#DeMonetisationअमेरिका में नस्ली दंगे शुरु और हम नस्लवाद के शिकंजे में हैं!

लीक हुए नोटबदल का आप क्या खाक विरोध करेंगे?

जनता जब प्रतिरोध करना भूल जाती है तो उनके लिए गैस चैंबर ही बनते हैं।

जनांदोलन है नहीं।जनप्रतिबद्धता मुंहजुबानी है।विचारधारा और मिशन एटीएम हैं।

तो सत्ता वर्चस्व कायम रखने के लिए यूपी और पंजाबजैसे राज्यों के चुनावमें विपक्ष को कैशलैस करने की कवायद से आपको तकलीफ तो होनी है।

कारोबार पर एकाधिकार के लिए कारोबारियों के सफाये का बेहतरीन इंतजाम है!

अब वह दिन भी दूर नहीं जब कोई अरबपति भारत का भाग्यविधाता बन जायेगा। हम अमेरिकाकी राह पर हैं लेकिन हम अमेरिकी नहीं हैं।हमें सड़क पर उतरने की हिम्मत ही नहीं होती।जय हो।

पलाश विश्वास

अब वह दिन भी दूर नहीं जब कोई अरबपति भारत का भाग्यविधाता बन जायेगा। हम अमेरिका की राह पर हैं लेकिन हम अमेरिकी नहीं हैं।हमें सड़क पर उतरने की हिम्मत ही नहीं होती।जय हो।

अमेरिका में नस्ली दंगे फिर शुरु हो गये हैं।गृहयुद्ध से कभी अब्राहम लिंकन ने अमेरिका को बचाया था और कुक्लाक्स के पुनरूत्थान से अमेरिका में फिर गृहयुद्ध है।

हम दसों दिशाओं से दंगाइयों से घिरे हैं लेकिन युद्धोन्मादी बन जाने का मजा यह है गृहयुद्ध की आंच से आपकी पतंजलि कांति को तनिक आंच नहीं आती है,जी।

अबाध पूंजी प्रवाह का मतलब पूरी अर्थव्यवस्था कालेधन की बुनियाद पर है।

कामायनी बालि महाबल ने एकदम सही लिखा हैः

99% of black money is with 1% of people. So, 99% of people are tortured for 1% of black money. #DeMonetisation

अब खुल्ला खेल फर्रूखाबादी है।इतना खुल्ला बाजार है कि कालाधन के बहाने आम जनता को नंगा करके खुदरा कारोबार और देश मं तमाम धंधों पर एकाधिकार कायम करने के खतरनाक राजनीतिक खेल सिरे से बेपर्दा है।

हमें पहले जो आशंका हो रही थी रिजर्व बैंक की भूमिका को लेकर,उसकी स्वायत्तता के उल्लंघन को लेकर,गांधी और अशोक चक्र को हाशिये पर डालने की प्रक्रिया को लेकर,वह अब सिर्फ आशंका नहीं,नंगा सच है।

कैशलैस सोसाइटी बनाकर नेट बैंकिंग और क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिजिटल अर्थव्यवस्था के मार्फत छोटे और मंझौले कारोबारियों को खुदरा बाजार से बेदखली का चाकचौबंद इंतजाम है जबकि हालात यह है कि कोई बैंक यह गारंटी देने की हालत में भी नहीं है कि आपका खाता सुरक्षित है।

डिजिटल बैंकिंग अपने जोखिम पर आप बखूब कर सकते हैं जैसे शेयर बाजार में हर स्रोत से लगा और आपकी सहमति के बिना लगाया गया पैसे का जोखिम भी आपको ही उठाना है।

राजीव खन्ना ने एकदम सही लिखा हैः

इसके उलट बड़े शहरों में उच्च मध्यम वर्ग का जीवन जैसे के तैसा चल रहा है। paytm , क्रेडिट कार्ड , online shopping और उधार योग्यता (credit worthiness ) जैसी सुविधाओं के रहते उनके रोज़मर्रा के जीवन में कुछ अधिक उथल पुथल नहीं हुई। सुनने में आ रहा है की उनकी जमा की गयी रकम भी शायद कुछ बट्टा देने पर सुरक्षित हो सकती है।

इस कवायद का मतलब वही आनलाइन मुक्तबाजार है जिससे भारत को दुनिया की सबसे बड़ी खुली अर्थव्यवस्था बनानी है।

अजित साहनी का कहना हैः

40 करोड़ लोग एक महीने में कुल 500 नहीं कमा पाते , 80 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में , जो एक दिन के लिए 500 का नोट पास में रखें तो भूखे मर जाएंगे ।

# दो करोड़ लोग होंगे देश में जिनके पास काला धन हो सकता है , उसमे भी 20 लाख लोगों के पास पूरे काले धन का 98 % होगा ।

जनांदोलन है नहीं।जनप्रतिबद्धता मुंहजुबानी है।विचारधारा और मिशन एटीएम हैं।

तो सत्ता वर्चस्व कायम रखने के लिए यूपी और पंजाब जैसे राज्यों के चुनाव में विपक्ष को कैशलैस करने की कवायद से आपको तकलीफ तो होनी है।

जनता जब प्रतिरोध करना भूल जाती है तो उनके लिए गैस चैंबर ही बनते हैं।

कुछ भी साबित करने की जरुरत अब नहीं है।

इसी बीच हिंदी गुजराती और दूसरी भाषाओं में भी राष्ट्र के नाम संबोधन से काफी पहले ,यहां तक कि 2015में ही राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह सार्वजनिक खुलासा कर दिया था कि पांच सौ और एक हजार के नोट खारिज हो जाने वाले हैं।

जिनके पास अकूत कालाधन है,उनके लिए विदेशों में कानूनी तौर पर करोड़ों डालर स्थानांतरित करने का इंतजाम भी हो गया और विदेशी निवेश के रास्ते ज्यादातर कालाधन का निवेश विकास के खाते में इतना भयंकर निवेश बन चुका है कि देश अब निजी संपत्ति है और सार्वजनिक संपत्ति नामक कोई चीज नहीं रह गयी है और नागरिकों को जल जंगल जमीन नागरिकता से उखाड़कर विस्थापित बना दिया गया है।ट्रिलियन डालर तो सिर्फ सड़कों और जहाज रानी में निवेश है।बाकी विदेशी निवेश के आंकड़े मिले तो पता चलेगा कि कितना कालाधन कहां है।आम जनता के काते खंगालकर फूटी कौड़ी नहीं मिलनेवाली है।बेनामी का गोरखधंधा जारी है बेलगाम।

अमेरिका में संघीय राष्ट्र व्यवस्था है।राष्ट्रपति चुनाव में जब किसी प्रत्याशी को किसी राज्य में बहुमत इलेक्ट्राल वोट मिलते हैं,तो उस राज्य के सारे वोट उसीके नाम हो जाते हैं।इस हिसाब से हिलेरी के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप को राज्यों के 276 वोट मिल गये जो जरुरी 270 से छह ज्यादा हैं।इसी के बाद चुनाव परिणाम की घोषणा हो गयी और जैसे अल गोरे को बुश के मुकाबले जनता के वोट ज्यादा मिलने की वजह से हारना पड़ा, उसी तरह हिलेरी भी जनता के बहुमत सर्थन पाकर भी हार गयीं।

सैंडर्स अगर डेमोक्रेट प्रत्याशी होते तो ट्रंप की जीत इतनी आसान नहीं होती।

चुनाव के दौरान अमेरिकी हितों के खिलाफ हिलेरी की तमाम गतिविधियों के इतने सबूत आये कि श्वेत जनता के ध्रूवीकरण की रंगभेदी कु कल्क्स क्लान संस्कृति के मुकाबले अमेरिकी जनता को कोई विकल्प ही नहीं मिला।लेकिन चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद से अमेरिका भर में अश्वेत जनता सड़कों पर हैं तो श्वेत जनता का हिस्सा जो नस्लवाद के खिलाफ है,महिलाएं भी सड़कों पर हैं और खुलकर कह रहे हैं कि प्रेसीडेंट ट्रंप उनका राष्ट्रपति नहीं है।इसीसे अमेरिका में नस्ली दंगे भड़क रहे हैं।

गौरतलब है कि यह जनविद्रोह किसी राजनीतिक दल का आयोजन नहीं है।स्वतःस्फूर्त इस जनविद्रोह में राज्यों से भी अमेरिका से अलगाव के स्वर तेज होने लगा है।कैलिफोर्निया में अमेरिका से अलगाव का अभियान तेज हो गया है।

अमेरिका का यह संकट सत्ता पर कारपोरेट वर्चस्व की वजह से है तो युद्धक अर्थव्यवस्था पर एकाधिकारवादी वर्चस्व भी इसका बड़ा कारण है।इसी एकाधिकारवादी वर्चस्व के प्रतिनिधि धनकुबेर ट्रंप ने अमेरिकी लोकतंत्र को हरा दिया है,जो सिरे से नस्लवादी है।हार गया है अमेरिका का इतिहास भी।

अमेरिका से पहले हमने भारत को हरा दिया है।इतिहास और संस्कृति को हरा दिया है।सहिष्णुता औैर बहुलता विविधता की हत्या कर दी है.अमेरिकियों को फिरभी अहसास है और हमें कोई अहसास नहीं है।

दूसरी ओर,भारत में हम अपनी अपनी जाति,पहचान,अस्मिता और आस्था के तिलिस्म में घिरे हुए इसी नस्ली नरसंहार संस्कृति के कु क्लक्स क्लान के गिरोह में शामिल हैं और इसी के साथ हम असमानता और अन्याय की बुनियाद पर खड़ी पितृसत्ता को अपना वजूद मानते हैं।

इसीलिए हमने सिखों के नरसंहार के खिलाफ आवाज नहीं उठायी।

मध्य बिहार के नरसंहारों के हम मूक दर्शक रहे तो आदिवासी भूगोल में जारी सलवाजुड़ुम से हमारी सेहत पर असर होता नहीं है।

गुजरात के नरसंहार और बाबरी विध्वंस के पीछे हम तमाम दंगों में हिंदू राष्ट्र के पक्ष में बने रहे हैं और दलितों और पिछड़ों,शरणार्थियो को मुसलमानों के साथ दंगों की सूरत में या वोटबैंक समीकरण सहजते हुए ही हिंदू मानते हैं लेकिन अस्पृश्यता के साथ असुर राक्षस वध की तरह उनके नरसंहार के खिलाफ भी हम नहीं हैं।

हर स्त्री हमारे लिए सूर्पनखा है,दासी है या देवदासी हैं,जिन्हें हम उनकी तमाम योग्यताओं के बावजूद उनके ही परिवार में पले बढ़े होने के बावजूद मनुष्य नहीं मानते हैं।स्त्री आखेट रोजमर्रे की जिंदगी है और किसीको शर्म आती नहीं है।

आदिवासियों को हम देश और समाज की मुख्यधारा में नहीं मानते तो हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर के लोग हमारी नजर में नागरिक ही नहीं है.नागरिक और मानवाधिकार,पर्यावरण और जलवायु की हमें कोई परवाह नहीं है।

हम अमेरिकी नागरिकों की तरह युद्ध के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं कर सकते।

हमने जल जंगल जमीन और नागरिकता से बेदखली के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया है।

हमने खुले बाजार के खिलाफ 1991 से लेकर अब तक कोई आंदोलन नहीं किया है।

किसी भी राजनीतिक दल ने आर्थिक सुधारों का अबतक विरोध नहीं किया है।

आधार परियोजना के जरिये जो नागरिकता,गोपनीयता और संप्रभुता का हरण है,नागरिकों की खुफिया निगरानी है,उसका भी किसी रंग की राजनीति ने अब तक कोई विरोध नहीं किया है।

हम देश भक्तों ने रक्षा,आंतरिक सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा में विनिवेश का किसी भी स्तर पर विरोध नहीं किया है और न हम सरकारी उपक्रमों के अंधाधुंध निजीकरण का कोई विरोध किया है।

हमने बैंकिंग,बीमा,शिक्षा ,चिकित्सा,संचार,उर्जा कुछ प्राइवेट हो जाने दिया है।

हम नदियों और समुंदरों की बेदखली के बाद कोक और मिनरल में जी रहे हैं और आक्सीजन सिलिंडर पीठ पर लादकर जीने के लिए बेताब हैं।

यही वजह है कि ट्रंप का जो विरोध अमेरिका में स्वतःस्फर्त है,वैसा कोई विरोध न हमने 1091 के बाद से लेकर अबतक देखा है और न खुल्लमखुल्ला नस्ली नरंसंहार की सत्ता का हमने मई,2014 के बाद अबतक कोई विरोध किया है।

अब करेंसी बदलने के बहाने कैशलैस सोसाइटी में कारोबारियों के कत्लेआम के जरिये जो एकाधिकार वर्चस्व कायम करने की कवायद है,उसके लिए हम सीधे सत्ता से टकराने की बजाय फिर आम जनता की आस्था को लेकर उसे निशाने पर रखकर चांदमारी करके इसी नस्ली फासीवाद के पक्ष में ही ध्रूवीकरण उसीतरह कर रहे हैं जैसे अश्वेतों के खिलाफ अमेरिका में श्वेत ध्रूवीकरण हुआ है और जैसा हमने अमेरिका से सावधानमें चेताया है,उसीतरह अमेरिका का विघटन और अवसान सोवियत इतिहास को दोहराकर होना है।

अमेरिका में राजनीतिक कोई विकल्प नहीं है तो भारत में भी कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है।अेरिका का हाल वही हो रहा है जो सोवियत इतिहास है।अमेरिका और सोवियत के बाद हमारा क्या होनाहै,हमने अभी सोचा ही नहीं है।कश्मीर या मध्यभारत पर चर्चा निषिद्ध है तो पूर्व और पूर्वोत्रभारत में अल्फाई राजकाज है।

एटीएम से पैसा निकल नहीं रहा है और इस देश का प्रधानमंत्री पेटीएम के माडल हैं।इससे बेहतरीन दिन और क्या हो सकते हैं कि सवा अरब जनता एटीेम के बाहर चक्कर लगा रहे हैं और पीएम विदेश दौरे पर हैं।परमाणु चूल्हे खरीद रहे हैं।हथियारों के सौदे कर रहे हैं।सत्ता दल के नेताओं तक राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले नये नोट पहुंच चुके हैं और बैंकों में पैसे रखकर भी सारे नागरिक दाने दाने को मोहताज हैं।

जी हां,1978 में भी नोट वापस लिये गये थे।एक हजार और दस हजार के नोट।नैनीताल जैसे पर्यटक स्थल पर एमए की पढ़ाई करते हुए भी उनमें से किसी नोट का हमने दर्शन नहीं किया।

उस वक्त सौ रुपये का नोट भी मुश्किल से गांव देहात में निकलता था।इसलिए नोट बदल जाने से कहीं पत्ता भी हिला कि नहीं,कमसकम हमें मालूम नहीं है।

अब इस देश में एटीएम में बहनेवाली सारी नकदी पांच सौ और हजार रुपये में है।जिन्हें एकमुश्त खारिज कर देने का सीधा मतलब यह है कि आम जनता को क्रयशक्ति से जो वंचित किया गया है ,वह जो है सो है,लेकिन इसका कुल आशय बाजार पर एकाधिकार वर्चस्व है और किसानों के बाद अब छोटे और मंझौले कारोबारियों और व्यवसायियों का कत्लेआम है।

बाजार में खुदरा कारोबार ठप है।कई दिनों से।सब्जी अनाज से लेकर फल फूल मांस मछली का कारोबार ठप है और किराने की दुकानों में मक्खियां भिनभिना रही हैं। आम जनता की कितनी परवाह है?

चंद प्रतिक्रियाओं पर जरुर गौर करेंः

Shubha Shubha

रोहतक मे बैंकोमेें भयानक भीड़ है।मुझे ख़ाली हाथ लौटना पड़ा।बैंककर्मी परेशान हैं।दिहाड़ीदार, छोटे व्यापारी ,रेहड़ी वाले ,छात्र और आम गृहस्थ का जीवन अस्त -व्यस्त हो गया है।दुकाने ख़ाली पड़ी हैं।रेहड़ी वाले और छोटे दुकानदार माल नहीं उठा पा रहे मण्डी और थोक विक्रेता उन्हें उधार नहीं दे रहे,किसान बीज नहीं ख़रीद पा रहे।सभी निर्माण कार्य -बाधित हैं,शादी-ब्याह वाले घरों का हाल मत पूछो,नौकरी करने वाले डेली पैसेंजर छुट्टियां लेकर लाईन मे खड़े हैं,मज़दूरों का बड़ा हिस्सा लेबर चौक से निराश लौट रहे हैं।एक दिन मे सिर्फ चार हज़ार निकाल सकते हैं इसलिये रोज़ाना मण्डी से माल लाने वाले बेहाल हैं चार हज़ार मे क्या लाएं और क्या बेचें ,पूरा दिन तो बैंक मे ही निकल जाता है।यह भीड़ कम नहीं होगी क्योंकि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक आदमी को कई-कई बार बैंक जाना होगा।यात्रा करने वालों का हाल सबसे ज़यादा ख़राब है पैसे हैं नहीं और घर से बाहर हैं जहां पानी भी पैसे से मिलता है।यह जनद्रोही फैसला है।लोगों का जीवन अस्त व्यस्त करके ,उनमे असुरक्षा और सत्ता का डर बिठाया जा रहा है।बाकी चुनाव और असली काला धन के चोरों को बचाना तो है ही।

Skand Kumar Singhजो व्यक्ति अपने कपड़ों की बोली लगा सकता है 10 लाख का सूट बेच सकता है ।करोड़ों भें।वह फ्री में जियो लाइफ का paytm का प्रचार करता है दाल में काला है और आमिर खान खान को हटाकर snapdeal का अतुल्य भारत का ब्रांड एंबैसडर बन जाता है Apne Kahin Koi model toन चुन लिया

Skand Kumar Singhहमने आज तक किसी भी चीज का पेमेंट चेक से या पैन कार्ड से नहीं किया रोजमर्रा की डेली चीज की चीजें जिन्होंने वह पैसा आपसे लिया आपकी नजर में वह चोर है चोर तो आप हैं जिन्होंने बगैर चेक का पैसा दिया चाय पीएम मोदी ने लोगों को चाय पिलाई बगैर चैक याा पैन कार्ड के पैसा लिया अब दस लाखका सूट पहनते हैं वह करोड़ों में बिकता है क्या वह काला धन है दो करोड़ का सूट विका 30 परसेंट के हिसाब से साठ लाखरुपए इनकम टेक्स बैठता है काला धन

पैसा जमा करने के दौरान स्टेड बैंक में दो महिला बेहोश

तारापुर से संजय वर्मा एवं शंभूगंज से ठाकुर विनोद सिंह की रिर्पोट

देश में 9 नमंबर से 500 व 1000 के नोट बंद करने के बाद शुक्रवार को पुराने पैसा जमा करने के लिए शंभूगंज के पाँचो बैको की शाखाओ में ग्राहको की भीड़ जमा हो गई. खासकर यूको बैक व स्टेट बैक शंभूगंज में तो सुबह से ही बैक गेट के बाहर लोगो की हुजूम उमड़ पड़ी जहाँ बैक खुलते ही बैको के अंन्दर ग्राहको की इतनी भीड़ लग गई कि बैक कर्मीयो को बैक प्रवेश करना मुश्किल हो गया . इधर स्टेड बैक शंभूगंज के शाखा प्रबंधक कुमार भावानंद ने भीड़ की सुचना शंभूगंज थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार को दिया जहां थानाध्यक्ष ने सअनि ब्रजमोहन श्रीवास्तव को पुलिस बल व महिला पुलिस बल के साथ बैक भेजा तब जाकर बैको में जुटी ग्राहको की भीड़ को नियंत्रण कर पुराना नोट जमा करने का काम शुरू किया गया वही भीड़ के बीच पैसा जमा करने आई करसोप गाँव के रानी देवी, और जोगनी गाँव के रूकसाना मुर्छित होकर गिर गई .जहां दोनो को आनन फानन में बैक से बाहर कर निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया. शुक्रवार को भी लोगो के उम्मीदो पर तब पानी फिर गया जब आस लगाकर बैक में घंटो कतार में खड़े रहने के बाद भी उन्हे नया नोट नही मिला . शाखा प्रबंधक कुमार भावानंद ने बताया कि शुक्रवार को करीब एक करोड़ रूपया से भी ज्यादा की पुराना नोट जमा किया गया है

Dheeresh Sainiयहां Shillong में यही हाल है। सरकारी बैंकों के ATM बन्द हैं। SBI के यहां के हेड ऑफिस में पैसे जमा तो कर रहे हैं पर भुगतान नहीं कर रहे। पुलिस बाज़ार में HDFC के ATM पर लम्बी लाइन में खड़ा हूँ। यह भरोसा नहीं कि नम्बर आने तक ATM में पैसा रहेगा भी।

सुबह अरुणाचल प्रदेश जाना है। टैक्सी वाले को मना किया तो वह जायज ही कह रहा है कि उसने और बुकिंग नहीं ली है इसलिए नहीं जाने पर भी उसका पैसा बनता है।

बाकी जो आम लोग हैं, उनकी दिक्कतों से बेशर्मों को कोई मतलब नहीं है। बहुत सारों का तो ATM से कोई वास्ता ही नहीं है। सड़कें खाली हैं। फुटपाथ के दुकानदार रो रहे हैं। बीमार सदस्य वाले मध्य वर्गीय परिवार भी परेशान हैं।

बाकी हवा में यह भी है कि देश के लिए इतना सहना भी पड़ता है।

भाजपा जानती थी कि क्या होने वाला है,यह कहना कि सिर्फ 6लोग जानते थे एकदम गलत है,भाजपा नियंत्रित अखबार की यह खबर पढ़ें तो जान जाएंगे कि 2हजार का नोट पहले से छप रहा है।यह खबर जागरण में काफी पहले छपी थी,सरकार ने इसका खंडन नहीं किया था।यह अखबार भी भाजपाईयों का है-

#DeMonetisation Carpet Bombing जमा धन में कितना निकला कालाधन?कहां कहां नहीं बन रहे हैं कब्रिस्तान ?

चार महीने तक यह समस्या सुलझी नहीं तो खुदरा कारोबार खत्म है,आर्थिक लेन देन सिरे से बंद है और इसे जुड़े तमाम लोगो का काम धंधा,रोजगार बंद है हमेशा के लिए।खेती और नौकरियां पहले ही खत्म हैं।दिहाड़ी कमाकर बुनियादी जरुरतें पूरी करने वाली ज्यादातर आम लोगों और लुगाइयों के लिए यह युद्ध परिस्थिति में दुश्मनों की कार्पेटं बांबिंग में मारे जाने या जख्मी विकलांग हो जाने से बड़ा हादसा है जो बंगाल की भुखमरी से ज्यादा व्यापक है और इस हादसे की चपेट में एक एक नागरिक है।

टैक्स चुराने वालों के अपराध की सजा टैक्स चुकाने वाले ईमानदार लोगों को भूखों मारकर देने का फासिज्म का यह राजकाज है।यह गुजरात नरसंहार ,बाबरी विध्वंस और सिखों के नरसंहार या भोपाल गैस त्रासदी से ज्यादा संक्रामक भयानक राष्ट्रीय त्रासदी है।

पलाश विश्वास

इंडियन एक्सप्रेस की खबर हैः

Demonetisation appears to be carpet bombing, not surgical strike: SC

The apex court was hearing a clutch of petitions against the government's move to scrap old Rs 500, Rs 1000 notes. Adjourning the hearing till November 25, the bench said that it will examine the legal validity of the government notification and then take a decision.

साभार इंडियन एक्सप्रेस

जमा धन में कितना निकला कालाधन?

कहां कहां नहीं बन रहे हैं कब्रिस्तान ?

कार्पेट बांबिंग से युद्धोन्मादी माहौल में भारतीय जनता के सफाये का इंतजाम है यह।क्योंकि अब यह साफ है कि पहले से लीक हो जाने की वजह से कालाधन पकड़ में नहीं आ रहा है और आर्थिक अपराधियों के खिलाफ इस अभियान में अपने खून पसीने की कमाई को ही सफेद साबित करने में लगी है जनता।

ताजा खबर है कि अब नोट जमा करने के लिए या एटीएम से पैसा निकालने के लिए भी उंगलियों पर निशान लगाये जा रहे हैं तो बेरोजगार युवाओं,गरीबों और घरेलू नौकरों के खाते में कालाधन जमा हो रहा है और इसके लिए आधार कार्ड किराये पर है।अभी बैंक जमा के पिछले छह महीने के आंकड़ों से भी पता चल रहा है कि इस कायमत के बारे में खास लोगं को खास जानकारी थी और उन्होंने भारी पैमाने पर देश विदेश में लेन देन करके कालाधन सफेद बना लिया है।सोना और बेनामी संपत्ति 30 दिसंबर के बाद जमी करने की चैतावनी देकर फिर चुनिंदा लोगों को बचाने की तैयारी है और फिर इसी तरह कार्पेट बांबिंग से आम जनता को लहूलुहान किया जाना है।

नोटबंदी के एलान के बाद चार दिनों में जमा पुराने नोट डेढ़ लाख करोड़ की रकम पार कर गया है।कालाधन निकालने के लिए इस युद्धक अभियान को सुप्रीम कोर्ट ने सर्जिकल स्ट्राइक न मानकर कार्पेट बांबिंग कहा है।यानि जो हम लिख रहे थे कि यह आम जनता के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है,उसीको कार्पेट बांबिंग कह रहा है देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी अपराधी को मार गिराने के लिए पूरी आबादी का सफाया।

बहरहाल सरकार के लिए जरुर राहत है कि नोटबंदीके खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्टने इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि लोगों को परेशानी न हो इसका ध्यान सरकार रखे. केंद्र क्या कदम उठा रहा है हलफनामा दें।जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट से भी आम जनता को इस कार्पेट बांबिंग से राहत नहीं मिलने वाली है।अदालत ने सरकार से पूछा कि लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 25 नवंबर को होगी।

इस कार्पेट बांबिंग के तहत जमा धन में कितना निकला कालाधन?

पहले उम्मीद थी कि नोटबंदी के बाद एटीएम खुलते ही सिमसिम खुल जा की तरह आम जनता के लिए खजाना खुल जायेगा।फिर लंबी कतारें ऐसी लगी हैं कि बैंकों और एटीएम के दरवाजे तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है।बैंकों और एटीएम के खुले बंद दरावाजे पर नो कैश का नोटिस टंग गया है।वित्तमंत्री ने कहा कि नये नोट निकालने के लिए सारे एटीएम के साफ्टवेयर बदलने होंगे।दो तीन हफ्ते लग जायेंगे।फिर अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने पचास दिनों की मोहलत मांग ली।अब कहा जा रहा है कि चार महीने कम से कम लगेंगे और तब तक नकदी का विकल्प प्लास्टिक मनी है।आपातकालीन सेवाओं के लिए पुराने नोट की वैधता की अवधि फिलहाल 24 नवंबर तक बढ़ायी गयी है जो आगे और बढ़ायी जा सकती है।यही कार्पेट बांबिंग है।

गौरतलब है कि पांच सौ और एक हज़ार रुपए के नोटों को बंद करने के फ़ैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।इसे तो कोई राहत नहीं मिली है तो दूसरी ओर, ममता बनर्जी ने विपक्ष की गोलबंदी करके संसद में हंगामा करने की पूरी तैयारी कर ली है।इस गोलबंदी में वामदल भी उनके साथ हैं।मायावती,अरविंद केजरीवाल,लालू,नीतीशकुमार जैसे लोग भी हंगामा बरपा सकते हैं।इसके बावजूद फासिज्म के राजकाज का कोई राजनीतिक प्रतिरोध होते दीख नहीं रहा है और न कोई विकल्प बन रहा है।

राजनीतिक प्रतिरोध नहीं है और न राजनीतिक विकल्प है।राजनीतिक राहत की फिलहाल दूर दूर तक संभावना नहीं है।आम जनता के इस भयानक संकट में राजनीतिक दल अपना अपना चुनावी समीकरण साध रहे हैं तो यूपी , पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर जैसे राज्यों में चुनाव जीतने के लिए यह चांदमारी है,इसे भी अब साबित करने की जरुरत नहीं है।

आम जनता के बारे में न कोई राजनीतिक विचारधारा है और न कोई राजनीतिक पहल है।इस चांदमारी में मारे जाने वाले लोगों के खून से किसके हाथ रंगे नहीं हैं,पिलहाल कहना मुश्किल है।कब्रिस्तान तो हर कहीं बनेंगे।

ढाई लाख से ज्यादा रकम जमा करने पर आयकर तो लगेगा ही ,उसके साथ दस गुणा पेनाल्टी लग सकती है।अब समझने वाली बात है कि आयकर,पेनाल्टी और कानूनी झंझट की बाधाधौड़ पार करके कितने कालाधन वाले कतारबद्ध होकर बैंकों में जाकर जमा करने का जोखिम उठायेंगे जो आम माफी जैसे माहौल में बिना पेनाल्टी के लिए काला धन जमा करने को तैयार नहीं थे।

आखिर क्या है यह कालाधन?

सीधे तौर पर कायदा कानून को धता बताकर बिना देय टैक्स चुकाये अर्जित और जमा धन को कालाधन कहा जा सकता है।जो ज्यादातर छुपा हुआ है और खुले बाजार में प्रचलित नहीं है।इसका इस्तेमाल नकदी में खरीददारी और अचल संपत्ति में निवेश से लेकर विदेशी विनिवेश तक में है।जबकि आम जनता के पास जो पैसा है,उसी से खुदरा बाजार चलता है।पांच सौ और एक हजार के नोट रद्द हो जाने पर आम जनता के पास खर्च चलाने के लिए नकदी नहीं है तो इसका सीधा मतलब यह है कि खुदरा बाजार बंद है।

2011 में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के दाखिल हलफनामा में विदेशी बैंकों में तबतक भारतीयों के खातों में पांच सौ बिलियन रुपया जमा है जो पचास हजार करोड़ डालर के बराबर है।रक्षा क्षेत्र में विनिवेश और रक्षा सौदों में दलाली के साथ युद्धोन्मादी परिस्थितियों में हथियारों और परमाणु ऊर्जा की खरीददारी की अंधी दौड़,देश के सारे संसाधन बेच देने के अश्वमेधी अभियान में 2011 के बाद पिछले पांच सालों में यह रकम किस तेजी से बढ़ी होगी ,इसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता।

नोटबंदी से उस कालाधन का कितना हिस्सा देश के बैंको में जमा हुआ है,सरकार संसद के शीतकालीन अधिवेशन में यह ब्यौरा पेश करें तो त्याग और बलिदान और देशभक्ति के पीछे जो खुल्ला खेल फर्ऱूखाबादी चल रहा है,उसका खुलासा हो रहा। गौरतलब है कि नोटबंदी के विरोध में लामबंद राजनेता ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे हैं।

देश में मौजूद कुल नकदी जब विदेशों में जमा कालाधन के मुकाबले आधा भी नहीं है तो अर्थशास्त्री विवेक देबराय के मुताबिक इस युद्धक अभियान का मकसद कालाधन निकालना कतई नहीं हो सकता।आज बांगला दैनिक आनंदबाजार के संपादकीय लेख में उन्होंने कालाधन का अर्थशास्त्र डिकोड कर दिया है।

विवेक देबराय के मुताबिक जनता की दक्कतें दूर करने की पूरी तैयारी करके ही ऐसा कदम उठाना था।संघ परिवार और शिवसेना भी आम जनता की तकलीफों का रोना रो रहे हैं।सुब्रह्मण्यम स्वामी और पतंजलि बाबा तक इससे होने वाली अराजकता के खिलाफ मुंह खोलने लगे हैं।जाहिर है कि दांव उल्टा निकला है तो अब डैमेज कंट्रोल के लिए आत्म आलोचना का संघी विवेक भी अंगड़ाई लेने लगा है।आध्यात्म भी जगने वाला है।कुंडलिनी तो जग ही गयी है।

बहरहाल,चार महीने तक यह समस्या सुलझी नहीं तो खुदरा कारोबार खत्म है,आर्थिक लेन देन सिरे से बंद है और इसे जुड़े तमाम लोगो का काम धंधा,रोजगार बंद है हमेशा के लिए।खेती और नौकरियां पहले ही खत्म हैं।

दिहाड़ी कमाकर बुनियादी जरुरतें पूरी करने वाली ज्यादातर आम लोगों और लुगाइयों के लिए यह युद्ध परिस्थिति में दुश्मनों की कार्पेटं बांबिग में मारे जाने या जख्मी विकलांग हो जाने से बड़ा हादसा है जो बंगाल की भुखमरी से ज्यादा व्यापक है और इस हादसे की चपेट में एक एक नागरिक है।

टैक्स चुराने वालों के अपराध की सजा टैक्स चुकाने वाले ईमानदार लोगों को भूखों मारकर देने का फासिज्म का यह राजकाज है।

यह गुजरात नरसंहार ,बाबरी विध्वंस औरसिखों के नरसंहार या भोपाल गैस त्रासदी से ज्यादा संक्रामक भयानक राष्ट्रीय त्रासदी है।

पेटीएम से मार्केटिंग चालू हो गयी और सरकारी योजना के तहत सोसाइटी को जानबूझकर जबर्दस्ती कैशलैस कर दिया गया जैसा कि इस दीर्घकालीन युद्धक अभियान या कार्पेट बांबिंग का असल मकसद है तो बाजार पर ईटेलिंग और नेटवर्किंग के जरिये बड़ी पूंजी का एकाधिकार कायम होना है और छोटे और मंझौले तमाम कारोबारी बाजार से हमेशा के लिए बेदखल है जिनका कोई वैकल्पिक काम धंधा नहीं है और न कोई वैकल्पिक रोजगार सृजन है।

खेती बहुजन जनता की आजीविका है और खेती चौपट होने के बाद कुदरा बाजार खत्म करने के इस कार्पेट बांबिंग का मतलब यह है कि खेती और कारोबार दोनों सेक्टर में आम जनता की हिस्सेदारी खत्म और इसके साथ सात नौकरियां भी खत्म है।यह करोड़ों लोगों का रक्तहीन नरसंहार है।

बहरहाल इन आंकड़ों पर तनिक गौर कीजिये एक साल में लोग जितना पैसा बैंकों में जमा नहीं करते उससे 172 प्रतिशत ज्यादा पैसा तो चार दिन में बैंकों के पास आ गया है। मार्च 2015 में बैंकर्स के पास 1177.24 करोड़ रुपया जमा पूंजी थी। जो कि मार्च 2016 में 89.63 करोड़ रुपए बढ़कर 1266 करोड़ रुपया पहुंच गई थी। लेकिन बीते चार दिनों में ही बैंकों में 155 करोड़ रुपया ओर जमा हो गया है। इस हिसाब से बैंकों की जमापूंजी 1266 करोड़ रुपए से बढ़कर 1406 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है।

इस जमा धन में कितना निकला कालाधन?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो सालों के दौरान सितंबर महीने में रेकॉर्ड डिपॉजिट देखने को मिला। सितंबर महीने में बैंकों में कुल 5.98 लाख करोड़ रुपये जमा हुए। इस वजह से बैंकों का डिपॉजिट ऑल टाइम हाई (1,02,08,290 करोड़ रुपये) पर पहुंच गया। सितंबर महीने की बैंक डिपॉजिट में कुल 13.46 फीसदी का उछाल देखने को मिला।इससे पहले जुलाई 2015 में रेकॉर्ड डिपॉजिट देखने को मिला था। तब बैंकों में कुल 1.99 लाख करोड़ रुपये डिपॉजिट किए गए थे। जुलाई की बैंक डिपॉजिट में 12.68 फीसदी का उछाल आया था। अब विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और इसका इस्तेमाल सरकार के खिलाफ कर रही है।

नोटबंदी से पहले यह रकम किन लोगों के खाते में जमा है,इसका ब्यौरा अभी नहीं मिला है।नोटबंदी से पहले हुए इस रिकार्ड जमा से किन लोगों ने काला धन सफेद किया है,इसका खुलासा नहीं हुआ है।

सरकार ने नकदी संकट का कोई उपाय अभी तक नहीं सोचा तो अब जब मौतों और आत्महत्याओं की खबरें तेजी से रोज सुर्खियां बनने लगी है तो नोटबंदी के  बाद बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लंबी कतारों के बीच सरकार ने कैश क्रंच से निपटने के लिए नए नियम जारी किए हैं।आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा आज से नोट बदलवाने पर उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा।अब युद्धक विमानों से आम जनता पर नोट बरसाने की तैयारी है तो कतारों में खड़े लोगों पर पुलिस लाठीचार्ज तेज हैं और कुछ दिनों में यही हाल है तो सलवा जुड़ुम भी शुरु हो जायेगा।

देश में कालाधन रोकने के लिए अभी ये सिर्फ शुरुआत है। इस बार बजट में कालाधन रोकने के लिए सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एक तय रकम से ज्यादा रखने या फिर इसके लेनदेन पर पाबंदी का ऐलान बजट में किया जा सकता है। इसके अलावा, सरकार 30 दिसंबर के बाद गोल्ड के इंपोर्ट पर सख्ती बढ़ा सकती है।

दावा है कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंनें पुराने नोटों के चलन की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब 500-1000 रुपये के पुराने नोट 24 नवंबर तक पेट्रोल पंप, अस्पतालों में चलेंगे। पहले ये नोट 14 नवंबर तक ही इस्तेमाल किए जा सकते थे। इसके अलावा बैंकिंग कॉरेसपोंडेट की संख्या बढ़ाने और एक दिन में एक से ज्यादा बार कैश निकालने पर फैसला काफी अहम है। बैंकों और डाक घरों में नोटों की सप्लाई बढ़ाने का भी फैसला लिया गया।

एटीएम को नए नोटों के लायक जल्द से जल्द बनाने के लिए सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गर्वनर की अगुआई में टास्क फोर्स का भी गठन किया है। इधर, एनएचएआई ने भी सभी हाईवे 18 नवंबर की रात तक फ्री कर दिए हैं। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास ने बताया कि बैंकों को मोबाइल एटीएम चलाने के लिए भी कहा गया है, जिनसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पैसा निकाला जा सकेगा।

दूसरी तरफ, बैंकों में बड़े ट्रांजैक्शन को लेकर सीबीडीटी चेयरमैन सुशील चंद्रा का कहना है कि विभाग सभी बड़े डिपॉजिट और निकाली गई राशि की जानकारी ले रहा है। 2.5 लाख रुपये से ज्यादा डिपॉजिट कराने वालों की जांच होगी।

खबर है कि बजट में कालेधन पर बड़ा ऐलान हो सकता है और 3 लाख रुपये से ज्यादा नकदी रखने पर पाबंदी संभव है। दरअसल कालेधन पर बनाई गई एसआईटी ने पहले ही सरकार को इसकी सिफारिश की है। यही नहीं बैंकों से मोटी रकम निकालने पर पूछताछ भी हो सकती है। विदेशों में संपत्ति खरीदने पर जानकारी देने पड़ सकती है। इन नए प्रावधानों के लिए आईटी एक्ट और ब्लैकमनी एक्ट में बदलाव संभव है।

खबर ये भी है कि सरकार कालेधन से सोना खरीदने पर सख्ती की तैयारी कर रही है। सरकार सोने के इंपोर्ट पर शिकंजा कस सकती है। ज्यादा सोना खरीदने पर आईटी विभाग को जानकारी देगी होगी। सरकार जल्द ही गोल्ड पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। साथ ही बेनामी संपत्ति भी सरकार के निशाने पर है और बता दें कि 1 नवंबर से बेनामी एक्ट लागू हो चुका है।

इसी बीच देश में नोटबंदी के बाद आयकर विभाग हरकत में आ गया है। पिछले 5 दिन से ज्वेलर्स, बिल्डर्स पर आयकर विभाग की कड़ी नजर है। आयकर विभाग के अफसर कस्टमर बनकर नजर रख रहे हैं। दिल्ली-मुंबई समेत कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। जहां गोवा में ज्वेलर्स से 90 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। वहीं कोलकाता से 3 करोड़ रुपये नकद बरामद किया गया है। ज्वेलर्स के साथ एयरपोर्ट और बिल्डर्स के लेन-देन पर भी आयकर विभाग की पैनी नजर है।

खेती के मरघट में नजारा कुछ और है।किसानों की खेती गेहूं की बुआई के लिए तैयार है मगर सघन सहकारी गोदामों पर हजार व पांच सौ के पुराने नोटों को नहीं लिए जाने के कारण किसानों को खाद्य व बीज नहीं मिल पा रहा है।खरीफ सीजन की उपज की बिक्री और रबी फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है। नगदी संकट में सुधार जल्दी नहीं हुआ तो किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नोटों की कम आपूर्ति कृषि गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है।

BBC के मुताबिक भारत में नाटकीय रूप से 500 और 1000 के नोटों को रद्द किए जाने के कदम को कौशिक बासु ने भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका देने वाला बताया है।

विश्व बैंक के पूर्व चीफ़ इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु ने कहा कि भारत में 500 और 1000 के रुपयों को रद्द करना अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। प्रोफ़ेसर बासु ने कहा कि इससे फायदे की जगह व्यापक नुक़सान होगा।

विश्व बैंक के पूर्व चीफ़ इकनॉमिस्ट कौशिक बासु का कहना है, ''भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) अर्थव्यवस्था के लिए ठीक था लेकिन विमुद्रीकरण (नोटों का रद्द किया जाना) ठीक नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी जटिल है और इससे फायदे के मुक़ाबले व्यापक नुक़सान उठाना पड़ेगा।''

प्रोफ़ेसर बासु पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और अभी न्यूयॉर्क कोर्नेल यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं।

प्रोफ़सर बासु का कहना है कि एक बार में सबकुछ करने के बावजूद ब्लैक मनी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि अब इसकी मौज़ूदगी संभव नहीं है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस कदम का सीमित असर होगा। लोग नई करेंसी के आते ही तत्काल ब्लैक मनी ज़मा करना शुरू कर देंगे। इनका कहना है कि इसकी क़ीमत चुकानी होती है।

NDTV के मुताबिक  विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री गॉय सोरमन ने मंगलवार को कहा कि भारत सरकार का 500 और 1,000 का नोट बंद करने का फैसला एक स्मार्ट राजनीतिक कदम है, लेकिन इससे भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 'अधिक नियमन' वाली अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता है।

सोरमन ने कहा कि राजनीतिक नजरिये से बैंक नोटों को बदलना एक स्मार्ट कदम है। इससे कुछ समय के लिए वाणिज्यिक लेनदेन बंद हो सकता है और अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ सकती है, हालांकि, यह भ्रष्टाचार को गहराई से खत्म नहीं कर सकता।

सोरमन ने पीटीआईसे साक्षात्कार में कहा, 'अत्यधिक नियमन वाली अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता है। भ्रष्टाचार वास्तव में लालफीताशाही और अफसरशाही के इर्दगिर्द घूमता है। ऐसे में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नियमन को कुछ कम किया जाना चाहिए।'

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल्दबाजी में संचालन का तरीका कुछ निराशाजनक है। इसके लिए पहले से बताए गए कार्यक्रम के जरिये एक स्पष्ट रास्ता एक अधिक विश्वसनीय तरीका होता।

सोरमन ने कई पुस्तकें लिखी हैं. इनमें 'इकनॉमिस्ट डजन्ट लाई : ए डिफेंस ऑफ द फ्री मार्केट इन ए टाइम ऑफ क्राइसिस'भी शामिल है।

हालांकि जानी-मानी अर्थशास्त्री और वित्त मंत्रालय की पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार इला पटनायक ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अचानक 500 और 1,000 का नोट बंद करने के फैसले के कई उद्देश्य हैं.।इससे निश्चित रूप से वे लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे, जिनके पास नकद में कालाधन है। भ्रष्ट अधिकारी, राजनेता और कई अन्य सोच रहे हैं कि वे इस स्थिति में नकदी से कैसे निपटें।'

हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा ऊंचे मूल्य के नोटों को नए नोटों से बदला जाएगा।ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि भ्रष्टाचार में नकदी का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। पटनायक ने कहा कि इस आशंका में कि फिर से नोटों को बंद किया जा सकता है, भ्रष्टाचार में डॉलर, सोने या हीरे का इस्तेमाल होने लगेगा।

खबरों के मुताबिक 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद धनकुबेरों ने अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए बेरोजगार युवकों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लोग आधार कार्ड वाले युवकों को 4000 रुपए बैंकों से बदलवाने पर एक हजार रुपए देने का ऑफर दे रहे हैं। लिहाजा, जबसे प्रधानमंत्री ने बड़े नोटों के बंद करने का ऐलान किया है, आधार कार्ड रखने वाले युवक इस गंदे धंधे में एक दिन में 3-4 हजार रुपए तक कमा रहे हैं।

पेटीएम का कल्कि जलवा अब वित्तीय प्रबंधन और अर्थव्यवस्था दोनों हैं

दो हजार के नोट के रदद करने के साथ लेनदेन टैक्स का समाजवाद हिंदुत्व एजंडा का लक्ष्य

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दिवालिया हो जाने से देश के खेत खलिहाल,कल कारखाने और खुदरा बाजार मरघट में तब्दील हैं।

जो अरबपति नहीं है,करोड़पति नहीं है,उनपर भी उनके बराबर टैक्स,आयकर जो लगा है ,सो लगा है,अब ट्रांजक्शन टैक्स भी भरिये

#Daulatabadsedelhi

#Currencyspeechhindutvaagenda

#Bloodlessgenocide

#Digitalnondigitaldivide

पलाश विश्वास

पेटीएम का कल्कि जलवा अब वित्तीय प्रबंधन और अर्थव्यवस्था दोनों हैं।

दो हजार के नोट के रदद करने के साथ लेनदेन टैक्स का समाजवाद हिंदुत्व एजंडा का लक्ष्य है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दिवालिया हो जाने से देश के खेत खलिहाल,कल कारखाने और खुदरा बाजार मरघट में तब्दील हैं।

जो अरबपति नहीं है,करोड़पति नहीं है,उनपर भी उनके बराबर टैक्स

#Daulatabadsedelhi

#Currencyspeechhindutvaagenda

#Bloodlessgenocide

#Digitalnondigitalddivide

पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट बंद किए जाने के प्रधानमंत्री के फैसले से पूरे देश में हलचल है। देश में आर्थिक क्रांति के जनक कहे जाने वाले अनिल बोकिल कीटीम ने प्रधानमंत्री के इस कदम को सही ठहराते हुए दावा किया है कि जल्द ही देश में अधिकांश कारोबार कार्ड व चेक से किए जाने लगेंगे।हम शुरु से लिख रहे थे कि कालाधन निकालना नहीं,इस नोटबंदी का असल मकसद कैसलैस सोसाइटी बनाना है,जिससे उत्पादक जनसंख्या को अर्थव्यवस्था और बाजार से बाहर फेंककर बहुराष्ट्रीय कंपिनयों का एकाधिकार कायम कर सकें देशभक्तों की यह सरकार।यह अभूतपूर्व नरसंहारी अश्वमेध अभियान है।दवितीय विश्वयुद्ध के दौरान कोलकाता में दो चार बम गिरने के अलावा पूरे बंगाल में कहीं बम नहीं गिरा लेकिन लाखों लोग भुखरी के शिकार हो गये और लोगों के काम धंधे चौपट हो गये्भूतपूर्व कृषि संकट की वजह से।अब हरित क्रांति के बाद खेती के लिए लगातार नकदी चाहिए लेकिन वह नकदी किसानों को नहीं मिल रही है तो समझ लीजिये अब बंगाल की भुकमरी पूरे देश की नियति है।दूसरी ओर,इस कयामती फिजां में भी अंध राष्ट्रवाद का जो कीर्तन जारी है और नये नोट पर प्रधानमंत्री के भाषण का जो हिंदुत्व एजंडा है,उसके तिलिस्म में कैद आम लोगों को मालूम भी नहीं है कि कैसे पूरा देश अब गैस चैंबर में तब्दील है और कैसे वे भोपाल गेस त्रासदी के शिंकजे में हैं।

बंगाल में नोटबंदी के आलम में सबसे लोकप्रिय अखबार के पहले पेज पर दोहजार रुपये के नये नोट जल्द ही वापस किये जाने की प्रधानमंत्री की नई योजना को लेकर अफरा तफरी मच गयी है।कालाधन निकालने के लिए अभी अभी जारी दो हजार रुपये के नोट भी रद्द होने वाले हैं जबकि 24 नवंबर के बाद पुरना पांच सौ और एक हजार के नोट बैंकों में जमाम नहीं होंगे।सौ के नोट पहले दो तीन दिन में ही खत्म हो गये।बैंकों से दस,बीस और पचास के नोटभी नहीं मिल रहे हैं।

फिलहाल एटीएम और बैंकों से बूंद बूंद जो कैश निकल रहा है,वह इकलौता दोहजार रुपल्ली का नोट है।उसे खुदरा बाजार में चलाना मुश्किल है तो बैंको से निकाले गये ये रुपये फिर बदलने के लिए लाइन लगानी होगी,इस आशंका से एटीएम पर लाइनें सिकुड़ गयी है।नोटबंदी (#Demonetization) के 16वें दिन आज रात 12 बजे के बाद से रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सरकारी अस्पताल और पेट्रोल पंपों पर भी 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं चलेंगे। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने नोट बंद करने के ऐलान के बाद इन चार जगहों पर भी पुराने नोट चल रहे थे। हालांकि 31 दिसंबर तक आप बैंक और डाकघर में पुराने नोटों को बदल सकते हैं। वहीं आज से बैंक, एटीएम और पेट्रोल पंपों के अलावा बिग बाजार से भी 2000 रुपये निकाले जा सकेंगे।

बैंकों में इसल नोटबंदी संकट से निपटने के लिए पुराने कर्मचारियों को अस्थाई तौर पर वापस बुलाया जा रहा है लेकिन संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में लाखों नौकरियां यकबयक खत्म हैं और करोडो़ं लागों का न सिर्फ रोजगार छिना है वे हमेशा से अपने धंधे और बाजार से बाहर चले गये हैं।

इसे हमने पहले ही रक्तहीन नरसंहार भोपाल गैस त्रासदी लिखा है।

खेती के लिए किसानों के पास नोट नहीं है तो इस नोटबंदी से आगे भुखमरी का भारी संकट है।किसानों को राहत देने का राजनीतिक दाव जितना है,खेती के लिए संकट के मुकाबले की कोी तैयारी है नहीं।हरित क्रांति के बाद खेती बैंकिंग के सहार चल रही है।भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दिवालिया हो जाने से देश के खेत खलिहाल,कल कारखाने और खुदरा बाजार मरघट में तब्दील हैं।

देश सिर्फ कैशलैस नहीं हो रहा है।बल्कि आयकर खत्म करके पूंजीपतियों का सारा कालाधन सफेद बनाने की तैयारी है।आम जनता का जो भी पैसा जमा है या जो उन्हें वेतन,भत्ता,जमा,पेंशन,ग्रेच्युटी बीमा के रुप में मिला है और जो बैंकों में जमा है,उसपर आयकर लगा है,स्रोत से ही कट गया है।

अब अपने इस सफेद धन की लेनदेन पर उनपर ट्रांजक्शन  टैक्स लगना है।कायदे से उन्हें,खासकर सेवानिवृत्त और बैरोदगार लोगों पर टैक्स लगना नही है।उन सारे लोगों पर टैक्स लगेगा।जबिक अरबपतियों को भी उसी दर से लेनदेन टैक्स देना होगा।राजा भोज और गंगू तेली लेन देन के लिए ससमान दर से टैक्स अदा करेंगे। अरबपति करोड़पतिकालाधन वालों का पैसा सफेद तो हो ही गया है और अब उनकी नकदी पर गरीबों के बराबर टैक्स लगेगा।

कल्कि महाराज के राजकाज में समता और सामाजिक न्याय के बिना यह समाजवादी राजकाज है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500-1000 रुपये के नोटबंदी के ऐलान से पूरे देश में हलचल मची है. कहा गया कि सरकार ने अर्थक्रांति नाम के संगठन को चलाने वाले अनिल बोकिल की सलाह पर यह कदम उठाया है।उन्हीं बोकिल साहब का कहना हैःकाला धन पर अंकुश लगाने के लिए टैक्स सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा और अर्थक्रांति का पूरा प्रस्ताव सिर्फ नोटबंदी नहीं है, नोटबंदी के साथ-साथ टैक्स को निकाल देना है, यह भी हमारा प्रस्ताव है। टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स की जगह बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स होना चाहिए। इस पर काफी चर्चा पहले भी हुई है और आज भी हो रही है।

उन्हीं बोकिल साहब का कहना हैःइसीलिए तो हम समझते हैं नोटबंदी जो है वह अर्थक्रांति का प्रस्ताव शायद नहीं है, क्योंकि अर्थक्रांति का प्रस्ताव पूरा एक कैप्सूल जो नोटबंदी के साथ-साथ बैंक ट्रांजक्शन टैक्स की बात करती है। अर्थक्रांति नोट रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रही है, अर्थक्रांति नोटबंदी की बात कर रही है। अर्थक्रांति का सुझाव आनुक्रमिक है (क्रमवार है), आकस्मिक नहीं है।

अब दावा है कि काली कमाई के धन कुबेरों से ब्लैक मनी को बाहर निकलवाने के लिए की गई नोटबंदी के बाद वित्त मंत्रालय व इनकम टैक्स विभाग हर खाते पर नजर रखे हुए हैं। अगले कुछ दिनों में सरकार द्वारा तय लिमिट से ज्यादा कैश जमा कराने वाले खाता धारकों को जांच के दायरे में लिया जाएगा। बड़े स्तर पर नोटिस और जांच कार्रवाई 1 जनवरी से शुरू होगी। क्योंकि, केंद्र सरकार ने बैन किए 1000/500 के नोट 30 दिसंबर तक बैंक खातों में जमा कराने की व्यवस्था की है। ब्लैक मनी के मालिक अभी इन्वेस्ट व नकदी को कमीशन में बदलकर काली कमाई खपाने के इंतजाम में जुटे हैं। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंक अफसरों के साथ इनकम टैक्स विभाग के अफसरों से संबंधों का फायदा लेने की पूरी कोशिश भी हो रही है।

अब पहले की तरह एटीएम से जब चाहे तब रुपये निकलने की आजादी भी खत्म हो रही है।फिलहाल नोटबंदी के आलम में जो एटीेम से पैसा निकालने पर पाबंदी है ,यह पाबंदी आगे भी जारी रहनी है।यानी जबर्दस्ती कैशलैस बनाने का इतजाम है।इसका नजारा बी खूब है।कैश लेन-देन के लिए सरकार लगभग तीन हजार तक की सीमा तय कर सकती है। मोदी सरकार के कदम इसी इरादे से ई-बैंकिंग क्रांति की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े नोट बंद करने का सुझाव महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी व मैकेनिकल इंजीनियर अनिल बोकिल ने ही दिया था।

अनिल बोकिल की टीम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से भी मिली थी। इसके बाद 2011-12 के दौरान बाबा रामदेव, श्रीश्री रविशंकर व अन्ना हजारे से भी मिले थे। इन सभी ने बोकिल के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था।

दो हजार के नोट भी बाद में हो सकते हैं बंद

नोएडा के सेक्टर 25 में रहने वाले अनिल बोकिल की 11 सदस्यीय टीम के अहम सदस्य आदर्श धवन के अनुसार, हाल ही में जारी दो हजार रुपए के नोट भी बाद में बंद किए जा सकते हैं। अब अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर ई-बैंकिंग से अधिकांश कारोबार होंगे। देश में कुल नकद राशि का करीब 86 फीसद नोट 500 व एक हजार रुपए के हैं।

बोकिल के पांच अहम प्रस्ताव

देश में इंपोर्ट ड्यूटी छोड़कर सभी तरह के टैक्स खत्म कर देने चाहिए। सरकार को सिर्फ मनी ट्रांजेक्शन टैक्स प्राप्तकर्ता पर दो फीसद तक लगाना चाहिए। इससे मौजूदा टैक्स नीति से होने वाली आय से 25 फीसद से अधिक आय कर के रूप में आएगी। कोई भी टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा।

50 या 100 रुपए से बड़े सभी नोट बंद कर देने चाहिए। इससे भ्रष्टाचार व अपराध खत्म हो जाएगा। कैश ट्रांजेक्शन पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। कैश इस्तेमाल की लिमिट 2000 रुपये तक सीमित की जानी चाहिए।

गौर करें कि पेटीएम के सुपरमाडल कौन है।अपने ब्रांड की कामयाबी के लिए उनने देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं,आम जनता की रोजमर्रे की जिंदगी बंधक बना दी है।अभी बीसियों लोर इस नोटबंदी में मारे गये हैं।

छह महीने तक हालात सामान्य हो जाये तो भी नकदी मिलने वाली नहीं है और इस कैशलैस एजंडा के करेंसी स्पीच को भक्तगण क्रांति बता रहे हैं।

कल्कि महारज को कार्ल मार्क्स कहा जा रहा है।देश में गरीबी अमीरी के अलावा डिजिटल विभाजन के हालात है।जिनके पास तकनीक है और पैसा भी है,उनके लिए मजे ही मजे,जिनके पास न तकनीक है और न पैसा,उनके लिए मौत और खुदकशी के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

हालत यह है कि नोटबंदी के बाद कैश में लेन-देन और खरीददारी पर तो समझिए बैन लग गया है। जाहिर है कि जमाना 4 घंटे में डिजिटल हो गया और अब इसका सबसे बड़ा फायदा पेटीएम को होता नजर आ रहा है।

पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रपये तक पहुंच गया है।सौदों में आई भारी तेजी से कंपनी को अपने पांच अरब डॉलर मूल्य की सकल उत्पाद बिक्री (जीएमवी) लक्ष्य को तय समय से चार महीने पहले ही प्राप्त कर लिया है।आलम ये है कि भारत में फिलहाल पेटीएम का इस्तेमाल डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा हो रहा है।आठनवंबरके बाद पेटीएम का ग्रोथ पांच गुणा हो गया है और आने वाले एक महीने तक पेटीएम की ग्रोथ इसी रफ्तार में रहने की उम्मीद है। हैरानी की बात है कि कोई दूसरा मोबाइल वैलेट इतना कारोबार क्यों नहीं कर पर रहा है।सीधा जबाव है कि उनका माडल कोई और है।

इसी बीच एयरटेल ने देश का पहला पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी शुरुआत राजस्थान में अपना पहला पेमेंट बैंक खोलकर पायटल प्रोजेक्ट के तौर पर की है। एयरटेल का यह बैंक बचत खातों पर 7.25 फीसदी की दर से ब्याज देगा, जबकि ज्यादातर बैंक बचत खातों पर सिर्फ चार फीसदी ब्याज ही देते हैं।

बहरहाल नोटबंदी की परेशानी झेल रही जनता के लिए पेटीएम एक बड़ा सहारा बनकर उभरा है। पिछले 15 दिनों में कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम ने 5-6 गुना नए ग्राहक जोड़े हैं। साथ ही अपनी सर्विसेज को भी अपग्रेड किया है। नए ग्राहकों को जोड़ने की योजनाओं पर कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने सीएनबीसी-आवाज़ के साथ बात करते हुए कहा कि आने वाले समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन की मांग बढ़ेगी जिसको देखते हुए पेटीएम ऐप अब कुल 10 भाषाओं में लॉन्च किया जा चुका है। जरूरी पेमेंट फीचर्स अब स्थानीय भाषाओं में भी आ गए हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 8 नवंबर की रात को 8 बजे जब 500 और 1,000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, तब कुछ-कुछ जगहों को अपवाद की सूची में भी रखा गया था। इनमें ज्यादातर सरकारी सेवाएं शामिल थीं, जिनके लिए लोग लोग पुराने नोट दे सकते थे। लेकिन, आज 24 नवंबर की आधी रात से इन जगहों पर भी पुराने नोट नहीं लिए जाएंगे। यानि, गुरुवार से 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट कहीं नहीं चलेंगे। सिर्फ किसानों को ही 500 रुपए के पुराने नोटों से बीज खरीदने की छूट मिली रहेगी। हालांकि, पुराने नोटों को आप 30 दिसंबर तक अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं।

इस बीच नोटबंदी पर विपक्ष गोलबंदी के साथ आगे बढ़ रहा है। 13 पार्टियों के 200 सांसदों ने सरकार को दो टूक संदेश दे दिया है कि नोटबंदी के खिलाफ हम साथ साथ हैं। उधर जंतर-मंतर पर ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाला। संसद में गतिरोध नोटबंदी पर बहस के तरीके पर बना हुआ है। विपक्ष चाहता है कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी पर चर्चा करें।यह कवायद पूरीतरह राजनीतिक है और इससे आम जनता की समस्या का कोई समाधान निकलने वाला नहीं है।

दरअसल 1991 से आर्थिक सुधारों का सिलसिला लगातार जारी रहा है।राजनीतिक मतभेद चाहे जितने हों,आर्थिक सुधारों का कोई राजनीतिकदल यहां तक कि वामपंथी भी विरोध नहीं कर सकते क्योंकि कारपोरेट चंदे से ही राजनीति चलती है और आर्थिक सुधारों का मतलब कारपोरेट एकाधिकार और उत्पादक समुदायों का नरसंहार है।कारपोरेट हितों के खिलाप राजनीति चल नहीं सकती चाहे सत्ता में एबीसी डी कोई भी रहे।1991 से सरकारें बहुमत में हों या अल्पमत में देश मुक्तबाजार में तेजी से तब्दील हो ता रहा है और अब अंध राष्य्रवाद उफान पर है लेकिन राष्ट्र कहीं नहीं है।

हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव तक नई सरकार आ जाये,जिसके लिए यह मोदी ममता ध्रूवीकरण की कवायद है,मुक्तबाजार जस का तस रहना है और बुनियादी बदलाव कुछभी नहीं होना है।आम जनता की कहीं सुनवाई होनी नहीं है।

बहरहाल संसदीय प्रक्रिया यह है कि चर्चा नियम 56 के तहत हो जिसमें चर्चा के बाद वोटिंग होती है और निंदा का प्रावधान भी होता है जबकि सरकार नोटबंदी पर सिर्फ चर्चा चाहती है, वोटिंग नहीं। सरकार का आरोप है कि विपक्ष सिर्फ बहानेबाजी कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़कर कोई भी नोटबंदी वापस लेने की मांग नहीं कर रहा है, तो क्या वाकई इसकी जेपीसी जांच की जरूरत है। दूसरी ओर सरकार के कदमों से धीरे-धीरे लोगों को राहत भी मिल रही है, ऐसे में गतिरोध ज्यादा खिंचा तो विपक्ष के अपने ही चक्रव्यूह में उलझ जाने का खतरा है।

संसद के प्रति इस सरकार की कोई जबावदेही नहीं है।नोटबंदी पर संसद में हंगामा चल रहा है लेकिन अब तक प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। वे किसी तानाशाह की तरह सीधे जनता को संबोधित कर रहे हैं और तमाम लोकतांत्रिक संस्तानों यहां तक की भारत की संसद को ठेंगे पर रख रहे हैं। हल्ला है कि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री आ सकते हैं और नोटबंदी पर वो बयान भी दे सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष जहां इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। कल हंगामे के बाद राज्यसभा भी दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए लेकिन संसद में हंगामा नहीं थमा। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने विपक्ष के हंगामे पर एतराज जताते हुए कहा कि सदन में प्रधानमंत्री मौजूद हैं तो अब बहस क्यों नहीं हो रही है तो जवाब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया और कहा सरकार बहस चाहती ही नहीं।

नोटबंदी पर सरकार के खिलाफ संसद ही नहीं सड़क पर भी हंगामा जारी है लेकिन विपक्ष की एकता में दरार दिखी। ममता के विरोध प्रदर्शन से कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने किनारा किया। जंतर मंतर पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने शरद यादव खुद जंतर मंतर पर पहुंचे। वहीं संसद परिसर में स्थित गांधी मूर्ति के पास राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और लेफ्ट के 200 सासंदों ने नोटबंदी का विरोध किया।

नोटबंदी के खिलाफ पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के खिलाफ हमलावर हो गया है। राहुल ने जहां एक बार फिर से सूटबूट वाली सरकार की बात दोहराई, तो वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और बीएसपी नेता मायावती ने सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला।

इसी बीच देशमें इंजीनियरिंग क्षेत्र की दिग्‍गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने बीते 6 महीने के दौरान अपने 14 हजार कर्मचारियों की छंटनी की है। आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही कंपनी का दावा है कि खुद को मार्केट में बनाए रखने के लिए यह जरूरी था। वह 10 की जगह 5 लोगों से काम चलाने की कोशिश कर रही है।

कंपनी ने यह कदम अप्रैल-सितंबर छमाही में रेवेन्यु और प्रॉफिट पॉजिटव रहने के बावजूद उठाया है। एलएंडटीने इसे रणनीतिक फैसला बताया एलएंडटीके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आर. शंकर रमन ने कहा कि यह एक रणनीतिक फैसला है।

केंद्र सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसके बाद अब अर्थक्रांति प्रतिष्‍ठान का मानना है कि अगले 6 महीने में भारत कैशलेस हो जाएगा। इसके बाद भारत में प्‍लास्टिक करेंसी और ऑनलाइन बैंकिंग चलेगी।

यह प्रतिष्‍ठान वही है जिसे पीएम मोदी के नोटबंदी वाले कदम के पीछे का थिंक टैंक माना जाता है। गुरुवार को प्रतिष्‍ठान ने कहा कि अगले 6 महीने से साल भर में भारत कैशलेस हो जाएगा और फिर सरकार 2000 और 500 रुपएके नोट भी हमेशा के लिए बंद कर दे।

एक अखबार से बात करते हुए इसके एक थिंक टैंक अमोद फाल्‍के ने कहा कि नोटबंदी ने प्‍लान में अगला स्‍टेप जोड़ दिया है जो बैंकिंग ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स के रूप में होगा। अर्थक्रांति प्रतिष्‍ठान के अनुसार बड़े नोटों को बंद करने के बाद भारत में लगने वाले सभी टैक्‍स मसलन इन्‍कम टैक्‍स, वैट, एक्‍साइज ड्यूटी और प्रस्‍तावित जीएसटी भी हट जाएंगे और इन सभी को 1-2 प्रतिशत बैंकिंग ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स से रिप्‍लेस कर दिया जाएगा।

बैंकिंग पर टैक्‍स रेवेन्‍यू 21 लाख करोड़ तक होगा

बैंकिंग ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स के अंतर्गत लोगों को 1-2 प्रतिशत टैक्‍स देना होगा। यह टैक्‍स केंद्रीय, राज्‍य और स्‍थानीय बॉडीज के बीच बांटा जाएगा। जब सभी ट्रांजेक्‍शन कैशलेस होंगे तो प्रतिष्‍ठान का मानना है कि बीटीटी को मिलने वाले टैक्‍स 21 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे जो उन सभी टैक्‍सों से मिलने वाली रकम के बराबर हैं जो केंद्र और राज्‍यों द्वारा लगाए गए हैं।

फाल्‍के ने दावा किया कि वो पीएम मोदी से 2013 से अपने प्रस्‍ताव लेकर मिल रहे हैं और उस समय वो गुजरात के सीएम थे। उनके अनुसार जैसे की भारत की अर्थव्‍यवस्‍था काफी बड़ी मात्रा में नकदी पर निर्भर है ऐसे में पीएम मोदी एक वक्‍त में सभी बड़े नोट बाजार से नहीं हटा सकते। लेकिन उन्‍होंने अपने भाषण में साफ कहा था कि 2000 रुपए का नोट रेगुलेट होगा। जैसे ही लोग कैशलेस तरीकों को अपनाने लगेंगे, इस नोट को बाजार से हटाना असान हो जाएगा।

बचे रहेंगे 50 और 100 के नोट

अर्थक्रांति के अनुसार बाजार में 50 और 100 के नोट बने रहेंगे क्‍योंकि गरीब आदमी को कैशलेस होने में वक्‍त लगेगा। उसके अनुसार अगर आप अमेरिका या दूसरे देशों की अर्थव्‍यवस्‍था को देखें तो वहां लोग भारी मात्रा में कैश लेकर नहीं चलते लेकिन भारत में बड़े नोटों की वजह से लोग बैंकिंग सिस्‍टम से काफी दूर हैं।

फाल्‍के ने आगे कहा कि उनके प्‍लान में वो बिल्‍कुल नहीं चाहते की लोग अपने अकाउंट में 100 करोड़ जमा कर दें और पेनल्‍टी भुगतें। पहले टैक्‍सेशन सिस्‍टम डिफेक्टिव था जिसके चलते लोगों को बड़ी रकम जम करने में पेनल्‍टी नहीं लगती थी। सरकार अब इसका 10 प्रतिशत टैक्‍स ले सकती है और बचा हुआ अमाउंट 15 साल के बॉन्‍ड के माध्‍यम से दे सकती है।

उन्‍होंने कहा कि यह पूरी तरह वक्‍त पर निर्भर है कि कब उनकी पॉलिसी लागू की जाती है। संभव है यह 2017-18 में हो या फिर 2019 में। लोगों को हमारे प्‍लान की ताकत का एहसास हो चुका है।

ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदान करने वाली देश की अग्रणी कंपनी पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा के अनुसार नोटबंदी की घोषणा के बाद हर दिन लाखों की संख्या में ग्राहक पेटीएम से जुड़ रहे हैं। विजय शेखर ने एक समाचार चैनल से कहा, "इतना ही नहीं, हम जिस चीज को लेकर बेहद उत्साहित हैं वह है हमारे सक्रिय उपयोगकर्ताओं द्वारा पेटीएम के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन की संख्या में भारी इजाफा।"

विजय शेखर के अनुसार, पेटीएम के मौजूदा उपभोक्ताओं की संख्या 15.5 करोड़ है, जबकि कुछ ही दिन पहले यह 11.5 करोड़ थी।

उन्होंने कहा कि देशभर में कार्ड के जरिए खरीद-बिक्री करने वाले केंद्रों की संख्या सिर्फ 14 लाख है, लेकिन 'हमने इस संख्या को भी पार कर लिया है, क्योंकि हमने अपनी सेवा मोबाइल पर भी शुरू कर दी है'।

विजय शेखर ने कहा, "इससे पहले हम कह चुके हैं कि 2020 तक हमारे उपभोक्ताओं की संख्या एक अरब हो जाएगी। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि 2018 के आखिर तक आते-आते हमारे ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ तो निश्चित तौर पर पहुंच जाएगी।"

पेटीएम के लिए काम करने वाले कर्मचारियों की बात की जाए तो अब तक पेटीएम में 4,500 कर्मचारी थे, लेकिन वर्षात तक यह संख्या 12,000 तक पहुंच चुकी है।

शर्मा ने धनराशि जुटाने के विषय पर कहा कि कंपनी के पास बैंकों में 2,000 करोड़ रुपये जमा हैं, जिन्हें कंपनी जल्द ही खर्च करेगी।

विजय शेखर ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एक दिन पेटीएम 100 अरब डॉलर की कंपनी बन जाएगी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते ही 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद शायद हर कोई नकदी की समस्या से जूझ रहा है और कुछ समय तक हर किसी के पास सीमित नकदी ही रहने वाली है। ऐसे में डिजिटल वॉलेट और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी कंपनियों के यूज़र में बड़ी संख्या बढ़ें हैं। पेटीएम, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज के यूज़र तेजी से बढ़े। इसके अलावा वॉलेट ऑन डिलिवरी की सुविधा भी शुरू हुई।

इस चलन को बरकरार रखते हुए, पेटीएम ने पिछले हफ्ते 'नियरबाय' नाम से एक फ़ीचर की घोषणा की। इसके जरिए आप अपने आसपास पेटीएम वॉलेट के जरिए पेमेंट लेने वाले दुकानदार को आसानी से खोज पाएंगे। इस फ़ीचर से उन ग्राहकों को मदद मिलेगी जिनके पास नकदी की कमी है। पेटीएम के 'नियरबाय' फ़ीचर में देशभर में मौज़ूद कंपनी के करीब 8 लाख से ज्यादा ऑफलाइन दुकानदार की डायरेक्टरी है। कंपनी ने ईमेल के जरिए एक बयान जारी कर बचाया कि पहले चरण के तहत करीब 2 लाख दुकानदारों को इस फ़ीचर में जोड़ दिया गया है।

कंपनी का कहना है कि ग्राहक पेटीएम ऐप यूज़र ऐप व वेबसाइट पर अपने पास स्थित उन दुकानों और जगह की लिस्ट देख सकते हैं जो पेटीएम स्वीकारते हैं। इसके लिए उन्हें पेटीएम वॉलेट में कैश डालना होगा और केवाईसी कर अकाउंट अपग्रेड करना होगा। हालांकि, स्टोरी लिखे जाने तक यह फ़ीचर ना तो लेटेस्ट आईओएस और एंड्रॉयड ऐप व वेबसाइट पर उपलब्ध था।

पेटीएम की डीजीएम सोनिया धवन ने यह ऐलान करते समय कहा, ''पेटीएम के जरिए, हमारा उद्देश्य एक ऐसा ईकोसिस्टम बनाने का है जिससे ग्राहकों और व्यापारी दोनों का फायदा हो। मुझे विश्वास है कि हमारे ग्राहक अपने आसपास मौज़ूद पेटीएम सर्विस को अब पहले से ज्यादा आसानी से खोज़ सकेंगे।''

Financial transaction tax

From Wikipedia, the free encyclopedia

A financial transaction tax is a levy placed on a specific type of monetary transaction for a particular purpose. The concept has been most commonly associated with the financial sector; it is not usually considered to include consumption taxes paid by consumers.[1]

A transaction tax is not a levy on financial institutions per se; rather, it is charged only on the specific transactions that are designated as taxable. So if an institution never carries out the taxable transaction, then it will never be subject to the transaction tax.[2] Furthermore, if an institution carries out only one such transaction, then it will only be taxed for that one transaction. As such, this tax is neither a financial activities tax (FAT), nor a Financial stability contribution (FSC), or "Bank tax",[3] for example. This clarification is important in discussions about using a financial transaction tax as a tool to selectively discourage excessive speculation without discouraging any other activity (as John Maynard Keynes originally envisioned it in 1936).[4]

There are several types of financial transaction taxes. Each has its own purpose. Some have been implemented, while some are only proposals. Concepts are found in various organizations and regions around the world. Some are domestic and meant to be used within one nation; whereas some are multinational.[5] In 2011 there were 40 countries that made use of FTT, together raising $38 billion (€29bn).[6][7]

नोटबंदी नहीं,यह मृत्यु महोत्सव है!

मारे जायेंगें देश के आम नागरिक क्योंकि तमाम रंगबिरंगे अरबपति राजनेता मुक्तबाजार के कारिंदे हैं और उन्हें इस देश की जनता से कोई मुहब्बत नहीं है।

#BankruptRBI

#BnakruptIndianbanking

#Nobanktorefusepaymentworldwide

#IndialivesonPayTMBigBazarAirtel

#PoliticalsystemconvertedintoBlackhole

#MultipleorganfailureculminatinginfamineandslumptoaccomplishtheHindutvaagendaofmassdestruction

पलाश विश्वास

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में नोटबंदी को क़ानूनन चलाई जा रही व्यवस्थित लूट की संज्ञा दी है।

डा.मनमोहन सिंह मुक्तबाजार के मौलिक ईश्वर हैं और अर्थशास्त्र वे हमसे बेहतर जानते हैं भले ही कल्कि महाराज और उनकी अर्थक्रांति के बगुला विशेषज्ञ का अर्थशास्त्र उनसे बेहतर हो।

माननीय ओम थानवी ने कल फेसबुक पर टिप्पणी की है कि पुराना पाप उनका धुल गया है।लेकिन उनका पाप इतना बड़ा है कि तमाम ग्लेशियर पिघलकर गंगाजल बनकर भी उसे धो नहीं सकता।वे संसद में जो बोले,वह दरअसल मुक्तबाजार का व्याकरण है।जो सौ टका सही है।

दुनिया में सचमुच ऐसा कोई देश नहीं है जहां बैंक करदाताओं और ग्राहकों कोमना कर कर दें।भुगतान न कर पाने की स्थिति दिवालिया हो जाना है।नोटबंदी ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को दिवालिया बना दिया है।

सिर्फ मनमोहन सिंह ही नहीं,तमाम रेटिंग एजंसियां विकास दर में कमी की आसंका जता चुके हैं।कृषि उत्पादन ठप है।औद्योगिक उत्पादन गिर रहा है।मुद्रा का लगातार अवमूल्यन हो रहा है।अब बेदखल हुआ बाजार भी नोटबंदी की वजह से बंद है।बाजार की गतिविधियां इसी तरह ठप रही और डिजिटल देश का नानडिजिटल बहुसंख्या जनता अगर उत्पादन प्रणाली,अर्थव्यवस्था और बाजार से बाहर कर दिये जाये तो यह दिनदहाड़े डकैती नहीं है।डकैती के बावजूद अर्थव्यवस्था,उत्पदन प्रणाली और बाजार की गतिविधियां ठप नहीं पड़े जाती।

देश के नागरिकों से उनकी क्रय क्षमता रातोंरात छिनकर कल्कि महाराज ने मुक्तबाजार को ही बाट लगा दी है और यह नोटबंदी मुक्त बाजार के व्याकरण के खिलाफ है।डा.मनमोहन सिंह का कहना कुल मिलाकर यही है।

सारी बुनियादी सेवाएं और बुनियादी जरुरतें जब आपकी क्रय क्षमता से जुड़ी हैं तो वह क्रयक्षमता छिन जाने से आप हवा पानी भी खरीदने की हालत में नहीं हैं और राशन पानी दूर की कौड़ी है।पूरा देश अब गैसत्रासदी के शिकंजे में हैं।

एक मुश्त खेती,कारोबार और बाजार को ठप करने का एक ही नतीजा है और वह है मौत जिसका भुगतान बैंकों की नकदी प्रवाह की तरह आहिस्ते आहिस्ते होगा।

कतारों में खड़े कुछ लोगों को नकद भुगतान जरुर हो गया है लेकिन जो अपने घरों में बीवी बच्चों,मां बाप बहन के साथ तिल तिल तड़प तड़प कर मरने को अभिशप्त हैं,उनकी लाशों की गिनती कभी नहीं होने वाली है।

पिछले सत्तर सालों से भारत के देहात में किसान सपरिवार इसीतरह मरते खपते रहे हैं और बाकी देश ने तनिको परवाह नहीं की।

आजादी के बाद से आदिवासियों की बेदखली जारी है।उनका कत्लेआम जारी है।प्राकृतिक संसाधनों की इस खुली लूट और सैन्य राष्ट्र के सलवा जुड़ुम का बाकी देश समर्थन करता है।

कश्मीर और मणिपुर में सैन्य शासन और दमन का भी राजनेता विरोध नहीं करते।न आदिवासियों,दलितों, पिछडो़ं,अल्पसंख्यकों और स्त्रियों के कत्लेआम की कोई परवाह है उन्हें,जबतक न वोटबैंक राजनीति इसके लिए उन्हें मजबूर न कर दें।

बिग बाजार कोई बैंक नहीं है।उसे बैंकिंग की इजाजत है।पेमेंट बैंकिगं अलग हो रही है।ईटेलिंग के अलावा अब कोई विकल्प बचा नहीं दिखता।

दूसरी ओर,चौतरफा खरीदारी के इस माहौल में भी आज पीएसयू बैंकों की पिटाई देखने को मिल रही है। निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.12 फीसदी की कमजोरी के साथ कोरोबार कर रहा है।

पेटीएम के अलावा नकदी कहीं नहीं है।ऐसे हालात में देहात और कस्बों से लेकर महानगरों तक किराना दुकानदारों से लेकर फलवालों,रेहड़ीवालों,फुटपाथवालों, हाकरों,सब्जी मछलीवालों का सारा कारोबरा अब शापिंग माल में चला गया है।

छह महीन तक नकदी का संकट नहीं सुलझा तो इनके पास कारोबार चलाने लायक पैसा भी नहीं बचेगा।खुदरा बाजार में कितने लोग हैं,कल्कि महाराज इसका कोई सर्वे करा लेते तो बेहतर होता।

एटीएम और बैंकों से लाशें बहुत कम निकलने वाली है जाहिर है।खेत खलिहानों, कारखानों और खुदरा बाजार,चायबागानों से लाशों का जो जुलूस निकलने वाला है,उनमें नौकरीपेशा लाशें भी कम नहीं निकलेंगी।एकाधिकार पूंजी सारी नौकरियां का जायेंगी।

नोटबंदी नहीं,यह मृत्यु महोत्सव है।

अकेले बंगाल के 300 चाय बागानों के करीब पांच लाक मजदूरों को उनकी दिहाड़ी नहीं मिल रही है।खेत मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के करोडो़ं लोग यकबयक बेरोजगार हो गये हैं और हाट बाजार में खुदरा दुकानदारों का कारोबार ठप हैं।

किसान न खेत जोत पा रहे हैं न बीज बो पा रहे हैं।फसल तैयार है तो उसे बेच भी नहीं पा रहे हैं।

अब आगे भुखमरी है जो मंदी की वजह से और भयंकर होगी।आटा चाल दाल तेल सबकुछ मंहगा हो रहा है और आय के सारे साधन खत्म हो रहे हैं।

लोगों के हाथ पांव तो एकमुश्त काट ही लिये गये है।उनके दिलोदिमाग और एक एक अंग प्रत्यंग बेदखल हैं।

अब वे सीना ठोंककर कहने लगे हैं कि वे डिजिटल इंडिया बना रहे हैं और नोटबंदी का मकसद दरअसल कैशलैस सोसाइटी है।

कालाधन निकालने का मकसद वे खुद गलत बताने लगा है।

अपनी सिरजी आपदा को लंबे अरसे तक जारी रखकर वे एकाधिकार पूंजी केहवाले कर रहे हैं सबकुछ और आम जनता की तकलीफों,उनकी जिंदगी और मत की उन्हों कोई परवाह नहीं है।

अब 28 नवंबर को नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद है।इस बारे में आदरणीय मोहन क्षोत्रियकी टिप्पणी लाजबाव है।उन्होने लिखा हैः

दुकान बंद हो जाती है तो लगता है भारत बंद है ,

दुकान खुली रहती है तो लगता है भारत खुला है l

बाबा को व्यापारी और व्यापारी को बाबा बनाने की नीति के बारे में सोचिये l

अब दुकानदारों को सोचना है कि भारत बंद रहेगा या खुला l

भारत तो अब 8 नवंबर से बंद ही है।सारी जनता काम धंधा बंद करके एटीएम,बैंक से लेकर बिग बाजार के सामने कतारबद्ध है।एक एक करके उत्पादन इकाइयां बंद है।असंगठित क्षेत्र में नकदी के अभाव के चलते कोई काम नहीं है।

शापिंग माल के अलावा सारा खुदरा कारोबार मय किराना साग सब्जी फल मछली अनाज हाट बाजार राशन पानी घर का चूल्हा सारा कुछ बंद है और आम जनता इसतरह केसरिया फौज हैं कि उनकी तबीयत हरी हरी है।

सावन के अंधे को सारा कुछ हरा हरा नजर आता है।कहीं किसी प्रतिरोध की सुगबुगाहट नहीं है।लोग कतार में खड़े खड़े मर रहे हैं।

लाशें निकल रही हैं एटीएम और बैंकों से।

दुनिया में भारत पहला देश है जहां नकद जमा होने के बावजूद करदाताओं और ग्राहकों को धेला भी नहीं मिल रहा है।

रोज दिहाड़ी नहीं मिल रही है।चूल्हा सुलगाने के लिए दिल्ली दरबार से रोज नये फरमान जारी हो रहे हैं।रिजर्व बैंक के नियम रोज बदल रहे हैं।

सारे बैंकों और एटीएम पर नो कैश की तख्ती टंगी है और हाट बाजार के साथ साथ काम धंधे से लोग बेदखल हो रहे हैं।

जलजंगलजमीन नागरिकता से वे पहले ही बेदखल हैं।

कानून बदलकर पूंजीपतियों के तीस लाख करोड़ देश से बाहर निकालने के बाद नोट बंदी हुई है जिसकी गोपनीयता का आलम अब बेपर्दा है क्योंकि राष्ट्र के नाम वह ऐतिहासिक भाषण लाइव नहीं था।पहले से जो रिकार्डिंग की गय़ी थी,उस संबोधन की गोपनीयता की भी बलिहारी।

जिन क्षत्रपों ने राजनीतिक गोलबंदी के लिए पहल की है,कमसकम वे कल्कि महाराज के विकल्प नहीं है क्योंकि आम जनता को उनके कारनामे और तमाम किस्से मालूम है।वे अपने अपने हिस्से के कालाधन बचाने की जुगत लगा रहे हैं और कुल मिलाकर उन्हें शिकायत यही है कि संघियों और भाजपाइयों ने तो अपना कालाधन सफेद कर लिया,लेकिन उन्हें कोई मोहलत नहीं मिली है।

इसीलिए हिंदुत्व एजंडे के संघियों से भी बड़े झंडेवरदार शिवसेना के सारे अंग प्रत्यंग नोटबंदी के खिलाफ चीख पुकार मचाने लगे हैं।

इस राजनीतिक गोलबंदी से बदलेगा कुछ भी नही।

आधार परियोजना से लेकर तमाम आर्थिक सुधारों के नरमेधी अश्वमेधी अभियान के रंगबिरंगे सिपाहसालार एकजुट होकर आगामी चुनाव में सत्ता पर काबिज होने की जुगत लगा रहे हैं और यूपी पंजाब के चुनाव के बाद पता भी चल जायेगा कि इसका नतीजा क्याहोने वाला है।

1991 के बाद से लगातार हो रहे सत्ता परिवर्तन से लगातार आम जनता के सफाया का कार्यक्रम जारी है जो हर सत्ता बदल के बाद तेज से तेज होता जा रहा है,जो हिंदुत्व का विशुध पतंजलि ग्लोबल एजंडा है।

मुक्तबाजार के पहरुओं से जनांदोलन की उम्मीद लगाना बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है।ये तमाम लोग समता और न्याय के किलाफ रंगभेदी वर्ण वर्चस्व और अस्मिता गृहयुद्ध के महारथी हैं।

जनविद्रोह जो आजादी तक लगातार जारी रहा है,उसका सिलसिला भारत विभाजन के बाद थम गया है।

जमींदारियों और रियासतों के वारिशान ने सत्ता में साझेदारी के तहत देश के तमाम संसाधनों पर कब्जा कर लिया है और मिलजुलकर वे देश बेच रहे हैं।

हिस्सेदारी की लड़ाई बाकी है।

सलवा जुड़ुम के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है।फर्जी मुठभेडों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है।

सैन्य दमन के पक्ष में हैं सारे के सारे और रंगभेदी युद्धोन्माद इन सभी का राष्ट्रवाद है क्योंकि वे अइपनी जमींदारी और रियासत बचाने में लगे हैं।

देश की राजनीति आम जनता के लिए ब्लैकहोल है।

यह सुरसामुखी राजनीति सबकुछ हजम कर जाने वाली है।

मारे जायेंगें देश के आम नागरिक क्योंकि तमाम रंगबिरंगे अरबपति राजनेता मुक्तबाजार के कारिंदे हैं और उन्हें इस देश की जनता से कोई मुहब्बत नहीं है।

इसी बीच टाटा ग्रुप के कार्यकारी चेयरमैन रतन टाटा ने नोटबंदी पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी के कारण जनता को काफी दिक्कत हो रही है। खासकर इलाज कराने में ज्यादा परेशानी हो रही है। कैश की कमी के कारण गरीबों को रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल रही हैं। सरकार अपनी तरफ से नए नोट मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन अभी वैसी राहत की जरूरत है जैसी राष्ट्रीय आपदा के समय होती है।

सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार कालेधन वालों को 2 विकल्प दे सकती है। बताया जा रहा है कि पहले विकल्प के तौर पर 60 फीसदी टैक्स और पेनाल्टी जमाकर चिंतामुक्त हो सकते हैं। वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर 50 फीसदी टैक्स के साथ 4 साल के लॉक-इन पीरियड के जरिए राहत मिल सकती है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार ने अघोषित आय पर 2 नए विकल्पों के प्रस्तावों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया है। इन विकल्पों में गोल्ड होल्डिंग सीमा तय करने की योजना नहीं है। लेकिन, बैंक में अघोषित आय जमा करने पर 50 फीसदी टैक्स और 4 साल का लॉक-इन पीरियड लागू हो सकता है। साथ ही बैंक में अघोषित आय जमा करने पर 60 फीसदी टैक्स और पेनाल्टी लागू हो सकता है।

इस बीच नोटबंदीका आज 17वां दिन है। विपक्षी दल चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को वापिस ले जबकि पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि जनता उनके साथ है इसलिए वे अपना फैसला वापिस नहीं लेंगे। वहीं लोकसभा और राज्यसभा में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने पीएम को बुलाने की मांग के साथ फिर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने पीएम से अपने बयान पर माफी मांगने की मांग की जिसमें पीएम ने कहा था कि विपक्ष को हमारी तैयारियों से दिक्कत नहीं हैं बल्कि नोटबंदीके ऐलान ने उन्हें तैयारी करने का मौका नहीं दिया इसलिए वो भड़के हैं।

नोटबंदीके मुद्दे पर शुक्रवार सुबह विपक्ष ने आते ही राज्य सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला बोला। विपक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नोटबंदीके मुद्दे पर पीएम मोदी सड़कों पर खूब बोलते है लेकिन संसद में उसी बात को बोलने में क्यों डर रहे हैं। बता दें इससे पहले विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री गुरुवार को राज्यसभा में बहस के दौरान मौजूद रहे लेकिन वे इस मुद्दे पर एक शब्द भीनहीं बोले। विपक्ष नोटबंदीके मुद्दे पर संसद में बहस के दौरान प्रधानमंत्री की लगातार मौजूदगी की मांग कर रहा है। आज भी इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में विपक्ष हंगामा किया।

आजतक के मुताबिक नोटबंदीको लेकर संसद में हंगामा जारी है. शुक्रवार सुबह 11 बजे से लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई. राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने पीएम को बुलाने की मांग के साथ फिर हंगामा किया, जिसके बाद सदन को 2.30 बजे तक स्थगित कर दिया गया. वहीं हंगामे के चलते लोकसभा को 28 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया है. इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मोदी जी पहले हंस रहे थे, फिर रोने लगे.

जनसत्ता में हमारे पूर्व संपादक ओम थानवीके मुताबिक मोदी और उनके भक्त आपस में नोटबंदी "सर्वे" की बधाई बाँट रहे हैं, हक़ीक़त यह है कि लोग त्राहिमाम-त्राहिमाम कर उठे हैं। यह होना ही था। रिज़र्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक़ देश में 16.4 लाख करोड़ के नोट चलन में हैं। इनमें 38.6 प्रतिशत 1000 के नोट हैं, 47.8 प्रतिशत 500 के। अर्थात् देश की 86 प्रतिशत से ज़्यादा की मुद्रा को बग़ैर बदलवाए उसका 'धारक' इस्तेमाल नहीं कर सकता।

इसे किसी ने बेहतर उपमा यों दी है - आप अगर किसी के शरीर से 86 प्रतिशत ख़ून निकाल दें, तो उसका Multiple Organ Failure होना लाज़िमी है।

पर इस बात को देश के स्वनामधन्य "सर्जन" को कौन समझाए? उनके इर्द-गिर्द चापलूसों की भीड़ है, जैसे इंदिरा गांधी के गिर्द हुआ करती थी। ख़ासकर इमरजेंसी के "अनुशासन पर्व" के बाद।

राजनीति और राजनेताओं की साख के मद्देनजर ही हमारे गुरुजी ताराचंद्र त्रिपाठी ने लिखा हैः

जस अम्बानी तस पेटीएम.

भाई पलाश! अभी गहराई से देखते रहो. राजनीतिक दलों की हाय तोबा तो अपने कालाधन पर खतरे के कारण है. कम से कम नोट्बन्दी के इस दर्द के सहते हुए भी आम जन के चेहरे पर उम्मीदों की लाली देख रहा हूँ क्या साम्यवाद या समाजवाद के झंडा बरदारों ने आम जनता में भीतर ही भीतर में पनप रहे इस आक्रोश को वाणी व देने ाका प्रयास किया.. हिन्दूवाद का घोर विरोधी होते हुए भी मैं अभी इस मामले में मोदी के साथ हूँ. 'अभी"शब्द पर भी ध्यान दें

रौतेला जी! जुगाड़ और कथनी और करनी में अन्तर ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है. यही उपनिषदों के तवत्तिष्ठति दशांगुलम का सार है.( वह उससे ( हर विधान से) दस अंगुल आगे है) मौका लगने पर हम भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं. जनधन खातों में इक्कीस हजार करोड़ की माया आ गयी है. महाभारत है मित्र! जो जुए में पत्नी को भी दाँव पर लगा दे वह धर्मराज, जिसके लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए नीति और अनीति में कोई फर्क ही न हो केवल गीता का उपदेश दे. जो ्नियम से चलने का प्रयास कर उस राम को १२ कलाओं का अवतार माना जाय और जो आज के अर्थों में चालू हो ( कृष्ण)वह १६ कलाओं का अवतार. सब लीला है.

ललित सती ने अपने फऱेसबुकवाल पर खूब लिखा हैः

- बाकी पार्टियों ने 2014 में काले धन से चुनाव लड़ा, हमने 10 हजार करोड़ रुपया अनुलोम-विलोम करके उत्पन्न कर लिया, बस उत्ते से पैसे से काम चला लिया। एक कानी कौड़ी ब्लैक मनी नहीं हमारे पास

- कैसे-कैसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी, देशद्रोही दूसरी पार्टियों में भरे पड़े हैं। हमारे यहाँ एक नहीं। हमारे यहाँ जो आता है हम उसके कान में एक मंत्र फूँक देते हैं, वह तत्काल प्रभाव से सदाचारी, पक्का राष्ट्रभक्त हो जाता है

- स्कैम, घोटाला जैसा कोई शब्द हमारी डिक्शनरी में कहीं नहीं है। हमने उन्हें अपनी भाषा से बहिष्कृत कर दिया। भ्रष्टाचार शब्द ही नहीं रहेगा तो भ्रष्टाचार का वजूद कैसा। हम यज्ञ और उत्सव की परंपरा वाले हैं। व्यापमं यज्ञ, विमुद्रीकरण उत्सव आदि

- कांग्रेस ने कैसी देश विरोधी नीतियाँ लागू कर रखी थीं, देशी-विदेशी लुटेरों की मौज आई हुई थी। हमने सारी नीतियों को शंख फूँककर अपना बना लिया, वे अब राष्ट्रवादी हो गईं। अवतार के तेजोमयी प्रकाश में लुटेरों का हृदयपरिवर्तन हो गया, वे अब देशसेवक हो गए। बला के जादूगर हैं हम

.... और भी बहुत बहुत कुछ हैं हम। बताएँगे नहीं। हमारा मातृसंगठन भी बहुत कुछ नहीं बताता है। उसने आज तक नहीं बताया कि आजादी की लड़ाई में कहाँ थे हम। हालाँकि अब समय आ गया है अपने इतिहासकारों से लिखवाएँगे कि कहाँ थे हम। नये सत्य गढ़ने के पारंगत जो हैं हम।

'नोटबंदी क़ानूनन चलाई जा रही व्यवस्थित लूट'

साभार बीबीसी हिंदी

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में नोटबंदी को क़ानूनन चलाई जा रही व्यवस्थित लूट की संज्ञा दी है.

संसद में कई दिनों तक नोटबंदी के मामले में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हुई हंगामें के बाद राजयसभा में नोटबंदी पर बहस शुरू हुई है.

मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में ये 6 अहम बातें कहीं-

1.मैं नोटों को रद्द किए जाने के उद्देश्यों से असहमत नहीं हूं, लेकिन इसे ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया.

2.पीएम बताएं ऐसा कौन सा देश है जहाँ लोग बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं लेकिन अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं.

3.लॉन्ग रन या लंबे समय में असर की बात हो तो उस अर्थशास्त्री की बात याद करें - दीर्घकाल में तो हम सब मर चुके होंगे.

4.असर क्या होगा मुझे नहीं पता. इससे लोगों का बैंकों में विश्वास ख़त्म होगा. जीडीपी में 2 पर्सेंट की गिरावट आ सकती है.

5. इससे छोटे उद्योगों और कृषि को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा.

6. बैंक हर दिन नियम बदल रहे हैं जिससे लगता है कि पीएमओ और रिज़र्व बैंक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं.

मनमोहन सिंह के बाद राज्यसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री, अहंकार हमेशा अंधकार की ओर ले जाता है. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो उन्हें भी लगता था जनता इस फ़ैसले से खुश है लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी को भी ऐसा ही लगता है कि लोग खुश हैं पर आनेवाले चुनाव में उन्हें पता चल जाएगा.

बहुजन समाजवादी पार्टी चीफ़ मायावती ने भी कहा कि उनकी पार्टी नोटों को रद्द करने के ख़िलाफ़ नहीं है लेकिन इसे लागू करने का तरीका सही नहीं है. उन्होंने कहा कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मायावती ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह सदन में मौजूद रहें.