীকার করার প্রবণতা কিন্তু খুবই কম। আল্লাহ বলেছেন, মুসলমান হওয়া মানে কোরান আর হাদিসের প্রতিটি অক্ষরকে বিশ্বাস করা। এই অবস্থায় কোন মুসলমানের সাধ্য আছে বিশ্বাস না করার! 
    মুসলমানরা যদি আক্ষরিক অর্থে কোরান হাদিসকে না নিত, যদি অশিক্ষিত মোল্লাদের ইসলাম শিক্ষার গুরু বনার সুযোগ দেওয়া না হতো, যদি মসজিদ মাদ্রাসাগুলোকে মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর জায়গা হিসেবে বা মগজধোলাইয়ের কারখানা হিসেবে ব্যবহার করা না হতো, তাহলে আমরা হয়তো অন্য এক সমাজ দেখতে পেতাম। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠী নতুন যুগের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে। কেবল বিবর্তিত হতে গিয়ে মাঝপথে আটকে রয়েছে মুসলিম সমাজ।

    আরীব মজিদ একা নয়, ভারতের আরও মুসলিম তরুণ ইরাক ও সিরিয়ার সন্ত্রাসী দল আইসিসে যোগ দিয়েছে। শাহীন তাংকি, ফরহাদ শেখ, আমান টাণ্ডেল। এরা আরীবেরই বন্ধু। আরীব মজিদ দেশে ফিরলেও বাকিরা ফেরেনি। আরীবের শরীরে যদি গুলি না লাগতো, তাহলে সে ফিরতো না। একের পর এক সে মানুষকে জবাই করে যেতো। আরীব বলেছে, তার বা তার বন্ধুদের মগজধোলাই কেউ করেনি। তারা নিজেরাই ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসে যোগ দেবে। তারা বিশ্বাস করে, পৃথিবীর সব মুসলিমের দায়িত্ব ইসলামি দুনিয়া কায়েম করা, যে দুনিয়ায় মুসলিম ছাড়া আর কারও স্থান নেই। অমুসলিমের জগতকে ধীরে ধীরে মুসলিমের জগতে পরিবর্তিত করার মহান দায়িত্ব, আরীব বিশ্বাস করে, তার আর তার বন্ধুদের মতো তরুণ প্রজন্মের। সে যাক, আমাদের ভুললে চলবে না, আরীব কিন্তু এমন একটা দেশের নাগরিক, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক অমুসলিম, হিন্দু। আইসিসের আদর্শে আরীব দীক্ষিত হয়েছে, সুতরাং আরীব ভালো করেই জানে আইসিসের আদর্শে কোনও অমুসলিমের ঠাঁই নেই, কোনও নাস্তিকের, কোনও আইসিসবিরোধীদের স্থান নেই।

    এখন প্রশ্ন হলো, আরীব‌ কি কোনও শাস্তি পাবে না? এখানেই আশংকা। ভারতে আইসিসবিরোধী কোনও আইন নেই। তার ওপর আরীব ভারতের মাটিতে কোনও সন্ত্রাস করেনি। করেছে ইরাকে, করেছে সিরিয়ায়। দূর বিদেশে সন্ত্রাস করার শাস্তি কী হতে পারে, এ নিয়ে ভারতের আইনবিশেষজ্ঞরা চিন্তাভাবনা করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে ১২৫ ধারায় যদি এশিয়ার কোনও দেশের বিরুদ্ধে, যে দেশের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক আছে, ভারতীয় কোনও নাগরিক যুদ্ধ করে, তাহলে তার শাস্তি হতে পারে যাবজ্জীবন। এই আইনে কারও বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অনুমতি নিতে হয়। জানি না এই আইনটি কত জুৎসই হবে আরীবের বিরুদ্ধে। কেউ কেউ ধারণা করছে আরীব ক'দিন পরই মুক্তি পেয়ে যাবে। ভারতের রাজনীতিতে মুসলিম তোষণ নীতি আবার ভয়ংকর একটা নীতি। এই নীতি হিন্দুত্ববাদী দলকেও মেনে চলতে হয়। যদি এমনই অবস্থা, তাহলে সরকারও সম্ভবত আরীব মজিদের বিরুদ্ধে কঠিন কোনও ব্যবস্থা নেবে না, কারণ ভারতের মুসলিমরা যদি আবার রাগ করে! জনসংখ্যার পঁচিশ ভাগকে কার সাধ্য আছে অখুশি করে!

    আরীব মজিদরা যদি মুক্তভাবে চলাফেরা করে ভারতবর্ষে, তবে কট্টর সুন্নি মুসলিম ছাড়া এই ভারতবর্ষের আর কেউই নিরাপদ নয়। সবচেয়ে অনিরাপদ আমাদের মতো মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ইসলাম, ইসলামি শরিয়া, ইসলামি সন্ত্রাস বিরোধী মানুষ। আমাদের জবাই করার জন্য আরীব মজিদ তার ছুরিতে অনেক আগেই শান দিয়ে রেখেছে। এখন শুধু আমাদের গলাগুলো হাতের কাছে তার পেলেই হয়।

    তসলিমা নাসরিন ॥ আরীব মজিদ এক আইসিস জঙ্গি। আইসিসরা হাজার হাজার মানুষকে আল্লাহর নামে জবাই করছে, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করছে। শিয়া, ইয়াজেদি, ক্রিশ্চান, এমনকী যে সুন্নিরা আইসিসের বর্বরতা মেনে নিচ্ছে না, সবাইকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে...

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    দূর থেকে হয় না

    কাছে আসতে হয়, 
    কাছে এসে চুমু খেতে হয়, 
    ত্বক স্পর্শ করে ভালোবাসতে হয়, 
    চুল থেকে শুরু করে চোখ নাক চিবুক, বুক, 
    পেট তলপেট, 
    যৌনাঙ্গ, 
    পা, পায়ের নখ একটু একটু করে ছুঁতে হয়, 
    ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রেম করতে হয়।

    দূর থেকে হয় না, 
    ফোনে ফেসবুকে হয় না, 
    তার চেয়ে কাছে এসো, স্পর্শ করো, 
    তোমার স্পর্শের অপেক্ষায় আমার সর্বাঙ্গ।

    যদি আগুন থাকতে থাকতে স্পর্শ না করো, 
    যদি না তাপাও শরীর, 
    না পোড়াও, 
    না ভাঙো, 
    উন্মাদ না করো
    তবে আর এসো না, 
    দূর থেকে হয় না সব।

    কাছে এসে হাতে হাত রেখে, 
    চোখে চোখ রেখে, 
    আগুনে আগুন রেখে বলতে হয় ভালোবাসি।


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    এই লোকটি কী বলছে শুনুন। 
    এই লোকটির জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ, আমার জন্য নয়। বাংলাদেশে আমাকে গ্রেফতার করা হবে নারীর সমানাধিকারের কথা বলেছি বলে। নারীকে জঘন্য ভাষায় অপমান করার পরও এই লোকটিকে গ্রেফতার করা হবে না। বরং লোকটির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়বে।

    জনগণের মসজিদে বসে এই লোক পুরুষদের শেখাচ্ছে, নারীকে মানুষ বলে গণ্য না করতে, নারীকে ঘৃণা করতে, প্রচণ্ড ঘৃণা করতে।

    একটা সময় ভাবতাম বাংলাদেশ মুক্তমনাদের দেশ। এখন বুঝি বাংলাদেশ আসলে এই লোকদের মতো নারীবিদ্বেষী শয়তানদের দেশ।

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    মোহর দিলেন আপনি...
    আর ধাক্কায় অন্য লোক, 
    আপনার খারাপ লাগে না? 
    নারীদের কেন সৃষ্টি করা হয়েছে ? (এই স্থানে হাত এর জেসচার লক্ষনীয় ও শিক্ষনীয়) 
    অাসুন ভিডিওটি দেখে ...

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    वीरेनदा,हमारी लड़ाई दरअसल बसंतीपुर के वजूद,उसके हक हकूक की हिफाजत और उसके वास्ते इस कायनात को बचाने के खातिर इंसाानियत के खिलाफ खड़े आदमखोर मुक्त बाजार के खिलाफ इंसानियत को लामबंद करने की लड़ाई है।


    तो समझ लीजिये कि अरबपति करोड़पति कारपोरेट फंडिंग के जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताएं और सरोकार क्या क्या हैं।

    पलाश विश्वास


    वीरेनदा,हमारी लड़ाई दरअसल दसों दिशाओंं में उग रहे  सीमेंट के जंगल और नस्ली  पूंजी वर्चस्व के एकाधिकारवादी आक्रमण से अपने खेत, खलिहान,आजीविका, रोजगार और नागरिकता,प्रकृति और पर्यावरण के साथ अपने गांव,अपनी तराई और अपने पहाड़ को बचाने की लड़ाई है।अपने देश दुनिया को बचाने के सरोकार हमारे हैं।


    वीरेनदा,हमारी लड़ाई दरअसल बसंतीपुर के वजूद,उसके हकूक की हिफाजत और उसके वास्ते इस कायनात को बचाने के खातिर इंसाानियत के खिलाफ खड़े आदमखोर मुक्त बाजार के खिलाफ इंसानियत को लामबंद करने की लड़ाई है।


    वीरेनदा,हम कोई रचनाकर्म नहीं कर रहे हैं।


    वीरेनदा, हम कोई राष्ट्रीयनेता भी नहीं हैं और न पेज थ्री आईकन या नोबेलपिपासु समाजकर्मी है,हम तो अपने ही लोगों के रोजमर्रे के जद्दोजहद जिंदगी बदस्तूर कायम रखने के वास्ते जो हर सांस के साथ जारी है,उसीमें लहूलुहान हैं।


    वीरेनदा, हमारे दिलोदिमाग से बह निकलने वाली खून की नदियों से बूंद बूंद खून जोड़कर हम तो अपने गांव की हिफाजत के खातिर किलेबंदी कर रहे हैं।


    वीरेनदा,हम कोई विदेशी हमलावर नहीं हैं और इस देश की सरजमीं की धूल हैं हम, जो आंधी बनने की कोशिश में है इसलिए क्योंकि दुनियाभर की साम्राज्यवादी फौजें हमारे लोगों के हक हकूक छीनने पर आमादा है।


    और हम लिखने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते,वीरेनदा।


    वीरेनदा,कक्षा दो तक पढ़े हमारे पिता और उनके आंदोलन,उनके जीवन संघर्ष के साथियों और पुरखों के हजारों साल की अश्वेत अस्पृश्य विरासत बसंतीपुर से दरअसल हमारा वजूद किसी भी स्तर पर अलग नहीं हैं।


    दरअसल हम वीरेनदा,ऊंचाइयों से बेहद डरते हैं कि कहीं कोई ऊंचाई हमें हमारे गांव से,हमारे लोगों से,हमारे स्वजनों से हमें अलहदा नहीं कर दें।


    हम इसीलिए वीरेनदा कामयाबी से बेहद डरते हैं और नाकामियों से बेहद प्यार करते हैं ,जो मुझे भूलने नहीं देतीं कि मैं आखिरकार सरस्वतीपुत्र नहीं हूं कोई सारस्वत।हम तो वीरेनदा,अपने खेत खलिहान में मरने खपने के लिए पैदा हुए थे,सिर्फ बसंतीपुर की वजह से जो मैं आज हो गया हूं,वह मैं हूं।


    बसंतीपुर को घेरे हुई जो दुनिया रोज बदलती है और मुक्त बाजार बनने से साफ इंकार करती है,उसमें बसे लोगों,जिनमें आप भी हैं वीरेनदा,के  बेइंतहा प्यार ही मेरे वजूद की दास्तां हैं।जो तराई है,जो पहाड़ हैं, वहां की हवाओं में धूल में जो बेइंतहा मुहब्बत की खुशबू है,वहीं मेरे वजूद की दास्तां हैं।


    इसीलिए वीरेनदा, विधाओं,माध्यमों को जीतकर इतिहास में दर्ज होने के बजाय मेरी लड़ाई जल जंगल जमीन आजीविका नागरिकता प्रकृति और पर्यावरण,नागरिक अधिकार और मानवाधिकार के हक में नस्ली वर्चस्व के खिलाफ लगातार चीखें पैदा करने की और उसकी गूंज अनुगूंज के जरिये जनसंहारी शासकों के खिलाफ,नस्ली शासक वर्ग के खिलाफ,अबाध पूंजी के खिलाफ सुनामी रचने की लड़ाई है।


    आज आप जो बोले कि मुझे बसंतीपुर पर और लिखना चाहिए और अपने मनोजगत पर लिखना चाहिए,लेकिन आप ही तो कहते थे कि मैं कविताएं लिख नहीं सकता और मुझे कविताएं लिखने की गरज है भी नहीं है क्योंकि मैं तो कविता में ही हूं और मेरे लिए कविता वही है जिसमें बसंतीपुर की आवाज बाबुलंद दर्ज हो,वीरेनदा।


    वीरेनदा,मेरे लिए अभिधान,व्याकरण,सौंदर्यबोध और प्रतिमान गैरप्रासंगिक हैं और हमारे हिसाब से हमारी हर पंक्ति कविता है,जिन्हें बूझना हो वे बूझें,जो बूझे नहीं,उनकी हमें कतई परवाह नहीं है।


    वीरेनदा,मैं तो इस देश में,इस पूरे एशिया महाद्वीप में और अश्वेतों के समूचे भूगोल में,अनंत अस्पृश्यता और नस्ली भेदभाव की सभ्यता में अपने गांव बसंतीपुर के सिवाय किसी को नहीं देखता और मेरे लिए स्त्री पुरुष धर्म जाति नस्ल निर्विशेष मेहनतकश इंसानियत का हर चेहरा दरअसल बसंतीपुर है।


    वीरेनदा,इसलिए वर्षों बसंतीपुर से बाहर रहने के बावजूद मैं पल दर पल अपनी मां की तरह बसंतीपुर में ही रहता हूं और बाकायदा एक वाचटावर बतौर अपनी आंखें खुली रखता हूं हमलावर फौजो की टोह में और उनकी हर हरकत के खिलाफ अपनी तरफ से मोर्चबंदी करने की जुगत ही मेरा रचना कर्म है,जिसपर किसी नामवर की किसी मुहर की जरुरत है ही नहीं।


    वीरेनदा मैं तो परवाह करता हूं आप जैसे चुनिंदा लोगों की जो मेरी समझ से बसंतीपुर के ही वाशिंदे हैं।


    आज वीरेनदा से फिर लंबी बातचीत हुई फोन पर।अब मुझे लगा कि मैं गलत था।वीरेनदा को दरअसल कोई कैंसर वंसर नहीं है,जो रोग है,उसके शिकार हम हैं और हमारी मानसिकता है।


    आज महसूस हुआ कि अपने वीरेनदा से लगातार संवाद की जरुरत है क्योंकि वे हमारे मोर्चे के बेहतरीन सिपाहसालार हैं और हम उनकी सक्रियता के बिना कोई मोर्चा दरअसल बचा ही नहीं सकते।


    पाश जैसा मैं हू नहीं और न मैं मुक्तिबोध हूं,लेकिन हमारा पक्ष साफ है।


    हम वीरेनदा, यकीनन आखिरी सांस तक इस फिजां को कयामत बनाने वाले माफिया सत्ता के खिलाफ,उनकी हर साजिस के किलाफ लड़ेंगे और मोर्चा नहीं छोड़ेंगे।


    मेरे घर में,मेरे गांव में,मेरे खेतों में ,खलिहानों में जहरील नाग अब भी बहुत हैं पक्के घर बन जाने के बावजूद।हम तो कभी भी सर्पदंश को नियतिबद्ध रहे हैं और दरअसल सर्पदंश के शिकार किसी प्राणहीन देह की तरह मैं इस भारत की सूखती हुई नदियों की गोद में संजीवनी बूटी की तलाश में ही भटक रहा हूं और मैं जानता हूं कि मेरी यात्रा अनंत है और इसका कोई सिरा बसंतीपुर में कभी खत्म होगा कि नहीं,नहीं जानता।


    कल रात ही आनंद तेलतुंबड़े से बात हुई जो कह रहे थे कि सत्ता तबका इतना शातिर है कि संविधान का कोमा,फुलस्टाप बदले बिना जनसंहारी संस्कृति में निरंकुश बेलगाम है वह।हम तो अजब गजब के मूरख हैं कि हम अपना घर भी देख नहीं रहे हैं कि कहां कहां सर्पदंश की आशंका है।बंगाल और महाराष्ट्र के लोग तो मेले में बिछुड़े भाई हैं जिनका सारा कारोबार भावनाओं में बह जाना है।यही हाल तमिलनाडु का है।


    वीरेनदा,बाकी देश के तमाम भारतीय भी इन्हीं भावनाओं के शिकार हैं और किसी लिए रंगबिरंगे सपनों के सौदागर,नाना किस्म के वंशी वादक.जादूगर,बाजीगर हमारी भावनाओं से खेलते हुए हमारी रोज रोज ऐसी की तैसी करते रहते हैं और हम नशे में मदहोश समझ भी नहीं पाते।


    वीरेनदा,यही दरअसल हमारी मुक्तबाजारी धर्मान्ध राष्ट्रीयता है जो रंग बिरंगी अस्मिताओं के खंड खंड द्वीप में हमें कैद किये हुए है और हम एक दूसरे कि खिलाफ लड़ने के सिवाय अपने दुशमनों के खिलाफ किसी मोर्चाबंदी की सोच भी नहीं पाते।


    ताजा खबर यह है कि देशभर के बैंक कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक क्षेत्रवार हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन के उपाध्यक्ष अश्विनी राणा ने कहा कि हम मजबूरी में हड़ताल पर जा रहे हैं हमें वेतन में मात्र 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की पेशकश की जा रही है जो हमें स्वीकार नहीं है। तय कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार 2 दिसंबर से 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 12 निजी बैंक और 6 विदेशी बैंक के क्षेत्रवार करीब 8 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे।


    2 दिसंबर को साउथ जोन जिसमें तमिलनाडू, कर्नाटक, केरल और अन्य राज्यों में 3 दिसंबर को उत्तरी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य 4 दिसंबर को ईस्ट जोन जिसमें झारखंड, ओड़िशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में और 5 दिसंबर को वेस्टर्न जोन गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र में हड़ताल रहेगी। आयुक्त ने आज हड़ताल पर जाने से पूर्व बैंक के कर्मचारी संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया है।


    ईटी के हवाले से नवभारत टाइम्स मे सुधार संकल्प जो प्रकाशित हुआ,वह इस प्रकार हैः

    जिनलोगों को मोदी सरकार से रातोरात भारी परिवर्तन की उम्मीद थी उनको इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मोदी सरकार एकाएक नहीं बल्कि धीरे-धीरे आर्थिक सुधार को रफ्तार देना चाहती है। शनिवार को ईटी की ओर से आयोजित कॉर्पोरेट एक्सेलेंस अवार्ड समारोह में दिग्गज कॉर्पोरेट हस्तियों को धैर्य रखने के लिए कहा गया।


    उनको बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री आर्थिक सुधार धीरे-धीरे आगे बढ़ाएंगे और इसका प्रभाव दीर्घावधि होगा।


    समारोह में मौजूद मोदी सरकार के टॉप मिनिस्टरों ने बताया कि यह सरकार छोटे कदम उठाएगी लेकिन अहम कानून बनाएगी और उन रेग्युलेटरी अड़चनों को दूर करेगी जो बिजनस के लिए मुश्किल खड़ी करती हैं। उनका प्रभाव ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मेक इन इंडिया' प्रॉजेक्ट नारा नहीं रहेगा बल्कि हकीकत का रूप ले लेगा।


    निवेश नियमों में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर छूट दिया जाएगा न कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाकर लाखों लोगों को वंचित कर दिया जाएगा जैसा कि अतीत में हो चुका है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया, उद्देश्य क्षमता निर्माण था इसलिए हमने रक्षा क्षेत्र में 49 निवेश का प्रस्ताव रखा।


    ऊर्जा एवं कोयला मंत्री पियुष गोयल ने बताया कि जो काम पिछले 40 सालों में नहीं हो सका था उन्होंने 40 दिनों में कर दिखाया। उन्होंने कहा, 'हमने जो कहा उसे करने के लिए तैयार हैं और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। फिर इस तरह से अच्छे दिन लाएंगे।'


    रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने बताया कि देश की रक्षा पॉलिसी इस तरह की होगी कि रक्षा उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश अपनी आवश्यकता का सामान अपने घर में ही उत्पादन करने लगेगा, भले ही इस काम को किसी मल्टीनैशनल कंपनी द्वारा अंजाम दिया जाएगा।


    जिन कॉर्पोरेट दिग्गजों को यह चिंता सता रही थी कि अब तक कोई भारी सुधार नहीं हुआ है और सरकार हर चीज में राष्ट्रवाद को अधिक जगह दे रही है। उनको आश्वासन दिय गया कि राष्ट्रीय हित आवश्यक रूप से व्यापार और उद्योग विरोधी हो ऐसा नहीं है।


    भारतीय एयरटेल के संस्थापक सुनील मित्तल ने कहा, हालांकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट को स्थगित होने से काफी चिंता बढ़ी लेकिन सरकार ने इस मामले को जिस तरह से हैंडल किया उससे लोगों का यह विश्वास बढ़ा है कि देश सुरक्षित हाथों में है।


    चाहे रक्षा, रिटेल, पावर या कोल क्षेत्र हो पॉलिसी इस तरह की बनाई जाएगी कि किसी एक सिंगल ग्रुप का पक्षपात नहीं किया जाए। सरकार निर्णय लेने में देर लगाएगी लेकिन फूलप्रूफ मैकेनिज्म विकसित करेगी।


    जब ई-कॉमर्स पर प्रतिबंध की चर्चा पर सवाल किया गया तो वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'यह तकनीक की भूमिका है जिस पर लगाम कसना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल है।' महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने भी मुंबई को विकास के पथ पर ले जाने का पक्का इरादा जताया।

    http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/no-bigbang-reforms/articleshow/45332551.cms



    समझ लीजिये कि अरबपति करोड़पति कारपोरेट फंडिंग के जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताएं और सरोकार क्या क्या है।


    गौरतलब है कि जी-20 समूह की शिखर बैठक में प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि आर्थिक सुधारों का विरोध होना अपरिहार्य है। 'मेक इन इंडिया'तब तक साकार नहीं होगा जब तक इस विरोध पर काबू नहीं पा लिया जाता। प्रधानमंत्री को विदेशों में जो निवेश का आश्वासन मिलता है, वह भारत में व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनने पर ही साकार होगा। यदि सरकार स्मार्ट शहरों सहित आधारभूत ढांचे पर अधिक खर्च करना चाहती है, तो अधिक भारतीयों को कर चुकाने के लिए राजी करना होगा। फिलहाल आबादी का सिर्फ 5 फीसदी तबका आयकर चुकाता है।


    याद करें संसद सत्र शुरु होने के मौके पर कारपोरेटवकील वित्तमंत्री का वक्तव्यःबीमा विधेयक जैसे आर्थिकसुधारों को आगे बढ़ाने वाले कानून पारित कराने में विपक्षी दलों के कड़े रूख से विचलित हुए बिना सरकार ने आज कहा कि वह सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयकों को आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है। हालांकि, उन्होंने इन सवालों को टाल दिया कि कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के साथ सहमति नहीं बन पाने की स्थिति में कुछ विधेयकों को पारित कराने के लिए क्या सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने संवाददाताओं के साथ एक विशेष बातचीत में कहा, ''हम आगे बढ़ने को लेकर प्रतिबद्ध हैं।


    मसलन शिकायत है कि बुनियादी ढांचा और बैंकिंग उद्योग को विभिन्न स्तरों पर फैसले में देरी के कारण करीब 400 करोड़ रुपये प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है।इस सिलसिले में वेश्विक पूंजी के आकाओं को  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की सफाई है कि जब उन्होंने मई में कार्यभार संभाला था तो उन पर भूमि अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरण मंजूरी में देरी के कारण इस क्षेत्र में अटके हुए ।,80,000 करोड़ रुपये के निवेश को लीक पर लाने की कठिन जिम्मेदारी थी। गडकरी ने कहा कि '।,80,000 करोड़ रुपये की परियोजना के अटकने के लिए मुख्य तौर पर पिछली सरकार जिम्मेदार थी। 90 प्रतिशत सरकार जिम्मेदार थी जबकि 10 प्रतिशत गलती डेवलपरों और बैंकों की है।' उन्होंने कहा कि 'फैसला करने में देरी करने के कारण डेवलपरों और बैंकों को रोजाना करीब 400 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।'


    उल्लेखनीय है कि ।,80,000 करोड़ रुपये की 189 परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरण मंजूरी में देरी, रक्षा भूमि का हस्तांतरण न होने और रेल ओवर-ब्रिज की बाधाओं के कारण अटकी हुई थीं। गडकरी ने कहा कि ज्यादातर परियोजनाओं की समस्याएं दूर की जा चुकी हैं और बाकी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले काम निपटाने के बाद सड़क मंत्रालय रोजाना 30 किलोमीटर सड़क बनाना चाहता है। सरकार फिलहाल जम्मू-कश्मीर में 21,000 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) देश के विभिन्न राजमार्गों के कई ऐसे स्थानों में सुधार करने पर काम कर रहा है, जहां दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं।


    दूसरी तरफ वित्त और कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने देश के अंदर कंपनियों के विलय एवं अधिग्रहण को बढ़ावा देने का आह्वाहन किया ताकि कंपनियां बड़ा आकार हासिल कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा कानून लागू करते समय यह समझने की जरूरत है कि ऐसे मामलों में लक्ष्मण रेखा कहा खींचनी है।


    उन्होंने प्रतिस्पर्धा कानून के परिणामों पर विचार करते समय 'समानुपातिकता का सिद्धांत' लागू करने की जरूरत पर भी बल दिया। जेटली ने कहा कि 'लोग वैश्विक अनुभव से सीखते हैं। हमारी कंपनियों का आकार औसत स्तर का है। ऐसे में विलय, अधिग्रहण और पुनर्गठन को प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि वे बड़ा आकार हासिल कर सकें।


    इसी संदर्भ में जेटली ने प्रतिस्पर्धा कानून लागू करते समय 'लक्षमण रेखा तय होनी चाहिए' की बात पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा कानून) बहुत ही परिपक्वता के साथ काम कर रहा है। प्रतिस्पर्धा कानून के तहत एक निश्चित आकार या उससे बड़ी कंपनियों के विलय एवं अधिग्रहण के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग की अनुमति लेनी जरूरी होती है और इस मंजूरी के लिए कुछ मानक तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 'यदि दूरसंचार क्षेत्र की दो प्रमुख कंपनियों का विलय होता है तो क्या दूरसंचार नियामक और बाजार नियामक सीसीआई के बीच समान अधिकार क्षेत्र होगा। इसलिए दो नियामकों का दायरा आप कैसे बनाएंगे। स्पष्ट है कि यह क्षेत्र उभर रहा है।'


    वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को उम्मीद जताई कि बहु-प्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक जिसके जरिए एक समान अप्रत्यक्ष कर ढांचे की व्यवस्था की जानी है, को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि'हम इस सत्र में जीएसटी पेश करने कोशिश करेंगे, राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की 12 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद मंत्रिमंडल जीएसटी विधेयक पर विचार करेगा।' सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव किया है और नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से जुड़े मामलों पर विचार करने के लिए नए वित्त आयोग का गठन समय से पहले किया जाएगा। जीएसटी में केंद्रीय स्तर पर वसूले जाने वाले उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क और राज्य के मूल्यवद्र्धित कर और कुछ स्थानीय कर समाहित होंगे।


    जीएसटी लागू करने के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच कुछ मतभेद हैं जिनमें राजस्व निरपेक्ष दर और पेट्रोलियम व शराब को इसके दायरे से बाहर रखने से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। जीएसटी की उप-समिति ने सुझाव दिया है कि जीएसटी की राजस्व निरपेक्ष दर करीब 27 प्रतिशत तय की गई है लेकिन इस पर अभी राज्यों को फैसला करना है। इसने राज्यों को सुझाव दिया है कि राज्य जीएसटी 13.91 प्रतिशत और केंद्रीय जीएसटी 12.77 प्रतिशत हो। इसके अलावा राज्यों की मांग है कि पेट्रोलियम, शराब और तंबाकू को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए।


    जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को 2011 में लोकसभा में पेश किया गया था जिसकी समयसीमा खत्म हो गई इसलिए राजग सरकार को इस विधेयक को नए सिरे से पेश करना होगा। जीएसटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के बीच सहमति नहीं बन जाने के कारण इस नई कर प्रणाली को पेश किए जाने की कई समयसीमा पार हो चुकी है।


    गौरतलब है कि सरकार ने देश में कारोबार आसान बनाने के लिए प्लान तैयार किया है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत कैबिनेट सचिव के अधिकारियों और कारोबारियों के साथ हुई बैठक में तमाम रेगुलेटरी और बिजनेस अप्रूवल्स ऑनलाइन करने की योजना की जानकारी दी गई। जिसके लिए 70 से 80 सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को मसूरी के आईएएस ट्रेनिंग सेंटर में ऑनलाइन मॉडल पर काम करने की ट्रेनिंग दी गई है।



    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 6 महीने में सभी अप्रूवल ऑनलाइन कर दिए जाएंगे जिसके लिए डीआईपीपी ने 45 दिन का एजेंडा तैयार कर लिया है। तमाम अप्रूवलों को ऑनलाइन किए जाने से देश में कारोबार करना आसान हो जाएगा।


    इस बैठक में एक्सपोर्ट से जुड़े फिक्की, सीआईआई जैसे अहम संगठनों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कारोबार को आसान बनाने और राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाने पर चर्चा हुई।


    फिक्की के चेयरमैन सिद्धार्थ बिड़ला ने कहा कि इस बैठक में मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देने पर फोकस हुआ और कॉरपोरेट्स ने बढ़-चढ़ कर अपने सुझाव भी दिए।

    वहीं मारुति के चेयरमैन आर सी भार्गव ने कहा कि इस बैठक में सरकार ने इंडस्ट्री की परेशानी सुलझाने का आश्वासन दिया। इस बैठक में हर सेक्टर पर चर्चा की गई। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, टैक्स, एमएसएमई जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई।




    आज के इकानामिक टाइम्स और टाइम्स आफ इंडिया को जरा गौर से पढ़ लीजिये।


    चूंकि अंग्रेजी सत्तावर्ग की भाषा है ,उस भाषा से हमारी मेहनतकश आबादी का कोई वास्ता है नहीं।वहां जो सूचनाएं होती हैं,भारतीयभाषाओं में वे सूचनाें होती नहीं है।अब समझता हूं कि हमारे गुरुजी ने क्यों कहा था कि हिंदी तो घर पर बैठे पढ़ लिख लोगे,लेकिन बसंतीपुर के हक हूक की लड़ाई लड़नी है तो अंग्रेजी जरुर सीखना है।


    वीरेन दा,मेरे गुरुजी ने ही मुझे बसंतीपुर के लिए लड़ते रहने का गुरु मंत्र दिया हुआ है और वह आज भी मेरी आस्था का बीजमंत्र है।



    टाइम्ससमूह के दोनों अंग्रेजी अखबारों में वित्तमंत्री अरुण जेटली समेत संघ परिवार के तमाम मंत्रियों और सिपाहसालारों के हवाले से अच्छे दिन की घोषणाएं जनसंहारी  सुधारों को लागू करने के संकल्प के साथ कर दी गयी है और कारपोरेट जगत से लेकर वैश्विक पूंजी को इशारा कर दिया गया है कि भारत की बिजनेस प्रेडली सरकार कैसा बिजनेस करना चाहती है और इसके लिए वह किस हद तक जा सकती है।

    इकोनामिक टाइम्स की यह रपट पढ़ेंः


    ACHHE DIN: ARE WE ON TRACK FOR 8% GROWTH? Modi Sarkar's top team promises clarity on regulations, including land law and allocation of non-coal minerals

    Impatient industry leaders who streamed in large numbers into the ET Awards for Corporate Excellence on Saturday looking for announcements on big-bang reforms from the top ministers in the Narendra Modi government were instead told that they could expect a series of measures that will leave a lasting impression.

    This government will take what may look like small steps, but will push through important legislation and clear regulatory cobwebs which are crippling businesses, and their impact will be such that the `Make in India' project of PM Modi will become a reality rather than remain a slogan.

    Liberalisation of investment regulations will be dictated by national interest instead of aiming to just enrich a few, and leave out millions as in the past when employment generation lagged economic growth.

    "The objective was capacitybuilding, so at 49% (in defence) we have had a reasonable good initial period," said Finance Minister Arun Jaitley . "I do not think there are too many amongst the captains of the industry here who are going to invest 49% in defence only to become minority shareholders. People are approaching Indian corpo rates for joint ventures."

    The proof of the pudding is in the eating, Power & Coal Minister Piy ush Goyal told the galaxy of CEOs and en during a panel trepreneurs during a panel discussion, which included Bharti Airtel's Sunil Mittal, ITC's YC Deveshwar and Diageo Plc's Ivan Menezes.

    "We sorted out a 40-year story in less than 40 days," said minister Piyush Goyal. "I have yet to read one editorial which has been able to find flaw in that ordinance," said Power & Coal Minister Piyush Goyal."We stand for whatever we say and we will take every step required to meet the expectations of the people and get the achhe din."

    Defence Minister Manohar Parrikar said the country's defence policy will be tailored in such a way that the world's biggest importer of defence equipment will produce more of its needs at home, even if it is done by a multinational company.

    "We are working on policies where Make in India becomes reality in this sector," said Parrikar."If we are the biggest customer, why cannot I get things done in my country , at least initially even if it is by global (companies)."

    Industry captains who were worried that `big-bang' reforms are absent and that the government was sounding nationalistic in a throwback to the days of socialism were assured that national interest need not necessarily be anti-business and trade.

    Although the postponement of the Trade Facilitation Agreement under the World Trade Organization caused a lot of anxiety, the way the government handled the issue leads one to believe that the nation is in safe hands, said Sunil Mittal, founder of Bharti Airtel.

    "At one point in time (I felt) that either the WTO will collapse or we will be isolated in the whole process and that other countries will move forward," said Mittal."This government showed nerves of steel. When the whole world, and this time mind you most of the emerging countries were also not behind us, then to stand alone and say we want to protect our agriculture, we want to protect our procurement... I think you have done a fantastic job. I personally feel we are blessed to have a government like this."

    Be it defence, retail, power or coal, the common thread of policymaking will be that there is a level-playing field and there is no favouritism towards any single group, or an individual. The government will take time to decide, but it will come up with a foolproof mechanism.

    "It is the role of technology which is very difficult for anyone to put a brake on," Commerce Minister Nirmala Sitharam said, when questioned on talk of restrictions on ecommerce. "But at the same time, I would not want to rush in to say either way because our position, on say multi-brand retail, is very clear. But nothing more at this stage."

    Indeed, as the debate pro gressed, it became evident that chief executives are worried more about the nitty-gritty of doing business which the Modi government is focusing on rather than limits on foreign ownership, and the dominance of inefficient state-run enterprises in many fields. "We need 250,000 approvals in one year... licences and approvals in one year," said Menezes of Diageo, which bought United Spirits in a $3-billion transaction. "I would hope with the direction we are taking, that number comes down drastically. I mean that will unleash the economic activity, growth that will cause us to invest. It will raise more employment."

    Part of the industry's worries were addressed right on the spot. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis is determined to make Mumbai a better place to live in, and the state -which has been slipping of late -the preferred place to do business. "I have decided and have worked out, and I will be bringing those permissions down to 25 from 76 and it will take just onethree months to get all these permissions," said Fadnavis.




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    दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ-देशों पर भारत भय भारी

    Posted by The Himalayan Voice:
    [जहां तक भारत का सवाल हैजैसे उसने श्रीलंका के साथ कियावैसा ही समझौता वहहर दक्षेस राष्ट्र के साथ कर लेगा भारत और शेष दक्षेस राष्ट्र तो आगे निकल जाएंगे,लेकिन पाकिस्तान जहां खड़ा हैवहीं खड़ा रह जाएगा नेपाली नेताओं को शाबाशीदेनी होगी कि उन्होंने मोदी और शरीफ के बीच सलाम-दुआ करवा दी क्या इसी बहानेअब दोनों देशों में बातचीत शुरू नहीं हो जानी चाहिएहो सकता है कि कश्मीरी चुनावके बाद यह संभव हो जाए यदि ऐसा होगा तो दक्षेस का 19 वां सम्मेलनजो किइस्लामाबाद में होगाअब तक के सभी सम्मेलनों से अधिक सार्थक और अधिक सफलहोगा]

    डॉवेदप्रताप वैदिक

    क्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षेस का 18वां सम्मेलन काठमांडू में हुआलेकिन यहसवाल दक्षेस-नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि यह क्षेत्रीय संगठन क्या 18 कदम भी आगेबढ़ पाया हैयह ठीक है कि सदस्य राष्ट्रों के बीच तू-तू मैं-मैं नहीं हुईलेकिन औपचारिकप्रस्तावों के अलावा क्या हुआइस संगठन को 30 साल हो रहे हैंलेकिन इतने वर्षों में वहअपना नाम भी नहीं ढूंढ़ पाया अभी भी उसे 'सार्क' कहा जाता है क्या दक्षिण एशिया कीसारी भाषाएं इतनी निर्बल हैं कि वे उसे आम आदमी के समझने लायक नाम भी  दे सकें?


    दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेसनाम अब से 30 साल पहले मैंने लिखना शुरूकिया था उसे आधिकारिक रूप से स्वीकार करना तो दूर रहाहमारे प्रधानमंत्रियों को दक्षेस-सम्मेलनों में अंगरेजी झाड़ते हुए जरा भी संकोच नहीं होता दक्षेस के सभी नेताओं से मेरासवाल है कि उनके भाषण क्या जनता समझ पाती हैयदि वे अपनी भाषाओं में बोलें तोउनकी जनता तो उत्साहित होगी हीउसके सद्यः अनुवादों से दक्षेस के एक अरब 70करोड लोग दक्षेस में सीधी रुचि लेने लगेंगे। 

    पिछले 30 वर्षों में सिर्फ एक बार मालदीव-सम्मेलन में मेरे अनुरोध पर प्रधानमंत्री चंद्रशेखरने हिंदी में धाराप्रवाह भाषण दिया थाजिसकी सराहना भारतपाकिस्ताननेपालबांग्लादेशऔर भूटान में जमकर हुई थी जब तक दक्षेस की गतिविधियों को जन-भाषा में जनता सेनहीं जोड़ेंगेइसकी रफ्तार बराबर बेढंगी बनी रहेगी काठमांडू सम्मेलन में भी अनेक प्रस्तावपारित हुए जैसे पारस्परिक व्यापारआवागमनविनिवेश आदि बढ़ना आतंकवाद कासाझा मुकाबला करना खेतीचिकित्सासूचनाजन-संपर्कशिक्षाऊर्जा आदि मामलों मेंसहयोग बढ़ाना कालाधननकली मुद्राअपराधों को रोकना इन सब मुद्दों पर कई बारप्रस्ताव पारित करने के बावजूद ठोस कार्रवाई क्या हुईयदि ऐसा होता तो पूरा दक्षिणएशिया मुक्त-व्यापार क्षेत्र बन जाता 2004 में यह प्रस्ताव पारित हुआ था पहले तीन सालमें 20 प्रतिशत तटकर घटाया गया होता और आठ साल में वह शून्य हो गया होता तो आजसभी देशों का आपसी व्यापार उनके कुल विश्व-व्यापार का क्या सिर्फ 5 प्रतिशत रहतादक्षेसके मुकाबले यूरोपीय संघ और अासियान के देश आपस में 20 से 30 प्रतिशत व्यापार करतेहैं

    भारत के पड़ोसी देश अगर चाहें तो वे अपना 50 प्रतिशत व्यापार आपस में कर सकते हैंयातायात और करमुक्ति से जितनी बचत होगीउसकी कल्पना की जा सकती है आजकलसिर्फ भारत और श्रीलंका ने मुक्त-व्यापार से अपूर्व छलांग लगाई है अगर यही परंपरा आगेबढ़े तो हम अपने सदस्य-देशों में सैकड़ों कल-कारखाने लगा सकते हैं और लाखों-करोड़ोंमजदूर एक-दूसरे के देशों में काम कर सकते हैं लेकिन दक्षेस जब से प्रारंभ हुआ हैदो भूतइसके सिर पर मंडरा रहे हैं आज तक उनका इलाज करने वाला कोई राजवैद्य दक्षिण एशियामें पैदा नहीं हुआ है

    पहला भूत हैभारत को घेरने का इरादाबांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान नेदक्षेस की नींव रखते समय कहीं  कहीं यह कह डाला था कि भारत इस क्षेत्र का सबसे बड़ाताकतवर देश है उसके सामने सभी छोटे-मोटे पड़ोसी देशों को एकजुट करना जरूरी है यहसामूहिक भय अब भी जीवंत है आश्चर्य है कि नेपाल ने इस भारत-भय को बढ़ाने में इस बारविशेष सक्रियता दिखाई भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल को एक अरब डाॅलर की सहायता दीतथा अन्य कई समझौते किए

    इनका सीधा लाभ नेपाली जनता को मिलेगालेकिन नेपाल ने पूरी कोशिश की कि चीन कोवह दक्षेस में घुसा ले पाकिस्तानश्रीलंका और मालदीव के नेताओं ने भी घुमा-फिराकर वहीबात कही इस समय चीन दक्षेस में अमेरिकाबर्माईरान की तरह केवल पर्यवेक्षक है उसेये देश दक्षेस में लाना चाहते हैं ताकि वह भारत की काट कर सके दुनिया के सारे क्षेत्रीयसंगठनों में दक्षेस की यह खूबी है कि उसका एक देश भारत सभी देशों से बहुत बड़ा है औरऐसा अकेला देश हैजिसकी सीमा सभी सदस्य-राष्ट्रों से मिलती है चीन ने दक्षेस-सम्मेलनमें इस बार अपने उपराष्ट्रपति को पर्यवेक्षक बनाकर भेजाजो साधारण बात नहीं है

    दक्षिण एशियाई राष्ट्रों से चीन अपना व्यापार 150 अरब डाॅलर तक बढ़ाना चाहता है वह इनदेशों में 30 अरब डाॅलर की पूंजी भी लगाना चाहता है पाकिस्तान के साथ तो उसके घनिष्टसंबंध लंबे समय से हैं हीअब उसने भारत के अन्य सभी पड़ोसियों के साथ रिश्तों को नईऊंचाइयां देनी शुरू कर दी हैं वह 'अपनी शंघाई सहयोग परिषद' में भारत को पर्यवेक्षक केदर्जे से ऊंचा उठाकर सदस्य का दर्जा देना चाहता हैलेकिन बदले में वह दक्षेस का सदस्यबनना चाहता है उसने काठमांडू-सम्मेलन आयोजित करने के लिए नेपाल को प्रचुर सहायताभी दी थी ताकि उसका डंका बजता रहे चीन को दक्षेस का सदस्य बनाना बिल्कुल भीतर्कसंगत नहीं है

    वह दक्षिण एशिया का अंग नहीं है अभी ज्यादा जरूरत ईरान और बर्मा को सदस्य बनाने कीहै दक्षेस के सारे देशों का भारत से नाभि-नाल संबंध रहा है इतिहास में वे कभी भारत केअंग रहे हैं या भारत उनका अंग रहा है इस प्राचीन आर्यावर्त में चीन का स्थान कहां है?अभी पाकिस्तान की वजह से इतना गतिरोध बना हुआ है चीन  गया तो दक्षेस अखाड़ाबन जाएगा दक्षेस का दूसरा भूत हैभारत-पाक रोड़ा दोनों के संबंध हमेशा इतने खराब रहेहैं कि वे दक्षेस को ठप कर देते हैं दोनों राष्ट्र आतंकवाद से सबसे ज्यादा ग्रस्त हैं लेकिनउनका आपस में कोई सहयोग नहीं है यातायात और रेल मार्ग के बारे में इस बारपाकिस्तान ने अपनी असमर्थता जता दी इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा?पाकिस्तान को

    यदि पाकिस्तान का थल-मार्ग दक्षेस देशों के लिए खुल जाए तो उसके जरिये होने वालेयातायात और आवागमन की आमदनी करोड़ों रुपए रोज में होगी पश्चिम एशिया की तेलऔर गैस की पाइप लाइनें दक्षिण एशिया को ऊर्जा से भर देंगी पाकिस्तान को पैसा तोमिलेगा हीदक्षिण एशिया के टैंटुए पर भी उसकी अंगुलियां धरी रहेंगी दक्षिण एशिया केलगभग डेढ़ अरब गरीबग्रामीणअशिक्षित लोगों के लिए नए सवेरे का सूत्रपात होगा मध्यएशिया की खदानें उनके लिए सोनाचांदीगैसतेल और लोहा उगलेंगी  सच पूछा जाए तोदक्षिण एशिया के ताले की चाबी पाकिस्तान के हाथ में है यदि पाकिस्तान इस ताले कोखोलता है तो सबसे ज्यादा फायदा उसका ही है 

    जहां तक भारत का सवाल हैजैसे उसने श्रीलंका के साथ कियावैसा ही समझौता वह हरदक्षेस राष्ट्र के साथ कर लेगा भारत और शेष दक्षेस राष्ट्र तो आगे निकल जाएंगेलेकिनपाकिस्तान जहां खड़ा हैवहीं खड़ा रह जाएगा नेपाली नेताओं को शाबाशी देनी होगी किउन्होंने मोदी और शरीफ के बीच सलाम-दुआ करवा दी क्या इसी बहाने अब दोनों देशों मेंबातचीत शुरू नहीं हो जानी चाहिएहो सकता है कि कश्मीरी चुनाव के बाद यह संभव होजाए यदि ऐसा होगा तो दक्षेस का 19 वां सम्मेलनजो कि इस्लामाबाद में होगाअब तकके सभी सम्मेलनों से अधिक सार्थक और अधिक सफल होगा

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    AMU, Raja Mahendra Pratap and attempts of polarization

     

    Ram Puniyani

     

     

    Those resorting to communal politics have not only perfected their techniques of polarizing the communities along religious lines, but have been constantly resorting to new methods for dividing the society. On the backdrop of Muzzafar nagar, where 'Love Jihad' propaganda was used to enhance the divisive agenda, now in Aligarh an icon of matchless virtues, Raja Mahendra Pratap Singh is being employed for the similar purposes (Nov 2014).

     

    The attempt by BJP and associates to hold the memorial function in his honor within campus was successfully deflected by the Vice Chancellor of the Aligarh Muslim University (AMU) University with the plan for a seminar befitting his contribution to the freedom movement of this AMU alumnus. BJP dug up this icon from pages of history and gauzing prevalent respect for him after the lapse of decades after his death. The answer to why now at this particular juncture is very revealing. Mahendra Pratap died on 29 April 1979, and now out of the blues BJP seems to have felt that his Jat, Hindu identity can be pitched as a flag of their politics. Pratap was a freedom fighterextraordinary, a journalist and a writer. He was a humanist, believing in International federation of nations transcending the national and religious boundaries. He was a Marxist who called for social reforms and empowerment of Panchayats. He was president of Indian Freedom Fighters' Association He was also the first one to form the provisional Indian Government in exile by establishing it in Kabul in 1915. Just to recall the Indian National Congress adopted the goal of complete freedom for India much later in its 1929 session. This Provisional Government was called Hakumat-i-Moktar-i-Hind, and was constituted with Pratap as the President, Maulvi Barkatullah as prime minister and Maulana Obaidullah Sindhi as interior minister. 

     

    After independence he also participated in the electoral arena where he defeated Atal Bihari Vajpayee in Mathura in the 1957 Lok Sabha election. His commitment to being opposed to communal forces could not be more evident than this opposition of his to the leader of Bhartiya Jansangh, Vajpayee. Ironically same person is being lifted up as the icon, who opposed their politics. BJP leaders like Yogi Adityanath are claiming that had Mahendra Pratap not donated the land the AMU would not have come up. This is contrary to the facts. The predecessor of AMU, Mohammadan Anglo Oriental College was formed in 1886, with a land bought from British cantonment (Nearly 74 Acres) and much later Pratap had leased 3.04 acres of land, this is called Tikonia ground and is used as a playground by the City High School of AMU in 1929. He joined the Mohammedan Anglo Oriental College in 1895, but could not complete his graduation. He left MAO College in 1905. MAO became Aligarh Muslim University in 1920, which regards Raja Mahendra Pratap Singh as an alumnus. In 1977, AMU, under V-C Prof A M Khusro, felicitated Mahendra Pratap at the centenary celebrations of MAO.

     

    He wasn't born when MAO was established, and there is no record of any donation of land from him. Mahendra Pratap's father Raja Ghanshiam Singh of Mursan had got a hostel room constructed, which continues to stand as Room Number 31 in Sir Syed Hall (South).

     

    BJP demanded that Mahenra Pratap's birthday should be celebrated as AMU celebrates the birthday of Sir Syed, the founder of the University RSS Functionaries and BJP leaders put pressure on the VC. VC pointed out that AMU cannot celebrate birth day of every donor or alumnus, while recognizing their contribution to the building up of the University. As such already AMU in recognition of Pratap's contribution to the University has put up his photo in University along with the photo of Sir Syed.

     

    On November 17 (2014), BJP chief of UP  Mr. Laxmikant Bajpai and general secretary Swatantra Dev Singh visited Aligarh and directed their district unit to celebrate the birth day of Mahendra Pratap's within the MU campus. The raja is a also Jat icon, In popular perception AMU is seen as a Muslim institution. The Jat-Muslim conflict instigated by communal forces, which erupted in the form of violence in Muzaffarnagar continues to affect in western part of UP. The BJP through its machinations allegedly wants to restore the glory of a Jat 'king'. As such the idea is to appropriate one more of icons and in the process if the state government puts curbs on the celebration, the BJP can benefit by accusing the state Government of "Muslim appeasement".

     

    As the matters stand VC, Gen. Shah's suggestion of celebrating the birth anniversary of Raja Mahendra Pratap by organizing a seminar on his contribution to freedom movement of India is a welcome initiative. The situation seems to have been diffused for the time being. BJP had planned a rally outside the gate of AMU, which would have precipitated the unwarranted incidents.

     

    This whole episode has many lessons for the society. To begin with, the national icons are being modulated to suit the interests of communal politics. Be it Sardar patel, Swami Vivekanand, Mahatma Gandhi or in this case Raja Mahendra Pratap, they are being presented in the light which suits the communal politics. In case of Mahedra Pratap, who was a Marxist internationalist; is being presented as a mere Jat leader. He was a person who opposed the politics in the name of religion, as is evident by his electoral fight against BJP's previous avatar, Bhartiya Jan Sanghs' Atal Bihari Vajpayee.

     

    Secondly BJP associates are manipulating people's identity as primarily being religious identity, Hindu or Muslim. In case of Muzzafarnagar, the Jats who were instigated in the name of 'love Jihad' came to stand more for Hindu identity. This identity is then made to stand opposed to the 'other' religious identity in particular, the Muslim identity and sometimes Christian identity. Same game is also being experimented in parts of Delhi, where Dalits are being made to pitch against Muslims, in a way two deprived communities being made to fight for' their' religion' on the pretext of some issues related to faith.

     

     

    The communal politics not only manipulates the identity of the people but also that of the icons, as is clear in the case of Raja Mahendra Pratap. The third major lesson for society to learn is that the search is on to find more and more issues to pitch one religious community against the other to strengthen the politics of a particular type. While the top leadership will talk of moratorium on violence, the associates of the same leadership will stoke the processes which will lead to the process of violence in due course.

     

     

    A great amount of restraint is needed to ensure that we learn the values of the icons, e.g. the likes of Mahendra Pratap teach us the basic lessons of love and amity, peace and universal humanism. To use the techniques of conflicting religious identities is a gross violation of human morality, irrespective of the religion in whose name it is done.




    --

    Response only to ram.puniyani@gmail.com


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    Kavita Tayade 8:15pm Dec 1
    डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकरजी के महापरिनिर्वाण दिन पर, 6 दिसंबर के दिन
    चलो हम संकल्प करते हैं, 

    चुनाव में गडबडी और धोखाधड़ी, कर के संविधान और लोकतंत्र से बेईमानी करनेवाले संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने 
    की सोच रखनेवाले मानवता के दुश्मन शासक, शोषक और उतपीडक से डॉ. बाबासाहब अम्बेडकरजी का जीवन संघर्ष, त्याग, समर्पण और बलिदान "भारत का संविधान "की रक्षा अपने शरीर में खून की आखिरी बूंद रहने तक करते रहेंगे,

    क्या चुनाव आयोग भारत के संविधान और लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है ?

    क्यों भारत में ही असंवैधानिक "EVM without VVPAT वीवीपीएटी बिना ईवीएम - 
    इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है"

    German Supreme Court said EVM - electronic voting machine is unconstitutional .
    because there is no physical verification in it.
    जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने कहा "ईवीएम-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन असंवैधानिक है" . 
    क्योंकि ईवीएम में कोई भौतिक सत्यापन नहीं है 

    न्यूझीलँड मतपत्र का उपयोग करते है, 
    New Zealand is using Ballot paper 

    ब्रिटेन मतपत्र का उपयोग करते है. U.K. is using Ballot paper

    युरोप के सब राष्ट्र मतपत्र का उपयोग करते है. 
    All nation of Europe is using Ballot paper
    संयुक्त राज्य अमेरिका मतपत्र का उपयोग करते है
    U.S.A. is using Ballot paper

    स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बिना संविधान और संविधान का संसदीय लोकतंत्र को बचा नही जा सकता

    " EVM without VVPAT is Unconstitutional. वीवीपीएटी बिना ईवीएम – इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन असंवैधानिक है" 

    क्योंकि वीवीपीएटी बिना ईवीएम में कोई भौतिक सत्यापन नहीं है 
    "because EVM without VVPAT have no physical verification.

    सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए, ईवीएम के साथ वीवीपीएटी ( EVM with VVPAT) आवश्यक और अनिवार्य है
    Supreme Court Judgment before more than one years 08.10.2013 the "paper trail" is an indispensable requirement of free and fair elections.

    सुप्रीम कोर्ट के 1 साल पहले दिए गए फैसले बावजूद भी 
    क्यों चुनाव आयोग असंवैधानिक "EVM without VVPAT वीवीपीएटी बिना ईवीएम - 
    इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चुनाव में इस्तेमाल कर रहा है" ?

    Why not Election Commission using EVM with paper Trail also in small State like Jammu and Kashmir having lesser Constituencies ?
    चुनाव आयोग छोटे और कम निर्वाचन क्षेत्र के जम्मू-कश्मीर राज्य में भी कागज निशान के साथ ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चुनाव में क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा है" ?

    German Supreme Court said EVM - electronic voting machine is unconstitutional .
    because there is no physical verification in it.

    जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने कहा "ईवीएम-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन असंवैधानिक है" . 
    क्योंकि ईवीएम में कोई भौतिक सत्यापन नहीं है 

    अगर जर्मनी में "ईवीएम - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन असंवैधानिक है"
    तो भारत में "ईवीएम - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संवैधानिक कैसे हो सकता है ?

    क्योंकि जर्मनी लोकतांत्रिक देश है, भारत भी लोकतांत्रिक देश है
    Because Germany is Democratic Country and Bharat is also Democratic Country
    इसलिये "ईवीएम - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन असंवैधानिक है"

    German Supreme Court said EVM - electronic voting machine is unconstitutional .
    because there is no physical verification in it.
    जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने कहा "ईवीएम-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन असंवैधानिक है" . 
    क्योंकि ईवीएम में कोई भौतिक सत्यापन नहीं है 

    न्यूझीलँड मतपत्र का उपयोग करते है, 
    New Zealand is using Ballot paper 

    ब्रिटेन मतपत्र का उपयोग करते है. U.K. is using Ballot paper

    युरोप के सब राष्ट्र मतपत्र का उपयोग करते है. 
    All nation of Europe is using Ballot paper
    संयुक्त राज्य अमेरिका मतपत्र का उपयोग करते है
    U.S.A. is using Ballot paper

    क्यों भारत में ही "EVM without VVPAT वीवीपीएटी बिना ईवीएम - 
    असंवैधानिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है"

    (VVPAT वीवीपीएटी - Voter Verifiable Paper Audit Trail )

    जागृति का अग्नि जलाए रखो. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर

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