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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    The Left's EXISTENTIAL CRISIS

    Posted on : June 16, 2014 Updated on: June 16, 2014

    The Indian Left, if it is to regain relevance, must engage in brutally critical introspection over its flaws and weaknesses, radically rethink its strategies and tactics, and return to mass struggles

    Praful Bidwai Delhi 

    Among the greatest losers from the tectonic political shift wrought by the Bharatiya Janata Party's Lok Sabha victory are the parties that comprise the Left Front, led by the Communist Party of India-Marxist (CPI-M) and including the Communist Party of India (CPI), Revolutionary Socialist Party (RSP) and All-India Forward Bloc. Their combined Lok Sabha tally has plummetted from 61 in 2004 to 24 in 2009 to its lowest-ever total: 12 seats. Their national vote-share has shrunk to five per cent from the traditional seven-to-10 per cent. 

    This setback comes on top of long-term erosion in the Left's social base and political influence, its ideological ossification, its failure to evolve programmatic perspectives and political-mobilization strategies appropriate to Indian conditions, its outmoded "vanguardist" notions of leadership, and its less-than-democratic organizational practices.

    The Indian Left, one of the few powerful currents in the world belonging to the Communist International tradition, with more than 1.6 million members, now faces a grim existential crisis. It has been in relentless decline since the West Bengal panchayat elections of 2008, followed by its disastrous performance in the 2009 Lok Sabha elections in Kerala and West Bengal. In 2011, it faced a rout in the West Bengal Assembly elections, and narrowly lost the Kerala Assembly. It has since fared poorly in local-body elections in West Bengal, too.

    It is only in the tiny North-eastern state of Tripura that the Left has maintained its presence as the ruling coalition since 1978 (barring 1983-88). It won both its Lok Sabha seats in the latest election, with a huge 64 per cent of the vote.

    Particularly grave is the crisis confronting the CPI(M), the Front's undisputed leader and the world's second largest Communist party in membership after the Chinese party. The CPI(M)'s Lok Sabha tally has fallen from 16 in 2009 to nine (11 if the two Left-backed independents who won from Kerala are included).

    The CPI(M) won only two of 42 Lok Sabha seats in its former bastion, West Bengal: a province more populous than any Western European country, which it ruled for an uninterrupted 34 years—a record unparalleled in any democracy. The party's latest West Bengal tally is the same as that of the BJP, and even lower than the CPI(M)'s score of five seats in 1967, the very first election after its 1964 split from the much larger CPI.

    The CPI could only win one seat in the latest election, from Kerala. This compares poorly with its four-seat tally in 2009, including two from West Bengal, and one each from Tamil Nadu and Odisha. The Forward Bloc drew a blank and the RSP won one seat, from Kerala—where it walked out of the Left Democratic Front in March on being denied a nomination to a constituency long regarded as its stronghold. The RSP joined Kerala's currently ruling Congress-led United Democratic Front.

    In West Bengal, the Left's vote has plummetted to 29.6 per cent from 43.3 per cent in the 2009 Lok Sabha election, and 41.1 per cent in the 2011 Assembly election—its poorest showing since 1977. If elections are held to the 294-strong State Assembly now, and votes are cast in the same way as they were for the Lok Sabha, the Left's strength would fall from 62 seats to just 29, and the Mamata Banerjee-led Trinamool Congress would win a crushing 217 seats compared to the 185 it holds now.

    Of Kerala's total of 20 Lok Sabha seats, the LDF won only eight against the UDF's 12, thus breaking a long-established pattern in which the two fronts alternated power. The CPI is a shrinking force in Kerala, and the CPI(M) is riven with factional strife between its state secretary Pinarayee Vijayan, a conservative, and former Chief Minister VS Achuthanandan, the party's most popular leader. Some of its leaders also stand charged with plotting the 2012 assassination of dissenting leader TP Chandrasekharan, who formed a 
    rival party.

    The Left's latest electoral debacle is both huge and undeniable. Yet, no major Left leader has resigned in acknowledgment of it. West Bengal Left Front chairman Biman Bose scornfully dismissed the suggestion, citing the Left's adherence to "collective responsibility", unlike "individual responsibility" in the "bourgeois" parties.

    The current trajectory of the Left parties has major implications for the health of Indian democracy. They are among the few currents in mainstream politics—and arguably, the most important one—which bases itself on an analysis of the relations of exploitation and oppression that underlie India's iniquitous social system, and professes a serious commitment to the uplift and empowerment of the poor, exploited and underprivileged classes, based on a project of radical social transformation, with the avowed goal of establishing a socialist society.

    The Left parties have made a significant, often vibrant and even unique, contribution to Indian society, politics, intellectual life and culture for more than three-quarters of a century. The contribution is disproportionate to their size or legislative strength. They are among the few parties in India that are not mired in corruption and venal, cynical politics. They strongly oppose neo-liberal economic policies and remain committed to secular and pluralist values, peace, demilitarization and humane notions of social development. Although the Left failed to relate adequately to India-specific issues like caste and gender discrimination, its overall social-political contribution has been emphatically positive.

    This story is from the print issue of Hardnews: JUNE 2014

    - See more at: http://www.hardnewsmedia.com/2014/06/6344#sthash.FYFbnk4O.dpuf

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    औरतों के साथ बलात्कार और हिंसाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले कहा गया सख्त कानून बनाओ,निर्भया कांड के बाद कानून सख्त बन गया। अब बदायूं कांड के बाद के कह रहे हैं सख्त सरकार बनाओ,वह भी बन जाएगी, धैर्य रखो, लेकिन पहले यह तो सोचो भाजपा की सख्त-ताकतवर सरकार मध्यप्रदेश में है और दिल्ली में भी है, लेकिन बलात्कार और हिंसाचार थम नहीं रहे हैं।बलात्कारी न तो कानून से डर रहे हैं और न सख्त सरकारों से। वे इतने निडर क्यों हैं ?      

         औरतों के साथ हिंसाचार कानून और सरकार बदलने मात्र से नहीं थमेगा। औरतों को संगठित होकर लंबे संघर्ष के लिए कमर कसनी होगी। औरत की सुरक्षा का मामला मात्र जेण्डर प्रश्न नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सवाल है।पितृसत्ता के वर्चस्व के सभी रुपों के खिलाफ संघर्ष का मामला है।  यह औरत के स्वभाव को बदलने का मामला भी है।

           औरतों की लड़ाई कानूनी लडाई नहीं है और नहीं यह सरकार पाने की लडाई है ,वह सामाजिक परिवर्तन की लडाई है ,इसमें जब तक औरतें सड़कों पर नहीं निकलेंगी और निरंतर जागरुकता का प्रदर्शन नहीं करेंगी, तब तक स्थितियां बदलने से रहीं । इन दिनों पुंस हिंसाचार का जो तूफान समाज में चल रहा है उसमें इजाफा ही होगा।

         आयरनी यह है कि औरतों के ऊपर हो रहे हिंसाचार के खिलाफ औरतें अभी तक सड़कों पर निकलने को तैयार नहीं हैं। कहीं पर भी हजारों-लाखों औरतों के जुलूस नजर नहीं आ रहे। स्थिति इतनी भयावह है कि पीड़िता को देखकर भी हम अनदेखा कर रहे हैं। पुरुषों के लिए बलात्कार एक खबर होकर रह गयी, वहीं औरतों के लिए जुल्म। हमें इन दोनों के दायरे से निकलकर औरत को संघर्ष की प्रक्रिया में लाना होगा। औरत संघर्ष करेगी तो हिंसाचार थमेगा। हमें औरत को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना होगा। हमें औरतों को सामाजिक हलचलों से दूर रखने की मनोदशा बदलनी होगी। औरतों को भी अ-राजनीतिक होकर जीने की आदत और अभ्यासों को त्यागना होगा। औरत को अ-राजनीतिक बनाने में पुंस समाज को लाभ रहा है।

          औरत अ-राजनीतिक न बने हमें उसके उपाय खोजने होंगे। औरतों में सामाजिक-राजनीतिक जागरुकता पैदा करने के उपायों पर विचार करना होगा और यह काम औरतों के बिना संभव नहीं है। पहली कड़ी के तौर पर औरतों को अखबार पढ़ने, टीवी न्यूज देखने और राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी लेने की आदत डालनी होगी।

          औरत को सीरियल संस्कृति और मनोरंजन संस्कृति के बंद परकोटे से  बाहर निकलना होगा।  मनोरंजन की कैद में बंद औरत अपनी रक्षा नहीं कर सकती। यह वह औरत है जो सामाजिक -राजनीतिक भूमिका से संयास ले चुकी है।

          यह सच है कि औरतें रुटिन कामों को सालों-साल करती रहती हैं और घरों में बैठे हुए बोर होती रहती हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सच यह है कि सीरियल या मनोरंजन  प्रोडक्टों का रुटिन आस्वादन और भी ज्यादा बोर करता है। उनका अहर्निश आस्वादन हमें बोर और सामाजिक तौर पर निष्क्रिय बनाता है।

            औरत सामाजिक तौर पर निष्क्रिय न बने इसके लिए औरतों को यह जानना होगा कि वे जिसे आनंद या मनोरंजन समझ रही हैं वह तो उनकी बोरियत बढ़ाने वाला संसाधन है।  औरत को मनोरंजन की नकली भूख को खत्म करने के लिए मनोरंजन के असली और कारगर रुपों को अपनाना होगा।

           औरतें अ-राजनीति के दायरे के बाहर आएं इसके लिए जरुरी है कि वे अपनी पहल पर  लोकतांत्रिक महिला संगठनों की शाखाएं अपने मुहल्ले में खोलें और नए सिरे से सामाजिक सवालों पर मिलने-जुलने और काम करने का सिस्टम तैयार करें। आज स्थिति यह है कि भारत के अघिकांश मुहल्लों में महिला संगठन नहीं हैं। महिला संगठनों के बिना महिलाओं को नहीं बचा सकते।

             महिलाओं को हर इलाके में थाने नहीं महिला संगठनों की जरुरत है। महिलाओं के इस तरह के संगठनों की जरुरत है जो निरंतर महिलाओं के सवालों पर सोचें और महिलाओं को सक्रिय-शिक्षित करें। महिलाएं सक्रिय-शिक्षित और संगठित बनेंगी तब ही हिंसाचार रुकेगा।  


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    • Mani Sharma सख्त कानून बनाए जाने से भी लागू करने वाली एजेंसी के हाथ और उसकी दोषी के साथ मोलभाव करने की क्षमता में वृद्धि होगी और भ्रष्टाचार की गंगोत्री अधितेज गति से बहेगी| जब भी कोई नया सरकारी कार्यालय खोला जाता है तो वह सार्वजनिक धन की बर्बादी, जन यातना और भ्रष्टाचार का नया केंद्र साबित होता है, इससे अधिक कुछ नहीं| एक मामला जिसमें पुलिस 1000 रूपये में काम निकाल सकती है , वही मामला अपराध शाखा के पास होने पर 5000 और सी बी आई के पास होने पर 10000 लागत आ सकती है किन्तु अंतिम परिणाम में कोई ज्यादा अंतर पड़ने की संभावना नहीं है| जहां जेल में अवैध सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए साधारण जेल में 1000-2000 रूपये सुविधा शुल्क लिया जाता है वही सुविधा तिहाड़ जैसी सख्त कही जाने वाली जेल में 10000 रूपये में मिल जायेगी|
    • Anwer Jamal Khan बलात्कार की समस्या का हल औरत के अपने हाथ में है। तमाम मर्द बच्चे बनकर उनकी गोद में रहते हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि 6 साल तक की उम्र में बच्चे के मन में जो धारणाएं और मूल्य बैठा दिए जाते हैं। बच्चा पूरे जीवन उन्हीं की बुनियाद पर फ़ैसले लेता है और अमल करता है। बलात्कारियों के कर्म उनकी मांओं की नाकामी का सुबूत हैं कि वे अपने बच्चों के मन में अच्छाई और भलाई की बातें जमा पाने में नाकाम रही हैं। एक औरत की नाकामी की सज़ा उसके बच्चे के विकृत व्यक्तित्व और बहुत सी औरतों की तबाही की सूरत में सामने आती है। आज बच्चों को जिस तरह अश्लील सिनेमा, टीवी और हिंसक वीडियो गेम के हवाले कर दिया गया है। वह सब कोढ़ में खाज साबित हो रहा है। यह सब क़ानून, सरकार और महिलाओं संघर्ष से बदलने वाला नहीं है। मां अपना फ़र्ज़ तब पूरा करे जबकि बच्चे का मन बन रहा हो और बाप भी।
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    • Vijai RajBali Mathur पुराणों के माध्यम से भारतीय महापुरुषों का चरित्र हनन बखूबी किया गया है। उदाहरणार्थ 'भागवत पुराण' में जिन राधा के साथ कृष्ण की रास-लीला का वर्णन है वह राधा 'ब्रह्म पुराण' के अनुसार भी योगीराज श्री कृष्ण की मामी ही थीं जो माँ-तुल्य हुईं परंतु पोंगापंथी ब्राह्मण राधा और कृष्ण को प्रेमी-प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं । आप एक तरफ भागवत पुराण को पूज्य मानेंगे और समाज में बलात्कार की समस्या पर चिंता भी व्यक्त करेंगे तो 'मूर्ख' किसको बना रहे हैं?चरित्र-भ्रष्ट,चरित्र हींन लोगों के प्रिय ग्रंथ भागवत के लेखक के संबंध में स्वामी दयानन्द 'सरस्वती' ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि वह गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया था जो समाज को इतना भ्रष्ट व निकृष्ट ग्रंथ देकर गुमराह कर गया। क्या छोटा और क्या मोटा व्यापारी,उद्योगपति व कारपोरेट जगत खटमल और जोंक की भांति दूसरों का खून चूसने वालों के भरोसे पर 'भागवत सप्ताह' आयोजित करके जनता को उल्टे उस्तरे से मूढ़ने का उपक्रम करता रहता है जबकि प्रगतिशील,वैज्ञानिक विचार धारा के 'एथीस्टवादी' इस अधर्म को 'धर्म' की संज्ञा देकर अप्रत्यक्ष रूप से उस पोंगापंथ को ही मजबूत करते रहते हैं। 
      एक और आंदोलन है 'मूल निवासी' जो आर्य को 'ब्रिटिश साम्राज्यवादियों' द्वारा कुप्रचारित षड्यंत्र के तहत यूरोप की एक आक्रांता जाति ही मानता है । जबकि आर्य विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति अपने आचरण व संस्कारों के आधार पर बन सकता है। आर्य शब्द का अर्थ ही है 'आर्ष'= 'श्रेष्ठ' । जो भी श्रेष्ठ है वह ही आर्य है। आज स्वामी दयानन्द सरस्वती का आर्यसमाज ब्रिटिश साम्राज्य के हित में गठित RSS द्वारा जकड़ लिया गया है इसलिए वहाँ भी आर्य को भुला कर 'हिन्दू-हिन्दू' का राग चलने लगा है। बौद्धों के विरुद्ध हिंसक कृत्य करने वालों को सर्व-प्रथम बौद्धों ने 'हिन्दू' संज्ञा दी थी फिर फारसी शासकों ने एक गंदी और भद्दी गाली के रूप में इस शब्द का प्रयोग यहाँ की गुलाम जनता के लिए किया था जिसे RSS 'गर्व' के रूप में मानता है। अफसोस की बात यह है कि प्रगतिशील,वैज्ञानिक लोग भी इस 'सत्य' को स्वीकार नहीं करते हैं और RSS के सिद्धांतों को ही मान्यता देते रहते हैं। 'एथीस्ट वादी' तो 'धर्म'='सत्य,अहिंसा (मनसा-वाचा-कर्मणा),अस्तेय,अपरिग्रह,अस्तेय और ब्रह्मचर्य' का विरोध ही करते हैं तब समाज को संवेदनशील कौन बनाएगा?http://krantiswar.blogspot.in/2014/06/blog-post_17.html
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    शारदा फर्जीवाड़े में सीबीआई जांच भी औपचारिकता। दिग्गजों को घेरे बिना मामला फिर दफा रफा।


    एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

    आखिरकार सीबीआई के शिकंजे में हैं शारदा फर्जीवाड़े के सिलसिले में पहले से गिरफ्तार सारे मुख्य अभियुक्त।सीबीआई ने अभी हाई फाई लोगों के खिलाफ जांचशुरु की नहीं है,जाहिर सी बात है कि इसमें कानूनी कम राजनीतिक जटिलताएं और समीकरण ज्यादा सरदर्द का सबब है।अब इस कार्रवाई से जांच की औपचारिकता तो पूरी हो सकती है,लेकिन दिग्गजों को घेरे बिना मामला फिर दफा रफा है।


    मसलन कुणाल घोष और सुदीप्त देवयानी अब पुलिसकब्जे से बाहर सीबीआई हिफाजत में हैं।लेकिन पक्ष विपक्ष के दिग्गजों से पूछताछ हुई नहीं है।बंगाल क्या ओड़ीशा और दूसरे राज्यों के तमाम नेताओं मंत्रियों समेत पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री तक आरोपों के घेरे में हैं।क्यों राज्यों और केंद्रीयएजंसियों ने देशभर में हजारों की तादाद में पोंजी चिटफंड कंपनियों के कारोबार का अब तक संरक्षण किया,जांच का पहला मुद्दा तो यही होना चाहिए जो नहीं है।सहारा श्री जो जेल हिरासत में है,उसका ताल्लुक निजी बैंकिंग के नये कारोबार में उन्हें हाशिये पर रखकर उनसे बड़े खिलाड़ियों के हक में पेनाल्टी शूट का मामला है।सुदीप्त भी राजनीतिक वजह से गिरफ्तार हुए हैं और ऐसा इस प्रकरण में अन्तम अभियुक्त राजायसभा सदस्य कुणाल घोष का आरोप है।लेकिन बाकी देश में सहारा और शारदा को छोड़ बाकी कंपनियों के कारोबार में न सेबी का कोई दखल है और न दूसरी केंद्रीय एजंसियां कोई खोज खबर कर रही हैं।


    बंगाल में पिछले चुनावों में शारदा मामले को चुनावी मुद्दा बनाने में राष्ट्रीय नेताओं ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा।सत्ता समीकरण सध जाने के बाद सत्ता गलियारे में अब सन्नाटा है।सक्रिय है सीबीआई।लेकिन वृहत्तर साजिश का जो हवाला सीबीआई दे रही है ,उसे खोलने के लिए तो सरगना कौन है,उसी को पकड़ना जरुरी है।यह तय है कि कम से कम शारदा मामले में साजिश का सरगना न शारदा समूह के मालिक सुदीप्त हैं और न समूह के मीडिया प्रमुख कुणाल घोष।देश विदेश में नकदी जो अबाध राजनीतिक खातों में हस्तांतरित हो गयी और लाखों लोगों का सर्वस्व लूट लिया गया,उस खजाने की तलाश अबी बाकी है।


    वैसे भी बंद पिंजड़े के तोता का रिकार्ड बहुत बेहतर नहीं है।विदेशों में कालाधन, बेहिसाब संपत्ति,बोफर्स समेत तमाम रक्षा घोटालों,आईपीएल,कामनवेल्थ,टेलीकाम,कोयला जैसे मशहूर घोटालों में सीबीआई किसी दोषी को अब तक सजा दिलाने में नाकाम रही है।खाते में महज एकमात्र उपलब्धि है चारा घोटाले में लालू को सजा दिलाने कीष


    वैसा ही अपवाद शारदा फर्जीवाड़े मामले के हो जाने के आसार लेकिन कम है,क्योंकि इस घोटाले केतार देश विदेश में हैं और पोंजी कारोबार मुक्ता बाजार के पोंजी बंदोबस्त में खत्म करना न राज्य सरकार का इरादा है और न केंद्र सरकार का।जांच और नियमन एजंसियां आखिरकार राजनीति संचालित होती है।


    बहरहाल शारदा चिट फंड घोटाले के सरगना सुदीप्त सेन और निलंबित तृणमूल कांग्रेस के सांसद कुणाल घोष समेत छह आरोपियों को अदालत ने सोमवार को 7 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। आरोपी के वकील ने यह जानकारी दी।

    शारदा ग्रुप के सहायक सेन और घोष के अलावा, अन्य आरोपियों में मुख्य सहयोगी और कर्मचारी देवजानी मुखर्जी, मनोज नागेल, सोमनाथ दत्ता हैं। करोड़ों के इस घोटाले की जांच करने वाली सीबीआई की हिरासत में इन्हें भेज दिया गया है।

    आरोपी के वकील ने कहा, सीबीआई के वकील सौम्यजीत राहा ने सभी आरोपियों की सात दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने सीबीआई को सात दिनों की हिरासत दी।

    अप्रैल 2013 को सेन और मुखर्जी को कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था। समूह की मीडिया शाखा को देखने वाले घोष को पिछले साल नवंबर में राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बाकी तीनों को इसके बाद गिरफ्तार किया गया था।

    पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए तृणमूल से निलंबित घोष ने राज्य के इस सबसे बड़े घोटाले में कई पार्टियों के लोगों की संलिप्तता का आरोप लगाया है।

    अदालत ले जाते समय घोष ने कहा, मैं अदालत से आज जमानत नहीं मांगूंगा। सीबीआई की हिरासत में जाने को मैं उत्सुक हूं। जो कुछ मैं जानता हूं उन्हें बताऊंगा। पिछले साल अप्रैल में सामने आने वाले इस घोटाले में 20 लाख से ज्यादा लोगों को ठगा गया है।


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  • 06/17/14--08:59: সিবিআই হেফাজতে কুণাল-সুদীপ্ত, বিরোধী দল যেমন মনে করেছে, এই কাণ্ড সিবিআই দিয়ে তদন্ত করালেই বেরিয়ে পড়বে সব রহস্যের বিড়াল।রহস্যের বিড়ালরা সবে ঝুলি থেকে গুটু গুটু পায়ে বোরোনো শুরু হল এবং দল মত নির্বিশেষ রাজারাজড়ার আজব খেল তামাশায় জনগণ রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা।ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।ষড়যন্ত্র বৃহত্তর,সিবিআই বলছে।বফর্স,কমনওয়েল্থ,গুচ্ছের প্রতিরক্ষা কেলেন্কারি,সুইস ব্যান্কে টাকা, বেহিসেবি আয়,আইপিএল কেসিনো,টেলিকাম,কয়লা কত কেলেন্কারিই না হল,দোষীদের সাজা নৈব নৈব চ।শুধু গরুর খাদ্যে জেলে গেলেন লালু। शारदा फर्जीवाड़े में सीबीआई जांच औपचारिकता। दिग्गजों को घेरे बिना मामला फिर दफा रफा।
  • সিবিআই হেফাজতে কুণাল-সুদীপ্ত, বিরোধী দল যেমন মনে করেছে, এই কাণ্ড সিবিআই দিয়ে তদন্ত করালেই বেরিয়ে পড়বে সব রহস্যের বিড়াল।রহস্যের বিড়ালরা সবে ঝুলি থেকে গুটু গুটু পায়ে বোরোনো শুরু হল এবং দল মত নির্বিশেষ রাজারাজড়ার আজব খেল তামাশায় জনগণ রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা।ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।ষড়যন্ত্র বৃহত্তর,সিবিআই বলছে।বফর্স,কমনওয়েল্থ,গুচ্ছের প্রতিরক্ষা কেলেন্কারি,সুইস ব্যান্কে টাকা, বেহিসেবি আয়,আইপিএল কেসিনো,টেলিকাম,কয়লা কত কেলেন্কারিই না হল,দোষীদের সাজা নৈব নৈব চ।শুধু গরুর খাদ্যে জেলে গেলেন লালু।


    शारदा फर्जीवाड़े में सीबीआई जांच औपचारिकता।

    दिग्गजों को घेरे बिना मामला फिर दफा रफा।


    এক্সকেলিবার স্টিভেন্স বিশ্বাস


    সিবিআই হেফাজতে কুণাল-সুদীপ্ত,বিরোধী দল যেমন মনে করেছে, এই কাণ্ড সিবিআই দিয়ে তদন্ত করালেই বেরিয়ে পড়বে সব রহস্যের বিড়াল।রহস্যের বিড়ালরা সবে ঝুলি থেকে গুটু গুটু পায়ে বোরোনো শুরু হল এবং দল মত নির্বিশেষ রাজারাজড়ার আজব খেল তামাশায় জনগণ রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা।ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।ষড়.ন্ত্র বৃহত্তর,সিবিআই বলছে।বফর্স,কমনওয়েল্থ,গুচ্ছের প্রতিরক্ষা কেলেন্কারি,সুইস ব্যান্কে টাকা, বেহিসেবি আয়,আইপিএল কেসিনো,টেলিকাম,কয়লা কত কেলেন্কারিই না হল,দোষীদের সাজা নৈব নৈব চ।শুধু গরুর খাদ্যে ঝেলে গেলেন লালু।




    সারদা-কাণ্ডে সিবিআইতদন্ত হলেই সত্যিটা বেরিয়ে আসবে৷ বহরমপুরের সভায় বললেন রাহুল গান্ধী৷ শনিবার বহরমপুরে সেখানকার বিদায়ী সাংসদ তথা কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরির সমর্থনে জনসভায় অংশ নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন রাহুল৷.


    সব বিরোধী দলের একটাই দাবি ছিল রাজ্যব্যাপী, এবং দেশব্যাপীও, সারদা-কাণ্ড তদন্ত করাতে হবে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআইদিয়ে। বিরোধীরা রাজ্য সরকারের পুলিশের তদন্তের ওপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না। রাজ্য সরকারও অনড়—সারদাইস্যু যাতে সিবিআইপর্যন্ত না গড়ায়। বিরোধী দল যেমন মনে করেছে, এই কাণ্ড সিবিআইদিয়ে তদন্ত করালেই বেরিয়ে পড়বে সব রহস্যের বিড়াল।রহস্যের বিড়ালরা সবে ঝুলি থেকে গুটু গুটু পায়ে বোরোনো শুরু হল এবং দল মত নির্বিশেষ রাজারাজড়ার আজব খেল তামাশায় জনগণ রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা।ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।ষড়.ন্ত্র বৃহত্তর,সিবিআই বলছে।বফর্স,কমনওয়েল্থ,গুচ্ছের প্রতিরক্ষা কেলেন্কারি,সুইস ব্যান্কে টাকা, বেহিসেবি আয়,আইপিএল কেসিনো,টেলিকাম,কয়লা কত কেলেন্কারিই না হল,দোষীদের সাজা নৈব নৈব চ।শুধু গরুর খাদ্যে ঝেলে গেলেন লালু।


    সারদা কাণ্ডেসুপ্রিমকোর্টে সিবিআইতদন্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। সুপ্রিমকোর্টের এ রায় রাজ্য সরকারের কাছে নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা বলেই মনে করছেন বিশিষ্টজনরা। তাদের দাবি, সারদাকেলেঙ্কারির সঙ্গে শাসক দলের নেতারাই জড়িত। তাই সরকারি তদন্তে কোনোদিনই আসল সত্য সামনে আসত না।


    সারদা-কাণ্ডে শেষেমেশ সিবিআইয়েরহেফাজতে গেল সুদীপ্ত সেন, কুণাল ঘোষ, দেবযানী মুখোপাধ্যায় সহ আরও তিনঅভিযুক্ত। যদিওসিবিআইয়েরতরফে অভিযুক্তদের ১০দিনের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় সিবিআই। শুনানি শেষে অভিযুক্তদের সাতদিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেয় আলিপুর আদালত। এই সাতদিন কুণাল ঘোষ, সুদীপ্ত সেন এবং দেবযানী মুখোপাধ্যায়দের জেরা করবে সিবিআই। সাতদিনের পর ফের আদালতে তোলা হবে অভিযুক্তদের। এই রাজ্যের সারদার মোট৭৯টি মামলা একত্রিত করে তদন্ত করবে সিবিআই। সাতদিনের সিবিআই তদন্তে রাজ্যের বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম উঠে আসতে পারে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। যথাযথ প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের গ্রেফতার করাও হতে পারে বলে খবর।

    সোমবার সকালেই আদালতের নির্দেশ মোতাবেক কুণাল ঘোষ, সুদীপ্ত সেন এবং দেবযানী মুখোপাধ্যায় সহ আরও তিন অভিযুক্তকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়। সূচী মেনে আলিপুর আদালতে তোলা হয় ছয় অভিযুক্তকে। কুণাল ঘোষ ছাড়া সবাই জামিনের আবেদন করে। কিন্তু, কারোর জামিন মঞ্জুর করে না আদালত। কুণাল ঘোষ জামিনের আবেদন না করায় শুরু হয়েছে জল্পনা। যদিও আদালতে তোলার সময়ে তিনি জানিয়েছিলেন, সারদা-কাণ্ডে সিবিআই চেয়েছিলাম। অবশেষে তা হয়েছে। কাণ্ডের পুরো বিষয়টি জানাতে চাই সিবিআইকে। ফলে, এখনই কোনও জামিনের আবেদন করব না।

    এই সময়ের প্রতিবেদনঃসারদা-কাণ্ডে প্রথমবার অভিযুক্তদের হেফাজতে পাওয়ার দিনই এই আর্থিক দুর্নীতিতে 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' হয়েছে বলে উইটনেস-বক্সে উঠে অভিযোগ তুললেন সিবিআই-এর তদন্তকারী অফিসার৷ শুধু 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র'ই নয়, সারদা-র 'নিয়ন্ত্রক' গোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়েও এ দিন প্রশ্ন তুলেছে দিল্লি থেকে আসা সিবিআই দল৷ সোমবার সুদীপ্ত সেন, কুণাল ঘোষ-সহ সারদা-কাণ্ডে অভিযুক্ত ছ'জনকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে পাওয়ার আগে সিবিআই-এর তদন্তকারী অফিসার ও আইনজীবীদের এহেন অভিযোগের জেরে এক বছরের দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই আর্থিক কেলেঙ্কারির মামলা কার্যত নতুন মাত্রা পেল৷ অন্য দিকে, সারদা-কর্ণধার সুদীপ্ত এবং সাসপেন্ডেড তৃণমূল সাংসদ কুণাল দু'জনেই এ দিন সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে একাধিকবার জানিয়েছেন, সিবিআই-কে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন তাঁরা৷ সিবিআই-কে দীর্ঘ চিঠি লেখা সুদীপ্ত ও কুণালের এ ধরনের প্রতিক্রিয়ায় সিবিআই তদন্তে এবার শাসকদল এবং শাসকদল ঘনিষ্ঠ কেউ-কেউ সমস্যায় পড়বেন কি না, এ দিনের ঘটনার পর আবারও উঠেছে সে প্রশ্ন৷ ঘটনাচক্রে সুদীপ্ত অথবা কুণাল--কারও আইনজীবীর তরফেই এ দিন আদালতের কাছে জামিনের আবেদন করা হয়নি৷


    এ দিন সকাল ১০টা বেজে ৪৪ মিনিটে আলিপুর আদালতের পুলিশ লক-আপের সামনে একটি প্রিজন ভ্যান থেকে নামানো হয় সুদীপ্তকে (ওই ভ্যানে তিনি একাই ছিলেন)৷ বিরাট পুলিশি আয়োজনে এরপর একে-একে দেবযানী মুখোপাধ্যায়, মনোজ নাগেল, অরবিন্দ সিং চওহান, কুণাল এবং সোমনাথ দত্তকে তোলা হয় লক-আপে৷ ১১টা বেজে ৩১ মিনিটে প্রিজন ভ্যান থেকে নেমে সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশ্যে হাসিমুখ কুণালের প্রশ্ন ছিল, 'আর্জেন্টিনার রেজাল্ট কী?' '২-১' উত্তর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা, 'মেসি দিয়েছে তো?'


    দুপুর ২টোর সময় অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট হারাধন মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে তোলা হয় অভিযুক্তদের৷ শুরু হয় সিবিআই এবং অভিযু্ক্তদের আইনজীবীদের মধ্যে উত্তপ্ত বাদানুবাদ৷ অভিযুক্তদের চার আইনজীবীর তরফে মূলত দু'টি অভিযোগ করা হয়: (এক) সিবিআই-এর তরফে 'শোন অ্যারেস্ট'-এর যে আবেদন করা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন৷ আইনজীবী অনির্বাণ গুহঠাকুরতা (মনোজ, অরবিন্দ ও দেবযানীর আইনজীবী) ও শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় (সোমনাথের আইনজীবী) দু'জনেই বারবার বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মামলাগুলিকে 'ট্রান্সফার' অর্থাত্‍ অন্যত্র সরানোর কথা বলা হয়েছে৷ ৪ মে সিবিআই সারদা-কাণ্ডে যে নতুন মামলাটি করে--আইনজীবীদের বক্তব্য অনুযায়ী--সেগুলি ইতিমধ্যে হওয়া ৫৫টি মামলার 'ক্লাব' (সম্মিলিত যোগফল)৷ প্রসঙ্গত, হেফাজতে থাকাকালীন যদি অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থা এক বা একাধিক অভিযুক্তকে নতুন করে গ্রেপ্তার করতে চায়, তখন 'শোন অ্যারেস্ট'-এর আবেদন করতে হয় আদালতে৷ (দুই) এমতাবস্থায় নতুন মামলা বা এফআইআর রুজু করার যৌক্তিকতা কোথায়? আইনজীবীদের বক্তব্য, সেই মামলাগুলির কোনওটিতে অভিযুক্তেরা পুলিশি বা বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থেকেছেন, কোনও ক্ষেত্রে চার্জশিট জমা পড়ে গিয়েছে, কোনও মামলায় জামিনে মুক্তি পেয়েছেন৷ সেক্ষেত্রে নতুন মামলা হলে আবার তাঁদের মক্কেলদের হেফাজতে যেতে হবে৷ অনির্বাণবাবু বলেন, 'তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ বাজেয়াপ্ত করার কারণ দর্শিয়ে সিবিআই-এর তরফে নতুন এফআইআর করার যে কথা বলা হচ্ছে, তা স্ববিরোধী৷ কারণ এর অর্থ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তদন্তকারী সংস্থাগুলি সে সব নথি বাজেয়াপ্ত করেছে৷ তাহলে কি গত এক বছরে তদন্তই হয়নি?' এ দিন সুদীপ্ত ও কুণালের আইনজীবী হিসেবে যথাক্রমে উপস্থিত ছিলেন নরেশ বালোড়িয়া ও সৌমজিত্‍ রাহা৷


    অভিযুক্তদের প্রথম অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সিবিআই-এর আইনজীবীদের যুক্তি, সারদায় 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' হয়েছে৷ পুনরায় তদন্তের স্বার্থে তাই নতুন এফআইআর করা যায়৷ দিল্লি থেকে সিবিআইএ-র তরফে এসেছিলেন আইনজীবী ভি কে শর্মা ও তদন্তকারী অফিসার (আইও) ফণীভূষণ করণ৷ সিবিআই-এর বক্তব্য শোনার জন্য আইও-কে উইটনেস বক্সে ডাকেন ম্যাজিস্ট্রেট৷ নিজেদের বক্তব্যের সাপেক্ষে মোট তিনটি বক্তব্যের উল্লেখ করেন কারনাল৷ (এক) সারদা-কাণ্ডে 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' হয়েছে৷ (দুই) টাকা শেষমেশ কোথায় গেল, তা এখনও জানা যায়নি এবং (তিন) সারদা-র 'নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠী' (রেগুলেটরি বডি)-র ভূমিকা সম্পর্কেও প্রশ্ন রয়েছে৷


    শেষমেশ ম্যাজিস্ট্রেট জামিনের আবেদন খারিজ করার পর ছয় অভিযুক্তকেই সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন৷ আদালত চত্বর থেকে বেরনোর সময় দু'টি পৃথক প্রিজন ভ্যানে ওঠার পর সুদীপ্ত ও কুণাল দু'জনেই কার্যত একই সুরে কথা বলেছেন দু'বার৷ সুদীপ্ত বলেন, 'সঠিক তদন্ত হোক৷ মানুষ টাকা ফেরত পান৷ সিবিআই-কে সর্বোতভাবে সহযেগিতা করব৷ আপনাদের কাছে (সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশ্যে)-ও যদি কোনও তথ্য থাকে, সিবিআই-কে দিন৷' কুণাল বলেন, 'সিবিআই তদন্তই চেয়েছিলাম৷ আমি খুশি৷' সংবাদমাধ্যমকে যে নামগুলি বলেছেন, সেগুলি সিবিআই-কে বলবেন তিনি? সুদীপ্তর মতো তাঁরও উত্তর, 'যা বলার, সিবিআই-কেই বলব৷'


    आखिरकार सीबीआई के शिकंजे में हैं शारदा फर्जीवाड़े के सिलसिले में पहले से गिरफ्तार सारे मुख्य अभियुक्त।सीबीआई ने अभी हाई फाई लोगों के खिलाफ जांचशुरु की नहीं है,जाहिर सी बात है कि इसमें कानूनी कम राजनीतिक जटिलताएं और समीकरण ज्यादा सरदर्द का सबब है।अब इस कार्रवाई से जांच की औपचारिकता तो पूरी हो सकती है,लेकिन दिग्गजों को घेरे बिना मामला फिर दफा रफा है।


    मसलन कुणाल घोष और सुदीप्त देवयानी अब पुलिसकब्जे से बाहर सीबीआई हिफाजत में हैं।लेकिन पक्ष विपक्ष के दिग्गजों से पूछताछ हुई नहीं है।बंगाल क्या ओड़ीशा और दूसरे राज्यों के तमाम नेताओं मंत्रियों समेत पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री तक आरोपों के घेरे में हैं।क्यों राज्यों और केंद्रीयएजंसियों ने देशभर में हजारों की तादाद में पोंजी चिटफंड कंपनियों के कारोबार का अब तक संरक्षण किया,जांच का पहला मुद्दा तो यही होना चाहिए जो नहीं है।सहारा श्री जो जेल हिरासत में है,उसका ताल्लुक निजी बैंकिंग के नये कारोबार में उन्हें हाशिये पर रखकर उनसे बड़े खिलाड़ियों के हक में पेनाल्टी शूट का मामला है।सुदीप्त भी राजनीतिक वजह से गिरफ्तार हुए हैं और ऐसा इस प्रकरण में अन्तम अभियुक्त राजायसभा सदस्य कुणाल घोष का आरोप है।लेकिन बाकी देश में सहारा और शारदा को छोड़ बाकी कंपनियों के कारोबार में न सेबी का कोई दखल है और न दूसरी केंद्रीय एजंसियां कोई खोज खबर कर रही हैं।


    बंगाल में पिछले चुनावों में शारदा मामले को चुनावी मुद्दा बनाने में राष्ट्रीय नेताओं ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा।सत्ता समीकरण सध जाने के बाद सत्ता गलियारे में अब सन्नाटा है।सक्रिय है सीबीआई।लेकिन वृहत्तर साजिश का जो हवाला सीबीआई दे रही है ,उसे खोलने के लिए तो सरगना कौन है,उसी को पकड़ना जरुरी है।यह तय है कि कम से कम शारदा मामले में साजिश का सरगना न शारदा समूह के मालिक सुदीप्त हैं और न समूह के मीडिया प्रमुख कुणाल घोष।देश विदेश में नकदी जो अबाध राजनीतिक खातों में हस्तांतरित हो गयी और लाखों लोगों का सर्वस्व लूट लिया गया,उस खजाने की तलाश अबी बाकी है।


    वैसे भी बंद पिंजड़े के तोता का रिकार्ड बहुत बेहतर नहीं है।विदेशों में कालाधन, बेहिसाब संपत्ति,बोफर्स समेत तमाम रक्षा घोटालों,आईपीएल,कामनवेल्थ,टेलीकाम,कोयला जैसे मशहूर घोटालों में सीबीआई किसी दोषी को अब तक सजा दिलाने में नाकाम रही है।खाते में महज एकमात्र उपलब्धि है चारा घोटाले में लालू को सजा दिलाने कीष


    वैसा ही अपवाद शारदा फर्जीवाड़े मामले के हो जाने के आसार लेकिन कम है,क्योंकि इस घोटाले केतार देश विदेश में हैं और पोंजी कारोबार मुक्ता बाजार के पोंजी बंदोबस्त में खत्म करना न राज्य सरकार का इरादा है और न केंद्र सरकार का।जांच और नियमन एजंसियां आखिरकार राजनीति संचालित होती है।


    बहरहाल शारदा चिट फंड घोटाले के सरगना सुदीप्त सेन और निलंबित तृणमूल कांग्रेस के सांसद कुणाल घोष समेत छह आरोपियों को अदालत ने सोमवार को 7 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। आरोपी के वकील ने यह जानकारी दी।

    शारदा ग्रुप के सहायक सेन और घोष के अलावा, अन्य आरोपियों में मुख्य सहयोगी और कर्मचारी देवजानी मुखर्जी, मनोज नागेल, सोमनाथ दत्ता हैं। करोड़ों के इस घोटाले की जांच करने वाली सीबीआई की हिरासत में इन्हें भेज दिया गया है।

    आरोपी के वकील ने कहा, सीबीआई के वकील सौम्यजीत राहा ने सभी आरोपियों की सात दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने सीबीआई को सात दिनों की हिरासत दी।

    अप्रैल 2013 को सेन और मुखर्जी को कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था। समूह की मीडिया शाखा को देखने वाले घोष को पिछले साल नवंबर में राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बाकी तीनों को इसके बाद गिरफ्तार किया गया था।

    पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए तृणमूल से निलंबित घोष ने राज्य के इस सबसे बड़े घोटाले में कई पार्टियों के लोगों की संलिप्तता का आरोप लगाया है।

    अदालत ले जाते समय घोष ने कहा, मैं अदालत से आज जमानत नहीं मांगूंगा। सीबीआई की हिरासत में जाने को मैं उत्सुक हूं। जो कुछ मैं जानता हूं उन्हें बताऊंगा। पिछले साल अप्रैल में सामने आने वाले इस घोटाले में 20 लाख से ज्यादा लोगों को ठगा गया है।


    তদন্তের শুরুতেই সারদা-কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকরা। বাংলার বস্ত্রশিল্প রপ্তানির নামে বিদেশে কোটি কোটি টাকা পাচার করেছেন সুদীপ্ত সেন। সারদা এ'পোর্ট লিমিটেড নামে একটি ভুয়ো সংস্থা খুলে আমানতকারীদের কোটি কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে স্পেনের মাদ্রিদে বলে প্রমাণ পেল সিবিআইয়ের আধিকারিকরা।  ‌

    সিবিআই সূত্রে খবর, ২০১০ সালে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে একটি সভায় সারদার এ'পোর্ট সংস্থা খোলার কথা ঘোষণা করেন কর্ণধার সুদীপ্ত সেন।‌ সেদিন থেকেই এজেন্ট, আমানতকারীদের টাকা সরানোর ছক কষেন সারদা কর্তা। এরপর পরেই কোম্পানির নামে তিনি কয়েকটি ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলেন। এমনকি,‌ স্পেনের মাদ্রিদেও একটি অফিস নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় এজেন্টদের।‌ সারদার সেই এ'পোর্ট লিমিটেডের মাধ্যমে বাংলার বস্ত্রশিল্প রপ্তানি করা হচ্ছে বলে তিনি বিভিন্ন সভায় ঘোষণা করেন৷‌ এ বিষয়ে খোঁজখবর শুরু করেছে সি বি আই।‌

    সুদীপ্ত, দেবযানী-সহ ৬ জনকে হেফাজতে পাওয়ার পর, ধাপে ধাপে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এ রাজ্যে সারদা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাঁচশোরও বেশি মামলা রয়েছে। ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি মামলার বিষয়ে তদন্ত করা হবে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। এমনকি, আগামীকাল সোমবার ধৃত দুজনকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার পরেই এই বিষয়েও তদন্ত করা হবে বলে জানা গিয়েছে। সিবিআই আধিকারিকদের আশা, সোমবার সারদা কাণ্ডে অভিযুক্তদের নিজেদের হেফাজতে পাবেন।

    সারদা কাণ্ডে সিবিআই দাবিতে প্রধানমন্ত্রী সকাশে বাম সাংসদরা

    On 11 Dec, 2013 At 11:07 PM | Categorized As Prodhan Khobor | With 0 Comments

    chitfund2নয়াদিল্লি, ১১   ডিসেম্বর৷৷ অর্থলগ্ণি সংস্থা সারদার জালিয়াতির ঘটনা ঘিরে ফের উত্তপ্ত জাতীয় রাজধানী৷ বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সিবিআই তদন্তের দাবি জানালেন বাম সাংসদরা৷ তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষের গ্রেফতারের পর সারদাকাণ্ডের সিবিআই তদন্তের দাবিতে জোরালোভাবে সরব হয়েছে বামেরা৷ কয়েকদিন আগেই সংসদ ভবনের বাইরে ধর্নায় বসেন বাম সাংসদেরা৷ সেখানে যোগ দেন সমাজবাদী পার্টির সভাপতি মুলায়ম সিং যাদবও৷ বামেদের পাল্টা বিক্ষোভও দেখায় তৃণমূল৷ এবার তৃণমূলের ওপর চাপ আরও বাড়াতে বুধবার প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন বাম সাংসদরা৷

    সারদার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করেই রাজ্য সরকারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্তেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা৷ বাম আমলের ঘটনাও সিবিআই তদন্তের আওতায় এলে তাঁদের আপত্তি নেই বলে প্রধানমন্ত্রীকে জানান শ্যামল চক্রবর্তী৷ বাম প্রতিনিধিদের প্রধানমন্ত্রী বদ্ভ্রেলন, সিবিআই তদন্তের বিষয়টি রাজ্যের এক্তিয়ারে৷ এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের তেমন কিছু করার নেই৷ তবে, বামেদের দাবি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী৷

    প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাম সাংসদদের সাক্ষাতের তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল দলীয় সাংসদ শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, বাম আমলেই বেআইনি অর্থলগ্ণি সংস্থাগুলির রমরমা বেড়েছে তাই তাদের এই আন্দোলনের কোনও অধিকার নেই৷ সারদাকাণ্ডে কৌশল-পাল্টা কৌশল রাজধানীর বুকে ক্রমেই সুর চড়াচ্ছে রাজ্যের শাসক-বিরোধীরা লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজধানীর বুকে দুপক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে চাপ বাড়াতে উঠেপড়ে লেগেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল৷

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    সি বি আই হেফাজতে সারদা-কাণ্ডের ৬ অভিযুক্ত, ৫৫ মামলা নিয়েই জেরা

    সুদীপ্তই নাটের গুরু, বলছেন তদম্তকারীরা


    সব্যসাচী সরকার

    অবশেষে সারদা-কাণ্ডের ৬ জন অভিযুক্তকেই নিজেদের হেফাজতে নিল সি বি আই৷‌ সোমবার আলিপুর আদালতে সুদীপ্ত সেন, দেবযানী মুখার্জি, মনোজ নাগেল, অরবিন্দ চৌহান, কুণাল ঘোষ ও সোমনাথ দত্তকে হাজির করানো হয়৷‌ সি বি আই অভিযুক্তদের জেরা করার জন্য নিজেদের হেফাজতে নিতে চেয়ে আবেদন করেছিল৷‌ সওয়াল-জবাব শেষে বিচারক হারাধন মুখোপাধ্যায় অভিযুক্তদের ৭ দিনের পুলিস হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন৷‌ তবে দেবযানী মুখার্জি, সুদীপ্ত সেন, মনোজ নাগেল ও অরবিন্দ চৌহানের বাড়ির লোক ও তাদের আইনজীবী পুলিস হেফাজতে থাকাকালীন প্রতিদিন সন্ধে ৬টা থেকে সাড়ে ৬টা পর্যম্ত দেখা করতে পারবেন৷‌ এদিন দুপুরে কড়া প্রহরায় অভিযুক্ত ৬ জনকেই আদালতে আনা হয়৷‌ সুদীপ্ত সেন ও কুণাল ঘোষের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন নরেশ বালোডিয়া ও সৌম্যজিৎ রাহা৷‌ তাঁরা এই দুই অভিযুক্তের জামিনের আবেদন জানাননি৷‌ অন্য দিকে দেবযানী মুখার্জি, অরবিন্দ চৌহান ও মনোজ নাগেলের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী অনির্বাণ গুহ ঠাকুরতা৷‌ তিনি আদালতে অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন করেন৷‌ পুলিস হেফাজতে রাখার আবেদনের বিরোধিতা করেন৷‌ দেবযানী মুখার্জি অসুস্হ৷‌ তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলছেন, তাই তাঁকে জামিন দেওয়া হোকক্ট আদালতে জানান অনির্বাণবাবু৷‌ অন্য দিকে সি বি আইয়ের পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী ইউ কে শর্মা৷‌ তিনি বলেন, এদের পুলিস হেফাজতে নেওয়া হলে আরও তথ্য পাওয়া যাবে৷‌ এখনও এই তদম্তে অনেক কিছু বাকি আছে৷‌ জেরায় সেই সমস্ত তথ্য চলে আসবে বলে আদালতে জানান ইউ কে শর্মা৷‌ এদিকে সি বি আই সূত্রে জানা গেছে, সারদা-কাণ্ড নিয়ে যতগুলি মামলা রয়েছে, তা থেকে বেছে নিয়ে ৫৫টি মামলা নিয়েই প্রথম পর্যায়ে তদম্ত করবে সি বি আই৷‌ আরামবাগ, আলিপুর, দার্জিলিং, কালিম্পং, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর, ডায়মন্ডহারবার, কুলপি, বারাসত-সহ বিভিন্ন জায়গার মামলা৷‌ সারদা-কাণ্ডে নাটের গুরু সুদীপ্ত সেনই৷‌ তদম্তকারীরা এমনই বলছেন৷‌ সি বি আই-এর দাবি সুদীপ্ত সেন সব কথা এখনও বলেননি৷‌ তাই টাকা কোথায় গেল, সেটা তাঁর চেয়ে আর কেউ ভাল জানেন না৷‌ সুদীপ্ত সেন যে-সব কথা বলেননি, উল্টে বারেবারেই বলছেন, তাঁর অফিসের পদস্হ ম্যানেজাররাই তাঁকে ডুবিয়েছেন– এটিও সি বি আইয়ের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়৷‌ এদিন পুলিস হেফাজতে নেওয়ার পর সবাইকেই সল্টলেকে সি জি ও কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় সি বি আই৷‌ সেখানে আলাদা আলাদা জেরা করা হয় একপ্রস্হ৷‌ আজ, মঙ্গলবার থেকে নির্দিষ্ট কতগুলি প্রশ্নের উত্তর অভিযুক্তদের ৬ জনের থেকেই জানতে চাইবে সি বি আই৷‌ সি বি আই জানতে চায় | আমানতকারীদের থেকে প্রতিদিন যে টাকা সংগৃহীত হত, তার হিসেব কোথায় কীভাবে রাখা হত? | এজেন্টদের কমিশনের টাকা দেওয়ার পর, আমানতকারীদের চড়া সুদে টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব কীভাবে | কত জন আমানতকারী সারদা গোষ্ঠীতে টাকা লগ্নি করে প্রতিশ্রুতি মতো টাকা পেয়েছেন | টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়াটি কী? | সুদীপ্ত সেন গোটা ব্যবসা নিজে দেখতেন, তা হলে ম্যানেজাররা কী কাজ করতেন | বিদেশে ব্যবসা করার উদ্যোগ নেওয়ার টাকা কোথায় পেয়েছিলেন | ভুয়ো কোম্পানি খোলার দরকার হল কেন? সি বি আই আপাতত এই ক'টি প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর জানতে চাইবে সুদীপ্ত সেনের কাছে৷‌ দেবযানী মুখার্জি আগেই সব জানিয়েছেন, সুদীপ্ত কী কী নির্দেশ দিতেন, এবং প্রতিদিন কেন গভীর রাতে বিভিন্ন জায়গায় বৈঠক করতেন৷‌ গত বছর এপ্রিল মাসে পালিয়ে যাওয়ার আগেও মিটিং করেছিলেন৷‌ সুদীপ্তকে জেরা শেষ হলেই, প্রভাবশালীদের জেরার পালা৷‌




    সিবিআই হেফাজতে কুণাল-সুদীপ্ত


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    এই সময়: সারদা-কাণ্ডে প্রথমবার অভিযুক্তদের হেফাজতে পাওয়ার দিনই এই আর্থিক দুর্নীতিতে 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' হয়েছে বলে উইটনেস-বক্সে উঠে অভিযোগ তুললেন সিবিআই-এর তদন্তকারী অফিসার৷ শুধু 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র'ই নয়, সারদা-র 'নিয়ন্ত্রক' গোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়েও এ দিন প্রশ্ন তুলেছে দিল্লি থেকে আসা সিবিআই দল৷ সোমবার সুদীপ্ত সেন, কুণাল ঘোষ-সহ সারদা-কাণ্ডে অভিযুক্ত ছ'জনকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে পাওয়ার আগে সিবিআই-এর তদন্তকারী অফিসার ও আইনজীবীদের এহেন অভিযোগের জেরে এক বছরের দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই আর্থিক কেলেঙ্কারির মামলা কার্যত নতুন মাত্রা পেল৷ অন্য দিকে, সারদা-কর্ণধার সুদীপ্ত এবং সাসপেন্ডেড তৃণমূল সাংসদ কুণাল দু'জনেই এ দিন সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে একাধিকবার জানিয়েছেন, সিবিআই-কে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন তাঁরা৷ সিবিআই-কে দীর্ঘ চিঠি লেখা সুদীপ্ত ও কুণালের এ ধরনের প্রতিক্রিয়ায় সিবিআই তদন্তে এবার শাসকদল এবং শাসকদল ঘনিষ্ঠ কেউ-কেউ সমস্যায় পড়বেন কি না, এ দিনের ঘটনার পর আবারও উঠেছে সে প্রশ্ন৷ ঘটনাচক্রে সুদীপ্ত অথবা কুণাল--কারও আইনজীবীর তরফেই এ দিন আদালতের কাছে জামিনের আবেদন করা হয়নি৷


    এ দিন সকাল ১০টা বেজে ৪৪ মিনিটে আলিপুর আদালতের পুলিশ লক-আপের সামনে একটি প্রিজন ভ্যান থেকে নামানো হয় সুদীপ্তকে (ওই ভ্যানে তিনি একাই ছিলেন)৷ বিরাট পুলিশি আয়োজনে এরপর একে-একে দেবযানী মুখোপাধ্যায়, মনোজ নাগেল, অরবিন্দ সিং চওহান, কুণাল এবং সোমনাথ দত্তকে তোলা হয় লক-আপে৷ ১১টা বেজে ৩১ মিনিটে প্রিজন ভ্যান থেকে নেমে সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশ্যে হাসিমুখ কুণালের প্রশ্ন ছিল, 'আর্জেন্টিনার রেজাল্ট কী?' '২-১' উত্তর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা, 'মেসি দিয়েছে তো?'


    দুপুর ২টোর সময় অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট হারাধন মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে তোলা হয় অভিযুক্তদের৷ শুরু হয় সিবিআই এবং অভিযু্ক্তদের আইনজীবীদের মধ্যে উত্তপ্ত বাদানুবাদ৷ অভিযুক্তদের চার আইনজীবীর তরফে মূলত দু'টি অভিযোগ করা হয়: (এক) সিবিআই-এর তরফে 'শোন অ্যারেস্ট'-এর যে আবেদন করা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন৷ আইনজীবী অনির্বাণ গুহঠাকুরতা (মনোজ, অরবিন্দ ও দেবযানীর আইনজীবী) ও শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় (সোমনাথের আইনজীবী) দু'জনেই বারবার বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মামলাগুলিকে 'ট্রান্সফার' অর্থাত্‍ অন্যত্র সরানোর কথা বলা হয়েছে৷ ৪ মে সিবিআই সারদা-কাণ্ডে যে নতুন মামলাটি করে--আইনজীবীদের বক্তব্য অনুযায়ী--সেগুলি ইতিমধ্যে হওয়া ৫৫টি মামলার 'ক্লাব' (সম্মিলিত যোগফল)৷ প্রসঙ্গত, হেফাজতে থাকাকালীন যদি অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থা এক বা একাধিক অভিযুক্তকে নতুন করে গ্রেপ্তার করতে চায়, তখন 'শোন অ্যারেস্ট'-এর আবেদন করতে হয় আদালতে৷ (দুই) এমতাবস্থায় নতুন মামলা বা এফআইআর রুজু করার যৌক্তিকতা কোথায়? আইনজীবীদের বক্তব্য, সেই মামলাগুলির কোনওটিতে অভিযুক্তেরা পুলিশি বা বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থেকেছেন, কোনও ক্ষেত্রে চার্জশিট জমা পড়ে গিয়েছে, কোনও মামলায় জামিনে মুক্তি পেয়েছেন৷ সেক্ষেত্রে নতুন মামলা হলে আবার তাঁদের মক্কেলদের হেফাজতে যেতে হবে৷ অনির্বাণবাবু বলেন, 'তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ বাজেয়াপ্ত করার কারণ দর্শিয়ে সিবিআই-এর তরফে নতুন এফআইআর করার যে কথা বলা হচ্ছে, তা স্ববিরোধী৷ কারণ এর অর্থ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তদন্তকারী সংস্থাগুলি সে সব নথি বাজেয়াপ্ত করেছে৷ তাহলে কি গত এক বছরে তদন্তই হয়নি?' এ দিন সুদীপ্ত ও কুণালের আইনজীবী হিসেবে যথাক্রমে উপস্থিত ছিলেন নরেশ বালোড়িয়া ও সৌমজিত্‍ রাহা৷


    অভিযুক্তদের প্রথম অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সিবিআই-এর আইনজীবীদের যুক্তি, সারদায় 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' হয়েছে৷ পুনরায় তদন্তের স্বার্থে তাই নতুন এফআইআর করা যায়৷ দিল্লি থেকে সিবিআইএ-র তরফে এসেছিলেন আইনজীবী ভি কে শর্মা ও তদন্তকারী অফিসার (আইও) ফণীভূষণ করণ৷ সিবিআই-এর বক্তব্য শোনার জন্য আইও-কে উইটনেস বক্সে ডাকেন ম্যাজিস্ট্রেট৷ নিজেদের বক্তব্যের সাপেক্ষে মোট তিনটি বক্তব্যের উল্লেখ করেন কারনাল৷ (এক) সারদা-কাণ্ডে 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' হয়েছে৷ (দুই) টাকা শেষমেশ কোথায় গেল, তা এখনও জানা যায়নি এবং (তিন) সারদা-র 'নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠী' (রেগুলেটরি বডি)-র ভূমিকা সম্পর্কেও প্রশ্ন রয়েছে৷


    শেষমেশ ম্যাজিস্ট্রেট জামিনের আবেদন খারিজ করার পর ছয় অভিযুক্তকেই সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন৷ আদালত চত্বর থেকে বেরনোর সময় দু'টি পৃথক প্রিজন ভ্যানে ওঠার পর সুদীপ্ত ও কুণাল দু'জনেই কার্যত একই সুরে কথা বলেছেন দু'বার৷ সুদীপ্ত বলেন, 'সঠিক তদন্ত হোক৷ মানুষ টাকা ফেরত পান৷ সিবিআই-কে সর্বোতভাবে সহযেগিতা করব৷ আপনাদের কাছে (সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশ্যে)-ও যদি কোনও তথ্য থাকে, সিবিআই-কে দিন৷' কুণাল বলেন, 'সিবিআই তদন্তই চেয়েছিলাম৷ আমি খুশি৷' সংবাদমাধ্যমকে যে নামগুলি বলেছেন, সেগুলি সিবিআই-কে বলবেন তিনি? সুদীপ্তর মতো তাঁরও উত্তর, 'যা বলার, সিবিআই-কেই বলব৷'


    অবশেষে সিবিআই কব্জায় সুদীপ্ত, কুণালরা

    নিজস্ব সংবাদদাতা

    কলকাতা, ১৭ জুন, ২০১৪, ০৩:৩০:০৬


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    আলিপুর পুলিশ আদালতে কুণাল ঘোষ। সোমবার। ছবি: সুমন বল্লভ

    সুপ্রিম কোর্ট গত ৯ মে সারদা গোষ্ঠীর আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্তভার দিয়েছিল সিবিআই-কে। তার ৩৯ দিনের মাথায়, সোমবার মূল অভিযুক্তদের হেফাজতে পেল ওই কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। আলিপুর আদালতের নির্দেশ, মূল অভিযুক্ত সারদা-প্রধান সুদীপ্ত সেন-সহ ছ'জনকে সাত দিন হেফাজতে রাখতে পারবে সিবিআই। তাঁদের ফের আদালতে তুলতে হবে ২৩ জুন।

    এক বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে ওই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৩৯৩টি মামলা চলেছে। সেই সব মামলায় এত দিন রাজ্য পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করেছে তাঁদের। আলিপুর আদালত নির্দেশ দেওয়ায় এ বার অভিযুক্তদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করবে সিবিআই। ওই তদন্ত সংস্থা সূত্রের খবর, এ-পর্যন্ত তিনটি মামলা দায়ের করেছে তারা। হেফাজতে নিয়ে রাতেই সুদীপ্ত-সহ কয়েক জনকে জেরা করা হয়েছে।

    সারদার কর্ণধার সুদীপ্ত ছাড়া অন্য পাঁচ অভিযুক্ত হলেন সারদা গোষ্ঠীর অন্যতম ডিরেক্টর দেবযানী মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ দত্ত, মনোজ নাগেল, অরবিন্দ চহ্বান এবং তৃণমূল সাংসদ তথা সারদার মিডিয়া গোষ্ঠীর কর্তা কুণাল ঘোষ। তাঁদের বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ এনেছে সিবিআই। আলিপুর আদালতের অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় বিচারকের কাছে ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ তুলে এফআইআর-ও দায়ের করেছে তারা। সুদীপ্ত ও কুণাল সিবিআইয়ের হেফাজতে যেতে অরাজি ছিলেন না। তাই এ দিন তাঁরা আইনজীবী মারফত জামিনের আবেদনও জানাননি।

    বিচারক হারাধন মুখোপাধ্যায় এই মামলার অন্যতম তদন্তকারী অফিসার ফণিভূষণ করণের কাছে জানতে চান, তিনি ওই ছয় অভিযুক্তকে ১০ দিনের জন্য হেফাজতে নিতে চাইছেন কেন?

    তদন্তকারী অফিসার বলেন, বৃহত্তর ষড়যন্ত্র হয়েছে। সারদা গোষ্ঠী বাজার থেকে যে-টাকা তুলেছে, তা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়েছে এবং আর্থিক কেলেঙ্কারিতে সারদা গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রকদের ভূমিকা কী ছিল, তা জানার জন্যই অভিযুক্তদের সিবিআই হেফাজতে নেওয়া দরকার। বিচারক জানিয়ে দেন, সাত দিন সিবিআই হেফাজতে থাকার সময় অভিযুক্তদের কৌঁসুলিরা প্রতি সন্ধ্যায় মক্কেলদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।

    অন্যতম অভিযুক্ত কুণালকে এত দিন কখনও বিধাননগর আদালতে, কখনও বা জলপাইগুড়ি আদালতে বলতে শোনা গিয়েছে, তিনি কিছু বলতে চান। তাঁকে বলতে দেওয়া হোক। ওই সাংসদ বারে বারেই দাবি করেছেন, সিবিআই পুরো ঘটনার তদন্ত করলে তিনি অনেক কথা জানাবেন। আদালতের নির্দেশে তিনি খুশি বলে কুণাল এ দিন জানিয়ে দিয়েছেন। বিচারকের এজলাস থেকে কোর্ট লক-আপে ফিরে যাওয়ার সময় তিনি বলেন, "আমি আজ খুব খুশি। এই প্রথম আমি জামিনের আবেদন করিনি। সিবিআইয়ের হেফাজতে থাকতে চাই। তদন্তে সিবিআই-কে সমস্ত রকম সাহায্য করতে চাই। তদন্তের স্বার্থে যা যা বলার, আমি সবই জানাব সিবিআই-কে।"

    আদালত-চত্বরে কুণালকে প্রশ্ন করা হয়, সারদা কাণ্ডে জড়িত বিশেষ কারও নাম তিনি সিবিআই-কে জানাবেন কি না। ওই সাংসদ বলেন, "আমি সিবিআই-কে সব রকম সাহায্য করব।"গ্রেফতারের পর থেকে কুণাল বারে বারেই দাবি করছিলেন, সারদা কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত দরকার এবং তিনি সিবিআইয়ের সামনে হাজির হয়ে অনেক কিছু বলতে চান। এ দিন দেখা গেল, আদালতে হাজির সুদীপ্ত-দেবযানীও সিবিআইয়ের আইনজীবীর সওয়াল মনোযোগ দিয়ে শুনছেন।

    আদালতে নথি পেশ করে সিবিআই জানায়, সারদা কাণ্ডে রাজ্য জুড়ে ৩৯৩টি মামলা রয়েছে। তারা এর মধ্যে ৭৫টি মামলার তদন্ত শুরু করেছে। রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ওই ৭৫টি মামলার মধ্যে থেকে ৫৫টি মামলাকে একত্র করে পৃথক একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ওই সংস্থা আদালতে জানায়, তদন্তের স্বার্থেই তারা অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে হেফাজতে নিতে চাইছে।

    সিবিআইয়ের আর্জির বিরোধিতা করে অভিযুক্তদের আইনজীবীরা জানান, রাজ্য জুড়ে যে-সব মামলা হয়েছে, সেগুলিতে অভিযুক্তেরা হয় জামিন পেয়েছেন অথবা তাঁদের জেল-হাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে বিচারও। অভিযুক্তেরা বিভিন্ন মামলায় একাধিক বার পুলিশি হাজতেও থেকেছেন।

    অভিযুক্তদের আইনজীবীরা আরও জানান, সিবিআই নতুন কোনও মামলা দায়ের করেনি। তারা বেশ কিছু পুরনো মামলা একত্র করে নতুন মামলার কথা জানাচ্ছে। সিবিআই এ ভাবে মামলা ঠুকে অভিযুক্তদের ফের পুলিশি হাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে না। এটা আইনবিরুদ্ধ। তা ছাড়া সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, সিবিআই তদন্ত করবে। বিভিন্ন পুরনো মামলাকে একত্র করে তাদের নতুন মামলা দায়ের করতে বলা হয়নি।

    সিবিআইয়ের আইনজীবী পাল্টা জানান, সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশেই সিবিআই বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের তদন্তে নেমেছে। সেই তদন্ত করতে হলে অভিযুক্তদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করা দরকার।

    এ দিন সাড়ে ১১টার মধ্যে অভিযুক্তদের জেল-হাজত থেকে আদালতের লক-আপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রিজন ভ্যান থেকে নামার সময় খোশমেজাজে ছিলেন কুণাল। সাংবাদিকদের কাছে তিনি জানতে চান, "আর্জেন্তিনার খেলার ফল কী?"উত্তর আসে "দুই-এক।"ফের প্রশ্ন কুণালের, "মেসি দিয়েছে তো?"উত্তর আসে, "হ্যাঁ, মেসিই দিয়েছে।"

    বিকেল সওয়া ৫টা নাগাদ পৃথক ছ'টি প্রিজন ভ্যানের কনভয়ে অভিযুক্তদের সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআইয়ের স্পেশ্যাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতা পুলিশের ওয়্যারলেস গার্ডের একটি গাড়িকেও কনভয়ের সঙ্গে পাঠানো হয় নিরাপত্তার খাতিরে। সিবিআই সূত্রের খবর, ডাক্তারি পরীক্ষার পরে রাতেই অভিযুক্তদের কয়েক জনকে এক দফা জেরা করা হয়। পরে এলাকার তিনটি থানায় ভাগ করে রাখা হয় ছ'জনকে।


    সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত করবে সিবিআই, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

    Tag:  Saradha,  Supreme Court,  CBI,  Sudipta Sen,  Kunal Ghosh

    Last Updated: May 9, 2014 10:58

    সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত করবে সিবিআই, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টেরসারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত করবে সিবিআই। শুক্রবার এই রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা করেছিল রাজ্য। গত এক বছরে সারদা কেলেঙ্কারির সঙ্গে বারবার নাম জড়িয়েছে শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের। রাজ্য পুলিসের তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে উঠেছে নানা প্রশ্ন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ইডি সক্রিয় হওয়ার পর পুলিসি তদন্তের ফাঁকফোকর আরও বেশি করে প্রকাশ্যে এসেছে। দেখে নেওয়া যাক কিছু বিশেষ মোড়-


    ২৩ এপ্রিল, ২০১৩

    জম্মু-কাশ্মীরের শোনমার্গ থেকে গ্রেফতার হন সুদীপ্ত সেন।


    ২৪ এপ্রিল, ২০১৩

    প্রকাশ্যে এল সিবিআইকে লেখা সুদীপ্ত সেনের চিঠি। ছয়ই এপ্রিল দেওয়া চিঠিতে তিনি সিবিআই হস্তক্ষেপের আর্জি জানান। এই চিঠিতেই ফাঁস হয় তৃণমূলের দুই সাংসদ কুণাল ঘোষ ও সৃঞ্জয় বসুর নাম।


    ২৬ এপ্রিল, ২০১৩


    সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করে রাজ্য সরকার।


    এরপর, শাসক-সারদা যোগাযোগের নানা তথ্য সামনে আসতে থাকে। মিডিয়ায় ফাঁস হয় শতাব্দী রায়, মদন মিত্রদের সারদা ঘনিষ্ঠতার কথা।


    চাপ কাটাতে গত বছরের তেসরা মে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে দলের কর্মিসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন,


    কুনাল চোর ? মদন চোর ? টুম্পাই চোর ? আমি চোর ? মুকুল চোর ? আর তোমরা সব সাধু ?


    সারদা-কাণ্ডে নাম জড়ানো দলের নেতাদের খোদ মুখ্যমন্ত্রী ক্লিনচিট দেওয়ায় পুলিসি তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়।


    ১৪ মে, ২০১৩

    এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে সারদা-কাণ্ডের তদন্তে সামিল হওয়ার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট।


    ১৯ জুন, ২০১৩

    সিবিআই তদন্তের দাবি খারিজ করে আদালতের নজরদারিতে সিটের তদন্তের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।


    ১৮ জুলাই, ২০১৩

    সারদা-কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্য সরকার, সেবি, ইডি সহ সব পক্ষকে নোটিশ পাঠায় শীর্ষ আদালত।


    ৩ মে সারদা-কাণ্ডে কুণাল ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী ক্লিনচিট দিয়েছিলেন। ২০ সেপ্টেম্বর মধ্য কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে সেই কুণাল ঘোষই প্রকাশ্যে ইঙ্গিত দিলেন সারদার জাল ছড়িয়েছে শাসকদলের গভীরে।

    সিবিআই তদন্তেরও দাবি জানান তিনি।


    ২৩ নভেম্বর, ২০১৩

    মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে ক্লিনচিট পাওয়া কুণাল ঘোষকে গ্রেফতার করল বিধাননগর কমিশারেট।


    গ্রেফতারের পর কুণাল ঘোষ ফেসবুকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল রায়, মদন মিত্র, শুভেন্দু অধিকারী, কেডি সিং-সহ ১২ জনের নাম লিখে বলেছিলেন, এঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে সারদা কারবারের এ টু জেড জানা যেতে পারে। গ্রেফতারির আশঙ্কায় আগেই একটি বিস্ফোরক ভিডিও রেকর্ডিং করেছিলেন কুণাল ঘোষ। সেই ভিডিওয়ে কুণাল ঘোষের জবানিতে উঠে আসে একের পর এক তৃণমূল নেতার নাম। কুনাল ঘোষ ছাড়া শাসকদলের কোনও নেতাকেই জেরা করেনি পুলিস। সিট গঠনের এক বছর পরও রয়ে যায় নানা প্রশ্ন।


    সারদা কেলেঙ্কারির নেপথ্যে কারা। সিট কেন এখনও তা জানাতে পারল না?


    কুণাল ঘোষকে গোপন জবানবন্দি দিতে বাধা দেওয়া হল কেন?


    এক বছর হয়ে গেলেও কুণাল ঘোষকে কেন এখনও ডেকে পাঠাল না শ্যামল সেন কমিশন?


    সিবিআইকে লেখা সুদীপ্ত সেনের চিঠিতে নাম থাকা সকলকে কেন জেরা করল না পুলিস?


    তদন্তে ইডি-র সঙ্গে অসহযোগিতা করা হল কেন? নথি পেতে কেন ইডি-কে যেতে হল আদালতে?


    ইডি গ্রেফতার করলেও এক বছর ধরে কেন সুদীপ্ত সেনের স্ত্রী পিয়ালী সেন ও ছেলে শুভজিত সেনকে ধরার চেষ্টা করল না সিট?



    আমজনতার মনে উঁকি দেওয়া এইসব প্রশ্ন যে মোটেই উড়িয়ে দেওয়ার নয়, সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণেও তার প্রমাণ মিলেছে। সিবিআই তদন্তের দাবিতে জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে একাধিকবার সিটের তদন্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে,


    সারদা-কাণ্ডের বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের দিকে নজর না দিয়ে ছোটখাটো বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে।


    এতবড় বিষয়ে তদন্তে ইচ্ছাকৃত গড়িমসি করা হচ্ছে।


    আমানতকারীদের থেকে তোলা সারদার টাকা কোথায় গেল?


    সারদা কেলেঙ্কারিতে কারা লাভবান হয়েছেন তা জানতে আদৌ কি কোনও তদন্ত হয়েছে?


    সিবিআই তদন্ত আটকাতে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। বিচারপতিরা সরকারি আইনজীবীর কাছে জানতে চেয়েছেন, সিবিআই তদন্তে কেন সরকারের এত আপত্তি? সুদীপ্ত সেনের স্ত্রী ও ছেলেকে ইডি-র জেরায় উঠে এসেছে শাসকদলের নেতা-মন্ত্রী, ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নাম। ইডি মাঠে নামার পর পুলিসি তদন্তের ফাঁকফোকর আরও বেশি করে প্রকাশ্যে এসেছে।

    ইতিমধ্যেই সিবিআই তদন্তে আপত্তি নেই বলে সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে ওড়িশা, ত্রিপুরা ও অসম । ওড়িশা, অসম, ত্রিপুরা রাজি হলেও সারদা মামলায় সিবিআই তদন্তে সায় নেই এ রাজ্যের। তাঁর আর্জি, পশ্চিমবঙ্গে সারদা মামলায় তদন্তভার থাকুক সিটের হাতেই। সারদা মামলা সিবিআইয়ের হাতে যায় কিনা আজই তার উত্তর মিলবে। এই মামলায় রায় দেবে সুপ্রিম কোর্ট।

    First Published: Friday, May 09, 2014, 11:04



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  • 06/18/14--03:49: ये किसका लहू है कौन मरा! पहाड़ों का रक्तहीन कायकल्प ही असली जलप्रलय चूंकि प्रकृति में दुर्घटना नाम की कोई चीज नहीं होती। गनीमत है कि दार्जिलिंग से लेकर हिमाचल तक समूचे मध्य हिमालय में कोई अशांति है नहीं और न कोई माओवादी उग्रवादी या राष्ट्रविरोधी है।बिना दांत के दिखावे का पर्यावरण आंदोलन जरुर है और है अलग राज्य आंदोलन। हिमाचल और उत्तराखंड अलग राज्य बन गये हैं।सिक्किम का भारत में विलय हो गया है।हो सकता है कि कल सिक्किम के रास्ते भूटान और नेपाल भी भारत में शामिल हो जाये तो हिंदुत्व की देवभूमि का मुकम्मल भूगोल तैयार हो जायेगा। बुनियादी सवाल यही है कि संस्थागत प्राकृतिक व्यवस्था या ईश्वरीय सत्ता को तोड़नेवाले वे कातिल कौन हैं और क्यों उनकी शिनाख्त हो नहीं पाती।

  • ये किसका लहू है कौन मरा!

    पहाड़ों का रक्तहीन कायकल्प ही असली जलप्रलय चूंकि प्रकृति में दुर्घटना नाम की कोई चीज नहीं होती।

    गनीमत है कि दार्जिलिंग से लेकर हिमाचल तक समूचे मध्य हिमालय में कोई अशांति है नहीं और न कोई माओवादी उग्रवादी या राष्ट्रविरोधी है।बिना दांत के दिखावे का पर्यावरण आंदोलन जरुर है और है अलग राज्य आंदोलन। हिमाचल और उत्तराखंड अलग राज्य बन गये हैं।सिक्किम का भारत में विलय हो गया है।हो सकता है कि कल सिक्किम के रास्ते भूटान और नेपाल भी भारत में शामिल हो जाये तो हिंदुत्व की देवभूमि का मुकम्मल भूगोल तैयार हो जायेगा।


    बुनियादी सवाल यही है कि संस्थागत प्राकृतिक व्यवस्था या ईश्वरीय सत्ता को तोड़नेवाले वे कातिल कौन हैं और क्यों उनकी शिनाख्त हो नहीं पाती।

    पलाश विश्वास


    फैज और साहिर ने देश की धड़कनों को जैसे अपनी शायरी में दर्ज करायी है,हमारी औकात नहीं है कि वैसा कुछ भी हम कर सकें।जाहिर है कि हम मुद्दे को छूने से पहले हालात बयां करने के लिए उन्हीं के शरण में जाना होता है।


    इस लोक गणराज्य में कानून के राज का हाल ऐसा है कि कातिलों की शिनाख्त कभी होती नहीं और बेगुनाह सजायाफ्ता जिंदगी जीते हैं।चश्मदीद गवाहों के बयानात कभी दर्ज होते नहीं हैं।

    चाहे राजनीतिक हिंसा का मामला हो या चाहे आपराधिक वारदातें या फिर केदार जलसुनामी से मरने वाले लोगों का किस्सा,कभी पता नहीं चलता कि किसका खून है कहां कहां,कौन मरा है कहां।गुमशुदा जिंदगी का कोई इंतकाल कहीं नुमाइश पर नहीं होता।

    तवारीख लिखी जाती है हुक्मरान की,जनता का हाल कभी बयां नहीं होता।

    प्रभाकर क्षोत्रियजी जब वागार्थ के संपादक थे,तब पर्यावरण पर जया मित्र का एक आलेख का अनुवाद करना पड़ा था मुझे जयादि के सामने।जयादि सत्तर के दशक में बेहद सक्रिय थीं और तब वे जेल के सलाखों के दरम्यान कैद और यातना का जीवन यापन करती रही हैं।इधर पर्यावरण कार्यकर्ता बतौर काफी सक्रिय हैं।

    उनका ताजा आलेख आज आनंदबाजार के संपादकीय में है।जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि प्रकृति में कोई दुर्घटना नाम की चीज नहीं होती।सच लिखा है उन्होंने,विज्ञान भी कार्य कारण के सिद्धांत पर चलता है।


    जयादि ने 10 जून की रात से 16 जून तक गढ़वाल हिमालयक्षेत्र में आये जलसुनामी की बरसी पर यह आलेख लिखा है।जिसमें डीएसबी में हमारे गुरुजी हिमालय विशेषज्ञ भूवैज्ञानिक खड़ग सिंह वाल्दिया की चेतावनी पंक्ति दर पंक्ति गूंज रही है।प्रख्यात भूगर्भ शास्त्री प्रो. खड़क सिंह वाल्दिया का कहना है कि प्रकृति दैवीय आपदा से पहले संकेत देती है, लेकिन देश में संकेतों को तवज्जो नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि ग्वोबल वार्मिग के कारण खंड बरसात हो रही है। प्रो. वाल्दिया ने कहा है कि 250 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। एशिया महाखंड के भारतीय प्रायदीप से कटकर वलित पर्वतों की श्रेणी बनी।


    जयादि ने लिखा है कि अलकनंदा,मंदाकिनी भागीरथी के प्रवाह में उस हादसे में कितने लोग मारे गये,कितने हमेशा के लिए गुमशुदा हो गये,हम कभी जान ही नहीं सकते।उनके मुताबिक करोड़ों सालों से निर्मित प्राकृतिक संस्थागत व्यवस्था ही तहस नहस हो गयी उस हादसे से।


    जयादि जिसे प्राकृतिक संस्थागत व्यवस्था बते रहे हैं,धार्मिक और आस्थावान लोग उसे ईश्वरीय सत्ता मानते हैं।

    जयादि के आलेख पर बस इतना ही।बाकी आलेख नीचे बांग्ला में दिया जा रहा है।

    बुनियादी सवाल यही है कि संस्थागत प्राकृतिक व्यवस्था या ईश्वरीय सत्ता को तोड़नेवाले वे कातिल कौन हैं और क्यों उनकी शिनाख्त हो नहीं पाती।

    बुनियादी सवाल यही है कि इस बेरहम कत्ल के खिलाफ चश्मदीद गवाही दर्ज क्यों नहीं होती।

    पर्यावरण संरक्षण आंदोलन बेहद शाकाहारी है।


    जुलूस धरना नारे भाषण और लेखन से इतर कुछ हुआ नहीं है पर्यावरण के नाम अबतक।


    वह भी सुभीधे के हिसाब से या प्रोजेक्ट और फंडिंग के हिसाब से चुनिंदा मामलों में विरोध और बाकी अहम मामलों में सन्नाटा।


    जैसे केदार क्षेत्र पर फोकस है तो बाकी हमिमालय पर रोशनी का कोई तार कहीं भी नहीं।

    जैसे नर्मदा और कुड़नकुलम को लेकर हंगामा बरपा है लेकिन समूचे दंडकारण्य को डूब में तब्दील करने वाले पोलावरम बांध पर सिरे से खामोशी।

    पहाड़ों में चिपको आंदोलन अब शायद लापता गांवों,लोगों और घाटियों की तरह ही गुमशुदा है।लेकिन दशकों तक यह आंदोलन चला है और आंदोलन भले लापता है,आंदोलनकारी बाकायदा सक्रिय हैं।


    वनों की अंधाधुंध कटाई लेकिन दशकों के आंदोलन के मध्य अबाध जारी रही,जैसे अबाध पूंजी प्रवाह।अंधाधुध निर्माण को रोकने के लिए कोई जनप्रतिरोध पूरे हिमालयक्षेत्र में कहीं हुआ है,यह हमारी जानकारी में नहीं है।


    परियोजनाओं और विकास के नाम पर जो होता है,उसे तो पहाड़ का कायकल्प मान लिया जाता है और अक्सरहां कातिल विकास पुरुष या विकास माता के नाम से देव देवी बना दिये जाते हैं।

    कंधमाल में आदिवासी जो विकास का विरोध कर रहे हैं तो कारपोरेट परियोजना को खारिज करके ही।इसीतरह ओड़ीसा के दूसरे हिस्सों में कारपोरेट परियोजनाओं का निरंतर विरोध हो रहा है।


    विरोध करने वाले आदिवासी हैं,जिन्हें हम राष्ट्रद्रोही और माओवादी तमगा देना भूलते नहीं है।उनके समर्थक और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोग भी राष्ट्रद्रोही और माओवादी मान लिये जाते हैं।


    जाहिर सी बात है कि हिमालय में इस राष्ट्रद्रोह और माओवाद का जोखिम कोई उठाना नहीं चाहता।


    पूर्वोत्तर में कारपोरेट राज पर अंकुश है तो कश्मीर में धारा 370 के तहत भूमि और संपत्ति का हस्तांतरण निषिद्ध।दोनों क्षेत्रों में लेकिन दमनकारी सशस्त्र सैन्यबल विशेषाधिकार कानून है।

    मध्यभारत में निजी कंपनियों के मुनाफे के लिए भारत की सुरक्षा एजंसियां और उनके जवान अफसरान चप्पे चप्पे पर तैनात है।तो कारपोरेट हित में समस्त आदिवासी इलाकों में पांचवी़ और छठीं अनुसूचियों के उल्ल्ंघन के लिए सलवाजुड़ुम जारी है।

    गनीमत है कि दार्जिलिंग से लेकर हिमाचल तक समूचे मध्य हिमालय में कोई अशांति है नहीं और न कोई माओवादी उग्रवादी या राष्ट्रविरोधी है।बिना दांत के दिखावे का पर्यावरण आंदोलन जरुर है और है अलग राज्य आंदोलन।


    हिमाचल और उत्तराखंड अलग राज्य बन गये हैं।सिक्किम का भारत में विलय हो गया है।हो सकता है कि कल सिक्किम के रास्ते भूटान और नेपाल भी भारत में शामिल हो जाये तो हिंदुत्व की देवभूमि का मुकम्मल भूगोल तैयार हो जायेगा।

    बाकी हिमालय में धर्म का उतना बोलबाला नहीं है,जितना हिमाचल, उत्तराखंड,नेपाल और सिक्किम भूटान में।नेपाल, हिमाचल और उत्तराखंड में हिंदुत्व है तो भूटान और सिक्किम बौद्धमय हैं।

    जाहिर है कि आस्थावान और धार्मिक लोगों की सबसे ज्यादा बसावट इसी मध्य हिमालय में है,जिसमें आप चाहें तो तिब्बत को भी जोड़ लें। वहां तो बाकी हिमालय के मुकाबले राष्ट्र सबसे प्रलयंकर है जो कैलाश मानसरोवर तक हाईवे बनाने में लगा है और ग्लेशियरों को बमों से उड़ा भी रहा है।ब्रह्मपुत्र के जलस्रोत बांधकर समूचे दक्षिण एशिया को मरुस्थल बनाने का उपक्रम वहीं है।

    अपने हिमाचल और उत्तराखंड में राष्ट्र का वह उत्पीड़क दमनकारी चेहरा अभी दिखा नहीं है।जो पहलेसे आत्मसमर्फम कर चुके हों,उनके खिलाफ किसी युद्ध की जरुरत होती नहीं है।फिर राष्ट्र के सशस्त्र सैन्य बलों में गोरखा,कुंमायूनी और गढ़वाली कम नहीं हैं।

    सैन्यबलों का कोई आतंकवादी चेहरा मध्यहिमालय ने उस तरह नहीं देखा है जैसे कश्मीर और तिब्बत में।


    नेपाल में एक परिवर्तन हुआ भी तो उसका गर्भपात हो चुका है और वहां सबकुछ अब नई दि्ल्ली से ही तय होता है।

    जाहिर है कि मध्यहिमालय में अबाध पूंजी प्रवाह है तो निरंकुस निर्विरोध कारपोरेट राज भी है।

    जैसा कि हम छत्तीसगढ़ और झारखंड में देख चुके हैं कि दिकुओं के खिलाफ आदिासी अस्मिता के नाम पर बने दोनों आदिवासी राज्यों में देशभर में आदिवासियों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न है और इन्हीं दो आदिवासी राज्यों में चप्पे चप्पे पर कारपोरेट राज है।

    स्वयत्तता और जनांदोलनों के कारपोरेट  इस्तेमाल का सबसे संगीन नजारा वहां है जहां आदिवासी अब ज्यादा हाशिये पर ही नहीं है,बल्कि उनका वजूद भी खतरे में है।

    देवभूमि महिमामंडित हिमाचल और उत्तराकंड में भी वहीं हुआ है और हो रहा है।हूबहू वही।पहाड़ी राज्यों में पहाड़ियों को जीवन के हर क्षेत्र से मलाईदारों को उनका हिस्सा देकर बेदखल किया जा रहा है और यही रक्तहीन क्रांति केदार सुनामी में तब्दील है।

    गोऱखालैंड अलग राज्य भी अब बनने वाला है जो कि मध्य हिमालय में सबसे खसाताहाल इलाका है,जहां पर्यावरण आंदोलन की दस्तक अभीतक सुनी नहीं गयी है।गोरखा अस्मिता के अलावा कोई मुद्दा नहीं है।विकास और अर्थव्यवस्था भी नहीं।जबकि सिक्किम में विकास के अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं और वहां विकास के बोधिसत्व है पवन चामलिंग।


    मौसम की भविष्यवाणी को रद्दी की टोकरी में फेंकने वाली सरकार को फांसी पर लटका दिया जाये तो भी सजा कम होगी।

    हादसे में मारे गये लोगों,स्थानीय जनता,लापता लोगों,गांवों,घाटियों की सुधि लिये बिना जैसे धर्म पर्यटन और पर्यटन को मनुष्यऔर प्रकृति के मुकाबले सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी,जिम्मेदार लोगों को सुली पर चढ़ा दिया जाये तो भी यह सजा नाकाफी है।


    अब वह सरकार बदल गयी लेकिन आपदा प्रबंधन जस का तस है।कारपोरेट राज और मजबूत है।भूमि माफिया ने तराई से पहाड़ों को विदेशी सेना की तरह दखल कर लिया है।

    प्रोमोटरों और बिल्डरों की चांदी के लिए अब केदार क्षेत्र के पुनर्निर्माण की बात कर रही है ऊर्जा प्रदेश की सिडकुल सरकार।पहाड़ और पहाड़ियों के हितों की चिंता किसी को नहीं है।

    देवभूमि की पवित्रता सर्वोपरि है।

    कर्मकांड सर्वोपरि है।

    मनुष्य और प्रकृति के ध्वंस का कोई मुद्दा नहीं है।

    हिमालय की इस नरकयंत्रमा पर लेकिन किसी ने किसी श्वेत पत्र की मांग नहीं की है।

    धारा 370 को पूरे हिमालयमें लागू करने की मांग हम इसीलिे कर रहे हैं क्योंकि हमारी समझ से हिमालयऔर हिमालयवासियों को बचाने का इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है।

    लेकिन इस मांग पर बार बार लिखने पर भी हिमालय क्षेत्र के अत्यंत मुखर लोगों को भी सांप सूंघ गया है।

    अरे,पक्ष में नहीं हैं तो विपक्ष में ही बोलो,लिखो।

    कम से कम बहस तो हो।



    अब साहिर की वे नायाब पंक्तियां वीडियो के साथ।साभार सत्नारायण।





    ये किसका लहू है कौन मरा

    साहिर लुधियानवी द्वारा 1946 के नौसेना विद्रोह के समय लिखी नज़्म

    ऑडियो - विहान सांस्‍कृतिक मंच


    ये किसका लहू है कौन मरा

    ऐ रहबरे मुल्को क़ौम बता

    आँखें तो उठा नजरें तो मिला

    कुछ हम भी सुनें हमको भी बता

    ये किसका लहू है कौन मरा---

    धरती की सुलगती छाती पर

    बेचैन शरारे पूछते हैं

    हम लोग जिन्हें अपना न सके

    वे ख़ून के धारे पूछते हैं

    सड़कों की जुबाँ चिल्लाती है

    सागर के किनारे पूछते हैं।

    ये किसका लहू है कौन मरा---


    ऐ अज़्मे फ़ना देने वालो

    पैग़ामे वफ़ा देने वालो

    अब आग से क्यूँ कतराते हो

    मौजों को हवा देने वालो

    तूफ़ान से अब क्यूँ डरते हो

    शोलों को हवा देने वालो

    क्या भूल गये अपना नारा।

    ये किसका लहू है कौन मरा---


    हम ठान चुके हैं अब जी में

    हर जालिम से टकरायेंगे

    तुम समझौते की आस रखो

    हम आगे बढ़ते जायेंगे

    हम मंजिले आजादी की क़सम

    हर मंजिल पे दोहरायेंगे।

    ये किसका लहू है कौन मरा---

    4:54


    প্রকৃতিতে 'দুর্ঘটনা'বলে কিছু নেই

    জয়া মিত্র

    ১৮ জুন, ২০১৪, ০০:৩৮:০০


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    ভারতের পরিবেশ-ইতিহাসে জুন মাসটা হয়তো বরাবরের জন্য কালো রঙে চিহ্নিত হয়ে গেল। এক স্মৃতি-ভারাক্রান্ত, পরিত্রাণবিহীন, গভীর শোকার্ত কালো। ঠিক এক বছর আগে ১৫ জুন রাত্রি থেকে ১৬ জুন সকালে হিমালয়ের গঢ়বালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিশৃঙ্খলা যে মাত্রায় পৌঁছেছিল তার নীচে চাপা পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল কোটি কোটি বছরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা সূক্ষ্ম জটিল অকল্পনীয় বিরাট প্রাকৃতিক সংস্থান। অলকানন্দা-মন্দাকিনী-ভাগীরথীর পার্বত্য অববাহিকায় কত মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়েছিলেন সে দিন? আমরা জানি না। দেশি-বিদেশি ইন্টারনেট রিপোর্টে সে সংখ্যা এক লক্ষ পর্যন্ত উঠেছে। নদীর কিনারে, পাহাড়ের খাঁজে, জঙ্গল ঘেঁষে বসা কত গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়? ছ'শো? তারও বেশি? আমরা জানি না। যে মানুষরা সমতল থেকে গিয়েছিলেন, কোনও না কোনও রিজার্ভেশন চার্টে, সমতলের কোনও গৃহে, কোনও বুকিংয়ের খাতাপত্রে যাঁদের হিসেব ছিল, সেই ক'জন মানুষের কথাই কেবল জানা গিয়েছে। এ পৃথিবীর আর কোনও জায়গায় কি প্রাকৃতিক বিধ্বংসে এত মানুষের প্রাণ, বসতি, সংসার মুছে গিয়েছে কখনও?

    ভয়নাক বৃষ্টির চাপে ফেটে গিয়েছিল চোরাবারি তাল, যার অন্য নাম গাঁধী সরোবর। নিশ্চয়ই তা-ই। জলের তুফান আছড়ে পড়েছিল কেদারনাথ মন্দিরের গায়ে, গৌরীকুণ্ডে, মন্দাকিনীর খাতে। কিন্তু অলকানন্দায়? কর্ণপ্রয়াগ, শ্রীনগর, দেবপ্রয়াগে? উটের কাঁধে 'শেষ খড়'টি পড়লে কেমন করে তার ঘাড় মটকে যায়, তা বুঝতে গেলে বাকি বোঝার ওজনটা যাচাই করে দেখতে হবে। একটা চোরাবারি তালকে ওই প্রলয়ের সমগ্র কারণ ভাবা বা সে কথা বলা প্রকৃত সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া। যে বনভূমি, যে পর্বতাংশ লোপ হয়ে গেল তা এ দেশে স্থিত, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীরই সম্পদ। এই নীল-সবুজ গ্রহটিই মানুষের একমাত্র বাসস্থান। শুধু মানুষের নয়। মানুষ যার এক অংশমাত্র, সেই সমগ্র প্রাকৃতিক সংস্থান কেবল এই গ্রহটিতেই রয়েছে। এই প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাকে যদি মানুষ ছিন্ন করে তবে সে নিজের প্রজাতিকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে আসছে। বহুমুখী, প্রবল এবং শেষ পর্যন্ত অর্থহীন এক বিজ্ঞাপিত আধুনিকতার উন্নয়ন আগ্রাসনে এই প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাসমূহ লঙ্ঘন করে আরও আরও বেশি ক্ষমতা আয়ত্ত করতে চান যে মুষ্টিমেয় মানুষ, তাঁরা হিমালয়ের ক্ষত নিরাময় হয়ে ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক ছন্দ ফিরে আসার জন্য সসম্ভ্রম অপেক্ষা করার চেয়ে বেশি উচ্চরবে ঘোষণা করতে চান 'কেদারে যাবার নতুন রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে, মন্দাকিনীর ও-পার দিয়ে।'অর্থাৎ আবার সেই একই আঘাত, একই আগ্রাসন আবার ঘটছে। এক বছর আগে যে সব আঘাতের ফলস্বরূপ নেমে এসেছিল ওই বিধ্বংস।

    কত দূর যায় এই ধসের, এই ধ্বংসের পরিণাম? এই পৃথিবীতে প্রকৃতিতে কোনও কিছুই পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে নেই। প্রাকৃতিক সত্য থেকে দূরে সরে থাকা মানুষেরাই কেবল সেই অবিচ্ছিন্নতাকে দেখতে পান না, তাঁদের কাছে সবই খণ্ডিত, তাৎক্ষণিক, সবই অ্যান্টিবায়োটিকে নিরাময়যোগ্য। নিয়ম না বুঝে নিজের যেমন ইচ্ছে সার্থকতা লাভ করতে গিয়ে দেখা যায় না প্রাকৃতিক সংস্থানগুলির ধীর কিন্তু অমোঘ মৃত্যু। ২০১৩ জুনের সেই ভয়াল ধ্বংসকে নিতান্ত নিছক 'অতিবৃষ্টি জনিত দুর্ঘটনা', 'প্রকৃতির খেয়াল'বলে চিহ্নিত করতে হয়। কিন্তু প্রকৃতিতে তো 'দুর্ঘটনা'বা 'আকস্মিক'বলে কিছু হয় না। নিয়ম লঙ্ঘিত হতে থাকলে তার যে ফল হওয়ার কথা, তা-ই ঘটে। বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণে আমূল কেঁপে ওঠে পাহাড়। সূক্ষ্ম স্থিতিস্থাপকতাকে অগ্রাহ্য করে তৈরি হয় প্রকাণ্ড সব বাঁধ আর জমা জলের বেসামাল ওজন। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় প্রাচীন জঙ্গল। অন্তর্হিত হয়ে যায় ঝরনাজাল।

    গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফ গলে যাচ্ছে ভয়াবহ রকমের দ্রুত। ধবলগিরি (ধৌলাগিরি)-র তুষারশূন্য চূড়ায় কালো পাথর। দেশের আরও বহু এলাকার মতোই নিঃশব্দে বন্ধ, পরিত্যক্ত হয়ে আছে উত্তরবাংলার শিলিগুড়ি-কার্সিয়ং হিলকার্ট রোড, অসংখ্য ধসে। ঝরনা কিংবা পার্বত্য নদীগুলির প্রবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রতি দিন বাড়ছে গাড়ির প্রবাহ। পাহাড়ের ঢাল কাঁপছে সাত তলা হোটেলের ভারে। অথচ ওই সব জায়গায় অনেক পুরনো গ্রাম আছে। আছে দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা মানুষের সুশৃঙ্খল পরিশ্রমী জীবনযাপন। বহু কাল ধরে প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে জীবন কাটানো সেই মানুষেরা।

    হিমালয়ের চেয়ে অনেক দক্ষিণে ভারতের প্রধান জলধারাটি নিজেকে অসংখ্য স্রোতমুখে ভাগ করে সমুদ্রে মিশছে ১৬৮ কিলোমিটার জায়গা ধরে। সেখানে এই দেশের নিজস্ব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলেছিল পৃথিবীর বৃহত্তম নদী-মোহনা বনাঞ্চল-সুন্দরবন। রাজনৈতিক কারণে তার কেবল এক তৃতীয়াংশই এই দেশে। সংখ্যাতীত বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণী কে জানে কত কাল ধরে বাস করে নোনাজল-মিঠেজল, বালি ও পলিমাটির এই অসাধারণ প্রাকৃতিক সংস্থানের মধ্যে। এদের মধ্যে কিছু কিছু আছে কেবলমাত্র এখানেই। পৃথিবীর আর কোনওখানে নয়। কিন্তু এখানকার প্রাণরস সেই নদীধারাটি তার সব শাখাপ্রশাখা নিয়ে আজ যখন তীব্র জলাভাবে ভুগছে, যখন সারা দেশের সব জায়গার মতোই ভরাট হয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনেরও নদীখাতগুলি, গত ত্রিশ বছরে ধীরে ধীরে বাদাবনের অপেক্ষাকৃত নিচু দক্ষিণাংশের শতকরা বিশ ভাগ নিমজ্জনের ছবি দেখাচ্ছে উপগ্রহের ক্যামেরা, আমরা কি কোথাও পাহাড়ের সঙ্গে সাগরের, বোরো ধানের অথৈ জলতৃষ্ণার সঙ্গে এই বালিমাটিতে ভরে যাওয়া নদীগুলির গভীর সম্পর্ক দেখতে পাই? বুঝতে কি পারি, প্রাকৃতিক সংস্থান বিশৃঙ্খল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আর প্রাণী জীবনের বিপন্নতা? অনুভব করি সেই সব মানুষকে আমার দেশবাসী, আমার স্বভাষাভাষী বলে, যাঁদের বাসভূমি সত্যি সত্যিই ডুবতে বসেছে, কারণ দেশের নগরগুলির চাই আরও বেশি বিদ্যুতের ঝলমলানি?

    না কি আধুনিকতার নামে 'আরও জিনিস, যে কোনও শর্তে আরও বেশি জিনিস'-এর এক অর্থহীন চিৎকৃত প্রচার আমাদের সর্ব চিন্তা, সর্ব বোধশক্তিকে অসাড় করে ফেলেছে ধীরে ধীরে? তিন ঘণ্টার রেল কি বাসযাত্রায় যারা জানালার পাশে বসবার জন্য ব্যস্ত ব্যাকুল হই, জীবন নামক এই এক বার মাত্র টিকিট পাওয়া যাত্রাটির সর্ব দিকে বিস্তারিত এ পৃথিবীর দিকে, সহ-জ উত্তরাধিকারে পাওয়া পরম রহস্যময় প্রকৃতির দিকে কেন বোধকে মেলে দিই না? মোবাইলের গেম খেলার জন্যই কি সেই মানব অস্তিত্ব, যা রাত্রির আকাশে তাকালে তিনশো আলোকবর্ষ দূরের তারাটির আলো তার নিজের চোখে দেখতে পায়?

    যদি বিস্মিত হওয়ার, বিহ্বল হওয়ার, বেদনা পাওয়ার বোধ হারিয়ে ফেলতে থাকে মানুষ, নিজের দেশ, সে দেশের নদী মাটি জঙ্গল কিছুই সে আর নিজের বলে বুঝতে না পারে, যদি অন্য মানুষকে দিয়ে বুঝতে না পারে ভালবাসার বোধ, যদি অন্যের পীড়ায় বেদনা না পায়, মানবজীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার হাতে থাকে কেবলই এক অলীক লাভের পেনসিল, তবে আর মানুষ কেন? তখন কি মানবস্বভাব-বিরহিত সেই জড়-হয়ে-যেতে-থাকা মানুষদের জন্যই আমাদের শোক, যারা যাচ্ছে বোধবিহীন ধ্বংসের দিকে, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের প্রজাতিকেও?

    उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में मंत्रणा

    लेखक : नैनीताल समाचार ::अंक: 24 || 01 अगस्त से 14 अगस्त 2013:: वर्ष :: 36:

    देवेन्द्र बिष्ट

    बीस जुलाई की शाम को दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 'उत्तराखंड को बचाने की चुनौतियाँ'विषय पर गहन विचार-विमर्श हुआ। यह सेमिनार शाम के 5.30 बजे शुरू हुआ और दिल्ली ने भी इस दिन वही मौसम महसूस किया, जो उत्तराखंड पिछले एक महीने से महसूश कर रहा है। दिनभर की बारिश ने पूरे दिल्ली शहर में पानी भर दिया और यातायात बिलकुल कछुवे की तरह खिसक रहा था। परन्तु गांधी पीस फाउंडेशन की भीड़ से बिलकुल ऐसा नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर उत्तराखंड के शुभचिंतक एक बड़ी मंत्रणा कर रहे थे। क्योकि विषय अभी हाल के आपदा से प्रेरित था इसलिए इसमें प्रवक्ता के रूप में वही लोग थे, जो इस विषय के ज्ञाता रहे है और जिन्होंने अपना जीवन पर्यावरण के शोध मैं लगाया है। इसमें मुख्य वक्ता हिमांशु ठक्कर जी, वयोवृद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर के.एस. वल्दिया, शेखर पाठक एवं मशहूर आन्दोलनकारी शमशेर सिंह बिष्ट थे। इस सेमिनार का संचालन प्रकाश चौधरी ने किया और इसका आयोजन उत्तराखंड पीपुल्स फोरम के द्वारा दिया गया !

    हिमांशु ठक्कर जी ने सेमिनार की शुरुआत की जिसमें उन्होंने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के रोल के बारे मैं बताया और क्यों हाइड्रो पॉवर को इतनी महत्ता दी जाती है सरकार के द्वारा ! भारत में अभी बयालीस हजार मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और सरकार वर्ष २०32 तक इनको डेढ़ लाख मेगावाट तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। अभी तक चल रहे प्रोजेक्ट्स का विश्लेषण किया जाय तो, नवासी प्रतिशत हाइड्रो प्रोजेक्ट्स टारगेट से कम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, पचास प्रतिशत उनमें से ऐसे है जो टारगेट का पचास प्रतिशत से भी कब बिजली उत्पादन कर रहे हैं ! हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का यूएसपी है कि उनकी पिकिंग क्षमता काफी तेज होती है जिसके कारण हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की जरूरत काफी बढ़ रही है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जहाँ भी लगे हैं वहाँ के निवासियों को कभी इन्होंने बिजली नहीं दी है, जिसका उदाहरण उन्होंने भाखड़ा नंगल का दिया! उत्तराखंड में अभी तक 98 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं जिनमें 3600 मेगवाट बिजली बनती है और इकतालीस अभी बन रहे हैं और लगभग दो सौ अभी प्लांड हैं ! जैसा कि आम विचार है कि रन ऑफ दि रिवर परियोजना काफी ठीक है। यह विचार गलत है क्योंकि इसमें भी उतने ही खतरे हैं जैसा कि आम प्रोजेक्ट्स में हैं! सब में बाँध और स्टोरेज की जरूरत होती है। टनल की भी आवश्यकता होती है। उत्तराखंड सदा से ही भूस्खलन बाढ़ प्रोन रहा है और जबसे विस्फोटकों का प्रयोग बढ़ा है उसने पहाड़ को और कमजोर कर दिया है ! सन् 2000 से 2010 तक 1600 हेक्टेयर जमीन से सरकार ने वन हटाने की अनुमति दी थी, जो कि एक अन्य कारण है बाढ़ आने का ! नदी को टनल में डालकर हम नदी को मार रहे है। उन्होंने बताया कि श्रीनगर की त्रास्दी का सबसे बड़ा कारण कम्पनी द्वारा बनाया गया बाँध है। 17 जून को बाँध के द्वार खोलने से पूरा गाद, सिल्ट और बोल्डर्स श्रीनगर शहर में भर गया। वहाँ अभी भी मलबे के नीचे मकान दबे हुए हैं और यह मलबा कम्पनी द्वारा अवैध तरीके से अलकनंदा नदी में फैंका गया था। इस पर कम्पनी पर मुकदमा होना चाहिए ! श्रीनगर को बाँध मिस मैनेजमेंट के कारण त्रासदी झेलनी पड़ी ! सरकार और पूँजीपतियों की मिलीभगत ने इस आपदा को और बड़ा कर दिया !

    डॉ खड्ग सिंह वाल्दिया ने हमें एक प्रेजेंटेशन के द्वारा बताया कि आखिर आपदा के वैज्ञानिक कारण क्या हैं, कैसे हिमालय इन आपदाओं से सदा जूझता रहा है। आपदा नई बात नहीं है इन जगहों के लिए। लेकिन अब नदी के स्थान पर भवनों का निर्माण होने से आपदा ने अपने अधिकार को माँगा है। केदार घाटी में 1970 तक सिर्फ एक मंदिर और एक-दो दुकानें हुआ करती थीं। बाद में वहाँ होटल्स, गेस्ट हाउसेस, रिसॉर्ट्स बन गये और नदी के बहाव क्षेत्र में जो भी निर्माण हुआ वह सब 16-17 जून को नदी बहा ले गयी। लेकिन केदार मंदिर को उतना नुकसान नहीं हुआ क्योकि, हमारे पुरुखों ने जब इसका निर्माण किया था तो उसको बहाव क्षेत्र से अलग बनाया था! नदी का बहाव क्षेत्र हम पिछले सौ सालो में जहाँ-जहाँ नदी बही है उस से अनुमान लगा सकते हैं और उस बहाव क्षेत्र मैं किसी भी प्रकार का निर्माण मौत को दावत देना है।

    शेखर पाठक ने बताया कि उत्तराखंड मे इस प्रकार की आपदाएं सदा आती रही हैं लेकिन इस बार उसका कार्य क्षेत्र केदारनाथ रहा। जहाँ जान और माल की काफी क्षति हुई है जिसके कारण यह काफी भयावह हो गयी। कारण आप सभी जानते हैं, एक ऐसा विकास जो विनाश की ओर ले गया है उत्तराखंड को। 1880 में नैनीताल में भी आपदा आई थी जिसमें 151 लोग मरे थे, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने ऐसे इंतजाम किये कि फिर दुबारा वह काफी समय तक नहीं आई, लेकिन आज वही विकास वहाँ भी दिख रहा है और इसी प्रकार का मंजर वहाँ भी देखने को मिल सकता है। पाठक जी ने कुछ बातें सुझायीं- सबसे पहले रिहैबिलिटेशन, इस आपदा का विश्लेषण, हिमालयी क्षेत्र में जीवन एवं संसाधनों का विकेन्द्रीकरण !

    शमशेर सिंह बिष्ट जी ने इस बात पर जोर दिया कि आज के समय में कोई भी सरकार व प्रशासन से सवाल क्यों नहीं पूछता? पूरा जीवन आन्दोलनों के हवाले करने वाले इस नायक की आवाज में दर्द साफ दिखाई दिया। उम्र एवं शारीरिक क्षमता ने उनके हौसले पर कोई असर नहीं छोड़ा था। आज भी उनका हौसला उतना ही बुलंद था। उत्तराखंड के जोशीमठ ब्लॉक में 2006 से 2011 तक 20632 किलोग्राम डायनामाइट और एक लाख इकहत्तर किलोग्राम डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है जिससे पहाड़ कमजोर हुआ है और यही कारण है जो आपदा लेकर आते हैं। समय है हम सब को साथ मिलकर खड़े होने की और इस विनाश के विकास को रोकने की। सभा का समापन चारु तिवारी जी के वोट ऑफ थैंक्स के साथ हुआ।


    हिमालय में सुनामी : आपदा पर उत्तराखंड हिमालय की आवाज़ सुनो...

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    सुरेश भाई

    विकास के जिस मॉडल पर आज तक बेतहाशा सड़के खुदती रही विद्युत परियोजनाएं भारी विस्फोटों के साथ सुरंगे खोद कर संवदेनशील पर्वत माला को झकझोरती रही और नदियों के अविरल प्रवाह को जहाँ-तहाँ रोककर गांव के लोगों के लिए कृत्रिम जलाभाव पैदा किया गया और कभी इन्हीं जलाशयों को अचानक खोलकर लोगों की जमीनें एवं आबादियां बहा दी गई। अब भविष्य में ऐसा विकास का मॉडल उत्तराखंड में नहीं चलेगा। इस आवाज़ को इस रिपोर्ट के माध्यम से यहां के लोगों ने बुलंद किया है।उत्तराखंड में 16-17 जून को आई आपदा की जानकारी इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के द्वारा प्रचारित की जाती रही है। इसके अलावा कई लेखकों व प्रख्यात पर्यावरणविदों ने भी आपदा के कारणों व भविष्य के प्रभावों पर सबका ध्यान आकर्षित किया। इसी को ध्यान में रखते हुए 23-26 सितम्बर 2013 को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, अगस्तमुनी, ऊखीमठ, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार के प्रभावित गांव व क्षेत्र का अध्ययन एक टीम द्वारा किया गया है। इस टीम में प्राकृतिक संसाधनों पर विशेषज्ञों का एक दल जिसमें उड़ीसा स्थित अग्रगामी से श्रीमती विद्यादास, गुजरात में कार्यरत दिशा संस्था की सुश्री पाउलोमी मिस्त्री, और कर्नाटक संस्था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप के श्री लियो सलडान और दिल्ली से ब्रतिन्दी जेना शामिल थी।


    टीम द्वारा यहां के प्रभावित समुदायों के बारे में जानने के लिए व्यक्तिगत तथा सामुहिक स्तर पर बैठकों का आयोजन किया गया था। लगातार भारी वर्षा के कारण अध्ययन टीम के लिए यह संभव नहीं था कि द्रुत गति से प्रभावित ग्रामीणों के पास पहुँचा जा सके और उन गाँवों के जोड़ने वाले सारे पुल एवं सड़के ध्वस्त हो चुके थे। भ्रमण के दौरान आपदा प्रभावित समुदाय के सदस्यों, पत्रकारों, विभिन्न निर्माणाधीन बांध स्थलों पर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की गई है। इस आपदा ने उत्तराखंड हिमालय की संवेदनशीलता पर पुनः लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। टीम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को लेकर देहरादून में हिमालय सेवा संघ नई दिल्ली, उत्तराखंड नदी बचाओ अभियान, उत्तराखंड जन कारवां ने देहरादून में 26 नवंबर को एक बैठक आयोजित की है। बैठक में रिपोर्ट के अलग-अलग अध्यायों में आपदा प्रभावित इलाकों की गहरी समस्याओं को प्रतिभागियों द्वारा शामिल करवाया गया है। इस बैठक में प्रसिद्ध गाँधी विचारक सुश्री राधा बहन, प्रो. विरेन्द्र पैन्यूली, डा. अरविन्द दरमोड़ा, लक्ष्मण सिंह नेगी, ब्रतिन्दी जेना, तरुण जोशी, ईश्वर जोशी, जब्बर सिंह, प्रेम पंचोली, अरण्य रंजन, इन्दर सिंह नेगी, दुर्गा कंसवाल, डा. रामभूषण सिंह, रमेंश मुमुक्ष, जय शंकर, मदन मोहन डोभाल, सुरेश भाई, बंसत पाण्डे, देवेन्द्र दत्त आदि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।


    रिपोर्ट की प्रस्तावना में हिमालयी सुनामी के बारे में बताया गया है। इसके दूसरे अध्याय में आपदा के परिणाम में सुनामी से हुए परिवर्तनों को रेखांकित किया है। इस त्रासदी में मौत एवं महाविनाश का तांडव किस तरह से हुआ है इसके साथ ही राहत और बचाव के कार्य में व्यवस्था की उदासनीता एवं फिजूलखर्ची और सिविल सोसायटी की भूमिका के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के अंतिम अध्याय में इस हिमालयी सुनामी पर उत्तराखंड की आवाज को सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि इस आपदा से सबक लेकर उत्तराखंड में विकास की अवधारणा को बदलना होगा। विकास के जिस मॉडल पर आज तक बेतहाशा सड़के खुदती रही विद्युत परियोजनाएं भारी विस्फोटों के साथ सुरंगे खोद कर संवदेनशील पर्वत माला को झकझोरती रही और नदियों के अविरल प्रवाह को जहाँ-तहाँ रोककर गांव के लोगों के लिए कृत्रिम जलाभाव पैदा किया गया और कभी इन्हीं जलाशयों को अचानक खोलकर लोगों की जमीनें एवं आबादियां बहा दी गई। अब भविष्य में ऐसा विकास का मॉडल उत्तराखंड में नहीं चलेगा। इस आवाज़ को इस रिपोर्ट के माध्यम से यहां के लोगों ने बुलंद किया है और इससे 40 वर्ष पूर्व भी यहां के सर्वोदय कार्यकर्ताओं की आवाज को महात्मा गांधी की शिष्या सरला बहन ने पर्वतीय विकास की सही दिशा के रूप में प्रसारित किया था, जिसे वर्तमान परिप्रेक्ष में इसी जमात की नई पीढ़ी के द्वारा हिमालय लोक नीति के रूप में सरकार के सामने प्रस्तुत किया था। आज पुनः आपदा के संदर्भ में नए आयामों के साथ सरकार और जनता के सामने लाया गया है।


    आपादा पर उत्तराखंड की आवाजइस टीम की अध्ययन रिपोर्ट में आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्य में हुई अनियमितता पर सवाल खड़े किए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के दौर में आपदा के लिए संवेदनशील उत्तराखंड में विकास के नाम पर भारी अनदेखी हुई है। यदि उत्तराखंड सरकार के पास मजबूत जलवायु एक्शन प्लान होता तो इस बार की आपदा के पूर्वानुमानों को ध्यान में रखा जा सकता था और लोगों को बचाया भी जा सकता था। आपदा के बारे में वैज्ञानिकों और मौसम विभाग की सूचनाओं के प्रति लापरवाही बरती गई है। जिसके कारण लगभग 1 लाख पर्यटक चारों धाम में फंसे रहे हैं, जिन्हें या तो भूखा रहना पड़ा या अल्प भोजन पर जीवन गुजारना पड़ा है। उत्तराखंड सरकार के पास पर्यटकों की संख्या का केवल अनुमान मात्र ही था। बताया जाता है कि पिछले पांच दशकों में आपदा का यह दिन सबसे अधिक नमी वाला दिन था।


    केदारनाथ में अधिकांश तबाही हिमखंडों के पिघलने से चौराबारी ताल में भारी मात्रा में एकत्रित जल प्रवाह के कारण हुई है। इसके चलते इस तबाही में केदारनाथ में जमा हुए लोगों में भगदड़ मच गई और हजारों लोगों की जिंदगी चली गई है। आपदा के उपरांत केदारनाथ एवं इसके आस-पास का उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों के विश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि देश के प्राकृतिक आपदा मानचित्र का पुर्नरीक्षण करके नए सिरे से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए।


    इस आपदा ने 20 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि तथा 10 हजार से अधिक लोगों की जिंदगी को मलबे में तब्दील कर दिया। इसके कारण इन नदी क्षेत्रों के आस-पास बसे हुए गांव के आवागमन के सभी साधन नष्ट हुए हैं। नदी किनारों के गाँवों का अस्तित्व मिटने लगा है। कई गांव के निवासियों को अपनी सुरक्षा के लिए अन्यत्र पलायन करना पड़ा है।


    आपादा पर उत्तराखंड की आवाजउत्तराखंड समेत देश- विदेश के कई स्थानों से आए पर्यटकों व श्रद्धालुओं के परिवार वाले अपने लापता परिजनों को वापस घर लौटने की आस लगाए बैठे हैं। कई लोगों के शव अब तक बरामद नहीं हो सके हैं और कितने लोग कहाँ से थे, उसकी अंतिम सूची नहीं बन पाई है।


    अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के उच्चायुक्त जेम्स बीमन ने अध्ययन दल को बताया है कि उन्हें जानकारी नहीं हो सकी है कि इस आपदा में ब्रिटिश नागरिक कुल कितने उत्तराखंड में थे। क्योंकि 100 से अधिक ब्रिटिश परिवारों ने इस संबंध में उच्चायोग से संपर्क करके बताया है कि इस आपदा के बाद उनके लोगों का कोई पता नहीं है। यही स्थिति नेपाली लोगों की भी है।


    आपदा से पूर्व गौरीकुण्ड में खच्चरों की अनुमानित संख्या 8000 थी आपदा के बाद मृत लोगों के शवों की तलाश तो जारी है लेकिन पशुओं की मृत्यु संख्या क्या है, और जो बचे हैं उनकी स्थिति क्या है, अधिकांश पशु बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं जो इलाज और चारा-पानी के अभाव में मरे हैं।


    आपादा पर उत्तराखंड की आवाजराहत कार्य में सरकार की ओर से बहुत देरी हुई है। 16-17 जून को आई आपदा के बाद 21 जून को देर शाम तक 12 युवा अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में आदेश दिए जा सके थे, जो 22 जून की रात्रि और 23 जून की सुबह तक प्रभावित क्षेत्र में पहुँच पाए थे। सवाल यह है कि आखिर यह देर क्यों हुई है? इससे कोई भी समझ सकता है कि सामान्य दिनों में जनता के कामकाज में कितनी देरी होती होगी?


    उत्तराखंड में सन 2010, 011, 012, 013 में लगातार बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना और इससे पहले भूकंप जैसी विनाश की कई घटनाएं हो रही है फिर भी राज्य के पास पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति क्यों नहीं है? मुवाअजा राशि में बढ़ोतरी हुई है लेकिन सही पात्र व्यक्ति तक पहुँचना अभी बाकी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा पुर्ननिर्माण के लिए प्रस्तावित 13800 करोड़ में से 6687 करोड़ की राशि स्वीकृत है। इसके आगे भी केन्द्र सरकार विभिन्न स्रोतों से राज्य को आपदा से निपटने के लिए सहायता दे रही है। इतनी सहायता के बाद भी उत्तराखंड सरकार रोना-धोना कर रही है। उत्तराखंड राज्य के लोगों ने पृथक राज्य के लिए अभूतपूर्व संघर्ष किया है। लोगों की मांग रही है कि जल, जंगल, जमीन पर गाँवों का अधिकार मिले। इसी बात को लेकर चिपको, रक्षासूत्र, नदी बचाओ, सरला बहन द्वारा पर्वतीय विकास की सही दिशा और वर्तमान परिप्रेक्ष हिमालयी लोक नीति ने राज्य एवं देश का ध्यान आकर्षित किया है। इसके बावजूद सरकारों की अपनी मनमर्जी ने हिमालयी क्षेत्र के पहाड़ों को उजाड़ने वाली परियोजनाओं को महत्व दिया है। जिसके परिणाम आपदा को बार-बार न्यौता मिल रहा है। सुरंग आधारित जल विद्युत परियोजना, सड़कों के चौड़ीकरण से निकलने वाले मलवे ने पहाड़ों के गांव को अस्थिर बना दिया है। नदियों के उद्गम संवेदनशील हो गए हैं। अब मानव जनित घटना को रोकना ही श्रेयस्कर होगा।


    प्रसिद्ध भूगर्भ वैज्ञानिक डॉ. खड़ग सिंह वाल्दिया का कहना है कि राज्य में संवेदनशील फॉल्ट लाइनों को ध्यान में न रखकर सड़कें बनायी जा रही हैं। यही कार्य जल विद्युत परियाजनाओं के निर्माण में हो रहा है। अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं भूकंप व बाढ़ के लिए संवेदनशील फॉल्ट लाइनों के ऊपर अस्थिर चट्टानों पर बन रही हैं। उनका मानना है कि भूगर्भ वैज्ञानिकों को केवल रबर स्टैम्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपदा से निपटने के लिए सत्ता एवं विपक्ष के नेताओं को समुदाय, सामाजिक संगठन, अभियान और आन्दोलनों के साथ संवाद करने की नई राजनीतिक संस्कृति बनानी चाहिए। यह अखबारों में छपी खबरों को भी संज्ञान में लेकर राज्य की जिम्मेदारी बनती है। जिसका सर्वथा अभाव क्यों है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने केद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया कि वह एक विशेषज्ञ समिति का गठन करे जो यह सुनिश्चित करें कि उत्तराखंड के सभी निर्मित अथवा निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के कारण जून माह में राज्य में आए आकस्मिक बाढ़ में क्या योगदान रहा है? इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश जारी किया कि भागीरथी और अलकनन्दा नदियों पर हाल ही में प्रस्तावित 24 जल विद्युत परियोजनाओं की जाँच की जाए। जिनका विरोध पर्यावरण कार्यकर्ताओं तथा विशेषज्ञों द्वारा अभी जारी है। उच्चतम न्यायालय ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा उत्तराखंड सरकार को यह भी हिदायत दी है कि वह उत्तराखंड में किसी भी नए जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं करेंगे। इस आपदा में बाँधों की क्या भूमिका रही इसे पता करने के लिए विशेषज्ञ दल में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, भारतीय वन्य जीव संस्थान, केन्द्रीय विद्युत अथॉरिटी, केन्द्रीय जल आयोग और अन्य विशेषज्ञों को शामिल किया जाय-ऐसा न्यायालय का आदेश था। इन आदेशों को उत्तराखंड की सरकार भूल गई है। हर रोज नई-नई परियोजना के उद्घाटन हो रहे है और अब सिर्फ बजट बांटना शेष बचा है। जबकि उत्तराखंड के सामाजिक पर्यावरण से जुड़े संगठन आपदा से निपटने के लिए राज-समाज मिलकर काम करने की दिशा में दबाव बना रहे हैं।


    हिमालय के सतत विकास की सही दिशा- हिमालय की लोकनीति


    आपादा पर उत्तराखंड की आवाजहिमालय दक्षिण एशिया का जल मीनार है। अतः यहां की जल, जंगल, जमीन के साथ संवेदनशील होकर व्यवहार करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में चिपको, नदी बचाओ, रक्षासूत्र, जन कारवां और सिविल सोसायटी, सरला बहन के द्वारा पर्वतीय विकास की सही दिशा और वर्तमान परिप्रेक्ष में हिमालय लोक नीति राज्य एवं केन्द्र कि सामने प्रस्तुत की गई है। इसको ध्यान में रखकर हिमालय के लिए एक समग्र एवं मजबूत हिमालय नीति बनवाने की पहल की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य के लिए उपरोक्त रिपोर्टों, अध्ययनों व हिमालय लोक नीति के अनुसार निम्नानुसार कदम बढ़ाने की आवश्यकता है -


    1. हिमालय भारत को उत्तर दिशा की ओर से सुरक्षित रखता है। अतः इस बात को ध्यान में रखकर ही यहाँ विकास का कार्य करना चाहिए। इसलिए हिमालय का मात्र व्यावसायिक दोहन के लिए विकास का कार्य नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए खनिजों के लिए खनन का कार्य, बड़े-बड़े जल विद्युत परियोजनाएं जो यहाँ के पर्यावरण के साथ-साथ लोगों के जीवन को भी क्षति पहुँचाएगा। विकास की नई योजनाएं चाहे वह वन संसाधनों के दोहन के लिए बनाई गई हो अथवा लोगों के परंपरागत कौशल को प्रभावित करने वाला हो।

    2. हिमालय का दुनिया में विशेष स्थान है। अतः यहां पर पंचतारा आकर्षित आधुनिक महानगरीय शैली की तरह बड़े-बड़े सुविधाओं वाले भवनों के निर्माण करने से बचना होगा। इसके स्थान पर हमें चाहिए कि यहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार ही छोटे अथवा मध्यम आकार का घर बनाएं जिससे कि स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न पड़े।

    3. इसलिए यहाँ की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय स्थिति को देखते हुए निर्माण की रूपरेखा एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए हिमालयी मॉडल तैयार करना होगा। यह मॉडल ऐसा होना चाहिए जो एक ओर आधुनिक समुदाय की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करे जैसे कि भवन, सड़के, विद्युत वितरण लाइन्स, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े भवनों आदि बनाने से पहले हमें यहं की प्रकृति की संवेदनशीलता, भौगोलिक स्थिति और हिमालय की प्राथमिक एवं अनंत भूमिकाओं को ध्यान में रखकर विकास करना होगा।

    4. हिमालयी राज्यों खास करके उत्तराखंड, हिमांचल, अरूणांचल, असम आदि में जल विद्युत उत्पादन हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं तथा वर्तमान परियोजनाएं जो सुरंग पर आधारित हो उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। विद्युत उत्पादन के अन्य वैकल्पिक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा घराट (पानी मिल) आधारित लघु जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि हिमालयी क्षेत्रों में बसे लोगों को ऊर्जा मिले इसके लिए प्रत्येक हिमालय राज्य को छोटी व लघु जल विद्युत परियोजना के लिए अपना ग्रिड बनाना चाहिए।

    5. वर्तमान में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं के प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए और नदी के पानी का 30 प्रतिशत से ज्यादा भाग को बदलना नहीं चाहिए।

    6. वर्तमान में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं के टरबाइन में जमी हुई नदी की गाद को तत्काल निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि नदी के निचले क्षेत्र की उर्वरक कृषि भूमि पर इसका दुष्प्रभाव न हो।

    7. किसी भी परियोजना को स्वीकृत करने से पहले उसे यह अनुमति लेना आवश्यक होगा कि परियोजना, प्रभावित समुदाय को विश्वास में लेकर बनाया गया है अथवा नहीं परियोजना के दुष्प्रभाव के आंकलन के लिए विश्वसनीय संस्थाओं के सहयोग से वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया हो तथा इसमें स्थानीय ज्ञान एवं अनुभवों को सम्मिलित किया गया हो। परियोजना का लाभ-हानि विश्लेषण केवल आर्थिक आधार पर नहीं हो, बल्कि इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय कीमत को भी शामिल करनी चाहिए। कुल मिलाकर जब तक स्थानीय समुदाय परियोजना के लिए सहमति नहीं दे तब तक सरकार उस परियोजना के लिए मंजूरी नहीं देगी। प्रायः भोले भाले ग्रामीण लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कंपनियों तथा भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कागजात तैयार कर ली जाती है। इससे बचने के कड़े नियम का प्रावधान होना चाहिए जिससे कि आरोपियों को कठोर सजा मिल सके। यदि किसी कारणवश परियोजना संचालक एवं स्थानीय लोगों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाएं तो ऐसी स्थिति में सरकार का निर्णय सर्वप्रथम स्थानीय समुदाय के हित में होना चाहिए।

    8. लघु विद्युत परियोजनाएं जो किसी धारा अथवा छोटी धारा के ऊपर बनाई जा रही हैं और लगातार जल प्रवाह में कोई व्यवधान उत्पन्न करता हो तथा स्थानीय सहयोग से बनाई जा रही हो-ऐसे परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहयोग एवं आर्थिक मदद राज्य सरकार द्वारा होना चाहिए। ऐसे परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को गाँव में स्थानीय लोगों द्वारा लघु उद्योगों के लिए सर्वप्रथम उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि बेरोजगारी कम हो सके तथा लोगों का पलायन भी रूक सके।

    9. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत (सौर, पवन, गोबर गैस) का विकास प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए और इसे ऊर्जा का प्रमुख श्रोत बनाना चाहिए।

    10. 1960 के दशक में उत्तराखंड में लगभग 200 लघु जल विद्युत इकाईयां थीं जो बड़े-बड़े सुरंग आधारित जल विद्युत परियोजनाओं के आने के बाद सभी के सभी बंद हो चुके हैं। ये सभी इकाईयां पर्यावरण एवं स्थानीय लोगों के लिए हानिकारक भी नहीं थी। ऐसे बंद पड़े इकाइयों का जल्द से जल्द सुधारकर इनका उपयोग ग्रामीण लघु उद्योगों के लिए की जानी चाहिए। इस तरह के लघु जल विद्युत ईकाइयां संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में बनवाना चाहिए जिससे यहाँ के लोगों की ऊर्जा से संबंधित जरूरत पूरी हो सके।

    11. हिमालय में विकास के कार्यों को निजी कंपनियों अथवा ठेकेदारों को नहीं देना चाहिए क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य किसी भी कीमत पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की होती है। इसके बदले विकास के कार्यों को ग्रामीण स्तर की संस्थाएं जैसे ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत अथवा क्षेत्र व जिला पंचायत के द्वारा कराना चाहिए।

    12. नदियों और अन्य जल श्रोतों के प्राकृतिक एवं उनमुक्त जल बहाव को किसी भी हालत में अवरोध नहीं करना चाहिए।

    13. जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का होना चाहिए। स्थानीय समुदाय के स्पष्ट अनुमति के बिना पानी का उपयोग अन्य कार्यों के लिए नहीं होना चाहिए। स्थानीय समुदाय को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे अपने जल स्रोतों की प्रबंधन के पूर्ण रूप से अपने हाथों में लेकर करे। उन्हें पानी के उपयोग हेतु नियम बनाने का अधिकार हो और इस नियम का पालन सभी लोगों द्वारा की जाए।

    14. जल संरक्षण के लिए प्राकृतिक उपाय, जैसे चौड़ीपत्ती वाले पेड़ों का रोपण करना, विभिन्न विधियों द्वारा वर्षा जल संग्रह करना और इस तरह के फसल उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए जो कम से कम पानी का उपयोग करता हो। हिमालय के लिए किसी भी प्रकार के विकास की नीति में जल संरक्षण प्रमुख मुद्दा हो।

    15. चाहे कारण कुछ भी हो, किसी भी नदी के जल बहाव को नहीं रोकना चाहिए यह अच्छा होगा कि प्रत्येक नदी के अलग नीति बनानी चाहिए।

    16. किसी भी भवन के लिए जिसका कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से ज्यादा हो, वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

    17. जंगल के लिए उपयुक्त प्रबंधन के लिए यह अति आवश्यक हो गया है कि ब्रिटिश काल से लागू वन अधिनियम को समाप्त कर दिया जाए। वन के प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को सौंपी जाए।

    18. गाँव एवं इसमें रहने वाले लोगों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, जंगल का कुछ हिस्सा खास करके सामुदायिक वन संसाधन (सी. एफ. आर.) को ग्रामवासियों के उपयोग के लिए दे देना चाहिए। हिमालय में बसने वाले प्रत्येक गाँवों के लिए अनिवार्य रूप से उनको अपना वन विकसित करना होगा।

    19. जंगल एवं जैव विविधता के संरक्षण एवं विस्तार के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए।

    20. जंगल को आग से सुरक्षित रखने के लिए हमें चौड़ीपत्ती वाली विभिन्न प्रजाति के पेड़ों का वनीकरण करना होगा क्योंकि ऐसे पेड़ों वाले जंगलों में आग लगने पर आसानी से काबू की जा सकती है।

    21. कृषि, फलदार पेड़ लगाने का कार्य, वनीकरण आदि को हिमालय में बसने वाले लोगों के जीविका के लिए उत्तम श्रोत माना गया है। अतः किसी भी प्रकार के विकास योजना में ये सभी कार्य मूलभूत आधार के रूप में होना चाहिए।

    22. जडी-बूटी और संगन्ध पेड़-पौधों तथा फलदार पेड़ों के रोपण को बढ़ावा देना चाहिए।

    23. कृषि उत्पाद के गुणात्मक सुधार की कार्य-योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। स्थानीय लोगों को 'वेल्यू एडिसन'की कार्य योजनाओं में सम्मिलित कर उन्हें प्रगतिशील उद्यमी बनने में सहायता करनी चाहिए।

    24. आपदा प्रबंधन के लिए मजबूत आपदा प्रबंधन मैन्यूअल ग्राम स्तर से बनाई जाए।

    25. सरकार को आपदा से निपटने के लिए वित्तीय नीति बनानी चाहिए इसके लिए गांव से लेकर राज्य स्तर तक प्रभावितों को समय पर आर्थिक सहयोग दिलाने के लिए खासकर बैंको की जबावदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

    26. आपदा प्रभावितों को वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार खाली पड़ी वन भूमि को कृषि एवं आवासीय भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए।


    आपादा पर उत्तराखंड की आवाज

    महिला केन्द्रित विकास


    1. महिलाओं को अपने परंपरागत एवं स्वतंत्र रोज़गार के अवसर का अधिकार मिलना चाहिए।

    2. महिलाओं के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर काम करने वाले महिला संस्थान और अन्य संगठनों को स्थानीय महिलाओं के अनुभवों को भी ध्यान में रखकर योजनाऐं बनानी चाहिए।

    3. समुदाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। दुगर्म पर्यटन स्थलों को सड़क मार्ग के अपेक्षा रज्जू मार्ग (रोप-वे) द्वारा जोड़ना चाहिए। ग्रीन टैक्नोलोजी का इस्तेमाल कर सड़क का निर्माण करना चाहिए। हिमालय जैसे अति संवदेनशील क्षेत्रों में निर्माण कार्य में डायनामाईट का उपयोग नहीं करना चाहिए और मलबा को घाटी के ढाल पर जमा नहीं करना चाहिए। ठोस अवशिष्ट एवं मलबा का उपयुक्त विधि द्वारा प्रबंधन करना चाहिए। बड़े स्तर पर निर्माण कार्य योजना में अवशिष्ट प्रबंधन एवं वृक्षारोपण का कार्य करना अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना चाहिए।

    4. आधुनिक संचार एवं सूचना तकनीकी का विकास इसके अधिकतम स्तर तक यहाँ करना चाहिए।

    5. जब हम कहते हैं कि कृषि का विकास, फल उत्पादन, वनीकरण आदि जीविकोपार्जन का महत्वपूर्ण साधन है तब इसका मतलब यह है कि सबके लिए उर्वरक जमीन हो/जमीन की उर्वरकता किसान के हाथों में है।

    6. फल उत्पादन एवं वनीकरण के लिए अपेक्षाकृत कम उपजाऊ वाले जमीन से भी अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। अतः जमीन की उर्वराशक्ति की स्थिति की जाँच कराना आवश्यक है। अच्छी ज़मीन पर खेती कार्य की जाए परंतु किसी भी हालत में 30 डिग्री से अधिक ढाल वाली जमीन पर खेती न की जाए।

    7. भूगर्भ विज्ञान की भाषा में कहा जाता है कि हिमालय हिन्दुस्तान और एशिया प्लेट के संधिस्थान पर स्थित है जो आपस में टकराकर कई छोटे-छोटे प्लेटों में टूट गए हैं और ये सभी प्लेटें एक दूसरे के ऊपर निरंतर गतिमान हैं। हमें इन भूगर्भीय हलचलों के अध्ययन के आधार पर ही इस क्षेत्र की भू उपयोग के बारे में समझना होगा। बड़े-बड़े जलाशयों एवं बहुमंजिला भवनों का निर्माण कार्य इस क्षेत्र के लिए आपदाओं को निमंत्रण देने जैसा होगा। हिमालय की एक निश्चित ऊँचाई के बाद के क्षेत्रों को अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना होगा। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के मानवीय गतिविधियाँ चाहे वह पर्यटन ही क्यों न हो पूर्णतः प्रतिबंधित करना होगा। इन दुर्गम स्थानों को सड़क मार्ग से न जोड़कर, रज्जू मार्ग (रोप-वे) एवं उड़न खटोला जैसे विकल्प पर विचार करना होगा। नदियों एवं धाराओं से उत्पादित जल विद्युत का उपयोग इन उड़न खटोलों को चलाने में करना चाहिए।


    आपादा पर उत्तराखंड की आवाज

    http://hindi.indiawaterportal.org/comment/reply/46400



    पिछली आपदा का वो सच जो मीडिया नहीं दिखाता.....

    उत्तराखंड आपदा को आज एक साल पूरा हो गया, उत्तरकाशी में इस पूरी आपदा को मैंने बहुत करीब से देखा...और जिया....आज मन था की बहुत कुछ लिखू....लेकिन सर घूम जाता है ये सोचकर की कहाँ से शुरू करूँ और क्या छोडू...क्या लिखू....तय किया की कुछ नही लिखूंगा....

    बहरहाल आपदा की इस कवरेज के दौरान बहुत कुछ सिखने को मिला, रिपोर्टिंग, राजनीती, मानवीय संवेदनाएं...,और वो सबकुछ जो आमतोर पर दसियों साल में हम नही समझ पाते ...सीख पाते...हमने देखा कि किस तरह से अचानक राष्ट्रीय मीडिया पहाड़ों में छा गया था...

    कुछ के लिए ये वक्त था खुद को एक्सपोज करने का....ऋषिकेश में सडक की बांयी और खड़ा होकर कोई कहता हम केदारघाटी पहुँच गये तो अगले पल सडक के दांयी और खड़ा होकर बोलता हम गंगोत्रीघाटी पहुँच गये....पहाड़ की सामाजिक सरंचना से अनजान लोगों ने हवा बना दी कि पहाड़ में लोग भूखों मर जायेंगे....सरकार ने लगे हाथ हेल्ली से राशन भेजने का काम शुरू कर दिया...एक किलो आटा कुंतल के भाव पड़ा...ये सबसे आसन तरीका भी था....लोगों का ध्यान बंटाने का....लोग अब एक एक किलो आटा-दाल के लिए लड रहे थे....बेतरतीब हेल्ली उडाये जा रहे थे...लेकिन हमने प्रसव पीड़ा से तडपती ...दम तोडती महिलाओं को देखा....प्रसव वेदना में महिलाओं मिलों पैदल चलते देखा....लेकिन हेल्ली शायद उनके लिए नही था....नेता आते लेकिन पीड़ित को साथ ले जाने से कतराते...हमने देखा कि किस तरह से देरी से सुरु हुआ रेस्क्यू कार्य....हजारों हजार लोगों पर भारी साबित हुआ....

    जब मैं हर्षिल पहुंचा तो देखा कि सरकारी दावों के विपरीत वहाँ अब भी चार हजार के आस पास लोग फंसे हुए थे....एक हेलिकॉप्टर आता तो यात्री चील कवों की तरह टूट पड़ते....जब मैं हर्षिल में उतरा तो एक महिला यात्री ने चिल्लाकर गाली दी....सालो तुम क्यों आये ....तुम्हारी जगह कम से कम यात्री वापस जाते....मुझे बिलकुल भी बुरा नही लगा उलटे आँखे भर आई.....लोग हप्ते भर से फंसे हुए थे....घरों से कोई सम्पर्क नही था....कब लौटेंगे ये भी कुछ तय नही था....कई मौके ऐसे आये....जब फ़ोनों देते देते गला रुंध गया...जिला मुख्यालय में बेसुमार राहत सामग्री पहुँच चुकी थी.....इसमें भी अधिकतर राहत उन्ही स्थानों तक पहुँच पायी जहाँ तक पहुंचा जा सकता था....

    स्थानीय नेताओं के लिए यह आपदा जैसे एक सुनहरा अवसर था.....वोट बैंक के लिए अपने अपने क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचा दी.....जहाँ आपदा से कुछ हुआ ही नही था....BJP के एक नेता तो कम्बल ही उड़ा ले गये....बहरहाल बहुत कुछ है लिखने और कहने को....लेकिन फिर समस्या वही कहाँ से सुरु करु....क्या लिखू....क्या छोडू....होचपोच है दिमाग में.....सो फिर कभी.....

    साभार : Sunil Navprabhat

    पश्चिम ने हमें सिविलाइज नहीं किया है। बल्कि यह कहना चाहिए कि पश्चिम में सभ्यता, जनवाद, आजादी, समानता, भ्रातृत्व आदि के सिद्धान्त पैदा करने का अतिरिक्त समय वहाँ के लोगों को पूरब से लूटी गई भौतिक सम्पदा के कारण मिल पाया। ब्रिटेन का औद्योगीकरण भारत से होने वाली लूट के कारण हो पाया। यही बात फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और उनके उपनिवेशों के बारे में भी कही जा सकती है। यह सच है कि पश्चिम में प्रबोधन और नवजागरण के कारण तमाम मुक्तिदायी विचारों ने जन्म लिया। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हम नस्ली तौर पर कमजोर हैं और वे नस्ली तौर पर श्रेष्ठ। नस्ली श्रेष्ठता और हीनता के तमाम सिद्धान्त विज्ञान ने गलत साबित कर दिये हैं। आज पश्चिम का जो शानदार विकास हुआ है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण एशिया और अफ्रीका की साम्राज्यवादी लूट है।

    इस लेख से

    http://ahwanmag.com/archives/821

    Lalajee Nirmal

    13 hrs· Edited·

    उदितराज और रामविलास पासवान अगर अम्बेडकर वादी नहीं हैं तो मायावती भी अम्बेडकरवादी कैसे हो सकती हैं |मै इन तीनों के घर गया हूँ, उदितराज और रामविलास के घर में मैंने अम्बेडकर को देखा जब की मायावती के घर के दरवाजे के उपर गणेश को बैठे देखा |जो भी लोग डा.अम्बेडकर और उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को फालो करते हैं वे मायावती को कैसे माफ़ कर सकते हैं ,चौराहे पर डा. अम्बेडकर और घर में गणपति |

    उदितराज और रामविलास पासवान अगर अम्बेडकर वादी नहीं हैं तो मायावती भी अम्बेडकरवादी कैसे हो सकती हैं |मै इन तीनों के घर गया हूँ, उदितराज और रामविलास के घर में मैंने अम्बेडकर को देखा जब की मायावती के घर के दरवाजे के उपर गणेश को बैठे देखा |जो भी लोग डा.अम्बेडकर और उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को फालो करते हैं वे मायावती को कैसे माफ़ कर सकते हैं ,चौराहे पर डा. अम्बेडकर और घर में गणपति |

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    Indresh Maikhuri

    15 hrs·

    प्रति,

    श्रीमान मुख्यमंत्री,

    उत्तराखंड शासन,

    देहरादून.

    महोदय,

    उत्तराखंड में एक वर्ष पूर्व भीषण आपदा आई थी,जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ था.इस आपदा में देश-विदेश के लोगों,संस्थाओं ने आगे बढ़कर मदद की.केंद्र सरकार ने भी सात हज़ार करोड़ रुपये की सहायता का ऐलान किया था.

    लेकिन आपदा के एक वर्ष बाद देखें तो राज्य सरकार के पास ना तो कोई समग्र नीति और ना ही दृष्टि नजर आती है,जो भविष्य में इस तरह की विभीषिकाओं का कारगर ढंग से मुकाबला करने में सक्षम हो सके.

    महोदय,आपदा के एक वर्ष बीतने पर भाकपा(माले) आपसे यह मांग करती है कि –

    महोदय,आपके द्वारा केंद्र सरकार से आपदा से निपटने के लिए 4000 करोड़ रुपये की मांग की गयी है.भाकपा(माले) मांग करती है कि आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 7000 करोड़ रुपये तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त कुल धनराशि एवं उसके खर्च को लेकर राज्य सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर संपूर्ण ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए.

    महोदय,आपदा की विभीषिका को बढाने में उत्तराखंड में कदम-कदम पर बनने वाली जलविद्युत परियोजनाओं की बड़ी भूमिका थी.उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने भी इस तथ्य को माना है.लेकिन कुछ दिन पूर्व राज्य मंत्रिमडल की बैठक में उच्चतम न्यायालय में परियोजना निर्माण पर लगी रोक हटाने की पैरवी करने का फैसला लिया गया.यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और दर्शाता है कि बीते वर्ष की आपदा से सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है और वह भविष्य में भी ऐसी त्रासदियों को आमंत्रित करना चाहती है.महोदय,भाकपा(माले) यह मांग करती है कि राज्य में निर्माणाधीन/प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की समीक्षा की जाए.बीते वर्ष की आपदा की विभीषिका बढाने के लिए जिम्मेदार जे.पी.,जी.वी.के.,लैंको,एल एंड टी जैसी जलविद्युत् परियोजना निर्माता कंपनियों के खिलाफ जान-माल को नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए.

    राज्य में जनोन्मुखी पुनर्वास नीति घोषित की जाए.आपदा पीड़ितों को जमीन के बदले जमीन दी जाए और मकान के बदले मकान दिया जाए.मुआवजे में राज्य सरकार अपना हिस्सा बढ़ाते हुए, इसे पांच लाख रुपया किया जाए.जिनके रोजगार के साधन पूरी तरह नष्ट हो गए हैं,उन्हें इन स्थितियों से उबरने तक जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए.

    अनियोजित शहरीकरण,बेतहाशा खनन और सड़क निर्माण सहित तमाम निर्माण कार्यों में अंधाधुंध विस्फोटकों के इस्तेमाल व मलबा नदियों में डाले जाने ने भी आपदा की विभीषिका को कई गुना बढ़ा दिया.शहरों में तमाम निर्माण नियोजित तरीके से हों,अवैध खनन पर रोक लगे, विस्फोटकों के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाए और किसी भी सूरत में मलबा नदियों में निस्तारित करने की अनुमति ना हो.इन सब बातों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार नियामक इकाईयों को चुस्त-दुरुस्त करे.

    महोदय,आपदा के एक वर्ष बीतने पर उक्त उपायों को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करवाने के लिए राज्य सरकार को स्वयं पहल करनी चाहिए थी.लेकिन अफ़सोस कि राज्य सरकार तो सिर्फ लीपापोती जैसे उपाय ही कर रही है. अतः भाकपा(माले) राज्य सरकार से मांग करती है कि उक्त मांगों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाए अन्यथा पार्टी आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होगी .

    उचित कार्यवाही की अपेक्षा में

    सहयोगाकांक्षी,

    राज्य कमिटी,

    भाकपा(माले)

    Vidya Bhushan Rawat The government in Uttarakhand and Himachal have played tricks and allowed laws to be violated. Every special region in India have land when outsiders can not violate that but corruption and nepotism allow such things to happen. Politicians have used the sentiments of the people, their unresolved problems of years to befool them and violate all environmental laws. If we talk of nature, preserving climate, protection of Ganga, the goons of politicians will lynch us in public yet I feel Uttarakhand people will respond, they will rise up against such devastation of nature which is mafia made.



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    बुनियादी सवाल यही है कि संस्थागत प्राकृतिक व्यवस्था या ईश्वरीय सत्ता को तोड़ने वाले वे कातिल कौन हैं और क्यों उनकी शिनाख्त हो नहीं पाती।

    जो पहले से आत्मसमर्पण कर चुके हों, उनके खिलाफ किसी युद्ध की जरूरत होती नहीं


    ये किसका लहू है कौन मरा!

    पहाड़ों का रक्तहीन कायकल्प ही असली जलप्रलय चूंकि प्रकृति में दुर्घटना नाम की कोई चीज नहीं होती।

    गनीमत है कि दार्जिलिंग से लेकर हिमाचल तक समूचे मध्य हिमालय में कोई अशांति है नहीं और न कोई माओवादी उग्रवादी या राष्ट्रविरोधी है। बिना दांत के दिखावे का पर्यावरण आंदोलन जरूर है और है अलग राज्य आंदोलन। हिमाचल और उत्तराखंड अलग राज्य बन गये हैं। सिक्किम का भारत में विलय हो गया है। हो सकता है कि कल सिक्किम के रास्ते भूटान और नेपाल भी भारत में शामिल हो जाये तो हिंदुत्व की देवभूमि का मुकम्मल भूगोल तैयार हो जायेगा। बुनियादी सवाल यही है कि संस्थागत प्राकृतिक व्यवस्था या ईश्वरीय सत्ता को तोड़ने वाले वे कातिल कौन हैं और क्यों उनकी शिनाख्त हो नहीं पाती।

    पलाश विश्वास

    फैज और साहिर ने देश की धड़कनों को जैसे अपनी शायरी में दर्ज करायी है, हमारी औकात नहीं है कि वैसा कुछ भी हम कर सकें। जाहिर है कि हम मुद्दे को छूने से पहले हालात बयां करने के लिए उन्हीं के शरण में जाना होता है।

    इस लोक गणराज्य में कानून के राज का हाल ऐसा है कि कातिलों की शिनाख्त कभी होती नहीं और बेगुनाह सजायाफ्ता जिंदगी जीते हैं। चश्मदीद गवाहों के बयानात कभी दर्ज होते नहीं हैं। चाहे राजनीतिक हिंसा का मामला हो या चाहे आपराधिक वारदातें या फिर केदार जलसुनामी से मरने वाले लोगों का किस्सा, कभी पता नहीं चलता कि किसका खून है कहां-कहां, कौन मरा है कहां। गुमशुदा जिंदगी का कोई इंतकाल कहीं नुमाइश पर नहीं होता।

    तवारीख लिखी जाती है हुक्मरान की, जनता का हाल कभी बयां नहीं होता।

     प्रभाकर क्षोत्रियजी जब वागार्थ के संपादक थे, तब पर्यावरण पर जया मित्र का एक आलेख का अनुवाद करना पड़ा था मुझे जयादि के सामने। जयादि सत्तर के दशक में बेहद सक्रिय थीं और तब वे जेल के सलाखों के दरम्यान कैद और यातना का जीवन यापन करती रही हैं। इधर पर्यावरण कार्यकर्ता बतौर काफी सक्रिय हैं।

    उनका ताजा आलेख आज आनंद बाजार के संपादकीय में है। जिसमें उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि प्रकृति में कोई दुर्घटना नाम की चीज नहीं होती। सच लिखा है उन्होंने, विज्ञान भी कार्य कारण के सिद्धांत पर चलता है।

    जयादि ने 10 जून की रात से 16 जून तक गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में आये जलसुनामी की बरसी पर यह आलेख लिखा है। जिसमें डीएसबी में हमारे गुरुजी हिमालय विशेषज्ञ भूवैज्ञानिक खड़ग सिंह वाल्दिया की चेतावनी पंक्ति दर पंक्ति गूंज रही है। प्रख्यात भूगर्भ शास्त्री प्रो. खड़क सिंह वाल्दिया का कहना है कि प्रकृति दैवीय आपदा से पहले संकेत देती है, लेकिन देश में संकेतों को तवज्जो नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि ग्वोबल वार्मिग के कारण खंड बरसात हो रही है। प्रो. वाल्दिया ने कहा है कि 250 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। एशिया महाखंड के भारतीय प्रायदीप से कटकर वलित पर्वतों की श्रेणी बनी।

    जयादि ने लिखा है कि अलकनंदा, मंदाकिनी भागीरथी के प्रवाह में उस हादसे में कितने लोग मारे गये, कितने हमेशा के लिए गुमशुदा हो गये, हम कभी जान ही नहीं सकते। उनके मुताबिक करोड़ों सालों से निर्मित प्राकृतिक संस्थागत व्यवस्था ही तहस-नहस हो गयी उस हादसे से।

    जयादि जिसे प्राकृतिक संस्थागत व्यवस्था बते रहे हैं, धार्मिक और आस्थावान लोग उसे ईश्वरीय सत्ता मानते हैं।

     बुनियादी सवाल यही है कि संस्थागत प्राकृतिक व्यवस्था या ईश्वरीय सत्ता को तोड़ने वाले वे कातिल कौन हैं और क्यों उनकी शिनाख्त हो नहीं पाती।

    बुनियादी सवाल यही है कि इस बेरहम कत्ल के खिलाफ चश्मदीद गवाही दर्ज क्यों नहीं होती।

    पर्यावरण संरक्षण आंदोलन बेहद शाकाहारी है।

    जुलूस धरना नारे भाषण और लेखन से इतर कुछ हुआ नहीं है पर्यावरण के नाम अब तक। वह भी सुभीधे के हिसाब से या प्रोजेक्ट और फंडिंग के हिसाब से चुनिंदा मामलों में विरोध और बाकी अहम मामलों में सन्नाटा। जैसे केदार क्षेत्र पर फोकस है तो बाकी हिमालय पर रोशनी का कोई तार कहीं भी नहीं। जैसे नर्मदा और कुड़नकुलम को लेकर हंगामा बरपा है लेकिन समूचे दंडकारण्य को डूब में तब्दील करने वाले पोलावरम बांध पर सिरे से खामोशी। पहाड़ों में चिपको आंदोलन अब शायद लापता गांवों, लोगों और घाटियों की तरह ही गुमशुदा है। लेकिन दशकों तक यह आंदोलन चला है और आंदोलन भले लापता है, आंदोलनकारी बाकायदा सक्रिय हैं।

    वनों की अंधाधुंध कटाई लेकिन दशकों के आंदोलन के मध्य अबाध जारी रही, जैसे अबाध पूंजी प्रवाह। अंधाधुध निर्माण को रोकने के लिए कोई जनप्रतिरोध पूरे हिमालय क्षेत्र में कहीं हुआ है, यह हमारी जानकारी में नहीं है।

    परियोजनाओं और विकास के नाम पर जो होता है, उसे तो पहाड़ का कायकल्प मान लिया जाता है और अक्सरहां कातिल विकास पुरुष या विकास माता के नाम से देव देवी बना दिये जाते हैं।

    कंधमाल में आदिवासी जो विकास का विरोध कर रहे हैं तो कॉरपोरेट परियोजना को खारिज करके ही। इसी तरह ओड़ीसा के दूसरे हिस्सों में कॉरपोरेट परियोजनाओं का निरंतर विरोध हो रहा है।

    विरोध करने वाले आदिवासी हैं, जिन्हें हम राष्ट्रद्रोही और माओवादी तमगा देना भूलते नहीं है। उनके समर्थक और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोग भी राष्ट्रद्रोही और माओवादी मान लिये जाते हैं। जाहिर सी बात है कि हिमालय में इस राष्ट्रद्रोह और माओवाद का जोखिम कोई उठाना नहीं चाहता।

    पूर्वोत्तर में कॉरपोरेट राज पर अंकुश है तो कश्मीर में धारा 370 के तहत भूमि और संपत्ति का हस्तांतरण निषिद्ध। दोनों क्षेत्रों में लेकिन दमनकारी सशस्त्र सैन्य बल विशेषाधिकार कानून है।

    मध्यभारत में निजी कंपनियों के मुनाफे के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियां और उनके जवान अफसरान चप्पे-चप्पे पर तैनात है। तो कॉरपोरेट हित में समस्त आदिवासी इलाकों में पांचवी़ और छठीं अनुसूचियों के उल्ल्ंघन के लिए सलवाजुड़ुम जारी है।

    गनीमत है कि दार्जिलिंग से लेकर हिमाचल तक समूचे मध्य हिमालय में कोई अशांति है नहीं और न कोई माओवादी उग्रवादी या राष्ट्रविरोधी है। बिना दांत के दिखावे का पर्यावरण आंदोलन जरूर है और है अलग राज्य आंदोलन।

    हिमाचल और उत्तराखंड अलग राज्य बन गये हैं। सिक्किम का भारत में विलय हो गया है।हो सकता है कि कल सिक्किम के रास्ते भूटान और नेपाल भी भारत में शामिल हो जाये तो हिंदुत्व की देवभूमि का मुकम्मल भूगोल तैयार हो जायेगा।

    बाकी हिमालय में धर्म का उतना बोलबाला नहीं है, जितना हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम भूटान में। नेपाल, हिमाचल और उत्तराखंड में हिंदुत्व है तो भूटान और सिक्किम बौद्धमय हैं।

    जाहिर है कि आस्थावान और धार्मिक लोगों की सबसे ज्यादा बसावट इसी मध्य हिमालय में है, जिसमें आप चाहें तो तिब्बत को भी जोड़ लें। वहाँ तो बाकी हिमालय के मुकाबले राष्ट्र सबसे प्रलयंकर है जो कैलाश मानसरोवर तक हाईवे बनाने में लगा है और ग्लेशियरों को बमों से उड़ा भी रहा है। ब्रह्मपुत्र के जलस्रोत बांधकर समूचे दक्षिण एशिया को मरुस्थल बनाने का उपक्रम वहीं है।

    अपने हिमाचल और उत्तराखंड में राष्ट्र का वह उत्पीड़क दमनकारी चेहरा अभी दिखा नहीं है। जो पहले से आत्मसमर्पण कर चुके हों, उनके खिलाफ किसी युद्ध की जरूरत होती नहीं है। फिर राष्ट्र के सशस्त्र सैन्य बलों में गोरखा, कुंमायूनी और गढ़वाली कम नहीं हैं।

    सैन्यबलों का कोई आतंकवादी चेहरा मध्यहिमालय ने उस तरह नहीं देखा है जैसे कश्मीर और तिब्बत में। नेपाल में एक परिवर्तन हुआ भी तो उसका गर्भपात हो चुका है और वहाँ सब कुछ अब नई दि्ल्ली से ही तय होता है।

    जाहिर है कि मध्यहिमालय में अबाध पूंजी प्रवाह है तो निरंकुश निर्विरोध कॉरपोरेट राज भी है। जैसा कि हम छत्तीसगढ़ और झारखंड में देख चुके हैं कि दिकुओं के खिलाफ आदिवासी अस्मिता के नाम पर बने दोनों आदिवासी राज्यों में देश भर में आदिवासियों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न है और इन्हीं दो आदिवासी राज्यों में चप्पे-चप्पे पर कॉरपोरेट राज है।

    स्वयत्तता और जनांदोलनों के कॉरपोरेट इस्तेमाल का सबसे संगीन नजारा वहाँ है जहाँ आदिवासी अब ज्यादा हाशिये पर ही नहीं है, बल्कि उनका वजूद भी खतरे में है।

    देवभूमि महिमामंडित हिमाचल और उत्तराखंड में भी वहीं हुआ है और हो रहा है। हूबहू वही। पहाड़ी राज्यों में पहाड़ियों को जीवन के हर क्षेत्र से मलाईदारों को उनका हिस्सा देकर बेदखल किया जा रहा है और यही रक्तहीन क्रांति केदार सुनामी में तब्दील है।

    गोऱखालैंड अलग राज्य भी अब बनने वाला है जो कि मध्य हिमालय में सबसे खस्ताहाल इलाका है, जहाँ पर्यावरण आंदोलन की दस्तक अभी तक सुनी नहीं गयी है। गोरखा अस्मिता के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। विकास और अर्थव्यवस्था भी नहीं। जबकि सिक्किम में विकास के अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं और वहाँ विकास के बोधिसत्व है पवन चामलिंग।

    मौसम की भविष्यवाणी को रद्दी की टोकरी में फेंकने वाली सरकार को फांसी पर लटका दिया जाये तो भी सजा कम होगी। हादसे में मारे गये लोगों, स्थानीय जनता, लापता लोगों, गांवों, घाटियों की सुधि लिये बिना जैसे धर्म पर्यटन और पर्यटन को मनुष्य और प्रकृति के मुकाबले सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी, जिम्मेदार लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जाये तो भी यह सजा नाकाफी है।

    अब वह सरकार बदल गयी लेकिन आपदा प्रबंधन जस का तस है। कॉरपोरेट राज और मजबूत है। भूमि माफियाने तराई से पहाड़ों को विदेशी सेना की तरह दखल कर लिया है।

    प्रोमोटरों और बिल्डरों की चांदी के लिए अब केदार क्षेत्र के पुनर्निर्माण की बात कर रही है ऊर्जा प्रदेश की सिडकुल सरकार। पहाड़ और पहाड़ियों के हितों की चिंता किसी को नहीं है। देवभूमि की पवित्रता सर्वोपरि है। कर्मकांड सर्वोपरि है। मनुष्य और प्रकृति के ध्वंस का कोई मुद्दा नहीं है।

    हिमालय की इस नरकयंत्रणा पर लेकिन किसी ने किसी श्वेत पत्र की मांग नहीं की है। धारा 370 को पूरे हिमालय में लागू करने की मांग हम इसीलिये कर रहे हैं क्योंकि हमारी समझ से हिमालय और हिमालयवासियों को बचाने का इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है।

    लेकिन इस मांग पर बार-बार लिखने पर भी हिमालय क्षेत्र के अत्यंत मुखर लोगों को भी सांप सूंघ गया है। अरे, पक्ष में नहीं हैं तो विपक्ष में ही बोलो, लिखो।

    कम से कम बहस तो हो।

    About The Author

    पलाश विश्वास।लेखक वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आंदोलनकर्मी हैं । आजीवन संघर्षरत रहना और दुर्बलतम की आवाज बनना ही पलाश विश्वास का परिचय है। हिंदी में पत्रकारिता करते हैं, अंग्रेजी के लोकप्रिय ब्लॉगर हैं। "अमेरिका से सावधान "उपन्यास के लेखक। अमर उजाला समेत कई अखबारों से होते हुए अब जनसत्ता कोलकाता में ठिकाना। पलाश जी हस्तक्षेप के सम्मानित स्तंभकार हैं।

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    महामंदी के बाद अब महालूट का ताजा बंदोबस्त इराक।कठिन फैसले इसी बहाने होंगे और कानून भी सारे बदले जाएंगे।राजकाज होगा अब युद्धक बमवर्षक।

    पलाश विश्वास

    महामंदी के बाद अब महालूट का ताजा बंदोबस्त इराक।कठिन फैसले इसी बहाने होंगे और कानून भी सारे बदले जाएंगे।राजकाज होगा अब युद्धक बमवर्षक।


    मुक्त बाजार का रंग अब केसरिया है।

    क्योंकि सत्ता का रंग केसरिया है।

    बांगाल में भले ही दीदी हरा हरा या सफेद नील कर दें,लेकिन मानसून घाटे में झुलसी रोटी के देश में इंद्रधनुष भी अब केसरिया है।


    गंदी बस्तियों और भूख के महानगर में बिलियन बिलियन डालर के हवामहल की तरह रिलायंस रिलांयस है यह देश।


    पूरा देश ब्राजील है।जहां फुटबाल फाइनल देखने जायेंगे अपने प्रधानमंत्री और जहां कोई भारतीय टीम नहीं है।


    जैसे दीदी का केकेआर जश्न कोलकाताई,जहां केकेआर में कोलकाता का कोई खिलाड़ी नहीं।


    उन्मादी कार्निवाल है।सारे लोग नंगे हैं।मुखौटे से चेहरे की तस्वीर नहीं निकलती।अड़ोस पड़ोस वालों को भी पहचानना मुश्किल कि कौन किस भूमिका में है।


    सत्ता वर्ग के लिए सोने पर सुहागा समय है और आम लोगों के लिए,भारत ही नहीं इस शैतानी विश्वव्यवस्था के मातहत तीसरी दुनिया के देशों में जिंदगी अब तेलकुओं की आग है।दुनिया भर के बाजारों की नजर इराक पर टिकी है, जहां युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। इराक ने कल पहली बार अमेरिका से आधिकारिक तौर पर मदद मांगी है। इराक ने अमेरिका से आतंकियों पर हवाई हमले करने की अपील की है। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने संकेत दिए हैं कि ब्याज दरें में उम्मीद से कम स्तरों तक बढ़ाई जाएंगी।



    बांग्लादेश में तो बुधवार को तेलकुएं की बेदखली की खबर मिलते ही गैस सिलिंडर एक मुश्त बारह सौ रुपये महंगे हो गये।


    डीजल विनियंत्रण और तेल सब्सिडी खात्मे का बजट से पहले बहाना अच्छा मिला है।


    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलाइन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कठिन फैसले के एजंडे का पहले ही खुलासा कर दिया है।


    यह धार्मिक देश बेहद आस्थासंपन्न है।

    बहुत अंध भक्ति है।


    नाना प्रकार के कर्मकांड है।


    तंत्र मंत्र यंत्र हैं।


    सूचना हो या न हो,मोबाइल ऐप्स हैं और पढ़े लिखे लोग आनलाइन।


    होम,यज्ञ,अभिषेक,माल्यार्पण,योगाभ्यास का यह सुसमय है।


    मनमोहिनी जनसंहारी नीतियों को महामंदी की आड़ मिल गयी थी,जिसका खामियाजा हम लोग लगातार दस साल तक भुगतते रहे।


    खाड़ी युद्ध और सोवियत पतन के जुड़वां प्रहार से भारत की कृषि आधारित देशज उत्पादन प्रणाली इराक और अफगानिस्तान की तरह ध्वस्त ही नहीं हो गयी,बल्कि पूरा देश अब जायनवादी युद्धक अमेरिकी अर्थव्यवस्था के गुलाम उपनिवेश में तब्दील है।


    नवउदारवादी युग शुरु होने के वक्त ही पहले खाड़ी युद्ध की शुरुआत और सोवियत पतन से पहले जब मैंने अमेरिका से सावधान शीर्षक से औपन्यासिक जागरुकता अभियान चालू किया,तब हमारे प्रगतिशील क्रांतिकारी मित्र सोवियत साम्राज्यवाद के खिलाफ लामबंद थे और अमेरिकी साम्राज्यवाद को कोई खतरा नहीं मान रहे थे।उस उपन्यास को कलाहल और चीत्कार बताकर खारिज भी किया जाता रहा।


    अब तो वाम का आवाम से कोई वास्ता नहीं।


    अब भी बेदखली के बावजूद आवाम की फिक्र नहीं,सत्ता में वापसी के समीकरण साध रहा है कांग्रेस कांग्रेस हुआ वाम।

    विचारधारा गयी तेल लेने।


    लाल भी केशरिया तो नीला भी।जो हरा है,उसकी गहराई में फिर वही केसरिया।


    शक होता है कि रगों में जो खून है कि वह भी केसरिया हुआ जाय रे।


    आदरणीय डा.अशोक मित्र और सोमनाथ चटर्जी चेहरे बदलकर वाम की बहाली चाहते हैं लेकिन बहिस्कृतों,अछूतों के हक में कोई लफ्ज नहीं है उनकी जुबान पर फिरभी।


    गनीमत है कि साहित्य और पत्रकारिता की दुनिया से बाहर निकल जाने की वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा।


    अब भी हम कोशिश में हैं कि लाल में हो कुछ नीला,नीला में हो कुछ लाल,लाल नील सम्मिलन से केसरिया सुनामी के खिलाफ पैदा हो कोई चटख लाल सुबह।


    जाहिर है कि यह प्रयत्न भी अमेरिका से सावधान है।


    संगीन असहाय गुलाम परिस्थितियों के खिलाफ खंड खंड खंडित केसरिया रिलायंस देश में  एक मरणासण्ण चीत्कार ,बस।


    अब  पता चला है कि मजीठिया महिमा से पेरोल वाले मीडियाकर्मियों को,दशकों से से प्रमोशन वंचित तबके को दशकिया औसत एक हिसाब से प्रोमोशन भी मिलेगा बशर्ते कि सर्विस बुक क्लीन हो।


    बास ने पहले ही बांस कर दिया हो तो मिलेगा  बाबाजी का ठुल्लु।


    अब रिटायर समय में हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।


    घर अब पचास लाख का मामला है।


    गंगासागर में भी एक कट्ठा जमीन अब पांच पांच लाख रुपये का है।


    मरुस्थल और रण,हिमालय के चप्पे चप्पे में प्रोमोटर बिल्डर राज है,क्या मजाल की कहीं घर बनाने लायक जमीन नसीब है।


    अब तो कब्र के लिए भी दो गज जमीन मिलना मुश्किल है।


    किश्तों में जो एरियर मिलेगा,उससे पुनर्वास असंभव है तो भविष्यनिधि से मिलने वाली दो हजार रुपल्ली से जीवनयापन भी मुश्किल है।


    अब बचने का उपाय है कि कहीं किसी पार्टी में शामिल होकर संसद विधानसभा की चाकरी जुटा ली जाये या किसी कमिटी वौमेटी में शामिल हो लिया जाये।


    सभी लोग राम विलास पासवान और उदित राज भी नहीं हो सकते।

    न बंगाल के बुद्धिजीवियों कलाकारों की तरह गिरगिट बन जाना संभव है हर किसी के लिए।


    दशकों बाद गांव लौटकर वहां पहले से मुश्किल में फंसे लोगों के बीच पहले पट्टीदारी उलझनें सुलझाने की विषम चुनौती है।


    घर से निकलना बेहद आसान है।जाहिर है,घर में वापसी सबके नसीब में नहीं होती।फिर जो तामझाम है,उसे लिए बाना गांव जा ही नहीं सकते।उस तामझाम का स्थानांतरण भी कठिन है।


    फिर इस देश के महानगरों,नगरों ,उपनगरों में लावारिश मरने या मारे जाने के अवसर अनेके हैं,रोजगार और आजीविका के हों न हों।


    मनरेगा तक को इफ्रास्ट्रक्चर में खपाया जा रहा है।खाद्यसुरक्षा का भी काम तमाम।


    यह ऐसा ही है कि जैसे अस्सी साल के पंगु पुरुष को युवा दुल्हन के साथ सुहागरात मनाने के लिए कमरे में बंद कर दिया जाये।फिर भी गनीमत है कि छंटनी के बाद बाकी बचे इने गिने कर्मचारियों को यह वेतनमान नसीब हो रहा है संशोधित।


    अब कोई वेतनमान नहीं लगनेवाला है।


    विनिवेश तेज हो रहा है।सात सार्वजनिक उपक्रमों का बंटाधार फिलहाल तय है ,जिसमें टाप पर हैं कोल इंडिया और सेल।


    बैंकिंग,डाक,रेलवे,परिवहन,,शिक्षा, चिकित्सा, डाक, जीवनबीमा, विमानन,बंदरगाह,मीडिया,संचार सभी क्षेत्रों में स्थाई नियुक्तियां खत्म हो रही हैं।


    हालांकि बचे हुए लोगों को करों में इफरात   छूट भी मिलने की संभावना है जैसे बेसरकारीकरण के बाद तमाम कंपनियों के अफसरान के वेतन बढ़ा दिये गये।


    डीजल का विनियंत्रण तेल और गैस कीमतों में अंधाधुंध वृद्धि के साथ सब्सिडी की विदाई तय है और बेदखली के लिए कारपोरेट आधार योजना भी जारी रहना है।


    धारा 370 और समान नागरिकता संहिता के खात्मे पर बेमतलब बहस चालू करके धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद का आवाहन फिर किया गया है और चुपके चुपके समूची कर प्रणाली बदल दिये जाने की तैयारी है ताकि छिनाल पूंजी का कातिलाना खेल अबाध रहे और निरंकुश हो कालाधन वर्चस्व।लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है और राज्यसभा के समीकरण भी साध लिये गये।


    भूमि अधिग्रहण अधिनियम और खनन अधिनियम के जिन प्रावधानों पर कारपोरेट ऐतराज है, वे हटा दिये जायेंगे।


    अनाज और प्याज के आयात निर्यात का पवारी खेल बदस्तूर जारी है।


    प्याज हमेशा की तरह रुलाने वाली है तो आलू के बिना रहेगी रसोई।


    खाद्य तेल से लेकर पेयजल ,दूध से लेकर सब्जी तक महंगी होगी।


    शिक्षा और चिकित्सा आम लोगों की औकात से बाहर होगी और परिवहन बिल से लेकर मकान किराया,बिजली बिल के भारी दबाव में दम तोड़ेंगे लोग।


    उर्वरकों की कीमतें रिवाइज होंगी और सारे खेत इंफ्रास्ट्राक्चर के नाम,विकास के बहाने रियल्टी में तब्दील होने को है।


    सोना उछलेगा बेहिसाब।


    देहात में शहरों का अतिक्रमण होगा।


    प्रतिरक्षा ,मीडिया,खुदरा कारोबार से लेकर हर क्षेत्र में वित्तीय घाटा और भुगतान संतुलन के बहाने शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेस के दरवाजे खुल्ले होंगे।


    किसी परियोजना के लिए पर्यावरण हरी झंडी की जरुरत नहीं होगी।


    सारा खेल रिलायंस होगा।


    सारे श्रम कानून बदल दिये जायेंगे।


    हमारे हिसाब से ताजा इराक संकट संकट नहीं,मुनाफाखोर कारपोरेट सत्तावर्ग के लिए संकटमोचक है जैसे कि महामंदी के दौर में हम बार बार कह रहे थे कि शेयर बाजार देश की अर्थव्यवस्था का पर्याय नहीं है।


    विदेशी और संश्तागत निवेशको की मुनाफावसूली के खेल में जितनी उछल कूद होगी शेयर बाजार में उतनी ही नेस्तनाबुत होती जायेगी जनता।


    पूरी अर्थव्यवस्था क्रयशक्ति निर्भर सेवा क्षेत्र है या फिर पोंजी स्कीम जिसमें आम लोगों का पैसा डूबना तय है और कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।


    सेबी ने जनता की गाढ़ी कमाई कारपोरेट जेबों में डालने के हर संभव उपाय कर दिये हैं।


    अच्चे दिन इराक के तेलकुंओं की सर्वग्रासी आग की तरह हमें अपनी चपेट में लेने ही वाले हैं।


    थोक मूल्य आधारित महंगाई दर मई में पांच महीने के उच्चस्तर 6.01 प्रतिशत पर पहुंच गई। अप्रैल में यह 5.20 प्रतिशत थी। महंगाई दर में यह वृद्धि खाद्य और ईंधन कीमतों में तीव्र उछाल के कारण हुई है। यह जानकारी सोमवार को जारी सरकारी आंकड़े में सामने आई है।


    केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार, ईंधन और बिजली की महंगाई दर, डीजल कीमतों में 14.21 प्रतिशत वृद्धि के कारण समीक्षाधीन महीने में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले बढ़कर 10.53 प्रतिशत हो गई। पेट्रोल की कीमत 12.28 प्रतिशत बढ़ गई।


    खाद्य महंगाई दर बढ़कर 9.50 प्रतिशत हो गई। आलू की कीमत में 31.44 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। फल वर्ष दर वर्ष आधार पर 19.40 प्रतिशत महंगे हो गए, जबकि दूध की कीमत में 9.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।


    मूडीज का आकलन, बजट से मिलेंगे भारत की साख के संकेत


    भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च राजकोषीय घाटे के कारण आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील है और देश की साख का दृष्टिकोण सरकार की उन पहल पर निर्भर करेगा जो वह अगले महीने पेश होने वाले बजट में खर्च घटाने और वैश्विक जिंस कीमतों के प्रति संवेदनशीलता कम करने के लिए उठाएगी। यह बात आज साख निर्धारण एजेंसी मूडीज ने कही। मूडीज ने एक रिपोर्ट में कहा  'साख निर्धारण के लिए ज्यादा प्रासंगिक यह होगा कि क्या बजट में उन पहल को शामिल किया जाएगा जो सरकार के कम राजस्व संग्रह, उच्च व्यय और जिंस कीमतों की संवेदनशीलता से निपटने के लिए उठाए गए हों।'


    मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत का बजट घाटा उच्च स्तर पर है और इससे व्यापक आर्थिक असंतुलन पैदा होता है इसलिए यह अर्थव्यवस्था को झटकों के लिए प्रति संवेदनशील बनाता है। मूडीज ने कहा  'राजकोषीय घाटे को कम करने की पहल के अभाव में भारत उच्च वृद्धि दर प्राप्त नहीं कर सकता जिसका अनुमान जताया गया है। जुलाई के बजट में इस बात का संकेत मिल सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय साख से जुड़ी राजकोषीय अड़चनें कम होंगी या नहीं।'  उम्मीद की जा रही है कि आम बजट जुलाई के दूसरे सप्ताह में पेश होगा।



    बाजार में जान फूंकने के लिए सेबी ने उठए कदम


    बीएस संवाददाता / मुंबई 06 19, 2014




    भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने आज प्राथमिक बाजार में जान फूंकने के उदेश्य से कई घोषणाएं की है। मुख्य तौर पर सुस्त पड़े आरंभिक सार्वजनकि निर्गम (आईपीओ) बाजार में तेजी के लिहाज से सेबी ने कुछ कदम उठाए हैं साथ ही इएसओपी और ओएफओ नियमों में भी ढील दी गई है। आईपीओ बाजार में प्रर्वकतों को आकर्षित करने केलिए बाजार नियामक ने न्यूनतम क्राइटेरिया के नियमों मे ढील दी है। इसके बाद अब कंपनियां सार्वजनिक पेशकश के जरिए न्यूनतम 25 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है। इससे पहले 4000 करोड़ रुपये से कम के मूल्यांकन वाली कंपनियां ही आईपीओ के जरिए 25 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकतीं थी, जबकि बड़ी कंपनियों को सिर्फ 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दी गई थी। साथ ही अतिरिक्त 15 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए तीन साल का समय दिया गया है।


    इसी तरह बाजार नियामक के दूसरे बड़े फैसलों में सार्वजनिक उपक्रमों में सार्वजनिक शेयरों का अनुपात बढ़ाकर कम से कम 25 फीसदी करने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। इससे पहले सार्वजनिक उपक्रमों केलिए कम से कम 10 फीसदी सार्वजनिक हिस्सेदारी आवश्यक थी। सेबी के इस निर्णय आ असर करीब 36 सार्वजनिक उपक्रमों पर पड़ेगा, जहां फिलहाल सरकार के पास 75 फीसदी से अधिक स्वामित्व है। सेबी ने कहा कि 25 फीसदी न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी (एमपीएस) हासिल करने केलिए तीन साल का समय दे सकती है। निजी कंपनियों के लिए 25 फीसदी एमपीएस की समयसीमा जून 2013 में समाप्त हो गई है।


    इसके अलाव सेबी ने शेयर बिक्री के लिए ओएफएस की सीमा का विस्तार किया है। नियामक ने कहा, शीर्ष 200 कंपनियां को ओएफएस केजरिए डिवेस्ट करने की अनुमति होगी। इससे पहले सिर्फ शीर्ष 100 कंपनियों को ही ओएफस के जरिए शेयर बिक्री की अनुमति दी गई थी। खुदरा निवेशों की मदद के लिए भी नियामक ने फैसले किए हैं। नियमाक ने कहा, ओएफएस में 10 फीसदी आरक्षण खुदरा निवेशकों को देना होगा। साथ ही खुदरा निवेशकों को छूट केे लिए डिफरेंशियल प्राइसिंग की अनुमति दी गई है।





    जैसै जैसे इराक संकट गहराता जा रहा है इराक में काम कर रहे भारतीय परिवारों का दिल बैठा जा रहा है। अपनों की सलामती की दुआ कर रहा परिवार अब सरकार से अपनों को वापस देश लाने की गुहार लगा रहा है। इसी क्रम में परिवार आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलेगा। होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर से दिल्ली पहुंचा परिवार आज दोपहर 3 बजे  मुलाकात करेगा।


    दरअसल करीब 40 भारतीय मोसुल शहर से अगवा कर लिए गए हैं। इसके अलावा करीब 10 हजार भारतीय इराक में रहते हैं। दरअसल इराक में सरकार और आईसआईएस में जबर्दस्त लड़ाई चल रही है। मोसुल समेत कई शहरों पर आईएसआईएस का कब्जा हो चुका है। इसी बीच इराक ने अमेरिका से मदद मांगी है। इराक ने अमेरिका से हवाई हमले करने की अपील की है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ईरान को साथ ले सकता है।


    इसी बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भरोसा दिलाया है कि इराक में फंसे भारतीयो की सुरक्षित वापसी की हर कोशिश की जाएगी। और इस मसले पर राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। सरकार का दावा है कि वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है तो विपक्षी दल भी सरकार से इस दिशा में जल्दी कोई ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।


    मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि इराक में बढ़ रहे तनाव के कारण लगने वाले किसी भी बाहरी झटके से उबरने के लिए भारत तैयार है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से आयोजित बैंकिंग एवं इकॉनॉमिक कन्क्लेव से इतर संवाददाताओं से बातचीत में राजन ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त अधिकोष है, चालू खाता घाटा निम्न पर है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिंदु पर किसी को भी बाहरी पक्ष को लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए।

    इराक में तनाव बढ़ने के कारण भारतीय मुद्रा और शेयर बाजार दबाव में है। इराक भारत की जरूरत का 13 प्रतिशत तेल मुहैया कराता है। राजन ने कहा कि भारत सरकार इराक की स्थिति पर सतत निगाह रख रही है। उन्होंने कहा है कि इराक में अभी तक अनिश्चिता स्थिति बनी हुई है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम निगाह रखे हुए हैं और सभी कुछ इराक में लड़ाई से संबंधित रहनी चाहिए।

    गवर्नर ने कहा कि किसी भी विदेशी झटके उबरने के लिए भारत की वित्तीय स्थिति आज से एक वर्ष पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा है कि जहां तक बाहरी मोर्चे की बात है, हम पिछले वर्ष के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं।

    महंगाई के मामले में राजन ने कहा कि केंद्रीय बैंक के साथ-साथ सरकार को भी इस समस्या से निपटने के लिए सतर्क होने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि सरकार और रिजर्व बैंक निगाह रखे हुए हैं और इस पर सतर्क रहने की जरूरत है।

    मई में थोक महंगाई दर 6.01 फीसदी बढ़ी

    नई दिल्ली। महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई में थोक महंगाई दर बढ़कर 6.01 फीसदी हो गई है। वहीं अप्रैल में थोक महंगाई दर 5.2 फीसदी रही थी। मई में थोक महंगाई दर, दिसंबर 2013 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वहीं मार्च की थोक महंगाई दर 5.7 फीसदी से संशोधित होकर 6 फीसदी हो गई है। महीने दर महीने आधार पर मई में महंगाई दर 3.4 फीसदी से बढ़कर 3.8 फीसदी रही।

    महीने दर महीने आधार पर मई में खाने-पीने की महंगाई दर 8.64 फीसदी से बढ़कर 9.5 फीसदी रही। महीने दर महीने आधार पर मई में प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई दर 7.06 फीसदी से बढ़कर 8.58 फीसदी रही। महीने दर महीने आधार पर मई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई दर 3.15 फीसदी से बढ़कर 3.55 फीसदी रही। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई दर 13 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। महीने दर महीने आधार पर मई में फ्यूल-पावर की महंगाई दर 8.93 फीसदी से बढ़कर 10.53 फीसदी रही।

    इंडिया रेटिंग्स के डायरेक्टर सुनील कुमार सिन्हा का कहना है कि थोक महंगाई दर के आंकड़े अनुमान से कहीं ज्यादा हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की महंगाई दर बढ़ना सबसे बड़ी चिंता की बात है। अब आगे के थोक महंगाई दर, रिटेल महंगाई दर और आईआईपी के रुझान पर ही आरबीआई का निर्णय निर्भर करेगा।

    इक्रा की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर का कहना है कि मई में थोक महंगाई दर 5.4 फीसदी रहने का अनुमान था, लेकिन जो आंकड़ा आया है वो बहुत खराब है। थोक महंगाई दर पर खाने-पीने की महंगाई दर ने दबाव बनाने का काम किया है। आगे मॉनसून की चाल पर ही खाने-पीने की महंगाई दर के बारे में राय बन पाएगी।


    रेलवे में 100% एफडीआई को जल्द मंजूरी!


    सरकार फैसलों की पिच पर ताबड़तोड़ चौके-छक्के लगा रही है। सीएनबीसी आवाज़ को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि उद्योग मंत्रालय ने रेलवे में 100 फीसदी एफडीआई को हरी झंडी दे दी है। संबंधित मंत्रालयों को डीआईपीपी से कैबिनेट ड्राफ्ट नोट भेजा गया है। रेलवे में एफडीआई को ज्यादा उदार बनाया जाएगा। मंत्रालयों की राय आने के बाद अंतिम प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा।


    साथ ही, बुलेट ट्रेन के सपने को सच करने की कोशिशें भी फास्ट ट्रैक पर है। हाईस्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में एफडीआई का प्रस्ताव है। इसके अलावा सबअर्बन रेलवे में एफडीआई का प्रस्ताव है। मेन रेल ट्रैक से प्रोडक्शन प्लांट तक ट्रैक बिछाने में एफडीआई का प्रस्ताव है। उद्योग मंत्रालय के मुताबिक रेलवे में एफडीआई आने से जीडीपी ग्रोथ 1-2 फीसदी बढ़ेगी।


    टीटागढ़ वैगन्सके एमडी उमेश चौधरी का कहना है कि रेलवे में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी मिल जाती है तो ये बेहद पॉजिटिव कदम होगा। मोदी सरकार के कदम रेलवे को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं, इससे लग रहा है जैसे पूरे क्षेत्र में एक नई जान फूंक दी गई हो।


    अगर नई सरकार के कदम अच्छी तरह से लागू हो जाते हैं तो रेलवे सेक्टर काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है और देश की जीडीपी ग्रोथ को कई फीसदी बढ़ा सकता है।


    रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने भी रेलवे में एफडीआई के संकेत दिए हैं। मनोज सिन्हा के मुताबिक परिचालन, सुरक्षा, कैटरिंग को छोड़ हर क्षेत्र में निवेश संभव है। रेलवे में एफडीआई की गुंजाइश है। रेलवे में परिचालन, सुरक्षा, कैटरिंग को छोड़ हर क्षेत्र में निवेश संभव है। कैबिनेट में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। छोटे स्टेशनों पर रेक प्वाइंट, वेयरहाउस बनेंगे और कई इलाकों में एफडीआई संभव है।


    मनोज सिन्हा के मुताबिक रेलवे में निवेश के लिए निवेशक तैयार हैं। सरकार रेलवे और देश हित को देखकर एफडीआई की सीमा तय करेगी। रेलवे में एफडीआई पर नीति बनाने के बाद इस पर घोषणा की जाएगी।


    नई सरकार भले ही मल्टीब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश लाने के पक्ष में नहीं है लेकिन दूसरे सेक्टर्स में एफडीआई को बढ़ावा मिल सकता है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के मुताबिक उन्होंने इस मुद्दे पर वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन से चर्चा भी की है और जल्द ही उन्हें प्रस्ताव भी सौंपा जाएगा। अगले 2 दिन में रेलवे में विदेशी निवेश को लेकर रोडमैप साफ होगा।


    जहां एक ओर विदेशी निवेश के जरिए रेलवे में संसाधनों की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। वहीं दूसरी ओर रेल का किराया बढ़ाने पर भी विचार जारी है। मीडिया से बातचीत के दौरान रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने ये भी बताया कि 3-4 दिन में रेल के किराए को लेकर भी स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी।

    इंश्योरेंस में एफडीआई सीमा बढ़ाने पर विचार


    इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई पर विचार के लिए वित्त मंत्री ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने पर विचार किया जा सकता है।


    बैठक में बैंकिंग सेक्रेटरी और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन भी शामिल होंगी। बैठक में इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के दूसरे उपायों पर भी चर्चा होगी।


    ईएम कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर, सेठ आर फ्रीमैन का कहना है कि भारत जैसे देशों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आना बड़ी चिंता की बात है। वहीं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व रवैया बाजारों के लिए सकारात्मक है। आगे चलकर इराक संकट एक बड़ी चिंता का रूप ले सकता है।


    एलारा कैपिटल के वाइस चेयरमैन राज भट्ट का कहना है कि कच्चे तेल की आपूर्ति पर ज्यादा असर नहीं होने की वजह से इराक संकट का भारतीय बाजारों पर ज्यादा असर नहीं हुआ है। हालांकि इराक में अंतर्कलह जल्द खत्म होने के आसार कम ही हैं। ऐसे में इराक की दिक्कतें बढ़कर युद्ध में तब्दील नहीं हो जाती तब तक डरने की जरूरत नहीं है।


    राज भट्ट के मुताबिक एफआईआई निवेशक भारत को लेकर काफी ज्यादा बुलिश हैं। एफआईआई निवेशकों की नजर अब बजट से निकल कर आने वाले ऐलानों पर टिकी है। ऐसे में बाजार में हाल फिलहाल की आई गिरावट केवल मुनाफावसूली के चलते है। पहली तिमाही के नतीजों के बाद फिर से बाजार में अच्छी खरीदारी का दौर शुरू हो सकता है।

    ओएफएस में रिटेल निवेशकों को 10% हिस्सा

    सेबी ने ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) में रिटेल निवेशकों के लिए 10 फीसदी हिस्सा रिजर्व किया है। वहीं, नॉन-प्रमोटर ओएफएस में अपनी हिस्सेदारी बेच सकेंगे। नॉन-प्रमोटर कंपनी में 10 फीसदी से ज्यादा हिस्सा होने पर ओएफएस के जरिए शेयर बेच सकते हैं। पिछले 1 साल में मंजूर किए गए बोनस शेयर भी ओएफएस के जरिए बेचे जा सकते हैं। टॉप 100 की जगह अब टॉप 200 कंपनियां ओएफएस के जरिए शेयर बेच सकेंगी।


    वहीं अब किसी भी आईपीओ में कम से कम 25 फीसदी या 400 करोड़ रुपये के शेयर बेचने होंगे। एंकर इंवेस्टर की सीमा 30 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी की है। वहीं, सभी सरकारी कंपनियों में 3 साल में पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 फीसदी करनी होगी। इसके अलावा ईसॉप नियमों में बदलाव किए जाएंगे। सेबी ने रिसर्च एनालिस्ट के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है।


    प्राइम डाटाबेस के एमडी पृथ्वी हल्दिया का कहना है कि सरकारी कंपनियों में हिस्सा घटाकर 75 फीसदी करने की 3 साल की समय सीमा काफी ज्यादा है। वहीं एंकर इंवेस्टर का हिस्सा बढ़ाकर 60 फीसदी किए जाने से मर्चेंट बैंकरों का जोखिम कम होगा। साथ ही इश्यू के लिए प्राइस डिस्कवरी भी बेहतर होगी। आईपीओ में न्यूनतम हिस्सेदारी 25 फीसदी या फिर 400 करोड़ रुपये किए जाने से काफी सारी कंपनियों को राहत मिलेगी।


    फिनसेक लॉ एडवाइजर्स के फाउंडर संदीप पारेख का कहना है कि सरकारी कंपनियों में हिस्सा घटाकर 75 फीसदी करने की 3 साल की समय सीमा पर्याप्त है। वहीं 10 फीसदी डिस्काउंट दिए जाने से ओएफएस में रिटेल निवेशकों में बहुत ज्यादा उत्साह होने की उम्मीद नहीं है।


    गडकरी ने दिया भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का संकेत

    केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का संकेत दिया है। इससे 60,000 करोड़ रुपये की अटकी राजमार्ग परियोजनाओं को नया जीवन मिल सकेगा। भूमि अधिग्रहण में देरी की वजह से इन परियोजनाओं में विलंब हो रहा है।

    केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक चैनल के साथ बातचीत में कहा कि हमने भूमि अधिग्रहण कानून पर राज्यों से विचार विमर्श किया है। मैंने उनके सुझावों पर विचार किया है। अब मैं इसे प्रधानमंत्री के समक्ष लेकर जाउंगा। इन संशोधनों को कब तक लाया जाएगा, इस बारे में पूछे जाने पर गडकरी ने कहा, 'संसद सत्र से 20 दिन पहले हम इस मुद्दे पर निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। यह मुद्दा देश के भविष्य के विकास से जुड़ा है।'उन्होंने कहा कि सड़क नेटवर्क के साथ समस्या यह है कि 60,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अटकी हुई हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय सभी जगह मामले हैं। इसके अलावा कई अन्य समस्याएं भी हैं।

    गडकरी ने कहा, 'एक महीने में मेरा लक्ष्य संतुलन पाने का है। हम ठेकेदारों को खत्म नहीं करना चाहते। सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए।'उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने पहले ही 20,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समस्याओं को हल कर लिया है। मंत्री ने कहा कि कई राजमार्ग परियोजना के पीछे रहने की वजह भूमि अधिग्रहण में विलंब है।

    सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में निर्माण, स्वामित्व व परिचालन तथा इंजीनियरिंग, खरीद व निर्माण माडल पर 7,000 किलोमीटर की परियोजनाओं के आवंटन का लक्ष्य रखा है। मंत्रालय ने 2013-14 में 9,000 किलोमीटर की परियोजनाओं के आवंटन का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह मात्र 2,000 किलोमीटर परियोजनाओं का आवंटन कर पाया।  


    1 साल में शुरू होगी रिलायंस की 4जी सेवा


    नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 40वीं एजीएम में बोलते हुए चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की खराब हालत के बावजूद कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया। पिछला साल कंपनी के लिए मुश्किल भरा साबित हुआ है। लेकिन देश की ग्रोथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज की अहम भूमिका रही है। भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा टैक्स भुगतान करने वाली कंपनी है।

    मुकेश अंबानी ने बताया कि अगले 3 सालों में 1,80,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है। इस निवेश का फायदा 2016-2017 से देखने को मिलेगा। वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2016 में पेटकेम, रिटेल और टेलीकॉम में निवेश पर फोकस करेंगे। अगले 3 साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बदलाव का समय होगा। पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक्सपोर्ट अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर रहा। आगे उत्तरी अमेरिका और खाड़ी देशों में विस्तार की योजना है।

    मुकेश अंबानी के मुताबिक ज्यादा निवेश के चलते पेट्रोकेमिकल कारोबार से फायदा होगा। अगले 24 महीनों में सभी पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स पूरे होने की उम्मीद है। रिफाइनिंग कारोबार में ज्यादा क्षमता और यूटिलाइजेशन की गुंजाइश है। पिछले साल 6.8 करोड़ टन कच्चे तेल की प्रोसेसिंग की गई। मजबूत सिंथेटिक रबर पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कर्मचारियों के स्किल और एजुकेशन पर हमेशा से ध्यान दिया है।

    मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में सबसे बड़ा रिफाइनर बना रहेगा। केजी-डी6 से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए कदम उठाए गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अमेरिका के अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में पैठ बनाने की कोशिश है। नए कोक गैसिफिकेशन प्लांट से रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार संभव है। जामनगर के कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। कोल बेड मीथेन गैस का उत्पादन वित्त वर्ष 2016 से शुरू होगा।

    मुकेश अंबानी ने कहा कि गैस कीमतों में बढ़ोतरी पर उड़ाई गई अफवाहों का सच्चाई से जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर कंपनी को अच्छा रिस्पांस मिला है। म्यांमार में 2 ब्लॉक जीती और वेनेजुएला में ग्रोथ के मौके तलाश रहे हैं। अमेरिका के बाहर भी ऑयल एंड गैस कारोबार के विस्तार पर विचार कर रहे हैं।

    मुकेश अंबानी ने बताया कि पिछले साल रिलायंस रिटेल के कारोबार में 34 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। आय के लिहाज से रिलायंस रिटेल देश का सबसे बड़ा रिटेलर है। रिलायंस रिटेल के कुल 1691 स्टोर चल रहे हैं। 1 साल में रिलायंस रिटेल के 367 नए स्टोर खोले गए हैं। एमएंडएस के साथ कारोबार का विस्तार किया है और ग्लोबल ब्रांड लाने की कोशिश जारी है। कंज्यूमर कारोबार के लिए रिटेल सबसे बड़ा ट्रिगर होगा।

    मुकेश अंबानी का कहना है कि देश भर में रिलायंस जियो 4जी ब्रॉडबैंड लॉन्च करेगी। रिलायंस जियो में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। रिलायंस जियो से ढेरों नौकरियां पैदा होंगी। ब्रॉडबैंड ऑपरेशंस 2015 से चरणों में लॉन्च करेंगे। शुरुआत में रिलायंस जियो 5000 शहरों, 2.5 लाख गांवों में 4जी सेवा देगी। रिलायंस जियो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कारोबार में से एक होगा।

    मुकेश अंबानी के मुताबिक रिलायंस जियो की ग्रोथ रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगले 3 साल में फॉर्च्यून 50 लिस्ट में लाएगी। रिलायंस जियो के लिए नेटवर्क18 को खरीदा है। वहीं नीता अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में शामिल किया गया है। नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में आने वाली पहली महिला हैं।


    इराक के मोसुल से अगवा सभी 40 भारतीय सुरक्षित!

    बगदाद। इराक में अगवा 40 भारतीयों के परिवारवालों के लिए एक अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक अगवा भारतीयों के बारे में पहली बार इराक सरकार ने भारत को जानकारी दी है। खबर है कि इराक सरकार ने कहा है कि सभी अगवा भारतीय नागरिकों का पता चल गया है और सभी सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी सटीक संख्या और लोकेशन के बारे में अभी जानकारी नहीं है।

    मोसुल इलाके में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले 40 भारतीयों का अपहरण कर लिया गया है। हालांकि विदेश मंत्रालय का कहना है कि अब तक फिरौती या किसी और मांग के लिए भारतीयों को अगवा करने वाले आतंकी संगठन ने कोई संपर्क नहीं साधा है।

    गौरतलब कि इराक में भड़क रही गृहयुद्ध की आग की चपेट में अब भारतीय भी फंस गए हैं। इराक में इस वक्त 10 हजार से ज्यादा भारतीय हैं लेकिन इनमें से करीब 100 भारतीय हिंसा वाले इलाकों में हैं। मोसुल में तेल के कई कुएं हैं और ये कुर्द बहुल इलाका है। अपुष्ट खबरों के मुताबिक इस इलाके से मजदूरों को बाहर निकालते वक्त कुर्दिश मिलिशिया पेशमर्गास ने भारतीयों का अपहरण किया।

    हालांकि तिकरित शहर में फंसी 46 नर्सों के सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है। भारत सरकार के अनुरोध पर अंतराष्ट्रीय रेड क्रीसेंट ने सोमवार को नर्सों से मिलकर उनका हाल जाना था। सरकार का कहना है कि जो भी नर्स वापस आना चाहती हैं, उनकी मदद के लिए सरकार सभी विकल्पों पर गौर कर रही है।

    गहराते संकट के बावजूद भारत ने साफ किया है कि इराक में स्थित उसके दूतावास बंद नहीं किए जाएंगे। प्रभावित भारतीयों के परिजनों के लिए विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है। इराक में पूर्व राजदूत सुरेश रेड्डी को वापस बगदाद भेजा गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज प्रभावित परिवारों के संपर्क में हैं। विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार को मामले में जल्द से जल्द और ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

    2004 में अगवा किए तीन भारतीय ट्रक ड्राइवरों को छुड़ाने के लिए सरकार को लंबे समय तक मशक्कत करनी पड़ी थी। इस बार मामला 40 भारतीयों का है और अगर फिरौती की रकम के लिए कोई फोन ना आए तो मामला और गंभीर हो सकता है कि कहीं मकसद सिर्फ दहशत फैलाना तो नहीं।


    भारत के लिए इराक़ संकट के मायने

    नरेंद्र तनेजा

    ऊर्जा विशेषज्ञ

    बुधवार, 18 जून, 2014 को 17:53 IST तक के समाचार


    तीसरी बात यह है कि इससे हमारा कारोबार प्रभावित होगा. हम मध्य पूर्व से तेल मंगाते हैं और वहां पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करते हैं.

    वहां हमारी कई परियोजनाएं चल रही हैं. साथ ही उस क्षेत्र में हमारे 60-70 लाख लोग रहते हैं और काफ़ी पैसा स्वदेश भेजते हैं.

    कारोबार

    अगर आप इन सब चीजों को जोड़ लें तो आपको पता चलेगा कि भारत और मध्यपूर्व का क़रीब 230 अरब डॉलर यानी लगभग 138 खरब रुपए का कारोबार है.

    हम नहीं बचेंगे

    ऐसे में अगर इराक़ में स्थिति ख़राब होती है तो यह पूरा कारोबार प्रभावित होगा जो भारत के लिए चिंता का विषय होगा.

    इराक़ में गृहयुद्ध

    इराक़ में अशांति होती है तो देश में तेल की क़ीमतें बढ़ जाती हैं.

    सऊदी अरब के बाद इराक़ सबसे अहम तेल उत्पादक देश है. वहाँ 35 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता है, जिसमें से दो-ढाई लाख बैरल तेल भारत आता है.

    दुनिया पर असर

    अगर इराक़ का उत्पादन प्रभावित होता है तो इसका असर भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा.

    इराक़ में संयुक्त राष्ट्र ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां की जनता का पश्चिमी देशों पर से विश्वास उठ चुका है.

    इराक़ में गृहयुद्ध

    मेरा मानना है कि बड़े तेल आयातक देशों जैसे भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप को मिलकर इराक़ में शांति व्यवस्था कायम करने की पहल करनी चाहिए.

    सबसे पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि इस गृहयुद्ध को फैलने से रोका जाए ताकि यह देश के तेल उत्पादक दक्षिणी हिस्से तक न पहुँच पाए. यह सभी के हित में रहेगा.

    (बीबीसी संवाददाता अशोक कुमार से बातचीत पर आधारित)

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    इराक़: कार्रवाई के लिए ओबामा को 'नहीं चाहिए मंज़ूरी'

    गुरुवार, 19 जून, 2014 को 10:23 IST तक के समाचार


    प्रमुख रिपब्लिकन सीनेटर मिच मैक मैककोनेल ने राष्ट्रपति और संसद के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद यह जानकारी दी.

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    टॉपिक

    इराक़ ने सुन्नी चरमपंथियों के ख़िलाफ़ अमरीका से हवाई हमले करने के लिए कहा है.

    इस बीच अमरीका के उप-राष्ट्रपति जो बिडेन और इराक़ी प्रधानमंत्री नूरी मलिकी ने इराक़ी बलों की सहायता करने के लिए अमरीका के "अतिरिक्त उपायों" पर चर्चा की.

    व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने "आतंकवादियों की बढ़त रोकने" के उपायों पर विचार किया.

    कार्रवाई

    आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक़ एंड अल शाम) की हाल में मिली बढ़त पर अमरीकी प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करने के लिए ओबामा ने बुधवार को कांग्रेस के नेताओं के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की.

    इसके बाद मैककोनेल ने कहा कि राष्ट्रपति ने "संकेत दिया है कि वह जो क़दम उठा सकते हैं, उसके बारे में उन्हें नहीं लगता कि हमारी अनुमति की ज़रूरत है."

    हमारे संवाददाता ने बताया कि व्हाइट हाउस ने अभी तक इस सवाल को नज़रअंदाज़ किया है कि क्या इराक़ में किसी सैन्य कार्रवाई के लिए संसद की मंज़ूरी चाहिए या नहीं.

    बीबीसी संवाददाता जोनाथन बील ने बताया कि विशेष बल "आईएसआईएस" पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं.

    बीते साल सीरिया पर संभावित हमले के लिए राष्ट्रपति ने संसद की मंज़ूरी नहीं ली थी. हालांकि जब यह साफ़ हो गया कि कांग्रेस उनके इस क़दम का समर्थन नहीं करेगी, तो उन्होंने अपना फ़ैसला वापस ले लिया.

    "राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि वो जो कदम उठा सकते हैं, उसके बारे में उन्हें नहीं लगता है कि हमारी अनुमति की ज़रूरत है."

    मिच मैक मैककोनेल, रिपब्लिकन सांसद

    इससे पहले सांसदों ने यह कहते हुए सरकार की आलोचना की थी कि सरकार ने अफ़ग़ानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी बर्गडेल की रिहाई के लिए ग्वांतानामो जेल से पांच कैदियों को रिहा करने के दौरान संसद से ज़रूरी सलाह-मशविरा नहीं किया.

    चुनौती

    प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति इराक़ में एकतरफ़ा कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि वहां की सरकार ने आईएसआईएस चरमपंथियों के ख़िलाफ़ अमरीका से हवाई हमले का अनुरोध किया है.

    पिछले एक सप्ताह के दौरान आईएसआईएस ने इराक़ के प्रमुख शहरों पर अपना क़ब्ज़ा जमा लिया है.

    ख़बरों के मुताबिक़ आईएसआईएस और उनके सुन्नी मुसलमान साथी दियाला और सलाहुद्दीन प्रांत में भी बढ़त बना रहे हैं. उन्होंने बगदाद के उत्तर में स्थित देश की सबसे बड़ी रिफ़ाइनरी पर भी धावा बोला है.

    हालांकि अमरीकी प्रशासन ने अभी तक आधिकारिक तौर से हवाई हमला करने के इराक के अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

    बीबीसी के रक्षा संवाददाता फ्रैंक गार्डनर का कहना है कि ओबामा के पास हवाई हमले से लेकर अतिरिक्त प्रशिक्षण देने तक कई विकल्प हैं.

    बुधवार को बैठक से पहले डेमोक्रेट सांसद हैरी रेड ने कहा कि वह "किसी भी सूरत में" इराक़ी "गृहयुद्ध" में अमरीकी सैनिकों को शामिल करने का समर्थन नहीं करेंगे.

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    इराक पर ओबामा कर सकते हैं कार्यवाई

    इराक को चपेट में लेती अल-कायदा प्रभावित हिंसा के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई पर राष्ट्रपति बराक ओबामा के फैसले का इंतजार किया जा रहा है. इराक ने सुन्नी चरमपंथियों के खिलाफ अमेरीका से हवाई हमले करने की मांग की है.

    खुद राष्ट्रपति ओबामा और कांग्रेस के दूसरे कई नेताओं का मानना है कि इराक में स्थिति पर नियंत्रण के लिए तुरंत कुछ कदम उठाने होंगे. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर ओबामा वाकई कांग्रेस को दरकिनार कर इराक के मामले में कोई कदम उठाते हैं तो इससे व्हाइट हाउस और सांसदों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है. ऐसे टकराव को टालना तब और भी मुश्किल हो जाएगा अगर ओबामा अमेरिकी सेना को सीधे सीधे इराक में हवाई हमले शुरु करने की इजाजत दे देते हैं.

    ओबामा प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल हवाई हमले शुरु करने की बात पर चर्चा नहीं हो रही है लेकिन अगर खुफिया एजेंसियां इराक में आतंकवादियों के ठिकानों को साफ साफ तय कर लेती हैं तो ओबामा हवाई हमले कर उन्हें निशाना बनाने की आज्ञा दे सकते हैं.

    बुधवार को ओबामा ने संसद के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ देर तक इराक मामले पर चर्चा की. बातचीत में शामिल रिपब्लिकन सीनेटर मिच मैककॉनेल ने बताया कि राष्ट्रपति ने "इस बात के संकेत दिए कि वे जो कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए उन्हें हमसे अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं लगती." नेताओं ने यह साफ नहीं किया कि ओबामा कौन से कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं.

    इराक में कट्टरपंथियों से निपटने के लिए भर्ती किए गए नए वॉलंटियर

    पिछले एक हफ्ते के दौरान आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम) ने इराक के प्रमुख शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया है और राजधानी बगदाद की ओर बढ़ रहा है. इस कट्टरपंथी इस्लामी संगठन ने बुधवार को बगदाद के उत्तर में स्थित देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर भी हमला किया. इनका इरादा राजधानी पर कब्जा कर राष्ट्रपति को सत्ता से हटाना और शरीया के आधार पर देश में शासन चलाना है.

    पिछले साल सीरिया में हालात खराब होने पर ओबामा ने वहां हवाई हमले करने के लिए कांग्रेस से आज्ञा मांगी थी लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया. माना जाता है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यह साफ हो गया था कि कानून निर्माता सीरिया में कार्रवाई की समर्थन नहीं करेंगे. प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इराक के मुद्दे पर राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई भी कदम उठा पाएंगे क्योंकि इस बार इराक की सरकार ने अमेरिका से खुद सैन्य मदद मांगी है.

    व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जे कार्नी ने सीरिया से तुलना की बात पर कहा, "मुझे लगता है कि यह एक बिल्कुल अलग मामला है." 2002 में इराक में सेना का इस्तेमाल किए जाने के लिए कांग्रेस ने जो आदेश जारी किए थे वह अभी तक वैध हैं.

    इस बीच अमेरीका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने इराक के शिया प्रधानमंत्री नूरी अल मालिकी के अलावा वरिष्ठ सुन्नी और कुर्द नेताओं से मुलाकात कर स्थिति पर चर्चा की. इराक में कार्रवाई पर ओबामा कब फैसला लेंगे, इसके बारे में व्हाइट हाउस ने कोई समय सीमा नहीं बताई है.

    आरआर/एमजे (एपी,एएफपी)



    इराक़: अमरीकी हमले से क्या हासिल होगा?

    जोनाथन मार्कस

    बीबीसी कूटनीतिक संवाददाता

    गुरुवार, 19 जून, 2014 को 14:24 IST तक के समाचार

    अमरीकी दूतावास को मज़बूत करने के लिए अमरीकी सैनिक और नौसैनिकों को भेजा गया है.

    इसके साथ ही ओबामा प्रशासन अगर ज़रूरी हुआ, तो हवाई हमला करने की तैयारी भी कर रहा है.

    अमरीकी विमानवाहक पोत–यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश को खाड़ी में सामरिक मोर्चे की ओर भेजा जा चुका है.

    ज़मीनी हक़ीक़त

    इस विमानवाहक के साथ क्रूज़र यूएसएस फिलीपींस सी और और विध्वंसक यूएसएस ट्रक्सटन भी हैं, जो ज़मीन पर मौजूद किसी भी लक्ष्य पर क्रूज़ मिसाइल दाग सकते हैं.

    बराक ओबामा

    अगर ज़रूरी हुआ, तो अमरीकी वायु शक्ति को पहले से इस इलाक़े में तैनात दूसरे युद्धक विमानों और सहायक विमानों की मदद मिल सकती है.

    अमरीका की ये तैयारियां तो साफ़ तौर से दिखाई देती हैं, लेकिन साथ ही अमरीका ख़ुफ़िया तरीक़े से यह जानने की कोशिश भी करेगा कि वास्तव में ज़मीन पर क्या चल रहा है.

    हालांकि क्लिक करेंविमानों के जरिए हस्तक्षेपकरने को लेकर कई समस्याएं भी हैं:

    1. लक्ष्य पर निशाना

    अगर आईएसआईएस के लड़ाके तेज़ी से बग़दाद की तरफ बढ़ते हैं, तो अमरीका की तरफ से हवाई हमले अधिक संभव होंगे. मगर आमतौर पर हल्के वाहनों पर चलने वाला आईएसआईएस का दस्ता तेज़ी से आगे बढ़ता है.

    कुछ विशेष परिस्थितियों में उन्हें आम नागरिकों से अलग करना मुश्किल होगा. हो सकता है कि अमरीकी ज़मीन पर कुछ विशेष सुरक्षा बलों को तैनात करें, जो इराक़ी सैनिकों के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि लक्ष्य की पहचान की जा सके.

    2. हमला कितना बड़ा?

    क्लिक करेंआईएसआईएसके अपने दस्तावेज़ों के मुताबिक़ वो एक सुसंगठित और स्पष्ट ढांचे वाला गुट है. अमरीकी उसके बारे में कितना जानते हैं? हो सकता है कि वो ड्रोन के इस्तेमाल से उसके शीर्ष नेतृत्व पर हमला करना चाहे.

    इराक में आईसीआईसी की चुनौती

    भौगोलिक लिहाज़ से क्या हमला केवल इराक़ी सीमा तक सीमित होगा या पेंटागन को इसकी इजाज़त दी जाएगी कि वह सीरिया के भीतर आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाए. आईएसआईएस की गतिविधियों ने दोनों देशों की सीमा को अप्रासंगिक बना दिया है.

    3. राजनीतिक संदर्भ क्या?

    वॉशिंगटन में माना जाता है कि इराक़ी प्रधानमंत्री नूरी मलिकी अपनी स्थिति के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने सरकार चलाने के लिए एक भ्रष्ट और सांप्रदायिक नज़रिए को आगे बढ़ाया.

    अमरीका इराक़ में समावेशी राजनीति चाहता है. यह सही है कि कुछ सुन्नी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, पर आईएसआईएस का हमला देश में व्यापक बेचैनी के संकेत देता है.

    इस सभी कारणों से क्लिक करेंराष्ट्रपति बराक ओबामाका झुकाव लड़ाई से परहेज़ करने की ओर हो सकता है.

    अगर मलिकी अमरीकी वायु शक्ति के हस्तक्षेप के बिना आईएसआईएस को रोक सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा.

    अगर इराक़ी सेना ऐसा करने में असफल रहती है, तो व्हाइट हाउस को मजबूर होना पड़ेगा कि वो अपने युद्धक विमानों को कार्रवाई के लिए भेजे.

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    इराक संकट तेल बाज़ार के लिए महंगा साबित हो रहा है?

    गुरुवार, 19 जून, 2014 को 03:04 IST तक के समाचार

    इराक संकट का तेल बाजार पर असर

    इस्लामी जेहादियों ने इराक़ के दो नए शहरों पर क़ब्ज़ा कर लिया है और बग़दाद पर हमले की चेतावनी दी है जिससे तेल बाज़ार में डर का माहौल है.

    सुन्नी जेहादी ईरान सीमा से सटे और राजधानी बग़दाद के नज़दीक दियाला प्रांत की ओर बढ़ रहे हैं और उत्तर में दो महत्वपूर्ण शहरों मोसुल और तिकरित पर क़ब्ज़ा कर चुके हैं. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ताज़ा हिंसा में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं.

    आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक़ एंड अल-शाम के लड़ाकों ने देश के शिया बहुल इलाक़ों में हमलों की चेतावनी दी है.

    ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक जेहादियों ने इराक़ की सबसे बड़ी क्लिक करेंतेल रिफ़ायनरीपर बड़ा हमला किया है. रिपोर्टों के मुताबिक बैजी रिफ़ायनरी के कुछ हिस्सों पर जेहादियों का नियंत्रण हो गया है. यह बग़दाद से 210 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है.

    जेहादी लड़ाकों के आगे बढ़ने के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं.

    तेल उत्पादन मुश्किल

    इराक़ में ज़्यादातर लड़ाई उत्तरी इलाक़ों में हो रही है. आईएसआईएस के क़ब्ज़े में भी उत्तरी शहर ही आए हैं. इराक़ में 1999 से कार्य कर रही पेट्रेल रिसोर्सेज़ के मुख्य अधिकारी डेविड होर्गन के मुताबिक देश का सत्तर फ़ीसदी तेल उत्पादन दक्षिणी इलाक़ों होता है.

    आईएसआईएस के लड़ाके

    वे कहते हैं, यह कोई नई समस्या नहीं है, इराक़ का फ़लूजा जैसा शहर पहले ही क्लिक करेंआईएसआईसचरमपंथियों के हाथ में जा चुका है, लेकिन जो अब हो रहा है वह बड़ा घटनाक्रम है क्योंकि जेहादी इराक़ी सेना को पीछे धकेलने में कामयाब हुए हैं.

    यह एक बुरी ख़बर है कि इससे तेल उत्पादन भले तुरंत बंद न हो लेकिन ऐसे घटनाक्रम से तेल उत्पादन मुश्किल हो जाता है. दूसरे खाड़ी युद्ध के बाद से इराक़ में तेल उत्पादन उबर नहीं पाया है और तेल के कुओं के संचालन और नए इलाक़े की तलाश के लिए ज़रूरी पैसा जुटाना भी मुश्किल हो जाता है.

    डेविड कहते हैं कि इराक़ में काम करने के लिए मानव संसाधन और पैसा जुटाना बेहद मुश्किल काम है.

    डर और अनिश्चिततता का माहौल

    इराकी युवक जो फौज में वालंटियर बनना चाहते हैं.

    चैटहैम हाउस के प्रोफ़ैसर पॉल स्टीवंस बताते हैं कि इराक़ के कई तेल उत्पादक कुए दक्षिणी इलाक़े में हैं जहाँ तक लड़ाई अभी नहीं पहुँची है. क़ुर्द नियंत्रित इलाक़ों के बाहर के उत्तरी क्षेत्र में अधिक तेल उत्पादन नहीं हो रहा है.

    वे बताते हैं कि इस क्षेत्र में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल भंडार हैं लेकिन युद्ध के बाद से यहाँ तेल उत्पादक कम हो रहा है और इसलिए अब ये उतना महत्वपूर्ण बाज़ार नहीं है.

    जहाँ तक क्लिक करेंविदेशी निवेशका सवाल है, कंपनियों का भरोसा अब इराक़ सरकार में नहीं हैं.

    वे कहते हैं, "ढाँचागत सुविधाओं और रख-रखाव के अभाव में उत्पादन प्रभावित हो रहा है."

    प्रोफ़ेसर स्टीवंस बताते हैं, "तेल बाज़ार में ये आम भावना है कि यदि मध्यपूर्व में दिक़्क़तें होती हैं तो तेल के दाम बढ़ जाते हैं."

    इराक संकट

    वे कहते हैं, "जब तक बग़दाद में कोई बड़ा फ़ेरबदल नहीं होता तब तक तेल के दामों पर असर नहीं होना चाहिए था लेकिन डर और अनिश्चिततता तेल के दाम बढ़ने का बड़ा कारण हैं."

    प्रोफ़ेसर स्टीवंस कहते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अगर अमरीका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है तो इससे तेल बाज़ार को राहत मिल सकती हैं क्योंकि ईरान पर लगे व्यापारिक प्रतिबंध हट सकते हैं.

    80 दिनों का ही तेल भंडारण

    तेल बाज़ार का एक और सच यह है कि अंतिम रूप में इस्तेमाल होने से पहले तेल का हर एक बैरल कई बार बेचा-ख़रीदा जाता है और बाज़ार अपेक्षाओं से प्रभावित होता है.

    इराक संकट, खाद्य आपूर्ति का संकट नहीं

    प्रोफ़ेसर स्टीवंस कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्क साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमी देशों ने इराक़ का गठन किया था. यदि इराक़ एक बार फिर से टूटता है तो फिर बाक़ी का मध्यपूर्व भी कृत्रिम ही रह जाएगा. ऐसे में इसके बड़े प्रासंगिक परिणाम हो सकते हैं.

    बचे हुए इलाक़े अपने सहयोगी तलाशेंगे. उत्तरी क्लिक करेंक़ुर्द इलाक़ासीरिया के क़ुर्दों में सहयोगी तलाशेगा और शिया बाहुल्य दक्षिणी इलाक़ा ईरान के साथ जाना चाहेगा जिससे संघर्ष और बढ़ेगा ही. इस सबसे तेल उत्पादन धीमा ही होगा.

    विश्व का बड़ा हिस्सा आज भी तेल के लिए मध्यपूर्व पर ही निर्भर करता है. दुनिया में इस समय 80 दिनों तक चलने लायक तेल भंडारण ही है जो सौ दिन से ऊपर के भंडारण से काफ़ी नीचे हैं.

    तेल के बड़े भंडारण मध्यपूर्व, साइबेरिया और वेनेजुएला जैसे देशों में हैं जो अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण के लिए बंद हैं.

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    देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे: मोदी

    By  एबीपी/एजेंसी

    शनिवार, १४ जून २०१४ ०८:०७ अपराह्न

    पणजी: केंद्रीय बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कहा देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे.

    हालांकि, मोदी ने अपने इस बड़े बयान से पहले 10 साल तक सत्ता में रहने वाली यूपीए सरकार को जमकर कोसा. मोदी ने कहा कि मनमोहन सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को काफी पीछे धकेल दिया.

    गोवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते मोदी ने कहा, "आर्थिक विसंगतियों को दूर करने के लिए अगले एक-दो साल तक कड़े और मज़बूत फैसले लेने होंगे और यही कदम भारत के आत्मविश्वास को बहाल करेगा और बढ़ावा मिलेगा."

    इसके साथ ही मोदी ने कहा कि गोवा से उनका खास लगाव है.

    'न आंख दिखाएंगे, न आंख झुकाएंगे'

    इससे पहले, नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के सबसे बड़े, सर्वाधिक शक्तिशाली और अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य को गोवा तट पर नौसेना को समर्पित किया.

    इस मौके पर उन्होंने कहा कि 'हम किसी को न आंख दिखाएंगे, न आंख झुकाएंगे, दुनिया से आंख मिला के बात करेंगे.' नौसेना के अधिकारियों और नौसैनिकों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि देश विकास करे और नई ऊंचाइयों को छुए इसके लिए 'सुरक्षित भारत' की दरकार सबसे पहले है. उन्होंने कहा कि देश के चारों तरफ सुरक्षा दीवार खड़े करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है.

    उन्होंने कहा कि सबसे बड़े युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से भारत की सामुद्रिक सुरक्षा के इतिहास में नौसेना ने आज स्वर्णिम अध्याय रचा है. इस दिशा में यह पोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

    यह कहते हुए कि राष्ट्र की सामरिक शक्ति में आईएनएस विक्रमादित्य अभिवृद्धि करेगा, उन्होंने कहा, "विक्रमादित्य, जिसके नाम के साथ सूर्य जैसी तेजस्विता जुड़ी है, आप सब के जीवन में भी सूर्य की प्रखरता आए और विजयी होने का विश्वास पैदा हो."

    मोदी ने देश के तटवर्ती इलाकों में नौसेना-एनसीसी का संजाल तैयार करने पर जोर दिया. मोदी ने कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय स्तर का एक युद्ध स्मारक बनवाएगी और शीघ्र ही समान रैंक के लिए समान पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी.

    युद्धपोत को नौसेना में शामिल किए जाने को देश के लिए महत्वपूर्ण दिवस बताते हुए मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि नवीनतम प्रौद्योगिकी को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, यह राष्ट्र के लिए मददगार साबित होगा. मोदी ने स्वदेश में रक्षा उपकरणों के विनिर्माण की भी वकालत की.

    अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारी सामरिक क्षमता में एक नई आस जुड़ रही है. मैं देश के नौसेना के जवानों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं. समुद्री तट के सभी तहसीलों में नौसेना-एनसीसी का नेटवर्क बनाया जाएगा. नौसेना के लिए पीछे रहकर जानकारियां देने, मदद करने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत उभर सकती है."

    इस बीच, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि इस अवसर पर मोदी ने कहा, "हमें नवीनतम प्रौद्योगिकी को उच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है. इससे राष्ट्र को मदद मिलेगी." उन्होंने जोर दिया कि भारत को निश्चितरूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए और रक्षा उपकरणों का विनिर्माण करना चाहिए.

    मोदी ने ट्वीट किया है, "आखिर क्यों हम रक्षा उपकरणों का आयात करें? हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए. आखिर हम क्यों नहीं अपने रक्षा उपकरण दूसरे देशों को बेचें?"

    समुद्र में 30 विमानों को ढो सकने में सक्षम युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य के चालक दल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'सलामी गारद' भी दिया. उन्होंने आईएएनएस विक्रमादित्य के चालक दल के सदस्यों से बातचीत भी की. इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर और नौसेना प्रमुख आर. के. धवन भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे.

    आईएनएस विक्रमादित्य पर सवारी करने के दौरान मोदी एक मिग-29 लड़ाकू विमान के कॉकपिट में भी गए और नौसेना के पश्चिमी कमान बेड़े के साथ मोदी मिग-29के, सी हैरियर्स, समुद्र में गश्त करने वाले लंबी दूरी के विमान पी8 आई और टीयू 142एम, आईएल 38 एसडी, डॉर्नियर्स, कैमोव और सी किंग हेलीकॉप्टर सहित नौसेना के कई विमानों का आकाश में शक्ति प्रदर्शन देखा. मोदी के इस कार्यक्रम को 'डे एट सी' नाम दिया गया है.

    रूस निर्मित 44,500 टन वजनी आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना की नवीनतम खरीदी में से एक है और यह इसकी सैन्य शक्ति का अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक है.

    आईएनएस विक्रमादित्य की लंबाई दो सौ चौरासी मीटर है. इसका आकार फुटबॉल के तीन मैदानों के बराबर है. इसमें 22 डैक हैं और इस पर सोलह सौ से अधिक कर्मचारी सवार हो सकते हैं. इस युद्धपोत में मिग-29 के, सी हैरियर, कामोव-31, कामोव-28, सी किंग, एएलएच-ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों जैसे तीस से अधिक विमानों को, वहन करने की क्षमता है.

    पूर्व रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने पिछले नवंबर में रूस के सेवमाश गोदी में पोत का जलावतरण किया था.



    ইরাকের কিরকুক শহরে সুন্নি বিদ্রোহীদের হাতে ৬০ নির্মাণ শ্রমিক অপহৃত হয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি শ্রমিকও।


    ইরাকের মোসুল শহর থেকে অপহৃত ৪০ ভারতীয়। সেখানে একটি প্রোজেক্টের কাজে গিয়েছিলেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, সেখান থেকেই তাঁদের অপহরণ করা হয়। আশঙ্কা করা হচ্ছে অপহরণের পিছনে ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড অল-শাম (ISIS)-এর জঙ্গিদের হাত রয়েছে। তবে কোনও গোষ্ঠীই এখনও এর দায় স্বীকার করেনি বা কোনও দাবি-দাওয়া পেশ করেনি। অন্য দিকে, তিকরিতে আটকে রয়েছেন ৪৬ জন ভারতীয় নার্স।


    ইরাকের উত্তরাঞ্চলে বাইজি এলাকায় দেশটির সর্ব বৃহৎ তেল শোধনাগার দখল করেছে দেশটির সুন্নি বিদ্রোহীরা।অন্যদিকে ইরাকের শিয়া শহরগুলোর সুরক্ষা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি।টেলিভিশন বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট হাসান দেশটির শিয়া পবিত্রস্থানগুলো রক্ষার ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন।


    সুদিন নয়, ক্ষমতায় আসার মাস পেরনোর আগেই দুর্দিনের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে মোদী-জমানায়৷ অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ-- মূলত যে দু'টি আশায় ভর করে দেশবাসী ভোটবাক্সে পদ্মফুলের ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন, সেই আশায় ছাই ঢালতে বসেছে ইরাকের জঙ্গিরা৷ দেশের মধ্যে বিরোধীদের বিলীন করে দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন মোদী৷ কিন্ত্ত সাদ্দাম হুসেনের দেশে ঘাঁটি গাড়া আল কায়দা জঙ্গিরাই এখন নরেন্দ্র মোদীর মাথাব্যথার সবচেয়ে বড় কারণ৷


    বুধবারই আইসিস জঙ্গিরা ইরাকের বৃহত্তম তৈলকূপ এলাকা বায়জির ৭৫ শতাংশ এলাকাই নিজেদের দখলে নিয়েছে৷ ফলে চরম আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বিশ্ববাজারে৷ বুধবার ব্যারেল প্রতি অপরিশোধিত তেলের দর পৌঁছে যায় ১১৪ ডলারের কাছাকাছি৷ গত সপ্তাহ থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দর ন'মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ৷ বায়জির খবর প্রকাশ্যে আসার পরই ৪০০ পয়েন্ট পড়ে যায় সেনসেক্স৷ টাকার দর পৌঁছে যায় ৬০.৫৪-তে৷ পরিস্থিতি সামলাতে বাজারে হস্তক্ষেপ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক৷ ইরাকের পরিস্থিতির জেরে তেলের দর বাড়ায় দাম চড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রেরও৷ এমনিতেই বাজেটে কঠোর অর্থনৈতিক সংস্কারের ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন মোদী৷ তার উপর গোদের উপর বিষফোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে ইরাকের ঘটনা৷


    সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ১১৩-১১৪ ডলার নয়, অচিরেই ব্যারেল প্রতি অপরিশোধিত তেলের দর আন্তর্জাতিক বাজারে ১২০ ডলারে পৌঁছতে পারে৷ আগামী তিন-চার মাস তা ওই দরেই থাকবে৷ ফলে সরকারি কোষাগার থেকে বেরিয়ে যেতে চলেছে ২০ থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকা৷ যার মাসুল দিতে চওড়া হবে আর্থিক ঘাটতি৷ সেই সঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগ বেরিয়ে যাওয়া এবং টাকার দরে পতনের ফলে বৃদ্ধি পাবে চলতি খাতের ঘাটতি৷ সেই সঙ্গে সোনা আমদানির কড়াকড়ি শিথিল করার সম্ভাবনাও সঙ্কুচিত হবে৷


    এই পরিস্থিতিতে জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে যে তাঁর সরকার গোড়াতেই হোঁচট খাবে তা ভালোই বুঝতে পারছেন নরেন্দ্র মোদী৷ জরুরি ভিত্তিতে এ দিন তাই একের পর এক বৈঠক করে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের রাশ নিজের হাতেই তুলে নিলেন প্রধানমন্ত্রী৷ এ দিন সকাল দশটায় তিনি প্রধানমন্ত্রীর অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করেন৷ দুপুর বারোটা নাগাদ ৭ রেসকোর্স রোডে বৈঠকে বসেন চারজন মন্ত্রী ও অফিসারদের সঙ্গে৷ সেই বৈঠকে ছিলেন কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিং, গণবণ্টন মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান, নদী ও জল সংশোধন মন্ত্রী উমা ভারতী, রসায়ন ও সারমন্ত্রী অনন্ত কুমার, কৃষি সচিব এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসাররা৷ বৈঠকে মন্ত্রী ও অফিসারদের কাছ থেকে মোদী জানতে চান, রাজ্যগুলিতে খাদ্যশস্য, ডিম ও পেঁয়াজের স্টক কতটা৷ কোন রাজ্যে কতটা বৃষ্টি হয়েছে, কোথায় বৃষ্টি কম হতে পারে, বৃষ্টি কম হলে কী ব্যবস্থা নিতে হবে, কোন রাজ্যে রেশন ব্যবস্থা ভালো এবং কোন রাজ্যে খারাপ৷ রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে কত মানুষের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছনো সম্ভব৷ এই সব প্রশ্নের জবাব নিয়ে প্রেজেন্টেশন দিতে বলা হয়েছে মন্ত্রীদের৷


    এর পর বিকেল পাঁচটায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকেও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়৷ মোদী সমস্ত রাজ্যে পেঁয়াজ, আলু, ডিম, খাদ্যশস্যের জোগান বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন৷ সফল, মাদার ডেয়ারি, সরকারি স্টল, রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে কম দামে জিনিস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে৷ প্রতিটি রাজ্যকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস অঢেল দেওয়া হবে৷ কৃত্রিম ভাবে জিনিসের দাম বাড়ানোর ঘটনা ঘটলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে৷ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রতিদিন মোদীকে রিপোর্ট দিতে হবে৷ প্রতিটি রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সচিবরা যোগাযোগ রাখবেন৷ দরকারে রাজ্য সফরে যাবেন তাঁরা৷ সরকারি সূত্রের খবর, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সরকারি ব্যবস্থায় মোদী পুরোপুরি সন্ত্তষ্ট নন৷ তিনি চাইছেন, সাধারণ মানুষের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের জোগান বাড়িয়ে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে৷ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরই দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর নাজিব জঙ্গ নির্দেশ দিয়েছেন, অবিলম্বে দিল্লিতে ৭০টি গাড়িতে করে বিভিন্ন জায়গায় পেঁয়াজ-সহ বিভিন্ন সবজি ও খাদ্যশস্য বিক্রি করা হবে৷ সেই সঙ্গে মাদার ডেয়ারির সবজি বিক্রির স্টলেও জোগান দ্বিগুণ করা হবে৷ তিনদিনের মধ্যে আবার মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী৷ সেখানে মন্ত্রীদের আরও সুসংহত পরিকল্পনার কথা জানাতে হবে৷


    তেলের দামের ঊর্ধ্বগতি সামাল দিতে সরকারের কাছে এখন দু'টি পথ খোলা৷ এক, রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলির লোকসান রুখতে সরকারকে ফের ডিজেল-কেরোসিন-এলপিজির দাম বাড়াতে হবে৷ দুই, অতিরিক্ত ভর্তুকি দিয়ে সাধারণ মানুষের পকেট বাঁচাবে সরকার৷ দ্বিতীয়টার অবকাশ নেই, কারণ আর্থিক বৃদ্ধির খাতিরে ভর্তুকির বোঝা ছাঁটতে চাইছেন মোদী৷ আর প্রথমটি হলে ফের মাথাচাড়া দেবে মূল্যবৃদ্ধি৷ ফলে সুদের হার কমার সুযোগ থাকবে না৷ ঊর্ধ্বমুখী মূল্যবৃদ্ধি, নিম্নমুখী আর্থিক বৃদ্ধির চক্রব্যূহে ফের জড়িয়ে পড়বে ভারতীয় অর্থনীতি৷ অর্থাত্‍, ঠিক যে জায়গায় মনমোহন সিং সরকার ব্যর্থ হয়েছিল, সেই একই জাঁতাকলে পড়ে যাবে নরেন্দ্র মোদীর সরকার৷


    অর্থমন্ত্রকের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, তিন-চার মাস ধরে যদি তেলের দর ১২০ ডলার থাকে, তা হলে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি এবং আর্থিক ঘাটতির উপর তা বিরূপ প্রভাব ফেলবে৷ অন্তর্বর্তী বাজেটে মোট অভ্যন্তরীণ উত্‍পাদনের ৪.১ শতাংশে আর্থিক ঘাটতি বাঁধা থাকবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল পূর্বতন সরকার৷ কিন্ত্ত সেই 'লক্ষ্মণরেখা'র মধ্যে হয়তো থাকা যাবে না৷ অর্থমন্ত্রক সূত্রে খবর, ইউপিএ সরকার অন্তর্বর্তী বাজেটে চলতি অর্থবর্ষে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের গড় দাম ব্যারেল প্রতি ১০৫ ডলার থাকবে বলে আশা করেছিল৷ কিন্ত্ত গত সপ্তাহ থেকে তিন ডলার বেড়ে তেলের ব্যারেল প্রতি দাম থাকছে ১১৩ ডলারের উপরে৷ কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, প্রতি ডলার দামবৃদ্ধির জন্য সরকারের বার্ষিক খরচ সাত থেকে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা বেড়ে যাচ্ছে৷ ভারত প্রতিদিন ৪০ লক্ষ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানি করে৷ আজকের দামে তার বার্ষিক দর ১৬ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার৷ অর্থাত্‍, মোট আমদানি খরচের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় হয় স্রেফ তেলেই৷


    আগের ত্রৈমাসিকের আন্তর্জাতিক বাজারের গড় দাম দেখে পরবর্তী ত্রৈমাসিকের ভর্তুকি স্থির হয়৷ অর্থমন্ত্রকের আধিকারিকদের দাবি, বছরের দ্বিতীয়ার্ধে সরকারের জ্বালানি-ভর্তুকি খরচ বাড়তে চলেছে৷ ফলে গোটা বছরের জ্বালানি-ভর্তুকি খরচ ২০ থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়বে৷ এই আশঙ্কা থেকেই এদিন শেয়ার বাজারে ভারত পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম, ইন্ডিয়ান অয়েলের শেয়ার দর ৪.৮২ শতাংশ পর্যন্ত পড়ে যায়৷ দিনের শেষে ২৭৫ পয়েন্ট পড়ে ২৫,২৪৬.২৫ পয়েন্টে বন্ধ হয় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক সেনসেক্স৷ ৭৩.৫০ পয়েন্ট পড়ে ৭,৫৫৮.২০ পয়েন্টে বন্ধ হয় ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি৷ সাত সপ্তাহের সর্বনিম্ন মাত্রা বা ৩৬ পয়সা পড়ে দিনের শেষে ডলারের দর হয় ৬০.৩৯ টাকা৷


    ইরাকের রাজধানী বাগদাদের কেন্দ্রে বিদ্রোহীদের অবস্থান রুখতে দেশটির সরকারি বাহিনীর লড়াইয়ের মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় তেল শোধনাগার দখলে নিয়েছে সুন্নি বিদ্রোহীরা।


    বুধবার তারা দেশটির সর্ব বৃহৎ তেল শোধনাগারটি নিজেদের আয়ত্তে নেয়।


    তেল শোধনাগারের ৭৫ শতাংশই সুন্নি বিদ্রোহীদের দখলে বলে জানিয়েছেন ওই খানে কর্মরত এক শ্রমিক।


    তিনি বলেন, বিদ্রোহীরা তেল শোধনাগারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। তারা তেল উৎপাদনের ইউনিটগুলোসহ প্রশাসনিক ভবন ও ৪টি নজরদারি টাওয়ার মিলিয়ে ৭৫ শতাংশের নিয়ন্ত্রণই নিয়ে নিয়েছে।


    বুধবার অপহরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তুরস্কের সংবাদ মাধ্যম ডগান নিউজ এজেন্সি। তবে তারা অপহৃত শ্রমিকদের নাম পরিচয় ‍নিশ্চিত করতে পারেনি।


    প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, বিদ্রোহীদের হাতে অপহৃত হয়েছেন পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল ও তুর্কিস্থানের ৬০ শ্রমিক। অপহৃত ওই নির্মাণ শ্রমিকদের ইরাকের কিরকুক শহরে বন্দি রাখা হয়েছে।


    জানা যায়, ওই ৬০ শ্রমিককে অপহরণ করা হয়েছে তাদের কর্মস্থল থেকে। তারা সবাই একটি হাসপাতালে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন।


    তবে এ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে দেশটির দূতাবাস কোনো বক্তব্য দেয়নি।


    দেশটিতে সাম্প্রতিক অস্থিরতা বেশ তীব্র আকার নিয়েছে। এরআগে বিদ্রোহীরা তুর্কিস্থানের ৩১ ট্রাক চালককে অপহরণ করে।


    ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া (আইএসআইএস) বাহিনী দমনে আকাশ পথে মার্কিনি হামলার সহযোগিতা চেয়েছে ইরাক সরকার।


    বুধবার ইরাকের সবচেয়ে বড় তেল শোধনাগারে হামলা চালিয়ে দখল করে নেওয়ার পর ইরাক এ সহযোগিতা চাইলো।


    ইরাকে শিয়া জনগোষ্ঠী সরকার গঠন করলেও সে দেশে মুসলিম সুন্নি জনগোষ্ঠী সংখ্যা গরিষ্ঠ।


    এদিকে,  সুন্নি জঙ্গি গোষ্ঠী বুধবারই মসুল শহর দখল করে নেয় এবং এরপর তারা বাগদাদ অভিমুখে অভিযান শুরু করে।


    অপরদিকে, ইউএস মিলিটারির জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ জেনারেল মার্টিন ডিম্পসে জানিয়েছেন, বিদ্রোহী দমনে  ইরাক সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিদ্রোহীদের ওপর আকাশ পথে হামলা চালানোর অনুরোধ জানিয়েছে।


    ইরাকের মোসুল থেকে যখন ভারতীয়দের নিরাপদে বার করা হচ্ছিল, তখনই তাঁদের অপহরণ করা হয় বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক তেলে পরিপূর্ণ মোসুল শহরে কব্জা করে সুন্নি জিহাদিরা। তবে এখানকার স্থানীয় কুর্দ মিলিসিয়া ISIS জঙ্গিদের তাড়িয়ে ওই শহর নিজেদের দখলে নিয়েছে।


    এদিকে ইরাকের পরিস্থিতির খবর পাওয়ার পরই নিজের নাগরিকদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে মরিয়া ভারত সরকার। ইরাকে ভারতের পূর্ব রাজদূত সুরেশ রেড্ডিকে সমঝোতার জন্য পাঠানো হয়েছে। সম্প্রতি আসিয়ান (ASEAN)-এর বিশেষ দূত নিযুক্ত করা হয়েছে রেড্ডিকে। ইরাকের সঙ্গে রেড্ডির ভালো সম্পর্ক থাকায়, তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।


    আবার অপহৃত ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনতে কোনও খামতি না-রাখার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারি সূত্রে খবর, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোওয়াল এই রেস্কিউ মিশন কো-অর্ডিনেট করছেন।


    অন্য দিকে তিকরিতে ৪৬ জন ভারতীয় নার্স আটকে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৪ জন ভারতে ফিরতে চান। তবে অন্যান্যরা জানিয়েছেন, আতঙ্কের পরিবেশ থাকলেও, তাঁরা নিরাপদে আছেন। জানা গিয়েছে, অপহৃত ৪০ জনই নির্মাণকর্মী।


    উল্লেখ্য, সুন্নি সমর্থিত জিহাদিরা শিয়া সমর্থিত ইরাক সরকারের বিরুদ্ধে 'আন্দলোন'-এ নেমেছে। যার ফলে ইরাকে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।


    আশা-নিরাশার সূক্ষ্ম সুতো আটকে রয়েছে বাকুবায়৷ ইরাকের রাজধানী বাগদাদ আর ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড লেভান্ট (আইসিস) জঙ্গিদের মধ্যে একমাত্র বাধা এই শহরই৷ রাজধানী থেকে মাত্র ৬০ কিলোমিটার দূরের এই শহরের অধিকার নিয়েই সোমবার সারা রাত ও মঙ্গলবার দুপুরে মরণপণ সংঘর্ষ হয়েছে সেনা ও জঙ্গিদের মধ্যে৷

    কেবলমাত্র দেশেই নয়, ইরাকের ভবিষ্যত্‍ নিয়ে জল্পনা শুরু করেছেন ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনীতিবিদরাও৷ রাজধানীর দিকে ক্রমশ আগুয়ান জঙ্গিদের কী করে রোখা যেতে পারে আলোচনা তা নিয়েই৷ ২০০৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ইরাকি সেনাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে আমেরিকা৷ মোট খরচ ২৫০০ কোটি মার্কিন ডলার৷ পুরো টাকাটাই যে জলে পড়েছে তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই৷ স্বায়ত্তশাসন পাওয়া ইরাকি কুর্দিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেচিরবান বারজানি কোনও ঢাকঢাক গুড়গুড় না করে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, মার্কিন সাহায্য ছাড়া ইরাকি সেনার পক্ষে কিছুতেই আইসিসের হাত থেকে মসুল শহর কেড়ে নেওয়া সম্ভব নয়৷


    ইরাক নিয়ে মার্কিন প্রশাসন কী ভেবেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়৷ শুক্রবার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা হোয়াইট হাউসে এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেছিলেন, ইরাকের সমস্যার সমাধান করতে হবে ইরাককেই৷ ওখানে আমেরিকা সাহায্য করতে রাজি থাকলেও সেনা পাঠাতে প্রস্ত্তত নয়৷ সোমবার এই ঘোষণা থেকে একেবারে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে বিদেশমন্ত্রী জন কেরি জানান, প্রয়োজনে বিমান আক্রমণ করতে দ্বিধা করবে না আমেরিকা৷


    মঙ্গলবার, ইরাকে সেনা পাঠাল আমেরিকা৷ তবে, জঙ্গি দমনের জন্য নয়৷ বাগদাদের মার্কিন দূতাবাস রক্ষা করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৭৫ জন কম্যান্ডোর একটি বাহিনী পাঠিয়েছে হোয়াইট হাউস৷ একটি বিমানবাহী মার্কিন রণতরী ইতিমধ্যেই পারস্য উপসাগরে এসে গিয়েছে৷ তবে, বিদেশি সাহায্য প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে প্রতিবেশী ইরান৷ শিয়া মতাবলম্বী শাসিত এই দেশের 'রেভলিউশনারি গার্ডদের' বিশেষ বাহিনীর একটি ইউনিটের প্রধান কাসেম সুলেমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বাগদাদ গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে৷


    উত্তর দিকে রাজধানী বাগদাদের সবচেয়ে কাছের শহর বাকুবায় গত ২৪ ঘণ্টায় প্রবল সংঘর্ষ হয়েছে৷ প্রাথমিক ভাবে জঙ্গিরা বাকুবার কিছুটা অংশ দখল করেও নিয়েছিল৷ কিন্ত্ত শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি সাফল্য৷ ইরাকি সেনার সঙ্গে জঙ্গিদের রুখে দেওয়ার কাজে হাত লাগিয়েছিল শিয়া মতাবলম্বী গণ মিলিশিয়াও৷ অসমর্থিত সূত্রে জানা গিয়েছে, আসাইব আল-হক, খেতাব হেজবোল্লা ও বদর অর্গানাইজেশনের মতো সশস্ত্র শিয়া সংগঠনগুলির কাছে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য ডাক পাঠিয়েছে ইরাকি প্রশাসন৷ এ ছাড়া কর্মক্ষম ও সমর্থ পুরুষদের তো সেনাবিভাগে ভর্তির সুযোগ রয়েইছে৷ প্রতিদিনই বেশ কিছু যুবক সেনাবিভাগে ভর্তি হচ্ছেন বলে জানিয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম৷


    বাকাবু শহরে সোমবার রাত থেকে যে সংঘর্ষ চলেছে তাতে প্রায় ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর৷ এখনও পর্যন্ত আইসিস জঙ্গিরা বাকাবু দখল করতে না পারলেও তারা রাজধানী বাগদাদকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে৷ প্রাথমিক ভাবে আইসিস সংগঠনে তিন থেকে পাঁচ হাজার সদস্য থাকলেও যুদ্ধে সাফল্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সংগঠনের সদস্যসংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে৷ প্রাক্তন শাসক সাদ্দাম হুসেনের সমর্থক ও তাঁর বাথ পার্টির সদস্যদের অনেকেই যোগ দিয়েছেন এই জঙ্গি সংগঠনে৷


    ইরাকে এক সময় মার্কিন সামরিক সফলতার প্রতীক হয়ে ওঠেছিল তাল আফার শহর। আমেরিকান সৈন্যরা এখানে তাঁদের প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেছিল দু'বার। প্রথমবার তাঁরা পরাস্ত করেছিল সাদ্দামের সেনাবাহিনীকে এবং পরে ইসলামপন্থী জঙ্গীদের। এ জঙ্গীরা লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে।


    এক দশকেরও কম সময় পর ঐ দুই মার্কিন প্রতিপক্ষ মিলিত হয়েছে তাল আফার আবারও তাঁদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য এবং আমেরিকান সৈন্যরা দেশটির নতুন প্রশাসনের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যে সকল মেশিন গান ও সাঁজোয়া যান রেখে গিয়েছিল তাঁরা সেগুলো ব্যবহার করছে বর্তমান ইরাকী কর্তৃপক্ষকে পরাজিত করবার লক্ষ্যে। ইরাকের উত্তরাঞ্চলে ইসলামিক স্টেট অব ইরাক ও সিরিয়ার (আইএসআইএস) জঙ্গীদের উপস্থিতিতে গোষ্ঠীগত বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে নতুন করে। প্রয়াত সাদ্দাম হোসেনের সমর্থকরা যুদ্ধের জন্য আবারও অস্ত্র তুলে নিয়েছে তাঁদের হাতে। সাদ্দাম সময়ের বাথ পার্টির স্থানীয় অনুসারীদের সমর্থনে আইএসআইএসের জিহাদীরা রবিবার তাল আফার দখলে নিয়েছে। এ ঘটনায় শিয়া সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে শহর ছেড়ে। তাল আফার বার্থ সমর্থকরাই শহরটি দখলে সহযোগিতা যুগিয়েছে আইাএসআইএসকে। তাঁদের উপস্থিতি বেশ জোরালো এবং খুব সুসংগঠিত বলেই দেখা যায়। এলাকায় এক শীর্ষস্থানীয় ইরাকী গোয়েন্দা কর্মকর্তা এ কথা বলেছেন। তিনি বলেন, এটা হচ্ছে, সাদ্দামের অনুসারীদের প্রত্যাবর্তন। তাল আফার থেকে ৮ মাইল দূরে সিরীয় সীমান্ত সংলগ্ন এক রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে কথা বলেছিল কর্মকর্তাটি।


    তিনি দাঁড়িয়েছিলেন কুর্দি পেশমের্গা বাহিনীর সঙ্গে। এ বাহিনী এখন এলাকাটি রক্ষা করছে। রাইফেল ও মেশিনগানে ব্যাপকভাবে সজ্জিত অনেক পেশমের্গা সৈন্য পিকআপ ট্রাকে করে প্রতিরক্ষা দায়িত্ব পালন করছে রাস্তায়। তাঁরা তাল আফারের দিক থেকে আগত গাড়িগুলোর প্রতি সঙ্কেত দিচ্ছে থামার জন্য, আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের আশঙ্কায় চালকদের দিকে তাক করছে বন্দুক, গাড়ি থামাতে ব্যর্থ হলে চাপ দেবে ট্রিগারে। আমেরিকান সৈন্যরা সাদ্দাম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে প্রথম তাল আফার পৌঁছে ২০০৪-এ। শহরটিতে মূলত তুর্কি শিয়া ও সুন্নিদের বাস। মার্কিন সৈন্যরা শহরটি তাঁদের নিয়ন্ত্রণে নিলেও তাঁদের চলে যাওয়ার পর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অপ্রতুল থাকায় শহরটিতে আবারও পতন হলো সুন্নি ইসলামপন্থীদের হাতে। তাল আফারে আত্মঘাতী হামলা চলেছে দীর্ঘসময় ধরে। নিহত হয়েছে শত শত মানুষ। ধ্বংস হয়েছে, হাজার হাজার জীবন। তারপর, সুন্নি জঙ্গীরা শক্তিশালী হয়ে পার্শ্ববর্তী সিরিয়ায় আইএসআইএস বিদ্রোহ চাঙ্গা করতে গতবছর স্থানীয় লোকদের কাছে জোর করে চাঁদা আদায় করতে থাকে। এক ফার্মাসিস্ট টেলিগ্রাফকে জানান, আমার ওষুধের দোকানখোলা রাখতে দিতে তারা প্রতিমাসে আমার কাছ থেকে ২শ'ডলার চেয়েছে।


    এক সাবেক ইরাকী সেনা জাফর (৩২) বলেছে, যে সকল সুন্নি বিদ্রোহীরা এখন ফিরে এসেছে তাঁদের অনেককেই আমি চিনি। আমেরিকানরা ইরাক ত্যাগের সময় এরাই হুমকি দিয়েছিল আমার পরিবারকে। তাঁরা আমার নামসহ একটি তালিকা প্রকাশ করেছে এবং আমাদের খোঁজে তল্লাশি চালিয়েছে বাড়ি বাড়ি। জাফর আমেরিকান সেনাদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করেছিল। তাল আফার ছেড়ে পালিয়ে গেছে যে সকল শরণার্থী তারা নিশ্চিত করে টেলিগ্রাফকে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সেদিন যারা লড়ছে তারাই আজ লড়ছে আইএসআইএসের পক্ষ নিয়ে। তাল আফার রণাঙ্গনে এক কমান্ডিং অফিসার বলেন, বাথ সমর্থক ও আইএসআইএস সদস্যরা একই ব্যক্তি। যে বাথ সমর্থকরা আমেরিকানদের বিরুদ্ধে লড়েছে আজ তাদেরই নাম আইএসআইএস। কর্মকর্তাটি ইরাকী সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে বেতার সংযোগের দায়িত্বে নিয়োজিত।

    বাথ সমর্থক ও আইএসআইএস উভয়ে আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে প্রধানমন্ত্রী নূরী আল মালিকির শিয়া নেতৃত্বাধীন সরকারকে উৎখাত করতে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন সাদ্দাম প্রশাসনের নেতারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে গুজব রয়েছে সাদ্দাম হোসেনের ডেপুটি ইজ্জত আল দুরী কয়েক বছর নির্বাসনে কাটিয়ে ইরাকের দ্বিতীয় শহর মসুলে ফিরে এসেছেন। মসুল এখন আইএসআইএসের নিয়ন্ত্রণে। সাদ্দাম হোসেনের মেয়ে রাঘাদ গত সপ্তাহে এক সাক্ষাতকার দিয়েছেন। সাক্ষাতকারে তিনি এ আন্দোলনের বিশেষ করে আংকেল ইজ্জতের কাজের প্রশংসা করেন।


    সৌদি আরব বুধবার ইরাকে গৃহযুদ্ধের ঝুঁকির ব্যাপারে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছে, বর্তমান পরিস্থিতি দেশটিকে অনিশ্চিত পরিণামের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এএফপির এক খবরে বলা হয়, সুন্নি জঙ্গিরা শিয়া নেতৃত্বাধীন সরকারি বাহিনীর কাছ থেকে ইরাকের বড় অংশ দখল করে নেয়ার পর প্রতিবেশী দেশটি এ মন্তব্য করল।


    লোহিত সাগরের তীরবর্তী জেদ্দা নগরীতে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার এক বৈঠকের উদ্বোধনী অধিবেশনে সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স সৌদ আল-ফয়সাল বলেন, ইরাকে চলমান অস্থিরতায় দেশটিতে গৃহযুদ্ধের বিপদসংকেত নিহিত রয়েছে, যা গোটা অঞ্চলের জন্য অনিশ্চিত পরিণাম ডেকে আনতে পারে। প্রিন্স সৌদ ইরাকের বিরুদ্ধে সৌদি অভিযোগ পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, ইরাকের সুন্নি আরব সংখ্যালঘুদের শাসন প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে প্রধানমন্ত্রী নুরি আল মালিকি সরকারের বাস্তবায়িত বিভাজন সৃষ্টিকারী নীতিই দেশটিতে সহিংসতার জন্য দায়ী। তিনি বলেন, এর ফলে ইরাকের প্রতি অসৎ উদ্দেশ্য লালনকারী দেশগুলোর এর নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, জাতীয় ঐক্য ও আরব পরিচয়ের বোধ বিনষ্ট করার চক্রান্ত নিয়ে অগ্রসর হওয়ার পথ সুগম হয়েছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি ইরাকের শিয়া পবিত্র স্থানগুলো সুরক্ষায় সুন্নি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যে ধরনের পদক্ষেপই প্রয়োজন হোক, তার দেশ সে পদক্ষেপই গ্রহণ করবে বলে মন্তব্য করার প্রেক্ষাপটে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বললেন। ইরাকের সরকার সৌদি আরবের বিরুদ্ধে জঙ্গিদের আর্থিক ও নৈতিক সহায়তা দেয়ার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের পক্ষ নেয়ার অভিযোগ করেছে। ৫৭ জাতি ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার এ বৈঠকে ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোশিয়ার জেবারি তার দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি একজন কুর্দি সুন্নি।


    সর্ববৃহৎ তেল শোধনাগারে হামলা


    সুন্নি জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসআইএল এবার ইরাকের সবচেয়ে বড় তেল শোধনাগারে হামলা চালিয়েছে। বাগদাদে নিজেদের দূতাবাসে সেনা মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বেশকিছু দেশ দূতাবাস বন্ধ করে নিজেদের নাগরিকদের ইরাক ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে। প্রায় বিনা প্রতিরোধে মসুলসহ কয়েকটি শহর দখলের পর বুধবার ভোরে বাগদাদের উত্তরাঞ্চলে বাইজি তেল শোধনাগারে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এবং আল কায়দার শাখা ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড দ্য লিভ্যান্ট বা আইএসআইএল। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, সালাহেদীন প্রদেশের এই শোধনাগার কয়েকদিন ধরে বন্ধ ছিল। কর্মীরা নিরাপত্তাহীনতার কারণে কর্মস্থল ছেড়ে যাওয়ায় শোধনাগারটি বন্ধ রাখা হয়।


    ৪০ ভারতীয় অপহৃত, আটক ৪৬ নার্স

    ইরাকের মসুল শহর থেকে অপহৃত ৪০ ভারতীয়। সেখানে একটি প্রোজেক্টের কাজে গিয়েছিলেন তারা। জানা গেছে, সেখান থেকেই তাদের অপহরণ করা হয়। আশংকা করা হচ্ছে অপহরণের পেছনে ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড অল-শাম (আইএসআইএস) জঙ্গিদের হাত রয়েছে। তবে কোনো গোষ্ঠীই এখনও এর দায় স্বীকার করেনি বা কোনো দাবি-দাওয়া পেশ করেনি। অন্যদিকে, তিকরিতে আটকে রয়েছেন ৪৬ জন ভারতীয় নার্স।


    ইরাকের মসুল থেকে যখন ভারতীয়দের নিরাপদে বার করা হচ্ছিল, তখনই তাদের অপহরণ করা হয় বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক তেলে পরিপূর্ণ মসুল শহরে কব্জা করে সুন্নি জিহাদিরা। -

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    ইরাকে মার্কিন ফৌজকে আহ্বান মালিকির

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    বাগদাদ: রাজধানী দখলের পথে আরও একধাপ এগোল আইসিস জঙ্গিরা৷ বুধবার, বাগদাদের উত্তর দিকের বায়জি খনিজ তেল শোধনাগারের দখল হাতছাড়া হয়েছে প্রশাসনের৷ তার পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সরকারি ভাবে ইরাকে জঙ্গিদের ওপর আক্রমণ করার আবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নুরি আল-মালিকি৷


    আমেরিকার এক সেনাপ্রধান মার্টিন ডেম্পসি বুধবার আল-মালিকির এই আবেদনের কথা জানিয়েছেন সংবাদমাধ্যমকে৷ ইরাকে বিমানবাহিনী পাঠানোর যৌক্তিকতা নিয়ে মার্কিন পার্লামেন্টে সেনেটরদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা৷


    বায়জি আক্রান্ত হওয়ার পর ইরাকের প্রশাসনিক কর্তারা প্রথমে জানিয়েছিলেন, পুরোটা নয়, বিশাল তৈল শোধনাগারের ৭৫ শতাংশ দখল করতে পেরেছে জঙ্গিরা৷ কিন্ত্ত অসমর্থিত সূত্রে খবর, বায়জির দখল এখন জঙ্গিদেরই হাতে৷


    ইরাকে আমেরিকার কী ভূমিকা হওয়া উচিত তা নিয়ে মার্কিন সাংসদরা নতুন করে বিতণ্ডায় জড়িয়েছে বলে জানিয়েছে আমেরিকা প্রশাসন৷ সেনেটরদের একাংশ ইরাকে যে ভাবে জঙ্গিরা এগোচ্ছে, তাতে রীতিমতো শঙ্কা প্রকাশ করেছেন৷ আইসিসকে রুখতে একমাত্র দাওয়াই হিসেবে বেশ কয়েকজন সেনেটর জঙ্গি ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণের প্রস্তাব দিয়েছেন৷


    ইরাকে মসুল শহরের পতনের পর ইরাক আক্রমণ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছিল আমেরিকা৷ কিন্ত্ত, ছায়াসঙ্গী ইংল্যান্ড সরাসরি আপত্তি জানানোর পর কিছুটা দোনোমনো করেই পিছিয়ে যায় আমেরিকাও৷ হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক বৈঠক করে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ইরাকে সেনা পাঠানোয় অনীহা প্রকাশ করেন৷ কিন্ত্ত সেনেটরদের কাছ থেকে এমন প্রস্তাব আসার পর ফের ইরাকে জঙ্গি ডেরা লক্ষ করে বিমান থেকে বোমা ফেলার কথা ভাবতে শুরু করেছে আমেরিকা, খবর এমনই৷


    ইরাকে আইসিস জঙ্গিদের আগ্রগতি এখনও অব্যাহত৷ রাজধানীর উত্তর দিকের শেষ সহর বাকুবার দখল নিয়ে সেনা ও শিয়া আদর্শে বিশ্বাসী গণ মিলিশিয়ার সঙ্গে ভয়াবহ লড়াই এখনও স্তিমিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না৷ তবে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধে বায়জি শোধনাগারের মতো সুরক্ষিত একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করে নিয়ে ইরাকি প্রশাসনকে আরও চাপে ফেলে দিয়েছে জঙ্গিরা৷


    মসুল শহরে কর্মরত ভারতীয় নির্মাণকর্মীদের অপহরণ এবং জঙ্গিদের হাতে বায়জি শোধনাগারের পতনের পর একাধিক বিদেশি খনিজ তেল সংস্থার কর্তারা নতুন করে আর ঝুঁকি নিতে চাননি৷ ইরাকের সাদার্ন অয়েল কোম্পানির প্রধান ধিয়া জাফর জানিয়েছেন, এক্সন মোবিল ও ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম ২০ শতাংশ কর্মীকে ইরাক থেকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে৷


    বড় দু'টি তেল উত্পাদনকারী সংস্থার এই সিদ্ধান্তে ইরাকের খনিজ তেল উত্পাদন ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ জাফরের৷ যদিও এই খনিগুলি ইরাকের একেবারে দক্ষিণ দিকে এবং শিয়া অধিকৃত এলাকায়৷ তাই, এখানে আক্রমণ হওয়ার কোনও আশঙ্কাই নেই বলে দাবি করেছেন জাফর৷ আইসিস জঙ্গিদের উদ্দেশে ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি জানিয়েছেন, কারবালা, নজফ, খাদিমিয়া ও সামারার শিয়া ধর্মস্থানগুলি রক্ষা করার জন্য যে কোনও পদক্ষেপ করতে দ্বিধা করবে না ইরান৷ --- সংবাদসংস্থা


    Jun 19 2014 : The Economic Times (Kolkata)

    New Delhi Seeks Help of US, Israel, Iran & Turkey

    DIPANJAN ROY CHAUDHURY

    NEW DELHI

    

    

    40 LABOURERS ABDUCTED IN IRAQ Former ambassador to Iraq, Suresh Reddy, despatched to coordinate with Iraqi administration to locate & evacuate Indians

    India is working with various regional powers, including Israel, Iran, Turkey and the Kurdish administration, besides the United States, to locate 40 construction workers who have been abducted by jidahists in Iraq's Mosul area.

    It has despatched former ambassador to Iraq, Suresh Reddy , to coordinate with the Iraqi administration to locate and evacuate Indians even as New Delhi established contact with Iraq's neighbours and other regional powers and American security and intelligence officials to locate the abducted Indians, official sources told ET on the condition of anonymity .

    Iran and Israel have both been approached. It is trying to work with Israel to emulate its method to handle abduction situations, while Iran's help is being sought to establish contact with the Kurdish administration in northern Iraq to locate the abducted Indians.

    Sources told ET that India is also working with the US to obtain focussed intelligence and also for release/ rescue. India is also in touch with Turkey , another regional power, on the issue. External affairs minister Sushma Swaraj held discussions with visiting Deputy PM Dmitry Rogozin on the issue.

    Some reports hint the effort to evacuate 40 Indians may have been botched up, resulting in the kidnapping.

    MEA spokesperson Syed Akbaruddin said, "We have not re ceived any calls of any nature from anyone who have indicated about ransom or any information that they have taken these people under their control." These workers were employed in a construction firm Tariq Al hood. The missing workers are largely from Punjab and other parts of north India, he said. Swaraj has spoken to family members of some of those abducted. The government says dozens of Indian workers are living in areas overrun by the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), and India is in contact with many of them, including 46 nurses.

    The nurses are stranded in Tikrit, which is under militant control, with many of them holed up in the hospital where they work. Nurses said they are unable to leave the hospital premises. Humanitarian group Red Crescent has contacted the nurses and confirmed that it is not safe for them to travel by road either to other hospitals or the nearest airport, said Mr Akbaruddin.

    . Norka Ready to Bear Travel Expenses of Nurses KOCHI: Non Resident Keralites' Affairs Depart ment (Norka) has agreed to bear travel expenses of nurses returning from Iraq. Norka CEO P Su deep said the department is ready to bear travel expenses of the nurses if they make such a request. He said some of the nurses working in the civil war-hit Iraq have not received salary for 2-3 months. The Norka CEO explained that the nurses could be rescued from Iraq only if they could be transported safely to the airport. The Red Cross had promised to undertake this responsibility, he added.




    Jun 19 2014 : The Economic Times (Kolkata)

    Fierce Battle for Iraq's Biggest Oil Refinery


    BAGHDAD

    

    

    Insurgents swarm the facility at Baiji but security forces flatly deny the refinery has fallen Islamist insurgents battled Iraqi forces for control of the nation's largest oil re finery near Baiji. Local police said militants are inside the plant, while the central government said its elite troops are in control.

    Army helicopters struck fighters from the Islamic State in Iraq and the Levant near Baiji after the 310,000 barrels-a-day refinery was seized, according to a statement from the Salahudin provincial police. ISIL fighters are still inside the plant and battles are continuing, it said.

    The facility at Baiji is the first operating refinery to fall to the fighters of the Islamic State in Iraq and Levant, who have swept through much of northern Iraq and had surrounded the refinery in Baiji for the past week, battling with a battalion of the Iraqi Army that had been backed up by air support. The capture of the refinery would provide a potentially rich source of income for ISIS, which already profits from its control of oil resources in eastern Syria.

    Military spokesman Gen. Qassim Atta, flatly denied that the Baiji refinery had fallen in a televised statement that he made hours after ISIS fighters had apparently taken over the refinery. Iraq's troops killed 40 militants and repelled their attack, he said.

    "Baiji is now under control of our security forces, completely ," General Atta said, appearing on Iraqiya, the state television channel.

    Reports from Baiji sharply contradicted that assessment. A refinery worker who gave only his first name, Mohammad, reached by telephone, said that the refinery had been attacked at 4 am and that workers had taken refuge in underground bunkers. In the course of the fighting, 17 gas storage tanks were set ablaze, although it was not clear by which side. After taking heavy losses, the troops guarding the facility surrendered and at least 70 were taken prisoner, he said.

    Refinery workers were sent home unharmed by the extremists, Mohammad said.

    A lieutenant from the battalion guarding Baiji, also reached by telephone and speaking on condition of anonymity , said he had fled his unit when it became clear that it would not be able to hold out against ISIS forces.

    Eyewitnesses in the area also reported seeing ISIS checkpoints controlling access to the sprawling refinery area, and smoke rising over the complex from numerous fires.

    The plant has been halted since June 15, the police said. Baiji has about 40 percent of Iraq's refining capacity , data compiled by Bloomberg show.

    Kurdish oil supply With all the unease over feared oil supplies, Kurdish region may be able to gain more autonomy and increase crude exports after taking control of territory around the nation's fourthlargest oil field, analysts from Saxo Bank A/S and JBC Energy GmbH said.

    Kurdish troops are protecting the Kirkuk oil field and surrounding areas after an offensive by Islamist insurgents last week prompted Iraqi central-government forces to flee.

    The Kurdistan Regional Government plans to double its crude exports next month to as much as 250,000 barrels a day and has built a new pipeline that could ship Kirkuk oil to international markets, Ashti Hawrami, KRG's natural resources minister, said at a conference in London.

    "The current situation could lead to a better environment for exports if the Kurdish region gets more autonomy and can ship its oil, and the south of Iraq continues to grow," David Wech, the managing director at JBC in Vienna, said by phone.

    The Iraqi government in Baghdad and the Kurds have been in a dispute over oil revenue and territory for years, including disagreements about Kirkuk. Tensions increased last month when the Kurds started to export crude to Turkey through their own pipeline without approval.

    Two tankers have loaded cargoes of crude from the Kurdish region on Turkey's Mediterranean coast.

    Two more tankers will load oil exported from the Kurdish region at the Turkish port of Ceyhan this week, Hawrami said at the Iraq Petroleum Conference in London. The region will raise exports to 200,000 to 250,000 barrels a day in July , from 125,000 now, he said. Daily shipments may increase to 400,000 barrels by the end of the year, he said.

    Commanders fired Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki fired at least four senior officers after the collapse of the army's northern command last week, as troops engaged Islamist militants north of Baghdad.

    Maliki dismissed the three top generals who were in charge of operations in Nineveh province after an alQaeda breakaway group captured Mosul, Iraq's biggest northern city. He also fired the commander of the army's Third Infantry Division after he "fled the battle scene," accord ing to a decree read on state-sponsored Iraqiya television on Wednesday .

    The startling battlefield success of the Sunni Islamic State in Iraq and the Levant is threatening to re-ignite a sectarian civil war in Iraq, OPEC's second-biggest oil producer, three years after the US withdrew its forces. It also risks snowballing into a wider conflict that could draw in the US and Iran in defense of Maliki's Shiite-led government.

    US National Security Council spokeswoman Bernadette Meehan said on Tuesday night that President Barack Obama hadn't yet made a decision about military options to bolster Maliki. Treasury Secretary Jacob J. Lew said on a trip to Israel that the U.S. has increased "unmanned, unarmed" drone missions in Iraq to support counter-terrorism efforts as the crisis intensifies. Iran Vow In Shiite Iran, President Hassan Rouhani said "Iranian people" would spare no effort to protect Shiite holy sites in the Iraqi cities of Karbala, Najaf and Samarra, stateo run Mehr news agency reported.

    "People are ready to defend the l. Imam's shrines and give a lesson to terrorists," Rouhani was quoted as saying.

    In the statement released to Iraqiya television Maliki said his governe ment was in the process of "rebuild ing our armed forces to continue our long battle against terrorism."

    Fighting between ISIL guerrillas and the armed forces has erupted across northern and central Iraq since the fall of Mosul, with both f sides claiming successes that can't be independently verified.

    Oil markets, rattled by ISIL's gains last week, have steadied. Brent crude fell from the highest price in nine months amid speculation that vio lence won't spread to the main oil producing areas in the south.

    "The militants' pace of advance has slowed dramatically ," Stephen Biddle, a senior fellow in defense pol icy at the Council on Foreign l Relations, told Bloomberg Radio.

    "We're probably going to see this thing settling down into a long-drag ging stalemate along battle lines that aren't too far from where they are now." Agencies



    

    



    Jun 19 2014 : The Economic Times (Kolkata)

    Amending APMC Act a Catch-22 Situation for Modi Govt

    RAKESH MOHAN CHATURVEDI

    NEW DELHI

    

    

    Government seeks to appease both consumers and traders

    The government appears to be in a fix as it goes about taming the increasing food inflation which hurts its middleclass votebank but the harsh measures like amending the Agriculture Produce Market Committees (APMC) Act would affect its key support base of traders.

    As prices of vegetables and fruits soared in the past week, Finance Minister Arun Jaitley held an emergency meeting and announced some measures including an advice to state governments to de-list fruits and vegetables from APMC Act. While this would help the farmers as well as the consumers, the traders and middlemen who used to buy the produce from the farmers and sell in the market would be affected.

    Under the APMC Act, farmers can sell their produce only to traders and middlemen. This leaves them at the mercy of traders and middlemen who play with the prices of essential commodities and form cartels at mandis to fix prices.

    An amendment to APMC Act which delists vegetables and fruits would allow farmers to sell their produce directly to retailers and the consumers. This should lead to a fall in prices of these products.

    Other than manipulating prices the middlemen also hoard vegeta bles and indulge in black-market ing. This is likely this year as a subnormal monsoon has been predicted.

    However, doing away with APMC would take away the source of in come of lakhs of traders and middlemen who have been loyal supporters of the BJP since its inception.

    Though a section of the BJP is wary of this announcement by the government, it was hopeful that a , middle path would be found to benefit both the consumers and the traders.

    "Government of India has only said that the state governments can buy outside the APMC as well.

    However, when the state govern ments go about doing so they can not completely set aside the APMC," a BJP Rajya Sabha MP said, preferring anonymity .

    Experts, however, feel this is not a Catch-22 situation and the government should go ahead with the s changes. "It all depends on how the government handles it. Prime s Minister Narendra Modi has been talking about tough measures."



    

    



    Govt may Bury UPA's Mining Law Draft


    VIKAS DHOOT NEW DELHI

    

    

    Likely to prepare a new industry-friendly law

    The government could go back to the drawing board to prepare a new industry-friendly law for the mining sector, in the process effectively junking a legislation drafted by the UPA government in 2011 whose provisions were unpopular with miners and, fortuitously for them, had lapsed with the previous Lok Sabha.

    The UPA government's Mines and Minerals (Development and Regulation) Bill of 2011, which aimed to set aside an outdated 1957 legislation that presently governs the sector and makes it mandatory for miners to share their profits.

    With mineral output shrinking significantly in recent years due to judicial oversight of mining in key states such as Karnataka, Goa and Odisha and a policy paralysis at the Centre, the mining industry was worried about the UPA-drafted law's contentious proposals that prescribed miners sharing 26% of their net profits with local communities affected by their mining operations.

    While the Narendra Modi-headed government has decided to push forward some pending and lapsed bills from the previous Lok Sabha especially in areas such as labour, it is looking at mining laws afresh, said officials. This is in sync with the prime minister's directive to all departments to review or repeal archaic laws that have outlived their utility."The Mines and Minerals (Development and Regulation) Bill of 2011 had many issues but it has lapsed.

    The government is now taking a view on whether the law should be comprehensively amended or a new Bill be brought altogether. The decision is still being cogitated over and the industry will be consulted on this," said Arun Kumar, joint secretary in the mines ministry.

    A decision on the mining law's fate is expected from the Min expected from the Minister of Steel, Mines and Labour, Narendra Singh Tomar, who is holding meetings with industry leaders this week. India's mining output, a key constituent in the index of industrial production, has consistently contracted for four years running. In the last financial year, it fell nancial year, it fell 1.4%. The problems afflicting the mining sector has had knock-on effects on a range of other industry sectors too and the wider economy. Industries were forced to import raw materials even when they were plentifully available in the country. Industry officials who didn't want to be identified welcomed the early thinking in the government to frame a new law. The 1957 law, they said, had little relevance in today's context and needed to go.




    Jun 19 2014 : The Economic Times (Kolkata)

    Onions to Spoil Modi Sarkar's Salad Days

    JAYASHREE BHOSALE & SUTANUKA GHOSAL

    PUNE| KOLKATA

    

    

    TOUGH TIMES AHEAD Despite govt steps to boost supply, onion prices Rs 100 a kg by October; potato too may play spoilsport

    Onion prices are poised to jump to Rs 100 per kg by Oc tober while potato rates may fall briefly but rise again despite government measures to boost supply by restricting exports, as hailstorms and unseasonal rain in the past, along with the weak start of the monsoon season has created scarcity and strong inflationary pressures.

    Onions, currently retailing . 20-30 per kg for ` in different parts of the country, are particularly vulnerable despite the imposition of a minimum export price (MEP) and official estimates that 2013-14 output would rise 14% to 192 lakh tonnes.

    This is because the rabi crop in Maharashtra and Madhya Pradesh has been extensively damaged by adverse weather, traders say, although there is no firm estimate of the loss. Further, the price of seeds has jumped 400% compared to the previous year as there is a big scarcity in the market. This will reduce the area under cultivation, traders said.

    . 100 per "The price can rise to ` kg around October," said a leading industry official, who did not want to be quoted because of the political sensitivity of onion prices. Leading traders and an official of a government body agreed with the assessment.

    Like onions, adverse weather has also hit potato output, while the demand is high.Export of potatoes to countries such as Pakistan is driving up prices, but traders said restrictions on foreign shipments would not significantly change the fundamentals of the market. Prices may briefly fall by Rs 1-2 per kg from the current level of about Rs 20, traders said, but they will rise again due to short supply . In the case of onions, traders said prices could have been calmed with a good kharif crop that is planted in May and June, and harvested by October but the crop has been delayed by about 15 days and the outlook for the monsoon for the rest of the month is not bright.

    Historically, onion prices have always increased if the kharif crop is delayed or depleted.

    Traders and exporters said the MEP of $300/tonne, which is the current export price, would not have an impact on the market.

    "MEP has proved of no use to curtail exports in the past. Despite MEP of $1200/tonne, the exports continued last year," said Danish Shah, managing partner of Sanghar Exports and member of the National Horticulture Research and Development Foundation.



    

    इराक संकट पर ईरान से वार्ता का विकल्प खुला है: व्हाइट हाउस

    व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने संवाददाताओं को बताया, ''इराक में आईएसआईएल (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवंट) की ओर से पैदा हुए ख़तरे पर अन्य क्षेत्रीय ताकतों से हम जिस तरह वार्ता कर रहे हैं उसी तरह ईरान के साथ भी वार्ता का विकल्प खुला है.''

    इराक ने अमेरिका से की विद्रोहियों पर हवाई हमले की मांग

    इराक खुद अपने देश का शासन चलाना चाहता था इसलिए इस समय वहां जो हो रहा है उसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. इराक की मौजूदा सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है. वो सुन्नी, कुर्द और शियाओं को एकसाथ लेकर नहीं चल सकी.

    इराक में अगवा 40 भारतीयों से सरकार का कोई संपर्क नहीं, घरवाले परेशान

    इराक के मोसुल शहर में अगवा हुए 40 भारतीय नागरिकों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है. बड़ी बात ये है कि भारत की सरकार को भी फिलहाल इस बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है.

    इराक में 40 भारतीयों का अपहरण के बाद एनआरआई सभा ने शुरू की हेल्पलाइन

    इराक में 40 भारतीयों का अपहरण के बाद पंजाब एनआरआई सभा ने राज्य सरकार के निर्देश पर एक हेल्पलाइन शुरू की है. इराक में हजारों लोग हैं जिनमें से अधिकतर पंजाब के हैं.

    बगदाद के करीब पहुंचे चरमपंथी, मोसुल समेत कई अहम शहरों पर किया कब्जा

    इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल के अलावा चरमपंथियों ने सद्दाम हुसैन के शहर तिकरित पर भी कब्ज़ा कर लिया है.

    इराक में कैसे बिगड़े हालात? क्या चाहता है आतंकवादी संगठन ISIL?

    इराक इस वक्त बेहद गम्भीर संकट का सामना कर रहा है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अगर विद्रोहियों को जल्द नहीं रोका गया, तो इराक बिखर जाएगा, टूट जाएगा या फिर बर्बाद हो जाएगा.

    जानें: इराक पर हमला करने वाले ISIL क्या है?

    इराक के कई अहम इलाकों पर कब्जा करने वाले चरमपंथी संगठन ISIL में करीब पंद्रह हज़ार लड़ाके हैं.

    इराक में फंसे तेलंगाना के लोगों के लिए हेल्पलाइन बनाई गई

    तेलंगाना की सरकार ने आज जिले के कलेक्टरों से कहा कि पता लगाएं कि राज्य का कोई व्यक्ति संकटग्रस्त इराक में तो नहीं फंसा हुआ है. ऐसे लोगों के परिजनों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन भी गठित की गई है.

    इराक में दूतावास की सुरक्षा के लिए अमेरिका तैनात कर रहा 275 सैन्यकर्मी

    युद्ध-प्रभावित इराक में तेज हो रही उग्रवादी हिंसा के मद्देनजर अमेरिका अपने नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए वहां लगभग 275 सैन्यकर्मियों को तैनात कर रहा है.

    अमेरिका ने तिकरित में 'नरसंहार'की निंदा की

    विदेश विभाग की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा, ''तिकरित में 1700 इराकी शिया वायुसेना रंगरूटों के नरसंहार का इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लिवेंट (आईएसआईएल) का दावा भयावह है और इन आतंकियों के खून-खराबे के इरादों की तस्वीर पेश करता है.'

    इराक ने उग्रवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया

    न हमलों के दौरान सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई बहुत खराब रही. वे लोग अपने वाहन, अपना स्थान और यहां तक कि अपनी वर्दी भी छोड़ कर भागे थे. हालांकि अब समय गुजरने के साथ वे उबर रहे हैं और उग्रवादियों के खिलाफ अभियान में हिस्सा ले रहे हैं.

    ओबामा ने इराक में कार्रवाई के लिए रखी शर्त

    इस बीच पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल ने पिछले 36 घंटे के दौरान वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करके जमीनी स्थिति पर चर्चा की है ताकि राष्ट्रपति के विचार के लिए विकल्प तैयार किये जा सकें.

    इराक में जेहादियों ने दूसरे शहर पर कब्जा किया

    इराक में जेहादियों ने मोसुल शहर भी कब्जा कर लिया है. यहां की सरकार के लिए यह बड़ा झटका है.

    इराक में कुर्द लोगों के खिलाफ धमाकों और दूसरे हमलों में 40 की मौत

    तुज खोरमातो शहर के मेयर शलाल अब्दुल ने कहा कि एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदा ट्रक 'पैट्रिओटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान'और पास के 'कुर्दिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी'के कार्यालयों से पहले जांच नाके पर चढ़ा दिया.

    इराकी चुनावों के बाद के सबसे भीषण हमलों में 63 लोगों की मौत!

    इन हमलों से यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं इराक फिर से सांप्रदायिक हिंसा की गिरफ्त में ना आ जाए. गौरतलब है कि 2006 और 2007 में हजारों लोग मारे गए थे. देश में गठबंधन कर सरकार गठन की कोशिश के बीच ये हमले हुए हैं.

    इराक की मस्जिद में विस्फोट, 19 की मौत

    समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी की यह हमला दोपहर में हुआ. एक आत्मघाती हमलावर ने शिया मस्जिद के पास भीड़ में खुद को बम से उड़ा लिया.

    इराक में शिया श्रद्धालुओं पर हमले में 16 की मौत

    आज का हमला देश में बढ़ते हमलों की श्रृंखला में नवीनतम है. इस साल अब तक पूरे देश में हुए रक्तपात में 3,600 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं. इन हमलों से इराक के उसी तरह के निर्मम सांप्रदायिक रक्तपात की तरफ लौटने का खतरा बढ़ गया है जिससे 2006 और 2007 में देश त्रस्त रहा था.

    इराकी बलों ने फलुजा के नजदीक कार्रवाई शुरू की, 11 मारे गए

    सरकार विरोधी लड़ाकों ने बगदाद से कुछ दूरी पर स्थित फलुजा पर कब्जा कर रखा है और जनवरी से वे अनबर प्रांत की राजधानी रमादी के कुछ हिस्सों की तरफ बढ़ने लगे हैं.

    इराक में सीरीयल ब्लास्ट में 24 की हत्या कर लोकतंत्र को धक्का पहुंचाने का प्रयास

    एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज ये हमला सदियाह के शहर में हुआ था. सदियाह बगदाद से 140 किलोमीटर उत्तरपूर्व में स्थित है.

    अमेरिका के जाने के बाद पहली बार हो रहे चुनावों के बीच इराक में हुए हमले में 57 लोग मारे गए

    किरकुक में एक मतदान पर हुए आत्मघाती हमले में छह पुलिसकर्मी मारे गए और नौ घायल हो गए. अन्यत्र हमले में छह अन्य की मौत हो गयी. मोसुल में छह पत्रकारों के घायल होने की खबर है.

    इराक में आम चुनाव 30 अप्रैल को

    पिछला आम चुनाव 7 मार्च 2010 को कराया गया था जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अयद अल्लावी नीत इराकी नेशनल मूवमेंट को आंशिक जीत मिली थी. इसे कुल 91 सीटें मिलीं और परिषद में सबसे बड़े गठबंधन के रूप में यह उभरा.

    इराक में आत्मघाती हमलों में 33 लोगों की मौत, 80 से अधिक घायल

    सुवायराह कस्बे में हमलावर विस्फोटों से लदी कार लेकर पुलिस चौकी में घुस गया जिसमें पांच पुलिसकर्मियों सहित कुल 12 लोगों की मौत हो गई. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि बगदाद के दक्षिण में स्थित सुवायराह में विस्फोट हुआ जिसमें 19 लोग घायल हो गये.

    इराक में हिंसा में 21 की मौत, इस साल 2,500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं

    इस महीने के अंत में इराक में संसदीय चुनाव होने वाले हैं. चुनाव से पहले देश बड़े पैमाने पर हिंसा का सामना कर रहा है.

    इराक सीमा पर सीरिया में झड़प में 51 की मौत

    सीरिया में आज विरोधी गुटों के बीच हुयी झड़पों में कम से कम 51 जिहादी और इस्लामी लड़ाके मारे गए. एक निगरानी संगठन ने यह जानकारी दी.

    बगदाद और अन्य शहरों में कार ब्लास्ट में 24 लोगों की मौत

    चिकित्सा अधिकारियों ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है. सभी अधिकारियों ने पहचान गुप्त रखने के आधार पर यह जानकारी दी क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने का अधिकार नहीं है.

    इराक में हुए हमलों में 19 की मौत, सुरक्षा बलों का 25 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा

    बगदाद के दक्षिण पश्चिम में सैनिकों ने आज 25 आतंकवादियों को मार गिराया. वहीं, सुरक्षा एवं मेडिकल अधिकारियों ने बताया कि इराक में विभिन्न स्थानों पर हुई हिंसा में आज 19 लोग मारे गए.

    इराक की राजधानी बगदाद में हुए बम ब्लास्ट में 26 की मौत

    उसी इलाके में कुछ मिनट बाद दूसरे बम धमाके में सात लोग मर गए तथा 27घायल हो गए. आमिरिया जिले में धमाके में तीन तथा दक्षिण पश्चिम बगदाद में एक अन्य विस्फोट में चार लोग मारे गए.

    इराक में आत्मघाती हमला, 42 लोगों की मौत

    दक्षिणी इराक में एक जांच चौकी पर आज एक भीषण आत्मघाती हमले में 42 लोगों की मौत हो गयी. आत्माघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी अपनी गाड़ी में धमाका किया.

    शिया बहुसंख्यक इलाके में दो बम ब्लास्ट से इराक में 37 लोगों की मौत

    प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने पड़ोसी देशों पर इराक में जिहादियों को समर्थन देने का आरोप लगाया है.

    ईरान-इराक हथियार सौदे की खबरों पर अमेरिका ने जतायी चिंता

    ईरान से हथियार खरीदने का सौदा करने संबंधी मीडिया खबरों के मद्देनजर अमेरिका ने इराक के शीर्ष स्तर से अपनी चिंता जाहिर की है.


    




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  • 06/20/14--10:16: अच्छे दिन आयो रे भाया,तेल आग में झुलसो रे भाया।रेल सफर हुआ रे महंगा ,बेसरकारीकरण भी तेज। बाकी बजट बाकी है भाया। সুদিন এসে গেল ভায়া,সারা দেশ মুদিখানা বাড়িয়ে দেওয়া হল রেলের ভাড়া বিলগ্নিকরণের পথে কোল ইন্ডিয়া, সেল, এনএইচপিসি, হিন্দুস্তান কপার থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ইউকো ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও সরকারি ব্যাঙ্ক!রাজ্যে এ বার পুরোপুরি ঝাঁপ বন্ধের মুখে টায়ার কর্পোরেশন! Rail passenger fare hiked by 14.2 per cent.
  • अच्छे दिन आयो रे भाया,तेल आग में झुलसो रे भाया।रेल सफर हुआ रे महंगा ,बेसरकारीकरण भी तेज। बाकी बजट बाकी है भाया।

    সুদিন এসে গেল ভায়া,সারা দেশ মুদিখানা

    বাড়িয়ে দেওয়া হল রেলের ভাড়া

    বিলগ্নিকরণের পথে কোল ইন্ডিয়া, সেল, এনএইচপিসি, হিন্দুস্তান কপার থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ইউকো ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও সরকারি ব্যাঙ্ক!রাজ্যে এ বার পুরোপুরি ঝাঁপ বন্ধের মুখে টায়ার কর্পোরেশন!

    Rail passenger fare hiked by 14.2 per cent.

    एक्सकैलिबर स्टीवेंसे विश्वास

    modi rail

    अच्छे दिन आयो रे भाया,तेल आग में झुलसो रे भाया।रेल सफर हुआ रे महंगा और बेसरकारीकरण भी तेज तेज।बाकी बजट बाकी है भाया।

    भारत में तमाम मेधा संपन्न विशेषज्ञ लोग सिख नरसंहार के पीछे इंदिरा गांधी की तानाशाही और काग्रेसी दंगाइयों की भूमिका देखते हैं,उन्हें हासिल सक्रिय संघी समर्थन और तब भी केसरिया बहार की खिलखिलाहट नहीं देखते न हिंदू हितों की उदात्त घोषणा को याद करते हैं।अकाली तो बाकायदा सिखों का जनसंहार का प्रायश्चित संघ परिवार में शामिल होकर कर रहे हैं।इसीतरह भारत में आर्थिक सुधारों के नाम जनसंहारी राजसूय का मुख्य श्रेय नरसिम्हा राव और उनके वित्तमंत्री मनमोहन सिंह को दिया जाता है।कृपया सनद के लिए अटल शौरी गठित विनिवेश कौंसिल की रपट देख लें जिसमें साफ साफ लिक्खा है कि नरसिम्हा सरकार बेसरकारीकरण एजंडा को अंजाम नहीं दे सकी और सिरे से सुधारों में फेल है।

    अजीब संजोग है कि नमोसुनामी से पहले जो राग वाशिंगटन से अलापा जा रहा था,उसीमें नमो राज्याभिषेक का स्थाईभाव रहा है,जिसकी पृष्ठभूमि में मनमोहिनी नीति विकलांगकता का वसंत विलाप है बेहद कोलाहलमय। जनादेश सरकार कम,राजकाज ज्यादा के नारे के हक में हुआ।

    तो अब नीति विकलागकता जादुगरी की तरह गायब है।राजकाज की तेजी का नजारा यह है कि मध्यपूर्व में तेलकुंओं में आग लगते ही सुहाग रात में ही बिल्ली का वध कर दिया गया।एको दिन गवाँया नहीं।बिना बजट फिर रेलभाड़ा में वृद्धि।सरकारी उपक्रमों के बेसरकारीकरण और रेलवे में भी शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।सचमुच अच्छे दिन आ गये हैं।जबकि रेलमंत्री ने कल ही कहा था,यात्री किराया और माल भाड़ा बढ़ाने पर अगले हफ्ते तक फैसला हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रेलवे आर्थिक तंगी से जूझ रही है। पूंजी जुटाने के लिए यात्री किराये और माल भाड़े में वृद्धि पर प्रस्ताव लंबित है। राजनीतिक संवेदनशीलता के मद्देनजर इस पर प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।

    तेलकुंओं की आग ने नीति निर्धारण को त्वरा दी है ,जाहिर है।

    इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीके नेतृत्‍व में आई सरकार ने सावर्जनि‍क क्षेत्र की कंपनि‍यों में वि‍नि‍वेश का चक्‍का फि‍र से घूमाने की तैयारी कर ली है। बाजार नि‍यामक सेबी ने सरकार के वि‍नि‍वेश लक्ष्‍य को पूरा करने और नि‍वेशकों को बाजार से फायदा उठाने के लि‍ए नया नि‍यम पेश कि‍या है। इस नि‍यम के तहत सरकार को 3 साल के भीतर सावर्जनि‍क क्षेत्र की कंपनि‍यों में अपनी हि‍स्‍सेदारी घटाकर 75 फीसदी करनी होगी। आइये देखते है कि‍न कंपनि‍यों में सरकार को अपनी हि‍स्‍सेदारी बेचनी पड़ेगी।  

    कंपनी

    सरकार की हि‍स्‍सेदारी (फीसदी में)

    शेयर की कीमत (रु. में)

    एनएमडीसी

    80

    174.40

    एमएमटीसी

    90

    98.10

    कोल इंडि‍या

    89.65

    391.10

    सेल

    80.01

    96.05

    यूको बैंक

    77.80

    101.75

    नाल्‍को

    81.06

    56.25

    एमओआईएल

    80

    321.70

    नेवेली लिग्‍नाइट

    90

    98.70

    एचएमटी

    90

    48.90

    माना जा रहा है कि‍ टेबल में दी गई इन कंपनि‍यों के अलावा, सरकार हिंदुस्‍तान जिंक, बाल्‍को, टेहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट लिमिटेड और सुरक्षा कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी वि‍नि‍वेश कि‍या जा सकता है। अकेले हिंदुस्‍तान जिंक, बाल्‍को और कोल इंडि‍या में वि‍नि‍वेश करने से सरकार को 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए मि‍ल सकते हैं। प्राइम डेटाबेस के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक पृथ्वी हल्दिया ने कहा है कि‍ पीएसयू की शेयर बिक्री में अगर नई सरकार भी खुदरा निवेशकों को 10 फीसदी अतिरिक्त छूट की पेशकश करेगी तो वे बड़े पैमाने पर निवेश कर सकते हैं।



    अटल शौरी राजग राजकाज जमाने में निजी कंपनियों के कर्णधारों की विनिवेश कौंसिल की रपट मुताबिक अधूरा विनिवेश का कार्यक्रम पूरा किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।अरबों डालर की निजी परियोजनाओं और अबाध कालाधन प्रवाह वित्तीय सशक्तीकरण के तहत पर्यावरण कानून,भूमि अधिग्रहण कानून,खनन अधिनियम,समुद्रतट सुरक्षा कानून,वनाधिकार कानून,संविधान की पांचवीं और छठीं अनुसूचियों की धज्जियां उड़ाकर चालू हो ही रही हैं।इस पर तुर्रा यह कि पर्यावरण आंदोलन चलाने वाले ग्रीन पीस और दूसरे एनजीओ की नकेल कस दी गयी है।सारी परियोजनाएं अब पोलावरम है,जिसके विरुद्ध कहीं शोर शराबा करने की भी कोई इजाजत नहीं होगी।जनपक्षधरता सीधे राष्ट्रद्रोह का पर्याय होगा।शरारती तत्वों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों से भी ज्यादा सक्रिय है बजरंगी,रामसैनिक और दुर्गाएं।

    बांग्लादेश में रातोंरात गैस सिलिंडर की कीमत बारह सौ रुपये महंगी हो गयी,जहां दो रुपये डालर हिसाब से अंबानी गैस देते हैं।अब भारत में अंबानी राज है और मध्य एशिया केतेलकुंओं में आग लगी है।जाते जाते रिलायंस की पूर्ववर्ती सरकार ने गैस कीमतों में पिछले अप्रैल से ही दोगुणी बढ़ोतरी का फैसला कर लिया था,जिसपर अरविंद केजरीवाल ने हंगामा खूब बरपाया,किया कुछ नहीं,लेकिन बाकी रंग बिरंगी राजनीति की क्या बिसात कि कारपोरेट फंडिंग के खिलाफ जाकर रिलायंसविरुद्धे आवाज भी बुलंद कर सकें,आंदोलन और प्रतिरोध तो भूल ही जाइये।

    आधार बायोमैट्रिक योजना का आधार नागरिकता संशोधन कानून है जो कांग्रेस वाम राजग का संयुक्त उपक्रम रहा है वैसे ही जैसे आधार निराधार।वह चालू है और सब्सिडी तेलकुओं की आग में स्वाहा।मंहगाई घटाने का वादा था।तेल गैस की कीमतों में इजाफा,परिवहन व्यय में बिना बजट वृद्धि और सब्सिडी के खात्मे की त्रिकोणमिति के किस समीकरण में मंहगाई और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगेगा,समझ लो भाया।वित्तीय और मौद्रिक नीतियां तो रेटिंग एजेंसियां और कारपोरेट लाबिइंग तय कर रही है।समाजवादी माडल के अवशेष योजना आयोग से भी निजात पाने की तैयारी है।वित्तीय सुधारों की बहार आगे आगे है।नरेंद्र मोदी सरकार प्लानिंग कमिशन को खत्म कर सकती है, जिसके जिम्मे पूरे देश के लिए योजनाएं बनाने का काम होता है। इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, तब से यह देश की प्लानिंग्स को अंतिम दिशा देता रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बारे में सरकार के लेवल पर सहमति हो चुकी है और जल्द ही एक आदेश जारी किया जा सकता है। यूपीए सरकार के हटने के बाद इसके सभी सदस्य पहले ही रिजाइन दे चुके हैं। प्लानिंग कमिशन के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं और वही मेंबरों के साथ-साथ वाइस चेयरमैन की नियुक्ति भी करते हैं।


    अच्छे दिन आ गये हैं क्योंकि मीडिया,रक्षा जैसे अतिसंवेदनशील सेक्टरों के बाद खुदरा बाजार तक पहुंचने से पहले रेलवे में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो गया है।सेबी ने विनिवेश का रोडमैप पर हाईवे भी तामीर कर दी है। अब खुश हो जाइये कि रेलवे सफर का बोझ जो बर्दाश्त नहीं कर सकते ,ऐसे भारतीय जन गण बुलेड ट्रेन के बजरंगी हो जायेंगे क्योकि अब  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की पटरियों पर दौराने का रास्ता साफ किया जा रहा है। सरकार ने रेलवे में कुछ क्षेत्रों में 100 फीसदी एफडीआई की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वित्तीय संकट से जूझ रही रेलवे को आधुनिक रूप देने, मजबूत बनाने और इसके विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की जरूरत है। एफडीआई से सरकार की सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का सपना भी साकार हो जाएगा।


    आंकड़े भी दुरुस्त हैं।आर्थिक मोर्चे पर अच्छे दिनों की आहट मिलने लगी है। अर्थव्यवस्था पांच प्रतिशत से नीचे के स्तर से ऊपर उठकर अब तेज विकास की पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। विश्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2014-15 में भारत की आर्थिक विकास दर 5.5 प्रतिशत रहेगी। इसके बाद अगले वित्त वर्ष में 6.3 और 2016-17 में विकास दर बढ़कर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने ये अनुमान शुक्रवार को जारी अपनी रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक परिदृश्य-2014 में पेश किए हैं। विश्व बैंक के इन अनुमानों की अहमियत इसलिए है, क्योंकि बीते दो साल- 2012-13 और 2013-14 में विकास दर 4.5 व 4.7 प्रतिशत रही है। लेकिन शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा और सेंसेक्स व निफ्टी दो सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुए। इराक संकट तथा कमजोर मानसून की आशंका से बाजार धारणा प्रभावित हुई।

    अच्छे दिन आ गये हैं क्योंकि सांसदों,मंत्रियों और विधायकों के अलावा भारी पैमाने पर देश में करोड़पतियों की कूकूरमुत्ता पैदाइश जारी है।इस करोड़पति तबके के आगे आम जनता की क्या औकात है।बहरहाल,भारत में करोड़पतियों (मिलेनियर) की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, पिछले एक साल में 3,000 नए करोड़पति बने और अब देश में कुल करोड़पतियों की संख्या बढ़कर 1.56 लाख हो गई है। हालांकि अब भी इस मामले में दुनिया के टॉप-10 देशों में भारत शुमार नहीं है। वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2014 में यह निष्कर्ष निकाला गया है जिसे कैपजेमिनी और आरबीसी वेल्थ मैनेजमेंट ने जारी किया है। इसके अनुसार भारत में करोड़पतियों की संख्या 2012 में 1,53,000 थी जो 2013 में बढ़कर 1,56,000 हो गई. इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सबसे धनाढ्य लोगों के देशों में भारत अब 16वें स्थान पर है

    अभी तो रेल भाड़ा बढ़ा है।आगे तेल देखिये और तेल की धार भी।इराक में गहराते संकट से कच्च तेल की कीमतें अब खौलने लगी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल साल के उच्चतम स्तर 115 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर बिक रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि साउदी अरब ने इराक से पैदा हुई आपूर्ति को पूरा करने का भरोसा जताया है। साउदी अरब ओपेक का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है।इससे पहले अमेरिका के सैन्य कार्यवाही न करने के बयान की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में ताजा तेजी देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल साल के उच्चतम स्तर 115 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर बिक रहा है। घरेलू बाजार में कीमतें 6426 रुपए के करीब है। जानकारों के मुताबिक, कीमतें अब 120 डॉलर के भी पार जा सकती हैं। इराक के प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी को शुक्रवार को सुन्नी अरब अल्पसंख्यक समुदाय को मनाने में उनकी शिया नीत सरकार की विफलता पर तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उधर उत्तरी शहर ताल अफार के लिए संघर्ष शुक्रवार को छठे दिन भी जारी रहा। इराक में शिया समुदाय के सर्वोच्च धर्मगुरू आयतुल्ला अली अल-सिस्तानी ने चेतावनी दी कि हमले करने वाले जिहादियों से निपटने के लिए समय निकला जा रहा है। सुन्नी अरब उग्रवादियों ने उत्तरी और उत्तर-मध्य इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है।



    रेल भाड़े में बढ़ोतरी की खबर को शेयर बाजार के नजरिये से देखें तो सबसे ज्यादा असर ऐसी कंपनियों पर पड़ेगा जिनका कारोबार प्रत्यक्ष या अपत्यक्ष रुप से रेलवे पर निर्भर होता है। मसलन, सीमेंट, कोरियर और रेलवे इंफा से जुड़ी कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा।इससे भी रिलायंस होगा मालामाल।रिलायंस इंफ्रा, बीईएमएल, टीटागण वैगन और कालिंदी रेल जैसी कंपनियों पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके पीछे का कारण यह है कि रेलवे की आय बढ़ने के बाद सरकार इंफ्रा से जुड़े प्रोजेक्ट पर ज्यादा खर्च कर सकेगी।यात्री रेल कि‍राया 14.2 फीसदी तक बढ़ा दि‍या गया है। सीधी भाषा में समझें तो 100 रुपए के टिकट के लिए आने वाले दिनों में आपको 115 रुपए खर्चने होंगे। माल भाड़ा भी 6.50 फीसदी बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबि‍क, कि‍राये में फ्यूल एडटस्‍टमेंट चार्ज शामि‍ल कि‍या गया है जि‍सकी वजह से रेल कि‍राया बढ़ाया गया है।

    नमोमय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहला बड़ा फैसला लेते हुए सभी श्रेणियों के यात्री किराये में 14.2 प्रतिशत और मालभाड़े में 6.5 फीसदी की भारी बढ़ोत्तरी कर दी है। सरकार के इस निर्णय से ट्रेन का सफर महंगा होने के साथ बेकाबू होती महंगाई और भड़केगी। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा का कहना है कि यात्री किराये व मालभाड़े में बढ़ोत्तरी यूपीए सरकार के समय से प्रस्तावित है। 16 मई को पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन देर शाम को बढ़े हुए यात्री किराये व मालभाड़े को वापस ले लिया गया। यूपीए सरकार के इस आदेश को अब नई सरकार ने लागू किया गया है।

    रेल मंत्रालय ने माल भाड़े में 6.50 फीसदी का भारी इजाफा कि‍या है। सरकारी दलील है कि मौजूदा समय में रेलवे को पैसेंजर सब्सिडी के चलते 26,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। रेलवे में सुधार के लिए उसके पास वित्तीय स्रोतों की कमी है। माना जा रहा है कि यात्री किराया और रेल भाड़ा बढ़ने से रेलवे को 8000 करोड़ रुपए की कमाई होगी।


    बहरहाल,अच्छे दिन के सपने को जिंदा रखने का करतब भी नायाब है कि महंगाई कम करने के उद्देश्य से सरकार ने सरकारी गोदामों में रखे चावल का 25 फीसदी हिस्सा सब्सिडी रेट पर बेचने का फैसला लिया है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के मुताबिक सरकार के पास 21 लाख टन चावल का स्टॉक है। जिसमें से सरकार 5 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी। इससे आने वाले कुछ दिनों में चावल की कीमतों में कमजोरी आना तय है।

    चावल की कीमतें इस महीने 2900 रुपए से 3200 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती हैं।हालांकि, लंबी अवधि में मानसून और बुआई के रकबे पर चावल की कीमतें निर्भर करेंगी।

    दूसरी ओर,कार्मिक मंत्रालय की ओर से आज जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है, 'सरकार ने फैसला किया है कि कार्यालय का उच्चाधिकारी अपने रिटायर होने वाले कर्मचारी से अंडरटेकिंग ले लेगा और इस अंडरटेकिंग को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) के साथ उस बैंक में भेज देगा, जहां से उस कर्मचारी का पेंशन दिया जाना है।'

    रिलीज में आगे कहा गया है, 'जैसे ही यह अंडरटेकिंग उसके पेंशन के डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलेगी, वैसे ही बैंक को उसके खाते में पेंशन की राशि भेज देनी होगी।'

    लेकिन हकीकत यह है कि कोयला, इस्पात, तेल और तमाम दूसरे कच्चे माल की ढुलाई रेल मार्ग से ही होती है। माल भाड़े में बढ़ोतरी से महंगाई दर में करीब 2 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है। वहीं, वि‍भि‍न्‍न सामन की कीमतों में 5-7 फीसदी से भी ज्यादा हो सकता है। माल भाड़े के बढ़ने के साथ ही महंगाई और बढ़ेगी। वि‍शेषज्ञों का कहना है कि माल भाड़े के बढ़ने का असर कैस्केडिंग होता है और अब हर वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे।

    और भी बहाने है तबीयत हरे करने के।मसलन,भारतीयों का विदेशों में 2,000 अरब डॉलर (करीब 1,20,000 करोड़ रुपये) का कालाधन होने का दावा करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने सरकार को इसकी स्वैच्छिक वापसी के लिए छह माह की माफी योजना पेश करने और उस पर 40 फीसदी की दर से कर लगाने का सुझाव दिया है। एसोचैम की कानूनी मामलों की समिति के अध्यक्ष आरके हांडू ने कालेधन पर एसोचैम की अध्ययन रिपोर्ट जारी करते हुए संवाददाताओं से कहा कि विदेशों में पड़े कालेधन को वापस लाने के लिए 'माफी योजना एक बेहतर और व्यावहारिक योजना है।'

    सरकार की तरफ से रेल के माल भाड़े में बढ़ोतरी का सीधा असर देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पड़ेगा। सरकार ने रेल भाड़े को 6.5 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले ही महंगाई की वजह से दबाव में है, अब ताजे फैसले से कच्चा माल एक से 2 फीसदी महंगा हो जाएगा।

    कई सेक्टर्स पर पड़ेगा बोझ

    कोल, इंजीनियरिंग, केमिकल, फर्टिलाइजर, यार्न-फाइबर, स्टील प्लांट से जुड़ा कच्चा माल, आयरन ओर पर सीधा असर पड़ना तय है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के डायरक्टर जनरल अजय सहाय ने बताया, "कच्चे माल के दाम जल्द बढ़ जाएंगे। सबसे ज्यादा असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ेगा।"

    फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (फिस्मे) के सेक्रट्री जनरल अनिल भारद्वाज ने बताया कि रेल भाड़ा बढ़ने से कोयले के दाम बढ़ जाएंगे। ईंधन के तौर पर कोयला इस्तेमाल करने वाले सेक्टर्स पर इसका असर पड़ेगा। आयरन ओर का इस्तेमाल करने वाली कास्टिंग और फोर्जिंग से जुड़ी 5 लाख यूनिट्स के लिए कच्चे माल के दाम बढ़ जाएंगे। वहीं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए सीमेंट महंगा हो जाएगा।

    सीमेंट हुआ महंगा

    माल भाड़े में इजाफा होने के साथ ही सीमेंट की कीमतों में इजाफा हो गए हैं। श्री सीमेंट ने एक बयान जारी कर कहा है कि‍ माल भाड़े में बढ़ोतरी होने से सीमेंट की कीमत 8 रुपए प्रति‍ बोरी बढ़ा दी गई है।

    स्‍टील और कोयले के दाम भी बढ़ेंगे

    स्‍टील मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनि‍यों के मुताबि‍क, माल भाड़े में बढ़ोतरी होने से कच्‍चे माल की लागत बढ़ जाएगी। आने वाले दि‍नों में आयरन ओर के दाम बढ़ सकते हैं। वहीं, कोयले की कि‍ल्‍लत का सामना पहले से बि‍जली कंपनि‍यां झेल रही हैं। खनन से पावर प्‍लांट तक कोयला पहुंचाने के लि‍ए रेलवे का इस्‍तेमाल सबसे ज्‍यादा होता है। माल भाड़ा बढ़ने से कोयले के दाम में इजाफा होना भी पक्‍का माना जा रहा है।  

    अब डीजल-पेट्रोल की बारी

    रेलवे के माल भाड़े में इजाफा होने के बाद अब सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमत को बढ़ाने का फैलसा भी जल्‍द कर सकती है। इराक में जारी संकट के चलते कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं जिसका असर हमारे देश पर भी पड़ेगा। यानी आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल और महंगे हो सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबि‍क, इराक संकट के कारण भारत में पेट्रोल के दाम में दो रुपए तक की बढ़ोतरी संभव है।


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    এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক:অবশেষে নরেন্দ্র মোদী সরকারের সিদ্ধান্তেই সিলমোহর পড়ল। বাজেটের আগেই বাড়িয়ে দেওয়া হল রেলের ভাড়া। এই নতুন ভাড়া লাগু হবে ২৫ জুন থেকে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী যাত্রী ভাড়া বাড়ানো হল ১৪.২ শতাংশ। অন্যদিকে পণ্যমাশুল বাড়ানো হল ৬.৫ শতাংশ।



    মুমূর্ষু রেলকে বাঁচাতে রেলভাড়া বাড়ানোর পথে হাঁটলেন রেলমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া৷ আগেই ইকনমিক টাইমস-এ দেওয়া সাক্ষাত্‍কারে রেলমন্ত্রী বলেছিলেন, 'ভাড়া অবশ্যই বাড়বে, সেটা সময়ের প্রয়োজনেই৷ পরিস্থিতির চাপে আমাকে রেলের জন্য কিছু একটা করতেই হবে৷ আমি টাকার ব্যাপারে অর্থমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলব৷' অন্তর্বর্তী বাজেটে মল্লিকার্জুন খাড়গে ৫ শতাংশ মাসুল ও ১০ শতাংশ ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিলেন৷ তিনি পরিবর্তিত ভাড়ার কথাও বলেছিলেন৷ কিন্ত্ত কার্যকর করেননি৷


    রেলমন্ত্রীর প্রস্তাব হল, পাঁচ থেকে দশ শতাংশ হারে ভাড়া বাড়ুক৷ পণ্য মাসুল বাড়ুক পাঁচ শতাংশ৷ কিন্ত্ত সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি ও স্লিপার ক্লাসের ভাড়া বাড়ানো নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সামান্য হলেও আপত্তি রয়েছে৷ তাই এই দুই শ্রেণির ভাড়া তুলনায় কম বাড়তে পারে৷ এ ছাড়া যাত্রী নিরাপত্তার জন্য একটা তহবিল তৈরি করতে চান নতুন রেলমন্ত্রী৷ সেই তহবিলের জন্যও সেস বসিয়ে অর্থ জোগাড় করতে চান তিনি৷ বিষয়টি নিয়ে অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসবেন৷ সেখানেই বিষয়টি চূড়ান্ত হবে৷


    ভাড়া ও মাসুল ছাড়া রেলের আয়ের রাস্তা খুব একটা নেই৷ এই অবস্থাতেও সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও পরিষেবার উপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে বাজেটে৷ দুর্ঘটনা রোধে সিগনালিং সিস্টেম ও ট্র্যাক পরিবর্তন পদ্ধতি আরও উন্নত করতে বিপুল বিনিয়োগ করতে চায় রেল৷ কিন্ত্ত রেলের হাতে অত টাকা নেই৷ টাকার অভাবে রেলে যে পরিমাণ প্রকল্প পড়ে রয়েছে তা শেষ হতে ৪০-৫০ পর্যন্ত লেগে যেতে পারে বলে মনে করেন গৌড়া৷ কারণ কোনও একটা প্রকল্পের জন্য খরচ হবে ১,০০০ কোটি টাকা, কিন্ত্ত বরাদ্দ হয়েছে বড়জোর ১০-১৫ কোটি৷


    দিন কয়েক আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছিলেন, অর্থনীতির স্বার্থে তাঁকে কিছু কড়া সিদ্ধান্ত নিতে হবে৷ সরকারি সূত্রের খবর, দ্বিতীয় কড়া সিদ্ধান্ত হতে পারে, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ানো৷ আর ইরাক সমস্যা চলতে থাকলে আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম বাড়বে৷ তখন পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়ানো ছাড়াও কোনও উপায় থাকবে না৷ প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, তাঁর সরকারের সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল, জিনিসের দাম কমানো৷ কিন্ত্ত বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ গত পাঁচ মাসের মধ্যে সবথেকে বেশি৷ তার উপর পণ্য মাসুল বাড়ানো হলে অবধারিত ভাবেই জিনিসের দাম বাড়বে৷ ডিজেলের দাম বাড়ানো হলে তার প্রভাব বাজারে পড়বেই৷ রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ানোর অর্থ হল মধ্যবিত্তের পকেটে টান পড়া৷ ফলে এই তিনটি কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে 'ফিল গুড' কিছুটা হলেও কমতে বাধ্য৷


    রেলমন্ত্রী গৌড়া বাজেটের আগেই ট্রেনের টিকিটের দাম ও পণ্য মাসুল বাড়াতে চান৷ রেলে উচ্চশ্রেণিতে ভাড়া বাড়িয়ে খুব বেশি বাড়তি টাকা পাওয়া যায় না৷ ২০১৩-১৪ সালে উচ্চশ্রেণি থেকে ভাড়া বাবদ আয় হয়েছিল ১১ হাজার ১৭৫ কোটি৷ আর দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে ২৬ হাজার ৩২৪ কোটি৷ সে কারণ‌েই দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রেও ভাড়া বাড়াতে চাইছেন রেলমন্ত্রী৷ ঘটনা হল, রেল ভাড়া ও পণ্যমাসুল বাড়ানোটা রেলের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য অত্যন্ত জরুরি, কিন্ত্ত তার একটা রাজনৈতিক প্রভাবও রয়েছে৷ রাজনৈতিক ভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ হল, মানুষের প্রত্যাশ্যায় আঘাত করা৷ কারণ, নতুন সরকার মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম পরাবে এটাই আমজনতার প্রত্যাশা৷ কিন্ত্ত পণ্য মাসুল বাড়ানোর অর্থ হল, জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়া৷ কংগ্রেস তো এখন থেকেই বলতে শুরু করেছে, নির্বাচনী প্রচারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া এক, বাস্তবে করে দেখানোটা আর এক৷ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শাকিল আহমেদের বক্তব্য, 'মোদী বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তিনি যা প্রচার করেন, তা তিনি পালন করেন না৷ ইউপিএ আমলে যখনই রেল ও পণ্য মাসুল বাড়ানো হত, তখনই তিনি সমালোচনা করতেন৷ ক্ষমতায় এসে পনেরো দিনের মধ্যেই সেই মোদীই রেলভাড়া বাড়াতে চাইছেন৷'


    রাষ্ট্রপতির ভাষণে বলা হয়েছিল, এ বার পিপিপি মডেলে রেল চালানো হবে৷ রেলমন্ত্রীও ইঙ্গিত দিয়েছেন, নতুন যে রেল প্রকল্প হবে, তাতে বেসরকারি সংস্থার অনেক বেশি ভূমিকা থাকবে৷ আর রেল প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারকেও খরচের অন্তত অর্ধেক টাকা দিতে হবে৷ রেলমন্ত্রী বলেন, 'ওড়িশা, কর্নাটক ও গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীরা আমার সঙ্গে দেখা করেছেন৷ রেলের সঙ্গে কর্নাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ খরচ ভাগাভাগি করে নেয়৷ তারা বিনামূল্যে জমি দেয়, খরচেরও অর্ধেকটা বহন করে৷ আমি প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেই চিঠি দিয়েছি এবং অনুরোধ করেছি যাতে তাঁরা নিজের রাজ্যে রেলের প্রকল্প তৈরির খরচের একাংশ বহন করেন৷'


    কয়লা মন্ত্রক এ ভাবে কয়লা পরিবহণের জন্য নতুন রেলপথ বানাতে রাজি হয়েছে৷ কর্নাটক সরকার আগে এই নীতি মেনেই কিছু প্রকল্পে রাজি হয়েছিল৷ এর বিকল্প হল, বেসরকারি সংস্থাকে একক বা যৌথ ভাবে রেল পরিচালনার সুযোগ দেওয়া৷ রেলের এতটাই অর্থাভাব যে, নতুন প্রকল্পে তাই এই ধরনের বিকল্প পথ নিতে হচ্ছে৷ ২০১৩-১৪ সালে সব মিলিয়ে রেলের আয় ছিল ১ লাখ ৪৪ হাজার ১৬৭ কোটি৷ আর কাজ চালানোর খরচ ছিল ১ লাখ ২৮ হাজার ৩৮৫ কোটি৷ তা হলে উন্নয়নের জন্য কত টাকা থাকছে? এত প্রকল্পের কাজ হবে কী করে? সে জন্যই বাড়তি আয়ের জন্য এতটা ব্যাকুল সদানন্দ গৌড়া৷


    সাধারণ নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে ফেব্রুয়ারি মাসে ভোট অন অ্যাকাউন্টে যাত্রীভাড়ায় কোনও পরিবর্তন করেনি ইউপিএ সরকার৷ অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তারা পরবর্তী সরকারের জন্য রেখে যায়৷ শুধু তাই নয়, ১৬ মে শেষ দফা ভোট গ্রহণের দিন এক দফা ভাড়া বাড়ায় ইউপিএ সরকার৷ যাত্রীভাড়া ও মাসুল বাড়ানো হয় যথাক্রমে ১৪.২ শতাংশ ও ৬.৫ শতাংশ করে৷ ২০ মে থেকে তা চালু হবে বলে জানালেও বিজ্ঞপ্তি জারি করার দায়িত্ব পরবর্তী রেলমন্ত্রীর জন্য রেখে যায় তারা৷ অন্তত ৮,০০০ কোটি টাকা আয় বাড়াতেই গত মাসে ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়৷ বর্তমানে শুধুমাত্র যাত্রী পরিবহণের দরুনই রেলকে ২৬,০০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়৷


    In an unpopular decision, railway passenger fare was today increased by 14.2 per cent in all classes while freight charge was hiked by 6.5 per cent with effect from today.


    The decision of the Railways today restores an announcement of May 16, the day Lok Sabha election results came, when the same hike was effected but immediately put on hold.


    The Railways had then issued a notification effecting hike in passenger fare by 14.2 per cent across the board and freight charges by 6.5 per cent from May 20. This was followed up with an official press release.


    The May 16 fare hike decision, which had raised eyebrows as it came in the midst of Lok Sabha election results, led to a scurry of activities in Rail Bhawan on that day and the Railway Board went into a huddle to discuss its fallout.


    Soon after, the red-faced Railway Ministry had put the decision on hold, saying the matter related to the revision will be left to the next government.

    The then Railway Minister Mallikarjun Kharge came out with a statement directing the Board to leave the decision on the hike to the new government.


    "It is now informed that under the directions of the Minister of Railways Mallikarjun Kharge, the decision on the proposed hike in the freight charges and passenger fares have been kept pended till further advice for placing this proposal before the new government," the statement said.

    A fresh notification was issued later, stating that the "revision of fares with effect from May 20 should be pended till further advice."


    From India News Network (INN)

    New Delhi, June 20: The Polit Bureau of the Communist Party of India (Marxist) has issued the following statement:

    The Polit Bureau of the CPI(M) strongly condemns the unprecedented hike in railway fares by the Modi Government to the extent of 14.2 per cent in all classes and that in freight charges of 6.5 per cent.

    This is a cruel blow to the working people who have been victims of relentless price hikes in the years of Congress misrule. Instead of bringing them some relief as promised in his election campaign, the Modi Government has put a huge burden on the mass of people who use the Indian railways. The increase in freight rates will have a cascading impact on prices of essential commodities which are transported by rail across the country.

    The Government has taken such an anti-people step behind the back of Parliament. The railway budget is to be presented in a few days. Earlier the BJP used to condemn pre-budget hikes of the UPA government as anti-democratic. The Modi Government has followed the same path.

    The Polit Bureau of the CPI(M) strongly condemns the price hikes and demands their reversal. It calls upon all its Party units and people to protest the hikes.


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    এন জি ও 'গ্রিনপিস'র জন্য বিদেশ থেকে অনুদান পৌঁছালে তা জানাতে হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। টাকা দেওয়ার আগে অনুমতি নিতে হবে মন্ত্রকের। বৃহস্পতিবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে এই মর্মে নির্দেশ পাঠালো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। গত সপ্তাহে এন জি ও 'গ্রিনপিস ইন্ডিয়া'র কাজে প্রশ্ন তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে রিপোর্ট জমা দেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর আই বি। আই বি'র মূল বক্তব্য, কয়লাখনি, পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প বা জিন প্রযুক্তিসম্পন্ন খাদ্যের বিরোধিতা করছে এই এন জি ও। পরিবেশ রক্ষার কথা তুলে এই সংগঠনের ভূমিকায় আর্থিক বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিদেশের দু'টি সংস্থা, 'গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনাল'এবং 'ক্লাইমেট ওয়ার্কস ফাউন্ডেশন'র পাঠানো টাকায় বিশেষভাবে নিষেধ চাপিয়েছে কেন্দ্র।


    এদিন 'গ্রিনপিস ইন্ডিয়া'র তরফে আই বি'র রিপোর্টের বিরোধিতা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেবল বিদেশের পাঠানো অর্থের উপর নির্ভরশীল নয় তাদের সংগঠন। পরিবেশবিধি অগ্রাহ্য করে দ্রুত প্রকল্পের ছাড়পত্র দিতে প্রতিবাদ বন্ধ করার রাস্তায় হাঁটছে ভারত সরকার।

    কমপক্ষে মোট ২৫% শেয়ার ছাড়তে হবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে

    নিজস্ব সংবাদদাতা

    নয়াদিল্লি, ২০ জুন, ২০১৪, ০১:০৬:২১

    কোল ইন্ডিয়া, সেল, এনএইচপিসি, হিন্দুস্তান কপার থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ইউকো ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও সরকারি ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে এ বার বাজারের হাতে থাকা  মোট শেয়ারের পরিমাণ অন্তত ২৫% হতে চলেছে। তার কারণ, আজ বাজার নিয়ন্ত্রক সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) নথিভুক্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির শেয়ার মালিকানা নিয়ে এই সিদ্ধান্তই নিয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে ৭৫ শতাংশের বেশি শেয়ারের মালিকানা রাখতে পারবে না। যে-সব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কেন্দ্রের বাড়তি মালিকানা রয়েছে, তিন বছরের মধ্যে সেগুলির বিলগ্নিকরণ সেরে ফেলতে হবে।

    এই সিদ্ধান্তের জেরে বাজারে নথিভুক্ত সংস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে বৈষম্যের জমানায় ইতি টানল সেবি। এর ফলে নথিবদ্ধ সব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকেও বেসরকারি সংস্থার ধাঁচেই কমপক্ষে মোট ২৫% শেয়ার ছাড়তে হবে বাজারে। অর্থাৎ, সংস্থাটির রাশ যার হাতেই থাকুক না কেন, সকলের জন্য একই নিয়ম খাটবে। এত দিন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে কমপক্ষে ১০% শেয়ার বাজারে ছাড়লেই চলত। সেবি চেয়ারম্যান ইউ কে সিংহ জানান, আর্থিক সংস্কারের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূণর্র্ পদক্ষেপ।

    প্রসঙ্গত, মারুতি উদ্যোগ, বালকো, ভিএসএনএল থেকে শুরু করে হিন্দুস্তান জিঙ্কের মতো একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ করে সাফল্য পেয়েছিল পূর্বতন বাজপেয়ী সরকার। বাজপেয়ীর প্রথম বিলগ্নিকরণ মন্ত্রী অরুণ জেটলি নরেন্দ্র মোদীর জমানায় অর্থ মন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ায় শেয়ার বাজারে আশা তৈরি হয়, এ বার বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিলগ্নিকরণের পথে হাঁটবে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ারের দামও বাড়তে থাকে। সেই আশাকেই আজ আরও উসকে দিয়েছে সেবি।

    এ প্রসঙ্গে অর্থ মন্ত্রকের এক শীর্ষকর্তা বলেন, "সেবি-র নির্দেশ মেনে ৩৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ খাতে কেন্দ্রীয় কোষাগারে ৬০ হাজার কোটি টাকা আসতে পারে।"আরও বেশি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বাজারে এলে যে-সব সাধারণ মানুষ বেশি ঝুঁকি না-নিয়ে শেয়ারে লগ্নি করতে চান, তাঁরাও আগ্রহী হবেন বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন। বাজারে লগ্নিকারীদের মধ্যে এই অংশটা মাত্র ১%। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত শেয়ার বাজারে থাকলে আরও বেশি সাধারণ মানুষ শেয়ার বাজারমুখী হবেন। অর্থনীতিবিদদের ধারণা, সেবি-ও সেই লক্ষ্য নিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

    বিজেপি নেতাদের একাংশ আবার বলছেন, বাজপেয়ী জমানায় বিলগ্নিকরণ মন্ত্রী হিসেবে কাজ শুরু করেন বলেই জেটলি অর্থমন্ত্রী হিসেবে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ করে ফেলবেন, তা না-ও হতে পারে। কারণ নরেন্দ্র মোদী গুজরাতে বরাবরই রুগ্ণ সরকারি সংস্থার বেসরকারিকরণের বদলে সেগুলির দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য রাজ্য যখন বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার বেসরকারি- করণ করেছে, তখন মোদী গুজরাতে ওই সংস্থাকে লাভজনক করে তোলেন।

    সে কথা মাথায় রেখেই এয়ার ইন্ডিয়া ও কোল ইন্ডিয়া-র ক্ষেত্রে মোদী সরকার কী সিদ্ধান্ত নেয়, সে দিকে তাকিয়ে অর্থনীতিবিদ ও লগ্নিকারীরা। বহু বছর ধরে লাভের মুখ না-দেখায় এয়ার ইন্ডিয়ার ঋণ হাজার হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। উল্টো দিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চাহিদা অনুযায়ী কয়লা জোগাতে ব্যর্থ কোল ইন্ডিয়া। মোদী সরকারের অন্দর মহলে অনেকেই মনে করছেন, এয়ার ইন্ডিয়ার বেসরকারিকরণ হলেও কোল ইন্ডিয়াকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে কয়লা উৎপাদন ও জোগানে দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা হতে পারে।

    ইউপিএ জমানায় মন্দার জেরে শেয়ার বাজারেরও করুণ অবস্থা ছিল। ফলে বিলগ্নিকরণের লক্ষ্য পূরণ হয়নি। কোনও ক্ষেত্রে আবার বাজারে শেয়ার ছেড়েও ক্রেতা না-মেলায় অন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে দিয়ে তা কেনাতে হয়েছে। অর্থ মন্ত্রকের একটি সূত্রের বক্তব্য, "জেটলি চলতি ২০১৪-'১৫ অর্থবর্ষে বিলগ্নিকরণের ক্ষেত্রে ৩৭ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা নিতে পারেন। লোকসভা ভোটের আগে অন্তর্বর্তী বাজেটে বিদায়ী অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের রূপরেখাও তেমনই ছিল।"অপ্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা না-নিলেও জেটলি বিলগ্নিকরণের লক্ষ্য পূরণে সফল হবেন বলেই অর্থ মন্ত্রকের কর্তাদের আশা।

    পাশাপাশি, নতুন ইস্যুর বাজারকে চাঙ্গা করতে এবং সাধারণ লগ্নিকারীদের সুরক্ষিত রাখতে এ দিন আরও একগুচ্ছ ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছে সেবি।


    রাজ্যে গুটিয়ে যাওয়ার মুখে টায়ার কর্পোরেশন

    প্রজ্ঞানন্দ চৌধুরী

    কলকাতা, ১৮ জুন, ২০১৪, ০২:৫৭:৪৬

    রাজ্যে এ বার পুরোপুরি ঝাঁপ বন্ধের মুখে টায়ার কর্পোরেশন।

    ১৯০ কোটি টাকা সম্পদের এই কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাকে পাওনাদারদের ৮ কোটি টাকা না-মেটানোর দায়ে সম্প্রতি গুটিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এই পরিস্থিতিতে সংস্থাটিকে বাঁচাতে অবিলম্বে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন সংস্থার কর্মী ও অফিসারেরা। দায় মেটানোর পরে সংস্থাটি বিলগ্নিকরণের প্রস্তাবও দিয়েছেন তাঁরা।

    টায়ার তৈরির রুগ্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা টায়ার কর্পোরেশনকে ২০০৭ সালে বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত নেয় তৎকালীন ইউপিএ সরকার। কিন্তু গড়িমসির কারণে সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। পাওনাদারদের অভিযোগক্রমেই গত ডিসেম্বরে কলকাতা হাইকোর্ট টায়ার কর্পোরেশন গুটিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেয়। কর্মী-অফিসারদের বক্তব্য, পাওনাদারেরা মাত্র ৮ কোটি টাকার মতো পাবেন। আর, কেন্দ্রের মূল্যায়ন অনুযায়ীই সংস্থাটির সম্পদের মোট মূল্য ১৯০ কোটি টাকা।

    এ দিকে সংস্থার মোট ১১২ জন কর্মী ও অফিসার গত দেড় বছর ধরে বেতন পাচ্ছেন না। যাঁরা অবসর নিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই পাওনা-গণ্ডা হাতে পাননি। বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের নতুন সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন সংস্থার কর্মী ও অফিসারেরা।

    টায়ার কর্পোরেশন অফিসার্স অ্যাসোসিশনের কার্যকরী সভাপতি এবং তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতা প্রমথেশ সেন বলেন,"আগের সরকার গড়িমসি করে সংস্থাটির সমস্যা মেটাতে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কর্মীরা স্বেচ্ছাবসর নিতেও রাজি। কিন্তু তা নিয়েও সিদ্ধান্ত হয়নি। দেড় বছরের বকেয়া বেতন ও অবসরকালীন পাওনা-গণ্ডা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে আর্জি জানিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে চিঠি দিয়েছি।"সকলের প্রাপ্য মিটিয়ে সংস্থাটিকে বিলগ্নিকরণের দাবিও জানিয়েছে ইউনিয়ন।

    অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অনুপ হোমরায়ের অভিযোগ, "টায়ার কর্পোরেশন জাতীয় সম্পদ। কেন্দ্রের কাছে আমাদের দাবি, কর্মী-অফিসার ও পাওনাদারদের টাকা মিটিয়ে এর বিলগ্নিকরণের ব্যবস্থা করা হোক।"


    আত্মহত্যাও এ বার বিমার আওতায়

    suicide-life-insurance

    এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: অগ্নিকাণ্ড থেকে গাড়ির টায়ার ফাটা পর্যন্ত অনেক বিষয়কেই বিমাযোগ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে সামিল তো আগেই করা হয়েছে। এখন আত্মহত্যার চেষ্টা করলেও বিমা সংস্থা কভারেজ দিচ্ছে! অবাক লাগলেও এটাই ঘটনা।


    সম্প্রতি ভারতীয় বিমা সংস্থাগুলি বিদেশে শিক্ষারত ছাত্রছাত্রীদের জন্য এমন সমস্ত বিষয়ে কভার দিচ্ছে যা শুনলে চোখ কপালে উঠবে! উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। অতিরিক্ত ড্রাগ বা অ্যালকোহলের জন্য রিহ্যাবিলিটেশনের খরচ, ক্যান্সার সনাক্ত করা, অঙ্গ প্রতিস্থাপন, খেলতে গিয়ে লাগা চোটের জন্য চিকিত্সা, সন্তানের জন্ম, ফিজিওথেরাপি, দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার জন্য কোনও সেমেস্টারে পরীক্ষা না দিতে পারলে তার খরচ এমনকী আত্মহত্যার চেষ্টায় হাসপাতালে ভর্তি হলে তার খরচও বিমা সংস্থাগুলি বহন করবে। এখানেই শেষ নয়, গ্রেফতার হলে জামিনের খরচ, গর্ভপাতের মতো বিষয়ও স্থান পেয়েছে সেখানে।


    তবে হঠাত্ সংস্থাগুলি এমন 'কল্পতরু' হওয়ার কারণ কি? ওয়াকিবহালমহল বলছেন, আগে বিদেশে পড়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যে যে বিষয়ে বিমা কভার চাইত, তা কেবল বিদেশি বিমা সংস্থাগুলিই দিতে পারত। আর এর জন্য অভিভাবকরা রীতিমতো ল্যাজেগোবরে হতেন। কারণ, বিদেশি সংস্থাগুলি যে পরিমাণ প্রিমিয়াম নিত, তা দিয়ে পড়ার খরচ অনেকেই সামলাতে পারতেন না। ২০১২ সালে যখন এর মাত্রা ছাড়াল, তখন ভারতীয় বিমা সংস্থাগুলি নড়চড়ে বসে। তারাও বিদেশি সংস্থাগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও বিভিন্ন বিষয়ে বিমা কভার দেওয়া শুরু করে। এর জন্য বিদেশি সংস্থাগুলির মতো বিরাট অঙ্কের প্রিমিয়ামও দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে, দিন দিন এই বিমার চাহিদা বাড়ছে। ২০১১ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে এর পরিমাণ ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ৬০ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। ভারতে ব্যবসা করা যে কোনও জেনারেল ইনশিওরেন্স কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করলেই তারা এই তালিকা সোত্সাহে অভিভাবকদের কাছে মেলে ধরবেন।


    আগে বিদেশে পড়তে গেলে, বাবা-মায়ের প্রধান চিন্তা ছিল ভালভাবে পড়াশোনা করে একটি ভাল চাকরি জোগাড় করা। এখন এর সঙ্গে আরও নানা বিষয়ও যে জুড়ে যেতে পারে তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন তাঁরা। বিপদ-আপদ অনেক সময় ছেলেমেয়েরা নিজেরাই ডেকে আনছে, অনেক সময় আবার না বলে কয়েও এসে হাজির হচ্ছে। তাই বিদেশে পাড়ি দেওয়ার আগে 'দুগ্গা-দুগ্গা'র সঙ্গে 'জয় বিমা কোম্পানি'ও উচ্চারণ করছেন।


    রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অংশীদারিত্ব ৭৫% করতে হবে

    নয়াদিল্লি: শেয়ার বাজার নথিভুক্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে সরকারকে অংশীদারিত্ব আগামী তিন বছরের মধ্যে ৭৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে শেয়ার বাজার নিয়ামক সংস্থা সেবির পরিচালন বোর্ড৷ বেসরকারি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে সেবি এই নিয়ম ইতিমধ্যেই কার্যকর করেছে৷ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম কার্যকর হলে গোটা শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত সব ধরণের সংস্থার জন্যই একটি নিয়ম প্রযোজ্য হবে


    কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক সেবির এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে দেশের প্রায় ৩০টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার তাদের শেয়ার বিক্রি করে সরকারের ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি আয় হতে পারে৷ সে ক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণের পথে আরও এক ধাপ এগোবে কেন্দ্রীয় সরকার৷ শেয়ার বাজারে আরও বেশি বিনিয়োগ টানতে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ করেছে সেবির পরিচালন পর্ষদ৷ আর এই প্রস্তাব তার অন্যতম৷


    শেয়ার বাজারের ঊর্ধমুখী গতির ফায়দা তুলতে বাজেটের পরেই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রি করার জন্য কেন্দ্রীয় বিলগ্নিকরণ দপ্তরকে প্রস্ত্তত থাকতে বলেছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক৷ অর্থমন্ত্রক সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী জুলাইয়ে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করার সময় ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষের অন্তবর্তী বাজেটে প্রস্তাবিত বিলগ্নিকরণ লক্ষ্যমাত্রা, ৩৬,৯২৫ কোটি টাকাতেই বজায় রাখবে মোদী-সরকার৷ শেয়ার বাজারের ঘনঘন ওঠানামার কারণে আগে যে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রি করা হয়নি, সেগুলিকেই এখন বিক্রি করে মুনাফা তোলার কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার৷ চলতি অর্থবর্ষে এখন পর্যন্ত ১৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধির মুখ দেখেছে মুম্বই শেয়ার বাজার সূচক সেনসেক্স৷ অন্যদিকে, ১০ জুন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির শেয়ার সূচক (পিএসইউ ইনডেক্স) গত এক বছরের সর্বোচ্চ মাত্রা ৯,০৯১.০৪ পয়েন্ট ছুঁয়েছে৷ এমতাবস্থায়, সেবির নতুন প্রস্তাব গ্রহণে কোনও বাধাই থাকবে না কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের৷


    গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে বৈঠকের পরে সেবির চেয়ারম্যান ইউকে সিনহা বলেন, 'শেয়ার বাজার তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সাধারণ মানুষের অংশীদারিত্ব বাড়ানো হলে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ প্রবণতা বাড়ার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে সমতা বজায় রাখা সম্ভব হবে৷'


    এর আগে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে সরকারি অংশীদারিত্বের পরিমাণ ৯০ শতাংশে এবং বেসরকারি সংস্থাগুলিতে প্রোমোটার অংশীদারিত্ব ৭৫ শতাংশ নামিয়ে আনার নির্দেশিকা জারি করে শেয়ার বাজার নিয়ামক সংস্থাটি৷ বেসরকারি সংস্থাগুলির উদ্দেশে ওই নির্দেশিকা ২০১০-এর জুন মাসে জারি করা হলেও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির জন্য তা অগস্টে জারি করে সেবি৷ নির্দেশিকায় বেসরকারি সংস্থাগুলিকে ২০১৩-র জুন ও সরকারি সংস্থাগুলিকে অগস্টের মধ্যে তাদের প্রোমোটার অংশীদারিত্ব নির্ধারিত সীমায় নামিয়ে আনতে বলা হয়েছিল৷


    শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে জনপ্রিয় অফার ফর সেল (ওএফএস) পদ্ধতির পরিসর বাড়ানোর সিদ্ধান্তও নিয়েছে শেয়ার বাজার নিয়ামক সংস্থাটি৷ নতুন নিয়মে মিনিমাম পাবলিক শেয়ারহোল্ডিং (এমপিএস) নিয়ম মানতে শেয়ার বাজারের শীর্ষে থাকা ২০০টি সংস্থা ওএফএস পদ্ধতিতে তাদের শেয়ার বিক্রি করতে পারবে৷ আগে তালিকার শীর্ষে থাকা ১০০টি সংস্থাই এই সুবিধা পেত৷ খুচরো বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থেও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেবি৷ ওএফএস পদ্ধতিতে বিক্রি করা শেয়ারের ১০ শতাংশ সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিয়ামক সংস্থাটি৷ খুচরো বিনিয়োগকারীদের শেয়ার কেনায় ছাড় দিতে পৃথক মূল্য নির্ধারণেও (ডিফারেন্সিয়াল প্রাইসিং) সম্মতি দিয়েছে সেবি৷ কোনও সংস্থায় প্রোমোটার ছাড়া অন্য কারও ১০ শতাংশের বেশি অংশীদারিত্ব থাকলে তিনিও তাঁর অংশীদারিত্ব ওএফএস পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারবেন বলে জানিয়েছে সেবি৷


    কর্মীদের হাতে পুরস্কার বাবদ সংস্থার শেয়ার তুলে দেওয়ার জন্য (এমপ্লয়িজ স্টক অপশনস) শিল্প সংস্থাগুলিকে শেয়ার বাজার থেকে তা কেনার অনুমতি দিয়েছে সেবি৷ গত বছরে এই পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছিল নিয়ামক সংস্থাটি৷ নতুন নিয়মে সংস্থার নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় আর তাড়া করে বেড়াবে না দেশের শিল্পসংস্থাগুলিকে৷ আরেক নিয়মে, দেশের অন্য নিয়ামক সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের কেওয়াইসি তথ্য পেতে পারবে বলে জানিয়েছে সেবি৷ সেবিতে নথিভুক্ত রিসার্চ অ্যানালিস্টরাই কেবলমাত্র শেয়ার কেনাবেচায় পরামর্শ দিতে পারবে বলে জানিয়েছে নিয়ামক সংস্থাটি৷

    মোদী সরকার নিয়ে সি পি আই (এম) মানুষের দুর্দশা বাড়বে বহুগুণ

    নিজস্ব প্রতিনিধি : নয়াদিল্লি, ১৯শে জুন — 'দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বহুগুণ বেড়ে যাবে।'এই আশঙ্কা সি পি আই (এম)-র।


    বস্তুত, খাদ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, টাকার অবমূল্যায়ন এবং দুর্বল বর্ষা—সবমিলিয়ে সেই প্রমাণই দিচ্ছে। উলটোদিকে, কর্পোরেটদের স্বার্থবাহী নীতি রূপায়ণেই বেশি ব্যস্ত নরেন্দ্র মোদী সরকার। মোদীর চোখধাঁধানো প্রচারের খরচ বহন করেছে তো এরাই। সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র 'পিপলস ডেমোক্র্যাসি'-র সাম্প্রতিকতম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে একথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ''বি জে পি-র প্রচারে খরচ জোগানোয় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল কর্পোরেটরা। ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে যা নজিরবিহীন। এরফলে সরকারী নীতি রূপায়ণে সাধারণ মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার চেয়ে এই কর্পোরেটদের স্বার্থই প্রাধান্য পাবে।''নয়া সরকারের প্রথম বাজেটে 'অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভয়াবহ খবর বহন করবে'বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে ওই সম্পাদকীয়তে। বলা হয়েছে, ''ভোট পরবর্তী পরিস্থিতি হলো হিসাব মেটানোর সময়। যারা বি জে পি-র প্রচারে বিপুল পরিমাণ টাকা ঢেলেছে এবং মোদীকে কর্পোরেটদের 'মেসিয়া'বলে জোর করে তুলে ধরেছে, তাদের কড়ায়গণ্ডায় হিসাব মিটিয়ে দেওয়ার সময়।''উল্লেখ করা হয়েছে, ''এই হিসাব মেটানো ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে শেয়ার ছেড়ে বাজার থেকে টাকা তুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে। এজন্য সেনসেক্স চড়িয়ে শেয়ার বাজারে তেজীভাব আনা হয়েছিল। কিন্তু এই তেজীভাব মোটেই টিকে থাকার মতো নয়। ইতোমধ্যে সেনসেক্স-এর নিম্নগামী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একই সঙ্গে টাকার অবমূল্যায়নও শুরু হয়ে গেছে।''


    ভারতীয় কর্পোরেটরা নতুন ধরনের অর্থনৈতিক সংস্কারের আশায় বুক বেঁধে আছে। বিশেষভাবে আশা করছে আর্থিক উদারীকরণের। মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই স্বল্প সুদের হারে সহজ পুঁজির জোগান। একথা উল্লেখ করা হয়েছে সম্পাদকীয়তে। পাইকারি মূল্যসূচক এপ্রিলে ছিল ৫.২শতাংশ, মে মাসে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.০১শতাংশে। বাস্তবে এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা কর্পোরেটদের আশায় জল ঢেলে দিচ্ছে। অন্যদিকে, খাদ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতি মে-তে ছুঁয়েছে ৯.৫শতাংশ। অথচ এপ্রিলে ছিল ৮.৫৪শতাংশ। এই ধাক্কায় জর্জরিত গরিব, প্রান্তিক মানুষ। এরই সঙ্গে চলতি বছরে মার্কিন অর্থনীতির মন্দার পূর্বাভাষ দিয়েছে আই এম এফ। এই পূর্বাভাষে চাপে পড়ে গেছে কর্পোরেটরা, আতঙ্কে ভুগছে। একথা ওই সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ''এর ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য কমবে। তখন কর্পোরেটরা সেই ঘাটতি উসুল করবে দেশের বাজারে লুটের পরিমাণ বাড়িয়ে।''


    আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে ঢালাও বেসরকারীকরণের নীতিতেও। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, ''রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের পূর্ণ বেসরকারীকরণের সঙ্কেত যথেষ্ঠ চিন্তার বিষয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে বর্তমান আইনের বদল ঘটিয়ে ওই ঢালাও বেসরকারীকরণের রাস্তা প্রশস্ত করা হচ্ছে।''পরিশেষে বলা হয়েছে, ''এই প্রবণতাকে মুসোলিনির ন্যক্কারজনক ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞাকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে। যেখানে কর্পোরেটের সঙ্গে প্রশাসনের যুগলবন্দী গড়ে উঠেছিল।''


    এর থেকে একটা বার্তাই স্পষ্ট, ''মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আরও বহুগুণ বাড়বে।''

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    পদত্যাগের চাপ নানা প্রতি