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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    MARGIN SPEAK


    Dance of Demonocracy


    Anand Teltumbde


    India has never been the democracy as it is made out to be. It has been a pure plutocracy. But for dalits, it is worse; it has been a veritable rule of demons – a demonocracy.


    Anand Teltumbde (tanandraj@gmail.com) is a writer and civil rights activist with the Committee for the Protection of Democratic Rights, Mumbai.


    10 June 7, 2014 vol xlix no 23 EPW Economic & Political Weekly


    A s the much fl aunted "Dance of Democracy" had reached its high


    pitch in the media, 201 million dalits in the country were experiencing


    another low of their existence, encoun-tering a veritable dance of demonocracy.


    Democracy anyway has been a far cry for them; in this alien tamasha, they


    wondered whether they should continue calling this country their own.


    "Every hour two dalits are assaulted; every day three dalit women are raped, two dalits are murdered, and two dalit homes are torched" has become a catch-phrase ever since Hillary Mayell coined it while writing in National Geographic 11 years ago. Well, today these figures have to be revised upwards; as for instance, the rape rate of dalit women has shot up from Hillary's 3 to well over 4.3, a whopping 43% rise. What annoys one is the duplicity even of the country's saner population – it had admirably raised a storm over the brutal rape of a Noida girl two years ago – in keeping silent over the horrifi c rapes of four minor dalit girls in the Jatland of Hary-ana or a honour killing of a dalit school-boy in Phule-Ambedkar's Maharashtra.


    There could not be any possible explana-tion for it but for that vile word – caste. If this is the state of the minuscule popula-tion in the country that could be called sensible, what should dalits expect from the sea of insanity deeply poisoned with caste and communal venom?


    Real Nirbhayas of Bhagana


    On 23 March this year, Bhagana, a village just 13 km from Hisar in Haryana

    and barely a three-hour drive from the national capital, was added to a long list of infamous places associated with ghastly atrocities on dalits. That evening, four dalit schoolgirls – one aged 13, two 17 and one 18 years – while urinating in a fi eld near their homes, were set upon by fi ve men belonging to the dominant Jat caste. They drugged and gang-raped them in the fi elds and carried them off in a car. They were perhaps raped the

    entire night and were left in the bushes outside Bhatinda's railway station across the border in Punjab. When their families approached the village sarpanch Rakesh Kumar Pangal, who is also related to the criminals, he could tell them that the girls were at Bhatinda and would be brought back the next day.


    Heavily sedated and in deep pain, the girls had woken up in the bushes the

    next morning and walked up to the  station for help but had to wait without

    any until 2.30 pm, when Rakesh and his uncle Virender had reached them along with their families. While the families were asked to leave by train, they were put into a car and driven to Bhagana.


    En route Rakesh abused them, beat them and tried to threaten them to

    stay silent. As they reached, dalit boys surrounded the car and rescued the girls from the clutches of the sarpanch. The next day, the girls were taken to Hisar general hospital for medical examination, which inexplicably dragged on from the morning till 1.30 am. The doctors, as per the girls, had carried out the humiliating and much criticised two-fi nger test for

    virginity which stands banned by the government in dealing with rape vic-

    tims. Only with pressure from more than 200 dalit activists and confi rma-

    tion of rape in the medical report did the police at Sadar Hisar police station file a first information report (FIR) underthe Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, excluding Rakesh and Virender's names, despite the girls naming them in their testimonies.


    Even such a shocking crime failed to move the police. Reminiscent of Khairlanji, it is only when public protest exploded with over 120 dalits agitating at Hisar's Mini Secretariat and the 90 dalit families from Bhagana, including girls, beginning their sit-in at Delhi's Jantar Mantar since 16 April, did the Haryana police wake up and arrest the fi ve rapists – Lalit, Sumit, Sandeep,  Parimal and Dharamvir – on 29 April.


    Apart from demanding justice, the dalits of Bhagana simply could not go back for the fear of being killed by the Jats.


    Rather than heeding to these dalit demands and fast-tracking the judicial

    process, the Hisar district court is already engaged with the matter of releasing the criminals. Although these brave girls, the real nirbhayas, themselves have been narrating what befell them to the public, interestingly media has not cared to observe the code of not revealing the

    identities of the rape victims they so meticulously did in the case of non-dalit nirbhayas. The media, busy making mountains out of molehills of silly statements of politicians, did not fi nd it worth their while to carry the simple news of this ongoing agitation, leave apart an choring a campaign as they did in most rape cases where the victim was a non-dalit. One hates to speak this language, but the media's own behaviour demands it.


    An earlier fact-finding report of the Peoples Union for Democratic Rights

    and the Association for Democratic Rights – This Village Is Mine Too: Dalit Assertion, Land Rights and Social Boycott in Bhagana (September 2012) – suggests that the Bhagana rapes are not mere bestial sex-crimes. Rather, they were committed in order to teach a lesson to dalits who have been protesting against the take over of their land, water and even burial grounds by Jats in the village and oppressing them.


    Another Shame on Maharashtra The Jats in Haryana with their obnoxious

    khap panchayats have been infamous for honour killings but in a distant Maharashtra that nauseatingly claims the legacy of Phule-Shahu-Ambedkar, the beacons of social reforms in the country, a

    17-year-old schoolboy of a poor dalit family was brutally done to death in broad daylight on 28 April, in the thick of general elections, just for speaking with a Maratha girl. The gory incident hap-pened in village Kharda in Ahmednagar district, barely 200 km away from Pune where Phule had lit the fi re of revolt against brahmanism. A fact-fi nding report of the Dalit Atyachar Virodhi Kruti Economic & Political Weekly EPW June 7, 2014 vol xlix no 23 11Samiti revealed the brutal manner in which Nitin Aage, son of Raju and Rekha Aage, a landless dalit couple who earned their living by crushing stones for a small mill and lived at the edge of the village in

    a tin shed, was lynched by Sachin Golekar (21) and his friend and relative Sheshrao Yeole (42), both from a rich and politically connected Maratha family of the village. Nitin was caught in the school, beaten mercilessly in its premises, dragged to a brick kiln owned by the Golekar family, tortured by putting members in his lap and pants, killed and then strangulated so as to camoufl age it as a case of suicide. The Golekar girl, who was in love with Nitin, reportedly tried to commit suicide, and it is feared that she may meet the fate of Nitin at the altar of caste.


    Under pressure of local dalit activists, the police have registered an FIR after the medical examination of Nitin's body the next day, charging the accused of murder, causing disappearance of evidence, unlawful assembly and rioting under the Indian Penal Code and under the Section 3(2)(5) of the Prevention of Atrocities Act and also the Section 7(1)(d) of the Protection of Civil Rights Act.


    The police have arrested 13 persons including the two main culprits and a

    minor boy. But dalits do know by now that no wealthy upper-caste person ever gets convicted in the country for a crime against dalits. The Golekars with their riches and connections with one of the most unscrupulous political outfi ts, the Nationalist Congress Party (NCP), may not stay any longer in jail. After all, what happened in the scores of equally gory

    caste atrocities that took place in recent years in this single district dominated by NCP bigwigs? What happened to the murderers of three dalit young men, Sandip Raju Dhanwar, Sachin Somlal Dharu and Rahul Raju Kandare of Sonai village in Nevasa taluka, which also was

    a case of "honour killing"? What happened to the killers of Janabai Borge of Dhawalgaon who brunt her alive in 2010?


    What happened to those who raped Suman Kale and then killed her in 2010 or to those who killed Walekar and cut him into pieces or to the killers of Baban Misal in 2008? This long list does tell us that in each of these atrocities the real culprit was some rich and powerful  person, but far from being convicted, he was not even named.


    A Wake-up Call


    The colossal human tragedy of Raju and Rekha Aage who lost their only son in so cruel a manner will just be a digit added to the "murder" count. The tearing traumas and permanent scars on the lives of those innocent Bhagana girls will be reduced to a one-plus "rape" count in the National Crime Records Bureau statistics. The enormous activist input that

    transformed these human tragedies into statistics, without which they would simply be forgotten, is just lost. The atrocity statistics produced by such social processes still hover well above the 33,000 mark every year. Using these offi cial statistics, one can modestly see that more than 80,000 dalits have been murdered, more than one lakh dalit women have been raped and over 20 lakh dalits have suffered one or the other crime during the six decades of our constitutional regime. Not even wars can

    rival these numbers. While dalits are conditioned to see the proverbial brahman behind their woes, the reality is that the very secular intrigues of this regime have created the demons that lynch and rape dalits with impunity.


    It is this regime that has intrigued to preserve castes under the alibi of social justice; it resorted to land reforms with a redistribution alibi but actually carved a class of rich farmers out of the populous shudra castes; they brought the green revolution with feed-all alibi but actually opened up a vast rural market for capitalists. It is this very regime that brought in

    reforms with the trickle-down alibi but actually imposed a social-Darwinist paradigm. These six decades are fraught with such intrigues and treacheries against the masses in which dalits have been the main sacrifi cial lambs. India has never been the demo cracy it is made out to be.


    It has been a pure plutocracy. But for  dalits it is worse; it has been a veritable rule of demons, a demonocracy.


    When will dalits wake up to these realities? When will dalits rise and say


    enough is enough!


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    Status Report of state SC Commissions !!!!!!!!
    At this juncture of time when lot of discussion and debate on atrocity against Dalits is going on due to recent gang rape & murder of two Dalit girls in Badaun (UP), it become important that we have to look in to the status of state commissions of scheduled caste .

    A status report on state commissions of scheduled caste has been released by PACS-India & PRIA (Society for Participatory Research In Asia), India, N Delhi.

    Please see these video documented by PMARC ! :

    Status of State Commissions- Dr Alok Pandey

    https://www.youtube.com/watch?v=_3Z7uD7cTjU

     

    We are Watch Dog's

    https://www.youtube.com/watch?v=JhRChNYVOrA&list=UUHvoAhfbMy7MklsByHdMcHw

     

    Violence of Dalit Human Rights Dr Narendr Kumar

    https://www.youtube.com/watch?v=EJVAkj_AajE&list=UUHvoAhfbMy7MklsByHdMcHw

     

    Toothless Tigers-Vidyanad Vikal

    https://www.youtube.com/watch?v=DwoykX1XUjo&list=UUHvoAhfbMy7MklsByHdMcHw

     

    Question Hour 1st Session-2nd Day 14.02.20104

    https://www.youtube.com/watch?v=3vILi66AyWo&list=UUHvoAhfbMy7MklsByHdMcHw

     

    Way Forward- Paul Diwakar

    https://www.youtube.com/watch?v=vMf_YqhV2eI&list=UUHvoAhfbMy7MklsByHdMcHw


    Warm Regards !

    ARUN KHOTE
    PMARC

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    संघ और मैं- फिर आमने सामने
    भंवर मेघवंशी की आत्मकथा 'हिन्दू तालिबान'

    संघ और मैं- फिर आमने सामने


    हिन्दू तालिबान-29

    भंवर मेघवंशी

    इस दौरान भले ही दलित बहुजन राजनीति और विचारधारा के लिये अलग अलग प्रयास मैंने किये लेकिन साम्प्रदायिकता से संघर्ष के मिशन को कभी भी आँखों से ओझल नहीं होने दिया। जब ओडिशा में फादर ग्राहम स्टेंस और उनके दो मासूम बच्चों को संघी विचार से प्रभावित दारा सिंह नामक दुर्दान्त दरिन्दे ने जिन्दा जला दिया तब हमने भीलवाड़ा में उसके खिलाफ में हस्ताक्षर अभियान चलाया, प्रेस में ख़बर दी, हमारी उग्र भाषा को कभी भी स्थानीय मीडिया ने पसंद नहीं किया, लेकिन हमने अपनी बात को उतनी ही धारदार तरीके से कहना जारी रखा, लिख लिख कर तथा गाँव गाँव जाकर संघ परिवार को बेनकाब करना और दलित एवं आदिवासी युवकों को संगठित करना हमारा प्रमुख कार्य था।

    संघ के निचले स्तर के लोग अक्सर निम्न स्तर पर उतर आते थे। गाँव में आमने सामने हो जाते, बहस करते और मारपीट करने, हाथ पांव तोड़ देने की गीदड़ भभकियाँ देते, पर मैंने कभी इनकी परवाह नहीं की। मेरे मन में सदैव से ही एक बात रची बसी हुई है कि अगर मेरे हाथ पांव टूटने है तो टूटेंगे ही, चाहे हिन्दू हुडदंगियों के हाथों टूटे या दुर्घटना में …और अगर ये नहीं होना है तो कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले वह सफल नहीं हो सकते हैं। रही बात मरने की तो उसकी भी सदैव तैयारी है। मैं किसी अस्पताल में खांसते हुए मरने का इच्छुक कभी नहीं रहा। मौत जिन्दगी का अंतिम सत्य है, उसे जब आना है, आये, स्वागत है। बस ऐसी ही भावना के साथ स्वयं को निर्भय रहने का हौसला देते हुये हर रोज जीता हूँ, इसलिये जब अकेले संघर्ष शुरू किया तब भी संघी फौज से कभी नहीं डरा और आज हजारों साथी है, तब भी कोई डर नहीं। मैं सदैव ही जमीनी स्तर पर उनसे दो दो हाथ करने का इच्छुक रहा हूँ और आज हूँ। इसीलिये सदैव ही संघ के विषाक्त विचारों और मारक क्रियाकलापों को बेनकाब करने के काम को मैंने जारी रखा। बाद में जब मैं राजकीय पाठशाला में बतौर शिक्षक नियुक्त हुआ, तब यह लड़ाई और सघन हो गई क्योंकि हिंदी पट्टी के प्राथिमक शिक्षकों को तो आरएसएस ने जकड़ ही रखा है।

    जब मुझे शिक्षक प्रशिक्षण हेतु मांडल बुलाया गया तब मैंने सोचा कि अब से थोडा शांत रहूँगा, अपने काम से मतलब रखूँगा, नेतागिरी नहीं करूँगा, सिर्फ शिक्षण के अपने दायित्व को निभाऊंगा। यही सोच कर 30 दिवसीय इस प्रशिक्षण में मैं पहुंचा। जून 1999 की बात थी, जाते ही पहली भिड़न्त हो गई प्रार्थना सभा से भी पहले। हुआ यह कि तिलक लगा कर स्वागत किया जा रहा ।था प्रशिक्षनार्थियों का वैसे राजस्थान में पगड़ी और तिलक से सम्मान किये जाने की सामाजिक परम्परा है। लेकिन मुझे इस तिलक से वैचारिक द्वन्द् पैदा हो गया। आप अपने घर में कुछ भी करो लेकिन सार्वजनिक आयोजनों में तिलक विलक क्यों ? इसलिये सरकारी शिक्षकों के प्रशिक्षण में तिलक लगाने पर मैंने सवाल खड़ा कर दिया। मेरी बात का कुछ मुस्लिम व दलित साथियों ने भी समर्थन किया। हमने कहा हम नहीं लगायेंगे तिलक। दक्ष प्रक्षिशकों को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि सरस्वती के मंदिर में ऐसे उज्जड गंवार किस्म के लोग कहाँ से आ गये ?

    तिलक हमें नहीं लगवाना था, नहीं लगवाया। फिर 'वीणावादिनी वर दे'प्रार्थना हुई। मैंने कहा 'तू ही राम है तू रहीम है, तू करीम,कृष्ण, खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह,हर नाम में तू समा रहा'की प्रार्थना क्यूँ नहीं ? यह सर्वधर्म की प्रार्थना है, वीणावादिनी हमें क्या वर देगी ? उसने कौन सी किताब या मंत्र अथवा श्लोक रचा है, विद्या की देवी तो शायद खुद ही अनपढ़ थी, वो हमें क्या वरदान दे सकती है। भाई, मेरा इतना कहना था कि जो प्रतिक्रिया हुयी उससे एक बारगी तो यह लगा की शायद मुझ से कोई काफिराना हरकत हो गई है। शिविराधिकारी की त्योरियां चढ़ गईं। उनका गुस्सा देखते ही बनता था, गजब तो तब हुआ जब मैंने "चन्दन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है- हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है"गाने से साफ़ इंकार करते हुए उन्हें कहा कि ये संघ की शाखा नहीं है कि आप आरएसएस के गीत हमे गवावो। हम शिक्षक प्रशिक्षण हेतु आये हैं तथा आप की शैक्षणिक योजना व मोड्यूल में वर्णित गीत प्रार्थना ही हम से गवाई जाये तो बेहतर होगा, नहीं तो शिकायत ऊपर की जायेगी।

    इस प्रतिरोध से ये हुआ कि जप माला छापा तिलक नदारद, सर्वधर्म प्रार्थना शुरू हुई और संघ के गीत गाने बंद किये गये, लेकिन मैं निशाने पर आ गया। मेरे दस्तावेज खंगाले गये। इधर-उधर से पूछ ताछ की गई कि यह बदतमीज लड़का कौन है जो प्रशिक्षण शिविर के अनुशासन को भंग कर रहा है। शिविराधिकारी एवं दक्ष प्रशिक्षकों के मध्य लम्बी मंत्रणा चली। मुझे बुलाकर पूछा गया- नेतागिरी करने आये हो या प्रशिक्षण लेने ? ऐसे नहीं चल सकता। मैंने उन्हें अपना विस्तृत परिचय दिया और स्पष्ट किया कि आप चाहे तो मुझे आज ही घर भेज सकते हैं मगर मैं इस प्रशिक्षण को संघ की शाखा नहीं बनने दूंगा। आप सब की शिकायत की जाएगी। मीडिया तक भी बात जायेगी। बेचारे दक्ष प्रशिक्षक डर गये। अंततः हमारे बीच समझौता हो गया, ना वे संघ समर्थक कोई बात, गीत या नारा लगायेंगे और ना मैं उनके विरोध में लोगों को उकसाऊंगा। लेकिन इस घटना से मेरी नेतागिरी यहाँ भी चालू हो गई। बाद में दो शैक्षणिक सत्रों तक मैंने प्राथमिक शाला शिक्षकों के मध्य जम कर नेतागिरी की। हम 99 लोगों का एक बैच था, उनके जरिये में मांडल तहसील के गाँव गाँव तक पहुंचा और अन्तत: हम 7 शिक्षक मित्रों ने मिलकर साम्प्रदायिकता, जातिवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनवरी 2001 से एक मासिक पत्रिका "डायमंड इंडिया"का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसे भारत को हीरा बनाने की एक पंथनिरपेक्ष पहल के रूप में, सर्वत्र सराहना मिली। लेकिन प्रशंसा ज्यादा टिकती नहीं है, जैसे ही डायमंड इंडिया के जरिये सच्चाई लिखी जाने लगी, जातिवादी, साम्प्रदायिक और भ्रष्ट तत्वों ने मिलकर हमारी मुखालफत शुरू कर दी। इस विरोध में संघ से जुड़े और बरसों से मेरे से चिढ़े हुए लोग सबसे आगे थे, और इस तरह एक बार फिर संघ और मैं आमने सामने हो गये थे। लड़ाई लड़ने का आनंद ही अब आने वाला था ….(जारी….)

    -भंवर मेघवंशी की आत्मकथा 'हिन्दू तालिबान'का उन्तीसवां पाठ

    About The Author

    भंवर मेघवंशी, लेखक स्वतंत्र पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

    इन्हें भी पढ़ना न भूलें

    - See more at: http://www.hastakshep.com/hindi-literature/book-excerpts/2014/05/31/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%98-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%88%e0%a4%82-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%86%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%87#.U4pOOnI70rs


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    मसीहियत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ़ करने में विश्वास करती है, इसलिए तुम भी उन्हें माफ़ कर दो

    हिन्दू तालिबान -26

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    दलित बहुजन राजनीतीं की ओर
    ........................................
    दलित सेना से निकाले जाने के बाद मेरे लिए अगला स्वाभाविक ठिकाना बहुजन समाज पार्टी और उस जैसी सोच रखने वाले संस्था ,संगठन थे ,मैं अपने आपको अब वैचारिक रूप से इन्हीं के करीब पाता था ,मैंने सोच रखा था कि किसी दिन अगर मैं सक्रीय राजनीती का हिस्सा बनूँगा तो उसकी शुरुआत बसपा से ही होगी ,बसपा उन दिनों मेरे लिए एक सामाजिक आन्दोलन थी ,मेरे एक मित्र आर पी जलथुरिया के घर बहुजन संगठक नामक अख़बार आता था ,मैं उसे नियमित रूप से पढता था ,बसपा सुप्रीमों मान्यवर कांशी राम के प्रति मन में बहुत अधिक सम्मान भी था ,उनके द्वारा सोयी हुयी दलित कौमों को जगाने के लिए किये जा रहे प्रयासों का मैं प्रशंसक और समर्थक था, तिलक तराजू और तलवार को जूते मारने की बात मुझे अपील करती थी. उस वक़्त का मीडिया आज जितना ही दलित विरोधी था ,मान्यवर मीडिया के इस चरित्र का बहुत ही सटीक और सरल विश्लेषण करते हुए कहते थे कि मीडिया कभी भी बहुजन समर्थक नहीं हो सकता है ,उसमे बनिए का पैसा और ब्राहमण का दिमाग लगा हुआ है ,अगर हम देखें तो हालात अब भी जस के तस ही है ,अभी भी अधिकांश मीडिया हाउस के मालिक वैश्य है और संपादक ब्राह्मण .
    कांशीराम को तत्कालीन मीडिया अक्सर एक अवसरवादी और जातिवादी नेता के रूप में पेश करता था ,अवसरवाद पर बोलते हुए उन्होंने एक बार कहा था - हाँ मैं अवसरवादी हूँ और अवसर ना मिले तो मैं अवसर बना लेता हूँ समाज के हित में .....और वाकई उन्होंने बहुजनों के लिए खूब सारे मौके बनाये ,उनके द्वारा दिए गए नारों ने उन दिनों काफी हलचल मचा रखीथी ,मनुवाद को उन्होंने जमकर कोसा ,जयपुर में हाईकोर्ट में खड़े मनु की मूर्ति को हटाने के लिए भी उन्होंने अम्बेडकर सर्कल पर बड़ी मीटिंग की ,हम भीलवाडा से पूरी बस भर कर लोग लाये ,मान्यवर की पुस्तक 'चमचा युग 'भी पढ़ी ,उसमे चमचों के विभिन्न प्रकार पढ़ कर आनंद आया, चमचों का ऐसा वर्गीकरण शायद ही किसी और ने किया होगा ,वाकई कांशीराम का कोई मुकाबला नहीं था .बाबा साहब आंबेडकर के बाद उन्होंने जितना किया ,उसका आधा भी बहन कुमारी कर पाती तो तस्वीर आज जितनी निराशाजनक तो शायद नहीं होती ,पर दलित की बेटी दौलत की बेटी बनने के चक्कर में मिशन को ही भुला बैठी ...
    मुझे मान्यवर से 5 बार मिलने का अवसर मिला ,उनकी सादगी और समझाने के तरीके ने मुझे प्रभावित किया ,वे जैसे थे ,बस वैसे ही थे ,उनका कोई और चेहरा नहीं था ,तड़क भड़क से दूर ,मीडिया की छपासलिप्सुता से अलग ,लोगों के बीच जा कर अपनी बात को समझाने का उनका श्रमसाध्य कार्य मेरी नज़र में वन्दनीय था ,मैं उनकी बातों और नारों का तो दीवाना ही था ,ठाकुर ब्राहमण बनिया को छोड़ कर सबको कमेरा बताना और इन्हें लुटेरा बताने का साहस वो ही कर सकते थे ,ये मान्यवर कांशीराम ही थे जिन्होंने कांग्रेस को सांपनाथ ,भाजपा को नागनाथ ,जनता दल को सपोला और वामपंथियों को हरी घास के हरे सांप निरुपित किया था ,बसपा सपा गठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण के वक़्त लगा नारा -'मिले मुलायम कांशीराम,भाड में जाये जय श्रीराम 'उस वक़्त जितना जरुरी था , आज भी उसकी उतनी ही या उससे भी अधिक जरुरत महसूस होती है .
    चूँकि मेरा प्रारम्भिक प्रशिक्षण संघी कट्टरपंथी विचारधारा के साथ हुआ इसलिए चरमपंथी विचारधारा मुझे तुरंत लुभा लेती थी ,उदारवादी और गांधीवादी टाइप के अम्बेडकरवादियों से मुझे कभी प्रेम नहीं रहा ,समरसता ,समन्वयन और भाईचारे की फर्जी बातों पर मेरा ज्यादा यकीन वैसे भी नहीं था ,इसलिए मान्यवर जैसे खरी खरी कहने वाले व्यक्ति को पसंद करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी ,एक और बात जो उनकी मुझे पसंद आती थी वो यह थी कि वे कभी किसी की चमचागिरी नहीं करते दिखाई पड़े ,याचक सा भाव नहीं ,बहुजनों को हुक्मरान बनाने की ललक और उसके लिए जीवन भर का समर्पण ..इसलिए मैं सदैव ही कांशीराम को पसंद करता रहा और आज भी अपनी सम्पूर्ण चेतना के साथ उन्हें आदर देता हूँ .
    मेरी उनसे आखिरी मुलाकात चित्तोडगढ के डाक बंगले में हुयी ,वे गाड़िया लोहारों के सम्मलेन को संबोधित करने आये थे ,उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ की राजस्थान में कोई मेघवाल मुख्यमंत्री बने ,मैं उन्हें राजा बनाने आया हूँ ,लेकिन मान्यवर की इस इच्छा को परवान चढाने के लिए बसपा कभी उत्सुक नहीं नज़र आई ,जो लीडरशिप इस समुदाय से उभरी शिवदान मेघ ,भोजराज सोलंकी अथवा धरमपाल कटारिया के रूप में ,उसे भी किसी न किसी बहाने बेहद निर्ममता से ख़तम कर दिया गया ,मैंने देखा कि ज्यादातर प्रदेश प्रभारी बहन जी उतरप्रदेश से ही भेजती है ,जिनका कुल जमा काम राजस्थान से पार्टी फण्ड ,चुनाव सहयोग और बहन जी के बर्थ डे के नाम पर चंदा इकट्ठा करना रहता है .,
    जब तक मान्यवर कांशीराम जिंदा और सक्रिय रहे, तब तक बसपा एक सामाजिक चेतना का आन्दोलन थी ,उसके बाद वह जेबकतरों की पार्टी में तब्दील होने लगी ,जिधर नज़र दौड़ाओ उधर ही लुटेरे लोग आ बैठे ,बातें विचारधारा तथा मिशन की ..और काम शुद्ध रूप से लूट- पाट ,सेक्टर प्रभारी से लेकर बहनजी तक जेब गरम ही बसपा का ख़ास धरम हो गया ,धन की इस वेगवान धारा में विचारधारा कब बह कर कहाँ जा गिरी ,किसी को मालूम तक नहीं पड़ा ,आज भी यह प्रश्न अनुतरित है कि बसपा नमक विचारधारा का आखिर हुआ क्या ?
    तिलक तराजू और तलवार को चार चार जूते मारने वाले उन्हीं तिलकधारियों के जूते और तलुवे चाटने लग गए ,बसपा का हाथी अब मिश्रा जी का गणेश था ,मनुवाद को कोसने वाले अब ब्राहमण भाईचारा सम्मेलनों में शंखनाद कर रहे थे और पूरा बहुजन समाज बहनजी की इस कारस्तानी को सामाजिक अभियांत्रिकी समझ कर ढपोरशंख बना मूक दर्शक बना हुआ था ,किसी की मजाल जो दलित समाज की नयी नवेली इस तानाशाह के खिलाफ सवाल उठाने की हिम्मत करता ?बसपा अब द्विजों को जनेऊ बांटने का गोरखधंधा भी करने लगी थी ,दलितों को बिकाऊ नहीं टिकाऊ होने की नसीहत देने वाली पार्टी के चुनावी टिकट सब्जी मंडी के बैगनों की भांति खुले आम बिकने लगे ,पैसा इकट्ठा करना ही महानतम लक्ष्य बन चुका था ,बर्थ डे केक ,माथे पर सोने का ताज़ और लाखों रुपए की माला पहन कर बहनजी मायावती से मालावती बन बैठी ,बहुजन समाज स्वयं को ठगा सा महसूस करने लगा ,सामाजिक परिवर्तन के एक जन आन्दोलन का ऐसा वैचारिक पतन इतिहास में दुर्लभ ही है ,मैं जिस उम्मीद के साथ बसपा में सक्रिय हुआ ,वैसा कोई काम वहां था ही नहीं ,वहां कोई किसी की नहीं सुनता है ,बहन जी तो कथित भगवानों की ही भांति अत्यंत दुर्लभ हस्ती है ,कभी कभार पार्टी मीटिंगों में दर्शन देती ,जहाँ सिर्फ वो कुर्सी पर बिराजमान होती और तमाम बहुजन कार्यकर्ता उनके चरणों में बैठ कर धन्य महसूस करते ,बसपा जैसी पार्टी में चरण स्पर्श जैसी ब्राह्मणवादी क्रिया नीचे से ऊपर तक बेहद पसंद की जाती है ,जो जो चरनागत हुए वो आज तक बहन जी के शरानागत है ,शेष का क्या हाल हुआ ,उससे हर कोई अवगत है ,जो भी बहन जी को चमकता सितारा लगा ,उसकी शामत आ गयी ,बोरिया बिस्तर बन्ध गए ,सोचने समझने की जुर्रत करने वाले लोग गद्दार कहे जा कर मिशनद्रोही घोषित किये गए और उन्हें निकाल बाहर किया गया ,हालत इतने बदतर हुए कि हजारों जातियों को एकजुट करके बनी 'बहुजन समाज पार्टी 'सिर्फ 'ब्राहण चमार पार्टी 'बन कर रह गयी ,
    मान्यवर कांशीराम रहस्यमय मौत मर गए और धीरे धीरे बसपा भी अपनी मौत मरने लगी ,उसका मरना जारी है ..सामाजिक चेतना के एक आन्दोलन का इस तरह मरना निसंदेह दुख का विषय है पर किया ही क्या जा सकता है ,जहाँ आलोचना को दुश्मनी माना जाता हो और कार्यकर्ता को पैसा उगाहने की मशीन ,वहां विचार की बात करना ही बेमानी है ,मैं बसपा का सदस्य तो रहा और मान्यवर ने मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए भी नामित किया ,लेकिन मैं कभी भी आचरण से बसपाई नहीं हो पाया ,मुझमे वो क्षमता ही नहीं थी ,यहाँ भी लीडर नहीं डीलर ही चाहिए थे ,जिन कारणों ने पासवान जी से पिंड छुड्वाया ,वे ही कारण बहनजी से दूर जाने का कारण बने ,दरअसल जिस दिन कांशीराम मरे ,उस दिन ही समाज परिवर्तन का बसपा नामक आन्दोलन भी मर गया ,मेरे जैसे सैंकड़ो साथियों के सपने भी मर गए ,उस दिन के बाद ना मुझे बसपा से प्यार रहा और ना ही नफरत .................( जारी )
    - भंवर मेघवंशी 
    आत्मकथा 'हिन्दू तालिबान 'का छब्बीसवा सर्ग

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  • 06/01/14--02:14: গৌরিক বাংলায় মুসলিমদের কি করণীয়,সাচার কিমিটির রিপোর্টের পর বাম হারিয়ে,নজরুল ইসলামকে তোয়াক্কা না দেবার পর এবার অন্ততঃ ভাবুন যেহেতু বাংলায় কথা বলা মুসলমানদের নাগরিকত্বে এখন অনুপ্রবেশকারির তকমা সাঁটা এবং পরিবর্তন জমানায় ভোটব্যান্ক রাজনীতির পেয়াদা মুসলিমরা সেই তিমিরেই এই মা মাটি মানুষ সরকারের রাম রাজত্বের সীতায়ণেও! বাংলায় টানা সাত দশক যাবত অখন্ড মনুস্মৃতিরাজ, পদ্মঅদৃশ্য রামরাজত্ব,যারই মুখর বিস্তার সারা ভারতবর্ষে! আমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ উদ্বাস্তু সন্তান,বাংলার বৌদ্ধকালীন ঐতিহ্য, বাংলার কৃষক আন্দোলন,বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম,বাংলার মুসলিম লীগ প্রত্যাখ্যান,বাংলার ভাষা আন্দোলন,ওপার বাংলায় বাংলা ভাষার জন্য লাখো লাখো প্রাণ,ও লাখো নারীর ইজ্জত কুরবানি,এবং হরিচাঁদ গুরুচাঁদের আন্দোলন, ফজলুল হক ও যোগেন্দার নাথ মন্ডলের কথা মনে রেখে শুধু একবার নজরুল ইসলামের মুসলিমদের কি করণীয়,এবং মুলনিবাসীদের কি করণীয় বই দুটি পড়ে দেখুন।
  • গৌরিক বাংলায় মুসলিমদের কি করণীয়,সাচার কিমিটির রিপোর্টের পর বাম হারিয়ে,নজরুল ইসলামকে তোয়াক্কা না দেবার পর এবার অন্ততঃ ভাবুন যেহেতু বাংলায় কথা বলা মুসলমানদের নাগরিকত্বে এখন অনুপ্রবেশকারির তকমা সাঁটা এবং পরিবর্তন জমানায় ভোটব্যান্ক রাজনীতির পেয়াদা মুসলিমরা সেই তিমিরেই এই মা মাটি মানুষ সরকারের রাম রাজত্বের সীতায়ণেও!


    বাংলায় টানা সাত দশক যাবত অখন্ড মনুস্মৃতিরাজ, পদ্মঅদৃশ্য রামরাজত্ব,যারই মুখর বিস্তার সারা ভারতবর্ষে!


    আমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ উদ্বাস্তু সন্তান,বাংলার বৌদ্ধকালীন ঐতিহ্য, বাংলার কৃষক আন্দোলন,বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম,বাংলার মুসলিম লীগ প্রত্যাখ্যান,বাংলার ভাষা আন্দোলন,ওপার বাংলায় বাংলা ভাষার জন্য লাখো লাখো প্রাণ,ও লাখো নারীর ইজ্জত কুরবানি,এবং হরিচাঁদ গুরুচাঁদের আন্দোলন, ফজলুল হক ও যোগেন্দার নাথ মন্ডলের কথা মনে রেখে শুধু একবার নজরুল ইসলামের মুসলিমদের কি করণীয়,এবং মুলনিবাসীদের কি করণীয় বই দুটি পড়ে দেখুন।


    পলাশ বিশ্বাস

    ভাঙতে হলে জানতে হয়

    প্রতিষ্ঠান বাধা দিয়েছিল। সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৯২১-২০১৪) দমেযাননি। নিজের উদ্যমে সংস্কৃত পড়লেন। ঢুকলেন শাস্ত্র, কাব্য, পুরাণের অন্দরে। ভাঙলেন প্রাচীন ভারতের 'পবিত্র'একমাত্রিক ধারণা। বিশ্বজিত্‌ রায়।

    http://www.anandabazar.com/editorial/%E0%A6%AD-%E0%A6%99%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2-%E0%A6%9C-%E0%A6%A8%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A7%9F-1.36646


    বাংলায় টানা সাত দশক যাবত অখন্ড মনুস্মৃতিরাজ, পদ্মঅদৃশ্য রামরাজত্ব,যারই মুখর বিস্তার সারা ভারতবর্ষে!


    গৌরিক বাংলায় মুসলিমদের কি করণীয,সাচার কিমিটির রিপোর্টের পর বাম হারিয়ে,নজরুল ইসলামকে তোয়াক্কা না দেবার পর এবার অন্ততঃ ভাবুন যেহেতু বাংলায় কথা বলা মুসলমানদের নাগরিকত্বে এখন অনুপ্রবেশকারির তকমা সাঁটা এবং পরিবর্তন জমানায় ভোটব্যান্ক রাজনীতির পেয়াদা মুসলিমরা সেই তিমিরেই এই মা মাটি মানুষ সরকারের রাম রাজত্বের সীতায়ণেও!


    সারা ভারতে চল্লিশ বছরের পেশাগত সাংবাতিকতায় যতই লোকে চিনুক আমাকে দেশ বিদেশে, বিদুষী অহিন্দু শুদ্র সুকুমারী ভট্টাচার্যের বাংলা মুলিকে আমি কিন্তু কোনো ক্ষেতের মুলো নইউত্তর ভারতে থাকা কালীন কাগজে কাগজে রিক্রুটার হওয়ার সুবাদে শত শত সম্পাদক নিজ হাতে গড়লেও এই কলকাতার বর্ণ বৈষম্য চক্রব্যুহে আমি আজও বাস্তুহারা উদ্বাস্তু চাষা যশোরের নড়াল এলাকায় এককালে তেভাগা যোদ্ধা হওয়ার সুবাদে ভারত ভাগের আগে স্বভুমি থেকে উত্খাত মা ভূমির সন্ধানে রাজ্যে রাজ্যে উদ্বাস্তু আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া,ওপার বাংলায় ভাষা আন্দোলনে জেল খাটা, দুই বাংলা এক করার স্বপ্নসন্ধানী,তেলেঙ্গানা আন্দোলনের পর পর অখন্ড উত্তর প্রদেশে ঢিমরি ব্লক কৃষক বিদ্রোহের হাত ভাঙ্গা নেতা যিনি মেরুদন্ডে ক্যান্সার নিয়ে সারা দেশে পাগলের মত স্বজনদের হাসি কান্নায় শরিক ছিলেন,এমন এক চন্ডালের অযোগ্য সন্তান


    এই বাংলায় অক্ষরশঃ আমি একজন ভাড়াটিয়া। পাণিহাটিতে চল্লিশ বছর পর বাম জমানা শেষে আমায় জল কিনে খেতে হয়। চাল চুলো নেই। বাবা ক্ষমতার রাজনীতি করেননি।সারা জীবন আন্দোলন করেছেন। পৈতৃিক  স্মপত্তি বলতে কিছুই নেই।চাকরি আর দুবছর,তারপর আশ্রয়হীন বাবার মতই উদ্বাস্তু হওয়ার হাতছানি।


    মাননীয় আইপিএস অফিসার ও বরেণ্য সাহিত্যিক নজরুল ইসলামের পায়ের নখের যোগ্য নই।সেই তিনি বৃন্দাবন বনবীথিকার রোমান্চকর সুশীল সমাজের ঘোর কাটিয়ে সাচারোত্তর বামঅবসৃত মামাটি জমানায় লিখে ফেলেছেন মুসলিমদের কি করণীয়,সেও বহুদিন হল,নজরুলের তুলনায় আমার লেখা বাংলা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়ার মত নয়,মানুষটিও আমি সে হিসেবে মোটেই সুবিধার নই।ভাগ্যক্রমে আমার বাবা যদি শরত মাণিক তারাশন্কর বিভুতি চর্চিত ব্রাত্য অন্ত্যজ সমাজের চরিত্র হতে পারতেন,আমার পক্ষে নিদেন শীর্ষেন্দুর ভুতুড়ে চোর চুয়াড় আখ্যানই কপালে লেখা।


    সেই অক্ষর পরিচয়ের জমানায় রোজ উদ্বাস্তু উপনিবেশে ডাকে আসা দৈনিক বসুমতীতে শ্রদ্ধেয় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় বাবার নির্দেশে অবশ্য পাঠ ,এক খানি সন্চয়িতা ও একখানি অগ্নিবীণা হাতে নিয়ে সেই যে আ মরি বাংলা ভাষার টান,সেই টানে সুযগ পয়েই আগু পিছু না ভেবে চলে এলাম বাংলায় যে এবার বাংলায় লিখতে পড়তে পারব।সে গুড়ে বালি,তাও প্রায় তেইশ বছর।বড় আন্তর্জাতিক কাগজে আমি একজন সাব এডিটার,এই পরিচয় নিয়েই বেঁচে ছিলাম এতদিন।


    বাংলা অভ্র সফ্টওয়ার আবিস্কারক যুগ যুগ জিও।অভ্রকল্যাণে বাংলা লেখার বর্ণ পরিচয় শিখছি। গুরু গম্ভীর বিষয়ে নিয়মিত লেখা আমার পেশা,ভাষা ঝরঝরে বাঙালিসুলভ না লিখতে পারা প্রতিবন্ধকতা।তবু যতদিন থাকতে পারছি বাংলায়,মানে উত্খাত হওয়ার আগে পর্যন্ত না লিখে পারছি না,এই আমার অপরাধ।


    বাংলা ফজলুল হকের মত মনের মানুষকে ভুলে গেছে। ওসপার বাংলা কি ওসপার বাংলা ,ফজলুল সাহেবকে নিয়ে কোনো লেখা চোখে পড়ে না।বাংলা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে বিশ্বাসঘাতক তকমা দিয়েছে। বাংলায় নীল বিদ্রোহের সময় থেকে যাবতীয় কৃষক আন্দোলন,ভূমি সংস্কারের দাবি,অস্পৃশ্যতামোচন, শিক্ষা আন্দোলন,নারীর ক্ষমতায়ণ ইত্যাদিতে যে পহিচাঁদ গুরুচাঁদের আন্দোলন তাঁকে বাঙালি আম্বেডকর আন্দোলনের মতই ক্ষমতাদখলের এটিএম করে ফেলেছে।


    অথচ  অখন্ড ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রিত্বের সবচেয়ে যোগ্য প্রাথী ছিলেন ফজলুল হক,নেহরু ত ননই,জিন্নাও নন এবং নেতাজিও নন।বাংলার মাটিতে মুসলিম লীগ গঠন হওয়ার পরও বাংলার মুসলিম জনগণ সেদিন কৃষক প্রজা পার্টির ব্যানারে ভূমি সংস্কারের দাবি তুলেছিল,কিন্তু ফজলুল সাহেব শ্যামা হক মন্তরিসভা গড়ে সেই যে হিন্দু মহাসভাকে তোল্লাই দিলেন,বাংলায় ব্রাত্য মুসলিম লীগির দ্বিজাতি তত্ব ভারতবর্ষের ভবিষত্ হয়ে গেল যার মূল্যপবাঙালিকে দিতে হল সবচেয়ে বেশি। 47 এর রক্তপাতেই শেষ হল না বিধিলিপি,একাত্তরও ভুগতে হল।তারপর সেই শ্যামাপ্রসাদের উত্তরসুরিরা ভারত বর্ষে হিন্দু রাষ্ট্রের এজন্ডায় সবার উপরে রাখলেন বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার কার্যক্রম।প্রণয়ণ হল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন।18 মে ,1948 এর পর ভারতে আসা বাঙালিরা যারা নাগরিকত্ব অর্জন করেননি তাঁরা সবাই সর্বদলীয় সম্মতিতে বেনাগরিক হয়ে গেলেন।শুধু বাঙালিরা।যোহেতু বারত ভাগের পর পান্জাব ও সিন্ধ থেকে আসা উদ্বাস্তুরা রিফুজে রেজিস্ট্রেশনের পর পর একযোগে শ্ক্ষতিপুরণ ও নাগরিকত্ব পেয়ে গিয়েছিলেন।বাংলার নেতারা দলিত উদ্বাস্তুদের সে সুযোগ না দিয়ে পত্রপাঠ তাঁদের সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়ে অখন্ড বাংলায় সংখ্যাগুরু মুসলিমদের সংখ্যালঘু সাজিয়ে পর পর টানা সাত দশক মুসলিমদের জন্য কিছু না করেই বর্ণ আধিপাত্যে বর্ণবৈষম্যে বাংলার জীবন যাপনে সুধু রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলেই নয়,সর্বক্ষেত্রে মনুস্মৃতি রাজ জারী রাখলেন।


    বাকী ভারতবর্ষ রামরাজত্বের চাষ আজ দেখছে,পকুরের পদ্ম চোখে না পড়লেও বাংলায় টানা সাত দশক পদ্মসুগন্ধী রামরাজত্বই চলছে।যেখানে রোজানা সম্বুক হত্যা আয়োজন।প্রত্যহ সীতায়ণ। রোজই একলব্যের গুরুদক্ষিণা।


    এই রামরাজত্বের পায়দল সেনা হলেন বাংলার তাবত মুসলমান এবং দলিতেরা ও অবশ্যই আদিবাসিরা এবং ওবিসি। বাংলার এই পদ্মঅদৃশ্য বৈজ্ঞানিক সোশাল ইন্জিনিযারিং থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েই সঙ্ঘ পরিবারের ওবিসি প্রধানমন্ত্রিত্বের চালে বহিস্কৃত জনগণের পন্চাশভাগকে সরাসরি গৌরিক করে দেওয়ার ফলেই ভারতবর্ষে আজ রামরাজত্ব।যেখানে দলিত উদ্বাস্তুরা এবং বাংলায় কথা বলা মুসলমান অনুপ্রবেশকারি ছাড়া আর কিছু নয়ে।


    আজকের এই সময়ের রিপোর্টখানি তুলে দিলাম।

    আমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ উদ্বাস্তু সন্তান,বাংলার বৌদ্ধকালীন ঐতিহ্য, বাংলার কৃষক আন্দোলন,বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম,বাংলার মুসলিম লীগ প্রত্যাখ্যান,বাংলার ভাষা আন্দোলন,ওপার বাংলায় বাংলা ভাষার জন্য লাখো লাখো প্রাণ,ও লাখো নারীর ইজ্জত কুরবানি,এবং হরিচাঁদ গুরুচাঁদের আন্দোলন, ফজলুল হক ও যোগেন্দার নাথ মন্ডলের কথা মনে রেখে শুধু একবার নজরুল ইসলামের মুসলিমদের কি করণীয়,এবং মুলনিবাসীদের কি করণীযবই দুটি পড়ে দেখুন।




    এই সময়: এ রাজ্যে মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার শোচনীয় ছবি উঠে এসেছিল সাচার কমিটির রিপোর্টে৷ সাত বছর আগের ওই রিপোর্ট নিয়ে রাজনৈতিক তরজা কিছু কম হয়নি৷ ২০০৮-এর পঞ্চায়েত ভোট থেকে এ পর্যন্ত বামফ্রন্টের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে যে ধারাবাহিক ধস নেমেছে, সাচার কমিটির রিপোর্টকেই তার অন্যতম কারণ বলে মনে করে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ৷ তবে রাজ্যে পালা বদলের পরও মুসলিমদের অবস্থার যে বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি, দু'টি বেসরকারি সংস্থার করা সমীক্ষায় তা স্পষ্ট৷ সমীক্ষার রিপোর্টে প্রকাশ, শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক দিক থেকে এখনও অনেকটাই পিছিয়ে এই রাজ্যের মুসলিমরা৷


    মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, মুসলিমদের উন্নয়নে ৯০ শতাংশ কাজই করে ফেলেছে তাঁর সরকার৷ তবে সমীক্ষায় উঠে আসা একটি তথ্যই বলে দিচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর সেই দাবি আদৌ ঠিক নয়৷ সমীক্ষায় দাবি, গ্রামে বসবাসকারী ৭৯ হাজার ৯১৩ মুসলিম পরিবারের মধ্যে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের মতো পেশায় রয়েছেন মাত্র একজন৷ শনিবার ওই সমীক্ষার প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন কবি শঙ্খ ঘোষ ও সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন৷


    অ্যাসোসিয়েশন স্ন্যাপ এবং গাইডেন্স গিল্ড নামে ওই দু'টি সংস্থা প্রায় আড়াই বছর ধরে রাজ্যের ১৯টি জেলার ৩২৫টি গ্রাম এবং ৭৫টি শহরে সমীক্ষাটি চালিয়েছে৷ ৯৭ হাজারেরও বেশি বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন বয়সের সাড়ে চার লক্ষের বেশি মুসলিম পুরুষ-মহিলার সঙ্গে কথা বলেছেন সংস্থার প্রতিনিধিরা৷ শুধু সংখ্যাতত্ত্বের উপর নির্ভর না করে সরাসরি বাড়ি বাড়ি গিয়ে চালানো হয়েছে সমীক্ষাটি৷ তাই এই রিপোর্ট অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য বলেও দাবি করেছেন দুই সংস্থার প্রতিনিধিরা৷


    কী রয়েছে এই প্রাথমিক রিপোর্টে?


    সমীক্ষায় বলা হয়েছে, গ্রামের মুসলিমদের ৯১ শতাংশই বাংলাভাষী৷ তাঁদের মধ্যে ৭৫ শতাংশই খেটে খাওয়া মানুষ৷ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তাঁদের বড় অংশ৷ সমীক্ষায় প্রকাশ, গ্রামীণ এলাকার ১৯ শতাংশের বেশি মুসলিম নিরক্ষর৷ শহরাঞ্চলে এই হার সাড়ে সাত শতাংশের বেশি৷ আর গ্রামে বসবাসকারী সাড়ে ১২ শতাংশের বেশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের পড়াশোনা শেষ হয়ে যায় প্রাথমিক স্তরেরও আগে৷ শহর এলাকায় এই হার প্রায় সাড়ে আট শতাংশ৷ ১৯টি জেলার মধ্যে সাক্ষরতার হারে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির শীর্ষে রয়েছে উত্তর দিনাজপুর৷ এর পর রয়েছে নদিয়া, পুরুলিয়া এবং কোচবিহার৷ খাস কলকাতাতেও চার শতাংশের বেশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ সাক্ষরতার আলো দেখেননি৷


    যে ৩২৫টি গ্রামে এই সমীক্ষা চলেছে, সেগুলি শুধুই মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম, এমনটা নয়৷ এর মধ্যে যেমন উচ্চবর্ণের হিন্দু প্রধান গ্রাম রয়েছে, তেমনই রয়েছে তফসিলি, সংখ্যালঘু এবং মিশ্র বর্ণের মানুষ বাস করেন, এমন গ্রামও৷ তাতে দেখা যাচ্ছে, মুসলিম অধ্যুষিত ২৭ শতাংশ গ্রামেই রাস্তায় সারা বছর জল জমে থাকে৷ পাকা রাস্তা আছে তিন শতাংশেরও কম গ্রামে৷ আট শতাংশের বেশি গ্রামে এখনও বিদ্যুত্‍ পেঁৗছয়নি৷


    পাশাপাশি পেশাগত দিক থেকেও যে মুসলিমরা রাজ্যে এখনও অবহেলিত, তা-ও পরিষ্কার ওই রিপোর্টে৷ সমীক্ষায় গ্রামীণ এলাকায় ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের মতো পেশাদার মিলেছে মাত্র একজন৷ আর শহরাঞ্চলে এই হার মাত্র দু'শতাংশ৷ মুসলিম জনসংখ্যার বেশিরভাগই এখনও খেতমজুরি বা দিনমজুরির কাজ করে সংসার চালান৷


    কী বলছে সমীক্ষা


    মুসলিমদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার সব মিলিয়ে ১৭.৫৯ শতাংশ, ১২ শতাংশের শিক্ষা শেষ প্রাথমিক স্তরের আগেই স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়েছেন ৪.৮৫ শতাংশ, স্নাতকোত্তর মাত্র ১.৮৬ শতাংশমুসলিম সাক্ষরতার হারে সবচেয়ে পিছিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলামুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলির ২৭.১৩ শতাংশে রাস্তায় জল জমে থাকে, পাকা রাস্তা মাত্র ২.৮৮ শতাংশ গ্রামে ৭৫ শতাংশ মুসলিমই শ্রমজীবীডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের মতো পেশাদার মাত্র ২.০২ শতাংশ, প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্কুল বা কলেজ শিক্ষক এক শতাংশেরও কম

    মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি ধারায় মামলা দায়ের নজরুল...

    zeenews.india.com/bengali/zila/nazrul-islam-against-cm_15489.html

    ২৩ আগস্ট, ২০১৩ - এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি ধারায় অভিযোগ দায়ের করলেন আইপিএস অফিসার নজরুল ইসলাম।

    বই প্রকাশে আইপিএস নজরুল ইসলাম | কলকাতা ২৪x৭, বাংলায় সর্বাধিক ...

    kolkata24x7.com/কলকাতা/বই-প্রকাশে-আইপিএস-নজরুল-ই.html

    ৩ মার্চ, ২০১৪ - কলকাতা: প্রাক্তন আইপিএস নজরুল ইসলামের বিতর্কিত তিনটি বইপ্রকাশ হল সোমবার। এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে বইগুলির আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। এইদন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বইগুলি প্রকাশের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষোদগারের কথা উল্লেখ করেন। এই বইগুলির প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারের তরফে বিভাগীয় ...

    সুপ্রিম কোর্টে গৃহীত নজরুলইসলামের মামলা | কলকাতা ২৪x৭

    kolkata24x7.com/কলকাতা/সুপ্রিম-কোর্টে-গৃহীত-নজর.html

    ৪ এপ্রিল, ২০১৪ - কলকাতা: হাই কোর্টে সুবিচার না পেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন আইপিএস নজরুল ইসলাম। শুক্রবার এই মামলা গৃহীত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। নজরুল ইসলাম পাঁচ আইপিএসের পদোন্নতি সংক্রান্ত যে মামলা করেছিলেন সেই মামলায় ঠিকমত বিচার না হওয়াতেই সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের তরফে রাজ্যের ...

    পাঁচ আইপিএস-এর পদোন্নতি বাতিলের নির্দেশ - প্রথম পাতা

    my.anandabazar.comআমার কলকাতা

    রাজ্যের পাঁচ আইপিএস অফিসারের ডিজি পদে পদোন্নতি বাতিলের নির্দেশ দিল সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল বা ক্যাট। এঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজ্য পুলিশের ... এরপরই ৫ আইপিএসের পদোন্নতি প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালের দ্বারস্থ হনআইপিএস অফিসার নজরুল ইসলাম। বর্তমানে তিনি এডিজি প্রভিশন পদে ...

    EKolkata24 - #bigbreakingnews: আইপিএস নজরুলইসলামের দায়ের ...

    https://eu-es.facebook.com/kolkata24x7/posts/654572834604112

    bigbreakingnews: আইপিএস নজরুল ইসলামের দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে রাজ্যের পাঁচ ডিজির নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ দিল সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল...

    নজরুল ইসলাম - Oneindia Bengali

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    ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ - নজরুল ইসলাম News - Get List of Updates on নজরুল ইসলাম news, নজরুল ইসলামbreaking news and নজরুল ইসলাম current news on bengali.oneindia.in. ... ৪ ফেব্রুয়ারি : আইপিএস নজরুল ইসলামের দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে রাজ্যের পাঁচ ডিজির নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ দিল সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল (ক্যাট)।

    পাঁচ আইপিএস-এর পদোন্নতি বাতিলের নির্দেশ - Yahoo ...

    https://bengali.yahoo.com/প-চ-আইপ-এস-এ-পদ-ন-নত-134714720.html

    ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ - Yahoo Anandabazar Bengali News তে 'পাঁচ আইপিএস-এর পদোন্নতি বাতিলের নির্দেশ'পড়ুন৷ রাজ্যের পাঁচ আইপিএস অফিসারের ডিজি পদে পদোন্নতি বাতিলের নির্দেশ দিল সেন্ট্রাল ... এরপরই ৫ আইপিএসের পদোন্নতি প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালের দ্বারস্থ হন আইপিএস অফিসার নজরুল ইসলাম।

    সুপ্রিম কোর্টে গৃহীত হল নজরুলের মামলা - SakalerVarta.com ...

    www.sakalervarta.com/sn/2014/04/04/6095.html

    ৪ এপ্রিল, ২০১৪ - কলকাতা: হাইকোর্টে সুবিচার না পেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আইপিএস অফিসার নজরুল ইসলাম। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট নজরুল ইসলামের দায়ের করা এই মামলাটি গ্রহণ করেছে। নজরুল ইসলাম রাজ্যের পাঁচ আইপিএস অফিসারের পদন্নোতি সংক্রান্ত যে মামলাটি করেছিলেন, সেই মামলায় ঠিকমতো বিচার না হওয়াতে সুপ্রিম কোর্টে ...

    cryfreedom: আইপিএসঅফিসার নজরুল ইসলামসাহিত্যিক।বাংলায় ...

    kolkatacries.blogspot.com/2013/03/blog-post_5109.html

    ১২ মার্চ, ২০১৩ - মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্ফোরক চিঠি দিলেন আইপিএস অফিসার নজরুল ইসলাম। তেসরা ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তা অগ্রাহ্য করে তীব্র ক্ষোভ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন তিনি। তাঁকে অপদস্থ করার জন্য সরাসরি অভিযোগ এনেছেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের কার্যত প্রধান গৌতম সান্যালের বিরুদ্ধে।

    সাচ টাইমস - মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্ফোরক চিঠি নজরুলইসলামের।

    ben.sachtimes.com/0bn2641idcontent.htm&print=1

    ১২ মার্চ, ২০১৩ - 12.03.2013, সাচ টাইমস, কলকাতা : মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্ফোরক চিঠি দিলেন আইপিএস অফিসার নজরুল ইসলাম।


    কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের হুমকি

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    তাপস প্রামাণিক



    সন্দেশখলি: রাজ্যের শাসকদলের 'সন্ত্রাস' বন্ধ করার জন্য ২৪ ঘণ্টার চরমসীমা দিল কেন্দ্রের শাসকদল৷ না হলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দ্বারস্থ হবে বিজেপি৷ এমনকি, প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীরও হস্তক্ষেপ চাওয়া হতে পারে বলে জানিয়ে দিলেন দিল্লি থেকে আসা বিজেপি সংসদীয় দলের প্রতিনিধিরা৷


    শনিবার সন্দেশখালিতে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে আক্রান্ত বিজেপি সমর্থকদের দেখতে এসে রীতিমতো হুমকির সুরে প্রতিনিধি দলের নেতা মুখতার আব্বাস নকভি বললেন, 'আমাদের সিপিএম ভাববেন না, আমরা বিজেপি! এভাবে আক্রমণ চলতে থাকলে বেশিদিন আমরা শান্ত থাকব না৷ সরকারকে সাবধান করছি!' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে 'গণহত্যার সরকার' অভিহিত করে তাঁর মন্তব্য, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের৷ রাজ্য যদি তার দায়িত্ব পালন না করতে পারে, তা হলে কেন্দ্রকে হস্তক্ষেপ করতে হবে৷' মুখ্যসচিব সঞ্জয় মিত্রের সঙ্গে দেখা করে তাঁরা জানিয়ে দেন, সরকার শাসক দলের এই হিংসা বন্ধে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে বিজেপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দ্বারস্থ হবে৷ পরে সাংবাদিক সম্মেলনে দলের তরফে নাকভি এবং মীনাক্ষী লেখি জানান, তাঁরা সন্দেশখালিতে হিংসার যে নমুনা দেখলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ দলের জাতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংকে রিপোর্ট দিয়ে জানাবেন৷


    নকভি ছাড়াও দলে ছিলেন মীনাক্ষী লেখি, রাজ্যের দুই নবনির্বাচিত সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় এবং এস এস আলুওয়ালিয়া, বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা এবং রাজ্য নেতা শমীক ভট্টাচার্য৷ সন্দেশখালিতে নির্যাতিত সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলার পরে বিজেপি নেতারা কলকাতায় ফিরে এসএসকেএম হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ সমর্থকদের দেখতে যান৷ পরে তাঁরা নবান্নে মুখ্যসচিবের সঙ্গে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন৷ বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বাম আমলের থেকেও খারাপ৷ তৃণমূলের আমলেও পুলিশ-প্রশাসন শাসক দলের দাসে পরিণত হয়েছে৷


    নকভি বলেন, 'আমরা মুখ্যসচিবকে বলেছি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে মামলা করতে হবে৷ না হলে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ করব৷ যা দেখলাম তা রিপোর্ট আকারে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেব৷ এখানে যা হয়েছে, তা হিংসা নয়, সন্ত্রাস৷ রাজ্য সরকারের মদতে পশ্চিমবঙ্গে বিশৃঙ্খলা, হিংসা চলছে৷ এটা হিংসার সরকার৷' বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের থেকেও বেশি হিংসার শাসন কায়েম করেছে তৃণমূল৷ লেখি বলেন, 'রাজ্য যদি কোনও ব্যবস্থা না নেয়, আমরা প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইব৷'


    সন্দেশখালিতে আক্রান্তরা সকলেই তফসিলি জাতি এবং উপজাতিভুক্ত৷ বিজেপি নেতারা এদিন গ্রামবাসীদের কাছে জানতে চান, ঘটনার পর রাজ্য তফসিলি কমিশনের কোনও প্রতিনিধি এসেছিলেন কি না৷ তাঁরা জানান, কেউ আসেননি৷ এতে বিস্মিত নেতারা জানিয়ে দেন, দরকার হলে জাতীয় তফসিলি কমিশন এই ঘটনার তদন্ত করবে৷


    বাম আমলে এনডিএ সরকারের জোটসঙ্গী থাকাকালীন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক যে ভাবে হিংসার ইস্যুতে সিপিএমকে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের জুজু দেখাতেন এবং কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চাইতেন, কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পরে বিজেপিও তার প্রাক্তন জোটসঙ্গী তৃণমূলের বিরুদ্ধে সেই পথই নিয়েছে৷ স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, আগামী বছর কলকাতা-সহ অনেকগুলি পুরসভার এবং পরের বছর রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনই বিজেপির পাখির চোখ৷ তাই দিল্লির ক্ষমতায় বসেই বিজেপি রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে চাপের মুখে রাখতে চাইছে৷


    গত মঙ্গলবার সন্দেশখালির বেড়মজুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় হালদারঘেরিতে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হাতে বিজেপি সমর্থকরা আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ৷ 'তৃণমূল-আশ্রিত' দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রায় ২১ জন দলীয় সমর্থক জখম হন৷ অভিযোগ, পুলিশের সামনেই এই হামলা চলে৷ আহতদের মধ্যে ১৩ জন এখনও এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিত্‍সাধীন৷ শনিবার সন্দেশখালির সেই ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কার্যত তুলোধোনা করলেন মা-মাটি-মানুষের সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে৷ গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করে নকভি বলেন, 'আপনাদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে তার হিসাব দিতে হবে রাজ্য সরকারকে৷ তৃণমূল পুরো গুন্ডারাজ চালাচ্ছে৷ এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনও নৈতিক অধিকার নেই৷'


    এদিন সকাল সোয়া ১১টায় কলকাতা বিমানবন্দরে নেমেই বিজেপি নেতারা সোজা সন্দেশখালি চলে যান৷ গাড়ি থেকে নেমে বৃষ্টির জল কাদায় থইথই কাঁচা রাস্তা ধরে তাঁরা দুপুর পৌনে দু'টো নাগাদ পূর্ব রামপুর আদিবাসী ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে পেঁৗছন৷ অনেক আগে থেকেই সেখানে ভিড় করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা৷ স্কুলে গিয়ে প্রথমে কেন্দ্রীয় নেতারা স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন৷ তার পর স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁরা মাইক হাতে নিয়ে গ্রামবাসীদের মুখোমুখি হন৷


    প্রতিনিধিদের সামনেই ক্ষোভ উগরে দেন ঝুমা সর্দার৷ তাঁর অভিযোগ, '২৬ তারিখ প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদীর শপথ উপলক্ষে এলাকায় লাড্ডু বিতরণ করা হয়৷ সেদিনই বিকালে এক গ্রামবাসীকে বেধড়ক মারধর করে তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা৷ তার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ চলছিল৷ সেই সময়ে আচমকা দুটো গাড়ি করে দুষ্কৃতীরা বাইরে থেকে এসে আমাদের উপর গুলি চালায়৷' আর এক গ্রামবাসী কবিতা সর্দার বলেন, 'আমরা বিজেপি-কে ভোট দিয়েছি বলে তৃণমূলের গুন্ডারা গ্রামে ঢুকে হামলা করছে৷ বাড়ি-ঘর ভাঙচুর করছে৷ এমনকি মহিলা ও শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না৷ ওরা শাসিয়ে গিয়েছে, নেতারা চলে গেলেই আবার হামলা হবে৷ আমরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব?'


    লেখি বলেন, 'মমতাজি নিজেকে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলে দাবি করেন৷ অথচ, তফসিলিদের প্রতি ওনার কোনও সহানুভূতি নেই৷' সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় প্রশ্ন তোলেন, 'মা-মাটি-মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কি এখানে এসেছিলেন?' জনতার জবাব আসে, 'না'৷ বাবুল বলেন, 'গ্রামবাসীদের রক্ষা করার দায়িত্ব পুলিশের৷ পুলিশ কেন তদন্ত করতে আসেনি? তৃণমূল ভয়ের বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা করছে৷ আপনারা রুখে দাঁড়ান৷ বদল শুরু হয়ে গিয়েছে৷ পুলিশ যদি রক্ষা না করে মানুষ নিজেদের রক্ষা কী ভাবে করতে হয়, তা জানে৷'


    ঘটনার জন্য বিজেপি-র পক্ষ থেকে সরাসরি অভিযোগ আনা হয়েছে শাজাহান শেখ নামে এক স্থানীয় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে৷ ঘটনার পিছনে ওই নেতার সক্রিয় মদত রয়েছে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ জানিয়েছেন৷ ওই নেতার নাম করে লেখি বলেন, 'শাজাহানের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে৷' লেখি এবং আলুওয়ালিয়া বুলেটের খোল তুলে দেখিয়ে বলেন, 'এই সব জিনিস তদন্তের স্বার্থে পুলিশের আটক করা উচিত ছিল৷ কিন্ত্ত পুলিশ তার দায়িত্ব পালন করেনি৷ এটা বরদাস্ত করা হবে না৷'


    জুলুমের হিসেব দিতে হবে, হুঁশিয়ারি রাজ্যকে

    সকাল থেকেই টানা বৃষ্টি চলছিল। রাস্তায় থকথকে কাদা। তবু শনিবারের বারবেলায় সেই জলকাদা ভেঙে বিজেপি নেতারা যখন গ্রামে ঢুকলেন, তাঁদের ঘিরে উপচে পড়ল ভিড়। দলের কয়েকশো কর্মী-সমর্থক তো ছিলেনই, সিপিএমেরও প্রচুর লোকজন তাঁদের সঙ্গে জুটে যান। এঁদের একটা বড় অংশ যে ইতিমধ্যে বিজেপির দিকে ঝুঁকে গিয়েছেন, তা-ও কার্যত স্পষ্ট।

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    জ্যাকেট-বোমা জঙ্গিদের হাতে, নিশানায় মোদীও

    বাচ্চা মেয়েটির গায়ে একটি হাতকাটা জ্যাকেট। সেই জ্যাকেটে আটকানো আইইডি। নায়কোচিত শৌর্যেই শিশুটিকে বাঁচালেন শাহরুখ খান। আব্বাস-মাস্তানের 'বাদশা'ছবিতে। শেষ পর্যন্ত ওই 'বম্ব ভেস্ট'বিস্ফোরণে মারা গেল দুষ্কৃতীরাই। সেলুলয়েডের পর্দাকে হার মানিয়ে 'বম্ব ভেস্ট'-এর বদলে বাস্তবে হাজির 'জ্যাকেট-বোমা'। মানববোমারই রকমফের। দেখলে মনে হবে, নেহাতই সাদামাঠা ফুলহাতা জ্যাকেট। সাদা চোখে তো নয়ই, হরেক রকম সন্ধানী যন্ত্র দিয়ে সামনে-পিছনে-ভিতরে পরীক্ষা চালিয়েও অনেক সময়ে চট করে ধরা যায় না সেই পরিধানের কালান্তক রূপ।

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    আপনারা গেলে কে বাঁচাবে, প্রশ্ন বিমানকে

    আপনাদের ডাকিনি। কেন এসেছেন? আপনারা চলে যাবেন। ওরা আসবে। কে বাঁচাবে আমাদের? মহিলার একের পর এক ঝাঁঝালো প্রশ্ন ভেসে আসছিল বাইরের চাতাল থেকে। দলীয় কর্মীর ভাঙচুর হওয়া ঘরে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রীর ওই প্রশ্ন শুনে থ বিমান বসু-সহ বামফ্রন্টের রাজ্য নেতৃত্ব। ভাবতেই পারেননি শনিবার আরামবাগে তৃণমূলের 'হামলা'য় দলীয় কর্মীদের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর দেখতে গিয়ে এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে তাঁদের!

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    মোদী এখনই সঙ্ঘের মাথাব্যথা

    দিগন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

    নয়াদিল্লি, ১ জুন, ২০১৪, ০২:২৩:৫৪

    তাদের পরামর্শ শিরোধার্য করে গোয়েন্দা শিরোমণি অজিত ডোভালকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা করেছেন নরেন্দ্র মোদী। সাভারকরের জীবনী স্কুলপাঠ্য করার পক্ষে সওয়াল করেছে তাঁর দফতর। কিন্তু তাও নতুন প্রধানমন্ত্রীর কার্যকলাপ নিয়ে কপালের ভাঁজ মেলাচ্ছে না সঙ্ঘ পরিবারের। মোদী যে ভাবে বিজেপির উপরে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন, তাতেই লাগাম হারানোর আতঙ্কে ভুগছেন সঙ্ঘের নেতারা।

    বিজেপিতে যখন নেতৃত্বের লড়াই তুঙ্গে, জনপ্রিয়তার কারণেই সে সময়ে মোদীকে প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী বেছেছিল সঙ্ঘ। জনপ্লাবনে ভেসে আজ তিনি কুর্সিতে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর আজ শনিবার ছিল প্রথম ছুটির দিন। দিনটা কাটালেন দলের সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠক করে। বিকেলে আলোচনা সারলেন রাজনাথ সিংহ, অরুণ জেটলি, নিতিন গডকড়ীর মতো শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে। দলীয় নেতাদের প্রধানমন্ত্রী নিজের বাসভবনে ডেকে পাঠিয়ে আলোচনা করছেন এটাও দিল্লির রাজনীতিতে একটা নতুন নজির, যাকে দলের ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা বলেই মনে করছে আরএসএস।

    সঙ্ঘের এই মনোভাব মোদীও বিলক্ষণ বুঝছেন। আগামী দিনে সঙ্ঘের সঙ্গে সংঘাতের আশঙ্কাও করছেন। কিন্তু সেই সংঘাত যাতে মাত্রা না-ছাড়ায়, সে বিষয়ে সতর্ক পদক্ষেপই করতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদী। কার্যত, সংঘাত আঁচ করেই সরকার গড়ার পরে সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই দলের সঙ্গে যোগসূত্র নিবিড় করতে চাইছেন তিনি। নিজের বাসভবনে দলের সাধারণ সম্পাদক ও অন্য নেতাদের ডেকে বোঝাতে চাইছেন, সরকার ও দল একে অপরের পরিপূরক। আজ সাধারণ সম্পাদকদের মোদী বলেন, ভোটের সময় যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা পূরণ করার জন্য দলও যেন সরকারকে সাহায্য করে। সরকারের ভুল-ত্রুটি তারা যেন ধরিয়ে দেয়। সরকার ও সংগঠন মিলেমিশেই কাজ করবে।

    আবার এটাও ঠিক, সরকারের রাশ নিজের হাতে তুলে নেওয়ার পর এ বারে দলে নিয়ন্ত্রণ চান মোদী। পরবর্তী সভাপতি পদে নিজের পছন্দের লোক অমিত শাহই তাঁর প্রথম পছন্দ। কিন্তু তাতে ঘোর আপত্তি সঙ্ঘের। প্রথমত, অমিত শাহের বিরুদ্ধে মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। তা ছাড়া সঙ্ঘ জানে, অমিত সভাপতি হওয়া মানে সরকার ও দল উভয়েরই নিয়ন্ত্রণ মোদীর হাতে চলে যাওয়া। তারা এখন বলছে, প্রধানমন্ত্রী ও দলের সভাপতি উভয়েই গুজরাত থেকে হলে দেশের অন্য অংশের নেতারা ক্ষুব্ধ হতে পারেন। তাই সঙ্ঘ এখন বিকল্প নাম নিয়ে আলোচনা করছে।

    অটলবিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময়ও আরএসএসের সঙ্গে সংঘাত নেহাত কম হয়নি সরকারের। সরকারের নানা সিদ্ধান্তের পদে পদে আপত্তি তুলতেন তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক কে সুদর্শন। বাজপেয়ী সরকারের উদার অর্থনীতির বিরোধী ছিলেন তিনি। বিমা, টেলিকম বেসরকারিকরণের বিরোধিতাও করা হয়েছিল। স্বদেশি জাগরণ মঞ্চে বাজপেয়ী সরকারের উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে সরকারকেই অস্বস্তির মুখে ফেলে দেন গোবিন্দাচার্য। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সরকারের অবস্থানের বিরোধিতাতেও সরব হন সঙ্ঘ নেতা কুশাভাও ঠাকরে। যশোবন্ত সিংহকে বাজপেয়ী যখন অর্থমন্ত্রী করে নিয়ে আসেন, সেই সময়ও সঙ্ঘ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু সে সময়ে সঙ্ঘের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে সরকারের পক্ষে সব সামলে চলতেন লালকৃষ্ণ আডবাণী।

    মোদীর কাছে সঙ্ঘের প্রত্যাশার তালিকাও ছোট নয়। এই বিপুল জয়ের পর মোদী সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ, রামমন্দির নির্মাণ, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, গো-হত্যা নিবারণের মতো বিষয়গুলি কার্যকর করতে সক্রিয় হবেন, সঙ্ঘের অনেক নেতাই সেই আশা করেন। মুরলীমনোহর জোশী মানব-সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী থাকার সময় যে ভাবে শিক্ষায় গৈরিকিকরণে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সঙ্ঘ চায় মোদী সরকারও তা অনুসরণ করুক।

    কিন্তু এখনও পর্যন্ত মোদী সঙ্ঘের আশাপূরণের কোনও ইঙ্গিত দিচ্ছেন না। প্রধানমন্ত্রী দফতরের প্রতিমন্ত্রী হয়ে জিতেন্দ্র সিংহ যখন ৩৭০ ধারা বিলোপ নিয়ে আলোচনার দাবি তুললেন, সঙ্ঘ নেতৃত্ব সে'টি লুফে নেয়। আরএসএস নেতা রাম মাধবও বিষয়টি নিয়ে গোটা দেশে বিতর্ক দাবি করেন। মোদী কিন্তু সেই মন্ত্রীকে ধমকে বক্তব্য প্রত্যাহার করান। সঙ্ঘ চায়, পাকিস্তানের সঙ্গে চড়া সুরে কথা বলুন মোদী। মোদী উল্টে শান্তির পায়রা ওড়াচ্ছেন। ভোটের আগে যে যশোবন্ত সিংহকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাঁকেই আবার ফিরিয়ে আনতে চাইছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী।

    তাদের পরামর্শ মেনে মোদী ডোভালকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তার পরেও তাঁর কাজে স্বস্তি পাচ্ছে না আরএসএস।

    বাজপেয়ী-সঙ্ঘ সংঘাত

    • উদার নীতির বিরুদ্ধে সরব হয় সঙ্ঘ

    • বিমা-টেলিকম বিনিয়ন্ত্রণেরও বিরোধিতা

    • পাকিস্তান নিয়ে কড়া অবস্থানের চাপ

    • বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নিয়ে বিপরীত অবস্থান

    • যশোবন্ত সিংহকে মন্ত্রী করার বিরোধিতা

    মোদীর কাছে সঙ্ঘের প্রত্যাশা

    • রামমন্দির নির্মাণ

    • ৩৭০ ধারা বিলোপ

    • অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

    • গো-হত্যা নিষিদ্ধ

    • শিক্ষায় গৈরিকিকরণ


    http://www.anandabazar.com/national/%E0%A6%AE-%E0%A6%A6-%E0%A6%8F%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%99-%E0%A6%98-%E0%A6%B0-%E0%A6%AE-%E0%A6%A5-%E0%A6%AC-%E0%A6%AF%E0%A6%A5-1.36745



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    Enough is enough

    ANAND TELTUMBDE

    • Villagers near the site of crime at Katra Shahadatganj village where two sisters were gangraped and hanged from a tree, in Badaun district on Saturday.
      PTIVillagers near the site of crime at Katra Shahadatganj village where two sisters were gangraped and hanged from a tree, in Badaun district on Saturday.
    • The images of two innocent Dalit girls hanging from a tree in Katra village in Badaun district of Uttar Pradesh and a crowd of spectators looking bewildered at them best describes our national character. We can endure any amount of ignominy, can stand any level of injustice, and tolerate any kind of nonsense around us with equanimity. It is no use saying if those girls were our own daughters or our own sisters, we would still stare at them, bewildered and resigned like anyone in that crowd did. In just the past two months, while we as a country were busy playing fiddle to Narendra Modi and his promise of acche din, there have been a series of gory rapes and murders of Dalit teens across the country.

      But beyond the residual anger, there is hardly any real concern for these atrocities. The rulers are not concerned, the media is hardly interested, and then there is indifference of the progressive lot and Dalits' own frigidity towards them. It is shameful that we take the rape and murder of innocent Dalits as an adjunct of our social environment and forget about them.

      Rapes aren't Manu-ordained

      Whenever we speak about castes, we bury our neck ostrich like into sands of mythic past and blind ourselves to our own times where contemporary castes have been constructed. All the stereotypical theories that are in vogue either promote inaction or intoxication with one's caste identity – a veritable suicidal instinct. They absolve our rulers of their dirty intrigues that enlivened castes into modern times, with the alibi of social justice. The Constitution outlawed untouchability but not castes. It was not social justice but the ability of castes to splinter people that made the post-independence rulers wanted castes to survive. The reservations in an equality-aspiring country could be an exceptional policy, which it was as instituted by the colonial rulers. The scheduled castes, as identified on a solid criterion of untouchability in 1936 were such exceptional people wanting an exceptional policy. But during the constitution making, it was made open-ended, first by extending it to the tribes by creating a separate schedule with fluid criteria and then to all others that could be identified by the State as 'educationally and socially backward'. The latter was appropriately used by our rulers in 1990 in the form of Mandal reservations taking the lid off the can of caste worms.

      This and their other intrigues have created the modern monsters who unleash caste atrocities on Dalits. With the rhetoric of socialism, they systematically drove the country in capitalist direction. Right from clandestinely adopting the Bombay Plan drawn up by the big capitalists in January 1944 as our first three five year plans, giving an impression that India was truly embarking on a socialist path, to implementing the calibrated land reforms and rolling out a capitalist strategy of Green Revolution, which together created a class of rich farmers out of the most populous shudra caste-band, as a rural ally of the central bourgeoisie. The erstwhile upper caste landlords were replaced by the rich farmers assuming the baton of Brahmanism. Dalits on the other hand, were reduced to be the rural proletariat, with the collapse of the traditional jajmani ethos of interdependence, utterly dependent on the rich farmers for farm wages. It soon gave rise to wage struggles, which were responded to by culturally unsophisticated new custodians of casteism by unleashing terror, using a weird amalgam of caste and class that precipitated into gory atrocities starting from Kilvenmani in Tamilnadu in 1968 to their intensification today in the age neoliberalism. The shudras which were potential ally of Dalits (ati-shudra) in the schema of Jotiba Phule were made the oppressors of Dalits by the intrigues of the new rulers.

      Atrocities are not statistics

      "Every hour two Dalits are assaulted; every day three Dalit women are raped, two Dalits are murdered, and two Dalit homes are torched", has become a catchphrase since Hillary Mayell had coined it while writing in National Geographic full 11 years ago. Well, today these figures have to be revised upward as for instance, the rape rate of Dalit women has shot up from Hillary's 3 to well over 4.3, a whopping 43 percent rise. Even the sensex has its ups and downs but the atrocities on Dalits have only shown rising trend. Still it fails to shame us. With characteristic cool we carry on with our business, occasionally demanding stringent legislation knowing well how the Atrocity Act also has been rendered toothless by the justice delivery system. Right since this Act was promulgated; there have been open demands for its repeal by the casteist outfits. Shiv Sena in Maharashtra for instance, made it as a centerpiece of its electoral campaign in 1995 and the Maharashtra Government literally withdrew 1100 cases registered under the Act.

      The reluctance to register crime against Dalits under this Act is proverbial. Even in Khairlanji, which even a layman identified as a caste atrocity, the fast track court did not find any caste angle to apply the Atrocity Act. Despite the glaring fact that the entire village attacked the Dalit family in concert torturing, raping and murdering a woman, her daughter and two sons, and that the women's dead bodies were found naked with assault marks all over them, the trial court did not find a case of conspiracy or outraging women's modesty. Even the high court did not feel it worthwhile correcting this abominable observation. Such travesty of justice is a legion in atrocity cases. The entire justice delivery system, right from police to judges is fraught with such glaring anomalies. In the very first case of Kilvenmani, wherein 42 Dalit labourers were burnt alive, the Madras High Court had observed that the rich landlords, who owned even a car could not be committing such a crime and acquitted them. The least said about the police in India, better it is; most of them being the criminals in uniform. They come clearly against Dalits in every case of atrocity. Whether it is faulty investigation and/or incompetent prosecution, even the courts have been suspect in creating an insidious pattern of judgements. Recently, the Patna High Court stunned the world acquitting all the criminals of Ranvir Sena in case after case of Dalit massacres that came before it. The Andhra Pradesh High Court also did the same in the infamous Tsundur case, where all the convicts by the lower courts were acquitted after years of running.

      Emboldening criminals

      It is this trend set by the justice delivery system that emboldens the criminals to commit any atrocity against Dalits. They do know that they would never be punished. Firstly, they see Dalits, who are dependent for their survival on them, would not ordinarily dare to go against them. Many cases of atrocities thus have still birth, mostly in remote parts of the country. But if they do not, the real culprits escape the police net and their minions are made to undergo the judicial process. The police manage it by deliberately leaving investigation faulty; the case is presented by incompetent prosecutor and ultimately ends in indifferent to biased judgement. This process thus becomes quite reassuring to the criminals.

      Can one imagine the temerity of the rapists in Bhagana where four teenage Dalit girls of 13 to 18 years age could be brutally gang-raped entire night and thrown up into bushes in the adjacent state, still hoping that everything would be hushed up? Can one imagine their pain in braving their dishonor, sitting in the capital along with their parents demanding justice for months and no one taking note of them? Can we imagine the subtle casteism of the so called progressives in the country who raised a nationwide fury over a rape and murder of a non-Dalit girl, naming her nirbhaya, but keeping silent over the plight of these Bhagana girls? Can we imagine the suffering of a 17 year Dalit school boy, Nitish of Kharda village in Ahmednagar district of Maharashtra, the plight of his poor parents whose lone son he was, when he was beaten to death in broad day light just because he dared to speak with a girl who belonged to the dominant community? And can we imagine what might have befallen those two innocent girls who were devoured by the criminals entire night and then hanged to death? And these are not the only cases. There have been scores of such cases of atrocities in both these states that happened during the last two months but did not find much space in media. Can one imagine the perpetrators committing such heinous crimes without the support of the politicians? In all these cases the criminals are nakedly protected by the political biggies of the Congress in Haryana, the Samajwadi Party in UP and the NCP in Maharashtra.

      The lynching of black men in the US led to the black youth taking up guns and teaching the whites to behave. Do the casteist criminals want this specter to come alive in India?

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    विष वृक्ष फलने लगा तो भोग लगाइये,जाति मजबूत करने की राजनीति के नतीजे से आग बबूलाहोने के बजाय अब भी वक्त है कि बाबासाहेब के रास्ते चले वरना धर्म बदलने के बाद भी जिस जाति की वजह से यह कयामत है,उसी जाति को ढोने वाले बंदों का खुदा कोई नहीं।बाबा साहेब भी नहीं।और मार्क्स भी नहीं।

    गुंडों की सल्तनत का महापर्वहै यह


    पलाश विश्वास

    विष वृक्ष फलने लगा तो भोग लगाइये,जाति मजबूत करने की राजनीति के नतीजे से आग बबूलाहोने के बजाय अब भी वक्त है कि बाबासाहेब के रास्ते चले वरना धर्म बदलने के बाद भी जिस जाति की वजह से यह कयामत है,उसी जाति को ढोने वाले बंदों का खुदा कोई नहीं।बाबा साहेब भी नहीं।और मार्क्स भी नहीं।सर्वस्वहाराओं का चौरतरफा सत्यानाश समय है यह।


    विडंबना यह है कि वर्ग संघर्ष के जरिये क्रांति का सपना देखने वाले वामपंथी भी सत्तासुख के लिए जाति समीकरण जोड़ते रहे हैं।


    बंगाल में तो वर्ण वर्चस्व और मनुस्मृति राज बाकी देश की तुलना में बेहद मजबूत है।बिना केसरिया सुनामी के बंगाल में जीवनयापर मुकम्मल केसरिया है।बंगाल के विभाजन के जरिये सत्ता से बहुजनों को बेदखल तो किया ही गया,दलित शरणार्थियों को बंगाल बाहर करके देशभर में छिड़ककर उनकी बहचान और राजनीतिक ताकत मिटा दी गयी। बहुसंख्य ओबीसी को सत्ता से जोड़कर रखा गया तो अखंड बंगाल में बहुसंख्यक मुसलमान अल्पसंख्यक बनकर वोट बैंक में तब्दील हो गये। सच्चर कमिटी की रपट की भूमिका सिंगुर नंदीग्राम भूमि आंदोलन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है,इस पर चर्चा कम हुई है,लेकिन बाकी देश के केसरिया कायाकल्प को समझने के लिए इसे समझना बेहद जरुरी है। सन 1977 तक बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमान बाकी देश की तरह कांग्रेस के पाले में बने रहे।सत्ता खातिर कामरेड ज्योति बसु की अगुवाई में बाहर छिटका दिये गये दलित शरणार्थिों को बंगाल वापस बुलाकर शरणार्थी वोट बैंंक बनाने का खेल इसीलिए रचा गया क्योंकि मुसलमान कांग्रेस के पास थे और वामदलों का कोई मुकम्मल वोट बैंक नहीं था,लेकिन जबतक मरीचझांपी में शरणार्थी आकर बसे,तब तक 1977 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान वामदलों के साथ हो गये।1977 से लेकर 2009 तक मुसलमान वोट बैंक वामदलों के कब्जे में रहा।इस बीच गैरजरुरी शरणार्थियों को मरीचझांपी नरसंहार के जरिये जनवरी ,1979 में वाम सरकार ने बंगाल से खदेड़ बाहर कर दिया ।  


    खास बात यह है कि 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले सच्चर कमिटी रपट से खुलासा हुआ कि बंगाल में वाम शासन के दौरान मुसलमानों का कल्याण हुआ नहीं है। मुसलमान नंदाग्राम नरसंहार के बाद एकमुश्त ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गये तो बंगाल में बजरिये परिवर्तन मां माटी मानुष की सरकार का गठन हो गया।


    लेकिन अब ताजा सर्वेक्षण आज ही बांग्ला दैनिक अखबार एई समय में प्रकाशित हुआ है, जिसके तहत परिवर्तन जमाने में भी बंगाल में मुसलमानों के खिलाफ वही  साजिशाना धोखाधड़ी का सिलसिला जारी है जैसा कि आईपीएस साहित्यकार नजरुल इस्लाम ने अपनी पुस्तक मुसलमानदेर कि करणीय,में खुलकर पहले ही लिख दिया है कि मुसलिम कट्टरपंथ को संरक्षण देने के अलावा ममता बनर्जी के नमस्ते दोया अभियान से मुसलमानों का कोई कल्याण नहीं हो रहा है।


    गौरतलब है कि अखंड बंगाल में मुसलमान ही बहुजन आंदोलन की रीढ़ है तो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों और दलितों का कोई गठबंधन नहीं है।आदिवासी और बहुसंख्य ओबीसी अलग अलग हैं।इन सबको खैरात और आरक्षण बांटकर समीकरण साधा जाता रहा है।


    गौरतलब है कि बंगाल में तमाम किसान आंदोलनों में मुकम्मल बहुजन समाज का वजूद रहा है। अठारवी सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरु होने के तत्काल बाद हुए चुआड़ विद्रोह से लेकर नील विद्रोह,सन्यासी विद्रोह होकर तेभागा आंदोलन तक।


    गौरतल है कि मतुआ आंदोलन का प्रस्थान बिंदू ब्राह्मणवाद का विरोध रहा है और हरिचांद ठाकुर से लेकर गुरुचांद ठाकुर तक मतुआ एजंडा पर स्त्री मुक्ति,कर्मकांड निषेध, शिक्षा आंदोलन,अस्पृश्यता मोचन से भी ऊपर भूमि सुधार का कार्यक्रम सबसे ऊपर था और इसी एजंडे को अपनाकर तेभागा की पकी हुई जमीन पर वाम दलों का जनाधार बना।


    गौरतलब है कि बंगाल में अब अबेडकर को संविधानसभा भेजने वाले जोगेंद्रनाथ मंडल को जैसे याद नहीं किया जाता ,ठीक उसी तरह अखंड बंगल के प्रथम प्रधानमंत्री फजलुल हक को याद करने वाला इस पार उसपार बंगाल में कोई नहीं है।


    लेकिन इन्हीं फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी ने 1901 में ढाका में बनी मुसलिम लीग और उसके बाद बनी हिंदू महासभा दोनों की हवा खराब कर रखी थी और वे बहुजनों के निर्विरोध  नेता थे।उनकी पार्टी के एजंडा पर भूमि सुधार सबसे ऊपर था।लेकिन सत्ता में आते ही फजलुल श्यामा हक मंत्रिमंडल ने भूमि सुधार आंदोलन को हाशिये पर रख दिया।नतीजतन बंगाल में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों की चल निकली।


    बाकी देश में जो बहुजन आंदोलन मुसलमान समर्थन से ओबीसी को साथ लेकर चल रहा था, वह जाति पहचान पर आधारित था,संशाधनों के बंटवारे और भूमि सुधार के एजंडा मार्फत अबेडकरी जाति उन्मूलन एजंडा के तहत पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों को दुश्मन मानकर नहीं। विपरीत इसके आरक्षण राजनीति के तहत सत्ता वर्ग ने बंगाली मुसलमानों की तरह बहुजन जातियों को रंग बिरंगी पार्टियों के वौटबेंक में सीमाबद्ध कर दिया।जिसके नतीजे के बतौर बहुजनों की मजबूत दो चार जातियां सत्ता तक पहुंच गयी और सत्ता संरक्षण में उन जातियों के बाहुबलि धनपशुओं ने बाकी छह हजार से ज्यादा जातियों पर कहर बरपाने का सिलसिला जारी रखा है।


    बंगल में जाति पहचान की बात कोई करता नहीं है और नकोई जाति पूछता है लेकिन मुकम्मल जाति तंत्र है। बाकी देश में जाति तंत्र ही लोकतंत्र है।अंबेडकर ने हिंदू समाज में जाति उ्मूलन असंभव जानकर बौद्ध धर्म अपनाया तो अब जाति व्यवस्था को बहुजन राजनीति के सत्ता माध्यम बना देने और सत्ता वर्ग की मौकापरस्त सत्ता राजनीति से अस्मिता मजबूत बनाओ अभियान के तहत काशीराम के आवाहन मुताबिक अपनी अपनी जाति मजबूत करने के तहत आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्मान्तरित बहुजनों के मार्फत इस्लाम,ईसाइत, सिखधर्म, बौद्धधर्म में भी जाति वर्चस्व का खेल शुरु हो गया। अंबेडकर के जाति उन्मूलन के एजंडा को फेल करके बहुजन आंदोलन ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिये कई राज्यों में सवर्णों को जो सत्ता से अलग कर दिया,जवाबी बंगाली ओबीसी सोशल इंजीनियरिंग से उसका पटाक्षेप हो गया।


    दलित उत्पीड़न का सिलसिला अनंत है।स्त्री का दमन अनंत है। अब रामराज में खुल्ला सांढ़ बने गये मजबूत जाति के गुंडातंत्र वही गुल खिला रहे हैं , जो बंगाल में परिवर्तान राज का रोजनामचा है।


    विडंबना है कि इस गुंडाराज से बचने के लिए बहुजन और वाम कार्यकर्ता नेता भारी पैमाने पर केसरिया तंबू में ही शरण ले रहे हैं जैसे बंगाल में तृणमूली गुंडाराज से बचनेके लिए सुरक्षा की गारंटी अब हिंदू महासभा वंशलतिका भाजपा है,जिसका चालीस के दशक के आखिर तक विशुद्ध आर्थिक एजंडे के तहत बंगाल के अखंड बहुजनसमाज ने मुस्लिम लीग की तरह हाशिये पर रख दिया था।


    खास बात तो यह है कि बंगाल और भारत के मुकाबले बांग्लादेश में दलित आंदोलन समूचे  बहुजन समाज,प्रगतिशील तबके और धर्मनिरपेक्ष लोकतात्रिक ताकतों के साथ सत्ता वर्ग और कट्टरपंथ के विरुद्ध अब भी लामबंद है क्योंकि वहां सत्ता समीकरण के लिए दलित आंदोलन नहीं है और वजूद बहाल रखना बुनियादी तकाजा है। मार खाने के डर से न कोई मसीहा है और न कोई दुकान।न बहुजन मजबूत जातियों का वहां वजूद है और न उनका कोई गुंडातंत्र है।                                                                                                                                          


    अनीता भारती ने सही लिखा हैः

    दलित महिलाओं के साथ लगातार बढ रहे उत्पीडिन, शोषण, बलात्कार और हत्याएो को राष्ट्रीय समस्या मानकर उससे युद्धस्तर पर लडना और खत्म करना होगी, ताकि दलित महिलाओं के मान- सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित किया जा सके.


    फिर दुसाध जी का यह फेसबुकिया मंतव्य

    गाँव के दबंगों ने,जो जाति से पटेल हैं,उनकी भाई-भाभी की अनुपस्थिति का लाभ उठकर रेप की घटना अंजाम दिया है.आगे कोई कार्रवाई न हो इसके लिए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.घटना मिरजापुर जिले की है.दबंगों के प्रभाव के कारण पुलिस सही एक्शन नहीं ;ले रही है.मिर्जापुर,भगाणा और बदायूं केस की तह में जाने पर पाएंगे की घटना के पीछे हिन्दू समाज की कमजोर का यम बनने की मानसिकता जिम्मेवार है.अनवरत जारी ऐसी घटनाओं पर हाय-तोबा से कुछ नहीं होने वाला.आपको यह बात ध्यान रखकर कार्य योजना बनानी होगी की की हिन्दू सख्त का भक्त भी होते हैं.अतः असशाक्तों को सशक्त बनाकर ही ऐसी बर्बर घटनाओं से राष्ट्र को निजात दिला सकते हैं.अतः सोचे बीमार हिन्दू समाज को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं.


    लालजी निर्मल का कहना हैः

    बहुजनों का आन्दोलन तो सिर्फ आरक्षण तक सिमित हो कर रह गया |देश की चौथाई आबादी तो आज भी बेबस और बदहाल है |दलितों में भी जाति बोध,जाति मोह पनप रहा है |जातियों के किये जा रहे सशक्तिकरण से अम्बेडकर के सपनों का भारत तार तार हो रहा है | सवाल है क्या अम्बेडकरी आन्दोलन कमजोर हो रहा है !सवाल है क्या दलितों के सशक्तिकरण के लिए जमीन वितरण का एजेंडा मुख्य बिंदु बनाया जाना चाहिए,सवाल है क्या हजारों सालों की दासता ने जब दलितों का सब कुछ निगल लिया तो आजादी के बाद दलितों को जीवन यापन के लिए मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए था | दलित आन्दोलन को इन सारे सवालों से जूझना होगा |



    इसी सिसलसिले में हमारे आदरणीय मित्र आनंद तेलतुंबड़़े का लिखा भी पढ़ लेंः

    अपने अकेले बेटे को क्रूर तरीके से खो देने वाले राजू और रेखा आगे की भयावह मानवीय त्रासदी 'हत्याओं'की संख्या में बस एक और अंक का इजाफा करेगी और भगाना की उन लड़कियों को तोड़ कर रख देने वाला सदमा और जिंदगियों पर हमेशा के लिए बन जाने वाला घाव का निशान एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो) की 'बलात्कारों'की गिनती में जुड़ा बस एक और अंक बन कर रह जाएगा. ऐसी सामाजिक प्रक्रियाओं द्वारा पैदा किए गए उत्पीड़न के आंकड़े अब भी 33,000 प्रति वर्ष के निशान के ऊपर बनी हुई हैं. इन आधिकारिक गिनतियों का इस्तेमाल करते हुए कोई भी यह बात आसानी से देख सकता है कि हमारे संवैधानिक शासन के छह दशकों के दौरान 80,000 दलितों की हत्या हुई है, एक लाख से ज्यादा औरतों के बलात्कार हुए हैं और 20 लाख से ज्यादा दलित किसी न किसी तरह के जातीय अपराधों के शिकार हुए हैं. युद्ध भी इन आंकड़ों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं. एक तरफ दलितों में यह आदत डाल दी गई है कि वे अपने संतापों के पीछे ब्राह्मणों को देखें, जबकि सच्चाई ये है कि इस शासन की ठीक ठीक धर्मनिरपेक्ष साजिशों ने ही उन शैतानों और गुंडों को जन्म दिया जो दलितों को बेधड़क पीट पीट कर मार डालते हैं और उनका बलात्कार करते हैं….


    हमेशा के लिए बन जाने वाला घाव का निशान एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो) की 'बलात्कारों'की गिनती में जुड़ा बस एक और अंक बन कर रह जाएगा. इन मानवीय त्रासदियों को आंकड़ों में बदलने वाली सक्रिय सहभागिता, जिनके बगैर वे भुला दी गई होती, गुम हो गई है. ऐसी सामाजिक प्रक्रियाओं द्वारा पैदा किए गए उत्पीड़न के आंकड़े अब भी 33,000 प्रति वर्ष के निशान के ऊपर बनी हुई हैं. इन आधिकारिक गिनतियों का इस्तेमाल करते हुए कोई भी यह बात आसानी से देख सकता है कि हमारे संवैधानिक शासन के छह दशकों के दौरान 80,000 दलितों की हत्या हुई है, एक लाख से ज्यादा औरतों के बलात्कार हुए हैं और 20 लाख से ज्यादा दलित किसी न किसी तरह के जातीय अपराधों के शिकार हुए हैं. युद्ध भी इन आंकड़ों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं. एक तरफ दलितों में यह आदत डाल दी गई है कि वे अपने संतापों के पीछे ब्राह्मणों को देखें, जबकि सच्चाई ये है कि इस शासन की ठीक ठीक धर्मनिरपेक्ष साजिशों ने ही उन शैतानों और गुंडों को जन्म दिया जो दलितों को बेधड़क पीट पीट कर मार डालते हैं और उनका बलात्कार करते हैं.


    इसने सामाजिक न्याय के नाम पर जातियों को बरकरार रखने की साजिश की है, इसने पुनर्वितरण के नाम पर भूमि सुधार का दिखावा किया जिसने असल में भारी आबादी वाली शूद्र जातियों से धनी किसानों के एक वर्ग को पैदा किया. वह सबको खाना मुहैया कराने के नाम पर हरित क्रांति लेकर आई, जिसने असल में व्यापक ग्रामीण बाजार को पूंजीपतियों के लिए खोल दिया. वह ऊपर से रिस कर नीचे आने के नाम पर ऐसे सुधार लेकर आई, जिन्होंने असल में सामाजिक डार्विनवादी मानसिकता थोप दी है. ये छह दशक जनता के खिलाफ ऐसी साजिशों और छल कपट से भरे पड़े हैं, जिनमें दलित केवल बलि का बकरा ही बने हैं. भारत कभी भी लोकतंत्र नहीं रहा है, जैसा इसे दिखाया जाता रहा है. यह हमेशा से धनिकों का राज रहा है, लेकिन दलितों के लिए तो यह और भी बदतर है. यह असल में उनके लिए शैतानों और गुंडों की सल्तनत रहा है.


    दलित इन हकीकतों का मुकाबला करने के लिए कब जागेंगेॽ कब दलित उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि बस बहुत हो चुका!



    Amalendu Upadhyaya with Ajit Pratap Singh and 2 others

    27 mins·

    किसी से कम नहीं है। तीनों ही जातियों का जिले के क्षेत्र विशेष में अलग-अलग आतंक है। बदायूँ, एटा और बरेली तीनों ही जिलों में मौर्या मजबूत आर्थिक व बाहुबल वाली जाति है।

    घटना जिस कटरा सआदतगंज की है वह पूर्ववर्ती उसहैत विधानसभा क्षेत्र में आता है जहां से भगवान सिंह शाक्य पूर्व मंत्री और पूर्व मंत्री नरोत्तम सिंह शाक्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। नरोत्तम सिंह शाक्य के पुत्र ब्रजपाल सिंह शाक्य भी कई चुनाव लड़े लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसी विधानसभा क्षेत्र से सपा के मिनी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले बनवारी सिंह यादव व उनके पुत्र आशीष यादव भी विधायक रहे हैं।

    कुल मिलाकर लब्बो-लुबाव यह है कि पीड़ित पक्ष किसी दबी-कुचली दलित जाति का नहीं है बल्कि वह भी मजबूत बाहुबली जाति हैं और इस क्षेत्र में यादवों व मुरावों में हमेशा संघर्ष होता रहा है। दोनों ही पक्षों को अपनी-अपनी सरकारों में बनवारी सिंह यादव, भगवान सिंह शाक्य और ब्रजपाल सिंह शाक्य सारी सीमाएं तोड़कर मदद करते रहे हैं। कोई भी इस मामले में बेदाग नहीं है।

    इसलिए मीडिया ने जिस तरह से इस घटना को प्रचारित किया वह उसकी नादानी नहीं बल्कि षडयंत्र है। बेशक सरकार पर सवाल उठाए जा सकते हैं जब सरकार का अभियुक्तों को संरक्षण प्राप्त हो, लेकिन प्रथमदृष्टया ऐसा देखने में नहीं आया कि सरकार ने अभियुक्तों को संरक्षण दिया हो। जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता डॉ. इमरान इदरीस का दावा है- "5 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। पूरा थाना बर्खास्त कर दिया गया। 2 सिपाहियों को पकड़ा गया। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मामला फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट में दे दिया है। इसके बावजूद भी मीडिया इसको तूल दिए है।"

    इमरान का आरोप गलत भी नहीं है। अभी हमारा मीडिया मोदीमीनिया से बाहर नहीं निकला है और भाजपा का भौंपू होने का फर्ज बखूबी निभा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वही सवाल शिवराज सरकार से क्यों नहीं पूछे जा रहे ? यहां मकसद अखिलेश सरकार का बचाव करना कतई नहीं है बल्कि मीडिया का भाजपा के प्रोपैगण्डा सेल की तरह काम करने को लेकर है। अखिलेश सरकार अगर कानून व्यवस्था के मसले पर खरी नहीं उतरती है तो बेशक उसे फाँसी चढ़ा दीजिए लेकिन मीडिया को अब भाजपा के अफवाहतंत्र की तरह काम करने से बचना चाहिए।


    Sudha Raje

    7 hrs·

    कितने हैवान """""""

    आज जो वातावरण बना हुआ है उस वातावरण में बलात्कारियों दंड तो देना है ही अति आवश्यक और तत्काल भी । साथ ही आवश्यक है कि वे सब कारण दूर किये जायें जिनके होने से "स्त्रियों पर आक्रमण होते हैं ।

    1*"मानसिक "

    भारत में जिस तेजी से सूचना संचार का विस्तार हुआ है उसी तेजी से अश्लीलता और ब्लू फिल्मों पोर्न बेबसाईटों गंदी अश्लील किताबों फिल्मों टीवी सीरियलोंअश्लील पोस्टरों और चित्रों का आक्रमण भी गाँव गाँव नगर नगर घर घर स्कूल कॉलेज आश्रम अस्पताल सब जगह पहुंच रहा है ।

    ये सब देख सुनकर पढ़कर """दैहिक वासना भङकती है ''''लोग बुरी तरह इसी हवस और उत्तेजना से भरे जब होते है तो सेक्स की प्रबल इच्छा विवश करती है """ऐसे मानसिक हालात में विवेक खत्म हो जाता है और अश्लील किताब पढ़कर फिल्म देखकर या विज्ञापन टीवी सीरियल नाच गाना देखकर ""दैहिक वासना की आग में जलता असंयमी पुरुष """आसपास कोई भी स्त्री देखकर तत्काल उसे ही पाकर भूख बुझा लेना चाहता है । ये भूख जब बुझाने को स्त्री नहीं मिलती तो आसान शिकार """छोटे और किशोर बच्चे मिलते हैं या कमजोर लङके ""बलात्कार या कुकर्म ""जैसे अपराध इसी मनोदशा में होते हैं

    घरेलू स्त्रियों का घर के नाते रिश्तेदारों द्वारा किये गये बलात्कार कुकर्म और बहला फुसलाकर दुष्कर्म के कारण """सबसे पहले ""मानसिक हालात """बेकाबू और भङकी हुयी वासना की आग है ।

    जिसकी वजह है """हर तरह हर समय हर किसी के पास बरसती """अश्लीलता सेक्स और पोर्न सामग्री """

    ©®सुधा राजे

    क्रमशः जारी

    सीरीज """""""


    S.r. Darapuri

    17 hrs· Edited·

    उत्तर प्रदेश दलित महिलाओं पर बलात्कार के मामले में देश भर में दूसरे स्थान पर है. एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 में पूरे भारत में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के 1576 मामलों में से 285 अर्थात कुल अपराध का 18.1% उत्तर प्रदेश से थे. इसी प्रकार अपहरण आदि के 490 मामलों में से 258 (52.65%) केवल उत्तर प्रदेश से ही थे. इस से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की स्थिति शोचनीय है. वैसे तो मायावती के शासन काल में भी दलितों पर अत्याचारों में कोई ख़ास कमी नहीं थी.

    यह आंकड़े कुल घटित अपराध का केवल छोटा सा हिस्सा है क्योंकि अधिकतर अपराध तो दर्ज ही नहीं किये जाते. इस का मुख्य कारण यह है कि अपराध दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाही नहीं होती क्योंकि इस में मुख्य मंत्री से लेकर निचले स्तर के अधिकारियों तक की मिली भगत रहती है.

    'थाने पहुँचे तो सबसे पहले हमारी जात पूछी' - BBC Hindi - भारत

    पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूँ ज़िले में दो नाबालिग लड़कियों को गैंगरेप के बाद पेड़ से लटका दिया गया था. पीड़ित परिवारों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

    BBC NEWS

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    Ashok Azami

    1 hr· Edited·

    बलात्कार एक घृणित अपराध है. लेकिन कभी गौर से सोचियेगा कि दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश पर ही इतना जोर क्यों है? तमाम बातों के आगे यह बात भी है कि वहां क़ानूनी कार्यवाही हुई है, अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं और पुलिसकर्मी सस्पेंड, लेकिन कार्यवाही का कहीं ज़िक्र नहीं है. सारा ज़ोर सरकार को घेरने भर पर है.

    -

    दिल्ली में निर्भया काण्ड के बाद बहुत कुछ हुआ है पर उस पर कोई हल्ला नहीं. भगाणा के पीड़ित जंतर मंतर पर हैं और केंद्र सरकार का कोई बंदा नहीं गया पर उस पर एकदम चुप्पी. क्योंकि दिल्ली में उस हल्ले का फल हासिल कर लिया है मीडिया ने. भ्रष्टाचार पर हुए शोर के दौर को याद कीजिए. ज़रा सा अलग बात करने पर आपको कांग्रेसी कांग्रेसी कहकर टूटने वाले लोग आज नई सरकार के हर फैसले को डिफेंड करते नज़र आ रहे हैं. रक्षा क्षेत्र में सौ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर एकदम चुप हैं वे लोग जो सेना के लिए ऐसे बेकल थे कि उनका चलता तो खुद वर्दी पहन लेते. खुद को "कांग्रेसी नहीं" साबित करने के लिए हमारे प्रगतिशील साथियों ने भी जम कर हल्ला बोला. बिना यह सोचे कि सी ए जी का जो आंकड़ा है वह सिर्फ अनुमानों पर आधारित है. बिना यह सोचे कि मीडिया किस तरह एकतरफा चीजें पेश कर रहा है.

    -

    अब यू पी की बारी है. असल में यह सब सत्रह के चुनाव की तैयारी है. सोचिये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार के केस आते हैं लेकिन आज तक कभी उस पर कोई मुद्दा क्यों नहीं बना ऐसा? मुलायम का निंदनीय बयान सौ बार दुहराया जाता है लेकिन उसके पहले दिए संघ प्रमुख के बयान या ऐसे अन्य लोगों के बयानों का कोई ज़िक्र क्यों नहीं होता? मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सरकारी अधिकारीयों के सहारे फंड इकट्ठा करने में जिन लोगों का नाम आया उन पर कभी बात नहीं होती. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर बनी काले धन पर एस आई टी पर नई सरकार का स्वागत करने वाले सूचना के तौर पर भी कभी नहीं बताते कि उस एस आई टी के प्रमुख वह जज हैं जिन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री के गुजरात में मुख्यमंत्री रहते लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर उन्हें क्लीन चिट दी थी. नई सरकार के हिंदी प्रेम पर बलिहारी होने वाले वाइब्रेंट गुजरात के सम्मलेन में बोली गयी हास्यास्पद अंग्रेज़ी पर कुछ नहीं कहेंगे. भारत सरकार की वेबसाईट के अंग्रेजी में मूल रूप से होने वाले भाजपा सरकारों की ऐसी ही वेबसाइट्स पर चुप लगा जायेंगे.

    दुर्भाग्य से यू पी के शासक इसके लिए मौक़ा भी खूब उपलब्ध करा रहे हैं.

    -

    मीडिया और सोशल साइट्स का युद्ध अगले चरण में पहुँच गया है. आप निष्पक्ष होने का प्रयास करते कैसे किसी एक पक्ष की रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता. अन्ना आन्दोलन याद कर लीजिये जब हम जैसे लोग कह रहे थे अन्ना के संघ प्रेम पर और क्रांतिकारी लोग जनता को देख इतना मगन थे कि अपना अपमान तक बर्दाश्त कर उन्हें डिफेंड करने में लगे थे. जनरल साहब, रामदेव, किरण बेदी और अब अन्ना का स्टैंड देखकर उन्हें शर्म तो क्या आएगी?

    -

    बाक़ी सब होशियार हैं...किसी को क्या सलाह देनी? सोशल मीडिया को इतना समझता हूँ कि यह पता है कि इस पर कमेन्ट नहीं आने वाले. फिर भी सच तो कहना होगा अपने हिस्से का.


    International Dalit Solidarity Network (IDSN)

    Sponsored·

    Two teenage Dalit girls gang-raped and hanged in India. Police did not act till villagers blocked the road with the dead bodies of the girls. They had themselves had to cut the dead bodies down from the tree. This is yet another atrocious example of the failing of the justice system when Dalits are the victims and of the brutality faced by Dalit women all over india.

    http://www.independent.co.uk/news/world/asia/police-officers-accused-as-lowcaste-teenage-girls-are-gangraped-and-hung-from-a-tree-in-india-9450875.html

    Police officers accused as low-caste teenage girls are 'gang-raped and hung from a tree' in India

    Police are searching for a group of men accused of gang-raping and...

    THE INDEPENDENT

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    गुंडों की सल्तनत का महापर्व: आनंद तेलतुंबड़े


    Posted by Reyaz-ul-haque on 6/01/2014 05:44:00 PM




    आनंद तेलतुंबड़े का यह लेख दलितों की जिंदगी के एक ऐसे सफर पर ले चलता है, जहां हिंसक उत्पीड़नों, हत्याओं और बलात्कारों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बना दिया गया है. अनुवाद रेयाज उल हक.


    एक तरफ जब मीडिया में लोकतंत्र के महापर्व की चकाचौंध तेज हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ देश के 20.1 करोड़ दलितों को अपने अस्तित्व के एक और रसातल से गुजरने का अनुभव हुआ. उन्होंने शैतानों और गुंडों की सल्तनत का महापर्व देखा. बहरहाल, उनके लिए लोकतंत्र बहुत दूर की बात रही है. इस अजनबी तमाशे में वे यह सोचते रहे कि क्या उन्हें इस देश को अब भी अपना देश कहना चाहिएॽ


    'हरेक घंटे दो दलितों पर हमले होते हैं, हरेक दिन तीन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, दो दलितों की हत्या होती है, दो दलितों के घर जलाए जाते हैं,'यह बात तब से लोगों का तकिया कलाम बन गई है जब 11 साल पहले हिलेरी माएल ने पहली बार नेशनल ज्योग्राफिक में इसे लिखा था. अब इन आंकड़ों में सुधार किए जाने की जरूरत है, मिसाल के लिए दलित महिलाओं के बलात्कार की दर हिलेरी के 3 से बढ़कर 4.3 हो गई है, यानी इसमें 43 फीसदी की भारी बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में जो बात परेशान करती है वह देश की समझदार आबादी का दोमुहांपन है. यह वो तबका है जिसने डेढ़ साल पहले नोएडा की एक लड़की के क्रूर बलात्कार पर तूफान मचा दिया था, और इसकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन उसने हरियाणा के जाटलैंड में चार नाबालिग दलित लड़कियों के बलात्कार पर या फिर 'फुले-आंबेडकर'के महाराष्ट्र में एक दलित स्कूली छात्र की इज्जत के नाम पर हत्या पर चुप्पी साध रखी है. इस चुप्पी की अकेली वजह जाति है, इसके अलावा इसे किसी और तरह से नहीं समझा जा सकता. अगर देश के उस छोटे से तबके की यह हालत है, जिसे संवेदनशील कहा जा सकता है, तब दलित जनता बेवकूफी और उन्माद के उस समुद्र से क्या उम्मीद कर सकती है, जिसमें जाति और संप्रदाय का जहर घुला हुआ हैॽ

    भगाना की असली निर्भयाएं

    भगाना हरियाणा में हिसार से महज 13 किमी दूर एक गांव है जो राष्ट्रीय राजधानी से मुश्किल से तीन घंटे की दूरी पर है. 23 मार्च को यह गांव उन बदनाम जगहों की लंबी फेहरिश्त में शामिल हो गया, जहां दलितों पर भयानक उत्पीड़न हुए हैं. उस दिन शाम को जब चार दलित स्कूली छात्राएं – मंजू (13), रीमा (17), आशा (17) और रजनी (18) – अपने घरों के पास खेत में पेशाब करने गई थीं तो प्रभुत्वशाली जाट जाति के पांच लोगों ने उन्हें पकड़ लिया. उन्होंने उन लड़कियों को नशीली दवा खिला कर खेतों में उनके साथ बलात्कार किया और फिर उन्हें कार में उठा कर ले गए. शायद उनके साथ रात भर बलात्कार हुआ और फिर उन्हें सीमा पार पंजाब के भटिंडा रेलवे स्टेशन के बाहर झाड़ियों में छोड़ दिया गया. जब उनके परिजनों ने गांव के सरपंच राकेश कुमार पंगल से संपर्क किया, जो अपराधियों का रिश्तेदार भी है, तो वह उन्हें बता सकता था कि लड़कियां भटिंडा में हैं और उन्हें अगले दिन ले आया जा सकता था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भारी नशीली दवाओं के असर में और गहरी वेदना के साथ लड़कियां अगली सुबह झाड़ियों में जगीं और मदद के लिए स्टेशन तक गईं, लेकिन उन्हें दोपहर बाद 2.30 बजे तक इसके लिए इंतजार करना पड़ा जब राकेश और उसके चाचा वीरेंदर लड़कियों के परिजनों के साथ वहां पहुंचे. लौटते वक्त परिजनों को ट्रेन से भेज दिया गया और लड़कियों को कार में बिठा कर भगाना तक लाया गया. रास्ते में राकेश ने उनके साथ गाली-गलौज और बदसलूकी की, उन्हें पीटा और धमकाते हुए मुंह बंद रखने को कहा. जब वे गांव पहुंचे तो दलित लड़को ने कार को घेर लिया और लड़कियों को सरपंच के चंगुल से निकाला. अगले दिन लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए हिसार के सदर अस्पताल ले जाया गया. वहां सुबह से दोपहर बाद डेढ़ बजे तक जांच चली, जो समझ में न आने वाली बात थी. लड़कियों ने बताया कि डॉक्टरों ने कौमार्य की जांच के लिए टू फिंगर टेस्ट जैसा अपमानजनक तरीक अपनाया जिसकी इतनी आलोचना हुई है और सरकार ने बलात्कार के मामले में इसका इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा रखा है. 200 से ज्यादा दलित कार्यकर्ताओं के दबाव और मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि होने के बाद सदर हिसार पुलिस थाना ने (एससी/एसटी) उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की. हालांकि लड़कियों द्वारा दिए गए बयान में राकेश और वीरेंदर का नाम होने के बावजूद उनको इससे बाहर रखा.


    ऐसा हिला देने वाला अपराध भी पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कदम उठाने में नाकाम रहा. खैरलांजी की तरह, जब हिसार मिनी सेक्रेटेरिएट पर 120 से ज्यादा दलित जुटे और जनता का गुस्सा भड़क उठा तथा शिकायतकर्ता लड़कियों के साथ भगाना के 90 दलित परिवार दिल्ली में जंतर मंतर पर 16 अप्रैल से धरना पर बैठे तब हरियाणा पुलिस हरकत में आई और उसने 29 अप्रैल को पांच बलात्कारियों – ललित, सुमित, संदीप, परिमल और धरमवीर – को गिरफ्तार किया. दलित परिवार इंसाफ मांगने के मकसद से दिल्ली आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और वजह है. वे गांव नहीं लौट सकते क्योंकि उन्हें डर है कि बर्बर जाट उनकी हत्या कर देंगे. इन दलित मांगों को सुनने और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के बजाए हिसार जिला अदालत अपराधियों को रिहा करने के मामले को देख रही है. हालांकि ये बहादुर लड़कियां, असली निर्भयाएं, खुद अपनी आपबीती जनता के सामने रख रही हैं, लेकिन दिलचस्प रूप से मीडिया ने बलात्कार से गुजरने वाली महिलाओं की पहचान को सार्वजनिक नहीं करने के कायदे का पालन नहीं किया, जैसा कि उसने गैर दलित 'निर्भयाओं'के साथ बेहद सतर्कता के साथ किया था. राजनेताओं के बकवास बयानों से तिल का ताड़ बनाने में जुटे मीडिया ने इन परिवारों द्वारा किए जा रहे विरोध की खबर को दिखाने के लायक तक नहीं समझा – एक अभियान शुरू करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, जैसा उसने उन ज्यादातर बलात्कार मामलों में किया है, जिनमें बलात्कार की शिकार कोई गैर दलित होती है. ऐसी भाषा में बात करने से नफरत होती है, लेकिन उनका व्यवहार इसी भाषा की मांग करता है.


    दिसंबर 2012 में जारी की गई पीयूडीआर की जांच रिपोर्ट इसके काफी संकेत देती है कि भगाना बलात्कार महज अमानवीय यौन अपराध भर नहीं है बल्कि ये दलितों को सबक सिखाने के उपाय के बतौर इस्तेमाल किया गया है. वहां दलित परिवार जाटों द्वारा अपनी जमीन, पानी और श्मशान भूमि पर कब्जा कर लेने और अलग अलग तरीकों से उन्हें उत्पीड़ित करने के खिलाफ विरोध कर रहे थे.

    महाराष्ट्र के चेहरे पर एक और दाग

    हरियाणा की घिनौनी खाप पंचायतों वाले जाट इज्जत के नाम पर हत्या के लिए बदनाम हैं, लेकिन फुले-शाहूजी-आंबेडकर की विरासत का दावा करने वाले सुदूर महाराष्ट्र में एक गरीब दलित परिवार से आने वाले 17 साल के स्कूली लड़के को आम चुनावों की गहमागहमी के बीच 28 अप्रैल को एक मराठा लड़की से बाद करने के लिए दिन दहाड़े बर्बर तरीके से मार डाला गया. यह दहला देने वाली घटना अहमदनगर जिले के खरडा गांव में हुई. फुले का पुणे यहां से महज 200 किमी दूर है, जहां से उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह की चिन्गारी सुलगाई थी. दलित अत्याचार विरोधी क्रुति समितिकी एक जांच रिपोर्ट ने उस क्रूर तरीके के बारे में बताया है, जिससे गांव के सिरे पर एक टिन की झोंपड़ी में रहने वाले और एक छोटे से मिल में पत्थर तोड़ कर गुजर बसर करने वाले भूमिहीन दलित दंपती राजु और रेखा आगे से उनके बेटे को छीन लिया गया. नितिन आगे को गांव के एक संपन्न और सियासी रसूख वाले मराठा परिवार से आनेवाले सचिन गोलेकर (21) और उसके दोस्त और रिश्तेदर शेषराव येवले (42) ने पीट पीट कर मार डाला. नितिन को स्कूल में पकड़ा गया, उसके परिसर में ही उसे निर्ममता से पीटा गया, फिर उसे घसीट पर गोलेकर परिवार के ईंट भट्ठे पर ले आया गया, जहां उनकी गोद और पैंट में अंगारे रखकर उसे यातना दी गई और फिर उनकी हत्या कर दी गई. इसके बाद उसका गला घोंट दिया गया, ताकि इसे आत्महत्या के मामले की तरह दिखाया जा सके. नितिन से प्यार करने वाली गोलेकर परिवार की लड़की के बारे में खबर आई कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की और ऐसी आशंका जताई जा रही है उसे भी जाति की बलिवेदी पर नितिन के अंजाम तक पहुंचा दिया गया.


    स्थानीय दलित कार्यकर्ताओं के दबाव में, अगले दिन नितिन की लाश की मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया जिसमें उसने आरोपितों पर हत्या करने, सबूत गायब करने, गैरकानूनी जमावड़े और दंगा करने का आरोप लगाया है. यह मामला भारतीय दंड विधान के तहत और उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम की धारा 3(2)(5) और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 7 (1)(डी) के तहत भी दर्ज किया गया है. पुलिस ने सभी 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें दोनों मुख्य अपराधी और एक नाबालिग लड़का शामिल है. लेकिन दलित अब यह जानते हैं कि दलितों के खिलाफ किए गए अपराध के लिए देश में संपन्न ऊंची जाति के किसी भी व्यक्ति को अब तक दोषी नहीं ठहराया गया है. अपनी दौलत के बूते और सबसे विवेकहीन पार्टी में – जिसका नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) है – अपनी पहुंच के बूते गोलेकर परिवार को शायद जेल में बहुत दिन नहीं बिताने पड़ेंगे. आखिरकार एनसीपी के दिग्गजों के रोब-दाब वाले इस अकेले जिले में ही, हाल के बरसों में हुए खून से सने जातीय उत्पीड़न के असंख्य मामलों में क्या हुआॽ नवसा तालुका के सोनाई गांव के तीन दलित नौजवानों संदीप राजु धनवार, सचिम सोमलाल धरु और राहुल राजु कंदारे के हत्यारों का क्या हुआ, जिन्होंने 'इज्जत'के नाम पर उनकी हत्या की थीॽ धवलगांव की जानाबाई बोरगे के हत्यारों का क्या हुआ, जिन्होंने बोरगे को 2010 में जिंदा जला दिया थाॽ उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने 2010 सुमन काले का बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी या फिर उनका जिन्होंने वालेकर को मार कर उनकी देह के टुकड़े कर दिए थे, या 2008 में बबन मिसाल के हत्यारों का क्या हुआॽ यह अंतहीन सूची हमें बताती है कि इनमें से हरेक उत्पीड़न में असली अपराधी कोई धनी और ताकतवर इंसान था, लेकिन दोषी ठहराया जाना तो दूर, मामले में उस नामजद तक नहीं बनाया गया.

    जागने का वक्त

    अपने अकेले बेटे को इस क्रूर तरीके से खो देने वाले राजू और रेखा आगे की भयावह मानवीय त्रासदी 'हत्याओं'की संख्या में बस एक और अंक का इजाफा करेगी और भगाना की उन लड़कियों को तोड़ कर रख देने वाला सदमा और जिंदगियों पर हमेशा के लिए बन जाने वाला घाव का निशान एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो) की 'बलात्कारों'की गिनती में जुड़ा बस एक और अंक बन कर रह जाएगा. इन मानवीय त्रासदियों को आंकड़ों में बदलने वाली सक्रिय सहभागिता, जिनके बगैर वे भुला दी गई होती, गुम हो गई है. ऐसी सामाजिक प्रक्रियाओं द्वारा पैदा किए गए उत्पीड़न के आंकड़े अब भी 33,000 प्रति वर्ष के निशान के ऊपर बनी हुई हैं. इन आधिकारिक गिनतियों का इस्तेमाल करते हुए कोई भी यह बात आसानी से देख सकता है कि हमारे संवैधानिक शासन के छह दशकों के दौरान 80,000 दलितों की हत्या हुई है, एक लाख से ज्यादा औरतों के बलात्कार हुए हैं और 20 लाख से ज्यादा दलित किसी न किसी तरह के जातीय अपराधों के शिकार हुए हैं. युद्ध भी इन आंकड़ों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं. एक तरफ दलितों में यह आदत डाल दी गई है कि वे अपने संतापों के पीछे ब्राह्मणों को देखें, जबकि सच्चाई ये है कि इस शासन की ठीक ठीक धर्मनिरपेक्ष साजिशों ने ही उन शैतानों और गुंडों को जन्म दिया जो दलितों को बेधड़क पीट पीट कर मार डालते हैं और उनका बलात्कार करते हैं.


    इसने सामाजिक न्याय के नाम पर जातियों को बरकरार रखने की साजिश की है, इसने पुनर्वितरण के नाम पर भूमि सुधार का दिखावा किया जिसने असल में भारी आबादी वाली शूद्र जातियों से धनी किसानों के एक वर्ग को पैदा किया. वह सबको खाना मुहैया कराने के नाम पर हरित क्रांति लेकर आई, जिसने असल में व्यापक ग्रामीण बाजार को पूंजीपतियों के लिए खोल दिया. वह ऊपर से रिस कर नीचे आने के नाम पर ऐसे सुधार लेकर आई, जिन्होंने असल में सामाजिक डार्विनवादी मानसिकता थोप दी है. ये छह दशक जनता के खिलाफ ऐसी साजिशों और छल कपट से भरे पड़े हैं, जिनमें दलित केवल बलि का बकरा ही बने हैं. भारत कभी भी लोकतंत्र नहीं रहा है, जैसा इसे दिखाया जाता रहा है. यह हमेशा से धनिकों का राज रहा है, लेकिन दलितों के लिए तो यह और भी बदतर है. यह असल में उनके लिए शैतानों और गुंडों की सल्तनत रहा है.


    दलित इन हकीकतों का मुकाबला करने के लिए कब जागेंगेॽ कब दलित उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि बस बहुत हो चुका!



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    भारत में वामपंथ को बचाना है तो छीन लेंगे लालझंडा बेशर्म नेतृत्व से,वक्त का तकाजा मुखर होने लगा!

    एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

    भारत में वामपंथ को बचाना है तो छीन लेंगे लालझंडा बेशर्म नेतृत्व से,वक्ता का तकाजा मुखर होने लगा!जबकि  पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद,और लोकसभा चुनावं में करारी शिकस्त के जमीनी हकीकत को सिरे से नजरअंदाज करते हुए माकपाने नेतृत्वमें किसी बदलाव की संभावना से लगातार इनकार किया है।माकपा नेतृत्वसंकट से जूझ रहा है। माकपा में 35 वर्षो से विधायक मंत्री रहे अब्दुर्रज्जाक मोल्ला ने कहा है कि पार्टी में नेता व कैडर नहीं हैं बल्कि अब मैनेजर व कुछ कर्मचारी रह गए हैं।


    इतिहास गवाह है कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ जंगी विचारधारा का मेनतकशखून रंगा लाल झंडा उठाये लोगों ने भारत में मुक्ताबाजारी कायाकल्प के मध्य देश के कारपोरेट जायनवादी अमेरिकी उपनिवेश बनाने के साझा उपक्रम में सत्तासुख का छत्तीस व्यंजन परिपूर्ण भोग लगाते हुए पिछले सात दशकों क दरम्यान सर्वस्वहारा बहुसंख्य बहिस्कृत भारतीय जनगण की पीठ पर निरंतर छुरा भोंका है।इतिहास गवाह है कि वर्गसंघर्श की हुंकार लगाते हुए वामपंथ नेतृत्व लगातार सत्तावर्ग का पालतू बनकर पूंजीवादी सामंती कारपोरेट अमेरिकी जायनवादी हित साधते हुए विचारधारा के पाखंड के घटाटोप में भारतीय लोकतंत्र को अस्मिता राजनीति कारोबार में केसरिया रामराज में तब्दील करने में मनुस्मृति राज बहाल करने के अपने वर्ग हित ही साधे हैं।तेलंगाना ढिमरीब्लाक मरीचझांपी सिंगुर नंदीग्राम लालगढ़ तक अंसख्य सिसिला है लालफौज के नस्ल गेस्टापो बन जाने के निर्मम कथाक्रम का।इतिहास गवाह है कि मजदूर आंदोलन और मजदूर संगठनं पर सार्वभौम वर्चस्व के बावजूद मजदूरों के हक हकूक की लड़ाी से हमेशा गैरहाजिकर रहे कामरेड। किसानसभा में करोड़ों की सदस्यता के बावजूद खेतों को सेज,इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने प्रमोटरों बिल्डरों की रियल्टी में बदल देने का कमीशन कारपोरेटफंडिंग की क्रांति को अमली जामा पहनाते रहे कामरेड।इतिहास गवाह है कि भारत में क्रयशक्ति में तब्दील हो रही अनिवार्य सेवाओं को बहाल रखने की कोई लड़ाई नहीं लड़ी कामरेडों ने।भूमि सुधार का एजंडा बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करके अवसरों और संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे जरिये समता सामाजिक न्याय के बदले वर्गहित विपरीत वर्ग शत्रुओं के साथ सत्ता सौदागरी में तब्दील कर दी विचारधारा और जाति क्षेत्रीय अस्मिताओं के मध्य विसर्जित कर दिया पार्टी संगठन और जनाधार समूचे देश में।जिस बंगाल लाइन के मनुस्मृति राज की बहाली के लिए भारतीय वामपंथ को तिलांजलि देदी वाम नेतृत्व ने,उस बंगाल में चहुंदिसा में वाम कार्यकर्ता नेता पिटते पिटते केसरिया हुआ जाये क्योंकि तीसरे विकल्प के झूठ का पर्दापास होने,सच्चर  रपट से मुसलमानों के खिलाफ साजिशाना धोखाधड़ी धर्मनिरपेक्षता के नाम अब खुल्ला तमाशा है और मुसलिम वोट बैंक के भरोसे ,बिना विचारधारा महज सत्तासमीकरणी वोटबैंक साधो राजकाज के जरिये बिना कुछ किये 35 साल तक सत्ता में रहने के बाद ढपोरशंखी वाम सत्ताबाहर है।


    दो लोकसभा सीटों में सिमट जाने के बाद वाम जनाधार गुब्बारे की तरह हवा हवाई है और नेतृत्व पर वर्ण वर्चस्व नस्ली वर्चस्व बेनकाब है। यूपीए की जनसंहारी नीतियों को जारी रखने के खेल में जल जंगल जमीन की लड़ाई में कहीं नहीं थे कामरेड।सत्ता की राजनीति करते हुए शूद्र ज्योति बसु को प्रधाननमंत्री बनने से रोकने वाले नेतृत्व ने भारत अमेरिकी परमाणु संधि का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के बाद जनपधधर धर्मनिरपेक्ष पाखंड का मुलम्मा बचाने के लिए विचारधारा की दुहाी देकर सोमनाथ चटर्जी की बलि दे दी,तो पार्टी की शर्मनाक हार के लिए पार्टी नेतृत्व से पदत्याग और संघठन में सभी व्रगों,तबकों प्रतिनिधित्व देने की मांग करने वाले किसान सभा के राष्ट्रीय नेता रज्जाक मोल्ला समेत हर आवाज उठानेवाले शख्स को बाहर का दरवाजा दिखा दिया।


    लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब गली गली शोर है कि कामरेड चोर है। गली गली नारे लगने लगे कि पार्टी हमारी है,पार्टी तुम्हारी है,पार्टी किसी के बाप की नहीं है।नेताओं को भगाओ और वामपंथ को बचाओ।पार्टी जिला महकमा दफ्तरं से लेकर फेसबुक तक पोस्टरबाजी होने लगी तो आत्मालोचना के बजाय कामरेडों ने बहिस्कार निष्कासन का खेल जारी रखा और बेशर्मी से विचारधारा बखानते रहे।प्रकाश कारत सीताराम येचुरी के इस्तीफे के साथ साथ बंगाल के राज्य नेतृत्व को बदलने के लिए बंगाल माकपा मुख्यालय में जुलूस निकलने लगा तो भी कामरेडों को होश नहीं आया।


    अब मदहोश माकपा नेतृत्व पर गाज गिर ही रही है।लाल झंडा बेशर्म कबंधों से छीनने का चाकचौबंद इंतजाम होने लगा है।


    कामरेड प्रकाश कारत,कामरेड सीताराम येचुरी और कामरेड माणिक सरकार की मौजूदगी में राज्य कमिटी के अधिकांश सदस्यों ने खुली बगावत करते हुए राज्यऔर पोलित ब्यूरो तक में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर दी है और साफ साफ बता दिया कि धर्मनिरपेक्ष तीसरा विकल्प झूठ और प्रपंच की  सत्ता सौदागरी के अलावा कुछ भी नहीं है।


    वामपंथ के दुर्भेद्य गढ़ कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल में 34 साल के शासन का अंत और फिर 16वीं लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार। यही वजह है कि अब मा‌र्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर विरोधी सुर तेज होने लगे हैं। कोलकाता में माकपा की राज्य कमेटी की बैठक के दौरान कमेटी के सदस्यों ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की।


    इतना ही नहीं, माकपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के लिए पार्टी महासचिव प्रकाश करात के गलत राजनीतिक फैसलों को जिम्मेदार बताया।


    1960 के दशक से चुनाव मैदान में आई माकपा का प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से अयोग्य नेतृत्व को बदलने की मांग तेज होने लगी है।


    राज्य कमेटी के नेताओं ने पार्टी के बड़े नेताओं प्रकाश करात, प्रदेश सचिव विमान बोस, पोलित ब्यूरो के सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भंट्टाचार्य और प्रदेश में विपक्ष के नेता सूर्यकांत मिश्रा पर चुनाव के दौरान बेहतर नेतृत्व नहीं दे पाने का आरोप लगाया।

    इस बैठक में करात के साथ साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सरकार और पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी भी मौजूद थे।


    पश्चिम बंगाल में 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चा के 34 साल के शासन का अंत किया था। जिसके बाद इस लोकसभा चुनाव में 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सिर्फ दो सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाई। जबकि 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 15 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। राज्य समिति के एक नेता ने कहा कि क्षेत्रीय दलों के साथ मिल कर बने तीसरे मोर्चे ने 2009 की तरह कोई कमाल नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व की गलत नीतियों की वजह से ही तीसरा मोर्चा यूपीए सरकार के विकल्प के रुप में अपने आप को साबित नहीं कर पाई।


    गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में माकपा के निराशाजनक प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी ने सबसे पहले कहा कि पार्टी नेतृत्व में तत्काल बदलाव होना चाहिए।

    पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि माकपा का मौजूदा नेतृत्व लंबे समय से है और इसे तत्काल हट जाना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि पार्टी दिग्गज वामपंथी नेता ज्योति बसु की उस सलाह का अनुसरण करने में विफल रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी को हमेशा जनता के साथ संपर्क में रहना चाहिए।

    चटर्जी ने कहा कि ज्योति बसु अक्सर पार्टी नेताओं से कहा करते थे कि वे जनता के साथ निरंतर संपर्क में रहें, लेकिन माकपा नेतृत्व लोगों से दूर हो गये और ज्वलनशील मुद्दों पर कोई एक आंदोलन भी नहीं खड़ा कर पाये। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के पीछे की एक वजह यह भी है कि वाम पक्ष ने देश में ज्वलनशील मुद्दों पर आवाज बुलंद नहीं की। साल 2008 में संसद के भीतर भारत-अमेरिका परमाणु करार को लेकर विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान के बाद माकपा ने श्र चटर्जी को निष्कासित कर दिया था। उस वक्त सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे।

    मालूम हो कि जुलाी 2013 में ही तृणमूल कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए माकपा नेता अब्दुर रज्जाक मुल्ला ने अपनी पार्टी के नेतृत्व के पुनर्गठन का आह्वान किया।


    दक्षिण 24 परगना जिले में मतदान जारी रहने के बीच एक टीवी चैनल से मुल्ला ने कहा कि पूरी तरह गड़बड़ी हो रही है। सुबह से ही मुझे बमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैं नहीं मानता कि मेरे समय में गड़बड़ी हुई होगी, हां कुछ एवजी मतदान (दूसरों की जगह मतदान) हुए होंगे।


    तब कोलकाता के तीन निकटवर्ती जिलों -उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा- में शुक्रवार को मतदाता ग्राम परिषदों के करीब 13000 प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा था। राज्य में पांच चरणों में होने वाले चुनाव के तीसरे चरण में करीब एक करोड़ मतदाता 12,656 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे।


    लेकिन पार्टी नेतृत्व ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग से आजिज आकर आखिरकार मोल्ला को पार्टी से बाहर निकाल दिया।


    तभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के कार्यकर्ताओं और लाल झंडे की गैरहाजिरी के बारे में पूछे जाने पर मोल्ला ने सत्ता में आने के लिए पार्टी को पुन: संगठित और पुनर्गठित किए जाने का आह्वान किया।


    मोल्ला ने कहा था कि नेतृत्व को पुन:संगठित और पुनर्गठित किए जाने की जरूरत है, केवल ऐसा करने पर ही पार्टी अपनी लहर को वापस पा सकती है।


    पूर्व की वाम मोर्चा सरकार में भूमि सुधार मंत्री रहे मुल्ला पार्टी नेतृत्व के एक धड़े का असमय विरोध करने के कारण राजनीतिक गलियारे में ढुलमुल माने जाते रहे हैं। उनके निशाने पर खास तौर से पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और पूर्व उद्योग मंत्री निरुपम सेन रहे हैं।

    गौरतलब है कि अपने मंत्रित्व काल में मोल्ला ने हुगली जिले के सिंगूर में टाटा मोटर्स के नैनो कार संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का खुलकर विरोध किया था।


    পদ ছাড়তে বার্তা বুদ্ধ-বিমানকে, বিপাকে কারাটও

    cpm

    নেতৃত্ব বদলের যে দাবিতে এতদিন সোচ্চার ছিলেন নিচুতলার কর্মীরা, এবার দলের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের উপস্থিতিতে সেই দাবি উঠল সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠকে৷ নির্বাচনী বিপর্যয়ের জন্য নেতাদের সরে যাওয়ার আহ্বান জানালেন রাজ্য কমিটির চার সদস্য৷ সরে যাওয়ার স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হল, প্রকাশ কারাত, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং বিমান বসুদের৷


    একদল সদস্য যখন নেতৃত্ব বদলের পক্ষে সওয়াল করলেন, তখন হুড়োহুড়ি করে নেতৃত্ব বদল না করে নেতৃত্বর কর্মপদ্ধতি উন্নত করার পক্ষে পালটা সওয়াল করলেন রাজ্য কমিটির তিন হেভিওয়েট সদস্যও৷ রাজ্য কমিটির সভায় নেতৃত্ব বদল নিয়ে এই নজিরবিহীন মতপার্থক্য প্রকাশ্যে এলেও দলের রাজনৈতিক লাইনের ব্যর্থতা নিয়ে কমবেশি সহমত সকলেই৷ নরেন্দ্র মোদীকে ঠেকানোর জন্য তৃতীয় বিকল্প সরকার গঠনের স্লোগান জনমানসে কোনও দাগ কাটেনি তা এই বিকল্পর প্রধান হোতা প্রকাশ কারাটের সামনেই খোলাখুলি বললেন রাজ্য কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য৷ বিমান বসুর পেশ করা লোকসভা নির্বাচনের খসড়া পর্যালোচনা রিপোর্টেও উল্লেখিত হল তা৷ সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সিপিএমের দু-দিনের রাজ্য কমিটির বৈঠক৷ দলের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট ছাড়াও মানিক সরকার, সীতারাম ইয়েচুরি সহ পলিটব্যুরোর ছয় সদস্য উপস্থিত রয়েছেন রাজ্য কমিটির এই বৈঠকে৷


    এবার লোকসভা ভোটে সিপিএম যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে পার্টির জন্মের ৫০ বছরে তার নজির নেই৷ আবার নির্বাচনী বিপর্যয়ের কারণে রাজ্য কমিটির বৈঠকে নেতৃত্ব বদলের দাবি তোলার নজিরও খুব একটা নেই৷ কারণ, কমিউনিস্ট পার্টি যৌথ নেতৃত্বে বিশ্বাস করে৷ বস্ত্তত কমিউনিস্ট পার্টিতে মতাদর্শগত বিরোধেই তেমন দাবি উঠে থাকে৷ যেমন, ইন্দিরা গান্ধী ও জরুরি অবস্থাকে সমর্থন সিপিআই এসএ ডাঙ্গেকে বহিষ্কার করেছিল৷ ১৯৭৭-এর নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর এই সিদ্ধান্ত হয়ে থাকলেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল মতাদর্শগত কারণেই৷ কিন্ত্ত এবার নির্বাচনে ভরাডুবির পর থেকেই নেতৃত্ব বদলের দাবি এতটাই জোরালো হয়েছে যে ভোট পরবর্তী পলিটব্যুরোর বৈঠকে বিমান বসু নৈতিক দায় নিয়ে সরে যাওয়ার প্রস্তাব দেন৷ তবে তা খারিজ করে পলিটব্যুরো৷ লোকসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের জন্য নেতৃত্ব বদলের দাবিতে কয়েক দিন আগে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএম রাজ্য দপ্তর মুজফফর আহমেদ ভবন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছিলেন নিচুতলার একদল নেতা কর্মী৷ নির্বাচনী বিপর্যয়ের দায় নিয়ে অবিলম্বে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সরে যাওয়া উচিত বলে প্রকাশ্যে সোচ্চার হয়েছিলেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিট-মল্লিকবাজার লোকাল কমিটির সদস্যরা৷ নিচুতলার এই নেতা-কর্মীদের এই ক্ষোভের আঁচ এবার রাজ্য কমিটির সভায় বসে টের পেলেন প্রকাশ কারাট, বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর মতো সিপিএমের শীর্ষ নেতারা৷ রাজ্য কমিটির সভার প্রথম দিনেই বর্ধমানের জেলা সম্পাদক অমল হালদার, উত্তরবঙ্গের হেভিওয়েট নেতা অশোক ভট্টাচার্য, প্রাক্তন দুই সাংসদ শমীক লাহিড়ি ও মইনুল হাসান খোলাখুলি নেতৃত্ব বদলের পক্ষে সওয়াল করেন৷ তাত্‍পর্যপূর্ণ বিষয় অমল হালদার ছাড়া কোনও জেলা সম্পাদক কিংবা জেলাওয়াড়ি রিপোটিংর্‌ যে নেতারা করেছে তাঁদের কেউ নেতৃত্ব বদলের পক্ষে সওয়াল করেননি৷ জেলা সম্পাদকের দায়িত্বে না থাকা নেতারা মূলত সরব হয়েছেন নেতৃত্ব বদলের দাবিতে৷ যার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজ্য কমিটির এক সদস্যর যুক্তি, 'নেতৃত্ব বদলের পক্ষে জেলা সম্পাদকরা সওয়াল করলে নিজেদের জেলায় তাঁদেরও একই দাবির মুখে পড়তে হবে৷ তাই কৌশলগত কারণে জেলা সম্পাদকের পদে যে নেতারা নেই তাঁরা নেতৃত্ব বদলের পক্ষে সওয়াল করেছেন৷' এ দিনের সভায় এই পরিবর্তনের দাবিতে প্রথম সোচ্চার হন অমলবাবু৷ বর্ধমান জেলায় ফল খারাপ হওয়ার জন্য শাসক দলের রিগিংকে মুখ্যত দায়ী করার পাশাপাশি বিজেপি পক্ষে জনসমর্থনের চোরাস্রোত যে এতটা মারাত্মক ভাবে বইছে তা যে বোঝা যায়নি বলে মেনে নিয়েছেন তিনি৷ শাসক দলের রিগিং প্রতিরোধ করার কথা ভাবা হলেও তা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত করা যায়নি বলেও মেনে নেন তিনি৷ জেলা সম্পাদক হিসেবে নিজের এই ব্যর্থতার কথা মেনে নিয়ে অমলবাবু বলেন, 'এই বিপর্যয়ের জন্য প্রয়োজনে যদি আমাদের সরে যেতে হয় তা হলে তা করা বাঞ্ছনীয়৷' এখানেই থেমে না থেকে তিনি সরাসরি বিমান বসুকে আক্রমণ করেছেন৷ লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের দিন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সাংবাদিক বৈঠক করতে গিয়ে অপ্রিয় প্রশ্নের মুখে বিমানবাবু যে ভাবে উত্তেজিত হয়ে সংবাদমাধ্যমকে আক্রমণ করেছিলেন তা দলের ভাবমূর্তিকে আরও নষ্ট করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি৷


    নিজে থেকে জেলা সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলে আদতে বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নেতৃত্ব থেকে সরে যাওয়ার জন্য কৌশলী চাপ তৈরি করেছেন বর্ধমানের এই দাপুটে নেতা৷ অমল হালদারের পথে হেঁটে পরপর আরও খোলাখুলি নেতৃত্ব বদলের দাবি করেন অশোক ভট্টাচার্য, মইনুল হাসান, শমীক ভট্টাচার্য৷ ঘুরিয়ে একই বার্তা দিয়েছেন মানব মুখোপাধ্যায়৷ এদের মধ্যে শমীক লাহিড়ি ও মইনুল হাসান দলের সাংগঠনিক সম্মেলন এগিয়ে এনে সর্বস্তরে র্যাংক অ্যান্ড ফাইলকে বদল করার কথা বলেন৷ একদা, একের পর এক রাজ্য কমিটির সভায় এই নেতৃত্ব বদলের পক্ষেসওয়াল করতেন রেজ্জাক মোল্লা৷ পরবর্তী সময়ে লক্ষ্মণ শেঠের মতো নেতারা রেজ্জাক মোল্লার সঙ্গে প্রকাশ্যে নেতৃত্ব বদলের পক্ষে করা শুরু করেন তিনি৷ যদিও তাঁদের সেই দাবিতে গ্রাহ্য করা হয়নি উল্টে বহিষ্কৃত রেজ্জাক ও লক্ষ্মণ শেঠ দু-জনে বহিষ্কৃত হয়েছেন৷ তাঁদের সেই দাবি এবার রাজ্য কমিটির সভায় ওঠায় রেজ্জাক মোল্লা এ দিন বলেন, 'আমি যখন নেতৃত্ব বদলের কথা বলতাম তখন অমলরা তাকে গ্রাহ্য করত না, নেতারা অবজ্ঞা করতেন৷ এখন ওরা ঠেকে শিখেছে৷ এর ফলে একটা ধাক্কা অন্তত দেওয়া যাবে৷' যদিও তাড়াহুড়ো করে নেতৃত্ব বদল করলে আদতে কোনও ফল হবে না বলে পালটা যুক্তি দিয়েছেন অসীম দাশগুপ্ত, বাসুদেব আচারিয়া, বিপ্লব মজুমদারের মতো কয়েক জন নেতা৷ এদের যুক্তি, নেতৃত্ব বদল করলে অবস্থার পরিবর্তন হবে এর কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই৷ বরং নেতৃত্বর কর্মতত্‍পরতা আরও বাড়ানোর পক্ষে তাঁরা৷


    নেতৃত্ব বদলের দাবির পাশে ভোটের মুখে জোড়াতালি নিয়ে তৃতীয় বিকল্প গঠনের রাজনৈতিক লাইন সম্পূর্ণ ভুল বলে সাফ জানিয়েছেন মানব মুখোপাধ্যায়৷ পরমানু চুক্তির মতো দুরূহ বিষয়ে সমর্থন তুলে নিয়ে তা আমজনতাকে বোঝাতে যেমন বেগ পেতে হয়েছিল তেমনই নির্বাচনী আঁতাত যে দলগুলির মধ্যে হয়নি তাদের নিয়ে তৃতীয় বিকল্প সরকার গড়ার ডাককে মানুষ কোনও গুরুত্ব দেয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি৷ একই ভাবে বিজেপি পক্ষে যে সমর্থনের চোরাস্রোত বইছে তা পুরোপুরি আঁচ করা যায়নি বলে একাধিক নেতা কবুল করেছেন৷ এই সমালোচনার মুখে আজ মঙ্গলবার রাজ্য কমিটির সভায় জবাবি ভাষণ দেবেন বিমান বসু, প্রকাশ কারাট ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য৷ নেতৃত্ব বদলের দাবির মুখে নেতৃত্ব কী বলেন সেই দিকে এখন তাকিয়ে রয়েছে সমগ্র সিপিএম৷

    নেতা বদলের দাবি উঠল রাজ্য কমিটিতে

    নিজস্ব সংবাদদাতা

    কলকাতা, ৩ জুন, ২০১৪, ০৩:২২:১৭


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    রাজ্য কমিটির বৈঠকে প্রকাশ কারাট, মানিক সরকার, সীতারাম ইয়েচুরি এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। - নিজস্ব চিত্র

    বিপর্যয়ের পরে বাইরে থেকে দলের সদর দফতরে কামান দাগা হচ্ছিল। এ বার দলের সদর দফতরের অন্দরেই গোলাগুলি বর্ষণ হল!

    লোকসভা ভোটে বেনজির ভরাডুবির পরে সিপিএমের প্রথম রাজ্য কমিটির বৈঠকই সরগরম হল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লাগাতার তোপে। কেউ বললেন, 'প্রতিবন্ধী'রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীকে দিয়ে কাজ চালানো দুরূহ। কেউ বললেন, দিল্লিতে বিকল্প সরকারের জন্য জোড়াতালি দিয়ে তৃতীয় ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হয় দেখেও একই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে কেন? কেউ আবার আপৎকালীন পরিস্থিতিতে গোটা রাজ্য কমিটিই ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন! সবাই সরাসরি নাম করে সমালোচনায় না গেলেও আক্রমণ থেকে রেহাই পেলেন না প্রকাশ কারাট, বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা সূর্যকান্ত মিশ্রদের কেউই।

    পরাজয়ের পর্যালোচনার জন্য সোমবার থেকে আলিমুদ্দিনে দু'দিনের রাজ্য কমিটির বৈঠকে উপস্থিত আছেন দলের সাধারণ সম্পাদক কারাট ও আরও দুই পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি ও মানিক সরকার। রয়েছেন এ রাজ্য থেকে নির্বাচিত সাংসদ তপন সেনও। তাঁদের সামনেই এ দিন রাজ্য কমিটির একের পর সদস্য সব স্তরের নেতাদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রয়াত জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী হতে না দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে আনেন। ভোটের প্রচারে কৌশল নির্ণয়ে ভুলের কথা বলেছেন। সিপিএম সূত্রের খবর, নেতৃত্বকে তোপ দাগার তালিকায় এ দিন প্রথম সারিতে ছিলেন তিন প্রাক্তন সাংসদ মইনুল হাসান, শমীক লাহিড়ী ও নেপালদেব ভট্টাচার্য, দুই প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য ও মানব মুখোপাধ্যায়। বাদ যাননি বর্ধমানের জেলা সম্পাদক অমল হালদারও। আবার এর বিপরীতে নেতৃত্বের সমর্থনে উঠে দাঁড়িয়েছেন দুই পরাজিত প্রার্থী বাসুদেব আচারিয়া ও অসীম দাশগুপ্ত এবং দুই জেলা সম্পাদক সুমিত দে ও বিপ্লব মজুমদার।

    বৈঠকের শেষ দিনে আজ, মঙ্গলবার জবাবি বক্তৃতা করার কথা রাজ্য সম্পাদক বিমানবাবু এবং কারাট, দু'জনেরই। মুখ খুলতে পারেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুও। দিনভর আক্রমণের পরে নেতা-কর্মীদের আস্থা ফেরাতে তাঁরা কী বলেন, সেই দিকে নজর রয়েছে গোটা সিপিএম এবং বামফ্রন্টেরও। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্য অবশ্য বলেন, "ফলাফলের পর্যালোচনায় খোলাখুলি মতপ্রকাশকেই আহ্বান জানানো হয়। এতে নতুন কিছু নেই!"

    তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, বৈঠকে এ দিন অমলবাবু ছাড়া জেলা সম্পাদকেরা কেউ বিশেষ রাজ্য বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দিকে সরাসরি আঙুল তোলেননি। কারণ, লোকসভা ভোটের ফলাফলে সব জেলা একই রকম বিধ্বস্ত! জীবেশ সরকার বা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো জেলা স্তরের প্রথম সারির নেতারা অবশ্য দলের ভুল লাইনের কথা বলেছেন। নেতৃত্ব নিয়ে তুলনায় বেশি সরব হয়েছেন সেই ধরনের নেতারা, যাঁরা নানা কারণে বেশ কিছু দিন ধরেই দলের কাজকর্মে ক্ষুব্ধ বা অভিমানী। দলীয় সূত্রের খবর, ব্যক্তিগত আক্রমণ সরিয়ে রেখে ঝাঁঝালো বক্তব্যে বিমানবাবুদের বেশি কোণঠাসা করে দেন মইনুলই। তাঁর যুক্তি, এখনকার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর দুই সদস্য ইতিমধ্যে প্রয়াত। দু'জন অসুস্থ। আরও তিন জন নিজেরা প্রার্থী হওয়ায় তাঁদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল নিজেদের কেন্দ্রেই। বাকিদের মধ্যে বুদ্ধবাবু শারীরিক কারণে সব জায়গায় যেতেই পারেন না। এত প্রতিবন্ধী সম্পাদকমণ্ডলী নিয়ে কী লাভ? তার চেয়ে সব নতুন করে গড়লে এর চেয়ে খারাপ আর কী হবে? দলের সাধারণ সম্পাদককে ইঙ্গিত করে তিনি এ-ও বলেন, এ বারের বিপর্যয় প্রকাশ কারাট থেকে মইনুল হাসান সকলের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে! অথচ নতুন মুখ তুলে আনার প্রয়াস হচ্ছে কই? কেন্দ্রীয় কমিটিতেই বা ক'টা তরুণ মুখ আছে?

    এই সুরেই শমীক প্রশ্ন তোলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর কার্যকারিতা নিয়ে। সম্পাদকমণ্ডলী ভেঙে দেওয়ার দাবিও তোলেন তিনি। অশোকবাবু সরব হন ভোটের ফলে বিপর্যয়ের দিনও রাজ্য সম্পাদকের সাংবাদিক সম্মেলনের ভঙ্গি নিয়ে। কলকাতার নেতা মানববাবু বলেন, আমার দায় না তোমার দায় এই নিয়ে বিতর্ক না বাড়িয়ে গোটা রাজ্য কমিটিটাই আপাতত ভেঙে দেওয়া হোক। পরে আবার তা নতুন করে নির্বাচিত হয়ে আসুক সম্মেলনে। বর্ধমানের  অমলবাবু কায়দা করে বলেন, প্রয়োজনে দল তাঁকে সরিয়ে দিক। সেই সঙ্গে সরে দাঁড়ান রাজ্য নেতৃত্বও। আর নেপালদেব দাবি করেন, বুথভিত্তিক মানুষের সঙ্গে কথা বলে তিনি দেখেছেন, বাঙালি সিপিএমকে দিল্লির জন্য বিশ্বাস করতে চাইছে না কেন্দ্রীয় স্তরে তেমন বাঙালি নেতা নেই বলে। বসু প্রয়াত, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের ইঙ্গিত ছিল স্পষ্টতই কারাটের দিকে। কারাট-বিমান-বুদ্ধের মতো না হলেও সমালোচনার তির এসেছে বিরোধী দলনেতা সূর্যবাবুর দিকেও। নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বেশি সরব হলেও বিজেপি-র বিপদ বোঝাতে কেন তিনি আরও সক্রিয় হলেন না, উঠেছে সেই প্রশ্নও।

    বাসুদেববাবু, অসীমবাবুরা অবশ্য এর মধ্যেই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, এ বার যে পরিস্থিতিতে বিপর্যয় হয়েছে, তার জন্য শুধু নেতৃত্বকে দায়ী করা অযৌক্তিক। সুমিতবাবু বা বিপ্লববাবুর মতো জেলা সম্পাদকেরাও নেপাদেবদের পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন, হাতে-গোনা সাংসদ নিয়ে প্রধানমন্ত্রিত্বে বসতে যাওয়া বিচক্ষণ কাজ হতো না। এখন আর সেই প্রসঙ্গ টেনে লাভও নেই।

    যুক্তি-পাল্টা যুক্তির মধ্যেও কারাটকে কিন্তু সারা দিন বসে শুনতে হয়েছে, বিকল্প শক্তির সরকার গঠনের জন্য তাঁদের উদ্যোগ দলের মধ্যেই কতটা গুরুতর প্রশ্নের মুখে! শুনতে হয়েছে সেই পরমাণু চুক্তির কথা। কথা উঠেছে, পরমাণু চুক্তি খায় না মাথায় দেয়, তা-ই লোকে ঠিক করে বুঝল না! আর তার জন্য দলটাকে এখন অনুবীক্ষণ দিয়ে খুঁজতে হচ্ছে! একের পর এক জেলার নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন, যে সব আঞ্চলিক দলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে নানা সংশয় আছে, তাদের একজোট করে ভোটের আগে প্রতি বার বিকল্প খাড়া করার চেষ্টার কী অর্থ?

    সিপিএমেরই একাংশে অবশ্য পাল্টা প্রশ্ন আছে, কংগ্রেস ও বিজেপি-র থেকে দূরত্বে দাঁড়িয়ে বিকল্প সরকার ছাড়া বামেরা আর কী-ই বা বলতে পারত? কংগ্রেস এবং বিজেপি ছাড়া সরকার গড়ায় নির্ণায়ক ভূমিকা নেওয়ার কথা বলেই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪টি আসন পেয়েছেন! কারাটের লাইনের সমালোচনা যাঁরা করছেন, তাঁদের বিকল্প প্রস্তাবটা কী? দলের এই অংশের মতে, পরাজয়ের গ্লানিতে কিছু নেতা এমন বিষয়কে বড় করে দেখাচ্ছেন, যেটা হয়তো বিপর্যয়ের মূল কারণ নয়। এই পরিস্থিতিতেই আজ জবাব দিতে হবে বিমান-কারাটদের।




    সময় আছে,ছাইড়্যা দ্যান কর্তা,কমরেডরা ক্ষ্যাইপ্যা লালে লাল,লাল ঝান্ডা থাকুম না হাতে!

    भारत में वामपंथ को बचाना है तो छीन लेंगे लालझंडा बेशर्म नेतृत्व से,वक्त का तकाजा मुखर होने लगा!

    সিপিএমে জেলা-বিদ্রোহ, নাম না করে বুদ্ধ-বিমানকে সরে যাওয়ার বার্তা, তোপের মুখে কারাটও


    এক্সকেলিবার স্টিভেনস বিশ্বাস


    সময় আছে,ছাইড়্যা দ্যান কর্তা,কমরেডরা ক্ষ্যাইপ্যা লালে লাল,লাল ঝান্ডা থাকুম না হাতে।পার্টি সদরে কামানের গোলাতেও নেতৃত্বের ঘুম ভাঙ্গেনি।ক্ষমতা থেকে বেদখল হলে কি,ক্ষমতার খেঁউড় থেকে গেছে


    লোকলজ্জা থাকেই না নির্লজ্জদের

    মতাদর্শের দোহাই দিয়ে,ধর্মনিরপেক্ষতার জিগির তুলে ক্ষমতার দালালি ত খূব হল,পার্টিটার বারোটা বাজল,মার খেতে খেতে দেওয়ালে পিঠ নিচুতলার কর্মিরা যারা আবার সভাই পদ্মপ্রলয়ে পালাবে না,যারা আবার মার খেয়েও পার্টিটা দাঁড় করাতে মরিয়া,তাঁদের হাতে রেহাই নেই


    পদ আঁকড়ে বসে থাকলে রেহাই নেই কারাত ইয়েচুরিদের,কর্মিরা বলছেন,পার্টি কারও বাপের নয়


    ভারতের লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক বিপর্যয়ের শিকার বাম দলের নেতৃত্ব বদলের দাবি উঠেছে৷ দলের বিভিন্ন স্তর থেকে এই দাবি উঠেছে৷


    ভারতের মূলত পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা—এই তিন রাজ্যে বাম দলের আধিপত্য রয়েছে। ত্রিপুরার দুটি আসনই পেয়েছে তারা। আর কেরালায় ২০টি আসনের মধ্যে জিতেছে সাতটি৷ পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি আসনের মধ্যে জিতেছে মাত্র দুটি।


    বাম জোট বা বামফ্রন্টের প্রধান শরিক সিপিএমের ভেতরেই নেতৃত্ব বদলের দাবি বেশি জোরদার হচ্ছে। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট, রাজ্য সম্পাদক ও পলিটব্যুরো সদস্য বিমান বসু, পলিটব্যুরো সদস্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতাকে দ্রুত সরিয়ে নতুন নেতৃত্ব আনার দাবি উঠেছে। সিপিএমের বহিষ্কৃত নেতা আবদুর রেজ্জাক মোল্লা, লক্ষ্মণ শেঠ, এমনকি সোমনাথ চ্যাটার্জির মতো প্রবীণ নেতারাও এমন দাবি তুলেছেন৷


    সিপিএমের নেতা ও লোকসভার সাবেক স্পিকার সোমনাথ চ্যাটার্জি বলেছেন, সিপিএম নেতৃত্ব এখন গোটা দেশে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলের নেতৃত্ব দ্রুত পরিবর্তন দরকার। তরুণ প্রজন্মের হাতে এখনই নেতৃত্ব দেওয়া উচিত৷ বাম আন্দোলন এখন দিশাহীন৷ কীভাবে মানুষের সমস্যা নিয়ে লড়াই করতে হয়, তা তারা ভুলে গেছে।

    भारत में वामपंथ को बचाना है तो छीन लेंगे लालझंडा बेशर्म नेतृत्व से,वक्ता का तकाजा मुखर होने लगा!जबकि  पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद,और लोकसभा चुनावं में करारी शिकस्त के जमीनी हकीकत को सिरे से नजरअंदाज करते हुए माकपाने नेतृत्वमें किसी बदलाव की संभावना से लगातार इनकार किया है।माकपा नेतृत्वसंकट से जूझ रहा है। माकपा में 35 वर्षो से विधायक मंत्री रहे अब्दुर्रज्जाक मोल्ला ने कहा है कि पार्टी में नेता व कैडर नहीं हैं बल्कि अब मैनेजर व कुछ कर्मचारी रह गए हैं।


    इतिहास गवाह है कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ जंगी विचारधारा का मेनतकशखून रंगा लाल झंडा उठाये लोगों ने भारत में मुक्ताबाजारी कायाकल्प के मध्य देश के कारपोरेट जायनवादी अमेरिकी उपनिवेश बनाने के साझा उपक्रम में सत्तासुख का छत्तीस व्यंजन परिपूर्ण भोग लगाते हुए पिछले सात दशकों क दरम्यान सर्वस्वहारा बहुसंख्य बहिस्कृत भारतीय जनगण की पीठ पर निरंतर छुरा भोंका है।इतिहास गवाह है कि वर्गसंघर्श की हुंकार लगाते हुए वामपंथ नेतृत्व लगातार सत्तावर्ग का पालतू बनकर पूंजीवादी सामंती कारपोरेट अमेरिकी जायनवादी हित साधते हुए विचारधारा के पाखंड के घटाटोप में भारतीय लोकतंत्र को अस्मिता राजनीति कारोबार में केसरिया रामराज में तब्दील करने में मनुस्मृति राज बहाल करने के अपने वर्ग हित ही साधे हैं।तेलंगाना ढिमरीब्लाक मरीचझांपी सिंगुर नंदीग्राम लालगढ़ तक अंसख्य सिसिला है लालफौज के नस्ल गेस्टापो बन जाने के निर्मम कथाक्रम का।इतिहास गवाह है कि मजदूर आंदोलन और मजदूर संगठनं पर सार्वभौम वर्चस्व के बावजूद मजदूरों के हक हकूक की लड़ाी से हमेशा गैरहाजिकर रहे कामरेड। किसानसभा में करोड़ों की सदस्यता के बावजूद खेतों को सेज,इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने प्रमोटरों बिल्डरों की रियल्टी में बदल देने का कमीशन कारपोरेटफंडिंग की क्रांति को अमली जामा पहनाते रहे कामरेड।इतिहास गवाह है कि भारत में क्रयशक्ति में तब्दील हो रही अनिवार्य सेवाओं को बहाल रखने की कोई लड़ाई नहीं लड़ी कामरेडों ने।भूमि सुधार का एजंडा बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करके अवसरों और संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे जरिये समता सामाजिक न्याय के बदले वर्गहित विपरीत वर्ग शत्रुओं के साथ सत्ता सौदागरी में तब्दील कर दी विचारधारा और जाति क्षेत्रीय अस्मिताओं के मध्य विसर्जित कर दिया पार्टी संगठन और जनाधार समूचे देश में।जिस बंगाल लाइन के मनुस्मृति राज की बहाली के लिए भारतीय वामपंथ को तिलांजलि देदी वाम नेतृत्व ने,उस बंगाल में चहुंदिसा में वाम कार्यकर्ता नेता पिटते पिटते केसरिया हुआ जाये क्योंकि तीसरे विकल्प के झूठ का पर्दापास होने,सच्चर  रपट से मुसलमानों के खिलाफ साजिशाना धोखाधड़ी धर्मनिरपेक्षता के नाम अब खुल्ला तमाशा है और मुसलिम वोट बैंक के भरोसे ,बिना विचारधारा महज सत्तासमीकरणी वोटबैंक साधो राजकाज के जरिये बिना कुछ किये 35 साल तक सत्ता में रहने के बाद ढपोरशंखी वाम सत्ताबाहर है।


    दो लोकसभा सीटों में सिमट जाने के बाद वाम जनाधार गुब्बारे की तरह हवा हवाई है और नेतृत्व पर वर्ण वर्चस्व नस्ली वर्चस्व बेनकाब है। यूपीए की जनसंहारी नीतियों को जारी रखने के खेल में जल जंगल जमीन की लड़ाई में कहीं नहीं थे कामरेड।सत्ता की राजनीति करते हुए शूद्र ज्योति बसु को प्रधाननमंत्री बनने से रोकने वाले नेतृत्व ने भारत अमेरिकी परमाणु संधि का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के बाद जनपधधर धर्मनिरपेक्ष पाखंड का मुलम्मा बचाने के लिए विचारधारा की दुहाी देकर सोमनाथ चटर्जी की बलि दे दी,तो पार्टी की शर्मनाक हार के लिए पार्टी नेतृत्व से पदत्याग और संघठन में सभी व्रगों,तबकों प्रतिनिधित्व देने की मांग करने वाले किसान सभा के राष्ट्रीय नेता रज्जाक मोल्ला समेत हर आवाज उठानेवाले शख्स को बाहर का दरवाजा दिखा दिया।


    लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब गली गली शोर है कि कामरेड चोर है। गली गली नारे लगने लगे कि पार्टी हमारी है,पार्टी तुम्हारी है,पार्टी किसी के बाप की नहीं है।नेताओं को भगाओ और वामपंथ को बचाओ।पार्टी जिला महकमा दफ्तरं से लेकर फेसबुक तक पोस्टरबाजी होने लगी तो आत्मालोचना के बजाय कामरेडों ने बहिस्कार निष्कासन का खेल जारी रखा और बेशर्मी से विचारधारा बखानते रहे।प्रकाश कारत सीताराम येचुरी के इस्तीफे के साथ साथ बंगाल के राज्य नेतृत्व को बदलने के लिए बंगाल माकपा मुख्यालय में जुलूस निकलने लगा तो भी कामरेडों को होश नहीं आया।


    अब मदहोश माकपा नेतृत्व पर गाज गिर ही रही है।लाल झंडा बेशर्म कबंधों से छीनने का चाकचौबंद इंतजाम होने लगा है।


    कामरेड प्रकाश कारत,कामरेड सीताराम येचुरी और कामरेड माणिक सरकार की मौजूदगी में राज्य कमिटी के अधिकांश सदस्यों ने खुली बगावत करते हुए राज्यऔर पोलित ब्यूरो तक में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर दी है और साफ साफ बता दिया कि धर्मनिरपेक्ष तीसरा विकल्प झूठ और प्रपंच की  सत्ता सौदागरी के अलावा कुछ भी नहीं है।


    वामपंथ के दुर्भेद्य गढ़ कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल में 34 साल के शासन का अंत और फिर 16वीं लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार। यही वजह है कि अब मा‌र्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर विरोधी सुर तेज होने लगे हैं। कोलकाता में माकपा की राज्य कमेटी की बैठक के दौरान कमेटी के सदस्यों ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की।


    इतना ही नहीं, माकपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के लिए पार्टी महासचिव प्रकाश करात के गलत राजनीतिक फैसलों को जिम्मेदार बताया।


    1960 के दशक से चुनाव मैदान में आई माकपा का प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से अयोग्य नेतृत्व को बदलने की मांग तेज होने लगी है।


    राज्य कमेटी के नेताओं ने पार्टी के बड़े नेताओं प्रकाश करात, प्रदेश सचिव विमान बोस, पोलित ब्यूरो के सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भंट्टाचार्य और प्रदेश में विपक्ष के नेता सूर्यकांत मिश्रा पर चुनाव के दौरान बेहतर नेतृत्व नहीं दे पाने का आरोप लगाया।

    इस बैठक में करात के साथ साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सरकार और पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी भी मौजूद थे।


    पश्चिम बंगाल में 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चा के 34 साल के शासन का अंत किया था। जिसके बाद इस लोकसभा चुनाव में 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सिर्फ दो सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाई। जबकि 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 15 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। राज्य समिति के एक नेता ने कहा कि क्षेत्रीय दलों के साथ मिल कर बने तीसरे मोर्चे ने 2009 की तरह कोई कमाल नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व की गलत नीतियों की वजह से ही तीसरा मोर्चा यूपीए सरकार के विकल्प के रुप में अपने आप को साबित नहीं कर पाई।


    गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में माकपा के निराशाजनक प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी ने सबसे पहले कहा कि पार्टी नेतृत्व में तत्काल बदलाव होना चाहिए।

    पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि माकपा का मौजूदा नेतृत्व लंबे समय से है और इसे तत्काल हट जाना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि पार्टी दिग्गज वामपंथी नेता ज्योति बसु की उस सलाह का अनुसरण करने में विफल रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी को हमेशा जनता के साथ संपर्क में रहना चाहिए।

    चटर्जी ने कहा कि ज्योति बसु अक्सर पार्टी नेताओं से कहा करते थे कि वे जनता के साथ निरंतर संपर्क में रहें, लेकिन माकपा नेतृत्व लोगों से दूर हो गये और ज्वलनशील मुद्दों पर कोई एक आंदोलन भी नहीं खड़ा कर पाये। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के पीछे की एक वजह यह भी है कि वाम पक्ष ने देश में ज्वलनशील मुद्दों पर आवाज बुलंद नहीं की। साल 2008 में संसद के भीतर भारत-अमेरिका परमाणु करार को लेकर विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान के बाद माकपा ने श्र चटर्जी को निष्कासित कर दिया था। उस वक्त सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे।

    मालूम हो कि जुलाी 2013 में ही तृणमूल कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए माकपा नेता अब्दुर रज्जाक मुल्ला ने अपनी पार्टी के नेतृत्व के पुनर्गठन का आह्वान किया।


    दक्षिण 24 परगना जिले में मतदान जारी रहने के बीच एक टीवी चैनल से मुल्ला ने कहा कि पूरी तरह गड़बड़ी हो रही है। सुबह से ही मुझे बमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैं नहीं मानता कि मेरे समय में गड़बड़ी हुई होगी, हां कुछ एवजी मतदान (दूसरों की जगह मतदान) हुए होंगे।


    तब कोलकाता के तीन निकटवर्ती जिलों -उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा- में शुक्रवार को मतदाता ग्राम परिषदों के करीब 13000 प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा था। राज्य में पांच चरणों में होने वाले चुनाव के तीसरे चरण में करीब एक करोड़ मतदाता 12,656 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे।


    लेकिन पार्टी नेतृत्व ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग से आजिज आकर आखिरकार मोल्ला को पार्टी से बाहर निकाल दिया।


    तभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के कार्यकर्ताओं और लाल झंडे की गैरहाजिरी के बारे में पूछे जाने पर मोल्ला ने सत्ता में आने के लिए पार्टी को पुन: संगठित और पुनर्गठित किए जाने का आह्वान किया।


    मोल्ला ने कहा था कि नेतृत्व को पुन:संगठित और पुनर्गठित किए जाने की जरूरत है, केवल ऐसा करने पर ही पार्टी अपनी लहर को वापस पा सकती है।


    पूर्व की वाम मोर्चा सरकार में भूमि सुधार मंत्री रहे मुल्ला पार्टी नेतृत्व के एक धड़े का असमय विरोध करने के कारण राजनीतिक गलियारे में ढुलमुल माने जाते रहे हैं। उनके निशाने पर खास तौर से पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और पूर्व उद्योग मंत्री निरुपम सेन रहे हैं।

    गौरतलब है कि अपने मंत्रित्व काल में मोल्ला ने हुगली जिले के सिंगूर में टाटा मोटर्स के नैनो कार संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का खुलकर विरोध किया था।

    সিপিএমে জেলা-বিদ্রোহ, নাম না করে বুদ্ধ-বিমানকে সরে যাওয়ার বার্তা, তোপের মুখে কারাটও

    কলকাতা: সিপিএমের অন্দরে বিদ্রোহ৷ রাজ্য কমিটির বৈঠকে কড়া সমালোচনার মুখে আলিমুদ্দিন ও এ কে গোপালন ভবনের নেতারা৷ নাম না করে বুদ্ধ-বিমানের সরে দাঁড়ানোর দাবি বর্ধমানের জেলা সম্পাদক অমল হালদারের৷ প্রকাশ কারাট-সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনায় সরব মানব মুখোপাধ্যায়, জীবেশ সরকার-সহ জেলার একাধিক নেতা৷ কারাটের তৃতীয় বিকল্পের ডাকের সমালোচনায় সরব হন তাঁরা৷

    সোমবার সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকের শুরুতেই নিজের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বর্ধমানের সম্পাদক অমল হালদার সুর চড়িয়ে বলেন, দলের নেতৃত্ব যে ভাবে চলছে, তাতে নীচুতলার কর্মীদের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে৷ দরকার হলে আমাকে সরিয়ে দিন৷ আপনারাও সরে যান৷ সরাসরি কারও নাম না করলেও এই মন্তব্য করে অমল হালদার আদতে বুদ্ধ-বিমানের চেয়ার ছাড়ার দাবিই জানান বলেই মনে করছে সিপিএম নেতৃত্বের একাংশ৷

    এ দিনের বৈঠকে  কারাটের সামনেই তাঁর এবং দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সমালোচনাতে সরব হন একাধিক নেতা৷ মানব মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রতিবার লোকসভা ভোটের আগে কখনও থার্ড ফ্রন্ট, কখনও তৃতীয় বিকল্পের যে স্লোগান দেওয়া হয়, তা মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয় না৷ দিশাহীন এই রাজনৈতিক লাইন ভোটে দলের বিপর্যয়ের পিছনে বড় কারণ৷

    একই সুরে দলীয় নেতৃত্বের সমালোচনায় সরব হন কোচবিহারের তারিণী রায়, দার্জিলিঙের জীবেশ সরকাররা৷ দলের সাংগঠনিক একাধিক ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং লোকসভা ভোটের প্রচারে মানুষকে দিশা দেখাতে না পারার অভিযোগে দলের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আঙুল তোলেন মুর্শিদাবাদের মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য৷

    জেলার একাধিক নেতার দাবি, ২০০৪ সালের লোকসভা ভোটে সিপিএম বিপুল সাফল্য পাওয়ার পরেও কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ না দেওয়া ভুল হয়েছিল৷ তারপর, ২০০৮ সালে ইউপিএ সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার ছিল আরও বড় ভুল৷ জেলা নেতৃত্বের একাংশের অভিযোগ, নেতৃত্বের লাগাতার ভুল সিদ্ধান্তের জেরে দলের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে৷ একটা বড় অংশের মানুষের মনে হয়েছে, লোকসভা নির্বাচনে সিপিএমকে ভোট দিয়ে কোনও লাভ হবে না৷

    রাজনৈতিক মহলের মতে, জেলার নেতারা এ দিন যেভাবে সরব হয়েছেন, তাতে অস্বস্তি বেড়েছে সিপিএমের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের৷ এই প্রেক্ষিতে তারা, মঙ্গলবার রাজ্য কমিটির বৈঠকের শেষ দিনে কী জবাব দেন, সেদিকেই এখন নজর৷

    http://abpananda.abplive.in/state/2014/06/02/article335463.ece/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B9-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%95#.U42jHnI70rs



    নেতৃত্ব বদলের দাবি সিপিএমের অন্দরে

    Date : Monday 2 June 2014 09:38 PM

    ত্রয়ণ চক্রবর্তী

    শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য,বিমান বসুদের পদত্যাগ দাবি করল সিপিএম জেলা নেতৃত্ব। আর তাই নিয়ে উপ্তত্ত হয়ে উঠল সিপিএম রাজ্য কমিটির প্রথমদিনের বৈঠক।বর্ধমানের জেলা সম্পাদক অমল হালদার থেকে শুরু করে কোচবিহারের তারিণী রায় প্রত্যেকে একই সুরে নেতৃত্ব বদলের দাবি করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত,সীতারাম ইয়েচুরি,মানিক সরকার। সুত্রে খবর,শুরুতেই অমল হালদার নাম না করে আক্রমণ করেন রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। তিনি বলেন,রাজ্য নেতৃত্ব কর্মীদের দিশা দেখাতে ব্যর্থ। তাদের এখনই সরে যাওয়া উচিত। আমাকেও জেলা সম্পাদকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। এরপরও নেতৃত্ব সরে গিয়ে নতুনদের জায়গা না করে দিলে জনমানসে ভুল বার্তা যাবে। একইভাবে দার্জিলিং জেলা সম্পাদক জীবেশ সরকার,কোচবিহারের তারিণী রায়ও নেতৃত্ব বদলের ডাক তোলে। তাঁরা বলেন এইভাবে চললে পার্টি বাঁচবে না। এখনই দল ছাড়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে।

    অন্যদিকে এর থেকে একধাপ এগিয়ে প্রকাশ কারাত,সীতারাম ইয়েচুরির সামনে  রাজ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি  কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বদলের দাবি তোলেন। সিপিএম সুত্রের খবর,মানব মুখোপাধ্যায় তৃতীয় বিকল্পের যে কথা বলা হয়েছে তার সমলোচনা করে বলেন, এই উদ্যোগ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। মানুষ বিশ্বাস করেন না সিপিএম কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারে।মানুষ চায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বদল হোক। বৈঠকের পর বিবৃতিতেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তৃতীয় বিকল্পের ডাক জনমানসে কোনও রকম ছাপ ফেলতে পারেনি।  অন্যান্য জেলার প্রতিনিধিরাও প্রায় একইভাবে নেতৃত্ব বদলের দাবিতে সরব হন।

    সেইসঙ্গে নির্বাচনি ফলাফল বিশ্লেষন করে দেখা গিয়েছে  পূর্ব মেদিনীপুরে সবথেকে ভালো ফল করেছে। শতাংশের হিসাবে ওই জেলায় সিপিএম ভোট পেয়েছে ৩৭.০৫ শতাংশ। সবথেকে খারাপ ফল হয়েছে দার্জিলিং জেলায়, সেখানে ভোট প্রাপ্তির হার হল ১২.১ শতাংশ। তারপরে রয়েছে কলকাতা ১৯.২ শতাংশ। দলের সংগঠনে যে ক্ষয় ধরে গিয়েছে তাও কার্যত স্বীকার করা হয়েছে বিবৃতি। সভায় সভাপতিত্ব করেন সূর্যকান্ত মিশ্র।

    চিত্রগ্রাহকঃ অনিন্দ্য

    http://www.imagekolkata.com/details_mix_news?sl_no=1513&


    পদ ছাড়তে বার্তা বুদ্ধ-বিমানকে, বিপাকে কারাটও

    cpm

    নেতৃত্ব বদলের যে দাবিতে এতদিন সোচ্চার ছিলেন নিচুতলার কর্মীরা, এবার দলের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের উপস্থিতিতে সেই দাবি উঠল সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠকে৷ নির্বাচনী বিপর্যয়ের জন্য নেতাদের সরে যাওয়ার আহ্বান জানালেন রাজ্য কমিটির চার সদস্য৷ সরে যাওয়ার স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হল, প্রকাশ কারাত, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং বিমান বসুদের৷


    একদল সদস্য যখন নেতৃত্ব বদলের পক্ষে সওয়াল করলেন, তখন হুড়োহুড়ি করে নেতৃত্ব বদল না করে নেতৃত্বর কর্মপদ্ধতি উন্নত করার পক্ষে পালটা সওয়াল করলেন রাজ্য কমিটির তিন হেভিওয়েট সদস্যও৷ রাজ্য কমিটির সভায় নেতৃত্ব বদল নিয়ে এই নজিরবিহীন মতপার্থক্য প্রকাশ্যে এলেও দলের রাজনৈতিক লাইনের ব্যর্থতা নিয়ে কমবেশি সহমত সকলেই৷ নরেন্দ্র মোদীকে ঠেকানোর জন্য তৃতীয় বিকল্প সরকার গঠনের স্লোগান জনমানসে কোনও দাগ কাটেনি তা এই বিকল্পর প্রধান হোতা প্রকাশ কারাটের সামনেই খোলাখুলি বললেন রাজ্য কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য৷ বিমান বসুর পেশ করা লোকসভা নির্বাচনের খসড়া পর্যালোচনা রিপোর্টেও উল্লেখিত হল তা৷ সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সিপিএমের দু-দিনের রাজ্য কমিটির বৈঠক৷ দলের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট ছাড়াও মানিক সরকার, সীতারাম ইয়েচুরি সহ পলিটব্যুরোর ছয় সদস্য উপস্থিত রয়েছেন রাজ্য কমিটির এই বৈঠকে৷


    এবার লোকসভা ভোটে সিপিএম যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে পার্টির জন্মের ৫০ বছরে তার নজির নেই৷ আবার নির্বাচনী বিপর্যয়ের কারণে রাজ্য কমিটির বৈঠকে নেতৃত্ব বদলের দাবি তোলার নজিরও খুব একটা নেই৷ কারণ, কমিউনিস্ট পার্টি যৌথ নেতৃত্বে বিশ্বাস করে৷ বস্ত্তত কমিউনিস্ট পার্টিতে মতাদর্শগত বিরোধেই তেমন দাবি উঠে থাকে৷ যেমন, ইন্দিরা গান্ধী ও জরুরি অবস্থাকে সমর্থন সিপিআই এসএ ডাঙ্গেকে বহিষ্কার করেছিল৷ ১৯৭৭-এর নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর এই সিদ্ধান্ত হয়ে থাকলেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল মতাদর্শগত কারণেই৷ কিন্ত্ত এবার নির্বাচনে ভরাডুবির পর থেকেই নেতৃত্ব বদলের দাবি এতটাই জোরালো হয়েছে যে ভোট পরবর্তী পলিটব্যুরোর বৈঠকে বিমান বসু নৈতিক দায় নিয়ে সরে যাওয়ার প্রস্তাব দেন৷ তবে তা খারিজ করে পলিটব্যুরো৷ লোকসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের জন্য নেতৃত্ব বদলের দাবিতে কয়েক দিন আগে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএম রাজ্য দপ্তর মুজফফর আহমেদ ভবন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছিলেন নিচুতলার একদল নেতা কর্মী৷ নির্বাচনী বিপর্যয়ের দায় নিয়ে অবিলম্বে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সরে যাওয়া উচিত বলে প্রকাশ্যে সোচ্চার হয়েছিলেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিট-মল্লিকবাজার লোকাল কমিটির সদস্যরা৷ নিচুতলার এই নেতা-কর্মীদের এই ক্ষোভের আঁচ এবার রাজ্য কমিটির সভায় বসে টের পেলেন প্রকাশ কারাট, বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর মতো সিপিএমের শীর্ষ নেতারা৷ রাজ্য কমিটির সভার প্রথম দিনেই বর্ধমানের জেলা সম্পাদক অমল হালদার, উত্তরবঙ্গের হেভিওয়েট নেতা অশোক ভট্টাচার্য, প্রাক্তন দুই সাংসদ শমীক লাহিড়ি ও মইনুল হাসান খোলাখুলি নেতৃত্ব বদলের পক্ষে সওয়াল করেন৷ তাত্‍পর্যপূর্ণ বিষয় অমল হালদার ছাড়া কোনও জেলা সম্পাদক কিংবা জেলাওয়াড়ি রিপোটিংর্‌ যে নেতারা করেছে তাঁদের কেউ নেতৃত্ব বদলের পক্ষে সওয়াল করেননি৷ জেলা সম্পাদকের দায়িত্বে না থাকা নেতারা মূলত সরব হয়েছেন নেতৃত্ব বদলের দাবিতে৷ যার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজ্য কমিটির এক সদস্যর যুক্তি, 'নেতৃত্ব বদলের পক্ষে জেলা সম্পাদকরা সওয়াল করলে নিজেদের জেলায় তাঁদেরও একই দাবির মুখে পড়তে হবে৷ তাই কৌশলগত কারণে জেলা সম্পাদকের পদে যে নেতারা নেই তাঁরা নেতৃত্ব বদলের পক্ষে সওয়াল করেছেন৷' এ দিনের সভায় এই পরিবর্তনের দাবিতে প্রথম সোচ্চার হন অমলবাবু৷ বর্ধমান জেলায় ফল খারাপ হওয়ার জন্য শাসক দলের রিগিংকে মুখ্যত দায়ী করার পাশাপাশি বিজেপি পক্ষে জনসমর্থনের চোরাস্রোত যে এতটা মারাত্মক ভাবে বইছে তা যে বোঝা যায়নি বলে মেনে নিয়েছেন তিনি৷ শাসক দলের রিগিং প্রতিরোধ করার কথা ভাবা হলেও তা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত করা যায়নি বলেও মেনে নেন তিনি৷ জেলা সম্পাদক হিসেবে নিজের এই ব্যর্থতার কথা মেনে নিয়ে অমলবাবু বলেন, 'এই বিপর্যয়ের জন্য প্রয়োজনে যদি আমাদের সরে যেতে হয় তা হলে তা করা বাঞ্ছনীয়৷' এখানেই থেমে না থেকে তিনি সরাসরি বিমান বসুকে আক্রমণ করেছেন৷ লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের দিন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সাংবাদিক বৈঠক করতে গিয়ে অপ্রিয় প্রশ্নের মুখে বিমানবাবু যে ভাবে উত্তেজিত হয়ে সংবাদমাধ্যমকে আক্রমণ করেছিলেন তা দলের ভাবমূর্তিকে আরও নষ্ট করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি৷


    নিজে থেকে জেলা সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলে আদতে বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নেতৃত্ব থেকে সরে যাওয়ার জন্য কৌশলী চাপ তৈরি করেছেন বর্ধমানের এই দাপুটে নেতা৷ অমল হালদারের পথে হেঁটে পরপর আরও খোলাখুলি নেতৃত্ব বদলের দাবি করেন অশোক ভট্টাচার্য, মইনুল হাসান, শমীক ভট্টাচার্য৷ ঘুরিয়ে একই বার্তা দিয়েছেন মানব মুখোপাধ্যায়৷ এদের মধ্যে শমীক লাহিড়ি ও মইনুল হাসান দলের সাংগঠনিক সম্মেলন এগিয়ে এনে সর্বস্তরে র্যাংক অ্যান্ড ফাইলকে বদল করার কথা বলেন৷ একদা, একের পর এক রাজ্য কমিটির সভায় এই নেতৃত্ব বদলের পক্ষেসওয়াল করতেন রেজ্জাক মোল্লা৷ পরবর্তী সময়ে লক্ষ্মণ শেঠের মতো নেতারা রেজ্জাক মোল্লার সঙ্গে প্রকাশ্যে নেতৃত্ব বদলের পক্ষে করা শুরু করেন তিনি৷ যদিও তাঁদের সেই দাবিতে গ্রাহ্য করা হয়নি উল্টে বহিষ্কৃত রেজ্জাক ও লক্ষ্মণ শেঠ দু-জনে বহিষ্কৃত হয়েছেন৷ তাঁদের সেই দাবি এবার রাজ্য কমিটির সভায় ওঠায় রেজ্জাক মোল্লা এ দিন বলেন, 'আমি যখন নেতৃত্ব বদলের কথা বলতাম তখন অমলরা তাকে গ্রাহ্য করত না, নেতারা অবজ্ঞা করতেন৷ এখন ওরা ঠেকে শিখেছে৷ এর ফলে একটা ধাক্কা অন্তত দেওয়া যাবে৷' যদিও তাড়াহুড়ো করে নেতৃত্ব বদল করলে আদতে কোনও ফল হবে না বলে পালটা যুক্তি দিয়েছেন অসীম দাশগুপ্ত, বাসুদেব আচারিয়া, বিপ্লব মজুমদারের মতো কয়েক জন নেতা৷ এদের যুক্তি, নেতৃত্ব বদল করলে অবস্থার পরিবর্তন হবে এর কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই৷ বরং নেতৃত্বর কর্মতত্‍পরতা আরও বাড়ানোর পক্ষে তাঁরা৷


    নেতৃত্ব বদলের দাবির পাশে ভোটের মুখে জোড়াতালি নিয়ে তৃতীয় বিকল্প গঠনের রাজনৈতিক লাইন সম্পূর্ণ ভুল বলে সাফ জানিয়েছেন মানব মুখোপাধ্যায়৷ পরমানু চুক্তির মতো দুরূহ বিষয়ে সমর্থন তুলে নিয়ে তা আমজনতাকে বোঝাতে যেমন বেগ পেতে হয়েছিল তেমনই নির্বাচনী আঁতাত যে দলগুলির মধ্যে হয়নি তাদের নিয়ে তৃতীয় বিকল্প সরকার গড়ার ডাককে মানুষ কোনও গুরুত্ব দেয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি৷ একই ভাবে বিজেপি পক্ষে যে সমর্থনের চোরাস্রোত বইছে তা পুরোপুরি আঁচ করা যায়নি বলে একাধিক নেতা কবুল করেছেন৷ এই সমালোচনার মুখে আজ মঙ্গলবার রাজ্য কমিটির সভায় জবাবি ভাষণ দেবেন বিমান বসু, প্রকাশ কারাট ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য৷ নেতৃত্ব বদলের দাবির মুখে নেতৃত্ব কী বলেন সেই দিকে এখন তাকিয়ে রয়েছে সমগ্র সিপিএম৷

    নেতা বদলের দাবি উঠল রাজ্য কমিটিতে

    নিজস্ব সংবাদদাতা

    কলকাতা, ৩ জুন, ২০১৪, ০৩:২২:১৭


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    রাজ্য কমিটির বৈঠকে প্রকাশ কারাট, মানিক সরকার, সীতারাম ইয়েচুরি এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। - নিজস্ব চিত্র

    বিপর্যয়ের পরে বাইরে থেকে দলের সদর দফতরে কামান দাগা হচ্ছিল। এ বার দলের সদর দফতরের অন্দরেই গোলাগুলি বর্ষণ হল!

    লোকসভা ভোটে বেনজির ভরাডুবির পরে সিপিএমের প্রথম রাজ্য কমিটির বৈঠকই সরগরম হল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লাগাতার তোপে। কেউ বললেন, 'প্রতিবন্ধী'রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীকে দিয়ে কাজ চালানো দুরূহ। কেউ বললেন, দিল্লিতে বিকল্প সরকারের জন্য জোড়াতালি দিয়ে তৃতীয় ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হয় দেখেও একই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে কেন? কেউ আবার আপৎকালীন পরিস্থিতিতে গোটা রাজ্য কমিটিই ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন! সবাই সরাসরি নাম করে সমালোচনায় না গেলেও আক্রমণ থেকে রেহাই পেলেন না প্রকাশ কারাট, বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা সূর্যকান্ত মিশ্রদের কেউই।

    পরাজয়ের পর্যালোচনার জন্য সোমবার থেকে আলিমুদ্দিনে দু'দিনের রাজ্য কমিটির বৈঠকে উপস্থিত আছেন দলের সাধারণ সম্পাদক কারাট ও আরও দুই পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি ও মানিক সরকার। রয়েছেন এ রাজ্য থেকে নির্বাচিত সাংসদ তপন সেনও। তাঁদের সামনেই এ দিন রাজ্য কমিটির একের পর সদস্য সব স্তরের নেতাদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রয়াত জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী হতে না দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে আনেন। ভোটের প্রচারে কৌশল নির্ণয়ে ভুলের কথা বলেছেন। সিপিএম সূত্রের খবর, নেতৃত্বকে তোপ দাগার তালিকায় এ দিন প্রথম সারিতে ছিলেন তিন প্রাক্তন সাংসদ মইনুল হাসান, শমীক লাহিড়ী ও নেপালদেব ভট্টাচার্য, দুই প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য ও মানব মুখোপাধ্যায়। বাদ যাননি বর্ধমানের জেলা সম্পাদক অমল হালদারও। আবার এর বিপরীতে নেতৃত্বের সমর্থনে উঠে দাঁড়িয়েছেন দুই পরাজিত প্রার্থী বাসুদেব আচারিয়া ও অসীম দাশগুপ্ত এবং দুই জেলা সম্পাদক সুমিত দে ও বিপ্লব মজুমদার।

    বৈঠকের শেষ দিনে আজ, মঙ্গলবার জবাবি বক্তৃতা করার কথা রাজ্য সম্পাদক বিমানবাবু এবং কারাট, দু'জনেরই। মুখ খুলতে পারেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুও। দিনভর আক্রমণের পরে নেতা-কর্মীদের আস্থা ফেরাতে তাঁরা কী বলেন, সেই দিকে নজর রয়েছে গোটা সিপিএম এবং বামফ্রন্টেরও। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্য অবশ্য বলেন, "ফলাফলের পর্যালোচনায় খোলাখুলি মতপ্রকাশকেই আহ্বান জানানো হয়। এতে নতুন কিছু নেই!"

    তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, বৈঠকে এ দিন অমলবাবু ছাড়া জেলা সম্পাদকেরা কেউ বিশেষ রাজ্য বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দিকে সরাসরি আঙুল তোলেননি। কারণ, লোকসভা ভোটের ফলাফলে সব জেলা একই রকম বিধ্বস্ত! জীবেশ সরকার বা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো জেলা স্তরের প্রথম সারির নেতারা অবশ্য দলের ভুল লাইনের কথা বলেছেন। নেতৃত্ব নিয়ে তুলনায় বেশি সরব হয়েছেন সেই ধরনের নেতারা, যাঁরা নানা কারণে বেশ কিছু দিন ধরেই দলের কাজকর্মে ক্ষুব্ধ বা অভিমানী। দলীয় সূত্রের খবর, ব্যক্তিগত আক্রমণ সরিয়ে রেখে ঝাঁঝালো বক্তব্যে বিমানবাবুদের বেশি কোণঠাসা করে দেন মইনুলই। তাঁর যুক্তি, এখনকার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর দুই সদস্য ইতিমধ্যে প্রয়াত। দু'জন অসুস্থ। আরও তিন জন নিজেরা প্রার্থী হওয়ায় তাঁদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল নিজেদের কেন্দ্রেই। বাকিদের মধ্যে বুদ্ধবাবু শারীরিক কারণে সব জায়গায় যেতেই পারেন না। এত প্রতিবন্ধী সম্পাদকমণ্ডলী নিয়ে কী লাভ? তার চেয়ে সব নতুন করে গড়লে এর চেয়ে খারাপ আর কী হবে? দলের সাধারণ সম্পাদককে ইঙ্গিত করে তিনি এ-ও বলেন, এ বারের বিপর্যয় প্রকাশ কারাট থেকে মইনুল হাসান সকলের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে! অথচ নতুন মুখ তুলে আনার প্রয়াস হচ্ছে কই? কেন্দ্রীয় কমিটিতেই বা ক'টা তরুণ মুখ আছে?

    এই সুরেই শমীক প্রশ্ন তোলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর কার্যকারিতা নিয়ে। সম্পাদকমণ্ডলী ভেঙে দেওয়ার দাবিও তোলেন তিনি। অশোকবাবু সরব হন ভোটের ফলে বিপর্যয়ের দিনও রাজ্য সম্পাদকের সাংবাদিক সম্মেলনের ভঙ্গি নিয়ে। কলকাতার নেতা মানববাবু বলেন, আমার দায় না তোমার দায় এই নিয়ে বিতর্ক না বাড়িয়ে গোটা রাজ্য কমিটিটাই আপাতত ভেঙে দেওয়া হোক। পরে আবার তা নতুন করে নির্বাচিত হয়ে আসুক সম্মেলনে। বর্ধমানের  অমলবাবু কায়দা করে বলেন, প্রয়োজনে দল তাঁকে সরিয়ে দিক। সেই সঙ্গে সরে দাঁড়ান রাজ্য নেতৃত্বও। আর নেপালদেব দাবি করেন, বুথভিত্তিক মানুষের সঙ্গে কথা বলে তিনি দেখেছেন, বাঙালি সিপিএমকে দিল্লির জন্য বিশ্বাস করতে চাইছে না কেন্দ্রীয় স্তরে তেমন বাঙালি নেতা নেই বলে। বসু প্রয়াত, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের ইঙ্গিত ছিল স্পষ্টতই কারাটের দিকে। কারাট-বিমান-বুদ্ধের মতো না হলেও সমালোচনার তির এসেছে বিরোধী দলনেতা সূর্যবাবুর দিকেও। নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বেশি সরব হলেও বিজেপি-র বিপদ বোঝাতে কেন তিনি আরও সক্রিয় হলেন না, উঠেছে সেই প্রশ্নও।

    বাসুদেববাবু, অসীমবাবুরা অবশ্য এর মধ্যেই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, এ বার যে পরিস্থিতিতে বিপর্যয় হয়েছে, তার জন্য শুধু নেতৃত্বকে দায়ী করা অযৌক্তিক। সুমিতবাবু বা বিপ্লববাবুর মতো জেলা সম্পাদকেরাও নেপাদেবদের পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন, হাতে-গোনা সাংসদ নিয়ে প্রধানমন্ত্রিত্বে বসতে যাওয়া বিচক্ষণ কাজ হতো না। এখন আর সেই প্রসঙ্গ টেনে লাভও নেই।

    যুক্তি-পাল্টা যুক্তির মধ্যেও কারাটকে কিন্তু সারা দিন বসে শুনতে হয়েছে, বিকল্প শক্তির সরকার গঠনের জন্য তাঁদের উদ্যোগ দলের মধ্যেই কতটা গুরুতর প্রশ্নের মুখে! শুনতে হয়েছে সেই পরমাণু চুক্তির কথা। কথা উঠেছে, পরমাণু চুক্তি খায় না মাথায় দেয়, তা-ই লোকে ঠিক করে বুঝল না! আর তার জন্য দলটাকে এখন অনুবীক্ষণ দিয়ে খুঁজতে হচ্ছে! একের পর এক জেলার নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন, যে সব আঞ্চলিক দলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে নানা সংশয় আছে, তাদের একজোট করে ভোটের আগে প্রতি বার বিকল্প খাড়া করার চেষ্টার কী অর্থ?

    সিপিএমেরই একাংশে অবশ্য পাল্টা প্রশ্ন আছে, কংগ্রেস ও বিজেপি-র থেকে দূরত্বে দাঁড়িয়ে বিকল্প সরকার ছাড়া বামেরা আর কী-ই বা বলতে পারত? কংগ্রেস এবং বিজেপি ছাড়া সরকার গড়ায় নির্ণায়ক ভূমিকা নেওয়ার কথা বলেই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪টি আসন পেয়েছেন! কারাটের লাইনের সমালোচনা যাঁরা করছেন, তাঁদের বিকল্প প্রস্তাবটা কী? দলের এই অংশের মতে, পরাজয়ের গ্লানিতে কিছু নেতা এমন বিষয়কে বড় করে দেখাচ্ছেন, যেটা হয়তো বিপর্যয়ের মূল কারণ নয়। এই পরিস্থিতিতেই আজ জবাব দিতে হবে বিমান-কারাটদের।




    নেতৃত্ব বদলে গা-ঝাড়া দিতে চায় সিপিএম

    সন্দীপন চক্রবর্তী

    কলকাতা, ৩১ মে, ২০১৪, ০৩:৩৯:৫৮

    দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকের পরে এক বিকেলে মহাকরণের করিডরে চশমার কাচ মুছতে মুছতে জ্যোতি বসু বলেছিলেন, "সুন ইউ উইল সি আ নিউ চিফ মিনিস্টার।"একেবারে বসুর নিজস্ব কায়দায় সেটা ছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে তাঁর অবসর এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অভিষেকের ঘোষণা।

    এমন কোনও ঘোষণার পথে না গেলেও ভোটে ভরাডুবির পরে এ বার দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বে বদল আনতে চলেছে সিপিএম। বলা যেতে পারে, শেষ পর্যন্ত বিপর্যয়ই পরিবর্তনের গতি বাড়িয়ে দিল!

    কেন্দ্র ও রাজ্যের পাশাপাশি বদল আসতে চলেছে বেশ কিছু জেলার নেতৃত্বেও। সিপিএমের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব দলের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনায় পরিবর্তনের একটা রূপরেখা ভেবে ফেলেছেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে তাতে সিলমোহর পড়া বাকি। এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন এমনিতেই আসার কথা ছিল। কিন্তু লোকসভা ভোটে বেনজির বিপর্যয়ের পরে সংগঠনে ঝাঁকুনি দিয়ে কর্মীদের চাঙ্গা করার লক্ষ্যে পরিবর্তনের পরিধি আরও বাড়াতে চাইছে কলকাতার আলিমুদ্দিন স্ট্রিট এবং দিল্লির এ কে গোপালন ভবন।

    দলের নিচু তলার ক্ষোভ এবং চাপের জেরে জরুরি বৈঠক ডেকে সিপিএম নেতারা অবশ্য পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন না। সাংগঠনিক নিয়ম মেনে, সম্মেলন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই নেতৃত্বে রদবদলের কথা ভাবা হয়েছে। এ কে জি ভবন সূত্রের ইঙ্গিত, চলতি বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যেই পার্টি কংগ্রেস সেরে ফেলা হবে। সে ক্ষেত্রে বিধানসভা ভোটের জন্য আগামী বছরের গোড়া থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে নতুন নেতৃত্বের হাত ধরেই ঘর গোছাতে পারবে সিপিএম। দলের এক পলিটব্যুরো সদস্যের কথায়, "সকলকেই মনে রাখতে হবে, পার্টি অফিসে পোস্টার মেরে বা বিক্ষোভ দেখিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতৃত্ব বদলায় না। দলের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনেই যা হওয়ার, হবে।"

    সম্পাদক পদে টানা তিন বারের বেশি থাকা যাবে না বলে সিপিএমের গঠনতন্ত্রেই এখন এক ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেই ধারা মেনে সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাটের এ বার সরে দাঁড়ানোর কথা। বিপর্যয়ের পরে ক্ষোভ সামাল দিতে তড়িঘড়ি ইস্তফা দিয়ে কয়েক মাসের জন্য পরিস্থিতি জটিল করতে চান না তিনি। নিয়মমাফিক পশ্চিমবঙ্গে বিমান বসুর আরও এক দফা রাজ্য সম্পাদক হতে বাধা নেই। কিন্তু এখন তিনি নিজেই আর ওই পদে থাকতে চান না। লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণার পরেই তাঁর পদত্যাগের ইচ্ছা কারাটেরা নিরস্ত করেছেন ঠিকই। কিন্তু বিকল্প পথও ভেবে রাখা হচ্ছে। সিপিএম সূত্রের খবর, কারাট এবং বিমানবাবুর জায়গায় তরুণ মুখ দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা কম। দলের বর্তমান শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে থেকেই দু'জন আপাতত দায়িত্ব নেবেন। নেতৃত্বের অপেক্ষাকৃত তরুণ অংশকে তৈরি রাখা হবে অদূর ভবিষ্যতের জন্য।

    বাম শিবিরের একাংশের প্রস্তাব, সব বাম দলেই এ বার সম্মেলন ডেকে নতুন নেতা নির্বাচন করা হোক একেবারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। সর্ব স্তরে সম্মেলন-কক্ষেই প্রতিনিধিরা বেছে নিন, কে হবেন নেতা। সর্বসম্মত ভাবেও তা হতে পারে, ভোটাভুটিতেও হতে পারে। দলে গণতন্ত্রের অভাব নিয়ে যখন এত কথা হচ্ছে, এই অবস্থায় আবার নেতৃত্বের তরফেই নামের প্যানেল ঠিক করে দেওয়া উচিত হবে না। গঠনতন্ত্রে ভোটাভুটির সুযোগ থাকলেও সেই পথে সিপিএম নেতৃত্ব হাঁটবেন, তেমন সম্ভাবনা অবশ্য ক্ষীণ।

    দিল্লিতে আগামী ৬ জুন পলিটব্যুরো এবং ৭-৮ জুন কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকেই সম্মেলন প্রক্রিয়া এগিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। সিপিএম সূত্রের খবর, সম্মেলন এগিয়ে এনে নেতৃত্বে পরিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত করার পিছনে ভূমিকা রয়েছে দলের তিন পলিটব্যুরো সদস্যের। তাঁরা তিন জনেই বিপর্যয়ের দায় নিতে চেয়ে দলের গোটা শীর্ষ নেতৃত্বকেই অন্য রকম ভাবতে বাধ্য করেছেন।

    পলিটব্যুরোর কাছে যেমন এ রাজ্যে বিশ্রী হারের দায় নিতে চেয়েছিলেন বিমানবাবু, তেমনই কেরলের নেতা এম এ বেবি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন। ভোটের ফলপ্রকাশের পরে প্রথম বৈঠকে পলিটব্যুরোর অন্য দুই সদস্য অবশ্য ফল খারাপ হলেই ইস্তফা দিতে চাওয়ার প্রবণতাকে 'নাটক'বলে কটাক্ষ করেছিলেন। কিন্তু তাতে বাদ সাধেন সীতারাম ইয়েচুরি। দলের অন্দরে তাঁর পরিষ্কার যুক্তি, 'যৌথ দায়িত্ব'নামক ঢাল ব্যবহার করে নিজেদের আড়াল করার কোনও অর্থই হয় না! মার্ক্স ও লেনিনের কেতাবি নীতি অনুযায়ী, কমিউনিস্ট পার্টি চলে যৌথ কর্মপদ্ধতিতে। কিন্তু ব্যক্তির কিছু দায়িত্ব থাকে। 'যৌথ দায়িত্ব'বলে কিছু হয় না! তা হলে তো শুধু রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী রাখলেই চলত, সম্পাদকের আর দরকার হত না! বাংলা থেকে নির্বাচিত সাংসদ ইয়েচুরির বক্তব্য ছিল, এ রাজ্যে দলের বহু বিষয়েই তিনি জড়িত। প্রচারেও অন্যতম ভূমিকা ছিল তাঁর। সে ক্ষেত্রে তিনিও দায় নিয়ে পলিটব্যুরো থেকে সরে দাঁড়াতে তৈরি। বিষয়টি অস্বস্তিকর জায়গায় যাচ্ছে বলে সে যাত্রায় সতীর্থদের নিবৃত্ত করেছিলেন কারাটই। পরে তিনি বিমান-ইয়েচুরিদের সঙ্গে আলাদা করে কথাও বলেছেন। প্রকাশ্যে কারাট অবশ্য এ সব কিছুই অস্বীকার করেছেন। আর ইয়েচুরি এ নিয়ে মন্তব্য করতেই নারাজ।

    বাংলা থেকে এখন সিপিএমের চার পলিটব্যুরো সদস্যের মধ্যে প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন শারীরিক কারণেই অব্যাহতি নেবেন। আলিমুদ্দিন এবং এ কে জি ভবনের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে, তাঁর জায়গায় সাংসদ ও সুবক্তা মহম্মদ সেলিমকে পলিটব্যুরোয় জায়গা দেওয়া যায় কি না। দলের একাংশের মত, কলকাতার বাইরে বৈঠকে যাতায়াতে অক্ষম বুদ্ধবাবুকেও এ বার অব্যাহতি দেওয়া হোক। সত্যিই তা হলে বর্ধমানের এক নেতা নাকি কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, এ রাজ্যের এক প্রাক্তন সাংসদপলিটব্যুরোয় কে জায়গা পাবেন, টানাপড়েন হবে তা নিয়ে।

    http://www.anandabazar.com/state/%E0%A6%A8-%E0%A6%A4-%E0%A6%A4-%E0%A6%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%E0%A6%97-%E0%A6%9D-%E0%A7%9C-%E0%A6%A6-%E0%A6%A4-%E0%A6%9A-%E0%A7%9F-%E0%A6%B8-%E0%A6%AA-%E0%A6%8F%E0%A6%AE-1.36577

    সিপিএম নেতৃত্ব বদল চাইছেন সোমনাথ

    Dec 28, 2012, 11.24AM IST


    SOMNATH

    সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়।

    বিশ্বজিত্‍ বসু-


    সিপিএমে নেতৃত্ব বদল চাইলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য ও লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চ‌ট্টোপাধ্যায়৷ এই রদবদল দিল্লিতে সর্বোচ্চ স্তর থেকেই হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন৷ তাঁর বক্তব্য, দক্ষ নেতৃত্বের অভাবেই নানা বিষয়ে দলের বাস্তব ভাবনা চিন্তা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠছে৷ এই প্রসঙ্গেই লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষের মত, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) ইস্যুতে প্রকাশ কারাতরা অহেতুক হইচই করছেন৷ এসব না করে এফডিআইকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে দেখা উচিত্‍৷


    পরমাণু-চুক্তির ইস্যু ঘিরে চার বছর আগে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাতের সঙ্গে সংঘাত হয় সোমনাথবাবুর৷ ওই ইস্যুতে দলের ফরমান অগ্রাহ্য করে তিনি অধ্যক্ষের পদ ধরে রাখেন৷ এই নিয়ে স্বয়ং জ্যোতি বসু উদ্যোগ নিলেও তা ব্যর্থ হয়৷ শেষ পর্যন্ত বোলপুরের সাংসদ দল থেকে বহিস্কত হন৷ দলে থাকাকালীন বিভিন্ন বিষয়ে কারাত-ইয়েচুরিদের সিদ্ধান্তকে অবাস্তব বলেছেন তিনি৷ তার জেরে শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সোমনাথবাবুর সরাসরি সংঘাত হয়েছে বহুবার৷ তা সত্বেও তিনি নিজের অবস্থান বদলাননি৷ দল থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরেও নানা ইস্যুতে তাঁর মত অপরিবর্তিত রয়েছে৷ গত শনিবার শান্তিনিকেতনে নিজের বাড়িতে বসে'এই সময়'কে দেওয়া এক সাক্ষাত্‍কারে ফের তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন বর্ষীয়ান রাজনীতিবীদ৷


    নিজেকে এই মুহূর্তে 'অরাজনৈতিক ব্যক্তি'বললেও, তাঁর সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়, সিপিএম তো বটেই, জাতীয় রাজনীতির টাটকা খবর রাখেন তিনি৷ সোমনাথবাবু বলছেন, 'এখন আরও বাম ঐক্য দরকার৷ সেই কারণেই সিপিএমের সব স্তরে নেতৃত্বে পরির্বতন প্রয়োজন৷ দিল্লির কেন্দ্রীয় স্তর থেকেই রদবদল করতে হবে৷' নাম না করলেও তিনি যে সাধারণ সম্পাদক পদে প্রকাশ কারাতের অপসারণ চাইছেন তা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্যের কথাতেই স্পষ্ট৷ তিনি মনে করেন, যাঁদের দল চালানোর ক্ষমতা নেই তাঁরাই এখন নেতা৷ তাঁর কথায়, 'নেতৃত্বে শৈথিল্য এসেছে৷ সেই কারণেই বাস্তব ভাবনার ক্ষেত্রে এত দৈন দশা৷'


    এই সূত্রে তিনি কম্পিউটর থেকে এফডিআই, বিভিন্ন ইস্যুতে সিপিএমের সিদ্ধান্তকে 'অবাস্তব' বলছেন৷ তিনি বলছেন, 'দেশে কম্পিউটর চালু করার সময়েও বামেরা চেঁচামেচি করেছিল৷ পরে ভুল বুঝতে পারে৷ এখন বিদেশি বিনিয়োগ নিয়েও হইচই করছে৷ সবাই বলছে দেশে মন্দা চলছে, চাষীরা আত্মহত্যা করছে৷ সেক্ষেত্রে মিডলম্যানদের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচাতে পরীক্ষামূলকভাবে অবশ্যই এফডিআইকে আসতে দেওয়া উচিত্‍৷ সব জায়গা থেকে টাকা নিচ্ছে, তাহলে এক্ষেত্রে সমস্যা কোথায় বুঝছি না৷' খুচরো ব্যবসায় বিদেশি টাকা এলে চাষির কি ক্ষতি হবে তাও বুঝতে পারছেন না লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ৷ তাঁর যুক্তি, 'এত শপিং মল রয়েছে এখানে৷ তার ফলে ছোট ব্যবসার কী ক্ষতি হয়েছে? এইসব মল হওয়ার পরে ব্যবসা গুটিয়ে ফুটপাথের হকাররা কেউ চলে যাননি৷ সোমনাথবাবুর প্রশ্ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যে এত সমস্যা থাকতে শুধু এফডিআই নিয়ে সোরগোল কেন? এসব মন্তব্যের জন্য তাঁকে কেউ ভুল বুঝতে পারে জেনেই তিনি বলছেন, 'বিদেশি বলেই আমি নাচছি না৷ দেশিরাও ব্যবসা করবে৷ আমিও সব বিদেশিকরণের পক্ষে নই৷ কিন্ত্ত এফডিআই নিয়ে সিপিএমের বাস্তব ভাবনা চিন্তার অভাব আছে৷'


    জনসংযোগের ক্ষেত্রে সিপিএমের বর্তমান নেতৃত্বের কড়া সমালোচনা করেছেন দলের এই প্রাক্তন সাংসদ৷ জনভিত্তি থাকলে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের ঘটনা অতদূর যেত না বলে তিনি মনে করেন৷ একই কারণে তাঁর মন্তব্য, '৩৪ বছর সরকারে থাকার পরে এখন সন্ত্রাষ রুখে রাজ্যে কোথাও সভা করতে পারলে সিপিএম খুশি হচ্ছে!' তাঁর সমালোচনার মূল নিশানা যে প্রকাশ, বৃন্দা কারাত, সীতারামরা তা বোঝাতেই তিনি বারবার জাতীয় রাজনীতিতে সিপিএম নেতৃত্বের 'ব্যর্থতা'র প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন৷ গুজরাটে নরেন্দ্র মোদীর টানা তিনবারের জয়ের সমালোচনা করে কারাতরা বলেছেন, রাজ্যে কোনও উন্নয়ন না করে ধর্মের নামে জিতেছেন মোদী৷ এই বিষয়ে সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে কটাক্ষ করে সোমনাথবাবু বলছেন, 'মোদী জিতলে সমালোচনা হচ্ছে৷ তাহলে বামফ্রন্ট সরকারও কি ৩৪ বছর উন্নয়ন ছাড়া জিতেছে? এই কথা বলে জনগণকে অপমান করা হচ্ছে৷'


    সাক্ষাত্কারের শেষপর্বে তিনি পুরোনো দলকে পরামর্শও দিয়েছেন৷ বলছেন, 'এখন দলকে অন্য রাজ্যে ছড়াতে হলে জনগণের পাশে আরও বেশি করে থাকতে হবে৷ জনসংযোগের কারণেই রাজস্থানে সিপিএম আসন পাচ্ছে৷ আবার মেয়র ও ডেপুটি পদে জিতলেও জনভিত্তির ঘাটতির কারণে সিমলা বিধানসভা নির্বাচনে একটিও আসন পেল না'৷ সিমলার ঘটনায় বিষ্মিত সোমনাথ চ‌ট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ, 'যেখানেই ব্যর্থ হবে, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে কারণ খুঁজতে হবে দলকে৷'

    http://eisamay.indiatimes.com/city/kolkata/--/articleshow/17792250.cms?



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    No question to Kill article 370,the basis of Accession Of Jammu And Kashmir State To India,rather we should demand it should be extended to every corner of the Himalaya as only it may protect our people from racial apartheid saving the Nature and the Earth.


    Palash Biswas


    Kashmir remains out of corporate free market economy thanks to Article 370.It is not patriotism anyway,it is free market compulsion to kill 370,which might invoke political complexities unpredited,but it would help to inject the corporate zionist virus in the veins of Jammu and Kashmir as it has been in rest of the country.


    For me,I want article 370 to be implemented all over the Himalayas and in all the racially discriminated tribal humanscape on indian map to protect the Nature, environment, humanity human rights as Indian constitution is made failed in these areas by the money laundering promoter builder mafia ruling class brute and absolute, as this entire landscape is marked red with absence of rule of law, democracy, representation, civic and human rights.


    Had it been the reality,given Article 370 implemented in Uttarakhand Himalayas, we might have aborted the great  Kedar Nath Tsunami and hundreds of lost villages,scores of valleys would have the opportunity to survive!


    Let me clarify, we always welcomed the creation of separate states of Uttarakhand,Jharkhand,Chhattishgargh and Telengana.Mny of us have been actively involved in mass movement there. My father an East Bengal partition ejected Bengali Dalit Ambedkarite as well as Marxist Kisan Sabha leader led the Dhimri Block peasants' uprising inspired by Telengana Rebellion.


    As a child aged under ten,reading just in second or third class in the local primary school,I witnessed the hearing,onviction,punishment and bailing out of my father and his comrades in Nainital court.


    It was my firt visit to my home lake city from the refugee colony which lter adopted me as a student of GIC and DSB college and my identity was radically changed form magin to mainstream at a stroke.


    For my bread and butter compulsion, I had to eject me out of the Himalayan heavenlike every other man or woman from the Himalays.


    Let me clarify,Indian constitution provided Schedule Five and schedule Six not only to protect the aborigin indigenous communities,but it could help to stop the day to day corporate rape of the Nature,absolute loot of the natural resources of the nation and the people.


    But no where in the Himalayas,not in China bordered Pithoragargh, Uttarkashi and Chamoli tribal areas,not across Yamuna and Tauns valleys amidst the matriarchal aborigin humanscape,no where, nobody knows anything about Indian constitution,rule of law,democracy whatever it would have been and the colonial revenue system sustained under Patwari Raj in absence of land reforms,in absence of Fifth and sixth Schedule.


    However,our people have got a separate state to lose everything even the tourism not to mention land,jungle and water,livelihood and nature associated peaceful life all on name of development.


    The infrastructure in nothing but corporate realty affair unfair overwhelming and enveloping the Hills all over the Himalayas from Himachal to Arunachal.


    No where,not in the Himachal,not in Uttarakhand ,not in Gorkhaland in West Bengal,not in Sikkim,not in the entire  North East including Assam, nowhere the aborigin people have their rights under Fifth and Sixth schedule.


    Rather the naked violation of fifth and sixth schedule under so called so hyped Gujarat model of PPP development has landed us in a RAM RAJYA and we all know the episodes or Ramayana where the aborigin indigenous people remained subjected to eternal persecution,war and civil war and ethnic cleansing.


    We have landed ourselves into the epic age of Ramayana.Gujarat model of development is the latest brand of ethnic cleansing.


    The self styled patriotic Swaraji shafron government united Finance and Defence ministries personified by Arun Jet Li to accommodate HUNDRED percent FDI in defence with his excellent martial art.


    My countrymen,it is cidition naked.


    And lo, the empowered civil society,the intellectuals and the media speak in the language of Adam Smith`s economics.Making money is the other name of moksha,salvation!


    The popular west ministerial colonial Majoritarian democracy  mandate  enacted by the just thirty one percent support of the polled rigged provoked invoked engineered votes showcasing the EXIT of RED and Blue alike has certified the Gujarat Ethnic Cleansing model of corporate FDI Realty PPP model of mass destruction.And for religious super nationalism which eclipsed,managed,manipulated,engineered and subordinated  all other nationalities,it is suraj of Maryada Puroshottam.


    As in the Himalayas,all over the central India, in the tribal lately NDA created  states of Jharkhand and Chhattishgargh introduced SALWA JUdum pattern of immunity to corporate crimes and Indian states WAR Crimes against its own people.


    Congress is voted out as it must have been despite its sweetened hindutva and secular hypocricy CPIM branded.


    NDA is credited to create separate Telengana,the original Maa Bhoomi of peasant uprising in free India where fifth and sixth schedules have never been implemented as it have not been either implemented in Rajsthan, Gujarat, Maharashtra, MP, Chhattishgargh, UP,Bihar,Bengal,Orissa,karnataka and Tamilnadu tribal areas.


    No Where on Indian Map!

    For references(thanks Dr Anand Teltumde!) just see:




    Important Historical Documents

    These documents tell their own story about the events of Jammu & Kashmir, and speak louder than any propaganda.

    List of Documents:



    Maharaja Hari Singh's Letter to Mountbatten

    Text of letter dated October 26, 1947 from Hari Singh, The Maharaja of Jammu & Kashmir to Lord Mountbatten, the Governor General of India. This letter clearly spells out what prompted the Maharaja to rush to India and the crisis precipitated by the Pakistani invasion of J&K.


    Accession Of Jammu And Kashmir State To India

    The terms of the accession of the State of Jammu & Kashmir to the Union of India. This document contains the terms of the accession of the State to India as well as Mountbatten's acceptance of the Instrument of Accession.


    Text of India's Indian Complaint to the Security Council, 1st January 1948.

    This complaint made by India to the UN placed the Jammu & Kashmir problem before the world body. The intention was to ask the world community to acknowledge Pakistani aggression on the people of J&K and to force Pakistan to vacate its troops from that state so that a final solution to the question of the state's accession to India could be found.


    Sheikh Abdullah's speech to the UN

    Excerpts from the speech made by Sheikh Mohammed Abdullah in the Security Council Meeting No.241 held on 5 February 1948. In this speech, Sheikh Abdullah explains why the world body needed to force Pakistan to vacate its troops from J&K. The pity is that the UN failed India and the leaders of J&K, and paved the way for years of "dispute".


    U.N.RESOLUTION August 13, 1948.

    This is the most significant resolution passed by the UN on the state of Jammu & Kashmir. It clearly states that Pakistan was to vacate its troops from the whole of the state. It also mentions, albeit indirectly, that Pakistan had consistently lied on the question of whether or not its troops were involved in the fighting in Jammu & Kashmir. Once the then Pakistani Prime Minister conceded that Pakistani troops were indeed involved, the UN had no option but to ask for their withdrawal. That the withdrawal never took place, is another story.


    Resolution on Assurances adopted by U.N. Commission for India and Pakistan(UNCIP) 1948

    This resolution was in the form of an assurance provided to Indiabefore the main U.N. Resolution of August 13, 1948, was to be implemented.


    Article 370 of the Indian Constitution

    The Indian government gave special concessions to the state of Jammu & Kashmir and did not try to wholly assimilate it with India. The aim was to give the peoples here greater control over their lives. Inhabitants of this state do not pay taxes and are exempt from many Indian laws. Outsiders cannot purchase land and cannot set up businesses in J&K to this day.


    Excerpts from Sheikh Abdullah's Opening Address to the J&K Constituent Assembly

    Excerpts from the speech made by Sheikh Mohammed Abdullah addressing J&K Constituent Assembly held on 5th November 1951. "The source of all sovereignty reside fundamentally in the nation ……. Sovereignty is one and indivisible , inalienable and imprescriptable. It belongs to the nation." said Sheikh Abdullah


    The Tashkent declaration 10th February 1966

    The Prime Minister of India and the President of Pakistan, having met at Tashkent and having discussed the existing relations between India and Pakistan hereby declare their firm resolve to restore normal and peaceful relations between their countries and to promote understanding and friendly relations between their peoples. They consider the attainment of these objectives of vital importance for the welfare of the 600 million people of India and Pakistan. [Text of the Declaration]


    The Kashmir Accord 13 Nov 1974

    This accord was signed between National Conference leader Sheikh Mohammad Abdullah and Mrs. Indira Gandhi, Prime Minister. This accord led to Sheikh Abdullah's subsequent assumption of office as Chief Minister in February 1975. [Text of the Accord]


    Simla Agreement, 2 July 1972

    This agreement on Bilateral Relations between India and Pakistanwas signed after the 1971 India-Pakistan War, in which Pakistan was defeated conclusively and which resulted in the creation of Bangladesh. India refrained from attacking or finishing off Pakistan and signed this agreement with the hope that henceforth the countries in the region would be able to live in peace with each other. The then Pakistani Prime Minister, Zulfiqar Ali Bhutto, also promised the then Indian Prime Minister, Mrs Indira Gandhi, that his country would accept the Line of Control (LOC) in the state of J&K as the de facto border and would not try ot de-stabilise it. This was not formally entered in the agreement because Bhutto said it would cause domestic problems for him at this juncture. Mrs Gandhi magnanimously accepted his promise and did not formalise that part of the agreement. But Pakistan, as later events were to prove, never kept its part of the deal.











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    For comments, messages and contributions, please send email to Mhmd. Sadiq at www.jammu-kashmir.com.





    इंद्रधनुषी कयामत कैसिनो कार्निवाल आईपीएल जश्न का अश्लील नंगा सत्ता समीकरण से रौंद दिया गया जनगण मन

    ইন্দ্রধনুষী কেয়ামত ক্যাসিনো কার্নিভাল আইপিএলএর অশ্লীল নগ্ন ক্ষমতায় পদপিষ্ট জনগণমন!

    রাজকীয় সংবর্ধনার মধ্যেই বিশৃঙ্খলা ইডেনে

    Didi SRK branded IPL Scammed celebrations were spoiled by a Police lathicharge as the crowd went out of control. Get the highlights of the Big Bash at Eden.

    पलाश विश्वास

    Mamata Banerjee added 6 new photos to the albumReception to the 2nd-time IPL Champion KKR team.

    18 mins ·

    Today, the West Bengal Government along with Cricket Association of Bengal and Kolkata Police has given a colourful reception to the 2nd-time IPL Champion KKR team members under the leadership of Shahrukh Khan at Eden Gardens.

    The Kolkata reception was witnessed by lakhs and lakhs of people.

    A few photographs of the event are uploaded here for all of you to see.

    Published on Jun 3, 2014

    Many injured as police lathi charged to disperse mob in-front of Eden

    https://www.youtube.com/watch?v=fNmQ6IhETGg


    इंद्रधनुषी कयामत कैसिनो कार्निवाल आईपीएल जश्न का अश्लील नंगा सत्ता समीकरण से रौंद दिया गया जनगण मन।

    दीदी के राज में जहां प्राथमिक शिक्षकों की भरती के लिए 47 लाख प्रत्याशी मर मिटकर परीक्षा देने को तैयार,जहां रोजाना बलात्कार हो रहे हों और स्त्री उत्पीड़न के मामले में बहुचर्चित उत्तरप्रदेश से भी आगे हो बंगाल,जहां राजनीतिक हिंसा बरहमासा है और पुलिस बिन हाथ पांव  वाले जय जगन्नाथ है,वहां आर्थिक बदइंतजामी बदहाली,शून्य राजकोष,खस्ताहाल उद्योग कारोबरा के मध्य पूरी पुलिस फोर्स को लगाकर विवादास्पद आईपीएल लीग के चैंपियन कारपोरेट क्लब की जीत के जश्न और खिलाड़ियों के सम्मान में सरकारी पैसा लुटाने के इस अंध कार्निवाल का क्या कहा जाये,समझ से परे है।


    फोटोःएबीपी आनंद के सौजन्य से


    बांग्ला फिल्मों की महानायिका सुचित्रा सेन जब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थीं,बंगाल में मां माटी मानुष सरकार की मुख्यमंत्री राजकाज किनारे रखकर वहां सुबह शाम हाजिरा लगाती रहीं,तभी पता चल गया ता कि मुनमुन सेन को संसदीय चुनाव में मैंदान में उतारेंगी दीदी।मुनमुन ही नहीं बालीवूड टालीवूड के चमकते सितारे प्रतिपक्ष के मुकाबले खड़े करके अराजनीतिक तरीके से लोकसभा में भारी जीत हासिल कर ली दीदी ने।


    दीदी की लोकलुभावन स्टंट बाजी विवादित आीपीएल घोटाले के मध्य आईपीएल चैंपियन दोबारा बने केकेआर की जीत के जश्न में सारे रिकार्ड तोड़ गयी।आईपीएल सेवेन का यह सीजन वीरजारा के नाम रहा और योजनाबद्ध तरीके से साहरुख और प्रीति जिंटा की रोमांचकर जोड़ी मार्फत आईपीएल कैसिनो में दांव चले।विवादों कोछोड़ दें तो शाहरुख खान के बंगाल एंबेसैडर होने के अलावा केकेआर का बंगाल,बंगाल सरकार की जनता से कोई दूसरा संबंध है ही नहीं।न केकेआर बंगाल राज्य की टीम है और न भारत की राष्ट्रीयटीम,जिसकी जीत का जश्न मनाने कोलकाता के ईडन गार्डेन में शारदा फर्जीवाड़ा मामले में अभियुक्त मदन मित्र ने बाकायदा मुख्यमंत्री की ओर से प्रेस कांफ्रेस करते हुए राज्यभर के लोगों को इडन गार्डन आमंत्रित किया और कानून व्यवस्था में बेतरह फेल पुलिस को राज्यभर में फ्रीपास देने की जिम्मेदारी सौंपी।


    मुख्यमंत्री स्वयं उत्तर बंगाल में थीं,जहां से वे हवाई जहाज किराये पर लेकर कलकता चली आयी कार्यक्रम रद्द करने तो यहां बाकायदा कार्निवाल का मंच सजा था और लाखों की भीड़ कुल जमा अस्सी हजार सीटों के स्टेडियम में दाखिल होने के लिए सुबह से हर संबव जुगत लगा रही थी और मुफ्त पास भी था उनके पास।स्टेडियम के मुकख्यगेट पर पुलिस को निर्देशन दे रहे थे परिवहन मंत्री मदनमित्र और लगातार वायदा करते रहे कि हर किसी को अंदर के जश्न में शामिल होने का मौका मिलेगा और घुड़सवार पुलिस भीड़ को तितर बितर करने में लगी रही तो रुक रुक कर लाठाचार्ज भी होता रहा बेकाबू जनता पर।गनीमत है कि कई लोगों के कुचले जाने के बावजूद कोई भगदड़ नहीं मची।


    तो क्या महानायिका सुचित्रा सेन और मिथुन दादा,देब के बाद बंगाल विधानसभा चुनाव में केसरिया लहर के मुकाबले दीदी ने बालीवूड के बादशाह को मैदान में उतारने की, दीदी  स्सती लोकप्रियता के जरिये कुछ भी संभव करने की महारत हासिल कर चुकी हैं और भारतभर में उनका मुकाबला कोई अब कर ही नहीं सकता।


    बहरहाल कोलकाता नाइटराइडर्स के आईपीएल सात खिताब जीतने का जश्न मनाने के लिए ईडन गार्डंस पर करीब एक लाख के करीब प्रशंसक मौजूद थे, लेकिन बालीवुड स्टार और फ्रेंचाइजी के मालिक शाहरुख खान की फ्लाइट में तकनीकी समस्या के कारण समय से स्टेडियम पहुंचने में असफल रहे जिससे वहां अफरा तफरी मच गई।


    शाहरुख खान ने अपने टि्वटर हैंडल पर लिखा, माफ कीजिएगा, फ्लाइट पर तकनीकी समस्या हो गयी है। थोड़ी देर से पहुंच पाऊंगा लेकिन आऊंगा जरूर। माफ कीजिए। उन्होंने ट्वीट किया, फ्लाइट में देरी होगी लेकिन पहुंच जाऊंगा। इंशा अल्लाह, अब हमें कोई नहीं रोक सकता।


    करीब 60,000 लोग स्टेडियम के अंदर घुस गये लेकिन हजारों मैदान क्षेत्र में प्रवेश के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे जो मुफ्त थी लेकिन उन्हीं को जिन्होंने पुलिस स्टेशन और कैब मान्यता प्राप्त क्लबों से मुफ्त पास हासिल किया था। स्टेडियम के अधिकारियों ने सुबह 11 बजे गेट खोल दिए ताकि समर्थक एक बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम के शुरू होने से पहले पहुंच जाएं। लेकिन इस कार्यक्रम में देरी हो गई।

    পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ পুলিশ, অত্যুত্সাহীদের লাঠিপেটা, ঝরল রক্ত

    রক্তিম ঘোষ, ময়ূখঠাকুর চক্রবর্তী ও নিমাই পাণ্ডা, এবিপি আনন্দ

    Tuesday, 03 June 2014 09:02 PM


    উত্‍সবের ছবি বদলে গেল বিশৃঙ্খলায়৷ ২০১২-র পর ২০১৪৷ ফের একবার৷ সপ্তম আইপিএলজয়ী নাইট রাইডার্সের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে৷ স্টেডিয়ামের ভিতরে উত্‍সব৷ আর, বাইরে ইডেনের সামনে রণক্ষেত্র৷ ধস্তাধস্তি, লাঠিচার্জ৷ ঝরল রক্ত৷ বিশৃঙ্খলা এড়াতে ব্যর্থ পুলিশ৷

    দুপুর ১২ টা। ইডেনের প্রবেশপত্র হাতে থাকা সত্ত্বেও সঠিক দিকনির্দেশিকা না থাকায় উদভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকেন সমর্থকরা৷ অনেকেরই অভিযোগ, কোন গেট দিয়ে ঢুকতে হবে, তা নিয়ে পুলিশও সঠিক কোনও তথ্য দিতে পারেনি৷ যার জেরে বাড়ে বিভ্রান্তি৷

    একদিকে, যখন প্রবেশপত্র হাতে পেয়েও ইডেনে ঢুকতে বেগ পেতে হয় বহু সমর্থককে, ঠিক তখনও মাঠের বাইরে প্রবেশ পত্রের জন্য হাহাকার৷ থানাগুলিতে প্রবেশপত্র শেষ হয়ে যাওয়ায় সরাসরি ইডেনে চলে আসেন বহু সমর্থক৷ হঠাত্ই স্টেডিয়ামের চার নম্বর গেটের সামনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়৷ জমায়েত প্রায় ১০ হাজার মানুষ৷ ব্যারিকেড ভেঙে ক্লাব হাউসের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন অনেকেই৷ ক্রীড়ামন্ত্রী ও পুলিশের উপস্থিতিতেই এই ঘটনা ঘটে৷পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ৷ নামে র্যাফ-ও৷ ধাক্কাধাক্কি, লাঠিচার্জে আহত হন শিশু, মহিলা-সহ বেশ কয়েকজন৷ পুলিশের লাঠিচার্জের মতোই দিনভর দফায় দফায় পুলিশের তাড়া খেয়ে অনেককেই হুড়মুড়িয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে৷ ব্যারিকেড ভেঙেছে৷ একাধিকজনের আঘাত লেগেছে৷ মাথা ফেটেছে৷ এসএসকেএম হাসপাতালে ৫জনের চিকিত্‍সাও করাতে হয়েছে৷

    ২০১২-য় প্রথমবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নাইটদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও দেখা গিয়েছিল এমন বিশৃঙ্খলার ছবি৷ এবারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান যাতে সুষ্ঠুভাবে করা যায়, সেজন্য সোমবারই কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও যুগ্ম পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করেন ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র ও স্বরাষ্ট্রসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তা সত্ত্বেও কেন বারবারবিশৃঙ্খলা? কেন এভাবে হেনস্থার শিকার হতে হবে সাধারণমানুষকে? কেন পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ পুলিশ? বলিউডের বাদশা আর তাঁর নাইট যোদ্ধাদের বিজয়-সংবর্ধনার মাঝেই উঠে আসছে প্রশ্নগুলো৷

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    6 KKR fans injured in lathicharge at Eden Gardens ▻ Download Tv9 Android App: http://goo.gl/T1ZHNJ ...

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    এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: বিশৃঙ্খলা আর রাজকীয় উত্‍সবের মধ্য দিয়েই শেষ হল নাইট সংবর্ধনা।


    আইপিএল জয়ী কলকাতা নাইট রাইডার্সকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ইডেনে ছিল কড়া নিরাপত্তা। তার মধ্যেই চরম বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হতে হল ক্রিকেটপ্রেমীদের। অভিযোগ, সোমবার রাতে অনেক থানা থেকেই বিনামূল্যে পাশ বিক্রি করা হয়নি। পরিপূর্ণ ইডেনের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সমর্থকরা জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে বৈধ টিকিট থাকা সত্ত্বেও ঢুকতে পারেননি।ফলে ভিড় বাড়তে থাকে গেটের সামনে। ভেঙে যায় গার্ড ওয়ালও। ক্ষুব্ধ ক্রিকেটপ্রেমীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। তাতে আহত হন বেশ মহিলা ও শিশু সহ বেশকয়েকজন। ভিড়ে চাপে কেউ কেউ অসুস্থও হয়ে পড়েন। এই ঘটনা যাতে পরবর্তীকালে না ঘটে, তার জন্য আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইছি মানুষের কাছে। পরের বার এরকম উত্‍সব হবে ব্রিগেডে।'


    তবে বিনোদন আর উত্‍সবে মুখর ছিল এদিনের ইডেন। নাইট বাহিনীদের সংবর্ধনা দিতে উপস্থিত ছিল টলিউডের শিল্পীরা। প্রসেনজিত্‍ , মিমি, লকেট, জুন, ইন্দ্রনীল, শ্রীবন্তী, রাজ চক্রবর্তী, হিরণ, উষা উত্থুপ, অনীক প্রমুখ তারকারা হাজির ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যে মন্ত্রীরাও।


    ইডেনে গৌতম গম্ভীর, রবিন উত্থাপা, সাকিব- সহ নাইটবাহিনীর সঙ্গে জুহির প্রবেশ হতেই চিত্‍কারে ফেটে পড়ল ইডেনে উপস্থিত জনতা। বিশেষ বিমানে করে আসতে দেরি হওয়ায় ইডেনে ঢুকতেও দেরি করেন বাদশা। তবে তাঁর প্রবেশ ঘটল একদম রাজার মতো। সকল ক্রিকেটারকে সোনার রিং, আম দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয় রাজ্য সরকারের তরফে। কেকআর দলের মালিক শাহরুখ খান মাঠে ঢুকে প্রথম কেক কাটলেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সারা মাঠ পরিদর্শন করলেন বাদশা। সঙ্গে ট্রফি হাতে জুহি চাওলা, গৌতম সহ গোটা টিম। তখন একটাই গান, উষা উত্থুপের গলায়-- করব..লড়ব..জিতব।


    মাঠে উপস্থিত ক্রিকেটপ্রেমীদের উল্লাস, উচ্ছ্বাস আর উত্‍সব দেখে আপ্লুত কিং খান। তিনি মাইক হাতে করে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, 'কলকাতার মানুষের সঙ্গে আমি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে। এ শহরের গালি আর তালি দুটোই আমার ভাল লাগে। দেশের যেকোনও রাজ্যে আমি এত ভালবাসা পাইনা।'


    জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই শেষ হয় রাজকীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।।


    উল্লেখ্য, টানা ছ' দিনের উত্তরবঙ্গ সফরের গোড়াতেই যাত্রাভঙ্গ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরলেন কলকাতাতেই৷ কারণ, তাঁর নির্দেশেই তো আজ মঙ্গলবার ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতার জয়ী যোদ্ধাদের রাজকীয় সংবর্ধনা! কলকাতার সমস্ত থানা থেকে যার জন্য বিনা মূল্যে পাস বিলি করা শুরু হয়েছে সোমবার রাতেই৷


    রবিবার রাতেই মমতা ফেসবুকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন শাহরুখ-বাহিনীকে৷ সোমবার উত্তরকন্যায় তিনি বলেন, 'নাইট রাইডার্স আইপিএল জেতায় সকলেই খুশি৷ আমিও খুশি৷ সেই জন্যই ওঁদের সংবর্ধনা জানানোর পরিকল্পনা হয়েছে৷ অনুষ্ঠানে টলিউডও থাকবে৷ অনুষ্ঠান সেরে রাতেই আমি বিশেষ বিমানে আবার উত্তরবঙ্গে ফিরে আসব৷' শিলিগুড়ির ছেলে ঋদ্ধিমান সাহাকে মমতার দরাজ সার্টিফিকেট, 'ঋদ্ধিমানও খুব ভালো খেলেছে৷ ওঁকেও আমরা পুরস্কার দেব৷ তবে ঋদ্ধিমানের খেলার সূচি দেখে নিয়েই সেটা হবে৷' রবি-রাতে ফেসবুকেও ঋদ্ধিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী৷ তাঁর নির্দেশ মেনে স্বাভাবিক ভাবেই সাজ সাজ রব প্রশাসনে৷ এরই মধ্যে সোমবার সন্ধেয় দু' দফায় কলকাতা এসে পৌঁছেছেন আইপিএল চ্যাম্পিয়নরা৷ প্রথম বিমানে কাপ নিয়ে আসেন গৌতম গম্ভীর, জুহি চাওলারা৷ বিমানবন্দরে তখন তাঁদের জন্য অপেক্ষমান দুই মন্ত্রী মদন মিত্র ও ফিরহাদ হাকিম, সঙ্গে পতাকা নিয়ে শ'তিনেক কেকেআর সমর্থক৷ গলায় মালা পরে সোজা টিম বাসে উঠে যান নাইটরা৷ জয়ের অন্যতম নায়ক সুনীল নারিন ও মর্নি মর্কেল অবশ্য বেঙ্গালুরু থেকেই ফিরে গিয়েছেন দেশে৷


    Mamata Banerjee added 6 new photos to the albumReception to the 2nd-time IPL Champion KKR team.

    18 mins ·

    Today, the West Bengal Government along with Cricket Association of Bengal and Kolkata Police has given a colourful reception to the 2nd-time IPL Champion KKR team members under the leadership of Shahrukh Khan at Eden Gardens.

    The Kolkata reception was witnessed by lakhs and lakhs of people.

    A few photographs of the event are uploaded here for all of you to see.

    Mamata Banerjee's photo.

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    টিম শাহরুখের 'লুঙ্গি ডান্সে'অপমানের মঞ্চে আরব্য রজনী

    সেই আইটিসি রয়্যাল গার্ডেনিয়া। সোমবারের সকাল। টিম হোটেলের বিশাল লনের একপাশে দাঁড়িয়ে ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন গৌতম গম্ভীর। বেশ ঝকঝকে দেখাচ্ছে কেকেআর ক্যাপ্টেনকে। টেনশনের চোটে দাঁত দিয়ে নখ খাওয়ার এত দিনের দৃশ্য আজ উধাও। গম্ভীর এখন রিল্যাক্সড, হাসিখুশি। কলকাতা ট্রফি জিতেছে। উত্তাল আবেগের মধ্যে কেউ খেয়ালও করছে না, অষ্টম আইপিএলের উদ্বোধন, প্লে-অফ, ফাইনালসবই কলকাতায়।

    http://www.anandabazar.com/

    তড়িঘড়ি বিমান ভাড়া করে কলকাতা ফিরলেন মমতা

    এই দলে বাংলার কোনও খেলোয়াড় নেই। কিন্তু শহরের নামটা জড়িয়ে রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। কেকেআর। রবিবার রাতে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম যখন 'কেকেআর'বলে গর্জন করে আছড়ে পড়ল মাঠে, তার কিছু পরেই ঘনিষ্ঠ মহলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'এটা কলকাতার নামের জয়।'সেই নাম-মাহাত্ম্যের জেরেই টালা থেকে টালিগঞ্জ রাতভর পটকা ফাটিয়ে, ঝান্ডা উড়িয়ে, উল্লাসে চিৎকার করে উৎসব করেছে। এই দলের মালিক পশ্চিমবঙ্গের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর শাহরুখ খান।



    ইডেনে নাইট সংবর্ধনা: বাইরে চরম বিশৃঙ্খলা-লাঠিচার্জ,ভিতরে জলসা। শহরে পা দিলেন শাহরুখ। চলছে 'নাইটহুড'পর্ব-LIVE UPDATE

    বিকেল ৪.১০-- কেক কাটছেন শাহরুখ , গৌতম গম্ভীর


    বিকেল ৪.০৩- ইডেনে ঢুকলেন শাহরুখ খান


    বিকেল ৪.০০-- এরপর থেকে কেকেআরের সংবর্ধনা হবে ব্রিগেড গ্রাউন্ডে, বললেন মুখ্যমন্ত্রী।


    দুপুর ৩.৩৪-ইডেনে পোঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী।


    দুপুর ৩.১৫-বিশেষ বিমানে কলকাতায় এলেন শাহরুখ খান। কিং খান যাচ্ছেন ইডেনের উদ্দেশ্যে

    দুপুর ৩টা- বিকাল ৪টের মধ্যে হয়তো ইডেনে আসতে পারবেন না নাইট রাইডার্স মালিক শাহরুখ খান। সবাই অপেক্ষায় কিং খানের।


    ২টা ৫২- ইডেনের বাইরে ভিআইপি প্রবেশপথে চরম বিশৃঙ্খলা। ভিড় সামলাতে পুলিসের লাঠি চার্জ। আহত এক শিশু সহ বেশ কিছু মানুষ। আহত হয়েছেন দুই পুলিসকর্মী।


    ২টা ৫০- ইডেনে শুরু হয়ে গেছে বিচিত্রানুষ্ঠান। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন প্রসেনজিৎ, শ্রাবন্তী, সোহম, রুদ্রনীল। রয়েছেন ছোটপর্দার বহু তারকা। উপস্থিত রয়েছেন উষা উত্থুপ, অনীক সহ আরও অনেক সঙ্গীত শিল্পীরা।




    ২টা ১৮- ইডেনে পৌঁছে গেল টিম বাস।


    ২টা- ইডেনের পথে রওনা দিল নাইটদের টিম বাস।


    ১টা ৫৬--টিম বাস রওনা হল ইডেনের দিকে


    ১টা ৪৭--ইডেন অনুষ্ঠানে শাহরুখের থাকা নিয়ে সংশয়। ৪টের আগে পৌঁছানো সম্ভব নয় মনে করা হচ্ছে।


    ১টা ৪০-- হাতে বৈধ টিকিট থাকা সত্ত্বেও ইডেনে ঢুকতে পারছেনা অসংখ্য মানুষ। ইডেনের সব গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ইডেন চত্বরে।


    ১টা ২৩- কয়েকটি গেট খুলে দেওয়া হল। ফের কয়েকজন কে আসতে আসতে ইডেনে দর্শক ঢোকানো শুরু।


    ১টা ১৪- পাস পাওয়া সত্ত্বেও ঢুকতে না পারার অভিযোগ আনলেন বহু মানুষ। ভেঙে পড়ল ব্যারিকেড।


    ১টা- ভিড়ের চাপে ইডেনের বাইরে বিশৃঙ্খলা। ক্রীড়ামন্ত্রীর সামনেই পুলিসের লাঠি চার্জে আহত এক।


    ১২টা ৩৮-- শুরু হয়ে গেল নাইট সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। ঊষা উত্থুপের গান দিয়ে শুরু...করব লড়ব জিতব রে....


    ১২টা ০৫--





    ১১টা ৫৭-- প্রত্যেক ক্রিকেটারকে এক ভরির সোনার আংটি দিচ্ছে সিএবি। রাজ্য দিচ্ছে স্যুট, টাই, মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের রঙের নীল-সাদা শার্ট। সঙ্গে থাকছে উত্তরীয়, মিষ্টি।


    সকাল ১১-৪০ :: নির্দিষ্ট সময়ের আগেই খুলে গেল ইডেনের গেট। ৬৪ হাজার পাস ইস্যু করা হয়েছিল। ভিড়ের চাপে খুলে দেওয়া হয় ইডেন গেট।



    সকাল ১১-২০:: ২৪ ঘণ্টাও এই জমকালো সংবর্ধনার প্রতি মুহূর্তের খবর নিয়ে আসছে আপনার মনের দোরগোড়ায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ সন্দেশ দিয়ে মিষ্টিমুখ করাবেন নাইটদের। অবিকল ইডেন গার্ডেন্সের রেপ্লিকা এই সন্দেশ কেমন নিজেই দেখে নিন



    সকাল ১১-১৫::

    শাহরুখ খান আর কিছুক্ষণের মধ্যে শহরে আসতে চলছেন।




    আজ নাইট রাইডার্সের আইপিএল জয়ের উচ্ছ্বাসে মাততে চলছে তিলোত্তমা কলকাতা। কাল ইডেন গার্ডেন্সে গৌতম গম্ভীরদের নাগরিক সম্ভাবনা দেবে রাজ্য সরকার আর সিএবি। এক ঘণ্টার অনুষ্ঠানে বাড়তি পাওনা হতে চলেছে কিং খানের উপস্থিতি।


    ফের জামাইষষ্ঠীতে ছুটি মমতা সরকারের


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    এই সময়: গত বছরের মতো এ বারও আজ, জামাইষষ্ঠীতে অর্ধদিবস ছুটি মিলছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের৷ দুপুর দুটো থেকে দপ্তরগুলিতে ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার৷ উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই জামাইষষ্ঠীতে অর্ধদিবস ছুটির চল শুরু হয়েছে রাজ্যে৷ তবে, কলকাতায় রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুয়েরেন্স ও কালেক্টার অফ স্ট্যাম্প রেভিনিউ-- এই দু'টি অফিস ছুটির আওতার বাইরে থাকবে৷


    ছুটির এই সরকারি সিদ্ধান্তকে শাসকদলের সমর্থনপুষ্ট কর্মচারী সংগঠন স্বাগত জানালেও বিরোধিতা করেছেন আইএনটিইউসি সমর্থিত কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায় ও সিপিএম সমর্থিত কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক মলয় গুহ৷ প্রথম জনের কটাক্ষ, 'হাজারে হাজারে মানুষ জামাইষষ্ঠীর ছুটির কারণে সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন, এটা ভাবলেও কষ্ট হয়!'


    কো-অনির্ডেশনের নেতার বক্তব্য, 'যদি জামাইষষ্ঠীতে ছুটি দেয় সরকার, তা হলে বছরভর অন্য পার্বনগুলিই বা কী দোষ করল?' নবপর্যায়ের সাধারণ সম্পাদক সমীর মজুমদারের ক্ষোভ, 'যে হারে আমাদের মহার্ঘভাতা বকেয়া রেখেছে সরকার, তাতে তো জামাইদের খালি হাতে শাশুড়ির পায়ের ধুলো নিতে যেতে হবে৷ ছুটি পেয়েই বা কী লাভ!'

    জয়োত্‍সবে 'সরকারি হাত'দেখে ময়দানে ক্ষোভের পাহাড়


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    এই সময়: শাহরুখের টিমের সাফল্যে রাজ্য সরকারের সংবর্ধনার তোড়জোড় দেখে ময়দানে উপচে পড়ছে ক্ষোভ, দুঃখ ও রাগ৷


    দিন পনেরো আগে দেশের সবচেয়ে বড় ফুটবল টুর্নামেন্ট আই লিগ থেকে কার্যত বের করে দেওয়া হয়েছে কলকাতার দুই টিম মহামেডান ও ইউনাইটেড স্পোর্টসকে৷ পরিকাঠামো নেই বলে৷ আজ তাদের আবেদন নিয়ে দিল্লিতে এআইএফএফ-এর বৈঠক৷ সিদ্ধান্ত বদল হওয়ার কোনও খবর নেই৷ তবু ক্লাবগুলোর হয়ে রাজ্য সরকারের কোনও মন্ত্রীকে সরব হতে দেখা যায়নি৷ ক্রীড়ামন্ত্রীকে পর্যন্ত না৷ সেই ক্রীড়ামন্ত্রীকে নবান্নে জগমোহন ডালমিয়াকে পাশে দাঁড় করিয়ে কেকেআরের উত্‍সব নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করতে দেখে ময়দানের কর্তারা ক্ষুব্ধ৷


    পর্বতারোহীদের তরফেও উঠছে প্রশ্ন৷ ছন্দা গায়েন নিখোঁজ হওয়ার পরে চারদিকে যখন হতাশার মেঘ বাংলার খেলাধুলোয়, সেখানে এমন জয়োত্‍সবের মানেটা কী?


    ফুটবল-ক্রিকেটের বাইরের খেলাগুলোর দুর্দশা চরমে এ রাজ্যে৷ বাংলা অলিম্পিক সংস্থা চালান এখন মুখ্যমন্ত্রীর দাদা ও ভাই৷ দাদা আবার বিওএর প্রেসিডেন্টও৷ অন্য ভাই রাজ্য হকি সংস্থার সচিব৷ তাতেও সব খেলার আর্থিক অনুদান মিলছে না বহুদিন৷ সরকারের কাছে বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার অনেক প্রাপ্য৷ সেই টাকা মেলেনি বারবার অনুরোধেও৷ শাহরুখের টিমের জন্য মমতা সরকারের একাধিক মন্ত্রীর দৌড় ঝাঁপ দেখে তথাকথিত ছোট খেলার কর্তারা ক্ষিপ্ত৷ কিন্ত্ত সরকারি রোষে মুখ খুলছেন না৷


    মহামেডান ও ইউনাইটেড স্পোর্টস কর্তারা অবশ্য রাখঢাক রাখতে রাজি নন৷ ফেডারেশনের আপিল কমিটির সভায় যাওয়ার আগে মহামেডান শীর্ষ কর্তা রাজু আমেদ বললেন, 'আমাদের মতো একটা ঐতিহ্যশালী ক্লাব যে এ বার আই লিগ থেকে নেমে গেল, তারপর বাদও পড়ে গেল, এ নিয়ে কাউকে কিছু বলতে শুনিনি৷ সরকারি তরফে কেউ খোঁজই নেয়নি৷ একবার তো আলোচনা করাই যেত আমাদের সঙ্গে৷' মহামেডানের সর্বময় কর্তা তৃণমূলের সাংসদ সুলতান আমেদ৷ তবু সেই দলের জন্য সোচ্চার হননি মদন মিত্র, অরূপ বিশ্বাসরা৷ যাঁরা কেকেআর নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছেন৷


    ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাহিনি আরও করুণ৷ স্পনসর ছাড়া লড়াই করে আই লিগে টিকে যাওয়ার পরেও ফেডারেশন ছেঁটে ফেলেছে তাদের৷ আজ মঙ্গলবার ইডেন গার্ডেন যখন শাহরুখ খানের নাচে উত্তাল হবে, তখন দিল্লিতে ক্লাব বাঁচানোর লড়াই করবেন ইউনাইটেড কর্তা নবাব ভট্টাচার্য৷ বললেন, 'স্পনসরের জন্য কার কাছে না যাইনি৷ মন্ত্রী-আমলা সব৷ ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি৷ কিন্ত্ত কোনও সমাধান হয়নি৷ কেউ সরকারি তরফে এগিয়ে আসেনি৷ কেউ না৷'


    নবাবের সাফ কথা, গ্ল্যামার যেখানে, সরকারের আগ্রহও সেখানে৷ বললেন, 'আমাদের কথা বাদ দিন, মহামেডানের মতো ক্লাবকে বাদ দিয়ে দিল ফেডারেশন৷ একজন মন্ত্রীও ওঁদের কর্তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কেন এমন হল? কী করা দরকার? সরকার তো নিজে উদ্যোগ নিয়ে ফেডারেশনে চিঠি পাঠাতে পারত৷ কি করা যাবে, এ সবে তো গ্ল্যামার নেই৷'


    প্র্যাক্টিসের জন্য মাঠ ভাড়ার ক্ষেত্রেই ছাড় পাওয়া যায় না তো স্পনসর৷ হতাশ মহামেডান কর্তা বললেন, 'আমরা খুব শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিচ্ছি, আমাদের বিষয়টা নিয়ে ভাবার জন্য৷ ক্লাবের ইতিহাস জানিয়ে রাজ্যপালের কাছেও যাব৷ দেখি যদি কিছু হয়৷'


    কেকেআরের জয়ে রাত পোহাতেই ইডেনে রাজকীয় সংবর্ধনা দেয় সরকার৷ অথচ, সাম্প্রতিক কালে টেবিল টেনিস, তিরন্দাজিতে বাংলার ঘরে অনেক সাফল্য এনে দেওয়ার পরও নীরব থাকে৷ ইডেনের পাশের খুপরি ঘরে বসে বাংলার ছোট খেলার কর্তারা তাই হতাশ মুখে বলেন, 'পাড়ার ক্লাব দু-লক্ষ টাকা করে অনুদান পায়৷ আমরা প্রাপ্য টাকা পাই না৷ টিম কোথাও খেলতে গেলে তার গাড়িভাড়াটাও নিজের পকেট থেকে দিতে হয়৷ জার্সি-প্যান্ট, সব৷' সামান্য দূরে মুখ্যমন্ত্রীর দাদা, ভাইরা বসে৷ তাঁদের সামনেই ক্ষোভ দেখাচ্ছেন অন্য খেলার কর্তারা৷


    তাঁরা কেউই আর ইডেনমুখো হচ্ছেন না বিতৃষ্ণায়৷



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    बस, बहुत हो चुका! वक्त आ गया कि रंगबिरंगे  झंडावरदार सत्ता के सौदागरों की गुलामी से आजाद बेखौफ बदलाव का रास्ता चुन लिया जाये अपने वजूद की बहाली के लिए!

    पलाश विश्वास

    बस, बहुत हो चुका! वक्त आ गया कि रंगबिरंगे  झंडावरदार सत्ता के सौदागरों की गुलामी से आजाद बेखौफ बदलाव का रास्ता चुन लिया जाये अपने वजूद की बहाली के लिए!


    हमने फिलहाल अंग्रेजी में लिखा है कि धारा 370 संवैधानिक बाध्यता और कश्मीर की जमीनी हकीकत से ज्यादा हिमालयी जनता और प्रकृति के संरक्षण के संदर्भ में प्रासंगिक है क्योंकि हिमालय,मध्य भारत,पूर्वोत्तरऔर बाकी देश मेंसंवैधानिक सुरक्षा कवच और प्रावधान लागू हैं ही नहीं।


    अगर धारा  370 कश्मीर की तरह बाकी हिमालय में भी लागू होता तो पहाड़ों में बिल्डर प्रोमोटर माफिया राज की नौबत नहीं आतई और न ही प्राकृतिक आपदाएं इतनी घनघोर होतीं।हजारों लापता गांव और घाटियां,नदियां,पर्वत शिखर सुरक्षित होते।


    यह बेहद प्रासंगिक मसला है।इस पर दस्तावेज समेत सिलसिलेवार हम चर्चा करेंगे।फिलहाल बाकी पहाड़ में भी धारा 370 जैसे संरक्षक प्रावधान लागू करने की मांग के अलावा दारा 370 की चर्चा नहीं करेंगे।लेकिन नस्ली अस्पृश्यता की तरह भौगोलिक अस्पृश्यता भी धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद का कारपोरेट फ्री कूपन है,इसे फिलहाल समझ लें।


    इस मुद्दे पर विस्तार से आने से पहले कुछ बेहद जरुरी बातें हो जानी चाहिए।


    आर्थिक मुद्दों पर केंद्र में सरकार बदल जाने के बाद अभी हाथ कंगन तो आरसी क्या हालात बने नहीं हैं।


    आर्थिक एजंडा पर आर्थिक अखबारों और चैनलों के जरिये,शेयरबाजारी उछलकूद और विदेशी निवेशकों ,रेटिंग एजंसियों के मार्फत जो अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय कारपोरेट लाबिइंग हो रही है,जिसके तहत स्वयंभू देशभक्तों की एकमात्र पार्टी ने नवउदारवाद की पहली बहुमती सरकार के जरिये वित्त प्रतिरक्षा एकाकार करके रामराज का जो ट्रेलर रक्षा क्षेत्र में सौ फीसद प्रत्यक्ष निवेश को हरी झंडी देकर और लंबित सारी कारपोरेट जनप्रकृति विध्वसंक परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया शुरु करके दिखाया है।


    बजट में सब्सिडी,आधार योजना, कर प्रणाली, भुगतान संतुलन,वित्तीय घाटा,उत्पादन व्यवस्था,प्रोमोटर बिल्डर वर्चस्व की अधिसंरचना,ऊर्जा और आवश्यक सेवाओं के हाल हवाल देखर ही सिलसिलेवार लिखना होगा।


    लेकिन धारा 370 के सिलसिले में एक सूत्र अभी से खोलना है।गुजरात माडल अब राष्ट्र का सलवा जुड़ुम एजंडा है।लेकिन तमिलनाडु के विकास माडल पर अमूमन चर्चा नहीं होती जहां लोगों को मुफ्त 20 केजी चावल मिलता है हर महीने तो बाजार में चावल बीस रुपये किलो है और राशन में दो रुपये किलो।


    कोयंबटुर में बंगलुर की तरह सिलिकन वैली है।खेती और देहात को आंच आयी नहीं हैं और सड़के सचमुच नायिका गालसमान है।औद्योगिक विकास भी खूब हुआ है लेकिन अंधाधुंध शहरीकरण हुआ नहीं है।


    पूंजी के बजाय अब भी तमिलनाडु की बड़ी प्राथमिकता कृष्णा,कावेरी से सिंचाई का पानी है।लेकिन खेती और किसानों के वजूद के साथ समूचे देहात को उसके रंग रुप गंध के साथ रखकर औद्योगिक विकास की दौड़ में बने रहने की इस देशज द्रविड़ दक्षता पर आर्यावर्त में चर्चा नहीं हुई है अभी तक। इस पर चर्चा मुक्त बाजारी अर्थव्यवस्था में अपने अपने वजूद के लिए बेहद जरुरी है।


    कश्मीर की तरह तमिलनाडु भी बाकी भारतीय जनता के लिए पहेली है।कश्मीर में लोग हिंदी नहीं समझते और उनसे संवाद या उर्दू या अंग्रेजी में ही संभव है। तो अलगाव का पूरा जोखिम उठाते हुए तमिलनाडु तमिल के अलावा किसी और भाषा में संवाद नहीं करना जानता।


    विश्वभार में भाषाई राष्ट्रीयता के नाम पर राष्ट्र कोी है तो बांग्लादेश,जहां मातृभाषा सर्वोच्च है,लेकिन वहां भी बांग्ला सर्वक्षेत्रे अनिवार्य होने के बावजूद दूसरी भाषाओं के लिए जगह है।इसी स्पेस से वहां भी पूरे महादेश की तरह मुक्तबाजार का बोलबाला है, अबाध विदेशी पूंजी निरंकुश है।


    तमिलनाडु में किसी दूसरी भाषा के लिए कोई जगह है नहीं।इस मामले में वे बांग्लादेश से भी दो कदम आगे हैं।


    पूंजी का नंगा नाच शायद इसीलिे तमिलनाडु में संभव नहीं है क्योंकि वहां लोक का बोलबाला है और सांस्कृतिक अवक्षय हुआ नही है।


    अगाध मातृभाषा प्रेम ने उनकी सांस्कृतिक जमीन अटूट रख दी है,जो संजोग से मनुस्मृति अनुशासन के मुताबिक भी नहीं है।


    संस्कृति अटूट होने की वजह से समाज जीवन में नैतिकता और मूल्यबोध अब भी प्रबल है।इसलिए बेशकीमती सामान होने के बावजूद तमिलनाडु में लोग घरों को तालाबंद रखना जरुरी नहीं समझते और वहां स्त्रिया और बच्चे भी देर रात लाखों के गहने पहनकर घर से बाहर सुरक्षित है।


    लोग हिंदी प्रदेशों में हिंदी अवश्य सीख जाते हैं तो बंगाल आकर कोई बांग्ला न सीखें,तो अजूबा।


    हम लोग तमिल सीख लें, उनके हिंदी न सीखने की जिद के बावजूद तो उनके विकास की पहेली गुजराती माडल अपनाने से पहले बूझने में आसानी रहेगी।


    तमिल राष्ट्रीयता से अगर हमें परहेज नहीं है,अगर हमें तेलेंगना की राष्ट्रीयता से भी परहेज नहीं है तो आदिवासी अस्मिता, मंगोलियाड उत्तरपूर्वी लोग और समूचे हिमालय के लोग मय कश्मार हमारे लिए इतने अस्पृश्य क्यों है, धारा 370 पर फतवा जारी करने से पहले संविधान सभा को बहाल करें या नहीं,इन मुद्दों पर गौर करना जरुरी है बाकी भारत में समता और सामाजिक न्याय के साथ कानून के राज और लोकतंत्र के लिए भी।


    इसी सिलसिले में लगे हाथ बता दें की राजनीतिक चेतना प्रबल होने से ही बदलाव नहीं हो सकते,जबतक हम समाज वास्तव को संबोधित नहीं करते।


    मसलन, बंगाल में राजनीतिक चेतना अत्यंत प्रखर है और यहां पूरा का पूरा ध्रूवीकरण राजनीतिक है।1967 से लेकर 1971 की अल्पावधि को छोड़ दें तो राजनीतिक अस्थिरता का शिरकार कमसकम बंगाल कभी नहीं रहा।1967 से 1971 के मध्यांतर को छोड़कर 1947 से 1977 तक बंगाल पर कांग्रेसी सिंडिकेटी राज रहा तो 1977 से 2011 तक वामदलों का।


    अब दीदी का राजकाज भी जल्द खत्म होने को नहीं है।


    लेकिन बंगाल का कोई विकास हुआ ही नहीं है।


    अव्वल नंबरी होने के दीदी के दावे के बावजूद बंगाल में न खेती का विकास हुआ है और न उद्योगों का।न कारोबार का।


    सबसे ज्यादा बेरोजगार देश भर में बंगाल में है।


    सबसे ज्यादा बारहमासा राजनीतिक सक्रियता,मारामारी,वर्चस्व की खूनी लड़ाई बंगाल में है।


    1911 में देश भर में बंगाल में सबसे पहले अस्पृश्यता निषेध कानून बन जाने के बावजूद बंगाल में अस्पृश्य कर्मकांड जस के तस है प्रगतिशील कायाकल्प के साथ।


    अस्पृश्यता का सबसे बड़ा उत्सव बंगाल में दुर्गोत्सव है जबहां कर्मकांड में गैरब्राह्मणों की कोई भागेदारी निषिद्ध है।


    मातृतांत्रिक न होते हुए,बंगाल के पारिवारिक सामाजिक जीवन में माता का स्थान बंगाल के शूद्र इतिहास की तरह शाश्वत भाव है और इसी बंगाल में स्त्री उत्पीड़न देशभर में सबसे ज्यादा है।


    सत्ता बदलू परिवर्तन से समाज वास्तव के इंद्रधनुष जहां के तहां टंगे हैं और उसके रंगों में कोई फेरबदल नहीं है।


    अब बंगाल में माकपा महासचिव की मौजूदगी में थोक भाव से वाम नेता कार्यकर्ता एक सुर से नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और जाति वर्चस्व तोड़कर सभी समुदायों को नेतृत्व में स्थान देने की मांग कर रहे हैं।उनकी मांग है कि नेता बदलो,वामपंथ बचाओ।


    नेताओं का ऐसा कोई नेक इरादा नहीं है,बिना किसा संगठनात्मक फेरबदल के माकपा महासचिव कामरेड प्रकाश कारत अब भी विचारधारा बघार रहे हैं और बिना राज्य नेतृत्व को बदले बंगाल में वामपंथ को मजबत बनाने की गुहार लगा रहे हैं।


    बंगाल के वामपंथी तो फिरभी मुखर है,बाकी देश के वामपंथियों को वाम आंदोलन की परवाह नहीं है क्या?


    फिर उन बहुजन मसीहा संप्रदाय के अनुयायी नीले झंडे के सिपाहियों की आवाजें क्यों सिरे से गायब है जो बहुजन आंदोलन के हाशिये पर चले जाने से अपने नेताओं को बदलने की मांग तक नहीं कर सकते,इतने गुलाम हैं?


    बाकी रंग बरंगे झंडेवरदार अस्मिता नायकों नायिकाओं के अनुयायी भेड़ धंसान में भी यथावत खामोश है।क्यों?


    बस, बहुत हो चुका! वक्त आ गया कि रंगबिरंगे  झंडावरदार सत्ता के सौदागरों की गुलामी से आजाद बेखौफ बदलाव का रास्ता चुन लिया जाये अपने वजूद की बहाली के लिए!


    हमारे बहुजन मित्र अशोक दुसाध ने क्या खूब लिखा हैः


    हमलोग गर्व बहुत करते हैं पता नहीं क्यों -

    भारतीय होने पर गर्व है

    हिंदू होने पर गर्व है

    बाबासाहब पर गर्व है

    माहात्मा फुले पर गर्व है

    शाहूजी महराज पर गर्व है

    सरदार पटेल पर गर्व है

    पता नहीं किस किस किस पर गर्व है

    ऐसा लगता है हमें गर्व करने के सिवा कोई काम नहीं !

    अबकी बार सब गर्व को संघियों ने मुरब्बा बनाकर अपने पास रख लिया है .अब पाँच साल तक गर्व करने के लिये तरसते रहिये !


    हालात किस कदर संगीन हैं,लेखिका अनीता भारती के फेसबुक दीवाल पर टोह लगा सकते हैं।उनका ताजा मंतव्यहैः


    मैं दुबारा हालत जानने के लिए जगदीश को फोन करती हूँ वह दुखी स्वर में कहता है कि "पुलिस वाले हमें तंग कर रहे है" पीछे से भगाणा की महिलाओं की पुलिस से टकराने की और लडने आवाजें आ रही है. यह कौन सा समय है भाई?


    दिनेश कुमार ने खबर ब्रेक कर दी हैः


    साथियो ! खबर मिली है की अभी दो मिनट पहले ही दिल्ली पुलिस ने जंतर पर न्याय की लड़ाई लड़ रहे भगाना के साथियों का टेंट उखाड़ दिया है। उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है।


    युवा कवि नित्यानंद गायेन के इस मंतव्य पर भी गौर फरमायेंः

    मेरे देश का यारों क्या कहना .........

    बीरभूम : गैंगरेप पर पंचायत ने आरोपियों को एक-एक घड़ा शराब देने की सजा सुनाई ।


    गौरतलब है कि रोजाना बंगाल में शासकीय संरक्षण में बलात्कार आम है।कभी कभार राजनीति कामदुनि को मशहूर कर देती है।


    फर्क यह भी है कि अब वाया भगाना यूपी के बलात्कार स्त्री उत्पीड़न पर राष्ट्रीय फोकस है।बलात्कार के खिलाफ जितना ,उससे कहीं ज्यादा यूपी में अखिलेश का तख्ता पलट कर भगवा सत्ता स्थापित करने की गरज से।


    इसके विपरीत बंगाल में चूं तक करने की हिम्मत नहीं हो रही है किसी की।


    अंधाधुंध विकास का आलम यह है कि जिस नई दिल्ली में सन 1974 में अपने पिता के साथ चांदनी चौक फव्वारा के एक धर्मशाला से पैदल ही नई दिल्ली के अति महत्वपूर्ण साउथ ब्लाक और प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राजघाट से कुतूब मीनार तक सड़कें पैदल नाप दीं,जिस दिल्ली में सन 1980 में भी  मंडी हाउस का कार्यक्रम देखकर बेखटके पैदल देर रात जेएनयू के पूर्वांचल हास्टल चले जाते थे,उस दिल्ली में सड़कों पर चलने वाले पैदल लोग और कतारबद्ध साइकिलें सिरे से गायब हैं।


    सड़कें अति महत्वपूर्ण लोगों के लिए भी मौत का फंदा बन गयी हैं।


    दिल्ली में हर रोज सड़क दुर्घटनाएं आम है और सड़कसुरक्षा सिरे से लापता है,लेकिन इस तरफ शायद ही किसी का ध्यान जाता हो।


    महाराष्ट्र के महाबलि नेता गोपीनाथ मुंडा की सड़क दुर्घटना से असामयिक मौत अपूरणीयक्षति है ही,खासतौर पर जबकि वे पिछड़े वर्ग की आवाज बने हुए थे दशकों से,लेकिन इस हादसे ने आंख में उंगली डालकर दिखा दिया है कि कैसे विकास के बारुदी सुरंगों में उत्तर आधुनिक जीवन यापन है यह।


    राजधानी से बाहर निकलें तो दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर भट्चा परसौल गांव की अब कहीं कोई खबर नहीं बनतीं।


    नये कोलकाता, नौएडा,द्वारका और नवी मुंबई के सीने में दफन देहात की धड़कनें यकीनन सुनी नहीं जा सकतीं।पर किसी भी स्वर्णिम राजपथ के आर पार बसे किसी गांव से देखें तो तेज रफ्तार से दौड़ती नई दिल्ली देस के हर हिस्से में आज देहात को कब्रिस्तान बनाकर खून की नदियां बहा रही हैं।


    कार्यस्थल आते जाते हुए हमें रोजाना जान हथेली में लेकर नेशनल हाईवे नंबर दो और छह से होकर गुजरना होता है।रफ्तार और निर्मम ओवरटेकिंग,आर पार निकलने के बंदोबस्त होने के अभाव में रोजाना लोग सड़क हादसे मारे जाते हैं।बड़ी संख्या में विज्ञापित ब्रांडेड मोटर साईकिलें मौत का फरिश्ता बन कर खून बहाती रहती हैं। हमारे जैसे आम लोगों की मौत सुर्खिया नहीं बनतीं और न लाइव कवरेज की गुंजाइश है।गुमशुदा जिंदगी के लापता इंतकाल से ही तरक्की की तारीख लिखी जाती है।


    बस, बहुत हो चुका! वक्त आ गया कि रंगबिरंगे  झंडावरदार सत्ता के सौदागरों की गुलामी से आजाद बेखौफ बदलाव का रास्ता चुन लिया जाये अपने वजूद की बहाली के लिए!


    आनंद तेलतुंबड़े ने सिलसिलेवार लिखा हैः


    अपराधियों का हौसला बढ़ाया जाता है

    इंसाफ देने वाले निजाम द्वारा कायम की गई इस परिपाटी ने अपराधियों का हौसला ही बढ़ाया है कि वे दलितों के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न कर सकते हैं. वे जानते हैं कि उनको कभी सजा नहीं मिलेगी. पहले तो वे यह देखते हैं कि जो दलित अपने अस्तित्व के लिए उन्हीं पर निर्भर हैं, वे यों भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे. इस तरह उत्पीड़न के अनेक मामले तो कभी सामने तक नहीं आ पाते हैं, जिनमें से ज्यादातर दूर दराज के देहाती इलाकों में होते हैं. और अगर किसी तरह उत्पीड़न का कोई मामला दबाया नहीं जा सका, तो असली अपराधी तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही रहते हैं और न्यायिक प्रक्रिया के लपेटे में उनके छुटभैए मातहत आते हैं. पुलिस बहुत कारीगरी से काम करती है जिसमें वह जानबूझ कर जांच में खामियां छोड़ देती है, मामले की पैरवी के लिए किसी नाकाबिल वकील को लगाया जाता है और आखिर में एक पक्षपात से भरे फैसले के साथ मामला बड़े बेआबरू तरीके से खत्म होता है. यह पूरी प्रक्रिया अपराधियों को काफी हौसला देती है.


    क्या भगाना के उन बलात्कारियों के दुस्साहस का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिन्होंने 13 से 18 साल की चार दलित किशोरियों का क्रूरता से पूरी रात सामूहिक बलात्कार किया और फिर पड़ोस के राज्य में ले जाकर उन्हें झाड़ियों में फेंक आए और इसके बाद भी उन्हें उम्मीद थी कि सबकुछ रफा दफा हो जाएगाॽ जो लड़कियां अपने अपमान को चुनौती देते हुए राजधानी में अपने परिजनों के साथ महीने भर से इंसाफ की मांग करते हुए बैठी हैं और कोई उनकी खबर तक नहीं ले रहा है, क्या इसकी कल्पना की जा सकती है कि यह सब उन्हें कितना दर्द पहुंचा रहा होगाॽ क्या हम देश के तथाकथित प्रगतिशील तबके के छुपे हुए जातिवाद की कल्पना कर सकते हैं, जिसने एक गैर दलित लड़की के बलात्कार और हत्या पर राष्ट्रव्यापी गुस्से की लहर पैदा कर दी थी, उसे निर्भया नाम दिया था, लेकिन वो भगाना की इन लड़कियों की पुकार पर चुप्पी साधे हुए हैॽ महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के खरडा गांव के 17 साल के दलित स्कूली लड़के नीतीश को जब दिनदहाड़े पीट-पीट कर मारा जा रहा था – सिर्फ इसलिए कि उसने एक ऐसी लड़की से बात करने का साहस किया था जो एक प्रभुत्वशाली जाति से आती है – तो क्या उस लड़के और उसके गरीब मां-बाप की तकलीफों की कल्पना की जा सकती है, जिनका वह इकलौता बेटा थाॽ और क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि इन दो बेगुनाह लड़कियों पर क्या गुजरी होगी, जिनके साथ अपराधियों ने रात भर बलात्कार किया और फिर पेड़ पर लटका कर मरने के लिए छोड़ दियाॽ और मामले यहीं खत्म नहीं होते. पिछले दो महीनों में इन दोनों राज्यों में उत्पीड़न के ऐसे ही अनगिनत मामले हुए, लेकिन उन्हें मीडिया में जगह नहीं मिली. क्या यह कल्पना की जा सकती है कि अपराधी बिना राजनेताओं की हिमायत के ऐसे घिनौने अपराध कर सकते हैंॽ इन सभी मामलों में राजनीतिक दिग्गज अपराधियों का बचाव करने के लिए आगे आए: हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गजों ने, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दिग्गजों ने और महाराष्ट्र में एनसीपी के दिग्गजों ने अपराधियों का बचाव किया.


    अमेरिका में काले लोगों को पीट-पीट कर मारने की घटनाओं के जवाब में काले नौजवानों ने बंदूक उठा ली थी और गोरों को सिखा दिया था कि कैसे तमीज से पेश आया जाए. क्या जातिवादी अपराधी यह चाहते हैं कि भारत में इस मिसाल को दोहराया जाएॽ



    बस, बहुत हो चुका: आनंद तेलतुंबड़े का नया लेख

    Posted by Reyaz-ul-haque on 6/04/2014 02:17:00 AM



    आनंद तेलतुंबड़े का यह लेख एक बेशर्म और बेपरवाह राष्ट्र को संबोधित है. एक ऐसे राष्ट्र को संबोधित है जो अपने ऊपर थोप दी गई अमानवीय जिंदगी और हिंसक जातीय उत्पीड़नों को निर्विकार भाव से कबूल करते हुए जी रहा है. यह लेख बदायूं में दो दलित किशोरियों के बलात्कार और हत्या के मामले से शुरू होता है और राज्य व्यवस्था, पुलिस, कानून और इंसाफ दिलाने वाले निजाम तक के तहखानों में पैवस्त होते हुए उनके दलित विरोधी अपराधी चेहरे को उजागर करता है. मूलत: द हिंदू में प्रकाशित इस लेख के साथ इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकलीमें छपे उनके मासिक स्तंभ मार्जिन स्पीक का ताजा अंकभी पढ़ें. अनुवाद रेयाज उल हक


    यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कटरा गांव की है. इसमें दो दलित लड़कियों की लाश पेड़ से टंगी हुई है और तमाशबीनों की एक भीड़ हैरानी से खड़ी देख रही है. यह तस्वीर हमारे राष्ट्रीय चरित्र को सबसे अच्छे तरीके से बयान करती है. हम कितना भी अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, किसी भी हद की नाइंसाफी सह सकते हैं, और पूरे सब्र के साथ अपने आस पास के किसी भी फालतू बात को कबूल कर सकते हैं. यह कहने का कोई फायदा नहीं कि वे लड़कियां हमारी अपनी बेटियां और माएं थीं, हम तब भी इसी तरह हैरानी और निराशा से भरे हुए उन्हें उसी तरह ताकते रहे होते, जैसी भीड़ में दिख रहे लोग ताक रहे हैं. सिर्फ पिछले दो महीनों में ही, जबकि हमने एक देश के रूप में नरेंद्र मोदी और अच्छे दिनों के उसके वादे पर अपना वक्त बरबाद किया, पूरे देश में दलित किशोरों और किशोरियों के घिनौने बलात्कारों और हत्याओं की एक बाढ़ सी आ गई.


    लेकिन इस फौरन उठने वाले गुस्से से अलग, इन उत्पीड़नों के लिए सचमुच की कोई चिंता मुश्किल से ही दिखती है. शासकों को इससे कोई सरोकार नहीं है, मीडिया की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और फिर इसको लेकर प्रगतिशील तबका उदासीन है और खुद दलितों में भी ठंडा रवैया दिख रहा है. यह शर्मनाक है कि हम दलितों के बलात्कार और हत्या को इस तरह लेते हैं कि वे हमारे सामाजिक ताना-बाने का अटूट हिस्सा हैं और फिर हम उन्हें भुला देते हैं.

    मनु का फरमान नहीं हैं बलात्कार

    जब भी हम जातियों की बातें करते हैं, तो हम शतुरमुर्ग की तरह एक मिथकीय अतीत की रेत में अपना सिर धंसा लेते हैं और अपने आज के वक्त से अपनी आंखें मूंद लेते हैं. हम पूरी बात को आज के वक्त से काट देते हैं, जिसमें समकालीन जातियों का ढांचा कायम है और अपना असर दिखा रहा है. यानी हम ठोस रूप से आज के बारे में बात करने की बजाए अतीत के किसी वक्त के बारे में बातें करने लगते हैं. आज जितने भी घिसे पिटे सिद्धांत चलन में हैं वे या तो यह सिखाते हैं कि चुपचाप बैठे रहो और कुछ मत करो या फिर वे जाति की पहचान का जहर भरते हैं – जो कि असल में एक आत्मघाती प्रवृत्ति है. वे हमारे शासकों को उनकी चालाकी से भरी नीतियों के अपराध से बरी कर देते हैं जिन्होंने आधुनिक समय में जातियों को जिंदा बनाए रखा है. यह सब सामाजिक न्याय के नाम पर किया गया. संविधान ने अस्पृश्यता को गैरकानूनी करार दिया, लेकिन जातियों को नहीं. स्वतंत्रता के बाद शासकों ने जातियों को बनाए रखना चाहा, तो इसकी वजह यह नहीं थी कि वे सामाजिक न्याय लाना चाहते थे बल्कि वे जानते थे कि जातियों में लोगों को बांटने की क्षमता है. बराबरी कायम करने की चाहत रखने वाले एक देश में आरक्षण एक ऐसी नीति हो सकता है, जिसका इस्तेमाल असाधारण मामले में, अपवाद के रूप में किया जाए. औपनिवेशिक शासकों ने इसे इसी रूप में शुरू किया था. 1936 में, अनुसूचित जातियां ऐसा ही असाधारण समूह थीं, जिनकी पहचान अछूत होने की ठोस कसौटी के आधार पर की गई थी. लेकिन संविधान लिखे जाने के दौरान इसका दायरा बढ़ा दिया गया, जब पहले तो एक बेहद लचर कसौटी के आधार पर एक अलग अनुसूची बना कर इसको आदिवासियों तक विस्तार दिया गया और फिर बाकी उन सबको इसमें शामिल कर लिया गया, जिनकी पहचान राज्य द्वारा 'शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ों'के रूप में की जा सकती हो. 1990 में मंडल आरक्षणों को लागू करते हुए इस बाद वाले विस्तार का इस्तेमाल हमारे शासकों ने बेहद सटीक तरीके से किया, जब उन्होंने जातिवाद के घोड़े को बेलगाम छोड़ दिया.


    उनके द्वारा अपनाई गई इन और ऐसी ही दूसरी चालाकी भरी नीतियों ने उस आधुनिक शैतान को पैदा किया है जो दलितों के जातीय उत्पीड़न का सीधा जिम्मेदार है. समाजवाद की लफ्फाजी के साथ शासक वर्ग देश को व्यवस्थित रूप से पूंजीवाद की तरफ ले गया. चाहे वह हमारी पहली पंचवर्षीय योजना के रूप में बड़े पूंजीपतियों द्वारा बनाई गई बंबई योजना (बॉम्बे प्लान) को अपना कर यह दिखावा करना हो कि भारत सचमुच में समाजवादी रास्ते पर चल रहा है, या फिर सोचे समझे तरीके से किए गए आधे अधूरे भूमि सुधार हों या फिर हरित क्रांति की पूंजीवादी रणनीति को सब जगह लागू किया जाना हो, इन सभी ने भारी आबादी वाले शूद्र जाति समूहों में धनी किसानों के एक वर्ग को पैदा किया जिनकी भूमिका केंद्रीय पूंजीपतियों के देहाती सहयोगी की थी. अब तक जमींदार ऊंची जातियों से आते थे, लेकिन अब उनकी जगह इन धनी किसानों ने ले ली, और उनके हाथ में ब्राह्मणवाद की पताका थी. दूसरी तरफ, अंतरनिर्भरता बनाए रखने वाली जजमानी प्रथाओं के खत्म होने से दलित ग्रामीण सर्वहारा बनकर और अधिक असुरक्षित हो गए. वे अब धनी किसानों से मिलने वाली खेतिहर मजदूरी पर निर्भर हो गए थे. जल्दी ही इससे मजदूरी को लेकर संघर्ष पैदा हुए जिनको कुचलने के लिए सांस्कृतिक रूप से उजड्ड जातिवाद के इन नए पहरेदारों ने भारी आतंक छेड़ दिया. इस कार्रवाई के लिए उन्होंने जाति और वर्ग के एक अजीब से मेल का इस्तेमाल किया. तमिलनाडु में किल्वेनमनी में 1968 में रोंगटे खड़े कर देने वाले उत्पीड़न से शुरू हुआ यह सिलसिला आज नवउदारवाद के दौर में तेज होता गया है. जो शूद्र जोतिबा फुले के विचारों के मुताबिक दलितों (अति-शूद्रों) के संभावित सहयोगी थे, नए शासकों की चालाकी भरी नीतियों ने उन्हें दलितों का उत्पीड़क बना दिया.

    उत्पीड़न को महज आंकड़ों में न देखें

    ''हरेक घंटे दो दलितों पर हमले होते हैं, हरेक दिन तीन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, दो दलितों की हत्या होती है, दो दलितों के घर जलाए जाते हैं,'यह बात तब से लोगों का तकिया कलाम बन गई है जब 11 साल पहले हिलेरी माएल ने पहली बार नेशनल ज्योग्राफिक में इसे लिखा था. अब इन आंकड़ों में सुधार किए जाने की जरूरत है, मिसाल के लिए दलित महिलाओं के बलात्कार की दर हिलेरी के 3 से बढ़कर 4.3 हो गई है, यानी इसमें 43 फीसदी की भारी बढ़ोतरी हुई है. यहां तक कि शेयर बाजार सूचकांकों तक में उतार-चढ़ाव आते हैं लेकिन दलितों पर उत्पीड़न में केवल इजाफा ही होता है. लेकिन तब भी ये बात हमें शर्मिंदा करने में नाकाम रहती है. हम अपनी पहचान बन चुकी बेर्शमी और बेपरवाही को ओढ़े हुए अपने दिन गुजारते रहते हैं, कभी कभी हम कठोर कानूनों की मांग कर लेते हैं – यह जानते हुए भी कि इंसाफ देने वाले निजाम ने उत्पीड़न निरोधक अधिनियम को किस तरह नकारा बना दिया है. जबसे ये अधिनियम लागू हुआ, तब से ही जातिवादी संगठन इसे हटाने की मांग करते रहे हैं. मिसाल के लिए महाराष्ट्र में शिव सेना ने 1995 के चुनावों में इसे अपने चुनावी अभियान का मुख्य मुद्दा बनाया था और महाराष्ट्र सरकार ने अधिनियम के तहत दर्ज किए गए 1100 मामले सचमुच वापस भी ले लिए थे.


    दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के मामलों को इस अधिनियम के तहत दर्ज करने में भारी हिचक देखने को मिलती है. यहां तक कि खैरलांजी में, जिसे एक आम इंसान भी जातीय उत्पीड़न ही कहेगा, फास्ट ट्रैक अदालत को ऐसा कोई जातीय कोण नहीं मिला कि इस मामले में उत्पीड़न अधिनियम को लागू किया जा सके. खैरलांजी में एक पूरा गांव दलित परिवार को सामूहिक रूप से यातना देने, बलात्कार करने और एक महिला, उसकी बेटी और दो बेटों की हत्या में शामिल था, महिलाओं की बिना कपड़ों वाली लाशें मिली थीं जिन पर हमले के निशान थे, लेकिन इन साफ तथ्यों के बावजूद सुनवाई करने वाली अदालत ने नहीं माना कि यह कोई साजिश का मामला था या कि इसमें किसी महिला की गरिमा का हनन हुआ था. यहां तक कि उच्च न्यायालय तक ने इस घटिया राय को सुधारने के लायक नहीं समझा. उत्पीड़न के मामलों में इंसाफ का मजाक उड़ाए जाने की मिसालें तो बहुतेरी हैं. इंसाफ दिलाने का पूरा निजाम, पुलिस से लेकर जज तक खुलेआम असंगतियों से भरा हुआ है. किल्वेनमनी के पहले मामले में ही, जहां 42 दलित मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि धनी जमींदार, जिनके पास कारें तक हैं, ऐसा जुर्म नहीं कर सकते और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया. रही पुलिस तो उसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा. ज्यादातर पुलिसकर्मी तो वर्दी वाले अपराधी हैं. वे उत्पीड़न के हरेक मामले में दलितों के खिलाफ काम करते हैं. चाहे वो खामियों से भरी हुई जांच हो और/या आधे-अधूरे तरीके से की गई पैरवी हो, संदेह का दायरा अदालतों के इर्द गिर्द भी बनता है जिन्होंने मक्कारी से भरे फैसलों का एक सिलसिला ही बना रखा है. हाल में, पटना उच्च न्यायालय ने अपने यहां चल रहे दलितों के जनसंहार के मामलों में एक के बाद एक रणवीर सेना के सभी अपराधियों को बरी करके दुनिया को हैरान कर दिया. हैदराबाद उच्च न्यायालय ने भी बदनाम सुंदुर मामले में यही किया, जिसमें निचली अदालतों ने सभी दोषियों को रिहा कर दिया था.

    अपराधियों का हौसला बढ़ाया जाता है

    इंसाफ देने वाले निजाम द्वारा कायम की गई इस परिपाटी ने अपराधियों का हौसला ही बढ़ाया है कि वे दलितों के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न कर सकते हैं. वे जानते हैं कि उनको कभी सजा नहीं मिलेगी. पहले तो वे यह देखते हैं कि जो दलित अपने अस्तित्व के लिए उन्हीं पर निर्भर हैं, वे यों भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे. इस तरह उत्पीड़न के अनेक मामले तो कभी सामने तक नहीं आ पाते हैं, जिनमें से ज्यादातर दूर दराज के देहाती इलाकों में होते हैं. और अगर किसी तरह उत्पीड़न का कोई मामला दबाया नहीं जा सका, तो असली अपराधी तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही रहते हैं और न्यायिक प्रक्रिया के लपेटे में उनके छुटभैए मातहत आते हैं. पुलिस बहुत कारीगरी से काम करती है जिसमें वह जानबूझ कर जांच में खामियां छोड़ देती है, मामले की पैरवी के लिए किसी नाकाबिल वकील को लगाया जाता है और आखिर में एक पक्षपात से भरे फैसले के साथ मामला बड़े बेआबरू तरीके से खत्म होता है. यह पूरी प्रक्रिया अपराधियों को काफी हौसला देती है.


    क्या भगाना के उन बलात्कारियों के दुस्साहस का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिन्होंने 13 से 18 साल की चार दलित किशोरियों का क्रूरता से पूरी रात सामूहिक बलात्कार किया और फिर पड़ोस के राज्य में ले जाकर उन्हें झाड़ियों में फेंक आए और इसके बाद भी उन्हें उम्मीद थी कि सबकुछ रफा दफा हो जाएगाॽ जो लड़कियां अपने अपमान को चुनौती देते हुए राजधानी में अपने परिजनों के साथ महीने भर से इंसाफ की मांग करते हुए बैठी हैं और कोई उनकी खबर तक नहीं ले रहा है, क्या इसकी कल्पना की जा सकती है कि यह सब उन्हें कितना दर्द पहुंचा रहा होगाॽ क्या हम देश के तथाकथित प्रगतिशील तबके के छुपे हुए जातिवाद की कल्पना कर सकते हैं, जिसने एक गैर दलित लड़की के बलात्कार और हत्या पर राष्ट्रव्यापी गुस्से की लहर पैदा कर दी थी, उसे निर्भया नाम दिया था, लेकिन वो भगाना की इन लड़कियों की पुकार पर चुप्पी साधे हुए हैॽ महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के खरडा गांव के 17 साल के दलित स्कूली लड़के नीतीश को जब दिनदहाड़े पीट-पीट कर मारा जा रहा था – सिर्फ इसलिए कि उसने एक ऐसी लड़की से बात करने का साहस किया था जो एक प्रभुत्वशाली जाति से आती है – तो क्या उस लड़के और उसके गरीब मां-बाप की तकलीफों की कल्पना की जा सकती है, जिनका वह इकलौता बेटा थाॽ और क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि इन दो बेगुनाह लड़कियों पर क्या गुजरी होगी, जिनके साथ अपराधियों ने रात भर बलात्कार किया और फिर पेड़ पर लटका कर मरने के लिए छोड़ दियाॽ और मामले यहीं खत्म नहीं होते. पिछले दो महीनों में इन दोनों राज्यों में उत्पीड़न के ऐसे ही अनगिनत मामले हुए, लेकिन उन्हें मीडिया में जगह नहीं मिली. क्या यह कल्पना की जा सकती है कि अपराधी बिना राजनेताओं की हिमायत के ऐसे घिनौने अपराध कर सकते हैंॽ इन सभी मामलों में राजनीतिक दिग्गज अपराधियों का बचाव करने के लिए आगे आए: हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गजों ने, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दिग्गजों ने और महाराष्ट्र में एनसीपी के दिग्गजों ने अपराधियों का बचाव किया.


    अमेरिका में काले लोगों को पीट-पीट कर मारने की घटनाओं के जवाब में काले नौजवानों ने बंदूक उठा ली थी और गोरों को सिखा दिया था कि कैसे तमीज से पेश आया जाए. क्या जातिवादी अपराधी यह चाहते हैं कि भारत में इस मिसाल को दोहराया जाएॽ



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    সত্যযুগেও স্বাধীন রায় লিখেছেনঃ এই বজ্রপাত বিনা মেঘে নয়


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    अभिव्‍यक्ति के बाज़ार में एक मौन संपादकीय

    बीती 16 मई को जब लोकसभा चुनाव के नतीज़े सामने आए थे, तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलने को बेताब थे और बहुत से दूसरे लोग कुछ भी कहने से बच रहे थे। कई और लोग थे जो कुछ कहना तो चाह रहे थे लेकिन वे चुप थे। आज एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद अखबारों, पत्रिकाओं, टीवी चैनलों और वेबसाइटों पर लाखों शब्‍द 16 मई के सदमे को पहचानने-परखने में खर्च किए जा चुके हैं। दर्जनों संपादकीय लिखे जा चुके हैं। दर्जनों लिखे जाने के इंतज़ार में होंगे। अभिव्‍यक्ति के इतने सघन स्‍पेस में हालांकि बस एक संपादकीय अब तक ऐसा दिखा है जो खुद संपादक का लिखा हुआ नहीं है। 

    जून 2014 के समकालीन तीसरी दुनिया का संपादकीय कोई विश्‍लेषण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई उपदेश नहीं है। वह महज़ सर्वेश्‍वर दयाल सक्‍सेना की एक कविता है। आज के दौर में जब पत्रकारिता अपने नए-नए आयामों में खुद को प्रकट कर रही है, एक कविता का संपादकीय बन जाना अद्भुत, सुखद और हैरतनाक है। इसके कई मायने हो सकते हैं। बहरहाल, सारे अर्थ अपनी जगह, फि़लहाल यह कविता यानी समकालीन तीसरी दुनिया का ताज़ा संपादकीय पढ़ें।  


     ''उस समय तुम कुछ नहीं कर सकोगे'' 

    सर्वेश्‍वर दयाल सक्‍सेना 





    अब लकड़बग्घा
    बिल्कुल तुम्हारे घर के 
    करीब आ गया है
    यह जो हल्की सी आहट
    खुनकती हंसी में लिपटी
    तुम सुन रहे हो
    वह उसकी लपलपाती जीभ
    और खूंखार नुकीले दांतों की 
    रगड़ से पैदा हो रही है।
    इसे कुछ और समझने की
    भूल मत कर बैठना,
    जरा सी गलत गफलत से
    यह तुम्हारे बच्चे को उठाकर भाग जाएगा
    जिसे तुम अपने खून पसीने से
    पोस रहे हो।
    लोकतंत्र अभी पालने में है
    और लकड़बग्घे अंधेरे जंगलों 
    और बर्फीली घाटियों से
    गर्म खून की तलाश में 
    निकल आए हैं।
    उन लोगों से सावधान रहो
    जो कहते हैं
    कि अंधेरी रातों में
    अब फरिश्ते जंगल से निकलकर
    इस बस्ती में दुआएं बरसाते
    घूमते हैं
    और तुमहारे सपनों के पैरों में चुपचाप
    अदृश्य घुंघरू बांधकर चले आते हैं
    पालने में संगीत खिलखिलाता
    और हाथ-पैर उछालता है
    और झोंपड़ी की रोशनी तेज हो जाती है।

    इन लोगों से सावधान रहो।
    ये लकड़बग्घे से
    मिले हुए झूठे लोग हैं
    ये चाहते हैं
    कि तुम
    शोर न मचाओ
    और न लाठी और लालटेन लेकर
    इस आहट
    और खुनकती हंसी
    का राज समझ
    बाहर निकल आओ
    और अपनी झोंपड़ियों के पीछे
    झाड़ियों में उनको दुबका देख
    उनका काम-तमाम कर दो।

    इन लोगों से सावधान रहो
    हो सकता है ये खुद
    तुम्हारे दरवाजों के सामने 
    आकर खड़े हो जाएं
    और तुम्हें झोंपड़ी से बाहर
    न निकलने दें,
    कहें-देखो, दैवी आशीष बरस
    रहा है
    सारी बस्ती अमृतकुंड में नहा रही है
    भीतर रहो, भीतर, खामोश-
    प्रार्थना करते
    यह प्रभामय क्षण है!

    इनकी बात तुम मत मानना
    यह तुम्हारी जबान
    बंद करना चाहते हैं
    और लाठी तथा लालटेन लेकर
    तुम्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहते।
    ये ताकत और रोशनी से 
    डरते हैं
    क्योंकि इन्हें अपने चेहरे
    पहचाने जाने का डर है।
    ये दिव्य आलोक के बहाने
    तुम्हारी आजादी छीनना चाहते हैं।
    और पालने में पड़े
    तुम्हारे शिशु के कल्याण के नाम पर
    उसे अंधेरे जंगल में
    ले जाकर चीथ खाना चाहते हैं।
    उन्हें नवजात का खून लजीज लगता है।
    लोकतंत्र अभी पालने में है।

    तुम्हें सावधान रहना है।
    यह वह क्षण है
    जब चारों ओर अंधेरों में
    लकड़बग्घे घात में हैं
    और उनके सरपरस्त
    तुम्हारी भाषा बोलते
    तुम्हारी पोशाक में
    तुम्हारे घरों के सामने घूम रहे हैं
    तुम्हारी शांति और सुरक्षा के पहरेदार बने।
    यदि तुम हांक लगाने
    लाठी उठाने
    और लालटेन लेकर बाहर निकलने का
    अपना हक छोड़ दोगे
    तो तुम्हारी अगली पीढ़ी
    इन लकड़बग्घों के हवाले हो जाएगी
    और तुम्हारी बस्ती में
    सपनों की कोई किलकारी नहीं होगी
    कहीं एक भी फूल नहीं होगा।
    पुराने नंगे दरख्तों के बीच
    वहशी हवाओं की सांय-सांय ही
    शेष रहेगी
    जो मनहूस गिद्धों के
    पंख फड़फड़ाने से ही टूटेगी।
    उस समय तुम कुछ नहीं कर सकोगे
    तुम्हारी जबान बोलना भूल जाएगी
    लाठी दीमकों के हवाले हो जाएगी
    और लालटेन बुझ चुकी होगी।
    इसलिए बेहद जरूरी है
    कि तुम किसी बहकावे में न आओ
    पालने की ओर देखो-
    आओ आओ आओ
    इसे दिशाओं में गूंज जाने दो
    लोगों को लाठियां लेकर
    बाहर आ जाने दो
    और लालटेन उठाकर
    इन अंधेरों में बढ़ने दो
    हो सके तो
    सबसे पहले उन पर वार करो
    जो तुम्हारी जबान बंद करने
    और तुम्हारी आजादी छीनने के
    चालाक तरीके अपना रहे हैं
    उसके बाद लकड़बग्घों से निपटो।

    अब लकड़बग्घा
    बिल्कुल तुम्हारे घर के करीब
    आ गया है।

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    पर्यावरण बचाओ आंदोलन के 47 नारे



    • गांव छोड़ब नाहीं, जंगल छोड़ब नाहीं, मायेर माटी छोड़ब नाहीं, लड़ाई छोड़ब नाहीं 
    • नदी का पानी और भूजल बोतल में बेचना बंद करो 
    • धूप में बल्‍ब जलाना बंद करो 
    • खेतों और खलिहानों को पार्क बनाना बंद करो 
    • तालाबों और कुओं पर मकान बनाना बंद करो 
    • जंगलों में कारखाने  लगाना बंद करो 
    • नदियों में कचरा डालना बंद करो 
    • पहाड़ों को रहने दो, पेड़ों को रहने दो, बच्‍चों में बचपना रहने दो 
    • अमीरों की अमीरी से, कंपनियों की मुनाफाखोरी से पर्यावरण को खतरा है 
    • फुकुशिमा और चेरनोबिल हादसे से सबक सीखना होगा, परमाणु बिजलीघरों पर रोक लगानी होगी 
    • भोपाल हादसे के पीडि़तों को न्‍याय दो, एंडरसन को भारत लाओ 
    • पर्यावरण विरोधी नदी जोड़ परियोजना पर रोक ल्गाओ, नदियों को तोड़ना-मरोड़ना बंद करो 
    • जानलेवा एसबेस्‍टस कारखानों पर रोक लगाओ, भोगियों को मुआवज़ा दो 
    • कचरे से बिजली बनाने वाले जिंदल के कारखाने को बंद करो 
    • नदियों को मुक्‍त बहने दो, नदियों की हत्‍या करना बंद करो 
    • रिहायशी इलाकों में कारखाने लगाना बंद करो 
    • निजी वाहनों पर रोक लगाओ, हवा में ज़हर घोलना बंद करो 
    • पेप्‍सी-कोका कोला पर रोक लगाओ, संसद में रोक है तो देश में भी रोक लगाओ 
    • खेतों में शहर बसाना, कारखाना लगाना बंद करो 
    • प्रदूषित पर्यावरण और कारखाने से होने वाले रोगों पर श्‍वेत पत्र जारी करो 
    • नदियों पर बांध और तटबंध बनाना बंद करो 
    • जल निकासी के रास्‍तों को अवरोधमुक्‍त करो 
    • विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़) कानून को रद्द करो, पर्यावरण के खिलाफ आतंकवाद बंद करो 
    • नदियों-पहाड़ों को बेचना बंद करो 
    • बैंकों और संयुक्‍त राष्‍ट्र की मंशा का परदाफाश करो 
    • पर्यावरण को प्‍लास्टिक कचरे से मुक्‍त करो, कचरा जलाना बंद करो 
    • देसी-विदेशी कंपनियों के पर्यावरण के खिलाफ अपराध पर रोक लगाओ 
    • समुद्र में खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरा डालना बंद करो, ज़हरीले कचरे का व्‍यापार बंद करो 
    • देसी-विदेशी खनन कंपनियों द्वारा खनिज के अवैध खनन पर रोक लगाओ 
    • मानव केंद्रित ज़हरीले विकास का त्‍याग करो, सभी जीव-जंतुओं के अधिकारों को  मान्‍यता दो 
    • विकसित देशों और कंपनियों होश में आओ, वायुमंडल को ज़हरीला बनाना बंद करो 
    • खेतों में रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक डालना बंद करो, खाद्य श्रृंखला को विषमुक्‍त करो 
    • कंपनियां प्रकृति विरोधी हैं, मानव विरोधी हैं, कंपनियों पर पाबंदी लगाओ 
    • पर्यावरण बचाओ आंदोलन के शहीदों को सलाम, शहादत की परंपरा को सलाम 
    • कंपनियों के अपराधों पर श्‍वेत पत्र जारी करो 
    • कंपनियों से चंदा और विज्ञापन लेना बंद करो 
    • सौर ऊर्जा और अन्‍य प्रदूषणमुक्‍त बिजली के स्रोतों को स्‍वीकार करो 
    • पर्यावरण विरोधी धार्मिकता का त्‍याग करो 
    • सियासी दलों, कंपनियों और एनजीओ का गठजोड़ पर्यावरण विरोधी है, इस अनैतिक गठजोड़ के खिलाफ एकजुट हो 
    • मीडिया के पर्यावरण विरोधी रवैये का परदाफाश करो 
    • कंपनियों से यारी, पर्यावरण से गद्दारी नहीं चलेगी 
    • पौधों और अनाजों के जैव-संशोधन पर रोक लगाओ 
    • आणविक ऊर्जा कानून 1962 रद्द करो 
    • 1894 से लेकर अब तक हुए भूमि अधिग्रहण पर श्‍वेत पत्र जारी करो 
    • सीआईआई/फिक्‍की/एसोचैम जैसे अघोषित सियासी दलों का पर्यावरण विरोधी और मुनाफाखोर रवैया मुर्दाबाद 
    • केलकर कमेटी की सिफारिशों को अस्‍वीकार करो, लोकहित में ली गई ज़मीनों को निजी कंपनियों को देने के प्रस्‍ताव पर रोक लगाओ 
    • शहरों को कारमुक्‍त करो 

    Toxics Watch Alliance द्वारा जनहित में जारी 

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    आस्‍था नहीं, अन्‍वेषण पर आधारित होना चाहिए इतिहास

    भारतीय इतिहासलेखन के विकास, असहमति की परंपरा तथा बौद्धिक अभिव्‍यक्तियों को बाधित करने के मौजूदा प्रयासों पर रोमिला थापर की कुलदीप कुमार से बातचीत


    (अनुवाद: अभिषेक श्रीवास्‍तव)



    फोटो: साभार गवरनेंस नाउ 


    आपकी पुस्‍तक दि पास्‍ट बिफोर अस आरंभिक उत्‍तर भारत की ऐतिहासिक परंपराओं पर विस्‍तार से बात करती है। जानकर अचरज होता है कि आखिर क्‍यों और कैसे इस विचार की स्‍वीकार्यता बन सकी कि भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव है।


    ये जो मेरी पुस्‍तक छह माह पहले प्रकाशित हुई है, आरंभिक उत्‍तर भारत की ऐतिहासिक परंपराओं पर केंद्रित है। जिसे मैं आरंभिक उत्‍तर भारत कहती हूं, उसका आशय ईसा पूर्व 1000 से लेकर 1300 ईसवीं तक है। यह पुस्‍तक अनिवार्यत: इतिहासलेखन का एक अध्‍ययन है और इतिहास के लेखन का यह ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमने भारत में, खासकर प्राक्-आधुनिक भारत के संदर्भ में बहुत ध्‍यान नहीं दिया है। आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ तो इसका खासा महत्‍व पहचाना जाना शुरू हो चुका है लेकिन प्राक्-आधुनिक इतिहास के संदर्भ में ऐसा कम है। यह इसलिए अहम है क्‍योंकि यह उस दौर के इतिहासकारों और विचारधाराओं का अध्‍ययन है, जो इतिहास के लेखन की ज़मीन तैयार करते हैं। इस लिहाज़ से यह इतिहास दरअसल इतिहासलेखन पर एक टिप्‍पणी है।

    हर कोई यह कहता पाया जाता था कि भारतीय सभ्‍यता में इतिहासबोध का अभाव है। मुझे आश्‍चर्य होता कि आखिर ऐसा क्‍यों कहा जाता है। मैंने इसी सवाल से अपनी शुरुआत की। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी जटिल सभ्‍यता आखिर क्‍यों अपने अतीत के प्रति एक बोध विकसित क्‍यों नहीं कर सकी और विशिष्‍ट तरीकों से अतीत से क्‍यों नहीं जुड़ सकी। आखिर को हर समाज की अपने अतीत के प्रति एक समझ रही है और अपने लेखन के विभिन्‍न माध्‍यमों में समाजों ने अपने अतीत को उकेरा है।


    फिर, यह क्‍यों कहा गया कि भारतीय सभ्‍यता में इतिहासबोध का अभाव थामुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक लेखन से इसका लेना-देना होना चाहिए।


    आपका आशय प्राच्‍यवादियों से है?


    मेरा आशय आंशिक तौर पर प्राच्‍यवादियों से और बाकी प्रशासक इतिहासकारों से है, जैसा कि उन्‍हें अकसर कहा जाता है। वे अंग्रेज प्रशासक थे जिन्‍होंने इतिहास भी लिखा, जिसका एक अहम उदाहरण विन्‍सेन्‍ट स्मिथ हैं। लेकिन इससे पहले भी 19वीं सदी में प्राचीन भारतीय इतिहास को एक ऐसे इतिहास के रूप में देखा जाता था जो एक स्थिर समाज से ताल्‍लुक रखता था, जिसमें कुछ भी बदला नहीं था। इससे एक तर्क यह निकलता था कि यदि कोई समाज बदलता नहीं है, तो जाहिर तौर पर इतिहास का उसके लिए कोई उपयोग नहीं है क्‍योंकि इतिहास तो बदलावों का दस्‍तावेजीकरण होता है, बदलावों की व्‍याख्‍या होता है। तो यदि आप किसी समाज को स्थिर कह देते हैं, तो उसमें इतिहासबोध के नहीं होने की बात कह कर आप एक हद तक सही जा रहे होते हैं।


    स्थिर की बात किस अर्थ में है?


    स्थिर का मतलब ये कि कोई सामाजिक परिवर्तन हुआ ही नहीं और समाज की संरचना जैसी थी वैसी ही बनी रही। फिर उन्‍होंने काल की अवधारणा के साथ इस तर्क को नत्‍थी कर डाला और कहा कि काल की प्राचीन भारतीय अवधारणा चक्रीय थी। यानी निरंतर एक ही चक्र खुद को दुहराता रहा, जो कि तकनीकी तौर पर सही नहीं है क्‍योंकि आप काल की चक्रीय अवधारणा का अध्‍ययन करें तो साफ़ तौर पर पाएंगे कि चक्र का आकार बदलता रहता है और प्रत्‍येक चक्र में धर्म की मौजूद मात्रा भी परिवर्तनीय होती है। 


    बल्कि, वास्‍तव में घटती ही है...


    हां, घटती है। इसीलिए यह आवश्‍यक है कि कोई न कोई सामाजिक बदलाव ज़रूर हुआ हो जिसने यह परिवर्तन पैदा किया हो। लेकिन ऐसा नहीं माना गया। हालांकि इसके पीछे सबसे अहम कारक यह तथ्‍य था कि एक औपनिवेशिक संरचना, एक औपनिवेशिक प्रशासन उस समाज के लोगों के ऊपर उपनिवेश या उपनिवेशित समाज की अपनी समझ को थोपना चाहता है। इसलिए, ऐसा करने का एक बढि़या तरीका यह कह देना है कि: ''आपके लिए आपके इतिहास का अन्‍वेषण हम करेंगे और आपको बताएंगे कि वह कैसा था।''और ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने बिल्‍कुल यही काम मोटे तौर पर किया जिसके लिए उसने प्राक्-आधुनिक भारतीय इतिहास के सार के रूप में दो धार्मिक समुदायों की उपस्थिति को समझा।   


    यानी हिंदू और मुसलमान?


    हां,,. और इसका सिरा जेम्‍स मिल के कालावधीकरण (हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल) तक और इन दो धार्मिक समुदायों के संदर्भ में भारतीय समाज को देखने की एक विशुद्ध सनक तक खिंचा चला जाता है।  


    महाभारत को पारंपरिक तौर पर इतिहास की श्रेणी में रखा गया था। अतीत को देखने का भारतीय तरीका क्‍या बिल्‍कुल ही भिन्‍न था?


    आरंभिक भारत के ग्रंथों को अगर हम देखें तो पाएंगे कि कुछ ऐसे पाठ संभव हैं जो इतिहास के कुछ आयामों को प्रतिबिंबित करते हों। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की दलील थी कि इ‍कलौता ग्रंथ जो इतिहास को प्रतिबिंबित करता था वह 12वीं सदी में कश्‍मीर के कल्‍हण का लिखा राजतरंगिणी था। उनका कहना था कि यह एक अपवाद था। हालांकि करीब से देखने पर कुछ दिलचस्‍प आयाम खुलते नज़र आते हैं। मसलन, कुछ ग्रंथों को इतिहास के रूप में वर्णित किया गया है। इस शब्‍द का अर्थ वह नहीं था जो आज की तारी में हम 'इतिहास'से समझते हैं। इसका ससीधा सा अर्थ था कि 'अतीत में ऐसा हुआ रहा।'आप 'इतिहास पुराण'शब्‍द को अगर लें, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे खयाल से अतीत में ऐसा ही हुआ रहा होगा। लेकिन इसके बारे में महत्‍वपूर्ण यह है कि एक चेतना है जो इतिहास सदृश है, भले ही वह ऐतिहासिक रूप से सटीक ना हो। मेरी दिलचस्‍पी इसी में है।


    मैंने अपनी पुस्‍तक में यही तर्क दिया है कि इस प्रश्‍न के तीन पहलू हैं जिनकी पड़ताल की जानी है। पहला, ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक चेतना को दर्शाते हैं, जिन्‍हें हमें ऐतिहासिक रूप से सटीक लेने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये उन लोगों का अंदाजा दे पाते हैं जो इस दिशा में कुछ हद तक सोच रहे थे। फिर उस ऐतिहासिक परंपरा की बात आती है जिसका मैंने जि़क्र किया है, जहां अतीत के संबंध में यथासंभव उपलब्‍ध तथ्‍य, आख्‍यान और सामग्री को सायास जुटाकर समूची सामग्री को एक शक्‍ल देने का प्रयास है। अपने तर्क के लिए मैंने विष्‍णु पुराण को लिया है जहां यह सब उपलब्‍ध है, जो अतीत को आख्‍यान के तौर पर वर्णित करता है- जिसकी शुरुआत मिथकीय मनु से होती है, फिर उसके वंशज समूहों, वंशावलियों, मध्‍यकाल में उपजे कुटुम्‍बों और अंतत: राजवंशों और उनके शासकों का वर्णन है। आधुनिक इतिहासकार के लिए जो बात अहम है, वह अनिवार्यत: ऐतिहासिकता का प्रश्‍न नहीं है- कि कौन से पात्र और घटनाएं वास्‍तविक हैं- बल्कि यह कि प्रस्‍तुत आख्‍यान दो भिन्‍न किस्‍म के समाज-रूपों और ऐतिहासिक बदलाव को दिखाता है या नहीं।


    आपका आशय इश्‍वाकु से है?


    हां, कुछ इश्‍वाकु के वंशज और कुछ इला के। दरअसल, यह राजवंशों से अलहदा एक कौटुम्बिक समाज का रूप है।


    इसके बाद, यानी गुप्‍तकाल के बाद, इसके रूप बदलते हैं और आख्‍यानों का लेखन सचेतन ढंग से और स्‍पष्‍टता के साथ किया जाता है जिनमें दावा है कि ये वास्‍तविक रूप से घटी घटनाओं के आख्‍यान हैं। दिलचस्‍प है कि इसमें बौद्ध और जैन आख्‍यान सम्मिलित हैं। बौद्ध और जैन परंपराओं में इतिहासबोध बहुत तीक्ष्‍ण था तो संभवत: इसलिए कि इनके विचार और शिक्षाएं ऐसे ऐतिहासिक पात्रों पर आधारित थे जो वास्‍तव में हुए थे। इतिहास में बड़ी स्‍पष्‍टता से उनकी निशानदेही की जा सकती है। दूसरी ओर, उत्‍तर-पौराणिक ब्राह्मणवादी परंपरा तीन किस्‍म के लेखन का गवाह रही है जो वर्तमान और अतीत का दस्‍तावेज हैं और इसीलिए इतिहास लेखन में सहायक है। पहली श्रेणी राजाओं की जीवनकथा है, जिसे 'चरित'साहित्‍य कहते हैं- हर्षचरित और रामचरित और ऐसे ही ग्रंथ। दूसरी श्रेणी उन शिलालेखों की है जो तकरीबन हर राजा ने बनवाए। कुछ शिलालेख बहुत ही लम्‍बे हैं। उनमें राजवंशों के इतिहास और राजाओं की गतिविधियों का संक्षिप्‍त उल्‍लेख मिलता है। यदि कालानुक्रम से किसी एक राजवंश के सभी शिलालेखों को एक साथ रखकर आदि से अंत तक पढ़ा जाए, तो परिणाम के तौर पर हमें राजवंश का इतिहास मिल जाएगा। गुप्‍तकाल के बाद के दौर में क्‍या हुआ था- कम से कम कालानुक्रम और राजवंशों के संदर्भ में- उस पर हमारा आज का अधिकतर मौजूद अध्‍ययन मोटे तौर पर इन्‍हीं शिलालेखों पर आधारित है। हाल ही में इन शिलालेखों से हमें भू-संबंध, श्रम और सत्‍ताक्रम के राजनीतिक अर्थशास्‍त्र में आए बदलावों के प्रमाण भी प्राप्‍त हुए हैं।


    यहां तक कि अशोक की राजाज्ञाओं में भी एक इतिहासबोध दिखता है, जो उन्‍होंने अपनी प्रजा को निर्देश पर तत्‍काल अमल करने के लिए जारी किए थे हालांकि उसके दिमाग में अपनी भावी पीढ़ी का भी ध्‍यान तो रहा ही होगा।


    हां, बेशक ऐसा ही है। कुछ में तो वह यहां तक कहता है कि उसे आशा है कि उसके पुत्र और पौत्र हिंसा को त्‍याग देंगे और यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो भी दंड सुनाते समय दया बरतेंगे। यानी, भावी पीढि़यों के लिए दस्‍तावेज का एक बोध तो था ही और मुझे लगता है कि शिलालेखों में यह विशेष तौर से ज़ाहिर है। आखिर किसी पत्‍थर पर या ताम्‍बे की प्‍लेट पर या फिर विशेष तौर से निर्मित किसी शिला अथवा मंदिर की दीवार पर खुदवाने का इतना कष्‍ट उन्‍होंने क्‍यों उठायाइसलिए क्‍योंकि वे चाहते थे कि उनके बाद की कई पीढि़यां भी उसे पढ़ती रहें।

    तीसरे किस्‍म का लेखन ज़ाहिर तौर से कालक्रमानुसार लिखे गए अभिलेख थे। राजतरंगिणी कश्‍मीर का एक इतिवृत्‍त है जो कि उच्‍च कोटि का साहित्‍य है। कुछ बहुत छोटे-छोटे इतिवृत्‍त भी हैं जिन्‍हें संजो कर रखा गया, हालांकि वे कल्‍हण जैसे उत्‍कृष्‍ट नहीं हैं।


    मध्‍यकाल में राजदरबारों में कालक्रमानुसार अभिलेखों का लिखा जाना जारी रहा और रामायण व महाभारत जैसे महाग्रंथों के नए संस्‍करण आए तथा बाद में नई भाषाओं में भी इन्‍हें लिखा गया।


    आप दोनों महाग्रंथों रामायण और महाभारत को कैसे देखती हैं हिंदू सामान्‍य तौर पर सोचते हैं कि इनमें जो कुछ लिखा है, बिल्‍कुल वैसे ही सब कुछ घटा था। हस्तिनापुर और अयोध्‍या में तो इन महाग्रंथों की ऐतिहासिकता को जांचने के लिए खुदाई भी हुई थी।


    भारतीय महाग्रंथों को लेकर एक इतिहासकार के समक्ष दो समस्‍याएं होती हैं। कुछ मायनों में तो ये भारत के संदर्भ में विशिष्‍ट हैं क्‍योंकि और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि वहां के महाग्रंथ अनिवार्यत: धर्मग्रंथ बन गए हों। वहां वे प्राचीन नायकों का वर्णन करने वाले काव्‍य हैं जबकि यहां वे पवित्र ग्रंथ बन गए हैं। इसलिए हमारे सामने दो समस्‍याएं हैं। एक तो बेहद बुनियादी समस्‍या जो रह-रह कर अकसर उभर आती है और अब वह पहले से कहीं ज्‍यादा मज़बूती से हमारे सामने उपस्थित होगी। ये वह फ़र्क है, जो हमें आस्‍था और इतिहास के बीच बरतना होता है। यदि एक इतिहासकार के तौर पर आप महाभारत को पढ़ रहे हैं, तो यह मान लेने की प्रवृत्ति देखी जाती है कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्‍योंकि आप इसे पवित्र साहित्‍य मान रहे हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। एक इतिहासकार के तौर पर आप समाज के संदर्भ में उसके पाठ को बरत रहे हैं तथा सेकुलर और तर्कवादी तरीके से बस उसका विश्‍लेषण कर रहे हैं।


    इससे दिक्‍कत पैदा होती है क्‍योंकि एक आस्‍थावान व्‍यक्ति के लिए ये वास्‍तविक घटनाएं हैं और यही वे लोग हैं जो वास्‍तव में पढ़ाते रहे हैं, जबकि एक इतिहासकार के लिए मुख्‍य सरोकार की चीज़ यह नहीं है कि ग्रंथ में वर्णित व्‍यक्ति और घटनाएं ऐतिहासिक हैं या नहीं। सरोकार इस बात से है कि ये ग्रंथ जो वर्णन कर रहे हैं, उसका व्‍यापक ऐतिहासिक संदर्भ क्‍या है और व्‍यापक समाज के साहित्‍य के तौर पर इनकी भूमिका क्‍या है। हमारे पास कोई वास्‍तविक साक्ष्‍य नहीं है कि ये लोग थे। जब तक हमें साक्ष्‍य नहीं मिल जाते, इस पर हम कोई फैसला नहीं दे सकते। ये दो बिल्‍कुल अलहदा क्षेत्र हैं लेकिन आज हो ये रहा है कि आस्‍था के छोर से बोल रहे लोगों- सब नहीं, एक छोटा सा हिस्‍सा- में एक प्रवृत्ति यह देखी जा रही है कि वे मांग कर रहे हैं कि इतिहासकार उसे ही इतिहास मान ले जिसे आस्‍थावान लोग इतिहास मानते हैं। एक इतिहासकार ऐसा नहीं कर सकता। आज इतिहास को आस्‍था पर नहीं, आलोचनात्‍मक अन्‍वेषण पर आधारित होना होगा।


    यही वजह है कि इतिहास की पाठ्यपुस्‍तकों में बदलाव की मांग की जा रही है।

    हां, बेशक। इसमें सबसे ज्‍यादा दिलचस्‍प यह है कि एनसीआरटी की जिन पाठ्यपुस्‍तकों पर यह बहस चल रही है- जिन्‍हें हमने प्राचीन, मध्‍यकालीन और आधुनिक भारत तक सब खंगाल कर लिखा था- उनकी आलोचना और उनमें बदलाव की मांग धार्मिक संस्‍थानों और ससंगठनों की ओर से आ रही है। दूसरे इतिहासकार ऐसी मांग नहीं कर रहे। यह इस बात का एक अहम संकेत है कि कैसे आस्‍था, एक मायने में, इतिहास के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है।


    दूसरे, हमें एक सवाल पूछना होगा: क्‍या यह सिर्फ आस्‍था है या फिर जिसे आस्‍था बताया जा रहा है उसमें कोई राजनीतिक तत्‍व भी है क्‍योंकि जो संगठन ऐसी मांग उठाते हैं, उनके राजनीतिक संपर्क ज़रूर हैं। चाहे जो भी हो, व्‍यापक अर्थों में 'राजनीतिक'शब्‍द का प्रयोग करें तो समाज में वर्चस्‍वशाली स्‍वर वाला कोई भी संगठन राजनीतिक प्रवृत्ति से युक्‍त होगा ही। इसलिए, इतिहास में आस्‍था का अतिक्रमण सिर्फ धर्म और इतिहास की टकराहट नहीं है। यह एक खास तरह की राजनीति के साथ भी टकराना है।   


    इन दिनों ऐसा लगता है कि हर किसी की धार्मिक भावनाएं इतनी नाज़ुक हैं कि तुरंत आहत हो जाती हैं। क्‍या हमारे यहां असहमति की परंपरा रही है?


    बेशक हमारे यहां असहमति की परंपरा रही है। जब कभी पुराने लोगों ने, खासकर बाहरी लोगों ने भारत में धर्म के बारे में लिखा, उन्‍होंने अकसर यहां के दो अहम धर्म समूहों का हवाला दिया- ब्राह्मण और श्रमण। चाहे वह ईसा पूर्व चौथी सदी में मेगस्‍थनीज़ रहे हों या 12वीं ईसवीं में अल-बरूनी, ये सभी ब्राह्मण और श्रमण की बात करते हैं, जैसा कि सम्राट अशोक ने पंथों का जि़क्र करते हुए अपने शिलालेखों में भी इन पर बात की है।


    तो क्‍या यह वैदिक और गैर-वैदिक का फ़र्क है?


    इससे कहीं ज्‍यादा, क्‍योंकि अल-बरूनी तक पहुंचने के क्रम में आप ऐसे ब्राह्मणों को पाएंगे जो उस वक्‍त वेद और पुराण दोनों की शिक्षा दे रहे थे। पुराणों पर आधारित हिंदू धर्म कहीं ज्‍यादा लोकप्रिय था, जैसा कि चित्रकला, शिल्‍पकला और कुछ साहित्‍य श्रेणियों में दिखाई देता है। श्रमण में बौद्ध और जैन आते थे, जिन्‍हें ब्राह्मण नास्तिक कहते थे। यह संभव है कि इस श्रेणी के भीतर ऐसे पंथ भी रहे हों जो वेदों पर आस्‍था नहीं रखते थे, मसलन भक्तिमार्गी शिक्षक। इस द्विभाजन के बारे में दिलचस्‍प बात यह है कि पतंजलि ने अपने संस्‍कृत व्‍याकरण में दोनों को परस्‍पर विरोधी बताया है और इनकी तुलना सांप व नेवले से की है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मणवादी परंपरा से पर्याप्‍त और खासी असहमतियां मौजूद थीं।


    तो क्‍या यह किसी संघर्ष का रूप ले सकी?

    हां, कुछ मामलों में ऐसा हुआ। राजतरंगिणी में कल्‍हण बताते हैं कि किसी कालखंड में- पहली सदी के मध्‍य के आसपास- बौद्ध भिक्षुओं पर हमले हुए और उनके विहारों को नष्‍ट किया गया था। फिर, तमिल स्रोतों से पता चलता है कि जैनियों को सूली पर चढ़ाया गया। शिलालेखों में शैव और जैनियों तथा शैव और बौद्धों के बीच अंतर का जि़क्र है। भले ही असहिष्‍णुता से जुड़ी घटनाओं का जि़क्र यहां मिलता है लेकिन कोई जिहाद या धर्मयुद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी थी।


    इसकी वजह बेशक यह हो सकती है कि प्राक्-आधुनिक भारतीय सभ्‍यता में भेदभाव का स्‍वरूप उतना धार्मिक प्रकृति का नहीं था बल्कि यह था कि जाति संरचना का हिस्‍सा रहे लोगों ने जाति संरचना से बाहर रहे लोगों के साथ अमानवीय व्‍यवहार किया होगा। यह भारत में हर धर्म के साथ देखा जा सकता है, चाहे वह यहां का रहा हो या बाहर से आया रहा हो। 


    असहमति इस अर्थ में एक दिलचस्‍प स्‍वरूप धारण कर लेती है कि ब्राह्मणवादी और श्रमणवादी दोनों ही परंपराओं के भीतर भी असहमत लोग थे। विमर्श और विवाद की तयशुदा प्रक्रियाओं में इसे स्‍पष्‍ट रूप में देखा जा सकता है। पहले, विरोधी विचार को संपूर्ण और तटस्‍थ तरीके से सामने रखा जाता है, फिर वादी विस्‍तार से उसके अंतर्विरोधों को उजागर करता है, आखिर में या तो सहमति होती है अथवा असहमति।


    यहां ध्‍यान देने वाली बात यह है कि असहमति को मान्‍यता दी जाती है और उस पर बहस की जाती है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां विभिन्‍न शासकों के दरबार में हुई किसी बहस में किसी व्‍यक्ति के जीतने या हारने का संदर्भ आता है।


    और क्‍या पूर्वपक्ष यानी प्रतिवादी का विचार ईमानदारी से सामने रखा जाता था?


    हां, क्‍योंकि यह वाद-विवाद एक सार्वजनिक आयोजन होता था।


    क्‍या लेखन में भी ऐसा ही था?


    हां, लेखन में भी यही स्थिति थी। जैसा कि हर अच्‍छा अध्‍येता करता है, यदि आप किसी चीज़ की निंदा करना चाहते हों तो सबसे पहले आपको उसे गहराई से समझना होगा अन्‍यथा आपकी निंदा सतही करार दी जाएगी। विद्वता का सार यही है और ऐसा उस वक्‍त होता था। असहमति से निपटने का एक अन्‍य तरीका, जिसे प्रभावकारी माना जाता था, वो यह था कि ब्राह्मणवादी परंपरा असहमत व्‍यक्ति की सहज उपेक्षा कर देती थी। ब्राह्मणों और बौद्ध व जैन के बीच के तनाव बड़े दिलचस्‍प तरीके से विष्‍णु पुराण में उकेरे गए हैं जिसमें बौद्धों और जैनियों को ''महामोह''की संज्ञा दी गई है- यानी बहकाने वाले लोग। कहानी यह थी कि इन लोगों ने ब्रह्माण्‍ड के बारे में समझाने के लिए एक सिद्धांत गढ़ा था जो कि दरअसल बहकावा था जो लोगों को गलत रास्‍ते पर ले जाता था। इसलिए, बहकावेबाज़ होने के लिए इनकी निंदा की गई है। असहमति से निपटने का यह एक अन्‍य तरीका था।


    सामान्‍यत: यह कहा जाता है कि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की रक्षा की थी। मैं इस दलील को नहीं मान पाती क्‍योंकि उन्‍होंने बौद्धों के कुछ विचारों को भी हथिया लिया था और इससे कहीं ज्‍यादा, बौद्ध धर्म के पतन के कई और कारण हैं। यह जानना दिलचस्‍प है कि मठ स्‍थापित करने का चलन, जो कि इस रूप में पहले नहीं मौजूद था, बौद्ध और जैन विहारों की संरचना के समरूप जान पड़ता है। इनका असर यह हुआ कि किसी शिक्षण को बड़े पैमाने पर आयोजित और प्रसारित करने के लिए उसके पीछे एक संस्‍थान का होना अनिवार्य है।


    चाहे जो हो, शंकराचार्य को तो प्रच्‍छन्‍न बौद्ध कहा ही जाता रहा।


    हां, वे थे भी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्‍योंकि उन्‍होंने श्रमणवादी परंपरा से कुछ कारक आंदोलन को संगठित करने के लिए उधार लिए और यह एक ऐसी बात है जिसे हम नहीं मानते हैं। विचारधारा का अन्‍वेषण करते वक्‍त यह जानना दिलचस्‍प होगा कि विरोधी परंपरा से क्‍या कुछ उधार लेकर हथियाया जा रहा है।


    एकाधिक रामकथाओं पर आपका क्‍या विचार है? बौद्ध और जैन परंपराओं में तो इनके कई संस्‍करण हैं।


    इन कहानियों के अपने कई संस्‍करण लोगों के पास थे। रामकथा पहले भी एक लोकप्रिय कथा थी और आज भी है। बौद्ध जातक कथाओं में आपको कहीं-कहीं इनके तत्‍व बिखरे हुए मिल जाएंगे। जिसे दशरथ जा‍तक कहा जाता है, वह रामकथा का ही एक हिस्‍सा है। इसमें राम और सीता दोनों वनवास पर जाते हैं, वहां से लौटते हैं और मिलकर 16,000 साल तक राज करते हैं। बौद्ध संस्‍करण में एक अहम फ़र्क यह है कि यहां राम और सीता भाई-बहन हैं। इसका जैन संस्‍करण पउम चरिय (पद्म चरित) संपूर्णत: जैन लोकाचार से परिपूर्ण है। इसमें दशरथ, राम, सीता और अन्‍य सभी पात्र जैन हैं। साफ़ तौर पर यह एक बड़े नायक के चरित का सीधे-सीधे अपनी परंपरा में उठा लिया जाना है।


    इस संस्‍करण में तो दशरथ जीवन के अंत में संन्‍यास ले लेता है...


    हां, दशरथ संन्‍यास ले लेता है और सीता आश्रम में चली जाती है। उसका अंत नहीं होता, न ही उसे धरती निगल जाती है। दिलचस्‍प है कि पउम चरिय ऐतिहासिकता का दावा करता है और कहता है कि ये घटनाएं वास्‍तव में हुई थीं और वह बताता है कि बाकी सारे संस्‍करण गलत हैं और वही वास्‍तव में बता सकता है कि घटनाएं कैसे घटित हुई थीं। यानी यह दूसरे संस्‍करणों को चुनौती दे रहा है। यह एक ऐसा पाठ है जिसमें रावण और अन्‍य राक्षसों को मेघवाहन वंशावाली का सदस्‍य बताया गया है जिसका संबंध चेदियों से है, जिसका एक दिलचस्‍प समानांतर ऐतिहासिक संदर्भ हमें कलिंग के खरावेला के शिलालेखों में मिलता है जो खुद को मेघवाहन बताता है और चेदि का जि़क्र करता है। पउम चरिय का सबसे अहम तर्क यह है कि इन राक्षसों का कथा के दूसरे संस्‍करणों में दानवीकरण किया गया है। इसमें रावण के दस सिर नहीं हैं। वह दरअसल नौ विशाल रत्‍नों का एक हार पहनता है जिनमें प्रत्‍येक में उसका सिर दिखाई देता है। इसका प्रयास यह है कि वाल्‍मीकि रामायण और अन्‍य संस्‍करणों में मौजूद फंतासी के तत्‍वों की एक तार्किक व्‍याख्‍या की जाए।


    इतने ढेर सारे रामायण क्‍यों मौजूद हैं? इसका लेना-देना दरअसल हिंदू धर्म की प्रकृति से है और एक इतिहासकार के तौर पर हिंदू धर्म के बारे में यही बात मुझे सबसे ज्‍यादा आकृष्‍ट करती है। यह किसी एक ऐतिहासिक शिक्षक, एक पावन ग्रंथ, सामुदायिक पूजा, संप्रदाय और एक समान आस्‍था प्रणाली पर आधारित नहीं है, जैसा कि हम यहूदी-ईसाई परंपरा में पाते हैं। यह वास्‍तव में पंथों का एक जुटान है। आप अपनी पसंद की किसी भी चीज़ में आस्‍था रख सकते हैं, जब तक कि आप उसके कर्मकांडों को अपना रह हों। और ये कर्मकांड अकसर जाति आधारित होते हैं। आप किसी कर्मकांड को होता देखकर उसमें प्रयोग की जाने वाली वस्‍तुओं, चढ़ावे और प्रार्थना के आधार पर मोटे तौर से यह जान सकते हैं कि यह ब्राह्मणवादी है या गैर-ब्राह्मणवादी। इसलिए मेरे खयाल से संप्रदाय के संदर्भ में जाति बहुत अहम पहलू है और यदि कोई धर्म अनिवार्यत: कई संप्रदायों के सह-अस्तित्‍व व संसर्ग पर आधारित हो, तो ज़ाहिर तौर पर आस्‍था और कर्मकांडों के संस्‍करणों में भिन्‍नता तो होगी ही।


    इसीलिए, कहानियां एकाधिक होंगी। और इसका उस सामाजिक संस्‍तर से पर्याप्‍त लेना-देना होगा जहां से उसका लेखक आ रहा है। मसलन, भारतीय प्रायद्वीप की कुछ लोक कथाओं में सीता युद्ध में नेतृत्‍वकारी भूमिका का निर्वाह करती है, जो कि इस बात का लक्षण है कि इस कहानी का महिलाओं का लिखा संस्‍करण उनका अपना है।


    यह बात कहीं भी अैर किसी भी कहानी के साथ सही हो सकती है। आप देखिए कि लातिन अमेरिका में ईसाइयत का क्‍या हश्र हुआ, कि वहां जिस-जिस क्षेत्र में वह गया, लोगों ने अपनी परंपराओं के हिसाब से उस कहानी को बदल डाला। यह वास्‍तव में किसी कथा की महान संवेदनात्‍मकता का द्योतक है कि कैसे वह लोगों की कल्‍पनाओं को अपने कब्‍ज़े में ले लेती है और लोग उसे अपने तरीके से ढाल लेते हैं।


    आजकल बहुलतावाद और विविधता को लोग सहिष्‍णुता से नहीं लेते हैं। आपके विचार में एक जनतांत्रिक समाज के तौर पर भारत के विकास के साथ ऐसा क्‍या गड़बड़ हो गया कि हम इस मोड़ तक आ गए?


    यहां एक बार फिर ऐसा लगेगा कि मैं उपनिवेशवादियों को आड़े हाथों ले रही हूं लेकिन इसका ज्‍यादातर लेना-देना 19वीं सदी के विचारों से है। औपनिवेशिक विद्वान और प्रशासक हिंदू धर्म को समझ नहीं पाए क्‍योंकि वह यहूदी या ईसाई धर्म के उनके अपने अनुभवों के सांचे में बैठ नहीं सका। इसलिए उन्‍होंने तमाम संप्रदायों को एकरैखिक परंपरा में बांधकर और इन्‍हें मिलाकर एक धर्म का आविष्‍कार कर डाला जिसे उन्‍होंने हिंदूइज्‍़म कहा। आस्‍थाओं और कर्मकांडों का अपना एक इतिहास था लेकिन एकल ढांचे में इनकी समरूपता बैठाने का विचार नया था। इनमें से कुछ घटक तो बहुत पहले से विद्यमान थे। मसलन, शक्‍त-शक्ति की परंपरा यानी तांत्रिक परंपरा सातवीं और आठवीं सदी के स्रोतों में ज्‍यादा मज़बूती से उभर कर आई थी। फिर भी, हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच इसका विचार और कर्मकांड काफी पहले से मौजूद रहा हो। सामान्‍यत: लोग मानते हैं कि यह शायद अवैदिक लोगों और निचली जातियों व ऐसे ही लोगों का धर्म था।


    शिल्‍पकला इत्‍यादि में इनकी अभिव्‍यक्ति खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों की दीवारों तक कैसे पहुंच गई?


    जिस तरह समाज और उसका इतिहास बदलता है, वैसे ही अभिजात वर्ग के घटकों में भी बदलाव आता है। हम सभी इस विचर को सुनते-समझते बड़े हुए हैं कि जाति एक जमी हुई निरपेक्ष चीज़ है। अब हालांकि हम देख पा रहे हैं कि राजनीतिक दायरे कहीं ज्‍यादा खुले हुए थे। सही परिस्थितियां हासिल होने पर जातियों के भीतर के समूह उच्‍च पायदान तक खुद को पहुंचाने के दांव भी खेलते थे।


    और इसी के लिए वे वंशावलियां बनवाते थे...


    हां, ठीक बात है। एक व्‍यक्ति या एक परिवार सत्‍ता और वर्चस्‍व की स्थिति तक पहुंच कर भी उन देवताओं की पूजा कर सकता है जो पुराणों का हिस्‍सा नहीं हैं, जैसे कि कुछ देवियां। लेकिन, चूंकि अब उन्‍हें न अभिजात तबके ने अपना बना लिया है इसलिए उन देवताओं को उस देवसमूह में डाला जा सकता है और वह पौराणिक हिंदू धर्म का हिस्‍सा बन जाता है। यही बात है कि पुराणों का अध्‍ययन जितना रोमांचकारी है उतना ही ज्‍यादा जटिल भी है क्‍योंकि आप नहीं जानते कि कौन सी चीज़ कहां से आ रही है। ऐतिहासिक नज़रिये से देखें, तो ये तमाम तत्‍व कहां फल-फूल रहे थे और कब व कैसे वे मुख्‍यधारा के धर्म का हिस्‍सा बना दिए गए, इसका पता लगाना बड़ा दिलचस्‍प काम हो सकता है।


    जब मैंने 19वीं सदी के उपनिवेशवादियों का जिक्र किया तो मेरी कोशिश उस एकल धर्म यानी हिंदू धर्म के निर्माण की तरफ ध्‍यान आकृष्‍ट करने की थी जिसके कुछ विशिष्‍ट और परिभाषित कारक हैं। राजनीति जब धर्म के स्‍वरूप और उसकी अंतर्वस्‍तु को तय करने लग जाती है, तो वहां साम्‍प्रदायिकता की परिघटना का प्रवेश हो जाता है। मुस्लिम साम्‍प्रदायिकता के साथ ऐसा करना आसान है क्‍योंकि इस धर्म का बाकायदे एक इतिहास है जिसमें उसका एक संस्‍थापक है और उसकी शिक्षाएं इत्‍यादि हैं। इसी के साथ हिंदू साम्‍प्रदायिकता समानांतर आकार ले लेती है। दोनों प्रतिरूप हैं। इसमें हिंदू धर्म को इस तरीके से दोबारा सूत्रीकृत किया जाना है जिससे लोगों को राजनीतिक रूप से संगठित करने में धर्म का इस्‍तेमाल संभव हो सके। यही वजह है कि ऐतिहासिकता का सवाल बहुत महत्‍वपूर्ण हो उठता है। यदि आपने तय कर दिया कि वह राम है जिसने धर्म की संस्‍थापना की थी, तब आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि वह बुद्ध, ईसा और मोहम्‍मद की तरह ही ऐतिहासिक रूप से अस्तित्‍व में था। इन तीनों के बारे में तो कोई विवाद नहीं है। अशोक ने लुम्बिनी में एक लाट लगवाई थी जिस पर लिखा था कि यहां बुद्ध जन्‍मे थे। रोमन इतिहासकारों ने ईसा के बारे में और अरब के इतिहासकारों से मोहम्‍मद के बारे में लिखा ही है।


    यानी, एक ऐतिहासिक संस्‍थापक और एक पवित्र ग्रंथ तो होना ही है। बंगाल में जब पहली बार अदालतें अस्तित्‍व में आईं, तो न्‍यायाधीशों पे पंडितों से पूछा कि वे किस पुस्‍तक की वे कसम खाएंगे। उनकी बाइबिल या कुरान कौन सी किताब हैकुछ ने रामायण का नाम लिया, कुछ लोगों ने उपनिषद और कुछ अन्‍य ने गीता का नाम लिया। यह विवाद अब भी बना हुआ है। गांधीजी ने गीता को बड़ा महत्‍व दिया था, तो बहुत से लोगों को लगने लगा कि यही पवित्र ग्रंथ है। इसकी जरूरत ही नहीं है। वह कई पवित्र किताबों में एक थी। इसी तरह अगर आप राम को भगवान मानते हैं, तो वह तमाम भगवानों में एक भगवान, तमाम अवतारों में एक अवतार था।


    अब सवाल आता है कि एक संगठन तो होना ही चाहिए। यदि धर्म कई सम्‍प्रदायों से मिलकर बना है, तो इन्‍हें साथ कैसे लाया जाएएक तरह से देखें तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ऐसे ही संगठन धर्म को संगठित करने का एक आरंभिक प्रयास थे ताकि समूचे समुदाय की ओर से उक्‍त संगठन बोल सके। ऐसा हो नहीं सका। 1920 और 1930 के दशक में इन प्रयासों के विफल हो जाने के बाद हिंदू धर्म की औपनिवेशिक समझ के आधार पर हिंदुत्‍व का उभार हुआ और हिंदू धर्म के भीतर से ही एक ऐसे धर्म को निर्मित करने की कोशिश की गई जिसका राजनीतिक तौर पर इस्‍तेमाल किया जा सके। अब, इसके लिए क्‍या ज़रूरी था? इसके लिए हिंदू को ही यहां का मूलनिवासी परिभाषित करने की ज़रूरत थी क्‍योंकि उसका धर्म की ब्रिटिश भारत की चौहद्दी के भीतर पनपा था। यानी बाकी सब बाहरी हुए। यानी धर्म अब नागरिकता का अधिकार या बाहरी की परिभाषा को तय कर रहा था। यह बात राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। यह एक बड़ा संक्रमण है जो कि पूरी तरह 19वीं सदी के विचार पर आधारित है- औपनिवेशिक और उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय, दोनों ही विचार। 


    यानी कि वेंडी डोनिगर ''दि हिंदूज़: ऐन आल्‍टरनेटिव हिस्‍ट्री''जैसी पुस्‍तकों पर प्रतिबंध लगाने या वापस लेने की मांग राजनीतिक है।


    पेंग्विन से प्रकाशित यह पुस्‍तक उन बहुलताओं पर चर्चा करती है जिनसे मिलकर हिंदू धर्म बना है। यह विभिन्‍न सामाजिक सम्‍प्रदायों और धर्म के उनके स्‍वरूप के बारे में है जो उन्‍होंने हिंदू विचार और प्रार्थना पद्धति के मूल से लिया था और हिंदू धर्म के निर्माण में इस आधार पर जो योगदान दिया था। एक ऐसी पुस्‍तक जो वैकल्पिक पंथों और बहुलतावाद पर चर्चा करती हो, उसे प्रसारित किए जाने को मंजूरी नहीं दी जा सकती क्‍योंकि वह विकल्‍पों और बहुलताओं के बीच फल-फूल नहीं सकती है। उन्‍होंने इस मसले को खुले तौर पर नहीं उठाया क्‍योंकि राजनीतिक रूप से यह दुरुस्‍त कदम नहीं होता। इसीलिए उन्‍होंने ऐसे मुद्दे उठाए, मसलन कि डोनिगर कैसे कह सकती हैं कि राम ऐतिहासिक पात्र नहीं थे। विद्वानों में अधिकांश का मत है कि अगर यह गलत नहीं है तो यह सुनिश्चित भी नहीं है।


    फिर उनके ऊपर शिव की व्‍याख्‍या में फ्रायडीय विश्‍लेषण प्रयोग करने का आरोप लगा और उनके लिखे कुछ वाक्‍यों पर आपत्ति जताई गई। हर किसी को आपत्ति करने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए आपको बताना होगा कि वह क्‍यों गलत है और उसकी वजहें गिनवानी होंगी। आप यह नहीं कह सकते कि मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि पुस्‍तक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। यह पुस्‍तक एक प्रस्‍थापना को सामने रखती है। आपको इसका प्रतिवाद पेश करना होगा। प्रस्‍थापना का प्रतिवाद प्रस्‍तुत करना ही प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपरा के अनुकूल होगा। लेकिन दुर्भाग्‍यवश, ''आहत भावनाओं''के आधार पर किताबों को प्रतिबंधित करने की मांग करने वाले अधिकतर लोग वे हैं जिनके पास प्रतिवाद करने की क्षमता नहीं है।


    एक भावना यह भी है कि तमाम लोग इतिहास पर ऐसी लोकप्रिय पुस्‍तकें लिख रहे हैं जो तथ्‍यात्‍मक रूप से बहुत सही नहीं हो सकती हैं। मसलन, चार्ल्‍स एलेन की 'अशोक'।


    देखिए, इतिहस हमेशा से दो बीमारियों से ग्रस्‍त रहा है। एक तो, जैसा कि एरिक हॉब्‍सबॉम ने बहुत सटीक सुझाया था, कि इतिहास राष्‍ट्रवाद के लिए अफ़ीम जैसा है। अतीत  और भविष्‍य की सारी भव्‍य निर्मितियां इतिहास पर खड़ी होती हैं। इसलिए, इतिहास ने राष्‍ट्रवाद में, और इसी वजह से राजनीति में, बहुत अहम योगदान दिया है। आप उससे बच नहीं सकते।


    दूसरे, चूंकि किन्‍हीं तरीकों से इतिहास को महज एक आख्‍यान माना गया है- जो कि समाजशास्‍त्र, अर्थशास्‍त्र, नृशास्‍त्र और अन्‍य विधाओं के साथ नहीं है, जिनकी अपनी एक प्रविधि है। लोग मानकर चलते हैं कि कोई भी शख्‍स जिसने इतिहास पर छह किताबें पढ़ ली हैं वह  सातवीं किताब लिखने के योग्‍य है। लेकिन हम ललोग जो कि इतिहास के क्षेत्र में ही काम करते हैं, लगातार कहते रहे हैं कि इतिहास में विश्‍लेषण की अपनी एक प्रविधि होती है। इसके स्रोतों के साथ तमाम किस्‍म के तकनीकी पहलू जुड़े होते हैं। यह एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। यह दूसरी बीमारी है जिससे इतिहास ग्रस्‍त है और ग्रस्‍त रहेगा।


    हम कह सकते हैं कि इतिहासकारों के बीच भी एक विभाजन है। एक तरफ पेशेवर तौर पर प्रशिक्षित इतिहासकार हैं जो ऐतिहासिक विश्‍लेषण की प्रविधियों से परिचित हैं। दूसरी तरफ वे नौसिखिये हैं जो छह किताबें पढ़कर सातवीं लिख देते हैं।


    एक अनुशीलन के तौर पर आज की तारीख में इतिहास, 50 साल पहले की तुलना में कहां खड़ा है?


    पिछले पचास साल में इतिहास भारी बदलावों से गुज़रा है जिसका अंदाज़ा औसत और सामान्‍य पाठकों को शायद बिल्‍कुल नहीं है। उनकी इतिहास की अवधारणा बीसवीं सदी से पहले की बनी हुई है। विभिन्‍न प्रवासी समूहों के साथ यही दिक्‍कत है कि वे इतिहास को उन धारणाओं के संदर्भ में प्रस्‍तुत करते हैं जिनसे वे 50 साल पीछे से परिचित रहे हैं। वे लगातार अगली पीढि़यों तक इसे दुहराते रहते हैं जबकि हम उन धारणाओं से काफी दूर चले आए हैं। यही वजह है कि हमारे बीच इतना कम संवाद है।


    मैंने जब दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय में साठ के दशक की शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था, तो हमारे बीच इस बात को लेकर काफी बहसें, बैठकें, परिचर्चाएं होती थीं कि इतिहास के पाठ्यक्रम को राजनीतिक और राजवंशीय इतिहास से विस्‍तारित कर सामाजिक और आर्थिक इतिहास तक ले जाने की ज़रूरत है। बहसें काफी गरम भी हो जाती थीं और लोग पूछते थे कि यह सामाजिक और आर्थिक इतिहास नाम की नई चिडि़या कौन सी है। आज कोई यह सवाल नहीं पूछता। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसके बाद हम तमाम दूसरी दिशाओं में दूसरी चीज़ों की ओर बढ़े। एक लंबा दौर इतिहास के मार्क्‍सवादी लेखन का रहा। फिर, जिसे ''लिटरेरी टर्न''कहा गया, उसमें लोगों की काफी दिलचस्‍पी रही, यानी एक सांस्‍कृतिक मोड़ से युक्‍त उत्‍तर-औपनिवेशिकतावाद। तब इतिहासकारों ने पाठ की ओर रुख किया और उनका दोबारा अन्‍वेषण शुरू किया।


    उत्‍तर-आधुनिकतावाद का क्‍या हुआ?


    उत्‍तर-आधुनिकतावाद भी आया है। यह एक बिल्‍कुल नए किस्‍म का दायरा है जिसमें हम जैसे कुछ लोग बहुत सशक्‍त पक्ष रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपको उन बौद्धिक बदलावों को लेकर सचेत रहना होगा जो इधर बीच आए हैं। मैं नहीं चाहती कि मुझे दंभी समझा जाय, लेकिन यह बात मैं ज़रूर कहना चाहूंगी कि आज ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां जो लोग भी समाज विज्ञान में लेखन का काम कर रहे हैं, वे ऐसा एक ठस बौद्धिक पक्ष लेकर कर रहे हैं। उनका काफी अध्‍ययन रहा है, उन्‍होंने सैद्धांतिकी गढ़ी है, उन्‍होंने अतीत को समझने की कोशिश की है, लेकिन उनके सामने जो अड़चन है वह बेहद बुनियादी पक्ष से आती है। इसीलिए, कोई बहस करना ही बहुत मुश्किल जान पड़ता है क्‍योंकि आज अच्‍छे इतिहासकार जिस आधारभूमि पर सैद्धांतिकी गढ़ रहे हैं, उसे एक औसत पाठक शायद ही समझ पाता है और जो नहीं पढ़ते उनकी तो यह बेहद कम समझ में आता है। और जो लोग किताबें प्रतिबंधित करने या वापस लेने जैसी मांग उठाते हैं, वे तो उन किताबों को पढ़ते ही नहीं हैं।


    (समयांतर के जून अंक में प्रकाश्‍य) 

    (साभार: गवरनेंस नाउ, 6 मई 2014)


    Link: http://www.governancenow.com/news/regular-story/making-sense-past-and-present-romila-thapar

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    कार्ल मार्क्‍स और ग़ालिब की ख़त-ओ-किताबत

    क्‍या ग़ालिब और कार्ल मार्क्‍स एक-दूसरे को जानते थे। अब तक तो सुनने में नहीं आया था। लेकिन सच यह है कि दोनों एक-दूसरे को जानते ही नहीं थेबल्कि उनके बीच ख़त-ओ-किताबत भी हुई थी। इन बहुमूल्य चिट्ठियों को खोज निकालने का श्रेय आबिदा रिप्ले को जाता है। आबिदा वॉयस ऑफ अमेरिका में कार्यरत हैं। ये चिट्ठियां ई-मेल से भेजी हैं लखनऊ से हमारे साथी उत्‍कर्ष सिन्‍हा ने... सबसे पहले उन्‍हें क्रांति और अदब के इस दुर्लभ संवाद को लोगों तक हिंदी में पहुंचाने के लिए धन्‍यवाद। इन चिट्ठियों की खोज की कहानी आप आबिदा के शब्दों में ही पढ़ लीजिए। उसके बाद चिट्ठियों की बारी। 


    आज से ठीक पंद्रह वर्ष पहले मैं लंदन स्थित इंडिया ऑफिस के लाइब्रेरी गई थी। किताबों की आलमारियों के बीच मुग़ल काल की एक फटी-पुरानी किताब दिख गई। जिज्ञासावश उसे खोला, तो उसके अंदर से एक पुराना पत्ता नीचे फ़र्श पर जा गिरा। पत्ते को उठाते ही चौंक पड़ी। लिखने की शैली जानी-पहचानी लग रही थी, लेकिन शक़ अब भी था। पत्ते के अंत में ग़ालिब के दस्‍तख़त और मुहर ने मेरे संदेह को यक़ीन में बदल दिया। घर लौटकर खलिक अंजुम की किताबों में चिट्ठियों के बारे में खोजा, लेकिन जो ख़त मेरे हाथ में था, उसका जिक्र कहीं नहीं मिला। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि इस पत्र में जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्‍स को संबोधित किया गया था। विडंबना यह है कि आज तक किसी इतिहासकार की नज़र इस ख़त पर नहीं गई। पंद्रह साल के बाद आज मेरे हाथ मार्क्‍स का ग़ालिब के नाम लिखा गया पत्र भी लग गया है। उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर ग़ालिब और महान साम्यवादी विचारक मार्क्‍स... एक-दूसरे से परिचित थे।

    - आबिदा रिप्‍ले

    कुछ भी मौलिक लिखें, जिसका संदेश स्पष्ट हो - क्रांति

    प्रिय ग़ालिब,

    दो दिन पहले दोस्त एंजल का ख़त मिला। पत्र के अंत में दो लाइनों का खूबसूरत शेर था। काफी मशक्कत करने पर पता चला कि वह कोई मिर्जा़ ग़ालिब नाम से हिन्दुस्तानी शायर की रचना है। भाई, अद्धुत लिखते हैं! मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारत जैसे देश में लोगों के अंदर आज़ादी की क्रांतिकारी भावना इतनी जल्दी आ जाएगी। लॉर्ड की व्यक्तिगत लाइब्रेरी से कल आपकी कुछ अन्य रचनाओं को पढ़ा। कुछ लाइनें दिल को छू गईं।

    'हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन,

    दिल को बहलाने को ग़ालिब ये ख़याल अच्छा हैं'

    कविता के अगले संस्करण में इंकलाबी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। जमींदारों, प्रशासकों और धार्मिक गुरुओं को चेतावनी दें कि गरीबों, मजदूरों का खून पीना बंद कर दें। दुनिया भर के मजदूरों मुताहिद हो जाओ।

    हिन्दुस्तानी शेरो-शायरी की शैली से मैं वाकिफ़ नहीं हूं। आप शायर हो,शब्दों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कुछ भी मौलिक लिखें,<