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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    MARGIN SPEAK


    Narratives of Police Illegality


    Anand Teltumbde


    All the so-called Maoist cases,including those of radical political activists Sudhir Dhawale and Arun Ferreira, present a pattern which clearly brings out the mala fi de intention of police to hold some selected persons in jail for as long as possible and thereby terrorise others from following in their footsteps. In law, the courts are supposed to punish the guilty, but in these instances the accused are already punished by the police even before their guilt is established.


    Anand Teltumbde (anandraj@gmail.com) is a writer and civil rights activist associated with the Committee for the Protection of Democratic Rights, Mumbai.


    10 July 12, 2014 vol xlix no 28 EPW Economic & Political Weekly


    Sudhir Dhawale, a well-known social activist, who was arrested


    by the police for his alleged links with the Maoists, was released from

    Nagpur's central prison after being acquitted of all the charges by the Gondia sessions court on 22 May 2014. He was in jail for 40 months. Along with him, the eight other co-accused persons were also acquitted. In 2005, quite like Dhawale, the dalit poet Shantanu Kamble was arrested on similar charges, tortured over a period of 100 days before he got bail. He now stands cleared of all charges by the court.


    The radical political activist, Arun Ferreira, was confined in jail for more than four years, tortured and harassed, repeatedly rearrested in fresh cases after being acquitted in the earlier ones, before he finally got bail in the last case. The lesser known cases of arrests of 12 members of the Deshbhakti Yuva Manch of Chandrapur in January 2008 and the arrest of Bandu Meshram from Nagpur on very similar charges also come to mind. They all have been acquitted but not before torture and harassment at the hands of the police and humiliation of jail over periods ranging from one to three years.


    One is also reminded of the arrest of Anil Mamane and two others when they were selling books at Deekshabhoomi in Nagpur in October 2007.


    There are scores of other cases from remote rural areas wherein young

    women and men, incarcerated in jails, were arrested on vague charges of being Maoists, many without even the charges being framed, and nobody to provide legal and other aid, helplessly facing ruin with the passage of time.


    Procedural Injustice Sudhir Dhawale has been a political activist right from his college days in Nagpur when he was part of the Vidyarthi Pragati Sanghatana (VPS), a radical students' organisation in the 1980s. He never hid his ideological leanings and association with the mass organisations that professed Marxism Leninism, known loosely as Naxalism, and now as Maoism. But he denied having connection with the Maoist party or its activities, least of all, the violent actions committed by it.


    After coming to


    Mumbai, he became active in the cultural movement and took a leading part in organising an alternative Vidrohi Marathi Sahitya Sammelan in 1999 in protest against the mainstream literary gathering, which is hugely sponsored by the state. This initiative took the form of Vidrohi Sanskrutik Chalwal, with its own bimonthly organ, Vidrohi, of which Dhawale became the editor. Soon Vidrohi became a rallying point for radical activists in Maharashtra. He drew on his literary fl air in writing pamphlets and books to propagate revolutionary ideas in support of the ongoing struggles of

    adivasis and dalits. He played a leading role in the foundation of Republican Panthers on 6 December 2007, which identifies itself as "a movement for the annihilation of caste". He was active in the statewide protests that erupted after the gory caste atrocity at Khairlanji, which was irresponsibly termed by the home minister of Maharashtra as instigated by the Naxalites. Dhawale was placed on the police scanner since then.


    At the personal level, he lived a spartan life devoted to these activities, which was supported by his wife, his comrade in VPS, who worked at the Dr Babasaheb Ambedkar Memorial Hospital, Byculla in Mumbai.


    After his arrest in Wardha, where Dhawale was invited to speak at a dalit

    literary conference, the police raided his house in Mumbai in a manner as though he was a dreaded terrorist. His wife, Darshana, and children had to undergo considerable hardship and humiliation.


    The education of his children was completely disrupted; his son failed in the 12th standard board exam. As regards a case of association on the basis of some statement by some accused person or the literature recovered from his house, evidence of this kind has been deemed

    inadequate in Supreme Court judgments in several cases. However, with an alibi that the courts would decide upon value of the evidence provided, the police irresponsibly persisted with its charge that he was involved in unlawful activities and Maoist conspiracy. The courts however acquitted him, trashing the police case, but to what avail? The police's objective of punishing Dhawale and terrorising many activists like him was accomplished.


    A Human Tragedy


    There have been scores of cases before and after Dhawale's arrest; Arun Ferreira's is by far the most revealing of those featured in the media. Like Dhawale, people who knew Ferreira were outraged by the police charge and came forward to defend him until Senior Superintendent of Police Yadav, the then head of the Anti-Naxalite Cell had threatened that even they would be arrested as Naxal supporters. Ferreira underwent all kinds of torture and harassment, including a narco-analysis test, the result of which created a small stir as he had stated that Bal Thackeray was

    financing Naxalite activities in Maharashtra. Going by the authenticity which

    the police ascribe to narco-analysis, it should have at least interrogated Thackeray. Ferreira's revelation under narcoanalysis was far more authentic in terms of the police's own schema than that of some accused person taking the very name that the police wanted him/her to state during interrogation.


    No charge against Ferreira could stick but police still managed to keep him in jail for over four years. Ferreira has sued the state for infringing his fundamental rights to liberty and freedom of movement, and demanded an apology and compensation of Rs 25 lakh. Others simply have to swallow the injustice.


    The other eight persons, all dalits,acquitted along with Dhawale were also

    arrested on trumped up charges and were made to undergo torture, harassment, humiliation, and imprisonment.


    There are now 44 persons with a Maoist tag in Nagpur jail, seven of whom

    Economic & Political Weekly EPW July 12, 2014 vol xlix no 28 11are women. Of course, they include the relatively recent inmates, Hem Mishra,


    Prashant Rahi and the Delhi University professor G N Saibaba. The latter cases were fl ashed in the media and the police's actions were widely condemned.


    But the others are nameless and faceless adivasi youth from the interiors of Gadchiroli district of Maharashtra, most of them having been rounded up in the wake of some Maoist action nearby.


    Two adivasi youth have been the oldest inmates of the Nagpur Central Prison.


    One is Ramesh Pandhariram Netam, 26, an activist of a student organisation, who is in jail for the last six years. His parents were reportedly activists in the mass movements identifi ed as Maoist-inspired.


    His mother, Bayanabai, active in the D andakaranya Adivasi Mahila Sanghatan, was arrested and killed during torture by the Gadchiroli police. The villagers had protested the killing but their voice never reached the mainstream media. His father is said to have surrendered two years ago. Whenever he was about to be released, the police would slap fresh

    charges and retain him in jail. This happened not once but thrice. Two months back, when he was about to be released upon the dismissal of all the cases against him, the police slapped two more charges to keep him in jail. The other adivasi youth is Buddhu Kulle Timma, 33, from an interior village of Gadchiroli district, who was also acquitted three years back

    but is still in jail as the police slapped six fresh cases on him.


    All the adivasi prisoners are illiterate peasants; one could well imagine the magnitude of their helplessness and the human tragedy

    that is unfolding.


    Trial by Videoconferencing The trials are being held by videoconferencing. The cases are heard in the Gadchiroli court with local advocates, but since the accused are not taken to court, there is no communication between them and their advocates.


    The accused are kept in the dark about what transpires in the court. They do not know what the witnesses deposed, what arguments were made and what the judge remarked. Videoconferencing effectively deprives them of all this r elevant information. As a result, when they are required to make a fi nal state-ent, they make it sans the context.


    There is at least one case in which a life sentence was given, which was mainly attributable to this misused technological application by the courts.


    Wanton Misuse of Powers Each one of the accused underwent in estimable agonies, their families suffered incalculable distress, faced humiliation and disrepute in society, ruination of family relations, and lost, on an average, four to fi ve years of their productive lives, all this for no fault of theirs. Invariably each one has suffered illegal torture during their police custody remand and humiliating conditions thereafter during

    judicial custody. One may not quarrel about the professional privilege of the police in arresting people and framing charges against them based on whatever information they had, but these charges are subject to judicial scrutiny and may or may not hold. But what if this privilege is wantonly and grossly misused?


    Unfortunately, all the so-called Maoist cases present a pattern which clearly brings out the mala fi de intention of police to hold some selected persons in jail for as long as possible and thereby terrorise others from following in their footsteps. In law, the courts are supposed to punish the guilty, but as we have seen in these cases, the person is already punished by the police even before his/her guilt is established.


    How can the police, the keepers of law and order, be oblivious of the law of the land? The Supreme Court has held that mere association with any outfi t or adherence to any ideology, or possessing any literature, cannot be an offence unless it is proved that the person concerned has committed a violent act or caused others to do it. Merely being a

    passive member of even a banned organ-sation does not constitute a crime. If this is the law of the land, surely the police are expected to know it. In every case, the courts adversely comment on the conduct of police, but the police repeat such behaviour with impunity.


    If Dhawale gets out, Saibaba gets in to recreate the saga of police illegality!



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    बंगाल में गुजरात माडल की धूम

    एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास


    नमोसुनामी रचना में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बड़ा हाथ है।इसकी कायदे से चर्चा लेकिन हुई  नहीं है। याद करें कि मनमोहन सिंह की सरकार ने खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की घोषणा कर दी तो कैसे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस  केंद्र सरकार से अलग हो गयी।मनमोहन जो दूसरे चरण के आर्थिक सुधार में लगे थे,वे आखिरकार राजनीतिक बाध्यताओं की वजह से फेल हो गये और अपने सबसे वफादार भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ नीतिगत विकलांगता का आरोप लगाकर अमेरिका ने निषिद्ध नमो विकल्प अपना लिया बाकी कवायद विशुद्ध कारपोरेट है।


    अब यह साफ है कि स्मार्ट सिटी दरअसल प्राद्योगिकी महासेज हैं और केंद्र की केसरिया सरकार सेज पुनर्जीवित करने के अलावा औद्योगिक गलियारों हीरक, बुलेट चतुर्भुज,स्मार्ट सिटी के अलावा निर्माण विनिर्माण के बहाने सेज संस्कृति का नया दौर शुरु करने जा रही है।अदाणी महासेज को हरीझंडी इस नये दौर का प्रस्थानबिंदू कहा जा सकता है तो बजट में केसरिया कारपोरेट सरकार ने सौ स्मार्ट सिटीज का ऐलान भी कर दिया है।


    मजे की बात तो यह है कि सेजविरोधी आंदोलन से वामासुरमर्दिनी बनने वाली बंगाल की मुकख्यमंत्री इन सौ में से कम से कम दस सेज स्मार्ट सिटी बंगाल में बनवाने के लिए केंद्र सरकार के साथ सौदेबाजी कर रही है।


    बंगाल सरकार नये कोलकाता के न्यू टाउन,कोलकाता विस्तार के बारुईपुर, विधान राय के ख्वाबों के नये कोलकाता कल्याणी और यहीं नहीं,बंगाली संस्कृति के सबसे बड़े आइकन कविगुरु रवीन्दनाथ टैगोर की कर्म भूमि बौलपुर शांतिनिकेतन को भी सेज स्मार्ट सिटी में तब्दील करने को तत्पर  है।


    गौरतलब है कि आसनसोल दुर्गापुर के मध्य अंडाल विमान नगरी भी पीपीपी माडल है।इसके अलावा आसनसोल में भी एक पीपीपी एअर पोर्ट बनाने की योजना है।


    तय है कि जीेएसटी और डायरेक्ट टैक्स कोड लागू करने में भी दीदी मोदी के साथ होंगी।दीदी ने खुशी खुशी ऐलान भी कर दिया है कि जीएसटी मुद्दे पर केंद्र और राज्यों की बैठक बहुत जल्द होने वाली है।


    टाटा को बंगाल से खदेड़ने वाली दीदी नमो महाराज की तरह रिलायंस के प्रति खास मेहरबान हैं और बंगाल में स्पेक्ट्रम साम्राज्य स्थापित करने का एकाधिकार भी रिलायंस को मिला है।


    इसके अलावा बाकी बचने वाले खून के प्लाज्मा को रिलायंस को बेचने का फैसला भी हो चुका है और इस प्लाज्मा से रिलायंस बेहद कम लागत पर बेशकीमती दवाइयां बनायेगा।


    कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों में माल निकासी बंदोबस्त का निजीकरण हो गया है।


    विडंबना यह है कि आर्थिक सुधारों का दूसरा चरण जिस ममता दीदी के कारण रुक गया,उनके बंगाल में अब गुजरात माडल की धूम है।शिक्षा और चिकित्सा समेत सेवा क्षेत्र में निजीकरण की धूम है।शिक्षा क्षेत्र में तो अराजकता की इंतहा है।


    कारखानों की जमीन हथियाने में सत्ता दल के ट्रेड यूनियन नेताओं की मारामारी भी गौरतलब है।कम से कम दो कारखानों श्याम शेल और गगन इस्पात की जमीन हथियाने का ताजा आरोप तृणमूल के खिलाफ है।जिसे मुख्यमंत्री मामूली घटना बता रही हैं।


    दीदी के जमाने से ही रेलवे का निजीकरण का खेल चालू हुआ और तमाम विकास योजनाओं में दीदी ने पीपीपी माडल अपनाया।पीपीपी गुजरात माडल और देशी विदेशी पूंजी  से उन्हें खास परहेज नहीं है।खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध जिन कारणों से दीदी करती रही, वे कारण भाजपाई ऐतराज से अलग नहीं है।


    बाकी डिजिटल नागरिकता के खिलाफ जिहाद का ऐलान करने के बावजूद आधार कार्ड बनवाने के लिए चुनाव मध्ये उनकी चुस्ती हैरतअंगेज है तो निजीकरण और विनिवेश के खिलाफ उनका जिहादी तेवर अभी दिखा नहीं है।


    दरअसल केंद्र के जनहितकारी कदम विनिवेश और प्रत्य़क्ष विदेशी निवेश के अलावा कुछ भी नहीं है।जिनका वे समर्थन करती रहेंगी।


    जमीन अधिग्रहण का वे विरोध जरुर कर रही हैं क्योंकि यह उनकी राजनीतिक बाध्यता है खुल्लम खुल्ला मोदी के साथ खड़ा न हो पाने की तरह।आखिरकार नंदीग्राम और सिंगुर के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदलन के जरिये ही आज वे सत्ता में हैं।


    मोदी की विजयगाथा में कारपोरेट योगदान जितना है,दीदी के परिवर्तन में वह योगदान उससे ज्यादा न भी हो,बहुत कम भी नहीं है.देशी विदेशी मुक्त बाजार समर्तक तमाम ताकते वामदलों के खिलाफ दीदी के साथ लामबंद हो गयी थीं, इसलिए मुक्त बाजार और आर्थिक सुधारों के खिलाफ दीदी के खड़े हो जाने की प्रत्याशा सिरे से गलत है।


    यही केंद्र में मोदी सरकार से सहयोग का दीदी का प्रस्थानबिंदू है।


    जुबानी विरोध के बावजूद औद्योगिकरण  के बहाने अंधाधुंध शहरीकरण,बिल्डर प्रोमोटर राज और पूंजी के राजमार्ग पर अंधी दौड़ की वाम विरासत बंगाल में खत्म हुई नहीं है।तमाम परियोजनाें पीपीपी माडल के तहत हैं।



    बंगाल के वित्तमंत्री मदन मित्र ने केंद्र के साथ राज्यों के परिवहनमंत्रियों की बैठक में गैरजरुरी परिवहनकर्मियों को तत्काल वीआरएस देने की सिफारिश कर दी है तो दीदी के ही सूचनाविभाग में ठेके पर नियुक्तियां हो रही हैं।


    कलकारखानों को खोलने के वायदे के साथ सत्ता में आयी मां माटी की सरकार के जमाने में अबतक दर्जनों कारखानों के गेट तालाबंद हो गये हैं और श्रमिकों के हित में नई सकार कुछ नहीं कर पा रही है।


    शालीामार पेंट्स में काम बंद होना ताजा उदाहरण है जिसके सारे कर्मचारियों का स्थानांतरण नासिक कर दिया गया है।


    दूसरी ओर, कल कारखानों की जमीन पर जो बहुमंजिली आवासीय परिसर,शापिंग माल, एजुकेशन और हास्पीटल हब बन रहे हैं,उसमें सत्तादल समर्थित सिंडिकेट की मस्त भूमिका है और इसी को लेकर सत्तादल में मूसल पर्व भी जारी है।


    चाय बागानों में मृत्यु जुलूस का सिलसिला बंद नहीं हुआ है तो जूट उद्योग को पुनर्जीवित करने की कोई पहल भी नहीं हुई है।


    ठेके की खेती बंगाल में दीदी के माने में शुरु हो गयी है खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बिना ही।जबकि जीएम बीजों को लेकर दीदी को कोई खास ऐतराज नहीं है।


    अब हावड़ा के बर्न स्टैंडर्ट कारखाना के एकसौ चालीस कर्मचारियों की छंटनी के खिलाफ भारत के मृत मैनचेस्टर में बवंडर मचा हुआ है।राज्य सरकार खुदै छंटनी कर रही है तो निजी पूंजी को रोकने का सवाल ही नहीं उठता।



    दीदी की राजनीतिक बाध्यता है कि वे अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीतिक बाध्यता की वजह से केसरिया चोला फिलहाल पहन नहीं सकती।लेकिन ट्राई संशोधन बिल पास कराने के बाद केसरिया सरकार के जनहितकारी कदमों के समर्थन के मामले में दीदी ने बाकी सारे क्षत्रपों को पीछे छोड़ दिया।


    बंगाल में जो राजनीतिक संघर्ष का माहौल है,उसमें सत्तादल के मुकाबले में भाजपा ही भाजपा है।


    वाम दलों में नेतृत्व संकट है और खिसकते जनाधार के बीच कामरेड भी अब केसरिया होने लगे हैं।


    कांग्रेस में तो लगभग भेड़ धंसान है।


    तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट कैडर नेता भी भारी पैमाने पर भाजपा में शामिल हो रहे हैं जैसा वीरभूम में देखने को मिला है।


    अगले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दीदी के लिए भाजपा के खिलाफ चुनावी तेवर अपनाकर बंगाल में ध्रूवीकरण का माहौल बनाये रखना मजबूरी है।


    जैसा कि यूपीए जमाने में हुआ,प्रदेश कांग्रेस के साथ दीदी की कभी बनी नहीं,लेकिन केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व के साथ खासकर गांधी नेहरु परिवार के साथ उनका बहनापा जारी रहा गठबंधन तोड़ने से पहले तक।


    लगता है कि दीदी ने पुराना नूस्खा अपना लिया है और केंद्र में अलग और राज्य में अलग नीति है।केंद्र में सहयोग और राज्य में वोटबैंक साधने के लिए भाजपा के खिलाफ जिहाद।


    यह कोई मौलिक आविस्कार भी  नहीं है।


    वामदलों ने दशकों तक ऐसा ही किया है।कांग्रेस के खिलाप बंगाल में युद्धघोषणाके मध्य धर्मनिरपेक्षता की आड़ में केंद्र की जनविरोधी सरकार के हर कदम पर साथ साथ दिखे हैं वामपंथी और इसी वजह से वे ग्लोबीकरण और मुक्तबाजार का विरोध बंगाल,केरल और त्रिपुरा की सत्ता की लालच में कभी नहीं कर सकें।


    बाकी क्षत्रपों का भी केंद्र और राज्य में सुर अलग अलग है।


    राज्यों की अर्थव्यवस्था केंद्र सरकार की मेहरबानी पर निर्भर है।


    केंद्र की मदद के बिना राज्य में राजाकाज असंभव है और इन क्षत्रपों के खिलाफ केंद्र की ओर से केंद्रीय एजंसियों का खूब इस्तेमाल होता रहा है।


    इसे सभी जानते हैं और ब्यौरा देने की जरुरत भी नहीं है।


    बंगाल में शारदा घोटाल में जैसे सांसदों,मंत्रियों ,विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ सात कटघरे में खड़ी हैं दीदी,दिल्ली की केसरिया सरकार के साथ बहुत पंगा लेने की हालत में वे नहीं हैं।



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    एफडीआई केसरिया स्वदेशीकरण का गुप्तमंत्र,इसीसे प्रतिरक्षा का स्वदेशीकरण भगवा

    पलाश विश्वास

    राष्ट्र का सैन्यीकरण का सिलसिला और तेज हो गया है।


    तीसरी दुनिया के देशों का भूगोल इस वक्त मुक्तबाजार का भूगोल है और इस मुक्तबाजार में सर्वत्र सत्ता वर्ग को सैन्य राष्ट्र के मार्फत अर्थ व्यवस्था के बाहर क्रयशक्तिविहीन जनसमूहों के जनविद्रोहों का समाना करना पड़ता है और सैन्य राष्ट्र उसका अभेद्य सुरक्षाकवच है।


    धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद के देशभक्ति पृष्ठभूम में राष्ट्र के सैन्यीकरण पर चर्चा निषिद्ध है।



    स्विस बैंक में जो कालाधन है,उसका सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा सौदों का कमीशन है।तमाम उजले चेहरों में रक्षा घोटालों की कालिख लगी है।हो हंगामा के बावजूद इन घोटालों की जांच कभी पूरी होती नहीं है और अपराधी सर्वोच्च शिखर तक पहुंचकर कानून के राज के दायरे से बाहर हो जाता है।


    राष्ट्र का सैन्यीकरण सबसे बड़ा और सबसे पवित्र कारोबार है।देशी पूंजी का कारोबार और विदेशी पूंजी का कारोबार भी।बजटघाटे में लेकिन रक्षा प्रतिरक्षा और जनगण के खिलाफ अविरत होने वाले राजस्वव्यय का कोई आंकड़ा होता नहीं है।


    गौरतलब है कि संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2013-14 में सुझाव दिया गया कि सुस्त औद्योगिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्रों (एनआईएमजेड) और रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना बेहद जरूरी है। समीक्षा से संकेत मिलता है कि औद्योगिक वृद्धि में सुस्ती से सरकार को सुधार के एजेंडे को बढ़ाने के लिए उपयुक्त अवसर मिला है, इसीलिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र की बाधाओं को दूर किया जा रहा है।एफडीआई बिना उत्पादन प्रणाली के उत्पादन वृद्धि और विकासदर बढ़ाने का अचूक रामवाण है,जाहिर है।


    स्वयंभू राष्ट्रभक्तों की सरकार अब सत्ता में है और हमेशा की तरह राष्ट्भक्ति का अभूतपूर्व रिकार्ड कायम करते हुए इस सरकार ने रक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49 प्रतिशत तक कर देने की घोषणा की है।गौरतलब है कि किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत स्थित किसी कंपनी में अपनी शाखा, प्रतिनिधि कार्यालय या सहायक कंपनी द्वारा निवेश करने को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) कहते हैं।फिलहाल रक्षा साजोसामान के उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की अपनी नीति पर जोर देते हुए केंद्र सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार ने साथ ही परिवहन विमानों के निर्माण की एक परियोजना को मंजूरी दी जिसमें केवल निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं।


    वित्त प्रतिरक्षा मंत्री जेटली ने सच ही कहा होगा  कि रक्षा क्षेत्र को एफडीआई के लिये पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी सरकार के समय खोला गया था तब क्षेत्र में 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई थी। इसके बाद ही इसमें टाटा, महिन्द्रा और अन्य समूहों ने प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार की ऑफसेट पालिसी जिसमें विदेशी कंपनियों को उन्हें मिले 300 करोड़ रुपये से अधिक अनुबंध में कम से कम 30 प्रतिशत वापस भारतीय बाजार में निवेश करना होता है, उससे क्षेत्र को बढ़ावा मिला है।रक्षाक्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की सीमा बढ़ाने की जोरदार वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि अभी देश का 70 फीसद रक्षासाजो समान विदेश से आता है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद भारत का नियंत्रण बनाए रखते हुए देश मेंसर्वोत्तम तकनीक लाना है।

    जाहिर है कि स्वदेशीकरण की सर्वोत्तम विधि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।

    जाहिर है कि इसी स्वदेशी एजंडा के तहत राष्ट्रभक्तों की केसरिया कारपोरेट सरकार ने वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2014 के दौरान रक्षाऔर इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ा दिया है जो संजोग से अमेरिकी मांग के मुताबिक है। संजोग से भारत दुनियाभर में रक्षाउत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार हैलेकिन भारतीय रक्षा आंतरिक सुरक्षा बाजार में भारतअमेरिकी परमाणु संधि के बावजूद अमेरिकी उपस्थिति बेहद कम है और भारत की पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ अमेरिकी महाभियोग की अंतर्कथा यही है।राष्ट्रभक्तों की सरकार ने रक्षा एफडीआई स्वेदेशीकरण के बहाने भारत अमेरिकी परमाणु संधि का सही मायने में कार्यान्वन करते हुए भारतीय रक्षा बाजार के लिए अमेरिकी कंपनियों के प्रवेश हेतु सभा दरवाजे और खिड़कियां खोल दिये हैं।

    इसी सिलसिले में गौरतलब है कि अमेरिका-भारत व्यापार परिषद [यूएसआईबीसी] ने भारत सरकार द्वारा पेश आम बजट 14-15 की सराहना की है। साथ हीं बीमा और रक्षा दो प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वागत किया है, जो कि अमेरिकी व्यापार समुदाय की लंबे समय से मांग थी। इसके साथ ही इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद वाला बजट बताया है।


    संजोग है कि तेल गैस के निजीकरण से अंबानी समूह सबसे फायदे में है।तीन चार साल में बैंकों के निजीकरण से किसे फायदा होगा,यह वक्त ही बतायेगा।अब रक्षा क्षेत्र में विनिवेश का सबसे फायदा भी संजोग से टाटा समूह को हो रहा है।समाचार क्रांति का फायदा बटोरने में संजोगसे दोनों कंपनियां अग्रणी हैं।निर्माण विनिर्माण रेलवे विमानन बंदरगाह ऊर्जा शिक्षा चिकित्सा के निजीकरण से भी अलग अलग कंपनियों को फायदा हो रहा है।




    देश को कितना फायदा होता है,यह मालूम नहीं है।मुक्त बाजार में उपभोक्ता हैसियत वाले नागरिकों पर दिनोंदिन बोझ जरुर बढ़ जाता है।


    इन सुधारों को गरीबी उन्मूलन से जोड़ा गया है और रोजगार से भी। लेकिन निवेशकों की अटल आस्था फिर वही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजीकरण की रफ्तार में ही है।


    रोजगार सृजन के लिए विदेशी निवेश और निजीकरण,उत्पादन के बदले सेवाक्षेत्र को प्राथमिकता देकर कृषि को खत्म कर देने के आक्रामक कार्यक्रम से रजगार,विकास और गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं,ऐसा उत्तर आधुनिक मुक्तबाजारी अर्थसास्त्र और एटीएम राजनीति है।


    विनिवेश और रोजगार से रोजगार किस तेजी से बढ़ रहे हैं ,उत्पादन के आंकड़ों,विश्वबैंक आईएमएफ की रपटों,बदलती हुई परिभाषाओं और विदेशी एजंसियों की रेटिंग के साथ शेयर बाजार की सांढ़ संस्कृति से  ही इसका हिसाब किताब बनता है,जिसका हकीकत से कोई नाता होता नहीं है।


    कल कारखानों,खेतों,चायबागानों,पहाड़ों, समुंदर और नदियों के किनारे,वनक्षेत्रों से निकलने वाले मृत्युजुलूसों को देखने की उपभोक्ता आंखें जाहिर है कि नहीं होती और औद्योगीकरण के बहाने अंधाधुंध महानगर,नगर और उपनगर,जो कि दरअसल मुक्तबाजार के मुक्त निरंकुश आखेटगाह हैं, के निर्माण के आइने में न चीखें गूंजती हैं और न विलाप और शोकगाथा के लिए वहां कोई स्पेस है।


    विनियंत्रित विनियमित बाजार अब रक्षा क्षेत्र भी है और इसका स्वदेशीकरण हो रहा है।इस पर तुर्रा यह कि रक्षा एवं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इन धारणाओं को गलत बताया कि रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होगा।


    गौरतलब है कि सरकार ने 2014-15 के आम बजट में रक्षा जगत में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की घोषणा की है। इस पर पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने आशंका जाहिर की थी कि सरकार के इस कदम से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। एंटनी रक्षा मंत्री के तौर पर अपने पूरे कार्यकाल के दौरान एफडीआई सीमा बढ़ाने के खिलाफ खड़े रहे थे।


    गौरतलब है कि सेना के आधुनिकीकरण के अभियान के तहत मौजूदा वित्त वर्ष मेंआम बजट में रक्षाआवंटन पिछले साल की तुलना मेंकरीब 12.5 फीसदी बढ़ाकर 2,29,000 करोड़ रुपये किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने रक्षाक्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकी सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी गयी है।


    गौरतलब है कि अब तक तमाम रक्षा घोटाले सेना के आधुनिकीकरण के बहाने ही हुए।


    गौरतलब है कि बजट घोषणा चाहे कुछ हो दरअसल सरकारी फैसला रक्षा जगत में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर शत प्रतिशत करने की है ,जिसे सार्वजनिक उपक्रमों के स्ट्रेटेजिक सेलआउट की आजमायी विधि के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता अमेरिका को सेल आफ करना है।लेकिन भरोसा रखें क्योंकि राममंदिर बनाने की घोषणा की तर्ज पर राष्ट्र की सुरक्षा की गारंटी भी दी जा रही है।


    पूरी युवापीढ़ी तकनीक दक्ष अतिदक्ष सेल्स एजंट और तकनीशियन हैं।कंपयूटर केंद्रित इस तकनीक का अब रोबोटिक रूपांतरण भी तेज है,जिसका मकसद अधिकतम आटोमेशन है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनिवार्य शर्त है।इस सिलसिले में कुछ ही समय पहले हमने सबसे तेज विकसित आईटी सेक्टर की छानबीन की है।अब उसे दोहराने की जरुरत नहीं है।


    रक्षा क्षेत्र के इस प्रत्यक्ष विनिवेश से राष्ट्र की एकता और अखंडता के क्या हश्र संभव है,आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध के नतीजतन रोज दुनिया के बदल रहे,लहूलुहान हो रहे भूगोल और इतिहास से जग जाहिर है।यूरोप,मध्य एशिया और अफ्रीका से जाहिर है कि हम राष्ट्रवादी कोई सबक सीखने को तैयार नहीं हैं।


    प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा और सबसे गरीब भूगोल अफ्रीका महादेश है। इससे भी जाहिर है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है।


    बुनियादी सवाल लेकिन यह है कि राष्ट्र के अंधाधुंध सैन्यीकरण अविराम छायायुद्ध जारी रहने के मध्य दरअसल किसे होता है।


    बुनियादी सवाल लेकिन यह है कि राष्ट्र के अंधाधुंध सैन्यीकरण किस शत्रू के खिलाफ है।


    बुनियादी सवाल लेकिन यह है कि राष्ट्र के अंधाधुंध सैन्यीकरण के मध्य,आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के युद्ध में साझेदारी और भारत अमेरिकी परमाणु सधि का फायदा दरअसल किसे हो रहा है।


    फायदा चाहे जिस किसीको हो हकीकत तो यह है कि बहुसंख्य जनता के उत्थान के लिए,उनकी क्रयशक्ति में बढ़ोतरी के जरिये मुक्त बाजार में उनके वजूद के लिए कोई फायदा पिछले तेईस सालों में नही हुआ है।


    फायदा चाहे जिस किसीको हो हकीकत तो यह है कि स्वतंत्रतता के बाद जिस समूहों पर रक्षा सौदों में घोटाला और भ्रष्टाचार का आरोप है,जनादेश हमेशा उन्हींके पक्ष में बनता है और सत्ता में चाहे कोई हो,उस समूह के निरंकुश वर्चस्व पर किसी किस्म का अंकुश नहीं लगता।


    बहुसंख्य जनता के उत्थान के लिए,उनकी क्रयशक्ति में बढ़ोतरी के जरिये मुक्त बाजार में उनके वजूद के लिए कोई फायदा पिछले तेईस सालों में नही हुआ है।लेकिन इसके विपरीत लोकतंत्र का हाल यह हो गया है कि पंचायत से लेकर संसद तक मालामाल लाटरी खुल गयी है राजनीतिक तबक के लिए।


    जनप्रतिनिधि तमाम या तो अरबपति है या कमसकम करोड़पति।


    चुनावों में लाखों करोड़ रुपये के न्यय़रा वारा का स्रोत पिछले सात दशकों की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी उपलब्धि है और गरीबी हटाओ के नारे लग जाने के बाद 1969 से अब तक गरीबों के सफाये के अलावा कुछ हुआ नहीं है।


    जय जवान जय किसान नारा अब दरअसल मरो जवान मरो किसान है और रक्षाक्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का यही स्वदेशीकरण है।



    रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की आलोचना को खारिज करते हुए वित्त एवं रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह कदम जरूरी है, क्योंकि सेना के लिए 70 प्रतिशत साजो-सामान का आज भी आयात किया जाता है।

    गौरतलब है कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को मौजूदा 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने को सही ठहराते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि देश रक्षा जरूरतों के लिए काफी कुछ विदेशों पर निर्भर है और ऐसे में लड़ाई होने की स्थिति में यह देश कभी भी आपूर्ति रोक सकते हैं।

    विदेशी कंपनियों को रक्षाक्षेत्र छोड़ देने से घरेलू उद्योगों के विकास के  साथ साथ रोजगार का सृजन होगा,ऐसा उनका कहना है।

    संजोग से अमेरिकी अर्थव्यवस्था का अभिमुख भी यही है जो कि सारी दुनिया जानती है कि मुकम्मल युद्धक अर्थव्यवस्था है।अमेरिकी कंपनियां दुनियाभर में युद्ध और गृहयुद्ध का कारोबार करती हैं।जाहिर है कि इसका नतीजा भी सामने है।2008 की महामंदी इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं के फंस जाने सकी वजह से अमेरिका का वजूद ही मिटाने चली थी और युद्धक अर्थव्यवस्था के इस अमेरिका संकट को वैश्विक वित्तीय संस्थानों के जरिये अमेरिका ने समूची दुनिया पर थोंप दिया था।


    खास बात तो यह है कि अमेरिकी युद्धक अर्थव्यवस्था की जमानत के लिए ही इराक में मानवताविरोधी युद्धअपराधी अचानक भारतप्रेमी हो गये और उनक इस भारत प्रेम की वजह से भारत अमेरिकी सैन्य संधि हो गयी,जिसके बदले में भारत को अमेरिका और इजरािस की अगुवाई में आतंक के विरुद्ध अमेरिका के युद्ध में साझेदार भी बनान पड़ा।नतीजतन भारतीय राजनय और विदेश नीति इतनी गूंगी हो चुकी है कि गाजा पर इजरायली हमले के विरुद्ध एक शब्द तक कहने की हैसियत भी नहीं है।अमेरिका से भारत इसतरह नत्थी हो गया कि अमेरिकी हित भारत के हित हो गये।हर भारतीय नागरिक की मुकम्मल निगरानी के सबूत मिलने पर भी यूरोप और लातिन अमेरिक संप्रभु देशों की तरह भारत प्रतिवाद भी नहीं कर सका।संप्रभुता के विसर्जन के बाद अब डिजिटल देश बन रहा है,जहा नागरिकता बायोमेट्रिक है,जैसा अमेरिका,इंग्लैंड और जर्मनी में भी नहीं है।


    भारतीय जनता भारत अमेरिकी परमाणु संधि का जनादेश दिया नहीं था,न नमो सुनामी के लिए सत्तादल के चुनाव घोषणापत्र में देश को एफडीआई हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई घोषणा हुई थी।

    सब  को मालूम है कि रक्षा,बीमा और खुदरा कारोबार में अमेरिकी कंपनियों का सबसे ज्यादा दांव है। लेकिन एकमुश्त वित्त प्रतिरक्षा मंत्री कारपोरेट वकील जेटली ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा, 'हम आज भी 70 प्रतिशत रक्षा सामान विदेशों से आयात कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जो लोग रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई का विरोध कर रहे हैं, आप विदेशों से 100 प्रतिशत तैयार सामान खरीद सकते हैं लेकिन अपने देश में बनने पर इसका विरोध करेंगे। मेरा मानना है कि 49 प्रतिशत सीमा रखना देश के व्यापक हित में है।'

    सवाल है कि कौन ये हथियार बनायेगा और उन कंपनियों का ब्यौरा किसी ने संसद में अभीतक पूचा नहीं है।मीडिया में टाटा समूह के फायदे की चर्चा तो फिरभी होने लगी है लेकिन उन अमेरिकी कंपनियों के बारे में सन्नाटा है,जिनके नाम मालामाल लाटरी है।

    गौरतलब है कि दुनियाभर में तेलक्षेत्र पर कब्जा कर लेने वाले युद्धक अर्थव्यवस्था के डालर वर्चस्व के लिए देश को अमेरिका बनाने और भारतीय कंपनियों को अमेरिकी युद्धक कंपनियां बनाने का कार्यक्रम सर्जिकल प्रिसिजन और कंप्लीट  धर्मोन्मादी मांइड कंट्रोल के मार्फत लागू कर रही  है देशभक्तों की यह केसरिया कारपोरेट सरकार।

    एक सदस्य के सुझाव पर जवाब देते हुये वित्त एवं रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर यदि 49 प्रतिशत किया जा सकता है तो यह 51 प्रतिशत तक भी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि इसे 49 प्रतिशत इसलिये रखा गया है ताकि ऐसी कंपनियों का नियंत्रण भारतीय हाथों में रहे।



    अब रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है  कि बड़े प्रस्ताव जिन्हें मंजूरी मिली उनमें नौसेना के लिए पांच बेड़ा सहायक पोतों की खरीद के लिए 9,000 करोड़ रुपए की एक निविदा भी शामिल है जिसके लिए सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गोदियों को अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार रक्षा खरीद के लिए जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, उनमें ज्यादातर में केवल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियां शामिल होंगी और इनका उद्देश्य सैन्य सामानों का स्वदेशीकरण बढ़ाना है।


    रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रक्षा बलों के लिए कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं और हमने उनमें से कुछ में तेजी लाने की कोशिश की है। अधिकारियों ने कहा कि इसलिए तटरक्षक बल और नौसेना को एचएएल (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) द्वारा

    निर्मित 32 उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर ध्रुव की आपूर्ति के लिए 7,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को भी मंजूर दे दी गई। प्रस्ताव के तहत सरकारी कंपनी एचएएल तटरक्षक बल और नौसेना दोनों को 16-16 हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति करेगी और साथ ही इनके रखरखाव की सेवा भी उपलब्ध कराएगी ताकि 'सबसे अच्छे स्तर का संचालन रखरखाव और कुशलता'सुनिश्चित की जा सके।


    जेटली ने कहा कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने साथ ही वायुसेना के एवरो विमान के बेड़े की जगह लेने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 56 परिवहन विमानों के निर्माण की निविदा जारी करने के लिए वायुसेना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। उन्होंने इस निविदा को लेकर कहा कि यह एक महत्त्वपूर्ण परियोजना होगी जिसमें निजी क्षेत्र एकमात्र हिस्सेदार होगा और निजी क्षेत्र के क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्ताव के तहत टाटा और महिंद्रा जैसी रक्षा क्षेत्र की निजी भारतीय कंपनियों को निविदा जारी की जाएगी और वे विदेशी कंपनियों के साथ भागीदारी में विमानों का निर्माण करेंगी।

    From Jeep scandal to helicopter deal: A brief history of defence scams


    New Delhi: From time to time a new case of kickbacks in defence deals come to light. Some of the defence deals have led to major changes in the political environment and former prime minister Rajiv Gandhi-led Congress lost the 1989 Lok Sabha elections government after the 1987 Bofors scam.

    Here is a list of the famous cases of corruption in defence deals that have taken place in India after Independence.

    Jeeps scam, 1948: After Independence the Indian government signed a deal with a company in England to supply 200 Jeeps. The contract was worth Rs 80 lakh but only 155 Jeeps were delivered. The then India's high commissioner to England VK Krishna Menon was embroiled in the controversy. But the case was closed in 1955 and later Menon went on to become former prime minister Jawahar Lal Nehru's trusted aide and India's defence minister.

    A brief history of defence scams in India

    Here is a list of the famous cases of corruption in defence deals that have taken place in India after Independence.

    Bofors scam, 1987: Former Prime Minister Rajiv Gandhi was at the centre of the Bofors scandal after allegations that Rs 64 crore was paid to middlemen to facilitate the deal for the 155mm howitzers from the Swedish firm Bofors. The allegations were first made by the Swedish radio. It was alleged that Ottavio Quattrocchi, who was close to the family of Rajiv Gandhi, acted as a middleman in the deal and received kickbacks. The deal for 400 Bofors guns was worth $1.3 billion.

    Barak missile scam: India had planned to purchase Barak missile from Israel. But former president APJ Abdul Kalam, who was the scientific adviser to the Prime Minster when the Barak missile deal was being negotiated, had opposed the weapons system. India had bought seven Barak missile systems costing Rs 1,150 crore from Israel. The CBI had registered an FIR in the case in 2006. Former treasurer of the Samata Party RK Jain was arrested in the case. The CBI had questioned why the system was purchased even after the DRDO had raised its objections. According to the CBI the missile system was purchased at a much higher rate than that initially quoted by Israel. It was also alleged that the then defence minister George Fernandes had ignored the objections raised by the scientific adviser.

    Coffin scam, 1999: During the 1999 Kargil war coffins were purchased top sent the bodies of martyred soldiers to their families. The CBI had registered a case against a US contractor and some senior Army officers. Then Defence Minister George Fernandes was also accused of being involved in the case.

    Tehelka scam,1999: Tehelka.com, an online news portal revealed how army officers and political leaders were involved in taking bribes during arms deals. The sting showed that bribes were paid in at least 15 deals including the Barak missile case. In this sting which was code named Operation West End two Tehelka journalists posed as arms dealers and met several politicians and defence officers. Former BJP president Bangaru Laxam was shown taking a bribe of Rs 1 lakh in the sting. Then Samata Party chief George Fernandes's close friend Jaya Jaitley was also seen speaking to the Tehelka journalists. The government had also acted against one one Major General and four other senior army officers after their name cropped up the in sting operation. Fernandes, who was the defence minister then, resigned after the tapes were made public, but he was reinstated later.

    Sudipta Ghosh case, 2009: In 2009 the former Ordnance Factory Board director general Sudipta Ghosh was arrested by the CBI. Ghosh had allegedly taken bribes from two Indian and four foreign companies which had been blacklisted by Defence Minister AK Antony.

    Tatra trucks scam, 2012: Former Army Chief General VK Singh alleged that he was offered Rs 14 crore as bribe to clear a the purchase of Tatra trucks. Questions were also raised about the quality of the trucks.

    http://ibnlive.in.com/news/from-jeep-scandal-to-helicopter-deal-a-brief-history-of-defence-scams/372801-3.html





    ul 20 2014 : The Times of India (Ahmedabad)

    Pvt sector flies into military transport aircraft project

    

    

    To Tie Up With Foreigns Cos For 56 Planes

    Signalling the end of defence PSU Hindustan Aeronautics' virtual monopoly in the domestic aerospace arena, the Modi government on Saturday gave the formal nod for the Indian private sector to tie up with a foreign collaborator to supply 56 transport aircraft to the IAF.

    TOI on Wednesday reported that the defence acquisitions council (DAC), chaired by defence minister Arun Jaitley , would clear the proposed Rs 13,000 crore project in its meeting on Saturday .

    The project had been put on hold by the previous UPA regime after the then heavy industries & public enterprises minister Praful Patel and the strong PSU lobby in October 2013 had vehemently opposed the move to keep state-run units like HAL and BEML out of the mega programme. But brushing this aside, Jaitley on Saturday said the "significant" project, under which the selected foreign aviation company will partner with an Indian Production Agency (IPA), would help domestic private sector to become "a player" in aircraft-manufacturing and lead to "capacity-building" in the country.

    The sluggish performance by DRDO and its 50 labs, five defence PSUs, four shipyards and 39 ordnance factories have ensured that India still imports over 65% of its military requirements, earning the dubious distinction of being the world's largest arms importer.

    Experts feel the domestic private sector has to be encouraged to enter into defence production in major way if the country wants a robust defence-industrial base, and

    the transport aircraft project is a step in the right direction.

    The DAC, attended by the three Service chiefs, defence secretary, DRDO chief and others, on Saturday also cleared other military proposals worth over Rs 21,000 crore.

    This included five fleet support ships for Navy (Rs 9,000 crore), five offshore patrol vessels (Rs 2,000 crore) and five fast patrol vessels (Rs 360 crore) for Coast Guard, all of which will be constructed in domestic shipyards.

    The meeting also cleared acquisition of 32 indigenous Dhruv advanced light helicopters for the Navy and Coast Guard from HAL at a cost of Rs 7,000 crore, which will also include maintenance, as well as search-and-rescue equipment worth Rs 900 crore for the armed forces.

    But the clear takeaway was the transport aircraft project. Under it, the first 16 aircraft will be bought from the foreign OEM (original equipment manufacturer), while the rest 40 will be manufactured by the IPA to replace the ageing Avro fleet of IAF.

    All 56 aircraft are to be delivered within eight years after the contract is inked.

    Jul 20 2014 : The Economic Times (Kolkata)

    Top Gun

    Suman Layak


    

    

    Why 14 companies, 4 foreign joint ventures, 6 non-equity alliances plus the new 49% FDI limit in defence equal a sound launch pad for the Tatas

    The Marine One choppers used by the US president often escape the halo of glamour enjoyed by his aircraft fleet Air Force One. The Marine One fleet, which is the preferred alterna tive for presidential motorcades for safety reasons, are always a group of identical choppers, one of which carries the president with the others serving as decoys.

    After the 9/11 terrori st at tacks, it was decided that the Marine One helicopter fleet's communication, transportation and security systems needed to be upgraded. By 2002, the department of defence flagged off the VXX programme for this endeavour, only for it to be dust-binned seven years later because of massive cost overruns. The Marine Corps restarted the programme soon after; by May 2014, the US Navy awarded Sikorsky Aircraft a $1.24-billion contract to build six presidential helicopters, and by 2023, the Stratford, Connecticut-headquartered company will deliver a replacement fleet of 21 aircraft.

    That's doubtless a prestigious order for Sikorsky -as well as for one Indian aerospace and defence company that will be busy building the main body, or fuselage, of the new fleet at its Hyderabad factory in a joint venture with the American aircraft maker. Tata Advanced Systems Ltd (TASL), a wholly owned subsidiary of Tata Sons, has an agreement to produce helicopter cabins in India; and for good measure a joint venture in which Sikorsky has a 26% stake makes roughly 5,000 detailed aerospace components in India.

    In the Cross Hairs The TASL-Sikorsky venture is one of four JVs that the Tatas have in the aerospace and defence sectors (see The Foreign Partners...), with the foreign partners holding 26% and the Indian conglomerate the rest. Then, there are another half a dozen technology transfer agreements that TASL has signed up for making a range of aerospace and defence equipment, from air-to-air refuelling to combat management for ships.

    Armed with 14 companies with interests in defence, the Tata group would seem to have a ready launch pad for the impending action in the sector, with an order book of `8,000 crore and collective revenues of `2,500 crore for 2013-14. Know-how built over the years and indeed decades -whilst TASL was set up in 2007 by Ratan Tata, another company Tata Motors Defence Solutions has been selling buses and trucks to the army since 1956 -puts the group in an enviable position to step up the pace and make everything from complete radar systems and aircraft to future infantry combat vehicles (FICV) and replacements for Bofors guns.

    With its comprehensive defence portfolio, the Tatas are all set to grab the opportunity that arises from the increase in the limit on foreign direct investment (FDI) to 49%, which is perhaps just the first step to further liberalization for key defence technologies. It's also placed well to play a key role in the Narendra Modi government's vision to bolster India's defence competencies and preparedness.

    Sikorsky for sure will be looking on keenly.

    The Indian defence establishment and the subsidiary of United Technologies (which also owns brands like Otis, Carrier and aeroengines maker Pratt & Whitney) are no strangers. The first choppers ever inducted by the Indian army in the 1950s were made by Sikorsky. The US order that Sikorsky has bagged will replace its ageing fleet of S-92 helicopters that now serve President Barack Obama. The current lot had been delivered back in 1974. Since then Sikorsky as a com pany and the manufacturing industry itself have evolved and India has emerged as the sole sourcing base for S-92 helicopter fuselages for Sikorsky.

    This feather in the cap for India and the Tata Group's defence foray is not a flash in the pan. TASL also builds aircraft tails or empennages in a joint venture with Lockheed Martin, also in Hyderabad for Lockheed's C-130J Super Hercules aircraft. From 2015, TASL will be the sole supplier for this, too.

    TASL has `4,500 crore of the total Tata group defence order book of `8,000 crore, which will be executed over the next four years. Around `500 crore has been invested in the past five years.

    TASL had declared its serious intent when in 2010 it had picked up the first Tata acquisition in defence -a 74% stake in HBL Elta Electronics, which makes night-vision equipment. The partner Elta is from Israel.

    Sukaran Singh, vice-president in the chairman's office at Tata Industries and director of TASL, has been around since Ratan Tata had laid out the defence roadmap in 2007.

    He now works closely with current chairman Cyrus Mistry.

    Singh is also the key interlocutor between other Tata companies that have relationships with the Indian defence industry like Tata Motors and Tata Power. Both have their own stories in India's private sector defence industry. Singh says: "We are now ready to bid for tenders for full aircraft manufacturing and complete radar systems. These are two diverse areas that can be done in India today separately by two PSUs -Bharat Electronics Ltd (BEL) and Hindustan Aeronautics Ltd (HAL). This shows you where private sector capacities in India have reached."

    Bring Out the Big Guns If images of trucks, buses and cars are your first recall of Tata Motors, consider too that the automaker accounted for 40% of Tata's defence revenues in 2013-14. At the last Defence Expo in February 2014, Tata Motors showcased two armoured vehicles codenamed the LamV and the Kestrel. The Kestrel is an amphibious vehicle with a gun turret sitting on top. The company has been testing it at the reservoirs of the Central Water Research Institute in Pune. Within a month it will hand over a couple of prototypes to the Defence Research & Develop ment Organisation (DRDO) for their own set of tests for its amphibious mobil ity and manoeuvrability on mud, muck, deep waters, steps and across trenches. Ballis tic testing for its ability to withstand attacks will commence in a few more months. The protective moulded bodies are being made by a sister company Tata Advanced Materials Ltd.

    VS Noronha, vice-president for defence and government business at Tata Motors, says the company has been selling to the Indian armed forces since 1956, mainly buses and trucks for troop movement. They have sold more than 1.2 lakh vehicles to Indian armed forces till date. "Now we want to consciously move on from logistics to armoured vehicles that will have the ability to engage the enemy." The LamV is a reconnaissance vehicle with a passenger compartment that can eject, like the pilot seat of a fighter airplane.

    Noronha sees an export opportunity, too.







    Jul 20 2014 : The Economic Times (Kolkata)

    Why FDI is the Best Defence

    Rajiv Bhargava


    

    

    Foreign investment can help bring about a disruptive change in India's nascent defence industry

    As our country fights its losing battle of achieving self-sufficiency in defence pro duction, the renowned doha by Kabir, "Kas turi kundal base, mrig dhunde ban mahi" (Fragrance lies within, but the deer searches the entire forest) probably has a deep mean ing for us.

    India has been struggling to get its de fence production going, but has lagged.

    While we do have quality weapons for our soldiers, they are mostly purchased from the global market. To maintain the availabil ity of the said weapon with the same quality when it is needed most has been a crucial battle that we have lost so far.

    Fight Over FDI Today, there is a raging debate on the issue of FDI in defence. The critics are vociferous in their claim that FDI in defence would wipe out the nascent Indian defence indus try and will result in dumping of obsolete technology on Indian shores. They also state that 100% FDI means handing over the con trol of manufacturing critical defence equip ment in our country to a foreign entity.

    On the other hand, those advocating FDI assert that we need it precisely because the domestic industry is nascent. There is a drought of technology and the current state will get us nowhere. They claim that FDI with transfer of technology would be like the rising tide that raises all the domestic boats. They also argue that with a majority of the weapons being procured abroad off the shelf, where is the proverbial security even now? On the contrary, manufacturing of high-quality weapons in the country by foreign original equipment manufacturers (OEMs) would not only instil some sense of security but also save the revenue spent on imports and indirectly benefit the economy through a multiplier effect.

    A long-term integrated procurement plan released by the government gives out the planned procurement right up to 2027. To meet this requirement internally, the industry needs a capex of more than `50,000 crore in the next three years. The defence public sector units are in no position to make this investment and the Indian private industry is too risk-averse to make such investments with a high probability of sunk costs. To add to the woes, Indian defence market is a distorted one; with exports being minuscule, it is an oligopoly with the government being the sole client.

    Surely but Steadily So how does one break this logjam? While the demand is on the increase, the domestic supply continues to stagnate, forcing the agonizing recourse to buying even more off the shelf. The solution is right in front of us: share R&D and production risks with global OEMs. We are the biggest buyers in a buyer's market; with the global defence market on a steady decline, the Indian spike commands such respect that we can dictate terms. We need to embrace realpolitik, junk antiquated ideologies and use FDI to a strategic advantage. FDI can ensure purchase of latest technology through direct government to government interactions; it can consolidate national security by ensuring the technology is utilized to manufacture weapons on our own shores and lastly, by leveraging defence offsets, it can obtain state-of-the-art technology that is not available in the open market.

    Considering the India advantage, it is felt that FDI is the best option to revitalize domestic defence production. A few points for consideration: Permit 100% FDI, but be selective about the percentage; the more advanced the technology, higher the percentage of FDI. This will ensure adequate control in Indian hands while at the same time encourage the OEMs to make commitments.

    Be hardnosed in enforcing our buyer's power while writing contracts. Ensure that intellectual property rights of the designs developed through FDI by the joint venture are retained within the country.

    Bring out clear parameters that define `state-of-the-art technology'.

    Leverage defence offsets to obtain technology not available off the shelf.

    Permit export of defence equipment.

    This will help reduce distortion in the Indian defence market and incentivize R&D in private sector.

    Modify the defence procurement procedures for indigenous innovations in hightechnology products by start-ups.

    Use influx from defence offsets to set up a fund for product development, indigenization of technology and R&D. Incentivize the 6,000-odd small and medium enterprises and they can bring out a disruptive change in Indian defence production.

    One understands that FDI is no magic wand and embracing it will not get all the technology we need. But in the current scenario it is our best option. In Budget 2014, the government has already taken the initial step of enhancing FDI limit in defence to 49%, but this should be taken exactly as what it is -an initial step. Effectively, the limitations with 49% remain the same as those with 26%. We need to be practical and maintain this momentum by raising FDI to 51% and beyond, but with hawk-like monitoring. The cautious tread of this horse should convert into a big leap in the jumping lane, but without letting go of the reins.


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  • www.news.com.au/...arms-race.../story-e6frfrnr-1226825644654

  • Feb 13, 2014 - An international arms race is underway among the rapidly ... India: Openly proud of its latest acquisition, which arrived in national waters for the ...

  • China, Japan, and India's Asian Arms Race - Businessweek

  • www.businessweek.com/articles/.../china-japan-and-indias-asian-arms-rac...

  • Aug 16, 2013 - The Liaoning is part of a three-way arms race involving the naval forces of China, Japan, and the other big Asian power, India. With China ...

  • Nuclear arms race - Wikipedia, the free encyclopedia

  • en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_arms_race

  • Jump to India and Pakistan - [edit]. In South Asia, India and Pakistan have also engaged in a technological nuclear arms race since the 1970s.

  • India Advances in Naval Arms Race With China - Right Side ...

  • www.rightsidenews.com/.../india-advances-in-naval-arms-race-with-chin...

  • Jan 15, 2014 - In response to China's increasing naval programs, India has beefed up its naval capabilities, increasing the likelihood of India joining the naval ...

  • US cautions against arms race between India, China ...

  • www.hindustantimes.comIndia-NewsNewDelhi

  • Sep 19, 2013 - US has cautioned against an arms race between India and China following a top Indian defence scientist's claim that the country had the ...

  • Special Report: In Himalayan arms race, China one-ups India

  • in.reuters.com/article/2012/.../us-india-china-idUSBRE86T00G2012073...

  • Jul 30, 2012 - TAWANG, India (Reuters) - It has all the appearance of an arms race on the roof of the world.Asia's two great powers are facing off here in the ...





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    खुदरा कारोबार में विदेशी कंपनियों की बहार। वालमार्ट, गुची, एलवीएमएच, एपिल जैसी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में शत प्रतिशत एफडीआई!

    पलाश विश्वास


    खुदरा कारोबार में विदेशी कंपनियों की बहार। वालमार्ट,गुक्की,एलवीएमएच,एपिल जैसी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में सिंगल ब्रांड में शत प्रतिशत एफडीआई!

    इकोनामिक टाइम्से की खबर है किः


    The department of Industrial policy and promotion (DIPP) is considering a move to scrap the 30% domestic sourcing clause, which could result in higher foreign direct investment (FDI) inflows.

    इकोनामिक टाइम्स ने खुलासा किया हैः


    The government may completely unshackle foreign investment in singlebrand retail, a sector that has seen growing interest from the world's biggest brands that have been lobbying for the scrapping of a condition they regard as a deal breaker.


    डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) इस शर्त को खत्म करने पर विचार कर रहा है, जिससे देश में फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट में इजाफा हो सकता है। एलवीएमएच और गुची जैसी कई बड़ी लग्जरी फर्म्स का मानना है कि हाई-एंड गुड्स को भारत से सोर्स करना मुश्किल है।

    गौरतलब है कि एकल (सिंगल) ब्रांड खुदरा में विदेशी निवेश की अनुमति सर्वप्रथम 51 प्रतिशत की सीमा तक फरवरी 2006 में प्रदान की गई। बहु (मल्टी) ब्रांड में विदेशी निवेश देश में व्यापक विरोध के कारण अभी भी प्रतिबंधित है।फिर 2011 को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने सिंगल ब्रांड खुदरा कारोबार में 100 फीसदी विदेशी निवेश के फैसले को अधिसूचित कर दिया।


    इकोनामिक्स टाइम्स के मुताबिक डीआईपीपी के एक अधिकारी ने भी कहा कि लग्जरी ब्रांड्स भारत से 30 पर्सेंट माल कैसे खरीद सकते हैं? यह तो मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंगल-ब्रांड रिटेल पॉलिसी में नरमी की जरूरत है ताकि विदेशी ब्रांड्स यहां निवेश कर सकें। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों में इस सेगमेंट में विदेश से 300 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम आई है और इससे यहां रोजगार के मौके बने हैं।


    पिछली यूपीए सरकार ने सिंगल-ब्रांड रिटेल में 100 पर्सेंट एफडीआई की इजाजत साल 2011 में दी थी। तब इसमें शर्त जोड़ी गई थी कि ग्लोबल ब्रांड्स को भारत की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज से 30 पर्सेंट माल अनिवार्य रूप से खरीदना होगा। हालांकि, सितंबर 2012 में सरकार ने स्वीडन की फर्नीचर कंपनी आइकिया की राह आसान करने के लिए 30 पर्सेंट वाले नियम में बदलाव कर दिया और अनिवार्य शर्त के बजाय कहा कि ऐसी सोर्सिंग हो तो बेहतर होगा।


    जाहिर है कि सिंगल ब्रांड में विदेशी निवेश शत प्रितशत करने के फैसले के साथ 30 पर्सेंट घरेलू स्रोत की शर्त जो यूपीए ने लगायी, खुदारा कारोबार में प्रत्यक्ष निवेश की प्रबल विरोधी भाजपा की सरकार ने अब वह शर्त हटाकर दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी वालमार्ट को खुश कर दिया है,जिसके खिलाफ सत्ता में आने से पहले तक मोर्चा जमाये हुए थे भाजपाई।आखिरकार अमेरिका ने भी तो अबतक अमेरिका में अवांछित नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पलक पांवड़े बिछा दिये हैं।जाहिर है कि सरकार सिंगल-ब्रैंड रिटेल में विदेशी निवेश के फुल-स्पीड फर्राटे का इंतजाम कर रही है। दुनिया के कई बड़े ब्रैंड्स ने इस सेक्टर में दिलचस्पी दिखाई है और वे इस सेक्टर में निवेश के लिए 30 पर्सेंट माल भारतीय वेंडर्स से सोर्स करने की शर्त हटवाने के लिए लॉबीइंग कर रहे थे।अब उनकी यह मुराद जल्द पूरी की जा रही है।



    इकोनामिक्स टाइम्स के मुताबिक हालांकि, अब भी कई कंपनियों के लिए पॉलिसी के मोर्चे पर तस्वीर साफ नहीं है और उनके आवेदन महीनों से डीआईपीपी के पास अटके पड़े हैं। 30 पर्सेंट की शर्त हटाने से स्वारोव्स्की जैसे ब्रांड्स की भारत में एंट्री आसान हो जाएगी। ऐसे कई ब्रैंड्स के आवेदन इसलिए खारिज हो गए थे क्योंकि वे कैश ऐंड कैरी और सिंगल-ब्रांड रिटेल, दोनों फॉर्मेट में काम करना चाहते थे।


    डीआईपीपी ने कंपनियों से कहा था कि दोनों के लिए अलग-अलग आवेदन करें, अन्यथा कैश एंड कैरी पर भी 30 पर्सेंट वाला नियम लगेगा। लॉ फर्म टाइटस एंड कंपनी के दिलजीत टाइटस ने कहा कि ज्यादातर सिंगल-ब्रांड रिटेल कंपनियों ने सरकार से 30 पर्सेंट डोमेस्टिक सोर्सिंग वाली शर्त हटाने को कहा है क्योंकि इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर वे यह शर्त पूरी करें भी तो वे इस पर निगरानी नहीं रख पाएंगी और हो सकता है कि पांच साल बाद नॉन-कंप्लायंस के लिए उन पर मुकदमा हो जाए।


    गौरतलब है कि वालमार्ट 15 देशों में 55 विभिन्‍न नामों से 8500 स्‍टोर परिचालित करता है । 2011 में इसका राजस्‍व 418952 मिलियन .डालर था।अब छोटे और मंझौले कारोबारी भी समझ लें कि उनकी पूंजी इस वालमार्ट प्रलय का मुकाबला कैसे करेगी।


    गौरतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वालमार्टने यूपीए सरकरी की ओर से  खुदरा बहु-ब्रांड क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति के भारत के फैसले को महत्वपूर्ण कदम बताया था।


    मल्टीब्रांड में नहीं,सिंगल ब्रांड के जरिये ही विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय कारोबार को बाट लगा रही है बिजनेस फ्रेंडली केसरिया कारपोरेट सरकार।


    याद करें कि संसद में कारपोरेट वकील वित्त प्रतिरक्षा मंत्री के बजट पेश करने के ठीक एक दिन पहले भारतीय मुक्त बाजार के लिए एक बुरी खबर आई थी कि फ्रांस के सबसे बड़ी रिटेल कंपनी कैरफोर इस साल सितंबर में भारत से अपना कारोबार समेटने की तैयार कर चुकी है। उस वक्त जो खबर आई ,उसके बाद भारत की  चिंताएं और ब़ढ़ने लगीं कि भारत में हो रहे घाटे के बाद अब कंपनी पड़ोसी मुल्‍क चीन और ब्राजील के बाजार में निवेश करने की पूरी तैयारी कर चुकी है।चीन और ब्राजील के बाजारों का हौआ खड़ा करके स्वदेशीकरण के बहाने देशी कृषि की तरह देशी कारोबार का भी सत्यानाश का इंतजाम हो गया।


    बनिया पार्टी के वोट बैंक के मद्देनजर   केंद्र में आई नई एनडीए सरकार भी स्थानीय दुकानदारों का हित देखते हुए खुदरा क्षेत्रों में विदेशी निवेश के पक्ष में नहीं है।इसपर बजट से एकदिन पहले  खुदरा क्षेत्र की सलाहकार एजेंसी थर्ड आई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवांगशु दत्ता ने कहा है कि, 'जो कंपनियां बाजार में नुकसान नहीं उठाना चाहती, वे या तो अपना कारोबार रोक दें या बोरिया बिस्तर बांध लें। '


    धुआंधार सुधारों का मुसलाधार से सांढ़ संस्कृति के बल्ले बल्ले और सेनसंक्स में अविराम उछाल।


    जाहिर है कि मनमोहन सिंह ने देश में अमरीकी कंपनी वालमार्टसे लेकर वहां के नाभिकीय संयंत्रों के लिये बाजार उपलब्ध करवाने की भरसक कोशिश की थी। वे नीतगत विकलांगकता और राजनीतिक बाध्यताओं के बंवर में डूब गये। जनादेश नमोसुनामी से बना तो वालमार्ट की भी बल्ले,अमेरिकी युद्ध अर्थव्यवस्था भी जमानत पर और भारतीय अर्थव्वस्था में बभरे सावन की  बेशुमार प्राकृतिक आपदाओं के मध्य वसंत बहार।जाहिर है कि  ऐसे में अमरीका, भारतके प्रधानमंत्री को निमंत्रण देकर अपनी भलाई की ही सोच रहा है उस भवाई के पद्मप्रलय की बहार भी कम नहीं है।


    मीडिया में राजनीति और अपराध के सिवाय कोई खबर नहीं है। स्पेक्ट्रम शेयर करने की बात की जा रही है जो दरअसल स्पेक्ट्रम डीकंट्रोल है।वैसे ही जैसे कि आधिकारिक तौर पर भारत में अभी खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है नहीं, लेकिन खुदरा बाजार विदेशी कंपनियों के हवाले है।हमने डिजिटल देश के बायोमेट्रिक नागरिकों के लिई कामार्स के बिजनेस टु होम के फंडे की पहले ही चर्चा की है।


    खबरे लार्ड्स पर अट्ठाइस साल के जीत के जश्न पर फोकस है लिकिन भारतीय बाजार पर तेईस साल के जनसंहारी नवउदारजमाने में अमेरिकी मुकम्मल जीत के बारे में कोई खुलासा नहीं है।


    प्रतिरक्षा और बीमा में एफडीआई के बाद सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई का फैसला भी हो गया। यानी बिना मल्टी ब्रांड एफडीआई भारतीय बाजारों में विदेशी और खासकर अमेरिकी कंपनियों की हर संवेदनशील सेक्टर में अबाध घुसपैठ का स्वदेशीकरण है तो डिजिटल नागरिकता के जरिये बहुसंख्य आबादी का  हीरक बुलेट चतुर्भुज तैयार है।बेदखली के लिए नागरिकता छीनकर विदेशी बना देने का खेल भी तेज हो गया है।


    अमेरिकी मांग के मुताबिक बीमा और प्रतिरक्षा में एफडीआई के बाद दक्षिण एशिया का हथियार बाजार पर अमेरिकी वर्चस्व कायम है तो बीमा क्षेत्र में भी अबाध निरंकुश छिनाल पूंजी के खातिर शर्म कानूनों के सफाये के साथ एकमुश्त सुधार।


    स्पेक्ट्रम घोटाले पर फोकस है और स्पेक्ट्रम शेयरिंग से स्पेक्ट्रम डीकंट्रोल।नीलामी का किस्सा खत्म तो सरकारी हस्तक्षेप का भी निषेध।

    कोयला ब्लाकों के आबंटन का घोटाला पर बहुत हो हल्ला है तो कोलइंडिया की हत्या दिनदहाड़े है। कोल इंडिया का एकाधिकार तोड़ने के लिए निजी कंपनियों को खनन की इजाजत।


    अब समझ लीजिये कि भूमि अधिग्रहण कानून,खनन अधिनियम,पर्यावरण कानून और श्रम कानून क्यों बदले जा रहे हैं।


    आउटलुक में पी साईनाथ के टैक्स फोरगन से संबंधित आलेख की हम चर्चा पहले की कर चुके हैं तो आज बजट में योजना गैरयोजना व्यय के खुलासे के लिए जनसत्ता के संपादकीय पेज पर आलेख भी है। इसी के मध्य पावर सेक्टर की निजी कंपनियों को राहत देने की खबरे हैं। तो विनिवेश की भी खबरें हैं।


    केसरिया कारपोरेट सरकार ने कारपोरेट कंपनियों का कर्ज रफा दफा करने का फैसला भी कर लिया है।


    कल रात से मेरे पीसी के नेट सेटिंग उड़ी हुई थी।सारी चीजे तुरंत समेट नहीं सकते आज इंजीनियर के आने के बाद फिर आनलाइन हो जाने के बावजूद।तथ्यों के अध्ययन और विश्लेषण में वक्त लगेगा। लेकिन इस सुधार नरमेध यज्ञ का आंखों देखा हाल देर सवेर आप तक पहुंचाने की कोशिसें जारी रहेंगी।


    केसरिया कारपोरेट सरकार का स्वदेशीकरण और भारतीयकरण का वेग बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा भयंकर है।हमारी उगलियों में उतना दम नहीं है कि सारी बातों का तुंरत खुलासा किया जा सकें।पर सारे मुद्दे संबोधित करने की कोशिश जरुर होगी और प्रचलित मीडिया के मुकाबले हमारा फोकस आर्थिक मुद्दों पर ही ही रहेगा।


    फिलहाल रिटेल एफडीआई का किस्सा हरिकथाअनंत।


    मल्टी ब्रांड में एफडीआई की घोषणा यूपीए दो सरकारी कर चुकी थी और ममता बनर्जी के समर्थन वापस लेने से इस फैसले को अंजाम तक पहुंचाया नहीं जा सका।भाजपा ने भी विपक्ष में रहते हुए सबसे ज्यादा शोर शराबा खुदरा कारोबार में एफडीआई के खिलाफ मचाया है।सत्ता में आने के बाद भी भाजपा बिजनेस फ्रेंडली होने के वावजूद,प्रधानमंत्री सीईओ के अनोखे बिजनेस मैनेजमेंट के जरिये मल्टी ब्रांड एफडीआई की इजाजत दिये बिना डिजिटल देश में ईकामर्स के जरिये क्या गुल खिला रही है,इस पर हमने पहले ही विस्तार से लिखा है।


    ताजा किस्सा सिंगल ब्रांड एफडीआई का है,जिसका कभी राजनीतिक विरोध हुआ या नहीं,निरंतर मीडिया में होने के बावजूद हमें जानकारी नहीं है।


    खुदरा कारोबार में इसी सिंगल ब्रांड के विनडो से विदेशी कंपनियों की अबाध घुसपैठ का स्थाई बंदोबस्त कर दिया गया है।


    मजे की बात है कि मल्टी ब्रांड एफडीआई के लिए जिस वालमार्ट का प्रबल विरोध होता रहा है,सिंगल ब्रांड में एफडीआई शत प्रतिशत करने के बाद कैश एंड कैरी में उसने तुरंत 623 करोड़ की पूंजी और भारतीय बाजार में झोक दी है।लेकिन सन्नाटा इतना घनघर है कि कहीं सुई तक गिरने की आवाज नहीं है।


    याद करें  23 सितंबर,2012 को केसरिया लौहपुरुष का लिक्खा ब्लाग।


    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रविवार को कहा कि जहां एक ओर भारत में वालमार्ट का स्वागत किया जा रहा है, उसी वालमार्ट के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं और न्यूयार्क से उसका बोरिया-बिस्तर बांध दिया गया है।

    आडवाणी ने रविवार को अपने ब्लॉग में लिखा है,प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस शुक्रवार (14 सितम्बर) को वालमार्ट के लिए लाल गलीचे बिछाए, उसी दिन अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयार्क ने वालमार्ट के बोरिया-बिस्तर बांध दिए।

    आडवाणी ने यह भी लिखा है कि जिस दिन संप्रग सरकार ने वालमार्ट को एफडीआई का तोहफा सौंपा और लॉबिस्टों ने भरोसा दिलाया कि छोटे खुदरा व्यापारी सुरक्षित हैं, उसी दिन वेब समाचार पत्र, अटलांटिकसिटीज ने विदेशी मामलों की प्रसिद्ध पत्रिका से एक विनाशकारी हेडलाइन दी थी- `रेडिएटिंग डेथ : हाउ वालमार्ट डिस्प्लेसेस नियरबाइ स्माल बिजनेसेस`।

    आडवाणी ने लिखा है, पहली जून को सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने वालमार्ट के खिलाफ वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शन किया। पूरे अमेरिका में `से-नो-टू-वालमार्ट` आंदोलन लगातार जारी है।

    यही नहीं आडवाणी ने राजग सरकार के दौरान घटी एक घटना का भी जिक्र किया है। कांग्रेस सदस्य प्रियरंजन दासमुंशी ने तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री अरुण शौरी से खुदरा में एफडीआई को अनुमति देने की योजना पर स्पष्टीकरण मांगा था।

    आडवाणी ने लिखा है, राजग सरकार के दौरान खुदरा में एफडीआई के मुद्दे पर एक बार भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी नोक-झोंक हुई थी। यह घटना 16 दिसम्बर, 2002 की है।


    जाहिर है कि हाथी के दांत खाने के और,दिखाने के और होते हैं।



    इसी बीच किशोर बियाणी-प्रवर्तित फ्यूचर समूह इस साल अक्टूबर से चरणबद्घ तरीके से अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ऑनलाइन रिटेल में समूह की यह दूसरी कोशिश होगी, क्योंकि ई-कॉमर्स के संदर्भ में कुछ साल पहले किया गया प्रयास विफल साबित हुआ था। रिलायंस रिटेल और वालमार्ट (होलसेल के जरिये) भी ई-कॉमर्स पर जोर दे रही हैं।


    फ्यूचर गु्प के मुख्य कार्याधिकारी किशोर बियाणी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'अक्टूबर तक इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी ऑनलाइन हो जाएगी। साल के अंत तक पूरा बिग बाजार स्टोर पूरे भारत में ऑनलाइन पर उपलब्ध होगा।' यूरोपीय कंपनी हाइब्रिस टेक्नोलॉजी पोर्टल स्थापित करने में फ्यूचर गु्प की मदद कर रही है। बियाणी ने कहा, 'एक बार जब हम ई-कॉमर्स में जगह बना लेंगे, तो हमारी पहुंच पूरे भारत में संभवत: सभी शहरों तक हो जाएगी।'






    Jul 21 2014 : The Economic Times (Kolkata)

    Walmart Infuses Rs.623 Cr More



    

    

    Walmart infused R.s 623 crore into its Indian cash-andcarry operations in June, taking its total investment in Rs 2,000 crore. 5 the country to nearly `



    Jul 21 2014 : The Economic Times (Kolkata)

    RELIEF LIKELY FOR GUCCI, LVMH, APPLE - 30% Rider on Single Brand may Go 100%

    DILASHA SETH & RASUL BAILAY

    NEW DELHI

    

    

    The government may completely unshackle foreign investment in singlebrand retail, a sector that has seen growing interest from the world's biggest brands that have been lobbying for the scrapping of a condition they regard as a deal breaker.

    Their wish could come true. The department of Industrial policy and promotion (DIPP) is considering a move to scrap the 30% domestic sourcing clause, which could result in higher foreign direct investment (FDI) inflows.

    This has been viewed by many luxury firms such as LVMH and Gucci as a stumbling block as they argue that it is difficult to source high-end goods locally.

    "How can luxury brands source 30% from India? It is simply not possible. Single-brand retail policy needs to be eased to allow foreign brands to invest in the country . We are working on that right now," said a DIPP official. Such a move would also free up companies such as Ap ple to open wholly owned stores in India.

    More than . 300 crore has ` come into this segment from overseas in the last two years, generating jobs in a depressed economy . The previous government allowed 100% FDI in single-brand retail in 2011 with mandatory 30% sourcing from small and medium enterprises. However, in September 2012, the government tweaked the 30% mandatory sourcing norm for FDI in single-brand retail to accommodate Swedish furniture maker Ikea, changing it to something that was preferable rather than mandatory.

    However, there is still a lack of policy clarity for many companies, with their applications having got stuck at DIPP for months.

    The move to completely free up single-brand retail will ease entry for brands such as Swarovski, which have had applications rejected as they wanted to house both formats -cash and carry and single-brand retail -together. India allows 100% overseas investment in both, while restricting it to 51% in multi-brand retail with conditions attached.

    DIPP asked the companies to apply separately for both. Otherwise the 30% sourcing rule would apply for the cash and carry operations as well. "Most singlebrand retail companies that have applied have asked the government to do away with the 30% domestic sourcing requirement, saying this cannot be implemented. Even if they source domestically , there is no supervision. So after five years they could be prosecuted for non-compliance, which will create a difficult situa tion," said Diljeet Titus of the law firm Titus and Co.

    He said luxury brands make a limited number of pieces, maybe 100 or 1,000, and change product lines often, which makes it impossible for them to comply with the domestic sourcing requirement. "In fact, a lot of Indian real estate companies, which would cater to single-brand players, have also requested the government to do away with this hurdle of 30% domestic sourcing to let more FDI flow in," he added.

    The government is also considering a plan to allow single-brand retailers to bring in sub-brands or sell under different trademarks.

    The 30% sourcing condition has also been seen as impacting investments by technology companies such as Apple as any overseas company looking to own more than 51% of a single-brand retailing venture would have to comply with the norm.

    "This (removing the 30% sourcing norm) would be a positive move as companies have been slowly and steadily increasing single-brand presence in India, especially in apparel and footwear brands," said Abhishek Malhotra, a partner with consulting firm Booz & Co. "This should make it possible for companies like Apple to open stores. We should see more such companies coming in.

    This was a hurdle for such companies and luxury retailers."




    Jul 21 2014 : The Economic Times (Kolkata)

    Walmart Invests Rs 623 Cr to Expand in India

    RASUL BAILAY & SAGAR MALVIYA

    NEW DELHI | MUMBAI

    

    

    Investment underscores retailer's optimism in India; funds to be used to run & expand operations

    Walmart Stores infused more cash into its Indian cash-and-carry operations in June to expand the network, taking the world number one retailer's total investment in the country to nearly .

    `2,000 crore and underscoring its renewed optimism about business prospects in the South Asian nation.

    Funds amounting to .

    `623 crore were allotted as share application money by the parent company last month, according to a company resolution submitted to the Registrar of Companies on July 16. Walmart India, the local entity registered in January, had earlier raised a cumulative .

    `1,328 crore from its US-based parent.

    This is the second large capital infusion by Walmart after its October 2013 separation from Bharti Walmart when the company acquired the 50% stake held by the In

    dian partner to go solo with the cash-and-carry venture.

    In its latest annual report released mid April, Walmart said it paid a total $334 million (. `2,018 crore at current rates) to end its high-profile retail partnership with Bharti Enterprises, resulting in a net loss of $151 million (. `912 crore) accruing to the US company's consolidated income in 2013.

    The retailer paid $100 million (. `604 crore) to acquire Bharti's stake in its India wholesale joint venture to convert it into a fullyowned subsidiary. Walmart said it also took a $234 million (. `1,414 crore) hit that included debt and other investments in back-end partner Bharti Retail that it waived as part of the October 2013 separation. India allows 100% overseas investment in cash and carry or wholesale ventures and in single-brand retail. It allows 51% overseas investment in multibrand retail enterprises such as su

    permarkets with conditions.

    Walmart said the latest infusion would be used to run and expand the current business. "The equity infusion is to fund our working capital and capex requirements of our cash-and-carry business in India," Krish Iyer, chief executive of Walmart India, said in an e-mail.

    In a June interview with ET, Iyer had cited a McKinsey & Co. report that identified India's current wholesaling business as a $300 billion opportunity and that the market was expected to swell to $700 billion by 2020. Walmart currently operates 20 Best Price wholesale stores in India but the business had stalled for two years amid an internal probe to find out if the local unit had in any way flouted US anti-bribery laws while operating in the country.

    Also, several executives left the company amid the probe and following the separation from Bharti.

    Now Walmart says it's ready to roll out more stores in the coming months.

    Walmart India also plans to expand the e-commerce initiative that is currently being piloted in Lucknow and Hyderabad, which involves existing wholesale members ordering online and products being delivered at their doorstep.

    "We have received a very encouraging response by our members for our pilot project on B2B e-commerce initiative in both Lucknow and Hyderabad and we hope to extend this virtual shopping opportunity to our members in all our stores in next few months," said Rajneesh Kumar, a spokesperson for Walmart in India.


    




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    भूखे बगुला भगतों  को मछलियों की सेहत की जिम्मेदारी तो स्पेक्ट्रम भी डीकंट्रोल और सारे घोटाले रफा दफा!

    पलाश विश्वास

    इस अंक में:

    आवरण कथा

    भूटानी शरणार्थीः हमारे लोकतंत्र का शर्मनाक अध्याय - आनंद स्वरूप वर्मा

    शरणार्थियों का अमेरिकी दुःस्वप्न - टी.पी. मिश्रा

    भारत-चीन-भूटान संबंध - अनंत राय

    शरणार्थियों का दर्द (कविता) - विनोद अग्निहोत्री


    सामयिकी

    बसपा का शीराजा क्यों बिखरा - आनंद तेलतुंबड़े

    क्या सचमुच खजाना खाली है - मुशर्रफ अली


    मानव अधिकार

    खेल शुरू हो चुका है - आनंद तेलतुंबड़े


    समरगाथा

    बस्तरः माओवाद के नाम पर जुल्म जारी - आशुतोष भारद्वाज


    अर्थतंत्र

    बगुलों के जिम्मे मछलियों की देखभाल - मुशर्रफ अली


    विशेष रिपोर्ट

    सिंगरौलीः इंसान और ईमान का नरक-कुंड - अभिषेक श्रीवास्तव

    सिंगरौलीः पहचान का संकट


    कविता

    केदार नाथ सिंह की कविताएं - चयनः रंजीत वर्मा


    हलचल

    बलोचिस्तानः जाहिद बलोच का अपहरण

    बलोच जनता की आजादी की लड़ाई


    साम्राज्यवाद

    इराक संकट का समाधान कब तक - आदिल रजा खान

    इराक में अमेरिका के युद्ध अपराध - मार्गेट किमबर्ले


    संसद में

    इस मैंडेट पर इतराने की जरूरत नहीं - के.सी. त्यागी


    टिप्पणी

    मोदी के बनाये इतिहास पर भी गौर करें - कृष्ण प्रताप सिंह


    मीडिया

    साक्षात्कार नहीं पीआर कहिए जनाब - अटल तिवारी


    जन्मशती

    ख्वाजा अहमद अब्बास - जाहिद खान


    पुस्तक समीक्षा

    उम्मीद की निर्भयाएं - सुरेश सलिल

    (आवरण पर भूटान के पूर्व नरेश और वर्तमान नरेश के साथ प्रधानमंत्री मोदी)


    देहाती पिछड़े लालू यादव मीडिया के लिए हास्य और व्यंग्य के पात्र रहे हैं वैसे ही जैसे भोजपुर या किलसी भी लोक भूगोल की माटी में रचे बसे लोग। चारा घोटाले में लालू की जेल यात्रा की खबरों को मीडिया ने ऐसे ही पेश किया कि जैसे भारत की सरजमीं से भ्रष्टाचार का नामोनिशान मिट गया हो और सारे भ्रष्ट लोग जेल के सींखचों के पीछे हैं।अब बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले के सह अभियुक्त डा. जगन्नाथ मिश्र को इस घोटाले के दूसरे मामलों में बरी कर दिया गया गुपचुप तो मीडिया के सारस्वत पुत्र पुत्रियों की कैंची सी चलती जुबान बंद है। सत्ता में आते ही नैतिकता,विशुद्धता और मूल्यबोध के स्वयंभू देव देवियों की सरकार ने एक मुश्त सवा लाख फाइलें नष्ट कर दी हैं। जिसपर आज जनसत्ता में ज्ञानपीठ विजेता गिरिराज किशोर ने सवाल उठाये हैं।


    इस सिलसिले में आगे कुछ कहना जरुरी नहीं है।केसरिया कारपोरेट अमेरिकी सरकार के लिए निजीकरण,विनिवेश, विनियंत्रण और विनियमन देश को भ्रष्टाचारमुक्त बनाने का अभियान है।विदेशी निवेश की शक्ल में अर्थव्यवस्था के पोर पोर में कालाधन भी वापस आ रहा है।


    इसी सिलिसिले में मामले को समझने के लिए यह उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चारा लालू ने नहीं खाया,लेकिन सरकार के मुखिया बतौर घोटाले के लिए दोषी वे ही हैं।


    तमाम रक्षा घोटालों में अंतिम फैसला प्रधानमंत्रियों,वित्तमंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की होती है और आप बताइये कि सरकारें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भले बदल गयी हों,भले ही विश्व के कोने कोने से यशस्वी संवाददाताओं ने स्विस बैंक में जमा कमीशनखोरों के नाम बता दिये हों, आजतक किस ऐसे महामहिम को सजा दी गयी है या कम से कम उनके सत्ता में रहने या सत्ता से बोहर हो जाने के बाद भी कोई मुकदमा ही चला हो उनके खिलाफ।


    हाल में कोयला और स्पेक्ट्रम घोटालों को लेकर बाहैसियत मुख्य विपक्ष केसरिया ब्रिगेड ने जमीन आसमान एक कर रखा था और उसी के प्रत्यक्ष समर्थन से मीडिया ने सारे बुनियादी  मुद्दों को एकतरफ रखकर पिछले लोकसभा चुनावों को भ्रष्टाचार के खिलाफ नमोसुनामी में तब्दील कर दिया और इसमें राजनेता से लेकर संतों तक की अपरंपार महिमा रही।


    इस सिलसिले में अविराम रामलीला के दो आख्यान बेहद लकप्रिय रहे।पहला कोयला घोटाला तो दूसरा स्पेक्ट्रम घोटाला।


    अब सत्ता में आते ही कोयला आबंटन के किस्से को दरकिनार करके एक झटके से कोयला और दूसरे बेशकीमती खनिजों का निजीकरण कर दिये जाने का फैसला हो गया तो स्पेक्ट्रम का  भी विनियंत्रण हो गया बिना नीतिगत कार्यकारी भूमिका के सिर्फ देशी विदेशी स्पेक्ट्रम कंपनियों को घाटे की हालत मेें क्षेत्र की मजबूत कंपनियों के साथ बिना सरकारी हस्तक्षेप के 2जी,3जी,4जी वगैरह वगैरह स्पेक्ट्रम शेयर करने की इजाजत देकर।


    हूबहू वही हो रहा है जैसा प्राइवेटाइजेशन के बदले विनिवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माध्यमे निरंकुश देश बेचो अभियान का सिलसिला है निर्विरोध।जैसे सेज अब औद्योगिक गलियारा या स्मार्ट सिटी हैं।या जैसे ई कमार्स के बिजनेस टू होम मध्ये सिंगल ब्रांड एफडीआई मार्फते देसी कारोबार का बंटाधार और विदेशी कंपनियों की बहार।


    संचार क्रांति सूचना क्रांति से जुड़ी है।सूचना का महत्व प्रतिरक्षा से कम नहीं है।क्योकि सूचना से बड़ा कोई हथियार नहीं है। इंदिरा गांधी ने इसीलिए 1980 में सत्ता में वापसी के बाद सूचना नियंत्रण के लिए देश व्यापी टीवी नेटवर्क बना दिया तो उनके बाद उनके सुपुत्र सुपरकंप्यूटर और उच्चतकनीक का आयात करने लगे।


    तेईस साल के मुक्तबाजार में आर्थिक सुधारों के लिए सूचना का जनता के विरुद्ध इस्तेमाल ही नहीं किया गया बल्कि इस नरसंहारी सुधार अभियान की हकीकत से लोगों को सिरे से अनजान बनाने के लिए सूचनाओं का कत्ल सरेआम होने लगा है।सवा लाख फाइलों का विनाश दरअसल सूचनाओं और तथ्यों का रक्तहीन कत्लेआम है।


    गौरतलब है कि स्पेक्ट्रम क्रांति दरअसल सूचना क्रांति नहीं है और न तथ्य संप्रेषक है।हालांकि बहुआयामी मल्टीमीडिया मार्फते सूचान और तथ्यों को मनोरंजन में दब्दील कर देने की विशुद्ध यह तकनीक है जो डिजिटल भी है और डिजिटल देश के एफडीआई निजी और विदेशी कंपनियों के प्रजाजनों तक ईकामर्स का यह सबसे बड़ा रियल टाइम पोंजी नेटवर्क है।


    इसे इस रपट से समझें कि भारत में लोग अपने स्मार्टफोन पर दिन में औसतन करीब 3 घंटे का समय बिताते हैं। ऐसे एक चौथाई उपभोक्ता एक दिन में अपने स्मार्टफोन को 100 से अधिक बार देखते हैं। एरिक्सन कंज्यूमर लैब की ताजा रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं।


    भारत में स्मार्टफोन के प्रदर्शन को लेकर रिपोर्ट जारी करते हुए एरिक्सन इंडिया के उपाध्यक्ष (रणनीति व विपणन) अजय गुप्ता ने बताया कि भारतीय ग्राहकों का मोबाइल डेटा अनुभव प्रमुख तौर पर इंडोर कवरेज, स्पीड और नेटवर्क की

    रिपोर्ट के मुताबिक, स्मार्टफोन के ज्यादातर नए उपभोक्ता सोशल वेबसाइट और चैट ऐप्स की वजह से स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। हालांकि काफी समय से स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे लोगों का कहना है कि अब उनका स्मार्टफोन का इस्तेमाल सोशल नेटवर्किंग तक सीमित नहीं है।


    24 प्रतिशत स्मार्टफोन उपभोक्ता व्हाटसऐप और वीचैट का उपयोग उत्पाद व सेवाएं बेचने और नए ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से करते हैं।



    स्पेक्ट्रम विनियंत्ऱण की यह प्राविधि भी मौलिक है। दरअसल स्पेक्ट्रम आबंटन कोयला आबंटन की तरह काजल की कोठरी है जिसमें उजले पवित्र चेहरों के काल दाग और हाथों पर लाल छाप एक झटके से सामने आ जाते हैं।स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मार्फत भारत की सरकार और देशी विदेशी कंपनियों को इस बला से हमेशा के लिए छूटकारा मिल गया है। इस केसरिया सूचना क्रांति से टेलीकॉम कंपनियों की स्पेक्ट्रम की दिक्कत दूर होने वाली है।


    जोहिर है कि  टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने सभी तरह के स्पेक्ट्रम की शेयरिंग के लिए अपनी सिफारिशें जारी कर दी है। अगर टेलीकॉम विभाग ये सिफारिशें लागू करता है तो कंपनियां 2जी, 3जी, 4जी हर तरह का स्पेक्ट्रम शेयर कर सकेंगी।सिपारिशें भूखे बगुला भगतों की कमिटियों और आय़ोगों की तरफ से जारी की जाती है तो तमाम सरकारी एजंसियों की ओर से भी।जिसपर संसदीय कोई बहस होती नहीं है।कैबिनेट फैसला होता है।कभी कभार कैबिनेट फैसले भी नहीं होते ,कार्यकारी अधिसूचना जारी करके सीधे संसद और मंत्रिमंडल तक को बायपास करके ये सिफारिशे लागू कर दी जाती है।यही मुक्तबाजारी राजकाज है।यही मुक्तबाजारी कारपोरेट केसरिया नीति निर्धारण है।


    आज की डाक से समकालीन तीसरी दुनिया का ताजा अंक आया है,जिसमें बगुलों के जिम्मे मछलियों की देखभाल शीर्षक के तहत इस बगुला संस्कृति की परतें सांढ संस्कृति के प्रसंग में खोल दी गयी है।मुशर्रफ अली ने इस आलेख में जो लिखा है गौर करेंः


    नयी सरकार के गठन के बाद इन बगुला - आयोग ,बगुला कमिटियोंकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गयी है।अभी अभी इसी तरह के एक बगुला आयोग की रिपोर्ट आयी है जिसकी अध्यक्षता एक्सिस बैंक के पूर्ऴ एमडी व चेयरमैन व वर्तमान में मार्गन स्टेनले के चेयरमैन पी.जे. नायक ने की है।श्री नायक पूर्व नौकरशाह हैं और वित्तमंत्रालय में काम कर चुके हैं।चूंकि उनके वित्त मंत्रालय में संपर्क रहे हैं इसलिए निजी क्षेत्र ने उनकी इसी उपयोगिता को देखते हुए अपनी सेवा में रख लिया है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि वह बखूबी सेवा कर भी रहे हैं।इन्हीं महोदय की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक ने एक कमेटी बनायी और अब उसने बैंकों में सुशान लाने,उसका मालिकाना तय करने व निदेशकमंडल को किसी भी राजनीतिक या बाहरी दबाव से मुक्त किये जाने की सिफारिश की।सरकारी बैंकिंग व्यवस्था को सधारने के लिए निजी क्षेत्र से सलाह लेना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बगुलों से मछलियों के कल्याण की सलाह लेना।


    मुशर्रफ साहेब के इस आलेख से बस इतना ही।बाकी पूरा लेख आप दुनिया मे ही पढ़ लें।हम जब फिर बैंकिंग के निजीकरण के प्राइवेट रोडमैप का सरकारी क्रियान्वयन के मुद्दे पर लिख पायेंगे तब इस आलेख की विस्तार से चर्चा करेंगे।विनिवेश के प्राइवेट रोडमैप का खुलासा तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं।


    लेकिन इस अंक में भूटानी शरणार्थी समस्या पर आमुख होने और आनंद तेलतुंबड़े के दो दो आलेख,अभिषेक की सिंगरौली रपट की हम कतई चर्चा नहीं कर रहे हैं।वे जाहिर है कि मौजूदा मुद्दे के संदर्भ में नहीं हैं।


    लेकिन स्पेक्ट्रम डीकंट्रोल पर आगे चर्चा से पहले इसी अंक में प्रकाशित मुशर्रफ अली के दो आलेखों की चर्चा मुद्दे को समझने के लिए जरुरी है।


    पहलाः क्या सचमुच खजाना खाली है?

    दूसराः यह चुनाव नहीं तख्ता पलट है।

    कृपया इन दो आलेखों को केसरिया  कारपोरेट सुदार राजसूय के कर्मकांड को समझने के लिए जरुर पढ़ें।


    अब फिर स्पेक्ट्रम।

    ट्राई ने नीलामी या बिना नीलामी का स्पेक्ट्रम शेयर करने की सिफारिश की है। ट्राई ने शेयरिंग पर 0.5 फीसदी स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज लगाने की सिफारिश की है। इस फैसले से स्पेक्ट्रम की कमी से जूझ रही एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। साथ ही ऐसी कंपनियों को भी फायदा होगा जिनके पास स्पेक्ट्रम तो है लेकिन उनका यूजर बेस ज्यादा बड़ा नहीं है। माना जा रहा है कि स्पेक्ट्रम शेयर के लागू होने के बाद वॉयस क्वॉलिटी सुधरेगी और कॉल दरें भी सस्ती होंगी।


    भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी तरह के स्पेक्ट्रम साझा करने की अनुमति देने की सिफारिश की है। इससे कंपनियों को मोबाइल सर्विसेज की लागत घटाने में मदद मिलेगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

    ट्राई की तरफ से कहा गया, 'तमाम अतिरिक्त स्पेक्ट्रम साझा किए जा सकेंगे। मसलन, 800/900/1800/2100/2300/2500 मेगा हर्ट्ज के स्पेक्ट्रम शेयरेबल होंगे। बशर्ते दोनों लाइसेंसधारी कंपनियों के पास समान बैंड में स्पेक्ट्रम होने चाहिए।'

    माना जा रहा है कि यदि ट्राई की सिफारिशें मान ली जाती हैं, तो टेलीकॉम कंपनियों को तमाम तरह की सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की दिक्कत दूर हो जाएगी। बहरहाल, ट्राई के सुझावों पर गौर फरमाने के बाद टेलीकॉम विभाग (डीओटी) दिशानिर्देश जारी करेगा।

    नई सिफारिशों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां सभी तरह के स्पेक्ट्रम शेयर कर सकेंगी। इनमें 2जी, 3जी और 4जी स्पेक्ट्रम शामिल हैं। ट्राई ने नीलामी या बगैर नीलामी के स्पेक्ट्रम शेयर करने की सिफारिश की है।

    आधा फीसद स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज

    ट्राई ने शेयरिंग पर 0.5 फीसद स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज लगाने की सिफारिश की है। नई सिफारिशों के तहत एक बैंड में स्पेक्ट्रम होल्डिंग सीमा 50 फीसद और पूरे सर्कल के लिए 25 फीसद होल्डिंग सीमा होगी।


    टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उप्पलने इन सिफारिशों को काफी अहम बताया है। महेश उप्पल ने कहा कि शेयरिंग को मंजूरी से काफी फायदा होगा। देश में स्पेक्ट्रम सीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन डिमांड ज्यादा है। वहीं 0.5 फीसदी यूसेज चार्ज से कंपनियों को भी परेशानी नहीं होगी।


    जीएसएम टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सीओएआईके डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूजने ट्राई की सिफारिशों का स्वागत किया है। राजन मैथ्थूज के मुताबिक स्पेक्ट्रम की शेयरिंग से टेलीकॉम इंडस्ट्री को फायदा होगा और ग्राहकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेगी।

    इकोनामिक टाइम्स नवभारत टाइम्से के ईटी ब्यूरो, नई दिल्ली के मुताबिक

    टेलिकॉम रेग्युलेटर ने प्रस्ताव रखा है कि किसी एक सर्कल में 2 टेलिकॉम कंपनियां किसी भी कैटिगरी के एकसमान स्पेक्ट्रम शेयर कर सकती हैं। इसमें वे स्पेक्ट्रम भी शामिल हैं, जिन्हें तय कीमत पर दिया गया था। बैंडविड्थ पूलिंग लिमिट में भी ढील देने का प्रस्ताव है। टेलिकॉम रेग्युलेटर के इन सुझावों पर अमल से जहां रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा, वहीं कंजयूमर के लिए वॉयस और डेटा सर्विसेज सस्ती होंगी।


    रेग्युलेटर के इस कदम का अरसे से इंतजार हो रहा था। इससे भारती एयरटेल, आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया जैसी कंपनियों को फायदा होगा, जो अपने सब्सक्राइबर्स को लिमिटेड बैंडविड्थ से सर्विस दे रही थीं। अगर टेलिकॉम रेग्युलेटर के इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो रिलायंस कम्युनिकेशंस, टाटा टेलिसर्विसेज और एयरसेल जैसी कंपनियां बेकार पड़ी कैपेसिटी से कमाई कर सकेंगी। इन प्रस्तावों के लागू होने पर दोनों तरह की टेलिकॉम कंपनियों की आमदनी बढ़ेगी।


    वहीं, कंजयूमर्स को बेहतर वॉयस सर्विस मिलेगी। कॉल ड्रॉप के मामले घटेंगे और इंटरनेट की रफ्तार बढ़ेगी। इन प्रस्तावों के चलते टेलिकॉम कंपनियों की कॉस्ट कम हो सकती है, जिससे वे कंजयूमर्स को सस्ती सर्विस ऑफर कर सकती हैं। उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कम करना होगा। टेलिकॉम रेग्युलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने सोमवार को फाइनल स्पेक्ट्रम शेयरिंग गाइडलाइंस का ऐलान किया। इसमें कहा गया है कि सिर्फ 2 कंपनियां एक सर्कल में बैंडविड्थ शेयर कर सकती हैं।   


    रेग्युलेटर ने कहा है कि 2जी, 3जी, 4जी सभी में एयरवेव्स शेयर किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों ऑपरेटर्स के पास उसी बैंड में स्पेक्ट्रम होने चाहिए। उसने स्पेक्ट्रम लीज पर देने की इजाजत नहीं दी है। शेयरिंग एग्रीमेंट लाइसेंस की पूरी अवधि के लिए किया जा सकता है। इकनॉमिक टाइम्स ने पहले यह खबर दी थी कि ट्राई 2जी, 3जी और 4जी सबके लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग की इजाजत देगा, भले ही ये सरकार की ओर से तय कीमत पर मिले हों या ऑक्शन के जरिये हासिल किए गए हों। ट्राई के प्रस्ताव पर जीएसएम कंपनियों के लॉबी ग्रुप सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज ने कहा, 'शेयरिंग से उन कंपनियों और ऑपरेटर्स को फायदा होगा, जिनके पास 3जी बैंडविड्थ और 4जी स्पेक्ट्रम है, लेकिन जो सर्विस देने के लिए अपने नेटवर्क नहीं बना सके हैं।'


    ईवीडीओ स्पेक्ट्रम नीलामी नहीं होने से 4,187 करोड़ नुकसान

    नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि बिना नीलामी के सीडीएमए आपरेटरों को 2जी स्पेक्ट्रम पर ईवीडीओ प्रौद्योगिकी जोड़कर द्रुत गति की मोबाइल इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देने के फैसले से सरकार को 4,187 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।


    कैग ने दूरसंचार विभाग को भेजे नोट में कहा है कि ईवीडीओ सेवाओं के लिए 800 मेगाहटर्ज :सीडीएमए स्पेक्ट्रम: की नीलामी न किए जाने से सरकार को 4,187.65 करोड़ रुपये के एकबारगी शुल्क का नुकसान हुआ।


    सिस्तेमा श्याम :एमटीएस:, रिलायंस कम्युनिकेशंस और टाटा टेलीसर्विसेज ईवीडीओ सेवाएं प्रदान करती हैं। सीडीएमए कंपनियों के संगठन आस्पी के महासचिव अशोक सूद ने कहा कि हमारी समझ यह है कि ईवीडीओ एक अन्य प्रकार का सीडीएमए है। लाइसेंस में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है जो इसके इस्तेमाल को रोकती हो। हमारा मानना है कि दूरसंचार विभाग भी ऐसा ही समझता है।


    कैग के नोटिस का जवाब देने की तैयारी कर रहे दूरसंचार विभाग ने नुकसान के इस दावे को अनुमानित व कल्पित बताया है। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने कहा कि ईवीडीओ सेवाएं दूरसंचार आपरेटर के पास मौजूद लाइसेंस के दायरे में आती हैं। आपरेटर उसकी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो वाइस सेवाओं के लिए करते हैं। ईवीडीओ सेवाओं के लिए 800 मेगाहटर्ज बैंड में स्पेक्ट्रम नीलामी न करने का फैसला वित्त मंत्रालय के साथ सहमति से लिया गया था। ऐसे में राजस्व नुकसान का सवाल नहीं उठता।


    आनंद स्वरुप वर्मा की इस अपील को जरुर समझें और वैकल्पिक मीडिया के पक्ष में अपने अपने अवदान पर गौर भी करें।


    समकालीन तीसरी दुनिया - एक परिचय

    'समकालीन तीसरी दुनिया' का पहला अंक मार्च 1980 में प्रकाशित हुआ। पहले अंक की कवर स्टोरी अफ़ग़ानिस्तान पर थी। पत्रिका 'महाशक्तियों के प्रभुत्ववाद के खिलाफ तीसरी दुनिया का प्रतिरोध'के घोषित उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी।

    भारत के मीडिया की और खास तौर पर हिन्दी मीडिया की यह प्रवृत्ति रही है कि वह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि के बारे में भरपूर जानकारियां देता है लेकिन बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा आदि पड़ोसी देशों के बारे में उसने एक अजीब किस्म की उदासीनता का रवैया अपना रखा है। यह प्रवृत्ति काफी दिनों से जारी है जो अभी भी देखी जा सकती है। पत्रिका का प्रकाशन शुरू करते समय हमने यह सोचा था कि पड़ोसी देशों की घटनाओं से पाठकों को अवगत कराया जाए। इसके अलावा जिस समय इसका प्रकाशन शुरू किया गया हमारे सामने मुख्य रूप से निम्न उद्देश्य थेः

    1. हिन्दी में ऐसी पत्रिका के अभाव को दूर करना जो भारत सहित तीसरी दुनिया के देशों में चल रहे साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी और हर तरह के जनतांत्रिक आंदोलनों की जानकारी दे और जानकारी इस तरह दी जाय जिससे भारत की संघर्षशील शक्तियां इन देशों में चल रहे संघर्षों के साथ मानसिक तौर पर तादात्म्य स्थापित कर सकें।

    2. राजनीति, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्रा में उन प्रवृत्तियों को उजागर किया जाय जो इन संघर्षों को अपने माध्यमों के जरिए अभिव्यक्ति दे रही हों।

    3. दोनों महाशक्तियों अर्थात सोवियत संघ और अमेरिका के बीच दुनिया के देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ का पर्दाफाश करना।

    ऐसा महसूस किया गया कि हिन्दी में ऐसी कोई पत्रिका नहीं है और इस कमी को पूरा करने के लिए तीसरी दुनिया का प्रकाशन शुरू हुआ। इसने हमारी इस धरणा को और पुष्ट किया कि अगर हिन्दी में गंभीर और विश्लेषणात्मक सामग्री से भरपूर तथा साथ ही प्रस्तुतिकरण में एक नए सौंदर्यबोध् के साथ कोई पत्रिका निकालीजाय तो उसे पाठकों की कमी नहीं होगी।

    इस पत्रिका को न केवल उत्तर भारत में बल्कि उत्तर पूर्व के उन इलाकों में जहां नेपाली आबादी बसती थी तथा नेपाल में काफी लोकप्रियता मिली। इसने संघर्षशील शक्तियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जब मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी को गिरफ्रतार किया गया तो इस पत्रिका ने उन्हें और उनके आंदोलन को कवर स्टोरी बनाया। वाम जनतांत्रिक राजनीति की पक्षध्र होते हुए भी इसने अपनी निष्पक्षता इस अर्थ में बनाए रखी कि किसी गुट विशेष को प्रमुखता न देते हुए इसने वामधारा के विभिन्न संघर्षशील समूहों को अपने पृष्ठों में स्थान दिया।

    पिछले ढाई दशक के दौरान 'समकालीन तीसरी दुनिया'मासिक पत्रिका का प्रकाशन चार बार स्थगित करना पड़ा और प्रायः हर बार प्रकाशन स्थगित करने और फिर शुरू करने के बीच का अंतराल काफी लंबा रहा। बार-बार प्रकाशन स्थगित होने के बावजूद पाठकों के बीच इसकी साख का बने रहना बहुत बड़ी बात है और यह सौभाग्य इस पत्रिका को प्राप्त है।

    अगस्त 2010 से प्रकाशन का ताजा दौर शुरू हुआ है। यह ऐसा समय है जब बाजार की शक्तियां पूरी तरह हमारे देश की राजनीति को संचालित कर रही हैं और कॉरपोरेट घरानों द्वारा बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाध्नों की लूट चल रही है। इसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड आदि खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों में उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई है क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार की मदद से तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों ने खनिजों के दोहन के लिए सैकड़ों समझौता पत्रों एमओयूद्ध पर हस्ताक्षर किए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे आंदोलनों में एक खास तरह की समानता है और वह इस रूप में दिखायी देती है कि इन सभी स्थानों में बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को उजाड़ा जा रहा है। विस्थापन की समस्या ने अत्यंत गंभीर रूप ले लिया है और सरकार की इस नीति के खिलाफ जनता का प्रतिरोध् लगातार हिंसात्मक रूप लेता जा रहा है। इनके बीच जो लोग सक्रिय हैं उनके खिलाफ तरह-तरह के कानून बनाए जा रहे हैं और कहीं सचमुच तो कहीं अपनी सुविध के लिए सरकार इन इलाकों को माओवाद प्रभावित इलाका घोषित कर रही है। इसमें सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि भारत में 1967 में नक्सलबाड़ी के किसान संघर्ष के साथ जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जिसे 1970 के दशक की समाप्ति तक सरकार ने लगभग मृत घोषित कर दिया था वह फिर 'माओवाद'के रूप में समने आ गया है। यह दौर भीषण दमन और प्रतिरोध् का दौर है।

    ऐसे समय पत्रिका का प्रकाशन बहुत जोखिम भरा काम है क्योंकि आप कुछ भी अगर जनता के पक्ष में लिखेंगे तो उसे सरकारी भाषा में 'राजद्रोह'मान लिया जाएगा। इन सबके बावजूद अगर कोई जनपक्षध्र पत्रिका निकालनी है तो यह जोखिम उठाना पड़ेगा और 'समकालीन तीसरी दुनिया'फिलहाल इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार है। इस दौर के कुछ महीनों का अनुभव पहले से काफी भिन्न है। अभी देश के अंदर आंदोलन जैसी स्थितियां तैयार हो रही हैं लेकिन बड़े पैमाने पर कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जो व्यापक आबादी को - खास तौर पर विशाल मध्य वर्ग को - प्रभावित कर सके। जनता के अंदर महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर जो असंतोष पनप रहा है उसे निकालने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज राज्य को कुछ ऐसे आंदोलनों की जरूरत पड़ गयी है जिसे लोगों का गुस्सा निकालने के लिए सेफ्रटी वाल्व की तरह इस्तेमाल किया जा सके।

    एक पत्रिका के संपादक के रूप में इस तरह के आंदोलन बड़ी मुश्किल पैदा कर देते हैं। अगर आप इसका विरोध् करते हैं तो लगता है कि आप भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हैं और अगर इसके साथ खड़े होते हैं तो आपको खुद को यह कनविन्स करना बहुत मुश्किल है कि इस आंदोलन का मकसद सचमुच भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। एक राय आती है कि जनता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम सही अर्थों में जनता को परिभाषित करें और साहस के साथ अपनी बात रख सकें। जिस बड़े पैमाने पर देश में लोगों ने गणेश की मूर्ति को दूध् पिलाने का अभियान चलाया वह भी तो जनता ही थी। तो क्या जनता का अर्थ कभी भी किसी एब्सोल्यूट रूप में हो सकता है? यह एक प्रमुख समस्या है जो बतौर संपादक सामने दिखायी देती है।

    इस पत्रिका को लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि हिन्दी में इन विषयों पर सामग्री देने वाली कोई पत्रिका नहीं है। मैने जब इसका प्रकाशन शुरू किया था उस समय किसी ने मुझसे पूछा था कि सामग्री का चयन आप कैसे करते हैं। मैंने जवाब में कहा कि अगर आप तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया के सारे दफ्रतरों का एक चक्कर लगाएं और वहां संपादक की टेबुल के नीचे रखी रद्दी की टोकरी को जुटा लें तो उसमें से इतनी सामग्री आपको मिल जाएगी जो आपके कई अंकों की कवर स्टोरी हो सकती है। मैं आज भी इस बात को थोड़े संशोध्न के साथ मानता हूं। आज मेनस्ट्रीम मीडिया की कवर स्टोरी और हमारी कवर स्टोरी मसलन अन्ना हजारे या दंतेवाड़ाद्ध एक हो सकती है लेकिन दोनों के विश्लेषण में जमीन आसमान का अंतर होगा। धीरे-धीरे पाठकों को यह आदत डलवाने की जरूरत है कि वह हमारे विश्लेषण के प्रति दिलचस्पी लें...कोई भी पत्रिका खुद आंदोलन नहीं करती। उसका काम लोगों की चेतना के स्तर को उन्नत करना है जिसका फायदा आंदोलनकारी ताकतें उठा सकती हैं। आज जबकि खबरों का बुरी तरह स्थानीयकरण हो गया है और इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी के जबर्दस्त विकास के बावजूद लोग खबरों से कटते जा रहे हैं इस तरह की पत्रिकाओं की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गयी है जो लोगों को एक दूसरे के क्षेत्रा की खबरें दे सके। दूसरी बात यह है कि राज्य ने या व्यवस्था ने मिसइंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन को एक हथियार बना रखा है और इसका मुकाबला हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सही सूचनाओं और जानकारियों से लैस करके कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक बिल्ट-इन मेकेनिज्म है- जनआंदोलनों की खबरों को ब्लैकआउट करना क्योंकि जनआंदोलनों की खबरों से निवेश के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसका सामना करने के लिए भी आज इस तरह की पत्रिकाओं की जरूरत है। इस तरह के प्रयास ही आगे चलकर एक वैकल्पिक सूचना तंत्रा का रूप ले सकेंगे।

    आनंद स्वरूप वर्मा


    २जी स्पेक्ट्रम घोटाला

    http://hi.wikipedia.org/s/qjh

    मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से

    २जी स्पेक्ट्रम घोटाला भारतका एक बहुत बड़ा घोटालाहै जो सन् २०११ के आरम्भ में प्रकाश में आया था।

    परिचय[संपादित करें]

    केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों जिनको त्याग करना पड़ा उनमे सर्व श्री सुरेश कलमाड़ीजी जो कि कामनवेल्थ खेल में ७०,००० हजार करोड़ का खेल किये। दुसरे महारास्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हद जिनको कारगिल शहीदों के लिए बने आवास में ही उलटफेर किया । तीसरे राजा साहब जिन्होंने १ लाख ७६ हजार करोड़ का वारा न्यारा किया। इसप्रकार राजा द्वारा किया गया घोटाला स्वातंत्र भारत का महाघोटाला होने का कीर्तिमान स्थापित किया।

    किसी भी विभाग या संगठन में कार्य का एक विशेस ढांचा निर्धारित होता है,टेलीकाम मंत्रालय इसका अपवाद हो गया है। विभाग ने सीएजी कि रिपोर्ट के अनुसार नियमो कि अनदेखी के साथ साथ अनेक उलटफेर किये। २००३ में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुसार वित्त मंत्रालय को स्पेक्ट्रम के आबंटन और मूल्य निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए । टेलीकाम मंत्रालय ने मंत्रिमंडल के इस फैसले को नजरंदाज तो किया ही आईटी ,वाणिज्य मंत्रालयों सहित योजना आयोग के परामर्शो को कूड़ेदान में डाल दिया । प्रधानमंत्री के सुझावों को हवा कर दिया गया। यह मामला २००८ से चलता चला आ रहा है, जब ९ टेलीकाम कंपनियों ने पूरे भारत में आप्रेसन के लिए १६५८ करोड़ रूपये पर २जी मोबाईल सेवाओं के एयरवेज और लाईसेंस जारी किये थे । लगभग १२२ सर्कलों के लिए लाईसेंस जारी किये गए इतने सस्ते एयरवेज पर जिससे अरबों डालर का नुकसान देश को उठाना पड़ा । स्वान टेलीकाम ने १३ सर्कलों के लाईसेंस आवश्यक स्पेक्ट्रम ३४० मिलियन डालर में ख़रीदे किन्तु ४५ % स्टेक ९०० मिलियन डालर में अरब कि एक कंपनी अतिस्लास को बेच दिया। एक और आवेदक यूनिटेक लाईसेंस फीस ३६५ मिलियन डालर दिए और ६०% स्टेक पर १.३६ बिलियन डालर पर नार्वे कि एक कम्पनी तेल्नेतर को बेच दिया।

    इतना ही नहीं सीएजी ने पाया कि स्पेक्ट्रम आबंटन में ७०% से भी अधिक कंपनिया हैं जो नाटो पात्रता कि कसौटी पर खरी उतरती है नही टेलीकाम मंत्रालय के नियम व शर्ते पूरी करती है । रिपोर्ट के अनुसार यूनिटेक अर्थात युनिनार ,स्वान याने अतिस्लत अलएंज जो बाद में अतिस्लत के साथ विलय कर लिया । इन सभी को लाईसेंस प्रदान करने के १२ महीने के अन्दर सभी महानगरो,नगरों और जिला केन्द्रों पर अपनी सेवाएँ शुरू कर देनी थी। जो इन्होंने नहीं किया ,इस कारण ६७९ करोड़ के नुकसान को टेलीकाम विभाग ने वसूला ही नहीं ।

    इस पूरे सौदेबाजी में देश के खजाने को १७६,००० हजार करोड़ कि हानि हुई । जब २००१ से अब तक २जी स्पेक्ट्रम कि कीमतों में २० गुना से भी अधिक कि बढ़ोत्तरी हुई है तो आखिर किस आधार पर इसे २००१ कि कीमतों पर नीलामी कि गई? देश के ईमानदार अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते रहे कि हमारे कमुनिकेसन मंत्री राजा ने किसी भी नियम का अतिक्रमण नही किया और भ्रष्ट मंत्री के दोष छिपाते रहे क्यों ?

    बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]


    Jul 22 2014 : The Economic Times (Mumbai)

    RESPITE FOR RESOURCE-STRAPPED COS - Telcos Can Now Share Spectrum Within a Circle


    NEW DELHI

    OUR BUREAU

    

    

    Move could lead to better services and lower tariffs as telcos save on costs

    The telecom regulator has proposed allowing two tel cos to share any category of similar spectrum in a circle, including airwaves allotted at administrative prices, and liber alised a cap on bandwidth that can be pooled in, suggestions that could ensure efficient use of resources, and cheaper voice and data services for users.

    The much-awaited facility is set to benefit the likes of Bharti Airtel, Idea Cellular and Vodafone India, which will be able to add to their stretched bandwidth holdings to service millions of their subscribers, that too without taking part in expensive auctions. Others such as Reliance Communications, Tata Teleservices and Aircel will be able to put idle capacities to use. Both sets of telcos would generate higher revenue.

    For consumers, this could mean better quality of voice services ­ fewer calls dropping ­ and faster data speeds, and could even translate into lower tariffs as operators' capital ex penditure is like ly to fall.

    The Telecom Regulatory Au thority of India (Trai) an nounced final spectrum-shar ing guidelines on Monday .

    Trai recomt airwaves in all mended that airwaves in all bands -be it 2G, 3G, 4G -will be sharable but both operators must have that spectrum in the same band. For instance, for two operators to share air waves in the 900 Mhz band, both must have airwaves in the same band. It has not allowed leasing of airwaves. The sharing agreement need not be limited to any tenure, other than the life of the licence.

    ET was the first to report that the regulator would permit spectrum sharing across all bands — be it second, third or fourth generation, allotted at government-set prices or through auctions.

    "Companies that have 3G bandwidth and operators that have 4G spectrum and have rollout obligations but haven't built their networks can benefit from sharing," said Rajan Mathews, director general of the Cellular Operators Association of India, a lobby group of GSM carriers, including Airtel, Vodafone and Idea.

    Mathews added that major operators would be able to pool their spectrum to get contiguous, or continuous, spectrum which wasn't possible previously. Telcos need continuous spectrum to offer better quality of services. 4G can't be offered without at least 5 MHz of continuous airwaves.

    The telecom department (DoT), after approving the guidelines, will pass on the recommendations to the Telecom Commission – its

    highest decision-making body -which will take the final call. DoT can also send it back to Trai for clarifications. The regulator has recommended that while sharing spectrum, half the additional capacity created needs to be counted for calculating each operator's spectrum holding. After doing so, spectrum can be shared if each op erator's spectrum holding is not be more than 50% of the airwaves allotted in the band and 25% of the total spectrum across all bands in a telecom circle.

    But for this clause, telcos such as Vodafone and Airtel would not have been able to share spectrum with the smaller players as the two would have breached the caps. Big operators are the ones that need to share airwaves the most. The clause of the two operators, however, won't allow any attempts at a monopoly in any circle, analysts said.

    Further, the regulator has also permitted sharing of non-auctioned spectrum -airwaves allot ted at government-set prices that were much lower than auction prices. In that case, "after sharing, they will be permitted to provide only those services which can be provided through administratively held spectrum," the recommendations said.

    Most auctioned spectrum falls under the unified licence category, which allows operators to offer any telecom service under a single licence. But those with administratively allotted spectrum can offer

    only services they have the licence for. Ashok Sud, secretary general of Auspi, the lobby group for CDMA and dual-technology operators, including Tata Teleservices and Reliance Communications, said that this clause — allowing airwaves allocated under government-set prices, or .

    `1,658 crore, to share bandwidth — was the biggest positive.

    Most of the airwaves held by Tata Tele, Aircel and RCom were administratively allocated.

    "Limitations that two operators can share spectrum but only within the same band and that auctioned spectrum cannot be pooled with administratively allotted spectrum for sharing, can be a little bit of a restraint but not fatal," Mathews added.

    Spectrum usage charge (SUC) on airwaves will increase by 0.5% for both operators entering sharing agreements in the 1800 MHz, 900 MHz and 2100 MHz bands, as the move will result in higher revenue for both companies, Trai added.

    "If the government policy is of optimized sharing of resources, since they're scarce, Trai should not have put the 0.5% SUC charge," said Hemant Joshi, partner, Deloitte Haskins & Sells.







    

    




    Jul 21 2014 : The Economic Times (Kolkata)

    Trai May be in Favour of Telcos Sharing All Kinds of Airwaves

    ANANDITA SINGH MANKOTIA

    NEW DELHI

    

    

    Operators will be able to pool in their spectrum, ensuring optimum use of resources

    The telecom regulator is likely to propose allowing operators share all kinds of airwaves and liberalising the cap on the spectrum that can be pooled in, recommendations that could help companies better utilise the scarce and pricy resource and consumers get better services.

    The Telecom Regulatory Authority of India (Trai) doesn't also favour any restrictions on the tenure for operators to share airwaves, according to a draft of the guidelines prepared by the regulator on bandwidth sharing. However, it is likely to have turned down the industry's demand for allowing more than two operators to share their airwaves.

    Sharing allows operators pool in their spectrum and use it, thereby resulting in optimum use of the most import asset for a telecom company. It provides a new avenue for stronger operators like Bharti Airtel, Vodafone India and Idea Cellular to beef up their bandwidth holdings without having to take part in auctions.

    For weaker players, sharing of spectrum offers a way to monetise their bandwidth assets.

    For consumers, this could mean better quality of voice services and faster data speeds, and could translate into lower tariffs as operators' capex could fall, analysts said. But allowing bandwidth sharing could reduce aggressive bidding in spectrum auctions, which could affect

    government revenue.

    According to a senior official, the regulator may release the recommendations as early as Monday. It had ratified the proposals late Friday. If the Department of Telecommunications (DoT), which issues the final guidelines, doesn't agree with the regulator, it could return the proposals to Trai.

    ET was the first to report that the regulator would permit spectrum sharing across all bands — be it second, third or fourth generation, allotted at government-set prices on through auctions.

    DoT in its draft guidelines had proposed that operators be allowed to share airwaves only for five years after which they need fresh approval from the department.

    As reported by ET earlier, the regulator is likely to recommend that the government charge an additional 0.5% spectrum usage charge on fourth-generation airwaves (2300 MHz, or broadband wireless access spectrum).

    On capping the amount of airwaves to be shared, Trai has tried to balance the demand of the industry while ensuring that operators aren't allowed to hoard spectrum, shows the draft, seen by ET.

    According to DoT's draft guidelines, two operators would be allowed to share spectrum if their total holding didn't exceed 50% of the airwaves allotted in the band and 25% of the total spectrum across all bands in a telecom circle.

    Trai recommendations say only half of the other operator's spectrum be counted

    towards this cap. That means if operator A holds 10 MHz of spectrum and operator B 6 MHz, in the event of sharing airwaves, A's total spectrum holding becomes 13 MHz (10 MHz of its own and half of B's 6 MHz) and B's 11 MHz.

    These two holdings should individually not breach the 25% and the 50% caps.

    This suggestion, if DoT accepts it, will allow big operators such as Bharti Airtel and Vodafone to share their airwaves with smaller ones like Tata Teleservices and Aircel.

    The regulator has also permitted sharing of non-auctioned spectrum — airwaves allotted at government-set prices which were much lower than auction prices. In that case, "after sharing, they will be permitted to provide only those services which can be provided through administratively held spectrum", the document shows.

    Most auctioned spectrum fall under the unified licence category, which allows operators to offer any telecom services under a single licence. But those with administratively allotted spectrum can offer only services they have the license for.

    The regulator feels that operators who haven't paid a market price shouldn't be discriminated against.

    Each participant in sharing will have to pay a nominal fee of .

    `50,000, the draft shows. Both partners would be liable for meeting rollout obligations for the airwaves assigned to them.

    

    




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    এফডিআই,প্রাইভেটাইজেশন ও সংস্কারের বিরুদ্ধে,গাজা সঙ্কট নিয়ে দিদির বিজেপিবিরোধী জেহাদ খামোশ!

    दीदी के संघविरोधी जिहाद में आर्थिक सुधारों,

    विनिवेश, निजीकरण और एफडीआई के खिलाफ

    एक भी शब्द नहीं!

    এক্সকেলিবার স্টিভেন্স বিশ্বাস

    महाश्वेता दी के शब्दों में कोलकाता में ममता बनर्जी की शहीद दिवस रैली में जनसमुद्र उमड़ा पड़ा था ,जैसा की हर साल होता रहा है।लेकिन इस जनसमुद्र को केंद्र की आर्थिक नीतियों के बारे में दीदी ने कुछ भी नहीं बताया जबकि वे भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति पर मिसाइलें दागती रहीं।


    खुदरा बाजार,प्रतिरक्षा,बीमा,मीडिया समेत सभी संवेदनशील सेक्टरों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खिलाफ,रेलवे और बैंकिंग समेत सारे सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ,सारे कायदे कानून तोड़ने के खिलाफ,गाजा संकट पर भारत सरकार की खामोशी के खिलाफ और कुल मिलाकर आर्थिक सुधारों के खिलाफ उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा।



    गौरतलब है कि कभी खुद देश की रेल मंत्री रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी पिछले 8 जुलाई को रेल बजट में अपने राज्य की अनदेखी पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की थी। तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रक्षा और रेलवे सरीखे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) शुरू कर 'देश को बेचने' का आरोप लगाया। उस दिन ममता ने हुगली जिले में एक समारोह में कहा, "भारतीय जनता पार्टी रेलवे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाना चाहती है। मोदी सरकार देश को बेचना चाहती है..घरेलू उद्योगपति कहां जाएंगे? मोदी को चुनाव के समय ही कह देना चाहिए था कि देश एफडीआई के हाथ में सौंप दिया जाएगा।..यह तो जनता के साथ धोखा है।"


    लेकिन इतनी बड़ी शहीद दिवस रैली में वे इस मुद्दे पर बोलना भूल गयीं।


    दरअसल,राज्यों की सत्ता पर काबिज क्षत्रपों की दरिद्रता दयनीय है।सत्ता में टिके रहने के लिए केंद्र के खिलाफ जिहादी तेवर अपनाना वोट बैंक साधने के लिए अनिवार्य है तो केंद्रीय मदद और सहयोग की खातिर केंद्रीय सत्ता के खिलाफ चूं तक करने की गुंजाइश नहीं होती।


    दीदी की तो कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है लेकिन दशकों तक हम विचारधारा और प्रतिबद्धता वाले लोगों का यह कारनामा देखा है और तेईस साल के अश्वमेध अभियान के पल पल इस हकीकत की जमीन पर लहूलुहान होते रहे हैं।


    कोलकाता में शहीद दिवस के मौके पर पहलीबार सत्ता में आने के बाद तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी  ने कांग्रेस और वामदलों को बख्श दिया और शुरु से आखिर तक भाजपा के सांप्रदायिक राजनतिक चरित्र पर प्रहार करती रहीं वे।पार्टी की ओर से सोमवार को यहां आयोजित शहीद रैली के दौरान पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर भाजपा ही रही। इससे पहले तक वे माकपा पर हमले बोलती रही थीं।


    यहां तक कि खिसकते जनाधार के मध्य वाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से भाजपा में शामिल न होने की हैरतअंगेज अपील करते हुए उनसे तृणमूल में शामिल होने की अपील भी कर दी।


    सालाना 21 जुलाई की कोलकाता रैली में राज्यभर से लाखों की तादाद में लोगों का जमावड़ा हुआ।1993 में युवा कांग्रेस की ओर से राज्य सचिवालय अभियान के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में मारे गए तेरह कार्यकर्ताओं की याद में ममता हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती हैं।


    दीदी ने अभूतपूर्व ढंग से अपना भाषण आधे घंटे में ही निपटा दिया।भाजपा के खिलाफ अविराम हमले के मध्य अपने दल के भीतर बन रहे लाबी और गुटबंदी  के खिलाफ भी वे खूब बोली।पार्टीजनों को जबरन वसूली न करने के लिए चेताय़ा।जांच एजंसियों से तस्वीर बनाकर चुनाव लड़ने की बात न मानने वाली दीदी ने फिर लिखकर,तस्वीरें बनाकर चुनाव लड़ते रहने का ऐलान भी किया।


    हालांकि उनके भाषण का तेवर बेहद आक्रामक रहा भाजपा के खिलाफ तो बागी तृणमूलियों को चेताने में भी उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी।


    बहरहाल ममता बनर्जी ने भाजपा पर राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में दो सीटें जीतने के बाद भाजपा राज्य में बड़े-बड़े सपने देख रही है। लेकिन उसके सपने पूरे नहीं होंगे। अगले चुनाव में यह दोनों सीटें भी उसके हाथों से निकल जाएंगी।



    हालांकि ममता बनर्जी ने ईंधन कीमतों एवं रेल किराए में वृद्धि के लिए भाजपा की सोमवार को आलोचना भी की।रैली में लाखों समर्थकों को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता ने भाजपा पर चुनाव के दौरान लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

    ममता ने रैली में कहा, "चुनाव से पहले उन्होंने कुछ और कहा था, जबकि चुनाव के बाद उन्होंने बिल्कुल विपरीत काम करना शुरू कर दिया. सत्ता में आने के एक माह के भीतर उन्होंने ईंधन की कीमत और रेल किराए में वृद्धि कर दी। हम इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।"

    उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा पश्चिम बंगाल में दंगों को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन उन्होंने चेताया कि उनके राज्य में विभाजनकारी नीतियों के लिए कोई स्थान नहीं है।

    ममता ने कहा, "वे राज्य में साम्प्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. बंगाल की धरती पर साम्प्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है।"

    दीदी ने बाकायदा ऐलान भी कर दिया,"राज्य से भाजपा के पास एक संसदीय सीट थी. इस चुनाव में उनकी एक सीट बढ़ गई। लेकिन उनके रवैए से लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उनके पास इस वक्त दो सीटें हैं। लेकिन सीटों की यह संख्या कभी तीन नहीं होगी और अगले आम चुनाव में यह घटकर शून्य हो जाएगी।"


    वाम मोर्चा के चेयरमैन ने दीदी के भाजपाई संबंध पर सवाल तो उठाये,लेकिन उनकी जिहाद के स्वर में आर्थिक सुधारों के विरोध की अनुपस्थिति पर कोई सवाल नहीं किये।

    दीदी ने आधे घंटे तक भाषण दिया और शायद उससे ज्यादा वक्त जनता से नारे लगाती रहीं।जिलों, स्थानों,व्यक्तियों को तृणमूल बताने के नारे थे वे।बेसिक और बुनियादी मुद्दों से जुड़े नारे कतई नहीं थे।


    इस रैली में एक वाम महिला विधायक भी तीन कांग्रेसी विधायकों के साथ तृणमूल में शामल हो गयीं और वाम माने जाने वाले कई और बुद्धिजीवी कलाकार भी दीदी के साथ खड़ी नजर आयीं।इन्हीें के मध्य दीदी के भाषण के मध्य प्रख्यात लेखिका महाश्वेता दी भी आ गयीं जिनसे दीदी ने अपना वक्तव्य पेश करने के लिए बोलने को कहा।वे दीदी और रैली की तारीफ ही करती रहीं और उन्होंने भी जनसंहारी सत्ता के खिलाफ एक शब्द खर्च नहीं किये।


    दीदी की खामोशी हैरतअंगेज है जबकि अल्पसंख्यकों को अपने हक में खड़ा करेन में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी।अपना भाषण उन्होंने रमजान मुबारक,खुदा हाफिज और इंशाल्ला जैसे जुमलों के साथ खत्म किया।

    लेकिन रिजवानुर की मां दीदी के सत्ता में आने के बाद पहलीबार रैली के मंच पर नहीं दिखीं।ऐसा गौर तलब है क्योंकि रिजावनूर मामले में अभियुक्त लाल बाजार के अफसर ज्ञानवंत सिंह को दीदी ने हाल ही में प्रोमोट करके मुर्शिदाबाद जिले में एसपी बनाया है।रछरपाल सिंह और सुल्तान सिंह के बाद ज्ञानवंत तीसरे बड़े पुलिस अफसर हैं जिनपर दीदी मेहरबान हो गयीं।रिजवानुर की मां के साथ रैली मंच पर हर साल की तरह शहीद परिवारों के चेहरे भी नहीं थे।दोनों मामलों में कोई संबंध है या नहीं,अभी इसका भी पता नहीं चला है।

    गौरतलब है कि गाजा संरकट के मध्य रमजान महीने में विश्वभर में मुसलमान जब इजरायली हमलों में मारे जा रहे बेगुनाहों के लिए गमगीन हैं,दीदी एक बड़े विवाद में भी फंस गयीं।


    तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी एक बार फिर विवादों में आ गई हैं। इस ममता बेनर्जी मुस्ल‍िमों के पवित्र त्योहार रमजान और मक्का के मामले में चर्चा में हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने रमजान के पवित्र महीने में सहरी और इफ्तार का एक टाइम टेबल छपवाया है, जिसमें ममता बनर्जी की तस्वीर भी छापी गई है। इस टाइम टेबल और उस पर छपी ममता की तस्वीर को लेकर मुस्ल‍िम समुदाय में काफी रोष है।


    सूत्रों के अनुसार इस टाइम टेबल में जहां एक तरफ ममता बनर्जी मुस्ल‍िम भाईयों को इस पवित्र त्योहार की बधाई दे रही हैं, वहीं उनके पीछे मक्का की तस्वीर लगाई गई है। इस पर मुस्ल‍िमों का कहना है कि मक्का जैसी पवित्र जगह की तस्वीर पीछे छपवाकर सीधे-सीधे मुसलमानों का अपमान किया गया है।


    मुस्ल‍िमों का कहना है कि ममता ने अपनी नमाज पढ़ते हुए तस्वीर छपवाकर ठीक नहीं किया है और ये मुस्ल‍िम धर्म के खि‍लाफ है। मुस्ल‍िम धर्म में किसी भी तस्वीर या मूर्ति का पूजन मना है। गौरतलब है कि मक्का मुसलमान का सबसे बड़ा धर्मस्थान है। बर्दवान के मुसलमानों का कहना है कि ये मक्का की तौहीन है, और तो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इफ्तार पार्टी आयोजन पर भी बर्दवान के मुस्लि‍मों को ऐतराज है।


    उनका कहना है कि ममता ढोंगी हैं, ड्रामा कर रही हैं और उन्हें इस तरह की राजनीति बंद करनी चाहिए। मुस्ल‍िम धर्म गुरुओं का कहना है कि लीफलेट छपवाना ममता का एक पब्ल‍िसिटी स्टंट है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अक्सर कहती हैं कि वो मुस्ल‍िम धर्म को मानती हैं लेकिन वो इस धर्म को दिल से नहीं मानतीं हैं।

    दूसरी ओर,पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों को सोमवार को उस समय झटका लगा, जब उनके चार विधायक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए. इनमें से तीन कांग्रेस के और एक माकपा विधायक हैं।

    कांग्रेस विधायकों में असित कुमार माल(बीरभूम जिले की हासन सीट), मोहम्मद गुलाम रब्बानी(उत्तर दीनाजपुर जिले की गोलपोखोर सीट) और उमापद बाउरी(पुरुलिया जिले की पारा सीट) शामिल हैं।

    मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की छाया दुलुई तीन साल पहले पश्चिम मिदनापुर जिले की चंद्रकोना सीट से निर्वाचित हुई थीं। उन्होंने भी तृणमूल की सदस्यता ग्रहण कर ली।

    ममता के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला मौका है जब माकपा के किसी विधायक ने तृणमूल की सदस्यता ग्रहण की है। ममता 2011 में मुख्यमंत्री बनी थीं।

    गाजा संकट पर दी

    बनर्जी ने विधायकों का स्वागत करते हुए कहा, "हम कंधे से कंधा मिलाकर बंगाल के विकास के लिए काम करेंगे."

    बनर्जी ने कहा, "जिनके पास कुछ आदर्श है, मूल्य आधारित राजनीति में विश्वास रखते हैं, और काम करना चाहते हैं, उनके लिए तृणमूल कांग्रेस सही जगह है. क्योंकि यह जनता की पार्टी है."

    ममता ने इसके पहले अपने संबोधन में वाम मोर्चे के सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए झकझोरा.

    बनर्जी ने कहा, "पूरे आदर के साथ मैं कहती हूं कि जो वामपंथी सिद्धांतों, मूल्यों में विश्वास करते हैं, वे तृणमूल में शामिल हो जाएं और जनता के लिए काम करें. पैसे की लालच में खुद को न बेचें."






    দলকে বার্তা, লবি করে নেতা হওয়া যায় না

    দীপঙ্কর নন্দী


    বি জে পি-কে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি৷‌ পাশাপাশি দলকেও কড়া বার্তা দিলেন৷‌ সোমবার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে বি জে পি-র উদ্দেশে মমতা বলেন, আগামী নির্বাচনে ২ থেকে ০ করে দেব৷‌ আগে ওদের ছিল ১, এবার হয়েছে ২৷‌ ভবিষ্যতে ২ থেকে ৩ হবে না৷‌ ২টি আসনে জিতে বি জে পি-র এত লোভ৷‌ এত অপপ্রচার! এর জবাব দেবে সাধারণ মানুষ৷‌ শহিদ স্মরণে ধর্মতলার মঞ্চ থেকে সভায় আসা তৃণমূলকর্মীদের উদ্দেশে মমতা বলেন, লবি করে নেতা হওয়া যায় না৷‌ কেউ খারাপ কাজ করলে ব্যবস্হা নেব৷‌ তৃণমূলে টাকা দিয়ে নেতা হওয়া যায় না৷‌ আমি চাই মাটির নেতা৷‌ মমতা এদিন এও বলেন, তৃণমূলে টাকা দিয়ে টিকিট বিক্রি হয় না৷‌ ভাল কাজ করলে আমি নিজে নেতা খুঁজে নেব৷‌ প্রত্যেককে ভাল হতে হবে৷‌ টাকা থাকলে সম্মান পাওয়া যায় না৷‌ সভামঞ্চ থেকে এদিন মমতা ফের নির্বাচনী সংস্কারের দাবি জানান৷‌ কংগ্রেস, সি পি এম, বি জে পি-র উদ্দেশে তিনি বলেন, নির্বাচনের সময় হাজার হাজার কোটি টাকা ওরা খরচ করে৷‌ আমাদের টাকার প্রয়োজন হয় না৷‌ আমরা টাকা তুলি না৷‌ নির্বাচন এলে আমি আবার ছবি আঁকব৷‌ লিখব৷‌ টাকা আসবে এখান থেকেই৷‌ বামপম্হীদের উদ্দেশে এদিন মমতা বলেন, যাঁরা প্রকৃত বামপম্হী, আদর্শ ও মূল্যবোধ নিয়ে যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁরা আমাদের দলে আসুন৷‌ উপযুক্ত সম্মান পাবেন৷‌ কাজ করার সুযোগ পাবেন৷‌ টাকার বিনিময়ে আপনারা অন্যের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দেবেন না৷‌ এদিন ঠিক দুপুর ১টা নাগাদ মমতা আসেন সভামঞ্চে৷‌ তাঁর আসার প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে সভা শুরু করে দেন তৃণমূলের দুই নেতা মুকুল রায় ও সুব্রত বক্সি৷‌ টানা ২৫ মিনিট মমতা বক্তব্য পেশ করেন৷‌ গোষ্ঠীবাজি নিয়েও মমতা সভায় কড়া বার্তা দেন৷‌ সাফ জানিয়ে দেন, দলে কোনও গোষ্ঠীবাজি বরদাস্ত করবেন না৷‌ সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দলকে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়তে হয়৷‌ তাই তিনি এদিন কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, খারাপ কাজ কেউ করবেন না, জনসংযোগ আরও বাড়াতে হবে, মাটির গভীরে ঢুকতে হবে আমাদের, ওপর থেকে নেতা হবে না, কাজ করেই নেতা তৈরি হবে৷‌ মমতা বলেন, রাজনীতিতে মূল্যবোধ না থাকলে রাজনীতি করাই উচিত নয়৷‌ আমরা কারও কাছ থেকে টাকা নিয়ে রাজনীতি করি না৷‌ কর্মীদের নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার নির্দেশ দেন মমতা৷‌ তিনি বলেন, গ্রামে ঢুকতে হবে৷‌ নিঃশব্দে কাজ করতে হবে৷‌ বিশ্বাস, আস্হা আরও ফিরিয়ে আনতে হবে৷‌ মমতা বলেন, আমি ক্ষমতার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসি না৷‌ মানুষই আমার সব৷‌ চারিদিকে যেসব কুৎসা ও অপপ্রচার চলছে, তার বিরুদ্ধে মানুষই জবাব দেবে৷‌ সি পি এম, কংগ্রেস, বি জে পি-কে একহাত নিয়ে মমতা বলেন, সি পি এম আগে দিল্লিতে ইউ পি এ সরকারের দালালি করেছে, এখন বি জে পি সরকারের দালালি করছে৷‌ আমরা যখন কংগ্রেস করতাম, তখন দিল্লিতে গিয়ে এখানকার নেতারা লবিবাজি করতেন৷‌ এখানেও একই কাজ চলত৷‌ তাই আমি বলি, তৃণমূলে এ সব হয় না৷‌ আর যাঁরা লবি করবেন, তাঁরা কিন্তু কোনও সুযোগই পাবেন না৷‌ ইউ পি এ সরকারকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, এই সরকার আমাদের সুদের টাকা কেটে নিয়ে গেছে৷‌ তা সত্ত্বেও বাংলাকে দাঁড় করিয়েছি৷‌ এখন নতুন সরকারও সুদের টাকা কেটে নিয়ে যাচ্ছে৷‌ তা সত্ত্বেও বাংলায় উন্নয়নের গতি বন্ধ হয়নি৷‌ কাঞ্চনজঙঘা হাসছে, বাংলায় শাম্তি ফিরে এসেছে৷‌ ১০০ দিনের কাজে বাংলা দেশে একনম্বর হয়েছে৷‌ বি জে পি-কে আক্রমণ করে মমতা বলেন, সরকারে আসার এক মাসের মধ্যেই ডিজেল, পেট্রলের দাম বাড়িয়ে দিল৷‌ রেল বাজেটে বাংলাকে বঞ্চিত করা হল৷‌ এর বিরুদ্ধে আমাদের গণ-আন্দোলন চলবে৷‌ পাশাপাশি মমতা এও বলেন, বাংলায় কোনও সাম্প্রদায়িক শক্তি থাকবে না৷‌ মানুষ এই সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে৷‌ কর্মীদের উদ্দেশে মমতা এদিন বলেন, নিজেদের এলাকা পরিষ্কার রাখুন৷‌ রাস্তাঘাট যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তার জন্য কাজ করুন৷‌ চারিদিকে সবুজ রাখুন৷‌ মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়ে দেন, ১৪ আগস্ট 'কন্যাশ্রী দিবস'পালন করা হবে৷‌ তিনি বলেন, কুৎসা, অপপ্রচার ও নাটক চলছে, তা সত্ত্বেও বাংলা শিল্পে একনম্বরে এগিয়ে যাবে৷‌ তৃণমূলকে কেউ অসম্মান করবেন না, হেয় করবেন না৷‌ মানুষ কিন্তু কুৎসা চায় না৷‌ তাঁরা চান কাজ, তাঁরা চান শাম্তি৷‌ বক্তব্য শেষ করার পরেও মমতা দেব, সোনালি, অশোকা মণ্ডল-সহ নেতা-নেত্রীদের নিয়ে টানা ১৫-২০ মিনিট স্লোগান দেন৷‌ মমতার স্লোগানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কর্মীরাও স্লোগান দেন৷‌ আবেগে ভেসে যান তাঁরা৷‌ রমজান মাস৷‌ তাই দুপুর আড়াইটের মধ্যে মমতা সভা শেষ করে দেন৷‌ সভায় ধন্যবাদ জানান সুব্রত বক্সি৷‌ জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পরেই সভা শেষ হয়৷‌


    ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে বাংলা গড়ার ডাক দিলেন তৃনমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় l মনও প্রচার চালানো হচিছল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসমর্থন তলানিতে ঠেকেছে৷ কিন্ত্ত সব কিছুর জবাব দিল সেই মানুষই৷ সোমবার মমতার শহিদ স্মরণ সমাবেশকে কেন্দ্র করে যেভাবে মানুষের ঢল নামল ধর্মতলায় তাতে স্পষ্ট, লোকসভা ভোটে যে সাফল্য তৃণমূল পেয়েছে, তা মমতার প্রতি মানুষের সমর্থনেরই প্রতিফলন৷ ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ তাই উপচে গেল কর্মী-সমর্থকদের আবেগে৷ মঞ্চ থেকেই একদিকে দিল্লির বাংলার প্রতি বঞ্চনা ও এ রাজ্যে

    সরকারবিরোধী সমালোচকদের কড়া বার্তা এল৷ নিজস্ব ঢঙে প্রতিবাদে মুখর হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ শুরু থেকেই স্পষ্ট বার্তা, কুত্সা ও ষড়যন্ত্রের বিরু‌দ্ধে৷ তাঁর কথায়, বাংলার বঞ্চনা ও  কুত্সাকারীদের রুখে দিয়ে উন্নয়ন চলবে৷ মানুষের কাছে মাথা নত করব৷ আর কারও কাছে নয়৷ শান্তি ও উন্নয়ন একসঙ্গেই বজায় থাকবে৷ বাংলাকে গড়ে তোলার জন্য তৃণমূলের কর্মীরা নিজেদের জীবন দিয়ে অন্যায় রুখবে l তৃনমূল মানুষের দল, মাটির দল, মা-আম্মার দল l দলের কর্মীদের উদ্দেশে নেত্রীর কড়া বার্তা, তৃনমূলে লবি করে নেতা হওয়া যায় না l তৃনমূলের নেতা হতে গেলে মাটির কাছাকাছি থাকতে হবে, নম্র হতে হবে l যারা নিঃশব্দে কাজ করবেন তাঁদের খুঁজে নেবে দল l সমাজ গড়তে, রাজ্যকে গড়তে দলীয় কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন l রাজনৈতিক মূল্যবোধ টাকা দিয়ে কেনা যাবে না l আদর্শ বা মূল্যবোধ না থাকলে রাজনীতিতে আসার প্রয়োজন নেই l টাকা নিয়ে রাজনীতি করে না তৃনমূল l প্রয়োজন পড়লে ছবি এঁকে, কবিতা লিখে টাকা তুলবেন দলনেত্রী l বাংলার মানুষ কুত্সার জবাব চাইবে l বাংলায় বিরোধীদের উদ্দেশে তোপ দেগে মমতা বলেন একটা দুটো আসন পেয়ে এত প্রচার চালাচ্ছে l কিন্তু আগামী নির্বাচনে সেই আসন ২ থেকে তিন হবে না l বরং শূন্য হয়ে যাবে l বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা চালানো চলবে না l বাংলাকে বিশ্ব বাংলাই পরিনত করবে তৃনমূল l  


    মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন বিমানের

    সেদিন সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নিয়েছেন, আজ ভয় দেখাচ্ছেন?


    আজকালের প্রতিবেদন: সেদিন সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নিয়েছিলেন৷‌ কেন্দ্রে মন্ত্রী হয়েছিলেন৷‌ রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে ডেকে এনেছিলেন৷‌ এখন এ রাজ্যের মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার ভয় দেখাচ্ছেন? সোমবার মমতা ব্যানার্জির বি জে পি-বিরোধিতার এভাবেই সমালোচনা করলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু৷‌ উল্লেখ্য, সোমবার ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে রাজ্যে বি জে পি-র উত্থান সম্পর্কে সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি৷‌ বলেছেন, বি জে পি ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দল৷‌ এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার ঠাঁই নেই৷‌ এদিন বিকেলে বামফ্রন্টের বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে বিমান বসু বলেছেন, ১৯৯৮ সাল থেকে আপনি (মমতা ব্যানার্জি) তো এই সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গেই ছিলেন৷‌ তখন এঁদের সাম্প্রদায়িক মনে হয়নি? আমরা, বামপম্হীরা বি জে পি-র জন্মের অনেক আগে থেকে সাম্প্রদায়িক আর এস এসের বিরোধিতা করে আসছি ধারাবাহিকভাবে৷‌ বামপম্হীরা কখনও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপস করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না৷‌ মমতা ব্যানার্জির নাম না করে বিমান বসু বলেন, এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বি জে পি-কে কে ডেকে এনেছিলেন? আপনি৷‌ ২০০৪ সাল পর্যম্ত এই সাম্প্রদায়িক বি জে পি-র সঙ্গেই ছিলেন৷‌ মন্ত্রিত্বের সুযোগও নিয়েছেন৷‌ এতদিনে মনে হল বি জে পি সাম্প্রদায়িক? এদিনের সভায় মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, ভোটের আগে অনেকে আমার কাছে টাকা দিতে চেয়েছিলেন৷‌ আমি নিইনি৷‌ অনেক কষ্ট করে দল চালিয়েছি৷‌ বিমান বসু এ ব্যাপারে পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন, সাম্প্রতিক ভোটে উনি খুব 'কষ্ট করে'চার্টার্ড বিমান ও কপ্টারে চড়ে প্রচার চালিয়েছেন৷‌ এতে তো অনেক খরচ! এত টাকা এল কোথা থেকে? কে দিল এত টাকা? এদিন বামফ্রন্টের বৈঠকে ঠিক হয়েছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিপদকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারে নামবে বামপম্হীরা৷‌ ২৪-২৭ জুলাই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রচার চালাবে৷‌ রাজ্য সরকার যে টাস্ক ফোর্স গড়েছে, তা জনসাধারণের জন্য, নাকি মধ্যস্বত্বভোগী ফড়েদের সুবিধার্থে? সাধারণ মানুষের সামনে এই প্রচার নিয়ে যাবে বামফ্রন্ট৷‌ তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় নীতির কুফল তো আছেই, কিন্তু সীমিত ক্ষমতাতেও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারের অনেক কিছু করার আছে৷‌ রাজ্যে তোলাবাজির জন্যও জিনিসের দাম অনেক ক্ষেত্রেই আকাশছোঁয়া হয়ে যাচ্ছে৷‌ রাজ্যের সরকার কেন এটা বন্ধ করতে উদ্যোগী নয়? প্রশ্ন বিমানের৷‌ এদিন সি পি এমের চন্দ্রকোনার বিধায়ক ছায়া দলুইয়ের তৃণমূলে যোগদান প্রসঙ্গে বিমান বসু বলেন, গোটা রাজ্যেই শাসকদলের অত্যাচার চলছে৷‌ ওই এলাকায় এখনও ৫৮ জন সি পি এম নেতা-কর্মী ঘরছাড়া৷‌ ভয়-ভীতি, সন্ত্রাসের মাধ্যমে এদের তৃণমূলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে৷‌ দিনের পর দিন এই বিধায়ক এলাকায় থাকতে পারছিলেন না৷‌ স্কুলে যেতে পারছিলেন না৷‌ পুলিস-প্রশাসন কোনও সাহায্য করেনি৷‌ এভাবে ভয় দেখিয়ে ওই বিধায়ককে তৃণমূলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে৷‌




    বামেদের দলে ডাক, মমতার নিশানায় বিজেপি

    তীব্র সিপিএম-বিরোধিতায় ভর করেই তাঁর রাজনৈতিক উত্থান। ক্ষমতায় আসার তিন বছরের মাথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে প্রায় বাদই পড়তে বসেছে সেই সিপিএম! সোমবার 'শহিদ দিবসে'র মঞ্চে সিপিএমের বিরোধিতায় কিছুই বললেন না তৃণমূল নেত্রী। যতটুকু বললেন, তা বিজেপি-র সম্পর্কে। রাজ্যের বদলে যাওয়া রাজনৈতিক চিত্রই মমতার এমন পরিবর্তিত অবস্থানের কারণ বলে তৃণমূল সূত্রের অভিমত।

    নিজস্ব সংবাদদাতা

    ২২ জুলাই, ২০১৪

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    ছোট বক্তৃতায় উদ্বেগ দলের লবিবাজি নিয়ে

    লোকসভা ভোটে বিপুল জয়ের পরে কলকাতার বুকে প্রথম বড় সমাবেশ। অথচ সেই মঞ্চ থেকেই স্মরণকালের মধ্যে সংক্ষিপ্ততম বক্তৃতাটি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু সময়সীমার নিরিখে নয়, ধারে এবং ভারেও বেশ নিষ্প্রভ রইল তৃণমূল নেত্রীর এ বারের একুশে জুলাইয়ের বক্তৃতা। বিরোধীদের চড়া সুরে আক্রমণ নেই। শিল্পায়ন নিয়ে কার্যত কোনও কথা নেই। দিশা নির্দেশ, কর্মসূচি নেই দলীয় কর্মীদের জন্যও।

    নিজস্ব সংবাদদাতা

    ২২ জুলাই, ২০১৪

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    নেই-রাজ্যে আশ্বাস নেই শিল্পমহলের জন্য

    সংবাদমাধ্যমে যতই বিরূপ সমালোচনা হোক, তাঁর রাজ্য শিল্পে এক নম্বর হবেই! এই দাবিটুকুর বাইরে শিল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট কোনও আশ্বাস পাওয়া গেল না ২১শে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে। রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রীর নিষ্প্রভ বক্তব্যে হতাশ শিল্প ও বণিক মহলের বড় অংশই।

    নিজস্ব সংবাদদাতা

    ২২ জুলাই, ২০১৪

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    ৪ বিধায়ক দল ছেড়ে তৃণমূলে


    আজকালের প্রতিবেদন: কংগ্রেসের ৩ ও সি পি এমের ১ বিধায়ক দল ছেড়ে ২১শে জুলাইয়ের সভামঞ্চে গিয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন৷‌ এঁরা হলেন– অসিত মাল, উমাপদ বাউড়ি, গোলাম রব্বানি ও সি পি এমের ছায়া দলুই৷‌ মমতা এদিন ধর্মতলার সভামঞ্চে এঁদের স্বাগত জানান৷‌ মঞ্চে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের ৩ বিধায়কই মমতাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন৷‌ অসিত মাল মমতাকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন৷‌ দল থেকে এঁদের স্বাগত জানান দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়৷‌ কংগ্রেসের ৩ বিধায়ককে নিয়ে অনেকদিন ধরেই জল্পনা চলছিল৷‌ সেই জল্পনার অবসান হল এদিন৷‌ অসিত বীরভূমের হাসান, উমাপদ পুরুলিয়ার পাড়া ও গোলাম রব্বানি গোয়ালপোখর থেকে কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচনে জিতেছিলেন৷‌ কংগ্রেস পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক ছিলেন অসিত৷‌ ৪ বিধায়ক ছাড়া এদিন মঞ্চে এসে যোগ দেন আলিপুরদুয়ারের জেলা পরিষদের ৩ সদস্য৷‌ মোহন শর্মার নেতৃত্বে এঁরা দলে যোগ দিয়েছেন৷‌ জেলা পরিষদে তৃণমূলের ৩ জন সদস্য রয়েছেন৷‌ মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ৬৷‌ মমতা জানিয়েছেন, কয়েকদিন পরেই জেলা পরিষদ আমাদের দখলে আসবে৷‌ নতুন জেলা পরিষদ তৈরি হচ্ছে৷‌ আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৩ কংগ্রেস কাউন্সিলর এদিন দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন৷‌ কংগ্রেস পরিষদীয় দলের দলনেতা মহম্মদ সোহরাব এদিন জানিয়েছেন, এঁরা দল থেকে ইস্তফা দিয়ে তৃণমূলে গেলে পারতেন৷‌ এঁরা দলত্যাগ বিরোধী আইনে পড়ছেন৷‌ তাই এঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্হা নেওয়ার জন্য বিধানসভার স্পিকার বিমান ব্যানার্জিকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে৷‌ এর আগে কংগ্রেসের দুই বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস ও সুশীল রায় ইস্তফা না দিয়েই তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন৷‌ এঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্হা নেওয়ার জন্য স্পিকারকে চিঠি দেওয়া হয়৷‌ এখন পর্যম্ত কোনও ব্যবস্হা নেওয়া হয়নি৷‌ মহম্মদ সোহরাব বলেন, এঁরা দল ছেড়ে চলে যাওয়ায় দলের কোনও ক্ষতি হবে না৷‌ কর্মীদের ওপরও প্রভাব পড়বে না৷‌ অন্যদিকে কংগ্রেস পরিষদীয় দলে এখন সদস্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৩৩৷‌




    ২ নয়, ২২ হবে: মীনাক্ষী

    ৩০ নভেম্বর বি জে পি-র পাল্টা সভা

    আজকালের প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্টা সভা ডাকল বি জে পি৷‌ সভা হবে বি জে পি-র উত্থান দিবস ৩০ নভেম্বরে ধর্মতলায়৷‌ জানিয়ে দিলেন বি জে পি নেতৃত্ব৷‌ দলের রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহার দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বুঝে গেছেন, আগামী দিনে তাঁর লড়াই বি জে পি-র সঙ্গে৷‌ তিনিও তাঁর বক্তৃতায় সে-কথাই বুঝিয়ে দিলেন৷‌ সোমবার শহিদ দিবস সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মম্তব্য করেন, আগামী লোকসভা ভোটে রাজ্যে বি জে পি-র আসন ২ থেকে ০ হবে৷‌ বি জে পি নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রীর এই মম্তব্যের সমালোচনা করেন৷‌ বি জে পি নেত্রী মীনাক্ষী লেখির মম্তব্য, সাংসদ সংখ্যা ২ থেকে ২২ হবে৷‌ রাহুল সিনহার বক্তব্যেও মীনাক্ষী লেখির বক্তব্যের প্রতিফলন৷‌ বলেন, সংখ্যা ২ থেকে ০ নয়, ২-এর পর অন্য সংখ্যা বসবে৷‌ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট-লুটের অভিযোগ তুলে বি জে পি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়র সংযোজন, রিগিং না করলে তো আমাদের আসন সংখ্যা বাড়ত৷‌ এদিন দলের রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা তৃণমূলের তুমুল সমালোচনা করেন৷‌ শহিদ দিবসের সমাবেশকে কটাক্ষ করে বলেন, শহিদ দিবসের সমাবেশ৷‌ অথচ শহিদদের নিয়ে কোনও কথাই নেই৷‌ ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে শহিদ বানানোর কাজ চলছে৷‌ তাঁদের মুখে শহিদ সমাবেশ মানায় না৷‌ তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নার্ভাস হয়ে গেছেন৷‌ প্রধান বিরোধী দল বামফ্রন্ট সম্পর্কে কোনও কথাই নেই৷‌ আমাদেরই প্রধান বিরোধী দল ভাবছেন৷‌ আগামী দিন বি জে পি-র সঙ্গেই মূল লড়াই, সেটা মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন৷‌ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ৫ বছর পর বি জে পি একটাও আসন পাবে না৷‌ ৫ বছর পর কী হবে সেটা উনি বুঝে গেছেন৷‌ কিন্তু ২ বছর পর কী হতে চলেছে, সেটা বলছেন না৷‌ আসলে উনি বুঝে গেছেন কী হবে৷‌ আগামী লোকসভা ভোটে বি জে পি শূন্য হয়ে যাবে, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী৷‌ কিন্তু ২ বছর পর তৃণমূল না শূন্য হয়ে যায়৷‌ প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের ফলাফলে ব্যাপক খুশি রাজ্যের বি জে পি নেতৃত্ব৷‌ তাও ভোটের শতাংশের নিরিখে প্রায় তিনগুণ ভোট বেড়েছে বি জে পি-র৷‌ তাদের পাখির চোখ ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোট৷‌ বি জে পি-র দাবি, তারাই প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারে৷‌ শহিদ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ভোটের সময় ছবি এঁকে, বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করবেন৷‌ মুখ্যমন্ত্রীর ছবি আঁকাকে কটাক্ষ করে রাহুলবাবুর মম্তব্য, সুদীপ্ত সেন তো জেলে, ছবি কিনবেন কে? আর যে সাংসদ বিক্রির দায়িত্বে ছিলেন, তিনিও জেলে৷‌ বিক্রি কে করবে? তাঁর মতে, শহিদ দিবসে কোনও বার্তা নেই৷‌ গতবারের তুলনায় অর্ধেকেরও কম মানুষ এসেছেন৷‌ তাই জানুয়ারিতে ফের ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিয়েছে তৃণমূল৷‌ তিনি বলেন, ৩০ নভেম্বর বি জে পি উত্থান দিবস পালন করবে৷‌ ওই দিন ধর্মতলায় সভার ডাক দিয়েছি৷‌ আজ, মঙ্গলবার পুলিস প্রশাসনের কাছে সভার অনুমতি নিতে যাব৷‌ প্রসঙ্গত, ২০১০ সালের ৩০ নভেম্বর বাংলা বন‍্ধের ডাক দিয়েছিল বি জে পি৷‌ রাজ্যেও কোথাও কোথাও ব্যাপক সাড়া পেয়েছিল তারা৷‌ উজ্জীবিত হয়েছিল তারা৷‌ সিদ্ধাম্ত নেওয়া হয়, ওই দিনটিকে উত্থান দিবস হিসেবে পালন করা হবে৷‌


    সাধারণ মানুষের জন্য তৃণমূলের সদস্য হওয়ার দরজা খুলে দেওয়া হল


    অরূপ বসু


    রাজ্যে তৃণমূল সরকার গঠিত হওয়ার পর সোমবার তৃণমূলের চতুর্থ শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান৷‌ কিছুটা উৎসব, কিছুটা শপথের চেহারা৷‌ শহিদ স্মরণে একটি উদ্যানও উন্মোচিত হল বিড়লা তারামণ্ডলের উল্টোদিকে৷‌ শুধু একুশে জুলাই নয়, স্বাধীন ভারতে বাংলার বুকে অতীতে নানা রাজনৈতিক আন্দোলনের শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে এদিনের অনুষ্ঠানে৷‌ কখনও তা কংগ্রেস শাসকদের গুলিতে নিহত তেভাগা বা খাদ্য আন্দোলনের শহিদ, কখনও তা বাম শাসকদের আমলে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, নেতাই কিংবা একুশে জুলাই৷‌ এই শহিদ স্মরণ দিনে সাধারণ মানুষের জন্য তৃণমূলের সদস্য হওয়ার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে৷‌ আর সেই ঘোষণা করা হয়েছে সভামঞ্চ থেকেই৷‌ প্রথম সদস্যা সিঙ্গুরের শহিদ-কন্যা তাপসী মালিকের মা৷‌ তবে তৃণমূল মঞ্চে বক্তা হিসেবে সুবোধ সরকার, অরিন্দম শীল, সুব্রত ভট্টাচার্যর ভূমিকা নিঃসন্দেহে এবারে নতুন চমক৷‌ এদিন মহাশ্বেতা দেবী বলেন, দারুণ উন্নয়ন হচ্ছে৷‌ এমন ভিড় আগে কখনও দেখিনি৷‌ সুবোধ সরকার বলেন, আমার দুটো কথা৷‌ এক, কোনও রাজনৈতিক সভায় এত মানুষের ভিড় কখনও দেখিনি৷‌ কখনও কোথাও মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে এত মানুষ জড়ো হয়নি৷‌ যা আজ এখানে হয়েছে মমতা ব্যানার্জির ডাকে৷‌ ধর্মতলায় চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের মুখে এবারের সভামঞ্চ৷‌ ভিড় ডোরিনা ক্রসিং পর্যম্ত ছড়িয়ে যাওয়ায় সিধু-কানু ডহর, লেনিন সরণি, সুরেন ব্যানার্জি রোড, জওহরলাল নেহরু রোড সব রাস্তাই সমাবেশমুখী মানুষের ভিড়ে অচল৷‌ ২১ জুলাইয়ে ১৩ শহিদদের পরিবারকে শ্রদ্ধা জানানো হয়৷‌ এদিন তৃণমূলের সভামঞ্চ আলোকিত করে থাকেন চলচ্চিত্র, নাট্য, সঙ্গীত জগতের বেশ কিছু তারকা৷‌ সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিলেন দেব৷‌ তিনি সমবেত মানুষকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানান৷‌ খেলাধুলার জগতের থেকে এদিনের সভামঞ্চে নতুন সংযোজন পি কে ব্যানার্জি, সুভাষ ভৌমিক, সুব্রত ভট্টাচার্য, সুধীর কর্মকার, লক্ষ্মীরতন শুক্লা, মেহতাব হোসেন, দিব্যেন্দু বড়ুয়া, ঝুলন গোস্বামী, সুব্রত পাল প্রমুখ৷‌ সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৮৪ সাল থেকে মমতা ব্যানার্জিকে চিনি৷‌ খুবই সাধারণভাবে থাকেন৷‌ এই সরকার খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য যেসব পরিকল্পনা নিচ্ছে তা আগে কখনও নেওয়া হয়নি৷‌ সাংসদ সুদীপ ব্যানার্জি বলেন, বাংলার প্রতিটি পরিবার থেকে একজন করে সদস্য যোগ দিন তৃণমূলে৷‌ তাহলে সদস্য সংগ্রহের দিক থেকে গোটা ভারতে তৃণমূল নজির গড়বে৷‌ কেন্দ্রের জমি নীতির বিরোধিতা করে আমরা সংসদে আমাদের নীতির প্রকৃত স্বাক্ষর রেখেছি৷‌ দলের মহাসচিব, শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি বলেন, রাজ্য যেখানে 'কন্যাশ্রী'প্রকল্পে ১১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, কেন্দ্র সেখানে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে৷‌ নারী কল্যাণে কার কী ভূমিকা তা এখানেই বোঝা যায়৷‌ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায় বলেন, একদিন এরকম ২১ জুলাইয়ে ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এই ধর্মতলায় আন্দোলন করতে গিয়ে ১৩ জন প্রাণ দিয়েছেন৷‌ শহিদের রক্ত হয়নিকো ব্যর্থ৷‌ ২১ বছর পরে দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছেন৷‌ সারা দেশে ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্র চালু৷‌ পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, কর্পোরেট হাউস মিডিয়াকে কিনে নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যত কুৎসা করবে তৃণমূল তত বড় হবে৷‌ কংগ্রেস, বি জে পি এবং সি পি এম আমাদের বিরুদ্ধে চক্রাম্ত করে কিছু করতে পারবে না৷‌ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, মমতা ব্যানার্জি বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন৷‌ কুৎসা করে উন্নয়ন স্তব্ধ করা যায় না৷‌ গান গেয়ে সভার আকর্ষণ বাড়ান ইন্দ্রনীল সেন, সৌমিত্র, নচিকেতা৷‌ মঞ্চে দেখা যায় অনন্যা চট্টোপাধ্যায়কেও৷‌ এদিন ছিল কাজের দিন৷‌ বৃষ্টি হব হব করেও হয়নি৷‌ অল্পবিস্তর যানজট থাকলেও শহর অচল সেভাবে হয়নি৷‌ অফিসপাড়ার অনেক আগে বাগবাজার, শিয়ালদা, হাওড়া, হেস্টিংস, আলিপুর, রবীন্দ্রসদন, পার্ক সার্কাস থেকে হাঁটাপথেই মানুষকে রওনা দিতে হয়েছে৷‌ বাগবাজার থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যম্ত তৃণমূলের নিশানধারী বাস৷‌ ধর্মতলা, বাবুঘাটের একই দশা৷‌ রাস্তার মাঝে মাঝে তৃণমূলের ছোট ছোট মঞ্চ৷‌ সেখানে জল, শরবত, খাবার দেওয়া হচ্ছে৷‌ প্রোগ্রেসিভ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্হা করা হয়৷‌ নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মঙ্গলময় ঘোষ, কার্যকরী সভাপতি অসীম ধর, শঙ্কর রাও প্রমুখ৷‌ কোথাও বা জায়ান্ট স্ক্রিন লাগানো৷‌ সভায় না গিয়েও সেখানে দাঁড়িয়ে সভার ঘটনা দেখা যাচ্ছে৷‌ অফিসপাড়ার পথের খাবারের দোকানগুলো খাবার দিয়ে কূল পাচ্ছে না৷‌ ডিম-ভাত ৪০ টাকা৷‌ আর সবজি-ভাত ২০ টাকা৷‌ মহম্মদ আলি পার্কের কাছে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মুড়ি, বাতাসা ও নারকেল দেওয়া হয়৷‌




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    এফডিআই,প্রাইভেটাইজেশন ও সংস্কারের বিরুদ্ধে,গাজা সঙ্কট নিয়ে দিদির বিজেপিবিরোধী জেহাদ খামোশ!
    दीदी के संघविरोधी जिहाद में आर्थिक सुधारों,
    विनिवेश, निजीकरण और एफडीआई के खिलाफ
    एक भी शब्द नहीं!
    এক্সকেলিবার স্টিভেন্স বিশ্বাস
    महाश्वेता दी के शब्दों में कोलकाता में ममता बनर्जी की शहीद दिवस रैली में जनसमुद्र उमड़ा पड़ा था ,जैसा की हर साल होता रहा है।लेकिन इस जनसमुद्र को केंद्र की आर्थिक नीतियों के बारे में दीदी ने कुछ भी नहीं बताया जबकि वे भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति पर मिसाइलें दागती रहीं।

    खुदरा बाजार,प्रतिरक्षा,बीमा,मीडिया समेत सभी संवेदनशील सेक्टरों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खिलाफ,रेलवे और बैंकिंग समेत सारे सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ,सारे कायदे कानून तोड़ने के खिलाफ,गाजा संकट पर भारत सरकार की खामोशी के खिलाफ और कुल मिलाकर आर्थिक सुधारों के खिलाफ उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा।


    गौरतलब है कि कभी खुद देश की रेल मंत्री रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी पिछले 8 जुलाई को रेल बजट में अपने राज्य की अनदेखी पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की थी। तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रक्षा और रेलवे सरीखे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) शुरू कर 'देश को बेचने' का आरोप लगाया। उस दिन ममता ने हुगली जिले में एक समारोह में कहा, "भारतीय जनता पार्टी रेलवे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाना चाहती है। मोदी सरकार देश को बेचना चाहती है..घरेलू उद्योगपति कहां जाएंगे? मोदी को चुनाव के समय ही कह देना चाहिए था कि देश एफडीआई के हाथ में सौंप दिया जाएगा।..यह तो जनता के साथ धोखा है।"

    लेकिन इतनी बड़ी शहीद दिवस रैली में वे इस मुद्दे पर बोलना भूल गयीं।

    दरअसल,राज्यों की सत्ता पर काबिज क्षत्रपों की दरिद्रता दयनीय है।सत्ता में टिके रहने के लिए केंद्र के खिलाफ जिहादी तेवर अपनाना वोट बैंक साधने के लिए अनिवार्य है तो केंद्रीय मदद और सहयोग की खातिर केंद्रीय सत्ता के खिलाफ चूं तक करने की गुंजाइश नहीं होती।

    दीदी की तो कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है लेकिन दशकों तक हम विचारधारा और प्रतिबद्धता वाले लोगों का यह कारनामा देखा है और तेईस साल के अश्वमेध अभियान के पल पल इस हकीकत की जमीन पर लहूलुहान होते रहे हैं।

    कोलकाता में शहीद दिवस के मौके पर पहलीबार सत्ता में आने के बाद तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी  ने कांग्रेस और वामदलों को बख्श दिया और शुरु से आखिर तक भाजपा के सांप्रदायिक राजनतिक चरित्र पर प्रहार करती रहीं वे।पार्टी की ओर से सोमवार को यहां आयोजित शहीद रैली के दौरान पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर भाजपा ही रही। इससे पहले तक वे माकपा पर हमले बोलती रही थीं।

    यहां तक कि खिसकते जनाधार के मध्य वाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से भाजपा में शामिल न होने की हैरतअंगेज अपील करते हुए उनसे तृणमूल में शामिल होने की अपील भी कर दी।

    सालाना 21 जुलाई की कोलकाता रैली में राज्यभर से लाखों की तादाद में लोगों का जमावड़ा हुआ।1993 में युवा कांग्रेस की ओर से राज्य सचिवालय अभियान के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में मारे गए तेरह कार्यकर्ताओं की याद में ममता हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती हैं।

    दीदी ने अभूतपूर्व ढंग से अपना भाषण आधे घंटे में ही निपटा दिया।भाजपा के खिलाफ अविराम हमले के मध्य अपने दल के भीतर बन रहे लाबी और गुटबंदी  के खिलाफ भी वे खूब बोली।पार्टीजनों को जबरन वसूली न करने के लिए चेताय़ा।जांच एजंसियों से तस्वीर बनाकर चुनाव लड़ने की बात न मानने वाली दीदी ने फिर लिखकर,तस्वीरें बनाकर चुनाव लड़ते रहने का ऐलान भी किया।

    हालांकि उनके भाषण का तेवर बेहद आक्रामक रहा भाजपा के खिलाफ तो बागी तृणमूलियों को चेताने में भी उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी।

    बहरहाल ममता बनर्जी ने भाजपा पर राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में दो सीटें जीतने के बाद भाजपा राज्य में बड़े-बड़े सपने देख रही है। लेकिन उसके सपने पूरे नहीं होंगे। अगले चुनाव में यह दोनों सीटें भी उसके हाथों से निकल जाएंगी।


    हालांकि ममता बनर्जी ने ईंधन कीमतों एवं रेल किराए में वृद्धि के लिए भाजपा की सोमवार को आलोचना भी की।रैली में लाखों समर्थकों को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता ने भाजपा पर चुनाव के दौरान लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
    ममता ने रैली में कहा, "चुनाव से पहले उन्होंने कुछ और कहा था, जबकि चुनाव के बाद उन्होंने बिल्कुल विपरीत काम करना शुरू कर दिया. सत्ता में आने के एक माह के भीतर उन्होंने ईंधन की कीमत और रेल किराए में वृद्धि कर दी। हम इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।"
    उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा पश्चिम बंगाल में दंगों को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन उन्होंने चेताया कि उनके राज्य में विभाजनकारी नीतियों के लिए कोई स्थान नहीं है।
    ममता ने कहा, "वे राज्य में साम्प्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. बंगाल की धरती पर साम्प्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है।"
    दीदी ने बाकायदा ऐलान भी कर दिया,"राज्य से भाजपा के पास एक संसदीय सीट थी. इस चुनाव में उनकी एक सीट बढ़ गई। लेकिन उनके रवैए से लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उनके पास इस वक्त दो सीटें हैं। लेकिन सीटों की यह संख्या कभी तीन नहीं होगी और अगले आम चुनाव में यह घटकर शून्य हो जाएगी।"

    वाम मोर्चा के चेयरमैन ने दीदी के भाजपाई संबंध पर सवाल तो उठाये,लेकिन उनकी जिहाद के स्वर में आर्थिक सुधारों के विरोध की अनुपस्थिति पर कोई सवाल नहीं किये।
    दीदी ने आधे घंटे तक भाषण दिया और शायद उससे ज्यादा वक्त जनता से नारे लगाती रहीं।जिलों, स्थानों,व्यक्तियों को तृणमूल बताने के नारे थे वे।बेसिक और बुनियादी मुद्दों से जुड़े नारे कतई नहीं थे।

    इस रैली में एक वाम महिला विधायक भी तीन कांग्रेसी विधायकों के साथ तृणमूल में शामल हो गयीं और वाम माने जाने वाले कई और बुद्धिजीवी कलाकार भी दीदी के साथ खड़ी नजर आयीं।इन्हीें के मध्य दीदी के भाषण के मध्य प्रख्यात लेखिका महाश्वेता दी भी आ गयीं जिनसे दीदी ने अपना वक्तव्य पेश करने के लिए बोलने को कहा।वे दीदी और रैली की तारीफ ही करती रहीं और उन्होंने भी जनसंहारी सत्ता के खिलाफ एक शब्द खर्च नहीं किये।

    दीदी की खामोशी हैरतअंगेज है जबकि अल्पसंख्यकों को अपने हक में खड़ा करेन में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी।अपना भाषण उन्होंने रमजान मुबारक,खुदा हाफिज और इंशाल्ला जैसे जुमलों के साथ खत्म किया।
    लेकिन रिजवानुर की मां दीदी के सत्ता में आने के बाद पहलीबार रैली के मंच पर नहीं दिखीं।ऐसा गौर तलब है क्योंकि रिजावनूर मामले में अभियुक्त लाल बाजार के अफसर ज्ञानवंत सिंह को दीदी ने हाल ही में प्रोमोट करके मुर्शिदाबाद जिले में एसपी बनाया है।रछरपाल सिंह और सुल्तान सिंह के बाद ज्ञानवंत तीसरे बड़े पुलिस अफसर हैं जिनपर दीदी मेहरबान हो गयीं।रिजवानुर की मां के साथ रैली मंच पर हर साल की तरह शहीद परिवारों के चेहरे भी नहीं थे।दोनों मामलों में कोई संबंध है या नहीं,अभी इसका भी पता नहीं चला है।
    गौरतलब है कि गाजा संरकट के मध्य रमजान महीने में विश्वभर में मुसलमान जब इजरायली हमलों में मारे जा रहे बेगुनाहों के लिए गमगीन हैं,दीदी एक बड़े विवाद में भी फंस गयीं।

    तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी एक बार फिर विवादों में आ गई हैं। इस ममता बेनर्जी मुस्ल‍िमों के पवित्र त्योहार रमजान और मक्का के मामले में चर्चा में हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने रमजान के पवित्र महीने में सहरी और इफ्तार का एक टाइम टेबल छपवाया है, जिसमें ममता बनर्जी की तस्वीर भी छापी गई है। इस टाइम टेबल और उस पर छपी ममता की तस्वीर को लेकर मुस्ल‍िम समुदाय में काफी रोष है।

    सूत्रों के अनुसार इस टाइम टेबल में जहां एक तरफ ममता बनर्जी मुस्ल‍िम भाईयों को इस पवित्र त्योहार की बधाई दे रही हैं, वहीं उनके पीछे मक्का की तस्वीर लगाई गई है। इस पर मुस्ल‍िमों का कहना है कि मक्का जैसी पवित्र जगह की तस्वीर पीछे छपवाकर सीधे-सीधे मुसलमानों का अपमान किया गया है।

    मुस्ल‍िमों का कहना है कि ममता ने अपनी नमाज पढ़ते हुए तस्वीर छपवाकर ठीक नहीं किया है और ये मुस्ल‍िम धर्म के खि‍लाफ है। मुस्ल‍िम धर्म में किसी भी तस्वीर या मूर्ति का पूजन मना है। गौरतलब है कि मक्का मुसलमान का सबसे बड़ा धर्मस्थान है। बर्दवान के मुसलमानों का कहना है कि ये मक्का की तौहीन है, और तो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इफ्तार पार्टी आयोजन पर भी बर्दवान के मुस्लि‍मों को ऐतराज है।

    उनका कहना है कि ममता ढोंगी हैं, ड्रामा कर रही हैं और उन्हें इस तरह की राजनीति बंद करनी चाहिए। मुस्ल‍िम धर्म गुरुओं का कहना है कि लीफलेट छपवाना ममता का एक पब्ल‍िसिटी स्टंट है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अक्सर कहती हैं कि वो मुस्ल‍िम धर्म को मानती हैं लेकिन वो इस धर्म को दिल से नहीं मानतीं हैं।
    दूसरी ओर,पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों को सोमवार को उस समय झटका लगा, जब उनके चार विधायक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए. इनमें से तीन कांग्रेस के और एक माकपा विधायक हैं।
    कांग्रेस विधायकों में असित कुमार माल(बीरभूम जिले की हासन सीट), मोहम्मद गुलाम रब्बानी(उत्तर दीनाजपुर जिले की गोलपोखोर सीट) और उमापद बाउरी(पुरुलिया जिले की पारा सीट) शामिल हैं।
    मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की छाया दुलुई तीन साल पहले पश्चिम मिदनापुर जिले की चंद्रकोना सीट से निर्वाचित हुई थीं। उन्होंने भी तृणमूल की सदस्यता ग्रहण कर ली।
    ममता के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला मौका है जब माकपा के किसी विधायक ने तृणमूल की सदस्यता ग्रहण की है। ममता 2011 में मुख्यमंत्री बनी थीं।
    गाजा संकट पर दी
    बनर्जी ने विधायकों का स्वागत करते हुए कहा, "हम कंधे से कंधा मिलाकर बंगाल के विकास के लिए काम करेंगे."
    बनर्जी ने कहा, "जिनके पास कुछ आदर्श है, मूल्य आधारित राजनीति में विश्वास रखते हैं, और काम करना चाहते हैं, उनके लिए तृणमूल कांग्रेस सही जगह है. क्योंकि यह जनता की पार्टी है."
    ममता ने इसके पहले अपने संबोधन में वाम मोर्चे के सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए झकझोरा.
    बनर्जी ने कहा, "पूरे आदर के साथ मैं कहती हूं कि जो वामपंथी सिद्धांतों, मूल्यों में विश्वास करते हैं, वे तृणमूल में शामिल हो जाएं और जनता के लिए काम करें. पैसे की लालच में खुद को न बेचें."





    দলকে বার্তা, লবি করে নেতা হওয়া যায় না
    দীপঙ্কর নন্দী

    বি জে পি-কে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি৷‌ পাশাপাশি দলকেও কড়া বার্তা দিলেন৷‌ সোমবার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে বি জে পি-র উদ্দেশে মমতা বলেন, আগামী নির্বাচনে ২ থেকে ০ করে দেব৷‌ আগে ওদের ছিল ১, এবার হয়েছে ২৷‌ ভবিষ্যতে ২ থেকে ৩ হবে না৷‌ ২টি আসনে জিতে বি জে পি-র এত লোভ৷‌ এত অপপ্রচার! এর জবাব দেবে সাধারণ মানুষ৷‌ শহিদ স্মরণে ধর্মতলার মঞ্চ থেকে সভায় আসা তৃণমূলকর্মীদের উদ্দেশে মমতা বলেন, লবি করে নেতা হওয়া যায় না৷‌ কেউ খারাপ কাজ করলে ব্যবস্হা নেব৷‌ তৃণমূলে টাকা দিয়ে নেতা হওয়া যায় না৷‌ আমি চাই মাটির নেতা৷‌ মমতা এদিন এও বলেন, তৃণমূলে টাকা দিয়ে টিকিট বিক্রি হয় না৷‌ ভাল কাজ করলে আমি নিজে নেতা খুঁজে নেব৷‌ প্রত্যেককে ভাল হতে হবে৷‌ টাকা থাকলে সম্মান পাওয়া যায় না৷‌ সভামঞ্চ থেকে এদিন মমতা ফের নির্বাচনী সংস্কারের দাবি জানান৷‌ কংগ্রেস, সি পি এম, বি জে পি-র উদ্দেশে তিনি বলেন, নির্বাচনের সময় হাজার হাজার কোটি টাকা ওরা খরচ করে৷‌ আমাদের টাকার প্রয়োজন হয় না৷‌ আমরা টাকা তুলি না৷‌ নির্বাচন এলে আমি আবার ছবি আঁকব৷‌ লিখব৷‌ টাকা আসবে এখান থেকেই৷‌ বামপম্হীদের উদ্দেশে এদিন মমতা বলেন, যাঁরা প্রকৃত বামপম্হী, আদর্শ ও মূল্যবোধ নিয়ে যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁরা আমাদের দলে আসুন৷‌ উপযুক্ত সম্মান পাবেন৷‌ কাজ করার সুযোগ পাবেন৷‌ টাকার বিনিময়ে আপনারা অন্যের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দেবেন না৷‌ এদিন ঠিক দুপুর ১টা নাগাদ মমতা আসেন সভামঞ্চে৷‌ তাঁর আসার প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে সভা শুরু করে দেন তৃণমূলের দুই নেতা মুকুল রায় ও সুব্রত বক্সি৷‌ টানা ২৫ মিনিট মমতা বক্তব্য পেশ করেন৷‌ গোষ্ঠীবাজি নিয়েও মমতা সভায় কড়া বার্তা দেন৷‌ সাফ জানিয়ে দেন, দলে কোনও গোষ্ঠীবাজি বরদাস্ত করবেন না৷‌ সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দলকে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়তে হয়৷‌ তাই তিনি এদিন কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, খারাপ কাজ কেউ করবেন না, জনসংযোগ আরও বাড়াতে হবে, মাটির গভীরে ঢুকতে হবে আমাদের, ওপর থেকে নেতা হবে না, কাজ করেই নেতা তৈরি হবে৷‌ মমতা বলেন, রাজনীতিতে মূল্যবোধ না থাকলে রাজনীতি করাই উচিত নয়৷‌ আমরা কারও কাছ থেকে টাকা নিয়ে রাজনীতি করি না৷‌ কর্মীদের নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার নির্দেশ দেন মমতা৷‌ তিনি বলেন, গ্রামে ঢুকতে হবে৷‌ নিঃশব্দে কাজ করতে হবে৷‌ বিশ্বাস, আস্হা আরও ফিরিয়ে আনতে হবে৷‌ মমতা বলেন, আমি ক্ষমতার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসি না৷‌ মানুষই আমার সব৷‌ চারিদিকে যেসব কুৎসা ও অপপ্রচার চলছে, তার বিরুদ্ধে মানুষই জবাব দেবে৷‌ সি পি এম, কংগ্রেস, বি জে পি-কে একহাত নিয়ে মমতা বলেন, সি পি এম আগে দিল্লিতে ইউ পি এ সরকারের দালালি করেছে, এখন বি জে পি সরকারের দালালি করছে৷‌ আমরা যখন কংগ্রেস করতাম, তখন দিল্লিতে গিয়ে এখানকার নেতারা লবিবাজি করতেন৷‌ এখানেও একই কাজ চলত৷‌ তাই আমি বলি, তৃণমূলে এ সব হয় না৷‌ আর যাঁরা লবি করবেন, তাঁরা কিন্তু কোনও সুযোগই পাবেন না৷‌ ইউ পি এ সরকারকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, এই সরকার আমাদের সুদের টাকা কেটে নিয়ে গেছে৷‌ তা সত্ত্বেও বাংলাকে দাঁড় করিয়েছি৷‌ এখন নতুন সরকারও সুদের টাকা কেটে নিয়ে যাচ্ছে৷‌ তা সত্ত্বেও বাংলায় উন্নয়নের গতি বন্ধ হয়নি৷‌ কাঞ্চনজঙঘা হাসছে, বাংলায় শাম্তি ফিরে এসেছে৷‌ ১০০ দিনের কাজে বাংলা দেশে একনম্বর হয়েছে৷‌ বি জে পি-কে আক্রমণ করে মমতা বলেন, সরকারে আসার এক মাসের মধ্যেই ডিজেল, পেট্রলের দাম বাড়িয়ে দিল৷‌ রেল বাজেটে বাংলাকে বঞ্চিত করা হল৷‌ এর বিরুদ্ধে আমাদের গণ-আন্দোলন চলবে৷‌ পাশাপাশি মমতা এও বলেন, বাংলায় কোনও সাম্প্রদায়িক শক্তি থাকবে না৷‌ মানুষ এই সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে৷‌ কর্মীদের উদ্দেশে মমতা এদিন বলেন, নিজেদের এলাকা পরিষ্কার রাখুন৷‌ রাস্তাঘাট যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তার জন্য কাজ করুন৷‌ চারিদিকে সবুজ রাখুন৷‌ মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়ে দেন, ১৪ আগস্ট 'কন্যাশ্রী দিবস'পালন করা হবে৷‌ তিনি বলেন, কুৎসা, অপপ্রচার ও নাটক চলছে, তা সত্ত্বেও বাংলা শিল্পে একনম্বরে এগিয়ে যাবে৷‌ তৃণমূলকে কেউ অসম্মান করবেন না, হেয় করবেন না৷‌ মানুষ কিন্তু কুৎসা চায় না৷‌ তাঁরা চান কাজ, তাঁরা চান শাম্তি৷‌ বক্তব্য শেষ করার পরেও মমতা দেব, সোনালি, অশোকা মণ্ডল-সহ নেতা-নেত্রীদের নিয়ে টানা ১৫-২০ মিনিট স্লোগান দেন৷‌ মমতার স্লোগানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কর্মীরাও স্লোগান দেন৷‌ আবেগে ভেসে যান তাঁরা৷‌ রমজান মাস৷‌ তাই দুপুর আড়াইটের মধ্যে মমতা সভা শেষ করে দেন৷‌ সভায় ধন্যবাদ জানান সুব্রত বক্সি৷‌ জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পরেই সভা শেষ হয়৷‌

    ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে বাংলা গড়ার ডাক দিলেন তৃনমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় l মনও প্রচার চালানো হচিছল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসমর্থন তলানিতে ঠেকেছে৷ কিন্ত্ত সব কিছুর জবাব দিল সেই মানুষই৷ সোমবার মমতার শহিদ স্মরণ সমাবেশকে কেন্দ্র করে যেভাবে মানুষের ঢল নামল ধর্মতলায় তাতে স্পষ্ট, লোকসভা ভোটে যে সাফল্য তৃণমূল পেয়েছে, তা মমতার প্রতি মানুষের সমর্থনেরই প্রতিফলন৷ ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ তাই উপচে গেল কর্মী-সমর্থকদের আবেগে৷ মঞ্চ থেকেই একদিকে দিল্লির বাংলার প্রতি বঞ্চনা ও এ রাজ্যে
    সরকারবিরোধী সমালোচকদের কড়া বার্তা এল৷ নিজস্ব ঢঙে প্রতিবাদে মুখর হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ শুরু থেকেই স্পষ্ট বার্তা, কুত্সা ও ষড়যন্ত্রের বিরু‌দ্ধে৷ তাঁর কথায়, বাংলার বঞ্চনা ও  কুত্সাকারীদের রুখে দিয়ে উন্নয়ন চলবে৷ মানুষের কাছে মাথা নত করব৷ আর কারও কাছে নয়৷ শান্তি ও উন্নয়ন একসঙ্গেই বজায় থাকবে৷ বাংলাকে গড়ে তোলার জন্য তৃণমূলের কর্মীরা নিজেদের জীবন দিয়ে অন্যায় রুখবে l তৃনমূল মানুষের দল, মাটির দল, মা-আম্মার দল l দলের কর্মীদের উদ্দেশে নেত্রীর কড়া বার্তা, তৃনমূলে লবি করে নেতা হওয়া যায় না l তৃনমূলের নেতা হতে গেলে মাটির কাছাকাছি থাকতে হবে, নম্র হতে হবে l যারা নিঃশব্দে কাজ করবেন তাঁদের খুঁজে নেবে দল l সমাজ গড়তে, রাজ্যকে গড়তে দলীয় কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন l রাজনৈতিক মূল্যবোধ টাকা দিয়ে কেনা যাবে না l আদর্শ বা মূল্যবোধ না থাকলে রাজনীতিতে আসার প্রয়োজন নেই l টাকা নিয়ে রাজনীতি করে না তৃনমূল l প্রয়োজন পড়লে ছবি এঁকে, কবিতা লিখে টাকা তুলবেন দলনেত্রী l বাংলার মানুষ কুত্সার জবাব চাইবে l বাংলায় বিরোধীদের উদ্দেশে তোপ দেগে মমতা বলেন একটা দুটো আসন পেয়ে এত প্রচার চালাচ্ছে l কিন্তু আগামী নির্বাচনে সেই আসন ২ থেকে তিন হবে না l বরং শূন্য হয়ে যাবে l বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা চালানো চলবে না l বাংলাকে বিশ্ব বাংলাই পরিনত করবে তৃনমূল l  
    মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন বিমানের
    সেদিন সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নিয়েছেন, আজ ভয় দেখাচ্ছেন?

    আজকালের প্রতিবেদন: সেদিন সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নিয়েছিলেন৷‌ কেন্দ্রে মন্ত্রী হয়েছিলেন৷‌ রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে ডেকে এনেছিলেন৷‌ এখন এ রাজ্যের মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার ভয় দেখাচ্ছেন? সোমবার মমতা ব্যানার্জির বি জে পি-বিরোধিতার এভাবেই সমালোচনা করলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু৷‌ উল্লেখ্য, সোমবার ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে রাজ্যে বি জে পি-র উত্থান সম্পর্কে সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি৷‌ বলেছেন, বি জে পি ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দল৷‌ এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার ঠাঁই নেই৷‌ এদিন বিকেলে বামফ্রন্টের বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে বিমান বসু বলেছেন, ১৯৯৮ সাল থেকে আপনি (মমতা ব্যানার্জি) তো এই সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গেই ছিলেন৷‌ তখন এঁদের সাম্প্রদায়িক মনে হয়নি? আমরা, বামপম্হীরা বি জে পি-র জন্মের অনেক আগে থেকে সাম্প্রদায়িক আর এস এসের বিরোধিতা করে আসছি ধারাবাহিকভাবে৷‌ বামপম্হীরা কখনও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপস করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না৷‌ মমতা ব্যানার্জির নাম না করে বিমান বসু বলেন, এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বি জে পি-কে কে ডেকে এনেছিলেন? আপনি৷‌ ২০০৪ সাল পর্যম্ত এই সাম্প্রদায়িক বি জে পি-র সঙ্গেই ছিলেন৷‌ মন্ত্রিত্বের সুযোগও নিয়েছেন৷‌ এতদিনে মনে হল বি জে পি সাম্প্রদায়িক? এদিনের সভায় মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, ভোটের আগে অনেকে আমার কাছে টাকা দিতে চেয়েছিলেন৷‌ আমি নিইনি৷‌ অনেক কষ্ট করে দল চালিয়েছি৷‌ বিমান বসু এ ব্যাপারে পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন, সাম্প্রতিক ভোটে উনি খুব 'কষ্ট করে'চার্টার্ড বিমান ও কপ্টারে চড়ে প্রচার চালিয়েছেন৷‌ এতে তো অনেক খরচ! এত টাকা এল কোথা থেকে? কে দিল এত টাকা? এদিন বামফ্রন্টের বৈঠকে ঠিক হয়েছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিপদকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারে নামবে বামপম্হীরা৷‌ ২৪-২৭ জুলাই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রচার চালাবে৷‌ রাজ্য সরকার যে টাস্ক ফোর্স গড়েছে, তা জনসাধারণের জন্য, নাকি মধ্যস্বত্বভোগী ফড়েদের সুবিধার্থে? সাধারণ মানুষের সামনে এই প্রচার নিয়ে যাবে বামফ্রন্ট৷‌ তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় নীতির কুফল তো আছেই, কিন্তু সীমিত ক্ষমতাতেও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারের অনেক কিছু করার আছে৷‌ রাজ্যে তোলাবাজির জন্যও জিনিসের দাম অনেক ক্ষেত্রেই আকাশছোঁয়া হয়ে যাচ্ছে৷‌ রাজ্যের সরকার কেন এটা বন্ধ করতে উদ্যোগী নয়? প্রশ্ন বিমানের৷‌ এদিন সি পি এমের চন্দ্রকোনার বিধায়ক ছায়া দলুইয়ের তৃণমূলে যোগদান প্রসঙ্গে বিমান বসু বলেন, গোটা রাজ্যেই শাসকদলের অত্যাচার চলছে৷‌ ওই এলাকায় এখনও ৫৮ জন সি পি এম নেতা-কর্মী ঘরছাড়া৷‌ ভয়-ভীতি, সন্ত্রাসের মাধ্যমে এদের তৃণমূলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে৷‌ দিনের পর দিন এই বিধায়ক এলাকায় থাকতে পারছিলেন না৷‌ স্কুলে যেতে পারছিলেন না৷‌ পুলিস-প্রশাসন কোনও সাহায্য করেনি৷‌ এভাবে ভয় দেখিয়ে ওই বিধায়ককে তৃণমূলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে৷‌




    বামেদের দলে ডাক, মমতার নিশানায় বিজেপি

    তীব্র সিপিএম-বিরোধিতায় ভর করেই তাঁর রাজনৈতিক উত্থান। ক্ষমতায় আসার তিন বছরের মাথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে প্রায় বাদই পড়তে বসেছে সেই সিপিএম! সোমবার 'শহিদ দিবসে'র মঞ্চে সিপিএমের বিরোধিতায় কিছুই বললেন না তৃণমূল নেত্রী। যতটুকু বললেন, তা বিজেপি-র সম্পর্কে। রাজ্যের বদলে যাওয়া রাজনৈতিক চিত্রই মমতার এমন পরিবর্তিত অবস্থানের কারণ বলে তৃণমূল সূত্রের অভিমত।

    নিজস্ব সংবাদদাতা
    ২২ জুলাই, ২০১৪
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    ছোট বক্তৃতায় উদ্বেগ দলের লবিবাজি নিয়ে

    লোকসভা ভোটে বিপুল জয়ের পরে কলকাতার বুকে প্রথম বড় সমাবেশ। অথচ সেই মঞ্চ থেকেই স্মরণকালের মধ্যে সংক্ষিপ্ততম বক্তৃতাটি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু সময়সীমার নিরিখে নয়, ধারে এবং ভারেও বেশ নিষ্প্রভ রইল তৃণমূল নেত্রীর এ বারের একুশে জুলাইয়ের বক্তৃতা। বিরোধীদের চড়া সুরে আক্রমণ নেই। শিল্পায়ন নিয়ে কার্যত কোনও কথা নেই। দিশা নির্দেশ, কর্মসূচি নেই দলীয় কর্মীদের জন্যও।

    নিজস্ব সংবাদদাতা
    ২২ জুলাই, ২০১৪
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    নেই-রাজ্যে আশ্বাস নেই শিল্পমহলের জন্য

    সংবাদমাধ্যমে যতই বিরূপ সমালোচনা হোক, তাঁর রাজ্য শিল্পে এক নম্বর হবেই! এই দাবিটুকুর বাইরে শিল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট কোনও আশ্বাস পাওয়া গেল না ২১শে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে। রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রীর নিষ্প্রভ বক্তব্যে হতাশ শিল্প ও বণিক মহলের বড় অংশই।

    নিজস্ব সংবাদদাতা
    ২২ জুলাই, ২০১৪
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    ৪ বিধায়ক দল ছেড়ে তৃণমূলে

    আজকালের প্রতিবেদন: কংগ্রেসের ৩ ও সি পি এমের ১ বিধায়ক দল ছেড়ে ২১শে জুলাইয়ের সভামঞ্চে গিয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন৷‌ এঁরা হলেন– অসিত মাল, উমাপদ বাউড়ি, গোলাম রব্বানি ও সি পি এমের ছায়া দলুই৷‌ মমতা এদিন ধর্মতলার সভামঞ্চে এঁদের স্বাগত জানান৷‌ মঞ্চে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের ৩ বিধায়কই মমতাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন৷‌ অসিত মাল মমতাকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন৷‌ দল থেকে এঁদের স্বাগত জানান দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়৷‌ কংগ্রেসের ৩ বিধায়ককে নিয়ে অনেকদিন ধরেই জল্পনা চলছিল৷‌ সেই জল্পনার অবসান হল এদিন৷‌ অসিত বীরভূমের হাসান, উমাপদ পুরুলিয়ার পাড়া ও গোলাম রব্বানি গোয়ালপোখর থেকে কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচনে জিতেছিলেন৷‌ কংগ্রেস পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক ছিলেন অসিত৷‌ ৪ বিধায়ক ছাড়া এদিন মঞ্চে এসে যোগ দেন আলিপুরদুয়ারের জেলা পরিষদের ৩ সদস্য৷‌ মোহন শর্মার নেতৃত্বে এঁরা দলে যোগ দিয়েছেন৷‌ জেলা পরিষদে তৃণমূলের ৩ জন সদস্য রয়েছেন৷‌ মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ৬৷‌ মমতা জানিয়েছেন, কয়েকদিন পরেই জেলা পরিষদ আমাদের দখলে আসবে৷‌ নতুন জেলা পরিষদ তৈরি হচ্ছে৷‌ আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৩ কংগ্রেস কাউন্সিলর এদিন দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন৷‌ কংগ্রেস পরিষদীয় দলের দলনেতা মহম্মদ সোহরাব এদিন জানিয়েছেন, এঁরা দল থেকে ইস্তফা দিয়ে তৃণমূলে গেলে পারতেন৷‌ এঁরা দলত্যাগ বিরোধী আইনে পড়ছেন৷‌ তাই এঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্হা নেওয়ার জন্য বিধানসভার স্পিকার বিমান ব্যানার্জিকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে৷‌ এর আগে কংগ্রেসের দুই বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস ও সুশীল রায় ইস্তফা না দিয়েই তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন৷‌ এঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্হা নেওয়ার জন্য স্পিকারকে চিঠি দেওয়া হয়৷‌ এখন পর্যম্ত কোনও ব্যবস্হা নেওয়া হয়নি৷‌ মহম্মদ সোহরাব বলেন, এঁরা দল ছেড়ে চলে যাওয়ায় দলের কোনও ক্ষতি হবে না৷‌ কর্মীদের ওপরও প্রভাব পড়বে না৷‌ অন্যদিকে কংগ্রেস পরিষদীয় দলে এখন সদস্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৩৩৷‌


    ২ নয়, ২২ হবে: মীনাক্ষী
    ৩০ নভেম্বর বি জে পি-র পাল্টা সভা
    আজকালের প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্টা সভা ডাকল বি জে পি৷‌ সভা হবে বি জে পি-র উত্থান দিবস ৩০ নভেম্বরে ধর্মতলায়৷‌ জানিয়ে দিলেন বি জে পি নেতৃত্ব৷‌ দলের রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহার দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বুঝে গেছেন, আগামী দিনে তাঁর লড়াই বি জে পি-র সঙ্গে৷‌ তিনিও তাঁর বক্তৃতায় সে-কথাই বুঝিয়ে দিলেন৷‌ সোমবার শহিদ দিবস সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মম্তব্য করেন, আগামী লোকসভা ভোটে রাজ্যে বি জে পি-র আসন ২ থেকে ০ হবে৷‌ বি জে পি নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রীর এই মম্তব্যের সমালোচনা করেন৷‌ বি জে পি নেত্রী মীনাক্ষী লেখির মম্তব্য, সাংসদ সংখ্যা ২ থেকে ২২ হবে৷‌ রাহুল সিনহার বক্তব্যেও মীনাক্ষী লেখির বক্তব্যের প্রতিফলন৷‌ বলেন, সংখ্যা ২ থেকে ০ নয়, ২-এর পর অন্য সংখ্যা বসবে৷‌ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট-লুটের অভিযোগ তুলে বি জে পি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়র সংযোজন, রিগিং না করলে তো আমাদের আসন সংখ্যা বাড়ত৷‌ এদিন দলের রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা তৃণমূলের তুমুল সমালোচনা করেন৷‌ শহিদ দিবসের সমাবেশকে কটাক্ষ করে বলেন, শহিদ দিবসের সমাবেশ৷‌ অথচ শহিদদের নিয়ে কোনও কথাই নেই৷‌ ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে শহিদ বানানোর কাজ চলছে৷‌ তাঁদের মুখে শহিদ সমাবেশ মানায় না৷‌ তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নার্ভাস হয়ে গেছেন৷‌ প্রধান বিরোধী দল বামফ্রন্ট সম্পর্কে কোনও কথাই নেই৷‌ আমাদেরই প্রধান বিরোধী দল ভাবছেন৷‌ আগামী দিন বি জে পি-র সঙ্গেই মূল লড়াই, সেটা মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন৷‌ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ৫ বছর পর বি জে পি একটাও আসন পাবে না৷‌ ৫ বছর পর কী হবে সেটা উনি বুঝে গেছেন৷‌ কিন্তু ২ বছর পর কী হতে চলেছে, সেটা বলছেন না৷‌ আসলে উনি বুঝে গেছেন কী হবে৷‌ আগামী লোকসভা ভোটে বি জে পি শূন্য হয়ে যাবে, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী৷‌ কিন্তু ২ বছর পর তৃণমূল না শূন্য হয়ে যায়৷‌ প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের ফলাফলে ব্যাপক খুশি রাজ্যের বি জে পি নেতৃত্ব৷‌ তাও ভোটের শতাংশের নিরিখে প্রায় তিনগুণ ভোট বেড়েছে বি জে পি-র৷‌ তাদের পাখির চোখ ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোট৷‌ বি জে পি-র দাবি, তারাই প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারে৷‌ শহিদ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ভোটের সময় ছবি এঁকে, বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করবেন৷‌ মুখ্যমন্ত্রীর ছবি আঁকাকে কটাক্ষ করে রাহুলবাবুর মম্তব্য, সুদীপ্ত সেন তো জেলে, ছবি কিনবেন কে? আর যে সাংসদ বিক্রির দায়িত্বে ছিলেন, তিনিও জেলে৷‌ বিক্রি কে করবে? তাঁর মতে, শহিদ দিবসে কোনও বার্তা নেই৷‌ গতবারের তুলনায় অর্ধেকেরও কম মানুষ এসেছেন৷‌ তাই জানুয়ারিতে ফের ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিয়েছে তৃণমূল৷‌ তিনি বলেন, ৩০ নভেম্বর বি জে পি উত্থান দিবস পালন করবে৷‌ ওই দিন ধর্মতলায় সভার ডাক দিয়েছি৷‌ আজ, মঙ্গলবার পুলিস প্রশাসনের কাছে সভার অনুমতি নিতে যাব৷‌ প্রসঙ্গত, ২০১০ সালের ৩০ নভেম্বর বাংলা বন‍্ধের ডাক দিয়েছিল বি জে পি৷‌ রাজ্যেও কোথাও কোথাও ব্যাপক সাড়া পেয়েছিল তারা৷‌ উজ্জীবিত হয়েছিল তারা৷‌ সিদ্ধাম্ত নেওয়া হয়, ওই দিনটিকে উত্থান দিবস হিসেবে পালন করা হবে৷‌

    সাধারণ মানুষের জন্য তৃণমূলের সদস্য হওয়ার দরজা খুলে দেওয়া হল

    অরূপ বসু

    রাজ্যে তৃণমূল সরকার গঠিত হওয়ার পর সোমবার তৃণমূলের চতুর্থ শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান৷‌ কিছুটা উৎসব, কিছুটা শপথের চেহারা৷‌ শহিদ স্মরণে একটি উদ্যানও উন্মোচিত হল বিড়লা তারামণ্ডলের উল্টোদিকে৷‌ শুধু একুশে জুলাই নয়, স্বাধীন ভারতে বাংলার বুকে অতীতে নানা রাজনৈতিক আন্দোলনের শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে এদিনের অনুষ্ঠানে৷‌ কখনও তা কংগ্রেস শাসকদের গুলিতে নিহত তেভাগা বা খাদ্য আন্দোলনের শহিদ, কখনও তা বাম শাসকদের আমলে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, নেতাই কিংবা একুশে জুলাই৷‌ এই শহিদ স্মরণ দিনে সাধারণ মানুষের জন্য তৃণমূলের সদস্য হওয়ার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে৷‌ আর সেই ঘোষণা করা হয়েছে সভামঞ্চ থেকেই৷‌ প্রথম সদস্যা সিঙ্গুরের শহিদ-কন্যা তাপসী মালিকের মা৷‌ তবে তৃণমূল মঞ্চে বক্তা হিসেবে সুবোধ সরকার, অরিন্দম শীল, সুব্রত ভট্টাচার্যর ভূমিকা নিঃসন্দেহে এবারে নতুন চমক৷‌ এদিন মহাশ্বেতা দেবী বলেন, দারুণ উন্নয়ন হচ্ছে৷‌ এমন ভিড় আগে কখনও দেখিনি৷‌ সুবোধ সরকার বলেন, আমার দুটো কথা৷‌ এক, কোনও রাজনৈতিক সভায় এত মানুষের ভিড় কখনও দেখিনি৷‌ কখনও কোথাও মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে এত মানুষ জড়ো হয়নি৷‌ যা আজ এখানে হয়েছে মমতা ব্যানার্জির ডাকে৷‌ ধর্মতলায় চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের মুখে এবারের সভামঞ্চ৷‌ ভিড় ডোরিনা ক্রসিং পর্যম্ত ছড়িয়ে যাওয়ায় সিধু-কানু ডহর, লেনিন সরণি, সুরেন ব্যানার্জি রোড, জওহরলাল নেহরু রোড সব রাস্তাই সমাবেশমুখী মানুষের ভিড়ে অচল৷‌ ২১ জুলাইয়ে ১৩ শহিদদের পরিবারকে শ্রদ্ধা জানানো হয়৷‌ এদিন তৃণমূলের সভামঞ্চ আলোকিত করে থাকেন চলচ্চিত্র, নাট্য, সঙ্গীত জগতের বেশ কিছু তারকা৷‌ সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিলেন দেব৷‌ তিনি সমবেত মানুষকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানান৷‌ খেলাধুলার জগতের থেকে এদিনের সভামঞ্চে নতুন সংযোজন পি কে ব্যানার্জি, সুভাষ ভৌমিক, সুব্রত ভট্টাচার্য, সুধীর কর্মকার, লক্ষ্মীরতন শুক্লা, মেহতাব হোসেন, দিব্যেন্দু বড়ুয়া, ঝুলন গোস্বামী, সুব্রত পাল প্রমুখ৷‌ সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৮৪ সাল থেকে মমতা ব্যানার্জিকে চিনি৷‌ খুবই সাধারণভাবে থাকেন৷‌ এই সরকার খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য যেসব পরিকল্পনা নিচ্ছে তা আগে কখনও নেওয়া হয়নি৷‌ সাংসদ সুদীপ ব্যানার্জি বলেন, বাংলার প্রতিটি পরিবার থেকে একজন করে সদস্য যোগ দিন তৃণমূলে৷‌ তাহলে সদস্য সংগ্রহের দিক থেকে গোটা ভারতে তৃণমূল নজির গড়বে৷‌ কেন্দ্রের জমি নীতির বিরোধিতা করে আমরা সংসদে আমাদের নীতির প্রকৃত স্বাক্ষর রেখেছি৷‌ দলের মহাসচিব, শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি বলেন, রাজ্য যেখানে 'কন্যাশ্রী'প্রকল্পে ১১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, কেন্দ্র সেখানে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে৷‌ নারী কল্যাণে কার কী ভূমিকা তা এখানেই বোঝা যায়৷‌ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায় বলেন, একদিন এরকম ২১ জুলাইয়ে ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এই ধর্মতলায় আন্দোলন করতে গিয়ে ১৩ জন প্রাণ দিয়েছেন৷‌ শহিদের রক্ত হয়নিকো ব্যর্থ৷‌ ২১ বছর পরে দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছেন৷‌ সারা দেশে ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্র চালু৷‌ পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, কর্পোরেট হাউস মিডিয়াকে কিনে নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যত কুৎসা করবে তৃণমূল তত বড় হবে৷‌ কংগ্রেস, বি জে পি এবং সি পি এম আমাদের বিরুদ্ধে চক্রাম্ত করে কিছু করতে পারবে না৷‌ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, মমতা ব্যানার্জি বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন৷‌ কুৎসা করে উন্নয়ন স্তব্ধ করা যায় না৷‌ গান গেয়ে সভার আকর্ষণ বাড়ান ইন্দ্রনীল সেন, সৌমিত্র, নচিকেতা৷‌ মঞ্চে দেখা যায় অনন্যা চট্টোপাধ্যায়কেও৷‌ এদিন ছিল কাজের দিন৷‌ বৃষ্টি হব হব করেও হয়নি৷‌ অল্পবিস্তর যানজট থাকলেও শহর অচল সেভাবে হয়নি৷‌ অফিসপাড়ার অনেক আগে বাগবাজার, শিয়ালদা, হাওড়া, হেস্টিংস, আলিপুর, রবীন্দ্রসদন, পার্ক সার্কাস থেকে হাঁটাপথেই মানুষকে রওনা দিতে হয়েছে৷‌ বাগবাজার থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যম্ত তৃণমূলের নিশানধারী বাস৷‌ ধর্মতলা, বাবুঘাটের একই দশা৷‌ রাস্তার মাঝে মাঝে তৃণমূলের ছোট ছোট মঞ্চ৷‌ সেখানে জল, শরবত, খাবার দেওয়া হচ্ছে৷‌ প্রোগ্রেসিভ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্হা করা হয়৷‌ নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মঙ্গলময় ঘোষ, কার্যকরী সভাপতি অসীম ধর, শঙ্কর রাও প্রমুখ৷‌ কোথাও বা জায়ান্ট স্ক্রিন লাগানো৷‌ সভায় না গিয়েও সেখানে দাঁড়িয়ে সভার ঘটনা দেখা যাচ্ছে৷‌ অফিসপাড়ার পথের খাবারের দোকানগুলো খাবার দিয়ে কূল পাচ্ছে না৷‌ ডিম-ভাত ৪০ টাকা৷‌ আর সবজি-ভাত ২০ টাকা৷‌ মহম্মদ আলি পার্কের কাছে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মুড়ি, বাতাসা ও নারকেল দেওয়া হয়৷‌

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    छिनाल निरंकुश पूंजी के लिए कुच्छ भी करेगा,यही है कारपोरेट केसरिया हिंदू राष्ट्र का एजंडा!


    पलाश विश्वास



    Sensex Up 310 Points With FIIs showing no signs of tiring and global geopolitical tensions abating, the Sensex seems set to scale new highs


    देश में भले ही मानसून संकट हो और अल निनो का खतरा हो।प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला जारी है।इन प्राकृतिक आपदाओं से बड़ी कयामत है बेलगाम सांढ़ संस्कृति।बाजार में आज सातवें दिन जबरदस्त जोश देखने को मिला। बाजार रिकॉर्ड क्लोजिंग देने में कामयाब रहा।इसी से सुधार राजसूय की बुलेट ट्रेन की गति और वेग को समझ लीजिये।जाहिर है कि नई सरकार की तरफ से चलाए जा रहे आर्थिक सुधारकार्यक्रमों की वजह से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने की उम्मीद में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय शेयर बाजार में तगड़ा निवेश किया।

    छिनाल पूंजी के स्किनी सेक्सी आइटम डांस को भारतीय अर्थ व्यवस्था की पूरी नीली  फिल्म बना दिया गया है।


    बाटमलैस इकानमी बिना किसी मूलभूत सुधार के सेंनसेक्स और निफ्टी पर टिकी है, जो एकमुशत माइक्रो माइनारिटी  भारतीय वर्णवर्चस्वी सत्ता वर्ग और नस्ली जायनी अमेरिका इजराइल के हितों के सूचक हैं,भारतीयअर्थव्यवस्था के कतई नहीं।


    यही वजह है कि सांढ़ों का कार्निवाल समय है यह केसरिया और दसों दिसाओं में कमल विस्फोट के मध्य एशियाई और अमेरिकी बाजार से मिले शानदार संकेतों के बल पर घरेलू बाजार दौड़ लगा रहे हैं। आज बेंचमार्क सूचकांकों में शुरुआती तेजी बाजार बंद होने तक बरकरार रही और लगातार 7 सत्रों बढ़त बनाते हुए बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। इस दौरान निवेशकों आईटी शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली की। इस बीच 50 शेयरों वाला निफ्टी दिनभर के कारोबार में एक बार 7,809.20 के स्तर पर भी पहुंचा।


    इसी बीच भारत ने वर्ल्डबैंक से सस्ती दरों पर लोन देने की गुजारिश की है। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में वर्ल्डबैंक के प्रेसिडेंट जिम योंग किम से मुलाकात की। भारत वर्ल्डबैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश है। फिलहाल 85 प्रोजेक्ट्स के लिए देश ने वर्ल्ड बैंक से 2400 करोड़ डॉलर से ज्यादा का कर्ज लिया हुआ है।


    भारत में वर्ल्डबैंक प्रेसिडेंट जिम योंग से मुलाकात में अरुण जेटली की कोशिश ये भरोसा पाने की थी कि वर्ल्डबैंक भारत की विकास योजनाओं के लिए अपना सहयोग जारी रखे ताकि मोदी सरकार अगले 2-3 साल में 7 से 8 फीसदी ग्रोथ का लक्ष्य हासिल कर सके। वर्ल्डबैंक के प्रेसिडेंट ने कहा कि वो गरीबी हटाने के मोदी सरकार के लक्ष्य में सहयोग करेंगे।



    किसी को कहीं भी ठोंक देने की आजादी।


    न संविधान,न लोकतंत्र और न कानून का राज नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक्टिवेटेड है और हर कोई निहत्था सत्ता चक्रव्यूह में मारे जाने को डीफाल्ट।


    नमो सुनामी के बाद अब सुधार सुनामी है।जनता की समझ में जो बाते आ नहीं रही हैं,बाजार की रचनाएं हैं वे अत्यंत कूट। बाजार को अपना स्वर्ग मिल ही गया है और स्वर्ग सिधारने की बारी जनगण की है।


    सांढ़ों का यह कमाल का धमाल समझें कि तेजी के रुझान के साथ बाजार में आज भी काफी उतार-चढ़ाव दिखा। आज खुलते ही निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। बाजार में आज सातवें दिन जबरदस्त जोश देखने को मिला। सुबह के कारोबार में तो निफ्टी ने ऊंचाई के सभी रिकॉर्ड को तोड़कर 7,809 का स्तर छू लिया। लेकिन फिर मुनाफावसूली हावी हुई और बाजार निगेटिव जोन में पहुंच गया। हालांकि दोपहर बाद वापस खरीदारी लौटी और बाजार रिकॉर्ड क्लोजिंग देने में कामयाब रहा।


    कल ही हमने बगुला आयोगों और बगुला कमिटियों पर समकालीन तीसरी दुनिया के आलेख की किंचित चर्चा की है।अब यह सिलसिला खंडित विपर्यस्त हिमालय के चप्पे चप्पे पर अविराम हो रहे भूस्खलन का तरह देश का रोजमर्रे का कामकाज है।


    मसलन जस्टिस काटजू का महाविस्पोट हस्तक्षेप पर हुआ और जजों की नियुक्ति में घोटाला का मामला सामने आ गया तो संसद में जैसे कि दस्तूर भी है,बाकी मुद्दे हाशिये पर रखकर खूब बवाल हुआ।


    अब लोगों की समझ में नहीं आता कि सत्ता का रंग बदला है,चेहरे बदल गये हैं,तंत्र मंत्र यंत्र सत्ता वर्ग का फिर वहीं है।


    यूपीए पर आरोपित घोटाले का बचाव कर रही केसरिया कारपोरेट सरकार और इसी बचाव के तहत एक और बगुला आयोग।


    हिंदुत्व का अमेरिका से प्रेम जितना है,उससे ज्यादा प्रेम इजराइल से है।


    संसद में पहले तो शर्मनाक तरीके से चर्चा रोकी जा रही थी,लेकिन जब चर्चा हुई तो विदेश मंत्री का वही स्टैंड बन गया जो इजरायली ब्रीफिंग के मुताबिक है।


    ममता बनर्जी के हर वाक्य में अम्मा ,दुआ,खुदा,इंसाल्ला,मुबारक की बौछार।लेकिन गाजा के मसले पर उनकी जुबान बंद।


    जिस संसद में गाजा पर चर्चा नहीं होती,वहां हो क्या रहा है,देखें।गौरतलब है कि इजराइल की ओर से ऑपरेशन प्रोएक्टिव एज के तहत गाजा पट्टी पर दो सप्ताह से जारी हमले के कारण 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 3,720 अन्य घायल हुए हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।


    हमेन इजरायली हमले के संदर्भ में मलेशियाई विमान हादसे और नाइन इलेवेन की चर्चा पहले की है और बतया कि डालर वर्चस्व को चुनौती देने के ब्रिक उपक्रम के मुकाबले युद्ध अपराधी बतौर पेश किये जा रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन तो भारत चीन छायायुद्ध भी तेज।


    अब देखिये,अमेरिका ने कहा है कि मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 हादसे के पीछे रूसी सरकार के हाथ होने का सबूत नहीं मिला है। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए निश्चित रूप से रूस ही जिम्मेदारी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में सावधानीपूर्वक बताया कि पूर्वी यूक्रेन में हथियारबंद रूसी समर्थित विद्रोही इस घटना के असली जिम्मेदार हैं। हालांकि रूसी सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि जिस मिसाइल से हमला किया गया था, वह रूस से आया था या नहीं।


    नई दिल्‍ली में शिवसेना सांसदों द्वारा रोजे के दौरान एक मुस्लिम कैटरिंग कर्मचारी को महाराष्‍ट्र सदन में जबर्दस्‍ती रोटी खिलाए जाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में शिवसेना सांसद राजन विचारे कर्मचारी के मुंह में रोटी ठूंसते दिखाई दे रहे हैं। विचारे ने सफाई दी है कि वह केवल यह कह रहे थे कि रोटी खाने लायक नहीं है, तुम इसे तोड़ कर दिखाओ। इस मसले पर बुधवार को संसद के दोनों सदनों में भी जबरदस्‍त हंगामा हुआ और कार्यवाही कई बार स्‍थगित ...


    इस मामले में पाठकों को बता देना जरुरी है कि भारत नाटो का सदस्य नहीं है।अमेरिकी युद्धक अर्थव्यवस्था में यह महादेश मुक्तबाजारी उपनिवेश के अलावा कुछ भी नहीं है।


    हाट लाइन बतौर एफडीआई बेलगाम है।


    हाट लाइन बतौर भारत अमेरिका परमाणु संधि है,जो भारतीय महादेश को युद्धक्षेत्र में बदलने के जरिये अमेरिकी तेल युद्ध का सीमांत विस्तार है,जिसपर टिकी है अमेरिकी युद्धक अर्थव्यवस्था।


    विश्वव्यापी युद्ध गृहयुद्ध के कारोबार में देश बेचो,संप्रुता झोंको सत्ता वर्ग के मार्फत अमेरिका के आतंकविरोधी युद्ध ही दक्षिण एशिया को युद्धक्षेत्र में तब्दील करके दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार को कब्जाना है।


    भारत नाटो का सदस्य नहीं है।


    भारत यूरोपीय देशों की तरह अमेरिका का खास भी नहीं है।

    इजराइल की तरह खासमखास तो कतई नहीं।


    प्रवासी भारतीय तकनीकी दक्षता से अमेरिकी तंत्र और राजकाज का हिस्सा बनतेे जा रहे हैं बहुत तेजी से,लेकिन अमेरिका व्यवस्था में जायनी इजरायली वर्चस्व के आगे केसरिया कारपोरेट अमेरिकी लाबी न पिद्दी है और न पिद्दी का शोरबा।


    भारत नाटो का सदस्य नहीं है।


    इजरायली हितों को नजरअंंदाज करने की हैसियत अमेरिका की भी नहीं है।


    भारत नाटो का सदस्य नहीं है।लेकिन अमेरिकी स्ट्रटेजी में जो हैसियत बागी ऱूस,चीन,दक्षिण अफ्रीका,आस्ट्रेलिया, जापान और तमाम लातिन एशियाई देशों की है,अगवाड़ा पिछवाड़ा खोलकर भी भारत को वह हैसियत नहीं हो सकती अमेरिका की नजर में क्योंकि अब हम स्वतंत्र संप्रभु देश ही नहीं रह गये हैं।


    अमेरिका की नजर में क्योंकि यह देश अब अमेरिकी छिनाल पूंजी का है और हमारे पुज्यनीय राष्ट्रनेता सकल खान बंधुओं और सुंदरतम अभिनेत्रियों की तरह अमेरिका फैशनबाज ब्रांड एंबेसैडर हैं।


    अमेरिका की नजर में क्योंकि वे न राजनेता हैं ,न रायनयिक ।नीदर पोलिटिशियन नार स्टेटे्समैन।


    अमेरिका की नजर में क्योंकि वे महज बिजनेस फ्रेंडली हैं यानी पुरकश बनिया पार्टी।


    अमेरिका की नजर में क्योंकि भारत की सरकार अब ईस्टइंडिया कंपनी है,जो संजोग से रानी विक्टोरिया के अवसान की वजह से व्हाइट हाउस के ही आधीन है।


    लेकिन नाटो में ही शामिल है मध्यएशिया के तेलयुद्ध ज्वालामुखी के मुहाने बसा देश तुर्की।लेकिन अमेरिकी नाकाबंदी से बेपरवाह होकर तुर्की के प्रेसीडेंट ने गाजा पर इजरायली हमलों की निरंतरता के विरुद्ध सीधे ऐलान कर दिया कि वे अमेरिकी प्रेसीडेंट से बातचीत बंद कर चुके हैं।


    आज ही जनसत्ता में फलस्तीन संकट पर लिखा पुष्परंजन का संपादकीय आलेख अनिवार्य पाठ है किसी भी जनपक्षधर आंख के लिए।संपादक को प्रतिकूल परिस्थितियों में रीढ़ की हड्डी के लिए बधाई।


    हम नाटो के सहयोगी देश नहीं हैं।


    लेकिन हमारा विदेश मंत्रालयअब या तो नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास है या फिर इजराइली दूतावास।


    राष्ट्रपति भवन,संसद और साउथ ब्लाक सिर्फ दिलवालों की दिल्ली की आलोकसज्जा है।हिंदू राष्ट्र में भारतीय लोकतंत्र का यही हश्र हुआ है।


    अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी शायद कोई हैसियत बची नहीं है।


    योजना आयोग खत्म है।


    नेशनल सैंपल सर्वे और सांख्यिकी विबाग की भी शव यात्रा पर्यावरण मंत्रालय,पुनर्वास मंत्रालय.खाद्य व आपूर्ति मंत्रालय,श्रम मंत्रालयों के साथ निकलने ही वाली है।



    रेटिंग,परिभाषाएं,पैमाने और प्रतिमान,सौंदर्यशास्त्र और विधायें, विचारधाराएं, आदर्श,मूल्य,नैतिकता, आंकड़े और विश्लेषण,तथ्य,तकनीक,ज्ञान,अवधारणाएं,दर्शन और सूचनाएं सबकुछ आयातित।


    सबकुछ अमेरिकी नस्ली हितों के मताबिक।


    भारतीय वर्ण वर्चस्व के मुताबिक सबकुछ।


    प्रस्थापित।


    स्वयंसिद्ध प्रमेय या त्रिकोणमिति।


    बगुला आयोगों और बगुला समितियों की सिफारिशों पर अधिसूचना या राजकीय शासनादेश से जारी है राजकाज।


    गुजरात माडल लागू करने के लिए सबसे जरुरी है पर्यावरण की ह्त्या।


    पीपीपी माडल में पर्यावरण रावण है और इस रावण के वध के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम शंबुक हत्यारा श्रीराम का आवाहन जरुरी है।


    गुजरात माडल के पीपीपी उपक्रमों को चालू करने से पहले सभी सरकारी उपक्रमों का कत्लेआम का सि्लसिला शुरु हो गया।


    अटल शौरी ने जो विनिवेश रोडमैप बना दिया,उसका तेजी सेकार्यान्वयन हो रहा है।प्रगति वेग इतना बुलेट है कि सारे बैंकों के प्राइवेट हो जाने में तीन चार साल से ज्यादा लगने वाला नहीं।


    प्रतिरक्षा भी अब निजी कंपनी के हवाले हैं।


    श्रमकानूनों की तरह वित्तीयसुधार बिना पार्लियामंटरी अनुमोदन लागू किये जा रहे हैं डिजिटल बायोमेट्रिक प्रणाली से।


    गुजरात माडल के तहत एफडीआई अब पवित्र गंगा की अविरल धारा है।


    एफडीआई आपके बेडरूम में कब लागू हो जाये,इसका भी बाशौक इंतजार कर सकते हैं।


    कायदेकानून बिगाड़ने के लिए इस बजट सत्र का इस्तेमाल भी होना है और तमाम संशोधन कारपोरेट विधेयकों के मसविदा तैयार हैं।


    छिनाल निरंकुश पूंजी के लिए कुच्छ भी करेगा,यही है कारपोरेट केसरिया हिंदू राष्ट्र का एजंडा!



    ऩई सरकार ने सत्ता संभालते ही पर्यावरण,समुद्र तटसुरक्षा,श्रम,भू अधिग्रहण,स्थानीय निकाय और पंचायत,खनन कानूनों को ताक पर रखकर सारी लंबित परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी।


    सेज महासेज सजने लगे।


    स्मार्ट सिटीज कोयला खानों की भूमिगत आग के दावानल में तब्दील हो जाने की तरह है तो गलियारे और हीरक बुलेटचतुर्भुज अलग।


    मुक्ता बाजार में सत्ता वर्ग और बाकी जनता के मध्य कोई दूसरा वर्गद होता ही नहीं।

    हैव्स और हैव नाट्स के बीच ध्रूवीकृत देश और इस परिदृस्य को अंधियारे में छुपाने के लिए तमाम सेक्सी विबाजक रेखाेएं, धर्म, जाति और अस्मिताओं की।


    जोसफ बर्नाड, नई दिल्ली से नवभारत टाइम्स में लिखते हैंः

    मोदी सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बचे आठ महीनों में इकॉनमी को गति देने और रेल व आम बजट में घोषित प्रस्तावों और योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए 14 सूत्री अजेंडा बनाया है। इस अजेंडे पर तेजी से काम करने के लिए प्रधानमंत्री खुद मंत्रियों के साथ बैठकें करेंगे। फिलहाल सभी मंत्रालयों को यह अजेंडा भेजा गया है, उनसे इस बारे में राय पूछी गई है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि अगर उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, तो इस इकनॉमिक अजेंडे को पूरा करने में उनकी भूमिका तय होगी, जिसे उन्हें सही तरीके से निभाना है। सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि आम बजट में जितनी घोषणाएं की गई हैं, उन्हें ध्यान से स्टडी करें और बजट पारित होने के बाद यह निश्चित करें कि वे सारे प्रस्ताव किसी भी सूरत में लागू हों। जिससे कि लोगों को यह संदेश दिया जा सके कि मोदी सरकार बाकी सरकारों से अलग है। बजट सत्र 14 अगस्त को समाप्त हो रहा है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, 15 अगस्त के बाद किसी भी दिन मोदी बैठक बुला सकते हैं। इसके बाद इकनॉमिक अजेंडे को पूरा करने का काम शुरू हो जाएगा।

    यह है इकनॉमिक अजेंडा

    . मोदी के आर्थिक अजेंडे में सबसे प्रमुख है सड़क समेत इंफ्रास्टक्चर में सुधार करना और इसमें निवेश के साथ ज्यादा नौकरियां भी पैदा करना

    . एफडीआई की सीमा बढ़ाने के लिए जल्द कदम उठाना और जहां एफडीआई की सीमा को बढ़ाया गया है, उसमें ज्यादा निवेश लाने का प्रयास करना

    . टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर जोर देना, जिससे कि वित्तीय घाटे को कम किया जा सके


    रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना, लंबी दूरी की कॉल दरों को लोकल कॉल के समान करना

    . हेल्थ सेक्टर में निवेश के साथ हेल्थ इंस्टिट्यूट को बढ़ाना, लेबर लॉ को उदार बनाना

    . ब्लैकमनी रोकने के लिए हर वित्तीय लेन-देन में पैन नंबर को अनिवार्य बनाना

    . रेल और आम बजट के प्रावधानों और प्रस्तावों को किसी भी हाल में लागू करना, क्रियान्वयन रिपोर्ट पीएम ऑफिस को देना।

    निश्चित तौर पर हमारा लक्ष्य वित्तीय घाटे को कम करके जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में 4.1 प्रतिशत पर लाना है। यहभी सुनिश्चित करना है कि आर्थिक सुधारों की रफ्तार धीमी न पड़े।

    - अरविंद माया राम , वित्त सचिव


    जाहिर है कि अस्मिताओ के स्थाई  बंदोबस्त के तहत दलित कारोबारियों के चेंबर डिक्की यानि दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने बजट में दलित कारोबारियों को मिले 100 करोड़ के फंड का फायदा उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। डिक्की ने ऐसे कारोबारियों के डेटाबेस के साथ फंड लागू करने वाली एजेंसी आईएफसीआई के साथ बैठक भी की है।


    दलित कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में 200 करोड़ रुपये का फंड देने का एलान किया था। इस फंड के इस्तेमाल पर हलचल शुरू हो गई है। ये फंड दलित समुदाय के लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए दिया जाएगा। ऐसे कारोबारियों की पहचान का जिम्मा लिया है दलित कारोबारियों के चेंबर डीआईसीसीआई यानि दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने। डिक्की ने फंड के नियम कायदों पर आईएफसीआई यानि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से चर्चा भी की है। डिक्की चेयरमैन को उम्मीद है कि अगले 3 महीने में ये फंड काम करना शुरू कर देगा।


    इस फंड के लिए कौन से दलित कारोबारी पात्र होंगे, कैसे उनको लोन दिया जाएगा इस पर आईएफसीआई फैसला लेगा। आईएफसीआई ने इसके लिए बैंकिंग सेक्रेटरी जी एस संधु के साथ बैठक भी की है। डिक्की ने सरकार से ये भी मांग की है कि एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड में से 2300 करोड़ रूपये दलित कारोबारियों को अलग से दिए जाएं।


    हालांकि ये फंड ऐसे कारोबारियों के लिए है जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। लेकिन डिक्की आईएफसीआई से मांग कर रहा है कि इस फंड के जरिए सभी तरह के कारोबारियों की मदद की जाए। बहरहाल, अगर आप दलित हैं और आपके पास बिजनेस का एक शानदार आइडिया है तो इस फंड के जरिए मदद पाने के लिए info@dicci.orgपर संपर्क कर सकते हैं।



    जबकि हकीकत तो यह है कि अमेरिकी उपनिवेश भन चुके देश के अल्ट्रा हाई नेटवर्थ हाउसहोल्डर्स की तादाद पिछले एक साल में 16 फीसदी बढ़ी है। साल दर साल आधार पर वित्त वर्ष 2014 में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ हाउसहोल्ड की संख्या 16 फीसदी बढ़कर 117000 हो गई है। कोटक वेल्थ मैनेजमेंट ने देश के अमीरों के खर्च करने की आदतों और बदलते ट्रेंड पर एक रिपोर्ट जारी की है।


    टॉप ऑप द पिरामिड नाम से निकाली गई इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2014 में अमीरों ने आमदनी का 45 फीसदी खर्च किया है, जबकि इसके पिछले साल 30 फीसदी ही खर्च किया था। दरअसल इकोनॉमी में सुधार से खर्च और निवेश का नजरिया बदला है। अमीरों ने सबसे ज्यादा खर्च गहने खरीदने पर किया है। सैर सपाटे पर खर्च बढ़ा है लेकिन छोटी ट्रिप पर जोर रहा।


    अमीरों का सैर के साथ शॉपिंग पर जोर रहा और एडवेंचर ट्रैवल का क्रेज ज्यादा रहा है। अमीरों की नजर स्पेस टूरिज्म पर भी है। वहीं घूमने-फिरने और शॉपिंग के अलावा सामाजिक कल्याण पर भी जोर दिया गया है। अमीरों ने गरीबों की पढ़ाई के लिए ज्यादा दान किया है। अमीरों का कारोबार के अलावा रियल एस्टेट आमदनी का सबसे बड़ा जरिया रहा है। अमीरों के बीच पीई फंड्स के जरिए निवेश को लेकर ज्यादा उत्साह नजर आया है। 26 फीसदी लोगों ने प्राइवेट इक्विटी फंड में निवेश किया है।


    माना जा रहा है कि देश के अमीर ज्यादा जोखिम वाला निवेश करने को भी तैयार हैं। इकोनॉमी और सरकार में हुए बदलाव से देश के अमीर खुश हैं। नई सरकार बनने और निवेश बढ़ने से इकोनॉमी में मजबूती के संकेत हैं।


    टॉप ऑप द पिरामिड नाम से निकाली गई इस रिपोर्ट पर कोटक महिंद्रा बैंक के ज्वाइंट एमडी सी जयराम का कहना है कि आने वाले दिनों में अल्ट्रा एचएनआई की ओर से इक्विटी में ज्यादा एसेट एलोकेशन संभव है। निवेशकों को इकोनॉमी में भरोसा बढ़ा है, इसलिए इस साल के लिए इक्विटी में ज्यादा निवेश का सुझाव दिया गया है।



    कल ही हमने स्पेक्ट्रम विनियंत्रण विनियमन के जरिये घोटाला रफा दफा करने की उत्तर आधुनिक पद्माभ प्राविधि की चर्चा की।


    कैग रपटों से आर्थिक नीतियों की निरंतरता माध्यमे कारपोरेट बिल्डर प्रोमोटर राज कायम रखने की औपनिवेशिक गुलाम सरकारों के रास्ते सबसे बड़ी अड़चनें मीडिया,न्याय प्रणाली और कैग जैसी लोकतांत्रिक संस्थाने हैं।


    मीडिया में भी शत प्रतिशत एफडीआई,शत प्रतिशत हायर फायर तो न्याय प्रणाली में मनपसंद जजों का प्लांटेशन।


    कैग रपटो से ही अंबानी साम्राज्य का भेद खुलता है कभी कभार।


    कैग से कोयला और स्पेक्ट्राम घोटालों का भी भंडाफोड़ हुआ।


    स्पेक्ट्रम शेयरिंग की बेनजीर व्यवस्था दरअसल कंपनियों को कैग जैसी संस्थाओं के मुकाबले इम्म्यून बनाने का वैक्सीन है।


    इसके अलावा टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने नए डीटीएच लाइसेंस पर सिफारिशें जारी कर दी हैं। ट्राई ने डीटीएच लाइसेंस 10 साल से बढ़ाकर 20 साल करने की सिफारिश की है। इसके अलावा डीटीएच कंपनियों के लिए क्रॉस-होल्डिंग पॉलिसी को बदलने का प्रस्ताव है।  नया डीटीएच लाइसेंस हर 10 साल में रिन्यू करने और सेटटॉप बॉक्स पोर्टेबल बनाने का भी प्रस्ताव है।


    ट्राई ने नए लाइसेंस के लिए 10 करोड़ रुपये की एकमुश्त एंट्री फीस लगाने की सिफारिश की है। वहीं डीटीएच और केबल कंपनियां पेरेंट कंपनी को हर ग्राहक के हिसाब से रेट देंगी। नई डीटीएच लाइसेंस फीस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू 8 फीसदी करने की सिफारिश की गई है। डीटीएच ऑपरेटरों को नए सेट-टॉप बॉक्स नियमों का पालन करना होगा। ट्राई ने 1 डीटीएच या केबल कंपनी के लिए सिर्फ 1 ही ब्रॉडकास्टर कंट्रोल की सिफारिश की है।


    ट्राई की सिफारिशों पर टाटा स्काईके एमडी और सीईओ हरित नागपालका कहना है कि ट्राई की सिफारिशों से मौजूदा लाइसेंस पर पूरी तरह से सफाई आई है। ट्राई की सभी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।


    सरकार जल्द ही एक ऐसा बैंक खोलने जा रही है जिसमें पैसे नहीं आइडियाज जमा होंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 9 अगस्त को डीपीआर बैंक खोला जाएगा जिसमें प्रोजेक्ट से जुड़े सुझाव लिए जाएंगे।


    डीपीआर बैंक आइडिया और इनोवेशन का बैंक होगा, डीपीआर बैंक में प्रोजेक्ट से जुड़े सुझाव लिए जाएंगे। अगले 10 साल में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार किया जाएगा। डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना बड़ी मुश्किल है और मंत्रालय से गलत डीपीआर देने वालों की लिस्ट बनाने को कहा गया है।


    हाईवे के किनारे ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। ट्रांसमिशन लाइन का किराया टोल टैक्स के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है।


    नितिन गडकरी के मुताबिक रेलवे के किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी लेना सबसे मुश्किल काम है और जमीन अधिग्रहण की मंजूरी बिना इंडस्ट्री को प्रोजेक्ट के लिए अर्जी नहीं देनी चाहिए। 80 फीसदी जमीन अधिग्रहण के बिना टेंडर नहीं निकाला जाएगा। सरकार 15 अगस्त के पहले सभी अटके प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी।


    देश की विकास दर वर्ष 2014-15 मेें 6 फीसदी रहेगी। यह कहना हमारा नहीं। हावर्ड विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर गीता गोपीनाथ का कहना है। प्रोफेसर गीता ने कहा है कि सरकार के काम काज व बेहतर राजकाज की वजह से विकास छ फीसदी पर पहुंचेगा। यही नहीं यह भी कहा है कि आने वाले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर करीब 7-8% हो सकती है। अगर तीव्रता से काम करे. रुकिए.....अभी एकदम से पढ़कर भ्रम में मत पड़ जाइए। दरअसल प्रोफेसर गीता गोपीनाथ कह रही हैं कि यदि मोदी सरकार तीव्रता से काम करती है तो विकास दर इतना पहुंचेगी।




    विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों पर कितने बुलिश हैं। गोल्डमैन सैक्स निफ्टी के लिए 8600 का लक्ष्य दे रहा है तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने दिसंबर तक ही सेंसेक्स के 27,000 तक जाने की बात कही है। ऐसे में उन शेयरों में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिनमें एफआईआई का पैसा लगा है।संदीप सभरवाल के मुताबिक बाजार की तेजी देखते हुए लगता है कि इसी महीने निफ्टी 7900 तक जा सकता है।


    बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक पिछले कुछ दिनों से भारतीय शेयर बाजार में अपना निवेश लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन किसी भी कंपनी में विदेशी निवेश की सीमा तय होने के कारण ऐसे निवेशक उन शेयरों में ज्यादा पैसा नहीं लगा पाएंगे, जो अर्थव्यवस्था में सुधार आने के कारण अभी और उछल सकते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के संस्थागत इक्विटी विभाग की कल की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने अपनी निवेश सीमा की करीब तीन चौथाई रकम पहले ही उपभोक्ता खपत, वित्तीय और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में लगा चुके हैं। सैफुल्ला रईस ने इस रिपोर्ट में लिखा है, 'हमें लगता है कि विदेशी निवेश सीमा के कारण दूसरे क्षेत्रों के ब्लूचिप शेयरों में निवेश करना मुश्किल हो सकता है। एफआईआई अपनी सीमा का 70 फीसदी निवेश पहले ही कर चुके हैं, इसलिए सबसे उम्दा औद्योगिक शेयर उनकी पहुंच से बाहर रह सकते हैं और सीएनएक्स निफ्टी जूनियर में ही उनकी रकम लगने की संभावना है।'


    हालांकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक भारत आ रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने आज बताया कि उभरते बाजारों के वैश्विक (जीईएम) फंड भारत को खासी तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन उसके विश्लेषक ज्योतिवद्र्घन जयपुरिया और आनंद कुमार भी कह रहे हैं कि वैश्विक फंडों से भारत में विदेशी निवेश का प्रवाह अब घट सकता है। कोटक की रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी पर सूचीबद्घ कंपनियों में विदेशी निवेशकों की 23 फीसदी हिस्सेदारी है। यह आंकड़ा खुदरा निवेशकों के लिए उपलब्ध शेयरों का करीब 45 फीसदी है। कंपनियों के शेयरों में विदेशी स्वामित्व की तय सीमा का यह करीब 60 फीसदी है।


    इस साल विदेशी निवेशक करीब 71,109 करोड़ रुपये की शुद्घ लिवाली कर चुके हैं, जबकि बेंचमार्क सूचकांक इस दौरान 22 फीसदी चढ़े हैं। ये निवेशक अब अपना दायरा फैला रहे हैं। इसलिए 114 ब्लूचिप कंपनियों के शेयरों में अपना निवेश घटाकर उन्होंने 172 मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई है। निफ्टी सूचकांक पर सूचीबद्घ 50 में से 33 कंपनियों में उनका निवेश बढ़ा है। ओसवाल सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष रिकेश पारेख ने कहा कि आईपीओ, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट योजना और सरकारी विनिवेश कार्यक्रम के जरिये बाजार को अतिरिक्त विदेशी निवेश मिल सकता है।



    इक्विटीरश के कुणाल सरावगी की राय (http://hindi.moneycontrol.com/mccode/news/article.php?id=104372)


    टाटा स्टील

    टाटा स्टील में 545 रुपये का स्टॉपलॉस लगाकर बने रहना चाहिए। टाटा स्टील में 570 रुपये के आसपास एक रेसिस्टेंस है। अगर शेयर 570 रुपये के रेसिस्टेंस लेवल को पार करता है तो 600 रुपये तक के भाव आते दिख सकते हैं।


    कोटक महिंद्रा बैंक

    कोटक महिंद्रा बैंक में 915 रुपये के आसपास का स्टॉपलॉस रखकर निवेश बनाए रखने की राय होगी। 1000-1020 रुपये तक के स्तर मिल सकते हैं।


    विप्रो

    पूरे आईटी सेक्टर पर सकारात्मक नजरिया बना हुआ है। विप्रो लगातार आउटपरफॉर्मर रहा है और इसमें निचले स्तरों से अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। बाजार में कोई करेक्शन आने पर भी विप्रो आउटपरफॉर्म करेगा। विप्रो में मौजूदा निवेश बरकरार रखने की राय होगी और एक्सापायरी तक विप्रो अच्छा रिटर्न देगा।


    एंजेल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी की राय


    एक्साइड इंडस्ट्रीज

    लंबी अवधि के निवेशकों को एक्साइड इंडस्ट्रीज में बने रहना चाहिए। इनके नतीजे काफी उत्साहजनक रहे हैं। अगर इसमें अगले 2 साल तक निवेश रखा जाएं तो बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं।


    टाटा पावर

    टाटा पावर में निश्चित रुप से बने रहना चाहिए। पावर सेक्टर पर जिस तरह का सरकार का रुख है, उसे देखते हुए टाटा पावर में फायदेमंद निवेश होगा। वहीं जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी एक मल्टीबैगर शेयर साबित हो सकता है, इसमें लंबी अवधि के लिए पूंजी लगाई जा सकती है।  


    जेट एयरवेज

    एयरलाइन शेयरों में अभी नए निवेश से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी का मौजूदा निवेश है तो फिलहाल जेट एयरवेज में लंबी अवधि तक बने रहना होगा।  





    आज आईटी और टेक्नोलॉजी शेयरों में जबर्दस्त खरीदारी से बाजार में जोश देखने को मिला है। बीएसई का आईटी इंडेक्स 2 फीसदी से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है। वहीं बीएसई का टेक्नोलॉजी इंडेक्स 1.75 फीसदी तक मजबूत हुआ है। हालांकि मेटल, फार्मा और पावर शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। वहीं आज मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों की भी पिटाई हुई है। बीएसई का स्मॉलकैप इंडेक्स तो 0.5 फीसदी से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है।







    आज इकोनामिक टाइम्स के संपादकीय पर गौर करेंः

    Jul 23 2014 : The Economic Times (Kolkata)

    Spectrum Norms to Ward Off CAG Terror



    

    

    Trai's guidelines on spectrum-sharing mark an improvement on the current state of affairs but fall far short of what is desirable. They impose all kinds of arbitrary restrictions that limit utilisation of spectrum far below what technology and commercial conduct permit. This is unfortunate. India started off by offering operators tiny slivers of spectrum that did not allow optimal network design. Operators have had to carry out excessive investment to service their growing customer base because of this scarcity of the raw material of telecom. Yet, thanks to the policy of making spectrum available with minimal upfront costs, till the auctions started, and intense competition among a large number of licensees, consumers got some of the cheapest tariffs in the world.

    The common good lies in regulation and licensing terms encouraging, not block ing, evolution of services to the latest te chnology platforms and business models that incorporate available technological possibilities. It is against this requireme nt that we have to measure the Trai regulations and government policy . And the latest sharing guidelines fall far short. Why not allow sharing among more than two operators? Why insist that an operator would not be able to share spectrum in a band that it did not possess prior to sharing? Why limit the kind of services that any operator can provide using shared spectrum? After all, the government only needs to ensure that it does not lose any revenue as a result of companies pooling their spectrum resources.

    What Trai and the department of telecom are doing is, in everyday parlance, covering their backside. Maximising the common good is far from their topmost objective. They want to guard against being accused of causing notional revenue loss. It's time they stopped fearing CAG ghosts.


    भारत पर बढ़ा अंतरराष्ट्रीय दबाव

    नयनिमा बसु / नई दिल्ली July 22, 2014

    विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार सरलीकरण समझौते (टीएफए) को कानूनी दस्तावेज का रूप देने के लिए तय 31 जुलाई की समयसीमा नजदीक आने के साथ ही भारत के ऊपर इस पर मुहर लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर से दबाव बढ़ गया है। हालांकि भारत इस बात का भरोसा मिलने तक टीएफए पर दस्तखत नहीं करने की अपनी रणनीति पर कायम है कि कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौते (एओए) के अंतर्गत खाद्य भंडारण और सब्सिडी के मुद्दे पर डब्ल्यूटीओ के सभी 159 सदस्य देशों के बीच चर्चा की जाएगी।

    हालांकि भारत को अमेरिका, ब्राजील, चीन, अफ्रीका और विकासशील देशों के समूह जी-33 से यह भरोसा मिल चुका है कि खाद्य सुरक्षा पर आगे व्यापक स्तर पर चर्चा की जाएगी। जिनेवा में डब्ल्यूटीओ मुख्यालय के साथ संवाद में शामिल अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि भारत ने बीते सप्ताह के अंत तक संभवत: बाली बाद के कार्यक्रम के प्रति रुख साफ नहीं किया था।

    नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, 'भारत ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि बाली बाद के कार्यक्रम पर उसका रुख क्या रहेगा। बीते सप्ताह तक अधूरा प्रस्ताव ही आया था। बाली के बाद से भारत ने बाली पैकेज पर चुप्पी बनाए रखी है, क्योंकि नई दिल्ली से दिशानिर्देश मिलने का इंतजार हो रहा था। भारत कई महीनों से कह रहा था कि इन मुद्दों पर वह बहस नहीं कर सकता, क्योंकि नई सरकार ने बाली वार्ताओं पर अपना रुख साफ नहीं किया है।'

    एक अधिकारी ने कहा कि इस बार भारत अकेला पड़ गया है, क्योंकि ब्रिक्स, जी20, जी33 और अफ्रीकी समूहों सभी ने 31 जुलाई को टीएफए लागू करने की समयसीमा पर अपनी रजामंदी दे दी है। टीएफए जुलाई 2015 में लागू हो जाएगा। अधिकारी ने आगाह किया कि यदि इस बार भारत टीएफए पर मिला मौका गंवा देता है तो आगे हर किसी की खाद्य सुरक्षा के मसले पर बातचीत के लिए राजी करना 'बेहद मुश्किल' हो जाएगा।

    सूत्र ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) निर्मला सीतारामन ने बीते सप्ताह सिडनी में हुई जी20 की बैठक से इतर डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक रॉबर्टो ऐज्वेडो, यूएसटीआर माइकल फॉरमैन और अन्य से मुलाकात की, जिसमें सभी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि टीएफए पर काम पूरा होने के बाद खाद्य सुरक्षा पर जल्द से जल्द चर्चा की जाएगी। बातचीत में शामिल रहे एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'अमेरिका और अन्य विकसित देशों सहित एक भी देश ने ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि वे बाली में किए गए वादों से पीछे हट रहे हैं।'

    http://hindi.business-standard.com/storypage.php?autono=89683


    वित्त मंत्री के लिए जीएसटी का लक्ष्य हुआ आसान

    वृष्टि बेनीवाल / नई दिल्ली July 17, 2014

    देश में बहुप्रतीक्षित कर सुधार वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्य मध्य प्रदेश और गुजरात विरोध नहीं करेंगे। राज्यों के असहज होने के अब दो साझे मसले हैं- प्रवेश शुल्क और पेट्रोलियम व अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखना। पहली बार वित्त मंत्री बने अरुण जेटली को जीएसटी के गुण दोष के आधार पर बात करना होगा, जिसमें राजनीति कम होगी।

    अधिकारियों के मुताबिक अब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं और सरकार को भरोसा है कि वह मध्य प्रदेश और गुजरात को अपने पक्ष में कर लेगी। हालांकि सरकार इस बात को लेकर भी सचेत है कि राज्यों की साझा चिंता को दूर करना होगा, जिससे जल्द से जल्द जीएसटी मूर्त रूप ले सके। भाजपा शासित राज्यों का रुख भी नरम नजर आ रहा है।

    गुजरात के वित्त मंत्री सौरभ पटेल ने कहा, 'हम जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे राज्य में विनिर्माण होता है, जिससे बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धन आता है। राज्य सरकारें स्वायत्तता को लेकर समझौता कर सकती हैं, लेकिन हमारे राजस्व की रक्षा होनी चाहिए। हमने केंद्र को एक प्रस्ताव सौंपा है। मुझे उम्मीद है कि बजट सत्र समाप्त होने के बाद से केंद्रीय वित्त मंत्री हमारे मसलों का हल निकालेंगे।'

    हालांकि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सुमित दत्त मजूमदार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के मुताबिक जीएसटी को खपत आधारित कर माना जाता है। हाल ही में 'जीएसटी इन इंडिया' नामक पुस्तक लिख चुके मजूमदार कहते हैं, 'पहले विश्वास को लेकर संकट था। अब इस पर गुण दोष के आधार पर चर्चा होगी और केंद्र सरकार राज्यों को एकमत करने में सफल होगी।'

    राज्य सरकारें राजस्व को होने वाले नुकसान और स्वायत्तता के मसले पर जीएसटी का विरोध कर रही हैं। गुजरात के विरोध की मुख्य वजह यह है कि जीएसटी जगह आधारित कर है, जिससे बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे खपत वाले राज्यों को फायदा होगा। पूर्ववर्ती सरकार ने आश्वासन दिया था कि अगर राज्यों को जीएसटी से कोई घाटा होता है तो वह राज्यों को इसकी भरपाई करेगी। लेकिन इससे गुजरात सहमत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश इस आधार पर जीएसटी का विरोध कर रहा था कि इसे लागू करने पर संविधान के संघीय ढांचे को लेकर टकराव होगा।

    राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, 'प्रवेश शुल्क, पेट्रोलियम और अल्कोहल को जीएसटी में शामिल किए जाने का मसला ही सिर्फ लंबित है। बैठक में दोनों पक्षों की ओर से इसी मसले पर लेन देन को लेकर चर्चा होनी है।' उन्होंने कहा कि केंद्र इसका पूर्ण समाधान चाहता है।

    मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन राज्यों के राजस्व में पेट्रोलियम की हिस्सेदारी करीब 26 प्रतिशत है। इसके साथ ही इसमें कर प्रशासन आसान है, क्योंकि इसमें कारोबारियों की सीमित संख्या होती है। केंद्र का मानना है कि पेट्रोलियम अन्य उद्योगों के इस्तेमाल का बड़ा कच्चा माल है और इस पर करों में उतार चढ़ाव से उनकी पेट्रोलियम पर लागत में अंतर आएगा और इससे ऑडिट के दौरान राजस्व में होने वाली गड़बडिय़ां बढ़ेंगी। राज्यों के सामने यह प्रस्ताव रखा गया है कि जीएटी के तरह लगने वाले कर के अतिरिक्त वे इस पर अतिरिक्त लेवी लगा सकते हैं।

    महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ बड़े राज्य चाहते हैं कि प्रवेश शुल्क ( यह स्थानीय क्षेत्र में सामानों के प्रवेश पर लगता है) को चुंगी के तर्ज पर जारी रखा जाए। राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का भी यही विचार है। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी तरह के प्रवेश शुल्क को जीएसटी में शामिल कर दिया जाए, जिससे सामानों की आवाजाही को लेकर कोई दिक्कत न हो। इस मसले पर संसद की स्थायी समिति भी सहमत है। इसके अलावा केंद्रीय बिक्री कर पर राज्यों को दिए जो वाले मुआवजे जैसे अन्य मसले भी हैं।

    जेटली ने राज्यों से कहा है कि वह उन्हें 3 साल के दौरान होने वाले करीब 34,000 करोड़ रुपये की भरपाई करेंगे। छोटे कारबारियों पर दो प्राधिकरणों के दोहरे नियंत्रण से बचने के लिए राज्य सरकारें चाहती हैं कि 1.5 करोड़ तक के सालाना कारोबार पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों का हो। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड इस प्रस्ताव के विरोध में है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर नरम रुख अपना सकती है।

    राजस्व नुकसान को लेकर गुजरात की चिंता से अन्य राज्य भी इत्तेफाक रखते हैं। सभी ने अलग अलग समस्याएं बताई हैं। हरियाणा और पंजाब चाहते हैं कि खरीद कर जीएसटी के दायरे से अलग रहे। सरकार चाहती है कि संविधान संशोधन विधेयक और जीएसटी विधेयक इस साल संसद और राज्य विधानसभाओं में पारित हो जाए, जिससे जल्द से जल्द जीएसटी लागू किया जा सके। मजूमदार का कहना है, 'इसे लागू करने में कम से कम दो साल का वक्त लगेगा। बगैर मजबूत तकनीकी इंतजाम के जीएसटी को लागू करना असंभव होगा।'

    http://hindi.business-standard.com/storypage.php?autono=89471



    ul 23 2014 : The Economic Times (Kolkata)

    Draft Regulatory Bill may be Taken Up in Winter Session

    YOGIMA SETH SHARMA

    NEW DELHI

    

    

    The government is set to revive an initiative of its predecessor to make regulators of key sectors such as power, telecommunications and railways accountable to Parliament, a move that is expected to boost private investment in infrastructure.

    Planning minister Rao Inderjit Singh has asked the infrastructure division of the Planning Commission to finalise the Draft Regulatory Reform Bill, 2013 by incorporating the views of different ministries, a senior government official told ET on condition of anonymity. The minister is keen to introduce the Bill in the winter session to revive investor confidence as soon as possible, the official added.

    The draft Bill, if approved, will be applicable to sectors including oil and gas, coal, internet, broadcasting and cable television, posts, airports, ports, waterways, mass rapid transit system, highways, water supply and sanitation.

    In 2009, the Congress-led UPA government had mooted a law to monitor the functioning of a large number of regulatory authorities in the country . The government's aim was to ensure orderly development of infrastructure services, enable competition and protect the interest of consumers through the regulators while securing access to affordable and quality infrastructure.

    However, the Bill could not see the light of day during the term of the UPA government.

    Last week, admitting that the regulatory commissions in the country were accountable to neither government nor Parliament, Singh said in Parliament, "The present legal framework on regulatory reforms needs some rethinking. Regulatory commissions in different sectors follow very divergent practices and require re-examin ation to have a uniform framework. Our government will undertake regulatory reforms in order to make them effective and answerable."

    The government had set a target of $1-trillion investment in infrastructure during the 12th Five-year Plan (2012-17), half of which has to come from private players. The Regulatory Reform Bill is expected to draw private players that have been wary of investing in infrastructure development for want of transparency .

    The key provisions of the draft Bill include an institutional framework for regulatory commissions, their role and functions, accountability to the legislature and interface with the markets and the people. Besides, their overall functioning would be subject to scrutiny by Parliament on a yearly basis and their decision could be challenged before the appellate authority.


    

    



    Jul 23 2014 : The Economic Times (Kolkata)

    Dalal St Rides High as Ukraine Crisis Eases


    MUMBAI

    OUR BUREAU

    

    

    Sensex Up 310 Points With FIIs showing no signs of tiring and global geopolitical tensions abating, the Sensex seems set to scale new highs

    Indian stocks extended gains for a sixth straight day on Tuesday, tracking the strength in other Asian markets, as worries over tensions in Ukraine eased. Upsides in select blue chips such as Bharti Airtel, Reliance Industries and HDFC helped the Sensex end just below the record set earlier this month but the euphoria did not rub off on the broader market, although the benchmark did go back above the 26,000 mark.

    Foreign institutional investors (FIIs) bought shares worth .

    `412 crore on Tuesday, extending purchases to a fifth day.

    They have bought equities worth .

    `3,500 crore in the past four days to Monday.

    "The rally seems to be sustainable because FII inflows are good and results so far have not been bad," said Rajesh Cheruvu, chief investment officer, RBS Private Banking India.

    The BSE Sensex gained 1.21% to

    close at 26,025.80 points. The NSE Nifty rose 1.09% to end at 7,767.85.

    Both indices are less than a per cent away from record highs hit before the July 10 Union Budget.

    Reliance Industries rose 3.2% on Tuesday, extending gains a second day after the company's firstquarter results beat estimates. Telecom stocks, led by Bharti Airtel, were among the top gainers after Idea Cellular's June quarter results exceeded forecasts.

    Fund managers and analysts expect technology and consumer goods stocks to lead the market upsides over the next few days.




    Jul 23 2014 : The Economic Times (Kolkata)

    Israeli Briefing Shaped Swaraj's Stand on Gaza

    DIPANJAN ROY CHAUDHURY

    NEW DELHI

    

    

    PLAYING SAFE With Rajnath Singh and Sushma Swaraj expected to visit Israel later this year, India treads a cautious line on the ongoing conflict between Hamas and Israel

    It is not without any reason that Exter nal Af fairs Minister Sushma Swaraj decided to tread a cautious line on the ongoing conflict in Gaza which resulted in the Parliament not adopting any resolution on the burning issue.

    Not many are aware that Swaraj was the chief of India-Israeli Parliamentary Friendship Forum in the past and had visited Tel Aviv in this capacity . The former leader of the Opposition like other senior leaders of her party have old relations with the West Asian country .

    Both Home Minister Rajnath Singh and Swaraj are expected to visit Israel later this year.

    Sources told ET that Swaraj received brief from the Israeli Embassy in India on the ongoing conflict in Gaza. The Israeli side emphasized to the Minister that it was not a fight between the innocent Palestinians and their defence forces. Tel Aviv conveyed to the Indian establishment that it was a fight between a State and Hamas, a terror organization. The MEA too was briefed on the issue from the Israeli side, sources said.

    Senior Israeli diplomats also met BJP leaders to convey their government's position and reasons behind Tel Aviv's massive response in the Gaza strip, sources infor med.

    "Swaraj's position was justified as it did not signal any change on India's position on Palestine. This government also believes in a two-state solution and the MEA statement made it clear. But the current situation is not about Israel-Palestine peace ne gotiations. Tel Aviv is reacting to the Hamas strategy to target Israeli citizens," claimed an official speaking on the condition of anonymity .

    Speaking in Rajya Sabha yesterday Swaraj had said that "blood bath" and violence anywhere is condemned and wanted a joint message from the House instead of it being divided. She asserted that India's policy on Palestine issue remains unchanged even as it refused to take sides over the Gaza conflict by say ing that both sides should hold peace talks.

    Spokesperson of the Israeli Embassy in India Ohad Horsandi told ET that while Tel Aviv would not like to comment on internal political issues in India and Parliamentary proceedings in India. However, Horsandi claimed that it would not be correct to the current strife as Israeli-Palestine conflict. "The Israeli Defence Forces are not targeting Palestinians. They are targeting a terror outfit in the Gaza strip and their capabilities. The residents in the Gaza strip are being used as human shield by the Hamas resulting i n t h e c a s u a l t i e s, " c l a i m e d Horsandi. It is a well-known fact BJP had old and close links with Israel. Prime Minister Narendra Modi himself had visited Tel Aviv as the Chief Minister of Gujarat. So did Transport and Rural Development Minister Nitin Gadkari when he was the BJP Chief three years back.

    Gujarat in fact has old trade ties with Israel in the field of diamond.

    In fact diamond trading constitutes almost half of the total India-Israel business.



    Jul 23 2014 : The Economic Times (Bangalore)

    Flipkart Just Placed an Order for $1b Cash Pile

    PANKAJ MISHRA & RADHIKA P NAIR

    BANGALORE

    

    

    Co said to have raised $1b, biggest by an Indian ecomm startup

    Flipkart will announce possibly as early as next week that it has raised over $1 billion (Rs 6,000 crore), the biggest ever fund-raising by an Indian ecommerce company, two people aware of the development said.

    Half of the amount will come from existing investors Tiger Global, Russian billionaire Yuri Milner's DST and Accel Partners while the rest will come from several new investors.

    Among those who are said to be interested in investing in India's largest online retailer are Singapore's sovereign wealth fund GIC and T Rowe Price. With this latest deal, India's biggest online retailer will have raised over $ 1.7 billion, valuing it at $ 5 billion.

    "The deal is done," one person said. "An announcement could be made in a week or two." A billion dollars in fresh funding is not just a first for the Indian startup ecosystem, but also among the biggest fund raises globally this year.

    In June this year, Silicon Valley-based Uber raised $1.2 billion in new funding at a valua

    tion of around $17 billion.

    "This is the war chest to consolidate Flipkart's position in the country—the sector needs long-term, patient investors who can back with big money," said the second person.

    Flipkart did not respond to an email query on the developments. Flipkart is rapidly scaling up its operations as it competes with an increasing

    ly aggressive Amazon.in and home-grown competitor Snapdeal that raised funds of $100 million (Rs 600 crore) in May from Temasek, BlackRock, Myriad, Premji Invest and Tybourne at an estimated valuation of $1 billion.

    Amazon has been pumping in money in its India ops.

    Amazon has rapidly expanded to over 25 product categories and has launched customer service initiatives like next-day and same-day delivery ahead of competition and has embarked on a massive marketing campaign. Flipkart, which crossed $1 billion in sales in March and even acquired online fashion retailer Myntra in May , has also launched customer service initiatives like same-day delivery in multiple cities and at-home trials for certain fashion categories.

    As orders cross the 5-million-amonth mark, Flipkart will have to continue investing in its backend operations in a cut-throat market. The company , along with other players like Amazon and Snapdeal, is also contin uing to discount heavily .

    Since 2013, top global investors have competed to pump money into India's online retail industry , which advisory Technopak estimates will expand from the current $2.3 billion to $32 billion (Rs 13,700 crore to Rs 1.9 lakh crore) in six years.

    Over the past four quarters ecommerce companies cornered 72% of the $1.3 billion (Rs 7,700 crore) that went into Indian technology companies across 266 deals, according to research firm CB Insights.

    India's e-commerce sector is on fire, especially after Amazon entered the country last June. With some of the biggest retailers in the world jostling to get a piece of action in India, e-commerce companies in the country are riding a wave. For instance, while eBay is banking on Snapdeal, both Amazon and Walmart are pushing aggressively to conquer what is fast becoming the last frontier for them.

    "It's crazy--but justifiable considering e-commerce in India has just hit the tipping point and companies with most market share will reap the biggest returns," said a top executive at one of the e-commerce companies.

    The Indian Internet infrastructure is improving, especially with more first time users coming from mobile phones, and helping the existing base of around 200 million online users grow exponentially .

    While still dwarfed in size when compared to China's over $200 billion ecommerce market, fast growing ecommerce startups such as Flipkart and Snapdeal are wooing new global and high profile investors with each new round of funding.

    Jul 23 2014 : The Economic Times (Bangalore)

    For Your Eyes Only, e-comm Hits the Road

    RADHIKA P NAIR

    BANGALORE

    

    

    Online eyewear retailer Lenskart is sending out optometrists on bikes equipped with eye-tesing equipment to consumers in their homes, the latest example of ecommerce companies' growing sophistication as they try out innovative strategies to expand the market.

    The initiative was rolled out in Delhi last week and will be launched in Bangalore and other cities in this fiscal.

    "Almost 75% of those who need glasses do not know they need one," said Peyush Bansal, the 30-year-old founder of Valyoo Technologies that runs Lenskart. "We want to expand to this market and provide access to good quality eyecare." The company hopes to sign up over 100 optometrists in Delhi in the next few months and do 1,200 eye checkups a day in national capital. Other online retailers, especially in the singlecategory segment, are also providing offline services to expand their customer base.

    Babycare firm Firstcry and health & fitness portal Healthkart have set up offline stores. Lingerie site Zivame recently launched a try-and-buy programme, where customers can try on products at home before buying them. Even larger multi-category e-tailers like Flipkart are piloting similar initiatives. "These strategies are required for customers who are not comfortable buying online and still want to touch and feel before making the purchase," said Saurabh Srivastava, director at advisory firm PwC. Earlier this year, Lenskart had launched a similar car-based service. About 30 such car units are present in seven cities. However, the company realised that a bike-version will scale up faster. "The bike is a cheaper option for the optometrists, provides us better unit economics and works well in smaller centres," said Bansal, who founded the company in 2008.


    

    







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    Jul 24 2014 : The Economic Times (Kolkata)
    Impact On Farmers `I Will Not be Able to Get My Daughter Married'
    
    
    It's been a rainy week, but the long, dry patch has hit farmers hard. Many now stare at lower output and some hard choices JAYASHREE BHOSALE in Ahmednagar district, SUTANUKA GHOSAL in Hooghly district, RAJI REDDY Kesireddy in Medak, Karimnagar & Warangal districts, MADHVI SALLY in Mathura district The Cause...
    Rafiquddin Mondol, a 45-year-old farmer from Polba-Dadpur block of Hooghly district, is a worried man. He may have to defer his 18-year old daughter's marriage this November if it does pour in the next one week. "My paddy nursery is ready. But I cannot transplant the saplings as it has not rained and the fields are almost dry," he says.Irrigating the land himself involves a cruel tradeoff. "It will double my cost of production, to Rs 40,000," he explains.
    "I will not be able to marry off my daughter." Even if it rains now, Mondal says, his production -and his income -will be less than normal this year.
    In Gangetic West Bengal, India's largest rice-producing region, monsoon rains have been 20-60% below normal.
    It's the same elsewhere. Across agricultural beds of India, the difference is only in the quantum of waiting, the degree of pain felt by farmers and the tradeoffs they are having to make. Every key agricultural bed is suffering (See map).
    Farmers stare at parched fields and shattered dreams.
    Planting of crops is as bad as it was in 2009, when the worst drought in 37 years destroyed crops. After a painful six-week delay, rains finally soaked parched fields in many parts, reducing the all-India seasonal monsoon deficit from 43% to 27% on July 22, according to the India Meteorological Department. Disaster has been averted for now. The distress remains.
    Bad Timing Wheat and rice, the main summer crops (kharif season), are normally planted with the first flush of rains in June or early July. They need about 120 days in the soil to soak up nutrients, and tending with fertiliser and water. If any part of this process is compromised, there are consequences.
    Take planting. Rains picked up only after July 15, which is late. "Even if we are fortunate to have rains by July-end, my paddy output will drop at by least one-fifth," laments 45-year-old Vinod Kumar Choutu, who owns six acres in Narsapur village of Medak district in Telangana.
    Several farmers are planting shorter-duration varieties of wheat, or other crops that can be harvested by November, when the next cropping season (rabi) begins. But late planting reduces growth and increases the risk of diseases. Also, both these categories of crops are less remunerative. A shift from a cash crop like cotton to a coarse grain like bajra can cause a farmer's income to fall 75%. Last year, farmers in Maharashtra received Rs 4,500-5,200 per quintal of cotton.
    By comparison, bajra fetches Rs 1,0001,300 per quintal. 1,300 per quintal.
    In Sangvi village in Maharashtra, Goraksha Hadke had set out to plan his daughter's wedding by Diwali. Instead, that wedding is postponed to next June, and Hadke is planning gradations of damage limitation in his fields, one eye on the skies. "If it rains in the next two to three days, I will sow cotton," he explains. "If it rains in the next eight days, I will have to sow bajra. And if it does not rain in the next 10 days, I will be able to sow only rabi jowar, if the rainfall is sufficient for rabi sowing."
    Hadke has to pay about Rs 1.5 lakh a year to educate his son, an engineering student in Ahmednagar district. He has been unable to plant anything in his 22 acres. Almost all farmers in Pune, Nashik and Aurangabad regions of Maharashtra narrate a similar story of distress.
    The state has already lost almost its entire crop of moong and urad. It's missed the golden period of sowing cotton, from June 15 to July 15. Even if it rains now, yields of cotton and soybean in non-irrigated tracts are expected to be very low, while some farmers will have to re-sow. A large number of farmers will have to skip the kharif crop entirely and go for rabi.
    Water And Livelihoods At the nub of it all is water. Well-off farmers in the droughtprone region of Pathardi, in Maharashtra, invest a few lakh in pipelines or tankers to irrigate fields of export-quality pomegranates. Then, there are others like Daryab Singh of village Jugasan in Mathura district, who can consider the prospect of irrigation -by his estimate, 20 litres of diesel to pump out water for each acre -but maybe not this year. "I have a loan of Rs 2.65 lakh to repay," he says. "I would have sailed through with a good crop."
    Others like 27-year-old Shahdev Jadhav of Prabhu Pimpri village live and struggle by the rains. Jadhav works as a sugarcane labourer with his wife and three children for six months in Latur district. "I wanted to buy a cow, and then increase their numbers so that we do not have to work in others' fields," he says. "But as I cannot grow cotton now, I will have to let go off that plan."
    From the little water that collects at the bottom of his tube well, Jadhav has planted ladyfinger and guar on one guntha (100 sq metres) each, which takes care of their food needs, but the plants are wilting. "We sometimes collect the seeds of a Neem tree and sell in the local market at Rs 5 a kg, when there is nothing to eat at home," his wife, Sangita, says.
    Near Mathura, Chaudhary Om Prakash made a 15 km journey from his village Karab on a broken road to hear Rakesh Babu, the deputy director-agriculture in the district. He was cynical. "The government is advising us to go for late-sowing variety of paddy till July 31 and even bajra till August 15," he says. "They also advised us to go for rashtriya krishi fasal bima yojana (a crop insurance plan). But nobody told us why we can't get water in the canal or electricity to pump water," says this farmer, who grows paddy on 10 acres and vegetables on 3 acres.
    Plans to build houses and buy assets lie on paper. Marriages are being postponed.
    Loans and moneylenders are entering conversations. And farmers are looking to governments for relief.
    Government Relief The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), which assures 100 days of employment in a year to every rural household, is a big relief for the rural poor. Gurrala Kishtaiah, a 66-year-old farmer in Pedda Chintakunta village of Medak district in Telangana, is bracing to take up a farm labour assignment if things worsen. "I hope and pray the government extends NREGA to agriculture, which could help marginal farmers like me to meet the daily needs of my family," says Kishtaiah, who has a two-acre patch.
    Beneficiaries still have to navigate the web of corruption that plagues this government scheme. "We do not get NREGA work. Those who are close to the ruling party get it," rues Basanti Ahiri, a farm labour in West Bengal, adding that she will be forced to look for jobs in the construction industry.
    According to Milind Mhaiskar, secretary, relief commissioner, project director relief and rehabilitation in Maharashtra, attendance in NREGA in the state fell last week, from 250,000 to 225,000 as many parts received good rains. His department, Mhaiskar adds, is prepared to tackle a drought. "Anticipating scanty rainfall, we have given extension to schemes," he says. In the last 18 months, the secretary says, Maharashtra spent Rs 12,000 crore on drought relief measures: Rs 1,500 crore each towards cattle camps and water tankers, and Rs 9,000 crore as ex-gratia compensation to farmers for crop loss.
    Farmers can avail of the National Crop Insurance Scheme, which pays, for example, Rs 16,500 per hectare of cotton. But officials say only one-fourth avail of it as not all can afford the premiums. In Uttar Pradesh, the government was expected to give a 50% subsidy on diesel in case rains failed. "Rains have arrived and the Met department is forecast ing more," says DM Singh, di rector, agriculture department, in Uttar Pradesh.
    A similar assessment is made by M Madhusudhana Rao, commissioner of agriculture, Andhra Pradesh. "In 2012, we didn't have rains the entire July, but the overall output was good." Adds Singh: "We are hopeful of covering up on sowing." A lot is dangling on that one word: hope. The Cause...
    Rainfall (in mm) for the period June 1 to July 22 Excess (+20% or more) Normal (+19% to -19%) Deficient (-20% to -59%) Scanty (-60% to -99%) No Rain (-100%) All-India Rainfall (mm)* By Sub-divisions *All-India area weighted rainfall Excess Normal Deficient Scanty No rain Actual Normal Departure (%) 0 12 22 2 0 266.7 366.7 -27 Source: India Meteorological Dept -60% ...And Effect LATE CROPPING: Late rainfall forces farmers to shift to short-duration crops; at times, from cash crops to food crops or even fodder INCOME SHRINKAGE: Short-duration crops have lower yields. The shift from cash crops to grain means much lower returns DISTRESS OPTIONS: Farmers try to irrigate land using costly diesel pumps. They need to buy seeds all over again if plants dry up completely. Some are thinking of working as labourers PERSONAL CHOICES: Farmers are deferring family weddings, or plans to build a pucca house, buy consumer goods or tractors. They may also turn to moneylenders Clarification This is in reference to the July 15 story `Do PE Funds Make Bad Chefs?', which said the relationship, and subsequent parting of ways, between PE fund Navis Capital and Nirula's promoter Samir Kuckreja was not entirely amicable. In response to the story, Samir Kuckreja has issued the following statement: "Samir Kuckreja successfully grew the Nirula's brand from 35 outlets to 85 outlets between 2006 and 2012. He had a synergistic partnership with Navis Capital and exited his investment in the business to them in April 2012. Nicholas Bloy, managing partner, Navis Capital, said at that time: "Samir has become a good friend during the period of Navis investment and I will miss him. He has been an integral part of the company, and instrumental in growing the brand and its footprint. We wish him well for his future endeavors."




    
    


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    Remembering Prempatiji..

     

    By Vidya Bhushan Rawat


    Life and death are part of our growing but some deaths leave you in a sense of deep loss where you do feel the loss of inheritance of a movement which we all contribute to build to see India a secular progressive nation where each human being live in dignity and honor. Prof D Prempati's death is a deep loss for all of us who joined the social justice movement in the Mandal era. Prempati, a Marxist actually realized the real nature of his university teachers, who were not just joining the anti Mandal agitation, but actively instigating the students to thwart every efforts to get it implemented. He felt it deeply that those who speak of Marxism as their idea suffer from caste based identities and in their heart remain highly anti Dalits and anti shudras. Those were the days when we all witnessed a national hate campaign against the Dalits and OBCs and many mask fell on the ground revealing their true identity. The brahmanical secularism was getting exposed with the hardened reality of post Mandal India where each community was asking for its share in political structure.


    Normally, university teachers suffers from various tantrums and one big is in terms of 'space', 'honor' and 'talk time' at any programme. However, there are many exceptions whose life became an open secret in social movements and my respect for them is tremendous who come in the movements leaving their tags of 'Dr', 'Prof' and many other things. Prempati, that way was extraordinarily humble and would never like to be called as 'Prof' or 'Dr' D Prempati. In fact, so simple was his style that many in the social movements never realized that he was a professor of English language who taught Shakespearean drama at the Delhi College of Art. It was his conviction that made him absolutely common with other people in the North particularly Uttar Pradesh and Bihar. He had deep faith in the Dalit backward Muslim communities of Uttar Pradesh and every time whenever elections would be announced, we had gone together to do our bit.


    In December 1992, Babari Masjid was demolished and Prempati was deeply anguished. That was a time when so many of us came together and felt we must do something to defeat the communal fascist agenda unleashed by various offshoots of Sangh Parivar. He was clear that it is not the question of 'secularism' of brahmanical variety but participation of Dalits and backward communities in power structure too. He knew well that shudras need to be politicized and along with Dalits and Muslims they can change the power structure and defeat the brahmanical forces permanently. It was his firm view that only Mandal forces can demolish the artificial structure created by brahmanical superiority but there were deep disenchantment with the politics of both Mulayam Singh Yadav and Mayawati.


    His two booklets on Mandal Commission Report and Hindutva politics in the aftermath of Babari demolition became very popular. The booklet 'Hindutva Hai Kya' published by Teesari Duniya Publication initiated by Mr Anand Swroop Verma sold like hot cake. It was the first such book in the Hindi heartland immediately after the demolition which actually broke the myth of Hindutva and its brahmanical politics. Normally, RSS and Sangh Parivar politics would always be discussed in the 'secular''echelons' in terms of Hindu Muslim relations but Prempati linked to RSS politics against the Dalits and shudras and Babari demolition with undoing of the Mandal revolution. I still remember the bold cover page of Samkaleen Teesari Duniya after Babari demolition was 'sharm se kaho ham Hindu Hain' was a rage in which Prempati too contributed. He strengthened it as an alternative media and wrote extensively in the magazine which was actually capable of challenging the so-called 'mainstream' magazines in the market in layout, contents and professionalism.


    In the 1990s we started tabloid 'Bahujan Bharat', a fortnightly with great thought that something would emerge out of it. He knew that a journal for backward communities is going to suffer in the absence of finances and human resources. We put all our efforts in bringing it out but it did not succeed and finally we had to close it yet our efforts in uniting Dalit Bahujan Muslim communities continued with public meeting, pamphleteers and conventions whenever and wherever required. He campaigned tirelessly against the Hindutva and wrote extensively in Hindi as he believed that our message must reach the larger audiences in the villages. He had a mastery over language which never ever reflected his background from a non-Hindi speaking state. He felt that we must bring out more pamphlets, tabloids and small booklets to educate the Dalit backward communities about the dangers of Hindutva. Despite the failure of 'Bahujan Bharat', both of us came together again with 'Buniyadi Times' during election season and exposed communal agenda of Sangh Parivar. Of course, this time too, the magazine failed in the absence of a basic requirement of resources.


    I still remember being with him at a village level meeting where we had gone together. We would sit hours and hours and discuss political issues. His capacity to learn and unlearn was great. He was never bored from these discussions and would be happier with the people in the ground. The one thing that I learnt from him was leaving those tags of knowing 'English' or an urban person who pretend not knowing Hindi. He was remarkable with language. Never ever in his public meetings, would he bring even a single word of English language which are often part of our discourse, as he understood many in the crowd may even not know those words. He warned me not to bring these heavy words in the popular discourse and speak the language of the people.


    He enjoyed speaking to people and listening to them. He would help the youngsters who would come to work along. Once in Bundelkhand, a district level reporter came to know that he is with me, so he inquired about him. When his editor came to know about him, he asked the reporter to have an interview with Prempati on Nuclear explosion done by Vajpayee government but did not really know how to interview him. I laughed when Prempati asked him to come to our hotel next day for the same. This correspondent came but was just clueless about the interview that his editor wanted from Prempatiji so he said,' Sir, aap he kuchh bataaiye', please tell me yourself sir. Prempati after some time dictated him the entire interview in the question answer format. I was amused to see him painstakingly putting the question and then answering himself and the reporter dutifully writing the dictation.


    We traveled a large part of India together and enjoyed the company of each other. Though at age, he was a father figure but he always mentioned me as a colleague, a friend. It was a privilege with loads of anecdotes which he would share with us and would joke too. While people like me used to get depressed many time with prevailing situation in the country, Prempati was an optimist and firm believer in political battle. So much so that he was always eager for a political front where left political forces along with Dalits, Backward Communities, Aadivasis and Muslims form a block and fight for their right. 'Bahujan Vam Shakti' was one such initiative but could not move much due to various other issues involved in it including resources.


    As I said, he was always eager to contribute his time and energy, ready to live in all the circumstances. Travelled in sleeper class on many occasions just to fulfill his commitment even when age of catching up. He would come to coffee house to meet and after the meeting whenever I would go and put him in the particular bus for his home. Such breed is rare today. He was unfit in today's politics which is actually 'management'. For people like him it was conviction which mattered more and that is why all his initiative failed to move because of absence of 'management' which became an ugly reality of the current world. He would discuss issues, politics, planning and actions and yet at the end of the day at the absence of resources, it became difficult but despite that he continued to live in optimism and encouraged people to form political formation that could take on the brahmanical capitalist forces of Hindutva. He knew that the shudras are being influenced by the Hindutva forces and hence working hard through his writings and direct relations with the people to wean them away to secular social justice platform. I was amazed to see his eagerness to start any political formulations, organisations and parties. He was never tired off them and believed that we have to do. He never bothered about failures and always believed that we must be in political action.


    In the past few years, his mobility was influenced due to age and eye sight yet he would ensure that he is present in major programme that were organized for the rights of the people. For his friends, he was always available. He would never ever bother to go back home if we was in the company of political activists. Age was never a deterrent for him. While in his writings he promoted Hindi to reach to the larger masses and spoke eloquently in English as well whenever an opportunity came to him though he despised seminar culture meant for 'academic brown Sahibs'. At all his forums, he spoke extempore and with great courage of conviction and did not really appreciate those who 'read' texts in these seminars. A fierce critique of Narsimha Rao's politics which he termed as anti-Dalit and anti shudra-minorities, Prempati was the voice of those who are not even represented in these marginalized sections. He felt that Rao's politics was meant to undo what VP Singh had brought in public life through his Mandal agenda. Prempati was a strong votary of Mandal forces and felt it is they only who can defeat the Santh Parivar and the liberal Brahmins of Congress left parties. He was among very few such as Bhagwan Das who was never ever impressed with Bahujan politics and was a fierce critique of both Mulayam Singh Yadav and Mayawati who he claimed to have known much through friends and relatives. He was upset that these two politicians who could have changed the political history of India were hobnobbing with brahmanical forces of Congress and BJP. That time, when Prempati was writing against them, all condemn him but today he has proved correct as political forces have been exposed and have connived with their brahmanical masters. He felt that only a Ambedkar-Marx-Phule-Periyar's combine thought could demolish the brahmanical hegemony in India and place a truly republican democratic government at the helm of affairs of the country.


    Prempati was a public intellectual though I wish he had written more and extensively. During our conversations, I expressed this desire to him to start writing his memoirs as well as critique the entire movement so that people can learn from their failures. I feel he did not do justice to his intellectual level as most of the time he was preoccupied with political groups which could rarely make their presence felt in the current environment.


    The passing away of D Prempati is a great blow to the movement for social justice as he was a friend, philosopher and guide who was always ready to help and go to any extent to support the cause of Dalit OBC and minorities. Most of the time, people would come to him to write a 'parcha' or theme for their programme, philosophy of their 'political party' or social movements and he obliged them without any ifs and buts. At the time, when the brahmanical forces are on the rise, the demise of Prempati is a great blow to the forces of social justice. Yet, he has left a large number of friends who are contributing in public life and hope with their combine strength our battle against brahmanical capitalist hegemony will continue. The best tribute to Prempati would be to keep our egos aside and join hand for a greater cause of secular India where each citizen of the country can live in peace and with his head high. The country is passing through a crisis and hence his presence will be severely missed.


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    भूमि अधिग्रहण कानून सिरे से बदलने की तैयारी वाम पहल माध्यमे,राजनीतिक सहमति से

    पलाश विश्वास

    हमने पहले भी लिखा है कि राजनीति जनता के खिलाफ लामबंद हो गयी है।मामूली पत्रकार हूं।इसलिए भाषा में तौल बराबर नहीं है।यह लामबंदी नहीं है।लामबंदी तो जनता की और पीड़ित पक्षों की हो सकती है,सत्ता पक्ष को लामबंदी की जरुरत नहीं होती क्योंकि वह दमनकारी है,उत्पीड़क और विध्वंसक भी।राजनीति दरअसल अपराधकर्मियों की तरह फिलवक्त गिरोहबंद हैं जनता के खिलाफ।जो राज्यतंत्र है और जो जनप्रतिनिधित्व का जलवा है,जो मुक्तबाजारी नवधनाढ्य मुक्तबाजारी सांढ़ संस्कृति है,उसमें आम आदमी का मारा जाना तय है चाहे हत्यारे के मुखौटे का रंग कुछ भी हो।


    जैसा कि दस्तूर भी है,जैसा नागरिकता संविधान संशोधन कानून के वक्त हुआ,जैसा बायोमेट्रिक डिजिटल नागरिकता के लिए हुआ, जैसा अबाध निरंकुश मुक्त बाजार के हितों के मुताबिक होता है बार बार,कारपरेट चंदा से चलने वाली राजनीति पारस्पारिक दोषारोपण और बेमिसाल नूरा कुश्ती के मध्य असंभव सहयोग के साथ भूमि अधिग्रहण कानून से लेकर श्रम ,खनन,पर्यावरण कानून और तमाम वित्तीय सुधार को अंजाम देने वाली है जनता के साथ विश्वासघात की अटूट परंपरा का निर्वाह करते हुए।


    ताजा खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढाकर 49 प्रतिशत करने को आज मंजूरी दे दी लेकिन इसमें शर्त रखी गई है कि इनका प्रबंध नियंत्रण भारतीय प्रवर्तकों के हाथ में बना रहेगा। सरकार के इस कदम से बीमा क्षेत्र में 25000 करोड़ रुपये का विदेश निवेश मिल सकता है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 26 प्रतिशत से बढाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव 2008 से ही लंबित था। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से दीर्घकालिक पूंजी आने तथा कुल निवेश माहौल में सुधार की उम्मीद की जा रही है।


    रिजर्व बैंक की ओर से इस बार सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए उप सीमा को पांच अरब डॉलर बढ़ा दिया गया है। यह उप सीमा तीस अरब डॉलर थी। इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों को आकर्षण करने में आसानी होगी और विदेशी पूंजी में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि जब से केंद्र सरकार में भाजपा आई है तभी से विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास तेज हो गए हैं। भाजपा का विदेशी निवेश आकर्षित करने की ओर अधिक ध्यान है। आपको बता दें कि इससे पहले रेलवे व इंश्योरेंस में भी विदेशी निवेश को लेकर भाजपा बात आगे बढ़ा चुकी है।


    ताजा खबर यह भी है कि कारोबार के अंतिम घंटे में विदेशी कोषों की जोरदार लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 125 अंक चढ़कर 26,271.85 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह लगातार आठवां सत्र रहा जबकि सेंसेक्स में तेजी आई है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ऊंचा विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयासों से निवेशकों में काफी उत्साह है। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों और चीन के आर्थिक आंकड़ों के चलते सकारात्मक वैश्विक रुख के बीच घरेलू धारणा को बल मिला।


    नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछली संप्रग सरकार के समय बनाये गये महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने का संकेत देते हुए बुधवार को कहा कि वर्तमान कानून के चलते भूमि अधिग्रहण में बहुत समय लगेगा जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। सड़क, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्राणाधीन अनुदान की मांगों पर  कहा कि अगले दो साल में प्रतिदिन औसतन 30 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों निर्माण होगा। गडकरी ने कहा, 80 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण के बिना किसी राजमार्ग परियोजना के लिए निविदा नहीं निकाली जायेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम बुनियादी ढांचा विकास को तेज करने के लिए उठाया गया है। सरकार सभी मंजूरियोंवाली 300 परियोजनाओं का भंडार तैयार करना चाहती है। उन्होंने फिक्की द्वारा आयोजित पीपीपी शिखर सम्मेलन में यह जानकारी दी।


    केसरिया कमल ब्रिगेड जो हा सो है,लेरकिन धर्म निरपेक्ष गैरकमलीय राज्यों की जो सरकारे हैं,उनकी पार्टियां कुछ कहें,लेकिन सुधारों के मामले में वे केंद्र का चोली दामन साथ निभा रहे हैं।


    डायरेक्ट टैक्स कोड,जीएसटी और सब्सिडी के साथ साथ एफडीआई और विनिवेश के हर संगीत कार्यक्रम में यह शास्त्रीय युगलबंदी दिख रही है।


    मसलन दावा है कि भूमि सुधार कानून संशोधन  राहुल गांधी का ड्रीम रहा है जैसी की यूपीए की तमाम योजनाएं नेहरु गांध वंश से नत्थी है।


    अब इसका क्या कहें कि वामपक्ष की एकमात्र बची खुची सरकार त्रिपुरा की युगल बंदी गुजरात सरकार के साथ है,जिनकी पहल पर भूमि अधिग्रहण  संशोधन कारपोरेटउपक्रम है। इसपर तुर्रा यह कि राहुल गांधी के ड्रीम कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन के मुद्दे पर राजग सरकार को कांग्रेस शासित राज्यों की सुझावों के जरिए सहमति मिल गयी है।इसी बीच भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर रही केंद्र सरकार से गुजरात व त्रिपुरा ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के बनाए इस कानून को ही रद्दी की टोकरी में डालने और नया कानून बनाने को कहा है।



    संसद में बजट और रेल बजट पेश हुए लगभग एक पखवाड़ा बीतने चला।संसद और संसद के बाहर हद से हद मूल्यवृद्धि पर चर्चा हो रही है।आर्थिक सुधारों के खिलाफ इसी एक पखवाड़े तो क्या पूरे तेईस साल से इस देश में खामोशी पसरा हुआ है।जनगण को विकास कामसूत्र का पाठ देकर राजनीति का अनंत एटीएम चालू है।बजट सत्र है संसद का लेकिन सरकार की आर्थिक नीतियों पर कोई बहस हुई नहीं है।बजट पर चर्चा महज रस्म अदायगी है जिसमें दिशा पूछी जा रही है और सत्याच्युत पक्ष अपने समय की चाशनी पेश करने में लगा है।


    यह वह परिवेश है,वह निम्नदबाव क्षेत्र है,जिसमें सुनामी के इंगित हैं।संसद और संविधान को पबायपास करके यहां तक कि मंत्रिमंडल तक की मंजूरी लिये बिना परिपत्र और शासनादेश के तहत एक के बाद एक सुधार लागू हो रहे हैं।मीडिया और कारपोरेट का समवेत हताशा के शोर से जनता को गलतफहमी हो गयी है कि केसरिया कारपोरेट सरकार शायद पूरी तरह बिजनेस फ्रेंडली नहीं है और शायद उसकी भी कुछ राजनीतिक बाध्यताएं हैं।भाषाई और अंग्रेजी मीडिया में सुधारों के गतिवेग से हड़कंप मचा हुआ है।


    लोकिन विदेशी निवेशकों की अटल आस्था और सांढ़ संस्कृति की निरंकुशता पर गौर करें तो असलियत की कलई खुल जायेगी कि गला रेंतना जारी है लेकिन किसी को दर्द का तनिक अहसास नहीं है।


    तेईस साल में ज्यादातर वक्त अल्पमत सरकारें सत्ता में रही हैं और नीतियों की निरंतरता जनसंहार सांढ़ संस्कृति की ही रही है।


    जनता की आंखें अजीब प्रिज्म हैं जिसमें सत्ता इंद्रधनुष के सारे रंग अलग अलग दिखते हैं जो हकीकत में एक ही है।



    केसरिया कारपोरेट सरकार के सत्ता में आते ही कारपोरेट लाबिइंग का सारेगामा भूमि अधिग्रहण कानून को खत्म करने का अलाप है।दलील यह है कि केंद्र सरकार को पिछले साल संप्रग सरकार द्वारा लागू भूमिअधिग्रहण कानूनको निरस्त कर देना चाहिए और उसके बदले एक नया कानून लाना चाहिए ताकि सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डा जैसी बड़ी परियोजनाओं में वर्षों की देरी से बचा जा सके।इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार के बहुचर्चित भूमिआधिग्रहण कानूनमें खासा बदलाव करने की योजना बनाई है। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मौजूदाकानूनमें तमाम चेंज करने का प्रस्ताव तैयार किया है।


    बजट सत्र में पेश होने वाले भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक का आधार वे 19 सुझाव हैं जो राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में मिले थे। इन सुझावों को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जा चुका है। इनमें एक सुझाव पीपीपी परियोजनाओं में 80 फीसद भू स्वामियों की सहमति को घटाकर 50 फीसद करने का है। एक अन्य सुझाव सामाजिक प्रभाव के आकलन संबंधी प्रावधान को केवल बड़ी परियोजनाओं पर ही लागू करने का है। दिल्ली, गोवा, हिमाचल और उत्तराखंड को बहुफसली भूमि के अधिग्रहण पर इतनी ही जमीन को खेती लायक बनाने वाले प्रावधान पर आपत्ति है। इन राज्यों का कहना है कि उनके यहां इस प्रावधान पर अमल संभव नहीं। कुछ राज्यों ने कानून के पिछली अवधि से लागू करने पर भी आपत्ति जाहिर की है। कई राज्यों ने कुछ प्रावधानों को और सख्त बनाने की भी बात कही है।


    केंद्रीय भूतल परिवहन राजमार्ग व ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ाते हुए कहा है कि संशोधन में कांग्रेस शासित राज्यों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि हरियाणा, असम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कांग्रेस शासित राज्यों ने कानून में संशोधन पर अपने सुझाव देकर सरकार की इस मुहिम को मौन समर्थन दे दिया है।


    भूमि अधिग्रहणका मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय रहा है. नोएडा से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में भूमि अधिग्रहणके खिलाफ किसानों के जबरदस्त आंदोलन हुए हैं।वित्त व प्रतिरक्षा मंत्री मशहूर कारपोरेट वकील  अरुण जेटली ने भूमि अधिग्रहण कानूनके बारे में कह दिया है कि  कि किसानों को उनकी जमीन का उचित दाम मिले लेकिन कानून ऐसा भी न हो कि अधिग्रहण संभव ही न हो सके।


    खास सुझाव

    जमीन अधिग्रहण के लिए प्रभावित भू स्वामियों में से 80 फीसदी की सहमति के प्रावधान को लचीला कर इसे 50 फीसदी तक रखा जाए।


    सामाजिक प्रभाव आंकलन का प्रावधान को समाप्त किया जाए। यह परियोजनाओं में नाहक देरी का सबब बन सकता है।


    अधिग्रहण के बाद जमीन का उपयोग न किये जाने पर जमीन भू स्वामी को वापस किये जाने संबंधी प्रावधान को खत्म किया जाए।


    जमीन के बदले जमीन संबंधी प्रावधान पर भी पुनर्विचार हो।


    वर्तमान कानून में 80 प्रतिशत प्रभावित किसानों की मंजूरी के बाद ही अधिग्रहण किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि बागी किसानों को छोड़कर अन्य सब सहमत हों तभी जबरन अधिग्रहण करना चाहिए। इस प्रावधान को नरम बनाकर अब केवल 51 प्रतिशत की सहमति बनाने पर विचार किया जा रहा है। जन सुनवाई तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रपट को भी समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान कानून में 'प्रभावितों' में खेत मजदूर तथा बटाईदार सम्मलित हैं, लेकिन अब केवल किसान को प्रभावित मानने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में कृषि भूमि के अधिग्रहण के लिए सरकार को सर्टिफिकेट देना होता है कि बंजर भूमि उपलब्ध नहीं है। इसे हटाने पर विचार किया जा रहा है। इन संशोधनों से भूमि अधिग्रहण तेजी से हो सकेगा और बड़े प्रोजेक्टों को शीघ्र क्रियान्वित किया जा सकेगा।


    देश में अनेक स्थानों पर औद्योगिक एवं रिहायशी परियोजनाओं के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को लेकर अक्सर विवाद पैदा होते रहे हैं। सिंगूर में टाटा कम्पनी का प्लांट हो या फिर नोएडा एक्सटैंशन में निर्माण को लेकर विवाद, हर बार यही बात उठती रही है कि देश में भूमि अधिग्रहण को लेकर कोई कारगर कानून नहीं है।

    इसी के चलते नए भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर सरकार पर काफी दबाव था जिसे गत दिनों ही लोकसभा की मंजूरी मिली है। सरकार का कहना है कि इस कानून के तहत अब किसानों को उनकी जमीन की सही कीमत मिलेगी लेकिन विपक्ष को अभी भी कुछ बातों पर ऐतराज है।


    भूमि स्वामियों को लाभ

    नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार गांवों में अधिग्रहण की गई जमीन के बदले बाजार भाव का 4 गुना मुआवजा जबकि शहरों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। वहीं निजी कम्पनियों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 80 फीसदी जमीन मालिकों की मंजूरी जरूरी होगी जबकि पब्लिक प्राइवेट प्रोजैक्ट्स के लिए 70 फीसदी जमीन मालिकों की मंजूरी चाहिए। सरकारी प्रोजैक्ट के लिए किसी की भी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। पूरी रकम अदा किए जाने तक जमीन मालिकों को नहीं हटाया जाएगा।


    खास बात है कि जो अधिग्रहण पूरे नहीं हुए हैं उन पर भी अब मुआवजा नए कानून के हिसाब से मिलेगा। अगर 5 साल में परियोजना शुरू नहीं होती है तो अधिग्रहण खारिज हो जाएगा।


    इंडस्ट्री की आशंकाएं

    इंडस्ट्री यह तो मान रही है कि इससे किसानों को उनकी जमीन का सही हक मिलेगा लेकिन साथ में यह भी कह रही है कि इससे परियोजनाओं की लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो इस कानून के तहत अधिग्रहित भूमि पर बने मकानों का महंगा होना लगभग तय होगा। वहीं जानकारों का मानना है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के बाद परियोजनाओं के पूरा होने में लगने वाला वक्त भी बढ़ेगा और जमीन की कीमतों में तो बढ़ौतरी होगी ही। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को इस सैक्टर को राहत पहुंचाने के लिए अन्य प्रकार की रियायतें देने के बारे में सोचना होगा ताकि घरों की कीमतों में ज्यादा बढ़ौतरी न हो।


    भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के खिलाफ आंदोलन छेडऩे का फैसला किया है।


    भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने चंडीगढ़ में बताया कि 'अच्छे दिन'की बजाय लगता है किसानों के बुरे दिन शुरू हो गये हैं। राजेवाल ने कहा, 'मोदी सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं। केंद्र ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य मात्र 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है वहीं दूसरी तरफ उसने डीज़ल के भाव बढ़ा दिये। हाल के दिनों में खेतीबाड़ी में काम आने वाले वस्तुओं के दाम भी बढ़ गये हैं। आलू जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गयी है।'किसान नेता ने कहा कि भाजपा सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव लाने की जल्दी में है ताकि किसानों की जमीन अधिगृहित करने में उद्योगपतियों को कोई दिक्कत न हो।


    राजेवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ लडऩे को भाकियू तैयार हो चुकी है। हम दिल्ली में धरने देंगे परंतु उससे पहले भाजपा की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में मुहिम चलायेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी चुप्पी साध ली है। 'हम इस चुप्पी का कारण जानने शीघ्र ही प्रकाश सिंह बादल से मिलेंगे।'उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में नशों की उपलब्धता न होने पर नशेडिय़ों ने अब भांग का सहारा लेना शुरू कर दिया है। भाकियू ने ग्रामीण क्षेत्रों में भांग के पौधे उखाडऩे का फैसला किया है।



    इसीतरह देवरिया मेंगन्ना किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शिवाजी राय ने भूमि अधिग्रहण कानून २०१३ में संशोधन के केंद्र सरकार के बयान की पुरजोर शब्दों में निंदा की है और कहा है की मोदी सरकार चुनावों में मिली पूंजीपतियों की मदद का एहसान चुकाने के लिए ऐसा करने जा रही है। इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा।



    ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से राज्यों के राजस्व मंत्रियों की एक बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी, जिसमें कई राज्यों ने भूमि अधिग्रहण कानून के कुछ प्रावधानों का विरोध किया है और इसमें बदलाव की मांग की है। असल में यह विरोध नई सरकार के आने के समय ही शुरू हो गया था। केंद्र सरकार खुद ही इसमें बदलाव चाह रही थी। तभी ग्रामीण विकास के साथ-साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे नितिन गडकरी ने कहा था कि सड़क बनाने के लिए इस कानून में कुछ बदलाव की जरूरत होगी। भाजपा शासित राज्यों ने उसी बात को आगे बढ़ाया है।


    हैरानी की बात है कि कांग्रेस शासित कुछ राज्यों ने भी इसमें बदलाव की मांग की है, जबकि कांग्रेस ने बदलाव का विरोध करने का फैसला किया है। इसकी वजह ये है कि इस बिल को राहुल गांधी का ड्रीम बिल माना जाता है। सो, अब इस बिल के विरोध को लेकर संशय पैदा हो गया है।


    माना जा रहा है कि अब सिर्फ वे ही राज्य इसका विरोध करेंगे, जिनके यहां इस साल के अंत में चुनाव होने वाला है। प्रादेशिक क्षत्रप जरूर इसका विरोध करेंगे। उनको अपने यहां बड़ी कंपनियों और कारोबारियों के हितों से ज्यादा अपने यहां के किसानों के वोट का ध्यान रखना है। अगर केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की सोचती है तो जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है वहां के कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेता इसका विरोध कर सकते हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में इसका विरोध हो सकता है। बाकी राज्यों में सरकार की पहल को मौन या मुखर समर्थन मिल सकता है।


    अटल संदेश के अनुसार  राहुल गांधी के ड्रीम कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन के मुद्दे पर राजग सरकार को कांग्रेस शासित राज्यों की सुझावों के जरिए मिली सहमति के कारण इन राज्य सरकारों और पार्टी नेतृत्व में खींचतान की स्थिति पैदा हो गई है। अपने राज्यों के रुख से इस मुद्दे पर सरकार से तकरार की तैयारी कर रहे कांग्रेस नेतृत्व को तगड़ा झटका लगा है और पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। राजग सरकार ने विकास को गति देने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की तैयारी तेज कर दी है। इस उठापटक के बीच कांग्रेस ने सरकार पर कॉरपोरेट घरानों के दबाव में होने का आरोप लगाया है। साथ ही पार्टी आलाकमान ने कांग्रेस शासित राज्यों को मनाने का जिम्मा जयराम रमेश के कंधों पर डाल दिया है।


    निजाम बदलने के साथ देश के विकास को गति देने के प्रयास में केंद्र ने संप्रग सरकार द्वारा पारित भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की कवायद शुरू कर दी है। देश में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देने और बजट में देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा कर चुकी भाजपा नीत राजग सरकार को लगता है कि भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधान इसमें अड़चन पैदा कर सकते हैं। लिहाजा, सरकार ने पहल करते हुए राज्यों से इस कानून में बदलाव के लिए सुझाव मांगे थे। राहुल गांधी के ड्रीम कानून में बदलाव लाने के सरकार के कदम से तिलमिलाई कांग्रेस ने भाजपा पर किसानों के हितों की उपेक्षा का आरोप लगाया। हालांकि अब स्वशासित राज्यों के बदलाव के समर्थन में आने से कांग्रेस पसोपेश में है।


    सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस शासित राज्यों ने पार्टी आलाकमान को कहा है कि कानून के प्रावधानों के कारण उनके राज्यों में ढांचागत निवेश में कमी आ रही है। ऐसे में पार्टी को संशोधनों को लेकर कड़ा रुख नही अपनाना चाहिए। इस मामले को लेकर बेहद गंभीर आलाकमान ने संकेत दिए हैं कि पार्टी इस पर संसद से सड़क तक अभियान चलाएगी। हालांकि, राज्यों के इस रुख को देखते हुए आलाकमान ने एक बार फिर इस मामले की जिम्मेदारी कानून को पारित कराने में अहम भूमिका निभा चुके जयराम रमेश पर डाल दी है।


    जयराम के कंधों पर पार्टी शासित राज्यों को इस मुद्दे पर रणनीतिक चुप्पी साधने के लिए मनाने और विपक्ष को एक करने की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि जयराम कानून में संशोधन की सरकार की कवायद का जबर्दस्त विरोध कर रहे हैं। इसके उलट राजग सरकार कांग्रेस शासित राज्यों से सकारात्मक समर्थन आने के बाद उत्साहित है।


    गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल और त्रिपुरा के वित्त व राजस्व मंत्री बाबुल चौधरी ने केंद्र सरकार से कहा है कि भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास विधेयक 2013 में बुनियादी खामियां हैं, इसलिए इसकी जगह दूसरा कानून लाया जाना चाहिए।


    पटेल की राय पिछले माह ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी की ओर से बुलाई गई बैठक में गुजरात के प्रतिनिधि ने रखी थी। जबकि त्रिपुरा के वित्त मंत्री ने गडकरी को पत्र लिखकर इस कानून को बदलने का सुझाव दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 27 जून को राज्यों के साथ इस मसले पर बैठक की थी। बैठक में मिले सुझवों के आधार पर गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने मौजूदा कानून में 19 संशोधन सुझाए हैं। इस बैठक में कानून के करीब दो दर्जन प्रावधानों पर चर्चा की गई थी।


    सरकार में सूत्रों के अनुसार, गुजरात व त्रिपुरा की सिफारिश के बावजूद फिलहाल कानून को रद्दी की टोकरी में डालना संभव नहीं है। लेकिन जिन प्रावधानों पर राज्यों को ज्यादा आपत्ति है उन्हें बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र जसे बड़े राज्यों सहित ज्यादातर राज्यों की आपत्ति पीपीपी के तहत बनने वाली परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण से पहले 70 फीसदी जमीन मालिकों की मंजूरी आवश्यक बनाने को लेकर है।


    राज्यों की दूसरी प्रमुख आपत्ति परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण से पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव के अध्ययन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने इस प्रावधान को ही समाप्त करने की सिफारिश की है।


    सूत्रों के अनुसार, गडकरी का इरादा संशोधित कानून को संसद के इसी सत्र में पेश करने का है।


    नरेंद्र मोदी सरकार ने 26 मई को शपथ ली थी और इस सप्ताह के अंत तक सरकार का दो महीने का कार्यकाल पूरा हो जाएगा।मोदी सरकार ने अभी तक जो महत्त्वपूर्ण फैसले किए हैं, उनमें 10 जुलाई को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए पेश किया गया बजट भी है। जो लोग यह मानकर बैठे थे कि भाजपा सरकार केंद्र में आते ही संप्रग सरकार द्वारा पिछले 10 वर्ष के दौरान किए गए सभी फैसलों को खारिज कर देगी उन्हें बड़ा झटका लगा है। पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा शुरू की गई एक भी प्रमुख योजना को खारिज नहीं किया गया है। बल्कि उन्हें जारी रखा गया है और पर्याप्त रकम भी आवंटित की गई है।महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को इस साल जारी रखा गया है और उसे पर्याप्त रकम भी दी गई है। और नए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हाल भी यही है और दिलचस्प है कि चालू वित्त वर्ष के लिए खाद्य सब्सिडी बिल 25 फीसदी बढ़कर 1.2 लाख करोड़ होने की प्रमुख वजह भी यही थी। यही नहीं गरीबों को नकद सब्सिडी और पहचान मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू की गई आधार योजना को भी मोदी सरकार ने नया जीवनदान दिया है।


    सरकार इस साल दीवाली पर विनिवेश योजना को रफ्तार देने की तैयारी में जुटी है। इसके तहत अक्टूबर में सेल की 5 फीसदी हिस्सेदारी बेची जाएगी और बाद में कोल इंडिया के 10 फीसदी शेयर बेच दिए जाएंगे। विनिवेश विभाग ने करीब दर्जन भर कंपनियां छांटी हैं, जिनकी हिस्सेदारी इस साल बेची जा सकती है। अक्टूबर से शुरू हो रहे विनिवेश कार्यक्रम के तहत हर महीने दो कंपनियों के निर्गम लाए जा सकते हैं ताकि इस साल विनिवेश के जरिये 58,425 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य पूरा हो सके।

    कोल इंडिया सरकार का सबसे बड़ा निर्गम होगा, जिसमें मौजूदा शेयर भाव के मुताबिक 10 फीसदी विनिवेश से सरकार को करीब 24,258 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। सेल 1,800 करोड़ रुपये दिला सकती है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया, 'अक्टूबर तक एक-दो बड़े निर्गम आ सकते हैं। सबसे पहले सेल आएगी फिर कोल इंडिया आएगी।' इन दोनों के बाद पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन, आरईसी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (टीएचडीसी) और एसजेवीएन का विनिवेश हो सकता है। बाद में एनएचपीसी, कॉनकॉर, एमएमटीसी, एनएलसी और मॉयल प्रमुख हैं। ज्यादातर विनिवेश ओएफएस के जरिये किया जाएगा, लेकिन टीएचडीसी, एचएएल और आरआईएनएल के आईपीओ आएंगे।


    ओएनजीसी में विनिवेश से भी सरकार को 17,329 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसमें कुछ वक्त लग सकता है क्योंकि कंपनी ने विनिवेश से पहले सरकार से कुछ मसले सुलझाने के लिए कहा है। अधिकारी ने बताया कि कोल इंडिया के सभी मसले सुलझ गए हैं और ओनएनजीसी का भी समाधान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा शेयर भाव के मुताबिक दोनों कंपनियों से सरकार को 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि इनमें से कई कंपनियों में हिस्सा बेचने के लिए के लिए कैबिनेट प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से इसकी मंजूरी मिलते ही निवेशकों को लुभाने के लिए रोड शो शुरू किए जा सकते हैं।


    इन कंपनियों में विनिवेश से सरकार को करीब 36,925 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। ङ्क्षहदुस्तान जिंक और बाल्को में बाकी सरकारी हिस्सेदारी बेचकर 15,000 करोड़ रुपये और सूटी का हिस्सा बेचकर 6,500 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव किया है। अगर 2014-15 में विनिवेश अक्टूबर में शुरू होगा तो सरकार को हर माह औसतन 9,737 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। हालांकि इस बात की आशंका जताई जा रही है दूसरी छमाही में निर्गमों की बाढ़ सकती है लेकिल मंत्रालय दो निर्गम के बीच खासा समय रखने की कोशिश कर सकता है। सरकार खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ छूट की पेशकश भी कर सकती है। पिछले साल सरकार विनिवेश के जरिये 25,841 करोड़ रुपये जुटा पाई थी जबकि लक्ष्य 55,814 करोड़ रुपये का था।






    बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक  फैसलों और नीतिगत पहल को चरितार्थ करने का कोई स्पष्टï खाका नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका गौर से अध्ययन करने पर पता चलेगा कि वृहद नीति के दो संकेत ऐसे हैं, जिनसे यह समझने में मदद मिल सकती है कि मोदी सरकार किस स्तर पर सोच रही है और आने वाले दिन में वह अपने प्रशासन के एजेंडे को कैसा आकार देगी। पहली, बड़े और व्यापक सुधार करने में सरकार की झिझक। मोदी सरकार से यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि वह कामकाज संभालने के कुछ दिनों के भीतर ही बड़े आर्थिक सुधारों पर आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोदी सरकार ने दो महीने में क्या किया और नरसिंह राव सरकार ने शुरुआती दो महीने में जो काम किया था उसकी तुलना करेंगे तो जमीन-आसमान का अंतर दिखेगा।


    वर्ष1991 में मनमोहन सिंह ने जो बजट पेश किया उसमें उन्होंने आर्थिक नीति में बदलाव किए और औद्योगिक नीति को उदार बनाकर देश के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल डाला। मोदी सरकार से भी भूमि अधिग्रहण कानून, सब्सिडी व्यवस्था और  श्रम नीति में बदलाव करने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अभी तक इनमें से किसी पर भी सरकार ने कुछ नहीं किया है, हालांकि भूमि अधिग्रहण कानून में कुछ बदलाव के सुझाव मिले हैं और माना जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक नया व्यय सुधार आयोग सब्सिडी व्यवस्था को लेकर भी सिफारिशें सौंप देगा।


    बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक  लेकिन शायद नरसिंह राव सरकार के साथ मोदी सरकार की तुलना करना सही नहीं है। 1991 में सरकार के सामने गंभीर आर्थिक संकट था और उसके पास ऐसे सख्त सुधार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। इसके उलट अभी अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। यह अलग बात है कि इसके समक्ष मौजूद चुनौतियां काफी मुश्किल हैं और अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो समस्या बहुत गंभीर हो सकती है। इसके बावजूद यह तर्क दिया जा सकता है कि जिस संकट से पार पाने के राव सरकार ने कड़े कदम उठाए थे वैसा संकट मोदी सरकार के सामने नहीं है।






    डॉ. भरत झुनझुनवाला ने दैनिक जागरण में लिखा है कि संभवत: राजग सरकार को चीन का मॉडल दिखता है। भूमि अधिग्रहण आसान होने से वहां बड़े प्रोजेक्टों को लागू करना आसान है। चीन में कृषि भूमि पर किसानों का मालिकाना हक होता है। इस भूमि को पहले स्थानीय सरकार अधिग्रहित करती है फिर किसानों के साथ वार्ता करके भूमि का मूल्य तय किया जाता है। कम से कम बाजार भाव के बराबर मूल्य दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर बाजार भाव से 40 प्रतिशत अधिक भी दिया जाता है। इसके बाद सरकार द्वारा भूमि की नीलामी की जाती है। भूमि को दस गुना मूल्य तक बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में स्थानीय सरकारें भारी लाभ कमाती हैं। इन सरकारों पर कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों का वर्चस्व होता है। अधिग्रहण के विरोध में किसानों के पास कानूनी संरक्षण शून्यप्राय हैं। असंतुष्ट होने पर किसान अदालत नहीं जा सकते।


    झुनझुनवाला के मुताबिक यह प्रक्रिया किसान विरोधी है, जिससे उनमें भारी रोष व्याप्त है। वर्ष 2010 में चीन के 10 बड़े जनआंदोलनों में पांच भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध थे। सुजाऊ शहर में किसानों ने टाउनहॉल पर जबरन कब्जा कर लिया। दो सप्ताह तक किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष चला। इसके बाद पुलिस ने इन्हें जबरन निकाल दिया। शीजियांग शहर में अधिग्रहण के विरोध में किसान बीजिंग जाने को उतारू हुए, लेकिन पुलिस ने नाकेबंदी करके उन्हें रोक दिया। बस ड्राइवरों को धमकाया गया। तब किसान 50 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे रास्ते से बीजिंग जाने को निकले। पुलिस ने 30 गाड़ियां भेजकर पुन: इन्हें रोका और इन्हें टाउनहॉल ले आए। यहां किसानों ने उत्पात किया और टाउनहॉल और 18 पुलिस कारों की तोड़फोड़ की।


    शियांग यी शहर की सरकार ने 60 गाड़ियों को ताओबू गांव में भूमि पर खड़े मकानों को गिराने के लिए भेजा। किसानों ने मशाल जलाकर एक-दूसरे को सूचना दी और इनका विरोध करने सब एकजुट हो गए। इससे इन्हें वापस जाना पड़ा। किसानों ने 22 सरकारी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया। जाओटांग शहर के प्रमुख ने किसानों की भूमि का अधिग्रहण करके डेवलपर को भूमि बेच दी। इस सौदे में प्रमुख ने भारी लाभ कमाया। किसानों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर बवाल किया तो शहर के प्रमुख ने 1000 पुलिसकर्मियों तथा गुंडों को भेजा। इस घटना में दो व्यक्तियों की मौत हो गई। इस प्रकार के हजारों विरोध चीन में आए-दिन हो रहे हैं।


    चीनी व्यवस्था के कुछ सार्थक पहलू भी हैं। कृषि भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। अधिग्रहित भूमि के बराबर बंजर भूमि पर कृषि करना अनिवार्य है। उद्देश्य है कि कृषि भूमि का अनावश्यक अधिग्रहण न हो। ऐसा ही प्रावधान हमारे कानून में भी डाला गया है। सरकार को प्रमाणपत्र देना होता है कि बंजर भूमि उपलब्ध नहीं है। चीन में क्रेता द्वारा प्रोजेक्ट की संभावना रपट प्रस्तुत की जाती है। यह हमारे कानून में सामाजिक प्रभाव आकलन के समकक्ष है। इससे प्रोजेक्ट के विस्तृत प्रभाव स्पष्ट होते हैं। तीसरा पहलू नीलामी का है।


    चीन में अधिग्रहीत भूमि की सरकार द्वारा नीलामी की जाती है। इससे लाभ सरकार को जाता है, न कि डेवलपर को। हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे कानून में किसान को ऊंचा मूल्य मिलता है। राजग सरकार को समझना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र है, न कि कम्युनिस्ट शासन। इस प्रकार के जनविरोधी कृत्यों का विरोध करने का चीन की निरीह जनता के पास कोई रास्ता नहीं है, परंतु भारत में विपक्षी नेता ऐसे कृत्यों पर बवाल करेंगे। चीन की जनविरोधी व्यवस्था यहां लागू करना राजग के लिए घातक होगा। ऐसा लगता है कि राजग-2 सरकार ने राजग-1 सरकार के अनुभव से सबक नहीं लिया है। इंडिया के शाइन करने के बावजूद राजग-1 सत्ता से बाहर हो गई थी। उसी दिशा में राजग-2 सरकार भी चलती दिख रही है। डेवलपरों के अनुसार हमारे कानून में भूमि अधिग्रहण करने में लगभग पांच वर्ष लग जाते हैं। सीआइआइ के पूर्व प्रमुख बी. मुथुरामन के अनुसार यह मुख्य परेशानी है। सरकार को चाहिए कि वर्तमान कानून को नरम बनाने के स्थान पर सरल बनाए जिससे प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके। हालांकि समय इसलिए ज्यादा लगता है कि क्रेता ऊंचे मूल्य नहीं देना चाहते हैं। जैसे 25 लाख रुपये एकड़ का मूल्य दें तो 80 प्रतिशत किसान शीघ्र सहमत हो सकते हैं। इसी सहमति को 10 लाख रुपये के मूल्य पर हासिल करने में समय लगता है। एक जलविद्युत डेवलपर ने मुझे बताया कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून का सहारा लिया ही नहीं, क्योंकि वह प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा करना चाहते थे इसलिए उन्होंने किसानों को मुंह मांगा दाम देकर सीधे भूमि को खरीद लिया। यदि उचित मूल्य दिया जाए तो अधिग्रहण शीघ्र हो सकता है।

    ऊंचा मूल्य देने में अड़चन डब्लूटीओ की दिखती है। भूमि का ऊंचा मूल्य देंगे तो भारत में उत्पादित माल की लागत ज्यादा आएगी और हम आयातों का सामना नहीं कर पाएंगे। अत: राजग सरकार को डब्लूटीओ के ढांचे में जितना हो सके आयात करों को बढ़ाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण कानून को नरम नहीं बनाना चाहिए। वास्तव में इसे और सख्त बनाने की जरूरत है। संसद की स्थायी समिति ने सुझाव दिया था कि जंगल संरक्षण कानून की तरह कृषि संरक्षण कानून बनाना चाहिए। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। मध्यम वर्गीय उपभोक्ता को सस्ता माल उपलब्ध कराने के लिए देश की खाद्य सुरक्षा को दांव पर नहीं लगाना चाहिए।

    बदलें नहीं भूमि अधिग्रहण कानून

    Thursday, July 17, 2014 12:39 pm

    दो वर्षों तक चले गहन और व्यापक विचार-विमर्श के बाद संप्रग-2 सरकार ने सितंबर 2013 में नए भूमि अधिग्रहण कानून को जब संसद से पारित करवाया तो वास्तव में यह एक ऐतिहासिक कदम था। इस बिल को पारित करते समय सभी राजनीतिक दलों ने उत्साहपूर्वक इसका स्वागत किया था। इस कानून ने 1894 में बने औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण कानून को पूरी तरह बदल दिया। यह सही है कि नया कानून सभी को संतुष्ट नहीं करता और कोई भी कानून ऐसा कर भी नहीं सकता, लेकिन नए भूमि अधिग्रहण कानून की व्यापक रूप से सराहना की गई। उदाहरण के लिए इसने बलपूर्वक किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और इसके साथ ही भूस्वामी तथा भूमिहीन परिवारों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति में इजाफा हुआ। नए कानून के तहत विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास और उनकी पूर्वस्थिति की बहाली के उपायों को अनिवार्य बनाया गया। इसने भूमि अधिग्रहण पर निर्णय लेने की दिशा में ग्राम समाजों को शक्ति दी। इस वर्ष जनवरी माह तक सुप्रीम कोर्ट ने चार अलग-अलग फैसलों में नए कानून को बरकरार रखने की बात कही है। असामयिक निधन से पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि वे 2013 में बने इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय में उनके उत्तराधिकारी नितिन गडकरी कुछ अलग विचार रखते हैं। उन्होंने यह घोषणा की है कि वह नए कानून में बदलाव के पक्षधर हैं। विशेषकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस कानून के सहमति संबंधी प्रावधान को हल्का किया जा सकता है, जो कहता है कि किसानों की लिखित सहमति के बाद ही निजी कंपनियों को भूमि अधिग्रहण की अनुमति दी जा सकेगी।

    इसी तरह भूमि अधिग्रहण से पूर्व इसके सामाजिक प्रभावों का आकलन अनिवार्य करने की जो व्यवस्था की गई थी उसे भी हटाया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत संबंधित भूमि और उस पर निर्भर लोगों की आजीविका खोने के संदर्भ में पूर्ण आकलन को आवश्यक बनाया गया है। संसद की स्थायी समिति ने इस बिल को अपनी अनुमति देने से पूर्व पुनर्समीक्षा के बाद यह कहा था कि सरकार निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरी तरह नहीं करेगी और इसके लिए कंपनियों को सीधे-सीधे भूस्वामियों से बातचीत अथवा डील करनी होगी। उस समय इस कमेटी की अध्यक्षता भाजपा की वरिष्ठ नेता सुमित्र महाजन ने की थी, जो अब लोकसभा की स्पीकर हैं। संप्रग 2 सरकार ने इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया था, क्योंकि यह महसूस किया गया कि भूमि संबंधी रिकॉर्ड के रखरखाव की जो स्थिति है और भूमि बाजार की जो कार्यप्रणाली अथवा तौर तरीके हैं उसके मद्देनजर औद्योगीकरण और शहरीकरण को गति देने के लिए निजी क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण के काम में सरकार की भूमिका अभी भी जरूरी होगी। हालांकि इस तरह के भूमि अधिग्रहण के लिए संबंधित क्षेत्र के 80 फीसदी किसानों की लिखित सहमति आवश्यक होगी। इस क्रम में सार्वजनिक-निजी सहभागिता वाली परियोजनाओं, जैसे दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सरीखे मामलों में 70 फीसदी लोगों की सहमति जरूरी होगी। इस मामले में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। यदि पब्लिक अथवा आम जनता के हित में सरकार किसी योजना-परियोजना को संचालित कर रही है और जो जमीन पूरी तरह सरकार के हाथों में जानी है तो इसके लिए पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होगी। इस क्रम में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि क्या जमीन का अधिग्रहण किया जाना वाकई आवश्यक है, लेकिन यह निजी तौर पर किसी तीसरी पार्टी के लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। इसे कभी नहीं भूला जाना चाहिए कि 1894 में बना भूमि अधिग्रहण एक्ट एक कठोर कानून था, जो बड़े पैमाने पर विस्थापन और घृणित अत्याचार पर आधारित था, लेकिन यह सब कुछ विकास को बढ़ावा देने के नाम पर किया गया। इस कानून में सुधार की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी, क्योंकि इसकी बुराइयों अथवा कमियों के मद्देनजर इसमें कोई भी सुरक्षा प्रावधान नहीं अपनाया गया। पुराने प्रावधान के तहत कोई भी अथॉरिटी एकतरफा यह निर्णय ले सकती थी कि जमीन उसे चाहिए। ऐसे मामलों की सुनवाई में भी ढिलाई बरती जाती थी। आज के समय में ऐसे प्रावधानों को जारी नहीं रखा जा सकता।

    हो सकता है कि गडकरी को 80 फीसद लोगों की सहमति कुछ अधिक लगती हो, लेकिन जनहित में अधिग्रहण के पीछे का मुख्य भाव यही है कि अपनी जमीन से विस्थापित होने वाले लोगों को भी लाभ हो। यदि कुछ अन्य कारणों से आम सहमति हासिल करने में दिक्कत आ रही हो तो इसमें कानून का कोई दोष नहीं है, बल्कि वास्तव में वह तंत्र दोषी है जो कुछ अन्य तरीकों यथा भूमि माफिया आदि के द्वारा ऐसे कार्यों को अंजाम देता है। इन लोगों को हर हाल में रोका जाना चाहिए साथ ही लोगों को कमजोर करने वाली ऐसी किसी भी सहमति की आवश्यकता को कम किया जाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वह इस दायित्व को पूरा करे। हैरत की बात है कि सामाजिक प्रभाव के आकलन को असुविधाजनक करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे कार्यो में देरी होती है, लेकिन किसी भी अधिग्रहण कार्य को शुरू करने से पूर्व क्या यह जरूरी नहीं है कि पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए और इस संदर्भ में व्यापक जांच-पड़ताल हो। दूसरे शब्दों में अधिग्रहण की प्रक्रिया सरकारी अथॉरिटी की सनक और मनमानी का विषय नहीं होना चाहिए। सामाजिक प्रभाव का आकलन भी एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण होना चाहिए। छह माह में इस काम को कर लिया जाना चाहिए। गडकरी का तीसरा बिंदु लचीलेपन का है। निश्चित ही नए कानून में यह होना चाहिए, लेकिन इसके द्वारा क्षतिपूर्ति जैसे प्रावधानों को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रगतिशील और उदार होना चाहिए। इस क्रम में राज्यों को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले कि भूमि का अधिग्रहण किया जाए, इसे खरीदा जाए अथवा इसका पट्टा हो। इसी तरह उन्हें यह निर्णय लेने की भी स्वतंत्रता मिले कि बहुफसली सिंचित जमीन का खाद्यान्न सुरक्षा के मद्देनजर अधिग्रहण किया जाए या नहीं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र द्वारा किसानों से जमीन की खरीददारी की स्थिति में पुनर्वास और पुर्नस्थापना के लिए राज्यों को शक्ति मिले। 2013 में यह कानून भाजपा के समर्थन से पारित हुआ था और अन्य सभी पार्टियों का भी उल्लेखनीय योगदान रहा। आज सत्तासीन नेताओं ने पूर्व में सहमति आवश्यकता, सामाजिक प्रभाव आकलन और रेट्रोस्पेक्टिव प्रावधानों पर कोई प्रश्न नहीं उठाए थे। जो आलोचनाएं आज की जा रही हैं वह नई नहीं हैं। कानून को अंतिम रूप देते समय इन पर पर्याप्त विचार-विमर्श हो चुका है। नए भूमि अधिग्रहण कानून का निष्पक्ष पालन होना चाहिए, क्योंकि किसानों और अपनी आजीविका खोने वालों का हित सर्वप्रमुख है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और इसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता।

    -जयराम रमेश

    http://mahanagartimes.net/archives/19866

    ग्रामीण विकास मंत्रालय29-सितम्बर, 2013 18:51 IST


    नया भूमि अधिग्रहण कानून जनोन्मुखी है लेकिन उद्योगविरोधी नहीं है। श्री जयराम रमेश ने नए कानून के बेहतर कार्यान्वयन में राज्य सरकारों से सहयोग की अपील की।


    ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने भारतीय उद्योग की इन आशंकाओं का निराकरण किया है कि नया भूमि अधिग्रहण कानून परियोजनाओं को आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य बनाएगा। आज मुम्बई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रमेश ने कहा कि नया अधिनियम केवल उस भूमि के सिलसिले में लागू होगा जिसका अधिग्रहण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि नया कानून भूमि की निजी खरीद-फरोख्त पर कोई पाबंदी नहीं लगाता। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से बाहर निकल कर देखना होगा और भूमि खरीद के अवसर तलाश करने होंगे।


    उन्होंने सरकार का यह दृष्टिकोण दोहराया कि भूमि अधिग्रहण अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाएगा और उनका मंत्रालय देश में भूमि रिकार्ड प्रबंधन में सुधार की दिशा में काम कर रहा है ताकि जमीन की बिक्री में पारदर्शिता को प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने बताया कि 1000 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकी कार्यक्रम लागू किया जा रहा है जिसमें भूमि रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण, नक्शों के डिजिटीकरणऔर पुनः सर्वेक्षण पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने इस दिशा में प्रगति की है लेकिन उसे अभी हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और त्रिपुरा की बराबरी करनी है।


    श्री रमेश ने कहा कि पंजीकरण अधिनियम 1908 में संशोधन का विधेयक संसद में पेश किया गया है, जिसके पारित हो जाने के बाद भूमि की बिक्री और पंजीकरण संबंधी सभी रिकार्डों की जानकारी सार्वजनिक की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ने से कारपोरेट क्षेत्र के लिए भूमि खरीदना आसान हो जाएगा।


    विशेष आर्थिक क्षेत्रों -सेज के बारे में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सेज के लिए भविष्य में अधिग्रहण की जानी वाली समस्त भूमि नए अधिनियम के अनुसार खरीदी जाएगी। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि अधिनियम में फिलहाल किसी सेज को विमुक्त करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने यह बात दोहराई कि 119 वर्ष पुराने कानून का स्थान लेने वाला नया कानून ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि 1894 का अधिनियम गैर लोकतांत्रित था क्योंकि उसमें जिला कलेक्टरों को विवेकाधिकार के व्यापक अधिकार दिए गए थे। इसकी तुलना में नया कानून मानवीय है क्योंकि इसमें पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कानून जनजातीय और सीमांत किसानों के कल्याण को प्रोत्साहित करता है तो वह निश्चित रूप से राष्ट्रीय हित में है। उन्होंने कहा कि पुराने कानून के मुताबिक सरकारें सस्ते दाम पर जमीन खरीद कर बाजार भाव से व्यापारिक घरानों को बेचती थीं। उन्होंने कहा कि पुराने कानून में अनिवार्यता का निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाता था जबकि नए कानून में कलेक्टरों के अधिकारों को काफी कम किया गया है, जो अक्सर राज्य सरकारों के निर्देश पर काम करते थे। उन्होंने कहा कि नए कानून को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है और राज्य सरकारें केवल किसानों के हित में मुआवजा बढ़ाने और अन्य प्रावधान कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नए कानून को 1 जनवरी, 2014 अथवा 1 अप्रैल, 2014 को अधिसूचित किया जाएगा।


    वीके/पीके/डीके/एस/आरके/एसएस-6442

    (Release ID 24605)

    नया भू-अधिग्रहण कानून पिछले की तुलना में कुछ बेहतर- रघु ठाकुर

    नया आलेख- नया आलेख

    रघु ठाकुर

    भू-अधिग्रहण, पुर्नवास व पुर्नस्थापन विधेयक 2012 को संसद ने बहुमत से पारित कर दिया।यह अधिनियम पिछले लगभग एक वर्ष से संसद में विचार के इंतजार में था।कानून के मूल ड्राफ्ट में 26 संशोधन भी आये थे जिनमें से 13 संशोधन संसद की स्थाई समिति ने प्रस्तावित किये थे।यह अधिनियम लम्बे समय से प्रतीक्षारत था और देश के विस्थापित और पीड़ित लोग इसके पारित होने के इंतजार में थे।यह अधिनियम ब्रिटिश काल में 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून का स्थान लेगा।

       वर्ष 2012 में इस अधिनियम के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये एक बैठक दिल्ली में गॉंधी शांति प्रतिष्ठान में आमंत्रित की गई थी।इस बैठक में केन्द्रीय गामीण विकास मंत्रालय के सचिव विशेष रूप से आये थे और जो लोगों की राय जानना चाहते थे।इस बैठक में, मैं स्वतः भी शामिल हुआ था और स्व. बनवारी लाल शर्मा (आजादी बचाओ आंदोलन) श्री सुरेन्द्र कुमार सचिव (गॉंधी शांति प्रतिष्ठान) आदि लोग शामिल थे।इस कानून की प्रस्तावना में ही यह कहा गया था कि यह कानून वैश्वीकरण की जरूरतों और औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को लेकर तैयार किया गया है।जबकि विस्थापन सर्वाधिक वैश्वीकरण की नीतियों और उद्योगों की स्थापना के नाम पर ही होता है।हम लोगों ने भारत सरकार के प्रतिनिधि से यह स्पष्ट कहा था कि अगर कानून उद्योगों के लिये ही बना है तो फिर उसकी आवश्यकता ही क्या है ? क्योंकि 1894 का कानून जो ब्रिटिश राज्य के आर्थिक, राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बनाया गया था और जो एक अर्थ में भूमि अधिग्रहण, डकैती कानून था, को बदलने की जरूरत ही क्या पड़ी और अगर प्रस्तावित कानून पीड़ित किसानों, मजदूरों, विस्थापितों के लिये है तो फिर उद्देश्य में यह स्पष्ट होना चाहिये।

    नया अधिग्रहण कानून यद्यपि कोई परिवर्तनकारी कानून नही है,फिर भी देश के औद्योगीकरण से विस्थापित किसानों के लिये कुछ राहत देने वाला है यथा -

    1.शहरी क्षेत्रों में अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन के बाजार दर से दोगुना और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार दर से चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान है।आजकल कुछ लोग विशेषतः कारपोरेट जगत के लोग इसे औद्योगीकरण और विकास का विरोधी बता रहे है।वे इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि जिस किसान की जमीन अधिग्रहित की जाती है उसके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है क्योंकि जमीन ही उसका रोजगार और आजीविका है।आमतौर पर किसान शिक्षित और तकनीक शिक्षा में दक्ष नही है तथा संबंधित उद्योग में उन्हे रोजगार या नौकरी संभव नही होती।अपवाद स्वरूप ही किसी किसान के बेटों को संबंधित उद्योग में नौकरी मिल पाती है। म.प्र. के सागर जिले के बीना में तेल शोधक संयंत्र भारत और ओमान सरकार ने मिलकर लगाया जिस पर हजारों करोड़ रूपया खर्च हुआ है। किसानों की हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार नही मिले हैं। यहॉं तक कि मजदूरी के लिये भी प्रदेश के बाहर के लोग अधिक पहुंचे।अगर कभी किसी स्थानीय व्यक्ति को चर्तुथ श्रेणी का रोजगार मिल भी जाता है तब भी वह अस्थाई होता है और अनुभव यह आया है कि कारखाने की स्थापना के कुछ दिनों के बाद उन्हे काम से हटा दिया जाता है। इस कानून में होना तो यह चाहिये था कि स्थानीय व्यक्ति को जिनकी जमीन और पानी, हवा और पर्यावरण सब कुछ उद्योग के नाम पर छिन जाता है, यहॉं तक कि चलने वाली सड़कें भी डम्पर, मशीनों और ट्रकों आदि के सघन परिचालन से मौत की सड़के बन जाती है, को कम से कम 50 प्रतिशत स्थाई नौकरियॉं आरक्षित की जाये।

    2.सिंचित जमीन या दो फसली जमीन को अधिग्रहण से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिये था।हमने यह प्रस्ताव रखा था कि कानून में यह प्रावधान हो कि कारखाने, कृषि भूमि पर नही लगाये जायें।उन्हे या तो बंजर भूमि पर या फिर जो बंद कारखाने है, जिनकी संख्या लगभग 5 लाख है कि जमीन पर लगाया जाये परन्तु वैश्वीकरण की अनुयायी सरकार ने इन प्रस्तावों को इस कानून में पूर्णरूपेण शामिल नही किया।हालांकि दो फसली जमीन को शाब्दिक संरक्षण दिया गया है जो महत्वहीन है।

    3.इस कानून में अवश्य यह अच्छा प्रावधान है कि सरकारी क्षेत्र के अधिग्रहण के लिये 70 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के लिये अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के प्रभावी किसानों का 80 प्रतिशत अगर जमीन देने को तैयार हो तभी शेष किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो सकेगा।

    4.हमने यह भी सुझाव भारत सरकार को दिया था कि जिनकी जमीन अधिग्रहित की जाती है उन्हे लगने वाले उद्योग में 40 प्रतिशत का मालिकाना हक दिया जाये ताकि उन्हे स्थाई तौर पर मुनाफे का 40 प्रतिशत हिस्सा प्रीमियम के रूप में मिलता रहे परन्तु यह प्रावधान नही हो सका।यद्यपि इतना प्रावधान अवश्य हुआ कि जब तक पुर्नस्थापन की कार्यवाही पूरी नही हो जाती तब तक किसानों को बेदखल न किया जाये।

    5.सामाजिक प्रभाव के आंकलन का प्रावधान तो इसमे है परन्तु उसकी भाषा बहुत ही लचर है।अध्ययन और निरीक्षण किया जायेगा ऐसें शब्दों का इस्तेमाल किया है।परन्तु स्कूल अस्पताल, सामुदायिक भवन, बगीचे, पेयजल, चारागाह आदि को पूर्णतः मुक्त रखने का प्रावधान नही है।

    6.हम लोगो ने यह भी सुझाव दिया था कि जमीनों को पूर्णतः अधिग्रहण करने के बजाय याने खरीदने के बजाय लम्बी लीज पर लिया जाये ताकि अगर कारखाने बंद होते हैं तो उस जमीन का मालिकाना हक उन किसानों को वापस मिले।आजकल उद्योगपतियों ने जमीन को हथियाने का नया तरीका निकाला है कि वे सरकार को प्रभावित कर कारखाना लगाने के नाम पर किसानों की जमीन का अधिग्रहण कराते है फिर कुछ समय पश्चात कारखाने को घाटे में बताकर बंद कर देते हैं तथा जमीन के मालिक बन कर जमीनों को करोड़ों में बेच लेते हैं।मुंबई और गुजरात की कपड़ा कारखानों की जमीनों को उनके मालिकों ने याने कारखाने के मालिकों ने खरबों रूपये में बेचा है जबकि जिस जमाने में जमीनों का अधिग्रहण किया गया था उस जमाने में किसानों की जमीन मिट्टी मोल भाव से ली गई थी।आज भी किसानों के हित में और न्याय के हित में यह सही होगा कि सरकार यह प्रावधान करे कि जमीनों को लीज पर लिया जायेगा और अगर कारखाना बंद होगा तो लीज, कारखाना बंदी के साथ स्वमेव खत्म हो जायेगी और किसान पूर्ववत मालिक हो जायेंगे।

    7.उद्योग जगत के द्वारा इन अपर्याप्त प्रावधानों का भी यह कहकर विरोध किया जा रहा है कि इससे कारखानों की लागत बढ़ जायेगी तथा विकास पर असर पड़ेगा या फिर यह कि अधिग्रहण प्रक्रिया लम्बी खिचेगी।अब इन कारखानों के मालिकों से यह पूंछा जाये कि जहॉं उनके अन्य उद्योग लगे है या बड़े - बड़े महल खड़े हुये हैं अगर उसका अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा निर्धारित पंजीयन दर पर किया जाये तो क्या वे तैयार होंगे।यह एक सुविदित तथ्य है कि आम आदमी भी पंजीयन शुल्क बचाने के लिये वास्तविक कीमत से कम कीमत बताता है और शासन के अधिकारी उन्ही कीमत के आधार पर भूमि की दर तय करते हैं।

    8.विनिर्माण का क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का मुश्किल से 16 प्रतिशत है जबकि इतने हमले सहने के बाद भी आज भी कृषि देश की अर्थव्यवस्था का लगभग 40 प्रतिशत और रोजगार की दृष्टि से कृषि सम्पूर्ण निजी क्षेत्र से लगभग 60 गुना अधिक रोजगार उपलब्ध करा रहा है।निजी क्षेत्र जहॉं 80 लाख से एक करोड़ रोजगार देता है वही कृषि क्षेत्र लगभग 60 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है व उनका पेट भर रहा है।औद्योगिक क्षेत्र में आयात, निर्यात से बहुत ज्यादा है और इसीलिये भारत को विदेशी व्यापार में प्रतिवर्ष कई लाख करोड़ रूप्ये का घाटा सहना पड़ रहा है जो कि आर्थिक मंदी का प्रमुख कारण है।अगर कृषि के क्षेत्र में दलहन, तिलहन का आयात हो रहा है तो यह किसानों की गलती नही है बल्कि सरकार की नीतियों की त्रुटि है जिसने अंर्तराष्ट्रीय षड़यंत्र में फंसकर अपनी दालों और तेलों का उत्पादन स्वतः कम करा लिया।

       यह नया कानून पिछले कानून की तुलना में कुछ बेहतर है।विस्थापितों को कुछ राहत देने वाला है परन्तु पर्याप्त नही है। खैर, जितना मिला वह भी पिछले तीन दशक के संघर्षों का परिणाम है।इसे लेकर आगे बढ़े और बकाया उद्देश्यों को हासिल करने के लिये संघर्ष जारी रखें और तेज करे यही समय की आवश्यकता है।  

    सम्प्रति-लेखक रघु ठाकुर जाने माने समाजवादी चिन्तक है।श्री ठाकुर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है।

    http://www.cgnews.in/2010-10-18-11-52-03/7798-2013-09-14-14-09-11.html


    भूमि अधिग्रहण कानून

    Author:

    राकेश कुमार मालवीय

    Source:

    गांधी-मार्ग, सितंबर-अक्टूबर 2011

    देश भर में अब तक 18 कानूनों के जरिए भूमि अधिग्रहण किया जाता रहा है। यह बात भी सामने आई है कि एक बार जमीन ले लेने के बाद उनके बलिदान के बदले उनको एक सम्मानपूर्ण जिंदगी देने में यह कानून विफल रहा है।

    आजादी के बाद से देश में अब तक साढ़े तीन हजार परियोजनाओं के नाम पर लगभग दस करोड़ लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। लेकिन अब जाकर सरकार को होश आया है कि विस्थापितों की जीविका की क्षति, पुनर्वास-पुनर्स्थापन और ठीक मुआवजा उपलबध कराने के लिए एक राष्ट्रीय कानून का अभाव है। यानी इतने सालों के भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय पर सरकार खुद अपनी ही मुहर लगा रही है। अनेक आंदोलन संगठन कई सालों से इस सवाल को उठाते आ रहे थे कि लोगों को उनकी जमीन और आजीविका से बेदखल करने में सरकारें कोई कोताही नहीं बरतती हैं। लेकिन जब बात उनके हकों की, आजीविका की बेहतर पुनर्वास और पुनर्स्थापन की आती है तो सरकारें कन्नी काटती नजर आती हैं। प्रशासनिक तंत्र भी कम नहीं है, जिसने खैरात की मात्रा जैसी बांटी गई सुविधाओं में भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ा है।


    इसके कई उदाहरण है कि किस तरह मध्य प्रदेश में सैकड़ों-साल पहले बसे बाईस हजार की आबादी वाले एक जीते-जागते हरसूद शहर को उखाड़ कर एक बंजर इलाके में बसाया गया। कैसे तवा बांध के विस्थापितों से उनकी ही जमीन पर बनाए गए बांध से उनका मछली पकड़ने का हक भी छीन लिया गया। एक उदाहरण यह भी है कि बरगी बांध से विस्थापित हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का भरोसा दिलाया गया। पर आज बांध बनने के तीन दशक बाद भी प्रत्येक विस्थापित परिवार को तो क्या एक परिवार को भी नौकरी नहीं मिल सकी है।


    जिस कानून के निर्माण का आधार और मंशा ही संसाधनों को छीनने और उनका अपने हक में दोहन करना हो, उससे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन दुखद तो यह है कि सन् 1894 में बने ऐसे कानून को आजादी के इतने सालों बाद तक भी ढोया जाता रहा। इस कानून में अधिग्रहण की बात तो थी, लेकिन बेहतर पुनर्वास और पुनर्स्थापन का अभाव था। यही कारण था कि देश के सभी हिस्सों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम विकास का नहीं, बल्कि विनाश का प्रतीक बनकर बार-बार सामने आता रहा है।


    सरकार अब एक नया कानून लाना चाहती है। इस संबंध में देश में कोई राष्ट्रीय कानून नहीं होने से तमाम व्यवस्थाओं ने अपने-अपने कारणों से लोगों से उनकी जमीन छीनने का काम किया है। देश भर में अब तक 18 कानूनों के जरिए भूमि अधिग्रहण किया जाता रहा है। यह बात भी सामने आई है कि एक बार जमीन ले लेने के बाद उनके बलिदान के बदले उनको एक सम्मानपूर्ण जिंदगी देने में यह कानून विफल रहा है।


    लेकिन नए कानून में जितना जोर जमीन के अधिग्रहण पर है उतना ही जोर प्रभावितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पर भी होना चाहिए। लेकिन इस नजरिए से नए कानून में कोई भी ठोस अंतर दिखाई नहीं देता। कानून में मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के प्रावधान सैद्धांतिक रूप से तो हैं पर उन्हें जमीन पर उतारने की प्रक्रियाएं स्पष्ट नहीं हैं।


    आजादी के बाद से अब तक हुए विस्थापन के आंकड़े हमें बताते हैं कि सर्वाधिक विस्थापन आदिवासियों का हुआ है। नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध से दो लाख लोग प्रभावित हुए। इनमें से 57 प्रतिशत आदिवासी हैं। महेश्वर बांध में भी बीस हजार लोगों की जिंदगी गई, इनमें साठ प्रतिशत आदिवासी हैं। आदिवासी समाज का प्रकृति के साथ एक अटूट नाता है। विस्थापन के बाद उनके सामने पुनर्स्थापित होने की चुनौती सबसे ज्यादा होती है। उपेक्षित और वंचित बना दिए गए आदिवासी समुदाय के लिए इस प्रस्तावित अधिनियम में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन इस मसौदे में इसी बिंदु पर सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है।


    मसौदे में कहा गया है कि ऐसे सभी जनजातीय क्षेत्रों में जहां कि सौ से अधिक परिवारों का विस्थापन किया जा रहा हो, वहां एक जनजातीय विकास योजना बनाई जाएगी। देश की भौगोलिक संरचना में बसे जनजातीय क्षेत्रों में एक ही जगह सौ परिवारों का मिल पाना बहुत ही कठिन बात है। मजरे-टोलों में बसे आदिवासियों के लिए इस मसौदे में रखी न्यूनतम सौ परिवारों की शर्त को हटाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किए जाने पर आगामी विकास योजनाओं के नाम पर जनजातीय क्षेत्रों से लोगों का पलायन तो जारी रहेगा ही। उन्हें पुनर्वास और पुनर्स्थापन भी नहीं मिल पाएगा।


    प्रस्तावित अधिनियम में जमीन के मामले पर भी सिंचित और बहुफसलीय वाली कृषि भूमि के अधिग्रहण नहीं किए जाने की बात कही गई है। जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादातर भूमि वर्षा आधारित है और साल में केवल एक फसल ही ली जाती है। तो क्या इसका आशय यह है कि आदिवासियों की एक फसली और गैरसिंचित भूमि को आसानी से अधिग्रहित किया जा सकेगा?


    देश की भौगोलिक संरचना में बसे जनजातीय क्षेत्रों में एक ही जगह सौ परिवारों का मिल पाना बहुत ही कठिन बात है। मजरे-टोलों में बसे आदिवासियों के लिए इस मसौदे में रखी न्यूनतम सौ परिवारों की शर्त को हटाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किए जाने पर आगामी विकास योजनाओं के नाम पर जनजातीय क्षेत्रों से लोगों का पलायन तो जारी रहेगा ही।

    सरकार जिस तरह अब खुद कहने लगी है कि तेल की कीमतें उसके नियंत्रण में नहीं हैं। उसी तरह संभवतः इस तंत्र को सुधार पाना भी उसके बस में नहीं है। भूमि अधिग्रहण का यह प्रस्तावित कानून भी ऐसी ही बात करता है। किसी नागरिक द्वारा दी गई गलत सूचना अथवा भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर एक लाख रुपए तक अर्थदंड और एक माह की सजा का प्रावधान किया गया है। गलत सूचना देकर पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने पर उसकी वसूली की बात भी कही गई है। लेकिन मामला जहां सरकारी कर्मचारियों द्वारा कपटपूर्ण कार्यवाही का आता है तो इस पर कोई स्पष्ट बात नहीं मिलती है। वहां पर केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने भर का जिक्र आता है।


    इस कानून को दूसरी योजनाओं के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए कम दरों पर अनाज की उपलब्धता इस देश के गरीब और वंचित उपेक्षित लोगों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौजूदा दौर में इस व्यवस्था को कई तरह से सीमित करने की नीतिगत कोशिशें दिखाई देती हैं। विस्थापितों के पक्ष में इस योजना के महत्व को सभी मंचों पर स्वीकार किया जाता है। लेकिन भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास का यह प्रस्तावित कानून ठीक इसी तरह पारित हो जाता है तो तमाम विस्थापित लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली की इस व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे।


    इस मसौदे में यह कहा गया है कि प्रभावित लोगों को ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के मापदंडों के मुताबिक पक्के घर बनाकर दिए जाएंगे। इसका एक पक्ष यह भी होगा कि ये गरीबी की रेखा से अपने आप ही अलग हो जाएंगे, क्योंकि यह आवास गरीबी रेखा में आने वाले मकान के मापदंडों से बड़ा होगा। ऐसे में उन्हें सस्ता चावल, गेहूं और केरोसीन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। होना तो यह चाहिए कि ऐसे प्रभावित परिवार जो विस्थापन से पहले गरीबी रेखा की सूची में शामिल हैं, उन्हें पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बाद भी गरीबी रेखा की सूची में विशेष संदर्भ मानते हुए यथावत रखा जाए।


    विस्थापन के जरिये विकास नहीं चाहिए - रोमा, अमर उजाला में

    आखिरकार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून को संसद के इस मानसून सत्र में भी टालना ही पड़ा। विवादों में घिरे होने की वजह से सरकार द्वारा इसे मंत्री समूह को सौंप दिया गया है। चूंकि अभी केंद्र सरकार अपने दामन पर लगी कालिख पोंछने में लगी है, इसलिए यह खबर सुर्खियों में नहीं है। इसी विवादास्पद कानून के खिलाफ पिछले महीने 'संघर्ष'के बैनर तले हजारों लोगों ने जंतर-मंतर पर धरना दिया। केंद्र सरकार भी जानती है कि इस समय भूमि अधिग्रहण कानून पारित करना 'आ बैल मुझे मार'वाली स्थिति होगी। इस कानून के खिलाफ पिछले पांच साल से देश भर के कई संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं।

    इसके बावजूद इस कानून को लेकर सरकार उत्साहित है। उसके मुताबिक, अंगरेजों द्वारा 1894 में बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून को संशोधित कर उसी कानून को बेहतर बनाने और अधिग्रहण के एवज में किसानों को उनकी जमीन का बेहतर दाम दिए जाने का प्रावधान है। दरअसल सरकार को पूंजीपतियों के इशारे पर नव उदारवादी नीतियों के तहत उद्योग लगाने के लिए बड़े पैमाने पर कृषि भूमि के अधिग्रहण की जरूरत है। इसका दुष्परिणाम नंदीग्राम और सिंगुर में देखने को मिला, जहां सरकार को समझ में आया कि निजी कंपनियों के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण करना इतना आसान नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया को कथित रूप से जनहितकारी बनाने के लिए संशोधित भूमि अधिग्रहण कानून को पारित करने की बात सरकार द्वारा जोर-शोर से की जाने लगी।

    आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी है कि सरकार इतनी तत्परता से भूमि अधिग्रहण कानून पारित कराने में दिलचस्पी दिखा रही है, जबकि जमींदारी विनाश व भूमि सुधार कानून, भूमि हदबंदी कानून और वनाधिकार कानून आदि के क्रियान्वयन का रिकॉर्ड काफी खराब है? साथ ही, देश में अभी तक कई परियोजनाओं में और तथाकथित विकास की सूली पर लगभग 10 करोड़ लोगों को चढ़ाया जा चुका है। इसके बाद भी मुआवजे का लालच देकर भूमि छीनने के काम को अंजाम देने पर सरकार आमादा है। जब तक अधिकार की बात नहीं होती, तब तक भूमि अधिग्रहण कानून का औचित्य नहीं। अभी ऐसे कानून की जरूरत है, जो संविधान के अनुरूप भूमि पर सार्वभौम अधिकारों को स्थापित करें। ऐसे कानून की जरूरत नहीं, जो लोगों से जल, जंगल और जमीन छीन लें।

    चार बुनियादी सवाल हैं, जिनके जवाब सरकार को देने चाहिए। पहला, भूमि अधिग्रहण पर तभी बात हो सकती है, जब जमीन होगी। गौरतलब है कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून में भूमिहीनों का सवाल ही नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जमीनों को ही बेचा जा रहा है, जो सामंतों के कब्ज़े में हैं। दूसरा, सरकार ने जो जमीन अभी तक ली है, उसका क्या किया है। चूंकि जो जमीनें सार्वजनिक उद्योगों और राष्ट्रहित के लिए अधिग्रहीत की गईं, उन्हें भी निजी हाथों में बेच दिया गया। तीसरा, राष्ट्रहित के नाम पर देश में बनाए गए विभिन्न बांधों से जो करोड़ों लोग विस्थापित हुए, उनकी स्थिति क्या है। चौथा, क्या यह प्रस्तावित कानून हमारे संविधान के अनुरूप जल, जंगल व जमीन के पर्यावरणीय संदर्भ के बारे में ध्यान रखता है? अचंभित करने वाली बात यह है कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून की समीक्षा के लिए बनाई गई संसदीय समिति की सिफारिशों को भी मौजूदा सरकार सिरे से नकार रही है। पिछले दस वर्षों में लगभग 18 लाख हेक्टेयर कृषि लायक भूमि को गैर कृषि कार्यों में तबदील किया गया है। और जब तक नया कानून बन नहीं जाता, तब तक पुराने कानूनों के तहत कृषि एवं जंगलों की भूमि का अधिग्रहण जारी रहेगा, और बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा प्रशासन और राज्य सरकारों से मिलकर भूमि रिकॉर्ड की हेराफेरी कर भूमि की किस्मों को बदलने का आपराधिक कार्य भी जारी रहेगा।

    इसलिए समय की मांग है कि नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ आम नागरिक समाज प्रगतिशील ताकत, वाम दल, मजदूर संगठन आदि प्राकृतिक संपदा को कॉरपोरेट लूट से बचाने के लिए लामबंद हो। आज मुद्दा पर्यावरणीय न्याय का भी है। अगर पर्यावरणीय न्याय को सामाजिक समानता का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होगा।

    समाज

    रोमा

    edit@amarujala.com

    जमीन से जुड़े ऐसे किसी कानून का कोई औचित्य नहीं है, जो आम आदमी को विस्थापित कर कॉरपोरेट घरानों को उपकृत करे।

    http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120907a_012131009&ileft=779&itop=194&zoomRatio=504&AN=20120907a_012131009



    कुल मिलाकर भूमि का अधिग्रहण समाज के लिए ग्रहण की तरह ही बना रहने वाला है।

    http://hindi.indiawaterportal.org/node/35446


    जमीन के इंतजाम से जुड़ी दिक्कतें हैं तमाम

    देवेश कपूर, टी वी सोमनाथन और अरविंद सुब्रमण्यन / नई दिल्ली July 21, 2014





    दो लेखों की शृंखला के पहले आलेख में देश में जमीन और उसके इस्तेमाल से जुड़ी विभिन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं देवेश कपूर, टी वी सोमनाथन और अरविंद सुब्रमण्यन


    देश के विकास को नई गति देने की फिक्र में लगी देश की नई सरकार खुद से यह सवाल पूछ रही होगी कि पूंजी, श्रम अथवा भूमि, में से कौन सा ऐसा तत्त्व है जो सबसे अनिवार्य है और जिसकी कमी सबसे बड़ी समस्या है? हम सार्वजनिक संस्थानों में ऐसी समस्याओं की अनदेखी करते हैं क्योंकि इस सिलसिले में उठने वाले मसले बेहद जटिल होते हैं और उनको हल कर पाना संभव नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि विकास को लेकर पूंजी अपने आप में कोई समस्या नहीं है। हां, विविध चुनौतियां जरूर मौजूद हैं लेकिन इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। भारत में घरेलू जमा की कोई कमी नहीं है और विदेशी पूंजी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।


    श्रम बाजार की बात करें तो वह जरूर एक गंभीर समस्या है जिसे ह