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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    ---------- Forwarded message ----------
    From: cinema of resistance Kolkata<>
    Date: Tue, Nov 18, 2014 at 4:56 PM
    Subject: SD: A documentary on martyr Saroj Dutta. An appeal for funds
    To: cinema of resistance Kolkata <>

    Dear friends,

    Forty years ago, on the 26th of June 1975, a State of Emergency was declared in India. A regime of dark terror had descended upon the people of our land. However the twenty-something old Indian State's teeth and nails were already dripping with blood for several years preceding the 'declared' Emergency, as the State tried to mercilessly crush the revolutionary peasant and youth uprising that sparked off in the late-sixties. The entire country was like a prison for those daring to dream and act for social change, and revolutionaries had been pushed underground. On the fateful night of 4th August in the year 1971, detectives from the State's Special Branch captured revolutionary poet, journalist and communist leader Saroj Dutta from his shelter in South Kolkata's Rashbehari area (Raja Basanta Roy Road) and killed the unarmed revolutionary in a cold-blooded encounter in the Kolkata Maidan in the wee hours of 5th August. The cowards in uniform mutilated Saroj Dutta's corpse by beheading it to make identification difficult. The State Police, after long 44 years since the killing, maintains Saroj Dutta as a 'missing' man in its files. In spite of contemporary newspapers reporting the secret killing and more than one "commissions" being set up to probe into it, Saroj Dutta remains a disappeared man. It was not a coincidence that the state of Emergency was slapped upon the people  of India just a few years after Saroj Dutta's killing. Such were the dark times.

    Such are the dark times, indeed. As darkness of fascism threatens to engulf our democracy in the present times, we remember martyr Saroj Dutta, fondly called SD by his comrades-in-arms, on his birth centenary year. SD's life was unique in a way that in reading his life one could read into it a text of his times and that of the revolutionary Naxalbari and youth uprisings that marked a watershed moment in the people's history of India.

    As part of commemorating his centenary year, we have taken up the project of making a documentary on Saroj Dutta's life and times. To reacquaint Saroj Dutta with the present generation of dreamers.

    We appeal to you to generously contribute to the documentary with money and any unknown/little-known historical information on Saroj Dutta and his times.

    Here are some clips from the film that is taking shape. Please share widely among interested people and help us raise funds to complete the film.
    Amit Bandyopadhyay, Kasturi, Mitali (Mithu)
    on behalf of the documentation team and Saroj Dutta Centenary Committee.

    Direction: Kasturi and Mitali (Mithu), Camera: Neeraj Sahay, Edit: Joydip, Sound: Sukanta Majumdar.

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    The great saga of fairness business means ethnic cleansing!

    As Indian women subjected to termination twice!By caste as well as blatant apartheid practiced with fairness dominance with inhuman color bias.

    Palash Biswas

    The great saga of fairness business means ethnic cleansing!

    As Indian women subjected to termination twice!By caste as well as blatant apartheid practiced with fairness dominance with inhuman color bias.

    Just see the report published by Bengali Daily Eisamay!

    Media is fed by the fairness industry these days.Free market economy is all about marketing which skips production system and marketing banks on the anatomy of woman and its fairness which is blatant apartheid practiced against women.

    Indian woman is victim of patriarchal hegemony empowered with high voltage anti woman religious nationalism.

    Indian women are shudra in accordance with manusmriti which is the constitution of the rulers these days,associated with neo nazi zionist global satanic order.

    Indian women are shudra irrespective of caste,class,creed,race and identity as Indian women are reduced to sex slaves irrespective of their status whatsoever.

    Because they are predestined to be sex slave in this manusmriti post modern free market,the must have the fairness.

    This is the central idea of the fairness phobia so predominant.

    So, no wonder,unable to bear the pain of her father's remarks on her dark complexion, a 32-year-old woman committed suicide by setting herself ablaze after pouring kerosene on her body at her residence at Chandipur in East Midnapore.

    The victim breathed her last at the Tamluk district hospital last night after struggling for life since 12 November.

    The district police have registered a suo-motu diary as her death is regarded as an unnatural one.

    Incidentally,she was a teacher,empowered and supporting her parents,but had to become the victim of her dark complexion in progressive Bengal.

    Bratati Das, a schoolteacher by profession, died on way to Tamluk from a Kolkata hospital.

    Das, a resident of Chandipur in the district, had a quarrel with her father on November 12 over the issue that she could not be married off because of her dark complexion, the police said.

    Now,just look at all the the advertisements - they are obsessed by skin colour.So mcuh so hyped grooming is all about complexion.

    The fact remains that in India, a country where the majority of the population is dark-skinned, there is a widely held belief that dark complexions are inferior to fair ones. This prejudice manifests itself in everything from hiring practices that favor light-skinned employees to matrimonial ads that list fairness as a non-negotiable characteristic of the future bride or groom. In the media, light-skinned actors and models are in high demand, while dark-skinned performers are rarely seen on screen. The message is clear: fair skin represents beauty and success, and as a result Indians are keen consumers of products that promise to lighten skin.

    ELIZABETH SEGRAN,thus ,describes very well how we the people of India most of which are black and genetically negroid,we tend to kill our daughters,sisters and other girls just because they might not be married away.

    ELIZABETH SEGRAN writes:This uncomfortable fact has spawned dueling ad campaigns on the skin-bleaching front. In March of this year, an organization called Women of Worth launched a "Dark is Beautiful" campaign to draw attention to the effects of racial prejudice in India. The print ad features the actress Nandita Das urging women to throw out their fairness creams and abandon the belief that dark skin is ugly. Meanwhile, in early July, the cosmetics company Emami released a competing television ad starring Bollywood superstar Shah Rukh Khan. In the ad, Khan tosses a tube of fairness cream to a young fan, telling him that fairness is the secret to success in life. In response, the "Dark is Beautiful" campaign filed a petition on asking Emami to suspend the ad on the grounds that it is discriminatory.

    Now,Bengal is opting for hindutva based on Manusmriti as Sangh Pariwar agenda of Hindu Rashtra means rule of Manusmriti.Whereas Hindu apologists consider the Manusmriti as the divine code of conduct and, accordingly, the status of women as depicted in the text has been interpreted as Hindu divine law.  While defending Manusmriti as divine code of conduct for all including women, apologists often quote the verse: "yatr naryasto pojyantay, ramantay tatr devta[3/56] (where women are provided place of honor, gods are pleased and reside there in that household), but they deliberately forget all those verses that are full of prejudice, hatred  and discrimination against women.

    Here are some of the 'celebrated' derogatory comments about women in the Manusmriti :

    1. "Swabhav ev narinam ….."– 2/213. It is the nature of women to seduce men in this world; for that reason the wise are never unguarded in the company of females.

    2. "Avidvam samlam……….."– 2/214. Women, true to their class character, are capable of leading astray men in this world, not only a fool but even a learned and wise man. Both become slaves of desire.

    3. "Matra swastra ……….."– 2/215. Wise people should avoid sitting alone with one's mother, daughter or sister. Since carnal desire is always strong, it can lead to temptation.

    4. "Naudwahay…………….."– 3/8. One should not marry women who has have reddish hair, redundant  parts of the body [such as six fingers], one who is often sick, one without hair or having excessive hair and one who has red eyes.

    5. "Nraksh vraksh ……….."– 3/9. One should not marry women whose names are similar to constellations,  trees, rivers, those from a low caste, mountains, birds, snakes, slaves or those whose names inspires terror.

    6. "Yasto na bhavet ….. ….."– 3/10. Wise men should not marry women who do not have a brother and whose parents are not socially well known.

    7. "Uchayangh……………."– 3/11. Wise men should marry only women who are free from bodily defects, with beautiful names, grace/gait like an elephant, moderate hair on the head and body, soft limbs and small teeth.

    8. "Shudr-aiv bharya………"– 3/12.Brahman men can marry Brahman, Kshatriya, Vaish and even Shudra women but Shudra men can marry only Shudra women.

    9. "Na Brahman kshatriya.."– 3/14. Although Brahman, Kshatriya and Vaish men have been allowed inter-caste marriages, even in distress they should not marry Shudra women.

    10. "Heenjati striyam…….."– 3/15. When twice born [dwij=Brahman, Kshatriya and Vaish] men in their folly marry low caste Shudra women, they are responsible for the degradation of their whole family. Accordingly, their children adopt all the demerits of the Shudra caste.

    11. "Shudram shaynam……"– 3/17. A Brahman who marries a Shudra woman, degrades himself and his whole family  ,becomes morally degenerated , loses Brahman status and his children too attain status  of shudra.

    12. "Daiv pitrya………………"– 3/18. The offerings made by such a person at the time of established rituals are neither accepted by God nor by the departed soul; guests also refuse to have meals with him and he is bound to go to hell after death.

    13. "Chandalash ……………"– 3/240. Food offered and served to Brahman after Shradh ritual should not be seen by a chandal, a pig, a cock,a dog, and a menstruating women.

    14. "Na ashniyat……………."– 4/43. A Brahman, true defender of his class, should not have his meals in the company of his wife  and even avoid looking at her. Furthermore, he should not look towards her when she is having her meals or when she sneezes/yawns.

    15. "Na ajyanti………………."– 4/44. A Brahman in order to preserve his energy and intellect, must not look at women who applies collyrium to her eyes, one who is massaging her nude body or one who is delivering a child.

    16. "Mrshyanti……………."– 4/217. One should not accept meals from a woman who has extra marital relations; nor from a family exclusively dominated/managed by women or a family whose 10 days of impurity because of death have not passed.

    17. "Balya va…………………."– 5/150. A female child, young woman or old woman is not supposed to work independently even at her place of residence.

    18. "Balye pitorvashay……."– 5/151. Girls are supposed to be in the custody of their father when they are children, women must be under the custody of their husband when married and under the custody of her son as widows. In no circumstances is she allowed to assert herself independently.

    19. "Asheela  kamvrto………"– 5/157. Men may be lacking virtue, be sexual perverts, immoral and devoid of any good qualities, and yet women must constantly worship and serve their husbands.

    20. "Na ast strinam……….."– 5/158. Women have no divine right to perform any religious ritual, nor make vows or observe a fast. Her only duty is to obey and please her husband and she will for that reason alone be exalted in heaven.

    21. "Kamam to………………"– 5/160. At her pleasure [after the death of her husband], let her emaciate her body by living only on pure flowers, roots of vegetables and fruits. She must not even mention the name of any other men after her husband has died.

    22. "Vyabhacharay…………"– 5/167. Any women violating duty and code of conduct towards her husband, is disgraced and becomes a patient of leprosy. After death, she enters womb of Jackal.

    23. "Kanyam bhajanti…….."– 8/364. In case women enjoy sex with a man from a higher caste, the act is not punishable. But on the contrary, if women enjoy sex with lower caste men, she is to be punished and kept in isolation.

    24. "Utmam sevmansto……."– 8/365. In case a man from a lower caste enjoys sex with a woman from a higher caste, the person in question is to be awarded the death sentence. And if a person satisfies his carnal desire with women of his own caste, he should be asked to pay compensation to the women's faith.

    25. "Ya to kanya……………."– 8/369. In case a woman tears the membrane [hymen] of her Vagina, she shall instantly have her head shaved or two fingers cut off and made to ride on Donkey.

    26. "Bhartaram……………."– 8/370. In case a women, proud of the greatness of her excellence or her relatives, violates her duty towards her husband, the King shall arrange to have her thrown before dogs at a public place.

    27. "Pita rakhshati………."– 9/3. Since women are not capable of living independently, she is to be kept under the custody of her father as child, under her husband as a woman and under her son as widow.

    28. "Imam hi sarw……….."– 9/6. It is the duty of all husbands to exert total control over their wives. Even physically weak husbands must strive to control their wives.

    29. "Pati bharyam ………."– 9/8. The husband, after the conception of his wife, becomes the embryo and is born again of her. This explains why women are called Jaya.

    30. "Panam durjan………"– 9/13. Consuming liquor, association with wicked persons, separation from her husband, rambling around, sleeping for unreasonable hours and dwelling -are six demerits of women.

    31. "Naita rupam……………"– 9/14. Such women are not loyal and have extra marital relations with men without consideration for their age.

    32. "Poonshchalya…………"– 9/15. Because of their passion for men, immutable temper and natural heartlessness, they are not loyal to their husbands.

    33. "Na asti strinam………"– 9/18. While performing namkarm and jatkarm, Vedic mantras are not to be recited by women, because women are lacking in strength and knowledge of Vedic texts. Women are impure and represent falsehood.

    34. "Devra…sapinda………"– 9/58. On failure to produce offspring with her husband, she may obtain offspring by cohabitation with her brother-in-law [devar] or with some other relative [sapinda] on her in-law's side.

    35. "Vidwayam……………."– 9/60. He who is appointed to cohabit with a widow shall approach her at night, be anointed  with clarified butter and silently beget one son, but by no means a second one.

    36. "Yatha vidy…………….."– 9/70. In accordance with established law, the sister-in-law [bhabhi] must be clad in white garments; with pure intent her brother-in-law [devar] will cohabitate with her until she conceives.

    37. "Ati kramay……………"– 9/77. Any women who disobey orders of her lethargic, alcoholic and diseased husband shall be deserted for three months and be deprived of her ornaments.

    38. "Vandyashtamay……."– 9/80. A barren wife may be superseded in the 8th year; she whose children die may be superseded in the 10th year and she who bears only daughters may be superseded in the 11th year;  but she who is quarrelsome may be superseded without delay.

    39. "Trinsha………………."– 9/93. In case of any problem in performing religious rites, males between the age of 24 and 30 should marry a female between the age of 8 and 12.

    40. "Yambrahmansto……."– 9/177. In case a Brahman man marries Shudra woman, their son will be called 'Parshav' or 'Shudra' because his social existence is like a dead body.

    Index  Chapter 1

    Chapter 2�

    Chapter 3

    Chapter 4

    Chapter 5

    Chapter 6

    Chapter 7

    Chapter 8

    Chapter 9

    Chapter 10

    Chapter 11

    Chapter 12

    Major Sections
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    Manusmriti: The Laws of Manu


    1. I will now propound the eternal laws for a husband and his wife who keep to the path of duty, whether they be united or separated.

    2. Day and night woman must be kept in dependence by the males (of) their (families), and, if they attach themselves to sensual enjoyments, they must be kept under one's control.

    3. Her father protects (her) in childhood, her husband protects (her) in youth, and her sons protect (her) in old age; a woman is never fit for independence.

    4. Reprehensible is the father who gives not (his daughter in marriage) at the proper time; reprehensible is the husband who approaches not (his wife in due season), and reprehensible is the son who does not protect his mother after her husband has died.

    5. Women must particularly be guarded against evil inclinations, however trifling (they may appear); for, if they are not guarded, they will bring sorrow on two families.

    6. Considering that the highest duty of all castes, even weak husbands (must) strive to guard their wives.

    7. He who carefully guards his wife, preserves (the purity of) his offspring, virtuous conduct, his family, himself, and his (means of acquiring) merit.

    8. The husband, after conception by his wife, becomes an embryo and is born again of her; for that is the wife-hood of a wife (gaya), that he is born (gayate) again by her.

    9. As the male is to whom a wife cleaves, even so is the son whom she brings forth; let him therefore carefully guard his wife, in order to keep his offspring pure.

    10. No man can completely guard women by force; but they can be guarded by the employment of the (following) expedients:


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    The Next Presidential Election Will Move The World Closer To War
    Paul Craig Roberts
    Glenn Greenwald has revealed that Hillary Clinton is the presidential candidate of the banksters and warmongers. Pam and Russ Martens note that Elizabeth Warren is the populist alternative. I doubt that a politician who represents the people can acquire the campaign funds needed to run a campaign. If Warren becomes a threat, the Establishment will frame her with bogus charges and move her aside.
    Hillary as president would mean war with Russia. With neocon nazis such as Robert Kagan and Max Boot running her war policy and with Hillary's comparison of Russia's president Putin to Adolf Hitler, war would be a certainty. As Michel Chossudovsky and Noam Chomsky have written, the war would be nuclear.
    If Hillary is elected president, the financial gangsters and profiteering war criminals would complete their takeover of the country. It would be forever or until armageddon.
    To understand what we would be getting with Hillary, recall the Clinton presidency. The Clinton presidency was transformative in ways not generally recognized. Clinton destroyed the Democratic Party with "free trade" agreements, deregulated the financial system, launched Washington's ongoing policy of "regime change" with illegal military attacks on Yugoslavia and Iraq, and his regime used deadly force without cause against American civilians and covered up the murders with fake investigations. These were four big changes that set the country on its downward spiral into a militarized police state with massive income and wealth inequality.
    One can understand why Republicans wanted the North American Free Trade Agreement, but it was Bill Clinton who signed it into law. "Free trade" agreements are devices used by US corporations to offshore their production of goods and services sold in American markets. By moving production abroad, labor cost savings increase corporate profits and share prices, bringing capital gains to shareholders and multi-million dollar performance bonuses to executives. The rewards to capital are large, but the rewards come at the expense of US manufacturing workers and the tax base of cities and states.
    When plants are closed and the work shipped overseas, middle class jobs disappear. Industrial and manufacturing unions are eviscerated, destroying the labor unions that financed the Democrats' election campaigns. The countervailing power of labor against capital was lost, and Democrats had to turn to the same sources of funding as Republicans. The result is a one party state.
    The weakened tax base of cities and states has made it possible for Republicans to attack the public sector unions. Today the Democratic Party no longer exists as a political party financed by the union dues of ordinary people. Today both political parties represent the interests of the same powerful interest groups: the financial sector, the military/security complex, the Israel Lobby, the extractive industries, and agribusiness.
    Neither party represents voters. Thus, the people are loaded up with the costs of financial bailouts and wars, while the extractive industries and Monsanto destroy the environment and degrade the food supply. Elections no longer deal with real issues such as the loss of constitutional protections and a government accountable to law. Instead the parties compete on issues such as homosexual marriage and federal funding of abortion.
    Clinton's repeal of the Glass-Steagall Act was the initiating move followed by the removal of more constraints that allowed the financial system to transform itself into a gambling casino where bets are covered by the public and the Federal Reserve. The full consequences of this remain to be seen.
    The Clinton regime's attack on the Serbs was a war crime under international law, but it was the Yugoslavian president who tried to defend his country who was put on trial as a war criminal. When the Clinton regime murdered Randy Weaver's family at Ruby Ridge and 76 people at Waco, subjecting the few survivors to a show trial, the regime's crimes against humanity went unpunished. Thus did Clinton set the precedents for 14 years of Bush/Obama crimes against humanity in seven countries. Millions of people have been killed, maimed, and displaced, and it is all acceptable.
    It is easy enough for a government to stir up its population against foreigners as the successes of Clinton, George W. Bush, and Obama demonstrate. But the Clinton regime managed to stir up Americans against their fellows as well. When the FBI gratuitously murdered Randy Weaver's wife and young son, propagandistic denunciations of Randy Weaver took the place of accountability. When the FBI attacked the Branch Davidians, a religious movement that split from the Seventh-day Adventist Church, with tanks and poison gas, causing a fire that burned 76 people, mainly women and children, to death, the mass murder was justified by the Clinton regime with wild and unsubstantiated charges against the government's murdered victims.
    All efforts to bring accountability to the crimes were blocked. These were the precedents for the executive branch's successful drive to secure immunity from law. This immunity has now spread to local police who routinely abuse and murder US citizens on their streets and in their homes.
    Washington's international lawlessness about which the Russian and Chinese governments increasingly complain originated with the Clinton regime. Washington's lies about Saddam Hussein's "weapons of mass destruction" originated in the Clinton regime, as did the goal of "regime change" in Iraq and Washington's illegal bombings and embargoes that costs the lives of 500,000 Iraqi children, lost lives that Clinton's Secretary of State said were justified.
    The US government had done wicked things in the past. For example, the Spanish-American war was a grab for empire, and Washington has always protected the interests of US corporations from Latin American reformers, but the Clinton regime globalized the criminality. Regime change has become reckless bringing with it danger of nuclear war. It is no longer Grenada and Honduras whose governments are overthrown. Today it is Russia and China that are targeted. Former parts of Russia herself–Georgia and Ukraine–have been turned into Washington's vassal states. Washington-financed NGOs organize "student protests" in Hong Kong, hoping that the protests will spread into China and destabilize the government. The recklessness of these interventions in the internal affairs of nuclear powers is unprecedented.
    Hillary Clinton is a warmonger, and so will be the Republican candidate. The hardening anti-Russian rhetoric issuing from Washington and its punk EU puppet states places the world on the road to extinction. The arrogant neoconservatives, with their hubristic belief that the US is the "exceptional and indispensable" country, would regard a deescalation of rhetoric and sanctions as backing down. The more the neocons and politicians such as John McCain and Lindsey Graham escalate the rhetoric, the closer we come to war.
    As the US government now embraces pre-emptive arrest and detention of those who might someday commit a crime, the entire cadre of neocon warmongers should be arrested and indefinitely detained before they destroy humanity.
    The Clinton years produced a spate of books documenting the numerous crimes and coverups–the Oklahoma City bombing, Ruby Ridge, Waco, the FBI crime lab scandal, Vincent Foster's death, CIA involvement in drug running, the militarization of law enforcement, Kosovo, you name it. Most of these books are written from a libertarian or conservative viewpoint as no one realized while it was happening the nature of the transformation of American governance. Those who have forgotten and those too young ever to have known owe it to themselves to acquaint or re-acquaint themselves with the Clinton years. Recently I wrote about Ambrose Evans-Pritchard's book, The Secret Life of Bill Clinton. Another book with substantial documentation is James Bovard's Feeling Your Pain. Congress and the media aided and abetted the extensive coverups, focusing instead on the relatively unimportant Whitewater real estate deals and Clinton's sexual affair with White House intern Monica Lewinsky.
    Clinton and his corrupt regime lied about many important things, but only his lie about his affair with Monica Lewinsky caused the House of Representatives to impeach him. By ignoring numerous substantial grounds for impeachment and selecting instead an insubstantial reason, Congress and the media were complicit in the rise of an unaccountable executive branch. This lack of accountability has brought us tyranny at home and war abroad, and these two evils are enveloping us all.
    Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. Roberts' latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West and How America Was Lost


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  • 11/18/14--21:44: Euro dividing Europe
  • Euro dividing Europe

    Meeting of the French anti-Euro movement
    by Wilhelm Langthaler
    Jacques Nikonoff, spokesman of MPEP
    From 8-11 November, 2014, the "autumn university" of MPEP (Political Movement for the Emancipation of the People) took place in Bordeaux. It was held under the motto: "New Dynamics for Republican Resistance against the EU, De-globalize in order to regain National Sovereignty". Movements from Greece, Italy, Spain and Austria also exposed their views. General tendency: the popular anger against the austerity dictate by Berlin's Euro regime is increasing and might soon explode.

    Demise of the French elites

    For the EU France is not one country among others. She neither belongs to the southern periphery such as Greece and Portugal, nor the peripheral centre like Italy. Paris used to be the union's spiritus rector, its very demiurge. It was the French bureaucracy to forge the German-French axis, the European integration with the aim to build a supra-national regime of the capitalist classes. Together with their partners they wanted to institutionally strengthen themselves to wipe out the social and democratic gains achieved by the popular classes after WWII. The goal was a European quasi-state. In this way they wanted at the same time to control the stronger and potentially dangerous German neighbour. The formula: In exchange to adopting the German economic premises (which anyway have been congruent to the neo-liberal dogmas embraced everywhere), Germany was to accept a political condominium.

    Until the outbreak of the crisis 2007/8 this concept seemed to operate well. But reacting to the acute crisis Berlin started to impose its recipes upon the other states. The single currency stripped Europe of the re-balancing mechanism of devaluation. But the EU, on the other hand, did not counter-act supporting its weaker regions as a state would be supposed to do: Berlin blocked guarantees for public debt, refused anti-cyclical fiscal measures, did not allow sufficient social transfers. Only in the moment of imminent collapse it eventually chose to step with smallest support possible. In this way the German oligarchy is pushing the EU into the abyss and driving a wedge between the national elites. The idea to build the EU as the common executive of the European capitalist classes did die. The full political impact and the resulting destabilisation of the French elites is yet to come.

    Main victim of the Euro regime are the popular classes of Europe's south. The main political loser is, however, the French state. He created this monster (and keeps endorsing it) while being devoured by its very creation. Hollande appears as the personified impotence.

    Popular reactions are massive but cannot be impact institutionally in the same way as in other countries. France's elites have armoured themselves with one of the most undemocratic electoral systems of the continent. But the loss of legitimacy not only of the political systems and its parties but of the entire state is tremendous.

    The ascendancy of the National Front (FN) is expressing popular resentment and protest but at the same time serves as a security valve. Joël Perichaud, one of the organisers of MPEP, called it tri-partitism conceiving the FN as an integral part of the system. According to this evaluation Le Pen would be part of the "caste" as the Spanish Podemos movement is calling the entire political class of the system. We have some doubts as to whether this is really so clear-cut.

    Popular sovereignism

    Programmatically the MPEP is focusing on the struggle for national sovereignty. They are, however, not longing to return to the rule of the national capitalist elites, but to enforce the interests of the popular classes, the majority of the population, thus establishing real democracy. The immediate measures: Exit from the Euro, the EU, NATO etc. Nationalisation of the banking system. Dismantlement of the financial markets. A public programme of investments for re-industrialisation. End the free trade regime and globalisation.

    Grosso modo all the progressive anti-Euro movements across Europe converge in this programme. Jacques Nikonoff, spokesman of the MPEP, summarized it at the final rally: "Our European friends follow more or less the same path, although we only got to know each other recently. Eventually we thrive on the same contradictions within society voicing the interests of the popular classes."

    The Italian base unionist Fabio Frati, representing the "Left Co-ordination against the Euro", said that the last resort of the Europeists is to conjure the past ghosts of nationalism having wrecked havoc on Europe for centuries. Actually the contrary is true: The German austerity dictate on Europe is more and more being rightly perceived as nationally motivated. It is a form of economic imperialism lacking accompanying imperial measures. The popular wrath is growing and will sooner or later come to the surface in anti-German eruptions. The EU eventually failed to deliver on its promise to homogenize Europe socially closing the gap between the centre and the periphery. On the contrary the EU and especially the enforced EU regime rapidly empoverishing the south are dividing Europe and fomenting new national conflicts within as well as outside the union (see the destruction of former Yugoslavia and now the Ukraine).

    Very French

    As foreign observer some very French idiosyncrasies can be recognised. Though difficult to understand for anti-capitalist forces from elsewhere, they underline that the formation is expression and product of the real historic movement.

    Frati captured it in a nutshell: "We Italians always have been fighting against the state. But the French see that differently. They are obsessed with the central state."

    Anicet Le Pors, a former communist minister in Mitterand's cabinet, for example bluntly refused federalism, direct and participative democracy, subsidiary etc. Certainly these concepts are not clear and indeed can be used by the elites for their ends. But the undeniable aspect that large sections of the popular masses and also parts of the educated layers are searching for alternatives to the rule of the oligarchy, which is less and less camouflaged by formal democracy, was not taken into account by Le Pors. There remains a canonized and hollowed tradition of the French revolution projecting onto the state the demand to express the "volonté générale" according to Rousseau – regardless of the fact that it is the state of the capitalists. Only when this general will all of a sudden appears to reside in Brussels, or worse, in Berlin, the scandal of the contradiction between claim and reality becomes big enough. Le Pors certainly does not represent the MPEP. For sure he does express a tendency in society which feeds also the anti-Euro movement.

    Not much different is the question of "laïcité". Given the overwhelming chauvinist anti-Islamic tide the need is felt to take a stronger distance from the position of large parts of the elites who do refer to secularism as well.

    Southern Europe

    Very important were the contributions from Spain, Italy and Greece. In all those places the institutions are already eroded to an extent that potentially anti-systemic political protest movements are about to emerge and to surface.

    Opinion polls attribute to Podemos in Spain to already rally a majority causing the "caste" to panic. By this notion Podemos refers to the political class regardless whether left or right. It is, however, to be noticed that its leadership nevertheless originated from the youth of the "United Left" (IU). Podemos sets all its fortunes on winning the elections therefore avoiding any radical and too clear positions. All the larger are the hopes of the popular masses projected upon Podemos.

    Manuel Monereo Ortiz, a political leader rooted both in Podemos as well as in the IU, envisages a new democratic and federalist constitution getting rid of the post-Francist system all together. With changing relationship of forces a new approach towards left nationalism of Catalonians, Basques, etc. might become possible coalescing with them against the capitalist oligarchy, its Euro regime and the EU.

    In Italy the sovereignist left is already organised by means of a coalition having played the role as an icebreaker. Today a radical change in public opinion against the Euro can be observed to the extent that elements of the old system attempt to recycle themselves by embracing these sentiments – most prominently the Lega Nord. Even prime minister Renzi is playing with this fire while his adversaries within his own party PD can no more defend the EU's banner in the same uncompromising manner as before. Renzi will have a hard time to manage the unavoidable conflict with Berlin as he can neither move back nor forth. For open Quislings like Monti there is no more space but for a serious clash Renzi is not prepared either. Gambling at high stakes can lead to lose it all.

    From Greece the "United Popular Front" (EPAM) was present. While sharing the general track described above, they strongly insist on overcoming the left-right pattern in order to garner the support of the popular masses.

    Next European steps

    What could be called popular sovereignist tendency across Europe shares the view that the historic left is at least in the same way responsible for the Euro regime as the historic right. We all refuse the "tactical voting" mechanism or what is called "anti-Berlusconite": According to that line the neo/left liberal centre should be supported in order to mitigate the right wing threat. Actually the current social disaster was caused by the Euro regime which only opened the field on which the "social right-wing" has been growing. The "social right-wing" can only be taken on by fighting the Europeist and liberalist centre as the main enemy. Important parts of the lower class followers of the "social right-wing" need to be addresses and can be won back by means of a radical sovereignist and anti-capitalist programme.

    It was decided to enhance the European co-ordination 1. As a goal it has been set to build a international association against the Euro and the EU and for the national sovereignty of the people.

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     In Solidarity
     Binu Mathew

     Missouri Governor Declares State Of Emergency, Mobilizes National Guard Ahead Of Protests
     By Andre Damon

    Missouri Governor Jay Nixon declared a state of emergency Monday and mobilized the National Guard, claiming that this was necessary to "keep members of the public safe and protect property" in anticipation of a grand jury decision on whether to bring charges against Darren Wilson, the Ferguson police officer who killed unarmed teenager Michael Brown in August

    Ten Illegal Police Actions To Watch For In Ferguson
     By Bill Quigley

    When the Michael Brown verdict is announced, people can expect the police to take at least ten different illegal actions to prevent people from exercising their constitutional rights. The Ferguson police have been on TV more than others so people can see how awful they have been acting. But their illegal police tactics are unfortunately quite commonly used by other law enforcement in big protests across the US

    Obama, Not The Giant Telecoms, Is Right On Net Neutrality
     By Ralph Nader

    In the aftermath of his party's defeat in the midterm elections, President Obama surprised many when he reaffirmed his overwhelming support for net neutrality, proposing that the Internet should be treated as a public utility

    Net Neutrality Shows People Power Can Make The Politically Impossible, The Politically Inevitable
     By Margaret Flowers & Kevin Zeese

    It is proof that even in a government corrupted by money, united and mobilized people who act strategically with creative tactics can win. Stay tuned and get ready to become engaged if things begin to turn the wrong way. Winning the battle for the future of the Internet is one that will impact each of us, and we all must take responsibility for it

    The Siege of Julian Assange Is A Farce - A Special Investigation
     By John Pilger

    The siege of Knightsbridge is a farce. The persecution of Julian Assange must end. Even the British government clearly believes it must end. On 28 October, the deputy foreign minister, Hugo Swire, told Parliament he would "actively welcome" the Swedish prosecutor in London and "we would do absolutely everything to facilitate that". The tone was impatient

    Fossil-Fueled Republicanism : The Grand Oil Party Takes Washington by Storm
     By Michael T. Klare

    Pop the champagne corks in Washington! It's party time for Big Energy. In the wake of the midterm elections, Republican energy hawks are ascendant, having taken the Senate and House by storm. They are preparing to put pressure on a president already presiding over a largely drill-baby-drill administration to take the last constraints off the development of North American fossil fuel reserves

    A Communalised or A Privatised Planet
     By Lionel Anet

    To survive we must gradually but quickly change from a growth economy of capitalism to an economy that can manage shrinkage until we reach a sustainable life. This can only be achieved by progressing from the unfairness of a competitive economy to the fairness of a cooperative one. The side effect would be a better physical and mental health

    Relentless US Journalist Who Has Seen And Felt
     The Boot of Israeli Fascism Is Returning To Palestine For More
     By Robert Barsocchini

    Journalist Zebula "Sha" Hebert has been "shot at, stabbed, pepper sprayed, maced, tear-gassed, tased, arrested, detained, beaten, and interrogated" while conducting his work. He knows what repression feels like, which is why he is undertaking a highly ambitious project: in the wake of the recent US-backed Israeli assault, Hebert will return to Palestine and spend a year in Gaza. He will conduct interviews with Gazans, publish reports, and ultimately write a book about his findings and experiences, all to help amplify the voices of a trapped refugee population being brutalized by the world's most powerful aggressors

    Fixing Responsibility For The Dying Women In India's Sterilization Camps
     By Kandathil Sebastian

    Death of women in the sterilization camps in India is not new phenomenon. As per the official data, between 2003 and 2012, there are at least 12 post sterilization deaths on average, per month. Unofficial estimates of such deaths put the mortality figure even higher. We routinely see umpteen debates and 'blame games' after such sterilization induced deaths. In the recent incident in Chattisgarh state where 14 women died has also resulted in such serial blame games

    Battle For The Sundarban
     By Anu Muhammad

    The survival and growth of Sundarban cannot be compromised for profit-mad business mafia. Battle for Sundarban continues, has to be strengthened. Sundarban must win in the battle, because there are many alternatives for power generation; but we have only one Sundarban that cannot be rebuilt or replaced with any other; there is, therefore, no alternative to Sundarban

    Kashmir: Subjugation And Then Legitimization
     By Umar Lateef Misgar

    This cycle has been continuing untamed since Indian state buried its teeth in Kashmir and is bound to continue unless the so called 'elected representatives' or in other words collaborators dissolve into thin air. To use this instrument of retrospective consent and devoid Kashmiris of their political rights is akin to colonialism or, in words of Dibyesh Anand, is sort of an informal post-colonial imperialism

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    News Updates from CLG
    18 November 2014
    Previous edition: 'FBI Warns Ferguson Decision 'Will Likely' Lead to Violence By Extremist Protesters.' 
    Doubles generated of CLG Newsletter is a technical problem - we are not sending two copies 10 Nov 2014 This problem involves the mail server that disseminates the CLG Newsletter...the problem is being addressed.
    Senate Rejects Construction of Devastating Keystone XL Pipeline --In *pathetic* reelection bid, TransCanada troll Sen. Mary Landrieu (D) fails in bid to get Senate approval for eco-terrorists' pipeline to be built over US aquifers 18 Nov 2014 The U.S. Senate today rejected a bill requiring the construction of the Keystone XL pipeline. The pipeline, which would transport tar sands oil from Canada to Texas, would worsen the climate crisis and put rivers, streams, wildlife and pristine landscapes directly in harm's way. "This vote offers a glimmer of hope that there's some sanity left in the Senate," said Bill Snape, senior counsel with the Center for Biological Diversity.
    U.S. Senate Roll Call on Keystone XL Pipeline 18 Nov 2014 U.S. Senate Roll Call Votes 113th Congress - 2nd Session as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate - Vote Summary Question: On Passage of the Bill (S.2280 ) Vote Number: 280 Vote Date: November 18, 2014, 05:55 PM Required For Majority: 3/5 Vote Result: Bill Defeated Measure Number: S. 2280 Measure Title: A bill to approve the Keystone XL Pipeline. Vote Counts: YEAs 59 NAYs 41.
    Key Polar Bear Population Plummets in Alaska and Canada 17 Nov 2014 A key polar bear population fell nearly by half in the past decade, marked by a dramatic increase in deaths of young cubs, a new U.S.-Canada study says.Researchers chiefly blame shrinking sea ice from global warming. Scientists from the U.S. Geological Survey and Environment Canada tagged and released polar bears in the southern Beaufort Sea off Alaska and northwestern Canada from 2001 to 2010. The bear population shrank to about 900 in 2010, down from about 1,600 in 2004.
    Five killed in Jerusalem synagogue terror attack --Fifth victim, Druze police officer Zidan Nahad Seif, succumbs to wounds Tuesday night; seven others also wounded; FBI announces investigation into the attack. 18 Nov 2014 Five Israelis were killed and several others wounded in a terror attack on Tuesday morning in a synagogue in the western Jerusalem neighborhood of Har Nof. Two assailants were killed at the scene by police. Seven people were wounded in the assault, including three seriously, two moderately and two lightly. Magen David Adom ambulances administered first aid to the wounded before evacuating them to hospitals in the city. Five were taken to Hadassah University Hospital, Ein Karem, and the rest to Shaare Zedek Medical Center.
    At least 18 killed in US airstrikes in E Afghanistan 18 Nov 2014 At least 18 people have been killed in two separate US-led airstrikes in the eastern Afghan province of Nangarhar. Twelve people were killed after a vehicle was attacked in the Bati Kot district on Tuesday. Local police authorities said six people were also killed in another US-led drone strike in the Haska Mina district.
    Spain parliament symbolically recognizes Palestine 18 Nov 2014 Following similar moves across Europe, Spanish lawmakers have overwhelmingly approved a resolution recognizing Palestine. Though non-binding and largely symbolic, the resolution gleaned 319 votes in its favor, two against it, and one abstention. The motion was proposed by the main opposition Socialists.
    Did pictures of Homeland Security vehicles massing near Ferguson get man fired? 18 Nov 2014 A Navy veteran in Missouri said he was fired from his job and called a terrorist for posting pictures to Fb of Homeland Security vehicles massing near Ferguson. Mark Paffrath, who worked for the Drury hotel chain, said he could not believe what he was hearing when he was called into his boss's office last week, a couple of days after posting the pictures which he took in the parking lot of the hotel where he worked. The pictures he took and posted on Thursday were of dozens of vehicles marked with the logos of the Department of Homeland Security and Federal Protection Services. Paffrath said the large number of federal vehicles and employees arrived last week.
    Voter Laws Scrutinized For Impact On Midterms 18 Nov 2014 In North Carolina, early voting was cut by seven days. In Kansas, 22,000 people were stopped from registering to vote because they lacked proof of citizenship. And in Texas, Democrats say the country's toughest voter ID law contributed to a one-term congressman losing a tight race to his Republican rival. After an Election Day that featured a wave of new voting restrictions across the country, data and details about who cast a ballot are being picked over to see if tighter rules swayed the outcomes of any races or contributed to the lowest voter turnout in 72 years. [*Duh.*]
    Are Flu Vaccines Risking Senior Citizens' Lives? Some Say Yes 16 Nov 2014 ...In her blog, Sharyl Attkisson cites a buried JAMA study from almost a decade ago which showed that there was no improvement in mortality rates among senior citizens with a flu vaccine, even after greatly increased vaccination rates...Johns Hopkins scientist, Peter Doshi, Ph.D., issued a report in the prestigious British Medical Journal, according to NewsLI, asserting that the CDC policy of routinely recommending the flu vaccine is being based on "low quality studies that do not substantiate claims." Interestingly, Doshi cites an Australian study which found significant risks for children as well, stating that "one in every 110 children under the age of five had convulsions following vaccinations in 2009 for H1N1 influenza." During the dr-g trials for the Fluzone flu vaccine, 23 seniors out of 3,833 died after receiving the shot, according to the dr-g's package insert, reported by Health Impact News. Another 226 experienced "serious adverse effects."
    Appeals court affirms that Maine's Medicaid program must cover low-income 19- and 20-year-olds 17 Nov 2014 Gov. Paul LePage's administration [of lunatics] cannot remove thousands of low-income young people from Maine's Medicaid rolls, a federal appeals court judge ruled Monday. Chief Judge Sandra Lynch of the 1st Circuit Court of Appeals in Boston ruled that the federal government was correct in rejecting the Republican governor's plan to eliminate coverage for about 6,000 19- and 20-year-olds...Maine has covered that population for more than 20 years, the judge said.
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    मेहनतकश साथियो! धार्मिक जुनून की धूल उड़ाकर हक़ों पर डाका मत डालने दो!
    ज़िन्दगी को बदलने की असली लड़ाई में लगने की पहली शर्त है सभी मेहनतकशों की अटूट एकता !

    सम्‍पादक मण्‍डल

    दिल्‍ली के त्रिलोकपूरी में दंगों की एक तस्‍वीर

    दिल्‍ली के त्रिलोकपूरी में दंगों की एक तस्‍वीर

    कहते हैं कि रावण अपने दस मुँहों से बोलता था। लेकिन रावण हर मुँह से एक ही बात बोलता था। मगर मोदी सरकार और उसके पीछे खड़े संघ परिवार के अनेक मुँह हैं और सब अलग-अलग बातें एक साथ बोलते रहते हैं। लोगों का ध्यान बँटाने और उन्हें अपने असली इरादों के बारे में पूरी तरह भ्रम में डालने का यह उनका पुराना आज़मूदा नुस्ख़ा है। चुनाव के पहले से ही यह खेल जारी था और सत्ता में आने के बाद और भी चतुराई के साथ खेला जा रहा है।

    एक ओर नरेन्द्र मोदी 15 अगस्त को मेल-मिलाप की और झगड़े मिटाने की बातें करते हैं और अपनेआप को उदारवादी और सबको साथ लेकर चलने वाला दिखाने की हरचन्द कोशिश कर रहे हैं, दूसरी ओर उन्हीं की सरकार और पार्टी के लोग साम्प्रदायिक विष फैलाने और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के तरह-तरह के हथकण्डों में लगे हुए हैं। इतिहास, शिक्षा और संस्कृति के पूरे ढाँचे के भगवाकरण करने के क़दमों से लेकर ज़मीनी स्तर पर घनघोर साम्प्रदायिक और झूठे प्रचार में सरकार और पार्टी के अलग-अलग लोग लगे हुए हैं। मोदी देश-दुनिया में घूम-घूमकर लगातार "विकास"की बातें कर रहे हैं। वे इतना ज़्यादा 'विकास-विकास'कर रहे हैं कि बहुत से लोगों ने उनका नाम 'विकास के पापा'रख दिया है! वे लगातार देश की जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार 'विकास'की आँधी, या 'विकास'की गंगा (जो चाहे समझ लीजिए) चली नहीं कि देश की सारी समस्याएँ छूमन्तर की तरह उड़ जायेंगी और सब लोग वापस रामराज्य के सुखभरे दिनों में पहुँच जायेंगे। लेकिन दूसरी ओर, देशभर में सुनियोजित ढंग से साम्प्रदायिक तनाव भड़काने और नियंत्रित दंगे-फसाद कराने की रणनीति भी जारी है, जिसके पुराने माहिर भाजपा के नये अध्यक्ष अमित शाह हैं।

    modi-swordवजह साफ है। मोदी सरकार, भाजपा और संघ परिवार, सब अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी जिस 'विकास'को लाने की बातें कर रहे हैं वह अगर आ भी गया तो मुट्ठीभर पूँजीपतियों, व्यापारियों, धनी फार्मरों और खाते-पीते मध्यवर्ग के लिए ही होगा। देश की 80-85 प्रतिशत आम मेहनतकश आबादी के लिए वह 'विनाश'ही होगा। मोदी चाहे जितनी जुमलेबाज़ियाँ कर लें, सच्चाई यही है कि उनकी आर्थिक नीतियाँ उदारीकरण-निजीकरण की उन नीतियों से बिल्कुल अलग नहीं हैं जिनके विनाशकारी नतीजों का कहर देश का अवाम पिछले 24-25 वर्षों से झेल रहा है। फर्क बस यह है कि मोदी उन नीतियों को और ज़्यादा भारी बुलडोज़र के साथ, और भी कड़क डण्डे के ज़ोर पर लागू करने का देशी-विदेशी पूँजीपतियों को वादा कर रहे हैं। उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। पूँजीवाद का संकट आज उस मुकाम पर पहुँच चुका है कि अपने घटते हुए मुनाफ़े को बचाने के लिए पूँजीपति वर्ग मेहनतकशों की हड्डी-हड्डी चूस लेना चाहता है। एक दशक से जारी विश्वव्यापी मन्दी पूँजीवादी वैद्य-हकीमों के तमाम नुस्ख़ों के बावजूद दूर होने का नाम नहीं ले रही है। भारत के विशाल बाज़ार, यहाँ के करोड़ों मेहनतकशों के सस्ते श्रम और अपार प्राकृतिक संसाधनों को लूटकर अपना संकट हल्का करने के लिए सारे पूँजीपतियों की जीभ लपलपा रही है। जैसे किसी मरणासन्न बूढ़े को कुछ दिन और जिलाने के लिए जवान इंसान का ख़ून जबरन निकालकर चढ़ाया जाये, उसी तरह ये देशी-विदेशी लुटेरे भारत (और चीन) की इंसानी और कुदरती सम्पदा को लूटकर-चूसकर अपने मुनाफ़े के कारोबार में जान फूँकना चाहते हैं।

    लेकिन वे भी जानते हैं, और उनके सबसे वफ़ादार सेवक, यानी हिटलर की भारतीय औलादें भी अच्छी तरह जानती हैं कि जनता चुपचाप इसे सहन नहीं करती रहेगी। थोथे नारों और नौटंकियों से उसे कुछ दिनों तक बहलाया-फुसलाया जा सकता है। आख़िरकार उसकी आँखों से भ्रम की पट्टी खुलेगी और तब वह इनके असली इरादों को समझकर सड़कों पर उतरने में देर नहीं करेगी। इसी दिन के लिए ये पहले से तैयारी कर रहे हैं और साम्प्रदायिक तनाव की आग को सुलगाये रखना चाहते हैं ताकि वक़्त आने पर उसके शोलों को हवा दी जा सके और लोगों को एक होकर लुटेरी सत्ता से लड़ने के बजाय आपस में लड़ाया-मराया जा सके।

    Fascism crushedदूसरे, कई जगह होने वाले चुनावों में भी वोटों की फसल काटने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक इसे साफ देखा जा सकता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की आहट होते ही जगह-जगह साम्प्रदायिक तनाव, झड़पों और दंगों का दौर शुरू हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ भाजपा का गठबन्धन टूटने के बाद से साम्प्रदायिक झड़पों की पौने दो सौ घटनाएँ हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में तो लोकसभा और फिर विधानसभा उपचुनावों के समय से ही यह ख़तरनाक खेल जारी है। देश के अलग-अलग इलाक़ों में, असम से लेकर केरल तक लगातार ऐसी घटनाएँ घट रही हैं जिनमें से केवल कुछ ही मीडिया में आती हैं।

    इतने बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक माहौल केवल तभी खराब होता है जब जानबूझकर योजना के तहत इस काम को अंजाम दिया जाये। जो भी सूचनाएँ और रिपोर्टें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि संघ, भाजपा, बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद आदि से जुड़े लोग स्थानीय मनमुटाव और विवादों को भड़काने और धार्मिक रंग देने का काम कर रहे हैं। जिन विवादों को स्थानीय लोग आपस में बातचीत करके सुलझा सकते थे उन्हें जानबूझकर भावनाएँ भड़काने के लिए बढ़ाया जाता है। बड़े पैमाने पर झूठी अफवाहों का सहारा लिया जा रहा है और इसमें इंटरनेट तथा फेसबुक का भी जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तो सभी लोग जान चुके हैं कि पिछले साल मुज़फ्फ़रनगर के दंगों में भाजपा के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों ने कई साल पुराना पाकिस्तान का वीडियो दिखाकर जनता को भड़काया था। हैदराबाद में तो बजरंग दल के कार्यकर्ता हिन्दू मंदिरों में गोमांस फेंकते हुए पकड़े जा चुके हैं और कर्नाटक में इसी संगठन के लोगों को पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। कुछ महीने पहले एक अंग्रेज़ी दैनिक अख़बार के पत्रकार से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव और फसाद को भड़कने दिया जाये।

    शहरों और गाँवों के मध्यवर्गीय और सम्पन्न लोगों में आधार बढ़ाने के साथ आर.एस.एस. बहुत व्यवस्थित ढंग से शहरों की मज़दूर बस्तियों में पैर पसार रहा है। वे जानते हैं कि आने वाले दिनों में मज़दूर वर्ग ही उसके ख़िलाफ़ सबसे मज़बूती से खड़ा होगा। इसीलिए वे अभी से उसके बीच अपना ज़हरीला प्रचार करने में लगे हैं। किसानी पृष्ठभूमि से उजड़कर आये, निराश-बेहाल असंगठित युवा मज़दूरों और लम्पट सर्वहारा की सामाजिक परतों के बीच फासिस्ट हमेशा से भरती करने में कामयाब रहते हैं। और यही काम वे हमारे यहाँ भी कर रहे हैं।

    मज़दूरों और मेहनतकशों को समझना होगा कि साम्प्रदायिक फासीवाद पूँजीपति वर्ग की सेवा करता है। साम्प्रदायिक फासीवाद की राजनीति झूठा प्रचार या दुष्प्रचार करके सबसे पहले एक नकली दुश्मन को खड़ा करती है ताकि मज़दूरो-मेहनकशों का शोषण करने वाले असली दुश्मन यानी पूँजीपति वर्ग को जनता के गुस्से से बचाया जा सके। ये लोग न सिर्फ मज़दूरों के दुश्मन हैं बल्कि आम तौर पर देखा जाये तो ये पूरे समाज के भी दुश्मन हैं। इनका मुक़ाबला करने के लिए मज़दूर वर्ग को न सिर्फ अपने वर्ग हितों की रक्षा के लिए संगठित होकर पूँजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ सुनियोजित लम्बी लड़ाई की तैयारी करनी होगी, बल्कि साथ ही साथ महँगाई, बेरोज़गारी, महिलाओं की बराबरी तथा जाति और धर्म की कट्टरता के ख़िलाफ़ भी जनता को जागरूक करते हुए अपने जनवादी अधिकारों की लड़ाई को संगठित करना होगा।

    उन्हें यह समझना होगा कि औद्योगिक कारपोरेट घराने और वित्त क्षेत्र के मगरमच्छ नवउदारवाद की नीतियों को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलाना चाहते हैं। इसके लिये एक निरंकुश सत्ता की ज़रूरत है। इसलिए शासक वर्गों ने नरेन्द्र मोदी पर दाँव लगाया है। धार्मिक कट्टरपंथी फासीवाद के वर्तमान उभार का कारण नरेन्द्र मोदी नहीं है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हिन्दुत्ववादी फासीवाद के आधुनिक संस्करण के उभार का कारण मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था के असाध्य ढाँचागत संकट में है। इस पूँजीवादी संकट का एक क्रान्तिकारी समाधान हो सकता है और वह है, पूँजीवादी उत्पादन और विनिमय की तथा शासन की प्रणाली को ही जड़ से बदल देना। इस समाधान की दिशा में यदि समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो पूँजीवादी संकट का फासीवादी समाधान ही सामने आयेगा जिसका अर्थ होगा, जनवादी प्रतिरोध के हर सीमित स्कोप को भी समाप्त करके मेहनतकश जनता पर पूँजी की नग्न-निरंकुश तानाशाही स्थापित करना। और फिलहाल यही विकल्प भारतीय पूँजीपति वर्ग ने चुन लिया है।

    अतीत से सबक लेकर, भारतीय पूँजीपति वर्ग फासीवाद को नियंत्रित रखते हुए उसी हद तक इस्तेमाल करना चाहता है कि वह जन-प्रतिरोध को कुचल सके, जनता की वर्ग चेतना को कुन्द कर सके और बेरोकटोक मेहनतकश जनता से मुनाफ़ा निचोड़ सके। पर स्थितियाँ उसके नियंत्रण में रहे, यह ज़रूरी नहीं। ढाँचे की गति हमेशा शासक वर्ग की इच्छा से नहीं तय होती। शासक वर्ग फासीवाद को ज़ंजीर में बँधे शिकारी कुत्ते की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे जनता को डराया जा सके और काम हो जाने पर वापस खींचा जा सके। लेकिन कुत्ता ज़ंजीर छुड़ाकर स्वतंत्र भी हो सकता है। उग्र साम्प्रदायिक नारे और दंगे उभाड़ने की साजिशें पूरे समाज को ख़ून के दलदल में डुबो सकती हैं। केवल धार्मिक अल्पसंख्यक ही नहीं, समूची गरीब मेहतनक़श आबादी को भीषण रक्तपात का कहर झेलना पड़ सकता है। संघ परिवार जो फासीवादी लहर उभाड़ रहे है, वह मुस्लिम आबादी के बीच भी धार्मिक मूलतत्ववादी फासीवादी गुटों को आधार बनाने का अवसर दे रहा है। इस तरह दोनों एक-दूसरे की सहायता कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में मुस्लिम इत्तहादुल मुसलमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी के साथ भाजपा के गुपचुप गँठजोड़ की ख़बरों पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए।

    इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवाद भी फासीवाद का ही दूसरा रूप है, जो मुस्लिम हितों की हिफ़ाज़त के नाम पर जिहाद का झण्डा उठाकर जो कारगुज़ारियाँ कर रहा है उससे भारत में हिन्दुत्ववादियों का ही पक्ष मजबूत हो रहा है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इतिहास गवाह है कि सर्वइस्लामवाद का नारा देने वाले वहाबी कट्टरपंथ ने पूरी दुनिया में हर जगह अन्ततः साम्राज्यवाद का ही हितपोषण किया है। आज भी, लीबिया में, इराक में, सीरिया में, मिस्र में, अफगानिस्तान में – हर जगह उनकी यही भूमिका है। भारत में हर धार्मिक अल्पसंख्यक आबादी को यह बात समझनी ही होगी कि वे अपनी हिफ़ाज़त धार्मिक कट्टरपंथ का झण्डा नहीं बल्कि वास्तविक धर्मनिरपेक्षता का झण्डा उठाकर ही कर सकते हैं। वास्तविक धर्मनिरपेक्षता की राजनीति केवल क्रान्तिकारी मज़दूर राजनीति ही हो सकती है जो जाति और धर्म से परे व्यापक मेहनतकश अवाम की जुझारू एकजुटता कायम कर सकती है। पूँजीवादी संकट का क्रान्तिकारी समाधान यदि अस्तित्व में नहीं आयेगा, तो लाजिमी तौर पर उसका फासीवादी समाधान सामने आयेगा। क्रान्ति के लिए यदि मज़दूर वर्ग संगठित नहीं होगा तो जनता फासीवादी बर्बरता का कहर झेलने के लिए अभिशप्त होगी।

    जहाँ तक संसदीय सुअरबाड़े में साठ वर्षों से लोट लगाते चुनावी वामपंथी भाँड़ों की बात है, उनकी स्थिति सर्वाधिक हास्यास्पद है। ये चुनावी वामपंथी आर.एस.एस. भाजपा को शुरू से ही हिन्दुत्ववादी फासीवादी मानते हैं, पर गैर कांग्रेस-गैरभाजपा विकल्प बनाने की कोशिश में जिन दलों के साथ साम्प्रदायिकता-विरोधी सम्मेलन आदि करते रहते हैं और मोर्चा बनाने की हिकमतें लगाते रहते हैं, उनमें से अधिकांश कभी न कभी सत्ता की सेज पर भाजपा के साथ रात बिता चुके हैं। अब उनसे घास न मिलते देख आजकल तीन प्रमुख संशोधनवादी पार्टियों – भाकपा, माकपा, भाकपा (माले-लिबरेशन) आपस में ही मोर्चा बनाकर टीन की तलवार से फासिस्टों का मुकाबला करने की रणनीति बना रहे हैं। इन चुनावी वामपंथी खोमचेवालों से पूछा जाना चाहिए कि फासीवाद के विरोध की रणनीति के बारे में बीसवीं सदी के इतिहास की और मार्क्सवाद की शिक्षाएँ क्या हैं? क्या फासीवाद का मुक़ाबला मात्र संसद में बुर्जुआ दलों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर, या फिर कुछ सम्मेलन और अनुष्ठानिक कार्यक्रम करके किया जा सकता है? अगर ये बात–बहादुर मज़दूर वर्ग की पार्टी होने का दम भरते हैं (और इनके पास सीटू और एटक जैसी बड़ी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनें भी हैं) तो 1990 (आडवानी की रथयात्रा), 1992 (बाबरी मस्जिद ध्वंस), या 2002 (गुजरात नरसंहार) से लेकर अब तक हिन्दुत्ववादी फासीवाद के विरुद्ध व्यापक मेहनतकश जनता की लामबंदी के लिए इन्होंने क्या किया है? इन घटनाओं के बाद देश भर के शहरी ग्रामीण मज़दूरों को धार्मिक कट्टरपंथी फासीवाद विरोधी एक राष्ट्रीय रैली में भी इन्होंने जुटाने की कोशिश की? संघ परिवार का फासीवाद एक सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलन है और मेहनतकश जनता का जुझारू आन्दोलन ही इसका मुक़ाबला कर सकता है। लेकिन इन संशोधनवादी पार्टियों ने तो साठ वर्षों से मज़दूर वर्ग को केवल दुअन्नी-चवन्नी की अर्थवादी लड़ाइयों में उलझाकर उसकी चेतना को भ्रष्ट करने का ही काम किया है। इनकी ट्रेडयूनियनों के भ्रष्ट नौकरशाह नेताओं ने मज़दूरों की जनवादी चेतना को भी कुन्द बनाने का ही काम किया है। मज़दूर वर्ग की राजनीति के नाम पर मज़दूरों के ये ग़द्दार केवल पोलिंग बूथ का ही रास्ता दिखाते रहे हैं। ये नकली वामपंथी, जो हमेशा से पूँजीवादी व्यवस्था की दूसरी सुरक्षा पंक्ति का काम करते रहे हैं, उनका "समाजवाद"आज गलित कुष्ठ रोग जितना घिनौना हो चुका है। संसदीय राजनीति से और आर्थिक लड़ाइयों से इतर वर्ग संघर्ष की राजनीति को तो ज़माने पहले ये लोग तिलांजलि दे चुके हैं। अब तो उनकी चर्चा तक से इनके कलेजे काँप उठते हैं। अब एक बार फिर ये टीन की तलवार भाँज रहे हैं और इनसे जुड़े बुद्धिजीवी और संस्कृतिकर्मी मोमबत्तियाँ जलाकर फासीवाद के विरोध में कबीर और सूफ़ी सन्तों के क़लाम पढ़ और गा रहे हैं, या फिर एक-दूसरे को ही फासीवाद के विरोध में जोश दिलाने का काम करने की बाँझ कवायदें कर रहे हैं।

    प्रश्न केवल चुनावी राजनीति का है ही नहीं। पूँजीवादी संकट पूरे समाज में (क्रान्तिकारी शक्तियों की प्रभावी उपस्थिति के अभाव में) फासीवादी प्रवृत्तियों और संस्कृति के लिए अनुकूल ज़मीन तैयार कर रहा है। संघ परिवार अपने तमाम अनुषंगी संगठनों के सहारे बहुत व्यवस्थित ढंग से इस ज़मीन पर अपनी फसलें बो रहा है। वह व्यापारियों और शहरी मध्यवर्ग में ही नहीं, आदिवासियों से लेकर शहरी मज़दूरों की बस्तियों तक में पैठकर काम कर रहा है। इसका जवाब एक ही हो सकता है। क्रान्तिकारी शक्तियाँ चाहे जितनी कमजोर हों, उन्हें बुनियादी वर्गों, विशेषकर मज़दूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार-उद्वेलन, लामबंदी और संगठन के काम को तेज करना होगा। जैसाकि भगतसिंह ने कहा था, जनता की वर्गीय चेतना को उन्नत और संगठित करके ही साम्प्रदायिकता का मुक़ाबला किया जा सकता है।

    बुर्जुआ मानवतावादी अपीलें और धर्मनिरपेक्षता का राग अलापना कभी भी साम्प्रदायिक फासीवाद का मुकाबला नहीं कर पाया है और न ही कर पायेगा। सर्वहारा वर्ग चेतना की ज़मीन पर खड़ा होकर किया जाने वाला जुझारू और आक्रामक प्रचार ही इन विचारों के असर को तोड़ सकता है। हमें तमाम आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों की असली जड़ को आम जनता के सामने नंगा करना होगा और साम्प्रदायिक प्रचार के पीछे के असली इरादे पर से सभी नकाब नोच डालने होंगे। साथ ही, ऐसा प्रचार करने वाले व्यक्तियों की असलियत को भी हमें जनता के बीच लाना होगा और बताना होगा कि उनका असली मकसद क्या है। धार्मिक कट्टरपन्थी फासीवाद का मुकाबला इसी ज़मीन पर खड़े होकर किया जा सकता है। वर्ग निरपेक्ष धर्म निरपेक्षता और 'मज़हब नहीं सिखाता'जैसी शेरो-शायरी का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

    हिटलर के प्रचार मन्त्री गोयबल्स ने एक बार कहा था कि यदि किसी झूठ को सौ बार दोहराओ तो वह सच बन जाता है। यही सारी दुनिया के फासिस्टों के प्रचार का मूलमंत्र है। आज मोदी की इस बात के लिए बड़ी तारीफ़ की जाती है कि वह मीडिया का कुशल इस्तेमाल करने में बहुत माहिर हैं। लेकिन यह तो तमाम फासिस्टों की ख़ूबी होती है। मोदी को फ्विकास पुरुष"के बतौर पेश करने में लगे मीडिया को कभी यह नहीं दिखायी पड़ता कि गुजरात में मोदी के तीन बार के शासन में मज़दूरों और ग़रीबों की क्या हालत है। आज आर्थिक और राजनीतिक संकट से तंग आयी जनता के सामने कारपोरेट मीडिया देश की सभी समस्याओं के समाधान के तौर पर 'सशक्त और निर्णायक'नेता के रूप में मोदी को पेश कर रहा है।

    मेहनतकशों को ऐसे झूठे प्रचारों से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें यह समझ लेना होगा कि तेज विकास की राह पर देश को सरपट दौड़ाने के तमाम दावों का मतलब होता है मज़दूरों की लूट-खसोट में और बढ़ोत्तरी। ऐसे 'विकास'के रथ के पहिए हमेशा ही मेहनतकशों और गरीबों के ख़ून से लथपथ होते हैं। लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि हर फासिस्ट तानाशाह को धूल में मिलाने का काम भी मज़दूर वर्ग की लौह मुट्ठी ने ही किया है!

    Fascism 2हमें फासीवाद को विचारधारा और राजनीति में तो परास्त करना ही होगा, लेकिन साथ ही हमें उन्हें सड़क पर भी परास्त करना होगा। इसके लिए हमें मज़दूरों के लड़ाकू और जुझारू संगठन बनाने होंगे। ग़ौरतलब है कि जर्मनी के कम्युनिस्टों ने फासीवादी गिरोहों से निपटने के लिए कारख़ाना ब्रिगेडें खड़ी की थीं, जो सड़क पर फासीवादी गुण्डों के हमलों का जवाब देने और उन्हें सबक सिखाने का काम कारगर तरीके से करती थीं। बाद में यह प्रयोग आगे नहीं बढ़ सका और फासीवादियों ने जर्मनी में अपनी सत्ता क़ायम कर ली। मज़दूर वर्ग का बड़ा हिस्सा वहाँ तब भी सामाजिक जनवादियों के प्रभाव में ही था और क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों की पकड़ उतनी मज़बूत नहीं हो पायी थी। लेकिन उस छोटे-से प्रयोग ने दिखा दिया था कि फासीवादी गुण्डों से सड़क पर ही निपटा जा सकता है। उनके साथ तर्क करने और वाद-विवाद करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। साम्प्रदायिक दंगों को रोकने और फासीवादी हमलों को रोकने के लिए ऐसे ही दस्ते छात्र और युवा मोर्चे पर भी बनाये जाने चाहिए। छात्रों-युवाओं को ऐसे हमलों से निपटने के लिए आत्मरक्षा और जनरक्षा हेतु शारीरिक प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण देने का काम भी क्रान्तिकारी छात्र-युवा संगठनों को करना चाहिए। उन्हें स्पोर्ट्स क्लब, जिम, मनोरंजन क्लब आदि जैसी संस्थाएँ खड़ी करनी चाहिए, जहाँ राजनीतिक शिक्षण-प्रशिक्षण और तार्किकता व वैज्ञानिकता के प्रसार का काम भी किया जाये।

    हम एक बार फिर मेहनतकश साथियों और आम नागरिकों से कहना चाहते हैं कि साम्प्रदायिक फासीवादियों के भड़काऊ बयानों से अपने ख़ून में उबाल लाने से पहले ख़ुद से पूछियेः क्या ऐसे दंगों में कभी सिंघल, तोगड़िया, ओवैसी, आज़म खाँ, मुलायमसिंह यादव, राज ठाकरे, आडवाणी या मोदी जैसे लोग मरते हैं? क्या कभी उनके बच्चों का क़त्ल होता है? क्या कभी उनके घर जलते हैं? हमारे लोगों की बेनाम लाशें सड़कों पर पड़ी धू-धू जलतीं हैं। सारे के सारे धार्मिक कट्टरपन्थी तो भड़काऊ बयान देकर अपनी ज़ेड श्रेणी की सुरक्षा, पुलिस और गाड़ियों के रेले के साथ अपने महलों में वापस लौट जाते हैं। और हम उनके झाँसे में आकर अपने ही वर्ग भाइयों से लड़ते हैं। इसलिए, धार्मिक जुनूनी प्रचार की झोंक में बहने के बजाय इसकी असलियत को समझिये और अपनी ज़िन्दगी को बदलने की असली लड़ाई में लगने के बारे में सोचिये। सभी मेहनतकशों की एकता इसकी पहली शर्त है!


    मज़दूर बिगुलनवम्‍बर 2014

    मज़दूर बिगुल'के पाठकों से एक जरूरी अपील
    प्रिय पाठको, 
    बहुत से सदस्यों को 'मज़दूर बिगुल'नियमित भेजा जा रहा है, लेकिन काफी समय से हमें उनकी ओर से न कोई जवाब नहीं मिला और न ही बकाया राशि। आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि मज़दूरों का यह अख़बार लगातार आर्थिक समस्या के बीच ही निकालना होता है और इसे जारी रखने के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपको 'मज़दूर बिगुल'का प्रकाशन ज़रूरी लगता है और आप इसके अंक पाते रहना चाहते हैं तो हमारा अनुरोध है कि आप कृपया जल्द से जल्द अपनी सदस्यता राशि भेज दें। आप हमें मनीआर्डर भेज सकते हैं या सीधे बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बहुत सारे पाठकों को ये अखबार ईमेल से भी नियमित तौर पर मिलता है। ऐसे सभी संजीदा पाठकों से भी अनुरोध है कि वो बिगुल की सदस्‍यता ले लें व अपने आसपास रिश्‍तेदारों, दोस्‍तों आदि को भी दिलायें। मनीआर्डर के लिए पताः मज़दूर बिगुल, द्वारा जनचेतना, डी-68, निरालानगर, लखनऊ-226020 बैंक खाते का विवरणः Mazdoor Bigul खाता संख्याः 0762002109003787, IFSC: PUNB0076200 पंजाब नेशनल बैंक, निशातगंज शाखा, लखनऊसदस्यताः (वार्षिक) 70 रुपये (डाकखर्च सहित) (आजीवन) 2000 रुपये मज़दूर बिगुल के बारे में किसी भी सूचना के लिए आप हमसे इन माध्यमों से सम्पर्क कर सकते हैं: फोनः 0522-2786782, 8853093555, 9936650658, ईमेलः फेसबुकः

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    Satendra Singh Rawat U can't be Indian.. Bangladeshi ho kya..shame on your posts.
    8 hrs · Like

    Palash Biswas Kamal Bahi ,samajh lo!Ye hain devbhumi ke naye log!

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    • Javed Usmani likes this.
    • Satendra Singh Rawat Sorry for my post.
      5 hrs · Like
    • Palash Biswas My dear friend,You may not know,I belong to the Himalayas as much as you do. Sundrelal Bahuguna and Hemvati Bahuguna were also Bengali originally,Bandopadhyaya.We know that neither the lost home land in earstwhile East Pakistan,nor the hegemony ruled West Bengal,happens anything for us who are the residents of Uttarakhand.Uttarakhand and the Himalayas have always protected us and hence,we have to speak as Uttarakhandi.
      I just forwarded your comment for a debate objective as every inch of Uttarakhad is snatched away as we our people lost their homeland in 1947.I am afraid,there would remain the Himalayas,of course,But the Himalayan people would not survive and would extinct in the continued continuous tense of man made calamities.
      2 mins · Like
    • Palash Biswas

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    धन्य हो मीडिया!!

    27-28 नवंबर को काठमांडो में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेपाल जा रहे हैं। अपने इस यात्रा के दौरान वह जनकपुर, लंुबिनी और मुक्तिनाथ की यात्रा पर भी जाएंगे। इस अवसर पर 13 नवंबर को जी न्यूज ने लगभग 12 मिनट की जो रिपोर्ट जारी की उसकी एक बानगी देखिए। 
    'मोदी चले राम के ससुराल'शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के साथ स्क्रीन पर राम-सीता के साथ मोदी की तस्वीर दिखाई देती है और पृष्ठभूमि में एक गीत बजता है-'पड़न लागी भांवरिया पिया रघुवरजी के संग'। इसके बाद रामानंद सागर के धारावाहिक 'रामायण'से अग्नि के फेरे लेते हुए राम-सीता के दृश्य और फिर इसे ओवरलैप करता हुआ मोदी की पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा के दृश्य। साथ में लगातार गीत चलता है-'पड़न लगी भांवरिया'ं।
    (पृष्ठभूमि से कमेंट्री) 
    यही सुख पाने के लिए प्रधानमंत्री जनकपुर जा रहे हैं। 
    (स्क्रीन पर राम के रूप में अरुण गोविल का मुस्कान भरा चेहरा, नजरें झुकाए सीता और उदास जनक)
    (कमेंट्री जारी) 
    जी हां, वही जनकपुर जो मां सीता का मायका है, वही जनकपुर जो भगवान श्रीराम की ससुराल है। 
    फिर मोदी की नेपाली संसद में भाषण की क्लिप-'और मैं तो कुछ ही महीनों में वापस आ रहा हूं-सार्क समिट के समय और मैंने तय किया है कि उस समय जब मैं आऊंगा तो राजा जनक को भी नमन करने जाऊंगा और भगवान बुद्ध को भी नमन करने जाऊंगा। 
    फिर वही 'पड़न लगी भांवरिया...'और जनकपुर के मंदिर में पूजा अर्चना करते लोग।
    इसके बाद पशुपतिनाथ का दृश्य। गले में रुद्राक्ष की मोटी माला पहने और माथे पर चंदन का भारी टीका लगाए पीले गेरुए वस्त्र में मोदी।
    जाने कितने सालों से प्रधानमंत्री मोदी इस इच्छा को अपने सीने में लिए घूम रहे थे। पीएम. मोदी की यह ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। (राम-सीता का फेरेवाला दृश्य) सीता-राम की होगी शादी, पीएम मोदी बनेंगे बाराती। (स्क्रीन पर प्रफुल्लित पूजा वेश धारी मोदी)
    (अब ऐंकर का प्रवेश)ः 
    जी हां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भगवान राम के ससुराल जाने वाले हैं। अयोध्या से भगवान राम की बारात हर पांच साल में एक बार सीता के ससुराल जनकपुर में जाती है। और इस बार पीएम मोदी भी बाराती बनकर जनकपुर पहुंचेंगे। जनकपुर, जो कि नेपाल में है। 25 नवंबर को पीएम वहां पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और रामजी के तिलक समारोह में शामिल होंगे। देखिए हमारी यह खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट... पिया रघुवर जी के संग... 
    अब स्क्रीन पर लिखा आता है-'पीएम मोदी बनेंगे बाराती'और गले में ढोल लटकाए कुछ लोग उसे बजाते हुए बढ़ रहे 
    ये राम के बाराती हैं। 
    (स्क्रीन पर सबसे आगे गले में ढेर सारी मालाएं डाले विनय कटियार और उन्हीं के कोई बिरादर आगे-आगे चल रहे हैं...)
    कुछ इसी अंदाज में जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी दिखेंगे। (बारात में नाचती हुई महिलाओं का दृश्य) इस बार अयोध्या से जाने वाली बारात में पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। (पशुपतिनाथ मंदिर से बाहर निकलते हुए मोदी का दृश्य) ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की हैं। काठमांडो के पशुपतिनाथ मंदिर से पूजा करके पीएम मोदी कुछ इसी अंदाज में बाहर निकले थे। नेपाल की संसद में पीएम मोदी ने कुछ इसी अंदाज में जनकपुर जाने की इच्छा जताई थी। 
    (नेपाली संसद में मोदी के भाषण की क्लिप)
    'हम इतने पास मंे हैं और हमारे और आंपके बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है तो भी आंते-आंते 17 साल लग गए। मैं आंपको वादा करता हूं अब ऐसा नहीं होगा... और मैं तो कुछ महीनों में वापस आ रहा हूं-सॉर्क समिट के समय और मैंने उस समय तयं किया है कि उस समय जब आऊंगा तो राजा जनक को भी नमन करने जाऊंगा, भगवान बुद्ध को नमन करने जाऊंगा।' 
    अब वो वक्त आ गया है जब वो भी राम बारात का हिस्सा बनकर नेपाल पहंुचेंगे... दरअसल हर पांच साल के अंतराल में अयोध्या से राम बारात निकल कर नेपाल के जनकपुर जाती है जिसमें साधु-संतों के अलावा कई लोग शामिल होते हैं। 16 नवंबर को जनकपुर से आमंत्रण की हल्दी लगी पीली चिट्ठी आई थी, और फिर 17 नवंबर को धूमधाम से राम बारात जनकपुर के लिए निकलेगी। अयोध्या से जनकपुर पहुंचने में 8 दिन लगेंगे। बारात 17 नवंबर को अयोध्या से निकलकर आजमगढ़ जाएगी। रात्रि विश्राम के बाद 18 नवंबर को मऊ होते हुए बक्सर पहुंचेगी। वहां से 19 नवंबर को आरा होते हुए पटना फिर 21 नवंबर को मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी पहुंचेगी। यहां बारात विश्राम करेगी। 22 को अहिल्या स्थान होते हुए 23 को मधवापुर नेपाल में प्रवेश करेगी। 24 को जनकपुर की परिक्रमा करते हुए जनवासे में जाकर रुक जाएगी। 
    (विश्व हिन्दू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा की बाइट)ः 
    अयोध्या से यात्रा 17 को प्रारंभ होगी और 24 तारीख को जनकपुर नेपाल में पहुंचकर 25, 26, 27, 28 और 29 तक वहां पर रहेगी और पुनः 30 नवंबर को अयोध्या के लिए वापस हो जाएगी। 
    अब हम आपको बताते हैं कि राम विवाह के दौरान जनकपुर में क्या-क्या कार्यक्रम होंगे। (फिर बताया जाता है कि कब समधी मिलन होगा, कब मटकोर की रस्म होगी, कब राम जानकी विवाह होगा और कब राम कलेवा) अब आपको पीएम मोदी का कार्यक्रम बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 25 तारीख को तिलक कार्यक्रम के दौरान सुबह 10 बजे जनकपुर जनवासे में पहुंचेंगे जहां वो करीब ढाई घंटा बिताएंगे। हालांकि नेपाल में 27-28 नवंबर को होने वाले दक्षेस सम्मेलन में हिस्सा लेने की वजह से प्रधानमंत्री 27 तारीख को विवाह में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए 25 नवंबर को आयोजित तिलक कार्यक्रम में उनका आना तय हुआ है। इस दौरान मोदी विवाह कार्यक्रम को संबोधित करने के अलावा इसी रामजानकी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे... रवीन्द्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी-मीडिया। 
    मोदी चले राम के ससुराल। जी हां, जनकपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। और वहां पर उनका कार्यक्रम क्या रहेगा यह यह हम आपको ब्रेक से पहले बता ही चुके हैं। अब हम आपको जनकपुर धाम ले चलते हैं और सीता माता की इस नगरी के दर्शन करवाते हैं। 
    (इसके बाद चित्रों के साथ जनकपुर धाम का महिमा वर्णन। फिर बताया जाता है कि इसी मंदिर में राम-सीता के विवाह समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे)
    प्रधानमंत्री मोदी को मंदिरों से खासा लगाव है। काशी विश्वनाथ की धरती वाराणसी तो पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र है ही, मोदी अपने नेपाल दौरे पर पशुपतिनाथ के भी दर्शन कर चुके हैं और अब पीएम राम के बाराती बनकर जनकपुर जा रहे हैं। (इसके बाद मोदी का पशुपतिनाथ के मंदिर में आंख बंदकर पूजा करने का दृश्य)
    मंदिर, पूजा अर्चना, गंगा-बस इन्हीं में प्रधानमंत्री मोदी को आनंद आता है। (गंगाजल चढ़ाने का दृश्य) पीएम मोदी अब पूजा करने के लिए जनकपुर के राम जानकी के मंदिर जा रहे हैं। हालांकि वो राम जानकी के विवाह में शामिल तो नहीं हो पाएंगे लेकिन इस मंदिर में 25 नवंबर को जाकर वह पूजा जरूर करंेगे। 
    (नेपाली संसद में मोदी के भाषण की क्लिप)ः 
    और सोमनाथ की भूमि से चलकर मैं राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्रछाया में मैंने प्रारंभ किया... काशी से किया... और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आ करके खड़ा हुआ हूं। 
    नेपाल के संसद से मोदी ने अपने लिए सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ की महत्ता बताई। काठमांडो के पशुपतिनाथ मंदिर से पीएम मोदी जब पूजा करके बाहर निकले तो अंदाज कुछ ऐसा था। (मंदिर और मोदी के क्लिप) नरेन्द्र मोदी भगवान शिव और मां दुर्गा के भी बड़े भक्त हैं। नवरात्रि में तो मोदी पूरे नौ दिन सिर्फ पानी पीते हैं। अपने अमेरिका दौरे में मोदी ने नवरात्रि में सिर्फ पानी पीकर 9 दिन का व्रत रखा था। (ओबामा से हाथ मिलाने का दृश्य) ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। 
    इसके बाद फिर वही गीत 'पड़न लगी भांवरिया...'

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    Snow storm takes over entire America that we try our best to replicate killing the Nature and the Humanity!

    I am afraid,there would remain the Himalayas,of course,but the Himalayan people would not survive and would extinct in the continued continuous tense of man made calamities!

    Palash Biswas

    Snow storm takes over entire America that we try our best to replicate killing the Nature and the Humanity!

    We aspire to become next America,the global superpower and lo,just see how climate plays havoc with the super power!India's economy will accelerate in 2015/16 but will fail to attain the heady growth rates of the past decade without sweeping structural reforms, the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) said on Wednesday.

    Mind you,in a bid to revive India's economy, PM Narendra Modi has unveiled a set of reforms. ... Over the past few days,Modi's right-wing Bharatiya Janata Party (BJP) has announced a string of reforms, including plans to overhaul the country's labor laws, open India's coal industry to private companies, free diesel prices from state control, and make scrutiny of factories transparent to ... Modi and his Hindu nationalist BJP swept to power in a landslide election win in May on promises that he would revitalize the Indian economy.

    I am afraid,there would remain the Himalayas,of course,but the Himalayan people would not survive and would extinct in the continued continuous tense of man made calamities!

    We just forgot all the the lost villages,the lost humanscapes along with most beautiful valleys,forests,water resources and so on.We did not care to lose Old Tehri with its history and heritage and never wept for those hundreds villages merged into Tehri Dam.We did not oppose indiscriminate builder prompter raj everywhere the Himalayas.

    We were concerned for the tourism and the rescue and relief operation during Kedar Himalayan tsunami was an exercise to save tourism which had to nothing with the Himalayan people,lost himalayan valleys and villages.

    However,we have one Sundar Lal Bahuguna who could see glaciers becoming deserts changing the weather,climate,environment and life.Only man to speak on the impending water and food crisis.

    My dear friends,You may not know,I belong to the Himalayas as much as the Himalayan people  do.

    Incidentally, Sundrelal Bahuguna and Hemvati Nandan Bahuguna were also Bengali originally,Bandopadhyaya.

    We know that neither the lost homeland in erstwhile East Pakistan,nor the hegemony ruled West Bengal,means  anything for us who are the residents of Uttarakhand since the partition of India.

    Uttarakhand and the Himalayas have always protected us and hence,we have to speak as Uttarakhandi.

    I just forwarded some comments which brand me as Bangladeshi as the Sangh Pariwar is branding entire lot of the East Bengal partition victims irrespective of religion for a debate objective as every inch of Uttarakhand is snatched away in the same way as we our people lost their homeland in 1947.

    We have been subject to infinite persecution across political borders just because of the racial apartheid practiced against us.

    The Sangh Pariwar,the flag bearers are practicing racial apartheid against mongoloid Himalayan people irrespective of religious or caste or geography as they practice apartheid against all communities belonging to negroid origin including the entire tribal geography.

    Thus the making in India means nothing but brutal mass destruction of the agrarian,even business communities belonging to non aryan identities, the entire lot of nature associated people.

    They have not to opt for any gas chamber or Bhopal Gas Tragedy, or Sikh Genocide,or Gujarat killing or Babri mosque destruction on the name of God and religion.

    They just make in India killing whatever made in India,the indigenous production system and producers in India.

    They have to change the constitution to kill the democracy and introduce Manusmriti rule absolute,patriarchal enslaving women and children,the working classes.

    They are changing every law to kill the constitutional safeguards like fundamental rights,resource and revenue management,land acquisition,environment,forest law,fifth and sixth schedules and Hindu code,Muslim personal law,labour laws,mining laws,banking act,taxation to make India an America, an Open market.

    I am afraid,there would remain the Himalayas,of course,But the Himalayan people would not survive and would extinct in the continued continuous tense of man made calamities.

    I do not guess the current location of the most beautiful lady,most empowered and most enlightened lady,the foreign minister of India as a NRI prime minister is doing everything essential to kill the nature and humanity.The foreign ministry is without the foreign minister as India is destined to become yet another America without nature and humanity.

    Sangh Pariwar is not only selling off natural resources but it is selling Indian citizenship to foreign capital and foreign interests practicing blatant apartheid against nature associated agrarian communities  in India.

    The NRI prime minister is going to break a record to tour around the world to invite foreign capital for making in India and the government at home is pushing for reforms resultant in not only devastation of the economy and the production system focusing the fabricated growth story created by foreign agencies,but it amounts in mass destruction,ethnic cleansing countrywide!

    All laws are going to be broken to clear the environment envelop.

    All laws are going to amended to suit the foreign capital and foreign interest.

    It is a FDI government working on the name of false gods and goddesses with self styled divinity invoking highvoltage religious nationalism dividing the people on racial,caste,identity and communal lines so no resistance whatsoever might might resist the killers` hegemony.

    IT is called a 'lake-effect' snowstorm — and it has paralysed cities across the US, with temperatures falling to freezing in all 50 states, including Hawaii.

    Lake-effect snow is produced during cooler atmospheric conditions when cold winds move across long expanses of warmer lake water, providing energy and picking up water vapour, which freezes and is deposited on the leeward shores.

    CNN meteorologist Chad Myers calls it 'thunder snow'.

    "The steam from the lake ... (is) still much warmer than the air," he said.

    "The air is in the teens and the water in the 40s. That steam comes up and wants to rise. That rise ... creates a thunder storm but it's so cold it doesn't rain. It just snows."

    Our people,though have already seen tsunami in the ocean along with annual cyclones,earthquakes,floods so often and continuous land slide right from the Himalayas to to Pune and Kolkata.Kolkata deprived of mangrove umbrella and all sorts of water resources is predestined to witness subsidence as we were in a fire zone somewhere in the coalfields.Maratha lead news just broke in a screaming headline,yethe ek gaon hote! may break yet another headline,Kuthe Himalaya Hote.Kolkata newspapers scream.Pralay aaschhe!

    No calamity dares to touch our heart or mind or senses.We just forget tsunami,, earthquake, flood, landslide and so on just crying for rescue and relief. The echoes of the cry never does die as we ar habitual to change our current mode in yet another calamity.

    Australia and India will push for a free trade pact between their countries, Australian Prime Minister Tony Abbott and Indian Prime Minister Narendra Modi said on Tuesday, during a rare state visit to Canberra by an Indian leader.

    Australia on Monday finalised a landmark free trade deal with China more than ten years in the making, significantly expanding ties between the world's second largest economy and one of Washington's closest allies in Asia.

    Trade between Australia and India stands at around $15 billion a year, or just a tenth of that between Australia and China.

    "We want to go further and that's why the next priority for Australia is a comprehensive economic partnership agreement with India," Abbott said.

    "If I may say so, this is a moment in time. This is the time to get this done."

    Modi, who will address the Australian parliament later on Tuesday, emphasised the need to secure greater access for Indian investors.

    "We have agreed to speed up negotiations on the comprehensive economic partnership agreement," Modi said. "I also asked for easier access for Indian business to the Australian market and quicker investment approvals."

    "We also agreed on seeking early closure on the civil nuclear agreement, which will give Australia a chance to participate in one of the most secure and safe nuclear energy programme in the world."

    Australia sealed a civil nuclear deal to sell uranium to India in September and also offered to increase supplies of conventional fuel to help India overcome chronic shortages.

    Talks towards the Civil Nuclear Cooperation Agreement began about two years ago after Australia lifted a long-standing ban on selling uranium to energy-starved India.

    Modi last night addressed thousands of expatriate Indians at a packed 21,000 seat arena in Sydney that just last week hosted the rolling stones, underscoring the rock star status he enjoys among some Indians at home and abroad.

    Modi, who arrived on Friday for the G20 economic summit in Australia, where about 300,000 Indians live, urged Indians to boost investment at home.

    Australia is emerging as a key source of thermal coal for India's growing number of electricity users.

    Indian trade and infrastructure conglomerate Adani Enterprises has signed a pact for a loan of up to $1 billion from the State Bank of India for a $6 billion Australian coal mine, rail and port project.

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