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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    Qazi Yasir and others on Hunger Stirke at Anantnag : Anantnag, September 17: Salman ShAh , Sachnews Jammu Kashmir : Commoners, Pro Resistance leaders, Lawyers, Trade unionists and Beef sellers led By chairman Ummat I Islami and Mirwaiz South Kashmir Qazi Ahmed Yasir on Hunger strike at Anantnag against the " Beef Ban" at Islamabad ( Anantnag ) Eid Gah.


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      Photographer crying scanning Poor people Eating wasted food.... Don't waste Food ... Just Pack and Share... We should share this message much as possible to others by which other religious people will stop wasting Food.... Please LIKE...........move this further ..


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      I understand LinkedIn is more of a career oriented social media but my son is in need of prayers. He's pretty sick... Having some issues with his heart. Please say a prayer for his heart to heal and his nurses and doctors are guided to make the best decisions. Thank you!

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      PM मोदी का सीधा संवाद, नहीं रुकेगी "मन की बात" https://lnkd.in/biA-Vzz‪#‎Dengue‬ ‪#‎HappyBdayPM‬ ‪#‎StampWars‬ ‪#‎NanaPatekar‬ ‪#‎SaudiDiplomat‬ ‪#‎StarMoviesSecretScreening‬ ‪#‎JaiGangaajal‬ ‪#‎भाजपा_संग_बिहार‬ ‪#‎WhatsOnYourPlate‬ ‪#‎IndianFamilyProblems‬ PMO India Narendra Modi BJP BJP ras bihari

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        see MF Hussain's Painting on his 100th birthday


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          Quite a different version of the Blogger story published in Bangladesh mainsream media which demands that secularism should not attack faith blindly.The article reffers to Hindu reactions against the works of Maqbul Fida Husaain.Coincidentally we are remebereing the great artist and his creation on his 100th birthday.The story demands that we should not create opportunity for fundamental elements!
          Palash Biswas

          ব্লগার হত্যা নিয়ে কিছু কথা
          ড. ফেরদৌস আহমদ কোরেশী | প্রকাশ : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫
          ইন্টারনেটে যারা লেখালেখি করেন এক অর্থে তারা সবাই ব্লগার। কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ইন্টারনেটে লেখালেখির জন্য কেউ হত্যাকারীদের টার্গেট হবে কেন?
          ইন্টারনেট সর্বস্তরের মানুষকে নিজের মনের কথা অন্যদের সামনে তুলে ধরার এক অভাবিত সুযোগ উপহার দিয়েছে। সভায় বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ সবার হয় না, কাগজে লেখার সুযোগ আরও সীমিত। কিন্তু ইন্টারনেট সবার জন্য উন্মুক্ত। যে কেউ তার যে কোনো বক্তব্য-মন্তব্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে দিতে পারেন।
          ইন্টারনেটের এই সুযোগের অপব্যবহার করে কিছু ব্যক্তি নিত্যদিন ইসলামের নবী হজরত মোহাম্মদ (দ.) সম্পর্কে অশ্রাব্য ও অকথ্য মন্তব্য করে থাকেন। এ ধরনের ব্যক্তিই তাদের প্রতিপক্ষের টার্গেট হচ্ছে। তাদের লেখালেখিকে কেন্দ্র করেই যত অঘটন ঘটছে।
          সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই গোঁড়া বা মৌলবাদী অংশ আছে। যারা বিশ্বাস করে, কেবল তাদের ধর্মই ঐশী, বা ঈশ্বর প্রেরিত। অতএব তা প্রশ্নের অতীত। মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধ- সবার ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। এই গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আবার একটি অতি-উগ্র ও অসহিষ্ণু অংশ থাকে যারা তাদের ধর্ম বা ধর্মপ্রবক্তার বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা শুনতে নারাজ। অতএব কেউ যদি তাদের নবী-রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রুপাত্মক বা আক্রমণাত্মক কথা বলে- তাহলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে, সেটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।
          এমনিতেই তো ধর্মে ধর্মে মারামারি, খুনোখুনি- শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসছে। সেক্ষেত্রে ইন্টারনেট বা বইপত্রের লেখালেখি দিয়ে কারও ধর্মানুভূতিতে বারংবার আঘাত করার পরিণতি যে সংঘাতের উদ্ভব ঘটাতে পারে, তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?
          ২.
          ভারতের রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত (পদ্মবিভূষণ) বিশ্বনন্দিত শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন (The barefoot `Picasso of Indian art')। তিনি এক দেবীর নগ্ন চিত্র এঁকে তাতে এক সুন্দরী চিত্রাভিনেত্রীর মুখমণ্ডল স্থাপন করে শিল্প রসিকদের হাততালি কুড়িয়েছেন। কিন্তু ভারতজুড়ে হিন্দুত্ববাদ ফুঁসে উঠল। তার বিরুদ্ধে কয়েকশ মামলা করা হয় ভারতের বিভিন্ন আদালতে। গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি হয়। হত্যার হুমকি আসতে থাকে চারদিক থেকে। অগত্যা প্রাণ বাঁচানোর জন্য দেশ ছেড়ে পালাতে হয় ফিদা হুসেনকে।
          হিন্দু দেবীমূর্তিতে বস্ত্র স্বল্পতা নতুন কিছু নয় (হিন্দু শিল্পীরাও দীর্ঘকাল ধরে নগ্ন দেবীমূর্তি এঁকে এসেছেন- ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন-এ সলিল ত্রিপাঠী)। দেবীমূর্তিতে চিত্রাভিনেত্রীর মুখমণ্ডল স্থাপনের ব্যাপারটাও নতুন নয়। একাত্তরে কলকাতায় পূজার মৌসুমে বিভিন্ন পূজামণ্ডপে ঘুরে বেড়িয়েছি বন্ধুদের সঙ্গে। একাধিক পূজামণ্ডপের দেবীমূর্তিতে বাংলাদেশের তৎকালীন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ববিতা ও শাবানার মুখচ্ছবি দেখেছি। তাতে পূজারিদের পূজার কোনো অসুবিধা হয়নি। দেবীর মুখমণ্ডলে মুসলমান নায়িকার মুখচ্ছবিও কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেনি। কিন্তু সমস্যা হয়ে গেল ফিদা হুসেনের ক্ষেত্রে। কারণ তিনি ছিলেন মুসলমান। নামে মাত্র যদিও।
          ২০০৬ সালের দিকে হায়দরাবাদে নতুন করে গড়ে ওঠা এক আবাসিক এলাকায় ঘুরে বেড়ানোর সময় একটি দৃষ্টিনন্দন নবনির্মিত বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে আপন মনে বলে উঠেছিলাম- বাহ্, বাড়িটা তো খুব সুন্দর! আমার পথপ্রদর্শক বন্ধু গুরমিত সিং মৃদু হেসে বললেন, বাড়িটা কার জানো? মকবুল ফিদা হুসেনের। নিজে সবকিছু পছন্দ করে কাজ করিয়েছে। কিন্তু বেচারার এই বাড়িতে কখনও থাকা হবে কি-না বলা যাচ্ছে না। ওই সময় ফিদা হুসেনকে বজরং-শিবসেনা গোষ্ঠীর হামলা-মামলার মুখে ভারত ছেড়ে উপসাগরীয় দেশ দোহায় আশ্রয় নিতে হয়। সত্যিই তার আর দেশে ফেরা হয়নি। ২০১১ সালে ৯৫ বছর বয়সে তিনি লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।
          শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরিসর কিছু বড়। অজন্তা-ইলোরার দেয়াল চিত্রকে ভালগার বলা হয় না। তবে এক্ষেত্রে আমি ভারতের প্রখ্যাত শিল্পী মুম্বাই আর্ট সোসাইটির সাবেক সভাপতি গোপাল আদিবরেকারের সঙ্গে একমত হব : 'Nothing is bad in being creative, but the artist should not go for such artwork, which may hurt the sentiments of a segment of society'।
          মুসলমান না হয়ে হিন্দু হলেই হুসেন রক্ষা পেতেন, তা বলা যায় না। শুনেছি কলকাতার জনপ্রিয় সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও কিছুটা অনুরূপ সমস্যায় পড়েছিলেন (তিনি নাকি তার এক গল্পে পূজামণ্ডপের পাশে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে নগ্নপ্রায় দেবীমূর্তির দিকে তাকিয়ে কতিপয় যুবকের দুষ্টুমীর বর্ণনা লিখে হিন্দু মৌলবাদীদের হামলার শিকার হয়েছিলেন)।
          খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। ইহুদিরা তো তাদের ধর্ম নিয়ে কথা বলায় যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে। খ্রিস্টানরা তাদের গির্জার কিছু অনুশাসন নিয়ে কথা তোলার অপরাধে অনেক পাদ্রী সাহেবকে পুড়িয়ে মেরেছে। জীব হত্যা মহাপাপ অহিংস নীতির পূজারি, মহামতি বুদ্ধের অনুসারীরাও এই সেদিন মিয়ানমারে ভিন্নধর্মাবলম্বী মানুষকে নির্মম ও নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।
          এটাই যেখানে বিশ্বজনীন পরিস্থিতি- সেখানে এই ৯৩ ভাগ মুসলমানের দেশে কিছু ব্যক্তি ইসলাম ও মহানবীর বিরুদ্ধে ইন্টারনেটে নিরন্তর কুৎসা রটনায় লিপ্ত। এ নিয়ে একাধিক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও তারা ক্ষান্ত হচ্ছে না। এ থেকে বুঝতে হবে তাদের বিশেষ কোনো মিশন আছে। তারা বুঝেশুনেই এই কাজ করছে এবং নিশ্চিতরূপেই কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে তাদের দিয়ে এ কাজ করাচ্ছে।
          ৩.
          দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করে আসছি পশ্চিমের একটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী তাদের কথিত Hate Islam Campaign-এর অংশ হিসেবে ইন্টারনেটে ইসলামের মহানবীকে নিয়ে এমনসব কথাবার্তা লিখে থাকে যা কোনো ভদ্র মানুষ মুখে উচ্চারণ করতে পারেন না। লিখে তো নয়-ই। কেবল স্বঘোষিত Islamophobe রবার্ট স্পেন্সারের Jihad Watch বা Islam Watch ওয়েবসাইটই নয়, এরকম শতাধিক ওয়েবসাইট ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে। এসব সাইটে ইসলাম সম্পর্কে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করার জন্য ভাড়াটে লেখকদের কাজে লাগানো হয়। এই Hate Islam Campaign-এ অর্থায়নকারী অনেক ইহুদি ও খ্রিস্টান সংস্থা রয়েছে। Horowitz Foundation তার অন্যতম।
          ইসলামের অনেক বিষয় নিয়ে ইসলামী পণ্ডিতদের মধ্যেই মতভেদ আছে। অনেক হাদিসের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ইতিহাস ও গালগপ্পো অনেক ক্ষেত্রে একাকার হয়ে গেছে। সেসব নিয়ে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের লেখালেখির সীমা-চৌহদ্দি নেই। তাতে কট্টর মুসলমানরা নিঃসন্দেহে নাখোশ।
          যে ধরনের লেখালেখির কারণে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে খুন-জখম-হত্যাকাণ্ড ঘটেছে- এই তথাকথিত ব্লগারদের লেখালেখি- তাতে না আছে কোনো শিল্পরস, না কোনো তাত্ত্বিক বিতর্ক। আছে কেবল ইসলাম ও হজরত মোহাম্মদ (দ.)-কে হেয় করার প্রয়াস। নানা কুরুচিপূর্ণ কল্পকাহিনী ও কার্টুন। পর্নোগ্রাফি তার কাছে নস্যি। এর একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে- উসকানি দিয়ে পাগল ক্ষেপিয়ে অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটানো। এটা বাংলাদেশকে ধর্মান্ধ জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার সুপরিকল্পিত দুরভিসন্ধির অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়।
          যারা এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে বাক-স্বাধীনতা বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে সমর্থন করেন, কিংবা কথিত ব্লগারদের পক্ষে রাস্তায় নামেন, বা কলম ধরেন, তাদের যথার্থ মুক্তমনা হতে এসব বিষয় বিবেচনায় নিতে আহ্বান জানাই। আমার বরাবরের সন্দেহ, তাদের অনেকে এসব নোংরা লেখালেখি আদৌ পড়ে দেখেননি। দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করার পর তারা অকপটে তা স্বীকার করেছেন। এমন এক ঘনিষ্ঠজনকে কানে কানে দু-একটি বাক্য শোনানোর পর তিনি নিজেই কানে হাত দিয়ে বললেন, থাক, থাক, আর বলবেন না!
          খরগোশকেও ক্রমাগত খোঁচাতে থাকলে ফোঁস করে ওঠে, খামচি দেয়। নবী-রাসূলের নামে কটূক্তি শুনে কোনো ধর্মান্ধ ব্যক্তি চাপাতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে তাকেও উসকানির প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখতে হবে। ব্যাপারটা যতই মর্মান্তিক হোক না কেন।
          তবে, মনে রাখতে হবে- যে কোনো হত্যাকাণ্ডই দণ্ডনীয় অপরাধ। বিপুল-বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার এবং প্রযুক্তি-উৎকর্ষ নিয়েও আমরা এখন পর্র্যন্ত একটি এককোষী অ্যামিবা সৃষ্টি করতে পারিনি। তাই কোনো হত্যাকাণ্ডকেই সমর্থন করা যায় না। সব হত্যাকাণ্ডের অপরাধীকে বিচারে সোপর্দ করা এবং বিচারিক প্রক্রিয়ায় সাজা প্রদান করা রাষ্ট্রের আবশ্যিক কর্তব্য।
          ৪.
          প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেদিন (৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৫) জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বী নেতাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে বলেছেন, কারও ধর্মানুভূতিতে আঘাত করা কখনও সহ্য করা হবে না। বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। আরও বলেছেন, বাংলাদেশে কেউ কারও ধর্মানুভূতিতে আঘাত দিয়ে কথা বলতে পারবে না। কেউ ধর্ম পালন করবেন কী করবেন না এটা তার ব্যাপার। কিন্তু কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে কথা বলার অধিকার কারও নেই। আমি প্রধানমন্ত্রীকে তার এই সোজাসাপ্টা বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
          প্রধানমন্ত্রী কি শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আশ্বস্ত করার জন্য এ কথাগুলো বলেছেন? হিন্দুরা এদেশে সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘু হওয়ার বিপত্তি অনেক। কেউ যেন তাদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করতে না পারে, তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।
          তবে আজকের বাংলাদেশে মনে হয় সেই নিশ্চয়তা সংখ্যালঘুর চেয়েও সংখ্যাগুরু মুসলমানদের জন্য অনেক বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। জানি আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার পিতার মতোই ধর্মপ্রাণ। আশা করব কেবল সংখ্যালঘুদের ধর্মানুভূতিতে আঘাতকারীদের বিরুদ্ধেই নয়, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ধর্মানুভূতিতে আঘাতকারীদের বিরুদ্ধেও আমাদের রাষ্ট্র কঠোর ব্যবস্থা নিতে অটল থাকবে।
          যাতে করে আগামীতে আবার কোনো তথাকথিত ব্লগার হত্যার সংবাদে সংবাদপত্রের পাতা কলংকিত না হয়।
          ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
          ড. ফেরদৌস আহমদ কোরেশী : রাজনীতিক, ভূ-রাজনীতি ও উন্নয়ন গবেষক
          shapshin@gtlbd.com
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          Faculty Response to Harassment by Hindu Nationalist Organizations


          The blog of Academe Magazine. Opinions published here do not necessarily represent the policies of the AAUP.

          Over the Labor Day weekend, most signatories of the "Faculty Statement on Narendra Modi's Visit to Silicon Valley" received threats from individuals in South Africa and Canada and email harassment  from the Hindu Vivek Kendra,  a Hindu nationalist organization affiliated with the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) of which Prime Minister Narendra Modi is a member. Several letter signatories have also been targeted  by a board member of the Hindu American Foundation, another Hindu nationalist organization. We wish once again to underscore that this kind of hate mail and malicious distortion of our position is indicative of the deteriorating climate for academic freedom and freedom of expression in India;  faculty who become apologists for such abuse and who themselves indulge in ad hominem attacks only reflect the rooting of this hostile climate in the U.S. We find it no accident that attacks on us come from members of U.S. Hindu nationalist organizations, since they play a significant role in organizing Mr.Modi's visit to Silicon Valley. One of the key conveners of the "Indian American Community of the West Coast" which is coordinating Mr. Modi's visit has a longtime association with this RSS.

          Instead of debating legitimate questions about the Modi administration's record on issues that impact the "Digital India" initiative, we are being asked  by Hindu nationalists and their supporters to explain why we, a mixed group of scholars  from the U.S. and South Asia raised in Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jewish and non-religious secular traditions,  are not racists,  western imperialist, or anti-Hindu. Such attacks bypass the strong scholarly record of many signatories who are vocal critics of racism, western imperialism, and orientalist depictions of Indian and South Asian cultures, as well as the creed of large numbers of Hindus for whom religious tolerance is an essential expression of their Hindu faith.  We emphatically state that we are not anti-Hindu, or against Hinduism. We are however,  extremely concerned  by  the growth of Hindu nationalism which has resulted in well-documented discrimination and attacks against Indian minority communities; Hinduism and Hindu nationalism  are not the same thing. The vast scholarly literature on this movement–from social scientists and others– has elaborated on this distinction over the past thirty years, and we urge our larger public to consult some of  the academic works cited below. We will provide a more extensive bibliography soon.

          S. Gopal ed. The Anatomy of a Confrontation: Ayodhya and the Rise of Communal Politics in India (New Delhi: Penguin, 1991).
          Christophe Jaffrelot, The Hindu Nationalist Movement and Indian Politic
          s, 1925 to the 1990s 
          (New Delhi: Penguin, 1999).
          Thomas Blom Hansen, The Saffron Wave: Democracy and Hindu Nationalism in Modern India(Princeton: Princeton Uiversity Press, 1999).
          Paola Bacchetta. Gender in the Hindu Nation: RSS Women as Ideologues (India: Women Ink, 2004)
          Chetan Bhatt, Hindu Nationalism: Origins, Ideologies and Modern Myths (Oxford: Berg, 2001).
          Arvind Rajagopal, Politics After Television: Hindu Nationalism and Reshaping of the Public in India (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
          Ornit Shani, Communalism, Caste and Hindu Nationalism: The Violence in Gujarat (Cambridge: Cambridge University Press, 2007)
          Martha Nussbaum, The Clash Within: Democracy, Religious Violence, and India's Future(Harvard UP 2007).
          John Mcguire and Ian Copland (eds),Hindu Nationalism and Governance,  (OUP,  2008).
          Kalyani Devaki Menon. Everyday Nationalism: Women of the Hindu Right in India(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011).
          Parvis Ghassemi-Fachandi. Pogrom in Gujarat: Hindu Nationalism and anti-Muslim Violence in India (Princeton, 2012).
          Amrita Basu. Violent Conjunctures in Democratic India: The Case of Hindu Nationalism(Cambridge University Press, 2015).
          Documentary Films
          Ram Ke Naam, Dir.  Anand Patwardhan, 1992
          The Brotherhood: The RSS,  Dir. Ruchira Gupta, 1993
          The Boy in the Branch, Dir. Lalit Vachani, 1993
          Final Solution, Dir. Rakesh Sharma, 2003
          The World Before Her, Dir. Nisha Pahuja, 2012.
          Muzaffarnagar Abhi Baaqi Hai, Nakul Singh Sawhney, 2015

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          7 comments on "Faculty Response to Harassment by Hindu Nationalist Organizations"

          1. davem1962
            September 15, 2015

            "Several letter signatories have also been targeted by a board member of the Hindu American Foundation, another Hindu nationalist organization."

            I was just at the HAF annual dinner. These are very nice people who are simply proud to be Hindu, proud of India and proud on PM Modi. People talk as if those things are awful.

            "the creed of large numbers of Hindus for whom religious tolerance is an essential expression of their Hindu faith."

            That is the view of the leaders of the HAF.

            The academic community in Hindu studies and their alllies have circled the wagons to support 19th Century German "scientific" scholarship which created the ideas about the Aryans and their then believed origin in Germany which Hitler exploited. They are defending their investment in those ideas, their jobs and their reputations.

          2. SMspeak
            September 15, 2015

            Why don't you display some evidence of these "threats"? Otherwise I will be forced to conclude you are simply playing victim and that you are writing lies (like you did in your "petition")

            • akash
              September 16, 2015

              More cooked up stories and claims. I shudder to think of the so called academic freedoms enjoyed by the students of these so called academics, wherein any criticism of their lies, and fanciful propaganda promptly becomes an attack on them. These folks are worried by "Hindu nationalism" which they concoct stories about, and claim they are not against Hindus and Hinduism. How nice, so any Hindu who is proud of his culture, is nationalistic will automatically be against minorities, be fascist and so forth. These rubbish attempts to tar and feather a particular community need to be seen for what they are, unadulterated bigotry from those who claim to be progressives but are anything but.

          3. abdulbinmao
            September 17, 2015

            Today's news is that President Obama has invited Ahmed, the Muslim American student who was arrested, handcuffed and humiliated in a Houston school for making and bringing a circuit board to school, to the White House. MIT has invited him to visit, and so has NASA. So how did this incident escalate to this atrocious level (the arrest I mean, not the White House invitation):

            From the ASEE Daily News Brief:

            The student had done it "to impress his science teacher," but it "spooked his English teacher," who in turn "told the principal, who told police."

            IOW, the English teacher felt 'threatened' and 'harassed' by what science teachers understood easily as innocent, constructive, innovative, inquisitive, non-brain-dead scholarship and communication.

            Says it all about the above blog, and the two (or is it three?) by the same Scholiars and AAUP Editor Aaron Barlow's wonderfully hospitable hosting of these multiple Encores Of South Asia Scholarship.

            Apparently the Police Chief and his subordinates all had only taken English classes, no science classes. Amazingly, they were able to COMMUNICATE:

            ""neither police nor school officials have apologized."

            " Reuters Share to FacebookShare to Twitter (9/17, Herskovitz) quotes police spokesman James McLellan as saying of Ahmed, "He didn't explain properly what it was and they felt compelled to arrest him."

            Says it all, doesn't it? The true danger in America is from the sheer ignorance and bigoted predudices spread by the so-called and self-proclaimed "Scholars" and their AAUP patrons, many of whom have never so much as taught a graduate course, let alone developed one. Perhaps I misread the word, it was really "Scholiars" which ah ain't done looked up in no dictionary.

            Informed people do not need to use terms such as 'stupid' or 'dim-wits' to describe such conduct. All we have to say is "Q.E.D". We done larned ourselves enough Eyetalian to write that.
            To (mis)quote Sheikh bin Spear about the South Asia Scholiars, English Scholiars and Ant-throw-up-ology Scholiars:
            "Bubble, bubble, toil and trouble.
            When shall v 3 meet again,
            In blunder, slander, Oblerlain?"

          4. abdulbinmao
            September 17, 2015

            Oh, sorry it was a Dallas school. Same state (of education), another set of (English Scholiars)

          5. Detonator docullah
            September 17, 2015

            I have also posted exactly the same comment in another page. But as it is relevant response to this article too , I ll re-post it here with minor modifications.

            Why is it that Prof . Barlow and most of the gang of 125 , who are opposing "certain aspects of Modi's" visit , only want to selectively answer questions ? In fact most of the questions raised by them have been answered dozens of times by hundreds of people.

            I reiterate my questions

            1)Why is it that disproportionately large (or should I say almost all) of the "professors" and "academics" who are vituperative against Modi , are in the field of sociology ? (especially "India studies" or "south Asia studies) .

            2) Why is it that almost all their attacks are ad hominem an seldom backed by data?

            3) Why do they never respond , when countered with facts or data?

            4) Why is the same bunch of people also involved in attacking Israel?

            I have tried to avoid name calling so far. And I don't intend to insult any particular academic persuasion . But I feel , that the thought of India eventually being a developed country haunts these people . This can be demonstrated by the fact , that many of the 125 write venomous articles in the press , whenever the Indian space research organization achieves a milestone. They particularly enjoy reminding the world , that India may have sent a probe to the Mars. But a sizable chunk of the Indian population , does not have access to toilets or basic sanitation. But now we have a PM who has made it a priority to ensure , that the entire population has access to sanitation , by the end of the decade. That takes away the pleasure of them writing all those articles. They seem to get a vicarious pleasure by Indian poverty and thus fear , that Modi might bring the pleasure to an end.

            Other pet subject of these great bunch was India's caste system. In the US where Black Americans were sold as slaves , not even allowed to vote , or eat at the same restaurants , Such slavery never existed in India . There is no denying that discrimination existed , But it was nothing compared to the western societies . And yet India has done so much to uplift the lives of the erstwhile backward castes. We no that America won't pay any reparations to he blacks . And the discrimination exists till today. You can get arrested for carrying a homemade clock to school. But their were a few holier than thou folks , who in spite being a part of the discriminators want to pontificate about "religious tolerance." PM Modi is a slap in the face of these people , as he comes from a "Backward caste. " And it kicks their narrative about discrimination in India out of the window

            Many of these 125 were also involved in threatening and trying to arm-twist Rajiv Malhotra (RM) to back off . They even tried to get his publishers to withdraw his book. Why did they have such hostility to him? They are crying about civilized discussion , and being "hounded" by "Hindu Nationalists" . But it is a fact that many of these 125 and their supporters hounded , attacked , and tried to intimidate RM often by using tactics that had questionable legality .

            Whether you guys like it or not , India will prevail . And so would Hindus . We have survived murderous Islamic invasions for 2000 years. And a genocidal British invasion. Who are these 125 , that they ll be able to stop us ?

          6. Pingback: Hindu American Foundation Statement | The Academe Blog

          Faculty Statement on Narendra Modi's Upcoming Visit to Silicon Valley: A Preliminary Response to Some of Our Critics

          September 1, 2015: When we released our letter on August 27, 2015 we had 125 signers. Despite the intimidation and harassment we have received at this blog site and elsewhere, more faculty have written to us asking that their names be included in the list of signatories–we now number 135. We are heartened by our colleagues' willingness to share the burden of unpopular opinion when ad hominem attacks have eclipsed rational discussion. The threats  and ugly tone in the comments section of this blog and elsewhere illustrate exactly how academic freedom, and freedom of expression in general, is compromised by Indian Prime Minister Narendra Modi's Hindu nationalist followers. It is some of these same followers who issued death threats against the eminent Kannada scholar and former Vice Chancellor of Kannada University, M.M. Kalburgi, who was murdered the day before yesterday. We are saddened by Dr. Kalburgi's death and by those who celebrated his murder on social media.

          The chilling effect of these attacks makes it difficult to address either the substance of our claims or any legitimate points of contention with our letter. For now, we wish simply to clarify a few points about the letter that have been erroneously reported.

          1) We did not send our statement to Silicon Valley CEOs. The statement is addressed to Mr. Modi's audiences in Silicon Valley, which includes Silicon Valley industries. We did not ask Silicon Valley companies not to invest in India; we asked them to consider carefully the terms of partnership with India. The objective of our letter is to raise awareness and debate in Silicon Valley and elsewhere, of Mr. Modi's record on key issues related to "Digital India".

          2) We are a diverse group of South Asia and other faculty that includes professional fields, the social sciences, and humanities: anthropologists, sociologists, economists, political scientists, psychologists, historians, and philosophers; literature, law, communications and business/management faculty; as well as scholars in interdisciplinary programs such as science studies, international studies, religious studies, ethnic studies, feminist, gender and queer studies, and film/media studies. Most universities recognize that the problem-solving required for deep social and political issues requires interdisciplinary and collaborative work, and many of us are members of such interdisciplinary programs. We are surprised at the presumption that only science and technology experts pay attention to the effects of technology on society, since the questions of digital society and freedom require attention by scholars in other fields as well. Digital Humanities initiatives, for instance, illustrate the ways some of us actively think about the relationship between technology and society.   Historically all technology has social, political, and ethical effects–precisely because technology is so powerful and far-reaching.  Perspectives from our varied fields of scholarship offer crucial insights into the nature of this impact.

          3) We believe that technology can unleash potent changes in society, many of them positive.  Digital initiatives can provide transparency, access to information, and efficiency to communities in need, and indeed have done so.  At the same time, such initiatives empower both corporations and governments in many unforeseen ways, and allow them to reach into people's private lives with ever new and, from our perspective, perilous methods.  WikiLeaks, for example, has helped to expose the pervasive nature of government spying at the international level.  This threat to privacy applies everywhere, including the United States, and is certainly not unique to India.  We caution any Digital India plan to be cognizant of these risks, and to take effective, transparent steps to protect against them.

          Our initial statement represents a relative and not absolute consensus. There is healthy disagreement among us on the merits of Universal ID (UID) or "Aadhaar," and e-governance generally. For our critics to act as if the recent Supreme Court of India ruling on UID resolves the issues surrounding privacy and constitutional rights in India is dangerous and misleading. These issues are unresolved in the U.S. and other parts of the globe, and we are surprised that commenters highlight the poor record on these issues in the U.S. as a rationale for not critiquing the Modi administration's record. We do not believe India as a democracy needs to be limited in its protection of rights by the failure of such protection in other states. The general discussion around the performance of the Modi government is one where technological achievement or economic development and other rights (human rights, labor rights, free speech rights, minority rights, and religious rights) are posed as mutually exclusive choices. Our point is that they do not have to be, and can in fact, coexist. Our question is this: What does "Digital India" look like given the Modi administration's intolerance of dissent, its poor record on freedom of expression in general, and on freedom of religion in particular?

          FURTHER READING

          The Murder of M.M. Kalburgi

          http://thewire.in/2015/08/30/kannada-scholar-kalburgi-shot-dead-third-rationalist-to-be-killed-in-three-years-9586/

          http://www.dnaindia.com/india/report-mm-kalburgi-murder-bajrang-dal-leader-arrested-for-threatening-tweet-2120476

          http://thewire.in/2015/08/30/yesterday-basavanna-today-kalburgi-9597/

          http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34105187

          http://www.bangaloremirror.com/columns/views/The-importance-of-Professor-Kalburgi/articleshow/48818922.cms

          Supreme Court Ruling on UID

          http://indianexpress.com/article/blogs/decoding-the-aadhar-judgment-no-more-seeding-not-till-the-privacy-issue-is-settled-by-the-court/

          http://www.sacw.net/IMG/pdf/uid_sc_orders_11.08.2015.pdf

          Fast-tracking of Central Monitoring System

          PART 1: As Modi government puts the Central Monitoring System on fast track, former Minister Milind Deora says that without a strong privacy bill, it could be misused. http://scroll.in/article/729701/upa-minister-who-put-in-place-spying-system-warns-against-its-lawful-but-malicious-use

          PART 2: By allowing the government to directly access phone and internet communications without the restriction of a privacy law, the system could put citizen rights in jeopardy. http://scroll.in/article/729809/why-indians-must-resist-the-modi-governments-planned-surveillance-system

          Critiques of Digitalization

          Siva Vaidhyanathan, The Googlization of Everything And Why We Should Worry (University of California Press, 2011)

          Viktor Mayer-Schoenberger and Kenneth Cukier. Big Data. (Mariner Books, 2013).

          Religious Freedom

          http://www.pewforum.org/2015/02/26/religious-hostilities/

          http://www.uscirf.gov/sites/default/files/India%202015.pdf

          http://wilsonquarterly.com/stories/modi-hindu-politics-caste-india/

          Academic Freedom

          http://www.thehindu.com/news/national/british-academic-denied-entry-into-india/article6134355.ece

          http://www.nybooks.com/articles/archives/2015/aug/13/india-stormy-revival-nalanda-university/

          http://scroll.in/article/753501/how-the-humanities-can-protect-india-against-the-attacks-on-its-freedoms

          http://america.aljazeera.com/opinions/2015/7/indian-governments-worrying-push-into-cultural-institutions.html

          http://www.thenational.ae/world/south-asia/protests-over-modis-choice-at-renowned-india-film-school
          Crackdown on NGOs

          http://indianexpress.com/article/india/india-others/greenpeace-indias-fcra-registration-cancelled-govt/

          http://www.nytimes.com/2015/05/08/opinion/indias-chilling-crackdown.html?_r=0

          http://thewire.in/2015/06/19/new-draft-rules-tighten-the-noose-around-foreign-funded-ngos-in-india-4332/

          http://indianexpress.com/article/india/india-others/government-cancels-licence-of-4470-ngos/

          http://in.reuters.com/article/2015/04/28/india-charities-funding-idINKBN0NJ15J20150428

          http://timesofindia.indiatimes.com/india/Foreign-funded-NGOs-stalling-development-IB-report/articleshow/36411169.cms

          Case against Modi

          http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34105194

          http://www.nytimes.com/2015/08/20/world/asia/teesta-setalvad-modi-india.html

          http://humanrightsclinic.law.stanford.edu/project/the-quest-for-justice/

          http://www.outlookindia.com/article/dont-ask-dont-tell/289455

          Is Academic Freedom Only for US?

          As American universities start to collaborate more closely with colleges and universities in other countries, ticklish questions are beginning to arise. Oh yes, the questions have been around for a long time, but only now are they beginning to have an impact on American faculties. Few places in the world outside of the US and Europe have any respect at all for the traditions of Academic Freedom that are a bedrock (though much eroded) of European/American education. As American institutions establish campuses elsewhere in the world or develop intimate connections with foreign universities, the question becomes critical: How to we American academics respond to the abrogation of Academic Freedom elsewhere? Particularly, how do we respond when it is abridged?

          Jeff Jacoby of the Boston Globe writes about one case where an American faculty group is trying to respond (hat tip to Diane Ravitch, whose blog first informed me of this). Wellesley College and Peking University have recently formed a partnership:

          This important partnership is dedicated to educating women for global leadership, and represents a significant commitment by Wellesley College and Peking University…. It is an invaluable opportunity for Chinese and American women to interact with one another in a setting devoted to better understanding the elements of leadership—an understanding critical to both of our countries and to developing the next generation of leaders.

          According to Jacoby, the faculty of Wellesley is certainly taking the implied responsibilities seriously: When Peking University economics professor Xia Yeliang risked his career by signing "Charter 08, a valiant manifesto calling for human rights and an end to one-party rule in China" some 40% of Wellesley faculty "signed an open letter vigorously defending Xia's right to express his political views without fear of retaliation."

          This may not sound like much: It takes little to put one's name on a petition, especially in contrast to the risk of imprisonment dissidents in China often face. But it is a step. And it has potential for impact:

          "We will follow our faculty's lead," [Wellesley President] H. Kim Bottomly told Inside Higher Ed. If Wellesley's professors rebel at partnering with a university that engineers the punishment of a pro-democracy dissident, the partnership will end.

          It is going to take concerted effort–going far beyond petitions–for American faculties to impress upon their institutions, their country, connected foreign institutions, their countries–and institutions and countries far beyond–the importance of Academic Freedom.  That effort needs to begin at home: We hardly make the case for Academic Freedom here any longer. We, for the most part, have become docile, easily manipulated by administrations whose agendas include neither shared governance nor Academic Freedom.

          Our situation isn't catastrophic, as it can be elsewhere. But we are no longer providing the model we should for the rest of the world. Maybe the lead of the Wellesley faculty can move us to greater activism abroad–and at home. I hope so.

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          The Department of Industrial Policy and Promotion has issued a Press Release No. 9 dated 16th September, 2015 for amending clause 2.1.5 of the FDI Policy.

          The department has now made partly paid - up equity shares and share warrants as eligible capital instruments for the purposes of FDI.

          To read the complete press release along with the comparative analysis between old clauses and the amended clauses, please click below….

          Review of the existing Foreign Direct Investment policy on Partly Paid Shares and Warrants

          Facility sharing arrangements between group companies not be construed as 'real estate business' under FDI Policy

          The Department of Industrial Policy and Promotion has issued a clarification dated 15th September, 2015 w.r.t Facility sharing arrangements between group companies under FDI Policy shall be construed as real estate business or not.

          The department has clarified that Facility sharing arrangements between group companies shall not be construed to be a 'real estate' business within the provisions of the FDI Policy circular of 2015 but shall be subject to the compliance of the certain conditions as provided in the clarification note.

          To read the complete clarification note along with the conditions specified therein, please click below….

          Clarification on FDI Policy on Facility Sharing Arrangements between Group Companies


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          टेरर पाॅलिटिक्स पर वार करती 'आॅपरेशन अक्षरधाम'
          -वरुण शैलेश

          देश में कमजोर तबकों दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और
          महिलाओं को दोयम दर्जे की स्थिति में बनाए रखने की तमाम साजिशें रचने तथा
          उसे अंजाम देने की एक परिपाटी विकसित हुई है। इसमें अल्पसंख्यकों विशेषकर
          मुस्लिम आबादी को निशाना बनना सबसे ऊपर है। सांप्रदायिक हिंसा से लेकर
          आतंकवाद के नाम पर बेगुनाह मुस्लिमों को ही प्रताडि़त किया जाता है।
          इसमें राज्य व्यवस्था की मौन सहमति व उसकी संलिप्तता का एक प्रचलन निरंतर
          कायम है।

          राज्य प्रायोजित हिंसा के खिलाफ आंदोलनरत पत्रकार और डाॅक्यूमेंन्ट्री
          फिल्म निर्माता राजीव यादव और शाहनवाज आलम राज्य व्यवस्था द्वारा रचित
          उन्हीं साजिशों का 'ऑपरेशन अक्षरधाम'किताब से पर्दाफाश करते हैं। यह
          किताब उन साजिशों का तह-दर-तह खुलासा करती है जिस घटना में छह बेगुनाह
          मुस्लिमों को फंसाया गया। यह पुस्तक अक्षरधाम मामले की गलत तरीके से की
          गई जांच की पड़ताल करती है साथ ही यह पाठकों को अदालत में खड़ी करती है
          ताकि वे खुद ही गलत तरीके से निर्दोष लोगों को फंसाने की चलती-फिरती
          तस्वीर देख सकें।

          इस किताब पर अपनी टिप्पणी में वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमडि़या कहते हैं कि
          पूरी दुनिया में ही हिंसा की बड़ी घटनाओं में अधिकतर ऐसी हैं जिन पर
          राज्य व्यवस्था द्वारा रचित होने का शक गहराया है। लेकिन रहस्य खुलने लगे
          हैं। राज्य व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले समूह अपनी स्वाभाविक नियति
          को कृत्रिम घटनाओं से टालने की कोशिश करते हैं। वे अक्सर ऐसी घटनाओं के
          जरिये समाज में धर्मपरायण पृष्ठभूमि वाले लोगों के बीच अपनी तात्कालिक
          जरूरत को पूरा करने वाला एक संदेश भेजते हैं। लेकिन यह इंसानी फितरत है
          कि मूल्यों व संस्कृति को सुदृढ़ करने के मकसद से जीने वाले सामान्य जन
          एवं बौद्धिक हिस्सा उस तरह की तमाम घटनाओं का अंन्वेषण करता है और रचे गए
          झूठों को नकारने के लिए इतिहास की जरूरतों को पूरा करता है।

          जिस दिन 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे और नरेंद्र
          मोदी  के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को विजयी घोषित किया गया, ठीक
          उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने अक्षरधाम मंदिर पर हमले मामले में निचली अदालत
          व उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए सभी छह आरोपियों को बरी करने का
          आदेश दिया। इन छह लोगों को 24 सितंबर 2002 को किए गए अपराध की साजिश का
          हिस्सा बताया गया था, जिसमें मंदिर परिसर के भीतर दो फिदाईन मारे गए थे।
          गलत तरीके से दोषी ठहराये गए इन लोंगों में से तीन को मृत्युदंड भी
          सुनाया जा चुका था।
          भारतीय राजतंत्र की एजेंसियों द्वारा मुसलमानों के उत्पीड़न को दो आयाम
          हैं। पहला यह कि मुसलमानों के खिलाफ संगीन से संगीन अपराध करने वाले
          व्यक्ति बिना किसी सजा के खुले घुमते हैं। बमुश्किल ही कोई मामला होगा
          जिनमें दोषियों को सजा हुई हो। यही वजह है कि जबलपुर से लेकर भिवंडी,
          अलीगढ़, जमशेदपुर, भागलपुर, मलियाना, हाशिमपुरा, बाबरी मस्जिद और मुंबई
          जनसंहार तक की लंबी फेहरिस्त इस तथ्य को उजागर करती है कि भारतीय राज्य
          सत्ता ऐसे अपराधों को अंजाम देने वालों को सजा देने में नाकाम रहने के
          कारण खुद कठघरे में है।

          तथाकथित आतंकवादी मामलों में बरी किए जाने की दर में इजाफा इस बात को
          पुख्ता करता है कि दरअसल, सारी कवायदों का उद्देश्य ही मुस्लिम समुदाय को
          निरंतर भय, असुरक्षा और निगरानी में घेरे रखना है। संदिग्ध आधारों पर
          किसी को दोषी ठहराये जाने की यह कवायद इसलिए जारी रहती है क्योंकि ऐसा
          करने वालों को कानूनी संरक्षण हासिल है। हमारे लोकतंत्र में अधिकारियों
          को दंडित किए जाने से छूट मिली हुई है।

          भले ही भारतीय न्यायपालिका, खासकर उच्च अदालतों ने गलत तरीके से दोषी
          ठहराये गए लोगों को बरी किया है लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे लोगों को अपनी
          आजादी वास्तव में कई बरस बाद मिल पाती है। कभी कभार तो एकाध दशक बाद यह
          आजादी हासिल हो पाती है। यानी वे ऐसे अपराध के लिए कैद रहते हैं जो
          उन्होंने कभी किया ही नहीं। और वे तब तक कैद में रहते हैं जब तक कि
          अदालतें उन्हें बरी करने का फैसला न लें या फिर जैसा कि होता है, वे उस
          अपराध के लिए लगातार सजा भोगते रहते हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं।

          हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पलट कर अक्षरधाम मामले को दोबारा देखें।
          यह समझें कि कैसे इस मामले में जांच की गई या की ही नहीं गई। अक्षरधाम
          मंदिर पर हमला 24 सितंबर 2002 को हुआ था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के
          मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी।
          मामला सबसे पहले अपराध शाखा को सौंपा गया लेकिन जल्दी ही इसे गुजरात
          एटीएस के सुपुर्द कर दिया गया क्योंकि इसे आतंकी मामला करार दे दिया गया
          था। एटीएस साल भर मामले को सुलझा नहीं पाई। जिसके बाद इसे वापस अपराध
          शाखा को भेजा गया। इस बार मामला हाथ में आने के 24 घंटे से कम समय में ही
          शाखा ने चमत्कारिक तरीके से दावा कर डाला कि यह साजिश 2002 में गुजरात
          में हुए मुसलमानों के संहार का बदला लेने के लिए सउदी अरब में रची गई थी।
          इस मामले में जांच अधिकारी जीएल सिंघल ने, जो कई फर्जी मुठभेड़ों के
          मामलों में जमानत पर रिहा होने के बाद हाल ही में पदस्थापित किए गए हैं,
          ने 25 सितंबर 2002 को अक्षरधाम हमला मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी
          जिसमें मारे गए दोनों फिदाईन की पहचान और राष्ट्रीयता दर्ज नहीं थी।

          हालांकि अक्टूबर 2002 में समीर खान पठान, जो कि एक मामूली चेन छिनैत से
          ज्यादा कुछ नहीं था, मुठभेड़ मामले में दर्ज एफआईआर में पुलिस ने लिखा था
          कि समीर खान पठान नरेंद्र मोदी जैसे प्रमुख नेताओं और अक्षरधाम जैसे
          हिन्दू मंदिरों को निशान बनाने की एक पाकिस्तानी साजिश का हिस्सा था।
          चूंकि बाद में सिंघल समेत कई पुलिस अधिकारियों पर पठान और अन्य को
          मुठभेड़ों में की गई हत्याओं के सिलसिले में मुकदमा कायम हुआ। इसलिए
          एफआईआर लिखने के आधार की सत्यता पर संदेह खड़ा होता है। जैसा दिख रहा था
          मामला उससे कुछ और गंभीर था। यहां तक कि अक्षरधाम मामले में यह बात भी
          कही जा सकती है जिसकी जांच सिंघल समेत दो और पुलिसकर्मियों डीजी वंजारा
          और नरेंद्र अमीन के जिम्मे थी। जिन्हें बाद में फर्जी मुठभेड़ मामले में
          दोषी ठहराया गया।

          यह पुस्तक अक्षरधाम मामले का अनुसंधानपरक और मुक्कमल पर्दाफाश है। इस
          पुस्तक में हर एक पन्ना विवरणों से भरा हुआ है जो बिल्कुल साफ करता है कि
          कैसे अक्षरधाम मामले की जांच फर्जी तरीके से की गई। जांच से पहले कैसे
          निष्कर्ष निकाल लिए गए और खुद को आश्वस्त कर लिया गया कि मुकदमा चाहे
          कितना भी बेमेल या असंतुलित हो, लेकिन सभी छह आरोपी कई साल तक जेल में ही
          सड़ते रहेंगे। मसलन, जिस चिट्ठी के मामले का जिक्र है जिसे एक आतंकवावादी
          की जेब से बरामद दिखाया गया था, वह चमात्कारिक ढंग से बिल्कुल दुरुस्त थी
          जबकि उसका शरीर खून से लथपथ, क्षतिग्रस्त था। लेकिन चिट्ठी पर कोई
          दाग.धब्बा या शिकन नहीं था। इतना ही नहीं तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण
          आडवाणी ने दावा किया था कि घटना के चश्मदीद मंदिर के एक पुजारी ने उन्हें
          निजी तौर पर बताया था कि फिदाईन सादे कपड़े में थे जबकि पुलिस ने अदालत
          में सबूत दिया कि वे वर्दीनुमा कपड़े में थे। जब एक आरोपित यासीन बट्ट
          जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में था, तो गुजरात पुलिस ने यह दावा क्यों
          किया कि वह उसका सुराग नहीं लगा पाई? मामले की चार्जशीट में सारी
          गड़बडि़यां शामिल हैं।

          यह पुस्तक दिखाती है कि कैसे सैकड़ों मुसलमानों को उठाकर ऐसे ही अलग.अलग
          किस्म के आतंकी मामलों में फंसाया गया। पुस्तक इसका भी पर्दाफाश करती है
          कि कैसे निचली आदलत और गुजरात हाईकोर्ट ने तमाम असंबद्धताओं और
          असंभावनाओं को दरकिनार करते हुए छह लोगों को दोषी ठहराया और इनमें से तीन
          को मौत की सजा सुना दी। इन छह आरोपितों के बरी हो जाने के बावजूद 12 साल
          तक इन्हें इनकी आजादी से महरूम रखने, प्रताडि़त करने और झूठे सबूतों को
          गढ़ने के जिम्मेदार लोग झूठा मुकदमा कायम करने के अपराध में सजा पाने से
          अब तक बचे हुए हैं। यहीं से यह तर्क निकलता है कि अक्षरधाम हमले का मामला
          कोई अलग मामला नहीं था बल्कि सिलेसिलेवार ऐसे मामलों की महज एक कड़ी थी
          जिससे मुसलमानों के खिलाफ संदेह पैदा किया गया और आतंकवावाद से लड़ने की
          खोल में राज्य को बहुसंख्यकवाद थोपने का बहाना मिला। इसके अलावा राजनैतिक
          रंजिशों को निबटाने का भी यह एक बहाना था। हरेन पांड्या का केस इसका एक
          उदाहरण है। मसलन, सवाल यह है कि अक्षरधाम मंदिर के महंत परमेश्वर स्वामी
          की मौत कैसे हुई? पहली चार्जशीट कहती है कि महंत मुख्यमंत्री नरेंद्र
          मोदी से मिलने के लिए मंदिर परिसर से बाहर गए और वापसी में तथाकथित आतंकी
          हमले में मारे गए। फिर इस तथ्य को दूसरी चार्जशीट में से क्यों हटा लिया
          गया?

          शरणार्थी शिविरों में काम कर रहे मुस्लिमों या इन शिविरों को आर्थिक मदद
          दे रहे प्रवासी गुजराती मुस्लिमों पर गुजरात पुलिस की विशेष नजर थी और
          इन्हें बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया। तो क्या मुस्लिमों का खुद को
          बचाना कोई नाराजगी या पीड़ा से उपजे उन्माद का सबब रहा? आखिर इतनी बड़ी
          संख्या में ऐसे मुस्लिमों को ही आतंकी मामलों में क्यों फंसाया गया? पोटा
          अलदालत द्वारा दोषी करार दिए गए प्रत्येक छह व्यक्तियों मुफ्ती अब्दुल
          कय्यूम, आदम अजमेरी, मौलवी अब्दुल्लाह, मुहम्मद सलीम शेख, अल्ताफ हुसैन
          मलिक और चांद खान की दास्तानें किसी डरावनी कहानी की तरह हमारे सामने आती
          हैं। तीन मुफ्ती मुहम्मद कय्यूम, चांद खान और आदम अजमेरी को मृत्युदंड
          सुनाया गया। सलीम को आजीवन कारावास, मौलवी अब्दुल्लाह को 10 साल की कैद
          और अल्ताफ को 5 साल का कारावास। अदालती कार्यवाहियां स्पष्ट करती हैं कि
          कानून का राज निरंकुशता के जंगल राज में बड़ी आसानी से कैसे तब्दील किया
          जा सकता है। निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों के फैसले की आलोचना में
          सुप्रीम कोर्ट के वाजिब तर्क इस रिपोर्ट की केंद्रीय दलील को विश्वसनीयता
          प्रदान करते हैं कि मुसलमानों के साथ हो रहा भेदभाव संस्थागत है, जहां
          अधूरे सच, नकली सबूतों और अंधी आस्थाओं की भरमार है।
          हमारे राजतंत्र और समाज के भीतर जो कुछ गहरे सड़.गल चुका है, जो भयंकर
          अन्यायपूर्ण और उत्पीड़क है, अक्षरधाम मामले पर यह बेहतरीन आलोचनात्मक
          विश्लेषण उस तस्वीर का एक छोटा सा अक्स है।

          पुस्तक-ऑपरेशन अक्षरधाम (हिन्दी एवं उर्दू)
          मूल्य- 250 रुपए
          लेखक- राजीव यादव, शाहनवाज आलम
          प्रकाशक- फरोस मीडिया एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड
          ----
          वरुण शैलेश
          सी-2, फस्र्ट फ्लोर
          पीपल वाला मोहल्ला
          बादली, दिल्ली-42
          मो-09971234703
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          Dalits Media Watch

          News Updates 17.09.15

          Hostel students pour out woes - The Hindu

          HTTP://WWW.THEHINDU.COM/NEWS/CITIES/VISAKHAPATNAM/HOSTEL-STUDENTS-POUR-OUT-WOES/ARTICLE7661750.ECE

          SC directs Delhi Police to protect UP Dalit family - The Times Of India

          http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/SC-directs-Delhi-Police-to-protect-UP-Dalit-family/articleshow/48994229.cms

          Cantt board VP, accused of misbehaving with woman IAS officer, gets bail - The Times Of India

          http://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/Cantt-board-VP-accused-of-misbehaving-with-woman-IAS-officer-gets-bail/articleshow/48990836.cms

          Sura Baba row: CB arrests five over casteist remark - Pragativadi

          http://pragativadi.com/top-stories/sura-baba-row-cb-arrests-five-more#.VfpVgtKqqko

          Dalit Consumer, With A Purchasing Power, Has Arrived - Counter Current

          http://www.countercurrents.org/shinde160915.htm

          Periyar: A rationalist who refuses to fade away - The Times Of India

          http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/Periyar-A-rationalist-who-refuses-to-fade-away/articleshow/48993961.cms

          Maharashtra to develop places linked with Ambedkar - The Statesman

          http://www.thestatesman.com/news/india/maharashtra-to-develop-places-linked-with-ambedkar/90696.html

           

          Please Watch:

          Watch: 7 RCR on Bahujan Samaj Party chief Mayawati

          https://www.youtube.com/watch?v=jEFyhY6cqJI

           

          Note: Please find attachment for DMW Hindi (PDF)

           

          The Hindu

           

          Hostel students pour out woes

          HTTP://WWW.THEHINDU.COM/NEWS/CITIES/VISAKHAPATNAM/HOSTEL-STUDENTS-POUR-OUT-WOES/ARTICLE7661750.ECE

           

          SUMIT BHATTACHARJEE

           

          Continue protest on second day; about 100 agitators taken into custody

           

          Ministers in the Chandrababu Naidu's Cabinet are talking of investing crores of rupees in building education cities and knowledge hubs, including one at Sabbavaram in Visakhapatnam district, while the reality at the ground level is quite different. Inmates of SC/ST and BC hostels in Visakhapatnam complain lack of mere basic amenities.

           

          When the students tried to lodge their protest and air their grievances to the District Collector, they were beaten up by the police at the Collector's office on Tuesday. A few of the girl students were kicked and dragged by their hair to the waiting vans and taken into custody.

           

          The protest continued on Wednesday and about 100 students and SFI and DYFI activists were again taken into custody near AVN College and Visakha Women's College.

           

          Talking to The Hindu , Lalitha and Swathi, second year degree students and inmates of a hostel in the Old Town poured out their woes.

           

          The basic protest revolves round the food that is being provided and the lack of basic amenities.

           

          In Visakhapatnam, there are 19 hostels run by the Social Welfare Department, housing about 15,000 students, both girls and boys.

           

          Since about a year, the students have not been served a proper breakfast. Instead of breakfast what is being served is gruel of rice and starch. At lunch, rice and plain daal is the staple food, while the menu calls for rice with sambar, daal and at least a curry with a fruit.

           

          "And at dinner we are served the same rice and daal. We are supposed to get one egg every day with milk for breakfast. We are fortunate if we get one egg per week. We have never seen milk or a fruit in the last one year. Where is all the money going," questioned Lalitha.

           

          "Coming to rice, the officials concerned are still serving the quota rice, while in Telangana, the government has shifted to the finer variety," said Democratic Youth Federation of India district secretary V.V. Srinivasa Rao.

           

          "Keeping the food aside, there are no basic amenities at hostels. There is no drinking water facility and students continue to drink water that is used for utility purpose," said K. Prudhviraj, city president of SFI.

           

          "All the hostels still continue to operate from rented premises and about 30 girls are pushed into one room with a toilet. Sanitation is poor and some of the bathrooms do not function or have no doors," said M.V.S. Sarma, MLC.

           

          There are no basic amenities at hostels. Students drink water that is used for utility purpose

           

          The Times Of India

           

          SC directs Delhi Police to protect UP Dalit family

          http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/SC-directs-Delhi-Police-to-protect-UP-Dalit-family/articleshow/48994229.cms

           

          TNN | Sep 17, 2015, 06.54 AM IST

           

          NEW DELHI: The Supreme Court on Wednesday directed Delhi Police to provide protection to members of a Dalit family which fled their village in Baghpat district of Uttar Pradesh to the national capital after the local khap panchayat started harassing them. 


          A bench of Justices J Chelameswar and Abhay Manohar Sapre also ordered that a male member, who was booked by UP police in an allegedly frivolous drug case after he had eloped with a woman from the Jat community, be released on bail on personal bond of Rs 50,000. 


          The court passed the order after interacting with the members of the family during in-chamber proceedings. A young girl of the family had approached the Supreme Court seeking protection from the khap panchayat diktat which was issued after her brother eloped with a married woman from the Jat community. 


          The girl alleged that her family members were being falsely implicated by the state police in various criminal cases filed under the pressure from the Jat community. She alleged that the state police are harassing her family members. 

          "She and her family cannot return to her village and have been rendered homeless. She has been condemned by the khap panchayat to be raped and paraded naked because her brother Ravi fell in love and eloped with her friend Krishna who belongs to the dominant caste of Jat," the petition said. 


          According to the petition, her brother was in love with the woman who was forcibly married off within the Jat community. A month after marriage, the woman eloped with her brother.

           

          The Times Of India

           

          Cantt board VP, accused of misbehaving with woman IAS officer, gets bail

          http://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/Cantt-board-VP-accused-of-misbehaving-with-woman-IAS-officer-gets-bail/articleshow/48990836.cms

           

          TNN | Sep 16, 2015, 10.02 PM IST

           

          Agra: Cantonment Board vice-president Dr Pankaj Mahendru, accused of misbehaving with its CEO, was granted interim bail on Wednesday


          Mahendru has been accused by CEO Sonam Yangdol, also an IAS officer, of entering her office and abusing her along with two other men. The trio also allegedly made a video of the incident and later uploaded it on a social networking website. 


          Yangdol's private counsel Hari Dutt Sharma told TOI: "Booked under the SC/ST act, Dr Mahendru was given interim bail for five days by SC/ST court of additional district judge Ashwani Kumar Triphati, after he surrendered in court of chief judicial magistrate Sandhya Chaudhary (sic) following rejection of his bail on Wednesday." 


          "On September 9, Allahabad high court had asked the accused, Mahendru, to appear before the district court and apply for bail within a period of three weeks, as the HC found that prima facie case against Mahendru does stand it rejected his plea to quash proceedings against him." 


          Mahendru and other two other men (Paramjeet Singh and Siddharth Soni) were booked by Agra police under sections 354 A (assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty), 504 (intentional insult with intent to provoke breach of the peace), 506 (punishment for criminal intimidation), 509 (word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman), 353 (assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty) of the IPC, Section 67 (punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form) of the IT act and also under the SC/ST act. 


          However, the high court later quashed the cases against Singh and Soni. 


          The next hearing in the case is scheduled for September 21, when the court will decide whether to grant bail to Mahendru, by dropping all charges against him, or send him to jail. 


          Mahendru has been out on bail since February 3 this year after complaining of severe chest pain. 


          The Cantonment Board is the civic administration body under the control of the defence ministry. The board comprises elected members, besides ex-officio and nominated members, in accordance with the Cantonments Act, 2006. The board takes care of public health, water supply, sanitation, primary education and street lighting inside the cantonment area. 

           

          Pragativadi

           

          Sura Baba row: CB arrests five over casteist remark

          http://pragativadi.com/top-stories/sura-baba-row-cb-arrests-five-more#.VfpVgtKqqko

           

          Pragativadi, September 16, 2015

           

          Cuttack: The Crime Branch (CB) on Wednesday arrested five more accused on charges of making casteist remark at Sura Baba's Trahi Achyuta ashram at Jhinti Sasan on the outskirts of Bhubaneswar.

           

          The accused have been arrested on the basis of FIRs registered at different police stations. It has been alleged that the Baba and some of his aides had made casteist remarks on some visitors.

           

          Surendra Mishra alias Sura Baba and his two sons were earlier arrested by Commissionerate Police. They have been booked under Sections 241, 342, 323, 294, 506, 34 of the IPC and Section 3 of SC/ST (Prevention of atrocities) Act.

           

          Counter Current

           

          Dalit Consumer, With A Purchasing Power, Has Arrived

          http://www.countercurrents.org/shinde160915.htm

           

          By Ravikiran Shinde

          16 September, 2015, Countercurrents.org

           

          August was a busy month for Indian Media. Two people received unduly high media coverage. Hardik Patel and Sheena Bora– The latter being murdered mysteriously. But one important development from the same month from small-town Nagpur in Maharashtra went unreported in the mainstream media.

           

          Peaceful Dalit protesters had forced largest circulated Marathi newspaper Lokmat to issue 'clarification' for its highly prejudiced and offensive editorial of 31st August against caste based-quota. The paper had to backtrack it's stand, after decision of Dalits to boycott the newspaper.The Dalits had demonstrated their buying power while democratically protesting malicious article as part of a smear campaign.

           

          One couldn't resist an immediate parallel to the boycott African American community had of last year's holiday shopping season in USA.

           

          Retailers in USA have the highest business during winter shopping. But National retailer federation reported that in 2014, sales were down 11% in the Thanksgiving weekend - that means sales were down nearly $7 billion since previous year.

           

          In an article Did the Boycott Matter to Black Friday Retail Sales? published in the online portal Root on Dec 4th 2014, Danilele Belton analyzed this drop. Was it the slowdown, spending cuts by families or something else? Ms. Belton discussed one thing the economist didn't talk about. The African-American community had planned to Boycott the shopping season as a mark to protest the Fergussion grand Jury's refusal to indict Police officer Darren Wilson in the death of a black teen Michael brown earlier in 2014. Ms. Belton had attributed this unusually huge drop in Retail sales to the boycott that was planned and felt across the nation.

           

          This was a protest by the black commnity to protest the treatment being meted to them.

           

          A Recent study by Nielsen had showed that there are 43 million African American consumers who have collective $1 trillion in buying power and that their buying power is projected to grow $.13 trillion by 2017. The boycott had substantial impact as evident from the reports.

           

          Albeit in a smaller scale, the Dalits in India, had shown a taste of their buying power in their small but significant and effective protest at Nagpur. Numbering more than 60 million, they match up to total population of UK. And yet, they literally have no representation in the mainstream print or Electronic media as Editors, Anchors or talk show hosts much less having a media of their own. Often relying on media who they find 'soft' towards them, Dalits have time and again betrayed when the Media reveals it's true colors.

           

          Lokmat Daily, for instance, is considered liberal and is a highest circulated daily in Maharashtra -headed by Congress Member of parliament, Chairman Vijay Darda.But Mr. Darda in his nasty editorial, that was published on front page in bold headlines, 'Caste Based reservation now must go' has written that in the wake of Hardik Patel agitation demading OBC status the quota must be stopped now. The editorial had questioned the objective of constitutionally granted reservation system.

           

          The article also had many factual errors. For instance, Darda writes that Constitution maker Dr. Ambedkar originally intended a 10 year limit for reservation. As a matter of fact, it was political reservation in Assemblies and parliament that was meant to be for 10 years. The article sought to highlight that it's the economic criteria that's important and Darda forgets to mention the 'menace' of the vicious and persistent Caste system that deprived these communities for thousands of years and still remains intact causing social discrimination against the backward community mainly Dalits and Tribals.

           

          The same sentiments were echoed in most print and electronic media that are headed by Upper caste who are hostile towards Dalits. Anchors, Editors and their chosen panelist routinely ridicule lower caste Dalits and backward castes' merit.

           

          So when one young man Hardik patel, who many consider as a puppet in a larger plan of BJP and RSS to create anti-quota sentiments in people, asked for quota for his Patel community, the Media was abuzz with discussion on affirmative action itself and the questioned the very existence of it.

           

           And this is the time when lack of diversity of the newsroom or editorial team gets exposed. Barkha Dutt of NDTV - considered liberal in the Media - held a similar debate on 26th August named 'Protest or Politics' and didn't invite a single representative panel from Dalit or Tribal community to put forward their views on reservation. The panel had two 'Alags' one 'Sarabhai', two 'Patels' besides Burkha 'Dutt' himself leaving no space for counterview on quota. The discussion naturally ended up bashing caste-based quota system.

           

          Sadly, twitter, facebook and other social media started spreading this hatred in such a well-planned way that the suspicion that BJP man Hardik Patel's agitation drama was meant to be used for spreading anti-quota sentiments eventually became cystal clear. RSS person MG Vaidya publicly agreed with Hardik Patel that reservations should be given to everyone or abolished altogether.

           

          In Such situation, when 31st August editorial was published in Lokmat, Dalits in Nagpur took to street and protested peacefully in front of Lokmat Bhavan in Nagpur, burned copies of the paper and also vowed to stop the subscription of the newspaper. The protest was so spontaneous, it had students, women and people of all ages participating. Fearing backlash and loss of subscription among these communities, lokmat issued a clarification next day that it is not against reservation but wanted to air some alternate perspective! In its lame defense it also wrote how it was for the renaming of Marathwada University after Dr. B.R Ambedkar.

           

          Those who oppose caste-based quota constitute only 12% of the India's population as per recent CSDS-BBC recent study. This means that majority of the Indians – namely Scheduled castes, Tribes and other backward classes are supportive of this government scheme - including a tiny percentage of upper caste as well, who are sympathetic to the quota system.

           

          This success of getting Lokmat group to bend down to its knees the Dalits have shown that numerical strength and purchasing power can be used a pressure tactics to avail just demands and make a statement. Ill represented in mainstream Print and electronic media, the have-nots could use this effectively to have their voices heard. In coming days, Lokmat is bound to lose it's 'highest circulated daily status in Maharashtra' owing to the boycott by Dalits.

           

          Mainstream media in India should cotton onto the fact that if they do not air balanced views on their show and diversify their newsroom and panels, their channels may well see substantial drop in viewership as Dalit starts to realise, gauge and use its purchasing power.

           

          Ravikiran Shinde is a writer, blogger and a commentator on socio-political issues in India

           

          The Times Of India

           

          Periyar: A rationalist who refuses to fade away

          http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/Periyar-A-rationalist-who-refuses-to-fade-away/articleshow/48993961.cms

           

          CDS Mani,TNN | Sep 17, 2015, 05.48 AM IST

           

          CHENNAI: Founder of the Dravidian movement and rationalist Periyar E V Ramasamy had a great influence on society in his times, but his atheist ideology, fight to eradicate casteism and promote women's empowerment while dominating public discourse, did not percolate to the desired extent to the future generations, researchers and scholars said on the eve of his 136th birth anniversary. 


          According to veteran journalist T N Gopalan, there is a dire need to revive Periyar's legacy without the shrill anti-Brahminism of his times and more importantly to focus on the injustices meted out to dalits by the newly empowered intermediate castes. 


          "Periyar is relevant because he is seen as an arch icon of the past who fought irrationality on every front. All this still holds good as I see people steeped in superstition and caste notions," he said. Despite uninterrupted rule of Dravidian parties since 1967, the fact that his messages have not percolated down shows that somewhere his approach or tactics were flawed, he said. "On the positive side, he dethroned Brahmins from positions of power and influence, but the other part of the story is that right before his eyes, Karunanidhi-led DMK government ran amok from 1971 to 1974, but Periyar kept quiet and hugged him as his disciple. Part of the blame should go to Periyar himself," he said. 


          Author of a biography on Periyar, V Geetha, reckons that if young people are made aware of his life and work, they are bound to connect with him. "He asked people to think for themselves, and he insisted that women are equal, self-respecting and do not need to be married or be mothers to be valued. Rather he wanted them to be educated and stand on their own legs," she observed. His fearless opposition to caste and religious authority, upholding the right to criticise what appears untenable in terms of self-respect and rationality, his feminist understanding of society, great capacity for friendship across ideological divides, and his great capacity for not compromising on ideals attract people even today, she said. 


          City-based professor Rajukumar M said Periyar had championed total prohibition to the extent of even cutting all coconut trees in his farm to ensure they could not be used to tap toddy. Dravidian parties have not whole heartedly followed his principles, says his grand nephew E V K S Elangovan who is the current state Congress chief.

           

          The Statesman

           

          Maharashtra to develop places linked with Ambedkar

          http://www.thestatesman.com/news/india/maharashtra-to-develop-places-linked-with-ambedkar/90696.html

           

          PTI  Mumbai, | 17 September, 2015

           

          Developing places closely associated with Babasaheb Ambedkar as tourist spots, providing hostel facility for working women of Scheduled Castes in Mumbai, Pune and Nagpur, are among key plans of the Maharashtra government to celebrate 2015-16 as "Equality and Social Justice Year".

           

          2015-16 is being celebrated as 'Equality and Social Justice Year' to mark the 125th birth anniversary of Ambedkar and Rs 125 crore has been earmarked for the purpose, State Finance and Planning Minister Sudhir Mungantiwar said.

           

          A provision of Rs 125 crore was made in the supplementary demands during the Monsoon Session of the state Assembly, which was cleared by the state Cabinet.

           

          The minister said writings and speeches of Ambedkar, Mahatma Phule, Annabhau Sathe and Chhatrapati Shahu Maharaj will be published through Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute (BARTI).

           

          The various plans under the initiative include setting up of Dr Babasaheb Ambedkar Samata Pratishthan on lines of Dr Babasaheb Ambedkar Foundation at the Centre, establishment of 50 hostels for girls at 50 talukas, upgradation of Pune- based Dr Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute (BARTI) and all round development of select dalit localities.

           

          Mungantiwar said the 'bhoomi poojan' (ground-breaking ceremony) of Ambedkar Memorial at Indu Mills compound in Mumbai will take place in a month or two.

           

          On the government's move to buy the house where Ambedkar lived while studying in London, he said the purchase process has been completed.

           

          Fellowships will be granted to 125 people from different castes and religions for pursuing M.Phil/Ph.D on issues of equality,social justice by BARTI.

           

          An amount of Rs 1.95 crore has been earmarked for providing a framed copy of the Preamble of the Constitution to every police station and gram panchayat.

           

          Workshops, seminars will be organised throughout the year to commemorate Ambedkar's 125th birth anniversary.

           

          News monitored by AMRESH & AJEET



           

          .Arun Khote
          On behalf of
          Dalits Media Watch Team
          (An initiative of "Peoples Media Advocacy & Resource Centre-PMARC")

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          THE ECONOMIC TIMES
          Thu, Sep 17, 2015 | 05:22 PM IST

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          INDIAN EXPRESS Reports:

          Facebook and a 'dislike' button: It won't be as simple as that

          Facebook might move beyond the 'like' button, and many are wondering if the social network will give in to all those demands for a 'dislike' option.



          Facebook might move beyond the 'like' button, and many are wondering if the social network will give in to all those demands for a 'dislike' option.

          At a Facebook townhall this week, CEO and co-founder Mark Zuckerberg had this to say on the subject, "People have asked about the dislike button for many years. And today is a special day because we're actually going to say that we are working on it and we are very close to shipping a test to it. It took us a while to get here. We didn't want to just build a dislike button, we don't want to turn Facebook into a forum where people are voting up and down on people's posts, that's not the kind of community we want to create."

          Zuckerberg has a point when he says he's not keen on adding a 'dislike' button. Unlike other social media forums, such as Reddit, Imgur or 9Gag, where users can down-vote or up-vote a post, Facebook remains a very different beast.

          'Like' on Facebook remains the most important of all social engagements, even more than comments. This is a quick response action but also a quantified form of social acceptance.

          With 1.5 billion users, Facebook is the place where people are playing out their personal lives. Wedding albums, documenting your baby's growth, a vacation — these pictures or rather these life-events as Facebook calls them are all present here. People share them in the hope of validation, and if someone could just post a dislike on anyone's special moments, they might not be so quick and free to share them.

          More than 100 likes on your Facebook photo and you are likely to feel very good about yourself. And it's not just about photos. Most of us want our fair share of 'Likes', be it on a funny status message or a political comment we might have shared.

          So why go for an alternative? Perhaps because not everything shared on Facebook is about happy moments. People grieve on Facebook as well. Facebook allows family members to even convert the timeline of their deceased relative into a vault of sorts where memorials and tributes can be posted.

          'Liking' these posts is never the appropriate response, but there's no other option. Unless you wish to post a comment expressing your condolence and you might not be prepared to do that always.

          On Facebook, the appropriateness of 'likes' is not just limited to death. What happens when someone posts about a break-up or about depression or that they've lost a job? Sometimes people will 'Like' the post, sometimes they will send a sticker in the comments but as far as Facebook is concerned, there's no quick response action for such moments. A 'dislike' button, however, is not the solution.

          From what Zuckerberg has hinted at, Facebook might soon let you express with more than one emotion in a post. A virtual hug, perhaps a button to express that you're feeling sad for the person or that you're sorry; we don't quite know what this new button will be. Facebook already lets users express various emotions in their status messages and we might just see some of these get converted into action buttons but it's too early to say.

          For those expecting a straight up 'dislike' button though, Facebook might leave you disappointed.

          http://indianexpress.com/article/technology/social/facebook-and-a-dislike-button-it-wont-be-a-simple-as-that/

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          मीणा—मीना आन्दोलन की जन्मदाता—हाई कोर्ट की मौखिक टिप्पणी?
          ===============

          सबसे बड़ा सवाल : राजस्थान हाई कोर्ट की मौखिक टिप्पणी के आधार पर मीणा जनजाति के जाति प्रमाण—पत्र बन्द करने वाली राजस्थान सरकार ने आज तक हाई कोर्ट के कितने मौखिक आदेशों की पालना की है?

          ----डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'राष्ट्रीय प्रमुख
          हक रक्षक दल सामाजिक संगठन—9875066111

          सारा देश जानता है कि हजारों सालों से अनवरत चले आ रहे आर्य—मनुवादियों के शोषण, तिरस्कार, भेदभाव के संरक्षण प्रदान करने और इनके अन्यायपूर्ण तथा अमानवीय व्यवहार के चलते भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही वंचित अजा एवं अजजा वर्गों को बराबरी का हक प्रदान करवाने के मकसद से सामाजिक न्याय का प्रावधान किया गया है।

          इसी मकसद को पूर्ण करने के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय स्थापित किया गया है। जिसका प्राथमिक मकसद हजारों सालों से वंचित अजा एवं अजजा वर्गों का उत्थान किया जाना और इन वर्गों को उनके संवैधानिक हकों की प्राप्ति करवाना है। इस मकसद की प्राप्ति के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रभारी मंत्री अजा एवं अजजा वर्गों का ही होता आया है। संविधान की मंशा भी यही है, लेकिन राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार ने संघ की पृष्ठभूमि के एक ब्राह्मण श्री अरुण चतुर्वेदी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को प्रभारी मंत्री बना रखा है।

          राजस्थान की मीणा जनजाति को 1956 में सरकार ने हिन्दी "मीणा" का अंग्रेजी अनुवाद Mina नाम से जनजातयों की सूची में शामिल किया था। जिसे बाद में 1976 अंग्रेजी से हिन्दी में "मीना" अनुवादित कर दिया गया। लेकिन प्रारम्भ से ही राज्यभर में "मीणा/Meena" एवं "मीना" जाति के नाम से जनजाति प्रमाण—पत्र बनाये जाते रहे हैं। इसी बीच समता आन्दोलन समिति की ओर से हाई कोर्ट में रिट दायर करके बताया गया कि राजस्थान की मीणा/Meena जाति अजजा की सूची में नहीं है फिर भी राज्य सरकार द्वारा मीणा/Meena जाति के नाम से जनजाति प्रमाण—पत्र बनाये जा रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट ने एक मौखिक टिप्पणी कर दी—कि मीणा/Meena के जनजाति प्रमाण—पत्र क्यों बनाये जा रहे हैं?

          इस टिप्पणी के अखबारों में आते ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री श्री चतुर्वेदी ने राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा की गयी सामान्य सी टिप्पणी को लागू करने में आश्चर्यजनक तत्परता दिखाते हुए लिखित आदेश जारी कर दिये कि मीणा/Meena जाति के अजजा के जाति प्रमाण—पत्र नहीं बनाये जावें और पहले से मीणा/Meena जाति के नाम से बने जाति प्रमाण—पत्रों को मीना/Mina नाम से परिवर्तित भी नहीं किया जावे।

          इस आदेश के जरिये श्री चतुर्वेदी ने मीणा जनजाति का आदिम अस्तित्व सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। तहसीलदारों द्वारा जाति प्रमाण बनाये जाने से इनकार किया जाना शुरू हो गया। मीणा/Meena जाति के नाम से बने जनजाति प्रमाण—पत्रधारी मीणा/Meena अभ्यर्थियों को नौकरियों में लेने से इनकार किया जाने लगा। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश बंद कर दिया गया। नौकरी लगे लोगों को नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाने लगी।

          इससे प्रमाणित हो गया कि संघ के कार्यकर्ता रहे श्री चतुर्वेदी जी को क्यों अजा एव अजजा के कल्याण के लिये संचालित मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है?
          इस अन्यायपूर्ण आदेश के विरुद्ध सम्पूर्ण राजस्थान में मीणा जनजाति की ओर से सालभर से अधिक समय से धरने प्रदर्शन जारी हैं। लगातार दर्जनों ज्ञापन दिये जा चुके हैं। विधानसभा की कार्यवाही बाधित हो रही है, लेकिन राज्य सरकार मौखिक आदेशों की न्यायिक अवमानना के बहाने अपने आदेशों को वापस लेने को तैयार नहीं है! क्या कमाल की सरकार है?

          अब मेरा सीधा और सपाट सवाल यह है कि राजस्थान में समय—समय पर हाई कोर्ट की ओर से मौखिक टिप्पणीयां की जाती रही हैं, उनको क्रियान्वित करने में राजस्थान सरकार ने क्या कभी ऐसी ही तत्परता दिखलाई। हाई कोर्ट की कुछ मौखिक टिप्पणियॉं प्रस्तुत हैं :—

          1. चोर-डकैतों का गिरोह है एसीबी : 03.09.2015 को राजस्थान हाईकोर्ट ने भष्टाचार से जुड़े एक मामले में एसीबी द्वारा लापरवाही बरतने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए एसीबी को चोर-डकैतों का गिरोह की संज्ञा दी।
          हाईकोर्ट ने कॉमर्शियल पायलट फ्लाइंग ट्रेनिंग में धांधली मामले से जुड़े समान प्रकरणों में से कुछ में एफआर लगाने और कुछ में चालान पेश करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एसीबी चोर-डकैतों का गिरोह है। सबसे ज्यादा चोर अफसर एसीबी में ही हैं। यह भ्रष्ट व अनुपयोगी है। एसीबी के अफसर कुछ काम नहीं करते। एसीबी को बंद कर इसका काम सीबीआई को दे देना चाहिए.
          मेरा सवाल है कि क्या राजस्थान सरकार ने एसीबी के अफसरों के खिलाफ चोरी और डकैती के मुकदमे दर्ज किये? क्या सरकार ने एसीबी को बंद कर दिया और मुकदमे सीबीआई को दे दिये?

          2. सरकार अस्पताल ढंग से नहीं चला सकती तो ताला लगा दें : दिनांक : 10.11.2014 राजस्थान हाईकोर्ट, के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी तथा न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने अस्पताल की साफ—सफाई पर नाराजगी जताई तथा मौखिक टिप्पणी करते कहा कि यदि सरकार के पास अस्पताल को ढंग से चलाने के संसाधन नहीं है तो क्यों नहीं अस्पतालों के ताले लगवा दिए जाएं? उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री खुद हाथ में लेकर झाड़ू लगा रहे है जबकि आप यहां प्रपोजल ही तैयार कर रहे है।
          मेरा सवाल : सरकार ने कितने अस्पतालों के ताले लगाये? या कितनों की साफ—सफाई करवाई?

          3. 12.12.2014 को कुप्रथाओं पर सरकारी उदासीनता पर हाईकोर्ट, जोधुपर ने कड़ी नाराजगी जताई है। प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कुछ मामलों में महिलाओं की "डाकण" (डायन) बताकर हत्या करने या आपराधिक मामलों को आपसी समझौते (मौताणा) से रफा-दफा करने की कुप्रथाओं पर हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि सरकार ने कड़ा कानून नहीं बनाया तो राज्य को पिछड़ा प्रदेश घोषित कर दिया जाएगा।
          मेरा सवाल : क्या सरकार ने इस मामले में ऐसी ही तत्परता दिखाई?

          4. 15 अगस्त, 15—सुनवाई के दौरान तय समय तक बच्चे के हाईकोर्ट में पेश न होने पर हाईकोर्ट जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चे को गोद देने का क्या कारण है क्या बच्चे की बलि देना चाहते हैं?
          मेरा सवाल : क्या सरकार ने इस पर कोई कानूनी कार्यवाही की।

          5. 10.09.15—हाई कोर्ट को बताया गया कि अफसर को गंभीर पीठ दर्द है। जिसके चलते वे एक्स-रे कराने गए हैं। हाई कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की कि अफसर कोर्ट से लुका-छिपी का खेल नहीं खेलें। सरकारी वकील दो माह से अदालतों में नहीं आ रहे हैं और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है।
          मेरा सवाल : सरकार पर ही संरक्षण देने की टिप्पणी पर क्या सरकार या सरकार के समबन्धित मंत्री ने त्यागपत्र दिया? नहीं।

          इससे पता चलता है कि मीणा—मीना आन्दोलन का जनक कौन है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री क्या चाहते हैं?


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          CC News Letter 17 Sep- What Is Wrong With A Zero Interest Rate?

          -- Dear Friend,

          If you think the content of this news letter is critical for the dignified living and survival of humanity and other species on earth, please forward it to your friends and spread the word. It's time for humanity to come together as one family! You can subscribe to our news letter here http://www.countercurrents.org/subscribe.htm. You can also follow us on twitter, http://twitter.com/countercurrents and on Facebook, http://www.facebook.com/countercurrents

          In Solidarity
          Binu Mathew
          Editor
          www.countercurrents.org


          Massive Earthquake Triggers Tsunami In Chile
          By Countercurrents.org

          http://www.countercurrents.org/cc170915.htm

          A powerful earthquake has hit central Chile. The 8.3-magnitude tremor was centred off the coast, about 232kmnorth-west of the capital Santiago. The Weather.com reported that "The gauge in Coquimbo, Chile, recorded three tsunami waves of at least 4 meters (13 feet) each, including a maximum tsunami wave height 15.1 feet above normal tide levels. Several other Chilean coastal cities have recorded tsunami waves as well, though none nearly as dramatic as those in Coquimbo."


          What Is Wrong With A Zero Interest Rate?
          By Herman Daly

          http://www.countercurrents.org/daly170915.htm

          The stock market took a dip, so the Fed will likely continue to keep the interest rate at zero, in conformity with its goal of supporting asset prices by quantitative easing. What is wrong with a zero interest rate? Doesn't it boost investment, growth, and employment?


          UN Urges Sri Lanka War Crimes Court
          By The Sri Lanka Campaign for Peace and Justice

          http://www.countercurrents.org/slc170915.htm

          The UN Office of the High Commissioner for Human Rights released its long awaited report into human rights violations in Sri Lanka 2002-2011. It calls for a war crimes court


          Sri Lankans Disabled By War, Forgotten In Peace
          By Amantha Perera

          http://www.countercurrents.org/perera170915.htm

          Sri Lanka's decades-long civil war ended six years ago, but it's not over for many victims who suffered permanent injuries during the conflict. Government soldiers can receive assistance packages for injuries sustained in service, including the continuation of salaries for those able to work at desk jobs, or long-term care in military-run facilities for those severely disabled. But there is no programme to help civilians and former Tamil Tigers who remain permanently affected by injuries during the war


          Polls Show Syrians Overwhelmingly Blame U.S. For ISIS
          By Eric Zuesse

          http://www.countercurrents.org/zuesse170915.htm

          The British polling organization ORB International, an affiliate of WIN/Gallup International, repeatedly finds in Syria that, throughout the country, Syrians oppose ISIS by about 80%, and (in the latest such poll) also finds that 82% of Syrians blame the U.S. for ISIS


          Benign State Violence vs. Barbaric Terrorism
          By Matt Peppe

          http://www.countercurrents.org/peppe170915.htm

          One day in the not too distant future, the skies across the world may be full of drones from every country dispensing justice from Miami to Mumbai via Hellfire Missiles, relegating the rule of law and its method of trial by jury to the ash heap of history. And it will not be because of terrorist groups like ISIS that governments and the media are so forceful to condemn, but because of governments themselves and their lapdogs in the media who refuse to apply the same standards when judging violence to states that have their own Air Forces


          How Yarmouk Came About: Israel's Unabashed Role in The Syrian Refugee Crisis
          By Ramzy Baroud

          http://www.countercurrents.org/baroud170915.htm

          Over 3,000 Palestinians were killed, tens of thousands of Palestinian refugees fled Syria, thousands more became internally displaced and the hopeless journey away from the homeland continued on its horrific course. Yarmouk - a refugee camp of over 200,000 inhabitants, most of whom are registered refugees with the UN agency, UNRWA - was reduced to less than 20,000. Much of the camp stood in total ruins. Hundreds of its residents either starved to death or were killed in the war. The rest fled to other parts of Syria, Lebanon, Jordan, Turkey and Europe


          Monsanto's 'Hand of God': Planned Obsolescence of The Indian Farmer
          By Colin Todhunter

          http://www.countercurrents.org/todhunter170915.htm

          While the West tries to impose its neoliberal agenda of cutting subsidies to agriculture and dismantling price support mechanisms and the public distribution system that if effectively run would allow Indian farmers to receive a decent stable income, farmers are unsurprisingly leaving the sector in droves as agriculture becomes economically non-viable. Forcing farmers to leave the land is a deliberate strategy. Just like it is a deliberate strategy to give massive handouts to industry and corporate concerns who are not delivering on jobs. It's all about priorities. And farmers are not a priority. They are being driven from farming, while all the advantages are being given to a failing corporate-industrial sector


          Rape And Diplomacy In India
          By Zeeshan Hyder

          http://www.countercurrents.org/hyder170915.htm

          They came from the wrecked homes of Nepal, desperate for money. One was a divorcee, who lived with her two daughters and was the breadwinner of her family working as a laborer in Nepal. Another had lost her house to the catastrophic Earthquake in April this year and had come to Delhi to support her husband, who is fighting with cancer. Both came to Delhi in search of jobs, rather 'respectable jobs' but they had been sent by their recruiting agency to the new employer, Majed Ashoor, a Saudi Arabian, who enjoys a diplomatic status in India, who repeatedly raped them


          The Proverbial"Red Rag"!
          By Mohammad Ashraf

          http://www.countercurrents.org/ashraf170915.htm

          The invoking of the cow slaughter ban through public interest litigation in the state high court appears to be a deliberate proverbial red rag to provoke the Kashmiris!


          School Education In J & K Needs Urgent Reform
          By Masood Ali Mir

          http://www.countercurrents.org/mir170915.htm

          In order to have better results and to be purely and perfectly authentic to its purpose for which it has been created, there is a dear need of attention and reforms in certain areas of school education department if not the whole reformation and restructuring. To be up to the expectations of students, teachers, parents and the society of 21st century, the department has to re- adjust itself otherwise it will become irrelevant and obsolete. To be relevant it needs the immediate reforms in certain areas


          The Failure of Development Programmes In India
          By Moin Qazi

          http://www.countercurrents.org/qazi170915.htm

          It is time we respect the wisdom of the villages .Panchayat Raj is just one of the ways of involving and empowering the grassroots to participate in the development agenda .The people are keen to climb their way out of the poverty tap .They don't want handout ,they want handup
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          देश
          17, SEP, 2015, THURSDAY 11:09:29 PM

          वरिष्ठ साहित्यकार सुधीर विद्यार्थी ने बताया कि बंगाल के क्रांतिकारी गणेश घोष के नाम पर उन्होंने दो वर्ष पूर्व ..

          विदेश

          मक्का मस्जिद हादसे : मृतक आश्रितों की मदद के लिए सऊदी ने खजाने का मुंह खोल दिया

          17, SEP, 2015, THURSDAY 09:35:24 PM

          जेद्दा ! सऊदी अरब के शाह सलमान ने मक्का मस्जिद में हुए हादसे के मृतकों के आश्रितों और घायलों की मदद के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। 10 लाख सऊदी रियाल को अगर भारतीय रुपये में बदलें तो यह करीब एक करोड़ 70 लाख रुपये बैठता है। हादसे 

          खेल

          एचआईएल : आकाशदीप सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी

          17, SEP, 2015, THURSDAY 09:43:15 PM

          नई दिल्ली ! हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) के तीसरे संस्करण के लिए गुरुवार को हुई खिलाड़ियों की नीलामी में जर्मनी के दिग्गज मोरित्ज फुएस्र्ते सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, वहीं आकाशदीप सिंह सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बनकर उभरे। दूसरे चरण की 

          प्रादेशिकी

          अंंधड़-बारिश ने मचाई तबाही

          17, SEP, 2015, THURSDAY 11:27:40 PM

          महासमुंद ! बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से हो रही रूक-रूक कर हो रही बारिश ने किसानों के चेहरे पर रौकन आई है। बुधवर 16 सितम्बर की रात 9 बजे शहर की एक हिस्से में 15 सेकेंड के लिए उठा बवंडर ने भारी तबाही मचाई और दर्जनों पेड़ धराशाही कर ..

          अर्थजगत

          अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले

          17, SEP, 2015, THURSDAY 09:27:21 PM

          न्यूयार्क ! फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति समीक्षा घोषणा से पहले गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। गुरुवार को ही श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एक आंकड़े के मुताबिक, 12 सितंबर को समाप्त सप्ताह में बेरोजगारों की संख्या 11 

          

          सम्पादकीय

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          फडऩवीस सरकार की संकुचित सोच

          17, SEP, 2015, THURSDAY 11:26:55 PM

          पहले मल्टीप्लेक्स में शाम 6 से 9 के बीच मराठी फिल्म का प्रदर्शन अनिवार्य, उसके बाद किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ दिए गए बयान या लेख को राजद्रोह मानने का फरमान, फिर पर्यूषण 

          असुरक्षित होते ये शहर

          17, SEP, 2015, THURSDAY 01:47:11 AM
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          शहर अधिक सुरक्षित माने जाते रहे हैं क्योंकि समझा यही जाता है कि यहां प्रशासन मुस्तैद होता है। पुलिस हमेशा मौजूद रहती है और नागरिक प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक की हर 

          राजग में सीटों का बंटवारा

          16, SEP, 2015, WEDNESDAY 11:04:52 PM

          अमित शाह के एक ओर लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के रामविलास पासवान बैठे हैं, दूसरी ओर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के जीतन राम मांझी बैठे हैं, और श्री शाह कह रहे हैं कि कोई विवाद 

          खेतों से फसल शायद ही आए

          16, SEP, 2015, WEDNESDAY 01:23:37 AM
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          जब तक खेतों में फसल सूख नहीं जाती तब तक किसान यह उम्मीद लगाए रहता है कि उसके हाथ कुछ तो आएगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बस्तर तथा उससे लगे कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 

          झाबुआ: एक और जानलेवा लापरवाही

          15, SEP, 2015, TUESDAY 10:56:08 PM

          मध्यप्रदेश एक बार फिर अकाल मौतों के लिए सुर्खियों में है। 1984 के भोपाल गैस कांड के पीडि़त अब तक न्याय की बाट जोह रहे हैं। व्यापमं घोटाले में एक के बाद एक हुई मौतों का पर्दाफाश 

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          एकालाप बनाम संवाद

          17, SEP, 2015, THURSDAY 11:32:19 PM
          Posted by:ललित सुरजन

          ललित सुरजन : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विगत एक वर्ष से माह में एक बार आकाशवाणी पर मन की बात कर रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री की मन की बात है इसलिए 

          भारत में सोनार बांग्ला तलाशती तसलीमा

          17, SEP, 2015, THURSDAY 11:29:01 PM
          Posted by:अन्य

          टनिल जेन भारत सरकार ने लगभग दो दशक से निर्वासन में जी रहीं चर्चित बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन के वीजा की अवधि को एक साल के लिए फिर बढ़ा दिया 

          संस्थानों का भगवाकरण

          16, SEP, 2015, WEDNESDAY 11:09:22 PM
          Posted by:कुलदीप नैय्यर

          कुलदीप नैय्यर नई दिल्ली में त्रिमूर्ति पर बने जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम को 'आधुनिकÓ बनाने के भारतीय जनता पार्टी सरकार के फैसले से लोग में डर की भ��

          ग्रीस बोले : जीएसटी मत अपनाओ

          16, SEP, 2015, WEDNESDAY 11:07:10 PM
          Posted by:डॉ. भरत झुनझुनवाला

          डॉ. भरत झुनझुनवाला : देश का कार्पोरेट जगत जीएसटी को लेकर खासा आशान्वित है। कहा जा रहा है कि गहराती वैश्विक मंदी का सामना करने में जीएसटी मददगार ह�

          भाजपा की राह आसान करने में जुटे हैं कई दल

          16, SEP, 2015, WEDNESDAY 04:37:23 AM
          Posted by:शेष नारायण सिंह

          शेष नारायण सिंह : नई दिल्ली ! राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के साथ-साथ ही बिहार विधान सभ

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          • ব্লগার হত্যা নিয়ে কিছু কথা

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 17:57:42 +0000
            ব্লগার হত্যা নিয়ে কিছু কথা ড. ফেরদৌস আহমদ কোরেশী | প্রকাশ : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইন্টারনেটে যারা লেখালেখি করেন এক অর্থে তারা সবাই ব্লগার। কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ইন্টারনেটে লেখালেখির জন্য কেউ...

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          • क्रांतिकारी गणेश घोष के नाम पर केन्द्रीय कारागार बरेली में बैरक, द्वार और स्मृति-पटल

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 17:35:07 +0000
            क्रांतिकारी गणेश घोष के नाम पर केन्द्रीय कारागार बरेली में बैरक, द्वार और स्मृति-पटल कोलकाता। उत्तर प्रदेश के बरेली नगर से आए वरिष्ठ साहित्यकार सुधीर विद्यार्थी ने बताया कि बंगाल के क्रांतिकारी गणेश...

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          • न्यायपालिका और सरकार हिन्दुत्ववादी आतंकवादियों को सजा देने में अक्षम साबित

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 17:09:53 +0000
            पेरियार जयंती पर परिचर्चा अयोध्या। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के ई वी रामासामी पेरियार एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सनातन हिन्दू धर्म के समस्त पाखंडों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने इस धर्म के देवी...

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          • पीएचडी और एमए वाले बनेंगे चपरासी

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 16:49:25 +0000
            यह कौन सा देश है महाराज जहां कहावत प्रसिद्ध है 'पढ़े फारसी बेचे तेल'कुछ चरितार्थ होता सा लग रहा है। यह अनुमान नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के सचिवालय में 368 चपरासी पद के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें...

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          • THE HIGHER EDUCATION: Knowledge and the New Education Policy

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 15:33:40 +0000
            Ish Mishra •        The new educational policy and proposed reforms like CBCS, RUSA, Central Universities' Act are steps towards conformity of the WTO demands commoditization, liberalization and...

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          • जीतनराम माँझी जी, जो भी दलितों के उत्थान के विरोधी हैं, वे सभी भाजपा के समर्थक हैं

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 15:14:29 +0000
            जीतनराम माँझी के नाम खुला खत देश में जो भी दलितों के उत्थान के विरोधी हैं, वे सभी भाजपा के समर्थक हैं प्रिय जीतनराम माँझी जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार पटना आशा है कि इस समय तक आप एनडीए से आपके दल को...

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          • #बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापिस पाने के लिए मजबूती से लड़ रहे #वामदल

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 13:38:45 +0000
            बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापिस पाने के लिए मजबूती से लड़ रहे वाम दल नई दिल्ली। एक समय था जब बिहार में वामपंथी दलों का जबर्दस्त प्रभाव था और वाम दलों के भूमि सुधार आंदोलन से घबराकर ही बिनोबा भावे...

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          • लालू बोले, वे #महाराष्ट्र में #ऑटो नहीं चलाने देंगे, हम उन्हें #बिहार नहीं चलाने देंगे

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 13:05:28 +0000
            नई दिल्ली। मराठी नहीं बोलने वालों को ऑटोरिक्शा चलाने का परमिट नहीं देने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश की कड़ी आलोचना करते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा है कि जो लोग बिहार...

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          • मिर्जा हिमायत बेग को 6 बार #फांसी की सज़ा क्यों सुनाई गई?

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 12:36:28 +0000
            महाराष्ट्र एटीएस की साज़िश के तहत बड़ी खूबसूरती से मुस्लिम नौजवानों को फंसाया गया, बचाव के लिए वकील उपलब्ध कराते हुए एटीएस ने अपने पक्ष में कार्रवाई कराई, दिल्ली स्पेशल सेल, बेंग्लोर क्राइम ब्रांच और...

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          • टेरर पॉलिटिक्स पर वार करती 'ऑपरेशन अक्षरधाम '

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 08:33:54 +0000
            यह पुस्तक अक्षरधाम मामले का अनुसंधानपरक और मुक्कमल पर्दाफाश है। वरुण शैलेश देश में कमजोर तबकों दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को दोयम दर्जे की स्थिति में बनाए रखने की तमाम...

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          • वायु प्रदूषण से जूझता मोदी का क्योटो-स्वच्छ वाराणसी

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 07:57:51 +0000
            'वीआईपी'संसदीय क्षेत्र होने के नाते सभी को 'स्वच्छ वाराणसी'की उम्मीद बंधी थी। वायदे भी किए गए थे। पर इस प्राचीन शहर के लोग लगातार उच्च स्तर के वायु प्रदूषण और उससे होने वाली अस्थमा जैसी बीमारियों...

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          • The Truth about Subhash Chandra Bose and Tagore !

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 07:15:31 +0000
            By Justice Markandey Katju  I have been castigated for calling Subhas Chandra Bose a Japanese agent, and Tagore a British stooge. Some have called me a Nehru stooge and some have said I should have...

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          • जब तक #कश्मीर #भारत में है, मजहबी मुल्क की कोई सूरत नहीं

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 02:38:52 +0000
            जब तक कश्मीर भारत में है, मजहबी मुल्क की कोई सूरत नहीं है मेहनतकशों और मजलुमों के हक में खड़ी हो जाये मोर्चाबंद हो इंसानियत तो कोई सूरत नहीं कि कत्लेआम, आगजनी का यह सिलसिला चले। कश्मीर के हक में बाकी...

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          • उत्तर प्रदेश #दलित-उत्पीड़न में सब से आगे

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 02:17:09 +0000
            उत्तर प्रदेश दलितों (अनुसूचित-जाति) पर अपराध के मामले में पूरे देश में काफी समय से आगे रहा है। इस सम्बन्ध में एक यह तर्क दिया जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी (4 करोड़ 13 लाख) दूसरे सभी...

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          • #Jains PROMOTE #Vegetarianism & #Untouchability!

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 01:28:42 +0000
            by Ashok T Jaisinghani    The ANCIENT Jains were the ORIGINAL PROMOTERS of vegetarianism, untouchability and extreme casteism. The Jains dogmatically believe that the eating of meat makes the...

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          • ग्रीनपीस को मिली मद्रास हाईकोर्ट से राहत, गृह मंत्रालय के फैसले पर अंतरिम रोक

            Posted:Thu, 17 Sep 2015 01:06:49 +0000
            ग्रीनपीस को मिली मद्रास हाईकोर्ट से राहत, एफसीआरए रद्द होने के मामले में गृह मंत्रालय के फैसले पर अंतरिम रोक  चेन्नई, 16 सितंबर 2015। आज भारतीय न्यायालय ने ग्रीनपीस को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के...

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          कल फिर जनपद को छू लिया!

          खोये हुए जनपदों को छूने की ही कोशिश में हूं क्योंकि जीने के लिए मुहब्बत काफी है,बाकी चीजें दो कौड़ी की!

          पलाश विश्वास

          मैं अपने गुरुजी जयनारायण की तरह अविवाहित रहना चाहता था।क्योंकि गृहस्थी मेरे समझ में नहीं आती और संपत्ति के झमेले में,लेन देन के रिश्ते नाते में मुझे यकीन नहीं था।


          संजोगवश पढ़ाई के चक्कर में ,डीएसबी से लगी लत की वजह से इलाहाबाद होकर जेएनयू और फिर मिशन समझकर पत्रकारिता में जुत गया,हालांकि मैं तो खेतों में जुता बैल बनकर ज्यादा खुश रहता।


          मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि बसंतीपुर छोड़कर मैं यूं भटकते हुए कहां कहां न चला आया कि अब बसंतीपुर को छू नहीं सकता।


          मैं अब बिना जड़ों वाला वृक्ष हूं जो हरा भी नहीं है,भीतर से खोखला घुनधरा है और किसी भी दिन भरभराकर इस सीमेंट के जंगल में दफन हो जायेगा।किसी भी पल,किसी भी दिन बिना किसी गूंज।


          पिता ने जिद करके अपने मित्र की बेटी से मेरी शादी तय कर दी थी,जो अर्थशास्त्र से एमए हैं और अपने जमाने में खूबसूरत भी थीं और आज भी हैं।


          मुझे अफसोस है कि दो दोस्तों ने मिलकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी।मेरे बजाय किसी और से उसकी शादी होती तो वह बेहद बेहतर जिंदगी जी रही होती।


          चूंकि उसी गांव में मेरी बहन की शादी तय कर दी गयी थी,तो मेरे लिए अड़ने की सूरत न थी वरना मेरी बहन की बारात रुक जाती।


          सविता बाबू भी ऐसी हुई कि शादी के बाद वह अलग नहीं हुई कभी और न मायके और न ससुराल कभी रहीं क्योंकि पता नहीं क्यों उसे भी अपनी तबाही से मुहब्बत हो गयी।


          जिस चीज को हम टाल रहे थे इतने बरसों से ,वह संकट अब सर मत्थे है।मैंने अपने भाइयों से कभी नहीं पूछा कि जमीन का किसा क्या है।मेरी एक ही फिक्र रही है कि मेरे परिवार की क्या,बसंतीपुर की कोई जमीन इधर उधर न हो और इसी फिक्र की वजह से हमने बुजुर्गों के निधन के बावजूद इतने अरसे तक न घर का बंटवारा किया और न जमीन का।


          यूं कहे कि मेरे हिस्से न कोई जमीन है और न घर।गांव लौटूं तो मुझे घर बनाने की जरुरत होगी क्योंकि बुजुर्गों की झपड़ियों की छांव कहीं नहीं है,जहां आखिरी सांसों का आसरा होता।फिर जमीन का किस्सा भी जानना लाजिमी है।


          बहुत इच्छा होती कि मैं गांव छोड़कर कहीं न गया होता।बहुत बेहतर होता कि मेरे भाई मेरी जगह होते और मैं गांव में होता।


          महानगर में लंबी रिहाइश से अब किसी सूरत में रिहाई की गुंजाइश लगती नहीं है।इस महानगर में न सही किसी और महानगर की शरण में जाकर जीने की मजबूरी है।


          मुझमें जंगल की वह आदिम गंध नहीं है।

          कीचड़ गोबर में भीतर ही भीतर धंसा होता हूं लेकिन मेरे भीतर कोई जनपद जिंदा नहीं है।


          यही सच है।निर्मम सच है कि महानगरों की दुनिया में शरणार्थी बनकर जीते हुए कोई जनपद का कुछ होता नहीं है और जनपद को छूने का पुण्य उसे मिलता भी नहीं है।


          चार्ली चैपलिन जितने बड़े कलाकार थे,उससे कहीं ज्यादा वे दार्शनिक थे।बिना जीवन दर्शन और बिना वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक दृष्टि कोई कलाकार कलाकार होता भी नहीं है और हुआ तो अपनी मौत के साथ ही राख में खाक हो जाता है।


          चार्ल चैपलिन के ग्रेटडिक्टेटर को देखे समझे बिना हम अपने समय को ठीक से बूझ नहीं सकते,यही उनकी प्रासंगिकता है।


          दुनिया उन्हें मसखरा समझती है और उस मसखरे का कहना है कि जिंदगी जीने के लिए मुहब्बत काफी होती है और बाकी चीजें दो कौड़ी की है।


          चार्ली का कहना है कि ताकत उसी को चाहिए,जो दूसरो को सताना चाहता है और दूसरो पर राज अपना कायम करना चाहता है।


          इन्हीं जनपदों का एक खास आदमी फिलहाल कोलकाता में हैं और कल उन्हें छूकर आया हूं तो लग रहा है कि अरसे बाद बसंतीपुर नैनीताल या बरेली होकर आया हूं।


          सुधीर विद्यार्थी हमसे कमसकम दस बरस बड़े होंगे।नौकरी से रिटायर उनने खुद अपने को किया और जनपदों के किस्से लिखने को अपनी जिंदगी बनाने में कामयाब भी हुए।


          बरेली, बीसलपुर, शाहजहांपुर और फतेहपुर के किस्से उनने फिलाहाल बहुत खूबी से खोले हैं।


          हमने चूंकि ताराचंद्र त्रिपाठी से हाईस्कूल पास करते न करते इतिहास का पहला सबक यही पढ़ा है कि इतिहास दरअसल राजधानियों और राजकाज का होता नहीं है,इतिहास जनपदों और जनता का होता है,तो हम शुरु से जान ही रहे हैं कि भारत का सही मायने में कोई इतिहास लिखा ही नहीं गया है।वे तो अखबारी कतरनों का कोलाज है,जिसमें जिंदगी की धड़कनें हैं ही नहीं।


          मैंअमेरिका से सावधान के बाद प्रिंट में मर ही गया हूं और शायद अमेरिका से सावधान के बुरी तरह फेल हो जाने के बाद मुझे प्रिंट में होना ही नहीं चाहिए था।


          कमसकम दस साल से मैं आनलाइन हूं और सिर्फ ब्लाग ही लिखा है।जिसे पढ़ना हो पढ़े तत्काल बाकी गुगल की प्रापर्टी है जब चाहे डिलीट कर दें।


          सविता भी इन दिनों खूब कहती है कि दिन रात लिखते हो।कुछ तो बचेगा नहीं।गुगल किसी भी दिन सबकुछ मिटा देगा।


          हम तो अपने समय को संबोधित कर रहे हैं और समय ठिठककर सुनने की तकलीफ भी नहीं उठा रहा है तो मेरी चीखों में कोई खामी जरुर होगी।कलाकार हूं नहीं कि तराश कर चला जाउं समय को कि फिर लोग देखते ही रहे।हमारे पास यथार्थ के सिवा कुछ भी नहीं है।


          सुधीर विद्यार्थी  इस मायने में भी हमसे बड़े हैं कि वे एकमुश्त भूत भविष्य वर्तमान को साध रहे हैं।वे जनपद बांच रहे हैं।


          कल भी मैंने उनसे कहा कि काश,हर जनपद में कोई सुधीर विद्यार्थी होता तो जनपद महानगरों में तब्दील न हो रहे होते और हम तमाम लोग बिना जड़ खोखला पेड़ बनकर जी नहीं  रहे होते।


          मैं किसा साहित्यसभा सेमिनार में नहीं जाता।कलाकारों और साहित्यकारों से मिलता भी नहीं हूं।पुस्तक मेले में भी नहीं जाता।


          भारतीय भाषा परिषद जाने का रास्ता इन दस बारह बरसों में इतना बदला है कि बसरुट से भटककर पैदल वहां पहुंचते न पहुंचते शाम के पांच बज गये और छह बजे दफ्तर रवानगी लाजिमी है क्योंकि सात बजे से एक मिनट भी लेट हो गये तो लेट मार्क लग जाना है।कल दस मिनट लेट पहुंचे दफ्तर,नोटिस भी मिल जायेगा।


          जब राजहंस का दुर्घटना में निधन हुआ था और सरला भाभी  ने इस सदमे से खुदकशी कर ली थी,सविताबाबू भीतर से हिल गयी थी और हम दोनों जब बसंतीपुर चलें तो रास्ते में शाहजहांपुर उतरकर सीधे संदर्श के दफ्तर किसी मेडिकल स्टोर पहुंचे तो वहां सुधीर न थे।उस बेइंतहा दर्द का तूफां जीतकर दोनो बेटियों और छोटे बेटे को अकेले बड़े करते हुए वे थमे भी नहीं कभी।


          दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली गयींं और बिट्टू कोलकाता में वीडियोतान में लग गया।उसे यहां रहने को कोई घर चाहिए।


          हमारे पास कोई घर भी नहीं हुआ कि हम बिट्टु को अपने यहां ले आते या सुधीरजी को कह पाते कि चले भी जाओ अपने जनपद,बिट्टु की परवाह न करो,हम हैं।


          हम किसी दोस्त को अपने यहां ठहरा नहीं पाये क्योंकि हम सिर्फ किरायेदार हैं और हमारा कोई घर नहीं है।


          जनपद से बिछुड़कर घर बनाने का जतन कभी किया नहीं है।

          बेटा अभी कहीं लगा नहीं है और डर है कि पहले मर गया तो सविता को बहत तबाही देखनी पड़ जायेगी और मुहब्बत बेमानी हो जायेगी।


          न जाने कैसे सधीर विद्यार्थी अकेले बरेली में अपने घर में रहते होंगे,यह हमारे सोचना को तौर तरीका है। बाकी जनपदों मे कोई कहीं अकेला होता नहीं है।यह तन्हाई महानगर की सौगात है।


          अफसोस की दफ्तर पहुंचने की हड़बड़ी में करीब दस साल पहले देखे बिट्टू से मुलाकात किये बिना लौट आया और पता नहीं कि कब उससे फिर मिल पाउंगा।जनपदों से वह भी बिछुड़ा है नया नया।


          कल रात के बारह बजे अमलेंदु को कहा था कि बाबुओं की छुट्टी का वक्त आ गया है सातवें वेतन मान के साथ।अंग्रेजी में लिखा है।लगा देना।वह तब तक दुकान समेट चुका था।


          लगता है कि फेसबुक ने मुझपर कोई स्थाई प्रतिबंध लगा दिया है और तीन दिनों के बाद भी स्टेटस अपडेट नहीं कर पा रहा हूं और लिंक भी कुछ शेअर हो नहीं रहा है।


          फेसबुक का हम का उखाड़ सकै हैं।

          इसीतरह एकदिन सारे ब्लाग डिलीट हो जायेंगे कि हुकूमत आमादा है कि हम कुछ भी न लिखें,कुछ भी न बोलें।


          अमलेंदु की मेहरबानी न हुई तो हमारी आवाज अब कहीं पहुंचनी वाली नहीं है।


          अब जो जनपद वाले हैं,जो शायद पढ़ भी रहे हैं जनपदों का यह किस्सा,उनके मत्थ कलका लिखा भी फेंक रहा हूं साथ साथ।

          अभी अभी निकलना है आधे घंटे में सविता बाबू ने वार्निंग दे दी है।वर्तनी उरतनी तुमि सुधार कर पढ़ लेना।


          साहित्य वाहित्य पादने की हमारी औकात नहीं है भइया,भटकी हुई चिठ्ठी समझकर मर्जी हुई तो वरतनी सुदारकर पढ़ लेना।दनाक से दाग रहा हूं यह पोस्ट।

          Set,Get Ready to Retire Early,Babu!

          No VRS,No ERS,No Blue from the sky!

          It is OFFICIAL now!Seventh Pay Commission linked to Productivity  is all about Retrenchment as I earlier decoded the Bagula Recommendation!

          Biggest ever Maa Durga Relaunched  to kill not only the single Black Mahishasur,whole lot of black untouchable ASURAS to be ejected out of the economy irrespective of Quota and Reservation!

          Hold on your MAN FORCE! Hold on Festive MOODS! Hold on Japani Tel! Hold on Rocket Erotics! Not Bhog,Not Sambhog,it is Jal Samadhi time in a DOOB Nation Making in free flow of foreign capital and foreign interests!

          Palash Biswas

          My latest status:All my SHARING buttons have been DEACTIVATED.


          I may not tell you how long I would be able to blog as entire social networking is AMBUSHED.


          You have to visit my blogs if you want to have my information,updates!


          You may OPT for HASTAKSHEP where perhaps I would be able to have some updates if Amalednu allows!As I am NOT Published in PRINT NOwhere!


          Hey,look the latest PHOTOBMBING!

          India is considering raising foreign ownership in private banks to 100 percent, the Economic Times reported on Thursday, citing a senior government official.

          The measure to hike foreign ownership in private banks from the current 74 percent is being discussed by the finance ministry, the department of industrial policy & promotion (DIPP) and the Reserve Bank of India, the newspaper said.

          One of the options being considered is allowing an additional 26 percent increase through the approval route, the newspaper said.

          A response from the finance ministry is awaited, the newspaper reported the official as saying.

          The ASS would know it Better which the Trade Unions and employees of the Banking sector would never understand that the whole lot of PSUBs stand to be DISINVESTED and PRIVATISED.

          Now,just add and deduct what it means, hundred percent FDI in Private SECTOR Banks.

          Let me simplify,as it be the status sooner or later,CENT PERCENT FDI in STATE BANK OF INDIA!


          Set,Get Ready to Retire Early,Babu!

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          Media reports:


          The Centre is planning to act tough against officials of doubtful integrity and those poor at work. The Department of Personnel and Training (DoPT) has asked all departments to identify such public servants and move proposals for their premature retirement.

          The decision comes following a meeting held by Cabinet Secretary PK Sinha recently on the mechanism to be adopted to ensure probity among the Government servants. The DoPT has asked all the departments to invoke provisions of Fundamental Rule (56-J) to compulsorily retire such officials. Under Fundamental Rule 56-J, the Government has the "absolute right" to retire, if necessary in public interest, any Group A and B employee, who has joined service before the age of 35 and has crossed the age of 50.

          The decision, third such in a row, came after the DoPT last week said that IAS, IPS and India Forest Service officers may lose their job if they overstay on foreign assignments for more than a month without permission. Tightening the noose further, the DoPT early this month said that the Government servants will face disciplinary action if they raise service matters related grievances directly to the PMO.

          In the latest directives for forced retirement, a Group C Government servant, who has crossed the age of 55 can be retired prematurely if found corrupt or ineffective. Group A comprise officers of All India Services like IAS, IPS, Indian Forest Service, IRS, while Group B consists of non-gazetted officers and Group C clerical and ministerial staff.

          The action can be taken only against such officers whose annual increments have been frozen and they have not got promotion in the past five years. The meeting emphasised rotation of officers on sensitive and non-sensitive posts and their review and screening under Fundamental Rule 56-J. The DoPT has been asked to monitor implementation and obtain compliance from all Ministries in this regard.

          "As this activity is to be completed in a time-bound manner, it is requested that priority attention may be paid to it and inputs sent to the internal vigilance section at the very earliest," said the circular issued to all departments of Central Government.

          The Cabinet Secretariat has been issuing such orders from time to time. In February 2012, the UPA Government notified a rule making it compulsory for IAS, IPS and officers from other all-India services to retire in "public interest" if they fail to clear a review after 15 years of service.

          Last week speaking at induction training programme for newly bureaucrats, DoPT MoS Jitendra Singh had indicated that the bureaucrats will be expected to have a high level of accountability with constant media and public scrutiny.


          Just refresh your memory as earlier I wrote:

          Making India without labour laws and rights!

          It is Full SCALE War as it in COMPLETE HIRE and Fire in an era of Total PRIVATIZATION.It is Making in!Get ready for SACRIFICE!

          Jo kama le vah ban gaya baki chale jayenge Baster ke advasiyo ke sath marne!Says the best news person I have seen ,Amit Prakash Singh!

          Productivity linked wage means freedom of retrenchment as it is really.Only thing we could not confirm is that government of India plans to sack anyone at First April,2016 as soon as the seventh pay commission is implemented if the employee is fifty years old and quite odd in the system.

          It is going to happen!.

          We have seen VRS!

          We have seen DISINVESTMENT!

          We have seen SELL OFF Outright!

          We Have seen Shutters Down!

          Employees and Trade Unions concentrated only on Payscales and Allowances!

          No problems,whoever survives,would enjoy seven star life.but for others it is doom`s day!

          http://palashscape.blogspot.in/2015/09/making-india-without-labour-laws-and.html


          Jaise AAPKA JANADESH Loot liya,Jaise jal,jangal,jameen,pahad,samundar loot liye,desh bech diya,AB you have to get ready to lose job and livelihood!

          Set,Get Ready to Retire Early,Babu!

          No VRS,No ERS,No Blue from the sky!

          It is OFFICIAL now!Seventh Pay Commission linked to Productivity  is all about Retrenchment as I earlier decoded the Bagula Recommendation!

          Biggest ever Maa Durga Relaunched  to kill not only the single Black Mahishasur,whole lot of black untouchable ASURAS to be ejected out of the economy irrespective of Quota and Reservation!

          Hold on your MAN FORCE! Hold on Festive MOODS! Hold on Japani Tel! Hold on Rocket Erotics! Not Bhog,Not Sambhog,it is Jal Samadhi time in a DOOB Nation Making in free flow of foreign capital and foreign interests!


          No quota is enough,friends!

          No Reservation is enough!

          No sharing power is enough!

          It is Khullamkhulla loot!


          The lot reserved till date is not the muscle power of the nation.The Muscle Power and that is the money power also has decided to have it,the reservation and quota!


          High time!

          It is high time that we should face the ground ZERO reality of the Hell that is our reduced life!

          Reduced to identity.

          Reduced to caste!

          Reduced to religion!

          Better Identity,higher caste and religious monopoly aligned together run blind for the FINAL KILL!


          For Example!

          Indian Express Reports:

          Patidars rush to crowd-fund stir, banks run out of cash

          It was in Vadrad, 25 km away from Kherol, that Patidars first began pulling out money from their accounts Monday to crowd-fund the agitation.

          - See more at: http://indianexpress.com/article/india/india-others/patidars-rush-to-crowd-fund-stir-banks-run-out-of-cash/#sthash.I4LH3Ebm.dpuf


          Productive forces must die as they have no role in making in.Those who make in,have the status to milk the economy!The Free Market Economy.


          Our friend,ANAND TELTUMBDE has trying to make the point but the SC,OBC,ST,MINORITY People in blind love with identity and the Hell of Hindutva clinging to identity and caste would never listen anything but the

          MONKEY BAAT!

          Just read the latest from ANAND TELTUMBDE to have some idea of the lethal phenomenon of Manusmriti Hegemony of the Free Market Economy!Just read:

          Patidar Play in Gujarat: Uncovering the Hidden Script byAnand Teltumbde

          Monday, September 14, 2015 - 17:18

          He wrote:

          Smelling the Bigger Rot

          The question begs an answer as to what is the big script behind this play. There is no doubt, as veteran sociologist Ghanshaym Shah has observed ("The Shrinking, the Rage", The Indian Express August 28, 2015) that all Patels are not rich and a majority of them, as could rather be axiomatically said of any forward community, belong to the lower end of the middle class. A majority of them are small and medium farmers in rural areas  and in urban areas, barring a few professionals and entrepreneurs, the majority are white or blue-collar employees, or self-employed or casual, skilled labourers in textile or diamond factories. The diamond industry, which had been their mainstay, has been in deep crisis with closure of many units and the rest on the verge of it, leading to huge job losses. Agricultural growth has been spectacular in Gujarat, clocking 8 per cent of growth; due mainly to advances in irrigation, but it has not benefitted the small and marginal farmers, which constitute one-third of the Patidar households. The aspiration level in the community has been extremely high; every Patel aspiring to migrate to the US and make it big as their predecessors. The prerequisite for which, unlike in olden days, is the professional qualification, requiring academic orientation, which the community lacked because of its love for business. That they do not get admission in government college and have to pay many times more for the inferior education in private colleges therefore can be exploited to externalise the blame on the reservations.

          This is all  certainly true insofar as there has been a build-up of resentment in the community but then which community has not suffered during the last three neoliberal decades? Going by the earlier agitations of Patels, the reservations just served as an alibi to accomplish a clear rightist political agenda. If one observes the anatomy of the current stir, one cannot miss a similar sinister agenda at the core. And, make no mistake; this agenda is the long cherished agenda of the RSS to abolish the caste-based reservations. The choice of Patels as the actors and Gujarat as the theatre is strategic for its controlled enactment. Patels in Gujarat have most to flaunt any bravado (as Hardik Patel speaks of guns and swords) without incurring state repression, as could be seen from the attitude of the administration towards the build-up and the execution of the Kranti rally. It is incidental that it went a little out of gear, entailing some loss of life. It is simply impossible for anybody, partcularly a novice like Hardik, to organise such a massive mobilisation of middle class people unless there is well-oiled machinery backing it. No movement, least a middle class movement, can acquire such a sweep, and depth simply on the basis of anger, financial resources, and numerical strength. It has to have access to organisational skills, honed over years of experience in crafting popular protests. Not alone organisation, the manner in which Hardik conducted and has been conducting himself is not without a script. And the script strives to create a nationwide discourse against caste-based reservations.

          There are some puzzling details which mislead one to construe it as being against Modi and his camp. For instance, exposing the hollowness of Modi's Gujarat model; its beginning from Mehsana district to which all three, Modi, his proxy, Anandiben Patel, and Amit Shah, belong; and its timing, to embarrass him on the eve of the Bihar elections, do point towards some such scheming. But, on careful analysis, it may be seen as a strategic ploy, characteristic of the RSS, to hoodwink people with regard to its real design.

          Please read and understand if you understand at all!

          -- Just ReaSep 17 2015 : The Economic Times (Kolkata)

          Govt May Now Ask `Inefficient' Babus to Take Early Retirement

          Aman Sharma

          New Delhi

          

          

          MESSAGE LOUD & CLEAR Department of Personnel and Training issues guidelines to all ministries to review officers' reputation and performance for compulsory retirement

          Sending a clear message that inefficiency or a bad reputation on account of probity would mean retirement kicking in almost a decade in advance for senior government officials, the Narendra Modi government has now strengthened the review processes to compulsorily retire such officers.

          Issuing four-page long guidelines to all ministries last Friday, the PM-led Department of Personnel and Training (DoPT) has said that services of those government officials "which are no longer useful to the general administration" or whose "integrity and reputation" is doubtful, must be compulsorily retired from service. As per an existing rule FR 56 (J) which has been rarely enforced, the performance of Group A and B officials who have completed 50 years and junior officials who have completed 55 years of service must be reviewed and a decision taken whether to compulsorily retire them before turning 60.

          ET reported on September 14 that Cabinet Secretary PK Sinha had chaired a meeting on August 10 with senior officers of different ministries asking for strengthening of the review system of screening of officers under the existing rule. The DoPT missive is a fall-out of the same.

          Citing SC judgments, DoPT has said that "integrity of an employee, action or decisions taken by the employee which do no appear to be above board, complaints received against him or suspicious property transactions, for which sufficient evidence may not be there to initiate departmental proceedings" should be the factors considered to decide on prematurely retiring an officer."Similarly , reports of conduct unbecoming of a government servant may also form basis for compulsorily retirement," the DoPT says, citing a 2002 SC judgment that said government has absolute right to compulsorily retire an official who obstructs the efficiency in public services."The officer would live by reputation built around him," DoPT says citing another SC order which says conduct and reputation of an officer must not be such that his continuance "would be a menace to public service and injurious to public interest."

          "For better administration, it is necessary to chop off dead wood," says another 2001 SC order cited by DoPT in its letter, saying it should be seen if recent promotions of the officer in last five years were on basis of seniority cum fitness and not on the basis of merit.

          The government has reconstituted review committees to look into cases of officers turning 5055 as the case may be saying Secretary of the concerned department will head a review committee in case of ACC appointees while in case of senior appointees in boards like CBDT and CBEC, the review committee will be headed by the Chairman of such Board. An additional secretary or joint secretary will head review committees in cases of junior officials.The Central Vigilance Officer will be a part of the committee if an integrity issue is involved. All reviews must be done six months before the official turns 50 or 55 as the case may be.




          

          


          d!



          --
          Pl see my blogs;


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        • 09/19/15--08:52: नेताजी की विरासत से हमारी बेदखली फासीवाद की जीत है,यही हमारे सरदर्द का सबब है राजनीतिक खेल से हमें मतलब नहीं,नेताजी भारतीय महादेश की सांस्कृति विविधता कोबनाये रखने के हक में थे,खास बात यही है इसीलिए यह सवाल लाजिमी है कि इस महादेश के नेताजी की मृत्यु विमान हादसे से नहीं हुई तो सच क्या है और सच को छुपाने का मकसद क्या है? ममता बनर्जी ने नेताजी से संबंधित जो 64 गोपनीय दस्तावेज जारी कर दिये हैं,उनसे बंटवारे के किस्से में और इस देश को बार बार बांटने लूटने बेचने के किस्सों में साजिशों की परतें अभी खुली नहीं है और जाहिर है कि कांग्रेस फिर कटघरे में है और फायदा कुल मिलाकर या दीदी को होना है या फिर मोदी को।कामरेडों को इस सिलिसिले कुछ भी कहने का मौका नहीं है और दीदी ने एक तीर से दो निशाने जरुर साध लिये हैं लेकिन इससे भारत में फासीवाद के हाथ मजबूद होंगे क्योंकि हम अब भी सच का सामना करने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं हैं। फासीवाद और नाजीवाद के तौर तरीके अपनाकर नेताजी जनसंहार की संस्कृति के झंडेवरदार जैसे नहीं हो सकते थे वैसे ही वैचारिक तौर पर उनका फासीवादी नाजीवादी होना असंभव था वे हिन्दी नहीं, हि
        • नेताजी की विरासत से हमारी बेदखली फासीवाद की जीत है,यही हमारे सरदर्द का सबब है

          राजनीतिक खेल से हमें मतलब नहीं,नेताजी भारतीय महादेश की सांस्कृति विविधता कोबनाये रखने के हक में थे,खास बात यही है

          इसीलिए यह सवाल लाजिमी है कि इस महादेश के नेताजी की मृत्यु विमान हादसे से नहीं हुई तो सच क्या है और सच को छुपाने का मकसद क्या है?

          ममता बनर्जी ने नेताजी से संबंधित जो 64 गोपनीय दस्तावेज जारी कर दिये हैं,उनसे बंटवारे के किस्से में और इस देश को बार बार बांटने लूटने बेचने  के किस्सों में साजिशों की परतें अभी खुली नहीं है और जाहिर है कि कांग्रेस फिर कटघरे में है और फायदा कुल मिलाकर या दीदी को होना है या फिर मोदी को।कामरेडों को इस सिलिसिले कुछ भी कहने का मौका नहीं है और दीदी ने एक तीर से दो निशाने जरुर साध लिये हैं लेकिन इससे भारत में फासीवाद के हाथ मजबूद होंगे क्योंकि हम अब भी सच का सामना करने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं हैं।

          फासीवाद और नाजीवाद के तौर तरीके अपनाकर नेताजी जनसंहार की संस्कृति के झंडेवरदार जैसे नहीं हो सकते थे वैसे ही वैचारिक तौर पर उनका फासीवादी नाजीवादी होना असंभव था वे हिन्दी नहीं, हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे और अखंड भारत के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे और गुलाम मातृभूमि को आजाद करने के लिए जो आजाद हिंद फौज उनने बनायी,उसमें इस देश का मुकम्मल भूगोल था।इस कायदे से समझने की जरुरत है क्योंकि फासीवाद के मुकाबले इस वक्त इसी साझे चूल्हे को सुलगाने की सबसे ज्यादा जरुरत है।


          पलाश विश्वास


          ग्राफिक्सःटाइम्स आफ इंडिया के सौजन्य से


          कामरेडों ने जो ऐतिहासिक  गलती देसरे विश्वयुद्ध के मुद्दे पर कि और फतवा दे डाला कि नेताजी गद्दार हैं,उसकी वजह राजनीतिक जो हो ,सबसे बड़ी वजह यह है कि इस महादेश की जनता और जमीन से उनका कोई रिश्ता नहीं रहा है।


          बाबासाहेब को बहुत तरीके से मालूम था कि भारतीयजनता की गुलामी के लिए कम्युनिज्म से बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं है और इसी मंजिल को हासिल करने के लिए उनने सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के कानून मंत्री बनते ही मेहनतकशों के हक हकूक की गारंटी देने वाले कानून बना दिये।


          भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन में अय्यंकाली की ऐतिहासिक भूमिका को कभी न मानने वाले कामरेडों से उम्मीद नहीं है कि वे मानें कि भारत में ट्रेडयूनियन का हक दिवलाने वाले भी बाबासाहोब थे और तमाम ट्रेडयूनियनों पर काबिज होने के बावजूद कामरेड न मेहनतकशों के हक हकूक के लिए खड़े हो सके और न ट्रे़ड यूनियन आंदोलन को बचा सके।


          बाबासाबहेब न अस्मिता आंदोलन से राजनीति की शुरुआत नहीं की।उनने वर्कर्स पार्टी बनायी और रिपब्लिकन पार्टी तो बहुत बाद में बनायी।


          बाबासाहेब के साथ खड़े नहीं हुए कामरेड और जाति उन्मूलन के एजंडे के तहत जो वर्गीय ध्रूवीकरण की दिशा खोल गये बाबासाहेब, उसे कतई तरजीह नहीं दी कामरेडों ने वरना आज जांत पांत और धर्म के नाम मुल्क का इसतरह लगातार लगातर बंटवारा न होता और न फासिज्म हमारा मजहब होता और न यह महादेश बाजार होता।


          जो बाबासाहोब को न समझे वे नेताजी को कैसे समझते,यह सवाल अब खड़ा है।


          बाबासाहेब को कम्युनिज्म से शिकायत न थी और जाति उन्मूलन का उनका एजंडा इस महादेश के लिए कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो से कम नहीं था।


          बाबासाहेब लड़ रहे थे बहुजनों की जीवन के हर क्षेत्र में नुमाइंदगी के लिए।बाबासाहेब लड़ रहे थे संसाधनों के समान बंटवारे के लिए।


          समता और न्याय के लिए।बाबासाहेब का एजंडा था वर्गीयझ्रूवीकरण का और न लाल और न नील झंडे वालों ने बाबासाहेब के दिलोदिमाग को सही तरीके से समझा।


          इसी ढुलमुल रवैये का नतीजा अब कामरेडों को भुगतना ही होगा।


          ममता बनर्जी ने नेताजी से संबंधित जो 64 गोपनीय दस्तावेज जारी कर दिये हैं,उनसे बंटवारे के किस्से में और इस देश को बार बार बांटने लूटने बेचने  के किस्सों में साजिशों की परतें अभी खुली नहीं है और जाहिर है कि कांग्रेस फिर कटघरे में है और फायदा कुल मिलाकर या दीदी को होना है या फिर मोदी को।


          कामरेडों को इस सिलिसिले कुछ भी कहने का मौका नहीं है और दीदी ने एक तीर से दो निशाने जरुर साध लिये हैं लेकिन इससे भारत में फासीवाद के हाथ मजबूद होंगे क्योंकि हम अब भी सच का सामना करने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं हैं।


          बाकी इन दस्तावेजों से कुछ भी साबित नहीं हुआ है।अगर कुछ साबित हुआ होता तो संघ परिवार की दो दो सरकारे नेहरु को किनारे करने और कांग्रेस का सफाया करने का मौका गवां नहीं रही होती।


          भले ही नेताजी की 1945 में मौत नहीं हुई और भले ही वे 1945 से बाद भी जीवित रहे।अब वक्त इतना बीत गया है कि जिंदा या मर्दा नेताजी इस महादेश में जो हो गया है इस दरम्यान उसे पलट नहीं सकते।हमारे बहस का मुद्दा यह नहीं है और न यह हमारे सरदर्द का सबब है।


          मुश्किल यह है कि भारत में फासिज्म की जो सुनामी है ,उसमें सेकुलर डेमोक्रोट नेताजी की विरासत समाहित होने जा रही है और उस विरासत पर अंबेडकरवादी अंबेडकर को खो चुके तो खाक कोई दावा पेश करेंगे और बंगाल में तो क्या बाकी देश में भी नेताजी की भारतीय सांस्कृतिक विविधता बनाये रखने की विरासत पर चरचा करने की हालत में भी कहीं नहीं हैं कामरेड।


          सच लेकिन यह है और उपलब्ध दस्तावेजों से साफ है कि भारत की आजादी के लिए नेकताजी चले तो थे अमेरिकी ब्रिटिश मित्रशक्ति समूह के दुश्मन हिटलर से मुलाकात करने लेकिन वे किसी भी सूरत में फासिस्ट थे नहीं।उनके लिए भारत के मुसलमान,ईसाई,बौद्ध और सिख जैन पारसी तमाम समुदायों के लोग उतने ही प्यारे थे जितने कि बहसंख्य हिंदू।


          फासीवाद और नाजीवाद के तौर तरीके अपनाकर ने जनसंहार की संस्कृति के झंडेवरदार जैसे नहीं हो सकते थे वैसे ही वैचारिक तौर पर उनका फासीवादी नाजीवादी होना असंभव था वे हिन्दी नहीं, हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे और अखंड भारत के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे और गुलाम मातृभूमि को आजाद करने के लिए जो आजाद हिंद फौज उनने बनायी,उसमें इस देश का मुकम्मल भूगोल था।इस कायदे से समझने की जरुरत है क्योंकि फासीवाद के मुकाबले इस वक्त इसी साझे चूल्हे को सुलगाने की सबसे ज्यादा जरुरत है।


          थोड़ा ध्यान से देखे तो इतिहास गवाह है कि हिटलर के साथ समझौता तो स्टालिन ने भी किया था वैश्विक पूंजी के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए।फिर आप स्टालिन को अगर फासीवादी और नाजीवादी नहीं मानते,तो नेताजी को गद्दार कैसे कह सकते हैं।

          जैसे स्टालिन की हिटलर से पटी नही और हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला भी बोल दिया।


          उसीतरह नेताजी और हिटलर की भी बनी नहीं और नेताजी की मुहिम और मिशन को हिटलर ने भी कोई मान्यता नहीं दी सिवाय इसके कि हिटलर ने नेताजी को जर्मनी से सही सलामत एशिया निकलने की इजाजत दी और करीने से देखें तो इसमें भी जर्मनी में उनकी राजनीतिक सहयोगी जो बाद में उनकी पत्नी भी बनी,उन इमिली शेंके का कृतित्व बहुत ज्यादा है और इसे हम भारतीयन कायदे से जानते हैं और न मानते हैं।


          दूसरे विश्वयुद्ध के दस्तावेजों को कायदे से देखा जाये तो नेताजी तो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे थे और भारतीय सरहद में दाखिले के लिए सबसे पहले उनने महात्मा गांधी को देश का पहला नागरिक मानते हुए उनसे इजाजत भी मांग ली थी,लेकिन किसी भी तरीके से मुल्क के बंटवारे की कीमत पर सत्ता पर काबिज होने की तमन्ना लेकर देश के भीतर जो गद्दार सियासत और मजहब के मार्फत मुल्क का बंटवारा कर रहे थे,उनने न नेताजी  और न आजाद हिंद फौज का कोई समर्थन किया और हमेशा दोनों को बदनाम किया।उस पांत में हमारे कमरेड कैसे शामिल हो गये,अब इसका जबाव देन होगा।


          नेताजी हमारे लिए राष्ट्रनेता और आजादी के सिपाही ही न थे। नेताजी की वजह से नैनीताल की तराई में सिख,पंजाबी,बंगाली शरणार्थियों में अजब गजब का अपनापा रहा है।


          बसंतीपुर में उत्तराखंड का आधिकारिक नेताजी जयंती मनायी जाती है और दूर दराज के भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी और नेताजी के साथी और आजाद हिंद फौज के लड़ाके एक साथ जमा होकर मुल्क को फिर अखंड भारत बना देते हैं हर साल।


          हमारे घर शहीदे आजम भगतसिंह की मां भी पधार चुकी हैं औ वे मेरे पिता को देखकर कहती थीं कि एकदम बटुकेश्वर दत्त जैसे लगते हो।दूसरे तमाम स्वतंत्रताता सेनानी आते जाते रहे हैं और नेताजी को साठ सत्तर के दशक में जीवित मानने वाले लोग भी नेताजी के लिखे दस्तावेजों और किताबों के साथ,उस महायुद्ध के इतिहास के साथ और नेताजी से संबंधित तमाम कतरनों के साथ बसंतीपुर में हमारी झोपड़ियों में ढहरते रहे हैं और मेरा बचपन उनके सान्निध्य में बीता रहा है।


          तराई के तमाम शरणार्थी मानते रहे हैं कि नेताजी जिंदा होते और भारत में होते तो भारत का बंटवारा न होता।


          आज जो बातें दस्तावेजों के खुलासे से सामने आ रही हैं,उन्हें हम बचपन से बंटवारे के जख्मों के साथ जी रहे थे।बंटवारे के शिकार तमाम लोग।बसंतीपुर में उस विरासत की नजीर देखना चाहे तो पधारे किसी भी नेताजी जयंती के मौके पर और वहीं खड़े अंदाजा लगाइये कि नेताजी को फासीवाद और नाजीवाद से जोड़कर हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है कि आज नेताजी की धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक विरासत और उनकी और आजाद हिंद की बेमिसाल देसभक्ति को अंध राष्ट्रवाद में तब्दील होने का मौका हमने कैसे बना दिया है।


          यह भी बहस का विषय है कि सिंगापुर और रंगून में आजाद हिंद फौज खड़ी करके नेताजी ने जो तिरंगा पहनाया,उसमें नेताजी ने जापान का कितना इस्तेमाल किया और जापान ने उनका इस्तमेाल करते हुए कैसे अंडमान भी फतह कर लिया।


          सच जो भी हो आजाद हिंद के चरित्र और इतिहास की प्रासंगिकता अब सबसे ज्यादा है जब पुराने दस्तावेजों के खुलासे के साथ कांग्रेस भी कटघरे में है और कामरेड भी कटघरे में है।


          मुझे कोई शक नहीं है कि नेताजी की विरासत से हमारी बेदखली फासीवाद की जीत है,यही हमारे सरदर्द का सबब है।


          मुझे कोई शक नहीं है और राजनीतिक खेल से हमें मतलब भी नहीं, नहीं है क्योंकि नेताजी भारतीय महादेश की सांस्कृतिक विविधता को बनाये रखने के हक में थे,खास बात यही है।



          मुझे कोई शक नहीं है क्योंकि  इस देश के बंटवारे के शिकार तमाम घरों का मैं सगा बेटा हूं और जितना मैं हिंदू हूं उससे कम न मुसलमान हूं और न सिख और बौद्ध और न ईसाई।इंसानियत के जख्मों ने मुझे इंसानियत का मजहब जीना सीखा दिया और सही मायने में यही नेताजी की विरासत है जो बेदखल हो गयी है।


          इसीलिए यह सवाल लाजिमी है कि इस महादेश के नेताजी की मृत्यु विमान हादसे से नहीं हुई तो सच क्या है और सच को छुपाने का मकसद क्या है।


          आज टाइम्स आफ इंडिया में इसी सिलसिले में नेताजी के पोते का इंटरव्यू छापा है जो नेताजी की विरासत समझने में मददगार हैः


          Sep 19 2015 : The Times of India (Kolkata)

          NETAJI MYSTERY - Hope it inspires, says Peter Pfaff

          Priyanka Dasgupta

          Kolkata:

          

          

          Grandson Wants Today's Political Work To Mirror Bose's Commitment

          When Mamata Banerjee was announcing the declassification of the 64 Netaji files in Kolkata, far away in Munich 40-something Peter Arun Pfaff wore a smile.As a journalist with academic training in history and politics, this news was significant for Pfaff. But it held a lot more relevance considering he is the grandson of Subhas Chandra Bose.

          Pfaff has closely followed the turn of events regarding the controversies surround ing his grandfather's disappearance.

          Speaking to TOI from Munich, Pfaff said, "I'm happy the files were declassified and opened to the people of India. Hopefully , we will find the facts to end the controversies about his death and focus on his political ideas. I want Netaji's life and work to inspire future generations to fight for the cause of diversity of the nation. This is a na tional question."

          In Munich, Pfaff has been busy with his commitments as a journalist. The on-going refugee crisis has left an impact in Munich too, what with 10,000 refugees coming in daily . However, with the borders being closed, Friday was a relaxed day for him at work. As the events unfolded in Kolkata, Pfaff kept an eye on the declassification news.

          He spoke about his Kolkata connections and how he had come to the city several times over. The last time he came to Kolkata was on Netaji's 115th birth anniversary on January 23, 2012.

          "I am aware of India's sentiments regarding my grandfather. My grandmother (Emilie Schenkl) had brought my mother (Anita) and me up. When I was a child, I was never taught to believe that I was special because of my legacy . Rather, my grandmother always insisted that I had a special duty to live up to the spirit that Netaji stood for. I feel a sense of solidarity towards the INA fighters," he said.

          Pfaff, however, refused to comment on evidences of snooping in the files since he had personally not gone through them.

          That Emilie was a private person is a fact that has been oft-repeated. Were there stories of Netaji that his grandmother narrated to him during his childhood?

          "She didn't speak much.She had a private space that we respected. My grandmother was Netaji's comrade. She helped him with political work in exile and was a source of inspiration," he added.

          Pfaff requested that he not be asked to comment on `political games' that could have influenced the decision to declassify the files.

          On being asked whether politics runs in his blood, he said, "My mother has done political work. She has been the vice-mayor of the city she lived in. My father (Martin Pfaff) was in the Bundestag. I too do my political work but more as an activist. We have been taught to follow Netaji's principles to serve mankind. He is an example for us to understand how to dedicate one's life for the people."

          According to him, Sub has Chandra Bose has always respected the diversity of the Indian society .

          "Netaji was always looking towards India's development. That is a long process. I hope the declassification of the files can inspire Indians to work towards imbibing the spirit of unity . They should realize that the seriousness and commitment with which my grandfather served the Indian nation needs to be translated into the work that's being done for India today," Pfaff said.

          According to him, historians can do the work of finding nuances of what happened in the past. Looking forward to a visit to India next year, Pfaff said, "We should not get lost in focussing on what happened in the past. Rather, we need to look at the future. With my academic training in history ,I know there can never be any absolute truth in files. They can only give an idea of the truth. But what's most important is to ensure that these files inspire people to do good political work today .That's important for a democracy . The fight for true freedom is still not over."


          http://epaperbeta.timesofindia.com/index.aspx?eid=31812&dt=20150919



          Sep 19 2015 : The Times of India (Ahmedabad)

          TOI ON BOSE



          

          

          THE CEO

          Mr Bose stated that of 93 vacancies, 35 had been filled of which 25 were filled with Muslims" | July 18, 1924 edition reporting his address as CEO defending the need to give due representation to all communities while making appointments

          THE LEADER

          "In the first place," Bose said, "we should realize the world today is a unified whole... fate of India is linked with that of the rest of the modern world."

          Making his disapproval of Fascism clear, he said: "Imperialism, in whichever form it may appear, is a menace... It may appear in the cloak of democracy as in Western Europe, or in the garb of Fascist dictatorship as in Central Europe. As lovers of freedom and peace, we have resolutely to set our face against it."

          Report on Bose's address at Kolkata's Sraddhananda Park (April 7, 1937)

          THE MYSTERY

          "Mr Bose suddenly disappears: Calcutta mystery"

          "Mystery prevails in Calcutta at the sudden disappearance last night of Mr Subhas Chandra Bose from his room where he had been confined since his release from jail in the first week of December. The additional chief presidency magistrate...has issued a warrant for his arrest. For the last few days Mr Bose was observing strict silence and had not been seeing anybody and he had been spending time in religious practices. As desired by Mr Bose, no member of his family entered his room throughout Saturday, nor did he send for anyone on that day. Bo This caused Mr. Times of Indi l Newsp anxiety among members The ProQues t Historica of his family pg. 7 and on Sunday afternoon on entering his room, they could not find Mr Bose on his bed."

          January 27, 1941 edition

          THE LIBERATION ARMY ".

          ..An attempt in which Bose has probably taken a large part has been made to form an Indian force on military lines to assist the Japanese," says Sir Reginald Maxwell, the home member. "The statements of PoWs...Leave little doubt that the latter have attempted to force Indian PoWs to perform duties outside the sanction of international law...The force includes Indian personnel forcibly converted from their allegiance"

          First mention of Bose's effort to raise an army Nov 11, 1943

          DURING WWII

          "Bose's army meeting its doom"

          Story datelined Calcutta: "Bose's Azad Hindusthan Army is meeting its doom in Burma. When the Japanese were fighting around Imphal in March 1944, it was repeatedly stated by Japanese broadcasts that the Azad Hindustan Army with Bose at its head, was about to strike on Indian soil.First news of the intended formation of such an army came to India in 1942, when Bose was stated to have gone over to the Japanese, and stated to be broadcasting from Tokio Radio."

          Report May 11, 1945


          Sep 19 2015 : The Times of India (Kolkata)

          http://epaperbeta.timesofindia.com/index.aspx?eid=31812&dt=20150919


          NETAJI X-FILES: THE TRUTH IS OUT THERE - MYSTERY OF TOO MANY CRASHES


          TIMES NEWS NETWORK

          

          

          Was Netaji's "death" in the Taihoku air crash, a culmination of many more crash theories that started making their appearance from 1942 onwards? At least intelligence files that were de-classified on Friday clearly indicate tha rumours regarding Netaji's death in air crashes ap peared multiple times between 42 and 44 till the "fi nal crash" on August 18, 1945.

          The first file suggests that in March 1942 Netaji died in an air crash. An intelligence agent (T.L. 103), reported on June 6, 1942 that the Madaripur Jugantar Party pos sessed a transmitting set which was used by the party members to talk directly with Subhas Bose in Bangkok immediately af ter hearing the news of the crash.

          The entries in this file talk in detai about existence of special transmitters that were used to catch "enemy broad casts" from Axis radio streamed mainly om Berlin, Saigon, Tokyo and Bangkok from Berlin, Saigon, Tokyo and Bangkok Entries suggest that Netaji might have been in Bangkok at that time to attend the Indian Inde pendence Conference.

          An entry on May 17 in the file marked as "secret" says, "It is reported from Bang kok that in view of the sudden collapse of the British forces in Burma, the leaders of several organizations in East Asia, fighting for India's freedom, will soon hold a conference in Bangkok." An other entry zeroes in on a Netaji aide, Jathedar Mohan Singh in Kolkata who used to derive a lot of informa tion on Netaji from Axis Radio.

          The entry reads thus: "Singh's reference to the prospective attendance of Subhas Bose at the the conference is based on the inference that the Indian National Council (under whose auspices the Bangkok conference was to be held) had been formed under Subhas Bose's guidance and inspira tion. The entry also mentions the rumour that Subhas Bose had left Europe for the Far East. It goes on to warn that Singh might have been getting his information through "other channels" and hat "remains a live issue".

          The file is replete with entries about wireless transmissions and secret codes that were created to receive Axis transmissions and both way communication. The ntelligence files repeatedly mention Jatin Bhattachar ee in this context. His notebook and transmitter were seized for the codes that he had recorded. These were decoded by police radio experts later who concluded that a parallel "channel of communication" existed between ndia and enemy-occupied countries.

          An entry by W Mack Wright, I.P . (equivalent to IPS), on July 17, 1942, reads, "Hindusthan Standard discredited the news of the death of Subhas Chandra Bose in an air crash. In the editorial column of its issue of Monday March 30th, 1942, that appeared in heavy print, the ollowing notice appeared : `Reuter' announces the death of Sri Subhas Chandra on information gathered from Lyons and Vichy Radios. We refuse to write an obituary notice. Long Live Sri Subhas Chandra!" In a much later entry in file No. 64, the fact that Netaji's family quashed the theory of yet another air crash on October 23, 1944 , has been mentioned. Netaji's nephew, Sisir Bose was recorded to have been question ng the purported crash at Taipei, Formosa on that day .The entry mentions that Sisir Bose asked Yotori Yo Ko Bori of the Kyode News Service, Tokyo, to investigate f any crash had happened that day at all.


          http://epaperbeta.timesofindia.com/index.aspx?eid=31812&dt=20150919






          

          

          http://www.epaper.eisamay.com/




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          CC News Letter 19 Sep- FTII Strike 100th Day: A Battleground To Preserve The Secular Polity Of India

          Dear Friend,

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          In Solidarity
          Binu Mathew
          Editor
          www.countercurrents.org


          FTII Strike 100th Day: A Battleground To Preserve The Secular Polity Of India
          By Binu Mathew

          http://www.countercurrents.org/mathew190915.htm

          Today is the 100th day of the heroic strike of the Film and Television institute of India (FTII), Pune students. For the last nine days three students are on hunger strike. Their hunger strike is now on for 200 hours. Lives are at stake, yet the Government of India doesn't move. The strike started by 200 odd students of FTII has spread far and wide, to every nook and corner of India and has become a movement against saffronisation of India's secular polity


          A Question From Afghanistan, "Can We Abolish War?"
          By Dr Hakim

          http://www.countercurrents.org/hakim190915.htm

          Hadisa, a bright 18 year old Afghan girl, ranks as the top student in her 12th grade class. "The question is," she wondered, "are human beings capable of abolishing war?"


          Sometimes A Clock Is Just A Clock
          By Rosemarie Jackowski

          http://www.countercurrents.org/jackowski190915.htm

          "They arrested me and accused me of making a hoax bomb." That is what 14 year old Ahmed Mohamed said. He was handcuffed and arrested because of an innocent high school project. Irving, Texas Police Chief Larry Boyd commented: "We live in an age where you can't take things like that to school." This is Islamophobia gone wild. In case you missed it - Ahmed made a clock. He took the clock to school to show his teachers. Then someone mistook the clock for a bomb. "Paranoia runs deep..."


          Stop The Illegal Separation Barrier!
          By Palestine Israel Ecumenical Forum Jerusalem Inter-Church Centre

          http://www.countercurrents.org/pc190915.htm

          Recently the shocking situation in the Cremisan valley and Bir Ouna has come to the attention of the world. Israeli forces have been uprooting hundreds of olive trees in order to clear space for a new section of the Separation Barrier. This new effort to annex occupied Palestinian territory directly affects Palestinian wellbeing. These developments have been distressing for the entire Palestinian community. It has a direct impact especially on Palestinian Christians, who are made more vulnerable by these actions from the Government of Israel. This is a clear violation of international law


          Chasing The Expert Committee Along The Narmada Canal
          By Ananyaa Gaur

          http://www.countercurrents.org/gaur190915.htm

          ON 8th September villagers of Mundla (a village, 25 km from Indore) sat and protested in front of the cars by blocking the way of the Expert Committee which was appointed by the Union Ministry of Environment and Forests, to monitor the environmental aspects of the Indira Sagar (ISP) and Omkareshwar (OSP) canals


          Ethnic Unrest Over, Wails Refuse To Die In Assam
          By Aishik Chanda

          http://www.countercurrents.org/chanda190915A.htm

          More than nine months have passed since the latest ethnic violence in the westernmost district of Assam and Bodo Territorial Administrative Districts (BTAD), but still residents of New Angthaibari relief camp near Kochugaon in Kokrajhar district refuse to go back to their village, less than a kilometer away from the camp


          Change Through Education Among Endangered Toto Tribe
          By Aishik Chanda

          http://www.countercurrents.org/chanda190915.htm

          An interview by Aishik Chanda of Sanchita Toto, the third graduate from the endangered Toto tribe in the Indo-Bhutan border in Totopara, West Bengal. Totos number around 1,500 and blood cancer is prevalent in the tribe due to strict endogamy. Sanchita, who aims to be a civil servant, is working on ways to revive the almost lost script of Toto language that has speakers in only one village – Totopara. The Totos have linguistically and culturally no resemblance with the neighbouring peoples like Bengalis, Adivasis, Nepalis and Rajbongshis. They are a separate people altogether and reside only in Totopara


          Review: 'Time of Exile' Is A Classical of Its Own Category
          By Onkar Sharma

          http://www.countercurrents.org/sharma190915.htm

          'Time of Exile' proves to be a tale of our times where the governments are conspiring and hatching conspiracies…
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          সৈয়দ আহমেদ


          "... সৈয়দ আহমেদ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে মহকুমা হাকিমের দায়িত্ব পালন করেন। সরকারি কর্মচারী হিসেবে তার পদমর্যাদা ছিল সেকশন হাকিমের সমমর্যাদাপূর্ণ। এ সৈয়দ আহমদ সাহেব মুক্তিযুদ্ধের পর আইনের দৃষ্টিতে এক নম্বর কোলাবোরেটর ছিলেন।  পাক বাহিনীর সহায়তাকারী ভগ্নীপতি সৈয়দ আহমদকে বঙ্গবন্ধু এক ধাক্কায় সংস্থাপন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ যুগ্ম-সচিব পদে উন্নীত করেন। এর অল্পদিন পরেই বঙ্গবন্ধু সৈয়দ আহমদকে সংস্থাপন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পদে উন্নীত করেন। 

          মন্ত্রণালয়ের সংস্থাপন বিভাগ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হওয়ায় এটি প্রধানমন্ত্রীর অধীনে ছিল। সৈয়দ আহমদ প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে সর্বময় ক্ষমতা চর্চা করতেন। এর ফলে সকল মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। 

          এ সৈয়দ আহমদ সাহেব একজন করিৎকর্মা ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৫৬ সালে বঙ্গবন্ধু যখন আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ছিলেন তখন সৈয়দ আহমদ সাহেব সাব-ডেপুটি ছিলেন। সাব-ডেপুটিরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিচের অফিসার ছিলেন। সে সময় সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভাগীয় পরীক্ষা দিয়ে সাব-ডেপুটি নিযুক্ত হওয়ার বিধান ছিল না। ব্রিটিশ আমলে বিভাগীয় পরীক্ষা দিয়ে সাব-ডেপুটি পদে উন্নীত করা হতো। অথচ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে বিসিএস পাস করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হতেন। ব্রিটিশ যুগের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরাই এসডিও / মহকুমা হাকিমের উপরস্থ কোন পদে অধিষ্ঠিত হতে পারতেন না। এ সৈয়্দ আহমদ সাহেব ব্রিটিশ যুগে সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হবার পর ১৯৫৬ সালে তিনি তার শ্যালক মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গ আইন সভায় অ্যামালগেমেটেড ম্যাজিস্ট্রেট নামকরণে একটি বিল পাস করে বাংলার সকল সাব-ডেপুটিদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সমমর্যাদায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এ হচ্ছে সৈয়দ আহমদের চাকরি জীবনের পরিচয়॥"

          - শেখ আবদুল আজিজ (আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং বঙ্গবন্ধু সরকারের তথ্য, কৃষি ও যোগাযোগ মন্ত্রী) / রাজনীতির সেকাল ও একাল ॥ [ দি স্কাই পাবলিশার্স - ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ । পৃ: ৩০৫-৩০৬ ]

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