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नोटबंदी के पचास दिन पूरे होते न होते जेएनयू के बारह बहुजन छात्रों पर कुठाराघात

पलाश विश्वास

30 दिसंबर तक की मोहलत खत्म होने से पहले जेएनयू पर हमला नोटबंदी के सर्जिकल स्ट्राइक से,कैशलैस डिजिटल इंडिया से,दिवालिया बैंकिंग,लाटरी अर्थव्यवस्था से ध्यान हटाने का मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है?रोहित वेमुला को भूलने की तरह फिर छात्र युवा देश भर में कत्लेआम के स्थाई बंदोबस्त को तो नहीं भूल रहे हैं?क्या संघ परिवार के पाले में बैठे बहुजन बुद्धिजीवियों के लिए नोटबंदी के जवाब में फिर अस्मिता राजनीति के समरसता उफान का यह मौका नहीं है?हम नहीं जानते हैं।आप?

इस पर तुर्रा यह कि फासिज्म के राजकाज राजकरण के समय में विपक्ष का चेहरा फिर वही ममता बनर्जी या फिर अरविंद केजरीवाल है।भूमिगत अन्ना ब्रिगेड परदे के पीछे सक्रिय है।यह अजब गजब स्वदेशी जागरण है।

दीदी के कैबिनेट में सिरे से बहुजनों का कोई रोल नहीं है और बंगाल में जीवन के किसी भी क्षेत्र में बहुजनों का कोई चेहरा नहीं है।दीदी के फेसबुक स्टेटस पर हिंदुत्व का महोत्सव है।केजरीवाल अन्ना ब्रिगेड की पूंजी फिर आरक्षण विरोध है।संघ परिवार के अगले प्रधानमंत्रित्व का दावेदार फिर वही केजरीवाल है।

दीदी ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में वामपक्ष के साथ कांग्रेस को ठिकाने लगाने के लिए बंगाल का मुकम्मल केसरियाकरण कर दिया।कांग्रेस बंगाल में साइन बोर्ड है।नादानी की क्या कहें कि उन्हीं मोदी दीदी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस की फिर सत्ता में वापसी की तमन्ना है।

दीदी के सिपाहियों ने ही संसद में,संसद के बाहर  सबसे जियादा हंगामा बरपाया है और नोटबंदी पर संसद में कोई बहस नहीं हुई है।चंडूखाने में लोग इतने बेखबर भी नहीं होते।जितने वामपंथी और बहुजन सितारे हैं।दीदी के आगे पीछे घूमे हैं।बिना पड़ताल किये कि दीदी केजरीवाल के आगे पीछे कौन हैं।

बंगाल में लोग यही पूछ रहे हैं कि दीदी मोदी युगलबंदी की पहेली का क्या हुआ।सीबीआई ईडी क्यों मेहरबान हैं।

बंगाल में लोग यही पूछ रहे हैं कि दीदी मोदी युगलबंदी के आलम में दिल्ली की तृणमूल क्रांति और चिटफंड के खजाने के बीच दूरी कितनी है।

बंगाल में लोग यही पूछ रहे हैं कि देशभर में छापे में तमिलनाडु के मुख्यसचिव से लेकर मायावती के भाई के यहां रेड हुआ तो दक्षिण कोलकाता की सारी प्राइम प्रापर्टी पानी के मोल खरीदने वालों के खिलाप कोई रेड क्यों नहीं पड़ा।क्यों नहीं,नोटिस थमाने के बजाय बंगाल में शारद नारदा के सिपाहसालारों के यहां छापे पड़े।

हम बचपन से वामपंथियों को सियासती घोड़े जान रहे थे,रेस में घोडो़ं के बजाय अब गदहों को दौड़ते देख हैरानी हो रही है।

मायावती पर निशाना बंधते देखते ही नोटबंदी की सियासती जमात में भगदड़ मच गयी है और आप नोटबंदी से राहत मांग रहे हैं।

देश के इस सबसे मुश्किल वक्त पर यादवपुर विश्वविद्यालय का होक कलरव मौन है।कोलकाता में प्रेसीडेंसी,सेंटस्टीपेंस,कलकत्ता विश्वविद्यालय में सन्नाटा है।

देश के इस सबसे मुश्किल वक्त पर हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला के साथी नोटबंदी पर खामोश हैं।ज्वाइंट फोरम के स्टेटस में नोटबंदी का जिक्र भी नहीं है।तमाम बहुजन बुद्धिजीवी या पेटीएम के साथ हैं या  अंबेडकर मिशनरियों की तरह मौन हैं या अपने अपने खजाने को बचाने की कवायद में मशगुल हैं।बामसेफ का राष्ट्रीय आंदोलन सिरे से गायब है।मूलनिवासी मौन हैं।क्यों?हम नहीं जानते हैं।आप?

देश के इस सबसे मुश्किल वक्त पर अार्थिक अराजकता,नोटबंदी नसबंदी,नकदी संकट,भुखमरी,बेरोजगारी,मंदी के घनघोर संकट के वक्त छात्र युवा खामोश हैं। देश में छात्रों युवाजनों का समकालीन परिदृश्य से यह गुमशुदगी हैरतअंगेज है।

फिर मायावती के खिलाफ भगवा राम मोर्चाबंद हैं।यूपी जीतने को दलित बुद्धिजीवी की संघी मोर्चाबंदी भयानक है।नोटबंदी के साथ बहुजनों की केसरिया मोर्चाबंदी क्यों?हम नहीं जानते हैं।आप?

अंबेडकर भवन विध्वंस के बाद अंबेडकर मसीहा और उनका परिवार बहुजनों का दुश्मन ? और उसी अंबेडकर मलबे पर  केसरिया अंबेडकर मिशन की सत्रह मंजिल इमारत के भव्य राममंदिरमार्का समरसता परियोजना के साथ उना रैली के बाद जयभीम कामरेड गायब है।

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव,पंजाब में भी शिकस्त की आशंका, पांचों राज्यों में खासतौर पर यूपी में बहुजनों की केसरिया मोर्चाबंदी,समरसता अभियान, परिवर्तन यात्रा और फिर जेएनयू की हैरतअंगेज मोर्चाबंदी। यूपी में नोटों की वर्षा नोटबंदी नसबंदी के मध्य? क्यों?हम नहीं जानते हैं।आप?

हमने कैरम कभी कायदे से खेला नहीं है।कुश्ती कबड्डी बचपन में खूब खेला है।थोड़ा बहुत फुटबाल,हाकी और क्रिकेट भी।सब आउटडोर है।इनडोर सत्ता गलियारों का संसदीय खेल अनजाना है।डाइरेक्ट इनडायरेक्ट स्ट्राइक,सरजिकल स्ट्राइक के कलाकौशल हम जानते नहीं हैं।हम शतरंज के खिलाड़ी भी नहीं हैं।शह मात प्रेमचंद जी से साभार जान रहे थे,पियादों की घुड़चाल समझ नहीं पा रहे हैं।आप?

मौकापरस्त मलाईदार पढ़े लिक्खे बहुजन केसरिया बजरंगी  बिरादरी प्याज की परतों की तरह खिलने लगी है।

ऐसे तिलस्मी मुकाम पर मनुस्मृति विदाई के बाद एक बार फिर जेएनयू पर फोकस बनाने के लिए संघ परिवार का प्लान आखिर क्या है?आत्महत्या की कोशिश है? या सारे विश्वविद्यालय बंद कराने की युद्धघोषणा है?या 30 दिसंबर का बेनामी मास्टरस्ट्रोक यही है।यहींच।पियादों की घुड़चाल समझ नहीं पा रहे हैं।आप?

मनुस्मृति संविधान के रामराज्य में रोहित वेमुला अकेले नहीं है।नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्ति का क्या होगा कह नहीं सकते,लेकिन रामराज्य में मनुस्मृति बहाल रखने खातिर हर शंबूक की हत्या का अब अनिवार्य सुधार कार्यक्रम है।इसीलिए नोटबंदी के पचास दिन पूरे होते न होते जेएनयू के बारह बहुजन छात्रों पर कुठाराघात हो गया।महाभारत का कुरुक्षेत्र अब फिर जेएनयू है।पार्वती अब मोहनजोदोड़ो की डांसिग गर्ल है,तो वैज्ञानिक सोच की भ्रूण हत्या भी अनिवार्य है।

शुक्रवार को जेएनयूमें हुई एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में टेस्ट की फीस बढ़ाने को लेकर भी फैसला लिया गया.आईआईटी खड़गपुर में फीस बढ़ाने के खिलाफ आंदोलन की खबर बासी हो गयी है।फीस बढ़ाने के बावजूद बहुजनों की एंट्री रोकने का ऐहतियाती इंतजाम जबर्दस्त है।गौरतलब हे कि जेएनयू में छात्राें देश का बेकी विश्वविद्यालयों के मुकाबले ज्यादा हैं तो बहुजन छात्र भी वहां ज्यादा है।जेएनयू बागी लड़ाकू छात्राओं और बेशुमार बहुजन छात्रों की वजह से मनुस्मृति की आंखों में किरकिरी है।

गौरतलब है कि दो बार नामंजूर करने के बाद आखिरकार जेएनयूने 'योग दर्शन' और 'वैदिक संस्कृति' पर शॉर्ट टर्म कोर्स के प्रपोजल को मंजूर कर लिया है। अकैडमिक काउंसिल की मीटिंग में दोनों सर्टिफिकेट कोर्स को पास कर दिया गया है।

गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के लापता छात्र नजीब अहमद की तलाश की जंग दिल्ली पुलिस के लिये दिनोदिन भारी पड़ती जा रही है। बड़े-बड़े मामलों को सुलझाने वाली दिल्ली पुलिस के हाथ नजीब अहमद के मामले में अब तक खाली हैं।

गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने धरना-प्रदर्शन न करने के लिए नोटिस बोर्ड लगा दिया है।

अब मुलाहिजा फरमायें।

शकील अंजुम।

सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज़। अब JNU से निलंबित। वाइस चांसलर के आदेश पर SC, ST और OBC छात्रों के साथ इनका सामाजिक बहिष्कार।

गौरतलब है कि  जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में सोमवार को हुई विद्वत परिषद की बैठक में जबरदस्ती घुसकर अनुशासनहीनता करने वाले आठ छात्रों के खिलाफ जेएनयूप्रशासन ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। प्रशासन ने उनको विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधि से ही नहीं बल्कि हॉस्टल से भी निलंबित कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच समिति भी बैठा दी है। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक यह छात्र निलंबित रहेंगे। जेएनयूप्रशासन ने कहा है कि जो भी इन छात्रों को कैंपस में बुलाएगा उस पर कार्रवाई होगी।

गौरतलब है कि  जेएनयूके शिक्षक काउंसिल बैठक में बाहरी छात्रों को एंट्री करवाने वाले करीब 20 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि काउंसिल बैठक में बाहरी छात्र भी पहुंच रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। बाहरी छात्रों की बैठक में एंट्री करवाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई भी जरूरी है। उधर, विश्वविद्यालय की इस कार्रवाई पर छात्रसंघ ने आपत्ति दर्ज करवाई है।

अब दिलीप मंडल के इस फेसबुकिया मंतव्य पर गौर करेंः

JNU में अफ़ज़ल गुरु मामले में भी कार्रवाई से पहले जाँच कमेटी बैठी थी। उस मामले में सभी छात्र अंदर आ गए।

वहीं,

SC-ST-OBC-माइनॉरिटी छात्रों को 24 घंटे के अंदर निकाल दिया। कोटा लागू करने और इंटरव्यू का नंबर घटाने की माँग से इतना ख़ौफ़।

निकालने के नोटिस पर लिखा है कि आगे जाँच भी होगी।

हद है।

दिलीप इस मामले को अफजल गुरु मामले में रिहा छात्रों से जोड़ क्यों रहे हैं,हमारी समझ से परे है।

आगे दिलीप ने लिखा हैः

देश भर में कहीं भी JNU मामले पर आंदोलन हो तो कृपया मुझे टैग कर दें। अब हम किसी भी और को, रोहित वेमुला की तरह, सांस्थानिक हत्या का शिकार बनने नहीं दे सकते।

उनको मिला जबाव भी लाजवाब हैः

स्नेहलभाई पटेलनोटबंदी कैशबंदी की #नाकामियोंको छिपाने और देश की जनता का ध्यान दूसरी ओर भटकाने का षड्यंत्र jnu के दलित आदिवासी अल्पसंख्यक एवं ओबीसी के 12 छात्रों का निलंबन, दमनात्मक कार्रवाई और बहिष्कार की घटना है।

Gagan Rajanaikमंडल सर!पंडों के प्राण धर्म में बसते हैं।एक बार 60% ओबीसी भाई इनके धर्म को कसकर लात मार दें जैसा कि मराठी ओबीसी भाइयों ने किया।फिर देखिए थोड़े क्षण के लिए जलजला या सुनामी से कम तहलका नहीं होगा। हिंदुत्व को त्यागने की बात पूरे विश्वमीडिया में आग की तरह फैलेगी।फिर देखिए पंडों के प्राण कैसे सूखते हैं।बापबाप करेंगे।

अब फिर दिलीप का स्टेटसः

2016 की शुरुआत रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या से हुई। साल के आख़िर में संघियों, द्रोणाचार्यों की नज़र राहुल सोनपिंपले और JNU के OBC, SC और माइनॉरिटी के साथियों पर है।

आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संघी कुलपति ने मुलायम सिंह यादव, विश्वम्भर नाथ प्रजापति, दिलीप यादव, भूपाली, प्रशांत, मृत्युंजय, शकील आदि को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया।

#NoMoreRohith

एक आधुनिक लोककथा।

मोदी जी- पंडित जी, किसको निकाला? किस बात का हल्ला है?

JNU वाइस चांसलर - अहीर, कुर्मी, कोयरी, कुम्हार, मुसलमान, आदिवासी, दलितों को निकाल दिया है श्रीमान।

मोदी जी - बहुत अच्छा। क्या माँग कर रहे थे? किस बात का आंदोलन है?

वाइस चांसलर - यह देखिए इनका कितना खतरनाक पर्चा है श्रीमान। माँग कर रहे हैं कि शिक्षक पदों पर संविधान में दिया गया कोटा लागू करो। इंटरव्यू को वेटेज घटाओ। यह हो गया तो हम उन्हें कम नंबर देकर फ़ेल कैसे करेंगे। ये नामुराद जाने कैसे रिटेन एक्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आते हैं।

मोदी जी - बहुत खूब पंडित जी।

इस संवाद से प्रसन्न होकर नागपुर के देवताओं ने मोदी जी पर फूल बरसाए।

विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम के डीएनए का नस्ली सफाया अब नोटबंदी का अगला चरण है।

देश के इस घनघोर संक्रमणकाल में रोहित वेमुला के साथी कहां सो रहे थे,छात्र युवा कहां मनुस्मृति दहन कर रहे थे,पता ही नहीं चला।

अब उन्हें कोंचकर जगाने का वक्त है।नया साल छात्रों का कारसेवक कायाकल्प का मनुस्मृति समय है।जो बहुजन जहां तहां घुस गये है,उनेहं कोड़े मारकर निकाल बाहर करने का सही वक्त है।

मनुस्मृति कोई व्यक्ति नहीं,बाकायदा वैदिकी संहिता है,याद दिलाने के लिए संघ परिवार को धन्यवाद।

पेटीएमपीएम ने 30 दिसंबर तक सुनहले दिनों के लिए मोहलत मांगी थी पचास दिनों की।गिनती में घपला वहीं से शुरु हुआ।इसी मुताबिक सारा देश नोटबंदी के पचास दिन पूरे होने के लिए 30 दिन का इंतजार कर रहा है।

8 नवंबर को नोटबंदी के लिए राष्ट्र के नाम पेटीएम संदेश जारी हो गया तो पेटीएम राजकाज के पचास दिन 28 दिसंबर को पूरे होते हैं।गणित में भारत के लोग इतिहास में इतने कच्चे नहीं थे।महाजनी व्यवस्था में सूदखोर की गिनती हमारा गणित हो गया है।आदरणीय सुरेंद्र ग्रोवर जी ने 28 को ही पचास दिन पूरे हो जाने की सूचना देकरहमारा भी गणित दुरुस्त कर दिया।हाईस्कूल पास करने के बाद हमने कभी हिसाब जोड़ा नहीं है और बेहिसाब जिंदगी गुजरती चली गयी।ग्रोवर साहेब का आभार।

अयोध्या में राममंदिर न बनने से राम की सौगंध खाने वाले बजरंगी बहुत परेशान होवै थे।वे फिर कारसेवक बनकर पता नहीं कहां कहां धमाल मचाने का मंसूबा बना रहे थे।यूपी फिर कब्जाैने की राह देख रहे थे।नोटबंदी की आड़ में जहां नोटों की बरसात जो हुई सो हुई,मोटर साईकिल और ट्रक तक बरसने लगे।मायावती को घेरकर  दो चार चापे मारकर विपक्षे के खेमे में हलचल मचा दी।राजनीतिक मोर्चाबंदी राहुल ममता मोर्चाबंदी तक सिमट गया,फिरभी यूपी अभी दूर है।इसका इंतजाम भी हो गया।रामराज्य मुकम्मल है।इस बीच मुंबई में डिजिटल इंडिया का राममंदिर बन गया।अरब सागर में भगवा झंडों की सुनामी में शिवाजी महाराज का भसान भी हो गया।

उत्तराखंड के माफियावृंद के साथ एक ही फ्रेम में शोभित कल्कि महाराज ने पूरे देस के लिए बारह मास चारधामों की यात्रा के लिए चार धाम राजमार्ग का शिलान्यास सुनहले दिनों के तोक आयात से एक दिन पहले कर दिया।यह चाकचौबंद इंतजाम है।आगे भुखमरी,बेरोजगारी और मंदी की मार है।हिंदू राष्ट्र में कितने करोड़ हिंदू जियेंगे,कितने करोड़ हिंदू मरेंगे,अतापता नहीं।लोक का सत्यानाश तो हो गया,परलोक में स्वर्गवास का स्थाई बंदोबस्त है।वैसे चार धामों के उत्तराखंडवासी तो पहले से स्वर्गवासी है।खासकर तब जब मुसलमानों के आतंकवाद की वजह से धरती का स्वर्ग इस वक्त बाकी देश के लिए केसरिया राजकाज में नर्क बना हुआ है।

इसके बावजूद हिंदुत्व के केसरिया कार्यक्रम और राजकाज,हिंदू राष्ट्र के मनुस्मृति संविधान के बारे में शक की कोई गुंजाइश रह गयी तो कल जेएनयू में एकमुश्त बारह बहुजन छात्रों पर कुठाराघात से वह दूर हो जानी चाहिए।मनुस्मृति विदाई और मनुस्मृति दहन के मध्य जयभीम कामरेड सुनामी का अता पता लापता हो गया था।अब फिर महाभारत का कुरुक्षेत्र जेएनयू में स्थानांतरित है।

इस पर फेसबुक में दिलीप मंडल के ताजा स्टेटस पर किन्हीं Jitendra Visariyaका मंतव्य प्रासंगिक हैः

ठीक है आंदोलन भी करिए कि रोहित बेमुला कांड फिर से न दोहराया जाये!....यह मोदी पार्टी की एक चाल भी हो सकती है कि आप अपना भींगा जूता छोड़, जेएनयू की ओर दौड़ पड़ो । मैं कहता हूँ कि उन्हें तो हर बार की तरह अपना फैसला बदलना ही पड़ेगा, पर आप अपना जूता हाथ में तैयार रखो! वो भी पूरा भींगा हुआ! क्योंकि 50 दिन पूरे होने वाले हैं!!!

चूं चूं के मुरब्बे का ताजा अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आगामी बजट से पहले नीति आयोगद्वारा आयोजित अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में अर्थशास्त्रियों ने कई आर्थिक बिंदुओं मसलन कृषि, कौशल विकास और रोजगार सृजन, टैक्स और शुल्क संबंधी मामले, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, आवास, पर्यटन, बैंकिंग आदि पर अपनी राय दी। बैठक में 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने पर सुझाव दिए गए। बैठक के बाद नीति आयोगके वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने बताया कि विशेषज्ञों ने पीएम मोदी को बताया कि भारत को टूरिज्म में अधिक निवेश करने की जरूरत है।

गौरतलब है कि  नीति आयोगमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अर्थशास्त्रियों ने आयकर दरों में कटौती करने तथा सीमा शुल्क दरों का वैश्विक स्तर पर प्रचलित दरों के साथ तालमेल बिठाने की वकालत की ताकि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके। नीति आयोगके तत्वावधान में यह बैठक फरवरी में पेश होने वाले आम बजट से पहले हुई है।बैठक में नोटबंदी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की चर्चा नहीं हुई जबकि अर्थव्यवस्था को कम नकदी वाली बनाने के लिए डिजिटलीकरण के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ।

इसी बीच पुराने नोट पर अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब 31 मार्च 2017 के बाद एक समय में 10 से ज्यादा नोट रखने पर पाबंदी रहेगी, फिर चाहे ये नोट 500 के हों या 1000 के, या दोनों। रिसर्च के लिए अधिक से अधिक 25 नोट रख सकते हैं। नोट जमा करते वक्त गलत जानकारी देने पर 5,000 रुपये जुर्माना या जमा रकम का 5 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। 31 मार्च, 2017 के बाद तय सीमा से ज्यादा नोट रखने पर 10,000 रुपये जुर्माना या जब्त रकम का 5 गुना जुर्माना देना पड़ेगा।

यही नहीं 30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने के लिए कठोर शर्तों को पूरा करना होगा। 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट जमा करने से पहले ये बताना होगा कि आखिर अब तक नोट क्यों नहीं जमा किया। साथ ही खुद अगर रिजर्व बैंक नहीं पहुंच सकते तो डाक के जरिये पुराने नोट और साथ में घोषणापत्र भेज सकते हैं। घोषणापत्र में ये बताना होगा कि खुद क्यों नहीं आए, और अब तक नोट क्यों नहीं जमा किए। रिजर्व बैंक आपकी दलीलों से सहमत नहीं हुआ तो पुराने नोट को नकार भी सकता है।

गौरतलब है कि इसी बैठक के ऐन पहले सोना उछला और शेयर बादजार चढ़ गया।

मनी कंट्रोल का खुलासा यह हैः

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बड़े इकोनॉमिस्ट और सरकारी अफसरों से बैठक की। इस बैठक में देश के विकास के रोडमैप पर चर्चा की गई। नीति आयोग की इस बैठक में टैक्स ढांचे को सरल बनाने, डायरेक्ट टैक्स में कटौती और कस्टम ड्यूटी में सुधार पर चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी को कई सुझाव दिए गए और टैक्स ढांचे को आसान बनाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में अलग-अलग सेक्टर के 13 विशेषज्ञ थे।

इस बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगढ़िया ने कहा कि इस बैठक में कस्टम ड्यूटी में सुधार, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव, इनपुट और आउटपुट पर समान ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी में बदलाव और रेवेन्यू न्यूट्रल रखने की सिफारिश की गई। इस बैठक में पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोग टैक्स चोरी नहीं करना चाहते। बशर्ते उन्हें ये भरोसा दिया जाए कि उनके टैक्स का सही इस्तेमाल हो रहा है।

वहीं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सीएनबीसी-आवाज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि बजट से पहले प्रधानमंत्री के साथ की गई बैठक सकरात्मक रही। अमिताभ कांत ने वित्त मंत्री जेटली की बात दोहराई और इस बजट में बड़े टैक्स रिफॉर्म के संकेत दिए।

जानकारों का मानना है कि आने वाले बजट में इन एक्सपर्ट्स की सिफारिशों के आधार पर बजट में बदलाव मुमकिन है। जिसके तहत इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। अभी इनकम टैक्स छूट की मौजूदा सीमा 2.5 लाख रुपये है। इसके अलावा इनकम टैक्स के सभी स्लैब बढ़ाए जा सकते हैं। कॉरपोरेट टैक्स की दरें भी कम हो सकती हैं। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी बदलाव मुमकिन है। इस बजट में इंपोर्ट ड्यूटी की विसंगतियां दूर की जाएंगी। इंपोर्ट ड्यूटी कच्चे माल पर कम, तैयार माल पर ज्यादा की जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की तैयारी की जाएगी।

तुगलकी राजकाज और राजकरण!

नोटबंदी का पर्यावरण और बहुजनों का हिंदुत्व खतरनाक हैं दोनों!

पलाश विश्वास

हम शुरु से जल जंगल जमीन के हक हकूक को पर्यावरण के मुद्दे मानते रहे हैं।हम यह भी मानते रहे हैं कि मुक्तबाजारी अर्थव्यवस्था से प्रकृति,मनुष्यता,संस्कृति और सभ्यता के अलावा धर्म कर्म को खतरा है।

सभ्यता के विकास में मनुष्य और प्रकृति के संबंध हमेशा निर्णायक रहे हैं तो सभ्यता के विकास में पर्याववरण चेतना आधार रहा है।यही हमारे उत्पादन संबंधों का इतिहास हैं और इन्हीं उत्पादक संबंधों से भारतीय अर्थव्यवस्था बनी है,जिसका आधार कृषि है।धर्म कर्म और आध्यात्म का आधार भी वहीं पर्यावरण चेतना है।

ईश्वर कही हैं तो प्रकृति में ही उसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है।आस्था का आधार भी यही है।

मुक्तबाजारी हिंदुत्व को इसीलिए हम धर्म मानने से इंकार करते रहे हैं।यह विशुद कारपोरेट राजनीति है,अधर्म है।अंधकार का कारोबार है।नस्ली नरसंहार है।

भारत में पर्यावरण का पहरुआ हिमालय है तो सारे तीर्थस्थान वहीं हैं और वहां के सारे लोग आस्तिक है।यह आस्था दरअसल उनकी पर्यावरण चेतना है।पर्यावरण चेतना के बिना धर्म जैसा कुछ होता ही नहीं है,ऐसा हम मानते हैं।

नोटबंदी के डिजिटल कैशलैस मुक्तबाजारी नस्ली नरसंहार अभियान के निशाने पर प्रकृति,मनुष्यता,संस्कृति,सभ्यता के अलावा मनुष्य की आस्था,परंपरा,इतिहास के साथ साथ धर्म कर्म भी है।

नोटबंदी के पचास दिन पूरे होते न होते डिजिटल कैशलैस इंडिया की हवा निकल गयी है।सामने नकदी संकट भयावह है।

देश के चार टकसालों में शालबनी में कर्मचारियों ने ओवर टाइम काम करने से मना कर दिया है,जहं रात दिन नोटों की छपाई के बाद कैशलैस लेनदेन तीन चार सौ गुणा बढ़ने के बावजूद बैंक अपने ग्राहकों को नकदी देने असमर्थ हैं।

बाकी तीन टकसालों में भी देर सवेर शालबनी की स्थिति बन गयी तो इंटरनेट औरमोबाइल से बाहर भारत के अधिकरांश जनगण का क्या होगा,यह पीएमएटीएम और एफएम कारपोरेट के तुगलकी राजकाज और राजकरण पर निर्भर है।

यूपी में चुनाव है तो वहां नोट,मोटर साईकिलें और ट्रक भी आसमान से बरस रहे हैं।बंगाल बिहार ओड़ीशा और बाकी देश में जहां चुनाव नहीं है,आम जनता की सुधि लेने वाला कोई नहीं है।राष्ट्र के नाम संदेश शोक संदेश से हालात नहीं बदलने वाले हैं।

नोटबंदी सिरे से फेल हो जाने के बाद नोटबंदी का पर्यावरण बेहद खतरनाक हो गया है।

इस देश की जनसंख्या में सवर्ण हिंदू बमुश्किल आठ फीसद हैं।

बाकी बानब्वे फीसद बहुजन हैं।

ब्राह्मणों और सवर्णों को अपनी दुर्गति के लिए गरियाने वाले ये बानब्वे फीसद बहुजन ही देश के असल भाग्यविधाता हैं।

पढ़े लिखे सवर्णों में ज्यादातर नास्तिक हैं।

पढ़े लिखे ब्राह्मण भी अब जनेऊ धारण नहीं करते।

इसके विपरीत पढे लिखे बहुजन कहीं ज्यादा हिंदू हो गये हैं और कर्मकांड में बहुजन  सवर्णों से मीलों आगे हैं।मंत्र तंत्र यंत्र के शिकंजे में भी ओनली बहुजन हैं।हिंदुत्व सुनामी में जो साधू संत साध्वी ब्रिगेड हैं,उनमें भी बहुजन कहीं ज्यादा हैं।बहुजनों के धर्मोन्माद से ही हिंदुत्व का यह विजय रथ अपराजेय है और यही मुक्तबाजार का सबसे बड़ा तिलिस्म है।कारपोरेट हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रायोजक है।अब तो रतन टाटा भी हिंदुत्व की शरण में नागपुर में शरणागत हैं।

जाहिर है कि नोटबंदी का पर्यावरण और बहुजनों का हिंदुत्व खतरनाक हैं दोनों।बेहद खतरनाक हैं और यही डिजिटल कैशलैस सैन्यतंत्र सैन्यराष्ट्र का चरित्र है।

नोटबंदी के पचास दिन पूरे होने से पहले मुंबई से लेकर उत्तराखंड तक जो हिंदुत्व का एजंडा लागू हो रहा है,उसपर गौर करना बेहद जरुरी है।

गढ़वाल में भूंकप क्षेत्र भागीरथी और अलकनंदा घाटियों के आस पास चारधामों तक राजमार्ग पर्यटन विकास के लिए नहीं है।उत्तराखंड में चुनाव जीतने का रणकौशल भी यह नहीं है।हिमाचल और उत्तराखंड का केसरियाकरण बहुत पहले हो गया है।अब बाकी देश के केसरियाकरण के सिलसिले में यह राममंदिर आंदोलन रिलांच है जैसे केजरीवाल अन्ना ब्रिगेड का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सिरे से आरक्षणविरोधी है,वैसे ही हिंदुत्व का यह एजंडा विशुध कारपोरेट एजंडा है।

हिंदुत्व के इस कारपोरेट एजंडा ने तो शिवसेना को भी अनाथ करके शिवाजी महाराज की विरासत पर कब्जा करने के लिए अरब सागर में शिवाजी भसान कर दिया है और मुंबई में राममंदिर का निर्माण भी हो गया है।संघ परिवार बाबासाहेब अंबेडकर के अंबेडकर भवन ढहाकर, कब्जा करके उसी जमीन पर बहुजनों का नया राममंदिर बाबासाहेब के नाम बना रहा है।

हम जहां हैं,उस कोलकाता के जलमग्न हो जाने का खतरा गहरा रहा है।हुगली नदी के दोनों किनारे कोलकाता और हावड़ा हुगली में भी टूट रहे हैं जैसे मुर्शिदाबाद और मालदह में टूट रहे हैं।तो सुंदर वन के सारे द्वीप डूबने वाले हैं।

पर्यावरण महासंकट में नोटबंदी का पाप धोने के लिए समुद्रतट से लेकर हिमालय तक मुक्तबाजारी कारपोरेट हमला तेज है।

सुंदरवन और पहाड़ों में रोजगार की तलाश में पलायन का परिदृश्य एक जैसा है।अभी सुंदर वन के गोसाबा में मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता तुषार कांजिलाल की टैगोर सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट ने चार गांवों आनंदपुर,लाहिड़ीपुर,हैमिल्टनबाद और लाटबागान में घर घर जाकर समीक्षा की है।इन गांवों के पांच हजार तीन सौ एक सक्षम पुरुषों में दो हजार पांच सौ छसठ पुरुषों ने रोजगार की तलाश में गांव छोड़ दिया है। 618 महिलाओं ने भी गांव छोड़ दिया है।यह एक नमूना है।सुंदरवन ही नहीं उत्तराखंड के पहाड़ों के गांवों की तस्वीर यही है।

पर्यटन विकास की ही बात करें तो उत्तराखंड को बहुत कम निवेश पर मौजूदा रेलवे नेटवर्क के जरिये पूरे देश से जोड़ा जा सकता है जबकि नैनीताल जैसे पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ कोलकाता और नई दिल्ली से सीधी ट्रेनें हैं।मुंबई,चेन्नै,बेंगलुरु,जयपुर,अबहमदाबाद,नागपुर,भोपाल,रायपुर,भुवनेश्वर से अगर नैनीताल के लिए सीधी ट्रेन सेवा हो तो कुमायूं में पर्यटन विकास बहुत बढ़ सकता है।देहरादून हरिद्वार देशभर से जुड़ा है,वहां से रेलवे नोटवर्क को पूरे उत्तराखंड हिमाचल तक ले जाना फौरी जरुरत है।

सरकार ऐसा कुछ न करके गढवाल के केदार जलसुनामी इलाकों में बारहमहीने धर्म पर्यटन का बंदोबस्त कर रही है,तो इसका असल मकसद समझना जरुरी है।

हिमालय के बारे में चेतावनियां सत्तर के दशक से जारी होती रही है।अब वर्ल्डवाइल्ड लाइफ फंड की 2011 की रपट के मुताबिक सुंदरवन इलाके के लिए डूब के खतरे की चेतावनी भी बासी हो चुकी है जबकि भारत के सारे समुद्रतट को परमाणु भट्टी में तब्दील करने का अश्वमेध अभियान जारी है।

शिवसेना ने मुंबई के सीने पर जैतापुर में पांच पांच परमाणु संयंत्र लगाने का अभी तक विरोध नहीं किया है जबकि शिवाजी की विरासत छिनने पर मराठी मानुष के जीवन मरण के दावेदार बौखला रहे हैं।

चेतावनी है कि अगले तीस सालों में सुंदरवन के पंद्रह लाख लोग बेघर होंगे और सुंदरवन के तमाम द्वीप डूब में शामिल होंगे।

हम अपने लिखे कहे में लगातार मुक्तबाजार के खिलाफ पर्यावरण आंदोलन तेज करने की बात करते रहे हैं।

हम बहुजन आंदोलन को भी पर्यावरण आंदोलन में बदलने के पक्षधर हैं।क्योंकि बहुजनों के हकहकूक के तमाम मामले जल जंगल जमीन आजीविका और रोजगार से जुड़े हैं और पार्कृति संसाधन उन्ही से छीने जा रहे हैं।क्योंकि कृषि भारत में पर्यावरण,जलवायु,जीवन चक्र और मौसम केसंतुलन का आधार है और भारत में कृषिजीवी आम जनता बहुजन हैं।हमारी किसी ने नहीं सुनी है।

अब हमारे लिए यह बहुत बड़ा संकट है कि कमसकम पहाड़ों में लगभग सारे राजनेता चिपको आंदोलन से जुड़े होने के बाद उनमें से ज्यादातर लोग अब कारपोरेट दल्ला बन गये हैं और हिमालय के हत्यारों में वे शामिल हैं।जाहिर है कि सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण कार्यकर्ता का चरित्र भी राजनीतिक संक्रमण से पूरी तरह बदल जाता है।आम जनता के बजाय उन्हें बिल्डरों,माफिया,प्रोमोटरों,कारपोरेट बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ज्यादा चिंता लगी रहती है।

यह बेहद खतरनाक स्थिति है।

बहुजनों के केसरियाकरण और बहुजनों के हिंदुत्व से ही सारा का सारा राजनीतिक वर्ग इस देश में बहुजनों के नस्ली नरसंहार के हिंदुत्व एजंडा को अंजाम दे रहा है।इसका प्रतिरोध न हुआ तो आगे सत्यानाश है।

डीएसबी जमाने के हमारे प्राचीन मित्र राजा बहुगुणा का ताजा स्टेटस हैः

हरीश रावत ने केदारधाम तो मोदी ने चारधाम से सिक्का जमाया ? उत्तराखंड की कौन कहे ?

राजा बहुगुणा आपातकाल के बाद नैनीताल जिला युवा जनता दल के अध्यक्ष थे।वनों की नीलामी के खिलाफ आंदोलन में वे जनतादल छोड़कर उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्ता बने।28 नवंबर,1977 को नैनीताल में छात्रों पर लाठीचार्ज,पुलिस फायरिंग,नैनीताल क्लब अग्निकांड  के मध्य वनों की नीलामी के खिलाफ शेखर दाज्यू, गिरदा, राजीव लोचन शाह और दूसरे लोगों के साथ जेल जाने वालों में उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल थे।हरीश रावत जेल से निकलकर सीधे राजनीति में चले गये।

गौरतलब है कि इसीलिए हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने पर वाहिनी के चिपकोकालीन अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट ने एक आंदोलनकारी के हाथों में सत्ता की बागडोर होने की बात कहकर हलचल मचा दी थी।

तब डीएसबी के छात्र आज के सांसद प्रदीप टमटा भी वाहिनी के बेहद सक्रिय कार्यकर्ता थे।वह लंघम हास्टल में रहता था,जहां पहले राजा रहते थे।लंघम में रहते हुए ही राजा के साथ महेंद्र सिंह पाल की भारी भिड़ंत हो गयी थी।नैनीताल के सबसे धांसू छात्र नेता महेंद्र सिंह पाल भी हम लोगों के ही साथ थे।हम लोग ब्रुकहिल्स में रहनेवाले काशी सिंह ऐरी के साथ थे तो प्रदीप लंघम के ही शेर सिंह नौलिया के साथ।चिपको ने हम सभी को एकसाथ कर दिया।चिपको के दौरान प्रदीप के डेरे थे बंगाल होटल में मेरा कमरा,गिर्दा का लिहाफ और नैनीताल समाचार का दफ्तर।तो काशी सिंह ऐरी भी चिपकों के दौरान डीडी पंत और विपिन त्रिपाठी के साथ उत्तराखंडआंदोलन का हिस्सा बनने से पहले हमारे साथ थे।मतलब यह खास बात है कि उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय तमाम लोग चिपको आंदोलन से जुड़े थे।

अब सामाजिक कार्यकर्ता और आंदोलनकारी से राजनेता,मुख्यमंत्री से लेकर सांसद तक बनने वाले प्राचीन साथियों की पर्यावरण चेतना पर हमें शक है।हमारे साथी , हमें माफ करें।मैं जन्मजात तराई का मैदानी हूं।मातृभाषा भी बांग्ला है।ऊपर से शरणार्थी किसान परिवार से हूं।खांटी उत्तराखंडी होने का दावा कर नहीं सकता। हमें जितनी फिक्र उत्तराखंड की कोलकाता में 25 साल गुजारने के बावजूद हो रही है,उतनी फिक्र भी हमारे साथियों को उत्तराखंड की नहीं है,यह हमारे लिए गहरा सदमा है।वैसे उत्तराखंड की राजनीति और विधानसभा में भी हमारे पुराने साथी कम नहीं हैं।लेकिन महिला आंदोलनकारियों की बेमिसाल शहादतों और उत्तराखंड वासियों की आकांक्षा और संघर्षों से बने नये राज्य में वे क्या कर रहे हैं,समझ से परे हैं।

बारह महीने चार धाम यात्रा के हिंदुत्व प्रोजेक्ट पर राजा के सिवाय किसी का पोस्ट नहीं मिला है।

आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा फेसबुक या सोशल मीडिया पर नहीं हैं।चार धाम हिंदुत्व के सिलसिले में उनकी प्रतिक्रिया या कोई उनका मंतव्य हमारे सामने नहीं है। पत्रकारों को तुरंत उनसे देहरादून में साक्षात्कार करना चाहिए।

सुंदरलाल बहुगुणा  हमारी तरह नास्तिक नहीं हैं।विशुद्ध गांधीवादी हैं।वे धार्मिक हैं।पर्यावरण और जल जंगल जमीन के मसलों को वे सीधे आध्यात्म से जोड़कर देखते हैं।उनके विरोध का हथियार भी उपवास है। पर्यावरण संकट के मद्देनजर बरसों से वे पहाड़ों पर चढ़ नहीं रहे हैं और गोमुख पर रेगिस्तान बनते देख भविष्य में जल संकट के मद्देनजर उन्होंने बरसों से अन्नजल छोड़ दिया है।गंगा की अविराम जलधारा को बनाये रखने का नारा उन्होंने ही सबसे पहले दिया था।

आदरणीय सुंदर लाल बहुगुणा हमें कोई दिशा दें तो बेहतर।मुख्यमंत्री हरीश रावत या फिर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री को भी वे सलाह देने की हालत में हैं।

अभी हिमालय में तमाम ग्लेशियर पिघलने लगे हैं और एक एक इंच जमीन भूमाफिया ने दखल कर लिया है।बारह मास धर्म पर्यटन में पहाड़ियों का क्या हिस्सा होगा,मौजूदा पर्यटन वाणिज्य में पहाड़ियों की हिस्सेदारी के मद्देनजर इसे समझा जा सकता है।पर्यावरण,मौसम और जलवायु के परिदृश्य में माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण पर्यटन का नजारा सामने हैं।

इसी सिलसिले में पहाड़ से ही इंद्रेश मैखुरी का यह स्टेटस भी उत्तराखंड में हिंदुत्व के जलवे को समझने के लिए मददगार हैः

हरीश रावत जी ने बुजुर्गों के मुफ्त तीर्थ घूमने की योजना निकाली,भूत-मसाण पूजने वालों को पेंशन की घोषणा की,छठ,करवाचौथ की छुट्टी कर डाली और अब जुमे की नमाज के लिए सरकारी कर्मचारियों को 90 मिनट की छुट्टी दे रहे हैं.हरीश रावत जी बुजुर्ग हैं,तीर्थ करने की उनकी उम्र है,छूट्टी की जरुरत है,उनको.तो क्यूँ न उनकी ही छुट्टी करके तीर्थ यात्रा पर रवाना कर दिया जाए.नहीं तो वे राज्य को ही मसाण बना कर उसकी पुजई करते रहेंगे !

एकदम अकेली हो गयी शबाना।

ओमपुरी का अवसान सांस्कृतिक आंदोलन के कोरे कैनवास को बेपरदा कर गया।

पलाश विश्वास

शबाना आजमी की तरह हमारा ओम पुरी के साथ लंबा कोई सफर नहीं है। ओमपुरी के निधन के बाद शबाना स्तब्ध सी हैं और मीडिया को कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है।तडके सुबह ये खबर आई कि बॉलीवुड अभिनेता ओमपुरी को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गयी है।

 परिवार से जुड़े सूत्रों ने कहा, आज सुबह दिल का तेज दौरा पड़ने से उनका उपनगरीय अंधेरी स्थित अपने घर पर निधन हो गया।66 साल के ओमपुरी के निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड,रंगकर्मी दुनिया अब सन्न हैं।

ओमपुरी का पूरा नाम ओम राजेश पुरी है। वह 66 वर्ष के थे। ओम पुरी का जन्म १८ अक्टूबर 1950 में हरियाणा के अम्बाला शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ननिहाल पंजाब के पटियाला से पूरी की। 1976 में पुणे फिल्म संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ओमपुरी ने लगभग डेढ़ वर्ष तक एक स्टूडियो में अभिनय की शिक्षा दी। बाद में ओमपुरी ने अपने निजी थिएटर ग्रुप "मजमा" की स्थापना की। ओम पुरी ने नये सिनेमा के दौर में सुर्ख़ियों में आए थे।

हाशिमपुरा मलियाना नरसंहार के बाद नई दिल्ली से पैदल चलकर आजमगढ़ की बेटी शबाना आजमी ने राजा बहुगुणा,शमशेर सिंह बिष्ट,शंकरगुहा नियोगी जैसे प्रिय जनों के साथ मेरठ पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया था।

तब मंच पर शबाना आजमी से संक्षिप्त सी मुलाकात हुई थी।लेकिन ओम पुरी या नसीर,या गिरीश कर्नाड,श्याम बेनेगल,गोविंद निलहानी,स्मिता पाटिल,दीप्ति नवल,अमरीश पुरी,नाना पाटेकर जैसे समांतर फिल्मों के कलाकारों से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई।

बाबा कारंथ ने युगमंच के साथ काम किया है।कोलकाता में गौतम घोष से भी मिले हैं।रुद्र प्रसाद सेनगुप्त से भी अंतरंगता रही है।संजना कपूर और नंदिता दास से भी संवाद की स्थिति बनी है।

फिरभी बिना मुलाकात हम इन लोगों से किसी न किसी तरह जुड़े हैं।वे गिरदा की तरह किसी न किसी रुप में हमारे वजूद में शामिल हैं।

मृणाल सेन और ऋत्विक घटक की फिल्मों के साथ सत्तर के दशक में लघु पत्रिका आंदोलन और समांतर सिनेमा के साथ रंगकर्म से हमारा गहरा ताल्लुकात ही हमारी दिशा तय करता रहा है।

टैगोर,नजरुल,माणिक,शारत,भारतेंदु,प्रेमचंद,मुक्तिबोध के साथ साथ कालिदास,शूद्रक,सोफोक्लीज और शेक्सपीअर के नाटकों से हमारा सौंदर्यबोध बना है।

नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में हमारे नैनीताल के रंगकर्मियों की मौजूदगी इतनी प्रबल रही है कि कभी उसे नैनीताल स्कूल आफ ड्रामा कहा जाता है।

हमारे पसंदीदा हालिया कलाकार इरफान खान,हमारे अजीज दोस्त इदरीस मलिक की तरह ओम पुरी भी एनएसडी से जुड़े हैं।एन एस डी के बृजमोहन शाह,आलोकनाथ और नीना गुप्ता युगमंच के साथ काम करते रहे हैं।

अस्सी के दशक में जब समांतर सिनेमा की यादें एकदम ताजा थीं,शबाना और स्मिता परदे पर थीं,अचानक स्मिता पाटिल के निधन पर गहरा झटका लगा था।उसी के आसपास श्रीदेवी और कमल हसन की बेहतरीन फिल्म सदमा देखने को मिली थी।

श्रीदेवी,माधुरी या तब्बू या प्रियंका या दीपिका के लिए शबाना और स्मिता की तरह श्याम बेनेगल जैसा निर्देशक नहीं था।कोई ऋशिकेश मुखर्जी,बासु भट्टाचार्यऔर गुलजार भी नहीं। फिरभी वह तमस का समय रहा है।जो रामायण महाभारत के साथ राममंदिर आंदोलन में समांतर सिनेमा के साथ साथ लघु पत्रिका आंदोलन और भारतीय कला साहित्य सांस्कृतिक परिदृश्य का भी अवक्षय है।केसरियाकरण है।

बांग्ला फिल्मों की महानायिका सुचित्रा सेन हो या चाहे बालीवूड की बेहतरीन अभिनेत्रियां काजोल, कंगना,  तब्बू इनके लिए समांतर सिनेमा का कोई निर्देशक नहीं रहा है।फर्क क्या है,ऋत्विक घटक की फिल्मों मेघे ढाका तारा और कोमल गांधार की सुप्रिया चौधरी को देख लीजिये और बाकी उनकी सैकड़ों फिल्मों को देख लीजिये। सत्यजीत राय की माधवी मुखर्जी को देख लीजिये।सिर्फ शबाना अपवाद हैं,जो हर फिल्म में हर किरदार के रंग में रंग जाती हैं।अब भी मशाल उन्हीं हाथों में है।

काजोल जैसी अभिनेत्री की एक भी क्लासिक फिल्म उस तरह नहीं है जैसे नर्गिस की मदर इंडिया।समांतर फिल्मों के अवसान का यह नतीजा है मुकतबाजारी वाणिज्य में हमारी बेहतरीन मेधा का क्षय है।

अमरीश पुरी के निधन से झटका तो लगा लेकिन वे इस हद तक कामर्शियल फिल्मों के लिए टाइप्ड हो गये थे कि सदमा की हालत नहीं बनी।

समांतर फिल्मों के अवसान,श्याम बेनेगल के अवकाश और स्मिता के निधन के बाद भी शबाना आजमी,ओम पुरी,नंदिता दास के अभिनय और बीच बीच में बन रही नान कामर्सियल फिल्मों,गौतम घोष की फिल्मों के जरिये हम सत्तर के दशक को जी रहे थे।इधर बंगाल में  नवारुण भट्टाचार्य के कंगाल मालसाट और फैताड़ु का फिल्मांकन भी कामयाब रहा है।

इसके अलावा हमारे मित्र जोशी जोसेफ और आनंद पटवर्धन ने वृत्त चित्रों को ही समांतर फिल्मों की तरह प्रासंगिक बनाया है।

इस बीच प्रतिरोध का सिनेमा भी आंदोलन बतौर तेजी से फैल रहा है।

ओम पुरी हमसे कोई बहुत बड़े नहीं थे उम्र में।सत्तर के दशक से कला फिल्मों से लेकर वाणिज्य फिल्मों,हालीबूड ब्रिटिश फिल्मों में लगातार हम उनके साथ जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे और अचानक जिंदगी में उनकी मौत से सन्नाटा पसर गया है।

शबाना आजमी या श्याम बेनेगल या गिरीश कर्नाड नाना पाटेकर को कैसा लग रहा होगा,हम समझ रहे हैं।गौतम घोष और रुद्र प्रसाद सेनगुप्त भी उनके मित्र थे।

करीब तीन सौ फिल्मों में काम किया है ओमपुरी ने।इनमें बीस फिल्में हालीवूड की भी हैं।फिल्म ऐंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सिनेमा का प्रशिक्षण लेने वाले ओमपुरी ने दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया। अर्धसत्य (1982), मिर्च मसाला (1986) समेत कई फिल्मों में उनके अभिनय को बेहद सराहा गया।

हरियाणा के अंबाला में जन्मे ओमपुरी ने बॉलीवुड के साथ-साथ मराठी और पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। वह पाकिस्तानी, ब्रिटिश और हॉलीवुड फिल्मों में भी पर्दे पर नजर आए। सिनेमा में उत्कृष्ठ योगदान के लिए उन्हें पदमश्री से भी सम्मानित किया गया।

फिल्म अर्धसत्य के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया।

इप्टा आंदोलन,सोमनाथ होड़,चित्तोप्रसाद के भुखमरी परिदृश्य से बारतीय रंगकर्म और भारतीय सिनेमा का घना संबंध रहा है।

इप्टा अब भी है।वह असर नहीं है।

नोटबंदी के परिदृश्य में फिर बंगाल की भुखमरी की वह काली छाया गहराने लगी है।इप्टा की वह भूमिका दीख नहीं रही है।न मीडिया,न प्रिंट,न माध्यम,न विधा,न साहित्य और न संस्कृति में और न ही राजनीति में इस कयामती सच और यथार्थ का कोई दर्पण कही दीख रहा है।मनुष्यता के संकट में सभ्यता का अवसान है।

दूसरे विश्वयुद्ध की वजह से भारी मंदी और कृषि संकट की वजह से बंगाल में भुखमरी हुई थी।आज भारत में कृषि और कृषि से जुड़े समुदायों के कालाप कारपोरेट हमला सबसे भयंकर है।नोटबंदी के बाद जनपद और देहात कब्रिस्तान हैं तो किसानों के साथ साथ व्यवसायी भी कंगाल हैं।नौकरीपेशा मर मरकर जी रहे हैं।

हमारे पास अखबार नहीं हैं।

हमारे पास पत्रिकाएं नहीं हैं।

हमारे पास नाटक और रंगकर्म नहीं हैं।

हमारे पास टीवी नहीं है।

हमारे पास सिनेमा नहीं है।

साहित्य नहीं है।

राजनीति हमारी नहीं है और न हमारी राजनीति कोई है।

निरंकुश सत्ता के हम प्रजाजन गायभैंसो से भी बदतर हैं।

गायभैंसो की तरह हम सिर्फ आधार नंबर हैं।

फर्क यही है कि ढोर डंगरों के वोट नहीं होते और हमारे सिंग नहीं होते।

हमारी कोई संस्कृति नहीं है।

हमारा कोई इतिहास नहीं है।

हमारी विरासत से हम बेदखल हैं।

हम कायनात से भी बेदखल हैं।

कयामत के वारिशान हैं हम।

मोहनजोदोड़ो और हड़पप्पा की तरह हमारा नाश है।सर्वनाश है।

साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शासन की वजह से देशज आजीविका,रोजगार और उत्पादन प्रणाली तहस नहस हो जाने की वजह से भारत और चीन की भुखमरी थी।

विडंबना है कि इस महादेश के दोनों नोबेल विजयी अर्थशास्त्री डां.अमर्त्य सेन और मोहम्मद युनूस को मुक्त बाजार विश्व व्यवस्था की वकालत करते हुए साम्राज्यवादी हाथ नहीं दिखे।

इप्टा ने भारतीय जनता का सभी माध्यमों में और विधाओं में जिस तरह प्रतिनिधित्व किया,उसी परंपरा में लघु पत्रिका आंदोलन,वैकल्पिक मीडिया और समांतर सिनेमा की विकास यात्रा है।

हमने शरणार्थी कालोनी के अपने बचपन में भारत की आजादी के जश्न से ज्यादा भारत विभाजन का शोक अपने लोगों के लहूलुहान दिमाग में सिखों, पंजाबियों,वर्मा के शरणार्थियों और बंगाली शरणार्थियों के नैनीताल की तराई में एक बड़े कैनवास में देखा है,जिसे जीते हुए तमस का वह टीवी सीरियल है,जिसमें भारत विभाजन की पूरी साजिश ओम पुरी ने अपने किरदार में जिया है।

मेरठ में मलियाना और हाशिमपुरा नरसंहार,सिखों के नरसंहार के परिदृश्य में श्वेत श्याम टीवी पर तमस की वह आग टीवी के परदे के अलावा हमने मेरठ की जमीन और आसमान में महीनों महीनों लगातार देखा है।

धुंआ धुआं आसमान देखा है।

इंसानी गोश्त की महक देखी है।

अल्लाहो अकबर और हर हर महादेव जयश्रीराम का उन्माद देखा है।

भोपाल त्रासदी के बाद बाबरी विध्वंस और गुजरात का नरसंहार देखा है।

तमस का सिलसिला जारी है।फिरभी इप्टा और समांतर सिनेमा और लघुपत्रिका आंदोलन हमारे साथ हमारी दृष्टि और दिशा बनाने के लिए मौजूद नहीं थे।

शेक्सपीअर, कालिदास,शूद्रक और सोफोक्लीज के नाटकों के पाठ के बाद सीधे रंगमंच की पृष्ठभूमि में समांतर सिनेमा हमारे लिए बदलाव का सबसे बड़ा ख्वाब रहा है,जबकि आजादी के बाद साठ के दशक में छात्रों युवाओं का मोहभंग हो चुका था।

मृणाल सेन की कोलकाता 71 और इंटरव्यू के साथ सत्यजीत रे की फिल्म प्रतिद्वंद्वी,ऋत्विक की तमाम फिल्मों के बाद अंकुुर,निशांत,आक्रोश,अर्द्धसत्य और मंथन जैसी फिल्में हमें बदलाव का ख्वाब जीने को मजबूर कर रही थीं।

इन सारी फिल्मों का देखना हमारे लिए साझा अनुभव रहा है,जिसमें गिरदा, कपिलेश भोज,हरुआ दाढ़ी,जहूर आलम,शेखर पाठक जैसे लोग साझेदार रहे हैं।

हिमपाती रातों में नैनीझील के साथ साथ मालरोड पर उन फिल्मों को हमने रात रातभर गर्मागर्म बहस में जिया है और उसकी ऊर्जा को हमने नैनीताल के रंगकर्म में स्थानांतरित करने की भरसक कोशिश की है।उन फिल्मों के सारे किरदार हमारे वजूद में शामिल होते चले गये और वे हमारे साथ ही रोज जी मर रहे हैं।ओम पुरी पहलीबार मरा नहीं है।स्मिता मरकर भी जिंदा हैं।

ओम पुरी से बड़े थे गिरदा और वीरेनदा।ओमपुरी से बड़े हैं आनंदस्वरुप वर्मा और पंकज बिष्ट।अभी पहली जनवरी को हमारे सोदपुर डेरे में 78 साल के कर्नल भूपाल चंद्र लाहिड़ी आये थे।वे देश की सरहदों पर लड़ते रहे हैं और 83-84 में नैनीताल कैंट के केलाखान में उनका डेरा भी रहा है।वे रंगकर्मी हैं।कैमरे के पीछे भी वे हैं।लिखते अलग हैं।इसपर तुर्रा सुंदरवन के बच्चों के लिए उनकी जान कुर्बान है।

अभी हमने उनके आदिवासी भूगोल पर लिखा बेहतरीन उपन्यास बक्सा दुआरेर बाघ का हिंदी में अनुवाद किया है।जो जल्दी ही आपके हातों में होगा,उम्मीद है।

कर्नल भूपाल चंद्र लाहिड़ी ने सैन्य जीवन पर उपन्यास अग्निपुरुष भी लिखा है।कहानियां और नाटक अलग से हैं।वे अकेले दम सुंदरवन के बच्चों तक पौष्टिक आहार पहुंचा रहे हैं।

हफ्ते में चार दिन डायलिसिस कराने के बावजूद कोलकाता से सुंदरवन के गांवों का सफर उनका रोजनामचा है।पत्नी का निधन हो चुका है और बच्चे अमेरिका में हैं।

उन्होंने घर में स्टुडियो बनाकर ओवी वैन के जरिये सुंदर वन के बच्चों को वैज्ञानिक तरीके से शिक्षित करने का काम कर रहे हैं।उन्हें विज्ञान पढ़ा रहे हैं।क्योंकि सुंदरवन के स्कूलों में विज्ञान जीव विज्ञान पढ़ा नहीं जाता।

यह काम एक डाक्टर की मौत वाले टेस्ट ट्यूब बेबी वाले डां.सुभाष मुखर्जी को समर्पित है और सारा खर्च वे अपनी जमा पूंजी से उठा रहे हैं।

हमने कर्नल लाहिड़ी से बांग्ला और हिंदी में लघु पत्रिका आंदोलन के अवसान पर चर्चा की तो समकालीन तीसरी दुनिया,समयांतर और हस्तक्षेप पर भी चर्चा हुई।

इप्टा जमाने से त्रासदी यही है कि हम अपनी विरासत सहेजने में सिरे से नाकाम हैं।हम अगली पीढ़ी को बैटन थमाने में सिरे से नाकाम हैं।तमाम विधाओं और माध्यमों की बेदखली की असल वजह यही है कि समय रहते हुए हम अपने मिशन को जारी रखने का कोई स्थाई बंदोबस्त नहीं कर पाते।

फिल्मों में एकमात्र नजीर ऋत्विक घटक का है,जिनके साथ तमाम कलाकारों, टेक्नीशियनों को स्वतंत्र तौर पर काम करने के लिए उन्होंने तैयार किया है।

ऋत्विक की फिल्मों में अक्सर संगीत उन्होंने खुद तैयार किया है,लेकिन उन्होंने इसका श्रेय साथियों को दिया है।

समांतर सिनेमा की पृष्ठभूमि में इप्टी की गौरवशाली विरासत,भारतीय रंगकर्म की विभिन्न धाराएं,मृणाल सेन और ऋत्विक घटक की फिल्में रही हैं।सारा आकाश और भुवन सोम से यह सिलसिला शुरु हुआ था।भारतीय सिनेमा की यथार्थवादी धारा अछूत कन्या से लेकर दो बीघा जमीन,मदर इंडिया और सुजाता, दो आंखें बारह हाथ,जागते रहो,आवारा जैसी  की निरंतरता भी समांतर सिनेमा की निरंतरता है।त्रासदी यह है कि समांतर सिनेमा की निरंतरता अनुपस्थित है।

समकालीन तीसरी दुनिया का आखिरी अंक लेकर हम बैठे थे और दिन भर यह सोच रहे थे कि सुंदरवन इलाके के बच्चों के लिए पौष्टिक आहार और शिक्षा का जो कार्यक्रम शुरु हुआ है,कर्नल लाहिड़ी के अवसान के बाद उसके जारी रहने की कोई सूरत नहीं है।

हम चिंतित थे कि आगे चलकर हम कैसे समकालीन तीसरी दुनिया,समयांतर या हस्तक्षेप जारी रख पायेंगे।नैनीताल में अकेले जहूर आलम ने युगमंच को जिंदा रखा है।लेकिन सत्तर दशक की तरह डीएसबी कालेज के छात्र अब थोक भाव में रंगकर्म में शामिल नहीं हैं।नैनीताल समाचार भी संकट में है।पहाड़ फिर भी जारी है।

शयाम बेनेगल के स्थगित होने के बाद न कोई भारत की खोज है और न समांतर सिनेमा का भोगा हुआ यथार्थ कहीं है।

शबाना के टक्कर की कोई दूसरी अभिनेत्री स्मिता के बाद पैदा नहीं हुई।

इप्टा आंदोलन के तितर बितर हो जाने से तमाम कला माध्यमों और विधाओं में जनप्रतिबद्धता का मिशन सिरे से खत्म है।

अमरीश पुरी और ओम पुरी के बाद अब शबाना एकदम अकेली रह गयी हैं। बंगाल में गौतम घोष के साथ जो नये फिल्मकार सामने आये थे,वे न जाने कहां हैं।

ओमपुरी का अवसान सांस्कृतिक आंदोलन के कोरे कैनवास को बेपरदा कर गया।अपने एक इंटरव्‍यू में ओमपुरी खुद यह दुख जताया था। ओमपुरी ने बताया कि उन्‍हें किसी फिल्‍म के लिए एक करोड़ रुपए कभी नहीं मिले। बल्कि 40 से 50 लाख या 10 से 15 लाख रुपए तक ही मेहनताना मिलता है। वो स्‍टार हैं मैं नहीं. ओमपुरी ने कहा कि इस उम्र में अब हमारे जैसे उम्रदराज कलाकारों को ध्‍यान में रखकर रोल नहीं लिखता। ऐसे रोल लिखे भी जाते हैं, तो इसमें स्‍टार लिए जाते हैं।

ओमपुरी ने अपने सिने करियर की शुरूआत वर्ष 1976 में रिलीज फिल्म "घासीराम कोतवाल" से की।विजय तेंदुलकर के मराठी नाटक पर बनी इस फिल्म में ओमपुरी ने घासीराम का किरदार निभाया था। वर्ष 1980 में रिलीज फिल्म"आक्रोश"ओम पुरी के सिने करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई।

गोविन्द निहलानी निर्देशित इस फिल्म में ओम पुरी ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जिस पर पत्नी की हत्या का आरोप लगाया जाता है। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए ओमपुरी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। फिल्म "अर्धसत्य"ओमपुरी के सिने करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में गिनी जाती है।

उनकी जीवनी 'अनलाइकली हीरो:ओमपुरी' के अनुसार 1950 में पंजाब के अम्बाला में जन्मे इस महान कलाकार का शुरुआती जीवन अत्यंत गरीबी में बीता और उनके पिता को दो जून की रोटी कमाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। ओम पुरी के पूर्व पत्नी नंदिता सी पुरी द्वारा लिखी गई इस किताब में कहा गया है कि टेकचंद (ओमपुरी के पिता) बहुत ही तुनकमिजाज और गुस्सैल स्वभाव के थे और लगभग हर छह महीने में उनकी नौकरी चली जाती थी। उन्हें नई नौकरी ढूंढ़ने में दो महीने लगते थे और फिर छह महीने बाद वह नौकरी भी चली जाती। वे गरीबी के दिन थे जब परिवार को अस्तित्व बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती।

आनंद पटवर्द्धन ने मैसेज किया था,फोन पर बात करेंगे,उनके फोन के इंतजार में हूं।

1976 में बंगाल में आरक्षण लागू करवाने वाले डा.गुणधर वर्मन को कोलकाता ने याद किया।

किसी गुरिल्ला युद्ध से हालात बदले नहीं जा सकते!

जन आंदोलनों को अब और रचनात्मक बनाना जरुरी है!

देशभर में जनप्रतिबद्ध लोगों की मोर्चाबंदी फौरी जरुरत!

पलाश विश्वास

ओमपुरी के अवसान पर समांतर फिल्मों और लघुपत्रिका आंदोलन पर चर्चा के साथ हमने जो इप्टाांदोलन के तितर बितर हो जाने की बात लिखी है,विभिन्न राज्य में सक्रिय इप्टा के रंगकर्मियों को लगता है उस पर ऐतराज है।हमें उनकी सक्रियता के बारे में कोई शक नहीं है।हम जानते हैं कि बिहार छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में इप्टा आंदोलन अब भी जारी है।रंगकर्म और इप्टा दोनों हमारे वजूद में हैं।

हम सिर्फ यह कह रहे हैं ,बिहार के तनवीर भाई और छत्तीसगढ़ के निसार अली और तमाम साथी इस पर गौर करें कि हम मुद्दा इप्टा के गौरवशाली भूमिका की उठा रहे हैं।बंगाल की भुखमरी से लेकर साठ सत्तर के दशक में भी भारतीय माध्यमों में,विधाओं में,कला क्षेत्र में इप्टा की मौजूदगी सर्वव्यापी रही है।समांतर सिनेमा का आधार रंगकर्म है और अब भी हमारे बेहतरीन तमाम कलाकार स्टार थिएटर से हैं।भारतीय फिल्मों के तमाम कलाकारों,संगीतकारों,गायकों से लेकर अनेक चित्रकारों और लेखक कवियों की पृष्ठभूमि इप्टा से जुड़ी है।सारे माध्यमों और विधाओं से रंगकर्म जुड़ा है।

उस आलेख में भी हमने इसी पर फोकस किया है लेकिन कुछ मित्रों ने आधा अधूरा आलेख छापा है या पोर्टल में लगाया है,जिससे यह संदेश गया है कि हम मौजूदा परिप्रेक्ष्य में इप्टा को अनुपस्थित मान रहे हैं।पूरा आलेख हस्तक्षेप पर लगा है।कृपया उसे भी देख लें।मूलतः उस आलेख का फोकस समांतर फिल्मों पर है।हमने लघु पत्रिका आंदोलन की भी कायदे से चीरफाड़ अभी नहींं की है।

हम इप्टा को भी बेहद प्रासंगिक मानते हैं।रंगकर्म हमारे लिए जन आंदोलन की बुनियाद है।हमने रंग चौपाल के मार्फत देशभर के रंगकर्मियों को एक साथ मोर्चाबंद करने की पहल भी इसीलिए की है,जिसमें निसार अली और कुमार गौरव जैसे लोग हमारे साथ हैं।सिर्फ इप्टा के लोगों को भी हम एक साथ जोड़कर रंगकर्म को आजादी के आंदोलन की बुनियाद बनायें,तो तेजी से हम व्यापक जन मोर्चाबंदी में कामयाब हो सकते है।

हमारे मित्र शमशुल इस्लाम भी बुनियादी तौर पर रंगकर्मी हैं।हम उनसे भी लगातार संवाद कर रहे हैं।हमें फिर उत्पल दत्त,सफदर हाशमी और शिवराम जैसे रंगकर्मियों की बेहद सख्त जरुरत है।फिलहाल इतना ही,इप्टा पर बहुत कुछ कहना लिखना बाकी है।

हमारे आदरणीय मित्र आनंद तेलतुंबड़े अब खड़गपुर में नहीं हैं।रोजाना उनसे घंटों जरुरी मुद्दों पर बातें होती रहती थीं।एक अंतहीन का सिलसिला महीनों से थमा हुआ है।आनंद हमेशा कहा करते हैं कि सत्ता जब निरंकुश हो तो प्रतिरोध बेहद रचनात्मक बनाने की जरुरत होती है।हालात खराब इसलिए भी हैं कि रचनात्मकता के सारे माध्यमों और विधाओं से बेदखली के बाद रचनात्मक प्रतिरोध की जमीन पांव तले से खिसक सी गयी है।संस्कृतिकर्मियों का रचनात्मक प्रतिरोध कहीं अभिव्यक्त हो नहीं रहा है।या भारत में अभिव्यक्ति का वह स्पेस बोलियों और लोक के खात्मे से खत्म है।

कल रात भागलपुर से लघु पत्रिका आंदोलन के जमाने से डा.अरविंद कुमार का फोन आ गया अचानक।उनने कहा कि कोलकाता से आशुतोष जी ने नंबर दिया है।कोलकाता में संस्कृति जगत की दुनियाभर में धूम है।लेकिन नवारुण भट्टाचार्य से निधन के बाद वहां किसी से मेरा किसी किस्म का संवाद हुआ नहीं है।

कभी देशभर के लेखकों और कवियों से हमारा निरंतर संवाद जारी रहा था।खासकर अमेरिका से सावधान लिखते हुए हर छोटे बड़े कवि से हमारी बातें होती रहती थी।रोजाना सैकड़ों पत्र आते थे।यूपी बिहार मध्यप्रदेश राजस्थान के तमाम संस्कृतिकर्मियों से लगातार विचार विमर्श होता रहा है।आज वे तमाम नाम और चेहरे सिर्फ स्मृतियों में दर्ज हैं।यथार्थ की जमीन पर संस्कृतिकर्मी कौन कहां है,फेसबुक में उनकी अविराम सक्रियता के बावजूद मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं है।

परसों अरसे के इंतजार के बाद आनंद पटवर्धन से लंबी बातचीत संभव हो सकी।हम मौजूदा चुनौतियों से निबटने के तौर तरीकों पर बात कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी भूमिकाओं की चीड़फाड़ करें और माध्यमों और विधाओं में नये सिरे से जनपक्षधरता का मोर्चा मजबूत करने की पहल करें।आनंद पटवर्धन से बात हो रही थी तो जाहिर है कि बातचीत में वृत्तचित्रों और फिल्मों का भी जिक्र हो रहा था और अभिव्यक्ति की रचनात्मकता की बात भी हो रही थी।

कल रात फिर कर्नल भूपाल चंद्र लाहिड़ी से फोन पर लंबी बातचीत हुई और उन्होंने जोर खासकर इस बात पर दिया कि कोई जरुरी नहीं है कि हम फिल्मों के पोस्ट प्रोडक्शन या डबिंग ,व्यायस ओवर के लिए तकनीकी उत्कर्ष की ज्यादा परवाह करें।अत्याधुनिक स्टुडियो की भी हमें जरुरत नहीं है।आपबीती सुनाते हुए उन्होेंने कहा कि उनकी फिल्म एई समय को कोलकाता के नंदन में सेंसर से पास होने के बाद प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं मिली।कोलकाता में कहीं वह फिल्म तब तक प्रदर्शित नहीं हो सकी जबतक न वह टोरंटो फिल्म समारोह में प्रंशंसित हुई।कोलकाता में हमने आनंद पटवर्धन,जोशी जोसेफ और नवारुण भट्टाचार्य के उपन्यास कंगाल मालसाट पर बनी फिल्मों पर रोक लगते देखा है।

कोलकाता के सांस्कृतिक जगत में भी कर्नल लाहिड़ी अकेले रहे।अकेले हैं। लेकिन एक जेनुइन योध्दा की तरह उन्होंने मरते दम तक मोर्चा पर बने रहने का करतब कर दिखाया है। उनका मानना है कि संगठन हो या नहीं,पूरी रचनात्मकता के साथ जनप्रतिबद्ध लोगों को देश भर में साथ साथ काम करने के रास्ते मोर्चाबंद होना चाहिए क्योंकि राजनीति कारपोरेट हो गयी है।यही फौरी जरुरत है।

गौरतलब है कि कर्नल लाहिड़ी डायलिसिस कराने के बाद सात नवंबर को नंदीग्राम गये थे और वहां उन सबसे मुलाकात किया,जिन्होंने नंदीग्राम में आंदोलन किया था।

उनके साथ नंदीग्राम डायरी के लेखक पुष्पराज भी थे।

इसी दिन वहां बरसों पहले निहत्था किसानों और स्त्रियों पर पुलिस ने गोली चलायी थी। बंगाल मरीचझांपी नरसंहार की तरह   नंदीग्राम गोलीकांड को भी सत्ता के चिटपंड कार्निवाल में,सर्वव्यापी केसरियाकरण के निर्विरोध महोत्सव में भूल गया है और बाकी देश को भी नंदीग्राम का प्रतिरोध याद नहीं है।

चूंकि विरोध प्रतिरोध से गुलामी खत्म होने का सबसे बड़ा खतरा है।गुलामगिरि खोने का डर है।गैंडे की खाल में खरोंच पड़ने का डर है।कालनिद्रा में खलल पड़ने का डर है।सर में रातोंरात सींग उग जाने से गदहा जनम खत्म होने का नर्क से विदाई का खतरा है।मुक्तबाजारी क्रयशक्ति से बेदखल होने का डर है।

कर्नल लाहिड़ी ने कार्यकर्ताओं के साथ उस जनांदोलन में बलात्कार और दमन की शिकार महिलाओं से भी मुलाकात की है।

वे भी शुरु से उस आंदोलन के साथ थे और इसी सिलसिले में पुष्पराज से उनकी मुलाकात हुई।उस आंदोलन का फिल्मांकन जोशी जोसेफ ने किया था।

जनांदोलनों के पीछे रह जाने और मीडिया मार्फत राजनीति और सत्ता के वर्चस्व के खेल से लेखक फिल्मकार रंगकर्मी कर्नल भूपाल चंद्र लाहिडी दुःखी हैं।वे सुंदर वन के बच्चों को पौष्टिक आहार और शिक्षा देने का काम भी अकेले दम कर रहे हैं।

इसलिए कर्नल लाहिड़ी भी इस बात पर जोर दे रहे थे कि जनांदोलनों को सिरे से रचनात्मक बनाने की जरुरत है।

अब संगठनों पर भरोसा आहिस्ते आहिस्ते कम होता जा रहा है।

उनका कहना है कि संगठन या तो बन नहीं रहे हैं या फिर संगठन बनकर भी बिखर रहे हैं या उनका चरित्र वाणिज्यिक या राजनीतिक होता जा रहा है,जो सिरे से जनविरोधी है।इसलिए ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिबद्ध लोगों को लेकर विचारधाराओं के आर पार निरंकुश सत्ता के खिलाफ आम जनता के हकहकूक के लिए आवाज उठानी चाहिेए।

नंदी ग्राम की ताजा रपट कर्नल लाहिड़ी और पुष्पराज से जल्द ही मिलने की संभावना है।मिलती है तो हम उन्हें भी साझा करेंगे।

फिल्मकार आनंद पटवर्द्धन  का भी यही मानना है जो हम बार बार कहते रहे हैं कि सत्ता जब निरंकुश है और सत्तावर्ग का जब वैश्विक तंत्र मंत्र यंत्र है तो अकेले किसी के दम पर जनांदोलन तो दूर अभिव्यक्ति का कोई रास्ता भी खुला नहीं है।

फिल्मकार आनंद पटवर्द्धन  का तो यह मानना है कि जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता भूमिगत हैं,उन्हें अपने दड़बों से बाहर निकलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो जाना चाहिए क्योंकि किसी गुरिल्ला युद्ध से हालात बदले नहीं जा सकते और न ही सिर्फ विश्वविद्यालयों के छात्रों और युवाओं के आंदोलन से आम जनता के हकहकूक बहाल हो सकते हैं।

पहाड़ों में चिपको चिपको आंदोलन महिलाओं ने शुरु किया,तो उत्तराखंड आंदोलन में भी माहिलाओं की निर्णायक भूमिका रही।मणिपुर में सश्स्त्र सैन्य बल विशेषाधिकार कानून के खिलाफ आंदोलन इंफाल के इमा (मां) बाजार से महिलाओं ने शुरु किया जिसका चेहरा इरोम शर्मिला रही हैं।पितृसत्ता के खिलाफ यह स्त्री का खुल्ला प्रतिरोध है।

स्त्रियों के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन निरंकुश सत्ता और फासिज्म के खिलाफ सबसे सशक्त प्रतिरोध की जमीन तैयार कर सकता है।

इस सिलसिले में स्त्रीकाल की ओर से देशभर में महिला नेतृत्व की खोज एक सकारात्मक पहल है। मनुस्मृति और पितृसत्ता के खिलाफ खड़े हुए बिना,स्त्री को उसके हक हकूक दिये बिना यह सामाजिक क्रांति असंभव है।चंदन से हमने यही कहा है।

पहाड़ों में स्त्री अर्थव्यवस्था और रोजमर्रे की जिंदगी की जिंदगी की धुरी है। उत्तराखंड में स्त्री शिक्षा साठ सत्तर के दशक से बाकी देश से बेहतर है।इसी वजह से आज तक उत्तराखंड के तमाम आंदोलनों में स्त्री का नेतृत्व है।

बंगाल में किसी घर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राममोहन राय की तस्वीर नहीं है।बाकी भारत में भी स्त्री मुक्ति के इन सिपाहसालारों को याद करने वाले नहीं है।

क्योंकि हम पितृसत्ता के मनुस्मृति राज के गुलाम हैं।हमारे डीएनए में, नस नस में मनुस्मृति पितृसत्ता है।सवर्णों की तुलना में बहुजनों में स्त्री अत्याचार किसी भी स्तर पर कम नहीं है।इसके उलट स्त्री का कोई सम्मान बहुजन समाज में नहीं है।घरेलू हिंसा से बहुजन समाज रिहा नहीं है।मेहनतकश स्त्री सबसे ज्यादा इसी समाज में हैं,जिनकी अपने घर में कोई इज्जत नहीं है।जिसकी वजह से उनका नर्क खत्म नहीं होता।

स्त्री के नेतृत्व को स्वीकार करने में सबसे बड़ी बाधा बहुजनों का हिंदुत्वकरण है।अवतारवाद है।जहां से शोषण उत्पीड़न के दस दिगंत खुलते हैं।मुक्तबाजार का तड़का अलग है।इसी वजह से हिसाब बराबर करने का सबसे सरल तरीका बलात्कार है।स्त्री के खिलाफ हिंसा में वृद्धि स्त्री के हर क्षेत्र में नेतृत्व के खिलाफ पितृसत्ता का कुठाराघात है।

धर्म जाति हैसियत से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है।जिसके मुताबिक स्त्री शूद्र,हर महाभारत लंकाकांड की असल वजह,देहदासी देवदासी का नर्क का द्वार है।समाजवादी मूसलपर्व के पीचे भी कैकयी है।पिता पुत्र बाकी सिपाहसालार पाक साफ हैं,दोषी सिर्फ सास और बहुएं हैं।सारे धर्म,धर्म ग्रंथ स्त्री के विरुद्ध हैं।शरतचंद्र और रवींद्रवनाथ के  अलावा साहित्य में किसी मर्द को स्त्री की देह के पार स्त्रीमन की कोई परवाह नहीं रही है।

स्त्री मुक्ति आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले बंगाल के हरिचांद ठाकुर और महाराष्ट्र के महात्मा ज्योतिबा फूले और और माता सावित्री बाई फूले को भारतीय हिंदुत्व वर्चस्व के गुलाम समाज में मान्यता अभी भी नहीं मिली है।

मशहूर फोटोकार कमल जोशी ने नैनीताल समाचार में स्त्रियों के द्वाराहाट सम्मेलन की रपट लिखी है।इससे पहले कारपोरेट शिकंजे में फंसी जमीन का रिहा कराने के लिए अल्मोड़ा में भी स्त्रियों ने निर्णायक भूमिका निभाई है।

कमल जोशी फ्रेम दर फ्रेम पहाड़ की मेहनतकश स्त्री को फोकस करते हैं।

भारत में पर्यावरण चेतना के भीष्म पितामह सुंदरलाल नब्वे साल के हो गये।

उन्हें प्रणाम।

पर्यावरण आंदोलन को अभी जल जंगल जमीन की लड़ाई का हथियार बनाना बाकी है।इस बारे में हमने लगातार लिखा है।

कल बंगाल के बुद्ध की उपाधि से मशहूर वैज्ञानिक तार्किक आंदोलन के सूत्रधार और बंगाल में बहुजन आंदोलन के निर्विवाद नेता डा.गुणधर वर्मन को कोलकाता ने याद किया।

भारत का संविधान 26 जनवरी ,1950 में लागू हुआ लेकिन सरकारी नौकरियों में बंगाल में आरक्षण संविधान लागू होने के 26 साल बाद 1976 में लागू हो सका।इसके लिए पेशे से चाइल्ड स्पेशलिस्ट चिकित्सक डा.गुणधर वर्मन ने बंगाल में जबर्दस्त आंदोलन किया और आरक्षण के सहारे मलाईदार जिंदगी जीने वाले लोग डा.गुणधर वर्मन को नहीं जानते।बंगाल में मनुस्मृति शासन तो भारत विभाजन के बाद से लगातार लागू है।

बहरहाल बंगाल में 1976 में आरक्षण लागू होने से मनुस्मृति शासन में कोई व्यवधान आया नहीं है।फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि पहले हिंदू महासभा को बंगाल की जमीन से भारत विभाजन करने, बंगाल में ब्राह्मणवादी व्यवस्था बहाल करने के लिए भारत विभाजन में कामयाबी मिली तो सत्ता में संघ परिवार को काबिज होने का मौका दूसरे राज्यों की तरह अब भी नहीं मिला है।

अब बिना सत्ता के बंगाल पूरी तरह केसरिया है।संघियों का शिकंजा है और मुख्यमंत्री भी संघ परिवार के विपक्ष का चेहरा चिटफंड है।बहुजनों का सफाया है।

1976 से अबतक जिन लोगों को आरक्षण मिला वे तमाम लोग सत्ता के साथ नत्थी मलाईदार लोग हो गये हैं और बंगाल में हिंदुत्व के वे ही धारक वाहक है।

1976 में आरक्षण लागू होने के बाद 1977 से 2011 तक बंगाल में वामपक्ष का शासन रहा और वाम आंदोलन में बहुजनों के चेहरे नेतृत्व में जैसे गायब रहे,वैसे ही आरक्षण की रस्म अदायगी सांकेतिक तौर पर होती रही।

बंगाल में भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले आरक्षित पदों पर रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवार कभी नहीं मिलते।ओबीसी बंगाल में नहीं है,वाम दावा था जबकि आधी आबादी ओबीसी है।अभी भी ओबीसी आरक्षण बंगाल में लागू नहीं है।बंगाल के ओबीसी खुद को सवर्ण मानते रहे हैं।मनुस्मृति शान उन्हीं की वजह से है।पूरे देश का किस्सा वही।

स्कूल कालेजों में शिक्षक नहीं हैं,विश्वविद्यालयों में फैकल्टी नहीं है। स्कूल सर्विस कमीशन से लेकर विश्वविद्यालयों तक की नियुक्ति परीक्षाएं पास करने वाले लाखों अनुसूचितों को रोजगार नहीं मिला।सुंदरवन इलाके में कहीं विज्ञान की पढ़ाई नहीं है प्रगतिशील बंगाल में।जाति प्रमाणपत्र भी नहीं मिलते।हर क्षेत्र में,हर विभाग में ज्यादातर आरक्षित पद बरसों से खाली रहने के बाद योग्य उम्मीदवार न मिलने की वजह से सामान्य बना दिये गये।नौकरी,रोजगार के लिए पार्टीबद्ध होने की अनिवार्यता है।जीने के लिए ,सांस सांस के लिए पार्टीबद्ध होना जरुरी है।चाहे राजकिसी का भी हो।

सामाजिक कार्यकर्ता मृन्मय मंडल और अतुल हावलादार ने पढ़े लिखे लोगों की बेवफाई को बहुजनों के दुःख का सबसे बड़ा कारण बताया है क्योंकि आरक्षण हासिल करने के बाद बाबासाहेब की इन संतानों ने अपने समाज के लिए कुछ किया नहीं है।

इस मौके पर बंगाल भर से सामाजिक कार्यकर्ता मध्य कोलकाता के धर्मांकुर बौद्ध मंदिर में एकत्रित हुए जिनकी स्मृतियों में डा.गुणधर वर्मन एक भिक्षु रहे हैं।जिन्होंने संगठन और आंदोलनों में खुद को मिटा दिया है।इन तमाम लोगों ने मौजूदा हालात से निपटने के लिए गहन विचार विमर्श किया।

सबसे ज्यादा चिंता इन्हें यूपी को लेकर है।

बंगाल के सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक अगर नोटबंदी के जरिये संघ परिवार ने यूपी दखल कर लिया तो पूरे भारत की आम जनता, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों , नौकरीपेशा लोगों के लिए कयामत है।

सबसे ज्यादा चिंता इन्हें यूपी को लेकर है कि यूपी जीतने के बाद राज्यसभा में बहुमत हासिल करने के बाद फासिज्म की सत्ता और नरसंहारी हो जायेगी और भारतीय संविधान की जगह मनुस्मृति अक्षरशः लागू हो जायेगी।

कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से नोटबंदी को यूपी दखल करके बहुजनों के नरसंहार का हिंदुत्व कारपोरेट कार्यक्रम बताया और यूपी की जनता से अपील की कि देश बचाने के लिए हर हाल में संघ परिवार को कड़ी शिकस्त दें।

माफ करें,हालात से निबटने के लिए रणनीति पर जो सिलसिलेवार  चर्चा हुई,उसे हम साझा नहीं कर रहे हैं।

कृपया इन दस्तावेजों को गौर से पढ़ेंः

Reservation of Vacancies in Services and Posts

Govt of West Bengal passed "West Bengal Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of Vacancies in Services and Posts) Act, 1976" and framed Rules under the Act. This extends to the whole of West Bengal i.e. it is to be followed not only by the Public Service Commission direct recruitment for Govt. of West Bengal but also Non-PSC direct recruitment vacancies arising in State Govt. Establishments, State Govt. Undertakings, Quasi Govt. Establishments and Local Bodies. The vacancies to be filled up by direct recruitment and for promotion in the whole of West Bengal come under the purview of this reservation act except any employment in the West Bengal Higher Judicial Service, private sector, domestic service and single post cadre. There shall be reservation of 22% for members of Scheduled Caste, 6% for members of Scheduled Tribe. There is no reservation for Backward Class candidate for promotion. A separate 50 / 100 point roster shall be maintained by every establishment. 100 point roster is maintained for direct recruitment and 50 point roster is maintained for promotion. At present, there are 100 communities identified by Govt. of West Bengal as SC/ST; among which 60 communities are SC and 40 communities are ST. Here is a list of the same:-

1. List of Scheduled Caste

2. List of Scheduled Tribes

3. West Bengal SC ST (Reservation of vacancies in Services and Posts) Act,1976

4. West Bengal SC ST (Reservation of vacancies in Services and Posts) Rules, 1976

https://wbxpress.com/reservation-of-vacancies-in-services-and-posts/

WB SC & ST(Reservation of vacancies in the services and post)Act ...

ssccw.wbpar.gov.in/.../WB%20SC%20...

05/05/1976 - West Bengal Act XXVII of 1976. The West Bengal Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of vacancies in. Services and Posts) ...

[PDF]The West Bengal Scheduled Castes and ... - Search State Laws

www.lawsofindia.org/downloadfile.php...

इस पृष्ठ का अनुवाद करें

Act, 1976. mcnl. (2) 11 extends to the whole of West Bengal. (3) I! shall come inlo .... -'Provided fuflher that thc nurnbcr of any Scheduled Caste ..... 2 1 st vacancy.

[PDF]RESERVATION ACT

oldwww.iiests.ac.in/.../975-state-act-on-...

05/05/1976 - West Bengal Act XXVII of 1976. The West ... Services and Posts) Act,1976 ..... st vacancy. Scheduled Caste. 2 nd vacancy. Unreserved. 3 rd.

नोटबंदी के फैसले की समीक्षा के लिए संसद की लोक लेखा समिति ने वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों समेत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल को 28 जनवरी को अपने समक्ष पेश होने के लिए तलब किया था. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता केवी थॉमस अध्यक्षता वाली इस समिति ने आरबीआई गर्वनर से 10 सवाल पूछे हैं. इन सवालों में नोटबंदी पर आरबीआई की भूमिका और उसके प्रभाव के बारे में पूछा गया है.

'इंडियन एक्सप्रेस'की खबर के मुताबिक ये सवाल 30 दिसंबर को भेजे गए. 10 सवाल ये हैं…

1. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में कहा है कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई और इसके बोर्ड ने लिया. सरकार ने इस सलाह पर निर्णय लिया. क्‍या आप सहमत हैं?

2. आरबीआई ने कब तय किया कि नोटबंदी भारत के हित में हैं?

3. रातों-रात 500 और 1000 के नोट बंद करने के पीछे आरबीआई ने क्‍या तर्क पाए?

4. आरबीआई के अनुसार भारत में सिर्फ 500 करोड़ रुपये की जाली करेंसी है. जीडीपी के मुकाबले भारत में नकद 12 फीसदी था, जो कि जापान (18%) और स्विट्जरलैंड (13%) से कम है. भारत में मौजूद नकदी में उच्‍च मूल्‍य के नोटों का हिस्‍सा 86% था, लेकिन चीन में 90% और अमेरिका में 81% है. ऐसी क्‍या चिंताजनक स्थिति थी कि नोटबंदी का फैसला लिया गया?

5. 8 नवंबर को होने वाली आपातकालीन बैठक के लिए आरबीआई बोर्ड सदस्‍यों को कब नोटिस भेजा गया था? उनमें से कौन इस बैठक में आया? कितनी देर यह बैठक चली?

6. नोटबंदी की सिफारिश करते हुए क्‍या आरबीआई ने स्पष्ट किया था कि 86 प्रतिशत नकदी अवैध होगी? कितने समय में व्यवस्था पटरी पर लौट सकेगी?

7. फैसले के बाद बैंकों से 10000 रुपये प्रतिदिन और 20000 रुपये प्रति सप्‍ताह निकासी की सीमा तय की गई. एटीएम से 2000 रुपये प्रतिदिन की सीमा तय की गई. किस कानून और शक्तियों के तहत लोगों पर अपनी ही नकदी निकालने की सीमा तय की गई? करेंसी नोटों की सीमा तय करने की ताकत आरबीआई को किसने दी? क्‍यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और शक्‍त‍ियों का दुरुपयोग करने के लिए पद से हटा दिया जाए?

8. इस दौरान आरबीआई के नियमों में बार-बार बदलाव क्‍यों हुए? उस आरबीआई अधिकारी का नाम बताएं जिसने निकासी के लिए लोगों पर स्‍याही लगाने का विचार दिया? शादी से जुड़ी निकासी वाली अधिसूचना किसने तैयार की? अगर यह सरकार ने किया था तो क्‍या अब आरबीआई वित्‍त मंत्रालय का एक विभाग है?

9. कितने नोट बंद किए गए और कितनी पुरानी करेंसी जमा हुई?

10. आरबीआई आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली जानकारी क्‍यों नहीं दे रहा?