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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    CMs letter to the PM, doom,Cashless, Digital India

    Shah Rukh Khans Raees Vs Hrithik Roshans Kaabil,रईस ने काबिल को पछाड़ा

    शाहरुख खान की रईस और ऋतिक रोशन की काबिल के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन कमाई के मामाले में काबिल को पीछे छोड़ते हुए रईस आगे निकल गई

    PM Modi at Jalandhar, Congress is a thing of past, breathing its last


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    एकबार फिर राम वाण के निशाने पर हैं भारतीय जनगण।
    नोटबंदी को इतना भारी जनसमर्थन है तो नोटबंदी को ही मुद्दा बनाकर यूपी जीतकर दिखायें!
    जिन्हें संविधान,कायदा कानून की कोई परवाह नहीं है ,वे संवैधानिक तरीके से बनाएंगे राम मंदिर,समझ लीजिये कि आगे क्या अंजाम वाला है!

    पलाश विश्वास
    एकबार फिर राम वाण के निशाने पर हैं भारतीय जनगण।
    नोटबंदी को इतना भारी जनसमर्थन है तो नोटबंदी को ही मुद्दा बनाकर यूपी जीतकर दिखायें!मजे की बात तो यह है कि सूत्रवार संघी घोषणापत्र में नोटबंदी की उपलभ्दियों या जडिजिटल इंडिया के कारपोरेट कार्यकर्म को किसी सूत्र में पिरोकर जनादेश जांचने के छप्पन इंच सीना का दम नहीं दिखा है।
    फिर रामभरोसे हैं संघ परिवार।
    छत्तीस इंच का सीना और मजबूत कंधे पर भरोसा नहीं है संघ परिवार को।
    शिवसेना के बाद यूपी में महंत अवैद्यनाथ की बजरंगी सेना के केसरिया अश्वमेध अभियान से अलग हो जाने के बाद एक झटके से संघ परिवार हिंदुत्व एजंडे को गले लगा रही है,ऐसा समझना गलत होगा।
    नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक अब वादा कर रहा है कि फरवरी के अंत तक हालात सामान्य होंगे और नकदी की हदबंदी खत्म होगी।पहली फरवरी को बजट पेश करने का दांव भी पलट गया है क्योंकि पांच राज्यों के लिए नोटों की वर्षा पर रोक लग गयी है।
    केशव मौर्य ने राम मंदिर की चर्चा सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में पांव तले जमीन खिसकते महसूस करके कर दी तो अब शाह सिपाहसालार की हवा खराब है।उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कई तरह के विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ वाराणसी दक्षिण से सात बार से विधायक रहे श्याम देव राय चौधरी को टिकट नहीं दिए जाने से परेशान उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया है, जिसे मनाने को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को जाना पड़ा तो दूसरी ओर पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ का संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदू युवा वाहिनी ने तो अपने प्रत्याशी भी घोषित करना शुरू कर दिया है और अब तक 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुका है।
    पंजाब में दाल गलती नजर नहीं आ रही है और फतह के लिए उत्तराखंड के सिवाय खास कोई दिलासा नहीं है।ऐसे आलम में यूपी में वोटर पटखनी कहीं न दे दें,इस दहशत में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का दावा हवा हवाई है और रामरथ निकालने की तैयारी है।
    विकास रथ रामरथ में तब्दील है।  डिजिटल कैशलैश इंडिया के तिलिस्म में गांवों देहात के अपढ़  अधपढ़ वोटर अपने तबाह खेत खलिहान और कारोबार काम धंधे को भूलने वाले नहीं है ,यह हकीकत समझ में आने का बाद एकबार फिर राम वाण के निशाने पर हैं भारतीय जनगण।
    नोटबंदी की कामयाबी को लेकर मीडिया और संघ परिवार बल्ले बल्ले हैं और दस दिगंत सर्वनाश के माहौल में अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाने के बावजूद दावा है कि आम जनता और समूची उत्पादन प्रणाली तहस नहस हो जाने के बावजूद बहुत खुश है।
    अगर ऐसा है तो संघ परिवार पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में नोटबंदी को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरने से डर क्यों रही रहा है?
    वाशिंगटन में ग्लोबल हिंदुत्व के नये ईश्वर के तुगलकी फरमान से संघ परिवार को राम मंदिर निर्माण का एजंडा अचानक याद आया है क्योंकि मुसलामानों को अमेरिका जाने से रोकने के हुक्मनामे पर ट्रंप महाराज के दस्तखत के बाद उसपर अमल भी शुरु हो गया।
    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सात मुस्लिम देशों के नागरिकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। ये देश यमन, सोमालिया, इराक, ईरान, सीरिया, सूडान, लीबिया हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले पेंटागन दौरे में ट्रंप ने इस शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने कहा, "मैं चरमपंथी इस्लामी आतंकियों को अमेरिका से बाहर रखने के लिए सघन जांच के नए नियम स्थापित कर रहा हूं। हम उन्हें यहां देखना नहीं चाहते।"
    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के देश की सीमाओं को अस्थाई रूप से चार महीने के लिए शरणार्थियों के लिए बंद करने के आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद मिस्र की राजधानी काहिरा में इराक़ और यमन के कई लोगों को अमरीका की उड़ान पर जाने से रोक दिया गया है. हालाँकि इन लोगों के पास कथित तौर पर सही वीज़ा दस्तावेज़ थे। इधर, न्यूयॉर्क के जॉन एफ़ कैनेडी हवाई अड्डे पर दो इराक़ी आप्रवासियों को हिरासत में ले लिया गया है। इनमें से एक अपनी पत्नी और बेटे से मिलने पहुंचे थे जो पहले ही अमरीका में बस चुके हैं।
    अमेरिकी मीडिया और महिलाओं के अविराम विरोध के बाद आज गुगल और फेसबुक की तरफ से इस नस्ली उन्माद के खिलाफ बयान जारी कर दिया गया है।भारत में मुसलमानों की भारी आबादी के बावजूद भारत की हिंदुत्ववादी सरकार ने इस अमानवीय कृत्य की निंदा नहीं की है और नई दिल्ली व्हाइट हाउस के न्यौते केइंतजार में पलक पांवड़े बिछाये हुए हैं। 
    डोनाल्ड ट्रंप के शरणार्थी नीति में बदलाव करने से फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने उनकी आलोचना की है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रवासियों को कम करने के फैसले से खासा नाराज हैं। उन्होंने ट्रंप के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि अमेरिका प्रवासियों का देश है और इस पर गर्व होना चाहिए।
    बड़े मियां तो बड़े मियां,छोटे मियां  छलांगे दस कोस।
    अमेरिका जब मुसलमानों को ऐसे सबक सिखा सकता है तो ग्लोबल इसारों के मुताबिक मुसलमानों से बदला लेने का दांव बहुसंख्यहिंदू वोटरों को वानरसेना में तब्दील करने में बारी मददगार हो सकता है।
    इसी के मद्दे नजर यूपी के चुनावी दंगल में आज बीजेपी ने भी अपना दांव चल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणापत्र जारी किया बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में राम मंदिर से लेकर फ्री लैपटॉप, महिला सुरक्षा, युवाओं को रोजगार और किसानों की सुविधा से जुड़े 14 बड़े वादे किए। 
    मीडिया के मुताबिक भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र के चौदह सूत्र में पहला सूत्र यही है कि संवैधानिक तरीके से बनाएंगे राम मंदिर।यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कमर कस चुकी बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में राम मंदिर का जिक्र किया। सिपाहसालार अमित शाह ने कहा है कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनीं तो संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनाएंगे। शाह ने कहा, ''जहां तक राम मंदिर का मामला है तो प्रदेश में बीजेपी की नयी सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द से जल्द राम मंदिर बनवाने के लिये प्रयत्नशील रहेगी।''
    अगला सूत्र भी मुसलमानों को निशाना बांधकर हिंदुओं के ध्रूवीकरण के मकसद से है।तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं की राय।सिपाहसालार ने फरमाया ने कहा, ''तीन तलाक के मुद्दे पर प्रदेश भर की मुस्लिम महिलाओं की राय लेकर उनके अधिकारों के रक्षा के लिये प्रदेश सरकार पक्षकार बनकर सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगी।''
    अखिलेश के जबाव में फ्री लैपटॉप और एक साल तक फ्री इंटरनेट देने का दांव।
    उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के चुनावी वादे की तरह बीजेपी ने भी लैपटॉप वितरण की घोषणा करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर लैपटॉप पाने वालों को हर महीने एक जीबी इंटरनेट भी मुफ्त दिया जाएगा।
    पश्चिम उत्र पर्देश के किसानों को ललचाने के लिए गन्ना किसानों को तुरंत भुगतान का वायदा भी किया गया है।यह भुगतान नकदी में होना है कि किसानों को कैशलैस डिजिटल ऐप्पस पर भुगतान मिलेगा,इसका खुलासा नहीं किया गया है।बहरहाल घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनीं तो गन्ना किसानों को चीनी मील के बाहर ही गन्ना के मूल्य का चेक दे दिया जाएग।. जो उस दिन से 14 दिन बाद की तारीख का होगा।
    किसानों से कर्ज पर ब्याज नहीं,ऐसा बी वायदा है।
    घोषणा पत्र में किसानों को लेकर एक और बड़ा वादा ।प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर सभी लघु और सीमान्त किसानों का किसी भी बैंक से लिया गया सम्पूर्ण फसली कर्ज माफ किया जाएगा। किसानों से कर्ज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा और कृषि मजदूरों को 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा।
     हर घर में 24 घंटे बिजली का लालीपाप
    इतना ही नहीं सरकार बनने पर बीजेपी ने पांच साल में हर घर में 24 घंटे बिजली पहुंचाने, गरीबों को 100 यूनिट बिजली, 3 रूपये प्रति यूनिट की दर से देने और हर गांव को बसों के जरिए तहसील सेंटर से जोड़ने का वादा भी किया।
    अगला सूत्र भी हिंदू मतदाताओं को निशाना साधकर है कि बंद होंगे जानवरों के अवैध कत्लखाने।अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर सूबे में जानवरों के यांत्रिक कत्लखानों को बंद किया जाएगा।
    बेरोजगारी की वजह से पलायन रोकने का रामवाण भी दिलचस्प है। जिलाधिकारी को माना जाएगा पलायन के लिये जिम्मेदार।पलायन के मुद्दे अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर संबंधित जिलाधिकारी को पलायन के लिये जिम्मेदार माना जाएगा।एक समिति बनायी जाएगी, जो पलायन ना होना सुनिश्चित करेगी। पार्टी पलायन को लेकर श्वेत-पत्र भी जारी करेगी।
    कानून व्यवस्था सुधारने का भी वायदा है।15 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस।
    अमित शाह ने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिये प्रदेश की मौजूदा सरकार द्वारा शुरू की गयी डायल-100 सेवा को हाईटेक करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस 15 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचे।
    महिला सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स
    बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनीं तो महिलाओं के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे।
    लव जिहाद की तर्ज पर 'एंटी रोमियो दल'का गठन
    बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि, यूपी में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं खासकर कॉलेज जाने वाली छात्राओं से छेड़छाड़ रोकने के लिये 'एंटी रोमियो दल'गठित किये जाएंगे, जो स्कूलों के इर्द-गिर्द सक्रिय रहेंगे।यह एंटी रोमियो दल भी जाहिर है बजरंगी दल होने वाला है।
    माफियाओं पर लगाम के लिए अलग-अलग टास्क फोर्स
    अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनी तो भूमाफिया, खनन माफिया पर लगाम के लिये अलग-अलग टास्क फोर्स गठित की जाएंगी। अपराधियों पर फौरन ही कार्रवाई की जाएगी औऱ 45 दिन के अंदर अपराधी जेल में जाएंगे।
    बुंदेखलण्ड विकास बोर्ड का गठन
    बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर बुंदेलखण्ड के विकास के लिये मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में बुंदेखलण्ड विकास बोर्ड गठित किया जाएगा। ऐसा ही बोर्ड पूर्वांचल के लिये भी बनाया जाएगा।
    लड़कियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा
    इसके साथ ही बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में लड़कियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा, कॉलेज में फ्री WiFi और हर युवा को रोजगार देने का वादा भी किया।

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    आरएसएस के ट्रंप कार्ड से डरिये!

    संघ परिवार से नत्थी हिंदुत्व की वानर सेना और उनके सिपाहसालारोंकी आस्था ने उनकी आंखों में पट्टी बांध दी होगी ,लेकिन जो सामाजिक बदलाव के मोर्चे पर स्वंभू मसीहा हैं, वे न राम मंदिर के नये आंदोलन और  न मुसलमानों के खिलाफ ,काली दुनिया के खिलाफ अमेरिका के युद्ध में भारत की साझेदारी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं।

    बलिहारी उनकी चुनावी सत्ता समीकरण साधने वाली फर्जी धर्मनिरपेक्षता की भी।

    पलाश विश्वास

    नई विश्वव्यवस्था में भारत अमेरिका के युद्ध में पार्टनर है,हमारी राजनीति, राजनय के साथ साथ आम जनता को भी यह हकीकत याद नहीं है।

    नये अमेरिकी राष्ट्रपति डान डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा दुनियाभर के अश्वेतों और खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध घोषणा कर दी है।यह तीसरे विश्ययुद्द की औपचारिक शुरुआत जैसी है।

    आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत के उपनिवेश होने की वजह से भारतीय जनता की और भरतीय राष्ट्रीय नेताओं की इजाजत के बिना भारत पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल रहा है।

    नतीजतन जब नेताजी सुभा, चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज बनाकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़कर सिंगापुर रंगून फतह करने के साथ साथ अंडमान और मणिपुर में भी तिरंगा ध्वज फहरा दिया ,तब आजाद हिंद फौज का समर्थन करने के बजाय भारतीय राजनीति ने ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन किया था और नेताजी को गद्दार बता दिया था।

    आज आजाद देश किसका उपनेवेश है कहने और समझाने की कोई जरुरत नहीं है।अब भारत अमेरिका के युद्ध में अहम पार्टनर है और इस युद्ध को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध कहा जाता रहा है।

    मुसलमानों और शरणार्थियों के लिए दरवाजा बंद करने का डान डोनाल्ड का फैसला भी अमेरिका का आतंक के खिलाफ युद्ध बताया जा रहा है।डान डोनाल्ड के इस एक्शन से एक झटके के साथ इसी उपमहाद्वीप में रोहंगा मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार में,तमिलों के खिलाफ श्रीलंका का और हिंदू बौद्ध ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहारी बलात्कारी उत्पीड़न की विचारधारा मजबूत हो गयी है।

    जाहिर है कि इस युद्ध की परिणति इराक,अफगानिस्तान और सीरिया से ज्यादा भयंकर होगी।दुनिया का श्वेत अश्वेत नस्ली ध्रूवीकरण के तहत जो तीसरा विश्वयुद्ध अश्वेत काली दुनिया के खिलाफ डान डोनाल्ड ने छेड़ दिया है,उस युद्ध में भारत आटोमेटिक शामिल है और और इस युद्ध की परिणति में भी भारत को साझेदार बनकर उसके तमाम नतीजे भुगतना है।

    विडंबना है कि ताज्जुब की बात है कि सूचना तकनीक के जरिये रियल टाइम पल पल की जानकारी रखने वाला मीडिया और वैश्विक इशारों के मुताबिक राजनीति और अर्थव्यवस्था चलाने वाले देश के भाग्यविधाता और भारतीय जनता के जनप्रतिनिधि ने इस वैश्विक घटनाक्रम का कोई संज्ञान नहीं लिया है।

    धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और बहुलता विविधता के तमाम बयान दिखाने के और हैं और खाने के और हैं।धर्मनिरपेक्ष ताकतों का स्वर भी भारत में कहीं उस तरह गूंज नहीं रहा है जैसा अमेरिका,यूरोप या दनिया में बाकी जगह हो रहा है।

    जाहिर है कि दलितों ,पिछड़ों और आदिवासियों के प्रति वोट की गरज से जितनी सहानुभूति राजनीतिक मीडिया खिलाड़ियों पिलाड़ियों को है,उससे कुछ ज्यादा धर्निरपेक्ष तेवर के बावजूद गैरहिंदुओं से कोई सहानुभूति सत्ता वर्ग के विविध रंगबिरंगे लोगों को उनकी पाखंडीविचारधाराओं के बावजूद नहीं है।उन्हें भी नहीं,जिन्होंने गठबंधन बनाकर यूपी बिहार में संघ परिवार का हिंदुत्व रथ को थामा है। वे तमाम सितारे भी मूक और वधिर बने हुए हैं।

    भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं और भारत में भी बहुसंख्य हिंदुओं के बाद उनकी आबादी सबसे बड़ी है।

    मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका के खुल्ला युद्ध में भारत के शामिल हो जाने जैसी घटना के बारे में मीडिया और राजनीति की खामोशी हैरतअंगेज है।

    खासकर ऐसी परिस्थितियों में जब पांच राज्य के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए डान डोनाल्ड के नक्शेकदम पर मुसलमानों से इतिहास का बदला चुकाने के लिए फिर राममंदिर के लिए बजरंगी वाहिनी और उनके सिपाहसालार नये सिरे से राम की सौौगंध खा रहे हैं।दंगा फसाद की फिजां नये सिरे से तैयार हो रही है।

    जिन देशों के मुसलमानों के खिलाफ डान डोनाल्ड की निषेधाज्ञा है,उन सभी एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के पारंपारिक राजनयिक संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं।

    अमेरिका परस्त सउदी अरब के खिलाफ या संयुक्त अरब अमीरात यामिस्र के खिलाफ यह निषेधाज्ञा नहीं है।जबकि नािन इलेवेन को ट्विन टावर के विध्वंसे के मामले में सऊदी आतंकबवादी सबसे ज्यादा थे।

    इससे साफ जाहिर है कि यह युद्ध आतंकवाद के खिलाफ नहीं है।

    जिस इस्लामी देश पाकिस्तान को लेकर भारत को सबसे ज्यादा परेशानी है और जहां भारत विरोधकी फौजी हुकूमत है,उसके खिलाफ भी यह फतवा नहीं है।

    सीधे तौर पर यह रंगभेदी हमला है काली दुनिया के खिलाफ,जिसमें हम भी शामिल हैं।मुसलमानों के अलावा लातिन अमेरिका के खिलाफ भी अमेरिका की यह युद्धघोषणा है।इस निषेधाज्ञा के तहत शरणार्थी हिंदुओं की भी शामत आनी है।

    फेसबुक और गुगल केजैसे प्रतिष्ठानों के विरोध के बावजूद सूचना तकनीक पर टिकी भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का क्या असर होना है,यह बात जझोला छाप विशेषज्ञों को भले समझ में नहीं आ रही हो लेकिन बाकी लोगों को क्या सांप सूंघ गया है कि डिजिटल कैशलैस इंडिया की इकोनामी को अमेरिका के इस युद्ध से क्या फर्क पड़ने वाला है,यह समझ में नहीं आ रहा है।

    हम बार बार कहते रहे हैं कि भारत में जाति व्यवस्था सीधे तौर पर वर्ण व्यवस्था का रंगभेदी कायाकल्प है।

    अमेरिकी डान डोनाल्ड के श्वेत वर्चस्व के अमेरिका फर्स्ट और हिंदुत्व के एजंडे के चोली दामन के साथ बहुजनों के नस्ली नरसंहार का जो तीसरा विश्वयुद्ध शुरु कर दिया गया है,उसके खिलाफ बहुजन भी सत्ता वर्ग की तरह बेपरवाह है,जबकि भारत के बहुजन समाज में भी मुसलमान शामिल है।

    अगर मुसलमान बहुजनों में शामिल नहीं हैं,अगर आदिवासी भी मुसलमान में शामिल नहीं है और ओबीसी सत्तावर्ग के साथ हैं तो सिर्फ दलितों की हजारों जातियों में बंटी हुई पहचान से सामाजिक बदलाव का क्या नजारा होने वाला है,उसे भी समझें।

    संघ परिवार से नत्थी हिंदुतव की वानर सेना और उनके सिपाहसालारों की आस्था ने उनकी आंखों में पट्टी बांध दी होगी ,लेकिन जो सामाजिक बदलाव के मोर्चे पर स्वंभू मसीहा हैं, वे न राम मंदिर के नये आंदोलन और न मुसलमानों के खिलाफ,काली दुनिया के खिलाफ अमेरिका के युद्ध में भारत की साझेदारी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं।

    बलिहारी उनकी चुनावी सत्ता समीकरण साधने वाली फर्जी धर्मनिरपेक्षता की भी।

    यह सत्ता में भागेदारी का खेल है सत्ता में रहेंगे सत्ता वर्ग के लोग ही।

    बीच बीच में सत्ता हस्तांतरण का खेल जारी है।

    इसका नमूना उत्तराखंड है,जहां समूचा सत्ता वर्ग हिमालय और तराई के लूटेरा माफियागिरोह से है।वहां शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की तैयारी है।

    जैसे बंगाल में नेतृत्व पर काबिज रहने की गरज से सत्ता वर्ग को ममता बनर्जी की संग नत्थी सत्ता से कोई ऐतराज नहीं है और वे हारने को भी तैयार हैं,लेकिन किसी भी सूरत में वंचित तबकों को न नेतृत्व और न सत्ता सौंपने को तैयार हैं।

    उसीतरह उत्तराखंड के कांग्रेसियों को  पूरे पहाड़ और तराई के केसरिया होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वे संघ परिवार को वाकओवर दे चुके हैं।

    हरीश रावत के खासमखास सलाहकार और सिपाहसालार विजय बहुगुणा से भी ज्यादा फुर्ती से अल्मोड़िया राजनीति के तहत उनका पत्ता साफ करने में लगे हैं।

    क्योंकि केसरिया राजकाज में उन्हें अपना भविष्य नजर आता है।

    यही किस्सा कुल मिलाकर यूपी और पंजाब का भी है।

    यूपी में अखिलेश कदम दर कदम यूपी को केसरिया बनाने में लगे हैं तो पंजाब में अकाली भाजपा सरकार के खिलाफ जो सबसे बड़ा विपक्ष है,उसका संघ परिवार से चोली दामन का साथ है।

    आरएसएस के ट्रंप कार्ड से डरिये!



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    RSS Trump Akhilesh Yadav UP Polls

    आरएसएस के ट्रंप कार्ड से डरिये! अखिलेश यूपी को केसरिया बनाने में लगे हैं


    Justice sachar Parivartan Morcha

    मुजफ्फरनगर से लेकर बाबरी मस्जिद तक के गुनहगारों को कटघरे में खड़ा किया सच्चर ने

    अखिलेश यादव की माफिया मुक्त सपा और उनके तोगड़ियावादी समाजवाद का रहस्य

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    आज-समाजवादी-पार्टी-वहीं-खड़ी-है-जहां-एक-ज़माने-में-कांग्रेस-थी

    आज समाजवादी पार्टी वहीं खड़ी है जहां एक ज़माने में कांग्रेस थी

    Bahujan, Politics, economy,

    बहुजनों को यह राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों समझनी चाहिए

    Notebandi broke the back of the farm and farmer

    नोटबंदी ने कमर तोड़ दी कृषि और किसान की

    Elimination race, against Bahujan,racial discrimination

    जब तक जाति उन्मूलन नहीं होगा, बहुजनों के खिलाफ नस्ली भेदभाव जारी रहेगा

    विधानसभा चुनाव : राजनीति का वीभत्स चेहरा सामने, नतीजा कुछ भी हो हालात बदलने के आसार नहीं

    hastakshep

    विधानसभाई चुनाव : भाजपा को हराओ!

    hastakshep

    महागठबंधन : कांग्रेस की ही खाट खड़ी कर दी राहुल गांधी ने

    hastakshep

    बहुत जल्द भारत का प्रधानमंत्री भी कोई अरबपति खरबपति बनेगा


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    अमेरिकी युद्ध अपराधों के सबसे बड़े मददगार हमारे हुक्मरान!

    बलि नोटबंदी यूपी में जनादेश का मुद्दा मंजूर है सुपर सिपाहसालार को!

    खुशफहमी की हद है कि बलि अमेरिकी निशाने पर पाकिस्तान है!

    हम आंखें फोड़कर सूरदास बनकर पदावली कीर्तन करें,हिंदत्व का यही तकाजा है।हिंदुत्व का ग्लोबल एजंडा भी यही है,जिसके ईश्वर डान डोनाल्डे हुआ करै हैं।

    पलाश विश्वास

    बलि डान डोनल्ड अब केसरिया केसरिया हैं और भारत की ओर से कारगिल लड़ाई के वे ही खासमखास सिपाहसालार हैं।

    बड़जोर सुर्खियां चमक दमक रही हैं कि अब पाकिस्तान की बारी है।

    बलि डान डोनाल्ड की आतंकवाद विरोधी खेती की सारी हरियाली अपने खेत खलिहान में लूटकर लानेको बेताब है तमाम केसरिया राजनयिक।

    बलि नई दिल्ली पलक पांवड़े बिछाये व्हाइट हाउस के न्यौते और रेड कार्पेट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और जतक ओबामा कीतरह ट्रंपवा लंगोटिया यार बनकर हिंदुत्व के हित न साध दें तब तक चूं भी करना मना है।किया तो जुबान काट लेंगे।

    मुसलमानों के खिलाफ निषेधाज्ञा चूंकि हिंदुत्व के हित में है,इसलिए केसरिया राजकाज में अमेरिकी युद्ध अपराध की चर्चा  तक मना है।हुक्मरान की तबीयत के बारे में मालूम है लेकिन बाकी मुखर होंठों का किस्सा भी लाजबाव है।वे होंठ भी सिले हुए हैं।

    अगर पाकिस्तान सचमुच का दुश्मन है तो देश भर में दंगाई सियासत के तमाम सिपाहसालार और सारे के सारे बजरंगी मिलकर पाक फौजों के दांत खट्टे करने के लिए काफी हैं।लेकिन नई दिल्ली टकटकी बांधे बैठा है कि कब डान ऐलान कर दें कि पाकिस्तान भी प्रतिबंधित है।

    बागों में बहार है कि साफ जाहिर है कि ट्रंप का इराजा दुनियाभर के मुसलमानों के खिलाफ भारी पैमाने का युद्ध है और जाहिर है कि हिंदुत्व की तमाम बटालियनें अमेरिकी फौज में शामिल होने को बेताब हैं।

    पूरा अमेरिका सड़कों पर है।सारे के सारे अमेरिकी वकील हवाई अड्डों पर पंसे हुए दुनियाभर के लोगों को कानूनी मदद देने के लिए लामबंद हैं।आमतौर पर राष्ट्रवाद की संकीर्ण परिभाषा में यक़ीन रखने वाली रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति ने अरब और हिस्पैनिक (स्पेन से ऐतिहासिक रूप से संबद्ध रहे देश), लेकिन मुस्लिम-बहुल सात देशों के शरणार्थियों और नागरिकों पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिकी रंग और नस्लभेद की सोई हुई प्रेतात्मा को जगा दिया है।कुकल्कासक्स क्लान का राम राज्य बन गया है अमेरिका।

    पूरे अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, अमेरिकी मानवाधिकार संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, दुनिया के विकसित देश ट्रंप के फ़ैसले की आलोचना कर रहे हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपऔर उनकी सरकार पर इसका कोई असर नहीं है।बहरहाल डान के नस्ली फरमान के अमल पर शनिवार को आधी रात के करीब अदालत ने विशेष वैठक में रोक भी लगा दी है लेकिन डान बेपरवाह है।

    डान को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।सो,राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपने शरणार्थियों और सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध मुस्लिमों पर नहीं लगाया गया है बल्कि अमेरिका को आतंकियों से सुरक्षित करने के लिए कदम उठाया गया है। अमेरिका अपने यहां यूरोप जैसे हालात उत्पन्न होने देना नहीं चाहता है। राष्ट्रपति ने कहा कि 90 दिनों में मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने के बाद सभी देशों के लिए वीजा जारी किया जाने लगेगा।

    सात मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध के शासकीय आदेश का बचाव करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपने जोर देकर कहा कि 'यह प्रतिबंध मुस्लिमों पर नहीं है' जैसा कि मीडिया द्वारा गलत प्रचार किया जा रहा है।गौरतलब है कि शपथ लेने के बाद ही 7 मुस्लिम देशों के लोगों प्रतिबंध लगाने के बाद अब राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंपपाकिस्‍तान पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं।

    नई दिल्ली बल्ले बल्ले गुले गुलिस्तान है कि  ट्रंप के इस कदम के बाद उनका भले ही अमेरिका के अलावा दुनियाभर में विरोध हो रहा है, वहीं हिंदुत्व के हित में सबसे बड़ी खबर यही है कि खबर है कि उन्‍होंने पाकिस्‍तान के अलावा अफगानिस्‍तान और सऊदी अरब को निगरानी सूची में डाला गया है।

    जानकारी के अनुसार व्‍हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्‍टाफ रींस प्रीबस ने कहा है कि जिन सात देशों को प्रतिबंध के लिए चुना गया है उनकी ओबामा और कांग्रेस दोनों ही प्रशासन द्वारा शिनाख्‍त की गई थी जिनकी जमीन पर आतंक को अंजाम दिया जा रहा है।

    हमें व्हाइट हाउस से न्यौते का इंतजार है और कोई फर्क नहीं पड़ता  कि बलि  अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपका फैसला जानलेवा हो सकता है। सात देशों के मुस्लिमों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध के उनके फैसले का सीधा असर सीरिया में फंसे सात साल के मोहम्मद पर पड़ रहा है। मोहम्मद आतंकी नहीं है। वह कैंसर से जूझ रहा है, इसलिए उसका परिवार इलाज के लिए उसे अमेरिका ले जाना चाहता है लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले की वजह से अमेरिकी अधिकारी उसे वीजा नहीं दे रहे हैं। मोहम्मद की ही तरह उन सात देशों में कई लोग हैं जो बेहतर इलाज के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं लेकिन ट्रंप का फरमान उनके लिए बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है।

    हमें व्हाइट हाउस से न्यौते का इंतजार है और कोई फर्क नहीं पड़ता  कि बलि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की ब्रिटेन की राजकीय यात्रा को रद्द करने की मांग करने वाली ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या काफी जल्दी 10 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। यह मांग अमेरिका के राष्ट्रपति के एक आदेश के जरिए सात मुस्लिम देशों के लोगों पर विवादास्पद आप्रवासन प्रतिबंध लगाने के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठ रही आवाज के बीच उठी है।

    हमे कोई फर्क नहीं पड़ा कि  बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एसीएलयू ने जानकारी दी है कि अब कोर्ट के स्‍टे के बाद राष्‍ट्रपति के आदेश के बावजूद अमेरिका से शरणार्थियों को निष्‍कासित नहीं किया जा सकेगा। ट्रंपके आदेश के बाद अमेरिकी एयरपोर्ट्स से करीब 100 से 200 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। न्‍यूयॉर्क, एलेंक्‍सजेंड्रिया, वर्जिनिया, सिएटल, वॉशिंगटन, बोस्‍टन मैसाच्‍यूसेट्स समेत 24 अदालतों ने राष्‍ट्रपति के आदेश पर रोक लगा दी है।

    गौरतलब है कि  ब्रिटेन की संसद की वेबसाइट पर शनिवार की दोपहर 'डॉनल्ड ट्रंप को ब्रिटेन की राजकीय यात्रा पर आने से रोकें' शीर्षक वाली याचिका तैयार की गई है।कहने को हमारे यहां भी संसदीय लोकतंत्र है।

    इसी बीच गौर करें कि डान के करिश्में से दुस्मन चीन से पींगे बढ़ाने की कोशिश में हैं आईटी कंपनियां ताकि जोर का झटका धीरे से लगे।नैशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऐंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) और शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूतावास (कॉन्स्युलट जनरल ऑफ इंडिया) ने मिलकर नानचिंग सरकार के साथ इसी महीने एक समारोह का आयोजन किया। इसका मकसद चीनी कंपनियों और भारत की आईटी कंपनियों के बीच रिश्ते बढ़ाना था।

    नैसकॉम के वैश्विक व्यापार विकास के निदेशक गगन सभरवाल ने ईटी को बताया, 'चीन और जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और आईटी के क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी खर्च करने वाले देश हैं। हमें अमेरिका और यूके पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर इन देशों की ओर रुख करने की जरूरत है।'

    भारत में जन्में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला समेत सिलिकन वैली के कई शीर्ष कार्यकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपके सात मुस्लिम बहुल देशों से लोगों के अमेरिका आने पर रोक लगाने के आदेश की निंदा की है।इस पर भी गौर फरमायेंः


    Trump's executive order, especially the ban on immigrants from these countries, including those with a valid visa, has sparked reactions from all across Silicon Valley, which relies on talent from across the world. Google, Apple, SpaceX's Elon Musk, Uber, Lyft, Netflix, Microsoft, and all the major companies from tech world have reacted to this order.

    Additionally Associated Press has reported that leaks of draft executive orders, which are still unverified, suggest that Trump might also revamp the H1-B program that lets Silicon Valley bring foreigners with technical skills to the US for three to six years.


    गौरतलब है ऩई दिल्ली के खासमखास खाड़ी युद्ध के युद्ध अपराधी राष्ट्रपति पिता पुत्र के युद्ध अपराधों का साथ देते देते भारत देश के हुक्मरान ने देशभक्ति की सुनामी के तहत एक झटके से अमेरिका के आतंक के खिलाफ युद्ध में भारत को शामिल कर दिया।अब वही देशभक्त समुदाय सोशल मीडिया पर चीख पुकार मचा रहे हैं कि ट्रंपवा का सीना जियादा चौड़ा है और उनके सांढ़ सरीखे कंधे जियादा मजबूत है कि बलि रामराज्य का राष्ट्रपति भी डान डोनाल्ड के होवैक चाहि।बलिहारी हो।

    खाड़ी युद्ध के दौरान भारत की सरजमीं से ईंधन भर रहे थे अमेरिकी  युद्धक विमान तो नाइन इलेविन ट्विन टावर के विध्वंस के बाद समुंदर से अफगानिस्तान की तबाही के लिए भारत का आसमान चीर कर मिसाइलें अफगानिस्तान में बरस रही थीं,तब किसी माई के लाल को मातृभूमि की स्वतंत्रता या संप्रभुता की याद नहीं आयी।बजरंगियों की नई पीढ़ियों ने वह नजारा देखा नहीं है,भारत की सरजमीं प डान डोनाल्ड का विश्वरुप दर्शन भौते जल्दी मिलेला।पछताओ नको।

    इससे भी पहले प्राचीन काल में जब युद्ध सचमुच सरहदों पर हो रहा था,कैनेडी से लेकर क्लिंटन तक किस किसके साथ न जाने कितना मधुर संबंध रहा है लेकिन अमेरिका ने भारत के खिलाफ युद्ध और शांतिकाल में भी मदद देना नहीं छोड़ा।

    तनिकों याद करेें जो तनिको बु जुर्ग हुआ करै हैं और बाल कारे भी हों तो चलेगा , लेकिन सफेदी धूप के बजाय तजुर्बे की होनी चाहिए कि आठवें दशक में जब सारा देश लहूलुहान था,तालिबान और अल कायदा को सोवियत संघ को हराने के लिए जब अत्याधुनिक हथियार बताशे की तरह बांट रहा था वाशिंगटन,तब भी अमेरिको के तालिबान अलकायदा को दिये उन तमाम हथियारों का इस्तेमाल भारत की सरजमीं पर भारत को तहस नहस करने के लिए हो रहा था।अमेरिका को कोई फर्क पड़ा नहीं।

    बजरंगी बिरादरी शायद अटल बिहारी वाजपेयी को भूल गये हैं,जो सन इकात्तर के चुनाव में इंदिरा गांधी का दूत बनकर विदेश की धरती पर अमेरिकी सातवें नौसेनिक बेड़े के हमलावर बढ़त के खिलाफ मोर्चाबंदी में कामयाब रहे थे औरतब अमेरिका पाकिस्तान के लिए भारत से युद्ध करने के लिए भी तैयार था।

    भारत सोवियत मैत्री के बाद अमेरिका की वह ख्वाहिस पूरी नहीं हुई,यह जितना सच है,उससे बड़ा सच यह है कि वाजपेयी की राजनय ने उस अपरिहार्य युद्ध को टाल दिया।यही नहीं,1962 के युद्ध के बाद दुश्मनी का माहौल को हवा हवाई करके चीन से संबंध बनाने में भी वाजपेयी ने जनता जमाने में बाहैसियत विदेश मंत्री पहल की थी।

    खास बात यह है कि इसके अलावा 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य बनाने में तबके विदेश मंत्री अटलजी ने पहल की थी।जिन्होंने बाद में केसरिया सरकार का प्रधानमंत्री बनकर गुजरात के नरसंहार के बाद किसी मसीहा को राजधर्म का पाठ दिया था और कारगिल की लड़ाई भी उनने ही लड़ी थी।

    अब पहेली यह है कि भारत इजराइल अमेरिका गठजोड़ की नींव बनाने वाले रामरथी लौहमानुष लाल कृष्ण आडवानी बड़का रामभक्त देश भक्त हैं तो क्या अटलजी रामभक्त देशभक्त वगैरह वगैरह नहीं है।बूझ लें तो भइया  हमें भी जानकारी जरुर दें।हालांकि अटलजी वानप्रस्थ पर हैं कि संन्यास के मोड में हैं,पता नहीं चलता जैसा कि लौहपुरुष के अंतरालबद्ध हस्तक्षेप से अक्सर पता चल जाता है और बहुत संभव है कि अटल जी को याद करने की कवायद में बजरंगी वाहिनी को गोडसे सावरकर वगैरह की ज्यादा याद आ जाये क्योंकि गांधी हत्या का एजंडा अभी अधूरा है।

    हिंदुत्व के एजंडे के तहत अबतक सिर्फ विष्णु भगवान जी के मंदिर में बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और टैगोर बख्श दिये गये हैं,लेकिन नेताजी और विवेकानंद को श्यामाप्रसाद श्रेणी में आरक्षित कर दिया गया है।गांधी को कर पाते गौडसे की जरुरत नइखे होती।अटल जी भी अभी श्रेणीबद्ध हुए हैं कि नाही,पता नको।शिवसेना के निकर जाने के बाद बालासाहेब का भी नये सिरे से मूल्यांकन बाकी है।झोलाछाप बिरादरी शोध किये जा रहे हैं।

    अमेरिकी खुफिया एजंसियों को सारी बातें मालूम होती है।

    अभी भंडा फूटा है कि राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग सीआईए को पांच साल पहले मालूम थी।

    इंदिरा गांधी की हत्या का रहस्य अभी खुला नहीं है और उस हत्याकांड से संबंधित अमेरिकी दस्तावेज अभी लीक हुए नहीं है।

    फिक्र न करें,विकी लीक्स है।

    राजनीतिक समीकरण के हिंदुत्व से सराबोर केसरिया राजनय का किस्सा यह है कि अमेरिका का पार्टनर बनने के बाद,भारत अमेरिका परमाणु संधि हो जाने के बाद नई दिल्ली इसी इंतजार में है कि कभी न कभी अमेरिका पाकिस्तान का दामन छोड़कर उसे आतंकवादी देश घोषित कर देगा।वैसा कुछ भी नहीं हुआ है।

    Dozens of Foreign Service officers and other career diplomats stationed around the world are so concerned about Pres. Donald J. Trump's new executive order restricting Syrian refugees and other immigrants from entering the U.S. that they're contemplating taking the rare step of sending a formal objection to senior State Department officials in Washington.

    केसरिया बिरादरी देश के नाम याद भी कर लें कि गुजरात नरसंहार में क्लीन चिट के सिवाय अमेरिका से अबतक कुछ हासिल नहीं हुआ है और न भोपाल गैस त्रासदी के रासायनिक युद्ध के प्रयोग से कीड़ मकोड़े की तरह मारे गये,विकलांग और बीमार हो गये भारतीय नागरिकों को मुआवजा दिलाने में अमेरिका ने कोई मदद की है।

    इसके बावजूद बलि लोहा गरम है और इसी वक्त पाकिस्तान पर निर्णायक वार अमेरिकी हाथों से कराने का मौका है।

    जाहिरै है कि इसलिए डान डोनाल्ड के खिलाफ सारा अमेरिका और सारी दुनिया भले लामबंद हो जाये,हमारे लिए राष्ट्रभक्ति यही है कि हम अपने होंठ सी लें और आंखें फोड़कर सूरदास बन जायें।

    हम आंखें फोड़कर सूरदास बनकर पदावली कीर्तन करें,हिंदत्व का यही तकाजा है।हिंदुत्व का ग्लोबल एजंडा भी यही है,जिसके ईश्वर डान डोनाल्डे हुआ करै हैं।

    गौरतलब है कि भारत ने पहले ही भारतीय सैनिक अड्डों के इस्तेमाल के लिए अमेरिकी फौज को इजाजत के करारनामे पर दस्तखत कर दिया है और डान डोनाल्ड अमेरिका के गौरव को हासिल करने के लिए तीसरे विश्वुयुद्ध शुरु करने पर आमादा है।

    गौरतलब है कि दुनियाभर में सैन्य हस्तक्षेप और युद्ध गृहयुद्ध में अभ्यस्त अमेरिकी नौसेना और जापान केसात हमलावर त्रिभुज भी अमेरिका के अव्वल नंबर दुश्मन चीन से निबटने के लिए तैयार है।बलि कि चीन के खिलाप अमेरिकी जंग की हालत में भी रामराज्य अमेरिकी डान के मातहत हैं।

    बलि डान डोनल्ड के बाहुबल से एक मुशत दो दो जानी दुश्मनों पाकिस्तान और चीन को करीरी शिकस्त देने की तैयारी है और इसके लिए अमेरिका से हथियारों की खरीद भी भौते हो गयी है।सैन्यीकरण में कोई कमी सर न हो ,इसलिए रक्षा प्रतिरक्षा का विनिवेश कर दिया है और तमाम कारपोरेट निजी कंपनियों के कारोबारी हित राष्ट्रभक्ति में ऩिष्णात है।इस सुनामी को दुधारी तलवार बनाने के लिए तीसरे विश्वयुद्ध भौते जरुरी है।क्योंकि इस विश्वयुद्ध में काले और मुसलमान मारे जायेंगे और हिंदुओं को जान माल को कोई कतरा नहीं होना है।

    बांग्लादेश या पाकिस्तान भले तबाह हो जाये और दुनियाभर के आतंकवादी  मुसलमानों को इराक, अफगानिस्तान,लीबिया और सीरिया की तरह मिसाइलें या परमाणु बम दागकर मार गिराये महाबलि डान डोनाल्ड,रामराज्य के हिंदू प्रजाजनों को आंच तक नही आयेगी हालाकि यमन में जैसा हो गया डानोल्ड जमाने के पहले युद्ध में , कुछ बेगुनाह नागरिकों की बलि चढ़ सकती हैषबलि और बलिदान दोनों वैदिकी संस्कृति है और राष्ट्रहित में सबसे जियादा बलिदान जाहिका तौर पर संघियों ने दिया है,देश को भी उनने आजाद किया है।झूठे इतिहास को दोबारा लिखा जा रहा है।मिथकों का इतिहास ही सबसे बड़ा सच है।

    यमन पर हमला करके उनने इरादे भी साफ कर दिये हैं।अमेरिकी सेना को युद्धकालीन तैयारियों के आदेश दे दिये गये हैं और अमेरिका परमाणु हथियारों का भंडार और तैनाती बढ़ायें,ऐसा निर्देश भी डान ने दे दिया है।

    Pres. Donald J. Trump says his executive order restricting entry into the U.S. of people from 7 Muslim-dominated countries is to keep Americans safer, but one former Homeland Security official says the move could instead do the opposite by inspiring violent extremist attacks in the U.S.

    जाहिर है कि जैसे पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में यूरोप से लेकर जापान तक नरसंहार का सिलसिला बना,उसी तरह तीसरे विश्वयुद्ध में एशिया और अफ्रीका के देशों में न जाने कितने हिरोशिमा और नागासाकी बनाने की तैयारी है।

    भला हो सोवियत संघ का और उनके जिंदा महानायक गोर्बचेव महान का कि सोवियत संघ पहले खाडी़ युद्द के बाद ही तितर बितर हो गया।

    अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप के भयंकर प्रतिरोध के बाद महाबलि खुद ही टूटकर बिखर गया और दुनिया सिरे से बदलकर अमेरिकी गोद के हवाले हो गयी।

    यही वजह है कि तेल युद्ध और अरब वसंत के बावजूद अमेरिकी हमालावर रवैये के बावजूद तीसरा विश्वयुद्ध शुरु नहीं हुआ।

    अब मुसलमानों और काली दुनिया के खिलाफ यह तीसरा विश्वयुद्ध डान डोनाल्ड लड़ना चाहते हैं तो अपनी अपनी जनता और अपनी अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत की भीख मांगते हुए यूरोप के तमाम रथी महारथी डान की खिलाफत आंदोलन में शामिल हो गये हैं।

    नई विश्व व्यवस्था जिस तकनीकी चमत्कार की वजह से ग्लोबल विलेजवा में तब्दील है ससुरी दुनिया,उसी तकनीकी दुनिया की राजधानी सिलिकन वैली में डान का विरोद संक्रामक महामारी है।गुगल,फेसबुक,ट्विटर से लेकर सारी ग्लोबल कंपनियां इस नस्ली युद्दोन्माद के खिलाफ बाबुलंद आवाज में डान के खिलाफ आवाज उठा रही हैं।

    तीसरा विश्वयुद्ध हुआतो मुसलमानों के खिलाफ इस विश्वयुद्ध के भूगोल में रामराज्य के महारथियों की खवाहिशों के मुताबिक अमेरिकी मिसाइलों और अमेरिकी नेवी ने अरब और खाड़ी देसों के मुसलमानों के साथ साथ पाकिस्तान को भी निशाना बांध लिया तो पश्चिम एशिया के सारे तेल कुंए हिंदुस्तान की सरजमीं पर दहकने वाले हैं क्योंकि इस तीसरे विश्वयुद्ध में अमेरिका के सबसे खास पार्टनर भारत ही को बनना है।फिर अमेरिका के दुस्मन हमारे भी दुश्मन होंगे।बजरंगियों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके आका डानडोनाल्डको वे पहले से दुश्मन मानकर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में उनके सफाये के ढेरों दंगा फसाद करते रहे हैं।अब सोने पर सुहागा है।

    हामीरी राजनीति और राजनय इसविश्वव्यापी भयानक संकट में भी भारत के राष्ट्रहित,नागरिकों की जानमाल सेहत के बजाय पाकिस्तान को नजर में रखरकर अमेरिकी युद्ध अपराधों के साथ हैं।

    अमेरिकी युद्ध अपराधों के सबसे बड़े मददगार हमारे हुक्मरान है।

    बलि केसरिया जबरंगी जिहादी सेना के सुपर सिपाहसालार ने रामराज्य के प्रजाजनों के लिए बाबुलंद ऐलान कर दिया है कि यूपी के विधानसभा चुनाव को  नोटबंदी पर जनादेश मानें तो यह चुनौती उन्हें मंजूर है।गौरतलब है कि चुनाव घोषणापत्र में यह उदात्त स्वर कहीं नहीं है।

    गौरतलब है कि एक दो दिन पहले रिजर्व बैंक ने वायदा किया था कि एटीएम से निकासी की हदबंदी फरवरी के आखिर तक खत्म कर दी जायेगी लेकिन फरवरी से पहले जनवरी की अंतिम तिथि को ही एटीएम से निकासी हफ्ते में किसी भी दिन कुल 24 हजार की रिजर्व बैंक ने औचक छूट दे दी है,हालांकि हफ्ते में कुल वही 24 हजार रुपये निकालने की हद जस की तस  है।

    बहरहाल बार बार एटीएम जाने से निजात मिल गयी है कि अब चाहे हफ्तेभर दौड़ते रहकर 24 हजार निकालो या फिर हफ्ते के किसी रोज अपनी सुविधा के मुताबिक एक मुश्त 24 हजाक खेंच लो।

    इससे बाजार में नकदी का संकट खत्म नहीं होने जा रहा है क्योंकि हफ्तेभर की निकासी जहां थी ,वही बनी रहेगी।

    संजोग यही है कि रिजर्व बैंक के ऐलान के बाद ही छप्पन इंच सीना फिर चौड़ा है और रमारथी रामधुन के अलावा नोटराग अलापने लगे हैं।

    जाहिर है कि चुनौती मानें या न माने खेती और कारोबार में समान रुप से तबाह यूपी वालों के लिए नोटबंदी बड़ा मुद्दा है।

    सरदर्द के इस सबब को खत्म करने के लिए औचक रिजर्व बैंक का यह फरमान है कि संकट चाहे जारी रहे लेकिन चार तारीख से शुरु विधानसभाओं के लिए चुनाव के लिए जो वोट गेरे जाने वाले हैं,उनपर केसरिया के बजाय कही गुलाबी हरा नीला रंग चढ़कर सारा हिंदुत्व गुड़गोबर न कर दें।



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    बजट अभी समझ से बाहर है तो तमाम बुरी खबरों के मध्य अच्छी खबर है!

    तेज तर्रार पत्रकार जगमोहन फुटेला अब ठीक हैं और सक्रिय भी हो रहे हैं!

    पलाश विश्वास

    करीब 36 साल तक बजट के दिन मैं बिना नागा अखबार के दफ्तर में काम करता रहा हूं।मेरा अवकाश भी रहा होगा कभी कभी,तब भी मैंने बजय को कभी मिस नहीं किया है।36 सा बाद जब बजट पेश हो रहा था,मैं न अखबार के डेस्क पर था और न अपने घर टीवी के सामने।बजट से पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक समीक्षा से पहले मैं गांव निकल गया।दक्षिण बंगाल के देहात में।

    टीवी वहां भी था,लेकिन टीवी पर बजट लोग नहीं देख रहे थे।क्योंकि आटकर छूट से देहातवालों को कोई मतलब नहीं था और उनके हिस्से में क्या आया,वे समझ नहीं पा रहे थे।

    इस बीच अखबारों में बजट के बाद नये सिरे से नोटबंदी को जायज बताने की मुहिम चल पड़ी है और बजट को राजनीतिक आर्थिक सुधारों का खुल्ला खजाना बताने वाली अखबारी सुर्खियों से आम जनता के साथ मेरा भी सामना हुआ है।आम जनता की तरह यह बजट अब तक हमारी समझ से बाहर है।

    इसी बीच ट्रंप महाराज के हिंदुत्व से आईटी सेक्टर का बाजा भी जब गया है।बजट की खबरों से वि्त्तीय प्रबंधन का अता पता नहीं लगा है।

    नोटबंदी से पैदा हुए नकदी संकट की वजह से बेहाल बाजार को उबारने के लिए बेतहाशा सरकारी खर्च के मध्यवर्गीय जनता को खुश करने वाले प्रावधान जरुर दीखे हैं।

    बजट अभी पढ़ा नहीं गया है।बच्चों और स्त्रियों पर मेहरबानी की खबर चमकदार है। कमजोर तबकों को,अनुसूचितों को क्या मिला इसका हिसाब किताब नहीं दिखा है।पिछड़े राज्यों को क्या मिला है,वह तस्वीर भी साफ नहीं है।एक करोड़ लोगों को घर देने का वायदा है और शायद हम जैसे बेघर लोगों की लाटरी भी लग जाये।

    कारपोरेट को खास फायद नहीं है और चनाव के समीकरणकी परवाह किये बिना अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का योगाभ्यास भी गया है।लेकिन वह पटरी भी हवा हवाई है सुनहले दिनों के ख्वाबों की तरह।किस्सा अभी बाकी है।

    मसलन अंधाधुंध निजीकरण की पटरी पर सरपट दौड़ रही बुलेट सरीखी भारतीय रेल का क्या बना,यह भी देखना बाकी है।आहिस्ते आहिस्ते पढ़ देखकर जो समझ में आयेगा ,उसे थोड़ी देर में शेयर करेंगे।

    इंफ्रास्ट्रक्चर के डिडिटल कैशलैस इंडिया की लाटरी किस किसके नाम खुली है,खुलासा अभी हुआ नहीं है।आंकड़ों के पीछे सनसनाहट में क्या है,मालूम नहीं है।

    बेजरोजगारी,भुखमरी और मंदी से निबटने की दिशा कहां है,पता चलातो आपको बी बतायेंगे।रोजगार सृजन की जमीन फिलहाल दीख नहीं रही है।

    नोटबंदी और कायदा कानून को ताक पर रखकर राजकाज और वित्तीय प्रबंधन के झोला छाप विशेषज्ञों से भी ऊंचा उछल रहा है शेयर बाजार और मीडिया बल्ले बल्ले है।आंकडो़ं के कल में माहिर बाजीगर ख्वाबी पुलाव खूब पका रहे हैं।जायका ले लें।

    अर्थशास्त्रियों की राय हो हल्ले में सिरे से गायब हैं या फिर वे सत्ता समीकरण के मुताबिक न होने से हाशिये पर हैं।झोलाछाप स्रवत्र हावी हैं।

    बहरहाल मुझे चमत्कारों पर यकीन नहीं है।पिछले अप्रैल 2013 के हमारे खास दोस्त और तेज तर्रार पत्रकार जगमोहन फुटेला को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था।

    अगस्त तक फुटेला बोलने की हालत में नहीं थे।वे विकलांगता के शिकार होकर बिस्तर में कोमा जैसी हालत में निष्क्रिय पड़े रहे पिछले तीन साल से।

    इस बीच हाल में मैं पालमपुर के रास्ते चंडीगढ़ और जालंधर में थे,तो उस वक्त भी किसी से फुटेला के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी।

    अगस्त,2013 में फुटेला के बेटे अभिषेक से बात हुई थी,तो उसके बाद से उनसे फिर बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। अभिषेक और परिवार के लोगों ने जिस तरह फुटेला को फिर खड़ा कर दिया है,उससे हम इस काबिल बेटे और परिजनों के आभारी है कि उनकी बेइंतहा सेवा से हमें अपना पुराना दोस्त वापस मिल गया है।

    पहली जनवरी को फुटला ने चुनिंदा मित्रों को फोन किया।मुझे बी पोन किया ता लेकिन यात्रा के दौरान वह मिसकाल हो गया।

    कल रात मैसेज बाक्स में फुटेला का संदेश मिल गया और तुरंत उसके नंबर पर काल किया तो तीन साल बाद फुटेला से बातचीत हो पायी।यह किसी चमत्कार से कम नहीं है।हम फुटेला के पूरीतरह ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं।आप भी करें तो बेहतर।

    जनसत्ता में हमारे सहयोगी मित्र जयनारायण प्रसाद को भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ था पिछले साल नासिक में ,जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत भी घोषित कर दिया था।आनन फानन उन्हें कोलकाता लाया गया और वे जिंदा बच निकले।

    जाहिर है कि जिंदगी और मौत भी अस्पतालों की मर्जी पर निर्भर है जो क्रय क्षमता से नत्थी है शिक्षा की तरह।बुनियादी जरुरतों और सेवाओं की तरह।

    जयनारायण की भी आवाज बंद हो गयी थी और वे भी विकलांगता के शिकार हो गये थे।लेकिन महीनेभर में वे सही हो गये।आवाज लौटते ही उनने फोन किया। महीनेभर बाद से वे फिर जनसत्ता में काम कर रहे हैं।

    फुटेला के ठीक होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा।

    कल उसने कहा कि तीन चार महीने और लगेंगे पूरी तरह ठीक होने में और उसके बाद फिर मोर्चे पर लामबंद हो जायेंगे।

    जिन मित्रों को अभी खबर नहीं हुई ,उनके लिए यह बेहतरीन खबर साझा कर रहे हैं।तमाम बुरी खबरों के बीच इस साल की यह शायद पहली अच्छी खबर है।

    तीन साल से देश दुनिया से बेखबर रहने के बाद फुटेला के इस तरह सक्रिय हो जाने से बहुत अच्छा लगा रहा है।आज इतना ही।

    बाकी जीने को मोहलत मिलती रही तो आपकी नींद में खलल भी डालते रहेंगे।



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    Economists power equation jholachhap budget analysis,

    बजट अभी समझ से बाहर, अर्थशास्त्रियों की राय गायब, झोलाछाप सर्वत्र हावी



    हस्तक्षेप के संचालन में छोटी राशि से सहयोग दें




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    सिर्फ आयकर दाताओं को राहत का बजट और अंधाधुंध निजीकरणका किस्सा!

    पलाश विश्वास

    देश की आबादी 133 करोड़ है।33 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है।बजट के आंकड़ों के मुताबिक जनसंख्या 125 बतायी गयी है और इन 125 करोड़ में सिर्फ सवा तीन करोड़ लोग आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं।जिनमें से साढ़े पांच लाख लोग पांच लाख से ज्यादा आयकर जमा करते हैं।आयकरछूट की बाजीगरी से सरकार ने अपनी आय बढ़ाने का इंतजाम कर लिया है। एक हाथ से 15,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो दूसरी ओर बड़ी आय वालों से कर वसूली में अधिभार जोड़े जाने पर 27,700 करोड़ सरकार के खाते में आने की उम्मीद बनी है। वित्त मंत्रालय ने रुपए की तरलता प्रणाली को सॉफ्टवेयर से जोड़ा है। इससे 25 लाख नए लोगों को आयकरप्रणाली से जोड़ा जाएगा। आयकरके दायरे में स्टार्ट अप कंपनियों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही लघु और मझोले उद्योगों और छोटे कारोबारियों के बड़े वर्ग को आयकरके दायरे में लाने की तैयारी है।

    अगर यह मान लें कि सवा तीन करोड़ लोग आयकर देते हैं,तो यह संख्या 133 करोड़ के मुकाबले कितनी है,पहले इसे समझ लीजिये और मध्यवर्ग के इस छोटे से हिस्से को आयकर में मामूली छूट से देश के गरीब  किसानों, मजदूरों, मेहनतकशों ,वंचितों और बहुजन सर्वहारा जनगण के गरीबी उन्मूलन के लिए कितनी दिशाएं खुलती हैं,उसका अंदाजा लगा लीजिये।

    आयकर छूट के आइने से ही पढ़े लिखे समझदार लोग बजट को लेकर बल्ले बल्ले हैं।फिर एक करोड़ लोगों को घर दिलाने का वायदा है।बेघर लोगों को इससे कितनी राहत मिलेगी ,अभी कहना मुश्किल है।लेकिन इस पर जरुर गौर करें कि आवास का धंधा प्रोमोटर बिल्डर माफिया राज है और अंधाधुंध शहरीकरण और औद्योगीकरण, स्मार्ट शहर, इत्यादि के बहाने महानगरों से लेकर छोटे शहरों और कस्बे में किसानों की बेदखली के बाद खेतों पर तमाम आवास परियोजनाएं बनी हैं,जहां गरीबों को कोई छत मिली नहीं है।

    कोलकाता,मुंबई ,दिल्ली जैसे महानगरों में झुग्गी झोपड़पट्टी और फुटपाथों का भूगोल बदला नहीं है।गृह निर्माण के लिए सरकारी खजाना गरीबों के लिए कितना है और कितना प्रोमोटर बिल्डर माफिया के लिए है,इस पर चर्चा की जरुरत नहीं है।

    हम चूंकि नैनीताल की तराई में पले बढ़े हैं और जन्म भी वहीं से है तो पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान समाज से हमारा नाभिनाल का संबंध है।हम बचपन से पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के कृषि वैज्ञानिक समझते रहे हैं।आज पंजाब में भी गोवा के साथ वोट गिर रहे हैं।गौरतलब है कि इन विधानसभा चुनावों की कमान आरएसएस के स्वयंसेवकों के हाथ में है और उनका ट्रंप कार्ड हिदुत्व का एजंडा है।

    गौरतलब है कि राममंदिर निर्माण अभियान के साथ डिजिटल कैशलैस मेकिंग इन इंडिया नत्थी सत्यानाश के मकसद से राजनीतिक आर्थिक सुधारों का केसरिया नक्शा यह आम बजट है जिसमें भारतीय रेल को समाहित करके रेलवे के निजीकरण का मास्टर प्लान है।

    मजहबी सियासत के रामवाण के निशाने पर जो जनगण है,उनके लिए आर्थिक सुधारों का यह बजट समझ में नहीं आ रहा है,सही है।लेकिन जो बजट समझने का दावा कर रहे हैं और बजट की दिशा सही बता रहे हैं,वे भी ठीक से बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर वह सही दिशा है क्या।

    इसी बीच भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। रायपुर में श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में योगी आदित्यनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि यह भगवान राम का ननिहाल है और ज्योतिष मान्यता है कि जब भगवान राम ननिहाल में विराजमान हो जाएंगे तब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

    लेनदेन में पारदर्शिता का नजारा डिजिटल कैशलैस इंडिया है,जिसके तहत एटीएम में नकदी निकासी की हदबंदी खत्म होते न होते मीडिया वृंद गान चालू है नोटबंदी को जायज बताने का जबकि चूंचूं का मुरब्बा कुल मिलाकर इतना है कि कालेधन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेन-देन पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने साल 2017-18 के बजट में 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन को बैन करने की घोषणा की थी।

    इतना ही नहीं, अगर कोई 15 लाख रुपए से अधिक कैश रखना चाहेगा तो उसे इसके लिए आयकर आयुक्त से अनुमति लेनी होगी। कैश से लेन-देन को सीमित करने के लिए सरकार कानून भी बना सकती है। इस मामले में सरकार का कहना है कि जब 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेनदेन पर बैन लागू हो जाएगा तो ज्यादा कैश रखने का कोई लॉजिक नहीं रह जाता। सारा काम तो डिजिटल पेमेंट के जरिए ही होगा।

    बहरहाल राहत यह बतायी जा रही है कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन पेमेंट पर सर्विस चार्ज की अधिकतम सीमा तय कर सकती है। सरकार का मानना है कि चेक पेमेंट पर खर्च ज्यादा आता है लेकिन इस पर सर्विस चार्ज नहीं लगता। इसे देखते हुए ई-पेमेंट पर ज्यादा सर्विस चार्ज लगाना वाजिब नहीं है।

    डिजिटल लेनदेन के जोखिम से निबटने के इंतजाम किये बिना पूरी अर्थव्यवस्था को लाटरी में तब्दील करने की कवायद है।सुप्रीम कोर्ट,संसद और संविधान की कुली अवमानना के तहत हर अनिवार्य सेवा के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया जा रहा है और आधार के जरिये ही डिजिटल पेनमेंट की योजना है।जिसके जोखिम का खुलासा यह है कि  भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने व्यापक कार्रवाई करते हुए आधार से जुड़ी सेवाएं प्रदान कर रहीं 12 वेबसाइटों और गूगल प्लेस्टोर पर उपलब्ध 12 मोबाइल एप को बंद कर दिया है। गौरतलब है कि गैरकानूनी रूप से सेवाएं प्रदान कर रहीं इन वेबसाइट्स व एप्स पर लोगों से अधिक शुल्क भी वसूला जा रहा था।

    यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया कि अधिकारियों को ऐसी 26 अन्य फर्जी और गैरकानूनी वेबसाइटों और मोबाइल एप्स को बंद करने का आदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि यूआईडीएआई ऐसी अनधिकृत वेबसाइटों और मोबाइल एप्स को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।

    हर खाते में पंद्रह लाख जमा कराने की तर्ज पर यूनिवर्सल इनकाम केतहत न्यूनतम सुनिश्चित आय योजना का बड़ा शोर था।वह बजट प्रावधान में ख्वाबी पुलाव साबित हो गया है।सुनहले दिनों के ख्वाब की तरह।

    दूसरी तरफ,अर्थ व्यवस्था और तहस नहस उत्पादन प्रणाली,फर्जी विकास और विकास दर के फर्जीवाड़ा का नजारा यह है कि पंजाब जैसे खुशहाल सूबे में बेरोजगार जवान को चुनाव प्रचार के जरिये रोजगार तलाशने की जरुरत आन पड़ी है और चुनाव निबटने के बाद वे रोजगार खो बैठे हैं।अब देहात में चुनाव में ही बेरोजगार युवाजनों को घर बैठे कमाई का मौका मिलता है।यह हमारी आजादी है।यह हमारी तरक्की है।

    भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप के कोने कोने में जहां भी खेती होती है,वहां पंजाब के किसान  खेती करते हुए मिलेंगे।

    खेती के संकट की वजह से पंजाब में अर्थव्यवस्था सिरे से बेहाल है और वहां पूरी की पूरी नई पीढ़ी नशाग्रस्त है तो दक्षिण भारत से लेकर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में किसान थोकदरों में आत्महत्या कर रहे हैं पहली और दूसरी हरित क्रांति के बावजूद।कृषि विकास दर शून्य के करीब पहुंच गयी है।

    आंकड़ों के फर्जीवाड़े के मुताबिक गलत आधार वर्ष और गलत पद्धति से मनमर्जी मुताबिक विकास दर बताने वाले लोग फिरभी कृषि विकास दर दो ढाई प्रतिशत कुछ भी बताते रहे हैं।

    अब कृषि संकट को निबटाये बिना जल जंगल जमीन से बेदखली का तांडव जारी रखते हुए बिल्डर प्रोमोटर मीफिया गिरोहों को खुल्ला छूट देते हुए बजट में कृषि विकास दर एक झटके से 4.1 तक बढ़ाने का दावा किया गया है।

    इससे बड़ा सफेद झूठ पारदर्शिता के डिजिटल कैशलैस मेकिंग इन इंडिया में क्या क्या हैं,वह पता लगाना अभी बाकी है।

    वित्तीय घाटा जस का तस बने रहने और बढ़ते जाने  की आशंका है।सरकारी खर्च में वृद्धि के जरिये निजीकरण और उदारीकरण को जायज ठहराने की कोशिश हो रही है।पटरियों पर बुलेट ट्रेनों की जगह कारपोरेट कंपनियों की ट्रेंनें दौड़ाने की तैयारी है तो भारतीय रेल के अलावा सारे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विनिवेश का एजंडा है।

    मसलन, सरकार ने विनिवेश के लिए कामकाज तेजी से शुरू कर दिया है। करीब आधा दर्जन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी बेची जाएगी, संभव है कि सरकार मार्च से पहले कई कंपनियों के विनिवेश का काम पूरा कर ले।

    सरकारी कंपनियों में हिस्सा बेचने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार कई कंपनियों में पूरी हिस्सेदारी बेचेगी।

    सरकार बीईएमएल में 26 फीसदी हिस्सा मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ बेचेगी। वहीं पवन हंस में पूरा 51 फीसदी हिस्सा मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ बेचेगी। ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड का 99.35 फीसदी हिस्सा बिकेगा। भारत पंप्स एंड कम्प्रेशर्स में पूरी 100 फीसदी हिस्सेदारी बिकेगी। हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन में एचओसीएल का 56.43 फीसदी हिस्सा बिकेगा।

    साथ ही सरकार की ओर से कंस्ट्रक्शन से जुड़ी 4 कंपनियों का भी विनिवेश किया जाएगा। हिंदुस्तान प्रीफैब, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लि., एचएससीसी इंडिया और नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्प इन चारों कंपनियों में पूरी हिस्सेदारी बिकेगी। इन कंपनियों का सरकारी कंपनियों में विलय होगा।

    जाहिर है कि देश के संसाधन बड़े पैमाने पर नीलाम करने की आगे तैयारी है।गौरतलब है कि बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विज्ञान भवन में सीआईआई, फिक्की और एसोचैम के अधिकारियों से मुलाकात की। बजट में किए गए कई एलानों को लेकर उन्होंने कारपोरेटइंडिया को सफाई भी दी।

    गौर करें कि जेटली ने कहा कि 90 फीसदी एफडीआई ऑटोमैटिक रूट से आता है, एफआईपीबी को हटाने पर रोडमैप बनाया जाएगा जिस पर काम शुरु हो गया है।

    जीएसटी पर वित्त मंत्री ने कहा कि आनेवाले कुछ महीनों में जीएसटी लागू हो जाएगा। एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन बातों का ध्यान जीएसटी में रखा जाएगा।

    इन सब के बीच वित्त मंत्री ने राजनीतिक पार्टियों के चंदे पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के चंदे में पारदर्शिता के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देने का विकल्प बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि बॉन्ड को बैंक से खरीद सकते हैं और इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ ही दिन दिए जाएंगे। इलोक्टोरल बॉन्ड से पार्टियों के चंदे में पारदर्शिता आएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड को बैंक से खरीद सकते हैं। ये बॉन्ड चेक, कैश और डिजिटल पेमेंट से खरीदे जा सकते हैं। पार्टियों को चुनाव आयोग को एक अकाउंट दिखाना पड़ेगा और पार्टियां कुछ ही दिनों मे बॉन्ड को रिडीम कर पाएंगी।

    सरकार अब मान भी रही है कि नोटबंदी का असर विकास दर पर होने लगा है।मगर पालतू मीडिया अब बजट से नोटबंदी नरसंहार को जायज साबित करने में लग गया है।सरकारी खर्च बहुत ज्यादा दिखाने के करतब के बावजूद सच यह है कि बजट में सामाजिक सुरक्षा की कोई दिशा नहीं है और रोजगार सृजन का कोई रास्ता बना है और आर्थिक विकास का नक्शा कहीं नहीं दीख रहा है।

    हम अखबारी नौकरी की वजह से पिछले 36 साल से वातानुकूलित कमरे में कंप्यूटर और टेलीप्रिंटर फिर टीवी लाइव के जरिये बजट देखते रहे हैं।

    इन 36 सालों में बजट को देखने समझने की पढ़ी लिखी जनता की दृष्टि बदली नहीं है।लोगों की हमेशा नजर आयकर छूट पर होती है और क्या सस्ता हुआ क्या महंगा,इसका हिसाब किताब जोड़ा जाता रहा है।इसके आगे लोग कुछ भी देखते नहीं हैं।

    दूरी तरफ से आर्थिक नीतियों और अर्थव्यवस्था में हलचल,उलटफेर,इन सबका आम जनता से कोई मतलब नहीं होता।

    दरअसल आम लोगों की क्रय शक्ति इतनी कम होती है कि बाजार में बुनियादी जरुरतों और बुनियादी सेवाओं के अतिरिक्त कुछ खर्च करने का सामर्थ्य उनका होता नहीं है।सस्ता हो या मंहगा, जीने के लिए जरुरी चीजें और सेवाएं खरीदने की उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और इसलिए टैक्स का कोई हिसाब वे जोड़ते नहीं हैं।

    अधिकतम सवा तीन करोड़ लोगों के अलावा बाकी करीब 130 करोड़ जन गण के लिए आयकर छूट भी बेमानी है।हम देशभर में सेक्टर दर सेक्टर कर्मचारियों से बजट पर एक दशक से ज्यादा समय चर्चा करते रहे हैं,वे भी आयकर छूट,सस्ता महंगा के अलावा बजट में घुसना नहीं चाहते।

    अंग्रेजी अखबारों के विशेषांक और  बजट दस्तावेज निवेशकों के अलावा आम लोगों को पढ़ने की आदत भी नहीं है।वे दरअसल कारपोरेट और मार्केट का लोखा जोखा है।जिन्हें समझने की दक्षता आम जनता की होती नहीं है।जो अमूमन हिसाब जोड़ते भी नहीं है।जैसा हिसाब बता दिया,बिना जांच पड़ताल के चुका देने में ही उनको राहत है।

    लक्ष्य और प्रावधान,सरकारी खर्च,योजनाओं का तिलिस्म,कर छूट कर माफी की हकीकत से बाकी जनता अनजान है।

    मीडिया की नजर राजनीति की भी नजर होती है और ज्यादातर राजनेताओं को अपने भत्तों और कमाई,आयकर के अलावा सच में कोई दिलचस्पी होती नहीं है।  

    इस बार पहली बार हम बजट के मौके पर राष्ट्रपति के अभिभाषण,आर्थिक समीक्षा और बजट को ठेठ देहात में बैठकर अपढ़ अधपढ़ जनता के साथ देख रहे थे।जिनमें पढ़े लिखे मामूली हिस्से को अखबारी सुर्खियों के अलावा आर्थिक मुद्दों में खास दिलचस्पी नहीं है।बजट की खबरें वे पढ़ते भी नहीं है।बजट लाइव भी देखते नहीं है।हालांकि हर घर में अब टीवी और मोबाइल दोनों है।

    हम महाप्राण जोगेंद्र नाथ मंडल के कर्मक्षेत्र नोहाटा मछलंदपुर इलाके में थे।महाप्राण भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के कानून मंत्री बने थे।पाकिस्तान के संविधान की मसविदा भी उन्होंने तैयार किया था।पूर्वी पाकिस्तान में दंगा रोक पाने में नाकाम होकर वे भारत चले आये तो इसी इलाके में मृत्यु तक सक्रिय रहे। यह वनगांव और रानाघाट चाकदह के बीच विशुध अनुसूचित किसानों का इलाका है,जिनमें नब्वे फीसद लोग मतुआ नमोशूद्र हैं।मतुआ केंद्र ठाकुर नगर भी इसी इलाके में है।इस इलाके से चुनाव लड़कर हारते रहे हैं महाप्राण।

    आजादी के सत्तर साल बाद भी साम के बाद तमाम गांव अंधरे में घिरे होते हैं।कहीं कहीं पक्की सड़कें बनी है।उपजाऊ खेती का यह इलाका है।उसके पार पश्चिम दिशा में बर्दमान और हुगली के सबसे उपजाऊ इलाके हैं तो उत्तर में नदिया होकर मुर्शिदाबाद मालदह के उपजाऊ खेत हैं।पूर्व में देगंगा से लेकर भागड़ बशीर हाट हिंगलगंज के सीमावर्ती इलाके हैं।

    यह सारा इलाका बहुजनों का है।जहां उपजाऊ खेती के बावजूद हर गांव से बच्चे और जवान भारत और भारत से बाहर खाड़ी देशों में मजदूरी करने को निकलते हैं। भारत में पांच साला योजनाओं और केंद्र राज्य सरकारों के सालाना बजट और विकास योजनाओं से मुक्तबाजार की अर्थव्यवस्था के मुताबिक मोटर साइकिल,मोबाइल,स्मार्ट फोन,टीवी के अलावा उनकी जिंदगी में कुछ भी बदला नहीं है।

    यह किस्सा झारखंड छत्तीसगढ़ के पठारों के पार मध्यप्रदेश,उत्तर प्रदेश ,बिहार और पंजाब हरियाण से लेकर सारे देश के केत खलिहानों का है,जहां किसानों की जरुरतें बाजार के मुताबिक बढ़ है तो खेती की लागत भी बढ़ी है।

    नकदी के लिए खेत बेहिसाब हस्तांतरित हुए हैं तो बेदखली अटूट सिलसिला है।क्रयशक्ति है नहीं,खेती चौपट है और बच्चे आम तौर पर पढ़ लिख गये तो बेराजगार हैं और किसी तरह के आरक्षण और कोटे से उनकी जिंदगी बदली नहीं है।

    आरक्षण और कोटे का लाभ जिन्हें मिला है,वे भी देश के महज दो करोड़ वेन भोगियों और पेंशन भोगियों में शामिल हैं और उनमें बड़ी संख्या आयकरदाताओं की भी हैं।बहुजनों में ओहदों का खास रुतबा है।

    आईएएस पीसीएस आईआरएस आईपीएस तो बहुजनों में बहुत कम हैं और जो हैं,उनतक आम बहुजनों की पहुंच नहीं है।डाक्टर इंजीनीयर प्रोफेसर से लेकर ग्रुप डी के कर्मचारी भी बहुजन समाज के नेता हैं और उनका हिसाब किताब में आम जनता के लिए कोई जगह है नहीं।यह रुतबादार तबका कुछ लाख से भी ज्यादा नहीं है।

    सरकारी कर्मचारियों, मध्यवर्ग और बहुजनों के रुतबेदार ओदेदार कामयाब पैसेवालों को खुश करने का गणित है बजट।इसी वजह से आयकर छूट के गणित से बजट को बहुत अच्छा बताया जा रहा है।

    इस दलील से सियासत के खेमों में भी सन्नाटा है और हाशियें पर खड़ी जलजंगल जमीन के वंचित 133 करोड़ में 130 करोड़ आम जनता की सेहत का किसी को कोई परवाह नहीं है।

    सरकार का मानना है कि ज्यादा कर वसूली और सरकारी उपक्रमों की हिस्सा बिक्री से उसे इतना राजस्व मिलेगा कि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य वास्तविक है और इसे हासिल कर लिया जाएगा। अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.2 फीसदी रखा गया है। वित्त मंत्री बजट बाद उद्योग व्यापार के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बजट से संबंधित दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा की।

    अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में जेटली ने खुलासा किया कि न केवल 2017-18 बल्कि इससे अगले साल के लिए तय 3 फीसदी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य भी हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 के बजट में बड़े नोटों बंद करने से हुए सभी फायदे पूरी तरह से शामिल नहीं हैं।

    उन्होंने दावा किया  कि नोटबंदी के कारण अघोषित आय पर ज्यादा कर के रूप में सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा।

    वित्त मंत्री ने कहा, 'जहां तक नोटबंदी का सवाल है तो हम यह ध्यान रखेंगे कि इससे जो भी राजस्व और अन्य लाभ होते हैं उनको पूरी तरह से इसमें शामिल नहीं किया गया है। पिछले दो साल मे कर राजस्व की वृद्घि दर 17 फीसदी रही है। लेकिन इस साल हमने इसे 12 फीसदी पर ही रखा है। जाहिर है इस लक्ष्य को हम पार कर लेंगे।'

    उन्होंने कहा कि सरकार कर राजस्व में बढ़ोतरी से उत्साहित है। इसलिए उसने वर्ष 2017-18 के लिए जीडीपी का 3.2 फीसदी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है जबकि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.5 फीसदी है। सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए इस घाटे को जीडीपी का 3 फीसदी रखने की भी योजना बनाई है।

    वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने विनिवेश का लक्ष्य काफी ज्यादा रखा है। ज्यादा से ज्यादा सरकारी उपक्रम सूचीबद्घ कराए जाएंगे। इनमें सामान्य बीमा कंपनियां भी शामिल हैं। इसका मकसद उन्हें ज्यादा प्रतिस्पद्घी और पारदर्शी बनाना है। साथ ही सूचीबद्घता की जरूरतों के अनुसार सरकार को इन उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी भी घटानी है। जेटली को उम्मीद है कि सूचीबद्घता और हिस्सा बिक्री से सरकार को पर्याप्त राजस्व मिल जाएगा। जेटली ने कहा कि लालफीताशाही को कम करने के लिए विदेशी निवेश संवद्र्घन बोर्ड (एफआईपीबी) को खत्म करने का समय आ गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 90 फीसदी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वत: मार्ग से आ रहा है। एफआईपीबी खत्म करने के लिए आने वाले दिनों में पूरी योजना पेश की जाएगी।




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    পি. আর. ঠাকুর (২)

    কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর
    ২৯ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরকে সভাপতি রেখে সংবিধান ড্রাফ্টিং কমিটি ঘোষিত হয়। এর আগের ৯মাসকে বলা যায় সংবিধানের নীতি নির্ধারণ তথা দিশা ঠিক করার পর্ব। নানাবিধ সাব কমিটি গঠিত হয়েছিল এ সময়, যাদের কাজ ছিল বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব বা পরামর্শ দান করা। 
    ২১ ডিসেম্বর ১৯৪৬ তারিখে Constituent Assembly Negotiating Committiee গড়ার জন্য ৬জনকে দায়িত্ব দেবার প্রস্তাব পেশ হয়, এঁরা হলেন—1 আবুল কালাম আজাদ 2.পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু 3.সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 4.ড. বি. পট্টভি সীতারামাইয়া 5.শংকররাও দেও এবং 6.স্যার এন, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার। এই কমিটির হাতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে Negotiating কমিটিতে কারা এবং ক'জন নির্বাচিত হবেন সে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। প্রস্তাবটিতে একটি সংশোধনী দাবি করেন পি. আর. ঠাকুর। তিনি বলেন—" Sir, I want to move an amendment that after the name of the Hon'ble Sir N Gopalswami Ayyanger, the name of one of the depressed class member of the House be added….."এই সংশোধনী ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়। বিহারের আদিবাসী সমাজের লড়াকু নেতা জয়পাল সিং একজন আদিবাসী সদস্য রাখার প্রস্তাব দেন।V.I. Munniswami Pillai পি. আর. ঠাকুরের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। বোম্বের B.G Kher প্রমুখ বিরোধিতা করেন।শেষে স্বয়ং নেহেরু হাল ধরেন। তিনি আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, তপশিলিদের প্রতি অবিচার করা হবে না। ঠাকুরকে তিনি সংশোধনী প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন।
    ক্ষুব্ধ পি.আর.ঠাকুর আসন ছেড়ে Rostram-এ চলে আসেন এবং ঘোষণা করেন: "In view of the statement made by the Hon'ble Pandit Jahar Lal Neheru, I want to withdraw the amendment that I have moved. But I want to mention..(Voices- 'No, no.') one thing only (several member –No, no'). I want this assurance that at least five out of the 93 seats will be given to the Depressed Classes." 
    বঞ্চিত সমাজের জন্য পি. আর. ঠাকুরের এই অধিকারের লড়াই বৃথা যায়নি। কমিটিতে তপশিলিদের পাঁচের অধিক প্রতিনিধির স্থান হয়েছিল। এরপর ২৪/১/৪৭ তারিখে একটি Advisory Committee গঠিত হয় সংসদ এবং সংসদের বাইরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে।যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং পরামর্শ দান করবেন। এই কমিটির হাতে ছিল সাব-কমিটি গঠনের ক্ষমতাও। এছাড়া নাগরিকদের অধিকার, সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের অধিকার এবং মৌলিক অধিকার(Fundamental rights) ছিল এই কমিটির বিবেচনার ক্ষেত্র। স্মরণে রাখা দরকার, সংখ্যালঘু হিসেবে তখন তপশিলিদেরও গণ্য করা হতো। ৭২ জনের এই Advisory Committee-তে তপশিলি সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন-- 1.Sardar Prithvi Singh Azad 2.Dharam Prakash 3.H.J. Khandelkar 4.Jagjiban Ram 5.P.R. Thakur 6.Dr. B.R. Ambedkar 7.V.I. Munniswami Pillai. বাংলা থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই কমিটিতে স্থান হয়েছিল গণ-পরিষদের সদস্য ড.প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং ড.এইচ. সি. মুখার্জীর।

    पी. और । टैगोर (2)
    29 अगस्त 1947 को । डा. बाबा साहेब के राष्ट्रपति राष्ट्रपति के अवसर के अवसर पर । यह एक निवेदन है 9 महीने पहले । यह संविधान और मौजूदा नीति को सही करने के लिए कहा जा सकता है. इस समय विभिन्न उप समिति के एपिसोड में बनाई गई, जो अलग-अलग काम कर रहे थे या सलाह देते हैं ।
    21 दिसंबर 1946 को 6 दिसंबर 1946 को 6 से 6 से 6 में 6 से 6 लोग कलाम नेहरू संविधान 2. पंडित नेहरू 3. सरदार संविधान भाई भाई भाई. 4. डा. बी. बी. बी. बी. शुभ वे देव देव और 6. सर, गोपाल स्वामी आय अयंगार । इस समिति में अलग-अलग राज्य में बातचीत करने वाले समिति के हाथ में है जो कि उन्हें शक्ति प्रदान की जा रही है. Prastābaṭitē का दावा है, एक संशोधन है, पी. और । ठाकुर । उसने कहा -" सर, मैं एक संशोधन करने के बाद एक संशोधन करने के बाद सर के नाम से खिसकाएँ के नाम से एक संशोधन के नाम से एक संशोधन जोड़ा के नाम से जोड़ा है....." इस संशोधन के आस-पास बहस शुरू करने के लिए. है । बिहार । आदिवासी समाज का समाज नेता जय सिंह एक पिल्लै पिल्लै पिल्लै पिल्लै पिल्लै पी. और । रवीन्द्रनाथ में टैगोर के समर्थन में आये । बंबई बी. जी खेर उसके चेहरे का विरोध करते हुए । आत्म नेहरू के अंत में प्रकाश के लिए । उसने कहा, " यह तुम्हारे लिए है कि उनपर कोई ज़ुल्म न होगा टैगोर संशोधन को वापसी से अनुरोध करने के लिए.
    Kṣubdha pi । Āra. Ṭhākura āsana----:::: के दृश्य में ' ' माननीय पंडित जाहर लाल neheru द्वारा बनाया गया है, मुझे संशोधन करना चाहते हैं कि मैंने संशोधन कर लिया है । लेकिन मैं उल्लेख करना चाहता हूँ.. (आवाज-कोई नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी ' ' नहीं, मैं इस आश्वासन से कम से कम 93 सीटों से 93 सीटें होगी. उदास वर्ग."
    समाज के के लिए p. और । इस लड़ाई में रवीन्द्रनाथ का अधिकार व्यर्थ हो सकता है । 24/1/47 वें प्रतिनिधियों के अवसर पर 24/1/47 वें प्रतिनिधियों का स्थान 24/1/47 वें स्थान पर थे. तब संसद में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था और उस व्यक्ति की संसद में सबसे महत्वपूर्ण है. अपनी राय और सलाह के अवसर पर आप लोगों के लिए धन्यवाद । यह उप-समिति का गठन और नागरिक के हाथ में था. इसके अलावा, अल्पसंख्यक अधिकारों और मूल अधिकारों और मूल अधिकारों का मूल अधिकार है । इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक की आवश्यकता है, जैसे कि भारत के एक प्रतिनिधि के रूप में. 72 सरदार पृथ्वी के रूप में एक सलाहकार समिति. 1. सरदार पृथ्वी singh आजाद 2. धरम प्रकाश 3. H.j. jagjiban khandelkar 4. राम 5. व्याख्याताओं ठाकुर 6. डॉ भीमराव अम्बेडकर 7. v.i. पिल्लै पिल्लै. इस समिति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय सभा सदस्य डॉ. श्याम चन्द्र घोष, डॉ. मुखर्जी मुखर्जी, धुन घोष और डॉ. सी. मुखर्जी.
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    आपकी नज़र
    बेहद खर्चीली जीवनशैली स्त्री आखेट का अमोघ हथियार है
    बेहद खर्चीली जीवनशैली स्त्री आखेट का अमोघ हथियार है

    पितृसत्ता के निर्मम मनुस्मृति अनुशासन के कारण सामाजिक जेलखाने में कैद स्त्री के लिए डिजिटल पंख खुले हुए आसमान की तरह है। सोशल मीडिया के मार्फत स्...

    सबिता बिश्वास
    2017-02-05 22:11:48
    क्या ऐसी ही विदाई के हकदार थे मुलायम
    क्या ऐसी ही विदाई के हकदार थे मुलायम!

    राजनीतिक जीवन का अवसान तो कमोबेश हर राजनेता का होता है लेकिन जितने नाटकीय और फूहड़ तरीके से मुलायम सिंह का हुआ है, वह अपने आप में एक मिसाल है।

    अतिथि लेखक
    2017-02-05 13:53:55
    इस विकास के एजेंडा में 'पलायन'रोकने का कोई रोड मैप क्यों नहीं है
    इस विकास के एजेंडा में 'पलायन'रोकने का कोई रोड मैप क्यों नहीं है

    वैसे भी 'विकास'की राजनीति अपने आप में एक 'संदिग्ध'शब्द है। इसी कथित विकास की कीमत देश की तीस लाख आवाम को 'विस्थापन'के बतौर उठाना पड़ा है।

    अतिथि लेखक
    2017-02-05 00:30:23
    सिर्फ आयकर दाताओं को राहत का बजट और अंधाधुंध निजीकरणका किस्सा
    सिर्फ आयकर दाताओं को राहत का बजट और अंधाधुंध निजीकरणका किस्सा !

    राममंदिर निर्माण अभियान के साथ डिजिटल कैशलैस मेकिंग इन इंडिया नत्थी सत्यानाश के मकसद से राजनीतिक आर्थिक सुधारों का केसरिया नक्शा यह आम बजट है

    पलाश विश्वास
    2017-02-04 21:10:26
    क्या बहुजन नेता ट्रंप से भी प्रेरणा लेंगे
    क्या बहुजन नेता ट्रंप से भी प्रेरणा लेंगे!

    बहुजन नायक-नायिकाओं ने अगर ओबामा की बजाय दक्षिण अफ्रीका के जैकब जुमा को मॉडल बनाया होता, आज न तो उनके खुद का भविष्य संकटग्रस्त होता और न ही सामाज...

    अतिथि लेखक
    2017-02-04 01:52:42
    समाचार > देश
    वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई के अनुसार दिल्ली में गाजीपुर सर्वाधिक प्रदूषित
    वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के अनुसार दिल्ली में गाजीपुर सर्वाधिक प्रदूषित

    गाजीपुर इलाके में गंभीर वायु प्रदूषण, स्थानीय लोगों ने की स्वास्थ्य परामर्श की मांग

    हस्तक्षेप डेस्क
    2017-02-05 22:53:19
    ऐसा मुल्क जहां सैनिकों से ज्यादा भिक्षु हैं
    ऐसा मुल्क जहां सैनिकों से ज्यादा भिक्षु हैं

    अगर कभी भूटान जाने का मौका मिले तो वहां प्रकृति से सामंजस्य बना कर खुश रहने का सबक लेना मत भूलियेगा. भूटान भविष्य है.

    जावेद अनीस
    2017-02-05 22:41:17
    सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है -आजम
    सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है -आजम

    सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है। मोदी जी ने दो साल में 80 करोड़ रुपये के कपड़े बनवाए,एक चाय बेचने वाले के पास महंगे कपड़े कहां से ...

    हस्तक्षेप डेस्क
    2017-02-05 17:03:43
    शशिकला होंगीं तमिलनाडु की अगली मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने दिया इस्तीफा
    अखिलेश की फिल्म से मुलायम सिंह - रामगोपाल गायब आजम की एक झलक मिली
    सच्चे अर्थों में विश्व नागरिक थे मुक्तिबोध  ललित सुरजन
    सच्चे अर्थों में विश्व नागरिक थे मुक्तिबोध : ललित सुरजन

    मुक्तिबोध जैसी समझ दुनिया में कितने लोगों की होती है। किसानों मजदूरों वचितों के साथ उनमें राजनैतिक चेतना की गहरी समझ थी।मुक्तिबोध दुरुह नहीं अपित...

    हस्तक्षेप डेस्क
    2017-02-05 12:25:28
    सामने आया यूपी में मोदी का नया स्कैम
    सामने आया यूपी में मोदी का नया स्कैम

    प्रधानमंत्री ने एनसीपी को नेचुरल करप्ट पार्टी कहा था और अब उनकी सरकार ने उसी के नेता सरद पवार को पद्म विभूषण सम्मान दे दिया। अब उप्र चुनाव के वक्...

    हस्तक्षेप डेस्क
    2017-02-05 11:16:08
    नजीब और संभल के युवाओं का सवाल राहुल-अखिलेश का सवाल क्यों नहीं



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    15 thousand Bengali Hindu refugees served notice to leave Assam by Ulfa RSS linked outfit under RSS Governance 

    RSS Never treated Bengali refuges as Hindu but Refugees always voted for Hindutva agenda!

    Refugees in Uttarakhand and Uttarpradesh must think twice about their future in RSS Governance before they vote this time.

    Palash Biswas

    Refugees in Uttarakhand and Uttarpradesh must think twice about their future in RSS Governance before they vote this time.

    I am not surprised to see 15 thousand Bengali refugees in Assam being served notice by Assamese Extremist outfit under RSS Ulfa governance as Bengali Hindu refugees voted for RSS.


    Refugees have voted for RSS governance in Assam.It is ULFA empire now.I had been warning refugees against RSS Manusmiti agenda which ensured partition of India to eject out East Bengal SC OBC population out of their homeland.It is the original sin which refugees never knew because we have no firs persion account from partition victin fisrt generation.

    It was LK Adwani the iron man who passed Citizenship amendment Act with all party onsensus in the parliament.Refugees seem to forget this also.

    While Uttarakhand was created by RSS governace in the centre along with Chhatisgargh and Jharkhand,first RSS government declared Bengali refugees Illegal migrants in Donald Trump style just after the death of my father,the refugee leader Pulin Babu who had been most worried because of Assam movement against refugees where he have been working in sixties during the riots against Bengali refugees.He had been trying hard to organize refugees to get citizenship, reservation and right to mother tongue but failed as no All India Refugee orgnization shaped in.

    It was the local support by all sections of Uttarakhand people,intelligentsia,media and politics which saved Bengali Refugees against RSS prtition replicated eviction plan yet again.

    Citizenship amendment act was passed by RSS and the ruling hegemony has been targeting the refugees resettled all over India under great deportation drive which began with Orrissa.

    Under such circumstances Nikhil Bharat Udvastu Samnya samiti was launched under the leadership of Dr.Subodh Biswas.

    But refugee leaders have been trying hard to get citizenship with RSS Hindutva agenda.

    I always warned against it even if it is our movement and we may not afford to disintegrate the refugee movement just because of ideology or difference of opinion.I support the refugee leaders irrespective of my ideology and opinion.

    Under RSS Governance in Chhatisgargh, Bengali refugees face unprecedented persecution and a movement against refugees has already been launched there.
    But refugee leaders were hoping against hope that RSS would reinstate citizenship to Hindu Bengali refugees for which they voted RSS in Bengal,Assam and elsewhere,but RSS ensured every law enacted to reform the economy for destruction but skipped the most wanted citizenship amendment bill to restore citizenship to Hindu Bengali refugees.

    Now it is deportation drive launched by RSS linked outfits afresh in Assam and Dandkaranya.
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    পি. আর. ঠাকুর(3)

    কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর
    পি. আর. ঠাকুর প্রসঙ্গে যাবার আগে বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর সম্পর্কে দুয়েকটি কথা বলা দরকার। গণ-পরিষদে বাংলা থেকে তাঁর নির্বাচন আটকাতে কংগ্রেস, বিশেষত সরদার বল্লভভাই প্যাটেল সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যার ফলে আমরা স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিই, সংবিধান পরিষদের ভেতরেও কংগ্রেস সদস্য ও নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই সেই বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছিলেন। ঘটনাবলী কিন্তু তার বিপরীত সাক্ষ্যই দেয়। একেবারে সূচনা থেকেই সেখানে বাবাসাহেবকে প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বাইরের বিরোধিতা ভেতরে টেনে আনা হয়নি।
    ৯ ডিসেম্বর '৪৬, অধিবেশন শুরুর দিন উপস্থিত ছিলেন সর্বমোট ২০৭ জন। সম্মানের সঙ্গে একেবারে প্রথম সারিতে যাঁদের বসানো হয়েছিল, তালিকাটা লক্ষণীয়: পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালিনী, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, সরোজিনী নাইডু, হরেকৃষ্ণ মহতাব, জি বি পন্ত, বি আর আম্বেদকর, শরৎচন্দ্র বোস, সি রাজাগোপালাচারী এবং এম. আসফ আলি। পরবর্তী কালেও লক্ষ করা গেছে, সংবিধান সভার চেয়ারম্যান রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটি বিষয় নিয়ে বিতর্কে কুড়িজনের তালিকা ডিঙিয়ে আম্বেদকরকে বলার সুযোগ দিচ্ছেন। বাবাসাহেব সেজন্য বক্তব্যের আগে বিস্ময়ও প্রকাশ করছেন। ১৯৪৭-এর জুন মাসে বাংলার বিধানসভায় বাংলাভাগ চূড়ান্ত হলে পূর্ববাংলা থেকে নির্বাচিত ড. আম্বেদকরের সদস্যপদ স্বাভাবিক কারণেই খোয়া যায়, একই কারণে খোয়া যায় প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের সদস্যপদও।
    ৩০শে জুন ১৯৪৭, ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ বোম্বের প্রাইম মিনিস্টার বি জি খেরকে অনুরোধ করেন ড. আম্বেদকরকে পুনঃনির্বাচিত করতে। সেই সূত্রে জুলাই মাসেই ড. আম্বেদকর সংবিধান পরিষদে পুনঃনির্বাচিত হয়ে আসেন এবং বাংলার পরিবর্তে বোম্বের সদস্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। বাংলার সঙ্গে তাঁর নির্বাচনী বন্ধন ছিন্ন হয়। ইতিপূর্বে, জুন মাসের ২তারিখে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে (Law Member to the Govt.of India) তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লেখেন যোগেন্দ্রনাথের ৩০মে '৪৭-এর চিঠির উত্তরে। যাতে ড.আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস ও আগামী কর্মসূচি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ছবি ধরা পড়ে। ধরা পড়ে হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে তাঁর প্রকৃত মনোভাব। ওই পরিস্থিতিতে দু'দিকেই রক্ষাকবচ (safeguards)আদায় করাকেই তপশিলিদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। নানা বিষয়ে আলো ফেলা সেই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি প্রসঙ্গান্তরে নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হতে পারে, কিন্তু বর্তমান আলোচনায় তা ততটা প্রাসঙ্গিক নয়। 
    সংবিধান সভায় পি আর ঠাকুরের যা কিছু অবদান, জুন '৪৭-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সময়ে যেখানে সুযোগ মিলেছে, তিনি নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। যেমন সংবিধান সভাতেও (২৫/১/৪৭) তিনি পূর্ববাংলার দুর্ভিক্ষ আর দাঙ্গা পীড়িতদের জন্য জোরালো কন্ঠে ত্রাণের দাবী তুলে ধরেছেন। এই দরদ ও দায়বদ্ধতা সংবিধান পরিষদে আর কোনও সদস্যের কন্ঠে আমরা শুনতে পাই না। তাঁর সম্পর্কে আর কয়েকটি তথ্য দিয়ে এই আলোচনার ইতি টানব।


    उपभोक्तावाद के युद्धोन्माद में बच्चे अपराधी हैं तो कोई मां बाप,कोई रिश्ता नाता सुरक्षित नहीं है।

    दरअसल असल अपराधी तो हम भारत के नागरिक हैं जो पिछले 26 सालों से लगातार परिवार,समाज,संस्कृति ,लोक , जनपद, उत्पादन, अर्थव्यवस्था को तिलांजलि देकर ऐसा नरसंहारी मुक्तबाजार बनाते रहे हैं।

    अखंड क्रयशक्ति की कैसलैस डिजिटल अमेरिकी जीवनशैली यही है।जो अब मुक्त बाजार का अर्थशास्त्र है,जहां श्रम और उत्पादन सिरे से खत्म है और सामाजिक सांस्कृतिक उत्पादन संबंधों का तानाबाना खत्म है और उसकी सहिष्णुता , उदारता, विविधता और बहुलता की जगह एक भयंकर उपभोक्तावादी उन्माद है जिसका न श्रम से कोई संबंध है और न उत्पादन प्रणाली से और जिसके लिए परिवार या समाज या राष्ट्र जस्ट लिव इन डिजिटल कैशलैस इंडिया मेकिंग इन है।यही हुिंदुत्व है।

    नकदी के तकनीक जरिये हस्तांतरण से अर्थ तंत्र का भयंकर अपराधीकरण हो रहा है और बेहतर तकनीक वाले बच्चे इसके सबसे बड़े शिकार होंगे।मां बाप के कत्लेआम का सारा सामान,मुकम्मल माहौल बना रहा है हिंदुत्व का यह कारपोरेट डिजिटल अर्थतंत्र।


    यही हिंदुत्व का पुनरुत्थान है,राष्ट्रवाद है और रामराज्य भी यही है।

    पलाश विश्वास

    भोपाल में बंगाल की 28 साल की बेटी आकांक्षा अपने प्रेमी उदयन दास के साथ लिव इन कर रही थी।वह महीनों पहले अमेरिका में युनेस्को की नौकरी की बात कहकर बांकुड़ा में बैंक के चीफ मैनेजर पिता के घर से निकली थी।इस प्रेमकथा का अंत त्रासद साबित हुआ जब भोपाल में उदयन दास के घर में पूजा बेदी के नीचे दफनायी हुई सीमेंट की ममी बना दी गयी आकांक्षा का नरकंकाल निकला।

    किसी प्रेमकथा की ऐसी भयानक अंत आजकल कही न कहीं किसी न किसी रुप में दीखता रहता है।आनर किलिंग,भ्रूण हत्या और दहेज हत्या और स्त्री उत्पीड़न के तमाम मुक्तबाजारी वारदातों के साथ बिन ब्याह लिव इन संबंधों की ऐसी परिणति अमेरिकी संस्कृति की तरह हमारी नींद में खलल नहीं डालती।

    जैसे हम नरसंहारों क अभ्यस्त हैं,जैसे हम बलात्कार सुनामियों के अभ्यस्त है,जैसे हम दलितों और स्त्रियों पर उतक्पीड़न के अभ्यस्त हैं,वैसे ही मुक्तबाजारी वारदातें अब रोजमर्रे की जिंदगी है।

    अब बारी किसकी है,कहीं हमारी तो नहीं,इसकी कोई परवाह किसी को नहीं है।

    मुक्तबाजार में पागल दौड़ अब हमारा लोकतंत्र है।

    मुक्तबाजार में पागल दौड़ मजहबी सियासत है तो अखंड कारपोरेट राज भी यही।इसी  पागल दौड़ में हमारा रीढ़विहीन कंबंध वजूद है।

    सदमा तब गहराता है जब प्रेमिका को ठंडे दिमाग से मारने वाला शराब पीकर जीने वाला कार फ्लैटवाला रईस प्रेमी बिना किसी हिचक के अपने मां बाप का कत्ल करके रायपुर में अपने ही घर के आंगन में उनकी लाशें दफना देने का जुर्म पुलिस पूछताछ में कबूल करता है और 24 घंटे के भीतर उसी घर के आंगन में मां बाप की लाशें मिल जाती हैं।

    किसी भी मां बाप के लिए किसी बच्चे की यह क्रूरता भयंकर असुरक्षाबोध का सबब है क्योंकि उपभोक्तावाद के युद्धोन्माद में बच्चे अपराधी हैं तो कोई मां बाप,कोई रिश्ता नाता सुरक्षित नहीं है।

    दरअसल असल अपराधी तो हम भारत के नागरिक हैं जो पिछले 26 सालों से लगातार परिवार,समाज,संस्कृति ,लोक , जनपद, उत्पादन, अर्थव्यवस्था को तिलांजलि देकर ऐसा नरसंहारी मुक्तबाजार बनाते रहे हैं।

    यही हिंदुत्व का पुनरुत्थान है,राष्ट्रवाद है और रामराज्य भी यही है।

    अखंड क्रयशक्ति की कैसलैस डिजिटल अमेरिकी जीवनशैली यही है।जो अब मुक्त बाजार का अर्थशास्त्र है,जहां श्रम और उत्पादन सिरे से खत्म है और सामाजिक सांस्कृतिक उत्पादन संबंधों का तानाबाना खत्म है और उसकी सहिष्णुता, उदारता, विविधता और बहुलता की जगह एक भयंकर उपभोक्तावादी उन्माद है जिसका न श्रम से कोई संबंध है और न उत्पादन प्रणाली से और जिसके लिए परिवार या समाज या राष्ट्र जस्ट लिव इन डिजिटल कैशलैस इंडिया मेकिंग इन है।यही हुिंदुत्व है।

    उदयन दास हत्यारा है जिसने प्रेमिका की हत्या से पहले अपने मां बाप की हत्या की है।अपने अपराधों को उसने डिजिटल तकनीक की तरह सर्जिकल स्ट्राइक की तरह बिना सुराग अंजाम दिया है,परिवार और समाज से उसका कोई संपर्क सूत्र नहीं है और उपभोक्ता जीवन के लिए उसके लिए सारे संबंध बेमायने हैं,जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। जाहिर है कि वह एक मानसिक अपराधी है और क्रिमिनल पर्सनलिटी डिसआर्डर का शिकार है।यह बीमारी मुक्तबाजार का उपभोक्तावाद है।

    सबसे खतरनाक बात यह है कि मुक्तबाजार के इसी उपभोक्तावाद के लिए सारा का सारा अर्थतंत्र बदला जा रहा है।यही बजट का सार है।आर्थिक सुधार,पारदर्शिता है।

    यह आर्थिक क्रांति भी रामराज्य और राममंदिर के नाम हो रहा है।

    भारतीय जनसंघ के जमाने में कोई बलराज मधोक इसके अध्यक्ष भी बने थे शायद,ठीक से याद नहीं पड़ता क्योंकि साठ के दशक में तब हम निहायत बच्चे थे।

    अब चूंकि संघ परिवार को श्यामाप्रसाद मुखर्जी,वीर सावरकर और गांधी हत्यारा के अलावा अपने जीवित मृत सिपाहसालारों की याद नहीं आती,इसलिए दशकों से बलराज मधोक चर्चा में नहीं हैं।

    बलराज मधोक साठ के दशक में भारतीयकरण की बात करते थे।

    जनसंघ तब भारतीयकरण के एजंडे पर था।यानी भारत में रहना है तो भारतीय बनना होगा और जाहिर है कि संघ परिवार की भारतीयता से तात्पर्य हिंदुत्व से है।

    अब भी संघ परिवार के झोलाछाप विशेषज्ञ, सिद्धांतकार हिंदुत्व को धर्म के बदले संस्कृति बताते हुए सभी भारतवासियों के हिंदुत्वकरण पर आमादा हैं।

    सबसे खतरनाक बात तो यह है कि समूचा लोकतंत्र,सारी की सारी राष्ट्र व्यवस्था,राजकाज, नीति निर्माण,संसदीय प्रणाली,लोकतांत्रिक संस्थाएं,मीडिया और माध्यम,अर्थव्यवस्था और समूचा सांस्कृतिक परिदृश्य,शिक्षा और आधारभूत संरचना ऐसे झोलाछाप विशेषज्ञों और सिद्धांतकारों के शिकंजे में हैं।

    नोटबंदी से लेकर बजट,रिजर्व बैंक से लेकर विश्वविद्यालय हर स्तर पर अंतिम फैसला इन्हीं मुक्तबाजारी भूखे प्यासे बगुला भगतों का है।उन्ही का राज,राजकाज है।

    मुक्तबाजार के कारपोरेट हिंदुत्व का अब सिरे से अमेरिकी करण हो गया है।मसलन डिजिटल कैशलैस लेनदेन भारतीय संस्कृति और परंपरा में किसी भी स्तर पर नहीं है।संघ परिवार की महिमा से रामराज्य में यही स्वदेशी नवजागरण है।

    नकदी के तकनीक जरिये हस्तांतरण से अर्थ तंत्र का भयंकर अपराधीकरण हो रहा है और बेहतर तकनीक वाले बच्चे इसके सबसे बड़े शिकार होंगे।मां बाप के कत्लेआम का सारा समान बना रहा है हिंदुत्व का यह कारपोरेट डिजिटल अर्थतंत्र। कयामती फिजां की इंतहा है यह।अब इस अर्थतंत्र के डिजिटल धमाके में परिवार,समाज,राष्ट्र ,सारे के सारे पारिवारिक सामाजिक उत्पादन संबंध खत्म हैं।

    भारतीय अर्थव्यवस्था में बाजार की गतिविधियां भी सामाजिक कार्य कलाप है।यहां जनदों में हाट बाजार ब भी कमोबेश चौपाल की तरह काम करते हैं,जहां लेनदेन के तहत समाजिक और उत्पादन संबंध की अनिवार्यता है।

    अब तीन लाख रुपये से ज्यादा कैश रखने पर सौ फीसद जुर्माना के साथ नोटबंदी से पैदा हुए नकदी संकट से उबरने के साथ नोटबंदी को जायज ठहराने के लिए कर सुधारों के साथ जो बजट पेश किया गया है,वहां बाजार की भारतीयता को सबसे पहले खत्म कर दिया गया है।

    बाजार अब मुक्तबाजार है जो किसानों,मजदूरों ,कारोबारियों,बहुजनों,स्त्रियों और बच्चों के साथ साथ युवा पीढ़ियों का अबाध वधस्थल वैदिकी है।इस  बाजार का उत्पादन प्रणाली ,मनुष्यों,समाज,सभ्यता और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है।

    डिजिटल कैशलैस क्रयशक्ति का उपभोक्ता वाद हिंदुत्व का नया अंध राष्ट्रवाद है।बेतहाशा बढ़ते विज्ञापनी उपभोक्ता बाजार के निशाने पर बच्चे हैं।

    तकनीकी क्रांति में ज्ञान की खोज सिरे से खत्म है तो शिक्षा अब नालेज इकोनामी है यानी हर हाल में संबूक हत्या अनिवार्य है।

    अंधाधुंध उपभोक्तावाद अब कारपोरेट हिंदुत्व है और इस कारपोरेट हिंदुत्व के लिए परिवार,विवाह,समाज,लोकतंत्र,संविधान,कानून का राज वैसे ही फालतू हैं जैसे समता,सामाजिक न्याय,विविधता और बहुलता,उदारता और सहिष्णुता।

    इस अमेरिकी हिंदुत्व के नये प्रतीक के बतौर उदयन दास का चेहरा है और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि हर गली मोहल्ले में,गांव शहर में,हर परिवार में एलसीडी, कंप्यूटर, मोटरसाईकिल, फ्लैट ,गाड़ी लिव इन पार्टनर के लिए बच्चे क्रमशः अपराधी और हत्यारे में तब्दील हो रहे हैं।

    पूरी मुक्तबाजारी नई धर्मोनेमादी पीढ़ी अब क्रिमिनल पर्सनलिटी डिसआर्डर का शिकार है।बाहैसियत वारिस विरासत के हस्तांतरण तक रुकर उपभोग को विलंबित करने के मूड में नहीं है नई पीढ़ी।

    उसे बाजार की हर तमकीली भड़कीली चीजे तुंरत चाहिए।

    दूधमुंहा बच्चे तक स्मार्टफोन के रोज नये अवतार के लिए हंगामा बरपा देते हैं।

    जोखिम भरे डिजिटल कैशलैस लेनदेनके साथ तकनीक बेहतर जानने वाले बच्चों का गृहयुद्ध अब नया महाभारत की पटकथा है।

    उदयन दास अकेला अपराधी नहीं है।

    मुक्तबाजार बड़े पैमाने पर बच्चों को अपराधी बना रहा है।

    बंगाल में दुर्गापूजा के बाजार फेस्टिवल में महंगी खरीददारी के लिए क्रयशक्ति न होने की वजह से गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों में बच्चों की आत्महत्या आम है।

    कोलकाता में ही मां,बाप,दादा दादी और भाई बहन की मुक्तबाजारी उन्माद की वजह से हत्या अऱकबारी सुर्खियां और टीवी की सनसनी है।

    आकांक्षा की प्रेमकथा के प्रसंग में वे सारी कथाएं उपकथाएं सनसनीखेज तरीके से फिर अखबारी पन्नों पर हैं और टीवी के परदे पर हैं।

    यह क्राइम सस्पेंस और हारर मुक्तबाजार की संस्कृति है और इस उपभोक्ता युद्धोन्माद में कोई परिवार या कोई मां बाप सुरक्षित नहीं है।

    गौरतलब है कि भोपाल और रायपुर की मूलतः देशज कस्बाई संस्कृति से जुड़े नये महानगरों का किस्सा आकांक्षा उदयन है।यह अबाध केसरिया अमेरिकीकरण का सिलसिलेवार विस्फोट है।भूकंप के निरंतर झटके हैं जो कभी भी तबाही में तब्दील हैं।

    कोलकाता,दिल्ली,मुंबई,बंगलूर से सलेकर अत्याधुनिक असंख्य उपनगरों और स्मार्ट शहरों में इसका अंजाम कितना भयानक होगा,यह देखना बाकी है।

    विडंबना है कि रामराज्य का वैचारिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक,सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और इसके विपरीत भारतीय संविधान और भारतीय लोकगणराज्य का प्रतीक धम्मचक्र है।

    संविधान और लोकगणराज्य और इनके प्रतीक धम्मचक्र जाहिर है कि बजरंगवाहिनी के रामवाण के निशाने पर हैं।

    रामराज्य के भव्य राममंदिर के निरमाण के लिए सबसे पहले संविधान, लोकगणराज्य और उसके प्रतीक धम्मचक्र का सफाया जरुरी है और उनमें निहित मौलिक सिद्धांत,विचारधारा,आदर्श,कायदा कानून, समता,सहिष्णुता,उदारता, लोकतंत्र,न्याय,नागरिकता,नागरिक और मौलिक अधिकारों के खात्मे के साथ साथ मुकम्मलमनुस्मृति राज अनिवार्य है और संयोग से  राम उसके भी प्रतीक हैं जो मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था को लागू करनेके लिए शंबूक की हत्या करते हैं और मनुस्मृति साम्राज्य के लिए अश्वमेध यज्ञ का वैदिकी आयोजन करके जनपदों को रौंद डालते हैं।

    मर्यादा पुरुषोत्तम पितृसत्ता का निर्मम प्रतीक भी हैं जो सतीत्व की अवधारणा का जनक है और उनका न्याय सीता की अग्निपरीक्षा और सीता का ही गर्भावस्था में वनवास है।रामराज्य में सामाजिक न्याय और समता का यही रसायन शास्त्र है जो अब मुक्तबाजार का भौतिकीशास्त्र और अर्थशास्त्र भी है।

    सत्ता पर वर्गीय,नस्ली कब्जा और संसाधनों,अवसरों से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में सत्ता वर्ग का जन्मजात जमींदारी वर्चस्व बनाये रखकर समता और सामाजिक न्याय को सिरे से खत्म करने के लिए मजहबी सियासत जिस तरह कारपोरेट और नरसंहारी हो गयी है,उसमें कानून का राज जैसे हवाई किला है,लोकतंत्र उसी तरह ख्वाबी पुलाव है और विचारधारा विशुध वैदिकी कर्मकांड का पाखंड है।

    इसका कुल नतीजा दस दिगंत सर्वनाश है।

    अर्थव्यवस्था और उत्पादन प्रणाली का विध्वंस है और राष्ट्र का,समाज का परिवार का,संस्थानों का खंड खंड विभाजन है।सारा तंत्र मंत्र यंत्र समरसता के नाम संपन्नता क्रयशक्ति के हितों में वर्गीय समझौता है और विचारधारा पाखंड है।

    मजहबी सियासत का कुल नतीजा मुक्त बाजार है और मुक्तबाजार मजहबी सियासत में तब्दील है।सभ्यता और संस्कृति का अंत है तो विचारधारा और इतिहास का अंत है।

    विडंबना है कि भारतीय धर्म कर्म राष्ट्रीयता के साथ साथ भारतीय संस्कृति और इतिहास का स्वयंभू धारक वाहक संस्थागत संघ परिवार है और देश में सत्ता की कमान उसी के हाथ में है।

    राजकाज और नीति निर्धारण में संसदीय प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थानों को हाशिये पर रखकर कारपोरेट हितों के मुताबिक ग्लोबल हिंदुत्व का एजंडा संघ परिवार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुफ्त में नस्ली रंगभेद के नये मसीहा डान डोनाल्ड अब उनका विष्णु अवतार है।

    ट्रंप कार्ड से लैस हिंदुत्व की सरकार अर्थव्वस्था को उत्पादन प्रणाली से उखाड़कर कारपोरेट शेयर बाजार में तब्दील करके एकाधिकार आवारा पूंजी के वर्चस्व को स्थापित करने के मकसद से मुक्त बाजार के विस्तार को वित्तीय प्रबंधन में तब्दील कर चुका है और इसी सिलसिले में उसने नोटबंदी का रामवाण का इस्तेमाल करके यूपी दखल के जरिये राज्यसभा में बहुमत के लिए फिर राममंदिर का जाप करने लगा है।

    नोटबंदी के बाद रेलवे को समाहित करके जो पहला बजट निकला है संघ परिवार के राम तुनीर से उसका कुल मकसद टैक्स सुधार है ताकि आम जनता पर सारे टैक्स और कर्ज को बोझ लाद दिया जाये।

    डिजिटल कैसलैस सोसाइटी का मकसद भी खेती और व्यापार में लगे बहसंख्य बहुजन सर्वहारा का नरसंहार है।

    रेलवे का निजीकरण खास एजंडा है प्राकृतिक संसाधनों और बुनियादी सेवाओं की निलामी के साथ साथ ,रक्षा,आंतरिक सुरक्षा,परमाणू ऊर्जा, बैंकिंग, बंदरगाह, संचार, ऊर्जा, बिजली पानी सिंचाई,निर्माण विनिर्माण,खनन कोयला इस्पात, परिवहन, उड्डयन,तेल गैस,शिक्षा,चिकित्सा,औषधि,उर्वरक,रसायन,खुदरा कारोबार  समेत तमाम सेक्टरों में अंधाधुंध विनिवेश और निजीकरण संघी रामराज्य का वसंत है,पर्यावरण ,जलवायु और मौसम है।

    वायदा था बुलेट ट्रेनों का तो पटरियों पर निजी ट्रेनें दौड़ाने की तैयारी है और यात्री सुरक्षा के बजाय तमाम यात्री सेवाएं कारपोरेट हवाले है।

    रेलकर्मचारियों पर छंटनी की तलवार है।

    रेलवे पर संसद में किसी किस्म की विशेष चर्चा रोकने के लिए अबाध निजीकरण के मकसद से भारतीय रेल कारपोरेट हवाले पर पर्दा डालने के लिए रेल बजट बजट में समाहित है और नई पुरानी परियोजनाओं का कोई ब्यौरा नहीं है।

    आर्थिक सुधारों को राजनीतिक सुधारों की चाशनी में डालकर लोक लुभावन बनाने का फंडा डिजिटल कैशलैस है तो नोटबंदी की वजह से सुरसामुखी हो रहे बजट घाटा,वित्तीय घाटा मुद्रास्फीति और मंहगाई,गिरती विकास दर, तबाह खेत खलिहान जनपद,तहस नहस उत्पादन प्राणाली,तबाह खेती,कारोबार और काम धंधे, बेरोजगारी, भुखमरी और मंदी के सर्वव्यापी संकट से निबटकर सुधारों के नरसंहारी कार्यक्रम को तेज करने का हिंदुत्व नस्ली एजंडा यह बजट है।

    गांधी ने पूंजीवादी विकास को पागल दौड़ कहा था तो अंबेडकर ने बहुजनों को सामाजिक बदलाव और जाति उन्मूलन के एजंडे के साथ दो शत्रुओं कसे लड़ने का आह्वाण किया था-पूंजीवाद के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ।

    आजादी के सत्तर साल बाद सारा का सारा तंत्र ब्राह्मणवादी है और रामराज्य के जरिये तथागत गौतम बुद्ध की क्रांति में खत्म ब्राह्मणवाद का पुनरूत्थान सर्वव्यापी है और पूरा देश अब आर्यावर्त है तो अमेरिका को भी आर्यावर्त बनाने की तमन्ना है।

    1991 से भारतवर्ष लगातार अमेरिका बन रहा है।डिजिटल कैशलैस आधार अनिवार्य भारत अमेरिका बनते बनते पूरी तरह अमेरिकी उपनिवेश में तब्दील है।

    हिंदुत्व एजंडा की पूंजी मुसलमानों के खिलाफ घृणा और वैमनस्य का अंध राष्ट्रवाद है तो सोना पर सुहागा यह है कि डान डोनाल्ड ने मुसलमानों और काली दुनिया के खिलाफ तीसरे विश्वयुद्ध का ऐलान कर दिया है।

    इस तीसरे विश्वयुद्ध में भारत अब अमेरिका और इजराइल का पार्टनर है तो संघ परिवार की समरसता का नया पंडा है कि अगला राष्ट्रपति ब्राह्मण होगा और उपराष्ट्रपति दलित।वर्ग समझौते का यह नायाब उपक्रम है तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ रिजर्व बैंक की स्वायत्तता का सत्यानाश करने के बाद शगूफा है कि नये नोट पर गांधी के बजाय अंबेडकर होंगे।

    बहुत ताज्जुब नहीं है कि हिंदू धर्मस्थलों पर बहुत जल्द तथागत गौतम बुद्ध और अंबेडकर के साथ डान डोनाल्ड की मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाये और तीनों एकमुश्त भगवान विष्णु के अवतार घोषित कर दिये जाये।नया इतिहास जैसे रचा जा रहा है,वैसे ही नये धर्म ग्रंथ रचने में कोई बाधा नहीं है।

    बहुसंख्य का अंधा राष्ट्रवाद लोकतंत्र और संविधान,कानून के राज,नागरिकत और मानवाधिकार,स्त्री बच्चों युवाजनों के साथ साथ वंचित वर्ग के लिए नरसंहार के वास्ते ब्रह्मास्त्र है।इस ब्रह्मास्त्र को कानूनी जामा संसद में पेश नया बजट है।

    सन 1991 से बजटअगर पोटाशियम सायोनाइड का तेज जहर रहा है तो अब यह विशुध हिरोशिमा नागासाकी बहुराष्ट्रीय कारपोरेट उपक्रम है।

    जनादेश आत्मघाती भी होता है।

    विभाजित अमेरिका इसका ताजा नजीर है जो आधी से ज्यादा जनता को मंजूर नहीं है। अमेरिकी संसदीय परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों के वावजूद राजकाज के हर फैसले और समझौते को संसद में कानून बनाकर लागू करने की परंपरा है,उसे तिलांजलि देकर व्हाइट हाउस में चरण धरते ही डान डोनाल्ड एक के बाद एक एक्जीक्युटिवआर्डर के जरिये संसद को बाईपास करके अपने नस्ली कुक्लाक्स श्वेत तांडव से दुनिया में सुनामियां पैदा कर रहे हैं।

    गौरतलब है कि हिटलर और मुसोलिनी भी लोकप्रिय जनादेश से पैदा हुए थे।

    भारत में वहीं हो रहा है जो दोनों विश्वयुद्धों के दरम्यान जर्मनी और इटली में हुआ था या जो डान डोनाल्ड का राजकाज है।अब हिटलर,मुसोलिनी और डान डोनाल्ड हमारे अपने हुक्मरान हैं और हम उनके गुलाम प्रजाजन हैं।



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    भू डोल , ज़लज़ला , भूकम्प , अर्थ क्वेक

    पहाड़ों में भूकंप से पर्यावरण के बारुदी सुरंगों में धमाका।राजधानियों की सेहत पर कोई असर नहीं।आपदा प्रबंधन सुसुप्त है।

    पलाश विश्वास

    राष्‍ट्रीय भूकंप ब्‍यूरो के अनुसार भूकंप की तीव्रता 5.8 थी। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के पीपलकोटि को बताया जा रहा है। भूकंप जमीन के 33 किलोमीटर नीचे आया था और 7-10 सेकेंड तक झटके महसूस किए गए. देहरादून और हरिद्वार में अपेक्षाकृत ज्‍यादा तेज झटके महसूस हुए।

    फिलहाल उत्तराखंड में लोग भूकंप के बाद आने वाले झटकों के खौफ में घर नहीं जा रहे। रुद्रप्रयाग डीएम रंजना के अनुसार, आपदा केंद्र को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। सभी पुलिस थानों और तहसील से जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक कहीं से भी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। वहीं अभी तक यह भी साफ नहीं हो सका है कि भूकंप का केंद्र रुद्रप्रयाग है या फिर पीपलकोटी। पीपलकोटी चमोली जिले में आता है और यह रुद्रप्रयाग को पड़ोसी जिला है। डीएम ने बताया कि भूकंप के झटकेमहसूस करने के बाद हम और सारा स्टाफ क्वार्टरों से बाहर आ गया। भूकंप के तेज झटके दो बार महसूस किए गए।

    देहरादून, चमोली, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और ऋषिकेश समेत उत्तराखंड के कई शहर भूकंप के तेज झटकों से कांप उठे। झटके इतने तेज थे कि लोग नींद से जाग गए। घबराकर लोग निकलकर बाहर आ गए।

    उत्तराखंड टुडे के मुताबिक,रुद्रप्रयाग रहा भूकंप रहा केंद्र, हल्द्वानी-देहरादून के लोगों ने बताई आप बीती । NDRF टीमें हाई अलर्ट पर

    #Earthquake#Rudraprayag#Haldwani#Uttarakhand Earthquakes Today

    राजीव नयन बहुगुआ का शब्द चित्र सटीक हैः

    भू डोल , ज़लज़ला , भूकम्प , अर्थ क्वेक

    भूकम्प और भालू अक्सर पुनः लौट कर आते हैं , और ज़्यादा शिद्दत से धावा बोलते हैं । हड़बड़ाना मत । धैर्य रखना । दिवार से तुरन्त अलग हट कर खड़े हों । दरवाज़े की कुण्डी मत लगाना । सीढ़ियों से बाहर भागना , लिफ्ट से नहीं ।

    दिनेश ल्वेशाली ने चेतावनी दी हैः

    मौसम विभाग,,,

    ब्रेकिंग न्यूज़ रात 12.30 पर फिर आ सकते है भूकम्प के झटके सतर्क रहे ।

    ज्यादा से ज्यादा लोगो को शेयर करे।

    हम रात को खाना खा रहे थे।टीक साढ़े दस बजे थे।दस मिनट के भीतर बसंतीपुर से भाई पद्दोलोचन का फोन आ गया कि उत्तराखंड में भूकंप आ गया है और तराई में मौसम बेहद खराब है।वह हमेशा की तरह अपनी भाभी को खबर दे रहा था।घर में बहूू उम्मीद से हैं तो हम किसी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे।इसके बदले हमें उत्तराखंड और पूरे उत्तर भारत में भूकंप की खबर मिली।भंकप इलाका होने के बावजूद पहाड़ों में आपदा प्रबंधन का नजारा यह है कि मौसम विभाग भी टीवी चैनलों को ठीक से बता नहीं पा रहा है कि भूकंप का एपीसेंटर ठीक कहां है।रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ दोनों को एपीसेंटर बताया जा रहा है।किसी चैनल में भूकंप का केंद्र सतह से एक किमी नीचे तो किसी दूसरे चैनल में जमीन के अंदर तीस किमी नीचे बताया जा रहा है।पहले रेक्टर स्केल पर 5.3 का भूकंप बताया गया तो बाद में यह 5.8 में बदल गया।

    संस्थागत विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि इस पैमाने पर भूकंप से जानमाल के नुकसान का अंदाजा कम है।भूस्खलनों से पहाड़ में जितना नुकसान हो जाता है,भारी वर्षा से जो नुकसान होता है,बाढ़ से जो तबाही मचती है,उसके मद्देनजर उत्तराखंड के पहाड़ों के बारुदी सुरंगों के फटने से गावों और घाटियों का क्या बनना है,हाल के केदार जलसुनामी और नेपाल के महाभूकंप के अनुभव और बचाव राहत अभियान,हवा हवाई मीडिया कवरेज से उसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है।पहाड़ का एक एक इंच जमीन बेदखल है तो भारी पैमाने पर रोजगार की तलाश में पलायन है।जनादेश बनाने से पहले पहाड़ की सेहत पर टंगा पर्दा गिर गया है लेकिन मजहबी सियासत के कारिंदों को इसकी खास परवाह नहीं है और उत्तराखंड केसरिया है।

    पद्दो ने बताया तराई में आंधी पानी से मौसम बेहद खराब है और तेज भूकंप के झटकों से अफरातफरी मची है।उसने बताया कि भतीजा टुटुल अभी घर लौटा नहीं है लेकिन उसने घर पर फोन से खबर दी है कि चंडीपुर और दिनेशपुर में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गयी है।चंडीपुर में पिताजी के मित्र संन्यासी मंडल के बेटे का निधन बिजली गिरने से हो गयी है।संन्यासी मंडल इमरजेंसी के खिलाप हमारे साथ थे और 1977 के मध्यावधि चुनाव के दौरान उनने हमारी बगावत का समर्तन पिताजी से अपनी मित्रता दांव पर लगाकर किया था।

    अभी टीवी और इंटरनेट पर भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।जाहिर है कि तराई में रुद्रपुर और पंतनगर इलाके में इस आपदा से मारे जाने वाले दोनों लोगों की खबर भी अभी रिपोर्ट नहीं हुई है।

    टीवी के समाचारों में सलन इंडिया टुडे पर  अबभी पिथौरागढ़ के पीपल कोट को भूकंप का एपीसेंटर बताया जा रहा है,जबकि हिंदी चैनलों ने पहले एपीसेंटर पिथौरागढ़ को बताने के बाद में रुद्रप्रयाग को भूकंप का केंद्र बताया है।

    गौरतलब है कि केदार आपदा के वक्तभी पिथौरागढ़ और नेपाल तक में तबाही मची थी।गांव के गांव और घाटियों का नामोनिशां मिट गया था ।लेकिन तब निकटवर्ती टिहरी जिले की तबाही की खबर भी बहुत बाद में लगी थी।नेपाल के महाभूकंप से हाल मं पूरा उत्तराखंड प्रभावित हो गया था।राजधानी को शायद यह खबर भी नहीं है।

    भूकंप से पहाड़ का जो बी हाल हो राजधानियों की सेहत पर असर नहीं होना है और न मलाईदार चमड़ी पर कोई आंच आनी है।जलवायू,मौसम और पर्यावरण को ठिकाने लगाने का मुक्तबाजार का स्वर्ग उत्तराखंड है जहां चार धाम की यात्रा के लिए सपर एक्सप्रेसवे अभी बनना है।

    भूकंप केंद्र के नाभिनाल से जुड़ा टिहरी जलाशय का आपदा परमाणु बम की आवाज किसी को सुनायी भी नहीं पड़ती है।अंध विशेषज्ञों को खबर भी नहीं है कि ग्लेशियर कहां कहां पिघल रहे हैं और कैसे गंगोत्री रेगिस्तान में तब्दील है।बाकी चुनाव का मौसम है।राजनीति के अलावा पहाडो़ं की सेहत की फिक्र बहुत आसान भी नहीं है।

    बहरहाल पर्यटन और धर्म के लिहाज से केदारघाटी की आपदा फोकस में थी।जबकि पिथौरागढ़ पहाड़ों में सबसे पिछड़े इलाकों में है।रुद्र प्रयाग के इलाके भी बेहद पिछड़े है और अभी पर्यटन का मौसम नहीं होने से भूकंप से होने वाली तबाही के शिकार ज्यादातर स्थानीय लोगों के होने का अंदेशा है।

    1992 के अक्तूबर में जिस रात मैं बरेली से कोलकाता की यात्रा पर था जनसत्ता में नौकरी ज्वाइन करने के लिए,उस रात भी गढ़वाल के उत्तरकाशी में भारी भूकंप आया था।उत्तरकाशी,टिहरी और भागीरथी,अलकनंदा से लेकर टौंस और यमुना घाटियों में हुई भारी तबाही का ब्यौरा तब भी नहीं मिला था।

    रुद्रप्रयाग और पिथौरागड़ में बैठे अफसरान के लिए दूर दराज के गांवों और घाटियों के बारे में आधी रात के बारे में जानकारी लेना बेहद मुश्किल है।

    अफसरान टीवी वालों को वे जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है,इतना ही बता पा रहे हैं।जाहिर है कि मीडियावाले मौके पर अभी पहुंचे नहीं है।उनका हवाई सर्वेक्षण कल ही शुरु हो पायेगा।राहत और बचाव अभियान कब तक शुरु हो पायेगा,कहना फिलहाल मुश्किल है।

    फिलहाल खबरों का लब्बोलुआब यही है कि  दिल्ली एनसीआर में देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। देहरादून से भी खबर है कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बताया गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। रात 10.35 मिनट पर झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस किए गए. देहरादून में झटकों के बाद लोग सड़कों पर निकल आए. देहरादून से मिली खबरों के मुताबिक लोग कुमाऊं, गढ़वाल की रेंज में झटके महसूस किए गए। पश्चिमी यूपी में भी झटके महसूस किए गए. पंजाब में झटके महसूस किए जाने की खबर है।

    भूकंप के झटकेपंजाब, हरियाणा, उनकी संयुक्त राजधानी चंडीगढ में भी महसूस किये गये, जिसके बाद कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।फिलहाल, जान माल को कोई नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। खबरों के मुताबिक समूचे हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूकंप महसूस किया गया। उंची इमारतों में रहने वाले लोग नीचे की ओर दौड़ पड़े। गुरूग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, पानीपत और करनाल सहित हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर भूकंप के झटकेमहसूस किए गए। पंजाब में मोहाली, पटियाला, रोपड़, लुधियाना और जलंधर सहित कई स्थानों पर भी भूकंप के झटकेमहसूस किए गए।

    टिहरी की जाजल घाटी से अरण्य रंजन ने लिखा हैः

    अभी अभी भूकंप आया है. काफी तेज़ झटका था और आवाज भी काफी तेज़ हुयी.

    Just came sharp blow. It was very strong.

    साहित्यकार उदय प्रकाश ने लिखा हैः

    अभी कुछ ही देर पहले भूकंप के झटके हमारे वैशाली के घर पर आये। सिर्फ मैंने महसूस किया और कहा कि भूकंप है।

    किसी ने मेरी बात नहीं मानी।

    यही तो समस्या है !

    अब जब टीवी पर ख़बर चल रही है, तो सब मान रहे हैं।

    हम उस समय में हैं जब मानवीय सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं ने अपदस्थ कर दिया है।

    (गंभीर बात है। हल्की भले लगे।)

    Амит Холия ने लिखा हैः

    Worldwide earthquake 6-feb- 2017

    35 minutes ago 5.6 magnitude, 14 km depth

    Pīpalkoti, Uttarakhand, India

    38 minutes ago 2.0 magnitude, 29 km depth

    Glendora, California, United States

    39 minutes ago 2.1 magnitude, 0 km depth

    Angwin, California, United States

    about an hour ago 2.0 magnitude, 0 km depth

    Y, Alaska, United States

    about an hour ago 2.4 magnitude, 1 km depth

    Healdsburg, California, United States

    about 2 hours ago 1.5 magnitude, 12 km depth

    Friday Harbor, Washington, United States

    about 2 hours ago 5.0 magnitude, 33 km depth

    Opotiki, Bay of Plenty, New Zealand

    about 2 hours ago 1.5 magnitude, 0 km depth

    Southern Yukon Territory, Canada

    about 2 hours ago 2.3 magnitude, 0 km depth

    Sutton-Alpine, Alaska, United States

    about 2 hours ago 1.7 magnitude, 7 km depth

    Muscoy, California, United States

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    भू डोल , ज़लज़ला , भूकम्प , अर्थ क्वेक

    पहाड़ों में भूकंप से पर्यावरण के बारुदी सुरंगों में धमाका।राजधानियों की सेहत पर कोई असर नहीं।आपदा प्रबंधन सुशुप्त है।

    पलाश विश्वास

    राष्‍ट्रीय भूकंप ब्‍यूरो के अनुसार भूकंप की तीव्रता 5.8 थी। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के पीपलकोटि को बताया जा रहा है। भूकंप जमीन के 33 किलोमीटर नीचे आया था और 7-10 सेकेंड तक झटके महसूस किए गए. देहरादून और हरिद्वार में अपेक्षाकृत ज्‍यादा तेज झटके महसूस हुए।

    फिलहाल उत्तराखंड में लोग भूकंप के बाद आने वाले झटकों के खौफ में घर नहीं जा रहे। रुद्रप्रयाग डीएम रंजना के अनुसार, आपदा केंद्र को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। सभी पुलिस थानों और तहसील से जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक कहीं से भी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। वहीं अभी तक यह भी साफ नहीं हो सका है कि भूकंप का केंद्र रुद्रप्रयाग है या फिर पीपलकोटी। पीपलकोटी चमोली जिले में आता है और यह रुद्रप्रयाग को पड़ोसी जिला है। डीएम ने बताया कि भूकंप के झटकेमहसूस करने के बाद हम और सारा स्टाफ क्वार्टरों से बाहर आ गया। भूकंप के तेज झटके दो बार महसूस किए गए।

    देहरादून, चमोली, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और ऋषिकेश समेत उत्तराखंड के कई शहर भूकंप के तेज झटकों से कांप उठे। झटके इतने तेज थे कि लोग नींद से जाग गए। घबराकर लोग निकलकर बाहर आ गए।

    उत्तराखंड टुडे के मुताबिक,रुद्रप्रयाग रहा भूकंप रहा केंद्र, हल्द्वानी-देहरादून के लोगों ने बताई आप बीती । NDRF टीमें हाई अलर्ट पर

    #Earthquake#Rudraprayag#Haldwani#Uttarakhand Earthquakes Today

    राजीव नयन बहुगुआ का शब्द चित्र सटीक हैः

    भू डोल , ज़लज़ला , भूकम्प , अर्थ क्वेक

    भूकम्प और भालू अक्सर पुनः लौट कर आते हैं , और ज़्यादा शिद्दत से धावा बोलते हैं । हड़बड़ाना मत । धैर्य रखना । दिवार से तुरन्त अलग हट कर खड़े हों । दरवाज़े की कुण्डी मत लगाना । सीढ़ियों से बाहर भागना , लिफ्ट से नहीं ।

    दिनेश ल्वेशाली ने चेतावनी दी हैः

    मौसम विभाग,,,

    ब्रेकिंग न्यूज़ रात 12.30 पर फिर आ सकते है भूकम्प के झटके सतर्क रहे ।

    ज्यादा से ज्यादा लोगो को शेयर करे।

    हम रात को खाना खा रहे थे।टीक साढ़े दस बजे थे।दस मिनट के भीतर बसंतीपुर से भाई पद्दोलोचन का फोन आ गया कि उत्तराखंड में भूकंप आ गया है और तराई में मौसम बेहद खराब है।वह हमेशा की तरह अपनी भाभी को खबर दे रहा था।घर में बहूू उम्मीद से हैं तो हम किसी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे।इसके बदले हमें उत्तराखंड और पूरे उत्तर भारत में भूकंप की खबर मिली।भूकंप इलाका होने के बावजूद पहाड़ों में आपदा प्रबंधन का नजारा यह है कि मौसम विभाग भी टीवी चैनलों को ठीक से बता नहीं पा रहा है कि भूकंप का एपीसेंटर ठीक कहां है।रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ दोनों को एपीसेंटर बताया जा रहा है।किसी चैनल में भूकंप का केंद्र सतह से एक किमी नीचे तो किसी दूसरे चैनल में जमीन के अंदर तीस किमी नीचे बताया जा रहा है।पहले रेक्टर स्केल पर 5.3 का भूकंप बताया गया तो बाद में यह 5.8 में बदल गया।

    संस्थागत विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि इस पैमाने पर भूकंप से जानमाल के नुकसान का अंदेशा कम है।भूस्खलनों से पहाड़ में जितना नुकसान हो जाता है,भारी वर्षा से जो नुकसान होता है,बाढ़ से जो तबाही मचती है,उसके मद्देनजर उत्तराखंड के पहाड़ों के बारुदी सुरंगों के फटने से गावों और घाटियों का क्या बनना है,हाल के केदार जलसुनामी और नेपाल के महाभूकंप के अनुभव और बचाव राहत अभियान,हवा हवाई मीडिया कवरेज से उसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है।पहाड़ का एक एक इंच जमीन बेदखल है तो भारी पैमाने पर रोजगार की तलाश में पलायन है।जनादेश बनाने से पहले पहाड़ की सेहत पर टंगा पर्दा गिर गया है लेकिन मजहबी सियासत के कारिंदों को इसकी खास परवाह नहीं है और उत्तराखंड केसरिया है।

    पद्दो ने बताया तराई में आंधी पानी से मौसम बेहद खराब है और तेज भूकंप के झटकों से अफरातफरी मची है।उसने बताया कि भतीजा टुटुल अभी घर लौटा नहीं है लेकिन उसने घर पर फोन से खबर दी है कि चंडीपुर और दिनेशपुर में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गयी है।चंडीपुर में पिताजी के मित्र संन्यासी मंडल के बेटे का निधन बिजली गिरने से हो गयी है।संन्यासी मंडल इमरजेंसी के खिलाफ हमारे साथ थे और 1977 के मध्यावधि चुनाव के दौरान उनने हमारी बगावत का समर्थन पिताजी से अपनी मित्रता दांव पर लगाकर किया था।

    अभी टीवी और इंटरनेट पर भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।जाहिर है कि तराई में रुद्रपुर और पंतनगर इलाके में इस आपदा से मारे जाने वाले दोनों लोगों की खबर भी अभी रिपोर्ट नहीं हुई है।

    टीवी के समाचारों में सलन इंडिया टुडे पर  अबभी पिथौरागढ़ के पीपल कोट को भूकंप का एपीसेंटर बताया जा रहा है,जबकि हिंदी चैनलों ने पहले एपीसेंटर पिथौरागढ़ को बताने के बाद में रुद्रप्रयाग को भूकंप का केंद्र बताया है।

    गौरतलब है कि केदार आपदा के वक्तभी पिथौरागढ़ और नेपाल तक में तबाही मची थी।गांव के गांव और घाटियों का नामोनिशां मिट गया था ।लेकिन तब निकटवर्ती टिहरी जिले की तबाही की खबर भी बहुत बाद में लगी थी।नेपाल के महाभूकंप से हाल मं पूरा उत्तराखंड प्रभावित हो गया था।राजधानी को शायद यह खबर भी नहीं है।

    भूकंप से पहाड़ का जो बी हाल हो राजधानियों की सेहत पर असर नहीं होना है और न मलाईदार चमड़ी पर कोई आंच आनी है।जलवायू,मौसम और पर्यावरण को ठिकाने लगाने का मुक्तबाजार का स्वर्ग उत्तराखंड है जहां चार धाम की यात्रा के लिए सपर एक्सप्रेसवे अभी बनना है।

    भूकंप केंद्र के नाभिनाल से जुड़ा टिहरी जलाशय का आपदा परमाणु बम की आवाज किसी को सुनायी भी नहीं पड़ती है।अंध विशेषज्ञों को खबर भी नहीं है कि ग्लेशियर कहां कहां पिघल रहे हैं और कैसे गंगोत्री रेगिस्तान में तब्दील है।बाकी चुनाव का मौसम है।राजनीति के अलावा पहाडो़ं की सेहत की फिक्र बहुत आसान भी नहीं है।

    बहरहाल पर्यटन और धर्म के लिहाज से केदारघाटी की आपदा फोकस में थी।जबकि पिथौरागढ़ पहाड़ों में सबसे पिछड़े इलाकों में है।रुद्र प्रयाग के इलाके भी बेहद पिछड़े है और अभी पर्यटन का मौसम नहीं होने से भूकंप से होने वाली तबाही के शिकार ज्यादातर स्थानीय लोगों के होने का अंदेशा है।

    1991 के अक्तूबर में जिस रात मैं बरेली से कोलकाता की यात्रा पर था जनसत्ता में नौकरी ज्वाइन करने के लिए,उस रात भी गढ़वाल के उत्तरकाशी में भारी भूकंप आया था।उत्तरकाशी,टिहरी और भागीरथी,अलकनंदा से लेकर टौंस और यमुना घाटियों में हुई भारी तबाही का ब्यौरा तब भी नहीं मिला था।

    रुद्रप्रयाग और पिथौरागड़ में बैठे अफसरान के लिए दूर दराज के गांवों और घाटियों के बारे में आधी रात के बारे में जानकारी लेना बेहद मुश्किल है।

    अफसरान टीवी वालों को वे जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है,इतना ही बता पा रहे हैं।जाहिर है कि मीडियावाले मौके पर अभी पहुंचे नहीं है।उनका हवाई सर्वेक्षण कल ही शुरु हो पायेगा।राहत और बचाव अभियान कब तक शुरु हो पायेगा,कहना फिलहाल मुश्किल है।

    फिलहाल खबरों का लब्बोलुआब यही है कि  दिल्ली एनसीआर में देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। देहरादून से भी खबर है कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बताया गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। रात 10.35 मिनट पर झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस किए गए. देहरादून में झटकों के बाद लोग सड़कों पर निकल आए. देहरादून से मिली खबरों के मुताबिक लोग कुमाऊं, गढ़वाल की रेंज में झटके महसूस किए गए। पश्चिमी यूपी में भी झटके महसूस किए गए. पंजाब में झटके महसूस किए जाने की खबर है।

    भूकंप के झटकेपंजाब, हरियाणा, उनकी संयुक्त राजधानी चंडीगढ में भी महसूस किये गये, जिसके बाद कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।फिलहाल, जान माल को कोई नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। खबरों के मुताबिक समूचे हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूकंप महसूस किया गया। उंची इमारतों में रहने वाले लोग नीचे की ओर दौड़ पड़े। गुरूग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, पानीपत और करनाल सहित हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर भूकंप के झटकेमहसूस किए गए। पंजाब में मोहाली, पटियाला, रोपड़, लुधियाना और जलंधर सहित कई स्थानों पर भी भूकंप के झटकेमहसूस किए गए।

    टिहरी की जाजल घाटी से अरण्य रंजन ने लिखा हैः

    अभी अभी भूकंप आया है. काफी तेज़ झटका था और आवाज भी काफी तेज़ हुयी.

    Just came sharp blow. It was very strong.

    साहित्यकार उदय प्रकाश ने लिखा हैः

    अभी कुछ ही देर पहले भूकंप के झटके हमारे वैशाली के घर पर आये। सिर्फ मैंने महसूस किया और कहा कि भूकंप है।

    किसी ने मेरी बात नहीं मानी।

    यही तो समस्या है !

    अब जब टीवी पर ख़बर चल रही है, तो सब मान रहे हैं।

    हम उस समय में हैं जब मानवीय सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं ने अपदस्थ कर दिया है।

    (गंभीर बात है। हल्की भले लगे।)

    Амит Холия ने लिखा हैः

    Worldwide earthquake 6-feb- 2017

    35 minutes ago 5.6 magnitude, 14 km depth

    Pīpalkoti, Uttarakhand, India

    38 minutes ago 2.0 magnitude, 29 km depth

    Glendora, California, United States

    39 minutes ago 2.1 magnitude, 0 km depth

    Angwin, California, United States

    about an hour ago 2.0 magnitude, 0 km depth

    Y, Alaska, United States

    about an hour ago 2.4 magnitude, 1 km depth

    Healdsburg, California, United States

    about 2 hours ago 1.5 magnitude, 12 km depth

    Friday Harbor, Washington, United States

    about 2 hours ago 5.0 magnitude, 33 km depth

    Opotiki, Bay of Plenty, New Zealand

    about 2 hours ago 1.5 magnitude, 0 km depth

    Southern Yukon Territory, Canada

    about 2 hours ago 2.3 magnitude, 0 km depth

    Sutton-Alpine, Alaska, United States

    about 2 hours ago 1.7 magnitude, 7 km depth

    Muscoy, California, United States

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    (I prepared this document to organize trade union movement under BAMCEF umbrella while I was active in Bamcef.It might be still relevant though Bamcef leadersip could not be convinced for trade union movement.I am shareing this document for fraiends still active in Bamcef Movement.)
    Mulnivasi Trade Union is the URGENCY to Save Workers in Organised as well as Unorganised Sector Belonging to Excluded Communities ie Minorities, SC, ST and OBC!

    Palash Biswas

    (The Report is prepared in accordance with the Guidance of National President Mulnivasi Bamcef, Mr Waman Meshram!It is circulated for further Interactions.)

    The first thing to do is to discard the mere establishment of trade unions as the final aim and object of 'Labour' in India.Babasaheb DR BR Ambedkar said!One of the most significant bills that Ambedkar managed to have passed was the Indian Trade Unions (Amendment) Bill, making compulsory the recognition of atrade union in every enterprise provided it fulfilled certain conditions!

    The Indian Trade Unions Act, 1946 provides for obligatory recognition of a representative trade union.
    Thus, Trade Union in itself is not the Objective, it must be the Tool to mobilise Greater Working Class for the Liberation of the Mulnivasi Bahujan!

    Mulnivasi Trade Union is the URGENCY to Save Workers in Organised as well as Unorganised Sector Belonging to Excluded Communities ie Minorities, SC, ST and OBC! Since all Existing Tarde Unions are part and parcels of Brahaminical Political parties and guided with Brahaminical Political Leadership,Intersts and Ideologies, they do NOT represent the Bahujan Mulnivasi workers at any level! More over, this Trade Union Movement led by Brahamins did deviate from its general agenda that is to defend the Constitutional Rights of the Working class and its Welfare! The Trade Union Movement has Betrayed the Working Class as it is led by the Ruling Class and all set to defend the Class Interest of Market Dominating Brahaminical class in an EXCLUSIVE Economy based on EXCLUSION of the 95 percent NON Brahamin Non Aryan Majority Masses and Ethnic Cleansing of Eighty Five Percent Population consisting of Mulnivasi Bahujan. That is why, the Trade Unions led by Mostly Marxist Barahmins NEVER did Oppose Capitalism, Imperialism, Corporate Imperialism, Neo Libaral Policies, Economic Reforms, Disnvestment and Divestment, Privatisation and Free Market Economy!

    The Token Opposition lodged by the Trade Unions NEVER did mean any Resistance whatsoever but it Helped the LPG Mafia to Implement Manusmriti Rule Postmodern as Trade Union Movement devoid of IDEOLOGY and focused on Financial Benefit which proved to be rather Complete Mind Control! The Rights of the Working Class and Labour Laws ensured by DR BR Ambedkar who NOT only Framed these laws but also Ensured TRADE Union Rights!Since Post Ambedkarite Movement did NEGLECT AMBEDKARITE Economics and his Legacy of Trade Union Movement, the Brahamins did SUCCEED to Hijack the Trade Union Movement to mislead it!They used it as CORPORATE LOBBYING and RESOURCE Generating Machine to Monopolise Power Politics!Hence, the Production system is Devastated and It is FDI Raj all over! Hence Job Security and Working Conditions have become Shattered Dreams for us. Privatisation has made Reservation and quota IRRELEVANT! The Tarde Unions, in fact, worked as STIMULUS for Lock OUTS and Privatisation! As it happened in Bengal. Fifty six thousand Production Units have been LOCKED Out despite so called Super ACTIVE Trade Union Activities!

    Here, we do face a TREMENDOUS Challenge to address the Basic Problem what kind of Trade Union Movement would Save the Working Class consisting of MULNIVASI BAHUJAN, Excluded Communities and NON Brahamins deprived of previlege as per as the Ruling Brahamins! Dr BR AMBEDKAR said the Main Agenda of Trade Union is the Resistance against the Brahaminical System as well as Capitalism! Indian Capitalism is Represented by the Brahamin Bania Class only! How can you Oppose Capitalism led by Brahamins and defending the Brahaminical System! Waman Meshram ji also concluded that all problems are ROOTED in the Brahaminical System! It means the Prime Task for Mulnivasi Trade Union must be to Finish the Rotten Brahaminical System!

    We have to create an ECONOMIC Cadre Network as we have the Cadres busy in Social and Geographical Networking as We need to look into the History of Indian Trade Union Movement, the Production system and Economy, AMBEDKARITE Legacy, AMBEDKARITE ECONOMICS!Case Studies Sectorwise and Statewise! We have to analyse why Trade Unions Faliled, Deviated! Even in some cases UNDERMINED the Mother Organisation as in the Case of Marxist and Communist parties.

    Without ensuring safeguards against such DIVERSION and Suicidal Trends, constitution of Trade Union Movement afresh would rather strengthen the Ruling Hegemony!

    I have been studying the topic since Seventies and have some ideas. But it should NOT be an Individual Subjective exercise. We have to be Precise and Objective at both Organisatinal and Ideological level! We have to interact a lot to finalise something to begin AFRESH to defend our people in the survival struggle! We have to think a lot about UNORGANISED labour forces scattered all over REALTY, CONSTRUCTION, Retail, Infrastructure and Service including IT sector living on Cotacts and daily Wage! We should also include AGRARIAN sector where the Peasants have been converted in a Class of Unorganised workers in the Free Market Economy!

    We need some contribution from every thinking person specificaly who face the Challenges to Protect our People!

    We must not forget that whatever facility we Bahujans have got it is not due to the begging and crying before the exploiters. It is due to the bitter struggle that our liberation warriors such as Fule, Shahu, Ambedkar, Periyar etc. launched to capture state power in the hands of masses. The frightened Arya-Brahmin exploiters had no alternative but to make "temporary agreement" to calm-down the struggle. Brahmins at the time of Fule, Shahu, Ambedkar though enjoyed high positions, did not have absolute power in their hands. Brahmins either were under the rule of Muslim, or British, Dutch imperialists. World imperialists also fought among themselves for snatching colonies from each other. These foreign imperialists were compelled to help Bahujans fearing they may support the opponent imperialists, the Muslim rulers or the communism. Imperialists were phobic of communism. Therefore, Dr. Ambedkar and other Bahujan warriors could receive safeguards for the Bahujan masses oppressed socially and culturally. Today the situation is hundred times difficult because inhuman Manucracy is part of world imperialism. Manucratics of India have become a strong ally of Israel and America and act as their lackeys. There is no communism to frighten them. Hence, the shameless unconstitutional Manucracy in Gujarat could arrange state sponsored massacre of Muslims with hidden support of Israel and America.

    Dr Ambedkar descended the Indian skies like a meteor, lighting up the freedom movement with a viable economic vision and road map, charted a constitutional democracy which, as he often said, could take us to the revolutionary goal of equality , liberty and fraternity. This assessment is accepted by a large number of people. However, his economic ideology and mission have  been  buried in the sands of  globalisation , privatization and 'reforms' by the ruling elite and even his self-proclaimed followers , who have joined hands in erecting stone and granite statues of the 'Revolutionary' whose thoughts not only sprang from the soil of the country but also its political ,economic and social realities  ( It was buried even earlier by those who presented a confused and diffused ideology from various political platforms, and who buried his rational and scientific thinking ) . Admiral Vishnu Bhagwat rightly commented!

    An associate of Mahtma Jyotiba Phule Narayan Meghaji Lokhande led the First ever Trade Union Movement even before the Famous Chikago Strike for Eight Hours Working Hour ! First Ever Peasant Strike was led by Ayyankali in Kerala! Mind you, these two incidents were closely related with the Basic struggle of Liberation of Untouchables in India! Babasaheb Dr  BR Ambedkar has earmarked the First Ideological Principle for Mulnivasi Bahujan Trade Union as he said that the Trade Union had to Fight against the Brahaminical Hegemony First and then against Capitalism! Ironically, Trade Union Movement as well as Anti Capitalism Anti Imperialism Resistance were Hijacked by the Brahamins and the Fight against both Capitalism and Brahaminical Hegemony DIVERTED in single Motto of Benefit. Even Stalin used to say that the demand of bonus is a bourgeogie demand! The Working Class must fight to caprture the State Power! We must keep in mind this Ideological Destination in every condition!

    While we see tha history of Trade Union Movement it would be clear how the Brahamins wiped out the Legacy of Lokhande and Ayyankali and Dr BR Ambedkar himself. Trade Unions organised the first Major STRIKE All India level against the Arrest of Bal Gangadhar Tilak who was the Greatest Defender of Manusmriti Rule and worked to Revive Brahaminical Rule SWARAJ!In 1905 , the Brahamins led Tared Unions were on Strike against the Partition of Bengal to defend the interest of Brahamin ZAMINDAR and Landlords while the Majority Mulnivasi BAHUJAN, Minorities, SC and OBC Communities were supporting the Partition. Then, as Tilak handed over the Baton to the Bania Manipulator, MK Gandhi who ENSLAVED the Munivasi Bahujan Afresh with POONA Pact, Trade Unions as well as Socialist and Communist Movement became the Part of Congress RAM RAJYA Campaign known as National Freedom Movement thanks to Brahamin Manipulated History!

    To Ensure the Ideological Commitment to Liberation, it is then MOST Urgent that the Leadership of the Trade Union should Not be Handed over to the Foreign Origin Micro Minority Ruling Class what exactly happened after we deviated from the legacy of Dr Ambedkar, Ayyankali and Lokhande!

    Hence, we have to be most careful finalising the Organisational network which should Resist any attempt by the Tresspassers at every level!

    Then, the leadership, specifically, the President, General Secretary and Cashier must be ideologically sound.

    Since we have a mother organisation, Mulnivasi Bamcef which is leading the Liberation Struggle with Geographical and Social networking, we must keep in mind that the Organisational or Agitational set up of the Mulnivasi Trade Union should not Disturb the Mother Organisation as it happened to Communist Movement in India. The decline of Communist Movement in India  is due to several factors. But the Ideological and Organisational Failure as well as deliberate Diversion Killed Communist Movement in India. Bengal is the Real case where the Marxist Rule Ended just because of continuous impending disaster against the Peasantry as well as Working class! The Trade Unions in Marxist ruled States, Bengal, Kerala and Tripura, were used as Gestapo Force of Voting Machinery and the Working Class was made a naked tool for Resource Genration by the Marxist Brahaminical Hegemony.The Marxist Cadres, even belonging to the Excluded communities, were Not Aware that the Trade Unions became the part of strategical Survival to sustain Manusmriti Rule and to BOOST Free Market Economy. Since the Trade Union was made MONEY Spinning Tool by the Brahaminical Parties, their sole strategy was limited withinn the basic Urgency to Enhance the Paying Capacity of the Workers. Hence, contradictory to the legacy of Ambedkar, Ayyankali and Lokhande, the Anti Capitalism Mode and Anti Brahaminical Class Struggle mode of Indian Peasantry as well as Working Class was DEACTIVATED. And Financial Benefit Bargaining became the epicenter of Trade Union Activities in India. It boosted the Market as the flow of CASH amidst Workers boosted their purchasing capacity, as Budget Allocation to Social Sector and Government Expenditure do achiev this, and it strengthened and Expanded the Market. Neo Liberal Policies and Economic reforms, Ethnic Cleansing and LPG Mafia Rule , thus have been JUSTIFIED despite severe Job Insecurity, worsening of Working Condition, Privatisation and Retrenchment! Mind you, under the Post Modern Manusmriti Apartheid Zionist Brahaminical Global Order, the Micro Minority Market Monopoly Class Brahamin Bania Raj is strategically aligned with Corporate Imperialism which is Controlled by Illuminati which run the Global Economy! Unknowingly, the members of Excluded communities SC, ST, OBC and Minorities and even other Non Brahamin Non Bania Non Aryan Communities, were entrapped to work for the New Global Order and Illuminati which jointly DESTROYED Economy, Production System and Natural Resources which used to generate Local and Natural Employment for UNSKILLED and Uneducated workers!

    We have to train our Cadres and workers in general while adopting agitational Progrramme against these Ideological as well as Organisational Diversion and Disadventure! Without the much needed Ideological network, any Trade Union Activity on our part may be suicidal as it would divert the basic agenda of Bamcef!

    At the Same Time we have to note the changing and Expanding character of the Working Class which is Merging Small Business as well as Peasantry. To address these Challenges we have to go back to our roots, the legacy of Ambedkar, Ayyankali and Lokhande as their Concept of Working Class was rooted in the Contradiction of Social Infrastructure and its basic Unit Caste! Their Trade Union activities did INCLUDE the Peasantry as well! They succeeded INDEED!

    Hence we have to constitute some Directive Principles before we launch a Trade Union Afresh which would be Binding Ideologically as well as Organisationally!

    We have to go beyond the Legal Obligations to achieve this! Continuous PRABODHAN, Cadre Camps, Study Circles and Work Shop should be adjusted with Trade Union activities simaltaneously!

    And see!

    Manmad 1938, the GIP Railway Dalit Mazdoor Conference, ( caste discrimination was practiced in the railways and the textile mills , with the lower and lesser paid jobs going to the Dalits ; while clean and weaving jobs went to the 'other' workers ) , was a defining moment in Dalit struggle , an inflexion point, a turning point, that focuses both on the contemporary reality and a guiding star  for the times ahead. Dr Ambedkar places before all, this foundation of his beliefs , convictions and the path that leads to the future , that the Dalits in a common united front to be forged with  all the exploited classes  ,  to achieve the goal of social and economic justice in an egalitarian society and real democracy thus :
    1. The economic emancipation of the Dalits is as vital as the struggle for social justice ( To make the Dalits aware of the definition of the Subjugated class'; so that Dalit awareness is raised to a level whereby we join hands and march shoulder to shoulder with all  other subjugated classes , to wage the struggle against the Ruling Class )
    2. Brahmanism ( or the forces that negate and deny equality , liberty and the feelings of brotherhood, 'bhai-chara') and Capitalism are the two biggest enemies of the workers or toiling classes.
    3. Karl Marx did not as a principle, say that there were only two classes, the owner and the worker, and that in India these two classes had evolved in their  final form.
    4. The spread of poisonous and vicious religious hatred  in a casteist order in Indian society has resulted in workers and employees sometimes turning against each other , as opponents and enemies.
    5. Trade Union Leaders while exhorting and giving spirited  speeches against the Capitalists adopt double standards and remain silent on the issue of Brahmanism.
    6. The Dalit  wokers and labourers movement is not against the common workers movement . It also does not support the Capitalists . Their only request is that their independent identity be protected.
    7. The movement of the Working class has deviated, from its main goal , and is solely concerned with trade unionism per se.
    8. The General Strike is the weapon of last resort , it  is not an end in itself  to be used for attaining the end of competitive trade unionism – leadership.
    9. In the struggle against capitalist owners the working class cannot be successful by resorting only  to trade unionism. The workers have to seize and take the reins of  political power in their hands.
    10. Mazdoor Sanghatans  which are politically directionless become tools in the hands of political parties that support the capitalist class.
    11. Equality, liberty and fraternity must be the ideals of the working class.
    12. Even after the end of British Rule , it would be wholly legitimate for the workers to struggle against the spider's web of  the Landlords, Capitalists and the Baniya –Sahukar combine who will very much survive even after British Rule.
    13. To wage a struggle to oppose the Imperialists does not mean that the class struggle against the internal structure of society has to be  kept away on the shelf.
    14. The Dalit class conflict in the interest of the Dalits must conjoin with the mainstream  Mazdoor Andolan.
    15. In normal situations Mazdoors will take the Constitutional path. However they should prepare and ready themselves to use  other means  , should the situation and circumstances so demand.
    16. Dalit Mazdoor Sanghatan is in full co-operation and support of  the  All India Mazdoor Andolan; and it sees 'resevation' as  complimenting and supplementing the Andolan.
       
    Dr Ambedkar formed the Independent Labour Party on three fundamental / basic principles and these principles were:-
    I. First : All the wealth , property and assets which are in this world  are the result of / and have been created by the undying ,hard  labour of the workers and the kisans. . Despite this , the  worker and the kisans  who toils with desperation in the field is naked and hungry. All these riches, property and the means of production have been arrogated by  private property rights arbitrarily imposed by the profiteers, landlord class, capitalists and the rich class who have expropriated all this wealth by illegal / unjust  loot, robbery and theft. This ( parasitical ) class has done nothing to earn this.
    II. Second: Indian society is divided into the  class ruled   over and the 'Ruling' class', whose interests mutually clash as a class conflict between the 'Ruler-Exploiter' and the 'Ruled –Exploted', is   fundamental, and this fact remains  all encompassing.
    III. The rights of workers and the toilers can   be defended , ( and will be secured ) only when the reins of  'Political power' will be in their own hands.  
    The Manucracy, is so shameless and unconstitutional that you can not expect justice but only persecution and torture from them, because Arya-Brahmins have proved themselves worst enemies of Mulniwasi Bahujans. All commissions (human rights, SC/ ST, Women's etc.) which lack any power to do justice are constituted to 1) appoint Arya-Brahmins on higher posts. 2) to deceive people in the hope of justice and 3) to act as an agent of exploiters in weakening Bahujan struggle. To deceive people, these commissions must create illusion of justice by false propaganda with rare incidences of insufficient justice. People countable on fingers get lottery still the millions go after it. The same principle is applied by these commissions to deceive the Mulniwasi victims. The higher authorities of the concerned department will not respond whenever it goes against Arya-Brahmin interest. It does not matter which authority you plea. You will not receive any reply from them. In writing letters and reminders to president of India, governors, all the commissions, ministers and chief minister you will only spend your money, time and will get only frustration. We ourselves are sufferer. We have no genuine Bahujanwadi media or it is very weak. No matter how just and right we are ! No matter how genuine is our side, the Manu-media will declare that we are totally wrong. In the big loud noise of Manumedia our voice have always been remained unheard.
    No hope from judiciary. Judiciary is anti-Bahujan and act on the behest of Manu-Smriti to protect Arya-Brahmin interests. Have you forgotten the big Statue of Manu raised in the foreyard of Rajastan high court in Jaipur?  In giving anti-Bahujan judgements it does not hesitate to go beyond its powers, and make contempt of constitution says Waman Meshram.
    Therefore, our main objective must be to destroy the exploitation system completely and establish firmly the Bahujanwadi Samajik Ganatantra (Bahujanist Social Democracy). Our every action must lead us ahead in that direction. Any action which does not accomplish this function is a misleading activity. When the exploiters are afraid of loosing their state power they beg Bahujans to accept concession such as reservation and other facilities. Those who hold the reins of state-power has the ability to give concession to others. Therefore, when the Irish nationalist Redmund asked Karson the leader of Alster to agree for united Irish state and get whatever facilities and concessions he needs. On this Karson replied, "Down with your concessions, we do not want to be ruled by you at any cost."
    "Manusmriti" deprived OBC, Dalit, Adiwasis from education and respectable jobs. The same is being achieved by speedy implementation of Liberalization, Privatization & Globalization" (LPG). The LPG and SEZ are modern Manusmriti. We must realize that the liberalization, privatization and globalization (LPG) and SEZ which is "modern Manusmruti" is being implemented to exploit and enslave laboring masses of the world by imperialist countries.  Arya-Brahmins are part of world Tri-Iblisi imperialist alliance. Therefore, fighting against Brahminism & LPG and SEZ  involves struggle against world imperialism. Considering oppressive capacity of world imperialists and their ally Arya-Brahmins, think and visualize the nature of struggle would require and prepare ourselves for it.
    When Arya-Brahmins shall find themselves incapable of retaining power through the elections, they will abolish parliamentary system and impose dictatorship over the toiling masses. Then struggle will be the only alternative left with the toiling masses to free themselves from exploitation and to establish Bahujanwadi Samajik Ganatantra.Therefore, genuine struggle is a fundamental need while the electioneering shall be always secondary and complementary to the basic struggle.

    The Only Alternative for the indigenous Masses !
    1) All parties of Brahmin leadership are enemies of Bahujan interest. Enemies are fought tooth and nail. Solidarity is developed between the friends. Hence it is our sacred duty to destroy these organizations. We must never trust our enemiesand analyze their every sugar coated poison proposals with extreme caution.
    2) Dr. Ambedkar has clearly instructed us not to depend on any leader for our emancipation of any kind. Our emancipation lies in our own hands, and in our own efforts. The basic need is to aware masses for decisive struggle against every facet of Arya-Brahmin exploitation and oppression system. Dr. Ambedkar wanted exploited Bahujan masses to become politically aware, launch missionary activities themselves and develop organizational skills and control mission and its leadership. Therefore, every exploited Bahujan considering his own efficiencies, weakness, resources and responsibilities has to dedicate himself for the missionary activity of his choice and priority. "A missionary activity is that activity which unites Bahujan Samaj, strengthen its struggle and weakens Brahmanism". Unless missionary activities are started by exploited aware Bahujans themselves, we can not destroy exploitation system, free ourselves from oppression and establish exploitation free social system.
    a) Never worry of difficulties no matter how great they are ! Instead, welcome them for the cadres are tempered and steeled by surmounting difficulties. Only by surmounting difficulties our struggle can grow. Therefore, whosoever does not welcome difficulties to conquer them but lament an shed tears can not be regarded as an aware Bahujan. Such a person is only a lazy, devoid of intellect, coward, selfish or slave in mentality. We the children of "Fule, Stalin, Ambedkar" are born to win !
    b) Think not in terms of individual organizations but in terms of "whole process of struggle" between us and our exploiters. In this "process" many Bahujan organizations would be friends some with their limited capacity, some will remain in mission only to a point only. Therefore, do not expect anything beyond the capacity of friends & the friendly organizations and strive to fulfill by your own efforts whatever is lacks in the Bahujan mission.  The enemy and their lackeys would strive to deceive and destroy our struggle. Therefore, identify our friends and the enemies, assess their strength and weaknesses, identify "cracks" in enemy fort, use them to demolish the enemy fort.
    c) "Followers" of Fule, Shahu, Ambedkar, are reviving Fule, Shahu, Ambedkarism buried under ritualism and devoteesm. They don't carry Bahujan idols on their heads but understood life mission of Fule, Shahu, Ambedkar to implement their teachings in their struggle against the exploitation and oppression. They spend their every penny on creating awareness among Bahujans, punishing the oppressors and on missionary activities leading to destruction of the Arya-Brahmin exploitation system.
    Delusions of Working masses
    1) Toilers believe that they are to be ruled by a powerful ruling class as the ruling class only have the ability and skills to rule. This delusion is maintained because of their deep-rooted mental slavery. Mental slaves can never think of becoming masters. Mental slavery creates apathy to develop necessary skills to control the rulers or uproot their exploitation system. If someone's brother cheat him he will not talk to him whole life; someone rape his women he may retaliate in extreme vigor and continue enmity for generations. But because of mental slavery Bahujans tolerate and ignore every cheating, betrayal and oppression of Arya-Brahmins and bring them to power by voting in their favour. You must uproot your mental slavery to make struggle against exploitation and oppression possible.
    2) Poor masses have developed delusion that highly educated intellectuals or the high profile people can only become leaders and rulers. Being uneducated and having low profile they (masses) should never become politically aware as this is the task of intellectuals only. Because of above delusion even the communist parties who talk of working class leadership, in practice, exclusively have nonworking class Arya-Brahmin leadership. No communist party member protest against this ideological betrayal because all are deluded with this delusion.
    This delusion results from sense of inferiority and fear of taking wrong decisions. They are unable to recognize that almost all of the decisions taken by intellectual class, from the point of view of ending exploitation and oppression, turned to be completely wrong because of timid and opportunistic class characteristics of intellectual class. Masses even fail to relate the fact that everybody learns through committing and improving from mistakes. Everybody fell while learning to walk and so on.
    3) Toiling masses have developed a delusion that their duty is simply to choose among the rulers. They should not even think of controlling government, their leaders or their struggle.
    4) Masses have developed a delusion that they must depend upon good leaders against exploitation and oppression therefore they simply wait for saviours to appear. They have never thought of controlling leadership an idea which is considered most important and essential for democracy by Dr. B.R. Ambedkar.
    5) Masses have developed delusion that struggle against exploitation and oppression simply means giving monetary contribution to their party leaders, attending their meetings and processions, and voting in favour of candidate decided by their leaders. This delusion compel them to ignore that nun of these routine activities accomplish task of Bahujan Mission i.e. activities that successively weaken Brahmanism and strengthens Bahujan unity and their struggle.
    6) They have delusion that if they choose their own role in struggle considering their own strengths, weaknesses and family and professional responsibilities and liabilities and carry the chosen missionary activities continuously means breach of party discipline. Therefore, they remain idle. This delusion is biggest setback for Bahujan struggle.

        If we really, deeply study his core ideas , ideology if you like  , his central mission is spelt out in his drafts to the Constitution Drafting Committee of which he was the Chairman ,1947-49 . Dr Ambedkar finally emerged as the  main 'Architect' of this most vital document that lays down the framework of the Republic and its social , political and economic objectives , which is a manifesto of those who  struggled for India's freedom against foreign capital , foreign rule  and local dominant , economic and caste interests . The Constitution is above the Supreme Court , the Lok Sabha , the Prime Minister and the Executive and was intended to be its guiding star , its Dhruva tara. How much we have deviated from  the Constitution's Directive , its soul the Directive Principles which are mandatory for any Government in office is an issue which is for all of us to assess. . If this is tested by the ground reality of the  condition of the exploited classes , the denial of  equality of opportunity , of education, of the very right to life , to work, and economic policies which have made the preamble of the Constitution a paper promise in the hands of the exploiting class who have arrogated to themselves a near total monopoly of resources , unprecedented  and growing concentration of wealth that make a mockery of the direction 'for the common good'.
     First of all let us try to forge a common understanding of how 'Ambedkar thought' evolved ? Is it possible to flag mark Dr Ambedkar's tortuous yet blazing journey . Dr Ambedkar  chose his own methodology to educate and inform himself . It is true that cataclysmic events took place in the journey of his life…the 1917 October  Proletarian Revolution in Russia, which to begin with placed power in the hands of the workers and peasants , the toiling and hitherto exploited class . In my understanding , though he may not have explicitly stated so in his revolutionary call in Manmad in 1938 , that was the central idea of his declaration of the three principles at the workers conference to which we will come as we discuss further . Then came the 'Great Economic Depression' of 1929 , with its devastation , hunger and unemployment , which not only burnt and singed the people in the United States but also in Europe . The Capitalist classes across the industrialized countries speedily funded  Fascist groups , to further disposses and divert the working class . This was spread  through fear and propaganda , promising  them the mirage of  nationalism , discipline, conquests and  full employment   , at the same time breaking their organizations , enslaving them in  factories , mines and plants jointly owned by global 'finance capital' , including by American corporations and British capitalists , through the 1930s , as now brought to light , through the period of the  Second World War ,via a commonly owned and set up Banking system, while the soldiers were killed and maimed as cannon fodder on military fronts all over the world in Europe , the Soviet Union , North Africa and Asia . Dr Ambedkar by now a champion of Dalit rights also clearly saw that Dalit emancipation could only be achieved through a broad united front of all the exploited classes . Dr Ambedkar had already defined a Dalit as 'one who struggles' ( for democratic rights ).  His definition was, therefore, categorically inclusive of all individuals and groups  who were naturally bonded , engaged in the common struggle, of the exploited classes.
    Dr Ambedkar had through his definitive works , beginning in 1917 with his outstanding doctoral dissertation at the Colombia University, the "National Dividend of India" , essentially on the transfer of wealth and surpluses from India to Imperial Britain , laid bare the huge colonial (looting )  enterprise on which Britain's industrialization was founded . There is another work , that of RC Dutt ,covering  this path breaking subject ; which dared to expose to bare bones , through facts , figures ,  official documents how Britain , later called 'Great Britain', established and executed the great parasitical enterprise , called British India .  Dadabhai Naoroji whom Dr Ambedkar  greatly respected also spoke and wrote on the rapacious  transfer of surpluses from India to England .This thought process , bold and courageous in the extreme, shook those little social clubs who were petitioning the Sarkar for some concessions in entrance to the British Indian Army through the Royal Military Academy, Sandhurst and the ICS quota for Indians . Historically , it was quite a coincidence that Gandhi's  own experiences in South Africa of racial discrimination and apartheid , brought him to India and start transforming the Congress into a mass organization of peasants , workers and all the toiling masses within the limitations of the social setup in the country. Not content with his monumental work Dr Ambedkar  finished writing his " Small Holdings in India and their Remedies in 1917." We cannot but infer that Mahatma Jyotiba Phule's "Kisan Che Kode" inspired him and stoked his passion to try and expose, and later struggle , by throwing  in his  lot with those classes subjected to extreme social , political and economic exploitation .
    Academically and to further consolidate his grasp of Public Finance was published in 1921, he worked on and published "Provincial Decentralisation of Imperial Finance in British India , the Problem of the Rupee ( the issues of  Silver and Gold Standards ) in 1923 , the Evolution of Provincial Finance in British India 1925. Let us pause for a moment and reflect on the boundless energy , the diligence and perseverance , the prodigious output of the Man. No economist in India has produced such monumental , vital and relevant  works as Bhimrao Ambedkar did in those nine years 1916-25. Undoubtedly these studies gave him an incomparable advantage over  his contemporaries . He may have surpassed his contribution as a Law Minister after 1950  in the field of public finance if he had been Finance Minister ; but Finance Ministers  in the existing system have to be conservatives not revolutionaries , who may upset the 'apple cart' !
     Dr Ambedkar  had emerged as ,by far the most erudite and scholarly economist on the sub-continent. His alert , incisive and sensitive mind was now setting up his own compass for the struggles ahead as he walked tall in the thirties.The Great Depression of 1929 –33 shook the whole world and its epicenter was in the United States and Europe , the foremost capitalist systems, where he had spent his period of study and observation. Capitalism's exploitative chain had broken down and was engulfed by a serious crisis ; it was replaced by Fascism , i.e the rule by private Corporations in partnership with the ruling elite controlling the State apparatus. Dr Ambedkar was perceptive enough to grasp the significance of slave labour being used by the Corporations . While he had pre-occupations with the Round Table Conference, the Poona Pact , the Government of India Act 1935 , the provincial elections and Separate electorates ; he was deeply distressed by the exploitation , impoverishment, daily humiliation and denial of human rights to the exploited classes and the Dalits in the social mileu of the backward , feudal , arch conservative society that had evolved in the country of his birth . This evolution was not an accident . Michiavellian state craft in combination with  parasitical economic production relations and a cruel , ritual order  was used as a  means to enslave the people who built India . Another economist in Ancient India had seen through it all – Chanakya who led a revolt of the slaves and helped install a Shudra dynasty , the Mauryas , which held sway over most of India until it was done out by a regrouping of the wealthy and the propertied , expropriating classes . The people who toiled in the fields to produce  food, the bundkars who wove clothes and fabrics , the artisans who made tools  with their hands  , household items and the most exquisite articles with precious  stones and alloy metals , the people who built homes , palaces and monuments, the leather workers who made shoes , saddles for the army cavalry and without whose services  society would not exist and flourish , were all continuously being cheated , looted through expropriation of the surpluses that they created by their sweat, blood and sacrifices. The Manu Smriti , a fraudulent , adharmic manufacture of diseased minds of some elements of the priestly class who had prostituted themselves to the exploiting , ruling class to lay a spider's web of fear , intimidation and  an unimaginably,  cruel and despotic social order based on all that is ignoble , unjust and unequal  , in direct opposition to the  Dharma that many great minds, specially Gautam Buddha , and those who guided Indian society had laid down.  The nectar of Dr Ambedkar's perceptions can be gauged by a better effort  at understanding the essence of his writings and speeches , through his life and the stands he took, some necessarily with compromises, underpinned by his deep understanding of how the exploitative chain and the process of accumulation of surplus works and creates an overwhelming majority of serfs and slaves as an economic underclass leading a   dehumanizing animal like existence , outside the boundaries of the proper village or bustee and in slums and ghettoes in the cities and towns  as outcastes , untouchables and sub humans or'unter-menschens'. Others , so called born into higher castes have also been forced into this large mass of labor, of unceasing toil , of carrying the load  on their backs and pulling the 'thela', since then with the rise of modern capitalism.
      Dr Ambedkar had decided to carry out the struggle on two tracks ; to destroy the oppressive social order and to bring about an equitable ,  non –capitalist economic restructuring through mass awakening ,  reform and democratic movements , as he believed that real economic democracy was a means to transform a nation to a just order . He said 'the struggle for economic justice was as important as the struggle for social justice' . Why  has this central idea and central mission of Dr Ambedkar's life  been forgotten and his core ideas and philosophy on the struggle for economic justice , suppressed by various big leaders and movements in all corners of the country is a question of fundamental importance ? This needs to be urgently corrected if we have to move forward.

    The Expansion of Working Class

    We have a wider organisational Set Up with Bharat Mukti Morcha besides different organs like Rashtriya Mulnivasi Sangha, Mulnivasi Mahila sangh and Mulnivasi students Organisation and other Units of social networking! Coincidentally, the Cadre Base of these organisations would rather help us to Unite and Mobilise the Expanding Working Class!As these organs have broken the Middle class set up of SC ST  Employees Associations, this would Further Break the Upper Middle Class Middle Calss limitation of Self Centred Working Class PROMOTED by Brahaminical Leadership which turned Selfish, Benefit Seeking,Alienated from the Roots and Identity, Idle and Disinterested in Ideological Struggle which made them Professionally Incompetent and Inefficienst and Organisationall worthless! The Brahamin leadership BLINDED them so much so that they are not aware of the Impending Disaster and never did realises the Break down of economy or Production system! Finally, they are NOT Prepared to Pay Back the Society in any condition! The First Task should be to break the Middle class selfish blind suicidal barriers!

    The New Global Order has Not only Destroyed the National Production System demoting Production as well as Manufacturing and Promoting Service, Import, Export,Private Investment, Public Private Mode of Development and Omnipower Omnipresent Foreign Capital, it also DESTROYED Business small and medium as well as the Agrarian Rural world and strategically Free Marketed the Culture of Consumerist Ethnic Cleansing!

    Emergence of NON ORGANISED working Class is the most principal Development! Permanent job is replaced by CONTRACT Job even in Govt. departments! Infratstructure and Development became Top Most priority to launch Monopolistic Aggression to exploit Natural Resources. Citizenship Amendment Act, Land  Acquisition Amendment Act, Retail FDI, Mining Amendment Act, other Financial and economic Reforms, SEZ, NIMZ, Industrial Areas, Industrial Corridors, Nuclear Plants, Big Dams, High Ways and Indiscriminate Industrialisation and Urbanisation led to AGRARIAN crisis converting the Society in itself a FREE MARKET which has to be DOMINATED by the Ruling Caste and Class which is Identical in India! Because Private Investment and Foreign capital are the two most Decisive elements in the Baseless SENSEX Economy, Traditional Business set up is also Broken as the Agrarian Rural Indigenous Aborigine World has BEEN Devastated!

    Now the People engaged in Small and Medium Business, small scale industries and Manufacturing and Peasantry do CONSTITUTE the Majority of the Working Class and most of them are NON ORGANISED as in Agrarian sector, Realty and Infrastructure, Construction, IT, SEZ and services!

    The Chief Task of the Mulnivasi Trade Union MUST be to Organise these people who coincidentally belong to the EXCLUDED Communities and have been dislodged from Home, Land and Livelihood! The have NO SURVIVAL KIT and predestined to be KILLED in Ethnic ECONOMIC Cleansing! We must MOBILISE them for Liberation, NOT for Financial benefit!

    Can the proletariat, Majority MULNIVASI BAHUJAN assume the leadership of the revolution? Is it sufficiently strong and politically mature?

    The power of the proletariat is sufficient to enable it to lead the Indian revolution.In  India, the proletariat means the Majority MULNIVASI Bahujan! Dr BR Ambedkar has clarified it long before! What it lacks in numbers it can more than make up for by the great masses of the peasantry, whom only the proletariat can offer a program of expropriating the landlords and usurers. At present, the Peasantry and the whole Indigenous Aborigine Landscpae as well as Humanscape are SUBJECTED to MONOPOLISTIC Corporate Aggression by the LPG Mafia !

    Provided, we develop an Ideological Organisational Network to MOBILISE the workers from Non Organised Sector specifically from Buisness and Agrarian Sector, it would be the Best opportunity for REVOLUTION which means Ultimate Liberation from the Age Old SLAVERY of the Brahaminical system and Hegemony and also from the Global New Order!

    The decisive question, however, in India today as throughout the world since the degeneration of the Communist International, is that of the leadership of the working class itself. Will it push forward a firm revolutionary leadership, impervious to bourgeois influences, understanding the full implications of a struggle to the end against imperialism?In fact, this question was IMPENDING since the Trade Union Movement was DIVERTED by the Brahamins like TILAK, Gandhi and Nehru to ensure BRAHAMIN Bania Raj long before 1947 and the Socialists, Communists and Marxists were SUB Ordinate to them. After 1947, the Brahaminical Parties used Trade Unions to hold on Political as well as State Power! India Incs and MNCs added another Dangerous Dimension of NAXALITE and Maoist ideology and Movement to EJECT out the Mulnivasi Bahujan Demography out of NATURALLY Resourcefull Geography as in CENTRAL India!


    Here you are!The Decisive answer is the Leadership of the New Working Class must Emrge representing the Majority Mulnivasi BAHUJAN Excluding the Brahaminical Aryan Class which DIVERTED the Trade Union Movement hitherto!

    We have to keep in mind the Communist Betrayal from the Beginning! As  the Communist Party and the Democratic Party of the renegade M.N. Roy were vainly exhorting the workers to refrain from strikes, repudiate the civil disobedience campaign and cooperate with the British for the sake of the "war for democracy." Even befor 1990 as well as after 1990, the Marxist and Communist Trade Union Leaders REFRAINED from RESISTANCE and focused on BENEFIT Bargaining to divert the Working Class from its main task to Overthrow the Brahamin Bania LPG Mafia Rule!

    The Subordination of the Trade Union Movement to the Manusmriti Hegemony is the Greatest Problem since then!

    Trade Unions did support Congress,Tilak, Gandhi and Nehru and the Brahamin Bania Swaraj!

    Brahamins succeeded to alienate the Workers as well as Trade Union Movement from Dr. BR Ambedkar who first did launch the Labour Party!However, Stalinists had done otherwise under ultra-radical formulas during the civil disobedience campaign of 1930-31 – and disgrace the unions in the eyes of the Brahami nationalist movement. Unfortunately, the Stalinists have been swept aside.

    Those Brahamin  leaders of the Congress like Nehru who called themselves socialists. Brahamin leaders were urging the workers on to struggle. But at every critical point in the past they have capitulated to the Congress bourgeoisie.Later, Mrs Indira Gandhi also adopted the Socialist Mode, aligned with Communist USSR  and introduced Nationalisation policy! CPI aligned with Indira Gandhi and the supported EMERGENCY Promulgated by her! Meanwhile, Pro US Democratic movement led by Socialist Jai Prakash Narayan introduced First Indian Spring and it also INVOKED the Revival of HINDU Nation and RSS family. After the Demise of USSR, Unipolar Global Power  Equation led by Zionist Corporate Imperialism emerged with New Global Order and the Brahamins led by CONGRESS and RSS aligned with it. INDO US Nuclear Agreement established FDI Raj and Foreign capital Inflow captured the COMMUNIST MARXIST MAOIST movement Combined which further Handicapped the Trade Union Movment which failed to mobilise whatsoever Resistance and betrayed the Working Class in its fight for Survival and sustenance!

    The Excluded Communities lost the leadership as Dr Ambedkar had to meet an untimely demise under Conspiracy as our friend BILAS Kharat has Exposed in his research work.

    Since Ambedkarites had NO Leader like AMBEDKAR, the Dual Betrayal by the CONGRESS and COMMUNISTS supported by Brahaminical Parties,including the Communists, created the ground for Neo Liberal Policy!

    Narasimha Rao and Manmohan are credited for which.

    But GREEN Revolution, Defence Alignment and deals, Mass scale Militarisation, Big Dams did open the Floodgates of foreign Capital as the EXCLUSIVE Economy had no Fiscal policy from the Beginning and Taxation had always been over loaded against the Ninety Five Percent of the Population, the Excluded Communities, Minorities and Non Brahamin Non Aryan Masses!

    Five Years Plans and yearly Budgetary allocations, Monetary Policies always boosted the Market which was MONOPOLISED by the Brahamin Bania Raj and the status quo sustained!


    Mind you, like India, Russia too was a predominantly agricultural country and yet the industrial proletariat led the October Revolution. Trotsky tells us that the Russian industrial working class, exclusive of railwaymen and miners, amounted to 1½ millions in 1905 and two millions in 1917. The comparable figures for British India were (roughly) as of 1935: two millions in power-driven factories, one million plantation workers (European-owned factory farms), 400,000 transport workers apart from railwaymen. With the undoubtedly considerable increase since 1935, one can say that the Indian proletariat compared in specific weight to the Russian proletariat of 1917. It is bigger and stronger than the Chinese proletariat of three millions which was prevented from assuming the leadership of the Chinese revolution in 1927 only by the false policy of the Communist Party.But the RESULT was NIL! What Ambedkar, Ayyankali and Lokhande did, was UNDONE and the TRADE Union Movement was INVESTED to ensure Brahamin Bania raj and Manusmriti Rule! The Ramrajya!

    In fact, as should be obvious, the working class movement in India at present faces immense challenges. Because the Brahaminical Hegemony is NO MORE a local Phenomenon! DNA report proved the FOREIGN URASIAN Origin of the Ruling Class and Caste, the BRAHAMIN which aligned with the New ZIONIST Global Order of Corporate Imperialism controlled by ILLUMINATI! Now, the Brahaminical Hegemony is GLOBAL and Brahaminical System in India is replaced by the Global HINDUTVA! The Task of Sustenance of the Working Class and Peasantry has been made IMPOSSIBLE and the destination to LIBERATION becomes very Tough despite the GLOBAL Movement like OCCUPY the Wall Street! Till this date, Indian Trade Union Movment has not RESPONDED as yet!

    First of all, the very structure of India's workforce highlights the complexity that the movement has to confront. As of 2004-05, India's workforce was estimated at nearly 460 million. Of these, only 70 million were in any kind of regular employment. Another 130 million were casual or contract wage workers. But the majority of India's working people-the remaining 260 million-were in fact 'self-employed', being for the most part tiny producers or persons forced to engage in some income earning activity on their own for a pittance, given the absence of any kind of social security for the poor in our country. Such increase in employment as has taken place since the late 1990s has been either in the informal sector or in informal employment in the formal sector.

    Indian working class is facing an unprecedented assault in the wake of policies of privatization, downsizing, increased workload, contractualization-casualization-informalisation and so on. Hard-won trade union rights are under constant attack not only from the central and state governments, but also from the judiciary. And to be sure, it is valiantly responding to the challenges.  Even a cursory glance at some of the struggles that rocked India in recent years, reveal an extremely broad sweep: the struggles waged by government employees in Tamil Nadu and Bihar, the weeklong strike of SBI employees, struggles of NALCO and Neyveli workers, the nationwide protests by central trade unions against blatantly pro-imperialist measures like the hike in FDI cap in Telecom industry (February 7, 2005), the Parliament March of February 26, 2005 against the passing of the Third Patents (Amendment) Bill, the trend-setting action in aviation sector by the airport authority employees and so on.

    Absolute levels of formal employment in the organized manufacturing sector have shown no rise for over a decade, despite high rates of growth of manufacturing output. The share of wages in gross value added in manufacturing has been declining steadily since the early 1980s. A significant part of the country's workforce-including the wage employed- is at very low levels of education. A substantial part of the working population is linked to land and to pre-capitalist relations.
    Ideologically, the forces of obscurantism and of identity politics continue to exercise a strong influence even on the segments of the working population including industrial workers that are part of the technologically advanced sectors of the economy. Divisions of caste, religion, language and ethnicity have not disappeared, and continue to influence the consciousness of workers, thus making the task of developing the class and political consciousness of the working class a major challenge. But the CASTEOLOGY overwhelming is not to do anything with MULNIVASI Bahujan Identity. It is jaust in line with the traditional Caste System which establishes the Micro MINORITY Brahamins DOMINATING and Detremining!


    Where the democratic movement has advanced through decades of struggle, there is emerging an all-in unity of the most reactionary forces against it. In defence of the Age Old hegemony and System which are further Strengthened by LPG Mafia Rule!

    Neoliberal policies, while deepening the crisis of working people's lives, also provide a fertile soil for growth of divisive forces within the MULNIVASI Bahujan Demography that make it even more difficult to build the unity of the working class and of the broader sections of working people.The criminal Hijacker are still the Organisational and Ideological leaders!

    Narayan Meghaji Lokhande, OBC leader from Mumbai Maharashtra who is well known as the Father of Indian Trade Union Movement, Anykali the Dalit SC Leader who led the First Strike in British India and Dr. BR Ambedkar who ensured the Trade Union Rights and Labour rights in India- have been outfocused to marginalise Indian working Class movement by the Marxist Leaders of Trade Union Movement Post Independence!Post Ambedkarites also did deviate from Ambedkarite Ideology which recognises the Excluded Communities SC, ST, OBC and Minorities as Producers and workers! Annihilition of Caste was immersed in Casteology and Greater Disaster for the Excluded Communities as Powerful Castes were co opted into the Hegemony to ensure POWER POLITICS Win and Share in Power with the Vote Bank equation of Castes most powerful across Caste and class line! More over, lack of Internal Democracy and Empowerment within the Ambedkarite movement has been HIJACKED by the Most Absolute and Opportunist caste leaders including those from Caste Hindus and the AMBEDKARITES making alliances with the Ruling Hegemony in the Centre and States contributed most to sustain ECONOMIC ETHNIC Cleansing! In parliamentary Majoritarian system, co opted Representation of EXCLUDED Communities departed from Trade Union Activities as well as Ambedkarite ECONOMICS of Inclusive Mass Mobilisation to Liberate the Eighty Five percent Enslaved Bonded Indian Masses. Deviation from Ideology have created number of FACTIONS and Personal Cult in the Ambedkarite movement and it led to the situation where the Aboriginal Indigenous Excluded landscape and humanscape are SEIZED WITHIN and all political parties and trade Unions push for Further Capital Inflow and Economic Reforms not to mention any resistance whatsoever.

    BHARAT MUKTI MORCHA has launched Hundered Days` Budget Burn Campaign which is virtually a great Resurgence of AMBEDKARITE Economics! I have been talking and writing on the Global Phenomenon in which Caste Identity  would be Never enough for SURVIVAL in War and Civil war like conditions and Unprecedented Violence Flare Up in ANRCHY sponsered by the Mind Control game 3 G Spectrum and Toilet media. The STATE power is in fact MILITARY NUCLEAR BIO Chemical Power and we have no space for Mass Movement and even EXPRESSION, Civil and Human Rights.

    Now, I do understand that Gandhian NON Violence was NEVER anything like Hindutva or Buddhism or Spritual Philosophy, but it was an EXCELLENT STRATEGY to resist the BRUTE Imperilaism which ended the SCOPE of All Out Aggression. Maoist Menace is the Part of Global Phenomenon to kill the Democratic Civil and Human Right movement in Violence so that Ruling Manusmriti Zionist Corpoaret Hegemony may have the LICENSE to Kill the Aboriginal and Indigenous , Working and Producing Communities! It is happening all over the Globe!

    Thus, an ORGANISED Non Violent Trade Union Movement in the Organised SEctor is the DEMAND of the TIME and we may not dare to BETRAY the Challenge provided we have Hearts and Minds intact with Human Sensitivity and Commitment to the Toiling masses in HOLOCAUST Environment!
    It is only through a relentless struggle against both neoliberal policies and obscurantist forces of all hues that the working class movement will be able to go forward. For this, the Fundamental task as DR Ambedkar earmarked and Ayyankali and Lokhande showcased with their historical achievemnt should be Pursued rigidly! Without launching Final ASSAULT against the Brahaminical hegemony, Mobilisation of Working Class  as MULNIVASI BAHUJAN Entity is impossible. Recent Bharat Mukti Morcha Mass Mobilisation demanding OBC headcount may be a brighter Development but we have no support from the Trade Union front! To make effective the Mass Movement, we have to have the control over Economy and Production system and it is IMPOSSIBLE without the mobilisation of the Working Class. Hence,the Role of the Mulnivasi Trade Union is going to be very instrumental!


    The current global economic crisis and the bankruptcy of neoliberalism that it has exposed as well as the present disarray in the camp of obscurantism may well be an opportunity that the working class movement can seize to go forward. However, this demands also that the working class movement must carry with it the overwhelming mass of petty producers including the peasantry but without succumbing to the political illusions of petty commodity production or romantic conceptions concerning the dynamics of social change that tend to underplay the role of science and productive forces.

    It is rather a positive development that BHARAT Mukti Morcha with Village to Village level Networking is already doing the Ground work to Mobilise the Working Class as Mulnivasi Bhujan entity!

    N. M. Lokhande, a disciple of the great social reformer Jyotiba Phule. Long before trade unions of a modern type came into being in India, Lokhande espoused the cause of workers and was a pioneer in attempts to impart literacy and rudimentary education to the workers of factories in the late 19th century.Narayan Meghaji Lokhande who pioneered the labour movement in India will be remembered not only for ameliorating the working conditions of textile mill-hands in the 19th century but also for his courageous initiatives on caste and communal issues.

    Narayan Meghaji Lokhande fought for providing numerous facilities which are enjoyed by workers today.

    His tireless efforts led to the establishment of the first Indian labour union, the 'Mill Hands Association' in 1884.For the first time in India the Bombay Mill Hands Association was formed on 24 April 1890. This gave impetus to the trade union movement in British India. The establishment of ILO in 1919 provided a source of inspiration for the workers to organise themselves and shape their destiny. India's membership of the same exerted great influence in the formation of a central organisation of workers called 'All India Trade Union Congress' (AITUC) in 1920 for the purpose of conducting and co-ordinating the activities of the labour organisations.

    A member of the Factory Labour Commission established in 1890, Lokhande's efforts contributed to the enactment of the Factory Act (1891).

    Every year, the first day of the month of May is being celebrated as the May Day. Since the beginning of the last decade of the nineteenth century this day came to be observed as the Labour Day or International Workers' Day to highlight the struggle of the workers and manifest their solidarity throughout the world.

    The emergence of the urban working class can be traced to the Industrial Revolution in Europe since the mid-eighteenth century. The workers were exploited with lengthy hours of work, poor wages and unhealthy living conditions. Even women and children were forced to work for 12 to 15 hours a day. There was neither government legislation nor popular movement to improve the condition of the working class.

    The first attempt to ameliorate the miserable condition of the working class was made by the so called 'Utopian Socialists'. A British socialist, Robert Owen created a model community of workers by improving their working and housing conditions and providing schools for their children. His ideas stimulated the cooperative movement in England. In France too, a number of socialists such as Saint Simon, Charles Fourier, Proudhon and Louis Blanc tried to implement socialist ideas to improve the condition of the workers. However, their efforts did not succeed in improving the lot of the working class.


    Born in 1848 in Thane, he began his career in the Railways and Postal Department before joining the Mandavi Textile Mill as a storekeeper.
    A follower of social reformer Jyotirao Phule, the Maratha Hospital at Mumbai was started by Lokhande to provide medical aid to the poor during the plague epidemic in 1896.

    He died on February 9, 1897, while serving people affected by the plague.


    Mind you,The Indian Working Class is very young just because of Late Industrialisation. Only in the last two decades has it emerged permanently from the peasantry, and many proletarians still have direct ties with the villages.

    The first real impetus for modern industry in India came in 1914-18, when wartime necessities relaxed the British policy of preventing the growth of factories in India; manufacturing for Britain's armies, and for the home market hitherto flooded with English-produced goods brought forth the Indian proletariat. Despite Britain's renewed discouragement of Indian industry after the war, and the narrow domestic market due to the impoverishment of the peasantry, a poverty which fell to starvation levels after 1929, industry (including mining and transportation) developed so that by 1935 there were five million Indian workers in modern plants. Since then war preparations have brought expansion – the extent is concealed by Britain as a military secret – which has undoubtedly added several millions to the industrial proletariat. The specific weight of this class is enormously increased by the fact that the industrial plants, established so late in the development of capitalism, are generally large-scale enterprises, so that the workers are concentrated into relatively few production units.But ironically, after Lokhande we the Excluded Communities lost the Intitiative and handed over the dvantage to Brahamins only.

    If the latter half of the 19th century was marked by the emergence of industrial workers and their spontaneous resistance, the first two decades of the 20th century witnessed a massive expansion of working class struggle in our country, preparation of organised trade union movement and the assertion of the role of the working class on key political questions.But it contributed to Nothing as Communists led by MN Roy had already Hijacked the Trade Union Movement.

    Indian Congress was born with the Demand of HOME Rule in 1885 and it demanded INDEPENDENCE as late as in 1927. Meanwhile, it was lobbying for better Placement of those in the Brahaminical ruling Class fold. CONGRESS also supported the British Colonial rulers to defend the interest of Capitalism. Since the Socialists and Communists were aligned to Congress and Brahaminical System, the Trade UNION Movement was DIVERTED therefrom despite brillient examples of Trade Union Activities as the Working Class in general was UNAWARE  of the Political Equation and Economics. It remains the fact even today!

    A major section of the Anushilan movement was attracted to marxism in the 30s.

    Reason for Civil Disobedient Movement led by Congress an Gandhi was to contain the RESISTANCE of Indian People and the emerging Working Class!


    Imput from BANGLAPEDIA

    Trade Union Movement organised activities of workers to improve their working conditions. In the early stage of industrial development when there were personal contacts between employers (master) and workers (employee), there was no need of any organisation to determine relations between the two. But under the modern factory system the personal touch is absent and the relations between the employer and the worker have come under strain. The conflict of interests between buyer and seller of labour power has become conspicuous and this has led to the rise of trade union movement throughout the world. The tradition of the parallel development of the nationalist and the trade union movement, which had originated in British India continued through the Pakistan period down to the birth of Bangladesh.
    For the first time in India the Bombay Mill Hands Association was formed on 24 April 1890. This gave impetus to the trade union movement in British India. The establishment of ILO in 1919 provided a source of inspiration for the workers to organise themselves and shape their destiny. India's membership of the same exerted great influence in the formation of a central organisation of workers called 'All India Trade Union Congress' (AITUC) in 1920 for the purpose of conducting and co-ordinating the activities of the labour organisations.
    The period from 1924 to 1935 may be considered as the era of revolutionary trade union movement. MN Roy, Muzaffer Ahmed, SA Dange and Shawkat Osmani led the trade union movements and as a result the political consciousness among industrial workers increased. To control the movement, the British government adopted ruthless measures (eg, Kanpore Conspiracy Case and Meerat Conspiracy Case) against the militant workers and trade union leaders, but no strategy could suppress the trade union movement; rather the colonial resistance invigorated the movement against the colonial power. Later, the trade union movement was closely linked with nationalist movements and the working class started vigorous struggle for emancipation from extreme repression and economic exploitation by the colonial regime.
    At the time of Partition of Bengal (1947), most trade union leaders were Hindus and when they migrated to India, a void was created in leadership in the trade union movement of Pakistan, especially in its eastern wing. Moreover, the institutions to advance workers' interest were mostly situated in areas outside Pakistan. There were barely 75 registered trade unions in the whole of Pakistan, compared to 1987 in undivided India in 1946. Of this small number of trade unions, the larger share fell to West Pakistan, leaving only a very few for the eastern wing, where there were only 141 factories with 28,000 workers and 30 unions in all with a total of 20,000 members.
    During Pakistan period most trade union leaders held conflicting views and the trade unions were fragmented and weakened. As a result, the trade union movement met a setback and the trade union activities passed into the hands of petty bourgeoisie leadership. Moreover, the trade union movement in Pakistan was characterised by fragmentation of unions, prolonged strikes, retaliatory lockouts and picketing which sometimes led to violence.
    As the trade union movement in Bangladesh originated in British India and Pakistan, it naturally retained its old character of working more as a nationalist force against colonial domination than as a class force vis-a-vis capitalist exploitation. As a result, the trade union movement of the region that had gained momentum in the hands of political leaders stood divided along the political and/or ideological lines in independent Bangladesh.
    During this period, the trade union movement was marked by direct interference by the government and the ruling party in its internal affairs. In many industrial belts terrorism was let loose by the men of the labour front of the then ruling party and tried to drive out the honest trade unionists from the leadership of the unions. Moreover, the barring of outsiders from trade union leadership at the basic union level made the process of union hijacking very easy and turned the workers into a very weak and defenseless community.
    In the early 1980s, the military government of Bangladesh banned all trade union activities in the country. Then an alliance of the National Federation of Trade Unions (NFTUs) emerged in the name of Sramik Karmachari Oikka Parishad (SKOP) to establish the democratic rights of workers as well as to fulfil their economic demands. Most NFTUs were in SKOP and since 1983, most trade union movements in Bangladesh have been organised under the leadership of SKOP.
    The opportunism and lenient attitude of the trade union leaders including SKOP gave the ruling regimes a chance to disregard the agreements signed between the government and the trade union leaders. At present, the leaders of nineteen of the twenty three NFTUs are included in the SKOP. After its formation, SKOP submitted a 5-point charter of demands for establishing their democratic rights and higher wages through rallies, torch processions, demonstrations, strikes, hartals, blockades etc.
    Ironically, SKOP failed to yield any tangible results for the working class people of the country. The effectiveness of the trade union movement under the leadership of SKOP gradually weakened because most SKOP leaders have political affiliations and therefore, cannot escape the influence of their respective political parties. Moreover, lack of active support by the major political parties to SKOP's programmes, excessive pressures on government by the private employers and donor agencies to disregard SKOP's demands using repressive measures to disrupt the trade union movement, forcible occupation of unions, bribing of trade union leaders, opportunistic and compromising attitude of the union leadership rendered the SKOP demands ineffective. In fact, SKOP has become a moribund forum of the working class with little to offer to the country's future trade union movements.
    [Abdul Awal Khan]


    Emergence Of The Indian Working Class

    Labour movement

    From Wikipedia, the free encyclopedia

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    The term labour movement or labor movement is a broad term for the development of a collective organization ofworking people, to campaign in their own interest for better treatment from their employers and governments, in particular through the implementation of specific laws governing labour relations. Trade unions are collective organizations within societies, organized for the purpose of representing the interests of workers and the working class. Many ruling class individuals and political groups may also be active in and part of the labour movement.
    In some countries, especially the United Kingdom andAustralia the labour movement is understood to encompass a formal "political wing", frequently known by the namelabour party, which complements the aforementioned "industrial wing".

    In Europe, the labour movement began during the industrial revolution, when agricultural jobs declined and employment moved to more industrial areas. The idea met with great resistance. In the 18th century and early 19th century, groups such as theTolpuddle Martyrs of Tolpuddle, Dorset were punished andtransported for forming unions, which was against the laws of the time.
    The movement gained major impetus in the late nineteenth and early twentieth centuries from the Catholic Social Teaching tradition which began in 1891 with the publication of Pope Leo XIII's foundational document,Rerum Novarum, also known as "On the Condition of the Working Classes," in which he advocated a series of reforms including limits on the length of the work day, a living wage, the elimination of child labour, the rights of labour to organize, and the duty of the state to regulate labour conditions. Following the release of the document, the labour movement which had previously floundered began to flourish in Europe and later in North America.[citation needed]
    Throughout the world, action by the labour movement has led to reforms and workers' rights, such as the two-dayweekend, minimum wage, paid holidays, and the achievement of the eight-hour day for many workers. There have been many important labour activists in modern history who have caused changes that were revolutionary at the time and are now regarded as basic. For example,Mary Harris Jones, better known as "Mother Jones", and theNational Catholic Welfare Council were central in the campaign to end child labour in the United States during the early 20th century. An active and free labour movement is considered by many to be an important element in maintaining democracy and for economic development.

    "Negroes in the United States read the history of labor and find it mirrors their own experience. We are confronted by powerful forces telling us to rely on the good will and understanding of those who profit by exploiting us [...] They are shocked that action organizations, sit-ins, civil disobedience and protests are becoming our everyday tools, just as strikes, demonstrations and union organization became yours to insure that bargaining power genuinely existed on both sides of the table [...] Our needs are identical to labor's needs: decent wages, fair working conditions, livable housing, old age security, health and welfare measures [...] That is why the labor-hater and labor-baiter is virtually always a twin-headed creature spewing anti-Negro epithets from one mouth and anti-labor propaganda from the other mouth."
    Dr. Martin Luther King, "If the Negro Wins, Labor Wins", December 11, 1961 [1]

    The outburst also had a distinct working class dimension in addition to intensification of the Swadeshi campaign and beginning of revolutionary terrorism.The first attempt to ameliorate the miserable condition of the working class was made by the so called 'Utopian Socialists'. A British socialist, Robert Owen created a model community of workers by improving their working and housing conditions and providing schools for their children. His ideas stimulated the cooperative movement in England. In France too, a number of socialists such as Saint Simon, Charles Fourier, Proudhon and Louis Blanc tried to implement socialist ideas to improve the condition of the workers. However, their efforts did not succeed in improving the lot of the working class.
     
    The first trade union in the true sense of the term was formed on 21 October 1905 amidst intensive strike struggle in printing presses of the government. In 1905 itself workers of Burn Company (Howrah) and Kolkata Tram Company and 2000 coolies and sweepers of Kolkata Corporation went on strike. In October 1905, 950 railway guards of the East India Railway, Bengal sector, participated in a strike struggle for wage revision (against racist discrimination in wages). In 1906, about 1000 jute workers went on strike against inhuman behaviour of British officers and for improvement of their working conditions.

    Similarly in 1905 several strike struggles were organised by textile workers of Mumbai against increased workload. In 1907, textile workers also participated in a strike for wage hike. Some of these strikes continued for full one week. In 1906, 500 Post and Telegraph employees participated in a week-long strike for their wage hike, bringing the entire work of the P&T department to a halt.

    1907 witnessed a wave of militant struggles of railway workers on various economic demands and in protest against too much workload, successfully bringing different zones of the railways to a halt. The struggles of railway workers assumed a very crucial role in anti-imperialist mass awakening.

    Meanwhile in 1907, the Indian National Congress got split into two fractions, viz. the moderates and extremists. The moderate leadership withdrew the campaign of boycotting foreign goods, called for co-operation with the government and advised rejection of militant struggles. The so-called 'extremists' led by Balgangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal called for intensifying the mass campaign against the British. Tilak and his followers started a campaign among workers in Mumbai and appealed to them for joining the anti-British movement. The Russian revolution of 1905, though not successful in the immediate sense, also had an inspiring impact on the Indian proletariat. In 1908, textile workers of a foreign-owned cotton mill at Tuticorin went on strike and attempts to suppress them were met by militant protests of municipal workers and common people.

    In this backdrop, when Tilak was arrested on 24 June 1908 by the colonial police and booked on the charge of "sedition", Mumbai workers swung into action. On 29 June thousands of people including workers clashed with the police in front of the court. When the trial began on 13 July the clashes were further intensified. Armed military forces cordoned off the roads so that workers could not reach the court. In a few cotton mills workers went on strike and marched towards the court. The army tried to disperse them, but a wide cross-section of people joined the march. The struggles continued through 14-16 July 1908. Workers of British and 'native' mills went on strike. 20,000 workers marched across the entire mill area calling upon other workers to join the strike.
    On 18 July, police opened fire on workers. On 19 July in Mahim and Panch area of Mumbai 65,000 workers joined the strike. On the next day, police again fired on workers. Dock workers and petty traders along with common people joined the struggle. On 21 July, strike struggles spread further . On 22 July, 5 striking workers booked in criminal cases were sentenced. This was also the final day of Tilak's trial and he was sentenced to 6 years imprisonment. On that day, defying storms and heavy rains, thousands of workers gathered in front of the court, forcing the authorities to remove Tilak from the court through back doors after the sentence was pronounced.
    What follows is an account of 6 days of workers' political action against the 6 years' sentence for Tilak: a struggle in which 200 workers and common people lost their lives.
    •         23 July: workers of Mumbai went for an all-out political strike against the atrocious sentence. 1 lakh workers went on strike and a broad cross section of people came out in support of the strike, turning it into a general strike.
    •         24 July: confrontation between striking workers and their supporters and the police got intensified. Street-fights started in different part of Mumbai. People formed small groups and threw brickbats to counter the police firing. Many workers were killed and injured.
    •         25-26 July: The struggle continued and 'native' mill owners started their campaign to break the strike.
    •         27 July: The urban middle class and other unorganized labouring people also joined the struggle.
    •         28 July: Urban servants from a rural background joined the struggle and took an active part in the street fights.
    In terms of intense hatred against the colonial authorities, mass militancy, sustenance, and linkage with other sections of society, it was really a grand beginning of the political awakening of the Indian working class.
    Lenin hailed this heroic action of Bombay workers in the following words: "The infamous sentence pronounced by the British jackals on the Indian democrat Tilak … evoked street demonstrations and strike in Mumbai. In India, too, the proletariat has already developed to conscious political mass struggle — and, that being the case, the Russian style British regime in India is doomed."
    Lenin's words proved prophetic. Workers confronted both the British regime and 'native' capitalists in militant struggles, often finding themselves at odds with the official Congress leadership. In the process, the working class gradually established itself both as a front -ranking detachment of the freedom movement and as a formidable fighter against the exploitation and injustice meted out to it as a class. The next couple of decades saw a rapid proliferation of trade unions culminating in the formation of the All India Trade Union Congress (AITUC) in 1920 as the first central trade union; and also the foundation of the political party of the working class, the CPI, in 1925. In course of an eventful journey through 1947 and beyond, the Indian proletariat launched innumerable struggles not only to defend its interests and expand its rights, but also to address the burning issues facing the nation.  Many of these movements -- such as the "Sholapur Commune" (May 1930), the numerous strike struggles during the Quit India Movement, street fights in Kolkata and Mumbai respectively against the trial of INA soldiers and the Naval Mutiny (1945 and 1946), the historic political action of Durgapur Steel workers in solidarity with the prolonged food movement combined with burning issues of workers (August 1966), the all-India strike by 25 lakh central government employees and workers demanding "need-based minimum wage" (19 September 1968), the historic railway strike by 20 lakh workers (May 1974), the great textile strike in Mumbai led by Dutta Samant in 1980s and so on -- carried forward the glorious tradition of the first political strike of 1908 and will always inspire us to forge ahead.

    British colonial rule had a twofold impact on societal development in India: (a) destroying the elements of capitalism that were naturally emerging from within the Indian variety of feudalism and (b) on the ruins of these indigenous capitalist elements, developing a distorted capitalism characterised by absolute domination of colonial capital and a new comprador class. The journey of industrial capitalism charted by the British began with the introduction of railways in 1853 (laying 20 miles of railroad from Mumbai).  This was followed by the development of coal industry in the Asansol- Jharia belt of Bengal and Bihar which was essential for raw materials to run the railway engines.  Around the same time tea plantation was introduced in Assam.  Jute, textiles and spinning industries also began to take shape, giving rise to commercialisation of agriculture for the purpose of industrial use of agricultural raw materials.  
    1853 thus marked the emergence of modern industrial workers in our country. At that time the main component of the working class was landless poor peasants and bonded agricultural labourers -- mostly from socially backward and oppressed backgrounds such as dalits and tribals. Moreover, there was a strong presence of labouring women and child labourers. Marginalization and destruction of skilled artisans acted as a stumbling block in the process of natural transformation of artisans into modern industrial workers.

    Spontaneous Protest And Struggle Of Working Class At The Initial Stage (1850-1900)
    The first-ever strike struggle of Indian industrial workers took place in March 1862, i.e., within nine years of its emergence.  1200 Railway Workers of Howrah Station went on strike demanding an eight hour work day. In 1877 workers launched a strike demanding a wage hike in Nagpur Empress Mill. Between 1882 and 1890, 25 important strike struggles took place in Mumbai and Madras Presidencies. In 1881, jute workers at Ghusuri (Bengal) went on strike on two occasions against wage erosion. In 1885, jute workers of Budge Budge (near Kolkata) went on strike for 6 days and in 1889 the same jute workers went on strike for 8 days. The police opened fire on the agitating workers.

    As colonial industrialization advanced, the newly emergent class of industrial workers reacted spontaneously to extreme exploitation with a good many struggles. Such outbursts, mainly directed against excessive workload, low wage and absence of minimum security, began to attract the attention of humanist intellectuals. In other words, the nascent working class movement carved out a niche for itself within the reformist domain. While workers were yet to be organised in trade unions proper, enlightened intellectuals like Sashipada Banerjee of Bengal and N M Lekhande of Mumbai started some reform work among industrial workers from a humanist and philanthropic perspective. In 1874 Sashipada Banerjee published a news magazine for workers called 'Indian Workers' and in 1898 Lekhande published a magazine in Mumbai called 'Dinabandhu'. Mr. Banerjee also set up the Baranagar Institute on the outskirts of Kolkata to impart primary education to workers.  On the initiative of the Brahmo Samaj and under the direction of Sashipada Banerjee, night schools and a Savings Bank for jute workers were set up in Baranagar in 1884. Another propagandist of the Brahmo Samaj, P C Majumder established 8 night schools in Mumbai to spread primary education among workers. In Mumbai Lekhande prepared a 5-point charter of demands (related to working conditions like Sunday holiday, half- an -hour rest in noon, payment of wage within 15th of every month etc.) of workers and collected signatures of 5,500 workers in 1884; later it was submitted before a commission appointed by the Government.

    Formed in 1885, the Indian National Congress was dominated by the "enlightened" upper strata and the leadership was controlled by big zamindars and the emerging capitalist class. Its class character did not permit it to address issues like exploitation and suppression of poor peasants and workers.

    The first Factory Act in colonial India was enacted in 1881; it banned the appointment of child labour below 7 years and children between 7 and 12 years were awarded 4 holidays. The Factory Act of 1891 further expanded the rights of workers; the age limit for child labour was raised to 9 years.  It also provided for 7 hour working day for child workers up to 14 yrs, 1½     hour rest for women workers and half- an -hour rest for male workers; Sundays were declared holidays.

    However, neither British nor Indian capitalist ever cared to implement the minimum rights of workers as per Factory Acts. In fact workers could hardly make any demarcation between British colonial rulers and Indian capitalists.  Their class consciousness developed through organically linked dual conflicts with both British colonial rule and Indian capitalists.

    One of the key impacts of colonial rule in India was the process of decimation, through most of the nineteenth century and especially its first half, of artisanal industry and massive deindustrialization which led to the shift of population on a large scale from urban areas to rural India. This was of immense political and economic significance. It meant that the emergence of a modern working class would be an enormously complex and protracted process under especially unfavourable circumstances characterized by the threefold exploitation of labour: pre-capitalist, colonial and capitalist. Although the railways and associated engineering industries beginning in the 1850s, soon followed by the development of the cotton textile industry, and later, jute, sugar and cement, did see a rapid increase in the numbers of the industrial workforce, it was a workforce drawn from a distressed rural population rendered greatly vulnerable by British colonial policy in relation to land tenure, land revenue and agriculture. This not only meant extremely low wages determined by the prevailing miserable living standards of the rural poor and highly exploitative conditions of work, but also that the emerging working class would be steeped in pre-capitalist relations, both in terms of economic ties to land and agriculture and in terms of caste and other obscurantist structures and values. Even the very process of recruitment of workers to industrial jobs through labour contractors would often imply that workers in any factory would already be compartmentalized in terms of religion, caste and location of origin. This would of course pose huge challenges to the working class movement in its efforts to organize workers into unions and to develop their political and class consciousness.
    Under these circumstances, it was no surprise that while the political organization of the Indian bourgeoisie had already taken concrete shape in the formation of the Indian National Congress by the mid 1880s, the first modern trade union emerged only in the second decade of the twentieth century in the shape of the Madras Labour Union of the workers of Buckingham and Carnatic Mills in the then Madras Presidency.[1] The first national conference of the All India Trade Union Congress took place only in 1920. However, as is well known, the trade union movement made rapid strides in the 1920s, inspired both by the Russian Revolution of October 1917 and the mass national movement against colonial rule. Plagued by internal divisions and facing the systematic repression of trade unions by the colonial rulers who foisted conspiracy cases against prominent trade union and working class militants, the movement of the working class suffered several setbacks in the 1930s, but managed to survive and then gradually strengthen itself under the leadership of the political Left, with intermittent but inconsistent support from a section of the leaders of the Indian National Congress. The working class played an important role in the transition to freedom from colonial rule, a wave of industrial action being a prominent feature of the two years on the eve of independence, 1945 and 1946.
    Working Class Movement in Independent India prior to neoliberal economic reforms, 1950 to 1990

    The national and international context at the time of India's independence was conducive to the relatively autonomous development of capitalism in India. For over three decades, the Indian ruling classes did attempt such a path of development. While this path, based in the first instance on stimulus to growth from public investment, import substitution and limited land reforms, did produce a rate of economic growth and diversification of industrial activities that was impressive in relation to the stagnation of the colonial period, it ran into a crisis by the mid 1960s, and the economy was characterized by relative stagnation from the mid 1960s to the end of the 1970s. The roots of the crisis lay in the fact that the Indian bourgeoisie compromised with landlordism and imperialism, with the result that neither the agrarian revolution could be completed nor the fight against imperialism carried forward consistently. However, during this phase of economic development from the early 1950s to the end of the 1970s, the working class expanded significantly and the working class movement made rapid strides as well.
    The impressive achievements of the working class and trade union movement in this phase become evident when one recalls that during colonial rule, well into the twentieth century, fifteen hour working days were common in factories and the daily real wage was often poorer than the daily prison rations. Despite the systematic attempt by the Congress after independence to split every one of the mass organizations that had been under one banner during the freedom movement, and despite serious ideological differences within the Left movement itself, militant and united trade union struggles took place through the turbulent 1970s, thanks to the maturity of the leadership of the most militant segments of the trade union movement in that period, the high points of that decade being the formation of the United Council of Trade Unions (UCTU) and the historic strike of railway workers.
    By the end of the 1970s, major changes occurred in the international economy. Massive building up of financial surpluses in the hands of the global transnational corporations following thirty years of uninterrupted growth at about 5 % per annum compound of the world from the end of the second world war, the petro-dollar accumulation in the metropolitan banking system following the massive increases in the price of crude oil in 1973 and 1978, and the vast expansion in the various funds emerging from the savings of workers and employees for the post retirement phase of their lives all led to the rise of finance capital on an unprecedented scale. The breakdown of the international monetary system evolved at the Bretton Woods conference of 1944 where the World Bank and the IMF were created, and the simultaneous revolution in information and communications technology led to the emergence of a world economy in which highly centralized, large finance capital acquired enormous power.
    The 1980s saw both the rise of finance capital and the massive attack on trade unions and working class rights on both sides of the Atlantic-the USA and the UK. The new international conjuncture provided the Indian bourgeoisie the opportunity to borrow from international financial institutions, both official (World Bank, IMF etc.) and private (such as commercial banks), and embark upon a loan-financed expansion of government expenditure to stimulate economic growth. Acceptance of large scale international loans, beginning with the 5 billion SDR loan from the IMF in 1981, brought with them strong conditionalities requiring reining in of wages and rising administered prices. The early1980s saw a major attack on trade union rights in India, with the passing of the National Security Act (NSA) and the Essential Services Maintenance Act (ESMA). Sustained and militant struggles of the working class sought to stem the rising tide of repression.

    Working Class Movement and Neoliberal Reforms, 1991-2009
    By the end of the 1980s, the global tide of reaction had been greatly strengthened by the smashing of militant trade unions in USA and UK and the weakening and ultimate collapse of the socialist economies of Eastern Europe, with imperialism playing a key role in these events. The restoration of capitalism in Russia and the break-up of the USSR by 1991 made the international situation dramatically different from what it had been between 1950 and 1980. Meanwhile, the policies of loan-financed government expenditure and import liberalization of the 1980s led India into a twin crisis- a fiscal crunch and collapse of the balance of payments-by 1991, brought forward by massive capital flight in early 1991. This provided the minority Congress government of Narasimha Rao the excuse to effect a major shift in economic policies in favour of foreign finance capital.
    Popularly known as LPG –L for liberalization, P for privatization and G for globalization-policies, the economic reforms have entailed removal of most norms of accountability of private capital in the name of deregulation, opening up of vast new spaces for profit-centered operations in fields as diverse as education, health and infrastructure in the name of privatization, and the relatively unrestricted movement of goods, services and finance into and out of India. The period of neoliberal reforms has been by far the most challenging period for the Indian working class movement. With the State lining up strongly behind both international and domestic large capital, and ignoring the interests of working people, both rural and urban, altogether, the working class has had to fight a defensive battle, especially with the collapse of socialism in many countries and a strong ideological offensive mounted by a triumphant capitalist order.
    In retrospect, and contrary to claims made sometimes that the neoliberal order has more or less eliminated resistance, with even such resistance as has been mounted by the political Left being largely 'tokenist', it is remarkable that the working class movement in India under Left leadership has managed to sustain its struggles and retain its base among working people, having successfully carried out major partial and general industrial strike actions over the last decade and a half. The electoral verdict of 2004 and the impact of the Left on government policies in the period 2004-2009 stand testimony to the resilience of the Indian working class movement under trying conditions. While the neoliberal policy framework remains in place, the ruling classes have also had to concede ground in a number of instances. Thus, the UPA 1 regime which began by notifying the Fiscal Responsibility and Budget Management Act three days before presenting its first budget in July 2004 ended its first term by passing two important Acts-the National Rural Employment Guarantee Act and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-in versions that had been improved substantially by the intervention of progressive forces both inside and outside the Parliament.
    The UPA began its second term in office by admitting the role of such measures as the national rural employment guarantee scheme (NREGS) and the Farm Loan Waiver in its electoral victory, thus attributing the victory not to neoliberal policies but to potentially pro-people interventions. It would of course be completely wrong to suggest that the government has moved away from neoliberal policies. On the contrary, its panic stricken measures to further liberalise the financial sector and open it up to speculative forces of global finance indicate that even while advanced capitalist economies are seeking greater regulation of private players in the wake of the global economic crisis, our rulers remain firmly committed to disastrous neoliberal policies. The government has also repeatedly declared its commitment to privatization of even profit-making public sector enterprises. But it is important to understand that the slowing down of the reform juggernaut preceded the global economic crisis and is in substantial measure due to the active resistance put up against these policies by the working class movement led by the political Left in our country.

    The Real Role of the General Strike
    Since the Lahore Congress of 1929, where Nehru proposed it, the Congress has included in its program of struggle the General Strike. But, as the whole history of the labor movement has demonstrated, an effective General Strike can mean only: (1) a strike called for a specifically limited period of a few days, as a political protest for some limited demand or (2) a strike called without any time limit, with the perspective of paralyzing industry and transportation in order to follow it up with the conquest of state power. The first form of General Strike, appropriate for a limited demand, is obviously inappropriate for the achievement of independence. It has its place today – to demand the release of the imprisoned independence fighters – as a preliminary skirmish which mobilizes the masses. But to win independence, only the second form of General Strike can serve. The Congress leadership, however, has no plan or perspective for following up a General Strike with the seizure of power and establishment of a provisional government. Neither the pacifist wing of Gandhi nor the "left" Nehru wing thinks in such terms. Both are united in seeking what they call "a complete deadlock"– sufficient paralysis of governmental and economic activity to dictate to the British a resolution of the "deadlock" by reopening negotiations on the basis of the demand for independence. In the final analysis, they seek Britain's agreement to independence.

    This Congress program, it is obvious, is altogether inappropriate for the industrial proletariat. Not only in the sense that revolutionary workers understand that such methods cannot overthrow the British. But also the indubitable fact that the workers cannot carry on strikes indefinitely. The peasant struggles – refusal to pay taxes and rents, etc. – still leave the peasant with the miserable living he wrests from his tiny plot of land. The hartals of the small shopkeepers can go on for a long time while the petty bourgeoisie manages to live off its tiny capital. But the industrial proletariat has neither land nor capital and starves in long strikes. It cannot strike for a year or two of civil disobedience. Moreover, the main weight of British repressions are undoubtedly directed against the workers, for the British can stand the peasant struggles and shopkeepers' hartals far longer than they can endure the shutdown of the war industries. Every factor, therefore, compels the proletariat to link its strikes with an immediate perspective of overthrowing the British. Life itself drives the working class, beyond the "deadlock" program of the Congress.
    Role of Karl Marx
    It was Karl Marx who gave a voice to the working class. His clarion call, "Workers of the world unite. You have nothing to lose but your chains", has been the guiding spirit of the worker's movements all over the world. Marx made a close study of the industrial society and formulated certain conclusions, which constitute the chief principles of Scientific Socialism also known as Marxism or Communism. The basic ideas of Karl Marx were first expressed in the 'Communist Manifesto' which he wrote along with Fredrich Engels in 1848. Marx believed that the only way to ensure a happy and harmonious society was to put the workers in control.
    Marxism had great influence on the history of the world. It inspired the Communist Revolution in Russia (1917) and other countries like China, Cuba, Vietnam and other East European countries. Marxism and the Russian and Chinese Revolutions inspired and emboldened the working classes throughout the world to unionize and fight for their rights.
    On May Day or International Workers' Day, labour unions affiliated to various communist, socialist of anarchist groups take out processions and hold demonstrations and street rallies to show their solidarity and power. May Day is an important official holiday in most of the countries of the world. In Communist countries such as China and former Soviet Union, May Day celebrations typically feature elaborates popular and military parades.
    In India, the movement of the working class originated in industrialized centers such as Kolkata and Mumbai during the British period. Industrial working class emerged in India in the middle of nineteenth century when railways came to be introduced along with its ancillary industries. With the development of coal and iron mines, iron and steel industries, jute and cotton textile factories and tea-plantation industry, the number of wage earning people went on increasing.
    During the British rule, the condition of the Indian workers was miserable. They were paid meagre salaries. The working hours in all the cotton mills and even other industries were 13 to 15 hours a day. The working conditions inside the factories were 'inhuman'. The workers had to put in hard labour and after the shift was over, they were so exhausted that a large number of them used to get fainted within the factory premises. The condition of the female workers was deplorable.
    Employing of child labour was so common that children in the age group 5-7 constituted a major workforce in most of the factories.
    Neither the British government nor the employers were sensitive to the miserable condition of the working class. Finally, after a lot of blood-bath on the part of the workers and pressure from the civil society, Indian Factory Act, 1881, was passed. This Act banned the employment of a child below 7 years of age in a factory and fixed the working hours for children in the age group 7-12 at 9 hours.
    The labour movement in India had a humble beginning with Sashipada Banerjee publishing a journal titled 'Bharat Shramajivi' (Indian Labourers) in 1878 from Kolkata, exclusively devoted to the labourers.
    This journal started expressing the labour problems for the first time. He also founded an institute in 1880 to spread primary and hygiene education among the workers. Another important contribution of Sashipada Banerjee was the establishment of a Savings Bank exclusively for the workers in Kolkata. A similar effort was initiated by Meghaji Narayan Lokhande in Bombay in 1898. He also started a journal, named 'Deenabandhu' (Friend of the Poor) in Marathi language.
    In Kolkata and Mumbai as well as in other industrial centres, the labour movement was chiefly led by the Socialists and Communists. In post-independence era, with the proliferation of industries and factories, the working class began to make its presence felt. Realizing the potential of the workers as a political force, a number of labour unions came to be organized or supported by the political parties. Moreover, some of the labour union leaders developed political ambitions and contested elections either to the state assemblies or parliament.

    Rising from humble beginning, George Fernandes became a firebrand trade union leader of Mumbai who initiated the 'bandh' culture in India. He contested the Lok Sabha elections in 1967 and defeated the Congress stalwart S.K. Patil.

    The week-long all India railway strike organized by George Fernandes in 1974 did paralyze the entire nation.
    Datta Samant began life as a doctor in suburban Mumbai. Moved by the plight of some patients who were stone quarry workers, he sought to fight for their rights. Soon, he evolved as a militant labour union leader who could get better wages for the workers. In 1982, Datta Samant led 2.5 lakh workers from Mumbai's textile mills on a record-breaking strike. The strike practically destroyed the textile industry and rendered thousands of workers jobless. This was the saddest episode in the history of the working class movement in India. Datta Samant even contested and won the Lok Sabha election in 1989. However, union rivalry or other unexplainable reasons led to the assassination of Datta Samant in May 1997.
    With the collapse of Communism in the former Soviet Union and the East European countries during the 1980s and adoption of liberalization and globalization, the working class movement has received a serious set-back. By paying better salaries and providing good working environment, most of the multinational corporations and even Indian firms have made the labour unions redundant. Under these circumstances it seems that the International Workers' Day has lost its relevance in modern times.
    With the global economic meltdown, a large number of workers have lost their jobs. Many employees are forced to work on reduced salaries. As the workers in multinational companies are not unionized they do not possess the collective bargaining power in favour of workers. Besides, the silent majority of the unorganized urban and rural workers who continue to be exploited by ruthless employers await a messiah who could lend them a voice and lead them to a better future. As long as the workers are exploited and denied their basic rights, the May Day or the International Workers' Day has relevance not only in modern times but also in future till the establishment of a classless society.

    Mulnivasi Legacy

    Shri Narayan Meghaji Lokhande was a follower of Jyotirao Phule, the founder of 'Satyashodhak Samaj' in 1873. The philosophy and teachings of Jyotirao Phule made a lasting impact on Shri Lokhande and he pledged to devote his life for fighting the social ills and to improve the status of women and downtrodden. It is also said that it was Shri Lokhande who, in a public function on 60th birth anniversary of Jyotirao Phule, conferred on him, the title of "Mahatma".
    In fact, the ideals of social justice, equality of men and women and eradication of casteism always remained dear to him. He was also a supporter of cooperative education.
    As a Chief Editor of 'Deenbandhu' he continued his campaign on the issues dear to him. During the communal riots in Bombay in 1893, he exhorted the people to restore communal harmony and peace. He worked to ensure an atmosphere of positive dialogue between Hindus and Muslims. He also urged through the newspaper to maintain peace and amity. The British Government honoured him by conferring the title of 'Rao Bahadur' for his outstanding efforts.
    Lokhandeji may have well regarded it a happy coincidence that the year of his birth, 1848, was also the year in which Karl Marx and Frederich Engels published the Communist Manifesto. He would have been equally proud of the fact that in that same year Mahatma Jyotiba Phule had established in Pune the first ever school in India for the education of our women. These happy coincidences have more than a symbolic value because Lokhandeji combined in himself Marx's and Engels' concern for the working class and Mahatma Phule's commitment to the cause of women.
    Lokhandeji was a product of the awakenings of that era of our history, which altered the destiny of our Nation. The establishment of the Mill Hand Association in 1884 by Lokhandeji marked the institutionalization of the labour movement in India. Deeply moved by the inhuman working conditions and ruthless exploitation of workers, Lokhandeji spearheaded an agitation against millowners and demanded fair wages, a healthy working environment and the protection of the rights and liberties of labour. His struggle resulted in the constitution of the Factory Labour Commission, of which he was made a Member. The work of this Commission led to the enactment of the Factory Act of 1891, which regulated working conditions and gave some special rights to child and female labour.

    What set Lokhandeji apart from many of his peers was his equal commitment to the welfare of non-working people who were also victims of discrimination. He championed the cause of women, especially widows, dalits, minorities and other weaker sections of society. His trade unionism represented the best of the social democratic and liberal consciousness of his times.

    Lokhandeji's wider social commitment was reflected in the passion with which he edited the newspaper, 'Deenbandhu'. He was also deeply committed to communal harmony, having played a role in forging unity between the Hindu and Muslim Communities during the communal riots of 1893. He was an active participant in the strove hard struggle for social reform including through his involvement with the Satyoshodhak Samaj established by Mahatma Jyotiba Phule. For these activities he was conferred the title of Rao Bahadur, a rare honour indeed for a labour leader!

    Right from his early days, Ambedkar made a mark as a restless and courageous experimenter who, obviously, did not always get it right in the matter of trade-offs (and did not claim to). He fell in love with ideas as a socially oppressed and humiliated schoolboy who refused to be taken for a ride by anyone, including Baroda's royalty. Throughout his life (which ended on December 6, 1956, a couple of months after he publicly embraced Buddhism along with his followers), he was interested in the big picture. But the boy who was socially barred from playing cricket with his schoolmates in Satara (by the curse of untouchability) never took his eye off the ball. He concentrated in his public life on attainable, practical goals and never became too big to go into specifics, details, doubts, books, the problems of ordinary people, especially the lowliest of the low in Indian society.His lifelong concern with religion, morality and justice in the idealistic sense was marked by a restlessly serious attempt to get the intellectual, social and political measure of these things. He did not believe in class analysis, but intuitively and intellectually grasped the link between caste and class in India.

    The recent period of socio-political development in India has seen a blossoming of Hindutva and a majority chauvinist ideological and political offensive which can only be classified as extremist in relation to national unity. At this juncture, Dr Ambedkar's fearless analysis of the caste system, of chaturvarnya, of notions of pollution, of unalterable or rigid social hierarchy and so forth, and of the implications of the hegemony of theshastras must be read, re-read and made part of a national debate. His major theoretical exposition of such questions is contained in a 1936 presidential address which stirred up a hornet's nest, the radical "Annihilation of Caste". This ideological offering to the building of a new India must be ranked on a par with his signal and justly celebrated contribution to the making of a Republican Constitution.
    In this work, Dr Ambedkar emphasised the anti-social, anti-progress character of an unjust social order as well as its vital connection, through networks of force and ideology, with political power. The caste system, in his analysis, militated against fraternity, "sanghatan and cooperation for a good cause", public charity and broad-based virtue and morality. "Chaturvarnya must fail for the very reason for which Plato's Republic must fail," warned the seriously read intellectual as social rebel. He pointed out that "the lower classes of Hindus" were "completely disabled for direct action on account of a wretched system". He asserted: "There cannot be a more degrading system of social organisation. ... It is the system which deadens, paralyses and cripples the people from helpful activity." He attempted to follow through the implications of this system in the political sphere. To him the real remedy was "to destroy the belief in the sanctity of the shastras" and their caste-borne tyranny.
    One battle in which social orthodoxy and opportunist politics allied to defeat progress was the instructive fight over the Hindu Code Bill in the late 1940s and early 1950s. The leading author of the Constitution led the effort to institute a reasonably forward-looking and egalitarian Hindu Code law (especially from the standpoint of women), but it was sabotaged by orthodox elements. The Congress party, despite Nehru's claim to rationality and progressivism, refused to support the Bill.
    Philip Spratt

    The Indian Trade Union Movement



    Source: Labour Monthly, Vol. 9, October 1927, No. 10.
    Transcription: Ted Crawford
    HTML Markup: Brian Reid
    Public Domain: Marxists Internet Archive (2009). You may freely copy, distribute, display and perform this work; as well as make derivative and commercial works. Please credit "Marxists Internet Archive" as your source.


    [The author of the following very informative article, who has made a first-hand study of the Indian trade union movement, has recently been committed for trial in Bombay as the alleged author of a pamphlet, "India and China," now declared seditious.]

    It is commonly said, indeed so commonly that the phrase becomes mechanical, that the Indian Trade Union Movement "is still in its infancy." The present writer has frequently had occasion to combat the use of this phrase, not so much because it is untrue, as because it is misused. Every kind of mistaken policy, sheer inactivity, sectarianism, abstention from politics, are all excused on the same plea. And, on the other hand, it conveys the idea that the only policy for Indian Labour is slow, patient progress on the present lines. It is not intended to deny the truth of what is meant by the statement, namely that Indian labour organisation is poor by Western standards. But the analysis of the situation implied by it is inadequate. It is the thesis of this article that Indian unionism is in its second stage, in which it will remain until there come into being the conditions necessary for the next stage. That these conditions will ripen fairly soon is also expected, and indeed the beginnings are already to be seen.
    The broad facts of the present position have recently been given very completely by Mr. Joshi in his pamphlet, The Trade Union Movement in India, and the figures in the table below are taken from it. Though necessarily based to some extent on guesswork they are as sound as can be obtained and are near enough in any case for the present purpose.
    Of the population of just over 300,000,000, 138,000,000 are taken to be workers, divided according to occupations as follows: Agriculture, 100,000,000; industry, with mining, 15,517,000; transport, 1,900,000; commerce, 8,000,000; domestic, 2,500,000; public services, 4,000,000. The more detailed facts are arranged under columns: (a) estimated number of wage- earning employees, (b) wage-earners in organised parts of occupations, or such as can be organised in trade unions, (c) number of unions in existence, (d) total membership.

    WAGE EARNERS AND TRADE UNIONISTS IN INDIA
    Occupation
    (a)
    (b)
    (c)
    (6)
    Agriculture
    25,000,000
    821,000 (plantations)
    Industry
    12,147,000
    294,000 (mining)
    1
    1,500


    773,000 (textiles)
    18
    34,000


    169,000 (metal)
    8
    11,000


    82,000 (glass, &c.)
    1


    (printing)
    5
    6,000   1,000   15,000


    100,000 engineering
    5


    (general)
    20


    (wood, leather, chemicals



    332,000
    food, clothing, building, gas, furniture, &c.)

    Transport
    1,500,000
    155,000 (construction)




    800,000 (railways,
    25
    50,000


    shipping,
    6
    20,000


    100,000 docks &c.,
    6
    3,000


    tramways)
    6
    2,000
    Commerce
    4,000,000
    100,000
    6
    5,000
    Domestic
    2,500,000
    500,000
    1
    Public Administration
    4,000,000
    500,000
    60
    50,000
    Totals
    49,147,000
    4,727,000
    164
    196,500

    The distribution by provinces is also important. In 1925 the numbers of workers in factories subject to the Indian Factories Act were: In Bengal, 551,342; Bombay, 370,460; Madras, 123,563; Burma, 97,346; U.P., 78,942; Bihar and Orissa, 73,461; C.P. and Berar, 67,104; Punjab, 53,533; Assam, 48,697. Others, 30,330. Total, 1,494,958.
    Government employees, railwaymen, &c., will be distributed roughly according to population. The number of trade unionists by provinces is more difficult to state, but is approximately as follows: Bombay (June, 1927), 76,000; Bengal, probably 50,000; Madras, about 25,000; others up to a few thousands each. The total number of unions affiliated to the All-India Trades Union Congress is now 60, with 125,000 members.
    It is also necessary to show roughly how the present situation is related to the past. Organisation on a large scale practically began in 1918, and at the first All-India Trades Union Congress, in Bombay, October, 1920, sixty unions were affiliated, having 140,000 members, while it was claimed that the total membership of unions expressing sympathy, &c., was 500,000. At the second Congress, at Jharria, November, 1921, it was stated that 1,000,000 affiliated members were represented. It is doubtful if these numbers were actually even approached, but it is certain that there was a very big fall after 1922. At the end of 1924, only eight unions were affiliated, but by the time of the fifth Congress, in Bombay, February, 1925, there were thirty-one unions with perhaps 80,000 members. The number has risen steadily from that time.
    The more exact figures compiled by the Labour Office for the Bombay Government show the same tendency. There were in the Presidency in June, 1922, twenty-two unions with 58,000 members; in September, 1923, nineteen unions with 42,000 members; September, 1924, twenty-one with 47,000 members, and since then a fairly steady rise to the present figures: sixty-six unions with 76,000 members.
    The Bombay Government commented on these facts in its criticism, dated January, 1925, of the draft Trade Unions Bill.
    It cannot be denied that the progress of Trade Unionism in this Presidency is at the best stationary at the present moment . . . . the movement seems to be able to show solid progress only in Ahmedabad. The quarterly review . . . . is a tale of lassitude and disillusionment. The present slump in the movement is due largely to falling prices and rising wages.
    The "slump" in the movement after 1922 would be better shown by statistics of industrial disputes. The period, 1919-22, saw a very intense "strike wave," which fell away almost to nothing by 1924. In the character of the Congresses also, a similar contrast is to be seen between those days and the present. The first two Congresses were practically huge demonstrations. At Jharria there were several thousand delegates, and a strike was held specially for the occasion in the local coalfield. Many of the best-known political leaders of the country were present at both Congresses, and took active part. In the Trades Union Congress, which the present writer attended in March this year, the number of delegates was under fifty, not more than ten of whom were workers. Perhaps a score or so of members of the public were present, while as the place was Delhi, a few Congress leaders "dropped in," but said nothing.
    Mr. R.K. Das, in his book The Labour Movement in India (1923), remarks that, while in the first years of intense activity the unions were mainly industrial in type, in the later period in which he was writing, craft unions also began to appear. This is an important observation, for though the unions which were then making their appearance, and by this time are the predominant type, are not craft unions in the strict sense, they do closely resemble craft unions in many ways. The figures of unions for the whole country, and especially for the Bombay Presidency, show a large increase recently in the number of unions, but a fall in the average membership, and this is characteristic.
    The union movement of 1919-22, and that of 1924-27, are really quite distinct in organisation, composition, and aims, as well as in magnitude and methods. The difference has been compared plausibly with that which came about in the British movement between the 'thirties and the 'sixties of last century. The former movement was the product of a period of universal instability and excitement, and was fundamentally a revolutionary response to a revolutionary situation. The economic circumstances were enough to bring about universal discontent and protest. But the workers were also undoubtedly affected by the political excitement of the time. Thus, during the famous pilgrimage in 1921 of the primitive and ignorant plantation "coolies" of Assam and Bengal, some hundreds of them were suddenly and brutally cleared out of the Chandpur station yard at midnight by armed soldiers. They made no resistance, but shouted "Mahatma Gandhi ki jai." The revolutionary consciousness was of course generally extremely dim, but there can be no doubt that it was present. Strikes took place in every part of the country in all kinds of occupations. There was in most cases no organisation before the strike, but some kind of union was often established afterwards. All grades of workers took part. Frequently the demands of the strikers were not formulated until they had been out for some days, and they were then of an "extravagant" nature. The chief concrete demand was nearly always for wage increases, with reduction of hours a close second, but there were others often not of an economic character. The unions then formed were what would be expected from the circumstances of their origin. They were industrial in type, but usually covered only a restricted area. They often had no regular membership, payments, &c., and have been, in fact, accurately described as "little more than strike committees."
    There are now few remnants of those days. The present movement operates in conditions of economic stability and political quiescence. Only in Bombay in the last two or three years has the depression in the cotton industry brought about a general tendency towards worsening of conditions. But the pressure has only sufficed to give a spurt to organisations of the present type.
    The present movement, as has been remarked, while not strictly a craft unionism,1 is similar in several respects to a typical craft movement, such as that in Britain in the middle of the last century. It is mainly a movement of the upper grades of workers for extremely limited aims. The organisation is fairly thorough, but narrow as regards activities, the classes of workers involved, and the areas from which they are drawn. There is little inter-union organisation or solidarity, little class-consciousness, and a general avoidance of political activity.
    It is proposed here to describe the trade union movement as the writer has hitherto seen it, in a little greater detail, in the hope that it will be of interest to Western readers, and will give some idea of present conditions and possibilities of development. The writer's observations are limited to the Bombay Presidency and the Punjab, but conversations and published reports enable it to be said that statements applicable to those Provinces are fairly sound in regard to the rest of India, apart, perhaps, from Madras.
    There are several unions which aim at covering the whole of India. They are mainly of long standing, contain only upper grade workers, and remain practically aloof from the general movement.2 The All-India Postal and R.M.S. Association and the All-India Postal and Lower Grade Staff Union are loose federations of provincial and local unions. In some places one or other is split, so that in these towns there are three Postal unions with perhaps not more than one or two hundred members each. Poona and Baroda are examples. The Association was founded in 1906, and is well established, with nearly 40,000 members and a fund of perhaps a lakh of rupees. The Union arose from local unions founded in 1918 and later. Both are recognised by the Government.
    The All-India Telegraph Association was founded in 1908, and has about 3,000 members and substantial funds. A split occurred in 1923, when the All-India Telegraph Union was formed. The Association contains all the Anglo-Indian and European members, while the Union has only Indians. The lower grade employees have several separate local unions.
    There are other All-India federations such as that of the Currency Office Associations.
    The Amalgamated Society of Railway Servants of India and Burma has 2,250 members, almost all Anglo-Indians and Europeans (drivers, guards, &c.). It was founded in 1898, and is thus the oldest union in India. It is strictly non-political and tends to separate its members from other railway employees. It tried, successfully, to keep its members at work during the N.W. Railway strike of 1925. There should also be mentioned the All-India Railwaymen's Federation, founded in 1925, after similar attempts had been made in 1921. It includes most of the railway unions, but its existence is only nominal. During the N.W.R. strike of 1925 it sent its secretary to the scene of action, but, according to Mr. Miller's report, he confined himself to mediation, and when that failed, to delivering defeatist speeches. During the B.N.R. strike of this year the federation was entirely inactive.
    The G.I.P. railway has at present four separate unions, all situated at Bombay. One is for the Bombay shops, two for the headquarters clerical staff, and one for the suburban stationmasters, clerks, &c. The total membership is 5,000 to 6,000. The railway employs in all over 100,000 men. It is perhaps not an accident that the shop union, while perhaps less successful than the others in remedying grievances, &c., is the only one affiliated to the T.U.C. or the Central Labour Board, and has recently established a branch at Kalyan. The B.B.C.I. Railway has three separate unions, one with about 2,000 shopmen at Bombay, one with 6,000 members of all grades at Ahmedabad, and one at Ajmer. Even the N.W.R. has had separate unions at Karachi and Sukkur, but these are dying out. A separate union of railway clerks has recently been formed at Lahore, but it adopted Mr. Miller as its president, and is the result rather of discontent with the old union than of sectarian aims. Other militants, headed by Miller, have also recently broken away from this union and begun to organise a new one.
    The N.W.R. union, at one time probably the most powerful union in Asia, really requires separate treatment. It began to organise in 1920, and in the same year fought a long and successful strike. The membership soon afterwards reached 85,000, out of about 125,000 then employed, and included all grades, among them a substantial proportion of the Europeans. It has fallen since then, with a temporary revival in 1925, owing partly to the general stabilisation of conditions, but also because of the special measures taken against it on account of the strategic importance of the line. Mr. Miller was imprisoned, other leading members were suborned, "tame" rival unions started, and so on. The paying membership of the existing recognised union is about 2,000.
    Unions are now in most cases confined practically if not formally to, upper or skilled grades of workers. Thus, the Bombay Port Trust has three unions with a purely theoretical joint committee), one for the 600 men on the Port Trust Railway, one for the 1,000 workshopmen, &c., and one for the 1,600 tally clerks, shed superintendents, &c. And this last is the most successful and is the only one "recognised." But the 2,000 or more dock labourers are entirely unorganised. Even in these unions the upper grades are more strongly represented than the lower. The same thing applies in a less degree to the railway shop unions, and to others.
    Thus, the Bombay Port Trust Docks Staff Union shows the following composition (May, 1927):—

    Grade
    No. Employed
    No. in Union
    Wage rates (Rs. per mth.)
    Minor officials
    120
    105
    125, 175, 225 (3 grades)
    Senior clerks
    200
    175
    85-110
    Junior clerks
    350
    300
    50-85
    Menial staff
    900
    550-600
    18-30

    Similarly with the G.I.P. Railway Workmen's Union, which has the following membership (roughly) in the Matunga shops:—

    Grade
    No. Employed
    No. in Union