Indo-Pak Dialogue Should Continue

August 21, 2015, 6:47 am

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Press Statement



The Central Committee of the Communist Party of India (Marxist), now in session at New Delhi, has issued the following statement:



Indo-Pak Dialogue Should Continue



The Central Committee of the Communist Party of India (Marxist) reiterates its consistent position that the process of talks between India and Pakistan should continue, while adopting a firm stance on the territorial sovereignty of our country.



The current tensions along the Indo-Pak borders must be deescalated.  For this, the process of dialogue and talks must continue, regardless of whether the Pakistan embassy officials have meetings with separatist leaders of Kashmir or not. Such meetings have been regularly taking place in the past.

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Swachh Bharat Abhiyan: What about the manual scavengers?

August 21, 2015, 6:49 am

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.. "The humiliation I faced during my working days made me determined to keep my three sons away from the profession," Haralkar says, recollecting that the superiors never missed a chance to insult him. He has endured occasional physical attacks as well for demanding "humane treatment". "I told my wife I do not mind sleeping on the road after we lose the government quarters but my sons would not do this job. I wanted the society to be respectful towards my kids."

In order to circumvent his sons from his profession, Haralkar ensured they never drifted away from education. "It was the only way to break the shackles. I told them this house does not belong to us," he remembers. "The moment they completed their education, I asked them to move out and find their own places." His sons studied hard. One is now an MSW, second is a photographer and the third one is a journalist. When Haralkar was convinced his sons were fairly settled, he resigned from his job and shifted back to his native village in coastal Konkan. "They were exposed to a wider outlook. My heart fills with pride when I look at them today," says Haralkar. ...

Swachh Bharat Abhiyan: What about the manual scavengers?http://www.dnaindia.com/analysis/standpoint-swachh-bharat-abhiyan-what-about-the-manual-scavengers-2109202

Wednesday, 29 July 2015 - 6:50pm IST | Agency: dna webdesk

Little appears to have been done for the workers who submerge themselves into a pit of shit and genuinely keep the Bharat Swachh.

Panchsheel Nagar resembles a dumping ground with cement strewn all over and leaking pipes spilling out contaminated water.

When Janardan Patil gets home after cleaning up choked gutters in Mumbai, more filth awaits him. There's not much respite after he returns from his job of manual scavenging. 

Patil's house in Panchsheel Nagar in the affluent South Bombay area provides a stark contrast. Past the British-styled architecture and five-star hotels that greet the eye, a diversion in Colaba leads to the harsh ground reality. Comprising of 155 staff quarters for the BMC-appointed sanitation workers, Panchsheel Nagar resembles a dumping ground with cement strewn all over and leaking pipes spilling out contaminated water.

The pungent odour grows stronger as one approaches the residential quarters. Immediately behind the building, a stream of filthy water pretending to join the drainage system runs parallel to the apartments. The stream, a few inches below the ground level, is escorted along with plastic bags, food waste and bottles on both sides. Patil's backdoor, also attached to the kitchen, opens up to it. The cooking transpires with the repulsive stench hovering in the air. "The drainage gutter is not at all adequate considering the capacity of the building," says Patil. "Time and again, the gushing water stinking of sewageoverflows into the house."

The residents of Panchsheel Nagar dread the monsoons. As the downpour sets in, the stream of filthy water overflows and swamps the ground floor. No matter how firmly the backdoor is locked, water manages to break into the one-room apartments. Food grains and utensils fail to escape its contact. "We cannot expect much hygiene while we are at work," says Jayashree Lakhan, 58, a sweeper. "But do we not deserve a break from the muck where we live?"

The main door of the apartment is attached to the passage, which leads to three toilets shared by approximately 80 people living on the floor. The toilets have not been renovated for the last two decades, say residents, and its consequences are unbearable. Normally, a person carries a bucket full of water in the toilet, but here, a stick is equally important as the toilet is often choked. "Constant prodding and stabbing in the outlet helps drain out the waste while attending nature's call," says Jayashree, who got the job of a sweeper after her husband passed away in 1993. Many a time, even the stabbing proves futile and the human excreta overflows through the toilet. "Imagine starting your day like this," she says.

Ramesh Haralkar, a noted activist, believes the nature of the job has "made us forget that sanitation workers too are human beings." As we make our way to the terrace of Panchsheel Nagar, the repugnant stench accompanies us throughout. The terrace, though, allows us to talk without holding our breaths. "The community that keeps the city's drainage going is meted out such facilities," says Haralkar, as the majestic Taj hotel, hardly a kilometre away, overlooks the colony.

There are about 35 such settlements in India's booming financial capital. None in sound shape. "These colonies are like factories producing sanitation workers," says Haralkar, who was himself one for almost two decades in the 70s and 80s. "The fear of losing the government house forces the next generation to carry the baton forward."

However, Haralkar remains an exception. "The humiliation I faced during my working days made me determined to keep my three sons away from the profession," he says, recollecting that the superiors never missed a chance to insult him. He has endured occasional physical attacks as well for demanding "humane treatment". "I told my wife I do not mind sleeping on the road after we lose the government quarters but my sons would not do this job. I wanted the society to be respectful towards my kids."

In order to circumvent his sons from his profession, Haralkar ensured they never drifted away from education. "It was the only way to break the shackles. I told them this house does not belong to us," he remembers. "The moment they completed their education, I asked them to move out and find their own places." His sons studied hard. One is now an MSW, second is a photographer and the third one is a journalist. When Haralkar was convinced his sons were fairly settled, he resigned from his job and shifted back to his native village in coastal Konkan. "They were exposed to a wider outlook. My heart fills with pride when I look at them today," says Haralkar. "Other than fighting for their rights, I spread the importance of education among sanitation workers. The mindset of not prioritising education needs to be done away with. Workers believe education is a waste of time if eventually what one has to do is clean up the gutter."

While Haralkar's sons successfully changed their course, children of most sanitation workers have not been able to pursue education due to lack of exposure. Sewage cleanup may have become mechanised in some areas, but government figures suggest that 770,000 people in India either work as sewage cleaners or are supported by them. The BMC has more than 4000 manual scavengers at its disposal to clean up in excess of 50,000 manholes in the city.

In gutters about five feet deep, workers stand in chest-high sewage and use long wooden sticks to clear blocks. Manholes, on the other hand, are as deep as 40 feet where the worker has to descend into the pitch-dark sewer and physically siphon out the waste. Some manholes are big enough to house a rampaging truck.  

Ramesh Chavan, 55, who has been a sewer cleaner for all his life, explains the abhorrent experience of entering a manhole. "Human excrement, filth are expected, but we have touched dead dogs, rats, sanitary napkins and many more repulsive things with our bare hands," he says, as he gears up for another dive into a world beyond the imagination of a layman. He wraps a dirty handkerchief around his right palm, removes his t-shirt and waits for his colleagues to loosen up the lid. "It is impossible to descend without a few shots of cheap liquor. No worker can enter the manhole in normal senses."

Labor activist Milind Ranade says the job still exists because of widespread apathy towards the lower-castes, which remain severely marginalised despite efforts to end caste-based discrimination. More than 95% of sewer workers are Dalits, according to the government's figures. "Had an upper-caste [person] been entering the sewage system, we would have seen an uproar. But if a lower-caste worker dies, who cares?" says Ranade.

A law was passed in 2013 that made it illegal to employ such workers and directed rehabilitation with skill training and alternative jobs. Sounds fair. Except the enforcement has had little to do with the diktat. The law itself tacitly admits the difficulty in banning a job that employs lakhs of citizens who would lack alternative work. It specifies tests that should be conducted before workers enter manholes. "They earn around Rs 15,000 per month," says Ranade. "With no education, no skills, they could permanently lose their livelihoods."

One of its manhole tests, though, is simple: A candle is placed inside, and if oxygen levels are too low, the flame goes off. If there are toxic gases, the candle explodes. Assuming the situation is safe, workers must be fitted with harnesses before descending into manholes. However, Chavan says he has never seen the tests being carried out. "There is not even a first-aid kit available at the site," he says. "Broken bottles lurking in the way often escape the eye in the absence of a torch, causing scars all over the body. The filthy water pierces into those cuts aggravating the injuries. I end up with an injection of Tetanus every six months."

Implementation of labour laws is generally poor in India, says Mihir Desai, former director of the India Center for Human Rights and Law, a nonprofit organisation. Passing laws allows the Indian government to argue that it is in line with international standards, but authorities are less interested in ensuring that standards are enforced, he said.

A manual scavenger is exposed to toxic gases like methane, nitrogen and ammonia. Chavan says if he requests for masks, cap or gloves, the contractor ridicules and blackmails him. "They do not care if we live or die," he says, in a defeated tone. "Their kids do not have to work in sewage water."

Under the name of Narendra Modi's widely appreciated initiative of Swachh Bharat, we saw many celebrities being clicked with a broom in their hands. Irrespective of whether the road actually needed cleaning, the photo-ops were grabbed with both hands. However, little appears to have happened for the workers who submerge themselves into a pit of shit and genuinely keep the Bharat Swachh.    

When Tim Robbins crawled through the drainage system in the popular Hollywood filmShawshank Redemption, freedom embraced him on the other side. For our workers though, anything less than death is more than welcome.

The Tata Institute of Social Sciences, an educational and research organisation, found that an average of 20 sewer workers die each month in Mumbai from accidents, suffocation or exposure to toxic gases. There are cases where workers have been carried away by the gushing water. Moreover, 80% of the workers die before they turn 60 because of work-related health problems, the study found.

Chavan too, is enduring health issues. "I get breathless repeatedly," he says. "I have shared my experiences with many officials, social workers and journalists right from the time I got this job. Now, I am nearing my retirement. Other than the authorities, nothing has changed." On asked whether the expenses for an on-duty injury are covered, Chavan laughs. "Are you serious?" he asks. "BMC does not even care for a death. Getting hospital bills covered is a long shot."

Chavan frequently learns about casualties on duty from his colleagues and news reports. The authorities term it a "sudden death", shrug off responsibility and move on. Everybody knows the actual cause of the demise. But it is hardly discussed. Does it not send shivers down the spine of other workers? "Not really. We are used to it now," he says and descends into the 30-feet deep manhole.


In Search of Dignity and Justice - Sudharak Olwe http://www.galli.in/2013/10/search-dignity-justice-sudharak-olwe.html

A powerful photography project on the lives of 38,000 conservancy workers who clean maximum city's literal underbelly — its sewers, manholes, 7,000 tonnes of its solid waste — and work in hazardous conditions.

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All crossfires Must stop.All previous cases should be investigated by judiciary. Shah Abdul Hannan খাই খাই রোগের ওষুধ ক্রসফায়ার নয় সহজ কথা আলফাজ আনাম

August 21, 2015, 6:50 am

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Shah Abdul Hannan

খাই খাই রোগের ওষুধ ক্রসফায়ার নয়

সহজ কথা

আলফাজ আনাম

২১ আগস্ট ২০১৫,শুক্রবার, ০০:০০

Posted by: Shah Abdul Hannan <shah_abdul_hannan@yahoo.com>

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে তার দলের নেতাকর্মীদের অসুখ ভালোভাবে ধরতে পেরেছেন। ১৫ আগস্ট শোক দিবসের আগে এক সমাবেশে তিনি নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন খাই খাই স্বভাব পরিত্যাগ করার। তিনি বলেছিলেন, ক্ষমতার স্বাদ ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু এই যে খাই খাই স্বভাব, দলকে ও প্রধানমন্ত্রীকে খাটো করা এই অভ্যাস পরিত্যাগ করুন। ১১ আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের পাশে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ আয়োজিত সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। দলের সাধারণ সম্পাদক দল ও সহযোগী সংগঠনগুলোর এই অসুখের কথা জানলেও, এই অসুখ সারাবার জন্য পুরনো ওষুধ প্রয়োগের কৌশল নেয়া হয়েছে। এই ওষুধ কতটা কার্যকর হবে কিংবা এর পাশর্^প্রতিক্রিয়া কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে খাই খাই ভাব এখন কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে কে বেশি খাবেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তির ঘটনা বেড়েই চলছে। ১৫ আগস্ট শোক দিবস সামনে রেখে এই অসুখ যে কতটা গভীরে পৌঁছেছে, তার লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজধানীতে দুই পক্ষের খুনোখুনিতে স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও আওয়ামী লীগের তিনজন নেতাকর্মী মারা গেছেন। শোক দিবসের এক দিন আগে একসাথে তিনজন মানুষের মৃত্যু ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে তো বটেই, সাধারণ মানুষের মধ্যেও ভীতির সঞ্চার করেছে। এরপর আমরা দেখলাম, কুষ্টিয়ায় শোক দিবসে আওয়ামী লীগের কর্মসূচিতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে একজন মারা যান। এর মধ্যে প্রকাশ্য অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি ছোড়ার ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। অস্ত্রধারী ব্যক্তির লাইসেন্স করা অস্ত্র থেকে গুলি ছোড়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। একই দিন চাঁপাইনবাবগঞ্জে ক্ষমতাসীন দলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আরো একজন মারা যান। এরপর আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে কচুয়ায়। একটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকায় চাঁদা দাবি করে ছাত্রলীগ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তা দিতে অস্বীকার করেন। আরেকজন শিক্ষক এর প্রতিবাদ করেন। প্রধান শিক্ষক ও প্রতিবাদকারী শিক্ষককে মারধর করা হয়। এ খবর জানার পর স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করে। এই মানববন্ধনে হামলা করা হলে ৪০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়। এর মধ্যে কয়েকজনের হাত ও পা ভেঙে দেয়া হয়। এর আগে আমরা দেখছি, মাগুরায় দুই পক্ষের গোলাগুলিতে মায়ের জঠরে থাকা এক শিশু গুলিবিদ্ধ হয়। আহত অবস্থায় মায়ের পেট থেকে শিশুটিকে বের করা হয়। সেখানে একজন বৃদ্ধ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। দেখা যাচ্ছে ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহিংসতার কারণে মায়ের জঠরে থাকা শিশু, স্কুলপড়–য়া ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত কেউ যেন নিরাপদ নয়।

বেশির ভাগ সহিংস ঘটনা বা খুনোখুনির পেছনে রয়েছে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা। এর সাথে যোগ হয়েছে প্রভাব বিস্তার। কারণ এলাকায় প্রভাব বিস্তার করতে পারলে বিনা টেন্ডারে সরকারি কাজ পাওয়া যায়, এলাকার পোশাক কারখানাগুলোর ঝুট ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ নেয়া যায়। এ ছাড়া এলাকায় নিয়মিত চাঁদাবাজির টাকা পকেটে চলে আসে। ফলে রাজধানীসহ সারা দেশে ক্ষমতাসীন দল ও সহযোগী সংগঠনগুলোর একাধিক গ্রুপ তৈরি হয়েছে। এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের বিরুদ্ধে মাস্তানি করে নিজের প্রভাব বাড়াচ্ছে। এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, এ বছরের সাত মাসে ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে মারা গেছেন ৩৫ জন নেতাকর্মী।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা এসব খুনোখুনি নিয়ে বিভিন্ন সময় সতর্ক করলেও তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না। এই কাজ না হওয়ার কারণ হচ্ছে, ক্ষমতাসীন দলের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত এই বার্তা পৌঁছে গেছে যে, এখনই টাকা কামানোর সুযোগ। এই সুযোগ কে কতখানি নেবেন তা নিয়ে মূলত সংঘর্ষের ঘটনাগুলো ঘটছে। সারা দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, প্রশাসন পরিচালনা, পুলিশের ওপর নিয়ন্ত্রণ এমনকি ব্যক্তিপর্যায়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ওপর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছেন যে, বহু নেতাকর্মী কোনো পরিশ্রম ছাড়া টাকা আয় করতে পারছেন। বহু ব্যবসায়ী ভয় থেকে; শুধু বেঁচে থাকার জন্য আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কোনো ধরনের টাকা ছাড়াই ব্যবসায়ে অংশীদার বানিয়ে ফেলছেন। অথবা মাসে মাসে মাসোয়ারা দিচ্ছেন।

আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছে এ বার্তা বহু আগেই গেছে যে, দুর্নীতি করে বা ভিন্ন মতের ব্যক্তিদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় বা সম্পত্তি দখল অন্যায় বলে বিবেচিত হবে না। ব্যাংক থেকে হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়ে কার পকেটে কিভাবে গেছে, সে খবর সংবাদকর্মী বা বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের চেয়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা বেশি জানেন। তারা দেখছেন, ওপর তলার নেতারা যদি মাসে কোটি টাকা আয় করতে পারেন তারা কেন মাসে লাখ টাকা আয় করতে পারবেন না। ব্যাংক কিংবা শেয়ারবাজার লুটপাটের সাথে জড়িতদের বিচার তো দূরে থাক, তারা এখন সরকার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বেসিক ব্যাংক থেকে হাজার কোটি টাকা লুটপাটের পরও ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সম্পৃক্ততা খুঁজে পায় না দুর্নীতি দমন কমিশন। কিন্তু মাহমুদুর রহমান কেন তার সম্পদের হিসাব নির্দিষ্ট সময়ে দেননি সে জন্য তিন বছরের জেল। দুর্নীতি দমন ও পৃষ্ঠপোষকতা কিভাবে হচ্ছে একটি উদাহরণই যথেষ্ট।

গত আট বছর থেকে খাই খাই ভাব দলের মধ্যে এমন ভাবে বিস্তার ঘটছে, এখন তা প্রকাশ্য রূপ নিয়ে সামনে চলে এসেছে। ২০০৫ সালে বিনাভোটের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও জানেন এই সরকারের কোনো বৈধতা নেই। কখন কী হয় তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যে সরকারের নৈতিক ভিত্তি থাকে না, সে দলের নেতাকর্মীরা ক্ষমতাকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাবে, এটাই স্বাভাবিক। সৈয়দ আশরাফ যতই নেতাকর্মীদের বলুন না কেন, ক্ষমতার স্বাদ ভবিষ্যতেও থাকবে ধৈর্য ধরুন। নেতাকর্মীরা তা মানতে চাইবে না। কারণ দলের প্রতি মাঠপর্যায়ে জনসমর্থন কোন পর্যায়ে আছে তা মাঠের নেতাকর্মীরা ভালো বোঝেন। কম সময়ে যত বেশি সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যায় ততই লাভ। ফলে দিন যত যাচ্ছে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি ততই বাড়ছে।

সরকারের নীতিনির্ধারকেরা সম্ভবত বিষয়টি উপলব্ধি করে রাশ টেনে ধরার চেষ্টা করছেন। এখন সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর হওয়ার বার্তা দেয়া হচ্ছে। ঢাকায় এক শিশুকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে আটক এক ছাত্রলীগ নেতা ক্রসফায়ারে মারা গেছেন। একই রাতে মাগুরায় মায়ের পেটে শিশু গুলিবিদ্ধ হওয়ার আসামি আরেক সাবেক ছাত্রলীগ নেতাও ক্রসফায়ারে মারা গেছেন। কুষ্টিয়ার অস্ত্রধারী পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন। যোগাযোগমন্ত্রী ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এই অ্যাকশন কতটা কার্যকর হবে কিংবা এর প্রতিক্রিয়া দলের মধ্যে কতটা পড়বে তা এখন দেখার বিষয়।

যদি মনে করা হয় দু-একজনকে বিনাবিচারে হত্যা করলে ক্ষমতা ও আর্থিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত কমে যাবে, তা হবে ভুল। দলের ওপরতলার প্রভাবে নিচের দিকে আর্থিক স্বার্থে ক্ষমতার বলয় সৃষ্টি হয়। শুদ্ধি অভিযান আর বড় বড় দুর্নীতির বিচার ছাড়া খাই খাই রোগের জীবাণু দলের ভেতর থেকে দূর করা সম্ভব হবে না। ক্রসফায়ারের মাধ্যমে সাময়িকভাবে হয়তো ভয় সৃষ্টি হবে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে নতুন মাত্রা নিয়ে ফিরে আসবে। সরকারের উচিত হবে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে যেসব হত্যা বা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে তার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দায়ী দলের নেতাকর্মীদের আইনি প্রক্রিয়ায় বিচারের আওতায় আনা। এতে তদন্তের মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে সঙ্ঘাত ও সংঘর্ষের মূল কারণ ও পেছনের প্রভাবশালী নেতাদের পরিচয়। কিন্তু বিনাবিচারে এভাবে হত্যার কারণে মূল ব্যক্তিরা আড়ালে থাকছেন। নিজেদের স্বার্থে তারা আজিবর কিংবা আরজু মিয়া বানাবেন।

ক্রসফায়ারে ছাত্রলীগের দুই নেতা নিহত হওয়াকে সমর্থন করতে পারছে না ছাত্রলীগ। আইন, মানবাধিকার ও নৈতিকতার দিক থেকে কোনো বিচারবহির্ভূত হত্যা সমর্থনযোগ্য নয়। এ ধরনের হত্যাকাণ্ড সঙ্কটকে আরো গভীর করবে। প্রকৃতপক্ষে মাঠপর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা একাধিক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। যে গ্রুপের নেতা বা কর্মী ক্রসফায়ারে মারা যাচ্ছেন, অপর গ্রুপের ওপর তাদের ক্ষোভের মাত্রা আরো বাড়ছে। হাজারীবাগ থানা ছাত্রলীগের সভাপতি আরজু মিয়া নিহত হওয়ার পর তার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্রের কারণে আরজু নিহত হয়েছে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে শুধু বিচার দাবি করেনি, সংবাদ সম্মেলন করে এ জন্য র‌্যাবকে দায়ী করেছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য ফজলে নূর তাপস বলেছেন, 'আরজু নিরীহ-নিরপরাধ ছেলে। আরজুর কোনো অপরাধ থাকলে তার জন্য আইন ছিল, বিচার হতো। কিন্তু এ রকম একটি ছেলে, যার কোনো ব্যাড রেকর্ড নেই, কোনো মামলা-জিডি পর্যন্ত নেই, সেই ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সকালবেলায় মেরে দিলো। এটা কোনো কথা হতে পারে? এটা তো কোনো যৌক্তিক ঘটনা হতে পারে না!'

এটিকে 'বন্দুকযুদ্ধ'হিসেবে র‌্যাব যে দাবি করছে, সে বিষয়ে তাপস বলেন, 'এটি (বন্দুকযুদ্ধ) একটি তথাকথিত গৎবাঁধা কথা। এর কোনো মানে হয় না। এটা বিশ্বাসযোগ্যও নয়। এ রকম একটি নিরীহ ছেলের মৃত্যু আমি কোনোভাবে মেনে নিতে পারছি না। আমি এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছি। প্রতিবাদ জানিয়েছে সবাই। আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই। আমি তো মনে করি, এটা নারায়ণগঞ্জে যে রকম একটি ঘটনা (সাত খুন) ঘটেছিল, সে রকমই একটি পুনরাবৃত্তি, এ ছাড়া কিছু না' (প্রথম আলো ২০ আগস্ট ২০১৫)। ফজলে নূর তাপসের মতো এখন আওয়ামী লীগের অনেক নেতার উপলব্ধি হচ্ছে ক্রসফায়ারের নামে হত্যাকাণ্ড সমর্থনযোগ্য নয়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ও পরে শতাধিক বিরোধী দলের নেতাকর্মীকে এভাবেই হত্যা করা হয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক আন্দোলনের মামলা ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল না। এদের অনেকে ছিল কলেজ ও বিশ^বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র। রাজপথে প্রকাশ্যে পুলিশ গুলি চালিয়ে তাদের হত্যা ও পঙ্গু করেছে। সে সময় আওয়ামী লীগের নেতারা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এখন সময় এসেছে সব ধরনের বিচারবহির্ভূত হত্যা বন্ধের দাবি করার, আগের হত্যাকাণ্ডগুলোর তদন্ত করার। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে ছাত্রলীগের নেতার মৃত্যু যেমন বেদনাদায়ক, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের মৃত্যুও বেদনাদায়ক। ক্ষমতায় থাকা না থাকার ওপর নিহতদের স্বজনদের বেদনা কমবেশি হয় না।

বর্তমান সরকার দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে যে সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে, ক্রসফায়ার এই সঙ্কট সমাধানের মহৌষধ নয়। সরকার ও দলের ভেতর থেকে দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই খাই খাই রোগ দূর করা সম্ভব। আর এ জন্য দরকার হবে সরকারের নৈতিক ভিত্তি তৈরি করা। জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া প্রশ্নবিদ্ধ ও জবরদস্তিমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকারের কোনো নৈতিক ভিত্তি থাকে না। এ ধরনের সরকারে নানা মাত্রায় সঙ্কট সৃষ্টি হয়। নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি এবং তা নিয়ন্ত্রণে ক্রসফায়ার সেই গভীর সঙ্কটের একটি রূপমাত্র।

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हर एक के अपने छत्रपति शिवाजी महाराज -राम पुनियानी

August 21, 2015, 6:52 am

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19 अगस्त 2015

हर एक के अपने छत्रपति शिवाजी महाराज

-राम पुनियानी

कुछ नागरिकों ने गत 17 अगस्त 2015 को एक जनहित याचिका दायर कर यह मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च सम्मान ''महाराष्ट्र भूषण'', बाबासाहेब पुरन्द्रे को दिए जाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगाई जाए। बाबासाहेब पुरन्द्रे अपनी रचना ''राजा शिवाजी छत्रपति''और नाटक ''जानता राजा'' (सर्वज्ञानी शासक) के लिए जाने जाते हैं। यह पहली बार नहीं है कि पुरन्द्रे विवादों के घेरे में हैं। कुछ साल पहले, महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें उस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था, जिसे अरब महासागर में शिवाजी की मूर्ति स्थापित करने की योजना को अमली जामा पहनाना था। मराठा महासंघ ने इस निर्णय का यह कहकर विरोध किया था कि जहां शिवाजी मराठा थे, वहीं पुरन्द्रे ब्राह्मण हैं। पुरन्द्रे ने शिवाजी को ब्राह्मणों और गाय के प्रति समर्पित (गो ब्राह्मण प्रितपालक), एक ऐसे राजा के रूप में प्रस्तुत किया था जो मुसलमानों का सख्त विरोधी था। शिवाजी के चरित्र की इस व्याख्या का इस्तेमाल, संकीर्ण सोच वाले राजनैतिक समूह करते आए हैं। ये समूह यह प्रचारित करते हैं कि शिवाजी ऊँची जातियों के वर्चस्व के हामी थे और मुस्लिम राजाओं से घृणा करते थे।

महाराष्ट्र में समय-समय पर शिवाजी को लेकर अनेक विवाद उठते रहे हैं। कुछ वर्ष पहले, पुणे के भंडारकर इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ था। मुद्दा यह था कि इस इंस्टीट्यूट ने पश्चिमी लेखक जेम्स लैन की ''शिवाजी: हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया''नामक पुस्तक लिखने में मदद की थी। इस पुस्तक में कुछ अफवाहों के हवाले से शिवाजी की मां के चरित्र पर छींटाकशी की गई थी। इस विवाद की जड़ में मराठा-ब्राह्मण प्रतिद्वंद्विता थी। भंडारकर इंस्टीट्यूट को ब्राह्मणवादी संस्थान माना जाता है। सन् 2009 में, धुलिया-सांगली इलाके में चुनाव के ठीक पहले, एक पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। पोस्टर में शिवाजी को चाकू से अफज़ल खान को मारते हुए दिखाया गया था। इस विवाद ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया जिसमें एक व्यक्ति मारा गया और पूरा इलाका लंबे समय तक तनाव की गिरफ्त में रहा। पोस्टर लगाने वालों का उद्देश्य ही शायद यह था कि शिवाजी को हिंदुओं और अफज़ल खान को मुसलमानों का प्रतीक समझा जाए। उनका लक्ष्य पूरा भी हुआ। इलाके में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो गया और सांप्रदायिक दलों की चुनाव में जीत हुई।

शिवाजी पर केंद्रित एक अन्य विवाद भी याद आता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने स्कूली अध्यापकों के लिए इतिहास की एक हैंडबुक तैयार की थी, जिसमें महाराष्ट्र के ब्राह्मणों द्वारा शिवाजी का राजतिलक करने से इंकार करने की घटना का विवरण दिया गया था। जब स्थानीय ब्राह्मणों ने शिवाजी के शूद्र होने के कारण उनका राजतिलक करने से मना कर दिया तब काशी से पंडित गागा भट्ट को बुलवाया गया। उन्होंने शिवाजी का राजतिलक तो किया परंतु उन्हें अपने बाएं पैर की छोटी उंगली से तिलक लगाया, क्योंकि ब्राह्मणवादी ग्रंथों के अनुसार, शरीर के अंगों में इसका दर्जा सबसे नीचा है।

स्थानीय शिव सैनिकों ने इस हैंडबुक पर यह कहकर आपत्ति उठाई की कोई शिवाजी को शूद्र बताने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इतिहास के अपने सच होते हैं और भावनाएं एक दूसरे स्तर पर काम करती हैं। सच यह है कि शिवाजी एक ऐसे राजा थे, जिन्होंने गरीब किसानों पर लगान का बोझ घटाया और इसीने उन्हें लोकप्रियता दी। इसके अतिरिक्त, यह किंवदंती कि शिवाजी ने अपनी सेना की सुरक्षा में कल्याण के मुस्लिम नवाब की बहू को उसके घर वापस पहुंचवाया, ने भी उन्हें महाराष्ट्र के लोगों की श्रद्धा का पात्र बनाया है। रैय्यत (किसानों) के प्रति उनकी नीतियों ने उन्हें महाराष्ट्र में एक महापुरूष का दर्जा दिया।

आधुनिक काल में लोकमान्य तिलक ने पहली बार शिवाजी उत्सव की परंपरा शुरू कर, शिवाजी की याद को ताज़ा किया। तिलक ने उन्हें ब्राह्मणों और गाय के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। उसके बाद से शिवाजी सामूहिक सामाजिक सोच का एक बार फिर हिस्सा बन गए परंतु उच्च जातियों के संरक्षक के रूप में। सांप्रदायिक ताकतों ने शिवाजी के औरंगजे़ब और अफज़ल खान से हुए युद्धों को हिंदुओं व मुसलमानों के बीच संघर्ष के रूप में प्रचारित किया। शिवाजी ने ये युद्ध अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए लड़े थे। जहां शिवाजी के इन दोनों मुस्लिम राजाओं के साथ हुए युद्धों को बहुत प्रचारित किया गया वहीं हिंदू राजाओं से उनकी लड़ाइयों को या तो भुला दिया गया या उन्हें कम महत्व दिया गया। शिवाजी के विरूद्ध युद्ध में औरंगजे़ब की सेना का नेतृत्व राजा जयसिंह कर रहे थे जो औरंगजे़ब के दरबार में महत्वपूर्ण पद पर थे। उसी तरह, शिवाजी के अंगरक्षक रूस्तमे ज़मा ने ही उन्हें यह सलाह दी थी कि जब वे अफज़ल खान से मिलने जाएं तो अपने साथ लोहे के पंजे ले जाएं। और अफज़ल खान के विश्वासपात्र सचिव थे कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। इस सबसे यह स्पष्ट है कि इन लड़ाइयों का धर्म से कोई लेनादेना नहीं था और ये केवल और केवल सत्ता हासिल करने के लिए लड़ी गई थीं।

आज शिवाजी का उपयोग हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के लिए तो किया ही जा रहा है, ब्राह्मणों और मराठों के बीच भी विद्वेष पैदा करने के लिए किया जा रहा है।

शिवाजी के असली चरित्र की शानदार व्याख्या दिवंगत कामरेड गोविंद पंसारे ने अपनी अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक ''शिवाजी कोन होता'' (शिवाजी कौन थे) में की है। कामरेड पंसारे का यू-ट्यूब वीडियो ''जनतेचा राजा शिवाजी''भी देखने लायक है। हमें यह समझना होगा कि शिवाजी के मुद्दे पर जो नूराकुश्ती चल रही है, वह सांप्रदायिक राजनीति और जातिगत प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है। हमें असली शिवाजी को समझना होगा ताकि हम विघटनकारी शक्तियों के जाल से निकल सकें। (मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) (लेखक आई.आई.टी. मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं।)

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तसलीमा नसरीन: एक साल के लिए बढ़ा वीजा

August 21, 2015, 9:04 am

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तसलीमा नसरीन: एक साल के लिए बढ़ा वीजा

Reporter : ArunKumar, RTI NEWS नई दिल्लीः भारत के गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन का वीजा एक साल के लिए बढ़ा दिया। तसलीमा ने भारत सरकार से उनके वीजा की मियाद बढ़ाने की अपील की थी, जिस पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के हस्तक्षेप के बाद यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए तसलीमा ने कहा कि वह बहुत खुश हैं। हालांकि वह वीजा की मियाद एक साल से ज्यादा बढ़ाए जाने की उम्मीद में थीं। उन्होंने कहा कि खैर यह हमेशा की तरह एक स्वागत योग्य खबर है। हालांकि उन्हें सरकार की ओर से अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है और इस बारे में मीडिया से खबर मिली। तसलीमा ने कट्टरपंथी समूहों से धमकियां मिलने के बाद 1994 में चुपचाप बांग्लादेश छोड़ दिया था और तभी से निर्वासित जीवन गुजार रही हैं। वैसे वह स्वीडन की नागरिक हैं और 2004 से उन्हें लगातार भारतीय वीजा मिल रहा है। इस दौरान वह अमेरिका और यूरोप में भी रहीं, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश है कि वह हमेशा के लिए भारत में और यहां भी कोलकाता में बस जाएं।

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SC has reiterated three times that #Aadhaar is not mandatory for India #UID

August 21, 2015, 10:55 am

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We a waiting for Gopalkrishna ji to explain the latest development and all about ADHAAR and DNA profiling afresh.Waiting Teltumbde alos for his comment.It is a very very big issue we should address immediately as it is the best tool of displacement,depopulation and ethnic cleansing as it happened with Tamils in Srilanka.Other who have information,please send us for HASTAKSHEP.Teltumbde has already written on Reservation very very exclusively and we would share it as soon as he permits.Sharing Usha Ramanathan article which is very relevant and publist just now on Kractivism!

Palash Biswas

SC has reiterated three times that #Aadhaar is not mandatory for India #UID

USHA RAMANATHAN

The Supreme Court has reiterated three times that is not mandatory for Indians to enrol for the programme and cannot be denied services if they lack an identity number.

Three times – on September 23, 2013; March 24, 2014; and on March 16, 2015 – the Supreme Court has ordered that it is not mandatory for Indians to enrol for an Aadhar unique identity number. These rulings should not have been necessary, since participation in the Unique Identification project was being promoted as being purely voluntary in the first place. Yet, after the 2013 order, the Finance Ministry, theUnique Identification Authority of India that administers the Aadhar programme and other organisations pleaded with the court to change its order. The court was not moved.

The government, the UIDAI, the states and the agencies carried on regardless, threatening people that they would be excluded from services if they did not enrol. That is why there are three orders, one for each year since 2013, directing time after time that no one should be compelled to enrol for an Aadhaar card and that no one should be denied any services simply because they are not on the UID database. But the coercion has not stopped. The agencies demanding Aadhaar numbers from people seeking services would simply say that while it was true that the court had said the UID card should not be mandatory, they had not received instructions to the contrary from their superiors. They would insist that their computer systems could not accept applications unless a UID number had been filled in.

Once again, on August 11, the Supreme Court has ruled that the Adhaar number is not mandatory. This time, the context was different. The court was aware that its earlier orders had frequently been violated. It also had affidavits from those who had been denied what was due to them because they had not enrolled on the database, or they had enrolled after they were threatened with exclusion.

Right to privacy

More significantly, the Attorney General told the court that the government did not believe that Indians had a fundamental right to privacy, even though this concerns have been raised by several parties, including the Supreme Court, about who would have access to the data collected by the Unique Identification Authority of India. The Attorney General quoted two decisions in support of his proposition – from 1954 and 1963. Those opposing his argument contended that these decisions had been overtaken by the constitutional jurisprudence that had since evolved. But doubts having been raised by the Attorney General, the court was inclined to let the matter be resolved by a Constitution bench.

The judges were aware that it is difficult to anticipate when a Constitution bench would be formed. The cases before them had introduced them to the seriousness of the challenges to the UID project, including the fact that a parliamentary standing committee had rejected a bill that would govern the programme and asked for the legislation to be sent back to the drawing board; that the project had defied this parliamentary rejection and carried on without a law; the unrestrained outsourcing of the project and its consequences for personal security; the national security implications of databasing a whole population, as also of the involvement of companies that are reputed to being close to the Central Intelligence Agency and to foreign governments. This order of the court was expressly to serve the "balance of interest", and to protect citizens from having their rights irremediably lost.

The interim order is, therefore, categorical: One, "it is not mandatory for a citizen to obtain an Aadhaar card". Two, "the production of an Aadhaar card will not be a condition for obtaining any benefits otherwise due to a citizen". Three, "the UID number or the Aadhaar card will not be used by the respondents (which includes the UIDAI and the various departments of the government including the Census Commissioner and the Election Commission, as also state governments) for any purpose other than the public distribution scheme and in particular for the purpose of distributing foodgrains and cooking fuel, such as kerosene". Finally, the "Aadhaar card may also be used for the purpose of the LPG distribution scheme".

Two exceptions

This exception for the public distribution system and cooking fuel was made at the behest of the Attorney General.  He said 91% of the population had already been enrolled on the UID database and that it was useful in reducing leakages in service delivery.

Both are contestable claims. The government's affidavit to the court says that as of March 31, UID numbers have been issued to 80.46 crore residents. The population of India is in the vicinity of 128 crore. In fact, the numbers on the database have grown because people were threatened with denial of service if they did not participate in the programme.

In relation to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme, the affidavit asserts that asking people seeking work under the scheme to show their Aadhaar cards had ensured the deletion of a large number of "bogus and ghost workers" from the MGNREGA database. It cites the instance of Andhra Pradesh andTelengana. These figures are revealing, but do not bear out the government's claims. The table says that the total number of bogus workers is 12,78, 724  ‒ or 4% of the total workers. Of these, 273,933 workers were bogus because they were dead, while 809,275 had migrated to other places.

The Attorney General argued that Aadhaar was a beneficent project because it gave an identity to many among the poor who did not have any proof of identity. Yet, the government's affidavit says that so far only 213,800 of the 80.46 crore people on the database had been enrolled under the introducer system, which was meant for those who could not produce any supporting documents.

Though the judges agreed to allow the government to use Aadhar for the distribution of fuel and foodgrains, they had expressed their anxiety about how the rights of the people who are on the PDS system will be protected till the Constitution bench makes its decision on the programme. When the Attorney General began to list out further areas in which Aadhar may be used – NREGA, scholarships – the court refused to expand the number of categories.

Some protections

The fourth clause in the court's interim order unequivocally prohibits "the information about an individual obtained by the UIDAI while issuing an Aadhaar card" being "used for any other purpose" except foodgrain and fuel distribution. There is one other exception: the court has said that the information with the UIDAI may be used "as directed by a court for the purpose of criminal investigation". This is contrary to an order its order of March 24, 2014, where the bench had restrained the UIDAI from sharing its biometric data base with any agency. It is not clear why the court changed its mind.

However, this means is that the UIDAI database cannot be used to clean up other databases; to "seed" the number to crosscheck existing data, as was being done by the Election Commission,  theNational Population Register and banks; or to authenticate the identities of people. If this had been allowed to carry on, it would make it difficult to recover from the harms apprehended in the challenges to the project.

The UIDAI actually has a "data sharing policy" that they advertise, which provides meta data on enrolments on its website, including details about gender and mobile phone numbers. It has also been promoting the creation of apps that use the Aadhaar number in a variety of situations. These uses of personal information, and the idea of data as property, and the security risks – personal and national – involved is proscribed by the interim order and will have to wait for the decision of the Constitution bench.

The court has mandated the government to "give wide publicity in the electronic and print media including radio and television networks" that enrollment in the programme is not mandatory. There has been no sign of compliance with this order. Is this an indication that the government intends to continue flouting the orders of the court, and do as it pleases?

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Indian Express Reports: Deadlock in India-Pakistan NSA talks, dialogue unlikely between two sides

August 21, 2015, 2:13 pm

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Indian Express Reports:

Deadlock in India-Pakistan NSA talks, dialogue unlikely between two sides

India had formally conveyed its objection over Pakistan's National Security Advisor Sartaj Aziz meeting Hurriyat leaders on Sunday.

• Congress slams Govt's 'clumsiness' in dealing with Pakistan 
• Not possible to accept India's advice on meet with Hurriyat leaders: Pak  
• Pak says won't take dictation after India's stern warning
 

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महत्वपूर्ण खबरें और आलेख (DESHBANDHU) गरीबी बरकरार रहे, तो विकास बेमानी

August 21, 2015, 2:15 pm

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Film Screening: Where Should the Birds Fly | Discussion on the occupation of Gaza. 22 Aug 6 pm

August 21, 2015, 2:17 pm

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22 august (saturday) | Sarat Smriti Sadan auditorium (Triangular Park) | 6 pm

TALES FROM OCCUPATION - GAZA AND ELSEWHERE

Monthly documentary screening: 
WHERE SHOULD THE BIRDS FLY
-A film by Fida Qishta

Discussions
Kalpana Wilson | Kunal Chattopadhyay


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About the film: Where Should the Birds Fly is the first film about Gaza made by Palestinians living the reality of Israel's siege and blockade. To read more about the film and to watch the trailer, please visit: http://whereshouldthebirdsfly.org/

About the screening: Remembering the two thousand three hundred and ten children, women and men who fell to Israel's attacks last August in Gaza, Palestine. Remembering the continued blockade and siege of the people of Gaza even in times of undeclared war. Remembering our own Gazas here in India.

About the speakers: Kalpana is an organizer with the South Asia Solidarity Group, and a researcher and teacher of gender theory, globalisation and development at London School of Economics and Political Science. 
Kunal is an organizer with Radical Socialist and a researcher and teacher of history and comparative literature at Jadavpur University

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• Topless Times Square women court New York ire (Video)

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  Topless Times Square women court New York ire Naked but for a thong and body paint to spare their blushes, topless women in New York's Times Square are courting the wrong crowd this summer....
  
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• It is dangerous to be right when the government is wrong.

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• आई वुड लाइक टू सैल्यूट यू डैड – बर्खास्त आईपीएस संजीव भट्ट के बेटे का पापा के नाम मार्मिक पत्र

  Posted:Fri, 21 Aug 2015 15:12:56 +0000

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• एक संस्कृति ऐसी भी

  Posted:Thu, 20 Aug 2015 18:58:56 +0000

  दिल्ली में गर्मी से परेशान हो गया था। अब एक ही रास्ता था कि कहीं ठंड में चला जाय। दिल्ली से हिमाचल पास था। तो हिमाचल चलने का कार्यक्रम बनाया। इससे एक पंथ दो काज, एक गर्मी से मुक्ति दूसरा घूमना-फिरना...
  
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• पूर्व सैनिकों के साथ भी जुमलेबाजी!

  Posted:Thu, 20 Aug 2015 18:34:49 +0000

  15 अगस्त के दिन जब हम सब आजादी की 69 वी वर्षगांठ के जश्न व जयकारों में मशगूल थे, उस वक्त देश के दो अहम हिस्सों में दो घटनाएं (एक ही बिरादरी के नागरिकों द्वारा) अंगड़ाई ले रही थीं, जो हो सकता है आजादी...
  
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Dominican Republic is spending millions so you'd let Andrés Michel die like this

August 19, 2015 Leave a CommentWritten by Ezili Dantò

"Stop Dominican sugar slavery. Know  the truth about the sugar you eat."— Dominican Watchdog

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Haitian Blood is Your Sugar!

Andrés Michel still works the Dominican sugar fields, he doesn't eat but he has a bible! Source: Blood, sweat and sugar: Trade deal fails Haitian workers on DR plantations by Amy Bracken, Aljazeera. Statue with bible and chained woman of the MAAFA from Law Photography. Source: Facebook

Why we must help Andrés Michel: A Review and re-echoing of Amy Bracken's MUST READ articles

Haitian immigrants and their children in the Dominican Republic are thetargets of police stops, denial of official documents, decapitations, attacks by angry mobs, arbitrary expulsions and even lynchings. Since the June 17 deadline to register for legal papers, DR officials reported that more than 66,000 Haitians without papers had voluntarily self-deported by August 6. But, Human Rights Watch reported that DR authorities rounded up and deported people who should have been allowed to stay — people born in the Dominican Republic to Haitian parents. Human Rights Watch maintains the DR"military and immigration authorities have repeatedly profiled Dominicans of Haitian descent, detaining and forcibly expelling them, even when they possess valid Dominican documentation."

Living and witnessing to Haiti life under US occupation, white supremacy and our advocacy work to end the suffering, requires toughness, resilience, and shield. But if you're human, this photo of an emaciated 75-year old Andrés Michel living on a DR sugar plantation will make you dissolve in hurt. His story will stop your heart. The DR is spending millions so you'd let Michel die like this – see the Andrés Michel photo.

Andrés Michel_Boycott Domino Sugar. The DR is spending millions so you'd let Michel die like this. Andrés Michel, 75, lost an eye cultivating cane meant for the sugar company Central Romana. Michel still works the fields, but for a different company. Photo Source: Aljazeera

The Dominican Republic has hired at $127,000 per month a public relations firm and for more than a million dollars, US lobbyists to spin their systemic oppression of Haitian laborers and their racist denationalization of Dominicans of Haitian descent going back to 1929 as an "immigration policy," not as acts of state violence taking away rights of citizens who legally acquired this right or migrants who were never given official papers the better to exploit their labor and keep them afraid and vulnerable.

"More than a million dollars for Steptoe & Johnson to lobby the U.S. Congress is not enough for the Dominican Republic. It has reached out to MWW, a public relations and reputation building company for a contract through early next year….MWW's work for the Dominican Republic also includes messaging, media training, and developing and implementing a plan to engage analysts and US opinion leaders "to craft the reputation of the Dominican Republic and influence official decisions."— Dominican government hires PR firm to rebuild reputation

For, over a decade the Ezili Network has been Haiti's public relations firm. Every day, we monitor all articles written on Haiti. When appropriate we respond with the non colonial narrative to debunk the demonization, restore and strengthen Haiti's image, judge the predators. In contrast with mainstream media's mostly racist chorus-line on Haiti, Ezili's HLLN continually extend that Haiti has one of the lowest violence rates in the Western Hemisphere (although its rising in direct proportion to the number of years of foreign military domination and their shadowy NGO presence in Haiti). Extend that Haiti has billions of dollars in natural resources. Explain the economic and strategic reasons the US occupies Haiti and built its largest embassy in the Western Hemisphere in Haiti. The non-colonial narrative on Haiti is a big part of HLLN's advocacy and justice work.

When an article, report or news story stands out, in its colonial spin and misinformation or in its brilliance in conveying the Haiti situation, we've been sure to provide criticism, denunciation or great praise and encouragement as the case may be. A two part Aljazeera article, written by Amy Bracken, move us to use our platform to strongly re-echo the voices of the Haitians that Amy Bracken let speak. It's not often that this happens. That the voiceless speak through a contextualized article written by a foreigner, without the regular white savior racism. Ms. Bracken and her photographer, brilliantly show, what's hidden behind the headlines in terms of the human cost and indignity that's associated with the sugar industry in the Dominican Republic, and the insult to injury that denationalization of Haitians, who have sustained the Dominican economy and growth for a century, gives life to.

Haitian Blood is Your Sugar!
Help stop DR racism and injustices. Tell Obama to stop forgiving DR slavery and illegal actions.

Bracken writes:

"Even when workers are injured on the job, their medical leave might not be covered. Seventy-five-year-old Andrés Michel lost an eye cultivating cane meant for Central Romana (owned by the Fanjul brothers (Domino Sugar) more than two decades ago. He was injured when the hoe he was wielding sent a rock into his eye. Sitting on the bed in his tiny, one-room, cement home, holding a pocket-sized Bible in heavily calloused hands, he says the company paid for his medical bills, but didn't provide compensation for the work he missed or for his reduced productivity. He says he still works, now for a colono, from 6 a.m. to noon daily, but can't make ends meet. With no family in the DR, he relies on friends for food. After the interview, he asks the Al Jazeera team if it can spare 50 cents."

Will big money, the Vicini Group, the Fanjul sugar barons and US corporatocracy throw out, buy, as usual, the Obama Administration's conscience, in the name of helping Haitians with these types of "jobs?" Will US profit and big-business interests continue to override human right and dignity?

Divest, Sanction and Boycott the Dominican Republic

Tell the Dominican oligarchs and corrupt politicians, they can't PR this! That is what seven U.S. Senators who wrote to Obama's Secretary of State John Kerry about the Dominican Republic expulsions did. The seven US senators did the math, pointed out that even by the DR's own records,146,300 DR acknowledged legal citizens of Haiti descent are subject to expulsion. They wrote, in effect that the, Regularization Plan and Special Law 169-14, implemented to mitigate the 2013 denationalization ruling and which had a June 17 deadline, "does not encompass the full range of individuals with a legitimate right to remain in the country." Individuals, we add, like 75-year old Andrés Michel and other such denationalized or purposely denied DR documentation and made illegal peoples.

Boycott Dominican Republic products

In this corporate era of influence peddling, the DR lobbying and PR naturally has the inside track. Obama's State Department practically announced the DR's right to make these expulsions.

"'I want people around the world to see how people work in the cane fields, said José, "how people are killing themselves working so hard.' He lives with his father, who cut cane for 50 years and retired without a pension or savings. José tried cutting cane when he was 15, but it was too hard, he says, and he only lasted a season.The workers start at 6 in the morning and end at 6 in the evening, José says. They are supposed to go inside to rest and eat lunch when the sun is hottest, but some work straight through. It's a matter of survival: "Here, you work to eat. You aren't working so you can get some new pants," he says. "If you're sick, you need to borrow money to solve your problem, because what you make is only enough to eat…""–See, Blood, sweat and sugar: Trade deal fails Haitian workers on DR plantations and A sweet deal: The royal family of cane benefits from political giving by Amy Bracken, Aljazeera.

Are we going to let some fancy public relations company, hired by DR oligarchs or a corrupt and racist DR government, erase our knowledge of 75-year old Andrés Michel's pain. Or, muffle the egregious injustice and indignities, José's father, who is denied his pension, after 50-years of working in the hell that's the sugar plantations in the DR?

People of conscience must think twice before buying Domino Sugar or any sugar or agricultural product exported to the US from the Dominican Republic. See also, Ezili Dantò on Boycott DR product, services, trade and tourism andHow Big Business Fuels Haitian-Dominican Tensions.

Divest, Sanction, Boycott Racist Dominican Repubic

Obama not remainsilent, but do the right thing and withhold US aid and funds to the Dominican Republic military forces as requested by 560 former peace corpvolunteers, denounce the denationalization laws, implement trade sanctions to show seriousness and enforce the labor laws under the 2007 Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement ("the DR-CAFTA").

I write to advocate for this and to ask for help on behalf of the individuals – Pierre, José and Andrés Michel, whose life stories we get a good glimpse of, in the Amy Bracken article. What will you do? I'm a lawyer, but the Dominican Republic withdrew from the human rights court! This, like the deportations without due process and expulsions, could not happen without US blessing.

Baseball Academies in the Dominican Republic: From Sweatshops To Big Business- Photo source: Minor League Ball

HLLN has human rights collaborators in the DR who could, if they had more resources to share, give some relief to, at least, Andrés Michel. So let us know if you'd like their information and to concretely take this on. We will facilitate as best as possible.

Imagine 50 years of making Domino Sugar owners super fat and wealthy. 50 years of servicing the US sugar markets. 50-years where the DR government deducted monies from, for instance, José's father's weekly wages as tax to support the DR economy and supposedly, in part, to put money away for his pension. Today the DR has denationalized people in Michel, José and Pierre's category, voided their pension with a 2001 change in social-security law to exclude immigrants without proper documentation. Require folks like Pierre, José and Andrés Michel to PROVE they're legally in the country, when it's well known the DR has generally refused to provide such documentations.  Pierre has cut cane since 1981. The DR government managed to find him legal enough to deduct from his weekly cane-cutter's pay. But now refuses to pay him the pension he's paid into, stripped him of all basic rights and his son also, who was born in the DR.

If we, who have greater access, mobility, passports, a home and who eat decent meals everyday, won't speak up for Andrés Michel, José and Jonas Pierre, than our silence condemns us.

No matter how many fancy PR machines and lobbyists the DR pays to re-image their state violence, we must speak up for Andrés Michel, José and Pierre and their families. They're too beat down and without access to do it for themselves.

Demand that OBAMA speak up to stop the injustices against Haitians in the Dominican Republic; say no to the apartheid, no to the expulsions, no to the civil genocide, no to the racism, no to the ethnic cleansing in the DR. (See, Ezili Dantò on Twitter; and Sovereign' Deportations: The Dominican Republic Deportations Cannot Occur Without US Blessing ; Senator Patrick Leahy On Discrimination Against Dominicans of Haitian descent and Stop Dominican Sugar Slavery – Know The Truth About The Sugar You Eat.)

As Amy Bracken, writes:

"It's hard for cane workers like Jonas Pierre and Andrés Michel to challenge such power. Their demands are basic but remain unmet. Pierre has repeatedly taken a bus to the capital to demand his pension, so he can retire and his sons can stop working in the fields, but he has still not received it. Michel says he'd like better treatment from management, but when he presented his employer with the medical report showing he had lost his eye on the job and asking for compensation, they turned him down, saying it was too late. So now, he says, "I'm just living my life as I can."—See, Blood, sweat and sugar: Trade deal fails Haitian workers on DR plantations and A sweet deal: The royal family of cane benefits from political giving by Amy Bracken, Aljazeera.

Boycott DR products, Boycott Timberland. Stop supporting legal apartheid, racism, civil genocide and the denationalization of people of Haitian descent

Ezili Dantò, Haitian Lawyers Leadership Network (HLLN) and Free Haiti Movement, August 19, 2015

"The West has two faces. One evil."

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MORE BACKGROUND INFORMATION
To help sustain this work become a paid monthly subscriber at $12 per month. Your support is much appreciated. Thank you.

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– Human Rights Watch has reported that authorities rounded up and deported people who should have been allowed to stay — people born in the Dominican Republic to Haitian parents. The report cited more than 60 cases of such arbitrary arrest and said that "military and immigration authorities have repeatedly profiled Dominicans of Haitian descent, detaining and forcibly expelling them, even when they possess valid Dominican documentation."

– "The United States funds the Dominican military and provides millions of dollars in development and humanitarian aid. US Border Patrol agentsmonitor the Haitian-Dominican border. In the face of this gross human rights violation, the US should consider withholding some forms of aid to the Dominican Republic."

–Why is Obama Silent on the Dominican Deportation Crisis?
Despite the unfolding humanitarian disaster, Washington remains unwilling to challenge its ally and trading partner.

Dominican Republic: Start of Deportations
"The United States is aware of the decision by the Dominican Republic to begin deporting persons who are deemed illegally present in the country. We recognize the prerogative of the Dominican Republic to remove individuals from its territory who are present without authorization."– Statement from Obama's State Department

How Big Business Fuels Haitian-Dominican Tensions

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The Afrikan warriors at Bwa Kayiman did what Spartacus could not do. What the Biblical Jesus Christ never even tried to do. The Haitian warriors at Bwa Kayiman led a revolution that abolished slavery after 1200 years of Arab enslavement on the African continent and 300 years of European slavery in Haiti.224 years ago, on August 14, 1791, Haitian men and women at Bwa Kayiman held the Vodun ceremony and war council that began the Haiti revolution. The Haitian Revolution challenged, condemned and abolished the practice of slavery, a feat not even the Christians' most revered Jesus, ever did. This, set a new moral path for humanity on planet earth. The men, women and children who fought the Haiti revolution where the first to bring liberty into application in nation form after the Christian destroyers had begun their genocide rampage in the Americas. The profit-over-people nations, are still mercilessily  beating up Haitians to a pulp, to this day, in the vain hopes of eradicating the accomplishments of the Bwa Kayiman warriors and Haiti Revolution. But we're still resisting tyranny. We're still here to mark August 14th every year until eternity and to reach for the Ancestral force running in our DNA that keeps us fighting the terror of the imperialists and their agents."Bwa Kayiman August 14, 1791 was the Vodun war council and gathering that began the great Haiti revolution which started August 22, 1791 and where Afrikans beat, in combat, the French, the Spanish and the English to abolish slavery, colonialism, forced assimilation and European Triangular Trade.

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‘मैं नहीं मानती कि जेंडर सिर्फ दो ही हैं’: अरुंधति रॉय

August 21, 2015, 2:27 pm

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'मैं नहीं मानती कि जेंडर सिर्फ दो ही हैं': अरुंधति रॉय

Posted by Reyaz-ul-haque on 8/22/2015 12:45:00 AM

अरुंधति रॉय ने मुल्क के मौजूदा हालात और इनमें एक लेखक के रूप में अपनी संवेदना और जिम्मेदारियों के बारे में यह इंटरव्यू आउटलुक की सबा नकवी को दिया है, जो पत्रिका के इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में प्रकाशित हुआ है. इंटरव्यू की शुरुआत में पत्रिका की टिप्पणी है, 'अरुंधति रॉय ज्यादातर लेखकों की तुलना में कहीं बड़े फलक को अपने आगोश में समेटे हुए हैं.' अनुवाद: रेयाज उल हक. तस्वीरें: आउटलुक से साभार.

'मैं नहीं मानती कि जेंडर सिर्फ दो ही हैं. मैं जेंडर को एक बहुरंगी पट्टी के रूप में देखती हूं, और मैं इसमें कहीं पर हूं'

आप एक लेखिका हैं, लेकिन आपने अधिकारों के मुद्दों और आंदोलनों पर कुछ बहुत ही मजबूत बहसें की हैं और हस्तक्षेप किया है. आप अपने विकास को लैंगिक (जेंडर के) नजरिए से कैसे देखती हैं?

सबसे पहले तो मुझे यह कहना चाहिए कि मैं नहीं मानती कि सिर्फ दो ही जेंडर हैं. मैं जेंडर को एक बहुरंगी पट्टी (स्पेक्ट्रम) की तरह देखती हूं और मैं इस पट्टी में कहीं पर हूं. एक क्वीर (समलैंगिक- अनु.) दोस्त के मुताबिक, लैंगिक रंगों की पट्टी पर मेरा विकास 'स्ट्रेट' (विपरीतलिंगी- अनु.) से शुरू करके 'क्विक्ड' (समलैंगिक चेतना- अनु.) पर पहुंचा है. दूसरी बात,  मैं खुद को एक ऐसी इन्सान के रूप में नहीं देखती, जो दुनिया को 'अधिकारों'और 'मुद्दों'के चश्मे से देखता हो. एक लेखक के लिए दुनिया को देखने की यह बेहद तंग और खोखली नजर है. अगर आप मुझसे पूछें कि मैं जो लिखती हूं, उसके केंद्र में क्या है, तो यह 'अधिकारों'के बारे में नहीं है, यह इंसाफ के बारे में है. इंसाफ एक महान, खूबसूरत और क्रांतिकारी विचार है. इंसाफ की शक्ल क्या हो? अगर हम चीजों को अलग अलग 'मुद्दों'में बांट दें, तब वे महज 'मुद्दे'ही बने रहेंगे, मानो एक कबूल करने के काबिल तस्वीर का वे महज एक तकलीफदेह कोना हों. बेशक, दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं है, जो इंसाफ पर आधारित हो या बिना किसी खामी के एक मुकम्मल समाज हो – लेकिन हम इंसाफ के लिए कोशिश करना छोड़ नहीं सकते. आज तो ऐसा लगता है कि हम उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं, नाइंसाफी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी ऐसे तारीफ कर रहे हैं मानो यह एक कीमती सपना हो, एक मकसद हो, एक प्रेरणा हो. और भारत की खौफनाक त्रासदी यह है कि जाति व्यवस्था ने नाइंसाफी को संस्थागत बना दिया है, इसे एक पवित्र चीज बना दिया है. तो हमें इस तरह बना दिया गया है कि हम ऊंच-नीच को और नाइंसाफी को कबूल कर लें. ऐसा नहीं है कि दूसरे समाज इंसाफ पर आधारित हैं. दूसरे समाज जंगों और गैर यकीनी पैमाने के नस्ली सफाए से होकर गुजरे हैं. मैं बस अपने समाज की कल्पना के बारे में बात कर रही हूं. ऐसे हालात में कोई क्या कर सकता है, हम इसकी आलोचना कैसे करें? हममें से अनेक लोग यह जानते हुए भी अपने काम में लगे हुए हैं कि अगर कोई सुन नहीं रहा हो फिर भी, हम कभी नहीं जीत पाएं फिर भी - हालांकि हम जीतना चाहते हैं और बुरी तरह इसकी चाहत रखते हैं -  हम इस जीत के जुलूस का हिस्सा बनने के बजाए दूसरे पक्ष में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि जीत का यह जुलूस असल में मौत का जुलूस है.

जब आप इस पर गौर करती हैं, तो क्या यह समझना मुमकिन है कि आज के दौर के इतने सारे संघर्षों में क्यों महिलाएं अगले मोर्चे पर हैं?

महिलाएं क्यों शामिल हैं? क्योंकि व्यापक रूप से कहें तो वे परंपरा के साथ साथ बाजार थोपी गई नई 'आधुनिकता', दोनों ही तरफ से हमले का निशाना हैं. मैं खुद केरल में 'परंपरा से घिरे हुए'  जीवन से बच निकलने का सपना देखती हुई बड़ी हुई, लेकिन तब मेरा सामना आधुनिकता की एक किस्म से हुआ, मैं उससे भी भागना चाहती थी. तो आपको इनमें से चुन कर अपने लिए एक रास्ता चुनना होगा. इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को बचपन में ही मार डालते हैं, गर्भ में ही लड़कियों की होने वाली हत्याओं में दसियों लाख लड़कियां मारी जाती हैं – और ऐसा सिर्फ परंपरागत ग्रामीण समुदायों में ही नहीं है – यहां जाति के आधार पर इज्जत के नाम पर हत्याएं होती हैं और इसी के साथ साथ यहां दुनिया की सबसे आजाद, सबसे मजबूत, सबसे जीवंत औरतें हैं, सबसे स्वतंत्र और सबसे जुझारू औरतें, मौलिक रूप से सोचने वाली औरतें जो संघर्षों के सबसे अगले मोर्चों पर हैं – भारत में हम एक ही साथ अनेक सदियां जीते हैं.

गुजर बसर के हरेक तरीके पर हमला, जमीन पर हमला, ये सब बुनियादी रूप से औरतों पर असर डालते हैं. इसलिए अगर आप नर्मदा आंदोलन को देखें, जहां हम एक पूरी नदी घाटी सभ्यता की बेदखली और तबाही के बारे में बातें कर रहे हैं, वहां लाखों लोग, औरतें जमीन पर काम करती थीं और जमीन की मालिक थीं. आदिवासी औरतें – और मैं ये नहीं कह रही कि आदिवासी समाज नारीवादी खूबियों से होड़ लेने वाला समाज है – लेकिन वहां एक ऐसी समझदारी थी जिसके तहत औरतें मिल्कियत में हिस्सेदार थीं, जमीन उनकी भी थी. लेकिन औरतों की पूरी आबादी को बेदखल करना और मर्दों को बस मुआवजे की रकम दे देना जो उसे शराब और मोटरसाइकिल पर कुछ ही हफ्तों में खर्च कर देंगे, औरतों को खौफनाक आधुनिकता के इस महासागर में डुबो देना है, जहां वे सब बाजार में बस एक असंगठित मजदूर बन जाती हैं या फिर दूसरे तरह से उनका शोषण होता है, जिसको हमेशा एक नारीवादी मुद्दे के बतौर नहीं देखा जाता है. हालांकि यह भी एक नारीवादी मुद्दा ही है. बस्तर में बेदखली के खिलाफ संघर्षरत, 90,000 सदस्यों वाले क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन को एक नारीवादी संगठन नहीं माना जाता. लेकिन वे लड़ रही हैं, और कैसे! नर्मदा घाटी में, ये औरतें ही हैं जो संघर्ष को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं. और लड़ने की प्रक्रिया में वे बदलती हैं, वे खुद को मजबूत करती हैं. जब मैं बस्तर गई थी, जब मैंने 'वाकिंग विद द कॉमरेड्स' लिखा था (मार्च 29, 2010) तो मैं इस बात पर हैरान रह गई थी कि हथियारबंद गुरिल्ला लड़ाकों में से आधी औरते थीं. मैंने रात-रात भर और दिन-दिन भर उनसे इसके बारे में लंबी बात की कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया था. बेशक, उनमें से अनेकों ने सलवा जुडूम और अर्धसैनिक बलों के खौफनाक कारनामे अपनी आंखों से देखे थे – बलात्कार और गांवों को जलाना और ऐसे ही कारनामे. लेकिन उनमें से अनेक ने इसे अपने समाज के मर्दों के दबदबे और उनकी हिंसा से बचने के रूप में भी देखा था. और बेशक, वे 'पार्टी'में भी मर्दों के दबदबे और हिंसा के खिलाफ खड़ी हुईं. वहां के मेरे दिनों में एक ऐसा पल भी आया, जब मैं और महिला कॉमरेड्स हम सब नदी में नहाने गईं. उनमें से कुछ ने निगरानी का काम संभाला जबकि हममें से बाकी तैरते हुए नहाने लगीं. धारा की उल्टी तरफ कुछ महिला किसान भी नहा रही थीं. और मैंने सोचा, 'जरा देखो, नदी में ये सब कौन हैं! इस बहते हुए पानी में इन औरतों को देखो.'क्या बात थी वो. तो आपके सवाल का जवाब देते हुए, मैं सोचती हूं कि इस बात की एक तर्कसंगत व्याख्या है कि क्यों औरतें आंदोलनों के अगले मोर्चे पर हैं. और औरतों के बारे में एक खास बात है कि वे एक ऐसे समाज में यह कर सकती हैं, जो उनके खिलाफ हिंसा से इस कदर भरा हुआ है. और बात बस कुछेक गैरमामूली औरतों की ही नहीं है, जिनके नाम हम सब जानते हैं. बेशुमार औरतें हैं, सिर्फ नफीस शहरी औरतें ही नहीं – और वे वहां किसी की पत्नी या मां या विधवा या बहन के रूप में नहीं हैं. वे खुद हैं. वे बेमिसाल हैं.

आपके अपने जीवन में वे कौन से प्रभाव रहे, जिन्होंने आपको वो बनाया जो आप हैं?

मेरा अनुमान है कि सबसे पहले तो मेरी अद्भुत और असाधारण मां ने अनोखे और साथ ही साथ क्रूर तरीकों से असर डाला. वे पलक झपकते मेरा दम उखाड़ सकती हैं. शायद आपको मुझसे बात करने के बजाए उनसे बात करनी चाहिए. वे एक सीरियन ईसाई परिवार से आती हैं, जो किसी भी तरह से धनी परिवार नहीं था. फिर उन्होंने इसके बाहर जाकर एक बंगाली से शादी की, कुछेक बरसों में ही तलाक लिया और अपनी मां के साथ रहने के लिए केरल में एक गांव में आ गईं. वो...और हम...इस बेहद जातिवादी और रोब-दाब वाले, धनी और जमीन की मिल्कियत वाले समुदाय से पूरी तरह बचा कर रखे गए – अब बेशक मेरी मां की तारीफ होती है. लेकिन तब अक्सर वे मेरे भाई और मुझ पर अपना गुस्सा उतारती थीं. हम समझते थे लेकिन इससे यह सब और मुश्किल हो जाता था. मेरा अपनी मां के साथ बेहद जटिल रिश्ता है -  मैं जब 17 की थी तो मैंने घर छोड़ दिया और फिर कई बरसों के बाद ही घर लौटी. कुछ लोगों के लिए मेरे परिवार की तस्वीर एक समझ में आने लायक सुरक्षा में बसर करनेवाले परिवार की बनती है, लेकिन जिसने भी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़ी है, वो जान जाएगा कि यह मेरे लिए एक खतरनाक जगह थी. मैं एक ऐसे गांव में बड़ी हुई जहां हर चीज मौजूद थी. यह एक ऐसी जगह थी, जहां महान धर्म एक साथ वजूद में थे – हिंदू धर्म, ईसाइयत, इस्लाम, मार्क्सवाद – हम यकीन करते थे कि क्रांति आ रही थी. सब तरफ लाल झंडे और इन्कलाब जिंदाबाद था! लेकिन फिर जाने कैसे यह इतने तंग दायरे वाला था और फिर जाति भी थी. मैंने पाया कि जब मैं छोटी ही थी, मैं इन सबको समझने की कोशिश करने लगी थी. मेरे लिए यह बेहद साफ था कि मैं एक 'शुद्ध'सीरियन ईसाई नहीं थी और कभी भी मैं उस महान समाज का हिस्सा नहीं बनने जा रही थी. और इस तरह मैं वहां से निकलने को बेकरार हो गई, मेरे मन में गांव के प्रति कोई बड़ा प्यार नहीं था, समुदाय या परिवार में शामिल होने की ऐसी कोई चाहत नहीं थी और न ही समुदाय और परिवार को ही मुझे अपने में शामिल करने की इच्छा थी. मैं अपने पिता को नहीं जानती थी, मैंने उनके कुछेक फोटोग्राफ देखे थे, बस. मैंने उन्हें बहुत बाद में देखा, जब मैं बीसेक साल की थी. तो मेरी जिंदगी में कभी कोई मर्द शख्सियत नहीं थी जो मेरी देखभाल करे या मेरी हिफाजत करे. भावनाओं के लिहाज से बड़े होने के लिए यह एक अजनबी सी और गैरमहफूज जगह थी. दुनिया के सारे दुखों को देखते हुए और बच्चे जिन तकलीफों से गुजरते हैं, मैं यह दावा नहीं कर सकती कि मेरा एक त्रासद बचपन था. लेकिन यह विचारों में डूबा हुआ बचपन तो था ही, जिसमें चीजों पर सोचना ज्यादा था और अकेले रहना कम. मैं नदी पर मछलियां मारते हुए काफी वक्त बिताती, एक लेखक के रूप में मैं अपनी आवाज को किसी उत्पीड़न की एक 'शुद्ध'शिकार की साफ और गुस्से से भरी हुई आवाज नहीं बना सकती – अगर असल में ऐसी कोई चीज हो तो. ऐसा है कि मैं कुछ कुछ बेचैन सी, खुरदरी निगाह से देखती हूं और लिखती हूं.

आपने इतनी सारी बातों पर लिखा है, नर्मदा आंदोलन, कश्मीर, माओवादी, पूंजीवाद. अभी अभी भारत में एक फांसी दी गई है और आपने कभी अफजल गुरु की बेगुनाही के बारे में दलील देते हुए एक बेहद ताकतवर लेख लिखा था.

जब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुकर पुरस्कार मिला, तो यह जाहिर करने के लिए विश्व सुंदरियों के साथ साथ मेरे नाम की रट लगाई जाने लगी कि यह एक विजेता, नए-नए वैश्वीकृत हुए, मुक्त-बाजार वाले भारत का चेहरा है जो दुनिया के रंगमंच पर आत्मविश्वास के साथ कदम रखनेवाला है. इस तरह मेरा इस्तेमाल हो रहा था, जो ठीक है. लेकिन इसके बाद जल्दी ही भाजपा सत्ता में आई और उसने फौरन परमाणु परीक्षण किए जिसको उन हलकों से भी भारी और अश्लील तारीफ हासिल हुई, जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती.

मैं खौफजदा थी. मैं तब एक ऐसी सार्वजनिक शख्सियत थी कि चुप रहना उन परीक्षणों को स्वीकृति देने जैसा था, बोलने की तरह ही चुप रहना भी एक राजनीतिक कदम था. और इस तरह मैंने द एंड ऑफ इमेजिनेशन लिखा (अगस्त 3, 1998). फौरन मुझे कुर्सी से लात मार कर नीचे फेंक दिया गया – परियों की रानी-मिस इंडिया-पुरस्कार विजेता की कुर्सी. नफरत और गाली-गलौज का एक बहरा कर देनेवाला डंका बजने लगा. मुझे यकीन है कि उन परीक्षणों ने सार्वजनिक विमर्श के सुर को बदल दिया था. यह बदसूरत हो गया था, यह पहले से ज्यादा कठोर राष्ट्रवादी सुर बन गया था, जो अब तक कायम है. लेकिन जब एक तरह के लोग मुझे खारिज कर रहे थे, तो दूसरी तरह के लोग मुझे अपना रहे थे. और इसने मुझे एक सफर पर रवाना किया, जो अब भी जारी है. परमाणु परीक्षणों के फौरन बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने सरदार सरोवर बांध के निर्माण पर लंबे समय से जारी रोक को हटा लिया. मैंने नर्मदा घाटी की यात्रा की और द ग्रेटर कॉमन गुड (मई 24, 1999) लिखा.

हरेक सफर ने, मेरे लिखे हरेक निबंध ने मेरी समझदारी को और गहरा बनाया. संसद पर हमला जब हुआ था तभी यह मुझे पूरी तरह अस्वाभाविक लगा था. वकील नंदिता हक्सर ने चीजों का पर्दाफाश करने का बेहतरीन काम किया. उसी वक्त मुझे अदालत की अवमानना के आरोप में जेल भेजा गया था. संसद हमले के मुल्जिमों में से एक शौकत गुरु की बीवी अफशां गुरु भी वहां थीं. वो गर्भवती थीं, बेचैन आंखों वाली, रोती हुईं और उन्हें पता नहीं था कि वे जेल में क्यों थीं. दूसरे कैदी उनसे एक बड़ी देशद्रोही के रूप में पेश आ रहे थे. मैंने उनसे बात करने की कोशिश की. मैंने कहा, 'मैं जल्दी ही रिहा हो जाऊंगी. क्या ऐसा कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकती हूं?'वो खाली निगाहों से मुझे बस देखती रहीं और कहा, 'क्या आप मुझे एक तौलिया दे सकती हैं? मेरे पास एक तौलिया नहीं है.'कुछ बरस बाद उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी.

अब उनके बारे में कोई बात नहीं करता. उसके बाद मैंने मामले का सावधानी से अध्ययन किया. जब एस.ए.आर गिलानी को बरी किया गया और अफजल को फांसी की सजा सुनाई गई, तब मैंने मामले के सारे अदालती कागजात को जुटाया और कागजों के इस बस्ते के साथ अकेले गोवा चली गई. यह बारिश का मौसम था और वहां बहुत कम लोग थे और मैं बस एक छोटे से कमरे में बैठ कर पूरी सामग्री पढ़ गई. मैं हैरान थी. इसलिए मैंने '...एंड हिज लाइफ शुड बिकम एक्स्टिंक्ट' (अक्तूबर 30, 2006) लिखा कि कैसे सबूत गढ़े गए थे, प्रक्रियाओं पर अमल नहीं किया गया था और कैसे अफजल के पास अपना पक्ष रखने के लिए कभी कोई वकील नहीं रहा. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस की हिरासत में निकाले गए कबूलनामे सबूत के बतौर कबूल नहीं किए जा सकते, लेकिन मीडिया ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा उनसे जबरन निकलवाए गए 'कबूलनामों'की विभिन्न कहानियों के वीडियो का इस्तेमाल किया. पुलिस ने ठीक यहां, लोदी एस्टेट में उनको वीडियो टेप किया था. एक कबूलनामे में उन्होंने गिलानी को कसूरवार ठहराया, एक दूसरे में किसी और को.

वे दिखाने के लिए अपनी पसंद के कबूलनामे चुन सकते थे. जो कबूलनामा उनके लिए ज्यादा अनुकूल था, उन्होंने उसे चुना. मीडिया ने उन्हें सात साल बाद तब दिखाया, जब वे अभी जिंदा थे और जब वीडियो को टीवी पर दिखाया गया तो दर्शकों के एसएमएस को स्क्रीन के नीचे चलती पट्टी पर प्रसारित किया जा रहा था: 'हैंग हिम बाई द बॉल्स इन लाल चौक'और इसी तरह की बातें. ऐसा वहशीपना था. अगर हम एक बनाना रिपब्लिक में रह रहे होते तो इसे कबूल भी किया जा सकता था, लेकिन हम तो किसी और ही चीज पर चलने का दिखावा कर रहे हैं. मुझे आउटलुक को भेजे गए वो खत याद हैं, जहां मेरा निबंध प्रकाशित हुआ था. उनमें इस तरह की बातें थीं, 'अफजल गुरु को छोड़ दो लेकिन अरुंधति रॉय को फांसी दो'. हर चीज के बावजूद, सरकार ने – कांग्रेस सरकार ने – पूरी तरह यह जानते हुए कि वे बेगुनाह थे, उन्हें फांसी दे दी. यह एक सियासी कदम था, वे अफजल के खून की प्यासी भीड़ से फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, वे वोट पाने की उम्मीद में थे. यह खौफनाक था, एक बुजदिली भरा काम था. उन्हें इतनी शर्म आनी चाहिए.... उन्होंने उनकी लाश को उनके घर वालों को दिया तक नहीं. उन्होंने घरवालों को खत लिखा, उसमें जानबूझ कर देर की गई ताकि वह खत उन्हें तब मिले जब अफजल को फांसी हो चुकी हो. देखिए, ऐसी चीजें 'मुद्दे'नहीं हैं. कश्मीर में भारतीय सरकार द्वारा की जा रही बर्बरता एक 'मुद्दा'नहीं है – यह अपने आप में जीवन है. और अगर एक समाज के रूप में हम इसको कबूल करते जाने को तैयार हों तो हम खुद को भीतर ही भीतर से खोखला बना रहे हैं. हम खुद के लिए आफत को दावत दे रहे हैं. 

मैंने दो घाटियों के बारे में लिखा है, नर्मदा घाटी और कश्मीर घाटी और कभी कभी मैं खुद से सवाल करती हूं कि क्यों एक वादी में इंसाफ की मजबूत पुकार ने दूसरी घाटी को समझा नहीं या उस पर अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ी है. मतलब यह कि नर्मदा घाटी में पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में, बांधों के असर के बारे में, स्थानीय अर्थव्यवस्था के बारे में, विश्व बैंक के बारे में और पीस डालने वाली गरीबी के बारे में इतनी सुलझी हुई बारीक समझदारी है, लेकिन कश्मीर की अवाम जो भुगत रही है, उसकी बहुत थोड़ी समझ है. और कश्मीर में इसकी बेहद सुलझी हुई बारीक समझ है कि एक फौजी कब्जे में जीने का मतलब क्या है, लेकिन इसकी बहुत कम समझ है कि बड़े बांध क्या हैं और उनका असर क्या होता है, नव उदारवादी नीतियां जिस तरह से लोगों को पीस कर तबाह कर रही हैं, उसके बारे में भी बहुत कम समझदारी है. मैं बस यह कह रही हूं कि मैंने इंसाफ की लीक पर नजर रखी है...हो सकता है यह हरेक की लीक नहीं हो, लेकिन यह यकीनन मेरी लीक जरूर है. यही सब मिला कर वह चीज बनती है जिसे जॉन बर्जर 'अ वे ऑफ सीईंग' (देखने का एक तरीका) कहते हैं. यही तो साहित्य है, यही तो कविता है. इसको यही तो होना है.

आज के भारत में, जहां हम खड़े हैं, आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात तकलीफ देती है?

आज हम जिन चीजों से गुजर रहे हैं, वह आरएसएस के इतिहास को देखते हुए ऐसी चीज है, जिसे एक न एक दिन होना ही था. हम इनसे होकर कैसे गुजरेंगे, इससे यह बात तय होगी कि हम असल में किस मिट्टी के बने हैं. आज हरेक संस्थान, न्यायपालिका, शैक्षिक संस्थानों वगैरह पर एक क्रूर, सांप्रदायिक हमला चल रहा है. शिक्षा हासिल करने की जगह के रूप में विश्वविद्यालयों के पुर्जे-पुर्जे बिखेरे जा रहे हैं. सांप्रदायिक मूर्खों को शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, पाठ्यक्रमों को विद्वत्ता से खाली करके उसमें बेवकूफी के बीज डाले जा रहे हैं. हरेक चीज को इस फासीवादी नजरिए के हिसाब से गढ़ा जा रहा है. यह एक आसान रास्ता है. यह महज सियासी दलों और सत्ता की बात नहीं है. बनावट में ही एक भारी बदलाव जारी है. यह ठीक-ठीक आत्मा पर, इस मुल्क की कल्पना पर हमला है. यह गंभीर बात है. मुझे यह कहना होगा कि कुछ प्रतिक्रियाओं से मुझे हौसला मिला है. हर जगह लोग उठ खड़े हो रहे हैं – एफटीआईआई के छात्रों को देखिए – यह अद्भुत है. हम जिस हमले के खिलाफ हैं, वह बहुत ही व्यापक और गहरा और खतरनाक है, लेकिन मोदी सरकार को लेकर उन्माद खासी तेजी से काफूर हुआ है, उम्मीद से भी काफी पहले. मुझे डर है कि जब वे सचमुच में हताश होंगे, तब वे खतरनाक हो जाएंगे. याकूब मेमन को फांसी इसी दिशा में एक कदम है. शायद अगले चुनाव के पहले वे एक बड़े पैमाने का सांप्रदायिक दंगा भड़काएंगे. लोगों को झांसा देने के लिए झूठे 'आतंकी'हमलों और पाकिस्तान के साथ एक युद्ध, एक परमाणु युद्ध के बारे में मुझे फिक्र होती है. सरहद के दोनों तरफ की सरकारों और मीडिया के ऐसे कुछ सनकी लोगों में ऐसी आत्मघाती बेवकूफी की काबिलियत है.

आप अंतरराष्ट्रीय रूप से सम्मानित लेखिका हैं, लेकिन कभी भी लेखकीय बिरादरी का हिस्सा बनने की इच्छा आपमें नहीं दिखती, आप साहित्य उत्सवों में नहीं जातीं हालांकि आप लोगों की उस बिरादरी का हिस्सा हैं, जिसे कार्यकर्ता कहा जा सकता है.

मैं इसको लेकर निश्चित नहीं हूं कि लेखकों की कोई बिरादरी है. देखिए, मैं शुद्धतावादी नहीं हूं. मैं यही कर सकती हूं कि जो मैं सोचती हूं वो कहूं. लोगों को उत्सवों में जाना पड़ता है, अक्सर ये उत्सव खनन निगमों और फाउंडेशनों द्वारा प्रायोजित होते हैं जिनके खिलाफ मैंने लिखा है – लेकिन मेरा कहना यह नहीं है कि मैं उनमें शामिल होने वाले लेखकों से ज्यादा शुद्ध हूं. मैं नहीं हूं. बस मेरे लिए यह तकलीफदेह है, इसलिए मैं नहीं जाती. लेकिन जीने के लिए दुनिया एक मुश्किल जगह है, लोगों को वह करना पड़ता है जो वे नहीं करना चाहते. मेरे पास चुनने की सुविधा है. इसलिए मैं ऐसा करती हूं. लेकिन हरेक के पास यह सुविधा नहीं होती है.

जहां तक इस शब्द 'कार्यकर्ता' (एक्टिविस्ट) की बात है – मुझे पक्का पता नहीं इसका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ. मेरे जैसे किसी इंसान को लेखक-कार्यकर्ता कहना मानो यह संकेत करना है कि यह लेखकों का काम नहीं है कि वे जिस समाज में रहते हैं उसके बारे में लिखें. लेकिन यह तो हमारा काम हुआ करता था. यह एक अजीब बात है, जब तक बाजार ने लेखकों को गले नहीं लगाया था, लेखक यही तो करते थे – उन्होंने धारा के खिलाफ जाकर लिखा, उन्होंने सरहदों पर गश्त लगाई, उन्होंने उन बहसों को शक्ल दी कि समाज को कैसे सोचना चाहिए. वे खतरनाक लोग थे. अब हमें बताया जाता है कि हमें उत्सवों में हिस्सा लेना ही होगा और बेस्टसेलर की फेहरिश्त में शामिल होना होगा और अगर मुमकिन हो तो हमें अच्छा दिखने की कोशिश करनी होगी.

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Bringing cheers to lakhs of bank employees, the government has accepted the long-pending demand of workers to declare second and fourth Saturdays holidays, with effect from September 1.

"The notification regarding Saturday off has come. It is effective from September 1," All India Bank Employees' Association (AIBEA) General Secretary C H Venkatachalam told PTI.

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"This is a welcome move. This will be a big relief to employees and I hope that this will improve the productivity of employees," he said.

In case of a month having five Saturdays, banks will be closed only on second and fourth Saturdays.

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दक्षिणपंथी विचारों को थोपने के वास्ते पुणे से लेकर भोपाल तक उच्च शिक्षा...

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पुणे से लेकर भोपाल व पूरे देश में उच्च शिक्षा पर जो हमला हो रहा है दरअसल वह एक सोची समझी नीति के तहत शिक्षा में खास तरह के दक्षिणपंथी विचारों को...

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Turkey Pays Former CIA Director and Lobbyists to Misrepresent Attacks on Kurds and ISIS

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Among the U.S. lobbyists for Turkey, perhaps the most questionable is Porter Goss, CIA Director from 2004 to 2006, who has agreed to sell his soul and...

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PressTV-30 killed in blast near Syria hospital At least 30 people are killed in a huge explosion close to a hospital in Syria's southwestern Rif Dimashq Province.

August 21, 2015, 2:56 pm

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Dozens of people have reportedly been killed in a huge bomb explosion targeting pro-government forces in southwestern Syria.
The bomb attack on Wednesday hit a hospital in Harasta, a town located around 10 kilometers from the capital Damascus in Rif Dimashq, killing at least 30 people and injuring tens of others, Sky News Arabia reported.
The attack came only few hours after a car bomb blew up among a gathering of Kurdish forces in al-Sinaa roundabout in Qamishli city locatedin the northeastern Syrian province of Hasakeh near the border with Turkey.
The Takfiri Daesh terrorist group said it was behind the morning attack which killed 16 people, including six civilians.
The foreign-sponsored conflict in Syria, which flared up in March 2011, has reportedly claimed more than 240,000 lives up until now.

The United Nations says the militancy has displaced more than 7.2 million Syrians internally, and compelled over four million others to take refuge in neighboring countries, including Jordan and Lebanon.

PressTV-30 killed in blast near Syria hospital

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समझौते का सवाल ही नहीं उठता, लड़ाई शुरू होने दो: संजीव भट्ट

August 21, 2015, 2:57 pm

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समझौते का सवाल ही नहीं उठता, लड़ाई शुरू होने दो: संजीव भट्ट

2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े करने वाले बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने बर्खास्ती पर एक कविता के जरिए प्रतिक्रिया दी है. कविता का सार ये है कि वो सच के साथ हैं और सरकार झूठ के साथ इसलिए दोनों में समझौता...

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ফিরভি মেরা ভারতে মহান.

August 21, 2015, 2:59 pm

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August 21, 2015, 3:02 pm

≫ Next: - Israel is cooking something dangerous again. Reports of Israeli tanks having invaded Gazan territory in the South and then tension on the Lebanese front in the North. Is this going to be Israel's gameplan to target the impending vote in the US on the Iran-P5+1 Nuclear Deal? Certainly seems so.

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सरकारी स्कूल में पढ़ें नेता-अफसर के बच्चों का मामला, याचिका दायर करने वाला शिक्षक बर्खास्त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले शिक्षक को ही राज्य सरकार ने...

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