Daily Newsletter | Friday, September 04, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Top Headlines: 'Humanity' must bear blame for Syria's tiny child's death: Turkey president
उदय प्रकाश के बारे में विष्णु खरे का ताज़ा पत्र
विष्णु खरे |
प्रो. कलबुर्गी की हत्या के विरोध में उदय प्रकाश ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाया
प्रो. कलबुर्गी की हत्या के विरोध में उदय प्रकाश ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाया
यार बड़ा घनचक्कर है. पुरस्कार लेने पर विवाद, न लेने पर विवाद. लौटाने पर विवाद, न लौटाने पर विवाद. विरोध करने पर विवाद, चुप रहने पर विवाद. एक फेसबुकिया फूहड़ कामरेड थानवी जी के पक्ष में झंडा उठाए घूम रहे हैं कि पुरस्कार ले लिया, अब कोई कुछ तो वह संदिग्ध है. यदि विरोध की राजनीति इतनी कन्फ्यूज और इतनी अश्लील है तो अतिवादियों की हर कार्रवाई सही है. कठमुल्लों में एका है. विरोध करने वाले अपनी क्षुद्रता से ही दबे एक दूसरे की लंगोट खींच रहे हैं. चौरासी हुआ था तो गुजरात अनिवार्य है. तब विरोध नहीं किया था तो अब नहीं करना है चाहे आईएस मार्का संहार ही क्यों न हों. अबके पहले दोनों हत्याओं के समय खरे जी क्या कर रहे थे? उन्होंने कोई पहलकदमी क्यों नहीं की? उन मुसलसल हो रही हत्याओं पर कुछ नहीं कहना था. इस विरोध पर बहुत कुछ कहना है.
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यार बड़ा घनचक्कर है. पुरस्कार लेने पर विवाद, न लेने पर विवाद. लौटाने पर विवाद, न लौटाने पर विवाद. विरोध करने पर विवाद, चुप रहने पर विवाद. एक फेसबुकिया फूहड़ कामरेड थानवी जी के पक्ष में झंडा उठाए घूम रहे हैं कि पुरस्कार ले लिया, अब कोई कुछ तो वह संदिग्ध है. यदि विरोध की राजनीति इतनी कन्फ्यूज और इतनी अश्लील है तो अतिवादियों की हर कार्रवाई सही है. कठमुल्लों में एका है. विरोध करने वाले अपनी क्षुद्रता से ही दबे एक दूसरे की लंगोट खींच रहे हैं. चौरासी हुआ था तो गुजरात अनिवार्य है. तब विरोध नहीं किया था तो अब नहीं करना है चाहे आईएस मार्का संहार ही क्यों न हों. अबके पहले दोनों हत्याओं के समय खरे जी क्या कर रहे थे? उन्होंने कोई पहलकदमी क्यों नहीं की? उन मुसलसल हो रही हत्याओं पर कुछ नहीं कहना था. इस विरोध पर बहुत कुछ कहना है. |
देखिये फसिस्ट ताकतो - खासकर सवर्णो के खिलाफ इस लड़ाई को हिंदी के लेखको के आपसी झंझटो से से दूर रखंगे तो बेहतर होगा. राजेंद्र यादव और शानी को छोड़ कर सभी डगमगाये हैं या उस वक्त चुप रहे जब बोलने की ज़रूरत थी. अरुंधत्ती रॉय का सौवां हिस्सा भी नही हैं ये सरकारी नौकर.
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किसी को पुरस्कार लौटाने तक का हक़ नहीं है?उन्हें भी कुछ पुरस्कार मिले होंगे। लौटा दें।
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जाहिर है , भेजा है तो छापने के लिए भेजा होगा।लेकिन छापने न छापने का अंतिम निर्णय सम्पादक को करना होता है। हैरत है कि हम अब भी आपसी रंजिशों में बेसुध हैं । क्या हर आदमी गोली खाने के बाद ही समझेगा कि फासीवाद आ चुका है। सिचुएशन को एक्सप्लॉयट करने का काम खरे जी भी कर सकते हैं। उन्हें भी कुछ पुरस्कार मिले होंगे। लौटा दें। कब तक यह तर्क दिया जाता रहेगा कि साहित्य अकादमी सरकार की नहीं है , कि सरकार भी सरकार की नहीं है जनता की है , कि पुरस्कार जनता देती है - सरकार या उसका कोई नुमाइंदा नहीं।हद है। यानी कि लेने की छोड़िए , किसी को पुरस्कार लौटाने तक का हक़ नहीं है? अगर वह किसी भी स्थिति का विरोध करना चाहे। अगर अकादमी इतनी ही आज़ाद है तो वह क्लबर्गी पर एक शोकप्रस्ताव तक पास करने से क्यों मना कर रही है , जो खुद अभिषेक जी ने हमें बताया है। मैं उदय प्रकाश के फैसले का स्वागत करता हूँ। |
विष्णु खरे जबरन विवाद को बढ़ा रहे हैं यह किसी लेखक की स्वतन्त्रता है कि वह किस क्षण कोई फैसला ले. उदय ने पुरस्कार तब लौटाया जब देख लिया लेखकों की हत्या लगातार बढ़ रही है. यह ह्त्या जिन कारणों से हुई वह भी सामने है, वो लोग भी पकडे गये जिन्होंने हत्या श्रीराम सेना की विचारधारा क्या है ये बात हम सभी जानते हैं. कोई भी संस्था जो लेखकों से जुडी हैं उन्हें अपने समामानित लेखकों की हत्या पर विरोध करना नैतिक दायित्व है. अगर ऐसा नहीं होता तो ये संस्थाएं भी व्ही काम कर रही हैं जो हत्यारे कर रहे हैं. संस्थाओं का चुप रहना हत्या करने वालों के पक्ष में उन्हें खड़ा करती है ऐसे में अगर उदय ने पुरस्कार लौटाया है तो क्या गलत किया? विष्णु खरे किसी पूर्वाग्रह से ये बातें कह रहे हैं. जोकि लेखकों के बीच गलत असर दाल सकती हैं ऐसे समय में सच्चे और जनवादी लेखक की पहचान करना जनता का दायित्व है.
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विष्णु खरे जबरन विवाद को बढ़ा रहे हैं यह किसी लेखक की स्वतन्त्रता है कि वह किस क्षण कोई फैसला ले. उदय ने पुरस्कार तब लौटाया जब देख लिया लेखकों की हत्या लगातार बढ़ रही है. यह ह्त्या जिन कारणों से हुई वह भी सामने है, वो लोग भी पकडे गये जिन्होंने हत्या श्रीराम सेना की विचारधारा क्या है ये बात हम सभी जानते हैं. कोई भी संस्था जो लेखकों से जुडी हैं उन्हें अपने समामानित लेखकों की हत्या पर विरोध करना नैतिक दायित्व है. अगर ऐसा नहीं होता तो ये संस्थाएं भी व्ही काम कर रही हैं जो हत्यारे कर रहे हैं. संस्थाओं का चुप रहना हत्या करने वालों के पक्ष में उन्हें खड़ा करती है ऐसे में अगर उदय ने पुरस्कार लौटाया है तो क्या गलत किया? विष्णु खरे किसी पूर्वाग्रह से ये बातें कह रहे हैं. जोकि लेखकों के बीच गलत असर दाल सकती हैं ऐसे समय में सच्चे और जनवादी लेखक की पहचान करना जनता का दायित्व है. |
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बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। प्रो. कालबुर्गी की हत्या करने वालों का विरोध करने के बजाय हत्यारों का विरोध करने वालों का विरोध किया जा रहा है। सारी पुरानी उधारी का हिसाब किया जा रहा है। सबसे असंवेनशील हो चुके हे.... डिहोमनाइज प्रगतिशीलों, क्रांतिकारी कुकुरमुत्तों ....खाओ लाशों को नोच नोच कर.......
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बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। प्रो. कालबुर्गी की हत्या करने वालों का विरोध करने के बजाय हत्यारों का विरोध करने वालों का विरोध किया जा रहा है। सारी पुरानी उधारी का हिसाब किया जा रहा है। सबसे असंवेनशील हो चुके हे.... डिहोमनाइज प्रगतिशीलों, क्रांतिकारी कुकुरमुत्तों ....खाओ लाशों को नोच नोच कर....... |
कबीर दास होते तो क्या उन्हें मजहबी लफंगे बख्श देते? फासीवाद का विरोध उतना आसान भी नहीं है,दोस्तों। जन्माष्टमी से बड़ा किसी अध्यापक का जन्मदिन न हो,हिंदू राष्ट्र ने चाकचौबंद इंतजाम किया और जन्मष्टमी से एक दिन पहले,देश के सबसे बड़े शिक्षक का जनमदिन मना लिया गया। निर्णायक लड़ाई हर हाल में जनता लड़ती है। बन सको तो बन जाओ जनता के हथियार। पलाश विश्वास
कबीर दास होते तो क्या उन्हें मजहबी लफंगे बख्श देते?
फासीवाद का विरोध उतना आसान भी नहीं है,दोस्तों।
जन्माष्टमी से बड़ा किसी अध्यापक का जन्मदिन न हो,हिंदू राष्ट्र ने चाकचौबंद इंतजाम किया और जन्मष्टमी से एक दिन पहले,देश के सबसे बड़े शिक्षक का जनमदिन मना लिया गया।
निर्णायक लड़ाई हर हाल में जनता लड़ती है।
बन सको तो बन जाओ जनता के हथियार।
पलाश विश्वास
फासीवाद का विरोध उतना आसान भी नहीं है,दोस्तों।
कबीर दास होते तो क्या उन्हें मजहबी लफंगे बख्श देते?
फिरभी सच यही है कि जब कोई कबीर बाजार में खड़ा हो जाता है अपना घर फूंकने के तेवर में तो जमाना ठहर जाता है।
वक्त भी ठहर जाता है।
वक्त आज भी ठहरा हुआ है।
आज भी मध्ययुग का वही अंधियारा है।
कोई कबीरदास किसी बाजार में खड़ा नहीं है।
कबीर दास होते तो क्या उन्हें मजहबी लफंगे बख्श देते?
आज जन्माष्टमी है।हिंदू राष्ट्र का बड़ा उत्सव है और द्वारिका में कृष्ण कन्हैया का राजकाज है।
जन्माष्टमी से बड़ा किसी अध्यापक का जन्मदिन न हो,हिंदू राष्ट्र ने चाकचौबंद इंतजाम किया और जन्मष्टमी से एक दिन पहले,देश के सबसे बड़े शिक्षक का जनमदिन मना लिया गया।
कल शिक्षक दिवस का भी अवसान हो गया पांच सितंबर वाला।
हम चूंकि मजहबी नहीं है और न रंग बिरंगी सियासत से हमारा वास्ता है तो हमारा शिक्षक दिवस आज है।
तब शायद मैं कक्षा दो में भी नहीं पढ़ रहा था।तब भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डा.राधाकृष्णन।
पंतनगर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था और डा.राधा कृष्णन आने वाले थे।पिताजी उस दीक्षांत समारोह में जाने वाले थे।मैं जिद पकड़ ली थी कि मुझे भी जाना है।
पिताजी ने हां कह दी थी।
सुबह का स्कूल था।घर में बस्ता फेंक मैं दोस्तों के साथ कबड्डी खेलने निकल गया।पिताजी खेत का काम निबटाकर नहा धोकर पंतनगर को निकल लिये।सोचा कि मैं भूल गया।
भूल गया था।ऐन मौके पर याद आयी।दौड़कर घर पहुंचा तो देखा वे निकल गये।मैं दौड़ पड़ा उनके पीछे।वे साईकिल से जा रहे थे।करीब दो मील दौड़कर रास्ते में मैंने पकड़ लिया उन्हें।चड्डी में लथपथ मैंने कहा कि मैं भी जा रहा हूं।
पिताजी मेरी दौड़ जानते थे।लौट आये बसंतीपुर।नहा धोकर तैयार होकर पिताजी के साथ निकला मैं दीक्षांत समारोह के लिए।
पंतनगर पहुंचा तो पहाड़ों से बादल टकराने लगे थे।
बिजलियां कड़कने लगी थीं और हम पर बिजली तब गिरी जब हमने जान लिया कि डां राधाकृष्णन नहीं आ रहे हैं।
हमने तब उपराष्ट्रपति डा. जाकिर हुसैन को सुना।
लौटते हुए रात हो गयी।
मूसलाधार बारिश।
तेज आंधी और तराई का जंगल।
आदमखोर बाघ का डर।
साठका दशक।
पंतनगर से रुद्रपुर।
रुद्रपुर से जाफरपुर और फिर जाफरपुर से बसंतीपुर।
हम डरे नहीं।
साईकिल के कैरीयर पर भीगते हुए,ठंड से कांपते हुए हमने राम राम भी नहीं कहा।
हमने डा.राधाकृष्णन को नहीं देखा।
यह सदमा चूंकि डर से बड़ा था।
वह सदमा आज भी जिंदा है कि फिर हमें डा.राधाकृष्णन को नहीं देखा।
जब डा.जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने,जिन्हें मैंने देखा था,तब भी मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई।
क्योंकि मैंने डा.राधाकृष्णन को नहीं देखा।
बेहद अफसोस की बात है कि फिर किसी राष्ट्रपति में मैंने डा.राधाकृष्णन को नहीं देखा।वे जो दर्शन के प्रोफेसर थे।
और अनजाने में अपने अवचेतन में मैं कहीं न कहीं प्रेसीडेंसी का वह छात्र बन गया जिसने उनके व्याख्यान के मध्य उन्हें टोका कि सर,अंधियारा है और हम नोट्स ले नहीं पा रहे हैं।
तेज चकाचौंध के बावजूद फिर वहीं अंधियारा है।
आज भी डा.राधाकृष्णन के व्याख्यान के नोट्स अधूरे हैं।
फिर भी कहते हुए मुझे बेहद गर्व है कि मैंने अपने अध्यापकों में नारी पुरुष लिंग भेद निरपेक्ष उन्हीं डा.राधा कृष्णन को बार बार देखा है।
आज भी अपढ़ हूं उसीतरह।
आज भी अज्ञानी हूं उसी तरह।
आज भी हर रोज अपने बचपन की तरह पहले पाठ के पहला सबक इंतजार होता है बेसब्री से आखर और अंक को रोज नये सिरे से सीखना होता है।
रोज नये सिरे से ज्ञान की खोज में उड़ान पर होता हूं मैं और मेरे ये डैने मेरे शिक्षकों,शिक्षिकाओं के डैने हैं।
उन सबको नमन।
कुछ नाम बहुत प्रिय हैं।
उनका नाम लेकर मैं अपने तमाम प्रिय अध्यापक अध्यापिकाओं को कमतर बताना नहीं चाहता जो सारे के सारे बेहद आदरणीय होते हैं हमेशा।क्योंकि वे न होते तो हम यकीनन नहीं होते हम।
वे सारे लोग न होते तो मेेरे पांव आज भी कीचड़ गोबर में धंसे न होते और न मेरा दिलोदिमाग या बसंतीपुर या फिर हिमालय होता।
सीरिया के अनाथ पिता ने दरिया में दो मासूम बच्चों के डूबने के बाद सच कहा है कि शरणार्थी का कोई देश नहीं होता।
ठप्पा एकबार लगा गया फिलीस्तीनी होने का तो वह फिर नागरिक होता नहीं है।
ठप्पा एकबार लगा गया अश्वेत अछूत होने का तो वह फिर नागरिक होता नहीं है।
अश्वेत अछूत शरणार्थी का देश कोई होता नही है।
मुक्त बाजार का सच भी नहीं है यह।
यह सिर्फ मनुस्मृति का सच भी नहीं है।
यह इतिहास का सच है।
यह सरहदों का सच है।
यह हिमालय,समुंदर और नदियों का सच है।
यह सच न बाजार का सच है और न मजहब का सच है।
यह सियासत का सच है।
सियासत हमेशा अश्वेत अछूत और शरणार्थी के खिलाफ है।
इसलिए सियासत से मुझे सख्त नफरत है।
मैं नहीं मानता कि सियासत का सच आखिरी सच होता है।
सच कहने के लिए बहुत जरुरी भी नहीं कि सियासती तौर पर सही होना जरुरी है।
मुझे न कोई बड़ी कुर्सी हासिल करनी है और न किसी पुरस्कार सम्मान से अपना कद बड़ा करना है कि लोगों की पसंद का,उनकी सियासत का मैं लिहाज करुं।
मुझे कोई इलेक्शन भी जीतना नहीं है और न किसी इतिहास में दाखिल होना है और न किसी अजायब घर में मोम का पुतला बनकर खड़ा हो जाना है।
मैं बूतपरस्ती के खिलाफ हूं।
फिरभी दुनिया का दस्तूर है बूतपरस्ती का।
यकीन रब का करते हैं,इबादत भी उसी का करते हैं।
फिरभी रब को बूत बनाते बनाते कातिलों को रब बना देते हैं।
हम शख्सियतों की इबादत के अभ्यस्त हैं दरअसल।
हम शख्सियतों की इबादत में रब को भुला देते हैं।
हम शख्सियतों की इबादत में किसी न किसी फासिस्ट की गुलाम फौज में तब्दील हो जाते हैं।
यह इंसानियत की सबसे बड़ी त्रासदी है।
पथेर पांचाली हमारी नजर से उतनी महान फिल्म भी नहीं है जितनी कोमलगांधार या गर्म हवा या तमस या तीसरी कसम।
पथेर पांचाली के लेखक विभूति भूषण बंद्योपाध्याय के रचनासंसार में कोई खलनायक या खलनायिका कहीं है ही नहीं।
ऐसा होता तो सर्वजाया,दुर्गा की मां किसी और की कलम से खूंखार खलनायिका होती,दुर्गा की मां बनकर याद न बन रही होती।
चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों में भी किसी बदमाश किरदार की मौत होती है तो दिल चीखता है,अरे ,किसी इंसान की मौत हो रही है।
तालस्ताय और विक्टर ह्युगो के उपन्यास इसीलिए महाकाव्य है।
हर श्रेष्ठ उपन्यास इसीलिए निर्णायक तौर पर महाकाव्य हैं।
इसीतरह हर महाकाव्य दरअसल मुकम्मल उपन्यास है।
सच को वस्तुनिष्ठ तरीके से देखने की आंखें हों तो शख्सियत पर फोकस होना नहीं चाहिए।
गौर करें कि हमने बार बार लिखा है कि ओम थानवी प्रभाष जोशी से बेहतर संपादक हैं।
हमने यह भी साफ किया जब वे हमारे बास थे,तबभी कि वे मुझे सख्त नापसंद हैं और मैं उनसे बात भी नहीं करता और उनसे मुलाकात की नौबत बनती दिखे तो कैजुअल लेकर घर बैठ जाता हूं।
शैलेंद्र करीब चार दशक से मेरा दोस्त है।कोलकाता में मेरा बास है सोलह साल से।न ओम थानवी मेरी फ्रेंडलिस्ट में है और न शैलेंद्र। क्योंकि अखबार के मामले में मेरी राय उन सबसे अलग है।
प्रभाष जोशी न होते तो मैं जनसत्ता में नहीं होता,यह जितना सच है,उससे बड़ा सच है कि रघुवीर सहाय,उर्मिलेश,मदनकश्यप और आवाज के संपादक ब्रह्मदेवसिंह शर्मा और धनबाद के बंकिम बाबू न होते तो मैं पत्रकारिता में ही नहीं होता।
मुद्दों की बात होती है तो मुद्दों की बात करने से चूकता नहीं हूं।
जब प्रभाष जोशी संपादक थे तो उनके सारस्वत ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमने हंस में लिखा है।
दरअसल हम ओम थानवी की बात कर ही नहीं रहे थे और हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि उनने किससे किस किस मौके पर कितनी बदतमीजी की या उनने मेरे साथ क्या सलूक किया।
ये हमारे निजी मामलात है कोई मसला या मुद्दा दरअसल है नहीं। उनने कल्याण सिंह से पुरस्कार लिया या नहीं,इससे भी हमें खास मतलब नहीं है।मैं किसी पुरस्कार को किसी के किये धरे का प्रतिमान नहीं मानता।
यूं समझें कि नवारुण भट्टाचार्य को साहित्य अकादमी मिल गया और उनकी मां महाश्वेता देवी को ज्ञानपीठ मिला है और हो सकता है कि नोबेल भी मिल जाये।
महाश्वेता दी नहीं होतीं तो भाषा और साहित्य,कला और संस्कृति के बारे में मेरी सोच मेरी होती ही नहीं।
फिरभी हर मायने में नवारुण दा महाश्वेता दी से बड़े रचनाकार हैं कि जनता की बदलाव की लड़ाई में वे बेहतर हथियार हैं।
किसी दो कौड़ी के रचनाकार को नोबेल मिल गया तो हम उन्हें उसीतरह बड़ा नहीं मानते जैसे नोबेल मिल जाने से अमर्त्य सेन को हम बड़ा अर्थशास्त्री नहीं मानते।उनसे बड़ा अर्थशास्त्री तो हमारी चिपको माता गौरा पंत हैं या फिर सुंदर लाल बहुगुणा।इंसानियत और कायनात से ऊपर अर्थशास्त्र होता नहीं है।
इसीलिए रोज रोज शेयरों के उतार चढ़ाव से,ग्लोबल इशारों से निवेशकों का लाखों करोड़ का चूना लगने के बावजूद रिजर्व बेकं के गवर्नर राजन के रेट कट से मुझे सख्त एलर्जी है और उन्हें मैं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा,दिवालिया मानताहूं।
ऋत्विक घटक को आस्कर नहीं मिला,मंटो,प्रेमचंद,शरत,मुक्तिबोध वगैरह पुरस्कृत न हुए तो उनका कद बौना हुआ नहीं है।
न सिर्फ विश्वसुंदरियां सुंदरियां हैं और न हम लोग सिर्फ विश्वसुंदरियों से मुहब्बत करते हैं।
खासी बदसूरत कन्या भी हमारे लिए विश्वसुंदरी होती है,जब हमें उससे मुहब्बत हो जाती है।
हमें पचास साठ की हिरोइनें बहुत अच्छी लगती हैं तो हम करीना,दीपिका,प्रियंका,कंगना,वगैरह वगैरह को हरवक्त शबाना और स्मिता के मुकाबले खड़ा नहीं भी करते हैं।
दिलीपकुमार और आमीर खान का मुकाबला असंभव है तो अमिताभ जैसा शाहरुख भी नहीं है।
सबकी अपनी भूमिका है।
हर फिल्म में अलग किरदार होता है।
हम किरदार के दीवाने होते हैं।
कलाकारों के हरगिज नहीं।
रघुवीर सहाय,प्रभाष जोशी या ओम थानवी के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनकी निजी जिंदगी से हमें कोई मतलब नहीं होता।वे किस दर्जे के इंसान हैं,सेकुलर हैं या नहीं,यह पैमाना नहीं है।
उनने मीडिया का क्या बनाया,मुद्दा दरअसल यही है।
पुरस्कार कल्याणसिंह से लिया हो या नहीं,ओम थानवी ने जनसत्ता को जनसत्ता बनाये रखा है और हमें लोग जनसत्ता की रोशनी से पहचानते रहे हैं।
हमारे लिए मुद्दा इतना है।
आदमी वह घटिया यकीनन हो सकता है,लेकिन जब तक संपादक की कुर्सी पर बैठा था,उसकी रीढ़ मुकम्मल थी और जनसत्ता सिर्फ खबरों का अखबार नहीं था और न सिर्फ अखबार था जनसत्ता,वह हिंदी दुनिया का आइना बना रहा।
थानवी ने अखबार में किसी औरत को नंगा किया हो,हमारी जानकारी में नहीं है। निजी जीवन में वे कितने वफादार हैं और कितने लंपट.हमारा मसला यह नहीं है।
जनसत्ता को ओम थानवी ने जनसत्ता बनाये रखा,इसीलिए वे प्रभाष जोशी से बड़े संपादक है।क्योंकि विरासत बनाने से ज्यादा मुश्किल काम विरासत बचाये रखने का है।
प्रभाष जोशी ने जनसत्ता रचा।हम सबको खोज खोज कर जोड़ा उनने।वे जनसत्ता के जनक हैं।लेकिन आखिर तक,जनसत्ता को जनसत्ता बनाये रखना उनके काम से बेहद ज्यादा मुश्किल काम रहा है।आगे आगे यह काम बेहद मुश्किल होने वाला है।
अब भी जनसत्ता में हूं चंद महीने और,जो थानवी पर धुँधाधार गोले बरसा रहे हैं,इस गोलाबारी में मुझे एकदम हाशिये पर धकेलने वाले इंसान के हक में खड़ा हूं तो समझ लें कि हमारा मुद्दा जनसत्ता है क्योंकि जनसत्ता से फिलहाल हमारा वजूद अलग नहीं है।
जनसत्ता निकालने के अलावा कोई बाहर क्या क्या गुल खिला रहा है,हमें इससे मतलब नहीं है।लेकिन अपने वजूद में खरोंच पड़ जाये तो हम खामोश रहनेवालों में नहीं हैं।
उस आइने को किरचों में बिखेरने से बचाना अब मुकेश भारद्वाज की जिम्मेदारी है,मुद्दा यही है।मुकेश को भी जांचना हुआ कभी तो मेरा पैमाना बदलने वाला नहीं है।कोई और हो,तो भी नहीं।
मेर दोस्तों को मेरे मातहत काम करने में भले शर्म आती हो लेकिन मुझे किसी के मातहत काम करने से शर्म नहीं आती।
कल कोई नया ताजा छोकरा मेरा बास बनेगा तो भी मैं उसके मातहत काम करने से झिझकुंगा नहीं।
हमें पत्रकारिता से मतलब है,चेहरों से नहीं।
जो चेहरे हमें पसंद नहीं है,वे अगर मीडिया और जनहित के मापिक हों तो हमें उनसे परहेज नहीं है।
बाकी मैं उधार खाता हूं नहीं।न उधार की जिंदगी जीता हूं।
मौका आता है तो किसी को भी नकद भुगतान से चूकता भी नहीं हूं।
मैं रिफ्यूजी हूं।
मैं अश्वेत हूं।
मैं काला हूं।
मैं बौना भी हूं।
यूं कहें खासा बदसूरत हूं
और बददिमाग भी हूं।
मुझे अपने वजूद के लिए कोई शर्म नहीं है।
अपनी पहचान के दायरे में मैं बंधा भी नहीं हूं।
मेरे गुरुओं ने हमेशा मुझे पहचान,दायरा,दीवारों और सरहदों के आर पार इंसानियत का पाठ पढ़ाया है और छात्र मैं उतना जहीन नहीं हूं, लेकिन एक रत्ती भर वफा कम नहीं है। न वफा मुहब्बत में कम है।
कल रात मैंने अभिषेक को फोन पर कहा कि उदय प्रकाश ने पुरस्कार लौटाकर सही काम किया है।
कल रात मैंने अमलेंदु को फोन पर कहा कि उदय प्रकाश की खबर को कहीं मिस न कर देना।
उदय प्रकाश को मैं लेखक मानता हूं या नहीं,वह मेरा दोस्त है या दुश्मन है,मैं उसका चेहरा पसंद करता हूं या नहीं,उसकी क्या टाइमिंग है और गिमिक क्या है,इससे हमें कोई मतलब नहीं है।
फासीवाद के खिलाफ,एक साहित्य अकादमी पुरस्कारविजेता की हत्या के खिलाफ उसने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का फैसला लिया है।यह शहादत भी नहीं है।सही वक्त सही फैसला है।
क्योंकि साहित्य अकादमी ने बतौर संस्था इस जघन्य हत्याकांड पर कोई आधिकारिक विरोध जताया नहीं है।
जो संस्था फासीवाद से नत्थी हो,उसके पुरस्कार को लौटा देने में कोई परहेज नहीं है।हर्ज भी नहीं है।
हालांकि पुरस्कार लौटाने से बदलेगा कुछ भी नहीं।
लेकिन जैसा विष्णु खरे ने लिखा है,हम जो लोग इस केसरिया फासीवाद के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं,उनका हौसला बुलंग होगा।
बाकी लोग जिन्हें परस्कार मिला है ,वे चाहे तो बाशौक रखें अपना अपना सनद पुरस्कार अपनी हिफाजत में,मना किसने किया है।
फिर यह बेमतलब का हंगामा क्यों खड़ा है।हम कलबुर्गी के हत्यारों के खिलाफ लामबंद होने के बजायक्यों उदय प्रकाश के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और अपना अपना निजी हिसाब बराबर करने में लगकर फासीवाद के हाथों को मजबूत करने में लगे है,मुद्दा यह है।
देर रात मैं हैरत में पड़ गया कि हो क्या रहा है कि दरअसल मलसा क्या है और बहस क्या हो रही है।
फासीवाद के बदले सारी बहस उदय प्रकाश पर हो रही है।
सारे लोग लोगों से पुरस्कार लौटाने की अपील कर रहे हैं।
उदय प्रकाश ने लौटाया तो यह हाल है कि मुद्दा उदय प्रकाश के सिवाय कोई दूसरा नहीं है।
मंगलेशदा,वीरेन दा वगैरह वगैरह जब लौटा देंगे तो हाल फिर समझ लीजिये।
मैं तो बदतमीज हूं।
किसी मुकाम पर हूं नही कि परवाह भी करुं अपनी हैसियत का।
मेरी नजर से किसी पुरस्कार से इंसानियत,इतिहास को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है और सियासत के लिए पुरस्कार बेमायने है जैसे कि साहित्य,संस्कृति,कला और भाषा की मुक्त बाजार और मनुस्मृति में जो औकात है,उससे कोई कम ज्यादा सियासत में नहीं है।बाजार में तो और बुरा हाल है जहां बाजार का अपना सौंदर्यशास्त्र है और बाजार का भाषावित्ज्ञान अलग है।व्याकरण भी अलग है।
सियासत अपने हिसाब से साहित्य,संस्कृति,कला और भाषा गढ़ लेती है।
हुकूमत अपने हिसाब से साहित्य,संस्कृति,कला और भाषा चुन लेती है।
मजहब भी अपने हिसाब से साहित्य,संस्कृति,कला और भाषा जायज या नाजायज ठहरा देता है।
हम न हुक्मरान हैं,न हम सियासत में हैं और न हम कोई फतवाबाज मौलवी हैं जिहादी - तो हम इसे बहस का मुद्दा क्यों बना रहे हैं।
हम गोरख पांडेय के दोस्त रहे हैं।तो जाहिर सी बात है कि निजी तौर पर उदयप्रकाश के किये धरे से मेरा कोई लेना देना नहीं है।
बसंतीपुर के वाशिंदे हैं हिमालय के तमाम लोग और इस देश के तमाम आदिवासी,कश्मीर,पूर्वोत्तर और समूचा दक्षिण भारत भी मेरे लिए बसंतीपुर है।
मैं अपने बसंतीपुर में जहां देखूं वहां नजर आते हैं गोरखवा,वहीं कहीं हैं मुक्तिबोध और प्रेमचंद,शरत भी और मंटो और नवारुण भी तो तालस्ताय से लेकर शेक्सपीअर तक सारे के सारे।वहीं हमारे साथ हैं आनंद स्वरुप वर्मा,पंकज बिष्ट,आनंद तेलतुंबड़े,अमलेंदु उपाध्याय, अभिषेक श्रीवास्तव और रेयाज।लेकिन उदय प्रकाश कहीं नहीं है।
फिरभी उदय का जादुई यथार्थ और उत्तरआधुनिकवाद ग्लोबल दर्शन हमारी समझ नहीं आता और हमें उससे खास मुहब्बत भी नहीं है,सिर्फ इस वजह से वह मेरा दुश्मन भी नहीं है।इसका मतलब यह भी नहीं है कि उसका साहित्य सिरे से खारिज है या फिर उसका कोई मुकाम नहीं है।
हमारी कसौटी एकमात्र है,बदलाव में प्रासंगिकता।इस हिसाब से गैर जरुरी चीजों पर हम बहस नहीं करते।
हम कलबुर्गी की हत्या का विरोध कर रहे हैं।
हम फासीवाद का विरोध करते हैं।
हम रणवीर सना से लेकर तमाम निजी और मजहबी सेनाओं के कत्लेआम का विरोध करते हैं।जितना गुजरात नरसंहार के विरोध में हैं हम ,उतना ही विरोध हम सिखों के नरसंहार का करते हैं और भोपाल गैस त्रासदी ,परमाणु संयंत्रों का विरोध भी करे हैं,जलजंगल जमीन से बेदखली और हिमालय की हत्या का विरोध भी करै हैं हम। हमारे लिए सत्ता और हुकूमत के रंग बेरंग हैं।
हम मुक्त बाजार का विरोध करते हैं।
यह विरोध एक काफिला है।
हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं।
कोई हमें पसंद नहीं तो हम उसे पाबंद कर दें तो यह भी फासीवाद से कम भय़ंकर नहीं है।
फासीवाद के विरोध से भी जरुरी यह है कि हम लोग खुद फासीवादी तौर तरीके अख्तियार तो नहीं कर रहे हैं,इसका ख्याल रखना।
फिर हम अपने दुश्मनों से भी नफरत नहीं करते हैं।हमें फासिज्म के सिपाहसालारों,सिपाहियों की अभिव्यक्ति की आजादी का भी सम्मान करते हैं।
हमें कोई गालियां देता है तो यह उसकी तहजीब है,हमारे सरदर्द का सबब नहीं है।हमने आजतक किसीको डीफ्रेंड नहीं किया है और न डीएक्टिवेट के हक में हूं।मुझे जो लगातार गरियाते हैं,वे बखूब जानते हैं कि उन्हें हमारी परवाह हो या न हो,हमें उनकी परवाह है।
आज भी मैं साहित्य का छात्र हूं और मेरे लिए आदमी हाड़ मांस खून और खताओं का पुतला है।औरतें भी वहीं।
हमें आज भी पक्का यकीन है कि नफरत किसी मर्ज का इलाज नहीं है।आज भी हमें टूटकर मुहब्बत की आदत है,जो छूटती नहीं है।
इंसानियत अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है इंसानियत।
मुकम्मल अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं होता।
पुरस्कारों से कुछ बना बिगड़ता दरअसल है नहीं।
यह बहुत आसान होता कि सारे पुरस्कार सम्मान वगैरह लौटा दिये जाते और मुक्त बाजार का जलवा राख हो जाता।
पुरस्कारों से कुछ बना बिगड़ता दरअसल है नहीं।
यह बहुत आसान होता कि सारे पुरस्कार सम्मान वगैरह लौटा दिये जाते और सियासत हुकूमत और मजहब का त्रिशुल हमारे दिलोदिमाग वजूद को बिंध नहीं रहा होता।
पुरस्कारों से कुछ बना बिगड़ता दरअसल है नहीं।
यह बहुत आसान होता कि सारे पुरस्कार सम्मान वगैरह लौटा दिये जाते और बेदखल जल जंगल जमीन पर हमारे लोग दोबारा काबिज हो जाते और बंटवारे में जो कुछ हमने खो दिया,वापस मिल जाता।
निर्णायक लड़ाई हर हाल में जनता लड़ती है।
बन सको तो बन जाओ जनता के हथियार।
फासीवाद का विरोध उतना आसान भी नहीं है,दोस्तों।
कबीर दास होते तो क्या उन्हें मजहबी लफंगे बख्श देते?
फिरभी सच यही है कि जब कोई कबीर बाजार में खड़ा हो जाता है अपना घर फूंकने के तेवर में तो जमाना ठहर जाता है।
वक्त भी ठहर जाता है।
वक्त आज भी ठहरा हुआ है।
आज भी मध्ययुग का वही अंधियारा है।
कोई कबीरदास किसी बाजार में खड़ा नहीं है।
कबीर दास होते तो क्या उन्हें मजहबी लफंगे बख्श देते?
‘সংখ্যালঘুদের ৯০% জমি দখলে করেছে আ’লীগ’?
OROP announced, Rajan & RSS in news today!
আওয়ামী লীগের কীর্তিস্তম্ভ এই মন্বন্তর - আহমদ ছফা
Top Headlines: Modi government set to announce OROP with five-year reset clause
Daily Newsletter | Saturday, September 05, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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কাউকেই মানে না ছাত্রলীগ
12-yr-old girl found hanging from tree, kin allege rape.Dalits Media Watch - News Updates 05.09.15
Dalits Media Watch
News Updates 05.09.15
12-yr-old girl found hanging from tree, kin allege rape - The Times Of India
Marriage triggers violence in Dalit colony - The Hindu
Ex-student barges into classroom, applies vermilion on girl - Deccan Herald
http://www.deccanherald.com/content/499256/ex-student-barges-classroom-applies.html
Court directive to resolve row between communities - The Hindu
HC upholds ruling against quota benefits for migrant SC candidates - The Hindu
Dalit group wants farmer's name back on Sambhaji memorial board - The Times Of India
SC summons Labour Secy over unused funds - The Tribune
http://www.tribuneindia.com/news/nation/sc-summons-labour-secy-over-unused-funds/128915.html
Redesigning reservations: Why removing caste-based quotas is not the answer -Scroll.in
Please Watch:
Dr Babasaheb Ambedkar BBC Interview 1955 – Exposin
https://www.youtube.com/watch?v=ZJs-BJoSzbo
Note : Please find attachment for DMW Hindi (PDF)
The Times Of India
12-yr-old girl found hanging from tree, kin allege rape
Ishita Mishra,TNN | Sep 4, 2015, 04.14 PM IST
Agra: A 12-year-old Dalit girl was found hanging from a tree at Alipurkherda village in Mainpuri. Relatives say she was raped and murdered. The girl's relatives insisted that police call the district magistrate to the spot where the body was found, but policemen would not oblige. Villagers initially refused to hand the body over for post-mortem examination. The stand-off created tension. A huge posse of policemen were called in to stand guard. The minor girl had lost her father, and was living with her mother and grandparents at Alipurkherda. "She went out of the house last evening and never returned. We searched high and low, but there was no trace of her. Villagers told us she was hanging from a tree," said the girl's uncle, who found the body on Thursday morning. Police faced stiff resistance as they tried to bring the body down. "She was sexually assaulted and killed. We saw the blood oozing out when the body was brought down," a villager said. Policemen from nearby police stations were called in to stand guard as villagers initially refused to hand the body to police for post-mortem. SSP Mainpuri Uday Shankar Jaiswal reached the spot and pacified angry villagers. The SSP said the post-mortem had shown hanging as cause of death. He added that the girl had been scolded by her mother, and could have committed suicide. "The dog squad that was part of the investigations went straight to the girl's home from the crime spot, indicating that she did not go anywhere else," the SSP said. Relatives of the girl, however, claimed she could not have climbed such a tall tree to hang herself. "The tree is about 15 feet tall. How did the four-foot girl get so high and hang herself? The police is just shrugging off its responsibility by claiming she was not murdered," the girl's mother said.
The Hindu
Marriage triggers violence in Dalit colony
SPECIAL CORRESPONDENT
An inter-caste marriage by two consenting adults belonging to Huliwana village in Mandya taluk resulted in violence and stone-pelting, in which a few Dalits and policemen were injured on Thursday night.
What triggered the violence was the marriage of Santosh, from a Scheduled Caste community, with a girl of a different community. According to a source, the parents of the girl gave their consent to the marriage reluctantly, but barred her from visiting them and community leaders gave an undertaking to the police that they would not indulge in violence. However, some miscreants went ahead and damaged property in a Dalit colony.
During the power shutdown, the miscreants damaged two dozen houses of the Dalit community, vehicles were torched and a woman was attacked. About eight persons, apart from 15 policemen, were injured. Additional forces were rushed to the village and around 40 persons have been taken into custody by the Keregodu police, which has registered a case and are investigating. The affected families have been provided with food and other relief material. A peace meeting is slated to be held.
Deccan Herald
Ex-student barges into classroom, applies vermilion on girl
http://www.deccanherald.com/content/499256/ex-student-barges-classroom-applies.html
Bijnore (UP), Sep 5, 2015, (PTI)
A former student of a co-educational institute here barged into a classroom and applied vermilion on the forehead of a tenth class student in front of her classmates and teacher before fleeing the spot.
A case has been registered against Sonu Kumar (18) on the the complaint of the girl's parents and the principal of the inter-college, police said today.
S.O Kadrabad Satya Pal Singh said efforts were being made to nab the accused.
Sonu Kumar, a resident of Murliwala village, was a student of class XI but left the college last year after failing in the annual examination, Singh said.
According to police, Kumar was in relationship with the girl, who belongs to the Dalit community and is two years his junior. "Their relationship had ended due to caste difference," a police official said
On Friday, Kumar reached the inter-college with vermilion in his pocket and a rakhi in hand and entered the girl's classroom. "When the teacher tried to stop him, Kumar said he had come to get rakhi tied by his 'adopted sister' and instead applied sindoor (vermilion) on her forehead," the official said.
The Hindu
Court directive to resolve row between communities
SPECIAL CORRESPONDENT
The Madras High Court Bench here has directed Virudhunagar Collector to convene a meeting of Caste Hindus and Dalits of T. Veppankulam village in Kariapatti Taluk and resolve a dispute between them over utilising water drawn from a public bore well since one group insisted on using it for drinking and the other for irrigation.
Passing orders on a writ petition filed by a Caste Hindu individual to prevent a Dalit couple from utilising the water for irrigation, Justices R. Sudhakar and V.M. Velumani said: "There appears to be a serious case of allegation of untouchability and difficulties faced by people belonging to Scheduled Caste in utilising the water… The underlying problem is that there is a deep distress between the two caste groups."
In his affidavit, the writ petitioner R. Sengai accused the Dalit couple V. Mayan and Malarkodi Mayan of illegally drawing water from the bore well to irrigate their fields and also that of adjacent landowners though the Block Development Officer had categorically stated, in reply to petitioner's application under the Right to Information Act, that the bore well was sunk to meet drinking water needs.
However, Mr. Mayan's counsel N. Sathish Babu told the court that the bore well had been sunk on five cents of land donated by his client on March 5, 2010, to the State government specifically for the purpose of sinking a bore well to irrigate the lands belonging to Dalits. He said that the Caste Hindus were jealous of the growth of Dalits and were bent upon preventing sources of irrigation.
The Hindu
HC upholds ruling against quota benefits for migrant SC candidates
SPECIAL CORRESPONDENT
Reiterating the legal position that when a Scheduled Caste individual migrates from one State or Union Territory to another, he can only claim to belong to the community in relation to the State or Union Territory from which he has migrated, the Madras High Court on Friday upheld a single judge order on the issue.
Dismissing an appeal against a single judge order, which had rejected pleas to allow migrant SC candidates in Puducherry for reservation in institutions meant for the community, a Division Bench comprising Justices Satish Kumar Agnihotri and K.K. Sasidharan said the appellants had not produced any material to prove that the Puducherry government had framed a policy to extend the benefits in the field of education to the migrants.
Maintaining that the appellants were entitled to benefits of reservation only in the State from where they migrated, the Bench said, "There is no question of considering them as Scheduled Caste in relation to the Union Territory of Puducherry in view of their migration after the cut-off date."
"Even if the government of Puducherry wanted to extend other benefits to those who have migrated to the Union Territory from other States, it would be possible only by way of passing appropriate legislation as indicated in Marri Chandra Shekhar Rao (a similar case)," the Bench said, adding that no one could compel the government to initiate such legislation. A single judge earlier dismissing pleas by two students and an association, which sought to treat migrant SC candidates as resident SC candidates defined in the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, to seek admission in professional courses in Puducherry.
"No question of considering them as SC in relation to Puducherry in view of their migration after cut-off date"
The Times Of India
Dalit group wants farmer's name back on Sambhaji memorial board
TNN | Sep 5, 2015, 05.12 AM IST
PUNE: A reference about Govind Gopal Mahar (Gaikwad), the dalit farmer who had made arrangements for the last rites of Chhatrapati Sambhaji Maharaj along with other villagers, has allegedly been wiped out from the notice board located near the memorial in Vadhu Budruk, Pune district.
On Thursday, while submitting a memorandum to the resident district collector, Suresh Jadhav, Buddhist Prerna Group demanded that Govind Gopal's name be restored on the notice board at the earliest.
Sambhaji Maharaj was the heir to the Maratha Empire after Chhatrapati Shivaji Maharaj. In 1689, he was captured by the Mughal force and Aurangzeb ordered his execution. The Mughal emperor had threatened to kill anyone who attempted to perform the last rites.
Kiran Shinde, president of the Buddhist Prerna Group, stated that a note, providing historical details about Sambhaji Maharaj, had been put up on a notice board near the memorial. Details included a reference to Govind Gopal, who belonged to the Mahar community and was one of three people to serve at the memorial.
"A particular sentence, which elaborates Govind Gopal's contribution, has been edited from the freshly painted board," Shinde mentioned in a memorandum submitted to Jadhav. Shinde further claims that the Dharmaveer Sambhaji Maharaj Smruti Samiti, which looks after the memorial, has neglected a smaller monument dedicated to Govind Gopal Gaikwad. "The name and the reference should be restored," Shinde told TOI. The group has also submitted other reference material related to Govind Gopal Gaikwad to Jadhav.
Somnath Bhandare, president of the samiti clarified that the notice board has not been put in place by a government agency. "Removal of the name has no relation with any community, religion or any person," he said.
The Tribune
SC summons Labour Secy over unused funds
http://www.tribuneindia.com/news/nation/sc-summons-labour-secy-over-unused-funds/128915.html
Rs 27,000 cr unutilized At least Rs 27,000 crore meant for the welfare of casual workers in the construction sector remains unutilised despite SC orders
Legal Correspondent New Delhi, September 4
The Supreme Court today directed the Union Labour Secretary to be present in the court on September 11 and explain as to why the huge sum of Rs 27,000 crore, meant for the welfare of casual workers in the construction sector, continued to remain unutilised despite the court's orders.
The Social Justice Bench comprising Justices MB Lokur and UU Lalit summoned the Secretary as the Centre failed to submit a plan of action for utilisation of the fund collected in the form of 1 per cent cess on the construction industry.
The Bench said it had made a remark earlier that going by the "casual attitude" of the Centre and the state governments it would be better if they stopped levying the cess. This observation was aimed at making the government get into action. But even such strong remarks had failed to have any impact on the authorities, it lamented.
The Bench had also noted that some of the states had misused the funds, instead of spending the money for providing health care to the workers' families and education to their children.
It had directed the Delhi government to return to the welfare fund of about Rs 2.7 crore utilised for publicity over the years. Today, the Delhi government sought a recall of this directive, but the Bench rejected the plea.
Scroll.in
Redesigning reservations: Why removing caste-based quotas is not the answer
Instead, India needs to exclude groups that are no longer backward.
Ajaz Ashraf · Today · 10:30 am
The fury of the Patidar movement in Gujarat has broadly elicited two types of responses. One, that reservation in government jobs and educational institutes should be based on economic criteria, not caste. And two, that the caste-based reservation should stay but the extant system should be rethought and redesigned to not only make it a more effective tool of social justice, but also ensure that those outside the reservation pool don't feel discriminated against.
The demand for reservation based exclusively on economic criteria arises from the popular confusion over its philosophy. Affirmative action, also known as positive discrimination, is not a tool for economic mobility, aiming to bump up individuals from a lower to higher class. Its goal is to create a level playing field, equipping individuals from disadvantaged groups to overcome their socially imposed disabilities to compete in a sharply unequal society.
These groups are disadvantaged not because they willingly shun, say, education, or are inherently less endowed to compete, or are plain foolish and lazy, precisely the arguments offered to justify the tirade against reservation. They are marginalised because they were located in the social system specifically designed to justify, and perpetuate, social inequality. They were pushed to the margins of society not out of their own volition, or failings, but under compulsion.
This social dynamic underlies racism, leading to the marginalisation of Blacks in the United States and South Africa. They were marginalised because the society imposed its discriminatory system on them.
The caste system
In India, the systemic discrimination against certain social groups was practised over centuries through the caste system, which was based on the idea of purity and pollution. Social groups were arranged in a hierarchy, dependent on their occupations measured, so to speak, on the scale of purity and pollution. Those at the top of the caste hierarchy were the Brahmins, deemed pure because they were allowed to read and interpret the scriptures and conduct religious rituals. At the bottom were the Shudras, or peasant castes.
Outside the four-fold Varna system (Kshatriyas and Vaishyas were the other two) were the 'untouchables', that is, those whose occupation was considered polluting, and who lived, quite literally, outside the village precinct. These occupations were hereditary, circumscribing for centuries both the choice and will of the individual born into a particular group. Social mobility was not of the individual, but of the group, achieved over decades, if not centuries.
Obviously, the impulse of modernity, industrialisation and urbanisation loosened the caste system considerably. Nevertheless, centuries of discrimination practised against social groups rendered their individuals incapable of competing on an equal footing with those who possessed what is called social, cultural and economic capital. The system also spawned a subculture which imbibed in the disadvantaged an acceptance of their fate, not the least because it was said to be divinely ordained.
In other words, the past inequalities arising from the caste system continued to replicate in the modern era, despite the Indian Constitution recognising the inherent equality of men and women. This is precisely why reservation is caste-based. It seeks to remove the backwardness arising from the discriminatory social system and to empower and instil confidence in them to compete in the open system.
This backwardness is of the group. It is not of the individual, arising from his or her economic position, which is subject to upward and downward mobility in their own lifespan or over two generations. The nature of this backwardness is social and educational, which may or may not have economic basis to it.
It is the twin features of social and educational backwardness which hobble individuals from competing in a modern, open society. To put it rather simplistically, an individual from an upper caste will have greater life chances than a lower caste person even though the two might be sharing the same economic position.
Reservation experience
Indeed, after nearly seven decades of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and over two decades for Other Backward Classes, these three social groups in 2011 together comprised just 23.2% of Group A services, considered the most prestigious, powerful and lucrative of government employment. Imagine what the representation of these three groups must have been in 1947, despite their constituting over 75% of India's population.
Reservation also seeks to make the middle class more socially heterogeneous, realising in real terms the idea of equality of all. Affirmative action is indeed bringing about this change in the Indian middle class, albeit gradually.
Thus, in 2013-2014, 46% of those who cleared the Union Public Service Commission examination and interview came through SC, ST and OBC reservations. Interestingly, out of the 2576 candidates who were recommended against reserved posts, 397 qualified in the general category as well – that is, their total marks were above the qualifying standard for those outside the reservation pool. Has reservation in educational institutes skilled the 397 to compete on an equal footing? Possibly.
Greater controversies
Nevertheless, reservation for the OBCs has triggered greater controversies than that for SCs and STs. One reason is that SCs and STs encountered discrimination that was far more severe in nature than what other groups were subjected to, and which, in many ways, persists even today.
Second, the OBCs, particularly those engaged in agriculture, did benefit from state policies such as the abolition of the zamindari system and Green Revolution, to dramatically improve their economic position. Can they still be socially and culturally backward, critics ask. Third, some non-upper caste groups, such as the Jats, who gained enormously post-Independence, feel aggrieved at having been left out of the reservation pool and vociferously demand economic-based reservation.
The economic argument
Yet, it must be pointed out that for classifying socially and educationally backward classes, that came to be known as the OBCs, the Mandal Commission developed 11 indicators or criteria, of which four were economic. There were four indicators for social and three for educational backwardness. However, economic indicators were given a weightage of one point each, as against three points each for social and two points each for educational criteria.
Perhaps the Mandal Commission had foreseen the backlash that could transpire if it did not include economic criteria, for it noted:
"Economic, in addition to social and education indicators, were considered important as they directly flowed from social and education backwardness. They also helped to highlight the fact that socially and educationally backward classes were economically backward also."
Take two of the four economic indicators the Mandal Commission developed. The Commission sought to identify "caste/classes where the average value of family assets is at least 25 per cent below the state average" and "where the number of families living in kuccha houses is at least 25 per cent above the state average." Unless it is held the Commission's survey was poorly conducted or biased, the Mandal list of the OBCs did have an element of economic criteria built into it.
In addition, the concept of creamy layer was introduced for OBC reservation to ensure the wealthier among them did not corner the benefits of affirmative action. In 1993, it was determined that children of parents having an annual income of Rs one lakh would not qualify for reservation benefits. The income-criterion of creamy layer was subsequently revised upwards over the years, and is now currently pegged at Rs six lakh a year.
From the perspective of poverty prevailing in India, Rs 6 lakh a year or Rs 50,000 a month might appear substantially high. But there is also the counter-argument that a very low income cut-off for defining creamy layer might lead to not enough OBC students having adequate education, given its rising cost, competing for government jobs and seats in educational institutes reserved for them. (The creamy layer doesn't operate in SC and ST reservation, which has enabled, perhaps unjustifiably, for even children of second-generation government officials to enjoy its benefits).
Periodic surveys
The belief that the still-too-high creamy layer income enables the relatively rich to corner the benefits of reservation underscores the need for designing OBC reservation to fulfil better the goals of affirmative action. It should be noted that the Mandal Commission conducted its survey 35 years ago. It is possible that its data on socially and educationally backward classes may have become out-dated, with some of them no longer in need of affirmative action.
But therein lies the problem – reservation is looked upon as a benefit which, once granted, cannot be relinquished. The philosophy of affirmative action demands carrying out periodic socio-economic surveys to weed out social groups from OBC category, for ensuring the benefits of reservation percolate to the more depressed groups. Such periodic surveys will also enable policy-makers to gauge whether or not affirmative action has removed or diminished the discriminatory nature of social structures.
However, the reverse is happening – there is a veritable race to claim backwardness among social groups, regardless of their social advancement and relative economic prosperity. The demand for reservation by the Patels and Marathas is an apt example of this trend, as is the clamour among the Jats to be included in the Central OBC list.
Undoubtedly, their entry into the OBC reservation pool will be inimical to the interests of groups which require affirmative action more than them. But it is also true that one of the reasons for their disquiet, as also that of the upper castes, is their belief that reservation is bound to exist in perpetuity Some upper castes believe they are being victimised for the "sins" of their forefathers. No wonder, reservation continues to trigger social upheaval, particularly as job opportunities diminish, competition becomes stiffer, and aspirations of people soar.
This is precisely the reason why India needs a third Backward Commission – the Mandal Commission was second – not to remove caste-based reservation, but to exclude groups no longer backward and make the instrument of affirmative action sensitive to the larger social good. Some sense about the state of backwardness among social groups could also be had through the release of caste data generated by the 2013 socio-economic caste census. But to redesign reservation requires a sense of daring and sagacity, the two attributes not seen in the political class.
Ajaz Ashraf is a journalist from Delhi. His novel, The Hour Before Dawn, published by HarperCollins, is available in bookstores.
News monitored by AMRESH & AJEET
On behalf of
Dalits Media Watch Team
(An initiative of "Peoples Media Advocacy & Resource Centre-PMARC")
Peoples Media Advocacy & Resource Centre- PMARC has been initiated with the support from group of senior journalists, social activists, academics and intellectuals from Dalit and civil society to advocate and facilitate Dalits issues in the mainstream media. To create proper & adequate space with the Dalit perspective in the mainstream media national/ International on Dalit issues is primary objective of the PMARC.
कलबुर्गी की हत्या तार्किकता का गला घोंटने का प्रयास -राम पुनियानी
05 सितंबर 2015
कलबुर्गी की हत्या तार्किकता का गला घोंटने का प्रयास
-राम पुनियानी
गत 30 अगस्त 2015 को प्रोफेसर मलीशप्पा माधीवलप्पा कलबुर्गी की हत्या से देश के उन सभी लोगों को गहरा सदमा पहुंचा है जो उदारवादी समाज के हामी हैं, तार्किकता के मूल्यों का आदर करते हैं और अंधश्रद्धा के खिलाफ हैं। प्रोफेसर कलबुर्गी, जानेमाने विद्वान थे और उन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखीं थीं। वे 12वीं सदी के कन्नड़ संत कवि बस्वना की विचारधारा को जनता के सामने लाए। वे मानते थे कि लिंगायत - जो कि बस्वना के अनुयायी हैं - को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि वे वैदिक परंपरा का हिस्सा नहीं हैं। बस्वना के छंदों में निहित शिक्षाओं, जिन्हें ''वचना''कहा जाता है, का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया था और इसने उनकी तार्किकतावादी सोच को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
कलबुर्गी द्वारा बस्वना की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार और मूर्तिपूजा व ब्राह्मणवादी धार्मिक अनुष्ठानों की उनकी खिलाफत ने बजरंग दल जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों को उनका शत्रु बना दिया। तथ्य यह है कि पुरातनकाल से नास्तिकतावादी परंपरा, हिंदू धर्म का हिस्सा रही है। इस परंपरा के एक प्राचीन उपासक थे चार्वाक। मूर्तिपूजा का विरोध भी हिंदू धर्म के लिए कोई नई बात नहीं है। आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्तिपूजा न करने का आह्वान किया था।
कलबुर्गी की हत्या से कुछ समय पहले, पड़ोसी बांग्लादेश में तीन धर्मनिरपेक्ष युवा ब्लॉगर्स की हत्या कर दी गई थी। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के कट्टरवादियों ने खालिद अल-असद नामक अध्येता को जान से मार दिया था। महाराष्ट्र में लगभग दो वर्ष पहले, प्रसिद्ध तार्किकतावादी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी थी। उनके प्रयासों से ही महाराष्ट्र में काला जादू और अंधश्रद्धा विरोधी कानून लागू हुआ था। एक अन्य सम्मानित कार्यकर्ता कामरेड गोविंद पंसारे को लगभग एक वर्ष पहले मौत के घाट उतार दिया गया था। पंसारे जिन कई क्षेत्रों में सक्रिय थे, अंधश्रद्धा का विरोध उनमें से एक था। महाराष्ट्र में अत्यंत सम्मान से देखे जाने वाले शासक शिवाजी पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो खासी लोकप्रिय हुई थी। पंसारे अपनी पुस्तक में बताते हैं कि शिवाजी किसानों के हितैषी थे व सभी धर्मों का सम्मान करते थे। शिवाजी के चरित्र का यह प्रस्तुतिकरण, हिंदुत्ववादियों को रास नहीं आया।
डॉ. कलबुर्गी की हत्या, धारवाड़ में उनके घर पर हुई। प्रोफेसर कलबुर्गी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे हंपी स्थित कन्नड़ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे। वे राष्ट्रीय और कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कारों के विजेता थे। इस विद्वान प्राध्यापक ने वीरशैव व बस्वना परंपरा का विशद अध्ययन किया था। विवादों ने उनका कभी पीछा नहीं छोड़ा और ना ही कट्टरपंथियों की धमकियों ने। वीरशैव व बस्वना सहित कन्नड़ लोकपरंपरा पर आधारित आलेखों का उनका संग्रह 'मार्ग'सबसे पहले विवादों के घेरे में आया। उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियाँ मिलीं। उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की गयी, जिसे उनके ही अनुरोध पर कुछ समय पहले वापस ले लिया गया। उन्होंने मूर्तिपूजा बंद करने के मुद्दे पर यूआर अनंथमूर्ति का समर्थन किया था। उनके द्वारा विहिप नेताओं और विश्वेश्वरतीर्थ स्वामी को सार्वजनिक बहस के लिए निमंत्रित करने से एक नए विवाद का जन्म हुआ। कर्नाटक सरकार के अन्धविश्वास विरोधी विधेयक का समर्थन करने के कारण उन्हें बजरंग दल जैसे संगठनों के कोप का शिकार बनना पड़ा। उनका जमकर विरोध हुआ और कई स्थानों पर उनके पुतले जलाये गए।
दाभोलकर, पंसारे और कलबुर्गी की हत्याओं में कई समानताएं हैं। यद्यपि वे अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय थे तथापि तीनों तार्किकतावादी थे, अपनी बात बिना किसी लाग-लपेट के कहते थे और उन्हें लगातार धमकियाँ मिलती रहती थीं। उनके हत्या के तरीके में भी कई साम्य हैं। तीनों की हत्या अलसुबह हुईं, हत्यारे मोटरसाइकिल सवार थे, जिनमें से एक बाइक चला रहा था और दूसरे ने ताबड़तोड़ ढंग से गोलियां चलाईं और फिर दोनों भाग निकले। यह भी क्या अजीब नहीं है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी, दाभोलकर और पंसारे के हत्यारे पुलिस की पहुँच से दूर हैं।
कलबुर्गी की हत्या के बाद, बजरंग दल के एक कार्यकर्ता भुविथ शेट्टी ने ट्वीट किया, "पहले यूआर अनंथमूर्ति और अब एमएम कलबुर्गी। हिन्दू धर्म का मजाक उड़ाओ और कुत्ते की मौत मरो। और प्रिय केएस भगवान, अब तुम्हारी बारी है"। इस ट्वीट को बाद में वापस ले लिया गया। इसके बाद, हिन्दू दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि कलबुर्गी द्वारा हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान किये जाने से उनके प्रति हिन्दुओं के मन में रोष था और इसलिए उनकी हत्या हुई। यह एक तरह से उस असहिष्णुता को औचित्यपूर्ण ठहराने का प्रयास है, जो हमारे समाज में जड़ें जमाती जा रही है। इस मामले में सभी धर्मों के कट्टरपंथियों की सोच एक-सी है। सलमान रूश्दी को धमकियाँ दीं गयीं थीं और तस्लीमा नसरीन संकुचित सोच वालों के निशाने पर थीं। बांग्लादेश में ब्लॉगरों की हत्या हुई तो पाकिस्तान में सलमान तासीर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तासीर का कसूर यह था कि वे ईशनिंदा की आरोपी एक ईसाई महिला का बचाव कर रहे थे।
तार्किकता का विरोध, मानव इतिहास का अंग रहा है। चार्वाक ने हमारी दुनिया के प्रति ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण और विशेषकर वेदों को दैवीय बताए जाने पर प्रश्न उठाए। चार्वाक का कहना था कि वेदों को मनुष्यों ने लिखा है और वे सामाजिक ग्रंथ हैं। इस कारण चार्वाक को प्रताडि़त किया गया। समय के साथ, पुरोहित वर्ग द्वारा अपने विचारों को समाज पर लादने की प्रक्रिया ने संस्थागत स्वरूप ग्रहण कर लिया। गौतमबुद्ध, जो अनीश्वरवादी थे और मनुष्यों की समस्याओं का हल इसी दुनिया में खोजने के हामी थे, की शिक्षाओं का जबरदस्त विरोध हुआ। मध्यकालीन भक्ति संत तार्किक सोच के हामी थे और धर्म के नाम पर प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाजों और पाखंडों के विरोधी। महाराष्ट्र के तुकाराम जैसे कई संतों को पुरोहित वर्ग के हाथों प्रताड़ना सहनी पड़ी।
दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही हुआ। यूरोप में कई वैज्ञानिकों को चर्च के कोप का शिकार बनना पड़ा। जब गैलिलियों ने यह कहा कि धरती गोल है तो चर्च ने उन्हें नरक में जाने का श्राप दिया। इसी तरह की प्रताड़ना, कष्ट और सज़ाएं कई वैज्ञानिकों को भोगनी पड़ीं। चर्च अपनी ''दैवीय सत्ता''का इस्तेमाल, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकने और वैज्ञानिक सोच को बाधित करने के लिए करता रहा। शनैः शनैः तार्किक सोच के विरोधी कमज़ोर पड़ते गए। पुरोहित वर्ग का तर्क यह रहता है कि वे सारे ज्ञान का भंडार हैं क्योंकि हमारे ''पवित्र ग्रंथों''में सारा ज्ञान समाहित है। इस सोच का विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में अलग-अलग ढंग से प्रकटीकरण हुआ है। पाकिस्तान में कुछ मौलानाओं ने यह दावा किया कि देश में बिजली की कमी को जिन्नात की मदद से दूर किया जा सकता है क्योंकि जिन्नात असीमित ऊर्जा के स्त्रोत हैं। उन्होंने अपने इस दावे का आधार धर्म को बताया।
भारत में स्वाधीनता संग्राम के दौरान, सामाजिक परिवर्तन के हामियों ने तार्किक सोच को बढ़ावा दिया और धार्मिक ग्रंथों को तार्किकता की कसौटी पर कसना शुरू किया। परपंरावादी, जो पुरातन सामाजिक समीकरणों को बनाए रखना चाहते थे, ने ''ज्ञान की हमारी महान प्राचीन विरासत''का राग अलापना शुरू कर दिया। आस्था पर आधारित सोच और वैज्ञानिक पड़ताल एक-दूसरे के सामने आ गए। स्वतंत्रता के बाद, मुख्यतः पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री होने के कारण, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला और उच्च शिक्षा व शोध के कई संस्थान स्थापित हुए। इससे देश न केवल आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ा वरन् उसके चरित्र का भी प्रजातांत्रिकरण हुआ। यह वह युग था जब देशवासी भारत के समग्र विकास की कल्पना को साकार करने में जुटे हुए थे और तार्किक सोच को प्रोत्साहित करना, इस प्रक्रिया का आवश्यक अंग था। सन् 1958 में संसद ने राष्ट्रीय वैज्ञानिक नीति संकल्प पारित किया।
सन 1980 के दशक के बाद से स्थितियां बदलने लगीं। धर्म के नाम पर राजनीति का उभार हुआ। सामाजिक उद्विग्नता को कम करने के लिए आस्था के भावनात्मक सहारे का इस्तेमाल होने लगा। कुछ राजनैतिक ताकतों ने धार्मिक पहचान और आस्था पर राजनीति करनी शुरू कर दी। जैसे-जैसे सामाजिक रूढि़वाद बढ़ा, तार्किक सोच का विरोध भी बढ़ने लगा। लगभग इसी समय ऐसे समूह व संगठन भी उभरे जो तार्किक व वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहते थे और अंधश्रद्धा के विरोधी थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था केरल शास्त्र साहित्य परिषद। बाद में, महाराष्ट्र में नरेंद्र दाभोलकर ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का गठन किया।
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता, गांव-गांव जाकर यह प्रदर्शित करने लगे कि किस प्रकार बाबाओं और तथाकथित साधुओं द्वारा दिखाए जाने वाले ''चमत्कार''केवल हाथ की सफाई हैं। और यह भी कि ये बाबा, गरीब ग्रामीणों के असुरक्षा के भाव का लाभ उठाकर उनका शोषण करते हैं। अंधश्रद्धा का विरोध करने के अतिरिक्त, पंसारे ने शिवाजी का एक ऐसे शासक के रूप में चित्रण करना शुरू किया जो कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था। दक्षिणपंथी इस प्रचार को पचा नहीं पा रहे थे परंतु उनके पास दाभोलकर के धारदार तर्कों का कोई जवाब भी नहीं था। कर्नाटक में यूआर अनंथमूर्ति ने मूर्तिपूजा और अंधश्रद्धा के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। कलबुर्गी ने न केवल अनंथमूर्ति का समर्थन किया वरन उन्होंने अंधश्रद्धा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित करने संबंधी विधेयक का समर्थन भी किया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए कई पुस्तकें और पेम्फलेट लिखे।
इसके कुछ समय पहले, पहली एनडीए सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने पौरोहित्य व ज्योतिषशास्त्र के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों में लागू किए। इससे उन तत्वों को बढ़ावा मिला जो हिंदू धर्म की राजनीति करने वाली ताकतों के साथ थे और ''आस्था''के नाम पर आमजनों को बेवकूफ बनाने में लगे हुए थे। सन् 2014 में भाजपा सरकार के दिल्ली में शासन में आने के बाद से पौराणिकता को इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्राचीन भारत में हवाई जहाज हुआ करते थे और प्लास्टिक सर्जरी की जाती थी, इस तरह के बेसिरपैर के दावे किए जा रहे हैं। इस सरकार के सत्ता में आने से हिंदुत्ववादी राजनीति का अतिवादी तबका बहुत उत्साहित है व काफी आक्रामक हो गया है। समाज में उदारवादी सोच के लिए स्थान कम होता जा रहा है और बहस का स्थान हिंसा ने ले लिया है। असहमत होने के अधिकार को तिलांजलि देने की कोशिश हो रही है और जो आपसे असहमत है, उसे बल प्रयोग और डराधमका कर चुप करने की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी हुई है। दाभोलकर, पंसारे व कलबुर्गी जैसे साधु प्रवृत्ति के विद्वानों की हत्या यह बताती है कि हमारे देश में प्रतिगामी व कट्टरपंथी तत्वों का बोलबाला बढ़ रहा है। ये तत्व तार्किक सोच को समूल उखाड़ फेंकना चाहते हैं।
हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथियों द्वारा अत्यंत आक्रामकता से उन लोगों का विरोध किया जा रहा है जो तार्किक सोच के पैरोकार हैं और जातिप्रथा व मूर्तिपूजा के विरोधी हैं। ये तत्व, हिंदू दक्षिणपंथी राजनीति को मज़बूती दे रहे हैं। हालिया वर्षों में राममंदिर व गौहत्या जैसे पहचान से जुड़े मुद्दों को सीढ़ी बनाकर यह राजनीति सत्ता तक पहुंची है। यह राजनीति ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, जो कि जातिगत पदक्रम को औचित्यपूर्ण ठहराता है, पर आधारित है। दाभोलकर, पंसारे व कलबुर्गी जैसे व्यक्तियों की विचारधारा, हिंदुत्ववादी राजनीति की जड़ों पर प्रहार करती है। हिंदुत्ववादी, धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हिंदू धर्म में ही अनेक विविध और परस्पर विरोधाभासी विचारधाराएं मान्यताएं सदियों से विद्यमान रही हैं। कलबुर्गी की हत्या, यथास्थितिवादियों और परिवर्तनकामियों के बीच चल रहे संघर्ष का प्रतीक है।
यह सुखद है कि इन नृशंस हत्याओं का जबरदस्त विरोध हो रहा है। विविधता और तार्किकता के समर्थक समूह सोशल मीडिया में इनका विरोध कर रहे हैं और इनके पीछे की विचारधारा का पर्दाफाश कर रहे हैं। इससे यह साफ है कि अभी भी देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो तार्किकतवादी मूल्यों में आस्था रखते हैं और यही हम सबके लिए आशा की किरण है। दाभोलकर की हत्या के बाद से कई ऐसे संगठन एक मंच पर आए हैं। वे असहिष्णु, परंपरावादी, आक्रामक दक्षिणपंथी राजनीति का विरोध करने के प्रति दृढ़संकल्पित हैं और सामाजिक परिवर्तन के इन पैरोकारों के अधूरे कार्य को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। (मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) (लेखक आई.आई.टी. मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं।)
Time To End The Refugee Shame
CC News Letter 04 September - Time To End The Refugee Shame
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In Solidarity
Binu Mathew
Editor
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Time To End The Refugee Shame
By Gauri van Gulik
http://www.countercurrents.org/gulik040915.htm
A solemn moment of silence. The world over, this is the traditional response when lives are cut short by tragedy. It has also been a common response to tragedies in Europe and off its shores which have ended the lives of thousands of refugees and migrants. Not killed by bombs in Syria, but killed while making terrifying journeys in search of safety and better lives in Europe. But the scale and rapid succession of these tragedies calls for breaking the silence
Europe's Refugee Crisis and the Warped Morality of David Cameron
By Colin Todhunter
http://www.countercurrents.org/todhunter050915.htm
UK Prime Minister David Cameron this week said "as a father I felt deeply moved" by the image of a Syrian boy dead on a Turkish beach. As pressure mounts on the UK to take in more of those fleeing to Europe from Syria and elsewhere. Cameron added that the UK would fulfil its "moral responsibilities." On hearing Cameron's words on the role of 'morality', something he talks a lot about, anyone who has been following the crisis in Syria would not have failed to detect the hypocrisy
When Brinda Karat Became Emotional In Kandhamal
By Binu Mathew
http://www.countercurrents.org/mathew040915.htm
Why such a strong woman like Brinda Karat became so emotional in Kandhamal? It is a story that needs to be told and it will tell the the state of Criminal Justice System in Kandhamal
Teaching Torture In The Homeland
By Elizabeth Hayes
http://www.countercurrents.org/hayes040915.htm
We need to find a way to teach our children, and each other, because the corporatocracy has taken over the state schools from kindergarten on, and all too few are strong enough to pass through without being deformed into their oh-so-useful cogs
U.S. Has Now Retrospectively Joined Fascist Side in WW II
By Eric Zuesse
http://www.countercurrents.org/zuesse040915.htm
At a commemorative celebration in Beijing on Thursday September 3rd, marking the 70th Anniversary of China's freedom from the aggressor Japan ending World War II in China, the United States conspicuously avoided siding with its former WW II ally China, which had been one of the pro-democracy Allies during that war, and instead retrospectively switched sides, to the former fascist Axis powers, Japan itself, and also Germany
Our Supposed Democracy
By Steve Dustcircle
http://www.countercurrents.org/dustcircle040915.htm
In this country, we really don't have open choice. All choices are closed, the choices those in charge have given us. It's like parents who would ask would the kids in the back seat rather be grounded or abused. Of course, the kids would prefer neither, but if the choice had to be made, they'd choose the lesser of the two evils
NYT Not "Descending" Into Propaganda
By Robert Barsocchini
http://www.countercurrents.org/barsocchini040915.htm
The New York Times says in an article today that, although the US won't join the majority of the world by signing the treaty banning cluster bombs, it has "abided by its provisions". Glenn Greenwald published an article in response documenting that, in fact, the US "continually violates all" of the provisions of the cluster bomb treaty, "systematically and as a matter of policy doing exactly that which the treaty expressly bans."
The Sheena Bora Murder In The Context of A Culture of Free Market Greed
By Vidyadhar Date
http://www.countercurrents.org/date050915.htm
The sensational murder case concerning Indrani and Peter Mukerjea, corporate figures, needs to be seen in the wider context of a society created by neoliberalism. A culture of free market greed and neoliberalism has created a world in which psychopathic personality traits are rewarded, says Paul Verhaeghe, a widely respected psychologist and professor of psychology at the university of Ghent
मैडम ख्रिस्टी जैसी खूबसूरत कोई सुपर माडल या विश्वसुंदरी या दिलों को लूटने वाली सुपर हिरोइन भी नहीं! आज सविता बाबू से सुबह सुबह मैंने कहा कि साहिबेकिताब नहीं हूं और न कोई तोप हूं और न नोबेलिया कोई,लेकिन गलत मत समझना मेरी औकात भी कोई कम नहीं है।मेरे पास मेरे टीचर हैं। ताराचंद्र त्रिपाठी ने लिखा है,कबीरदास को तब भी कलबुर्गी की तरह मजहबी लफंगों ने ही मारा।उनके खिलाफ इब्राहीम लोदी से सजाएमौत की गुहार लगाने वाले जैसे तमाम पंडित थे,वैसे ही मौलवी भी थे तमाम। मेरे मरने के बाद किसी को मेरी याद आये तो मेरे शिक्षकों और शिक्षिकाओं को याद जरुर कर लें।मुझ पर उनका जो कर्जा है अनंत अनंत,शायद इस बेमिसाल पूंजी से अबाध पूंजी के इस मुल्क का थोड़ा विकास हो जाये! पलाश विश्वास
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